ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (103ਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, 1,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100-ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200-ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ "ਨਾਨ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ" ਵਰਗੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 8 ਲੱਖ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।