उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड, भारत की राज्य सरकार को कहते हैं। स्थानीय तौर पर राज्य सरकार भी कह दिया जाता है। यह उत्तराखण्ड राज्य का सर्वोच्च शासन प्राधिकरण है। इसमें राज्यपाल, कार्यकारिणी, न्यायपालिका और वैधानिक शाखा सम्मिलित हैं। भारत के अन्य राज्यों के समान ही, उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति केन्द्र सरकार से विमर्श कर करता है। राज्यपाल का पद केवल आनुष्ठानिक है। मुख्यमन्त्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और जिसके पास अधिकांश कार्यकारिणी शक्तियाँ होती हैं। देहरादून राज्य की राजधानी है, जहाँ पर राज्य विधासभा और सचिवालय स्थित हैं। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित है और जिसका न्यायक्षेत्र पूरा उत्तराखण्ड राज्य है। उत्तराखण्ड की वर्तमान एकविधाई विधानसभा में 70 सदस्य हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है। सरकार का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है या फिर सरकार को पाँच वर्षों से पहले भी भंग किया जा सकता है।