एउटा तबेलानजिक चारपाङ्ग्रे रथ फेला पारिएको हो जहाँ सन् २०१८ मा तीनवटा घोडा फेला परेका थिए।

त्यो रथ चाडपर्व र परेडहरूमा प्रयोग भएको हुनसक्ने विज्ञहरूको विश्वास छ।

"अपवाद"को रूपमा र "राम्ररी संरक्षित अवस्था"मा रथ फेला पारिएको उनीहरूको भनाइ छ।

पोम्पेई नगर सन् ७९ मा भिसूभीअस पहाडमा विस्फोट भएको ज्वालामुखीले पुरिन पुगेको थियो।

उक्त नगरलाई पुरातात्त्विक दृष्टिकोणले एउटा खजानाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

ज्वालामुखी विस्फोटबाट निस्केको बाक्लो खरानीको तहले उक्त नगरलाई पुरेको थियो जसले गर्दा त्यहाँका अधिकांश भवनहरू खरानीमुनि संरक्षित हुन पुगेका हुन्।

"फलामका सामान, सुन्दर कांस्य र टिनका साथै नाम्लो र फूलले सिँगारिएको उक्त रथलाई लगभग सग्लो अवस्था" मा फेला पारिएको एउटा वक्तव्यमार्फत् जनाइएको छ।

पुरातत्त्विद्‌हरूका अनुसार उत्खननका क्रममा ज्यानुअरी ७ तारिखका दिन फेला पारिएको उक्त प्राचीन रथलाई सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकाल्न हप्तौँ लागेको थियो।

'असाधारण खोज'

अधिकारीहरूले इटलीमा अहिलेसम्म गरिएका खोजभन्दा यो फरक रहेको बताएका छन्।

"यो एउटा खोज असाधारण खोज हो जसले प्राचीन जगत् बारेको हाम्रो ज्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ञान थप गरेको छ," खोज गरिएको स्थानका निर्देशक मासिमो ओसानाले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

रथमा प्रयोग भएका सजावटका कतिपय सामान वैवाहिक समारोह लगायतका सामुदायिक समारोहहरूमा प्रयोग गरिने रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

इटलीका संस्कृतिमन्त्री डारिओ फ्रान्चेस्किनले भनेका छन् कि पोम्पेईले आश्चर्यचकित बनाउने क्रम जारी राखेको र अझै २० हेक्टर क्षेत्र उत्खनन गर्न बाँकी रहेकोले धेरै वर्ष त्यसो गरिरहनेछ।

नेपल्सको दक्षिण-पूर्वमा करिब २३ किलोकिलोमिटर फैलिएको उक्त प्राचीन शहर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत छ।

उक्त स्थान इटलीका अति लोकप्रिय पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्छ। तर कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अहिले बन्द छ।


एउटा प्रतिबन्धित विज्ञापन सीएनएनको वेबसाइटमा देखिएको थियो

ब्रिटेनको नियामक निकाय एडभरटाइजीङ स्ट्यान्डर्ड अथोरीटी एएसएले इजी सपिङ फोर होम लिमिटेड र नोभाड्स ओयूले नियम मिचेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

ती विज्ञापनहरू 'भ्रामक, गैरजिम्मेवार र कुनै औचित्यपूर्ण कारणविना भय फैलाउन सक्ने' रहेको उक्त निकायको भनाइ छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भाइरस फैलिन नदिन धेरैपटक हात धुन सुझाव दिएका छन्।

कस्ता थिए विज्ञापन?

इजी सपिङ फोर होम लिमिटेडको विज्ञापन अमेजनको वेबसाइटमा छापिएको थियो।

नोभाड्स ओयूले बनाएको 'अक्सिब्रेथ' मास्कको विज्ञापन स्कटिश सन वेबसाइटमार्फत टेबोला नेटवर्क र अरू साइटहरूमा प्रकाशित भएको थियो।

अक्सिब्रेथ प्रोको विज्ञापनमा भनिएको थियो: "अवस्था धेरै चिन्ताजनक छ भन्नु जायज नहोला। मैले सुनेको सबैभन्दा राम्रो सुझाव धैर्यवान बन्नु र आफूलाई सुरक्षित बनाउन व्यवहारिक कदम चाल्नु हो।"

"सबैभन्दा राम्रो उपाय उच्च गुणस्तरको मास्क प्रयोग गरी आफूलाई भाइरस, ब्याक्टेरिया र अरू वायु प्रदूषकबाट आफूलाई जोगाउनु हो।"

एएसएले ती विज्ञापनहरूले वास्तविक सुझाव नदिएको भन्दै ती भ्रामक रहेको जनाएको छ।

एक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रवक्ताले ब्रिटेनको जनस्वास्थ्य निकायले एएसएलाई आफूहरूले मास्कले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउने भनेर सुझाव नदिने बताएको जानकारी दिए।

एएसएले उपचार गर्ने थलो बाहिर मास्क प्रयोग गर्दा त्यसबाट हुने व्यापक लाभबारे कम प्रमाण रहेको आफूले बुझेको जनाएको छ।

मास्कभन्दा निरन्तर हात धुनु उपयोगी

उक्त निकायले लामो समयसम्म मास्कको प्रयोग गर्दा त्यसले सङ्क्रामक रोग फैलनबाट रोक्ने विश्वव्यापी मान्यता पाएको स्वस्थ व्यवहारको पालनाको सुनिश्चितता कम गराउने उल्लेख गरेको छ।

मास्क प्रयोगभन्दा निरन्तर हात धुने कुरामा जोड दिइएको छ।

ब्रिटेनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकाय एनएचएसका निर्देशक स्टेफन पोविसले व्यवसायिक नाफाको लोभमा कतिपय 'स्वार्थी फर्म'हरूले यस्ता खतरनाक सन्देश दिने गरेको र त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर सही कदम चालिएको बताए।

उनले जिम्मेवार फर्महरूले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने र घरबाटै काम गर्न र अन्य स्वस्थ रहने उपाय अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन दिइनुपर्ने उल्लेख गरे।

सत्तरीभन्दा बढी देशमा ९० हजार भन्दा बढी मानिसलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ।


एक करोड ६० लाखभन्दा बढी अमेरिकीहरूको मत गन्ने कार्य जारी रहँदा धमिलो चित्र केही स्पष्ट हुन लागेको हो कि जस्तो देखिँदैछ।

मिशिगन र विस्कन्सिनमा बाइडनको जित हुने प्रक्षेपण गरिएपछि अब अग्रताको लागि देशव्यापी दौड एरिजोना, नेभाडा, जोर्जिआ र पेन्सिल्भेनियामा आएर केन्द्रित भएको छ।

बाइडनको पक्षमा २५३ इलेक्टरल कलेज मत देखिएको छ भने ट्रम्पको पक्षमा २१४ छ।

बाइडनले कसरी जित्न सक्छन्?

पछिल्लो अवस्थालाई विचार गरेर सोझै भन्नुपर्दा बाइडनले अहिले एरिजोना र नेभाडामा जुन अग्रता पाएका छन् त्यसलाई कायमै राखे पुग्छ।

त्यसो हुन सकेमा उनले २७० इलेक्टरल मत पुर्याउन सक्छन् जुन ह्वाइट हाउसमा पुग्ने जित हासिल गर्न आवश्यक न्यूनतम मत सङ्ख्या हो।

बाइडनले एरिजोनामा आफ्नो अग्रतालाई टिकाएर राखेका छन् र त्यहाँ अझै हुलाकबाट पठाइएका केही मतपत्रहरूको गणना हुन बाँकी नै छ।

नेभाडामा दुई उम्मेदवार बीचको मतको अन्तर केही हजार मतको मात्रै छ।

त्यहाँ मतदाता प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दिएका मतको सम्पूर्ण गणना सकिएको छ जुन रिपब्लिकनतर्फ ढल्किएको देखिन्छ तर हुलाकबाट प्राप्त मतपत्रहरू गन्न बाँकी छ जुन डेमोक्र्याटको पक्षमा जान ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सक्ने देखिन्छ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रपति पद तर्फको यात्रामा बाइडनको अगाडि रहेका अवरोध केही थोरै देखिन्छ।

ट्रम्पको जित कसरी हुन सक्छ?

बाइडनको लागि जस्तै ट्रम्पले पनि उनले हाल अग्रता लिइरहेका बाँकीका महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा त्यसलाई कायमै राख्नु पर्छ।

त्यो भनेको पेन्सिल्भेनिया र जोर्जिआ हो। त्योसँगै रिपब्लिकनहरूले माथि बाइडनको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका कम्तीमा एउटा राज्यमा उनको अग्रतालाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ।

नेभाडामा प्रतिस्पर्धा एकदम निकटको देखिन्छ।

उक्त राज्यको नतिजा ट्रम्पको पक्षमा जान ठूलो उथलपुथलको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ।

यदि त्यहाँ निर्वाचनको दिनको छाप लागेको तर ढिलो गरी हुलाकबाट प्राप्त मतपत्रहरू हाल अनुमान भैरहेको जस्तो डेमोक्र्याटहरूको साटो रिपब्लिकन वा ट्रम्प समर्थक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा परेको देखिएमा राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने परिदृश्य एकदमै उज्यालो बन्न सक्छ।

एरिजोनामा पनि ट्रम्पको पक्षमा जित हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। नेभाडामा जस्तै त्यहाँ पनि हुलाकबाट आएका मतपत्रहरूको सूचीकरण गर्न बाँकी छ।

नेभाडाको दाँजोमा एरिजोना बाइडनको अग्रता ठूलो छ तर त्यहाँ ठूलै उथलपुथल नहोला भन्न सकिन्न।


एक नर्स रगत परीक्षणको नतिजा बिरामीलाई देखाउँदै।

मिर्गौलाको रोग केही मिनेटमै पत्ता लाग्न थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो विधिले बिरामीको जीवनरक्षामा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने बताएका छन्।

सेप्सिसजस्ता गम्भीर प्रकारको रोग लागेका बिरामीको मिर्गौलामा हानि पुग्न सक्छ। त्यस्तो समस्या प्राय: वृद्ध बिरामीहरूमा देखिन्छ।

छिटो उपचार नगरे त्यसले अन्य अङ्गलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार गम्भीर प्रकारको मिर्गौलाको चोटपटकका कारण विश्वमा प्रत्येक  वर्ष झन्डै १७ लाख मानिसको ज्यान जाने गर्छ।

चेतावनी

लन्डनको रोयल फ्री अस्पतालमा गरिएको परीक्षणको क्रममा चिकित्सक तथा नर्सहरूले एउटा मोबाइल फोन एपको सहायताले औसतमा १४ मिनेटको अन्तरालमा चेतावनीहरू प्राप्त गरे। चोटपटकको सम्भावना बढेको बेला रक्तपरीक्षण गर्दा त्यस्ता चेतावनीहरू प्राप्त भए।

सामान्य अवस्थामा कैयौँ घण्टापछि मात्र त्यस्तो समस्या पत्ता लाग्थ्यो।

मिर्गौला मानव शरीरमा रगत सफा गर्ने काम गर्ने अङ्ग हो

स्ट्रीम्स नाम दिइएको सूचना प्रणाली रोयल फ्री अस्पतालले डीपमाइन्ड नामक प्रविधि फर्मसँग मिलेर बनाइएको हो। त्यसले कामम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरल सूचना र ग्राफहरू उपलब्ध गराउँछ।

विभिन्न रक्तपरीक्षणको क्रममा क्रीएटनिन नामक खेर जाने तत्त्वको परिणामको मापन गरिन्छ। त्यसलाई मिर्गौलाले छानेर बाहिर निकाल्ने गर्छ।

रगतमा हुने अन्य सूचकबारे पनि एपले तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउँछ।

त्यो विधिको विकास भएपछि उपचार खर्च निकै घटेको अस्पताल व्यवस्थापकहरूले बताएका छन्।

रोयल फ्रीकी प्रमुख नर्स म्यारी एमर्सनले भनिन्, "यसरी अस्पतालका बिरामीहरूको अवस्थाबारे तत्कालै सूचना पाउने विधि एकदमै ठूलो परिवर्तन हो। यसले हामीलाई तत्कालै सूचना पाउन सजिलो भएको छ।"

यो नयाँ एप निकै उपयोगी हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्

एक्युट किड्नी इन्जरी अर्थात् गम्भीर मिर्गौला चोटपटक के हो?

स्रोत: एनएचएस यूके

हालै विभिन्न बिरामीहरूको मिर्गौलाको अवस्थाबारे प्राप्त १२,००० सूचनाहरूको युनिभर्सिटी कलेज लन्डनमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

नेचर डिजिटल मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित शोधका अनुसार ती सूचनाका कारण बिरामी निको हुने क्रममा सुधार नभएपनि गम्भीर मिर्गौला चोटपटक छिटै पत्ता लगाउन सजिलो भएको थियो।

एक परामर्शदाता चिकित्सक स्याली हामोरले यो परियोजना "जीवनरक्षक बन्न सक्ने" खालको भएको बताइन्।

नयाँ अध्ययन प्रतिवेदन डीपमाइन्डले अमेरिकामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसमा अमेरिकाका सात लाख बिरामीको अवस्था पनि समेटिएको थियो। त्यसमा अझ उन्नत विधिको प्रयोग गरिएको थियो।

त्यसक्रममा रक्तपरीक्षण तथा मुटुको चाल र अन्य तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेर बिरामीहरूलाई मिर्गौलाको गम्भीर चोटपटक लाग्ने जोखिम भए नभएकोबारे अनुसन्धान गरिएको थियो।

त्यसपछि त्यो कम्पनीले चिकित्सा अभ्यासमै उल्लेखनीय सुधार हुने सङ्केतहरू देखिएको दाबी गरेको छ।

मानव अङ्ग बोक्ने ड्रोन


एक पत्रकार सम्मेलनमा गाउ फूले प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि खोपहरूको सम्मिश्रण बनाउने विषयमा सोचिएको जानकारी दिए।

नेपालमा पनि चीनले अनुदानमा दिएको आठ लाख मात्रा कोभिड खोप अहिले लगाउन थालिएको छ।

चीनले चार प्रकारका खोपहरूलाई स्वीकृति दिएको छ जसमध्ये विदेशमा गरिएको परीक्षणमा केही खोपको प्रभावकारिता ५० प्रतिशतसम्म पनि देखिएको छ।

पछि गाउले सम्मेलनमा राखेको आफ्नो भनाइलाई गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्।

चीनमा १० करोडभन्दा बढी मानिसले स्वदेशमा निर्मित खोपको कम्तीमा एक मात्रा लगाएका छन्।

चिनियाँ सरकारले भने आफ्ना खोपहरू प्रभावकारी भएको र चिनियाँ खोप लगाएका विदेशीलाई मात्रै चीन प्रवेशाज्ञा दिने बताउँदै आएको छ।

गाउले के भने?

चीनका रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख ग्वाओ फुले शनिवार हाल उपलब्ध खोपहरूको सुरक्षा दर उच्च नरहेको बताएका थिए।

चिनियाँ खोपबारे हामीलाई के-के थाहा छ?

उनले प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि खोपहरू मिसाउने विषयमा विचार गरिएको सङ्केत गरे।

उनले खोपको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न मात्राको सङ्ख्या परिवर्तन गर्ने र दुई मात्राबीच समयावधि बढाउने जस्ता चरणहरूको चर्चा गरेका थिए।

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

तर पछि उनले सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सलाई "संसारभरिका खोपहरूको सुरक्षा दर कुनै बेला कम र कुनै बेला बढी हुने" बताए।

"तिनीहरूको प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेबारे संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले सोच्नुपर्छ," उनले पत्रिकालाई भने।

उनले चिनियाँ खोपहरूको प्रभावकारिता कम भएको आफ्नो भनाइबारे त्यो "पूर्ण रूपमा गलत व्याख्या" भएको बताए।

गाउका दुवै भनाइहरूलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले खासै स्थान दिएका छैनन्।

तर सामाजिक सञ्जालमा भने उनको पहिलो भनाइको आलोचना भएको छ।

केही मानिसले उनलाई "चुप लाग्न" सुझाव दिएका छन्।

चिनियाँ खोपको प्रभावकारिता

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम तथ्याङ्क भएका कारण चिनियाँ खोपको प्रभावकारिताको विषय लामो समयदेखि अस्पष्ट छ।

ब्रजिलमा गरिएको परीक्षणमा चीनको सिनोभ्याकको प्रभावकारिता ५०.४ प्रतिशत देखिएको थियो। त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वीकृति प्रदान गर्न आवश्यक ५० प्रतिशतभन्दा अलिकतिले मात्र बढी हो।

टर्की र इन्डोनेशियाका अन्तरिम तथ्याङ्कहरूले भने उक्त खोपको प्रभावकारिता ९१ देखि ६५ प्रतिशत देखाएका छन्।

पश्चिमा देशहरूमा उत्पादित फाइजर, मोर्डेर्ना र आस्ट्राजेनेका सबै खोपको प्रभावकारिता ९० प्रतिशत वा अझ बढी छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

५५  वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा


एक वर्षभित्र नेपाली अदुवा निर्यातमा देखिएको यो तेस्रो पटकको अवरोध हो

हाल निकासीको काम अगाडि बढाइने तर दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशबीच आगामी महिना हुने बैठकमा प्रयास गरिने उनको भनाइ छ।

एक सातासम्म भारतीय सीमामा रोकिएका अदुवा बोकिरहेका ट्रकहरु मंगलवार फेरि गोदाममा फर्काइएको व्यवसायीहरुले जनाएका छन्।

एक वर्षभित्र नेपाली अदुवा निर्यातमा देखिएको यो तेस्रो पटकको अवरोध हो।

शुरुवातमा भारतमा लगाइएको वस्तु तथा सेवा करका कारण र त्यसपछि नेपाली अदुवामा रासायनिक विषादि पाइएको विषयले केही दिन निर्यात रोकिएको थियो।

यस पटक भने खरिदकर्ताले भारतीय मन्त्रालयबाट निर्यात कोटा तोकेर ल्याएमात्रै नेपाली अदुवा भारत लैजान दिने भन्दै रोक लगाइएको नेपाली व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

जसलाई सहज बनाउन पहल गरिरहेको वाणिज्य मन्त्रालयले केही दिनमै अदुवाको भारत निकासी पुनः शुरु हुने जनाएको छ।

'कुराकानी'

वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले भने, "भारत सरकारसँग दूतावास र मन्त्रालय तहमा इमेल र टेलिफोनमार्फत् कुरा भइरहेको छ। उहाँहरु सहजीकरण गर्छौं भनी रहनुभएको छ। हामीले छिटो गर्नुहोस् भनिरहेका छौं। यो केही दिनमै खुल्छ।"
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हाल निकालिने निकास अल्पकालीन हुने र त्यसको दिगो समाधान आगामी महिना पोखरामा हुने दुई पक्षीय छलफलबाट प्रयास गरिने मन्त्री विश्वकर्माले बताए।

उनले भने, "फेब्रुअरी महिनामा पोखरामा दुई देशको बीचमा व्यापारसम्बन्धी छलफल हुँदैछ। त्यसमा व्यापक ढंगले कुरा उठाएर दीर्घकालिन समाधान खोज्छौं। "

भारत पठाउनका लागि पूर्वी नाकामा रहेका अदुवा बोकिरहेका ट्रकहरु एक सातासम्म पनि निकासी नभएपछि गोदाममा फर्काइएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले भने, "अहिले भारत पठाउन लागेको १ सय ५० ट्रक छन्। किसानसँग भएको अदुवा अहिले ननिकाल्न भनेका छौं। पूर्वी क्षेत्रकै मात्र लगभग २५ सय ट्रक जति बाँकी नै छ।"

नेपालमा २४ हजार हेक्टर जमिनमा अदुवा खेती हुँदै आएको बताइन्छ।

देशमा उत्पादन भएको अदुवामध्ये ९५ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुने गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

वर्षेनी साढे चारलाख मेट्रिक टन नेपाली अदुवा भारतमा निर्यात हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।


एक शताब्दीअघि फैलिएको स्पेनिश फ्लूको दोस्रो चरण पहिलोभन्दा बढी घातक थियो।

के त्यसो भए दोस्रो लहर अवश्यम्भावी छ? यो कतिसम्म खराब हुनसक्छ त?

