नगर निगम (भारत)
नगर निगम एक प्रकार का स्थानीय निकाय है भारत में स्थानीय सरकार का प्रकार, जो दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करता है।जो शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। शहरी शहरों के विकास के कारण, एक स्थानीय निकाय की आवश्यकता थी जो आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कई अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सके। ये स्थानीय निकाय अपने कार्यों को विशेष संगठित विभागों जैसे कि हाउसिंग बोर्ड, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग आदि में विभाजित करते हैं और योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। नगर निगम क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जिसकी देखरेख नगर निगम द्वारा की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र को आगे छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाता है। एक नगर निगम एक वार्ड समिति का गठन करता है और इस समिति में प्रत्येक वार्ड के लिए एक सीट आवंटित होती है। इस समिति के सदस्य पाँच साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और उन्हें पार्षद या पार्षद कहा जाता है। शहर की आबादी किसी विशेष नगरपालिका क्षेत्र में आवश्यक वार्डों की संख्या निर्धारित करती है और कुछ सीटें एससी/एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। नगर निगम का मुखिया महापौर होता है लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में, शक्तियों का संचालन नगर आयुक्त द्वारा किया जाता है। महापौर का कार्य निगम की बैठकों और समारोहों का प्रबंधन करना है। महापौर उप महापौर की नियुक्ति करता है और दोनों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। कार्यकारी अधिकारी पार्षदों और महापौरों की सलाह से नगर निगम के विकास और नियोजन को क्रियान्वित करता है। निगम के कार्यों में नगर एवं शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, गंदी बस्तियों का सुधार, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव एवं मरम्मत, सामाजिक विकास आदि शामिल हैं।