भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
भारत में नदियों, नहरों, बैकवाटर और खाड़ियों के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक क्षेत्र है। जिसकी कुल लंबाई करीब 14,500 किमी है, जिसमें से लगभग 5200 किमी नदी और 4000 किमी नहरों का उपयोग जहाजों द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे अन्य बड़े देशों और भौगोलिक क्षेत्रों में इसका उपयोग की तुलना में भारत में जलमार्ग द्वारा माल परिवहन का उपयोग बहुत कम है। भारत में कुल अंतर्देशीय यातायात का सिर्फ 0.1% अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 21% की तुलना में। एक संगठित तरीके से कार्गो परिवहन केवल गोवा, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में कुछ जलमार्गों तक ही सीमित है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्लू ए आई) भारत में जलमार्ग का प्रभारी वैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत की संसद द्वारा आई डब्लू ए आई अधिनियम -1985 के तहत गठित किया गया था इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यह इन जलमार्गों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण का कार्य करता है, और नई परियोजनाओं की आर्थिक संभाव्यता और प्रशासन का भी सर्वेक्षण करता है। 31 अगस्त 2018 को, आई डब्लू ए आई ने राष्ट्रीय जलमार्ग - 1 में गंगा नदी की जटिल आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, तीव्र मोड़, धाराएं आदि को ध्यान में रखते हुए मॉल और यात्रियों के परिवहन के लिए 13 मानकीकृत अत्याधुनिक डिजाइन सार्वजनिक किए है जिनमे सर्वप्रथम वाराणसी-हल्दिया के बीच कार्यान्वित् होगा विश्व बैंक की सहायता और निवेश के द्वारा।