"आफ्नो आत्मासँग लामो समय लडाइँ लड्नुपर्ने यो यात्रा थकानपूर्ण रह्यो," उनले आइतवार फेसबुकमा लेखेकी छन्।

भारतीयहरूले उनको निर्णयमाथि तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएका छन् र धेरैले उनले अभिनय छोड्नुको कारणलाई आलोचना गरेका छन्।

सन् २०१६ मा अमिर खानसँग सुपरहिट चलचित्र दङ्गलमा अभिनय गरेपछि उनी चर्चामा आएकी हुन्।

उनले सन् २०१७ मा दङ्गलको भूमिकाका लागि भारतको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्रीको पुरस्कार जितेकी थिइन्। उनले सिक्रेट सुपरस्टारको भूमिकाका लागि पनि अवार्ड जितेकी छन्।

भारतको कश्मीरकी अभिनेत्रीले फेसबुकमा आफ्नो बलिउडमा सङ्घर्ष र धर्मसँगको सम्बन्धमा यसको प्रभावका बारेमा लामो पोस्ट लेखेकी छन्।

उनको पोस्ट भाइरल भएको र त्यसमा हजार‌ौँ प्रतिक्रिया र लाइक आएका छन्।

किन सन्यास?

"जब मैले यहाँको कुरा बुझ्न थालेँ र मैले मेरो समय, मिहेनत र भावना दिएको कुराहरूको अर्थ खोज्न थालेँ एवम् नयाँ जीवनमा भिज्न प्रयास गरेँ तब बल्ल मलाई थाहा भयो कि म सायद यहाँ अटौँला तर यो मेरो स्थान होइन," उनले लेखिन्।

"यहाँ मलाई धेरै माया, समर्थन र प्रशंसा पाएँ। तर म चुपचाप र थाहै नपाई इमान [धार्मिक वि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

श्वास] बाट बाहिरिएँ र यसले मलाई अनभिज्ञताको बाटोमा लग्यो।"

"मेरो इमानसँग नियमित दखल दिने वातावरणमा काम गरिरहँदा मेरो धर्मसँगको सम्बन्ध खतरामा पर्‍यो।"

उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रले आफूले धेरै जसो समयमा असुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको लेखिन्: "मेरो शान्ति, इमान र अल्लाहसँगको सम्बन्धलाई असर पुर्‍याउने गरी यो वातावरणको पीडित हुन सजिलो थियो।"

वासिमको आगामी चलचित्र 'द स्काइ इज पिङ्कु' उनको अन्तिम चलचित्र हुन सक्नेछ। सो चलचित्रमा उनको साथ प्रियङ्का चोपडा छिन्।


"मे १५ तारिख  (जेठ २) सम्म उडानहरू बन्द नै राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ," बिडारीले भने, "लकडाउन जारी राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा भने मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने कुरा भएको छ।"

समितिको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले लकडाउन क्षेत्रगत रूपमा खुकुलो पार्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय समितिले गरेको जानकारी दिए।

लकडाउनको समयावधि सोमवार सकिन लागेको छ। समितिले लकडाउन जारी राख्दै क्षेत्रविशेषमा अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध केही खुकुलो पार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

कुनकुन क्षेत्रमा खुकुलो?

"खासगरी क्षेत्रपिच्छे प्रतिबन्धहरू अलि खुकुलो बनाउने प्रस्ताव लैजाने भन्ने निर्णय भएको छ," समितिको बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले बीबीसीलाई भने।

उनका अनुसार खुकुलो पारिने क्षेत्रमा स्वास्थ्योपचार, कृषि र अत्यावश्यक खाद्यान्न पाइने पसलहरू रहनेछन्।

आइतवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा औपचारिक निर्णय लिनेछ।

शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा केही परिमार्जनसहित लकडाउनलाई निरन्तरता दिन समितिलाई गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए।

उपप्रधान तथा रक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समितिको  बैठक बसेको थियो।

लकडाउनको अहिलेसम्मको अवस्था र देशका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे समितिमा विश्लेषण भएको बताइएको छ।

समितिले गरेका निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

अहिले नेपालको अवस्था के छ?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार शुक्रवार रातिसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड-१९ पुष्टि भएकाहरूको सङ्ख्या ४९ पुगेको छ।

तीमध्ये १० जना सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन्।

वैशाख २१ गतेसम्म लकडाउन लगाएको छिमेकी भारतले शनिवारदेखि लागु हुनेगरी किराना पसल खोल्न पाइने निर्णय गरेको छ। गत सोमवारदेखि केही क्षेत्रमा लकडाउनको प्रावधान खुकुलो बनाउने निर्णय पनि भएको थियो।

खासगरी किसानलाई बाली काट्न दिने र मजदुरहरूलाई आम्दानी गर्न नरोक्ने उक्त कदममा उल्लेख गरिएको थियो।

लकडाउन जारी रहँदा नेपाल सरकारले पनि कृषिका सामग्री बजारसम्म पुर्‍याउन गाडीको पास उपलब्ध गराएको छ।

तर कृषकहरूले त्यतिकै भरमा आफ्ना सबै उब्जनी बजारसम्म लग्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए। लकडाउनका कारण खासगरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर मारमा परेको बताइन्छ।

चैत ११ देखि लगाइएको लकडाउन यसअघि सरकारले तीन पटकसम्म थपेको थियो। अघिल्लो निर्णयमा वैशाख १५ गतेसम्मलाई लकडाउन लम्ब्याइएको थियो।

आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सरकारले वैशाख १८ सम्मलाई रोकेको जनाएको थियो। छिमेकी भारतमा वैशाख २१ सम्मको लागि लकडाउन लगाइएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

लकडाउन खुलेपछि तपाईँ सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ?


"सरकारले दिएको राहत चामल खाएर तीनजनाको परिवार पालिएका छौँ," उनी भन्छन।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सामान 'लोडअनलोड' को काम गर्ने उनलाई नगरपालिकासहित केही व्यक्तिले ५० किलो चामल अनि दाल, नुन र तेल दिएको बताउँछन्।

दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका पदमजस्ता मजदुरले अहिले धमाधम राहत पाइरहेका छन्।

नगरपालिकाले लकडाउनको अवधिमा १६ हजारभन्दा बढी परिवारलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न सहयोग गरेको स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्य निलकण्ठ खनालले बताए।

 'चामलभन्दा काम दिए सजिलो'

आफ्नो तहभित्र रहेका मजदुर, विद्यार्थी, विपन्न परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलालाई प्राथमकितामा राखेर 'लकडाउन'को अवधिभरि पुग्ने गरी दाल, चामल, नुन, तेलको व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहले ४ जनाको परिवारलाई १५ किलो चामल, १-१ किलो दाल र नुन तथा आधा लिटर तेल अनि ४ जना भन्दा बढी भए ३० किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन र १ लिटर तेल दिएका छन्।

डेरामा बस्ने विद्यार्थीले ५ किलो चामल, १-१ किलो नुन र दाल तथा आधा लिटर तेल पाएका छन् ।

लकडाउनमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएर भोकभोकै बस्नु नपरे पनि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सरकारले काम दिएको भए आफुहरूलाई झनै सजिलो हुने कैशिला विक बताउँछिन्।

"बाँडेको चामलले कति दिन पुग्छ र? बरु हामीलाई चामलभन्दा काम दिएको भए हुन्थ्यो," उनले भनिन्।

तर अहिले स्थानीय तहले काम दिने भन्दा पनि राहत बाँड्नेलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

"लगत सङ्कलनको काम सकिएकोले अब २-३ दिन भित्रै राहत बाँड्छौँ," जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भावना भण्डारी भन्छिन्। लकडाउन लम्बिँदै गएमा काम पनि दिनु पर्ने अवस्था आउने उनले बताइन्।

कोरोना विपद् कोष

कोरोनाभाइरस रोकथाम, उपचार र राहतमा खर्च गर्न प्रदेश सरकारसहित स्थानीय तहले पनि राहत कोष स्थापना गरेका छन्।

उक्त कोषमा सरकारी कर्मचारी, विभिन्न ब्याङ्क, संघसंस्था, सामुदायिक वनलगायतले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले बढीमा एक करोडसम्मको राहात कोष स्थापना गरेको जनाएका छन्।

९२ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मैना विक भन्छिन्, "राहत कोषको रकम खाद्यान्न किन्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, अनि क्वारन्टीन व्यवस्थापनमा खर्चिरहेका छौँ।"

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अहिलेसम्म २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको जनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोद गौतमले उक्त रकम राहत वितरण, क्वारन्टीन व्यवस्थापन जस्ता काममा खर्च भएको जानकारी दिए।

यस्तै ७९ वटा स्थानीय तह मध्ये वीरेन्द्रनगर नगपालिकालाई ३० लाख तथा अरू नगरपालिकालाई २०-२० लाख र गाउँपालिकालाई १५-१५ लाख रुपैयाँ दिएको उनले बताए।

तरीका परिवर्तन

अहिले राहत वितरणको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको  प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

राहतको लागि सबैले निवेदन दिन थालेपछि वितरणको तरीका परिवर्तन गर्नुपरेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारी बताउँछन्।

उनी भन्छन, "त्यसै राहत बाँड्दा धेरै समस्या भयो। त्यसैले अहिले श्रममा आधारित राहत दिन थालेका छौँ। नगरपालिकाले काम दिएको छ, श्रम गरेर पैसा कमाउँछन्।"

'काम नगरे चुल्हो बल्दैन'

दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्दै आएका कतिपयले भने अहिलेसम्म राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्।

जाजरकोटका कीर्तिबहादुर कामी राहतको लागि वडा कार्यालय धाउन थालेको हप्तादिन वितिसक्दा पनि राहत पाउन नसकेको बताउँछन्।

वीरेन्द्रनगर सुर्खेतकी सन्तुमाया चौधरी पनि अहिलेसम्म राहत...


'इनसाईट' नामक सो यान मुख्यतः मंगल ग्रहको भित्री भागको अध्ययन गर्न केन्द्रित हुने पहिलो यान हुनेछ।

स्थिर रहने 'इनसाईट'ले मंगलग्रहको सतहमा "मार्सक्वेक" अर्थात् मंगल ग्रहमा हुने कम्पनहरूको अध्ययन गर्न कम्पन मापन गर्ने उपकरण-'साईज्मोमिटर'हरूका साथै यूकेबाट लगिएका सेन्सरहरू जडान गर्नेछ।

ती कम्पनहरूले जमिनमुनि रहेको चट्टान कसरी पत्र-पत्रमा बनेको छ भन्ने खुलासा गर्नुपर्नेछ र त्यो तथ्याङ्क साढे ४ अर्ब वर्षअघि ग्रहहरू कसरी बने भन्ने विषयमा थप उजागर गर्नेछ।

'इनसाईट'का प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. ब्रुस ब्यानर्टले भने, "कम्पनयुक्त तरङ्गहरू मंगल ग्रह हुँदै अघि बढ्दा तिनले सूचना लिनेछन्। र साईज्मोग्राममा देखिने ती सबै तरंगहरूबाट विवरण कसरी निकाल्ने भनेर वैज्ञानिकहरूले बुझ्नेछन्। सबै दिशाहरूबाट "मार्सक्वेकहरू" लिएपछि हामीले मंगलग्रहभित्रको थ्री-डी दृश्य सँगै राख्न सक्नेछौँ।"

मंगल ग्रहको खाल्डोको नाम लाङटाङ

प्रक्षेपण

क्यालिफोर्नियास्थित भ्यानडनबर्ग हवाई फौज अखडाबाट स्थानीय समयअनुसार शनिवार बिहान ४ बजेर ५ मिनेटमा एटलास रकेट प्रक्षेपण भएको हो।

सन् १९७० को दशकताका पछिल्लोपटक नासाले भाइकिङ ल्यान्डर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्समार्फत् मंगल ग्रहमा कम्पन मापन गर्ने उपकरण-साईज्मोमिटरहरू पठाएको थियो। तर ती प्रयास सतहका कम्पनहरू पत्ता लगाउन असफल रहे किनकि अनुसन्धान गर्ने यानहरूको बीचमा उपकरणहरू जडान गरिएका थिए।

ती उपकरणहरूले हावा चल्दा भएको यानहरूको हल्लाइ मात्रै रेकर्ड गरेका थिए। त्योभन्दा भिन्न 'इनसाईट'ले मंगलग्रहको सतहमा रहेको माटोमा सिधै 'साईज्मोमिटर'हरू जडान गर्नेछ।

एक वर्षमा कति धेरै कम्पनहरू पत्ता लाग्नेछ भनेर अनिश्चित नै छ तर आकलन गरिएअनुसार केही दर्जन हुनसक्ने संकेतहरू छन्।

ती कम्पनहरू साना हुनसक्छन् सम्भवतः तीन म्याग्निट्युडभन्दा पनि कम हुन सक्छ।

पृथ्वीमा त्यतिको कम्पन हुँदा मानिसहरूले महसुस नै गर्दैनन्।

यद्यपि  ती हलुका कम्पनहरूले सतहमुनिको भागबारे पर्याप्त विवरण दिनेछन् जसले मंगल ग्रहको गहिराइ तथा बनावटको नमुना बनाउन वैज्ञानिकहरूलाई सहज हुनेछ।

मंगल ग्रहमा महिला?


'द डोनल्ड जे ट्रम्प फाउन्डेसन' नाम गरेको परोपकारी संस्था सन् २०१८ मा बन्द गरिएको थियो।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा ट्रम्पले आफैँले स्थापना गरेको उक्त संस्थाको रकम खर्च गरेको न्यूयोर्ककी एक न्यायाधीशले ठहर गरेकी हुन्।

ट्रम्पको स्वार्थपूर्तिका लागि  रकम खर्च गरिएको अभियोग लगाइएपछि 'द डोनल्ड जे ट्रम्प फाउन्डेशन' सन् २०१८ मा बन्द गरिएको थियो।

ट्रम्प र उनका छोराछोरीले सञ्चालन गरेजस्ता परोपकारी संस्थाले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने आदेश न्यायाधीश सालियान स्कार्पलाले दिएकी छन्।

ट्रम्प आफूले नै २० लाख डलर तिर्नुपर्ने र त्यो रकम उनीसँग सम्बन्ध नभएका आठवटा परोपकारी संस्थालाई जाने स्कार्पलाको आदेशमा उल्लेख छ।

पूर्वसैनिकहरूका लागि सङ्कलन गरिएको रकम निर्वाचन अभियानका लागि उपलब्ध गराएर ट्रम्पले संरक्षकको कर्तव्य उल्लङ्घन गरेको स्कार्पलाको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतको फैसलालगत्तै न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लतिशा जेम्सले राष्ट्रपति ट्रम्पका दुई छोरा डोनल्ड ट्रम्प जुनिअर र एरिक ट्रम्प तथा छोरी इभान्का ट्रम्पले परोपकारी संस्थाका पदाधिकारी र निर्देशकहरूको कर्तव्यबारे अनिवार्य रूपमा ताल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िम लिनुपर्ने बताइन्।

सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले अघि बढाएको मुद्दा ट्रम्पले तोकिएको रकम तिरेपछि मात्रै टुङ्गिने बताइएको छ।

ट्रम्प र उनका वकिलहरूले भने उक्त मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्।


'रअ' भनिने भारतको खुफिया निकायका प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले नेपाल आएर प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेपछि गएको ज्यानुअरीमा भारतको विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हर्षवर्द्धन श्रृंगला आफ्नो पहिलो भ्रमणमा काठमाण्डू आउँदैछन्।

श्रृंगला दुई दिने भ्रमणबाट फर्किएको ४८ घण्टा नबित्दै उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतका चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेंग्हे एक दिने भ्रमणमा आइपुग्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा नखुलाइएको भएपनि परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले यसलाई नेपालमा बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

'नेपालमा भारतको भूमिका पहिलो भन्ने चिनियाँ धारणा अब रहेन'

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई नेपालमा भारतको भूमिकालाई लिएर चीनले विगतमा राख्ने गरेका धारणा फेरबदल भएको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "उद्देश्य जे भएपनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको साङ्केतिक अर्थ बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही वर्षअघि चीनले नेपालको विषयमा भारत नै पहिलो हो जस्तो गर्ने गरिरहेको थियो। मलाई लाग्छ अहिले चीन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यो धारणाको पक्षमा छैन। अहिले हामी पनि पछि छैनौँ है भन्ने सन्देश उसले दिइरहेको छ।"

उनले थपे, "नेपालका पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईबीच छलफल हुँदा कोइरालाले चिनियाँ पक्षलाई नेपाललाई अझ बढी सहयोग गर्न आग्रह गरेको एउटा प्रसङ्ग छ। त्यसमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले हामी भारतभन्दा अलिकति कमै सहयोग दिन चाहन्छौँ भनेका थिए। हामीले बढी सहयोग गर्‍यौँ भने तिमीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर चिनियाँ पक्षले भनेको हामीले पढेकै हौँ। सन् २०१५ सम्म पनि त्यस्तै अवस्था थियो। तर अब चीनले 'हामी पछाडि छैनौँ' भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ।"

अक्टोबर १२ र १३ मा सी जिन्पिङ नेपालको राजकिय भ्रमणमा थिए

जानकार अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा चीनले भारतका तर्फबाट कुन तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्नेबारे एकदमै चासो व्यक्त गरेको थियो।

भारतले विदेशमन्त्री पठाएपछि त्यसबेला चीनले पनि विदेशमन्त्री पठाएको थियो। त्यसबेला भारतले १ अर्ब डलर सहायता घोषणा गरेको थियो। चीनले झण्डै आधा अर्ब डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो।

आगामी आइतवार चिनियाँ सेनाको विमानमा काठमाण्डू ओर्लने चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा रहेको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका सबैभन्दा वरिष्ठ सदस्य हुन्। राष्ट्रपति सी पछि उक्त सैन्य आयोगमा दुई जना उपाध्यक्ष रहेका छन्।

ती दुई उपाध्यक्ष मुनि रहेका रक्षामन्त्री वेइ उपप्रधानमन्त्री हैसियतका अधिकारी रहेको बताइएको छ।

उनको उक्त हैसियत अनुसारकै प्रोटोकल कायम गरी स्वागत र सुरक्षाको तयारी अघि बढाइएको सुरक्षा श्रोतले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।

संयोगमात्रै होइन

परराष्ट्र मामिलामा दखल राख्ने नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटेजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला भारतीय विदेशसचिव पछि चिनियाँ रक्षामन्त्री काठमाण्डू आउन लाग्नुलाई एउटा नियमित घटनाक्रमका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताउँछन्।

यहाँ भएका पछिल्ला उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कायम राख्ने दिल्ली र बेइजिङको प्रयास भएको उनको विश्लेषण छ।

उनले भने, "अहिले नै चीनबाट बढी प्रभावित हो कि भारतबाट प्रभावित हो भन्नलाई गाह्रो छ। तर नेपालमा अब पहिलेको जति भारतको प्रभाव छैन भन्न सकिन्छ।"

उनले थपे, "यदि नेपाल राजनीतिक रूपमा...


