ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ
42ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (42ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (25 ਜੂਨ 1975 - 21 ਮਾਰਚ 1977) ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਮਿੰਨੀ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਧਾਰਾ ਸਮੇਤ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਧ ਦੀਆਂ 59 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਤੋਂ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ "ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1977 ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 31 ਜੁਲਾਈ 1980 ਨੂੰ, ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।