सङ्क्रमणको पुष्टि भएका दशजना नै करिब दश दिनको बीचमा भारतबाट लुकीछिपी नेपाल आएका थिए।

स्थानीय बासिन्दाको आग्रहमा उनीहरू क्वारन्टीनमा बस्दै आएको भए पनि यसरी नै लुकीछिपी आएका अरू कैयौं सम्पर्कविहीन भएको बताइन्छ।

सोमवार पाइएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितमध्ये ८ जना यशोधरा गाउँपालिका र दुईजना बुद्धभूमि नगरपालिकाका रहेको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए।

लुकीछिपी नेपालमा

पौडेलले भने, "उनीहरू सबैजना भारतको महाराष्ट्रमा कामका लागि गएका थिए। हामीले सीमामा रोक लगाएका छौँ तर उनीहरू लुकीछिपी आएको हुनुपर्छ।"

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार कपिलवस्तुको सीमा दशगजामा अझै पनि करिब २ हजार नेपालीहरू रोकिएका छन्।

सोमवार सङ्क्रमित पाइएकासँगै कपिलवस्तुबाट २९० जनाको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाण्डू पठाइएको थियो। अरूको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।

भारतबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको बताइए पनि मानिसहरू रातारात आएको र उनीहरूको पहिचान गर्न समेत गाह्रो भएको हुँदा यसले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्ने यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरजेश कुमार पाण्डेयले बताए।

कति आए रेकर्ड छैन

पाण्डेयले भने, "सरकारले रोकेको भन्छ तर मानिसहरू रातारात आएका छन्। हामी त निकै अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। उनीहरू कति सङ्ख्यामा आए, कहाँ छन्, केही थाहा नै हुन सक्ने अवस्था छैन।"

अहिले पनि प्रदेश नं ५ को सीमापारी ६ हजार भन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल आउन पाउने आशामा बसिरहेको अनुमान गरिएको छ ।

उनीहरूलाई सीमामै रोक्दा झन् ठूलो समस्या देखिन सक्ने सङ्केतको रुपमा कपिलवस्तुलाई बुझ्न त्यहाँका प्रदेश सभा सांसद विष्णु पन्थी आग्रह गर्छन्।

 उनी भन्छन्, "त्यहाँ रोक्दैमा मान्छे आउन रोकिन्छन् भन्ने अवस्था छैन। नेपाल छिर्ने सैयौँ बाटाहरू छन्। बरू उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर छुट्टै राख्न बढी बुद्धिमानी हुन्छ।"

कोही जोगिने अवस्था छैन

पन्थीका अनुसार पछिल्लोपटक सङ्क्रमित भेटिएकामा भारतबाट आएकाहरू परेकाले अवस्था झन् पछि झन् जटिल हुने त्रास बढेको छ।

 उनी भन्छन्, "हामीले क्वारन्टीन भनेर जहाँजहाँ मान्छे राखेका छौं ती ठाउँहरू व्यवस्थित छैनन्। एक जना सङ्क्रमित भए भने अरू कोही पनि जोगिने अवस्था छैन।"

सोमवारसम्म कपिलवस्तुमा देखिएका १५ जना सङ्क्रमितहरू सबैजना लकडाउनपछि भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेको बताइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: लुकीछिपी आउनेमा सङ्क्रमण देखिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्यो त्रास


सङ्क्रमणबाट आफूलाई मुक्त राख्नका लागि शरीरको सबैभन्दा ठूलो हतियार 'इम्यूनिटी' अर्थात् प्रतिरक्षा प्रणाली भएको विज्ञहरू औँल्याउँछन्।

कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्न प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संसारभर विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेका छन्।

स्वास्थ्यकर र सन्तुलित आहारका अतिरिक्त बासस्थान, व्यक्तिको जातीय र आनुवंशिक गुण र आनीबानीले रोग प्रतिरोधी क्षमता निर्धारण गर्ने उनीहरू बताउँछन्।

शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिने तर एकै दिनमा त्यसो गर्न भने सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीले जनस्वास्थ्य तथा पोषणविद्हरूको सल्लाहमा तयार पारेका शरीरको प्रतिरणा प्रणाली बलियो बनाउने सात उपाय यस्ता छन्:

१. सन्तुलित र पोषणयुक्त आहार

पछिल्लो समयमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न मसलायुक्त परिकार, लसुन र कागती खानुपर्छ भन्ने चर्चा चलेको छ। उचित मात्रामा नियमित खाँदा शरीरलाई फाइदा भए पनि तिनले भाइरस मार्ने वैज्ञानिक प्रमाण छैन।

अहिले नयाँ-नयाँ परिकार बनाएर नियमितभन्दा धेरै परिमाणमा खाने गरेको देखिएको भन्दै पोषणविद् सुप्रिया भट्टराई त्यसले बेफाइदा हुने बताउँछिन्।

हाम्रो शरीरमा रहेका हितकारी ब्याक्टेरिया जोगाउन तथा प्रतिरक्षाका लागि चाहिने भिटामिनयुक्त फलफूल र रेसादार सागसब्जी खानु उत्तम रहेको उनको भनाइ छ।

भिटामिन सी घुलनशील हुने भएकाले शरीरमा लामो समयसम्म नटिक्ने हुनाले फलफूल र सागसब्जी नियमित खानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

२. नियमित शारीरिक अभ्यास

प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन निकै आवश्यक हुन्छ।

हाम्रो छाला र छालामुनिको तहमा रहेका सूक्ष्मजीवले हानिकारक जीवाणुसँग लड्छन्। हानिकारक जीवाणु यदि हाम्रो शरीरभित्र छिरे भने हाम्रो रगतमा हुने सेता रक्तकोषले तिनको प्रतिकार गर्छन्।

प्रतिरक्षा प्रणाली बलिलो पार्ने एक उपाए

सेता रक्तकोषहरू कम चलायमान हुने हुनाले तिनलाई चलायमान बनाउन शारीरिक व्यायाम अत्यावश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. विश्वनाथ कोइराला भन्छन्, “सेता रक्तकोष शरीरका सैनिकजस्तै हुन् र तिनलाई नियमित रूपमा सक्रिय बनाउँदा प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो बन्दै जान्छ।”

शारीरिक अभ्यास गर्दा रक्तचापसँगै सेता रक्तकोषको गति पनि बढ्ने हुँदा रोगको प्रकृति अनुसार तिनीहरुले रोग लाग्नु पहिले नै सम्भावित सङ्क्रमणको पहिचान गर्ने उनले बताए।

त्यसका अतिरिक्त... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो पार्ने सात उपाय


सङ्क्रमणबाट जोगिन डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण गरेको छ।

'लकडाउन' लम्बिने र सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था आएमा पूर्ण रूपमा आफ्नै कोषबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहको काँधमा जिम्मा

मन्त्रिपरिषद्ले 'लकडाउन'को समय लम्ब्याउने निर्णय गरेसँगै केही राहतका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ।

उक्त घोषणामा ज्यालादारी कामदारको लगत राखेर दैनिक खाद्य आवश्यकता पूरा गर्नेदेखि विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारन्टीनमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने सम्मको जिम्मेदारी स्थानीय तहको काँधमा दिइएको छ।

त्यसका लागि केन्द्र सरकारले कुनै रकम उपलब्ध नगराएर प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नै सक्रियतामा कोष खडा गरि त्यसबाट खर्च गर्न भनिएको छ।

राजविराज नगरपालिकाले कोरोनाभाइरसको सङक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय टोलमा किटनाशक औषधि छर्किएको छ।

स्थानीय तहहरूले हाल आफूहरूले क्वारन्टीनको व्यवस्था गरिरहेको र अन्य राहतका काम पनि अगाडि बढाइने जनाएका छन्। तर त्यसका निम्ति केन्द्र सरकारले पनि साथ दिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "एक किसिमको जोहो त हामीले गरिराखेकै छौँ। कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कोष बनाएका पनि छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिले पछि मिलाउने आशमा आफ्नै खल्तीबाट समेत खर्च गरिरहेका छन्।"

"तर स्थानीय तहमार्फत् यी कामहरू सम्पादन गर्नका निम्ति केन्द्रले पनि विशेष परिस्थितिमा विशेष अनुदानको रूपमा वा अन्य केही माध्यमबाट हामीलाई रकम उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन।"

वैकल्पिक जोहो

स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतबाहेक स्थानीय स्तरबाटै वैकल्पिक सहयोग जुटाउने योजना पनि बनाएका छन्।

'लकडाउन'को समय लम्बिएमा र सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा धेरैजसो स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउन समस्या हुने भन्दै सामग्रीको आपूर्ति प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ।

नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले भने, "यो भोलि महामारीको रूपमा आयो भने खाद्यान्नको मौज्दात, अन्तर प्रदेश र अन्तर जिल्ला ढुवानी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काममा संघ र प्रदेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यस्तो हुँदा संघीय कोष र प्रादेशिक कोषमा जम्मा भएका रकमसमेत स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।"

स्थानीय तहले बनाउने कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।

तर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: प्रकोपका बेला स्थानीय तहको जिम्मा बढ्यो, चुनौतीपनि उत्तिकै


सङ्क्रमणबाट बच्न साबुन पानीले हात धुनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्

नेपालमा पनि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्दै सामाजिक दूरी कामय गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्।

बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुनुलाई सङ्क्रमणबाट बच्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा प्रचार गरिएको छ।

तर नेपालका कतिपय ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले सहजै साबुन नपाउने तथा कतिपयल विपन्न परिवारसँग साबुन किन्ने रकम समेत अभाव हुने गरेको छ।

त्यस्तो परिवारका सदस्यहरूले अहिले पनि हात धुन तथा भाडा माझ्नका लागि साबुनपानीको साटो खरानी पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

कतिले नुहाउन र लुगा धुन रिठ्ठोको प्रयोग गर्नुका साथै हात धुन र भाडा माझ्न माटोको प्रयोग समेत गर्ने गर्छन्।

चलन

कतिपय परिवारले भने परम्पराकै रूपमा खरानी र माटोको प्रयोग गरेर सरसफाइ गर्ने गरेको बताएका छन्।

त्यस्तैमध्येकी एक पर्साकी रन्जु चौधरी भन्छिन्, “हामीले परापूर्व कालदेखि नै खरानी र माटो प्रयोग गर्दै आएका हौँ। अहिले पनि साबुन पाइएन भने खरानी र माटो नै प्रयोग गर्छौ।” बाराका सुनिल यादवले आफ्नो गाउँमा हात धुनका लागि पनि खरानी वा माटोको प्रयोग हुने बताए।

उनले भने, “गाउँमा कुनै पनि काम गरेर आएपछि खरानी र  पहेँलो माटोले नै हात धुने चलन छ। साबुनबाट गन्ध आउँछ तर खरानी र माटो प्राकृतिक अनि शुद्ध हुन्छ भन्ने मान्यता छ।”

सहरी क्षेत्रमा भने मानिसहरूले साबुन पानी नै प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

वीरगञ्जकी एकजना गृहणी बबिता देवीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन अहिले छिनछिनमा हात धुने गरेको बताइन्।

हातका सबै भागमा राम्ररी मिचेर धुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिन्छन्

उनले भनिन्, “केही छोएपछि वा एकाध घण्टामा पटकपटक हात धुने गरिन्छ। साबुन पानी वा ह्यान्ड वासले हात धुने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ।”

उनी आफूलाई कसरी हात धुने भन्ने पनि जानकारी भएको बताउँछिन्।

तर तराईका धेरैजसो ग्रामिण भेगमा अझै पनि हात धुनका लागि खरानी वा माटोको प्रयोग हुने गर्छ।

त्यसमा क्रमश: परिवर्तन आउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।

आर्थिक समस्या

ग्रामिण भेगका मानिसहरूलाई हात धुने प्रशिक्षण दिँदै आएका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका उमेश मिश्रा भन्छन्,... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: साबुनको साटो खरानी, माटो वा रिठ्ठाले हात धोएर सङ्क्रमण रोकिन्छ कि रोकिदैँन?


सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहँदा उपचारका लागि शय्या पाउन हम्मेहम्मे भएको छ।

अक्सिजन चाहिने कतिपय बिरामी अक्सिजन नपाएकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्।

त्यहाँको हृदयविदारक अवस्था झल्काउने एक भिडिओ हेर्नुहोस्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारतः कोभिड-१९ पीडितका आफन्तहरूको चीत्कार


सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी भएको यो लगातार पाँचौँ दिन हो भने विगत १० दिनमा सातौँ पटक हो।

यो वृद्धिसँगै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको कुल सङ्ख्या ४५,२७७ पुगेको छ।

अहिलेसम्म २७,१२७ सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् भने २८० जनाको मृत्यु भएको छ।

बिहीवार अपराह्ण आयोजित दैनिक प्रेस ब्रीफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिले देशभरि १७,८७० सक्रिय सङ्क्रमित भएको बताए।

तीमध्ये ८,००४ जना घरमै र ९,८६६ जना संस्थागत आइसोलेशनमा छन्।

गएको पाँच दिनमा ५,८१७ सङ्क्रमित थपिएको, ५,७१७ जना निको भएको र ५२ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

को हुन् सङ्क्रमितहरू?

अहिले थपिएका सङ्क्रमित विभिन्न जिल्लाका हुन्।

नयाँ सङ्क्रमितमध्ये काठमाण्डू उपत्यकाका ४०८ जना छन्।

तीमध्ये काठमाण्डूका ३२६ जना, ललितपुरका ३७ जना र भक्तपुरका ४५ जना छन्।

त्यसैगरी रूपन्देहीमा ७१ जना सङ्क्रमण देखिएको छ।

थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ६९२ जना पुरुष छन्।

मृतक को हुन्?

मृतकहरूमध्ये तीनजना काठमाण्डू जिल्लाका रहेका छन्। ती सबै पुरुष र ४१ देखि ६५ वर्षका रहेका छन्।

अन्य मृतकहरूमा मोरङकी ४३ वर्षीया, मकवानपुरकी ५२ वर्षीया र नवलपरासी पूर्वकी ३५ वर्षीया महिला हुन्।

त्यस्तै पर्साका ७५ वर्षीय, महोत्तरीका ७८ वर्षीय र रूपन्देहीका ४० वर्षीय पुरुषको पनि सोही अवधिमा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

के छ अरू तथ्याङ्क?

सो अवधिमा १,५६६ सङ्क्रमित रोगमुक्त प्रमाणित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए।

अहिलेसम्म पुष्टि भएकामध्ये झन्डै ६० प्रतिशत अर्थात २७,१२७ सङ्क्रमितहरू निको भइसकेका छन्।

देशभरि क्वारन्टीनमा ६,७४९ जना छन्।

अघि भदौ १७ गते १,१२० जनामा, भदौ १४ गते १,२२१ जनामा र भदौ ११ गते १,१११ जनामा देखिएको पुष्टि गरेको थियो।

त्यसअघि भदौ २ गते सङ्क्रमितको सङ्ख्या पहिलो पटक १,००० नाघेको थियो।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: लगातार पाँचौँ दिन हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित, थप ९ जनाको मृत्यु


सङ्खुवासभाका ६६ वर्षीय लीलाबहादुर राईको गत मङ्गलवार लन्डनस्थित नर्थवीक पार्क अस्पतालमा निधन भएको हो।

स्वर्गीय राईका छोरा विकास राईले बाथ रोगबाट पीडित आफ्ना बुवालाई झन्डै तीन साता अस्पतालमा राखेपछि गत साता अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको बताए।

उनले भने, "त्यसको ३-४ दिन पछि उहाँको स्वास्थ्य बिग्रियो, सास फेर्न गाह्रो भयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई मङ्गलवार दिउँसो फेरि अस्पताल पुर्‍यायौँ, तर त्यहीँ बेलुका उहाँको निधन भयो।"

कसरी भयो सङ्क्रमण?

उनले अस्पतालले फोन गरेर आफ्ना बुवाको निधन कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट भएको जानकारी दिएको पनि बताए।

स्वर्गीय राईको झन्डै २५ वर्ष अघि भारतमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो।

सन् २००८ देखि उनी बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका थिए।

अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपालीले ज्यान गुमाएको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको थिएन।

उनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण कसरी भयो भन्ने आधिकारीक जानकारी दिइएको छैन।

तर छोरा विकास राईले आफ्नो बुवा अस्पतालमै सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन्।

परिवारका सदस्य आइसोलेशनमा

अहिले स्वर्गीय राईको परिवार आफ्नो घरभित्रै अलग्गै (आइसोलेशनमा) बस्दै आएको छ ।

विकास राईले भने, "हामीहरू घरभित्रै बसेर तातो पानी, सुप आदि खाइरहेका छौं, घर बाहिर कतै निस्केका छैनौं।"

सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बुवाको अन्त्येष्टि ब्रिटेनमै गर्ने योजना रहेको पनि उनले सुनाए।

नेपाली समुदायमा कसैको घरमा परिवारका सदस्यको देहावसान भए घरमै गएर सहानुभूति तथा समवेदना व्यक्त गर्ने प्रचलन छ।

तर सङ्खुवासभा समाज यूकेले आफ्ना सदस्यहरूलाई समवेदना व्यक्त गर्न स्वर्गीय राईको घरमा नजान भनेको छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण त्यस्तो सावधानी अपनाउनु परेको समाजले जनाएको छ।

'देशले दिइरहेको छ, दिने पालो हाम्रो'

ब्रिटेनमा रहेका नेपाली सङ्घसंस्थाहरूले खासगरी भूतपूर्व गोर्खा वृद्धवृद्धाहरूलाई लक्षित गरेर स्वयम्‌सेवी समूहहरू बनाएका छन् ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू र तिनका परिवारको बाक्लो बसोबास रहेको अल्डरशट क्षेत्रमा वृद्धवृद्धाहरूलाई सम्पर्क गरी आवश्यक सामग्री किनेर ढोकामै छाडिदिने गरेको शिव सांस्कृतिक तथा सामुदायिक केन्द्रका बिक्रम भट्टराईले बताए।

सोही ठाउँमा एक रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेका एनआरएन यूकेका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनारले अशक्त तथा वृद्धवृद्धहरूकालागि  खाने कुरा पकाएर घरमै पुर्‍याउने अभियान... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: ब्रिटेनमा पूर्व गोर्खाको मृत्युपछि परिवारै आइसोलेशनमा, अन्त्येष्टि केहीदिनपछि


सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका- ३ को वडाध्यक्ष पदका लागि मानेभन्ज्याङ मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै एक वृद्धा

दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पद विभिन्न कारणले रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन गरिएको हो।

केही स्थानमा छिटपुट घटना भए पनि मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको  बीबीसी संवाददाताहरूले जनाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले मतदान भएका स्थानमा ६५.४३ प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताएको छ।

कहाँकहाँ भयो मतदान?

