ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ
ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ₹6,000 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਨਾਥਾਂ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।