भारत-कनाडा संबंध
कनाडा-भारत संबंध, या भारत-कनाडाई संबंध, कनाडा और भारत गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध हैं, जो कनाडा की सरकार के अनुसार " लोकतंत्र के लिए आपसी प्रतिबद्धता", " बहुलवाद " और "लोगों के बीच परस्पर संबंधों" पर आधारित हैं। 2009 में, भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $ 4.14 बिलियन का था। सबसे विशेष रूप से, कनाडा-निवासियों द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट 182 में विस्फोट करने की वजह से बड़ी संख्या में कनाडाई नागरिकों की मृत्यु होने के का इन दोनों देशों के रिश्तों पर 20 वर्षों तक प्रभाव रहा। भारत के 1974 में हुए मुस्कुराते बुद्ध परमाणु परीक्षण ने दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों में तल्खी पैदा की, इस आरोप के साथ कि भारत ने कोलंबो योजना की शर्तों का उल्लंघन किया। हालाँकि 1990 के दशक के अंत में जाँ श्रेतियाँ और रोमियो लब्लैंक दोनों ने भारत की, पोखरण-2 परीक्षणों के बाद, संबंधों को एक बार फिर से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। भारत और कनाडा रणनीतिक साझेदार बनने के लिए कदम उठा रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने 2012 में राज्य का दौरा किया। दोनों पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हैं और राष्ट्रमंडल के पूर्ण सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल, कनाडा और भारत के साथी सदस्य होने के नाते राजदूतों के बजाय उच्चायुक्तों (हाई कमिशनर) का आदान-प्रदान करते हैं। कनाडा में दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समूहों में से एक है। कनाडा और भारत बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। भारत मुख्य रूप से कनाडा से दाल जैसी चीजें आयात करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए कनाडा एक पसंदीदा स्थान है। हालाँकि, दोनों देशों ने प्रतिभा पलायन से निपटने और भारत की शिक्षा और सहायता प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक बढ़ाने के लिए अभी तक कोई सहयोग स्थापित नहीं किया है। इसके अलावा, कनाडा में सिख आतंकवादियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि, साथ ही इसे संबोधित करने के लिए कनाडाई पहल की कथित कमी ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। कनाडा ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की. भारत ने जवाब दिया कि कनाडा को अपने काम से काम रखना चाहिए और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर, 2023 में, जी-20 बैठक के बाद, कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत पर एक कनाडाई सिख कार्यकर्ता, हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा था, की कनाडा में हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है और यह कनाडा की संप्रभुता के खिलाफ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रूडो कनाडाई लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में अपनी सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कनाडा में चीनी सरकार के हस्तक्षेप की गंभीर खुफिया रिपोर्टें हैं, फिर भी ट्रूडो सरकार ने उन्हें नजरअंदाज करना चुना है। विपक्ष चीनी चुनाव हस्तक्षेप की जांच करना चाहता था, लेकिन जांच का नेतृत्व करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वह ट्रूडो के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। इससे जनता की चिंताएं बढ़ गईं और व्यक्ति को स्वेच्छा से पद से हटना पड़ा। जांच फिर कभी शुरू नहीं हुई, जिससे सरकार की मंशा पर संदेह पैदा हो गया है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि ट्रूडो जनता का समर्थन हासिल करने और अपनी सरकार की कमियों से ध्यान हटाने के लिए यह रणनीति अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इसे खालिस्तान समर्थक और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह का पक्ष लेने का प्रयास माना जा रहा है। कनाडाई चिंतित हैं कि जगमीत सिंह गैर-कनाडाई मामलों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कनाडाई लोगों का मानना है कि सिंह को एक मजबूत कनाडाई समर्थक रुख अपनाना चाहिए, विशेष रूप से दूसरी पीढ़ी के इंडो-कनाडाई सिखों को उनके पूर्वजों द्वारा पारित चरमपंथी विचारों से दूर रखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें डर है कि इससे घरेलू जोखिम पैदा हो सकता है और पूरे कनाडा में साझा स्थानों पर सिखों और हिंदुओं के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। कुछ लोग सिंह की भागीदारी को उन मुद्दों पर पक्ष लेने के कारण विदेशी संबंधों के लिए एक संभावित अंतरराष्ट्रीय दायित्व के रूप में देखते हैं जहां एक अधिक जिम्मेदार राजनेता स्पष्ट रह सकता था। भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को आपात स्थिति या अप्रिय घटनाओं के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों में