प्रधानन्यायाधीशले योग्यलाई न्यायाधीश बनाउने, राजनीतिक दवाव नमान्ने
काठमाडौं । सधैं झैँ यसपटक पूर्व प्रधानन्यायाधीश, सत्ताधारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष, ठूला दलका ठूला नेता र परिषद् सदस्यको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने मनःस्थितिमा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष रहेको बुझिएको छ । यस पटक अध्यक्षले योग्यताको आधारमा मात्र नियुक्त गरेर न्यायालयमा उठेको असक्षमताको यक्ष प्रश्नको जवाफ दिने तयारी गरिरहेको एक जानकार सूत्रले बताएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा दुई पद तथा उच्चमा लगभग एक दर्जन जति न्यायाधीशको दरबन्दी खालि रहेको अहिलेको परिस्थितमा सर्बोच्च अदालतमा खालि दुई स्थानमा बाहिरी दवाव थेग्न सके भने भित्रैबाट ल्याउने मूडमा रहेका छन् प्रधानन्यायाधीश भनेर पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुवीच अड्कलबाजी चलिरहेको बुझिन्छ । बाहिरबाट ल्याउन काविल कानून व्यावसायीहरु ईच्छुक रहे पनि आफैंले स्कुलको फि तिरेका बच्चाहरु आफू भन्दा सिनियर हुने भएकाले जान ईच्छुक छैनन् भनिन्छ । कतिपयको भनाई यस्तो पनि छ– 'अब बाहिरबाट ल्याउँदा २०२८ साल भन्दा पछाडि धरतीमा पदार्पण गरेका कानून व्यावसायीहरु ल्याउनु पर्ने बाध्यता बनाइएको छ संसदीय सुनुवाईको चेपुवाबाट छिर्न सफलता प्राप्त प्रधानन्यायाधीशले ।' उनीहरुका अनुसार, सकेसम्म भित्रै क्याडरबाट ल्याउने मूडमा छन् पनि छन् प्रधानन्यायाधीश र केही लागेन भने उनले एउटा भित्रबाट एउटा बाहिरबाट ल्याउने सम्भावना पनि रहेको न्यायपरिषद् बुझ्ने सूत्र बताउँछ ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाईमा– 'उच्च अदालतमा नियुक्ति पाएर पार्टी कार्यालयको ठेगाना सरेको पत्ता लाउँदै दाम राख्ने परिपाटीबाट मुक्ति दिलाउन प्रधानन्यायाधीशलाई फलामको च्युरा चपाए सरी हुने छ यसपटक । किनभने विगतका केही नियुक्तिमा यही प्रचलन बसिसकेको छ, जसको नकारात्मक असर १५ बर्ष पछि देखिन्छ भन्दा पनि केही बर्ष अगाडि कानून व्यवसायीबाट नियुक्ति पाएका उच्चका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले उच्चमा र मुरारी बाबु श्रेष्ठले जिल्लामा हुँदा गरिरएका फैसलाबाट पीडितहरुले नियमन निकाय न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएर न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरु जस्तो पनि हुन सक्छ या २०४८ तिर उच्चमा नियुक्ति पाएका सवै नभनौ किनभने त्यहाँ अवधेश कुमार यादव तथा बैद्यनाथ उपाध्यायहरु जस्ता योग्य न्यायाधीशहरु पनि थिए तर धेरै न्यायाधीशहरुको असक्षमता निवृत्त हुने दिनसम्म कायम रह्यो भने काविल न्यायाधीशका रुपमा चिनिएका तर उच्चबाटै अन्यायपूर्वक घर जानु परेका न्यायाधीश केशरीराज पण्डितहरुको जस्तो हविगत पनि नेपालको न्यायालयमा कालो धब्बाको रुपमा रहनेछ न्यायालयको इतिहासमा ।'
बिगतमा जस्तै नियुक्ति दिनका लागि सदस्य लौरी एक पद बाँड्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने बुझेर न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको असोजको १६ गतेसम्म पदावधि रहेको हुनाले उनको कार्यकाल पछि नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउन पाए एउटा पद बाँड्नु पर्ने बाध्यता रहँदैन भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ । सिटौलाको एक मात्र उम्मेद्वार सन्ध्या सिटौला हुन् । उनी अन्य पेशामा भएको भए पनि पूर्ब प्रधानन्यायाधीशकी छोरी रेणुका साह पनि सिटीईभिटीमा उपसचिब स्तरको प्रशासनमा काम गर्थिन् तर उनको नियुक्ति भयो । रेणुका साह पक्कै पनि दलित (तराईमा सुँडी जातको दलितहरु पनि बसोबास गर्छन्) को कोटामा नभै प्रधानन्यायाधीशकी छोरी भएर नै ल्याइएको हो भन्ने नजीर दिएर आफ्नो दलिल दिने गरेका छन् कतिपयले ।
सिटौलाका बाँकी रहेको चार बर्षे पदावधि असोज १६ गते सकिँदैछ । त्यसैले असोज १६ गतेसम्म रोक्ने मनस्थितिमा नियुक्तिमा बाहिर सत्ताधारी पार्टीबाट प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने मध्येका नेपालको महान्यायाधिवक्ता अग्नी प्रसाद खरेल रहेको बताईन्छ । एक अधिवक्ताले व्यंग कस्दै भने– 'त्यसैले नियुक्तिका लागि शक्तिशाली उम्मेद्वारले यो संविधान असोजसम्म भए पनि अभ्यासमा रहोस् भनेर आ–आफ्नो धर्म अनुसारको भगवान् पुकार्दैछन् ।'
सत्ताधारीहरुको कोटाबाट उच्चमा नियुक्ती पाउने संभावित केही नामहरु यस्ता रहेका छन् । अधिवक्ता बिष्णु माया भुषाल । उनले आजसम्म पाएका नियुक्तिहरुमा कहीं पनि चुक्नु परेको छैन । उनी पूर्व एमालेकी सशक्त समर्थकका रुपमा चिनिने एक जाकार सूत्रले बताएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्बाङका भाञ्जा अधिवक्ता कृष्ण आङदम्वे, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्नै वर्गका अधिवक्ताहरु पुन्देवी महर्जन र अधिवक्ता प्रकाश महर्जन, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले आफ्नै वर्गका केही महिलाको नामावली न्यायपरिषद्मा पेश गरिसकेकी थाहा भएको छ ।
केही समय अगाडि सर्बोच्च अदालतले कुनै जात, बर्ग र लिंगका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न बरु योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्को नाममा आदेश दिइसकेको भएतापनि न्यायिक राजनीति योग्यता र क्षमताकै आधारमा नियुक्ति गर्न बाधक बनिरहेको पनि समाचार सूत्र भनाई छ ।
यसैगरी कुनै दलसँग सम्बन्ध नरहेका भनिएका केही नाम चर्चामा रहेको बुझिएको छ । अधिवक्ता प्रवीणता वस्ती, अधिवक्ता भेषराज पन्त, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा, अधिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठ दलीय लसपसमा नरहेका अधिवक्ता भनी चिनिने सूत्रले बतायो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले भने योग्य र सक्षम व्यक्तिको मात्रै न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेको सूत्रको दाबी छ ।
यी सबै तयारी र चलखेलका विपरित कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय पनि तत्काल स्थगित हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ ।