अनुच्छेद 46 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 46 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व में शामिल है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46, आर्थिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है. यह आदेश देता है कि राज्य को अवसर की समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और सामान्य भलाई के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता पर रोक लगानी चाहिए. अनुच्छेद 46 के बारे में कुछ और जानकारी: यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है. यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को समानता पर लाने के लिए काम करने का निर्देश देता है. यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सबसे पिछड़े सदस्यों को इसका लाभ मिले.