ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।