सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा समेत ओली संविधानको धारा ७६ १ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको ठहर गरेका कारण उनले अब संविधानको धारा १ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा समेत ओली संविधानको धारा ७६ १ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको ठहर गरेका कारण उनले अब संविधानको धारा १ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठी बताउँछन् ।