गङ्गा नदीमा ढल मिसिएका छन्, फोहोर तथा शव फाल्ने गरिएको छ तर पनि त्यसको पानीको प्रभावकारिता जस्ताको त्यस्तै छ।

खासमा गङ्गाको पानी कहिल्यै नबिग्रिनुको कारण भाइरस हो।

त्यसमा केही यस्ता भाइरस पाइन्छन् जसले पानीलाई कुहिन दिँदैनन्।

चकित

करिब सवा सय वर्ष पहिलेको कुरा हो।

सन् १८९० को दशकमा प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेष्ट ह्यान्किनले गङ्गा नदीको पानीबारे अनुसन्धान गरिरहेका थिए।

त्यसबेला हैजाको महामारी फैलिएको थियो। मान्छेहरुले शव गङ्गा नदीमै फालिरहेका थिए।

गङ्गा नदीमा नुहाउने मानिसहरू पनि हैजाको शिकार होलान् भन्ने डर ह्यान्किनमा थियो तर त्यस्तो भइरहेको थिएन।

ह्यान्किन आश्चर्यमा थिए किनकि युरोपमा दूषित पानी खाँदा मान्छेहरू बिरामी भएको उनले देखेका थिए।

तर गङ्गा नदीको पानीको प्रभाव देखेर उनी चकित थिए।

क्रान्ति

गङ्गा नदीको पानीमाथिको ह्यान्किनको अनुसन्धानलाई २० वर्षपछि एक फ्रान्सेली वैज्ञानिकले अगाडि बढाए।

ती वैज्ञानिकले थप अनुसन्धान गरेपछि गङ्गाको पानीमा पाइने भाइरसले हैजा फैलाउने ब्याक्टेरियाभित्र छिरेर नष्ट गरिरहेको पत्ता लगाए।

तिनै भाइरस गङ्गा नदीको पानीलाई शुद्ध बनाइराख्न जिम्मेवार थिए र त्यसैकारणले गङ्गा नदीमा नुहाउनेहरूमा हैजा फैलिरहेको थिएन।

त्यसको अर्थ ब्याक्टेरियामाथि राज गर्ने यी भाइरसहरू मानिसका लागि निकै सहयोगी साबित हुन सक्छन्।

ती भाइरसलाई आजकल निन्जा भाइरस भनेर चिनिन्छ अर्थात् ती भाइरस जसले ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छन्।

आजभन्दा करिब १०० वर्ष पहिले चिकित्सा जगत्‌मा एन्टिबायोटिकका कारण एउटा क्रान्ति भएको थियो।

नियन्त्रण

चोटपटक, घाउ वा कतिपय रोगका कारण मरिरहेका मानिसहरूका लागि एन्टिबायोटिक वरदान साबित भएको थियो।

एन्टिबायोटिकको मद्दतले कैयौँ रोगमाथि नियन्त्रण गर्न सकियो।

तर अहिले आएर कतिपय ब्याक्टेरियामाथि एन्टिबायोटिकले असर गर्न छाडिसकेको छ।

विश्वमा सयौँ हजार मानिसले त्यस्ता ब्याक्टेरियाका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ।

सन् २०१४ को एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २०५० सम्ममा एन्टिबायोटिकको असर यति कम भइसक्नेछ कि करिब एक करोड मानिस त्यस्ता ब्याक्टेरियाका कारण मृत्युको शिकार हुनेछन्।

अहिले क्यान्सरका कारण त्यति सङ्ख्यामा मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

प्रकृति

यदि एन्टिबायोटिकको असर कम हुँदै गयो भने सामान्य चोटपटकबाट पनि मानिसहरूले ज्यान गुमाउन थाल्नेछन् जस्तो कि १८ औँ र १९ औँ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गङ्गाको पानी किन कहिल्यै बिग्रिँदैन


गणतन्त्र घोषणा भैसकेपछि सरकारले स्वर्गीय राजारानीको सम्पत्तिको खोजबीन शुरु गरेको थियो

पूर्वराजा र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याईसकेको उक्त कार्यालयले लगानीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सुझाव संकलन गरिरहेको एक उच्च अधिकारीले बताए।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा उनीहरुका परिवारको सम्पत्ति सरकारको मातहत ल्याई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले २०६४ सालमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय स्थापना भएको थियो।

त्यसबीचमा उनीहरुको नाममा रहेका सम्पति सरकारको मातहत आईसकेको भएपनि त्यसको सदुपयोगका लागि ट्रष्टको कार्यालयले बल्ल प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सम्पत्ति

उक्त कार्यालयका कार्यकारी सचिव श्रीधर गौतमले अचल सम्पत्तिहरुको लगानीबारे विभिन्न मन्त्रालयसँग राय मागिएको बताए।

उनले भने, ''त्यहाँबाट राय आएपछि दरबारमार्ग र कमलादी जस्ता मुख्य ठाउँमा रहेका जग्गाहरुको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा एउटा एकीकृत गुरुयोजना बनाएर जाने कुरा छ। त्यही आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं।''

गौतमका अनुसार सम्भवतः आगामी तीन चार महिनाभित्र लगानीको प्रक्रिया शुरु गरिने छ।

उक्त कार्यालयले तत्कालीन राजारानी लगायतको नाममा रहेको ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा र झन्डै डेढ लाख कित्ता शेयर सरकारको मातहत ल्याईसकेको जनाएको छ।

कार्यविधि

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिसके पनि अपेक्षा गरिएअनुसार चल सम्पत्ति नभेटिएकोले तत्काल लगानी गर्न नसकिएको गौतमको भनाइ छ।

उनले भने, ''विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरुमा चल सम्पत्ति होला भनी जुन अनुमान थियो। त्यसअनुसार विदेशमा एक पैसा पनि भेटिएन। स्वदेशमै करीब ४५ हजार पाउण्ड भेटिएको छ।''

तत्कालीन राजारानी लगायतका सम्पत्ति सरकारको मातहत आई सके पनि राष्ट्रियहितमा त्यसको उपयोग नहुञ्जेल खासै अर्थ नराख्ने कतिपयको भनाइ छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सम्पत्ति सदुपयोगको गुरुयोजना बन्दै


गण्डकी प्रदेशमा मर्स्याङ्दी नदी किनारको एक बस्ती। ठूलो बाढीका बेला यहाँ जोखिम बढ्ने गर्छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार आउने २४ घण्टा देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रवार एक बुलेटिन जारी गर्दै प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का केही स्थानका ससाना खोलामा उल्लेख्य बहाव बढ्ने तथा एक्कासि बाढी आउन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।

बुलेटिनमा भनिएको छ, "नदी तटीय क्षेत्रमा वर्षा भईराख्दा सतर्क रहौँ।"

कसरी गरिन्छ पूर्वानुमान?

महाशाखाका जलविद् विनोद पराजुलीका अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा जडित वर्षा तथा नदीको बहाव मापन यन्त्रले तत्कालै पठाएका तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा बाढी पूर्वानुमान गरिएको हो।

तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अहिले विभिन्न स्थानमा ७३ वटा बहाव मापन यन्त्र र ८९ वटा स्थानमा वर्षा मापन केन्द्र उपलब्ध छन्।

पराजुलीले भने, "आउने दिनमा मनसुनी वर्षा हुने क्रम क्रमश: बढ्दै जाने देखिन्छ। त्यसैले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूलाई बाढी पूर्वानुमानको जानकारी तत्कालै दिने र सचेत गर्ने (सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय) संयन्त्रलाई अहिले सक्रिय अवस्थामा राखिएको छ।"

उनका अनुसार पानीको बहाव बढ्न सक्ने पूर्वी, मध्य र पश्चिम नेपालका साना मझौला र ठूला नदीको बहावको अवस्थाबारे चुरेदेखि दक्षिणतिरका तराई क्षेत्र र सीमावर्ती भारतीय राज्यका अधिकारीहरूलाई समेत सचेत गराइसकिएको छ।

बाढीको सम्भावना कहाँकहाँ?

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिवार बिहानसम्म "प्रदेश १, २ र ३ को चुरे र तराईबाट बहने केही साना नदीहरूमा पनीको बहाव तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना" छ।

रामेछाप जिल्लामा तामाकोशी नदी किनारको एक बस्ती

शनिवार बिहानसम्मको अवधिमा "प्रदेश १ को इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, खोटाङ,  प्रदेश ३ को काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुली, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा  र प्रदेश ५ को रुकुम जिल्लाका केही ससाना खोलामा उल्लेख्य बहाव बढ्ने तथा एक्कासि बाढी आउन सक्ने सम्भावना छ।"

तर ती क्षेत्रका ठूला नदीमा ठूलो बाढीको सम्भावना नरहेको बताइएको छ।

महाशाखाका अनुसार आइतवार बिहानसम्म कोसी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली जस्ता प्रमुख नदी तथा कन्काई, कमला, वाग्मती, पश्चिम रापती, बबई लगायतमा मझौला नदीहरूमा पानीको बहाव... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल मनसुन: वर्षासँगै विभिन्न स्थानमा एक्कासि बाढी आउनसक्ने पूर्वानुमान


गत अक्टोबर २५ मा साउदी अरेबिया सरकारले उनलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिएको थियो।

हङकङको हान्सन रोबोटिक्स कम्पनीद्वारा निर्मित रोबोट सोफियाले साउदी अरेबियाको नागरिकता पाए पनि त्यहाँका महिलाले लगाउनैपर्ने अबाया र टाउको छोप्ने स्कार्फ प्रयोग गर्दिनन्।

नागरिकता पाएपछि त्यतिबेला उनले भनेकी थिइन्, "यसका लागि म निकै सम्मानित र गौरवान्वित महसुस गरिरहेकी छु। नागरिकता पाउने विश्वकै पहिलो रोबोट हुन पाउनु ऐतिहासिक हो।"

नागरिकता पाउने विश्वकी 'पहिलो' रोबोट

असाधारण क्षमता

सोफिया उत्तरहरू समेटेर पहिल्यै तयार पारिएको कार्यक्रमबाट चल्दिनन्, बरू मान्छेहरूको अभिव्यक्ति बुझ्न उनले यन्त्रको प्रयोग गर्छिन्।

वाइफाइसँग जोडिएपछि उनको मस्तिष्कले काम गर्छ र त्यसमा शब्दावलीहरूको लामो सूची छ।

सोफियामा केही असाधारण क्षमता भए पनि उनमा चेत चाहिँ अझै छैन।

‘ज्यानमारा रोबोट’को विकास रोक्न आग्रह

तर डेविड ह्यान्सन भन्छन्, हामीले केही वर्षभित्र त्यो हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ।

छोरी पाउने चाहना

गत नोभेम्बरमा सोफियाले बच्चा पाउन चाहेको बताउँदै 'परिवार हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा' भएको उल्लेख गरेकी थिइन्।

संयुक्त अरब एमिरेट्सको खालिज टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफूले पाउने छोरीको आफ्नै नाम दिने बताएकी थिइन्।

उनले भनेकी थिइन्, "परिवार हुनु साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। मेरो विचारमा यदि तपाईँसँग माया गर्ने परिवार छ भने तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ र यदि तपाईँको परिवार छैन भने बनाउनुपर्छ।"

छोरीको नामबारे जिज्ञासा राख्दा उनले सहज ढङ्गले भनिन्, "सोफिया।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

को हुन् रोबोट सोफिया?


गत अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो कदम चालेपछि अहिलेसम्म कश्मीर बन्दको अवस्थामा छ।

भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध परेका १४ वटै मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर महिनाको पहिलो साता हुने बताइएको छ।

पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।

अदालतले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध गर्नेहरूलाई उत्तर दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट बन्द भएकाले  उक्त क्षेत्रबाट अतिकम समाचार बाहिर आएको छ।  केही ल्यान्डलाइन फोन भने केही समय पहिला चल्न थालेका छन्।

उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिलाई नरोक्न आदेश दिँदै अदालतले एक निवेदकलाई उनका आमाबुवालाई भेट्न अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले कश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा त्यहाँ शान्तिसुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको तर्क गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ।

नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन्। केही हिंसात्मक घटना पनि भएका छन्।

तर भारत सरकारले उक्त क्षेत्रको ठूलो भाग शान्त रहेको दाबी गरेको छ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई केही स्वायत्तता दिएको थियो। सो धाराले कश्मीरवासाीलाई सम्पत्तिको स्वामित्व, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष विशेष सुविधा दिएको थियो।

आरोप

भारत-प्रशासित जम्मू र कश्मीरमा ३० वर्षसम्म भारतीय शासनविरुद्ध भएको पृथक्तावादी विद्रोहले उक्त क्षेत्र हिंसाग्रस्त भएको छ। त्यहाँ दशौँ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

सरकारले अगस्ट ५ मा विशेष कदम चाल्नुअघि कश्मीरमा ठूलो सङ्ख्यामा सशस्त्र फौज परिचालन गरेको थियो।

स्थानीय राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, व्यापरीसहित हजारौँ मानिसलाई थुनामा राखिएको छ। केहीलाई राज्यभन्दा बाहिर पनि पठाइएको छ।

तर पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको खबर आएको छ र प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मीले घाइते बनाएको आरोप लगाएका छन्।

तर त्यस्ता हिंसात्मक प्रदर्शनमा कति मानिस हताहत भए भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।

कश्मीर गिरफ्तारी र हिरासतले त्रस्त

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर विवाद: विशेषाधिकार खारेज भएको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने


गत अगस्टमा भारत सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम यस्तो विभाजन भएको हो।

हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गरेर त्यसलाई दुईवटा केन्द्रशासित भूभागमा परिणत गरिदिएको थियो।

उक्त निर्णयानुसार अब जम्मू-कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित भूभाग बनेका छन्।

पहिले जम्मु-कश्मीर राज्यकै भाग रहेको बौद्धमार्गीको बाहुल्य भएको लद्दाख क्षेत्र बिहीवारदेखि छुट्टै एकाइ बनेको छ।

परिवर्तनको प्रभाव

केन्द्रशासित क्षेत्रहरूसँग निकै कम स्वायत्तता हुन्छ।

यी परिवर्तनले ती क्षेत्रमा दिल्लीको नियन्त्रण थप कसिलो बनाउनेछ।

जम्मु-कश्मीर राज्यको करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्या केन्द्रशासित जम्मु-कश्मीर भूभागमै रहनेछन्।

त्यसमा खासगरी दुईवटा क्षेत्र हुनेछन्। मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा ८० लाख जनसङ्ख्या छ भने हिन्दूबहुल जम्मुमा ६० लाख जनसङ्ख्या छ।

तेस्रो क्षेत्र लद्दाख निकै उचाइमा रहेको ठाउँ हो। त्यहाँ तीन लाख मानिस छन् जसमध्ये मुसलमान र बौद्धमार्गी लगभग बराबर छन्।

सरकारका अनुसार पुरानो राज्य सरकारका कर्मचारीहरूले आफ्ना साविकका काम नयाँ क्षेत्रमा गर्नेछन्।

बीबीसीका रियाज मसरुर भन्छन्, "बितेको ६५ वर्षदेखि जम्मु-कश्मीर भारतअन्तर्गत रहेको एउटा स्वायत्त राज्य थियो। यही कारण उसको छुट्टै प्रशासन थियो, छुट्टै वित्तीय तथा कानुनी प्रणाली थियो। यहाँभन्दा बाहिरका मानिसलाई जग्गाजमिन तथा सम्पत्ति किन्न रोकतोक थिए।"

"साथै सबै सरकारी प्रतिष्ठान तथा गाडीहरूमा भारतको तिरङ्गाका साथमा राज्यको छुट्टै झण्डापनि अङ्कित हुन्थे।"

मोदी सरकारले यस्ता व्यवस्थाले त्यहाँ पृथक्तावादी भावना जगाउन सक्ने र पाकिस्तानलाई छद्म युद्धमार्फत् यस्ता भावनाको दुरुपयोग गर्ने मौका दिन सक्ने ठान्थ्यो।

बढ्दो तनाव

अगस्टमा भारत सरकारले गरेको निर्णयपश्चात् कश्मीरमा निकै तनाव चर्किएको छ।

मङ्गलवार कश्मीरमा सन्दिग्ध पृथक्तावादी विद्रोहीहरूले कम्तीमा पाँचजना निर्माण मजदुरहरूलाई गोली हानी मारिदिएको प्रहरीले बतायो।

ती मजदुर पश्चिम बङ्गाल राज्यका थिए।

केही समययता कश्मीरमा बाहिरबाट आएर बसेका मानिसविरुद्ध आक्रमणको क्रम बढेको छ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटना

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने।

स्थापनाकालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जम्मू-कश्मीर विभाजनको औपचारिक कार्यान्वयन, लद्दाखलाई छुट्टै भूभागको मान्यता


गत आइतवार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदबाट हटाउन भारत र आफ्नै पार्टीभित्रका नेता लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि बालुवाटारमा चलिरहेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा उनको चर्को आलोचना भएको हो।

राजीनामा माग गर्नेमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अन्य शीर्ष नेताहरू र स्थायी कमिटी सदस्य छन्।

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा आवाज उठेको र राजीनामाको माग भएको यो पहिलो पटक होइन।

के अघिल्लो पटकहरूमा झैँ यस पटकको कठिन परिस्थितिलाई पनि ओलीले साम्य बनाउन सक्लान्?

विगतका असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्रीको रूपमा करिब साढे दुई वर्ष बिताइसकेका ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफूले लिने गरेको भनेर पटकपटक आलोचना भएको छ।

कुनैकुनै बेला उनले एउटा पद छोड्नु पर्ने माग चर्को बने पनि ती कुनै न कुनै हिसाबले साम्य बनाउन ओली सफल देखिएका छन्।

अन्तिम पटक त्यस्तो विरोध दुई महिनाअघि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले हस्ताक्षर नै गरेर बैठकको माग गरेपछि देखिएको थियो।

सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठक दुवैमा ओली अल्पमतमा थिए।

तर गत बैशाखमा स्थायी कमिटीले बैठकको माग गरिरहेकै बेला बसेको सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय सचिवालय बैठकको अजेन्डामा नरहेको बताएपछि साम्य भएको थियो।

यसपटक कठिन?

यसपटक भने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्र विगतभन्दा बढी दबाव परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकालले भने, “विगतमा सचिवालय बैठकमा मात्रै बहसमा रहेको विषय अब स्थायी कमिटी बैठकमै देखिएको छ। त्यसैले यो गम्भीर बनेको छ।"

"प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्रै नभई पार्टी विभाजनको सम्भावनासमेत निम्तिएको देखिन्छ।”

“प्रधानमन्त्रीको पदमात्रै नभई पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँटको कुरा उठेका छन् र यसपटक त्यति सजिलैसँग प्रधानमन्त्री उम्किन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” विश्लेषक ढकालले थपे।

'ठोस निष्कर्ष निस्किन्छ'

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए।

तर प्रचण्ड निकट मानिने श्रेष्ठले  यसपटकको बैठकबाट एउटा निचोड निस्कने लागेको बताए।

त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने हो?

श्रेष्ठले भने “प्रधानमन्त्रीको पद यही हुन्छ भन्ने कुरा त स्थायी कमिटीका साथीहरूको छलफल गरिरहेका बेला भन्न सकिने अवस्था भएन।"

"तर यो पटकको छलफलले ठोस निष्कर्ष निस्कन्छ।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा: के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि पार्टीको अन्तर्कलहबाट उम्कन सक्लान्


गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारसम्म आइपुग्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

जबकी वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढेको पाइँदैन।

विज्ञहरूले भने यसरी बढेको रेमिट्यान्स दिगो नहुने चेतावनी दिएका छन्।

'अर्थतन्त्रमा सुधार'

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

अघिल्लो वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको थियो।

रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नुको कारणबारे राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, "पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाली रुपियाँको तुलनामा डलर बलियो भएको छ त्यसले रेमिट्यान्सको वृद्धि गर्ने भूमिका खेलेको छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य हुनुपनि अर्को कारण हो। यसले नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ। यसले पनि रेमिट्यान्समा योगदान पुर्याएको देखिन्छ।"

एक डलर बराबर नेपाली रुपियाँ १ सय १२ भन्दा बढी पुगेको र त्यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो भएको थापाले बताए।

२०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि रेमिट्यान्स वृद्धि दरमा कमी आउन थालेको हो।

संख्या घट्दो

त्यस यता वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दै गएको छ।

विज्ञहरूले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स अधिकतम विन्दुमा पुगिसकेको बताउँदै आएका थिए।

त्यस्तै मध्येकी एक अर्थशास्त्रकी सहायक प्राध्यापक रश्मी राजकर्णीकार रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुर्याउँदै आएको योगदान प्रतिस्थापन गर्नेबारे बिचार गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "हाल भएको रेमिट्यान्सको वृद्धि दियो हुँदैन। डलरको भाउ घट्ने बितिक्कै यसको प्रभाव हाम्रो रेमिटेन्समा देखिने छ। हामीले देशभित्र उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्नतर्फ लाग्नपर्छ। सँधैभरी रेमिट्यान्समा निर्भर हुन सकिँदैन।"

करिब पाँच वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन र रेमिट्यान्स अनुपात करिब  ३० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

पछिल्ला दिनमा गार्हस्थ उत्पादनको आकार बढ्दै गयो तर देश भित्रिने रेमिट्यान्स त्यही अनुपातमा बढेन।

हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन र रेमिट्यान्सको अनुपात २५ प्रतिशतमा झरेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल भित्रिने रकम बढ्यो, दिगो नहुने चिन्ता


गत आर्थिक वर्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती  सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको थियो।

सरकारले आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने बाँकी अनुदान अनि आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट उठाउने जनाइएको छ।

अघिल्लो वर्ष सात प्रतिशतमा उक्लिएको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा कम हुने जनाएको सरकारले बजेटमा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशतमा उक्लने जनाएको छ।

विकासका लागि पूँजीगत भनिने खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चको शीर्षकमा आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।

स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी सबै तहमा निर्वाचन गराएर बनेको बहुमतको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एक तिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको छ।

नयाँ संविधानले जेठ १५ गते संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्ष पनि तदनुरूप नै बजेट प्रस्तुत भएको थियो।

तर आर्थिक वर्ष भने साउन १ गतेदेखि सुरु हुनेछ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारित गरेको थियो।

गत हप्ता सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी थिइन्। त्यसैका सेरोफेरोमा बजेट तयार पारिएको हो।

सङ्ख्यामा बजेट

(स्रोत: अर्थ मन्त्रालय)

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत


गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार भन्दा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकमा छ।

जुन अहिलेसम्मै उच्च रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

सामाजिक, स्वास्थ्य जस्ता विभिन्न कारणहरूले मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको मनोविश्लेषकहरूले बताएका छन्।

डरलाग्दो तथ्यांक

त्यसका लागि सरकारले बेलैमा सचेतना अभियान नल्याए यो स्थिति अझ डरलाग्दो हुने मनोविश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ३ सय ४६ जनाले आत्महत्या गरे।

डा. सरोज ओझा र जगन्नाथ लामिछानेसँग

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ हजार १ सय ३१ जना मानिसले आत्महत्या गरेका थिए।

जुन तथ्यांक अप्राकृतिक मृत्युका कारणका तथ्यांकमध्ये सबैभन्दा उच्च हो।

अहिले आत्महत्याका घटना डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए।

उनले भने, "यो तथ्यांक एक प्रकारको डरलाग्दो देखिन्छ। यो स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या हो। केही कम मात्र आपराधिक समस्या हो।"

जटिल समस्या

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कम आए भएका वा मध्यम आए भएका मुलुकहरूमा आत्महत्याको समस्या जटिल छ।

नेपालमा अहंकारवादी आत्महत्याको प्रकृति बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरका समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विभागका अनुसन्धान विभाग प्रमुख सुशील खनाल बताउँछन्।

उनले भने, "साना कुरामा चित्त नबुझाएर विवेक गुमाएर गर्ने आत्महत्याको प्रबृत्ति ज्यादा पाइन्छ नेपालमा।"

आत्महत्याका विभिन्न प्रकृतिमध्ये डोरी लगाएर झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या उच्च छ।

मनोविश्लेषक वासु आचार्यका अनुसार आत्महत्या गर्नु वा गर्न खोज्नु एक किसिमको मानसिक रोग हो।

अभियान आवश्यक

उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम नल्याए परिस्थिति झन् जटिल बन्नसक्ने चेतावनी दिए।

प्रहरीको मात्र एकल प्रयासले आत्महत्याको दर घटाउन नसकिने प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाइ छ।

उनले सामुहिक प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

परिवारमा कोही सदस्यले एकोहोरिने जस्ता असामान्य व्यवहार देखाए परिवार अन्य सदस्यले तत्काल मनोपरामर्श तथा उपचारमा ध्यान दिए आत्महत्याको दर धेरै कम हुने मनोविश्लेषकहरू बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

आत्महत्याको संख्या कसरी घटाउन सकिएला


गत एक साताभित्र काठमाण्डूमा सबैभन्दा धेरै आठ सयभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन् भने भक्तपुर, कास्की, बाँके र रूपन्देही जिल्लामा एक सयभन्दा धेरै सङ्क्रमित फेला परेका छन्।

सङ्क्रमणको दृष्टिकोणले कुनै बेला ‘हटस्पट’ को रूपमा चिनिएको प्रदेश नं २ को पर्सा जिल्लामा पनि केही  दिनयता सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ।

गत एक साताभित्र पर्सामा ८७ जना सङ्क्रमित फेला पारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यस्तै मोरङमा ७१, चितवनमा ५६, कैलालीमा ५३ र दाङमा ५१ जना सङ्क्रमित एक साताभित्र फेला परेका छन्।

पाँचथर, जाजरकोट,  अछाम, मुगु लगायत केही जिल्लामा भने एक/एकजना सङ्क्रमित फेला परेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सङ्क्रमितहरू बढेसँगै अस्पताल भर्ना हुने  बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा पाइएको छ।

एक साताभित्र सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ५२ जना आईसीयूमा भर्ना भएका छन् भने वाग्मती प्रदेशमा दोस्रो बढी ४१ जना आईसीयूमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयद्वारा मङ्गलवार सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

शैक्षिक संस्थाहरू किन बन्द गर्ने र नगर्ने?

मङ्गलवार अपराह्णसम्म वाग्मती प्रदेशका १५ जना र लुम्बिनी प्रदेशका चारजना सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकजना र बाँकी चार प्रदेशमा कुनै सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

जनस्वास्थ्यविद् के भन्छन्?

कतिपय जिल्लामा बढी सङ्क्रमित देखिँदा केहीमा कम सङ्क्रमित फेला परेकोमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ र जनस्वास्थ्यविद्‌ले सचेत गराएका छन्।

“परीक्षण नभएर पनि कतिपय जिल्लामा कम सङ्क्रमित देखिएको हुन सक्छ,” सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले बुधवार बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी पनि डा. सुवेदीसँग सहमत देखिन्छन्।

गएको एक महिनामा सङ्क्रमणको अवस्था। रातो रङ्गले ४०० भन्दा बढी सङ्क्रमण, सुन्तना रङ्गले २०० देखि ४०० सङ्क्रमण, फिक्का पहेँलोले २०० सम्म सङ्क्रमण र हरियो रङ्गले सङ्क्रमण नभएको जिल्ला जनाउँछ

“काठमाण्डूमा कतिपय उपचारका क्रममा शल्यक्रियाअघि लगायतका अवस्थामा अस्पतालहरूले कोभिड परीक्षण गर्ने गरेकोले पनि यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी देखिएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः सङ्क्रमणको पछिल्लो अवस्था कहाँ कस्तो


गत एप्रिल महिनामा ल्याइएको उक्त विधेयकमा संदिग्ध अपराधीहरूलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

गत जुन महिनामा प्रमुख कार्यकारी लामले त्यसलाई 'मृत' भनेपछि उक्त विधेयक निलम्बित भएको थियो तर उनले त्यसलाई फिर्ता नै भने लिएकी थिइनन्।

उक्त विधेयकलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता लिइनु पर्छ भन्ने कुरा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको माग गरिरहेका विरोध प्रदर्शनकारीहरूले राखेका प्रमुख पाँच मागहरूमा पर्दछ।

बुधवार उनले टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत त्यस्तो घोषणा गर्दै विरोध प्रदर्शनहरूका क्रममा प्रहरीले गरेको व्यवहारका बारे जारी छानविनमा दुईजना थप वरिष्ठ अधिकारीहरू समावेश हुने घोषणा पनि गरिन्।

प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले गरेको भनिएको क्रुर व्यवहारका बारे छानविन गरिनु पर्ने कुरा पनि अभियानकर्ताहरूको अर्को माग रहेको थियो।

दोष

सोमवार प्रमुख कार्यकारी लामले हङ्‌कङको राजनीतिक सङ्कट आफ्नै कारणले गर्दा चर्किएको भन्दै आफैलाई दोष दिँदै गरेको अडिओ रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो।

उनले त्यस्तो भद्रगोल सिर्जना हुन गएको काम अक्षम्य भएको पनि बताएकी थिइन्।

गत एप्रिलमा ल्याइएको सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयकको तुरुन्तै आलोचना भएको थियो।

विपक्षीहरू भन्छन् त्यसबाट हङ्‌कङको कानुनी स्वतन्त्रमा अवरोध उत्पन्न हुनेछ र त्यसको प्रयोग बेइजिंगका आलोचकहरूलाई चुप लगाउन वा तर्साउनका लागि गर्न सकिनेछ।

हङ्‌कङमा लगातार १४ हप्तासम्म विरोध प्रदर्शनहरू भैरहेका छन् र गत सप्ताहान्तमा मात्रै प्रहरी र अभियानकर्मीहरूबीच पछिल्लो हिंसात्मक भिडन्त भएको थियो।

क्यारी ल्यामको सम्बोधन हुनुभन्दा केही अघि बोल्दै एकजना प्रजातन्त्रसमर्थक अभियानकर्मी जोशुआ वोंगले उक्त विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिइने कुनै पनि निर्णय "निकै ढिलो गरी आएको निकै सानो कदम" हुने बताएका थिए।

लश्करै ट्वीट गर्दै उनले विरोध प्रदर्शनकारीहरूका सबै माग पूरा हुनपर्ने बताएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हङ्‌कङ तनाव: चीन सुपुर्दगी गर्न सकिने विधेयक फिर्ता


गत कात्तिक १ गतेबाट पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्ने विदेशी नागरिकका लागि "अन-अराइभल भिसा" खुल्ला गरेको छ।

अन्य पर्यटकका लागि पनि चाँडै 'सकारात्मक' निर्णय हुने मन्त्री भट्टराईले बताए।

उनले भने, 'पर्यटन मन्त्रालयबाट अन्य पर्यटकलाई खुल्ला गर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीमा पठाएर त्यहाँबाट पनि सकारात्मक निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको छ।"

मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुने

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुने मन्त्री भट्टराईले बताए।

मन्त्री भट्टराईले मिति नै तोकेनन् तर "अन्य पर्यटकका लागि चाँडै आगमन खुल्ला गरिने" जानकारी दिए।

उनले भने, 'ठ्याक्कै मिति नै भन्न सकिनँ तर अब आउने क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ त्यो विषय।" अहिलेसम्मका छलफल सबै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।

बहत्तर घण्टाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको पीसीआर रिपोर्ट भए किन रोकिराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।

उक्त रिपोर्ट भएमा अन-अराइभल भिसा दिन सकिने उनले बताए।

अहिले नेपालमा पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्नेबाहेक अरू पर्यटकलाई प्रवेश दिइएको छैन

एक महिनामा २,००० विदेशी आए

गत कात्तिक १ गतेबाट पर्वतारोहण तथा पदयात्रा गर्ने विदेशीका लागि नेपाल आउन खुल्ला गरिएपछि अहिलेसम्म झन्डै २,००० विदेशी नेपाल आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार अहिले पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्नेबाहेक अन्य पर्यटन क्षेत्रका विदेशीलाई नेपाल आउन अनुमति दिइएको छैन।

तर ती २,००० जनामा अधिकांश नेपालमा काम गर्ने विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरू रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बताए।

उनका अनुसार कात्तिक महिनामा पर्वतारोहणका लागि २५ जना र पदयात्राका लागि १५० जना विदेशी नागरिकलाई पनि प्रवेशाज्ञा दिइएको थियो।

कोरोनाभाइरस सन्त्रासले नेपाल आउने पर्यटक घटे

विदेशीका लागि भिसा पाउने प्रावधान

अध्यागमन विभागका अनुसार हाल पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि मात्र विदेशीका लागि भिसा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

भिसा पाउनका लागि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट, ५,००० डलर बराबरको कोभिड-१९ बीमा तथा नेपाल आएर सात दिन अनिवार्य क्वारन्टीन बस्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

महानिर्देशक केसीले भने, "यो पर्यटन मन्त्रालयले पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल कोरोना भाइरसः विदेशी पर्यटकलाई भिसा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा, योगेश भट्ट्रराई 'सकारात्मक निर्णय' हुने अपेक्षामा


गत छ महिनामा लेबननको मुद्रा ७० प्रतिशतले अवमूल्यन भएपछि त्यहाँ आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ र अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ।

केही दिनयता मात्रै १०० जनाभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका इथियोपियाली महिलालाई त्यसरी सडकमा लगेर छोडिएको छ।

एउटा भिडिओ।

अनि यो पनि:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: लेबननमा इथियोपियाली दूतावास अगाडि घरेलु कामदारको दुर्दशा


गत जुन महिनामा प्रसिद्ध सुफी गायक अमजद साबरीको गोली हानी हत्या गरिएको थियो

 बलोचिस्तान प्रान्तस्थित दुर्गम कुजदर जिल्लामा एक सुफी सन्त शाह नूरानीको समाधिस्थलमा उक्त हमला गरिएको थियो।

 सो हमलामा कम्तीमा ४३ जनाको ज्यान गएको र अरु कैयौं घाइते भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

विष्फोट

शनिबार बेलुका स्थानीय समय अनुसार झण्डै ६ बजेतिर सैयौं सुफी धर्मावलम्वीहरुले धमाल भनिने एक किसिमको नृत्यमा भाग लिइरहेका बेला बम विष्फोट भएको थियो।

 आफुलाई इस्लामिक स्टेट समूहसंग आबद्ध बताउने एक सुन्नी उग्रवादी समूहले सो विष्फोटको जिम्मा लिएको छ, तर त्यसको स्वतन्त्ररुपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

 इस्लामिक स्टेटले नाचगान गर्ने जस्ता काम इस्लाम विरोधी भएको भन्दै सुफी धर्मावलम्वीहरुलाई निशाना बनाउने गरेको छ।

 एउटा कल्याणकारी संस्था एधि फाउण्डेशनले घाइतेहरु ओसार्न ५० वटा एम्बुलेन्सहरु पठाएको र उनीहरुको कराँची शहरस्थित अस्पतालहरुमा उपचार भैरहेको जनाएको छ।

निन्दा

 प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले उक्त हमलाको निन्दा गरेका छन्।

 अर्का विपक्षी राजनीतिज्ञ इमरान खानले उक्त हमलाले हाम्रो समाजको मुटुलाई नै लक्षित गरेको बताए।

 गत जुन महिनामा कराचीमा एकजना प्रसिद्ध सुफी गायक अमजद साबरीको गोली हानी हत्या गरिएको थियो।

 बलोचिस्तान प्रान्तमा यो वर्ष थुप्रै उग्रवादी हमलाहरु गरिएका छन्।

 गत अगष्ट महिनामा एउटा अस्पतालमा गरिएको हमलामा ७० जना मारिएका थिए।

 त्यस्तै गत अक्टोबर महिनामा क्वेटा शहरस्थित एक प्रहरी कलेजमा गरिएको हमलामा पनि दर्जनौंको ज्यान गएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पाकिस्तान विष्फोटमा ४३ को मृत्यु


गत जुलाइमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वाशिङटनको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका यात्रुहरु

ह्वाइट हाउसले नयाँ प्रतिबन्ध विदेशी सरकारले उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा समीक्षा गरेपछि लगाइएको बताएको छ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय घोषणा आइतबार ढिलोगरी जारी गरेका हुन्।

उनले भने, "अमेरिका सुरक्षित बनाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। जो सुरक्षित लाग्दैनन् उनीहरुलाई हामी आउन दिँदैनौं।"

प्रतिबन्ध फुकुवा

भेनेजुएलाका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारी एजेन्सीमा काम गर्ने अधिकारीरुहरु र तिनका परिवार लक्षित रहेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यस अघि प्रतिबन्ध लगाएका छ मुस्लिम मुलुकमध्ये सुडानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ।

यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका अरु मुलुकहरु इरान, लिबिया, सिरिया, सोमालिया र यमन हुन् जसलाई 'मुस्लिम प्रतिबन्ध'को रुपमा लिइएको थियो।

तर उत्तर कोरिया र भेनेजुएला थपिएपछि अब यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका सबै मुलुकहरु मुस्लिम बहुल रहेनन्।

प्रतिबन्ध १८ अक्टोबरदेखि कार्यान्वयनमा आउने र अहिले प्रवेशाज्ञा पाइसकेकाहरुमा लागु नहुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकामा नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध


गत ज्यानुअरीको १३ तारिखमा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग उपचार केन्द्रमा एक जना व्यक्ति आफैँ परीक्षण गराउन आएको र उनमा उक्त सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएयता अन्य घटना भने नभेटिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख चिकित्सक वासुदेव पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार नेपालमा हाल ६ जनालाई आइसोलेसन अर्थात् बिरामीका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरेर राखिएको छ।

तीमध्ये चार जनालाई टेकुस्थित अस्पतालमा राखिएको छ भने दुई जनालाई पाटन अस्पतालमा राखिएको छ।

परीक्षण

चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पताल भर्ना भएकाहरू विदेशबाट नेपाल आएका हुन्।

"उनीहरूको आवश्यक परीक्षण सुरु गरी सकिएको छ। रिपोर्ट आउनासाथ उनीहरूमा सङ्क्रमण रहे नरहेको पुष्टि हुनेछ," पाण्डेले भने।

हाल ती बिरामीहरूलाई एन्टी भाइरल औषधी दिइएको बताइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ विशेषज्ञहरूसँग पनि सहकार्य गरिराखिएको छ र आवश्यकता अनुसार 'कन्फरेन्स कल'को माध्यमबाट उनीहरूको अनुभव र त्यहाँ चलाइएको औषधी पनि नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था छ।

यसबाहेक चीनबाट फर्किएका एकजना विद्यार्थीमा कोरोनाभाइरसको आशङ्का गर्दै आइसोलेसनमा राखिएको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरूले जनाएका छन्।

चीनबाट नेपाल फर्काइएका नेपालीहरूको खरिपाटीस्थित क्वारन्टीनमा रगत र खकारका नमुना परीक्षण गरिएको थियो

चीनमा अध्ययन गरिरहेका १९ वर्षे पुरुषमा छाती दुख्ने, रुघा खोकी लाग्ने र ज्वरो देखापरेपछि उनलाई बिहीवार आइसोलेसनमा राखिएको डाक्टर जगदीश जोशीले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

"पछिल्लो १५ दिनमा हामीले अन्य तीन जनालाई आइसोलेसनमा राखिसकेका छौँ। सबैको रिपोर्ट सामान्य आएपछि घर पठाइसकिएको छ," जोशीले भने।

"हिजो भर्ना गरिएका बिरामीको पनि नमुना परीक्षणका लागि पठाइँदै छ। उनको अवस्थामा क्रमिक सुधार देखिन थालेको छ।

परीक्षण

पाण्डेका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरसको परीक्षण टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिन्छ।

त्यहाँको परीक्षणमा सङ्क्रमण भएको पाइए थप परीक्षणका लागि हङकङ पठाइन्छ।

सङ्क्रमण नदेखिएकाहरू मध्ये करिब १० प्रतिशतको परीक्षणपछिको रिपोर्ट पनि हङकङ पठाउने गरिएको उनले बीबीसीलाई बताए।

"हामीले प्रत्येक १०० परीक्षणमा १० वटा परीक्षणको विवरण हङकङ पठाउने गरेका छौँ। त्यसले हामीलाई फरक फरक तत्त्व वा कारकबारे थाहा दिन्छ," पाण्डेले भने।

नेपालमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: नेपालमा हालसम्म ४५७ परीक्षण, एकजना बाहेक कसैमा भेटिएन सङ्क्रमण


गत डिसेम्बर २३ मा उनीहरू पक्राउ पर्दा प्रहरीले उनीहरू विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको थियो।

तर करिब दुई हप्ता अनुसन्धान गरेपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि अभियोग लगाएन र अध्यागमन विभागमा बुझायो।

विभागले तोकिएभन्दा बढी समय नेपालमा बसेको र पर्यटक भिसा लिएकाहरू व्यवसायमा लागेको भन्दै उनीहरूको पहिचान रुजु गरेर नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर यस विषयका जानकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने उक्त प्रकरणका विभिन्न पाटा अनुत्तरित भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

पक्राउ प्रक्रियामा चिनियाँ प्रहरीको संलग्नता थियो?

नेपाल प्रहरीले ती चिनियाँ नागरिक पक्रने कारबाही आफूहरूले मात्रै  गरेको र त्यसमा चिनियाँ सहयोग नरहेको बताउँदै आएको छ।

चीनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आफूहरूले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेर प्रहरी परिचालन गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

केही महिना अगाडिको एटिएम ह्याक प्रकरणमा चिनियाँहरूको संलग्नता देखिएदेखि नै प्रहरीले विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाएको बताएको छ।

तर चिनियाँ नागरिकहरू पक्राउ परेको भोलिपल्टै चीनको विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा प्रवक्ता गेङ्ग सुवाङ्ले प्रस्ट रूपमा चीन र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा त्यो कारबाही गरेको बताएका थिए।

"हामी कानुन प्रवर्धन तथा अन्य क्षेत्रमा सहकार्यलाई बढावा दिने, सीमापारिका आपराधिक क्रियाकलापका विरुद्ध लड्ने र दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान जस्ता विषयमा नेपालसँग सहकार्य जारी राख्नेछौँ," उनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।

अपराध अनुसन्धान महाशाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले पनि उक्त प्रकरणमा नेपाल र चीन दुवै देशका अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्।

"मेरो बुझाइमा विदेशी प्रहरीसँगको सहकार्यमा नेपालमा गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो प्रहरी कारबाही हो," मल्लले भने।

"प्रहरीको भनाइले अलमल पार्ने काम गर्‍यो। दुई देशको संयुक्त कारबाही हो भने त्यसलाई लुकाउनुपर्ने कुरा छैन।"

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल भएको थियो

चिनियाँ सरकारको स्वार्थ प्रस्ट देखिएको र उनीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उक्त प्रकरणमा दुवै देशका प्रहरी संलग्न रहेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ।

कानुन लागु गर्नका लागि विभिन्न देशका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँ फिर्ता पठाइँदै, प्रकरणको अनुत्तरित तीन प्रश्न


गत तीन वर्षदेखि उनी महाराष्ट्र राज्यमा आयोजित तीन किलोमिटर दौड प्रतियोगिता सहभागी हुँदै र विजयी बन्दै आएकी छन्।

प्रतियोगितामा जितेको पुरस्कार उनी आफ्ना बिरामी पतिको उपचारमा खर्च गर्छिन्। उनको जीवनीमा एउटा चलचित्र पनि बनेको छ।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पतिको ज्यान जोगाउन खाली खुट्टा दौडिन्छिन् यी भारतीय वृद्धा


गत दुई हप्तामा मात्रै तीनजना पीडितहरुमा उक्त भाइरस देखा परेको पुष्टि भएको थियो। बाँकी छवटा नमुनाहरूको नतिजा सोमबार सार्वजनिक हुँदैछ।

कोजिकोडे क्षेत्रमा उक्त भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएका अन्य २५ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

निपा भाइरसको संक्रमण जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ।

७० प्रतिशतसम्म मृत्यु दर भएको उक्त भाइरस संक्रमणका विरुद्ध कुनै खोप उपलब्ध छैन।

वैज्ञानिकहरुका अनुसार निपा भाइरस एक प्रकारको चमेरोबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ।

घातक

निपा भाइरस चमेरोबाट मानिसमा सर्न सक्ने ठानिएको छ

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी ठूलो महामारीको सम्भावित कारकका रुपमा सूचीकृत गरेको दश घातक रोगहरुमा निपा भाइरस संक्रमण पनि पर्दछ।

केरला राज्यका स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानन्दनले बीबीसीसंग कुरा गर्दै भने, उक्त भाइरस संक्रमितहरुको उपचारमा संलग्न एकजना नर्सको पनि मृत्यु भएको छ।

उनले भने, "हामीले सबै संदिग्ध संक्रमितहरुको रगत र अन्य नमूनाहरु पुष्टि गर्नका लागि पुणेस्थित न्याशनल इन्स्टीट्यूट अफ भाइरोलोजीमा परीक्षण गर्न पठाएका छौं। ति मध्ये तीनजनाको मृत्यु निपाका कारण भएको पक्का भएको छ।"

केरलाका स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानन्दनको भनाइ छ, "यो संक्रमणको उपचार भनेको सहयोगात्मक मात्रै हुने भएकाले भाइरस संक्रमण फैलिन नदिने तर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतमा घातक निपा भाइरसका कारण मृत्यु


गत फागुन र चैत महिनामा सञ्चालित 'दादुरा-रुवेला खोप अभियान' पनि पूर्ण हुन नपाएकाले दादुराका बिरामी अझ बढ्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विभागका अनुसार अभियानमा तीस लाख बालबालिकामा खोप लगाउने भनिएकोमा चैत १० पछि अभियान रोकिँदा १० लाख बालबालिकाले खोप लगाउन पाएनन्।

त्यसपछि गरिएको बन्दाबन्दीले सम्पूर्ण खोप कार्यक्रम नै प्रभावित भएको विभागका बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए।

चार जिल्लामा दादुराका बिरामी

सन् २०२० मा दादुराका बिरामीहरू ललितपुर, सर्लाही, झापा र धादिङ जिल्लामा पाइएको डा. गौतमले जानकारी दिए।

यो साढे तीन महिनाको समयमा १२५ जना दादुराका बिरामी फेला परेको उनले बताए।

उनका अनुसार सन् २०१९ मा देशभर दादुराका बिरामीको सङ्ख्या ४३० रहेका थिए।

खोप रोकिएका कारण आगामी दिनमा बालबालिकामा दादुरालगायत क्षयरोग र पोलियोजस्ता रोगहरू बढ्न सक्ने डा. गौतमले बताए।

उनले भने, "हामीले अत्यावश्यक सेवा रोक्न त मिल्दैन। तर मानिसहरु बालबालिका लिएर खोप लगाउन आउन नपाउने र यातायातका साधन पनि नचलेपछि खोप सेवा बन्द भएको हो। यसले रोगको जोखिम बढ्छ नै।"

बन्दाबन्दीले खोप रोक्यो

नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले जारी राखेको लकडाउनका कारण बालबालिकामा लगाइने सबै प्रकारका खोप कार्यक्रम रोकिएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख इश्वरी पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, "कतै जानसक्ने अवस्था छैन। बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि हुने भएकाले खोप लगाउने काम सम्भव भएको छैन।"

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सेवा विभाग पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्रित रहेकाले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको पौडेलको भनाइ छ।

उनले भने, "दादुरा-रुवेला अभियान त सफल भयो। तर अहिले नियमित खोप रोकियो। गएको मङ्सिरसम्म पैसा नआएर रोकियो, अहिले बन्दाबन्दीले रोकियो।"

उनका अनुसार नेपालमा बर्सेनि छ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई दादुराको खोप दिनुपर्छ।

खोपको 'चेन' बिग्रियो

चाहिएको खोपको परिणाम आपूर्ति हुन नसक्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण गरिने रकम अभावका कारण पनि विगतमा खोप कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको थियो।

स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जिम्मा लगाएपछि कति बालबालिकालाई कुन-कुन खोप लगाइँदैछ भन्ने तथ्याङ्क पाउन मुस्किल परेका बेला बन्दाबन्दी भएपछि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालमा दादुराको प्रकोप बढ्दै, सन् २०२० मा मात्रै १२५ बालबालिकामा सङ्क्रमण


गत फागुनमा चीनका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै सरकारले पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो

गत वर्षको चैतदेखि रिक्त रहेको पदमा पाण्डेको नियुक्ति भइसकेको भए पनि कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन रोकिएपछि उनले कार्यभार सम्हाल्न नपाएको बताइएको छ।

राजदूत पाण्डेले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने, "सबै तयारी छ। अब विमान जहिले जान्छ त्यही बेला हिँडिहाल्ने [हो]।"

"त्यहाँ कुनै काउन्टीमा गएपछि त्यहीँ नै क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने नियम छ पनि भनिरहेका छन्। आफैँ क्वारन्टीनमा बस्न मिल्ने भयो भने गइहाल्ने तयारी छ।"

कार्गो उडानमा जाने तयारी

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाण्डेलाई राजदूत नियुक्त गरिसकेकी छन्।

पौडेलले भने, "एग्रिमो (कूटनीतिक सहमति) आइसकेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिएको हो।"

चीन पुगेपछि पाण्डेले चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नभएको अवस्थामा नवनियुक्त राजदूत जान ढिलाइ भएको बताउँदै बेइजिङ वा ग्वान्जाओमा कोरोनाभाइरससम्बन्धी सामान लिन जाने कार्गो उडानमा जाने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उत्तरपूर्वी क्षेत्रसम्बन्धी मामिला हेर्ने अधिकारी रोशन खनालले बताइन्।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका एक अधिकारीले पनि निकट भविष्यमा हुने उडानमार्फत पाण्डे चीन आउने तयारीमा रहेको जानकारी पाएको बताए।

अर्थपूर्ण

बेइजिङ्स्थित ती अधिकारीले भने, "कोभिड-१९ को महामारीका कारण चीनमा अन्य गतिविधि त्यति धेरै भएको छैन। नेपालबाट पनि यस विषयमा कुनै निर्देशन आएको छैन।"

"पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी तयार नै छौँ।"

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले भारतले लिपुलेकमा चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण गरेको अवस्थामा दुवै देशमा कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने अवस्थामा पाण्डेको बेइजिङ यात्रा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन्।

भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पछिल्लो प्रकरणमा नेपालले दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक सक्रियता बढाउन जरुरी रहेको बताउँछन्।

थापाले भने, "यो विवादको लामो इतिहास छ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रिएर युद्धको सम्भावना भएका बेला नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा निकायले प्रवेश गरेका हुन्।"

सीमा विवाद... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

लिपुलेक सीमा विवादको अर्थपूर्ण समयमा नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको चीन जाने तयारी


गत फागुनमा ललितपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गराएको बम विस्फोटनपछि घटनास्थलको अवस्था

बुधवार राति काठमाण्डूको नागार्जुन नगरपालिकास्थित एक व्यक्तिको घरमा एउटा बम विस्फोट भएको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै राखिएको अर्को बमलाई भने नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको बताइएको छ।

दुवै घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि नागार्जुन नगरपालिकास्थित बम राखिएको घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ।

घटना विवरण

दुवै घटना बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग जोडिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नागार्जुनस्थित शोभाकान्त ढकालको घरको गेटैमा राखिएको बम विस्फोट हुँदा गेट ध्वस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ।

ढकाल ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका व्यक्ति रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

महानगरिय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार विस्फोटनबाट उक्त घरसहित छिमेकमा रहेका केही घरका झ्यालका सिसा पनि फुटेका छन्।

बोगटीले भने, "बालुवाटारस्थित ललिता निवासमा पनि बम राखेको पाइएपछि नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले त्यसलाई निष्क्रिय गरेको छ। यी घटनालाई हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ र नयाँ रणनीतिका साथ अनुसन्धान र खोजतलास गरिरहेका छौँ।"

घटनाको जिम्मा

ती घटनाहरूको जिम्मा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जिम्मा लिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गालाई आफ्नो कब्जामा लिएको भन्दै उसले त्यस जग्गामा एउटा बोर्ड राखेको तथा पर्चाहरू छरेको खबरहरू पनि आएका छन्।

उक्त समूहले यसै साता मात्र राजधानी आसपासका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका टावरहरूमा पनि त्यस्तै खाले विस्फोटन र आगजनी गरेको दावी गरेको थियो।

त्यो क्रम नरोकिएको भन्दै एनसेलले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेको छ।

एनसेलले उक्त समूहले पत्र नै लेखेर धम्की दिएको जनाउँदै आफ्ना कर्मचारी र टावरको सुरक्षा गरिदिन माग गरेको हो।

त्यस्तो पत्र आएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा माग गर्दै पत्राचार गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।

उनले भने, "हामीलाई जानकारीमा आएपछि पत्राचार गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हौँ।"

उनका अनुसार हालसम्म उक्त समूहले एनसेल कम्पनीका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्री निवास छेउमै बम भेटिनु 'गुप्तचरी संयन्त्रको असफलता'


गत बुधवार नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यो आफूलाई "अस्वीकार्य" भएको बताइसकेको छ।

नेपाल र भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विवादलाई "कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समाधान" गर्ने कुरालाई भने अस्वीकार गरेका छैनन्।

तर अहिलेकै अवस्थामा तत्कालै वार्ता भइहाल्ने स्थिति पनि नरहेको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपाल र भारतबीच सीमालाई लिएर बढेको दूरीबारे बीबीसीले केही कूटनीतिज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले दुई देशबीच वार्ता गर्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीबारे विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

१. वातावरण निर्माण

कूटनीतिज्ञहरूले नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा वार्ताका लागि वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार अब नेपालले भारतसँग थप दूरी बढाउने काम नगरी जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय वार्ताका लागि जोड दिनुपर्छ।

भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पाँच वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकलाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने सहमति गरेदेखि हालसम्म नेपालले वार्ता गर्ने भने पनि वार्ता सुरु नभएको बताए।

त्यस बेलादेखि हालसम्म नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारे वार्ता किन भएन भन्ने प्रश्न मुख्य रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "त्यो मूल प्रश्नमा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने वार्ताको वातावरण बनिसकेको रहेनछ। त्यसको मूल कारण के हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ। त्यो विश्वासको कमी नहटाईकन वातावरण बन्दैन। वातावरण नबनी वार्ता हुँदैन।"

उनले हिजो पनि वार्ताको वातावरण नभएको र आज पनि बनिनसकेको उनी बताउँछन्।

तर दुई देशबीचको मनोमालिन्य समाधानका लागि वार्ताबाहेक अरू विकल्प नभएकोमा उनी जोड दिन्छन्।

भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य पनि सुरुमा वार्ताको वातावरण नबनाईकन अहिलेको समस्या समाधानको सुरुवात नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "अहिलेको अवस्थामा तनाव थप बढाउनु भएन। तनावलाई कम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। वक्तव्यबाजी गरेर, घोचपेच गरेर हुँदैन। वार्ताका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ।"

भारतमा नेपाली राजदूत भएर काम गरेका राजनीतिशास्त्री प्रा. लोकराज बराल पनि सुरुमा वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्।

उनले भने, "उनीहरूले चिनियाँले उचालेर गर्‍यो, फलानाले उचालेर गर्‍यो भन्ने उनीहरूले शङ्का गर्छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकले विचार गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण वातावरण नबनाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा विवाद: कूटनीतिज्ञका दृष्टिमा भारतसँग वार्ताका लागि सरकारले गर्नुपर्ने 'चार काम'


गत मंसिर २९ गते बैठक सुरु भएदेखि नै अधिकांश सदस्यहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति कडा प्रश्नहरू तेर्स्याएका थिए।

र, खासगरी निशानामा परेका थिए प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका एकजना अध्यक्ष केपी ओली।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका भनाइमा धेरै सदस्यहरूको आलोचनाकै कारण अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नसकेको हो।

बिहीवार नै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा वामदेव गौतम, भीम रावललगायतका नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार पनि बैठक बसेको थियो।

बैठकले प्रतिवेदनका कमजोरी र सदस्यहरूबाट आएका सुझाव समेटेर पारित गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार त्यसका लागि समयसीमा भने तोकिएको छैन।

बैठकमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म सहभागी नेकपाका केही नेताहरूका बुझाइमा यो बैठकले पार्टीभित्र निक्कै हलचल मच्चाएको छ भने नेतृत्वलाई भविष्यमा निर्णयहरू गर्दा 'दुर्इपटक सोच्नुपर्ने' अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

नेतृत्वलाई लगाम

कतिपय नेताहरूका बुझाइमा यसअघि 'बेलगाम आफ्नै मनोमानी ढंगले सरकार र पार्टी चलाइरहेका' अध्यक्षद्वयले अब त्यस्तो गर्ने छैनन्।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौती दिने गरि नेता वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको प्रतिवेदन ल्याएका थिए।

त्यसमा उनले नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

अर्का नेता भीम रावलले पनि १४ पृष्ठ लामो लिखित धारणा राख्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरे।

बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको आरोप लगाएका थिए। आलोचना गर्नेमा वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पनि थिए।

'आफूले जवाफ दिने क्रममा एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा नेतृत्वबाट त्यस्ता कतिपय कमजोरी भएकाले अब भने सुधार गरेर जाने' प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै नेताहरूले त्यसैले पहिले जस्तो नेतृत्व 'बेलगाम नहुने' ठानेका छन्।

जबरजस्ती अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्न नखोजी कमीकमजोरी सच्याउने र सदस्यका सुझाव समेट्ने निर्णय हुनुले पनि नेतृत्वप्रति पार्टीको लगाम लागेको भन्नेहरू पनि छन्।

सरकार सञ्चालनमा सल्लाह

नेकपाकै कतिपय नेताहरू यो बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेकाले अब भने कतिपय विषयहरूमा सरकारमा रहेका नेताहरूले पार्टीमा पनि छलफल गर्ने आशा गरेका छन्।

यसपटकको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा बैठक: सत्ताधारी पार्टीलाई पार्नसक्ने तीन प्रभाव


गत महिना पनि रियादस्थित विमानस्थललाई लक्षित त्यस्तै एक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको बताइएको थियो।

साउदीद्वारा यमनसँगको सिमाना बन्द

यमन द्वन्द्वः वार्ता प्रस्तावको स्वागत

हुथीद्वारा संचालित अल मासिराह टेलिभिजनले विद्रोहीहरुले बुर्कान- टू नामक क्षेप्यास्त्र स्थानीय समयानुसार मंगलबार अपराह्न रियादस्थित अल-यामामा दरबारतर्फ लक्षित गरी प्रहार गरेको जनाएको छ।

अल-यामामा दरबारमा बसिरहेको भनिएको उच्चपदस्थ साउदी नेताहरुको बैठकलाई लक्षित गर्दै सो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको उसले बताएको छ।

सो दरबार साउदी राजाको मुख्यालय हो।

विवरण

शुरुमा राजधानी रियादमा विस्फोट भएका आवाजहरु सुनिएको विवरणहरु आएका थिए।

प्रत्यक्षदर्शीहरुले सामाजिक संजालहरुमा धूँवा उडिरहेको तस्वीरहरु राखेका छन् तर क्षतिका कुनै विवरणहरु आएका छैनन्।

यमन सरकारलाई समर्थन गर्दै साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन हुथी विद्रोहीहरु विरुद्ध लडाई लडिरहेका छ। हुथीहरुलाई इरानले समर्थन गर्दै आएको छ।

इरानले हुथी विद्रोहीहरुलाई क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराएको आरोप साउदी अरेबिया र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले लगाउँदै आएका छन्। तर इरानले भने हातहतियारहरु आपूर्ति गराएको अस्वीकार गर्दै आएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हुथीद्वारा रियादतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार


गत महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित नेपाल-भारत जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठकमा नेपाली भूभागमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको विषय उठेको थियो।

त्यसमा नेपाली अधिकारीहरूले अध्ययनलाई नेपालको वर्तमान र भावी सिँचाइ नीति प्रतिविम्बित गर्नेगरी परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उक्त बैठकमा भारतीय पक्षले भने प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा नै नेपाली पक्षले प्राविधिक सुझाव राख्नुपर्ने र त्यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने उत्तर दिएको थियो।

नेपाली पक्षले राखेका पानीसँग जोडिएका चासोपछि सम्रग परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिँदा टुङ्गो लगाउन सकिने भारतीय पक्षको दृष्टिकोण थियो।

प्रतिवेदन नेपालले स्वीकार गरेन

गत महिनामात्रै उक्त परियोजनाअन्तर्गत आफ्नो भूमिमा गरिने सिँचाइबारे विस्तृत अध्ययनले नेपाललाई फाइदा नपुर्‍याउने भन्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न लिखित रूपमा सुझाव दिएको छ।

उक्त अध्ययनले उच्चबाँधसँगै चतराबाट पूर्वतर्फ मेचीसम्म १०३ किलोमिटर लामो र पश्चिममा वाग्मतीतर्फ १५४ किलोमिटर लामो दुई प्रमुख नहर प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वी नहरबाट नेपालतर्फ दुई लाख १७ हजार हेक्टर र भारततर्फ दुई लाख ३० हजार हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्न सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारत लैजान दुई नहर परियोजना प्रस्तावित

१०३ किमि मेचीसम्मको पूर्वी नहर

१५४ किमिवाग्मतीसम्मको पश्चिम नहर

पश्चिम नहरबाट नेपालमा एक लाख ८९ हजार हेक्टर र भारततर्फ पाँच लाख ३० हजार हेक्टर भूमि सिञ्चित गर्न सकिने प्राविधिकहरूको ठम्याइ छ।

उक्त प्रतिवेदनमा कमला नदीमा पनि पूर्व र पश्चिमतर्फ दुई नहर बनाउने भनिएको छ।

तर पछिल्लो वर्षमा नेपालले सिँचाइसम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू त्यस क्षेत्रमा अघि बढाइसकेकाले उक्त प्रतिवेदन 'नयाँ ढङ्गबाट परिमार्जन हुनुपर्ने' सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर कोइरालाले बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "अहिले भनिएका नहरहरूबाट जुन क्षेत्र सिँचाइ हुने हो त्यसमध्ये कतिपय ठाउँमा अन्य आयोजनाबाट हामीले सिँचाइ पुर्‍याइसकेका छौँ र बाँकी क्षेत्रमा पनि अन्य निर्माणाधीन आयोजनाबाट सिँचाइ पुर्‍याउन लागिएको छ। कोशी उच्चबाँधको डीपीआर थाल्दाको र अहिलेको परिवेश सामाजिक, प्राविधिक र वातावरणीय रूपमा फरक छ। त्यही भएर हामीले उक्त प्रतिवेदन समग्रमा नै पुनर्विचार गर्न भनेका छौँ।"

उच्चबाँधअन्तर्गत प्रस्तावित पूर्वी नहरबाट सिँचाइ गरिने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोशी उच्चबाँध: चुरेमुनिबाट दुई ठूला नहर भारत लैजाने प्रस्ताव भएको प्रतिवेदन नेपाललाई 'अमान्य'


गत महिना मात्र अमेरिकी सरकारको एक प्रतिवेदनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने केन्द्रको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने उल्लेख गरेको थियो।

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नक्कली र अवैध विदेशी मुद्रा, सुन, लागुऔषध र वन्यजन्तु तस्करी तथा मानव ओसारपसारजस्ता गतिविधि हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालबाट अफगानिस्तानको कान्दहार पुर्‍याइएको विमान र त्यसमा रहेका यात्रुहरूलाई छुटाउन भारतले त्यस आतङ्कवादको आरोपमा भारतमा थुनिएका तीन जना मुक्त गरेको थियो।

अपहरणकारीसँग सम्झौता हुँदा भारतीय जेलबाट छाडिएका मसूद अजहरले पछि जिहादी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मद स्थापना गरेर भारतमा शृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा संलग्न भए।

कश्मीरको पुलवामामा ४० भन्दा बढी अर्धसैनिकहरूको ज्यान जानेगरी गत फेब्रुअरीमा भएको आत्मघाती आक्रमण जैश-ए-मोहम्मदले गराएको आरोप भारतले लगाएको छ।

जेलबाट छुटेलगत्तै उनको संलग्नता सन् २००१ मा भारतीय संसद्‌मा भएको आक्रमण पनि पाइयो जुन कारणले भारत र पाकिस्तानबीच झन्डै लडाइँ भएको थियो।

भारतको आकाशबाट अपहरण

सन् १९९९ मा क्रिस्मसको अघिल्लो दिन अपराह्ण चार बजेपछि काठमाण्डूबाट इन्डियन एयरलाइन्सको विमान उड्यो। विमानमा चालकदलका सदस्यसहित कुल १८० जना थिए।

तर उडान नम्बर ८१४  भारतीय आकाशमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै अपहरणमा पर्‍यो।

जनकलाल श्रेष्ठ श्रीमतीको उपचारका लागि भारत जाँदैथिए

मुखुन्डो लगाएका एक व्यक्तिले चक्कु बोकेको देखेपछि उक्त विमानमा यात्रा गरिरहेका नेपाली यात्रु जनकलाल श्रेष्ठलाई कसैले ख्यालठट्टा गरे जस्तो लागेको थियो।

"तर त्यो ठट्टा थिएन। बरु त्यसपछिका आठ दिन हाम्रा लागि चलचित्रका दृश्यजस्तै भइदिए।"

जावलाखेलस्थित आफ्नै निवासमा बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले दुई दशकअघि भएको "त्रासदीपूर्ण" घटनाको स्मरण गरे।

उनी श्रीमतीलाई लिएर दिल्ली हुँदै उपचारका लागि भेलोर जाँदैथिए। उनकी श्रीमतिको त्यो पहिलो विमानयात्रा थियो।

सुरुमा उनले शनिवारको टिकट काटेका थिए। तर बुहारीले शनिवार यात्रा गर्न शुभ नहुने भनेपछि श्रेष्ठ दम्पती एक दिनअघि यात्रा गर्दैथिए।

"यात्राभरि बुहारीसँग धेरै रिस उठ्यो। तर त्यो हाम्रो लागि हुनै लेखेको थियो र भाग्यले बुहारीको मुखबाट त्यो बोलाइएको थियो।"

अमृतसर, लाहोर, दुबई हुँदै कान्दाहार

अपहरण भएपछि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इन्डियन एयरलाइन्स विमान अपहरण: यी नेपाली यात्रुलाई पहिला 'कसैले ठट्टा गरे जस्तो' लागेको थियो


गत महिना ७७ वर्षीय कलाकारले ट्विटरमार्फत् आफूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको जानकारी दिएका थिए।

उनको परिवारमा छोरा अभिषेक बच्चन, बुहारी ऐेश्वर्या राय र नातिनी आराध्यालाई पनि सङ्क्रमण भएको थियो।

आइतवार बच्चनले परीक्षणमा भाइरसमुक्त भएको देखिएपछि अस्पताल छाडेको बताएका हुन्।

ट्वीट गर्दै उनले आफ्ना प्रशंसकहरूको प्रार्थना र मुम्बईको नानावती अस्पतालको "निकै राम्रो स्याहार"प्रति धन्यवाद दिएका छन्।

गृहमन्त्रीमा सङ्क्रमण

आइतवार नै भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

मन्त्री शाहले ट्वीटमार्फत् आफूमा कोभिड-१९ को प्रारम्भिक लक्षण देखिएपछि परीक्षण गराउँदा कोरोनाभाइरस देखिएको जानकारी गराएका हुन्।

उनी चिकित्सकहरूको सल्लाहमा अस्पताल भर्ना भएका छन्।

आइतवार नै भारतको उत्तर प्रदेश राज्य सरकारकी एक मन्त्री कमला रानीको भाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको थियो।

भारतमा तमिलनाडुका राज्यपाल वनवारीलाल पुरोहितलाई पनि सङ्क्रमण देखिएको बीबीसी हिन्दीले समाचारस्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

देशभरि उच्च सङ्क्रमण

भारतमा अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ।

विगत २४ घण्टामा ५४ हजारभन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको बिहान सरकारले जनाएको थियो।

शनिवार त्यहाँ ५७ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेका थिए। त्यो  अहिलेसम्मकै उच्च दैनिक वृद्धि हो।

भारतमा लगातार चौथो दिन  ५० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेका हुन्

भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बई सहर रहेको महाराष्ट्र सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित राज्य हो।

आन्ध्र प्रदेश, तेलङ्गना र असम राज्यसहित अन्य ठाउँमा पनि सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको बताइन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारत: अमिताभ बच्चन निको भएर घर फर्किए, गृहमन्त्री अमित शाहलाई सङ्क्रमण


गत महिनादेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहितामा दुर्घटनामा कसैको ज्यान गए १० वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधानको विरोध गर्दै यातायात मजदुरहरूले सार्वजनिक सेवा ठप्प पारेका छन्।

त्यसै कारण पेट्रोलियम ढुवानीका साथै कतिपय स्थानमा यात्रुहरूको आवतजावत समेत प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

इन्धन ढुवानीकर्ताहरुले इन्धन बोक्न छाडेपछि विभिन्न पेट्रोल पम्पहरूमा सर्वसाधरणको लामो भिड देखिन थालेको छ।

चेतावनी

नयाँ कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'?