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर २ र प्रदेशसभातर्फ बागलुङ २ (२), भक्तपुर १ (१) र दाङ ३ (२) मा उपनिर्वाचन भएको हो।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-७ हाटीस्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा वडाध्यक्ष पदका लागि मतदान भएको थियो

त्यसबाहेक धरान उपमहानगरपालिका तथा मकालु, पिपरा र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा प्रमुख, खुर्पानाथ गाउँपालिकामा उपप्रमुखमा पनि उपनिर्वाचन भयो।

स्थानीय तहका ४३ वटा वडामा अध्यक्ष छान्न पनि मतदान भयो।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मृत्यु तथा अन्य विभिन्न कारणवश रिक्त रहेका स्थानमा पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गरिएको हो।

आयोगले उपनिर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदमा मतदान गराउन २४७ वटा मतदानस्थल र ५३७ वटा मतदानकेन्द्र तोकेको थियो।

बागलुङ-२ (२) को प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा ढोरपाटन नगरपालिका-१ स्थित उत्तरगङ्गा माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा शनिबार मतदान गर्दै एक महिला

सहभागिता

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि प्रतिनिधिसभातर्फ रिक्त रहेको कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा उनकी पत्नी विद्या भट्टराई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनमा सहभागी भएकी छन्।

अधिकारी तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए।

त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले खेमराज पौडेल र साझा पार्टीले रजनी केसीलाई उठाएको छ।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ भक्तपुर १ (१) बाट निर्वाचित हरिशरण लामिछाने, बागलुङ २ (२) बाट निर्वाचित टेकबहादुर घर्तीमगर र दाङ ३ (२) बाट निर्वाचित भएका उत्तरकुमार वलीको निधन भएकाले ती स्थानमा उपनिर्वाचन भएको हो।

लामिछाने र वली एमाले र घर्ती जनमोर्चाबाट निर्वाचित भएका थिए।  उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ११, प्रदेश सभा तर्फ १५ र स्थानीय तहका सदस्यका लागि २० वटा राजनीतिक दल... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उपनिर्वाचन सम्पन्न, दाङ र पोखरामा विस्फोटन


सङ्गठनका आपत्कालीन मामिलाका निर्देशक डा. माइक राएनले कोरोनाभाइरस कहिले हराउँछ भन्ने विषयमा कुनै अनुमान नगर्न भनेका छन्।

उनले खोप बनेपछि पनि भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न 'निकै ठूलो प्रयत्न' आवश्यक पर्ने बताए।

संसारभरि अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण तीन लाखभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ भने ४३ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महामारीका कारण मानिसहरूमा व्यापक रूपमा मानसिक समस्या बढिरहेको बताएको छ।

उसले सरकारहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य एवम् मनोसामाजिक सहयोगलाई समेत महामारीसँग जुझ्ने योजनामा सामेल गर्न आग्रह गरेको छ।

वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो?

डा. राएनले बुधवार इन्टरनेट मार्फत गरीएको प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै भने, "यो कुरा थाहा हुनु आवश्यक छ -  कोरोनाभाइरस हाम्रो समुदायमा रहिरहने अर्को भाइरस बन्न सक्छ र यो कहिल्यै नहराउन पनि सक्छ।"

"एचआईभी हराएको छैन तर हामीले त्यससँग रहन सिकेका छौँ।"

उनले भने "कसैले यो भाइरस हराउने समय अनुमान गर्न सक्ने" अवस्था नरहेको बताए।

अहिले संसारमा १०० भन्दा बढी सम्भावित खोपहरू विकास भइरहेका छन् तर डा. राएनले खोप भएका कतिपय रोगहरू अझै पनि नहराएका उदाहरण दिए।

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससका अनुसार प्रयत्न गरे यो भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन्।

उनले भने, "यो कुरो हाम्रो हातमा छ र यो सबैको सरोकारको कुरो हो। हामी सबैले यो महामारी रोक्न सहयोग गर्नुपर्छ।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भन्छ, 'यो हाम्रो समुदायमा रहिरहने अर्को भाइरस बन्न सक्छ'


सङ्घीय जाँच ब्यूरो एफबीआईका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे खोप, उपचार र परीक्षणजस्ता विषयमा काम गरिरहेका अमेरिकी समूहहरूबाट विवरण ह्याक गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

अमेरिकाले लामो समय देखि बेइजिङमाथि साइबर जासुसीको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर बेइजिङले  त्यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध झन् नराम्रो बनाइदिएको छ।

दुवै देशले एकअर्कालाई उक्त प्रकोप नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल भएको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन्। कोभिड-१९ बाट विश्वभरि ४३ लाखभन्दा बढी मानिस  सङ्क्रमित भइसकेका छन्।

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा सङ्क्रमितमध्ये ८४,०००  हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। चीनमा ४,६०० जनाले ज्यान गुमाएको बताइएको छ।

एफबीआई र साइबर सुरक्षासम्बन्धी निकायले बुधवार संयुक्त रूपमा सम्भावित डिजिटल ह्याकबारे चेतावनी जारी गरेका हुन्।

लोक कल्याणकारी विज्ञापन भनिएको उक्त चेतावनीमा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी र कोभिड-१९ का विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका कम्पनीहरू ह्याकरहरूको मुख्य निसानामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसै हप्ताको आरम्भमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले कोभिड-१९को उपचार र खोप बारे अनुसन्धानका विषयमा आफूहरूले नेतृत्व गरिरहेको बताउँदै बिनाप्रमाण चीनलाई आरोप लगाउनु अनैतिक रहेको बताएका थिए।

गत सोमवार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि चीनको कथित साइबर गतिविधितर्फ सङ्केत गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: चीनले सहयोग गरेका ह्याकरहरूले अमेरिकी अनुसन्धान 'चोर्न खोजेको' आरोप


सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा आफूहरूले प्रादेशिक स्तरमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको उनीहरूले बताएका हुन्।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्, "हामी अहिले पनि ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभावमा काम गरिरहेका छौँ।"

"अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्छ, अनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छौँ।"

कानुनी जटिलता

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विगत १३ महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ।

उक्त विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारी परिचालनमा मात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन बन्न पनि ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका हुन्।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतल कानुनी जटिलताले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको बताउँछन्

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "हामीले त ६० प्रतिशत कर्मचारीबिना नै काम गरिरहेका छौँ।"

"कानुनी जटिलताले गर्दा नै हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनौँ।"

कर्मचारी अभावका कारणले आफूहरूले राम्रो सँग काम गर्न नपाएको गुनासो बिहीवार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि गरेका थिए।

सङ्घीय निजामती ऐन बनेपछि नियमावली बन्ने अनि सङ्घीय व्यवस्थाकै आधार र मापदण्ड अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निजामती सेवा तय गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विवाद

तर विधेयकमा कर्मचारीको सेवा अवधि, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने वा नपठाउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, बढुवासम्बन्धी प्रावधानलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसकेको पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

गत वर्ष माघ महिनामा राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको उक्त विधेयकका यी विषयमा अझै विवाद रहेकाले प्रतिनिधि सभामा पुग्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री पण्डितले बताए।

पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रदेशले भएकै कर्मचारीहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको बताउँछन्

पण्डितकै पालामा उक्त विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको थियो।

कर्मचारी अभाव, प्रदेशको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न गठन गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्‌को बैठक पनि लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन।

कार्यसम्पादनमा असर

कर्मचारीको अभावमा काम गर्दा कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालमा सङ्घीयता अभ्यास: कर्मचारी अभावमा कसरी चल्दैछन् प्रदेश प्रशासन


सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा माघी पर्वका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये 'पाँच हजार जनाको मात्रै आफूले जिम्मा लिने' बताए।

"मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भनिन्छ। यो सत्य होइन। सत्य के हो भने हिजोको राज्यले १२ हजार मारेको हो। तर पाँच हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु। राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने यो न्याय हुँदैन।"

गत मङ्सिरमा काठमाण्डूमै आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका 'सबै राम्रा नराम्रा घटनाको जिम्मेवारी लिने' बताएका थिए।

त्यसअघि गत साउनमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई 'हेग पुर्‍याइए विश्वकै हिरो भएर निस्कने' बताएका थिए।

द नेदरल्याण्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलगायत विषयका मुद्दा हेर्ने गर्छ।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल पूर्वविद्रोही नेता प्रचण्डबाट बेलाबखत विवादास्पद अभिव्यक्ति आइरहनुमा दुई कुरा देख्छन्।

"पहिलो कुरा एउटा विद्रोहबाट यहाँसम्म आइपुगेका नेताले आजको जिम्मेवारी के छ भन्ने कुराको हेक्का नराखेको यो सङ्केत हो। उहाँका आकाङ्क्षा, असन्तोष र अहिलेको यथार्थ [परिस्थिति] हेर्दा उहाँमा जटिल मनोग्रन्थि निर्माण भएको सङ्केत मिल्छ।"

"अर्को कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि, लोकरिझाइका लागि जस्तो खालका स्रोताका बीच गयो त्यस्तै खालका कुरा गरिदिने प्रवृत्तिको यो उपज हो,"खनालले भने।

यो तर्कमा अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि सहमत छन्। तर त्यसबाहेक प्रचण्डको विवादस्पद अभिव्यक्तिपछाडि अर्को मनोविज्ञान पनि उनी देख्छन्।

पोखरेलका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुङ्गो लगाउनमा ढिलाइ गरे प्रचण्डमा भयको मनोविज्ञान राख्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेको हुन सक्छ।

मनोविज्ञान

"र, कहीँ न कहीँ प्रचण्डमा केही हुन्छ कि मलाई भन्ने भयको मनोविज्ञान हुन सक्छ," पोखरेलले थपे।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा फौजदारी कानुनका एक जानकारले पनि त्यसमा सहमति जनाए।

उनले भने, "मलाई केही हुँदैन भनेर पाँच हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर भनेका होइन, बरु त्रसित भएर यस्तो बोलेको हुन सक्छ।"

साथै राज्य र सेनाले द्वन्द्वकालमा मारिएका व्यक्तिको जिम्मा नलिइरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो भागको जिम्मा लिएको हुन सक्ने राजनीतिशास्त्री... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले निम्त्याउने विवादका कारण


सङ्घीय संरचना लागु भइसकेकाले नीतिगत अस्पष्टता सम्बोधन गर्न सोमवार प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत उपस्थित विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीसम्बन्धी एउटा बैठकमा निर्देशन दिएका थिए।

केन्द्र सरकारसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँको बजेट छ।

तर प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँले स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अझ बढी लगानी गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

निर्देशन

केन्द्रका मन्त्रीहरू र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित केन्द्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक सोमवार बसेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टरदेखि खाद्यान्न, लत्ता कपडासम्मको पूर्वव्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

तर बैठकमा सहभागी प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले त्यस निम्ति केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म वजेट उपलब्ध हुनुपर्ने माग राखेको बताएका छन्।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "गर्मीयाममा आगलागी होओस् वा जाडोमा शीतलहर अथवा वर्षायाममा बाढी, सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश नम्बर २ मा हुन्छ। तर सो अनुसारको बजेट सबै प्रदेशमा हुनुपर्ने कुरा बैठकमा हामीले राख्यौँ।"

राउतका अनुसार प्रदेश सरकारले त्यसका निम्ति केही रकमको जोहो भने गरिसकेको छ।

बजेट

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषसहित विपद् व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छ।

परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनको अधिकार बाँडिएको छ।

तर कम अधिकार भएकाले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन र अधिकारसहित सक्रिय बनाउन केही ऐन कानुनमा परिवर्तन गर्ने सोमवारको बैठकमा निर्णय भएको बाँस्कोटाले बताए।

उनले भने, "नीतिगत अस्पष्टता हटाउनका निम्ति र भएका कुरालाई प्रयोगमा लैजानका निम्ति र महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर विधिमा जोड्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ।"

वर्षायाम थालनीसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्‌का घटना बढ्ने गर्दछन्।

अधिकांश विपद्को व्यवस्थापन स्थानीय तहमै गर्नुपर्ने हुनाले पनि स्थानीय तह बढी शक्तिशाली हुनुपर्ने भनाई स्थानीय अधिकारीहरूको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विपद् पूर्वतयारी: केन्द्रसँग थप स्रोतसाधन माग


सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आइतवार भएको निर्वाचनमा सापकोटा सभामुख चयन भएका हुन्।

बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजीनामा दिन बाध्य भएका थि। त्यसयता तीन महिनादेखि सभामुख पद रिक्त रहेको थियो।

सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र निकै लामो समय माथापच्ची चलेको थियो।

अन्तत: गत साता नेकपाका दुई अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो।

नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको हत्यासम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उनी सभामुख बनेका हुन्।

तर उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच मत बाझिएको मात्रै होइन कतिपय नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका थिए।

महराले सभामुख पद छाडेपछि सभामुख चयनबारे भएका सातवटा रोचक कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१. दुई अध्यक्षबीच एक महिना लामो छलफल

सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र ठूलो विवाद भयो।

गत संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने खालेको बहस पनि चल्यो।

हटेका सभामुख महरा पूर्वमाओवादीबाट बनेकाले आफूहरूले त्यो पद पाउनु पर्ने पूर्वमाओवादी पक्षको दाबी थियो।

पूर्वएमाले नेताहरूले चाहिँ पार्टी एक भइसकेको भन्दै जसलाई पनि बनाउन सकिने तर्क गरेका थिए।

त्यसैलाई सङ्केत गर्दै प्रचण्डसँग निकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेलले दुई साताअघि बीबीसीसँग "एकताको निश्चित समयसम्म सहमति र सहकार्य गरेर जाने हो। भागबण्डा नै हुने हो" भनेका थिए।

कतिपय नेकपाका नेताहरू भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने तुष पार्टीभित्र नरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले नै सापकोटाको नाम सभामुखका लागि प्रस्ताव गरेको बताउँछन्।

तर कारण जे भए पनि नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने मुद्दा निकै पेचिलो बनेको थियो।

अन्तत: गत साता दुई अध्यक्ष अग्नि सापकोटाको नाममा सहमत भएका थिए।

२. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अडान

पूर्वएमालेबाट उपसभामुख बनेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक रूपमै "सभालाई बन्धक बनाउन राजीनामा नदिने" बताइन्।

उनको जोडबल आफू सभामुख बन्ने पक्का भए मात्र राजीनामा दिने भन्नेमा थियो।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यी हुन् अग्नि सापकोटा सभामुख बन्नुअघिका सात रोचक कुरा


सङ्घीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले  कर्मचारीहरूको तलब सुविधा पुनरावलोकन र अध्ययन गर्न एउटा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

तलब नबढाए पनि सान्त्वनास्वरूप उनले सरकारी कर्मचारीको मासिक महङ्गीभत्ता भने बढाएर दुई हजार रुपैयाँ  बनाउने जनाएका छन्।

निजामती एवम् स्वास्थ्य सेवामा भएका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पाउँदै आएको पोसाक सुविधाबापत पाउने रकम बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ।

                  बजेट २०७५

१३.१५ खर्ब

कूल बजेट रकम

४.४१ खर्ब

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई

१ खर्ब ३५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान अन्तर्गत

१ खर्ब १४ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड प्रक्षेपण

यसैगरी कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दायित्व कम गर्न अवकाश र निवृत्तिभरणसँग सम्बन्धित विविध विषयको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

'प्रगतिशील कर'

प्रगतिशील करमार्फत् न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत आयकरमा परिवर्तन गरिने बताए।

बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै अर्थमन्त्री

उनका अनुसार हाल कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २०, र ३० प्रतिशत दर कायम हुनेछन्।

तीस प्रतिशत करबारे केही स्पष्ट उल्लेख नगरिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाइने जनाएका छन्।

यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभ नलाग्ने सीमा ३० लाखबाट घटाएर १० लाख रुपैयाँ पारिने भएको छ।

सङ्ख्यामा बजेट

(स्रोत: अर्थ मन्त्रालय)

सङ्घीय संसद्‌मा बजेट भाषण सुन्दै सांसदहरू

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत अन्य नेताहरू सङ्घीय संसद्‌मा बजेट भाषण सुन्दै

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नयाँ बजेट: तलब बढेन, आयकरमा फेरबदल


