आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकका लागि बढीमा २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने भएको छ ।
योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकका लागि उक्त सिलिङ दिएको हो । चालु बर्ष फास्ट ट्र्याकलाई १५ अर्ब बजेट दिइएको थियो तर, खर्चको अवस्था दयनीय छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएकाले पुल र सुरुङमार्गसहित विभिन्न खण्डको प्राविधिक जटिलता फुकेको छैन । यही कारण टेन्डरमा जान नसक्दा नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकमा यो वर्ष ५ देखि ६ अर्ब मात्र खर्चन सक्ने अनुमान छ । झण्डै ९ अर्ब बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर तयार भएर पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिए । डीपीआरलाई सरकारले स्वीकृति गरेलगत्तै रोकिएका पुल र सुरुङमार्गका कामहरु तीव्र रुपमा अघि बढाउने दाबी गरे ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै फास्ट ट्रयाक ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उद्घोष गरेको छ । दुई वर्षअघि पनि फास्ट ट्रयाक ४ वर्षमै सक्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि ४ वर्ष उल्लेख गरेपछि फास्ट ट्र्याक कम्तिमा २ वर्षपछि धकेलिने पक्का भएको छ ।
Related News
- अन्डाको आधा पैसा बिचौलियालाई
- ईरान माथि अमेरिकाको साईबर आक्रमण
- सुनको भाउ बढ्नुका कारण यस्ता छन्
- लोकसेवा बारे बहस सर्वोच्चमा 'हेर्दाहेर्दै'लाई
- मन्त्रीलाई बुझाउन जाँदा ज्ञापनपत्र नै
- संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै लोकसेवा विज्ञापन भएको मन्त्री पण्डितको दाबी
- अनुदानको चामल बाटोमै बिक्री
- मनसुन सक्रिय भारी वर्षाको सम्भावना
- विश्वकप क्रिकेट : शनिवारको दोस्रो खेलमा वेष्ठ ईन्डीज ५ रनले पराजित