असहयोग आन्दोलन(2024)
असहयोग आंदोलन: बांग्लादेश सरकार के खिलाफ एक विरोध था, जो 2024 बांग्लादेश कोटा सुधार आंदोलन के ढांचे के भीतर शुरू किया गया था। इस आंदोलन की एकमात्र मांग प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा था। हालाँकि शुरू में यह सरकारी नौकरियों में आरक्षण में सुधार के लक्ष्य तक ही सीमित था, लेकिन कई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद यह आंदोलन एक बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी विद्रोह में बदल गया। आंदोलन को चल रहे सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से भी बढ़ावा मिला, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सरकार का कुप्रबंधन, सरकारी अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन, शेख हसीना द्वारा देश की संप्रभुता को कम करने के आरोप और बढ़ती अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक पीछे हटना शामिल हैं। 3 अगस्त 2024 को, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों ने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे की एक-बिंदु मांग की घोषणा की और "व्यापक असहयोग" का आह्वान किया। अगले दिन हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें छात्रों सहित 97 लोगों की मौत हो गई। समन्वयकों ने 5 अगस्त को हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए ढाका की ओर एक लंबे मार्च का आह्वान किया। उस दिन, प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने राजधानी के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। दोपहर 2:30 बजे बीएसटी, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और अपने सबसे बड़े सहयोगी भारत भाग गए। उनके निष्कासन के बाद व्यापक उत्सव और हिंसा हुई, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मौतें हुईं, जबकि सेना और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। इस बीच, भारतीय मीडिया पर हसीना के इस्तीफे और भारत प्रस्थान के बाद बांग्लादेश को अस्थिर करने के उद्देश्य से एक व्यापक गलत सूचना अभियान में शामिल होने का आरोप लगाने वाली खबरें सामने आईं।