महिलांचा राजकारणातील सहभाग
महिलांचा राजकारणातील सक्रीय भाग हा नेहमीच चर्चेचा विषय आहे.भारतात अगदी आर्यांच्या काळापासून स्त्रियांना समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे. ऋग्वेदात महिलांना राजकारणात स्थान असल्याचेही दर्शविले आहे. उपनिषद, पुराणकाळात ते कायम होते. परकीय आक्रमणानंतरही काही स्त्रिया राजकारणात दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्रोत्तर काळात अनेक भारतीय स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रात आपल्या कामाने ठसा उमटविला आहे. भारताच्या इतिहासात महिलांचा राजसत्तेत जसा सहभाग होता तसा तो स्वातंत्र्याच्या लढाईतही त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अनेक महिलांनी राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. प्राचीन भारतात अनेक गणराज्ये होती व त्यांचा कारभार स्वतंत्र होता. राजेशाहीभोवतीच त्यांचे राजकारण केंद्रित होते. हीच प्रथा नंतरच्या काळातही चालू राहिली. इसवी सन बाराव्या शतकानंतर अधूनमधून राज्यकारभाराची सूत्रे महिलांच्या हाती गेल्याचे आपण पाहतो. वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षीच निष्णात लढवय्यी म्हणून रझियाने लौकिक प्राप्त केला.इसवी सन १५२४ ते १५६४ या काळात गोंडवाना संस्थानची महाराणी असलेल्या दुर्गावतीचे नावही इतिहासात कोरले गेले आहे. सोळाव्या शतकातील आणखी एक ठळक नाव म्हणजे चांदबिबी. सतराव्या शतकात प्रत्यक्ष राज्यकारभार न करताही राजकारणाला एकूणच नवी दिशा देणारी राजमाता म्हणून नाव घेतले जाते ते जिजाबाईंचे. जिजाऊंनंतर ठळकपणे दिसते ते नाव करवीरवासिनी ताराऊंचे. इसवी सन १७६६ ते १७९५ या काळात आपल्या कार्यकर्तृत्वाने झळाळून उठली होती इंदूरची पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर.इसवी सन १७७८ ते १८२९ हा काळ कर्नाटकातील कित्तूरची राणी चन्नम्मा. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणातील स्त्री नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, प्रतिभा पाटील, सुषमा स्वराज, शालिनीताई पाटील, सुप्रिया सुळे, शीला दिक्षीत , वसुंधराराजे सिंदिया ही नावे सुपरिचित आहेत. गेल्या वीस सुविधा, स्वच्छतागृहे, बचतगट, महिला सुरक्षितता, िलगनिदान करून स्त्री-भ्रूूणहत्या, स्वच्छता, यांसारख्या प्रश्नांवर लक्ष वेधले गेले.  शहरांसोबतच गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातही महिला सरपंचांपकी काहींनी दारूबंदीच्या लढाईलाही मूर्तस्वरूप दिले. ग्रामसभा घेतल्या, दारूबंदीचे ठराव विजयी केले व गावपातळीवर समाज सुधारायचा प्रयत्न केला. महिला आत्मविश्वासाने बोलताहेत, काहीतरी करून दाखवण्याची महिलांमधील  जिद्द वाढली आहे.  स्त्रीच्या राजकारणातील सहभागाविषयीच्या वाढणाऱ्या प्रतिकूलतेला स्त्रियांनी एक शक्ती बनवण्यात यश मिळवले आहे. स्त्रियांनी राजकारणाविषयी नकारात्मकता न बाळगता, राजकारणात आलं पाहिजे. महिला चळवळीने कात टाकून केवळ समाजकारण - समाजकारण न करता राजकीय आरक्षणासाठी लढले पाहिजे. आणि स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी समाजभान असलेल्या - चांगल्या महिला राजकारणात धाडल्या पाहिजेत. महिला राजकीय क्षेत्रात सक्रीय होताहेत हे अत्यंत महत्त्वाचे असुन त्यातून येणारा काळ नक्कीच बदललेला असेल. शेवटी, राजकारणात येऊनच चांगलं समाजकारण करता येतं ! शिवाय महिला राजकीय आरक्षणाचं जे विधेयक गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून आहे ते येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात महिला खासदारांनी संसदेत मांडावे. आणि ते सर्वांनी एकमताने पास करावे. हे विधेयक येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात मांडल्या गेलं तर, परिस्थिती बदलू शकते. कारण, सर्वसमावेशक लोकशाही ही समान राजकीय सहभागाशिवाय निर्माण होऊच शकत नाही !  