दोस्रो लहर भनेको के हो?

तपाईँ यसलाई समुद्री छालसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या माथि जान्छ र फेरि तल झर्छ - प्रत्येक चक्र कोरोनाभाइरसको एउटा "लहर" हो।

तर अझैसम्म यसको औपचारिक व्याख्या छैन।

"यो  नितान्त वैज्ञानिक होइन, लहरलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको स्वेच्छा हो," वोरिक यूनिभर्सिटीका डाक्टर माइक टिल्डेस्लीले बीबीसीलाई भने।

केहीले सङ्क्रमितको कुनै पनि सङ्ख्या वृद्धिलाई दोस्रो लहर भनी व्याख्या गर्छन्, तर धेरैजसो यो पहिलो लहरमा तलमाथि हुने स्थिति हो।

यो अमेरिकाको केही राज्यहरूमा भइरहेको छ।

एउटा लहर अन्त्य भयो भन्नका लागि भाइरस नियन्त्रणमा आउनुपर्छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आउनुपर्छ।

दोस्रो लहर सुरु हुनका लागि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि हुनुपर्छ। पहिला सङ्क्रमित देखिएपछि २४ दिनसम्म कोरोनाभाइरस नदेखिएको न्यूजील्यान्ड वा महामारी झेलेको ५० दिनसम्म भाइरस नदेखिएको बेइजिङ यो अवस्थामा छैनन्।

तर क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेही वैज्ञानिकहरूले भने दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका लागि हुनुपर्ने अवस्थामा इरान पुग्न लागेको तर्क गरेका छन्।

ब्रिटेनमा दोस्रो लहर आउँछ?

यसको उत्तर हामीले कस्ता निर्णयहरू लिन्छौँ भन्नेमा भर पर्छ।

"मलाई साँच्चै लाग्छ कि अहिलेको अवस्थामा धेरै अनिश्चितता छ... तर इमान्दार भएर भन्ने हो भने यसबारे म धेरै चिन्तित छु," डाक्टर टिल्डेस्लीले भने।

सम्भावना स्पष्ट रूपमा छ - भाइरस अझै पनि यतै छ र सन् २०२० को सुरुमा भएभन्दा कम सङ्क्रामक वा कम घातक छैन।

यूकेमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै मानिसहरू सङ्क्रमित भएको ठानिएको छ र तिनीहरू सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चित छैन।

के कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर आउँछ?

केले निम्त्याउन सक्छ दोस्रो लहर?

लकडाउनका प्रतिबन्धहरू हटाउनुले।

विश्वभरि लकडाउनका कारण व्यापक असर परेको छ। मानिसहरूको जीविकोपार्जन गुमेको छ, स्वास्थ्य प्रभावित भएको छ र बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्। तथापि कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिएको छ।

"तर आखिरी उपाय भनेको दैनिक उत्पन्न हुने बाधालाई कम गर्दै कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो," लन्डन स्कूल अफ हाईजीन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका डाक्टर एडम कुखार्स्कीले भने।

लकडाउनको प्रतिबन्ध कहिलेसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेमा कोही पनि शतप्रतिशत निर्क्योल गर्न सक्दैनन्।

त्यसैले लकडाउनका उपायहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइँदैछ र कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ वा मुख छोपेर हिँड्ने जस्ता नयाँ तरिकाहरू ल्याइँदैछ।

सङ्क्रमण फैलिएको क्लस्टर अर्थात् समूहको तीव्र पहिचान भयो, स्थानीय स्तरमा लकडाउन लगाइयो र भाइरसको सङ्क्रमण रोकियो भने यो ठूलो समस्या होइन।

अन्यथा यसले दोस्रो लहर निम्त्याउन सहयोग गर्छ।

त्यस्तै क्लस्टरहरूका कारण कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि चालेका कदमका कारण प्रशंसित दक्षिण कोरियाले पनि पुन: केही प्रतिबन्धहरू लगाउनुपरेको थियो।

के दोस्रो लहर पनि पहिलोजस्तै हुन्छ?

उस्तै भयो भने गम्भीर रूपमा केही नराम्रो भएको हुनेछ।

आर भनिने कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दर महामारी सुरु हुँदा तीन थियो।

अर्थात् भाइरस छिटो फैलिरहेको थियो, तर अहिले हाम्रो व्यवहार फरक भएको छ। हामी सामाजिक दूरी राख्छौँ र 'आर' अर्थात् सङ्क्रमणको दर फेरि कसरी उच्च हुन्छ भन्ने हेर्न कठिन छ।

डाक्टर एडम कुखार्स्कीले बीबीसीलाई भने, "सबै देशहरू प्रतिबन्ध हटाउन लाग्दैछन् र सामान्य अवस्थामा फर्किन चाहन्छन्।"...


एक सरसफाइ कर्मचारीलाई खोप दिएर भारतमा अभियान सुरु गरिएको हो

कोभ्याक्सिन र कोभिशील्ड दुवै खोप दिइएको पहिलो दिन ३,३५१ खोप केन्द्र सञ्चालनमा थिए।

भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपपछि कसैलाई पनि अस्पताल भर्ना गर्न नपरेको दाबी गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा भने केही व्यक्तिले एलर्जीको लक्षण देखिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक अर्ब २० करोड भारतीयलाई खोप दिने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका छन्।

उनले पहिलो चरणमा खोप प्राप्त गर्ने अग्र मोर्चाका कर्मचारीहरूको पनि प्रशंसा गरेका छन्।

भारतमा अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छ।

"हामी संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु गरिरहेका छौँ र यसले विश्वलाई हाम्रो क्षमता देखाउने छ," शनिवार बिहान राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले भने।

उनले मोबाइल एपको प्रयोगले कोही पनि नछुट्ने गरी भारतीय जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन तयार भएको बताए।

मोदीले खोपका सुरक्षाका बारेमा फैलिएका मिथ्या सूचनालाई विश्वास नगर्न पनि अनुरोध गरे।

भारतमा पहिलो चरणमा लगभग एक करोड स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइने छ। त्यसपछि प्रहरी, सेना, नगरपालिका र अन्य स्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

थानका अग्र मोर्चामा खटिएका कर्मचारीको पालो आउने छ।

त्यसपछि ५० वर्षभन्दा माथिका र अन्य रोग भएका ५० वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई खोप दिइने छ। मतदाता नामावलीलाई आधार बनाएर खोप दिन थालिएको बताइएको छ।

भारतको सरकारले अगस्तको मध्यसम्ममा ३० करोडलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ।

खोप केन्द्रहरू स्वास्थ्य चौकीहरू, विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक भवन, नगरपालिका कार्यालय र पार्टी प्यालेसमा राखिने छन्।

दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा खोप लिएर डा. अतुल पिटर्सले भने: "यो ठूलो दिन हो। यो दिन सम्भव बनाउन काम गर्ने सबैप्रति म कृतज्ञ छु। आज बिहान सूचीमा मेरो नाम भएको फोन आउँदा म ज्यादै खुसी थिएँ।"

"महामारीमा हामीले जीवन रक्षा गर्न कडा परिश्रम गर्‍यौँ र हामी अहिले पहिलो चरणमा यो खोप लिएर खोप सुरक्षित नभएको भन्ने हल्ला मिथ्या भएको प्रमाणित गर्दै छौँ।"

भारतको नियामक संस्थाले अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोपको स्थानीय उत्पादन कोभिशील्ड र भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको छ।

कोभ्याक्सिनलाई हतारमा तेस्रो चरणको परीक्षण समाप्त नहुँदै अनुमति दिइएको भनेर केहीले प्रश्न उठाएका छन्। तर उत्पादक र नियामकले खोप सुरक्षित भएको र परीक्षणको नतिजा फेब्रुअरीमा उपलब्ध हुने बताएका छन्।

दुवै खोप २८ दिनको फरकमा दुई मात्रामा दिइने छ। दोस्रो मात्रा दिइएको १४ दिनपछि रोग प्रतिरोधी क्षमता पूर्ण अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ।


एकचोटिमै दिन सकिने उक्त सुईमा कप आकारको निकै सानो क्याप्सुलले शुरुवाती खोपको पहिलो मात्रा छाड्नेछ र त्यसपछि समय-समयमा वृद्धि गर्ने 'बुस्टरहरु' दिइनेछ।

जर्नल साइन्समा उल्लेख गरिएअनुसार मुसामा गरिएको अध्ययनबाट उक्त प्रयोगले काम गरेको देखिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताले उक्त प्रविधि विश्वभरनै बिरामीका लागि सहयोगी हुन सक्ने बताएका छन्।

समावेश

विशेषगरी बाल्यावस्थामा लगाइने खोपहरु एकदम दुखाउने खालका हुन्छन् जसले गर्दा बालबालिकाहरु रुने र चिच्याउने गर्छन्।

भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, पोलियो, इन्फ्लुएन्जा टाईप बी र हेपाटाइटिस बी, दादुरा, रुबेलाविरुद्ध लगायतका खोप बाल्यावस्थामा लगाइन्छन्।

मासाचुसेस्ट्स इन्स्टियुट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी)ले नयाँ प्रकारको 'माइक्रोपार्टिकल' अर्थात् स-साना कण तयार पारेका छन् जसमा सबै खोप एउटैमा समावेश गरिएको हुन्छ सक्छ।

मुसामा गरिएका परीक्षणहरुमध्ये एउटाले उक्त खोपमा राखिएका मात्रा ठ्याक्कै नौ,  २० र ४१ दिनपछि दिन सकिने देखाएको छ।

महत्त्वपूर्ण

सय दिनसम्म टिक्न सक्ने त्यस्ता कण पनि तयार पारिएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।

उक्त प्रयोग हालसम्म मान्छेमा चाहिँ गरिएको छैन।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

खासगरी डाक्टरहरु सजिलै नपाउने विकासशील मुलुकका निम्ति उक्त प्रविधि निकै फलदायी हुने अनुसन्धानकर्ताहरुको विश्वास छ।

एमआइटीका प्राध्यापक रोबर्ट लांगरले भने, "हामी यो कामबारे निकै उत्साहित छौँ। खासगरी विकासशील मुलुकका बिरामीहरुका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।"


एकतर्फी रुपमा कर लगाउने अमेरिकी व्यापार नीति 'जङ्गली कानूनमा आधारित' रहेको उनले आरोप लगाए।

तर अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभन मनुसिनले अमेरिकी करको बचाउ गर्दै युरोपेली संघ र चीनलाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका लागि आ-आफ्नो बजार खुल्ला राख्न आग्रह गरे।

गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले व्यापारका लागि इयु एउटा शत्रु भएको बताएका थिए।

धम्की

त्यसपछि ट्रम्पले अमेरिका पुग्ने ५०० अर्ब डलर बराबरका सबै चिनियाँ सामानमा कर लगाउने धम्की दिए।

अमेरिकाले २८ सदस्य राष्ट्र भएको इयु र चीन दुवैसँगै ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ।

ब्वेनोस आइरिजमा दुई दिन चल्ने वार्ताका लागि ठूलो अर्थतन्त्र भएको विश्वका २० देशका अर्थमन्त्री तथा ब्याङ्करहरू भेला भएका हुन्।

फ्रान्सका अर्थमन्त्री ल मेयरले समाचार संस्था एएफपीलाई भने, "विश्व व्यापार जंगली कानूनमा आधारित हुनसक्दैन र एकतर्फी रुपमा कर वृद्धि गर्नु जङ्गली कानून हो।"

"जङ्गली कानून, सक्नेका लागि कानून, विश्व व्यापार सम्बन्धको भविष्य यो हुनसक्दैन।"

ल मेयरले थपे, "जङ्गली कानूनले वृद्धिलाई कमजोर तुल्याउनेछ, कमजोर मुलुकहरूलाई गाह्रो पार्नेछ र त्यसको भयावह रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जनीतिक परिणाम निस्कनेछ।"

सम्भाव्यता

उनले व्यापार युद्ध अहिले वास्तविकतामा परिणत भइसकेको बताउँदै अमेरिकाले स्टील र एलुमिनियममा लगाएको कर फिर्ता नलिएसम्म इयुले उसँग स्वतन्त्र व्यापारबारे वार्ता गर्न नसक्ने उल्लेख गरे।

अमेरिकी अर्थमन्त्री मनुसिनले इयु र चीनसँगको व्यापारबारे ट्रम्पको अडानलाई समर्थन गर्दै ती दुवैले आ-आफ्नो बजार खुल्ला गर्नुपर्ने बताए।

आयातमा करहरु बढाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा

चीन-अमेरिका ‘व्यापार युद्ध’तर्फ लम्किँदै?

उनले भने, "मेरो सन्देश बिल्कुल स्पष्ट छ। हाम्रा राष्ट्रपतिले गत महिना जी सेभेन शिखर बैठकमा दिएकै सन्देश हो।"

व्यापार युद्धको खतरा

"यदि युरोप स्वतन्त्र व्यापारमा विश्वास गर्छ भने हामी विना कुनै कर, आयात निर्यातमा विना कुनै निषेध र विना कुनै सहुलियत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न तयार छौँ।"

चीनको चर्चा गर्दै मनुसिनले बेइजिङविरुद्ध कडा कर लगाउने विषय 'एउटा वास्तविक सम्भाव्यता' भएको  बताए।

उनले थपे, "हामी हाम्रा उद्देश्यबारे एकदम स्पष्ट छौँ।"


एकता प्रक्रियाबारे आशंका व्यक्त भइरहँदा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले त्यसरी आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका हुन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यक्रममा उनले भने, "एकता सफल पार्नुबाहेकको अर्को विकल्प छैन। अब जुत्ता मिलेन भने पनि खुट्टा नै ताछेर मिलाउनुपर्छ"।

उनले आफूअघि बोलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राखेका एकताबारे राखेका धारणामा समर्थन जनाएका थिए।

उनले भने, "एकता सम्मान, समानता र समझदारीको आधारमा हुनेछ"।

'समानताका आधारमा एकता गर्ने सहमति'

विवाद

तर उनले 'ओली वा प्रचण्डले नगरेपनि एकता हुन्छ' भन्ने प्रचण्डको धारणाप्रति भने असहमति जनाउँदै भने, "हामीले नगरेको भए एकता प्रक्रिया यहाँसम्म आउने थिएन र अब पनि गरेरै छाड्ने हो"।

त्यसअघि लेनिनको तस्बिर नराखिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो।

कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका थिए र एक जनाले कार्यक्रमस्थलमा राखिएको 'ब्यानर' हटाउन खोजेका थिए।

पछि लेनिन र मार्क्सको तस्बिर राखिएको थियो।

उक्त विषयलाई लिएर कार्यक्रम केही घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो।

सो कुरालाई ओली र प्रचण्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

डले केही व्यवस्थापकीय त्रुटि भन्दै त्यस्ता विषयलाई ठूलो नबनाउन आग्रह गरेका थिए।


एकथरीले त्यो घोषणा गरिए कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा सरकारले चालेका वा चाल्ने कदम प्रभावकारी हुने बताउने गरेका छन् भने अर्कोथरीले त्यसको आवश्यकता नरहेको तर्क गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा केही सातायता सङ्क्रमितहरू बढिरहँदा बिरामीहरूलाई अक्सिजनदेखि अस्पतालमा शय्यासम्म उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक औसतमा आठ हजार सङ्क्रमित थपिने गरेका छन् भने १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि हुने गरेको छ।

कस्तो अवस्थामा घोषणा हुनसक्छ?

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ मा उल्लेख गरिएअनुसार सङ्क्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट विपद्‌को अवस्था सिर्जना भएमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेश जारी गरी जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जुनसुकै बेला गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन, सञ्चालन गर्न, त्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्छ।

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न वा जनस्वास्थ्य विपद्‌को अवस्थामा सम्बन्धित सरकार वा तहले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य संस्था अथवा क्षेत्रमा खटाउन सक्छ।

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले सङ्क्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै "डेडिकेटेड" अस्पताल तोक्नेदेखि सार्वजनिक भवन तथा स्थल प्रयोग गर्नेसम्मका काम गर्न सक्छ।

घोषणाले समस्याको समाधान हुनसक्छ त?

