अरब लीग का इतिहास
अरब लीग का इतिहास; मिस्र, इराक, ट्रान्स जॉर्डन (वर्तमान जार्डन), लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया तथा यमन द्वारा 22 मार्च, 1945 को काहिरा में लीग समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अरब लीग अस्तित्व में आया। यह समझौता मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री नह्रास पाशा की पहल, जिसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था का प्रतिफल था। बाद में 14 अन्य देश और पीएलओ अरब लीग के सदस्य बने फिलीस्तीन को विधितः स्वतंत्र समझा जाता है। 1967 से 1990 की अवधि में जब यमन एक विभाजित देश था, तो यमन साना और यमन अदन अरब लीग के दो पृथक् सदस्य थे। यमन साना इसका संस्थापक सदस्य था, जबकि यमन अदन ने 1968 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। वर्तमान में लीग के 22 सदस्य हैं, यद्यपि नवम्बर 2011 में सीरिया की भागीदारी को गृह युद्ध एवं बढ़ते उपद्रव के दौरान रकार के गलत व्यवहार के परिणामस्वरूप निलम्बित कर दिया गया। प्रत्येक सदस्य देश का लीग परिषद् में मात्र एक वोट होता है, जबकि निर्णय केवल उन देशों पर बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने विषय विशेष के लिए वोट किया है। अरब लीग ने स्कूल पाठ्यक्रम के निर्धारण, अरब समाज में महिला की भूमिका का उन्नयन करने, बाल कल्याण प्रोत्साहन, युवा एवं खेल कार्यक्रमों का वर्द्धन करने, अरब की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, और सदस्य देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदस्य देशों में साक्षरता अभियानों का शुभारंभ, बौद्धिक कार्य पुनरुत्पादन, और आधुनिक तकनीकी शब्दावली का अनुवाद किया गया है। लीग ने अपराध एवं मादक द्रव्यों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने को प्रोत्साहित किया है, और श्रम मामलों-विशेष रूप से आप्रवासी अरब कार्यबल के बीच को न्यायसंगत तरीके से देखा है।