भारत–मलेशिया सम्बन्ध
भारत-मलेशिया संबंध ( अंग्रेज़ी: India–Malaysia relations; मलय: Hubungan India–Malaysia; जावी: هوبوڠن اينديا – مليسيا) का तात्पर्य भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय विदेशी संबंधों से है। भारत का कुआलालंपुर में एक उच्च आयोग है, और मलेशिया में नई दिल्ली में उच्च आयोग और चेन्नई और मुंबई में एक-एक कॉन्सलट जनरल है। दोनों देश राष्ट्रमंडल के पूर्ण सदस्य होने के साथ-साथ एशियाई संघ और जी १५ के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। भारत और मलेशिया विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर से भी एक-दूसरे से प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। द्विपक्षीय सम्बंध मैत्रिपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि मलेशिया में भारतीय प्रवासियों की एक काफ़ी बड़ी संख्या है। मलेशिया के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री महाथिर मोहमद के दादा भी भारतीय मूल के थे। व्यापार के मोर्चे पर उनके द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा $ 10.5 बिलियन है और 2020 तक इसके $ 25 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2017 में तत्कालीन प्रधान मंत्री नजीब रजाक की यात्रा के बाद, भारत और मलेशिया दोनों ने भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा के अलावा बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण जैसे क्षेत्रों में नए अध्याय में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। किंतु भारत सरकार और समाज में कई लोगों का मानना है कि महाथिर पाकिस्तान का बहुत अधिक समर्थन करते हैं।