2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿਲ- 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਲ-2020 ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੈ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬੋਰਡ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।