चिटफंड
चिट फंड का अभ्यास भारत में एक बचत योजना के रूप में किया जाता है। एक कंपनी जो चिटफंड का प्रबंधन, आयोजिन और पर्यवेक्षण करता है, इस तरह के कंपनी को, चिट फंड अधिनियम की धारा १९८२ के द्वारा चिट फंड कंपनी के नाम से परिभाषित किया जाता है। चिट फंड अधिनियम , १०८२ की धारा २ ( ख) के अनुसार: "चिट का मतलब लेन-देन है जो चाहे चिट , चिट फंड , चिट्टि , कुरी या किसी अन्य नाम से, जिस्के द्वारा या जिसके तहत एक व्यक्ति, व्यक्तियों के एक निर्धारित संख्या के साथ एक समझौते में प्रवेश करता है कि उनमें से हर एक पैसे की एक निश्चित राशि का सदस्यता करेगा (या अनाज की एक निश्चित मात्रा), समय-समय पर किश्तों के माध्यम से एक निश्चित अवधि तक और ऐसे प्रत्येक ग्राहक को अपनी बारी के दौरान बेतरतीब ढंग से चुनाव, या नीलामी से, या निविदा द्वारा या इस तरह के अन्य तरीकों के रूप में जो चिट समझौते में निर्दिष्ट किया गया हो, पुरस्कार राशि के हकदार बनेंगे।" इस तरह के चिट फंड योजनाओं संगठित वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जा सकता है, या दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच आयोजित असंगठित योजनाओं से भी हो सकता है।चिट फंड के कुछ रूपों में, बचत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है।चिट फंड, ऋण सुविधा के लिए आसान पहुँच प्रदान करके दक्षिण भारतीय राज्य केरल के लोगों की वित्तीय विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल में चिट्टि (चिट फंड) एक आम घटना समाज के सभी वर्गों द्वारा अभ्यास किया जाता है।केरल राज्य वित्तीय उद्यम नामक एक कंपनी है जो केरल सरकार द्वारा चलाया जाता है जिसका मुख्य कारोबारी कार्यकलाप चिट्टि है। चिट फंड की अवधारणा १८०० में लोगों की आँखों के सामने आयी जब राजा राम वर्मा- तत्कालीन कोचीन राज्य के शासक, एक सीरियाई ईसाई व्यापारी को एक ऋण दिया था, जिसमें खुद के अन्य खर्चों के लिए उस में का एक निश्चित भाग रख कर और बाद में वह समानता के सिद्धांत के आधार पर बाकी पैसे भी ले लिय।