भारतीय आयकर अधिनियम, १९६१
आयकर अधिनियम, 1961 भारत में आयकर निर्धारण का प्रमुख कानून है। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं तथा XIV अनुसूचियां शामिल हैं। संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम द्वारा इसमें सम्वर्धन और विलोपन के साथ प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। आयकर अधिनियम 1961 को सही ढंग से संचालित करने के लिए अधिकारियों को उपयुक्त अधिकार दिये गये हैं। संपत्ति कर अधिनियम: संपत्ति कर अधिनियम 1951 में अभिनीत किया गया था और किसी व्यक्ति, कंपनी या हिंदू अविभक्त कुटुंब की शुद्ध संपत्ति से संबंधित कराधान के लिए उत्तरदायी है. संपत्ति कर की सबसे सरल गणना यह थी कि यदि शुद्ध धन रु. 30 लाख से अधिक है, तो रु. 30 लाख से अधिक की राशि का 1% कर के रूप में देना होता था. 2015 में घोषित बजट में इसे समाप्त कर दिया गया था. इस बाद में अधिभार के साथ बदल दिया गया और उन व्यक्तियों पर 12% का अधिभार लगाया गया है जो प्रति वर्ष रु. 1 करोड़ से अधिक कमाते हैं. यह उन कंपनियों पर भी लागू होता है, जिनकी प्रति वर्ष की आय रु. 10 करोड़ से अधिक है. नए दिशानिर्देशों ने सरकार द्वारा एकत्रित की जाने वाली कर राशि में काफी वृद्धि की है क्योंकि वे धनराशि को संपत्ति कर के माध्यम से एकत्र करेंगे. उपहार कर अधिनियम: उपहार कर अधिनियम 1958 में अस्तित्व में आया और उसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उपहार, मौद्रिक या कीमती वस्तुएं, उपहार के रूप में प्राप्त होती हैं, तो ऐसे उपहारों पर कर का भुगतान करना होगा. ऐसे उपहारों पर कर 30% रखा गया था, लेकिन 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया. प्रारंभ में, यदि कोई उपहार दिया जात था, और यह संपत्ति, आभूषण, शेयर आदि जैसा कुछ होता था तो यह कर योग्य होता था. नए नियमों के अनुसार परिवार के सदस्यों जैसे भाई, बहन, माता-पिता, पति, चाची और चाचा द्वारा दिए गए उपहार कर योग्य नहीं है. यहां तक ​​कि आपको स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त उपहारों पर भी इस कर से छूट दी गई है. अब यह कर कैसे काम करता है यदि कोई व्यक्ति, छूट देने वाली संस्थाओं के अलावा, आपको कुछ भी गिफ्ट करता है, जो रु. 50,000 से अधिक है तो पूरी उपहार राशि कर योग्य होगी. व्यय कर अधिनियम: यह अधिनियम 1987 में अस्तित्व में आया और होटल या रेस्तरां की सेवाओं का लाभ उठाते हुए आप एक व्यक्ति के रूप में जो खर्च करते हैं, यह उससे संबंधित है. यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है. इसमें कहा गया है कि यदि होटल और रेस्तरां में खर्च किए गए सभी व्यय रु. 3,000 से अधिक है तो इस अधिनियम के तहत कुछ व्यय कर योग्य है. ब्याज कर अधिनियम: 1974 का ब्याज कर अधिनियम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अर्जित ब्याज पर देय कर से संबंधित है. अधिनियम के अंतिम संशोधन में यह कहा गया था कि यह अधिनियम उस ब्याज पर लागू नहीं होता है जो मार्च 2000 के बाद अर्जित किया गया हो