आरोग्यकारी याचिका
समीक्षा याचिका ख़ारिज या निःशेष हो जाने के बाद न्यायालय में अन्याय के मुआवज़े से सुरक्षा पाने के लिए आरोग्यकारी याचिका आख़िरी मौक़ा होता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य (2002) के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित की गई थी। इस मामले में सवाल यह था कि क्या कोई पीड़ित व्यक्ति समीक्षा याचिका ख़ारिज हो जाने के बाद न्यायालय के अंतिम निर्णय के ख़िलाफ़ किसी राहत या मुआवज़े का हक़दार है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकारा कि कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्यायहानि का नीरोग करने के लिए, वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्वनिर्णयों पर पुनर्विचार कर सकती है। उस उद्देश्य के लिए, अदालत ने एक उपचारात्मक याचिका नामक अवधारणा बनायी है जिसमें याचिकाकर्ता को विशेष रूप से यह कहना आवश्यक है कि आरोग्यकारी याचिका में उल्लिखित आधार पहले फ़ाइल की गई समीक्षा याचिका में भी लिए गए थे और इसे परिचालन द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था। इस चीज़ को किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित करवाना अनिवार्य होगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने बताया। फिर आरोग्यकारी याचिका को तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों और यदि उपलब्ध हो तो फ़ैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को ही भेजा जाता है। आरोग्यकारी याचिका दाख़िल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जबकि आम तौर पर समीक्षा याचिका को निर्णय के 30 दिनों के अंदर फ़ाइल करा जाता है। आरोग्यकारी याचिकाएँ और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत गारंटीशुदा है, जो उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति और अधिकारक्षेत्र देता है। एक समीक्षा याचिका और एक आरोग्यकारी याचिका के बीच मुख्य अंतर यह है कि समीक्षा याचिका अंतर्निहित रूप से भारतीय संविधान में ही उपबंधित है। जबकि आरोग्यकारी याचिका का उद्भव उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका की व्याख्या के संबंध में है जो अनुच्छेद 137 में संजोयी गई है।