ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ. ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1928 ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਲਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਡਾ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ I ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਫਰਵਰੀ 1948), II ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ (17 ਅਕਤੂਬਰ 1948) ਅਤੇ III ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ (26 ਨਵੰਬਰ 1949) ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। . ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 37, ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।