श्रमिक वर्गको जीवनस्तर माथि उकास्न आम्दानीमा वृद्धि तथा सामाजिक मर्यादाका लागि दृष्टिकोणमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । यसका लागि मर्यादित रोजगारी एवम् पारदर्शी र असल श्रम सम्बन्ध अनिवार्य शर्त हो ।
नेपालको संविधानले समाजवादमा पुग्ने गन्तव्य तय गरेको छ । समाजवादको गन्तव्य पूरा गर्न न्यूनतम पारिश्रमिकले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि श्रमिकहरूको बहुआयामिक दक्षता विकास गर्न आवश्यक छ । राज्यको सबै निर्वाचित तथा संवैधानिक निकाय एवम् नीतिनिर्माण गर्ने तहमा श्रमिक वर्गको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग हुँदै आएको छ ।
दक्ष श्रमशक्ति तयार भएमा श्रम बजारलाई प्रतिस्पर्धी तथा मर्यादित बनाउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने श्रमिक वर्गको आय वृद्धिमा सहज हुन्छ । जबसम्म श्रमिकहरूका लागि जीवन उपयोगी ज्याला लागू गर्न सकिंदैन तबसम्म श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तरमा रूपान्तरणको कल्पना गर्न सकिंदैन ।
सरकारले देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न २०७६ साल चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनको समयमा पनि श्रमिक वर्ग उच्च जोखिम मोलेर देशमा खाद्य तथा औषधि संकट आउन नदिन अहोरात्र उत्पादन कार्यमा खटिएका थिए । जोखिमका बाबजुद अहोरात्र काम गर्ने औद्योगिक श्रमिकलाई न सरकारले राहत दियो न त रोजगारदाताहरूले पूरा पारिश्रमिक नै दिए ।
काममा हिंडेका श्रमिकलाई सुरक्षाकर्मीले 'लकडाउनको समयमा किन हिंडेको' भन्दै मानसिक तनाव र यातना समेत दिए । कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र कामबाट घर फर्केपछि समाजबाट गरिने तिरस्कार सहे । तैपनि उत्पादन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । खाद्य सामग्रीको अभाव हुन दिएनन् । अहिले फेरि अवस्था उस्तै दोहोरिने अवस्था आएको छ ।
हरेक प्रकारको विपत्मा श्रमिक वर्गले अत्यधिक पीडा भोग्दै आएका छन् । तर पनि श्रमिकहरू आफ्नो कर्तव्यपथबाट विचलित भएका छैनन् । निर्माणका संवाहक श्रमिक वर्गको मनोबल उच्च बनाउने तथा आपत्विपदमा संरक्षण गर्ने दायित्व सरकार र रोजगारदाताको नै हो । तर श्रमिक वर्गको योगदानको कदर हुने गरेको छैन ।
श्रमिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि
हालको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई २० हजार कायम गरिनुपर्छ । २०२२ साल जेठ १८ गते नेपालमा पहिलो पटक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको हो । त्यसयता १९ पटक श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन पनि भएको छ । तर पनि खाद्य सामग्रीमा हुने मूल्यवृद्धिका कारण श्रमिकहरूको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ ।
गत वर्ष पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिनुपर्ने थियो तर कोभिड–१९ को कारण सम्भव भएन । कतिपय श्रमिकहरूको नियमित आय घट्नुको साथै रोजगारीबाट समेत बञ्चित भएका छन् । रोजगारीमा संलग्न रहेका श्रमिकहरूको आय र बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर छ । जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार कायम गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन र सूचीकरण
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना त्रिपक्षीय सहमतिमा लागू गरिएको हो । यो योजना २०७५ मंसीर ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपले शुभारम्भ गरेको घोषणा गरेको थियो ।
तर सामाजिक सुरक्षा योजनामा नेपालका रोजगारदाताहरूले खासै चासो दिएका छैनन् । विभिन्न वहानामा सूचीकृत नगरिरहेको अवस्था छ । उल्टै कृत्रिम समस्या देखाउँदै आएका छन् । त्यसैले रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण गर्न लगाइनुपर्छ ।
देशभर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता ५२ प्रतिशत र श्रमिक १५ प्रतिशत मात्रै सूचीकृत छन् । यसबाट ८५ प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बाहिर रहेको स्पष्ट छ । तर हरेक महीना श्रमिकहरूको कुल पारिश्रमिकमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कर वापत कट्टा हुन्छ । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी आफैंले अपचलन गर्दै आइरहेको पाइन्छ । अविलम्ब श्रम अडिट अभियान सञ्चालन गरी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न आवश्यक छ ।
श्रम कानून कार्यान्वयन र संशोधन
श्रम ऐन २०७४ जारी भएपछि सबै प्रकारको रोजगारीमा संलग्न श्रमिकहरूले आधारभूत सेवा–सुविधाबाट लाभान्वित हुने कुरामा ट्रेड यूनियनहरू विश्वस्त रहेका थियौं । नयाँ श्रम ऐनसँगै नेपाली श्रम बजारमा रहेका बेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, दुर्भाग्य श्रम ऐन जारी भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी देखिएको छैन । अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणाली सुस्त छ । जिम्मेवार निकायको भूमिका र कार्यसम्पादन क्षमता अभावले श्रम बजारमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको वर्तमान यथार्थ हो ।
- श्रम ऐनको दफा १४५ को दुरुपयोग रोक्न त्रिपक्षीय संयन्त्र केन्द्रीय श्रम सम्बन्ध परिषद् अन्तर्गत निरीक्षण गरी दोषी रोजगारदाताहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
- विषयगत उद्योगमा आधारित सामूहिक सौदाबाजी प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- ट्रेड यूनियन ऐन अविलम्ब संशोधन र प्रदेश तहमा श्रम संरचना निर्माण आवश्यक छ ।
- श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी मार्फत कार्यरत अधिकांश श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यस्ता श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्नुपर्छ ।
- प्रवासी श्रमिकहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरी रोजगारीलाई मर्यादित बनाउनका लागि श्रम इजाजत प्रणाली कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ ।
- श्रम ऐन/नियम कार्यान्वयनको लागि श्रम अडिट प्रणालीलाई नियमित र अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू उचित व्यवस्थापनको अभावले नियमित संचालन हुनसकेका छैनन् । जसको कारण संस्थानमा कार्यरत श्रमिकको समस्या तथा विगत ६ वर्षअघि बन्द भएको भृकुटी पल्प एण्ड पेपर, श्रीराम सुगरमिल लगायत उद्योगहरूको समस्या समाधानका लागि अविलम्ब ठोस पहल आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा थप्नुपर्ने विषय
- रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूको जीवनरक्षाको लागि बेरोजगार बीमा योजना तत्काल शुरू गर्नुपर्छ ।
- योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
- संचयकोष तथा उपदानको व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका ऐन तथा नियम परिमार्जन गर्न छलफल हुनुपर्छ ।
- सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचना सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ ।
नेपालका श्रमिक वर्गको भविष्य फेरि पनि कष्टकर र चुनौतीपूर्ण छ । तर यस्तो विषम अवस्थामा पनि उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सुरक्षा, नियमित आयको प्रत्याभूति, सन्तुलित ट्रेड यूनियन गतिविधि सहित नेपालको श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । देशभरको श्रम तथा रोजगार कार्यालयको क्षमता विकास गरी उच्च प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक थामी, समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)