द्वन्द्व सकिएको झन्डै ८ वर्षपछि माघको अन्तिम सातामा दुवै आयोग गठन भएका थिए।

अदालतको फैसलाले शान्ति प्रकृयाको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै एकीकृत माओवादीले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु राजनीतिक ढंगले समाधान गर्न सत्तापक्षीय दलहरुसँग माग गर्ने बताएको छ।

संक्रमणकालीन कानूनका एकजना जानकारले चाहिं सरकारले सर्वोच्चको आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्न सक्ने भए पनि खारेज गरिएका ऐनका व्यवस्थाहरु पुनर्जीवीत गराउन लगभग असम्भव रहेको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन्।

असहमति

बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनका केही विवादित वाक्यांशहरु सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको दुई हप्तापछि एकीकृत माओवादीको कानुन विभागले आफ्नो असहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको हो।

अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालिन मुद्दा संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रहरुले हेर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला शान्ति प्रकृयाको भावना विपरित भएको उक्त विभागका प्रमुख प्रभु शाहले बताए।

उनले भने, “त्यतिबेलाका सबै मुद्दा कुनै न कुनै ढंगले अदालतमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति छ, सबै घटना हेर्न सकेन भने आयोगको काम नै छैन। पछिल्लो आदेशले संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दैन, यसबारे राजनीतिक ढंङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ।”

द्वन्द्वकालका कति मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् र कतिको अनुसन्धान हुन बाँकी छ भन्ने यकीन विवरणहरु उपलब्ध छैनन्।

गएको माघको अन्तिम साता गठन भएका दुबै आयोगले सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको भन्दै सेना, प्रहरी, तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी लगायतसँग द्वन्द्वकालीन घटनाका विवरण माग्ने बताएका थिए।

सम्मान

२ सयजना भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितहरुले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितको अनुमति विना क्षमादान र मेलमिलाप गर्न नसकिने आदेश सुनाएको थियो।

संक्रमणकालिन कानुनका जानकार अधिवक्ता हरि फुयाँलले दलहरुले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न नसक्ने तर सरकारले चाहेमा उक्त आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने बताए।

“असहमति भएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ, पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन सक्छौँ भन्न सक्छन् तर मान्दैनौ भन्न सक्दैँनन्। अदालतले गरेको फैसला मान्दैनौँ भनेपछि त्यो कानुनको शासनको सिद्धान्तलाई नमानेको हुन्छ,”... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सर्वोच्चको फैसला सच्याउन एमाओवादीको माग


द्विपक्षीय शीर्षस्थ बैठकमा त्यस्तो सहमति भएको नेताहरुले जनाएका छन्।

निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सकेसम्म आइतबार नै दुई चरणको निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने सहमति भएको संघीय गठबन्धनका नेता लालबाबु राउतले बताए।

उनका अनुसार त्यसपछि गठबन्धन र मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गर्ने छ।

कहाँ-कहाँ?

शनिवार करिब ६ घण्टा भएको बैठकमा भएको सहमतिबारे राउतले भने, "संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर द्रुत मार्गबाट पारित गराउने, हामीले आन्दोलन स्थगित गर्ने र सरकारले दुई चरणको निर्वाचन घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।"

सत्तापक्षका नेताले  प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।

तर निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले त्यसबारे टुंगो लगाउने छ।

विगतका अनिर्णिति बैठकका श्रृंखलामाझ शुक्रबार देखिएको सहमतिको सम्भावनाले मूर्त रुपमा पाएको देखिन्छ।

खाकामा सहमति

शुक्रबार भएको द्विपक्षीय बैठकले संविधान परिमार्जन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाएको थियो।

शनिबारको बैठकमा उक्त कार्यदलले पेश गरेको खाका अनुसार विधेयक परिमार्जन गरिने छ।

राउतले भने, "त्यही लिखित सहमति अनुसार सत्तापक्षले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने छ।"

उनले उक्त विधेयक पारित भएपछि आफूहरु चुनावमा जान तयार भएको बताए।

भद्र

संशोधनको खाका लिखित रुपमा तयार गरिए पनि सिंगो सहमति भने लिखित गरिएको छैन।

उक्त भद्र सहमति लागू भएमा लामो समयदेखि अवरुद्ध राजनीतिलाई निकास पाउने ठानिएको छ।

तर विपक्षी गठबन्धनभित्रबाट समर्थन नपाउँदासम्म विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिन्न।

करिब दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको हो।

जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय निकायमा विकाश निर्माणका काम प्रभावकारी हुन नसकेको र अनियमितताले प्रोत्साहन पाएको टिप्पणी हुने गरेका थिए।

तर दलहरु विगतमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार गठनमा उदासीन रहँदै आएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'चुनाव दुई चरणमा र संशोधन परिमार्जन गर्ने'


धनगढीमा आयोजित उक्त शिविरमा १७ सय किशोरी, युवती र महिला सहभागी छन्।

आयोजक राष्ट्रिय गोजुरियो कराते डो संघले देशभरिका १० हजारभन्दा बढी महिलालाई प्रशिक्षित गर्न त्यस्ता शिविर सबै प्रदेशमा आयोजना गरिने जनाएको छ।

हिंसाबाट जोगिन आधारभूत ज्ञान दिइने बताउँदै सङ्घका महासचिव प्रकाश चन्दले भने, "हामीले शारीरिक अभ्याससँगै आत्मबल बढाउने तालिम पनि दिन्छौँ।"

आत्मविश्वास

उक्त प्रशिक्षणले महिलाको आत्मबल पनि बढाउने विश्वास आयोजकसँगै प्रशिक्षार्थीको पनि छ।

एकजना सहभागी रक्षा बमले भनिन्, "निर्मला पन्तले जस्तो हिंसाको शिकार बन्नु नपरोस् भनेर शिविरमा सहभागी भएका हौँ।"

अर्की सहभागी निरशी चौधरी पनि नि:शुल्क तालिम लाभदायक हुने ठानेर सहभागी भएको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "यस्तो महिला हिंसा भइरहेका छन्। त्यस्ता घटनाबाट जोगिने उपाय सिक्न आएकी छु।"

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टको विचारमा यस्तो प्रशिक्षणले महिलामा आत्मविश्वास पनि बढाउँछ।

महिला सुरक्षा

उनले भनिन्, "अभ्यास गरेका महिलामा शारीरिक र मानसिक रूपले प्रतिवाद गर्ने विश्वास बढ्ने देखिन्छ।"

युथ फर रोड सेफ्टी नेपालकी अध्यक्ष रोजिता पाण्डेयले पनि यस्ता प्रशिक्षणबाट महिला सुरक्षामा टेवा पुग्ने ठानेकी छन्।

उनी भन्छिन्, "कुनै पनि बेला एक्लै हिँड्न सक्ने मनोबल महिलामा उत्पन्न गराउने यस्ता प्रशिक्षणले महिला सुरक्षामा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।"

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार एकवर्षमा १४ सय ८० वटा बलात्कारविरूद्धका उजुरी दर्ता भएका छन्।

पछिल्ला दिनमा देशव्यापी रूपमा बलात्कार लगायतका महिला हिंसाविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सत्र सय महिला आत्मरक्षा सीप सिक्दै


धर्मले ब्रिटेनको राजनीतिमा केन्द्रिय स्थान लिएको छ

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले, विशेषगरी जसले देशका मुसलमान समुदायबाट पूर्वाग्रह देखाएको आरोप खेपिरहेका छन्, चुनावी अभियानमा यसरी धर्मलाई सबैभन्दा अगाडि र केन्द्रमा राख्नेछन् भन्ने कुरा केही वर्षअघि सम्म पत्याउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो महिना मुस्लिम काउन्सिल अफ ब्रिटेनले इस्लामप्रति घृणाको भाव जगाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरेको, खारेज गरेको र छलछाम गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर ब्रिटेनको राजनीतिमा अहिलेको गम्भीर समयमा यहुदी, इस्लाम र हिन्दू धर्मसम्बन्धी विवादहरू मुख्य मुद्दा बनिरहेका छन्।

ब्रिटेनको आमनिर्वाचन अन्तर्गत चुनावी अभियानको महत्‍तवपूर्ण समय चलिरहँदा गएको शुक्रवार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन सञ्चारमाध्यममा उपस्थिति देखाउन सावधानीपूर्वक योजना बनाइएको एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत यहुदी बेकरीमा रोकिए।

यहुदीको भोट

प्रधानमन्त्री जोनसन यहुदी बेकरीमा पुगेका थिए

कुटिल राजनीतिक दाउपेचको रणनीतिबाट हेर्दा कन्जरभेटिभ नेता बोरिस जोनसनले बेकरीमा रोकिएर यहुदी मतादातालाई विशेष रूपमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन।

यूकेको कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमात्रै यहुदीहरू छन् र यस हप्ताको चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिए पनि उनीहरूले चुनावी सन्तुलन प्रभावित नै पार्ने भने ठानिँदैन।

तर यहुदी मतादाताहरूले कन्जरभेटिभ नेतालाई समर्थन गरिरहेको र लेबर दलप्रति डरको भावना देखाएको सङ्केत महत्त्वपूर्ण छ।

परम्परागत रूपमा लेबर दलको पहिचान जातिवाद विरोधी दलको रूपमा रहेको छ र यसलाई धेरै अल्पसङ्ख्यक समुदायले समर्थन गर्ने गरेका छन्।

त्यही भएर पछिल्लो समयमा पार्टीको नेतृत्व र सदस्यमाथि लागेको यहुदी विरोधी भावना देखाएको आरोपले ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

यहुदी विरोधी आरोप

यहुदी विरोधी भावनाको विरोधमा लण्डनमा भएको प्रदर्शन

जेरेमी कोर्बिनले सन् २०१५ मा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि उनी उक्त दलकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी वामपन्थी झुकाव राख्ने नेता बने।

सधैँ नै लेबर दलले प्यालेस्टाइन पक्षधर र ठूला सङ्गठित व्यापारिक निकायहरूको विरोधी धार समाएको थियो र यो कोर्बिनको नेतृत्वमा अझ बढ्यो।

त्यसपछि उक्त दलका सदस्यहरूले गरेको इजरेलको आलोचनाले यहुदी विरोधी भावना र व्यापारहरूमाथिको आक्रमणले यहुदी ब्याङ्करहरूविरुद्धको षडयन्त्रको रूप... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जाति र धर्म किन यूकेको आमचुनावमा ठूलो मुद्दा बनिरहेको छ


धारा ५० के हो र अब यसपछि के के हुन्छन्?

धारा ५० भनेको के हो ?

इयुको सदस्यता छाड्न इच्छुक कुनै पनि राष्ट्रको लागि धारा ५० एउटा योजना हो। यो लिस्बन सन्धिको एउटा अंश हो। लिस्बन सन्धिमा सबै इयुका सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २००९ मा यसले कानूनको रुप धारण गरेको थियो। यो सन्धि हुनुअघि इयु छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाइएका थिएनन्।

यसले के भन्छ?

यो छोटो छ। यसमा जम्मा पाँच अनुच्छेद छन्। यदि कुनै राष्ट्रले इयु छाड्न चाहेमा त्यस राष्ट्रले युरोपेली परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्छ र बाहिरिनका लागि इयुसँग वार्ता गर्नुपर्छ। ऊसँग इयुबाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय हुनेछ र सर्वसम्मत सहमति भएमा त्यो समय लम्ब्याउन सकिन्छ। बाहिरिन चाहेको राष्ट्रले उसले छोड्ने विषयमाथि इयुभित्र हुने आन्तरिक वार्तामा सहभागी हुन पाउने छैन।

बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने यसमा बताइएको छ (बाँकी रहेका २७ इयु राष्ट्रको ७२ प्रतिशतको सहमति हुनुपर्नेछ जसले इयुको ६५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ)। यसका साथै युरोपेली संसदका सदस्यको समर्थन पनि लिनु पर्ने हुन्छ।

पाँचौ अनुच्छेदले छोडिसकेको राष्ट्रले फेरि इयु प्रवेश गर्न चाहना व्यक्त गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चा गरेको छ। त्यस्तो चाहनालाई धारा ४९ अन्तर्गत विचार गरिने छ।

धारा ५० सक्रिय बनाउन किन यति लामो समय पर्खन पर्यो?

ब्रिटेनले सन् २०१६ को जुन महिनामा भएको एउटा जनमत संग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेको थियो। तर यस विषयमा युरोपेली परिषदलाई कहिले औपचारिक रुपमा जानकारी दिने भन्ने निर्णय चाहिं ब्रिटिश सरकारमा निर्भर थियो।

गत वर्षको अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले मार्चको अन्तिमसम्ममा युरोपेली परिषदलाई औपचारिक जानकारी दिने घोषणा गरेकी थिइन्। ब्रिटेनका उद्देश्यबारे सहमति नभइ बहिर्गमन प्रक्रियामा जान नहतारिने उनको तर्क थियो।

अब के हुन्छ ?

घटनाहरुको सम्भावित तालिका यस प्रकार छ:

• २९ मार्च २०१७ - ब्रिटेनले धारा ५० सक्रिय गर्ने

• २९ एप्रिल - इयुका २७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलन (ब्रिटेनविना) ले युरोपेली आयोगलाई ब्रिटेनसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिने

• मे - युरोपेली नेताहरुले दिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर युरोपेली आयोगले वार्ताका निर्देशिका प्रस्ताव गर्ने

• मे/जुन २०१७ - वार्ता शुरु हुने

• २३ एप्रिल र ७ मे -... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्रेक्जिट: धारा ५० के हो? अबको बाटो कस्तो?


धार्चुलामा नेपाल आउन आतुर नेपालीहरूको भिड

न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले भारत, खाडी देशहरू र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा डेढ सातायता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लागेको र अघिल्लो साता नेपाल र भारतले आफ्ना स्थल सीमामार्फत् हुने आवतजावत पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

नेपालमा लकडाउनको अवस्था भएसँगै विदेशमा काम गरिरहेका तर रोजगारी गुमाएका नेपालीहरू अलपत्र परेको ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ छ।

नेपाल सरकारको प्रयास नगण्य

नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त क्वारन्टीनको व्यवस्थापन नहुँदा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन खासै पहल नगरेको उक्त अधिकारवादी संस्थाको आरोप छ।

नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनुले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने उसको भनाइ रहेको छ।

मानिसहरू भिडभाडमा बस्न बाध्य भए वा क्वारन्टीनको मापदण्ड पालना नगरिए नेपाल सरकारले लगाएका जस्ता प्रतिबन्ध कम प्रभावकारी हुने  ह्युमन राइट्स वाचको जोड छ।

उसले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै घर फर्कन दिन र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न पनि भनेको छ।

भारत र युएईका उदाहरण

महाकाली नदीपारि धार्चुलामा अलपत्र परेका भनिएका ५०० जना नेपाली र यूएईमा कार्यरत रहेका नेपाली आप्रवासीको चर्चा उक्त निकायले गरेको छ।

सीमापारि भारतीय भूमिमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेकोमा उक्त निकायले स्वागत गरेको छ।

त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफू सडकमा सुतिरहेको र स्वदेश फर्केर क्वारन्टीनमा बस्न तयार रहेको धारणा राखेको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।

उसले दुई दिनअघि महाकाली नदी पौडिएर तर्ने क्रममा ३ जनालाई नेपाली अधिकारीहरूले तत्कालै गिरफ्तार गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक यूएईमा रहेका नेपाली ट्याक्सी चालकहरूको एउटा समूहले आफूले जागिर गुमाएको र पैसा नहुँदा साथीहरूकोमा वा पार्कमा सुतिरहेको बताएको उल्लेख गरेको छ।

यूएईस्थित नेपाली राजदूतावाससँग आफूहरूले सम्पर्क गरेपनि त्यहाँका अधिकारीहरूले भेट्न अनिच्छा देखाएको आरोप ती कामदारहरूले लगाएको उक्त निकायले जनाएको छ।

आफ्नो बचाउ गर्दै नेपाली अधिकारीहरू

अघिल्लो सातामात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाका नेपाली नियोगहरूका प्रमुखहरूसँग... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: कामदारको स्वदेश फर्कने अधिकार नखोस्न नेपाललाई अपिल


धावक दुती चंद, प्यारा ब्याडमिन्टन खेलाडी मानसी जोशी, बक्सिङकी मेरी कोम, ब्याडमिन्टनकी पीभी सिन्धु र पहलमान विनेश फोगट रहेका छन्।

भारतीय भाषाका बीबीसीका साइटहरूमा पाठकहरूले फेब्रुअरी १७ सम्म मत हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भारतीय भाषा सेवाकी सम्पादक रुपा झा भन्छिन्, "भारतीय महिलाले इतिहास रचेका छन् तर उनीहरूप्रति अझ पनि हामी आकर्षण पैदा गर्न सकेका छैनौँ।"

"बीबीसीले महिलाको योगदानबारे सोच्छ र त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ।"

मार्च ८ मा नयाँ दिल्लीमा एक कार्यक्रम गरेर विजेताको नाम घोषणा गरिने बीबीसीले जनाएको छ।

दुती चंद

दुती चंद

चंद उडिशाको जाजपुर जिल्लाकी हुन्। उनको परिवारमा छ दिदीबहिनी र एक भाइ गरी नौ जना छन्।

उनका बाबु कपडा बुन्ने काम गर्थे।

उनले धावक बन्न धेरै समस्याको सामना गर्नुपरेको थियो।

उनकी दिदी सरस्वती चंद पनि राष्ट्रिय धावक थिइन्। दिदी दौडेको देखेर उनले पनि खेलाडी बन्ने निश्चय गरेकी थिइन्।

