ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ
ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1772 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1864 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਠ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਐਂਗਲੋ- ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1864 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1828 ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।