Kerala Education Act 1958 (Act 6 of 1959)
शिक्षा विधेयक केरल विधानसभा में प्रोफेसर जोसेफ मुंडासेरी द्वारा पेश किया गया था, जो उस समय पहली निर्वाचित (1957) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के शिक्षा मंत्री थे। इस विधेयक का उद्देश्य निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में प्रचलित कदाचार को समाप्त करना था, और पाठ्यक्रम और वेतन संरचनाओं के मानकीकरण सहित शैक्षणिक संस्थानों के कार्यों को विनियमित करने का प्रयास किया गया था। सीरियाई ईसाई चर्च और नायर सर्विस सोसाइटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के साथ मिलकर ई. एम. एस. नंबूदरीपद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू किया। शिक्षा विधेयक में शिक्षकों की नियुक्तियों और शर्तों को विनियमित करने की मांग की गई थी। शिक्षकों के वेतन का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जाना था। शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन के अधिग्रहण का प्रावधान था, जो यकीनन संविधान का उल्लंघन करता था। फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। भले ही शिक्षा विधेयक विधानसभा में पारित होने में विफल रहा, लेकिन इसके कई प्रावधानों को बाद की सरकारों द्वारा संशोधनों के साथ लागू किया गया। ।