2020-2021 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-2021, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ (ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ . ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ - ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ - ਨੇ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਨਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ 200,000 ਤੋਂ 300,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। 4 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