कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको बताउने दार्जिलिङस्थित साहित्यकार प्रेम प्रधान भारतका नेपालीभाषीको पहिचानको निम्ति छुट्टै राज्यको खाँचो देख्छन्

गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणबाट त्यो सम्भव देख्नेमध्ये एक हुन्,   दार्जिलिङस्थित नेपालीभाषी साहित्यकार प्रेम प्रधान। भारतको सम्मानित मानिने साहित्य एकेडेमी पुरस्कार प्राप्त उनी नेपाली साहित्य सम्मेलनका भूतपूर्व अध्यक्ष हुन्।

भारतमा अहिले संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूप निर्वाचन हुँदैछ। गत एप्रिल ११ मा सुरु भएको मतदान मे १९ मा सकिँदैछ।

अन्तिम चरणतिर पुगेको निर्वाचनप्रति नेपालीभाषी भारतीयहरूको अपेक्षा र उनीहरूका मुद्दाबारे बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीसँग साहित्यकार प्रधानले व्यक्त गरेको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

चिनारीको आकाङ्क्षा

भारतीय नेपालीको मूल आकाङ्क्षा तीनवटा थिए। त्यसमध्ये दुईवटा माग पूरा भइसकेको छ।

पहिलो, साहित्य एकेडेमीद्वारा नेपाली भाषालाई भारतको आधुनिक भाषाको मान्यता दिइएको छ।

दोस्रो, सन् १९९२ सालमा नेपाली भाषाले भारतमा संवैधानिक मान्यता पाइसकेको छ।

अर्को चिनारीको आकाङ्क्षा हो। किनभने नेपाली भन्दा भारतमा नेपालका नेपाली भन्ने बुझ्ने गरिन्छ। नेपाली भन्नाले नेपाली राष्ट्रियता दर्शाउँछ। तर यहाँ हामी नेपाली जाति वा गोर्खा भन्छौँ, त्यसको अलग पहिचानको निम्ति चिनारीको ठूलो सङ्कट छ।

मोदीप्रति आशा

त्यसैले हामीले भारतभित्र छुट्टै राज्यको माग गर्दै आएका हौँ। त्यसको निम्ति लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ।

तर त्यो माग गर्ने नेपालीभाषीको आवाज पश्चिम बङ्गाल सरकारले दबाउँदै आएको छ। राज्य भन्नेबित्तिकै धेरैलाई मुद्दा लगाइएको छ, जेल हालिन्छ। अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले दमन भइरहेको छ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अहिलेको चुनावी घोषणा पत्रमा गोर्खा समुदायको ११ वटा जातिलाई अनुसूचीमा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

पूरा नभएको लामो समयदेखको माग छुट्टै राज्यबारे राजनीतिक समाधान खोज्ने भनेको छ। भाजपाले साना प्रदेश निर्माणमा विश्वास गर्ने भएकाले उसले त्यो गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

यसपटक फेरि नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेमा त्यसको राजनीतिक समाधान हुने हामीलाई आशा छ।

भाका फेर्ने नेता

पाँच वर्ष बहुमतको सरकार चलाएको भाजपाले अब गर्ला र? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हुन त राजनीतिज्ञहरूले बेलाबखत भाका पनि फेर्छन्।

तर यसअघिको चुनावमा उसको मूल मुद्दा राममन्दिर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत निर्वाचन: अलग राज्यको माग गर्ने नेपालीभाषीको आशा मोदीमाथि


कुनै प्रमाणविनै संसद्‌को तल्लो सदनको जासुसीसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष डेमोक्र्याटिक नेता एड्म सीफले अमेरिकी तथा युक्रेनी राष्ट्रपतिबीचको फोन कुराकानीको लिखित स्वरूप झूटो रूपमा प्रस्तुत गरेको ट्रम्पले आरोप लगाए।

ट्रम्पले उनलाई पदबाट हटाइए गृहयुद्ध हुने भनी एकजना प्यास्टरले फक्स न्यूजलाई बताएको कुरा पनि उद्धृत गरेका छन्।

ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा छानबिन शुरू गराउने एकजना उजुरीकर्ताका वकिलहरूले राष्ट्रपतिका भनाइले उनी खतरामा परेको बताएका छन्।

बयान

युक्रेनी राष्ट्रपतिसँगको टेलिफोन कुराकानीको लिखित स्वरूप बाहिर आइसकेपछि ट्रम्पले उजुरीकर्तालाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताएका छन्।

डेमोक्र्याटहरूले पहिचानको रक्षा गरिने सुनिश्चित भएपछि उजुरीकर्तालाई "छिट्टै" बयान लिइने बताएका छन्।

ट्रम्पले आफ्ना विपक्षीहरू राज्यद्रोहको आरोपमा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन्।

डेमोक्र्याट सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी अनुसन्धानको अगुवाइ गरेकी छन्

युक्रेनी राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा उनका सम्भावित डेमोक्र्याटिक प्रत्याशी जो बाइडेन र उनका छोरामाथि भ्रष्टाचारको आरोपबारे छानबिन गर्न भनेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।

उक्त टेलिफोन संवाद अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने कुराको केन्द्रमा रहिआएको छ।

यद्यपि त्यसका लागि रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरू ट्रम्पविरुद्ध उभिनुपर्ने हुन्छ।

वकिलहरूले के भनेका छन्?

उजुरीकर्ताको कानुनी टोलीका सदस्यले राष्ट्रिय गुप्तचर निकायका कार्यवाहक निर्देशक जोसेफ मग्वायरलाई पठाएको पत्र शनिवार सार्वजनिक गरिएको हो।

वकिल एन्ड्र्यु बकाजले पत्रमा लेखेका छन्, "हाम्रा सेवाग्राहीको पहिचान खुलाउने गत हप्ताको कुराले हाम्रो चिन्ता बढाएको छ र त्यसले उनलाई खतरामा पार्नेछ।"

उजुरीकर्ताको पहिचान सार्वजनिक रूपमा खुलाउनुपर्ने ट्रम्पको आह्वानबारे तोकेरै भनिएको छ।

पत्रमा ट्रम्पका दुईजना समर्थकले उजुरीकर्ताबारे जानकारी दिनेलाई ५० हजार डलर पुरस्कार दिन घोषणा गरेकोबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प हटाइने सम्भावना कति?

यदि महाभियोग अघि बढ्यो भने कुनै पनि अभियोगमाथि तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा मतदान हुनेछ र त्यहाँ डेमोक्र्याटहरूको बहुमत रहेकाले सहजै पारित हुनसक्छ।

तर त्यसपछि त्यो माथिल्लो सदन सिनेटमा पुग्नेछ। रिपब्लिनहरूको पकड रहेको सिनेटमा दुई तिहाइ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

महाभियोगबारे छानबिनको नेतृत्व गरिरहेकालाई पक्राउ गर्नुपर्छः ट्रम्प


कुनै महिलाले यौन सम्पर्क गरेकी छन् कि छैनन् भनेर जाँच्न प्रयोग गरिने कथित "भर्जिनिटी टेस्ट"को कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार २० वटा देशमा उक्त परीक्षण हुने गरेको छ।

बीबीसी अरेबिकलाई इजिप्टकी एक भूतपूर्व राजनीतिक बन्दीसँग कुरा गरेर उनलाई जेलमा राखिँदा गरिएको दुर्व्यवहारबारे बताएकी छन्।

उनको सुरक्षाका लागि ती महिलाको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बन्दी महिलाको जबरजस्ती 'कौमार्य परीक्षण'


कुनै समयमा हलिवुडका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति रहेका वाइन्स्टिन गत महिना बालात्कार र यौन आक्रमणका अभियोगमा दोषी पाइएका थिए।

अदालतको पछिल्लो फैसलालाई #मीटू भनिने विश्वव्यापी महिला आन्दोलनका सदस्यहरूले स्वागत गरेका छन्।

शोषण

६७ वर्षीय वाइन्स्टिन बुधवार ह्वीलचेयरमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

उमेर र चलचित्र उद्योगमा उनको योगदानलाई कदर गर्दै सजाय घटाउनु पर्ने माग वाइन्स्टिनका वकिलहरूले गरेका थिए।

उनीहरूले पाँच वर्ष सजाय नै उनका लागि जन्मकैद सरह हुने तर्क गरेका थिए।

तर अभियोजनकर्ताहरूले त्यसको विपक्षमा पैरवी गर्दै उनीविरुद्धको सजाय उनले अरूलाई गरेको शोषणको सही जबाफ भएको तर्क गरे।

उनीहरूले वाइन्स्टिनले कुनै पश्चाताप नगरेको भन्दै खेद समेत प्रकट गरे।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हार्भी वाइन्स्टिन: बलात्कार मुद्दामा हलिवुडका चर्चित निर्मातालाई २३ वर्षको कैद सजाय


कुनैबेला चिनीमा आत्मनिर्भर हुनै लागेको नेपालले अहिले वर्षेनी १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिनी विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

चिनी उद्योग र उखु उत्पादक किसानबीच मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको तारतम्य मिल्न नसक्दा उखु खेतीबाट किसानहरुको आकर्षण लगातार घटिरहेको छ।

उखु किसान अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेपछि नेपालको तराई भेगमा रहेका चिनी उद्योग नै संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

निराशा

खासगरी उखुको मुल्य र भुक्तानीसम्बन्धी समस्याले किसानहरु निराश भएको बताउँछन्।

प्रतापुरका जोहार यादवले भने, "धेरै समस्या छ। भुक्तानीको समस्याले अब किसानहरुले केरा खेती गर्न थालेका छन्।"

जोहारले जस्तै नाथुकुमार यादवले खेतमा लगाउने बाली परिवर्तन त गरिसकेका छैनन् तर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उनी पनि निराश देखिन्छन्।

२०५९/०६० सालतिर करिब ५८ लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने नवलपरासी जिल्लामा अहिले मुस्किलले १३/१४ लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन हुदै आएको बताइन्छ।

यस्तो समस्या उखु उत्पादन हुने तराईका प्रायः सबै जिल्लामा देखिएको छ।

उखु उत्पादक महासंघका सदस्य प्रेमचन्द गुप्ताका अनुसार नगदेबाली भनिने उखु 'उधारो बाली'को रुपमा परिणत गरिएपछि नेपालमा चिनी उत्पादनको अधोगति शुरु भएको हो।

सञ्चालन

उनी भन्छन्, "एक त सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण गर्दैन र पछि गरे पनि समयमा भुक्तानी हुँदैन। उखु खेती लोप हुने अवस्थामा पुग्दैछ।"

उखु उत्पादन घट्दै गएपछि चिनी मिलहरु पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

अहिले देशभरी करिब एक दर्जन चिनी मिलहरु सञ्चालनमा छन् र ती मिलहरु क्षमता अनुसार सञ्चालन हुने हो भने नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुने बताइन्छ।

पूर्णरुपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन हुने चिनी उद्योगको अवस्था खस्किंदै जानुका पछाडि उखुको मूल्य निर्धारणमा सरकारी रवैया व्यावहारिक नभएको जानकारहरु बताउँछन्।

हाल देशमा करिब दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेकोमा करिब डेढ लाख मेट्रिक टन मात्र यहाँ उत्पादन हुन्छ भने बाँकी चिनी मुख्य गरी भारतबाट आयात गरिन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तराईमा उखु खेती नै लोप हुने चिन्ता


कुमासीका ती शिक्षकले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्रामको चित्र निकै मिहिन रूपमा 'ब्ल्याकबोर्ड'मा बनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्बिरसहित एउटा स्टेटस लेखेर ती शिक्षकले लेखेका छन्, "घानामा सूचना तथा कम्प्युटर प्रविधि पढाउनु निकै रमाइलो छ।"

उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि त्यसलाई हजारौंपटक शेअर गरिएको छ।

प्रयोगशालामै मानव डिम्ब उत्पादन

सेन्ट भ्यालेन्टाइन कस्ता थिए?

प्रशंसा

माइक्रोसफ्ट कम्पनीले त्यसपछि उक्त विद्यालयमा कम्प्युटर सामाग्रीहरू पठाउने बाचा गरेको छ।

ओउरा क्वाजो उपनाम रहेका उनले आफ्नो फेसबुक सन्देशमा लेखेका छन्, "म मेरा विद्यार्थीलाई माया गर्छु त्यसैले म जे पढाइरहेको छु त्यो उनीहरूले बुझुन् भन्ने चाहान्छु।"

क्वार्ज अफ्रिका नामक समाचार संस्थाले रिचर्ड आपिया अकोटो भनेर उनलाई चिनाएको छ।

उच्च शिक्षा पढ्नका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विषयको परीक्षा पास गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि उक्त विद्यालयमा सन् २०११ देखि कम्प्युटर नभएको क्वार्जले जनाएको छ।

फेब्रुअरीको मध्येतिर सामाजिक सञ्जालमा यो तस्वीर फैलिएपछि धेरैले यी शिक्षकको पेशाप्रतिको झुकावको प्रशंसा गरेका छन्।

प्रतिबद्धता

अकोटोले क्वार्जलाई भनेका छन्, "ब्ल्याकबोर्डमा यसरी चित्र बनाएको यो पहिलोपटक होइन। कक्षामा हुँदा जहिले पनि मैले बनाएको छु।"

"मलाई फेसबुकमा तस्बिरहरू राख्न मन लाग्छ त्यसैले यो पनि राखौं जस्तो लागेको थियो। मलाई थाहा थिएन यसले मानिसहरूको ध्यान यसरी तान्छ भनेर।"

आइतवार उद्यमी रेबेका इनोनचोङले माइक्रोसफ्ट अफ्रिकालाई ट्वीट गर्दै ती शिक्षकले सामाग्रीको पहुँच बिना नै पढाइरहेको उल्लेख गर्दै लेखेकी थिइन्।

"निश्चय पनि तपाईँहरूले ती शिक्षकलाई केही स्रोतहरू जुटाइ दिनसक्नु हुन्छ।"

मंगलवार माइक्रोसफ्टले अकोटोलाई कम्प्युटर पठाइदिने र शैक्षिक सामग्रीहरूमा पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कालोपाटीमा कम्प्युटर प्रविधि पढाउने शिक्षक


कुर्द टेलिभिजनले अमेरिका समर्थित फौजले आईएसबाट जफत गरेको भवनको माथि पहेँलो झण्डा फहराइरहेको देखाएको छ

योसँगै आईएसको इस्लामिक परम्परामा आधारित शासन व्यवस्था "क्यालिफेट"को अन्त्य भएको छ।

एसडीएफका प्रवक्ताले आईएस 'आफ्नो भूभागमा १०० प्रतिशत' पराजित भएको घोषणा गरेका हुन्।

जिहादी समूहले कुनै बेला सिरिया र इराकको गरी ८८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग नियन्त्रणमा राखेको थियो।

खतरा

उक्त हार हुँदा हुँदै पनि क्षेत्रीय स्तर र विश्वभरि नै हमलाहरू बढाउन सक्ने क्षमताका कारणले उक्त समूहलाई एउटा ठूलो खतराको रूपमा अझै हेरिएको छ।

कुर्द नेतृत्वको एसडीएफ गठबन्धनले पूर्वी सिरियाको बागुज गाउँमा लुकेर बसेका लडाकुहरूलाई हमला गर्दै आईएसविरुद्ध मार्च महिनाको शुरूमा अन्तिम हमला थालेको थियो।

उक्त क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा सर्वसाधारण पनि भवन, सुरुङ र टेन्टहरूमा रहेको कुरा बाहिर आएपछि गठबन्धन आफ्ना कारबाहीहरू मत्थर पार्न बाध्य भएको थियो।

तीमध्ये हजारौँ विदेशी नागरिक, महिला र बालबालिकाहरू लडाइँ र चरम अभावका कारण एसडीएफले विस्थापितहरूका लागि सञ्चालन गरेको शिविरहरूमा सरेका थिए।

थुप्रै आईएस लडाकुहरूले पनि उक्त क्षेत्र छोडेका थिए तर जो बाँकी रहेका थिए उनीहरूले आत्मघाती बम हमलाकारी र कार बमहरू परिचालन गरेर उग्र प्रतिरोध गरे।

"तथाकथित क्यालिफेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको र आईएस समूह १०० प्रतिशत पराजित भएको घोषणा गरेको छ," एसडीएफ सञ्चार प्रमुख मुस्तफा बालीले ट्वीट गरेका छन्।

"यो अनुपम दिनमा हामी यो जित सम्भव पार्न प्रयास गर्ने हजारौँ शहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जलि दिन चाहन्छौँ।"

आफ्नो जित मनाउन बगुजमा एसडीएफका लडाकुहरूले पहेँलो झण्डा फहराइरहेका छन्।

किन अझै आईएस खतरा हो?

सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वले इराकमा गरेको आक्रमणपछि इराकमा अल-कायदाबाट छुट्टिएर आईएस बनेको थियो।

सन् २०११ मा सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल-असदविरुद्धको विद्रोही समूहसँग संलग्न भएको थियो।

सन् २०१४ सम्ममा उसले दुवै देशको ठूलो भूभाग कब्जा गरी आइएसको इस्लामिक परम्परामा आधारित शासन व्यवस्था "क्यालिफेट" को घोषणा गरेको थियो।

आईएसविरुद्धको अभियानमा बगुज उनीहरूको हातबाट फुत्किनु एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो।

इराकी सरकारले सन् २०१७ मा आईएस लडाकुहरूविरुद्ध जितको घोषणा गरेको थियो।

तर उक्त समूह पुरै निमिट्यान्न भएको छैन। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार आईएससँग १५ हजारदेखि २० हजारसम्म... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिका समर्थित फौज: अन्तिम आधार क्षेत्र गुमाएसँगै आईएस सिरियामा पराजित


कुल सङ्क्रमितमध्ये बालबालिकामा सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या १४,५०० नाघ्दा १८ वर्षमुनिका करिब २,१०० जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो।

दश वर्षमुनिका सङ्क्रमित बालबालिकाको सङ्ख्या ५०० नाघेको थियो।

अभिभावकलाई आग्रह

हालसालै कोरोनाभाइरसका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एकजना ४९ दिनका शिशुको मृत्यु भएको छ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै नौ वर्ष मुनिका १७५ जना बालबालिकामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

सङ्क्रमण देखिएका सबै बालबालिका आमाबाबुसँगै भारतबाट फर्किएका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा मन्त्रालय र चिकित्सकहरूले त्यसबारे सचेत रहन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार धेरैजसो सङ्क्रमित बालबालिकाहरू भारतबाट बाबुआमासँगै आएका वा यता आएपछि सरेका छन्।

बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दै जानुको कारण उनीहरूलाई हुर्काउने हाम्रो शैली हुन सक्ने उनले बताए।

डा. अधिकारीले भने, “कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सङ्क्रमण भएका वा सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिलाई सन्तानबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने चेत नभएकोले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।”

कारक

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालका बालबालिकामा सङ्क्रमण देखिने सङ्ख्या हेर्दा उनीहरूलाई बाबुआमाले जोगाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “आमाबाबुले आफ्नो जुठो खानेकुरा बच्चालाई खान दिने लगायतका हाम्रा पुराना बानीव्यवहारका कारणले पनि बालबालिकामा सरेको हुन सक्छ।”

अहिलेसम्मको सङ्क्रमित बालबालिकाको सङ्ख्या हेर्दा आत्तिनुपर्ने खालको नभए पनि अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

“बालबालिकालाई खाना खुवाउँदा छुट्टै भाँडामा खुवाउनुपर्छ, जुठो खुवाउनु हुँदैन। सङ्क्रमणका लक्षण देखिएका छन् भने बालबालिकाबाट आमाबाबु वा नजिकका आफन्त टाढा बसिदिनुपर्छ।"

"कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्ने सबै क्रियाकलापमा बालबालिकाबारे सोचेर सचेत हुनुपर्छ,” डा. पुनले भने।

बालबालिका जहाँतहीँ गएर खेल्ने भएकोले जथाभावी थुक्न नहुने, उनीहरूको अगाडि खोक्दा वा हाच्‍छिउँ गर्दा सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

कसरी जोगाउने?

“सङ्क्रमण भए पनि नभए पनि बालबालिकासँग खेल्दा साबुनपानीले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दो, कसरी जोगाउने


कुल २६ वटा खेलका विभिन्न विधामा हुने प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले ५० वटाभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्य राखेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। महिला खेलाडीहरूबाट बढी स्वर्ण पदकको आशा गरिएको छ।

प्रतियोगिताको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा महिला खेलाडीहरूमा पनि आत्मविश्वास बढेको देखिएको छ।

नेपाली खेलाडीहरू मार्शल आर्ट‌्समा उत्कृष्ट भएकाले तिनबाटा नै बढी पदकको आशा गरिएको देखिन्छ।

तर यस पटक अन्य एकल र समूहगत खेलमा पनि महिला खेलाडीहरूले स्वर्ण पदकको दाबी गरिरहेको देखिन्छ।

बीबीसीले केही खेलका महिला खेलाडीहरूसँग उनीहरूले गरेको तयारी र आगामी खेल अगाडिको उनीहरूको आत्मविश्वासका बारेमा कुरा गरेका छौँ।

सरस्वती चौधरी (भलिबल)

हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ। र, त्यसलाई शतप्रतिशत मैदानमा उतार्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो भनेको स्वर्ण पदक हो।

भर्खरै बाङ्ग्लादेशमा भएको मध्यएशियाली क्षेत्रको महिला च्याम्पियन बनेर फर्केका हौँ। त्यसले पनि खेलाडीहरूमा हौसला बढेको छ। भारतलगायत श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेश हामीलाई चुनौती दिने प्रतिद्वन्द्वी हुन्। योजनानुरूफ खेलेर हामी आफ्नै घरमा इतिहास बनाउन चाहन्छौँ।

करुणा भण्डारी  (क्रिकेट)

प्रतिस्पर्धाका लागि हामी उत्साहित छौँ। भारत र पाकिस्तान सहभागिता नभएकाले श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेश हाम्रा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन्।

तर हामीले उनीहरूसँग पहिले पनि खेलिसकेका छौँ। यसपालि पहिलो पटक यति लामो बन्द प्रशिक्षणमा बसेका छौँ, आफ्ना कमीकमजोरी केलाएका छौँ। यसपालि स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

सीना मादेन (तेक्वान्दो)

बीस वर्षअघि सम्पन्न आठौँ सागमा तेक्वान्दोले १४ स्वर्ण पदक जितेको थियो। यसपालि तेक्वान्दो खेलाडीहरूबाट त्यस्तै आशा गरिएको छ।

त्यो हामी सबै खेलाडीहरूले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यसका लागि हामीले कडा मेहनत गरिरहेका छौँ। हामीले भर्खरै मलेशियामा गएर त्यहाँको राष्ट्रिय टोलीसँग प्रशिक्षणको अनुभव लियौँ। त्यसमा मैले के अनुभव गरेँ भने उनीहरू र हाम्रो प्रशिक्षण र स्तरमा ठूलो फरक रहेनछ। हामी सक्छौँ, स्वर्णका लागि योग्य छौँ जस्तो लागेको छ।

नङसलदेवी तामाङ (ब्याडमिन्टन)

लक्ष्य त ठूलै छ। एकलमा माथिसम्म पुग्न हाम्रो योजना हो। तर ब्याडमिन्टनमा टाईशीटको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।

पोखरामा हुने खेलका लागि त्यहीँ बसेर प्रशिक्षण लिइरहेकोले हामीलाई केही फाइदाहरू छन्। त्यसको सदुपयोग गर्ने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली महिला खेलाडीहरूबाट पदकको आशा, यस्तो छ आत्मविश्वास


कुल ५,२४२ नमुनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

गत २४ घण्टाको अवधिमा नेपालमा १५ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यो सँगै नेपालमा हालसम्म पुष्टि भएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,४७,५९३ पुगेको छ।

अहिलेसम्म देशभरि १,६८९ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कति जना निको भए?

मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विवरण अनुसार विगत २४ घण्टाको अवधिमा थप १,३५९ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुल २,३४,२३१ जना सङ्क्रमित निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर ५१९ जना क्वारन्टिनमा रहेका छन् भने ११,६७३ आइसोलेशनमा बसिरहेका छन्।

गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित एकै दिन फेला परेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: थप ८९९ सङ्क्रमित, १५ जनाको मृत्यु


कुल ५३८ इलेक्टरल मत रहेकोले दुई उम्मेदवारको २६९-२६९ मत हुने सम्भावना रहन्छ।

यस्तो भयो भने को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ?

यसको निर्णय संसद्‌ले गर्छ।

अमेरिकी संसद्‌ले सन् १७९६, सन् १८००, सन् १८२५, र सन् १८७७ मा गरी चारपटक सिर्जना हुन गएको विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपति छानेको छ।

संसद्‌को भूमिका

कंग्रेस भनिने अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले राष्ट्रपति र माथिल्लो सदन सिनेटले उपराष्ट्रपति छान्ने कानुनी व्यवस्था छ।

हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स भनिने तल्लो सदनमा प्रत्येक राज्यको प्रतिनिधि मण्डलले एक मत दिन पाउँछ।

यसको अर्थ त्यहाँ जम्मा ५० मत हुन्छ र  २६ मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति चुनिन्छ।

हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा डेमोक्र्याटको बहुमत छ।

सिनेट भनिने माथिल्लो सदनका १०० सदस्य सबैले मत दिएर उपराष्ट्रपति छान्छ।

अहिले सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत छ।

निर्वाचन वा संसद्‌ले छान्न सकेन भने के हुन्छ?

डिसेम्बर १४ मा बस्ने प्रत्येक राज्यको इलेक्टर भनिने इलेक्टरल मत दिने प्रतिनिधिले विजयी उम्मेदवारको नाम दिन्छन्।

इलेक्टरमा दुवै दलले पठाएका पूर्वनेता वा कार्यकर्ता प्रतिनिधि हुन्छन्। कुनै तरिकाले इलेक्टरले वा मत बराबर भएको अवस्थामा संसद्‌ले राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न सकेन भने कानुनमा कसले ज्यानुअरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

पहिलो क्रममा तल्लो सदनको सभामुख रहेका छन्। हाल सभामुख डेमोक्र्याट न्यान्सी पेलोसी रहेकी छन्।

दोस्रो क्रममा सिनेटको दोस्रो उच्च सद्स्य हुने व्यवस्था छ।

यसअघि यस्तो अवस्था कहिल्यै नआएको भएर अभ्यासमा यो कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

अमेरिकी निर्वाचनको नतिजा: बाइडनको जित्ने आशाबीच ट्रम्पको मुद्दा

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकी निर्वाचन नतिजा: इलेक्टरल कलेज मत बराबर भयो भने के हुन्छ?


कुल ७,४१४ नमुनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

गत २४ घण्टाको अवधिमा नेपालमा  ११ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यो सँगै नेपालमा हालसम्म पुष्टि भएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,४६,६९४ पुगेको छ।

अहिलेसम्म देशभरि १,६७४ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कति जना निको भए?

मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विवरण अनुसार विगत २४ घण्टाको अवधिमा थप १,२७१ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।

अहिलेसम्म कुल २,३२,८७२ जना सङ्क्रमित निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर ५१९ जना क्वारन्टिनमा रहेका छन् भने १२,१४८ आइसोलेशनमा बसिरहेका छन्।

गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित एकै दिन फेला परेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: थप १,०४४ सङ्क्रमित, ११ जनाको मृत्यु


कुवेतबाट फर्किएका नेपाली महिलाको समूह काठमाण्डू आइपुगेका छन्

भारत तथा दक्षिण एशियाका अरू देशबाहेक अन्यत्र बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिक हालसम्म १४,४५४ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अनि तीमध्ये १२७ जनाको ज्यान गएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कैयौँ नेपालीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बताउन नचाहने हुँदा वास्तविक सङ्क्रमितको सङ्ख्या योभन्दा बढी हुन सक्ने बताइएको छ।

तर केही सातायता नेपालभित्र सङ्क्रमणको दर बढिरहेको भए पनि बाहिर भने  नेपालीहरू सङ्क्रमित हुने दर घटिरहेको सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

“जुन हिसाबमा विदेशमा खासगरी युरोपेली देश, अमेरिका अनि जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा राज्यले नियन्त्रण र रोकथाम गरिरहेको छ त्यसैको परिणाम हो त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा पनि सङ्क्रमण घटिरहेको छ,” पन्तले भने।

सङ्घका अनुसार नेपालीमाझ यो साता अघिल्लो साताभन्दा सङ्क्रमण दर ७५ प्रतिशतले घटेको छ।

कहाँ कति नेपाली प्रभावित?

सङ्घका अनुसार सबभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु यूकेमा भएको छ।

“सुरुमा सबभन्दा धेरै मृत्यु यूकेमा अनि सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित अमेरिकामा पाइएको थियो। अब मध्यपूर्वका देशहरूमा पनि धेरै सङ्ख्यामा यो बढेको छ,” पन्तले भने।

चौतीस देशमा रहेका नेपालीहरूमा सङ्क्रमण पाइएको छ भने १३ देशमा नेपालीको ज्यान गएको छ।प्राय: सङ्क्रमितको अवस्था राम्रो रहेको पन्तले बताए।

“सबैजसोले राम्रो उपचार पाइरहेका छन्। यो सङ्क्रामक रोगको विषय भएकाले पनि हुन सक्छ कुनै भेदभावविना हरेक देशले सबैलाई उपचार दिइरहेको पाइन्छ।”

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका शव ल्याउने सरकारको तयारी

भारतमा सङ्क्रमण तीव्र वृद्धि भइरहेको हुँदा त्यहाँ धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने ठानिएको छ। तर त्यहाँको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।

नेपालमा फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका नेपाली भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्वदेश फिर्तीको आशा

विदेशका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ती गराउने नेपाल सरकारको निर्णयको सङ्घले स्वागत गरेको छ।

“सरकारले लकडाउन भएको ७४ दिनपछि सरकारले पहिलो पटक म्यान्मारबाट २६ र यूएईबाट १६८ जना नेपाली फर्काएको छ। विदेशबाट नेपाल फर्किन लागेका अन्य नेपालीहरूको फिर्ती प्रक्रियालार्ई व्यावहारिक बनाउन सङ्घले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ,” स‍ङ्घले भनेको छ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार खासगरी मध्यपूर्वमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: ‘नेपालबाहिर नेपालीहरूमा सङ्क्रमण घट्दो क्रममा’


कुवेतले ७ हजारदेखि ९ हजार नेपाली कामदार फिर्ता गर्न लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्

उनले सबैभन्दा सुरूमा झण्डै ७ हजार कामदार कुवेतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए।

खाडी क्षेत्रमा रहेका सबै नेपाली दूतावासहरूलाई रोजगारी गुमाएका वा विभिन्न सङ्कटमा परेका कारण स्वदेश फर्कन चाहेका कामदारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री यादवले बताए।

यसअघि खाडी देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले अत्यावश्यक रूपमा नेपाल फर्कनुपर्ने कामदारहरूका लागि तत्कालै क्वारन्टीनको व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए।

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा ४० लाख कामदार बाहिर गएका छन्।

अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जानेहरू मध्ये झण्डै ९० प्रतिशत खाडी देशहरूमा गएको यसै वर्ष सार्वजनिक एउटा आँकडाले देखाएको थियो।

कोरोनाभाइरसको सङ्कटका कारण कैयौँ देशमा विशेषगरि साना व्यवसायहरूमा कार्यरत नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएका वा उनीहरूका सुविधा कटौती गरिएका विवरणहरू आइरहेका छन्।

कुवेत र युएईद्वारा कामदार फिर्ता लग्न नेपालसँग माग

त्यसबारे आफू पनि जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको बताए।

उनले भने, "कुवेतले तुरून्तै नेपाली कामदारहरूलाई लैजानुपर्‍यो भनेको छ। हामीहरू त्यसका लागि सम्पर्कमा छौँ र समन्वय गरिरहेका छौँ। जुन जुन देशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्कनुपर्ने अवस्था छ, उहाँहरूलाई हामी जुन महिनाबाट ल्याउने वातावरण बनाउँदैछौँ।"

कुवेतले ७ हजारदेखि ९ हजार नेपाली कामदार फिर्ता गर्न लागेको भन्दै उनले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि हाल बन्द रहेका होटल तथा विद्यालयहरुलाई क्वारन्टीन केन्द्र बनाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

त्यसबाहेक संयुक्त अरब एमिरेट्सले पनि नेपाली कामदारहरू फिर्ता लैजान भनेको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँस्थित आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी गरेपछि उक्त विषय हाल स्थगित भएको जानकारी मन्त्रीले दिए।

मन्त्री भन्छन्, "फर्काउँदा पनि स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्रै फर्काउँछौँ। हामीले सम्बन्धित देशहरूलाई एकैचोटी ठूलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य जाँच गर्न हामीलाई पनि गाह्रो पर्छ भनेका छौँ। त्यहाँ नै स्वास्थ्य जाँच गरेर सङ्क्रमित नभएकालाई मात्रै ल्याउने वातावरण हामी बनाउँछौँ।"

विज्ञहरूले चाहिँ दशौँ लाखको सङ्ख्यामा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: ‘खाडी देशका कैयौँ नेपाली श्रमिक मध्य जेठपछि स्वदेश फर्काउन थालिने’