सङ्घीय संसद्‍मा प्रस्तुत गरिएको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटलाई अधिकांश विज्ञहरूले 'वितरणमुखी' र 'कम्युनिस्ट घोषणा पत्र' को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

विशेषत: सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाएको विषयले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि अधिकांशको प्रतिक्रिया विज्ञहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।

अर्थतन्त्रका ज्ञाताका रूपमा परिचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटलाई धेरैले आलोचना गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर भइसकेकाले पनि खतिवडाले ल्याउने बजेटबाट धेरै अपेक्षा रहेको र आफूहरूले ध्यानपूर्वक हेरेको आशयका टिप्पणी धेरैले गरेका छन्।

केहीले पहिलो कार्यकालमा देखाएको मितव्ययी शैलीलाई जारी राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। कतियपले खतिवडा आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् भने अन्य केहीले बजेटको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।

यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भए पश्चात् गरिएका केही टिप्पणी हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।

नेता बाबुराम भट्टराई र कमल थापाले पनि बजेटबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

साझा विवेकशील दलका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बजेटका बारेमा टिप्पणी गर्दै शिक्षाका कम बजेट राखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आशिष नाम गरेका एक प्रयोकर्ताले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बजेटले मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने सम्भावना भएको औँल्याएका छन्। अन्य केही प्रयोगकर्ताहरूले पनि त्यस्तै शैलीमा बजेटको आलोचना गरेका छन्।

मिलन लिम्बूजस्ता प्रयोगकर्ताकोले भने स्पष्ट शब्दमा बजेटप्रति आफ्नो विमति जनाएका छन्।

अन्य केहीले बजेट एउटा वार्षिक कार्यक्रम मात्र भएकाले धेरै अपेक्षा नरहेको सङ्केत गरेका छन्।

बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको धारणा पनि व्यक्त भएको छ।

लक्ष्मण पुरीका अनुसार  बजेटको दुरुपयोग रोक्न सके पूर्वाधार विकासमा उपलब्धि देखिन सक्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटका पछि अर्थतन्त्रका ज्ञाता भनिएका अर्थमन्त्रीको क्षमताबारे पनि कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।

कतिपयले भने व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बजेटबारे लेखेका छन्। तीमध्ये थुप्रैले छाया सरकारको बजेटको उल्लेख गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बजेट: सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य, विरोध र समर्थनमा यस्ता छन् स्वर


सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पठाइदिने गरेका कोरोनाभाइरस परीक्षण सामग्रीले अब धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले आफैँ खरिद गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

कतिपय स्थानीय तहले स्वाब सङ्कलनका लागि भीटीएमलगायत सामान आफैँ खरिद गर्न थालेका छन्।

सङ्घीय सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता नरहेको भन्दै भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशङ्काका खबर प्रकाशित भइरहँदा स्थानीय तहले त्यस्ता सामान खरिद गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिताका विषयमा प्रदेश सरकार सजग रहेको प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले बताइन्।

सङ्घीय सरकारले दिएका सामानले पुगेन

झापाको सबैभन्दा बढी स्थानीयबासीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएको कचनकवल गाउँपालिकाले सम्भावित सङ्क्रमितको स्वाब सङ्कलनका लागि ५ सय वटा भीटीएम खरिद गरिसकेको छ।

केन्द्र सरकारले पठाएका सामग्रीले अहिले भारतबाट आइरहेका मानिसहरूको कोरोनाभाइरस परीक्षणका लागि नपुग्ने भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा आलमले जानकारी दिए।

झापाका सबै स्थानीय तहलाई पाँच/पाँच सयवटा भीटीएम खरिद गर्न आग्रह गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए।

उनले भने, 'सङ्घीय सरकारमा पनि सामग्रीको अभाव होला। अहिले भारतबाट दिनहुँ मानिसहरू आउने क्रम रहेको र उनीहरूको परीक्षण तत्काल गराउनका लागि भीटीएम किन्न आग्रह गरिएको हो।'

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि भीटीएम लगायत कोरोनाभाइरस परीक्षणका लागि पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले बताए।

उनले भने, 'भीटीएम किने पनि परीक्षण गर्ने मेसिन नभए फेरि पनि समस्या त उस्तै हुन्छ भनेर पीसीआर मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्न लाग्दैछौँ।'

खचाखच क्वारन्टीनस्थल

नेपाल-भारतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट एक सातादेखि दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल आइरहेका छन्।

मुख्य नाकाहरू खुला नभएपनि राति-राति अन्य नाका प्रयोग गर्दै नेपालीहरुलाई सीमाबाट स्थानीय तहहरूले उद्धार गरेर क्वारन्टीनमा राख्ने गरेका छन्।

आइतवारसम्ममा झापाका सीमावर्ती क्षेत्रबाट  १५ सय भन्दा बढी नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर क्वारन्टीनमा राखिएको छ।

तिनै भारतबाट आउने मानिसहरूमा कोरोनाभाइरस छ/छैन भनेर परीक्षण गर्नका लागि सामग्री अपुग भएकाले स्थानीय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: क्वारन्टीनमा अत्यधिक भिड, परीक्षणका लागि सङ्घीय सरकारले दिएको सामानले 'पुग्दै पुगेन'


सङ्घीय सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्षको वजेट परम्परागतभन्दा भिन्न खालको हुनु पर्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकारमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै अब रोकिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।

सबैजसो प्रदेश मन्त्रालयका योजनाहरूलाई केन्द्रले दुई वर्षदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएको हुनाले अब त्यस्ता काम रोकिनुपर्ने नत्र सङ्घीयताको अर्थमाथि प्रश्न उठ्ने प्रदेश नं ५ का प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताएका छन्।

स्वास्थ्य उपचार र सुविधामा जोड

त्यस्तै यो वर्ष अनपेक्षित रूपमा आएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन क्वारन्टीनको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उपचारको लागि अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सङ्घीय सरकारको बजेट उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताए।

"पहिलो त सङ्क्रमण फैलिन नदिने तर्फ बजेट चाहियो। फैलियो भने उपचारका लागि चाहियो। कोरोनाभाइरस उपचार गर्ने अस्पताल तथा मानिसहरूलाई राख्ने क्वारन्टीन व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ," चौधरीको सुझाव छ।

कोरोनाभाइरसबाहेक अन्य महामारी खेप्न सक्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण तथा जनशक्ति परिचालनका लागि यसपालि सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको आग्रह छ।

यो सङ्क्रमण कहिलेसम्म जारी रहने भन्ने निर्क्योल नभएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताए।

उनले भने, "पहिलाका बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा छुट्याए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा ध्यान गएन। तर यो पटकको बजेटमा अनुसन्धान तथा महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ।"

उक्त प्रदेशको झापामा धेरै सङ्क्रमित देखा परेको कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा आलमले स्थानीय तहहरूले अहिले जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट ज्यादा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीजस्ता अन्य महामारी पनि आउन सक्ने भन्दै आलमले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, "'स्वास्थ्य जीवनको महत्वपूर्ण विषय भएकाले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ।"

कृषि र रोजगारी

त्यस्तै प्रदेश नं ५ को... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल बजेट: प्रदेश र स्थानीय तहका अपेक्षा - स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि मुख्य प्राथमिकता


सचिन तेन्दुलकरसँग सन्दीप लामिछाने (फाइल)

यसअघि सोझै दिल्लीको टोलीले लिएको हुनाले अक्शन गर्नु नपरेको सन्दीप लामिछानेलाई यसपालि भने दिल्लीले आफ्नो टोलीबाट "मुक्त" गरेको छ।

उनी ४० लाख भारतीय रुपैयाँ मोलमा अक्शनको सूचीमा परेका छन्।

उनीबाहेक नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन (क्यान)ले आईपीएलका निम्ति प्रस्ताव गरेर पठाइदिएको अन्य सात नेपाली क्रिकेटरहरूले भने सो सूचीमा ठाउँ पाउन सकेनन्।

क्यानले पठाएका ती खेलाडीहरूमा विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, शरद भेषावकर, अविनाश बोहरा र दीपेन्द्र सिंह ऐरी थिए।

खेलपत्रकार पिटर डेला पेनाले यसपालि असोसीएट राष्ट्रबाट नेपालका लामिछानेसहित केवल तीन खेलाडी आईपीएल अक्शनको अन्तिम सूचीमा परेको उल्लेख गरेका छन्।

आईपीएलमा सन्दीप लामिछानेः कस्तो छ इतिहास?

सन्दीप लामिछानेले आईपीएलमा सन् २०१८ मा सबभन्दा पहिले खेलेका थिए।

उनलाई तत्कालीन दिल्ली डेअरडेभिल टोली (हाल दिल्ली क्यापिटल्स) ले रोजेको थियो।

सन् २०१९ मा पनि दिल्लीले आफूसँगै राखेका कारण सन्दीपले अक्शनमा जानु परेन।

सन् २०२० मा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पूर्वनिर्धारित समयमा आईपीएल हुन सकेन। त्यसपछि बिनाअक्शन सेप्टेम्बर-नोभेम्बर महिनामा सो प्रतियोगिता यूएईमा खेलाइयो।

यूएईमा खेलाइएको सो प्रतियोगितामा सन्दीप लामिछानेले एक खेल पनि खेल्न पाएनन्। पूरै आईपीएल २०२० को सीजन उनले अतिरिक्त खेलाडीका रूपमा बेन्चमा बिताउनुपरेको थियो।

यसअघि सन् २०१८ मा उनले जम्मा तीन म्याच अनि सन् २०१९ मा छ म्याच खेल्न पाएका थिए। सन् २०१८ मा उनले कुल पाँच विकेट अनि सन् २०१९ मा ८ विकेट लिन सफल भएका थिए।

किन पाएनन् ११-जनाको टोलीमा स्थान?

आईपीएलको नियमानुसार विदेशी खेलाडीहरूको निश्चित कोटा तोकिएको छ।

तदनुरूप एक खेलमा चार जनाभन्दा धेरै विदेशी खेलाडी मैदानमा पठाउउन पाइँदैन।

त्यसमाथि सन् २०२० मा उनको टोली दिल्लीमा सन्दीप लामिछानेसहित अरू तीनजना स्थापित भारतीय स्पिन बलरहरू थिए - अक्षर पटेल, रविचन्द्रन अश्विन तथा अमित मिश्रा। उनीहरू नै टोलीको  रोजाइमा अगाडि परे।

के यसपालि सन्दीप लामिछानेले खेल्न पाउलान्?

यस पटक आइपीएलको अक्शन  फेब्रुअरी १८ मा हुने तय भएको छ।

सूचीमा समाविष्ट भएकाले सन्दीप लामिछाने लाई कुनै न कुनै टोलीले रोज्ने सम्भावना छ।

खेल पत्रकार विनोद पाण्डेको विचारमा यसपालि स्पिन बलरहरूको आवश्यकता परेका मुम्बई इन्डियन, चेन्नई सुपर किङ्सजस्ता... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सन्दीप लामिछाने: आईपीएल २०२१ अक्शनमा एक नेपाली खेलाडी मात्र, खेल्न पाउलान् कि नपाउलान्


सचिन तेन्दुलर र रमाकान्त अचरेकर

"सरले मलाई स्कूटरमा लैजानुहुन्थ्यो ताकि मैले म्याच नछुटाऊँ। सरले मलाई कहिल्यै भन्नुभएन कि तिमीले एकदम राम्रो खेल्यौँ किनकि उहाँ चाहनुहुन्थेन म कहिल्यै लापरबाह होऊँ। तर सर अहिले त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ किनकि अचेल म खेल्दिनँ।"

दुई सय टेस्ट र चार सय ६३ वानडेमा करिब ३५ हजार रन र सयवटा शतक प्रहार गरेका खेलाडीले यस्तो भन्दा रमाकान्त अचरेकर कस्ता मान्छे थिए भन्नेबारे तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।

तर त्यस्तो अनुमान गर्नुअघि त्यतिबेला रमाकान्त अचरेकर के गर्थे भन्ने कुरा बुझिहाल्नूस्।

चम्किलो तारा

त्यतिबेला अचरेकर बिरामी थिए र केही वर्षदेखि टीभी हेर्न पाइरहेका थिएनन्। टीभी सेट अगाडि पनि उनी बस्न सक्दैनथे, बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो।

तर उनको परिवारका सदस्यलाई यो कुरा थाहा थियो कि मुम्बईस्थित वानखेडे रङ्गशालामा जब सचिनले अन्तिम टेस्ट खेल्नेछन् तब अचरेकरका लागि त्यो एउटा भावुक पल हुनेछ।

उनकी छोरी कल्पना मुरकरलाई थाहा थियो कि बुवालाई रङ्गशाला लैजानैपर्छ।

सचिन तेन्दुलकरलाई क्रिकेट मैदानमा हेर्नका निम्ति अचरेकर पहिलो पटक रङ्गशाला पुगेका थिए। सन्यास लिने सचिनको फैसलालाई लिएर उनी सन्तुष्ट थिएनन्।

आइपीएलमा पहिलोपटक नेपाली खेलाडी

आईपीएलमा दिल्लीले सस्तोमै किनेको हो त सन्दीपलाई

सन्दीप लामिछानेको क्रिकेट यात्रा

अचरेकरकी छोरीका अनुसार सचिनले अझै केही वर्ष खेल्छन् होला भनी उनलाई लागेको थियो।

खैर, कुरा एउटा भेटको हो, जसको कारण क्रिकेटको आकाशमा सचिन तेन्दुलकर जस्तो तारा चम्कियो। त्यो भेट रमाकान्त अचरेकर र ११ वर्षीय सचिन तेन्दुलकरबीचको थियो।

त्यो भेटबारे सचिन तेन्दुलकरले आफ्नो आत्मकथा 'प्लेइङ्ग इट माइ वे' मा मीठो तरिकाले चर्चा पनि गरेका छन्।

सचिनले लेखेका छन्, उनका दाइ अजितले अचरेकर सरसँग भेटाउन शिवाजी पार्क लगेका थिए, जहाँ १५ वर्षमुनिको 'समर क्याम्प'का लागि 'ट्रायल' भइरहेको थियो।

बच्चाहरूको खेल हेरेर क्याम्पमा लैजान सकिने वा नसकिने कुराको निर्क्यौल अचरेकर सरले गरिरहेका थिए।

सचिनले आफ्नो अनुभवबारे लेखेका छन्, "मैले त्यसअघि नेट्समा कहिल्यै बलिङ्ग गरेको थिइनँ। वरिपरि धेरै मानिसहरू जम्मा भएका थिए। मलाई बलिङ्ग गर्न लगाइँदा मैले असहज महसुस गरिरहेको थिएँ।"

"सरले निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहनुभएको थियो, मैले खासै प्रभावित पार्न सकिनँ। मेरो बलिङ्गपछि सरले अजितलाई बोलाएर अहिले म धेरै सानो भएकोले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सचिन तेन्दुलकरः एक चड्कनले बदलिएको जिन्दगी


सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, "अबको ध्यान स्थायित्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले यसका लागि छिमेकीहरुसँग सुसम्बन्ध कायम गरिने बताउनुभयो।"

खासगरी भारत र चीनसँग शान्ति र समृद्धिका लागि सहकार्य गरिने बताउँदै ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिनुका साथै सरकार गठन लगत्तै औपचारिक निमन्त्रणापत्र पठाइने बताएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

एमाले सचिव ज्ञवाली मोदीसँगको कुराकानीमा चीनको प्रसङ्ग उठ्नुलाई स्वभाविक ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "भारत र चीनबीच समदूरीमा सुमधुर सम्बन्ध राख्ने नेपालको स्थिर नीति रहँदै आएको छ। त्यो कुरा लुकाउनुपर्ने वा भन्दा समस्या हुने विषय होइन।"

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्दै उनलाई भारत भ्रमणको निम्तो समेत दिएको देखिन्छ।

ओली र मोदीबीच भएको कुराकानीसम्बन्धमा वक्तव्यमा भनिएको छ, "…मोदीले गठबन्धनको जितले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र आर्थिक विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।"

वक्तव्य अनुसार मोदीले सरकार गठनलगत्तै भारत भ्रमणका लागि अध्यक्ष ओलीलाई निमन्त्रणा दिँदै आफू ओलीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षारत रहेको बताएका थिए।

बधाई

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीवारै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए।

ती नेताका निकटवर्तीहरुले मोदीले तीनै तहको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै नेताहरुलाई बधाई दिएको बताएका छन्।

तर भारतीय पक्षले टेलिफोन कुराकानी भएको पुष्टि गरेपनि छलफल भएका विषयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रभिश कुमारले दिल्लीमा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "प्रधानमन्त्री मोदीले एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभयो। तर त्यो कुराकानीको विस्तृत विवरण हाललाई छैन।"

अर्थपूर्ण

परम्परागत रुपमै नेपालमा प्रभावशाली रहँदै आएको दक्षिणी छिमेकीका कार्यकारी प्रमुखले एकैदिन तीनैवटा प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरु गरेको कुराकानीलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन्।

भारतीय समकक्षीले प्रधानमन्त्री देउवासँग... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’


सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधवार सुरु गरेको उक्त केन्द्र चलाउन हाल सरकारसँग दक्ष जनशक्ति नरहेको सरकारी अधिकारीहरूले पनि स्वीकारेका छन्।

तर चाँडै केही सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिलाई दक्ष बनाइने अधिकारीहरूको दाबी छ।

एकजना साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकार तथा निजी क्षेत्रलाई साइबर सुरक्षा सुपरिवेक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएको एक कम्पनीका सञ्चालक विजय लिम्बु नेपालमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारले यस्तो केन्द्र स्थापना गर्नु धेरै राम्रो हो तर त्यसका लागि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव नै मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।"

जनशक्तिको सङ्ख्या

लिम्बुका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकार प्राविधिक जनशक्तिको सङ्ख्या एकदमै कम भएकाले पनि समस्या पर्ने देखिन्छ।

साइबर सुरक्षा अनु्गमन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा

"हाम्रा कुनै पनि विश्वविद्यालयहरूले यो विषयको अध्ययन गराएको र विशेषज्ञता हासिल हुने खालको वातावरण सिर्जना गरेको देखिदैन," लिम्बुले भने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका हेर्ने सहसचिव विरेन्द्रकुमार मिश्रले भने उक्त केन्द्र स्थापना गरिएपछि सञ्चालनका लागि जनशक्ति तयार पारिने बताए।

"प्रारम्भिक रूपमा हामीले चारजना इन्जिनियरहरूलाई दक्ष बनाएर उनीहरूले पालोपालो गरेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तय गरेका छौँ," मिश्रले भने।

कसरी काम गर्छ केन्द्रले?

