राजश्व संकलनको अवस्था कमजोर रहनुका साथै आर्थिक राहतका उपायहरु , खोप कार्यक्रम र परियोजनाहरु पुनःसञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरुले वित्तिय घाटा बढेर सन् २२१ को जीडीपीको ७ प्रतिशत नजिक पुर्याउन योगदान गर्ने देखिन्छ , प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजश्व संकलनको अवस्था कमजोर रहनुका साथै आर्थिक राहतका उपायहरु , खोप कार्यक्रम र परियोजनाहरु पुनःसञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरुले वित्तिय घाटा बढेर सन् २२१ को जीडपीको ७ प्रतिशत नजिक पुर्याउन योगदान गर्ने देखिन्छ , प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।