१२ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालले पाएको बजेटमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अस्पतालहरुलाई दिएको बजेट धेरैजसो पहुँचवाला नेताको जिल्लामा पुगेको छ । यस्तो बजेट अधिकतम समस्या भएका जिल्लामा भन्दा शीर्ष र पहुँचवाला नेताहरुको जिल्लामा बढी केन्द्रित छ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला अस्पताल र स्थानीय अस्पतालहरुले अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट पाइसकेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा होडबाजी
जेठ १० गते अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत इलाम जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न ७५ लाख रुपैयाँ खर्चने सहमति दियो । यो बजेट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पहलमा आएको भन्दै एकथरिले खनालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा राखे । कसैले भने पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा आएको दावी गरे ।
यस विषयमा खनाल र नेम्वाङ मौन छन्, तर कार्यकर्ता भने ७५ लाख रुपैयाँको जस लिने होडबाजीमा छन् ।
महामारी चर्किएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट, आईसीयू र एचडीयू (हाइडिपेन्डेसी युनिट) राख्न धमाधम बजेट दिँदैछ । यो बजेट सत्तारुढ दलका नेता, विपक्षी दलका नेता, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखले आफ्नो जिल्ला अस्पतालमा पुर्याएका छन् । र स्थानीय स्तरमा 'कसका नेताले बजेट ल्याए ?' भन्ने 'साइबर युद्व' देखिएको छ ।
आ–आफ्ना पक्षका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई अस्पतालमा बजेट ल्याएको भन्दै धन्यवाद दिने क्रम चलिरहेको छ ।
कतिपय भने आफैं जस लिने होडमा उत्रिएका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अस्पतालमा आफूले ७५ लाख बजेट पारेको बताउने एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ घुमाउरो पारामा भन्छन्, 'सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरेका होलान्, तर सभामुखज्यू (अग्निप्रसाद सापकोटा) त अहिले पनि सरकारलाई गाली नै गरिरहनुभएको छ ।'
विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले पनि सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विशेष पहलमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अस्पताल चौतारामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएको छ । अब स्थापनाको कार्य तत्काल अघि बढ्ने छ ।'
सभामुखलाई धन्यवाद भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ताहरुले समाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेका छन् । तामाङले २५ वैशाख र सापकोटाले ६ जेठमा जिल्ला अस्पतालका लागि बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए । अहिले आफूले गर्दा बजेट आएको भनेर प्रचार गराउने काम भइरहेको छ ।
तनहुँको दमौली अस्पतालले ३० लाख रुपैयाँ र ब्यास अस्पतालले २५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएपछि एमालेका जिल्ला नेता किसान श्रेष्ठको पहलमा आएको प्रचार भएपछि नेपाली कांग्रेस समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाए । तर, श्रेष्ठ भन्छन्, 'अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालय धाएर बजेट ल्याएको हुँ, जनताको दुःखमा साथ दिँदा विरोध हुन्छ भने स्वीकार्य छ ।'
यता भक्तपुरको सूर्यविनायक अस्पतालले ७५ लाख बजेट पाएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरुले त्यस क्षेत्रका पूर्वसांसद महेश बस्नेतलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको सहमतिसहित सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् 'गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा ५ बेडको आइसियु कक्ष निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र माननीय स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू एवं जिल्लाबासीहरूलाई धन्यवाद ।'
गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा पाँचवटा आईसीयू बेडका लागि २ करोड विनियोजन भएको थियो । त्यसअघि उनले गुल्मी जिल्ला अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट पाएको जानकारी पनि उनले सामाजिक सञ्जालबाट दिएका थिए ।
निर्वतमान खानेपानी मन्त्री मणि थापाले पनि आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटका लागि लेखेको पत्र, प्युठान जिल्ला अस्पतालको माग पत्र र अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमति पत्र राखेर आफ्नो सचिवालयले समाजिक सञ्जालमा राखेको पोष्ट सेयर गरेका छन् ।
'कोरोना माहामारीको चपेटाबाट मूलुकसँगै प्युठान जिल्ला पनि गुज्रिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुनु जिल्लाबासीका लागि निकै खुशीको कुरा हो । जिल्लाबासीको चासो संवोधन भएकोमा संघीय सरकारप्रति आभारी छौं,' पोष्टमा लेखिएको छ ।
आफ्नो गृह जिल्लाको अस्पताले बजेट पाएको जानकारी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि समाजिक सञ्जालमार्फत दिएकी छिन् ।
'कोभिड १९ को दोस्रो लहरले जनताको जीवनमाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको बेला प्राणवायु अक्सिजन अहिलेको आधारभुत आवश्यकता बनेको छ ।' उनले लेखेकी छिन्,'यसै कुरालाई मध्यनजर गरी अब जुनसुकै बेला स्याङ्जामा पर्याप्त अक्सिजनको सुनिश्चितताका लागि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट रु. १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भइसकेको जानकारी गराउँदछु ।'
उता, महाकाली अस्पतालमा दुई पटक गरेर गएको १२ करोड ९२ लाख बजेटलाई लिएर निर्वतमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका कार्यकर्ताले 'मन्त्रीज्यूको पहलमा सम्भव' भएको भनेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले पनि आ–आफ्ना नेतालाई जस दिइरहेका छन् ।
जुँगा हेरी भाग
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकारण खरिद तथा जडानका लागि रकम दिएको अस्पतालहरुको सूची हेर्दा पहुँचवालाहरुको जिल्लाको भागमा धेरै परेको भेटिन्छ । जस्तो, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराको अस्पतालले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्री र सत्तारुढ दलका चलखेल गर्ने ठाउँमा बसेकाहरुका जिल्ला अस्पतालले पनि धेरै बजेट पाएको देखिन्छ । जस्तो, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको गृह जिल्लाको स्याङ्जा, वनमन्त्री प्रेम आलेको गृह जिल्लाको डोटी, निर्वतमान ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको गृहजिल्लाको अर्घाखाँची, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको गृहजिल्ला नवलपरासी र प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थान रहेको तेह्रुथमको अस्पतालले १ करोड ५० लाख बजेट पाएका छन् ।
त्यस्तै, निवर्तमान खानेपानी मन्त्री मणि थापा तथा प्रधानन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको जिल्ला प्युठान र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको दाङको तुल्सीपुर अस्पताल पनि डेढ–डेढ करोड बजेट पाएका छन् । बैतडी, तौलिहवा, पाल्पा र बर्दिया अस्पतालले पनि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ नै पाएका छन् । तुल्सीपुर अस्पतालले थप ३ करोड १३ लाख बजेट पनि पाएको छ ।
एमाले नेताहरु भीम रावलको गृहजिल्ला अछाम, योगश भट्टराईको ताप्लेजुङ, विष्णु रिजालको दैलेख र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको पश्चिम रुकुमका जिल्ला अस्पतालहरु ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेको सूचीमा परेका छन् । सोलुखुम्बु, बाजुरा, बझाङ र महोत्तरी जिल्ला अस्पतालले पनि ७५–७५ लाख बजेट पाएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयबाट खोटाङ जिल्ला अस्पतालले पनि ७५ लाख पाएको छ । बिघटित प्रतिनिधिसभामा त्यहाँका सांसद विशाल भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका, छन्, 'कोभिड–१९ ले आक्रान्त बिरामीहरुलाई अति आवश्यक हुने अक्सिजनको भयङ्कर अभाव भएको यो अवस्थामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाले एकहदसम्म सहज हुनेछ ।' उनी एमालेका प्रमुख सचेतक पनि थिए ।
धनकुटामा अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्टको लागि बजेट दिने गरी अर्थ मन्त्रालयको निर्णय एमाले नेता राजेन्द्र राईले फेसबुकमा राखेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएर प्लान्टका स्थापनाका लागि पहल गरेको राईले अनलाइनखबरसँग बताए ।
मन्त्रीका जिल्लामा थपी–थपी
७५ लाख बजेट पाएको सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङको गृह जिल्ला दोलखाको चरिकोट अस्पतालमा पाँचवटा एचडीयू बेडका लागि थप ८० लाख रुपैंया पाएको छ । एचडीयू बेडका लागि दोलखाकै जिरी अस्पतालले पनि ८० लाख पाएको छ ।
एचडीयू बेडको लागि ८० लाख बजेट पाउने अस्पतालको सूचीमा वन मन्त्री आलेको गृहजिल्ला डोटी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको गृहजिल्ला संखुवासभाको अस्पताल पनि छ । मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी अस्पताल र बझाङ अस्पतालमा पनि एचडीयू बेडको लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट गएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको गृहजिल्ला गुल्मीको अस्पतालले पनि दुई पटक गरेर अक्सिजन प्लान्टका लागि एक करोड र पाँचवटा आईसीयू बेडका लागि २ करोड पाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङको तुल्सीपुर अस्पतालका लागि पनि दोहोर्याएर फरक–फरक प्रयोजनका लागि बजेट गाएको छ ।
सबैभन्दा बढी वीरलाई
अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौंको निजामती अस्पतालसहित केन्द्रीय स्तरका राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल र कोसी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, आईसी र एचडीयू बेडका लागि प्रतिअस्पताल ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल र नारायणी अस्पतालले ९ करोड ८० लाखका दरले बजेट पाएका छन् । त्यस्तै, भेरी अस्पतालले १५ करोड र गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालले ३ करोड ८० लाख पाएको छ ।
वीर अस्पतालले ३० करोड ८० लाख, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १८ करोड ८० लाख, पाटन अस्पतालले १२ करोड ८० लाख, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले १२ करोड ६० लाख र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रले ९ करोड तथा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र र मनमोहन हृदयरोग केन्द्रले ८०–८० लाख बजेट पाएका छन् ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि शुक्रराज ट्रपिकल सुरुवारोग अस्पताललाई ३ करोड, शिक्षण अस्पताललाई १२ करोड र भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई २ करोड बजेट पठाइएको छ । त्यस्तै, मेची अस्पतालले ९ करोड, जनकपुर अस्पतालले ९ करोड ८० लाख, भक्तपुर अस्पतालले ३ करोड ८० लाख, लुम्बिनी अस्पतालले दुई पटक गरेर १६ करोड ५ लाख पाएका छन् ।
सुर्खेत अस्पताललाई १२ करोड ८० लाख र सेती अस्पताललाई ६ करोड ८० लाख पठाइएको छ । धौलागिरी र भीम अस्पताललाई ३–३ करोड बजेट दिइएको छ ।
आईसीयू स्थापनाका लागि हेटौंडा अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई प्रति अस्पताल ३ करोड १२ लाख बजेट दिइएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत प्रदेश अस्पताल, पी चन्द्र अस्पताल १० करोड ४७ लाख बजेट दिइएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन प्लान्टका लागि २ करोड र २५ एचडीयू बेडका लागि ३ करोड १२ लाख बजेट दिइएको छ ।
यी अस्पतालहरुमा गएका बजेटको जस लिन राजनीतिक तवरमा अहिले पनि हानाथाप छ । विशेषगरी नेताका नाममा रहेका अस्पताहरुमा जाने बजेलाई सम्बद्ध दलका नेता कार्याकर्ताले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयमा बनाउने गरेका छन् ।
के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय भने महामारीलाई ध्यानमा राखेर विशुद्ध रुपमा प्राविधिक मूल्यांकनपश्चात निर्णय गरेर मात्रै अस्पतालहरुलाई बजेट दिएको बताउँछ । कतिपय मन्त्रालयका सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले समेत संशोधन गर्नसक्ने भएकाले सबै निर्णयमा स्वास्थ्यको मात्रै हात नहुने बताएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी स्थान, बिरामीको चाप, बेडको अकुपेन्सी लगायतलाई हेरेर अस्पताललाई बजेट दिएको बताउँछन् । 'हामीले दिने पूर्वाधार उपयोग हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ,' उनी भन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवेक पुर्याएर निर्णय गर्ने गरेको भन्दै उनले गलत भएमा खबरदारी हुनुपर्ने बताए । तर, पहुँचका आधारमा पनि अनावश्यक बजेट मागेर दबाब दिइँदैन त ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा अधिकारीले भने,'हामी नेपालभित्र छौं, यहाँ के–के हुन्छ भनेर भन्नुपर्दैन, तर मन्त्रालयले पर्याप्त आधार प्रमाण हरेर प्राविधिक पक्ष मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेटसम्बन्धी सिफारिस अर्थमा गर्छ ।'
अक्सिजनको चरम अभाव झेलिरहेका जिल्ला अस्पतालले भने बजेट नपाएर समस्यामा छन् । त्यसको उदहारण हो, मुगु जिल्ला अस्पताल । गमगढीको यो अस्पतालले अक्सिजन जेनरेटर पुगेपनि पाइपलाइन जोड्न सकेको छैन ।
अस्पतालकी जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. करुणा भट्टराई गम्भीर बिरामी आएमा अस्पतालमा अक्सिजनको अभावले उपचार गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछिन् ।
'मिनी अक्सिजन प्लान्ट त आएको छ, तर पाइपलाइन जोड्ने नसकेर प्रयोगमा आउन सकेको छैन,' उनी भन्छिन् ।
हेर्नुहोस् कुन अस्पतालले कति बजेट पाए ?