सहसचिव मिश्रका अनुसार उक्त केन्द्र नै नेपालको प्रमुख साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका रूपमा रहनेछ।

उक्त केन्द्रमा क्षेत्रगतरूपमा सर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपालमा हाल इन्टरनेटबाट हुने सबैखाले सूचना प्रवाह भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगर गरि तीनवटा नाकाका गेट-वेमार्फत हुने गरेको छ।

यी गेट-वेमा नै साइबर सुरक्षाको अनुगमन गरिने मिश्रले जानकारी दिए।

उनले भने, "हामी ती गेट-वेमा नै सुरक्षा अवस्थाबारे अनुगमन गर्छौँ। कुनै खतरा देखिए त्यसको चेतावनी सम्बन्धित स्थानमा दिने, त्यसको उपचार गर्ने र केही सूचनाहरू नष्ट भएमा वा चोरिएमा 'रिकभर' पनि गर्छौँ।"

विश्वभर नै चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको साइबर हमलाको रोकथामका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गर्ने योजना अनुसार उक्त केन्द्र स्थापना भएको अधिकारीहरूले बताए।

कार्यक्षेत्र

उक्त केन्द्र सञ्जालनका लागि राष्ट्रिय सूचना... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

साइबर सुरक्षा: कसरी रोक्न सकिएला ह्याकरको हमला


सडक-सडकमा लडाइँ शुरू भएको दुई साताभन्दा लामो समयपछि बल्ल बर्लिन पराजित भएको थियो

चार वर्ष लामो भीषण लडाइँपछि सोभियत सेनाले सन् १९४५ एप्रिल १६ तारिखको दिन बर्लिन आक्रमण गरेको थियो।

नाजी जर्मनीले सन् १९४१ को जुन महिनामा सोभियत सङ्घमाथि आक्रमण गरेर लाखौँ मानिसलाई मारेको थियो।

तर सन् १९४५ सम्म आइपुग्दा अडोल्फ हिटलर कमजोर भइसकेका थिए। उनको सानो र अव्यवस्थित सेना पूर्व र दक्षिणबाट आक्रमण गरेको दुई सोभियत सेनाको टुकडीसँग लडिरहेको थियो।

कुल १५ लाख सोभियत सैनिकले बर्लिनलाई घेरेर आक्रमण गरेका थिए।

सोभियत सेनाले हवाई आक्रमण पनि गरेका थिए

सोभियत सेनाको आक्रमणपछि बर्लिनका नागरिकहरूले सहर छोडेका थिए

हिटलर भने बर्लिन सहर छोड्न अनिच्छुक थिए र आफ्ना अन्तिम दिनहरू भूमिगत बङ्करमा बिताएका थिए।

उनी अन्तिम पटक सन् १९४५  एप्रिल २० मा आफ्नो ५६ औँ जन्मदिन मनाउने क्रममा सहरको रक्षा गरिरहेकाहरूलाई तक्मा दिन जमिनमाथि देखापरेका थिए।

त्यही दिन सोभियत सेनाले बर्लिनको केन्द्रतिर गोलाबारी शुरू गरेको थियो।

जर्मनीले वृद्ध र बालकहरूलाई सेना बनाएको थियो

एकै पटक १५ लाख सोभियत सैनिकले बर्लिनलाई घेरेका थिए

जर्मन सैनिकहरू सङ्ख्या र हतियारमा सोभियत सेनाको तुलनामा थोरै थिए।

सन् १९४५ एप्रिल ३० मा इभा ब्राउनसँग विवाह गरेको भोलिपल्ट हिटलरले आत्महत्या गरे। उनीहरूको शवलाई जमिनमा ल्याएर नजिकैको बमले बनाएको खाल्डोमा जलाइयो।

सोभियत सेनाले त्यसपछि राइखस्ट्यागमाथि कब्जा गरे। त्यहाँबाट जर्मनीमा संसद् भवनमाथि सोभियत सङ्घको झण्डा उचालेको तस्बिर खिचियो।

जर्मनीमा संसद् भवनमाथि सोभियत सङ्घको झण्डा उचालेको प्रसिद्ध तस्बिर

बर्लिनले मे २ तारिखमा सोभियत सेनासामु आत्मसमर्पण गरेपनि मे ८ तारिखमा युद्ध समाप्त नभएसम्म लडाइँ जारी थियो।

तर बर्लिन भने पूरै ध्वस्त थियो। सोभियत सैनिकले त्यहाँका नागरिकलाई पाउरोटी पनि बाँडे र जघन्य अपराधहरू पनि गरे।

युद्धपछि बर्लिनमाथि यूके, अमेरिका र सोभियत सङ्घले कब्जा जमाए।

नागरिकहरूले सहर छोड्न थाले भने ती तीन देशका नेताहरूले सहरको बाहिरी क्षेत्रमा युद्ध समाप्त भएको केही महिनापछि भेटेर शान्तिको मानचित्र कोरे।

नागरिकहरूले युद्ध समाप्त भएपछि सहर सफा गरेका थिए

यूकेका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल सन् १९४५ जुलाईमा बर्लिन भ्रमणको क्रममा हिटलरको बङ्करबाहिर रहेको मेचमा बसेका थिए

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको दिन: नाजी जर्मनी ढल्दाका तस्बिरहरू


सडकमा हुने सबै खालका दुर्घटना घटाउन ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर विद्यालय तहबाटै चेतना अभाव रहेको प्रहरीको ठम्याइ छ।

उक्त समस्यालाई दृष्टिगत गरी जापानमा नौ वर्ष ट्राफिक प्रहरीको काम गरेकी आयुमी ओहासीले विद्यालयका बालबालिकालाई ट्राफिक नियम सिकाउन कठपुतलीको प्रयोग गरेकी छन्।

बालबालिकालाई ट्राफिक नियम सिकाउन कठपुतली जापानमा जस्तै नेपालमा पनि प्रभावकारी हुने उनको अपेक्षा छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कक्षामा ट्राफिक नियम सिकाउँदै जापानी कठपुतली


सतहमा बालुवा सुक्खा भए पनि मुनि ओसिलो हुन्छ र त्यसमा रेखाकृति बनाउन सकिन्छ।

कहिलेकाहीँ उनले पूरा कृति बनाइनसक्दै एड्रिएटिक सागरमा आएको छालले त्यस्लाई मेटाइदिन्छ।

कलाकार निकोला त्यो क्षणभङ्गुरतामा पनि कला देख्छन् - प्रकृतिको कला। हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

घण्टौँ लगाएर बनाएको कलाकृति एकैछिनमा मेटिन्छ, कलाकार भन्छन् - यो पनि कला हो


सत्तरी वर्षभन्दा बढी समयपछि अमेरिकी अमेरिकी सेनाको नयाँ फौजको रूपमा सार्वजनिक गरिएको अन्तरिक्ष फौजले अमेरिकी वायुसेनाअन्तर्गत रहेर काम गर्नेछ।

वाशिङ्टनस्थित एक सैन्य अखडामा नयाँ फौजको घोषणा गर्दै ट्रम्पले "अन्तरिक्ष विश्वको नवीनतम युद्धस्थल" भएको बताए।

"हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाले गम्भीर खतराहरूको सामना गरिरहेको बेला अन्तरिक्षमा अमेरिकी सर्वोच्चता कायम रहनु आवश्यक  छ," उनले भने।

"हामी त्यस दिशामा अगाडि नै छौँ। तर हामीले पर्याप्त नेतृत्व लिन सकेका छैनौँ, छिट्टै हामी अझै अगाडि रहनेछौँ।"

"हाम्रो अन्तरिक्ष फौजले हामीलाई बाह्य आक्रमणको प्रतिकार गर्न र माथिल्लो क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउन सघाउ पुर्‍याउनेछ," उनले भने।

गत साता कङ्ग्रेसका दुवै सदनबाट अमेरिकी सेनाका लागि ७३८ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिरक्षा विधेयक पारित भएपछि नयाँ फौज गठन सम्भव भएको हो।

अन्तरिक्ष फौज गठनका लागि यो वर्ष चार करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिने भनिएको छ।

अन्तरिक्ष फौजले के काम गर्छ?

यो फौज अन्तरिक्षमा पठाउने उद्देश्यले गठन गरिएको होइन।

तर त्यसले सञ्चार, निगरानी तथा अनुगमनका लागि अन्तरिक्षमा पठाइएका भूउपग्रहहरू जस्ता अमेरिकी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

चीन र रुसले अन्तरिक्ष विज्ञान र अन्वेषणको क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको विषयमा अमेरिकी सेनाका प्रमुखहरूले चासो लिइरहेको बेला अमेरिकी अन्तरिक्ष फौज गठन भएको हो।

यसअघि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ती दुई देशसँग आकाशमा उड्ने लेजर र भूउपग्रहलाई मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र रहेको बताउँदै अमेरिका तीविरुद्ध लड्न सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

अन्तरिक्ष फौज गठनका लागि यो वर्ष चार करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिने बताइएको छ

"पछिल्लो समयमा अन्तरिक्षको वातावरण आधारभूत रूपमा बदलिएको छ," उनले भने। "जुन क्षेत्र पहिला शान्त र प्रतिस्पर्धारहित थियो त्यो अहिले भिडभाड र द्वन्द्वयुक्त हुन थालेको छ।

अन्तरिक्ष फौजले आउने दिनमा स्पेसकम भनिने अमेरिकी स्पेस कमान्डका कामहरू सम्हाल्नेछ। अन्तरिक्षमा अमेरिकी सेनाका कामहरू सम्हाल्नका लागि गत अगस्टमा स्पेसकम बनाइएको थियो।

अमेरिकी हवाई फौजमन्त्री बार्बरा ब्यारेटले अन्तरिक्ष फौजमा वायुसेनाका र गैरसैनिक कर्मचारी गरी करिब १६,००० जना रहने बताइन्। त्यसको नेतृत्व अहिले स्पेसकमको कमान्ड सम्हालिरहेका जे रेमोन्डले गर्नेछन्।

यो महिनाको सुरुमा रुसी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डोनल्ड ट्रम्पले गरे अमेरिकी अन्तरिक्ष फौज गठनको औपचारिक घोषणा


सत्ता फेरवदलसँगै प्रचण्ड-ओलीबीच तिक्तता देखा परेको पाइन्छ

दाङ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सहमतिको विकल्प नभएको दोहर्याए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई क्रुद्ध बनाइदिएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने दृढता पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, "यो प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्दैन, संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले पास/फेल जे भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै त्यसको टुंगो लाग्छ। अर्को विकल्प हुनै सक्दैन।"

एमाले-उद्देश्य

संशोधनका विषयमा सहमति नभए पनि प्रक्रियामा सहमत भएर प्रतिपक्षी दलले विधेयकको छिनोफानो हुन दिनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अपेक्षा छ।

तर बागलुङ पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यो सम्भावना ठाडै अस्वीकार गरिदिए।

उनले भने, "विधेयक प्रस्तुत गर्न खोजिए त्यो प्रयासै असफल हुन्छ। राष्ट्रहित विपरीत र असम्वैधानिक प्रस्तावलाई छलफल हुन नदिने र पारित हुन नदिने हाम्रो उद्देश्य हो।"

प्रदेशसभाको सहमति बिना प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ। त्यस्तै दाबी सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ।

एमालेका कतिपय नेताले प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडका जिल्ला छुट्टयाउने प्रस्तावमा मुलुक विखण्डनको उद्देश्य लुकेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्।

सवाल-जवाफ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा त्यस्तै खाकामा एमालेले सहमति जनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, "संघीयताका सीमा हेरफेर भैरहन्छन्, प्रदेशको संख्या घटबढ भैरहन्छ, त्यो त एउटै देशभित्रको कुरा हो। तर देशै टुक्रियो जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, उसो भए तपाईहरुले पहिले गरेको प्रस्ताव टुक्र्याउन हो?"

ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका कतिपय विषयमा पुनर्विचार र हेरफेर गर्न सकिने बताएका छन्

प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रश्न बागलुङस्थित बीबीसी नेपाली सेवाकी संवाददाता रबिना बोहराले एमाले अध्यक्ष ओली समक्ष राखेकी थिइन्।

ओलीको जवाफ थियो, "त्यसो भए उहाँहरुले हामीले भनेको मान्न खोजेको हो? त्यसबेला सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर काँग्रेसले राखेको प्रस्तावमा कुरा भएको हो। तर समस्या थप बल्झिने भएपछि, त्यसभित्रका उद्देश्य प्रकट भए पछि हामीले खारेज गरिदियौं।"

हेरफेर

ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका अन्य कतिपय विषय पुनर्विचार र हेरफेर हुनसक्ने पनि बताएका छन्।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता एमालेलाई पाच्य नभएको प्रधानमन्त्रीको आरोपका सन्दर्भमा एमाले ती विषयमा पुनर्विचार गर्न खोजेको हो? भन्ने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रचण्ड-ओली दन्त बझानमा


सत्ताइस वर्षीय फोटोग्राफर एवम् समुद्री जीवविद् डेकर क्यालिफोर्नियाको मोन्टेरे खाडीमा ह्वेल हेर्नेहरूले भरिएको डुङ्गामा थिए।

उनले त्यो घटनाको तस्बिर जुलाई २२ मा खिचेका हुन्।

"त्यो निकै ठूलो समूह थिएन, जम्मा तीन हम्पब्याक ह्वेल र झण्डै दुई सय सी लायनहरू थिए," डेकरले रेडियो वान न्यूजबिटसँग भने।

"हामीले एक सयवटासम्म ह्वेल तीन हजार वटा सी लायनसँग देखेका छौँ। त्यसैले यो अपत्यारिलो दृश्य हो।"

ह्वेल आउनुअघि ती जनावरहरू एकखाले छिद्रे माछा खाइरहेका थिए। तर अचानक ती मध्येको एक ह्वेलको मुखमा पुग्यो।

"हामीले थुप्रैबेरसम्म त्यो दृश्य हेर्यौं। यसलाई मैले जीवनकालमा देखिने एउटा दुर्लभ दृश्यलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन," डेकरले भने।

उनी विश्वस्त छन् कि त्यो सी लायन ह्वेलको मुखमा पुगेपछि सिङ्गै निलिए।

मुखभित्र तिखा काँडाहरू भएपनि हम्पब्याक ह्वेलको दाँत हुँदैन।

ह्वेलले सामान्यतया एक पटकमा पाँच सेकेन्डभन्दा कम पानीमाथि निस्केर खाना खानेगर्छ। तर यो घटनामा भने १५ सेकेन्डसम्म मुख खोलेर सी लायनलाई लखेटेको थियो।

चेस डेकरले हम्पब्याक ह्वेलले एउटा सी लायनलाई 'निलेको' आफूले खिचेको तस्बिर पहिलोपटक क्यामेरामा कैद भएको दाबी गरेका छन्

डेकरका अनुसार ह्वेल, सी लायन, डल्फिन र सार्कजस्ता समुद्रका शिकारीहरू एकैखालै माछा एकसाथ शिकार गर्छन्।

त्यसैले उनी ह्वेलको मुखमा पर्ने घटना दुर्लभ घटना भएको मान्छन्।

न्युजबिटसँग कुरा गर्दा डेकर ह्याम्मब्याक ह्वेलसँग पौडी खेल्ने प्रकृतिप्रेमीसँग टोङ्गातर्फ गइरहेका थिए। तर उनले त्यहाँ मानिसहरूका लागि कुनै जोखिम नभएको बताए।

"हामी हम्पब्याक्सहरूसँग पौडी खेल्छौं तर त्यो प्रजनन हुने क्षेत्र हो जहाँ उनीहरूले खाना खाँदैनन्," उनले भने।

"धेरैजसो त्यहाँ हुँदा उनीहरूले मुखै खोल्दैनन्।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ह्वेलले सी लायन निलेको तस्बिर खिच्ने जीवविद् भन्छन्: जीवनकालकै दुर्लभ दृश्य


सत्ताधारी एलडीपी पार्टीको बैठकमा बोल्दै ती सांसद कान्जी कातोले युवतीहरूले कम्तीमा तीन जना बच्चा जन्माउनु पर्ने बताएका थिए।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनले आफ्नो विवादास्पद भनाइ फिर्ता लिइसकेका छन्।

गत वर्ष जापानमा बालबालिकाको प्रतिशत सय वर्षभन्दा अघि देखिको अवधिमा सबैभन्दा न्यून विन्दुमा झरेको थियो।

आर्थिक भार

परिवारको आकार ठूलो पार्नका लागि प्रोत्साहन स्वरूप गरिएको आर्थिक तथा अन्य सहुलियतको व्यवस्था खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिएको छैन।

सांसद कातोले आफूले विवाह समारोहमा सहभागी भएर प्रवचन दिनुपरेको बेला नवविवाहित जोडीलाई कम्तीमा तीन बच्चा जन्माउन भन्ने गरेको बताएका थिए।

उनको त्यस्तो टिप्पणीलाई जापानको आशाही शिम्बुन समाचारपत्रले छापेको थियो।

छ सन्तानका पिता ७२ वर्षीय कातोले आफूले विवाह गर्ने चाहना नराख्‍ने महिलाहरूलाई भेटेको बेला तिनीहरूको बुढेसकाल वृद्धाश्रममा बित्ने र त्यसको खर्च अरू मानिसका छोराछोरीले तिरेको करबाट चल्ने भनेर बताउने गरेको भनेका थिए।

उनको त्यस्तो भाषणलाई कतिपय महिला सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए।

एक स्थानीय पत्रिकाका अनुसार बैठकमा एकजना महिला सांसदले त्यस्तो सम्बोधनलाई "यौन हिंसा" भनेको जनाएको छ।

आलोचनापछि एक वक्तव्य जारी गर्दै सांसद कातोले भनेका छन्,"मेरा शब्दहरूले गलत अर्थ दिएकामा म क्षमाप्रार्थी छु। महिलाहरूलाई भेदभाव गर्ने मेरो कुनै चाहना होइन। तर मेरा शब्दहरूले त्यस्तो अर्थ दिन सक्ने हुँदा म आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन्छु।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जापानी सांसदले भने "अविवाहित महिला राज्यका लागि भार"


सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा मङ्गलवार पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग गरेका हुन्।

तर बैठकमा त्यस्तो माग उठेको भए पनि ओलीले अहिले नै राजीनामा नदिने उनका एक सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताएका छन्।

पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले अब ओलीसँग राजीनामाबाहेक अन्य विकल्प बाँकी नभएको र प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार उनी "आफैँले खोसेको" टिप्पणी गरे।

बैठकमा के भयो?

