सिमी
सिमी (SIMI) या स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (हिन्दी अनुवाद: भारत में छात्र इस्लामिक आंदोलन) भारत में प्रतिबंधित एक मुसलिम संगठन है। इसका गठन 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अनुसार इनका ध्येय 'भारत में प्राचिन सांस्कृतिक प्रभाव को समाप्त कर इसे एक इस्लामिक समाज में रूपांतरित करना है'। कट्टरपंथी संगठन सिमी ने भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में दार-उल-इस्लाम (इस्लाम की भूमि) की स्थापना करना है, या तो सभी को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित कराके या हिंसा करके। भारत सरकार ने 2001 के 9/11 हमले के बाद से इसे एक संगठन घोषित कर इस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रतिबंध को अगस्त 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा हटा लिया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने 6 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस पर फिर से प्रतिबन्ध लगा दिया। सिमी की विचारधारा और इसके उद्देश्य भारत के लोगों में भय और आक्रोश पैदा करने वाली हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने भाषणों में सिमी का जिक्र किया है, इसका एक उदाहरण यहाँ क्लिक करके देखा जा सकता है। सिमी भारत में आतंकवादी गतिविधियों में अपनी भागीदारी के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, अगस्त 2008 में, एक विशेष न्यायाधिकरण में सिमी पर प्रतिबंध हटा लिया। ये प्रतिबंध बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 अगस्त 2008 को बहाल किया गया। सिमी को अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट 1967 (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित किया गया था। सिमी 2019 तक प्रतिबंधित रहा। फरवरी 2019 में, भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच और वर्षों के लिए सिमी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया, यह प्रतिबंध 1 फरवरी, 2019 से शुरू होकर अगले पांच साल लागू रहेगा। इस संगठन की उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मजबूत उपस्थिति है। कई जानकारों का मानना है कि प्रतिबंध लगने के बाद सिमी इंडियन मुजाहिदीन नाम से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है।