"तो अहवाल पुरातत्त्व विभागाने युनेस्कोकडे तीन वर्षांपूर्वी पाठविलाही होता; पण त्या समितीने पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता."
"त्यामुळे पुरातत्त्व विभाग याबाबत निर्णय घेऊ शकले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली."