गत शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको त्यस्तो अनुसन्धान परिणामले उक्त रोगको सही निदान गर्न चिकित्सकहरूलाई सघाउ पुग्ने ठानिएको छ।

साथै डाइबिटिजका कारण उत्पन्न हुने घातक जटिलताहरूको पनि ठिक ढङ्गले अनुमान गर्न सकिने आशा व्यक्त गरिएको छ।

एउटा प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल 'द ल्यानसेट डाइबिटिज एण्ड एन्डोक्राइनोलोजी' मा प्रकाशित अनुसन्धान नतिजाले वयस्कहरूमा हाल निदान हुने गरेका दुई प्रकारको साटो डाइबिटिज रोगको पाँच विशिष्ट प्रकार हुन सक्ने पत्ता लागेको जनाएको छ।

विभिन्न पाँच फरक प्रकारका डाइबिटिजको पहिचान गरिएको बताउने स्वीडेन र फिनल्याण्डका वैज्ञानिकहरूले झण्डै १५ हजार मानिसहरूमा अध्ययन गरेका  थिए। र तिनीहरुको रगतको नमुनाको विस्तृत विश्लेषण गरिएको थियो।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार ती पाँच प्रकारमध्ये प्रत्येकको कारण, जटिलता र उपचार फरक फरक छ।

 थोरै मदिरा सेवनले ‘मधुमेहको जोखिम कम हुने?’

स्क्यान्डिनेभियाका बासिन्दाहरूमा गरिएको उक्त अनुसन्धानले डाइबिटिजबाट पीडित बिरामीहरूलाई तिनीहरुको व्यक्तिगत आवश्यकता र समस्या अनुरूपकै उपचार पद्धति विकास गर्नमा सघाउ पुग्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले आशा गरेका छन्।

डाइबिटिजका कारण मानिसको शरीरमा रहेको रगतमा चिनीको मात्रा अनियन्त्रतित बन्न पुग्छ।

टाइप वान डाइबिटिजलाई अटोइम्युन रोग भनिन्छ भने टाइप टु डाइबिटिज मानिसको खराब जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ।

तर यो पछिल्लो अनुसन्धान गरेका वैज्ञानिकहरू भन्छन् डाइबिटिज रोगको अवस्था बारेको चित्र झन् जटिल छ।

संसारमा ११ जनामध्ये एकजना वयस्कमा डाइबिटिज रोग देखिएको छ।

लण्डनस्थित इम्पिरिअल कलेजमा वरिष्ठ चिकित्सा अनुसन्धान फेलोका रूपमा कार्यरत डा. भिक्टोरिया सलेम भन्छिन् - स्क्यान्डिनेभियाका बिरामीहरूमा गरिएको अनुसन्धानको नतिजा अन्यत्रका विरामीसँग पनि मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

"उदाहरणका लागि दक्षिण एशियालीहरूको हकमा त्यस्तो नतिजा मिल्दैन। त्यसैले अबको कदम भनेको अन्य जातीयता भएका मानिसहरूमा यस्तो प्रकारको अनुसन्धान हुनुपर्छ," उनी भन्छिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय डाइबिटिज महासङ्घका अनुसार हाल संसारमा ४२ करोड मानिसहरू डाइबिटिजबाट पीडित रहेको र सन् २०४५ सम्ममा त्यो संख्याले ६२ करोड नाघ्ने अनुमान छ।

टाइप वान डाइबिटिज बालककालमा नै निदान हुने गर्छ जसमा मानिसको शरीरले रगतमा चिनीको मात्रा नियमित तुल्याउने हर्मोन इन्सुलिन निर्माण गर्नै सक्दैन।

टाइप टु ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डाइबिटिज पाँच प्रकारका, उपचारविधि पनि फरक हुने


गत साउन १ गतेदेखि लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निजीक्षेत्रका व्यवसाय एवम् सङ्घसंस्थाका कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरिएको थियो।

तर असार मसान्तसम्म तोकिएको म्यादमा धेरै कर्मचारी आबद्ध हुन नआएको भन्दै कोषले असोज मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो।

उक्त अवधिसम्म पनि उत्साहजनक सहभागिता नभएको पाइएपछि कोषले थप एक महिना म्याद थप्ने बताएको छ।

आकर्षण गर्न कर्जा सुविधा प्रस्ताव

म्याद थप गर्ने निर्णयसहित कोषले योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

ती प्रस्ताव समेटिएको कार्यविधि हालै कोषले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्रालयले पारित गरेमा ती लागु हुने जनाइएको छ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली भन्छन्:  "योगदानकर्ताहरूको गर्जो टार्न मद्दत गर्ने हिसाबले सामाजिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा घर कर्जाजस्ता विषय समेटिएका छन्।"

"यो कोषमा सूचीकृत भएर योगदान गरिरहेका योगदानकर्ताहरूलाई धितोमा दिइने कर्जा हो," उनले बताए।

म्याद थप्दा पनि हालसम्म जम्मा ८,८१८ रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन्।

तिनका करिब तीन लाख योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुने ज्ञवालीले बताए।

तर कोषले निजीक्षेत्रका सबै सङ्घसंस्थालाई अनिवार्य समेट्न खोजिरहेको छ। यकीन सङ्ख्या नभएपनि ९/१० लाख योगदानकर्ता त सङ्गठित क्षेत्रबाटै आबद्ध हुनुपर्ने उसको अपेक्षा छ।

ज्ञवालीले भन्छन्: "धेरैले उठाउने प्रश्न चाहिँ यसले राखेको रकमबाट कस्ता सुविधा हुन्छन् भन्ने छ।"

"त्यसैले कर्जाको सुविधा पनि जोडेपछि धेरै कर्मचारी कोषमा जोडिन आउने हामीले ठानेका छौँ।"

कोषमा आउन किन आनाकानी?

सुरुमा निकै तामझामका साथ अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा कोषबारे बीचमा निकै अन्योल उत्पन्न भएका थिए।

हाल सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा योगदान जम्मा गर्दै आएका निजीक्षेत्रका कर्मचारीको हकमा के हुने जस्ता प्रश्न पनि उठेका थिए।

निजीक्षेत्रका रोजगारदाताको समेत सहमतिमा अघि सारिएको कोषको अवधारणा व्यवहारमा किन जटिल बन्दै गयो त?

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, "यो कोषको अवधारणा कसरी कर्मचारीको हितमा लागु हुन्छ भन्ने विषय अझैपनि प्रस्ट नभइसकेको हुनाले कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुनलाई आफैँ पनि कम इच्छुक छन्।"

"एकातिर योगदानपछि योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने फाइदाबारे व्यापक बहस हुनु जरुरी छ भने अर्कोतिर यसलाई नै थप परिमार्जन गर्न... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अब सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कर्जा सुविधा दिने


गत साता उनी विरुद्ध पंचकुला नगरस्थित एक अदालतले फैसला गरेपछि सो नगर तथा उनको मुख्यालय रहेको सिर्सामा हिंसा फैलिएको थियो। ती हिंसाका कारण ३६ जनाको ज्यान गयो।

हिंसापछि उत्तर भारतमा उच्च सतर्कता

गुरु बलात्कारी ठहरिंदा भारतमा हिंसा

को हुन् गुरु राम रहीम?

डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख गुरमीत राम रहिमका भक्तहरुले सिर्सामा कैयौं एकडमा फैलिएको मुख्यालय विस्तारै छाड्न थालेका छन्।

बीबीसीका संवाददाता फैसल मोहम्मद अलीका अनुसार उक्त मुख्यालयमा ती गुरुका हजारौं अनुयायी बस्छन्। तर विस्तारै तिनले सो ठाउँ छाड्न थालेका छन्।

त्यसरी मुख्यालय छाडिरहेका गुरुका भक्तहरुसंग बीबीसीले कुराकानी गर्न कोशिश गर्दा भने उनीहरु अनकनाए। तर केही भक्तले चाहिं आफूहरु घरतिर जान लागेको बताए।

डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख गुरमीत राम रहिमका दशौं लाख अनुयायी विश्वभर रहेको बताइन्छ।

त्रास

१५ वर्ष अघि दुईजना महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ती गुरुमाथि सजाय भने सोमबार तोकिनेछ।

त्यसैले अधिकारीहरुमाझ हिंसा पुन: चर्कने त्रास छ।

आफ्नो मासिक 'मनकी बात' नामक रेडियो सम्बोधनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले आस्थाका नाममा मच्चाइने हिंसा सह्य नहुने बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भक्तले छाड्न थाले गुरु राम रहिमलाई


गत साता काठमाण्ठूमा भएको बिम्सटेकका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीहरू।

आगामी भदौ १४ र १५ गते हुने सम्मेलनले उच्च पहाडी तथा सामुद्रिक अर्थतन्त्र विकासजस्ता दुईवटा नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा पहिलेका क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूले जानकारी दिए।

दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने र व्यापर प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकले हाल १४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बिम्स्टेकले प्राथमिकतामा राखेका कतिपय क्षेत्रहरूमा सहयोग आदानप्रदान नभएको र कतिपयको उद्देश्य हासिल हुन लागेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले तिनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।

छलफल

गत साता मात्र काठमाण्डूमा सम्पन्न बिम्सटेक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा पनि यही विषयमा लामो छलफल भएको बैठकमा सहभागीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार शिखर सम्मेलनअगाडि भदौ १३ गते काठमाण्डूमा १६औँ मन्त्रीस्तरीय र १२ गते १९औँ उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकहरू हुनेछन्।

ती बैठकहरूले प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन गर्ने विषयलाई औपचारिक रूपमा सम्मेलनमा लान प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।

गत साताको बैठकमा समेत सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकाल सम्मेलनले पहिले नै तय भएका प्राथमिकता क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्ने र पहाडी तथा उच्चक्षेत्रको अर्थतन्त्र एवम् 'ब्लू इकोनोमी' भनिने समुद्री अर्थतन्त्रलाई थप गर्ने सम्भावना रहेको बताए।

थप

"बिम्स्टेकले अहिलेसम्म १४ वटा क्षेत्रहरू पहिचान गरिसकेको छ र दुइटा क्षेत्रलाई थप गर्दा झन्डै १६-१७ वटा पुग्ने देखिन्छ," उनले भने।

स्थापनाको एक वर्षपछि दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत् बिम्स्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन  र सामुद्रिक माछाको व्यापार गरी छवटा प्राथमिकता क्षेत्र तय गरेको थियो।

त्यसको छ वर्षपछि सन् २००५ मा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसम्पर्क आदानप्रदान, गरिबी निवारण र आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा थप गरेको थियो।

यसैगरी सन् २००९ मा भएको १३औँ उच्च अधिकारीहरूको बैठकले जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्‍यो।

पहल

यसपटकको सम्मेलनमा प्राथमिकता... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बिम्स्टेक: नेपाल सम्मेलनबाट होलान् त प्राथमिकता परिवर्तन?


गत साता काठमाण्डूमा सम्पन्न एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका हवाई नियामक निकायहरूको सम्मेलनको छेकोमा युरोपेली सङ्घको उड्डयन सुरक्षा निकाय (ईएएसए) का कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक कीले नेपाली पक्षसँग सो कुरा राखेका थिए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक राजन पोखरेल चाहिँ नियमित उडानतर्फ दुर्घटनाको दर उल्लेख्य रूपमा घटेकोमा हेलिकप्टर उडानमा रहेको सुरक्षा चुनौतीलाई बेग्लै रूपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन्।

"हेलिकप्टर उडान नियमित वा मूलधारको हवाई यातायात होइन। तसर्थ हेलिकप्टर दुर्घटनालाई हाम्रो हकमा समेत त्यसैगरी हेरियोस् भन्ने हो,"  उनी भन्छन्।

हेलिकप्टर दुर्घटनाको अवस्था कस्तो छ?

प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदनमा नेपालमा १० वर्षमा बर्सेनीजसो औसतमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ।

हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको वार्षिक औसत सङ्ख्या पाँच छ।

तर नियमित उडानमा दुर्घटनाको दर सन् २०१० को तुलनामा तीन गुणाले घटेको पाइएको छ।

"पाँच दशमलब सात टनभन्दा कम तौलका जहाजको दुर्घटनालाई युरोपेली नागरिक उड्डयन निकाय लगायतले आफ्नो विवरणमा समेत राख्दैनन् र नेपालका हेलिकप्टरहरू त्योभन्दा कम तौलका हुन्," वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवित्र कार्की भन्छन्।

"नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पछिल्ला वर्ष केही बढी हेलिकप्टर दुर्घटना भए पनि उनीहरूले यस्ता उडानको प्रकृति बुझ्दाबुझ्दै त्यसलाई समग्र नेपाली उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आधार मान्नुहुँदैन।"

सन् २०१० यता मात्रै नेपालमा १३ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका थिए। त्यसैगरी चारवटा एउटा मात्र इन्जिन भएका साना विमान र १५ वटा नियमित उडानका मल्टिइन्जिन विमान दुर्घटना भएका थिए।

सन् २०१६ मा कालीकोटमा भएको एयर काष्ठमण्डपको एउटा मात्र इन्जिन भएको यात्रुवाहक विमान दुर्घटना भएपछि नेपाल सरकारले त्यस्ता प्रकृतिका विमानलाई सामान ओसार्न (कार्गो) मात्र प्रयोग गर्न सकिने नियम बनाएको थियो।

नियमित उडानतर्फ १० वर्षमा यात्रु बोकेका बेला १४ वटा र कार्गो बोकेका बेला एउटा विमान दुर्घटनामा परेका थिए।

नेपालमा हेलिकप्टर उडानहरू हिमाली उद्धार र उच्च भेगमा पारवहनजस्ता जटिल काममा प्रयोग हुनेगरेको व्यावहारिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ।

मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर हराएपछि खोजीका लागि गएको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरबाट खिचिएको दुर्घटनास्थलको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ईयूले नेपाली हवाई सेवामा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्नुमा 'असुरक्षित हेलिकप्टर उडान' मुख्य कारण


गत साता गुआइदोले आफूलाई देशको अन्तरिम नेता घोषणा गरेका थिए

भेनेजुएलाका महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम शाबले गुआइदोमाथि प्रतिबन्धको आह्वान गरेका थिए जसको पक्षमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएको छ।

गत साता गुआइदोले आफूलाई देशको 'निमित्त नेता' घोषणायता भेनेजुएलामा सत्ताको लागि सङ्घर्ष चुलिएको थियो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको हो।

'सैन्य हस्तक्षेप अस्वीकार'

दक्षिण तथा उत्तर अमेरिकी राज्यहरूको एउटा समूहले तत्काल कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

पेरूका विदेशमन्त्री नेस्टर पोपोलिजियोले भेनेजुएलामा जारी सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न सन् २०१७ मा बनेको क्यानडासहित १४ देशहरूको एउटा समूह लिमाले सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने बताएका छन्।

मडुरोले दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण गरेपछि देशभरि विरोध प्रदर्शनहरू भए

अमेरिकी अधिकारीहरूले सङ्कट समाधानका विभिन्न उपायहरूबारे छलफल गर्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्।

गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने देशहरूको अग्रपङ्क्तिमा अमेरिका रहेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई पनि रुसजस्ता मित्र शक्तिहरूले समर्थन छ।

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो

राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा रहेको सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम शाबले विपक्षी नेता गुआइदोमाथि लगाउनु पर्ने प्रतिवन्धहरूको आह्वान गरेपछि मङ्गलवार तुरुन्तै तिनको अनुमोदन गरेको हो।

विपक्षी नेता गुआइदोले देशमा शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याएका कारण पछिल्लो अवस्थाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान पूर्ण नहुन्जेल देश छाड्न नपाउने महानन्यायाधीश माइकेल मोरेनोले आदेश दिएका छन्।

संसद्‌मा उपस्थित भइसकेपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै विपक्षी नेता गुआइदोले अदालतको सो कदम नयाँ नभएको बताएका छन्।

ह्वाँ गुआइदोलाई भेनेजुएलास्थति अमेरिकी ब्याङ्क खाताहरू नियन्त्रणको जिम्मा घोषणा गरेपछि उनीमाथि प्रतिवन्धका विषय उठाइएका हुन्।

गुआइदोमाथि प्रतिबन्धका खबर बाहिर आएपछि त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले भेनेजुएलाका महान्यायाधिवक्ता शाबलाई 'पूर्व महान्यायाधिवक्ता' बताउँदै गुआइदोमाथि कुनै किसिमको हानि गर्नेले गम्भीर परिणाम भोग्न पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

भेनेजुएलाले लामो समयदेखि चरम आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ

देशभरि प्रदर्शन

भेनेजुएलाले लामो समयदेखि चरम आर्थिक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएला सङ्कट: सर्वोच्च अदालतद्वारा विपक्षी नेता गुआइदोलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध


गत साता नयाँ अध्याधेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो

उक्त परिषद्का एकजना सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा भूतपूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई सिफारिस भएका छन्।

उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको 'विश्वासपात्र कर्मचारी'को रूपमा चिनिन्थ्यो।

त्यस्तै आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल सिफारिस भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।

चन्द संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवानिकट भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन्।

देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।

यद्यपि अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुअघि सोही दिन गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित भएको बैठकमा सहभागी भएका देउवा उक्त सिफारिस हुने बैठकमा सहभागी थिएनन्।

पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी थिए।

अख्तियारमा आयुक्त सिफारिस भएका किशोरकुमार सिलवाल पोखरा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश हुन्।

 परिषद्का सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि उक्त बैठकमा सहभागी थिएनन्।

अन्य आयोगमा को-को सिफारिस भए?

