महिला आरक्षण विधेयक
नारी शक्ति वंदन अधिनियम अथवा महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया वह विधेयक है जिसके पारित होने से संसद में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित हो जाएगी। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 19 सितंबर 2023 को, नरेंद्र मोदी सरकार ने नए संसद भवन में लोकसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान इस विधेयक को 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पारित होने के बाद दोबारा राज्यसभा में जाएगा।