१६ चैतमा समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा संविधान तथा कानूनको स्पष्ट प्रावधानलाई अनदेखा गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनु संवैधानिक सर्वोच्चताको गम्भीर उपहास हुने दाबी गरिएको छ ।
१६ चैतमा समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा संविधान तथा काननको स्पष्ट प्रावधानलाई अनदेखा गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनु संवैधानिक सर्वोच्चताको गम्भीर उपहास हुने दाबी गरिएको छ ।