कुष्ठरोगका कारण आफ्नै घरपरिवार र समाजबाट टाढिएका उनीहरूको भेट ललितपुरस्थित आनन्दवन अस्पतालमा झन्डै पाँच वर्षअघि भएको थियो।

अस्पतालमै उनीहरूले एकअर्कालाई मन पराए र अन्तत: बिहे गर्ने निर्णय गरे।

आफ्नी छोरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि उनीहरू दम्पती अहिले काठमाण्डूमा सङ्घर्ष गर्दैछन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हेलामा फक्रिएको प्रेमका दुई थुङ्गा


कूटनीतिक चिह्न हटाउँदै एक कर्मचारी

चीनले गत साता सोमवारसम्म अमेरिकी वाणिज्य दूतावासलाई पनि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सो निर्देशन अमेरिकाले गत हप्ता टेक्ससको ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासलाई बन्द गर्न लगाएको प्रतिक्रिया स्वरूप दिइएको हो।

सोमवार कर्मचारीहरूले बक्स फाइल र फोहोर राखिएका झोला बोकेको देखिएको थियो भने त्यहाँस्थित अमेरिकी झण्डा झिकिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा एक प्रवक्ताले 'तिब्बत लगायत पश्चिमी चीनको नागरिकहरूसँगको सम्बन्धका बीच ३५ वर्ष वाणिज्य दूतावास उभिएको' बताउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयले अमेरिका दुखी भएको बताएका छन्।

वाणिज्य दूतावास भवनबाहिर स्थानीय बासिन्दाको भिड छ। उनीहरूमध्ये धेरैले चिनियाँ राष्ट्रिय झण्डा बोकिरहेका छन् भने कतिपयले सेल्फी लिइरहेका छन्।

उता अमेरिकामा चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूलाई दिइएको ७२ घण्टे म्याद शुक्रवार सकिएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले वाणिज्य दूतावास भवनभित्र छिर्नका लागि ढोका खोल्न लगाएको संवाददाताहरूले देखेका थिए।

बेइजिङले "बौद्धिक सम्पत्ति चोर्नका लागि" आफ्नो वाणिज्य दूतावासको प्रयोग गरिरहेकोले बन्द गराउने आदेश दिइएको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बताएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ्ग वेनबिनले अमेरिकी कदम "चीनविरोधी झूटहरूको मिश्रण" भएको प्रतिक्रिया दिए।

चीनसँगको व्यापार तथा कोरोनाभाइरस महामारी, हङ्कङमा लागु गरिएको विवादास्पद सुरक्षा कानुन लगायतका विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दो छ।

चङ्गदुमा देखिएको घटनाक्रम

अमेरिकी वाणिज्य दूतावासबाट लरीहरू बाहिरिँदै गरेका र कर्मचारीहरूले कूटनीतिक चिह्नहरू हटाइरहेका तस्वीर चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले देखाएका थिए।

अप्रिय घटना नहोस् भनेर वाणिज्य दूतावास भवनबाहिर दर्जनौँ चिनियाँ प्रहरी खटिएका थिए। रमिता हेरिरहेका मानिसहरूलाई उनीहरूले हट्न भनिरहेका थिए।

यद्यपि वाणिज्य दूतावासबाट एउटा बस बाहिरिँदा मानिसहरूले गिज्याइरहेको आवाज सुनिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको थिए।

गत हप्ता ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासबाट चीनका कूटनीतिज्ञहरू बाहिरिँदा प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूलाई गिज्याएका थिए।

वाणिज्य दूतावासबाहिर देखिएको भिड

सन् १९८५ मा स्थापित चङ्गदुस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी नै कार्यरत थिए।

चङ्गदुस्थित वाणिज्य दूतावास बन्द भएपछि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिका-चीन तनावः अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले चीनको चङ्गदुस्थित वाणिज्य दूतावास छोडे


कूटनीतिक सेवाका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई सीमा पार गर्न त्यति सजिलो छैन

कुवेतका लागि उत्तर कोरियाली कार्यवाहक राजदूत र्‍यु ह्युन-वू सेप्टेम्बर २०१९ मा भागेर सपरिवार दक्षिण कोरिया पुगेको मेइल दैनिकले जनाएको छ।

उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका अनुसार आफ्ना सन्तानको भविष्य उज्ज्वल बनाउन ती कूटनीतिज्ञले त्यसो गरेका थिए।

र्‍यु दक्षिण कोरिया आएको विषय अधिकारीहरूले पुष्टि गर्न मानेनन्।

दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार र्‍यु सेप्टेम्बर २०१९ मा शरण खोज्दै दक्षिण कोरिया पुगेका थिए। तर उनले शरण मागेको कुरा अहिलेसम्म गोप्य राखिएको थियो।

उनी सन् २०१७ देखि कुवेतमा कार्यवाहक राजदूत थिए।

र्‍युका ससुराले पहिला उत्तर कोरियाको गोप्य कोषको नेतृत्व गरेको विश्वास गरिन्छ।

दुर्लभ घटना तर पहिलो हैन

उत्तर कोरियाबाट प्रत्येक वर्ष १,००० जना जति भागेर दक्षिण पुग्छन्। तर वरिष्ठ अधिकारी भाग्ने घटना विरलै हुन्छ।

सन् २०१८ मा इटलीमा खटेका एक कूटनीतिज्ञ बेपत्ता भएका थिए। उनी २०१९ मा भागेको कुरा गत वर्ष मात्र सार्वजनिक भयो।

भाग्न त्यति सहज पनि छैन। कडा सुरक्षा हुने सीमाक्षेत्रबाट दक्षिण कोरिया छिर्न वा चीनसँगको सीमा पार गर्न ठूलो जोखिम हुन्छ।

यूकेका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत पनि सपरिवार २०१६ मा भागेका थिए।

दक्षिण कोरियाको नागरिक बनेको चार वर्षपछि उनी गत संसदीय निर्वाचनमा विजयी पनि भए।

यो पनि हेर्नुहोस्

उत्तर कोरियाको सैन्य शक्ति प्रदर्शन

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञले 'भागेर दक्षिण कोरियामा शरण लिए'


कृत्रिम गर्भाधारण गराउने प्रयास

सो पोथी कछुवा मरेपछि अब संसारमा सो प्रजातिका तीनवटा कछुवा मात्र बाँकी छन्।

सो कछुवालाई दक्षिणी चीनस्थित सुजो चिडियाखानामा राखिएको थियो।

विज्ञहरूले ९० वर्षको सो कछुवा मर्नुभन्दा केही समयअघि मात्रै पाँचौँ पटक कृत्रिम रूपमा गर्भाधारण गराउने प्रयास गरेका थिए।

अरू कहाँ छन्?

कछुवाको सो प्रजाति माछा तथा कछुवाको सिकार र वासस्थानको अतिक्रमणबाट प्रभावित हुँदै आएको छ।

उक्त प्रजातिको एक वर्षभन्दा बढी उमेर ठानिएको एउटा भाले कछुवा चिनियाँ चिडियाखानामा छ भने बाँकी दुइटा भियतनामको जङ्गलमा छन्।

ती दुइटा कछुवाको लिङ्ग छुट्याउन सकिएको छैन।

स्थानीय कर्मचारी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले शनिवार अपराह्न उक्त पोथी कछुवाको मृत्यु हुनुभन्दा २४ घण्टाअघि कृत्रिम रूपमा गर्भाधारण गराउने प्रयास गरेका थिए।

उनीहरूका अनुसार शल्यक्रियाका कारण उक्त कछुवामा कुनै समस्या देखिएको थिएन र शल्यक्रियापछि उसको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नै थियो।

जीवित बाँकी रहेको भाले याङ्त्सी कछुवा

तर शल्यक्रिया गरिएको भोलिपल्ट स्वास्थ्य अवस्था खस्कियो।

उक्त पोथी कछुवाको मृत्यु हुनुको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ र भविष्यमा अनुसन्धानका लागि त्यसको गर्भाशयको छाला सङ्कलन गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अतिदुर्लभ प्रजातिको पोथी कछुवाको चीनमा मृत्यु, कृत्रिम गर्भाधारण गराउन खोजिएको थियो


कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, विक्री र भण्डारणसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ता नलिँदासम्म राजधानी दिल्लीमा विरोधको स्वर गुन्जाइरहेका आन्दोलनकारी किसान पछि हट्न तयार छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे परेका केही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ती कानुनमा अस्थायी रोक लगाइदिएको छ। तर अन्योल बढ्दो छ।

सरकारका भनाइमा बजारमैत्री ती कानुनले किसानको हित गर्छ। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार किन प्रभावित राज्यहरू पन्जाब र हरियाणाका मानिसको मनस्थिति बुझ्न र कानुन आफ्नो निम्ति प्रत्युत्पादक हुने अनुमान गर्न विफल भए त?

के पन्जाबस्थित सहयोगी दलले कानुनको समर्थन गरेकाले उनीहरू निर्धक्क भएका थिए? अकाली दलले पछि आफ्नो अडान र सरकार पनि त्याग्यो। के कानुनका कारण आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै चोट पुग्दैन भन्ने सरकारको विश्वास थियो?

प्रधानमन्त्री मोदी खरो कुरा गर्छन् र आफ्ना आलोचकलाई वास्ता गर्दैनन् भन्ने उनको छवि छ। अनि उनको पार्टीले धरातलको कुरा सुन्छ भन्ने व्यापक विश्वास पाइन्छ।

गत सेप्टेम्बरमा कोरोनाभाइरसको महामारीकाबीच पनि संसद्ले कानुन पारित गर्नुअघि नै पन्जाबमा विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा आक्रोशित किसानहरूले रेलमार्ग नै अवरूद्ध गरिदिएका थिए।

त्यही महिनाको अन्त्यमा अकाली दल सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट अलग भयो। त्यसो भए मोदीले के गलत बाटो समाते जसले गर्दा किसानको विरोध 'विश्वको ठूलो प्रदर्शन' बन्न पुग्यो?

एउटा कारण: धेरैलाई मोदीले आफ्नो शासनकालमा ठूलो आन्दोलनको सामना गरेका छैनन् भन्ने लाग्छ।

सन् २०१५ मा गुजरातमा त्यहाँको प्रभावशाली पटेल समुदायले सरकारी सेवामा आरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइ हुन चार वर्ष लाग्यो।

नागरिकता कानुन संशोधनको विरोधमा दिल्लीमा खासगरी मुस्लिम महिलाहरूको नेतृत्वमा एक महिना लामो प्रदर्शन भयो। त्यो पनि गत मार्च महिनामा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोकियो।

तर ती कुनै अहिले जारी विरोध जस्तो ठूलो र चर्को थिएन र किसानहरूले जस्तो अटेर गरेर सरकारलाई चुनौती पनि दिएका थिएनन्।

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्राध्यापक परमिन्दर सिंह भन्छन्, "मोदीले अवस्थालाई गलत रूपमा बुझेको भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि पञ्जाबमा भएको विरोधबारे उनलाई जानकारी थिएन।"

समूहिक प्रदर्शनप्रति गर्ने व्यवहारबारेको उनको अनुभवहीनताले अत्यधिक आत्मविश्वास बढाएको जस्तो लाग्छ।"

दोस्रो कारण:... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत किसान आन्दोलनः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कसरी भारतीय किसानहरूको आक्रोश बुझ्न सकेनन्


कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सो विभागकी उपमहानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेका अनुसार सङ्क्रमण देखिएका पोल्ट्री फर्मका कुखुरासहित पशुपक्षीजन्य उत्पादन नष्ट पारी निःसङ्क्रमण गर्ने काम गरिसकिएको छ।

व्यावसायिक रूपमा पालन गरिने कुखुरा र हाँस लगायतबाट मात्रै नभई रैथाने एवम् बसाइँसराइ गर्ने चराहरूबाट पनि बर्ड फ्लुको भाइरस सर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

नेपाल भेटनरी काउन्सिलका सदस्य डा. शिशिर भण्डारी भन्छन् - हुन त नेपालमा बसाइँसराइ गर्ने चराहरूबाट बर्ड फ्लुको भाइरस सरेको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क छैन, तर प्रभावित क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरी आउने चराबाट यो रोग सजिलै सर्न सक्छ।

भाइरसको स्वरूप परिवर्तन

विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन (ओआईई) का अनुसार 'नोटिफाइअबल एभियन इन्फ्लुएन्जा' भाइरसको 'सब-टाइप' बाट हुने रोग वा सङ्क्रमणलाई बर्ड फ्लु भनिन्छ।

सामान्यतया पशुपक्षीमा लाग्ने बर्ड फ्लुको भाइरस निकै 'अस्थिर' खालको हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखिनासाथ नेपालमा मात्रै नभई विश्वको जुनसुकै ठाउँमा चालिने कदम भनेको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम नै हो।

र, त्यसका लागि सङ्क्रमित पशुपक्षी तथा तिनका उत्पादन लगायत सामग्रीलाई नष्ट गरिन्छ।

विभागकी उपमहानिर्देशक काफ्ले भन्छिन्, "यसको भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने धेरै अवसर नपाओस् भनेरै जहाँ देखियो त्यही नष्ट गर्ने सबैतिरको अभ्यास हो।"

तर प्रश्न उठ्छ- सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने पटकपटक प्रयास भइरहँदा पनि किन बर्ड फ्लुको भाइरस ब्युँतिरहन्छ?

डा. शिशिर भण्डारी भन्छन्, आनुवंशिक गुण फेर्न सक्ने सो भाइरसको विशेषता नै त्यसको अस्तित्वको निरन्तरताको प्रमुख कारण हो।

"सरल भाषामा भन्नुपर्दा बर्ड फ्लुको भाइरसले आफूले मार हान्ने पशुपक्षीको शरीर अनुकूल आफूमा क्षमताको विकास गर्न सक्छ।"

"अर्थात् कुखुरामा हुँदा त्यसको शरीरमा बाँच्न सक्नेगरी भाइरसले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भने हाँसमा हुँदा त्यसको शरीरअनुकूल बन्न सक्छ।"

रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय

नेपालमा बर्ड फ्लुको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय र क्षेत्रीय नियन्त्रण समन्वय समिति रहेका छन्।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष रहने केन्द्रीय समन्वय समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धानका प्रमुख लगायत सदस्य हुन्छन्।

कुनै ठाउँमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालमा बर्ड फ्लु: किन ब्युँतिरहन्छ पक्षीमा लाग्ने यो रोग


कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार काठमाण्डूसहित देशका सात शहरमा स्थापना गरिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई अन्य शहरमा पनि विस्तार गर्न सके उपभोक्तालाई पूर्णरुपमा विषादीमुक्त तरकारी र फलफूल उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

यसै वर्ष काठमाण्डूको कालिमाटीमा भित्रिएका तरकारी र फलफूलमध्ये सरसर्ती गरिएको २,००० वटा नमुना परीक्षणमा ७/८ वटामा मात्रै खान नहुने गरी विषादी प्रयोग भएको भेटिएको बाली संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ।

तरकारी र फलफूललाई प्रयोगशालामा आधा घण्टामै छुट्टयाएर विषादीयुक्तलाई बजारमा पठाउन रोक लगाउने गरिएको निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्माले बताए।

सुरक्षित

उनले भने, ''हाम्रो नमुना परीक्षणबाट हेर्दा अहिले त्यति धेरै विषादी भएका तरकारी तथा फलफूल आएका छैनन्। त्यो हिसाबले हामी धेरै उत्साहित पनि छौँ।''

गत तीन वर्षअघि विषादीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न भन्दै कालिमाटीको तरकारी र फलफूल बजारबाट विषादी परीक्षण शुरु भएको थियो।

हाल बिर्तामोड, लालबन्दी, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा पनि परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर बजारमा पठाइने तरकारी र फलफूलको ठूलो हिस्सा परीक्षणको दायरामा नपर्ने भएकोले, विषादीयुक्त तरकारी-फलफूलमा कमी आएको सरकारी दावी गलत भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले बताए।

उपकरण

कालिमाटीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ''उहाँहरुले तथ्यांक लिँदा कालिमाटीलाई मात्रै आधार बनाउनुभएको छ। कालिमाटीमा विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण राखेको कारणले त्यहाँ अधिकांश विषादीजन्य तरकारी र फलफूल कम आएको अवस्था छ। विषादी बढी भएको तरकारी र फलफूल अरु विक्री केन्द्रबाट प्रयोग भएको अवस्था छ।''

नेपालमा आयात भएकामध्ये ९० प्रतिशत विषादी, तरकारी फलाउन प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तीमध्ये केही विषादी तरकारीका लागि प्रतिबन्धित भएपनि प्रयोग भइरहेको भन्दै विज्ञहरु उपभोक्ता र कृषक दुवै उच्च दीर्घकालीन जोखिममा रहेको बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘विषादीयुक्त तरकारी-फलफूल आयातमा कमी’


कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई हिजो थप्पड हानेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित
                  भएका हुन्।

आफ्नो गृह जिल्ला पर्सा जाने क्रममा काठमाण्डूबाट सिमरा विमानस्थल पुग्दा आफुलाई लिन थोत्रो गाडी पठाइदिएको भनी राज्यमन्त्री वेगमले
                  प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीलाई कार्यालयमै पुगी थप्पड हानेकी थिइन्।

अनिश्चितकालीन

काठमाण्डूमा रहेका मन्त्रालयहरु लगायत अरु धेरै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुले बुधबार आंशिक रुपमा काम ठप्प पारेका
                  थिए।

तर पर्साका कार्यालयहरुमा भने अनिश्चितकालीन रुपमा काम ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको छ।

दोषी मन्त्री माथि कारवाही र पीडितलाई क्षतिपुर्ति नदिइएसम्म काममा नफर्किने आन्दोलनकारी कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

मन्त्रीले गरेको हातपातले गर्दा कर्मचारीहरुले आफुहरु असुरक्षित महसूस गरेको बताएका छन्।

सरकारी कामकाज अवरुद्ध हुँदा व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।

पर्साको सदरमुकाम वीरगंज नेपालको एउटा मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो।

उद्योग वाणिज्य संघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकारिया भन्छन्, “बन्दले वीरगंजको आर्थिक जीवनमा ठूलो असर परेको छ।"

तर नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन पर्साका अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिंह भन्छन्, “दोषीमाथि कारवाही नभएसम्म सरकारी कार्यालयमात्र होइन
                  बैंकहरु समेत अनिश्चितकालका लागि बन्द रहनेछन्।“

राज्मन्त्री बेगमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुलाई मर्यादापूर्वक व्यवहार नगरेको आरोप लगाउँदै थप्पड हानेको स्वीकार गरेकी छिन्।

मन्त्री र राजनीतिक नेताहरुले कर्मचारीहरुमाथि बिभिन्न आरोपमा हातपात गरेका घटनाहरु पहिले पनि   भएका थिए।

अस्पष्ट

कर्मचारीहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रति गैह्-जिम्मेवार भएको भन्ने उनीहरुको आक्रोश छ।

तर कर्मचारीहरु नेता र मन्त्रीहरुले अनावश्यक कामका लागि दवाब दिने र त्यस्तो दवाब नमान्दा आफुमाथि हातपात हुने गरेका बताउँछन्।

विश्लेषकहरु भन्छन्, यस्ता घटनाहरु दोहोरिनुमा जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरु दुबैका कमी कमजोरी हुने गरेपनि दुवैको अधिकार क्षेत्र
                  स्पष्ट नहुँदा पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मन्त्री विरुद्ध सरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलित


कृ्ष्णा सेन (बायाँ) ले पहिलो चोटि २०१४ मा विवाह गरेकी थिइन्

कृष्णा सेन नाम गरेकी ती महिला बुधवार भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट दाइजो मागेको आरोपमा पक्राउ परेकी हुन्। भारतमा दाइजो माग्नु कानुनविरुद्ध हुन्छ।

सोधपुछका क्रममा मात्रै उनी महिला भएको पत्ता लागेको प्रहरीले बीबीसीलाई बताए।

प्रहरीका अनुसार पहिला स्वीटी भनेर चिनिने  २६ वर्षीया सेनले सन् २०१४ मा पहिलो विवाह गरेदेखि पुरुषको भेषमा घुम्ने गरेकी छिन्।

"पहिला कृष्णाले भनेका कुरा हामीले बुझ्नै सकेनौँ," वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत जनमेजय खान्डुरीले बीबीसीलाई बताए।

महिलाका लागि भारत कति सुरक्षित?

'श्रीमान्‌ले नै चोरे एउटा मृगौला'

प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि मात्र उनी महिला रहेको पत्ता लाग्यो।

दाइजो

सेन आफ्नी पहिली श्रीमतीसँग विवाहलगत्तै छुट्टिएको र उनले अर्की महिलासँग गत वर्ष अप्रिलमा विवाह गरेको बताइएको छ।

तर भूतपूर्व ससुराली पक्षले सेनले दाइजोका लागि आफ्नी छोरीलाई उत्पीडन गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो।

उनीहरूले सेनले व्यापार गर्न भनी भारु आठ लाख ५० हजार सापट लिएको तर फिर्ता नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

दक्षिण एसियामा बेहुलीका माइतीबाट बेहुलाको परिवारले पैसा, लुगा र गहना दाइजोका रूपमा लिने पुरानो चलन हो।

भारतमा यसलाई सन् १९६१ मै प्रतिबन्धित गरिएको भए पनि दाइजो प्रथाले निरन्तरता पाइराखेको छ।

कृष्णा सेनलाई बुधवार पक्राउ गरिएको हो

जीवनशैली

प्रहरीका अनुसार सेनले उनीहरूलाई आफू सधैँ पुरुष हुन र 'पुरुषकै जीवन' बाँच्न चाहेको बताइन्।

तर उनका बाबुआमालाई सेनका क्रियाकलापबारे थाहा भए नभएको भने स्पष्ट छैन।

उनले विवाह गरेका दुवै महिलालाई सेनबारे केही शङ्का नभएको जस्तो देखिएको छ।

उनका साथीहरू प्राय: पुरुष हुने गर्थे र उनी पुरुषकै शौचालय प्रयोग गर्ने गर्थिन् एवम् फरक शैलीमा बोल्ने गर्थिन्।

‘नराम्री युवतीलाई धैरै दाइजो’

भारतमा दुई करोड ‘अनिच्छित’ छोरीहरू

कतै केही शङ्का नहोस् भनेर उनी पुरुष साथीहरूसँगै धूमपान र मदिरापान गर्ने र मोटरसाइकल चलाउने गर्थिन्।

"पुरुषको जस्तै केश, लुगा र व्यवहारले कृष्णा पुरुष जीवन नै व्यतीत गर्ने गर्थिन्। कसैले कृष्णालाई शङ्का गरेनन्" अर्का प्रहरी अधिकृतले भने।

अझ उनी एउटा 'आत्मविश्वासपूर्ण पुरुष' जसरी हिँड्ने गर्थिन्, उनले बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत: दाइजोका लागि 'बेहुला' बन्ने महिला पक्राउ


के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर न्यायको माग गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

तीन दिनसम्म अवरुद्ध भएको बाटो खेपेर उनीहरू बुधवार बिहान मात्रै राजधानी आइपुगेका हुन्। उनीहरूसँगै महेन्द्रनगरका नौ महिला अधिकारकर्मी पनि आएका छन्।

राजधानी आउनुको कारणबारे निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म न्याय पाउँछौँ कि भन्ने आशामा महेन्द्रनगरमै बस्यौँ। तर न्याय नपाउने अवस्था आएपछि सरकारका ठूला मान्छेलाई भेट्न काठमाण्डू आयौँ।"

'लापरबाही'

छोरीको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीले सुरूदेखि नै 'लापरबाही' गरेको दुर्गादेवीको आरोप छ।

छोरी हराएको सूचना दिएलगत्तै खोजीमा चासो नदिइएको, प्रमाणहरू नष्ट गरिएका र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिलाई नल्याइएको उनको दाबी छ।

दुर्गादेवीले भनिन्, "सबै तीजमा रमाउँदैछन्, हामी न्यायका लागि हारगुहार गर्दैछौँ। अब न्याय नपाएसम्म महेन्द्रनगर फर्किँदैनौँ।"

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएका दुई महिलासहित सबै तीन जना रिहा भइसकेका छन्।

आशङ्का

छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ भनेर आएका छानबिन समितिका सदस्यले राजीनामा दिनुले अझै आशङ्का बढाएको निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्छु कि हामीलाई नेपाली होइनौँ भनिदिनुपर्‍यो, होइन भने न्याय दिनुपर्‍यो।"

प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिले मन दुःखेको पनि उनले बताए।

"भेट्नुपर्ने कसैलाई पनि नछोडी भेट्छौँ, तर न्याय नपाई फर्किँदैनौँ।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

न्याय नपाएसम्म घर फर्किँदैनौँ: निर्मला पन्तकी आमा


के तपाईँ आफ्नो फोनमा धेरै नै आश्रित हुनुहुन्छ?

यदि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यो बानीका लागि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दोष दिनुपर्छ भन्ने राय प्रविधि विज्ञहरूको छ।

मानिसहरूले जति इन्टरनेट चलायो उति नाफा हुने सम्भावना भएकोले कम्पनीहरूले जानीजानी आफ्नो सामाजिक सञ्जालको सेवालाई लत नै लाग्ने खालको गरी बनाउँछन्।

तर अहिले फेसबुक र गुगलजस्ता कम्पनीहरूले तपाईँलाई सामाजिक सञ्जाल कम समय चलाउन लगाएर प्रविधिको लतबाट  छुटकारा दिने उपायहरू अपनाउन थालेका छन्।

किन? त्यस्तो के भयो जसले गर्दा यी कम्पनीहरू पुर्नर्विचार गर्न थाले?

"खासै केही परिवर्तन भएको छैन," प्रविधि सल्लाहकार तथा स्ट्यानफर्ड विश्वविद्यालयका एकजना अध्यापक निर इयल भन्छन्।

उनी भन्छन् यी कम्पनीहरू आफ्नो प्रयोगकर्ताहरू यो बानीमा नराम्री फस्नुभन्दा अगाडि नै प्रयोग समय घटाउन सके भने फाइदामा हुनेछन्।

प्रविधि कम्पनीहरूले हाम्रो मनोविज्ञानमा खेलेर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बानी बसाउँछन्

दीर्घकालिक रणनीति

"यो अमेरिकामा कार निर्माता कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताहरू के चाहान्छन् भन्ने सोचेर कानुन बन्नुभन्दा १९ वर्ष अगाडि नै सिटपेटी राखेजस्तै हो।"

"दीर्घकालिन हिसाबले जुन कार निर्माताले सुरक्षित कार बनायो उसैले धेरै कार बेच्न सक्यो।"

गएको वर्ष प्रविधिका ठूला कम्पनीहरूले लगभग एकै समयमा आफ्नो 'सुरक्षा जालो' निकाले।

गुगलले नयाँ भर्सनको एन्ड्रोइडमा प्रयोगकर्ताले कुन कुन एपमा कति समय बिताएको हेर्न मिल्ने र निश्चित समयमात्रै चलाउन मिल्ने बनाउन सकिने सुविधा थप्यो।

आलोचकहरू भन्छन् प्रविधिले अहिले हाम्रो सोच र समाजलाई अपहरण गरिरहेछ

एपलले पनि आइ‍ओएस १२ मा त्यस्तै सुविधा थप्यो।

फेसबुक र इन्स्टाग्रामले समय र सूचना व्यवस्थित गर्न त्यस्तै सुविधा ल्यायो।

यी सुविधाहरूले हामीलाई अत्यधिक समय स्क्रिनमा हेर्नबाट बचाउँछन्। तर त्यस्तो गर्न सघाउने एपहरू बजारमा वर्षौँ अघिदेखि नै थिए। किन ठुला कम्पनीहरू ढिलासम्म चुप लागेर बसे त?

किन ढिला?

वेडबुस सेक्युरिटिजका प्रबन्ध संचालक डानियल इभ्सका अनुसार यसको कारण स्क्रिन कुलतको बारेमा हाल बढ्दो रूपमा भैरहेको बहस हुनसक्छ।

"गएको १२ देखि १८ महिनामा बहसमा रहेको विषय भनेको स्क्रिन समयले हामीलाई पार्ने नकारात्मक असर रहेको छ र सो बहसले ठूला कम्पनीहरूलाई दबाब पारेको छ।"

मानिसले सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट चलाउने उपकरण स्मार्टफोन भएकोले यसका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सामाजिक सञ्जाल चाहन्छ तपाईँ कम इन्टरनेट चलाउनुहोस्


के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ?

मङ्गलवार आएको समाचारबारे भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपाल सरकारले नभनी खोपहरू भित्र्याउन नमिल्ने बताए।

उनी भन्छन्, “यसबारे हामीलाई थाहा छैन। नेपाल सरकारले नभनी ल्याउन मिल्दैन। बाहिर क-कसले के-के सम्झौता गर्छन् त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ?”

हाल तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेको खोपलाई नेपाल भित्र्याउने भनेर सम्झौता गरेको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशकले उक्त सम्झौता ‘विशुद्ध व्यावसायिक’ भन्दै खोप प्रयोगका लागि सुरक्षित रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने आफूहरूको सोच रहेको बताएका छन्।

तर निजी कम्पनीले गरेको सहमतिका आधारमा खोप नेपाल भित्रिएला त? कोरोनाभाइरसको खोपको विषय सरकारले तय गर्ने नीतिले निर्धारण गर्ने सरकारी अधिकारीको प्रतिक्रिया छ।

तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा देशको ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस लक्षित खोप एउटा निजी कम्पनीले भित्र्याउन लाग्दा त्यसबारे आफूहरू बेखबर रहेको नियामक निकायहरूले बताइरहेका छन्।

स्पुत्निक ल्याउने सहमतिबारे के छ प्रतिक्रिया?

अब उक्त सम्झौता अब के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने, “अहिलेसम्म खोप नै विकास भएको छैन, खोप बन्यो भने हेरौँला। अहिले नै त्यसबारे कुरा गर्ने बेला भएको छैन।”

खोपलगायत विभिन्न औषधिहरू नेपालमा ल्याउन अनुमति दिने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित नभईकन कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई नेपाल ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी भन्छन्, “त्यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा खोपहरू मगाउने भनिएपछि आम रूपमा प्रयोग गर्नका लागि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। सम्बन्धित देशमै त्यस्तो अनुमति पाएको छैन। त्यसैले उक्त खोप ल्याउने अनुमति दिन मिल्दैन।”

उनले थपे, “या त रुसको नियामक निकायले आम रूपमा खोप लगाउन मिल्छ भनेर स्वीकृति दिनुपर्‍यो। त्यसपछि उहाँहरूले सहायताबाट ल्याउने कि कसरी ल्याउने सरकारसँग छलफल गरेर हामीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। यदि परीक्षणका लागि ल्याउने हो भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग अनुसन्धानका लागि समन्वय गरेर त्यताबाट ल्याउन पाउनुहुन्छ।”

तर पछिल्लो समयमा रुसी खोपको नेपालमा परीक्षण गर्ने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नभएको परिषद्का सदस्यसचिव डा.... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: सरकारले 'थाहै नपाई' कसरी भयो रुसबाट कोभिड-१९ को खोप ल्याउने सम्झौता


केन्द्र सरकारको यस्तो व्यवहारले प्रदेशको काम नै ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसलाई संक्रमणकालको परिणाम भन्दै कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म त्यस्तो अवस्था रहिरहने केन्द्र सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्।

कर्मचारी अभावको गुनासो गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो समय सचिव तहका कर्मचारी नै छोटो अवधिमै सरुवा गरिएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन्।

'कर्मचारीको व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै'

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

कठिन

हालसम्म तीनवटा नयाँ प्रमुख सचिव पाइसकेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइ भन्छन्, "मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसंग सम्पर्क समन्वयन केही नगरी पटक पटक प्रमुख सचिव तोक्ने अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि हामीले थुप्रै पटक सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तर पनि स्थिति असहज नै भइरहेको छ।"

प्रदेश सरकारले वर्ष दिनको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिसकेको र त्यसका लागि बजेट पनि पारित गरिसकेको अवस्थामा दक्ष कर्मचारी सरुवा हुँदा योजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको राईले बताए।

गण्डकी प्रदेश पहिलो पटक बजेट बनाउने तयारीमा थियो।

त्यही बेला प्रमुख सचिवकै सरुवा हुन लागेको सुइँको प्रदेश सरकारले पायो।

त्यसपछि सरुवा रोकेको अनुभव गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ छ।

उनले भने, "हाम्रो प्रदेश स्थापना भएको समयदेखि नै रहनु भएको प्रमुख सचिवको सरुवा हुन लागेको थाहा पाएपछि हामीले कम्तीमा बजेट पारित नहुँदा सम्मका लागि बस्नु पर्छ भनेर सरुवा रोक्यौ। बजेट पारित भएपछि उहाँको सरुवा योजना आयोगमा भयो।"

अन्य प्रदेशले भने त्यस्तो अवसर नै पाएनन्।

आशंका

सातवटै प्रदेशबाट सचिव तहका कर्मचारीको सरुवा कम्तीमा एक पटक भइसकेको छ।

सरुवाका कारण भर्खरै थालिएको अभ्यासमा अवरोध महसुस गरेको बताउँछिन् कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी।

"कर्णाली प्रदेशलाई राम्रोसंग बुझ्नु भएको मानिस हामीसंग हुनु हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले उहाँ अझै केही समय हामीसंग बस्नु पर्छ भन्ने योजना बनाएका थियौं। तर हामीलाई नै अचम्म पार्ने गरी केन्द्र सरकारबाट एक्कासी उहाँको सरुवा भएको खबर आयो।"

अरु मन्त्रालयका सचिव पनि सरुवा भएको बताउँदै उनले भनिन्, "कर्मचारीहरूले नयाँ ठाउँमा आएर केही अनुभव बटुल्दै गर्दा सरुवा गरिन्छ। अब उनीहरूले सिकेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने अवसरनै पाउँदैनन्। यसले हाम्रो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि


केन्द्र सरकारले भने खटाइएको दरबन्दीमा जान नचाहेका कर्मचारीको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको जनाएको छ।

पहिलोपटक सञ्चालनमा आएका प्रदेश सरकारले चैत महिनाभित्र चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउनुपर्ने छ।

यस्तै प्रदेशले आफ्ना लागि आफैं कानून बनाउने संवैधानिक प्रावधान पनि छ।

समस्या

यी विषयमा दखल भएका कर्मचारीको अभावमा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउँछन्, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला।

उनले भने, "तत्काल बजेट बनाउनु छ। यसको तयारी गर्न हामीलाई राजस्वको कर्मचारी चाहिन्छ। यस्तै कानून बनाउनु पर्ने भएकाले कानूनको व्यक्ति चाहियो। तर यसो सबै विचार गरेर कर्मचारी नखटाएकोले हामीलाई अप्ठेरो परेको छ।"

‘न्यायिक समिति सबल बनाउन सहयोग आवश्यक’

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कानून छिटो बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काममा प्रभाव परेको बताइएको छ।

नयाँ कानून बनाउन प्रदेशलाई सघाउन भन्दै केन्द्र सरकारले केही नमूना कानून बनाएर पठाएको छ।

अभाव

तर ती पर्याप्त नभएको बताउँछन्, प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, "सरकारले नमुना कानून बनाउनु पर्ने तर केन्द्र सरकारले त्यो पर्याप्त मात्रामा दिएको छैन। त्यही नमुना कानूनको आधारमा प्रदेश सरकारले कानून बनाउने हो।  कानूनकै अभावमा काम अघि बढाउन गाह्रो परिरहेको छ।"

प्रदेशहरूले झेलिरहेको यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई कारबाही शुरू गर्न भनिने सरकारकी प्रवक्ता थपमाया थापाले बताइन्।

दोहोरो कर तिर्दैनौं: व्यवसायी

‘सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल’

उनले भनिन्, "जनताले सेवा त पाउनु पर्यो। दरवन्दीमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने स्पष्टिकरण सोध्न पर्ने अवस्था छ।"

कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले दरबन्दी हात परेको २४ घण्टामा सो स्थानमा नपुगेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

तर पनि कतिपय प्रदेशमा सचिव स्तरकै कर्मचारी समेत अझै हाजिर नभएको विवरणहरू आएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विज्ञ जनशक्तिको अभावले बजेट तर्जुमा प्रभावित


केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब २ हजार कर्मचारी खटाउने निर्णय भए पनि हालसम्म ७ सयजना मात्रै सम्बन्धित स्थानमा पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत एक हप्ताभित्र सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्।

कर्मचारीको अभावमै जसोतसो प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको प्रदेश सचिवहरूले बताएका छन्।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हेटौडामा

प्रदेशसभा सांसदका वाचा: विकासका लागि सहकार्य

कठिनाइ

तर अब पनि खटाइएका सबै कर्मचारी नआए प्रशासनिक काम चलाउन कठिन हुने प्रदेश नं. १ का सचिव यादव कोइरालाले बताए।

उनले भने, "सबै मन्त्रालयका सचिवहरू नै आउनुभएको छैन। मन्त्रालयहरू स्थापना भएपछि पनि आउनुभएन भने काम गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ।"

प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाका कार्यालय तथा अन्य ६ मन्त्रालय गरी ९ वटा निकाय रहने अस्थायी व्यवस्था छ।

जसअनुसार एउटा प्रदेशमा कम्तीमा १९० देखि २६६ जनासम्म कर्मचारी चाहिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

व्यवस्थापन

केन्द्रले अस्थायी कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमै रहेका सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नभइ केन्द्रबाट परिचालन गर्दा समस्या आएको तर्क गर्छन् प्रदेश नं. १ ४ का सचिव लक्ष्मण अर्याल।

उनले भने, "केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउँदा व्यवस्थापन अलि भरपर्दो भएको छैन। क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गरेको भए धेरै कर्मचारी स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थो।"

कर्मचारी खटाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने तोकिएका २ हजार कर्मचारीमध्ये हालसम्म करिब ७ सयजना प्रदेशमा खटिसकेको बताएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी खटिनुपर्ने भए पनि ती निकायले कडाइ नगर्दा ढिलाइ भएको भन्दै सामान्य प्रशासनले आफ्नो बचाउ गरेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कर्मचारी अभावले प्रदेशमा काम गर्न ‘समस्या’


केन्द्रमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको भए पनि तल्ला तहका कमिटिहरूमा भने एकजना मात्रै अध्यक्ष हुने उनीहरूको भनाइ छ।

भातृ संगठनहरूको एकताको निर्णय भने नवगठित पार्टीको संगठन विभाग बनेपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।

दुई वाम पार्टीबीचको एकतासँगै केन्द्रीय स्तरको संगठनको संरचना र बाँडफाँटको टुङ्गो लगाइएको छ तर प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा एकता अनुरूपको पार्टी संगठन बन्न भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

समयसीमा

एकिकृत पार्टीको सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले भने, "तीन महिनाभित्र हामीले सबै तहमा संगठन निर्माण गर्छौं। दुई वटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छैनौं भएका मध्ये जो मर्यादाक्रममा माथि छ त्यसले अध्यक्षता गर्छ एउटा पार्टीबाट अध्यक्ष भए अर्को पार्टीबाट सचिव हुन्छ।"

प्रदेशदेखि नगरपालिका र गाँउपालिकासम्म कमिटिसँगै सचिवालयको पनि व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।

तर तल्लो तहका कमिटिमा केन्द्रको जस्तो एमालेबाट कतिजना र माओवादीबाट कतिजना भन्ने टुङ्गो लाग्न भने बाँकी रहेको नवगठित पार्टीका केन्द्रिय सदस्य जनार्दन शर्माले बताए।

उनले भने, "कतिजनाको कमिटि भन्ने विधानमा तोकिएको छ तर कुन पार्टीबाट कति जना भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिले नै निर्धारण गर्छ।"

दुवै पार्टीका भातृ संगठन, शुभेच्छुक संगठन जस्ता अन्य कमिटिहरूको पनि एकीकरणको काम गर्नु पर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि पार्टीको संगठन विभाग गठन पछिमात्रै निर्णय लिइने नेताहरूले बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वाम एकता: संगठनहरूको एकीकरण 'तीन महिनामा'


केन्द्रमा फर्किन नपाउने गरी कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव कानुनमा राखिएको भन्दै उनीहरूले त्यसबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने तर्क गरेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने नयाँ कानुनले सबै कर्मचारीहरूलाई न्याय दिने दाबी गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुने कर्मचारी संघीय सरकारमा फर्किन नपाउने प्रावधान राखिएको बताइएको छ।

कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित

'स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन समस्या'

अवसर खुम्चायो

त्यसले बढुवाको अवसर खुम्च्याउने नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल बताउँछन्।

उनी प्रश्न गर्छन्, "स्थानीयबाट स्थानीयमा सरुवा हुन त पाइन्छ। तर स्थानीयमा निश्चित दरबन्दी हुन्छ। एउटा सुब्बा सरहको एउटा मात्र दरबन्दी हुन्छ। खरदारबाट सुब्बा भएरै जिन्दगी वित्यो उसको ? वृत्ति विकास त्यसरी छेकिदिन पाइन्छ ?"

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत वर्ष बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेसम्म लागू नहुने भनिएपछि कर्मचारीको खटनपटनमा बाधा पुगेको देखिन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीले समायोजन ऐनको विकल्प पूरा गर्न नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताएका छन्।

नयाँ कानुन छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले विवाद गर्न उचित नभएको उनले बताए।

बढुवा सरुवा

प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको एक तह बढुवा सहितको सरुवाको व्यवस्थाप्रति भने कर्मचारी संगठन सन्तुष्ट देखिन्छन्।

निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, "एक श्रेणी वृद्धि गरेर पठाउने हाम्रो विगतदेखिकै माग थियो। गतवर्षको समायोजन ऐनमा त्यो समावेश गरिएको थिएन। अहिले समावेश भएकोमा हामी खुशी छौँ।"

बढुवा प्रकृयामा नपर्ने कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।

मन्त्री पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा कानुन कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।

अभाव

कतिपयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेकोले सरकारले कर्मचारीको माग पूरा गर्न बाध्य भएको बताइरहेका छन्।

सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको भने पनि अझै थुप्रै निकायमा कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ। ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कर्मचारीको खटनपटनमा खटपट


केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख डीआईजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार उनीहरूबाट बरामद ६७ वटा राहदानी भेटिएको तर ती अन्य फरार चिनियाँको रहेको पाइएको छ।

उनले ती चिनियाँहरूले पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गरेर अनौपचारिक रूपमा सङ्गठित भएर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको बताए।

अधिकारीहरूले उनीहरूलाई अनुसन्धान सकिएपछि अरु कुनै अपराध नदेखिए अध्यागमन विभाग बुझाइने छ।

चीनमा ठगी धन्धा

डीआईजी शाहीले प्रारम्भिक अनुसन्धानहरूमा उनीहरूले नेपालमा बसेर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखाएको बताए।

प्रहरीले उनीहरूबाट बरामद ल्यापटप र मोबाइलबाट भएका गतिविधि बुझ्नका लागि ती उपकरणको फरेन्सिक जाँच गरिरहेको जनाएको छ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार कतिपयले अपराध स्वीकारेका छन्।

बोगटी भन्छन्: "अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा उनीहरूले पर्यटकका रूपमा आएर सङ्गठित रूपमा काम गर्नु नै अपराध देखिएको छ।"

अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा अन्य अपराध देखिएमा त्यसको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अध्यागमन कानुन उल्लङ्घनको कसुर हेर्न मिल्छ।

चीनलाई बुझाउन कति सहज?

प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि दोस्रोपटक म्याद थपेको छ।

पहिलोपटक पाँच दिन थुनामा राखिएकोमा आइतवार उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न १० दिन म्याद थपिएको थियो।

तर म्याद थपको कारण 'अभद्र व्यवहार' उल्लेख गरिनुले नेपालमै कारबाही गर्न नचाहेको देखिएको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईले प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा भएपछि 'कसुर हेरेर कैयौँलाई नेपालबाट निकाला (डिपोर्ट) गरिने' बीबीसीलाई बताए।

अपराधीको रेखाचित्र बनाउने प्रहरी

विद्युतीय कसुर देखिएकाले अनुसन्धान पूरा हुन भने केही समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृहमन्त्री थापा ज्यानुअरी ५ देखि १० सम्म चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।

उक्त भ्रमणमा सहभागी हुन लागेका राई भन्छन्: "हाम्रो भ्रमण अघि नै पक्राउ परेका चिनियाँहरू डिपोर्ट गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन।"

यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँहरू सीमापार साइबर अपराधमा संलग्न रहेकोले दुई देशको संयुक्त प्रयासमा पक्राउ परेको बताएका थिए।

कानुनी जटिलता... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पक्राउ परेका चिनियाँहरू सीमापार ठगी कार्यमा संलग्न हुन सक्ने, चीन पठाउन जटिल


केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको ब्यानरमा लेखिएको थियो, 'शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रम'।

प्रचण्डको नेतृत्वमा रहको तत्कालीन माओवादी पार्टीले हरेक वर्ष फागुन १ गते मनाउने गरेको 'जनयुद्ध दिवस' नेकपा एमालेसँगको एकीकरणपछि नेकपाले मनाउन छाडेको छ।

एकीकरणपछिको पहिलो वर्ष 'जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली' कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो तर धेरैले चासो राखेको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहभागिता  थिएन।

माधव नेपाल पनि सहभागी भएनन्

शनिवारको कार्यक्रममा सहभागी नेता रघुजी पन्तका अनुसार एकीकरणपछि मनाउन थालिएको कार्यक्रमलाई 'शहीद स्मृति दिवस'को रूपमा निरन्तरता दिइएको हो।

माओवादी लडाकु दम्पतीको पुनर्स्थापना यात्रा

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मतान्तर भएपछि विभाजित नेकपाको उक्त समूहमा प्रचण्डसँगै माधवकुमार नेपाल पनि अध्यक्ष बनेका छन्।

तर पार्टी एक छँदा ओलीले प्राथमिकता नदिने गरेको फागनु १ को कार्यक्रमलाई यस वर्ष नेता नेपालको पनि प्राथमिकता दिएको देखिएन।

उनी राजधानीबाहिर भएकाले सहभागी नभएको नेता पन्तले जानकारी दिए।

तर पूर्वमाओवादीका एक नेताका भनाइमा आफ्नै दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोहलाई समेत सम्झिने गरिएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थाहा हुँदाहुँदै अध्यक्ष नेपाल राजधानीबाहिर जाँदा त्यसलाई महत्त्व नदिइएको सन्देश गएको छ।

स्थायी अन्त्य हो?

तर यस वर्षको कार्यक्रममा 'जनयुद्ध' भन्ने शब्द नै हटाइएको छ।

के प्रचण्ड नेतृत्वको दलभित्रै पूर्वमाओवादीहरूले भन्ने गरेको 'जनयुद्ध दिवस' को स्थायी अन्त्य भएको हो त?

पार्टी एक हुँदा आयोजित कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको 'जनयुद्ध' शब्द यो वर्ष आयोजित कार्यक्रममा उल्लेख थिएन

कार्यक्रममा सहभागी नेता हरिबोल गजुरेलले भने, "त्यस्तो होइन, अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बनाउन मद्दत गरोस् भनेर सबैलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता ख्याल गरेरै नयाँ मोडेलमा लग्न खोजेको हो। जनयुद्ध इतिहास हो, त्यो इतिहास रहिरहन्छ।"

कतिपयले पूर्वएमालेको असहमतिका कारण प्रचण्ड पक्षको नेकपाले 'जनयुद्ध दिवस' मनाउन नसकेको ठानेका छन्।

के अझै पनि त्यसलाई दिवसको रूपमा मनाउन अप्ठेरो छ?

नेपाल निकटस्थ नेता पन्तले भने, "अप्ठ्यारो वा नअप्ठ्यारो होइन, एकीकरणपछि जे गरियो त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो।"

प्रचण्ड निकटस्थ अर्का नेताले भने, "जनयुद्ध सुरु भएको दिन शहीदहरूको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

के प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले माओवादीको 'जनयुद्ध दिवस' मनाउन छोडेको हो?


केन्द्रीय प्रहरी कुकुर तालिम स्कूलकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक देउती गुरुङका अनुसार अहिले प्रहरीसँग नेपालभरि ९० भन्दा बढी कुकुर छन् र प्रत्येक महिना दुईदेखि तीनवटा कुकुरले अवकाश पाउँछन्।

झन्डै नौ वर्षको सेवापछि अवकाशमा गएका ती कुकुरहरूले के प्रहरीले जस्तै पेन्सन वा कुनै प्रकारको निवृत्तिभरण पाउँछन् त? अनि सेवानिवृत्त भएका कुकुरहरूले के गर्छन्?

हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका कुकुरहरूले पेन्सन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?


केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू सरह विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता विकास ब्याङ्कको अझै भइनसकेको जनाएको छ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको भनिएको बेला वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी संस्थाबाट पैसा सापटी ल्याउन दिन र त्यसरी ल्याइएको रकमलाई नेपाली बजारमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको करिब दुई हप्ता मात्र भएको छ।

अहिले आएर त्यस्तै सुविधाको माग विकास ब्याङ्कहरूले पनि राष्ट्र ब्याङ्कसमक्ष राखेका हुन्।

अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’

'नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत'

सुविधा

राजधानीस्थित एक विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भने, "वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याउन सक्ने भनी दिएको सुविधा राष्ट्रियस्तरका विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका हौँ। विकास ब्याङ्कहरूको पुँजी पनि साढे दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थमा यस्तो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।

लाइबर अर्थात् लण्डन इन्टर ब्याङ्किङ दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुने गरी आउने अधिकतम सीमाभित्र रही यस्ता ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी ल्याएको पैसा ऊर्जा, कृषि लगायतका उत्पादनमुलक भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।

भुक्तानी

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छन्।

तर विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि यस्तो सुविधा दिने समय अझै आइनसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए।

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

उनले भने, "विदेशीले पनि पत्याउने खालका विकास ब्याङ्कहरू हुनुपर्‍यो। त्यसरी ल्याएको पैसा समयमै भुक्तानी गर्न सक्नुपर्‍यो। हाम्रो नियम अनुसार एउटा विकास ब्याङ्क पैसा एक अर्ब रूपैयाँ पनि ल्याउन पाउने अवस्था छैन। त्यसैले उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने समय भएको छैन।"

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउन थालेपछि बजारमा देखिएको पैसा अभावको समस्या हटाउन केही सघाउ पुग्ने बताइए पनि यसको व्यवहारिक पाटो तथा दिगोपनाबारे अझै प्रश्नहरू रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विदेशबाट ऋण ल्याउन देऊः विकास ब्याङ्क


केन्द्रीय ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा विदेशबाट भित्रिने रकम बाहिरिनेको तुलनामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् शोधानन्तर घाटा रहेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले हाल देशको ढुकुटीमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "हामीसँग एक हजार ८५ अर्ब रुपैयाँ छ जुन ११ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति आठ महिनालाई पुग्ने भन्दा बढी रहँदासम्म मौद्रिक नीतिमा फेरबदल गर्ने कुरा आउँदैन।"

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’

रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

ऋणात्मक

देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएको रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेर ऋणात्मक हुँदै गएको छ।

व्यापार घाटा पनि बढ्दै गइरहेकाले शोधनान्तर घाटामा वृद्धि भएको जानकारहरु बताउँछन्।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयात १२.८ प्रतिशतले बढेको छ।

तर सोही अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा चुलिँदो छ।

प्रवृत्ति

उनीहरू यो प्रवृत्ति कायमै रहे त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने बताउँछन्।

अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने, "व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ र अब रेमिट्यान्स बढ्ने छैन र भूकम्पछिको पुर्ननिर्माण र अन्य धेरै निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने छ। यसकारण अहिलेदेखि नै चाहिने किसिमको नीति ल्याउनेतर्फ नलाग्ने हो भने पछि समस्या सिर्जना गर्छ।"

शोधनान्तर बचतमा लैजानका लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिने खालका नीति ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।

सर्वसाधरणले पनि गाडी, गहना, मोबाइल जस्ता विलासी सामानको उपभोग कम गर्न सके सहयोग मिल्ने उनीहरू बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन गर्न पर्दैन’


केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यका अनुसार ओलीलाई अध्यक्षबाट निस्कासन गर्ने निर्णय भएको छ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय पनि भएको नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेको थियो।

नेता पुनका अनुसार दुवै अध्यक्षको हैसियत समान रहने छ। माधव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि दुवैको बराबर हैसियत रहने जानकारी दिए।

प्रचण्डले यसअघि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।

तर यसअघि आजै भएको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्ड लगायत सबैलाई यथावत राखेर कमिटी बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त बैठकले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रवक्ताको जिम्मेवारी भने प्रदीप ज्ञवालीलाई दिएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष, पहिलो अध्यक्ष प्रचण्ड कि नेपाल?


केन्या र यूकेका वैज्ञानिकहरूले उक्त सूक्ष्मजीव औलो रोग नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

औलो रोगको परजीवीबाट सङ्क्रमित लाम्खुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा पनि उक्त रोग सर्छ। तसर्थ लामखुट्टेलाई उक्त परजीवीबाट जोगाउन सकिए औलोबाट मानिसहरू पनि स्वतः सुरक्षित बन्न सक्छन्।

औलो नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले पत्ता लागेको सूक्ष्मजीवबाट सङ्क्रमित लाम्खुट्टे प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने कि उक्त सूक्ष्मजीवको स्पोर प्रयोग गर्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

यो कस्तो सूक्ष्मजीव के हो?

यो सूक्ष्मजीवको नाम माइक्रोस्पोरिडिआ एमबी हो। केन्यास्थित भिक्टोरिया तालको किनारमा भेटिएका लाम्खुट्टेको अध्ययन गर्दा यो सूक्ष्मजीव फेला परेको हो।

यो सूक्ष्मजीव लामखुट्टेको आन्द्रा र प्रजनन अङ्गमा बस्छ।

शरीरमा माइक्रोस्पोरिडिआ भएको लाम्खुट्टेमा वैज्ञानिकहरूले औलोको परजीवी फेला पारेनन्।

अनि प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उक्त सूक्ष्मजीवले लाम्खुट्टेलाई सुरक्षा प्रदान गरेको प्रमाणित भयो। यसबारे 'नेचर कम्यूनिकेशन्स' नामक वैज्ञानिक जर्नलमा एउटा अध्ययन प्रकाशित भएको छ।

औलोका कारण विश्वभरि प्रत्येक वर्ष चार लाख जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ

माइक्रोस्पोरिडिआ ढुसी वर्गमा पर्ने सूक्ष्मजीव हो। यसका अधिकांश प्रजाति परजीवी हुन्छन्।

तर यो नयाँ प्रजातिको माइक्रोस्पोरिडिआ लाम्खुट्टेका लागि लाभदायक हुनसक्छ। अध्ययन गरिएकामध्ये पाँच प्रतिशत लाम्खुट्टेमा उक्त सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूपमै पाइएको थियो।

यो आविष्कार कति महत्त्वपूर्ण हो?

"अहिलेसम्म हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले यसले औलो शतप्रतिशत रोक्छ भन्ने देखिन्छ," केन्यास्थित इन्टर्शन्याश्नल सेन्टर अफ इन्सेक्ट फिजीओलजी एन्ड इकोलजीका डा. जेरमी हेरनले बीबीसीलाई भने।

यो वास्तवमै एउटा ठूलो उपलब्धि भएको धेरैलाई लाग्ने उनको धारणा छ।

प्रत्येक वर्ष औलोका कारण चार लाख जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ। तीमध्ये अधिकांश पाँच वर्षमुनिका बालबालिका छन्।

झुलको प्रयोगबाट र कीटनाशक औषधि छर्दा औलो रोकथाममा केही सहयोग पुगे पनि यो रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ उपाय आवश्यक भएको धेरैको मान्यता छ।

यो सूक्ष्मजीवले कसरी औलो रोक्छ?

यस विषयमा विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ।

तर माइक्रोस्पोरिडिआ एमबीले लाम्खुट्टेको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सङ्क्रमण निष्क्रिय पार्ने क्षमता प्रदान गरेको  हुनसक्छ।

अथवा यो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

औलो नियन्त्रण: एउटा सूक्ष्मजीव जसले मलेरिया रोग लगाउने परजीवी सार्ने क्रम बन्द गरिदिन सक्छ


केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्

राष्ट्रपतिका प्रमुख निजी सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार आज दिउँसो चार बजे भण्डारीले ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने छिन्।

अधिकारीले भने, "राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै भावी सरकारले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।"

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दावी पेश

शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गृहकार्य

व्यवस्था

उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।

यसअघि वाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरू शीतल निवास पुगेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि औपचारिक दावी पेश गरेका थिए।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गरी प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १७४ सदस्य रहेका छन्।

देउवाले गत जेष्ठ २४ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

यसअघि नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसलाई लिएर भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएका बेला उनको नेतृत्वको चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए।

आश्विन २४, २०७२ मा संसद्‌बाट पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका ओली २८७ दिन सिंहदरबार बसेका थिए। संसद्‌मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले श्रावण ९, २०६३ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आजै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राजीनामा

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राष्ट्रपतिद्वारा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त


केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो पटक गठन भएको सरकारका महान्यायाधिवक्ता रहेका  हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई  पनि राखिएको थियो।

तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयंले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने जानकारी गराएका थिए।सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, "लिखित आदेश आइसकेको छैन। तर सम्बन्धित बेन्च अधिकारीका अनुसार आज इजलास तोकिनुभएका न्यायाधीशहरूमध्येमा हरिकृष्ण कार्कीले आफूले त्यो मुद्दा नहेर्ने भनेर 'मरहित इजलासमा पेस गर्ने' भनेर आदेश दिनुभएको छ। अबको सुनवाइ आगामी २९ गतेलाई तोकिएको छ।"

कार्कीविरुद्ध कस्तो प्रश्न उठेको थियो?

संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठीसहितले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएका थिए।

आफूले राखेको धारणाबारे त्रिपाठीले बीबीसीसँग भने, "मैले हरिकृष्ण श्रीमान् अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा महान्यायधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। न्याय र सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।

"न्यायाधीशको पनि आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ। हिजो कसैको कानुनी सल्लाहकार थियो भने न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यसको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।"

उनले थपे, "उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ। प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन, नत्र जनतामा गलत सन्देश जान्छ र निष्पक्षताबारे पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने धारणा हामीले राख्यौँ।"

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न लागिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायधीशहरू बेन्चबाट उठेर आन्तरिक परामर्श गर्न गएका थिए।

फर्किएर आएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफूविरुद्ध प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने जानकारी गराए।

त्यसपछि जारी सुनवाइ आगामी बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।

बुधवारको बहस सुरु हुनुअघि संयुक्त... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रतिनिधि सभा विघटनः स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने


केपी शर्मा ओलीको बैठकमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेकपा एमालेमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य शीर्ष पदहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो (फाइल तस्बिर)

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग दल कायम रहने निर्णय गरेपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य छोडेर एमालेमै फर्किनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो।

ओलीपक्षीय नेताले पार्टीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले "जिम्मेवारीमा फेरबदल" गरिएको तर्क गरिरहेका छन् भने नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले "विधानविपरीत" कदम भनिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।

माओवादी केन्द्रबाट आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत पनि गरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शनिवार दिउँसो बसेको नेपाल-खनाल पक्षको बैठकले चैत ४ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने निर्णय गरेको सो समूहका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बीबसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने र देश तथा जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने उहाँको कामबाट जुन देखिएको छ त्यसलाई विफल पार्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे भेलाले निष्कर्ष निकाल्नेछ।"

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

आफूबाहेक अरू पनि अस्तित्वमा रहेको कुरा प्रधामन्त्री ओलीले नदेख्ने गरेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको ठम्याइ छ।

"स्वाभाविक रूपमा आफ्नो समूहलाई कन्सोलेट गर्ने, अरू आए आऊन् र नआए नआऊन् भन्ने हिसाबले गएको म देख्छु," खनालले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूइतरका केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको समूहले अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलमा तीव्रता दिएको छ। (फाइल तस्बिर)

विभाजित पार्टीमा गुटहरूले गर्ने कुराभन्दा बढी केही पनि नभएको उनी तर्क गर्छन्।

"अहिले न हिजोको एमाले नै अस्तित्वमा देखिन्छ न नयाँ एमाले नै बनिसकेको देखिन्छ। त्यो अवस्थामा टुक्राटाक्री बटुल्ने र जसले जति सक्छ त्यति गर्ने भन्ने देख्छु म त," उनले थपे।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय चालेको कदमले कुनै उपलब्धिमूलक ठाउँमा नपुर्‍याउने अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको बुझाइ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओलीः नेकपा एमाले अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र गरेको निर्णयको राजनीतिक अर्थ


केभिन ओब्रायनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिंदा नेपाली ढाका टोपी पहिर्‍याएर स्वागत गरिएको थियो।

गत महिना पोखरामा सम्पन्न पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताका बेला मैदानबाट देखिने मनोरम हिमाली दृश्यले विश्व क्रिकेटको ध्यान तानेको थियो।

अहिले क्रिकेटप्रेमीको ध्यान कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा केन्द्रित भएको छ, जहाँ नाम चलेका विदेशी खेलाडीहरू २० ओभरको व्यवसायिक क्रिकेट एभरेष्ट प्रिमियर लिग खेल्नका निम्ति जमघट भइरहेको छ।

चर्चा

भारतीय व्यवसायिक क्रिकेट आइपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सबाट ६ पटक खेलिसकेका दक्षिण अफ्रिकाका रायट टेन डेकास्थको ब्याटिङ जादु अब कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा देखिनेछ।

उनी मात्र होइन, एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा छरितो शतक बनाउने कीर्तिमान बनाएका आयरल्याण्डका केभिन ओ ब्रायन र पोल रोवर्ट स्टिरलिङ पनि खेल्न नेपाल आइसकेका छन्।

“‘छोरी भएर पनि खेल्ने?’ भन्छन्”

युएईका कप्तान रोहन मुस्तफा, हङ कङका बाबर हायात र भारतका सन्नी पटेलले त यसअघि नै आफ्नो प्रभाव नेपाली लिगमा देखाइ नै सकेका छन्।

त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाउनेछ।

नेपाल आउने सबैभन्दा ठूला खेलाडी दक्षिण अफ्रिकाका रिचर्ड लेभी हुन्।

टी-२० क्रिकेटमा छरितो शतक हान्ने कीर्तिमान रचिसकेका उनले आफू कीर्तिपुरमा नेपाली दर्शक सामु खेल्न आतुर रहेको बताइसकेका छन्।

उनी भन्छन्, "यहाँ मैले निकै राम्रो स्वागत पाएँ। रमाइलो लागिरहेको छ। अब मैदानमा पनि दर्शकलाई केही राम्रो क्रिकेट देखाउने रहर छ।"

विदेशी

ईपीएलमा एउटा टोलीले तीनजना विदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियम छ।

त्यसमा छवटा क्लबमध्ये  बीच हुने ईपीएलमा ५ वटा टोलीले तीन-तीन र एउटा टोलीले २ जना खेलाडी राखेका छन्।

खेलाडीका अलावा यसपटक दुई क्लबले विदेशी प्रशिक्षक राखेका छन् भने खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणको कमेन्ट्री गर्न समेत विदेशी कमेन्टेटर ल्याइएको बताइएको छ।

पोखरा राइनोजका प्रशिक्षक नाथन डोड नेपालको क्रिकेट नजिकबाट नियाल्ने बताउछन्।

भन्छन्, "यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु छ र मेरो अनुभव पनि प्रयोग गर्नुछ। मेरो टोलीमा केही राम्रो नाम भएका विदेशी खेलाडीहरू छन् र स्थानीय खेलाडीको समिश्रण पनि। केही राम्रो क्रिकेट हुने विश्वास छ।"

नेपाली क्रिकेटमा विदेशी खेलाडी भित्र्याउने चलन २ वर्ष अगाडि ईपीएलबाटै बाट मात्रै थालिएको हो। त्यतिबेला विशेषगरी छिमेकी देश भारतबाट खेल्ने स्थानीय खेलाडीहरू... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली क्रिकेट: नाम कमाएका विदेशी खेलाडीको रोजाइमा किन?


केम्ब्रिज एनालिटिका नामक फर्मका पूर्व कर्मचारीले करिब पाँच करोड फेसबुक खाताहरूमा पहुँच कायम गरिएको बताए।

म्याशाच्युसेट्सकी महान्यायाधिवक्ता मोरा हेलीले अमेरिकी नागरिकहरूले जवाफ सुन्न पाउनुपर्ने बताइन्।

फेसबुकले केम्ब्रिज एनालिटिकालाई निलम्बन गरिदिएको छ। तर दुईवटै कम्पनीले गलत नगरेको बताएका छन्।

निलम्बन

ब्रिटेनको द अब्जरभर र अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले प्रयोगकर्ताका जानकारी विनै पाँच करोड फेसबुक खाताहरूमा पहुँच कायम गरी त्यहाँका विस्तृत विवरणहरू प्रयोगमा ल्याइएको जनाउँदै खोजमुलक समाचार प्रकाशन गरेका थिए।

फेसबुकले केम्ब्रिज एनालिटिकालाई शुक्रवारबाटै निलम्बन गरेको छ।

फेसबुक र केम्ब्रिज एनालिटिका दुवैले गल्ती नगरेको बताएका छन्।

उक्त अमेरिकी तथ्याङ्क विश्लेषण फर्मले राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियानमा खेलेको भूमिकाका कारण राम्रै नाम कमाएको छ।

फेसबुक ट्रम्पको विरोधी होइनः जकरबर्ग

म्यानमारः रोहिंज्या नरसंहारमा 'फेसबुकको भूमिका'

अभियानका क्रममा उसले अमेरिकी मतदाताहरूको सोचाइ कस्तो छ भन्ने जटिल विषयका तथ्यांकहरू उपलब्ध गराएको थियो।

विवरण

 उक्त तथ्याङ्कसम्बन्धी कम्पनीले त्यसबेला फेसबुकबाट संकलन गरिएका जानकारी सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा प्रयोग नगरिएको जनाएको छ।

बीबीसीका जो ल्याम भन्छन्, "एउटा एपको विकास गरिएपछि आफ्नो फेसबुक खातामार्फत त्यो एपमा जोडिने जोकोहीको पनि विवरण संकलन गरिएका थिए। त्यति मात्र नभइ उनीहरूसँग साथी भएका सबैको विवरण पनि लिइएको थियो।"

उनका अनुसार उक्त सूचना केम्ब्रिज एनालिटिकालाई दिइएको थियो।

तर आफ्ना नियमहरू मिचिएको भन्दै ती तथ्याङ्कहरू मेटाउन फेसबुकले केही समय पहिला नै उक्त कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो।

फेसबुकले केम्ब्रिज एनालिटिकाले त्यसो नगरेको जानकारी दिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अवैध रूपमा फेसबुक तथ्याङ्क लिएको आरोप


केम्ब्रिज एनालिटिकाले हालै एउटा ब्रिटिश टेलिभिजनबाट गोप्य ढङ्गले रेकर्ड गरिएका प्रतिक्रियाहरूले आफ्नो मान्यतालाई प्रतिबिम्बित नगरेको जनाएको छ।

ब्रिटेनको च्यानल फोर टेलिभिजनले गोप्य रूपमा निक्सको भनाइ रेकर्ड गरेको थियो।

जसमा उनले केम्ब्रिज एनालिटिकाले राजनीतिज्ञहरूलाई अनलाइनमा कसरी अपजस दिन सक्छ भन्नेबारे उल्लेख गरेका छन्।

म्यानमारः रोहिंज्या नरसंहारमा 'फेसबुकको भूमिका'

गैरकानूनी

उनले उक्त कम्पनीले चलाएको लक्षित अभियानका कारण डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनाव झिनो मत अन्तरले जितेको समेत बताएका छन्।

अरू कार्यकारीहरूले ट्रम्पको चुनावी अभियान र बाह्य समूहहरूबीच भएको समन्वयबारे गरिरहेको कुराकानी पनि गोप्य रूपमा रेकर्ड गरिएको थियो जुन काम सम्भावित गैरकानूनी गतिविधि भएको बताइएको छ।

मार्क जकरबर्ग

सहमति विनै पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेको केम्ब्रिज एनालिटिकामाथि आरोप लगाइएको छ।

फेसबुक ट्रम्पको विरोधी होइनः जकरबर्ग

अमेरिकी, ब्रिटिश र युरोपेली संसद्हरूले फेसबुकका प्रमुख मार्क जकरबर्गबाट त्यसको जवाफ मागेका छन्।

'धोका'

फेसबुकले केम्ब्रिज एनालिटिकाबाट आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेर 'धोका' दिइएकोमा समग्र कम्पनी 'क्रुद्ध' भएको जनाएको छ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित फेसबुकको मुख्यालयमा कम्पनीका वकिलहरूले उक्त विषयमा कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराएका छन्।

संस्थापक मार्क जकरबर्ग र उनकी उपप्रमुख शेरिल साण्डबर्गले उपयुक्त कदम चाल्ने विषयमा चौबिसै घण्टा काम गरेको फेसबुकले जनाएको छ।

बुधवार उक्त कम्पनीले अमेरिकी कंग्रेसमा जवाफ दिनका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू वाशिङटन पठाउँदैछ।

जकरबर्गलाई ब्रिटेनको एउटा संसदीय समितिसमक्ष पनि उपस्थित हुन भनिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

फेसबुक विवरण लिएको आरोपमा निलम्बित


केसी भक्तपुरको ठिमी र आचार्य सुनसरीको इटहरीका बासिन्दा हुन्।

प्रतिस्पर्धीहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुतिपछि निर्णायक र दर्शकको मतका आधारमा आइतवार केसी र आचार्यसहित छ जना फाइनलका लागि चयन भएका हुन्।

सेमिफाइनलमा नौ जना सहभागी थिए। उक्त रियालिटी शो जी टीभीमा हरेक शनिवार र आइतवार बेलुका प्रसारण हुँदै आएको छ।

अन्तिम चरण

गत फेब्रुअरी ९ बाट सुरु भएको साङ्गीतिक प्रतिस्पर्धामा पाँचदेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराइएको छ।

उनीहरू डिजिटल राउन्ड, विभिन्न स्थानमा भएका अडिशन, मेगा अडिशन हुँदै अहिले फाइनल राउन्डमा पुगेका हुन्।

फाइनल प्रतिस्पर्धा यसै साता प्रसारण हुने बताइएको छ।

के भन्छन् परिवारका सदस्य?

विभिन्न राउन्ड हुँदै दुई नेपाली बालक भारतीय टेलिभिजनको रियालिटी शोको फाइनलमा पुगेकोमा उनीहरूका अभिभावकहरूले आफू ज्यादै हर्षित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धाको 'प्लेटफार्म' ठूलो र प्रतिस्पर्धीहरू पनि अब्बल भएकाले उनीहरूले ज्यादै मेहनेत गरेर फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्।

आयुष केसीका बुवा रामकृष्ण केसीले दुई बालकले नेपालकै इज्जत राखेको प्रतिक्रिया दिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

उनले भने, 'धेरै मेहिनेत गरेर बच्चाहरू अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुगे। यो सबैको सद्भाव र उनीहरूको परिश्रमको फल हो। उनीहरूले नेपालको नाक राखेका छन्।"

प्रीतम आचार्यकी आमा राधिका आचार्यले पनि आफ्नो छोरा फाइनलमा पुगेकोमा हर्ष व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, "प्रीतमले फाइनल जित्छ भन्ने आशा छ। तर प्रतिस्पर्धा हो। हामी सबै खुसी छौँ।"

आयुष केसीकी आमारोइन्

सेमिफाइनलमा आफ्नो छोराले गीत गाउँदा रीता केसी धरधरी रोएकी थिइन्।

छोराले गाइरहँदा निर्णायकहरू मञ्चमै पुगेपछि उनी भक्कानिएकी थिइन्।

नेपालीमा बोल्दै उनले आफ्नो छोरा तीन/चार हप्तादेखि बिरामी भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "आयुष एकदम बिरामी थियो। मैले उसलाई हौसला दिइरहेँ। त्यही हौसलाले यो परिणाम आएको हो। सारेगमप स्टेजलाई धैरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।"

शतप्रतिशत अङ्क

आइतवार भएको सेमिफाइनलको प्रतिस्पर्धाको प्रस्तुतिमा केसी र आचार्यले शत प्रतिशत अङ्क पाए।

त्यतिमात्र होइन कार्यक्रमका निर्णायकहरूले उनीहरू दुवै जनालाई जुरुक्कै बोकेका थिए।

प्रीतम आचार्यको प्रस्तुति हेरिसकेपछि बलिउड सङ्गीतकार आनन्दराज आनन्दले 'स्मरणयोग्य प्रस्तुति' भन्दै प्रोत्साहन दिएका थिए।

दुई साताअघिको प्रस्तुतिमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सारेगमप: फाइनलमा पुगेका आयुष केसी र प्रीतम आचार्यबारे निर्णायकले के भने?


केही अवस्थामा आइफोनले प्रयोगकर्ताको जानकारीबिना भिडियो पनि पठाउने गरेको पाइएको छ।

एपलले यसको समाधानका लागि यही साता आइफोनको सफ्टवेएर अद्यावधिक गर्ने बताएको छ।

अद्यावधिक नभएसम्मका लागि भने एपलले फेसटाइममा एकैपटक दुई जना भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले कुरा गर्न मिल्ने सुविधा हटाएको देखिएको छ।

प्रविधिसम्बन्धी एउटा ब्लगले सार्वजनिक गरेको उक्त समस्या दुवै प्रयोगकर्ताले १२.१ वा त्यो भन्दा नयाँ भर्सनको मोबाइल अपरेटिङ प्रणाली भएको आइफोन प्रयोग गरेको अवस्थामा देखा पर्ने बताइएको छ।

'राष्ट्रिय गोपनीयता दिवस'

समूहमा वार्तालाप गर्दा सो एपले समूहमा निम्ताउनेबित्तिकै प्रयोगकर्ताले कल नउठाएपनि आफै मोबाइलको माइक्रोफोनलाई सक्रिय गराइदिने कारणले गर्दा यो समस्या देखिएको हो।

कल नउठेर घण्टी जान बन्द भएपछि माइक्रोफोन पुन: आफैँ बन्द हुन्छ।

कल काट्दा वा कल आइरहेको बेलामा मोबाइल फोन बन्द गर्दा भने प्रयोगकर्ताको जानकारीबिना छोटो भिडियो कल गर्ने प्रयोगकर्तालाई पठाइने सो ब्लगले बताएको छ।

"हामीले समस्याका बारेमा थाहा पायौँ र हामीले यसको समाधान निकालेका छौँ जुन यो साता नै अद्यावधिक गरिने छ," एपलले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी ज्याक डोर्सेसहित अन्यले फेसटाइमलाई निष्क्रिय पार्न सुझाव दिएका छन्।

फेसटाइमलाई आइफोनको सेटिङमा गएर निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ।

लास भेगासमा एपल कम्पनीले राखेको प्रचार सामग्री

एपलका प्रमुख टिम कूकले नेतृत्व गरेर अमेरिकामा मनाइएको राष्ट्रिय गोपनीयता दिवसकै दिन आइफोनमा रहेको यस्तो गोपनीयता भङ्ग हुने समस्या सार्वजनिक भएको हो।

"आजको दिनमा गोपनीयता संरक्षणका लागि काम गर्न र सुधार गर्न माग गरौँ," उनले ट्विटरमा लेखेका छन्।

हालै लास भेगासमा भएको इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी ठूलो व्यापार तथा प्रविधि प्रदर्शनीमा एपलले आफ्ना उत्पादनहरूको गोपनीयतासम्बन्धी उच्च क्षमताबारे प्रचार गरेको थियो।

एपलले सो प्रदर्शनीमा भाग नलिए पनि नजिकै ठूलो प्रचार सामग्री राखेको थियो जसमा लेखिएको थियो, "तपाईँको आइफोनमा जे हुन्छ, त्यो आईफोनमै रहन्छ।"

यो पनि पढ्नुहोस्

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

आईफोनमा समस्या: प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई जासुसी गर्न मिल्ने खराबी देखिएको एपलले गर्‍यो स्वीकार


केही खोपको परीक्षणले उत्साहजनक परिणाम देखाएको छ।

कुनै खोप प्रयोगयोग्य प्रमाणित भएमा विश्वभरि वितरण गर्न ठूलो मात्रामा त्यसको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अनि पहिला खोप लिने प्राथमिकतामा को पर्छन् त? हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस उपचारः कोभिड-१९ रोक्न सक्ने खोप कहिले उपलब्ध होला?


केही घण्टामै पाकिस्तानमा आधारभूमि रहेको जैश-ए-मोहम्मदले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लियो। र, जसरी घटनालाई भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखाइयो त्यसका कारण देशभरि आक्रोश र शोकको वातावरण बन्न पुग्यो।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले कफिनमा ल्याइएका सुरक्षाकर्मीका शवमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे। त्यो टीभीमा देखेर मानिसहरूमा आक्रोश झन् बढ्यो। त्यो आक्रोशले सरकारमाथि केही न केही गर्न दबाव बढ्दै गयो।

तीमध्ये देखिएका सबैभन्दा जोसिला र आक्रोशपूर्ण माग हुन् - 'रगतको बदला रगत' र 'बलियो जबाफ'।

एउटा टीभी च्यानलले ४० जना सैनिकको बदला चार हजार पाकिस्तानी अर्थात् एकको अनुपातमा एक सय जनाको ज्यान लिनु पर्ने माग नै गर्‍यो।

के भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध आवश्यक छ? त्यसले पाकिस्तानद्वारा समर्थित चरमपन्थीजस्ता ठूला जटिल समस्या समाधान हुन्छ?

भारतले  कुनै न कुनै किसिमको सैन्य जबाफ दिने सम्भावना निकै भएको मलाई लाग्छ। त्यो कहिले र कसरी होला भन्ने ठूलो अनुमानको विषय हो।

पाकिस्तानले पनि जबाफ दिन्छ र तनाव बढ्छ

तर के यसले पुलवामा आक्रमणपछि बनेको उत्तेजक वातावरणमा कुनै परिवर्तन आउला?

भारतले गर्ने सैन्य कारबाहीको प्रतिकार पाकिस्तानले गर्नु स्वाभाविकै हो। यसले तनाव झन् बढ्नेछ।

दुवै देशसँग परमाणुशक्ति छ। तसर्थ विश्वसमुदायले त्यस युद्धमा हस्तक्षेप र कुनै न कुनै किसिमको मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सैन्य कारबाहीले मुख्य समस्या समाधान हुनेछैन।

जैश-ए-मोहम्मदजस्ता समूहलाई पाकिस्तानमा संरक्षण दिइएको छ र कश्मीरका भारतीय युवालाई नै यस्ता घातक र खतरनाक कदम उठाउन तयार पारिन्छ।

भारतले सन् १९९० देखि पाकिस्तानबाट छद्म युद्धको सामना गरिरहेको छ। यो वास्तविकता हो।

त्यस्तो युद्ध चरमपन्थीहरूको माध्यमबाट चलाइएको छ।

तपाईँ पछिल्ला २५ वर्षमा भारतमा भएका त्यस्ता आक्रमण हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सन् २०११ मा भारतीय संसद्‍मा भएको आक्रमण पनि पर्छ। भारतीय जनता पार्टी सरकारको पालामा त्यो घटना भएको थियो।

त्यसअघि सन् २००८ मा मनमोहन सिंहको सरकारका बेला मुम्बईमा र अहिले सन् २०१९ मा पुलवामामा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो।

कश्मीरीको असहमतिको लाभ

लश्कर-ए-तोएबा र जैश-ए-मोहम्मदजस्ता चरमपन्थी सङ्गठनलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईले सघाएको छ।

जैशले जम्मू र कश्मीरमा सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सन् २००० मा गरेको थियो। त्यस बेला श्रीनगरमा भारतीय सेनाको एउटा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर विवाद: भारत-पाकिस्तान युद्धबाट भेटिएला त समाधान?


केही जनस्वास्थ्यविज्ञले नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्न तीव्र गतिमा बढ्न लागेको चेतावनी दिइरहेका छन्। यसैबीच कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो स्थिति, तयारीको अवस्था र सरकारले कडाइका साथ लागु गरेको लकडाउन लगायतका विषयमा बीबीसी संवाददाता संजीव गिरीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)को नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि जोस भ्यान्डिलियरसँग कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश  -

नेपालको अवस्थालाई डब्ल्यूएचओले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ?

नेपालको अवस्था विशेष छ। त्यो के अर्थमा भन्दा धेरैजसो सङ्क्रमण सर्वसाधारणमा व्यापक रूपमा देखिएको छैन, हामीले 'हटस्पट' भन्ने गरेको ठाउँमा देखिएको छ। सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरू भएको हुनसक्ने सम्भावित स्थानमा हेरिरहेको छ र हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राय: भारतबाट फर्केका र क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन्। भारतबाट आएर प्राय: क्वारन्टीनमा बसिरहेका मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको छ। तर उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण देखिएको छैन।

त्यसको अर्थ ती मानिसहरू बिरामी नभए पनि परीक्षण गर्दा  केहीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको हो। विगत केही सातामा सङ्क्रमण वृद्धि हुनुको कारण मूलत: भारतबाट फर्केका व्यक्तिको परीक्षण हुनु नै हो। हामी आगामी दिनमा पनि सङ्क्रमण बढेको देख्न सक्नेछौँ।

यसको सङ्केत के हो त? नेपाल यो महामारीको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छ कि अहिले पनि दोस्रो चरणमै छ?

