दलबदल विरोधी कानून (भारत)
दलबदल विरोधी कानून (भारत) लोकतंत्र में विधायकों द्वारा दलबदल होता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि वे कैबिनेट की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं, जो कि निर्वाचित विधायकों के समर्थन पर निर्भर है। तर्क इस प्रकार है कि इस तरह की अस्थिरता लोगों के कारण जनादेश के साथ विश्वासघात हो सकती है, जैसा कि हाल के पूर्व चुनाव में आवाज उठाई गई थी। कई संवैधानिक निकायों की सिफारिशों के बाद, 2003 में संसद ने भारत के संविधान में नब्बेवें संशोधन को पारित किया। इसने दलबदलुओं की अयोग्यता के प्रावधानों को जोड़कर अधिनियम को मजबूत किया और उन्हें कुछ समय के लिए मंत्रियों के रूप में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया।