2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP 21 या  CMP 11  पेरिस, फ़्रांस, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के लिए दलों की बैठक का 21 वां वार्षिक सत्र था और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दलों की बैठक का 11वां सत्र था। नवम्बर २०२० में जारी एक घोषणा के अनुसार विश्व के सभी जी20 राष्ट्रों में से केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो 2015 के पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन पर किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कदम बढ़ा रहा है। पेरिस में दिसंबर 2015 सम्मेलन इतिहास में पहली बार दुनिया के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन (पेरिस समझौते) को कम करने के तरीकों पर एक सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य पर पहुंचा, अगर यह कम से कम 55 देशों ,  जो वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन के कम से कम 55 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं को स्वीकृत, अनुमोदित या स्वीकार कर लिया जाता है तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा,और 2020 तक कार्यान्वित किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार मूल अपेक्षित परिणाम था, औद्योगिक युग से पहले की तुलना में, 2100 तक  ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। जलवायु परिवर्तन 2009 संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल में शोधकर्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इन गंभीर जलवायु आपदाओं से बचने के लिए यह आवश्यक है, और बदले में इस तरह का परिणाम 2010 के साथ तुलना में 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 40 और 70 प्रतिशत के बीच कम किया जाने की और 2100 में शून्य के स्तर तक पहुंचने आवश्यकता है। यह लक्ष्य हालांकि पेरिस समझौते की औपचारिक रूप से स्वीकार अंतिम मसौदे ने पीछे छोड़ दिया जिस में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का इरादा भी है।  ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए 2030 और 2050 के बीच उत्सर्जन में शून्य स्तर की आवश्यकता होगी। हालांकि, उत्सर्जन के लिए कोई ठोस लक्ष्य पैरिश समझौते के अंतिम संस्करण में बयान नहीं किये गए। सम्मेलन से पहले, 146 राष्ट्रीय जलवायु पैनलों ने सार्वजनिक रूप से  राष्ट्रीय जलवायु योगदान मसौदे (INDCs, तथाकथित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) प्रस्तुत  किये। इन प्रतिबद्धताओं से 2100 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का अनुमान लगाया गया। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की सुझाव दी गई  INDC 1990 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की कटौती करने के लिए एक प्रतिबद्धता है। इस बैठक से पहले, 4 और 5 जून 2015 पर MedCop21 दौरान, एक विधानसभा में मार्सिले, फ्रांस में भूमध्य सागर में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की थी।एक पूर्व सीओपी बैठक दुनिया भर से पर्यावरण मंत्रियों के साथ 19, 23 अक्टूबर 2015 को, बॉन में आयोजित की गई थी।