ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਘ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ VII ਦੀ ਐਂਟਰੀ 82 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 1962, ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਾਏ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ (Central Board of Direct Taxes) ਸਲਾਨਾ ਫਾਇਨੈਨਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਘੋਸਣਾਵਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1997-98 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹1,392.26 ਬਿਲੀਅਨ (US$21 billion) ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2007-08 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ₹5,889.09 ਬਿਲੀਅਨ (US$88 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋ ਗਿਆ।