ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਦਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ)। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।