ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1988 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਪੁਆਉਣ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣਾਉਣ, ਮੀਟ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਬਲਰੋਟੀ, ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਾਂ 1.5% ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ 11% (10.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ), ਦੁਧ 7.5% (9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਕਪਾਹ 10%(1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਲੱਜ) ਸੰਗਤਰਾ ਕੀਨ 75% ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਖੁੰਬਾਂ(45% (70,000 ਟਨ) ਸ਼ਹਿਦ 26% (14000 ਟਨ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008-09 ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 42 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪੰਜਾਬ) 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 17 ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।