ਸਮੀਖਿਆ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) / ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਜਾਚਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਜਾਚਿਕਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਵਨਿਰਣਾ (ਨਜ਼ੀਰ) ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵਨਿਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰਵਨਿਰਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। [ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ] ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 145 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਪੁਨਰਵਿਲੋਕਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਯਾਚਿਕਾ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਸੇ ਨਯਾਯਾਧੀਸ਼ਾਂ/ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੀਠ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫੈਸਲਾ (ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼) ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਸਮੀਖਿਆ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਤਰੁਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਯਾਪਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੀਖਿਆ/ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਆਇਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ/ਆਰੋਗਕਾਰੀ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1908 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ XLVII, ਨਿਯਮ 1(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਕੇਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸਰੋਤ: ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1908 ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1973)