ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (IAST: Vitta Āyoga) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ।