Delhi Statement
दिल्ली वक्तव्य गाँधी द्वारा 2 नवंबर 1929 को जारी किया गया था। यह तब जारी किया गया था जब साइमन कमीशन भारत का दौरा कर रहा था। कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता के दौर से गुजर रही थी। स्वराजवादी विधान परिषद में शामिल हो गए थे लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। गाँधी गाँव के उत्थान कार्यक्रम में लगे हुए थे। दिसंबर 1927 में मद्रास सत्र के दौरान, जवाहर लाल नेहरू जैसे युवा नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव रखा था, जो हालांकि पराजित हो गया था और गांधी ने जवाहर लाल की कार्रवाई की सराहना नहीं की थी। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ, साइमन कमीशन को राष्ट्रवादी समर्थकों से कड़ा विरोध मिल रहा था। इरविन ने कांग्रेस नेतृत्व को गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए राजी किया, जिसे लंदन वापस जाने के बाद साइमन आयोग द्वारा प्रस्तावित किए जाने की उम्मीद थी। साइमन आयोग का विरोध करने में भारतीयों की सर्वसम्मति को भारत के वायसराय इरविन ने बड़ी चिंता के साथ देखा था। लंदन में भी भारतीयों को रियायत देने के खिलाफ विरोध हुआ और संसद में इस पर बहस हुई। इस पृष्ठभूमि के साथ, गाँधी ने बयान जारी किया। यह एक तरह से बीच का रास्ता खोजने का प्रयास था। बयान में यह सुझाव दिया गया कि आगामी गोलमेज सम्मेलन में भारत को डोमिनियन का दर्जा दिए जाने की विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी, कि सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों का बहुमत होगा और आम माफी और सुलह के मुद्दे होंगे। इस तरह आयोग की चार मुख्य मांगें थीं। गाँधी 23 नवंबर 1929 को इरविन से मिले जहाँ वायसराय इरविन ने दिल्ली वक्तव्य में दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस बीच, 17 नवंबर 1928 को लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बाद में, जब गांधी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो उस समय चारों मांगों को टाल दिया गया था। समझौते के तहत, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकार किया था। इसे राष्ट्रवादी समर्थकों और विशेष रूप से भारतीय पूंजीपतियों द्वारा एक समझौते के रूप में पढ़ा गया था, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान थकान का संकेत दिखाना शुरू कर दिया था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बाद में वापसी का कारण माना जाता है, जिसे अंततः अप्रैल 1934 में वापस ले लिया गया था। ।