मणिपुर हिंसा 2023
भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतै लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक नृजातीय झगड़ा छिड़ गया। 4 जुलाई तक, हिंसा में 142 लोग मारे जा चुके हैं, और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। 4 जुलाई तक, लगभग 54,488 लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की सूचना है। यह विवाद भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतै लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है, जो उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। अप्रैल में, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदिवासी समुदायों ने मैतै की मांग का विरोध किया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर (एटीएसयूएम) ने 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के अंत तक, इंफाल घाटी की सीमा से लगे चुड़ाचाँदपुर जिले और उसके आसपास मैतै और कुकी आबादी के बीच झड़पें शुरू हो गईं। भारतीय सेना ने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को भेजा। राज्य में इंटरनेट सेवाओं को पांच दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 लागू की गई थी, जिससे गैरकानूनी सभा या बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई थी जिससे शांति भंग होने की संभावना थी। "अत्यधिक मामलों" में कर्फ्यू लागू करने के लिए भारतीय सैनिकों को "देखते ही गोली मारने" के आदेश दिए गए थे। एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल हिंसा की जांच करेगा, जबकि राज्यपाल और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के तहत नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हिंसा में साजिश से संबंधित छह मामलों की जांच करेगी, ताकि मूल कारणों को उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। 19 जुलाई को, एक वीडियो वायरल हुआ - जिसमें दो कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया और स्पष्ट रूप से युवा मैतै पुरुषों द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के दो महीने से अधिक समय बाद यह वीडियो सामने आया क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था। पीड़ितों में से एक ने कहा कि उन्हें "पुलिस ने भीड़ के पास छोड़ दिया"। 20 जुलाई को, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसी तरह की सैकड़ों घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध के अपने फैसले का बचाव किया।