वैज्ञानिक न्यूनतम मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर सरकारले जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
वैज्ानिक न्यूनतम मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर सरकारले जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको हो ।