संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त जिसे संभाग के आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है जो भारत में एक राज्य के एक डिवीजन के प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है। पद को कर्नाटक में क्षेत्रीय आयुक्त और ओडिशा में राजस्व मंडल आयुक्त के रूप में संदर्भित किया जाता है। पदाधिकारी आमतौर पर या तो राज्य सरकार के सचिव के रैंक के होते हैं, या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव रैंक के होते हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय की भूमिका संभाग में स्थित सभी राज्य सरकार के कार्यालयों के पर्यवेक्षी प्रमुख के रूप में कार्य करना है। एक संभागीय आयुक्त को एक संभाग के राजस्व और विकास प्रशासन के पर्यवेक्षण की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी दी जाती है। संभागीय आयुक्त संभाग में स्थानीय सरकारी संस्थानों की अध्यक्षता भी करते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को पद से और उनके पद से स्थानांतरित किया जाता है। यह पद भारत के कई राज्यों में मौजूद है। संभागीय आयुक्त अपने नियंत्रण में आने वाले जिलों के सामान्य प्रशासन और योजनाबद्ध विकास के लिए जिम्मेदार हैं और राजस्व मामलों के लिए अपील अदालत के रूप में भी कार्य करते हैं। राजस्थान में इस व्यवस्था का विकास 1949 मे 5 जिलों में हुआ उनमे जयपुर कोटा जोधपुर बीकानेर उदयपुर शामिल है 1987 में अजमेर को राजस्थान का 6 वा संभागीय मुख्यालय बनाया गया 2005 को भरतपुर को राजस्थान का सातवा संभागीय मुख्यालय बनाया गया