सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछिप्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ?