ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 101ਵੀਂ ਸੋਧ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (101ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ(ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 122ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜੋੜਿਆ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।