2019 Interim-Union budget of India
भारत का 2019 का अंतरिम केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2019 को कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की शुरुआत की। बजट की मुख्य बातें 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.94% होगा। बजट 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों के लिए अलग रखा गया है। यह राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक Rs.2000 की 3 बराबर किश्तों में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह पेंशन। अभिदाताओं को 29 वर्ष की आयु होने पर Rs.100 और 18 वर्ष की आयु होने पर Rs.55 की मासिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। आय के लिए धारा 87ए के तहत आयकर में राहत। वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती। 2018 के बजट में, किसानों और गरीबों के कल्याण को बढ़ाने पर केंद्रित छह प्रमुख सामाजिक योजनाओं के लिए परिव्यय को संशोधित किया गया था, साथ ही किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की गई थी। इसके अलावा, ग्रामीण भारत पर केंद्रित तीन अन्य योजनाओं में आवंटन बढ़ाया गया है। ।