गाउँपालिकाको वार्षिक माग ४ देखि ५ हजार क्विन्टल हो तर सरकारले २ हजार क्विन्टलमात्रै छुट्याउने गरेको छ ।
गाउँपालिकाको वार्सिक माग ४ देखि ५ हजार क्विन्टल हो तर सरकारले २ हजार क्विन्टलमात्रै छुट्याउने गरेको छ ।