Dividend distribution tax
लाभांश वितरण कर एक कर था जो पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों पर कंपनी के निवेशकों को दिए गए लाभांश के अनुसार लगाया जाता था। भारत के केंद्रीय बजट के अनुसार 2020 से लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। वित्त अधिनियम, 2020 ने लाभांश कराधान की विधि को बदल दिया। अब 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद प्राप्त सभी लाभांश निवेशक/शेयरधारक के हाथों में कर योग्य हैं। कंपनियों और म्यूचुअल फंडों पर डी. डी. टी. देयता वापस ले ली गई है। इसी तरह, निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और 10 लाख रुपये से अधिक की फर्मों की लाभांश प्राप्तियों पर 10 प्रतिशत का कर (धारा 115बीबीडीए) भी वापस ले लिया जाता है। वित्त अधिनियम, 2020 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद कंपनियों और म्यूचुअल फंडों द्वारा लाभांश वितरण पर टीडीएस भी लगाता है। कंपनी या म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक की लाभांश आय पर टीडीएस की सामान्य दर 10 प्रतिशत है। हालांकि, कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, सरकार ने 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक वितरण के लिए टीडीएस दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया। ।