सडकमा सकस

इन्धन ढुवानीकर्ताहरूले एक्कासी काम बन्द गरेको र उनीहरूले कुनै माग पनि राखेकोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन्।

"हामीलाई थाहा छैन उनीहरूले किन काम रोकेका हुन्। हामीसँग कुनै मागपत्र पेस गरेका छैनन्। यसमा हामीलाई दु:ख दिने जतिलाई कारबाही हुन्छ र यसबारे हामीले एउटा सुचना जारी गरेका छौँ।"

मुलुकी अपराध संहितामा भएका केही प्रावधानको विरोध जनाउँदै यातायात मजदुरहरूले सेवा ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।

उनले भने, "यदि जानी जानी कसैलाई मार्‍यो त्यसमा सजाय र जरीवानाको व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै यातायातलाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा राख्ने भन्ने पहिले पनि थियो तर त्यो अवरुद्ध गर्‍यो भने त्यसको सजाय के हुने भन्ने लेखिएको थियो। हालै जारी भएको अपराध संहितामा त्यो स्पष्ट पारिएको छ। त्यो प्रावधान हटाउने माग राख्दै चालकहरूले बन्द गरेका हुन्।"

तर केहि समययता बढि रहेको इन्धनको मूल्य फिर्ता गर्न पनि यातायात व्यसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।

वार्ता

चाडपर्वको मुखमा सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर हुन थालेपछि सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरेको बताएका छन्।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ भन्छन्, "स्थानीय बस व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफल गर्‍यौँ तर यसमा उहाँहरू संलग्न नभएको बताउनु भयो। उहाँहरुले बन्द नगरेको भए 'हामीले शान्ति सुरक्षा दिन्छौँ तपाईँहरू चलाउनुहोस्' भनेका छौँ। एउटा जिल्लाको मात्र समस्या नभएर अन्तरजिल्लाको समन्वय चाहिने भएकाले 'अरुले चलाए भने हामी पनि सावरी साधन चलाउँछौँ' भन्नु भएको छ।"

त्यस्तै कास्कीलगायत केही जिल्लामा सार्वजनिक सवारी बन्द गराउँदै हिँडेका केही... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गर्नेलाई कारबाही'


गत माघ महिनामा तस्करी गरी नेपाल ल्याइएको तर पछि हराएको भनिएको साढे ३३ केजी सुनसँग जोडिएको मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला सात प्रहरी अधिकारीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

हाल २९ जना अभियुक्त मात्रै प्रहरीको हिरासत छन्।

अदालतमा मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट बुधवार छ जनाको बयान लिइएको छ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नवराज दुलालका अनुसार धेरै अभियुक्तहरूसँग बयान लिनुपर्ने भएकाले सबैको बयान लिइसक्न केही दिन लाग्नेछ।

शौचालयबाट सुन

सुन तस्करीमा विमानसेवाका कर्मचारी र प्रहरीको मुख्य भूमिका हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

यो प्रकरणमा विमानभित्रको शौचालयमै सुन लुकाएर ल्याइएको गरिएको पक्राउ परेका कर्मचारीहरूले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको बताइएको छ।

तर दुबईबाट आएको भनिएको उक्त सुन अझै फेला पर्न नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अभियोग

पक्राउ परेकामध्ये बहालवाला प्रहरी अधिकृत एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत, फरार एसएसपी श्याम बहादुर खत्री, पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला लगायतलाई  सङ्गठित अपराध र  सुन तस्करीमा सघाएको र तस्करहरूबाट अवैध रकम लिएको अभियोग लगाइएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहँदा ती प्रहरी अधिकारीहरूले सुनको अवैध कारोबार गर्नेहरुबाट रकम लिएको बयान पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तहरूले दिएका र  बयानअनुसार प्रमाण पनि भेटिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले दाबी गरे।

यसैगरी एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीलाई सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई भगाउन मद्दत गरेको अभियोग लगाइएको छ।

अवैध सुन कारोबारमा संलग्न भनिएका सनम शाक्यको हत्याको सूचना लुकाएर सो घटनाका मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती लगायत १३ जनालाई भगाउन उनीहरूले सहयोग गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।

उप्रेतीको समूहले २०७० सालयता रु १७ अर्बभन्दा बढी मूल्यको सुनको तस्करी गरेको दाबी गरिएको छ। सुन प्रकरणमा शाक्यसहित तीन जनाको ज्यान गइसकेको बताइन्छ।

पूरै घटनाको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएको हो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'विमानको शौचालयमा लुकाएर ल्याइन्थ्यो सुन'


गत माघ १९ गते सेनाले देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै नेता मान विन खाइन थानले भनेः "यो देशका लागि सबैभन्दा अँध्यारो क्षण हो अनि  बिहानी आउन लागेको बेला हो।"

भूमिगत रहेर नै उनले सैन्य कू स्वीकार गर्न नमान्ने सांसदहरूको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

शनिवार म्यान्मारमा १२ जना प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको छ।

सेनाले सत्ता हातमा लिएर न्याश्नल लीग फर डेमोक्र्यासी (एनएलडी)की नेत्री आङ सान सू चीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि म्यान्मारमा आन्दोलन भइरहेको छ।

गत वर्षको निर्वाचनमा एनडीएल बहुमतसहित विजयी भएको थियो। तर सेनाले उक्त निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ।

मान विन खाइन थान अहिले भूमिगत छन्

सेनाले पक्राउ गर्नुअघि नै भाग्न सफल एनडीएलका सांसदहरूले सीआरपीएच नाम एउटा समिति गठन गरेका थिए। मान विन खाइन थान त्यसका प्रमुख हुन्।

सीआरपीएचले म्यान्मारको आधिकारिक सरकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ।

स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू भने सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा धाँधली  भएको सेनाको दाबीसँग असहमत छन्।

उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अनियमितता नपाएको जनाएका छन्।

गत हप्ता सेनाले सू चीले गैरकानुनी रूपमा छ लाख अमेरिकी डलर अनि ११ किलो सुन स्वीकार गरेको आरोप लगाएको थियो।

त्यसको कुनै प्रमाण भने उपलब्ध गराइएको थिएन। एनडीएल नेत्रीले उक्त आरोपको अस्वीकार गरेकी छन्।

विगत पाँच सातादेखि सेनाको नियन्त्रणमा रहेकी सू चीलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन।

म्यान्मारमा 'स्वतन्त्रताका लागि' आन्दोलन चर्किँदै

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

म्यान्मार आन्दोलन : भूमिगत नेताले गरे सैन्य शासनविरुद्ध 'क्रान्ति' जारी राख्ने वाचा


गत मार्च महिनाको तुलनामा सङ्क्रमणमा तीव्र वृद्धि देखिएको हालै गरिएको भाइरसको जीनोम स्याम्पलिङबाट थाहा भएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

न्याश्नल सेन्टर अफ डिजीज कन्ट्रोलका निर्देशक डा. सुजित सिंहका अनुसार दिल्लीमा गत मार्चको दोस्रो सातातिर सङ्क्रमितमध्ये २८ प्रतिशत यूके भेरिअन्टबाट पीडित भएको पाइएको थियो भने मार्चको अन्त्यतिर त्यो बढेर ५० प्रतिशत पुगेको छ।

यूके भेरिअन्टले सङ्क्रमणको दर मात्रै बढाएको नभई सङ्क्रमितको स्थितिलाई जटिल बनाउने गरेको र त्यसबाट मृत्युदरमा पनि वृद्धि भएको उनले बताए।

खोपको प्रभावकारिता

निर्देशक सिंहका अनुसार पछिल्ला दिनमा भारतीय भेरिअन्टबाट सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा पाइएको छ।

"त्यसमा दुइटा म्यूटेशन देखिएको छ जसका कारण त्यो बढी सङ्क्रामक छ र त्यसले खोपको प्रभावकारितालाई पनि कम गर्न सक्छ," उनले थपे।

सङ्क्रमणको हिसाबले दक्षिण अफ्रिका र ब्रजिल भेरिअन्टको हिस्सा ११ प्रतिशत पाइएको सिंहले एउटा वेबिनारमार्फत् जानकारी गराए।

उनका अनुसार ती दुई भेरिअन्टले सङ्क्रमितको अवस्था कति गम्भीर बनाउने गरेका छन् भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ।

दिल्ली त्यस्ता राज्यमध्ये एउटा हो जहाँ विदेशबाट फर्केका व्यक्ति र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा भन्दा स्थानीय समुदायमा यूके भेरिअन्ट बढी पाउने गरिएको छ।

दिल्लीबाहेक पञ्जाब, छत्तीसगढ र गुजरातमा पनि समुदायस्तरमा यूके भेरिअन्टबाट सङ्क्रमित हुनेहरू बढी पाइएका छन्।

कोभिड-१९ का कारण शुक्रवार बलिवूडका चर्चित सङ्गीतकार श्रवणको निधन भएको परिवारले जनाएको छ।

उनी केही दिनअघि मात्र कुम्भ मेला लाग्ने हरिद्वारबाट फर्केका थिए। कुम्भ मेलामा सहभागी लाखौँ मानिसमध्ये थुप्रैलाई सङ्क्रमण भएको पाइएको छ।

बिरामीको चाप बढ्दो

देशभरि दिनदिनै सङ्क्रमितहरू उच्च सङ्ख्यामा बढिरहँदा अस्पतालमा शय्याका साथै अक्सिजनको पनि अभाव हुन थालेको छ।

कोलकतास्थित सघन उपचार विशेषज्ञ डा. शाश्वती सिंहाले आपत्‌कालीन कक्षका साथै वार्डहरू पनि बिरामीले खचाखच भएको बताइन्।

"आफ्नो २० वर्षको कार्यकालमा मैले यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखेकी थिइनँ,"उनले थपिन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अति प्रभावित राज्यका मुख्यमन्त्री र अक्सिजन उत्पादकहरूसँग शुक्रवार भेटेघाट गरेका छन्।

सहयोगका लागि याचना गर्दै मोबाइल फोनमा आउने गरेका सन्देशहरूले हिजोआज एकाबिहानै आफूलाई उठाउन थालेको बीबीसीका भारत... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारतः दिल्लीमा 'यूके भेरिअन्ट तीव्र गतिमा फैलँदै'


गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुसी हस्तक्षेपको विषयमा गरिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नमानेपछि कंग्रेसको न्यायिक समितिले महान्यायाधिवक्ता विलियम बारविरुद्ध दुर्लभ मानिने कदम उठाएको हो।

उक्त समितिमा रहेका २४ जना विपक्षी डेमोक्र्याट सांसदको मत प्रस्तावको पक्षमा परेको थियो। सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीका १६ जना सांसद त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त प्रतिवेदनको सम्पादन नगरिएको पूर्ण पाठ दिन अस्वीकार गरेपछि समितिले बिरलै लिने कदम उठाएको हो।

संवैधानिक सङ्कट

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसअघि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ प्रकाशनमा रोक लगाएका थिए।

ह्वाइट हाउस र कंग्रेसले एकअर्कामाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

अब अवहेलनाको प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको पूर्ण बैठकमा पठाइनेछ।

समितिका अध्यक्ष डेमोक्र्याटिक पार्टीका जेर्रोल्ड नाड्लरले अब देश संवैधानिक सङ्कटमा परेको बताए।

तल्लो सदनमा विपक्षी दलको बहुमत छ।

आत्मामाथि आक्रमण

आंशिक रूपमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रभावित तुल्याउन ट्रम्पको निर्वाचन अभियान र रुसबीच आपराधिक षड्यन्त्र रहेको कुनै प्रमाण फेला परेको उल्लेख छैन।

तर रोबर्ट म्युलरले प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिले अनुसन्धानमा अवोरोध खडा गर्न गरेका सम्भावित प्रयासका दशवटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यसको पूर्ण विवरण आफूहरूले हेर्न चाहेको डेमोक्र्याटहरूको भनाइ छ।

न्यायिक समितिका अध्यक्ष नाड्लरले मतदान गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्।

उनले भने, "संसद्लाई प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने ट्रम्प प्रशासनको कदम हाम्रो प्रजातन्त्रको आत्मामाथिको एउटा आक्रमण हो।"

बयान देलान्?

तर ह्वाइट हाउसले विपक्षीमाथि शक्तिको घृणित दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

महान्यायाधिवक्ता बुधवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रवेश गर्दा उठेर उनको स्वागत गरिएको थियो।

न्यायिक समितिले प्रतिवेदन तयार गरेका रोबर्ट म्युलरलाई बयानको निम्ति आमन्त्रण गरिसकेको छ। तर समय तोकेको छैन।

उनी अझै पनि न्याय विभागका कर्मचारी छन्। त्यसकारण उनलाई महान्यायाधिवक्ताले रोक्न सक्छन्।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताले म्युलर बयानको निम्ति गएमा आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका थिए।

तर ट्रम्पले म्युलर सांसद्हरूसमक्ष उपस्थित हुनु नहुने बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

म्युलर प्रतिवेदनः महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अवहेलना लगाउने पक्षमा संसदीय समितिमा मतदान


गत वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् ५६ लाख टन धान उत्पादन हुँदा सरकार हौसिएको थियो।

आगामी तीन वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसका लागि वार्षिक ७० लाख टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुनुपर्छ।

नेपालमा आधाभन्दा बढी धान रोपिने भूभागमा अकासेखेती मात्र हुन्छ। अर्थात् सिँचाइको अभाव भएको हुँदा वर्षाको भर पर्नुपर्छ।

त्यसबाहेक मल र बीउको अभाव हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। यस्तो परिस्थितिमा के नेपाल तीन वर्षमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ला?

धानबालीविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत र कृषिविज्ञ नीलकण्ठ शर्मासँग यस विषयमा गरिएको बीबीसी बहस सुन्नुहोस्।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बीबीसी बहस: नेपाल धानमा कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्ला


गत वर्ष उक्त नयाँ कानुन पारित भएपछि विरोध प्रदर्शनहरू गर्ने क्रममा राजधानीमा घटेको सबैभन्दा हिंसात्मक उक्त घटनामा एकजना प्रहरी र चारजना गैरसैनिकहरूको  ज्यान गएको हो।

उक्त नयाँ नागरिकता कानुनका समर्थक र विरोधीहरूबीच भएको मुठभेडका क्रममा सवारीसाधनहरूमा आगो लगाइएको थियो। उक्त कानुनले भारतका बीस करोड मुसलमानहरूलाई निशाना बनाउने त्यसका आलोचकहरूले बताएका छन्।

भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना समकक्षीसँग वार्ताको तयारी गर्दैगर्दा राजधानी दिल्लीका केही भाग तनावपूर्ण अवस्थामा छन्।

उत्तर-पूर्वी दिल्लीस्थित मुसलमान बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा आइतवारदेखि हिंसा सुरु भएको थियो जुन सोमवार पनि जारी रह्यो।

गत वर्षदेखि विरोध प्रदर्शन आरम्भ भएयता प्रहरी अधिकारीले ज्यान गुमाएको यो पहिलो घटना हो।

उन्मुक्ति

सिएए भनिएको नयाँ नागरिकता संशोधन ऐनले मुसलमान बाहुल्य भएका तीनवटा देशबाट भारत आउने गैर-मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्दछ।

प्राय:जसो मुस्लिम महिला तथा पुरुषहरूको नेतृत्वमा  विरोध प्रदर्शन गरिरहेकाहरू भन्छन् त्यस्तो कानुनले मुस्लिमहरूलाई भेदभाव गर्दछ। तर हिन्दूवादी समूहहरू भन्छन् ती विरोध प्रदर्शनहरू अनावश्यक हुन्।

पछिल्लो मुठभेड आइतवार सुरु भएको थियो र दुवैपक्षले पहिले हिंसा भड्काएको भनेर एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्।

सोमवार पनि हिंसा जारी रहँदा ढुङ्गामुढा गरिरहेको भिडलाई पन्छाउन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज पनि गरेको थियो। टेलिभिजन दृश्यहरूमा भवनहरूबाट आगोको लप्का र धुँवाको मुश्लो निस्किरहेको देखिन्थ्यो।

बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै अस्पताल अधिकारीहरूले बताए अनुसार कम्तीमा ३५ जनालाई गम्भीर चोटपटक लागेपछि दिल्लीस्थित जिटिबि अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतमा हिंसा: कम्तीमा सातजनाको मृत्यु


गत वर्ष एक हप्तामा ५० हजार मानिसहरूमा हैजा सङ्क्रमण भएको थियो। यो वर्ष त्यो संख्या २५ सयमा झरेको छ।

नयाँ प्रविधिले सहायताकर्मीहरूलाई सङ्क्रमण हुनु कैयौं हप्ता अगाडि नै वर्षा अनुगमन गरेर काम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सङ्क्रमणको संभावित "तेश्रो चरण"बारे चेतावनी दिएका बेला यो प्रविधि प्रयोगमा  आएको छ।

प्रक्षेपण गरिएका स्थानमा सरसफाइमा ध्यान दिने, शुद्ध पानीको प्रयोगमा जोड दिने जस्ता सामान्य स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन सक्दा कम्प्युटरको भविष्यवाणी हैजा नियन्त्रणमा सहायक भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।

हैजाः२०३० सम्म ९० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य

‘यमन विश्वकै ठूलो भोकमरीको जोखिममा’

प्रविधि

ब्रिटेनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयको संयोजनमा यो प्रविधि प्रयोगमा आएको छ।

मन्त्रालयका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार प्रोफेसर श्यारलोट वाट्सले भने,  "हैजाका कारण वर्षेनी हजारौँ मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। यो प्रविधिको प्रयोगले धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगिन्छ भन्ने लागेको छ। र यसले स्वास्थ्य सहयोगीहरूलाई हैजा नियन्त्रणमा सहयोग पनि गरेको छ।"

गत वर्ष यमनमा हैजालगायतका पानीजन्य सङ्क्रमणले लाखौँ मानिस पीडित भएका थिए । २ हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान पनि गएको थियो, मर्नेमध्ये धेरै बालबालिका थिए।

सन् २०१८ मा हैजा सङ्क्रमितको संख्यामा नाटकीय रूपमा गिरावट देखिए पनि महामारीको चर्को रूप "तेस्रो छाल" बारे चिन्ता रहेको संयुक्त राष्ट्र संघले बताएको छ।

भविष्यवाणी

विशेष किसिमका सुपर कम्प्युटरहरूको प्रयोग गरी निश्चित स्थानको १० किलोमिटर वरीपरी कति वर्षा हुन्छ भन्ने अनुगमन गरिन्छ

मेट अफिसले यमनको वर्षा भविष्यवाणी गर्छ।

विशेष किसिमका सुपर कम्प्युटरहरूको प्रयोग गरी निश्चित स्थानको १० किलोमिटर वरीपरी कति वर्षा हुन्छ भन्ने अनुगमन गरिन्छ।

भारी वर्षाले निकास प्रणाली प्रभावित भइ संक्रमण फैलाउने भएकाले कहाँ कति वर्षा हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क महत्वपूर्ण रहन्छ।

वर्षाको त्यो भविष्यवाणी त्यसपछि कम्प्युटरको विशेष मोडलसँग जोडिन्छ जुन मोडल मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रिता कोलवेल र वेस्ट भर्जिनिया विश्वविद्यालयका डाक्टर अन्तर जुट्लाले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन्। वर्षासँगसँगै जनघनत्व, शुद्ध पानीमा पहुँचलागयतका स्थानीय जानकारीहरू पनि सो मोडेलमा जोडिन्छन्।

ती सूचनाहरूका आधारमा कम्प्युटरले चार हप्ताअघि नै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कम्प्युटरको भविष्यवाणीले हैजा 'नियन्त्रण'


गत वर्ष त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आसिया बीबीविरुद्धको फैसला उल्टाइदिएको थियो।

छिमेकीसँगको भनाभनका क्रममा पैगम्बर मुहम्मदको अपमान गरेको आरोपमा सन् २०१० मा उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो।

पाकिस्तानलाई ध्रुवीकृत गरेको सो घटनामा आसिया बीबीले आफू निर्दोष भएको बताउँदै आएकी छन्।

देश छाडेर आसिया बीबी कहाँ र कहिले गइन् भन्नेबारे पाकिस्तानी अधिकारीहरूले केही खुलाएका छैनन्।

तर उनका वकिल सैफ उल मलूकले आसिया बीबी आफ्ना दुई छोरीले शरण पाएकै देश क्यानाडा पुगेको बीबीसीलाई बताए।

देशबाहिर पठाउने चाँजोपाँजो मिलाइँदै गर्दा सामान्यतया आसिया बीबी भनेर चिनिने आसिया नोरीनलाई गोप्य स्थानमा राखिएको थियो।

गत अक्टोबरमा आसिया बीबीविरुद्धको फैसला उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि धर्मनिन्दासम्बन्धी कानुनको समर्थन गर्ने कट्टरपन्थीहरूले हिंसात्मक प्रदर्शनहरू गरेका थिए भने उदारवादी तप्काले रिहाइको माग गरेका थिए।

आसिया बीबीमाथि के आरोप थियो?

सन् २००९ को जुन महिनामा महिलाहरूको एउटा समूहसँग आसिया बीबीको भएको विवादबाट मुद्दा जन्मिएको थियो।

ती महिलाहरूले फलफूलबारीमा काम गरिरहेका बेला एक बाटा पानीको विषयलाई लिएर विवाद शुरू भयो।

आसिया बीबीले एउटा कप प्रयोग गरेकोले उनको धर्मका कारण त्यो अशुद्ध हुन पुगेको र आफूले त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्ने ती महिलाहरूले भने।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार विवादपछि ती महिलाहरूले आसिया बीबीलाई धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए र त्यसको जवाफ दिने क्रममा उनले पैगम्बर मुहम्मदबारे अपमानजनक टिप्पणी गरिन्।

त्यसपछि उनको घरमा उनीमाथि कुटपिट गरिएको थियो र त्यसबेला उनले गल्ती स्वीकारेकी थिइन्। प्रहरीले गरेको एउटा अनुसन्धानपछि उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिँदै उक्त मुद्दा भरपर्दो प्रमाणमा आधारित नभएको र "ज्यान मार्ने धम्कीका कारण" भीडसामु उनले गल्ती गरेको स्वीकारेको बतायो।

किन उनको मुद्दा विभाजन ल्याउने किसिमको थियो?

इस्लाम पाकिस्तानको राष्ट्रिय धर्म हो र त्यसले त्यहाँको कानुनी प्रणालीलाई समर्थन गर्छ।

धर्मनिन्दासम्बन्धी कडा कानुनको पक्षमा जनताको समर्थन रहिआएको छ।

आफूप्रतिको समर्थन बढाउने एउटा माध्यमका रूपमा कडा धारका राजनीतिज्ञहरूले धर्मनिन्दामा कठोर सजाय दिइनुपर्ने कुरालाई प्रायः समर्थन गर्दै आएका छन्।

तर आलोचकहरू भन्छन्, धर्मनिन्दासम्बन्धी कानुनलाई व्यक्तिगत विवादमा रिस-इवी साध्नका लागि प्रयोग... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

आसिया बीबीः धर्मनिन्दा मुद्दामा सफाइ पाएपछि पाकिस्तान छाडिन्


गत वर्ष नाकामा अलपत्र परेका व्यक्तिको खाने र बस्ने व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेका थिए

वर्षैभरि महामारीको त्रास कायमै रह्यो। लामो लकडाउनले स्वास्थ्यका साथै जनजीविकामाथि नै असर पर्‍यो।

विश्वले स्वास्थ्य दिवस मनाउँदै गरेको एप्रिल ७ का दिन स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले गएको एक वर्षमा नेपालले महामारीका कारण बेहोरेको चुनौती, सिकेका पाठ तथा देखिएका निम्न कमजोरीहरू औँल्याएका छन्।

१. प्रकोपको पूर्वतयारी

चाहे प्राकृतिक होस् वा मानवसिर्जित हरकिसिमको सङ्कटसँग जुझ्ने प्रमुख हतियार भनेको पूर्वतयारीलाई मानिन्छ।

महामारीको हकमा देशहरूको पूर्वतयारीको परीक्षण भयो।

त्यसमा नेपाल कत्तिको खरो उत्रन सक्यो त?

"प्रकोपको पूर्वतयारीको हकमा हामी जहिले पनि कमजोर रह्यौँ। जति काम भएका छन् ती स्वाभाविक थिए, हुनैपर्ने किसिमका थिए," जनस्वास्थ्यविद् डा शरदराज वन्तले बताए।

गत वर्ष अरू देशमा महामारी सल्किँदापनि नेपालले तयारीका निम्ति केही समय र अरूको अनुभव हेर्ने मौका पाएको थियो।

तर त्यसको फाइदा उठाउन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। सीमाक्षेत्रमा स्वास्थ्य चेकजाँच अनि क्वारन्टीनका विषयमा पूर्वतयारीका प्रशस्त मौका खेर गएको उनीहरूको भनाइ छ।

"अहिलेपनि जब हामी महामारीको दोस्रो लहरको खतराको कुरा गर्छौँ हामीले सीमाक्षेत्रमा व्यवस्थित किसिमका होल्डिङ, सेन्टर चेकजाँच प्रणाली अनि क्वारन्टीन प्रणाली भएको पाउँदैनौँ," स्वास्थ्यमन्त्रालयमा प्रमुख विज्ञ तथा निमित्त सचिव भएर काम गरिसकेका जनस्वास्थ्य जानकार डा सुशील प्याकुरेलले बताए।

२. सिक्न नसक्ने प्रवृत्ति

मानिसजस्तै संस्था तथा प्रणालीले पनि या त अरूको भोगाइबाट जान्ने या त आफ्नै गल्तीबाट सिक्ने मौका पाउँछन्।

"तर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्था हेर्दा भोगाइबाट सिक्ने प्रवृत्ति देखिँदैन। अर्थात् कमजोरीहरू दोहोरीरहन्छन्," जनस्वास्थ्यविद् वन्तले बताए।

आवश्यक सामग्री खरिद, जनशक्तिको व्यवस्थापन, परीक्षण तथा सम्पर्क पहिचान अनि उपचार प्रबन्धजस्ता विषयमा नेपालले बितेको एक वर्षमा प्रशस्त अनुभव हासिल गरिसकेको छ।

ती अनुभवको सदुपयोग गर्न सकेमात्रै पनि आगामी दोस्रो वा तेस्रो लहरको जोखिमलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ।

महामारीले स्थानीय तहसम्मै आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको खाँचो टड्कारो देखाएको छ

३. समन्वयको कमी

जब कोभिड महामारी फैलियो संजोगवश नेपालले सङ्घीयताअनुरूपको तीन तहको शासकीय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विश्व स्वास्थ्य दिवस: कोभिड प्रकोपले उजागर गरेको नेपालका ५ कमजोरी


गत वर्ष नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा तत्कालीन समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुईबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए

त्यसैले उक्त दलमा सरकारलाई संशोधनको निम्ति समयसीमा दिन र त्यस अवधिमा पनि संशोधन नभए सरकार छाड्न दबाव बढेको छ।

पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवनिकट मानिने उपाध्यक्ष रेनुकुमारी यादव भन्छिन्, "संशोधनप्रति सरकार उदास देखियो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्‍यो - के छ उहाँको मानसिकता, उहाँको मनमा के चलिरहेको छ? कति समय लाग्छ? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?"

त्यसैले गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न हाम्रो अध्यक्षलाई भनेका छौँ।

गत वर्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच भएको दुईबुँदे लिखित सहमतिमा "फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने" उल्लेख छ।

'समय कट्यो'

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकीकरण भएर बनेको समाजवादी पार्टी त्यही बेलादेखि सरकारबाट बाहिरिने चर्चा चलेको हो।

भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा उनका प्रेस सल्लाहकार रहेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामरिझन यादवका अनुसार फोरमसँग सहमति हुँदा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने अनौपचारिक रूपमा समयसीमा यादवलाई दिएका थिए।

उनी भन्छन्, "समय तोकिएको थिएन। तर छ महिना, एक वर्षमा संशोधन गर्ने भद्र सहमति थियो।"

"तर जुन भावसहित उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभएको र भद्र सहमति गर्नुभएको थियो त्यो (समयसीमा) पक्का कटेको छ।"

'धेरै नपर्खिने '

दशैँको बेला उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विराटनगर गएका थिए।

वर्तमान सरकारमा ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री छन्

त्यहाँ आयोजित एउटा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवको अभिव्यक्ति सम्झिँदै उनले सुनाए, "'समय घर्किसकेको छ। हामीले जुन आशा गरेका थियौँ त्यो सरकारले तोडेको छ' भन्ने उपेन्द्रजीको भाव थियो।"

त्यही कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरूले उनी यसरी पाँच वर्ष सरकारमा बसिरहे पार्टी त्यहीँ समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए।

नेता रामरिझन यादव सम्झिन्छन्, "त्यसपछि उपेन्द्रजीले 'त्यस्तो हुँदैहुँदैन,... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले 'तोडेका दुई भद्र सहमति'


गत वर्ष नेपालको भ्रमण गरेका र अफगानिस्तानमा गोर्खा सैनिकहरुसंगै बसेका राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरुको बहादुरी र आतिथ्यको पनि खुलेर प्रशंसा गरे।

नेपाल ब्रिटेनबीच संबन्ध कायम भएको दुईसय वर्ष पूरा भएको अवसरमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार सहभागी भएका बेला राजकुमार ह्यारीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

भव्य स्वागत

नेपाल ब्रिटेनबीच सम्बन्ध कायम भएको दुईसय वर्ष पूरा भएको अवसरमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित साताव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम दिन राजकुमार ह्यारी दूतावास प्रांगणमा पुग्दा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो।

सो कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै उनले ठिक एक वर्ष अघि आफु नेपाल पुगेको स्मरण गरे।

"ठिक एक वर्ष अघि मैले नेपाल भ्रमण गर्ने मौका पाएको थिएँ।  मैले भेटेका सबैजनाले मलाई दिनुभएको न्यानो स्वागत र आतिथ्य, खासगरी मँगली तामाङ र उहाँको परिवार जसको घरमा म बसें,  त्यो मैले कहिल्यै बिर्सने छैन," उनले भने।

पुनर्निर्माणमा सहयोग

भूकम्प गएको झण्डै एक वर्ष पछि नेपाल पुगेका राजकुमार ह्यारीले आफ्नो बसाइ लम्ब्याएर उत्तरी गोर्खाको एक गाउँमा गाउँलेहरुसंगै ढुँगा र माटो बोकेर एक स्थानीय विद्यालयको पुनर्निर्माणमा सघाएका थिए।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको पनि भ्रमण गरेका राजकुमार ह्यारीले सो निकुन्ज समुदायलाई सशक्त बनाएर कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको संसारमै एक उदाहरण भएको बताए।

विध्वंशकारी भूकम्प पछि ब्रिटिश तथा अन्य निकायहरुको सहयोगबाट नेपालमा गरिएको राहत कार्यको प्रशंसा गर्दै राजकुमार ह्यारीले पुनर्निर्माणको काममा समय लाग्ने बताए।

