उपहार सिनेमा आग
उपहार सिनेमा आग हाल के भारतीय इतिहास की सबसे भयानक आग त्रासदियों में से एक थी। आग शुक्रवार, 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क में उपहार सिनेमा में तीन बजे फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान लगी। 59 लोग अंदर फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। जबकि भगदड़ में 103 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों और मृतकों के परिवारों ने बाद में द एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी (एवीयूटी) का गठन किया। एवीयूटी ने लैंडमार्क नागरिक मुआवजे का मामला दायर किया। इसने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे में ₹25 करोड़ (US$3.65 मिलियन) जीते। इस मामले को अब भारत में नागरिक मुआवजा कानून में एक सफलता माना जाता है। हालाँकि, 13 अक्टूबर 2011 को न्यायमूर्ति आर रवींद्रन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की पीठ ने अस्पष्ट रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पीड़ितों को दिए गए मुआवज़े की राशि को लगभग आधा कर दिया। साथ ही सिनेमा मालिकों, अंसल बंधुओं, द्वारा भुगतान किए जाने वाले दंडात्मक नुकसान को रु.. 2.5 करोड़ (US$ 3,65,000) से ₹25 लाख (US$36,500) तक कम कर दिया। 25 अगस्त 2015 को अपने अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और अंसल बंधुओं को दो साल की जेल की सजा सुनाई, अगर वे पीड़ितों के परिवारों को तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहे तो। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2017 को इस आदेश की फिर से समीक्षा की और इस मामले में गोपाल अंसल को एक साल की जेल की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी सुशील अंसल को अधिक उम्र होने के कारण और सज़ा नहीं काटनी थी।