Tamralipta Jatiya Sarkar
ताम्रलिप्त जातीय सरकार या तामलुक राष्ट्रीय सरकार भारत छोड़ो आंदोलन (1942-1944) के दौरान तामलुक और कोंताई उपखंडों के क्षेत्रों में स्थापित एक स्वतंत्र समानांतर सरकार थी, जो अब पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में है। यह पहली लोक सरकार थी, जिसकी स्थापना ब्रिटिश भारत में 'ब्रिटिश, भारत छोड़ो' के नारों के बीच की गई थी, और जिसे ब्रिटिश राज के दौरान दो साल तक स्वतंत्र रूप से चलने वाली एकमात्र समानांतर सरकार होने का सम्मान प्राप्त था। इस राष्ट्रीय सरकार का गठन सतीश चंद्र सामंत ने किया था, जो जून 1943 में अपनी गिरफ्तारी तक सर्वोच्च नेता थे, और उन्हें सुशील कुमार धारा, अजय मुखर्जी और मातंगिनी हाजरा जैसे कई मंत्रियों और नायकों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। समानांतर सरकार ने पुलिस थानों, सैन्य विभागों, अदालतों और राजस्व संग्रह प्रणाली की स्थापना की थी और न्याय प्रदान करके, शांति और सुरक्षा बनाए रखते हुए और गरीबों और परेशान लोगों की मदद करके अंग्रेजों की नागरिक सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। 8 अगस्त 1944 को महात्मा गांधी के कहने पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। मिदनापुर के विद्रोही गाँधी से प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने खुद को अहिंसा की गाँधीवादी प्रथा तक सीमित नहीं रखा। यह गाँधी का 'अहिंसा' नहीं था जिसने विद्रोहियों को इतना प्रभावित किया जितना कि उनका सिद्धांत 'करो या मरो'। बहुत सारे भूमिगत साहित्य (ताम्रलिप्त जातीय सरकार के मुखपत्र 'बिप्लबी' सहित) ने उस सिद्धांत को आदर्श वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया। जातीय सरकार ने सुभाष बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना की मदद करने की उम्मीद में सुशील कुमार धारा की कमान में एक सशस्त्र मिलिशिया 'विद्युत वाहिनी' की शुरुआत की, अगर वह अंग्रेजों के कब्जे वाले बंगाल पर आक्रमण करने में सफल हो जाती है (ऐसा नहीं हुआ)। विरासत 2002 में, भारत के संचार मंत्रालय ने ताम्रलिप्त जातीय सरकार स्मारक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट में अजय मुखर्जी, जो तीन बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, और मातंगिनी हाजरा को दर्शाया गया है, जिन्होंने मार्च के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया। ।