काठमाडौं। बिहीबार माइतीघर मण्डलाको सडकमा अनौठो दृश्य देखियो। कोट पाइन्ट लगाएका, पलेटी कसेर सडकमा बसेका एक जना आन्दोलनकारीजस्ता देखिने व्यक्ति हातमा माइक समातेर थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै थिए। जब उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा छायो, धेरैले कल्पना पनि गरे, 'गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' राजीनामा दिएर जनता समाजवादी पार्टीतिर पो लागेछन्।'
तर, एकैछिनमा भ्रमको पर्दा हट्यो। उनी आन्दोलनकारी बादल थिएनन्। सत्ता चास्नीको स्वाद बिर्सन नसकेर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा खटिएका उनै गृहमन्त्री थिए। जसले देशमा शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व गर्छ, सुरक्षासम्बन्धी कानून निर्माणको अगुवाइ गर्दछ, फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई अदालत उभ्याउने कामको नेतृत्व गर्छ, त्यही गृहमन्त्री चौधरी रिहा हुनुपर्ने मागसहित धर्नामा थियो।
यहाँ सन्दर्भ रेशम चौधरी व्यक्तिको होइन, हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको हो। चौधरी अपराधमा संलग्न थिए वा फसे-फसाइयो ? त्यो अलग बहसको विषय हुन सक्ला। त्यसको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ। तर, सरकारका गृहमन्त्री नै व्यक्तिहत्याको अभियोगमा जेलभित्र रहेका एक अमुक व्यक्तिको रिहाइ भन्दै सडकमा पलेटी कस्नु कहाँसम्मको अनैतिक कुरा हो ? त्यो पनि निस्वार्थ होइन, विशुद्ध सत्ता स्वार्थका लागि। निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुले कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन्।
जनयुद्धका परिकल्पनाकार, सैन्यविद भनेर 'हौवा' पिटिएका बादल तिनै नेता हुन्, जसले २ वर्षअघि नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। कञ्चनपुर १४ वर्षीया युवती निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा 'बलात्कार सामान्य कुरा हो, समाजमा यस्तो भइरहन्छ, हामीले अनौठो मान्नु हुँदैन' भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले बलात् संसद विघटन गर्दा विघटनको प्रवक्ताका रुपमा 'संसद विघटन महान् क्रान्ति' भनेका थिए। नैतिकताको कुनै मूल्य बाँकी नराखेका तिनै 'बादल' फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन सडकमा तमासा देखाएका छन्।
आम नागरिकले सोच्थे, 'त्यति ठूलो युद्धबाट आएको नेतामा परिवर्तनप्रति अनुराग होला, नैतिक मूल्यको वोध होला। तर, ओली कित्तामा उभिए यता बादलले देखाएका तमासा हेर्नेकै लागि लज्जाको विषय बन्दैछ।
गृहमन्त्री देशको शान्तिसुरक्षाको अभिभावक हो, सुरक्षा अंगको सर्वोच्च कमाण्डर हो। उसले देशभित्र कानूनको शासनका आधारमा शान्तिसुरक्षा बहाल गर्ने जिम्मेवारी बोक्दछ। अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षा अंगले बलप्रयोग वा बदनियत राखेमा त्यसको सुपरीवेक्षण र राज्यका अन्य अंगसँग समन्वय गर्दछ। जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठह¥याएका चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तो विषयमा सरकार बोल्न मिल्दैन। आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता त लोकतान्त्रिक राज्यमा कल्पनाबाहिरको कुरा हो।
सत्तालिप्साका लागि ओली र उनका मन्त्रीहरु जे गर्दैछन्, इतिहासलाई नै भद्दा मजाकमा रुपान्तरणको कोशिस गर्दैछन्। यथास्थितिमा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन नसकेपछि सत्ताको 'चारो' फालेर दल फुटाउने, चौधरीको रिहाइको नाटक गर्ने अनि विश्वासको मत लिइसकेपछि फेरि पेल्ने अत्यन्तै निकृष्ट मानसिकता प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। गृहमन्त्री थापा त्यही सकुनी षड्यन्त्रको प्यादा बनेर मैदानमा खडा भएका छन्।
लोकतन्त्रको बिकल्प त्यसभन्दा उन्नतस्तरको लोकतन्त्र मात्र हुन्छ, सर्वसत्तावाद, स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता हुन सक्दैन। सत्ता स्वार्थका निम्ति शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त भत्काउने, नैतिक मूल्यमाथि प्रहार गर्ने, देश र प्रणालीलाई नै अराजकताको भड्खालोमा हाल्ने काम रोकिनुपर्छ। राज्य र शासकहरुले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गरेनन् भने त्यसको रक्षाको अन्तिम दायित्व नागरिकले बोक्नेछन्, त्यतिबेला शासकहरुसँग आत्मग्लानीको बिकल्प मात्र बाँकी रहन्छ।