1984 के सिख-विरोधी दंगे
1984 के सिखो का नरसंहार भारतीय सिखों के साथ अमानवीय अत्याचार और नरसंहार थे जो इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद हुए थे। इन्दिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी जो कि सिख थे। सरकार का कहना है कि दिल्ली में लगभग 2,800 सिख मारे गएऔर देश भर में 3,350 सिख मारे गए, जबकि स्वतंत्र स्रोतों का अनुमान है कि देश भर में मरने वालों की संख्या लगभग 8,000–17,000 है। राजीव गाँधी जिन्होंने अपनी माँ की मौत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और जो कांग्रेस के एक सदस्य भी थे, उनसे दंगों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा था, "जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तब पृथ्वी भी हिलती है"। 1984 के दंगों की सुनवाई करते हुए 17 दिसम्बर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया है जिसमें सज्जन कुमार (प्रमुख आरोपी) को उम्रक़ैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गयी है। 1980 के दशक की शुरुआत में सशस्त्र सिख अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन के कारण हिंसा जारी रही, जिसने भारत से स्वतंत्रता मांगी। जुलाई 1982 में, सिख राजनीतिक दल अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया था। बाद में भिंडरावाले ने पवित्र मंदिर परिसर को एक शस्त्रागार और मुख्यालय बना दिया। अकाली धर्म युध मोर्चा की स्थापना के बाद से ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की हिंसक घटनाओं में, उग्रवादियों ने 165 हिंदुओं और निरंकारियों को मार डाला था, यहां तक ​​कि भिंडरावाले के विरोध में 39 सिख भी मारे गए थे। हिंसक घटनाओं और दंगों में कुल मौतों की संख्या 410 थी जबकि 1,180 लोग घायल हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 और 8 जून 1984 के बीच किया गया था, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने उग्रवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र आतंकवादियों को पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर की इमारतों से निकालने का आदेश दिया था। भिंडरावाले की मृत्यु हो गई और आतंकवादियों को मंदिर परिसर से हटा दिया गया। मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही की आलोचना दुनिया भर के सिखों ने की थी जिन्होंने इसे सिख धर्म पर हमले के रूप में व्याख्या की थी। ऑपरेशन के चार महीने बाद, 31 अक्टूबर 1984 को, इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी, जिन्होंने 33 बार इंदिरा गांधी को गोली मारी थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर सार्वजनिक आक्रोश, आगामी दंगों में सिखों की हत्याओं का कारण बना। दंगों के बाद, सरकार ने बताया कि 20,000 शहर छोड़कर भाग गए थे; पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ ने "कम से कम" 1,000 विस्थापित व्यक्तियों की सूचना दी। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली के सिख मोहल्ले थे। भारत भर के मानवाधिकार संगठनों और समाचार पत्रों का मानना ​​था कि हत्याकांड का आयोजन किया गया था। हिंसा में राजनीतिक अधिकारियों की मिलीभगत और अपराधियों को दंडित करने में सिखों को दंडित करने में न्यायिक विफलता और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ा। अकाल तख्त, सिख धर्म का शासी निकाय, हत्याओं को हत्याकांड मानता है। 2011 में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि भारत सरकार ने "सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी तक" किया था। 2011 विकिलीक्स केबल लीक के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका दंगों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जटिलता के बारे में आश्वस्त था और इसे सिखों की कांग्रेस सरकार द्वारा "अवसरवाद" और "घृणा" कहा गया था। हालांकि अमेरिका ने दंगों की पहचान हत्याकांड के रूप में नहीं की है, लेकिन यह स्वीकार किया कि "गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन" हुआ है। 2011 में, हरियाणा में बड़े पैमाने पर कब्रों का एक नया समूह खोजा गया और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि "हरियाणा में व्यापक सिख-विरोधी हमले व्यापक रूप से प्रतिशोधी हमलों का हिस्सा थे"। मुख्य भारतीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो का मानना ​​है कि हिंसा का आयोजन दिल्ली पुलिस और कुछ सरकारी अधिकारियों के समर्थन से किया गया था।