फ़ज़ल-उर-रहमान (राजनीतिज्ञ)
मौलाना फ़ज़ल-उर-रहमान (उर्दू: مولانا فضل الرحمان; जन्म 19 जून 1953) एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ हैं जो जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) के अध्यक्ष हैं।वह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के अध्यक्ष भी हैं, जो राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है, जिसने 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से तत्कालीन प्रधान मंत्री इमरान खान को बाहर कर दिया था। वह 1988 और 2018 के बीच नेशनल असेंबली के सदस्य थे, और 2004 से 2007 तक विपक्ष के नेता रहे। वह अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के समर्थक हैं और उन्होंने इसकी अंतरराष्ट्रीय मान्यता की मांग की है। 1980 के दशक में, वह मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी (एमआरडी) का हिस्सा थे, जिसका गठन जनरल जिया-उल-हक के सैन्य शासन को समाप्त करने के लिए किया गया था। रहमान एक तालिबान समर्थक राजनेता हैं, जो अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद को धार्मिक चरमपंथियों और कट्टरपंथियों से जुड़े बिना एक उदारवादी के रूप में फिर से ब्रांड करने का प्रयास किया है। पहले भी वह पाकिस्तान में शरिया लागू करने की मांग कर चुके हैं। महमूद हसन देवबंदी के अनुयायी होने के नाते, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ मुक्ति के लिए अभियान चलाया था, लेकिन बाद में राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम की स्थापना के बाद अपने सदस्यों को सशस्त्र संघर्ष से प्रतिबंधित कर दिया, रहमान ने शरिया कानून लागू करने के लिए सशस्त्र संघर्ष का विरोध किया क्योंकि इससे समाज में चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है। 2004 से 2007 तक खैबर पख्तूनख्वा में सत्ता में रहने के दौरान, उनकी पार्टी ने 'हस्बा विधेयक' पारित किया, जिसे बाद में अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से उनका मानना ​​था कि वह अपने पिता मुफ्ती महमूद के नक्शेकदम पर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने 'निजाम-ए-मुस्तफा' को लागू करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उनके पिता ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। हालाँकि, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था।