Part XXI of the Constitution of India
भारत के संविधान का भाग XXI एक देश के रूप में भारत के संविधान और राज्यों के संघ से संबंधित कानूनों का संकलन है जिससे यह बना है। संविधान के इस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों पर अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 370-371जे राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों पर अनुच्छेद 370-जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में प्रावधान। 2019 में इसे निरस्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 371-महाराष्ट्र (विदर्भ और मराठवाड़ा) और गुजरात (सौराष्ट्र और कच्छ) राज्यों के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 371ए-नागालैंड राज्य (नागा पहाड़ियाँ, तुएनसांग क्षेत्र) के संबंध में विशेष प्रावधान। इसे वर्ष 1962 में भारतीय संविधान के भाग 21 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 371 बी-असम राज्य (नागालैंड क्षेत्रीय क्षेत्र) के संबंध में विशेष प्रावधान (प्रशासन)। अनुच्छेद 371सी-मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (प्रशासन)। अनुच्छेद 371 डी-आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371ई-आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371जी-मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371एच-अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान (कानून और व्यवस्था)। अनुच्छेद 371I-गोवा राज्य (पुर्तगाली संस्कृति) के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371जे-कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 372-378क कार्यालय-राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए प्रावधान। इन्हें ज्यादातर ब्रिटिश राज से लेकर भारत सरकार तक "कानून के शासन" को जारी रखने के लिए पेश किया गया था। अनुच्छेद 379-391बी निरस्त-संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 392 अनुच्छेद 392-कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति