कारखाना अधिनियम, 1948
कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948)), जो संशोधित करके कारखाना (संशोधित) अधिनियम १९८७ हो गया है, भारत में कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतियाँ बनाने में सहायक है। इसमें कार्यस्थल पर व्यक्ति की संरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता आदि पर नीति निर्धारित करता है। यह अधिनियम भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अपने महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थानों (डीजीएफएएसएलआई) और राज्य सरकारों द्वारा उनके कारखाने निरीक्षणालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। DGFASLI केंद्र और राज्य सरकारों को कारखाना अधिनियम के प्रशासन और राज्यों में कारखाना निरीक्षण सेवाओं के समन्वय पर सलाह देता है। यह अधिनियम बिजली का उपयोग करने वाले और 10 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले किसी भी कारखाने पर लागू होता है और यदि बिजली का उपयोग नहीं कर रहा है, तो पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है, और जिसके किसी भी हिस्से में निर्माण प्रक्रिया चल रही है। बिजली की सहायता, या आमतौर पर ऐसा किया जाता है, या जहां बीस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता के बिना निर्माण प्रक्रिया की जा रही है , या आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है; लेकिन इसमें खदान, या संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित एक मोबाइल इकाई, एक रेलवे रनिंग शेड या एक होटल, रेस्तरां या खाने की जगह शामिल नहीं है।