ਪੈਰਸ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 1919
ਪੈਰਿਸ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਵਾਰਸਾ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।  32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀਆਂ; ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਓਟੋਮਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ; ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ; ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ (ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਲੀਕਣਾ।  ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 231 "ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ" ਦੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ (1931 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ (ਫ਼ਰਾਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ।"ਵੱਡੇ ਚਾਰ" ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੌਰਜ ਕਲੇਮੈਂਸੀਓ; ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੋਇਡ ਜੋਰਜ; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੁੱਡਰੋ ਵਿਲਸਨ; ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਵਿਟੋੋਰੋ ਐਮਾਨਵੇਲ ਓਰਲੈਂਡੋ ਸਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 145 ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 18 ਜਨਵਰੀ, 1919 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਨੇਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1919 ਵਿੱਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਅਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1923 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੌਸੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ।