News५५ सय मेगावाटका ४३ आयोजनालाई ताकेता
काठमाडौः ऊर्जा मन्त्रालयले ५ हजार ४ सय ८१ मेगावाट बराबरका ४३ आयोजनालाई तत्काल प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको छ । ६ वर्षदेखि उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि आवेदन दिएका ती आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयको विद्युत्् विकास विभागले ३५ दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन ताकेता गरेको हो । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएलगत्तै विभागले लाइसेन्स ओगटेर बसेका ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कडाईको संकेत गरेको हो । आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए लाइसेन्स नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले २०६८ सालदेखि उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएर कुनै काम नगरी बसेका आयोजनालाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ३५ दिनभित्र प्रगति बुझाउन गर्न र त्यो अवधिभित्र नबुझाएमा रद्द गर्ने जानकारी दिन लागिएको बताए ।
लगानी बोर्डअन्तर्गतका दुई आयोजनासहित ५४ हजार ८१ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए । विभागले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएका आयोजनाहरूको लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ बमोजिमका आवश्यक नपुग विवरणहरू ३५ दिनभित्र बुझाउन तथा नपुग विवरण माग गरिएको पत्र यथाशीघ्र विभागमा सम्पर्क गरी बुझ्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका कतिपय प्रवद्र्धकले विभागले अपुग विवरण दिनका लागि अनुरोध गर्दासमेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । महानिर्देशक सिंहका अनुसार तोकिएको समयावधि भित्र विवरणहरू नबुझाउने प्रवद्र्धकहरूको दरखास्तहरू रद्द गर्र्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आव २०६८÷६९ देखि विभिन्न प्रवद्र्धकले आवेदन दिएर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेका जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत छन् ।
लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर हालसम्म प्रकृया अघि नबढाएकामा हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ र नर्वेजियन एसएन पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको तामाकोसी तेस्रोसमेत छन् । नर्वेजियन कम्पनीले हात झिकेपनि अहिलेसम्म विभागले भने आवेदक कम्पनीको रूपमा राखेको छ ।
२०६८ सालमा आवेदन दिएर हालसम्म अघि नबढेका आयोजनाहरूमा तमोर सानिमा इनर्जी कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ४ सय १५ मेगावाटको अपर तमोर पनि छ । यस्तै, २०६९ सालमा आवेदन दिएर ४० मेगावाटको मिडिल भोटेकोशीको काम पनि अघि बढेको छैन । २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, २ सय ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी 'ख', १ सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी 'क', १ सय ३८ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ लगायतका आयोजना छन् ।
नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेलभमेन्ट प्रवद्र्धक रहेको २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१, लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी, दूधकोशी हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको २ सय ४० मेगावाटको दुधकोसी–२ जलेश्वर, केभीआर इण्डिया प्रवद्र्धक रहेको ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी–२, वेष्ट स्टार कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ८५ मेगावाटको चमेलिया छेडीगाढ, नासा हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १ सय ६० मेगावाटका लाप्चेखोला, ब्लू इनर्जी प्रवद्र्धक रहेको १ सय मेगावाटको सुपर त्रिशुली लगायतका आयोजनाहरूले समेत उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर काम अघि बढाएका छैनन् ।
विभागका अनुसार अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका दफा ६ अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिन अपुग विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ विवरण नबुझाउने र अपुग विवरण समयमै नबुझाएर प्रक्रिया अघि नबढाएर विभागले रद्द गर्न सक्नेछ ।
कतिपय प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट), विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् ।
६ बर्षदेखि उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर काम नगरी लाइसेन्स होल्ड गरिरहने आयोनजाहरूलाई खारेज गरेर स्वदेशी तथा विदेशी सक्षम लगानीकर्ता खोजी अघि बढाउने योजना विभागको छ ।comments powered by Disqus
Interview+ View All
'तामाकोसी–३ एनआरएनकै लगानीमा निर्माण गर्न प्रयास गर्छु': भवन भट्ट
पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढी जोड दिएको छु । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गमा मेरो संलग्नता छ । यसलाई निर्माण चरणमा पुर्याउनु छ । वित्तीय स्रोत जुट्न नसक्दा यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
मलाई काम गर्न दिने हो भने अहिलेको मूल्यलाई अझ घटाएरप्राधिकरणलाई नाफा हुने वातावरण बनाउन सक्छु: उर्जा मन्त्रि
यदि मलाई साँच्चिकै काम गर्न दिने हो भने र मेरो गतिलाई पछ्याउने हो भने अहिलेको मूल्यलाई अझ घटाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफा हुने वातावरण बनाउन सक्छु । यो प्रकारको कार्ययोजना मसँग छ । सबैभन्दा पहिलो त विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीको १/१ रुपैयाँको हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।
झोलामा खोला बोकेर हिड्ने दलालका कारण वास्तविक लगानीकर्ता मारमा परेका छन्: उर्जामन्त्रि महेन्द्रबहादुर शाही
विद्युत बिलिङ प्रविधि पुरानो र परम्परागत छ । अब स्मार्ट मिटर जडान गरेर पुरानो प्रणाली हटाइनेछ । कुन ग्राहकको माग कति हो त्यहीअनुसार वितरण हुन्छ । ग्राहकले बढाउन खोजे आफैँ विद्युत काटिने स्वचालित प्रणाली राखिन्छ । यसमा ग्राहकलाई अभ्यस्ता बनाउँदै जाने हो ।
Article+ View All
Integrating Waste to Green Energy
Every economic activities and living of the people produce waste which management is challenging for the urbanizing world. The large amount of organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) and agricultural waste, especially cattle manure from the emerging trend of large scale livestock handling in growing cities and the country requires sustainable management practice...
RECoN urged to bridge RE stakeholders
The meeting was inaugurated by Former Minister Er. Ganesh Shah. On the occasion chief guest Shah said that the confederation should be able to collaborate with the government agencies and other institutions including private sector in strengthening the knowledge management and work force for the desire development and delivery of renewable energy technologies to all citizens.
जलविद्युतमा विदेशी लगानी
सरकारमा रहनेहरूले कहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सुनौला सपना देखाइरहेका छन् । सरकारको पर्याप्त विद्युत्् उत्पादन गर्दै देश उज्यालो पार्ने तथा भारत र अन्य देशमा विद्युत् निर्यात गर्दै वैदेशिकव्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
Environment
वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यान्वयनका लागि सम्झौता
जलविद्युत् आयोजनामा थेग्रिने समस्यालाई न्यून गर्न वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न एक सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरुको सञ्जाल र मस्र्याङ्दी वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन सञ्जालले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त सम्झौता...
Infrastructure
बुटवलमा केवलकार सञ्चालनको तयारी
केवलकारको लागि करिब ७ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र उक्त जग्गा पार्प्तिका लागि सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधि सहितको सो उपभोत्ता समितिको विषेश भेलाले केबलकार संचालनका लागि समितिबाट आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सहमती प्रदान गर्ने र सम्बँिन्धत निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।