दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सर्वोच्च नियंत्रक और प्रशासन प्राधिकारी है। इसमें एक कार्यपालक शाखा है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर, के संग एक न्यायपालिका रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक विधायिका है, जो विधान सभा में बैठती है। वर्तमान दिल्ली विधान सभा एकसदनीय है और इसमें ७० सदस्य हैं। दिल्ली सरकार, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) की सरकार, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नियंत्रित करती है, जिसका शहरी क्षेत्र भारत सरकार की सीट है। यह 75वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार क्षेत्र में शहर या स्थानीय सरकारों को भी नियंत्रित करता है। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी कुछ सीमाओं के साथ अपनी चुनी हुई सरकारें भी हैं। अत्यधिक विवादास्पद GNCTD संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को प्रधानता दी और निर्वाचित सरकारी सहायक बना दिया।