भारत में सहकारिता आन्दोलन
भारत में सहकारिता का इतिहास सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है। यहाँ, विशेषतः १९४७ के बाद, सहकारी समितियों का बहुत तेजी से विकास हुआ। एक अनुमान के अनुसार, देश में 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय हैं, अरबों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियां अधिकांश समाज में काम कर रही हैं, लेकिन कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। अब बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन देश के सहकारी आन्दोलन कई विसंगतियों के जाल में फंस गए हैं। 1904 में, अंग्रेजों ने भारत में सहकारी समितियों की एक निश्चित परिभाषा बनाई। कानून बनाने के बाद, इस क्षेत्र में कई पंजीकृत संगठन काम करने आए। सहकारी समिति की स्थापना करके, सरकार ने इसे तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार के प्रयासों ने सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन सहयोग के बुनियादी तत्त्व धीरे-धीरे समाप्त हुए।