जी-20
जी20 या 20 का समूह एक अन्तःसरकारी मंच है जिसमें 19 सम्प्रभु राज्य, अफ्रीकीय संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह विश्व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन शमन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के सम्बोधन हेतु कार्य करता है। जी20 विश्व की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मन्त्रालयों से बना है, जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं; यह सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80%, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, वैश्विक जनसंख्या का द्वितृतीयांश और विश्व के भूमि क्षेत्र का 60% भाग है। जी20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में हुई थी। 2008 के पश्चात्, जी20 शिखर सम्मेलन को प्रतिवर्ष न्यूनतम एक बार क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के शासनप्रमुख या राष्ट्रप्रमुख, वित्त मंत्री, या विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं; यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अन्य देशों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और असरकारी संगठनों को शिखर सम्मेलन में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाता है, कुछ को स्थायी रूप से। 2007-2009 का वित्तीय संकट के प्राक्काल में जी20 को राष्ट्र/शासन प्रमुख के स्तर तक उन्नत किया गया था, और 2009 में इसे "अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच" के रूप में नामित किया गया था। जी-20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन, 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि अफ्रीकीय संघ को जी20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह 21तम सदस्य बन गया है।