ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Reserve Bank of India) ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਕ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ 1937 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਪਰ 1949 ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਲ 22 ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ; ਚਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ); ਦਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ (ਏਐਫਆਈ) ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਮਿਨਟ ਸਟਰੀਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।