ਬਾਲਫ਼ੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ "ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਔਟੋਮੈਨ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 3-5%) ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਏਗੀ ਮਗਰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੈਰਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 2 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਹੂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਲਾਰਡ ਰੋਥਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਰਥਰ ਬਾਲਫ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਈ  ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਓਨਿਸਟ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਪਾਠ 9 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  1 ਨਵੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1917 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਫੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਬੇਰਸ਼ੀਬਾ ਲੜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ।  7 ਫਰਵਰੀ, 1917 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਓਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਰਕ ਸਾਈਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਓਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ1 ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਫੋਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਥਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਚਾਈਮ ਵੇਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਿਨਟਾਂ ਨੇ ਜਿਓਨਿਸਟ ਅਤੇ ਜਿਓਨਿਸਟ-ਵਿਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਰਾਫਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚਲੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ; ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੀਓਨਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ" ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਇਰਾਦਤਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ "ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣਗੇ"। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 