काठमाण्डू, ५ जेठ ।
जेकरा लगे नागरिकता नईखे ओकराके भी राहत देवेके सर्वोच्च आदालत आदेश देहले बा । दिलीप कुमार कार्की आ हरीप्रसाद फूँयालके संयुक्त इजाल्स से एतवारके अइसन आदेश सर्वोच्च अदालत देहले बा । आदेशमे कहल गइल बा, माहामारीमे परल अवस्थामे भी राज्यके हरेक आदमी सम्मानपूर्वक बाँचेके परल एही अधिकारके सम्मान करत अइसन अवस्थामे देवेवाला कावनों किसिमके राहत बिना भेदभाव देवे के आदेश आइल बा ।
राहत बितरणमे नागरिकता भा कवनो आधारके कागजात मंगला से बहुते आदमी राहत से बंचीत रह गईल क़हत परल रिट उपर सुनुवाई करत सर्वोच्च एतवारके अन्तरिम आदेश देहले बा ।
संबिधानमे भी आर्थिक अवस्थाके आधारमे समेत भेदभाव ना करेके बात लिखल बा खाध्य सम्बन्धी हक आ संबन्धित ब्यक्तिमे अंतर्निहित मानवीयता, उनकर आवश्यकता आ परिस्थिति समेतके ध्यानमे राखत कागजात ना भइला पर भी राहत देवेके सर्वोच् के आदेशमे लिखल बा ।
सरकार द्वारा १९ चईत से लागू कईल असंगठित क्षेत्रमे कार्यरत श्रमिक वर्ग आ असहायनके उपलब्ध करवावेवाला राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ के अनुसूची १ के आठवा बूँदामे राहत खातिर ज़रूरियात कागजातके ब्याख्या कईल गईल बा । जेकरा हिसाब से राहत लेवे खातिर नेपाली नागरिकताके प्रमाणपत्र भा ओकर नकल ना त दोसर कवनों कागजात चाहि कहल गईल बा ।