Iranian TV footage shows a burning tanker

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले गोप्य सूचनाको आधारमा र आक्रमणको प्रकृति हेर्दा यो घटनामा इरानको हात रहेको बताएका छन्। तर उनले कुनै प्रमाण भने देखाएका छैनन्।

ओमानको खाडी तेल ट्याङ्करहरूको आवतजावत हुने एउटा प्रमुख रणनीतिक जलमार्ग हो।

त्यहाँ दुईवटा तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण भएपछि अमेरिकाले त्यसका लागि इरानलाई जिम्मेवार भएको दाबी गरेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अमेरिकी आकलन "गोप्य सूचना, आक्रमणमा प्रयोग गरिएका हतियार र अन्य कारणमा आधारित" भएको बताए।

अस्वीकार

तर इरानले त्यो आरोप आधारहीन रहेको बताएको छ।

एक इरानी अधिकारीले ती आक्रमणसँग "इरानको कुनै सम्बन्ध नभएको" बीबीसीलाई बताए।

Mike Pompeo: "Unprovoked attacks a clear threat to peace and security"

जापानी स्वामित्वको कोकुका करेजस र नर्वेली स्वामित्वको फ्रन्ट अल्टेअरमा आक्रमण भएलगत्तै ट्याङ्करहरूमा रहेका चालकदलका सदस्यहरूको उद्धार गरिएको थियो।

इरान र अमेरिका दुवैले आफूले चालकदलको उद्धार गरेको दाबी गरेका छन्।

'शङ्कास्पद'

सीधै खाडीको द्वन्द्वमा होमिन नचाहेको बताउने अमेरिका आफ्नो स्वा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्थको रक्षा गर्ने पक्षमा छ।

इरानले ट्याङ्कर आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै ती आक्रमण शङ्कास्पद भएको जनाएको छ।

शुक्रवार राष्ट्रसङ्घस्थित इरानी नियोगले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "इरान १३ जुनमा तेल ट्याङ्ककरहरूमा भएको घटनाका सम्बन्धमा अमेरिकाले गरेका आधारहीन दाबीलाई अस्वीकार गर्छ र ती आक्रमणको भर्त्सना गर्छ।"

चिन्ता

अहिले ट्याङ्करमा आक्रमणको समाचार आएपछि तेलको मूल्य चार प्रतिशतले बढेको छ।

त्यसै क्षेत्रमा गत महिना चारवटा तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण भएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आक्रमणसँग सम्बन्धित तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउँदै खाडी क्षेत्रमा तनाव अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।


अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले नेतृत्व गरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान समूहले एन्टिबडी परीक्षणका निम्ति सस्तो र सरल परीक्षणको विकास गरेको जनाएको छ।

"एन्टिबडीको परीक्षण गर्ने र व्यक्ति तथा समुदायमा रोगको प्रतिरक्षा क्षमता बुझ्ने राम्रो तरिकाका साथ हामीले विश्वव्यापी रूपमा मानिसको जीवनरक्षा र भाइरसको बिस्तार नियन्त्रणतर्फ कदम चालिरहेका छौँ," विश्वविद्यालयको एमआरसी ह्युमन इम्युनोलोजी युनिटका निर्देशक प्राध्यापक एलिसन सिमोन्सले बताए।

अनुसन्धानकर्ताले अब उक्त निकै सामान्य जाँचको थप प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। कोभिड-१९ बाट सुरक्षित रहेका व्यक्तिदेखि खोपको अर्को मात्रा आवश्यक रहेका मानिसको पहिचान गर्न सक्छ किन सक्दैन भन्ने पत्ता लगाउन त्यसो गरिने बताइएको छ।

हालसम्म उपकरणको विकास जारी छ र प्रयोगशाला बाहिर त्यसको प्रयोग गरिएको छैन।

एन्टिबडी के हो?

एन्टिबडी रगतमा हुने प्रोटिन हो जसले सङ्क्रमण पहिचान गर्छ र त्यसविरुद्ध लड्छ।

यदि कसैमा सङ्क्रमण भएको छ भने एन्टिबडीले तपाईँको शरीरलाई त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार बनाउँछ।

खोपले बिरामी नबनाएरै बिनाजोखिम एन्टिबडीको विकास गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्न सजिलो पारिदिन्छ।

यदि कुनै व्यक्तिलाई कोभिड-१९ पहिले भइसकेको छ भने उसको शरीरमा त्यो एन्टिबडी रहेको हुनसक्छ र त्यसले भाइरसबाट फेरि सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन सक्छ।

तर विज्ञहरू त्यसको पुष्टि गर्न थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताउँछन्।

प्रतिरोधात्मक प्रणाली जटिल छ र टी-सेलजस्ता अन्य तत्वहरूले पनि सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्छन्।

नयाँ परीक्षणले कसरी काम गर्छ?

यसमा औंलाको टुप्पोबाट रगत निकालेर परीक्षण गरिने भएकाले त्यो छिटो र सहज हुन्छ।

यो परिक्षणमा रातो रक्तकोषमा रहने कोरोनाभाइरसले प्रोटिनमा निर्माण गर्ने सतह हेरिन्छ।

भाइरसको निम्ति एन्टिबडी छ भने त्यसले रातो रक्तकोषको झुन्ड तयार गर्छ। त्यो झुन्ड नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिने गरी ठूलो आकारमा हुन्छ।

अध्ययनको नेतृत्व गरेका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एमआरसी ह्युमन इम्युनोलोजी युनिटका प्राध्यापक एलन टाउनसेन्डले बीबीसीसँग भने, "यो निकै सामान्य परीक्षण हो र यो तालिमप्राप्त प्राविधिक वा प्यारामेडिकले गर्न सक्छन्।"

अनुसन्धान समूहले कोभिड-१९ का बिरामीमा त्यसको परीक्षण गरिसकेको छ।

तर अब खोपको अर्को मात्रा आवश्यक हुनसक्नेहरूको तुलनामा खोप लगाइसकेपछि सफल रूपमा प्रशस्त एन्टिबडी उत्पादन भइसकेकाहरूको पहिचान गर्न त्यो परीक्षण अनुकूल हुने आशा छ।

कोभिडविरुद्ध लड्न कसरी सघाउँछ?

वैज्ञानिकहरूले त्यो परीक्षणको ठूलो मात्रामा गरिने प्रयोगले समुदायमा रोग प्रतिरोधात्मक स्तर पहिल्याउन अनुसन्धानकर्मी र नीति निर्मातालाई सहयोग गर्ने आशा राखेका छन्।

जब नयाँ भेरिअन्ट आउँछ अनुसन्धान समूहले एन्टिबडीमा भाइरसको प्रभावबारे वैज्ञानिकहरूलाई अध्ययन गर्न सम्भावित अवसर दिने गरी परीक्षण अद्यावधिक गर्छ।

उक्त समूहले खोप लगाउँदा र भाइरसको सङ्क्रमणपछि शरीरले कस्तो प्रतिक्रिया जनाएको छ भन्ने कुरा उक्त परीक्षणले पत्ता लगाउने ठानेका छन्।

"राम्रो मात्रामा एन्टिबडी भएमा त्यसले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न सघाउँछ," श्रीलङ्कास्थित श्री जयवर्दनपुरा विश्वविद्यालयको डेङ्गी अनुसन्धान विभागकी निर्देशक तथा जीवविज्ञानकी प्राध्यापक नीलिका मलाविगेले बताइन्।

एन्टिबडी व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक

उनले खोप लगाएपछि एन्टिबडी उत्पादन भएकाहरूमा गरिएको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेकी छन्।

थुप्रै किसिमका एन्टिबडीहरू रहेको बताउँदै उनले भनिन्, "हामीलाई कस्ता किसिमका एन्टिबडीले कोभिड-१९ बाट बचाउँछन् भन्ने बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

कैयौँ...


अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा १० जना बिरामीमाथि एउटा नौलो प्रविधि प्रयोग गरेर परीक्षण गर्दा साधारण स्क्यानले पत्ता लगाउन नसकेका क्षति देखिएका थिए।

यो विधिअन्तर्गत एमआरआई स्क्यानका बेला जिनन नामक ग्यास प्रयोग गरेर चित्र बनाउँदा फोक्सोमा क्षति देखिएको हो।

फोक्सोका विज्ञहरूका अनुसार फोक्सोमा परेको दीर्घकालीन असर पत्ता लगाउने परीक्षणले कोभिड-१९ का बिरामीहरूलाई धेरै फरक पार्छ।

जिनन विधिमा बिरामीको एमआरआई गर्दा उक्त ग्यासमिश्रित सास तान्न लगाइन्छ।

सो विधिको अगुवाइ गरिरहेका प्राध्यापक फर्गस ग्लीसनले १९ र ६९ वर्ष उमेरबीचका १० जना बिरामीमा परीक्षण गरेका थिए।

तीमध्ये आठ जनाले सङ्क्रमित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निरन्तर स्वाँस्वाँ आएको अनि थकान अनुभव भइरहेको बताएका थिए जबकि उनीहरू कसैलाई पनि सघन उपचारको वा भेन्टिलेसनको खाँचो परेको थिएन।

साधारण स्क्यान गर्दा उनीहरूको फोक्सोमा कुनै खराबी पनि भेटिएको थिएन।

तर नयाँ विधिबाट जाँच्दा फोक्सोको क्षति देखियो। त्यहाँ रगतमा सजिलै सास नमिसिएको देखिएको थियो।

यो नतिजापछि अब प्राध्यापक ग्लीसनले १०० जनामा परीक्षण गर्ने योजना बनाएका छन्।

अस्पताल भर्ना ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नभएका र गम्भीर लक्षण नदेखिएका विभिन्न उमेर समूहका बिरामीहरूको उनले परीक्षण गर्नेछन्।

दीर्घ कोभिडको कारण

उनको मुख्य उद्देश्य फोक्सोको क्षति जाँच्नु र त्यो स्थायी हो वा होइन भनेर हेर्नु रहेको छ।

उनले भने, "फोक्सोमा केही क्षति पुगेको होला भनेर त मैले ठानेको थिएँ। तर यो स्तरमा होला भनेर सोचेको थिइनँ।"

६० वर्षभन्दा माथिका उमेरका मानिसमा गम्भीर कोभिड-१९ र कोभिड-१९ बाट हुने मृत्युको सम्भावना बढेको पाइन्छ।

तर यदि यो परीक्षणले विभिन्न उमेर समूहका मानिस अनि अस्पताल जान नपरेका मानिसमा पनि फोक्सोमा क्षति पुगेको देखायो भने त्यसले धेरै कुरा बदलिदिन सक्छ।

उनको विचारमा कैयौँ सङ्क्रमित मानिसहरूले लामो समयसम्म अस्वस्थता अनुभव गरिरहेको दीर्घ कोभिडको पछाडि जिनन स्क्यानले देखाएका फोक्सोमा पुगेको क्षति नै मुख्य कारण हुनसक्छ।

डा. शेली हेल्स अक्सफोर्डस्थित चिकित्सक हुन् जो यो परीक्षण गराउने काममा पनि जुटेकी छन्।

उनी ठान्छिन् कोभिड-१९ बाट बिरामीभएका मध्ये १० प्रतिशत जतिको फोक्सोमा यस्ता क्षति पुगेको हुनसक्छ जसले गर्दा लामो समयसम्म लक्षण देखिइरहन्छ।

"अहिले (ब्रिटेनमा) १२ लाखभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण भइसकेको छ। त्यसको १० प्रतिशत भनेको निकै ठूलो सङ्ख्या हो," उनले भनिन्।

"जब स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई के भइरहेको छ र कसरी ठीक पार्ने भनेर बताउन सक्दैनन्, त्यो निकै सकसपूर्ण हुन्छ।"

"अधिकांश बिरामीहरू खराब समाचार भएपनि रोगको यकिन निदान भएको हेर्न चाहन्छन्।"

डा. सामन्था वाकर आस्थमा यूके तथा ब्रिटिश लङ् फाउन्डेशनकी अनुसन्धान निर्देशक हुन्।

उनी भन्छिन्, "यो चाखलाग्दो परीक्षण हो। कोभिडले फोक्सोमा पुर्‍याउने क्षतिबारे थप र विस्तारपूर्ण ढङ्गले परीक्षण हुनैपर्छ।"

"यदि परीक्षणले फोक्सोमा क्षति पुग्ने देखाउँछन् भने त्यसले क्षतिको स्तर नाप्ने परीक्षण विधिको विकास हुनसक्छ र विशेष उपचारको पनि विकास हुनसक्छ।"


अघिल्लो वर्ष चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनमा २५ प्रतिशत कर लगाएको थियो।

दुई हप्ताअघि बेइजिङले भटमासमा थप पाँच प्रतिशत र सुँगुरको मासुमा १० प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

हालैका दिनमा कर लगाउने निर्णय स्थगन गर्दै चीनले दशवटा पानीजहाजभरि भटमास सहित अन्य अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिद गरेपछि त्यसलाई दुवै देशहरूले व्यापार तनावमा सहमति कायम गर्ने इच्छा देखाएको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ।

चिनियाँ निर्यातविरूद्ध वासिङटनले चालेका कदमप्रति विरोध जनाउँदै बेइजिङले चीन भित्रिने अमेरिकी कृषि उत्पादनमा थप शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो।

अनिश्चित परिवेश

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध विश्व आर्थिक परिवेशलाई अनिश्चित बनाउने एउटा प्रमुख कारण रहँदै आएको छ।

पछिल्लो हप्तामा मात्रै दुवै पक्षले अब गर्ने भनिएका वार्तामा प्रगति हुनसक्ने सङ्केत दिने कदमहरू चालेका छन्।

सुरूमा चीनले सीमित सङ्ख्यामा अमेरिकी सामग्रीहरूमा थप कर नलगाउने निर्णय लियो।

त्यसपछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामग्रीमा घोषणा गरिएका थप शुल्क लगाउने निर्णयको कार्यान्वयन छोटो समयका लागि विलम्ब गरिने बताए।

कसलाई फाइदा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

?

बेइजिङको पछिल्लो कदमले अमेरिकी कृषकहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ।

उक्त समूह अमेरिकी नेताका लागि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।

यसअघि पनि यो विवाद मत्थर हुने सङ्केतहरू देखा परेका थिए तर ती कुनै निचोडमा पुग्न सकेका थिएनन्।

तल्लो तहका अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच आगामी हप्ता व्यापारसम्बन्धी तनाव अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित रहि वासिङटनमा छलफल हुँदैछ।

त्यसपछि अक्टोबर महिनामा दुई देशका उच्च अधिकारीहरू वार्तामा बस्ने भनिएको छ।

बिहीवारमात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूले चीनसँग वृहत व्यापार सम्झौता गर्न चाहेको बताएका थिए।

तर उनले अन्तरिम प्रकृतिको सहमतिको सम्भावनालाई पनि नकारेका छैनन्।


अघिल्लो वर्षको नोभेम्बर महिनामा भारतले नेपालले आफ्नो भन्ने गरेको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेयता दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ।

गएको मे महिनामा भारतीय रक्षामन्त्रीले लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो देशसँग जोड्ने गरी सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो।

त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ इशारा गर्दै तेश्रो देशको आडमा नेपालमा उक्त विरोध भएको हुनसक्ने धारणा राखेका थिए।

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूमि भएको भन्दै नेपालले ती भूगोल समेटेर देशको नक्सा जारी गरेको छ।

उक्त अद्यावधिक नक्सासहितको संविधान संशोधन नेपालले अनुमोदन गरेसँगै नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिक तहमा संवादहीनताको अवस्था रहेका विवरणहरू आएका छन्।

विशेष रक्षा सम्बन्ध जटिल मोडमा?

रक्षा मामिलाका विज्ञहरू दुई सरकारबीचको यस्तो तहको असमझदारीले नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच कायम संवाद र विशेष सम्बन्धलाई पनि अप्ठेरोमा पार्न सक्ने बताउँछन्।

नेपाली सेनाका एकजन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा अवकाशप्राप्त रथी सदीप शाह भन्छन् “सरकारको तहमा सम्बन्ध सुधार भयो भने सेनाको तहमा पनि सम्बन्ध राम्रो होला। नत्र सीमाको विषयमा वार्ता नभएसम्म त्यो बेला सेनाको तहमा पनि खासै कुराकानी होला जस्तो लाग्दैन।”

उनी थप्छन् “दुवै देशका लागि सिमानाको विषय एकदमै जटिल मुद्दा हो। त्यसमाथि भारतीय सेनाध्यक्षबाट नेपाललाई लाञ्छना लगाउने हिसाबको अभिव्यक्ति आयो। अहिले लकडाउनको कारणले भारतबाट सैन्य सामग्रीहरू नेपाल भित्र्याउने अवस्था छैन। त्यसबारे सेनाको तहमा के कुराकानी भएको छ मलाई जानकारी छैन। तर राजनीतिक तहमा कुनै किसिमको सकारात्मक परिणाम नआउन्जेल त्यो गाह्रै होला जस्तो मलाई लाग्छ।”

नेपाल र भारतका सेनाबीच गहिरो मित्रता रहेको छ र दुवै देशका सेना प्रमुखलाई सन् १९५० को दशकदेखि नै एक अर्काको देशका मानार्थ सेना प्रमुखको उपाधि दिने गरिएको छ।

त्यसबाहेक दुवै देशका सैनिक अधिकारीहरू एक अर्काको देशमा तालिमका लागि आउने जाने गर्छन्।

नेपालले धेरै जसो गोलीगठ्ठाजस्ता घातक र अरू गैरघातक सैन्य सामग्रीहरू भारतबाट नै खरिद गर्ने गरेको छ।

नेपाली सेनाका पूर्वरथी सीबी गुरुङ सीमा विवादलाई अलग्गै हेर्नुपर्ने र त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्धका अन्य विषयहरूलाई जोड्न नहुने बताउँछन्।

उनले भने, “दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो भयो भने सेनाको तहमा पनि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। सेना आफैँमा विशेष अङ्ग नभई राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। भारत नेपालको सम्बन्ध सीमासम्बन्धी कारणले चिसिएको अवस्थामा दुवै देशका सेनाले आफ्ना सरकारहरूले अपनाएको नीतिलाई मान्ने हुन्।”

“भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। त्यो बुझ्ने बत्तिकै उनीहरूले बसेर शान्तिपूर्ण रूपमा कुराकानी गर्छन्। नेपाल र भारतबीच एकदमै विचित्रको व्यापक र गहिरो सम्बन्ध छ। त्यसलाई एकातर्फ राखेर यसमा सीमा विवाद मिसाउनु हुँदैन। जम्मैलाई मिसायो भने अवस्था झन् जटिल हुन्छ।”

सैन्य कूटनीति सक्रिय होला?

भारतीय सेनामा सातवटा गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत लगभग ४० वटा बटालियन रहेका र त्यसमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली वा नेपाली मूल भएका व्यक्तिहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ।

लगभग सवा लाखको सङ्ख्यामा अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकहरूको बसोबास नेपालमा रहेको काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासको वेबसाइटमा जनाइएको छ।

गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत फौजलाई भारतीय सेनाले चीन र पाकिस्तानको सीमासहितका...


अधिकांश त्यस्ता लागुपदार्थ कारोबारसँग जोडिएका घटना नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा विगतमा जस्तो हेरोइन, ब्राउन सुगर जस्ता लागुपदार्थ भन्दा नशा लाग्ने औषधीहरू सेवन गर्ने लत बढेको बताइन्छ।

पक्राउ

प्रहरीले यसै आर्थिक वर्षभित्र झापामा लागुपदार्थ बोकेका र प्रयोग गर्दै गर्दा भेटिएका स्वदेशी तथा विदेशी गरी ९८ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा त्यस्ता १ सय ६५ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका थिए।

विगत अढाई वर्षको तथ्यांकले पूर्वी नाकामा लागुपदार्थको कारोबार ह्वात्तै बढेको देखाउँछ।

झापाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विष्णु केसीले भने, 'यो खानु हुँदैन भन्ने जान्ने मान्छेहरूले नै नशाका लागि यस्ता लागुपदार्थ सेवन गरेको पाएका छौं।'

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा ३ हजार ९ सय ४१ जना लागुपदार्थका साथमा समातिएका छन्।

सन् २०१६ मा ३ हजार ६ सय ९६ जना पक्राउ परेका थिए।

कारोबारी

ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठूले राईका अनुसार भारतसंग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा बढी लागुपदार्थ कारोबारी तथा प्रयोगकर्ता समातिने गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेका छन्।

राईले भने, 'वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकरभिट्टा लगायतका भारतसंग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा लागू पदार्थको कारोबार ज्यादा भएको पाइन्छ।'

केही समयदेखि गाँजा, हिरोइन, ब्राउन सुगर जस्ता लागुपदार्थ भन्दा औषधिका लागि प्रयोग गरिने तर बढी खाएको अवस्थामा नशा दिने प्रकारका बस्तुहरूको उपयोग बढिरहेको डिआइजी ठूले राईले बताए।

देशभरको तथ्यांक हेर्दा भारतीय सीमा बजारहरूबाट ल्याएका बुपेनोरफिन, डायजेपाम जस्ता औषधि जुन लागुपदार्थ खानेहरूले नशाका लागि खान्छन् त्यस्ता औषधिसहित पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ।

सीमा बैठक हुँदा भारतीय अधिकारीहरूसंग पनि यो विषयमा कुरा हुने गरेको झापाका प्रहरी प्रमुख केसी बताउँछन्।

केसीले भने, 'हामी कुरा त उठाउँछौं तर त्यहाँको कानुनले कतिपय औषधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन। निर्वाध रुपमा तिनै औषधि सेवन गर्न नेपाली भारतीय सीमा क्षेत्रमा जाने गर्छन्।'

प्रहरी भन्छ प्रहरीको मात्र प्रयासले उक्त समस्या समाधान नहुने भएकाले बढी लागुपदार्थ प्रयोगकर्ता युवा अवस्थाका मानिसहरूका अभिभावक तथा शिक्षकहरूको समेत सजगता जरुरी छ।


अधिकारीहरुका अनुसार सरकारी विद्यालयमा बच्चाहरु भर्ना हुनका लागि १२ प्रकारका सरुवा रोगविरुद्धका खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री पावलो जेन्टिलोनीले "वैज्ञानिक सिद्धान्तविरोधी अफवाहका कारण" खोप लगाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको बताएका छन्।

सन् २०१६ को तुलनामा इटलीमा यो वर्ष अहिलेसम्म दादुराको समस्या तीन गुणाले बढेको पाइएको छ।

जरिवाना

इटलीमा विद्यालयमा भर्ना हुने ६ वर्षको उमेरसम्म बालबालिकाले खोप नलगाएको पाइएमा उनीहरुका अभिभावकले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै विश्वभर केही खोपविरुद्ध गलत अफवाह फैलाइएका कारण कतिपय आमाबाबुले खोप नलगाउने गरेको बताइन्छ।

इटलीमा दादुराविरुद्धको खोप लगाउने दुई वर्षका बालबालिकाको संख्या ९० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ९० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी बालबालिकाले उक्त खोप लगाउनुपर्दछ।

अफवाह

दादुरा सर्ने सम्भावना निकै उच्च हुन्छ र त्यसका कारण ज्यान पनि जान सक्छ।

शुक्रबार आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री जेन्टिलोनीले भने, "वर्षौंयता उपयुक्त कदम नचालिंदा र खासगरी पछिल्ला महिन... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाहरुमा वैज्ञानिक सिद्धान्तविरोधी अफवाहका कारण बचाउमा कमी आएको छ।"

पोलियो, टिटानस, मेनेन्जाइटिस बी, मेनेन्जाइटिस सी, हेपाटाइटिस बी, रुबेला आदि विरुद्धका खोप लगाउन अनिवार्य गरिएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री बेट्रिचे लोरेन्त्सिनले भने, "हामीले नागरिकहरुलाई निकै सशक्त सन्देश दिइरहेका छौँ।"


अधिकारीहरूका अनुसार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानजस्ता नेतासँग ट्रम्पले फोनमा गरेको कुराकानीको विवरण नियमित तरिकाले राखिएको छैन।

उनीहरूका अनुसार सूचना नचुहियोस् भनेर ट्रम्पका सहयोगीहरूले ती टिपोटहरू जसले पायो त्यसले हेर्न नमिल्नेगरी राखेका छन्।

युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग ट्रम्पले गरेको कुराकानी आपत्तिजनक भएको भन्दै उजुरी परेपछि विपक्षी डेमक्र्याटिक दलले ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

त्यसपछि सार्वजनिक भएका यी दाबीबारे ह्वाइट हाउसले कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमक्र्याटिक दलबाट उम्मेदवार बन्ने अनुमान गरिएका जो बाइडनविरुद्ध ट्रम्पले युक्रेनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई दबाव दिएको आरोप लागेको छ। ह्वाइट हाउसले पछि सार्वजनिक गरेको वार्ताको लिखित प्रतिलिपिमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिएको छ।

डेमक्र्याटिक सांसदहरूले ट्रम्पविरुद्ध संसदीय समितिमै अनुसन्धान सुरु गराएका छन्।

ह्वाइट हाउसले शुक्रवार उक्त फोनवार्ताको टिपोट अतिगोप्य सूचना भएकाले छुट्टै प्रणा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लीमा राखिएको पुष्टि गरेको थियो।

फोनवार्ताको विवरण कहाँ छ?

विभिन्न अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उद्धृत गरेका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले विदेशी नेताहरूसँग गरेका केही फोनवार्ताको टिपोट हेर्न नदिने नीति एक वर्षभन्दा अघिदेखि सुरु भएको हो।

सन् २०१७ मा ट्रम्प र अस्ट्रेलियाका तात्कालिक प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलबीच भएको संवाद सार्वजनिक भएपछि नेताहरूको वार्ताको विवरण चुहिन नदिन ह्वाइट हाउटका अधिकारीहरूले त्यस्तो निर्णय गरेका थिए।

रुसका विदेशमन्त्रीसँग भएको कुराकानीको विवरण पनि समाचारमा आएपछि झन् कडाइ गरियो।

त्यसपछि फोनवार्ताको टिपोटको प्रतिलिपि दिइने व्यक्तिको सङ्ख्या पनि घटाइयो तथा केही फोनवार्ताका विवरणहरू गोप्य सूचना भण्डारण गर्ने विशेष प्रणालीमा छुट्टै राख्न थालियो।

उक्त प्रणाली विदेशमा गरिने गुप्तचरी र गुप्त अभियानबारे सूचना राख्न छुट्याइएको हो। नियमित प्रणालीमा जस्तो त्यसमा न्याश्नल सिक्युरिटी काउन्सिलका अधिकारीहरूको पहुँच हुँदैन।

उदाहरणका लागि - राष्ट्रपतिको फोनवार्ताको टिपोटको प्रतिलिपि प्राय: हेर्न पाउने सहयोगी र अधिकारीहरूले ट्रम्प र साउदी युवराज तथा साउदी राजपरिवारका अन्य सदस्यबीच के कुरा भएको थियो त्यसको विवरण हेर्न पाएनन्।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको गत वर्ष हत्या भएपछि साउदी युवराजले ट्रम्पलाई फोन गरेका थिए। एक अधिकारीले उक्त पत्रिकालाई राष्ट्रपति अनुचित काममा संलग्न  भएको कुनै प्रमाण नभएको बताएका थिए।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भएको कम्तीमा एउटा फोनवार्ताको टिपोट पनि सामान्य प्रणालीमा राखिएको छैन।

तर ती फोनका टिपोटहरू विशेष प्रणालीमा राखिएको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन।

महाभियोग छानबिन के हो?

जुलाई २५ मा भएको ट्रम्प-जेलोन्स्की संवादबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्दैछ।

गत महिना दर्ता गरिएको एउटा उजुरीमा अमेरिकी गुप्तचर निकायभित्रकै एक गोप्य सूचनादाताले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय शक्ति प्रयोग गरेर सन् २०२० को निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको बेहोरा उल्लेख गरेका थिए। त्यसैले यो अतिमहत्त्वको विषय भएको उनको दाबी थियो।

डेमक्र्याट नेत्री तथा तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी राष्ट्पति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछिन्

ट्रम्प-जेलोन्स्की संवादबारे ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको टिपोटको खेस्रामा ट्रम्पले नवनियुक्त युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई जो बाइडन र उनका छोरा हन्टर...


अधिकारीहरूका अनुसार विदेशी नागरिकमाथि निगरानी गर्ने बलियो संयन्त्र नहुँदा पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरू गैरकानुनी रूपमा बस्ने र गैरपर्यटकीय गतिविधि गर्ने गर्छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता गतिविधि थप बढेको भन्दै विज्ञहरूले विदेशीलाई भिसा दिने प्रणालीमै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नियम अनुसार पर्यटक भिसामा आएका विदेशीहरूले बढीमा १ सय ५० दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउँछन्।

अवधि

अमेरिकी नागरिकका लागि भने हाल १ सय ८० दिनसम्म बस्न पाउने सुविधा दिइएको छ।

तर कतिपय विदेशी नागरिकहरू पर्यटक भिसाका लागि तोकिएको समय सकिएपछि पनि लामो समयसम्म नेपालमै बस्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसरी तोकिएको समयभन्दा बढी नेपालमा बसेको भन्दै सन् २०१८ मा मात्र अध्यागमन विभागले ५ सय ६४ जनालाई निष्कासन गरेको छ।

सोही वर्ष थप १ सय ३७ जनालाई विभिन्न मुलुकमा गरेको कसुरबाट बच्न नेपाल आएको भन्दै फिर्ता पठाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अध्यागमन कार्यालय काकडभिट्टा।

चिनियाँ बढी

उक्त अवधिमा ६८ मुलुकका नागरिकलाई निष्कासन गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३ सय ७३ जना चिनियाँ नागरिक ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थिए।

चिनियाँ नागरिकहरू मध्ये अधिकांश नेपालमा सञ्चालित विभिन्न चिनियाँ आयोजनाहरूमा कार्यरत पाइएको अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार ती चिनियाँ कामदारले श्रम स्वीकृती नलिइकन पर्यटक भिसामा काम गरेको पाइएको थियो।

निगरानी

नेपालमा काम गर्न आउने चिनियाँ नागरिकको संख्या धेरै हुनुमा विशेषगरि नेपालमा शुरु भएका जलविद्युत आयोजनाहरूका सुरुङमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुनु मुख्य कारण रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार सुरुङमा काम गर्न आएका चिनियाँहरूलाई पर्यटकका रूपमा नै कम्पनीहरूले ल्याउँदा समस्या देखिएको हो।

विभागका निर्देशक विष्णुहरि उपाध्याय भन्छन्, "घुम्नकै लागि आएका मान्छे बढी समय बस्दैनन्। जो मान्छे घुम्न आउने भनेर कागजमा घोषणा गर्छन् तर उसको उद्देश्य अर्कै छ भने त्यस्ता मान्छे धेरै बस्ने गरेका छन्।"

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटक भिसामा आएर अन्य गतिविधिमा संलग्नहरू माथि निगरानी गर्न थालिएको दाबी गरे।

प्रवृत्ति

उपाध्यायले भने, "पर्यटकीय प्रयोजनभन्दा पनि गैर पर्यटकीय प्रयोजनमा उनीहरूको भिसालाई प्रयोग गर्ने मान्छे धेरै देखिएका छन्। त्यसमा पनि व्यापार गर्ने र काम गर्ने दुईखाले प्रवृत्ति धेरै देखिएको छ।"

तोकिएको भन्दा बढी समय नेपालमा बस्ने विदेशीहरूले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई भने आफ्नो उद्देश्यबारे यथार्थ जानकारी नदिने गरेको उनले बताए।

तर अनुसन्धानका क्रममा कतिपय विदेशीहरू गैरकानुनी क्रियाकलापका लागि समेत नेपाल आउने गरेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मध्य एशिया, चीन र अफ्रिकाबाट पर्यटक भिसामा नेपाल आएका केही महिलाहरू देहव्यापारमा संलग्न भएको कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गत वर्ष निष्काशितमध्ये पाँजनालाई धर्म परिवर्तनको अभियोग लगाइएको थियो।

अध्यागमन कार्यालय पोखरा।

बहाना

यसरी बस्ने अधिकांश विदेशी नागरिकले नेपालको कानुन थाहा नभएको, राहदानी हराएको, रकम नभएको जस्ता बहाना बनाउने गरेको अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागका अनुसार विगत ६ वर्षमा नेपालबाट २ हजार १ सय २५ जना विदेशीलाई निष्काशन गरिएको छ।

विज्ञहरू भने नेपालको भिसा प्रणालीका कारण यस्तो भएको बताउँछन्।

एकजना पूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवालले भने, "हामीकहाँ 'अन अराइभल' भिसा दिने चलन छ। लगभग सबैजसो देशलाई हामी दिन्छौँ। जोसँग हाम्रो दोहोरो कूटनीतिक सम्बन्ध छ वा जसले हामीलाई पनि 'अन अराइभल' भिसा दिन्छ, त्यसलाई हामीले दिने हो वा...


अधिकारीहरूले उक्त र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमार्फत् चीनबाट ठूलो परिमाणमा  मगाइएको किटको परीक्षण र द्रुत जाँचको काम एकै साथ हुने र तिनको प्रारम्भिक परिणामका आधारमा थप विस्तार गरिने बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा भारतबाट आएका व्यक्तिबाट परिवारका अर्का सदस्यमा कोरोनाभाइरस सारेपछि तथा भारतबाट आएका अन्य व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिएपछि सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा द्रुत परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

 त्यसैअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका निकायहरूले द्रुत परीक्षणको काम अगाडि बढाएको बताएका छन्।

किन द्रुत परीक्षणको निर्णय?

द्रुत परीक्षण गर्न मिल्ने किटसहित तीनवटा जिल्लामा खटाउन लागिएको टोलीले चीनबाट किनेर ल्याइएको तर डब्ल्यूएचओले हालसम्म मान्यता दिइनसकेको भनिएको किट नै लिएर जाने भएका छन्।

यसबाट ती किटको पनि जाँच हुने बताइएको छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने, "यसको क्षमता पुष्टि गर्नका निम्ति पनि पठाइएको हो।"

"यो किटले गर्ने परीक्षण र पीसीआर प्रविधिबाट गरिँदै आएको परीक्षणका नतिजा मिल्यो भने यसले नेपाललाई मात्रै नभएर अरू... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देशलाई पनि द्रुत परीक्षण उपयोगी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको सन्देश जान्छ।"

उनका अनुसार विज्ञटोलीले "यति दिन भएका व्यक्तिलाई अहिले यसबाट परीक्षण गरेर हेरौँ" अनि त्यसपछि व्यापक स्तरमा जान सजिलो हुने बताएको छ।

किन दोहोरो परीक्षण?

