ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ
ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ “ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ… [ਅਤੇ] ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।