आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS - Economically Weaker Section) किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी देण्यात आलेले एक आरक्षण आहे. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले, आणि या आरक्षणाचा लाभ केवळ खुल्या किंवा सामान्य (open or general) प्रवर्गातील उमेदवारांनाच होतो; अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यासारख्या आरक्षित प्रवर्गांतील उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. २०१९ मध्ये, भारतीय संसदेने १०३वी घटनादुरुस्ती करून हा कायदा लागू केला आहे.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असाही निकष आहे. तसेच घर कसे असावे, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिल्यामुळे भारतातील एकूण आरक्षण हे 59.5 टक्के झाले आहे.

 अनुसूचित जाती (SC) - 15 %
 अनुसूचित जमाती (ST) - 7.5 %
 इतर मागास वर्ग (OBC) - 27 %
 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक - 10 %

केंद्रीय स्तरावर आणि सर्व राज्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकाचे आरक्षण लागू आहे. महाराष्ट्रात आता ६२ टक्के आरक्षण आहे. २०२१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारद्वारे मराठ्यांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले, त्यानंतर त्याच वर्षीपासून मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले गेले.

आर्थिक दुर्बळांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला.  १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद ‘वैध’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.

पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर २ न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय, असा निकाल दिला आहे. मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बळ घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. न्यायमूर्ती उदय लळित आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे मानले की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (EWS) 10 टक्के कोटा देण्याच्या उद्देशाने संविधानात आणलेली 103 वी घटनादुरुस्ती मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करत नाही. भारताचे सरन्यायाधीश यू यू लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला त्रिवेदी आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाचा समावेश होता. EWS कोटा कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय 3:2 च्या बहुमताने घेण्यात आला, ज्यामध्ये खंडपीठावरील दोन न्यायाधीश – CJI ललित आणि न्यायमूर्ती भट – यांनी मतभेद व्यक्त केले.

निकाल देताना, न्यायमूर्ती महेश्वरी यांनी सांगितले की दुरुस्ती ही “एक सकारात्मक कृती” आहे जिचा उद्देश आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सर्व वर्गांना किंवा विभागांना समाविष्ट करून समान समाज निर्माण करण्याचा आहे.

न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या निर्णयाशी सहमत, न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि पार्डीवाला यांनी EWS कोटा कायम ठेवला. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक हे वाजवी वर्गीकरण असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी निकाल दिला की दुरुस्ती समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही, असे बार आणि खंडपीठाने नोंदवले.

संदर्भ 

भारतातील आरक्षण
भारत सरकार
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS - Economically Weaker Section) किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी देण्यात आलेले एक आरक्षण आहे . EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले , आणि या आरक्षणाचा ला भ केवळ खुल्या किंवा सामान्य (open or general) प्रवर्गातील उमेदवारांनाच होतो ; अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यासारख्या आरक्षित प्रवर्गांतील उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही . २०१९ मध्ये , भारतीय संसदेने १०३वी घटनादुरुस्ती करून हा कायदा लागू केला आहे . ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते . कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असाही निकष आहे . तसेच घर कसे असावे , याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत . ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिल्यामुळे भारतातील एकूण आरक्षण हे5 टक्के झाले आहे . अनुसूचित जाती (SC) - % अनुसूचित जमाती (ST) -5 % इतर मागास वर्ग (OBC) - % आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक - % केंद्रीय स्तरावर आणि सर्व राज्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकाचे आरक्षण लागू आहे . महाराष्ट्रात आता ६२ टक्के आरक्षण आहे . २०२१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारद्वारे मराठ्यांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले , त्यानंतर _ _ वर्षीपासून मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले गेले . आर्थिक दुर्बळांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला . १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद ‘वैध’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने _ _ निर्णयात म्हटले आहे . वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते . याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे . पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर २ न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय , असा निकाल दिला आहे . मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बळ घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले . न्यायमूर्ती उदय लळित आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला . सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे मानले की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (EWS)टक्के कोटा देण्याच्या उद्देशाने संविधानात आणलेलीवी घटनादुरुस्ती मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करत नाही . भारताचे सरन्यायाधीश यू यू लळीत , न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी , एस रवींद्र भट , बेला त्रिवेदी आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाचा समावेश होता . EWS कोटा कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय2 च्या बहुमताने घेण्यात आला , ज्यामध्ये खंडपीठावरील दोन न्यायाधीश – CJI ललित आणि न्यायमूर्ती भट – यांनी मतभेद व्यक्त केले . निकाल देताना , न्यायमूर्ती महेश्वरी यांनी सांगितले की दुरुस्ती ही “एक सकारात्मक कृती” आहे जिचा उद्देश आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सर्व वर्गांना किंवा विभागांना समाविष्ट करून समान समाज निर्माण करण्याचा आहे . न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या निर्णयाशी सहमत , न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि पार्डीवाला यांनी EWS कोटा कायम ठेवला . आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक हे वाजवी वर्गीकरण असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी निकाल दिला की दुरुस्ती समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही , असे बार आणि खंडपीठाने नोंदवले . संदर्भ भारतातील आरक्षण भारत सरकार