उनी भन्छिन् "मेरी दिदीले मलाई दौडन प्रेरित गरिन्। पढाइ शुल्क तिर्न पैसा थिएन। यदि खेल्यो र स्कूलमा च्याम्पियन बन्यो भने पढाइको खर्च स्कूलले नै दिन्छ र खेल क्षेत्रमा जागिरे नै हुन सकिन्छ भनेर दौडन सुरु गरेँ।"

तर न जुत्ता थियो, न दौड्ने ट्र्याक, न त सिकाउने गुरु नै। सुरुमा एक्लै दौडिइन्।

सन् २००५ मा सरकारी खेल होस्टलका लागि उनी चुनिइन्। पहिलो कोच चितरञ्जन महापात्राले उनलाई दौड सिकाउन थाले।

उनले २००७ मा पहिलो राष्ट्रिय पदक जितिन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय पदक पाउन उनले २०१३ कुर्नुपर्यो।

हार्मोनको विवाद

सन् २०१४ को राष्ट्रमण्डल खेलमा उनको नाम अचानक हटाइयो। उनको शरीरमा पुरुषको हार्मोन्स धेरै पाइएको भनिएको थियो।

सन् २०१५ मा उनले कोर्ट अफ आर्बिट्रेशनमा अपील गरिन् र मुद्दा जितिन्।

त्यसले सन् २०१६ को रियो ओलम्पिकको तयारीमा पनि असर परिसकेको थियो।

"रियोको तयारीका लागि मसँग एक वर्ष थियो। मैले मेहनत गरेर छनोटमा परेँ।"

रियोमा उनले पदक जित्न सकिनन् तर त्यसपछि उनको प्रदर्शन राम्रो बन्दै गयो। सन् २०१७ को एशियन एथलेटिक्स च्याम्पियनशीपमा उनले दुई कास्य पदक जितिन्।

समलिङ्गी सम्बन्धबारे खुलासा

उनले सन् २०१९ मा आफू समलिङ्गी सम्बन्धमा रहेको खुलाइन्।

त्यसपछि उनले परिवार र गाउँको विरोध सामना गर्नुपर्‍यो तर उनले हार मानिनन्।

आज पनि उनी आफ्नी पार्टनरसँग बस्छिन्।

अब टोक्यो ओलम्पिकमाथि उनको नजर छ। उनले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बीबीसी वर्षको उत्कृष्ट भारतीय महिला खेलाडी को बन्ला


धावनमार्गमा नयाँ कालोपत्र गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन महिनाका लागि राति बन्द हुने र उक्त समयका उडानलाई अन्य समयमा सारिने उनीहरूले जनाएका छन्।

उडानमा असर परे पनि विमानस्थल खुलेको समयमा सबै विमानले उडान र अवतरण गर्नेगरी तालिका मिलाइएको विमानस्थलका प्रमुख राजकुमार क्षेत्री बताउँछन्।

विमानस्थल तीन महिनासम्म राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म बन्द हुनेछ।

उक्त समयमा तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग पुनर्निर्माण गर्ने तालिका बनाइएको छ।

किन बन्द गर्नुपर्‍यो?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा बेलाबेला खाल्डाखुल्डी पर्ने र त्यसले गर्दा विमानहरूलाई उडान र अवतरण गर्न समेत समस्या हुँदै आएको थियो।

त्यस्तो बेला धावनमार्गलाई टालटुल गरेर फेरि उडान नियमित गर्ने गरिएको थियो।

तर समस्या बढ्दै गएपछि एप्रिल १ देखि धावनमार्गको पुरानो कालोपत्रलाई फालेर नयाँ कालोपत्र गरिने बताइएको छ। र त्यसका लागि रातिको समय रोजिएको छ।

त्यसले उडानको नियमित तालिका बिग्रिए पनि नयाँ तालिका बनाएर उडानहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको विमानस्थलका प्रमुख क्षेत्री बताउँछन्।

कस्तो प्रभाव पर्ला?

राति धावनमार्ग बन्द गर्दा उडानहरूमा न्यून प्रभाव पर्ने विमानस्थलको दाबी छ।

क्षेत्री भन्छन्, "यसबाट १० प्रतिशत पनि उडान प्रभावित नपर्ने देखिएको छ।"

उनका अनुसार विमान कम्पनीहरूसँग पटकपटक छलफल गरेर उनीहरूको र विमानस्थलको तालिका हेरेर नयाँ तालिका बनाइएको छ।

"सकेसम्म गाह्रो नहोस् भनेर विमान कम्पनीहरूले भनेकै समयमा मिलाउने काम गरेका छौँ।"

बिहान हुने उडान र अवतरणलाई ८ बजेपछि सारिएको र राति १० बजे पछि हुने उडान र अवतरणलाई त्यसअघि सारिएको उनको भनाइ छ।

पार्किङ र ट्याक्सी मार्गमा कुनै समस्या नआए नयाँ तालिकाअनुसार तोकिएकै समयमा उडान हुने बताइएको छ।

पछिल्ला दिनमा एअर एशियाले उडान बन्द गरेको, एअर अरबिया र फ्लाइट दुबईले एक-एकवटा उडान घटाएकाले पनि व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा अधिकारीहरूको छ।

आन्तरिक उडान के हुन्छ?

धावनमार्गको काम नसकिउन्जेलसम्म आन्तरिक विमानस्थलमा पनि केही प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

बिहान र दिउँसो अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सहज बनाउन आन्तरिक उडानमा केही परिवर्तन गरिएको छ।

त्यसैले धेरै उडान हुने लुक्लाका लागि बिहानका उडानहरू रामेछापबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यहीअनुसार तारा, यति, गोमा र सीता एअरका उडान पनि हुनेछन्।

बुद्ध र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

त्रिभुवन विमानस्थल: अन्तर्राष्ट्रिय धावनमार्ग पुनर्निर्माण गर्न तीन महिना दैनिक १० घण्टा बन्द हुने


धुलोमा पाइला: दुई वर्षमा पर्सिभिअरन्स्‌ले लगभग १५ किलोमिटर यात्रा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ

शुक्रवार पृथ्वीमा डाउनलोड गरिएका तस्बिरले सो रोबोटले छोटो यात्रा गरेको सङ्केत दिएको छ।

एक टन वजन भएको रोबोट मङ्गल ग्रहको सतहमा ओर्लिएको दुई साता पूरा भइसकेको छ।

यो दुई सातामा वैज्ञानिकहरूले सो यानका थुप्रै प्रणालीलाई सक्रिय बनाएका छन्।

पर्सिभिअरन्स्‌ले मङ्गल ग्रहमा कुनै बेला भएको हुन सक्ने जीवनको प्रमाण खोज्नेछ।

त्यो खोजका लागि यसले मङ्गल ग्रहको एक वर्ष (पृथ्वीको लगभग दुई वर्ष) मा १५ किलोमिटर यात्रा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वैज्ञानिकहरूले कुनै बेला ठूलो ताल रहेको ठानिएको क्षेत्रमा प्रागऐतिहासिक जीवनको अवशेषको खोजीमा विभिन्न चट्टानको अध्ययन गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

तर चट्टानहरू खोतलेर हेर्नु अगाडि पर्सिभिअरन्स्‌ले विभिन्न परीक्षणहरू गर्नेछ।

यस क्रममा त्यसले एउटा सानो हेलिकप्टरको उडान पनि गराउनेछ।

आगामी केही साता उक्त यानले हेलिकप्टर निकालेर राख्न उपयुक्त स्थानको खोजी गर्नेछ।

अहिले सो हेलिकप्टर यानभित्र तलपट्टिको भागमा रहेको छ।

नासाको पर्सिभिअरन्स रोभरले यसरी मङ्गलमा अवतरण गर्‍यो

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मङ्गल ग्रहमा पर्सिभिअरन्स् पहिलो पटक गुड्यो


धेरै उत्सर्जन गर्ने देशहरूले निर्णायक कारबाही गर्नबाट रोकेको वातावरणवादीहरूले आरोप लगाएका छन्।

हालसम्म भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनहरूमध्ये सबभन्दा लामो मड्रिड सम्मेलन एउटा सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिएको छ।

थकित प्रतिनिधिहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौतीबारे विश्वव्यापी प्रतिक्रिया बढाउने सहमति गरे।

उक्त सहमतिअनुसार अब सबै देशले ग्लास्गोमा अर्को वर्ष हुने जलवायु सम्मेलनमा नयाँ वाचाहरू गर्नुपर्नेछ।

दुई अहोरात्र गरिएको वार्तापश्चात् अर्को वर्षको सम्मेलनमा नयाँ र सुधारिएका उत्सर्जन कटौतीका योजना प्रस्तुत गरिने सहमति मात्र हुन सक्यो।

चर्को आलोचना

उक्त सम्झौताको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

सम्मेलनमा सहभागी कैयौँ प्रतिनिधिहरू एवं पर्यावरणवादी अभियानकर्मीहरूले उक्त सम्झौतालाई विफलता भनेका छन्।

सबभन्दा धेरै प्रदूषण फैलाउने देशहरूले निर्णायक कारबाही गर्नबाट रोकेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।

टुभालुका प्रतिनिधिले दशौँ लाख मानिसहरूले अहिले नै जलवायु परिवर्तनको असर बेहोरिरहेको बेला यस्तो भएकै छैन भन्नु मानवताविरोधी अपराध ठहर्ने बताए।

युरोपेली युनियन तथा साना टापु राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीका थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यको समर्थन गरेका थिए भने, अमेरिका, ब्रजिल, भारत र चीनसहितका देशले त्यसको विरोध गरे।

'गुमेको अवसर'

सबै पक्षले विज्ञानले खतरनाक जलवायु परिवर्तनबाट जोगिन के आवश्यक छ भनेर औँल्याइरहेको विषय र सन् २०३० को दशकमै त्यो खतराको सीमा नाघ्ने विद्यमान अवस्थाबीच रहेका खाडल पुर्नुपर्ने जनाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले मड्रिड सम्मेलनबाट प्राप्त परिणाम निराशाजनक भएको बताएका छन्।

"अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु सङ्कटलाई कम गर्न, अनुकूलन गर्न र त्योसँग जुध्न वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न प्राप्त एउटा अवसर गुमाएको छ," उनलाई उद्धृत गर्दै समाचारसंस्था एएफपीले जनाएको छ।

यसैबीच विगतमा प्यारिस सम्झौता गराउन उल्लेख्य योगदान गरेको  युरोपेली जलवायु प्रतिष्ठानकी लराँ टुबियानाले मड्रिडको निष्कर्षलाई मिश्रित उपलब्धि भन्दै विज्ञानले बताइरहेको भन्दा निकै कम उपलब्धि भएको बताएकी छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मड्रिड जलवायु सम्मेलनको चर्को आलोचना, ‘अवसर गुमेको’ टिप्पणी


धेरै कार्यालयहरू भने खुल्न थालेका छन्।

यस्तो बेला कामकाजी महिलाहरूले कसरी घरमा रहेका बालबालिकाको रेखदेखको व्यवस्था मिलाएका छन्।

हेर्नुहोस् केही कामकाजी महिलाहरूसँग सृजना श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित भिडिओ -

अनि यो पनि:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनमा कामकाजी महिलाले बच्चाको रेखदेख कसरी गरिरहेका छन्


धेरै देशले चीनमा उत्पादित कोरोनाभ्याक प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन्

केही देशले उक्त खोपको आपत्कालीन प्रयोग थालिसकेका छन् भने केहीले त्यसो गर्ने योजना बनाएका छन्। दशौँ लाख खोपको मात्रा तयार भइसकेको छ।

अन्तिम चरणको परीक्षण गरिरहेका बुटान्टान इन्स्टिट्यूटका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोनाभाइरसको मध्यमदेखि गम्भीर प्रकृतिको सङ्क्रमणमा उक्त खोप ७८ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको प्रारम्भिक रूपमा बताएका थिए।

तर मङ्गलवार उनीहरूले आफ्नो तथ्याङ्कमा खोप लिए पनि थप उपचारको सहयोग नचाहिने एकदमै मध्यम खालको सङ्क्रमण देखिएका मानिसहरूको तथ्याङ्कलाई समावेश नगरिएको बताए।

उक्त तथ्याङ्कलाई समावेश गर्दा खोपको प्रभावकारिता ५०.४ प्रतिशतमा झरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।

कोरोनाभ्याकले कसरी काम गर्छ?

सिभोभ्याक बेइजिङमा आधारित औषधि निर्माता कम्पनी हो

बेइजिङमा अवस्थित सिनोभ्याक बायोटेकले 'कोरोनाभ्याक' खोप विकास गरेको हो।

यस्तो खालको खोपमा भाइरस वा ब्याक्टेरियालाई निष्क्रिय पारी रोगको जोखिम नहुनेगरी शरीरमा प्रवेश गराइन्छ।

“कोरोनाभ्याक बढी परम्परागत किसिमको विधि हो जुन रेबीजसहित अरू चर्चित खोपमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ,” नान्याङ टेक्नोलजिकल यूनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक लुओ दाहाई भन्छन्।

बीसीजी, दादुरा र रुबेला तथा ठेउलाको खोपमा निस्तेज भएको तर जीवित भाइरस वा ब्याक्टेरिया प्रयोग गरिन्छ।

सार्स-कोभ-२ कोरोनाभाइरसलाई लक्षित गरी बनाइएका फाइजर र मोडेर्नाका खोपहरूमा एमआरएनए विधि अवलम्बन गरिएको छ।

त्यसमा कोरोनाभाइरसको आनुवंशिक संरचनाको अंशलाई सुईको माध्यमबाट दिएर शरीरमा पूरा भाइरस नभएर भाइरसको प्रोटीन उत्पादन गर्न लगाइन्छ जुन शरीरको प्रतिरोध प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन पर्याप्त हुन्छ।

प्राध्यापक लुओका अनुसार एमआरएनए नयाँ प्रकारको खोप हो र मानिसमा विगतमा सफलतापूर्वक यसको प्रयोग गरिएको उदाहरण छैन।

कोरोनाभ्याकका फाइदा र घाटा के हुन्?

कोरोनाभ्याक ब्रजिल (तस्बिरमा), टर्की र इन्डोनेशियामा परीक्षण गरिएको छ

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप स्वीकृत हुनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रावधान विश्व स्वास्थ सङ्गठनले तोकेको छ। कोरोनाभ्याकको प्रभावकारिता त्यो सीमाभन्दा अलिकति मात्र माथि छ।

तर टर्की र इन्डोनेशियामा गरिएको परीक्षणको नतिजा भने फरक पाइएको थिएन।

डिसेम्बरमा टर्कीमा गरिएको ठूलो स्तरको परीक्षणले उक्त खोप ९१.२५ प्रतिशत... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस खोपः चिनियाँ कम्पनी सिनोभ्याकले बनाएको खोपबारे हामीलाई के थाहा छ?


