ਮੋਂਟੇਗੁ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ
ਮੋਂਟੈਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟ-ਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਵਿਨ ਮੋਂਟੈਗੂ, 1917 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ 1916 ਅਤੇ 1921 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 1918 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਂਟੈਗੂ-ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਸਨ: 1. ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਸਦਨ ਹੋਣੇ ਸਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੌਂਸਲ। 2. ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।