द्रुत परीक्षणका क्रममा सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिको थप परीक्षण प्रयोगशालामा पनि गरिने सरकारको योजना छ।

यसरी किटको परीक्षण सफल देखिएमा देशभरि उक्त परीक्षणलाई विस्तार गर्न सहज हुने सरकारी भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा भन्छन्, "कञ्चनपुर र कैलालीमा रहेका क्वारन्टीनका सबै र चैतमा आएका व्यक्तिलाई पनि परीक्षण गरिनेछ।"

"बाग्लुङमा सङ्क्रमित व्यक्तिका वरपर रहेका लक्षण नभएका मानिसलाई पनि गर्ने भनिएको छ। यति धेरै परीक्षण गर्न पीसीआरबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसले गर्दा द्रुत परीक्षण किट चलाउनु परेको हो।"

"ती क्षेत्रमा पहिला केन्द्रित गरौँ अनि त्यसको नतिजा हेरेर अरूमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ। यो किटले कस्तो काम गर्छ भन्ने पनि थाहा हुनुपर्‍यो।"

सबैतिरबाट परीक्षणको दायरा बढाउन भनिएका बेला समुदायसम्म पुगेरै परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा द्रुत परीक्षण विधि आवश्यक पर्ने सरकारी पक्षको तर्क छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जाँच हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र सातवटा प्रदेशबाट भइरहेको छ।

कोभिड-१९ बारे थाहा हुन बाँकी कुरा

केही दिनभित्र त्यस्तो परीक्षण भरतपुर, दाङ र नेपालगन्जबाट पनि गर्नेगरी उपकरण जडानको काम भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।


अधिकारीहरूले कोभिड-१९ सङ्क्रमणसँग मिल्दाजुल्दा सङ्केतहरू मानिसहरूमा देखिए त्यसबारे अध्ययन अघि बढाउन जाँचहरू गर्ने भन्नेबारे बुधवार बसेको प्राविधिक समितिको बैठकमा छलफल भएको जनाएका छन्।

चीनबाट सुरू भएको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण ८० हजार भन्दा बढी मानिसमा देखा परेको छ र ३० भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ।

अधिकांश सङ्क्रमण र मृत्यु चीनमा भएपनि पछिल्ला दिनमा दक्षिण कोरिया, इटली र इरानले उक्त भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लु एच ओले चीनबाहिर बढेको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको तहलाई चिन्ताजनक बताइरहँदा सरूवा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अमेरिकी निकाय सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले अमेरिकामा कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धि अवश्यम्भावी भएको चेतावनी दिएको छ।

सावधानी

यी विवरणका माझ नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक समितिको बैठकमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पूर्वसावधानी र जनचेतना बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, "बाहिरबाट सङ्क्रमण नआओस् भन्नका लागि जुन जुन देशमा सङ्क्रमण देखिएको छ त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यहाँबाट आउने यात्रुहरूको विमानस्थलमा परीक्षण गर्नेछौँ। विगतमा हामीले चीनबाट फर्किएकाहरूलाई मात्रै जाँच गर्थ्यौँ। तर अब देशभित्र पनि कुनै शङ्कास्पद बिरामीहरू देखिए भने अध्ययनका लागि अरू जाँचहरू पनि गर्ने भन्ने भएको छ।"

उनी थप्छन्, "भारत र चीन दुवैतर्फका सीमा क्षेत्रमा अझ कडाइ गर्ने र ज्वरोजस्तो सङ्क्रमणका लक्षणको जाँच गर्ने कुरा भएको छ।"

कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक 'पीपीई' भनिने व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पोशाक सहितको व्यवस्था पर्याप्त नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

श्रेष्ठले एक हजारवटा त्यस्ता किटहरू रहेपनि हालै चीनको वुहानबाट उद्दार गरिएका १७५ नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउँदा लगभग सबै सिद्धिएको भन्दै त्यसको खरिदका लागि प्रकिया अघि बढाइएको बताए।

"यो नेपालमा नपाइने तर अभाव भएको सामग्री हो। हामी खोजी गर्दैछौँ। अहिलेसम्मलाई पुगिरहेको छ तर यो ठूलो मात्रामा चाहिने भएकाले टेन्डर गरेर जुटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

जनचेतनामा जोड

तर कोभिड-१९ को सङ्क्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू यसको सङ्क्रमण रोक्न सक्ने स्तरको क्षमता कुनै एक देशसँग नहुने भन्दै जनचेतना र सामुदायिक प्रयासहरूलाई अघि बढाइनुपर्ने बताउँछन्।

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी भन्छन्, "जुन स्तरमा कोरोनाभाइरस फैलिरहेको छ, विश्वभरि नै अहिले सङ्क्रमण देखापरेपछि अघि बढाइने उपचार विधिबाट यसलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ। यसलाई पुरै दबाउने वा नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले प्रत्येक सङ्क्रमणका घटना पहिचान गर्नुभन्दा पनि साधारण शंकास्पद लक्षणहरू देखिँदा घरभित्रै बस्ने, अस्पताल पनि नजाने र अरूलाई नसार्ने बाटो अपनाउनुपर्छ।"

उनले गाह्रो हुँदा मात्रै अस्पताल जाने अन्यथा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो सङ्केत देखिएको अवस्थामा आफूलाई भिडभाड हुने कार्यक्रममा भाग लिने सहितका सामाजिक गतिविधिबाट अलग गर्ने जस्ता विषयमा राज्यले जनचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्ने बताए।

त्यसबाहेक कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परिहाले उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू थला नपरून् भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगाउनुपर्ने मास्क, गाउन सहितका किटको उपलब्धता सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उनले बताए।

"अहिले तत्काललाई पुग्ने भएपनि ठूलो समस्या देखियो भने हामीलाई पुग्दैन। अरू देशमा पनि समस्या होला तर हाम्रोमा अलि...


अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसबारे अनुसन्धान गरिरहेका अमेरिकी कम्पनीहरूबारे जासुसी गरेको अभियोग दुई चिनियाँ नागरिकलाई लगाएका छन्।

उनीहरूले सूचना चोर्न सरकारी सूत्रहरूबाट सहयोग लिएको अमेरिकी सरकारको दाबी छ।

चिनियाँ साइबर गुप्तचरीविरुद्ध अमेरिकी सरकारको अभियान अन्तर्गत अहिले मुद्दा चलाइएको हो।

गत साता अमेरिका, यूके र क्यानडाले पनि कोभिड-१९ को अनुसन्धान चोर्न खोजेको आरोप रुसमाथि लगाएका थिए।

इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका दुई विद्यार्थीहरू लि सियाओइ र डुङ जियाजमाथिको अभियोग मङ्गलवार सार्वजनिक भएको हो।

कस्ता आरोप छन्?

कोभिड-१९ को सम्भावित उपचारबारे अनुसन्धान गरिरहेको म्यासचूसिट्सको बायोटेक कम्पनीमा गत ज्यानुअरीमा जासुसी गरेको आरोप अभियोजनकर्ताहरूले यी दुई जनामाथि लगाएका छन्।

त्यसको एक साता नपुग्दै उनीहरूले कोरोनाभाइरसबारे अनुसन्धान गरिरहेको मेरील्यान्डस्थित कम्पनीको सूचना पनि ह्याक गरेको दाबी गरिएको छ।

अधिकारीहरूले यी दुईलाई निजी ह्याकर भनेका छन् जसले बेलाबेला चिनियाँ गुप्तचर निकाय र राज्य सुरक्षा मन्त्रालयबाट पनि सहयोग लिएका थिए।

यी दुईले यसअघि व्यापारसम्बन्धी गोप्य कुरा, बौद्धिक सम्पत्त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि र अन्य महत्त्पूर्ण व्यापारसम्बन्धी सूचनाबाट लाखौँ डलर चोरेको आरोप अभियोजनकर्ताहरूले लगाएका छन्।

उनीहरूले यस्तो काम सन् २००९ देखि नै गरेको आरोप छ।

चीनमाथि किन आरोप?

अभियोजनकर्ताका अनुसार बेलाबेला यी ह्याकरहरूले आफ्नै इच्छामा काम गर्छन्।

एउटा त्यस्तै समयमा उनीहरूले एउटा कम्पनीबाट त्यो कम्पनीको गोप्य सूचना सार्वजनिक नगर्ने भन्दै घुस मागेका थिए। तर अन्य समयमा भने चिनियाँ सरकारका लागि उनीहरू सूचना चोर्ने काम गर्छन्।

अभियोगपत्रका अनुसार यी ह्याकरहरूलाई चीनको सुरक्षामामिला हेर्ने मन्त्रालयले सहयोग गरेको र उनीहरूले चिनियाँ सरकारका लागि काम गर्ने गरेका छन्।

उनीहरूले हङ्‌कङमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका एक अभियानकर्मीको पासवर्ड प्रयोग गरेर सेनाको विवरण चिनियाँ सरकारलाई उपलब्ध गराएको आरोप अभियोजनकर्ताले लगाएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ख्वा चुन्यिङले भने कोभिड-१९ को अनुसन्धान चोर्नका लागि साइबर हमला गर्न लगाएको भन्ने कुरा "अनर्गल" भएको बताइन्।

यो महिनाको सुरुमा सङ्घीय जाँच ब्यूरोका निर्देशक क्रिस्टोफर रेले चीनमाथि "विश्वको एउटामात्रै महाशक्ति हुनका लागि कुनै पनि तरिकाबाट राज्यको सबै प्रयास लगाएको" आरोप लगाएका थिए।

"हामी अब त्यो बिन्दुमा पुगेका छौँ जहाँ सङ्घीय जाँच ब्यूरोले प्रत्येक १० घण्टामा चीनसम्बन्धी जासुसी क्रियाकलापविरुद्ध नयाँ मुद्दा खोल्दैछ," रेले भने।

"अहिले देशभरि रहेका झन्डै ५,००० त्यस्ता जासुसी क्रियाकलापविरुद्धका सक्रिय मुद्दामध्ये आधा चीनसँग सम्बन्धित छन्।"


अधिकारीहरूले चर्कँदो विरोध प्रदर्शनको सामना गरिरहेका छन्।

राजधानी दिल्लीमा मात्रै २० वटाभन्दा बढी मेट्रो स्टेशन बन्द गरिएका छन् भने पहिलो पटक त्यहाँ मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ।

प्रहरीले विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन विरुद्धको प्रदर्शनमा लगाएको प्रतिबन्ध अवज्ञा गर्ने हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।

राजधानी दिल्लीका विभिन्न भाग र उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यभर प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

इतिहासकार रिहा

दिल्लीका प्रदर्शनस्थल नजिक रहेका केही भागमा अधिकारीहरूले मोबाइल टेलिफोन सेवा समेत  अवरुद्ध गरिदिएका छन्।

भारतभर केही दिनदेखि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा हिंसा भएका थिए।

नयाँ कानुनले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट भारत पुगेका गैर-मुस्लिम आप्रवासीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोलेको छ।

त्यसलाई लिएर भारतीय नागरिकहरूको विचार विभाजित छ।

कर्नाटकको दक्षिण कन्नड जिल्लामा २१ डिसेम्बरसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। तैपनि वामपन्थी दलले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। हैदराबाद, चेन्नई र चण्डीगढमा पनि प्रदर्शनहरू भएका खबर प्राप्त भएको छ।

बंगलुरुमा सरकारका आ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

लोचकको रूपमा चिनिने  इतिहासकार रामचन्द्र गुहालाई प्रहरीले पक्राउ पछि रिहा गरेको छ। उनलाई पक्राउ गरिएको भिडिओ सामाजक सञ्जालमा चर्चित बनेको थियो।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीने ट्वीट गर्दै उक्त गिरफ्तारीको निन्दा गरेकी थिइन्। सरकार 'एकजना इतिहासकारले मिडियासँग कुरा गर्दा र महात्मा गान्धीको पोस्टर हातमा लिँदा डराएको' उनको टिप्पणी थियो।

प्रहरीले दिल्लीमा स्वराज पार्टीका नेता योगेन्द्र यादव समेत कैयौँलाई हिरासतमा लिएको छ।

मेट्रो बन्द

दिल्ली मेट्रो रेलसेवाका कतिपय स्टेशन बन्द गरिएका छन्।

दिल्ली मेट्रोका अनुसार सुरक्षाका कारण बाराखम्बा, बसन्त विहार, मन्डी हाउस, केन्द्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, आईटीओ, प्रगति मैदान, खान मार्केट बन्द गरिएका छन्।

दिल्लीका कतिपय स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइए पनि लाल किलामा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका छन्।

चर्चितहरूको चिन्ता

अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको समर्थन गरेकी छन्।

उनले ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, "सबै बालबालिकाको निम्ति शिक्षा हाम्रो सपना हो। स्वतन्त्र रूपले सोच्न शिक्षाले मद्दत गर्छ। एक सफल लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाउन आवश्यक छ र त्यो आवाजविरुद्ध हिंसा गलत छ। हरेक आवाजले भारतलाई बदल्न भूमिका निर्वाह गर्छन्।"

अभिनेता रितिक रोशनले पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, "एक पिता र भारतीय नागरिकको रूपमा देशका कैयौँ शैक्षिक संस्थामा देखिएको अशान्ति र गतिरोधले म चिन्तित छु। छिट्टै शान्ति बहाल हुने मेरो आशा र त्यसको निम्ति प्रार्थना छ।"

कानुनले दिने सुविधा

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।

छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।


अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व चक्रीय प्रणालीमा लग्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरपक्षका नेताले सरकारमा जाने उद्देश्यले त्यसो गरिएको आरोप अन्य नेताहरूमाथि लगाएका थिए।

त्यस्तो मतभेदकाबीच टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाका एक आरोपित सांसद रेशम चौधरीलाई उक्त दलको मागअनुसार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ।

सरकारमा जाने सम्भावना

लामो समय अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व गरेका ठाकुरलाई विस्थापित गरेका राजेन्द्र महतो अध्यक्ष बनेका बेला चौधरीको शपथ भएको थियो।

महतोपछि राजपाको नेतृत्व महिन्द्र राय यादवको काँधमा पुगेको छ।

यादवले तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको बताउँदै भने, "साथीहरूलाई जेलमा राखेर कुन नैतिकताले सरकारमा जाने?"

राजपाले माग गर्दै आएको संविधान संशोधन पनि भएको छैन।

यादवले भने, "ती मागहरू पूरा नहुँदासम्म सरकारमा जाने वातावरण नै बन्दैन। र, सरकारले बनाइरहेको छैन। माग पूरा भएपछि वातावरण बन्छ र त्यसपछि मात्र सरकारमा जानेबारे छलफल गर्छौं।"

उनी सहित महतो, शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवको जोडबलमा अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व आलोपालो गर्ने निर्णय भएको थियो।

आश्वासन

त्यसप्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रति अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य अनिल झा र ठाकुर पक्षका नेताको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो।

राजपाले चौधरीलाई सपथ ग्रहण नगराए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो।

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले शपथपछि सरकारसँग विश्वासको वातावरण बनेको टिप्पणी गर्दै भने, "विश्वासको सार्थक वातावरण बनेको छ। तर यसपछि के भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर आगामी कार्यदिशा तय गर्छौं।"

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संविधान संशोधन गर्ने सरकारको आश्वासनपछि सत्तामा गइसकेको छ।

तर त्यही माग गरिरहेको राजपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागी भएको छैन।

सरकारविरूद्ध आगामी दिनमा मुख्य विपक्षी दलले अख्तियार गर्ने नीति र बन्ने आम धारणामा पनि उसको सत्तारोहण निर्भर हुने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।


अध्ययनकर्ताहरूले पहिला बोटबिरुवा नभएका उचाइमा बोटबिरुवा देखिन थालेको बताएका हुन्।

सो अध्ययनले विभिन्न क्षेत्रमा स्थायी रूपमा हिमनदी वा हिउँ हुने स्थानको पाँचदेखि १५ गुणा स्थानमा वनस्पति देखिएको देखाएको छ।

वैज्ञानिकहरूले बढ्दो वनस्पतिले दक्षिण र दक्षिण-पूर्वी एशियामा करिब डेढ अर्ब मानिसहरूलाई हुने जलप्रणालीमा के असर पर्छ भन्ने स्पष्ट नभइसकेको बताएका छन्।

यूकेको एक्सिटर विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताहरूले सन् १९९३ देखि सन् २०१८ सम्मको भूउपग्रहको तथ्याङ्कमा आधारित भएर अध्ययन गरेका हुन्।

बढ्दो वनस्पति

"सबैभन्दा बढी बढेको वनस्पति ५,००० देखि ५,५०० मिटरसम्मको उचाइमा देखिएका छन्," प्रमुख अध्ययनकर्ता कारेन एन्डरसनले भनिन्।

"माथिल्लो उचाइमा सम्म स्थानमा र तल्लो उचाइमा भीरमा वनस्पति बढेको देखिएको छ।"

सो अध्ययन नासाको ल्यान्डस्याट भूउपग्रहको तस्बिरमा आधारित रहेर ४,१५० र ६,००० मिटरको उचाइलाई चार भागमा विभाजन गरेर गरिएको थियो।

अध्ययनमा पूर्वमा म्यान्मारदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्मको हिन्दू कुश हिमालयको विभिन्न स्थान समेटिएको छ।

सो अध्ययनको निष्कर्ष ग्लोबल चेञ्ज बायोलोजी नामक जर्नलमा प्रकाशित ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएको हो।

सगरमाथाको वरपर वनस्पति

सगरमाथा क्षेत्रमा भने सबै उचाइमा वनस्पतिको उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ।

ती क्षेत्रका वनस्पतिहरू घाँस र साना बोटबिरुवा हुन्।

हिमालयका हिमनदी र जल प्रणालीका बारेमा अध्ययन गरिरहेका अन्य वैज्ञानिकले पनि सो कुराको पुष्टि गरेका छन्।

"यो अध्ययन मौसम तातो र वर्षा बढी हुँदा जे हुने अपेक्षा गरिएको छ त्योसँग मेल खान्छ," अध्ययनमा संलग्न नभएका जियोसाइन्सका प्राध्यापक वाल्टर इम्मरजीलले भने।

"हिउँरेखा अर्थात् जहाँसम्म वनस्पति अन्त्य भएर हिउँ सुरु हुन्छ त्यो धेरै संवेदनशील उचाइ रेखा हो। त्यो माथि चढ्नु भनेको त्यहाँ वनस्पति उम्रिन सहयोग पुग्नु हो।"

सगरमाथा क्षेत्रमा वनस्पति: सन् १९९३ (नीलोमा) र सन् २०१७ (रातोमा)

सो अध्ययनले यो परिवर्तनको कारण भने समेटेको छैन।

अन्य अध्ययनहरूले भने जलवायुका कारण हुने वनस्पतिजन्य परिवर्तनका लागि हिमालय क्षेत्र जोखिममा रहेको देखाएका छन्।

"तापक्रम वृद्धिसँगै नेपाल र चीनका वनस्पति रेखा बढिरहेको देखिएको छ," हिमालयमा वनस्पति विषयमा अध्ययन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वनस्पतिशास्त्रका सहायक प्राध्यापक अच्युत तिवारीले बताए।

"यदि तल्लो उचाइका वनस्पतिमा परिवर्तन हुन्छ भने स्पष्ट रूपमा माथिल्लो उचाइमा पनि बढ्दो तापक्रमको असर हुन्छ।"

हिमालय क्षेत्रमा नियमित भ्रमण गरेका वैज्ञानिकहरूले पनि त्यहाँ हरियो बढेको अनुभव गरेका छन्।

वनस्पतिको उपनिवेश

"हिमालयमा पहिले हिउँ भएका केही स्थानहरूलाई अहिले वनस्पतिले उपनिवेश बनाएका छन्," नेपालको हिमालयमा ४० वर्ष अध्ययन गरेकी एलिजाबेथ बयेर्स भन्छिन्।

"धेरै वर्षअगाडि हिमनदी भएका केही स्थानमा अहिले फोहोरको डुङ्गुर देखिन्छ र तीमाथि काई र फूल पनि देखिन्छ।"

ती उचाइमा भएका वनस्पतिका बारेमा धेरै थाहा छैन किनभने हिमालयमा भएका धेरै अध्ययनहरू बढ्दो तापक्रमका कारण घट्दै गएका हिमनदी र बढिरहेका हिमतालमा केन्द्रित छन्।

ती वनस्पतिले कसरी हिउँ र माटोसँग सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरो बुझ्न थप अध्ययन आवश्यक भएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।

जल प्रभाव

 "वनस्पतिको यो परिवर्तनले त्यस क्षेत्रको पानीको गुणलाई कसरी असर गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो," एन्डरसन भन्छिन्।

"के त्यसले हिमनदी र हिउँ पग्लन कम गर्छ वा त्यो प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाउँछ?"

प्राध्यापक इम्मरजील त्यो अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्।

"यो यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि माथिल्लो...


अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार जेनोमिक रिस्क स्कोर (जीआरएस) परीक्षण गर्न जम्मा ४० पाउन्ड मात्र लाग्छ र ठूलो जनसङ्ख्यामा जोखिममा भएका व्यक्ति पत्ता लगाउन आर्थिक रूपमा पनि सस्तो नै छ।

सो परीक्षणले उच्च कलेस्टरोलजस्ता मुटुको समस्या गराउने जोखिम भएका व्यक्तिमा पनि कसरी हृदयाघात हुन्छ भनेर स्पष्ट पार्न सक्छ।

यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

चाँडै जोखिम पत्ता लगाउन

शरीरमा आनुवंशिक गुण सङ्ग्रह गर्ने डीएनए परिवर्तित नहुने भएकाले जुनसुकै उमेरको व्यक्तिमा पनि जीआरएस अर्थात् वंशानुगत जोखिमको सम्भावना मापन गर्न सकिन्छ।

यो परीक्षणले एउटा जिन वा वंशाणुलाई मात्र नभएर हृदयाघातको जोखिम बोक्ने जिनहरूको रूप जाँच्छ।

यसबारे गरिएको अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले रगतको नमुना सङ्कलन गरेका थिए। तर मुखभित्रबाट सामान्य रूपमै निकालिने नमुनाबाट पनि यो परीक्षण गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्।

चालीसदेखि ६९ वर्ष उमेर भएका पाँच लाख मानिसको जेनोमिक डेटा विश्लेषण गरेर जीआरएस मापन र गणना गर्ने विधि विकसित गरिएको हो। यूके बायोब्याङ्कमा सङ्कलित डेटामा २२ हजार जना मुटुमा रक्तप्रवाह अवरोध हुने रोग भएका व्यक्ति प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नि थिए।

जर्नल अफ अमेरिकन कलेज अफ कार्डिओलजीमा यसबारे एउटा लेख प्रकाशित भएको छ।

शोधका प्रमुख लेखक तथा बेकर हार्ट एन्ड डाइअबिटिज इन्स्टिट्युट र युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजसँग आबद्ध डा. माइकल इनोएका अनुसार कोरनरी हार्ट डिजिज भनिने मुटुमा अवरोध हुने समस्याको झन्डै ५० प्रतिशत सङ्ख्या वंशानुगत कारणले हुन्छ। बाँकी समस्या भने जीवनशैली र पर्यावरणसँग सम्बन्धित छन्।

उनी भन्छन्, "जोखिम पहिचान गर्दा हामीले आनुवंशिक भागलाई छुटाउने गरेका छौँ ...।"

जीआरएस मापन गर्दा शीर्ष २० प्रतिशत स्थानमा रहेका सहभागीहरूमा कोरनरी हार्ट डिजिज हुने सम्भावना सबैभन्दा तल रहेका २० प्रतिशत सहभागीभन्दा चारगुणा बढी थियो।

विश्वभरि मृत्यु गराउने रोगहरूको सूचीमा कोरनरी हार्ट डिजिज माथिल्लो स्थानमै छ।

युनिभर्सिटी अफ लेस्टरका प्राध्यापक एवम् वरिष्ठ लेखक निलेश सामानीका अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएसमार्फत् सङ्कलित ४० देखि ४९ वर्षसम्मका मानिसको तथ्याङ्कबाट मुटुरोगबारे गरिएको विश्लेषण पर्याप्त हुँदैन।

लक्षण देखिनुभन्दा दशकौँअघि नै रोग सुरु भइसक्ने बताउँदै उनी भन्छन् - जोखिममा भएका व्यक्ति पहिला नै पत्ता लगाउनुपर्छ जुन जीआरएसले गर्न सक्छ।

जीआरएस विधि प्रयोग गरेर उचित मूल्यमै चिकित्सकले उपचार गर्दा फाइदा पुग्ने र नपुग्ने बिरामी छुट्याउन सक्छन् भन्ने उनको धारणा छ।

डा. इनोएका अनुसार यस किसिमको परीक्षणलाई कुनै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा व्यावहारिक प्रयोगमा पठाउनुअघि धेरै काम गर्न बाँकी छ।

बृहत् र व्यापक अध्ययनहरूले परीक्षणको शुद्धिलाई बढाउनेछन्।


अन्य थुप्रै घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति गनी सकुशल छन्।

घटना

पर्वान प्रान्तमा भएको उक्त विस्फोटनमा घाइते भएका दर्जनौँ मानिसहरूमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ।

केही खबरहरूमा जनाइएअनुसार एउटा बम सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने गाडीमा जोडिएको थियो र राष्ट्रपति गनीले सम्बोधन गरिरहेको मञ्च परिसरमा विस्फोट भएको थियो।

त्यसै समयमा राजधानी काबुलस्थित रक्षा मन्त्रालयको भवन नजिकै पनि अर्को विस्फोटन भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। सो घटनामा कम्तीमा ३ जना मारिएका छन्।

यसै महिनाको अन्त्यमा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ।

को जिम्मेवार?

बीबीसीकी सम्वाददाता जील मकगिभरिङ भन्छिन्- राष्ट्रपति गनी बम विस्फोटन भएका बेला पर्वान प्रान्तको प्रहरी तालिम केन्द्र नजिकै भएको चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए। तालिबानका एकजना प्रवक्ताले भनेका छन्- उनीहरूले राष्ट्रपतिको सुरक्षा गरिरहेका सहितका सुरक्षाकर्मीहरूलाई लक्षित गरेका थिए।

दुवै विस्फोटनको जिम्मा तालिबानले लिएको छ।

तालिबान विद्रोही समूहले शान्ति वार्तामा सहभागी हुनुको साथसाथै हिंसात्मक कारबाही पनि बढाइरहेका छन्।

यसै महि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

नाको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले तालिबानसँगको वार्ता 'मृत' भएको जनाएका थिए।

तालिबानले सेप्टेम्बर २८ मा हुन लागेको राष्ट्रपतिय निर्वाचनलाई विथोल्ने धम्की दिएको छ।

हिंसाको चक्र

यसबीच बीबीसीले गरेको अनुसन्धानमा गत अगस्ट महिनाभरमा अफगानिस्तानमा दैनिक औसत ७४ जना महिला, पुरुष तथा बालबालिका मारिएका छन्।

अफगानिस्तानमा बितेका १८ वर्षदेखि जारी युद्धपश्चात् अमेरिकी सेना फिर्ता हुने तयारी विथोलिएको छ। यिनै घटनाक्रमका माझ हिंसाको चक्र भने निरन्तर चलिरहेको छ।

अगस्ट महिनामा मात्र हिंसाका ६११ घटना भएका र त्यसका कारण २३०७ जना मारिएको बीबीसीले थाहा पाएको छ।

तालिबान तथा अफगान सरकारले बीबीसीले दिएको आँकडामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

मारिनेमध्ये अधिकांश मानिस लडाकू रहेका छन्- अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै सङ्ख्यामा तालिबान लडाकू मारिएको पाइएको छ। तर कुल मारिनेमध्ये पाँच भागको एक भाग गैरसैनिक छन्।

थप १९४८ घाइते भएका छन्।


अन्य प्रदेशमा पनि नेपाल स्काउटले स्वयंसेवी भएर शव व्यवस्थापनमा इच्छा देखाए तालिम दिन तयार रहेको नेपाली सेनाले बताएको छ।

तर नेपाली सेनाले स्काउटलाई शव व्यवस्थापनका लागि आह्वान भने नगरेको सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए।

प्रदेश नं १ मा ४२ जना

कोभिड-१९ भएर मृत्यु भएका मानिसहरूको शव व्यवस्थापनका लागि ४२ जना स्काउट खटिएको स्काउटको प्रदेश नं १ को कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

खटिएका ४२ जनामध्ये ३५ पुरुष र सात महिला छन्।

मोरङको विराटनगरमा सोमवार एक ५४ वर्षीय पुरुषको शव व्यवस्थापन गरेर नेपाल स्काउटले काम गर्न सुरु गरेको हो।

अन्य केही स्थानमा स्वयंसेवीहरूले शव व्यवस्थापन गरिरहेको भए पनि  स्काउटले पहिलो पटक शव व्यवस्थापनको काम थालेको स्काउटको प्रदेश नं १ कार्यालयका अधिकृत नवराज घिमिरेले बताए।

उनका अनुसार प्रदेश नं १ को जनसङ्ख्या बढी भएका जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीमा कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनका लागि ४२ जना स्काउट खटिएका छन्।

खटिनेका अनुभूति

अहिलेको महामारीमा मृत्युदर बढी भएको भन्दै स्काउटले पनि यो बेला केही गर्न सकोस् भनेर आफूहरू शव व्यवस्थापनका लागि अग्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रसर भएको स्काउटको प्रदेश नं १ का संयोजक रवि खनालले बताए।

अन्य प्रकोपको बेला पनि स्काउट खटिने भएकाले आफूहरू उक्त काममा अग्रसर भएको उनले बताए।

"कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएपछि सङ्क्रमण सर्ला भन्ने डरले मानिसहरू घर परिवारका सदस्यका छेउमा जान पनि डराउने भएकाले हामीलाई कस्तोकस्तो अनुभूति भयो।"

शव व्यवस्थापनमा खटिएका बेला मानिसले आफूहरूलाई हेरिरहने भएकाले अनौठो लागेको उनले बताए।

"तर सङ्क्रमण सर्ला कि भन्ने भनेर हामीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले त्यतातिर बढी ध्यान जाँदो रहेछ।"

शव व्यवस्थापनमा १८ वर्ष नाघेका सातजना महिला र ३५ जना पुरुष खटिएको अधिकृत घिमिरेले बताए।

तालिमको व्यवस्था

स्काउटको प्रदेश कार्यालयले नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनामा शव व्यवस्थापनका लागि इच्छा व्यक्त गरेपछि केही दिनअघि तालिमको आयोजना गरिएको नेपाली सेनाका गणपति अमरजङ्ग थापाले बताए।

उनले भने, "हामीले चारदिने तालिमको आयोजना गरेर उहाँहरूलाई सकायौँ। त्यसमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष थिए।"

तालिम सकिएपश्चात् अन्य शव व्यवस्थापनमा खटिने स्काउटका लागि शववाहन, क्वारन्टीन स्थल तथा अन्य सहयोगका लागि व्यवस्था गरिदिन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए।

स्वयंसेवी भएर काम गर्नेलाई तालिम

नेपाल स्काउटलाई शव व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गरेर संलग्न भने नगराइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए।

अन्य प्रदेशमा पनि नेपाल स्काउटले शव व्यवस्थापनमा इच्छा देखाए तालिमलगायत अन्य सहजीकरणका काम नेपाली सेनाले गरिदिने उनले बताए।

पौडेलले भने, "यो नेपाली सेनाको केन्द्रीकृत नीति होइन। प्रदेशको आवश्यकतानुसार नै निर्णय लिने हो। प्रदेश नं १ जस्तै अन्य प्रदेश पनि आवश्यक परेको खण्डमा र स्काउटले इच्छा देखाएको खण्डमा हामी तालिम दिन तयार छौँ।"

स्काउटलगायत अन्य स्वयंसेवी आए शव व्यवस्थापन जस्तो जटिल काममा सहजता आउनुका साथै सकारात्मक सन्देश सर्वसाधारणमा जाने पौडेल बताउँछन्।

कोभिड परीक्षण गर्न दुई दिन हिँडे, सास फेर्न गाह्रो भएपछि हेलिकप्टरको सहारा


अन्यत्र ह्वावेईलाई प्रतिबन्ध लगाइएको समाचार आउन थालेपछि  राजधानी काठमाण्डूस्थित मोबाइल पसलहरूमा ह्वावेईबारे जिज्ञासा लिएर आउने ग्राहकको सङ्ख्या वृद्धि भएको विक्रेताहरू बताउँछन्।

ह्वावेईबारे चासो राख्ने ग्राहकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढे पनि विक्रीमा चाहिँ खासै प्रभावन नपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गरिरहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भने अमेरिका र अन्य देशहरूले चालेको उक्त कदमलाई 'व्यापार युद्धको भाग' भन्दै ह्वावेईसँगको सहकार्य जारी राख्ने जनाएका छन्।

विक्री

ह्वावेईको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता कल मोबिलिटी प्रालिका विक्री प्रमुख रोशन न्यौपानेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ह्वावेईसम्बन्धी विवाद चुलिएपछि गएको एक महिना विक्री केही कम भएको जानकारी दिए।

तर हाल उक्त स्थितिमा सुधार भइसकेको उनको दाबी छ।

उनले भने, "मे १६ देखि जुन १६ को तथ्याङ्कले नेपालमा ह्वावेई फोनको विक्री करिब ३० प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो। तर जुन १६ पछिको तथ्याङ्क हेर्दा फेरि पहिलेकै दाँजोमा विक्री भएको देखिन्छ।"

न्यौपानेले ह्वावेईसँगको सहकार्यमा उक्त कम्पनीले विक्री गरिएका कुनै पनि फोनमा फेसबुक, इन्टाग्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाम, ह्वाट्सएप, गुगल आदि एप नचलेमा ग्राहकसँग लिइएको सबै रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि विक्री बढेको बताए।

उनले भने, "हामीलेजस्तै योजना फिलिपिन्स र बाङ्ग्लादेशमा पनि ल्याइएको छ। त्यसले ग्राहकमा विश्वास बढेको छ।"

ह्वावेईसम्बन्धी खबर धेरै आउन थालेपछि विशेषगरी मध्यम वर्गीय ग्राहकले धेरै चासो देखाउन थालेको उनले बताए।

चासो

न्यौपाने भन्छन्, "पहिले बजारमा १० जना ग्राहक आउँदा दुई जनाले ह्वावेईबारे सोध्थे र फोन किन्थे। तर अहिले १० जनामा सबैले सोध्ने गर्छन्। किन्ने चाहिँ दुई जना नै हुन्छन्।"

नेपाल मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेत पनि पहिले ह्वावेईबारे धेरै जानकारी नभएका ग्राहकहरूले अहिले चासो व्यक्त गर्न थालेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पहिले ह्वावेईबारे जानकारी नभएका मानिसहरूले अहिले धेरै चासो व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यस्तोमा मध्यम वर्गका ग्राहक धेरै छन्। १०/१२ हजार रूपैयाँसम्मका स्मार्टफोन खोज्नेहरूले त्यो कम्पनीमा चासो राख्छन्।"

कम्पनीले एप नचले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि ग्राहकमा रहेको अविश्वास कम भएको उनको दाबी छ।

ग्राहक के भन्छन्

ह्वावेई फोन प्रयोकर्ताहरू ह्वावेईका उत्पादन बारे विवाद सुरु हुँदा केहि चिन्ता लागे पनि हाल भने खासै वास्ता लाग्छ छाडेको बताउँछन्।

हालै एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने ह्वावेईको 'मेट-२० प्रो' स्मार्टफोन किनेका बूढानीलकण्ठका दीपेन्द्र चौलागाईँले सुरुमा केही चिन्ता लागे पनि अहिले भने त्यस्तो चिन्ता नलागेको बताए।

उनले भने, "यो त चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्ध पो रहेछ त! ह्वावेईजस्तो ठूलो कम्पनीले त्यत्तिकै आफ्ना फोन कहाँ छाड्छ र?"

ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गरिरहेका नेपाली कम्पनीले पनि हालसम्म उसका उपकरण प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेका छैनन्।

उनीहरूले केही पश्चिमा देशहरूमा ह्वावेईमाथि गरिएका कारबाही र प्रतिबन्धहरूलाई 'व्यापार युद्ध'को रूपमा मात्र हेरेको बताए।

उपकरण प्रयोग

आफ्ना धेरै प्रणालीमा ह्वावेईकै उपकरण प्रयोग गरिसकेको र चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा अर्थात् फोरजी विस्तारका लागि पनि उसैका उपकरण प्रयोग गरिरहेको नेपाल टेलिकमले पनि ह्वावेईसँग सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ।

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीका अनुसार ह्वावेईका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई सेवामा कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अधिकारीले भने, "यो महाशक्ति...


अप्ट्रेलियन नागरिक २८ वर्षीय ब्रेन्टन टारेन्ट आक्रमणका मुख्य आरोपी हुन्

अस्ट्रेलियन नागरिक २८ वर्षीय ब्रेन्टन टारेन्ट प्रहरीले बन्दीले लगाउने लुगा र हतकडीमा एउटा हत्याको अभियोगमा अदालत ल्याएको हो। उनीमाथि अरू अभियोगहरू थपिने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डर्नले टारेन्टसँग पाँचवटा बन्दुकका लागि अनुमतिपत्र भएको बताउँदै भनिन्, "बन्दुकसम्बन्धी हाम्रो  कानुन अब परिवर्तन हुन्छ।"

प्रहरीले अरू दुई जनालाई पनि हिरासतमा राखेको छ। हिरासतमा भएको कसैको पनि आपराधिक इतिहास छैन।

अरू आक्रमणको योजना

अदालतले टारेन्टलाई एप्रिल ५ सम्मका लागि हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

शनिवारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आर्डर्नले टारेन्टले प्रयोग गरेको गाडीमा थुप्रै हतियार भेटिएको र उसले आक्रमणलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको देखिएको बताएकी छन्।

आर्डर्नले अल नूर मस्जिदबाट शव हटाउने कार्य जारी रहेको र सकेसम्म छिटो परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।

उनले परिवारका लागि आर्थिक सहयोगको पनि आवश्यकता पर्न सक्ने बताइन्।

आक्रमणमा मारिनेहरूमा परिवारले नाम सार्वज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निक गरेको पहिलो व्यक्ति ७१ वर्षीय दाउद नाबी रहेका छन् जो सन् १९८० को दशकमा अफगानिस्तानबाट न्यूजिल्यान्ड बसाइँ सरेका थिए।

मारिने अन्यको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन।

ओमार नाबीले अदालत परिसरमा आक्रमणमा मारिएका आफ्ना पिताको तस्वीर देखाए

आक्रमणमा ४८ जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये दुई वर्षीय र १३ वर्षीय बालक पनि रहेका छन्।

घाइतेमध्ये क्राइस्टचर्च अस्पतालमा उपचार भइरहेका ११ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालका शल्यक्रिया प्रमुख ग्रेग रोबर्टसनले जनाए।

बाङ्ग्लादेश, भारत र इन्डोनेशियाले आक्रमणमा आफ्ना केही नागरिकहरू मारिएको र केहीको अवस्था अज्ञात रहेको बताएका छन्।

आक्रमणपछि क्राइस्टचर्चमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको र न्यूजिल्यान्डका सबै मस्जिद बन्द राखिएका छन्।

मस्जिदमा आक्रमण

आक्रमण कसरी भएको थियो?

