सेबी अधिनियम 1992
दिल्ली बाजार की बदलती जरूरतों और प्रतिभूति बाजार में होने वाले विकास के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1995, 1999 और 2002 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992/सेबी अधिनियम) को संशोधित किया गया। 2 दिसम्बर 2002 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर सेबी अधिनियम के प्रावधानों में कुछ कमियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को संशोधित किया गया। सेबी का लक्ष्य भारत को दुनिया का एक बेहतरीन प्रतिभूति बाजार और सेबी को दुनिया का एक सबसे सम्मानित नियामक बनाना है। सेबी आईओएससीओ/एफएसएपी के मानकों को हासिल करने का भी प्रयास करता है। इस पृष्ठभूमि में, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बने सेबी द्वारा गठित आतंरिक समूह ने सेबी अधिनियम में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखा था। सेबी बोर्ड ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति श्री एम. एच. कानिया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सार्वजनिक टिप्पणी प्राप्त करने के लिए इसे पेश किया गया है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह रिपोर्ट अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों पर सेबी के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। उन सुझावों पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले सेबी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करेगी।