ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 23 ਅਪਰੈਲ, 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਐਮ.ਐਮ. ਫ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਸੁਬਿਮਲ ਦੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। 5 ਜੂਨ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ, 1966 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। 15 ਅਪਰੈਲ, 1960 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।