भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चालु आवमा स्वीकृत बजेटभन्दा १५ प्रतिशत बढाएर कार्यक्रम पठाउन जिल्लाका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चालु आवमा स्वीकृत बजेटभन्दा १५ प्रतिसत बढाएर कार्यक्रम पठाउन जिल्लाका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।