आईआरसीटीसी का आईपीओ पिछले साल आया था। इसका भारी समर्थन किया गया था। कंपनी के शेयर 644 रुपये पर सूचीबद्ध थे जबकि आईपीओ की कीमत 320 रुपये थी।
सरकार आईआरसीटीसी में अपनी हिस्सेदारी कम करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, IRCTC में हिस्सेदारी कम करने के लिए 'ऑफर फॉर सेल' का सहारा लिया जाएगा। सरकार के पास फिलहाल आईआरसीटीसी में 87.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स यानी DIPAM ने IRCTC के विनिवेश में मदद के लिए मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकरों से बोलियां मंगवाई हैं। इसे पिछले साल शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था।
सरकार ने निवेशकों से 4 से 10 सितंबर के बीच बोली लगाने को कहा
सरकार ने 4 से 10 सितंबर के बीच विनिवेश प्रक्रिया के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इसे 11 सितंबर को खोला जाएगा। इससे पहले 3 सितंबर को प्री-बीड मीटिंग होगी।
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ऑफर की बिक्री समाप्त होने के बाद सरकार अपने कर्मचारियों को डिस्काउंट रेट या निश्चित दर (न्यूनतम कट ऑफ प्राइस) पर शेयर आवंटित कर सकती है।
हालांकि, आईआरसीटीसी के कर्मचारियों को कितने शेयर आवंटित किए जाएंगे, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। इसके लिए, बोलीदाताओं के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार, उन्होंने अप्रैल 2017 और 2020 के बीच 1000 करोड़ से अधिक के घरेलू इक्विटी मुद्दे की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इच्छुक पार्टियां अलग से या कंसोर्टियम के तहत बोली लगा सकती हैं। योग्य संस्थान निवेशक इस संबंध में अंतर-मंत्रालयी समूह को एक प्रस्तुति देंगे। इसके बाद, अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
आईआरसीटीसी का आईपीओ पिछले साल आया था
IRCTC भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकटिंग और कैटरिंग सेवा प्रदान करता है। IRCTC रेलवे का एकमात्र अधिकृत सेवा प्रदाता है। ट्रेनों और सभी रेलवे स्टेशनों पर बोतलबंद पानी भी दिया जाता है। आईआरसीटीसी का आईपीओ पिछले साल आया था। इसका भारी समर्थन किया गया था। कंपनी के शेयर 644 रुपये पर सूचीबद्ध थे, जबकि आईपीओ की कीमत 320 रुपये थी। उस समय, सरकार ने 12.6 प्रतिशत बेचकर 645 करोड़ रुपये जुटाए थे। बुधवार को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आईआरसीटीसी के शेयर 1.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,363 रुपये पर बंद हुए।