देवेन्द्र चुडाल, मुलुकमा नेकपा कम्युनष्टि पार्टीको दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकार रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समयदेखि अराजकतातिर उन्मुख भएको मुलुकले स्थिर र बहुमतको सरकार पाउनु मुलुककै लागि उपलब्धिमूलक हो ।
सविधान नबन्ला, चुनाव नहोला जनप्रतिनिधिहरु नचुनिएलान् भन्ने चिन्ता अब समाप्त भएको छ । संविधान अनुसार सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको अवस्थमा अहिले रहेको छ । अलग अलग पृष्ठभूमि बोकेको दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएका छन् ।
दुई ठुला पार्टीहरु एक भएका हुनाले उनीहरुले बहुमत ल्याउनु कुनै नौलो विषय भएन । मुलुकमा पहिलो पटक स्थापना गरिएका सात प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै बहुमतको सरकार रहेको छ । प्रदेश नंं. २ मा मात्र संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त रुपमा रहेका छ ।
यी दुवै दलले संघीय संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको आफ्नै बहुमतको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । संघीय संसदमा सरकारलाई समर्थन दिएको सघीय समाजवादी फोरम त कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमै सहभागि भएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन दिएको छ ।
यसरी नेपालको इतिहासमै अहिले दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकार रहेकोले यस्तो सरकारबाट जनताले ठुलो आशा एवं भरोसा गरेका भएपनि जनताले आशा गरेअनुसारको प्रतिफल भने पाउन सकेको छैनन् । राजनीतिज्ञहरुले चाहेको खण्डमा मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्छ ।
राजनीतिज्ञकै कारण दशकौंदेखि एजेण्डाका रुपमा मौलाईरहेको अराजक प्रवृत्ति निमिट्यान्न पार्न ओली सरकार सक्षम होला भन्ने जनतामा आशा पलाएको भएपनि करिब ११ महिनाको ओली सरकारको काम कारबाही हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई विश्वास गरिहाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
ओली सरकारले गर्ने गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुँदै विवादमा पर्ने गरेका छन् भने आफैँले निर्णय गरेका निर्णयहरुको बचाऊ सरकारले नगरेको हुनाले कतै दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारपनि असफल हुने हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । ओली सरकारलाई असफल हुने छुट जनताले दिएका छैनन् ।
दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले समेत काम गर्न नसकेको खण्डमा कसले काम गर्ने ? जनताले कम्युनिष्टहरुका मीठा नारालाई पत्याएर एक्लै बहुमत दिएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीसँग एक्लै बहुमत रहेको छ । उसले चाहेनुसारका काम गर्न कसैको सहयोग उसलाई आवश्यक छैन ।
निर्णय गरी भट्टाभट्ट कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यसैले यो सरकारलाई सबैले सहयोग गरी मुलुकलाई विकास निर्माणको बाटोमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । तर दिनहरु वित्दै गए सरकारले केही न केही त गर्दै होला नि भनि जनताले आशा गर्दै गए तर अहिलेसम्म ठोस परिणाम आउने संकेत नदेखिएको हुनाले जनता अब भन्न थालेका छन् जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।
नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक अन्योल र अस्थिरतामै अलमलियो । त्यसै कारण अराजकता, दण्डहिनता, दिशाहिनताको भूमरीबाट गुज्रिँदै आएकोमा २०५१ सालमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अप्रत्यासिहत रुपमा तत्कालित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् मुलुक थप अरजाकतातर्फ उन्मुख भयो ठीक त्यही बेला अर्थात २०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो ।
त्यही कारण मुलुक जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो त्यसैको फाइदा उठाउँदै नेपालकै केही स्वार्थी र विदेशीहरुको आडमा नाच्ने स्वार्थी नेताहरुले त्यसको फाइदा उठाउँदै मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा लैजाने प्रयास स्वरुप २०६२/६३ को आन्दोलन सुरु गरी मुलुकमा भएका संरचनाहरु ध्वस्त पार्ने काम भयो ।
२०६२/६३ को परिवर्तन पश्चात् पहिलो संविधानसभा असफल हुँदै विघटन भयो भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि संविधानका धाराहरुमाथि संसदमा छलफल र बहसविनै केही नेताहरुको सहमतिमा संविधानमा हाटहुटमै संविधानमा घुसाईएकाले मुलुलकलाई दुरगामी असर पर्ने प्रावधानहरुसमेत राखी संविधानसभाबाट संविधान पारित गरियो ।
त्यसबेला संविधानका धारा धाराका बारेमा संविधानसभाका सदस्यहरुलाई समेत आफ्नो मत राख्न दिएको थिएन, राजनीतिक सहमति भन्दै दुईचार जना नेताले गरेको सहमतिलाई ताली बजाएर पारित गरिएको घोषणा गरिनु नै मुलुकको लागि दुर्भाग्यको विषय थियो । त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम अहिले देखिन थालेको छ ।
त्यसैले भन्न सकिन्छ अहिले मुलुकलाई धमिराले खान थालेका छन् । पहिलो धमिरा भनेको अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै क्रमिक रुपमा मौलाइआएको भ्रष्टाचार त्यसमा राजनेतादेखि कर्मचारीतन्त्रसमेत समावेश भएका छन् ।
