प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो श्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन् ।
प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो श्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्को आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन् ।