प्रधानमंत्री आवास योजना
MabhoobAlam Ansari प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे। "प्रधानमंत्री आवास योजना" या PMAY-शहरी को 2015 में 'सभी के लिए आवास' (Housing for All) पहल के तहत शुरू किया गया था। पीएमएवाई-शहरी में, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme) के जरिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने की सुविधा है, जिसके तहत 2.67 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। यह उन पात्र लाभार्थियों के लिए है जो घर खरीदने, निर्माण करने या उन्नत करने के लिए आवास ऋण लेना चाहते हैं। सरकार ने इस योजना को 3 फेज' में विभाजित किया है- पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है। दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमे बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। अगस्त 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 तक पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए सीएलएसएस को छोड़कर सभी कार्यक्षेत्रों के साथ PMAY-U को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।