भारतीय संविधान के संशोधनों की सूची
अगस्त 2023 तक, 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में 127 संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन हैं जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हैं। पहले प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में "साधारण बहुमत" द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित "विशेष बहुमत" द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं; और तीसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे "विशेष बहुमत" के अलावा, कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन से है। तीसरे प्रकार के संशोधन जो संविधान में किए जाते हैं वे हैं संशोधन संख्या 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 79, 84, 88, 95, 99 और 101। हालांकि संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है (कुछ संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं के बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है), भारतीय संविधान दुनिया में सबसे संशोधित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान सरकारी शक्तियों को इतने विस्तार से बताता है कि अन्य लोकतंत्रों में क़ानून द्वारा संबोधित कई मामलों को भारत में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, संविधान में वर्ष में लगभग दो बार संशोधन किया जाता है।