ਰੌਲਟ ਐਕਟ
1919 ਦੇ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ(ਦਿ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਬਿਲ’), ਜੋ ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 10 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੋਧਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ 1915 ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਸਟਿਸ ਰੌਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਰੌਲਟ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾ, ਡਾ. ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।