ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ੋਰਟ ਵਿਲਿਅਮ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ,  ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1773 ਤੋਂ 1784 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1833 ਦੇ ਸੇਂਟ ਹੈਲੇਨਾ ਐਕਟ (ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਜ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। 1858 ਦੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ 1935 ਦੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  1858 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। 1858 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 