पब्लिक सहायता समिती
पब्लिक असिस्टेंस कमिट्टीज (अनुवाद: लोक सहायता समितियाँ) १९३० में गठित केन्द्र थे जो यूके में गरीबी खत्म करने और उनकी सहायता के लिए निर्मित की गयी थी। १९३१ में 'मीन्स टेस्ट' की शुरुआत के बाद, सिस्टम ग्रेट डिप्रेशन में बहुत तनाव में आ गया। १९३४ में बेरोजगारी बीमा अधिनियम का मतलब था कि बेरोजगारी लाभ दर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की गई थी, स्थानीय स्तर पर नहीं।