भारत में स्थानीय सरकार
भारत में स्थानीय सरकार— राज्य के स्तर से नीचे के सरकारी अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि कस्बों, गांवों और ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग स्थानीय परिषदों का चुनाव करते हैं और उनके प्रमुख उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए अधिकृत करते हैं। भारत सरकार के तीन क्षेत्रों के साथ एक संघीय गणराज्य है : केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन स्थानीय पहचान मान्यता और संरक्षण प्रदान करते हैं और इसके अलावा प्रत्येक राज्य का अपना स्थानीय सरकार कानून है। भारत के प्रशासनिक प्रभागों के भीतर, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए स्थानीय शासन निकायों को नगर पालिकाएं कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में और पंचायती राज संस्थान (पी॰आर॰आई॰), (सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत कहा जाता है)। जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ, नगर परिषदें 25,000 से अधिक और 10,00,000 (10 लाख) से कम और 25,000 से कम आबादी वाली नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्रों में पी॰आर॰आइ॰ में पंचायतों के 3 पदानुक्रम हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, मंडल या ब्लॉक पंचायत ब्लॉक स्तर पर, और जिला पंचायतें जिला स्तर पर इत्यादि हैं।