बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। अक्टूबर 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में एक निर्णायक निर्णय दिया, इसलिए भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया जो तब तक उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था।