ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343(1) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। " ਜਦਕਿ Official Languages Act, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 "ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)। ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਜ਼) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।