धेरै बिरामीहरूले उपचार नपाउने अवस्था देखिएको छ भने शोकाकुल परिवारले मृतकहरूको अन्तिम संस्कारका लागि पनि लामो पालो कुर्नुपरिरहेको छ।

कोभिड-१९ का कारण आफ्नी गर्भवती पत्नी गुमाएका एक व्यक्ति आफ्नो "मुटु लुछिएको" जस्तो भएको बताउँछन्।

बीबीसी संवाददाताले ती व्यक्ति र सासू गुमाएकी अर्की एक महिलासँग कुराकानी गरेकी छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड सङ्कट भारतः 'एकैदिन गर्भको बच्चा र पत्नी गुमाएँ'


धेरै मानिसले मत सर्वेक्षणहरूले कुन उम्मेदवारलाई अगाडि देखाउँछन् र निर्वाचनमा को विजयी होला भनेर चर्चा गर्ने गरेका छन्।

तर मत सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरूले सन् २०१६ मा भएको निर्वाचनको परिणाम सही अनुमान गर्न सकेका थिएनन्। उनीहरूको अनुमानविपरीत हिलरी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने।

त्यतिबेला सर्वेक्षकहरू कसरी असफल भए त? अनि के मत सर्वेक्षणले देखाउने परिणाम यथार्थपरक र विश्वसनीय हुन्छ? हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिका निर्वाचन २०२०: मत सर्वेक्षण कति विश्वसनीय


धेरै मानिसहरूलाई माकुरोसँग डर वा घिन लाग्छ तर चिडियाखानामा काम गर्ने क्याटलिन हेन्डरसनले ७० वटा माकुरोसँग लकडाउनमा दिन बिताइन्।

हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस लकडाउन: ७० माकुरोसँग एउटै कोठामा दिन बिताउँदा


धेरै शेअर भएका र त्यस्ता पोस्टहरूमा दाबी गरिएका केही विषयमाथि हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ।

नाकबाट स्वाब लिँदा मस्तिष्कलाई क्षति पुग्दैन

परीक्षणका लागि स्वाब लिँदै गरिएको एउटा तस्बिर फेसबुक र इन्स्टाग्राममा व्यापक रुपमा शेअर गरिएको छ। उक्त पोस्टमा स्वाब "ब्लड ब्रेन ब्यारीअर" बाट झिकिएको दाबी गरिएको छ।

नाकबाट स्वाब निकाल्दा ब्लड ब्रेन ब्यारीअरसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा पूर्णतया गलत बुझाइ हो।

हाम्रो मस्तिष्कमा यसलाई जोगाउनका लागि थुप्रै तहहरू हुन्छन्।

पहिलो खप्पर हो। त्यसभित सुरक्षित झिल्ली र तरल पदार्थले मस्तिष्क ढाकिएको हुन्छ।

रक्तनलीभित्र ब्लड ब्रेन ब्यारीअर कोषिकाहरूको कसिला तह हुन्छन्। तिनले मस्तिष्कमा प्रवेश गर्ने अणुलाई रोकिदिन्छन् र अक्सिजन तथा पोषक तत्त्वहरूलाई मात्रै मस्तिष्कमा पठाउँछन्।

नाकबाट पठाइने स्वाब स्टिक ब्लड ब्रेन ब्यारीअरसम्म पुग्नका लागि तन्तुका थुप्रै तहहरू पार गर्नुपर्छ र हड्डी खोप्नुपर्छ र रक्त धमनीभित्र पुग्नुपर्छ।

"तन्तु र हड्डीका थुप्रै तहहरू तोड्ने खालको एउटा राम्रो दबावबिना स्वाब ब्लड ब्रेन ब्यारीअरभित्र पुग्न सक्दैन। कोभिड स्वाबबाट कुनै जटिलता आएको हामीले हाम्रो न्यूरोलजीको अभ्यासमा देखेका छैनौँ," ब्रिटिश न्यूरोसाइन्स असोसीएशनकी सदस्य डा. लिज कुल्टहार्डले भनिन्।

यूकेमा कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि नाक र घाँटीको स्वाब लिइन्छ।

"अस्पतालमा काम गर्दा मैले थुप्रै बिरामीको स्वाब लिएको छु र परीक्षणका लागि पनि यी स्वाबहरूको काम आफैँले प्रत्येक साता स्वयंसेवीका रुपमा गरिरहेको छु। नाकभन्दा धेरै माथि त्यस्तो केही हुनु असाधारण हो - स्वाब निकाल्दा अलि असहज हुनसक्छ तर पीडादायी हुँदैन," लिभरपुल स्कूल अफ ट्रपिकल मेडिसिनका डा. टम विङ्फील्डले भने।

स्वाब निकाल्दा त्यसले ब्लड ब्रेन ब्यारीअरमा असर गर्छ भन्ने दाबीहरू पहिलो पटक ६ जुलाईमा अमेरिकीका फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले लेखेका थिए।

ती केही पोस्टहरूमा परीक्षण नगर्न आह्वान पनि गरिएका थिए।

तीमध्ये केहीलाई फेसबुकको तथ्य जाँच निकायले "गलत" भनेको थियो।

हामीले त्यस्तै ग्राफिक्स रोमानिया, फान्स, डच र पोर्चुगल भाषामा गरिएका पोस्टहरूमा पनि पायौँ र ती पोस्टमा हजारौँ प्रतिक्रियाहरू आएका छन्।

परीक्षण किटले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण गराउँदैन

किटहरू नै दूषित भएको भन्ने दाबीका कारण परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस सर्न सक्छ भन्ने गलत व्याख्या गरिएको छ।

खासमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस परीक्षण: स्वाबबाट नमुना सङ्कलन गर्दा मस्तिष्कमा क्षति पुग्छ भन्ने दाबीको चिरफार


धेरै स्थानहरू जोखिममा परेका छन्।

देशका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी र पहिरो गएका खबर आइरहेका बेला स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्रोत र साधनको अभावले उद्धार र राहतमा समस्या भोगेको गुनासो गरेका छन्।

हेर्नुहोस् अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका तस्बिरहरू:

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेको जम्बुका ठाडो खोलामा आएको बाढीले १५ घर बगाएको छ भने पहिरोमा परी दुई जनाको निधन र १३ जना बेपत्ता भएका छन्

जाजरकोट बारेकाट गाउँपालिकामा पहिरोले दुई घर बगाउँदा स्थानीय नागरिकहरू बेपत्ता १२ जनाको खोजी गरिरहेका छन्

लमजुङको बेँसीसहरमा पहिरोमा परेकाको उद्धार गर्दै सुरक्षाकर्मीहरू। सो पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ

लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिकास्थित खरखरे भीरमा पहिरो गएको स्थानबाट यात्रा गर्दै पैदलयात्रु

नारायणघाटमा नारायणी नदीमा आएको बाढीको दृश्य

बाढीले बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा रघुगङ्गा नदीमा पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ

पोखराको फेवातालमा पानीको सतह बढेपछि किनारमा राखेका डुङ्गाहरू पानीले भरिएका छन्

सेती नदीमा बढेको पानी रामघाटको खोँचबाट सहज तरिकाले बग्न नस्क्दा ताल बनेको छ

सबै तस्बिरहरूको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मनसुन नेपाल: आठ तस्बिरमा अविरल वर्षाले ल्याएको विपत्


धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्नेगरी एक जनाले त भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा ग्र्याभिटेशनल वेभ्स (गुरुत्वाकर्षणका तरङ्ग)को नाम फेरेर 'नरेन्द्र मोदी वेभ्स' राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

भारतमा आयोजित इन्डियन साइन्स कङ्ग्रेसमा सहभागी भएका केही विद्वान्‌हरूले यीबाहेक अन्य अपत्यारिला र अवैज्ञानिक दाबी गरेपछि तिनको वैज्ञानिक समुदायबाट आलोचना भएको छ।

महाभारतमा उल्लिखित गान्धारी र धृतराष्ट्रका सय भाइ छोराको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै केहीले प्राचीन कालमा नै स्टेम सेल र टेस्ट ट्युब बेबीसम्बन्धी अनुसन्धान र काम भएको दाबी गरेका थिए।

प्रत्येक वर्ष हुने सो वैज्ञानिक सम्मेलनमा हिन्दूधर्म र पुराणसँग जोडिएका विषयहरूले स्थान पाउन थालेक‍ा छन्।

'हास्यास्पद'

दक्षिण भारतको तामिलनाडुस्थित एउटा विश्वविद्यालयबाट आएका एक वैज्ञानिकले सो सम्मेलनमा प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री आइज्याक न्युटन र अल्बर्ट आइन्स्टाइन दुवै जना गलत भएको दाबी गरेका थिए।

डा केजी कृष्णन नाम गरेका ती वैज्ञानिकले न्युटनले 'गुरुत्वाकर्षणको विकर्षणको बल' नबुझेको र आइन्स्टाइनका सिद्धान्तहरू भ्रामक भएको दाबी गरेको बताइएको छ।

उनले गुरुत्वाकर्षणका तरङ्गको नाम फेरेर 'नरेन्द्र मोदी वेभ्स ' राखिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

यस वर्ष आयोजित १०६ औँ इन्डियन साइन्स कङ्ग्रेसमा गरिएका टिप्पणीहरू भने अतिहास्यास्पद भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

जालन्धरमा ज्यानुअरी ३ देखि ७ सम्म आयोजित सो सम्मेलनको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए।

'महाभारतमा टेस्ट ट्युब बेबी'

आन्ध्र विश्वविद्यालयका उपकुलपति जी नागेश्वर रावले एउटा ग्रन्थलाई आधार मान्दै भारतमा हजारौँ वर्षअघि नै स्टेम सेल रिसर्चको आविष्कार भएको बताएका थिए।

प्राचीन महाकाव्य रामायणमा खलपात्रका रूपमा चित्रित रावणको स्वामित्वमा २४ प्रकारका विमान र विमानस्थलहरूको सञ्जाल रहेको उनको दाबी थियो।

प्राचीन ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने तर तिनमा पूरै विज्ञान भएको तर्क गर्नु मूर्खता हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ।

इन्डियन साइन्टिफिक कङ्ग्रेस असोसिएशनले सम्मेलनमा गरिएका टिप्पणीहरूप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

सो संस्थाका महासचिव प्रेमेन्दु पी माथुरले समाचारसंस्था एएफपीलाई भने, "हामी उनीहरूको धारणासँग सहमत छैनौँ र हामी उनीहरूको प्रतिक्रियाबाट टाढै बस्छौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।"

उनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो प्रकारको कुरा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

न्युटन र आइन्स्टाइनले विज्ञान बुझेका थिएनन्: एक भारतीय वैज्ञानिक


धेरैले चासोका साथ हेरिरहेको उनको नयाँ वर्षको सम्बोधनमा उनले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

गत वर्षको घोषणाले मुलुकलाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँग अभूतपूर्व रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतितर्फ डोहोर्‍याएको थियो।

उत्तर कोरियाली सैन्य परेड

किमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग जुन २०१८ मा परमाणु अस्त्र निश्शस्त्रीकरणबारे छलफल गर्न भेटेका थिए तर त्यसको परिणाम निकै कम रहेको छ।

अमेरिकी भूभागसम्म पुग्ने क्षमताका उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू गरिएका घटना तथा प्योङयाङ र वाशिङटनबीच भनाभनयुक्त वर्ष सन् २०१७ पछि सन् २०१८को पहिलोदिन उत्तर कोरियाली नेताको नयाँ भनाइ आएको थियो।

कम्युनिष्ट मुलुकका संस्थापक तथा उनका हजुरबु्वा किम इल सङको परम्परा कायम राख्दै किम जङ-अनले नयाँ वर्षका दिन महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने गरेका हुन्।

उत्तर कोरियाली सैन्य परेड

घरेलु श्रोता लक्षित गरेर अर्थतन्त्रबारे कुराकानी गर्ने लक्ष राखिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले उनका भनाइका हरेक लाइनमा प्योङयाङको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको भेउ खोज्ने गर्छन्।

मंगलवार बिहानै राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको घोषणामा किमले भने, "यदि अमेरिकाले सारा संसार सामु व्यक्त गरेको आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्दैन र ….हामीमाथि नाकाबन्दी र दबाव जारी राख्छ भने हाम्रो सार्वभौमसत्ता र हाम्रो स्वार्थ सुरक्षार्थ नयाँ बाटो लिनुको विकल्प छैन।"

सोलस्थित बीबीसीकी लोरा बीकर भन्छिन्, यसको अर्थ उत्तर कोरिया सन २०१९ मा अमेरिकाले केही गरोस भन्ने चाहन्छ अन्यथा अहिले रोकिएको आणविक हतियार परीक्षणको समय समाप्त हुन सक्छ। उसको प्रतिबन्धित आणविक र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको विभिन्न प्रकारको नाकाबन्दी झेल्दै आएको छ।

किमले भने उत्तर कोरियाले आणविक हतियार उत्पादन, प्रयोग र प्रसार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र त्यसो हुन नदिन ठोस कदमहरू कार्यान्वयन गरेको छ।

उनले आफू ट्रम्पसँग कुनै पनि समय भेटवार्ता गर्न तयार रहेको बताए।

एनके न्यूजका ओलीभर होथमले बीबीसीलाई भने, "धेरैले अपेक्षा गरेजस्तै उनको लवज थियो।"आफ्नो देशमा मुख्य मुद्दाहरूमा अडान, अमेरिकाप्रति मेलमिलापमुखी तर दृढ सन्देश र सोलप्रति परस्परको सहयोगको संभावना सहितको भाषण थियो।"

गत साल नयाँ वर्षको सन्देशमा किमले उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाले आयोजक रहेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किम जङ-अनद्वारा आणविक निश्शस्त्रीकरणको बाटो परिवर्तन गर्ने चेतावनी


धेरैले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको कदमको स्वागत र प्रशंसा गरेका छन्। तर दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पूर्वमुख्यसचिव तथा सत्तारूढ दलका एक नेतालाई सफाइ दिइएकोमा प्रश्न गरेका छन्।

यस विषयमा चर्चा गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता पनि छन्।

आयोगको कदमलाई "स्वागतयोग्य" भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले "कतिपय त्रुटि र अपूर्णता" भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा आफूलाई असहज लागेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने, त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुसरूप मन्त्रिपरिषद्‌बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन।

तर आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई भने प्रतिवादी बनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी छन्।

विश्वकल्याणका लागि शिवले कालकूट विष पिएको पौराणिक कथा उद्धृत गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, "...कालकूट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बने झैँ देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि 'नीलकण्ठ'बन्न तयार छु!"

"तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्! वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चैँ फस्ने नहोस्!"

उनी तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना विरुद्ध बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो

नेपाली काङ्ग्रेसको आपत्ति

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र समर्थकहरूले  आयोगको कदमलाई पूर्वाग्रहपूर्ण मानेका छन्।

 रामचन्द्र पौडलले सत्तारूढ दलका नेतालाई मुद्दा नचलाइएकोमा आयोगप्रति प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, "लाल झण्डा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण: बाबुराम भट्टराई भन्छन्, 'आवश्यक परे नीलकण्ठ बन्न तयार छु, तर निर्दोषलाई फसाउने नहोस्!'


धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा केही समय पहिला विदेशबाट आएकाहरूको आरडीटी विधिबाट कोरोनाभाइरसको जाँच गर्दै स्वास्थ्यकर्मी

उसका अनुसार उदयपुरका ५५ वर्षीया महिला, जनकपुरका १४ वर्षीय किशोर र २६ वर्षीय पुरुषमा कोभिड-१९ देखिएको हो।

योसहित नेपालमा अब कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४८ पुगेको छ।

बिहीवार नै पाटन अस्पतालमा उपचाररत दुई  जना भाइरसमुक्त भएपछि घर फर्किएका छन्। उनीहरू ब्रिटेनबाट नेपाल फर्किएका ८१ वर्षीया महिला र उनका ५८ वर्षीय छोरा हुन्।

उनीहरू समेत अहिलेसम्म नौ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैशाख १४ गते दिउँसो ४:१५ बजेसम्मको तथ्याङ्क

५१जनामा सङ्क्रमण पुष्टि

१६जना निको भएर घर फिर्ता

९,९३१पीसीआर विधिबाट परीक्षण

४१,४३६आरडीटी विधिबाट परीक्षण

१७,०२५जना क्वारन्टीनमा

११०जना आइसोलेशनमा

पीसीआर र आरडीटी विधि प्रयोग गरी अहिलेसम्म ४३,७२२ जनाको परीक्षण भएको देवकोटाले बताए।

आयातनिर्यातमा नि:सङ्क्रमणका लागि निर्देशिका

सीमानाकाबाट हुने आयातनिर्यातसम्बन्धी सुरक्षित उपाय सहितका निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्देशिकामा मालबाहक सवारीसाधनलाई कसरी नि:सङ्क्रमण गर्ने, चालक तथा मालवस्तु ल्याउने व्यक्तिहरूमा कोभिड-१९ भएनभएको कसरी जाँच गर्ने, जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीको सुरक्षासम्बन्धी तथा आयातीत वस्तुमा कोरोनाभाइरसका अवशेष नभएको कसरी निर्क्योल गर्ने विषयमा उल्लेख भएको जनाइएको छ।

अहिले नेपाल र भारत दुवै देशमा लकडाउन छ।

तर पनि अत्यावश्यक वस्तुको आयात भने खुला राखिएको सरकारले बताउँदै आएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: थप तीन जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि, ब्रिटेनबाट आएका दुई जना निको भएर घर फिर्ता


धौलागिरि हिमश्रृङ्खलाको दक्षिणपश्चिममा अवस्थित गुर्जा हिमाल आरोहण गर्न गएको टोली प्रतिकूल मौसमी अवस्थाबीच विपदमा परेको आशंका गरिएको छ।

झन्डै ७२०० मिटर अग्लो गुर्जा हिमाल आरोहण दलमा पाँच कोरियाली र चार नेपाली नागरिक रहेको उनीहरूलाई पठाउने पर्यटन व्यवसायी वाङ्चु शेर्पाले बताए।

म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीका अनुसार उद्धारका लागि गएको हेलिकोप्टरबाट सात वटा शव देखिएको छ।

उनले भने, "खराब मौसम र हावाहुरीका कारण तीनलाई ल्याउन सकिएन।"

मृत्यु हुनेमा कतिजना नेपाली र कतिजना कोरियाली छन् भन्ने यकिन हुन नसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए।

उनका अनुसार असोज १६ गते उक्त टोली काठमाण्डूबाट पर्वतारोहणका लागि हिँडेको थियो।

खोजतलास

प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, "२५ गते बिहीवारसम्म उनीहरू सम्पर्कमा थिए। त्यसपश्चात् सम्पर्क हुन नसकेपछि हेलिकप्टरबाट खोजतलास गर्दा आज बिहान शव देखिएको हो।"

"टेन्ट च्यातिएको र शवहरू छरिएको अवस्थामा देखिएका थिए।"

माछापुच्छ्रे: आरोहण बहस

दुवै खुट्टा नभएका आरोही सगरमाथा शिखरमा

उनीहरू ट्रेकिङ क्याम्प नेपालको तर्फबाट आरोहणका लागि गएका थिए।

नेपालमा आठ हजार मिटरमाथिका विश्वका १४ मध्ये आठवटा हिमाल छन्।

सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ्चु शेर्पाका अनुसार आरोहण दलसँग गएका एकजना पथप्रदर्शक नफर्केपछि खोजतलास गर्दा दुर्घटना भएको आशङ्का गरिएको थियो।

 प्रतिकूल मौसम

"त्यसपछि हेलिकप्टरसहित उद्धार टोली पठाइएको थियो र छरिएका शवहरू प्रतिकूल मौसमका कारण उठाउन नसकेपछि उद्धार टोली फर्केको हो," शेर्पाले बीबीसीलाई भने।

 ट्रेकिङ क्याम्प नेपालका अनुसार आरोहण दलमा कोरियाली नागरिकहरू किम चाङ हो, यू यङ्जिक, रिम इल जिन, ली जेहुन र जेओङ जून मो थिए।

त्यस्तै नेपालीहरूमा छिरिङ भोटे, लाक्पा साङ्बु भोटे, नेत्रबहादुर छन्तेल र फुर्बु भोटे रहेका थिए।

घटनाबारे पीडितका परिवारलाई जानकारी गराइसकिएको प्रबन्ध निर्देशक शेर्पाले बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालः गुर्जा हिमाल आरोहणमा गएका ‘सातजनाको शव देखियो’


न त दुई वर्ष पहिलेजस्तो आफ्नो दल अल्पमतमा छ न नाकाबन्दीलगत्तैको जस्तो परिस्थिति थियो।

आफ्नै दलको सहज बहुमत छ अनि दिल्ली काठमाण्डूसँग सम्बन्ध सुधार्न एकदमै लालयित देखिन्छ, कम्तीमा पछिल्लोपटक उसले देखाएका व्यवहार हेर्दा।

त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धमा अझ बढी सहजता र फड्को मार्ने खालका समझदारी आउने अपेक्षा स्वाभाविक प्रतीत हुन्छन्।

उपलब्धि

कहिलेसम्म चीनबाट नेपालमा रेल भित्रिएला त्यसको यकीन छैन तर यससम्बन्धी सम्झदारीपत्रले विधिवत् रुपमै रेल ल्याउने प्रारम्भिक आधार खडा गरिदिएको छ जुन चानचुने होइन।

परराष्ट्रमन्त्रालयको विभिन्न तहमा बन्न लागेको स्थायी दुईपक्षीय संयन्त्र पनि चीनको हकमा नयाँ अभ्यास हो।

चिनियाँ परियोजनाहरूको सहजीकरणमात्रै होइन चीनसँग सम्बन्धित मामिलामा आफ्ना चासोलाई छिटो सम्बोधन गर्ने माध्यमका रुपमा नेपाली पक्षले कतिको उपयोग गर्छ त्यसले साझा फाइदाको मार्गचित्र यकीन गर्नेछ।

कहाँ चुके ओली?

नेपाल फर्किएपछि पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरे

तर दुई वर्षअघि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएका कतिपय पक्षमा यसपटक खरो उत्रने मौका ओलीले गुमाउन पुगे।

नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा अर्को छिमेकीतिर पारवाहन सुविधाको ढोका खोल्ने पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण 'प्रोटोकल' मा यसपटक हस्ताक्षर हुन सकेन।

केही प्राविधिक पक्ष र समयअभावलाई त्यसपछाडिका कारणका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रीले दर्शाएका छन् तर त्यसमा विश्वस्त भइहाल्ने आधार देखिँदैन।

चाहेको भए नयाँ सरकार बनेको चार महिनामा त्यसको गृहकार्य शायद नटुंगिने थिएन।

दोस्रो, दुई वर्षअघिको सम्झौता भएपछि सरकारहरू बदलिएपनि परराष्ट्रसचिवस्तरमा पटकपटक कुराकानी नभएका होइनन्।

केही वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकमार्फत दुई पक्षीय व्यापार गर्ने भनेर चालेको कदमले त्यसलाई आफ्नो भू-भाग मान्ने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेजस्तो देखिन्थ्यो।

तर  त्यो विषयलाई ओलीले न त दुई वर्षअघिको भ्रमणमा न यसपालिको भ्रमणमा औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा प्रवेश गराए।

खोइ तेल?

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खच्याङसँगको भेटमा इन्धन खरिदको विषयले प्रवेश पाएन

आफ्नो मागको एक तिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउने समझदारी अर्को छिमेकीसँगको नाका बन्द रहेकै बेला भएको थियो।

नाकाबन्दी खुलिसकेपछि चीन गएका ओलीको भ्रमणमा इन्धनको व्यापारिक सम्झौता टुंग्याउने सहमति भएको थियो जुन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ओलीको त्यो भ्रमण, यो भ्रमण


नक्कली बेहुला भएर बेहुली भित्र्याउँदाको रमाइलो संगालेकी ६२ वर्षीय शर्माले अहिलेसम्म झण्डै चार दर्जन छोरीहरूलाई बेहुलाबेहुली बनाएर कठपुतली विवाह गराइदिएको बताउँछिन्।

बर्सेनि माघ १ गते अर्थात माघे सङ्क्रान्तिका दिन गुटुको भाप्र, डावगाउँ, तल्लो मोतिसेरा, माथिल्लो मोतिसेरा र लगाम गाउँमा कठपुतली विवाह गर्ने चलन छ।

एउटा मेलामा आगो ताप्ने क्रममा दुईजना बालिकाको जलेर मृत्यु भएपछि उनीहरूको बाबुआमाको धोको पूरा गरिदिन दुई बालिकाको कठपुतली विवाह गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो।

पुर्खाले चलाएको चलनलाई आफूहरूले निरन्तरता दिएको र कठपुतली विवाह नगरे गाउँमा अनिष्ट हुने विश्वास मानिसहरूको छ।

कसको हुन्छ विवाह?

विवाहका लागि १० देखि १२ वर्षका रजस्वला नभएका बालिकाहरूको चुनिन्छन्।

सङ्क्रान्तिका दिन कठपुतली विवाह हुने भए पनि त्यसको तयारी भने दुई तीन दिन अगाडिदेखि सुरु हुन्छ।

दुलहा र दुलही कसलाई बनाउने भन्ने कुराको निर्णय अगुवा महिलाहरूले गर्छन्।

रत्ना विक भन्छिन्: "महिलाहरूकै सल्लाह अनुसार कठपुतली विवाहमा चाहिने आवश्यक सामाग्री जुटाउनेदेखि भर्लाका टाटा ल्याएर पोल्ने, मुढा बाल्ने र दुलही माग्ने कामहरू हुन्छन्।"

विवाह धूमधाम...

माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो रात एकै ठाउँमा जम्मा भएर गाउँलेहरु मुढाको आगो ताप्ने र रातभर जाग्राम बस्ने गर्छन्।

"सङ्क्रान्तिको दिन विवाहको रमझम हुन्छ," रामलाल बयक भन्छन।

"दिउँसो बाजागाजा र डोलीसहित जन्तीहरू दुलही ल्याउन अर्को गाउँ जाने र एक-डेढ घण्टापछि दुलही लिएर फर्किन्छन्।"

गोकर्ण जैसी भन्छन्: "अहिले बिस्तारै रमाइलो कम भएको जस्तो देखिन्छ, तर महत्व घटेको छैन।"

सोही अवसरमा भर्लाको बियाँको सगुन बनाएर कोसेलीको रुपमा लिने चलन समेत छ।

पदमादेवी थापा भन्छिन्: "छोरीहरूले जङ्गलबाट भोर्ला ल्याउँछन्। मुढा बालेकै ठाउँबाट बेहुली माग्न जाने र धुमधामसँग दुलही भित्याउने चलन छ।"

विवाह गर्दा दुलहालाई काँधमा र दुलहीलाई डोलीमा राखेर ल्याइन्छ।

... तर नक्कली

कठपुतली विवाहमा दुलहादुलहीजस्तै उनीहरुका बुबाआमा पनि नक्कली राखिन्छ।

बिहे सकिएपछि दुलाहदुलहीको भूमिका निर्वाह गर्ने बालिकाहरू आफ्नो घर फर्किन्छन्।

हरेक वर्ष दुलाहदुलही फरक-फरक गाउँका हुने चलन छ।

कस्तुरा विक भन्छिन्: "कठपुतली विवाह पनि वास्तविक जस्तै हुने भएकोले पहिलोपटक हेर्नेले सक्कली हो कि नक्कली छुट्याउनै सक्दैनन्।"

म्वाइँ खाने परम्परा

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बालिकाबीच नक्कली विवाह गर्ने पश्चिम नेपालको परम्परा


नक्सा नयाँ नभएको तर्क गर्दै भारतका महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल गिरीश कुमारले भने, "यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन।"

"नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो," बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा "बुझ्ने काम भइरहेको" बताएको छ।

यसबारे सरकारले औपचारिक टिप्पणी गरिसकेको छैन।

नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले "आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने" बताएका छन्।

नेपालमा कस्तो प्रतिक्रिया?

भारतको नक्सामा कालापानी परेको विषयले नेपालमा ठूलो चर्चा पाएको छ।

सत्तारूढ दलका नेता तथा विभिन्न राजनीतिक दलले पनि कालापानीको विषयमा बुधवार बोलेका छन्।

दाङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, "एकपक्षीय रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ।"

"कूटनीतिक तवरबाट यस कुरा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकारबाट भइसकेको छ।"

उनले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति भएपछि भारत जाँदा त्यसमा आफ्नो सरोकार रहेको कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बताएको प्रसङ्ग पनि स्मरण गरे।

"हाम्रो त्यसमा सहमति छैन। त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट भनेको छु," उनले भने।

नेपालको नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा कालापानी छ

मङ्गलवार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबारे नेपाल सरकारको धारणा तथा गरेको कामबारे बुझ्न गृह, परराष्ट्र, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय एवम् नापी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ।

समितिले गृहमन्त्री र परराष्ट्रसचिवलाई जसरी पनि उपस्थित हुन भनिएको समितिकी सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले बीबीसीलाई बताइन्।

"यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति होओस् भन्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे आज समितिमा कुरा उठेको छ," उनले भनिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य नेकपाका नेता भीम रावलले समेत सरकारको धारणा छिट्टै सार्वजनिक नभए आफूहरूले पनि समितिमा बोलाउन र निर्देशन दिन सक्ने बताए।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत ट्वीटमार्फत् 'दिल्लीबाट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारत भन्छ, '७० वर्षदेखि चलेको सीमा'


नक्सा विवादपछि कटुतापूर्ण बनेको दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा "दुवैतर्फबाट तत्परता देखाइएको" विश्लेषण भइरहेका बेला झण्डै अढाई वर्षपछि उक्त संयन्त्रको बैठक बसेको थियो।

गएको सोमवार भर्चुअल माध्यमबाट भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी संयन्त्र (आईजीसी) को बैठकमा दुवै देशका अधिकारीहरू नेपाल-भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनलाई "अन्तिम रूप दिन" सहमत बनेको नेपाली अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

पारवहन सन्धिका साथसाथै दुई देशका अधिकारीहरू नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौताको संशोधनलाई पनि चाँडै अन्तिम रूप दिन तत्पर भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसबाहेक पूर्वाधार विकास र प्रयोग एवम् द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिबारे भएका छलफलहरूमा भारतीय पक्ष "सकारात्मक हुनु"लाई नेपाली अधिकारीले "महत्त्वपूर्ण उपलब्धि"का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

उक्त बैठकमा सहभागी मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले भने, "सन् २०१८ यता यस्ता बैठकहरू भएका थिएनन्। झण्डै अढाई वर्षपछि बैठक भयो, त्यो मानेमा यो बैठक निकै उपलब्धिमूलक हो।"

"हामीले राखेका धेरै विषयलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिनु व्यापारका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।"

नेपालको प्रस्ताव, भारतको सहमति

मन्त्रालयका अनुसार पारवहन सन्धि तथा रेल सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच व्यापारिक सम्बन्ध थप बलियो हुने खालका केही प्रावधानहरू थपिनेछन्।

उक्त सन्धि पुनरवलोकन र रेल सम्झौता संशोधन टुङ्ग्याउन नेपालले प्रस्ताव राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "वार्तामा नेपाल पक्षले नेपाल-भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।"

सहसचिव दाहालले बैठकमा पारवहन सन्धि र रेल सम्झौतामा संशोधनका विषयहरूको विस्तृत छलफल भने नभएको बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "पारवहनसम्बन्धी विस्तृत विषयहरूमा हामी यो बैठकमा प्रवेश गरेनौँ। किनकी हामीले यसअघि नै भएका विभिन्न चरणका बैठकमा ती विषयलाई विस्तृत रूपमा छलफल गरेर टुङ्ग्याइसकेका छौँ । यो बैठकमा चाहिँ त्यसलाई अब अन्तिम रूप दिने कुरा भयो।"

थपिएका सुविधा

यसअघिका चरणबद्ध बैठकहरूमा सहभागी भइसकेका नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार पुनरवलोकन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सम्बन्ध: पारवहन सन्धि पुनरवलोकनपछि नेपालले पाउने थप सुविधा यस्ता छन्


नगरपालिकामा समाविष्ट भएको भए पनि उक्त स्थान ग्रामीण भेगमा पर्छ।

भारतबाट स्वदेश फर्किएका मानिसलाई क्वारन्टीन राख्न लागिएपछि जेठ १५ गते गाउँलेहरूले कृष्ण प्राथमिक विद्यालयको भवन भत्काएका थिए।

उक्त काममा सहभागी भएका व्यक्तिविरुद्ध प्रहरी मुचुल्कासहित उजुरी दिने तयारी भइरहेका बेला स्थानीय बासिन्दाले विद्यालय भवन जस्ताको तस्तै बनाउने सहमति गरेको अधिकारीहरूले बताए।

उक्त वडाका वडाध्यक्ष शशी बुढाले "भत्काएको विद्यालय भवन गाउँलेले नै बनाउने र विद्यालय स्थापनाको लागि वडाले आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएपछि  प्रहरीलाई जाहेरी नदिएको" जानकारी दिए।

उनले भने, "गाउँको कुरा गाउँमै मिलाइयो। हप्ता दिनभित्र भवन निर्माण गर्न गाउँले सहमत भए। काम पनि सुरु गरिसकेकोले कारबाहीबाट पछि हट्यौँ।"

विद्यालय नहुँदा त्यहाँका बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएकोले विद्यालय स्थापनाको लागि सक्दो पहल गर्ने उनले बताए।

गाभिएको विद्यालय

विद्यार्थी सङ्ख्या अपुग भएको भन्दै दुई वर्षअघि भेरी नगरपालिकाले कृष्ण प्राथमिक विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा गाभेको थियो।

विसं २०६४ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयको चारकोठे भवन गाउँलेहरूले श्रमदानबाट निर्माण गरेका थिए।

तात्कालिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सञ्चालन अनुमति मात्रै दिएको विद्यालय चार वर्षसम्म प्रत्येक  घरले महिनामा १०० रुपैयाँ उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउँदै चलाएका थिए।

पैसा उठाएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएपछि २०६७ सालमा विद्यालयलाई पाँच कक्षाबाट तीन कक्षासम्म मात्र पढाइ हुने बनाइएको थियो।

त्यहाँ एक स्थायी र अर्को एक राहत दरबन्दीका शिक्षक रहेका थिए।

गाउँलेको चित्त दुखाइ

राज्यको लगानीबिना धेरै वर्षसम्म दु:ख गरी सञ्चालन गरेको विद्यालय आफूहरूको असहमति हुँदाहुँदै नगरपालिकाले गाभेपछि चित्त दुखेको गाउँलेहरूको गुनासो छ।

दुई वर्षअघि वैशाख २० गतेदेखि रिक्त  रहेको विद्यालय भवनमा नगरपालिकाले एक्कासि क्वारन्टीन बनाउन खोजेपछि विद्यालयको काठ र ढुङ्गा निकालिएको उनीहरूको दाबी छ।

स्थानीय बासिन्दा नैनबहादुर ओली भन्छन्, "हाम्रा बालबच्चाको लागि विद्यालय बनाएका थियौँ । तर हामीले गरेको लगानी काम लागेन, त्यसैले काठ र ढुङ्गा निकालेर सुरक्षित राखेका छौँ।"

राज्यको लगानीबाट बनेको अर्को दुई कोठे भवन र शौचालय भने केही नचलाएको उनले बताए।

सामग्रीसहित पुगेको टोली

नगरपालिकाले उक्त विद्यालयमा भएको शिक्षक दरबन्दी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: जाजरकोट जिल्लामा क्वारन्टीन बनाउन लाग्दा गाउँलेले विद्यालय भवन किन भत्काए


नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको चामल, नुन र तेललगायतका सामग्री बुझ्दै डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका-६ का स्थानीय बासिन्दा

तीन सातादेखि लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको जोखिम कम गर्न उक्त रकम प्रयोग गर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताहरूले सहमति गरेका थिए।

बजेट विनियोजन हुँदै आलोचित बनेको उक्त कोषमा झन्डै नौ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ रहेकोमा चैत मसान्तसम्म करिब ६० करोडमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले चाहे उक्त रकमलाई अर्को कोषमा सार्न कुनै समस्या नहुने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

जनताको जीवन प्राथमिकतामा

कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषको पैसा खर्च गर्ने विषयमा अहिलेसम्म पहिलो बैठक नै नबसेका बेला थप करिब नौ अर्ब रकम दिने निर्णय दलहरूले गरेका हुन्।

उक्त रकम कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रयोग गर्न सांसददेखि नागरिक समाजबाट आवाज उठ्दै आएको थियो।

सत्तारूढ दल नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन्, "अहिले लकडाउनको समयमा विकास निर्माणको विषय त्यति प्राथमिकतामा रहन्न। सबैभन्दा पहिलो कुरा त बाँच्नु हो।"

"खर्च हुन बाँकी रकम कोषमा जम्मा गरेर जनता जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएका हौँ।"

सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका सांसद, राष्ट्रिय सभा सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहेको एउटा समितिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यमा खर्च गर्न सक्ने थियो।

तर त्यसअन्तर्गत खर्च भने निकै कम भएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए।

लकडाउनको समयमा खासगरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू प्रभावित हुने बताइन्छ

