भूकम्पमा बुबा गुमाएकी रेजिना गुरुङले भनिन्, "गुमेका आफन्त त फर्किँदैनन् भन्दै उनीहरूलाई त भुल्ने प्रयास गर्दैछौँ। तर भत्किएको घर बनाउन निकै समस्या भइरहेको छ। न सरकारले दिएको पैसाले पुग्छ न आफैँसँग पैसा छ।"

बारपाकका धेरैका पीडा गुरुङसँग मिल्दाजुल्दा छन्।

पूर्णता दिनै हम्मे

केही घरको निर्माण सकिएपनि धेरैजसो निर्माणकै चरणमा देखिन्छन्।

दोस्रो किस्तासम्म पाएकाहरूलाई थप पैसा जोहोको चिन्ता छ भने पहिलो किस्ता पाएकाहरूलाई घरको जगसम्म हाल्न हतार छ।

सीतामाया गुरुङले भनिन्, "आफूसँग पैसा छैन, अहिले जग हालेन भने सरकारले कालो सूचीमा राख्छ रे! त्यही भएर ऋण सापट गरेर भएपनि जग हाल्न सबैलाई हतार भएको छ।"

ढुङ्गे छानाबाट कङ्क्रिटतिर

ग्रामीण पर्यटनको थलोको रूपमा नाम कमाएको बारपाकमा पहिले ढुङ्गे छाना भएका एकनासका घरहरू थिए। तर अहिले निर्माण भएका र निर्माण भइरहेका घरहरू 'कङ्क्रिट'का छन्।

भूकम्पका कारण आफन्तहरूसँगै घरवास गुमाएका बारपाकका बासिन्दाहरूले दुई वर्षसम्म सरकारले एकीकृत व्यवस्थित बस्तीको योजना ल्याउला र त्यहीअनुसार घर बनाउला भनेर बसेको तर सरकारले त्यसबारे कुनै निर्णय नदिएपछि आ-आफ्नै तरिकाले घर बनाउन सुरु गरेको बताए।

जितबहादुर घलेले भने, "एकीकृत र व्यवस्थित बस्तीका लागि धेरै प्रयास गरियो, मन्त्रालयहरूमा धाइयो, धेरै नेताहरुलाई हार गुहार गरियो। तर लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएपछि बासका लागि आ-आफ्नै तरिकाले घर बनाउन सुरु गर्‍यौँ।"

कामदारको समस्या

घर बनाउन अर्को समस्या हो कामदारको।

कामदार नै पाउन गाह्रो छ।

केहीले रौतहटबाट दैनिक १४ सय रुपैयाँ दिने गरी कामदार मगाएका छन्।

केही भने घरकै सदस्यहरूले जेनतेन गरेका धानिरहेका छन्।

रौतहटबाट काम गर्न आएका विश्वास चौरिसयाले भने, "मिस्त्रीका रूपमा हामी १५ जना आएका छौँ।"

"यहाँ त काम फालाफाल छ। बाह्र वटा घरको काम सकियो अहिले चारवटा बनाएका छौं, अझै पाँचवटा घर बनाउने सम्झौता भइसकेको छ।"

सरकारको योजनाअनुसार भूकम्पको एक वर्षमा शिलान्यास गरिएको स्मृति पार्कको निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

त्यो सामान्य तारबारमै सीमित देखिन्छ।

कतिपय पीडित अझै छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन्।

भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरूलाई त्यस्तै अवस्थामा 'सम्झना सङ्ग्रहालय'का रुपमा राख्ने योजना पनि अलपत्रै छ।

सङ्ग्रहालय बनाउने स्थानमा जमिन भएका मानिसहरुलाई नयाँ घर बनाउन कुन ठाँउमा जग्गा दिने भन्ने विषय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भूकम्प: ‘सरकारी अनुदानले पुग्दैन, आफूसँग पैसा छैन’


भूकम्पले तातोपानी क्षेत्रमा दुई देशबीचको सीमा जोड्ने 'मितेरी पुल'मा समेत क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ।

नेपालको एक उत्तरी सीमा नाका तातोपानी क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम थालेसँगै नेपाली अधिकारीहरू 'अब तातोपानी नाका छिट्टै खुल्ने छ' भन्ने अपेक्षाका साथ उत्साहित भएका छन्।

२०७२ सालको भूकम्पले नराम्रो क्षति पुगेपछि तिब्बतको खासा बजार जोड्ने तातोपानी नाका बन्द हुन पुगेको हो।

फलस्वरूप त्यसक्षेत्रबाट वर्षौंदेखि हुने गरेको हिमालय सीमापार व्यापार व्यवसाय ठप्प हुन पुग्यो।

पूर्वाधार

अहिले तातोपानी क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम शुरू भए पनि उक्त व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले औपचारिक जानकारी गराइसकेका छैनन्।

चिनियाँ पक्षले अहिले तीन वर्षदेखि रोकिएको तातोपानी स्थित लार्चामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम थालेको छ।

सांसद अग्नि सापकोटाले त्यहाँ भइरहेका कामको निरीक्षण गरेका छन्।

उनले भने, "खासातिर पनि बाटो सुधारको, बाटो निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बन्दरगाह पनि बनिरहेको छ। बाह्रबिसेदेखि तातोपानी सम्मको सडक खण्डको कामको लागि पनि मन्त्रालयमा सम्झौता भइसकेको छ।"

'ढिलो या चाँडो'

'नेपालतर्फ पूर्वाधार बन्नै बाँकी'

‘रसुवागढी नाका जोड्ने सडक विस्तार तीव्र’

‘तातोपानी जोड्ने सडकको पुनर्निर्माण शुरु’

उनले समय नतोकेपनि "ढिलो या चाँडो" नाका भने खुल्ने बताए।

चिनियाँ सहयोगमा बन्दरगाहको काम थालिनुका साथै चिनियाँ क्षेत्रमा सुरक्षा चौकी र बाटो निर्माण गरिनुलाई नाका खुल्ने महत्त्वपूर्ण संकेत भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङको भनाइ छ।

चीनबाट सामग्री ढुवानी गर्ने मुख्य नाका भएपनि भूकम्पले निकै क्षति पुगेपछि चिनियाँ पक्षले आफ्नो ध्यान रसुवाको केरूङ नाकातर्फ केन्द्रित गर्न पुग्यो।

फलस्वरूप तातोपानी क्षेत्रका व्यवसायी र तीनमा आश्रित व्यक्ति विस्थापित हुन पुगे।

भूकम्पको जोखिम भन्दै तिब्बतपट्टिको खासा बजारको बस्ती समेत चीनले हटाएपछि सो नाका सदाको लागि बन्द हुने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए।

तर हालै दुई देशबीच सीमानाकाहरूको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा सहमति भएपछि चिनियाँ पक्ष सक्रिय भएको बताइएको छ।

संकेत

तातोपानी नाका पुग्ने मुख्य मार्ग बाह्रबिसेदेखि तातोपानीसम्मको सडक निर्माणमा दुई देश सहमत भइसकेको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तातोपानी नाका 'छिट्टै खुल्ने' नेपालको आशा


भूगर्भविदहरुले भूकम्प मापन गरेको केही घण्टापश्चात उसले आफ्नो छैठौं परमाणु अस्त्र परीक्षण 'पूर्णरुपमा सफल' भएको बताएको छ।

प्योङ्गयाङ्गले भनेको छ उसले यसपाली अणु बम भन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेको छ।

'उत्तर कोरियाको छैठौं आणविक परीक्षण'

हाइड्रोजन बम बनाएको उत्तर कोरियाको दावी

विश्लेषकहरुले उसको भनाइलाई सतर्कतापूर्वक लिनुपर्ने भनेका छन्। तर पछिल्ला समयमा उत्तर कोरियाको परमाणु क्षमता बढ्दै गएको प्रस्टैसंग देखिन्छ।

क्षेप्यास्त्रमा जडान

यसभन्दा अगाडि उत्तर कोरियाले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा परमाणु परीक्षण गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक प्रतिबन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुँदाहुँदै पनि उसले परमाणु अस्त्र तथा अमेरिकी मूल भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गर्दै आएको छ।

दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्लो परीक्षण उत्तर कोरियाको पुंग्ये रि परमाणु परीक्षण स्थल रहेको किल्जु काउन्टीमा गरिएको छ।

सो परीक्षणका कारण उत्पन्न भएको कृत्रिम भूकम्पको शक्ति उसले यसअघि पाँचौं परीक्षण ताका गरेको बेलाको भन्दा ९.८ गुणा बढी रहेको बताइएको छ।

प्योङ्गयाङ्गले लामो दुरीको क्षेप्यास्त्रमा जडान गर्न सकिने सानो आकारको हाइड्रोजन बम बनाएको बताएको केही घण्टापश्चात सो परीक्षण भएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उत्तर कोरियाद्वारा हाइड्रोजन बम परीक्षणको प्रशंसा


भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरु विरुद्ध भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन्

बिहीबार आफ्नो फैसला सुनाउँदै फ्रान्सको स्ट्रायजवर्गमा रहेको युरोपेली अदालतले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई पेन्सनको मामिलामा ब्रिटिश सरकारले भेदभाव नगरेको ठहर गरेको हो।

 अदालतले युरोपेली मानवअधिकारसंबन्धी महासन्धिको धारा १४ र धारा १ अनुरुप भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार फेला नपरेको पनि जनायो।

धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा अन्य कुनैपनि आधारमा संघका सदस्य मुलुकहरुले भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दा

 झण्डै पाँच वर्षअघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको एक संगठन, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस), संग संबद्ध ३९९ जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु, सोसाइटीका अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान तथा अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सुवर्ण अधिकारीले युरोपेली मानव अधिकार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

 ब्रिटिश सेनाको 'ब्रिगेड अफ गुर्खाज'बाट सेवानिवृत्त अन्य सैनिकहरुको तुलनामा आफुहरुलाई पेन्सनमा भेदभाव गरिएको उनीहरुको जिकिर थियो।

 यसअघि ब्रिटेनकै उच्च अदालतले त्यस्तै खाले मुद्दामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई हराइदिएको थियो भने ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतले सो फैसला विरुद्ध आफुले अपील नसुन्ने जनाएको थियो।

निराश

 बीबीसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष तथा एकजना आवेदनकर्ता सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवानले युरोपेली मानव अधिकार अदालतको बिहीबारको फैसलाबाट आफुहरु निराश भएको बताए।

 “हामीले कानुनी भन्दापनि मानव अधिकारको आधारमा न्याय पाउने आशा गरेका थियौं। अदालतको फैसलाबारे हामीले हाम्रा वकीलहरुसंग सल्लाह गर्नेछौ। तर यसबारे नीतिगतरुपमा नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने।

 १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उनीहरुकै समकक्षीहरुको तुलनामा झण्डै एक तिहाइ मात्रै पेन्सन पाउने गरेको भूतपू्र्व गोर्खा सैनिकहरु बताउँछन्।

 तर ब्रिटिश सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरुले १५ वर्षको सेवा पछि नै पेन्सन पाउने र उनीहरु सामान्यतया सेवानिवृत्त‌ि पछि नेपालमा नै फर्कने भएकाले उनीहरुलाई दिइएको पेन्सन न्यायोचित रहेको बताउने गरेको छ।

सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले उसको अध्यागमन नियममा परिवर्तन गरी ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चारवर्ष सेवा गरेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘भूपू गोर्खामाथि पेन्सनमा भेदभाव भएको छैन’


भूतपूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल शक्ति गुरुङका अनुसार त्यस क्षेत्रमा केही दिनयता सुरक्षाकर्मीहरूको गतिविधि बढिरहेको थियो र त्यसैले विद्रोही समूहलाई सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स भनिने अर्धसैन्य फौजका सदस्यहरू चढेको गाडीको लस्करलाई निसाना बनाउन सजिलो भयो।

एकजना आत्मघाती आक्रमणकारीले बिहीवार विस्फोटक पदार्थ भरिएको गाडी सीआरपीएफको गाडीमा जोतिदिएका थिए। विस्फोटनमा परेर कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई लक्ष्य गरिएको सो आक्रमणबारे उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "यो हमला सुरक्षा कमजोरीको कारण भएको हो, गुप्तचर निकायको विफलताका कारण भएको हो।"

देहरादुन निवासी गुरुङ त्यहाँको गोर्खाली सुधार सभा नामक सामाजिक संस्थामा पनि सक्रिय छन्।

सुरक्षा कमजोरी कस्तो?

गुरुङले भने, "राजमार्ग नखुलेर सुरक्षाकर्मीहरू जम्मूमा थुप्रिएका थिए। त्यसैले त्यस क्षेत्रमा केही समयअघिदेखि सुरक्षाकर्मीको गतिविधि निकै बढेको थियो। त्यस्तो बेला हाम्रो सुरक्षा छिद्र र कमजोरीहरूको फाइदा उठाएर कायरतापूर्ण हमला गरेका छन्।"

"त्यत्रो धेरै विस्फोटक पदार्थ राखिएको मोटर कसरी राजमार्गमा पुग्यो? यो सुरक्षा कमजोरीकै कारण भएको हो।"

The blast took place on a heavily guarded highway

गुरुङका विचारमा यो आक्रमण गम्भीर प्रकृतिको भए पनि त्यसले भारतको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा खासै फरक पार्दैन।

उनले भने, "हेर्नूस् पछिल्लो समयमा भारतीय सुरक्षा फौजले उनीहरूका धेरै सदस्य तथा कमान्डरहरूलाई निसाना बनाएको थियो। अहिले उनीहरूले यो आक्रमण गरेर आफ्ना लडाकुको आत्मबल बढाउने र आफ्नो सक्रिय उपस्थिति अझै रहेको छ भनेर देखाउन खोजिरहेका छन्।"

उनका अनुसार कश्मीरमा भएको यो आक्रमणपछि भारत सरकार र भारतीय सुरक्षा निकायहरूले अनुसन्धान गर्नेछन् र आफ्ना क्रियाकलापहरूको समीक्षा गर्नेछन्।

उनले भने, "अब कहाँ कहाँ सुरक्षा कमजोरी भयो त्यसको अनुसन्धान हुन्छ।"

राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला?

भारतमा निर्वाचन हुनुभन्दा केही साताअघि यो आक्रमण भएको छ।

यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने कतिपयको आकलन छ। तर शक्ति गुरुङ भने त्यससँग सहमत छैनन्।

उनले भने, "यसको राजनीति वा चुनावसँग कुनै सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

पुलवामामा आक्रमण भएपछि भारतीय सुरक्षा फौजले तत्कालै कुनै प्रत्याक्रमण गर्न सक्ने सुरक्षाविद्हरूको अनुमान छ।

तर भूतपूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल गुरुङ त्यसबारे यसै हो भन्न... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर आक्रमण: भारतीय सेनाबाट निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, 'सुरक्षा फौजको कमजोरीका कारण'


भूतपूर्व सम्पादक समेत रहेका कनिष्ठ विदेशमन्त्री अकबर, भारतीय #मीटू अभियानअन्तर्गत यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्ने उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हुन्।

"हिंसात्मक व्यवहार" देखि यौन आक्रमण गरेको आरोपहरू उनीमाथि लगाइएको छ।

उनले यसअघि शुरूमा उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी एकजना महिला पत्रकारविरुद्ध आपराधिक मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए।

भारत: सञ्चार जगत्‌को #MeToo पछि अब के?

'आधाभन्दा बढी महिला यौन दुर्व्यवहार पीडित'

दबाब

एक विज्ञप्तिमार्फत् उनले, उनकै शब्दमा, आफूमाथि लगाइएका झुटा आरोपहरूका विरुद्ध चुनौती दिने निर्णय गरेकाले पद त्याग्नु उपयुक्त भएको बताएका छन्।

अकबरमाथि लगाइएका यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरूबारे जवाफ दिन भारतीय सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला उनको राजीनामा आएको हो।

भारतका एकजना प्रभावशाली सम्पादकमध्येका एक, अकबरले 'द टेलिग्राफ' तथा 'दि एसियन'जस्ता अङ्ग्रेजी भाषाका समाचारपत्रहरूको सम्पादन गरेका छन्।

गत हप्ता पहिलो पटक पत्रकार प्रिया रमानीले 'भोग' म्यागजिनका लागि एक वर्षअघि 'टु द हार्भी वाइन्सटिनस् अफ द वर्ल्ड' शीर्षकमा लेखिएको लेख सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पुनः ट्वीट गरेकी थिइन्र सो लेख उनले कार्यक्षेत्रमा पहिलो पटक आफूले सामना गर्नुपरेको भनिएको दुर्व्यवहारबारे लेखेकी थिइन्।

समान अधिकारका लागि ‘रेड कार्पेट’मा विरोध

बनावटी आरोप

शुरूमा लेखिएको लेखमा रमानीले कसैको नाम उल्लेख गरेकी थिइनन् तथा एउटा ट्वीट सन्देशमा उनले सो लेख अकबरबारे भएको बताएकी थिइन्।

त्यसयता कैयौँ अन्य महिलाले पनि अकबरको नाम लिँदै उनीहरूले भोगेको अनुभव बाहिर ल्याएका छन्।

अकबरको राजीनामाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रमानीले अर्को ट्वीट सन्देशमा आफू "सही" भएको बताइन्।

शुरूमा जब अकबरमाथि आरोप लगाइएको थियो तब उनी विदेशयात्रामा थिए र सोमवार भारत फर्किएपछि उनले रमानीमाथि मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए।

अकबरले नै ती आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै ती आरोपहरूलाई उनले, उनकै शब्दमा, झुटो तथा बनावटी भनेका थिए।

रमानीले उनीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा लड्न आफू 'तयार' भएको बताएकी छिन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत: यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका विदेश राज्य मन्त्रीको राजीनामा


भूमध्यसागर तरेर युरोप जान चाहने आप्रवासीका लागि लिबिया महत्वपूर्ण स्थल हो।

परिचयपत्र नभएका र मानव तस्करलाई दिने पैसा समेत नभएका आप्रवासीहरुलाई बढ्दो रुपमा दासका रुपमा बेचिंदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनले बताएको छ।

आइओएमले अन्तर्वार्ता गरेका आप्रवासीहरुले मानव तस्करहरुले आफूलाई लिबियाको तटसम्म पुग्न नदिएको बताएका छन्।

जबरजस्ती

आफूलाई ती मानव तस्करहरुले नगरको चोकमा वा पार्किङ स्थलमा लगेर दासका रुपमा बेचेको ती आप्रवासीहरुले बताए।

उनीहरुलाई ठूलो गोदाममा वा कोही नबस्ने भवनमा राखिने र काम गर्न वाध्य गरिने बताइएको छ।

केही आप्रवासीले आफूलाई दिनदिनै पिटिएको र परिवारलाई फोन गरेर पैसा माग्न लगाइएको बताएका छन्।

त्यस्ता केही स्थानमा पुगेका आइओएम कर्मचारीले जानाजान कुपोषण, यौन दुर्व्यवहार र हत्या गरिएको समेत प्रमाण भेटेको बताएका छन्।

तस्करी

लिबियामा आप्रवासीहरुको स्थिति यो भन्दा अघि नै खराब रहेको अवस्थामा दास किनबेचको प्रवृत्ति एकदम चिन्ताजनक भएको आइओएमले बताएको छ।

बीबीसीकी जिनीभा संवाददाता इमोजेन फूक्ससंगको अन्तर्वार्तामा आइओएमका लिबिया प्रमुख ओटमन बेलबीसीले धेरै आप्रवासीहरुसंग यात्राका लागि आवश्यक परिचयपत्र नहुने र मानव तस्करलाई मात्रै उनीहरुको ठेगाना थाहा हुने गरेको बताए।

कसैले थाहा नपाई थुप्रै आप्रवासीले मरुभूमिमा ज्यान गुमाउने गरेको पनि उनले बताए।

'दास बजार'

यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा दासहरुको बजार फस्टाएको बताइएको छ।

लडाकु समूहहरु र मानव तस्करले त्यस्ता मानिसलाई अपहरण गर्ने र उनीहरुसंग पैसा नभएमा उनीहरुलाई बेच्ने गरेको बताइएको छ।

बेचिएकामध्ये अधिकांश पुरुष हुने गरेको भएता पनि महिला पनि बेचिएका र जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाइने गरेको थाहा पाइएको आइओएमले बताएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

लिबियामा आप्रवासी 'दाससरह बेचिंदै'


भूमि प्रयोग र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एउटा प्रमुख प्रतिवेदनले पश्चिमा मुलुकहरूमा हुने मासु र दुग्ध उत्पादनको ठूलो खपतले विश्वको तापमान बढाइरहेको बताएको छ।

तर वैज्ञानिक र अधिकारीहरूले सबैलाई शाकाहारी बन्न अनुरोध भने गरेका छैनन्।

उनीहरूले मानिसहरूले मासु कम खाएमा थोरै जमिनको प्रयोग गरेर हुने कृषि उत्पादनले धेरै मानिसहरूलाई खुवाउन सकिने बताएका छन्।

संसारका १०७ वैज्ञानिकहरूले राष्ट्रसङ्घको इन्टरगर्भर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज,आईपीसीसी, का लागि तयार पारेको प्रतिवेदनले भूमिलाई प्रभावकारी उपयोग गरे यसले मानवले उत्सर्जन गर्नेभन्दा धेरै कार्बन सोस्न सक्ने बताइएको छ।

यो प्रतिवेदन स्वीट्जरल्याण्डको जिनीभामा भएको एक छलफलपछि अन्तिम रूपमा आएको हो।

How years compare with the 20th Century average

2019

10 warmest years

10 coldest years

20th Century average

Hotter

Colder

Months

Source: NOAA

"हामी मानिसहरूलाई मासु नखानु भनिरहेका छैनौँ। केही स्थानमा अरू विकल्प नै छैन। तर पश्चिममा हामी धेरै नै मासु खाइरहेका छौँ," वातावरण वैज्ञानिक प्राध्यापक पिट स्मिथले बताए।

सो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारक भूक्षय र मरुभूमिकरण रोक्न जोडदार कार्य गर्न अनुरोध गरेको छ।

खानेकुरा र जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध

जलवायु परिवर्तन हाम्रो आहारा आपूर्तिको सुरक्षाका लागि खतरा हो। बढ्दो तापक्रम, बढ्दो वर्षा र मौसमसम्बन्धी प्रतिकूल अवस्थाहरूका कारण बाली र वस्तुभाउलाई असर परिरहेको छ।

तर खानेकुरा उत्पादनले पनि विश्व तापमानलाई असर गरिरहेको छ। कृषि र वनकार्यबाट एक तिहाइ हरित ग्यास उत्सर्जन हुन्छ।

वस्तुभाउले पनि मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्छन् जसले विश्वको तापमान बढाउँछ।

मासु उत्पादनको वातावरणीय असर धेरै शाकाहारीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। ब्रिटेनमा नोबिफ भन्ने एक समूह क्याटरिङ सेवाहरूलाई मासुका परिकार हटाउन अनुरोध गर्छ।

अमेरिकामा शाकाहारी बर्गरहरू मासुजस्तै स्वाद आउने वनस्पती उत्पादनबाट बनाइन्छ।

'कम्प्यासन इन वर्ल्ड फार्मिङ' का पिटर स्टेभेन्सन भन्छन्: "जलवायुका सम्बन्धमा हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने मासुको खपत कम गर्नै पर्छ।"

तर चीनसहित केही स्थानहरूमा मासुको खपत बढिरहेको छ।

रुखले कार्बन सोस्दैन र?

मानवीय गतिबिधिका कारण उत्सर्जन गर्ने अतिरिक्त कार्बन ग्यासले विशेषगरि उत्तरी गोलार्धामा वनजङ्गलका लागि सहयोगी हुन्छ।

यसले पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जलवायु परिवर्तनसँग लड्न शाकाहारी खानेकुरा: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ


भूमिव्यवस्था, सहकारी विकास र गरिवी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालले पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरिनु ऐतिहासिक भएको बताइन्।

'ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा' भन्दै नक्सा सार्वजनिक गर्ने  कदमलाई मन्त्री अर्यालले 'यो युगको सर्वाधिक उत्कृष्ट क्षण' भनेकी छन्।

यसअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरेको थियो।

"अब सिङ्गो विश्वमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ," मन्त्री अर्यालले भनिन्

उनले भारतसँग वार्ता गरी सीमा समस्याको समाधान खोज्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताइन्।

मन्त्री अर्यालले भनिन्, "आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग दुइपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्रराष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।"

यसअघि प्रचलनमा भएको नक्सा विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा बनाइएको बताइन्छ।

त्यतिखेर लिम्पियाधुरालाई विवादित भूमि मान्दै त्यसबाहेकको भूमिलाई नेपालको नक्सामा समेटिएको नापी विभागका पूर्व अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ अब नेपालको सिमानाभित्र परेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।

सरकारले बुधवार सार्वजनिक नक्सालाई अबउप्रान्त प्रयोगमा ल्याउन सबैमा अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो।

भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल सरकारद्वारा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको आधिकारिक नक्सा जारी


भूस्वर्ग मानिने सो द्वीपमा स्थानीय व्यवसायीहरूले विचारै नपुर्‍याई प्लास्टिक फ्याल्ने गरेका छन्।

सन् २०२५ सम्ममा प्लास्टिक प्रदूषण ७० प्रतिशतले घटाउने इन्डोनेशियाको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्लास्टिक प्रदूषण: भूस्वर्ग मानिने इन्डोनेशियाली द्वीप सुमात्रामा जताततै प्लास्टिक


भेङ्गरले क्लबमा आएको दोस्रो वर्षमा नै लिग र कप सहित दोहोरो जित हासिल गरेका थिए

फ्रान्सेली नागरिक आर्सन भेङ्गरले क्लबसँगको उनको करार समाप्त हुनु एक वर्षअघि नै जिम्मेवारी छाड्न लागेका हुन्।

६८ वर्षीय भेङ्गरले तीनवटा प्रिमिएरशिप उपाधि र सातवटा एफए कप जितेका छन्, सन् १९९८ र २००२ मा दोहोरो जित सहित।

उनले आर्सनल फुटबल क्लब, इङ्ग्लिश प्रिमिएर लिग र सम्भवत: समग्र फुटबल जगत्‌मा नै क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने गरी गरेका केही कामहरूको एक चर्चा।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्ति

सन् १९९६ को शरद ऋतुमा भेङ्गरले ब्रुश रिओखलाई प्रतिस्थापन गरी प्रिमिएर लिगमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसबेलाको लिग अब सन् २०१८ को मे महिनामा उनले छाड्न लागेको लिग भन्दा नितान्त भिन्न थियो।

अरू कुराका अतिरिक्त लिगमा खेल्ने बहुसङ्ख्यक खेलाडीहरू इङ्ग्लिश थिए। भेङ्गरले आफ्नो सबैभन्दा पहिलो खेलका लागि छानेका टोलीमा पनि त्यो कुरा झल्कन्छ। उक्त टोलीमा नौ जना इङ्ग्ल्यान्डवासी थिए, एक जना वेल्सका र एक जना मात्र विदेशी खेलाडी- प्याट्रिक भिएरा- थिए।

तर छिटै नै त्यो अवस्थामा परिवर्तन आयो। भेङ्गरको नियुक्तिको केही समय अघि मात्र 'बोसम्यान रुलिङ' भन्ने नियम लागु भएको थियो जसअन्तर्गत खेलाडीहरू युरोपभरि नै खुला रूपमा विभिन्न क्लबमा आबद्ध हुन पाउँथे। र भेङ्गरले युवा प्रतिभाशाली विदेशी खेलाडीहरूको पहिचान गर्ने कौशलमा आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले विशेषत: फ्रान्स र फ्रान्सेली भाषा बोल्ने अफ्रिकी देशहरूबाट खेलाडीहरूलाई आफ्नो टोलीमा समावेश गराए।

त्यसको नौ वर्षपछि  सन् २००५ मा क्रिस्टल प्यालेसलाई ५-१ को अङ्कले जित्ने बेला भेङ्गरको टोलीमा एकजना पनि इङ्ग्लिश खेलाडी थिएनन्। सन् २०१७ को आरम्भतिर आइपुग्दा त उनले १५० पटक चयन गरेका खेलको शुरुआत गर्ने टोलीमा एक जना पनि इङ्ग्लिश खेलाडी परेका थिएनन्।

खुराक

आर्सन भेङ्गर आर्सनलमा नियुक्त हुँदा लन्डन इभनिङ स्ट्यान्डर्ड पत्रिकाले - को आर्सन? भनेर समाचार छापेको थियो

आर्सनल फुटबल क्लबमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिले भेङ्गर जापानको नागोया ग्र्याम्पस एट टोलीसँग सम्बद्ध थिए। उनले जापानमा "मोटो मान्छे देखेनन्।"

उनले बताए अनुसार "त्यहाँका मानिसहरूको खान्की उनले त्यस बेलासम्म खाएकोमध्ये सर्वोत्तम थियो।"

उनले भने,"जापानमा मानिसको जीवनशैली स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। तिनीहरूको खुराक भनेकै उसिनेको सागसब्जी, माछा र भात हो। इङ्ग्ल्यान्डमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

फुटबलमा आर्सन भेङ्गरको योगदान कस्तो छ?


भेटका क्रममा स्वराजले उनलाई हालैको चुनावमा प्राप्त विजयका निम्ति बधाइ दिएको अनि दुई देशबीचको विशेष सम्बन्ध अघि बढाउने बारे विस्तृत कुराकानी भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ट्वीटर मार्फत जानकारी दिएका छन्।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज काठमाण्डू आउँदै

एक महिनामा दोस्रो पटक मोदी-ओली फोन वार्ता

शुक्रवार स्वदेश फर्कनु अघि विदेशमन्त्री स्वराज नेतृत्वको भारतीय उच्च अधिकारीहरुको टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अरु मुख्य दलका नेताहरुसंग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ।

नेपालको संविधानलाई लिएर भारतले प्रदर्शन गरेको असन्तुष्टी तथा नाकाबन्दी ताकाबाट खासगरि नेकपा एमालेसंग उसको खस्किएको भनिएको सम्बन्ध यो भ्रमणबाट भारतले सुधार गर्न चाहेको कतिपयले लख काटेका छन्।

भ्रमणतालिका

करिब ४ बजेतिर भारतीय विमानबाट काठमाण्डू ओर्लिनु केही बेर अगाडीसम्म पनि विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणतालिका र औपचारिक भेटको विस्तृत जानकारी दुवै पक्षले दिएनन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो भ्रमणलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसंग दुई देशको विशेष सम्बन्ध तथा आपसी हितबारे कुराकानीको अवसरको रुपमा लिएको बतायो।

त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लने वित्तिकै नेपाली पत्रकारहरुसंग बोल्दै विदेशमन्त्री स्वराजले आफू कुनै एजेण्डा बोकेर नभइ, उनकै शब्दमा, नेपाली मित्रहरुसंग भेट्न आइपुगेको बताएकी थिइन्।

काठमाण्डू आएकै दिन विदेशमन्त्रीको औपचारिक कुराकानी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग हुनुले स्वराजको प्राथमिकता आउँदो सरकारको नेतृत्व लिने ठानिएका नेपाली नेताहरुसंग सम्बन्ध विस्तार गर्नु रहेको झल्को दिएको कतिपय विदेश मामिलाका जानकारहरु ठान्छन्।

त्यस्तै विदेशमन्त्री स्वराजको सम्मानमा एमालेले रात्रीभोज दिनुलाई उसले भारतसंगको विग्रिएको भनिएको सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउन खोजेको बुझाइ पाइन्छ।

भारतीय विश्लेषकहरुले पनि ओलीसंग विगतमा भारतको तिक्त बनेको भनिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न, उनलाई आश्वस्त पार्न र आफू आश्वस्त हुन स्वराजको भ्रमण केन्द्रीत रहेको बताउँदै आएका छन्।

शुरुमा भएको अध्यक्ष ओलीसंगको भेटपश्चात एमाले प्रतिनिधिमण्डलसंग भेट भएको छ।

उक्त भेटको एजेण्डाबारे एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, "विगतमा देखा परेका कतिपय समस्याहरुलाई समाधान गर्दै दुई देशको हितलाई कसरी अघी बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रा छलफलका विषय हुन्।"

चासो

काठमाण्डू उत्रने वित्तिकै स्वराजले आफ्नो कुनै विशेष... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ओली-स्वराज वार्तामा दुई देशको सम्बन्धबारे चर्चा


भेटघाटपछि सञ्चारकर्मी अगाडि आएका दुई नेताहरू ठट्यौलो शैलीमा प्रस्तुत भए।

उनीहरूबीच के कुराकानी भयो भनेर सोधिँदा मोदीले हिन्दीमा भने, "मलाई लाग्छ हामी दुवैलाई कुरा गर्न दिनुहोस्, हामीहरू कुरा गरिहन्छौँ। जब आवश्यकता हुन्छ तब हामी अवश्य पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ।"

मोदीको यो प्रतिक्रियापछि उनीतिर सङ्केत गर्दै ट्रम्पले भने, "वास्तवमा उनी एकदम राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्छन्… उनी खालि बोल्न चाहँदैनन्।"

ट्रम्पको यस्तो टिप्पणीप्रति प्रधानमन्त्री मोदी खुलेर हाँसे। त्यसपछि उनीहरूले एकअर्कासँग हात जुधाए र मिलाए। यो क्रम केही बेर चलिरह्यो।

उनीहरूको शैली देखेर उपस्थित अन्य व्यक्ति पनि हाँसे।

यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पकै अगाडि कश्मीरबारे मध्यस्थता गर्ने विषयमा भारत र पाकिस्तानबीचको सबै मुद्दा द्विपक्षीय रहेको र त्यसमा कुनै तेस्रो पक्षले टाउको दुखाउनु नपर्ने बताएका थिए।

यद्यपि अघिल्लो महिना राष्ट्रपति ट्रम्पले वाशिङ्टनमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको अगाडि प्रधानमन्त्री मोदीले कश्मीरको बारेमा मध्यस्थताको कुरा गरेको बताएका थिए।

भारतले त्यतिबेला कुनै पनि किसिमको प्रस्तावबारे चर्चा भएको विषय अस्वीकार गरेको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले आफूलाई कश्मीरबारे सबै कुरा बताउँदै स्थिति नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिएका थिए।

भारत र पाकिस्तानले आफ्ना विषय मिलेर समाधान गर्ने भन्दै ट्रम्पले दुवै देशका प्रधानमन्त्री आफ्ना असल मित्र रहेको बताए।

ट्रम्प र मोदीको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले भारत र पाकिस्तानको तनावसँग जोडेर प्रतिक्रिया लेखेका छन्।

ट्रम्पले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्दा खिचिएका तस्बिरको तुलना गर्दै केहीले उनको हाउभाउमै फरक रहेको भनेर राजनीतिक अर्थ निकाल्न खोजेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नरेन्द्र मोदीले हिन्दीमा बोलेपछि डोनल्ड ट्रम्प: 'उनी राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्छन् तर बोल्न चाहँदैनन्'


भेटवार्ताका क्रममा उनले रोहिंज्या मुस्लिम शरणार्थीहरूको सुरक्षित फिर्तीका लागि आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि शनिवार उनले म्यानमारसँगको बांग्लादेशी सीमामा रहेको एउटा शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेका थिए।

त्यहाँ जनसनले म्यानमारको सेनाले गरेको दमनका कारण भागेर बांग्लादेश पुगेका शरणार्थीहरूलाई भेटे।

रोहिंज्याहरुको घरफिर्तीका लागि समझदारी

‘सामूहिक चिहानबारेका विवरणमा जातीय सफायाको संकेत’

ससम्मान

भ्रमणका क्रममा उनले शरणार्थीहरूलाई म्यानमारको रखाइन राज्यस्थित उनीहरूको घर स्वेच्छिक रूपमा ससम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय  रेखदेखमा फर्कन दिनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

म्यानमारमा गत डिसेम्बरमा समाचार संस्था रोयटर्सका दुईजना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएकोबारे पनि विदेशमन्त्री जनसनले कुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रोहिंज्या मुस्लिमविरूद्धको हिंसाबारे एउटा रिपोर्ट लेखेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

बांग्लादेशमा जनसनले त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र विदेशमन्त्री अब्दुल हसन महमुद अलिसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

'जातीय सफाया'

संयुक्त राष्ट्रसंघले रखाइनबाट रोहिंज्याहरूलाई धपाउने काम र सेनाले गरेको कारबाही 'पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गर्ने खालको जातीय सफाया' को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

बांग्लादेशले रोहिंज्या शरणार्थीहरूको फिर्तीसम्बन्धी एउटा समयतालिकामा म्यानमारसँग सहमति गरिसकेको छ।

तर सहायता संस्थाहरूले फिर्ता लगिने शरणार्थीहरूको संख्याबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

म्यानमारले प्रत्येक हप्ता १५ सय शरणार्थीलाई फिर्ता लग्ने सहमति गरिसकेको छ।

बांग्लादेशले दुई वर्षभित्र सबै रोहिंज्या शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउने लक्ष्य रहेको बताएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

रोहिंज्या शरणार्थी फिर्तीबारे भेटवार्ता


भेनेजुएला प्रकरणले नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ।

गत शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएको कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नजानु तिक्तता पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण हो।

परराष्ट्रमन्त्रीको निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका राजदूतले केही दिन अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिसकेर मङ्गलवार बेलुकी प्रधानमन्त्रीसँग लामो भेटवार्ता गरे।

परराष्ट्रमन्त्री उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री र राजदूतबीच आधा घन्टा 'वान‑अन-वान' वार्ता भएको छ।

त्यहाँ राजदूत बेरीले अर्को वक्तव्य वा नेपालको धारणा परिवर्तनको माग चाहिँ नगरेको बताइएको छ।

किनभने नेपालले लिएको धारणा सिद्धान्ततः गलत होइन र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा  नेपाल आफ्नो धारणा बनाउन र राख्न सक्छ भन्ने अमेरिकालाई थाहा छ।

साथै नेपालको धारणा परिवर्तन गराएर अमेरिकालाई भेनेजुएला प्रकरणमा ठूलो उपलब्धि केही हुँदैन।

त्यसका लागि दबाव दिएर नेपाली नागरिकहरूसँगको आफ्नो सकारात्मक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नु पनि उनीहरूलाई छैन।

यसले भेनेजुएला प्रकरणमा वाशिङ्गटनमा ठूलो महत्त्व पनि राख्दैन किनभने अमेरिकाको कित्तामा जुटेका राष्ट्रहरू यथेष्ट छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार नेपाललाई 'निप्पल' र 'भारतको एक अंश' भन्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि पनि नेपालले कुनै महत्त्व नराख्ने स्पष्टै छ।

अमेरिकी दूतावासलाई महत्त्वपूर्ण क्षण

तर यो अवस्थाको महत्त्व नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका लागि ठूलो छ। उसका लागि सरकारसँग आफ्नो चासोका विषयमा वकालत गर्ने यो सुनौलो मौकाका रूपमा उसले लिएको हुन सक्छ।

कूटनीतिमा नेपाल सरकार प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको अवस्थामा अमेरिका आफू बेखुशी देखाएर आफ्नो मुद्दाहरू स्थापित गर्ने अवस्था आएको थियो जसको उपयोग जुनसुकै सक्षम कूटनीतिक निकायले पनि गर्न खोज्छ।

अमेरिका खुशी हुने कारण थिएन्। नेपालको अवस्था बुझेर यसलाई अन्त्य गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर अमेरिकाले त्यसो गर्न चाहेन।

फाइल फोटो

भेनेजुएलाका सम्बन्धमा नेपालले बोलिराख्नु जरुरी थिएन। नेपालका लागि अमेरिकालाई चिढ्याएर र भेनेजुएलालाई खुशी बनाएर फाइदा हुने कुरा केही छैन।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यले नेपाल सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएको छ जसको फाइदा अमेरिकालाई लिन अवसर मिलेको छ।

यसले नेपाल अमेरिकाबीचको सात दशक लामो दौत्य... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिका-भेनेजुएला द्वन्द्वको कूटनीतिक खेलमा नेपाल कसरी अल्झियो: विश्लेषण


भेनेजुएलामा बढेको आर्थिक संकट छल्न ब्राजिल पस्ने आप्रवासीहरूको संख्या निकै बढेको ब्राजिलका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

केहीदिनअघि सीमा क्षेत्रमा बनाइएका भेनेजुएलालीहरू बसेका अस्थायी शिविरहरूमा आक्रमण भएका थिए। तर त्यसले आप्रवासीलाई सीमा पार्न गर्न नरोकेको बताइएको छ।

ब्राजिलको सेनाका प्रवक्ताका अनुसार आइतवार ८ सय जना भेनेजुएलाली आप्रवासीहरू होराइमा राज्य पुगेका थिए।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्पादक लिओनार्दो रोसा भन्छन्, "आप्रवासीहरू भोकै भएको र भेनेजुएलामा ओषधि उपचारको सुविधा नभएको उनीहरूको भनाइ छ।"

'मानवीय दायित्व'

भेनेजुएला संकटको "सैन्य" समाधान

भेनेजुएला: प्रतिस्पर्धी रिहाइको प्रशंसा

ब्राजिलको प्रान्तीय अधिकारीहरुले त्यहाँको उच्च उदालतसँग केही समयका लागि सीमानाका बन्द गर्न आदेश दिन अनुरोध गरेका छन्।

तर ब्राजिलका सुरक्षा मन्त्री सर्जियो एचेगोएनलेले शरण लिन आफ्नो देश पस्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्नु कानुनी र मानवीय दायित्व भएको जवाफ दिएका छन्।

भेनेजुएलाले केहि समययता चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको छ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भेनेजुएलाको मुद्रास्फीति दर एकदमै धेरै बढ्ने क्रम अझै बढेर यो वर्ष त्यो दर दश लाख प्रतिशत पुग्न सक्छ। भेनेजुएलामा प्रत्येक २६ दिनमा बस्तु र सेवाको मूल्य दुई गुणाले बढिरहेको छ।

चर्को आर्थिक संकटको मार भोगिरहेका भेनेजुएलालीहरू देश छोडेर ब्राजिलका अतिरिक्त कोलम्बिया, एक्वेडर, पेरू र चिले तर्फ पनि लागिरहेका विवरण प्राप्त भइरहेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएला: आक्रमणहरू झेल्दै सीमा काट्नेहरूको बढ्दो लर्को


भेनेजुएलामा राजनीतिक र मानवीय सङ्कट चुलिएसँगै आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका उनी आदेश उल्लङ्घन गरेका कारण पक्राउ पर्नसक्ने जोखिममाझ देश फर्केका हुन्।

दश दिनअघि उनी सीमापार जम्मा भइरहेका मानवीय सहायता भित्र्याउन भन्दै देशबाट निस्केका थिए र कोलम्बियामा आयोजित क्षेत्रिय नेता एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति सहभागी एक बैठकमा समेत सामेल भए।

फिर्ती

राजधानी कराकासस्थित साइमन बोलिभर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गर्न अमेरिका र युरोपेली देशका कूटनीतिज्ञहरू पुगेका थिए।

कराकासका सडकमा हजारौं उत्साही समर्थकहरूले उनको नाम र 'हो हामी सक्छौं' भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।

उक्त विशाल र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै ग्वाइदोले भने, "उनीहरुले हामीलाई तर्साएका थिए, अब धम्कीबाट भेनेजुएलाका जनता तर्सन र मदुरोको आदेश पालना गर्न समेत छाडिसकेका छन्।"

कराकासमा रहेका बिबिसी सम्वाददाताका अनुसार मानिसहरूलाई ग्वाइदो देश फर्किनुले भन्दा पनि उनी फर्किएको शैलीले सबैभन्दा बढि प्रभावित पारेको देखिन्छ।

उनी मध्यरातमा कुनै कमजोर सीमाबाट लुसुक्क देश छिरेनन् बरु सिधै देशको प्रमुख विमानस्थलको अध्यागमनमार्फत् भित्रिए।

चिन्ता

ग्वाइदो स्वदेश फर्कनुअघि अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ग्वाइदोको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै मदुरो प्रशासनलाई सचेत गराएका थिए।

ग्वाइदोमाथि 'राष्ट्रघाती अभियान'को नेतृत्व गरेकोजस्ता अभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

देशबाहिर रहँदा ग्वाइदोले सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत् आफ्ना समर्थकहरूलाई प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेका थिए।

आउँदो शनिवार देशब्यापी प्रदर्शनका लागि आह्वान गर्दै 'स्वतन्त्रता नपाउँदा सम्मको एकदिन पनि आराम नगर्ने' बताएका छन्।

के हो भेनेजुएला सङ्कट?

भेनेजुएलामा सङ्कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ।

त्यहाँको महँगी लाखौँ गुणा बढेको छ। जसकै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भईकन पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव उत्कर्षमा पुगेको छ।

तर मदुरोले आफ्नो देशमा सङ्कट रहेको स्वीकारेका छैनन् र मानवीय सहायता सामग्री वितरण गर्ने नाममा अमेरिकाले उनको देशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। मदुरोको पक्षमा रुस, चीन र क्युबाजस्ता देशहरू छन्।

आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएला सङ्कट: पक्राउ पर्नसक्ने जोखिमबीच स्वदेश फर्किएका ग्वाइदोका योजना


भैँचालोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको भनिएको नेपालमा वारंवार 'नब्बे सालको जस्तै भैँचालो आउन सक्छ' भनेर जनमानसलाई सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको पाइन्थ्यो।

त्यसबारे कैयौँ लेख लेखिएको भेटिन्थ्यो। स्वदेशी र विदेशी दातृनिकायको आर्थिक सहयोगमा हुने भैँचालो सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुने गरेको सुनिन्थ्यो।

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते दिउँसो ११:५६ मा गएको भैँचालोले मुलुकभरि ठूलो धनजनको क्षति गर्‍यो। र, धेरैले आज पनि त्यसलाई नब्बे सालकै भैँचालोसँग तुलना गर्ने गरेका छन्।

पाठ

चार वर्षअघिको भैँचालोमा हामीले आफ्नै पालामा हाम्रा बा वा हजुरबाहरूले सुनाउने गरेको 'नब्बे सालको भैँचालोको कथा' जस्तै भयानक विपद् भोग्यौँ।

तर न सर्वसाधारण न त सरकारी ओहोदामा रहनेहरूले त्यस भैँचालोबाट पाठ लिएको देखिन्छ।

अहिले पनि भैँचालो थाम्ने खाले निर्माण नभइरहेको गुनासो सार्वजनिक हुने गरेको छ।

विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा त्यस्तै विपद् पर्दा आवश्यक पर्ने खुला स्थानहरू राखेको देखिँदैन।

चार वर्षअघि गएको भूकम्पमा काठमाण्डू उपत्यकामा धेरै मठमन्दिरहरू भत्किए

विभिन्न ऐतिहासिक ग्रन्थ, लेख र लेखोटहरू हेर्दा  नेपालमा हरेक शताब्दीमा एक वा दुई ठूला खाले भैँचालाहरू गएकै देखिन्छ।

त्यस्ता भैँचालाको प्रभाव देशका धेरै भागमा परेको विवरणहरू पाइन्छन्।

साना र मझौला खाले भैँचालोहरू त गइरहेकै हुन्छन्।

गल्ती

नेपालमा गएका भैँचालाहरूको विवरण समावेश गरेर लेखिएका कतिपय पुस्तक र लेखहरूमा पनि गल्तीहरू भेटिएका छन्।

इतिहासकार महेशराज पन्तले विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखहरूका आधारमा नेपालमा गएका भूकम्पहरूको अध्ययन गरेका छन्

भैँचालाहरूको कुरा गर्दा धेरैले सम्झना गर्ने पुस्तकमध्येमा ब्रह्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाले लेखेको 'नेपालको महाभूकम्प' पर्छ।

यो पुस्तकमा नब्बे सालको भैँचालोको विषयमा धेरै र त्यसभन्दा अघिका भैँचालोहरूका विषयमा केही उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

यो नब्बे सालको भैँचालो गएको एक वर्षपछि प्रकाशित भएको थियो।

तर त्यसमा नब्बे साल अघिको भैँचालोबारे राणाले लेख्दा गल्ती हुन गएको भनी नयराज पन्त भन्ने गर्थे।

उक्त पुस्तकको आफ्नो निजी प्रतिमा उनले त्यसको संशोधन पनि गरेर राखेका थिए।

खोजी

अध्ययन गर्दै जाँदा मैले पनि त्यो पुस्तकमा गल्तीहरू भेट्दै गएँ।

नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भशास्त्रविद् र भूकम्पविद्याविद् जीआर चित्रकार र माधवराज... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल भूकम्प: विगत आठ सय वर्षमा ५० वटा ठूला भूकम्प, राजाको पनि ज्यान गएको थियो


भोग्लोगार्ड एरिनामा भएको खेलमा अहमद मुसाले मध्यान्तरपछिको खेलमा दुई गोल हानेका थिए।

मंगलवार नाइजेरिया र आर्जेन्टिनाबीच सेन्टपिटर्सवर्गमा भिडन्त हुँदैछ, जसको परिणामले उक्त समूहबाट कुन देश दोस्रो चरणमा पुग्नेछ भन्ने निर्क्योल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

शुक्रवारका अन्य खेलमा स्विट्जरल्याण्डले सर्बियालाई २-१ ले र ब्राजिलले कोष्टारिकालाई २-० अन्तरले पारजित गरेका छन्।

सम्भावना

नाइजेरियाले पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको आइसल्याण्डलाई पराजित गर्ने क्रममा खेलका नायक अहमद मुसा रहे।

उनले प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट कौशल देखाउँदै दोस्रो गोल गरेका थिए।

अन्तिम समयमा पाएको पेनाल्टीको अवसर आइसल्याण्डले गुमाएको थियो।

उक्त परिणामले समूह चरणबाटै घर फर्कन लागेको भनेर टिप्पणी गरिँदै आएको आर्जेन्टिनालाई प्रतियोगितामा रहिरहने झिनो आशा दिलाएको छ।

समूह चरणको अन्तिम खेलमा नाइजेरियालाई हराए आर्जेन्टिना सुरक्षित रूपमा दोस्रो चरण पुग्न सक्नेछ।

तर त्यसका लागि अर्को खेलमा आइसल्याण्ड हाल समूह विजेता रहेको क्रोएसियासँग पराजित हुनुपर्नेछ।

आइसल्याण्ड उक्त खेलमा विजयी भए गोल अन्तरले दोस्रो चरणमा को पुग्नेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

आर्जेन्टिनालाई हराए नाइजेरिया दोस्रो चरणमा पुग्नेछ।

आइसल्याण्डले क्रोएसियालाई पराजित नगरेको अवस्थामा आर्जेन्टिनासँग बराबरी खेल्दा मात्रै पनि उक्त आफ्रिकी टोलीले विश्वकपको उत्कृष्ट १६ मा आफ्नो स्थान बनाउनेछ।

पहिलो खेलमा क्रोएसियासँग २-० ले हारेको नाइजेरिया शुक्रवारको खेलमा 'गर या मर'को अवस्थामा थियो।

खेल हारेको भए आफ्ना अफ्रिकी प्रतिस्पर्धी इजिप्ट र मोरक्को जस्तै ऊ पनि घर फर्कुनपर्ने थियो।

ब्राजिल: पहिलो जित

शुक्रवार भएको पहिलो खेलमा फिलिपे काउटिन्हो र नेमरले अतिरिक्त समयमा गोल गरेपछि ब्राजिलले विश्वकपमा आफ्नो पहिलो गोल दर्ता गर्‍यो।

टिटेको प्रशिक्षणमा रहेको ब्राजिल लगातार दोस्रो बराबरीतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला निर्धारित ९० मिनेटको खेल सकिएपछि थप गरिएको समयमा बार्सिलोनाका मध्यपङ्क्तिका खेलाडी कोउटिन्होले गोल गरेका थिए।

र खेल सकिन केही सेकेण्डमात्रै रहँदा विश्वका सर्वाधिक महङ्गा खेलाडी नेमारले डगलश कोष्टाले दिएको बलमा गोल गर्दै ब्राजिललाई जिताएका हुन्।

७८ औँ मिनेटमा पाएको पेनाल्टीको अवसर भीएआर प्रविधिद्वारा गरिएको जाँचपछि रेफ्रीले उल्टाउने निर्णय गरेपछि ब्राजिलको जितको सम्भावना कमजोर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विश्वकप: आर्जेन्टिनाको सम्भावना कायमै


भोडाफोन जर्मनी र नोकिया कम्पनी मिलेर चन्द्रमामा फोर जी सञ्चालनमा ल्याउनेछन्।

फोर जीको प्रयोग गरेर रोबोटले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष तस्वीरहरू पठाउन सक्ने बताइएको छ।

बर्लिनको पीटी साइन्टिस्ट्स कम्पनीका लागि फोर जी नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।

'फ्याल्कन् हेभी' रकेटको सफल प्रक्षेपण

सर्वाधिक अनुभवी अन्तरिक्षयात्रीको निधन

महत्त्वाकांक्षी

उक्त कम्पनीले चन्द्रमामा निजी रोबोट पठाउने योजना बनाएको छ।

जसअन्तर्गत 'एपोलो ११ मिशन' को ५० वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर सो कम्पनीले चन्द्रमामा एउटा 'लञ्चर' र दुईवटा रोबोट पठाउनेछ।

'एपोलो ११ मिशन' अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको महत्त्वाकांक्षी परियोजना थियो।

जुन परियोजना अन्तर्गत सन् १९६९ मा नील आर्मस्ट्रङ्ग र एड्विन अल्ड्रिनले पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए।

सूर्य: अभूतपूर्व परियोजना

भोडाफोन जर्मनीले भनेको छ, "आगामी वर्ष चन्द्रमामा फोर जी नेटवर्क हुनेछ। भोडाफोनले चन्द्रमामा पहिलो फोर जी नेटवर्क स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ। त्यसका लागि कम्पनले प्राविधिक साझेदारका रूपमा नोकियालाई चयन गरेको छ।"

पीटी साइन्टिस्ट्सका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोबर्ट बोमले सौर्यमण्डलमा सस्तो अनुसन्धानको दिशामा यो पहिलो कदम हुने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, "यो प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले सजिलो र कम खर्चमा एचडी भिडिओ डेटा प्राप्त गर्न सक्नेछौँ।"

अडी कार निर्माता कम्पनीले बनाएको रोबोट पहिलो पटक निजी खर्चमा चन्द्रमामा पठाइनेछ।

कस्तो हुनेछ उपकरण?

