अध्यक्षीय प्रणाली
अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी गणतांत्रिक शासनप्रणाली होती है, जिसमें राजप्रमुख(सरकार प्रमुख) और राष्ट्रप्रमुख(रष्ट्राध्यक्ष) एक ही व्यक्ति होता है। अध्यक्षीय गणतंत्र का एक उदाहरण है अमेरिका और लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देश, वहीं फ्रांस में एक मिश्रित संसदीय और अध्रक्षीय व्यवस्था है। Ø  अर्थ, परिभाषाएं- (डॉ. धीरज बाकोलिया, प्रोफ़ेसर-राजनीति विज्ञान, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू (राजस्थान, भारत) Ø   अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक-दूसरे से पूर्ण पृथक और स्वतंत्र होती है, इसमें शासनाध्यक्ष नाममात्र का प्रधान न होकर वास्तविक कार्यपालिका होता है, उसकी शक्ति व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर नहीं होती तथा एक निश्चित अवधि तक वह अपने पद पर बना रहता है Ø   वह अपनी सहायता के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वे सभी उसी के प्रति उतरदायी होते है न कि व्यवस्थापिका के प्रति Ø   यहां राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्षेत्र में तथा कांग्रेस (संसद) व्यवस्थापिका के क्षेत्र में एक-दूसरे से प्रायः स्वतंत्र है, इन दोनों को ही जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, राष्ट्रपति अपने कार्यों व नीतियों के लिए कांग्रेस के प्रति उतरदायी नहीं होता, उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसे महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है Ø   गार्नर के अनुसार- “ अध्यक्षात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका (राज्याध्यक्ष तथा उसके मंत्री) अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र और अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति अनुतरदायी होती है “ Ø   गेटेल के अनुसार- “अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमण्डल से स्वतंत्र होता है “ Ø   अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक ऐसी गणतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, जिसमें राजप्रमुख (सरकार प्रमुख) और राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) एक ही व्यक्ति होता है, अध्यक्षात्मक शासन गणतन्त्र का एक उदाहरण है अमरीका और लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देश, वहीँ फ़्रांस में एक मिश्रित संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था है Ø  अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं- Ø  1. शक्तियों का पृथक्करण- Ø   यह प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसके अन्तर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक-दूसरे से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र रहती है, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न उसके प्रति उतरदायी ही होते है Ø   इस शासन पद्धति में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, कानून निर्माण के अपने कार्य में विधायिका भी पूर्णतः स्वतंत्र रहती है तथा उस पर कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता Ø  2. निश्चित कार्यकाल- Ø   इसमें कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है, जिस प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटा नहीं सकती, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी विधानमण्डल को विघटित नहीं कर सकता Ø  3. कार्यपालिका की सुदृढ़ स्थिति- Ø   इसमें शासनाध्यक्ष नाममात्र का प्रधान न होकर वास्तविक कार्यपालिका होता है, वह उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है जो संविधान तथा कानूनों द्वारा उसे दी जाती है Ø  4. उतरदायित्व का अभाव- Ø   इस पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उतरदायी नहीं होती, विधायिका न तो उससे प्रश्न पूछ सकती है और न उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है Ø  5. वास्तविक मंत्रिमण्डल नहीं- Ø   इस प्रणाली में मंत्रिमण्डल नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति को सहायता पहुंचाने तथा सलाह देने के लिए कुछ सचिव होते है, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उतरदायी होते है, उसकी आज्ञानुसार कार्य करते है तथा उसकी इच्छापर्यन्त अपने पद पर रहते है Ø  अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण- Ø  1. संकटकाल के लिए उपयुक्त- Ø   अध्यक्षीय शासन किसी भी संकटकालीन परिस्थिति का सरलता से सामना कर सकता है क्योंकि सच्चा और महत्वपूर्ण निर्णय एक ही व्यक्ति ले सकता है, आपात स्थिति आने पर राष्ट्रपति बिना मंत्रियों के परामर्श की चिन्ता किए या बिना संसद का विचार जाने अविलम्ब राष्ट्रहित में निर्णय ले सकता है Ø  2. स्थायी कार्यपालिका- Ø   इस शासन में कार्यपालिका स्थायी रहती है, कार्यपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, इस अवधि में उसे साधा