अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में पुना में हुई। इस संगठन का मूल उध्देश्य ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उसे उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही नाप, विक्रय उपरांत सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। इस संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू करवाना रही है। अन्य क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम पदार्थो में कम मात्रा मिलना, मिलावट, अधिक पैसा लेना, समय पर ग्राहक को सुविधा उपलब्ध न करवाना, बैंकिंग सेवा में अवरोध और देरी, भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्य छोटे सिक्को को नही लेना, टेलीफोन, मोबाईल, इंटरनेट उपभोक्ताओं से मनमाना शुल्क वसूलने एवं उचित सेवा प्रदान न करने के मामले, किसानों को घटिया बीज वितरण, बिजली उपभोक्ताओं का शोषण, ऑनलाइन खरीदी मे धोखाधड़ी, नेटबैंकिंग सेवा आर्थिक विनिमय में धोखाधड़ी और अवांछित तत्त्वों द्वारा अकाउंट हैकिंग, चस्मे की दुकानों द्वारा मनमाना दाम वसूलना, गैस सिलेंडर का वजन कम देना, वस्तुओं की एमआरपी का पालन नहीं करना,सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना और उसमें आने वाली बाधाओं का निराकरण, भूमि संबंधी कार्यों का समय पर निष्पादन नहीं किया जाना, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मनमानी फीस लेना और उचित अध्यापन की व्यवस्था नहीं करना और इन सभी उल्लिखित विषयों पर सेमिनार सम्मेलनों द्वारा जागरूकता आयोजित करना है एवं इसके सुपरिणाम ग्राहकों के हित में परिलक्षित हैं। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, ऑटो में यात्रियों से दुर्व्यवहार, किराना व्यापारियों द्वारा चिल्लहर अर्थात न्यून राशि के सिक्के रूपिए के स्थान पर चॉकलेट या अन्य उत्पाद देना, दवा व्यवसायियों द्वारा कम स्टैंडर्ड की दवाईयां बेचना, चिकित्सालयों में उचित इलाज ना देकर मनमाने खर्च वसूलना, इन विषयों को लेकर संगठन उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जनजागरण अभियान भारत के विभिन्न क्षेत्रों की ग्राहक पंचायत संस्था द्वारा मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और भारत के अन्य स्थानों में भी किए जा रहे हैं। (उदाहरणार्थ- महाकौशल स्वर्णजयंती समिति द्वारा जबलपुर में विभिन्न वार्डो की महिला प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित कर विभिन्न बीमा स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान योजना पर जानकारी दी गई और क्रियान्वयन के लिए सहयोग किया गया और ग्राहक पंचायत की ग्राहक जागरूकता अभियान से जुड़ने आवाहन किया गया।) आन्दोलन का स्वायत्त स्वरुप: ग्राहक आन्दोलन भारत की शोषणमुक्ति का संग्राम है। भारत की अर्थव्यवस्था यदि कल्याणकारी बनानी हो तो अर्थव्यवस्था का मूलाधार जो ग्राहक है वह जागृत हो जाना चाहिए, वह प्रशिक्षित हो जाना चाहिए वह संगठित होना चाहिए। इस ग्राहक शक्ति को अर्थ व्यवहार पर, बाज़ार पर अंकुश के समान काम करना चाहिए। उद्दयम, व्यापार, बाज़ार और ग्राहक शक्ति, ये शक्तियाँ यदि एकत्र आयेंगी तो शोषण मुक्ति मिलेगी। ग्राहक्शक्ति + बाज़ारशक्ति  + दंडशक्ति = शोषणमुक्ति, यह ग्राहक आन्दोलन का समीकरण है। २४ दिसम्बर यह भारतीय ग्राहक दिन है 'यह १९९० ग्राहक पंचायत आन्दोलन ने प्रथम घोषित किया और तत्पश्चात शासन उसमे अधिकृत रूप से सहभागी हुआ। ग्राहकों का संगठन पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र 'ग्राहक संगठन पंजीकरण अधिनियम १९९१' का नया विधेयक ५ सितम्बर १९९२ के दिन ग्राहक पंचायत आन्दोलन ने प्रथम लोकसभा में प्रविष्ट किया। भविष्य में शासन द्वारा यह अधिनियम बना दिया जायेगा। केंद्र शासन में ग्राहक कल्याण मंत्रालय नामक स्वतंत्र मंत्रालय हो इस दृष्टि से ग्राहक पंचायत ने उसका प्रारूप भी बनाया है। शासन उसको भी भविष्य में स्वीकार करेगा। आदरणीय श्री बिंदु माधव जोशी जी के शब्दों मे - "ग्राहक आन्दोलन - 'युनियन' नही एक लोक - यात्रा  ग्राहक आन्दोलन में पालन की जानेवाली हिताहित की बातों में,एक बात पर विचार करना पडेगा। वह है ग्राहक न्यायमंच। ग्राहक संरक्षण आधिमियम और न्यायमंच स्थापित करने के पीछे यह विचार था की ग्राहक आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को ग्राहक संरक्षण का काम करते समय एकाध अधिनियम का आधार और स्वतंत्र न्यायमंच जैसी समस्या-निवारक एक अधिकृत व्यवस्था हो। ग्राहक पंचायत राष्ट्रोत्थान हेतु शोषणमुक्त समाज के निर्माण के लिये आर्थिक क्षेत्र में चलायी गयी एक लोकयात्रा है। यह विविध घटकों के बीच समन्वय स्थापित करने की आन्दोलन नीति है। व्यापारी, उत्पादक, कर्मचारी, कृषक, विक्रेता, आदि के बीच संवाद स्थापित होकर समस्यओंका निराकरण होना चाहिये। ग्राहक पंचायत का किसी से शत्रुत्व नहीं है। परन्तु अनुचित व्यापार औ