ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ
ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੱਬੇ ਵਿੰਗ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 25-28 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਵ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੋਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਧੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਬਹਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।