प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिस र यसपछि सरकारले गर्ने सम्भावित संवैधानिक र राजदूत नियुक्ति सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न नसक्ने गरी सदस्य संख्या हेरफेर गर्न खोजेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिस र यसपछि सरकारले गर्ने सम्भावित संवैधानिक र राजदूत नियुक्ति सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न नसक्ने गरी सदस्य संख्या हेरफेर गर्न खोजेका हून् ।