मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रधानले राजनीतिक निर्णयका आधारमा सरकारले वार्ता समिति बनाए पनि त्यसबाट मानवअधिकारको विपक्ष र अदालतबाट भएको फैसला प्रतिकूल निर्णय हुन्छहुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताए ।
मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रधानले राजनीतिक निर्णयका आधारमा सरकारले वार्ता समिति बनाए पनि त्यसबाट मानवअधिकारको विपक्ष र अदालतबाट भएको फैसला प्रतिकूल निर्णय हून्छहुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताए ।