Abdul Karim Ghaznavi
सर अब्दुल करीम गजनवी (25 अगस्त 1872-24 जुलाई 1939) एक ब्रिटिश भारतीय राजनेता, यात्री, मंत्री, बंगाल गवर्नर की कार्यकारी परिषद, बंगाल प्रांतीय परिषद और केंद्रीय विधान सभा के सदस्य, मुस्लिम शिक्षा के सुधारक और बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक थे। वह सैयद अमीर अली द्वारा स्थापित सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन में शामिल थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा अब्दुल करीम खान गजनवी का जन्म बंगाल प्रेसीडेंसी में देलदुआर, तंगैल के एक जमींदार खान परिवार में हुआ था। उनके पिता अब्दुल हकीम खान गजनवी और मां करीमुन्नेसा खानम थीं। उनके पूर्वज फतेहदाद खान गजनवी लोहानी अफगानिस्तान के गजनी से बंगाल आए थे और पश्तून लोगों की लोहानी जनजाति से थे, इस पूर्वज ने एक जमींदारी की स्थापना की थी, अब्दुल हकीम गजनवी को देलदुआर में इस जमींदारी के गुट विरासत में मिले थे। अब्दुल करीम गजनवी ने इंग्लैंड में सेंट पीटर स्कूल ऑफ डेवनशायर, व्रेन एंड गुर्नी संस्थान और लंदन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फिर उन्होंने जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए अध्ययन किया। यूरोप की यात्रा के दौरान उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने 1890 में आई. सी. एस. परीक्षा में भाग लिया। उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान वे राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने विभाजन के फैसले का समर्थन किया। जब कांग्रेस नेताओं ने विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो अब्दुल करीम ने इस आंदोलन का विरोध किया। इस वजह से कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें "गलत गजनवी" नाम दिया। दूसरी ओर, नव स्थापित प्रांत के गवर्नर सर जोसेफ बैम्पफिल्डे फुलर ने उन्हें "सही गजनवी" नाम दिया। वह 1909 और 1912 के बीच पूर्वी बंगाल और असम प्रांत से शाही विधान परिषद के सदस्य थे। 1913 से 1916 तक वे बंगाल प्रेसीडेंसी के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से वायसराय की परिषद के सरकार द्वारा नामित सदस्य थे। अपने कार्यकाल में उन्हें हज प्रबंधन को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। तीर्थयात्रियों की यात्रा पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार ने उन्हें मक्का के तत्कालीन शासक हुसैन बिन अली के पास भेजा। इसके बाद उन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन का भी दौरा किया। वह मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए 30 जून 1918 को बनाई गई मुस्लिम शिक्षा सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों में से एक थे। अब्दुल करीम ने मुसलमानों के लिए प्रौद्योगिकी और वाणिज्य की शिक्षा पर जोर दिया। सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 पेश किया गया था। वह दूसरे चुनाव में 1924-1926 कार्यकाल के लिए मैमनसिंह दक्षिण-पश्चिम मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से बंगाल प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। 1927-1929 कार्यकाल के लिए हुए तीसरे चुनाव में भी वे चुने गए थे। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में दो महीने और अपने दूसरे कार्यकाल में कई महीनों तक मंत्री के रूप में कार्य किया। 1924 में उन्होंने प्रशासन सुधार जांच समिति के समक्ष टिप्पणी की कि यूरोपीय शैली का लोकतंत्र भारतीय मुसलमानों के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया। उनके नेतृत्व में 15 मुस्लिम नेताओं के एक समूह ने साइमन आयोग का समर्थन करने के लिए समाचार पत्र में संयुक्त बयान दिया। 1928 में वे बंगाल साइमन समिति के अध्यक्ष बने। 1929 में उन्हें अखिल भारतीय प्रांतीय साइमन समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब्दुल करीम अप्रैल 1929 से 9 मई 1934 तक बंगाल कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। 10 मई 1934 को उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। पुरस्कार उन्हें 1928 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। बाद में 1933 में उन्हें नवाब बहादुर की उपाधि मिली। निजी जीवन सर अब्दुल हलीम गुजनवी उनके छोटे भाई थे। बेगम रोकेया उनकी मौसी थीं। मृत्यु सर अब्दुल करीम गजनवी का 24 जुलाई 1939 को बालीगंज, कलकत्ता में उनके घर पर निधन हो गया। उन्हें उनके गाँव के पारिवारिक कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कार्य हेडजाज़ और फिलिस्तीन के लिए तीर्थयात्री यातायात, बंगाल में मुस्लिम शिक्षा-बंगाल में द्वैतवादी प्रणाली का कार्य