भारत में बाल श्रम
भारत में बच्चों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बाल श्रम में लगा हुआ है। २०११ में, भारत की राष्ट्रीय जनगणना में पाया गया कि उस आयु वर्ग के कुल २५९.६४ मिलियन बच्चों में से [५-१४] आयु वर्ग के बाल श्रमिकों की कुल संख्या १०.१२ मिलियन थी। बाल श्रम समस्या है भारत के लिए अद्वितीय नहीं; दुनियाँ भर में, लगभग २१७ मिलियन बच्चे काम करते हैं, जिनमें से कई पूर्णकालिक हैं। शीर्षक=बाल श्रम—ILO |वर्ष=२०११ |प्रकाशक=ILO, संयुक्त राष्ट्र}}</ref> बाल श्रम समस्या भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है; दुनिया भर में, लगभग २१७ मिलियन बच्चे काम करते हैं, जिनमें से कई पूर्णकालिक हैं। बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, १९८६, २०१६ में संशोधित "सी॰एल॰पी॰आर॰ अधिनियम" के अनुसार, १४ और १८ वर्ष की आयु के बच्चों को "किशोर" के रूप में परिभाषित किया गया है और कानून किशोरों को सूचीबद्ध खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं को छोड़कर नियोजित करने की अनुमति देता है जिसमें खनन, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक संबंधी कार्य और फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार कई अन्य खतरनाक प्रक्रिया शामिल है।, और सी॰एल॰पी॰आर॰ अधिनियम किसी भी बच्चे को ऐसे रोज़गार में जाने से रोक लगाता है। घरेलू सहायिका सहित ऐसे रोजगार में किसी भी काम के लिए बच्चो से मज़दूरी करवाना संदिग्ध अपराध है।