सामान्यतया इन्टरनेट सेवाका लागि टावर राखिन्छ। तर चन्द्रमामा त्यस्तो हुनेछैन।

नोकियाले फोर जीका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा हलुका ट्रान्समिशन उपकरणको निर्माण गर्नेछ।

नोकियाका अनुसार उक्त उपकरण एक किलोभन्दा पनि कम तौलको हुनेछ। फोर जीका लागि १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको प्रयोग गरिनेछ, जुन एचडी भिडिओका लागि आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा पहिला दुईवटा रोबोटले 'बेस स्टेशन' अर्थात् लञ्चरलाई एचडी भिडिओ पठाउनेछन् र त्यसपछि 'बेस स्टेशन' ले उक्त भिडिओलाई पृथ्वीमा पठाउनेछ।

फोर जी नै किन?

प्रश्न उठ्छ यो महत्त्वाकांक्षी योजनाका लागि फोर जी नै किन रोजियो? फाइभ जी किन रोजिएन?

यसको जवाफ समाचार संस्था रोयटर्सको एउटा रिपोर्टमा दिइएको छ।

उक्त रिपोर्ट अनुसार योजनासँग सम्बन्धित एकजना अधिकारीले फाइब जी अहिले परीक्षणको क्रममा रहेकोले फोर जी नै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चन्द्रमामा 'फोर जी' सञ्चालन योजना


भ्रमण वर्षका सञ्चार संयोजक पिताम्बर सिग्देलका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त योजनाको दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो ४ बजे उद्घाटन गर्नेछिन्।

सङ्घीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारहरूले पनि विभिन्न स्थानमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दैछन्।

सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो।

यस्तो छ कार्यक्रम

सञ्चार संयोजक सिग्देलका अनुसार पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित र अन्य सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू झाँकीसहित त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशाला पुग्नेछन्।

जनकपुर, लुम्बिनी लगायत देशका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूबाट ल्याइएका दीपको प्रज्वलन गरी राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछिन्।

कार्यक्रममा नेपाली सेनाका चारवटा हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा र नेपाल भ्रमण वर्षको झण्डा फहराइनेछ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राख्नेछन्।

कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भारत र चीनसहित पाँच देशका पर्यटनमन्त्रीमध्ये पनि केहीले मन्तव्य राख्ने सञ्चार संयोजक सिग्देलले बताए।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका फरकफरक समूहले विभिन्न भेषभुषा र संस्कृति झल्कने झाँकी तथा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन्।

साङ्गीतिक समूह कुटुम्बले परम्परागत वाद्यवादन यन्त्रको प्रयोग गरी एक घण्टा जति प्रस्तुति दिनेछ।

त्यस क्रममा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका जवानले मार्च पास गर्ने कार्यक्रम रहेको सञ्चार संयोजक सिग्देलले जनाए।

उनका अनुसार हालै सम्पन्न तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकुद समारोहमा जस्तै आतिसबाजी र लेजर शो पनि गरिनेछ।

नेपाल भ्रमण वर्षको आधिकारिक गीत पनि सोही समारोहमा सार्वजनिक गरिनेछ। महेश खड्काले रचेको गीत प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिएको छ।

यसअघि सन् २०११ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने भन्दै घोषणा गरिएको भ्रमण वर्षमा आठ लाख पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

पर्यटनलाई नेपालले विदेशी मुद्राको एक प्रमुख स्रोतका रूपमा पनि लिँदै आएको छ।

सन् २०१० मा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या छ लाखको हाराहारीमा थियो, जुन सङ्ख्या २०१९ सम्म पुग्दा १२ लाखमा उक्लिएको छ।

त्यो सङ्ख्यालाई अझै बढाउने उद्देश्य राखेको वर्तमान सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षकै रूपमा घोषणा गरेको थियो।

त्यसको उद्देश्यबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दशरथ रङ्गशालाबाट यसरी हुँदैछ नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ


भ्रष्टाचार निवारण  तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र निजी सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्छ।

जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिमा उनीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउने र त्यहाँबाट केन्द्रमा पठाउने प्रकृयामा केही अलमल भएकोले संख्या कम देखिएको हुनसक्ने अधिकारीले बताएका छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उनीहरुले स्थानीय निकायलाई बुझाएको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको इमेलमा पनि पठाउन थालेका छन्।

विवरण

जस अन्तर्गत करिब २० जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सो इमेल ठेगानामा सम्पत्ती विवरण दर्ता गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरिले बताए।

उनले भने, "हामीले सम्बन्धित जिल्लाबाटै सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न सकिन्छ की भनेर इमेल मार्फत भर्न शुरु गरेका छौं। त्यसमा आएको विवरण जम्मा २१ सय हो।"

काठमाण्डू, चितवन, इलाम, गुल्मी, म्याग्दी, बर्दिया, बाजुरा, ताप्लेजुङ लगायत जिल्लाबाट धेरै विवरण आएको बताइएको छ।

स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीले बुझाएको सबै विवरण केन्द्रमा आइनपुगेको बताएको छ।

सहज

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहमा जम्मा भएका सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन मद्दत गरिरहेको बताए।

उनले भने, "निर्वाचनको प्रक्रियाले गर्दा पनि समयमा नपुगेको हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ। सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको इमेलमा पठाउने र त्यो सम्भावना नभए हाम्रै मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसलाई हामीले सतर्कता केन्द्रमा पठाइ दिन्छौं भनेर लेखेका छौं।"

असोजमा सम्पन्न भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पठाउने समय भने अझै बाँकी रहेको बताइएको छ।

तर पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव अन्तर्गत प्रदेश १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा निर्वाचन भएका जिल्लाका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद सकिसकेको छ।

म्याद

यी सबै जिल्लाबाट विवरण नआइसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यस्तै केही जनप्रतिनिधिहरुले चाहिँ ६० दिने म्याद कटाएर सम्पत्ति विवरण बुझाएको भेटिएको पनि अधिकारीहरुले बताएका छन्।

समयमा यस्तो विवरण नबुझाए ५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनमा उल्लेख छ।

 केन्द्रिय तहमा नियुक्त पदाधिकारीहरुले पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

२१ सय जनप्रतिनिधिले मात्र बुझाए विवरण


भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा दोषी ठहर भइ शरिफले १० वर्ष जेल सजाय पाएका छन् भने मरियमलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरिएपछि बुवाछोरीलाई छुट्टा-छुट्टै जेल पठाइएको थियो।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा रावलपिण्डीस्थित अडियाला जेलका एक अधिकारीले अरू कैदीसरह शरिफ र मरियमले पनि कैदीको पोशाक लगाउनुपर्ने हुन्छ।

सुरक्षा

उनका अनुसार जेलमा नियमित बाहेक अरू सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि खटाइएको छ।

शरिफ र मरियमले चाहेमा कैदीको पोशाक आफैँले पनि बनाउन लगाउनसक्ने जेलका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री भएको नाताले शरिफलाई 'ए श्रेणी' र मरियमलाई 'बी श्रेणी' को कैदीका रुपमा राखिएको छ।

पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका ४२ जिल्लामध्ये दुई जिल्ला (बहावलपुर र रावलपिण्डी) का जेलमा मात्रै कैदीले 'ए श्रेणी' को सुविधा पाउने व्यवस्था छ।

'सी श्रेणी'मा हत्या, चोरी, लुटपाट र झैझगडा लगायतका अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई राख्ने गरिएको छ।

सुविधा

झैझगडामा संलग्न तर प्रतिष्ठित परिवारको भएका कैदीहरूलाई चाहिँ 'बी श्रेणी' अन्तर्गत राख्ने चलन छ।

जेल अधिकारीहरूका अनुसार 'ए श्रेणी' अन्तर्गत उच्च सरकारी अधिकारीहरू बाहेक पूर्वसंघीय मन्त्री र विगतमा बढी कर तिर्ने गरेकाहरूलाई राख्ने गरिएको छ।

'ए श्रेणी' अन्तर्गत राखिने कैदीलाई बस्नका लागि दुईवटा कोठा दिइन्छ। त्यसमा ओछ्यान, एसी, फ्रीज र टीभीका साथै भान्सा पनि हुन्छ।

'ए श्रेणी' का कैदीले जेलको खानाको सट्टा आफैँले पकाएर पनि खान पाउँछन्। त्यसबाहेक उनीहरूले काम गर्ने दुईजना कैदी पनि पाउँछन्।

'बी श्रेणी' का कैदीले चाहिँ एउटा कोठा र काम गर्ने एउटा कैदी पाउँछन्। जेल अधिकारीले चाहेमा कामका लागि अर्को कैदी पनि उपलब्ध गराउनसक्छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जेलमा शरिफ र उनकी छोरीलाई कस्ता सुविधा?


भ्रूणबाहेक बाघको छाला पनि भेटिएको छ

प्रहरीका अनुसार छाला वयस्क बाघको हो। फेला परेका भ्रूणहरू एउटा सिसाको भाँडोमा थिए।

सुमात्रन प्रजातिका बाघलाई अतिसङ्कटापन्न मानिन्छ। प्राकृतिक वासस्थानमा तिनको सङ्ख्या ४०० वटाभन्दा कम भएको अनुमान गरिएको छ।

ती भ्रूण छाला काढिएकी बघिनीकै हुन् कि हैनन्, त्यो भने स्पष्ट भएको छैन।

जन्मिँदा बाघका डमरूको आँखा खुलेको हुँदैन र केही महिनासम्म ती पूर्णत: माउको भर पर्छन्।

इन्डोनेशियाको पर्यावरण र वन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एउटा सुराकका आधारमा ती सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

तीमध्ये दुई जनाले बाघका भ्रूण र छाला बेच्न खोजेको बताइएको छ। दोषी प्रमाणित भए उनीहरूलाई पाँच वर्ष कारागार र १० करोड इन्डोनेशियाली रुपिया (झन्डै ७१०० अमेरिकी डलर) दण्ड हुन सक्छ।

सुन्डा उपजातिको उक्त बाघ कुनै बेला इन्डोनेशियाका जाभा, बाली र सुमात्रा द्वीपमा विचरण गर्थे। अहिले ती सुमात्रामा सीमित छन्।

बढ्दो वनविनाश र अवैध सिकारका कारण उक्त वन्यजीव जाभा र बालीमा पाइने बाघजस्तै लोप हुन सक्ने खतरा भएको विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ले जनाएको छ।

इन्डोनेशियामा बाघको सिकार गरेको पाइए जेल सजाय र ठूलो जरिबाना हुन्छ।

वन्यजन्तु व्यापारको निगरानी गर्ने ट्राफिक नामक सञ्जालका अनुसार सुमात्रन बाघमा हुने मृत्युको कारणमा ८० प्रतिशत व्यापारका लागि गरिने अवैध सिकार जिम्मेदार छ। अर्थात् प्रत्येक वर्ष ४० वटा बाघको सिकार भइरहेको छ।

चीन तथा एशियाका केही भागमा बाघको हड्डी र अन्य अङ्गको औषधीय महत्त्व भएको परम्परागत मान्यता छ।  त्यसले बाघको अवैध सिकारलाई प्रोत्साहन गरेको बताइन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दुर्लभ सुमात्रन बाघका चारवटा भ्रूणसहित अवैध सिकारी पक्राउ


भ्लादिमिर पुटीनले रूसको संविधानमा महत्त्वपूर्ण संशोधन चाहिरहेका छन्

सत्तामा त्यस्तो के नशा हुन्छ जसले गर्दा केही शासकहरू नियम तोडेर वा परिवर्तन गरेरै भएपनि  टिकिरहन चाहन्छन्?

