भारतीय शांति रक्षा सेना
भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF ; हिन्दी: भारतीय शान्ति सेना) भारतीय सेना दल था जो 1987 से 1990 के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था। इसका गठन भारत-श्रीलंका संधि के अधिदेश के अंतर्गत किया गया था जिस पर भारत और श्रीलंका ने 1987 में हस्ताक्षर किये थे जिसका उद्देश्य युद्धरत श्रीलंकाई तमिल राष्ट्रवादियों जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) और श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंकाई गृहयुद्ध को समाप्त करना था।[1] IPKF का मुख्य कार्य केवल LTTE ही नहीं बल्कि विभिन्न उग्रवादी गुटों को निःशस्त्र करना था। इसके शीघ्र बाद एक अंतरिम प्रशासनिक परिषद का गठन किया जाना था। ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज्ञा से भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार था। श्रीलंका में संघर्ष के स्तर में वृद्धि को देखते हुए और भारत में शरणार्थियों की घनघोर भीड़ उमड़ पड़ने पर, राजीव गांधी, ने इस समझौते को बढाने के लिए निर्णायक कदम उठाया. श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के अनुरोध पर भारत-श्रीलंका समझौते की शर्तों के अंतर्गत IPKF को श्रीलंका में तैनात किया गया था। वर्तमान में LTTE को यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में निषिद्ध समझा जाता है। शुरूआत में भारतीय उच्च कमान को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि सेना किसी भी महत्वपूर्ण मुकाबले में शामिल होगी। हालांकि, कुछ महीनों के भीतर ही, IPKF शांति लागू करने के लिए LTTE के साथ लड़ाई में फंस गए। मतभेदों की शुरुआत LTTE द्वारा अंतरिम प्रशासनिक परिषद पर हावी होने की कोशिश करने और साथ ही नि:शस्त्रीकरण से इंकार करने, के कारण हुई, जो कि इस द्वीप में शांति लागू करने के लिये एक पूर्व-शर्त थी। जल्द ही, इन मतभेदों के परिणामस्वरूप LTTE ने IPKF पर आक्रमण कर दिया और उस बिंदु पर IPKF ने LTTE उग्रवादियों को निःशस्त्र करने, आवश्यकता होने पर बल-प्रयोग के द्वारा, का निर्णय लिया। दो साल में, IPKF ने उत्तरी श्री लंका में LTTE के नेतृत्व वाले विद्रोह को नष्ट करने के उद्देश्य से बहुत सारे प्रतिरोधक ऑपरेशनों की शुरुआत की। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में LTTE की रणनीतियों और युद्ध लड़ने के लिये महिलाओं एवं बाल-सैनिकों के प्रयोग को देखते हुए जल्द ही IPKF और LTTE के बीच पुनरावृत्त झड़पों में वृद्धि हुई। भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के चुनाव के बाद और नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास के अनुरोध पर IPKF 1989 में श्रीलंका से वापस जाने लगे। आखिरी IPKF दल ने मार्च 1990 में श्रीलंका छोड़ दिया था।