उनले नेपालको पुनर्निर्माणको यात्रामा ब्रिटिश जनताको साथ रहने पनि बताए।

गोर्खा सम्बन्ध

राजकुमार ह्यारीले गोर्खा सैनिकहरुसंगको सम्बन्धलाई प्रशंसा गरे

गोर्खा सैनिकहरुसंगको सम्बन्धबाट आफुले खुशी र गर्व महसुस गर्ने गरेको बताउँदै राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरुको साहस, निस्वार्थ समर्पण र व्यावसायिकता उदाहरणीय रहेको बताए।

ब्रिटेनमा गोर्खालीहरुप्रति उच्च सम्मान रहेको कुरा दुई वर्ष अघिको भूकम्पपछि चलाइएको सहयोग संकलन अभियानमा ब्रिटिश जनताले देखाएको सहभागिताबाट प्रष्ट भएको उनले उल्लेख गरे।

राजकुमार ह्यारीले आउँदा कैयौं शताब्दीहरुसम्म नेपाल र ब्रिटेनबिच निकट सम्बन्ध तथा मित्रता कायम रहने र आफुले पोहोर साल लगाएको टिका मेटिन नपाउँदै फेरि नेपाल पुग्ने आफ्नो इच्छा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली आतिथ्य बिर्सने छैन: राजकुमार ह्यारी


गत वर्ष प्राथमिक तहमा भर्ना हुनुपर्ने ५ देखि ९ वर्ष उमेरका ८८ हजार भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर थिए।

त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन भन्दै सरकारले चलाएको विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने तर्क शिक्षासम्बन्धी जानकारहरूको छ।

नमुना विद्यालय सुधार योजनाबारे अन्योल

जिम्मेवारी

सरकारले शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने भन्दै बैशाख महिनाभर चलाएको विद्यालय भर्ना अभियानमा यो वर्ष छुटेका मध्ये करिब ४० प्रतिशतमात्रै समेटिन सकेको शिक्षा विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच पुर्याउने अभियान स्वरुप यो वर्ष प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, कलाकार, सांसदलगायत विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरूले समेत विद्यार्थी भर्नाको जिम्मेवारी लिएका थिए।

त्यसबाहेक घरदैलो कार्यक्रमसहित गरिएको अभियानले कति विद्यार्थी समेट्न सक्यो?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले भने, "गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ३४ हजार ३४४ विद्यार्थीहरू भर्ना भएको भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको छ।"

यो प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा चर्चा गरिए जस्तो भर्ना अभियानले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सालाई समेट्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

समस्या विद्यालय भर्ना अभियानमात्रै नभइ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्।

सुझाव

उनले भने, "यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारको भर्ना अभियान जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्थ्यो बढेको छैन। विद्यालयमा कसरी विद्यार्थी ल्याउने सम्म भन्ने मात्रैमा सरकारले सरोकार राख्यो तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने र उनीहरूको उपलब्धि स्तर बढाउनेतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म ध्यान दिएको पाइँदैन।"

त्यसरी टिकाउनका लागि विद्यार्थीलाई भर्ना मात्रै नगराई उनीहरूका बाबुआमालाई पनि छोराछोरी विद्यालय पठाउनुपर्ने रहेछ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायकी सहप्राध्यापक सुसन आचार्यले बताइन्।

उनले भनिन्, "पहिला विद्यालय सुध्रिनुपर्यो र त्यो समुदाय र आमाबाबुको विश्वास जित्नुपर्यो। त्यसपछि के हुन्छ भने आमाबाबुलाई पनि मेरो छोराछोरीलाई विद्यालय पठायो भने दिनभरि पढ्छ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सरकारको भर्ना अभियान 'अप्रभावकारी'


गत वर्ष भएको दुर्घटनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २३ नेपाली सहित ५१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

सोही स्थानमा उनीहरूले 'एकाहा'  पूजा लगाएका हुन्।

अकालमा मृत्यु भएकाहरूको आत्माले यस्तो पूजा गरेमा मोक्ष प्राप्त गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विश्वास  गर्छन्।

विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सात दिनसम्म हुने सप्ताह पूजाको साटो एक दिने पूजा लगाएको मृतकका आफन्तले बताए।

आफन्त गुमाएको पीडाले उनीहरुका आँखा अझै ओभाएका छैनन्।

नियम अनुसार पाउनुपर्ने राहत वा क्षतिपूर्ती स्वरूप पाउनुपर्ने रकम हालसम्म पनि नपाएको पीडित परिवार गुनासो छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विमानस्थलमा एकाह पूजा


गत वर्ष भएको विवादास्पद जनमत संग्रहले अनुमोदन गरेका प्रावधानहरूले मूर्त रूप लिँदै गर्दा संसद्लाई कमजोर बनाइएको छ र प्रधामन्त्रीको पद खारेज गरिएको छ।

पराजित विपक्षी उम्मेद्वार मुहर्रेम इन्जले टर्की अब आगामी दिनमा एक व्यक्तिको शासनको खतरापूर्ण अवस्थामा प्रवेश गरेको बताएका छन्।

एर्दोआनले वर्षौँयताको सबैभन्दा चर्को प्रतिस्पर्धापूर्ण निर्वाचनमा करिब ५३ प्रतिशत मत ल्याएका छन्।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा ठूलो भिडलाई आकर्षण गरे पनि विपक्षी नेता इन्जले मात्र ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरे।

६४ वर्षीय एर्दोआनको राष्ट्रपतित्वमा अर्थतन्त्र बलियो रहेको थियो भने उनले  दह्रिलो समर्थनको आधार पनि निर्माण गरेका थिए।

तर उनले विपक्षीहरूविरुद्ध अभियान नै संचालन गरेका थिए अनि डेढ लाख मानिसलाई जेल हालेका थिए र समाजलाई ध्रुविकृत पनि गरेका  थिए।

प्रतिक्रिया

उनलाई विश्वभरबाट शुभकामना आएका छन् तर केही पश्चिमा नेताहरूले छिटो प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले, एर्दोआनको "ठूलो राजनीतिक प्रभाव र जनसमर्थन"को चर्चा गरेका छन्।

सोमवार विहानको विजयी भाषणमा एर्दोआनले नयाँ राष्ट्रपतिय प्रणाली छिटो अंगिकार गरिने बताएका छन्।

टर्कीमा गत वर्ष ५१ प्रतिशतको झिनो बहुमतसहित भएको जनमतसंग्रहमार्फत संवैधानिक परिवर्तनहरू अनुमोदन गरिएको थियो।

त्यसले राष्ट्रपतिलाई सोझै मन्त्री र उपराष्ट्रपति जस्ता वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त गर्ने, देशको कानूनी प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने, देशमा संकटकाल घोषणा गर्न पाउने जस्ता नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ।

अभाव

केही आलोचकहरूले टर्कीको नयाँ प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव रहेको भनेका छन्।

एर्दोआनले उनलाई थप गरिएका अधिकारहरूले टर्कीको अर्थ व्यवस्था सुधार्न अनि देशको दक्षिणपूर्वमा रहेका कुर्द लडाकुहरूलाई परास्त गर्न सघाउ पुग्ने बताएका छन्।

एर्दोआन सन् २०१४मा राष्ट्रपति हुनुअघि ११ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहेका थिए।

नयाँ संविधान अन्तर्गत उनले सन् २०२३मा दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि पनि तेस्रो कार्यकालका निम्ति चुनाव लड्न सक्छन्।

अर्थात सन् २०२८ सम्म उनी शक्तिमा रहिरहन सक्ने सम्भावन रहन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टर्की निर्वाचन: नयाँ राष्ट्रपतीय युग


गत वर्ष भन्सार छली तिब्बतको केरुङबाट अवैध तरिकाबाट ल्याइएको ८८ केजी सुन काठमाण्डूमा बरामद भएको थियो

उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा २९ जना पक्राउ परेका र बाँकी ३४ जना फरार रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गत माघमा दुबईबाट काठमाण्डू भित्रिएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि उत्पन्न प्रकरणसँग यो मुद्दा जोडिएको छ।

अभियुक्त को को?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकका अनुसार पक्राउ परेका सात प्रहरी अधिकारीसहित २८ जना र अन्यलाई फरार अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

मुद्दा चलाइएकाहरूमा बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीद्वय प्रजित केसी र सञ्जय राउत, सई बालकृष्ण सन्जेल र  प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्का र पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला छन्।

उक्त घटनामा संलग्न भनिएका  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्री भने फरार रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

यसैगरी मुद्दा चलाइएकामा  विमानसेवाका केही कर्मचारी  एवम् व्यापारीहरू रहेको बताइएको छ।

सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त  भनिएका चूडामणि उप्रेती 'गोरे' भने अझै फरार छन्।

बयान

उक्त मुद्दामा बिहीवारदेखि अभियुक्तहरूको बयान लिन थालिने जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार नवराज दुलालले बताए।

सो प्रकरणमा संलग्न भनिएका मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको अपहरणपछि भएको हत्याको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सुन तस्करीमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूकै मिलेमतो देखिएको दाबी बुधवार दायर भएको मुद्दामा गरिएको छ।

उक्त प्रकरणसँग जोडिएको भनिएको घटनामा शाक्यसहित तीन जनाको ज्यान गइसकेको बताइएको छ।

छानबिन

घटनाको  छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले बताएको छ।

उक्त समूहले २०७० सालयता रु १७ अर्बभन्दा बढी मूल्यको सुनको तस्करी गरेको दाबी गरिएको छ।

हराएको भनिएको सुन भने अझै पत्ता नलागेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

सुनको मालिक को?

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सुन तस्करी काण्ड: प्रहरीसहित ६३ विरुद्ध मुद्दा


गत वर्ष भ्रष्टाचारका अभियोग माझ शरिफलाई देशको प्रधानमन्त्रीबाट हट्न आदेश दिइएको थियो।

शरिफले भने आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

अदालतले यसअघि कार्यालय छोड्नुले नै उनलाई पार्टीको नेतृत्व गर्न अयोग्य बनाएको भनि निर्णय सुनाएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरिफ अयोग्य घोषित

शरिफको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

निर्देशन

शरिफ पार्टी प्रमुख हुँदा माथिल्लो सदन चुनावका लागि मनोनित गरेका उम्मेदवारसहित उनले गरेका सबै निर्णयहरू अमान्य घोषित भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शकिब निसरले भने, "पिएमएल-एन पार्टीको अध्यक्षबाट नवाज शरिफलाई हटाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ।"

"त्यसको परिणाम स्वरूप नवाज शरिफले गरेका सबै निर्णय र उनले चालेका सबै कदमहरू कहिल्यै भएका थिएनन् भन्ने हो।"

दाबी

अदालतको यो निर्णय शरिफमाथिको एउटा धक्का हो जसले निरन्तर रूपमा राजनीतिक षडयन्त्रको पीडित भएको दाबी गर्छन्।

अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतमा उनीका परिवारको सम्पत्तीबारे जाँचबुझ भइरहेको छ। उक्त मुद्दामाथि अर्को महिना सुनुवाई हुन लागेको छ।

तल्लो सदनमा पिएमएल-एनको बहुमत छ र अब हुने माथिल्लो सदनको चुनावमा पनि उसैले जित्ने ठानिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नवाज शरिफ पार्टी प्रमुखमा अयोग्य: अदालत


गत वर्ष वन्यजीव संरक्षणकर्ताहरूले सिड्नीबाट उत्तरतिर रहेको एउटा आरक्षमा केही वयस्कहरूलाई छोडेका थिए। अहिले तिनले प्रजनन गरेर प्राकृतिक वासस्थानमै सङ्ख्या विस्तार गर्न थालेका छन्।

मुख्यभूमिबाट लोप भएको झन्डै ३,००० वर्षपछि 'मार्सूपीअल' वर्गको यो स्तनपायी जीव त्यहाँ सप्रिएको बताइन्छ।

यो वर्गका जीवहरूले आफ्ना बच्चालाई थैलीमा राखेर हुर्काउँछन्। कङ्गारू पनि यही वर्गमा पर्छ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टास्मेनियन डेभिलः यो दुर्लभ जीव ३,००० वर्षपछि मुख्यभूमि अस्ट्रेलियामा फर्किएको छ


गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सरकारले निकै तामझामसहित थाले पनि अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।

सरकारले यो वर्ष पनि 'हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याऊँ' भन्ने नारासिहत विद्यार्थी भर्ना अभियान थाल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

गत वर्ष निकै प्रचारप्रसारसहित गरिएको विद्यार्थी अभियानले पहिलो चरणमै दुई लाख ५३ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेको भए पनि तीमध्ये कति विद्यार्थीले पढाइमा निरन्तरता दिएका छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन।

'आकर्षण नै छैन'

विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान भनी प्रत्येक वर्ष चलाइए पनि त्यो केवल प्रचारमुखी छ।

"विद्यालयमा बाजा बजाएर बालबालिकालाई भित्र हुल्ने अनि शिक्षकले भर्ना भए भनेर विद्यार्थीको सूची तयार गर्ने काम मात्रै भएको छ," शर्माले भने।

"विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण भोलिपल्टदेखि हुँदैन त्यसैले हामीले भर्ना अभियान चलाएको निकै भयो तर त्यसको प्रभावकारिता छैन।"

गत वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, कलाकार र विभिन्न पेसाकर्मीले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए।

त्यसरी झन्डै चार सय अभिभावकले सात सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिका अहिले के गर्दैछिन्?

गत वर्ष रारा महोत्सवका बेला वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नीले मुगुको विकट गाउँका दुई बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए।

मुगुको सदरमुकाम गमगढीबाट एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने विकट गाउँका ती बालिकाहरू अहिले त्यहीँको बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

ती बालिकाको शिक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीले दुई पटक गरेर १०-१० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

"यो क्षेत्रमा खेतीको मौसम अनि अरू बेला पनि बालबालिका विद्यालयमा नियमित आउँदैनन्। यी बालिकाहरू विद्यालय नआउँदा हामीहरूले पनि किन नआएको भनी खोजी गर्छौँ। अहिले उनीहरू नियमित हुन थालेका छन्," शाहीले बीबीसीसँग भने।

तर अबको वर्ष ती बालिकाहरूको शिक्षाको निरन्तरताका लागि के हुने भन्ने चाहिँ स्पष्ट नभएको उनले बताएका छन्।

शाहीले भने, "त्यतिबेला उहाँले मैले यी बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु भन्नुभयो र मैले गर्ने सहयोग गर्छु भन्नुभयो। तर उनीहरूका लागि कहिलेसम्म अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विद्यार्थी भर्ना अभियान: के छ प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिकाको अवस्था?


गत वर्ष विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गरिएको सफाइ अभियानबाट सगरमाथा क्षेत्रबाट १०,००० किलोग्रामभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन गरिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। यसपालि सगरमाथा क्षेत्रदेखि पूर्व र पश्चिमका हिमालमा पनि उक्त अभियान विस्तार गर्ने योजना छ।

तर पोहोर सङ्कलित अधिकांश फोहोर सगरमाथा आधार शिविरभन्दा तलका "सजिला स्थानबाट जम्मा गरिएको" भन्दै पर्वतारोहीहरूले नेपाली सेनाको आलोचना गरिरहेका छन्।

हालैको समयमा वर्षैपिच्छे सफाइ अभियान सञ्चालन भएको पाइन्छ।

तर आरोहीहरूका अनुसार मानिसहरूको भिड हुने सगरमाथा, ल्होत्से, आमादब्लम जस्ता हिमालका माथिल्ला क्षेत्रमा दशकौँ अघिदेखि छरिएर रहेका शव, धातु, प्लास्टिक लगायतका फोहोर अझै तल झार्न सकिएको छैन।

हिमाल सफा गर्ने नयाँ योजना

नेपाली सेनाका एक अधिकारीले विगतबाट पाठ सिकेर आउने वसन्तमा छ हिमाली क्षेत्रमा सफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसक्रममा झन्डै  ३५,००० किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गर्ने योजना बनाइएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को अवसरमा सगरमाथासहित छवटा हिमाल सफाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै त्यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको जनाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार ती हिमाल सफाइका लागि नेपाली सेनाले आठ करोड  ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ।

चैत महिनादेखि सफाइ टोलीलाई तालिम दिने, वैशाखदेखि ती टोलीलाई हिमाली क्षेत्रमा खटाउने र जेठको तेस्रो सातासम्म सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना छ।

२०,००० किलोग्रामसगरमाथा, ल्होत्से र पुमोरी

५,००० किलोग्राम मकालु, धौलागिरि र आमादब्लम प्रत्येकमा

कुन हिमालमा कति फोहर

पर्वतारोहीहरूका अनुसार आरोहीहरूको धेरै भिड हुने सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित सगरमाथा, ल्होत्से, पुमोरीमा धेरै फोहोर जम्मा भएको छ। सेनाले यसपालि ती हिमालका आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट झन्डै २०,००० किलोग्राम फोहोर सङ्कल गर्ने योजना बनाएको छ।

सगरमाथा क्षेत्रका हिमशिखरमध्ये आरोहीहरूको सर्वाधिक भिड हुने आमादब्लम हिमालमा अत्यधिक फोहोर भएको आरोहीहरू बताउँछन्।

त्यो हिमालको आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट ५,००० किलोग्राम फोहोर उठाउने सेनाको योजना छ।

सगरमाथाभन्दा पूर्वमा अवस्थित मकालु हिमालको आधार शिविरमाथि र तलका क्षेत्रबाट ५,००० किलोग्राम फोहोर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सगरमाथा र अन्य पाँच हिमाल सफा गर्ने सरकारको योजना, पैसा 'फेरि खेर जान सक्ने' पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाको चेतावनी


गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा 'इन्फ्लुएन्सर' भनिने धेरै चर्चा र फलोअर भएका संसारभरिका  व्यक्तिहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यस्थितिबारे कुराकानी गरे।

प्राय: युवा नै भएका ती व्यक्तिहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट पैसा कमाउने गर्छन्।

उनीहरूले आफ्नो मन विचलित भइरहने वा व्याकुल अनुभूति हुने, एकदमै थाकेको अनुभव हुने र उदासीनता अर्थात् डिप्रेशनमा जाने गरेको बताएका छन्।

हामी पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू अनलाइनमा प्रसारण गर्ने गर्छौँ।  के त्यो हाम्रो मानसिक अवस्थाका लागि लाभदायक छ त?

बीबीसीकी जनसङ्ख्या सम्वाददाता स्टेफ्नी हेगार्टीले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यबारे अनलाइनमा चर्चा गर्ने केही चर्चित व्यक्तिहरूलाई भेटेर उनीहरू किन त्यसो गर्छन् भन्ने पत्ता लगाउन खोजेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हामीजस्ता प्रयोगकर्तामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ र उनीहरूको अनुभवबाट कस्तो शिक्षा लिन सकिएला?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हामी व्यक्तिगत कुराहरू अनलाइनमा प्रसारण गर्ने गर्छौँ। के त्यो मानसिक स्वास्थ्यका लागि ठिक छ ?


गत वर्ष सुरक्षाकर्मीका केही चौकीमा रोहिंज्या लडाकुहरूले आक्रमण गरेपछि म्यानमारको सेनाले रोहिंज्या बस्तीहरूमा व्यापक दमन गर्‍यो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यसलाई 'जातीय सफाया' मानेको छ।

बीबीसीले गरेको एउटा अनुसन्धानमा बाङ्ग्लादेशको कक्स बजारको शिविरमा शरण लिइराखेका रोहिंज्या बालिकाहरू विभिन्न किसिमको शोषणमा पर्ने गरेको पाइएको छ।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यी १५ वर्षे शरणार्थी गर्भवती छिन्


गत वर्षको भन्दा अहिले सङ्क्रमणले निम्त्याएका स्वास्थ्य समस्याहरू पनि फरक पाइएको उनीहरू बताउँछन्।

सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ‘कठोर’ निर्णय लिनुअघि नै जनस्वास्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सुझाव छ।

दक्षिणी छिमेकी देश भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलिरहँदा त्यताबाट नेपाल आउने धेरै मानिसमा सङ्क्रमण देखिने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेको अवस्था कस्तो छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक सरदर ३,००० देखि ४,००० वटा पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ।

“दुई साताअघि दैनिक १०० भन्दा कम सङ्क्रमितहरू फेला पर्ने गरेकोमा अहिले ३०० जनाभन्दा माथि सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन्,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

त्यसमध्ये १८ वर्षमुनिका बालबालिका सङ्क्रमित हुने प्रतिशत बढ्दो क्रममा पाइएको उनले बताए।

“गत वर्ष सङ्क्रमण उत्कर्षमा हुँदा पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा ५-६ प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्क्रमण देखिएको अवस्था थियो भने अहिले १० प्रतिशतभन्दा माथि रहने गरेको छ जुन चिन्ताजनक हो,” सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले थपे।

इपियोडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय काठमाण्डू उपत्यका र पोखरा लगायतका ठाउँमा कम उमेरका मानिसमा सङ्क्रमण बढी देखिएको पाइएको छ।

“अस्पतालहरूसँग बुझ्दा आकस्मिक उपचार कक्ष अथवा आईसीयूमा भर्ना हुने ५० वर्षमुनिका मानिसको दर बढ्दो क्रममा छ जुन पहिलाको भन्दा फरक हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने।

“यो नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरसका कारणले हो भन्ने हामी आकलन गर्न सक्छौँ। पचास वर्षमुनिका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई पनि अक्सिजन चाहिने, अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था नयाँ भेरिअन्टले गर्दा आएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।”

तर प्रयोगशालामबाट त्यसको पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ।

पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय सङ्क्रमित हुनेमा दुई-तीन वर्षका बालबालिका पनि छन्।

सङ्क्रमणको प्रवृत्तिले के सङ्केत गर्छ?

देशको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो भाग १८ वर्षमुनिका भएकाले त्यो उमेर समूहमा सङ्क्रमण पनि बढी देखिनु सुखद सङ्केत नभएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ।

“उमेरका हिसाबले सशक्त भए पनि नयाँ भेरिअन्टले कम उमेर भएका मानिसमा समेत जटिलता... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः अहिले देखिएको कोभिड-१९ को प्रवृत्ति ‘खतराको घण्टी’


गत वर्षको रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सहायक रथीको नेतृत्वमा सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाल, भारत र चीन नजिकैको त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको कालापानीलाई भारतमा राखेपछि उत्पन्न परिस्थितिबीच सेनाले तीन महिनाअघि आफ्नो सीमा अनुगमन संयन्त्र गठन भएको जनाएको हो।

हाल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको छ।

नयाँ निर्देशनालय

अघिल्लो साल फाल्गुनमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको तहबाट भएको निर्णयमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दुइपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, नक्सा एवम् अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान केन्द्र बनाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइएको थियो।

त्यसकै आधारमा गएको चैत्रमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको थियो जसलाई टेकेर हालै सीमाको सर्भे र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएर निर्देशनालयलाई सञ्चालनमा ल्याइएको सेनाको भनाइ छ।

सहायक रथीको नेतृत्वमा रहने उक्त निकायको दरबन्दी र जिम्मेवारी सहितका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न भने बाँकी छ।

सेनाको समग्र सङ्गठनात्मक सुधार सहितको प्रस्तावसँगै यस विषयको जानकारी सरकारलाई बुझाउने पाण्डे बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले हामीले काम सुरु गर्न एक जना ब्रिगेडियर जनरललाई जिम्मेवारी दिएर निर्देशनालयलाई अघि बढाएका छौँ।"

"यस मातहतमा तीनवटा शाखा राख्ने र लगभग ६० देखि ७० जना जनशक्ति खटाउने अनि सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सेनाको मूल इकाइका रूपमा विकास गर्दै लैजाने हाम्रो सोचाइ छ।"

पाण्डेका अनुसार हाल उक्त निर्देशनालयलाई निम्न जिम्मेवारी दिइएको छ:

उक्त निर्देशनालय अन्तर्गत सीमा अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा, सन्धि सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा र सर्भे महाशाखा रहनेछन्।

हाल नेपाली सेनाको सर्भे हेर्ने निकायले आफ्ना भवन तथा जग्गासम्बन्धी काम मात्र हेर्दै आएको छ।

श्रोत साधन

बीबीसी बहस: कालापानी सीमा विवादको हल

प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, "भविष्यमा आउने जिम्वेवारीलाई पनि ध्यान दिएर अहिलेको अवस्थामा हामीले यो संरचना गठन गरेका हौँ।"

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली सेनामा गठन भएको भनिएको निर्देशनालयबारे आफूले बुझिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

कतिपय विज्ञहरूले सीमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनामा अलग्गै संरचना


गत वैशाख २९ गते कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणमुक्त भई घर फर्केका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भिडिओ सन्देशमा आफूहरू स्वास्थ्यलाभको क्रममा रहेको बताएका छन्।

भिडिओमा मास्क लगाएकी पूर्वरानी कोमल शाह पनि देखिन्छिन्।

सन्देशमा पूर्वराजाले देशभित्र र बाहिर कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको महामारीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कोभिडसँग सङ्घर्ष सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।

कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ज्ञानेन्द्र शाहः कोभिड-१९ भएर निको भएका पूर्वराजा 'महामारीको अवस्थाप्रति चिन्तित'


गत शनिवार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चीनका प्रमुख रोग नियन्त्रण अधिकारीले चीनमा निर्मित कोभिड खोपहरूले प्रदान गर्ने सुरक्षाको दर उच्च नभएको र तिनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न खोपहरूको सम्मिश्रण बनाउने विषयमा सोचिएको बताएका थिए।

चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड खोपको आठ लाख मात्रा लगाउने कार्य अहिले नेपालमा जारी छ।

नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएको भेरो सेल खोपको प्रभावकारिता ७९ प्रतिशत रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

अहिलेसम्म चीनले चारवटा खोपलाई स्वीकृति दिएको छ जसमध्ये विदेशमा गरिएको परीक्षणमा केही खोपको प्रभावकारिता ५० प्रतिशतसम्म पनि देखिएको छ।

नेपालमा खोप वितरणको अवस्था के छ?

मन्त्रालयका अनुसार आइतवारसम्म नेपालमा ३१,००० जनाभन्दा बढी मानिसले चिनियाँ खोप लगाएका छन्। सबैभन्दा धेरै काठमाण्डूमा २३,००० जनाले उक्त खोप लगाएका हुन्।

बाँकी खोप रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलान्चोकमा खपत भएको बताइएको छ।

खोप लगाउनेहरूको सङ्ख्या कम देखिएको विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम भन्छन्: ''हामीले अहिले सीमित जिल्लाहरूबाट मात्रै खोप दिइरहेका छौँ। त्यसमा पनि लक्षित समूहलाई मात्रै खोप उपलब्ध गराइएको छ।"

"सीमित खोप केन्द्रबाट दैनिक झन्डै ५,००० देखि ७,००० जनाले खोप लगाइराखेका छन् जुन राम्रो सङ्ख्या हो।''

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले पनि चीनबाट आवतजावत बढी हुने जिल्ला र काम वा अध्ययनका लागि चीन जानेप्रति लक्षित गरेर खोप दिइएका कारण सङ्ख्यामा कमी देखिएको बताए।

चिनियाँ खोपबारे हामीलाई के थाहा छ?

कसले लगाउन पाउँछन् चिनियाँ खोप?

कतिपय मानिसमा चीनमा विकसित खोप बारे संशय रहेकाले खोप लगाउन इच्छुक नदेखिएको भन्ने विवरणका सुन्नमा आएको भए पनि त्यसमा "सत्यता नरहेको" गौतम बताउँछन्।

"खोप उपलब्ध भएका स्थानहरूमा निर्धक्क खोप लगाइरहेका छन्। अन्य कुनै कारणले खोप नलगाएको हामीलाई महसुस भएको छैन।"

गौतमका अनुसार ४० देखि ५९ वर्षका नागरिकलाई चैत्र ३१ देखि वैशाख ५ गतेसम्म उक्त खोप दिन थालिएको छ।

त्यसका लागि विभिन्न जिल्लामा २३ वटा केन्द्र तोकिएका छन्। तर वैशाख १ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले खोप वितरण गरिनेछैन।

अहिलेसम्मका लक्षित वर्गलाई निरन्तरता दिई सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूलाई पनि खोप उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य विभागको परिवार कल्याण... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः के चिनियाँ कोभिड खोप खपत कम भएको हो?


गत शनिवार डुमामा सरकारी सेनाले विषाक्त रसायनले भरिएको बमले आक्रमण गरेको सहायताकर्मीहरुले बताएका छन्

लण्डनमा दुई घन्टालामो आपत्कालिन बैठक पछि जारी एक वक्तव्यमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भन्यो, "सिरियामा  गरिएको रासायनिक हमलाको जवाफ दिइनु पर्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद्ले सहमति जनाएको छ।"

तर कस्तो कदम चालिने छ भन्ने बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही बताएन।

'रासायनिक हमला'को अन्तर्राष्ट्रिय भर्त्सना

हमलाबारे अमेरिका-रुसबीच आरोपप्रत्यारोप

वक्तव्यमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरीजा मेले सो रासायनिक हमलाको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफ कसरी दिने भन्नेबारे अमेरिका र फ्रान्ससंग समन्वय गर्ने पनि उल्लेख छ।

जवाफी कदम

यसअघि  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सिरियामा भएको भनिएको रासायनिक हमलाको जवाफी कदम तत्काल आउन पनि सक्ने वा नआउन पनि सक्ने बताएका  थिए।

आफ्ना सुरक्षा प्रमुखहरुसँगको भेटवार्ताअघि ट्वीटमार्फत् उनले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले पनि सिरियामा रासायनिक हमला भएको आफूसँग प्रमाण रहेको बताए।

सिरियामा गत शनिवार गरिएको भनिएको रासायनिक आक्रमणका लागि राष्ट्रपति बसर अल असद, रुस र इरान जिम्मेवार रहेको ट्रम्पले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

खण्डन

रुसले ती आरोपको खण्डन गर्दै कुनै पनि सैन्य कारबाहीमा संलग्न नहुन अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ।

यस्ता आरोप प्रत्यारोपमाझ ट्रम्पको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो।

अमेरिकाले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्नेबारे अन्तिम सिफारिस गर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको भेटवार्ताअघि ट्रम्पले जवाफी कदम तत्काल चाल्न पनि सकिने वा त्यो तत्काल हुँदै नहुन सक्ने पनि बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, "आक्रमण कहिले हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। धेरै चाँडै हुन पनि सक्छ अथवा चाँडै नहुन पनि सक्छ!"

बुधवार उनले "क्षेप्यास्त्रहरू चाँडै आउँदै" भनेर लेखेका थिए।

'प्रमाण छ'

सिरियाली सरकारले कुनै पनि रासायनिक आक्रमण नगरेको दावी गर्ने गरेको छ

फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले पनि सिरियाली सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

उनले डुमामा भएको रासायनिक हमला सिरियाली सरकारले गराएको भन्ने प्रमाण आफूसँग रहेको दावी गरेका छन्।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले आफ्नो सूचनाको स्रोतबारे केही खुलाएनन्।

तर उनले कम्तीमा क्लोरिन प्रयोग भएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताए।

उनले आफूले र राष्ट्रपति ट्रम्पले उचित... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'रासायनिक हमलाको जवाफ दिइनु पर्दछ'


गत शुक्रवार कुकुरलाई समुद्रमा देखेपछि ती कामदारहरूले उसलाई बोलाए। मानिसको आवाज सुनेर ऊ पौडिँदै उनीहरू भएको रिगतिर गएको थियो।

सो कुकुर कसरी त्यति पर समुद्रमा पुग्यो भन्ने स्पष्ट छैन। केही समाचार सामग्रीका अनुसार ऊ माछा मार्ने डुङ्गाबाट पानीमा खसेको हुन सक्छ।

ती कामदारहरूले सो कुकुरको नाम बून्रड राखिदिएका छन्। थाई भाषामा सो शब्दको अर्थ 'जोगाइएको' वा 'उद्धार गरिएको' हुन्छ।

उद्धार गरिँदा बुन्रड निकै थकित रहेको बताइन्छ। उसलाई स्वच्छ पानी र खानेकुरा दिइएको थियो।

उसको उमेर तीनदेखि पाँच वर्ष भएको अनुमान गरिएको छ।

उसलाई रिगमा राखेर कामदारहरूले समुद्री तटतिर फर्किँदै गरेको एउटा ट्याङ्करलाई सहयोगका लागि रेडियो सन्देश पठाएका थिए।

कामदारहरूले उसको शरीरबाट समुद्रको पानीमा भिज्दा जम्मा भएको नुन पखाल्न उसलाई नुहाइदिएका थिए। त्यसपछि ऊ सुतेको थियो।

शुक्रवार दिउँसो समुद्र शान्त र मौसम सफा भएकाले सो कुकुरलाई देख्न र उद्धार गर्न सकिएको कामदारहरूले बताए।

आइतवार क्रेनको सहायताले बून्रडलाई रिगबाट तेल ओसार्ने जहाजमा सारिएको थियो। त्यसपछि उसलाई दक्षिण थाईल्यान्डस्थित एक पशुचिकित्सक भएको ठाउँमा लगियो।

जहाजबाट ओरालेर चिकित्सककहाँ पुर्‍याइँदा ऊ खुसी देखिएको बताइएको छ।

सबै तस्बिरको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

थाईल्यान्डमा समुद्रको बीचबाट तेल खानीका कामदारले गरे कुकुरको उद्धार