दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
दक्षिण कोरिया में समलैंगिक स्त्री (Lesbian), समलैंगिक पुरुष (Gay), उभयलिंगी (Bisexual) और विपरीतलिंगी (Transgender) (LGBT, एलजीबीटी) लोगों को कानूनी चुनौतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो गैर-एलजीबीटी व्यक्तियों द्वारा अनुभव नहीं किया जाता है। जबकि दक्षिण कोरिया में पुरुष और महिला समलैंगिक यौन गतिविधि कानूनी है, विवाह या कानूनी साझेदारी के अन्य रूप समलैंगिक भागीदारों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। दक्षिण कोरिया में समलैंगिकता को दक्षिण कोरियाई संविधान या नागरिक दंड संहिता में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति के साथ उसके यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए"। हालाँकि, सैन्य दंड संहिता का अनुच्छेद 92, जो वर्तमान में एक कानूनी चुनौती के तहत है, समलैंगिकों के सदस्य के बीच यौन संबंधों को "यौन उत्पीड़न" के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें अधिकतम एक वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। 2010 में, एक सैन्य अदालत ने फैसला सुनाया कि यह कानून अवैध है और कहा कि समलैंगिकता पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मुद्दा है। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय में अपील की गई, जिसने 2011 में कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा। विपरीत लिंग के लोगों को 20 साल की उम्र के बाद दक्षिण कोरिया में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी कराने की अनुमति है, और वे आधिकारिक दस्तावेजों पर अपनी लिंग जानकारी बदल सकते हैं। हारीसु (Harisu), दक्षिण कोरिया की पहली विपरीतलिंगी एंटरटेनर हैं, और 2002 में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन करने वाली दक्षिण कोरिया की दूसरी व्यक्ति बनी। कोरियाई समलैंगिक पुरुषों और समलैंगिक स्त्रियों को अभी भी घर और काम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कई परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के सामने अपना यौन अभिविन्यास को प्रकट नहीं करना पसंद करते हैं। अगस्त 2017 में, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को "बियॉन्ड द रेनबो" (कोरियाई भाषा में:비온뒤무지개재단), एक एलजीबीटी राइट्स फाउंडेशन, को न्याय मंत्रालय के साथ एक दान पुण्य के रूप में पंजीकरण करने के लिए अनुमति देने का आदेश दिया। आधिकारिक पंजीकरण के बिना, फाउंडेशन कर-कटौती योग्य दान प्राप्त करने और कानून के पूर्ण अनुपालन में काम करने में असमर्थ था। 2014 में, दक्षिण कोरियाई सरकार ने एलजीबीटी लोगों के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।