अनुच्छेद 13 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 13 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। यह घोषणा करता है कि “मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियाँ शून्य होंगी” । अर्थात ये विधियाँ न्यायिक समीक्षा के योग्य है । यह भारत के उच्चतम और उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें। यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है । यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 13 का खंड (2) इस प्रकार है-" राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी