ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ 1940 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪਰਪੋਜ਼ਲ 1942, ਰਾਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1944 ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਅੜ ਗਏ, ਲੇਖਕ ਮੰਗ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ–ਵਿਚਾਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 14 ਅਗਸਤ 1948 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਪੁਰ–ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1954 ਦੀ ਚੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 111 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1927 ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੱਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੁਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1928 ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਾਰਕਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਸ਼ਾਈ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ " ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਂਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ( ਸਿੱਖਾਂ) ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਨ 1946 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ(ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ) ਨੂੰ ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਈ ਮਿਲੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਨਰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ 27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਗੱਸਤ 1948 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ 1. ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹ ਹੋਣਗੇ। 2. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। । 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ (ਅਜੋਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਜਰੂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1955 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ 1955 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 