गुरविन्दर चड्ढा हल्द्वानी के प्रमुख समाजसेवी और अनथक काम करने वाले सूचनाधिकार योद्धा हैं। इस बार उन्होंने उत्तराखंड के सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग से जो सूचना निकाली है, उससे साबित होता है कि हम जैसे कलमघिस्सू तो महज भाड़ झोंकते हैं। असल काम तो इलैक्ट्राॅनिक मीडिया और दैनिक अखबार करते हैं, जिन पर सरकार की जय-जयकार करने की एवज में विज्ञापन सावन के मेंह की तरह लगातार बरसते रहते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि इस मीडिया के आधार पर अपनी समझ बनाने वाला पाठक सरकार के कुकर्मों से लगातार अज्ञानी बना रहता है।
चड्ढा द्वारा प्राप्त सूचना (पत्र संख्या 544/सू. एवं लो.सू.वि. (प्रशा.) 255/2013(सू.अ.) दिनांक 3 अक्टूबर 2013) के अनुसार उत्तराखंड के सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा इस वर्ष जून में प्रदेश में आपदा आने के बाद से अब तक बाईस करोड़ सतहत्तर लाख बयालीस हजार पाँच सौ रुपये के विज्ञापन बाँटे गये। इलैक्ट्राॅनिक मीडिया के सबसे ज्यादा मजे रहे। एक करोड़ अठहत्तर लाख रुपये अधिक के विज्ञापन अकेले ई.टी.वी. को और एक करोड़ सत्ताइस लाख रुपये के विज्ञापन रेडियो मिर्ची जिंगल को ही दिये गये हैं। टीवी 100 को उन्यासी लाख रुपये के विज्ञापन दिये गये हैं। इण्डिया न्यूज उ.प्र./उत्तराखंड और जैन टी.वी., दोनों को सड़सठ लाख रुपये के विज्ञापन दिये गये हैं तो साधना न्यूज और वाॅयस आॅफ नेशन को इकसठ-इकसठ लाख के। बुलन्द न्यूज समाचार प्लस को चौवन लाख बयासी हजार रुपये का विज्ञापन दिया गया है। मगर न जाने सहारा समय से सरकार की क्या नाराजी रही कि उसे सिर्फ चालीस लाख बयासी हजार रुपये का विज्ञापन दिया गया है, जबकि चड़ढीकला टाईम टीवी, जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, को 39 लाख 82 हजार रुपये का विज्ञापन दिया गया है। यहां तक कि श्री न्यूज और सी न्यूज जैसे गुमनाम चैनलों को भी क्रमशः सात लाख और नौ लाख रुपये का विज्ञापन दिया गया है। मगर सरकारी दूरदर्शन को कतई महत्वहीन मान कर महज उन्नीस लाख रुपये दे कर टाल दिया गया।
समाचार पत्रों को दैवीय आपदा पर आधारित विभागीय विज्ञापनों के लिये 1 करोड़ 27 लाख 89 हजार 917 रुपये का भुगतान कर दिया गया है और 71 लाख 92 हजार 843 रुपये का भुगतान अभी किया जाना है। इनमें विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से एक करोड़ 53 लाख 60 हजार 806 रुपये के विज्ञापन दिये गये। प्रदेश से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों 31 लाख 26 हजार 826 रुपये के विज्ञापन आपदा पर आधारित विज्ञापनों के लिये दिये गये। प्रदेश से प्रकाशित सांध्य दैनिकों और देहरादून से प्रकाशित होने वाले डी.ए.वी.पी. से मान्यता प्राप्त अखबारों को 8 लाख 8 हजार 309 रुपये के विज्ञापन दिये गये। अकेले देहरादून जनपद से प्रकाशित होने वाले विभागीय न्यूनतम दरों पर विज्ञापन लेने वाले अखबारों को 2 लाख 24 हजार 962 के आपदा पर आधारित विज्ञापन इस दौरान दिये गये। प्रदेश के अन्य जनपदों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को (भले ही वे डी.ए.वी.पी. की दर वाले हों अथवा विभागीय न्यूनतम दर वाले) 3 लाख 73 हजार 415 रुपये के विज्ञापन दिये गये। यानी देहरादून जनपद के अखबारों के हिस्से 10 लाख 33 हजार के आपदा पर आधारित विज्ञापन आये और बाकी 12 जनपदों के हिस्से में 3 लाख 73 हजार रुपये के।
एक मजेदार जानकारी और है। इसी दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को 31 लाख 50 हजार रुपये के आपदा पर आधारित विज्ञापन 'उच्च स्तर पर अनुमोदन' के उपरान्त यों ही 'अंधे की रेवड़ी' की तरह दे दिये गये। यह कृपा अन्य अंग्रेजी अखबारों पर क्यों नहीं की गई, पता नहीं। अलबत्ता देहरादून से प्रकाशित होने वाले किसी 'जन जन तक' नामक मासिक को 4 लाख 12 हजार रुपये के और हरिद्वार से प्रकाशित होने वाले मासिक 'अन्तिम फैसला' और मासिक 'लोक लुभावन' को 75-75 हजार के आपदा पर आधारित विज्ञापन 'उच्च स्तर पर अनुमोदन' के उपरान्त दिये गये। सुधी पाठको, क्या आपने इन मासिक पत्रिकाओं का कभी नाम सुना है ?
आप पूछ सकते हैं कि इस सूची में आपके 'नैनीताल समाचार' का नाम कहाँ पर आता है ? उत्तर है कहीं नहीं। न हम आपदा पर आधारित विज्ञापन मांगने गये और न हमें दिये गये। अलबत्ता इस दौरान डी.ए.वी.पी. से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद हमें मात्र 11,296 रुपये के विज्ञापन मिले। वे नियमित विज्ञापन थे, श्री देव सुमन की पुण्यतिथि और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी किये जाने वाले सामान्य विज्ञापन।
तो बताइये कि हम अखबार निकालते हैं कि भाड़ झोंकते हैं ?