राजा महेन्द्रले पाएको अमेरिकी र बेलायती साथ
इटहरी । तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालको प्रथम आमनिर्वाचनबाट बनेको संसद र सरकारलाई अपदस्त गरी प्रत्यक्ष शासनसत्ता कब्जा गरेको ६१ वर्ष भयो । २०१५ साल पुस गते भएको निर्वाचनबाट बनेको संसद र दुईतिहाई बहुमतको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते अपदस्त गरी महेन्द्रले आफ्नो हातमा लिएको थिए । जसबारे अहिले पनि विभिन्न तर्क, वितर्क र टिप्पणी हुने गरेको छ ।
त्यतिबेला थापाथलीस्थित नेपाल तरुण दलको एक औपचारिक कार्यक्रम भयरहेका बेला सैनिक टोलीले प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, नेताहरु गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्यायदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतलाई पक्रेर थुनेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरत शमशेरलगायतका नेताहरुलाई देशका विभिन्न भुगोलबाट पक्राउ गरिएको थियो । उक्त पक्राउको नेतृत्व नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर शाहले गरेका थिए ।
देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, सांसददेखि विभिन्न दलका नेताहरु एकसाथ पक्राउ पर्दासमेत जनताले सडकमा विरोध जनाउने आँट गरेनन् । तत्कालीन सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्देखि अन्य संसदमा रहेका दलहरु– प्रजा परिषद्, संयुक्त प्रजातान्त्रिक मोर्चादेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्मका नेताहरु पक्राउ परेका थिए ।
महेन्द्रको कदममा अमेरिकी प्रेसदेखि प्रशासनको साथ
राजा महेन्द्रको उक्त कदमलाई संसादको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक देश अमेरिकाले मौन साथ दिएको थियो । अमेरिकी प्रेसदेखि प्रशासनसम्मले उक्त कदमलाई सकरात्मक ढंगले व्यख्या गरेका थिए । त्यतिबेला अमेरिकी अखबार न्यूयोर्क टाइम्सले हेडलाइन बनायो– नेपालका राजा महेन्द्रबाट मन्त्रिमन्डल भंग: मन्त्रीहरु अराष्ट्रिय तत्व र भ्रष्ट भन्दै पक्राउ ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति निरशमशेरको सक्रियतामा नेताहरु पक्राउ गरिएको र त्यसको घोषणा महेन्द्रले रेडियो नेपालको एक सन्देशबाट दिएको न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको थियो ।
न्यूयोर्क टाइम्सको प्रथम र छैटौं पृष्ठमा छापिएको समाचारमा बेलुका १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म निशेधाज्ञा गरिएकोदेखि पत्रपत्रिकाहरु बन्द गरिएको लेखिएको छ ।
समाचारमा महेन्द्रले कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेको अप्रत्यक्ष संकेत थियो । त्यस्तै, समाचारमा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका नाम नखुलाइएका एक अधिकारीलाई उदृत गर्दै 'नेपालमा के कति कारणले यस्तो घटना भएको ?' भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको लेखिएको थियो ।
महेन्द्रको उक्त कदमको पाँच दिनपछि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत हेनरी इ. स्टेबिन्स्ले राजा महेन्द्रसँग नारायहिटी राजदरबारमा भेट गरेका थिए । पुस ६ गते मंगलबार साँझ ८ बजे उक्त भेट भएको थियो । भेटमा राजदूतलाई राजाले आफ्नो कदमका बारे विभिन्न सात तर्क दिएका थिए ।
ती तर्कहरुको नोट अमेरिकी राजदूतले पुस ७ गते अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टलाई पठाएका थिए । केही वर्षअगाडि मात्रै अमेरिकाले उक्त गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त दस्तावेजअनुसार महेन्द्रले बीपी सरकार र संसदलाई हटाउने सन्दर्भमा सात बुँदामा आफ्ना कुरा बताएका थिए ।
उनले बीपी सरकार कम्युनिस्टसँग मिलेको र भ्रष्टचार बढाएकोले थुनिएको बताएका थिए । प्रजातन्त्र ल्याउन आफ्नो पनि योगदान भएकोले चाँडै सरकार बनाउने, सबै देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनेदेखि कैदीहरुलाई मानवीय व्यवहार गर्ने भनेर महेन्द्रले अमेरिकी राजदूतलाई बिफ्रिङ गरेका थिए ।
तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकाबीच शितयुद्धको सकसको समयमा महेन्द्रले कूटनीतिक फाइदा लिएर अमेरिकालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको देखिन्छ । अमेरिकी प्रेसदेखि प्रशासनले खरो विरोध नगर्नुले यो अनुमान गर्न कठिन छैन ।
तत्कालीन अमेरिकी सरकारले मिडियाको सवालमा 'नेपालको आन्तरिक मामिला हो' भनेको थियो । एसडी मुनीको पुस्तक 'फरेन पोलिसी अफ नेपाल'मा उक्त कुरा उल्लेख छ । मुनीले गरेको विद्यावारिधिको थोसिसमा उल्लेख भएअनुसार महेन्द्रको कदमको दुई महिनापछि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ क्यानेडीले नेपाल र अमेरिकी सम्बन्ध मित्रवत् हुने पत्र पठाएका थिए ।
उक्त कदम चाल्नुभन्दा आठ महिनाअगाडि महेन्द्र अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । महेन्द्रले सन् १९६० अप्रिल २७ देखि ३० सम्म (२०१७ वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म)अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए ।
अप्रिल २८ (वैशाख १६) मा त उनले अमेरिकी कंग्रेसमा सम्बोधनसमेत गरेका थिए । यी सबै तथ्यले अमेरिकाको साथ पाएरै महेन्द्रले उक्त कदम चालेका थिए भन्न सकिन्छ ।
बेलायती महारानीको मौन समर्थन
जतिबेला महेन्द्रले उक्त कदम चाले त्यतिबेला नेपालमा बेलायती महारानीको राजकीय भ्रमणको चर्चा चुलिएको थियो । बेलायती महारानी एलिजावेथ सन् १९६१ फेब्रअरी २६ देखि २८ सम्म (२०१७ फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म) नेपाल भ्रमणमा आउने मितिसमेत तय भएको थियो । एलिजावेथ आउनुअघि महेन्द्रले उक्त कदम नचाल्नेमा नेताहरु ढुक्क थिए । किनकि उनले त्यस्तो कदम चाल्नसक्ने अनुमान कतिपयको थियो । यसबारे बीपी कोइरालाले गरेकाहरु आफ्नो आत्मबृतान्तमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले ५५ अध्यायमा लेखेका छन्– 'कू त गर्छन् तर अहिले क्वीन एलिजावेथ आउनेवाली छन् । एउटा प्रजातान्त्रिक देशको राष्ट्राध्यक्ष आउने बखतमा, ठिक्क त्यसको मुखमा आएर, कू गरेर डिक्टेटरशीप ल्याउने छैनन् । त्यो गर्दैनन् । र, मार्चपछि त कू गर्छन् गर्छन् । त्यसो हुनाले, तबसम्म टाइम पनि छ, के उपाय अपनाउनु पर्ने हो, त्यो गरौंला फर्केर आएपछि २-४ दिनमा भनेर उहाँ जानुभयो ।' महेन्द्रको कदमको दुई दिन अगाडि बीपी क्याबिनेटका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शुवर्णशमशेर कलकत्ता जान बीपीसँग बिदा माग्दा उनले भनेको प्रशंग आत्मबृतान्तमा उल्लेख गरेका हुन् ।
पछि नेपाली कांग्रेसले महारानीलाई नेपाल नआउन आग्रह गरेको थियो । तर, महेन्द्रको उक्त कदमपछि पनि उनी नेपाल आइन् र कदमको मौन समर्थन गरिन् ।
एलिजावेथको नेपाल भ्रमणअगाडि महेन्द्रले पनि बेलायत भ्रमण गरेका थिए । सन् १९६० अक्टोबर १७ देखि २० तारिससम्म (२०१७ कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म) महेन्द्रले बेलायतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । बेलयतमा राजकीय भ्रमण गर्ने महेन्द्र नै पहिलो राजा थिए । त्यहीबेला बेलायती महारानी नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई ठूलासँगै विश्व महाशक्ति तथा युरोपेली शक्तिलाई समेत हातमा लिएर महेन्द्रले २०१७ सालको कदम चालेका थिए । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको सवालमा प्रश्न उठे पनि उनले कूटनीतिक चातुर्यता देखाएर आफ्नो कदममा विश्व शक्तिको साथ पाए ।