संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसका नेटो साझेदारहरूबाट वर्षौँसम्म अपमानित महसुस गरेपछि रुसी शक्तिलाई पुनः सृदृढ गरिने पुटिनको प्रतिबद्धता कसैबाट लुकेको छैन।

अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनल्ड ट्रम्पलाई सहयोग पुग्नेगरी पुटिनका साझेदार तथा धनाढ्य व्यापारी येव्गेनी प्रिगोज्हिनले रुसी हस्तक्षेप  गराएको आरोप अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरूले लगाउँदै आएका छन्।

मुख्यत: सामाजिक सञ्जालहरूमा भएको भनिएको उक्त हस्तक्षेपले पुटिन निकटस्थ अधिकारीहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ कदमतर्फ डोर्‍याएको थियो।

ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ निष्कासन गर्ने रुसी निर्णय

ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ निष्कासन गर्ने रुसी निर्णय

प्रतिबन्ध

सन् २०१४ मार्चयता युरोपेली सङ्घ (ईयू) तथा अमेरिकाले युक्रेनमा रुसी सैन्यको भूमिकाबारे रुसी अधिकारी र कम्पनीहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

ती प्रतिबन्धहरूका कारण पुटिनका धेरैजसो सहयोगीहरू यात्रा गर्न र आर्थिक सेवाहरू लिनबाट बञ्चित भएका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटिनको प्रशंसा गर्दै रुससँग आफूले सम्बन्ध सुधार्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर केही मानिसहरूले अमेरिका र रुसबीच चि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सिएको सम्बन्धलाई 'नयाँ शीतयुद्ध' को संज्ञा दिने गरेका छन्। उनीहरूबीचको आपसी अविश्वास निकै गहिरो भएको बताइन्छ।

रुस ईयूको "रणनीतिक साझेदार" पनि रहेन। पूर्वी यूक्रेनमा रहेका रुस-समर्थक विद्रोहीहरूलाई रुसले हतियार र सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन सघाएको आरोप पश्चिमी देशहरूले लगाएका छन्।

पुटिनले युक्रेनमा रहेका विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्न रुसीहरू स्वेच्छाले त्यहाँ गएको स्वीकार गरेका थिए।

युक्रेनको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपप्रति पुटिन आक्रोशित भएका थिए।

युक्रेनमा भएको 'सत्तापलट' का कारण युक्रेनका तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोविच सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा रुसतर्फ भागेका थिए।

युक्रेनमा सङ्कट उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला पुटिनले सोभियत संघको पतनलाई 'बीसौँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो विनाश' भनेका थिए। रुसको सीमासम्म नेटोको विस्तार भएको प्रति उनले तितो पोख्दै विरोध जनाएका थिए।

भ्लादिमिर पुटिनः गुप्तचरदेखि राष्ट्रपतिसम्मको यात्रा

लामो समयदेखि शासन गरिरहेको भएपनि जनताले पुटिनलाई रुचाएको देखिन्छ। रुसी संचारमाध्यका अनुसार उनको लोकप्रियता यस्तो छ कि जुन पश्चिमी देशका नेताहरू कल्पना मात्र गर्न सक्छन्।

रुसी सञ्चारमाध्यममा उनको राष्ट्रवादी व्यवहारले प्रमुखता पाउने गर्छ र उनको पक्षमा समाचारहरू आउँछन्। यसै कारणले उनका आलोचकहरुको आवाज दबाइने गरिन्छ।

सन् २०१२ मा उनी तेस्रो पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भए। त्यसभन्दा अघि राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभ कार्यकालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए तर अधिकारहरू उनकै हातमै थियो।

उनको अघिल्ला दुई कार्यकालमा रुसले उसका मुख्य निर्यात वस्तुहरु- तेल र ग्यास निर्यात गरी प्रशस्त पैसा कमायो। जसबाट रुसी नागरिकहरुका जीवनस्तर उकासिन पुग्यो।

सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि रुसको अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर पुग्यो। मन्दीले सुस्ताउन पुगेको अर्थतन्त्र हालै घटेको तेलको मूल्यका कारण थप असरहरुको सामना गरिरहेको छ। कैयौँ विदेशी लगानीकर्ताहरु तथा अर्बौँ डलर पूँजी रुसले गुमाउन पुग्यो।

तेस्रो पटकको राष्ट्रपतीय चुनाव लड्ने क्रममा सोभियत काल पछिकै सबैभन्दा ठूलो सरकार- विरोधी प्रदर्शनहरु रुसमा भए।

आन्दोलन गरेका नेताहरु जेलमा हालिए वा नभए पाखा लगाइए जसमा प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नी पनि परे।

देशमा व्याप्त भ्रष्टचारको भण्डाफोर गर्दै नभाल्नीले राजनीतिक रुपमा आफूलाई...


संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्ल्ड रिजोर्सस इन्स्टिट्युटले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले अत्यन्तै गम्भीर जलसङ्कट बेहोरिरहेको सूचीमा दक्षिण एशियाका भारत र पाकिस्तान पनि रहेका छन्।

त्यो सूचीमा मरुभूमि भएका देशहरूपछि भारत र पाकिस्तान क्रमश: १३ औँ र १४ औँ स्थानमा रहेका छन्। नेपाल चाहिँ जलसङ्कट बेहोरिरहेका देशहरूको सूचीमा ४० औँ स्थानमा रहेको त्यो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नेपालभित्र विशेषत: व्यवस्थापनको समस्याले जलसङ्कट समाधान हुन नसकेको जलस्रोतविज्ञहरू बताउँछन्। व्यवस्थापनकै कारणले पहाड र तराईका विभिन्न स्थानमा पानीको समस्या देखिएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

तथापि नेपालले आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै छिमेकी भारतलाई पानी निर्यात गर्दै मनग्गे लाभ लिन सक्ने सम्भावना अझै जीवित रहेको जलस्रोतविद्हरू बताउँछन्।

'व्यवस्थापन कमजोर'

नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने हजारौँ नदीनाला र विभिन्न स्थानका तालतलैयाले नेपाललाई जलस्रोतको धनी बनाएको छ। तर त्यसको समुचित वितरण, व्यवस्थापन र सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

"त्यो पानीलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। नेपालको पानीलाई बेचेर नेपाल धनी ह... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुन सक्छ भनेर हामीले धेरै पहिले नै परिकल्पना गरेका थियौँ," जल तथा ऊर्जा आयोगका पूर्व सचिव एवम् जलस्रोत मामिलाका जानकार सोमनाथ पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

अहिले भारत र पाकिस्तानजस्ता दक्षिण एशियाली छिमेकी देशमा मरुभूमिको जस्तै चरम जलसङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिन थालेकोले त्यो सम्भावना अझै रहेको उनको भनाइ छ।

"हालै भारतको चेन्नईमा पानीको त्यत्रो अभाव भयो। रेलबाट पानी लगेर मानिसहरूलाई आपूर्ति गर्नुपर्‍यो। भारत र पाकिस्तानसँग पानी छैन। हामीसँग प्रशस्त छ।"

हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा यहि हो हामीसँग जलस्रोत छ। भारतमा खानेपानीको सङ्कट हुन्छ।

जलस्रोतको धनी नेपाल

नेपालमा हिमाली क्षेत्र र त्यसदेखि दक्षिणका पहाडी क्षेत्रमा उद्गमस्थल भएका झन्डै छ हजार नदीनाला रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

तिनै नदीबाट भारतबाट बग्ने गङ्गा नदीको ७० प्रतिशत पानी आपूर्ति हुने गरेको बताइन्छ।

नेपाल जलस्रोतका धनी देशमध्येमा पर्छ। जलस्रोतविज्ञ सोमनाथ पौडेलका अनुसार नेपाल जलस्रोतमा "विश्वको २२-२३ औँ धनी देश हो।"

उनले भने, "नेपालका प्रत्येक व्यक्तिको भागमा सात हजार घनमिटर पानी पर्न आउँछ। सिँचाइ र खानेपानीको लागि पुग्दो छ। तर व्यवस्थापनमा हामी एकदमै कमजोर छौँ।"

उनका विचारमा त्यसै कारण नेपालमा पानी सङ्कट देखिएको हो।

व्यवस्थापनकै कमजोरीका कारण मेलम्चीजस्तो खानेपानी परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न विलम्ब भएको पौडेलको मत छ।

"छ वर्षमा सक्नेगरी सुरु गरिएको मेलम्ची २५ वर्षपछि पनि अझै अपूरो छ। (देशका अन्य भूभागमा पनि) सबै व्यक्तिले खानेपानी र अरू सुविधा पाएका छैनन्," उनले भने।

उचित जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि भूभागमा पानीको सङ्कट नहुने उनी बताउँछन्।

उनले भने, "तराईमा भूमिगत जलस्रोतको भण्डार छ। पहाडमा कतै पम्प लगाएर तलबाट माथि पानी तान्नु पर्ला, कतै एक स्थानबाट अर्कोमा पानी लैजानु पर्ला। हामीसँग पानी प्रशस्त छ।"

"भारत र पाकिस्तानमा त्यस्तो छैन।"

मेलम्चीको सपना

वर्ल्ड रिजोर्सस इन्स्टिट्युटले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको पश्चिमी क्षेत्र पानीको अत्यन्तै ठूलो सङ्कटमा रहेको जनाइएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार पानीको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण मानिसहरूले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कैयौँ स्थानमा पानी सङ्कट भोगिरहेका हुन्।

सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा भने नेपालका राजनीतिक नेताहरूले पानी सङ्कट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता...


संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गएका ओली शनिवार कोस्टारिका लागेका छन्।

त्यहाँ उनले कोस्टारिकाका राष्ट्रपतिलाई भेट्ने र सोमवार संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार स्थापना भएको 'शान्ति विश्वविद्यालय'को कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ।

कोस्टारिकास्थित 'शान्ति विश्वविद्यालय'ले दुई दिनअघि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको एउटा विज्ञप्तिमा ओलीले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई भेट्ने गरी औपचारिक भ्रमणमा जान लागेको उल्लेख छ।

कार्यक्रम

भ्रमणका क्रममा सोमबार उनी कोस्टारिकाको 'सेन्ट्रल भ्याली'बाट दक्षिण-पश्चिमस्थित एउटा क्याम्पसको कार्यक्रमा सहभागी हुने जनाइएको छ।

विश्वविद्यालयका अनुसार उनलाई नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्र स्थापनामा पुर्‍याएको योगदान स्वरूप सम्मान गर्दै त्यहाँ मानार्थ विद्यावारिधि दिइनेछ।

विज्ञप्तिमा उक्त विश्वविद्यालयको वडापत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम राखिएको उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित भएको एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार स्थापना भएको उक्त विश्वविद्यालयको आफ्नै बडापत्र रहेको र त्यसमा हालसम्म ४० देशले हस्ताक्षर गरिसकको बताइएको छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पहिलो

नेपाल यसरी हस्ताक्षर गर्ने ४१ औँ मुलुक हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाली सरकारप्रमुखको पहिलो कोस्टारिका भ्रमण भएकाले धेरैले अनेक अड्कल काटिरहेका छन्।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेको तथा आर्थिक हिसाबले ठूलो फाइदा लिन सकिने खालको मुलुक नभएकाले ओली कोस्टारिका जानुलाई सद्‌भावना भ्रमणकै रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।

उनले द्वन्द्वबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्देश दिन कोस्टारिका आफै एउटा उदाहरण भएको उनले बताए।

"कोस्टारिकाको शान्ति प्रक्रियामा आफ्नै पनि अनुभव छन्," उनले भने, "त्यसैले शान्ति प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियाको अनुभव साटासाट गर्ने हिसबाले यो भ्रमण भएको हुनसक्छ।"

अड्कल

कतिपयले मानव तस्करहरूले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूको बाटो प्रयोग गर्दै नेपालीलाई अमेरिका पठाउने गरेकाले त्यस विषयमा समेत कोस्टारिका र नेपालबीच कुराकानी हुनसक्ने अड्कल काटेका छन्।

तर, पूर्वसचिव आचार्य भने त्यस विषयमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा धेरै मुलुकले पहल गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल र कोस्टारिकाबीच त्यसबारे कुरा हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शान्ति कूटनीतिलाई अघि बढाउने पहलस्वरूप ओली कोस्टारिका गएको बताए।

"शान्ति कूटनीतिलाई हामीले नै कति नेतृत्व गर्न सक्छौ बेग्लै हो," उनले भने, "तर नेपाल शान्तिको पक्षमा छ, नेपाल त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दछ भन्ने दृष्टिकोण र दृष्टान्त दिनलाई हो।"

आलोचकहरूले भने नेपाललाई खासै फाइदा नहुने खालको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले बजेट र समय खर्चिनु उपयुक्त नभएको बताउने गरेका छन्।


संविधानले अङ्गिकार गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार आमचासोका विषय जब सडकमा आउँछन् त्यसलाई वार्ता मार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसप्रति 'दुईतिहाइको दम्भ' देखाएको जस्तो देखिएको उनीहरूले बताएका हुन्।

सरकारले भने संसद्‍मा आफूले पेश गरेका कुनै पनि विधेयकमा पर्याप्त अध्ययन गरेको र सरोकारवालासँगको छलफलबाट मात्रै अन्तिम रूप दिइएको तर्क गर्दै आएको छ।

सरकारको 'रबैया'

संसद्‍मा विचाराधीन विधेयकहरूमाथि आपत्ति जनाउँदै पछिल्लो समय गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा एउटा ठूलो समूह सडकमा उत्रियो।

उक्त विधेयकमा प्रत्यक्ष सरोकारका राख्ने गुठियारहरू थिए ती।

उनीहरूले नै आपत्ति जनाउँदा सरकारले उक्त समूहलाई तितरबितर बनाउने प्रयास गर्‍यो।

प्रहरीले लात्तीले प्रदर्शनकारीलाई हानेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो।

यसरी संसद्‍मा विचाराधीन विधेयकमा सरकारले देखाएको यस किसिमको व्यवहार सार्वजनिक सरोकारका यो बाहेक अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतमा पनि उस्तै रहेको थियो।

ती विधेयकहरूमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूका विषयमा संसद्‌भित्र र बाहिर समेत बहसहरू भएका छन् र सम्बन्धित पक्षल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

े चर्को रूपमा विरोध गरेका छन्।

'गैरजिम्मेवारपूर्ण'

यसरी एकपछि अर्को विधेयक विवादित बनिरहँदा सरकारले खुला समाज प्रेरित हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत ख्याल गरेको नदेखिएको संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए।

"सरकारले ठूला विषयहरूको छनोटमा आफ्नो बल प्रयोग गर्दा हुन्छ तर आम नागरिकका सरोकारका विषयहरू जुन आए ती विषयहरूमा चाहिँ सरकारले बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि उसले वार्ताको टेबलमा आमन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकार चाहिँ आफू कमजोर हुने कुनै पनि किसिमका प्रस्तावहरू आएको जस्तो लाग्दैन।"

कुनै पनि विधेयकबारे सरोकारवाला पक्षले टिप्पणी जनाएपछि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तर्फभन्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नै नसकेको उनले बताए।

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि पछिल्लो समय कुनै पनि सार्वजनिक महत्त्वका विधेयकमा सरकार गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिएको बताउँछन्।

उनले भने, "त्यस्तो किसिमको राज्यको हस्तक्षेपहरू त्यसमा सम्भव छ कि छैन त्यस्तो समेत पनि विचार नगरिकन त्यो कोठाभित्र बसेर बनाएको विधेयकलाई चाहिँ छलफल नै बिना, त्यसको असर  विश्लेषण नै नगरी संसद्‍मा ल्याउँदा यो गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको छ।"

संसद्‍मा सरकारको बलियो उपस्थिति रहेका बेला सरकारले कुनै अर्को स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने भन्दा पनि आममानिसले चासो देखाएका विषयमा उनीहरूलाई आश्वस्त पारेर जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

खासगरी आम सरोकारका विषयहरूसँग जोडिएका मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र पछिल्लो समय गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध सदनदेखि सडकसम्म र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत भएका छन्।

१. मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक

उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अहिले गरेजस्तै कुनै पनि मानवअधिकार हननका विषयमा सिधै सरकारलाई सिफारिस गर्न पाउने अधिकार खोसिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

आयोगले आफ्नो ऐन संशोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको विधेयकका प्रावधानले आयोगलाई भन्दा बढी अधिकार सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले त्यसबारे विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएका थिए।

आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, "यदि प्रस्ताव गरिएजस्तै विधेयक पारित भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो मानवअधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था निकै फितलो रहेको...


संवैधानिक अदालतको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गर्दैछन्

उनले शुक्रवारदेखि सुरु सुनुवाइ गर्न चारजना न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रोजेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधवार आफ्नो एकल इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएका थिए।

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासको निम्ति प्रधानन्यायाधीश सहित १४ जना न्यायाधीशको नाम यसअघि तोकेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

तीमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले आफू सहित पाँच जनाको इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ।

कहिले होला छिनोफानो?

विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा धेरै रिट परेका छन्।

राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याइदिएको सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदमपछि धेरैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ आकृष्ट भएको छ।

अदालतले रिट निवेदकको तर्क सुनेर अन्तरिम वा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सक्छ। त्यस्तै लिखित जबाफ र उक्त निर्णय एवम् कागपत्र मगाउनुका साथै विपक्षीको पनि बहस सुन्ने खाँचो देख्न सक्छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार संवैधानिक इजलासले प्रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकको पक्षको बहस सुनेर त्यसको निर्क्योल गर्नेछ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले 'विगतको अभ्यासको पृष्ठभूमि, संवैधानिक इजलासको काम गर्ने तरिका र संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई पटक मात्र त्यो पनि नियमित नबस्ने विगतका आधारमा' यस पटकको रिटको छिनोफानोको तत्कालै हुने सम्भावना निकै कमजोर देखेका छन्।

उनी भन्छन्, "आम मानिसले अपेक्षा गरे जस्तो छिट्टै यसको सुनुवाइ भएर अदालतले आदेश वा फैसला देला भन्ने सम्भावना कम देख्छु।"

संविधान र देशको सिङ्गो राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसको महत्त्व अदालतले बुझेको होला र त्यसलाई प्राथमिकता देला भन्ने उनको ठम्याइ छ।

तर विगतमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा धेरै कानुन र संविधानविद्हरूले बहस गर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने गरेका छन्।

विघटनले सत्ताधारी दलभित्र चर्को विवाद निम्त्याइदिएको छ भने विपक्षी पार्टीहरू पनि असन्तुष्टि देखिएका छन्।

राजनीतिक अन्योल बढेको बेला नागरिकहरू के भन्छन्?


संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै

संसदीय दलको नेता चयन भएपछि प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग भने, "राष्ट्र र जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने गरी नयाँ सरकार गठन गर्नेतिर मेरो ध्यान हुनेछ।"

उनले भने, "सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध गरेर सहकार्य गरेर एकताको बलमा प्रतिनिधिसभा जीवित तुल्याउनेतिर मेरो ध्यान हुनेछ।"

उनले ठुलो चुनौतीको समयमा जिम्मेवारी पाएको बताए।

संसदीय दलको बुधवार बसेको बैठकले उनलाई चयन गरेको बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन।

उक्त बैठकमा ११५ जना सांसद सहभागी भएको सांसद महेश्वर गहतराजको दाबी छ।

यस अघि नेकपा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली थिए।

ओलीलाई उक्त समूहले कारबाही गरेर मङ्गलवार पार्टीको अध्यक्षबाट निष्कासित  गरेको थियो।

संसदीय दलको बैठकमा नेताहरू

संसद्मा नेकपाका ९० जना सांसदले केपी शर्मा ओली विरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा पनि प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

केपी ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहले गरेका निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ।

प्रचण्ड माधव समूहले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक ड... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ाकेर मङ्गलवार पार्टी अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल थपेको थियो।


संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि बीबीसीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले त्यसो भनेका हुन्।

गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल नरहेको जनाएपछि वरिष्ठताका आधारमा जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

संस्कृतको एउटा श्लोक उद्धृत गर्दै भने - "सुवर्णमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। अर्थात् सुनको बिर्कोले सत्यको मुख छोपिएको छ।"

यो टिप्पणीको आशय के हो भन्ने प्रश्नमा त्यसबारे थप व्याख्या नगर्ने जनाउँदै उनले भने, "त्यो तपाईँहरू नै बुझ्नूस्।"

सत्ता पक्षले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्ने आधार र विपक्षीले समितिको बैठक बहिष्कार गर्नु पर्ने कारण पेस गरेका छन्।

उनले  उद्धृत गरेको जस्तै श्लोक ईशोपनिषद्‌मा छ।

पूरै श्लोक -

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्

तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

अर्थ -

सत्यको मुख सुनको बिर्कोले छोपिएको छ। त्यसैले (हे सूर्य) सत्य देखाउन तिमी त्यो बिर्को खोलिदेऊ।

दुईतिहाइले अस्वीकृत

शुक्रवार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा जोशीको नाम दुईतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त भएको हो।

समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नौ र सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट एक गरेर सत्तापक्षबाट कुल १० सदस्य छन्।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा सदस्य चार सांसदहरूले समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए।


संसारको सबैभन्दा ठूलो ई-कमर्स व्यवसाय एमजन र भारतको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी रिलायंस दुवैले फ्यूचर ग्रूप नामक अर्को कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेपछि मतभेदको नयाँ अवस्था उत्पन्न  भएको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी र भारतीय कम्पनीहरूबीच भारतमा व्यापार विस्तारको विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको द्वन्द्वले भविष्यमा भारतमा विद्युतीय व्यवसाय ई-कमर्सको अवस्था विकासलाई निर्धारण गर्न सक्छ।

एमजन कम्पनीले संस्थापक जेफ बेजोसलाई संसारको सबैभन्दा धनी मानिस पनि बनाएको थियो। हाल बेजोस संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति नभए पनि  उनले स्थापना गरेको कम्पनीले संसारमा खुद्रा व्यवसायको स्वरूप नै बदलिदिएको छ।

रिलायंसका प्रमुख कार्यकारी मुकेश अम्बानी भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् र उनी पनि स्थापित बजारमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने व्यापारीका रूपमा परिचित छन्।

के छ योजना?

एमजनका संस्थापक जेफ बेजोस

एमजन भारतमा तीव्र गति विस्तार भइरहेको छ। त्यहाँको बढ्दो ई-कमर्स बजारबाट फाइदा लिने उसले आशा गरेको छ।

रिलायंसले पनि उस्को ई-कमर्स र दैनिक उपभोगका घरेलु सामग्रीको व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

'फ्यूचर ग्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रूप' ले यो वर्षको आरम्भतिर ३.४ अर्ब डलर बराबरको आफ्नो खुद्राव्यापारसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू रिलायंसलाई बेचेको थियो।

फ्यूचर ग्रूपको एउटा अङ्ग फ्यूचर कूपन्समा सन् २०१९ देखि एमजनको ४९% हिस्सा रहँदै आएको छ।

यसबाट उस्लाई फ्यूचर ग्रूपको अर्को अङ्ग फ्यूचर रिटेलको हिस्सामा अप्रत्यक्ष स्वामित्व हासिल हुन पुग्छ।

के छ उनीहरूको तर्क?

रिलायंसका प्रमुख कार्यकारी मुकेश अम्बानी

एमजनले त्यस्तो स्वामित्व खरिद सम्झौताको एक भागअन्तर्गत फ्यूचर ग्रूपले रिलायंससहित केही छानिएका भारतीय कम्पनीहरूलाई त्यस्तो हिस्सा विक्री गर्न पाउँदैन भन्ने तर्क गरेको छ।

फ्यूचर ग्रूपले कोरोनाभाइरस महामारीको नराम्रो असर परेकाले व्यवसायलाई जोगाइराख्न रिलायंसलाई कम्पनीको हिस्सा विक्री गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।

दुई पक्षबीचको पछिल्लो कानुनी लडाइँ फ्यूचर ग्रूपको पक्षमा गएको देखिएको छ।

गत सोमवार दिल्लीको उच्च अदालतले त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता उक्त हिस्सेदारी किनबेचको प्रक्रियालाई स्थगित गर्न गरेको निर्णयलाई उल्टाइदिएको छ।

एमजनले त्यसका विरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ।


सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने त्रासमाझ देशमा हिँडडुल र अन्य गतिविधि गर्न केही खुकुलो पारिएको थियो।

आइतवार त्यहाँ ३४ जनामा कोभिड-१९ भएको पुष्टि भयो। यो एक महिनाभित्र एक दिनमा पुष्टि भको सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

अहिलेसम्म त्यहाँ १०,८७४ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ।

पहिला कोरोनाभाइरसको प्रकोप फैलिएपछि दक्षिण कोरियाले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गरेको थियो।

तर प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएको केही दिनपछि फेरि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सोलका नगरप्रमुखले सबै बार र क्लब बन्द गर्न निर्देशन दिए।

अहिले सङ्क्रमण वृद्धि हुनुमा गत सप्ताहान्त मनोरञ्जन गर्न राति बाहिर गएका एक २९ वर्षीय पुरुषसँग सम्बन्ध भएको देखिएको छ।

त्यहाँ स्वास्थ्यसेवाका अधिकारीहरूले ती व्यक्ति गएको स्थानमा गएका अन्य १,५१० मानिसलाई पहिचान गर्न तथा उनीहरूको परीक्षण गराउन प्रयास गरिरहेका छन्।

आइतवार राष्ट्रपति मुन जे-इनले नयाँ सङ्क्रमणले पुन: पहिलाको  जस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनाबारे सचेत गराएको बताएका छन्।

आफ्नो सम्बोधनमा उनले कोरोनाभाभाइरस पूर्णत: नसकिएसम्म देश सतर्क हुनुपर्ने बताए।

दक्षिण ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

कोरियामा केही समय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण अत्यासलाग्दो गरी फैलिएको थियो। चीनपछि त्यहाँ कोभिड-१९ भएका मानिसको सङ्ख्या सर्वाधिक थियो।

तर व्यापक परीक्षण, सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका अन्य मानिसको पहिचान र व्यक्तिगत दूरी जस्ता उपाय अवलम्बन गरेर सरकारले महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्यायो।


सङ्घीय जाँच ब्यूरो (एफबीआई)का भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख एन्ड्रिउ म्याक्याबले सहमहान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले २५औँ संशोधन भनिने एक संवैधानिक व्यवस्था ब्युँताउन आवश्यक सङ्ख्याबारे आफूसँग कुरा गरेको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएका थिए।

रोजन्स्टाइनले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

कस्तो व्यवस्था?

यदि राष्ट्रपति कामका लागि अयोग्य भएमा अमेरिकी संविधानको त्यस्तो व्यवस्था ब्युँताएर पदबाट हटाउन सकिन्छ।

यसअघि चिकित्सकीय कारणले आफूलाई बेहोस बनाइँदा राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन र जर्ज डब्ल्यू बुशले यस व्यवस्थालाई ब्युँताएका थिए।

एफबीआईका भूतपूर्व कार्यवाहक निर्देशक एन्ड्रियु म्याक्याब

त्यो बेला राष्ट्रपतीय अधिकार अस्थायी रूपमा उपराष्ट्रपतिमा सारिएको थियो।

तर उक्त संवैधानिक व्यवस्था ब्युँताउन मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका १५ मध्ये आठ सदस्य एवम् उपराष्ट्रपतिको स्वीकृति र अमेरिकी संसद् कंग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ।

त्यस्तो सम्भावना खोजिएको भनिएको उक्त आरोप कुनै नयाँ भने होइन। रोजन्स्टाइनले यसलाई गत सेप्टेम्बर महिनामै 'तथ्यगत रूपमा गलत' भनेका थिए।

उनले भनेका छन्, "मैले तपाईँलाई के कुर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने जसरी मैले राष्ट्रपतिसँग काम गरेको छु, उक्त संवैधानिक व्यवस्था ब्युँताउने कुनै आधार छैन।"

बहस

आइतवार अमेरिकी टेलिभिजन सीबीएससँग कुरा गर्दै एफबीआईका भूतपूर्व कार्यवाहक निर्देशक एन्ड्रियु म्याक्याबले यो कुरा उठाएपछि बहस पुन: तातेको हो।

रोड रोजन्स्टाइन

म्याक्याबले भनेका छन्, "सहमहान्यायाधिवक्ता निश्चय पनि राष्ट्रपति, उनको क्षमता र त्यस समयमा उनको नियतबारे निकै चिन्तित थिए।"

रिपब्लिकन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सभापति लिन्डसे ग्राह्मले त्यस आरोपलाई 'निकै आश्चर्यलाग्दो' भन्दै भएको के हो भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताए।

आफ्नो चुनावी प्रचारमा रुस संलग्न भएको आरोपका माझ चलिरहको अनुसन्धानबीच सन् २०१७ मा तत्कालिन प्रमुख जेम्स कोमीलाई हटाइएपछि म्याक्याम एफबीआईको नेतृत्वमा पुगेका थिए।

तर उनी स्वयम् पोहोर सेवा निवृत्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि हटाइएका थिए।

यो पनि हेर्नुहोस्


सत्तारुढ दलका नेतादेखि राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले उक्त विषयका विभिन्न आयामलाई सामाजिक सञ्जालमा केलाएका छन्।

कतिपयले छिमेकी राष्ट्रमा भएको राजनीतिक गतिविधिबाट नेपाल टाढै बस्न उचित हुने भन्ने तर्क गरेका छन् भने अन्य केहीले उक्त विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेको तर आफ्नो छिमेकमै भएको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा समेत सरकार वा सत्तरूढ दलकातर्फबाट कुनै पनि किसिमको धारणा नआउनुलाई कतिपयले भने स्वभाविक रूपमा लिएको देखिँदैन।

नेपाललाई असर पार्ने विषयमा किन सरकार मौन छ भन्ने आशय रहेको ट्विट गर्दै लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले कौतूहलता देखाएका छन्।

नागरिक दैनिकका पूर्व प्रधान सम्पादक किशोर नेपालले भने कश्मीरबारे बौद्धिक समाज किन अलमलिएको छ भन्दै प्रश्न तेर्साएका छन्।

त्यसको प्रतिउत्तरमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहिसकेका वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले बौद्धिक समाजका प्रतिनिधिबाटै यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आउनुले अलमल भएको प्रस्ट देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

यसै विषयमा ल... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेखक जैनेन्द्र जीवनले पनि लेखेका छन्।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले भारत विस्तारै धर्म निरपेक्षताबाट पछि हट्दै जाने भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

परराष्ट्र मामिला जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले भने नेपालका तर्फबाट हालसम्म एक जना प्रधानमन्त्रीले मात्र कश्मीर मामिलामा आधिकारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको उल्लेख गरेका छन्।

केही महिना अघि भेनेजुएलामा देखिएको राजनीतिक सङ्कटका बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य जारी गर्दै "भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मदुरो" को समर्थन जनाएपछि त्यसले एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरिदिएको थियो।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त भनाइमा प्रचण्ड 'चिप्लिएको' भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए।

विवाद चुलिँदै गएको अवस्थामा  सरकारका प्रवक्ताले दुई अध्यक्षका टिप्पणीबारे कुरा गर्दै उक्त विषयमा पार्टी र सरकारको धारणा एकै भए पनि प्रतिक्रिया भने फरक हुनसक्ने बताएका थिए।

नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका एक जना प्रभावशाली मानिने नेता भीम रावलले ट्वीट गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउँदै गएको अवस्थामा नेपाल आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्नका लागि बलियो गरी उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले पनि भारतसँग खुला सिमाना रहेकोले नेपालको सुरक्षा चासो थपिएको बताउँदै सुरक्षा निकायहरू चनाखो रहनुपर्ने बताएका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ पनि त्यस्तै देखिन्छ।

कश्मीरका विषयमा नेपालीहरूले गरेका केही ट्रविटहरू:


सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला उक्त दल विभाजित हुने अड्कलबाजी समेत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र सेनापतिको भेटलाई त्यस प्रकरणसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ।

नेपाली तथा भारतीय सञ्चारमाध्यममा समेत सेनापति थापासँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट बाक्लो भएको उल्लेख गरेका छन्।

तर नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले ओली र थापाको आइतवार 'नियमित भेटघाट' भएको जानकारी दिए।

उक्त भेटको विषयवस्तु र समाचारमा भनिए जस्तो अरू दिन भेट भएकोबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

'उत्तेजक बनाउने प्रयास'

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई दिनमा दुई पटक भेट भएको भनी आएका समाचारको पुष्टि पनि गरेनन्। तर उनले त्यसको खण्डन पनि गरेनन्।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीको सेनापतिसँग आवधिक-नियमित भेटघाट भइरहन्छ। त्यो भेट्ने कुरा अनौठो पनि होइन। आवश्यकताअनुसार जति बेला पनि हुनसक्छ। तर अहिले जति भेटघाटका चर्चाहरू बाहिर भएको छ र भेट भयो भन्छन्, त्यो स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने सक्रिय तत्त्वहरूले भ्रम फैलाइरहेका छन्।"

यही बेला प्रधानसेनापतिले रक्षामन्त्रीसँग पनि भेट गर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ेको समाचार आएकाो छ।

तर रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल निकटस्थहरूले पनि त्यसलाई नियमित भेट भएको बताएका छन्।

'नियमित मात्र हुँदैन'

पार्टी फुटको सम्भावनाबारे अड्कल चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग आफूविरुद्ध आक्रमण भइरहेको र त्यसको प्रत्युत्तर "बाई वर्ड (वचन) र बाई स्टेप (कदम)बाट दिने" बताएको समाचारहरू पनि आए।

प्रधानमन्त्रीले सेनाको परमाधिपति रहने राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको खबरहरू प्रकाशमा आएका छन्।

कतिपयले त्यही 'कदम'को विभिन्न तयारीको एउटा पक्षको रूपमा पनि सेनापतिसँगको भेटलाई हेर्ने गरेका छन्।

सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले पनि उक्त भेटलाई नियमित मात्र मान्न तयार छैनन्।

उनले भने, "सत्तारूढ दलभित्र विवाद चर्किँदै गयो र प्रधानमन्त्रीले भनेको भनेर बहिर आए जस्तै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध आक्रमण भएमा प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सेनापतिसँग भेट नियमित मात्र नभई विद्यमान राजनीतिक तरलता र जटिलताको परिप्रेक्ष्यमा घनीभूत संवाद गरेको बुझ्न सकिन्छ।"

सत्तारूढ नेकपामा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच विवाद चुलिएको छ

उनका बुझाइमा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै 'बाई स्टेप' स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिँदा अरू पनि संयन्त्र आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा भेट भएको हुनसक्छ।

वास्तविक तयारी कि मनोवैज्ञानिक सन्देश?

सरकारले सङ्कटकाल लगाउने र सेना परिचालन गर्ने सीमित अवस्था छ।

नेत्रविक्रम चन्दको क्रियाकलाप लगायतका कारण अघोषित अराजकता र स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था रहेको बताउने नेकपाका एक नेताका बुझाइमा लकडाउनका कारण आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ र सङ्कटकालका निम्ति तीनथरी आधार हुनसक्छन्।

त्यो पनि संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था छ र बेलाबखत शङ्का गरिए जस्तो संसद् विघटनको अधिकार पनि सरकारसँग नरहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

तर 'संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने' संविधानको व्यवस्थाले पनि अराजकता नियन्त्रणको ठाउँ दिएको नेकपाका ती नेताले सुनाए। तर अवस्था त्यहाँसम्म नपुग्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपाकै कतिपय वरिष्ठ नेताले नै प्रधानमन्त्रीले धम्की दिइरहेको बताउने गरेका छन्।

फाइल फोटो

सुरक्षा मामिलाका जानकार वाग्लेले त्यसमा पनि केही सत्यता देख्छन्।

उनले भने, "सेनापतिसँग भेटघाट गरेर पार्टीभित्रको असहमत पक्षलाई...


सन् १८१५ मा तात्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए।

कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ।

त्यो बेहोरा सहित उक्त पत्र लेखिएको झण्डै १० महिनापछि नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको पाँचौ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ।

सो 'गोप्य पत्र' सहित अन्य नेपाल-अँग्रेज युद्धका दस्तावेजहरू सन् १८२४ मा प्रकाशित 'पेपर्स रेसपेक्टिङ् द नेपाल वार' नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका छन्।

महाकाली नदीको उद्‍गमविन्दुका बारेमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद कायम छ।

गोप्य पत्र: अर्को प्रमाण

कालापानी विवादबारेको इतिहास नजिकबाट नियालेका कतिपय विज्ञहरूले लर्ड मोइराले सन् १८१५ को जुन १ तारिखमा पठाएको पत्र भारतसँग लामो समयदेखिको सीमा विवाद समाधान गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसले लिम्प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमाथि नेपालले गरिरहेको दाबीलाई बल दिने उनीहरूको भनाइ छ।

४९ बुँदे उक्त पत्रको ३७ औँ बुँदामा कुमाउलाई आफूमा विलय गराउनुलाई 'मूल्यवान' उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सिमाना बनाइने उल्लेख छ।

आफ्नो पत्रमा कुमाउमाथि नियन्त्रण गर्दा करमार्फत हुने आम्दानी सबिस्तार उल्लेख गरिएको भन्दै लर्ड मोइराले लेखेका छन्, "म पश्चिम प्रान्तको सीमा अलकनन्दा र गङ्गा वा अन्तत: भागिरथी र गङ्गासम्म पुर्‍याउन प्रस्ताव गर्छु किनभने देशको भूगोलबारे राम्रोसँग सोचविचार गर्ने सामर्थ्य मसँग छ।"

"पूर्वतर्फको हाम्रो सीमा काली नदी हुनेछ जुन हिमालयबाट निस्किन्छ र त्यहाँबाट लगभग सिधाबाटोबाट दक्षिणी क्षेत्रहुँदै समथर भूभागमा पुग्छ र त्यहाँ त्यसलाई गोग्रा भनेर चिनिन्छ।"

इतिहासबारेकी एक अनुसन्धानकर्ता अवन्तिका रेग्मीका अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल फ्रान्सिस एड्वार्ड रअडन ह्यास्टिङ्ग्सलाई लर्ड मोइरा भन्ने गरिन्छ र उनले सन् १८१५ मा पठाएको पत्रले नै सुगौली सन्धीको आधार तयार पारेको हो।

उनी भन्छिन्, "उक्त पत्रमा सुगौली सन्धीको खाका देख्न सकिन्छ। यदि नेपालले सम्झौता गर्छ भने पश्चिममा काली नदी सिमाना हुन्छ भनेर उक्त पत्रमा खुलाइएको छ। र, काली नदीको उद्‍गमस्थल नै सिमाना हुने लेखिएको छ।"

उनले काली नदीको मुहानलाई नेपालको सीमा भनेर स्थापित गराउन उक्त पत्र महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।

गोप्य पत्रको एउटा बुँदामा नेपाल समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्

ह्यास्टिङ्ग्सको पत्रमा श्रोतबाट हुने प्रत्यक्ष लाभ बाहेक पनि नजिककै चिनियाँ सीमा क्षेत्रका कारण पनि कुमाउ महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ। हिमपर्वत पारि चिनियाँ भूगोल रहेकाले चीनसँग सम्पर्क कायम गर्ने ठूलो अवसर रहेको उनले लेखेका छन्।

पत्रमा शान्तिका लागि गोर्खा सरकारसँग छवटा सर्त राख्न पनि सुझाइएको छ, जसमा ब्रिटिश सरकारको विशेष अनुमति बिना कुनै पनि युरोपेली वा अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली भूभागमा रहन नदिने र सिक्किमका राजाको सुरक्षा सहितका बुँदा समावेश छन्।

सन् १८१६ को मार्चमा सहमति भएको सुगौली सन्धिको पाँचौ बुँदामा नेपाली पक्षले काली नदी पश्चिमको भूभाग र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूप्रति कुनै किसिमको सरोकार व्यक्त नगर्ने उल्लेख छ।

सुगौली सन्धीलाई नेपालका राजाले १८१६ को डिसेम्बर महिनामा अनुमोदन गरेको बताइन्छ।

'लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्‍गमस्थल'

सीमा...


सन् १९६९ को जुलाईमा एपोलो ११ को इगल मोड्युल ट्र्याङ्कुलीटी आधारमा अवतरण गरेको थियो।

घण्टौँपछि नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मान्छेको इतिहास रचेका थिए।

शुरूमा सोभियत सङ्घसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण चन्द्रमामा जाने होडका रूपमा अगाडि बढेको आयोजना भए पनि खगोलमा रुचि राख्नेहरूबीच अहिले त्यो क्षणलाई विशेष क्षणका रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ।

हामी फेरि सास फेर्दैछौँ

नासाले वार्षिकोत्सवका अवसरमा त्यस दिनको भिडिओ फूटेज अनलाइन राखेर मनाएको छ, जसले नयाँ पुस्तालाई ५० वर्षअघि आधा अर्ब मानिसले हेरेको ऐतिहासिक दृष्य पुन: हेर्ने मौका दिएको छ।

अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा अवतरण गरेका बखत एपोलो ११ का कमाण्डर आर्मस्ट्रङले भनेका थिए, "ह्युष्टन, ट्रयान्क्वीलीटी बेस हियर। द इगल ह्याज ल्याण्डेड।" अर्थात् हामी ट्र्याङ्क्वीलीटी आधारस्थलमा अवतरण गरेका छौँ।

ह्युष्टनस्थित उक्त मिसनको सञ्चारकेन्द्रबाट प्रत्युत्तर दिँदै चार्ली ड्युकले भनेका थिए, "रोजर ट्याङ्क्वीलीटी। वी कपी यु अन द ग्राउण्ड। यु गट अ बञ्च अफ गाइज अबाउट टु टर्न ब्लु। वी आर ब्रिदिङ अगेन।" अर्थात्, अद्‌भुत भयो। हामी निश्चिन्त भयौँ (... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

भावानुवाद)।

वाशिङ्टन डीसीमा एपोलो ११ मिसनका ५० औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै

त्यसको केही घण्टापछि चन्द्रमाको सतहमा पहिलो पाइला राख्दै नील आर्मस्ट्रङले ऐतिहासिक उद्‌गार गरेका थिए, "यो मान्छेका लागि सानो पाइला हो, तर मानवका लागि भने ठूलो फड्को।"

आर्मस्ट्रङ सँगसँगै बज एल्ड्रीन र माइकल कलिन्स पनि चन्द्रमा मिसनका सहयात्री थिए। तीनैजना सन् १९३० मा जन्मिएका थिए।

एल्ड्रीन र कलिन्स अझ जिवितै छन्, तर आर्मस्ट्रङको सन् २०१२ मा ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो।

चन्द्रमामा पाइला टेकेका एल्ड्रीनले शनिवार ट्वीट गर्दै भनेका छन्, "आज अमेरिकाले एउटा ठूलो प्रश्नको जवाफ दिएको छ: हामी त्यहाँ सबभन्दा पहिले पुग्यौँ। हामी चन्द्रमामा अवतरण गरेको २५ करोड अमेरिकीहरूले हेरेका थिए।"

बज एल्ड्रीन चन्द्रमामा पाइला राख्दे दोश्रो व्यक्ति थिए

"सत्य यो हो: त्यो मिसन ती हाम्रो अवतरण हेर्नेहरू सबैको थियो र फेरि एक पटक चन्द्रमामा पुग्ने सपना देख्ने भावी अमेरिकीहरूको पनि थियो।"

तेस्रो व्यक्ति माइकल कलिन्सले फक्स न्यूजलाई भने, उनले त्यो मिसन "त्यति धेरै सम्झिरहन्नन् "।

उनले भने "मैले शान्त जीवन बिताएँ।" उनले भने,"कहिलेकाहीँ मेरो गल्लीमा हिँडिरहँदा जब रात पर्न थाल्छ, म मेरो दाहिने काँधमाथि केही महसुस गर्छु- म माथि आकाशतर्फ हेर्छु र चाँदी चाँदी जस्तो देखिने आकारतर्फ हेरेर सोच्ने गर्छु " "ओहो त्यो त चन्द्रमा हो जहाँ म पुगेर आएको छु।"

विश्वले कसरी मनायो

संसारभरिका शहर र ह्युष्टनस्थित नासा भिजिटर सेन्टरमा यो महत्त्वपूर्ण वार्षिकोत्सव मनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ।

सैनिकहरूले प्याराशुट देखाएका छन् र लाइभ ब्याण्ड बजाएका छन्। र नयाँ वर्षको जस्तो समयको टिकटिक (काउण्ट डाउन) पनि आर्मस्ट्रङको पहिलो पाइलाको संस्मरणमा गरिएको थियो।

ह्युष्टनस्थित अन्तरिक्ष केन्द्रमा प्रदर्शनी हेर्दै एक बालिका

भर्जिनियास्थित स्मिथसोनियनको एअर एण्ड स्पेस म्युजियममा चन्द्रमा मिसनबाट प्राप्त विभिन्न बस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। नील आर्मस्ट्रङले लगाएको अन्तरिक्ष पहिरन पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ।

सियाटलस्थित म्युजियम अफ फ्लाइटले पनि अवतरणको फुटेज देखाएको छ।

सियाटलमा पहिलेको भिडिओ हेर्दै मानिसहरू

वाशिङटन डीसीमा शुक्रबार राति १७ मिनेटको भिडिओ देखाइएको थियो।

प्यारिसमा पनि चन्द्रमा केन्द्रित प्रदर्शन गर्दै वार्षिकोत्सव मनाइयो।

वार्षिकोत्सव अवसर पारेर अमेरिकी, रुसी...


सन् १९७८ यता पेनाल्टीको व्यवस्था सुरु भएको हो।

उत्कृष्ट पेनाल्टी

सन् २०१८ अघि भएका पेनाल्टीमा २४० पटक प्रहार भए।

त्यसमध्ये १७० मा गोल भयो।

त्यो भनेको १० वटा प्रहार गर्दा सातवटामा गोल हो।

तल र गोलकिपरको देब्रेतिर हानिएका पेनाल्टी सबैभन्दा सफल देखिएको फुटबलबारे विश्लेषण गर्ने 'अप्टा'ले जनाएको छ।

तर तल र गोलपोस्टको बीचमा हानिएका पेनाल्टीको सफलताको दर ५८ प्रतिशतमात्रै छ।

 अर्को उपाय

यदि खेलाडीले गोलपोस्टको बीचमै बल हान्ने निर्णय गर्‍यो भने केही उचाइमा हान्नु उपयुक्त हुन्छ।

उचाइमा र मध्यभागमा हानिएका १५ वटा विश्वकप पेनाल्टी कुनै पनि गोलकिपरले रोकेका छैनन्।

'अप्टा'को आँकडाले उचाइमा हानिएका र मध्यभागको दुवै दिशातिर हानिएका पेनाल्टी ९० प्रतिशत सफल रहेको देखाउँछ।

तर त्यस्ता पेनाल्टी गोलपोस्टभन्दा माथि जानसक्ने खतरा भने रहन्छ।

जस्तो, सन् १९९४ मा इटलीका रोबर्टो बाजियोले पेनाल्टी त्यसरी नै गोलमा परिणत गर्न नसक्दा ब्रजिलले विश्वकप जित्यो।

जर्मनीको कीर्तिमान कसैले तोड्न सक्ला?

रुसमा जारी विश्वकपमा जर्मनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको छ।

तर पेनाल्टीमा सबैभन्दा सफल इतिहास जर्मनीको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छ।

सन् १९८२ मा फ्रान्सविरुद्धको सेमीफाइनलमा एउटा पेनाल्टी गोल नभएको बाहेक अहिलेसम्म जर्मनीले पेनाल्टीमा असफलता बेहोर्नुपरेको छैन।

त्यसयता आफू संलग्न चारवटै पेनाल्टी उसले जितेको छ।

इंग्ल्याण्डको पेनाल्टी इतिहास सबैभन्दा खराब देखिन्छ।

रुस विश्वकपअघि आफू संलग्न तीनवटा पेनाल्टी सबैमा उसले हार बेहोरेको छ।

दबाब

पेनाल्टीलाई कैयौं चिठ्ठाको रुपमा पनि हेर्छन्।

टस जितेर पहिले पेनाल्टी हान्ने टोलीले ६० प्रतिशत अवस्थामा जितेको आँकडा छ।

अशुभ आठ नम्बर

आठौं स्थानमा हानिएको पेनाल्टी सबैभन्दा बढी असफल भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

सबैभन्दा सफल चाहिँ पाँचौं स्थानमा हानिएको पेनाल्टी देखिन्छ।


सन् १९८०को दशकमा राजनीतिमा लाग्नुअघि जयललिताले १०० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरी सकेकी थिइन्।

विवादास्पद छवि भएकी र २ पटक जेल सजाय काटेकी भएतापनि उनका थुप्रै समर्थक थिए।

६८ वर्षिय जयललितालाई आइतबार हृदयघात भएको थियो।

लाखौं शोकाकुल मानिस सहभागी भएको जयललिताको शवयात्रा चेन्नाई शहरको मध्यभागबाट अघि बढेको थियो।

शवयात्रा

भारतको राष्ट्रिय झण्डा ओढाइएको उनको पार्थिव शरिरमा फुल तथा माला चढाइएको थियो।

पूर्व अभिनेतृ रहेकी मुख्यमन्त्री जयललिताको शवयात्रामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पनि सहभागी भएका थिए।

देशका ठूला नेता तथा लाखौं जनताको उपस्थितिमा जयललिताको पार्थिव शरिरलाई चेन्नईको समुद्री किनारमा रहेको मरिना बीचमा समाधिस्थ गरिएको छ।

उनको शव हिन्दु परम्परा अनुसार नजलाएर उनका गुरु एम जी रामचन्द्रनको समाधी नजिकै चन्दनको बाकसमा राखेर समाधिस्थ गरिएको छ।

प्रारम्भिक जीवन

रामचन्द्रनले जस्तै जयललिताले पनि युवा अवस्थामा चलचित्रमा अभिनय गरेर जीवनको उत्तरार्द्धमा राजनीति रोजेकी थिइन्।

राजनीतिमा आउनु अघि उनले १०० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन्।

रा... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

मचन्द्रनले नै जयललितालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेका थिए।

जयललिताको निधनपछि तमिलनाडु राज्यमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको छ।

सुरक्षा चिन्ता

शोकाकुल समर्थक

धेरै समर्थकले उनलाई सम्मान गर्दै अम्मा अर्थात आमा भन्ने गर्दथे।

जयललिताको निधनपछि उनका समर्थकले असामान्य व्यवहार देखाउन सक्ने चिन्ता व्याप्त थियो।

तर छिटपुट घटनाबाहेक भीडहरु अनुसाशित र समान्य देखिएका थिए।

मानिसहरु शोकमा डुबेका थिए र केहीले भन्दै थिए - "अम्मा हामीलाई छोडेर किन गयौ?"

शोक

महिनौंअघि देखि विरामी परेकी जयललिता उपचारको क्रममा थिइन्।

उनी सेप्टेम्बर महिनायता सार्वजनिक समारोहमा देखिएकी थिइनन्।

तमिनाडु राज्यमा सात दिनसम्म शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ।

दिल्लीस्थित केन्द्रिय सरकारले उनको सम्मानमा मंगलबार राष्ट्रिय विदाको घोषणा गरेको थियो।


सन् २००० को दशकको सुरुवातमा चेचेन्यामा पृथकतावादीविरुद्ध रुस लडिरहेका बेला त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको उनले बताए।

केजीबी भनिने रुसी गुप्तचर निकायका पूर्वअधिकारी पुटिनले त्यसबेला उक्त क्षेत्रमा कैयौँ भ्रमण गरेका थिए।

उनीबारे वर्षौँदेखि चलेका विभिन्न हल्लामध्ये आफ्नो सुरक्षार्थ आफूजस्तै देखिने व्यक्ति प्रयोग गर्ने हल्ला पनि एक हो।

सन् २००० देखि सत्तामा रहेका पुटिनले भने आफूले प्रत्येक पटक त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताएका छन्।

रुसको तास समाचार एजेन्सीका एक पत्रकारले पुटिनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा यस विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

सुरुमा ती पत्रकारले भने, "'पुटिन्स डबल' अनि 'पुटिनको बडी डबलबारे प्रमाण' शब्द रुसी राष्ट्रपतिबारे इन्टरनेटमा खोजिने सबैभन्दा लोकप्रिय विषयमा पर्छन्।"

त्यसपछि ती पत्रकारले सोधे, "के तपाई पुटिन नै हो?"

प्रतिउत्तरमा उनले आफू साच्चिकै पुटिन नै रहेको बताए र त्यसपछि सुरक्षाका लागि आफूले "बडी डबल" प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने विषय खण्डन गरे।

उनले त्यस्तो विचार सन् १९९९ देखि २००९ सम्म चलेको युद्धका बेला अघि सारिएको बताए।

राष्ट्रपतिका रूपमा पुटिनको हालको क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ार्यकाल सन् २०२४ मा सकिने छ।

तर उनले नयाँ भूमिका खोज्न सक्ने वा पर्दा पछाडिबाट सत्तामा पकड राख्ने अडकल गरिएको छ।

पुटिन जोसेफ स्टालिनपछि सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने रुसी नेता हुन्।

स्टालिनले ३१ वर्षसम्म शासन गरेका थिए।

गत ज्यानुअरीमा पुटिनले सांसदहरूलाई गरेको सम्बोधनका क्रममा संविधानमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका थिए।

ती परिवर्तनको परिणाम के हुने भन्ने विषय अहिले नै स्पष्ट छैन।

तर विश्लेषकहरूले भने कुनै न कुनै हिसाबले सत्ताको बागडोर पुटिनकै हातमा राख्ने कुरा ती परिवर्तनले सुनिश्चित गर्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

जासुस हुँदै राष्ट्रपति

लामो समयदेखि शासन गरिरहेको भए पनि रुसका जनताले पुटिनलाई रूचाएको देखिन्छ।

रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको लोकप्रियताबारे पश्चिमा नेताहरू कल्पना मात्र गर्न सक्छन्।


सन् २००६ मा एचआइभी भएको पत्ता लागेपश्चात पेशाले लेखापाल रहेका भ्यालेन्टिनो टालुटोले कम्तीमा ५३ जना महिलासँग असुरक्षित ढंगले शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताइएको छ।

तीमध्ये एकजना १४ वर्षकी मात्र थिइन् जतिबेला टालुटोसँग उनको शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो।

सामाजिक सञ्जाल र 'डेडिङ' वेबसाइटमा 'हार्टली स्टाइल' भन्ने नाम राखेर उनले मानिसहरुसँग सम्पर्क बनाउने गरेको बताइएको छ।

परीक्षण

टालुटोका वकिलले उनको क्रियाकलाप 'मूर्खतापूर्ण भएपनि जानाजान नभएको' दाबी गरेका छन्।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार कण्डम लगाएर शारीरिक सम्बन्ध राख्न आग्रह गरेका महिलाहरुलाई टालुटोले त्यसबाट आफूलाई एलर्जी हुने र हालसालै एचआइभीको परीक्षण गराएको बताउने गरेका थिए।

केही महिलाहरु एचआइभीबाट संक्रमित भएपछि उनको विरोध गर्न पुग्दा टालुटोले आफूमा एड्स निम्त्याउने प्राणघातक एचआइभीको जीवाणु नभएको बताएका थिए।

टालुटोको क्रियाकलापले गर्दा उनले प्रत्यक्ष रुपमा एचआइभी सारेका एक महिलाबाट अर्का चारजना (तीनजना पुरुष र एक बच्चा) संक्रमित हुन पुगे।

उद्देश्य

गत महिना अभियोजनाकर्ता एलिना नेरीले भनेकी थिइन्, "उनका क्रियाकलापको उद्देश्य मृ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यु फैलाउनु रहेको थियो।"

तर टालुटोले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै भनेका छन्, एचआइभीबाट संक्रमित भएको थाहा भएको भए वास्‍तविक सम्बन्धहरु बनाउनका निम्ति मैले प्रयास गर्ने थिइनँ।

टालुटोकी आमा एचआइभी संक्रमित लागुऔषध दुर्व्यसनी थिइन् र टालुटो चार वर्षको हुँदा उनकी आमाको मृत्यु भएको थियो।

निर्णय सुनाउनुअघि न्यायाधीशहरुले फैसलाबारे १० घण्टाभन्दा बढी समय छलफल गरेका थिए।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अदालतको फैसला सुनाइंदा पीडितहरु रोएका थिए।


सन् २००८ को आक्रमणको बेलामा पनि जति बेला दक्षिण मुम्बईमा बन्दुकधारीहरू सक्रिय थिए, सहरको अन्य भागमा रेल कुदिरहेको थियो, लाखौँ मानिसहरू काममा गएका थिए एवम् भोजनालय र कार्यालयहरू खुलेका थिए।

तर कोभिड-१९ का कारण लागु कडा लकडाउनले यो सहरलाई भूताहा सहर बनाएको छ।

यसले यहाँको स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू पनि ढल्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

"हिजो राति छ घण्टाभित्र मैले कोभिडसम्बन्धी कारणले १५ देखि १८ जना मरेको देखेँ। यसअघि कहिल्यै एउटै शिफ्टमा त्यति धेरै मान्छे मरेको देखेको थिइनँ," कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेका थुप्रै सरकारी अस्पतालमध्ये एक केईएम अस्पतालका एक चिकित्सकले मलाई बताए।

उनले कारबाही हुने डरले नाम भने बताउन चाहेनन्।

"यो युद्धमैदान हो। त्यहाँ प्रत्येक शय्यामा दुई-तीनजना बिरामी छन्, केही भुइँमा छन्, केही बाटोमा छन्। हामीसँग पर्याप्त अक्सिजन दिने टुटी छैन। त्यसैले केहीलाई आवश्यक भए पनि अक्सिजन दिन सकिएको छैन।"

सायन अस्पतालका एक चिकित्सकले एउटा अक्सिजन ट्याङ्क दुईदेखि तीन जनाका लागि प्रयोग गरिरहेको बताए। थप बिरामी राख्न शय्याबीचको दूरी घटाइएको उनले बताए। व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान अर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्थात् पीपीई लगाउने र फुकाल्ने ठाउँमा समेत यथेष्ट सुरक्षा व्यवस्था नभएको बताए।

मुम्बईको गर्मी र आद्रतामा चिकित्सकहरू पीपीई लगाएको केही मिनेटमै असिनपसिन हुन्छन्।

सायन र केईएम अस्पतालका भनिएका भिडिओहरूमा बिरामीहरूलाई शवसँगै सुताएर उपचार गरिरहेको र भिड देखिन्छ। यी भिडिओले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ।

"मुम्बईमा उच्चस्तरको स्वास्थ्य सुविधा र चिकित्सकहरू छन् तर यो महामारीको लागि तैयार थिएन," जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. स्वाति राणेले भनिन्। "सपनाको सहर अहिले डरलाग्दो सपनाको सहर बनेको छ।"

साना टापुहरूलाई जोडेर बनाइएको भारतको आर्थिक गतिविधिको मुख्य सहरमा भारतभरिबाट काम र अवसरको खोजीमा लाखौँ मानिसहरू आएका छन्।

भाइरसविरुद्धको सङ्घर्ष गाह्रो हुने एउटा प्रमुख कारण यहाँको जनघनत्व पनि हो जुन विश्वकै दोस्रो ठूलो हो।

"भिडिओमा देखाइएको अवस्था यहाँ कैयौँ वर्षदेखि छ," एक चिकित्सकले भने। "दुर्भाग्यवश यहाँको स्वास्थ्यसेवा सुविधा धराशायी हुने अवस्थामा छ भनेर मानिसहरूलाई थाहा हुन महामारी आउनुपर्‍यो।"

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मुम्बईमा ७० सार्वजनिक अस्पताल छन्। तिनमा २०,७०० वटा शय्या तथा १,५०० निजी केन्द्रमा २०,००० वटा शय्या छन्। त्यहाँको प्रति ३,००० जनसङ्ख्याका लागि एउटा शय्या छ जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको प्रति ५५० व्यक्तिका लागि एउटा शय्याको अनुपातभन्दा निकै कम हो।

भारत सरकारको १० वर्ष पुरानो तथ्याङ्क हो र त्यसयता मुम्बईको जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ तर स्वास्थ्य सुविधाले त्यस्तै फड्को मार्न सकेको छैन।

सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूलाई कोभिड-१९ को महामारीले झन् गाह्रो बनाएको छ किनभने उनीहरूमाथि लामो समयदेखि अनावश्यक बोझ थियो।

"यो सबै बोझ सार्वजनिक क्षेत्रमा परेको छ किनभने निजी क्षेत्र खासै यसमा संलग्न छैनन्। निजी क्षेत्रमा केही शय्या मात्रै कोभिड-१९ का लागि प्रयोग भएका छन्," डा. राणेले भनिन्।

केही साताअघि मुम्बई राजधानी रहेको महाराष्ट्र राज्यको सरकारले निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको दरमा कोभिड-१९ को उपचार गर्न ८० प्रतिशत शय्या छुट्टाउनुपर्ने बताएको थियो।

"सङ्क्रमणको प्रकृतिका कारण सुरुमा केही संशय थियो," धेरै चिकित्सकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय मेडिकल सङ्गठनका प्रान्तीय प्रमुख डा. अविनाश भोन्डवेले भने। "तर अहिले करिब ३,००० स्वतन्त्र चिकित्सकहरूले सहयोग गर्न दर्ता गरेका छन्। तर हामीलाई स्तरीय...


सन् २०१५ मा भएको सम्झौताप्रति शंका व्यक्त गर्दै आएका ट्रम्पले माक्रोंसँगको वार्तापछि 'केही ठूलो, सम्भवतः सम्झौता हुन सक्ने' बताए।

माक्रोंले नयाँ सम्झौताले इरानको बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा मध्यपूर्वमा उसको भूमिकासम्बन्धी विषयलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए।

इरानले सन् २०१५ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए त्यसले 'गम्भीर परिणाम निम्त्याउने' चेतावनी दिएको छ।

इरान मामिलामा ट्रम्पको यति चासो किन?

चेतावनी

सन् २०१५ मा इरानले आफूविरूद्धका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिने बदलामा आफ्ना पारमाणविक कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति जनाएको थियो।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा इरान र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीच मे १२ सम्म लागू रहने गरी भएको सम्झौताको म्याद नथप्ने विषयमा सहमति नजानाउने  ट्रम्पले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

अमेरिकी प्रतिबन्धविरुद्ध इरान आक्रोशित

इरान र साउदी अरेबियामध्ये को शक्तिशाली?

इरानी विदेशमन्त्री जवाद जारिफ

तर माक्रोंले उक्त सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहन ट्रम्पलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

उनले उक्त सम्झौताभन्दा अरू कुनै राम्रो विकल्प नभएको तर्क ग... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

र्दै आएका छन्।

शान्तिपूर्ण

इरानसँगको सम्झौता विफल नतुल्याउन ट्रम्पलाई मनाउने प्रयासमा जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले शुक्रवार अमेरिकाको भ्रमण गर्दैछिन्।

इरानी विदेशमन्त्री जवाद जारिफले उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए तेहरानले पनि त्यसलाई 'त्याग्ने सम्भावना' रहेको बताएका छन्।

यसअघि सोमवार इरानी राष्ट्रपति हसन रूहानीले पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग भए त्यसले 'गम्भीर परिणाम निम्त्याउने' चेतावनी दिएका थिए।

इरानले आफ्नो पारमाणविक कार्यक्रम नितान्त शान्तिपूर्ण र गैरसैनिक प्रयोजनका लागि भएको बताउँदै आएको छ।


सन् २०१६ को मार्चमा केन्यामा सेता जिराफहरू देखिएका थिए

वन्यजन्तु संरक्षण समूहले त्यो एक्लो भाले जिराफको गतिविधि तत्कालै थाहा पाउन सक्ने बताएको छ।

ल्युसिजम भनिने दुर्लभ आनुवांशिक अवस्था रहेका कारण त्यसको छालामा रङ्ग बन्न सक्दैन।

गत मार्चमा उक्त जिराफको परिवारका दुई सदस्यलाई सिकारीले मारेपछि यो एक्लो सेतो जिराफ बाँकी भएको हो।

सिकारीको निसाना

उक्त जिराफलाई पनि उस्तै छाला भएको एउटा पोथी र सात महिनाको बच्चालाई जस्तै मारिने हो कि भन्ने डर रहेको रेन्जरले बताएका छन्।

ती जिराफको मृत शरीर केन्याको पूर्वोत्तर गरिसा काउन्टीस्थित एउटा संरक्षण केन्द्रमा पाइएको थियो।

अहिले उक्त सेतो भाले जिराफ एक्लै बस्छ।

उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तुको रेखदेख गर्ने इशाकबिनी हिरोला कम्युनिटी कन्जरभेन्सीले नोभेम्बर ८ मा जीपीएस उपकरण जिराफको एउटा सिङमा जडान गरिएको बताएको छ।

एउटा सेतो पोथी र बच्चा देखिएपछि त्यसको निकै चर्चा भएको थियो तर अहिले यी दुवैलाई सिकारीले मारिसकेका छन्

संरक्षण पहल

मङ्गलवार जारी गरेको एउटा वक्तव्यमा उक्त गैरनाफामूलक समूहले उक्त उपकरणले हरेक घण्टा जिराफको गतिविधिको जानकारी दिने उल्लेख छ।... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

त्यसले रेन्जरहरूलाई सिकारीबाट उक्त फरक खालको जनावरलाई जोगाउन सहयोग पुग्नेछ।

उक्त समूहका प्रबन्धक मोहम्मद अहमदूरले जिराफ र अन्य वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि मद्दत गरेकोमा संरक्षणवादीहरूलाई धन्यवाद दिए।

त्यस क्षेत्रको मुख्य संरक्षण निकाय केन्या वाइल्डलाइफ सोसाइटीले सेतो जिराफजस्ता अनौठा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने जनाएको छ।

सेता जिराफ

सन् २०१६ को मार्चमा केन्यामा सेता जिराफहरू देखिएका थिए। त्यसको करिब दुई महिनापछि छिमेकी तान्जनियामा पनि सेता जिराफहरू देखिए।

केन्यामा एक वर्षपछि एउटा सेतो पोथी र उसको बच्चा देखिएपछि त्यसको चर्चा भएको थियो।

अफ्रिकाका १५ भन्दा बढी देशहरूमा पाइने जिराफ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्तनधारी जनावर हो।

यी जनावरको छाला, मासु र शरीरका अङ्गका लागि सिकारीहरूले मार्ने गरेका छन्। विगत ३० वर्षमा करिब ४० प्रतिशत जिराफ हराइसकेका छन्।

त्यसको मुख्य कारणमा चोरी सिकारी र वन्यजन्तु तस्करी भएको अफ्रिका वाइल्डलाइफ फाउन्डेसनले जनाएको छ।

आईयूसीएनको रातो सूचीमा रहेको जिराफ खतरामा परेको प्रजाति हो। विश्वभरि यसको सङ्ख्या करिब ६८ हजार रहेको बताइन्छ।


सन् २०१८ को मार्चमा ओडीआई खेल्ने मान्यता प्राप्त गरेपछि खेलेका दुई शृङ्खलामध्ये नेपालले नेदर्ल्यान्ड्ससँग बराबरी र यूएईसँग जित हात पार्‍यो। यसै साता टुङ्गिएको यूएईसँगको २-१ को शृङ्खला विजयले नेपाललाई नयाँ उत्साह दिएको छ।

नेपाली खेलाडीहरू विशेष रूपमा रोहित पौडेल, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने र कप्तान पारस खड्काको व्यक्तिगत प्रदर्शन भव्य थियो। त्यही प्रदर्शन र सामूहिक प्रयासका  कारण नेपाल पहिलो शृङ्खला जित्न सफल भयो।

बिहीवारदेखि नेपालले यूएईसँग तीन खेलको टी-ट्वेन्टी शृङ्खला खेल्दैछ। नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको आशा फेरि पनि टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर जित्छ भन्ने नै छ।

तर के नेपालले निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहन सक्छ?

कठिन अवस्था

नेपाल क्रिकेट सङ्घ सन् २०१६ एप्रिलदेखि निलम्बित छ। नेपाली क्रिकेटको जिम्मेवारी बोकेको निकायको नेतृत्व विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले निलम्बनको निर्णय गरेको हो।

नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई आईसीसीले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर स्थानीय स्तरमा क्रिकेट गतिविधि शून्यप्राय: छ।

निजी प्रयासमा केही व्यावसायिक टी-ट्वेन्टी ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

प्रतियोगिताहरू मात्रै आयोजना गरिएका छन्। खेलाडीहरू, पूर्व खेलाडीहरू र केही क्रिकेटप्रेमीहरूको लगनशिलताले क्रिकेटलाई केही जोगाएको देखिन्छ।

न घरेलु प्रतियोगिता छ, न नयाँ प्रतिभा पहिचान र प्रदर्शनका लागि यथेष्ट मौका छ, न नेपाली क्रिकेटलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने निकाय छ। यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि निर्णायक खेलहरू जितेर सफलता हासिल गरिरहेको छ।

कसरी जित्छ नेपाल?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा जित्नुका दुई कारण छन्।

पहिलो, नेपाली खेलाडीहरू देशका लागि मैदानमा उत्रिँदा क्रिकेट खेल्न मात्रै होइन, देशका नाम गौरव बढाउनेबारे पनि सोच्छन्। उनीहरूमा जितको  भोक हुन्छ। त्यसबाट टोलीले बलियो ऊर्जा र प्रतिबद्धता पाउँछ।

खेल मैदानमा भावनाको ठूलो महत्त्व नहोला। तर खेलाडीहरूको भावनात्मक ऊर्जाकै कारण यी सफलताका कथाहरू कोरिएका छन्। यसकै कारण अन्तिमसम्म नेपाली खेलाडीहरू हार मान्न रुचाउँदैनन्।

नेपाली समर्थकहरूको उपस्थिति, आशा र समर्थनले पनि उनीहरूमा थप ऊर्जा र प्रेरणा थपिदिन्छ।

दोस्रो, नेपाली क्रिकेटमा निर्माण भएको जग हो।

नेपाली क्रिकेटको जग भनेको खेलाडीहरूमा भएको सीप र तीमध्ये धेरै खेलाडीहरूले त्यो सीपलाई युवासम्म पुर्‍याइर निर्माण गरेको खेलाडीको सङ्ख्या हो।

कप्तान खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, र वसन्त रेग्मीले क्रिकेट खेल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ।

राजु खड्का वा शक्ति गौचन वा विनोद दास वा एलबी क्षेत्रीजस्ता भूतपूर्व खेलाडीहरूले तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरेर वा अन्य माध्यमले आफ्नो सीपपलाई युवामा लगानी गरेका छन्।

यूएईसँगको जितमा नेपालका युवा र अनुभवी खेलाडीहरू उत्साह र अनुभव दुवै प्रयोग भयो।

अबको चुनौती

नेपाली क्रिकेटका चुनौती दशकौँदेखि ज्यूँका त्यूँ छ।

सन् १९९८ मा नेपालले पहिलो पटक एसीसी ट्रफी आयोजना गरेदेखि का समस्या जस्ताका तस्तै छन्।

हत्केलाका पाँच औँलामा गन्न सकिनेगरी ती क्रिकेट पूर्वाधार, बलियो घरेलु क्रिकेट संरचना, व्यावसायिकता, क्रिकेटको बजारीकरण र क्रिकेट विकासको योजना हुन्।

क्रिकेटका लागि पूर्वाधारहरू यथेष्ट छैनन्, भएकाको स्तरोन्नति भएको छैन। त्यसैले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता वा शृङ्खला आयोजना गर्न सीमितता छ।

खेलाडीहरूले प्रशस्त अभ्यास गर्न पाउनेगरी र नयाँ खेलाडीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्नेगरी प्रतियोगिता हुँदैनन्।

नेपालका लागि कम्तीमा एकदिवसीय र बहुदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता र खेलाडीले...


सन् २०२० को परिणामले ट्रम्पलाई सन् १९९० यता एक कार्यकाल मात्रै शासन गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बनाइदिएको छ।

राष्ट्रपति पदका लागि प्रतिस्पर्धामा आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै ट्रम्प अमेरिकामा एक रसिक अर्बपतिका रूपमा प्रख्यात थिए। उनी आफूलाई 'द डोनल्ड' भनेर चिनाउँथे।

संसारको एकजना सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिज्ञका रूपमा रहेका उनको उमेर ७४ वर्ष छ।

सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न खोज्दा नै आप्रवासनबारे उनको आपत्तिजनक मानिने धारणा र प्रचारप्रसार तथा विवादास्पद विगतका कारण ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवार हुन पाउनेमा आशङ्का व्यक्त गरिन्थ्यो।

तर सबै अनुमानलाई असत्य प्रमाणित गरिदिँदै उनले आफ्नो रिपब्लिकन दलमा भएको प्रारम्भिक प्रतिस्पर्धामा पुराना नेताहरूलाई हराइदिएका थिए।

त्यसपछि उनले एकदमै विवादास्पद निर्वाचनमा हिलरी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै ह्वाइट हाउसको यात्रा सुनिश्चित गरे।

प्रारम्भिक जीवन

ट्रम्प न्यूयोर्कका एकजना घरजग्गा व्यापारी फ्रेड ट्रम्पका चौथो सन्तान हुन्। विद्यालयमा दुर्व्यवहार गर्न थालेपछि उनलाई १३ वर्षको उमेरमा एउटा सैन्य प्रतिष्ठानमा पठाइयो।

पछि उनक... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ा जेठा दाइले विमानचालक बन्ने निर्णय गरेपछि डोनल्ड ट्रम्पलाई पिताले आफ्नो व्यापारिक साम्राज्यको उत्तराधिकारी बनाउने विचार गरे।

दाइको ४३ वर्षको उमेरमा मदिराको दुर्व्यसनका कारण मृत्यु भएपछि ट्रम्पले मदिरापान र धूमपान गरेनन्।

कम्पनीमा प्रवेश गर्नुअघि उनले पितासँग १० लाख डलर सापट लिएर घरजग्गा व्यवसाय 'रीअल स्टेट व्यवसाय' थालेको ट्रम्पले बताउने गरेका छन्।

कम्पनीमा आफ्नो वर्चस्व कायम भएपछि सन् १९७१ मा उनले उक्त कम्पनीको नाम फेरेर ट्रम्प अर्गनाइजेशन राखे।

धनाढ्य व्यापारी

ट्रम्पले परिवारको व्यापार ब्रुक्लिन र क्वीन्सबाट म्यान्हटनमा सारेर कमजोर होटललाई बलियो बनाए। उनले प्रसिद्ध ६८-तले  ट्रम्प टावर निर्माण गरे त्यस्तै ट्रम्प प्लेस, ट्रम्प वर्ल्ड टावर, ट्रम्प इन्टर्न्याश्नल होटलजस्ता संरचनाको निर्माण गरे।

मुम्बई, इस्तानबुल र फिलिपिन्समा पनि ट्रम्प टावरहरू छन्।

ट्रम्पले होटल र क्यासिनोको क्षेत्रमा पनि व्यापार विस्तार गरे अनि मनोरञ्जन उद्योगमा पनि हात हाले।

सन् १९९६ देखि २०१५ सम्म मिस यूनिभर्स, मिस यूएसए, मिस टीन यूएसएजस्ता सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने संस्था उनको स्वामित्वमा थियो।

सन् २००३ मा उनले एनबीसी टीभीमा एउटा रीआलिटी कार्यक्रम 'द अप्रेन्टिस' सञ्चालन गर्न थाले। उक्त कार्यक्रम १४ सीजन सञ्चालन गर्दा उनले २१.३ करोड अमेरिकी डलर पारिश्रमिक लिएको घोषणा गरेका थिए।

ट्रम्पले केही पुस्तक पनि आफ्नो नाममा प्रकाशित गरेका छन्। उनको स्वामित्वमा नेक-टाईदेखि बोटलबन्द पानीसम्म बेच्ने व्यवसायहरू छन्।

फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति २.५ अर्ब डलरजति छ।

गत सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्क टाइम्सले ट्रम्पले सन् २०१६ र राष्ट्रपति बनेको पहिलो वर्ष जम्मा ७५० डलर आयकर तिरेको विवरण प्रकाशित गरेको थियो। तर ट्रम्पले त्यसलाई 'मिथ्या समाचार' भन्दै खण्डन गरे।

के चीन र अमेरिका शीतयुद्धमा प्रवेश गर्दैछन्

पारिवारिक जीवन

ट्रम्पले तीन पटक बिहे गरे। उनकी प्रथम पत्नी इभाना जेलनिक्कोभा चेक धाविका तथा मोडल थिइन्।

उनीहरूका तीन सन्तान डोनल्ड जूनीअर, इभान्का र एरिक छन्। तर इभानाले सन् १९९० मा सम्बन्धविच्छेदको आवेदन दिएपछि सञ्चारमाध्यममा त्यसबारे ठूलो चर्चा भयो।

ती समाचारमा इभानाले ट्रम्पले आफूलाई शोषण गरेको आरोपबारे पनि चर्चा गरिएको थियो। तर पछि उनले ती घटनाबारे नरम बोलेकी थिइन्।

सन् १९८९ मा इभाना र ट्रम्प

सन् १९९३ मा...


सन्दीपले बिहीवार भएको खेलमा दुई विकेट लिँदा सिड्नी सिक्सर्सका कप्तान मोजेज एन्‌रिक्सलाई एलबीडब्ल्यूको धरापमा पारेका थिए।

विश्वभरि प्रतिष्ठित मानिने बिग ब्याश लिगमा यी १८ वर्षीय नेपाली खेलाडी मेल्बर्न स्टार्सबाट खेलिरहेका छन्।

सिड्नी सिक्सर्सविरुद्धको खेलमा उनले चार ओभरमा १८ रन दिँदै दुई विकेट लिएका हुन्।

उनको खेलबाट उत्साहित भएका नेपाली दर्शकहरूले सिड्नीस्थित क्रिकेट मैदानमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै हर्षोल्लास गरेका थिए।

सानै उमेरमा सफलता

यसअघि सिड्नी थन्डरका कप्तान शेन वाट्सन पनि सन्दीपको बलमै आउट हुन पुगेका थिए।

त्यो सन्दीप र उनको टीमको लीगमा पहिलो खेल थियो।

वाट्सनले अस्ट्रेलियाली क्रिकेटमा डेब्यु गर्दा सन्दीप दुई वर्षका मात्रै भएको भनी विदेशी सञ्चारमाध्यमले टिप्पणी गरेका छन्।

दोस्रो खेल होबार्ट हरिकनविरुद्ध थियो।

उक्त खेलमा  मेल्बर्न स्टार्सले लिएको कुल चार विकेटमध्ये तीनवटा सन्दीपले आफ्नो खातामा पारेका थिए।

सन्दीपले त्यसमा पनि कप्तान म्याथ्यु स्कट वेडको विकेट लिएका हुन्।

विश्वप्रसिद्ध लीगमा सन्दीप लामिछाने

तर अघिल्ला दुई खेलमा सन्दीपको राम्रो प्रदर्शन भए पनि ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

दुवै खेलमा उनको टोली पराजित भएको थियो।

पछिल्लो खेल भने सन्दीपको टोलीले जितेको छ।

सन्दीपले विश्व ११ र विश्वका चर्चित लीगहरू क्यारेबियन, आईपीएल र अफगान प्रिमियरमा सहभागिता जनाइसकेका छन्।

अब उनी बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानका लीगमा खेल्न जानेछन्।

त्यसलगत्तै भारतमा हुने आईपीएलमा पनि उनी सहभागी हुनेछन् जहाँ अघिल्लो वर्ष उनले अन्तिम खेलहरूमा मौका पाउँदा चर्चा बटुलेका थिए।


सबै उमेरका महिलाहरूले सारी लगाएको आफ्ना तस्बिर प्रेषित गरिरहेका छन्।

उमेर बढ्दै जाँदा मानिसलाई युवावस्थाको स्मृतिले रोमाञ्चक बनाउने भए पनि युवायुवती तथा अधबैँसे उमेरका प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो बुढ्यौलीको रूप सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश पुरुषहरू छन्।

वृद्धावस्थाको तस्बिर बनाउन एउटा एप प्रयोग हुने गरेको छ।

फेसएप नामको एपमा मानिसहरूको अनुहार सम्पादन गरेर चाउरी परेको देखाउन, दाह्री र केश सेतो बनाइ र नभएको दाह्री थरीथरीका शैलीमा थप्न मिल्छ।

सारी लगाएको र बुढ्यौलीको रूप बनाएको तस्बिर हाल्ने होडप्रति अरू प्रयोगकर्ताले भने व्यङ्ग्य गरेका छन्।

सारीमय सञ्जाल

नेपाली महिलाहरूको पहिला सामान्य रूपमा लगाउने सारी हिजोआज विशेष समारोहमा सीमित हुँदै गएको पाइन्छ।

तर सामाजिक सञ्जाल अहिले सारीमय भएको छ।

साउने सङ्क्रान्ति सुरु नहुँदै एकाएक ट्विटर र फेसबुकमा  सारी लगाएको तस्बिर हाल्ने लहर सुरु भयो।

सारीमा सजिएका महिलाहरूले आफ्ना नयाँ तथा पुराना तस्बिरहरू प्रेषित गरे।

त्यस्तो लहर ट्विटरमा ट्रेन्डिङकै रूपमा नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि चलेको छ।

कतिपय महिलाले बिनाकारण त्यसरी ट्रेन्डिङ हुनु... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अचम्मलाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर केही महिलालाई भने त्यो लहरले आकर्षित गर्न सकेको छैन।

ट्विटरमा आन्विका गिरी लेख्छिन्, "आजका मितिसम्म लाइएन। भो अब दु:ख गरिन्न।"

तर त्यही ट्रेन्ड पछ्याउँदै टेलिभिजन प्रस्तोता सरिताश्री ज्ञवालीले भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा र कलाकार भुवन चन्दसँगको तस्बिर राखिन्।

सारीका पारखी महिलाहरूले सारी सहज पहिरन भएको टिप्पणी गरेका छन्।

रूपा जोशीले सारीको महिमा गाउँदै त्यो जतिसुकै पातली वा मोटीलाई पनि सुहाउने लेखेकी छन्।

हिमा बिस्टले ट्विटरमा आफूले लगाएको सारी हजुरबुवाले छानिदिएको बताएकी छन्।

आधुनिक पहिरनमा रुचि भएका महिलाले सारीका विकल्प भेटिन थालेका छन्। तर नयाँ फेशनको लहरमा सारीमै पनि नयाँ शैलीहरू देखिन थालेका छन्।

त्यस्तै मिल्नेगरी निर्जना शर्माको ट्वीट थियो - खासै लाइँदैन तर बेलाबेला किनिराख्न मनलाग्ने। त्यसैले त सारीमोह।

बुढ्यौलीमा कस्तो देखिइन्छ भन्ने हेर्ने रहर

फेसएपको प्रयोग गर्ने लहर नेपालमा पनि सुरु भएको छ।

फेसएपमा आफ्नो तस्बिर हालेर धेरैले आफ्नो अनुहारलाई अनेक थरी अवस्थामा परिवर्तन गर्दै रमाइरहेका छन्।

तीमध्ये आफ्नो वृद्ध रूपलाई प्रसिद्ध व्यक्तिहरूसँग दाँज्ने गरेको पनि पाइन्छ।

उक्त एपमा तन्नेरी देखाउने सुविधा पनि छ।

आकार अनिलले ट्विट गर्दै लेखेका छन् - हरिवंश आचार्यको "बूढो हुन मन छैन..." भन्ने गीत के आएको मात्रै थियो फेसएपले झन् दुनियाँलाई बूढो बनाइदिने भो।

नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले पछ्याइएका सेलिब्रिटीले फेसएप प्रयोग गरिएका आफ्ना तस्बिरहरू त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि त्यस्तो लहर फैलिएको छ।

कतिले त आफ्ना चिनजानका मानिसले सम्पादन गरेर पठाइदिएपछि बल्ल थाहा पाएका थिए। तर तिनैलाई रमाइलो मान्दै सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेमा कलाकार दीपकराज गिरीजस्ता अरू पनि छन्।

व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा गिरी लेख्छन्, "हिजो फेसबुक हेरेर सरकारले वृद्धभत्ता क्यान्सिल गर्ने निर्णय गर्‍यो कि जस्तो लाग्छ..।, पूरै देश बूढो भयो...।"

तर कसैकसैले भने वृद्धावस्था स्वाभाविक रूपमा आफैँ आउने भएकाले आफूलाई त्यो रूप हेर्ने हतार नभएको टिप्पणी गरेका छन्।


सबैभन्दा प्रभावित भएको पाकिस्तानको नीलम उपत्यकामा कैयौँ मानिस फसेका छन्

तीमध्ये ६० जनाभन्दा बढी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा मारिएका थिए।

कश्मीरमा कैयौँ हिउँपहिरो गएका विवरणहरू आएका छन्।

अफगानिस्तानमा गत तीन दिनमा हिमपातका कारण २४ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

घातक

त्यस क्षेत्रका प्रमुख सडक र सञ्चार पूर्वाधार अवरुद्ध हुन पुगेका छन् र केही विवरणमा जनाइएअनुसार मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै धेरै हुन सक्छ।

पाकिस्तानको नीलम उपत्यका सबभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। त्यहाँ कैयौँ मानिस फसेका छन्।

उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् आइपरिरहने भए पनि यसपटकको विपद् निकै समययताको घातक मानिएको छ।

खराब मौसमले पाकिस्तानका अन्य भागमा दर्जनौँको ज्यान गएको छ भने भारत र अफगानिस्तानमा पनि प्रभाव परेको छ।

असर

पाकिस्तानको बलोचिस्तानमा २० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

छिमेकी अफगानिस्तानमा पनि बाक्लो हिमपातका कारण २४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ।

तीमध्ये अधिकांश विगत तीन दिनमा मारिएका थिए।

हिमपातपछि काबुललाई उत्तरी क्षेत्रसँग जोड्ने सालाङ पास बन्द गरिएको छ।

भारत प्रशासित कश्मीरमा ८ जनाको ज्यान गएको स... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।


समस्या हल गर्न राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले विद्यमान ऐन नै परिवर्तन गरी समयावधि बढाउने वा राष्ट्र ब्याङ्कले नै त्यसको शोधभर्ना दिनसक्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

सहुलियत ऋण सुविधा हटेमा घर बनाइरहेका ११ सयभन्दा बढी भूकम्पपीडितको आवास निर्माण कार्य प्रभावित हुने बताइएको छ।

सहुलियत ब्याजदरको आवासीय कर्जा लिएका ११ सयभन्दा बढी भूकम्पपीडितले अब सामान्य ऋणीसरह १३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने पत्र ब्याङ्कहरूले पठाइसकेको बताएका छन्।

समयावधि

राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर ब्याङ्कहरूले त्यस्तो सहुलियपूर्ण ऋण प्रदान गरेका थिए। तर त्यस्तो सुविधाको अवधि सकिएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ।

जबकि आफूहरूलाई १० वर्षसम्म सुविधा दिएकोले घर बनाउन आँटेको बताउने पीडितहरू अहिले अन्योलग्रस्त र आक्रोशित देखिएका छन्।

समस्या चुलिएपछि समाधानको दुईवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए।

उनले भने, "एक वर्षलाई कर्जा दिन पाउने र एक वर्ष नवLकरण गर्न पाउने जुन व्यवस्था छ त्यसमा संशोधन भयो भने एउटा समाधान हुनसक्छ। अर्को भनेको दुई वर्ष राष्ट्र ब्याङ्क... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ले हेरेपछि त्यसपछि सरकारले स्वामित्व लियो भने समाधान निस्किनेछ।"

सरकारले उपत्यकावासीका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि १५ लाखसम्मको आवासीय घर निर्माण कर्जा लिने पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

निष्कर्ष

त्यसअन्तर्गत विभिन्न २९ वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पौने दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।

भूकम्पपीडितका लागि काम गरिरहेको अर्को सरकारी निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समस्या देखिने बितिक्कै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल गरे पनि निष्कर्ष निस्किन नसकेको बताएको छ।

९२ वर्षीया भूकम्पपीडितको बिलौना

प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, "निर्णय प्रक्रियामा लैजाने कुरा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्ने हो। हामीले घचघच्याउनका लागि दुई-तीनवटा बैठक राखिसकेका छौँ, फेरि पनि राख्छौँ।"

सरकारी नीति भूकम्पपीडितलाई थप पीडा दिने खालको रहेको भन्दै कतिपयले यसको आलोचना गरिरहेका छन्।

सामूहिक जमानीमा भूकम्पपीडितलाई ऋण सुविधा दिने व्यवस्था पनि सरकारकै अस्पष्ट नीतिकै कारण प्रभावहीन कतिपय बताउँछन्।


समितिले स्वास्थ्य सहचारीका रूपमा डाक्टर वा नर्स राख्न सुझाव दिएको हो।

प्राविधिक समितिबाट पारित भइसकेको उक्त प्रतिवेदन स्वस्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको एउटा अर्को समितिले पारित गरेपछि अन्तरमन्त्रालय छलफलमा पठाइनेछ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर पारित गरी 'आप्रवासन स्वास्थ्य नीति' का रूपमा त्यसलाई लागु गर्ने सरकारी योजना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघिको एउटा अध्ययन समितिले पनि नेपाली कामदारहरू काम गर्न जाने गरेका मुलुकहरूमा कामदार सङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्य सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनीहरूले बताए।

प्राविधिक समिति

कामदारका रूपमा विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली नागरिकहरूको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अध्ययन र विश्लेषण गरी नीति तय गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको 'आप्रवासन स्वास्थ्य नीति'का लागि प्राविधिक समिति बनाइएको थियो।

समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय र राष्ट्रिय योज... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ना आयोगका प्रतिनिधिहरू पनि सदस्य रहेका थिए।

उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सचिवस्तरीय समितिबाट दशैँलगत्तै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको देवकोटाले बताए।

उनले भने, "प्राविधिक समितिबाट पारित भइसकेको छ। त्यसमा केही सामान्य कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्। ती सबैलाई समेटेर चाँडै सचिवस्तरीय समितिबाट पारित गर्नेछौँ।"

तीन चरणका लागि सुझाव

देवकोटाले 'आप्रवासन स्वास्थ्य नीति'मा कामदारको स्वास्थ्यका लागि विभिन्न तीनवटा चरणमा गर्नुपर्ने कामहरू समेट्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

उनले भने, "कामदार स्वस्थ रूपमा जाऊन्, स्वस्थ रूपमा काम गरून् र स्वस्थ भएर नै फर्किऊन् भनेर यस्तो नीति बनाउन लागिएको हो। त्यसैले हामीले जानेदेखि फर्किएर आउने सम्मका तीन चरणका लागि सुझावहरू दिएका छौँ।"

उनका अनुसार नेपालबाट जाँदैखेरि पनि कतिपयले स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही गरेको हुन सक्ने देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।

देवकोटाले भने, "यहाँबाटै जाँदाखेरि अस्वस्थ व्यक्तिहरू गएर पनि कतिपय अवस्थामा समस्या देखिएकाले यस्तो सुझाव दिइएको हो।"

त्यस्तै कामदार जाने प्रत्येक देशमा स्वास्थ्य सहचारी राख्न र कामदारको मृत्यु हुने देशहरूबाट त्यसो गर्ने व्यवस्था सुरु गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए।

त्यस्तै विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर नेपाल फर्कनेहरूका लागि पुन:स्थापनाको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि प्रविधिक समितिले सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य सहचारीको आवश्यकता

स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूले उपयुक्त समयमा उपचार नपाएर पनि मृत्यु भएको देखिएकाले स्वास्थ्य सहचारीको आवश्यकता परेको हो।

श्रम मन्त्रालयले खाडी मुलुकहरू, मलेशिया र कोरियामा नेपाली कामदारको अनुगमन गर्न जाँदा कहिलेकाहीँ चिकित्सकहरूलाई पनि समावेश गराउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस क्रममा धेरै कामदारको समयमा उपचार नपाएकाले मृत्यु भएको देखिएकाले श्रम सहचारीको अवधारणा अघि सारिएको उनीहरू बताउँछन्।

गत वर्ष दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले पनि स्वास्थ्य सहचारी राख्न सुझाव दिएको श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार हेर्ने उपसचिव दीपक ढकालले बताए।

उनले भने, "विदेश जानेहरूको अभिमुखीकरण तालिमका लागि बनाइएको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न बनेको समिति भए पनि त्यसले त्यस्तो सुझाव दिएको थियो। तर त्यो सुझाव मात्र...


सम्बन्धविच्छेद गर्दा उनीहरूबीच ३५ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको सहमति भएको छ।

पारपाचुकेपछि मक्केन्जीसँग जेफले स्थापना गरेको अनलाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत शेयर हुनेछ।

तर उनको वाशिङ्टन पोस्ट दैनिक र अन्तरिक्ष यात्रा कम्पनी ब्लू ओरिजिनसँग कुनै सम्बन्ध रहनेछैन।

उनीहरूबीच २५ वर्ष  वैवाहिक सम्बन्ध थियो।

यो अहिलेसम्म पारपाचुकेका लागि गरिएको  सबैभन्दा महँगो सहमति हो।

यसअघि सबैभन्दा महँगो पारपाचुके कलाव्यापारी एलेक विन्डेन्स्टेन र उनकी पत्नी जोस्लिनबीच भएको ३.८ बिलियन डलरको (लगभग चार खर्ब २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ)  थियो।

मक्केन्जीले सहमतिबारे आफ्नो पहिलो र अहिलेसम्मको एकमात्र ट्वीटमा जानकारी दिएकी हुन्।

उनले आफू ''एकअर्काको सहयोगमा जेफसँगको विवाहलाई भङ्ग गर्ने प्रक्रिया सकिएकोमा कृतज्ञ भएको" बताएकी छन्।

जेफ बेजोससँग एमेजनको १६.३ प्रतिशत सेयर थियो जसको ७५ प्रतिशत अझैपनि उनीसँगै रहनेछ र मक्केन्जीले आफ्नो शेयरको मताधिकार पूर्वपतिलाई दिएकी छन्।

सन् १९९४ मा जेफले एमेजन स्थापना गर्नुअगाडि नै उनीहरूले विवाह गरेका हुन् र माक्केन्जी एमेजनको ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

पहिलो कर्मचारीमध्येकी थिइन्।

अमेरिकी स्टक बजारका पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार एमेजनको कुल मूल्य ७९७ अर्ब डलर पुगेको छ।

सन् २०१८ मा एमेजनले २.३ खर्ब डलरको समान बेचेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

सफल लेखिका ४८ वर्षीय मक्केन्जी सन् २००५ मा 'द टेस्टिङ अफ लुथर अल्ब्राइट' तथा सन् २०१३ मा 'ट्र्याप्स' नामक उपन्यास लेखेकी छन्।

पुलिट्जर पुरस्कार प्राप्त गरेकी लेखिका टोनी मोरिसनबाट सिर्जनाल्मक लेखनको पढाइ पूरा गरेकी मक्केन्जीलाई मोरिसनले आफ्नो उत्कृष्टमध्येकी विद्यार्थी रहेको बताएकी थिइन्।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जेफको फक्स टीभीकी एक सञ्चालिका लरेन सान्चेजसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रहेको समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

सान्चेससँगको व्यक्तिगत सन्देशहरू प्रकाशित गर्दै एक पत्रिकाले जेफको विवाहेतर सम्बन्धको समाचार लेखेपछि उनीहरूले जेनुअरीमा ट्विटरमार्फत् एउटा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आफूहरूले सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए।


सयौँ जनासँग लिइएको अन्तर्वार्ताको आधारमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रोहिंज्या मुसलमानविरुद्ध भएको हिंसालाई कडा रूपमा निन्दा गरेको छ।

सेनाको रणनीति 'वास्तविक सुरक्षा खतरासँग असङ्गत' रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राष्ट्रसङ्घको छ।

सेना प्रमुखसहित छ वरिष्ठ सैन्य अधिकारीको नाम किटेरै उनीहरूविरुद्ध अभियोग लगाइनुपर्ने सुझाव दिइएको सो प्रतिवेदनको म्यानमारले खण्डन गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा म्यानमारका राजदूतले सो प्रतिवेदन एकतर्फी रहेको र म्यानमारलाई दबाव दिन तयार पारिएको दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रसङ्घको टोलीलाई अनुसन्धानका लागि म्यानमार प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएको थिएन।  तर प्रत्यक्षदर्शीहरूसँगको अन्तर्वार्ता, भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिर तथा भिडिओका आधारमा  सो टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो।

गत वर्ष रखाइन राज्यमा भएको हिंसात्मक सैन्य कारबाहीबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा विगतमा पनि कैयौँ अनुसन्धान भएका थिए।

तर म्यानमारका नेताहरूले आमनरसंहार गरेको आरोप लगाउने यो नै पहिलो प्रतिवेदन भएको बीबीसीका दक्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

षिणपूर्वी एशियाका संवाददाता जनाथन हेड बताउँछन्।

रोहिंज्या मुसलमान र देशका अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि युद्ध तथा मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप म्यानमारका सैन्य अधिकारीहरूमाथि लागेको छ।

तर म्यानमार सरकारले आफ्नो कारबाही उग्रवादी वा लडाकुबाट आउने जोखिमविरुद्ध भएको दाबी गर्ने गरेको छ।

सेनाले गरेको कारबाहीबाट आफ्ना देशका नागरिकलाई संरक्षण दिन नसकेको भन्दै सो प्रतिवेदनमा म्यानमारकी नेत्री तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सू ची को पनि आलोचना भएको छ।

सेनाबाट व्यापक दमन तथा हिंसा भएको उल्लेख गरेका कैयौँ अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन हालसम्म म्यानमारको सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष मार्चमा इन्टर्न्याश्नल फ्याक्ट-फाइन्डिङ मिशन अन म्यानमार बनाउँदै सो टोलीलाई रखाइन प्रान्तमा भएका भनिएका मानवाधिकार उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्न अह्राएको थियो।

रोहिंज्याको घर फर्कने इच्छा


सरकारले कोरोनाभाइरस परीक्षणको विवरण सार्वजनिक थालेयता यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। यसअघि एक चोटि सङ्क्रमितको दैनिक वृद्धि भएको सङ्ख्या १,००० नाघेको थियो।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण थप आठ जनाको मृत्यु भएको सरकारले पुष्टि गरेको छ। अहिलेसम्म एक चिनियाँ नागरिकसहित देशभरि १८३ जनाले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

अहिले देशभरि १५,२७३ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अपराह्ण आयोजित दैनिक प्रेस ब्रीफिङमा बताए।

तीमध्ये ६,२१० जना घरमै र अन्य ९,०६३ जना संस्थागत आइसोलेशनमा छन्।

अहिले फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये काठमाण्डू उपत्यकामा ३७७ जना छन्।

यो पनि उपत्यकाका तीन जिल्लामा अहिलेसम्म पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूको सर्वाधिक दैनिक सङ्ख्या हो।

को हुन् मृतक?

अहिले कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु पुष्टि भएका व्यक्तिहरू काठमाण्डू, ललितपुर, बारा, पर्सा, कास्की, कपिलवस्तु, रूपन्देही र बाँके जिल्लाका हुन्।

उनीहरूमध्ये पाँच जना महिला र तीन जना पुरुष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बारा र कास्कीमा मृत्यु हुने महिलाको उमेर क्रमशः २३ र ३... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

२ वर्ष छ।

अरूको उमेर ४८ देखि ७० वर्षसम्म भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

को हुन् सङ्क्रमित?

सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्। उनीहरू विभिन्न उमेर समूहका भए पनि अधिकांश युवा छन्।

तीमध्ये ३३४ जना महिला र ७७७ जना पुरुष भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अहिले काठमाण्डू जिल्लामा सर्वाधिक २७० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।

त्यसैगरी पर्सामा ८५, चितवनमा ४५, मकवानपुरमा ६३, ललितपुरमा ६६, भक्तपुरमा ४१, बाँकेमा ७५, रूपन्देहीमा ७२, धनुषामा ३९ र सुनसरीमा ३८ जनामा पनि कोभिड-१९ भेटिएको हो।

अहिले सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका दुई प्रदेशहरू प्रदेश नं २ र वाग्मती हुन्। देशभरि भएका सङ्क्रमितमध्ये ३,९२७ अर्थात् एकचौथाइ काठमाण्डू उपत्यकामा र ७,१३४ अर्थात् ४६.७ प्रतिशत प्रदेश नं २ का जिल्लामा छन्।

के छ अरू तथ्याङ्क?

चौबीस घण्टाको अवधिमा १२,६२९ वटा नमुनाको परीक्षण गरिएकोमा ५६९ जना सङ्क्रमणमुक्त देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

अहिलेसम्म २०,०७३ सङ्क्रमितहरू निको भएका छन्।

प्रदेश नं २ मा १०,००० जनाभन्दा बढी र वाग्मती तथा प्रदेश नं ५ प्रत्येकमा ६,००० जनाभन्दा बढी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५,६०० जनाभन्दा बढीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

देशभरि क्वारन्टीनमा ९,४८८ जना छन्। तीमध्ये सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा हुनेको सङ्ख्या बढी छ।

गत भदौ २ गते कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा १,०१६ अर्थात् यसअघिसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि भएको थियो।

त्यसैगरी भदौ ५ गते सरकारले ८३८ जनामा सङ्क्रमण र  ११ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो।

भदौ ७ गते थपिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८१८ थियो। भदौ ९ गते थप ८५५ जनामा सङ्क्रमण र सात जनाको मृत्यु तथा भदौ १० गते ११ जनाको मृत्युसहित ८८५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

यसअघि असार ४ गते ६७१, असार १० गते ६२९, असार १९ गते ७४०, साउन २७ गते ६३८, साउन ३२ गते ६४१ र भदौ ८ गते ७४३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

अहिले मोरङ, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाण्डू र ललितपुरमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ५०० भन्दा माथि छ।

मुस्ताङ र हुम्लामा भने उक्त सङ्ख्या शून्य छ।


सरकारले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूको समस्या हल गर्न नसक्नु, दल निकट कर्मचारीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु र कर्मचारीको तह वृद्धि नगर्दा समायोजनमा समस्या देखिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्यो।

प्रदेशहरूको निर्वाचन भएको पनि ८ महिना पुगेको छ।

स्वेच्छिक अवकाशः करिब १६ सयजनाको आवेदन

कानून बनेसँगै कर्मचारी खटाउने बाटो खुल्यो

 समायोजन नहुनु समस्या

अझसम्म कर्मचारी खटाउने विषय नसुल्झिएपछि प्रदेशका अधिकारीहरु आक्रोशित बन्न थालेको देखिएको छ।

अब प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर भए पनि कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी गरेको प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोरा बताउँछन्।

उनले भने, "प्रदेश सरकार आफैँमा स्वायत्त भएकोले हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं। निकै ढिलो भए प्रदेशले आफैँले करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नेछ।"

प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवका अनुसार केन्द्रले कर्मचारी नपठाउने र प्रदेश आफैँले पूर्ति गर्न नपाउने अहिलेको व्यवस्थाले गर्दा प्रदेश सञ्चालनको... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

काम अड्किएको छ।

मन्त्री यादवले भने, "हामी योजना बनाउछौं। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं। कर्मचारी समायोजन नहुनु नै समस्या हो।"

स्थानीय तहमा जान कर्मचारीको आनाकानी कायमै

'प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको विवरण बन्यो'

'कर्मचारी बढुवा'

कर्मचारी समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेका कर्मचारीहरूको समस्या टुङग्याउन नसक्दा तथा दल निकट कर्मचारीहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिन खोज्दा समायोजनमा समस्या आएको कर्मचारी संगठनहरूको भनाइ छ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसनिकट ठानिने नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघका महासचिव सुभाष कोइराला भन्छन्, "स्वेच्छिक अवकाश लागु गरेको भए जुनियर ७ हजार कर्मचारीहरूले बढुवा पाउँथे र उनीहरू तुरुन्त स्थानीय तह पुगिसक्थे। अर्कोतिर समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा गर्न सकेको भए सबैजना खुशी खुशी प्रदेश वा स्थानीय तह पुग्थे। तर यो कुरा सरकारले बुझ्न सकेन।"

अघिल्लो सरकारको समयमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका र वर्तमान सरकारले सो नीति परिवर्तन गरेपछि त्यत्तिकै पर्खिरेहेका ७ हजार बढी कर्मचारीहरू मध्ये केही अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।

अहिले संघमा ८६ हजार बढी तथा स्थानीयमा १७ हजार गरी १ लाख बढी निजामति कर्मचारीहरू छन्।

त्यसमा थप २१ हजार नयाँ दरबन्दीको आवश्यक रहेको सरकारी अध्ययनले भनेको छ।

सरकारले भने साउन मसान्तभित्र सबै तहमा कर्मचारी खटाइसक्ने जनाएको छ।


साउदी पत्रकार जमाल खशोग्गीबारेको अनुसन्धानका लागि टर्कीका अधिकारीहरूले थप खोजबिन गरिरहेका छन्।

जताततैबाट आएका खुफिया सूचनाले उनको मृत्यु भइसकेको संकेत गरेको उनले बताए।

खशोग्गीको अन्तिम स्तम्भ प्रकाशित

अहिल्यै साउदीको आलोचना नगरौँ: ट्रम्प

साउदी-अमेरिकी सम्बन्धमा प्रभाव

साथै साउदी अरेबियामाथि कडा हुँदै गएको अमेरिकी व्यवहार दर्शाउँदै उनले खशोग्गीको मृत्युमा साउदी सरकारको संलग्नता रहेको प्रमाण भेटिए त्यसले अमेरिकासँगको उसको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उब्जने बताए।

टर्कीस्थति साउदी वाणिज्यदूतावास प्रवेश गरेपछि बेपत्ता भएका साउदी पत्रकार जमाल खशोग्गीबारेको अनुसन्धानका लागि टर्कीका अधिकारीहरूले थप खोजबिन गरिरहेका छन्।

नाम नखुलाइएका टर्कीका एक जना अधिकारीले खशोग्गीको हत्यापछि उनको शरीर नजिकैको जंगल वा खेतमा लगि नष्ट गरिएको हुन सक्ने बताए।

अक्टोबर २ मा इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा प्रवेश गरे यता खशोग्गी देखापरेका छैनन्।

टर्कीका अधिकारीहरूले त्यहीँ भित्र खशोग्गीको हत्या भएको बताउँदै आएका छन्।

तर साउदी अरेबियाले भने त्यहाँको घट्नाबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ।

प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रतीक्षा

खोजको क्रममा घटनास्थल भनिएका ठाउँबाट ल्याइएका नमुनाहरू पत्रकार खशोग्गीको डिएनएसँग मिल्छ वा मिल्दैन भनी परीक्षण भइरहेको छ।

खशोग्गीको बेपत्ता प्रकरणबारे जारी अनुसन्धानका परिणामको प्रतीक्षा रहेको बताउँदै अहिल्यै रियादसँगको सम्बन्धबारे निष्कर्षमा पुग्न नहुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले पत्रकार खशोग्गीको हत्याको रेकर्ड गरिएको श्रव्य सामग्री सुनेको टर्कीका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले एबीसी न्युजलाई बताएका छन्।


साउदी विदेशमन्त्री आदिल अल-जुबैरले त्यो 'भयङ्कर भूल' भएको फक्स न्यूजलाई बताए।

यद्यपि प्रभावशाली युवराजको निर्देशनमा खशोग्गीको हत्या गराइएको आरोप उनले अस्वीकार गरे।

पत्रकार खशोग्गीलाई के भयो भन्ने विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन साउदी अरेबिया ठूलो दबाबमा छ।

स्वीकार

अक्टोबर २ मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावास प्रवेश गरेदेखि खशोग्गी बेपत्ता भएका थिए।

आफ्नी पूर्वपत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात लिन उनी वाणिज्य दूतावास पुगेका थिए।

टर्कीका अधिकारीहरूको विश्वास छ, वाणिज्य दूतावासभित्रै साउदी एजेन्टहरूले खशोग्गीको हत्या गरेको हुनुपर्छ।

यसअघि साउदी अरेबियाले खशोग्गी वाणिज्य दूतावास भवनबाट त्यो दिन सकुशल बाहिरिएको बताउँदै आएको थियो।

तर शुक्रवार पहिलो पटक उसले वाणिज्य दूतावासका कर्मचारीहरूसँग खशोग्गीको बाझाबाझले उनको मृत्युको घटना निम्त्याएको स्वीकार गर्‍यो।

खशोग्गी बेपत्ता प्रकरणबारे रियादको त्यस्तो विवरणले व्यापक सन्देह निम्त्यायो।

पछिल्लो पटक के भन्यो साउदीले?

आफ्ना पछिल्ला टिप्पणीमा साउदी विदेशमन्त्री अल-जुबैरले घटनालाई हत्याको रूपमा व्याख्या गरेका... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

छन्।

उनले भने, "सबै तथ्य पत्ता लगाउने र हत्यामा संलग्नहरूलाई सजाय दिने कुरामा हामी दृढ छौँ।"

अल-जुबैरले थपे, "जसले त्यो काम गर्‍यो उसले आफ्नो अख्तियार बाहिर गएर त्यस्तो गर्‍यो।"

"निश्चित रूपमा त्यो भयङ्कर भूल हो र त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेर अझ गल्ती गरियो।"

खशोग्गीको शव कहाँ छ भन्ने कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको पनि विदेशमन्त्री अल-जुबैरले बताए।

र, अल-जुबैरले साउदी अरेबियामा शक्तिशाली मानिने युवराज मोहम्मद बिन सलमानको निर्देशनमा हत्या गराइएको कुरा पनि अस्वीकार गरे।

कसले के प्रतिक्रिया दिए?

