पटना मेट्रो
पटना मेट्रो बिहार की राजधानी पटना के लिए एक योजनाबद्ध रैपिड ट्रांज़िट (त्वरित पारगमन) प्रणाली है। इसका स्वामित्व राज्य संचालित पटना मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर किया जाएगा, जिसका खर्च ₹13,365.77 करोड़ (US$1.95 अरब) करोड़ होगा। यह लागत भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर है, जिसे बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना है। 14 सितंबर 2011 को, भारत के योजना आयोग ने पटना मेट्रो के लिए अनुमोदन दिया। सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोड के तहत मेट्रो रेल दो मार्गों पर पेश किया जाएगा। 3 जुलाई 2018 को, बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रस्तावित पटना मेट्रो रेल की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश करने के लिए मंजूरी दे दी, जिसमें भूमि अधिग्रहण लागत सहित परियोजना के संशोधित अनुमानित लागत के साथ 19,500 करोड़ रुपये शामिल थे। 4 मार्च 2019 को, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औपचारिक रूप से इंदिरा भवन में अपना कार्यालय खोला। पहले चरण में मार्च 2025 तक पटना मेट्रो के पांच स्टेशन (पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी के बीच) सबसे पहले चालू होंगे। 2027 तक पटना मेट्रो रेल दो कॉरिडोर पर चलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के अंतर्गत कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। दानापुर-मीठापुर-खेमनीचक तक बनने वाले कोरिडोर-एक में 14 जबकि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से आइएसबीटी तक बनने वाले कोरिडोर-दो में 12 स्टेशन बनाए जाने हैं। दोनों ही कोरिडोर में दो-दो इंटरचेंज स्टेशन होंगे। दोनों कोरिडोर मिलाकर 32 किमी से अधिक लंबी मेट्रो रेल परियोजना है। कोरिडोर एक 17.933 किमी का होगा जबकि कॉरिडोर- दो 14.564 किमी. का होगा। जनवरी 2022 में, एलएंडटी ने मेट्रो ऑपरेटर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से पटना एमआरटीएस के चरण -1 के कॉरिडोर -2 के डिजाइन और निर्माण के लिए आदेश प्राप्त किया। एलएंडटी ₹1,989 करोड़ (US$260 मिलियन) के इस अनुबंध को एक महत्वपूर्ण ऑर्डर के रूप में वर्गीकृत करता है। परियोजना के काम के प्रमुख दायरे में छह भूमिगत मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, जैसे राजेंद्र नगर, मोइन उल हक स्टेडियम, विश्वविद्यालय पीएमसीएच, गांधी मैदान और कॉरिडोर -2 की आकाशवाणी। वाईएफसी - एमसीएल जेवी ₹553 करोड़ (US$73 मिलियन) की लागत से मीठापुर और पाटलिपुत्र में एलिवेटेड वायडक्ट, एलिवेटेड रैंप और कॉरिडोर -1 में सात स्टेशनों का डिजाइन और निर्माण करेगा। पटना मेट्रो का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है| पटना मेट्रो या कोई भी मेट्रो परियोजना राज्य सरकार के अंतर्गत आती है केवल दिल्ली मेट्रो को छोड़कर दिल्ली राजधानी होने के कारण वहा पर जो भी काम या ज्यादातर काम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ मिलकर करती है| पटना मेट्रो का जो भी फंड पास हुआ है| केवल बिहार सरकार दी है