सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा परेका छन् । राजनीतिक दलहरूले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टी फुटअगावै केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा चालेको संसद् विघटनको कदमको विपक्षमा निर्णय आएपछि अब उनीसँग विकल्प साँघुरिएका छन् । ओलीसँग अब मूलतः दुईवटा विकल्प देखिएको छ ।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै विघटनप्रति आत्मालोचना गरेर कानुनी रूपमा नफुटिसकेको पार्टी एकता बचाउने । दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर बाहिरिने, अरू पार्टीको विश्वासको मत जितेर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने ।
पहिलो विकल्पमा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएर अवरुद्ध प्रक्रियालाई तत्काल सुचारु गराइदिन सक्छन् । यसले अदालतको फैसलाको सम्मान गरेको अर्थमा बुझिने राजनीतिक दलका नेताहरूले फैसलापछि टिप्पणी गरेका छन् । संसद् पुनस्र्थापनामा निर्णायक हस्तक्षेप र भूमिकामा नदेखिए पनि नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन सक्ने विकल्प खुला राखेका छन् । त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारमा कांग्रेस निर्णायक हुने अवस्था देखिएको छ ।
अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएर संसदीय प्रक्रियाबाटै सबै विषयको छिनोफानो गर्न सन्देश दिएको छ । पुनस्र्थापना भएको संसद् नबोलाउने सम्भावना देखेको अदालतले प्रधानमन्त्रीले बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी आदेश दिएको छ । तर, ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिगमन भन्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजीनामा दिएर सरकार गठनका लागि तत्काल बाटो नखुलाए अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रस्ट पारेको छ ।
तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिने सम्भावना नरहेको प्रस्ट संकेत गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि राजीनामाबारे टुंगो लाग्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुहुन्छ, मुलुकलाई अन्योल र अनिर्णीत अवस्थामा राख्नुहुन्न भन्नेमै हामी छौँ,' ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकपछि बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, 'राजीनामाबारे दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा टुंगो लाग्नेछ ।'
तर, नेकपाको ओली समूहले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने, तर प्रतिनिधिसभा बैठकअघि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकालेको संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले बताए । 'बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने र अहिलेको सन्दर्भमा सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको जिज्ञाशामा ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने भन्नुको अर्थ संसद् बोलाउने र त्यहीँबाट अघि बढ्ने भन्ने हो ।'
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको विकसित परिस्थितिबारे 'ब्रिफिङ' गरेका थिए । 'हामी कानुनको शासनमा विश्वास गर्छौँ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मान्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने ।
सर्वोच्चले मंगलबार संसद् पुनस्र्थापना गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश दिएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने ओली समूहको निर्णय छ । सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रस्ताव लैजानेछन् ।
संविधानअनुसार एकतिहाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत देखाउनुपर्नेछ, जसका लागि उनलाई कम्तीमा एक सय ३७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । जब कि ओलीलाई तत्कालीन नेकपाका ८४ सांसदले मात्र समर्थन गर्दै आए पनि विकसित घटनाक्रमपछि उनले यो संख्या पनि गुमाउँदै जान सक्नेछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि राजीनामाकै पक्षमा उभिएका कारण असंवैधानिक कदमको विपक्षमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूह र कांग्रेसले सरकारले गठनका लागि एउटा समीकरण बनाउन सक्छन् । यद्यपि, ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा लिएर आफ्नो पक्षमा खुलेका सांसदहरूको पकड कायम गर्दै सत्ता समीकरणको नयाँ अभ्यास गर्न पनि सक्नेछन् ।
प्रचण्डले यसअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । ओली समूहका नेताले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । तर, उनीहरूले फैसलाले अहिलेको जटिलताको निकास दिन नसक्ने र थप अस्थिरता ल्याउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।