सामूहिक सौदाकारी
नियोक्ता व श्रमिको के बीच किसी समस्या के लिए किए गए वार्तालाप (बातचीत) की प्रिक्रिया को सामूहिक सौदाकारी (collective bargaining) कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नियोक्ता व श्रमिक अच्छे कर्मचारी संबंधों के निर्माण के लिए समझौता करते हैं। जब किसी औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों और प्रबन्धक वर्ग के बीच किसी विवाद, समस्या का समाधान निकालना आवश्यक हो, उस स्थिति में सामूहिक सौदाकारी की आवश्यकता होती है ताकि औद्योगिक शान्ति स्थापित हो। सामूहिक सौदेबाजी की विषय वस्तु के अन्तर्गत वेतन/मजदूरी की दर या मात्रा का निर्धारण, वेतन सहित अवकाश तथा बीमारी अवकाश, पदोन्नति के आधार, जबरी छुट्टी तथा छंटनी की दशाएं निर्धारित करना, दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति, शिकायत निवारण तथा कार्य दशाओं से सम्बन्धित अन्य विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है। सौदेकारी की प्रक्रिया को कुल छः चरणों में व्यक्त किया जा सकता है - (१) प्रारम्भिक चरण, (२) वार्ताकारों का चयन, (३) सौदेबाजी की व्यूह रचना, (४) सौदेबाजी की युक्तियाँ, (५) अनुबंध, (६) अनुबंध का क्रियान्वयन। सामूहिक समझौते के सिद्वान्तों में प्रबन्धक वर्ग को श्रम संघों के प्रति सम्मान, श्रम नीति का अनुसरण एवं पुनरावलोकन एवं समस्या निवारण के प्रयास करने चाहिए। जबकि श्रम संघ को सहयोग की भावना, सदस्यों के मनोबल को बढाना, परिवेदनाओं (षिकायतों) को आगे बढने से रोकना तथा हड़ताल को अन्तिम अस्त्र के रुप में प्रयोग करना चाहिए। भारत में सामूहिक सौदेकारी का प्रारम्भ 1947 से पहले से है। स्वतन्त्रता के बाद सरकारी हस्तक्षेप के कारण सामूहिक सौदेबाजी का विकास हुआ है। अनेक वैधानिक कानून व प्रावधान भी बनाये गये हैं। विभिन्न सरकारी योजनाएं भी इस व्यवस्था के विकास में सहायक सिद्व हुई। भारत में श्रम संघों की अधिकता है। साथ ही अधिकांश श्रम संघ राजनैतिक दलों से संबंधित है। एक श्रमसंघ के समझौते का दूसरे श्रम संघ विरोध करते हैं। समझौते में प्रायः विलम्ब होता है। नियोक्ता की मनोवृति प्रायः पक्षपातपूर्ण तथा उदासीन होती है। समझौते की अवहेलना करना भी इसकी असफलता का एक कारण है। सामूहिक समझौते को प्रभावी बनाने हेतु श्रम संघों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। विवाद से संबंधित दोनों पक्षों को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर पारस्परिक सहयोग एवं मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तानाषाही प्रवृति के स्थान पर प्रजातान्त्रिक कार्यविधि अपनानी चाहिए। सामूहिक समझौते का आधार सरकारी नीतियां होनी चाहिए।