ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1937 ਵਿੱਚ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੂਲ, ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ, 1935 ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਜਨਵਰੀ 1948 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।