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गरिने वा नगरिने विषयमा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै धारणा आइसकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव गरेको छैन।

"विगतमा त्यसबारे अलिअलि छलफल चाहिँ भएको थियो। तर प्रस्तावकै रूपमा अहिलेसम्म गएको छैन," डा. गौतमले सोमवार बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

त्यो दिशामा सरकार जान सक्छ कि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, "हेरौँ न अब के हुन्छ।"

जनस्वास्थ्यविद् के भन्छन्?

नेपालमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणाको विषयलाई लिएर विज्ञहरूको एउटै मत देखिएको छैन।

घोषणा भए त्यसबाट हुने फाइदाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, "अहिले खोप खरिदमा जेजस्ता समस्या देखिएका छन् त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थालाई पन्छाएर जीटुजीमार्फत् जुनसुकै देशबाट खरिद गर्न पनि सरकारलाई सजिलो हुन्छ।"

"अहिले भारतीय कम्पनीले खोप दिन आलटाल गरिरहेका बेला महँगो भए पनि अरू देशबाट पनि किन्न सकिन्थ्यो। नागरिकलाई खोप चाँडै दिन पाए गम्भीर बिरामी हुने क्रम कम हुन्छ। धेरैलाई अक्सिजन नचाहिएला, भेन्टिलेटर र आईसीयूमा धेरैलाई राख्न नपर्ला। राज्यको त्यो खर्च घट्ने भयो नि त।"

उनका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गरिएमा जनशक्ति परिचालनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियासम्म सहज हुनेछ।

"अर्को कुरा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै 'चेन अफ कमान्ड'मार्फत् महामारीविरुद्ध लाग्न सकिन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार जाँदा स्वास्थ्य...


एकीकृत भएपछि पहिलोपटक प्रादेशिक सदनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा प्रस्तुत भएका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे।

हिउँदे संसद अन्त्य भएकै दिन विपक्षी दलको नेतामा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई मान्यता दिइएपछि नेकपाका सांसदहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले सदनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न रोक्दै सरकारलाई दिएको मौखिक समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे।

उनले भने, "भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा हामीलाई मानमर्दन गरे। मुख्यमन्त्रीले विपक्षी सांसदहरूको सम्मान गर्न जानेनन्।"

तर उनले कुन घटनालाई इङ्गित गर्न खोजेका हुन् भन्नेबारे प्रष्ट भएको छैन।

असन्तुष्टि

तत्कालीन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिने सभामुखको निर्णय समन्वयात्मक नभएको बताए ।

हो-हल्ला गर्दै नेकपाका सांसदहरुले सदन अवरोध गरेपछि एक घण्टाका लागि सदन स्थगित गरिएको थियो।

बजेट अधिवेशन आइतवारदेखि सुरु भएको छ। तर पहिलो दिन नै सदनमा हङ्गामा भएको छ।

नेकपाले सरक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ारको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश २ मा राजनीति तरंगित भएको छ।

तर बहुमत रहेकाले सरकारलाई कुनै खतरा छैन।

१ सय ७ सदस्यीय सदनमा फोरम र राजपा गठबन्धनको ५५ सांसद छन्।

ती मध्ये एकजना सरोजकुमार यादव सभामुख हुन् ।


एक्काइस वर्षीय उनी उत्तरी म्यान्मारमा रहेको कचिन प्रान्तस्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो 'जेड' खानीमा काम गरिरहेका थिए। खाल्डोमा बहुमूल्य रत्न 'जेड' खोजिरहेका सयौँ मानिसमध्ये उनी एक थिए।

पहिरो झर्दै गर्दा उनी भाग्न खोजे तर त्यसअघि नै उनी पानी, हिलो र ढुङ्गाबीच फसे।

"मेरो मुख हिलोले भरिएको थियो भने ढुङ्गामा ठोक्किइरहेको थिएँ र पानीको छालले बारम्बार धकेलिरहेको थियो," उनले भने। "म मर्दैछु जस्तो महसुस भयो।"

तर उनी बच्न सफल भए। अस्पतालमा उनले आफ्ना सातजना साथीहरू बाहिर निस्कन असफल भएको थाहा पाए।

खानी क्षेत्रमा गएको उक्त पहिरोमा पुरिएर करिब २०० जनाको मृत्यु भएको थियो।

पहिरोमा पुरिएर करिब २०० जनाको मृत्यु भएको थियो

"हामी दाजुभाइ जस्तै थियौँ। एउटै खाटमा सुत्थ्यौँ," सीले आफ्ना साथीहरूलाई सम्झँदै भने।

उनको साँघुरो घरबाट त्यस दिन उनले रत्न खोजी गरेको पहाड देखिन्छ।

कचिन प्रान्तमा बर्खाका बेला हरेक वर्ष पहिरो जान्छ।

त्यहाँका खानीहरूमा विश्वको करिब ७० प्रतिशत जेड उत्पादन हुन्छ। उक्त बहुमूल्य रत्नलाई चिनियाँहरूले विशेष महत्त्व दिन्छन् र यसको अर्बौँ डलरको कारोबार हुन्छ।

सी थु फ्यो

गत मह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िनाको पहिरो भने हालसम्मकै भीषण थियो।

पहिले-पहिलेका घटनाभन्दा फरक यस पटकको पहिरोको भिडिओ मोबाइल फोनमा कैद भएको छ।

"सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई सचेत बनाएको छ," उनले भने।

"यहाँ इन्टरनेट र फोन नहुँदा सरकारी निकाय अनि कम्पनीले देखे नदेखेझैँ गर्ने गर्थे।"

गत महिनाको पहिरो पछिको दृश्य

दबावमा परेको म्यान्मार सरकारले एउटा अनुसन्धान समिति बनाएको छ जसलाई प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रीले नेतृत्व गरेका छन्।

उक्त टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ। त्यसको विवरण सार्वजनिक नगरिएको भए पनि घटनामा मृत्यु भएकाहरू "लोभी" रहेको भन्ने ती मन्त्रीको अभिव्यक्तिले धेरैलाई क्रोधित बनाएको छ।

यान नाईङ म्यो पनि त्यो दिन खानीमा थिए। तेलका डब्बा समातेर उनी बचे।

अरू कतिय तैरिरहेका लास समातेर बसेका थिए, उनले भने। ती मन्त्रीको भनाइले उनाई स्तब्ध बनाएको छ।

यान नाईङ म्यो

"सरकारले उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न पठाएको थियो। तर उनीहरूले हामीलाई नै दोष दिइरहेका छन्," उनले भने।

तेइस वर्षका यान नाईङको टाउकोमा १४ वटा टाँका लगाइएको छ भने शरीरभरि चोटको दाग छ।

बर्मेली साहित्यमा स्नातक गरेका उनले सुरुमा छुट्टीका बेला "गोजी खर्च"का लागि जेड सङ्कलनमा लागेका थिए।

पढाइ सकेपछि उनी खानीमै काममा फर्किए। हाल उनी यसलाई मात्रै आफूले गर्न सक्ने कामका रूपमा हेर्छन्।

सी थु भने १० वर्षको हुँदा विद्यालय त्याग्न बाध्य भएका थिए। उनीसहित परिवारका १० जना खानी छेउमै बस्छन्।

सी प्राय बिहान ५ बजे उठ्छन् र पूरा दिन बहुमूल्य रत्नको खोजीमा जुट्छन्।

कानुन नभएको भूमि

रोजगारीको अभाव र गरिबीले जेड खोजी गर्नेहरूलाई प्रेरित गरेको छ।

ती क्षेत्रमा म्यान्मार सरकारको सीमित नियन्त्रणका कारण उनीहरू त्यहाँ काम गर्न योग्य भएको अधिकारवादीहरू बताउँछन्।

म्यान्मारको सेनासँग जोडिएका कम्पनीहरूले त्यस्ता उद्योग नियन्त्रण गर्ने र निकै गोप्य रूपमा काम गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सशस्त्र विद्रोही समूह र लागुऔषध कारोबार गर्नेहरूले पनि त्यस्ता उद्योगबाट कमाइ गरेको बताइन्छ।

सन् २०१९ मा न्याचुरल रिसोर्स गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले गरेको एउटा विश्लेषणमा म्यान्मारमा उत्खनन गरिने जेडको मूल्य वार्षिक रूपमा करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर हुन आउने अनुमान गरिएको छ।

तर प्राय: उत्खनन गैरकानुनी रूपमा गरिन्छ।

सी थुले जब ठूलो जेड फेला पार्छन्...


एचआईभी सङ्क्रमण नियन्त्रणका निम्ति सरकारी एवम् गैरसरकारी क्षेत्रबाट एक दशकमा गरिएका प्रयासका कारण पछिल्लो उपलब्धि हासिल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर पछिल्लो समय एचआईभी सङ्क्रमण रोकथामको प्रयासमा सुस्तता आएको भन्दै त्यो दर फेरि बढ्न सक्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।

अघिल्लो वर्ष ३२ हजार अनुमानित एचआईभी सङ्क्रमितहरू रहेकोमा उक्त संख्या ३१ हजार २० मा झरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

पहिचान

नेपालमा सन् २०२० सम्म सो अनुमानित संख्यामध्ये २८ हजारको पहिचान गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य छ।

त्यसका लागि केही चुनौती रहेको स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी वीरबहादुर रावल स्वीकार्छन्।

एचआईभीविरुद्धको खोप परीक्षण 'प्रभावकारी’

‘जानाजान’ एचआइभी सार्नेलाई २४ वर्ष जेल

"एचआईभी सङ्क्रमित गर्भवती महिलाको उपचार गर्न सके उनीबाट जन्मने बच्चा सङ्क्रमणरहित हुनसक्छ। तर हामीलाई पत्ता लगाउन गाह्रो छ।"

"देशभरि एचआईभी सङ्क्रमित आमाको संख्या करिब ३०० हुन्छ। त्यसका लागि ८ लाख गर्भवती महिलालाई एचआईभी परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो लागि चुनौतीको रुपमा रहिआ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

एको छ।"

एउटा प्रतिष्ठित पत्रिका ल्यानसेटले हालै सार्वजनिक गरेको एक लेखमा विश्वभरि एचआईभी एड्स सङ्क्रमितहरूको संख्या कम भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ।

उक्त पत्रिकाका अनुसार रोकथमामा विगतमा भएका प्रयासमा चाहिँ फेरि सुस्तता देखिएको छ।

लक्ष्य

नेपालको सन्दर्भमा पनि सङ्क्रमण दर गत वर्ष करिब १३ सय रेहकोमा यो घटेर ८ सय ३६ मा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर एचआईभी सङ्क्रमण रोकथाममा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अभियानकर्मी अच्युत सिटौला सरकारी तथ्याङ्कमै प्रश्न गर्नसक्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "सन् २००१ देखि २००१२ सम्म एचआईभी सङ्क्रमण कम गर्न जे जति प्रयास भए त्यसले राम्रो परिणाम ल्यायो। तर अहिले हामीसँग पर्याप्त स्रोत छैन। जनचेतनामूलक अभियानमा पनि निकै कमी आएको छ।"

एचआइभी संक्रमितका सारथी

दातृ संस्थासँग ठूलो मात्रामा सहयोग लिँदै आएको सरकारले पछिल्लो समय एचआईभी सङ्क्रमण रोकथाम गर्न आफैँ पहल थाल्ने बताएको छ।

सन् २०२० सम्म ९० प्रतिशत सङ्क्रमित पहिचान गर्ने र थप १० हजारलाई सङ्क्रमितलाई औषधि सेवन गराउने लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।


एबीसी न्यूजलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले रुससँग ट्रम्पलाई तर्साउन प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री भएको हुनसक्ने बताए।

उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यायलाई अवरोध गरिरहेको केही प्रमाण निश्चित रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

ट्रम्पले ट्विटरमा कोमीको आलोचना गर्दै उनलाई 'ठग' र 'नराम्रो व्यक्ति' भनेका छन्।

साँठगाँठको विवाद सुल्झिएला?

‘ट्रम्प-रुस सांठगांठ’ छानविन गर्न मलर नियुक्त

धारणा

कोमीले ट्रम्प राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न मानसिक रूपमा आयोग्य नभए पनि निरन्तरको झुठोपन र महिलाबारेका धारणाका कारण उनी असक्षम रहेको उल्लेख गरे।

अघिल्लो वर्ष ट्रम्पले पदबाट बर्खास्त गरेपछि दिएको पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कोमीले यी धारणाहरू राखेका हुन्।

उनले ट्रम्पका लागि साँचो कुराले खासै महत्त्व नराख्ने टिप्पणी गरे।

उक्त अन्तर्वार्ता प्रसारण हुनुभन्दा घण्टौं अघि कोमीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका ट्रम्पले उनले 'धरै ढाँटेको' उल्लेख गरेका थिए।

उनले भने, "हाम्रा राष्ट्रपतिले यो देशका आधारभूत मान्यतालाई सम्मान र पालना गर्नैपर्छ। सबै भन्दा मूल कुरा सत्य हो। तर राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न सकिरहनु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भएको छैन।"

आत्मकथा

ट्रम्प र कोमीबीच लामो समय यता द्वन्द्व चलिरहेको छ।

कोमीले आफ्नो आत्मकथा प्रकाशनमा ल्याउन लागेपछि दुई बीचको विवाद अझ चुलिएको छ।

एफबीआईका पूर्वप्रमुख हाल आफ्नो पुस्तकको प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्।

ट्रम्पले 'नराम्ररी समीक्षा गरिएको पुस्तक'ले ठूला सवालहरू खडा गर्ने बताएका छन्।

त्यसबाहेक उनले कोमीलाई थुनामा राखिनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन्।


एरिक्सनले आरकमको नेटवर्क व्यवस्थापन र संचालन गर्ने उक्त सम्झौताको शर्त बमोजिम साढे पाँच अर्ब भारतीय रूपैया आरकमबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

गत वर्षको डिसेम्बर १५ तारिखसम्ममा आरकमले एरिक्सनलाई बक्यौता रकम तिरिसक्नु पर्ने भनी भारतको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई पालना गर्न आरकम असफल भएको छ।

अब अनिल अम्बानीले त्यस्तो रकम नतिरे उनलाई तीन महिनाको जेल सजाय हुने भारतको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।

उनलाई अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको अभियोगमा दोषी ठहराउँदै उक्त रकम भुक्तानी गर्न अर्को चार हप्ताको समय दिइएको नत्र जेल जानु पर्ने भनिएको छ।

सम्मान

यो विवादको दुवै पक्षले आफूहरूले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताएका छन्।

एरिक्सनले सन् २०१४ मा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो र गत वर्ष आरकमविरूद्धको अदालती प्रकृया आरम्भ गरेको थियो।

अदालतले रिलायन्स टेलिकमका अध्यक्ष सतिस सेठ र रिलायन्स इन्फ्राटेलका अध्यक्ष छाँया भिरानीले पनि आफ्नो आदेश उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।

तर अदालतले भनेको छ- यदि ब्याजसहित बक्यौता रकम भुक्तानी गरिए तीनै जनाले सजाय बेहोर्न पर्ने छैन।

लगानी

अर्को भिन्नै सन्दर्भको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घटनामा, अनिलका दाजु मुकेश अम्बानीको नियन्त्रणमा रहेको रिलाएन्स इन्डस्ट्रिजले भारतमा सम्भावित लगानीका सम्बन्धमा साउदी आराम्कोसँग वार्ता गरिरहेको छ।

विशाल तेल कम्पनी साउदी आराम्कोले भारतको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा संचालित ४४ अर्ब डलरको तेल प्रशोधन परियोजनामा सामेल हुनका लागि गत एप्रिलमा एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

दिल्लीमा भएको एउटा छलफलका क्रममा साउदी आराम्कोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमिन नासरले आफूहरूले भारतमा थप लगानी गर्न खोजिरहेकाले रिलाएन्ससहित अन्य कम्पनीहरूसँग कुराकानी भैरहेको बताएका थिए।


ओला टोइभोनेनले पहिलो हाफमा स्वीडनलाई अग्रता दिलाएपछि योआखिम लोको प्रशिक्षणमा रहेको जर्मनी पहिलो चरणबाटै घर फर्कने सम्भावना देखिएको थियो।

तर आर्सनलका मेसुट ओजिलको ठाउँमा खेलेका मार्को रोइसले खेललाई बराबरीमा ल्याए।

मध्यान्तरपछिको खेलमा जर्मनीले आफ्नो पकड कायम राखेको थियो।

सीमित

अन्तिम समयमा दोस्रो पहेँलो कार्ड पाएर जेरोम बोअटेङलाई बाहिर पठाइएपछि १० खेलाडीमा सीमित भएको जर्मनीले आक्रमण भने कायम रहेको थियो।

थपिएको पाँच मिनेटको अन्तिम समयमा प्राप्त 'फ्रि-कीक' लाई सदुपयोग गर्दै जर्मनीले जित हासिल गर्‍यो।

उक्त क्षणमा जर्मनीका खेलाडीहरू आफ्ना समर्थक भएतर्फ फर्किएर खुशी मनाएका थिए भने स्वीडनका खेलाडीहरू मैदानमै ढलेका थिए र कतिपय भावुक भएका थिए।

पछिल्लो परिणामले समूह एफमा रहेका चारवटै टोलीहरूको दोस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना जीवितै रहेको देखाएको छ।

अब जुन २७ मा मेक्सिकोले स्वीडनसँग र जर्मनीले दक्षिण कोरियासँग खेल्नेछन्।

आधासमय सकिँदा सोचीमा भएको खेल जर्मनीका लागि 'कालो दिन' बन्न गइरहेको छ भन्ने ठानिएको थियो।

निर्देशन

तर प्रशिक्षक लोले प्राविधिक क्षेत्रबाट आफ्ना खेलाडीहरूलाई निर्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

देशन दिइरहे र मध्यान्तरपछि मारिओ गोमेजलाई मैदानमा ल्याएपछि जर्मनीले आक्रामक खेल अघि बढायो।

सन् १९७४ को विश्वकपयता पहिलो हाफमा पछि परेर पनि जर्मनीले पहिलो पटक विजय हासिल गरेको हो।

त्यसबेला पनि जर्मनी स्वीडनसँग १ गोलले पछि परेको थियो।

तर उसले अन्तिम परिणाम ४-१ ले आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो।

यो खेलमा स्वीडनका गोल रक्षक रोबिन ओल्सेनले ५४८ मिनेटपछि पहिलो गोल खाएका थिए।

सन् २०१७ को अक्टोबरमा नेदरल्याण्डविरुद्ध गोल खाएयता उनले पाँचवटा खेलमा उनीविरुद्ध एक गोल पनि भएको थिएन।

बेल्जियम: आक्रामक जित

शनिवारको अर्को खेलमा रोमेलु लुकाकु र इडन हजार्डले दुई-दुई गोल गरेपछि बेल्जियमले ट्युनिसियलाई पराजित गर्‍यो।

आफ्नो प्रभावशाली खेलका मद्दतले समूह जीको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम पुगेको छ।

सोमवारको खेलमा पनामालाई इंग्ल्याण्डले पराजित गरे बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड दुवै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्।

खेलको पाँच मिनेटमा नै बेल्जियमले ट्युनिसियाविरुद्ध अग्रता कायम गरेको थियो।

लुकाकुले अब पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँगै हालसम्मको सर्वाधिक बढी अर्थात् चार गोल गर्ने खेलाडीका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन्।

उनले पछिल्ला ११ खेलमा बेल्जियमका लागि १७ गोल गरिसकेका छन्।

पनामाले इंग्ल्याण्डलाई पराजित गरेन भने ट्युनिसिया विश्वकपबाट बाहिरिने तेस्रो अफ्रिकी टोली हुनेछ।

बेल्जियविरुद्धको खेलमा ट्युनिसियाले सान्त्वना दुई गोल भने प्रहार गरेको थियो।

हालसम्म विश्वका १३ वटा खेल खेलेको ट्युनिसियाले एउटामा पनि जित हात पारेको छैन र लगातार पछिल्लो चारवटामा हार बेहोरेको छ।

मेक्सिको थप मजबुत

शनिवारकै अर्को खेलमा जर्मनीलाई पहिलो खेलमा हराएको मेक्सिकोले दक्षिण कोरियाविरुद्ध दुई-एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ।

यो जितसँगै मेक्सिको दोस्रो चरणको नजिक पुगेको छ।

कार्लोस भेलाले २६ औँ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत मेक्सिकोलाई अग्रता दिलाएका थिए।

त्यो यो प्रतियोगितामा दिइएको १४ औँ पेनाल्टी थियो।

शृङ्खलाबद्ध आक्रमण र प्रत्याक्रमण देखिएको उक्त खेलमा ज्याभियर हर्नान्डेसले मेक्सिकोका लागि निर्णायक गोल गरेका थिए।

त्यो उनले आफ्नो देशका लागि गरेको ५० औँ गोल थियो।

दोस्रो चरण सुनिश्चित गर्न आगामी खेलमा स्वीडनविरुद्ध मेक्सिकोले अंक हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी आफूले जर्मनीविरुद्ध जित हासिल गरे र मेक्सिकोले स्वीडनलाई हराए दोस्रो चरणमा पुग्ने...


ओली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग प्रतिस्पर्धामा रहेका राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको प्रचारमा पनि सहभागी थिए

दुई थरी चुनावी गठबन्धनको अगुवाइ गरेका ती दुई नेता पूर्वी नेपालको चुनाव प्रचारका क्रममा आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था वामपन्थी शक्तिले मात्र बलियो बनाउन सक्ने ओलीको दाबी छ।

अभ्यास

वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्रकुमार कार्कीको पक्षमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै ओलीले भने, "कांग्रेसको निम्ति लोकतन्त्र भन्ने कुरा मात्र हो। साँचो लोकतान्त्रिक अभ्यास वामपन्थीले मात्र गर्छन्। लोकतन्त्रका हिमायती हामी हौं।"

उनी वाम गठबन्धनको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा पनि चुनाव प्रचारमा संलग्न थिए।

लिङ्देन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सक्रिय देखिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग प्रतिस्पर्धामा छन्।

लोकतन्त्र विरोधी

गृह जिल्ला झापामा एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी उम्मेदवारका साथै वामपन्थी गठबन्धनको साथ पाएका राप्रपाका उम्मेदवारको पक्षमा समेत ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रचारमा सहभागी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा चुनावी सभाहरुलाई सम्बोधन गर्न पूर्वी पहाडी जिल्ला पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीको दाबीलाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, बरु वामपन्थीलाई लोकतन्त्र विरोधी शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गरे।

ताप्लेजुङमा आयोजित एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, "कांग्रेसले जित्दा मात्र लोकतन्त्र बाँच्छ। वामपन्थीले जिते तानाशाह आउँछ। वामपन्थी लोकतन्त्र र जनता विरोधी हुन्छन्।"

दुवै नेताले चुनावी सभामा एकअर्कोले अगुवाइ गरेको चुनावी गठबन्धनको आलोचनामा धेरै समय खर्चेका थिए।


ओस्कार अवार्ड विजेता हार्भी वाइन्सटिनमाथि तीनजना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ।

मोसन पिक्चर आर्ट्स एण्ड साइन्सेसले वाइन्सटिनविरुद्धका यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरु घृणित भएको बताएको छ।

वाइन्सटिनले भने आफूमाथिका अभियोगहरुको कडा रुपमा प्रतिवाद गरेका छन्।

निलम्बन

ब्रिटिश एकेडेमी अफ फिल्म (बाफ्टा) ले उनको सदस्यता निलम्बन गरिसकेको छ।

यसैबीच, न्यूयोर्कका प्रहरीहरुले वाइन्सटिनमाथि लागेको अभियोगबारे कुरा गर्न एकजनासँग खोजिरहेका छन्।

तर प्रहरी प्रशासनले त्यसबारे थप विवरण उपलब्ध गराएको छैन।

वाइन्सटिनको मिराम्याक्स र वाइन्सटिन कम्पनीले निर्माण गरेको ८१ वटा चलचित्रहरुलाई ओस्कार दिएको युएस एकेडेमीले शनिबार उनीमाथि लागेको आरोपबारे छलफल गर्ने भएको छ।

एनजेलिना जोली र गुइनथ प्याल्ट्रोसहित चर्चित केही अभिनेत्रीहरुले चलचित्र निर्मातामाथि लागेको अभियोगबारे बोलेका छन्।

वाइन्सटिनले अनुचित ढंगले व्यवहार गरेको भन्दै आरोप लगाउने ब्रिटेनकी अभिनेतृ तथा मोडल कारा डेलिभिन हुन्।

अस्वीकार

एउटा विज्ञप्तिमा उनले वाइन्सटिनले आफूले होटलको कोठा छोड्न लाग्दा आफूलाई चुम्बन गर्ने प्रयास गरेको बत... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाइन्।

उनले भनिन्, "मैले एकदमै शक्तिहीन महसुस गरेँ र डराएँ।"

द न्यू योर्कर पत्रिकाले आफूमाथि लगाएको बलत्कारको अभियोग मंगलबार वाइन्सटिनले अस्वीकार गरेका छन्।

सोही दिन उनकी श्रीमतिले उनलाई छोड्न लागेको बताएकी थिइन्।

बुधबार अमेरिकाका अभियोजनकर्ताहरुले एकजना महिलाले सन् २०१५ मा वाइन्सटिनले आफूलाई गरेको व्यवहारविरुद्ध उजुरी दिएपछि उनीहरुले वाइन्सटिनविरुद्ध कुनै कारबाही नगर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

इटलीकी २२ वर्षीय मोडलले पनि वाइन्सटिनले आफूलाई अनुचित ढंगले छोएको भन्दै प्रहरी कहाँ पुगेकी थिइन्।

म्यानह्याटनको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उजुरीकर्ता र वाइन्सटिनबीच भएको गुप्त अडियो अपराध प्रमाणित गर्नका लागि पर्याप्त नभएको बताएको छ।


कङ नाम दिइएका ती व्यक्तिले ५८,००० मात्रा खोप बनाउनुअघि वास्तविक खोपका अनुसन्धान गरेका थिए।

केही मात्रा खोप चीन बाहिर पनि तस्करी गरिएको भनिएको छ तर ती खोप कुन देशमा लगियो भन्ने प्रष्ट छैन।

यस्तै प्रकारका अपराधका चीनमा लागि अन्य ७० जना गिरफ्तार भइसकेको बताइएको छ।

बेइजिङले नक्कली खोप बनाउनेहरूमाथि कारबाही गर्ने भनेका बेला यो प्रकरण प्रकाशमा आएको छ।

गत वर्षको अन्त्यतिर नै यस्ता घटना भएको पाइएको भए पनि विस्तृत जानकारी भने यो हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

एउटा अदालतको आदेशमा जनाइए अनुसार कङ र उनको समूहले पानी र सलाइन पानीलाई कोभिड खोपका रूपमा लगाएर गत अगस्टयता मात्रै २७ लाख अमेरिकी डलर कमाएका छन्।

अन्य मुलुकमा पठाउनुअघि यस्तै खोपका ६०० मात्रा गत नोभेम्बरमा हङकङमा पनि पठाइएको थियो।

वास्तविक उत्पादकबाट 'भित्री बाटो' प्रयोग गरेर खोप पाएको भन्दै खोप बिक्री गरिएको थियो।

केही अस्पतालमा यस्तै नक्कली खोपहरू महँगो मूल्यमा बिक्री गरिएको पनि बताइएको छ।

अरू आरोपितहरूले पनि 'गाउँका डाक्टर'हरू मार्फत उनीहरूका घर र कारमा नक्कली खोप लगाइदिएका थिए।

चीनको उच्च अदालतले क्षेत्रीय ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

निकायहरूलाई यस्ता कारबाही रोक्न प्रहरीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

अधिकारीहरूले चिनियाँ नयाँ वर्ष अघि नै १० करोड खोप लगाउने योजना थियो तर अहिलेसम्म चार करोडले मात्रै खोप पाएका छन्।

चीनमा कडा लकडाउन परीक्षण र ट्रेसिङबाट कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणमा ल्याउने गरिएको छ।


कतारमा आधिकारिक रुपमा तीन लाख नेपाली श्रमिक रहेको बताइन्छ।

गत एक महिनामा कतार जाने श्रमिकको संख्या झन्डै ४० प्रतिशतले घटेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

आन्तरिक संकटका कारण कतारबाट नयाँ रोजगारीका मागहरु समेत आउन छाडेको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्।

रोजगारीको अनिश्चितता वा द्वन्द्व बढ्न सक्ने आशंका जस्ता कारणले श्रम स्वीकृति लिइसकेका कामदारहरु समेत कतार जान हिचकिचाउन थालेको बताइएको छ।

चिन्ता

चार महिना लामो छुट्टी मनाउन आएका महोत्तरीका मोहम्मद अख्तर बिदा सकेपछि कतार जाने श्रम स्विकृती लिन ताहाचालस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा बिहीबार पुगेका थिए।

तर गत महिनादेखि कतार र उसका छिमेकी देशहरुबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको कारण आफ्नो जागिरमा असर पर्ने चिन्ताले उनी ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

उनी भन्छन्, "म एक लाख रुपैयाँ तिरेर जाँदैछु त्यो कम्पनीले मलाई फर्काइदियो भने म डुब्छु भन्ने चिन्ता लागेको छ।"

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार कतारविरुद्ध साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब एमिरेट्स लगायत अन्य छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउनु अगाडी त्यहाँ एक महिनामा सरदर १० हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदारहरु जाने गर्दथे।
... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

घट्दो

तर पछिल्लो एक महिनामा त्यो संख्या झन्डै ६ हजारमा झरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको कतार शाखाका अधिकृत हिमालय जिवी उपाध्यायका अनुसार कतार जान चाहने श्रमिकको सख्या दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ।

उनी भन्छन्, "कतारमा समस्या भएपछि कामदार पठाउने क्रम एकदम घटेको छ, पहिला दैनिक ५०० देखि ६०० को संख्यामा कामदारहरु कतार जाने गरेका थिए भने अहिले त्यो १५० को हाराहारीमा झरेको छ।"

कतार संकटका कारण विप्रेषणमा पनि असर पर्नसक्ने चिन्ता पाइन्छ।

त्यहाँ द्वन्द्व चर्कने हो कि भन्ने त्रासका कारण नयाँ कामदारहरु आकर्षित हुन कम भएको र श्रम स्वीकृति लिइसकेकाहरु पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको बताइन्छ।

माग

साथै कतारस्थित कम्पनीहरुले पनि पछिल्लो समय कामदार मगाउन कम गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउछन्।

एकजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भुवन श्रेष्ठ भन्छन्, "मानिसहरुलाई डर छ त्यही भएर सम्झाएर पठाउनुपर्छ। अर्को तर्फ कामदारको माग पनि कम हुन थालेको छ।"

कतारमा हाल आधिकारिक रुपमा साढे ३ लाख नेपालीहरु रहेको र त्यो त्यहाँको जनसंख्याको १३ प्रतिशत रहेको बताइन्छ।

यसरी त्यहाँ रोजगारीमा जानेको संख्या घटेमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषणमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।


कतिपय दलले पाँच वर्षमा त्यस्तो अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने र देशभित्रै मेची र महाकाली जोड्ने रेल सञ्जाल बनाइसक्ने वाचा समेत गरेका छन्।

तर यथास्थितिमा त्यो सम्भव नभएको विज्ञ तथा अधिकारीहरु बताउँछन्।

रेल सञ्जालका लागि ठूलो रकम र प्राविधिक तयारी बाहेक उच्चस्तरको सरकारी इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उनीहरुको मत छ।

‘मेयरभन्दा पहिले मेट्रो रेल?’

वाचा

दलहरुका चुनावी घोषणापत्रमा उत्तर-दक्षिण जोड्ने फराकिला राजमार्ग बनाउने कुरा पनि समेटिएका छन् जसका लागि श्रोतसाधन र कूटनीतिक सुझबुझ दुबै चाहिने अधिकारीहरु बताउँछन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा चीनको सीमाबाट काठमाण्डू हुँदै सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसम्म पुग्ने रेलमार्ग आगामी १० वर्षमा बनाइसक्ने वाचा गरेको छ।

भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नेतृत्वको वाम गठबन्धनले पाँच वर्षमै विद्युतीय प्रविधिमा आधारित त्यस्तो रेलमार्ग बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ।

अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्चालन भूराजनीतिक विषय पनि रहेको उल्लेख गर्दै यातायात पूर्वाधारका जानकार रमेश पोखरेलले भने, "अहिलेसम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्म उहाँहरुले बनाएको एक वा दुई पानाको अनुसन्धानमा आधारित कागजपत्र पनि देखिएको छैन। तगारो प्रशस्त छन्, काम गर्न दशौँ निकायको अनुमति लिनुपर्छ, अनुमति प्राप्त गर्न महिनौँ फाइल डुल्छन्, पाँच वर्ष त फाइल डुल्दा डुल्दै ठीक हुनसक्छ।"

निष्कर्ष

भारतले नरुचाएको र सहभागिता नजनाएको चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गत उक्त अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माण अघि बढाउने आकांक्षा नेपाली अधिकारीहरुमा देखिन्छ।

यसै महिना नेपाल भ्रमण गरेको उच्चस्तरीय चिनियाँ प्राविधिक प्रतिनिधिमण्डलले  केरुङबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने सो रेल सञ्जालको निर्माण प्राविधिक रुपमा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसका लागि अनुमानित २ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ लाग्नसक्ने आँकडा उसले प्रस्तुत गरेको थियो।

रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले राजनीतिक इच्छाशक्ति हुँदा अन्तरदेशीय रेल चलाउने सपना सम्भव रहेको बताए।

उनले भने, "चुनावपछि जुन सरकार बन्छ त्यसले राम्रो इच्छाशक्ति देखायो भने रेलमार्गको विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामीलाई सकारात्मक सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ।"

ती दलहरुले घोषणापत्रमा नेपालको पूर्व पश्चिम जोड्ने झण्डै ९५० किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउने वाचा गरेका छन्।

खर्चिलो

वाम गठबन्धनले ५ वर्षमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा, उसकै शब्दमा, तीव्र गतिको रेल गुड्ने बताएको छ भने नेपाली काँग्रेसले उक्त मार्गको २०० किलोमिटर खण्ड बनिसक्ने जनाएको छ।

प्रस्तावित रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै रेल विभागले मध्य नेपालको सिमरादेखि बर्दिबाससम्मको १०८ किलोमिटर खण्डमध्ये ६ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माणको काम शुरु भएको जनाएको छ।

रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, "मेची महाकाली रेल बनाउन ५ खर्ब रुपियाँ लाग्छ। जग्गा अधिग्रहण बजेट लगायत सबै समस्या समाधान भयो भने १० वर्षमा बनाउन सक्छौँ।"

अवरोध

दुई वर्षअघि नेपालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारतले कतिपय सीमा नाकामा अवरोध गरेपछि तीव्रता पाएको चीनसँग सडक सञ्जाल जोड्ने विषयले दलहरुका घोषणापत्रमा खुबै स्थान पाएको छ।

वाम गठबन्धनले चीन र भारत जोड्ने ४ देखि ६ लेनका राजमार्ग बनाइने भनेको छ भने काँग्रेसले त्यस क्षेत्रमा ५ वटा राजमार्ग बनाउने वाचा गरेको छ।...