राम्रो विकल्प

नियमित विनियोजन हुने उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम प्रयोग गरेर तत्काल लकडाउनको मारमा परेका जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने अर्थविद् पोषराज पाण्डे बताउँछन्।

"कार्यक्रमको नाम जे दिएपनि सांसदहरूले प्रयोग गर्न पाउने यो परिपाटी नै गलत थियो। त्यसलाई सच्याउने राम्रो मौका थियो। त्यसैले राहतका लागि त्यो रकम प्रयोग गर्नु राम्रो विकल्प हो," उनले भने।

खासगरी राजनीतिक स्वार्थका लागि त्यस्तो साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय बजेट र साधनस्रोतबाट राख्न नहुने भन्दै विभिन्न आलोचना भएका थिए।

कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने भनिएको रकम... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: विकास कार्यक्रमको रकम महामारी रोकथामका लागि दिनु 'सही समयमा सही निर्णय'


नजिकको तेस्रो मुलुक बाङ्ग्लादेशले नेपाली बस्तुमा लिने अधिक भन्सार महसूल र सवारी साधनको अव्यवस्थित आवागमन दुई देशबीचको समान व्यापारिक सम्बन्धका बाधक मानिने गरेको छ।

ती समस्यालाई हल गरेमात्र नेपाली वस्तुको बाङ्ग्लादेश निर्यातमा बृद्धि हुने उनीहरुको भनाइ छ।

पहिला निर्यातमुखी, अहिले आयातमुखी

व्यवसायीहरू नेपाल-बाङ्ग्लादेशबीचको व्यापारमा असन्तुलन बढ्दो रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

सिधा व्यापार सम्झौता भएको सुरुका केही वर्ष नेपालले बाङ्ग्लादेशतर्फ निर्यातहरू धेरै गर्नेगर्थ्यो।

बाङ्ग्लादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणमा व्यापारका विषयमा छलफल हुने कार्यसूचि नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"अहिले बाङ्ग्लादेशमा नेपाली वस्तुमा भन्सार तथा अन्य शूल्क अत्याधिक लिइने गरिएका कारण निर्यात क्षमता बढ्न सकेको छैन,"  नेपाल बाङ्ग्लादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्सका संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैनले भने।

"बाङ्ग्लादेशले लिने भन्सार शूल्क घटाउने वा मिनाहा गर्ने कुरा चलेको दस वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। बाङ्ग्लादेशले कुचोमा समेत ५७ प्रतिशत भन्सार शूल्क लिने गरेको छ।"

नेपालबाट बाङ्ग्लादेश निर्यात हुने वस्तुमा मुसुरोको दाल, चिराइतो, डाबर नेपालका उत्पादन, कुचो, रिठ्ठो आदि पर्छन्।

'कृषिजन्य बस्तु निर्यात हुनसक्छ'

बाङ्ग्लादेशसँगको व्यापारमा देखिएका समस्या सल्टिँदै गए नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुका निकासी सहज हुने वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ।

बङ्ग्लादेशसँगको थुप्रै व्यापार बैठकहरुमा सहभागि भएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजुका भनाइमा फूलबारीमा नेपालबाट गएका सवारी साधनबाट सामान अर्को सवारी साधनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने समस्या समेत मुख्य हो।

शुल्क तथा सवारी साधनको अव्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन सके नेपालबाट ताजा तरकारी लगायतका कृषि वस्तु तथा धागो बाङ्ग्लादेश पठाउन सकिने उनी बताउँछन्।

"हाम्रोबाट इस्कुस, फर्सीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पनि निर्यात हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ। तर पहिले यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ।"

सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता

बाङ्ग्लादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणमा यस्ता विषयमा छलफल हुने कार्यसूचि नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

निकट भविष्यमा बाङ्ग्लादेशसँग सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने गृहकार्यमा सरकार... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-बाङ्ग्लादेश: यस्ता छन् द्विपक्षीय व्यापारमा नेपाल कमजोर हुनुका कारण


नजिकैबाट हेर्दा सूर्य यस्तो देखिन्छ

हवाईस्थित डानियल के इनौउए सोलार टेलिस्कोपले सूर्यको ३० किलोमिटरसम्म सानो भागको तस्बिर जारी गरेको छ।

पृथ्वीबाट १५ करोड किलोमिटर पर रहेको १४ लाख किलोमिटर व्यास रहेको सूर्यको त्यति नजिकको तस्बिर विरल छ।

माथिको भिडिओमा देखिएको प्रत्येक कोषको आकार अमेरिकाको टेक्सस जत्रै छ। त्यो कोष प्लाज्मा भनिने तातो ग्यासको पिण्ड हो।

बीचमा देखिएको उज्यालो सौर्य वस्तु हो र वरपरको कालो भने प्लाज्मा चिसो भइरहेको स्थान हो।

सो नयाँ टेलिस्कोप हालेअकाला नामक ३,००० मिटर अग्लो ज्वालामुखी पहाडमा राखिएको छ।

यसको चार मिटरको ऐना सौर्य टेलिस्कोपमा भएको सबैभन्दा ठूलो हो।

यो टेलिस्कोप सूर्यले कसरी काम गर्छ भन्ने अध्ययन गर्न प्रयोग गरिने छ।

अर्को हप्ता फ्लोरिडाबाट प्रक्षेपण गरिने सोलार अर्बिटर

वैज्ञानिकहरू 'अन्तरिक्ष मौसम' भनिने ऊर्जा विस्फोटको अनुमान सहि तरिकाले गर्न सूर्यको व्यवहारको अध्ययन गर्न चाहन्छन्।

"पृथ्वीमा हामी मौसमको सही पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ तर अन्तरिक्षमा सक्दैनौँ," सो टेलिस्कोपको व्यवस्थापन गर्ने अशोसियशन अफ यूनिर्भर्सिटिज् फर रिसर्चका म्याट माउन्टेनले भने।

यो टेलिस्कोपले अर्को हप्ता फ्लोरिडाबाट प्रक्षेपण गरिने सोलार अर्बिटरसँग मिलेर काम गर्नेछ।

यूरोप र अमेरिकाको संयुक्त प्रयासका रूपमा रहेको सोलार अर्बिटरले सूर्यको सबैभन्दा नजिकबाट अर्थात जम्मा चार करोड किलोमिटरबाट तस्बिर खिच्नेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सूर्यको सतह अहिलेसम्मकै नजिकबाट हेर्दा यस्तो देखियो


नदी अतिक्रमण बढ्न थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा डुबानको समस्या जटिल बन्दै गएको जानकारहरूले बताएका छन्।

उनीहरू भन्छन्, पानीको निकास राम्रो हुन नसक्दा डुबानको समस्या जटिल बन्दै गएको हो।

झापाको दमक केही दिनअघि एकै दिन परेको पानीले डुबानमा पर्‍यो।

समस्या

दिपिनी खोलामा अतिक्रमण भएका कारण पानीले उचित निकास नपाएपछि छेउछाउका बस्ती डुबानमा परे।

त्यस्तै झापाको विर्तामोड, सुनसरीको इटहरी, इनरुवा, मोरङका विराटनगर लगायत शहरका खोला अतिक्रमणमा परेपछि एक दिन वा एक रातको वर्षाले पनि शहरहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्।

विपद्संग जुध्न बजेट माग

विर्तामोडमा अन्दुवा खोलाको अतिक्रमणको उदाहरण दिँदै एकजना स्थानीयवासी प्रकाश सुवेदीले भने, "अतिक्रमणका कारण नदीहरू साँघुरा भएका छन्। पानी बग्नलाई पर्याप्त निकास चाहियो। पर्याप्त निकास नपाएपछि डुबान त हुने नै भयो नि।"

तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायत पश्चिमका अन्य जिल्ला पनि अचेल पहिलाको भन्दा छिटो डुबानमा पर्ने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्।

शहरहरूमा पानी निकासको भरपर्दो व्यवस्था नहुनु अर्को कारण भएको बताइन्छ।

तर नगरपालिकाका अधिकारीहहरू शहर डुबानमा पर्नु नदी अतिक्रमण मुख्य कारण भएको बताउँछन्।

नियमन

त्यस्तैमध्येका एक हुन् तराईका विभिन्न नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मा पाएका र हाल बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अग्नि अधिकारी।

उनी भन्छन्, "तराईमा डुबान हुनुमा मुख्य कारण खोला, नदी अतिक्रमण नै हो। यो रोक्ने काम स्थानीय तहले मात्र सक्दैनन्। नदीले भेट्ने सबै स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले समेत यसको नियमन गर्नुपर्छ।"

जानकारहरू भन्छन्, वर्षायाममा मात्र डुबानको समस्याको चर्चा गर्दा समाधानको बाटो निस्किँदैन।

अहिलेको समस्या एउटा संरचना निर्माण गर्दा अर्को संरचनालाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर विचार नगरी काम गर्दाको परिणाम ठान्छन् पूर्व ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री।

बाढी पीडितका सहयोगीहरु

उनी भन्छन्, "संरचना बनाउँदा पानीको निकासलाई ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिलेसम्म त्यो काम भएन। एउटा संरचना बनाउँदा अर्को संरचनालाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने काम भएन।"

भारतसँगको सीमा जोडिएका स्थानमा भने भारतले सीमामा बनाएका तटबन्धका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेकाले त्यसबारे सरकारले कुरा गर्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तराईका शहरमा डुबान समस्या बढ्दो


नदीमा पानीको सतह बढेका बेला पुल र तुइन बगेपछि स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ।

नदी तर्न नसक्ने भएपछि म्लिङ, राप्ला, सुन्सेरा, धौलाकोट, हुती लगायतका स्थानहरू सम्पर्क विच्छेदको अवस्थामा छन्।

व्यास गाउँपालिका-२ दुम्लिङका स्थानीयवासी प्रभात बुढाथोकीले यातायात नहुँदा हिँडेर नै विभिन्न स्थानमा जानु परेको बताए।

समस्या

बुढाथोकीले भने, "आवतजावत गर्न त भारतबाट सम्भव नै छैन। तुइन पनि छैन, पुल पनि छैन, नेपाल भएर नै तीन दिन लगाएर आउनुपर्छ।"

उनका अनुसार अहिले कोही बिरामी परेमा तीन दिनसम्म बोकेरै ल्याउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

भारतीय बजारसँग सीमा जोडिएको कारण उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासीमा दैनिक उपभोग्य सामाग्री भण्डारण गर्ने चलन नभएकाले झन् समस्या परेको उनीहरू बताउँछन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यम र भारतीय अधिकारकर्मीहरूका अनुसार भारतको नज्याङ, मालिपा, बुँदीलगायत गब्र्याङमा भारतीयसँगै कतिपय नेपाली नागरिकहरू फसेका छन्।

अस्थायी काठेपुल बगाएको क्षेत्रका स्थानीयवासी लगायत भारतमा फसेका नेपाली नागरिकको उद्धारको पहल भइरहेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले बताए।

छलफल

उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि पक्की पुल बनाउने विषयमा बिहीवारको हुने नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने बताए।

भारततर्फका केही स्थानमा फसेका नेपालीको उद्धार भइसकेको भारतीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएको उनले बताए।

"गब्र्याङ भन्ने ठाँउमा केही नेपाली पनि फसेका छन् भन्ने जानकारी छ यस विषयमा मैले सम्पर्क गरिरहेको छु," उनले भने।

नेपालको बाटोघाटो सहज नहुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले सदरमुकाम खलङ्गा आउन भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने र पक्की तथा झोलुङ्गे पुल नहुँदा तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दार्चुला: वर्षाले कैयौँ भागको भारतसँग सम्पर्क विच्छेद


नदीमा स्नान गरेर तन्त्रमन्त्र गर्दा शरीरमा देवीदेवताको बास हुने र भूतप्रेत भाग्ने भक्तजनको विश्वास रहेको आयोजकको दाबी छ।

साथै धामीझाँक्री तथा तान्त्रिक विद्या प्राप्त गर्नका लागि समेत मेला भर्नुपर्ने जनविश्वास रहेको भए पनि कतिपयले अशिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण यसले अन्धविश्वास बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

महामारीका बेलामा समेत आयोजना भएको मेला भर्न छिमेकी भारतबाट आएका बताइएको छ।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'भूतप्रेतबाट मुक्त हुन' मेला भर्ने अनौठो चलन


नदीहरूमा जलस्तर बढ्न थालेपछि यूकेभर ३०० वटाभन्दा बढी बाढीको चेतावनी जारी गरिएको छ।

आइतवार रातिसम्मका लागि 'रातो सङ्केत' ले जनाउने उच्च जोखिमको चेतावनी जारी गरिएको वेल्समा अग्निनियन्त्रकहरूले मानिसहरूको उद्धार गरेका छन्।

स्कटल्यान्डमा बाढीले बगाएको एउटा गाडीबाट दुईजनाको उद्धार गरिएको छ।

सन् २०१५ को डिसेम्बर २६ तारिख पछि यूकेमा यो स्तरको चेतावनी जारी गरिएको यो पहिलोपटक हो। सो चेतावनीले मानिसहरूलाई खतरनाक मौसमबाट बच्न र सकेसम्म यात्रा नगर्न सुझाव दिन्छ।

यसैबीच इङ्गल्यान्डमा दुई, वेल्समा दुई र स्कटल्यान्डमा तीन गरी सातवटा खतरनाक बाढीको चेतावनी पनि जारी गरिएको छ।

शनिवार १४६ किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा हावा चलेको यूकेको मौसम कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै वेल्समा १४२ मिलिलिटर वर्षा भएको छ।

यातायातमन्त्री ग्रान्ट शाप्सले स्काईन्यूजलाई यो मौसमसँग जुझ्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

उनले अगामी वर्षसम्मका लागि यस्तो कार्यका लागि २.४ अर्ब पाउन्ड ६ वर्षे योजनामा राखिएकोमा आगामी वर्ष अर्को ६ वर्षका लागि त्यसलाई ४ अर्ब बनाइने बताए।

यूकेभर सडक, रेल यातायात र वायुसेवामा प्रभाव परेको छ।

आइतवार बिहान १७० उडान रद्द हुँदा कम्तीमा २५,००० यात्रुलाई असर परेको बताइएको छ।

वेल्स, स्कटल्यान्ड र इङ्गल्यान्डमा केही रेल सेवाहरू बन्द गरिएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अविरल वर्षाका कारण यूकेमा बाढीको डर


नन्दादेवी चीनसँगको उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्रमा रहेको भारतको दोस्रो अग्लो पर्वत हो

फेब्रुअरी महिनाको सुरुमै रैनी गाउँमा बाढी आउँदा गाउँलेहरूमाझ तिनै उपकरण 'पड्किए' भन्ने हल्ला फैलियो र उनीहरू धेरै आत्तिए।

तर यथार्थमा वैज्ञानिकहरूले भने त्यसको कारण एउटा टुक्रिएको हिमनदी रहेको विश्वास गर्छन्।

त्यसकै कारण उत्तराखण्डमा आएको बाढीमा परेर ५० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाए।

तर सोही कुरा २५० घरधुरी रहेको हिमाली गाउँ रैनीका बासिन्दालाई सुनाउने हो भने धेरैले यो कुरा पत्याउँदैनन्।

रैनी गाउँका मुखिया सङ्ग्रामसिंह रावतले मलाई भने, "हामीलाई लाग्छ ती उपकरणहरूले भूमिका खेलेको हुनुपर्छ। जाडोमा नत्र कसरी हिमनदी टुक्रिन्छ? हामीलाई लाग्छ- सरकारले यसको अनुसन्धान गरेर ती उपकरणहरू पत्ता लगाउनुपर्छ।"

उनीहरूमा रहेको उक्त त्रासपछाडि उच्च हिमाली भेगको एउटा रोचक जासुसी कथा छ जसमा विश्वका शीर्ष आरोही, विद्युतीय जासुसी प्रणाली सञ्चालन गर्ने रेडियोधर्मी पदार्थ र केही जासुसहरू जोडिन्छन्।

यो कथा सन् १९६० को दशकमा कसरी अमेरिकाले भारतसँग सहकार्य गरेर हिमालय क्षेत्रमा आणविक ऊर्जाबाट चल्ने उपकरणहरू जडान गर्दै चिनियाँ आणविक परीक्षण र क्षेप्यास्त्र प्रहारको जासुसी गर्‍यो भन्नेबारे छ।

मनमोहन सिंह कोहली भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका र सीमा सुरक्षा गर्ने एउटा मुख्य सङ्गठनमा काम गरेका प्रसिद्ध आरोही हुन्

चीनले सन् १९६४ मा आफ्नो पहिलो आणविक उपकरण परीक्षण गरेको थियो।

"शीतयुद्धको त्रास उत्कर्षमा थियो। कुनै योजना धेरै अस्वभाविक थिएनन्। हैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैनथ्यो," यस विषयमा निकै धेरै लेखेका अमेरिकाको रक एन्ड आइस म्यागजीनका कन्ट्रिब्यूटिङ सम्पादक पिट टेकेडा ठान्छन्।

सन् १९६५ को अक्टोबर महिनामा भारतीय र अमेरिकी आरोहीहरू रहेको एउटा समूह झन्डै ५७ किलो तौल भएको सात प्लूटोनीअम क्याप्सुलहरू र जासुसी उपकरण लिएर निस्किए। ती उपकरणहरू  ७,८१६ मिटर अग्लो नन्दादेवी पर्वतको चुचुरोमा राख्नुपर्ने थियो।

नन्दादेवी चीनसँगको उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्रमा रहेको भारतको दोस्रो अग्लो पर्वत हो।

एउटा हिमआँधीका कारण आरोहीहरू चुचुरो नपुग्दै उक्त अभियान त्याग्न बाध्य भए।

तलपट्टि भाग्ने क्रममा उनीहरूले ती उपकरणहरू माथिपट्टि नै छाडे। तीमध्ये एउटा छ फुट लामो एन्टेना, दुईवटा रेडिओ सञ्चार उपकरण, एउटा ऊर्जा भण्डारण गर्ने पावर प्याक र प्लूटोनीअम क्याप्सूलहरू थिए।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उत्तराखण्ड हिमपहिरो: के आणविक जासुसी उपकरणले भारतको हिमालय क्षेत्रमा बाढी निम्त्याएको हो?


