समीक्षा/पुनर्विचार याचिका
भारत में सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के किसी भी बाध्यकारी निर्णय की समीक्षा एक समीक्षा/पुनर्विचार याचिका के द्वारा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश से किसी भी प्रकट गलती पर व्यथित पक्ष पुनर्विचार याचिका फ़ाइल कर सकते हैं। पूर्वनिर्णय (नजीर) के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अदालतें आम तौर पर मजबूत मामले के बिना किसी पूर्वनिर्णय को अपरिनिर्धारित (उलट) नहीं करती हैं। समीक्षा का प्रावधान पूर्वनिर्णय/नजीर के कानूनी सिद्धांत का अपवाद है।  [ सत्यापित करने के लिए उद्धरण की आवश्यकता है ] भारतीय संविधान के भाग 5 के 137वे अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी कानून और नियम के प्रावधानों के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सुनाए गए किसी भी फैसले (या आदेश) का पुनर्विलोकन/समीक्षा करने की शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट नियम, 1966 के तहत ऐसी याचिका निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर दाखिल की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि याचिका को मौखिक तर्कों और बहस के बिना न्यायाधीशों की उसी पीठ को प्रसारित किया जाना चाहिए जिसने समीक्षा के लिए फैसला (या आदेश) दिया था। कोर्ट के लिए हर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। न्यायालय समीक्षा याचिका तभी स्वीकार कर सकता है जब उसे निम्नलिखित पर्याप्त आधारों के हिसाब से फ़ाइल किया गया हो: नए और महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य की खोज, जो उचित तत्परता के बाद भी जानकारी में नहीं थी या डिक्री पारित होने या आदेश दिए जाने के समय उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। रिकार्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण कोई भी अन्य पर्याप्त कारण और तो और, पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के निवारण के लिए और न्यायहानि का निरोग करने के लिए आरोग्यकारी याचिका पर विचार कर सकता है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLVII, नियम 1(1) के अनुसार एक सिविल पुनर्विचार याचिका समावेदित की जा सकती है, एक दांडिक पुनर्विचार याचिका केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट गलती के आधार पर ही समावेदित की जा सकती है। (स्रोत: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)