कतिपयले 'सनसनीपूर्ण' समाचार बनाइएको भन्दै खासगरी सामाजिक सञ्जालमा त्यसको चर्को आलोचना गरेका छन्। डेली मेल पत्रिकाले छापेको समाचारबारे बीबीसी न्यूज यूकेले पनि चर्चा गरेको छ।

नेपालमा देखिएको कोरोनाभाइरसको त्यो नयाँ भेरिअन्ट "ब्रिटिशहरूको बिदाका निम्ति खतरनाक हुन सक्ने" सामाचारमा दाबी गरिएको छ।

"नेपालबाट सुरु भएको ठानिएको नयाँ प्रकार युरोपमा पनि फैलिसकेको र तिनमा कोभिड खोपहरूले काम गर्न नसक्ने वैज्ञानिकहरूको आशङ्का रहेको" समाचारमा लेखिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपालस्थित कार्यालयले नेपालमा नयाँ भेरिअन्ट फेला परेको कुराबारे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन "अवगत नभएको" जनाएको छ।

नेपाली अधिकारी के भन्छन्?

ब्रिटिश पत्रिकामा गरिएको दाबीलाई लिएर नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार दुई देशका निकायबीच कोभिड-१९ सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुँदै आएको छ।

"हिजो [बुधवार] सम्म उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार त्यस्तो केही छैन। नेपालबाट फर्केका बेलायती नागरिकमा कुनै नयाँ भेरिअन्ट नदेखिएको हामीलाई... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

जानकारी गराइएको छ," पौडेलले बीबीसी नेपालीसँग भने।

"मैले पनि त्यो समाचार आएको देखेपछि त्यसलाई उद्धृत गर्दै यूकेको नियामक निकायलाई के-कसो हो भनेर सोधेको छु। त्यसबारे हामी थप बुझिरहेका छौँ।"

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि अहिलेसम्म 'भेरिअन्ट अफ कन्सर्न' भनेर नेपालमा त्यस्तो कुनै नयाँ भेरिअन्ट देखिएको नभनेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

"डब्ल्यूएचओले पनि त्यस्तो केही भनेको छैन र हाम्रो आधिकारिक जानकारीमा पनि छैन," उनले थपे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म यूकेमा देखिएको अल्फा भेरिअन्ट र भारतमा देखिएका डेल्टा तथा कापा भेरिअन्ट पुष्टि भएको छ।

नेपालमा दोस्रो लहरका क्रममा उच्च सङ्क्रमण दर देखिनुको कारण डेल्टा भेरिअन्ट नै रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

नेपालमा रहेका भेरिअन्टहरू "Alpha (B.1.1.7), Delta (B.1.617.2) र Kappa (B.1.617.1)" भएको र यी तीमध्ये नेपालमा अहिले सक्रिय रहेको भेरिअन्ट Delta (B.1.617.2) भएको जानकारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिएको छ।

नेपाली विज्ञहरू के भन्छन्?

भाइरसविज्ञ डा. लुना भट्ट शर्मा कुनै पनि देशमा नयाँ भेरिअन्ट देखिएको दाबी गर्नुअघि पर्याप्त वैज्ञानिक आधार हुनुपर्ने बताउँछिन्।

"नयाँ भेरिअन्ट छ भन्नलाई त आधिकारिक स्रोतमार्फत् जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जीन सीक्वन्सिङ हुनुपर्‍यो र त्यसको नतिजा आउनुपर्‍यो। अरूभन्दा के फरक छ भन्ने हुनुपर्‍यो," उनले बीबीसीसँग भनिन्।

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता डा. बुद्ध बस्न्यात डेली मेल पत्रिकामा नेपालसँग जोडिएको दाबी प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँछन्।

"के नयाँ भेरिअन्ट निस्किन सक्छ सोध्नुहुन्छ भनेः हो सक्छ, तर अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन। सतर्कता चाहिँ अपनाउनुपर्छ," उनले भने।

जनस्वास्थ्य र बायोमेडिकल क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने अर्का वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षितले डेली मेलमा प्रकाशित सामग्रीको आलोचना गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले डेली मेलले "गैरजिम्मेवार पत्रकारिता गरेको" टिप्पणी गरे।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले आफूलाई नेपालमा भारत तथा यूकेमा फैलिएका भेरिअन्टहरू मात्र भएको थाहा भएको र नयाँ भेरिअन्ट पत्ता लागेको थाहा नभएको लेखेका छन्।

थप जीन सीक्वन्सिङबारे के हुँदैछ?

नेपालले भारतस्थित प्रयोगशालामा गराएको जीन सीक्वन्सिङको पछिल्लो नतिजा जेठ ४ गते सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसैबाट भारतमा...


कतिपयले त तराईको तापक्रमसँग तुलना गर्दै काठमाण्डूमा पनि उत्तिकै गर्मी हुन थालेको समेत भन्ने गरेका छन्।

जल तथा मौसम विभागका विगत केही दिनको विवरणहरू हेर्दा पनि कतिपय तराईका शहरहरू र काठमाण्डू उपत्यकामा तापक्रम उस्तैउस्तै देखिएको छ।

उपत्यकावासीका भनाइमा काठमाण्डूमा विगत केही वर्षदेखि हरेक वर्ष गर्मी बढेको महसुस हुने गरेको छ।

विभागका अनुसार शनिवार काठाण्डूको अधिकतम तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियसम्म पुगेको थियो भने आइतवार दिउँसो ३२ डिग्री सेल्सियसकै हाराहारी तापक्रम पुगेको छ।

शनिवार विराटनगरको तापक्रम ३४.५ डिग्री सेल्सियस थियो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसम विज्ञ अर्चना श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवालाई भनिन्: "यसपटक गर्मी बढेको अनुभव गर्नुमा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो शहरीकरण नै हो।"

हामीले काठमाण्डू उपत्यकामा साच्चै हरेक वर्ष तापक्रम बढ्दै गएको हो वा मानिसहरूलाई त्यस्तो अनुभूति मात्र भएको हो? भनी मौसम विज्ञ श्रेष्ठलाई सोधेका थियौँ।

काठमाण्डूको तापक्रम र मौसमका बारेमा श्रेष्ठको भनाइ उनकै शब्दमा:

सामान्यरूपमा विगत ४० वर्षको विवरण हेर्दा काठमाण्डूमा र पहाडी क्षेत्रमा मनसुनपूर्व... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र मनसुनका बेलामा अधिकतम तापक्रम बढ्दै गएको देखिन्छ।

सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको तुलना गर्दा यी क्षेत्रमा हरेक वर्ष ०.४५ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढेको देखिन्छ।

तर गत वर्षकै तुलनामा यसपटक गर्मी बढेको अनुभव गर्नुमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको भन्दा पनि अन्य कारण छन्।

त्यसको एउटा कारण भनेको काठमाण्डू उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण नै हो।

यस क्षेत्रमा न हरियाली छ, न त भेन्टिलेसन राखेर हावा वारपार हुने गरि घर बनाइन्छ। यसले गर्दा यो क्षेत्रमा आद्रता बढिरहेको छ।

जसका कारण मानिसहरूले एकदमै गर्मी र अफ्ट्यारो अनुभव गर्ने गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन सम्बन्धी एउटा अध्ययन गर्दा हामीले काठमाण्डू मात्र होइन अन्य पहाडी क्षेत्रमा पनि तराईको तुलनामा तापक्रम अझ धेरै बढेको पाएका छौँ।

हरेक वर्ष यस्तो अवस्था देखिनुको कारण भनेको जलवायु परिवर्तन र विश्वभर भएको तापमान वृद्धि नै हो।

पहाडमा नै किन बढी असर देखियो भन्नेमा एउटै कुरालाई मात्र कारणका रूपमा हेरेर हुँदैन।

तर चिसो क्षेत्रमा तापक्रम एकदमै संवेदनशील हुने भएकाले तापक्रम छिटो बढेको हुनसक्छ।

नासाले बनाएको सन् २०१४ देखि २०१८ सम्मको विश्वको तापक्रमको नक्सा - रातो देखिएका स्थानहरूमा औसतभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको थियो

काठमाण्डूमा गएको ४० वर्षमा सबैभन्दा अधितकतम तापक्रम साढे ३६ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको रेकर्ड छ।

सन् १९८९ मे ७ तारिखका दिन काठमाण्डूको तापक्रम ३६.६ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो।

जुन महिनाको हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी तापक्रम सन् २०१२ मा ३५.२ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको देखिन्छ।

काठमाण्डू र अन्य उपत्यका क्षेत्रमा गर्मी बढ्दा पानी पर्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ।

तर त्यसका लागि वातावरण कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

पोल्ने खालको घाम लाग्दा पानी पर्दैन तर धेरै पसिना आउने खालको गर्मी बढ्यो भने पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ।


कतिपयले महामारीमा खेलकुद गतिविधिको के अर्थ भन्दै लीग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाए।

यसै बेला छिमेकी मुलुक भारतमा बन्द रङ्गशालामा चलिरहेको इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेट  पनि जोखिम बढेको भन्दै बन्द गरिएपछि नेपाल सुपर लीगका आयोजकहरूमा थप दबाव परेको थियो।

तर विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाको स्वास्थ्य सुरक्षासम्वन्धी नियम कडाइका साथ पालना गरिएको भनिएको एनएसएलले खाली रङ्गशालामा सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दियो।

निषेधाज्ञाका बीच काठमान्डूमा चलिरहेको प्रतियोगितामा अहिले तेस्रो चरणको खेल चलिरहँदा 'प्रतिस्पर्धाको स्तर' उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ।

फुटबल विश्लेषकहरू खेल व्यवस्थापन, खेलाडी बाँडफाँड, खेलाडीलाई राम्रो मूल्य, नयाँ विदेशी अनुहार, प्रतिस्पर्धामा बढेको स्तर र फुटबललाई व्यापारसँग जोड्ने विषयलाई नेपाली फुटबलमा देखिएको व्यावसायिकताको छनक भनिरहेका छन्।

नयाँपन

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका खेलाडीहरू विभिन्न क्लबहरूमा छरिएर खेलेको देखेर रङ्गशालामा उपस्थित राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी श्रीराम रञ्जितकार भन्दै थिए, "नेपाली फुटबलमा यस्तो दृश्य अरू बेला विरलै देखिएला।"

... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पहिलो संस्करणको एनएसएलका थुप्रै प्रयोगहरू नेपाली फुटबलमा पहिलो पटक भएको देखिएको छ।

फ्लड लाइटमा फुटबल, सबै खेलको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण, खेलाडीहरूलाई दिने सुविधामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनि फुटबललाई व्यापारको बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने पहलजस्ता अभ्यास विगतमा हुन सकेको थिएन।

एनएसएलको एउटा टोली पोखरा थन्डर्सका सहायक प्रशिक्षक राजेश शाही प्रतियोगिताको व्यवस्थापकीय पाटोलाई परिष्कृत मान्छन्।

उनी भन्छन्, "फुटबललाई व्यापारको बजारसँग सम्बन्ध गाँस्ने प्रयास मलाई मन पर्‍यो। रङ्गशालामा फुटबल भइरहेको छ भन्ने आभासको व्यावसायिक प्रयोग भएको छ। जुन विगतमा हुँदैनथ्यो।"

फुटबललाई तामझामका साथ सम्पन्न गर्ने आयोजकको योजनाको नमिठो पाटो भने दर्शकविना फुटबल सञ्चालन हुनु थियो।

बन्द रङ्गशाला

राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान हरि खड्काले नेपालमा पहिलो क्लब फुटबलको सबै खेल साँझको कृत्रिम प्रकाशमा भएकोमा खुसी र दु:खको मिश्रित प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, " पहिलो पटक यस्तो अवसर जुर्‍यो , तर जसको लागि (दर्शक) फ्लड लाइटमा खेलको व्यवस्था गरियो, त्यही पक्ष नहुँदा खल्लो भएको छ।"

"दर्शक नहुँदा खेलाडीको प्रदर्शनमा असर पर्छ नै। दर्शकको हुटिङले नै त हो खेलाडीमा जोस थपिने। "

तर प्रतियोगिताले तेस्रो चरणमा प्रवेश गरुन्जेल प्रतिस्पर्धाको स्तर भने माथि उक्लिँदै गरेको देखिएको छ।

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा अधिकारीहरू प्रतियोगितामा देखिएको 'स्तरीय प्रतिस्पर्धा' लाई आयोजनाको उद्देश्यसँग दाँज्न रुचाउँछन्।

एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भन्छन्, "दर्शकविना खेल सञ्चालन गर्ने निर्णय आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो। सुरुकै वर्ष यो परिस्थिति आउनुले पनि दबाव थपिएको हो। तर खेलाडीहरूको उच्च प्रदर्शनले सबै कुरा सही साबित गरिदिएको छ।"

उनका अनुसार बन्द रङ्गशालामा सफलतापूर्वक खेल सञ्चालन हुनुको अर्थ हो अब फुटसल लीग र सहिद स्मारक लीग पनि महामारीकै कारणले रोकिने छैन।

चुनौती

प्रतियोगितामा सहभागी सात सहरका क्लबहरूले ए डिभिजनका १४ क्लबका खेलाडीहरूबाट अक्सनमार्फत खेलाडी छान्न पायो।

त्यसमा युरोप र एसियाका तीन विदेशीलाई समेत क्लबले भित्र्याएका छन्।

जसका कारण सात वटै क्लबहरूको स्तर समान हुँदा प्रतिस्पर्धा बढेको प्रशिक्षकहरू स्वीकार्छन्।

यद्यपि प्रशिक्षकहरू टिम तयारीको लागि एक हप्ताको मात्र समय पाउनुलाई  प्रतियोगिताको नराम्रो पाटो भन्छन्।

चितवन सिटी एफसीका प्रशिक्षक...


कतिले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिले व्यक्तिगत र इन्टरनेट स्वतन्त्रताको हनन भनेका छन्।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा चर्चा कमाइरहेको उक्त खेलमाथि नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाएको हो।

प्राधिकरणले उक्त निर्णयबारे इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी दिइसकेको जनाएको छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा ख्याति कमाइरहेको पब्जी नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाएको हो

अदालतको स्वीकृतिमा प्रतिबन्ध

प्रहरीले उक्त निर्णय काठमाण्डू जिल्ला अदालतसँग स्वीकृति मागेर गरेको बताएको छ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने, "हामीले अदालतसँग सहमति माग गरेपछि अदालतले मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिएर प्रतिबन्ध लगाउन सहमति दिएको हो।"

विभिन्न प्रकारका सामाजिक समस्या उत्पन्न भएको उजुरी परेको आधारमा उक्त खेल माथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको सरकारी निकायहरूको भनाइ छ।

विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकादेखि वयस्कहरूसमेत खेलको लतमा परेको र त्यसपछि उनीहरूमा एकान्तमा बस्न रुचाउने र अधिकांश सम... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

य अनलाइनमा रमाउने जस्ता मनोवैज्ञानिक समस्या देखा परेको बताइएको छ।

सिंह भन्छन्, "१० देखि २० वर्षसम्मका बालबालिका यसमा फसेको देखियो। अभिभावकले उक्त खेलको लतमा नलाग्न सुझाउँदा मोबाइलले हान्ने र मोबाइल फुटाउने लगायतका गतिविधि गर्ने उजुरी हामीकहाँ आएपछि त्यस्तो कदम चाल्नु परेको हो।"

निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सन, अभिभावकहरू र विभिन्न विद्यालयहरूले आधिकारीकरूपमै उजुरी दिएपछि उक्त कदम चालिएको उनको भनाइ छ।

पब्जीलाई सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाली कम्पनीले सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त खेल एकै पटक छ जनासम्मले खेल्न सक्छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा कतिपय प्रयोगकर्ताले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरेका छन्।

उक्त खेल माथि लगाइएको प्रतिबन्धको औचित्य माथि प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरका अधिकांश प्रयोकर्ताले भने पब्जीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विषयलाई सरकार सञ्चालन लगायत अन्य विभिन्न विषयसँग जोडेर व्यङ्ग्य गरेका छन्।

अन्य केहीले भने पब्जी जस्तै टिकटक नाम गरेको अर्को सामाजिक सञ्जाल समेत बन्द गरिनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका छन्। त्यसो भनिरहँदा अधिकांशले व्यङ्ग्यात्मक शैली अपनाएका छन्।

कतिपय प्रयोगकर्ताले भीपीएन प्रयोग गरेर आफूहरूले उक्त खेल खेल्ने बताएका छन्।

भीपीएन एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जसले प्रयोगकर्तालाई उसको स्थान लुकाएर अन्य कुनै ठाउँ वा नेटवर्कबाट इन्टरनेटसँग जोडिन सहयोग गर्छ।

त्यसको प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित सामग्री तथा वेबसाइट सजिलै हेर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।

पब्जीबारे थाहा नपाउँदै त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको प्रतिक्रिया दिनेहरू पनि छन्।


कपिलवस्तुबाट काठमाण्डू आउँदै गरेको जीप बिहान करिब ३ बजे त्रिशुली नदीमा खसेको थियो।

घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्ण सापकोटाका अनुसार सिँचाइ सचिव आफैँले जीप चलाएका थिए।

जीप सडकबाट करिब ६० मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेको थियो।

त्रिशुलीमा बस खस्दा '३१ जनाको मृत्यु'

ट्रक, जीप त्रिशुलीमा खस्दा दुईको मृत्यु

खोजी

घटनाबारे जानकारी पाएपछि उद्धारमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोलीले करिब ११ बजे यादवको शव निकालेको सापकोटाले बताए।

जीपमा सिँचाइ सचिव यादवका छोरा सन्तोष यादव, उनको साथीको छोरी उन्नती गुप्ता र चालक निरञ्जन यादव अधिकारी रहेको बताइएको छ।

घाइते यादवलाई उपचारका लागि काठमाण्डूस्थित ट्रमा सेन्टर ल्याइएको घटनास्थलमा रहेका पत्रकार शिव सिलवालले बताए।

बेपत्ता भएका दुवैजनाको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बारम्बार

घटनास्थलमा प्रहरी र सेनाको टोली उद्धारमा खटिएका छन्।

त्रिशुली नदीमा बेला-बेला यस्ता दुर्घटनाका खबर आइरहन्छन्।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका बेला गृहमन्त्री रहेका पूर्व मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे चढेको गाडी पनि करिब डेढ वर्षअघि त्रिश... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुली नदीमा खसेको थियो।

