ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1833 ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਐਕਟ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1909 ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਲਿਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1912, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ (1905) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1915, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1921 ਜਾਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।