भारत में पशुवध
गौ हत्या, भारत में एक विवाद का विषय है और इसमें भी गाय का वध तो अत्यन्त भावनात्मक विषय है। इसका कारण यह है कि हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी धर्म पशुओं को प्रिय और सम्मान-योग्य मानते हैं। दूसरी ओर इस्लाम और अन्य अभारतीय धर्म पशुओं के मांस को खाद्य के रूप में स्वीकार करते हैं। केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को छोड़कर भारत के अधिकांश राज्यों में मवेशी वध के खिलाफ कानून लागू है। २६ अक्टूबर २००५ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए गोहत्या विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत के २८ राज्यों में से २० राज्यों में गायों के वध या बिक्री पर रोक लगाने वाले, वध की गई गाय के अधिनियम को विनियमित करने वाले विभिन्न कानून थे। अरुणाचल, असम, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस (गाय, बैल और बछड़े का मांस) का निर्यात प्रतिबंधित है। मांस में अस्थि, शव, भैंस का आधा शव भी प्रतिबंधित है और इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। निर्यात के लिए केवल भैंस के कमजोर मांस, बकरी और भेड़ और पक्षियों के मांस की अनुमति है। भारत को लगता है कि हड्डियों के साथ मांस पर प्रतिबंध के साथ केवल हड्डी रहित मांस के निर्यात पर प्रतिबंध से भारतीय मांस की ब्रांड छवि बढ़ेगी। जानवरों के शवों को डिबोनिंग से कम से कम 24 घंटे पहले परिपक्वता के अधीन किया जाता है। माना जाता है कि हड्डी हटाने के संचालन के दौरान बाद में गर्मी प्रसंस्करण पैर और मुंह रोग वायरस को मारने के लिए पर्याप्त है।