गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार
गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार 28 फरवरी 2002 को 2002 गुजरात दंगों के दौरान तब हुआ था, जब राष्ट्रवादियों की एक भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी (अहमदाबाद के चमनपुरा में स्थित एक मुस्लिम मुहल्ला) पर हमला किया। हमले में सोसाइटी के अधिकतम घर जला दिए गए, और कम से कम 35 लोग (जिनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री भी शामिल थे) जिन्दा जलकर मरे। हमले के बाद 31 लोग लापता थे, इन्हें बाद में मृत मान लिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर याचिकाओं पर गुजरात के प्रमुख मामलों में सुनवाई पर रोक लगा दी थी, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग की थी और गुजरात के बाहर मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की थी। 26 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुजरात सरकार को इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख आर के राघवन की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का निर्देश दिया। इसने नौ महत्वपूर्ण दंगों के मामलों को फिर से खोल दिया। घटना के सात साल बाद, फरवरी 2009 में, गुजरात पुलिस के उस समय के पुलिस उपाधीक्षक एरदा को कर्तव्य में लापरवाही और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि कुछ बचे लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने न केवल हत्याओं की अनुमति दी थी। हुआ लेकिन दंगाइयों को शवों को जलाने में भी मदद की। एसआईटी ने अंततः 14 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन द्वारा उठाए गए संदेहों को देखने के लिए कहा। एसआईटी ने 15 मार्च 2012 को मामले के कागजात, गवाहों की गवाही और अन्य विवरणों सहित अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 17 जून 2016 को गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में हत्या के दोषी ग्यारह लोगों को विशेष एसआईटी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सोसाइटी, अधिकांश घरों को क्षतिग्रस्त या जला दिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। अठारह घर जो जल गए थे, उनमें से केवल एक की मरम्मत की गई है। हालांकि कोई भी परिवार वापस नहीं लौटा, उनमें से कुछ प्रत्येक वर्ष आयोजन की वर्षगांठ पर एकत्र होते हैं और प्रार्थना करते हैं।