1773 का विनियमन अधिनियम
1773 का विनियमन अधिनियम(औपचारिक रूप से, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772) संसद का अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का इरादा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का प्रबंधन ओवरहाल हैं अधिनियम कंपनी के मामलों पर चिंताओं के लिए एक दीर्घकालिक समाधान साबित नहीं हुआ; पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बाद में 1784 में एक अधिक कट्टरपंथी सुधार के रूप में लागू किया गया था। इसने भारत में कंपनी और केंद्रीकृत प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला कदम रखा।