ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਐੱਚਆਈਵੀ, ਤੰਬਾਕੂ, ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ NGO ਦੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।