ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਗਾਡਗਿਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।