ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 62% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ 2022 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ("ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ") ਤੋਂ 100 ("ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ") ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 90 (ਰੈਂਕ 1), ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਕੋਰ 12 (ਰੈਂਕ 180) ਸੀ, ਅਤੇ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 43 ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2015-2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 20,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।