Indo-Pak Joint Judicial Committee
भारत-पाक संयुक्त न्यायिक समिति आठ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से बनी है-भारत और पाकिस्तान के चार-चार न्यायाधीश, जिन पर दूसरे देश के जेलों में कैद नागरिकों की स्थिति की जांच करने और उनकी रिहाई, विशेष रूप से क्षेत्रीय जल में भटकने के लिए जेल में बंद मछुआरों की रिहाई और सुविधा प्रदान करने का आरोप है। इस समिति का गठन जनवरी 2007 में किया गया था। तब से इसने अप्रैल 2011 में कराची, लाहौर और रावलपिंडी में पाकिस्तान के गौलों और अक्टूबर 2011 में अमृतसर, जयपुर और तिहाड़ गौलों का दौरा किया है। समिति 2013 में स्थगित हो गई, लेकिन 2018 में इसे पुनर्जीवित किया जा रहा था। ।