ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY), ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ (Housing for All) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹70,000 (US$1,000) ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹75,000 (US$1,100) ਰੂਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ।