ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ
ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ:Criminal Tribes Act) ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1871 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 'ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਕਨੂੰਨ 1871' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1876 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 'ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 1911' ਵਜੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ 'ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਕਨੂੰਨ 1924' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ -ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1871 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ "ਚੋਰੀ,ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ' ਸਮਝਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ,127 ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਇਲਾਕਾ ਛਡਣ 'ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1949 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ "ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਿਆਂ" ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਭਾਰਤੀ ਆਦਤਨ ਮੁਜਰਮ ਕਾਨੂੰਨ1952 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। . ਅੱਜ,ਭਾਰਤ ਵਿਚ 313 ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ 198 ਭਾਰਤੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਬਣ ਚੁਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਕੀ ਧਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਗਾਓ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਦਲਵਾਂ "ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ " ਦਾ ਠਪਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। .