भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन (२०२०-२०२१)
भारतीय किसान आंदोलन 2020-2021 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ और करीब पूरे देश के किसानों द्वारा मुख्य रूप से 2020 में भारतीय संसद द्वारा पारित तीन कृषि अधिनियमों के विरुद्ध चल रहा विरोध था। किसान यूनियनों, द्वारा इन अधिनियमों को 'कृषक विरोधी' के रूप में वर्णित किया गया था, जबकि विपक्षी राजनेताओं का आरोप था कि यह किसानों को कॉरपोरेट के रहम पर छोड़ देगा। अधिनियमों के लागू होने के तुरंत बाद किसान संगठनों ने ज्यादातर पंजाब और हरियाणा राज्यों में स्थानीय विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दो महीने के विरोध के बाद, किसानों को दो उपर्युक्त राज्यों से- विशेष रूप से दिल्ली चलो नाम से एक आंदोलन शुरु किया, जिसमें हजारों किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच किया। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 26 नवंबर को किसानों के समर्थन में एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की गई जिसमें कथित तौर पर लगभग 25 करोड़ लोग शामिल थे। 30 नवंबर को, इंडिया टुडे ने अनुमान लगाया कि २,००,००० से ३,००,००० किसान दिल्ली के रास्ते में विभिन्न सीमा बिंदुओं पर जुटे थे। 500 से अधिक किसान संघ विरोध कर रहे हैं1.4 करोड़ से अधिक ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली परिवहन यूनियनों किसानों के समर्थन में सामने आई हैं, जिससे कुछ राज्यों में आपूर्ति बंद (बन्द) होने का खतरा है4 दिसंबर (दिसम्बर) को वार्ता के दौरान किसानों की मांगों को संबोधित करने में सरकार के विफल रहने के बाद, किसानों ने 8 दिसंबर (दिसम्बर) 2020 को एक और भारत व्यापी हड़ताल को आगे बढ़ाने की योजना बनाई।