पैसा?

"सजिलो जवाफ हो भ्रष्टाचार, उनीहरू धेरै पैसा कमाउन सक्छन् र धनी बनिरहन सत्तामा बसिरहन चाहन्छन्", 'चुनावमा कसरी धाँधली गर्ने' भन्ने  शिर्षक भएको पुस्तकका सहलेखक तथा प्राध्यापक  निक चीजम्यान  भन्छन्।

सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बसिर (दायाँ) भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर्‍याइएका छन्। उनले युद्ध अपराध र नरसंहारको अभियोग सामना गर्नुपर्नेछ

पैसा गुमाउने भन्दा पनि बढी डर नेताहरूलाई सत्ता छाडेपछि आफूलाई मुद्दा लगाइन्छ की भन्ने पनि हुन्छ।

उनको किताबमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार सन् १९६० देखि सन् २०१० सम्म अफ्रिकामा सत्ता छाडेका ४३ प्रतिशत नेतालाई मुद्दा चलाइएको, निर्वासनमा पठाइएको वा मारिएको छ।

त्यो एकदम ठूलो जोखिम हो तर कारण त्यति मात्र होइन।

वरिपरिको घेरा

रोबर्ट मुगाबेले जिम्बाब्वेमा ३७ वर्ष शासन गरेका थिए

नेताहरूमा उनीहरू वरपरका मानिसहरू- परिवारका सदस्य, राजनीतिक साझेदार र तिनीहरूलाई सत्तामा आउन सघाएका हुनसक्ने प्रहरी र सेनाको समेत दबाव रहन्छ।

प्राध्यापक चीजम्यानले रोबर्ट मुगाबको शासनकालको पछिल्ला वर्षहरूमा सत्तामा रहिरहने उनको निर्णयमा  उनी वरिपरिका मानिसहरू प्रभावशाली रहेको प्रमाण फेला पारेका छन्।

तर यो राजनीतिक खेलमा झन् गहिरो कुरा पनि हुनसक्छ।

क्यामबोडियामा प्रधानमन्त्री हुन् सेन् सन् १९८५ देखि शक्तिमा छन्

डा. डाशेर केल्टनरले झण्डै दश वर्षअघि शक्तिले व्यक्तिमा ल्याउने विरोधाभाषपूर्ण व्यवहारकाबारे  'द पावर प्याराडक्स' नामको एक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। जस अनुसार जो मानिस पहिले सत्तामा पुग्छन् उनीहरू सामान्यताया असल सामाजिक व्यवहार भएका र धेरैलाई मनपर्नेखाले गुण र आचार भएकाहरू हुन्छन्। तिनीहरूले आफू वरपरका मानिसहरूको विश्वास जितेका हुन्छन्। तर जब ती मानिसहरू शक्तिमा पुग्छन् त्यसपछि तिनीहरू नितान्त भिन्न व्यवहार भएका प्राणीमा परिवर्तन हुन पुग्छन्।

विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका अनुसार केही मानिसलाई, थोरै समयकालागि पनि, शक्ति प्रदान गरिँदा  त्यसले तिनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ।

उनीहरूले आफूलाई फाइदा हुने ढङ्गले काम गर्न थाल्छन्। अरूप्रतिको समानुभूति गुमाउँछन्। उनीहरूमा आफू सधैँ सहि छु भन्ने विश्वास जाग्न... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

शासकमा सत्तामोह: शक्तिमा त्यस्तो के छ जुन छोड्न मुस्किल हुन्छ


मंगल ग्रहको एउटा खाल्डोको नाम लाङटाङ राखिएको छ

गत वर्षको भूकम्पका कारण लाङटाङ क्षेत्रमा हिमपहिरो गएपछि विदेशी पदयात्रीहरुसहित २०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय खगोलशास्त्र संघ (आइएयु) ले मंगल ग्रहको ९.८ किलोमिटर चौडा एक खाल्डोको नाम लाङटाङ राखेको हो।

एकजना अनुसन्धानकर्ता जालिङ दे हासले भने, "उक्त नेपाली गाउँको स्मृतिमा सो नामाकरण गरिएको हो।"

अध्ययन

दि नेदरल्याण्ड्सको उल्त्रेख्त विश्वविद्यालयमा मंगलग्रहको भौतिक भूगोलबारे अध्ययन गरिरहेका डा. हासले उनका एकजना साथीले लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदीहरुको अध्ययन गरेकाले आफुले सो खाल्डोको नाम लाङटाङ राखेको बीबीसीलाई बताए।

 "मेरो साथीले त्यहाँ निकै लामो समय बिताएको थियो। त्यसैले उक्त खाल्डोको नाम लाङटाङ राख्‍नु उपयुक्त हुने हामीलाई लाग्यो," उनले भने।

 डा. हासले उक्त खाल्डोको माथिल्लो भागमा देखिएका चिन्हहरु संभवत: पानीको बहावको संकेत हुनसक्ने पनि बताए।

 उनले मंगल ग्रहकै अर्को खाल्डोको नाम बुन्निक राखेका छन्।

 बुन्निक उल्त्रेख्त नजीकैको उनको गृहनगर पनि हो।

 अन्तर्राष्ट्रिय खगोलशास्त्र संघको ग्रह प्रणाली नामाकरण संबन्धी कार्यटोलीले ती दुबै नामहरुलाई अनुमोदन गरेको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मंगल ग्रहको खाल्डोको नाम लाङटाङ


मंगलवार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले वैशाख ९ गते हुने भनिएको एकता त्यो मितिमा नहुने निष्कर्ष निकाल्दै विवादित विषयहरू मिलाउने र एकताको नयाँ मिति तय गर्ने जिम्मेवारी दुई पार्टीका अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ।

माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अनि पार्टीमा हुने दुई जना अध्यक्षको कार्यक्षेत्र के हुने भन्नेजस्ता विषयहरू पनि मिलाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।

पार्टी एकताका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान तयार पार्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न मंगलवार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको थियो।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने गरी बोलाइएको उक्त बैठक प्रतिवेदनमा नमिलेका विषयलाई मिलाउन विफल भएको छ।

अब त्यो जिम्मेवारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरिएको एमाले उपाध्यक्ष एवम् संयोजन समितिका सदस्य वामदेव गौतमले बताए।

उनले भने, "एकताका जति पनि बाँकी काम छन् त्यसमा एकताको मिति तय गर्नेदेखि निर्वाचन आयोगसम्म दर्ता गराउनेसम्मका सम्पूर्ण कामहरु दुई जना अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो।"

दुई अध्यक्षले सबै विषयहरु मिलाउँदा र एकताका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा अब एकता वैशाख अन्तिम सातासम्ममा हुने पनि नेता गौतमले बताए।

विवाद

राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै विषय विवादित नरहेको नेताहरूको भनाइ छ। माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र संघर्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, विधानमा चुनाव चिह्न के राख्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ।

अनि प्रस्तावित २ सय ९९ जनाको केन्द्रीय समिति, त्यसको एकचौथाइ पोलिटब्युरो, र पोलिटब्युरोको एकचौथाइ स्थायी समिति सदस्य रहने गरी गरिएको प्रस्तावमा नेताहरूको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य मिलाउनुपर्ने विषय रहेको माओवादी केन्द्रका नेता एवम् एकता संयोजन समितिका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "केन्द्रीय समितिको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी छ। प्रमुख नेताको स्थान त टुंगो लाग्यो, केन्द्रीय समिति कति जनाको भन्ने पनि भयो तर त्यो संरचनाभित्र नेताहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने बारेमा अझै छलफल बाँकी छ।"

पार्टी एकता पछिका सबै संरचनामा समानताको आधारमा दुवै पार्टीको बराबर हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको प्रस्ताव छ। जसमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

माओवादी-एमाले एकता अब 'वैशाख अन्तिम साता'


मंगलवार मात्रै ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ताले सीमा सुरक्षामा कदम चाल्नु महत्वपूर्ण भएको भन्दै पर्खालको तत्कालै सम्भावना नरहेको संकेत गरेकी थिइन्।

तर त्यसको २४ घण्टापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त सीमा पर्खालबारे सानो उमेरमै गैरकानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई नियमन गर्न बनेको कानुनमा नै समेटिनुपर्ने बताए।

यसअघि 'सपना देख्नेहरू' भनिने त्यस्ता अप्रवासीलाई संरक्षण दिने एउटा कार्यक्रम बन्द गर्न आफूले राखेको प्रस्ताव अदालतले रोकिदिएपछि ट्रम्पले अमेरिकी न्याय प्रणाली कमजोर र अनुचित भएको बताएका थिए।

आवास

'डाका' नामक उक्त कार्यक्रमले अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा ल्याइएका बच्चालाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउँछ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका बेला उनले उक्त कार्यक्रमलाई तत्काल बन्द गर्न चाहेको बताएका थिए।

डाका कार्यक्रमबाट करिब ७ लाख ५० हजार मानिसलाई संरक्षण गरेको बताइन्छ जसमा बहुसंख्यक मेक्सिको र अरू ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका नागरिक छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रूसले चुनावमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपबारे छानविन गरिरहेको एउटा विशेष जाँच संयन्त्रले सोधपुछ गर्न चाहेकोबारे प्रश्न गरिएको थियो।

त्यसको जवाफमा राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यो आवश्यक हुननसक्ने बताउँदै रूससँग कुनै त्यस्तो साठगाँठ नरहेको दोहोर्याए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सीमामा पर्खालको विषय कानुनमा समेट्न माग


मंगलवार संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत भएको बजेटले महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने योजनाहरू ल्याउन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट मात्र छुट्याइएको छ।

