अहिले उक्त सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि राय दिनुपर्ने अवस्था नआएकाले औपचारिक रूपमा सरकारले राय मागेको छैन , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले भने , सम्भवतः तथ्यांक संकलनको चरणमा होला ।
अहिले उक्त सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि राय दिनुपर्ने अवस्था नआएकाले औपचारिक रूपमा सरकारले राय मागेको छैन , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारले भने , सम्भवतः तथ्यांक संकलनको चरणमा होला ।