अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अन्तरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (फ्रांसीसी : Cour Pénale Internationale, कूर पिनल ऎंतरनास्योनाल ; प्रायः आई॰सी॰सी॰ ) एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध-अपराध और आक्रमण का अपराध (हालाँकि वर्तमान में यह आक्रमण के अपराध पर अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है) के लिए अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है। ICC का निर्माण, 1945 के बाद से अन्तरराष्ट्रीय विधियों का शायद सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार रहा है। यह न्यायालय 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आयी - वह तिथि जब इसकी स्थापना सन्धि, अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि को लागू किया गया,- और यह केवल उस तिथि या उसके बाद के दिनों में किये गये अपराधों पर मुकदमा चला सकती है। अदालत की आधिकारिक बैठक द हेग, नीदरलैंड, में होती है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती है। अक्टूबर 2010 के अनुसार [update] तक, 114 देश इस न्यायालय के सदस्य हैं। मोल्डोवा, जिसने 11 अक्टूबर 2010 को ICC संविधि को स्वीकृति दी थी, 1 जनवरी 2011 को 114वाँ सदस्य देश बन जायेगा। इसके अलावा 34 अन्य देशों ने, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हैं हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया है। चीन और भारत समेत ऐसे कई देश हैं जिन्होंने न्यायालय की आलोचना की है और रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहाँ अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो। न्यायालय का गठन वर्तमान राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जाँच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों। जाँच और दण्ड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है। वर्तमान में यह न्यायालय पाँच स्थानों में जाँच करती है: उत्तरी युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य. न्यायालय ने सोलह लोगों को दोषी पाया, जिसमें से सात भगोड़ें थे, दो मारे गये थे (या न्यायालय को उनके मर जाने का विश्वास था), चार हिरासत में थे और तीन न्यायालय में स्वेच्छा से उपस्थित हुए। आईसीसी की पहली जाँच कांगोलीज मिलीशिया नेता थॉमस लुबङ्गा के विरुद्ध 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। 24 नवम्बर 2009 को कोंगोलीज मिलीशिया नेता जर्मेन काटंगा और मथेउ गुडजोलो चूई के विरुद्ध दूसरी जाँच शुरू हुई। फिलीपींस ने अपना नाम वापस लिया ।