ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਦਨ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ(ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ(ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ,ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਅਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 12 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 1977 ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 19 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ।