काठमाडौं, २८ मंसिर । स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ बन्ने सरकारी, व्यावसायिक, संस्थागत र सार्वजनिक भवन निमार्ण गर्दा अनिवार्य रूपमा सोलार जडान गर्नुपर्ने तयारी गरेको छ । सोलार जडान गरिने उल्लेख गरेपछि मात्रै नक्सा पास गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा यस्ता कार्यालयले भवन निमार्णको नक्सा पाससहित आपूmले खपत गर्ने ऊर्जाको २५ प्रतिशत भने सौर्य ऊर्जाबाटै गराउन सोलार जडानलाई अनिवार्य नियम लगाउने तयारी गरेका हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालका अनुसार पहिलो चरणमा, नयाँ बन्ने सरकारी, व्यावसायिक, संस्थागत र सार्वजनिक भवनमा अनिवार्यरूपमा यो नियम लगाउने तयारी गरेका हौँ । मन्त्रालयले अविलम्ब यसै साता अन्तिम निर्णय गर्न लागेको उनले बताए । अहिले पहिलो चरणमा नै व्यक्तिगत घर निमार्णमा भने लागू नगर्ने पनि खनालले बताए । उनका अनुसार यसका लागि सरकारको कुनै खर्च नहुने र उपभोक्तालाई पनि लोडसेडिङको समयमा अँध्यारोमा काम गर्न नपर्नेदेखि काममा सहज हुन्छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारण जनताले घर निर्माण गर्दा यो मापदण्ड लगाउन सक्ने अधिकार नगरपालिका र गाविस लाई प्रत्यायोजन गर्ने खनालले बताए । यसअघि नै सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका अलवा सहरी भेगमा पनि सोलार जडानका लागि लिएको ऋणको व्याज मिनाहा र जडानमा अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । यस आर्थिक वर्षभित्रै सहरी भेगमा करिब ४ हजार घरधुरीलाई अनुदान प्रदान गरी सोलार जडान गर्ने सरकारी लक्ष्य रहे पनि हालसम्म भने ५० जनाले जडान गरिसकेको र ५० जना सहुलियत ऋण लिने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
भवन निर्माण मापदण्डमा नै सौर्यप्रणाली अनिवार्य गर्न सक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव वातावरण तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रालयको सुझावअनुसार छिट्टै औपचारिक निर्णय हुने खनालले बताए । यो निर्णय भएपछि नगरपालिका र तोकिएका गाविसले आवसीय भवनमा आफ्नो नीति अनुसार सोलार अनिवार्य गर्ने नगर्ने निर्णय लिन सक्नेछन् ।
वातावरण मैत्री, कम खर्चिलो र लोडसेडिङको कुनै समस्या नहोस् भन्ने अवधारणसहित यो नियम लागू गर्न लागेको खनालले बताए । यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रमार्पmत उपभोक्ताले सहुलियतमा सोलार जडान गर्न सक्नेछन् ।