पाकिस्तान की राजनीति
पाकिस्तान की राजनीति (उर्दू: سیاسیاتِ پاکستان‎ ; देवनागरीकरण : सियासियात-ए-पाकिस्तान ) बहुत पेंचीदा और उलझन भरी है क्योंकि इसने वर्षों के कालान्तर में कई बदलाव देखे हैं; समय-समय पर पाकिस्तान की सेना द्वारा राष्ट्र के शासन को सँभाल लेना। परन्तु वर्तमान स्थिति में राष्ट्र में सेना की सहायता से तथाकथित लोकतान्त्रिक व्यवस्था वापस आ गयी है, किन्तु अधिकतर राजनीतिशास्त्री इस ओर इशारा करते हैं का पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान की सेना की कठपुतली है। पाकिस्तान एक सन्धानीय गणराज्य (Federal republic) है। पाकिस्तान की कार्यकारी शक्तियाँ उसके राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल में निहित हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख होता है जिसे निर्वाचक-गण द्वारा पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। आसिफ़ अली ज़रदारी वर्तमान (2024) में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति एक महत्त्वपूर्ण प्राधिकारी था, किन्तु २०१० में १८वें संविधान संशोधन से उसकी अधिकतर राष्ट्रपति-सम्बन्धी शक्तियों को छीन लिया गया। तब से पाकिस्तान ने स्वयं को अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली से संसदीय शासन में परिवर्तित कर लिया। सरकार की तीन शाखाएँ हैं — कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका में मन्त्रिमण्डल होता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करते हैं। यह विधायिका से पूरी तरह से स्वतन्त्र है जिसमें द्विसदनीय संसद् होती है। उच्च सदन को अधिसभा कहते हैं; जबकि निचले सदन को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। न्यायपालिका को तीन भागों में विभक्त किया गया है — उच्चतम न्यायालय जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय भी है; इसके पश्चात् उच्च न्यायालय हैं और तदोपरान्त सबसे निचले स्तर पर जनपद न्यायालय हैं। जनपद न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। संविधान, सन्धानीय विधियों तथा विनियमों का निर्वचन करना ही न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। पाकिस्तान में बहुदलीय लोकतन्त्र है जहाँ राष्ट्रीय सभा एवं प्रान्तीय विधानसभाओं की सीटों के लिए बहुत-से राजनीतिक दल एकदूसरे से स्पर्धा करते हैं। हालाँकि जब से बांग्लादेश एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना है, तब से पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग् के बीच एक द्विदलीय प्रणाली अस्तित्व में आ गयी है।