राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ
राष्ट्रीय क़ानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) भारत के उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को ' तीसरा लिंग ' घोषित किया, पुष्टि की कि भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार उन पर समान रूप से लागू होंगे, और उन्हें पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में अपने लिंग की आत्म-पहचान का अधिकार दिया। इस फ़ैसले को भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़े क़दम के रूप में देखा गया है। और तो और, अदालत ने यह भी माना कि क्योंकि ट्रांसजेंडर लोगों के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में बर्ताव किया जाता है, इसलिए उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा।