Bengal Regulation III of 1818
1818 का बंगाल विनियम III, आधिकारिक तौर पर 1818 का बंगाल राज्य कैदी विनियम III, 1818 में बंगाल प्रेसीडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिनियमित निवारक निरोध के लिए एक कानून था। कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को आपराधिक इरादे के संदेह के आधार पर और बंदी पर मुकदमा चलाए बिना अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसीडेंसी में भी इसी तरह के कानून बनाए गए थे। 1915 में अधिनियमित एक समान कानून के साथ इस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण कार्यान्वयन के लिए रखा गया था और कम से कम 1927 तक लागू रहा। युद्ध के दौरान और उसके बाद राष्ट्रवादी सहानुभूति के संदेह में किसी को भी हिरासत में लेने के लिए मनमाने और बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण क्षेत्रीय प्रेसीडेंसी परिषदों के भारतीय सदस्यों के बीच यह बहुत आलोचना का केंद्र था। ।