भारत में नेट तटस्थता
भारत में नेट तटस्थता सुनिश्चित करने वाले नियमों की स्थापना के लिए, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा क्रियाविधि लागू किया गया है। वर्तमान में, भारत में नेट तटस्थता के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं हैं। 12 जुलाई 2018 को, दूरसंचार विभाग ने नियम बनाए, ट्राई की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसने भारत में नेट तटस्थता का पक्ष लिया। इन नियमों ने किसी भी प्रकार के डाटा भेदभाव पर रोक लगा दी। इंटरनेट सेवा प्रदाता जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। नियम "महत्वपूर्ण IoT सेवाओं" या "विशेष सेवाओं" जैसे कि स्वायत्त वाहनों और रिमोट सर्जरी संचालन इसके अपवाद हैं। भारत में मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाता एयरटेल द्वारा दिसंबर 2014 में भारत में नेटवर्क तटस्थता पर बहस को सार्वजनिक रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था, व्हाट्सएप, स्काइप आदि जैसे ऐप का उपयोग करके अपने नेटवर्क से वॉयस कॉल (वीओआईपी) करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की। रिलायंस जियो के शानदार उदय और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या में कमी से बाजार में एकाधिकार की ओर बढ़ने को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। इस तरह के परिवर्तन से देश में नेट तटस्थता के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। मार्च 2015 में, ट्राई ने ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं के लिए नियामक फ्रेमवर्क पर एक औपचारिक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें जनता से टिप्पणियाँ माँगी गईं। परामर्श पत्र के एक तरफा होने और भ्रमित करने वाले बयानों के लिए आलोचना की गई थी। इसे विभिन्न राजनेताओं और भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से निंदा मिली। टिप्पणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2015 थी और ट्राई को एक लाख से अधिक ईमेल मिले थे। 8 फरवरी 2016 को, ट्राई ने "डेटा सेवाओं के विनियमों के लिए भेदभावपूर्ण शुल्क का निषेध" पारित किया, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डेटा के लिए भेदभावपूर्ण दरों को लागू करने से रोक दिया। इस कदम का लाखों भारतीयों और अन्य देशों के लोगों ने भी स्वागत किया, जो नेट तटस्थता के लिए लड़ रहे हैं या लड़ रहे थे, और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं।