काठमाडौं - नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकसँग स्प्रेडदर (निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर) गणना गर्ने विधि हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार स्प्रेडदर गणना गर्ने नयाँ विधि सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ विधिले बैंकहरूको नाफामा २५ प्रतिशतसम्म नाफा कम हुने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने निष्कर्ष बैंकर्स संघको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जा लगानीको ब्याज अन्तरलाई मात्र स्प्रेडदर मान्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्प्रेडदर गणना गर्दा बैंकहरुले ऋणपत्रमा गरिएको लगानीसमेतलाई जोडेर गणना गर्ने गरिन्थ्यो । जसका कारण बैंकहरूले विभिन्न ऋणपत्रमा लगानी गरेको जोड्दा स्प्रेडदर कम देखिने र नाफामा वृद्धि हुने गरेको थियो । अब सो हटाएपछि उनीहरुको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।
त्यसैगरी बैंकहरुको नाफामा कम हुने गरी केन्द्रीय बैंकले बैंकास्योरेन्स गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण राम्रो आम्दानी गरिरहेका बैंकहरुको सो व्यवसायबाट पनि आम्दानी हुन छोड्नेछ । त्यस्तै काउन्टर साइक्लिङ बफर २ प्रतिशतले लगाएर पुँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसले गर्दा बैंकहरुलाई लगानी गर्न कठिन भइरहेको छ । उनीहरुले पुँजीको व्यवस्थापन नगरी थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यसरी सबैतिरबाट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले च्यापेको र बैंकहरुलाई समस्यामा पार्न खोजेको भन्दै एकपटक यस्तो व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने निर्णय बुधबार बसेको बैंकर्स संघले लिएको हो । बैठकमा सबै बैंकका प्रतिनिधिले बोलेका थिए । अधिकांशले आआफ्नो बैंकलाई कस्तो असर पर्छ भनेर बैठकमा आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए। बैंकहरु मर्जरमा जाऊन् भन्ने भित्री उद्देश्य भएका कारण बिस्तारै बैंकहरुलाई विभिन्न कोणबाट च्याप्दै ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारीले बताए।