चीन-प्रशांत संबंध
बीतें वर्षों में प्रशांत महासागर और उसमे स्थित द्वीप और राष्ट्र (ओशिनिया), चीन और ताइवान के लिए निरंतर राजनयिक प्रतिस्पर्धा का एक मंच रहा है।चीन का आदेश है कि कोई भी राज्य पीआरसी (चीन) और आरओसी (ताइवान) दोनों के साथ राजनयिक संबंध नहीं रख सकता है। 2019 तक, ओशिनिया में दस राज्यों के चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं, और चार के आरओसी (ताइवान) के साथ राजनयिक संबंध हैं। ये संख्या में उतार-चढ़ाव होता है क्योंकि प्रशांत द्वीप राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करते रहते हैं, और बीजिंग और ताइपे (ताइवान की राजधानी) के बीच राजनयिक मान्यता पे अपना रुख बदलते रहते हैं। किस "चीनी" सरकार को मान्यता दी है, यह मुद्दा कई प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के चुनावों में एक केंद्रीय विषय बन गया है, और इसने अविश्वास के कई वोटों को जन्म दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने लंबे समय से पीआरसी को मान्यता दी है और उससे स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। परन्तु पीआरसी और आरओसी छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्रों से सक्रिय रूप से राजनीतिक लाभ लेते रहते हैं, जिसे टिप्पणीकारों ने "चेकबुक कूटनीति" के रूप में संदर्भित किया है। आमतौर पर इसके लिए ये दोनों देश अन्य राष्ट्रों को विकासात्मक सहायता प्रदान करते हैं, जैसे बड़े सरकारी परिसरों, स्टेडियमों, या बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करना। ताइवान के समाचार पत्र द चाइना पोस्ट के अनुसार, "ताइवान और चीन राजनयिक संबंधों के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, और दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने या एक दूसरे से सहयोगियों को चुराने के लिए लाखों डॉलर खर्च किये हैं।" कई प्रशांत द्वीप राज्यों को आरओसी या पीआरसी से महत्वपूर्ण मात्रा में विकास सहायता प्राप्त होती है। द एज पत्रिका के हामिश मैकडॉनल्ड्स ने 2003 में रिपोर्ट किया कि "ताइवान की राजनयिक मान्यता के खिलाफ चीन का समर्थन करना और समर्थन हटाना प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के लिए एक आकर्षक निर्यात अर्जक बन गया है"। आरओसी के प्रशांत सहयोगी संयुक्त राष्ट्र में ताइवान के हितों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं।