रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड या आरईसी, (Rural Electrification Corporation Limited (REC)) भारत के विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी सार्वजनिक अवसंरचना वित्तीयन कंपनी है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 को निगमित किया गया। आरईसी भारत सरकार का एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका निवल मूल्य (networth) 31.3.2015 को 24857.03 करोड़ रुपए (स्टैंडअलोन) तथा 25072.58 करोड (समेकित) था। इसका उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों के विद्युत विभागों और सहकारी समितियों को उनके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तपोषित करता है। आरईसी राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को विद्युतीकरण योजनाओं में निवेश करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। ऋण सहायता प्रदान करने का कार्य नई दिल्ली में स्थित कारपोरेट कार्यालय और यूनिट (आंचलिक कार्यालयों), जो अधिकांश राज्यों में स्थित हैं, के माध्यम से किया जाता है। राज्यों में स्थित परियोजना कार्यालय संबंधित रा.वि.बो./राज्य विद्युत यूटिलिटियों को आरईसी के वित्तपोषण कार्यक्रमों में समन्वय और संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा स्कीमों की मंजूरी और संवितरण और कार्यान्वयन में सुविधा देते हैं। वर्तमान में कंपनी यूके आधारित ब्राण्ड फाइनेंस पीएलसी द्वारा ५०० वैश्विक वित्तीय सेवाएँ ब्राण्ड में शुमार की जाती है। (२०१० के लिए ५०० वैश्विक रैंकिंग पर वित्त ब्राण़्ड)।