ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਡ, ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਨ. ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਫਰੇਮਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 395 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1950 ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।