भारत-जॉर्डन संबंध
भारत-जॉर्डन सम्बन्ध 1947 में सहयोग और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए भारत और जॉर्डन ने अपने पहले द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1950 में समझौते को औपचारिक रूप दिया गया, जब भारत एक गणतन्त्र बन गया, और दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं। किंग हुसैन ने दिसंबर 1963 में भारत का दौरा किया। भारतीय उप-राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन ने मई 1965 में जॉर्डन का दौरा किया और अल-अक्सा मस्जिद में नमाज़ अदा की, जो उस समय जॉर्डन के नियन्त्रण में था। राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन और रानी रानिया ने दिसम्बर 2006 में भारत का दौरा किया। भारतीय विदेश मन्त्री एस॰एम॰ कृष्ण ने 20 नवम्बर 2011 को जॉर्डन का दौरा किया। राजकुमार अल हसन बिन तलाल ने अक्टूबर-नवम्बर 2012 के दौरान देश का दौरा किया। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर राजा अब्दुल्ला से मिले। रानी रानिया ने इण्डिया टुडे के साथ मार्च 2006 में एक साक्षात्कार में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों पर अपने विचार व्यक्त किए। रानी ने भारत को "एशिया के उभरते सितारे" और जॉर्डन के "प्राकृतिक साथी" के रूप में वर्णित किया। मध्य पूर्व में भारत की भूमिका पर, उन्होंने कहा कि क्षेत्र "भारत के लिए अधिक से अधिक भूमिका निभाने के लिए तरसता है" "भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आपका हमेशा हमारे साथ सम्पर्क रहा है और हमारी संवेदनाओं को समझता है।" जॉर्डन सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अ-स्थायी सीट के लिए 2011-12 की अवधि के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया, और 2014-16 के लिए सीट के लिए भारत ने जॉर्डन की उम्मीदवारी का समर्थन किया। अक्टूबर 2015 में, प्रणब मुखर्जी जॉर्डन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने। मुखर्जी ने यात्रा के दौरान राजा अब्दुल्ला, प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला एनसौर और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। मुखर्जी की छह दिवसीय यात्रा समझौतों/समझौता ज्ञापनों के दौरान दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2015-17) और समुद्री परिवहन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स एण्ड जॉर्डन स्टैंडर्ड्स एण्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गनाइजेशन, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ़ इण्डिया और जॉर्डन इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिप्लोमेसी के बीच द्विपक्षीय समझौतों / एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए, और भारतीय और जॉर्डन के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश अपने आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमत हुए किंग अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति मुखर्जी को यह आश्वासन भी दिया कि जॉर्डन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। मार्च 2017 में जॉर्डन के रॉयल हसमाईट कोर्ट के प्रमुख फैयज तरावनेह ने भारत का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमन्त्री मोदी से चर्चा की। भारत की अपनी दूसरी यात्रा पर, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन 27 फरवरी 2018 से शुरू होने वाली तीन दिवसीय यात्रा के लिए भारत-जॉर्डन बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी से मिलने पहुँचे। द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर करना। उन्होंने जॉर्डन तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग का पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली का दौरा किया।