ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ 1972 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। 28 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ, ਮਿਆਰੀ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸੀ।28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾੰਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸੇਸ਼ਨਿਸਟ ( ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। 1980ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975) ਵਿੱਚ , ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.), ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ।