ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ) ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਕੌਮਾਂ ਸਨ- ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 2001 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕੌਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ (ੲ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। 1993 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 23.10.93 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਐਲਾਨੀਆ ਗਿਆ।ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਉਪ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਪਦ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ।ਇਸਵੇਲੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਰੀਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਦਾਦੀ ਈ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਬੈਲ ਰਿਬੈਲੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਵੀਰ ਦਾਵਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਦ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ।