ਲੋਕਪਾਲ
ਲੋਕਪਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਨੋਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।