भारत सरकार अधिनियम, १९३५
इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया था (25 और 26 जियो. 5 C. 42) और इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा (ब्रिटिश) अधिनियम कहा जाता था। इसकी लंबाई की वजह से [उद्धरण चाहिए], प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार (पुनःमुद्रित) द्वारा अधिनियम 1935 को (26 जियो. 5 & 1 EDW. 8 C. 1) को दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया: भारत सरकार का अधिनियम1935 बर्मा सरकार का 1935 अधिनियम (26 जियो. 5 & 1 Edw. 8 c. 3) भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास पर साहित्य में सन्दर्भ को आमतौर पर भारत सरकार 1935 अधिनियम को संक्षिप्त रूप माना जाता है (यानी के 26 जियो. 5 & 1 Edw. 8 c. 2), बजाय अधिनियम के पाठ के रूप में मूल रूप से अधिनियमित करने के लिए॰