भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४(अंग्रेज़ी: The Land Acquisition Act of 1894) भारत और पाकिस्तान दोनों का एक कानून है, जिसका उपयोग करके सरकारें निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकतीं हैं। इसके लिये सरकार द्वारा भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देना आवश्यक है। यह मुआवजा राशि भूमि के सर्कल रेट पर निर्भर करता है।