संघले वडास्तरदेखि नै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आउने प्रतिनिधि , प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र , संघीय निर्वाचन क्षेत्र , महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै जिल्ला , प्रदेशमा समेत कम्तीमा एक दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र महिलातर्फको ३३ प्रतिशतमा समेत दलित महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
संघले वडास्तरदेखि नै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आउने प्रतिनिधि , प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र , संघीय निर्वाचन क्षेत्र , महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै जिल्ला , प्रदेशमा समेत कम्तीमा एक दलित महिलाको अनिवा्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र महिलातर्फको ३३ प्रतिशतमा समेत दलित महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।