केंद्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस की शुरुआत 1963 में हुई तथा यह तब से भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबन्धित है। वेतन आयोग द्वारा यह सिफ़ारिश की गई कि सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो। परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरूआत की गई । प्रारम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963-64 के दौरान सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे 20 रेजीमेंटल विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में लिया गया। 15 दिसंबर, 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के अंतर्गत “सेंट्रल स्कूल ओरगेनाईजेसन” को “ एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया तथा 3 जुलाई 1967 को “केन्द्रीय विद्यालय संगठन” के रूप में पुन: नामित किया गया”। केविसं का प्रमुख उद्देश्य देश तथा विदेश में स्थापित सेंट्रल स्कूलों (केन्द्रीय विद्यालयों) को साधन संपन्न करना, उनका रख रखाव, नियंत्रण तथा प्रबंधन करना है। संगठन का सम्पूर्ण (शत प्रतिशत) वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष दर वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है और 31.03.2024 तक इनकी संख्या 1254 हो गई है। है। इस के अतिरिक्त विदेश में तीन केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन केन्द्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है।