National Panchayati Raj Day
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस) भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1993 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक बनाया गया था। यह विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। बाद में इसे 17 राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया और 23 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। फिर, भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा की। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि पंचायती राज संस्थान (पी. आर. आई.) ठीक से काम करते हैं और स्थानीय लोग विकास प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। 24 अप्रैल 2015 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में निर्वाचित अपनी पत्नियों के काम पर अनुचित प्रभाव डालने वाली "महिला सरपंचों के पतियों" या "सरपंच पति" की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया। ।