गोवा विधानसभा
गोवा विधानसभा, भारत के राज्य गोवा की एकसदनीय विधायिका है। इसमें 40 सदस्य होते हैं। बजट की प्रभारी, विधानसभा सामाजिक कार्यक्रमों, कृषि विकास, बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए धन का विनियोग करती है। विधायिका विभिन्न करों को प्रस्तावित करने और उनको लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है। 1961 में पुर्तगाली शासन के अंत के बाद, गोवा को सैन्य प्रशासन के तहत रखा गया था और लेफ्टिनेंट जनरल कुन्हीरामन पैलट कैंडेथ को इसका उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन 8 जून 1962 को, सैन्य शासन को नागरिक सरकार से बदल दिया गया था, जब लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने 29 नामित सदस्यों की एक अनौपचारिक सलाहकार परिषद को क्षेत्र के प्रशासन में सहायता देने के उद्देश्य से नामित किया था। परिषद की पहली बैठक 24 सितंबर 1962 को आयोजित की गयी जिसमें किसी को भी आने की अनुमति थी। विधानसभा का पहला सत्र 9 जनवरी 1964 को सचिवालय भवन (आदिल शाह का महल) में बुलाया गया था। इसलिए, गोवा में हर साल 9 जनवरी को "विधायक दिवस" ​​के रूप में मनाया जाता है। 1987 में जब गोवा भारत का राज्य बना, तो विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई। वर्तमान में, गोवा राज्य विधानसभा परिसर पोरवोरिम, बारदेज़ में स्थित है। भवन का निर्माण 22 जनवरी 1994 को शुरू हुआ था, और 5 मार्च 2000 को इसका औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।