ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ:Punjab Governance Reforms Commission) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 351 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਓਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਤਬਕੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2011 (Right to Service Act-2011)]], ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ / ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2011 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (Department of Governance Reforms, Govt. of Punjab) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Right To Service Commission Punjab) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਖ ਵਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।