ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ
ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ (ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 1766 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਕੰਪਨੀ ਮੇਲ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ 1854 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਡਾਕ ਦਰਾਂ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ 1854 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1837 ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ (ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGS) ਉਜਰਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 154,965 ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ), ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 23 ਡਾਕ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।