अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम १८३५
अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद (इंड्यन कौन्सिल) का एक विधायी अधिनियम था, जिसने भारत में भावी शिक्षा व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया। लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 में भारत आया। उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर कर दी गई जिसका कार्य प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी शिक्षा-विवाद पर मध्यस्थता करना था। वर्ष 1835 में उसने अपना स्मरण-पत्र (Minute) गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे लॉर्ड विलियम बैंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, 1835 पारित किया। मैकाले के स्मरण-पत्र के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे: इसके अनुसार पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेज़ी में अध्यापन हेतु किया जाए। सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी करे तथा इसके विकास के लिये कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएँ। मैकाले ने इसके तहत ‘अधोगामी निस्यन्दन का सिद्धान्त’ (Downward Filtration Theory) दिया जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और रक्त से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य कर सके और इनके माध्यम से उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इस अधिनियम में तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को पुनः आवंटित करने को प्रभावी बनाया था। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भारत में शिक्षा की पारंपरिक मुस्लिम और हिंदू रीति विद्यमान थी जो तत्कालीन पारंपरिक भाषाओं (संस्कृत और फ़ारसी) के माध्यम से दी जाती थी। अंग्रेज सरकार इसके लिये कुछ सीमित सहयोग देती थी। किन्तु इस अधिनियम के आने के बाद शिक्षा की भाषा के रूप में केवल अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शैली के पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले प्रतिष्ठानों का ही समर्थन का प्रावधान था। प्रशासन और उच्च कानून की अदालतों की भाषा के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा देने वाले अन्य उपाय भी किये गये जिससे अन्ततः अंग्रेजी कुछ विदेशियों द्वार बोली जाने वाली भाषा न रहकर भारत की भाषाओं में से एक बना दी गई।