ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, 1951 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸੋਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951 ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ 10 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।