भारत में राईट टू रिकॉल कानून
"राईट टू रिकॉल कानून (वापस बुलाने का अधिकार; वोट वापसी कानून)” भारत के कुछ राज्यों में मौजूदा कानून हैं जिनके द्वारा नागरिक सरपंच, मुखिया, पार्षद और महापौर पद पर सरकार में जनसेवकों को हटा / बदल सकते हैं |