उद्धार र खोजी कार्य त्यतिबेला तीव्र पारिए पनि उनको शव फेला पर्न सकेन।


कम उसिनेको अर्थात 'सफ्ट वोइल्ड' वा बढी उसिनिएको 'हार्ड बोइल्ड' अथावा 'फ्राइ' गरिएको वा अमलेट बनाइएको अन्डाले कलिला बालबालिकालाई शक्ति दिने जस्तो देखिएको उक्त अध्ययनको निचोड छ।

'पेडिएट्रिक्स' नामक जर्नलमा प्रकाशित एउटा लेखमा अन्डा खानु होचोपन नियन्त्रणको सबैभन्दा सस्तो विधि हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

शिशुहरुको पहिलो दुई वर्ष उनीहरुको शारीरिक विकासका लागि संवेदनशील अवधि मानिन्छ र त्यसबेला होचोपनको समस्या देखिए त्यो दीर्घकालीन हुनसक्ने बताइन्छ।

कम उमेर

होचोपनसहित बालबालिकामा देखिने संक्रमण तथा अन्य रोगहरुको प्रमुख कारक कमजोर पोषण मानिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर पाँच वर्षमुनिका १५ करोड ५० लाख बालिबालिकाहरुमा होचोपनको समस्या रहेको छ।

त्यसमध्ये अधिकांश कमजोर आय तथा मध्यम आय भएका देशहरुमा बसोबास गर्छन् र स्वास्थ्य विज्ञहरुले यो समस्या कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेबारे अध्ययनहरु गरिरहेका छन्।

लोरा इयान्नोटी र उनका सहकर्मीहरुले इक्वेडरको ग्रामीण पहाडी क्षेत्रमा स्थलगत अनुसन्धानको विधिमार्फत छ देखि नौ महिनाका शिशुहरुलाई नि:शुल्क अन्डा बाँडेर त्यो खाँदा उनीहरुमा केही ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सुधार देखिन्छ कि भनेर हेरेका थिए।

खानामा अन्डा

अनुसन्धानका लागि छनोट गरिएका १६० जना शिशुमध्ये केहीलाई छ महिनासम्म दैनिक एउटा अन्डा खान दिइएको थियो र उनीहरुको तुलना अन्डा नदिइएका अरु शिशुहरुसँग गरिएको थियो।

अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यस्तो सेवा पाउने बालबालिकाका परिवारलाई प्रत्येक हप्ता भेटेर आफ्नो योजनाको पालना भइरहेको र अन्डाले स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर गरे, नगरेको जानकारी लिएका थिए।

अध्ययन सकिँदासम्म अन्डा खाने शिशुहरुमा नखानेको तुलनामा ४७ प्रतिशतले होचोपनको समस्या कम देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन्।

अनुसन्धान शुरु गर्दाको बेला अन्डा खान छनौट गरिएका धेरै शिशुहरुमा उनीहरुको उमेर अनुसारको उपयुक्त उचाइ नरहेको पाइएको थियो।

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता लोरा इयान्नोटी भन्छिन्, "अन्डा खान दिंदा त्यसले शिशुहरुमा पारेको प्रभावले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ, भोकमरी र कुपोषणबाट पीडित जनसंख्याका लागि यो उपाय निकै उपयोगी र सजिलो हुनसक्छ।"

उनले सानो पेट भएका कम उमेरका बालबालिकाका लागि अन्डा एकदमै उपयुक्त आहारा भएको बताइन्।

"अन्डामा विभिन्न पोषण तत्वहरुको मिश्रण हुन्छ त्यही भएर यो निकै महत्वपूर्ण छ।"

रोयल कलेज अफ पेडिएट्रिक्स एण्ड चाइल्ड हेल्थकी पोषणसम्बन्धी प्रमुख प्राध्यापक मेरी फ्युट्रेल भन्छिन्, "यस विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान नहुनु आश्चर्यको विषय ह, तर केही संस्कृतिहरुमा कम उमेरका बालबालिकालाई अन्डा खुवाउनु गलत मानिन्छ र त्यसले बालबालिकामा एलर्जीजस्ता समस्या निम्त्याउनसक्ने ठानिन्छ।"

उनले शिशुहरु चार महिनाको भइसकेपछि मात्रै अन्डासहितका अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाइनुपर्ने सल्लाह दिएकी छन्।

सम्भावित जोखिम रोक्न कलिला शिशुहरुलाई खुवाइने अण्डा राम्ररी पकाइएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

पोषण

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना छोरा छोरीको बढी भन्दा बढी शारिरिक विकास तथा राम्रो स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न जन्मेको पहिलो ६ महिना आमाको दुध खुवाउनुपर्ने सुझाव दिने गरेको छ।

पहिलो छ महिनापछि नवजात शिशुहरुलाई अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन सकिने र दुई वर्षसम्म वा त्यसपछि पनि स्तनपान गराइरहन सकिने उसको सुझाव छ।

ब्रिटेनको पोषण हेर्ने एउटा निकायले अन्डा पोषणयुक्त खानेकुरा भएपनि बालबालिकाहरुले विभिन्न प्रकृतिका पोषणयुक्त आहारा खान पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

उसका अनुसार त्यसबाट उनीहरुले आवश्यक भिटामिन तथा खनिजहरु...


कमला उक्त पदका लागि चुनाव लड्ने पहिलो अश्वेत र एसियन अमेरिकन हुन्।

इन्डियन-जमैकन मूलकी क्यालिफोर्नियाकी सांसद उनले कुनैबेला राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि बाइडेनलाई चुनौती दिएकी थिइन्।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने दौडबाट पछि हटेपछि पनि सधैँ उनको नाम चर्चामा रहिरह्यो।

क्यालिफोर्नियामा महान्यायाधिवक्ता भइसकेकी उनले देशव्यापी रूपमा भएको रङ्गभेदविरुद्धको प्रदर्शनका बीच प्रहरीमा सुधारको आह्वान गरिरहेकी थिइन्।

पहिलो अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति

अमेरिकामा पहिलो पटक महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन्। कमला ह्यारिसको बहुजातिय पहिचानले गर्दा यो पटक केही अरू कुराहरू पनि पहिलो पटक नै भएको हुनेछ।

अमेरिकामा हालसम्म अन्य दुईजना महिलाहरू मात्र उप-राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बनेका छन्।

सन् २००८ मा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट साराह पालिन र सन् १९८४ मा डेमोक्र्याटका तर्फबाट जेरल्डिन फरारो ।

हालसम्म अमेरिकामा अश्वेत महिलाले राष्ट्रपति उम्मेदवारको टिकट पाएका थिएनन्।

बाइडेनले के भने?

बाइडेनले ट्वीट गरेर कमला ह्यारिसलाई उप-राष्ट्रपतिको उम्मेदावर चयन गरेको बताउँदा आफूलाई गर्व लागेको ट्विटरमा ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखेका   थिए।

उनले कमलालाई "बहादुर योद्धा र अमेरिकाकी सबैभन्दा उत्तम जनसेवकमध्ये एक" भनेका  थिए।।

बाइडेनले उनी क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ता हुँदा आफ्नो दिवङ्गत छोरासँग कसरी काम गरेकी थिइन् भनेर स्मरण पनि गरेका   थिए।

कमला को हुन्?

५५ वर्षीया कमला ह्यारिस डिसेम्बरमा राष्ट्रपति उम्मेदवारको दौडबाट बाहिरिएकी थिइन्।

उनी क्यालिफोर्नियाको ओक्लान्डमा जन्मिएकी हुन्।

उनकी आमा भारतमा जन्मिएकी थिइन् भने पिता जमैकामा जन्मेका थिए।

उनले अश्वेत विश्वविद्यालय र कलेज भनेर ऐतिहासिक रूपमा चिनिएको हावर्ड विश्वविद्यालमा अध्ययन गरेकी हुन्।

कमलाले आफ्नो पहिचानलाई लिएर सधैँ आफू सन्तुष्ट रहेको बताउने गरेकी छन् र उनले आफूलाई "एक अमेरिकी" भन्ने गर्छिन्।(पहिले प्रकाशित यो  समाचार सामग्री अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जितको प्रक्षेपणपछि ८ नोभेम्बर २०२० आइतबार अध्यावधिक गरिएको हो।)


कम्पनी ऐनको दफा ९ (१) मा शेयरधनीहरूको सङ्ख्या सम्बन्धी व्यवस्थामा लेखिएको छ, "प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरूको सङ्ख्या एक सय भन्दा बढी हुनु हुँदैन।"

उक्त व्यवस्थाकै कारण  सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने  सरकारी योजना सोचे जसरी अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्।

व्यवसायीहरू पनि कम्पनी ऐनको त्यस प्रावधानले आफूहरूलाई समस्यामा पारेको बताउँछन्।

"हामीले सरकारको नियम मान्छौ भनेर सहमत भइसकेका छौँ त्यसै अनुसार कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन पनि तयार छौँ," नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने।

"तर कम्पनी ऐनले प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा ९९ जनाभन्दा बढी शेयरधनी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो एउटै समितिमा दुई-तीन हजार बसधनी समेत रहेका उदाहरण छन् त्यस्तोमा हामी कसरी कम्पनीमा जान सक्छौं?"उनको प्रश्न छ।

पहिले अन्य सर्तहरू अघिसार्दै कम्पनीमा रुपान्तर हुन नसक्ने बताइरहेका व्यवसायीले कम्पनी ऐनको उक्त प्रावधान देखाएपछि भने सरकारलाई समेत दबाब परेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

यातायात व्यवसायी आएनन्, के होला सिन्डिकेट

'सिन्डिकेट': वाचा पूरा गर्न सरका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र विफल

‘सिन्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायीको समर्थन’

सिन्डिकेट अन्त्य गर्न दर्ता प्रक्रिया फेरियो

तयार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले व्यवसायीले उठाएको कम्पनी ऐन संसोधनको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

"हामीले उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यो विषय प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ चाडै संसोधनबारे निर्णय हुनेछ," उनले भने।

व्यवसायीको ठूलो हिस्सा कम्पनीमा दर्ता भएनन् भने पुस १ गतेपछि के गर्ने भन्ने अहिले नै निर्णय भइनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्न भन्दै गत वैशाखमा सबै यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले त्यसका लागि यही मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको  थियो।

तर, उक्त समयासीमा सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि कतिपय ठूला यातायात समितिमा आबद्ध अधिकांश व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन्।

ठूला व्यवसायीको यो  व्यवहार'लाई कतिपयले उनीहरूको 'दादागिरी' र सरकारलाई  दिएको चुनौतीका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्।

व्यवसायीका कुरा

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत हाल देशभर २ सय ९७ वटा समितिहरू रहेका छन्।

ती समितिहरूमा आबद्ध भएर करिब ३ लाख यात्रुवाहक बसहरू सञ्चालनमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यसरी सञ्चालन भएका बसमध्ये अधिकांश ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएर किनिएकाले ब्याङ्ककै नाममा रहेको उनीहरूको तर्क छ।

ब्याङ्कहरूले समितिहरूको आधारमा ऋण दिने भएकाले व्यवसायीले समितिबाट बाहिरिने बित्तिकै ब्याङ्कले व्यवसायीलाई कस्ने अवस्था आउन सक्ने बताइन्छ।

यसका अतिरिक्त समितिहरूका नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्तिमा समेत त्यसमा आबद्धहरूको हिस्सा हुने गरेको छ।

'५० यातायात समिति मात्र कम्पनीमा दर्ता'

'२४५ यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्का'

'सरकारी निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउँछ'

समस्या

"हामी समितिमा आबद्धहरूलाई ९९-९९ जनामा विभाजन गरेर फरक-फरक कम्पनी दर्ता गर्ने अवस्थामा छैनौँ," कर्मचार्य भन्छन्, "पब्लिक कम्पनीमा जाने अवस्थामा पनि यातायात व्यवसायी छैनन्।"

व्यवसायीहरूले कम्पनी ऐनको उक्त प्रावधानमा संशोधन हुन नसके अर्को विकल्पका रूपमा यातायात प्राधिकरण बनाएर त्यसैमा ९९ जनाभन्दा बढी शेयर सदस्य रहेको कम्पनीलाई समेत दर्ता गर्न सुझाव दिएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरू पनि व्यवसायीको उक्त...


कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफूले चुनाव जिते देशमा पहिलो पटक विश्वकै न्यूनतम आय योजना लागु गर्दै प्रत्येक गरिब परिवारलाई वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्

सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले भने उनको घोषणाको आलोचना गरेका छ भने आर्थिक मामिलाका विशेषज्ञहरूले सो घोषणा अनुसार काम गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गान्धीले भारतका गरिब मध्येका २० प्रतिशत परिवारले त्यो योजनाको लाभ लिन सक्ने बताएका छन्।

त्यो योजनाबाट करिब पाँच करोड भारतीयहरू लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।

तर भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले भने गरिबी निवारणमा कांग्रेसको इतिहास 'खराब' रहेको भन्दै उक्त पार्टीसँग त्यस्ता किसिमका धोषणा गर्ने आधार नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

राहुल गान्धीले के भनेका थिए?

सोमवार आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले २१औँ शताब्दीमा आफू भारतबाट गरिबी सधैँका लागि हटाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले प्रत्येक गरिब परिवारलाई महिनाको छ हजार रुपैयाँ दिन सकिने विकल्प अघि सारे।

कांग्रेसले देशमा न्यूनतम आय योजना लागु गर्न चाहेको बताउँद... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ै उनले भारतभरि महिनामा १२ हजार रूपैयाँ न्यूनतम आय हुनु पर्नेमा जोड दिए।

भारतमा हुन लागेको चुनावबाट कांग्रेस पार्टी यदि सरकारमा आएमा गरिब परिवारको आयस्तर सरकारले बढाइदिने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका धनी मानिसलाई पैसा दिएको आरोप लगाउँदै गान्धीले आफ्नो दलले गरिब परिवारलाई पैसा दिन चाहेको बताए।

न्यूनतम आय योजनाका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्नको जबाफमा गान्धीले आफूले पाँच महिनादेखि अध्ययन गरेको र अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल गरेर त्यो निष्कर्षमा पुगेको बताए।

दुई महिनाअघि पनि गान्धीले छत्तीसगढको रायपुरमा बोल्दै कांग्रेस न्यूनतम आय प्रत्याभूति हुने योजनामा काम गरिरहेको बताएका थिए।

उनले अहिले भारतमा एउटै झन्डा भए पनि देश गरिब र धनीबीच बाँडिएको बताए।

यसको महत्त्व के हो?

कांग्रेसले पाँच करोड भारतीय लाभान्वित हुने भन्दै अघि सारेको अवधारणा उसको हाल सम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनावी घोषणा हो।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले यस्तै किसिमको योजना ल्याउन लागेको हल्ला चलेको बेला पहिलो पटक कांग्रेसले जेनुअरीमा आयबारे उल्लेख गरेको थियो।

तर सरकारले त्यस्तो घोषणा गरेन।  तसर्थ गान्धीले उठाएको विषयलाई कतिपयले भाजपामाथि प्रहार गरेको भनेर अर्थ्याएका छन्।

उक्त घोषणाको प्रभाव ठूलो हुनसक्ने हुँदा मतदाताहरूको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने सम्भावना छ।

यसलाई भाजपाले खतराको रूपमा हेरेको छ।

के भन्छ भाजपा?

भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेटली

भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भाजपाले कसरी गरिबलाई सहयोग गरेको छ भनेर चर्चा गरेका थिए।

उनले कांग्रेसले ल्याएको योजनाको आलोचना पनि गरे।

"भारतलाई कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै पनि पार्टीले सात दशकसम्म बढी धोका दिएको छैन," उनले फेसबुकमा लेखे।

भारतका सूचनामन्त्री रवि शङ्कर प्रसादले सञ्चारकर्मीहरू सँग कुरा गर्दै विगतको ५५ वर्ष लामो इतिहासमा कांग्रेस गरिब जनताविरुद्ध रहेको भन्दै हालका दिनमा भारतीय जनतालाई देखाइएको भ्रमपूर्ण सपनाले काम नगर्ने तर्क गरेका छन्।

भाजपाका एक नेता राम माधवले गान्धीको घोषणाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उनले चन्द्रमा र तारा नै ल्याउने वाचा पनि गर्न सकिने टिप्पणी गरेका छन्।

विशेषज्ञको धारणा के छ?

आय समानताबारे कामका लागि प्रसिद्ध फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थमस पिकेटीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूले आय असमानता कम गर्नका लागि हुने सबै...


कांग्रेसका प्रवक्ताले केन्द्रीय निकायहरूको अधिकार विकेन्द्रित गरिरहने अभ्यास भइरहँदा एकै ठाउँमा शक्ति बढी केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै उक्त कदम विरोधाभाषपूर्ण रहेको तर्क समेत गरे।

प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरुले भने त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै सरकारी कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो कदम केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री: प्रचण्ड

बहस

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका महत्त्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउन सरकारले हालै गरेको निर्णयले तीव्र बहस जन्माइदिएको देखिन्छ।

पक्ष, विपक्षमा बाँडिइएको उक्त बहसको श्रृङ्खलामा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ती निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने नियतका रुपमा अर्थ्याउँछन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, "उपल्लो तहमा अनुसन्धान हुँदा जसरी अहिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्छौं भन्ने मनोविज्ञान विभिन्न निकायमा देखिन्छ त्यो नयाँ कदमले खण्डित तुल्याउँछ"।

संघीयता रुपी अहिलेको अभ्याससँग सरकारको पछिल्लो क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दम बाझिने तर्क गर्दैं कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, "सबै निकायलाई केन्द्रित गर्दा काम सहज हुन्छ भन्ने तर्क अहिले अधिकार विकेन्द्रित गर्न हामीले अभ्यास गरिरहेको परिपाटीभन्दा भिन्न हुन जान्छ"।

खण्डन

तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले त्यस्ता तर्कहरुको खण्डन गर्दै सरकारको काम प्रभावकारी पार्नमात्रै प्रमुख कार्यकारीको अधिकार थपिएको बताए।

यद्यपि कतिपय आलोचक प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रमुख कार्यकारीसँग अहिलेनै पर्याप्त अधिकार रहेको भन्दै पछिल्लो सरकारी कदमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको रुपमा अर्थ्याउँछन्।

त्यसको बचाउमा रिमालले भने, "प्रधानमन्त्री विना विभागीय मन्त्री जस्ता छन्। अहिले अलिकति दाँत दिएको मात्रै हो"।

प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्र बढ्ने भएपछि सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि मन्त्री राख्ने मनस्थितिमा पुगे जस्तो देखिन्छ।

फेरि रिमालले भने, "छानबिन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा निर्देशन जस्ता धेरै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अब गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै मन्त्री राख्नुपर्ने हुनसक्छ"।

तर सरकार मातहतकै एउटा मन्त्रालयले हेरिरहेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्ने र त्यो काम हेर्न फेरि मन्त्री राख्ने सम्भावित कदमले पछिल्लो सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने एकथरीको टिप्पणी पाइन्छ।


काङ्ग्रेस उम्मेदवार कृष्णलाल भडेलले सत्तापक्षका नेकपा उम्मेदवार डिपी ढकाललाई परास्त गरेका हुन्।

यसअघि उक्त निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) मा नेकपाका उम्मेदवार हरिशरण लामिछाने विजयी भएका थिए।

पुरानो विवाद

तत्कालीन नेकपा एमालेका लामिछानेको निधनपछि उपचुनाव भएको हो।

अघिल्लो चुनावमा पनि सुरुमा तत्कालीन माओवादीका ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको तर चर्को विवादपछि अन्तत: लामिछाने नै नेकपा उम्मेदवार बनाइएको बताइएको थियो।

त्यसबारे पनि तत्कालीन एमाले र पूर्वमाओवादीको फरक-फरक मत छ।

पूर्वएमाले पक्षले ढकालले विद्रोही उम्मेदवारी दिएर पछि फिर्ता लिएको बताउने गरेको छ।

तत्कालीन माओवादी नेताहरूले भने ढकालनै आधिकारीक उम्मेदवार रहेको तर विवाद बढ्न नदिन उनले लामिछानेलाई समर्थन गरेको बताउने गरेका छन्।

यसपटक पनि उम्मेदवार छनौट विवादपूर्ण बन्न पुगेको थियो।

तत्कालीन माओवादीबाट ढकाललाई उम्मेदवार बनाउँदा तत्कालीन एमाले पक्षधरले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए।

स्वर्गीय हरिशरण लामिछानेकी पत्नीसहित पूर्वएमालेका कैयौँ नेताहरू उम्मेदवारको दौडमा रहेका बताइएको थियो। तर पार्टी निर्णयमा अडिग रह्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यो।

कतिपयले उम्मेदवार छनौटमामा पार्टीले स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरूको भावना कदर गर्न नसक्दा चुनावमा पछि परेको ठानेका छन्।

'अनपेक्षित' परिणाम कसरी?

आफ्नो हारलाई डिपी ढकालले अपेक्षित मानेका छैनन्। तर उनले विगतको विवादलाई हारको कारण मानेका छैनन्।

चुनावी परिणामपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "सुरुमा केही असर पर्छ कि भन्ने आकलन थियो।"

"तर त्यसको खासै असर पछिसम्म बाँकी रहेन। पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्ति मूलरूपमा एक थियो।"

उनले राप्रपा (संयुक्त) र केही स्थानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिएको बताए।

ढकालले भने, "चुनावको पछिल्लो चरणमा सत्तापक्षीय दलविरुद्ध जसरी विपक्षी दलहरूको गठबन्धन बन्यो, त्यसलाई समयमै निस्तेज पार्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम आएन।"

तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट नेकपा भक्तपुरका ईन्चार्ज दिलीप प्रजापतिले पनि हारको मुख्य कारण त्यसलाई नै मानेका छन्।

तर काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले अघिल्लो चुनावमा भन्दा बढी मत ल्याए पनि नेकपा उम्मेदवारको मत विगतभन्दा घटेको छ।

'एमाले-माओवादी कायम'

भक्तपुरका सांसद् एवम् नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतका बुझाइमा पार्टी उम्मेदवार पछि पर्नुका दुई मुख्य कारण यस्ता छन्:

नेकपा भक्तपुरमा एकतापछि पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने भावना कायम रहेको उनको भनाइबाट बुझिन्छ।

कस्तो असर पर्ला?

निर्वाचनको यस्तो परिणाम दुई दल एक भएर नेकपा बनिसके पनि एमाले र माओवादी भन्ने भावना अझै मेटिएको छैन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको ठानिएको छ।

तर नेकपा भक्तपुरका ईन्चार्ज प्रजापतिले भने, "अलिकति त्यो पनि हुनसक्ला तर मुख्य कारण त्यो होइन।"

पूर्वमन्त्री बस्नेत प्रधानमन्त्री निकट नेता हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर भक्तपुर जिल्लामै छ।

त्यसैले उक्त उपचुनावको नतिजालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिने छ।

र, पूर्वमाओवादी पङ्क्तिमा त्यसले एक खालको असन्तुष्टि र सन्देह बढाउन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ।

तर अर्काथरीले चुनावमा यस्ता घात-अन्तर्घात र असन्तुष्टि सामान्य जस्तै भइसकेकाले नेकपाभित्र त्यसले ठूलै महत्त्व नपाउने विश्लेषण गर्छन्।


काठमाण्डू उपत्यकासहित घना बस्ती भएका र एउटै घरमा धेरै जना बस्ने सहरी क्षेत्रमा यस्ता सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी रहेको बताइन्छ।

यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमितहरू भएको घर तथा डेरामा बस्ने सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिहरूले कोरोनाभाइरसबाट जोगिने उपायहरू अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

सङ्क्रमण नभएका परिवारका सदस्यसँग साँघुरो स्थान र एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा सङ्क्रमितलाई पनि असहज अनुभव हुने पहिला सङ्क्रमण भएका मानिसहरू बताउँछन्।

चिकित्सकहरू सङ्क्रमितसँग घरमै बस्दा कस्ता सतर्कता तथा सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सल्लाह दिन्छन् त?

सङ्क्रमित हुँदाको अनुभव

सङ्क्रमितका अनुभवमा एकाघरमा बस्दाको अवस्था सहज हुँदैन। तर सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर तथा परिवारका सदस्यभन्दा छुट्टै बसेर सङ्क्रमणबाट अन्यलाई बचाउन सकिने अनुभव केही सङ्क्रमितको छ।

सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका सागरकुमार भट्टराईले घरमा छुट्टै शौचालयको व्यवस्थापन गर्न सकेकाले सहज भएको बताए।

संस्थागत आइसोलेशनमा भन्दा घरमै बस्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ

"हाम्रो घरमा अन्य परिवारका सदस्यलाई प्रयोग गर्न र मलाई फरक-फरक शौचालय भएकाल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े सजिलो भयो," साढे तीन वर्षको छोरासहित आठ जनाको परिवारमा बस्ने भट्टराईले भने।

तर सङ्क्रमण भएपछि परिवारका अन्य सदस्यले कुरा बुझे पनि बालबालिकालाई कुरा बुझाउन नसकिने भएकाले निकै असहज भएको अनुभव उनको छ।

"छोराले मलाई किन बाबाले माया गर्नु नभएको? किन बोक्नु नभएको? किन मेरो छेउमा आउनु नभएको? भन्ने प्रश्न गर्दा मनमा चिसो पस्थ्यो," उनले भने।

छोरालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनका लागि उसलाई मामाघर पठाएर आठ-दश दिन राखेको भट्टराईले बताए।

मानसिक तनाव

सङ्क्रमित भएपछि सुरुमा निकै चिन्ता लागेको बताउने भट्टराईले 'केही दिनसम्म लगातार ज्वरो आएपछि मरिन्छ कि' जस्तो लागेको सुनाए।

त्यसपछि घर परिवारका अन्य सदस्यलाई सरेर गाह्रो बनाउला भन्ने पिर परेको भट्टराई बताउँछन्।

तर आफ्नै कोठामा खाना खाएको र शौचालय छुट्टै प्रयोग गर्नुका साथै सरसफाइमा पनि ध्यान दिएकाले त्यस्तो अवस्था नआएको अनुभव गरेका छन्।

यद्यपि कोठामा बस्दा एक्लो महसुस गरेको र दिमागमा नकारात्मक कुरा मात्र आएको उनले अनुभव गरे।

अन्य रोगमा जस्तो कसैले नजिकै आएर हेरचाह गर्न नमिल्ने भएकाले मानसिक रूपमा चाहिँ आफू निकै कमजोर भएको जस्तो लागेको उनी बताउँछन्।

सुरक्षित कसरी हुने

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार घरमै उपचाररत सङ्क्रमितहरूले सुरक्षित रूपमा अरू व्यक्तिभन्दा छुट्टै बस्नुपर्छ।

पीसीआर पजिटिभ हुँदैमा आत्तिनु नहुने र जथाभाबी औषधि सेवन गर्नु नहुने उनको सुझाव छ।

पाँच दिन पछिसम्म पनि ज्वरो आउने, खोकी आउने र अक्सिजन कम हुने समस्या देखिइरहेमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार घरका अन्य व्यक्तिहरूले सङ्क्रमितसँग शौचालय साझा गर्नुपर्दा सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ।

"एउटै शौचालय प्रयोग गरे पनि त्यसलाई हरेक पटक सङ्क्रमित जाँदा सफा गर्ने र खुला राख्नुपर्छ। हावा वारपार हुने अवस्था बनाउनु पर्छ।"

उनी अन्य स्थान पनि खुला राख्नुपर्ने, सङ्क्रमित जाने स्थान र सङ्क्रमितले प्रयोग गरेका चिजहरूलाई साबुन पानी वा भाइरस मार्ने खालका बजारमा पाइने किटहरू प्रयोग गरेर सफा गर्न सुझाव दिन्छन्।

बीबीसी विश्व सेवाका अनुसार अमेरिकाको सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रीभेन्शन सीडीसीले सङ्क्रमितसँगै बस्ने एकाघरका मानिसहरूमा सङ्क्रमण हुन नदिन अपनाउन सकिने केही उपायहरू यस्ता छन्:

१) सङ्क्रमितको कोठा

सङ्क्रमितलाई...


काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग राजधानी काठमाण्डूलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हुनेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आफैंले बनाउने वा भारतीय कम्पनीले तयार पारिसकेको प्रतिवेदन खरिद गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल थालिएको सैनिक अधिकारीहरुले बताएका छन्।

काठमाण्डू-निजगढको ७६ किलोमिटर सडकको प्रारम्भ कहाँबाट हुने भन्ने अन्योलको अन्त्य गर्दै ललितपुरको खोकनालाई प्रस्थान बिन्दु बनाउन लागिएको सेनाले जनाएको छ।

द्रुतमार्गको जग्गा मुआब्जा विवाद पनि सोही स्थानमा भएको थियो, जसलाई टुंग्याउने  प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली सेनाका उपरथी तथा फास्ट ट्र्याक निर्माण आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताए।

मुआब्जा

उनले भने, "खोकनामा रहेको साढे ६ किमी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सडक विभागको फास्ट ट्र्याक आयोजनाबाट प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रकम उपलब्ध गराइसकेको जानकारी आएको छ।"

लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको काठमाण्डू-निजगढ फास्ट ट्र्याकको निर्माणको जिम्मा सरकारले हालैमात्र नेपाली सेनालाई दिएको थियो, जसको शिलान्यास गत हप्तामात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

गरेका थिए।

निर्माण कार्य थाल्नका लागि आवश्यक रहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर एक भारतीय कम्पनीले पहिले नै निर्माण गरिसकेकोले सेनाले नयाँ बनाउने वा बनिसकेको डीपीआर खरिद गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको बताइएको छ।

उपयोगी

आयोजना प्रमुख खाँण भन्छन्, "नयाँ प्रक्रिया थाल्दा धेरै समय लाग्न सक्छ। तर छिटो काम गर्नका लागि डीपीआर आवश्यक पर्ने हुनाले यदि भारतीय कम्पनीले बनाइसकेको डीपीआर उपयोगी हुन्छ भने हामी छलफल गरेर लिन सक्छौँ।"

राजधानीलाई तराईसँग जोड्न सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले यो आयोजनालाई निकै महत्वका साथ हेरिँदै आएको छ।

निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि राजधानी जोड्ने यो मार्ग उपयोगी हुने ठानिएको छ।


काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चारवटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार मार्गको लम्बाइ र भौगौलिक स्थितिका आधारमा अहिलेको विनिमय दरअनुसार निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ।

भारतले बुझाएको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ एवम् ट्राफिक सर्भे रिपोर्टका अनुसार त्यति रकम सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भौतिक निर्माणकार्यका लागि खर्च हुनेछ।

बीबीसी न्यूज नेपालीले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका अनुसार परियोजना पूर्ण रूपमा नेपाली भूभागमा पर्ने हुँदा अनुमानित लागतमा भूमि अधिग्रहण गर्न लाग्ने खर्च र आयात गरिने मालसामान तथा उपकरणमा लाग्ने विभिन्न  कर जोडिएको छैन।

उक्त अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध भएपछि पाँच वर्षमा निर्माण सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चुनौती

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थान पहाडी भूभागमा पर्छ। त्यसैले विभिन्न स्थानमा सुरुङ तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

भौगर्भिक अवस्थालाई उक्त परियोजनाको मुख्य चुनौती मानिएको छ।

कतिपय स्थानमा पुग्न कठिन हुने र परियोजना निर्माणका ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ागि पहाडी भेगमा काम गरिसकेको दक्ष जनशक्ति तथा 'स्टेट अफ द आर्ट' उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा समथर भूमिमा निर्माण गरिने रेलमार्गको तुलनामा महँगो हुन जाने बताइएको छ।

परियोजनाको प्रतिफल दर ५.६५ प्रतिशत हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"यद्यपि परियोजनाले दिन सक्ने विशाल आर्थिक सामाजिक लाभका कारण कार्यान्वयनमा लान सकिनेछ," प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग भए पनि काठमाण्डूसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ।

विकल्प

प्रतिवेदनले रेलमार्ग निर्माणका लागि चारवटा रूट विकल्पका रूपमा देखाएको छ।

तीमध्ये पहिलो रूटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथौको १३६ किलोमिटर छ।

विकल्प ४

१३५.८९ किमिसिङ्गल र डबल लेनसहितको मार्ग

२१९ किमिट्र्याकको लम्बाइ

स्टेशन १३ वटा

सुरुङ३९ वटा

लागत२ खर्ब ६४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ

८९२ हेक्टरभूमि आवश्यक

प्रतिवेदनका अनुसार रेलमार्गमा १३ देखि २० वटा स्टेशन राख्न सकिनेछ।

प्रतिवेदनमा चौथो विकल्पको लागत अरू तीनवटा सम्भावित रूटभन्दा कम पर्न आउने देखाइएको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा कम भूमि आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

उत्तरी छिमेकी चीनको सीमावर्ती क्षेत्रलाई पनि काठमाण्डूसँग रेलमार्गले जोड्ने चर्चा भइरहँदा भारतले रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गलाई सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो।


काठमाण्डूको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा चौथो व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको पाइएको हो

काठमाण्डूको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको पाइएको देवकोटाले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "उपत्यकाबाहिर देखिएको सङ्क्रमणको यो पहिलो घटना हो। बिरामीको अवस्था सामान्य छ। धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले उहाँको उपचार भइरहेको छ।"

देवकोटाका अनुसार सङ्क्रमित व्यक्ति चैत ११ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए।

सङ्क्रमित व्यक्ति कुन विमानमार्फत् नेपाल फर्केका थिए भन्नेबारे सोधखोज भइरहेको देवकोटाले बताए।

प्रतिबन्ध

योसँगै गत एक हप्तामै तीनजना नेपालीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

दुई दिनअघि नेपालका तेस्रो व्यक्ति सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको थियो। धादिङका ती व्यक्ति कतारबाट फर्केका थिए।

त्यसअघि फ्रान्सबाट फर्केकी १९ वर्षीया विद्यार्थीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका थिए।

नेपालमा तेस्रो व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस भेटियो

विदेशबाट नेपाल फर्किएकी युवतीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि

दोस्रो र तेस्र... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ो सङ्क्रमित नेपालीसँगै विमानमा आएका मानिसहरूलाई सम्पर्कमा आइदिन सरकारले सार्वजनिक अपील गरिसकेको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका पहिलो नेपाली चीनको वुहान शहरबाट फर्केका थिए।

८०३वटा नमुना परीक्षण

७९९वटामा सङ्क्रमण देखिएन

४ वटामा सङ्क्रमण देखियो

उनी निको भई घर फर्किसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनी पछिका बाँकी तीनैजना कोभिड- १९ रोगका बिरामीको उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दोस्रो नेपाली सङ्क्रमित भएको पाइएपछि नेपालले गत मङ्गलवारदेखि एक साताका लागि देशभरि हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

के छ विश्वको स्थिति?

अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म विश्वका १७६ देशमा कोरोभाइरस सङ्क्रमण फैलिसकेको छ।

उसका अनुसार कोरोनाभाइरसका कारण अहिलेसम्म २४,९०६ जना व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ।

विश्वभरि हालसम्म ५,५१,३३७ जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको उक्त विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

उक्त विश्वविद्यालयका अनुसार तीमध्ये १,२७,५६४ व्यक्ति पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छन्।


काठमाण्डूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण परीक्षण गराउन चाहनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ

तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ५१ जना उपचारपछि घर फर्किसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थपिँदै गर्दा ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएका अर्थात् बाहिर कतैको यात्रा नगरेका व्यक्ति पनि रहेका छन्।

बिहीवारसम्म देशभरि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या १६,५३१ रहेको छ। तीमध्ये ७,८९१ जना निको भइसकेका छन् भने ३५ जनाको मृत्यु भएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण

काठमाण्डूको बाँसबारीस्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका सातजना कर्मचारीमा लक्षण देखिएपछि सोमवारदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।

त्यहाँ शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी लगायतका सेवा रोकिएको छ।

आकस्मिकसहित सबै सेवाहरू सञ्चालनमा रहँदा आइतवारसम्म दैनिक डेढ-दुई सयसम्म व्यक्तिले सेवा लिने गरेको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए।

काठमाण्डूकै महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका दुईजना कर्मचारीमा सङ्क्रमण देखिएपछि उनीहरूलाई आइसोलेशनमा राखी उपचार भइरहेको डा. सन्तकुमार द... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ासले बताए।

“हामीले एक वार्डबाट अर्को वार्डमा सारेर उपचार गरिरहेकोले अरू सेवा चाहिँ प्रभावित भएको छैन,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

परीक्षण बढेन

सरकारले पीसीआर विधिमार्फत् परीक्षणको दायरा बढाउने कुरा हप्तौँदेखि गर्दै आए पनि तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म ५-६ हजारको हाराहारीमा मात्रै परीक्षण हुन सकेको देखिन्छ।

बिहीवारसम्म पीसीआर विधिबाट कुल २,६६,४५७ जनाको परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कतिपय जनस्वास्थ्यविद् तथा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञले समुदायस्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिसकेको बताउने गरे पनि सरकारी अधिकारीहरू हालसम्म त्यस्तो अवस्था नदेखिएको दाबी गर्छन्।

काठमाण्डूमा ट्राभल हिस्ट्री नभएकामा सङ्क्रमण भेटिए पनि समुदायमा गएर परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूमा सङ्क्रमण नभेटिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए।

'परीक्षण पर्याप्त भएन'

भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्मा राज्यले पर्याप्त पीसीआर परीक्षण गर्न नसकेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "सेना, प्रहरी, कारागारमा भएका व्यक्ति, यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरू तथा चालक लगायत नजिक रहेर काम गर्ने मानिसहरूको परीक्षण गरिनुपर्छ।"

परीक्षणको मापदण्ड तथा परीक्षण गरिने समूहलाई विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको आशङ्कामा परीक्षण गराउन चाहने हरेकको परीक्षण गरिनुपर्ने डा. शर्मा सुझाउँछिन्।

'समुदायस्तरमा सङ्क्रमण छैन'

समुदायस्तरमा हालसम्म सङ्क्रमण नदेखिएको बताउँदै उनले भने, “पहिलो कुरा ठुलो क्लस्टरमा देखिएको भए भन्न सकिन्थ्यो।”

“दोस्रो कुरा १५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका अधिकांश पुरुषमा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। यदि समुदायस्तरमा देखिएको भए अरू उमेर समूह र अझ बढी महिला तथा वृद्धवृद्धामा सङ्क्रमण पक्कै देखिन्थ्यो।”

सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा परीक्षणको दायरा पनि बढाउँदै लगिएको उनको दाबी छ।

डा. पाण्डेले भने, “बिहीवार मात्रै हामीले काठमाण्डूका विभिन्न छ स्थानमा समूहमा गएर नमुना सङ्कलन गर्यौँ।”

उनका अनुसार मानिसहरूको धेरै भिड हुने मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय तथा ब्याङ्कहरू गएर नमुना सङ्कलन गर्न थालिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले पनि काठमाण्डूका विभिन्न स्थानमा गई नमुना सङ्कलन गर्न थालिएको पुष्टि...


काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि शनिवार सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेपाललाई प्रदान गरिने खोप चीनको राजधानी "बेइजिङ आइपुगेको र केही दिनमै नेपालमा आउने" जनाएको थियो।

सोमवार नेपाल आइपुग्ने ठानिएको उक्त खोप प्रयोगमा ल्याउन भने केही दिन लाग्नसक्ने अधिकारीहरूले सङ्केत गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चीनको उक्त खोपलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिने अन्तिम तयारीमा रहेकाले उसको निर्णयपछि मात्र खोप लगाउन सुरु गर्ने तयारीमा अधिकारीहरू रहेको बुझिएको छ।

यद्यपि नेपालले उक्त खोपलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ।

कति खोप आउँदैछ?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार चीनबाट आठ लाख मात्रा (डोज) खोप नेपाल आउँदै छ।

चिनियाँ दूतावासले पनि फेसबुकमा तस्बिर राख्दै आठ लाख मात्रा खोप नेपाल ल्याउनका लागि बेइजिङस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको जनाएको थियो।

नेपालले प्राप्त गर्ने उक्त खोप चार लाख जनालाई लगाउन पुग्ने अधिकारीहरूले बताए।

नेपालमा भारतमा उत्पादित कोभिशील्ड प्रयोग गरेर खोप अभियान सुरु गरिएको थियो

यसअघि भारतीय अनुदान, भारतकै सी... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियासँग किनिएको र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले खोप प्राप्त गरिसकेको छ।

सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियासँग नेपालले किन्न सम्झौता गरेको १० लाख मात्रा खोप भने अझै आउन बाँकी छ।

चिनियाँ खोप कसले लगाउन पाउँछन्?

सहप्रवक्ता अधिकारीले खोप आइसकेपछि मन्त्रालयले कुन समूह र कहाँका व्यक्तिलाई कसरी खोप लगाउने भन्ने तय गर्ने जानकारी दिए।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार सरकारले चाँडै नै उक्त खोपबारे निर्णय गर्नेछ।

त्यस्तो निर्णय गर्नका लागि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका सुझावहरूलाई समेटिने उनले बताए।

उनले भने, "राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले पछि चिन्न सकिने र सजिलै पहिचान गर्न सकिने संगठित समूहलाई खोप दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ।"

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नै ठूलो सङ्ख्यामा खोप उपलब्ध नभइसकेकाले सकेसम्म बढी संवेदनशील र खोपको आवश्यकता भएको समूहका व्यक्तिहरूलाई उक्त खोप दिइनेछ।

डब्ल्यूएचओको निर्णय पर्खन सुझाव

राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले उक्त चिनियाँ खोप डब्ल्यूएचओको निर्णयपछि प्रयोग गर्न सुझाव दिएको समितिका अध्यक्षले बताएका छन्।

अध्यक्ष डा. रमेशकान्त अधिकारीका अनुसार चिनियाँ खोप नेपाल आएर सरकारले कसलाई उक्त खोप दिने भन्ने निर्णय गरुन्जेल डब्लूएचओको निर्णय पनि आउने अपेक्षा गरिएको छ।

उनले भने, "हाम्रो कानुनले त उत्पादन भएको मुलुकमा प्रयोग भइरहेको खोपलाई प्रयोगको अनुमति दिन मिल्छ। तर हामीले डब्लूएचओको निर्णय भइसकेपछि व्यवस्था मिलाएर प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छौँ।"

यसै महिना (मार्च) को अन्त्यसम्ममा उक्त खोपले आकस्मिक प्रयोग अनुमति पाउनसक्ने डब्लूएचओका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलाई बताइसकेका छन्।

गौतम पनि नेपालले प्रयोग गर्ने बेलासम्म डब्लूएचओले उक्त खोपलाई आकस्मिक प्रयोगको सूचीमा राखे नेपाललाई प्रयोग गर्न सहज हुने बताए।

चिनियाँ खोपका विशेषता

चीनको सिनोभ्याक बायोटेकले उत्पादन गरेको उक्त खोपलाई अक्सफर्ड/आस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गरेको कोभिशील्डको जस्तै तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सिनोभ्याकको खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिन्छ।

यो खोप दुई मात्रा लगाउनुपर्छ। पहिलो मात्र लगाएको २१ देखि २८ दिनभित्र अर्को मात्रा...


कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ।

केन्द्र सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म लिइएको १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरिएको छ।

देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले तीन किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था अनुसार चैत १ गतेदेखि अन्तिम चौमासिकको ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया थालिसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

उल्लेख्य

संघीय संचरनामा गएका निकायको बजेट व्यवस्थापन गर्न यस वर्ष सरकारले उल्लेखनीय रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।

उनले भने, "नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ सय ५० अर्बमध्ये राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौज्दात ७३ अर्ब रुपैयाँ छ।"

यस आर्थ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

िक वर्षको बजेटमा १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।

गाउँपालिकालाई कारोबार गर्न नयाँ विकल्प

‘प्रदेशका माग पूरा गर्न पहल शुरू’

पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए।

अभाव

दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ सय ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्।

स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, "प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो।"

त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ।

बजेट खर्च नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।


कान्तिपुर दैनिकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभई प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके ताजा जनादेशका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया हो भन्ने नजिर स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ।

'भस्मासुर पथ रोक्ने सर्वोच्चको कदम' शीर्षक दिइएको विशेष सम्पादकीयमा कान्तिपुरले 'हरेक हिसाबले मुलुक चौबाटोमा उभिनुपर्ने गरी संविधान नै धरापमा पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई खारेज गरिदिएर सर्वोच्चले देशलाई स्पष्ट दिशा दिएको' लेखेको छ।

"प्रधानमन्त्री ओली र अन्य राजनीतिक दलहरूका अतिरिक्त सर्वोच्चको फैसलालाई एउटा गतिलो पाठका रूपमा मनन गर्नुपर्ने अरू कोही पात्र छन् भने निःसन्देह ती राष्ट्रपति भण्डारी हुन् । किनभने, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै सरहमा नचलाएर संविधानको पालकको भूमिकामा उनी दह्रोसित उभिन सकेको भए मात्रै पनि मुलुकले यसबीचमा अनिश्चितताको यत्रो आँधी झेल्नु पर्दैनथ्यो," सम्पादकीयमा उल्लेख छ।

नयाँ पत्रिकाले 'लोकतन्त्रको दिग्विजय' उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम जनता र संसद्को अमूल्य मतलाई जिम्मेवारी नभई अहङ्कारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रेको लेखेको छ।

'तानाशाही सनकको हारमा लोकतन्त्रको उत्सव' शीर्षक दिएर विशेष सम्पादकीय प्रकाशन गरेको छ जसमा "ओली प्रवृत्तिको अवसानमा देशले उत्सव मनाइरहेको र यो तानाशाही सनकको हार अनि लोकतन्त्रको जित र भविष्यका लागि चेतावनी रहेको" उल्लेख गरेको छ।

संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हुँदा समेत सामान्य कानुनी परामर्श समेत नगरी दलीय गुटको विषय जसरी ठाउँको ठाउँ सदर गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक जबाफदेहिता के हो भन्दै नयाँ पत्रिकाले प्रश्न तेर्स्याएको छ।

त्यस्तै नागरिक दैनिकले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा समाचारका साथै विशेष सम्पादकीय प्रकाशन गरेको छ।

'अनिश्चितताको अन्त्य' शीर्षक दिइएको विशेष सम्पादकीयमा कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तित्वको सनकका भरमा निर्वाचित संस्थालाई विघटन गरेर अवाञ्छित स्थितिमा मुलुकलाई लैजान नसक्ने अवस्था सर्वोच्चको आदेशले सिर्जना गरिदिएको उल्लेख छ।

'प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफूले गरेका गलत कामका निम्ति प्रायश्चित गर्दै सङ्क्रमणलाई सहज निकास दिनुपर्ने' नागरिक सम्पादकीयमा लेखिएको छ।

अन्नपूर्ण पोस्टले 'विवाद सल्टाउले उचित अवसर' शीर्षक दिइएको सम्पादकीयमा सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य रहेको र यसलाई खास गरी नेकपाले सृजनशीलतामा उपयोग गर्न सके स्वयम् उक्त दल, त्यसका नेता कार्यकर्ता र सिङ्गै देशको हितमा हुने उल्लेख छ।

"फैसलाले सिर्जना गरेको फरक वातावरणसँगै दुवै खेमाको सत्ता-राजनीतिको गन्तव्य कता हुन्छ, त्योचाहिँ प्रस्टिएको छैन। तर, यस प्रकरणबाट नेताहरूको चेत खुल्नु वाञ्छनीय छ। देश फेरि मुठभेडमा नजाओस्, नेताहरूको सद्बुद्धि आओस्," उसले लेखेको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

उता सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रले भने 'प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर' शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरे पनि यस विषयमा सम्पादकीय भने लेखेको छैन।

गोरखापत्रले 'खानेपानीको प्रतीक्षा' शीर्षकमा मेलम्ची खोलाको पानी काठमाण्डू ल्याउन सोमबारदेखि सुरुङ परीक्षण गरिएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ।

त्यस्तै द राइजीङ नेपालले पनि पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी विषयवस्तुबारे सम्पादकीय लेखेको छ।

द काठमाण्डू पोस्ट र दी हिमालयन टाइम्सले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन्।


काबुलमा एम्बुलेन्स

तालिबानविरुद्ध गरिएको भीषण अमेरिकी हवाई कारबाहीका बीच यो वर्षको आरम्भदेखि जुन महिनासम्मको अप्रत्यासित तथ्याङ्क प्रकाशमा आएको हो।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार उक्त अवधिमा लडाकुद्वारा पाँच सय ३१ जना मारिएकोमा अफगान र नेटो नेतृत्वको फौजद्वारा सात सय सर्वसाधारण मारिएका छन्।

अमेरिकी सेना फर्काउन वाशिङ्टन र तालिबानबीच वार्ता भइरहेको बेला यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।

प्रवृत्ति फेरिएन

अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसङ्घीय सहायता निकायका अनुसार यो वर्षको पहिलो छ महिनामा ८९ बालबालिकासहित तीन सय ६३ जनामध्ये अधिकांश अमेरिकी युद्धक विमानद्वारा गरिएको हवाई आक्रमणमा मारिएका हुन्।

अमेरिकी सेनाले उक्त तथ्याङ्क अस्वीकार गरेको छ। आफ्नो फौजले सधैँ गैरसैनिक नागरिकलाई क्षति नहुनेगरी काम गरेको भन्दै आफूले सङ्कलन गरेका प्रमाण थप यथार्थपरक भएको उसको भनाइ छ।

तर उसले सर्वसाधारण हताहत भएकोबारे कुनै तथ्याङ्क दिएको छैन।

एप्रिल महिनामा राष्ट्रसङ्घले दिएको प्रतिवेदनपछि यो तथ्याङ्क आएको छ। सन् २०१९ को पहिलो तीन महिनाबारे तयार पारिएको अघिल्लो प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि समान छ। नयाँ तथ्याङ्कले त्यो अप्रत्यास... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ित प्रवृत्ति जारी रहेको देखाउँछ।

सर्वसाधारणको मृत्यबारे सङ्कलित सम्पूर्ण तथ्याङ्कमध्ये मुख्य कारण स्थल कारबाही नै देखिन्छ। त्यसपछि बम र हवाई कारबाहीमा एकतिहाइको ज्यान गएको छ।

आफ्नै तर्क

तर राष्ट्रसङ्घले हताहत हुनेको सङ्ख्या घटेको बताएको छ। सन् २०१९ को पहिलो आधा वर्षमा मारिने र घाइते सर्वसाधारणको सङ्ख्या तीन हजार आठ सय १२ छ। यो सङ्ख्या सन् २०१२ यता पहिलो छ महिनाको सबैभन्दा कम हो।

हताहत हुनेको सङ्ख्या घटे पनि सर्वसाधारणको सङ्ख्या 'आश्चर्यजनक र अस्वीकार्य' किसिमले कायम रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

उसको प्रतिवेदनका अनुसार ज्यानुअरी १ देखि जुन ३० सम्म सर्वसाधारणलाई नियतवश निसाना बनाइएको विद्रोहीको आक्रमणमा नौ सय ८५ जना सर्वसाधारण मारिएका र घाइते भएका छन्।

अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारसम्बन्धी प्रमुख रिचर्ड बेनेटका भनाइमा द्वन्द्वमा सहभागी पक्षले पछिल्लो प्रवृत्तिबारे फरकफरक स्पष्टीकरण दिन सक्छन् र आफ्नो सैन्य रणनीतिको पुष्टि गर्ने उनीहरूको आफ्नै तर्क छ।

उनी भन्छन्, "वास्तविक कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले मात्र नभई नागरिकको क्षति रोक्ने प्रतिबद्ध प्रयास र लडाइँ तीव्रता कम गर्नाले मात्र अफगान सर्वसाधारणको पीडा घटाउन सक्छ।"

अनुसन्धानमा अरुचि

ह्युमन राइटस् वाचकी एशिया सहनिर्देशक प्याट्रिसिया गोस्मन तालिबानमाथि सहमतिको निम्ति दबाव दिन गरिएको देखिने हवाइ हमला र रात्रिकालीन छापाका कारण सर्वसाधारणले 'डरलाग्दो मूल्य' चुकाइरहेको बताउँछिन्।

उनले बीबीसीसँग भनिन्, "काबुलस्थित अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले बारम्बार नागरिकले बेहोरेको क्षतिलाई गम्भीर रूपमा लिएको दाबी गर्छन्। उनीहरूले वास्तविक सङ्ख्या पत्ता लगाउन वा गलत निसानाबारे बुझ्न सन्तोषजनक अनुसन्धानहरू गरेका छैनन्।"

अफगान सरकारको अनुसन्धान पनि समस्याग्रस्त भएको उनको भनाइ छ।

यो वर्षको छ महिनामा हवाई आक्रमणमा मारिनेको सङ्ख्या सन् २०१८ को यस अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ

उनी भन्छिन्, "तालिबान सर्वसाधारणहरूसँग मिसिएर लुकेका हुन्छन् भन्ने सामान्यतया गरिने दाबी त्यो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण मारिने र घाइते हुने सन्दर्भमा क्षमायोग्य छैन। केही घटना युद्ध अपराध पनि हुन सक्छन्।"

सर्वसाधारणको रक्षा र घाइते तथा विस्थापितहरूलाई सहायता गर्नु प्राथमिकतामा रहेको अफगान सरकारले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।

लडाइँसँगै वार्ता

दैनिक हिंसासहित देशका विभिन्न...