अहिले पनि स्थानीय तह , संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालयमा उद्योग व्यवसाय दर्ता , नवीकरण , कर तिर्ने लगायत व्यवसाय सम्बद्ध कार्य गराउन झन्झटिलो , ढिलासुस्ती , अव्यावहारिक कर नीति कायम रहेको पूर्व अध्यक्ष प्रधानले बताउनुभयो ।
अहिले पनि स्थनीय तह , संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालयमा उद्योग व्यवसाय दर्ता , नवीकरण , कर तिर्ने लगायत व्यवसाय सम्बद्ध कार्य गराउन झन्झटिलो , ढिलासुस्ती , अव्यावहारिक कर नीति कायम रहेको पूर्व अध्यक्ष प्रधानले बताउनुभयो ।