ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019
ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਬਿੱਲ 2019) 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਸੰਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੀਜੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥੌਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ। 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫੋਰਗੋਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: "ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ [...] ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਬਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"