भारत में हाई-स्पीड रेल
भारत में ऐसे कोई रेलवे नहीं हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा हाई-स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। यानी 200 कि० मी० /घंटा (120 मील प्रति घंटे) से अधिक परिचालन गति वाले रेलवे भारत में अभी नहीं हैं। भारत में वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस हैं जिसकी गति 160 कि० मी०/घंटा (99 मील प्रति घंटे) है। यह भी केवल दिल्ली और आगरा के बीच चलती है। 2014 के आम चुनाव से पहले, दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों (भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाई-स्पीड रेल पेश करने का वचन दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को उच्च गति रेल से जोड़ने का वचन दिया। जबकि बीजेपी ने चुनाव जीता था और बीजेपी ने डायमंड चतुर्भुज परियोजना का निर्माण करने का वायदा किया था जो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शहरों को हाई स्पीड रेल के माध्यम से जोड़ देगा। इस परियोजना को राष्ट्रपति के भाषण में नई सरकार बनाने पर प्राथमिकता के रूप में मंजूरी दे दी गई थी। एक किलोमीटर के हाई स्पीड रेलवे ट्रैक का निर्माण ₹100 करोड़ - ₹140 करोड़ होगा जो मानक रेलवे के निर्माण की लागत से 10-14 गुना अधिक है। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाई-स्पीड रेलवे बनाने के जापान के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह मंजूर की गई रेल 320 किमी/घंटा (200 मील प्रति घंटे) की गति से मुंबई और अहमदाबाद के पश्चिमी शहर के बीच लगभग 500 किमी (310 मील) चलाई जाएगी। इस प्रस्ताव के तहत, निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 2022 में पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹980 अरब है और इसे जापान से कम ब्याज ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। संचालन आधिकारिक तौर पर 2023 में शुरू करने के लिए लक्षित है, लेकिन भारत ने एक साल पहले इस लाइन को संचालन में लाने की कोशिश करने के इरादे की घोषणा की है। यह यात्रियों को अहमदाबाद से मुंबई तक केवल 3 घंटों में ले जाएगा और इसका टिकट किराया हवाई विमानों से सस्ता होगा यानी 2500-3000 रु के बीच होगा।