नाव -पूजा आप्पासाहेब तांबे(संशोधक विद्यार्थिनी)
महिलांचा राजकारणातील सक्रीय भाग हा नेहमीच चर्चेचा विषय आहे. भारतात अगदी आर्यांच्या काळापासून स्त्रियांना समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे . ऋग्वेदात महिलांना राजकारणात स्थान असल्याचेही दर्शविले आहे . उपनिषद , पुराणकाळात ते कायम होते . परकीय आक्रमणानंतरही काही स्त्रिया राजकारणात दिसतात . स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्रोत्तर काळात अनेक भारतीय स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रात _ _ कामाने ठसा उमटविला आहे . भारताच्या इतिहासात महिलांचा राजसत्तेत जसा सहभाग होता तसा तो स्वातंत्र्याच्या लढाईतही त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अनेक महिलांनी राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत . प्राचीन भारतात अनेक गणराज्ये होती व त्यांचा कारभार स्वतंत्र होता . राजेशाहीभोवतीच _ _ राजकारण केंद्रित होते . हीच प्रथा नंतरच्या काळातही चालू राहिली . इसवी सन बाराव्या शतकानंतर अधूनमधून राज्यकारभाराची सूत्रे महिलांच्या हाती गेल्याचे आपण पाहतो . वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षीच निष्णात लढवय्यी म्हणून रझियाने लौकिक प्राप्त केला. इसवी सन १५२४ ते १५६४ या काळात गोंडवाना संस्थानची महाराणी असलेल्या दुर्गावतीचे नावही इतिहासात कोरले गेले आहे . सोळाव्या शतकातील आणखी एक ठळक नाव म्हणजे चांदबिबी . सतराव्या शतकात प्रत्यक्ष राज्यकारभार न करताही राजकारणाला एकूणच नवी दिशा देणारी राजमाता म्हणून नाव घेतले जाते ते जिजाबाईंचे . जिजाऊंनंतर ठळकपणे दिसते ते नाव करवीरवासिनी ताराऊंचे . इसवी सन १७६६ ते १७९५ या काळात _ _ कार्यकर्तृत्वाने झळाळून उठली होती इंदूरची पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर. इसवी सन १७७८ ते १८२९ हा काळ कर्नाटकातील कित्तूरची राणी चन्नम्मा . स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणातील स्त्री नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी , सोनिया गांधी , ममता बॅनर्जी , मायावती , जयललिता , प्रतिभा पाटील , सुषमा स्वराज , शालिनीताई पाटील , सुप्रिया सुळे , शीला दिक्षीत , वसुंधराराजे सिंदिया ही नावे सुपरिचित आहेत . गेल्या वीस सुविधा , स्वच्छतागृहे , बचतगट , महिला सुरक्षितता , िलगनिदान करून स्त्री - भ्रूूणहत्या , स्वच्छता , यांसारख्या प्रश्नांवर लक्ष वेधले गेले . शहरांसोबतच गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातही महिला सरपंचांपकी काहींनी दारूबंदीच्या लढाईलाही मूर्तस्वरूप दिले . ग्रामसभा घेतल्या , दारूबंदीचे ठराव विजयी केले व गावपातळीवर समाज सुधारायचा प्रयत्न केला . महिला आत्मविश्वासाने बोलताहेत , काहीतरी करून दाखवण्याची महिलांमधील जिद्द वाढली आहे . स्त्रीच्या राजकारणातील सहभागाविषयीच्या वाढणाऱ्या प्रतिकूलतेला स्त्रियांनी एक शक्ती बनवण्यात यश मिळवले आहे . स्त्रियांनी राजकारणाविषयी नकारात्मकता न बाळगता , राजकारणात आलं पाहिजे . महिला चळवळीने कात टाकून केवळ समाजकारण - समाजकारण न करता राजकीय आरक्षणासाठी लढले पाहिजे . आणि स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी समाजभान असलेल्या - चांगल्या महिला राजकारणात धाडल्या पाहिजेत . महिला राजकीय क्षेत्रात सक्रीय होताहेत हे अत्यंत महत्त्वाचे असुन _ _ येणारा काळ नक्कीच बदललेला असेल . शेवटी , राजकारणात येऊनच चांगलं समाजकारण करता येतं ! शिवाय महिला राजकीय आरक्षणाचं जे विधेयक गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून आहे ते येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात महिला खासदारांनी संसदेत मांडावे . आणि ते सर्वांनी एकमताने पास करावे . हे विधेयक येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात मांडल्या गेलं तर , परिस्थिती बदलू शकते . कारण , सर्वसमावेशक लोकशाही ही समान राजकीय सहभागाशिवाय निर्माण होऊच शकत नाही ! नाव - पूजा आप्पासाहेब तांबे(संशोधक विद्यार्थिनी)