साउदी अरेबियाका निकट साझेदारहरूले पनि खशोग्गी प्रकरणबारे उसको आलोचना गरिरहेका छन्।

जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले खशोग्गीको मृत्युबारे साउदी अरेबियाले दिएको विवरण 'अपर्याप्त रहेको' बताएकी छन्।

फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले 'कैयौँ प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ब्रिटेनको विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई 'भयानक कार्य'को संज्ञा दिएको छ र घटनामा संलग्नहरूलाई 'कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्ने' बताएको छ।

क्यानाडाले पनि साउदी विवरणमाथि प्रश्न उठाएको छ। उसकी विदेशमन्त्रीले साउदी विवरणमा 'एकरुपता र विश्वसनीयता नदेखिएको' बताएकी छन्।

युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघले घटनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।

कैयौँ अमेरिकी सांसदले पनि खशोग्गीको मृत्युबारे साउदी अरेबियाले दिएको विवरणप्रति सन्देह प्रकट गरेका छन्।

अष्ट्रेलियाले यसै महिनाको अन्त्यतिर रियादमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।

यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नेदरल्याण्ड्स र फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले सो सम्मेलनमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन्।


साक्षात्कारका बेला बिरामीको यौनिकताबारे सोध्नुपर्ने नयाँ निर्देशिका आएको छ

चिकित्सक, नर्स र वयस्कका लागि सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने स्थानीय परिषद्ले निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ।

एकजना प्रवक्ताले भनिन्, "मानिसहरुले पाउने सेवालाई त्यसले असर पार्नेछैन।"

उनले भनिन, "बराबरीको नियम अन्तर्गत कुनै पनि बिरामीले विभेद भोग्न नपरोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।"

तथ्यांक संकलन

डाक्टर(जीपी) र नर्सहरुले हरेक साक्षात्करमा बिरामीको यौनिकताबारे प्रश्न सोध्नेछन्।

यस्तो तथ्यांक कैयौं क्षेत्रमा पहिले नै संकलन गर्न थालिसकिएको र नयाँ निर्देशिकाले सबैतिर त्यसो गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।

एप्रिल २०१९ सम्ममा इङल्याण्डभरिको तथ्यांक संकलन हुने आशा राखिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामीहरुलाई "तपाईँ कुन समूहमा पर्नुहुन्छ?" भनेर सोध्नेछन्।

सेवामा पहुँच

पुरुष समलिंगी, महिला समलिंगी, द्वीलिंगी, अरु कुनै, निश्चित नभएको, थाहा नभएको या नबताइएको भन्ने समुहरु राखिएका छन्।

एनएचएस इङल्याण्डले महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी, द्वीलिंगी (एलजीबी) मानिसहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका असमानताबाट नराम्ररी प... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

्रभावित भएको बताएको छ।

निर्देशिकामा भनिएको छ यौनिकताबारे संकलित तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि सार्वजनिक निकायहरुले एलजीबीमा पर्ने समुहलाई बुझ्न र सेवामा उनीहरुको पहुँचलाई सुधार गर्न सहयोग पुग्नेछ।


साग खेलकुदको शुरूवात करिब ३५ वर्षअघि नेपालबाटै भएको हो।

त्यतिबेला सबै खेल राजधानी काठमाण्डू केन्द्रित थिए भने यसपटक गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र प्रदेश नं. २ को जनकपुरले पनि एक तिहाइ खेल आयोजना गर्ने अवसर पाएका छन् ।

साग प्रतियोगितामा समावेश गरिएकामध्ये आठ खेल पोखरामा र एक मात्र खेल कुस्ती जनकपुरमा हुँदैछ।

पोखरामा आठवटा खेल- महिला फुटबल,  महिला क्रिकेट, आर्चरी, ह्यान्डबल, महिला-पुरुष ब्याडमिन्टन, बीच भलिबल, ट्रायथलन र वेटलिफ्टिङ हुँदैछन् ।

बीच भलिबल फेवा तालको किनार बाराही घाटमा र ट्रायथलन पनि फेवा किनारबाटै शुरू हुनेछ।

वेटलिफ्टिङ स्थानीय माटेपानी भन्ने ठाउँमा रहेको एक पार्टी प्यालेसमा हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटिका उपाध्यक्ष तथा साग खेलकुद स्थानीय व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिका सदस्य तेजबहादुर गुरुङले बताए।

१४औँ साग पाकिस्तानमा प्रस्ताव, विकल्पमा श्रीलङ्का-माल्दिभ्सको संयुक्त चाहना

सागबाट हट्यो प्याराग्लाइडिङ: "नेपाललाई आठ स्वर्ण घाटा"

उनका अनुसार आठवटा खेल विधामा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ। महिला खेलाडी ३९६ जना र पुरुष खेलाडी २६४ जना छन्।

महिला फुटबल र महिला क्रि... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

केटजस्ता टीम खेल यहाँ हुने भएकाले महिला खेलाडीको सङ्ख्या बढी भएको हो।

खेलाडी, खेल प्रशिक्षक, खेलकुदका पदाधिकारी गरी पोखरामा करिब हजारजना विदेशीको उपस्थिति हुने बताइएको छ र यसबाट खेल गतिविधिका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाराग्लाइडिङको विकास पोखराबाटै भएको र पोखरामा यो खेल हुँदा राम्रै सङ्ख्यामा पदक जित्ने नेपालको आशामाथि भने तुषारापात भएको छ।

गत वर्षमात्र भएको एशियाली खेलकुदमा नेपालले पदक जितेको एकमात्र खेल पाराग्लाइडिङ नै थियो।

तर यो खेलमा सहभागी हुने देशको न्यूनतम सङ्ख्या तीन नपुगेका कारण अन्ततः यो खेल रद्द हुन पुगेको छ।

यो खेलमा नेपाल र पाकिस्तानले मात्र सहभागिता जनाउने जानकारी दिएका थिए।

महिला फुटबल खेलस्थल पोखरा रङ्गशाला निर्माणमा भएको ढिलाइले कतै महिला फुटबल पोखराबाट अन्यत्र सर्ने त होइन भन्ने आशङ्का भइरहेको अवस्थाको भने अब अन्त्य भएको छ।

खेल पूर्वाधार हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌का सदस्य राजेश गुरुड यो आशङ्कालाइ चिर्ने गरी केही हप्तायता युद्धस्तरमा काम भइहेको बताउँछन्।

फुटबलको कृत्रिम मैदान बनाउने हिसाबले पहिले काम भएको र पछि प्राकृतिक मैदान बनाउने गरी योजना परिवर्तन भएकाले काममा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीका आयोजना प्रमुख दीपक बराल स्वीकार्छन्।

भारतबाट ल्याइएको दूबो मर्ने समस्या र प्यारापिट निर्माण सामग्री समयमा नआउनु पनि ढिलाइको कारण भएको बताइएको छ।

रङ्गशालाको क्षमता २० हजार हुने भए पनि साग खेलका लागि कम्तीमा नौ हजार क्षमताको प्यारापिट निर्माण हुने परिष‌द्‌का सदस्य गुरुङ बताउँछन्।

ह्यान्डबल ब्याडमिन्टन र बीच भलिबलको खेलस्थलको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ ।

धेरै वर्षसम्म असरल्ल अवस्थामा रहेको पोखरा रङ्गशाला साग खेलकुद हुने भएपछि एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण भइरहेको छ।

सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी चार महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

राजधानीमा मङ्सिर १५ गते उद्घाटन समारोह हुने भए पनि पोखरामा भने मङ्सिर १६ गते शुभारम्भ कार्यक्रम हुनेछ जसमा गन्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला र सातवटै सार्क मुलुकहरूको सांस्कृतिक झाँकीहरु एवं खेलाडीहरूको मार्चपास हुनेछ।

पोखरामा हुने सम्पूर्ण खेलबारे जानकारी दिने मोबाइल एप पनि शुरू गरिएको व्यवस्थापन समितिका सदस्य तेजबहादुर गुरुङले बताए।

खेल पर्यटनको राम्रै विकास भएको पोखरामा हुने साग...


साङ्केतिक तस्बिर

उनले धौलागिरि अस्पतालको आइसोलेशन कक्षमा सुत्केरी भएकी हुन्। उनी यही जेठ २१ गते भारतको पञ्जाबबाट श्रीमान्‌सँगै नेपाल फर्किएकी थिइन्।

उनीहरू दुवै जना असार ६ गतेसम्म ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारन्टीनमा बसेका थिए।

गण्डकी प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरामा गरिएको नमुना परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोनाभाइरस देखिएको थियो।

बच्चाको पीर

आफूलाई सङ्क्रमण भएको थाहा पाएपछि गर्भमा रहेको बच्चाको पीर लागेको ती युवतीले बीबीसीलाई बताइन्।

केही आत्तिए पनि हार भने नमानेको उनी बताउँछिन्।

"सङ्क्रमणले कैयौँको ज्यान लिएको समाचार सुन्दा अब के हुन्छ भन्ने मात्रै सोच आयो। पञ्जाबबाट पेटमा भएको बच्चालाई बोकेर आउन धेरै गाह्रो भएको थियो, कोरोनाभाइरस देखियो भने झन् के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले दिनदिनै सताउँथ्यो," उनले भनिन्।

धौलागिरि अस्पतालको फाइल तस्बिर

सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि असार ७ गते उनीहरूलाई धौलागिरि अस्पतालको आइसोलेशन कक्षमा लगियो।

उनका अनुसार अस्पताल भर्ना भएपछि पनि उनलाई गर्भमा भएको बच्चाकै पीरले सताइरह्यो।

बुधवारदेखि सुत्केरी बेथाले च्यापेको तर बच्चा जन्मिएपछि खुसी लागेको उनले ब... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ताइन्।

चिकित्सकको व्यवहार

निकै सकसपूर्ण यात्रा गरेर भारतबाट स्वदेश फर्किएकी उनलाई अस्पतालका चिकित्सकहरूले गरेको व्यवहार राम्रो लागेको छ।

उनले भनिन्, "कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको डरले डाक्टरहरूले छुन समेत मान्दैनन् कि भन्ने सोचेकी थिएँ, तर त्यस्तो भएन। सबैले बच्चा जन्मिँदा सहयोग गर्नुभयो।"

उनका अनुसार भाइरसका कारण केही डर लागेको भए पनि त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ।

"अहिले पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको भन्नुभएको छ, अब अर्को रिपोर्ट पनि नेगेटिभ होला भन्ने आशा छ।"

रोजगारीका लागि झन्डै सात महिनाअघि उनका श्रीमान् भारत जाँदा उनी पनि सँगै थिइन्।

नेपाल आगमन

पञ्जाबमा उनका श्रीमान् एउटा होटलमा वेटर थिए। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि उनको काम बन्द भयो।

त्यसपछि उनीहरूले नेपाल फर्किने निधो गरे।

तर श्रीमतीको सुत्केरी हुने समय हुनै लागेकाले बाटैमा अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने डर ती २२ वर्षीय युवकलाई थियो।

उनलाई सङ्क्रमण नभए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो।

"आखिर सङ्क्रमण भइहाल्यो तर आत्मा बलियो बनाउनैपर्ने रहेछ," धौलागिरि अस्पतालकै आइसोलेशन कक्षमा रहेका ती युवकले भने।

उनलाई भारतबाट आउने र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितलाई गाउँलेले गरेको व्यवहारप्रति भने दु:ख लागेको छ।

"गाउँलेहरूले हामीलाई भारतबाट कोरोनाभाइरस लिएर आएको भन्दै गाली गर्थे, बाटोको छेउबाट हिँड्दा पनि 'यता नआइज उताबाट जा'सम्म भने," उनले भने।

बच्चाको स्वास्थ्य

धौलागिरि अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सौगात कोइराला, नर्सहरू शान्ति भण्डारी, मिलन बरुवाललगायतको टोलीले सङ्क्रमित युवतीलाई सुत्केरी गराएका थिए।

सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर पीपीईको प्रयोग गरी उच्च सतर्कताका साथ प्रसूति गराइएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताए।

अहिले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको धौलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र विक पोखरेलले बताए।

आइसोलेशनमा राखिएपछि गरिएको श्रीमान्-श्रीमती दुवैको पहिलो नमुना परीक्षणको नतिजामा सङ्क्रमण नदेखिएको र दोस्रो आउन बाँकी रहेको पोखरेलले जानकारी दिए।


साङ्केतिक तस्बिर

एसईईको मूल्याङ्कन, प्रमाणिकरण र नतिजा प्रकाशनका लागि सुझाव दिन भन्दै गठन गरिएको एक समितिले सोमवारभित्र बोर्डलाई आफ्नो प्रतिवेदन दिँदैछ।

तर कतिपय शिक्षाविद्हरूले स्पष्ट ढाँचा बन्न नसके त्यसरी गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कन सुविधाको दुरूपयोग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रक्रिया

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् २८ जेठमा विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनमार्फत् विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङ गरिने जनाइएको थियो।

जसअनुसार कार्यविधि परिवर्तन गरेर असार महिनाभित्रै नतिजाको काम टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको समितिमा रहेका बोर्डका सदस्य-सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले बताए।

तर शिक्षा नियमावलीमा एसएसली परीक्षा हुँदाको जस्तो सेन्टप परीक्षाको व्यवस्था नै नभएकाले यतिखेर उक्त समितिसामु जटिलता रहेको बताइन्छ।

निजी विद्यालयहरूमा एसईईको लागि तोकिएको मितिअघि त्यस्ता परीक्षाहरू भए पनि थुप्रै सामुदायिक विद्यालयले बाध्यकारी व्यवस्थाको अभावमा ती परीक्षा सञ्चालन गरेका छैनन्।

बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले भने: "देशभर एकैखाले मापदण्डले मूल्याङ्कन होस् भनेर समान ढाँचा बनाउन लागिएको हो।"

अध्यक्ष पौडेलले छलफल भइर... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

हेको त्यस्तो ढाँचाबारे थप नखुलाए पनि अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली अन्तर्गत अनुगमन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने: "त्यसैले विद्यालयले जे-जति अङ्क राखेर पठाउँछन् त्यसलाई मान्नुको विकल्प हुँदैन। हामीले त्यसलाई स्विकार्छौँ।"

'विद्यालयलाई दबाव पर्नसक्छ'

कार्यविधि बनेपछि विद्यालयहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पठाएको ग्रेड प्रमाणित हुने र बोर्डले त्यसलाई प्रकाशन गर्ने बताइएको छ।

विद्यालय शिक्षाका विज्ञ धनञ्जय शर्मा भन्छन्: "यतिखेर विद्यार्थीलाई स्कूलमा बोलाएर अन्यखाले परीक्षा लिने अवस्था छैन। त्यसैले धेरैसामु अनुमान वा औसत अङ्क राख्नेबाहेक अर्को उपाय छैन।"

यसबाट थुप्रै विद्यालहरूले अभिभावकबाट विद्यार्थीलाई धेरै अङ्क दिनका लागि दबाव समेत खेप्ने देखिएको शर्मा ठान्छन्।

"शिक्षकलाई विश्वास गर्नुभन्दा बाहेकको अनुगमन गर्ने भरपर्दो उपाय छैन।"

यो वर्ष एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए।

"विकल्प छ"

- शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाको विश्लेषण

पहिले हामीले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भनेर कक्षा १० को परीक्षालाई निकै जटिल बनाएका थियौँ। अब त्यसलाई सरल आँखाबाट हेर्नु आवश्यक छ।

कक्षा तीन वा कक्षा १० मा हुने मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समान दृष्टिबाट हेरियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ।

टेस्ट वा सेन्टप परीक्षाहरू नभएको भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत त्यसबीचमा दुईदेखि तीनवटा परीक्षा सञ्चालन गरेका छन्।

पहिलो विकल्पमा यसअघि विद्यालयहरूले तीनवटा परीक्षा गरेको भए सुरुका दुईवटाको भार ३०-३० प्रतिशत र अन्तिमको ४० प्रतिशतका आधारले जोड्न सकिन्छ।

दुईवटा मात्र परीक्षा सम्पन्न गरेको विद्यालयको हकमा ५०-५० प्रतिसत हिस्सा समेटिनेगरी तिनको मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

कुनै पनि परीक्षा नभएका विद्यालयमा यसपटकको एसईई परीक्षाको लागि छापिएका प्रश्नपत्र नै विद्यार्थीहरूलाई घर लैजान दिएर समेत मुल्याङ्कन गर्न सकिने अवसर छ।

त्यस्तो हकमा उनीहरूले चाहेको हिसाबले विषयवस्तु खोज्ने काम गरेमा ज्ञान पक्षलाई भन्दा सीप र नयाँ/सिर्जनशीलता खोज्ने पक्षलाई उच्च अङ्कभार दिएर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

पछि कक्षा ११ मा आवश्यक पर्ने बिषयगत क्षमता जाँच्नका लागि स्याट वा टफेलका जस्ता विषयगत प्रश्नपत्र बनाउन सकिन्छ।

जसका लागि देशभरका शिक्षकहरूबाट प्रश्नपत्र आह्वान गर्न सकिन्छ। र त्यहाँ विद्यार्थीहरूले आफैलाई...


साङ्केतिक तस्बिर

तीनपटक 'तलाक' भनेर सम्बन्धविच्छेद गरिने अभ्यास नेपालमा कानुनी नभए पनि सामाजिक मान्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्।

मुसलमान समुदायका लागि छुट्टै पारिवारिक कानुन भएको भारतले पनि 'तलाक'लाई अपराध ठहर गर्ने एक विवादास्पद विधेयक हालै पारित गरेको छ।

नेपालमा भारतमा जस्तो मुसलमान वा अन्य कुनै धार्मिक समुदायका लागि छुट्टै परिवारसम्बन्धी कानुन भने छैन।

तर विशेषगरी तराई क्षेत्रका मुसलमान समुदायमा यो प्रचलन कायम रहेको उनीहरू बताउँछन्।

भारतमा 'तीन तलाक' अभ्यासलाई अपराध ठहर्‍याउने कानुन पारित

‘भारतमा तीन तलाक असंवैधानिक’

विवाह जोगाउन परपुरुषसँग सम्बन्ध

'फोनबाटै तलाक'

प्रतिनिधि सभा सांसद तथा राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष शेख चाँदतारा भन्छिन्- "नेपालमा भारतमा जस्तै धेरै मात्रामा नभए पनि यस्तो अभ्यास कायम छ। मैले महोत्तरी र बाँकेमा यस्तो अभ्यास धेरै पाएकी छुँ।"

उनले धेरै पुरूषहरूले यस्तो चलनको दुरूपयोग गरेको पनि आफूले पाएको जानकारी दिइन्।

"अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरूले अरूका कुरा सुनेकै भरमा उतैबाट फोन गरेर तलाक दिने गरेका उदाहरण पनि पाइएका छन्," उनले भनिन्, "त्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

यसले महिलाहरूलाई पीडित बनाएको छ।"

धार्मिक मान्यता अनुसार पुरूषले मात्र नभइ महिलाले पनि कतिपय अवस्थामा श्रीमान्  छाड्नसक्ने उनले बताइन्। तर अभ्यासमा भने पुरुषले मात्र महिलालाई छाडेको पाइएको उनको तर्क छ।

नेपालगञ्जमा कार्यरत फातिमा फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष मैमुन सिद्दिकीका अनुसार नेपाली मुसलमान समुदायमा पनि 'तीन तलाक'को चलन रहेको र त्यसले धेरै मात्रामा महिलालाई पीडित बनाएको बताइन्।

साङ्केतिक तस्बिर

सीमा क्षेत्रमा अर्कैखाले समस्या

सीमा क्षेत्रमा यसले थप जटिल समस्या निम्त्याएको सिद्दिकीले जानकारी दिइन्।

"सीमा क्षेत्रमा नेपाल र भारतका परिवारबीच विवाह गर्ने चलन छ। त्यस्तोमा भारतमा विवाह गरेका महिलाहरूलाई श्रीमान्‌ले तलाक दिएपछि उनीहरू सुरक्षाका कारणले पनि भारतमा श्रीमान्‍विरूद्ध केही गर्न सक्दैनन्," उनले भनिन्, "भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर ल्याएका महिलालाई त्यस्तै हुँदा उनीहरू पनि समस्यामा नै पर्छन्।"

कतिपय अधिकारकर्मी भने तलाकका विषयलाई लिएर नकारात्मक कुरा मात्र गरिएको बताउँछन्।

साङ्केतिक तस्बिर

नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष सीमा खान भन्छिन्, "मुसलमान पारिवारिक कानुनमा पुरुषले मात्र तलाक दिन पाउने भन्ने छैन। महिलालाई पनि उत्तिकै हक छ। त्यसले सम्पत्तिको हकलगायतका कुरा पनि समेट्छ। विधवा र एकल महिलाको सहजै विवाह गराउने कुरा पनि छन्। त्यस्ता राम्रा कुराको चर्चा हुँदैन।"

उनी मुसलमान समुदायमा प्रचलित प्रथाजन्य अभ्यासलाई समेटेर मुसलमान समुदायका लागि छुट्टै पारिवारिक कानुन बनाउनु पर्ने बताउँछिन्।

तर उनको उक्त कुरालाई अन्य अधिकारकर्मीचाहिँ उपयुक्त ठान्दैनन्।

सांसद चाँदतारा भन्छिन्, "कुनै समुदायका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नु हुदैँन। त्यसले महिलामाथि थप शोषण गर्नसक्छ भन्ने पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।"

नेपालगञ्जकी सिद्दिकी चाहिँ तलाकबारे महिला र धर्मगुरुहरूलाई सचेत बनाउनुपर्ने बताउँछिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार नेपालको संविधानले नै कुनै पनि धार्मिक र प्रथाजन्य विभेदलाई निरुत्साहित गरेको छ।

उनले भनिन्, "हाम्रो संविधान र देवानी संहिता दुवैमा कुनै धार्मिक वा अन्य सम्प्रदायका लागि सम्बन्धविच्छेदको फरक व्यवस्था राखिएको छैन।"


साङ्केतिक तस्बिर

प्रहरीका अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरेर २०७५ साउन १ गतेदेखि हालसम्म आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी १३१ वटा उजुरी परिसकेका छन्।

गत वर्ष भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त व्यवस्थालाई टेकेर विभिन्न स्थानमा मुद्दाहरू दायर भइसकेका भएपनि पछिल्लो पटक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले मोबाइलको भिडिओमा पूर्वसहकर्मी रवि लामिछाने सहितका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको बताएपछि उत्पन्न घटनाक्रमले यो विषय चर्चित बनेको छ।

उक्त भिडिओलाई प्रमाण मान्दै नेपाल प्रहरीले लामिछानेसहित अन्य आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि लामिछानेका समर्थकहरूले चितवनमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ भने आरोपितहरू हिरासतमै छन्।

मृतकको भनाइ प्रमाण हुन्छ?

यो घटनापछि मानिसले मृत्युभन्दा पहिले गरेको घोषणा वा आरोपका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहस हुन थालेका छन्।

कतिपयले मर्ने व्यक्तिले सामान्यत: झूटो बोल्दैनन् भन्ने आधारमा त्य... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

सलाई पूर्ण प्रमाण मानिने बताएका छन् भने कतिपयले त्यस्तो नहुने तर्क गर्छन्।

फौजदारी कानुनका जानकारहरूका अनुसार चाहिँ मृत्यु अघि लगाइएको आरोप मुद्दाको दरिलो प्रमाण हुन नसक्ने बताउँछन्।

छिमेकी भारतलगायतका देशहरूमा पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको यस्तो व्यवस्था नेपालमा नयाँ भएकाले अन्योल रहेको उनीहरूको तर्क छ।

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, "आत्महत्या गर्ने बेलामा कसैको नाम लेखेर वा बोलेर गयो भन्दैमा त्यो प्रणाम बन्छ भन्ने हुँदैन। कानुनी रूपमा प्रमाण हुने गरि त्यो कुरा स्थापित हुनुपर्छ।"

उनले अदालतमा उक्त प्रमाणको परीक्षण हुने भएकाले मृतकले आरोप लगाएकै भरमा त्यो प्रमाण नहुन सक्ने बताए।

"अदालतमा मृतकलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने परिस्थिति सिर्जना भएको हो वा होइन जाँच हुन्छ," उनले भने।

"त्यो हेर्ने धेरै आधार छन्। त्यसैले कसैले मर्नु अघि कसैलाई पोल्दैमा त्यसलाई प्रमाण मानिन्छ भन्ने हुँदैन।"

आत्महत्यासम्बन्धी अध्ययन गरेका फौजदारी कानुनका जानकार लवप्रसाद मैनाली पनि मृतकले झूटो बोल्दैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्नका लागि परिस्थिति सिर्जना भएको देखिनु पर्ने बताउँछन्।

'सबै सुसाइड नोट प्रमाण होइन'

मैनाली भन्छन्, "कानुनले सबै सुसाइड नोटलाई प्रमाण मान्दैन तर प्रमाण हुनसक्ने सुसाइड नोट पनि हुन्छन्।"

"कानुनी आधार भएका मृत्युकालीन घोषणालाई चाहिँ प्रमाण मानिन्छ। अहिले रवि लामिछानेको मुद्दामा पनि उनलाई आरोपित गरिएको भिडिओ सुसाइड नोट मात्र हो।"

उनी उक्त भिडिओलाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने वा नमान्नेबारे अनुसन्धानबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

अहिलेसम्मको नेपालको कानुनी अभ्यास र नजिरहरू हेर्दा मृत्युकालीन घोषणा भनेको औपचारिक हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

मैनाली भन्छन्: "कसैले मृत्युका बेला जसको नाम लिन्छ त्यसले आफूलाई दु:ख दिएको वा अफ्ट्यारोमा पारेकोबारे पक्कै कसैसँग कुरा गरेको हुनुपर्छ, यदि त्यस्तो गरेको छैन भने त्यसलाई मृत्युकालीन घोषणा हो भनेर पुष्टि गर्न सहज हुँदैन।"

नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनको कानुनी अभ्यास नयाँ भएकाले धेरै मान्छेले मर्ने बेलामा लेखेको वा बोलेको सबै प्रमाण हुन्छ भन्ने बुझेको उनी बताउँछन्।

"अदालतमा पुगिसकेपछि आत्महत्या गर्नेको मानसिक अवस्थाबारे पनि अनुसन्धान हुन्छ। कोही व्यक्ति मानसिक रोगी छ वा औषधी खाइरहेको छ भने उसले मृत्युअघि गरेको घोषणा ठिक हो...


साङ्केतिक तस्बिर

सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको पक्षमा वकालत गर्नेहरू निकै देखिन्छन्।

प्रहरीले भने लामिछानेलाई कानुन अनुसार अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ।

अनुसन्धानका लागि कानुन अनुसार नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा पनि किन धेरै मानिसहरू उनको पक्षमा उत्रिरहेका छन् भन्ने कुरा नेपाली समाजका लागि एउटा अध्ययनको विषय हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ।

यसै सन्दर्भमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रसँग बीबीसी न्यूज नेपालीका विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित उनका विचार:

सामाजिक सञ्जालको युग

अहिले रवि लामिछानेको कुरा आयो तर यस्ता घटनाहरू पछिल्लो समयमा बढिरहेका छन्।

यो नेपालको मात्र प्रवृत्ति होइन, संसारभरकै हो। यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सामाजिक सञ्जालले खेलेको छ।

मान्छेले गरेका राम्रो वा नराम्रो कामबारे पहिले पनि कानेखुसी हुन्थ्यो। साथीभाइबीच चर्चा हुन्थ्यो। तर त्यसको घेरा सीमित थियो। थोरै मान्छे र सानो क्षेत्रमा मात्र त्यस्तो कुरा फैलन्थ्यो।

अहिलेको सामाजिक सञ्जाल भनेको लाखौँ मान्छेहरूबीचको कानेखुसी जस्तै हो। पहिले त त्यस्ता कानेखुसी कतिपयले आजको भोलि बिर्सने गर्थे।

अहिले त्यस्तो... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका र प्रसार भएका विचारहरू वर्षौसम्म रहिरहने भए।

साङ्केतिक तस्बिर

त्यसले मानिसहरूले चाँडै कुनै कुराहरू बिर्सदैनन्। सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रचारप्रसारको दायरा पनि व्यापक हुने भयो।

जहाँ पनि राम्रोभन्दा नराम्रो कुराहरू चाँडै प्रसार हुने गर्छ। कतिपय राम्रा कुरा पनि होलान् तर सामाजिक सञ्जालमा धेरै नराम्रा कुराकै फैलावट बढी रहेको देखिन्छ।

र, यो हाम्रोमा मात्र पनि होइन। नेपाल गरिब भएर वा मानिसहरू निराश भएर यस्तो भएको पनि होइन।

विश्वव्यापी प्रवृत्ति

यो मामिलामा हामी कुनै पनि हिसाबले विशिष्ट होइनौँ। संसारभर नै अहिले यस्तैखाले प्रवृत्ति व्यापक भइरहेको छ।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्पको विजयदेखि युरोपमा आप्रवासीप्रति गरिने व्यवहारसम्ममा यस्तै प्रचारहरूको भूमिका देखिएको छ।

अहिले सांस्कृतिक र जातीय लडाइका कुरा हुन थालेका छन्। कतिपय गोराहरूले आप्रवासीहरूलाई दानव वा मानिसै होइनन् भन्ने खाले व्यवहार गरेको समेत पाइएको छ।

त्यसमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने दुष्प्रचारको भूमिका रहेको देखिन्छ।

त्यसैले नेपालमा अहिले जसरी केही मान्छेहरूको पछाडि धेरै मानिस किन लागे भन्ने बुझ्न एउटा तत्वलाई मात्र हेरेर हुँदैन।

कतिपयले नेपालमा मानिसहरूले नायकको खोजी गरेका हुन् कि भन्ने पनि गरेका छन्।

तर त्यत्ति मात्र भनियो भने त्यो गलत हुनजान्छ। मानिसहरूले त प्रणाली खोजेका हुन्। सही ढङ्गले संस्थापनले जनतालाई आफूसँग अनुबन्धित गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो।

षडयन्त्रमा विश्वास

मानिसहरूले रहस्य वा षडयन्त्र छ भन्ने कुराहरूमा बढी विश्वास गर्छन्।

त्यसैले कतिपयले त्यस्ता कुराहरू फैलाउँछन्। किनकि कसैलाई आरोप लगाउन प्रमाण आवश्यक पर्दैन।

अनि त्यस्तो आरोपित मान्छे कमजोर हुनसक्छ। कमजोर पात्र खोजेर आरोपित गर्ने चलन पनि हुन्छ।

जो यस्ता कुराहरूको पछि लाग्छन्, उनीहरूले त्यसबारे यथार्थ कम बुझेका हुन्छन्।

नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै समाजको दायरा बढेको छ। साथसाथै त्यसले मानिसहरूलाई नजिकबाट चिन्ने जमात घट्दै गएको छ।

नेपालकै कुरा गर्दा पनि पहिले मानिसहरू आफ्नै थातथलोमा जन्मिन्थे, हुर्कन्थे र जीवनको अन्तिम समय पनि त्यो स्थानमै गुजार्थे।

त्यसले गर्दा को मान्छे कस्तो हो सबैलाई थाहा हुन्थ्यो। पुस्तौँपुस्तादेखि एकआपसमा जोडिएका हुन्थे।

आजको परिवर्तन

कुनै व्यक्तिको बारेमा राम्रो वा नराम्रो भने पनि मानिसहरूले...


साङ्केतिक तस्बिरः ईसीएमओ

राजनीतिक मामिला र समाजशास्त्रका विज्ञहरूका अनुसार स्वतःस्फूर्त रूपमा थापाको स्वास्थ्य उपचारका लागि देशविदेशबाट जुटेको आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोगको अर्थ त्यस्तो रकमभन्दा पनि धेरै अर्थपूर्ण छ।

आफूलाई राजनीतिक अभियानकर्मी बताउने थापाको अध्यक्षतामा सन् २०१३ मा विवेकशील नेपाली पार्टी स्थापना भएको थियो। उनले सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा उक्त जिम्मेवारी छाडेका थिए।

कोभिड-१९ भएपछि जेठ महिनाको सुरुमा अस्पतालमा भर्ना भएका उनको पछिल्लो अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।

सद्भावको अर्थ

कोभिड-१९ कारण अत्याधुनिक प्रविधिबाट उपचार गराउनुपर्ने अवस्था देखिएपछि उनको परिवारको सहमतिमा आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियान चलाइएको थियो।

त्यसमा २४ घण्टाभित्र "गोफन्डमी" मार्फत् २२,२९१ डलर र नेपाली ब्याङ्कको खातामा झन्डै २६.५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग सङ्कलन भएको उनका सहयोगीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “धेरै मान्छेलाई उहाँ असल र भलाद्मी लाग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ आफैँ समाजिक कार्यकर्ता भएको धेरै मानिसहरूले अनुभूत गरे। भ... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

ुइँचालो गएको बेला र त्योभन्दा अघि पनि।”

मिश्रका अनुसार "आफ्नो पार्टी पनि खासै नभएको र पार्टी जे छ त्यो धनी पनि नभएको" अवस्थामा उनलाई आफ्ना पूर्वसहकर्मीबाट दह्रो साथ र समर्थन प्राप्त भएको बुझ्न सकिन्छ।"

उनले भने, “उहाँले बूढानीलकण्ठ विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको हो।  त्यहाँ पढेका उनका साथीहरूले पनि सहयोग गरे जस्तो लाग्छ। नेपाल सँगसँगै विदेशमा हुनेहरूले पनि साथी भनेर सहयोग पठाएको देखिन्छ।”

व्यक्तिगत गुण र सामाजिक कार्यकर्ताको छवि बनाएको हिसाबले देशभित्र पनि उल्लेख्य सहयोग सङ्कलन भएको उनको मिश्रको ठहर छ।

“अहिले अलिक अलग हुन थाले पनि पहिला सामाजिक कार्य गरेर उठ्ने लक्ष्य नै विवेकशील दलको थियो र उहाँले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँको व्यक्तिगत सादगीले पनि भूमिका खेल्यो जस्तो लाग्छ।”

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले लाभको पदमा नपुगेका तर उदीयमान र स्वच्छ नेताको छवि बनाएकाले थापाप्रति यस्तो प्रकारको  सकारात्मक सोच र सद्भाव व्यक्त भएको टिप्पणी गरे।

उनी भन्छन्, "नेपालको राजनीतिमा बेइमानी बढेको भए पनि समाजमा त्यस्तो छैन। देशविदेशका नेपालीहरूले इमानदार छवि बनाएका उनी निको होऊन् र बाँकी काम गर्न सकून् भन्ने हिसाबले सकारात्मक सोचसहित सहयोग गरेका हुन्।"

युवा पुस्ताका नेता

चवालीस वर्षीय थापा देशका अरू राजनीतिज्ञका भिडमा एक खालको ‘अपवाद’ भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नीति अर्याल खनाल बताउँछिन्।

उनले भनिन्, “विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गरेर आएका र जनताले विश्वास गरेका नेताहरू विभिन्न किसिमका राजनीतिक खिचातानी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा जनताले उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम नकारात्मक भएर गएको छ।"

“उज्ज्वल  थापाहरूको 'नेपाल खुल्लै छ' भन्ने अभियानले राजनीतिक कारणले आयोजना गरिने बन्दका कारण उत्पन्न निराशाको वातावरणविरुद्ध आवाज उठायो। त्यस्तै महिला हिंसाविरुद्ध बालुवाटारमा अघि बढाइएको अभियानमा पनि उहाँहरू सक्रिय भएर लाग्नुभयो र युवाहरूलाई परिचालन गरेर वैकल्पिक राजनीतिक धार स्थापना गर्न उहाँहरू सक्रिय हुनुभयो।”

त्यसबाट सहरी मध्यमवर्गको ध्यान तान्न सफल भएको र पछिल्लो समय जुटेको सहयोगले थापालाई प्राप्त समर्थन देखाउन उनले बताइन्।

“युवापुस्ता परिवर्तनको भोका छन् र उनीहरू उज्ज्वलजस्ता नेताहरूले केही गर्न सक्छन् र उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू निको भएर छिटो समाजसेवामा फर्किनुभयो...


सातै प्रदेशमा गरिने उक्त अध्ययनले कोरोनाभाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भविष्यको रणनीति बनाउन सहज हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यात्रा नगरेका व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएपछि कतिपय विज्ञ र स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरस समुदायमा फैलिसकेको बताउने गरेका छन्।

अहिलेसम्म सरकारी निकायहरूले सङ्क्रमण कलस्टर वा समूहसम्म मात्रै पुगेको एवम् समुदायमा नपुगेको दाबी गर्दै आएका छन्।

दुई साताअघि नै कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको वीरगञ्जका चिकित्सकहरूले अध्ययन नभए पनि सङ्क्रमण समुदायमा पुगिसकेको देखिएको दाबी गरेका थिए।

यसबारे अध्ययन गर्न केही दिनअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन पाइसकेको महाशाखाले अध्ययनका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुमति लिएको छ।

केही दिनमै सर्वेक्षणकर्ता र प्रयोगशालाका व्यक्तिहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन हुने महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए।

पाण्डेले भने, "दुई हप्तामा नमुना सङ्कलन सकिन्छ। त्यसपछि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा एक महिनामा नतिजा थाहा हुन्छ।"

यो सर्वेक्षण सातै प्रदेशमा गरिने र छ हप्तासम्म देशभित्... थप 4000 वर्णहरूको लागि लेख जारी राख्नुहोस्:

रै बसेका बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका उमेर समूहमा मानिसहरूलाई सहभागी गराइने बताइएको छ।

अध्ययनका लागि उमेर हेरेर ३ देखि ५ मिलिलिटर रगत लिइने र त्यसको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिने छ।

अध्ययनको नतिजाले सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा रणनीति बनाउन सहज हुने पाण्डेले बताए।

उनले भने, "बाहिरै नगएको मानिसलाई छ कि छैन भनेर यो सिरोलजिकल प्रक्रियाबाट हेर्‍यो भने अहिलेसम्म भनेको क्लस्टर मात्रै हो कि समुदायमा पनि सङ्क्रमण गइसकेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।"

यो सर्वेक्षणबाट थाहै नपाई निको भएका र लक्षण नदेखिएरै पनि निको भएका बिरामीबारे पनि विवरण आउने जनाइएको छ।