दिल्ली महिला आयोग
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यु) ही दिल्ली सरकारची वैधानिक संस्था आहे. ही दिल्ली, भारतातील संविधान आणि इतर कायद्यांतर्गत महिलांच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व बाबी तपासण्यासाठी आणि तपासासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.

दिल्ली महिला आयोगाच्या वर्तमान अध्यक्षा स्वाती मालीवाल आहेत. त्यांनी २९ जुलै २०१५ रोजी पदभार स्वीकारला.

इतिहास 
दिल्ली महिला आयोगाची स्थापना स.न. १९९४ मध्ये दिल्ली सरकारने दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, १९९४ च्या अंतर्गत केली आणि १९९६ मध्ये त्याचे कार्य सुरू झाले. आयोगाचा प्रथम अजेंडा म्हणजे संविधान आणि इतर कायद्यांअंतर्गत महिलांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी आणि तपास करणे. या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि दिल्लीतील महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी शिफारशी करणे ही आयोगाचे काम आहे.

रचना 
दिल्ली महिला आयोगाच्या कायद्यानुसार, कमिशनमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत:

 महिलांसाठी वचनबद्ध असलेले अध्यक्ष, सरकारकडून नामांकित असतात.
 महिला कल्याण, प्रशासन आर्थिक विकास, आरोग्य शिक्षण किंवा समाजकल्याण या क्षेत्रामध्ये १० वर्षांपेक्षा कमी अनुभव नसलेल्या व्यक्तींमधून आणि अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील किमान एक सदस्यासह सरकारकडून नामनिर्देशित केले जाणारे पाच सदस्य असतात.
 शासनाने नामनिर्देशित केलेले सदस्य-सचिव जे असतील: व्यवस्थापन, संघटनात्मक संरचना किंवा समाजशास्त्रीय चळवळीतील तज्ज्ञ, किंवा संघाच्या नागरी सेवा किंवा अखिल भारतीय सेवेचा सदस्य असलेले अधिकारी योग्य अनुभव असलेल्या युनियन अंतर्गत नागरी पद असते.

सदस्यांना महिला कल्याणाचा किमान १० वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असले तरी अध्यक्षांना अशी कोणत्याही प्रकारची पात्रता असण्याची आवश्यक नाही.

कार्ये 
आयोगाकडे विविध कार्ये असतात. जसे की "संविधान आणि इतर कायद्यांअंतर्गत महिलांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षांशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी आणि तपासणी करणे". काही प्रकरणांमध्ये आयोग अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणूनही काम करतो. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार आहेत जे काही प्रकरणांमध्ये खटला चालवतात जसे की "भारताच्या कोणत्याही भागातून कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती बोलावणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे आणि शपथेवर त्याची तपासणी करणे" आणि "कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध आणि उत्पादन करणे आवश्यक आहे".

संदर्भ

बाह्य दुवे 
 [http://dcw.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/Lib_DCW/dcw/home/  अधिकृत संकेतस्थळ

१९९४ मधील दिल्लीतील आस्थापना]
१९९४ मध्ये स्थापन झालेल्या सरकारी संस्था
दिल्ली सरकार
भारतीय कमिशन आणि चौकशी
भारतातील महिलांचे अधिकार
दिल्लीतील संस्था
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यु) ही दिल्ली सरकारची वैधानिक संस्था आहे . ही दिल्ली , भारतातील संविधान आणि इतर कायद्यांतर्गत महिलांच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व बाबी तपासण्यासाठी आणि तपासासाठी स्थापन करण्यात आली आहे . दिल्ली महिला आयोगाच्या वर्तमान अध्यक्षा स्वाती मालीवाल आहेत . त्यांनी २९ जुलै २०१५ रोजी पदभार स्वीकारला . इतिहास दिल्ली महिला आयोगाची स्थापना स.न . १९९४ मध्ये दिल्ली सरकारने दिल्ली महिला आयोग अधिनियम , १९९४ च्या अंतर्गत केली आणि १९९६ मध्ये _ _ कार्य सुरू झाले . आयोगाचा प्रथम अजेंडा म्हणजे संविधान आणि इतर कायद्यांअंतर्गत महिलांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी आणि तपास करणे . या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि दिल्लीतील महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी शिफारशी करणे ही आयोगाचे काम आहे . रचना दिल्ली महिला आयोगाच्या कायद्यानुसार , कमिशनमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत: महिलांसाठी वचनबद्ध असलेले अध्यक्ष , सरकारकडून नामांकित असतात . महिला कल्याण , प्रशासन आर्थिक विकास , आरोग्य शिक्षण किंवा समाजकल्याण या क्षेत्रामध्ये १० वर्षांपेक्षा कमी अनुभव नसलेल्या व्यक्तींमधून आणि अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील किमान एक सदस्यासह सरकारकडून नामनिर्देशित केले जाणारे पाच सदस्य असतात . शासनाने नामनिर्देशित केलेले सदस्य - सचिव जे असतील: व्यवस्थापन , संघटनात्मक संरचना किंवा समाजशास्त्रीय चळवळीतील तज्ज्ञ , किंवा संघाच्या नागरी सेवा किंवा अखिल भारतीय सेवेचा सदस्य असलेले अधिकारी योग्य अनुभव असलेल्या युनियन अंतर्गत नागरी पद असते . सदस्यांना महिला कल्याणाचा किमान १० वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असले तरी अध्यक्षांना अशी कोणत्याही प्रकारची पात्रता असण्याची आवश्यक नाही . कार्ये आयोगाकडे विविध कार्ये असतात . जसे की " संविधान आणि इतर कायद्यांअंतर्गत महिलांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षांशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी आणि तपासणी करणे " . काही प्रकरणांमध्ये आयोग अर्ध - न्यायिक संस्था म्हणूनही काम करतो . आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार आहेत जे काही प्रकरणांमध्ये खटला चालवतात जसे की " भारताच्या कोणत्याही भागातून कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती बोलावणे आणि _ _ अंमलबजावणी करणे आणि शपथेवर _ _ तपासणी करणे " आणि " कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध आणि उत्पादन करणे आवश्यक आहे " . संदर्भ बाह्य दुवे [http: / /dcw.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/Lib_DCW/dcw/home / अधिकृत संकेतस्थळ १९९४ मधील दिल्लीतील आस्थापना] १९९४ मध्ये स्थापन झालेल्या सरकारी संस्था दिल्ली सरकार भारतीय कमिशन आणि चौकशी भारतातील महिलांचे अधिकार दिल्लीतील संस्था