भारत में मुसलमानी व्यक्तिगत कानून
भारत में सभी मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा शासित हैं। यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकार, विरासत और दान से संबंधित है। द डिसॉल्विंग ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, 1939 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें मुस्लिम महिलाएं तलाक और उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें उनके पति द्वारा तलाक दिया गया है और संबंधित मामलों के लिए प्रदान करने के लिए। ये कानून गोवा राज्य में लागू नहीं हैं, जहाँ गोवा नागरिक संहिता, धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। ये कानून उन मुसलमानों पर लागू नहीं हैं, जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी की।