राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (भारत)
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २५ अक्टूबर २०११ को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (National Manufacturing Policy) को मंजूरी दी गयी। नई नीति में अगले दस साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 25 फीसद करने और 2020 तक दस करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 15 से 16 प्रतिशत है जबकि कोरिया का 25 फीसद, मलेशिया का 25 फीसद, थाइलैंड 30 फीसद, चीन 34 फीसद है। इस स्थिति को देखते हुए नई नीति में अगले दस साल में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई नीति के तहत देश में सात नए औद्योगिक शहर स्थापित करने का निर्णय किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। आजादी के बाद देश में जमशेदपुर और चंडीगढ़ दो औद्योगिक शहर स्थापित किए गए हैं। नीति के अनुसार, सरकार विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना और निवेश अनुकूल नियमों वाले राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश जोन विकसित करने में मदद करेगी। इसके पूर्व चीन ने ऐसा किया है, जर्मनी ने ऐसा किया है, जापान ने ऐसा किया है और अब भारत ने ऐसा करने का निर्णय लिया है।