भारतीय राज्यों के ध्वजों की सूची
वर्ष २०२२ मे भारत के अलग-अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त ध्वज नहीं हैं। चिह्न और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, १९५० या राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, १९७१ में राज्यों को विशिष्ट ध्वज अपनाने से रोकने के लिए कोई कानूनी निषेध उपलब्ध नहीं हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष १९९४ के एक मामले, एसआर बोम्मई बनाम भारत गणराज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि भारत के संविधान में किसी राज्य के लिए अपना झंडा रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि एक राज्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए। भारत का ध्वज कोड अन्य झंडों को भारत के ध्वज के साथ फहराने की अनुमति देता है लेकिन एक ही ध्वज के खंभे पर या राष्ट्रीय ध्वज से बेहतर स्थिति में नहीं।