ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਭਾਰਤ)
ਫਰਮਾ:ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਸਫ਼ੇ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) (English: Goods and Services Tax or GST) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ (Indirect Tax) ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ (Goods and Service Tax Bill or GST Bill,) (122 ਵੀਂ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ 2014 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। .। ਇਹ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ।