Parshottambhai Solanki
परशोत्तमभाई ओधवजीभाई सोलंकी (जिसे परसोत्तमभाई ओधवजीभाई सोलंकी भी कहा जाता है) भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। वह 1998 से भावनगर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने गुजरात सरकार में मत्स्य पालन मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन पर अनुचित तरीके से अनुबंध देकर गुजरात सरकार को 400 करोड़ (72.4 लाख अमेरिकी डॉलर) का नुकसान करने का आरोप है। सोलंकी 1992-1993 के मुंबई दंगों में सक्रिय हिंदुत्ववादी और मास्टर माइंड थे, श्रीकृष्ण आयोग द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच की गई और पाया गया कि सोलंकी सबसे आक्रामक हिंदुत्ववादी थे, लेकिन उस समय सोलंकी गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। राजनीतिक जीवन में सोलंकी ने 2007 का विधानसभा चुनाव (12वां विधानसभा चुनाव) जीता और गुजरात के भावनगर में तलाजा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य बने। जीत के बाद, उन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया और उन्हें "मत्स्य मंत्री" नियुक्त किया गया। वह 2017 में भावनगर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुने गए थे। 2009 में सोलंकी ने राज्य भर के जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए अनुबंध दिए। कथित तौर पर 58 बांधों के पानी में मछली पकड़ने के लिए नीलामी द्वारा किसी भी निविदा प्रक्रिया का पालन या प्रदर्शन किए बिना अनुबंध दिए गए थे और अनुबंध केवल 40 करोड़ के भुगतान के बाद आवंटित किए गए थे। यह अनुमान लगाया गया था कि अनुबंध देने में गलत आचरण के कारण गुजरात सरकार को 400 करोड़ (72.4 लाख अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हुआ था। आरोपों के बाद, इशाक मराडिया "अनियमितता" के लिए मंत्री पर भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाना चाहते थे। हालाँकि, मंत्रिमंडल और मोदी ने "पर्याप्त सबूतों की कमी" के कारण अभियोजन के लिए आवेदन को दो बार खारिज कर दिया। मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा और अदालत ने सुझाव दिया कि गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल को यह निर्णय लेना चाहिए कि मंत्री पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। बेनीवाल ने 26 जुलाई 2012 को राज्य सरकार को खारिज कर दिया और मंत्री पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। सोलंकी द्वारा इस मामले को फिर से उच्च न्यायालय में ले जाया गया। याचिका में राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी गई थी और इसे वापस लेने की मांग की गई थी। 20 सितंबर 2012 को, उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "अभियोजन के लिए मंजूरी गलत नहीं थी"। जैसे ही अदालत ने याचिका खारिज की, विपक्ष के नेता और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोधवाडिया ने घोटाले में नरेंद्र मोदी की भूमिका का आरोप लगाया और नैतिक आधार पर मोदी का इस्तीफा भी मांगा। उन्होंने आगे कहा, "रु. 400 करोड़ के घोटाले को 'सीएम की पूरी जानकारी' के साथ अंजाम दिया गया था और उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालत ने गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने और 6 अक्टूबर 2012 तक मंत्री द्वारा निभाई गई भूमिका पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ।