नेहरु-लियाक़त समझौता
नेहरु-लियाकत समझौता (या दिल्ली पैक्ट ) भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक द्विपक्षीय सन्धि थी। इस समझौते के अन्तर्गत : शरणार्थी अपनी सम्पत्ति का निपटान करने के लिए भारत-पाकिस्तान आ जा सकते थे। अपहरण की गयी महिलाओं और लूटी गयी सम्पत्ति को वापस किया जाना था। बलपूर्वक मतान्तरण को मान्यता नहीं दी गयी थी। दोनों देशों ने अपने-अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित किये। सन्धि पर नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाक़त अली ख़ान के द्वारा 8 अप्रैल, 1950 को हस्ताक्षर किए गए। यह सन्धि भारत के विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारण्टी देने और उनके बीच एक और युद्ध को रोकने के लिए की गई छह दिनों की वार्ता का परिणाम थी। दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग गठित किये गये। भारत में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश ) से पश्चिम बंगाल में दस लाख से अधिक शरणार्थी पलायन कर पहुँचे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ को पारित करने से पहले हुई लोक सभा बहस में (नागरिकता संशोधन) विधेयक को सही ठहराते हुए गृह मन्त्री अमित शाह ने इस समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने नेहरू-लियाकत समझौते को इस संशोधन की वजह बताते हुए कहा, यदि पाकिस्तान द्वारा सन्धि का पालन किया गया होता, तो इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती।