काठमाडौँ — नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 'प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश' प्रकाशित गरेको छ । उक्त कोश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा सार्वजनिक गरेकी हुन् । प्रतिष्ठानले पहिलो पटक २०१९ सालमा 'नेपाली शब्दकोश' प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि उक्त कोशलाई लिएर २०४० सालमा 'नेपाली बृहत् शब्दकोश' को पहिलो संस्करण प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त शब्दकोश २०७५ सालसम्म दसौं संस्करण प्रकाशित थियो । प्रतिष्ठानले सोही कोशलाई पहिलो संस्करणका रूपमा 'प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश' (२०७९) प्रकाशित गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती प्रधान सम्पादक, विशेष सम्पादकमा चूडामणि बन्धु, माधवप्रसाद पोखरेल, तुलसीप्रसाद भट्टराई, जगतप्रसाद उपाध्याय र हेमनाथ पौडेल तथा सम्पादक यज्ञश्वर निरौला छन् । यो संस्करणमा १ लाख ३० हजार मूल शब्दसहित प्रकाशनमा ल्याएको जनाएको छ । कुलपति उप्रेतीका अनुसार मुलुकभित्रका विभिनन मातृभाषाका प्रचलित शब्दहरू, नेपाली भाषाको भाषिका तथा मुलुक बाहिर बोलिने नेपाली भाषाका शब्दसमेत समेटिएका छन् ।
'विशेष गरी मुलुकका मातृभाषा, नेपाली भाषाकै विभिन्न भाषिका तथा मुलुकबाहिर नेपालीभाषी रहेका ठाउँका प्रचलनमा रहेका भाषाहरूसँगको संसर्गले नेपाली भाषाले आर्जन गरेका शब्दहरू समेटिएका छन्,' करिब बाह्र वर्षको प्रयासमा कोश नयाँ संस्करण प्रकाशनमा आएको उल्लेख गर्दै कुलपति उप्रेतीले भने, 'अझै पनि सोचेजति प्राविधिक शब्दहरू समेट्न सकिएको छैन ।' विगतको भन्दा ठूलो आकारमा २ हजार २८ पानाको रहेको छ । कोशलाई मोबाइल एपमा राखिने र प्रयोगकर्ताले न्युनतम शुल्क बुझाएर हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको समेत जनाए ।
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तथ्यांक ऐन, २०७९ मा लालमोहर लगाएसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय रहने भएको छ । उक्त कार्यालयले तथ्यांकसम्बन्धी नीति, योजना र रणनीति तय गर्नेछ । कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०१८ सालमा गठन भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत छ भने यसको महानिर्देशकमा सहसचिव छन् । नयाँ ऐन जारी भएसँगै तथ्यांक ऐन, २०१५ खारेज भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विशेषताअनुकूल नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐनले तथ्यांकीय दीर्घकालीन नीति निर्माण, तथ्यांक सर्वसुलभता, विद्युतीय प्रणालीबद्ध तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत पक्षमा सहज हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्ले तथ्यांकसम्बन्धी योजना, नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्नेछ । परिषद्ले तथ्यांकसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ ।
तथ्यांकको एकीकृत गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली स्थापना हुनेछ । सबै मन्त्रालय, निकायको एकद्वार प्रणालीबाट तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, ओपन डेटा प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने जनाइएको छ । विभागको जनगणना शाखा निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले ऐन जारी भएसँगै तथ्यांकीय प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिएको बताए । 'नयाँ ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, समन्वयमा आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्न सहज बनाउनेछ,' उनले भने, 'मालपोत, उद्योग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत प्रशासनिक अभिलेखबाट उत्पादन भएको विवरणलाई केन्द्रीय तथ्यांकमा आबद्ध गरिनेछ ।'