अर्नेश कुमार दिशानिर्देश
अर्नेश कुमार दिशानिर्देश या अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) भारत का उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है,जिसमें कहा गया है कि उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, जहां सजा सात साल से कम समय के लिए कारावास है।इस दिशानिर्देशों में पुलिस से यह निर्धारित करने के लिए कहा गया कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी आवश्यक थी। पुलिस अधिकारियों की यह गारंटी देने की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई फैसलों में स्थापित सिद्धांतों का जांच अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है। आगे की हिरासत को अधिकृत करने से पहले, न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संतुष्ट हैं या नहीं। इस निर्णय का पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की। यदि सीआरपीसी की धारा 41ए और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।