लाइन 7 (मुंबई मेट्रो)
मुंबई मेट्रो की लाइन 7 (रेड लाइन) भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में एक रैपिड ट्रांजिट मेट्रो लाइन है। जो पूरा होने पर, 30.08 किमी (18.69 मील) लम्बी लाइन भयंदर को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी इनके बीच मे 24 स्टेशन होंगे। यह लाइन अधिकतर एलिवेटेड है सिवाय अपने दक्षिणी टर्मिनस पर जहां 2.49 किमी (1.55 मील) भूमिगत जुड़वां सुरंगों के अंदर है। दहिसर पूर्व से आरे तक की लाइन का एक खंड 2 अप्रैल 2022 को जनता के लिये खोला गया था, और आरे से अंधेरी (पूर्व) में गुंडावली तक का दूसरा खंड 19 जनवरी 2023 को आम जनता के लिये खोला गया था। भयंदर से दहिसर तक लाइन 7 का निर्माणाधीन 11.386 किमी खंड, रेड लाइन 9 का हिस्सा है। हवाई अड्डे के लिए एक दक्षिण की ओर विस्तार भी वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस लाइन मे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित छह-कार वाली ट्रेनों द्वारा सेवा दी जाती है, जिसकी हेडवे 10 मिनट है। डिपो के लिए भूमि अधिग्रहण में समस्या के कारण लाइन 7 वर्तमान में लाइन 2 के डिपो का उपयोग चारकोप में करती है। यह सेवाएं वर्तमान में गुंडावली और अंधेरी पश्चिम (लाइन 2 पर) के बीच दहिसर ईस्ट के माध्यम से संचालित होती हैं। योजना मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा 2004 में अनावरण किए गए मूल मुंबई मेट्रो मास्टर प्लान में अंधेरी पूर्व और दहिसर पूर्व को जोड़ने वाली 18 किमी (11 मील) मेट्रो लाइन को लाइन 7 के रूप में प्रस्तावित किया गया था। जून 2015 में, एमएमआरडीए ने ₹64,000 करोड़ (यूएस$7.7 बिलियन) की कुल अनुमानित लागत पर 6 नई मेट्रो लाइनें बनाने की योजना के हिस्से के रूप में लाइन 7 के निर्माण का प्रस्ताव रखा। एमएमआरडीए ने अगस्त 2015 में लाइन 7 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी। रिपोर्ट में अंधेरी पूर्व और दहिसर पूर्व के बीच ₹4,737 करोड़ (यूएस$570 मिलियन) की अनुमानित लागत पर 16.5 किमी (10.3 मील) एलिवेटेड लाइन का प्रस्ताव रखा गया। मार्च-अप्रैल 2017 में दो सप्ताह के दौरान, मुंबई के निवासियों ने डिवाइडर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे उगने वाले लगभग 4,000 पौधों को बचाया, जिन्हें मेट्रो अधिकारियों द्वारा दोबारा लगाने के लिए चिह्नित नहीं किया गया था। निवासियों ने इन पेड़ों को अपनी हाउसिंग सोसाइटियों के साथ-साथ स्कूलों और अन्य स्थानों पर फिर से लगाया। लगभग 210 लोगों और 40 से अधिक हाउसिंग सोसाइटियों ने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से अपने प्रयासों का समन्वय करते हुए इस पहल में भाग लिया।