2020 भारतीय कृषि अधिनियम
2020 के भारतीय कृषि अधिनियम , जिसे अक्सर कृषि विधेयक भी कहा जाता है, सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा शुरू किए गए तीन अधिनियम हैं। लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को विधेयकों को मंजूरी दी और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी थी भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को अपनी स्वीकृति दी थी। कानूनों ने सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की एक प्रणाली को नियंत्रित कर दिया होगा, जिससे किसान सीधे खाद्य प्रोसेसर को बेच सकेंगे, लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य सीमा समाप्त हो जाएगी, जिससे उनकी फसलों के लिए प्राप्त होने वाली कीमतों में कमी आएगी। इसने नए कृत्यों के खिलाफ विरोध को प्रेरित किया। 12 जनवरी 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की।19 नवंबर, 2021 को एक टेलीविज़न संबोधन में, भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिसंबर में आगामी संसदीय सत्र में कानूनों को निरस्त करेगी। 1 दिसंबर 2021 को, कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गयासुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट 21 मार्च 2022 को सार्वजनिक की गई थी।