मध्यवर्ती घोषणा भएमा संकलन हुने राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
मध्यवर्ती घोषणा भएमा संकलन हूने राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।