सिंगापुर और मॉरिशस के साथ 1 अप्रैल से प्रभावी हो रही नई कर संधि की वजह से पी-नोट्ïस के जरिये निवेश के प्रवाह में भारी कमी देखी जा सकती है क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत पी-नोट्ïस निवेश इन्हीं दोनों देशों के जरिये हासिल होता है।
संशोधित डबल टैक्सेशन एंटी-अवॉयडेंस (डीटीएए) की वजह से इन देशों से किए जाने वाले सभी निवेश अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर के दायरे में आएंगे, क्योंकि इन्हें दी गई कर छूट समाप्त हो जाएगी।मॉरिशस और सिंगापुर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूेंट्ïस (ओडीआई) जारी करने वाली कंपनियों द्वारा पसंदीदा देश रहे हैं क्योंकि उन्हें कर संधि का लाभ मिलता है और साथ ही मौजूदा समय में इन देशों पर उनके घरेलू कानूनी प्रावधानों के तहत कोई पूंजीगत लाभ कर भी लागू नहीं है।
नई संधि में कहा गया है कि 1 अप्रैल के बाद इन देशों के निवेशकों द्वारा खरीदे जाने वाले शेयरों से होने वाले पूंजीगत लाभ पर भारत में कर लगेगा। इसके हिसाब से मॉरिशस और सिंगापुर के निवेशकों की इक्विटी से अल्पावधि लाभ पर अगले दो साल तक कम से कम 7.5 फीसदी और उसके बाद 15 फीसदी का पूंजीगत लाभ कर वसूला जा सकेगा।
खेतान एंड कंपनी में पार्टनर सुधीर बस्सी ने कहा, 'नए बदलावों से निवेशकों के प्रतिफल में कमी आ सकती है। कर लाभ के पुनर्गठन से विदेशी निवेशकों को पी-नोट्ïस के विकल्प पर आगे बढऩे से पहले अनुपालन की लागत पर पुन: विचार करना होगा।'
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