भारतीयसंसत्
 साक्षात् अधः गच्छतु  संसद् ( ( शृणु) /ˈsənsəd/) (हिन्दी: संसद, आङ्ग्ल: Parliament) लोकतन्त्रस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति। संसदः कार्यपालिका, विधायिका इत्येते नामान्तरे स्तः। लोकतन्त्रव्यवस्थायाः वर्गीकरणं त्रिषु अङ्गेषु भवति - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका च। एतेषु व्यवस्थापिकायाः महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। यतो हि कार्यपालिकायाः, न्यायपालिकायाः च नियमनस्य दायित्वं व्यवस्थापिकाप्रणाल्याः पार्श्वे भवति । केचन बुद्धिजीविनः कथयन्ति यत्, “भारतीयसंविधानम् आङ्ग्लानाम् अनुसरणं कृत्वा निर्मितम्। अतः वयम् अद्यापि वैचारिकपरतन्त्रतायाः पाशे बद्धाः स्मः” इति। परन्तु अत्र श्माम लाल शकधर इत्यस्य कथनं स्मरणीयम् – विधिशास्त्रस्य (law) विद्वांसः कथयन्ति यत् “न्यायप्रणाल्यां संशोधनस्य आवश्यकता अस्ति। वयं पुरातनानां नियमानाम् आधुनिके भारते पालनं कुर्वन्तः स्मः” इति। अत्र ब्रिटिश्-सर्वकारात् अङ्गीकृतानां नियमानाम् एव न, अपि तु भारतीयसंस्कृत्यानुसारं ये नियमाः अङ्गीकृताः, ते अपि अन्तर्भवन्ति। संविधानरचनयाः बृहत्-लघु-मात्रायां सांविधानीकनियमेषु अविरतं परिवर्तनं जायमानम् अस्ति। तस्य परिवर्तनस्य दायित्वं संसदः अस्ति ।