आदिवासी
आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना सम्बन्ध रहा हो। परन्तु संसार के विभिन्न भूभागों में जहाँ अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग बसे हों उस विशिष्ट भाग के प्राचीनतम अथवा प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। इन्हें स्वदेशी लोग और मूलनिवासी भी कहा जाता है। आदिवासियों की जनसंख्या का अनुमान 250 मिलियन से 600 मिलियन तक है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर बसे हुए जलवायु क्षेत्र और महाद्वीप में लगभग 5,000 विशिष्ट आदिवासी लोग फैले हुए हैं। अधिकांश आदिवासी जिस राज्य या पारंपरिक क्षेत्र में रहते हैं, वहां अल्पसंख्यक हैं और उन्होंने अन्य समूहों, विशेषकर गैर-आदिवासी लोगों के प्रभुत्व का अनुभव किया है। आदिवासियों के अधिकारों को राष्ट्रीय कानून, सन्धियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में रेखांकित किया गया है। स्वदेशी और जनजातीय लोगों पर 1989 का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) कन्वेंशन आदिवासी लोगों को भेदभाव से बचाता है और विकास, प्रथागत कानूनों, भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के उनके अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। 2007 में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने आदिवासी लोगों के अधिकारों पर एक घोषणा को अपनाया जिसमें उनके आत्मनिर्णय के अधिकार और उनकी संस्कृतियों, पहचान, भाषाओं, समारोहों की रक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच शामिल थी। स्वदेशी लोग अपनी संप्रभुता, आर्थिक कल्याण, भाषाओं, सांस्कृतिक विरासत और उन संसाधनों तक पहुंच के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं जिन पर उनकी संस्कृतियां निर्भर हैं। 21वीं सदी में, आदिवासी समूहों और आदिवासी लोगों के अधिवक्ताओं ने आदिवासियों के अधिकारों के कई स्पष्ट उल्लंघनों को उजागर किया है।