कावेरी जल विवाद
कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गम्भीर विवाद है। इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेन्सी तथा मैसूर राज्य के बीच 1892 एवं 1924 में हुए दो समझौते हैं।कावेरी नदी के पानी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के दो राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का स्रोत रहा है। इस संघर्ष की उत्पत्ति 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसीडेंसी और किंगडम ऑफ़ मैसूर के बीच दो समझौतों में टिकी हुई है। 802 किलोमीटर (498 मील) कावेरी नदी में तमिलनाडु में 44,000 किमी 2 बेसिन क्षेत्र और कर्नाटक में 32,000 किमी 2 बेसिन क्षेत्र है। [1] कर्नाटक का प्रवाह 425 TMCft है, जबकि तमिलनाडु का 252 TMCft [2] प्रवाह के आधार पर कर्नाटक नदी से पानी का उचित हिस्सा मांग रहा है। इसमें कहा गया है कि पूर्व-स्वतंत्रता समझौते अमान्य हैं और मद्रास प्रेसीडेंसी के पक्ष में भारी तिरछा कर दिए गए हैं, और "पानी के समान बंटवारे" के आधार पर पुन: समझौता करने की मांग की है। दूसरी ओर, तमिलनाडु का कहना है कि उसने पहले ही लगभग 3,000,000 एकड़ (12,000 किमी 2) भूमि विकसित कर ली है और इसके परिणामस्वरूप उपयोग के मौजूदा पैटर्न पर बहुत अधिक निर्भरता आ गई है। इस पैटर्न में कोई बदलाव, यह कहता है ...