ਹਿੰਦ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਬੰਧ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। [ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] 18 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀਐਲਓ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਸੀ। [ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੋਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।