जेठ ५, दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेका छन् ।
आज बसेको चार दलको बैठकले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै न्यायिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशसभामा तत्कालिन अवस्थामा पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभए पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरुको दावी छ ।
प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेखी एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाएका छन् ।
गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८–०१–२६ गते प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।'
विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेशसभामा ७९ जना सदस्य थिए । यसमा गठबन्धनका ४१ जना र सत्तापक्षका ३८ सांसद थिए । सोमबार सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका चार जनालाई सांसद पदबाट मुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सत्तापक्षलाई बहुमत पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश सभामा सदस्य संख्या ८३ पुगेको छ ।