अनुच्छेद 37 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 37 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होने का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के मुताबिक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को देश की किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि: किसी भी बच्चे को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 37 का सार यह है कि उल्लिखित प्रावधान गैर-न्यायसंगत हैं। हालाँकि, इन सिद्धांतों को देश के शासन के लिए आधार के रूप में देखा जाता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को देश में एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से या संसद के विशिष्ट बहुमत से या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।