नन्दारले स्थापना गरेको पर्पल फेमिनिस्ट ग्रुप नामको संस्थामार्फत् म्यानमारमा महिला सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रम गर्छिन्। उनले नारीवादसँग सम्बन्धित केही पुस्तक बर्मेली भाषामा लेखेकी र उल्था गरेकी छन्।

लैङ्गिक र जातीय भेदभाव आफैँले भोगेपछि महिलावादी अधिकारकर्मी बनेको नन्दारले बताइन्।

'म १५ वर्षकी हुँदा रजश्वला शुरू भयो। हाम्रो गोर्खाली परिवारको विश्वास र अभ्यास अनुसार रजश्वलाको पहिलो पटक महिलालाई आफ्नो घरमा बस्न दिइँदैन। आफन्त वा छिमेकीको घरमा जानुपर्छ। कुनै पुरुषलाई हेर्नु, देख्नु हुँदैन। धेरै कुरा छुने अनुमति पनि हुँदैन। सूर्यको पनि दर्शन गर्न नहुने भनी किशोरीहरूलाई एउटा कोठामा थुनिराख्छन्, जुन मैले पनि भोगेँ। मैले भोगे पनि आफन्त, छरछिमेक कोही पनि किशोरीले त्यस्तो गर्न आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्यो र त्यसको विरोध गर्न थालेँ। त्यसैबाट ममा विद्रोहको चेत पस्यो,' नन्दारको महिलावादी आन्दोलनको सुरुवात रजश्वलाका बेला बार्नुपर्ने सामाजिक कुरीति विरुद्धबाट सुरु भएको हो।

म्यानमारका शहरभन्दा धेरै टाढाको दुर्गम बस्तीमा जन्मिएकी नन्दारको जीवनमा रजश्वलाले ठूलो दुर्घटना निम्त्याएको पनि छ।

एक्कासि अचेत भएका बुबालाई आमाले रजश्वला भएकै कारण छोइनन्। नन्दार, उनका दिदी र भाइ सानै थिए।

उनकी आमा छिमेकमा पुगेर आफन्तलाई बोलाएर अचेत बुबालाई अस्पाताल पुर्‍याउँदा धेरै समय घर्क्यो। त्यसैकारण उनका बुवाको पछि मृत्यु भयो।

नन्दार म्यानमारकी चर्चित नारीवादी हुन्। उनले महिलाविरुद्ध हुनै सबै प्रकारका विभेदको विरोध गर्दै आएकी छन्।

'म्यानमारमा गोर्खाली मात्र हैन अन्य समुदायका महिला पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। बोले पनि तिनको आवाज नसुनिने सामाजिक संरचना छ। त्यसलाई चिर्नु नै मेरो काम हो,' नन्दारले भनिन्।

उनको लडाइँको सुरुवात भने परिवारबाटै भएको हो। रजश्वला सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो र योसँग पापधर्म जोडिएको हुँदैन भनेर आमालाई सम्झाउनै वर्षौँ लाग्यो।

त्यसपछि आफन्त र अरूलाई पनि। अहिलेसम्म पनि कतिले यो कुरा बुझिसकेका छैनन्।

'अहिले महिला पुरुष वा अन्य लिङ्ग सबै मानिस समान हो र एकअर्कालाई समान रूपमा हेरे र व्यवहार गरे मात्र संसार बाँच्नका लागि थप योग्य हुन्छ भनेर बुझाउँदै हिँड्छु,' नन्दारको मन्त्र यति नै हो।

'जबदेखि मैले आफूलाई नारीवादी घोषित गरेँ, मेरो परिवार, मेरा पुरुष साथी सबैले केही न केही छेडछाड, व्यङ्ग्य र प्रहार त भोगिरहेकै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

#BBC100Women: म्यानमारकी महिलावादी नेपालीभाषी नन्दार


नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि मङ्गलवार साँझ संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बसेको थियो

उनीहरूका भनाइमा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा मङ्गलवार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म "शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन"माथि पनि प्रहार गरेको छ।

यद्यपि सरकारको उक्त कदमलाई सच्याउन सकिने र अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न सकिने कानुनी आधारहरू अझै बाँकी रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

सत्तारूढ दलभित्रको गुटगत झगडाका कारण संवैधानिक मर्म र संविधानवादमाथि बारम्बार प्रहार भइरहेकाले "त्यसले सत्तालाई निरङ्कुश बनाउन सक्ने खतरा" भने कायम रहेको कतिपयको तर्क छ।

'प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेषाधिकारको दुरुपयोग'

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका विचारमा मङ्गलवार अध्यादेश जारी गरिनु प्रधानमन्त्रीले पाएको "विशेषाधिकारको दुरुपयोग" हो।

उनी भन्छन्, "अध्यादेश भनेको संसद् नबसेको बेलामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के भनेको हो भने 'हामी सधैँ बस्न सक्दैनौँ ६-६ महिनामा बस्छौँ, हामी नभएका बेलामा तपाईँलाई केही नभई नहुने कानुन आवश्यक बन्यो भने बनाउनू' भनेर दिएको अधिकार हो।"

अहिले देशमा सङ्कट नै आउने अवस्था नभएकाले जुन हिसाबले अध्यादेश आयो त्यसले प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिएको उनको भनाइ छ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संविधानले संवैधानिक परिषद्‌मा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने हिसाबले सदस्यहरूको व्यवस्था गरेको बताउँछन्।

उनका भनाइमा "तर संविधानको उक्त भावनाविपरीत गएर अध्यादेश ल्याइएकाले" सरकारलाई नै सङ्कटमा पारेको छ।

उनी यो अध्यादेशले ओली सरकारको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठाएको समेत बताउँछन्।

के अध्यादेश निस्तेज हुनसक्छ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्

संविधानविद्हरूका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न सकिने कानुनी र संवैधानिक बाटाहरू रहेका छन्।

तर विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर अध्यादेशलाई निस्तेज पार्नुअघि संवैधानिक परिषद्‌ले गरेका निर्णयहरू कानुनी रूपमा स्वत: बदर हुँदैनन्।

त्यसले गर्दा राजनीतिक छलफलको माध्यमबाट गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशहरू फिर्ता गरेजस्तो नगरिए यसपटक कानुनी दाउपेच बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कतिपय संविधानविद्‌का बुझाइमा त्यसमा प्रधानन्यायाधीश समेत मुछिन पुग्ने भएकाले न्यायिक नैतिकताको प्रश्न पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

संवैधानिक परिषद्: अध्यादेश निस्तेज हुनसक्ने चार अवस्था


नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बसेको थियो

नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामहरू प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपतिले जारी गर्नु छ मिनेटअघि सङ्घीय संसद्‌को सचिवलायमा पठाइएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ।

ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै कानुनविद् तथा संवैधानिक निकायका एक पूर्वप्रमुखले ती सिफारिस सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभई प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उक्त समयसीमालाई देखाएर नियुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरे।

तर प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले आआफ्नो ढङ्गले व्याख्या भइरहे पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका सबै जनाले कार्यभार सम्हाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसपछि विपक्षी दलका नेता र सभामुख दुवै अनुपस्थित रहेको परिषद्को बैठकले मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्

अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।

त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला परिषद्को सिफारिसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

विज्ञहरू के भन्छन्?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय प्रस्तावित... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

संवैधानिक निकायका नियुक्ति सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार 'कटिबद्ध', गम्भीर प्रश्न उठ्ने विज्ञको चेतावनी


नयाँ अमेरिकी दूतावासको उद्घाटन समारोह हुनुअघि इजरेल र गाजा सीमा क्षेत्रमा छ हप्तादेखि भइरहेका व्यापक विरोधप्रदर्शनपछि सैयौँ अन्य घाइते भएका विवरणहरूमा जनाइएको छ।

'जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको मान्यता'

‘जेरुसलेमलाई मान्यता दिए शान्ति प्रक्रिया अन्त्य’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्का र ज्वाईं ज्यारेड कुस्नरसहित उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू सो उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका छन्।

स्वागत र निन्दा

दूतावास सार्ने अमेरिकी निर्णयको इजरेलले स्वागत गरेको छ, तर त्यसले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा निम्त्याएको छ।

जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको रुपमा अमेरिकाले दिएको मान्यताको प्यालेस्टिनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।

जेरुसलेमको पूर्वी भाग आफ्नो भएको दाबी प्यालेस्टिनीहरूले गर्दछन्, तर सो शहर कहिल्यै विभाजित हुन नदिने इजरेलले बताउँछ।

गत छ हप्तादेखि भएका  व्यापक प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गाजाको इस्लामवादी शासक हमासले गरिरहेको छ।

ट्रम्पले उनको राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका क्रममा तेल अभिभबाट अमेरिकी दूतावास जेरुसलेममा सार्ने प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गरेका थिए।

विवादको जड

जेरुसलेमको हैसियतसम्बन्धी विवादको सोझो सम्बन्ध इजरेल-प्यालेस्टिनी द्वन्द्वसँग जोडिएको छ।

इजरेल र प्यालेस्टाइन दुवैले उक्त भूमिलाई आफ्नो राजधानी बताउने गरेका छन्।

जेरुसलेम शहरलाई इसाई, मुसलमान र यहुदीहरुले पवित्रस्थलका रूपमा मान्ने गर्दछन् ।

जेरुसलेममाथिको इजरेली सार्वभौमिकताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको छैन र सन् १९९३ मा भएको इजरेल-प्यालेस्टाइन शान्ति सम्झौताअनुसार जेरुसलेमको अन्तिम हैसियत भने शान्ति वार्ताका पछिल्ला चरणहरूमा मात्र छलफल हुनेछन्।

सन् १९६७ मा भएको मध्यपूर्वी युद्धयता पूर्वी जेरुसलेम इजरेलको अधीनमा छ। सो क्षेत्रलाई उसले आफैँमा गाभेको छ तर ट्रम्पले सन् २०१७ को डिसेम्बरमा घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि देशले जेरुसलेमलाई इजरेली भूमि भनेर मान्यता दिएका थिएनन्।

के हो जेरुसलेम विवाद?

सन् १९६७ यता इजरेलले झण्डै २ लाख यहुदीहरूको निम्ति पूर्वी जेरुसलेममा दर्जनौँ बस्तीहरू निर्माण गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत ती बस्तीहरू गैरकानुनी मानिन्छन् तर इजरेलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने निर्णय र दूतावास सार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कदमलाई इजरेली यहुदीहरूले समर्थन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दर्जनौं मारिने गरी जारी जेरुसलेम विवाद किन?


नयाँ उचाइ यसअघि नेपालले मानिआएको उचाइभन्दा ८६ सेन्टिमिटरले बढी छ। चीनले भने यसअघि सगरमाथाको उचाइ ८,८४४.३३ मिटर रहेको बताउँदै आएको थियो, जुन उस्का अनुसार चट्टानको उचाइ थियो।

नेपाल र चीनले मङ्गलवार संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ उचाइको घोषणा गरेका हुन्।

नेपाल र चीनका सर्भे अधिकारीले छुट्टाछुट्टै गरेको सर्वेक्षणको संयुक्त रूपमा प्रशोधन गरी अन्तिम रूप दिएको भनिएको सगरमाथाको उचाइलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय नेपालको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १० गतेको बैठकले गरेको थियो।

नेपालले सगरमाथाको उचाइ नापेको यो पहिलो पटक हो। सगरमाथापछिको सबैभन्दा अग्लो हिमाल केटुको उचाइ ८,६११ मिटर रहेको छ जुन पाकिस्तान-चीन सिमामा पर्दछ।

बेइजिङ र काठमाण्डूमा एकसाथ कार्यक्रम गरेर उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो।

नेपालका तर्फबाट उक्त समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नापी विभागका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए।

बेइजिङमा आयोजित समारोहमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसहित त्यहाँको नापी हेर्ने निकायका उच्च अधिकारीहरू समारोहमा उपस्थित थिए।

उक्त विशेष समारोहमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपीङले सफलतापूर्वक उचाइ मापन गरिएको भन्दै बधाइ सन्देश साटासाट गरेको कुरा उक्त समारोहमा जानकारी गराइएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारी सन्देश वाचन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सगरमाथाको हिउँ सहितको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेका थिए।

यसरी गरियो सगरमाथाको नयाँ उचाइको घोषणा

भण्डारीले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै चीन र नेपाल दुवै सरकारलाई बधाई दिएकी थिइन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले दुइ देशको सगरमाथा नेपाल र चीनबीचको दीर्घकालीन मित्रताको सङ्केत भएको भन्दै विश्वको सर्वोच्च शिखरले दुई देशको सीमाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका थिए।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नेपालले अपनाएको उचाइ मापन र सर्वेक्षण विधिबारे कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएका थिए।

चीनको सहभागिता

गएको वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्दा बेइजिङ र काठमाण्डूले नेपालमा सगरमाथा र तिब्बतमा झोमुलङ्मा भनिने विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्ने समझदारी गरेका थिए।

त्यसअनुसार सन् २०१७ को अन्त्यदेखि नेपाल एक्लैले अघि बढाइरहेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८,८४८.८६ मिटर भएको नेपाल र चीनको घोषणा


नयाँ औषधिको एकै मात्राले 'प्लाज्मोडिएम् भाइभ्याक्स्' नामक परजीवीले गराउने बल्झिरहने खालको मलेरिया निको पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

भाइभ्याक्स् मलेरियाले विश्वमा वर्षेनि ८५ लाख मानिसहरूलाई सताउने गरेको बताइन्छ।

टाफेनोक्विन औषधिको एउटै मात्राले त्यस्तो मलेरिया फैलाउने परजीवीलाई बिरामीको कलेजोबाट निर्मूल पार्न सक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर सो औषधिले नकारात्मक असर  पनि पुर्‍याउन सक्छ।

बीबीसी रिपोर्ट (भिडिओ)

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

औलो निको पार्ने नयाँ औषधि


नयाँ कानुनअनुसार देशमा कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा काम गर्न दिन विदेशीका लागि दुई प्रकारका प्रवेशाज्ञाको प्रावधान गरिनेछ।

कडा अध्यागमननीति भएको जापानमा थौरै विदेशीले मात्र काम गर्न पाउँछन्।

नयाँ नियम लागु भएपछि निर्माण, कृषि र स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा काम गर्न विदेशी श्रमिकहरूले अनुमति पाउनेछन्।

पहिलो प्रकारको प्रवेशाज्ञा पाउने कामदारले जापानमा पाँच वर्ष काम गर्न पाउँछन्।

केही सीप र जापानी भाषाको ज्ञान पनि भएमा तिनका परिवारले पनि जापानमा बस्न पाउनेछन्।

उच्चस्तरको सीप भएका कामदारलाई दोस्रो प्रकारको प्रवेशाज्ञा दिइनेछ। अन्तत: उनीहरूले जापानमै बसोबास गर्न आवेदन पनि दिन पाउनेछन्।

विरोध

सरकारले पारित गरेपछि सो मस्यौदा जापानको संसद्‌बाट स्वीकृत हुनुपर्छ।

विपक्षी दलहरूले त्यसको सम्भावित प्रभाव र अपराध दरमा हुने वृद्धिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सो कानुनको आलोचना गरेका छन्।

विदेशी कामदार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जापानी व्यापारिक संस्थाहरूले लामो समयदेखि अध्यागमनसम्बन्धी नियममा  परिवर्तनको माग राखेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले प्रस्तावित कानुनबाट देशको अध्यागमननीति पूरै फेर्न नखोजिएको बताएका छन्।

सांसदहरूलाई उनले बिहीवार 'जापानले विशेष सीप भएका र श्रमिक अभाव भएका क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक काम गर्न सक्ने' विदेशी कामदारलाई मात्र लिने बताएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जापान: विदेशी कामदार भित्र्याउन नयाँ कानुन बन्दै


नयाँ कानुनमा चोरीको सजाय हातखुट्टा काटिने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरैले यो कानुनको विरोध गरेका छन्।

ब्रुनाईको समलिङ्गी समुदायले आफूहरूले मध्ययुगको जस्तो सजायहरूको पाउनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।

बहिस्कार गर्न आह्वान

"तपाईँ उठ्दा तपाईँको छिमेकी वा परिवार वा सडककिनारमा व्यापार गर्ने वृद्धाले समेत तपाईँलाई मानव नै होइन या ढुङ्गाले हानेर मार्नु ठिक हो भन्ठान्ने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ," ब्रुनाईका एक जना समलिङ्गीले बीबीसीलाई आफ्नो परिचय नखोल्ने आग्रहका साथ बताए।

नयाँ कानुन अनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई समलिङ्गी व्यवहार गरेको चारजनाले देखेका वा आफैंले स्वीकार गरे मात्रै सजाय दिन सकिन्छ।

ब्रुनाईमा समलिङ्गी सम्बन्ध पहिलेपनि गैरकानुनी थियो र १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्थ्यो।

तेल र ग्याँस निर्यातका कारण धनी बनेको ब्रुनाईलाई ७२ वर्षीय सुल्तान हसनल बोल्कियले शासन गर्छन्।

संसारका ठूला होटलहरू सञ्चालन गर्ने ब्रुनाई इन्भेष्टमेन्ट एजेन्सीको नेतृत्व सुल्तानले गर्छन्।

नयाँ कानुन लागु गर्न लागेका कारण हलिउडका चर्चित अभिनेता जर्ज क्लुने र अन्यले सुल्तानका होटलहरू बहिष्कार गर्न अह्वान गरेका छन्।

ब्रुनाईका शासक परिवारसँग ठूलो सम्पत्ति छ र ब्रुनाईका नागरिकहरूले राज्यबाट कर तिर्नु नपर्ने राम्रो सुविधा प्राप्त गर्छन्।

ब्रुनाईमा कुल ४२०,००० मा दुई तिहाइ जनसङ्ख्या इस्लाम धर्मालम्बीको छ।

ब्रुनाईको कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएपनि सन् १९५७ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

ब्रुनाईमा इस्लामिक कानुन

ब्रुनाईले सन् २०१४ मा सरिया कानुन लागु गरेको थियो र सुल्तानले केही वर्षमा नयाँ मुलुकी संहिता लागु हुने बताएका थिए।

ब्रुनाईका प्रधानमन्त्री पनि रहेका सुल्तान संसारका सबैभन्दा धनीमध्येमा पर्दछन्

गएको शनिवार सरकारले वेबसाइटमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधवारदेखि सरिया मुलुकी संहिता लागु हुने घोषणा गरेको हो।

"यसका व्यवस्थाहरूको पाँच वर्ष अगाडि पनि सर्वत्र निन्दा भएको थियो," एमनेष्टी इन्टरनेशनलमा ब्रुनाई अध्ययन गरिरहेकी राचेल छो-हवार्डले भनिन्।

"ब्रुनाईको मुलुकी संहिता मानव अधिकार हनन् गर्ने व्यवस्था भएको समस्याग्रस्त कानुन हो।"

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मुलुकी संहितालाई 'क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक' भएको र मानव अधिकार संरक्षणमा बाधा पार्ने बताएको छ।

के के सजाय छन्?

