भारत-ब्राज़ील सम्बन्ध
भारत-ब्राजील संबंध संघीय गणतंत्र ब्राजील और भारत गणतंत्र बीच द्विपक्षीय संबंधों को संदर्भित करता है। दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव के प्रमुख स्रोतों में से एक भारत में पुर्तगाली एन्क्लेव की (मुख्यतः गोवा) को भारत में विलय करने की प्रक्रिया थी। पुर्तगाल पर भारत के दबाव के बावजूद ब्राजील ने गोवा के लिए पुर्तगाल के दावे का समर्थन किया। ब्राजील ने केवल 1961 में नीति में बदलाव किया, जब यह स्पष्ट हो गया कि पुर्तगाल एक तेजी से कमजोर होता देश था, और उससे गोवा पर नियंत्रण अब और नहीं किया जा सकता था, और यह कि भारत विजय प्राप्त करने में सफल होगा। पुर्तगाल को उस समय आंतरिक समस्याओं का सामना करना था, और वह भारत के लिए एक शक्तिशाली सैन्य खतरा पैदा करने की स्थिति में नहीं था। फिर भी, जब नेहरू की सेनाओं ने पुर्तगाली प्रतिरोध पर काबू पाया और गोवा पर कब्जा कर लिया, तो ब्राजील सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए भारत की तीखी आलोचना की। बाद में ब्राज़ील ने भारत को यह समझाने की कोशिश की कि उसके इस निर्णय को ब्राज़ील और पुर्तगाल के बीच लम्बे समय से चली आ रही दोस्ती के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत सरकार इस बात से निराश थी कि ब्राज़ील, एक लोकतांत्रिक देश और उसपर से एक पूर्व उपनिवेश, ने एक गैर-लोकतांत्रिक देश का समर्थन किया, वह भी लोकतांत्रिक और हाल ही में स्वतंत्र हुए भारत के खिलाफ। 2009 में, ब्राज़ील ने भारत के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को 100 MAR-1 एंटी-विकिरण मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी। ब्राजील के रक्षा मंत्री नेल्सन जोबिम ने इन मिसाइलों को युद्धक विमानों द्वारा उड़ाए गए क्षेत्रों की निगरानी के लिए "बहुत प्रभावी तरीका" बताया, और कहा कि पाकिस्तान के साथ किया गया यह सौदा 85 मिलियन यूरो (167.6 मिलियन डॉलर) का था। उन्होंने भारत के विरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "ब्राज़ील पाकिस्तान के साथ बातचीत करता है, आतंकवादियों के साथ नहीं, इस सौदे को रद्द करना पाकिस्तानी सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा।" 2013 के बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पोल के अनुसार, ब्राजील के केवल 26% लोग भारत के प्रभाव को सकारात्मक रूप से देखते हैं।ब्राजील पर भारतीयों की राय भी तेजी से विभाजित है, जिसमें 20% ब्राजील को सकारात्मक रूप से और 18% ब्राजील को नकारात्मक रूप से देखते हैं।