Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 भारत की संसद का एक अधिनियम है। अधिनियम के अनुसार, "कोई भी खरीदार जो सहमत शर्तों या अधिकतम 45 दिनों के अनुसार एमएसएमई को भुगतान करने में विफल रहता है, वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।" उद्योगों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विनिर्माण और सेवाएँ। इन्हें आगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम में विभाजित किया गया है। विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म उद्योगों की पूंजी आवश्यकताएँ 1 करोड़ रुपये से कम हैं और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है। लघु उद्योगों के पास क्रमशः 50 से 250 करोड़ रुपये होंगे। ।