ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ , 2019
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ " ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ" ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਭਗ 31,300 ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 25,400 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 5,800 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਸਤਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ", ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਬਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ "ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼" ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ" ਹੈ ਅਤੇ "ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ"। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।