ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਥਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1834 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ 1860 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1862 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1940 ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਕੱਲਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਲ "23 ਅਧਿਆਇ" ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ "511 ਧਾਰਾਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ "78 ਸੋਧਾਂ" ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।