बिहार में आरक्षण नीति
बिहार में आरक्षण नीति सकारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा और रोजगार में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। राज्य में आरक्षण 2021 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 75 प्रतिशत हो गया। जून 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने नई आरक्षण नीति को रद्द कर दिया।