२०१९–२०२० हांगकांग विरोधप्रदर्शन
२०१९–२०२० हांगकांग विरोध प्रत्यर्पण के संबंध में भगोड़ा अपराधी अध्यादेश में संशोधन करने के लिए हांगकांग सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक के विरुद्ध प्रदर्शनों की एक शृंखला थी। यह हांगकांग के इतिहास में प्रदर्शनों की सबसे बड़ी शृंखला थी। १५ मार्च २०१९ को सरकारी मुख्यालय में धरने के साथ विरोध शुरू हुआ और ९ जून २०१९ को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन हुआ, इसके बाद १२ जून को विधान परिषद परिसर के बाहर एक सभा हुई जिसने बिल के दूसरे वाचन को रोक दिया। १६ जून को हांगकांग सरकार द्वारा बिल को निलंबित करने के ठीक एक दिन बाद इसे पूर्ण रूप से वापस लेने के लिए जोर देने के लिए एक बड़ा विरोध हुआ। १२ जून को हांगकांग पुलिस बल द्वारा बल के कथित अत्यधिक उपयोग के जवाब में भी विरोध किया गया था। जैसे-जैसे विरोध बढ़ता गया, कार्यकर्ताओं ने पाँच प्रमुख मांगें रखीं। २०१९ यूएन लॉन्ग हमले के दौरान पुलिस की निष्क्रियता और २०१९ में प्रिंस एडवर्ड स्टेशन हमले में क्रूरता ने विरोध को और बढ़ा दिया। मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने ४ सितंबर को बिल वापस ले लिया, लेकिन अन्य चार मांगों को मानने से इनकार कर दिया। एक महीने बाद उसने टकराव को बढ़ाते हुए एक मुखौटा विरोधी कानून को लागू करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का आह्वान किया। जुलाई २०१९ में विधान परिषद पर हमला, चाउ त्ज़-लोक और लुओ चांगकिंग की मौत, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की दो घटनाएँ जिनमें से एक निहत्था था और नवंबर २०१९ में चीनी विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय की घेराबंदी ऐतिहासिक घटनाएँ थीं। नवंबर के स्थानीय चुनाव में लोकतंत्र-समर्थक खेमे की अभूतपूर्व भारी जीत को व्यापक रूप से शहर के शासन पर एक वास्तविक जनमत संग्रह के रूप में माना गया था। २०२० की शुरुआत में कोविड-१९ महामारी के प्रकोप ने बड़े पैमाने पर विरोध को शाँत कर दिया। मई २०२० में हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक को लागू करने के बीजिंग के फैसले के बाद फिरसे तनाव बढ़ गया। कानून लागू होने के बाद से कई प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परिणामी राजनीतिक माहौल, नागरिक समाज पर दरार के साथ, शहर से बड़े पैमाने पर पलायन की लहर छिड़ गई। २०२० के मध्य तक, हांगकांग सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के साथ शाँति और स्थिरता की बहाली की घोषणा की थी। १९९७ के हस्ताँतरण के बाद से सरकार और पुलिस की अनुमोदन रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट ने आरोप लगाया कि विदेशी शक्तियाँ संघर्ष को उकसा रही थीं, हालाँकि विरोध को बड़े पैमाने पर "नेताविहीन" के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आंदोलन के जवाब में २७ नवंबर २०१९ को हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया। हांगकांग में इस्तेमाल की गई रणनीति और तरीकों ने दुनिया भर में होने वाले अन्य विरोधों को प्रेरित किया।