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताहरूले ओलीले आइतवार दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।

नेकपाको मङ्गलवार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले महामारीका बेला पनि काम गर्न नसकेको तथा पार्टी र सरकारलाई एकलौटी ढङ्गले चलाएको आरोप उनीहरूले लगाए।

पहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई फुटाउने उद्देश्यले सोमवार निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गराइएको भन्ने विषयले पनि उक्त बैठकमा प्रवेश पाएको नेता देवेन्द्र पौडेलले मङ्गलवार साँझ बीबीसीलाई बताएका थिए।

ती विषयहरूमा विवाद उठेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएको पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आइतवार ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीकै नेताहरूलाई "विदेशी दलाल"का रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले ओलीको कडा आलोचना गरेका थिए।

ओलीले भने सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्दै अरू नेताका अभिव्यक्तिलाई 'कुण्ठा'का रूपमा अर्थ्याएको पौडेलले बताए।

ओलीले के भनेका थिए?

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा राजधानीमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखिएको प्रसङ्गलाई इङ्गित गर्दै ५८ वर्षदेखि खोसिएको जमिन फिर्ता ल्याउन खोजिएको बताउँदै त्यो कुनै गल्ती नभएको उनले बताएका थिए।

प्रधामन्त्री ओलीले भनेका थिए, "तर त्यसो गरेपछि नेपालकै नेताहरू लागिपरेका छन्, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।"

विगतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धी गरेर फर्केपछि आफू नेतृत्वको सरकार ढालिएको उनले दाबी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओलीः प्रधानमन्त्री 'पद नछोड्ने' मनस्थितिमा, झलनाथ खनाल भन्छन्, 'राजीनामाको विकल्प छैन, तर पार्टी फुट्दैन'


सत्ताधारी पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक

त्यसमा प्रचण्ड सहित पाँच जना शीर्ष नेताले सचिवालयको बैठक गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा अरू नेतालाई बोधार्थ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पठाएको जवाफ पनि रहेको बताइएको छ।

नेकपाका एक नेताले बीबीसीलाई बताए अनुसार ओलीले पठाएको पत्रलाई प्रचण्डले दिएको प्रत्युत्तर र पार्टीको पछिल्लो विवाद र समाधानबारे चर्चा गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा वितरण गरिएको छ।

उनका भनाईमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकताको प्रक्रिया, पार्टीभित्र उठेका समस्याहरू र त्यसमा विभिन्न पक्षका भनाई र पार्टी एकता सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने काम जस्ता विषय समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै "प्रचुर असन्तुष्टि" जनाइएको छ।

ती प्रस्तावबारे के हुन्छ?

ती प्रस्तावबारे आगामी मंसिर ३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबारको बैठकले पार्टी भित्र देखिएको संकट र त्यसको निवारणबारे कार्यसूची तय गरेर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

उनले भने, "त्यो एजेण्डामा छलफल गर्नका लागि अहिलेको बैठक सहमतिमा बस्न कार्यकारी अध्यक्ष सहित हामी पाँच जनाले गरेको अनुरोध पत्र, त्यसको जवाफमा अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई लेख्नुभएको पत्र र पार्टीमा उत्पन्न संकटको प्रकृति र त्यसको समाधानको उपायका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सबै आजको बैठकमा वितरण गरिएको छ।"

यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालयका पाँच सदस्यले पार्टी भित्र बढेको मतभेदबारे छलफल गर्न  बैठक राख्न गरेका माग प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका विवरण आएका थिए।

नेकपामा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा पार्टीका महासचिवले बैठकको  संयोजन गर्ने अभ्यास रहेको बताइन्छ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्ड पक्षले विभिन्न गुटका बैठक गर्दै सरकार र आफूविरूद्ध षडयन्त्र गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको विवरणहरू आइरहेका छन्।

सचिवालय बैठक

यसै हप्तामात्रै सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका थिए।

आरोप प्रत्यारोप

प्रचण्ड पक्षले चाहिँ  ओलीले 'पार्टीको निर्णयको अवज्ञा गरिरहेको र बैठक बस्नै नमानेको' आरोप लगाइरहेका छन्। ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: सचिवालय बैठकमा प्रचण्डद्वारा चारवटा दस्तावेज पेस, प्रधानमन्त्री ओलीप्रति ‘असन्तुष्टि’ व्यक्त


सत्तापक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व विपक्षीलाई दिनसकिने बताएको छ। तर संसद्‌मा आफ्नो उपस्थितिकै आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले थप समितिहरूको नेतृत्व पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

यस्तो मतभेदबीच सभामुखले संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्यसङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको भन्दै अब समिति गठनमा ढिलाइ नहुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बिहीवार सकिँदैछ। त्यसपछि अन्य विधेयकहरूपनि धमाधम सदनमा प्रवेश गराउनुपर्ने अवस्थामा अब संसदीय समितिको अभाव तुरुन्तै खट्किनेछ।

अनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका नामहरू पनि संसदीय समितिको अभावमा अड्किनेछन्।

तर संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी परस्परविरोधी अडानमा देखिँदा सानो संसद् समेत भनिने ती महत्त्वपूर्ण समिति छिट्टै गठन हुने सङ्केत पाइँदैन।

नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, "स्थापित मान्यताअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिन हामी तयार नै छौँ। अन्य समितिबारे अहिले कुराकानी भइसकेको छैन। अन्य समितिका सभापतिको चयन स्थापित प्रक्रिया अर्थात् बहुमतबाट चुन्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।"

नेकपा पहिले संसदीय समिति गठन गरेपछि मात्रै नेतृत्वबारे छलफल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ तर विपक्षी कांग्रेस ठिक त्यसको विपरीत धारमा।

अडान

दुवै सदनमा आफ्नो झन्डै एकचौथाइ उपस्थिति रहेकाले त्यसैअनुसारको समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, "संसदीय समिति सरकारको होइन, संसद्को हो। प्रतिपक्षीलाई निषेध गरेर सत्तापक्ष अघि बढ्ला भन्ने हामीलाई लागेको छैन।"

उनी सङ्ख्याबारे प्रष्ट खुल्न चाहेनन् तर उनले एउटा संयुक्त संसदीय समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसहित चारवटा समिति पाउनुपर्ने सङ्केत गरे।

तर नेकपा त्यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैन।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भने त्यस्तो अवस्थामा सीमित समिति मात्रै आफ्ना धेरै सदस्य पठाउने तर्क गर्छन् जुन नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

दलहरूको उपस्थितिअनुसार समितिहरूमा रहने सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको छ। तर नाम प्राप्त नभएको सभामुख कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्।

उनले भने, "नेकपाले १५-१६ जना, कांग्रेसले ६-७ जना र फोरम तथा राजपाले एक-दुई जना सदस्य... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सत्तापक्ष-प्रतिपक्षबीच विवाद


सत्सट्ठी यात्रु र चालक दलका चार सदस्यसहित ढाकाको शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको उक्त विमान सोमवार अपराह्ण दुई बजे अवतरणका क्रममा काठमाण्डूको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले दुर्घटनास्थलमा ४० जनाको शव भेटिएको र उपचारका क्रममा नौ जनाको विभिन्न अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी दिए।

विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास खड्काका अनुसार विमानको भग्नावशेषमा खोजी गर्दा हराएका भनिएका थप आठ जनाको शव भेटिएपछि हताहत हुनेको संख्या बढेको हो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति निकाली उक्त विमान अवतरणका क्रममा अनियन्त्रित भई २:१८ बजे धावनमार्गको पूर्वतर्फ दुर्घनाग्रस्त भएको जनाएको छ।

छानबिन हुने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उद्धारकार्यबारे बुझ्न दुर्घटनास्थल पुगेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ओलीले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारले छानबिन गर्ने बताएका छन्।

दुवै जना सिनामङ्गस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पुगेर भर्ना भएका घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।

को थिए विमानमा?

त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार विमानमा  सवार यात्रुह‌रुमध्ये ३७ पुरुष, २८ महिला र दुई बालबालिका थिए।

तीमध्ये ३३ जना नेपाली, ३२ जना बांग्लादेशी, एक जना चिनियाँ र एक जना माल्दिभ्सका नागरिक भएको बुझिएको छ।

दुर्घटनास्थलबाट उद्धार गरी घाइतेहरूलाई काठमाण्डूका विभिन्न अस्पताल लगिएको थियो

धावनमार्गबाट धूँवाको मुस्लो निस्किएको र पछि यात्रुहरूलाई आकस्मिक रूपमा ओह्रल्दै गरेको देखिएको एक जना प्रत्यक्षदर्शी विष्णु सापकोटाले बताए।

सापकोटा उड्न तयार अर्को विमानमा थिए।

दुर्घटनापछि केही समय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका थिए।

तीन घण्टापछि विमानस्थलको धावनमार्ग खुलेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीले बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बांग्लादेशी विमान दुर्घटना: दर्जनौँको मृत्यु


सदन बस्नुअघि प्रमाण पेश गर्न ट्रम्पलाई बोलाइएको थियो तर उनले उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए

ती डेमोक्र्याटहरुले अमेरिकी प्रजातन्त्रमाथि युद्धको घोषणा गरेको आरोप पनि ट्रम्पले लगाए।

डेमोक्र्याटिक वरिष्ठ नेता तथा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख रहेकी न्यान्सी पेलोसीलाई लेखिएको ६ पृष्ठ लामो आक्रोशपूर्ण पत्रमा ट्रम्पले आफूलाई गरिएको व्यवहार १७औँ शताब्दीमा जादुटुना गर्नेलाई गरेजस्तो भएको बताए।

पेलोसीलाई लेखिएको पत्रमा उनले "अमेरिकी प्रजातन्त्रमाथि खुल्ला युद्ध"को घोषणा गरेको भनी आरोप लगाएका छन्।

असाधारण हस्तक्षेप

मङ्गलवार पठाइएको पत्रमा उनले महाभियोगजस्तो शब्दको महत्त्वलाई सस्तो बनाइएको पनि बताएका हुन्।

बुधवार हुने मतदानमा परिणाम केही फरक होलाकि भन्ने झिनो आशामा ट्रम्पले महाभियोग प्रक्रियाबारे सदनकी सभामुख पेलोसीलाई ६ पृष्ठ लामो रोषपूर्ण पत्र लेखेका हुन्।

ट्रम्पमाथि महाभियोगको छानबिन सुरु गर्ने घोषणा गर्दा सभामुख न्यान्सी पेलोसीले 'कोहीपनि कानुन भन्दा माथि नरहेको' र ट्रम्पलाई उनको कदमकालागि 'जवाफदेही ठहर्‍याउनुपर्ने' बताएकी थिइन्।

यो राष्ट्रपतिले गरेको असाधारण हस्तक्षेप हो।

शक्तिको दुरुपयोग गरेको र संसदमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने विशेष आरोपमा राष्ट्रपतिले पहिलो आरोप 'निराधार हस्तक्षेप' भएको र दोस्रो 'खतरनाक र निरर्थक' भएको बताए।

व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धिका लागि युक्रेनलाई दबाब दिएको भन्ने आरोपमाथि बुधवार उनले महाभियोगसम्बन्धी मतदानको सामना गर्दैछन्।

उनले आफ्नो पत्रमा महाभियोग प्रकरणको सुरुदेखि नै उचित संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफू विमुख भएको र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार पनि नदिइएको बताएका छन्।

अस्वीकार

खासमा राष्ट्रपतिलाई सदनको न्यायिक समितिका अध्यक्षले महाभियोग प्रक्रियामा आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा बोलाएका थिए।

उनी उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएका भए आफ्ना कानूनी समूहले साक्षीसँग प्रश्न गर्न पाउने अनुमति पनि पाउँथे।

बुधबार यदि अपेक्षा गरिए अनुसार नै मतदान भएमा अमेरिकी इतिहासमा महाभियोगमा पर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्।

तर ट्रम्पले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।

ट्रम्पले शक्तिको दुरुपयोग गरेको र संसदमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने दुईवटा महाभियोगका आरोपहरू झेलिरहेका छन्।

बुधबार यदि अपेक्षा गरिए अनुसार नै मतदान भएमा अमेरिकी इतिहासमा महाभियोगमा पर्ने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ट्र्म्प महाभियोग: मतदानको अघिल्लो दिन ट्रम्पको रोषपूर्ण पत्र


सदरमुकाम खलँगाबाट दुहु गाउँपालिकाको हिकिलातर्फ जाँदै गरेको उक्त जीप राताकाठा भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा परेको थियो।

भिरालो ठाउँमा जीप तल महाकाली नदी किनारमा खसेको कुँवरले बताए।

"त्यहाँ राताकाठा भन्ने एउटा भीर छ। त्यहाँ निर्माण कार्य पनि चलिरहेको थियो। अलि साँघुरो पनि थियो। त्यहीँ दुर्घटना भयो," उनले भने।

एक जना घाइते गम्भीर अवस्थामा भएको उनले बताए।

यसै साता बुधवार पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा सात जनाको ज्यान गएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दार्चुला: भीरबाट जीप खसेपछि ११ को मृत्यु


सन २०१८ को जुलाईमा परिषद् र करिब २०० चिनियाँ गैर सरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनबीच ठूलो तामझामसाथ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा केही महिनाभित्रै कम्तीमा २६ वटा चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले (गैसस) नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने बताइएको थियो।

तर सहमति भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत उक्त विषयमा कुनै पहल हुन नसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

सहमतीपश्चात दुबै संस्थाबीच नियमित सम्पर्क समेत नभएको बताइएको छ।

कहाँ हरायो चिनियाँ चासो?

परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार एक्सचेन्जले नेपालमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै सम्पर्कमा आएका थिए।

परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने: "उनीहरू आफै सम्पर्कमा आएका थिए। पहिलो बैठकमै सम्झौतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर आएका थिए।"

"हामीले त्यसलाई नेपालको कानुनी प्रावधान अनुरूप ढाल्ने र ढाँचा मिलाउने काम गर्‍यौँ। तर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन।"

चिनियाँहरूले आफूहरूको चाहना नेपालको विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउने र आममानिससँग जोडिएर कूटनीतिक दायरा फराकिलो बनाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन आफूहरू उद्धत रहेको छलफलका क्रममा दोहोर्‍याउने गरेको भट्टराई सम्झन्छन्।

भट्टराई भन्छन्: "तर उनीहरू किन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भन्ने कुरामा हामी पनि आश्चर्यचकित छौँ।"

परिषद्ले इमेल सम्पर्क गर्न खोजे पनि चिनियाँ पक्षबाट उत्तर नआएको भट्टराईले बताए। कूटनीतिक निकाय मार्फत कुरा अघि बढाए पनि परिणाम उस्तै रहेको उनले थपे।

बीचमा एक पटक विभिन्न नगरपालिकालाई छ वटा एम्बुलेन्स दिन चाहेको भन्ने खबर आएपनि पहिले भएको सम्झौताका आधारमा हुनुपर्ने र परियोजना सम्झौता नभएसम्म आफूहरूले त्यस्तो सहयोग लिन नसक्ने जवाफ परिषद्ले फर्काएको उनी बताउँछन्।

"उनीहरूले कुन कुन नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स दिने भन्ने समेत तय गरिसकेका थिए। तर सम्झौता नै भइनसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन," भट्टराईले थपे।

सम्झौता भएको निकै समय पछि समेत चिनियाँ गैसस नेपालमा किन आउन चाहनेन् भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दै नेपालमा रहेको चिनियाँ राजदूतावासलाई बीबीसी नेपाली सेवाले पठाएको इमेलको जवाफ प्राप्त भएको छैन।

काम गर्न चाहेको क्षेत्र

सहमतिपत्रका अनुसार चिनियाँ सङ्गठनले छ वटा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेका थिए :

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल आउने भनिएका २६ चिनियाँ गैसस 'सम्पर्कविहीन'


सन् १८६० मा बनाइएको कानुनमा व्यभिचारलाई अपराध मानिएको थियो

भारतको एउटा १५८ वर्षे उपनिवेशकालीन कानुनले विवाहित महिलासँग उनका पतिको अनुमतिविना यौनसम्बन्ध राख्नुलाई अपराध मानेको थियो।

सन् १८६० मा सो कानुन लागु भएपछि हालसम्म कति जनालाई व्यभिचारको अपराधमा दण्डित गरियो भन्ने तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन।

भारतीय दण्ड संहिताको व्यभिचारसम्बन्धी प्रावधान स्वेच्छाचारी रहेको र त्यसले पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गरेको भन्दै गत वर्ष एउटा रिट दर्ता भएको थियो।

भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले व्यभिचार सम्बन्धविच्छेदजस्ता विषयका आधार बन्न सक्ने भएपनि अपराध भने नभएको निर्णय सुनाएका थिए।

भारतमा एक महिनाभित्रै खारेज भएको यो दोस्रो उपनिवेशकालीन कानुन हो। यसअघि समलैङ्गिक यौनलाई अपराध मान्ने १५७ वर्ष पुरानो अर्को कानुन पनि खारेज भएको थियो।

धेरै भारतीयलाई व्यभिचारसम्बन्धी त्यस्तो कानुन छ भन्ने जानकारी पनि थिएन। बिहीवारको निर्णयपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको छ।

अदालतले के भन्यो?

