भारत में मृत्युदण्ड
भारत में मृत्युदण्ड] कुछ गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने १९९५ के बाद ५ घटनाओं में मृत्युदण्ड दिया है जबकि १९९१ से अब तक इसकी कुल संख्या २६ है। मिथु बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०३ के तहत आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से मौत की सज़ा देने को गैरकानूनी माना है। भारत में १९४७ में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है; अधिकारिक सरकारी आँकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल ५२ लोगों को फाँसी की सजा दी गयी है। यद्यपि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के एक शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है और इसके अनुसार केवल १९५३ से १९६३ के दशक में ही यह संख्या १,४२२ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष २००० से अब तक नीचली अदालतों द्वारा कुल १,६१७ कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से केवल ७१ मामलों में मृत्यु दण्ड की पुष्टि केवल ७१ मामलों में हुई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार १९४७ से अब तक भारत में कुल ७५५ लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जाँच में पाया गया कि १९४७ से स्वतंत्रता के बाद के बाद उपलब्ध अपराधियों की सूची में १,४१४ कैदियों को फाँसी पर लटकाना पाया गया। भारतीय विधि आयोग (१९६७) की एक रपट के अनुसार १९५३ से १९६३ तक मृत्यु दण्ड को प्राप्त लोगों की संख्या १,४१० है। दिसम्बर २००७ में, भारत ने मौत की सजा पर रोक के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था। नवम्बर २०१२ में, मौत की सजा को प्रतिबन्धित करने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे के विरुद्ध मतदान करते हुये अपने फैसले को बरकरार रखा। ३१ अगस्त २०१५ को, भारत के विधि आयोग ने सरकार को एक प्रतिवेदन सौंपा जिसमें देश्द्रोह अथवा आतंकी अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने की संस्तुति की। इस प्रतिवेदन में मौत की सजा को समाप्त करने के लिए विभिन्न कारकों को उद्धृत किया गया है जिसमें १४० अन्य देशों में इसकी समाप्त का भी उल्लेख है। यह एक त्रुटिपूर्ण तथा एकपक्षीय सोच वाला प्रतिवेदन था तथा इसमें अपराधियों में भय पैदा करने वाले किसी भी प्रभाव का उल्लेख नहीं था।