ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ-2009
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਫੰਡ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 6-18 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।