अध्यादेश 20
अध्यादेश XX (उर्दू: ضابطہ 20) पाकिस्तान सरकार का एक कानूनी अध्यादेश है जिसे 26 अप्रैल 1984 को जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक के शासन के तहत प्रख्यापित किया गया था और इसका उद्देश्य इस्लाम के अभ्यास और अहमदिया समुदाय के लिए इस्लामी शब्दों और उपाधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। अध्यादेश अहमदी, जिन्हें पाकिस्तानी संविधान के तहत गैर-मुस्लिम माना जाता है, को सार्वजनिक रूप से इस्लामी आस्था का पालन करने से रोकता है और उन्हें प्रार्थना उद्देश्यों के लिए किसी भी इस्लामी पाठ का उपयोग करने से भी रोकता है। यह पाकिस्तान के संविधान में 1974 के दूसरे संशोधन के अतिरिक्त - लेकिन अलग है।जबकि दूसरे संशोधन ने घोषणा की कि अहमदी गैर-मुस्लिम हैं,अध्यादेश अहमदियों को खुद को मुस्लिम के रूप में पहचानने से रोकता है। अध्यादेश अहमदियों को इस्लामी समुदाय के लिए विशिष्ट मानी जाने वाली किसी भी सम्मानजनक उपाधि और संबोधन के तरीके के उपयोग से भी रोकता है, जैसे कि अभिवादन "अस-सलामु अलैकुम " (आप पर शांति हो), छह कलीमों या शाहदा का पाठ करना (विश्वास की घोषणा करना) तौहीद: ईश्वर की एकता और मुहम्मद की पैगम्बरी आदि, मस्जिदों के निर्माण और अज़ान (प्रार्थना के लिए आह्वान) को बुलाने से, पूजा के मुस्लिम तरीकों को अपनाने से, गैर-अहमदी मस्जिदों या सार्वजनिक प्रार्थना कक्षों में पूजा करने से, और कोई भी उद्धरण देने से क़ुरआन और मुहम्मद की हदीस से। उपरोक्त में से कोई भी काम करने के लिए दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। अहमदिया, जो खुद को मुस्लिम बताते हैं और इस्लामी प्रथाओं का पालन करते हैं, का दावा है कि अध्यादेश उनके रोजमर्रा के जीवन को अपराध घोषित करता है। छ कलिमे(मुस्लिम पंथ) व्यक्त करना और मुस्लिम तरीके से शांति के साथ अभिवादन करना पाकिस्तान में अहमदियों के लिए एक आपराधिक अपराध है। अध्यादेश का उल्लंघन किए बिना समुदाय के नेता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ, चौथे अहमदिया ख़लीफ़ा मिर्ज़ा ताहिर अहमद को इसकी घोषणा के बाद पाकिस्तान छोड़ने और पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह 29 अप्रैल 1984 को अपने तत्काल परिवार और 17 अन्य अहमदियों के साथ लंदन के लिए रवाना हुए, अंततः अपने निर्वासन के वर्षों के दौरान समुदाय के मुख्यालय को लंदन ले गए।