ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SGI) ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਸਜੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਜੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਆਈ ਅਤੇ ਐਡੀ. SGIs ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 76 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਸੀਸੀ) ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਨ।