सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम
सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितम्बर 1958 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड के ‘अशांत क्षेत्रों’ में तैनात सैन्‍य बलों को प्रारम्भ में इस विधि के अन्तर्गत विशेष शक्तियाँ प्राप्त थीं। कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में यह विधि सशस्त्र बल (जम्मू एवं कश्मीर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1990 के रूप में जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया। हालाँकि राज्‍य के लद्दाख क्षेत्र को इस विधि की सीमा से बाहर रखा गया।भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने 22 अप्रैल 2018 को मेघालय से इस अधिनियम को हटा लिया। इसकी शुरुआत 1942 के समय हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना और जापानी सेना एक साथ मिल्कर पूर्वी बॉर्ड पर हमला करने वाले था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को इन अटैक को रोकना था इसलिये उन्होन एक अध्यादेश पास किया, बल विशेष शक्ति अध्यादेश 1942 ।