Kapila Hingorani
पुष्पा कपिला हिंगोरानी एक भारतीय वकील थीं जिन्हें "मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन" (पी. आई. एल.) माना जाता है। तत्कालीन प्रचलित कानूनों के अनुसार, याचिका केवल पीड़ित या रिश्तेदार द्वारा दायर की जा सकती थी। कपिला और उनके पति निर्मल हिंगोरानी बिहार में विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। एक नए विचार पर काम करते हुए दंपति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कैदियों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। कपिला द्वारा अदालत में मामले पर बहस करने के दो सप्ताह बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसके कारण मामले में सभी पीड़ितों और अंततः देश भर में लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस ऐतिहासिक मामले को हुसैनारा खातून मामला 1979 के रूप में जाना जाने लगा। हुसैनारा छह महिला कैदियों में से एक थीं। इससे उन्हें "मदर ऑफ पी. आई. एल". की उपाधि मिली। इस मामले ने भारतीय कानूनी प्रणाली में क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने भागलपुर ब्लाइंडिंग्स का भी खुलासा किया, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 33 अपराधियों को प्रताड़ित करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाया जाए और पीड़ितों को आजीवन चिकित्सा सहायता और पेंशन के साथ रिहा किया जाए। वह कार्डिफ लॉ स्कूल में पढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। एबरडेयर हॉल में उनके सम्मान में एक पट्टिका लगाई गई है। कपिला ने वह याचिका भी दायर की जिसमें बिहार के एक वकील द्वारा अत्याचारों के बारे में लिखे जाने के बाद पुलिस ने सुई और तेजाब का उपयोग करके 33 संदिग्ध अपराधियों को अंधा कर दिया था। आखिरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पीड़ितों को चिकित्सा सहायता, मुआवजे और आजीवन पेंशन देने का आदेश दिया। कपिला का 31 दिसंबर 2013 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2017 में, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में एक चित्र के साथ पहली महिला वकील बनीं। ।