अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल
अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा एक असाधारण घटना की औपचारिक घोषणा है, जो रोग के अंतरराष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते हैं और इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। PHEIC की आवश्यकता तब पड़ती है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न होती है जो "गंभीर, अचानक, असामान्य या अप्रत्याशित" होती है, जो "प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निहितार्थ" और "तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की आवश्यकता हो सकती है"। 2005 के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के तहत, राज्यों का कानूनी कर्तव्य है कि वे PHEIC का तुरंत समाधान निकालें। आपातकाल के घोषणा को IHR (2005) के तहत काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से बनी एक आपातकालीन समिति (EC) द्वारा प्रचारित किया जाता है, जिसे 2002/2003 के SARS प्रकोप के बाद विकसित किया गया था। 2009 से, छह PHEIC घोषणाएं हुई हैं: 2009 H1N1 (या स्वाइन फ्लू) महामारी, 2014 पोलियो घोषणा, 2014 का पश्चिमी अफ्रीका में इबोला का प्रकोप, 2015-16 जीका वायरस महामारी, किवु इबोला महामारी, और 2020 नावेल कोरोनावायरस का प्रकोप। सिफारिशें अस्थायी होती हैं और हर तीन महीने में समीक्षा की आवश्यकता होती है। सार्स(SARS), चेचक, जंगली प्रकार के पोलियोमाइलाइटिस, और मानव इन्फ्लूएंजा के किसी भी नए उपप्रकार को अपने आप PHEIC मान लिया जाता है और इसलिए उन्हें घोषित करने के लिए IHR निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है। PHEIC केवल संक्रामक रोगों तक ही सीमित नहीं है, और यह एक रासायनिक एजेंट या एक रेडियो परमाणु सामग्री के कारण होने वाली आपात स्थिति को भी कवर कर सकता है। यह एक "कॉल टू एक्शन" और "अंतिम उपाय" उपाय है। अधिकांश महामारी और आपात स्थिति जनता का ध्यान आकर्षित नहीं करती हैं या पीएचईआईसी होने के मापदंड को पूरा नहीं करती हैं। हैती में हैजा के प्रकोप, सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल या जापान में फुकुशिमा परमाणु आपदा के लिए आपातकालीन समिति(EC) नहीं बुलाई गई थीं।