धारा 295ए
धारा 295ए भारतीय दण्ड संहिता की एक धारा है जिसमे जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।यह भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण कानूनों में से एक है। यह कानून भारत में सभी धर्मों के खिलाफ ईशनिंदा पर रोक लगाता है। धारा 295ए एक संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य अपराध है।कानूनी विशेषज्ञ धारा 295ए को एक विवादास्पद प्रावधान मानते हैं। उनका मानना ​​है कि रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य में संविधान पीठ के फैसले को फिर से देखने और खारिज करने पर विचार करने के लिए अदालत के पास अच्छे कानूनी तर्क हैं।