अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक
भारत का अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक भारत के लिए एक समर्पित अंतरिक्ष कानून प्रदान करेगा। इस प्रारूप को पहली बार नवंबर 2017 में इसरो द्वारा टिप्पणी के लिए सार्वजनिक किया गया था। इस विधेयक में भारत के अंतरिक्ष लक्ष्यों के विभिन्न कारकों को शामिल किया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दायित्व शामिल हैं, अपराध और उसके बाद के दंड, निजी कंपनियों के लिए प्रवेश में बाधाएँ, अंतरिक्ष में होने वाले नुकसान के लिए देयता आदि। 5 जुलाई 2020 को, इसरो के अध्यक्ष कैलासवटिवु शिवन् ने बताया कि यह विधेयक अपने अंतिम चरण में है। तदनुसार, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। संसदीय प्रक्रिया के बाद, अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम अंतरिक्ष नियमों के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा। निजी कंपनियों के लिए भारत में स्पेस लॉन्च शुरू करने के लिए, अधिनियम प्रभावी होने की आवश्यकता है।