ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ
ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1959 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਵਾ-ਚੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 14000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਓ-ਐਨ-ਲਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ।