विद्युतमा लगानी गर्न सेनालाई कानुन बाधक
११ भदौ, काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कानुन बाधक रहेको छ ।सैनिक ऐनले कोषको रकम इक्विटी र ऋण प्रवाहमा रोक लगाएको छ ।
ऐनको व्यवस्था परिवर्तन भएमा कोषको १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल र दुई अर्ब वार्षिक रूपमा परिचालन गर्न सकिने कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सैनिक कल्याणकारी कोषमा हाल ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने भएको छ ।
विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान भएमा यो रकम तत्काल दिने सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूको प्रस्ताव छ । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानीबारे ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार बोलाएको छलफलमा सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूले विद्युत्मा लगानी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनीहरूले आफूसँग अहिले रहेको ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र वार्षिक जम्मा हुने रकमबाट प्रतिवर्ष ५४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष तथा सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष एवं सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।