ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕੇ ਖੁਦ ਇਰਾਦੀਅਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਫਰਵਰੀ 1918 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਦਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਕੌਮੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। " ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 1941 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ, ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ। ਰੁਜ਼ਵੇਲਟ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।