बैंक ऑफ इंग्लैंड
इंग्लैंड का बैंक (bank of England) इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक है। अंशधारियों के बैंक के रूप में इसकी स्थापना पार्लिमेंट के एक विशिष्ट कानून द्वारा सन्‌ 1844 में हुई थी। सन्‌ 1946 में सरकार ने एक कानून द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक के प्रबंधसंचालन के लिए एक प्रबंधकारिणी समिति है जिसे 'कोर्ट' कहते हैं। कोर्ट में एक गर्वनर, एक डिप्टी गवर्नर तथा 16 संचालक होते हैं। इन सबकी नियुक्ति इंग्लैंड की महारानी द्वारा की जाती है। गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की कार्यविधि पाँच वर्ष और संचालकों की कार्यावधि चार वर्ष होती है पर इन्हें पुन: नियुक्त भी किया जा सकता है। 'कोर्ट' की बैठक प्रति सप्ताह सामान्यत: गुरुवार को होनी अनिवार्य है और तभी बैंक दर की घोषणा की जाती है। आंतरिक व्यवस्था के लिए बैंक का कार्य अनेक विभागों में विभक्त है। प्रत्येक विभाग की व्यवस्था विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त प्रबंध संचालकों तथा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के अधीन होती है। बैंक के लगभग 7,000 कर्मचारी उसकी दैनिक कार्यवाही सँभालते हैं। निरीक्षण एवं कायन्विन के हेतु बैंक में कई स्थायी समितियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक को बैंक की क्रियाओं का नीतिनिर्धारण संबंधी भार सँभालना पड़ता है। ट्रेजरी समिति (Treasury Committee) सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा 'कोर्ट' द्वारा निर्वाचित पाँच संचालक सदस्य होते हैं। बैंक की केंद्रीय संबंधी नीति का निर्धारण ट्रेजरी समिति की स्वीकृति द्वारा ही होता है। देश का केंद्रीय बैंक होने के कारण, बैंक ऑव इंग्लैंड सरकार का बैंकर, एजेंट तथा परामर्शदाता है। सरकारी कोष इसी बैंक में जमा रहता तथा सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी इसी बैंक के अधीन है। देश में नोट जारी करने का एकाधिकार भी इसी बैंक को प्राप्त है। बैंक ऑव इंग्लैंड देश में 'बैंकों के बैंक' के रूप में भी काम करता है। देश के अन्य बैंक अपने अपने लेखे बैंक ऑव इंग्लैंड में खोलते तथा उनमें निर्धारित राशि जमा करते हैं जिससे केंद्रीय बैंक को देश में प्रत्यय नियंत्रण (Credit Control) का एक साधन मिल जाता है और वह समय पर इन बैंकों की सहायता भी कर सकता है। इसी प्रकार देश के कटौती गृह (Discount Houses), जो लंदन मुद्रामंडी की अपनी विशेषता है, इसी बैंक में अपने अपने लेखे खोलकर राशि जमा रखते और आवश्यकतानुसार ऋण लेते हैं। इन कटौती गृहों के लिए बैंक ॲाव इंग्लैंड 'अंतिम ऋणदाता' (Lender of Last Resort) का काम करता है। देश की मुद्रामंडी के साथ सरकार का संपर्क बैंक ऑव इंग्लैंड के माध्यम द्वारा ही बना रहता है। मौद्रिक एवं साख संबंधी कोई भी सरकारी नीति एवं निर्णय इसी बैंक के माध्यम द्वारा देश के बैंकों तक पहुँचता है। अन्य देशों के साथ इंग्लैंड की सरकार के मौद्रिक संबंधों के संदर्भ में भी बैंक ऑव इंग्लैंड कुछ महत्वपूर्ण योग देता है, जैसे, विनिमय समकारी लेखे (Exchange Euqalization Accounts) का संचालन विदेशी विनिमय की व्यवस्था, स्टर्लिंग क्षेत्रीय तथा अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ संपर्क रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना। बैंक ऑव इंग्लैंड अपने देश की मौद्रिक प्रणाली का निर्माता, प्रबंधक एवं संरक्षक है।