ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, (ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਿਗਮ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 750 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 21% ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਤਕ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 505,879 ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਐੱਸ) ਸਨ। ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।