भारतीय राजनीतिक विभाग
भारतीय राजनीतिक विभाग (आईपीडी), जिसे पहले भारत सरकार के विदेशी और राजनीतिक विभाग के रूप में जाना जाता था, ब्रिटिश भारत में एक सरकारी विभाग था। इसकी उत्पत्ति 13 सितंबर 1783 को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव से हुई थी; इसने एक ऐसे विभाग के निर्माण का आदेश दिया जो वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासन पर उसके "गुप्त और राजनीतिक व्यवसाय" के संचालन में "दबाव को कम करने" में मदद कर सके। 1843 में, गवर्नर-जनरल एलेनबोरो ने प्रशासन में सुधार किया, सरकार के सचिवालय को चार विभागों - विदेश, गृह, वित्त और सैन्य में व्यवस्थित किया। विदेशी विभाग के प्रभारी अधिकारी को "सरकार के बाहरी और आंतरिक राजनयिक संबंधों से संबंधित सभी पत्राचार के संचालन" का प्रबंधन करना था। इसके राजनीतिक अधिकारी सीमांत जिलों के नागरिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे,और रियासतों के शासकों के लिए ब्रिटिश एजेंट के रूप में भी काम करते थे। विभाग के "विदेशी" और "राजनीतिक" कार्यों के बीच अंतर किया गया; सभी "एशियाई शक्तियों" (भारत की देशी रियासतों सहित) के साथ संबंधों को "राजनीतिक" और सभी यूरोपीय शक्तियों के साथ संबंधों को "विदेशी" माना गया। 1948 में स्वतंत्रता के समय, ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश और राजनीतिक विभाग को नए विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय में बदल दिया गया था। बहुत कम संख्या में ब्रिटिश अधिकारी भारत सरकार के कर्मचारियों के रूप में काम करते रहे।