आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए),भारत में आवास और शहरी विकास से सम्बन्धी नियमों और विनियमों और क़ानून के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला संघीय मंत्रालय है। मंत्रालय वेंकैया नायडू के अधीन था और हरदीप सिंह पुरी को दिया गया था जब नायडू भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे।2004 में आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय से मंत्रालय स्वतंत्रलेकिन बाद में इसे 2017 में फिर से विलय कर दिया गया. मंत्रालय ने नेशनल सिटी रेटिंग भी प्रकाशित की, जिसमें भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रैंकिंग की गयी जिसके तहत इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर कर दिया गया . मंत्रालय ने भारत में स्मार्ट सिटीज़ के घोषणा 27 अगस्त को की। जुलाई 2019 में मंत्रालय ने मेट्रोलित परिवहन प्रणाली के लिए विनिर्देशों को जारी -किया एक सस्ता, छोटा और धीमा मेट्रो सिस्टम.