ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ( ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ) ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ BIS ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ BIS ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। BIS ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ OIC ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ( ਆਈਐਸਆਈ ) ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੈਡ.(4)/45, ਮਿਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਐਕਟ 2016, ਜੋ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 20 ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ WTO-TBT ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।