ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ XX (ਆਰਟੀਕਲ 368) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। . ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।