नंबी नारायणन
नम्बी नारायणन एक भारतीय वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, वह क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। 1994 में, उन पर झूठा आरोप लगाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। 1996 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ आरोप खारिज कर दिए थे, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1998 में निर्दोष घोषित कर दिया था। 2018 में, दीपक मिश्रा की पीठ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने नारायणन को आठ सप्ताह के भीतर केरल सरकार से वसूलने के लिए ₹ 50 लाख का मुआवजा दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीके जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। नारायणन की गिरफ्तारी में केरल पुलिस के अधिकारियों की भूमिका में पूछताछ करें।