संसदीय विधि
संसदीय विधि या संसदीय प्रक्रिया, के उन समस्त नियमों का समूह है जो विधायन प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक माने जाते हैं। यद्यपि देश-काल के अनुरूप ऐसे नियम कुछ विषयों में अलग-अलग हो सकते हैं किंतु संसदीय विधि का मूल स्रोत इंग्लैड की संसद् के वे नियम है जिनके अनुसार विधिनिर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा आर्थिक विषयों के नियमन हेतु ऐसी प्रक्रियाएँ बनाई जाती है जिनसे इन विषयों पर सदन का मत ज्ञात होता है। वेस्टमिंस्टर प्रक्रिया में सर्वप्रथम संसद् के सत्र को संप्रभु, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल आहूत करता है। सत्र आरंभण के पश्चात्‌ सदन का कार्यसंचालन सदन का अध्यक्ष (जिसे सभापति भी कहते हैं) करता है। अध्यक्ष विभिन्न विषयों पर सदन का मत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, प्रस्तावों तथा उनपर मतगणना के परिणामों से ज्ञात करता है। अत: प्रस्तावों तथा संबंधित प्रश्नों और समुचित रूप से विचार करने के लिए एक कार्यसूची बनाई जाती है जिसके अनुसार प्रस्तावक अथवा प्रश्नकर्ता के लिए समय नियत किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर समाज में संविधान का होना अनिवार्य होता है उसे संविधान को जलाने के लिए किसी एक को दायित्व दिया जाता है उसमें उसे शासन की पवित्र सभी शक्तियां निहित होती है उसे शक्ति के तहत उसे संविधान में नियम कानून बनाए जाते हैं जिस संसद में प्रश्नोत्तरी के बाद क्या यह कानून उसे देश के हित में उचित रहेगा या नहीं यह तय करने के बाद उसे पारित कर दिया जाता है संविधान में राजाओं का बहुत महत्व होता है एवं उन राजाओं पर जनता के आवश्यकताओं को पूर्ण करना उद्देश्य होता है।