सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011
2011 की भारत की जनगणना के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (SECC) आयोजित की गई थी। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 को मंजूरी दे दी। SECC-2011 भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नहीं किया गया था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को ऐसा करने का काम नहीं सौंपा गया था। SECC 2011 भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था। 3 जुलाई 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसका पहला निष्कर्ष सामने आया था।