Mukesh Shah
मुकेशकुमार रसिकभाई शाह (जन्म 16 मई 1958) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। करियर शाह को 19 जुलाई 1982 को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था और उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम, सेवा और कंपनी मामलों में वकालत की और भूमि, संवैधानिक, शिक्षा, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त की। उन्हें 7 मार्च 2004 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 22 जून 2005 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 12 अगस्त 2018 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 2 नवंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वे 15 मई 2023 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने चार वर्षों में 700 से अधिक निर्णय लिखे हैं। उन्हें नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों में व्यक्ति के बजाय राज्य का पक्ष लेने के लिए भी जाना जाता है, उन्होंने खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। वह कई हाई प्रोफाइल मामलों का हिस्सा था। उल्लेखनीय निर्णय मार्च 2023 में, न्यायमूर्ति शाह ने फैसला सुनाया कि केवल प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक अपराध है। उनकी टिप्पणियों ने लव जिहाद षड्यंत्र सिद्धांत पर याचिकाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा को बरी करने के फैसले को निलंबित कर दिया। ।