ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 23 ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਖੂਹ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵਿੱਤੀ ਪੈਟਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।