ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਤੰਬਰ, 1987 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2002 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18% ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 4% ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 253 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਦੀ ਲਾਈਵ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।