भारत में वित्तीय विनियमन
भारत में वित्तीय विनियमन कई नियामक निकायों द्वारा शासित है। वित्तीय विनियमन विनियमन या पर्यवेक्षण का एक रूप है, जो वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थानों को कुछ आवश्यकताओं, प्रतिबंधों और दिशानिर्देशों के अधीन करता है। यह या तो एक सरकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वित्तीय विनियमन ने उपलब्ध वित्तीय उत्पादों की विविधता को बढ़ाकर बैंकिंग क्षेत्रों की संरचना को भी प्रभावित किया है। वित्तीय विनियमन तीन कानूनी श्रेणियों में से एक बनाता है जो वित्तीय कानून की सामग्री का गठन करता है, अन्य दो बाजार प्रथाएं और मामला कानून हैं।