ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ
ਅਸਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਨੀ ਜਹਾਂਗੀਰ (Urdu: عاصمہ جہانگیر: ʿĀṣimah Jahāṉgīr; 27 ਜਨਵਰੀ 1952 – 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018) ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਜੇਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ। ਅਗਸਤ 2004 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2010 ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਕਿਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦਾ ਲਾਇਵਲੀਹੁਡ ਐਵਾਰਡ, 2010 ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਵਾਰਡ, ਹਿਲਾਲੇ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਸਿਤਾਰਾ-ਏ-ਇਮਤਿਆਜ਼, ਰੈਮੋਨ ਮੈਗਾਸਸੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 1995 ਦਾ ਐਨਾਲ ਐਵਾਰਡ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ\ਬਿਲਬਓ ਈਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ੀਸਰ ਦੀ ਲਾ ਲੀਜਨ ਦ’ਆਨਰ (Officier de la Légion d'honneur) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ | ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾ ਈਸਾਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਨ ਖਾਤਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ | ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ | ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਉਸਦੇ ਪਰੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਮਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ |