७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग,भाग 9 जोड़ा गया है जो पंचायतों के विषय में है। इस भाग में अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 243क से 243ण तक नवीन अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। इसी तरह 74 वा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9(ए) संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग के द्वारा नगर पालिका में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 (ए) से लेकर अनुच्छेद 243(ओ) तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन उनके निर्वाचन शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद एक दृष्टि में अनुच्छेद विषय-वस्तु 243 परिभाषाएँ 243 (A) ग्राम सभा 243 (B) पंचायतों का गठन 243 (C) पंचायतों की संरचना 243 (D) स्थानों का आरक्षण 243 (E) पंचायतों की अवधि आदि 243 (F) सदस्यता के लिए निरर्हताएँ 243 (G) पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243 (H) पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ 243 (I) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 (J) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा 243 (K) पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 (L) संघ-राज्य क्षेत्रोंं में लागू होना 243 (M) इस भाग का कतिपय क्षेत्रोंं पर लागू न होना 243 (N) विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना 243 (O) निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ज़न