ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ
ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨੌਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।