इस्लाम में मानवाधिकारों की काहिरा घोषणा
5 अगस्त 1990 को मिस्र के काहिरा में इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के सदस्य देशों द्वारा इस्लाम में मानवाधिकार सम्बन्धी जो घोषणा की गयी थी उसे इस्लाम में मानवाधिकारों की काहिरा घोषणा ( CDHRI ) कहते हैं। यह घोषणा मानवाधिकारों के बारे में इस्लामी परिप्रेक्ष्य का सार प्रस्तुत करती है। इस घोषणा की विशेष बात यह है कि यह इस्लामी शरीयत को मानवाधिकार के एकमात्र स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। यह घोषणा "मानव अधिकारों के क्षेत्र में OIC के सदस्य राज्यों के लिए सामान्य मार्गदर्शन" शीर्षक से की गयी है। इस घोषणा को व्यापक रूप से 1948 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र के 'मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा' (UDHR) के प्रति इस्लामिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सार्वभौम मानवाधिकारों में से कुछ अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन सभी अधिकारों की गारनी नहीं देता। इसके अलावा इन मानवाधिकारों को शरिया द्वारा निर्धारित अधिकारों तक सीमित रखा गया है। इसी लिए काहिरा मानवाधिकार घोषणा की बहुत आलोचना हुई और कहा गया कि यह घोषणा वस्तुतः तेल निर्यातक देशों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर परदा डालने के उद्देश्य से तैयार की गयी है। धर्म की स्वतंत्रता की गारन्टी न देने, मृत्युदण्ड को उचित ठहराने, गैर-मुसलमानों एवं महिलाओं के साथ भेदभाव करने के लिए भी इस घोषणा की आलोचना की गयी है।