यो सम्पूर्ण प्रकरणमा आयोगको रबैया हेर्दा के कुरा सहजै बुझिन्छ भने ऊ जुन सत्ताधारीलाई अधिकारिकता दिन चाहन्थ्यो त्यसलाई दिन प्रमाणले पुग्दैनथ्यो र जसलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हो त्यसलाई दिन चाहिरहेको थिएन ।
यो सम्पुर्ण प्रकरणमा आयोगको रबैया हेर्दा के कुरा सहजै बुझिन्छ भने ऊ जुन सत्ताधारीलाई अधिकारिकता दिन चाहन्थ्यो त्यसलाई दिन प्रमाणले पुग्दैनथ्यो र जसलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हो त्यसलाई दिन चाहिरहेको थिएन ।