बलात्कार, व्यभिचार, लुटपाट र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्रुनाईको नयाँ कानुन: बलात्कारी, व्यभिचारी र समलिङ्गीलाई मृत्युदण्ड


नयाँ कानुनले पुरुष र महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या बराबर राख्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई आह्वान गर्नेछ।

तर बराबर सङ्ख्या नराखे दण्ड वा राखे प्रोत्साहनको व्यवस्था भने गरिएको छैन।

असमानता

जापानको तल्लो सदनमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमध्ये ९० प्रतिशत पुरुष छन्।

महिलाहरूले, उनीहरूकै शब्दमा, जापानी राजनीतिमा प्रतिकूल तथा विभेदपूर्ण अवस्था रहेका कारण आफूहरू त्यसबाट टाढा बसेको बताउने गरेका छन्।

हालसालै औद्योगिक मुलुकहरूको समूह 'जी सेभेन' राष्ट्रहरूमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा सबैभन्दा बढी लैङ्गिक असमानता जापानमा रहेको देखिएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जापान: राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन नयाँ कानुन


नयाँ कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नभए 'रुट' इजाजत खारेज गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ।

निश्चित संघ वा समितिको सिफारिसमा 'रुट' अनुमति दिइने अवस्था अब अन्त्य हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर व्यवसायीहरूले भने सरकारले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले नमान्ने धम्की दिएका छन्।

सडकमा सकस

भत्केका पुल हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा

हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायातसम्बन्धी संघ तथा समितिको सिफारिसका भरमा 'रुट' इजाजत दिइँदै आएको थियो।

इजाजत

संशोधित कार्यविधिअनुसार विभागमा पञ्जीकरण वा दर्ता भएका कम्पनीका सार्वजनिक सवारीसाधनले मात्रै इजाजत पाउनेछन्।

सार्वजनिक अर्थात् भाडा तथा पर्यटक सवारी साधनसँग सम्बन्धित झण्डै ३०० समितिहरु दर्ता भएको बताइएपनि सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले ती समिति र संघलाई नचिन्ने विभागको भनाइ छ।

पटक-पटकको आग्रह विपरीत गैरकानुनी ढंगले संचालित सार्वजनिक सवारी र तिनको रुटमाथि कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड बनाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए।

उनले भने, ''समिति मातहत रहेका गाडीहरु मात्र चल्न पाउने र अरू गाडीहरुलाई निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप विद्यमान थिए। सरकारले अर्बौँको लगानी गरेर बनाएको सडकमा व्यवसायीको एकलौटी सिन्डिकेट थियो, त्यसलाई अब बन्द गरेका छौं। समिति र संघको सिफारिसमा रुट इजाजत दिइने छैन भन्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा राखिएको छ।''

देशभर दुई लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधनहरु सञ्चालित रहेको र १० लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाइरहेको बताइन्छ।

तर राजस्वको ठूलो हिस्सा सरकारी दायरा बाहिरै रहेको विभागको भनाइ छ।

एकलौटी

नयाँ कार्यविधिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यको ढुकुटीमा भित्र्याउने र नयाँ कम्पनीहरुलाई समेत प्रतिस्पर्धामा आउन बाटो खुल्ने बताइएको छ।

तर आफूहरुसँग परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले सरकारले संशोधन ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले पछिल्लो सरकारी निर्णय नमान्ने बताएका छन्।

नेपाल यायायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एकजना उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने, ''दुवै पक्षको सहमतिबिना नभई यस्तो नियम कार्यान्वयन होलाजस्तो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नयाँ सरकारी कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'?


नयाँ जागिरको निम्ति भन्दै उनीहरूलाई सार्ने चीन सरकारको नीति रहेको बताइएको छ।

प्रमाणहरूले सिनजियाङभर पुनर्शिक्षा शिविर बनाइएको र उक्त नीति उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कडा उपाय भएको देखाएको छ।

बेइजिङले योजनाबद्ध रूपमा जनसङ्ख्या पातलो बनाउने उद्देश्य नभएको बताउँदै ग्रामीण गरिबी निर्मुल पार्ने योजना भएको बताएको छ।

तर सरकारले भने त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेको छ र मानिसहरूलाई रोजगारीका लागि पठाउँदा त्यसले आम्दानी बढ्ने र ग्रामीण भेगमा रहेको बेरोजगारी र गरिबीको समस्या सम्बोधन गर्ने जनाएको छ।

उच्च अधिकारीको जानकारीका लागि बनाइएको तर असावधानीबस अनलाइन राखिएको एउटा प्रतिवेदन, हल्ला फिजाउन बनाइएका रिपोर्टहरू, अन्तरवार्ताहरू र चीनका विभिन्न स्थानमा रहेका कारखानाको भ्रमण गरेर बीबीसीले अनुसन्धान गरेको हो।

बीबीसीले दुई प्रमुख पश्चिमी ब्रान्डका कम्पनीमा उइगर श्रमिकहरू सारिनुका कारणबारे प्रश्न सोधेको थियो। किनभने त्यसले विश्वव्यापी रूपमा सामान उपलब्ध बनाउने कम्पनीहरूमाथि गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चीन उइगर मुस्लिम: जनसङ्ख्या घटाउने लक्ष्य रहेको चिनियाँ अध्ययनको खुलासा


नयाँ तथ्याङ्कले यसअघिको तथ्याङ्कभन्दा यो खोप एकदमै कम प्रभावकारी रहेको देखाएको छ। खोप स्वीकृत हुनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रावधान छ।

ब्रजिलको सरकारले कोभिडविरुद्ध देशभर लगाउन तयार राखेको दुई खोपमध्ये सिनोभ्याक एक हो।

बेइजिङको सिनोभ्याकले कोरोनाभ्याक नामक खोप बनाएको हो। यसले मृतप्राय: कोरोनाभाइरसलाई शरीरमा प्रवेश गराएर मानिसमा रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई लड्न सिकाउँछ।

यो खोप किन्न इन्डोनेसिया, टर्की र सिङ्गापुर तयार रहेका छन्।

गत साता ब्रजिलमा परीक्षण गरिरहेको बुटानटान इन्स्टिच्युटका अध्ययनकर्ताहरूले खोप कोभिड-१९ का मध्यमदेखि गम्भीर खालका अवस्थामा ७८ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएका थिए।

तर मङ्गलवार उनीहरूले सो तथ्याङ्कमा उपचार आवश्यक नपर्ने सामान्य मध्यम खालका सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क समावेश नगरिएको बताएका छन्।

त्यो तथ्याङ्क पनि राख्दा यसको प्रभावकारिता ५०.४ प्रतिशतमा झरेको थियो।

कोरोनाभाइरसको खोप कहिले तयार हुन्छ?

बुटानटान इन्स्टिच्युटले भने सो खोप उपचार आवश्यक पर्ने मध्यम सङ्क्रमणमा ७८ प्रतिशत र गम्भीर सङ्क्रमणमा शतप्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरेको छ।

सिनोभ्याकको परीक्षणमा फरक देशमा फरक नतिजा देखिएको छ।

गत महिना टर्कीका अध्ययनकर्ताहरूले यो ९१.२५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएका थिए भने इन्डोनेसियामा यो ६५.३ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको बताइएको थियो।

यी दुवै अन्तिम अवस्थाका परीक्षणका अन्तरिम नतिजा हुन्।

कसरी बन्यो भाइरसविरुद्ध पहिलो खोप

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सिनोभ्याक: ब्रजिल परीक्षणमा चिनियाँ कोभिड खोप ५० प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी


नयाँ दिल्लीमा उद्धार गरिएका नेपाली महिलालाई आश्रयगृहतर्फ लगिँदै

दलालले अवैध रूपमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुर्‍याएर अलपत्र पारेको अवस्थामा उद्धार गरिएका केही महिलासँग फर्जी कागजपत्र भेटिएपछि यो तथ्य खुलेको उनीहरूले बताए।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारीका अनुसार उद्धार गरिएका केही महिलाहरूसँग दूतावासबाट जारी भएको देखिने फर्जी 'नो अब्जेक्शन लेटर' भेटिने गरेको छ।

"त्यो हेर्दै नक्कली भनेर चिनिने खालको छ," उनले भने, "यस विषयमा हामीले भारतीय प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेका छौँ।"

यो एक हप्तामा नयाँ दिल्लीका विभिन्न स्थानबाट नेपाली राहदानी लिएर खाडी मुलुक हिँडेका दर्जनौँ महिलालाई  दिल्ली महिला आयोगको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ।

गिरोह

नेपाली राजदूतावासका अनुसार भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकका लागि यात्रा गर्न आवश्यक कागजपत्रका नमुना भारतीय अध्यागमन विभागलाई तत्कालै इमेल गरेर पठाइने प्रणाली विकास गरिसकिएको छ।

तर अहिले पनि नेपाली महिलाहरू नक्कली कागजपत्र बोकेरै भारतीय अध्यागमन पार गरेर तेस्रो मुलुक पुगिरहेका छन्।

सोमवार गरिएको उद्धारमा ६१ वटा नेपाली राहदानी भेटिएको दिल्ली महिला आयोगले जनाएको छ

उनीहरूलाई त्यसरी लैजाने काममा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय भएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार कामदार भिसामा खाडी मुलुक जानबाहेक अरू भ्रमणका लागि राजदूतावासले कागजपत्र बनाउनु नपर्ने हुँदा सहजै महिलाहरूले भारतीय अध्यागमन पार गर्ने गरेका छन्।

"भ्रमण भिसामा जाने नेपालीका लागि दूतावासले त्यस्ता कागजात जारी गर्नु पर्दैन," नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले भने, "धेरै नेपाली महिला भ्रमण भिसामा नै खाडीतर्फ जाने गरेको भेटिएको छ।"

उद्धार

नेपाल सरकारले जोर्डनबाहेक खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।

त्यो प्रतिबन्ध छल्नका लागि दलालहरूले भारत र श्रीलङ्काको समेत बाटो रोज्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

गएको सात दिनभित्र तीन फरक स्थानबाट ७१ जना नेपाली महिलाको उद्धार गरिसकिएको दिल्ली महिला आयोगले जनाएको छ।

सो आयोगका अनुसार अधिकांश महिलाहरूलाई बनारस हुँदै दिल्ली पुर्‍याइएको हुनसक्ने आधार भेटिएका छन्।

दिल्लीमा उद्धार गरिएका महिलामध्ये ३२ जना नेपाली नै भएको पुष्टि भएको र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली महिलालाई भारत हुँदै खाडी पठाउन 'फर्जी कागजपत्र'


नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले दुई देशका समग्र विषयमा भ्रमणका क्रममा कुराकानी हुने र यसले थप उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानका लागि बाटो खोल्ने विश्वास बीबीसीसँग व्यक्त गरेका छन्।

कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ गएको ज्यानुअरीमा विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हर्षवर्द्धन श्रृंगलाको यो पहिलो नेपाल भ्रमण भएकाले कतिपय विवादित मुद्दामा ठोस छलफल अघि बढ्न अझ पर्खनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने विश्लेषण गरेका छन्।

नेपाल र भारतले दुई देशबीचको सहकार्यका विविध पक्षबारे यस भ्रमणका क्रममा छलफल हुने जनाए पनि त्यसबारे विस्तृत खुलाएका छैनन्।

भ्रमणबारे नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत के भन्छन्?

भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य दुई देशबीच मित्रता र सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै विदेश सचिवको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको बताए।

उनी भन्छन्, “यसबीचमा कोभिड-१९ को महामारीको कारणले र अरू अप्ठेराका कारणले दुई जना सचिवबीचको भेटघाट हुन सकेको थिएन। पद सम्हालिसकेपछि यो उहाँहरू बीचको पहिलो भेटवार्ता हो। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउनका लागि यसले मद्दत गर्नेछ।”

राजदूत आचार्य थप्छन्, “यसले अन्य राजनीतिक भेटघाटका लागि पनि वातावरण पनि बनाउने छ। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भेटघाट उल्लेखनीय छ र हाम्रो सम्बन्धको निकटतालाई यसले देखाउँछ।”

भारतीय विदेश सचिवले नेपालमा रहँदा आफ्ना समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग दुईपक्षीय सवालमा छलफल गर्ने बाहेक अरू उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ।

बिहीवार उनले नेपाललाई नोभेम्बरको शुरूमा नेपालको भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले उपलब्ध गराएका जस्तै कोभिड-१९ सँग जोडिएका सहायताहरू उपलब्ध गराउने बताइएको छ।

त्यसबाहेक दुईपक्षीय छलफलमा नेपाल र भारतका संयुक्त विकास परियोजनाको समीक्षा, कोभिड-१९ को खोप सहितका क्षेत्रमा सहकार्य लगायतका विषयमा कुराकानी हुने जनाइएको छ।

गएको वर्ष काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने क्रममा भारतले नेपालले आफ्नो दाबी गर्ने गरेको कालापनी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता शुरू भएको थियो।

काठमाण्डूले त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै विदेश सचिवको तहमा वार्ताको लागि अनुरोध गरेपनि त्यसबेला दिल्लीले कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि मात्रै वार्तामा बस्न सकिने धारणा राखेको थियो।

त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल भारत सम्बन्ध: नक्सा विवाद थाती रहला कि समाधानतर्फ मोडिएला


नयाँ नियम अन्तर्गत अमेरिकामा निरन्तर दुई वर्ष बसेको पुष्टि गर्न नसक्ने आप्रवासीहरूलाई तत्कालै उनीहरूको देशमा फर्काउन मिल्छ।

अहिलेसम्म यस्तो नियम सीमामा गिरफ्तार गरिएका र अमेरिकामा दुई हप्ताभन्दा कम बसोबास गरेका व्यक्तिहरूमा मात्रै लागु थियो।

अधिकारवादी संस्थाहरूले यो नियमले सयौँ मानिसहरू प्रभावित हुनसक्ने बताएका छन्।

अमेरिकी सिभिल लिबर्टिज युनियनले यो नियमलाई अदालतमा चुनौती दिने बताएको छ।

मङ्गलबार प्रकाशन भएलगत्तै यो नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

मेक्सिकोसँग जोडिएको दक्षिण सीमा क्षेत्रमा रहेका बन्दीगृहको अवस्थालाई लिएर अमेरिकी आप्रवासन नीतिको हालैका महिनामा आलोचना भएको छ।

कार्यवाहक आन्तरिक सुरक्षा मामिलामन्त्री केभिन माकालिननले पछिल्लो परिवर्तनले बोझ कम गर्ने र सीमा क्षेत्रका आप्रवासी गृहको क्षमतासम्बन्धी सवालहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन्।

उनले आप्रवासन सङ्कटसँग जुझ्न अहिलेको प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको पनि बताए।

विश्लेषकहरूले आप्रवासनसम्बन्धी कठोर नीतिलाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को पुनर्निर्वाचन अभियानको प्रमुख मुद्दा बनाएको बताएका छन्।

के परिवर्तन हुँदैछ?

