अनुच्छेद 344 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 344 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344, राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, संविधान के प्रारंभ से पांच साल और फिर दस साल बाद राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार देता है. आयोग में एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रपति, आयोग को भेजे जाने वाले मामलों में से किसी एक पर भी आयोग को विचार करने का आदेश दे सकते हैं.अनुच्छेद 344 के तहत, 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था. आयोग, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत बना था. अनुच्छेद 344 के तहत, 30 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई जाएगी. इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए इन सदस्यों का चुनाव करेंगे. समिति का काम, आयोग की सिफ़ारिशों पर गौर करना और राष्ट्रपति को अपनी राय बताना होगा.