ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਣ-ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਵੱਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਣ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ 70 % ਆਬਾਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਖੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਣ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ,ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਜ ਵਣ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ,ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੱਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। . ਜਿਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਮੂਹਕ ਜਨਤਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਤਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ। ਹਾਲਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।