ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ
ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ/ਯਾਚਿਕਾ ਖ਼ਾਰਜ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ/ਯਾਚਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪਾ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁੱਰਾ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁੱਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ (2002) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ (ਕਿਊਰੇਟਿਵ) ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਵਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ ਫ਼ਿਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ਾਂ/ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੋਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।