ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।