संसदीय प्रणाली
संसदीय प्रणाली (Saṁsadīya Praṇālī ) लोकतान्त्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतान्त्रिक वैधता विधायिका (संसद) से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होता है | भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसके विपरीत अध्यक्षीय प्रणाली (presidential system) में प्रायः राज्य का अध्यक्ष सरकार (कार्यपालिका) का भी अध्यक्ष होता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतान्त्रिक वैधता विधायिका से नहीं प्राप्त करती। इस प्रणाली में राष्ट्रपति शासक होता है| संसदात्मक शासन प्रणाली (डॉ. धीरज बाकोलिया, प्रोफ़ेसर-राजनीति विज्ञान, राज. लोहिया महाविद्यालय, चूरू,राजस्थान, भारत) Ø   शासन के वर्गीकरण का आधार कार्यपालिका और विधायिका (व्यवस्थापिका) का पारस्परिक सम्बन्ध है, यदि कार्यपालिका विधायिका या संसद के प्रति उतरदायी है तो वह संसदीय सरकार है, इसके विपरित अध्यक्षात्मक प्रणाली में ये दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र रहती है Ø  अर्थ एवं परिभाषा- Ø   इस शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उतरदायी होती है, इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है, इसे उतरदायी अथवा मंत्रिमण्डलात्मक सरकार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्रिमण्डल के पास सरकार की वास्तविक शक्तियां होती है और वह संसद के अधीन होता है, राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र या दिखावे का अध्यक्ष होता है Ø   गेटेल के अनुसार- “संसदात्मक सरकार उसे कहते है जिसमें प्रधानमन्त्री और मंत्रिपरिषद से निर्मित वास्तविक कार्यकारिणी अपने सभी कार्यों के लिए क़ानूनी रूप से व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उतरदायी होती है “ Ø  संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं- Ø  1. राज्य का मुखिया नाममात्र का प्रमुख- Ø   इसकी मुख्य विशेषता यही है कि संवैधानिक दृष्टि से राज्य के मुखिया के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, परन्तु व्यवहार में वह उनका प्रयोग नहीं करता, व्यवहार में मंत्रिपरिषद इस शक्ति का प्रयोग करती है Ø  2. नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद- Ø   इस प्रणाली में कार्यपालिका के रूप में नाममात्र तथा वास्तविक का भेद किया जाता है, राज्य का प्रधान नाममात्र की तथा मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, इंग्लैण्ड, भारत, जापान आदि देशों में ऐसा ही है Ø  3. व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध- Ø   संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक-दूसरे से पृथक न होकर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उतरदायी होती है Ø  4. कार्यकाल की अनिश्चितता- Ø   इस शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे निम्न सदन का विश्वास प्राप्त हो Ø  5. सामूहिक उतरदायित्व- Ø   इस शासन में वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करने वाले मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उतरदायी होते है, संसदीय शासन का नियम है- “ सब एक के लिए व एक सब के लिए “ Ø  6. प्रधानमन्त्री का नेतृत्व- Ø   संसदीय शासन में प्रधानमन्त्री मंत्रिमण्डल का नेता होता है, वह मंत्रिमण्डल रूपी मेहराब की आधारशिला है, संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन का भी नेता होता है Ø   प्रो. लास्की के अनुसार- “ मंत्रिमण्डल के निर्माण, जीवन और मरण में वह केन्द्रीय स्थिति रखता है “ Ø  7. राजनीतिक सजातीयता- Ø   इसका अर्थ है कि सभी मंत्री मंत्रिमण्डल में एक टीम की भान्ति कार्य करते है और जनता के सामने अपने मतभेद प्रकट नहीं करते, मंत्री प्रायः एक ही दल से सम्बन्धित होते है, परन्तु यदि संयुक्त सरकार हो तो एक से भी अधिक दलों से सम्बद्ध हो सकते है, इस परिस्थिति में वे निश्चित नीति व कार्यक्रम को तय करके कार्य करते है Ø  8. गोपनीयता- Ø   जब मंत्री अपना पद सम्भालते है, तो उन्हें संविधान के प्रति वफादार होने और सरकार के रहस्यों को गुप्त रखने की शपथ लेनी पड़ती है Ø  9. विधानमण्डल का विघटन- Ø   संसदीय सरकार में कभी-कभी किसी मसले पर कार्यपालिका और विधानमण्डल में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, इस स्थिति में मुख्य कार्यपालिका को विधानमण्डल विघटन का अधिकार होता है ताकि वह उस समय नए चुनाव करवाकर मतदाताओं का निर्णय प्राप्त कर सके Ø  10. व्यक्तिगत जिम्मेदारी- Ø   जहां मंत्रियों की संसद के प्रति सामूहिक ज