नैगम शासन
नैगम शासन या 'कम्पनी शासन' या कॉरपोरेट शासन प्रक्रियाओं, रिवाजों, नीतियों, क़ानून और संस्थाओं की एक व्यवस्था है, जिनसे निगम (या कंपनी) निर्देशित, प्रशासित या नियंत्रित होती है। कॉर्पोरेट प्रशासन में कई हितधारकों के बीच संबंध और लक्ष्य भी शामिल हैं, जिनके लिए निगम नियंत्रित होती है। प्रमुख हितधारकों में हैं, शेयरधारक/सदस्य, प्रबंधन और निदेशक मंडल. अन्य हितधारकों में शामिल हैं, श्रमिक(कर्मचारी), ग्राहक, लेनदार (जैसे, बैंक, बांड धारक), आपूर्तिकर्ता, नियामक और सामान्य रूप से समुदाय. लाभेतर-निगमों या अन्य सदस्यता संगठनों के लिए नीचे पाठ में "शेयरधारक" से तात्पर्य (यदि लागू हो) "सदस्यों" से है। कॉर्पोरेट प्रशासन, एक बहुआयामी विषय है। कॉर्पोरेट प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विषय, संगठन में कुछ व्यक्तियों की जवाबदेही को ऐसे तंत्र के सहारे सुनिश्चित करना है, जो मालिक-एजेंट समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। संबंधित, लेकिन कुछ अलग बातचीत का सूत्र शेयरधारकों के कल्याण पर ज़्यादा ज़ोर सहित, आर्थिक दक्षता में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली के प्रभाव पर चर्चा को केंद्रित करती है। कॉर्पोरेट प्रशासन विषय से संबंधित और भी दूसरे पहलू हैं, जैसे हितधारक का दृष्टिकोण और दुनिया भर में कॉर्पोरेट प्रशासन मॉडल (नीचे खंड 9 देखें). 2001 के बाद से आधुनिक निगमों के कॉर्पोरेट प्रशासन व्यवहार में, विशेषकर U.S. फर्म एनरॉन निगम और MCI Inc.(पूर्व वर्ल्डकॉम) जैसे प्रभावशाली प्रोफ़ाइल वाली कई बड़ी कंपनियों के ढह जाने की वजह से ताज़ा दिलचस्पी दिखाई देती है। 2002 में, अमेरिकी संघीय सरकार ने कॉर्पोरेट प्रशासन में जनता के विश्वास को जगाने के इरादे से सरबेन्स-ऑक्सले अधिनियम पारित किया। and accounding to me