एनएसईएल केस
एनएसईएल केस नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में 2013 में हुई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड से जुड़े एक पेमेंट डिफॉल्ट से संबंधित है। जब कमोडिटीज़ मार्केट रेगुलेटर के बाद पेमेंट डिफॉल्ट हुआ, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) ने एनएसईएल को लॉन्चिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रोकने का निर्देश दिया। इसके चलते जुलाई 2013 में एक्सचेंज को बंद करदिया गया। एक दिन के अनुबंध में फॉरवर्ड ट्रेडिंग का संचालन करने के लिए एफसीआरए की धारा 27 के तहत सरकार द्वारा तीन स्पॉट एक्सचेंज, एनएसईएल, एनएसपीओटी और नेशनल एपीएमसी को छूट दी गई थी। यह आयतन बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो। जबकि वित्तीय प्रौद्योगिकी (भारत) ने एनएसईएल को बढ़ावा दिया एवं उसे 5 जून,2007 को सामान्य छूट प्रदान की गई, जबकि NSPOT और राष्ट्रीय एपीएमसी को क्रमशः23 जुलाई, 2008 और 11 अगस्त, 2010 को समान प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त हुई। एफएमसी की त्रुटिपूर्ण सिफारिशों पर, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एनएसईएल को सभी मौजूदा अनुबंधों को निपटाने और किसी भी नए अनुबंध का शुभारंभ नहीं करने का आदेश दिया, जिससे संकट पैदा हो गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के नेतृत्व में जांच से एनएसईएलमामले में दलालों और डिफॉल्टरों की भूमिका का पता चला। दलालों ने निश्चित रिटर्न का आश्वासन देकर अपने ग्राहकोंको एनएसईएल उत्पादोंको गलत तरीके से बेचा। डिफाल्टरोंने शेयरों में कमी की और नकली वेयरहाउस रसीदें तैयार कर पूरा डिफॉल्ट पैसा काट दिया गया। पहलेपहल, यह अनुमान लगाया गया था कि एनएसईएल संकटसे प्रभावित कुल 13,000 व्यापारिक ग्राहक थे। इन ग्राहकों की वास्तविकता एवं पात्रता संदिग्ध थी। एनएसईएल और अन्य अधिकारियों के बार-बार अपने सदस्यों / दलालों से सभी13,000 व्यापारिक ग्राहकों के बारे में अपने ग्राहक (केवाईसी) विवरण को प्रस्तुतकरने का आग्रह करने के बावजूद यह उपलब्ध नहीं कराया गया बल्कि विरोध किया गया । मुंबई उच्च न्यायालय की हाई पावर समिति ने यह भी सुझाव दिया कि दलालों को वास्तविक दावेदारों के हितों की रक्षा केलिए इस डेटा को एनएसईएल को प्रस्तुत करना चाहिए। इस पहलू पर विचार करते हुए एसएफआईओ, जो इस मामले की जांच कर रहा है ने हाल ही में दलालों और व्यापारिक ग्राहकों को एक विशिष्ट प्रारूप में विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है जिसमें केवाईसी संबंधित जानकारी भी शामिल है। अंजनी सिन्हा, बर्ख़ास्त सीईओ और कंपनी एमडी, ने अपने प्रथम हलफनामे में एनएसईएल संकट की पूरी ज़िम्मेदारी ली। हालांकि, गिरफ्तारीके बाद अंजनी सिन्हा ने उसे वापस ले लिया। अपनी रिहाई के पश्चात, सिन्हा ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए अपने बयान में अपने प्रथम हलफनामे को स्वीकारकिया।. 30 जुलाई, 2019 को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरमऔर दो अन्य नौकरशाहों - के.पी.कृष्णन और रमेश अभिषेक को 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ द्वारा दायर 10,000 करोड़ रुपये के क्षति सूट और एनएसईएल भुगतान डिफ़ॉल्ट संकटमें उनकी भूमिकाके सम्बन्ध में तलब किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ को चिदंबरम और अन्य पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इसके चलते, उन्हें 15 अक्टूबर, 2019 को अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया। मुंबई के ईओडब्ल्यूने एमपीआईडी अधिनियमके तहत एनएसईएल के अधिकारियों और 24 डिफॉल्टरों को बुक किया था। अगस्त 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमपीआईडी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, परिसंपत्तियों की रिहाई का निर्देश देने वाले फैसले पर स्टे लगाने की भी याचिका खारिज कर दी गयी।