विशेष न्यायालय विधेयक (मप्र)
विशेष न्यायालय विधेयक मध्य प्रदेश विधान सभा में अभी हाल में ही (अप्रैल २०११) पारित विधेयक है। इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं और सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान है। इसमें काली कमाई से जुटाई संपत्ति राजसात करने और सजा का भी प्रावधान है। इसके दायरे में पंच, पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री और भृत्य से लेकर मुख्य सचिव तक सभी लोकसेवक आएंगे। विशेष अदालतों के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण के मामलों में पहले से कानून उपलब्ध हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाती है। यह अनुभव किया गया है कि इन कानूनों के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण में काफी समय लग जाता है। विलंब के कारण प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसका लाभ भ्रष्ट लोकसेवक को मिलता है।