गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों के संघों की रोकथाम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना था। कानून के सबसे हालिया संशोधन, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 ((UAPA 2019) ने केंद्र सरकार के लिए कानून की उचित प्रक्रिया के बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना संभव बना दिया है। यूएपीए को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के पहलू को देखने के लिए राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयकरण पर एक समिति नियुक्त की। एनआईसी का एजेंडा खुद को सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद तक सीमित रखता है न कि आतंकवाद तक। समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए, संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया गया था। 2019 में, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दावा किया कि 1963 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) विधेयक पेश किया गया था।