नोटा (भारत)
नोटा या उपरोक्त में से कोई नहीं (English: None of the above) एक विकल्प के रूप में अधिकांश चुनावों में भारत के मतदाताओं को प्रदान किया गया है। नोटा के उपयोग के माध्यम से, कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, भारत में नोटा, जीतने वाले उम्मीदवार को बर्खास्त करने की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, यह केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की विधि है । नोटा का कोई चुनावी मूल्य नहीं होता है, भले ही नोटा के लिए अधिकतम वोट हों, लेकिन अधिकतम वोट शेयर वाला उम्मीदवार अब भी विजेता होगा। नोटा ने भारतीय मतदाताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता हासिल की है, उदाहरण के लिए, गुजरात २०१७ में विधानसभा चुनावों , कर्नाटक (२०१८) , मध्य प्रदेश (२०१८) और राजस्थान (२०१८) । नोटा मतदाता को प्रत्याशी के लिए अपनी अयोग्यता दिखाने में सक्षम बनाता है। यदि कोई प्रावधान ६ वर्षों के लिए कम से कम ६ वर्षों के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रतियोगियों को अयोग्य घोषित करने के लिए है, तो यह मतदाताओं के दृष्टिकोण को निश्चित रूप से कुछ निर्णायक निष्कर्ष देगा।