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका ती सदस्यका अनुसार निर्वाचन आयोगका रिक्त आयुक्तहरूमा अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधरलाई सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस पनि उक्त बैठकले गरेको छ।

आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत, मिहिर ठाकुर सिफारिस भएको ती सदस्यले बताए।

त्यस्तै वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदमा जुद्धबहादुर गुरूङ र अमरबहादुर मिश्र सिफारिस भएका छन्।

महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली र सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा सिफारिस भएका छन्।

परिषद्‍ले मधेशी आयोग रिक्त सदस्यहरूमा जिवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्तालाई सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापालाई सिफारिस गरिएको छ।

थारू आयोगमा रिक्त सदस्यहरूमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह चौधरी र भोलाराम थारूलाई सिफारिस गरिएको ती सदस्यले बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यी हुन् नयाँ अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्‌को बैठकले सिफारिस गरेका विभिन्न आयोगका पदाधिकारी


गत साता मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता परेको खण्डमा सबै निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ का बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने निर्णय गरेको थियो।

तर उक्त निर्णयले महामारीको अभूतपूर्व अवस्थामा  'अविश्वास बढाउने काम गरेको' जानकारहरूको धारणा छ।

हर्ड इन्टरन्याश्नलसँग आबद्ध एकजना जनस्वास्थ्यकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता डा. सुशील बराल सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुरी बढ्नुमा प्रणालीमै मूल समस्या रहेको तर्क गर्छन्।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवै 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर बसिरहँदा ठूलो अवसर गुम्ने उनको बुझाइ छ।

डा. बराल भन्छन्, "महामारी हेर्ने विषयमा हरेक देशको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो स्वास्थ्य संरचनाका आधारमा तय गरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कसको भूमिका के भन्ने कुरा प्रस्ट पार्ने हुनुपर्थ्यो।"

समस्या

तर सरकारी पहल सहकार्यभन्दा पनि निर्देशनात्मक देखिदाँ समस्या देखा परेको उनले बताए।

नीतिगत निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान नसक्नुलाई नै समस्याको प्रस्थान विन्दुका रूपमा उनी व्याख्या गर्छन्।

उनी भन्छन्, "एक ठाउँमा जुट्नका लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न साझेदारीको आवश्यकता पर्ने र राज्य सेवा प्रदायक एवम् नियमनकारी निकाय भएकाले उसैले पहल गर्नुपर्छ।"

सहकार्यको कमी

सुरुआती अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य राम्रै रहेको कुरामा जानकार सहमत देखिन्छन्। तर कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारको विषयमा समान धारणा भए पनि विभिन्न समस्याका कारण सरकार र निजी क्षेत्र टाढिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

डा. बराल भन्छन्, "दुवै पक्षले एक अर्काको सीमितता बुझ्न सक्नुपर्थ्यो र मर्म बुझ्नु पर्थ्यो।"

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको सङ्गठन असोसीएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल, अफिनले काठमाण्डूमा १६ वटा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन सकिने लिखित जानकारी सरकारलाई गराएको बताएको छ।

त्यो प्रतिबद्धता "माइन्यूट नै गरिएको" बताउँदै सहभागी एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, "त्यो बेलामा सञ्चालन खर्चभन्दा बढी चाहिँदैन भन्ने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ थियो र त्यो देशको आवश्यकता पनि थियो।"

तर पीसीआर परीक्षण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय र त्यसको निर्देशिकाले दूरी बढाउने कार्य गरेको उनको भनाइ छ।

सङ्कटमा पनि 'राजनीति'

अविश्वास गहिरिनुमा राजनीतिक चस्मा पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: महामारी फैलिरहँदा सरकार र निजी अस्पतालबीच अविश्वास बढ्नुका कारणहरू


गत साता महन्थ ठाकुरलाई विस्थापित गर्दै राजेन्द्र महतो पार्टी संयोजक बनेपछि उक्त दलमा देखिएको आरोप-प्रत्यारोपमाझ सोमवार डाकिएको अध्यक्ष मण्डलको बैठक समेत प्रभावित हुन पुग्यो।

विवाद किन?

तराई केन्द्रित छवटा दल मिलेर बनेको राजपा नेपालका नेताहरूबीच लामो प्रयासपछि भएको संयोजक परिवर्तनसँगै आन्तरिक विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ।

मंसिर पहिलो साता अध्यक्षमण्डलको बैठकले पार्टी एकीकरणदेखिका संयोजक महन्थ ठाकुरको ठाउँमा राजेन्द्र महतोलाई संयोजक त बनायो तर त्यसको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण देखा परेको छ।

महतोको अध्यक्षतामा सोमवार पहिलो पटक डाकिएको बैठक हुन नसक्नुलाई त्यसकै असर ठानिएको छ।

आउँदो वैशाखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निधो भइसकेका बेला संयोजक परिवर्तन गरिनुलाई महन्थ ठाकुर पक्षधर नेताले सहज रूपमा लिएको पाइँदैन।

राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले त्यसलाई सत्तामा जाने रणनीतिको रूपमा समेत आफूले बुझेको बताएका छन्।

"सम्झौता गरेर भए पनि सरकारमा पनि जानुपर्छ भन्ने पहिला पनि सुनिएको हो। अहिले जुन परिवर्तन भइरहेको छ वा देखिएको छ त्यो परिवर्तनको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ।"

तर अध्यक्षमण्डलकै एक सदस्य राजकिशोर यादवले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्।

नेता ठाकुरकै अनुरोध अनुसार पार्टीको संयोजक परिवर्तन भएको उनले दाबी गरेका छन्।

आशङ्का

"ठाकुरजीलाई हटाएर अरु कसैलाई बनाएको होइन। न कसैलाई हटाएको हो न कसैलाई बनाएको हो। महतोजी मर्यादाक्रममा दोस्रो नम्बरमा पर्ने भएको हुनाले अब तेस्रोको पालो आउँछ त्यहाँ। त्यसैले यो एक प्रकारले जुन चक्रीय प्रणाली रोकिएको थियो, त्यो फेरि चालु भएको हो।"

पार्टी एकताका बेला छजना अध्यक्ष चक्रीय प्रणाली अनुसार संयोजक बन्ने बताइए पनि त्यो लागु भएको देखिएको थिएन।

पार्टी महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देखिएको उक्त विवादलाई भावी नेतृत्वलक्षित कसरत ठान्नेहरूले संविधान संशोधनको पक्षमा राजपा नेपालले गर्दै आएको लामो प्रयास प्रभावित हुनसक्ने आशङ्का गर्छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राजपा नेपाल: आन्तरिक विवाद गहिरिनुका कारण यस्ता छन्


गत साता मात्रै ग्वाइदोका प्रमुख सहयोगी रोबर्टो मर्रेरो (बायाँ) लाई योजनाबद्ध रूपमा विध्वंश मच्चाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

एल्भिस अमोरोसोले ग्वाइदोको आर्थिक विवरणहरू अस्वभाविक देखिएको भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन्। त्यस्तो प्रतिबन्ध भेनेजुएलाको कानुनी व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा बढी हो।

ग्वाइदोले गत ज्यानुअरीमा आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेसँगै अमेरिकासहितका ५० बढी देशले उनलाई मान्यता दिएका थिए।

जसले गर्दा त्यहाँ राजनीतिक र मानवीय सङ्‍कट चुलिएको थियो।

ग्वाइदोले के भने?

ग्वाइदोले निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै एल्भिस अमोरोसो महालेखापरीक्षक नै नभएको बताएका थिए।

उनले आधिकारिक राष्ट्रिय परिषद्सँग मात्र महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने शक्ति हुने बताउँदै उक्त निर्णयलाई आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन्।

कराकासमा रहेका बिबिसी संवाददाता विल ग्रान्ट भन्छन्- "यसलाई गत महिना सुरु भएको भनिएको अनुसन्धानको निर्णय बताइए पनि त्यसले कुनै आश्चर्य भने सृजना गरेको छैन। यो मदुरो सरकारको पुरानै शैली हो।"

गत साता मात्रै ग्वाइदोका एकजना प्रमुख सहयोगी रोबर्टो मर्रेरोलाई योजनावद्ध रूपमा विध्वंस मच्चाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

उनको घरमा छापा मारिदा हतियार र थुप्रै विदेशी मुद्रा भेटिएको आरोप उनीमाथि थियो।

घटनाक्रम

मदुरो र ग्वाइदो दुवैले आफूलाई देशको संवैधानिक राष्ट्रपति दाबी गर्छन्।

ग्वाइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रप्रमुख घोषणा गरेसँगै उनको सम्पत्ति रोक्का गरिनुका साथै देश छाड्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

तर उनी त्यसलाई उल्लङ्‍घन गर्दै मानवीय सहायता भित्र्याउन र मदुरो

शन्दोलनका लागि समर्थन जुटाउन भन्दै ल्याटिन अमेरिकी देशको भ्रमणमा गएका थिए।

त्यहाँ राजनीतिक सङ्‍कट गहिरी रहँदा हालै रुसले त्यहाँ सैन्य विमानहरु पठाएपछि त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले 'रुस भेनेजुएलाबाट निस्कनुपर्ने' बताएका थिए।

रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले त्यसलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असभ्यता प्रदर्शन गरेको' बताएकी थिइन्।

के हो भेनेजुएला सङ्‍कट?

भेनेजुएलामा सङ्‍कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्‍यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ।

त्यहाँको महँगी धेरै गुणा बढेको छ। जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भएर पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएला सङ्‍कट: किन लगाइयो विपक्षी नेता ग्वाइदोलाई '१५ वर्षको प्रतिबन्ध'


गत साता मात्रै ललितपुरमा हजारौँ लिटर विषाक्त स्यानिटाइजर बरामद भएपछि गुणस्तरयुक्त स्यानिटाइजर पहिचान गरेर मात्र प्रयोग गर्न विभागले सूचित गरेको छ।

कसरी चिन्ने त गुणस्तरयुक्त स्यानिटाइजर? खराब स्यानिटाइजरले स्वास्थ्यमा के असर गर्छ?

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सजनलाल स्याउला मेथानलयुक्त स्यानिटाइजरको प्रयोगले ज्यानै समेत जान सक्ने बताउँछन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको एक भिडिओ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर कसरी चिन्ने?


गत साता वाशिङ्टन पुगेर ट्रम्पलाई भेटेका उनका निकट सहयोगीको हातमा ट्रम्पले सो चिठी पठाएका थिए।

चिठीमा भएका विषयवस्तुबारे प्रस्ट पारिएको छैन। तर उत्तर कोरियाली सरकारी समाचारसंस्था केसीएनएले यसबारे दिएको समाचारबाट त्यसको केही सङ्केत मिल्न सक्छ।

"किम जङ-अनले राष्ट्रपति ट्रम्पको सकारात्मक सोचाइमा विश्वास भएको बताएका छन्। साथै संयमतापूर्वक र असल नियतका साथ पर्खँदै, अनि सँगसँगै दुई देशले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्," केसीएनएले उल्लेख गरेको छ।

सो रिपोर्टमा किमले 'दोस्रो शिखर सम्मेलनका लागि प्रदर्शन गरेको अस्वाभाविक दृढता एवम् इच्छाशक्तिका निम्ति राष्ट्रपति ट्रम्पको उच्च प्रशंसा' गरेको जनाइएको छ।

किमका यी भनाइ उनले नयाँ वर्षको बेला गरेको सम्बोधनभन्दा निकै भिन्न छन्।

त्यतिखेर उनले अमेरिकाले उनको देशविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध जारी राखेमा उत्तर कोरियाले अर्कै बाटो समात्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

के होला दोस्रो भेटमा?

दुवै नेताले अर्को महिना दोस्रो शिखर सम्मेलनको योजना बनाइरहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

कोरियाली प्राय:द्वीपको परमाणुनिरस्त्रीकरणबारे कुराकानी गर्न उनीहरूले गत जुन महिनामा ऐतिहासिक पहिलो शिखर बैठकमा भाग लिएका थिए।

त्यसयता उक्त मुद्दामा खासै प्रगति भएको छैन।

गत वर्षको सम्बन्ध सुधार र सिङ्गापुर सम्मेलनभन्दा पहिले सन् २०१७ दुवै देशका निम्ति तनावपूर्ण थियो।

उत्तर कोरियाले अमेरिकी मूलभूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गर्‍यो। दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिएनन्, उनीहरूले एकअर्कालाई परमाणु विनाशको धम्की पनि दिए।

सिङ्गापुरको सम्मेलनमा दुवै पक्षले परमाणुनिरस्त्रीकरणबारे साधारण सहमति गरेका थिए। तर त्यसयता उत्तर कोरियाले उसका परमाणुक्षमताबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको छैन र ऊविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कायमै छन्।

तर पछिल्ला दिनहरूमा दोस्रो शिखर बैठकको तयारीका सन्दर्भमा शृङ्खलाबद्ध कूटनीतिक गतिविधि भइरहेका छन्।

सिङ्गापुर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जस्तै दोस्रो सम्मेलनको सँघारमा पनि किम जङ-अनले चीन पुगेर राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई भेटेका छन्। साथै उनका प्रमुख वार्ताकार किम योङ-चोलले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेटेका छन्।

दोस्रो भेटका लागि स्थान तोकिएको छैन तर जानकारहरूले भियतनाम रोजिन सक्ने बताएका छन्।

साथै दोस्रो भेटको विस्तृत एजेन्डा पनि लगभग... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डोनल्ड ट्रम्पले पत्रमा के लेखे जुन पढेर किम जङ-अन दङ्ग परे


गत साता सोमवार पहिलो पटक कर्णालीमा कोभिड-१९ भएका व्यक्ति फेला परेको पुष्टि भएको थियो। दुई साताभित्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०० नाघेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

शनिवार एकै दिन ६३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू कालीकोट, सल्यान र बाजुरा जिल्लाका हुन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ३७ जनामा कोरानाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रयोगशाला प्रमुख विवेक पुनमगरले जानकारी दिए। शनिवार राति अबेर आएको परिणाममा सङ्क्रमण देखिएको हो।

को हुन् सङ्क्रमित?

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दिएको जानकारीअनुसार शनिवार राति  सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमा कालीकोटका १८, दैलेखका १८ र बाजुराका एक जना छन्।

उनीहरू दैलेख जिल्लाको नारायण नगरपालिका र दुल्लु नगरपालिका, कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकामा बनाइएका क्वारन्टीनमा बस्दै आएका मानिसहरू भएको बुझिएको छ।

विभिन्न जिल्लामा क्वारन्टीनमा भएका मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर त्यसको परीक्षण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका २२ र सुर्खेतका चार जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

योसँगै आइतबार बिहान ८ बजे सम्मको विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या १२३ पुगेको  प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख नवराज कँडेलले बताएका छन्।

सङ्क्रमितहरू १७ देखि ५२ वर्ष उमेर समूहका पुरुष हुन्।

अहिले प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा हजारौँ मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्

दैलेखमा चिकित्सक टोली

कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालीकोट र सल्यान जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि क्वारन्टीनमा बसेका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वाब सङ्कलनका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चिकित्सकहरूको एउटा टोली खटाइएको छ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा. दिनेश शाहीको नेतृत्वमा पाँच स्वास्थ्यकर्मीसहितको उक्त टोली एक महिनाका लागि दैलेख गएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले जानकारी दिए।

उक्त टोलीले क्वारन्टीनमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: कर्णाली प्रदेशमा दुई हप्तामा शून्यबाट १०० भन्दा बढी सङ्क्रमण पुष्टि


गत सोमवार राति चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भिडन्त हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भारतले पुष्टि गरेको छ। चीनतर्फ पनि केही सैनिक हताहत भएको भारतको दाबी भए पनि चीनले त्यसबारे केही बोलेको छैन।

नेपालले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा संविधान संशोधनमार्फत् निशान छापमा समेटिएको समयमै भारत र चीनबीच तनाव चर्किँदा नेपाल र भारतबीच विद्यमान सीमा विवादबारे सम्भावित वार्ता छायामा पर्न सक्ने देखिएको केही विज्ञले बताएका छन्।

अहिले भारत र चीनबीच विकसित घटनाक्रमले एशियाका दुई क्षेत्रीय शक्तिबीच 'युद्ध नभए पनि ठूलो विश्वासको सङ्कट' सिर्जना गरेको एकथरीको भनाइ छ।

चीनले सैन्य तथा कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको र उक्त घटना भएको स्थानमा अवस्था स्थिर रहेको दाबी गरेको छ।

'आत्मसमीक्षा'

भारतका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले नेपालसँगको सम्बन्ध कम्तीमा भारतका लागि 'चीन वा पाकिस्तानजस्ता उसका परम्परागत समस्याहरूबाट' निर्देशित नहुने ठान्छन्।

उपाध्याय भन्छन्, "नेपालले पटकपटक भारतका गतिविधिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदा पनि नसुन्नु उसको कमजोरी थियो। त्यो नेपालले लिएको नक्सा जारी गर्ने बाध्यात्मक कदमपछि उनीहरूले अहिले आत्मसमीक्षा गरेको पनि देखिन्छ।"

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र देखिनेगरी आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि केही भारतीय उच्च अधिकारी र विज्ञले नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अब कतै नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टि झन् संशययुक्त त हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उपाध्यायले त्यस्तो सम्भावना न्यून भएको बताए।

"यतिखेर विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएका बेला त्यसो लागेको मात्र हो। नत्र चीनतर्फ त हामीभन्दा बढी त भारतीयहरू नै ढल्केका छन्। प्रविधि, व्यापार वा कूटनीतिक संवादकै हेर्ने हो भने उनीहरूको अन्तर्क्रिया बढ्ता छ।"

अहिलेको अवस्था

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा पनि भारत-चीनबीच विद्यमान अवस्थालाई सन् १९६२ को युद्धसँग तुलना गर्न नहुने ठान्छन्।

"उतिखेर युद्ध नै थियो भने यतिखेर झगडा मात्र हो। दुई देशले नै संवादमार्फत् अवस्था मत्थर पार्न खोजिरहेका बेला हाम्रो प्रार्थना र सद्भाव समेत शान्तिकै लागि हुनुपर्छ।"

भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयासमा पनि यस घटनालाई नै जोडेर निराश हुनुनपर्ने  थापा  बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, "यी अलगअलग समस्या हुन्। एकले अर्कोलाई असर गर्छ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन सीमा विवादः लद्दाख घटनापछि नेपाल र भारतबीच उत्पन्न नक्सा विवादमा कस्तो असर पर्ला?


गत हप्ता नेपाल र कतारबीच दोहामा सम्पन्न वार्तामा दुई पक्षले सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र नेपालमा भिसा केन्द्र खोल्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

त्यो बैठकमा श्रमिकहरूले आर्थिक भार बेहोर्न नपर्नेगरी सम्झौता गर्ने विषयमा कतार सकारात्मक भएको थियो।

तर थप गृहकार्यपछि मात्रै नेपाली श्रमिक सहज ढङ्गले कतार लैजाने विषयमा औपचारिक सहमतिमा हस्ताक्षर हुने भएको छ।

बैठकका विषय

दुई देशका अधिकारीबीच अर्को बैठक काठमाण्डूमा गर्ने सहमति भएको छ।

मार्चको दोस्रो हप्ता कतारमा सम्पन्न बैठकमा नेपालमा भिसा केन्द्रको स्थापना, श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन र नेपाली कामदारले भोगेका समस्याबारे छलफल भएको थियो।

दुवै पक्षले छलफलका आधारमा समस्याहरू पहिचान गरेर कार्यवृत्त पुस्तकमा हस्ताक्षर गरेको रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सह-सचिव राम प्रसाद घिमिरे बताए।

''हामीले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार पारेको मस्यौदा समेत पेस गरेको छौँ, जसका कारण पनि उनीहरूले थप अध्ययनको माग गरेका हुन।''

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा श्रमसँग सम्बन्धित कानुन, नियमावली र नीतिगत व्यवस्थामा दुवै मुलुकमा व्यापक परिवर्तन आएकाले पनि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग नेपालले गरेको घिमिरेले बताए।

त्यसबाहेक दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने विषय भएको र कानुनी तथा नीतिगत तहमा पछिल्ला वर्षमा व्यापक परिमार्जन भएका कारण राजनीतिक तहबाटै निर्णय गर्दा राम्रो हुने नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

स्पष्टता

नेपाल र कतारबीच दोहामा भएको वार्तामा 'कतार भिसा सेन्टर'बारे भने नेपाली पक्षको संशय चिरिएको नेपाली पक्षको भनाइ छ।

भिसा सेन्टर स्थापना हुने भनेर खबर प्राप्त भए पनि ठोस विवरण प्राप्त नभएकाले पनि नेपालले उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।

विषेशगरी उक्त भिसा केन्द्र कूटनीतिक निकायकै रूपमा स्थापना गरिने हो वा होइन भन्ने विषयमा नेपालको चासो थियो।

''उनीहरूले भिसा सेन्टर कतारको राजदूतावास अन्तर्गत नपर्ने बताएपछि हामीले त्यस्तो अवस्थामा आकर्षण हुने कानुनबारे समेत चर्चा गरेका थियौँ।

भिसा सेन्टरको काम

आप्रवासी श्रमिक लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दै कतारले गत वर्षबाट धेरै कामदार पठाउने आठ देशमा २० वटा भिसा सेन्टर स्थापना गर्ने बताएको थियो।

दक्षिण एशियामा यसअघि नै श्रीलङ्कामा एउटा,... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कतार भिसा केन्द्रबारे ठोस निर्णय हुन सकेन


गत हप्ता बिहीवार खिचिएका ती तस्बिरमा गोल्डन रिट्रिभर जातका कुकुरका छाउराहरू सेतो बाघ र सिंहका डमरुसँग खेलिरहेको देखिन्छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार साइबेरियन बाघ, सेतो बाघ, हुँडार र अफ्रिकी सिंहका आठवटा बच्चालाई तिनका माउले परित्याग गरिदिएका थिए।

त्यसपछि तिनलाई एउटी पोथी कुकुरले आफ्ना छाउरासँगै स्तनपान गराएकी थिई।  ती छाउरा र डमरुहरू सँगसँगै हुर्किएका छन् र उनीहरूमा मित्रता पनि छ।

बेइजिङ वाइल्डलाइफ पार्कले आफूले भालू, कङ्गारू र बाँदरलगायत विभिन्न वन्यजन्तुका परित्यक्त बच्चाहरू सफलतापूर्वक हुर्काएको जनाएको छ।

छाउरा र डमरुका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा हजारौँ जनाले शेअर गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बाघ र सिंहका डमरु कुकुरका छाउरासँग यसरी खेल्छन्


गत २४ घण्टामा मात्र करिब पैंतीस हजारभन्दा बढी नयाँ शरणार्थीहरु त्यसरी आइपुगेको यूएनएचसीआरले बीबीसीलाई बताएको छ।

यो सँगै दुई साताभन्दा पनि कम समयमा बांग्लादेश प्रवेश गर्ने शरणार्थीको संख्या एक लाख २० हजारभन्दा बढी पुगेको छ।

'ठूलो बोझ'

शरणार्थीहरुको ओइरो लागेपछि बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विश्व नेताहरुलाई म्यानमारलाई ती शरणार्थी फिर्ता लिन दबाब दिन आह्वान गरेकी छन्।

आफ्नो देशका निम्ति शरणार्थीहरुको ओइरो ठूलो बोझ भएको उनले बताइन्।

म्यानमारको राखाइन प्रान्तमा अगस्ट २५ तारिखमा हिंसा भड्किएपछि हालसम्म १ लाख २३ हजार भन्दा बढी अल्पसंख्यक मुसलमान रोहिंज्या समुदायका मानिसहरु भागेर बांग्लादेश प्रवेश गरेको बताइएको छ।

रोहिंज्या उग्रवादी समूहले प्रहरी चौकीहरुमाथि आक्रमण गरेपछि त्यहाँ बर्मेली सैनिकले जवाफी कारबाही गरिरहेका छन्।

फलस्वरुप जीउज्यान जोगाउन आफ्ना थातथलो छाडेर भाग्ने रोहिंज्या मानिसहरुको संख्या बढ्न पुगेको हो।

उत्पीडन

राज्यविहीन भनिने रोहिंज्याहरु मुख्यतः मुसलमान अल्पसंख्यकहरु हुन् र बौद्धमार्गी बहुल म्यानमारमा उनीहरु उत्पीडनमा पर्दै आएका छन्।

सहायता निकायहरुका भनेका छन् धेरै शरणार्थीहरु खाना र पिउने पानी बिना नै कैयौं दिनसम्म हिँडेर बांग्लादेश आइपुगेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले शरणार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने खानेकुरा र आश्रयको मागमा नाटकीय वृद्धि भएको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई वटा शरणार्थी शिविरहरु अहिले पूरै भरिएको र मानिसहरु शिविरबाहिर वा खुला ठाउँमा आश्रयगृहहरु बनाएर र सडक छेउछाउमा समेत सुतिरहेको एक जना संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रवक्ताले बताइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनमा राखाइन प्रान्तमा अझै लडाईं भइरहेको जस्तो देखिएको र बांग्लादेशको सीमा नजिक रहेका कम्तीमा १५ स्थानहरुमा धूँवाको मुस्लो उडिरहेको देखिएको उल्लेख छ।

त्यहाँबाट भागेका धेरैले सरकारी सेना र स्थानीय मानिसका हुलले उनीहरुलाई त्यहाँबाट धपाउने उद्देश्य स्वरुप उनीहरुको घरहरुमा आगो लगाइदिएको र सर्वसाधारणहरुलाई मारेको बताएका छन्।

मोदीको भ्रमण

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार औपचारिक भ्रमणका लागि म्यानमार पुग्दैछन् तर उनले रोहिंज्या शरणार्थीहरुको अवस्थाको विषयलाई कुन हदसम्म उठाउने छन् त्यो प्रष्ट छैन।

गत महिना मोदीको सरकारले म्यानमारसँग आर्थिक र सैन्य सम्बन्ध सुदृढ गर्न चाहेको र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बांग्लादेशमा रोहिंज्या शरणार्थीको ओइरो


गतवर्षको सैनिक प्रदर्शनमा बख्तरबन्द गाडीहरु प्रदर्शन गरिएको थियो

प्योङयाङले आफ्नो सैन्य शक्ति 'कोरियन पिपल्स आर्मी' स्थापना गरेको उपलक्ष्यमा गर्ने वार्षिक प्रदर्शन ४० वर्षसम्म एप्रिल महिनामा गरिँदै आएको थियो।

तर राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमले यो वर्ष उक्त मिति परिवर्तन गरेर फेब्रुअरी ८ मा तय गरेको खबर अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको थियो।

प्योङयाङले सैनिक परेडको आलोचना गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताएको छ।

उत्तर कोरियाबारे पेन्सको चेतावनी

उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डल दक्षिणमा

'क्षेप्यास्त्र प्रदर्शन'

उत्तर कोरियाको रोडोङ सिनमन भनिने अखबारमा भनिएको छ,"यो प्रचलन हो; सबै देशमा उसको सेना दिवस मनाउने चलन हुन्छ र त्यो गम्भीर रुपमा विशेष कार्यक्रम गरेरै मनाइन्छ।"

अमेरिकाले ध्यान परेडमा नभइ खेलमा हुनुपर्ने बताएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सैनिक प्रदर्शनक्रममा प्योङयाङले उसको लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रदर्शन गर्न सक्छ।

दक्षिण कोरियाली सरकारले १३ हजार जति फौज र २ सय थान उपकरण प्योङयाङको विमानस्थल नजिकै देखिएको जनाएको छ।

कोरियन पीपल्स आर्मी सन् १९४८  फेब्रुअरी ८ मा स्थापना भएको थियो।

पछि उत्तर कोरियाले उक्त दिवस एप्रिल २५ तारिखका दिन मनाउँदै आएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ओलिम्पिक्स अगाडि उत्तर कोरियाको सैन्य परेड


गतसाता नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिबीच फोन संवाद हुँदा बेइजिङले थप १० लाख खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो

प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, "समकक्षीहरूलाई शिष्टाचारका हिसाबले आग्रह गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रपतिले आफैँ अग्रसरता लिनुभएको हो।"

नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुने व्यवस्था गरेको र राष्ट्रपतिको भूमिका आलङ्कारिक भएकाले त्यस्ता पत्राचारलाई कतिपयले विश्लेषक एवं कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले 'अस्वाभाविक' एवम् 'अनावश्यक सक्रियता' भन्दै आलोचना गरेका छन्।

तर खोप प्राप्तिका लागि राष्ट्रपतिका तर्फबाट भएका पहलको प्रशंसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै पाइन्छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले राष्ट्रपतिले चिनियाँ समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको र भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र रुसका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको बताइन्।

कति सान्दर्भिक

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको धारा ६६ मा '…यो संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने' उल्लेख गरेको छ।

उक्त व्यवस्थामा त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुने बताइए पनि खोपको व्यवस्था गर्ने प्रयासका विषयमा त्यो पछ्याइएको देखिँदैन।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई थप्छन्, "राष्ट्रपतिले सम्बन्ध राम्रो भएका देशहरूसँग व्यक्तिगत हिसाबले खोपका लागि जोड बल गरिरहनु भएको छ।"

तर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका दिनेश भट्टराई 'राम्रो उद्देश्यका लागि भए पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरता अस्वाभाविक रहेको' बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "राज्यको सबै अङ्गले काम नगरेपछि बल्ल प्रक्रिया पुर्‍याएर त्यस्तो प्रयास हुनुपर्थ्यो। के यस्ता कामका लागि खास जिम्मेवारी भएका हाम्रा अन्य अङ्गले काम गर्न छाडेका हुन्?"

राष्ट्रपतिले पत्राचार गरेकामध्ये ब्रिटेन र भारतमा त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखसामु कार्यकारी अधिकार छैन।

दिनेश भट्टराई थप्छन्, "वहाँहरूले नेपालको पत्रलाई सिधै सरकार प्रमुखलाई पठाउँदा त्यो दोस्रो तहको संवादमा दरिन्छ। र कुनै आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखले त त्यसरी कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पत्र अगाडि नबढाउन समेत... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपालः के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 'आफ्नै अग्रसरतामा' खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास गर्न मिल्छ


गतसाता भारत प्रशासित कश्मीरमा कम्तीमा ४६ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी एउटा आत्मघाती आक्रमण भयो। भारतीय सुरक्षा बलमाथि भएको यो एउटा ठूलो रक्तपातपूर्ण आक्रमण थियो।

पछि भएका भिडन्तमा सुरक्षाकर्मी, सन्दिग्ध लडाकु र गैरसैनिकको पनि मृत्यु भयो।

यी घटनाहरूले त्यस क्षेत्रलाई पुन: अस्थिर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

सन् २०१८ मा मात्रै त्यहाँ सर्वसाधारण, सुरक्षाबल र लडाकुसमेत पाँच सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो।

कश्मीरको पछिल्लो तनाव किन भयानक छ?

भारत-पाकिस्तान सीमामा अरू कसको ध्यान पुगेको छ?

भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएयता कश्मीर दुवै देशका लागि कलहको बीउ बनेको छ।

त्यो क्षेत्र भारत र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको रूपमा बाँडिएको छ। चीनको नियन्त्रणमा पनि केही भाग छ।

गत साता भएको आक्रमणमा भारतीय अर्धसैनिक बलका सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएपछि खोजतलास गर्ने क्रममा सेना र विद्रोही पक्षबीच भिडन्त भएको छ।

पुलवामामा भएको आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिएको छ। तत्कालका लागि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा सहज वातावरणको आशा मरेको छ।

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित हुने गरेको भनिएको लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। भारतले भने पाकिस्तान सो घटना संलगन भएको आरोप लगाएको छ।

भारतका विभिन्न सहरमा पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन् र क्रुद्ध भिडले कश्मीरी विद्यार्थी एवम् व्यापारीहरूलाई निशाना बनाएका विवरणहरू प्रकाशित भएका छन्।

भारत प्रशासित कश्मीरमा सप्ताहन्तमा मोवाइलमा इन्टर्नेट सेवासमेत काटिएको थियो।

पाकिस्तानले भने आक्रमणमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो देश बिहीवार पुलवामामा भएको घटनामा संलग्न भएको प्रमाण दिन भारतलाई चुनौती दिएका छन्। वार्ताबाट मात्र कश्मीरको विवाद समाधान गर्न सकिने तर भारतले सैन्य कारबाही गरे आफूले प्रत्युत्तर दिने उनले बताएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणुशक्तिसम्पन्न देश हुन्। त्यसैले गर्दा उनीहरूबीच हुने जुनसुकै द्वन्द्वले पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नेछ।

दुई देशबीच रहेको विवादको सबैभन्दा बढी मार कश्मीरका बासिन्दाले खेप्नुपरेको छ।

कश्मीर विवादकै कारण दुई देशबीच सन् १९४७ र १९६५ दुईवटा युद्ध  भइसकेको छ। थुप्रै सशस्त्र अभियान, सेना र सर्वसाधारणलाई लक्षित भएका अनगिन्ती आक्रमण भइसकेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर आक्रमण: भारत-पाकिस्तान तनाव बढ्दा बाँकी विश्व किन चिन्तित हुन्छ?


गन्ध प्रशिक्षण प्रक्रियाअन्तर्गत महिनौँ लगाएर विभिन्न गन्धहरू सुँघ्न तथा मस्तिष्कलाई विभिन्न गन्ध थाहा पाउन एक किसिमले प्रशिक्षण दिइन्छ।

सहज र सस्तो

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको एक समूहले यस्तो प्रशिक्षण सहज र सस्तो हुने बताए।

स्टेरोइड वर्गको औषधिको प्रयोगमा जस्तो यसको कुनै अन्य खराब प्रभाव पनि हुँदैन।

ज्वरो तथा खोकीसहित गन्ध हराउनु पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको एक मुख्य लक्षण हो।

अधिकांश मानिसहरूमा कोभिड निको भएपछि चाँडै नै घ्राणशक्ति पनि फर्किन्छ।

तर पाँच जनामध्ये झन्डै एक जनामा भने दुई महिना बितिसक्दा पनि गन्ध पूर्ण नफर्किएका विवरण आएका छन्।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

यो समस्याको उपचारका निम्ति चिकित्सकहरूले कोर्टिकोस्टेरोइड औषधि सिफारिस गर्ने गरेका छन्। यसले शरीरमा सुजन कम गराउँछ। दमको उपचारमा पनि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ।

तर यूनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्ग्लिया नरिच मेडिकल स्कूलका प्राध्यापक कार्ल फिल्पोट भन्छन्ः उपलब्ध प्रमाणहरू केलाउँदा कोर्टिकोस्टेरोइडको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन।

"साथै तिन औषधिका प्रमाणित अन्य खराब प्रभाव पनि छन्। त्यसैले हाम्रो सुझाव यसको सिफारिस हुनुहुँदैन भन्ने नै छ," उनले भने।

"राम्रो कुरा के हो भने कोभिडका कारण गन्ध गुमाएका अधिकांश मानिसहरूले फेरि स्वतः घ्राणशक्ति प्राप्त गर्छन्।"

स्टेरोइड वर्गको औषधिको  दुष्प्रभावमा उच्च रक्तचाप तथा 'मूड स्विङ' भनिने मानसिक अवस्था र व्यवहारमा आउने छिटोछिटो परिवर्तन पनि पर्छ।

कसरी गर्ने प्रशिक्षण

त्यसैले प्रतिष्ठित जर्नल इन्टरन्याश्नल फोरम अफ एलर्जी एन्ड राइनोलजीमा विज्ञहरूले औषधि प्रयोगको साटो 'गन्ध प्रशिक्षण'को सुझाव दिएका छन्।

यसमा मानिसहरूलाई विशिष्ट गन्ध भएका र सजिलै पहिचान गर्न सकिने चार प्रकारको गन्ध सुँघिरहन सुझाव दिइएको छ - उदाहरणका निम्ति सुन्तला, पुदिना, लसुन र कफी।

कैयौँ महिनासम्म प्रत्येक दिन दुई पटक यी चिज सुँघ्न उनीहरूले सुझाएका छन्।

प्राध्यापक फिल्पोटका अनुसार उनको अनुसन्धानमा यसो गर्दा ९० प्रतिशत मानिसहरूको घ्राणशक्ति छ महिनाभित्र फर्किएको पाइयो।