अहिलेसम्मका घटनाहरू क्वारन्टीनमा एकीकृत भएको देखिन्छ। विदेशबाट आएकाहरू दुई हप्ता क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन् र उनीहरूको त्यहाँ परीक्षण भइरहेको छ।

हामीसँग समुदाय स्तरमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिएको प्रमाण छैन। प्रत्यक्ष रूपमा यात्रा नगरेकाहरूमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको केही घटना हुनसक्छ।

तर हामीसँग अझै पनि बृहत् स्तरमा कोरोनाभाइरस फैलिरहेको छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। सबै त नभनौँ अधिकांश सङ्क्रमण भारतबाट फर्केका व्यक्तिमा देखिएको छ।

अहिले नेपालभरि एक लाख जनाभन्दा बढी मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्

तपाईँले क्वारन्टीनमा भएकाहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको बताउनुभएको छ। बीबीसीले हालै ती स्थलको अव्यवस्थाबारे रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो जसमा डब्ल्यूएचओको मापदण्ड पनि पालना नभएको उल्लेख छ। क्वारन्टीनमै मृत्यु पनि भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि भन्छन्, 'नेपालमा कोभिड-१९ महामारी प्रारम्भिक चरणमा छ"


केही दिन अघि जनकपुरमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपाका नेता प्रचण्डले प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीकै अगाडि 'दूर्घटना निम्तिन सक्ने' चेतावनी दिएका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन पारित गर्ने प्रदेश सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 'दुर्घटना हुने' चेतावनी दिए पनि प्रदेश सरकार आफ्नो योजनामा दृढ देखिन्छ।

तर, केन्द्र सरकारका एकजना मन्त्रीले प्रदेश सरकारले आफूखुशी प्रहरी तथा कर्मचारी भर्ना गरे त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको जिम्मा उसैले लिनुपर्ने चेतावनी दिए।

बहुमतका आधारमा प्रदेश नम्बर दुईको संसदले हालै प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेसँगै बढेको दूरी कम नहुने संकेत केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका धारणाले गरेका छन्।

आपत्ति

प्रदेश सरकार अन्य ऐन समेत पारित गर्ने र आफै प्रहरी तथा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने सुरमा देखिएको छ भने केन्द्रले त्यसप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ।

"संघीय सरकारले समन्वय सहकार्य नगरेर निषेधको राजनीति गर्न खोज्यो भने प्रदेश सरकारले दुई महिनापछि आफ्ना भर्ना प्रकृया अघि बढाउँछ," प्रदेश नम्बर दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भन्छन्, "करार सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छौँ, त्यो छठ पहिला नै पारित गर्छौ। कर्मचारी नपठाइए आवश्यकता अनुसार करारमा भर्ना गर्छौ।"

केन्द्र सरकारले गत असोज १५ गते प्रहरी निरीक्षक सहित कुल सात हजारभन्दा बढी प्रहरी भर्नाको आवेदन आह्वान गरेको छ।

मन्त्री यादवले त्यो रोक्न आग्रह गर्दै गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाउन लागिएको समेत बताए।

बचाउँ

कतिपयले हतारमा प्रदेश नम्बर दुईले प्रहरी ऐन ल्याएको आरोप लगाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने आफ्नो कदम विधिसम्मत भएको भन्दै बचाउँ गर्ने गरेको छ।

सत्ताधारी दलका नेता प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइमा पनि प्रदेश २ को सरकारको अग्रसरताप्रति केन्द्रको असन्तुष्टि झल्किन्छ।

उनी भन्छन्, "अब नपाएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसको जसले जहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जिम्मेवारी र जवाफदेही उहाँहरूकै रहन्छ।"

समाधान

संघीय संविधानका एकजना जानकार कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संघीयताको अभ्यास गरिरहेका धेरै मुलुकमा यस्ता समस्या देखिएको र आपसी छलफलमा समाधान भएका छन्।

कतिपय जानकारहरूका भनाइमा केन्द्र र प्रदेशबीच... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दुर्घटनाको चेतावनीबीच प्रदेश २ अडिग


केही दिनअघि त्यहाँ विदेशबाट आएका सङ्क्रमित व्यक्तिबाट उनको आफन्तमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको पाइएको थियो।

उक्त प्रदेशमा पर्ने नौवटा जिल्लामा सबै तहका गरी लगभग तीन हजार स्वास्थ्यकर्मी रहेको र त्यहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार र संरचना नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस्तोमा सङ्घीय सरकारले सक्रियतापूर्वक निगरानी र सम्भावित व्यक्तिहरूको परीक्षणमा ध्यान नदिए उक्त प्रदेशमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण 'डढेलोको तहमा फैलन सक्ने' सुदुरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशकले बीबीसी नेपालीलाई बताए।

चारवटा सङ्क्रमण देखिएपछि सङ्घले कैलाली र कञ्चनपुरलाई लक्षित गरी करिब ३०० द्रुत परीक्षण कीटसहित चारजना प्रावधिक खटाएको र उनीहरू सोमवार साँझ त्यहाँ पुगेका छन्।

चेतावनी

इपिडिमिओलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले सावधानी नअपनाइए सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने जोखिम देखिएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "ब्रिटिशकालदेखि नै सुदूरपश्चिमका मानिसहरू भारतमा जाने गरेका छन्। मुम्बईदेखि कालापाहाडसम्म त्यहाँका मान्छे मजदुरी गर्छन् र ठूलो सङ्ख्यामा ती मानिसहरू भारतबाट नेपाल फर्किएका छन्। त्यस क्षेत्रमा पहाडतिर कतै कोरोनाभाइरसको परीक्षण नै गरिएको छैन र मेरो विचारमा त्यहाँ अन्यत्रभन्दा बढी जोखिम छ।"

उनले गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले 'प्रहरीले निगरानी गरेको शैलीमा' ज्वरो, रुघाखोकी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएका व्यक्ति खोज्नुपर्ने र व्यापकस्तरमा जाँच गर्नुपर्ने जनाए।

उनले थपे, "सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँमा नाम मात्रैका अस्पताल छन्। धेरैजसो स्थानमा ठूला अस्पताल पनि छैन। त्यही भएर १०-१५ दिनका लागि त्यहाँका जिल्ला जिल्लामा प्राविधिक टोलीहरू खटाउनुपर्छ र तीव्र गतिमा नमुना सङ्कलन गरी राजधानी वा धनगढीमा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अहिलेको संयन्त्रले एकदमै सुस्त गतिले काम गरिरहेको छ। हाम्रो नेतृत्वले त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएको र मन्त्रालय, विभाग,  प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न निकायले एकअर्कालाई हेरिरहेकाले सबैतिर अन्योल भएको देखिन्छ।"

महाकाली नदी पार गरेर नेपाल प्रवेश गरेका एक व्यक्ति

भारतबाट आएका एक व्यक्तिका आफन्तमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सरेपछि दुई दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले द्रुत परीक्षण प्रणालीमार्फत् कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरसः सुदूरपश्चिममा 'स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने' चेतावनी


केही दिनअघि पठाएको त्यही बेहोराको पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको हो।

आयोगलाई विधेयकप्रतिको चासो बढ्नुका पछाडि दुईवटा कारण छन्।

पहिलो, आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्ने चर्चा।

उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। तर अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पुगेकाले अब त्यो अधिवेशनभन्दा केही दिनअघि मात्र दर्ता हुने सचिवालयले जनाएको छ।

के छ विधेयकमा?

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ।

विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ।

यी कुरा बाहिर आएपछि सरकारसँग विधेयकको प्रतिलिपि माग गरिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए।

विधेयकबारे टिप्पणी नगरी उनले भने, "आयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको छ भने त्यसमा आयोगको असहमति रहन्छ।"

कस्तो अस्थामा स्वायत्ततामाथि असर गर्छ?

'उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य'

उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।

आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगको रहँदै आएको छ

विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै भएकाले उक्त प्रावधानले थप स्पष्ट पारेको सरकारको भनाइ छ।

पहिलेको प्रमाण नपुगेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किन गरेको तर नयाँ प्रावधानले त्यो अवस्था अन्त्य हुने अधिकारीहरू ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी भन्छन्, "विधेयकको प्रावधानले सरकारलाई झनै उत्तरदायी बनाउँछ।"

तर संविधान र मानव अधिकार क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामाथि गर्न खोजिएको प्रहारको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

'पहिलो प्रहार... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मानव अधिकार आयोग: 'स्वायत्ततामा असर परेमा विधेयकप्रति असहमति'


केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट वाचन औपचारिक ढङ्गको कार्यक्रमबाट गरिने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने जानकारी दिएका थिए।

हुन त नेपालमा विगतमा पनि कैयौँ पटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आइसकेको छ।

तर यसपालि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण जनस्वास्थ्य तथा जनजीविका दुईवटै पक्षमा आघात परेका बेला पर्याप्त पूर्वबजेट छलफलबिना नै अध्यादेशबाट बजेट आउने अवस्थाप्रति जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पहिलो प्रश्न वैधानिकताको

पूर्वअर्थसचिव एवम् अर्थतन्त्रका जानकार रामेश्वर खनालका अनुसार संविधानमा संसद्‌मार्फत् जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख भए तापनि अध्यादेशको हकमा समय तोकिएको छैन।

“त्यो समय संसद्बाट बजेट ल्याउनका निम्ति हो। तर संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याऊ भनेर त संविधानले भनेको छैन,” खनालले भने।

“अध्यादेश भनेको त तत्कालै कुनै काम गर्न आवश्यक भएको बेला सरकारले ल्याउन सक्ने विषय हो। यहाँ तत्कालै भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले साउन १ गतेदेखि लागु हुने भनेर डेढ महिनाअगाडि नै अध्यादेश ल्याउने चलन त संसारमा अन्यत्र देखेको छैन,” उनले भने।

पूर्वसचिव खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वैधानिक अवस्थाबारे नै प्रश्न उठाइरहँदा अन्य कतिपय जानकारहरूले चाहिँ अध्यादेश बजेटका नीतिगत सीमितता हुने चर्चा गरेका छन्।

दोस्रो चिन्ता बजेटले समेट्ने विषयको

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो वर्षको बजेट कोभिडविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने बताएका थिए।

"हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आउँछ।''

विकास-निर्माणलाई महत्त्व दिइने भए पनि यो वर्षको ध्यान भने कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ र त्यसलाई पराजित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताएका थिए।

फाइल तस्बिर

"विकासका साह्रै ठूला आकाङ्क्षा" यसपालिको बजेटमा नराखिने ओलीले स्पष्ट पारेका थिए।

उनले त्यसो भनेपनि विपक्षी नेताहरू तथा कतिपय विज्ञहरूले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा लोकरिझ्याइँ गर्ने किसिमका कार्यक्रम राख्नसक्नेतर्फ सजग गराएका छन्।

कर लगाउने अधिकार अनि त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिको हुने हुनाले अध्यादेशबाट ल्याउँदा करका नीति तथा दरमा फेरबदल गर्नु अनुचित हुने जानकारहरू बताउँछन्।

साथै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल बजेटः कोभिड महामारीको बेला अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँदा कस्ता चुनौती


केही दिनअघि सवारी दुर्घटना न्यून गर्नका लागि झापाको बिर्तामोडमा चेतनामूलक प्रस्तुति दिएको नेपथ्यको प्रस्तुति धनगढी पुगेर सकिनेछ। सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानका लागि केही दिनअघि झापाको बिर्तामोडमा नेपथ्य ब्यान्डले गरेको उक्त साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा ननाच्ने कमै थिए।

ब्यान्डको 'छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा' गायक अमृत गुरुङले गाउँदा डोमालाल राजवंशी रंगशाला गुञ्जिएको थियो।

बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक प्रहरीलाई मोटरसाइकललगायत विभिन्न उपकरणहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको साङ्गीतिक कार्यक्रममा ब्यान्डका गायक अमृत गुरुङले दर्शकलाई हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल जथाभावी नहाँक्न सम्झाए।

साङ्गीतिक प्रस्तुतिका बीचमा उनले भने, "हेल्मेट नलगाई जथाभावी मोटरसाइकल नहाँक्नुहोला। तपाईं गएको पनि राम्रो होइन। अरु गए भने झन् बर्बाद हुन्छ। त्यस्लै सबैलाई सम्झाऔँ।"

अन्य शहरहरूमा गरिने प्रस्तुति भने स्वास्थ्य चेतना , पर्यावरण चेतना जगाउने खालका हुने ब्यान्डका सदस्यले जनाएका छन्। सँगै नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरुको भ्रमणका लागि पनि मानिसहरुलाई ब्यान्डका सदस्यहरुले आग्रह गरिरहेका छन्।

यसपटकको प्रस्तुतिमा बिर्तामोड, धरान, बुटवल र धनगढी छनोटमा परेका हुन्।

जब फेरि गुन्जीयो वेम्बली एरेनामा नेपाली संगीत

'सामाजिक मुद्दा'

नेपथ्य जहाँ जान्छ त्यहाँ सामाजिक मुद्दा बोकेर जाने गरेको नेपालयको नेपथ्य ब्यान्ड हेर्ने टोली नेता किरण श्रेष्ठले बताए। उनले भने, "स्थानीय आयोजकहरूले सामाजिक कामका लागि नेपथ्य ब्यान्डको प्रस्तुतिलाई आयको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने हो।"

हरेक कुरामा सरकारको मुख ताक्ने बानीले सर्वसाधारणको बानी बिग्रेकाले चेतना फैलाउने काम नेपथ्यले गरिरहेको गायक गुरुङले बताए।

उनले भने, "एउटा पाँच तले घर बनाउन समस्या नहुने तर घर अगाडिको नाला बनाउन भने सरकारको मुख ताक्ने मान्छेको बानी छ।"

नेपथ्यले पूर्वी भेगदेखि पश्चिमी किनारसम्म समेट्ने गरी तराईका चार वटा सहरको साङ्गीतिक यात्रा तय गरेको हो।

ब्याण्डले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्षगाँठमा तराईका सङ्गीतप्रेमीसँग पनि मनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तय गरेको ब्यान्डका सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

नेपथ्य यात्राअन्तर्गत सबै ठाँउहरुमा कार्यक्रम गर्नका लागि स्थानीय रंगशालाहरू चयन गरिएको छन्।

नेपथ्यले बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रंगशाला, धरान रंगशाला, बुटवल... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सडक सुरक्षाका लागि साङ्गीतिक समूह नेपथ्यको प्रस्तुति


केही दिनअघि ५१ वर्षीय सैनिक नीमा तेन्जिनको लद्दाखको प्याङ्गोङत्सो तालनजिकै भएको बम विस्फोटमा मृत्यु भयो। सो क्षेत्र हालै चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच तनाव भएको क्षेत्र हो। सैन्य स्रोतका अनुसार उनको मृत्यु भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध हुँदा बिच्छ्याइएको बम विस्फोट हुँदा भएको हो।

"अगस्ट ३० को राति साढे १० बजेतिर उनी घाइते भएको सूचना पाएँ," तेन्जिनका दाजु नाम्दाखले भने। "मलाई उनको मृत्यु भएको बताइएन। पछि एकजना साथीले उनको मृत्यु भएको जानकारी दिए।"

परिवारका अनुसार तेन्जिन स्पेशल फ्रन्टीअर फोर्स एसएफएफका सदस्य थिए। सो एकाइमा ३,५०० जति सैनिक रहेको र तीमध्ये धेरैजसो तिब्बती शरणार्थी रहेको बताइन्छ।

तेन्जिन शरणार्थी थिए र उनले सेनामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको उनको परिवार बताउँछ।

भारतीय सेनाले सार्वजनिक नगरेको एसएफएफको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन। तर यो सैनिकहरू, परराष्ट्रनीतिका विज्ञ र सो क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई थाहै नभएको कुरा पनि होइन।

तेन्जिनको मृत्युले भने भारतीय सेनामा पहिलो पटक तिब्बती शरणार्थीहरूको भूमिकालाई उजागर गरिदिएको छ।

तेन्जिन बस्ने लद्दाखको राजधानी लेहका स्थानीय बासिन्दा र तिब्बती समुदायका मानिसहरू २१ तोपको सैन्य सम्मानसहित साथ गरिएको उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भए।

सत्तारूढ भारतीय जनता दलका नेता राम माधव सहभागी पनि उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भए। तेन्जिनको शवलाई भारतीय र तिब्बती झण्डा ओढाएर सैन्य ट्रकमा राखिएको थियो।

माधवले ट्वीट गर्दै तेन्जिन एसएफएफको सदस्य रहेको र भारतीय सीमाको रक्षा गर्दै वीरगति प्राप्त गरेका तिब्बती भएको लेखेका थिए। उनले भारत-चीन लेख्नुपर्नेमा भारत-तिब्बत सीमा लेखेको ट्वीट पछि मेटे।

भारत सरकार र सेनाले आधिकारिक रूपमा केही नभने पनि तेन्जिनको अन्तिम संस्कारको समाचार राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आएको थियो जसलाई भारतले चीनलाई दिएको कडा सन्देशको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

"अहिलेसम्म एसएफएफ गुप्त थियो तर अब यसका बारेमा लेखिएको छ र म धेरै खुसी छु," नाम्दाखले भने।

"हामीले सन् २९७१ मा लड्यौँ जुन गोप्य राखियो र सन् १९९९ मा पाकिस्तानविरुद्ध कारगिलमा लड्यौँ, त्यो पनि गोप्य राखियो। अहिले पहिलो पटक यसको अस्तित्वलाई स्वीकारिएको छ।"

विज्ञहरूका अनुसार एसएफएफ सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि गठित फौज हो।

"यसको लक्ष्य भारत आएका तिब्बती र उचाइमा लड्ने अनुभव भएकाहरूलाई वा सन् १९६० सम्म चिनियाँ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन तनाव: चिनियाँ सेनासँग लडाइँ गर्न भारतीय सेनाको गुप्त एकाइमा भर्ती भएका तिब्बती शरणार्थीहरू