भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी (Small Industries Development Bank of India) भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यां में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सिडबी इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के समन्वय का भी कार्य करता है। सिडबी भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग के तहत काम करता है। अगस्त 2017 से मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। मोहम्मद मुस्तफा भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के अधिकारी हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसकी स्थापना संबंधी अधिकार-पत्र भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में सिडबी की परिकल्पना लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को संवर्द्धन व वित्तपोषण अथवा विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने और इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई है। सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में एक है; अन्य तीन आयात-निर्यात बैंक, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक हैं। ऋण प्रदायगी द्वारा और पुनर्वित्त परिचालन गतिविधियों के माध्यम से ये वित्तीय बाजारों में एक सहायक की भूमिका निभाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से सिडबी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास में सक्रिय है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सहायता करता है। इसका संवर्द्धन और विकास कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों के संवर्द्धन और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। एमएसई क्षेत्र में धन की आपूर्ति को बढ़ाने और उसे समर्थन करने के लिए यह एक पुनर्वित्त कार्यक्रम संचालित करता है जिसे संस्थागत वित्त कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, सिडबी, बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सावधि  ऋण सहायता प्रदान करता है। पुनर्वित्त परिचालन के अलावा, सिडबी सीधे भी एमएसएमई को ऋण देता है। भारत सरकार सिडबी का सबसे बड़ा शेयरधारक है जिसके पास 20.85% शेयर हैं। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक(15.65%) और भारतीय जीवन बीमा निगम(13.33%) आते हैं। लन्दन की 'दि बैंकर' की हालिया रैंकिंग में सिडबी ने विश्व के 30 सर्वोच्च विकास बैंकों में अपनी जगह बनाए रखी। दि बैंकर, लंदन के मई 2001 अंक के अनुसार पूँजी व आस्तियों की दृष्टि से सिडबी का स्थान 25वाँ था।