बिहार जाति आधारित गणना 2023
बिहार में सात जनवरी २0२३ से जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार में यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) को सौंपी गई है। बिहार सरकार मोबाइल फोन ऐप (बीजगा (बिहार जाति आधरित गणना)) के जरिए हर परिवार का डेटा डिजिटली इकट्ठा करने की योजना बना रही है। बेल्ट्रॉन (बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड), आईटी सहायता प्रदान करने वाली बिहार सरकार की एक एजेंसी ने मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए महाराष्ट्र स्थित एक निजी फर्म ट्रिगिन टेक्नोलॉजीज की सेवाएं लीं, जो गूगल प्ले पर उपलब्ध है। यह डेटा को क्लाउड पर होस्ट करेगा। इस सर्वे में शामिल लोगों को पहले ही आवश्यक ट्रेनिंग दे दी गई है। जीएडी ने जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यह जनगणना दो चरणों में होगी। बिहार सरकार की सूची में 214 जातियां हैं। सूची के अनुसार अनुसूचित जाति में 22, अनुसूचित जनजाति में 32, पिछड़ा वर्ग में 30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में 113 और उच्च जाति में 7 की गणना करनी है। बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस काम में बिहार सरकार आकस्मिकता निधि (कंटीजेंसी फंड) से 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि 5 लाख कर्मचारी मिलकर पूरे राज्य में इस सर्वे को अंजाम देंगे। इसमें सरकारी कर्मचारी के अलावा आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदी भी काम करेंगी। मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए पोर्टल को तैयार कर लिया गया है। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए डिजिटल काम का जिम्मा दिल्ली की कंपनी ट्रिगिन टेक्नोलॉजीज को सौंपा गया है।