तर यदि घ्राणशक्ति फर्किएन भने पनि यस्तो गन्ध प्रशिक्षणले मानिसको मस्तिष्कलाई भिन्नभिन्न गन्ध छुट्ट्याउन पुनर्प्रशिक्षित गर्न सक्छ।

"यो उपचार न्युरोप्लास्टिसिटीमा आधारित छ - जसमा मस्तिष्कले कुनै परिवर्तन वा क्षतिबाट पार पाउन आफूलाई पुनर्संगठित गर्ने गर्दछ,"... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण: कोभिड उपचारमा ‘गन्ध प्रशिक्षण’ को सुझाव


गम्भीर बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक शय्या, औषधि र अक्सिजनको चर्को अभाव देखिएको छ।

ठूलो चापका कारण मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न पनि शोकाकुल परिवारले पालो कुर्नुपरेको छ।

दिल्लीका मसानघाटमा आफूले त्यस्तो स्थिति पहिला कहिल्यै नदेखेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारतः कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको भयावह स्थिति 'शव जलाउने ठाउँ पनि छैन'


गरिबहरुलाई परिचयपत्र दिई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधा दिने सरकारी योजना छ।

पहिचान गरिएका गरिबहरुलाई परिचयपत्र दिई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सुविधा दिने सरकारी योजना छ।

गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले दुई वर्ष लगाएर २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक निकालेको छ।

बोर्डले नेपालमा अति गरिब, गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकाहरु गरी तीन प्रकारका गरिबहरु रहेका निष्कर्ष निकालेको हो।

मापदण्ड

गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सुरेश प्रधान भन्छन्, “केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने अनुसार २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान नपुग्ने मानिस पनि गरिब हो, अनि कस्तो प्रकारको घर हो, भित्ता भूइँको मापदण्ड पनि राखिएको छ, त्यस्तै व्यक्तिको आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता सेवामा पहुँच जस्ता कुराहरु राखिएको छ, हामीले ती सबै कुराको समग्र अध्ययनपछि गरिबको पहिचान गर्छौं।”

तीनै प्रकारका गरिबहरु सूचीमा राखिएपनि प्रकार अनुसार उनीहरुलाई सरकारी सुविधा तोकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

स्थानीयस्तरमा गुनासोहरु बढेपछि समन्वय बोर्डले फेरि एक महिनाको समय लिई गरिबहरुको सूचीलाई अन्तिम रुप दिने र त्यसपछि उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

गरिबको पहिचान भएपछि वर्गीकरण गरिएको आधारमा उनीहरुलाई सरकारका विभिन्न निकायहरुले सुविधा दिने र त्यसको सिफारिस समन्वय बोर्डले गर्ने पनि महाशाखा प्रमुख प्रधान बताउँछ्न्।

पहिचान

उनले भने, “अति गरिबलाई हामी शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सक्छौं भने गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकालाई त्यो सुविधा कम हुन सक्छ, त्यो सबैको रिपोर्ट हामी मन्त्रिपरिषद्मा दिन्छौं र मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय दिनेछ।”

झण्डै १८ करोड रुपैयाँको बजेटमा अधिकांश पश्चिमका गरी २५ जिल्लाको काम सकिए लगत्तै बाँकी ५० जिल्लामा काम थालिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

देशभरका गरिबहरुको पहिचान भएपछि देशका हरेक निकायले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गरिबलाई परिचयपत्र बाँड्ने सरकारको तयारी


गर्मी समयमा घारबाट माहुरी छुट्टिएर तथा घारमा अन्य जीवले आक्रमण गर्दा भागेर भीरपहरामा पुग्ने माहुरीलाई छोप्नका लागि स्थानीयले पासो विधि अपनाउने गरेको काठेखोला गाउँपालिका ७ का माहुरीपालक कृषक सुरबहादुर थापाले बताए।

माहुरीले एक पटक मन पराएर रोजेको घार लामो समयसम्म नछाड्ने भएकाले अधिकांश स्थानीयले माहुरीले मन पराउने गरी घार तयार गरेर भीरपहरामा लगेर राख्ने गर्दछन्।

स्थानीयले अहिले पनि गर्मी छल्न साँघुखोला लगायतका क्षेत्रमा रहेका भीरपहरामा पुग्ने माहुरीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दर्जनौं घारहरू भीरपहरामै राखेका छन्।

मौरीपालन व्यवसायमा महिला आकर्षण

माहुरीका घार

घारबाट भाग्ने अधिकांश माहुरीहरू चिसो ठाउँ भएको भीरपहरामा गएर बस्ने भएकाले स्थानीयले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागिड घरमा तयार गरेका माहुरी घारहरू सोही ठाउँमा लगेर राख्ने गरेको स्थानीय अगुवा युवराज गौतम बताउँछन्।

"परम्परागत तरिकाबाट गर्ने यस पेशाको संरक्षणका लागि बेला बेलामा राज्यले तालिम र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, कहिलेकाँही मह उत्पादन गर्ने समयमा किराले माहुरीलाई सताउने गर्छ। यसको पनि समस्या समाधानका लागि सोच्न जरुरी छ।'

यसको संरक्षणका लागि राज्यले तालिम तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सोही गाउँकी मीना थापाले बताइन्।

उनले भनिन्, "यस पेशामा महिलालाई पनि समावेश गराउन सके महिलाको आयस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ, त्यसैले तालिम दिनुपर्छ। गाउँमा उत्पादन भएको महको माग अत्याधिक भएकाले परम्परागत विधिबाटै कृषकहरूले माहुरीपालन गरिरहेका छन्।"

पासो

फुटबल खेल्ने मौरी

यहाँ झण्डै ५० घरमा १ सय ५० भन्दा बढी मुढे घारहरू राखिएका छन् भने भीरमा लगेर पनि घार राखेको छन्।

उत्पादन गरेको मह प्रति किलो दुई हजार रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको बताउँछन्।

गर्मीका बेला तल्लो भेगका माहुरी भागेर माथिल्लो भेगमा र जाडोका बेला माथिका माहुरी तल्लो भेगमा आउने भएकाले सोही अनुसार पासो बनाएर माहुरी समात्ने गरेको गाउँलेहरू बताउँछन्।

रेशका साँघुखोला, डोहोटा लगायत क्षेत्रका भीरपहरामा माहुरीहरू बढी मात्रामा आउने गरेकाले उक्त स्थानलाई वार्षिक भाडा तिरेर माहुरीका घार राख्न बाहिरी क्षेत्रका मानिसहरू इच्छुक रहे पनि त्यो स्थानीयबासीको सम्पत्ति भएकाले अरूलाई नदिइएको काठेखोला गाउँपालिका-७ को वडा कार्यालयले जनाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बागलुङमा अझै पासो विधिबाट माहुरीपालन


गर्मीका कारण आईफल टावरको अगाडि रहेका पानीका फोहराहरू पर्यटक र स्थानीयका लागि प्रिय बनेका छन्

साहारा मरुभूमिबाट आएको तातो हावाका कारण बढेको गर्मीले विद्यालयको परीक्षा स्थगित गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड र बेल्जियमले सबैभन्दा गर्मी जून महिना अनुभव गर्न सक्नेछन् भने तापक्रम अझ बढ्ने देखिएको छ।

स्पेनमा शुक्रवारको तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डमा बिहीवार ४० डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान छ।

रोममा छाता घामबाट बच्ने लोकप्रिय साधन बनेको छ

फ्रान्सको नीस सहरमा सोमवारको तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो

स्विट्जरल्यान्डमा युवाहरूले जिनेभा तालको चिसो पानीको मज्जा लिएका छन्

डेनमार्कको कोपेनहेगनमा बालकहरूले पानीमा रमाइलो गरेका छन्

फ्रान्सका बालकहरूले पनि पानीमा रमाउने मौका पाएका छन्

स्पेनको राजधानी मड्रिडमा भने बालबालिकाले पानीको फोहरामै चित्त बुझाएका छन्

जर्मनीको बर्लिनमा रहेको चिडियाखानामा हात्तीलाई गर्मीबाट बचाउन नुहाइदिने गरिएको छ

अस्ट्रियामा मानिसहरूसँगै नौका विहार गर्ने अवसर एउटा बिरुवाले पनि पाएको छ

लन्डनमा भने मौसम त्यति गर्मी भएको छैन

फ्रान्सको चिडियाखानामा जनावरहरूलाई बरफका टुक्रा दिइएको छ

बर्लिनमा पानीको फोहरामा भिड लागेको छ

स्पेनको बढ्दो तापक्रमबाट राहत पाउन थुप्रै मानिसहरू समुद्र किनारमा जम्मा हुन थालेका छन्

सबै तस्बिरहरूको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तस्बिरमा युरोपको प्रचण्ड गर्मी


गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी)ले साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइन जान चाहनेले विदेशी मुद्राको खाता खोली १० डलर तिरेर मात्र अनलाइनमार्फत् स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ।

जीसीसीले साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइन जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्दै आएको संस्थाको अनुमति खारेज गरी फागुन १७ गतेदेखि अनलाइनमा नै समय र सिट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ विदेशी मुद्रामा शुल्क तिर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाका कारण समस्या आएको बताउँछन्।

अनलाइन

उनले भने, "स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनलाइनमार्फत् दर्ता गर्ने र क्रेडिट कार्डबाट १० डलर शुल्क तिर्नु पर्ने नयाँ नियम जीसीसीले ल्याएको छ। तर ती मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको नाममा डलर खाता पनि छैन र राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमतिविना डलर विदेश पठाउन मिल्दैन।"

संघका अनुसार दिनहुँ जसो कैयौँ नेपाली कामदार यी मुलुकका लागि जाने गरेका छन्।

अनलाइनमा उपलब्ध करिब एक दर्जनमध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था रोज्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत हाल तिरिरहेको ५५ सय रुपियाँ शुल्क नयाँ व्यवस्थामा समेत कायम रहनेछ।

लाखौँको संख्यामा नेपालीहरू खाडी मुलुकमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्

सरकारले भने जीसीसीले जारी गरेको नयाँ नियम आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ।

आलोचना

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको विशेष समिति सदस्य सचिव अर्जुनप्रसाद खनालले भने, "हामीकहाँ बाट त्यस्तो निर्णय भएको अथवा हामीसँग सम्झौता भएर त्यस्तो निर्णय भएको होइन। श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी गरेको निर्णयभन्दा बढि शुल्क लिन पाइँदैन।"

गत वर्ष पनि स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा १० डलर तिर्ने नियम लागू गर्न खोजिएको थियो तर नेपालीले विदेशी मुद्राको खाता खोल्न पाउने व्यवस्था नरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले सो विषय सुल्झाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ नियमले आफूहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने कतिपय कामदारले त्यसको आलोचना गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली कामदार ओमान, साउदी र बहराइन पठाउने काम 'अवरुद्ध'


गहिरो निद्रामा पर्ने बित्तिकै उनको श्वासप्रश्वास रोकिन सक्छ।

त्यसैले हरदम उनका आमाबाबु चिन्तित रहन्छन्।

आफ्नो छोरा गहिरो निद्रामा पर्ला र ज्यान तलमाथि होला भन्ने त्रासले हरदम चिन्तित उनका आमा मिनाक्षी बाध्यतावश यथार्थलाई चिमोटिरहन्छिन्।

उनको स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक भनिएको शल्य चिकित्सालाई ५० हजार डलर खर्च हुने बताइएको छ।

त्यति धेरै पैसा आफूहरूसँग नभएको ती आमाबाबुले बताएका छन्। हेर्नुहोस् भिडिओ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यी बालकलाई निदायो कि किन चिमोटिरहन्छिन् आमा…


गाईको मासु ओसारपसार गरेको भन्दै ५५ वर्षीय अलिमुद्दिन अन्सारीलाई कुटपिट गरी मारिएको थियो।

भारतमा केही वर्षयता मासुको व्यापार गर्ने मुसलमानहरूमाथि आक्रमण हुँदै आएको भए पनि 'गोरक्षा' सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले आरोपितलाई दोषी ठहर्‍याएको पहिलो पटक हो।

हिन्दूहरू गाईलाई पवित्र मान्छन् र झारखण्डलगायत कतिपय राज्यमा गोवध प्रतिबन्धित छ।

गाईको रक्षा गर्न भनेर हुने अप्रिय घटनाहरू भारतमा सामान्य जस्तै भएका छन्।

तर प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानहरूपछि प्राय: अभियुक्तहरू दोषमुक्त हुने गरेका छन्।

अन्सारीको हत्याको अभियोगमा १२ जना पुरुषहरूलाई समातिएको थियो।

तर अदालतले बाह्रौँ अभियुक्तलाई नाबालक भएको भनेर सजाय सुनाएन।

"हामीले अधिकतम सजाय दिन अदालतसमक्ष अनुरोध गरेका थियौँ," अभियोजनकर्ता सुशील कुमार शुक्लाले 'इन्डिएन एक्स्प्रेस' पत्रिकालाई भने।

मृतकका छोरा शाभन अन्सारीका अनुसार उनको परिवार अदातलको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छ। तर राज्य सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति नपाएकोमा आफू निराश भएको उनले बताए।

अदालतबाहिर पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अन्सारीकी पत्नी मरियम खातुनले आफ्ना पतिको मृत्यु वियोगपूर्ण भएको भए पनि आफूले थप रक्तपात नचाहेको बताएकी थिइन्।

उनका अनुसार उनी आफ्नो परिवारसँग शान्तिपूर्वक बस्न चाहन्छिन्।

सन् २०१४ मा हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि 'गो रक्षा' गर्न भनेर बनेका समूहहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरिएको छ। फलस्वरूप गाईको मासु खाने मुसलमान र दलित समुदायहरूमाथि आक्रमणका घटनाहरू हुने गरेका छन्।

त्यस्ता घटनाहरूमा हालसम्म झन्डै एक दर्जन मानिस मारिएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत: 'गोरक्षा' समूहबाट भएको हत्यामा ११ लाई जन्मकैद


गाउँको विकासबारे छलफल गदै नमुना गाउँ बनाउन अगुवाइ गरेका महिलाहरू

संवत् २०७२ सालमा पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाअन्तर्गत ३९ वटा सूचक र ९० वटा उपसूचक बनाएर महिलाले आफ्नै बलबुतामा गाउँलाई नमुना बनाउन सफल भएको बताए।

पाँच वर्षअघिसम्म जातीय विभेद, बालविवाह, घरेलु हिंसा, जाँडरक्सी तथा जुवातासको चर्को समस्या झेलिरहेको गाउँको अवस्था बदल्न सकेको भन्दै महिला हर्षित देखिन्छन्।

आफू स्वावलम्बी भएपछि घरेलु हिंसा पनि अन्त्य भएको र बालविवाह, जातीय विभेद पनि अन्त्य भएको ती महिलाहरूले बताएका छन्।

दृढ इच्छाशक्ति

मदिरा र जुवातास निषेध भएपछि गाउँमा शान्ति छाएको गाउँकी ५६ वर्षीया पवित्रा विक बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "यति चाँडै गाउँ बदलिएला भन्ने लागेको थिएन, तर गाउँ बदलिन समय नै लाग्दोरहेनछ।"

उमेर पुगेका बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन्। सबै गाउँले साक्षर छन्।

गाउँ सफा, सुन्दर र हरियालीले ढाकिएको छ। नमुना गाउँकी एक अभियन्ता यशोदा विक भन्छिन्,"दृढ इच्छाशक्ति भए, असम्भव केही रहेनछ।"

पाँच वर्ष अघिसम्म हरेक क्षेत्रमा पछि परेको गाउँलाई चौतर्फी रूपमा अघि बढाउन महिलाले ठूलो परिश्रम गरेको बताए।

गाउँलाई नमुना बनाउन उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण, वातावरणीय संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सूचक बनाएका थिए।

विश्वास नगर्नेहरू

उक्त सूचकहरू पूरा भएपछि गाउँमा आफैँ समृद्धि आएको स्थानीय मीना बाठाले बताइन्।

नमुना गाउँ बनाउने अभियान थाल्दा सुरुसुरुमा धेरैजसो गाउँलेले महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गरेका थिएनन्।

सबैको साथ नपाएपनि आफूहरू अगाडि बढिरहेको उनीहरू बताउँछन्।

"थुप्रै चुनौती छिचोल्दै आफ्नै बलबुतामा गाउँलाई नमुना बनाउन सफल भयौँ," स्थानीय महिला लक्ष्मी बाठाले भनिन्, "उतिबेला हाम्रो अभियानलाई विश्वास नगर्नेहरू अहिले सहयोगी बनेका छन्।"

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पर्ने आफरमा ६० घर छन् । यो गाउँका सबैले आयआर्जनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै योजना बनाएका छन्।

पन्ध्र घरले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् भने बाँकी  ४५ घरमध्ये कसैले व्यावसायिक योजना बनाएर भैँसीपालन तथा तरकारी खेती गरेका छन्। केहीले कुखुरा, र बङ्गुर पालेका छन्।

आफर गाउँको प्रवेशद्वार

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गाउँलेको आवश्यकताभन्दा पनि आफूअनुकूल हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोले आफूखुसी गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको उनीहरूले बताए।

सरकारी र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

महिलाहरूले आफर गाउँलाई यसरी कर्णालीको नमुना गाउँ बनाए


गाउँमा तालिम लिने युवाहरु नभेटिंदा थप दक्ष कामदार ल्याउन नसकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निर्माण क्षेत्रमा जनशक्ति कम भएकै कारण निर्माणको लागत बढ्नुका साथै तोकिएको समयमा गुणस्तरीय घर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनीहरु बताउँछन्।

तर गाउँमा तालिम लिने युवाहरु नभेटिंदा थप दक्ष कामदार ल्याउन नसकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् भने गाउँका कतिपय युवाले तालिमको अभावमा कामविहीन हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

पहिलो किस्ताको अनुदानस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ पाएकी दोलखा मेलुङ गाउँपालिकाकी विमला आचार्यले घडेरीको माटो सम्याएको करिब तीन महिना भइसक्यो।

अधुरै

तर निर्माण सामाग्रीसँगै दक्ष कामदार नपाउँदा अहिलेसम्म घर बनाउन शुरु गर्न सकेकी छैनन्।

उनको जस्तै दोलखाका धेरै भूकम्पपीडितले घर बनाउन शुरु गरेपनि दक्ष कामदारको अभावमा घर निर्माण गर्न नसक्दा यो बर्खामा समेत घरभित्र बस्ने सपना अधुरै हुने भन्दै चिन्तित देखिन्छन्।

मापदण्ड अनुसारको घर निर्माणका लागि गाउँमा भएका तालिमप्राप्त दक्ष कामदार कम भएका कारण पालो गरेर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरु बताउँछन्।

एक भूकम्प पीडित जगत नेपालीले भने, "छ महिना भइसक्यो खोइ काम गर्ने मान्छे नै पाइँदैन। जग हालिसकेपछि तालिमप्राप्त मान्छे चाहिन्छ भन्छन् तर कोही पाइँदैन।"

निजी आवास निर्माणदेखि पुल, सडक, विद्यालय लगायत संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष कामदारको माग बढेको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय दोलखाका अनुसार अरुलाई सीप सिकाउन सक्ने खालको तालिमप्राप्त डकर्मी मात्र जिल्लामा ८ हजारभन्दा बढी आवश्यक पर्छ तर अहिले करिब ३ हजारमात्र उपलब्ध छन्।

अभाव

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका सचिवालय दोलखाका प्रमुख सागर आचार्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण गाउँमा युवाहरु नपाइने हुँदा थप दक्ष कामदार ल्याउन समस्या भएकाले पुनर्निर्माणको काम निकै प्रभावित बनेको बताउँछन्।

उनले भने, "गाउँमा खाली वृद्ध वृद्धा मात्र भेटिन्छन्, तालिम दिनका लागि युवा खोज्दा गाउँमा कोही पनि पाइँदैन।"

देशमै रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिएको कतिपय युवाको तर्क छ।

तर दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै पुनर्निनिर्माण कार्यमा रोजगरी दिन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले दिन नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिएको कतिपय युवाको तर्क छ।

दोलखाको उत्तरी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पुनर्निर्माण: दोलखामा दक्ष कामदार अभाव


गाउँमा मान्छेहरू भित्रिन नदिन झोलुङ्गे पुल बन्द गदै स्थानीय

तल्लोगाउँ प्रवेश गर्ने चारवटै बाटोमा ४-४ जनाको समूह बनाएर दैनिक १६ जना महिलाले पालैपालो पहरा दिँदै आएको उनी बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन, "कोरोनाभाइरसको डरले अपरिचित कसैलाई पनि गाउँ आउन र गाउँलेलाई पनि बाहिर जान दिएका छैनौँ। हामीले बिहान ६ देखि साँझ ७ बजेसम्म पहरा दिन थालेपछि गाउँले पनि ढुक्क छन्।"

सिमीकोट तल्लोगाउँका महिलाले जस्तै सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका शोभानचौरका युवाले पनि गाउँ आउने बाटोमा चौबिसै घण्टा पहरा दिँदै आएका छन् ।

समुदाय अग्रसर

सिमाना जोडिएको कैलाली जिल्लामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि आफूहरूले शोभानचौर र कैलालीको सावा जोडने झोलङ्गे पुलमा गत चैत्र २३ गतेदेखि रातदिनै पहरा दिइरहेको युवा गंगाराम रानाले बताए ।

उनी भन्छन्, "कसैको करकापले होइन। आफू पनि जोगिउँ र गाउँलेलाई पनि जोगाऔँ भनेर स्वत:स्फूर्त रूपमा पुलमा पहरा दिइरहेका छौँ।"

त्रास बढ्दै गएपछि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कर्णालीका गाउँगाउँमा अहिले स्थानीयले स्वत:स्फूर्त रूपमा सावधानीका विभिन्न उपायहरू अपनाएको देखिन्छ।

गाउँ प्रवेशमा रोक, मूल बाटोमा पहरा, जबरजस्ती गाउँ आउनेलाई जरिबाना, पुलमा ताला लगाएर पहरा, गाउँमा अपरिचित मान्छेहरु देख्ने वित्तिकै प्रहरीलाई खबर गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन्।

गाउँ प्रवेश गर्ने बाटोमा पहरा दिँदै आएकी सिमीकोट तल्लोगाउँकी उजेली रावत भन्छिन, "कोरोनाभाइरस लाग्यो भने कसैले पनि छुन र भेटन पाउँदैनन रे? त्यसैले यस्तो भाइरसलाई गाउँमै छिर्न नदिने भनेर पहरा दिइरहेका छौँ।"

सङ्कटको बेला रक्षक

रुकुमको तकसेराबासीले पनि गाउँ प्रवेश गर्ने तीन वटै बाटोमा बिहान ६ देखि राति १२ बजेसम्म पहरा दिँदै आएका छन्।

त्यसका कारण गाउँलेले पनि सुरक्षित महसुस गरेको बताउँदै  शिक्षिका सीताकुमारी बुढा  भन्छिन्, "पहरा दिएको पनि आफ्नै लागि हो। पछि दु:ख नहोस् भनेर समयमै सावधानी अपनाएका छौँ।"

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन सुर्खेतको चौकुनेबासीले अछाम र कैलाली जोड्ने १० वटै झोलुङ्गे पुलमा ताला लगाएर पहरा दिइरहेका छन्।

गाउँलेकै सहयोगमा बहिरबाट आएका १५ जना मान्छेलाई क्वारन्टीनमा राखिएको चौकुने गाउँपालिकाका  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले बताए।

आफ्नो लागि आफैँ सचेत नहुने हो भने कोरोनाभाइरसलाई रोक्न नसकिने त्यसरी सुरक्षामा जुटेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: सङ्क्रमित प्रवेश गर्न नदिन कर्णालीका गाउँमा पालैपालो पहरा


गाजा भूमध्य सागरको तटवर्ती सांघुरो भूभाग हो

त्यहांको क्षेत्रफल ३६५ वर्ग किलोमिटर छ र त्यहां १८ लाख प्यालेष्टीनीहरुको घनाबस्ती छ, ति मध्ये धेरै शरणार्थीहरु छन्।

त्यस क्षेत्रलाई इजरेलले सन् १९७६ मा छ दिनसम्म चलेको युद्धका क्रममा कब्जामा लिएको थियो।

सन् १९९३ मा इजरेलका प्रधानमन्त्री यित्जाक राबिन र प्यालेष्टिनी मुक्ति संगठन, पीएलओ, का तत्कालीन अध्यक्ष याशेर आराफातबीच ओस्लो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि सम्म गाजा स्ट्रीप भनिने उक्त तटवर्ती सांघुरो भूभागमा इजरेलको नियन्त्रण रहेको थियो।

उक्त सहमति अनुसार, गाजाको नव स्वायत्त क्षेत्र र वेस्ट ब्यांक स्थित जेरिको शहरको नियन्त्रण प्यालेष्टिनी राष्ट्रिय प्रशासन मातहत पुगेको थियो।

सन् १९९४ मा याशेर आराफात २७ बर्षे निर्वासनपछि भव्य स्वागतका साथ गाजा स्ट्रीपमा फर्केका थिए। त्यसपछि सन् १९९६ मा उनी प्यालेष्टिनी प्रशासनका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त भए।

प्यालेष्टिनी प्रशासनका प्रथम अध्यक्ष बनेका याशेर आराफातको सन् २००४ मा  निधन भएको  थियो।

यो शान्ति प्रकृयालाई द्वन्द्वको दुवै पक्षमा रहेका कट्टरपन्थीहरुले विरोध गरेका थिए। र सन् १९९५ मा यित्जाक राबिनलाई एकजना इजरेली दक्षिणपन्थी उग्रवादी यिगाल अमिरले हत्या गरे।

प्रतिरोध

आराफातको शान्ति स्थापना प्रयासले पनि इस्लामवादी संगठनहरु हमास र इस्लामिक जीहादको तर्फबाट कडा प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्यो।

ति विरोधी संगठनहरुले इजरेलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरे र छुट्टै प्यालेष्टीनी राज्य स्थापनाका लागि सशस्त्र प्रतिरोध एकमात्र उपाय रहेकोमा जोड दिए।

एरिएल शरोन सन् २००१ मा अत्यधिक बहुमतका साथ  निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए

इजरेल र विभिन्न पश्चिमी र गैरपश्चिमी सरकारहरुले ति दुवै संगठनहरुलाई आतंकवादी घोषणा गरेका छन्।

सन् २००० सम्ममा प्यालेष्टिनी राष्ट्रिय प्रशासन वेस्ट ब्यांकका कतिपय शहरहरुमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएको थियो भने त्यसको मुख्यालय वेस्ट ब्यांकको रमल्लाहमा स्थापना गरियो। तर शान्ति प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिने वार्ताहरु भने अवरुद्ध हुन पुगे भने हमास र इस्लामिक जीहादले इजरेलभित्र श्रृंखलाबद्ध आक्रमण शुरु गरे।

सन् २००० को सेप्टेम्बरमा दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीका नेता एरिएल शारोनले जेरुसलेमस्थित पवित्र टेम्पल माउण्टको भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणलाई प्यालेष्टिनीहरुले एकदमै भड्काउने खाले व्यवहारका रुपमा लिए र त्यसपछि व्यक्त... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इजरेल-गाजा संघर्षको पृष्ठभूमि


गाजाका माछा मार्ने मान्छेहरूका लागि पुराना सिक्का आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत बनेको छ

सिक्का विशेषज्ञ उट वर्टन्बर्ग भन्छिन्, "यो एउटा महत्त्वपूर्ण खोज हो र निस्सन्देह नै अलेक्जेन्डर द ग्रेटको डेकाड्र्याम (सिक्का) ठूलो सङ्ख्यामा पाइएको यो नै हो।"

सन् २०१८ को वसन्तऋतुमा समुद्रबाट अलेक्जेन्डरका सिक्काको खजाना निकालिनुभन्दा पहिलेका दर्जनौँ त्यस्ता सिक्काबारे उनले आधिकारिक अभिलेख राखेकी छन्।

"जब मैले [एउटा सिक्का] लाई आफ्नो हातमा राखेँ तब म झस्केँ र आश्चर्यचकित भएँ," गाजाका पुरातत्त्वविद् फेडल अलाटलले भने।

पुरातत्त्वविद् फेडल अलाटल

उनले नै सबैभन्दा पहिले ती सिक्का २३०० वर्षअघिका मेसेडोनियाली शासक अलेक्जेन्डरको कालका थिए भनेर पत्ता लगाएका थिए।

अलेक्जेन्डर द ग्रेट ग्रीसदेखि भारतसम्म फैलिएको एउटा विशाल साम्राज्यका प्रमुख थिए।

इजिप्टसम्म पुग्ने आफ्नो अभियानको एउटा भागका रूपमा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गाजा उनले एउटा रक्तपातपूर्ण घेराबन्दीपश्चात् कब्जा गरेका थिए।

हराएका सिक्काहरू

फेडल अलाटलले पहिचान गरेपछि ती सिक्काहरू हराए। सम्भवत: बेचिए।

उनले भने,  "ती सिक्काहरू तिनका हातमा थिए जसले ती के हुन् भन्ने जान्दैनथे, ती किन यहाँ छन् र हाम्रो देशका लागि तिनले के प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने थाहा पाउँदैनथे। यो एकदमै दु:खद हो।"

केही महिनापछि ती सिक्काहरू विश्वभरिका लिलामीकेन्द्रले विक्रीका लागि प्रदर्शनमा राख्न थाले।

सन् २०१७ को वसन्तदेखि विश्वभरिका लिलामीकेन्द्रबाट अलेक्जेन्डरका सिक्काहरू बेचिएका छन्

लन्डनस्थित एउटा लिलामीकेन्द्र रोमा न्यूमिज्म्याटिक्समा एउटा अलेक्जेन्डर डेकाड्र्याम एक लाख पाउन्डमा विक्री भयो।

अघिल्ला दुई वर्षमा कुल १९ वटा सिक्का बजारमा देखा परे। तीमध्ये ११ वटा रोमा न्यूमिज्म्याटिक्सले बेच्यो।

गाजामा उक्त खजाना भेटिनुअघि त्योभन्दा दोबर सङ्ख्यामा अलेक्जेन्डर डेकाड्र्याम कि त आधिकारिक अभिलेखमा राखिएका वा विक्रीका लागि गरिएका विज्ञापनका आधारमा सार्वजनिक जानकारीमा आएका थिए।

उत्पत्ति

तर ती दुर्लभ सिक्का स्वामित्त्वको इतिहासबारे प्रकाशित विवरण अर्थात् 'उत्पत्तिको प्रमाण' उपलब्ध छैन। त्यसो भए कहाँबाट आए त ती सिक्का?

"कथित उत्पत्ति, 'निजी क्यानेडाली', 'निजी उत्तर अमेरिकी', 'निजी युरोपेली सङ्कलन' जस्ता कुरा मेरा लागि अर्थहीन छन्। त्यस्तो उत्पत्तिलाई तपाईं कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? उनीहरूले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सम्राट अलेक्जेन्डर द ग्रेटका हराएका सिक्काहरू


गाजाको पूर्वी भेगमा विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुँदै प्यालेस्टिनीहरू

ती प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली इजरेली पक्षले आक्रमण गर्दा केहीको मृत्यु भएको र ३५० जना घाइते भएको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

इजरेली सेनाले छ स्थानमा 'दङ्गा' भएको र 'उत्तेजना फैलाउने मुख्य व्यक्तिहरूमाथि गोली हानिएको' बताएको छ।

प्यालेस्टिनीहरूले 'फिर्तीका लागि महान् मार्च्' नाम दिइएको विरोधप्रदर्शनका लागि इजरेलको सीमानजिकै पाँच स्थानमा शिविर बनाएका छन्।

इजरेलको प्रतिरक्षा फौज (आईडीएफ) ले सीमानजिकै १७ हजार प्यालेस्टिनीहरू भेला भएको बताएको छ।

Stand-off at the border near Beit Hanoun

आईडीएफले दङ्गा नियन्त्रण गर्नका लागि उत्तेजना फैलाउने काममा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूमाथि गोली हानिएको दाबी गरेको छ।

उसका अनुसार दङ्गाका क्रममा टायर बालिएको र सीमाको बारमा  पेट्रोल बम र ढुङ्गा हानिएको थियो।

जबालियामा एक जना घाइतेको उद्धार गरिँदै

इजरेलले गाजावरपर 'बन्द सैन्य क्षेत्र' लागु गरेको छ।

आरोप

आज ज्यान गुमाउने पाँच जनामध्ये १६ वर्षीय एक किशोर पनि रहेको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अर्का जना २७ वर्षीय किसानको मृत्यु विरोधप्रदर्शन आरम्भ हुनुअगाडि नै इजरेली पक्षले गरेको तोप आक्रमणमा भएको बताइएको छ। खान युनुसमा भएको सो घटनामा अर्को एक जना घाइते भएका छन्।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार ती दुई जना किसान खेतमा काम गर्दै गरेका बेला सो घटना भएको थियो।

गाजापट्टीमा प्रभाव भएको लडाकु समूह हमासले इजरेलले किसानको हत्या गर्दै अन्य प्यालेस्टिनीलाई विरोधप्रदर्शनमा भाग लिन निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गाजा-इजरेल सीमा: केही प्यालेस्टिनी प्रदर्शनकारीहरू हताहत


गाडी सीमित हुने र समयमै फर्किनुपर्ने हुनाले बस व्यवसायीहरुलाई बढी भाडा तिर्न आफूहरु बाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन्।

तर बस ब्यवसायीले भने बढी भाडा नउठाएको दाबी गर्दै यदि त्यस्तो भेटिए त्यस्ता बसको यात्रु बोक्ने नियमित तालिका क्यु नै रद्ध गर्ने बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीले भने देशभरको सार्वजनिक यातायातमा कडाइका साथ जाँच गरिएको र हालसम्म ५० भन्दा बढी बसलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ।

बाध्यता

काठमाण्डूट दशैं मनाउन गोरखाको बारपाक जाँदा सन्दिप श्रेष्ठले ४ सय ८० रुपैंया बस भाडा तिरेका थिए।

तर फर्किंदा उनले झन्डै दोब्बर भाडा तिर्नुपर्यो।

सोमबार काठमान्डू ओर्लेका उनले बीबीसीसंग भने, "लगभग दोब्बर नै तिर्नुपर्यो । गाडी त छ तर पनि काठमाण्डू आउने प्रायले ८ सय रुपैंया नै तिरेका छन्। सबै गाडी भरिभराउ छ । आउनै पर्यो। तिर्नै पर्यो भने जति । एकजना मात्र बोलेर भएन।  "

सन्दिप जस्तै काठमाण्डू लगायत गाँउबाट शहर फर्किने प्राय: यात्रु नियमित भन्दा चर्को भाडा तिर्न बाध्य भएको बताउँछन्।

घर फर्किने चटारो हुने भएकोले भनेजति भाडा तिर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ।

दशैं जस्तो ठूला चाडका बेला सधै नै हुने यस्तो समस्या रोक्न भन्दै प्रहरीले देशभरि नै यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरेको थियो।

प्रहरीले बढी भाडा असुल्ने, बढी दरमा टिकट बेच्ने बिचौलिया र रुट इजाजत विना यात्रु बोक्नेलाई कारबाही गरिएको बताएको छ।

कारबाही

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले भने, "बढी भाडा लिने लामो दूरीको सवारी चालक ५३, बढी दरमा टिकट बेच्ने बिचौलिया ३४ जना र रुट इजाजत विना चलाउने २१ गाडी माथि कारबाही गरिएको छ।"

उनका अनुसार विगतका दाँजोमा यो वर्ष यात्रुहरु ठगिने प्रतिशत भने कम छ।

तर बस ब्यवसायीहरुले भने सम्वन्धित स्थानको बाटोको स्थिति हेरेर स्थानीय अधिकारीहरुको रोहबरमा भाडा तय गरिएको र त्यो भन्दा बढी मूल्य नलिएको दाबी गर्छन्।

नेपाल बस ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भन्छन्, "टिकट काटेर बढी भाडा लिने कुरा हुंदैन। कसैले मिलेर रिजर्भ गरेर एक दुई हजार रुपैंया बढी दिनका लागि सहमति हुन्छ भने त्यो पाइन्छ। किनभने त्यहाँ अर्को यात्रु चढाउन पाइन्न।"

यात्रुहरुले मद्दत गरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अझ सहयोग पुग्ने प्रहरीको भनाइ छ।

बढी मूल्य असुल गरेको पाए त्यस्ता बसधनीको 'क्यु' नै रद्ध गर्न सक्ने बस ब्यवसायी महासंघ बताउँछ।

तर पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दशैं बिदापछि फर्कने यात्रु चर्को भाडाको मारमा


गाडीमा सवार चालक र यात्रुहरू अनि पैदल यात्रीहरूलाई त्यसले एकछिन रोमाञ्चक बनायो।

त्यो अस्ट्रिच कसको थियो? कसरी सडकमा पुग्यो?

हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एउटा भिडिओ।

अनि यो पनि:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दुर्लभ दृश्य: काठमाण्डूको सडकमा अस्ट्रिच


गाढा रातो गेरु रङ्ग प्रयोग गरी कोरिएको चित्र सुलावेसी द्वीपको एउटा दुर्गम उपत्यका अवस्थित लिएङ टेडोङ्गे गुफामा छ।

उक्त चित्रले सो क्षेत्रमा मानिसहरूको पुरानो बसोबास रहेको प्रमाण उपलब्ध गराएको छ।

"यो चित्र जसले कोरे ती पूर्ण रूपमा आधुनिक थिए। उनीहरू हामीजस्तै थिए। उनीहरूसँग आफूले चाहेको जुनसुकै प्रकारको चित्र बनाउने क्षमता र साधन थियो," साइन्स एड्भान्सेस जर्नलमा प्रकाशित शोधका सहलेखक म्याक्सिम औबर्टले भने।

कसरी पत्ता लाग्यो समय?

औबर्टले गुफामा चित्रमाथि क्याल्साइट अर्थात् चुन जमेको पत्ता लगाएपछि यूरेनीअम-सिरीज आइसटोप विधि प्रयोग गरेर चुन कति अघि जमेको थियो त्यो निर्क्योल गरेका थिए।

त्यसबाट उक्त चित्र कम्तीमा ४५,००० वर्ष पुरानो भएको निश्चित भएको छ।

"तर यो चित्र त्योभन्दा धेरै पुरानो हुनसक्छ किनभने हामीले प्रयोग गरेको समय निर्धारण गर्ने विधिले चित्रमाथि भएको चुनको समय मात्र पत्ता लाग्छ," उनले भने।

के यो चित्रको विशेषता?

चौडाइ ५३ इन्च र लम्बाइ २१ इन्च रहेको उक्त चित्रमा देखिएको जीवको अनुहारमा सिङजस्तै गाँठाहरू छन्। त्यस्ता अवयव उक्त प्रजातिको जङ्गली सुँगुरको भालेका विशेषता हुन्।

सुँगुरको चित्रपछाडि हत्केलाका दुईवटा छाप छन् जुन अन्य दुई सुँगुरतिर फर्केको देखिन्छ। तर ती सुँगुरका चित्र भने आंशिक रूपमा मात्र सुरक्षित छन्।

यो चित्र विश्वकै सबैभन्दा पुरानो आकृति देखिएको तस्बिर भए पनि सबैभन्दा पुरानो मानवनिर्मित चित्र भने होइन।

अर्का शोधकर्ता एडम ब्रमले भने, "उक्त सुँगुर अन्य दुई सुँगुरले जुधेको वा अन्तर्क्रिया गरेको हेरिरहे जस्तो देखिन्छ।"

हत्केलाको छाप बनाउन कलाकारले पहिला भित्तामा आफ्नो हात राखेको र त्यसपछि रङ्ग थुकेर छ्यापेको हुनुपर्ने शोधकर्ताहरूले बताएका छन्।

उनीहरू थुकको अवशेषमा प्राचीन चित्रकारको डीएनएनको नमुना सङ्कलन भेटिने आशामा छन्।

यो चित्र स्पष्ट जीवाकृति भएको सबैभन्दा पुरानो हुनसक्छ तर मानवनिर्मित प्राचीनतम कलाकृति भने हैन।

दक्षिण अफ्रिकाका भेटिएको ह्याशट्याग (#) जस्तो चित्र ७३,००० वर्ष पुरानो भएको विश्वास गरिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जङ्गली सुँगुरको ४५ हजार वर्ष पुरानो चित्र इन्डोनेशियाको गुफामा फेला पर्‍यो


गामागोरी शहरमा रहेको स्थानीय सुपरमार्केटले फुगु माछाको कलेजो नझिकी पाँच वटा प्याकेट बिक्री गरेको खुलासा भएपछि त्यस्तो चेतावनी दिइएको हो।

फुगु माछाको कलेजो निकै विषाक्त हुन्छ। बेचिएका तीनवटा प्याकेट भेटिएपनि दुई प्याकेट अझै नभेटिएको बताइएको छ।

कलेजो र अन्य अंग विषालु हुने फुगु माछा तयार गर्न विशेष प्रकारको तालिम लिनु पर्छ। माछा बनाउने बेला सानो गल्ती भएपनि खाने मानिसको ज्यान नै  जोखिममा पार्न सक्छ।

जापानमा प्रत्येक वर्ष विषालु फुगु माछा सेवनका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गर्दछन्।

मध्य जापानको गामागोरी शहरका अधिकारीहरुले आपतकालीन प्रणाली सक्रिय पार्दै फुगु माछाका विषाक्त प्याकेटहरु फिर्ता गर्न मानिसहरुलाई आह्वान गरेका छन्।

घातक विष

गोमागोरी शहरका अधिकारी कोजी ताकायानागीले एएफपीलाई भने, "हामीले आपत्‌कालीन वायरलेस प्रणालीबाट स्थानीयहरुलाई फुगु खान रोक लगाइसकेका छौं।"

फुगु एउटा महंगो जाडोको परिकार हो जुन साशिमीको रुपमा काँचै वा सुपको रूपमा  पकाएर खान सकिन्छ।

'ब्लोफिस' भनिने फुगु माछाको कलेजो, अण्डा र छालामा 'टेट्रोडोटोक्सिन' नामक घातक विष हुन्छ र उक्त माछा तयार पार्नका लागि तालिम र इजाजत पत्र चाहिन्छ।

त्यो माछामा पाइने विष मार्ने औषधि छैन।

'टेट्रोडोटोक्सिन'ले स्नायु प्रणालीमा असर पार्छ। त्यो विषले मानव शरीरमा "तीव्र र हिंसात्मक असर" पार्दछ। सुरुमा मुखको वरिपरि छोएको थाहा नहुने हुन्छ र त्यसपछि पक्षघात हुँदै मृत्यु हुन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

घातक फुगु माछा बिक्री भएपछि सतर्कता


गायक प्रकाश सपुत र गायिका शान्ति श्री परियारको स्वरमा गलबन्दीको रोदी परम्पराको झल्को दिने गरी बनाइएको भिडिओ एक महिनामा युट्युबमा झन्डै एक करोड ७० लाख पटक हेरिएको छ।

गीतको लय आफूले केही वर्ष अघिनै सार्वजनिक गरेको गीतसँग मिल्न गएको भन्दै गायक शम्भु राईले प्रश्न उठाएपछि मानिसहरू त्यसको पक्ष र विपक्षमा देखिए।

गायकद्वय राई र सपुतको विवाद बुधवार सहमतिमा टुङ्गियो। तर उक्त प्रकरणले उठाइदिएको विषय भने त्यसै साम्य हुनु नहुने स्रष्टाहरू बताउँछन्।

अवसर

गायक सङ्गीतकार लोचन रिजाल भन्छन्, "विवादमा को सही वा को गलत भन्दा पनि यस प्रकरणले उठाएको विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण छ।"

 काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा गायन विषयमा प्राध्यापन गर्ने रिजालका अनुसार प्रतिलिपि अधिकारबारे साङ्गीतिक क्षेत्रमा सर्जकहरूलाई राम्रो जानकारी भएको जस्तो देखिँदैन।

उनी भन्छन्, "हालका दिनमा साङ्गीतिक क्षेत्र व्यावसायिक हुँदै गएका कारण सर्जकहरू सचेत भने हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ।"

गायक सपुतले विवाद चुलिँदै गर्दा फेसबुकमा लेखेका थिए, "नेपालमा गीतसङ्गीतको औपचारिक रेकर्ड र व्यवसाय सुरु भएको यतिका वर्षसम्म पनि प्रतिलिपिसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुनु दु:खद कुरा हो।"

"त्यसैले प्रतिलिपि सम्बन्धमा बृहद् बहस हुनु जरुरी छ। नयाँ र स्पष्ट कानुन बन्नु जरुरी छ। लोकगीतको विषयमा त झन गम्भीर हुनु जरुरी छ। किनकि यो बौद्धिक सम्पति मात्रै नभएर राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको विषय पनि हो।"

कानुनी व्यवस्था

केही वर्षअघि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो सङ्गीत सिर्जना दर्ता गराउन पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीहरूनै छक्क परेको रिजालसँग अनुभव छ।

"कोही पनि साङ्गीतिक सिर्जना लिएर त्यहाँ नपुग्ने हुँदा उहाँहरू छक्क पर्नु भएको थियो," रिजाल सम्झन्छन्।

रजिस्ट्रार प्रकाश आचार्यका अनुसार साङ्गीतिक क्षेत्रलाई समेत नीतिगत रूपमा समावेश गरेर तयार पारिएको कानुनी प्रावधान अस्तित्वमा रहे पनि सर्जकहरूलाई त्यसबारे यथेष्ट जानकारी नभएको स्वीकार्छन्।

आचार्यका अनुसार प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र २०६१ सालमा सार्वजनिक भएको नियमावलीले आफ्ना सिर्जनामा सर्जकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

अरू सन्दर्भमा स्पष्ट भए पनि लोकभाकाको सन्दर्भमा ऐनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा यस्ता विषयमा भने समस्या भइरहन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।

ऐनमा लोकभाकाको हकमा प्रतिलिपि अधिकार नहुने भन्ने उल्लेख गरिए पनि लोकगीतमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गलबन्दी गीत विवाद: सङ्गीतमा प्रतिलिपि अधिकारको बहस आवश्यक


गीतको तीन च्यानलमा गरेका एक करोडभन्दा बढी फलोअर छन्

पेशाले वकिल रहिसकेकी गीत भारतका टिकटक स्टारमध्ये एक हुन्।

उनी एक करोडभन्दा बढी फलोअरहरूलाई तीनवटा च्यानलमार्फत् “अमेरिकी अङ्ग्रेजी” सिकाउनुका साथै सम्बन्धबारे सुझाव पनि दिन्छिन्।

विगत एक वर्षयता गीतले आफ्ना खातामा करिब २०/२० सेकेन्डका दैनिक १५ वटा भिडिओ पोस्ट गर्ने गरेकी छन्।

आफूसँग सञ्चिति कम नहोस् भनेर मोबाइल र व्यावसायिक क्यामेराबाट उनी एक दिनमै १२० वटासम्म भिडिओ तयार पार्छिन्।

बाँकी दिन स्क्रिप्ट लेख्ने र भिडिओ सम्पादनको काममा उनी समय खर्च गर्छिन्।

“प्रतिबन्धबारे समाचार सुनेपछि मलाई विश्वास नै लागेन। यो त अहिले मेरो जीवनको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। यो त मेरो पूर्णकालीन जागिर भइसकेको छ,” गीतले भनिन्।

उनका फलोअरहरू दुःखी भएका छन्। एकजना लेख्छन्, “अब मैले कसरी अङ्ग्रेजी सिक्ने होला?”

अर्का फलोअरले लेखेका छन्, “अब मलाई कसले उत्प्रेरित गरिरहने होला?”

भारतमा टिकटकका २० करोड प्रयोगकर्ता छन्

कुन कुराले प्रतिबन्ध निम्त्यायो?

भारतले ५९ वटा चिनियाँ एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि लाखौँ प्रयोगकर्ताहरू अचम्मित र स्तब्ध भएका छन्।

भारतीय प्रतिबन्धमा पर्ने एपहरूमा विबो, वीच्याट र यूसी ब्राउजर लगायत छन्।

भारतीय सरकारले “देशको सम्प्रभुत्ता र सुरक्षाका लागि खतरा” भएकाले ती एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ।

हालै लद्दाख क्षेत्रको गलवान इलाकामा चिनियाँ सेनासँगको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि चिनियाँ सामान, सफ्टवेअर र एपहरू बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालयले भनेको छ, “भारतका करोडौँ मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका डेटा सुरक्षा एवम् गोपनीयतालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिइएको हो।”

तर प्रतिबन्धका कदमबाट “निकै चिन्तित” बनेको भन्दै निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न बेइजिङले आग्रह गरेको छ।

विज्ञहरूले भारतीय निर्णयलाई राजनीतिक कदम भन्दै दुई देशबीच बढ्दो तनावका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

टिकटक स्टार

टिकटक नराम्ररी प्रभावित

निकै लोकप्रिय टिकटक चाहिँ सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित एपमा परेको छ।

सस्तो मोबाइल डाटा र युवा जनसङ्ख्या बढी भएको पृष्ठभूमिमा विगत तीन वर्षमा भारतमा २० करोड प्रयोगकर्ता भएका छन्।

टिकटकमा पढाउने लेखक तथा पडकास्टर अमित वर्मा भन्छन्, “यो अति नै चाखलाग्दो छ। प्रतिभा देखाउन नपाएका थुप्रै मान्छेले एउटा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतमा टिकटक: चिनियाँ एप प्रतिबन्धित भएपछि ‘स्टार’हरूको भविष्य अन्योलमा


गुगल हेल्थ र इम्पीरीअल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्तासहित विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू सम्मिलित एउटा समूहले एउटा विशेष खालको कम्प्युटर विकसित गरी त्यसलाई झन्डै २९,००० महिलाको म्यामग्राम अर्थात् स्तनको एक्स-रे विश्लेषण गर्न प्रशिक्षित गर्‍यो।

म्यामग्राम विश्लेषण गर्ने काममा कम्प्युटर एल्गरिदमले छजना रेडिओलजिस्टलाई उछिनिदियो।

एआई सो काममा दुई चिकित्सकको क्षमताबराबर  भएको पाइयो।

मानवलाई जस्तो एआईलाई थकाइ लाग्दैन। विज्ञहरूका अनुसार क्यान्सर पत्ता लगाउने एआईको क्षमतालाई अझै सुधार्न सकिन्छ।

उक्त अनुसन्धानको परिणाम नेचर जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।

एआई कति प्रभावकारी?

यूकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली एनएचएसमा प्रत्येक महिलाको स्तनको एक्स-रे विश्लेषण गर्न दुई रेडिओलजिस्ट खटाइन्छ।

क्यान्सर भए वा नभएको विषयमा उनीहरूको मत बाझियो भने कहिलेकाहीँ तेस्रो चिकित्सक पनि सहभागी हुन्छन्।

यो अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा एआईको एउटा मोडललाई सम्बन्धित महिलाको नाम थाहा नहुनेगरी बेनामी एक्स-रेहरू उपलब्ध गराइयो।

विज्ञहरूलाई बिरामीको रोगसम्बन्धी विवरण थाहा हुन्छ। तर एआईलाई म्यामग्राम अर्थात् स्तनको एक्स-रे मात्र उपलब्ध गराइएको थियो।

एआईले गरेको विश्लेषण दुई चिकित्सकले विश्लेषण गर्ने विद्यमान प्रणालीजति नै सही भएको पाइयो।

अझ एक चिकित्सकले स्तन क्यान्सर भएको पत्ता लगाउनुभन्दा एआईको विश्लेषण बढी प्रभावकारी भएको पाइयो।

एआईले स्तन क्यान्सर निदान गर्दा फल्स पजिटिभ र फल्स नेगटिभको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा कम भयो।

अब के होला?

गुगल हेल्थका डोमिनिक किङले अध्ययनले पत्ता लगाएको कुराप्रति आफ्नो समूह गौरवान्वित भएको बताएका छन्।

यसबाट चिकित्सकहरूलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गमा स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍याउने विधि विकसित गर्न सकिने उनको अपेक्षा छ।

अध्ययनका लागि प्रयोग गरिएका अधिकांश म्यामग्रामहरू क्यान्सर रिसर्च यूकेको अप्टिम्याम डेटासेटबाट लिइएको थियो।

म्यामग्रामको विश्लेषण गर्ने दक्षता भएको चिकित्सक र रेडिओलजिस्ट तयार पार्न १० वर्षको अध्ययन र तालिम चाहिन्छ।

स्तन क्यान्सरको निदान गर्न एक्स-रे हेर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यो कामका लागि धेरै समय लाग्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

स्तन क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउन दृष्टिविहीनहरूको स्पर्श क्षमताको उपयोग

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउन चिकित्सकभन्दा एआई 'बढी प्रभावकारी'


गुगलको प्रयोगले हामीलाई इन्टरनेटमा चाहेको कुरा खोज्न सक्ने बनाएको छ

यदि तपाईँले चिने जानेको खोज बाकसमा केही शब्द लेखेर खोज्दा भेटिएन भने सायद त्यो चीज कतै नहुन सक्थ्यो।

गुगल भनेकै इन्टरनेट थियो।

"लामो समयको लागि खोज्ने भनेकै शब्दहरूको झोला थियो," गार्टनरका सर्च इन्जिन विशेषज्ञ  स्टेफन इम्मोट भन्छन्।

गुगलसँग शब्दहरूको ठूलो झोला भएको र त्यो झोलाबाट अरूभन्दा छिटो चाहेको नतिजा निकाल्न सकिने कारण यो अरूभन्दा ठूलो बन्यो।

यसले मानिसले खोजेको वेबसाइट, ब्लग वा विकिपिडियाका पानासम्म छिटो र सही तरिकाले पुर्‍यायो।

ती दिनहरूमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर कुनै कुरा खोज्नु भनेको सीधा र सहज काम थियो, इम्मोट भन्छन्।

इन्टरनेटको आकारको कारण यसका सबै जानकारीहरूलाई संग्रहित गर्नु गार्‍हो काम थियो र अझै पनि छ। यसका लागि कुनै पनि वेब पानामा भएका शब्दहरूलाई विश्लेषण गरेर त्यो वेब पानामा कति जना मानिसहरू आए भन्ने कुराको रेकर्ड राख्नु पर्थ्यो।

इम्मोटको भनाइमा अहिले इन्टरनेटमा खोज्ने प्रक्रिया धेरै जटिल भएको छ। यसको कारण अनलाइनमा हाम्रो जटिल हुँदै गइरहेको जीवन हो।

छिटो जवाफ

हाम्रो खोज आजकल वेब पानाहरू मात्रै होइन्, प्रेमीप्रेमिका खोज्नेदेखि ट्याक्सी खोज्ने वा जिन्दगीभर हेर्न सकिनेभन्दा धेरै चलचित्र खोज्नेमा पुगिसकेको छ।

"यदि तपाईँहरू एपहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने दिनभर एउटा वा अर्को तरिकाले तपाईँ थुप्रै फरक फरक सर्च इन्जिन र सेवाहरू चलाउनु हुन्छ," इम्मोट भन्छन्।

आजकल तीमध्ये धेरै खोजहरूमा गुगल प्रविधि प्रयोग हुँदैन।

गुगलको उपाधि खोस्न इलास्टिक र सोलर जस्ता नयाँ प्रतिस्पर्धा तयार छन्।

पुराना दिनमा खोज्नु भनेको शब्दहरू लेख्नु थियो। अब त्यस्तो छैन।

आजकल खोज्नु भनेको दाहिनेतिर औंला चलाउनु वा नक्शामा औंला चलाउनु वा एपमा बोल्नु भएको इलास्टिकका संस्थापक शे ब्यानोन भन्छन्।

इलास्टिकले विकास गरेको खोज प्रविधि प्रेमीप्रेमिका खोज्ने टिन्डर, अनलाइन किनमेल गर्ने इबे, ट्याक्सी खोज्ने उबर, लिफ्ट र चलचित्र हेर्ने नेटफ्लिक्स जस्ता एपहरूले प्रयोग गर्छन्।

ब्यानोनका अनुसार खोज बाकसको युग पछि सही उत्तर खोज्ने कार्यको विधि धेरै फरक छ।

उदाहरणको लागि टिन्डरमा कसैको जानकारीलाई दाहिनेतिर सार्दा तपाईँका व्यवहारले स्थापित गरेका तथ्यहरूको आधारमा नयाँ खोज हुन्छ। यो गुगलले भनेजस्तो खोज होइन्।

उबर र लिफ्टमा तपाईँको स्थानस्थितिका साथसाथै तपाईँले मन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इन्टरनेटमा खोज: अब गुगलको एकछत्र राज सकियो


गुटास्थित पर्यवेक्षक समूह तथा सरकारी संचारमाध्यमका अनुसार सरकारी सेनाले पूर्वी गुटाकै सबैभन्दा ठूलो नगर डुमालाई घेरा हालेका छन्।  राजधानी दमास्कस बाहिर रहेको सो नगर विद्रोहीको मुख्य अखडा हो।

सरकारी सेनाले अर्को एक नगरसँगको सम्पर्क टुटाइदिएका छन्।

पछिल्लो कदमसँगै  पूर्वी गुटा क्षेत्र तीन भागमा विभाजित भएको एउटा पर्यवेक्षक समूह सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्यमुन राईट्सले जनाएको छ।

डुमाबाट प्राप्त विवरणहरूका अनुसार सो नगरमा सरकारी हवाई हमलाहरु भइरहेको बताइएको छ भने स्थानीय बासिन्दाहरू घरभित्रै फसेका छन्।

'कारबाही'

सिरिया: मानवीय सहायता स्थगित

सिरिया: '५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु'

विद्रोहीको कब्जामा रहेको अन्तिम मुख्य अखडा पूर्वी गुटालाई पुनः नियन्त्रणमा लिन गत महिना सिरियाली सरकारले कारबाही थालेको थियो।

त्यसयता सिरियाली सेनाले पूर्वी गुटाको आधा भन्दा बढी भागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

त्यसक्रममा ९ सय भन्दा बढी गैरसैनिकहरुको ज्यान गएको ठानिएको छ।

बीबीसीका अरब मामिलासम्बन्धी सम्पादक सेबस्टियन असर भन्छन्- "सिरियाली सरकारको स्पष्ट रणनीति भनेको पूर्वी गुटालाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर अलग्याउनु हो ताकि विद्रोहीसम्म पुग्ने सहयोग वा सहायता संजालहरुलाई रोक्न सकियोस्। र, अहिले सिरियाली सरकारले आफ्नो लक्ष्य भेटाएको जस्तो देखिन्छ।"

मध्य भागमा रहेको मिसराबा नगर पनि सिरियाली सरकारले पुनः कब्जामा लिएको र त्यसवरपर रहेका क्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेको विवरणहरुमा जनाइएको छ।

पूर्वी गुटामा दोस्रो खेपको मानवीय सहायता सामग्री बोकेका संयुक्त राष्ट्रसंघका गाडीहरु शुक्रबार प्रवेश गर्न सफल भएका थिए।  त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अघिल्ला प्रयासहरु सरकारी आक्रमणका कारण स्थगित हुन पुगेका थिए।

 सन् २०१३ देखि सरकारी सेनाको घेराबन्दीमा रहेको पूर्वी गुटामा अझै चार लाख मानिसको बसोवास रहेको ठानिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सिरियाः 'पूर्वी गुटा सैन्य घेराबन्दीमा'


गुटेरसले चाहिँ नेताहरूबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने नयाँ र महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू आशा गरेको बताएका छन्।

स्विडिस वातावरण अभियानकर्मी ग्रेट टुनबेर्ग सहित थुप्रै युवा अभियानकर्मीहरूले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेछन्।

सम्मेलनको एक दिनअघि वैज्ञानिकहरूले विश्वव्यापी तापमानको सङ्केत र प्रभावहरू बढिरहेको भन्दै चेतावनी दिएका थिए।

योजना

राष्ट्रसंघीय जलवायु निकायका अनुसार सन् २०१५ देखि २०१९ बीचमा वायुमण्डलमा उत्सर्जन भएको कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा पछिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ रिडिङ्‍का जलवायु सम्बन्धी प्राध्यापक ब्रिअन होस्किङ्स भन्छन्- "स्कुले बालबालिकाबाट आइरहेको यो चर्को आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्छ। यो आपत्कालीन अवस्था हो।"

 गुटेरसले आउँदो दशकमा नाटकीय ढङ्गबाट उत्सर्जन कम गर्ने र सन् २०५० सम्ममा कार्बनको उत्सर्जन दरलाई सुरक्षित तहमा राख्ने योजनाहरू आशा गरेको र ती सोमवारको सम्मेलनमा सार्वजनिक हुने बताए।

उनले सन् २०२० पछि विश्व फोसिल इन्धन छाड्दै जाने र कोइलाले इन्धन दिने उर्जा केन्द्रहरू बन्द होउन् भन्ने आफूले चाहेको बताए।

अर्को वर्ष जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता हुने परिप्रेक्ष्यमा यो विशेष बैठकको आयोजना हुन लागेको हो।

प्रतिबद्धता

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जनसन, फ्रेन्च राष्ट्रपति एम्यानुअल माँक्रोसहित ६० नेताहरूले मञ्चमा उभिएर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नेछन्।

तर कोइलाबारेको संवेदनशील विषयमा अर्थ राख्ने जापान र अस्ट्रेलियाका नेताहरू भने सम्मेलनमा सहभागी हुने छैनन्।

अमेरिका, ब्राजिल र साउदी अरेबिया समेत सम्मेलनमा बोल्ने छैन।

तर चीन र भारत कोइला क्षमताको नेतृत्व गर्ने नयाँ शक्तिराष्ट्र भए पनि उनीहरूलाई मञ्च दिइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जलवायु सम्मेलन: प्रमुख विश्वनेता अनुपस्थित


गुणस्तर तथा मूल्यको विवाद भएपछि सरकारले अघिल्लो सम्झौता रद्द गरेको छ

स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता सामानको खरिदका लागि यस अघि गरेको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरे लगत्तै उनीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत त्यस्ता सामानको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले पटकपटक गरेर ती सामग्री भित्र्याउने र विमान चार्टर गर्ने प्रक्रियामा सरकारले सघाउन पर्ने बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभाव

देशभर कोरोनाभाइरसको रोकथाम र उपचारका लागी आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको अभाव देखिएपछि सरकारले द्रुत विधिबाट सामान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

तर खरिद सम्झौता गरिएको कम्पनी, सामानको मूल्य अनि गुणस्तर माथि प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

योसँगै यसअघिको खरिद प्रक्रियाको विरोध गरेका नेपाली व्यवसायीहरूमाथि ती सामान आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी आउने देखिएको छ।

चीनबाट ल्याइएका केही सामग्रीको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेका छन्

सरकारको निर्णय लगत्तै छलफलमा जुटेका उनीहरूले तोकिएका सामान ल्याउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले भने, "सकेको सहयोग गर्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो त चिकित्सकदेखि आम जनताको स्वास्थ्यको विषय भएकाले हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। सकेसम्म एक हप्ताभित्र यहाँ केही नरोकिने गरि केही सामान ल्याउन सक्छौँ।"

सहजीकरण आवश्यक

तर त्यसमा सरकारको सहजीकरणको आवश्यकता पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सामान ल्याउन आवश्यक पर्ने विमान, ब्याङ्किङ् कारोबारको सहजीकरण र किस्तामा सामान ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

हाल आफूहरुसँग भएका सामान पहिले बोलकबोल गरिएकै मूल्यमा सरकारलाई दिने र नयाँ सामानको मूल्य भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा तोक्नुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ।

"अहिले सबैको स्रोत चीन भएको छ र त्यहाँ यी सामग्रीहरूको उच्च माग छ। त्यसमाथि डलरको मूल्यपनि निकै बढेको छ। परेको मूल्यमा हाम्रा खर्चहरू जोडेर सायद पन्ध्र प्रतिशतमा पनि गर्न सकिन्छ। जुन दरको विवाद यहाँ भएको छ त्यही विवाद नदोहोरियोस् अनि गुणस्तरमा पनि सम्झौता नहोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो।"

यस अघिको सम्झौता अनुशार १० प्रतिशत सामान आइसकेको सरकारले जनाएको छ।

थप सामान आपूर्तिका लागि भने बोलपत्र आह्वान... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न व्यवसायीहरू 'तयार'


गुरुद्वारामा अक्सिजन लिइरहेकी कोभिड-१९ भएकी एक महिला

एक चिकित्सकसहित कम्तीमा १२  बिरामी दिल्लीको एउटा प्रमुख अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएका कारणले ज्यान गुमाएका छन्।

अस्पतालबाहिर अस्पतालमा शय्या पाउन नसकेकाहरू बोक्न सकिने किसिमको अक्सिजन सिलिन्डर हात पार्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। कोही त लाइनमा बसेको १२ घण्टा भइसकेको बताउँछन्।

दिल्लीका कैयौँ अस्पतालमा दैनिक अक्सिजन आउने गरेको छ तर उनीहरूले आपत्कालका लागि आवश्यकताभन्दा बढी ल्याएर भण्डारण गर्न सकेका छैनन्।

एक डाक्टरले स्थिति भयावह भएको बताए। "अस्पतालको मुख्य ट्याङ्की सकिएपछि भण्डारमा केही बाँकी छैन," उनले भने।

साना अस्पतालमा स्थिति झन् गम्भीर छ। उनीहरूसँग भण्डारण ट्याङ्की छैन र उनीहरू ठूलाठूला सिलिन्डरमा भर पर्छन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेका बेला अक्सिजन सङ्कट आइपरेको छ।

दिल्लीमा दिनहुँ हजारौँ सङ्क्रमित थपिन्छन् र सयौँ जनाको मृत्यु हुन्छ।

भारतमा सप्ताहान्तमा महामारी सुर भएयताकै सबभन्दा धेरै दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। एक दिनमा चार लाखभन्दा बढी सङ्क्रमण भएको एक मात्र मुलुक बनेको छ।

'यो दैनिक सङ्घर्ष हो'

श्रीराम सिंह अस्पताल सञ्चालक डाक्टर गौतम सिंहले उनको अस्पतालमा ५० कोभिड शय्या र १६ आईसीयू शय्या रहेको बताए। तर उनले अक्सिजन आउने निश्चित नभएकाले बिरामी भर्ना गर्न अस्वीकार गर्नुपरिरहेको बताए।

उनले सहयोगको याचना गर्दै अक्सिजन उपलब्ध गराइदिन सार्वजनिक रूपमा सहयोगको याचना गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, "हामीले हरेक दिन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। मेरा आधाजसो कर्मचारीहरू एक ठाउँबाट अर्को गर्दै अक्सिजन सिलिन्डर भर्न चहारिरहेका छन्।"

उनले गरेको त्यस्तै अपील मैले पनि ट्वीट गरेको थिएँ।

अक्सिजन नपाएकै कारण बिरामीको ज्यान जाने अवस्था सम्झेर आफूलाई निद्रा नआउने गरेको उनले बताए।

"म अक्सिजन खोज्न भौँतारिने होइन कि बिरामीको उपचारमा केन्द्रित हुन पाउनुपर्ने हो," उनी भन्छन्।

अरू अस्पतालमा पनि त्यस्तै समस्या परिरहेको बताइएको छ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले  सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक परेको मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्न नसकेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्। भारतमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अक्सिजनको कोटा उपलब्ध गराउने गर्छ।

सङ्घीय अधिकारीहरूले अक्सिजन अभाव नभएको तर यातायातको समस्या भएको बताउँछन्।

अक्सिजन सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न मानिसहरू १२ घण्टासम्म... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारतः कोभिड-१९ महामारीका कारण दिल्लीमा उत्पन्न अक्सिजन सङ्कट


गुर्जो

धेरै लहरा हुने र सजिलै झाँगिने गुर्जो बारीबाट हटाउन दुख भयो भन्दै उनकी आमा गुनासो गर्थिन्।

अहिले कोरोनाभाइरसको कहरमाझ एकाएक चर्चा हुनथालेपछि पुनमले आफन्तको घरबाट गुर्जोको डाँठ मात्रै ल्याएकी छैनन्, यसको बिरुवा पनि बालकुमारीस्थित घरमा रोपेकी पनि छन्।

“यसको फाइदाको कुरा थाहा पाएँ। अहिले हामी परिवार नै दैनिक खान थालेका छौँ,” इन्टेरियर डिजाइनर प्रधानले भनिन्।

पुनमको घरमा मात्रै होइन अहिले गुर्जोको प्रयोग धेरै घरमा हुन थालेको छ।

गुर्जोको बढ्दो प्रयोग

सहरमा बस्ने कतिले गाउँबाट मगाउन थालेका छन् भने कतिले किनेर गुर्जोको रस पिउन थालेका छन्।

कुनै बेला गाउँघरतिर बस्तुभाउलाई दिइने गुर्जोको प्रयोगप्रति कोरोनाभाइरसको महामारीपछि मानिसहरूको चासो बढ्न थालेको आयुर्वेदका वरिष्ठ चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइराला बताउँछन्।

“हामी सानो छँदा गाउँघरतिर दुध धेरै दिन्छ भनेर गाईबस्तुलाई खुवाउने गर्थ्यौँ। पछि अध्ययनका क्रममा मैले यसमा भएको गुणकारी तत्वले शरीरका विकारहरू निकाल्न मद्दत गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र पाचनशक्ति सबल बनाउने फाइदाबारे थाहा पाएँ,” डाक्टर कोइरालाले बीबीसीलाई भने।

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण यसको फाइदाबारे मानिसहरूले धेरै थाहा पाउन पाएको र महत्त्व बुझेको उनले बताए।

कतिपय प्रयोगकर्ताहरू भारतीय योगगुरु रामदेवले यसको फाइदाबारे बताएपछि खोजेर खान थालेको बताउँछन्।

गुर्जोको वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया हो

किन खाने गुर्जो?

कोइरालाका अनुसार कोरोनाभाइरसअगाडि पनि ज्वरो आउँदा, जन्डिस हुँदा, हाडजोर्नी वा क्यान्सरको समस्या भएका बिरामीलाई खान दिइन्थ्यो।

दक्षिण एशियाका भारत र श्रीलङ्कामा पाइने गुर्जो नेपालको पनि तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्मै पाइने आयुर्वेदका चिकित्सकहरू बताउँछन्।

रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउने भएकोले गुर्जो खाँदा सङ्क्रमणबाट जोगिन मद्दत पुग्ने कोइराला बताउँछन्।

“गुर्जो बहुउपयोगी जडिबुटी हो। यसको अवगुण वा शरीरलाई अन्य असर गर्ने तत्व नभएकोले यो खाँदा फाइदा हुन्छ,” उनले भने।

“यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट गुणका कारण कतिपय मानिसले यो खाएपछि अलि कमजोर भएको महसुस गर्न सक्छन्। त्यस्तो भए मह मिसाएर खाँदा हुन्छ।”

उनका अनुसार यसले शरीरमा चिनीको मात्रा थोरै घटाउन सक्छ। तर त्यो असर लामो समय रहँदैन।

गुर्जो कति र कसरी खाने?

चिकित्सक कोइरालाको सुझाव यस्तो छ:

गुर्जो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गुमनाम गुर्जो घरघरमा: किन खाने, कति खाने र कसरी खाने?


