ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (Essential Commodities Act) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।