Official Languages Commission
राजभाषा आयोग एक भारतीय आयोग है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-344 में बताए गए प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इस आयोग का गठन 7 जून, 1955 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद-344 में परिभाषित आयोग के कर्तव्यों के अनुसार, आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिशें करेः संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रगतिशील उपयोग; संघ के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध; अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा; संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली अंकों का रूप; संघ की आधिकारिक भाषा और संघ और एक राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामला और उनका उपयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में परिभाषित राजभाषा आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य, समिति में तीस सदस्य होंगे, जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य परिषद के सदस्य होंगे जिन्हें क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाएगा। ।