संविधानको धारा ४ अन्तर्गतका सातवटा उपदफामा भएका व्यवस्था समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त , दलितलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति , भूमिहीन दलितलाई भूमि , आवासविहीनलाई आवास र दलितका परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिनेलगायतका हक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको दाबी दलित आन्दोलनको छ ।
संविधानको धारा ४ अन्तर्गतका सातवटा उपदफामा भएका व्यवस्था समानुपातिक समावेशी सिदधान्त , दलितलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति , भूमिहीन दलितलाई भूमि , आवासविहीनलाई आवास र दलितका परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिनेलगायतका हक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको दाबी दलित आन्दोलनको छ ।