सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
१९६८ में, ई० एम० एस० नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने जातिगत असमानताओं का आकलन करने के लिए केरल राज्य में प्रत्येक निवासी के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 2011 की जनगणना तक, यह सर्वेक्षण स्वतंत्रता के बाद के भारत में आयोजित एकमात्र जाति-आधारित गणना थी। सर्वेक्षण बहुत निर्णायक नहीं था, क्योंकि इसमें कई असंबंधित जातियों को एक समूह में मिला दिया गया था (उदाहरण के लिए, अंबालावासी और तमिल ब्राह्मण मलयाली ब्राह्मणों के साथ समूहीकृत किया गया)। स्वतंत्र भारत में जाति-गणना का सिर्फ एक उदाहरण मिलता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि उच्च जाति के व्यक्तियों के पास अधिक भूमि है और सामान्य आबादी की तुलना में उनकी प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है। सर्वेक्षण में पाया गया कि राज्य की 33% आबादी अगड़ी जाति की थी, जिनमें से लगभग आधी सीरियाई थीं। ईसाई। सर्वेक्षण के अनुसार, 13% ब्राह्मण, 6.8% सिरो-मालाबार कैथोलिक, 5.4% जैकोबाइट और 4.7% नायरों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि थी। इसकी तुलना एझावाओं के 1.4%, मुसलमानों के 1.9% और अनुसूचित जातियों के 0.1% से की गई, जिनके पास इतनी ज़मीन थी।