किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड ( केसीसी ) योजना भारत के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है। यह मॉडल योजना कृषि आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्रदान करने के लिए आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तैयार की गई थी। यह  विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड होता है जो किसानों को फसल उपज, कृषि उपकरण खरीदने, खेती के लिए उपयुक्त सामग्री खरीदने, और अन्य कृषि संबंधित खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है. इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता देकर कृषि क्षेत्र की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना और 2019 तक मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था। भाग लेने वाले संस्थानों में सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। इस योजना में फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण और सावधि ऋण शामिल हैं। केसीसी क्रेडिट धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए ₹50,000 तक और अन्य जोखिमों के लिए ₹25,000 तक कवर किया जाता है। प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। वैधता अवधि पांच वर्ष है, इसे तीन और वर्षों तक बढ़ाने का विकल्प है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) क्रेडिट दो प्रकार का होता है, 1. नकद ऋण (कार्यशील पूंजी के लिए) और 2. सावधि ऋण (पूंजीगत व्यय के लिए जैसे मवेशियों की खरीद, पंप सेट, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ड्रिप सिंचाई, आदि। केंद्र सरकार के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, देश में 30 मार्च 2023 तक 7.35 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाता है। इसमें सरकार के द्वारा 8.85 लाख करोड़ रुपये ऋण स्वीकृत है। इसके साथ, इस योजना का लाभ ज्यादा किसानों को मिले इसके लिए सरकार के द्वारा घर-घर अभियान भी चलाया जा रहा है।