– विक्की रस्तोगी
नैनीताल – एक महत्वपूर्ण फैसले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि एक नाबालिग बच्चे को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपनी मां से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है, बशर्ते मां के पास ऐसा करने का साधन हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 125 के तहत "व्यक्ति" शब्द में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं।
न्यायालय ने विस्तार से बताया कि यदि एक नाबालिग बच्चा, चाहे वह वैध हो या नाजायज, माता-पिता में से किसी एक द्वारा उपेक्षित है, और माता-पिता के पास पर्याप्त साधन हैं, तो उन्हें बच्चे के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 125 (1) निर्दिष्ट करती है कि पर्याप्त साधन वाला कोई भी व्यक्ति नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी में महिलाओं की शैक्षिक आर्थिक स्थिति में काफी विकास हुआ है। उन्होंने बदलते परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिकांश महिलाएं अब अच्छी तरह से शिक्षित और कार्यरत हैं।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 8 का भी उल्लेख किया, जो "लिंग" शब्द को परिभाषित करती है और इंगित करती है कि "वह" और समान सर्वनाम लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। यह समझ इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि सीआरपीसी की धारा 125(1) के तहत माता और पिता दोनों शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें एक सरकारी शिक्षक, जो एक नाबालिग बेटे की मां है, को अपने बच्चे को 2,000 का गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता थी। 2006 में अपने माता-पिता की शादी टूटने के बाद बच्चा अपने पिता के साथ रह रहा था।
इससे पहले, पारिवारिक अदालत को सूचित किया गया था कि पिता की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है, जिससे वह अपने बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पालन-पोषण या भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ है। जवाब में, माँ ने पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करने का कर्तव्य पूरी तरह से पिता का है, माँ का नहीं। उनके वकील ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जो इस स्थिति का समर्थन करता है।
हालाँकि, न्यायमूर्ति पुरोहित ने इस तर्क से असहमति जताई और कहा कि उद्धृत मिसालें पुरानी हैं और उस समय की हैं जब महिलाएँ बड़े पैमाने पर अशिक्षित और बेरोजगार थीं। उन्होंने बताया कि एक सरकारी शिक्षिका होने के नाते, माँ को कम से कम 1,00,000 का पर्याप्त वेतन मिलता था और इसलिए उसके पास अपने बच्चे का भरण-पोषण करने का साधन था।
नतीजतन, हाईकोर्ट ने मां की चुनौती को खारिज कर दिया और पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला यह स्वीकार करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे का विस्तार करता है कि यदि मां के पास पर्याप्त साधन हैं, तो वे अपने नाबालिग बच्चों के वित्तीय रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार हैं।