Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 भारत की संसद द्वारा 2007 में अनुमोदित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पारित एक विकलांग कानून है। [1] यह अधिनियम विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लेगा। विधायी इतिहास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 को 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया था और 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक 16 दिसंबर 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। केंद्र सरकार के नियम 2017 को अधिनियम की धारा 100 के तहत अधिसूचित किया गया है और ये 15 जून 2017 से लागू हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर इस नए कानून के तहत सबसे पहले मामला दर्ज किया गया था जब विकलांग कार्यकर्ता सतेंद्र सिंह (डॉक्टर) ने एक विकलांग कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस नए कानून के तहत एक नई विकलांगता के रूप में थैलेसीमिया को जोड़ने से इस विकार से पीड़ित छत्तीसगढ़ की एक लड़की को सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चिकित्सा प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति मिली। ।