Deepika Singh v. Central Administrative Tribunal
दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (2022) भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय कानून के तहत 'परिवार' की परिभाषा को व्यापक बनाता है। पृष्ठभूमि दीपिका सिंह, जो चंडीगढ़ में एक सरकारी चिकित्सा संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में नर्स के रूप में काम करती थीं, को जन्म देने के बाद प्रसूति अवकाश के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। नियोक्ता ने अपनी पिछली शादी से अपने पति के बच्चों की देखभाल के लिए अपने पिछले प्रसूति अवकाश के रूप में उसके प्रसूति अवकाश से इनकार करने का कारण बताया। दोनों बच्चे उनके पति की पहली शादी से थे। 2013 के केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत मातृत्व अवकाश के लिए भत्ते के उनके अनुरोध को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। निर्णय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक महिला के प्रसूति अवकाश लेने के वैधानिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह पहले अपने गैर-जैविक बच्चों के लिए बाल देखभाल अवकाश का उपयोग करती थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि कानून और समाज दोनों में "परिवार" की अवधारणा की प्रमुख समझ दोनों की अनदेखी करती है, कई परिस्थितियां जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव का कारण बन सकती हैं, और तथ्य यह है कि कई परिवार शुरू में इस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा, न्यायाधीशों ने ध्यान दिया कि ऐसे असामान्य परिवार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में गारंटीकृत कानून के तहत समान सुरक्षा और सामाजिक कल्याण कानून के तहत उपलब्ध लाभों के हकदार हैं। महत्व यह निर्णय भारतीय कानून में 'परिवार' की परिभाषा का विस्तार करता है जिसमें अविवाहित साझेदारी, समलैंगिक संबंध और एकल माता-पिता वाले परिवार शामिल हैं। ।