गुलाम रसुल

मैले शफीसँग उनको पसलमा कुरा गरिरहँदा अमरनाथका कैयौँ यात्रीहरू उनको पसलमा आइपुगे र सामान किन्न थाले।

भारत प्रशासित कश्मीरमा हरेक वर्षझैँ यो वर्षको अमरनाथ तीर्थाटन शुरू भइसकेको छ।

हुन त यो तीर्थाटन हिन्दूहरूको हो। तर त्यससँग सधैँझै यसपटक पनि हजारौँ कश्मीरी मुस्लिमहरू जोडिएका छन्।

निर्भर

शफी भन्छन्, "हामी वर्षभरि अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूको प्रतीक्षा गर्छौँ। हाम्रो रोजीरोटी यहाँ आउने तीर्थयात्रीमै निर्भर छ।"

"कतिपयलाई लाग्छ हामीले पैसालाई लागि मात्रै यो गरेका हौँ। यथार्थमा हामी उहाँहरूलाई निकै सम्मान र माया गर्छौँ। तीर्थयात्रीहरूलाई हामीबारे तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ।"

जहाँ हिन्दु र शिखले मस्जिद बनाउँदैछन्

महन्तको निम्तोमा मन्दिरमा इफ्तार भोज

मोहम्मद शफी विगत २२ वर्षदेखि अमरनाथ तीर्थाटनसँग जोडिएका छन्।

मोहम्मद शफी

उनी अमरनाथ गुफा नजिकै पर्ने शेषनाग सरोवरसँगै त्रिपाल राख्ने काम पनि गर्छन्।

उनी भन्छन्, पहिलाको र अहिलेको अमरनाथ तीर्थाटनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ।

"हामी सानो छँदा तीर्थाटनको छुट्टै आनन्द हुन्थ्यो। पहिला यति सुरक्षा हुँदैनथ्यो। जम्मु-कश्मीरका केही जवान मात्रै तीर्थयात्रीहरूसँग हुन्थे।"

पीरमर्का

४८ वर्षदेखि घोडचढी पेशामा संलग्न रहिआएका गुलाम रसुलका कैयौँ पुस्ता अमरनाथ तीर्थाटनसँग जोडिएका छन्।

२० वर्षको हुँदा उनले पहिलो पटक एकजना तीर्थयात्रीलाई घोडामा राखेर अमरनाथ गुफासम्म पुर्‍याएका थिए।

उनी भन्छन्, "तीर्थयात्रीहरूलाई पीरमर्का पर्दा हामी साथ दिन्छौँ। पानी पर्‍यो र उहाँहरूसँग टेन्ट भएन भने हामी आफ्नो घर लग्छौँ। अहिले पनि हाम्रो घरमा तीर्थयात्रीहरू हुनुहुन्छ।"

"आवश्यक पर्दा हामी उहाँहरूलाई पैसा पनि दिन्छौँ। कहिलेकाहीँ त घर फर्केपछि उहाँहरूले हाम्रो खातामा तिर्न बाँकी रकम पठाइदिनुहुन्छ।"

रसुल भन्छन्, हामीले अमरनाथ तीर्थयात्रीसँग राम्रो व्यवहार गर्दा उहाँहरूले अरूलाई त्यो सुनाउनुहुन्छ र हाम्रो ठेगाना पनि दिनुहुन्छ।

अनुभव

पहलगाम बटकोटका मोहम्मद अफजल मलिकका सात पुस्ता अमरनाथ तीर्थाटनसँग जोडिएका छन्।

अमरनाथ गुफा उनकै पूर्वजहरूले भेटाएको बताइन्छ।

दिल्लीका कृष्णकुमार विगत कैयौँ वर्षदेखि अमरनाथ तीर्थाटनमा आउने गरेका छन्।

कश्मीर आउँदा आफूलाई कुनै प्रकारको डर नलागेको उनी बताउँछन्।

नुनवन आधार शिविर

मध्यप्रदेशबाट आएका दिपक परमारले पनि धेरै वर्षदेखि अमरनाथको यात्रा गर्दै आएका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जहाँ हुन्छ मुस्लिमलाई हिन्दू तीर्थयात्रीको प्रतीक्षा


गू पिङ्

अमेरिकाले त्यस्तो प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै ह्वावेईले आफ्नो सम्बन्ध चिनियाँ सरकारसँग नभएको दोहोर्‍याएको छ।

अमेरिकाले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षाबारे चासो रहेको भन्दै ह्वावेईको उत्पादनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उसले आफ्ना साझेदारहरूसँग ह्वावेईलाई एक्ल्याउनेबारे पहल गरिरहेको छ।

ह्वावेई विश्वको एउटा प्रमुख दूरसञ्चार उपकरण र सेवा प्रदायक कम्पनी हो।

आफूविरुद्ध लागेका आरोपको खण्डन गर्दै ह्वावेईले कानुनी उपचार खोज्ने बाटको रोजेको हो।

"अमेरिकी संसद् ह्वावेईका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कारण बताउन पटकपटक विफल भएको छ। जसका कारण अन्तिम उपायको रूपमा कानुनी प्रक्रियामा जान हामी बाध्य भयौँ," ह्वावेईका अध्यक्ष गु पिङले बताए।

"त्यो प्रतिबन्ध गैरकानुनी मात्र छैन यसले ह्वावेईलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुनबाट समेत रोकेको छ। र, त्यसको सबैभन्दा बढी असर अन्तत: अमेरिकी सेवाग्राहीहरूलाई नै पर्नेछ।"

अभियोगले के भन्छ?

ह्वावेईले संविधानको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा ऐनअन्तर्गत रहेको एउटा व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ।

उक्त मुद्दा टेक्ससस्थित अमेरिकी सङ्घीय अदालतमा दायर गरिएको  छ।

एउटा विज्ञप्तिमा ह्वावेईले आफ्नो कम्पनीमा चिनियाँ सरकारको 'स्वामित्व, नियन्त्रण वा प्रभाव' केही नरहेको उल्लेख गरेको थियो।

अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड लगायतका थुप्रै देशले सुरक्षा कारण बताउँदै आफ्ना दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई 'फाइभ जी' सञ्जालमा ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाएका छन्।

Australia's former Prime Minister Malcolm Turnbull on why Huawei was barred from 5G network

विवादका अन्य विषय के हुन्?

अमेरिकाले ह्वावेई र उसकी वरिष्ठ अधिकारी मङ वान्जूमाथि आपराधिक अभियोगहरू समेत लगाएको छ।

ह्वावेईका संस्थापक रेन जेङ्फीकी छोरी वान्जू वाशिङ्टनको आग्रहमा गत वर्ष डिसेम्बरमा क्यानडामा पक्राउ परेकी थिइन्।

उनीविरुद्ध ब्याङ्क खाता हिनामिनादेखि इरानविरुद्ध अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध हुने कामहरू गरेको अभियोग छन्।

त्यसैलाई आधार बनाएर अमेरिकाले उनलाई आफ्नो देशमा मुद्दा चलाउन चाहेको छ र क्यानडालाई सुपुर्दगीको औपचारिक आग्रह पनि गरेको छ।

मङ वान्जू

ह्वावेईका प्रमुख रेन जेङ्फीले आफ्नी छोरीलाई राजनीतिक दुराशयका कारण पक्राउ गरिएको बताएका छन्।

आफ्नो कम्पनीले सधैँ निजी व्यवसायको चरित्रअनुसार काम गरेको उनले बीबीसीलाई बताएका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ह्वावेई विवाद: आफ्ना उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै अमेरिका सरकारविरुद्ध मुद्दा


गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल देशका आधाभन्दा बढी जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।

काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लासहित बिहीवारसम्म ७७ मध्ये ४१ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बताए।

सङ्घीय सरकारले देशव्यापी लकडाउनलाई साउन पहिलो हप्तादेखि खुकुलो पारेपछि सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा उल्लेख वृद्धि देखिएको छ।

रणनीति परिवर्तन

धेरै सङ्क्रमित देखिन थालेका जिल्लामा सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू पनि रहेको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएकोले विभिन्न गतिविधि गर्न/गराउन निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

जनस्वास्थ्यविद्‌हरू 'ट्रान्समिसन चेन ब्रेक' गर्न अर्थात् सङ्क्रमण सर्ने बाटो रोक्नका लागि निषेधाज्ञा वा लकडाउन राम्रो विकल्प भए पनि हालसम्म अपनाइँदै आएको रणनीतिमा केही परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सुझाउँछन्।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. शेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, "केही हदसम्म आर्थिक गतिविधिलाई पनि निरन्तरता दिँदै हामीले ठाउँविशेष रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ।"

त्यसमा जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारी पनि सहमत छन्, "जहाँ आगो लागेको हो त्यही पानी खन्याउने हो। आगो नलागेको ठाउँमा पानी हाल्नु हुँदैन, इपिडिमियोजीमा पनि यही सिद्धान्त हो।"

"जहाँ दुई सय वा सोभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् त्यहाँ मानिसहरूको गतिविधिलाई निषेध गरौँ र वरपरका जिल्ला चनाखो होऊँ भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको हो।"

लकडाउन वा निषेधाज्ञाका बेला र त्यसपछि गरिने काम महत्त्वपूर्ण भएको अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्तको तर्क छ।

विगतमा लकडाउनपछिका गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा चुकेको उनको ठम्याइ छ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ

"भविष्यमा सधैँ लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्थामा रहिरहन त सम्भव हुँदैन। अब पनि निषेधाज्ञा खुलेर पहिला जस्तै भयो भने त यो चक्र चलिरहन्छ।"

"त्यसैले अब चाहिँ कडाइका साथ सामाजिक दूरी कायम गराउने, बढीभन्दा बढी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गरी सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाहरूको परीक्षण गर्ने र आइसोलेशनको पर्याप्त तयारी हुनुपर्छ," वन्तले थपे।

जनस्वास्थ्यविद् तिवारीका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्ने क्रममा नेपालका लागि देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग हो।

"एउटा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः ४१ जिल्लामा निषेधाज्ञा, के कोरोनाभाइरसविरुद्ध रणनीति परिवर्तन गर्ने बेला भएको हो


गृह मन्त्रालयद्वारा शनिवार साँझ जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू ज्ञानबहादुर सेटी र अङ्गुर जिसी, प्रहरी निरीक्षकहरू जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई शनिवारबाटै लागु हुने गरी निलम्बन गरिएको हो।

पन्तको बलात्कारपछि हत्या र त्यसपश्चात् उत्पन्न घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेको सिफारिस अनुसार उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।

सो समितिले शनिवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सिफारिश

सोही प्रतिवेदनमा बालिका हत्यापछि गरिनुपर्ने अनुसन्धान कार्य 'जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेका' सुरक्षाकर्मीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समितिले सिफारिस गरेको बताइएको छ।

यसअघि सरकारले छानबिनमा लापरबाही गरेको भन्दै आवाज उठेपछि कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका अन्य केही सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइ अनुसन्धान अघि बढाउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

बालिका हत्या भएको ५२ दिन बितिसक्दा पनि अनुसन्धानले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

निर्मला पन्त र उनको परिवारका लागि न्यायको माग गर्दै शनिवार देशका विभिन्न भागमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले निर्मला पन्त र उनको परिवारलाई न्याय नदिलाएसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने बताएका थिए।

राजधानीमा गरिएको प्रदर्शनमा निर्मलाका आमाबुवाका साथै अधिकारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

निर्मला पन्त हत्याः थप पाँच प्रहरी निलम्बित


गृहमन्त्रालयले चट्याङमा भएको क्षतीको विवरणहरु संकलन गर्ने गरेको छ

सरकारका अनुसार यस बर्षको पहिलो दुई महिनामा चट्याङका कारण भएको मानवीय क्षति अघिल्लो बर्षको यही समयमा भएको भन्दा बढी हो।

पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नभएका कारण चट्याङबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागी प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिएको सम्बद्ध निकायको भनाई छ।

हताहत

बाढी, पहिरो, आगलागी तथा चट्याङका कारण पोहोर साल झण्डै पाँच सय जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ।

त्यसमध्ये २२ प्रतिशत अर्थात १११ जनाले चट्याङका कारण ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ।

पोहोर बाढीका कारण झण्डै एक सय जनाको मृत्यु भएको थियो।

यो वर्ष पनि वैशाख र जेठमा चट्याङ्बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या हेर्ने हो भने गत वर्ष यसै अवधिको तुलानामा भन्दा बढी देखिएको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मी ढकालले बताए।

उनले भने, “बैशाख १ गतेदेखि जेठ २५ गतेसम्मको आँकडा हेर्दा चट्याङ लागेर ५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय १५ जना मानिसहरु घाइते भएका छन्, अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा ४७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एकसय ११ जना घाइते भएका थिए।”

अन्यौल

चट्याङबाट ज्यान गुमाउने तथा घाइते हुनेको संख्या वर्षेनि बढ्दै गर्दा समेत क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारले पर्याप्त कदम चाल्न नसकेको कतिपयले गुनासो गर्ने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ढकालका अनुसार पर्याप्त अध्ययन नहुँदा न्यूनिकरणको लागी धेरै कदमहरु चाल्न नसकिएको हो।

उनी भन्छन्, “अग्ला अग्ला पहाड भएको हुनाले नेपाललाई चट्याङ पर्ने मुलुककै रुपमा लिइन्छ, यसबाट बच्नको लागि विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका हुन् तर अरु कुनै कामहरु चाहिं भएको छैन।”

भुईचालो, बाढी-पहिरो लगायतका प्रकोपबाट बच्ने र क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकार र संघसंस्थाहरुले विभिन्न उपायहरु गरिरहे पनि चट्याङको हकमा भने ठोस प्रयास भएको देखिदैंन।

यसका पछाडि, चट्याङ्बारे पर्याप्त अनुसन्धान र दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख कारण रहेको प्रकोप व्यवस्थापनका जानकारहरुको भनाई छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चट्याङका कारण हुने क्षतिमा वृद्धि


गृहमन्त्री अमित शाहले कोभिड-१९ परीक्षणमा व्यापक वृद्धि लगायत दिल्लीका लागि आपत्‌कालीन उपायहरूको प्याकेज घोषणा गरेका छन्।

हालको सङ्कटबारे उनले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग छलफल गरेका थिए। भारतमा प्रतिदिन करिब १२ हजार नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेका छन्।

भारत अहिले अमेरिका, ब्रजिल र रुसपछि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याका हिसाबले विश्वकै चौथो स्थानमा छ।

जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार सङ्क्रमणका कारण भारतमा हालसम्म मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ९,००० नाघेको छ।

द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाका अनुसार महाराष्ट्र र तामिलनाडुपछि दिल्ली तेस्रो धेरै प्रभावित राज्य हो।

राज्य सरकारले ४० होटल र ७७ ब्याङ्क्वेट हलहरूमा अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

भारतले लकडाउनका कारण रेलसेवा स्थगित गरेसँगै गत एप्रिल महिनाबाट रेलका डिब्बाहरूलाई क्वारन्टीन वा आइशोलेसन वार्ड अर्थात् अलग्गै राख्ने स्थान बनाउन शुरू गरेको थियो।

गत महिना सङ्घीय सरकारले मार्च २५ बाट शरू गरिएको लकडाउन अन्त्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

भारतमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू खुकुलो पारिएसँगै सडक र हवाई यात्रामा वृद्धि भएको छ भने थुप्रै व्यवसायका साथै कार्यस्थलहरू खुलेका छन्।

बजारमा भिड देखिन थालेको छ। लकडाउनले भारतमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको बताइन्छ। करोडौँ मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारत: दिल्लीमा सङ्क्रमितको उपचारका लागि रेलका ५०० डिब्बा प्रयोग गरिने


गृहमन्त्रीले 'सामन्तवादी र पूँजीवादी चेतनाको उपज'का रूपमा बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको बताएका थिए।

बुधवार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन्।

गृहमन्त्रीले उनकै शब्दमा "सामन्तवादी र पूँजीवादी चेतनाको उपज"का रूपमा यस्ता घटनाहरू घटेको समेत बताएका थिए।

१३ वर्षे बालिकाको हत्याको दुई महिना पुग्दा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकेको छैन बरू त्यसयता बलात्कारका घटनाहरू दैनिकजसो बढिरहेको भन्दै समितिका सांसदहरूले मन्त्रीसामु जवाफ मागेका थिए।

जवाफ

गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसाथ समितिमा जवाफ दिन उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा सरकारको कामकारबाहीमाथि कुनै शंका नगर्न भन्दै सरकारको बचाउ मात्र गरेनन्, आफू मन्त्री भएपछि गरेका केही राम्रा कामको फेहरिस्त समेत सुनाएका थिए।

निर्मला हत्याकाण्डपछि प्रहरीबाट अनुसन्धानका क्रममा भएका गल्तीहरू समेत सरकारले सच्याइसकेकोले दोषी पत्ता लाग्ने बताए।

अनुसन्धानका लागि गठन भएको छानबिन समितिबाट सत्यतथ्य पत्ता नलाग्ने देखिएको भन्दै केही समयअघि राजीनामा दिएका वीरेन्द्र केसीबारे समेत सांसदहरूको जिज्ञासा उठेको थियो।

जसको बचाउ गर्दै थापाले भने, "प्रहरीबाटै मुचुल्कामा नक्कली औंठाछाप, लुगा नस्टजस्ता कामहरू हुँदा छानबिन टोली समेत त्यस्तै हुने हो कि भन्ने भयले राजिनामा दिएका थिए। निर्मला हत्याकाण्डमा तुरून्त परिणाम नआउँदा प्रहरीको कार्यक्षमतामा प्रश्न त उठेको छ। तर हामीले यसमा धैर्य गर्नुपर्छ।"

माग

सांसदहरूले प्रहरी संगठनभित्र यस्ता अनुसन्धानका लागि महिलाहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, पीडितहरूको उपचार र क्षतिपूर्तिमा समान मापदण्ड हुनुपर्ने, प्रहरी संगठनको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने जस्ता विषय उठाएका थिए।

बलात्कारीलाई कडा सजाय दिने विषयमा सरकारकै नेतृत्व गरेको नेकपाकी सांसद सुजिता शाक्यले बलात्कारीलाई नपुंसकता विकास गर्ने केमिकल क्यास्ट्रेसनमा जानुपर्नेसमेत सुझाएकी थिइन्।

उनले भनिन्, "बलात्कारीलाई हामीले नपुंसक बनाउने सजाय दिन सक्यो भने उसलाई जीवनभर त्योभन्दा ठूलो दु:खको विषय बन्न सक्दैन।"

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

अन्य सांसदहरूले पनि लामो समयसम्म यसरी घटनाको दोषी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

निर्मला हत्याकाण्ड: प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न