लोकसभा में एंग्लो-इंडियन आरक्षित सीटें
१९५२ और २०२० के बीच, एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में दो सीटें आरक्षित की गईं। इन दो सदस्यों को भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था। जनवरी २०२० में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन आरक्षित सीटों को २०१९ के १२६वें संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा बंद कर दिया गया था, जब इसे १०४वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, २०१९ के रूप में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 ने संविधान के निर्माण के दौरान एंग्लो-इंडियन समुदाय को आरक्षण दिया था, अनुच्छेद ३३१ में यह भी कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के १० साल बाद यह आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन ८वें संशोधन के जरिए इस आरक्षण को १९७० तक बढ़ा दिया गया। आरक्षण की अवधि २३वें संशोधन के माध्यम से १९८० तक और फिर ४५वें संशोधन के माध्यम से १९९० तक, ६२वें संशोधन के माध्यम से २००६ तक, ७९वें संशोधन के माध्यम से २०१० तक और ९५वें संशोधन के माध्यम से २०२० तक बढ़ा दी गई थी। जनवरी २०२० में, १०४वें संविधान संशोधन अधिनियम, २०१९ द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा में विधेयक पेश करने वाले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा उद्धृत कारण यह है कि भारत में २०११ की जनगणना में एंग्लो-इंडियन आबादी सिर्फ 296 थी, हालांकि यह आंकड़ा विवादित है। एंग्लो-इंडियन की कुल संख्या १५०,००० तक के अनुमान के साथ विवादित है जबकि कुछ स्रोत ७५,००० और १००,००० के बीच की आबादी का सुझाव देते हैं।