ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇ ਹੈਡੀਕੈਪੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਦੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਦਿ। ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 15% ਅਤੇ 7.5% ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।