All India Kashmir Committee
अखिल भारतीय कश्मीर समिति का गठन ब्रिटिश भारत, मुख्य रूप से ब्रिटिश पंजाब के मुस्लिम नेताओं द्वारा जम्मू और कश्मीर रियासत में मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किया गया था। मिर्जा बशीर-उद-दीन महमूद अहमद द्वारा राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने और अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए समिति बनाने के लिए कई अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसका अधिकांश मुसलमानों ने विरोध किया था। पृष्ठभूमि अपने शासन की शुरुआत से ही, 1840 के दशक में महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर के लोगों पर कठोरतम नियम लागू किए और उन्हें अपमानजनक बंधन की स्थिति में ला दिया। यहाँ तक कि घास, जो स्वतंत्र रूप से उगती थी, जिस पर लोग अपने मवेशियों को चराने के आदी थे, पर भी भारी कर लगाया जाता था। 1848 की संधि के एक साल के भीतर, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस ने एक गंभीर विरोध को संबोधित किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब्दुल्ला वकील और नूरुद्दीन कारी कश्मीरी ने राज्य की मुस्लिम आबादी के बीच इस्लामी साहित्य के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें धार्मिक लोक कविता और अधिक जटिल धार्मिक प्रवचन शामिल थे। मुस्लिम पहचान का यह पुनरुद्धार कश्मीर में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के लिए बहुत चिंता का विषय था। 13 जुलाई 1931 को स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि तत्कालीन महाराजा ने क्रूर बल का सहारा लिया और 72 कश्मीरी मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। अहमदिया मुस्लिम समुदाय के प्रमुख मिर्जा बशीर-उद-दीन महमूद अहमद स्थिति से बहुत अवगत थे क्योंकि उन्होंने 1929 में राज्य का दौरा किया था और वहां रहने वाले लोगों की दुर्दशा देखी थी। उन्होंने 25 जुलाई, 1931 को लगभग दर्जन भर प्रमुख मुसलमानों को आमंत्रित किया और उन पर जोर दिया कि असहाय कश्मीरियों को यह बताने के लिए कुछ किया जाना चाहिए कि भारत में ऐसे लोग हैं जो अपनी स्थिति का ध्यान रखते हैं। समिति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी हिंदू प्रेस द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस समिति को कश्मीर के महाराजा के खिलाफ एक संगठित विद्रोह और अखिल-इस्लामवादियों की ओर से एक साजिश करार दिया गया था। एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी समाचार पत्र मिलाप द्वारा समिति के आयोजकों के खिलाफ एक बहुत व्यापक मीडिया अभियान चलाया गया था। वायसराय विलिंगडन को एक तार भेजा गया था जिसमें उन्हें भारत के मुस्लिम नेताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे "आंदोलन" की जानकारी दी गई थी। (समाचार पत्र मिलाप, अगस्त-अक्टूबर, 1931) कश्मीर समिति के सदस्य कश्मीर में हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए धन जुटाने की गतिविधियों में शामिल थे। समिति द्वारा राजनीतिक जागरूकता का एक संगठित अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में मुस्लिम राजनीतिक पुनरुद्धार हुआ। कश्मीर के विभिन्न कस्बों और शहरों में पार्टी कार्यालय स्थापित किए गए और कश्मीर में मुस्लिम आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। (इंकलाब, 11 मार्च 1934) इसके निर्माण के एक साल बाद, प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने समिति से डॉ. इकबाल को अपना अध्यक्ष चुनने का आग्रह किया। इकबाल ने कश्मीर समिति को एक विशेष धार्मिक सिद्धांत (अहमदिया इस्लाम समुदाय) के प्रसार के लिए एक पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ घृणित कदमों को हराया, जो उनका मानना था कि मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान, अहरार्स (मुक्त) के नाम से एक रूढ़िवादी इस्लामी धार्मिक पार्टी अस्तित्व में आई, जिसे भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वतंत्र रूप से वित्त पोषित किया गया। उन्होंने मिर्जा बशीरूद दीन महमूद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि वह इस्लाम के मूल सिद्धांत के विपरीत इस्लाम के एक संप्रदाय के नेता थे। उन्होंने कश्मीर समिति की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया क्योंकि आंदोलनों के बाद समिति के कई सदस्यों को अपने संदेह थे। डॉ. इकबाल उनके बाद अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 20 जून 1932 को उन्होंने अखिल भारतीय कश्मीर समिति की अध्यक्षता से भी इस्तीफा दे दिया। समिति के विभिन्न नेताओं के बीच आंतरिक असहमति और अहरार के बाहरी प्रभाव के कारण, अपनी अवधारणा के कुछ वर्षों के भीतर अखिल भारतीय कश्मीर समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। विरासत हालाँकि अहरार और कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक दुश्मनी ने समिति की पहचान छीन ली थी, लेकिन कश्मीर समिति को राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत कहा जा सकता है। समिति के सदस्यों के प्रत्यक्ष संरक्षण के परिणामस्वरूप शेख अब्दुल्ला कश्मीरी मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय युवा नेता के रूप में उभरे। समिति की पहलों द्वारा विकसित राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क एक उपयोगी प्रचार मशीन के रूप में विकसित हुआ जो आने वाले दशकों में कश्मीर आंदोलन में एक मौलिक भूमिका निभाएगा। इन सबसे ऊपर, समिति इस क्षेत्र में मानवीय स्थिति की रूपरेखा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी जिसके परिणामस्वरूप कश्मीरी मुसलमानों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। ।