१५ लाखमा सम्पन्न हुन लागेको उक्त आयोजना छ वर्षअघि काम सुरु भएको थियो । आयोजनाका अध्यक्ष हरि कोइराला, कोषाध्यक्ष मानबहादुर तामाङ, सचिव मानबहादुर थपलियाले आयोजनामा कुनै काम नगराइ सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर आयोजना सम्पन्न भएको कागज पास गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । जिविसबाट सुरुमा पाँच लाख र दोस्रोपटक १० लाखसहित १५ लाख रुपियाँ बुझिसकेका छन् । उक्त आयोजनामा अनुमानित साढं ४ लाखको पाइप खरिद गरेर अरू रकम तीन जनाले घोटाला गरेको स्थानीयको आरोप छ । समाचार स्रोतका अनुसार आयोजना सुरु भएको लगत्तै पाइप लाइन नै तयार नभइ आवश्यक पर्ने ७ देखि ८ किलोमिटर पाइपमा ८ सय २० मिटर मात्र पाइप खरिद गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना सम्पन्न भएको स्वीकृत दिए पनि उक्त स्थानमा पाइप लाइनसम्म खोलिएको छैन । काम सुरु गरेको दुई वर्षदेखि २८ महिनासम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना लगभग छ वर्षसम्म कुनै काम नगरी काम सम्पन्न भएको कागज बनाएर आयोजनाको रकम दुरुपयोग भएको छ । 'काम नै नगरी फिल्ड इन्जिनियरले काम सकियो भनेर पास गरेको छ, कहाँका जनताले पानीको सिँचाई गर्न पाएका छन् ? त्यो देखाउनु पर्छ ।' एक स्थानीय बासिन्दाले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । आयोजनाका अध्यक्ष कोइरालाले आफ्नै कमीजोरीले उक्त काम समयमै गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । यो आयोजना फुत्किए अब शैलुंगेश्वरमा कुनै आयोजनाका लागि बजेट आउन असम्भव रहेको बताउँदै हिँडेका छन् । यस्तै आयोजनाका कोषाध्क्ष तामाङ भने आफुलाई थाहै नदिइ कसले आयोजना सम्पन्न भएको कागज बनाएको बताउँदै हिँडेका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि अख्तियारले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ ।
उक्त आयोजनाको काममा १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाको श्रमदान हुनु पर्नेमा स्थानीयलाई श्रमदान नगराएको प्रति स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । श्रमदान गरेर तोकिएको रकममा काम सकिने भएकाले श्रमदान नगराएको र गरेको खण्डमा पुन: बजेट थपिने भएपछि श्रमदान रोकेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले काम के कति भयो त्यो सबै स्थानीय वासिन्दामा सार्वाजनिक गर्न र यो आयोजना बेचेर ढाँडे सल्लेरी–३ नबनाउन आग्रह गरेका छन् । कोइराला, थपलिया र तामाङले आफ्नो मनोमानीमा आयोजनाको काम नै नभइ काम सकियो भनेर आयोजना बेचेको आरोपसमेत लगाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ सुरु भएको आयोजनाको मुहान शैलुंगेश्वर–४ मा पर्छ । उक्त आयोजनाबाट शैलुंगेश्वर गाविसका वडा नम्बर ३, ५, ६, ७ र पवटी गाविसका ८ र ९ वडाका झन्डै एक हजारभन्दा बढी घरधुरी बासिन्दा लाभान्वित हुने बताइएको छ ।