अल नूर मस्जिदमा शुक्रवारको साप्ताहिक प्रार्थनाको समयमा दिउँसो १:४० मा आक्रमण भएको खबर आएको थियो।

एकजना बन्दुकधारीले मूलढोकामा गाडी रोकेर भित्र छिर्दै प्रार्थना गरिरहेकाहरूमाथि पाँच मिनेट आन्धाधुन्ध बन्दुक चलाएका थिए।

टाउकोमा बाँधिएको क्यामेराबाट फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको आक्रमणमा बन्दुकधारीले आफुलाई ब्रेन्टन टारेन्ट भनेर चिनाएका थिए।

बन्दुकधारी त्यसपछि पाँच किलोमिटर पर रहेको लिनउड मस्जिदसम्म गाडीमा गएर अर्को आक्रमण गरेका थिए।

त्यहाँ एक व्यक्तिले बन्दुकधारीको हतियार खोसेका थिए।

प्रहरीले टोरेन्टलाई कहाँ गिरफ्तार गरेको भनेर खुलाएको छैन।

प्रहरीले दुवै मस्जिदमा हतियार भेटिएको र एउटा गाडीमा विस्फोटक पदार्थहरू भेटिएको बताएको छ।

न्यूजिल्यान्डको कुल ४२ लाख ५० हजार जनसङ्ख्याको १.१ प्रतिशत मुस्लिम छन्।

मुख्य आरोपित

आक्रमणका मुख्य  सन्दिग्धले न्यूजिल्यान्डमा बीच‍बीचमा केही समय बिताउँदै संसारभरि यात्रा गरेको प्रधानमन्त्री आर्डर्नले बताइन्।

"म उसलाई लामो समयदेखि न्यूजिल्यान्डमा बसेको भन्दिनँ," उनले नाम नखुलाई भनिन्।

"आरोपितसँग सन् २०१७ मा लिएको हतियारको अनुमतिपत्र थियो," आर्डर्नले बताइन्।

उनले न्यूजिल्यान्डको जासुसी संस्थाले चरम दक्षिणपन्थीहरूमाथि गहन अनुसन्धान गरिने बताउँदै मुख्य आरोपीको बारेमा भने यसअधि कुनै जानकारी नरहेको बताइन्।

शुक्रवारको आक्रमणअघि ब्रेन्टन टारेन्टको नाममा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूमा लामा र जातिवादी कुराहरू लेखिएका र आक्रमण भएका मस्जिदहरूको नाम भेटिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सन् २०१७ को युरोप...


अब उक्त प्रस्तावित कानुनबारे चीनको उच्च नेतृत्वले निर्णय गर्नेछ।

उक्त कानुनले हङ्‌कङको विद्यमान राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने चिन्ता धेरैले व्यक्त गरेका छन्।

त्यसले चीनले आफ्नै सुरक्षा निकाय स्थापना गर्ने सक्नेछ। चीनविरोधी प्रदर्शन सुरु भइरसकेको छ।

भिडन्त

हङ्‌कङको संसद्‌मा चिनियाँ राष्ट्रगातबारे प्रस्तावित कानुनबारे छलफल हुँदा बुधवार हङ्‌कङमा भिडन्त भएको थियो। सयौँ मानिसहरू पक्राउ परेका थिए।

बिहीवार पनि संसद्‌मा छलफल चल्दा तनावपूर्ण स्थिति छ।

संसद्‌बाट कम्तीमा दुईजना प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूलाई बाहिर निकालिएको थियो।

अमेरिकाको टिप्पणी

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अमेरिकी संसद्‌मा एउटा जानकारी दिँदै हङ्‌कङ अब अमेरिकी कानुनबमोजिम विशेष व्यवहारका लागि योग्य नहुने बताएका छन्।

संसद्‌मा पोम्पेओको त्यस्तो भनाइको प्रभाव अमेरिका-हङ्‌कङ व्यवहारमा निकै धेरै पर्न सक्छ।

विदेशमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा भने: "धरातलीय यथार्थ हेर्दा कुनै पनि विवेकी मानिसले यतिखेर हङ्‌कङले चीनबाट उच्च स्तरको स्वायत्तता पाइरहेको छैन भन्ने देख्न सक्छ।"

बेइजिङले हङ्‌कङमा उक्त विवादास्पद कानुन लागु गर्ने अप... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेक्षा गरिएको केही घण्टाअघि पोम्पेओले त्यसो भनेका हुन्।

"हङ्‌कङको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई आधारभूत रूपमै कमजोर पार्न लागिएको चरणबद्ध प्रयासको यो पछिल्लो कदम मात्र हो," पोम्पेओले भनेका छन्।

"अहिले स्पष्ट भएको छ कि चीनले हङकङलाई आफूजस्तै बनाउन खोजेको छ।"

वक्तव्यको अर्थ

अहिलेसम्म अमेरिकाले हङ्‌कङलाई अमेरिकी कानुनका आधारमा एउटा विश्वव्यापी आर्थिक र व्यापारिक केन्द्रको विशेष हैसियत दिनुका साथै उसलाई लाभदायक व्यापारिक सुविधाहरू दिँदै आएको थियो।

ब्रिटिश उपनिवेश छँदादेखि नै अमेरिकाले हङ्‌कङलाई त्यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो।

तर गत वर्षयता त्यस्तो हैसियतलाई सर्तहरूले बाँधेर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हङ्‌कङले मुख्यभूमि चीनबाट पर्याप्त स्वायत्तता कायम गर्ने विषयमा निरन्तर प्रमाणीकरण गर्दै आएको थियो।

मुख्यभूमि चीनविरोधी अस्थिरताबीच हङ्‌कङ प्रहरीले बुधवार सयौँ जनालाई पक्राउ गरेको छ

यदि विदेशमन्त्रीले प्रमाणीकरण नगरे अमेरिकी संसद्‌ले हङ्‌कङको विशेष व्यापार हैसियत रद्द गर्न सक्छ।

त्यसको अर्थ व्यापार र अन्य काममा हङ्‌कङलाई मुख्यभूमि चीनलाई जसरी व्यवहार गरिनेछ।

प्रभाव

यसले हङ्‌कङ र अमेरिकाबीच हुने अर्बौँ डलर बराबरको व्यापारलाई असर पार्नुका साथै भविष्यमा मानिसहरूलाई त्यहाँ लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ।

यसको असर मुख्यभूमि चीनलाई समेत पर्नेछ जसले हङ्‌कङलाई बाँकी विश्वसँगको कारोबारका लागि बिचौलियाजसरी प्रयोग गर्दै आएको छ।

मुख्यभूमिका कम्पनीहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हङ्‌कङलाई अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

त्यसैगरी अमेरिकाले गत वर्ष पारित गरेको हङ्‌कङको मानव अधिकार र प्रजातन्त्र कानुनले त्यहाँ मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्ता प्रतिबन्धका उपायमा भिसा रद्ददेखि सम्पत्ति रोक्कासम्म गर्नेसम्म छन्।

'स्वायत्तता- व्यापार बचाउने उपाय'

पोम्पेओको त्यस्तो घोषणालगत्तै प्रजातन्त्रपक्षधर प्रभावशाली अभियानकर्मी जोस वङले अमेरिकी, युरोपेली र एशियाली नेताहरूलाई हङ्‌कङको विशेष हैसियतबारे पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले बेइजिङको सुरक्षा कानुनले त्यहाँ 'लगानीकर्ता र उद्यमीहरूमा ठूलो असर पार्ने' बताउँदै स्वायत्तता कायम गर्ने विषय व्यावसाय बचाउने 'एकमात्र उपाय' रहेको बताए।

बेइजिङको नयाँ कानुनले हङ्‌कङमा देशद्रोह, फुट,...


अब नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएकाको कुल सङ्ख्या ३,४४८  पुगेको छ।

तीमध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको छ।

निको हुने पनि बढे

नयाँ सङ्क्रमण भेटिने क्रमका साथै निको हुने सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। हालसम्म ४६७  जना निको भएको बताइएको छ।

वितेको चौबिस घण्टामा थप १०२ जना निको भएका छन्।

मन्त्रालयले बिहीवार अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सङ्ख्या ३३४ जनामा र शुक्रवार २७८ जनामा सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि गरेको थियो।

शनिवार ३२३ जनामा सङ्क्रमण पाइएको थियो।

सङ्क्रमित कहाँ कहाँ?

हालसम्म सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित प्रदेश २ मा भेटिएको छ। त्यहाँ ११६१ सङ्क्रमित पाइएको छ।

त्यसपछि प्रदेश ५ मा १०८१ जनामा सङ्क्रमण पाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा ६३३ जना सङ्क्रमित पाइएका छन् भने प्रदेश १ मा २५९; वाग्मती प्रदेशमा ९२; गण्डकी प्रदेशमा १११; र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १११ जनामा सङ्क्रमण पाइएको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको छ।

जेठ २७ गते मङ्गलवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क

४,०८५कुल सङ्क्रमण

७१प्रभावित जिल्ला

पीसीआर विधिबाट कुल परीक्षण १,१४,३३१

चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै३,४८७

देशभरि क्वारन्टीनमा१,६२,७... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

७५

अहिलेसम्म निको५८४

सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या कहाँ कति?

हालसम्म कुल सङ्क्रमित ३४४८ भएपनि निको भएका ४६७ र ज्यान गुमाएका १३ जना घटाउँदा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २९६८ हुन आउँछ।

सक्रिय सङ्क्रमितहरू सबभन्दा धेरै प्रदेश २ मा ९७४ जना रहेका छन्।

दोस्रो सर्वाधिक सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रदेश ५ मा ९४४ जना रहेका छन्।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ६२१ जना; प्रदेश १ मा १६८ जना; गण्डकी प्रदेशमा १०८ जना; सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९६ जना तथा वाग्मती प्रदेशमा ५७ जना रहेका छन्।

कति भए परीक्षण?

हालसम्म पोलिमरेज चेन रियाक्सन भनिने पीसीआर विधिबाट देशभरि ९६,२०५ परीक्षण भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले दिएका छन्।

गत २४ घण्टामा मात्र ३,७२८ परीक्षण गरिएको बताइएको छ।

अहिले देशभरि १,७०,७३२ भन्दा बढी व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्।

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक (६३,००० भन्दा बढी) र त्यसपछि क्रमश: प्रदेश नं ५ (झन्डै ४०,०००), कर्णाली प्रदेश (३२,००० भन्दा बढी) र प्रदेश नं २ (२२,००० भन्दा बढी)मा धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्।

रोल्पामा पनि सङ्क्रमित भेटिएपछि कोभिड-१९ बाट प्रभावित जिल्लाको सङ्ख्या ७१ पुगेको छ।


अबकाइकमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो तेल प्रशोधनशाला रहेको छ

अरामकोको सबैभन्दा विशाल तेल प्रशोधनस्थल अबकाइकको भिडिओमा आगोका ठूलो लप्का र धुँवा देखिन्छ।

दोस्रो ड्रोन आक्रमणका कारण कुरिसमा रहेको तेलखानीमा पनि आगो लागेको थियो।

सरकारी समाचारमाध्यमहरूका अनुसार ती दुवै आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेका छन्।

ड्रोनको प्रयोग

इराननिकट यमनका विद्रोही हुथी समूहका एक प्रवक्ताले सो आक्रमणका लागि १० वटा ड्रोन प्रयोग गरेको बताएका छन्।

बेरुतमा रहेको हुथी समूहको अल-मसिरा टीभीमा ती प्रवक्ताले थप आक्रमण हुनसक्ने बताएका छन्।

प्रवक्ता याह्या सारएले शनिवारको हमलालाई हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरबभित्र गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो आक्रमण बताएका छन्।

"यो साउदी अधिराज्यभित्रकै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समन्वयमा गरिएको हो।"

तर यी आक्रमणहरू कसले गर्‍यो भन्नेबारे सउदी अरबले केही खुलाइएको छैन।

क्षतिको विवरण आइनसकेको भए पनि समाचार संस्था एएफपीले साउदी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धत गर्दै त्यहाँ कुनै मानविय क्षति नभएको बताएको छ।

वालस्ट्रीट जर्नल पत्रिकाले साउदी अरबले आफ्ना आधाजसो तेल प्रशोधनस्थल बन्द गर्ने समाचार ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रकाशित गरेको छ।

हमला

साउदी प्रेस एजेन्सीले लेखेको छ- स्थानीय समय अनुसार बिहान चार बजे अरामकोका सुरक्षा टोलीहरूले दुई तेल स्थलहरूमा (ड्रोनका कारण सुरु भएको) आगो निभाउने प्रयास सुरु गरेका थिए।

"दुई आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ," उक्त सरकारी समाचार संस्थाले भनेको छ।

साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यमनमा रहेका हुथीहरूलाई बारम्बार हवाई निशानामा पार्ने गरेको छ।

अबकाइक र कुरिस साउदी अरबको पूर्वी प्रान्तमा रहेका छन्।

यसअघि सन् २००६ मा समेत अल कायदाले अबकाइकका प्रशोधन केन्द्रमा हमला प्रयास गरेको थियो।

आत्मघाती हमलाकारीमार्फत् भएको त्यस प्रयासलाई भने साउदी सुरक्षाबलले विफल पारिदिएका थिए।

बीबीसी संवाददाता जनर्थन मार्कस भन्छन्- पछिल्ला यी हमलाले साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रका लागि हुथीहरू रणनीतिक रूपमै जोखिमपूर्ण रहेको देखाउँछ। साउदी अरबले यमनमा पछिल्ला वर्षमा आफ्ना हवाई हमलाहरू तिब्र पारेको छ। तर अहिले हुथीहरू जवाफी हमला गर्न सक्षम देखिन्छन्।

"यसले के देखाउँछ भने अहिलेसम्म केही सीमित देशहरूको वशमा देखिएको सशस्त्र ड्रोन हमलाको युग अब सकिएको छ।"


अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विशेषज्ञहरुले उक्त प्रतिबन्ध सामूहिक सजाय सरह भएको बताए।

'भडकाउ सन्देश'

गत महिना उक्त प्रतिबन्ध लागू गर्दै त्यहाँको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वहरुले भडकाउपूर्ण सन्देश फिंजाउन प्रयोग गरेको जनाएको थियो।

एप्रिल २६ देखि लागू उक्त प्रतिबन्धले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप र गुगलप्लस पनि समेटिएका छन्।

जम्मू काश्मीर सरकारको गृह विभागले आफ्नो आदेशमा "जनहितमा गरिएको यो आदेश अन्तर्गत यी वेबसाइट काश्मीरमा खुल्ने छैनन्। यो प्रतिबन्ध अर्को आदेश नभएसम्म एक महिनाका लागि लगाइनेछ" भनेको थियो।

सरकारी आदेशले थुप्रै सोसल मिडियाको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ

उक्त आदेश ब्रिटिश भारतकालीन कानून 'इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट १८८५' अन्तर्गत गरिएको थियो।

भारतको एक मात्र मुसलमान बहुल उक्त राज्यमा गत १० महिनादेखि सुरक्षा फौज तथा पृथकतावादी प्रदर्शनकारीहरुबीच हिंस्रक भीडन्त भएका छन्।

एप्रिल महिनाको शुरुवातमा श्रीनगर लोकसभा उपचुनावमा भएका हिंसापश्चात त्यहाँ पुन: अशान्ति चर्किएपछि पछिल्लो आदेश भएको हो।

काश्मीरमा बेलाबखत इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध ला... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ग्दै आएको छ।

तर सोसल मिडियामा भने पहिलोपटक प्रतिबन्ध लागेको छ।


अमेरिकाका लागि ब्रिटेनका राजदूत सर किम डारकले ट्रम्पको उक्त कदमलाई "कूटनीतिक बर्बरता"का रूपमा व्याख्या गरेको द मेल पत्रिकाले आइतवार लेखेको छ।

विवाद उत्पन्न भएपछि डारकले केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए।

उक्त पत्रिकाका अनुसार तत्कालीन ब्रिटिश विदेशमन्त्री बोरिस जन्सनले सन् २०१८ मा अमेरिकालाई परमाणु सम्झौतामा अडिग रहिरहन आग्रह गरेपछि डारकले त्यस्तो टिप्पणी लेखेर पठाएको बताइएको छ।

उक्त सम्झौतामा इरानलाई संवेदनशील परमाणु गतिविधि सीमित पार्न सहमत गराइएको थियो।

इरानलाई कमजोर बनाइरहेको आर्थिक प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने सर्तमा सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ताहरूलाई प्रवेश दिने पनि उल्लेख थियो।

परमाणु सम्झौतामा इरानलाई परमाणु गतिविधि सीमित पार्न सहमत गराइएको थियो

यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौताले काम नगरेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

पत्रिकाले के लेख्यो?

उक्त पत्रिकाले लेखेको छ - जन्सन अमेरिकाबाट ब्रिटेन फर्किएपछि सर किम डारकले आफ्नो सरकारलाई ट्रम्पले उक्त सम्झौता भङ्ग गर्ने देखिएको लेखेका थिए। आफ्ना पूर्ववर्ती बराक ओबामाले गरेको सम्झौता भएकाले 'व्यक्तिगत कारणहरू' ले गर्दा उनले त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्यसो गर्न चाहेको डारकले लेखेका थिए।

ब्रिटिश राजदूतले अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूबीच मतभेद रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताबाट अलग्गिएपछि के गर्ने भन्नेबारे ह्वाइट हाउससँग 'दैनिक कार्यतालिका' नभएको बताएका थिए।

अमेरिका-इरान सम्बन्ध किन तीतो?

डारकले उक्त टिप्पणी मन्त्री जन्सनलाई पठाएको पत्रिकाको भनाइ छ।

त्यसमा भनिएको छ, "परिणामले ह्वाइट हाउसमा रहेको दोधार देखाउँछ।...यथार्थमा उक्त प्रशासन कूटनीतिक बर्बरता गर्न उद्यत छ। विचार र व्यक्तित्वका कारण त्यो ओबामाको सम्झौता भएकाले।"

"त्यसमाथि उनीहरू 'अर्को दिनका लागि' कुनै रणनीतिको समीक्षा गर्न सक्दैनन्। आजै बिहानै विदेश मन्त्रालयका सम्पर्कसूत्रहरूसँग बुझ्दा उनीहरूले युरोप होस् वा त्यस क्षेत्रमै आफ्ना साझेदारहरूसम्म पुग्न कुनै योजना नरहेको बताए।"

चेतावनी

सुरक्षानिकायले चुहिएका कूटनीतिक विवरणहरू नछाप्न सञ्चारमाध्यमलाई सजग गराएपछि यो विवरण सार्वजनिक भएको हो।

स्कटल्यान्ड यार्डले पत्रकारहरूलाई सचेत गराउँदै पूर्वराजदूतका कुराकानीबारे थप विवरण सार्वजनिक गर्नेले गोप्यतासम्बन्धी कानुन मिचेको ठहरिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

ट्रम्पको प्रशासनलाई डारकले 'अक्षम, असुरक्षित र अयोग्य' भनेका इमेलहरू एक साताअघि सार्वजनिक भएका थिए।

डारकले ह्वाइट हाउस ट्रम्पको नेतृत्वमा 'बेकामे' र 'विभाजित' भएको बताएका छन्।

गोप्य इमेल सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाउँदै राजदूतसँग आफूहरूले व्यवहार नगर्ने बताएका थिए।

उनले "आफूहरू ती मान्छेको ठूलो प्रशंसक नभएको र उनले यूकेको पनि राम्ररी सेवा नगरेको" भनी टिप्पणी गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासन अक्षम र अप्ठ्यारो भएको भन्दै डारकले लेखेको इमेल सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले ब्रिटेनका राजदूतलाई एकदमै मूर्ख व्यक्तिको सङ्ज्ञा दिएका थिए।

ब्रिटिश सरकारले भने आफ्ना राजदूतका टिप्पणी सहितका कैयौँ सन्देश चुहिएको  विषयमा औपचारिक छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।

तर आफूले सबैखाले अडकालबाजी रोक्न चाहेको बताउँदै इमेल सार्वजनिक भएपछि राजदूतको रूपमा काम गर्न "असम्भव" भएको उल्लेख गर्दै डारकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

सञ्चारमाध्यमको प्रतिरक्षा

त्यसलगत्तै स्कटल्यान्ड यार्डले एउटा आपराधिक अनुसन्धान सुरु गरेर इमेल कसरी चुहियो भनेर पत्ता लगाइने बताएको थियो।

यार्डका सहायक आयुक्त निल बसुले त्यस प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु 'स्पष्ट जनहितमा रहेको'...


अमेरिकामा चिसो मौसमका कारण कम्तीमा आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ

त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलगायतका मानिसहरूले भनिरहेका छन्, "नत्र अहिले यस्तो ज्यानमारा जाडो किन भइरहेको छ?"

'ग्लोबल वार्मिङ'को अर्थ संसारभरि सधैँभरि गर्मी मात्र भइरहन्छ भन्ने होइन।

त्यो शब्दावलीको अर्थ यस्तो छ - पृथ्वीको औसत तापक्रम चिन्ताजनक तरिकाले बढिरहेको छ र त्यसले मौसमी अवस्थामा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ।

अहिले मध्यपश्चिम अमेरिकाले भोगिरहेको अत्यधिक चिसो त्यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ।

अस्ट्रेलियाका केही भागमा बढेको अत्यधिक गर्मी र अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा भइरहेको खडेरी र सुख्खा त्यसको अर्को उदाहरण हुन सक्छ।

तातिरहेको आर्क्टिक क्षेत्र

अहिले अत्यधिक चिसोका कारण अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्रका नगरहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुग्नुभन्दा धेरै पहिले नै जलवायु वैज्ञानिकहरूले यस्तो हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिसकेका थिए।

विभिन्न अध्ययनहरूमा उनीहरूले आर्क्टिक क्षेत्र तातिरहेकोले अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुने उल्लेख गरिसकेका छन्।

त्यस्तो तातोले बरफविहीन समुद्रलाई धेरै तातो फ्याँक्न प्रेरित गर्छ। त्यसले आर्क्टिक क्षेत्र ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

माथि चिसो हावा बहने क्रमलाई कमजोर तुल्याइदिन्छ र त्यो दक्षिणतिर बहन थाल्छ।

"आर्क्टिक क्षेत्र चिसो हुने अवस्थामा भन्दा त्यो क्षेत्र तातो हुँदा सो क्षेत्रको दक्षिणतिर चिसो मौसम र ठूलो हिमपात हुने क्रम बढी हुन्छ," गत वर्ष नेचर कम्युनिकेशन्समा प्रकाशित अध्ययन भन्छ।

चिसोका कारण शिकागोमा सयौँ उडानहरू रद्द भएका छन्

अहिले अमेरिकामा देखिएको 'पोलार भोर्टेक्स्' भनिने ध्रुवीय सिरेटो दक्षिणतिर धकेलिइरहेकोबारे यसअघि पनि विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख गरिएको थियो।

अपूरो विज्ञान

तर केही अध्ययनहरूले 'पोलार भोर्टेक्स्'मा देखिएका विचलनको पछाडिको विज्ञान अझै पूर्ण हुन नसकेको देखाएका छन्।

"हिउँदमा हावाको बहाव र जमिनको तापक्रममा 'पोलार भोर्टेक्स्'को भूमिका हुने भए पनि हालैका चिसो हुने क्रमको गहन विश्लेषण हुन बाँकी नै छ," सन् २०१७ मा अमेरिकी मौसमविद्हरूको समाजले भन्यो।

बढ्दो तापक्रमले गर्मीलाई झनै विकराल बनाउने गरेको पुष्टि भइसकेको एनिलिया विश्वविद्यालयको जलवायु अनुसन्धान एकाइमा बेन वेबरले बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "त्यसले अहिलेको जस्तो चिसो अवस्थालाई झनै विकराल बनाइदिएको हुन सक्छ। तर यो थप अध्ययनको विषय हो।"

'ग्लोबल वार्मिङ'ले चरम मौसमी अवस्थाहरू सिर्जना गरिदन्छ भन्ने सिद्धान्तमा दुई मत नहोला।

तर वैज्ञानिकहरूका अनुसार अन्य विभिन्न कारणले पनि मौसमलाई प्रभावित तुल्याइदिने गरेको छ।

जस्तो कि एल निनो भनिने मौसमी अवस्था। त्यो चाहिँ मध्यपूर्वी भूमध्यसागरीय प्रशान्त क्षेत्र तातो हुँदा उत्पन्न हुने गरेको छ।

एल निनोको असरलाई वैज्ञानिकहरू विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण भएको हो भन्दैनन्।

अमेरिकाका केही भाग अन्टार्टिकाभन्दा चिसो


अमेरिकामा रहेका नेपाली मूलका मतदाताहरू प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा संलग्न हुने गरेका छन्। उनीहरूले अमेरिकी राजनीतिमा आफ्नो सरोकार देखाउने गरेका छन्।

अमेरिकाको उचारचढावपूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनसँग नेपालको सीमा जोडिएको र भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा उक्त चुनावप्रति कूटनीतिक सरोकार पनि राख्ने गरेको पाइन्छ।

अनि नेपाल जस्तो देशले अमेरिकामा हुने गरेको चुनावी प्रक्रिया र त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधिबाट शिक्षा लिनुपर्ने मत राख्नेहरू पनि छन्।

प्रविधिको प्रयोग: 'महँगो चुनावको विकल्प'

पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सन् २०१२ को अमेरिकी चुनावमा पर्यवेक्षक थिए। त्यहाँ अपनाइने प्रक्रिया, विधि र प्रविधिले उनलाई लोभ्याएको छ। उनको विचार:

लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा ती तीन कुरा अन्त्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। त्यहाँ प्रहरी देखिँदैन। मतदाताको लाइन पनि भिडभाड हुँदैन। मारामार नहुने, शान्त वातावरणमा चुनाव हुन्छ। धेरै मानिसले पहिले नै भोट हालिसक्छन्।

व्यवस्थापनमा धेरै खर्च र चुनौती बेहोर्नुपर्ने हामीले त्यो व्यवस्थापन सिक्नुपर्छ। अमेरिकामा पनि कतिपय भूगोल त्यति सहज छैन। यातायातको साधन कम भएको र अस... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जिलो अवस्था रहेको ठाउँ भएका देशमा प्रविधिको प्रयोग निकै लाभप्रद हुन्छ। विदेशमा बस्नेलाई पनि मताधिकार दिन सकिन्छ।

जहाँसुकैबाट आफ्नो क्षेत्रको निम्ति भोट दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। जस्तो जुम्लाको मान्छेले काठमाण्डूमा रहेर जुम्लाको निम्ति भोट हाल्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा निर्वाचन आयोगले चुनावको व्यवस्थापन गर्दैन। सरकारले चुनाव गराउँछ।

तर आयोगले चुनावमा पार्टी वा उम्मेदवारले खर्च ठिकसँग गर्‍यो कि गरेन वा बदमासी भयो कि भएन भन्ने हेर्छ। उम्मेदवार र पार्टीले गर्ने खर्चका साथै आयोगले चुनाव व्यवस्थापन गर्दा हुने खर्च निकै महँगो हुँदैछ। यस्तो स्थितिमा नेपालमा लोकतान्त्रिक विधि नै धान्न गाह्रो हुन लागेका बेला अमेरिकी चुनावबाट त्यो सिक्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

तिब्बतबारे अमेरिकी मन्त्रीको चासो

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत सुरेश चालिसेका विचारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्यशक्तिराष्ट्र भएकाले अमेरिकी चुनावप्रति नेपालको पनि चासो रहनु स्वाभाविक हो। किन त? उनको अनुभव र दृष्टिकोण:

विगतको चुनावपछि संसारलाई प्रभाव पार्ने कुरा भए। जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद् र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिका पछि हट्यो। त्यसले साना ठूला सबैलाई असर गर्छ तर सानालाई बढी गर्छ। नेपाल जस्ता देशहरूले जलवायु परिवर्तनदेखि क्षेत्रीय र विश्वस्तरका तनावलाई मत्थर पा र्ने र आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने नेतृत्व आओस् भन्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो।

अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा वा मनमुटावले नेपाल वा यस क्षेत्रमा प्रभाव नपरोस् भन्ने चाहना पनि रहन्छ। तर उनीहरूको नीतिले त्यसमा खासै फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अलिकति चीनप्रति ढल्केको छ भन्ने विश्व मान्यता पाइन्छ। तैपनि नेपाल विशेषको लागि ट्रम्प सरकारले समेत नराम्रो असर गर्ने केही गरेको छैन। हामी सवधानीपूर्व अघि बढ्नुपर्ने खाँचो भने छ।

एउटा उदाहरण: गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो, म अमेरिकामा राजदूत थिएँ। नेपालमा तिब्बत पक्षीय आन्दोलन भयो। आत्मदाहको कुरा पनि आएको थियो। मलाई मानवअधिकार मामिला हेर्ने मन्त्रीले बोलाउनुभयो। नेपाल प्रहरी तिब्बतीहरूप्रति कठोर भयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।

मैले भनेः हामीले त्यस्तो हुन दिँदैनौँ, रोकथामका उपायहरू अपनाउँछौँ तर चीनसँगको नेपालको सम्बन्धको संवेदशीलता बुझ्नुपर्छ भन्दा...


अमेरिकालाई ३५ रनमा अलआउट गर्दै विश्व कीर्तिमान बराबर गरेको नेपालले विजय लक्ष्य ५.२ ओभरमा दुई विकेट गुमाएर हात पार्‍यो।

विजयका लागि पूर्वकप्तान पारस खड्का २० रनमा र उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १५ रनमा नटआउट रहे।

कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल एकमा र सुवास खकुरेल शून्यमा आउट भएका थिए।

नेपालको कीर्तिमान

स्पिनर सन्दीप लामिछानेले छ र सुसन भारीले चार विकेट लिएपछि कीर्तिपुर मैदानमा आयोजित विश्वकप क्रिकेट लीग २ को अन्तिम खेलमा अमेरिका न्यूनतम रनमा समेटिएको थियो।

श्रीलङ्काले सन् २००४ मा जिम्बाब्वेलाई ३५ रनमा सीमित पारेर बनाएको कीर्तिमानको नेपालले बराबरी गरेको हो।

तर जिम्बाब्वेले १८ ओभर खेलेको थियो भने अमेरिकाले १२ ओभर मात्रै खेल्यो।

यो सबैभन्दा कम बलमा विपक्षी टोलीलाई आउट गरेको नयाँ कीर्तिमान हो।

यसअघि यो कीर्तिमान अफगानिस्तानले सन् २०१७ मा जिम्बाब्वेलाई १३.५ ओभरमा ५४ रनमा अलआउट गरेर बनाएको थियो।

सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङ

लामिछानेले छ ओभर बलिङ गर्दै १६ रन दिएर छ विकेट लिए। यो नेपाली खेलाडीको  एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा राम्रो बलिङ हो।

भारीले तीन ओभरमा पाँच रन दिँद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै चार विकेट लिए जुन नेपाली खेलाडीको तेस्रो राम्रो बलिङ हो।

अमेरिकाका लागि ओपनर जाभियर मार्शलले १६ रन बनाए भने अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्।

यसअघि भएको अर्को खेलमा पनि नेपालले अमेरिकालाई हराएको थियो।

तर ओमानसँग भएका दुवै खेलमा पराजित भएको थियो।


अमेरिकाले जनस्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गरेकोमा र दुई सातायता चीन बसेका विदेशी नागरिकको आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

चीनमा १७ हजारभन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरस देखा परेको पुष्टि भइसकेको छ। चीनमा मात्रै करिब ३६१ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

चीन बाहिर १५० जनाभन्दा बढीमा भाइरस पाइएको पुष्टि भइसकेको छ भने फिलिपिन्समा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

चीनले अरू के भन्यो?

सोमवारको समाचार विवरणमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकी कदमले 'केवल त्रास निम्त्याएको र फैलाएको' भनेकी छन्।

सहायता गर्नुको सट्टा चिनियाँ नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश अमेरिका भएको र उसैले आफ्ना दूतावासबाट आंशिक रूपमा मानिस फिर्ता लगेको पनि उनले बताएकी छन्।

"महामारीबाट जोगिने बलियो क्षमता भएका अमेरिकाजस्ता विकसित देशले नै खासगरी... विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसभन्दा विपरीत प्रतिबन्धहरू लगाउने अग्रणी भएका छन्," रोयटर्सलाई उनले भनेकी छन्।

अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै अस्ट्रेलियाले पनि आफ्नो देशमा चिनियाँ नागरिकको आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सोमवार नै हङ्‌कङले पनि चीनसँग जोड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िएका १३ मध्ये १० वटा सीमाबाट मध्यरातदेखि मानिसको आवागमन रोक्ने जनाएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खासमा यात्रुहरू अनौपचारिक रूपमा देश प्रवेश गरे त्यसले झन् भाइरसको सङ्क्रमण बढाउन सक्ने भन्दै सीमा बन्द गर्ने निर्णयप्रति सतर्क गराएको छ।

अमेरिकाले त्यस्तो के उपाय अपनायो?

ज्यानुअरी २३ तारिखमा अमेरिकाले आफ्ना अत्यावश्यक बाहेकका सबै नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई भाइरस देखापरेको वुहान शहरबाट फर्किन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसको एक साताभन्दा कम समयमै अत्यावश्यक बाहेकका अमेरिकी सरकारका कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तलाई स्वेच्छिक रूपमा बाहिरिन अनुमति दिएको थियो।

ज्यानुअरी ३० तारिखमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो नयाँ भाइरसबारे विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो।

उक्त निर्णयपछि अमेरिकाले आफ्ना सबै कर्मचारीका परिवारका २१ वर्षमुनिका सदस्यलाई अमेरिका फर्किन निर्देशन दिएको थियो।

हुबे प्रान्तमा रहेका कुनै पनि अमेरिकी नागरिक स्वदेश फर्किएपछि उनीहरू दुई सातासम्म निगरानीमा बस्नुपर्छ।


अमेरिकाले सयौँ चिनियाँ उत्पादनहरूमा नयाँ कर लगाउने योजना सार्वजनिक गरेयता दुई देशबीचको व्यापारमा तनाव देखिएपछि प्रतिक्रियास्वरूप चीनको यस्तो कदम आएको हो।

सूची

भटमास, सुन्तलाको जुस तथा कारहरूसहित १०६ किसिमका अमेरिकी उत्पादनहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाइने चीनले बताएको छ।

अमेरिकाले पनि करिब १३ सय चिनियाँ उत्पादनहरूमाथि २५ प्रतिशत आयात कर लगाउन खोजिरहेको विवरण सार्वजनिक गरेको केही घण्टापछि नै चीनको 'जस्तालाई तस्तै' कदम आएको हो।

अमेरिकाले कर लगाउन खोजेका वस्तुहरूमा चीनमा निर्मित टेलिभिजन र मोटरसाइकलहरु पनि रहेका छन्।

ह्वाइट हाउसका अनुसार उसका प्रस्तावहरू बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी चीनको अस्वच्छ अभ्यासहरूप्रति जनाइएको प्रतिक्रिया हो।

यसअघि बेइजिङले प्रस्तावित अमेरिकी कर योजना "एकपक्षीय तथा संरक्षणवादी" भएको भन्दै कडा रूपमा निन्दा तथा विरोध गर्ने जनाएको थियो। साथै ती प्रस्तावहरूको प्रतिवाद गर्ने बताएको थियो।

त्यसपछि प्रतिक्रियास्वरूप चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले पनि उसले कर लगाउने भनेको वस्तुहरूको सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो।

चेतावनी

अर्थविदहरूले चीनलाई दण्डित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमले बेइ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जिङलाई प्रतिवाद गर्न उक्साउने चेतावनी दिएका थिए।

चीनले हाल निशानामा पारेका उत्पादनहरूको कुल आयात मूल्य सन् २०१७ मा ५० अर्ब डलर बराबर रहेको चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

रासयानिक पदार्थहरू, मकैका उत्पादन तथा केही प्रकारका हवाईजहाजका आयातमा कर लगाइने चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

साथै ह्विस्की, सिगार र सूर्तीजन्य पदार्थ, गाईको मासु, सवारीसाधनको इन्जिनमा हालिने लुब्रिकेन्ट, प्रोपेन र अन्य प्लास्टिकजन्य उत्पादनहरूमा थप कर लगाइँदै छ।

अमेरिकामा उत्पादित सुन्तलाको जुस, कपास तथा गहुँका केही प्रकार साथै ट्रकहरू, एसयूभी गाडी तथा निश्चित विद्युतीय सवारीसाधनमाथि पनि नयाँ भन्सार दर लगाइने चिनियाँ मन्त्रालयको भनाइ छ।

व्यापार युद्धको खतरा

अर्थविद्हरूले यसअघि नै नयाँ भन्सार शुल्क लगाएर चीनलाई दण्डित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमले बेइजिङलाई प्रतिवाद गर्न उक्साउने तथा त्यसले गर्दा अमेरिकी उपभोक्ताहरूले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए।


अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले 'आंशिक भएपनि' कोरोनाभाइरस सङक्रमणका कारण निम्तिएको आर्थिक मन्दी कारक रहेको नासाले बताएको छ।

नासाको नक्सामा यो वर्ष नाइट्रोजन डाइअक्साइडको तह झरेको पाइएको हो।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण प्रयत्न स्वरूप चीनमा कारखानाहरूमा कम काम गरिएको छ र कैयौँ उत्पादकहरूले काम रोकेका छन्।

चीनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सुरु भएयता करिब ८० हजार जनामा सङ्क्रमण भएको रेकर्ड गरिएको छ।

सवारी र कारखाना उत्सर्जन

सङ्क्रमण ५० देशमा फैलिएको छ तर अधिकांश सङ्क्रमण र मृत्यु चीनमा भएको छ जहाँ सबभन्दा पहिला यो भाइरस देखा परेको थियो।

कोरोनाभाइरसको त्रासका माझ, के नेपाल-चीन नाका सञ्चालनमा आउलान्

चीनमा कोरोनाभाइरस फैलिँदा नेपालमा सुनदेखि लसुनसम्म महँगो

नासाका वैज्ञानिकहरूले नाइट्रोजन डाइअक्साइडको तह पहिले वुहान शहरमाथि प्रष्ट भएको थियो पछि देशभर नै उक्त ग्यासको तह घटेको पाइएको थियो।

नाइट्रोजन ग्यास खासगरी सवारी साधन र कारखानाले उत्सर्जन गर्ने धुवाँमा पाइन्छ।

नासाका तस्बिरमा ज्यानुअरी र फेब्रुअरी महिनामा नाइट्रोजन डाइअक्साइडको तह घटेको देखिएको छ

नासाले सन् २०१९ को ज्यानुअरी, फेब्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुअरी र यो वर्षको ज्यानुअरी, फेब्रुअरीको तथ्याङ्क तुलना गरेको थियो।

नासाले चीनमा यातायात र व्यवसायिक गतिविधिमा रोक लगाइएको, दशौँ लाख मानिस क्वारन्टिनमा रहेको र नाइट्रोजन डाइअक्साइड घटेको समयावधि मिलेको बताएको छ।

नासाको गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टरमा वायुको गुणस्तर अनुसन्धानकर्ता फेइ लिउले भनिन्, "कुनै घटनाका कारण यति ठूलो क्षेत्रमा यस्तो नाटकीय रूपमा प्रदूषण घटेको मैले पहिलो पटक देखेँ।"

कोरोनाभाइरसबारे हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक

कोरोनाभाइरस प्रकोप अन्त्यको अनुमान गर्न 'निकै छिटो' हुने

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीका बेला पनि नाइट्रोजन डाइअक्साइडको तह घटेको आफूले देखेको उनले बताइन्।

तर त्यसबेला बिस्तारै मात्र घटेको बताइएको छ।

नासाका अनुसार हरेक वर्ष चिनियाँ नयाँ वर्ष पर्ने समय अर्थात् र्ज्यानुअरी अन्त्यतिर वा फेब्रुअरी सुरुतिरका बेला प्रदूषण केही घटेको पाइन्थ्यो। तर पर्व सकिएपछि पुन: बढ्ने गर्थ्यो।

लिउले भनिन्, "यो वर्ष गत वर्षहरूका तुलनामा प्रदूषण निकै मात्रामा घटेको र लामो समयका लागि घटेको पाइयो।"

उनले भनिन् "मलाई कुनै आश्चर्य लागेको छैन किनभने भाइरस सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न देशभर अपनाइएका उपायका कारण त्यसो हुन पुगेको हो।"


अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लामो समय लाग्न सक्ने त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कको चेतावनीपछि विश्व बजारमा गिरावट देखिएको हो।

अमेरिकाका वित्तीय सूचकहरूले केही हप्तायताकै नराम्रो दिन देखेका छन्। डाव जोन्सको औद्योगिक सूचकमा करिब ७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।

तेलको मूल्यमा ठूलो क्षति भइरहँदा ऊर्जा तथा यात्रासम्बन्धी स्टकमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ।

यसअघि युरोपेली तथा एशियाली शेअर बजारमा गिरावट आएको थियो। यूकेको फुट्सी हन्ड्रेड करिब ४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ।

जर्मनीको डाक्स ४.४ प्रतिशतले र फ्रान्सको सीएसी फोटी पनि ४.४ प्रतिशतले खस्केको छ।

"सरकार, कम्पनी र मानिसहरू दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका लागि पहिलोभन्दा अझ राम्ररी तयार हुनेछन्," युरोपेली शेअर मामिलासम्बन्धी विज्ञ रोलान्ड कलोयानले भने।

"तर समस्या के हो भने सरकारहरूले असीमित रूपमा रकम खर्च गर्न सक्दैनन्।"

मन्द सुधार

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चालिएका कदमहरू खुकुलो पारिएपछि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सक्ने आशाबीच शेअर मूल्यमा वृद्धि भएको थियो।

अमेरिकी रोजगारदाताहरूले मे महिनामा कर्मचारीहरू लिन थालेको आशर्चयजनक रिपोर्टपछ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ि गत हप्ता नास्डाकले नयाँ उचाइ लिएको थियो।

तर सावधानीपूर्ण सुधार देखियो। बिहीवार अमेरिकी श्रम मन्त्रालयले जनाए अनुसार गत हप्ता थप १५ लाख व्यक्तिले बेरोजगारी भत्ता पाउनका लागि आवेदन दिएका छन्।

तीन करोडभन्दा बढी मानिसले त्यो सुविधा लिइरहेको उसले जनाएको छ।

ब्याङ्कसम्बन्धी नीतिकारहरूले बुधवार जनाए अनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्म बेरोजगारी दर ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहन सक्छ।

कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा

अमेरिकाका थुप्रै राज्यहरूले व्यापार-व्यवसाय खोल्न थालेका छन् र एरिजोना तथा क्यालिफोर्निया सहितका राज्यमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटनामा वृद्धि देखिएको छ।

"राष्ट्रिय स्तरमा महामारीको सामना गर्न नपरेको अवस्थामा पनि त्यसले आर्थिक सुधारमा प्रभाव पार्न सक्छ। स्थानीय तहमा सङ्क्रमण बढ्दा त्यसले भ्रमण गर्ने मानिसको आत्मविश्वासमा, रेष्टुराँ तथा मनोरञ्जनका क्षेत्र सञ्चालमा प्रभाव पार्न सक्छ," केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रमुख जेरोम पावेलले भने।

डाउव ६.९ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ भने नास्डाक ५.२ प्रतिशतले झरेको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभन मनुसिनले लकडाउन फेरि लगाइएको देख्न नचाहेको बताए।

लकडाउनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रलाई यो वसन्तमा हप्तौँसम्म ठप्प बनाएको थियो।


अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यदि आफूमाथि महाअभियोग लगाइए बजार टाट पल्टने अनि सबै जना गरिब हुनसक्ने बताएका छन्।

विरलै

राष्ट्रपतिले यसरी आफूलाई महाअभियोग लाग्ने सम्भावनाबारे यसअघि विरलै बोलेका थिए।

ट्रम्पले भने- जसले महान् कार्य गर्छ उसलाई कसैले महाअभियोग लगाउन सक्दैन।

मङ्गलवार राष्ट्रपतिका पूर्ववकिल माइकल कोअनले ट्रम्पको आदेशमा उनले अमेरिकाको चुनावी कानुन उल्लङ्घन गरेको एउटा अदालतलाई बताएका थिए।

सम्भावना

सम्वाददाताहरूका अनुसार ट्रम्पका विपक्षीहरूले नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावअघि उनीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास गर्ने सम्भावना छैन।

कोअनले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका बेला ट्रम्पसँग सम्बन्ध रहेका भनिएका दुई महिलालाई मौन रहन रकम दिएको बताएका थिए। ती दुई महिला पोर्न चलचित्रकी नायिका स्टोर्मी ड्यानियल्स र प्लेबोइकी पूर्वमोडल क्यारन मक्डुगल दुवैले ट्रम्पसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको दावी गर्छन्।

कोअनले चुनावमा प्रभाव नपरोस् भन्ने मुख्य उद्देश्यका लागि ट्रम्पको निर्देशनमा रकम दिएको बताए।

तर ट्रम्पले दुई जनालाई दिइएको रकमले चुनावी अभियानको कान... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुन उल्लङ्घन नगरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार उक्त रकमको भुक्तानी  चुनावी अभियान कोषबाट नभएर व्यक्तिगत रूपमा गरिएको थियो।

तर त्यस्तो भुक्तानीबारे उनलाई पछि मात्रै थाहा भएको उनले बताए।

राष्ट्रपतिले कोअनले कम सजाय पाउनका लागि मिथ्या कुरा गरेको  आरोप लगाएका छन्।


अमेरिकी पत्रिका द वाशिङटन पोस्टमा एउटा लेख लेख्दै उनले भनेका छन्, "हामीलाई थाहा छ खशोग्जीको हत्या गर्ने आदेश साउदी सरकारको उच्च तहबाटै आएको हो।"

तर साउदी अरेबियासँगको टर्कीको 'मित्रवत्' सम्बन्धमा जोड दिँदै एर्दोआनले खशोग्जीको हत्यामा राजा सलमानको संलग्नता रहेको कुरामा भने आफ्नो विश्वास नरहेको बताएका छन्।

टर्कीका अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वास छ, निर्वासित पत्रकार खशोग्जी इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावास गएका बेला घाँटी अठ्याएर उनको हत्या गरिएको हुनुपर्छ।

ढाकछोप

टर्कीकी महिलासँग बिहेका लागि आवश्यक कागजातहरू लिन खशोग्जी वाणिज्य दूतावास गएका थिए।

गत अक्टोबर २ मा वाणिज्य दूतावास गएका खशोग्जी बेपत्ता भएका थिए।

उनको शव अहिलेसम्म भेटिएको छैन र टर्कीका राष्ट्रपतिका एक सहयोगीका अनुसार शव टुक्रा-टुक्रा पारी त्यसलाई एसिडमा गलाइएको हुन सक्छ।

शुरूमा साउदी अरेबियाले ढाकछोप गर्न खोजेको खशोग्जी हत्या प्रकरणले रियाद र उसका साझेदार मुलुकबीच एउटा कूटनीतिक सङ्कट निम्त्यायो।

त्यसपछि उसले सन्दिग्ध १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ र साउदी अरेबियामै उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइने बताएको छ।

तर आफ्नो भूमिमा हत्या... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएकोले मुद्दा चलाउनका निम्ति टर्कीले उनीहरूको सुपुर्दगीको माग गरिरहेको छ।

के भने एर्दोआनले?

खशोग्जीले स्तम्भ लेख्ने गरेको वाशिङटन पोस्टमै लेख लेख्दै एर्दोआनले भनेका छन्, "हामीलाई थाहा छ साउदी अरेबियामा पक्राउ परेका १८ सन्दिग्धमध्ये नै दोषी छन्।"

"हामीलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरू 'खशोग्जीलाई मारेर फर्क' भन्ने आदेश पालना गर्न टर्की आएका थिए। अन्ततः हामीलाई थाहा भयो कि खशोग्जीको हत्याको आदेश साउदी सरकारको उच्च तहबाटै आएको हो।"

हत्यामा 'सुरक्षा अधिकारीहरूको एउटा समूहभन्दा थुप्रैको संलग्नता रहेको' भन्दै एर्दोआनले 'खशोग्जी हत्या प्रकरणका नाइके'लाई पर्दाफाश गरिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले अगाडि लेखेका छन्, "नेटोको एउटा साझेदार मुलुकको भूमिमा फेरि पनि यस्तो कृत्य गर्न कसैले दुस्साहस गर्नुहुँदैन। यदि यो चेतावनीलाई कसैले बेवास्ता गर्छ भने कठोर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ।"

को थिए जमाल खशोग्जी?

उनी एक चर्चित पत्रकार थिए, जसले अफगानिस्तानमा सोभियत संघको अतिक्रमणदेखि ओसामा बिन लादेनको उदयसम्मका विषयमा कैयौँ साउदी समाचार संस्थाका लागि समाचार लेखे।

दशकौँसम्म उनी साउदी राजपरिवारको निकट रहे र सरकारको सल्लाहकारका रूपमा पनि उनले काम गरे।

तर पछि उनले राजपरिवारको विश्वास गुमाए र गत वर्ष उनी अमेरिकामा निर्वासनमा गए।

त्यहाँबाट उनले अमेरिकी पत्रिका द वाशिङ्टन पोस्टका लागि मासिक स्तम्भ लेख्न थाले, जसमा उनले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानका नीतिहरूको आलोचना गरे।

आफ्नो पहिलो स्तम्भमा खशोग्जीले विरोधी स्वरमाथि दमन गर्न लागेका युवराज मोहम्मदले गिरफ्तार गराउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

बेपत्ता हुनु तीन दिनघि बीबीसीको न्यूजआवर कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, "विरोधी हुँदैमा मानिसहरू गिरफ्तार भइरहेका छैनन्, स्वतन्त्र विचार राख्नेहरू पनि गिरफ्तार गरिँदैछन्।"


अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम सेवाले सो तापक्रम मापनको अध्ययन गरिरहेको छ।

अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिका बीच यो तापक्रम मापन गरिएको हो। त्यहाँ आउने साता अझै तापक्रम बढ्ने आकलन गरिएको छ।

शनिवार उच्च तापक्रमका कारण ऊर्जा कारखानामा समस्या भएपछि क्यालिफोर्नियामा दुई दिन विद्युत् बन्द भएको छ।

"यहाँ भीषण गर्मी छ र यो तपाईँकै अगाडि छ," निकुञ्जमा कार्यरर ब्रान्डी स्टेवार्टले बताइन्।

उनी त्यहाँ बसेको र काम गरेको लगभग पाँच वर्ष भएको छ। अगस्टमा प्रचण्ड गर्मी हुने भएका कारण उनी घरभित्रै बस्छिन्।

"बाहिर हिँड्दा तपाईँको अनुहारमा केही हेअरड्रायरले तातो फाले जस्तो हुन्छ," उनले भनिन्।

"यो चुलोभित्र हिँडे झैँ हुन्छ र तपाईँलाई वरिवरिबाट पोल्छ।"

यसअघिको सबैभन्दा बढी तापक्रम कति?

यसअघि सन् २०१३ मा त्यहाँ ५४ डिग्री सेल्सीअस मापन गरिएको थियो।

एक शताब्दीअघि त्यहाँ ५६.६ डिग्री मापन भएको बताइन्छ। तर त्यसले आधिकारिकता पाएको छैन।

शनिवार क्यालिफोर्नियामा देखिएको उच्च तापक्रमको भुमरी

सन् १९१३ मा त्यहाँ गरिएको तापक्रम मापन वरपरको क्षेत्रमा गरिएको मापनसँग मेल नखाने मौसम इतिहासविद् क्रिस्टोफर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

बर्ट बताउँछन्।

ट्यूनिशियामा सन् १९३१ मा ५५ डिग्री सेल्सीअस तापक्रम मापन गरिएको दाबी गरिए पनि त्यो बर्टका विचारमा विश्वसनीय मापन होइन।

प्रचण्ड गर्मीले के हुन्छ?

दुईदेखि तीन दिन लगातार ३२ डिग्री सेल्सीअसभन्दा बढी तापक्रम भएमा त्यसलाई प्रचण्ड गर्मी भनिन्छ।

अमेरिकी जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका अनुसार अमेरिकामा मौसमका अरू कारणले भन्दा प्रचण्ड गर्मीले त्यहाँ धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ।

उच्च तापक्रमले मानिसहरूहरू शरीरमा पानी कम हुनेदेखि घातक असरसम्म पार्न सक्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

एअर कन्डिशनरले यसरी गर्मी बढाउँछ


अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले  ती विद्यार्थी ओटो वार्मबिएर मुक्त भएको घोषणा गरेका  हुन्।

ती २२ वर्षिय विद्यार्थी आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलनका लागि अमेरिकातर्फको यात्रामा रहेका विदेशमन्त्री टिलरसनले बताएका छन्।

ती अमेरिकी विद्यार्थी ओटो वार्मबिएरलाई उत्तर कोरियामा उनी बसेको होटेलबाट एउटा 'प्रोपागान्डा' संकेत चोर्न प्रयास गरेको अभियोगमा सन् २०१६ को मार्च महिनामा १५ वर्षको श्रम जेल सजाय सुनाइएको थियो।

रिहाई

वाशिंगटन पोष्ट समाचारपत्रले ती विद्यार्थीका अभिभावकलाई उद्धृत गर्दै  तिनका छोरा आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइपछि नै बिरामी परेका, उनलाई निद्रा पर्ने औषधि दिइएको र त्यसपछि उनको होश नखुलेको बताएको छ।

उक्त विद्यार्थी विरुद्धको सुनुवाइका क्रममा खिचिएको भिडिओमा उनले रुँदै आफूले एउटा 'टुर' ग्रुपको साथ यात्रा गर्ने क्रममा एउटा ब्यानर चोरेको स्वीकार गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ।

एक चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी उत्तर कोरिया पुगेको समयमा पछिल्लो खबर आएको हो।

उनको रिहाइ, एकजना चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी डेनिस रडम्यानको  उत्तर कोरिया आगमनसँग सम्बन्धित भए, नभएको स्पष्ट छैन।

त... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ी खेलाडी रडम्यान उत्तर कोरियाका नेता किमजङ अनका मित्र हुन् र उनले सन् २०१३ र १४ मा पनि सो देशको भ्रमण गरेका थिए।

उनले आफू उक्त देशमा एकजना स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा आएको र आफूले उत्तर कोरियामा  खेलकुदको प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भनेर जानकारी बटुल्नु रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

उत्तर कोरियामा अरु तीन जना अमेरिकी नागरिकहरु बन्दी अवस्थामा छन्।

तिनमा ६२ वर्षिय कोरियाली अमेरिकी धर्मप्रचारक किम डोंग-चुल, कोरियाली अमेरिकी प्रोफेसर किम सांग-डुक र प्योंगयांग विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका कर्मचारी किम हाक-सोंग रहेका छन्।


अमेरिकी विदेशमन्त्रीको मध्यस्थतामा भएको उक्त सहमति अपुग भन्दै उनीहरुले कतारमाथि लगाउँदै आएको नाकाबन्दी लगायतका प्रतिबन्धहरु जारी रहने बताएका छन्।

अविश्वसनीय

उनीहरुले विगतको सहमतिहरुको हवाला दिंदै कतार सरकारलाई पत्याउन नसकिने बताए।

ती चार देशले कतारमाथि सो क्षेत्रका आतंकवादी समूहहरुलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

कतारमा दूध आपूर्तिका लागि विमानबाट गाई

कतारले ती आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।

दुई साता अगाडी कतारका सामु अल जजिरा न्यूज नेटवर्क बन्द गर्नुपर्ने, टर्कीको सैन्य अखाडा बन्द गर्नुपर्ने, मुस्लिम ब्रदरहुड समूहसंग नाता तोड्नुपर्ने तथा इरानसंग सम्बन्ध न्यूनीकरण गर्नुपर्ने जस्ता माग उनीहरुले पेश गरेका थिए।

तर त्यसको जवाफ नकारात्मक आएको भन्दै ती चार देशले गत साता कतार विरुद्ध थप राजनैतिक, आर्थिक तथा कानुनी प्रतिबन्धका कदम चाल्ने जनाएका थिए।

दोहा सहमति

मंगलबार अमेरिकी विदेश मन्त्री टिलरसन दोहा पुगेका थिए।

मे महिनामा साउदी राजधानी रियाधमा भएको अरब इस्लामिक अमेरिकन शिखर सम्मेलनका बेला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको आतंकवादलाई वित्तीय सहयोग रोक्ने विषयको सन्दर्भमा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अमेरिका र कतारबीच भएको सहमतिपत्रमा उनले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सहमति हप्तौंसम्म दुई देशका अधिकारीबीच भएका छलफलको परिणाम भएको र त्यसले रियाध सम्मेलनको भावना समेटेको टिलरसनले बताएका थिए।

लगत्तै साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले अमेरिकी प्रयासको सराहना गर्दै तर त्यो अपुग भएको जनाएका थिए।

कतारी अधिकारीहरुले स्वाभाविक र सही मार्गमा फर्कन गम्भीरता देखाउन पर्ने तथा जायज मागहरु पूरा गर्नुपर्ने गठबन्धनले जनाएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले बुधबार नै साउदी शहर जेद्दामा चारवटा अरब देशका विदेशमन्त्रीहरुसंग भेट्दैछन्।