चुनौती दिने को हुन्?

इटलीमा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका व्यापारी जोसेफ शाइनले व्यभिचारसम्बन्धी कानुन खारेज गर्नुपर्ने मागसहित गत वर्ष एउटा सार्वजनिक चासोको विषयमा रिट दर्ता गरेका थिए।

भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ अनुसार बनेको कानुनले व्यभिचारको मुद्दामा महिला र पुरुष दुवैलाई समान दण्ड दिनुपर्ने उनको माग थियो।

व्यभिचारमा महिला पुरुषभन्दा पृथक् परिस्थितिमा नहुने भन्दै ४१ वर्षीय शाइनले आफ्नो याचिकामा सो कानुनले महिलालाई त्रुटिपूर्ण रूपमा पुरुषको सम्पत्ति मानेर भेदभाव गरेको उल्लेख गरेका थिए।

पैँतालीस पृष्ठको रिट निवेदनमा शाइनले अमेरिकी कवि राल्फ वाल्डो एमर्सन, महिला अधिकारवादी म्यारी वोल्स्टन्क्र्याफ्ट र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वमहासचिव कोफी अनानका महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका विषयका उक्तिहरू उद्धरण गरेका छन्।

तर  भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले भने सो अर्जीको विरोध गरेको थियो। व्यभिचारलाई अपराध नै मानिनुपर्ने उसको अडान थियो।

मुद्दामा बहस गर्ने एक सरकारी वकिलले 'व्यभिचारसम्बन्धी कानुन निस्तेज पारिँदा त्यसले विवाहको पवित्रतामा असर पार्छ र व्यभिचारलाई कानुनी मान्यता दिइँदा त्यसले वैवाहिक सम्बन्धमा आघात पुग्छ' भन्ने तर्क गरेका थिए।

भारतीय संस्कृतिमा विवाहको प्रचलन र पवित्रतालाई ठूलो महत्त्व भएको उनको दाबी थियो।

कानुनमा के... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत: व्यभिचार अब अपराध नमानिने अदालतको निर्णय


सन् १९१८ को फ्लूले विश्व जनसङ्ख्याको एक तिहाइलाई सिकार बनाएको मानिन्छ

सो महामारीमा सन् १९१८ देखि १९२० सम्म दुई वर्षमा चारदेखि पाँच करोड मानिसको ज्यान गएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओ र यूएस सेन्ट्रर्स फर डिजिजेज् कन्ट्रोल सीडीसीको तथ्याङ्क छ।

वैज्ञानिक र इतिहासकारहरू त्यसबेला विश्वको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइको स्पेनिश फ्लूका कारण मृत्यु भएको बताउँछन्। त्यसबेला विश्वको जनसङ्ख्या १.८ अर्ब थियो।

पहिलो विश्वयुद्ध सकिँदै गर्दा उक्त भाइरस फैलिएको थियो। तर महामारीमा विश्वयुद्धमा मारिएकाभन्दा धेरैको ज्यान गयो।

विश्व कोभिड-१९ सँग जुझिरहेका बेला त्यो महामारी कस्तो थियो र त्यसबेला विश्व कस्तो अवस्थामा पुगेको थियो? महामारी समाप्त भएपछि विश्वमा के परिवर्तन भयो?

यदि तपाईँले अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू महामारीबारे सुन्नु भएको छैन भने पनि कोरोनाभाइरस सङ्कटका कारण बीसौँ शताब्दीको सुरुवातको त्यो खतरनाक भाइरसबारे जान्न पक्कै उत्सुक हुनुहुन्छ।

सन् १९१८, एउटा फरक विश्व

सन् १९१८ मा चिकित्साशास्त्र र विज्ञानको विकास अहिलेको जस्तो थिएन

रोगको उपचार गर्ने मामिलामा सन् १९१८ मा चिकित्सा र विज्ञान आजको तुलनामा निकै सीमित थियो।

चिकित्सकहरूलाई माइक्रोअर्गानिज्मका कारण स्पेनिश फ्लू भइरहेको छ र यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ भन्ने थाहा भएको थियो।

तर त्यसबेला उनीहरूले यो भाइरसको साटो ब्याक्टेरियाका कारण भइरहेको छ भन्ने ठानेका थिए।

त्यसबेला उपचार पनि सीमित थियो। विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक नै सन् १९२८ मा पत्ता लागेको थियो।

फ्लूविरुद्ध लगाइने खोप त झन् सन् १९४० मा मात्र सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध भएको थियो।

त्यसबेला सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्भव नै थिएन।

धनी देशहरूमा पनि सार्वजनिक स्वच्छता एउटा विलासी सुविधा थियो।

"औद्योगिक देशहरूमा अधिकांश चिकित्सकहरू कि आफैँ काम गर्थे वा च्यारिटी तथा धार्मिक संस्थाद्वारा रकम दिइन्थ्यो र अधिकांश नागरिकले उपचारको सुविधा पाउन असम्भव थियो," एक पुस्तक 'पेल राइडर: द स्पेनिस फ्लू अफ १९१८ एन्ड हाउ इट चेन्ज्ड द वर्ड'की लेखिका लोरा स्पिनी भन्छिन्।

गरिब र युवा मारमा

स्पेनिश फ्लूले पहिले कुनै पनि महामारीले नगरेको जस्तो हमला गरेको थियो।

सन् १८८९ मा देखिएको अर्को महामारीमा पनि १० लाख मानिसहरूको ज्यान गएको थियो तर त्यो स्पेनिश फ्लूजस्तो ठूलो मात्रामा फैलिएको थिएन।

स्पेनिश फ्लूबाट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस महामारी: चार करोडभन्दा बढीको ज्यान लिएको स्पेनिश फ्लूबाट हामीले के सिक्यौँ?


सन् १९३०-७० सम्म यो भ्यागुतोलाई गर्भ रहे नरहेको परीक्षणका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो

ल्यान्सलट हगबेन एकजना जनावर विज्ञ थिए। उनी जनावरहरूमा विभिन्न वस्तुहरू खासगरि हर्मोनको सुइ लगाउने रुची थियो। त्यसरी सुई हाल्दा ती जनावरले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने हेर्नु उनको ध्येय थियो।

यस्तै परीक्षण गर्ने क्रममा उनले गर्भवती भएका बेला उत्पन्न हुने हर्मोनले यी शान्त जनावरमा तत्काल फुल पार्ने अवस्था उत्पन्न गर्ने पत्ता लगाए।

यो परीक्षण यति सही थियो कि दुई दशकसम्म यस्ता दशौं हजार भ्यागुताहरूमा पिसाबको सुई लगाइयो

मरिन सीमन्सले सन् १९६० मा यस्तो जेनोपस गर्भ परीक्षण गरेको सम्झन्छिन्।

उनले बीबीसीलाई भनिन्, "मलाई अझ पनि सम्झना छ, कम्तिमा दुईपटक सेतो कोट लगाएका डाक्टर आएर सन्तोष प्रकट गर्दै 'तिमी गर्भवती थियौ-भ्यागुताहरूले अण्डा पारेका थिए' भनेका थिए।"

परीक्षण साधारण थियो: पोथी जेनोपस भ्यागुतोमा भर्खरैको केही पनि रसायन नहालेको पिसाबको सुई लगाउनुपर्‍थ्यो, यदि महिला गर्भवती भए दश बाह्र घन्टापछि त्यो पोथी भ्यागुतोले अण्डा पार्थी।

जेनोपस परीक्षण आम सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध थिएन।

तिनलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थाहरू जस्तो की ट्युमर बढेका कारण प्रभावित पेटको बच्चाबारे थाहा पाउने जस्ता अवस्थाका लागि छुट्याएर राखिन्थ्यो।

मरिनको दुई बच्चा खेर गएका थिए र भ्यागुताहरूका कारण त्यो थाहा पाउन सकिएको थियो।

उनी भन्छिन्, "ती सबै परीक्षण गर्न पाउने म कति सुविधासम्पन्न थिएँ भन्ने म अहिले महसुस गर्छु।"

यो चलन अति प्रख्यात भएका बेला केही परीक्षण केन्द्रहरूले जेनोपस परीक्षण गर्थे

स्ट्र्याथक्लाइड विश्वविद्यालयसँग आवद्ध चिकित्सा सम्बन्धी इतिहासकार जेसे अलस्जीङ्को-ग्रीन भन्छन् हाम्रा आधुनिक कानलाई यो विचारलाई अनौठो लागे पनि अहिले घरमै हुने परीक्षणकै जस्तै सिद्धान्त जेनोपस परीक्षणको पनि थियो।

हामीले गर्भबारे गर्ने कुराकानीको शैली भने निश्चित रुपमा परिवर्तन भएको छ।

"सन् १९३० तिर लागौं न, त्यसबेला गर्भबारे कुरै हुन सक्दैनथ्यो। अखबारमा 'गर्भ' भन्ने शब्द छापिँदैनथ्यो। त्यो अलि रुखो मानिन्थ्यो। "

उनी जेनोपस परीक्षणले गर्भावस्था वा गर्भ भन्ने कुरालाई बहसमा ल्याइदिएको ठान्छन्।

"गर्भ परीक्षणले निश्चित रुपमा एउटा नयाँ संस्कृति पैदा गरिदिएको छ, त्यसैले गर्भावस्था र बच्चाको जन्मलाई आम सर्वसाधारणको अगाडि ल्याइदिएको छ। "

सन् १९७० मा पहिलोपटक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यो भ्यागुतोले तपाईँ गर्भवती भए-नभएको पत्ता लगाउन सक्छ


सन् १९३७ मा पटनामा भएको बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी सम्मेलनमा पहिलोपटक उठेको भनिएको उच्चबाँधको प्रसङ्ग र त्यसले आफ्नो देशलाई दिनसक्ने लाभका बारेमा सन् १९४० को दशकदेखि नै भारतले बृहत् अध्ययनहरू गरेको छ।

उसले उक्त परियोजनाले बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत विकास, सिँचाइ र जल यातायातजस्ता क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवै देशलाई फाइदा पुर्‍याउने बताउने गरेको छ।

तर नेपालमा सप्तकोशी उच्चबाँधका सम्भावित परिणामलाई लिएर ठूलो विभाजन छ।

सन् १९९१ मा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएपनि अझैसम्म अध्ययन नै पूरा हुन सकेको छैन।

खासमा यो उच्चबाँध के हो? यसको इतिहास कस्तो छ? र यस सम्भावित असर के हुनसक्छ?

१. पूर्वाधार: उच्चबाँधको उचाइ 'सुनेरै सातो जान्छ'

सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको केन्द्रमा सप्तकोशी नदीको त्रिवेणी र चतराबीचको खोँचमा अवस्थित बराहक्षेत्रमा बनाउने भनिएको २६९ मिटर अग्लो उच्चबाँध रहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो भनेको अब बन्न लागेको ७९.२ मिटरको धरहरा भन्दा झण्डै साढे तीन गुना अग्लो उचाइ हो।

उत्तराखण्डमा अवस्थित भारतको सबैभन्दा अग्लो टिहरी बाँधभन्दा पनि बढी उचाइको कोशी उच्चबाँध प्रस्तावित गरिएको छ।

सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको नेपालतर्फका कार्यालय प्रमुख प्रदीपकुमार शाहका अनुसार बाँधको उचाइ सुनेरै कतिपय स्थानीयबासीको सातो गएको छ।

बराहक्षेत्र भन्दा १.६ किलोमिटर माथि धनकुटा जिल्लामा पर्ने सुनाखम्बीमा उक्त बाँध बनाउँदा त्यसले नेपालको नौ जिल्लाका कैयौँ गाउँहरू डुबाउने भन्दै विरोधहरू भएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण बाँध निर्माणको सम्भाव्यता जाँच्न गर्नुपर्ने भौगर्भिक उत्खनन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन हुन सकेको छैन।

शाहका अनुसार बाँधस्थल, जलविद्युत आयोजना बन्ने भनिएका स्थान र बराज बनाउने भनिएका स्थानहरूमा २८ सय मिटर गहिरोसम्म भौगर्भिक उत्खनन् सम्बन्धी अध्ययन गर्न बाँकी छ।

उनी भन्छन्, "अग्लो बाँधको नाम नै सुनेर स्थानीयबासिन्दाहरू त्रसित छन्।"

"जाइकाले सन् १९८५ मा जुन हामीलाई कोशी रिभर बेसिनको मास्टरप्लान बनाएर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ २३९ मिटर अग्लो बाँधको प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीलाई त्यति उचाइ पनि चाहिँदैन।"

शाह भन्छन्: "हामी पुन: मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ र नकारात्मक असर नपर्ने गरी के गर्न सकिन्छ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत कोशी उच्चबाँध विवाद: जटिल पूर्वाधार, रोचक पृष्ठभूमि


सन् १९४८ मा हैदराबादका अन्तिम निजामले तात्कालिक पाकिस्तानी उच्चायुक्तको नाममा रहेको यूकेको एउटा ब्याङ्क खातामा १० लाख पाउन्ड जम्मा गरेका थिए। साँवा र ब्याजसहित उक्त रकम अहिले तीन करोड ५० लाख पाउन्ड पुगेको छ।

न्यायाधीशले पाकिस्तानसँग उक्त रकममा आफ्नो स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधार नरहेको निर्णय सुनाएका छन्।

ब्रिटिश ब्याङ्कमा राखिएको रकमसम्बन्धी विवाद सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानसँग जोडिएको छ।

यसरी पुग्यो रकम

हैदराबादमा त्यस बेला ब्रिटिश उपनिवेशलाई समर्थन गर्ने राजपरिवारको शासन थियो।

तर सन् १९४८ मा भारतले सैनिक कारबाहीमार्फत् उक्त राज्यलाई आफूमा विलय गरायो। उक्त रकम स्थानान्तरण त्यसको केही अघि मात्रै भएको थियो।

ती निजाम उस्मान अली खानले उनको राज्य भारत वा पाकिस्तान कसको हुने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन्।

उनका वंशजहरूले भारतमा विलय भएको केही हप्तापछि नै उनले उक्त रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको बताउने गरेका छन्। तर पाकिस्तानले त्यस्तो आग्रह अस्वीकार गरेको थियो।

उनको परिवारले भारत सरकारसँग मिलेर उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो।

न्याश्नल वेस्टमिन्स्टर ब्याङ्कमा उक्त रकम जम्मा गरिएको थियो। अदालतबाट सो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कुनै एक पक्षलाई रकम निकास गर्न उक्त ब्याङ्कले अस्वीकार गरेको थियो।

सुरुमा जम्मा गरिएको रकमको ब्याज बढेर अहिले साँवासहित साढे तीन करोड पाउन्ड पुगेको बताइएको छ।

पाकिस्तानले हतियार खरिद गर्न उक्त रकम दिइएको तर्क गरेको थियो।

तर अदालतले उक्त रकम ब्रिटिश ब्याङ्क खातामा जम्मा भएकाले त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको ठहर गरेको थियो।

हक दाबी गर्ने नाति नै ८० वर्षमाथि

निजामका एक नातिलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका वकिल पउल हेविटले बीबीसीसँग भने, "पाकिस्तानलाई त्यत्तिकै रकम हस्तान्तरण नगरिएको आफूलाई लागेको अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ। पाकिस्तानले संरक्षकका रूपमा उक्त रकम पाएको र त्यो खासमा निजामकै भएको धैरै प्रमाणहरू छन्।"

हेविटले यो घटना हुँदा आफूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका वादी पक्षका व्यक्ति (निजामका नाति) बालक नै रहेका र अहिले यसको छिनोफानो हुँदा उनी ८० वर्षम पुगिसकेको जनाएका छन्।

"हामी न्यायाधीश मार्कस स्मिथले सुनाएको फैसलाको स्वागत गर्छौँ," निजामका नाति नजाफ अली खानले बीबीसी तेलगूसँग भने।

"उच्च अदालतले पाकिस्तानको दाबीलाई अस्वीकार गरेर ठिक गरेको छ। हामी परिवारले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पाकिस्तानसँगको कानुनी सङ्घर्षमा हैदराबादी राजपरिवारको जित, अर्बौँ रुपैयाँ फिर्ता हुने ब्रिटिश अदालतको निर्णय


सन् १९५३ मा युद्धविराममा टुङ्गिएको कोरियाली युद्धलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने एक शान्ति सन्धि यसै वर्ष गरिसक्ने सहमति पनि दुई नेताले गरेका छन्।

के होला कोरियाली शिखर बैठकमा?