सरकारको अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले मुलुकलाई दुहुनो गाई बनाई आएका थिए । अहिले पनि त्यो क्रम जारी रहेको छ । अर्को हो २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि उठाएको धर्मसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ।
पहिला पहिला केन्द्रमा मात्र भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो अर्थात सिंहदरबारभित्र, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिपछि काठमाडौको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो रे । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा, हो सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचारको रुप फेरिएको छ हिजो एक ठाउँबाट हुने भ्रष्टाचार आज ७ सय ५३ स्थानबाट हुन थालेको छ ।
भ्रष्टाचारको जरो गाउँ गाउँ वडा वडा टोल टोलमा पुगेको छ । वडादेखि केन्द्रीय तहसम्मका आवधिक निर्वाचन नै शक्ति प्रातीका लागि भएको हुन्छ । शक्तिका स्रोत जनता नै हुन् भने भ्रष्टाचारको स्रोत शक्तिको दुरुपयोगबाटै हुने गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट प्रतिनिधिहरु चुनिने भनिएतापनि विभिन्न हथकण्डा अपनाएर धनबल, बाहुवलका माध्यमबाट जनतालाई प्रभावमा पारी जित्नेसम्मको षड्यन्त्र हुने गरेका हुनाले त्यसबेला खर्च गरेको रकम उठाउनका लागि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा बढुवा हुँदै गएको छ ।
कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफुले पाउने सिटलाई पैसामा बेच्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु रहेका छन् । माननीयहरु नै पैसाले किन्न सकिने भएकाले मानिसहरुले पैसा कमाउन ज्यान छोडेर लागेका थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु रहेका छन् ।
यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएपनि सच्चा दक्ष योग्यता भएका तर पैसा नभएका व्यक्तिहरुले समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थान पाउन सक्दैनन् त्यसैले भन्न सकिन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनि धनीमानी र पैसा वा बाहुवल भएकोहरुकै लागि हो ।
त्यसैले अहिले कम्युनिष्ट नेतृत्वको बहुमतको सरकार रहेकै बेला राजनीतिलाई मुद्दा बनाउनेतर्फ नीति नियम, ऐन कानुनहरु बनाएर राजनीति गर्नेहरुमाथि जनताले औँला उठाउन नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यदि बहुमतको सरकारले पनि त्यस्तो पद्दति बसाउन सक्दैन भने भोलीका दिनमा नेपालको राजनीतिक डनबाद र धनवादीकै हातमा पर्ने निश्चित छ ।
पछिल्लो समयमा धर्मको विषयलाई लिएर मुलुकमा विभिन्न खालको चर्चाहरु चल्न थालेका छन् । जबजब नेपालमा २०५२ सालमा माओवादी आन्दोलन सुरु भयो त्यसबेला सत्ताधारीहरु र सरकारका रहेकाहरुले दुई चार जनाले चलाएको आन्दोलन हो भनेर भन्ने गर्दथ्यो ।
त्यसबेलामा गृहमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले त गृहमन्त्री रहेकै बेला प्रचण्ड भनेको व्यक्ति नै छैनन्, प्रचण्ड भनेका व्यक्ति निर्मला निवासमा बस्दछन् भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति समेत सार्वजनिक रुपमै दिएका छन् ।
अहिले तिनै पौडेल प्रचण्डसँग गला मिलाउँदै हिडेका छन् । यसरी राजनीतिज्ञहरुले बोल्ने भाषा र उनीहरुको ज्ञान देख्दा लाग्छ अब धर्मको विषयपनि त्यस्तै क्रममा अघि बढ्दै गएको छ । दुईचार जनाले कराउँदैमा केही हुँदैन भन्नेहरुले माओवादी आन्दोलनलाई स्मरण गरे हुन्छ, माओवादी आन्दोलनपनि दुई चार जनाबाटै सुरु भएको थियो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मागलाई सम्बोधन नगरी शक्तिको भरमा दबाउन खोजिए त्यसले उग्ररुप लिन सक्छ भन्ने प्रमाण त हाम्रै सामू रहेको छ । माओवादी आन्दोलनसमेत क्रिश्चियन मेसेनरीको माध्यमबाट प्रेरित भएको थियो ।
नेपालको स्वतन्त्रता र विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउने उद्घोषका साथ माओवादी आन्दोलन सुरु गरेको थियो त्यसको प्रमाण त पुष्पकमल दाहालले नै दिईसकेका छन् । कम्युनिष्टहरुको धर्म क्रिश्चियन नै हो सामन्तीहरुको धर्ममात्र हिन्दु हो भनेर ।
नेपालमा बसोबास गर्नेहरुमध्येका ॐकार परिवारसहित झण्डै ९२ प्रतिशत जनता हिन्दुधर्ममा विश्वास गर्ने भएकाले क्रिश्चियनहरुको प्रभावमा परेर नेपाललाई मध्यरातमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हुनाले अविलम्ब संविधान संशोधन गरी नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र नै घोषणा गरी विश्वभरका सबै हिन्दुहरुको पवित्र तिर्थस्थल नेपाललाई बनाइनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको माग भएका बेलामा समेत धर्म निरपेक्षताको माग भएको थिएन, त्यसबेलाको प्रमुख नारा थियो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, त्यो पनि निरंकुशमात्र सम्वैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यको माग भएकै थिएन तर केही पश्चिमा मुलुक र डलरवादी नेताहरुकै कारण मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हुनाले त्यो सच्चाइनु आवश्यक छ ।
यदि धर्म निरपेक्ष राष्ट्रबाट नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाइँदैन भने त्यसले उग्ररुप लिन सक्छ, धार्मिक दंगा हुनसक्छ त्यसबेला यी क्रिश्चियन धर्मका ठेकेदार भनेर चिनिने दलाल नेताहरुको अवस्था कस्तो होला ? भ्रष्टाचार र धर्मान्तरणले गर्दा मुलुकमा सल्कँदै गएको आगोलाई बेलैमा निभाउन नसकेको खण्डमा अर्को आन्दोलनको आँधी बेहरी आउनसक्छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।