संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47, , कश्मीर संघर्ष के समाधान से सम्बन्धित है। इसे 21 अप्रैल 1948 को अपनाया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों से तर्क सुनने के बाद, परिषद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 से पाँच सदस्यों (अर्जेण्टीना, बेल्जियम, कोलम्बिया, चेकोस्लोवाकिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ) द्वारा स्थापित आयोग का आकार बढ़ा दिया, और आयोग को निर्देश दिया कि वह उपमहाद्वीप में जाए और भारत और पाकिस्तान की सरकारों को इस क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था बहाल करने और कश्मीर के भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत तैयार करने में सहायता करें। साथ ही साथ इस प्रस्ताव ने विवाद के समाधान के लिए तीन-चरण की प्रक्रिया की सिफारिश की। पहले चरण में, पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर से अपने सभी नागरिकों को वापस लेने के लिए कहा गया था। दूसरे चरण में, भारत को कानून और व्यवस्था के लिए अपनी सेना को न्यूनतम स्तर तक उत्तरोत्तर कम करने के लिए कहा गया था। तीसरे चरण में, भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक जनमत संग्रह प्रशासक नियुक्त करने के लिए कहा गया, जो एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष जनमत का संचालन करेगा। इस प्रस्ताव के अनुच्छेद एक-एक करके अपनाये गए थे, प्रस्ताव पर कोई मत नहीं लिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इसका विरोध किया, किन्तु संयुक्त राष्ट्र आयोग की मध्यस्थता करने के लिए सराहना भी की। अपनी मध्यस्थता के माध्यम से, आयोग ने अपने स्वयं के दो प्रस्तावों को अपनाते हुए सुरक्षा परिषद प्रस्ताव को संशोधित और संशोधित किया, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार किया। इसके बाद, आयोग द्वारा 1949 की शुरुआत में संघर्ष विराम हासिल किया गया था। हालाँकि, विसैन्यीकरण की प्रक्रिया पर असहमति के कारण एक संघर्ष नहीं हुआ। काफी प्रयासों के बाद, आयोग ने दिसम्बर 1949 में अपनी विफलता घोषित की।