ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤ)
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ’ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1967 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 4,000 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1985 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 90ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।