Raju Ramachandran
राजू रामचंद्रन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में और 2008 के मुंबई हमलों के मामले में अजमल कसाब की अपील में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायमित्र (अदालत के मित्र) के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा रामचंद्रन का पालन-पोषण दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। शुरू में वे एक पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन केशवानंद भारती के फैसले से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में कानून की पढ़ाई की। एक वकील के रूप में रामचंद्रन जुलाई 1976 में एम. के. राममूर्ति के कक्ष में बार में शामिल हुए और साढ़े तीन साल बाद एक स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में योग्यता प्राप्त की और सितंबर, 1996 में 42 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए। उन्हें 2001-2002 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2002 में एनडीए सरकार ने उन्हें भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया और वे 2004 में सरकार बदलने तक बने रहे। उन्होंने संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, सेवा कानून, नौसेना कानून, नागरिक कानून और कॉपीराइट कानून सहित कानून की विभिन्न शाखाओं में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई महत्वपूर्ण मामलों में बहस की है। 2008 के मुंबई हमलों के मामले में अजमल कसाब को दोषी ठहराए जाने के संबंध में उसकी अपील पर निर्णय लेने में वह न्याय मित्र थे। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित गुलबर्ग सोसाइटी मामले में न्याय मित्र के रूप में भी काम किया। उन्होंने मुंबई हमले के मामले में अपनी फीस कानूनी सेवा प्राधिकरण को दान कर दी थी, जिसे आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपने जीवन का बलिदान देने वाले अठारह राज्य पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षाकर्मियों के परिवार के सदस्यों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया गया था। इसे "उच्च पेशेवर नैतिकता" के कार्य के रूप में वर्णित किया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी सराहना की गई थी। रामचंद्रन न्यायाधीश जांच अधिनियम-1968 के तहत न्यायमूर्ति सावंत समिति के वकील थे, जिसने न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के खिलाफ आरोपों की जांच की थी। उन्होंने न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक जांच समिति के अलावा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष केरल राज्य का भी प्रतिनिधित्व किया, जिसने वोल्कर रिपोर्ट से उत्पन्न मुद्दों की जांच की। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन के साथ बातचीत