छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले चार वर्षों में 93467.27 करोड़ रूपए के प्रभावशील 185 एमओयू में लगभग पांच हजार करोड़ रूपए का निवेश हो चुका हैं,और 19 एमओयू में उत्पादन शुरू हो चुका हैं। भूपेश सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में निवेश नही होने के विपक्ष के आरोपो को खारिज करते हुए आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से एक जनवरी 19 से दिसम्बर 22 तक कुल 194 एमओयू निष्पादित किए गए थे, जिनमें कुल पूंजी निवेश रुपये 98167.55 करोड़ प्रस्तावित था। वर्तमान में 185 एमओयू प्रभावशील हैं, जिनमें कुल राशि रुपये 93467.27 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,13,838 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।
उन्होने बताया कि प्रभावशील 185 एमओयू में से 19 एमओयू में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें स्टील, फूड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाईल, डिफेंस, लघुवनोंपज तथा फार्मास्युटिकल की इकाइयां सम्मिलित है। इसके अतिरक्ति वर्तमान में 33 इकाइयां नर्मिाणाधीन एवं 87 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापना के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है। प्रभावशील 185 एमओयू परियोजनाओं में अभी तक रूपये 4941.21 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 3361 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि निवेशकों द्वारा निष्पादित प्रभावशील 185 एमओयू में 106 इकाइयों द्वारा निजी भूमि क्रय/अनुबंध किया जा चुका है,तथा 41 इकाइयों को शासकीय भूमि आबंटित किया जा चुका है। 45 इकाइयों द्वारा भू-व्यपवर्तन करा लिया गया है। 68 इकाइयों के जल आबंटन संबंधी आवेदन जल संसाधन विभाग को अग्रेषित किए गए हैं। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण मंडल से 66 इकाइयों के टीओआर की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, 47 इकाइयों के प्रकरण में जनसुनवाई पूर्ण हो चुकी है तथा 42 इकाइयों को पर्यावरण सम्मति प्राप्त हो चुकी है।
उन्होने बताया कि वर्ष 2003 से 2018 तक तत्कालीन सरकार के समय में कुल 468 एमओयू निष्पादित किए गए थे, जिनमें रुपये 3,81,686.69 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित था इनमें से कुल 274 एमओयू, प्रस्तावित पूंजी निवेश रुपये 1,45,918.69 करोड़ के निरस्त किये गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन सरकार की गलत औद्योगिक नीति के कारण राज्य में इस्पात उद्योग, सीमेंट एवं ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को अपात्र घोषित किया गया था। सूत्रों ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से प्राप्त आंकड़ो का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2017 से मार्च 2019 तक मात्र 88 आईईएम फाईल किए गए जिनमें प्रस्तावित निवेश 7157.00 करोड़ रुपये का प्रस्तावित था। इसमें कुल 2742 करोड़ का निवेश हुआ, जबकि वर्ष 2020 से 22 तक छत्तीसगढ़ की कुल 239 औद्योगिक इकाईयों द्वारा आई.ई.एम. फाईल किये गये है, जिसमें प्रस्तावित पूंजी निवेश राशि 61049 करोड़ रूपए है, जोकि देश में छठवां स्थान रखता है। राज्य की कुल 146 इकाईयों द्वारा 92812 करोड़ रूपए का वास्तविक पूंजी निवेश कर कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ देश में वास्तविक पूंजी निवेश के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर है।