विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरे पनि उद्योगी , व्यवसायीले तिर्न बाँकी १ अर्ब रूपैयाँको अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरे पनि उद्योगी , व्यवशायीले तिर्न बाँकी १ अर्ब रूपैयाँको अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन ।