Sarkaria Commission
भारत की केंद्र सरकार द्वारा जून 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। इसका चार्टर देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करना और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तनों का सुझाव देना था। आयोग का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजिंदर सिंह सरकारिया कर रहे थे। आयोग ने 1988 में अपनी अंतिम 1600-पृष्ठ की रिपोर्ट प्रस्तुत की; इसमें 247 विशिष्ट सिफारिशें थीं। अपनी रिपोर्टों के बड़े आकार के बावजूद-आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों में, विशेष रूप से विधायी मामलों, राज्यपालों की भूमिका और अनुच्छेद 356 के उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में, यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आयोगों ने जिस भी हद तक बदलाव का सुझाव दिया, सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया। ।