राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्व आसूचना निदेशालय या राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। यह भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया, जांच और संचालन एजेंसी है। निदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, जो इसकी विभिन्न जोनल इकाइयों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों में सीमा शुल्क प्रवासी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के रूप में तैनात रहते हैं। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के महानिदेशक करते हैं। डिआरआई आग्नेयास्त्रों, सोना, मादक पदार्थों, नकली भारतीय मुद्रा, प्राचीन वस्तुओं, वन्यजीवों और पर्यावरण उत्पादों जैसे निषिध्द की तस्करी को रोककर भारत की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम करता है। इसके अलावा, यह काले धन, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और व्यापार आधारित काले धन के व्यापार के प्रसार को रोकने के लिए भी काम करता है। डीआरआई 50 से अधिक अन्य क़ानूनों के अलावा सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को लागू करता है, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, डब्ल्यूएमडीपी आदि शामिल हैं। डीआरआई कैबिनेट सचिवालय के नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, काले धन पर विशेष जांच दल, शेल कंपनियों पर टास्क फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC), गृह मंत्रालय/NIA के विशेष विंगों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद वित्तपोशण, आतंकवाद वित्तपोषण, तटीय सुरक्षा, नकली भारतीय मुद्रा आदि पर बने विभिन्न अंतर-मंत्रालयी समितियां का भी एक हिस्सा है। हालाँकि अपने शुरुआती दिन यह सोने की तस्करी से निपटने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन अब यह नशीले पदार्थों और आर्थिक अपराधों पर भी लगाम लगाने का काम करता है। डीआरआई नियमित रूप से नकली भारतीय मुद्रा नोट बरामदगी करता है। पिछले 5 वर्षों में डीआरआई ने 540 किलो हेरोइन और 7,409 किलो अन्य नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के साथ एफ़ेड्रिन को जब्त किया है।