आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेपनि प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् वा संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन ।
आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेपनि प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका सँसद् वा संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन ।