करिब एक दशकदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका कारण मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार समिति बिघटन गरी २५ वर्षका लागि संस्थानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
करिब एक दसकदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका कारण मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार समिति बिघटन गरी २५ वर्षका लागि संस्थानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।