अमेरिकामा दुई हप्ताभन्दा कम समय बिताएका र सीमाको एक सय ६० किलोमिटर आसपासको दुरीमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल देशनिकाला गर्न सकिने प्रावधान छ।

अन्यत्र फेला परेका आप्रवासीहरू र दुई हप्ताभन्दा बढी अमेरिकामा बसिसकेका व्यक्तिहरूबारे अदालती बाटोबाट निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले वकिल राख्न पाउँथे।

तर नयाँ नियमले जहाँ पक्राउ परेको भएपनि वकिलसँग पहुँच नदिइकनै उनीहरूलाई देशनिकाला गर्न सकिनेछ।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ठूलो सङ्ख्यामा गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणमा लिन पछिल्लो व्यवस्थाले मद्दत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

को प्रभावित हुन्छन्?

पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार अमेरिकामा कागजातविहीन झण्डै एक करोड पाँच लाख आप्रवासी छन्। तीमध्ये वयस्क उमेरका आप्रवासीहरू औसतमा अमेरिकामा १५ वर्ष बसेका छन्।

अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मामिला मन्त्रालयले गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था रहेका र अमेरिकासँग 'उल्लेख्य सम्बन्ध' रहेका व्यक्तिहरूलाई छुट दिन सकिने उल्लेख गरेको छ।

शरणार्थीको योग्यता पुगेका आप्रवासीहरूलाई शरणार्थी हेर्ने अधिकारीसँग कुरा गर्न दिइने र उनीहरूको दाबी सम्बन्धित... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकामा आप्रवासीलाई तत्कालै देशनिकाला गर्न सकिने नयाँ नियम


नयाँ नियमानुसार विद्यार्थीहरूलाई पहिलेभन्दा टाढा राखिने, सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिइने र सम्भव भएको अवस्थामा खुला स्थलमा कक्षा सञ्चालन गरिनेछन्।

लकडाउनका अन्य प्रतिबन्धहरू भने कायम रहने बताइएको छ।

डेनमार्कको सरकारले अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको सङ्ख्या कम हुन थालेकोले अन्य प्रतिबन्धहरू पनि चाँडै हटाउन सकिने बताएको छ।

डेनमार्कमा ६,७०० जनाभन्दा बढीको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको र ३०० जनाको हराहारीमा मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।

यसैबीच जर्मनीमा पनि सरकारले बुधवार केही प्रतिबन्धहरू हटाउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताइएको छ।

दक्षिण कोरियामा मास्क र पन्जा लगाएर मतदान

दक्षिण कोरियामा बुधवार संसद्‌को न्याश्नल एसेम्ब्लीको निर्वाचन भइरहेको छ।

निर्वाचनमा मतदाताहरू मास्क लगाएर गएको देखिएको छ। उनीहरू कम्तीमा एक मिटरको दूरीमा उभिएको बताइएको छ।

मतदानअघि उनीहरूको ज्वरो नापिएको थियो।

उनीहरूलाई पहिला पन्जा र पछि मतपत्र दिइएको समाचारसंस्थाहरूले जनाएका छन्।

यो निर्वाचनका लागि  चार करोड ४० लाख नागरिक मतदाता छन्।

दक्षिण कोरियाले इतिहासमा कहिल्यै निर्वाचन नरोकेको बताइएको छ। सन् १९५२ मा कोरियाली युद्ध हुँदा पनि त्यहाँ राप्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो।

"यो हाम्रो मताधिकारको कुरा हो," मतदान गर्न पर्खिरहेका एक व्यक्तिले बीबीसीलाई बताए।

"मतदान भनेको हामीले गर्नै पर्ने एउटा कुरा हो," अर्का एक मतदाताले भने।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: डेनमार्कले प्राथमिक विद्यालय खोल्ने, दक्षिण कोरियामा चुनाव


नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ

गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गठबन्धन गरेका थिए। पछि दुई दलबीच एकीकरण भयो जसबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्न गयो।

तर अदालतको आइतवारको फैसलाले आन्तरिक मतभेद र शक्तिसङ्घर्षका कारण विभाजनोन्मुख नेकपामा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न हुन पुग्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र पुरानै हैसियतमा फर्किनुपरेका तथा प्रचण्ड वर्तमान सरकार तथा नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेकाले ओलीले एकलौटी सरकार चलाउन सक्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म ओली नेतृत्वको सरकार यथावत् नै रहन्छ। उसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिले "खण्डित जनादेश" दिने भएकाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मुलुकको राजनीति सामान्य अवस्थामा फर्किएको भन्ने सकिने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।

संसद्‌मा के छ अङ्कगणित?

नेपालको प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ। सरकार गठन गर्नका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका कुल १७३ सांसद थिए। तर एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आउँदा एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ सांसद रहन्छन् जसको अर्थ एमाले संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम नै रहनेछ।

नेपाली काङ्ग्रेस ६३ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल र माओवादी तेस्रो दलका रूपमा रहनेछन्।

प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का  ३४ सांसद छन्। काङ्ग्रेस र जसपा दुवैका दुई-दुई सदस्य निलम्बित छन्।

त्यस्तै एमालेका एक सदस्यको मृत्यु भएको छ।

संसद्‌मा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सबैका एक-एक जना सदस्य छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्।

संसद्‌मा हाल तीन दल कायम रहकोमा निर्वाचन आयोगले पुरानै दल कायम भएको वा अन्यथा गरेको जानकारी गराएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दिए।

एमालेसहितको सम्भावना कस्तो छ?

त्रिशङ्कु संसद् भएको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पहल सुरु हुने ठानिएको छ।

सङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेकै नेतृत्वमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल संसद्: एमाले र माओवादी केन्द्र भिन्न दल भएपछि कस्तो होला राजनीतिक समीकरण


नयाँ ब्याङ्कले विकासका योजनामै ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ

नेपालकै सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने उक्त ब्याङ्कले सुरुङमार्ग, सडक, जलविद्युत्, सहर निर्माण, रेलमार्ग जस्ता क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने उक्त ब्याङ्कका अध्यक्ष विमल कोइरालाले बताएका छन्।

पूर्वाधार विकास ब्याङ्कमा सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत शेयर रहने प्रावधान छ।

ब्याङकहरूमा चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रावधान रहेका बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङकले पहिलो पटक २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको ब्याङ्क खोल्ने अनुमति दिएको छ।

लगानी

निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुमति पाएको उक्त ब्याङ्कले विकास निर्माणका काममा लगानी गर्ने बताइएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले नगरेका र निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने आयोजनामा लगानी गरिने ब्याङ्कका अध्यक्ष कोइरालाले बताए।

उनले भने, "लगानी बोर्डले पनि केही योजनाहरू राखेको छ, योजना आयोगसँग पनि छन्। निजी क्षेत्रले केही योजना बनाएको छ, तिनै योजनामा लगानी गरेर सुरुवात गर्छौँ।"

ब्याङ्कले बिस्तारै आफैँले पनि सम्भावित योजनाको छनोट गर्ने र त्यसमा लगानी गर्ने बताइएको छ।

विकास योजना

लगानीका क्षेत्रहरू के के हुनेछन् त?

अध्यक्ष कोइरालाले भने "सुरुङमार्ग, सडक, जलविद्युत्, रेलमार्ग, साना खालको सहर निर्माण लगायतका विकास योजनाहरूलाई लिन्छौँ।"

निजी क्षेत्र, सरकार र सर्वसाधारणको लगानी रहने उक्त ब्याङ्कमा अन्य ब्याङ्क जस्तो सर्वसाधारणको खाता नखोलिने र विकासका योजनामै त्यसले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, "बीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउने, ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको र १० प्रतिशत सरकारको हुने छ। उक्त ब्याङ्कले सर्वसाधारणको खाता खोलेर जम्मा गर्न तथा कर्जा दिन पाउँदैन। ठूला ठूला कारोबार मात्र गर्ने हो र राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा लगानी गर्ने हो। "

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा १ सय ५० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरिरहेका बेला यो ब्याङ्कको स्थापनाले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको त्यही हाराहारीको लगानी पूर्वाधार निर्माणमा आउने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पूर्वाधार विकास ब्याङ्कबाट ठूलो आयोजनामा लगानी


नयाँ योजनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको अर्थात परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको आधारमा मात्र मानिसहरूलाई अस्पतालमा नराखिने कुरा समेटिने बताइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा भन्छन्: "अब सङ्क्रमितको लक्षण हेरेर मात्र स्वास्थ्यस्याहार र निगरानीबारे निर्णय गरिनेछ।"

सुरुमा नेपालमा १,५०० जनासम्ममा मात्र सङ्क्रमण देखिनसक्ने ठानेको सरकारले सो सङ्ख्या नाघेसँगै ५,००० को नयाँ सीमा राखेर तयारी थालेको जनाएको छ।

तर विज्ञहरूले भने नेपालले समयमै जानकारी पाए पनि जिम्मेवार निकायले सही योजना र यथेष्ट तयारी गर्न नसकेकोमा दुखमनाउ गरिरहेका छन्।

समयमै सङ्केत

माघ ९ मा नेपालमा पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि दोस्रो सङ्क्रमण भने त्यसको दुई महिनापछि मात्र अर्थात् चैत १० मा पाइएको थियो।

चैत ११ बाट सरकारले देशभर लकडाउन जारी राखेको छ।

नेपालमा पहिलो सङ्क्रमित पुष्टि हुँदाको समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई विश्वव्यापी चासोको आपत्‌कालीन अवस्था पनि भनिसकेको थिएन।

सबैभन्दा पहिले भाइरस देखिएको चीनमा त्यतिखेर सङ्क्रमितहरू एक हजारभन्दा कम सङ्ख्यामा थिए।

त्यसबीचमा सम्पर्क व्यक्तिहरूको पहिचानको क्रम र परीक्षणमा तीव्रता दिने काममा अग्रसरता नदेखिँदा नेपालमा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्किन्छन् भन्ने आकलन नगरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ

'सङ्क्रमण खोज्न नेपाल चुक्यो'

जोर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीको इन्स्टिच्युट अफ वायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत भाइरोलोजिस्ट डा. सुदीप खड्काले सक्रिय सङ्क्रमण खोज्ने काममा नेपाल सुरुदेखि नै चुकेको बताउँछन्।

अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट नेपालमा ७५,००० भन्दा केही बढीको मात्र कोरोनाभाइरस जाँच गरिएको छ। एक लाख १६ हजारभन्दा धेरैको द्रूत परीक्षण किट आरडीटीबाट परीक्षण भएको छ।

डा. खड्का भन्छन्, "सुरुआतमा आरडीटीमा धेरै पोजेटिभ देखिनु तर पीसीआरमा सङ्क्रमण नपाइनुको अर्थ सङ्क्रमण भित्रभित्रै फैलिएर मानिसहरूमा लक्षण नदेखिकनै निको भइरहेको सङ्केत थियो।"

"यतिखेर परीक्षण बढाइएको कारण सङ्क्रमित समेत बढेको हो। जहाँ-जहाँ जाँच भएको छ, त्यहाँ नै सङ्क्रमण धेरै देखिएको छ।"

यदि कसैमा सङ्क्रमण भए कम्तीमा सात दिनपछि मात्र आरडीटी परीक्षणमा पोजेटिभ देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। र त्यो समयसम्म सङ्क्रमण... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: समयमै सङ्क्रमणको जानकारी पाए पनि रोकथाममा कहाँ कहाँ गल्ती भयो?


नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले अरू देशसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुधार गर्न तथा अमेरिकी प्रभावलाई पुनः स्थापित गर्न निकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उनको विदेशनीति कस्तो होला अनि उनले आफ्नो काम कसरी थाल्लान्?

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जो बाइडनः के होला नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा


नयाँ वर्ष मनाउन वुहानबाट गृहनगर फर्किएपछि गाओ टिङ्गलाई पुराना साथीहरू भेट्ने र महोत्सवका अवसरमा बाहिर गएर खाना खाने उत्साह थियो।

उनी हुबेको प्रान्तीय राजधानीबाट ज्यनुअरी २३ मा कडा लकडाउन लगाइनुभन्दा तीन दिनअघि निस्किएकी थिइन्।

त्यसपछि ३४ वर्षिया गाओले वुहानबाट करिब ३०० किलोमिटर पश्चिमस्थित ४० लाख मानिसको बसोबास रहेको सहर इचङ्गको एउटा अपार्टमेन्टभित्रै आफ्ना अभिभावकसँग ६८ दिन बिताउनु पर्‍यो।

उनी भन्छिन्, "हरेक दिन हाम्रो तापक्रम नाप्न मान्छे आउँथे। घरमा आठजना थियौँ। परिवारसँग समय बिताउन पाउँदा राम्रो लाग्यो।"

दुई महिनापछि मार्च २९ मा गाओ काममा फर्किइन्।

उनले सुनाइन्, "बाटोमा भेटिएका हरेक मानिसले मास्क लगाएका थिए। त्यसबाहेक सबै कुरा पहिले जस्तै अधिकांश मानिसहरू फोनमै व्यस्त, लाग्थ्यो केही फेरिएकै छैन।"

तर कामको परिदृष्यले फरक कथा भन्छ।

पैसाको समस्या

गाओले वुहानको प्रख्यात किनमेल केन्द्रमा रहेको वान्डा समूहमा काम गर्छिन्। आफ्नो कम्पनीले बनाएको त्यहाँका किनमेल केन्द्रको व्यापारमा मन्दी आएको छ।

उनका अनुसार सन् २०१९ मा त्यहाँ दैनिक सरदर ६०,००० मानिस पुग्थे जुन अहिले १०,००० मा झरेको छ। तैपनि उनको जागिर व्यस्त र कठिन खालको छ।

बेइजिङको जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दैछ

उनी राती नौ बजेसम्म कार्यालयमै बिताउँछिन्। बाँकी रहेका काम सक्न उनले सप्ताहन्तमा घरबाटै काम गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, "यहाँका थुप्रै खाले व्यापारमा अहिले पैसा छैन र भाडा नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ। केही बन्द हुँदैछन्।"

कार्यालयमा नयाँ नियम

चीनमा फेब्रुअरी महिनाका अधिकांश दिन दशौँ लाख जागिरेले घरबाटै काम गरिरहेका थिए। कैयौँको निम्ति त्यो नयाँ अनुभव थियो। अहिले केही कार्यालय फर्किएका छन्।

तर घटेको कारोबारका कारण केही कम्पनीहरूले कामको समय र तलब घटाइरहेको बताइन्छ। धेरैले व्यापारलाई पुरानै लयमा फर्काउने प्रयासमा पहिलेभन्दा बढी समय काम गरिरहेका छन्।

मानिसहरूलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले चीनभरि नै अधिकारीहरूले अढाई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेका छन्।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई सङ्क्रमणको सम्भावित दोस्रो लहर आउने चिन्ता छ।

बेइजिङमा कार्यालय पस्दा तापक्रम नपाउन मानिसहरूले लाइनमा बस्नुपर्छ

कैयौँ कार्यालयका भवन र अपार्टमेन्टहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ पस्ने मानिसहरूको तापक्रम नाप्ने गर्छन्।

गोन्जाओस्थिति चिनियाँ भिडिओ गेम कम्पनीमा काम... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: लकडाउनपछि वुहान र बाँकी चीन पुरानै लयमा फर्किए


नयाँ वार्ताको मितिबारे विचार गर्न थालिसकिएको अमेरिकाले बताएको छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता सेरा स्याण्डर्सले किम जङ-अनको 'एकदमै न्यानो पत्र'ले 'निरस्त्रीकरणमा केन्द्रित हुने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्योङयाङले निरन्तरता दिएको' देखाएको बताइन्।

उनले भनिन्, "पत्रको प्राथमिक उद्देश्य अर्को वार्ताका लागि आग्रह र मिति हेर्न रहेको छ, जसका लागि हामी खुल्ला छौँ र त्यसबारे समन्वय गर्न थालिसकेका छौँ।"

भूमिका

तर दुई नेताबीचको अर्को बैठक सम्भवतः कहिले बस्छ भन्ने बारे भने उनले कुनै सङ्केत गरिनन्।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे-इनले सो समाचारको स्वागत गरेका छन्।

उनले भने, "कोरियाली प्रायःद्वीपको निरस्त्रीकरण एउटा यस्तो विषय हो जसलाई उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको वार्तामार्फत् आधारभूत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।"

ट्रम्प र किमबीच गत जुनमा भएको शिखर बैठक गराउन मूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

अर्को हप्ता प्योङयाङमा किम र मूनबीच तेस्रो चरणको प्रत्यक्ष वार्ता हुने तय भएको छ।

उल्लङ्घन

सोलस्थित बीबीसी सम्वाददाता लोरा बिकर भन्छिन्, ट्रम्प र किमबीचको वार्तामा मून आफूलाई एउटा मध्यस्थकर्ताका रूपमा हेर्छन् र उनले दुई नेतालाई दह्रो कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख परमाणु निगरानीकर्ता युकिया अमानोले उत्तर कोरियाका जारी परमाणु गतिविधिले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट प्योङयाङको पत्रबारे खबर सार्वजनिक भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणकर्ताहरू उत्तर कोरिया जानबाट प्रतिबन्धित छन्, तर अमानोले राजीनितिक सहमति हुन सके आफूहरू फर्किन तयार रहेको बताएका छन्।

यसअघि उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्रहरूको प्रदर्शन नगरी सैनिक परेड गरेकोमा ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् धन्यवाद दिएका थिए।

"धन्यवाद अध्यक्ष किम !  हामी दुवैजनाले सबैलाई गलत साबित गर्नेछौँ," राष्ट्रपति ट्रम्पले लेखेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किमले ट्रम्पलाई दिए अर्को वार्ताको निम्तो