State Mahadalit Commission, Bihar
राज्य महादलित आयोग बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के भीतर उन जातियों की पहचान करने के लिए स्थापित एक सरकारी निकाय है जो विकास प्रक्रिया में पीछे रह गई हैं और शैक्षिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने और उनके उत्थान के उपायों का सुझाव देने के लिए है। आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। आयोग ने दो अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। आयोग ने 18 जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में बेहद कमजोर जातियों के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है। बाद में इसने 'चमार' जाति को महादलित श्रेणी में शामिल करने की भी सिफारिश की है। ।