मौद समिति
मौद समिति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठित एक ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्य समूह थी। यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक अनुसन्धान करने के लिए स्थापित किया गया था कि क्या परमाणु बम सम्भव था। मौद (MAUD) नाम डेनिश भौतिक विज्ञानी नील्स बोहर के एक तार में एक अजीब रेखा से आया है, जो उनके गृहस्वामी, मौड रे का जिक्र करता है। मौद (MAUD) समिति की स्थापना फ्रिस्क-पीयर्ल्स ज्ञापन के जवाब में की गई थी, जिसे मार्च 1940 में रुडोल्फ पीयरल्स और ओटो फ्रिस्क द्वारा लिखा गया था, दो भौतिक विज्ञानी जो मार्क ओलीफन्त के निर्देशन में बर्मिंघम विश्वविद्यालय में काम कर रहे नाजी जर्मनी के शरणार्थी थे। ज्ञापन में तर्क दिया गया कि शुद्ध यूरेनियम-235 के एक छोटे से गोले में हजारों टन टीएनटी की विस्फोटक शक्ति हो सकती है। मौद (MAUD) समिति के अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन थे। अनुसन्धान को चार अलग-अलग विश्वविद्यालयों में विभाजित किया गया था: बर्मिंघम विश्वविद्यालय, लिवरपूल विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय, प्रत्येक का एक अलग कार्यक्रम निदेशक था। यूरेनियम संवर्धन के विभिन्न साधनों की जाँच की गई, जैसे कि परमाणु रिएक्टर डिजाइन, यूरेनियम-235 के गुण, तत्कालीन काल्पनिक तत्व प्लूटोनियम का उपयोग और परमाणु हथियार डिजाइन के सैद्धान्तिक पहलू। पन्द्रह माह के काम के बाद, अनुसन्धान दो रिपोर्टों में समाप्त हुआ, "एक बम के लिए यूरेनियम का उपयोग" और "शक्ति के स्रोत के रूप में यूरेनियम का उपयोग", जिसे सामूहिक रूप से मौद (MAUD) रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट में युद्ध के प्रयास के लिए परमाणु बम की व्यवहार्यता और आवश्यकता पर चर्चा की गई। जवाब में, अंग्रेजों ने ट्यूब अलॉयज नाम से एक परमाणु हथियार परियोजना बनाई। मौद (MAUD) रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका को उपलब्ध कराई गई, जहाँ इसने अमेरिकी प्रयास को सक्रिय किया, जो अन्ततः मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन गया। रिपोर्ट सोवियत संघ को उसके परमाणु जासूसों द्वारा सौंपी गई थी, और सोवियत परमाणु बम परियोजना शुरू करने में मदद की।