ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ 'ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਦ' ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਸੰਬਰ 1934 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਐਮ.ਐਨ. ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ1935 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਬਾਲਗ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਸਤ 1940 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1946 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 389 ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, 93 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ-ਮੇਰਵਾੜਾ, ਕੂਰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਗਸਤ 1946 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 208 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 299 ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।