देहरादून – आज अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बैठक के दौरान सड़कों के भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपर सचिव न्याय एवं अपर सचिव राजस्व की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने राज्य में डम्पिंग जोन हेतु उचित भूमि की कमी की समस्या के समाधान के लिए इनोवेटिव तथा वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण हितैषी उपायों की संभावनाओं पर गम्भीरता से अध्ययन करने के निर्देश दिए।
रतूड़ी ने PWD की सड़कों पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों एवं दुकानों के अतिक्रमण और रैम्प बनाये जाने से नाली निर्माण या मार्ग रख-रखाव में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु नगर निकायों की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा पीडब्ल्यूडी द्वारा निकायों को तकनीकी सहायता पर चर्चा की। श्रीमती रतूड़ी ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अलग-अलग विभागों द्वारा कार्य सम्पादन हेतु बार-बार कटिंग करने से रख-रखाव में आने वाली समस्याओं के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर नियमित बैठक किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, प्रभारी सचिव दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव विनीत कुमार, प्रदीप रावत, एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित रहे।