स्थानीय तहतर्फ १ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहले न्यूनतम २ करोड ५ लाख वित्तीय समानिकरण अनुदान पाउने गरी सिफारिस भएको थियो ।
स्थानीय तहतर्फ १ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहले न्युनतम २ करोड ५ लाख वित्तीय समानिकरण अनुदान पाउने गरी सिफारिस भएको थियो ।