उत्तर कोरिया: ट्रम्पको भाषण 'कुकुरको भुकाइ हो'

केही महिना अगाडिको वाकयुद्धको स्थितिपश्चात् अहिले दुई बीच वार्ताको अवस्था आइपुगेको छ।

शान्तिको आकाङ्क्षा

वार्तापश्चात् बोल्दै किम जङ-अनले दुई कोरियाले झगडा गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै शान्तिप्रतिको चाहना दर्शाए।

उनले दुवै देश एक हुनुपर्ने भने तर आफ्नो देशको अस्त्र विकासबारे केही बोलेनन्।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले दुवै जनाले कोरियाली प्राय:द्वीपको पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरणमा प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

त्यस्तो निरस्त्रीकरणका विस्तृत विवरण दिइएको छैन। कतिपय विश्लेषकहरूले अझै पनि उत्तर कोरियाको प्रतिबद्धताप्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उत्तर कोरियालाई नष्ट गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ऐतिहासिक वार्तापछि दुई कोरियाको ‘परमाणु वाचा’


सन् १९५७ मा सोभियत सङ्घले स्पुत्निक भूउपग्रह सार्वजनिक गरेको थियो र अन्तरिक्षको दौडमा बाजी मारेको थियो। अहिले रुसले चिकित्सा विज्ञानको दायरा पनि फराकिलो पारिरहेको बताइरहेको छ।

तर आलोचकले भने उसले खोप विकास गर्ने विषयमा निकै बल दिइरहेको दाबी गर्छन्। 'राष्ट्रवाद'बारे चर्चा भइरहँदा यो दौडमा चोरबाटो रोजेको, जासुसी र अनावश्यक जोखिम मोलेको जस्ता आरोप लागेका छन्।

कोभिड-१९ खोप आधुनिक समयको सबैभन्दा मूल्यवान् र उत्सुकताका साथ खोजी गरिएको पुरस्कारमध्ये एक हो।

"चिकित्सकीय सामग्रीका लागि राजनीतिक दाउपेच यति विधि तीव्र भएको मैले कहिल्यै देखेको थिइन," अमेरिकास्थित ग्लोबल हेल्थ लका प्राध्यापक लरेन्स जस्टीनले भने।

उनका अनुसार शक्तिराष्ट्रले वैज्ञानिक कुशलता देखाउने र उनीहरूको राजनीतिक व्यवस्था अरूको भन्दा राम्रो रहेको प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका हुँदा कोभिड-१९ को खोपलाई राजनीतिक प्रतीकका रूपमा लिइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओको अनुसार हाल खोप विकास गर्ने दौडमा करिब आधा दर्जन मुलुक छन् जो तेस्रो तहको परीक्षणको अन्त्यतिर छन्।

त्यसमा चीनका तीन, यूकेको एक, अमेरिकाको एक र जर्मनी-अमेरिकाको संयुक्त प्रयास एक रहेका छन्।

खोप विकास गर्न सामान्यतया वर्षौँ लाग्छ। खोप विकास गर्न लागिपरेका सबैले गति तीव्र पार्न खोजिरहेका छन् तर रुसले खोप दर्ता नै गरिसकेको अवस्थामा चोरबाटो रोजेको हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

गत जुलाईमा यूके, अमेरिका र क्यानडाले रुसी जासुसहरूले खोप विकासबारे सूचना ह्याक गरेको आरोप लगाएका थिए तर रुसले त्यसको खण्डन गरेको थियो।

त्यसको अर्को हप्ता अमेरिकाले चिनियाँ ह्याकरहरूले पनि त्यस्तै प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए। चीनले पनि त्यो आरोपको खण्डन गरेको छ।

"छोटो बाटो पक्कै पनि लिइएको छ। विशेषगरी रुसको हकमा," काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सको ग्लोबल हेल्थ प्रोग्रामका निर्देशक थोमस बोलीकीले भने।

"खोप विकास गर्न गाह्रो छैन। त्यो सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो छ। र विकास गर्न मात्रै आतुर देश छन् भने चोरबाटो रोज्न सक्छन्।"

अध्ययनको तथ्याङ्क प्रकाशन नगरीकनै र व्यापक परीक्षणबिना रुसले स्पुत्निक दर्ता गरेका कारण पश्चिमा मुलुकमा आलोचना भइरहेको छ।

प्राध्यापक लरेन्स जस्टीन

ह्वाइट हाउसका एक सदस्य तथा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले रुसमा विकास भइरहेको खोप... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: कोभिड-१९ खोप विकास गर्न पहिलो हुने दौडमा चोरबाटो र ‘फोहरी खेल’


सन् १९६२ को युद्धपछि सोमवार राति भारत र चीनबीच पहिलो पटक सैनिकहरूको ज्यान जानेगरी भिडन्त भएको हो

सोमवार राति त्यहाँ भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीचको भएको सङ्घर्षमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनापछि दुई एशियाली शक्तिबीच तनाव चर्किएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले गलवान क्षेत्रमा चीनको दाबीलाई 'अतिरञ्जित र समर्थन गर्न नसकिने' भएको बताएको छ।

दुवै पक्षले विकट हिमाली क्षेत्रको विवादास्पद सीमामा भएको घटनाका सम्बन्धमा आ-आफ्नो विरोध जनाइसकेका छन्।

आरोप-प्रत्यारोप

चीनले आफ्नो क्षतिका बारेमा बताएको छैन तर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले कम्तीमा ४० चिनियाँ सैनिकको ज्यान गएको दाबी गरेका छन्।

भारतका केही सैनिकहरू हराइरहेको बताइएको छ। बुधवार चीनले एउटा सैन्य विज्ञप्तिलाई इङ्गित गर्दै गलवान उपत्यका आफ्नो भएको बताएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले दुवै देशका विदेशमन्त्रीहरूले फोनवार्ता गरेका र 'स्थितिलाई जिम्मेवार तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको' बताएका छन्।

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले श्रीवास्तवले 'अतिरञ्जित र अस्वीकार्य  दाबी सहमतिविपरीत भएको' बताएको उल्लेख गरेको छ।

दुई देशका विदेशमन्त्रीको वार्तापछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भारतले चीनले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गलवान उपत्यकाको सीमामा चीनले निर्माण गर्न प्रयास गरेपछि सङ्घर्ष भएको दाबी गरेको छ।

भारतले त्यसलाई 'हिंसा र मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार योजनाबद्ध कार्य' भन्दै चीनलाई यसलाई सच्याउन भनेको छ।

तर चिनियाँ विज्ञप्तिमा विदेशमन्त्री वाङ यीको भनाइ राख्दै लेखिएको छ: "चीनले घटनाका सम्बन्धमा विरोध जनाउँदै भारतलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न... र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन उत्तेजित बनाउने कार्य नगर्न माग गरेको छ।"

लद्दाख जाने राजमार्गमा खटिएका एक भारतीय सुरक्षाकर्मी

बुधवार लद्दाखतिर जाँदै भारतीय सेनाका गाडीहरू

उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित लद्दाखमा हिउँदमा तापक्रम -२० डिग्रीसम्म पुग्छ

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन सीमा विवाद: गलवान उपत्यकाको स्वामित्वमा चिनियाँ दाबी भारतद्वारा अस्वीकार


सन् १९६८ मा नेपाल तर्फ जाँदै गर्दा उत्तरी भारतमा केही समय रोकिएका ब्रिटिश चिकित्सक र नर्सहरूको टोली

पचास वर्षअघि सन् १९६८ को एप्रिल महिनामा ब्रिटिश चिकित्सक र नर्स सम्मिलित ११ जनाको एउटा टोली सेता ल्यान्ड रोभर जीप चढेर ब्रिटेनको दक्षिणी सीमासम्म पुग्यो।

ती जीपलाई फ्रान्स पुर्‍याइयो। त्यहाँबाट तिनै जीप चढेर सो टोली स्थलमार्ग हुँदै नेपालतिर हिँड्यो।

स्थलमार्गबाट किन त?

सो यात्रामा सहभागी डक्टर बार्नी रोस्डेलका अनुसार आर्थिक कारणले गर्दा स्थलमार्ग रोजिएको थियो।

तीनवटा गाडी लिएर नेपाल जाँदा ६०० पौन्ड खर्चले पुग्थ्यो भने पानीजहाज प्रयोग गर्दा  २,००० पौन्ड लाग्थ्यो।

यात्रा युरोपबाट इस्तान्बुल र बोस्फरस हुँदै एशियातिर अघि बढ्यो।

टोली टर्कीबाट तेहरान हुँदै अफगानिस्तानको हेरात, कान्दाहार, खैबरपास र त्यसपछि पाकिस्तानको भूभाग पार गरेर भारतको राजधानी दिल्ली पुग्यो।

त्यहाँबाट रक्सौलको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ती गाडीहरू मे २८ का दिन काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश राजदूतावासमा पुगेर रोकिए।

नेपालमा ती चिकित्सक र नर्सहरूले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरे, स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई तालिम दिए र बालबालिकालाई खोप लगाए।

तीमध्ये केहीले त नेपालमै बिहे पनि गरे।

अभियान कसरी सुरु भयो?

लन्डनको सेन्ट टोमस अस्पतालमा नयाँ वर्ष सन् १९६७ का अवसरमा आयोजित एउटा पार्टीमा डा जोन कनिङ्घमसँग डा. बार्नी रोस।डेल (दायाँ)

यो अभियानको आरम्भ लन्डनको सेन्ट टोमस अस्पतालमा काम गर्ने डा जोन कनिङ्घमले सन् १९६६ मा गरेका थिए।

उनी विपन्न तथा विकासशील देशहरूमा केही चुनौतीपूर्ण काम गर्न चाहन्थे।

नाइजिरियाबारे अध्ययन गर्दैगर्दा उनको दृष्टि नेपालमा पर्‍यो। त्यतिबेला नेपालमा जनसङ्ख्या एक करोड १० लाख थियो भने चिकित्सकको कुल सङ्ख्या २०० मात्र।

कनिङ्घमले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेखे। मन्त्रालयबाट प्रत्युत्तर पाएकाले उनी उत्साहित भए।

अर्को वर्ष उनले ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्ट (बीएनएमटी) नाम गरेको एउटा गैरसरकारी संस्था दर्ता गरे।

डा बार्नी रोस्डेलका अनुसार जोन कुशल सङ्गठक थिए।

पचास वर्षभन्दा अघिको संस्मरण सुनाउँदै बार्नीले भने, "म एक वर्षका लागि बालबालिकाको उपचार गर्ने चिकित्सकको रूपमा नाइजिरिया जान लागेको थिएँ र सेन्ट टोमस अस्पतालमा नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित एउटा पार्टीमा मैले उनलाई भेटेँ।"

"मैले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

५० वर्षअघि नेपाल आएको ब्रिटिश चिकित्सक र नर्सहरूको समूहको सम्झना


सन् १९७० मा बेलायत भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्र

नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेर विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मन्त्री बनेका ९२ वर्षीय विश्वबन्धु थापाले यस्तो भनेका हुन्।

विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूसँगको अन्तर्वार्तामा गरेको त्यस्तो दाबीलाई उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा पनि दोहोर्‍याएका छन्।

तर हालसम्म उपलब्ध विवरणहरू तथा नेपाल सरकारसँग भएका प्रमाणहरूले उक्त दाबीलाई पुष्टि नगर्ने सरकारको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूले पनि थापाको दाबीलाई कुनै पनि लिखित प्रमाणले पुष्टि नगरेको बताए।

थापाले के भने?

सोमवार साँझ बीबीसीसँगको कुराकानीमा थापाले "कालापानी क्षेत्रमा भारतले सेना राख्नका लागि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेको" बताए।

नेहरूले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने भन्दाभन्दै सन् १९६२ मा अचानक युद्ध भएपछि भारतले "अपमानित अनुभूत गरेको" थापाको तर्क छ।

त्यसपछि नेहरूले चीनमाथि निगरानी गर्न पूर्वतर्फको हिमालय मात्र नभई पश्चिमतिर पनि हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोचेको उनले बताए।

त्यसक्रममा विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्न र चिनियाँप्रति निगरानी गर्नका लागि कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने प्रस्ताव गरेको थापाको दाबी छ।

भारतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू

उनले भने, "भूटान र सिक्किमको बारेमा उनीहरूलाई आइडिया थियो तर नेपालबारे त थिएन। पश्चिमको त्यति विकास पनि भएको थिएन। त्यसमा विकास गरे उनीहरूले।"

"बाटो बनाउँदा के देखियो भने नेपालको भूमिबाट गए सजिलो हुन्छ तर भारतबाट सहज छैन।"

"उनलाई त्यो ठाउँमा (कालापानीमा) हाम्रो मान्छे राख्न सकिन्छ, नत्र पहाडैपहाड हो, ठाउँ नै छैन भन्ने भयो। अनि त्यही कुरा राजा महेन्द्रले हामीसँग गर्दा थाहा पाएको हो।"

त्यसमा भारतले मागेपछि दिने तर कसरी दिने भन्नेबारे चाहिँ तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाललाई जिम्मा लगाइएको उनको दाबी छ।

थापाले धेरैले दाबी गरेझैँ सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धका बेला नै त्यहाँ सेना नराखिएको बताए। कालापानीमा सन् १९६५ को आसपासमा भारतीय सेना राखिएको थापाको दाबी छ।

उनले "त्यसबेला दिल्लीमा तत्कालीन नेपाली राजदूत खनालसँग भारतले त्यसबारे एउटा समझदारी समेत गरेको" आफूले सुनेको बताए।

कालापानीबारे अन्य दाबी के के हुन्?

कालापानीमा भारतीय सेना बसेकोबारे... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल र भारत सीमा विवाद: के राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिएका हुन्?


सन् १९७० यता केही स्थानहरू चार मिटरसम्म भासिएका छन्।

लाखौँ मानिस बस्ने जकार्ता महानगर भासिनुको कारण के हो त?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भासिँदैछ जकार्ता, कारण यस्तो छ


सन् १९८० ताका पास्नी क्षेत्रमा अबु धाबीबाट आएका सिकारीहरूको एक समूह

एक जनाले कार्यालयका साहूलाई सोधे: "के तपाईँसँग राम्रो कार छ? हामीलाई एक अरब शेखलाई पान्जगुर लैजानुछ।"

उनले छ भने अनि आफ्नो छोरा हनिफलाई गाडी देखाउन अह्राए।

उक्त गाडी राजकुमार सुरुर बिन मोहम्मद अल-नाह्यानको निम्ति थियो। उनी संयुक्त अरब इमिरेट्सका छ राजपरिवारहरूमध्ये एउटाका सदस्य थिए।  उनी हुबारा बस्टार्ड नामक दुर्लभ पन्छीको सिकार गर्न पास्नीबाट १०० किलोमिटरभित्र पान्जगुर जान चाहन्थे। उक्त पन्छीको मासुलाई कतिपयले यौन उत्तेजक औषधि ठान्छन्।

शेखलाई गाडी मन पर्‍यो। अनि उनले त्यतिखेर ३१ वर्षका हनिफलाई पनि सँगै लगे। हाल हाजी हनिफ भनेर चिनिने हनिफको त्यो बेलादेखि लामो मित्रता सुरु भएको थियो। सैँतीस वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि हरेक वर्ष हुबाराको सिकार गर्न आउने राजपरिवारका सदस्यहरूलाई उनी सघाउँछन्।

फाल्कनले हुबारा बस्टार्डको सिकार गर्दै (फाइल फोटो)

लजालु स्वभावका यी पन्छी आकारमा टर्की चराजत्रै हुन्छन्। यिनको सङ्ख्या लगातार घटिरहेको छ त्यसैले यिनको सिकार विवादास्पद बनेको छ - तर अझै पनि रमाइलोका निम्ति तिनको सिकार गरिन्छ।

पाकिस्तानका शक्तिशाली स्वार्थ समूहहरूले यो गोप्य रूपमा गरिने सिकारको समर्थन गर्छन्। दशकौँदेखि चलिरहेको यस्तो सिकारलाई खाडीका धनी देशका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको एउटा माध्यम बनाइएको छ। यस्ता सिकारको समर्थन गर्नेहरूले यसबाट रोजगारी तथा लगानी भित्रिने तर्क गर्छन्।

तर यसबाट पाकिस्तानले खासमा के फाइदा पाउँछ भन्ने प्रष्ट छैन। सिकार अभियानमा सामेल केहीका अनुसार राजपरिवारका सदस्यहरूले यस्ता भ्रमणलाई केवल व्यक्तिगत मनोरञ्जनको रूपमा लिन्छन्।

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर र फेब्रुअरीको बीचमा हाजी हनिफले बलोचिस्तान प्रान्तस्थित रणनीतिक महत्त्वको ग्वादार बन्दरगाहबाट पूर्वतर्फ एक घण्टाको दूरीमा रहेको सो स्थानमा शाही समूहहरूको स्वागत गर्छन्।

यो जाडो यामको सिकार मौसम सकिनुअघि उनले बीबीसीलाई डाकेर राजपरिवारहरूका निम्ति उनी तथा उनका कर्मचारीहरूले गरेका मिहिन तयारी देखाएका थिए। स्थानीय मानिसहरूलाई अझै पनि आधारभूत सुविधा नै उपलब्ध हुन नसकेको पास्नीजस्तो स्थानमा उनीहरूका निम्ति विलासितापूर्ण तयारी भएको देखिन्छ।

हामीलाई दुईजना मानिसहरूले भेटेर एअरपोर्ट रोडबाट केही किलोमिटर पर रहेको हाजीको भव्य महलतर्फ लगेका थिए। ती मानिसहरूको जीप... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राजकुमारहरूको 'यौन भोक बढाउन' पाकिस्तानमा हुन्छ दुर्लभ पन्छीहरूको सिकार


सन् १९८०, १९९० र २००० ताका एड्सबारे हामीले यस्तै खतरनाक झूट फैलाइएको देख्यौँ।

त्यसबेला एचआईभी भाइरस सरकारी प्रयोगशालामा बनाइएको थियो भन्नेदेखि त्यसको परीक्षण विश्वसनीय छैन भन्नेसम्मका गलत जानकारी फैलाइएको थियो।

एउटा भ्रामक र निराधार सूचनामा त बाख्राको दूधले यसको उपचार गर्न सकिन्छ समेत भनिएको थियो।

यस्ता गलत दाबीहरूले जोखिमयुक्त व्यवहारहरू बढाइदिए र सङ्कटलाई थप गहिरो बनाइदिए।

एचआईभी भाइरस सरकारी प्रयोगशालामा बनाइएको थियो भन्नेदेखि त्यसको परीक्षण विश्वसनीय छैन भन्नेसम्मका गलत जानकारी फैलाइएको थियो

हानिकारक विचार

अहिले हामी कोरोनाभाइरस महामारीबारे नयाँखाले गलत समाचारहरूको बाढी देखिरहेका छौँ।

फेसबुकदेखि ह्वाट्सएपसम्ममा लगातार गलत सूचनाहरू फैलाइने गरेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा प्रकोपको कारणदेखि कसरी कोभिड-१९ बाट बच्नेसम्मका सूचना समावेश छन्।

र, त्यस्ता सूचनाहरूको सबैभन्दा खराब रूप भनेको ती आफैँमा हानिकारक छन्।

हालैको एउटा खबर अनुसार यस्तै अफवाहका कारण मदिरा सेवन गर्दा इरानको एउटा प्रदेशमा कैयौँ मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो।

कसैले कारखानामा प्रयोग हुने अल्कोहल (मदिरा) सेवन गर्दा कोरोनाभाइरसबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने हल्ला फैलाएपछि ती मानिसहरूले मदिरा सेवन गरेका थिए।

तर यस्तो लाग्छ- हानिकारक विचारहरूले मानिसहरूलाई गलत सुरक्षा प्रत्याभूति दिन्छ र त्यसतर्फ आकर्षित गर्छ।

त्यसले मानिसहरूलाई सरकारद्वारा जारी गरिएका मापदण्डहरूप्रति वफादार रहनबाट रोक्छ र स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरूद्वारा गरिएका प्रयासहरूलाई विफल पारिदिन्छ।

चर्चित लेखिका केली ब्रोगन

त्यस्ता विचारहरू मानिसहरूसँग लामो समय रहिरहन्छन् भन्ने प्रमाणहरू पनि भेटिन्छन्।

"छल" र "मानव निर्मित महामारी"को दाबी

युगभ् नामक जनमत सर्वेक्षण गर्ने संस्था र इकोनोमिस्टले मार्च २०२० मा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १३ प्रतिशत अमेरिकीहरूले कोभिड-१९ सङ्कटलाई एउटा होक्स अर्थात् छलकपट  भन्ने ठान्ने गरेको पाइयो।

त्यस्तै ४९ प्रतिशतले यसलाई मानव निर्मित महामारी मानेको पाइयो।

अनि, तपाईंले ठान्नुहोला यस्तो खाले भ्रम कम पढेलेखेका मानिसहरूमा बढी हुन्छ। तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने- पढेलेखेकै मानिसहरू यस्ता अफवाहको जालोमा परिरहेका छन्।

ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारो

शिक्षित नै जालोमा

उदाहरणका रूपमा चर्चित लेखिका केली ब्रोगनलाई नै लिउँ न। उनी कोभिड-१९ को एक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: कोभिड-१९ बारेका झूटमा किन विश्वास गर्छन् मानिसहरू?


सन् १९८६ मा विश्व कप देखाउँदै डिएगो म्याराडोना, फुटबल अभ्यास, उनकी पूर्वपत्नी क्लाउडिया, उनीहरूका छोरीहरू डाल्मा र जियानियाका साथमा।

उनको गृह नगर आर्जेन्टिनादेखि इटली सम्मको सफलतासम्म, विश्व कपको किर्तीदेखि लागुऔषधको दलदलसम्म, उनको जीवनका केही तस्बिरहरू।

शुरूवात: म्याराडोनाले आर्जेन्टिनाका लागि सन् १९८२ मा स्पेनमा भएको विश्वकप खेलेका थिए तर चार वर्ष पछिको विश्वकपमा उनको प्रभाव प्रस्ट भयो...

आँधी आउनु अघिको शान्ति: मेक्सिकोमा भएको विश्वकप क्वार्टर फाइनलमा इङ्गल्यान्डका गोलरक्षक पीटर शिल्टनसँग हात मिलाउँदै डिएगो म्याराडोना

इङ्गल्यान्डविरुद्ध ह्यान्ड अफ गड 'ईश्वरको हात 'गोल गरेपछि उनले शताब्दी गोल (गोल अफ सेन्चुरी) गरेका थिए।

विश्वस्तर: म्याराडोना सन् १९८६ को विश्व कपमा आर्जेन्टिनालाई जिताएपछि प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट घोषणा गरिए। चार वर्ष पछिको विश्वकपमा पनि आर्जेन्टिनालाई फाइनलमा पुर्‍याउन उनको भूमिका थियो।

इटलीको फुटबल क्लब नापोलीमा म्याराडोना एक प्रतीकका रूपमा स्थापित भए: सन् १९८९ मा उनले यूइएफए कप जिते र दुईवटा लीगमा पनि जित हासिल भयो। उनको सम्मानमा नम्बर १० को शर्ट लगाउन रोकियो।

सन् २००१ मा म्याराडोना लागुऔषधको कुलत र अत्यधिक तौलसँग जुझिरहेका थिए।

आर्जेन्टिनाको टीम: राष्ट्रिय टोलीको व्यवस्थापकका रूपमा आफ्नो ज्ञान लियोनेल मेसीलाई दिँदै सन् २०१० को विश्वकपमा म्याराडोना। तर उनीहरू जर्मनीसँग क्वार्टर फाइनलमा ४-०ले पराजित भए।

पोस्टर बोइ: रुसमा सन् २०१८ मा भएको आर्जेन्टिना र नाइजेरियाबीचको विश्वकप फुटबलका बेला आफ्नो फोटो भएको ब्यानर अगाडि बसेर फोटो खिचाउँदै म्याराडोना

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डिएगो म्याराडोना: आर्जेन्टिनी महान् खेलाडीको फुटबल जीवन तस्बिरमा


सन् १९८९ मा भौतिकशास्त्री टिम बर्नर्स-लीले वैज्ञानिकहरूका लागि पहिलो वेबपेज बनाएका थिए

त्यो वेब पेज रङ्गिन थिएन, त्यसमा तस्वीर वा भिडिओ थिएन, त्यसमा खालि अक्षर र लिङ्क थियो। अनि थिए केही झुक्किनेखालका मेनु।

तर त्यहि सानो प्रयासबाट आज  डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युले ठूलो फड्को मारेको छ।

विकिपिडिया, फेसबुक, गुगल र अनगिन्ती अन्य इन्टरनेटका पानाहरू जसलाई विश्वभरका करौडौं मानिसहरूले दैनिक हेर्छन्।

कहाँबाट यो शुरू भयो

पारमाणिक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्थाको यहि कम्प्युटरमा पहिलो वेबपेज हेरिएको थियो

डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु वा वर्ल्ड वाइड वेबको जन्म सन् १९८९ मार्च १२ वा नेपाली पात्रो अनुसार विसं २०४५ फागुन २९ गते पारमाणविक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्था, सर्न,मा  भएको थियो।

जेनेभामा मुख्यालय भएको भएपनि सो संस्थामा १०० भन्दा बढी देशमा रहेका १० हजारजना भन्दा बढी वैज्ञानिकहरू जोडिएका थिए। उनीहरूका लागि भरपर्दो सञ्चार माध्यमको आवश्यकता थियो।

यसको जन्मदाता थिए बेलायती भौतिकशास्त्री तथा इञ्जिनियर टिम बर्नर्स-ली जसले ती सबै वैज्ञानिकहरूबिच सुरक्षितरूपमा आफ्नो अध्ययनका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्न 'सूचना व्यवस्थापन प्रणाली'को प्रस्ताव गरेका थिए।

बर्नर्स-लीका तत्कालिन हाकिम मार्क सेन्डलले त्यो प्रस्तावलाई 'अस्पष्ट तर चाखलाग्दो' भनेका थिए।

पारमाणिक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्था

आज वेब हरपल थपिइरहने अनगिन्ती फाइल, तस्वीर र सञ्जालको  विशाल सूचना भण्डार बनेको छ।

तर ३० वर्ष अगाडी बर्नर्स-लीले आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो आविष्कार राखेका थिए र यसलाई हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेर नाम दिएका थिए। आज हामीले इन्टरनेटका ठेगाना दिदाँ देख्ने एचटीटीपी उनले दिएको नामको छोटकरी रूप हो।

उनले वेब शुरु गरेको साधारण विचार थियो - सूचना व्यवस्थापन: एक प्रस्ताव

त्यसको एक वर्षपछि सन् १९९० डिसेम्बर २० मा वेब आन्तरिक प्रयोजनका लागि र सन् १९९१ अगस्टमा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको थियो।

सन् १९९३ अप्रिल ३० मा यसको धेरै प्रयोग होस् भनेर पारमाणविक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्था सिइआरएनले वेबको सफ्टवेयर सार्वजनिक गरेको थियो।

बाँकीको इतिहास सबैका सामु छ - वेब इन्टरनेटको पर्यायवाची बन्यो।

त्यो बेलाको प्रविधि

सन् १९९० मा प्रविधिको सबैभन्दा उच्चतम प्रारुप

त्यो बेलाको प्रविधि कस्तो थियो त? त्यो बेला न विण्डोज थियो न गुगल क्रोम।

व्यक्तिगत... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इन्टरनेट इतिहास: सबैभन्दा पहिलो वेबपेजको अनुहार र काम यस्तो थियो


सन् १९९२ पछि उक्त राज्यमा जित्ने उनी पहिलो डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हुन्।

जोर्जिआमा हातैले गनेर फेरि मतगणना गरिएको थियो। यो मतपरिणामले बाइडनको विजय फराकिलो भएको छ।

इलेक्टरल कलेज भनिने अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा अब उनको पक्षमा ३०६ मत पुगेको छ।

ट्रम्पको अवस्था के छ?

पदासीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नोर्थ क्यारलाइनामा जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसो हुँदा उनको २३२ मत पुग्नेछ।

आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न नमानेका ट्रम्पले पहिलो पटक ज्यानुअरीमा नयाँ सरकार आउन सक्ने सङ्केत दिएका छन्।

कोरोनाभाइरस कार्यदलले ह्वाइट हाउस परिसरमा गरेको एउटा प्रेस ब्रीफिङमा बोल्दै उनले भने, "यो प्रशासन लकडाउनमा जानेछैन।"

"आशा गरौँ....भविष्यमा जे हुन्छ। कसलाई के थाहा कुन सरकार हुन्छ। समयले नै बताउला," उनले भने।

तर उनले बाइडनको नाम लिएनन्। उनले संवाददाताहरूबाट प्रश्न पनि लिएनन्।

कुनै प्रमाण नदेखाई उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।

ट्रम्पलाई आफ्नो पराजय स्वीकार्न र सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुन दबाव बढिरहेको छ।

कस्तो सफलता?

बाइडनले प्राप्त गरेको इलेक्टरल मत सन् २०१६ मा ट्रम्पले हिलरी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दा हात पारेको मत बराबर भएको छ।

त्यतिबेला ट्रम्पको विजयलाई 'ल्यान्डस्लाइड' अर्थात् ठूलो जित भनिएको थियो।

यो मतपरिणामले बाइडनको विजय फराकिलो भएको छ

झिनो मतान्तर भएकाले जोर्जिआमा हातबाटै गरिएको पुनर्गणना चलिरहनेछ।

तर बाइडनको टोलीले परिणाम नफेरिने दाबी गरेको छ।

ट्रम्पले विभिन्न राज्यमा निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्।

तर एरिजोनामा बाइडनको अग्रता विशाल भएकाले ट्रम्प पक्षले एउटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ।

बाइडन पक्षको माग के छ?

जो बाइडनको विजय आधिकारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी नै छ।

तर सत्ता हस्तान्तरणको सङ्क्रमणकालका लागि गठित उनको टोलीलाई कुनै आर्थिक सहयोग र सरकारी निकायमा पहुँच दिइएको छैन।

अमेरिकीमा प्रथम महिला हुन लागेकी जिल बाइडन को हुन्?

ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षा निकायका वर्गीकृत ब्रीफिङमा उक्त टोलीलाई सहभागी हुन नदिइँदा नयाँ प्रशासनलाई राजकाजमा समस्या पर्न सक्ने जो बाडइनकी प्रवक्ता जे पास्कीले बताइन्।

कोरोनाभाइरस महामारीको प्रभावलाई देखाउँदै उनले भनिन्- "वर्तमान सङ्कटको सामना गर्न ताजा सूचना आवश्यक पर्छ।"

"हाम्रो टोली र हाम्रा विज्ञहरूले त्यस्तो पहुँच पाउनु आवश्यक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिका निर्वाचन मतगणना परिणामः जोर्जिआ पनि जो बाइडनको पोल्टामा, के ट्रम्पले नयाँ सरकारको सङ्केत दिएका हुन्?


सन् १९९२ मा दक्षिणपन्थी हिन्दूहरूको भिडले उक्त मस्जिद भत्काएको थियो र पछिल्ला केही महिनायता त्यहाँ मन्दिर बनाउने चर्चा चल्दै आएको छ।

त्यस्तो माग राख्नेमा धेरैजसो सांसद, मन्त्री र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नेताहरू छन्।

भारतको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश राज्यले केन्द्रीय संसद्‌मा सबैभन्दा बढी सांसद पठाउँछ।

कारण

देशको आगामी सरकार बनाउन चाहने जुनसुकै पार्टीले उक्त प्रदेशमा ठूलै जित हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्वाददाताहरूका अनुसार बीजेपीले पुन: एकपटक उक्त मन्दिर रहेको उत्तर प्रदेश राज्यका हिन्दूहरूलाई धार्मिक भावनाका आडमा उचाल्न खोजिरहेको छ।

पार्टीको त्यस्तै रणनीतिले सन् २०१४ मा काम गरेको थियो जतिखेर कुल ८० मध्ये बीजेपीले ७१ सीट जितेको थियो।

त्यस्तो लहरले गत वर्षको राज्य स्तरको चुनावमा समेत भव्य विजयसाथ हिन्दू कट्टरपन्थी योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाए तापनि बीजेपीले थुप्रै स्थानीय चुनावमा भने हार बेहोर्‍यो ।

त्यस्तो हारको एउटा कारण खडेरी र कृषि उत्पादन घट्दा सरकारले राहत दिन नसक्नुमा थियो।

सन् १९९२ मा एउटा भिडले बाबरी मस्जिद भत्काइदिएको थियो

अयोध्याबाट गुमेको आफ्नो प्रभाव बीजेपीले फिर्ता ल्याउन खोज्नेछ।

इतिहास

बाबरी मस्जिदका लागि हिन्दू र मुस्लिमहरू एक शताब्दी अघिदेखि भिड्दै आएका छन्।

विश्व हिन्दू परिषद् र अन्य हिन्दू समूहरूले १६ औँ शताब्दीमा बाबरी मस्जिद रहेकै ठाउँमा हिन्दू मन्दिर बनाउन चाहेका छन्।

हिन्दूहरूले उत्तर प्रदेशस्थित धार्मिक क्षेत्रमा उनीहरूले धेरै मान्ने भगवान् रामको जन्म भएको विश्वास गर्छन्।

तर मुसलमानहरूले आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँसम्म प्रार्थना गरेको बताउँछन्।

सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एउटा भिडले त्यहाँ रहेको मस्जिदलाई भत्काइदिएपछि दुई समुदायबीचको तनाव चुलिएको थियो।

विवादहरू बढेपछिका पछिल्ला दशकमा हिन्दू र मुस्लिम पक्षधरहरू धेरै पटक अदालतसम्म पुगेका छन्।

भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै एउटा मुद्दामा ज्यानुअरी २०१९ मा सुनुवाइका लागि मिति तोकेको छ।

तर इलाहाबाद उच्च अदालतले भने सन् २०१० मा मस्जिद रहेको उक्त मुख्य क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजित गरेर दुईतिहाइ क्षेत्र हिन्दूलाई र एकतिहाइ मुस्लिमलाई दिने फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसलाले पहिलोपटक त्यस ठाउँ भगवान् रामको जन्मस्थल हो भन्ने कुरालाई समेत उल्लेख गरेको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अयोध्यामा फेरि किन हिन्दू-मुसलमान विवाद?