इलेक्टॉरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड
इलेक्टॉरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड 2017 में शुरुआत से लेकर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने तक भारत में राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग का एक तरीका था। इनकी समाप्ति के बाद, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान और अन्य विवरण भारत के चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया, जिसे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया। यह योजना तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक, 2017 में पेश की गई थी। उन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और इस प्रकार कुछ संसदीय जांच प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन माना गया था। (भारतीय संविधान के अनुसार, धन विधेयक ऐसे कानून हैं जिन्हें राज्य सभा में "पारित" होने की आवश्यकता से छूट दी गई है, क्योंकि उच्च सदन को केवल लोकसभा में पेश किए गए ऐसे विधेयकों पर टिप्पणी करने की अनुमति है।) श्री जेटली ने राजनीतिक फंडिंग के उद्देश्य से बैंकों द्वारा चुनावी बांड जारी करने की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा। हालांकि 2017 की शुरुआत में पेश किया गया था, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग ने 2 जनवरी 2018 को ही राजपत्र में चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया। एक अनुमान के अनुसार, मार्च 2018 से अप्रैल 2022 तक की अवधि के दौरान ₹9,857 करोड़ के मौद्रिक मूल्य के बराबर कुल 18,299 चुनावी बांड का सफलतापूर्वक लेन-देन किया गया। 7 नवंबर 2022 को चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया गया, ताकि किसी भी विधानसभा चुनाव वाले वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 किया जा सके। चुनावी बॉन्ड (संशोधन) योजना, 2022 पर निर्णय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले लिया गया था, जबकि दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। 2019 के आम चुनावों से पहले, कांग्रेस ने घोषणा की कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह चुनावी बॉन्ड को खत्म करने का इरादा रखती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी इस योजना का विरोध किया है, और यह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान से इनकार करने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी। 15 फरवरी 2024 को, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम में संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने इसे "आरटीआई (सूचना का अधिकार)" और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत राजनीतिक फंडिंग के बारे में सूचना के मतदाताओं के अधिकार का उल्लंघन पाया। उन्होंने यह भी बताया कि इससे निगमों और राजनेताओं के बीच "क्विड प्रो क्वो व्यवस्था" को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं का विवरण सौंपने के लिए कहा गया था, और ईसीआई को इन्हें 13 मार्च तक ऑनलाइन प्रकाशित करना था। हालांकि, एसबीआई 6 मार्च तक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा  अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके बाद विवरण ईसीआई को सौंप दिया गया और उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।