ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ
ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ- ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL)) ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ [en] ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ [en] ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।