त्यसमध्ये पनि अधिकांश महिला लक्षित कार्यक्रम पुरानै  भएको अर्थशास्त्री मीना आचार्य बताउँछिन्, "राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पहिलेकै कार्यक्रम हो। महिलाका लागि खासै नयाँ कार्यक्रम आएको छैन। आएका कार्यक्रमले पनि महिला सशक्तिकरण गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन।"

आवश्यकता

विभिन्न समुदायका महिलाभित्र रहेका विविधता र उनीहरूको आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि जानकारहरूले औँल्याएका छन्।

त्यस्तैमध्येकी अर्थशास्त्र तथा लैङ्गिक विषयकी एक सह-प्राध्यापक पुष्पा निरौला घिमिरे भन्छिन्, "अति गरीब, सीमान्तकृत, एकल र शहरमा बस्ने महिलाका फरक आवश्यकता यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।"

बजेटले ल्याएको स्वरोजगारी कार्यक्रममा कति प्रतिशत महिला पर्छन् र उनीहरूको छनोट कसरी गरिनेछ भन्ने खुलाउन नसकेको गुनासो पनि घिमिरेले गरिन्।

संविधानले नै महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको र गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका महिला जनप्रतिनिधिलाई विकासका कार्यक्रममा समावेश गर्ने अवसर बजेटले गुमाएको पनि घिमिरेले बताइन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महिलाका लागि कार्यक्रमबारे जनकारी दिँदै भने, "राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई बिस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सीप र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्‍याउन आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।"

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपत्‌कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

सुविधा

यस्तै महिलाहरूले सञ्चालन गरेको लघुउद्यम व्यवसायलाई दुई वर्ष कर छुट दिने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन्।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

तर यसमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने प्रस्ट हुन नसकेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछिन्, "धेरै युवाहरू विदेशमा गएकाले कृषि क्षेत्र महिलामै निर्भर रहेको छ। तर भूमिमा उनीहरुको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बजेटः 'महिलाका लागि विशेष हुन सकेन'


मकालु एयरको एउटा इन्जिन भएको सेस्ना विमान बिहान ६ बजेर १२ मिनेट जाँदा सुर्खेतबाट उडेको थियो।

उडेको १५ मिनेट पछि विमान र एयर ट्राफिकबीचको सञ्चारसम्पर्क विच्छेद भएको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतलले बताएअनुसार त्यो विमान हुम्लाको सिमीकोटदेखि १० माइल पूर्वमा पर्ने खर्पुनाथ गाउँपालिकाको एक पहाडमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।

दुर्घटनाको कारण थाहा भइसकेको छैन।

मृतक चालक र सहचालकको शव हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत लगिएको उनले बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त, दुवै चालकको मृत्यु


मक्काबी तेल अभिभ तथा हापोएल तेल अभिभ टोलीबीच भएको खेलका एकजना किशोर दर्शक कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित पुष्टि भएको इजरेलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधवार जनाएको छ।

कसरी सर्‍यो?

ती किशोरलाई एउटा खेलौनाको पसलका व्यवस्थापकबाट सङ्क्रमण सरेको ठानिएको छ।

ती व्यवस्थापक हालै इटली गएका थिए। उनी पनि सङ्क्रमित पाइएका छन्।

ती किशोर अहिले घरमै अलग्गिएर बसेको उनकी आमाले बताइन्। उनलाई रुघाखोकी लागेको तर ज्वरो नआएको उनले बताइन्।

उनलाई सङ्क्रमण भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा हजारौँ अन्य दर्शकलाई क्वारन्टीनमा बस्न भनेको थियो, तर त्यसको चर्को विरोध भएपछि उसले अलग्गिएर बस्नुपर्नेहरूको सङ्ख्या घटायो।

इटलीमा स्कुल बन्दबारे छलफल

इटलीको सरकारले त्यहाँका सबै स्कुलहरू मध्य मार्चसम्म बन्द गरिने योजनाबारे छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्ने तरीकाबारे भइरहेका छलफलमा स्कुल बन्दको विषय पनि उठेको बताइएको छ।

इटलीमा २५ सय जनामा उक्त सङ्क्रमण देखिएको छ भने ७९ जनाको ज्यान गएको छ।

यसबीच इरानमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण थप १५ जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ कुल ९२ जनाको ज्यान गएको छ।

यूकेमा अस्पतालहरूलाई सङ्क्रमणको जोखिम न्यून गर्न भिडिओ लिंकमार्फत् परामर्श दिन भनिएको छ।

विश्व ब्याङ्कले सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सघाउ पुर्‍याउन १२ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ।

हाल विश्वभर ९० हजारभन्दा धेरैलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको छ। अधिकांश सङ्क्रमण चीनभित्र भएका छन्। तीन हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: इजरेलमा दर्जनौँ फुटबल दर्शकलाई क्वारन्टीनमा बस्न आग्रह


मक्केन्जीसँग अनलाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत शेयर हुनेछ

एमेजनका मालिक जेफ बेजोस र उनकी श्रीमती मक्केन्जीले सम्बन्धविच्छेदका सर्तबारे पनि सहमति गरे।

सम्बन्धविच्छेद गर्दा उनीहरूबीच ३५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको सहमति भएको छ।

सम्बन्धविच्छेदपछि मक्केन्जीसँग जेफले स्थापना गरेको अन्लाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत हिस्सा हुनेछ। अब मक्केन्जी संसारकी तेस्री धनी महिला बनेकी छन्।

बेजोस दम्पतीको सम्बन्धविच्छेदलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो मानिएको छ। उनीहरूबीच २५ वर्ष वैवाहिक सम्बन्ध थियो।

तर विश्वका धनी महिलाहरूको सूचीमा अरू को को छन्? र, उनीहरू त्यहाँसम्म कसरी पुगे?

१) फ्राँस्वाज बेताँकूर-मायर्स

फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार कुल ४९.३ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वकी पहिली धनी महिला हुन् भने विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा १५ औँ स्थानमा छिन्।

को हुन् उनी?

सौन्दर्यका सामान उत्पादन गर्ने लोरिआल ब्रान्डकी फ्रान्सेली उत्तराधिकारी फ्राँस्वाज बेताँकूर मायर्सको सो कम्पनीमा परिवारसहित ३० प्रतिशत हिस्सा छ।

सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा ९४ वर्षको उमेरमा आमाको निधन भएपछि पैँसट्ठी वर्षीया बेताँकूर मायर्समा उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व सरेको हो।

दुवै जना एकअर्कासँग छुट्टिएका थिए र सन् २००७ मा उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो।

स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिँदै जाँदा सहयोगीहरूबाट आफ्नी आमामाथि शोषण भएको भन्दै बेताँकूर मायर्सले मुद्दा हालेकी थिइन्।

यद्यपि उनको मृत्युअघि मेलमिलापमार्फत् सो मुद्दालाई टुङ्ग्याइएको थियो।

बेताँकूर मायर्स एक प्राज्ञ पनि हुन् र उनले ग्रीक देवताहरूका बारेमा र यहुदी-इसाईका सम्बन्धबारे पुस्तक लेखेकी छन्।

२) एलिस वाल्टन

कुल ४४.४ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वका सबैभन्दा धनीहरूको सूचीमा १७ औँ स्थानमा छिन्।

को हुन् उनी?

उनी अमेरिकी सुपरमार्केट वालमार्टका संस्थापक साम वाल्टनकी एक्ली छोरी हुन्। उनी ६९ वर्षकी भइन्।

यद्यपि उनी पारिवारिक कम्पनीबाट निस्केर कलामा केन्द्रित भइन् र अर्कान्ससस्थित क्रिस्टल ब्रिज्स म्युजियम अफ अमेरिकन आर्टकी प्रमुख बनिन्।

३) मक्केन्जी बेजोस

उनी कम्तीमा ३५.६ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिकी मालिक हुन्। यो एमेजनमा उनको हिस्साको मूल्य मात्रै हो। उनको सम्पत्ति अझ बढी रकमको पनि हुन सक्छ।

को हुन् उनी?

चार सन्तानकी आमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा धनी सात महिला


मङ्गल ग्रहको सतह छुनुअघि खिचिएको रोबटको तस्बिर

बिहीवार खिचिएको उक्त तस्बिरमा मोटर गाडीझैँ देखिने रोबट अवतरणका लागि मङ्गल सतहमा झर्दै गरेको देखिन्छ।

उक्त तस्बिर रोबटलाई झुलाउँदै सतहमा राख्ने रकेट क्रेडलले पठाएको हो।

पर्सिभिअरन्सले आफूसँग ठूलो परिमाणमा विवरणहरू सङ्कलन गरेको छ जुन उसले क्रमैसँग पृथ्वीमा पठाउनेछ।

अन्य तस्बिरहरूमध्ये एउटा भूउपग्रहबाट खिचिएको छ जसले प्यारासुटमार्फत् अवतरणको अवस्था देखाउँछ।

७ सय किलोमिटर पर रहेको भूउपग्रहबाट खिचिएको प्यारासुटमार्फत् अवतरणको अवस्था देखाउने तस्बिर

यसले प्रविधिको अद्‍भुत सफलता देखाउँछ किनकि 'द मार्स रिकनेसन्स अर्बिटर' नामको भूउपग्रह तस्बिर खिच्ने बेला पर्सिभिअरन्सभन्दा झण्डै ७ सय किलोमिटर पर थियो।

र त्यो प्रतिसेकेन्ड ३ किलोमिटरका दरले मङ्गल ग्रहलाई घुमिरहेको थियो।

मङ्गल ग्रहमा रोभरको अग्रभागबाट देखिएको दृश्य जसमा रोबटको एउटा हाते भागको छायाँ देखिन्छ।

माथिको यो तस्बिर रोभरले मङ्गल ग्रहको सतह छुनुभन्दा झण्डै दुई मिटरजति माथिबाट खिचिएको हो।

इञ्जिनियरहरूले पर्सिभिअरन्सको अवस्था राम्रो रहेको विवरण आफूहरूले पाएको बताएका छन्।

पर्सिभिअरन्स रोभर जेजेरो क्रेटर नाम दिइएको मङ्गल ग्रहको एउटा लक्षित सतहमा अवतरण गरेको हो।

जहाँ अर्बौँ वर्षअघि एउटा ताल रहेको र त्यसले जीवहरूलाई बाँच्न सहयोग गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ।

जेजेरो क्रेटरको विस्तृत तस्बिरहरू भने अर्को साता आउनेछ जतिखेर पर्सिभिअरन्सले आफ्नो बाटो पहिल्याउने उपकरण ठड्याउने छ जसमा मुख्य वैज्ञानिक क्यामेराहरू राखिएका छन्।

एक हजार किलोग्राम वजन भएको उच्च प्रविधियुक्त रोभरमा सातवटा उपकरण, कैयौँ क्यामेरा, माइक्रोफोन र एउटा ठूलो खन्ने उपकरण जडित छ

एउटा कार जत्रो आकार रहेको अन्तरिक्ष यानमा जीवावशेष अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरणहरू राखिएको छ।

छवटा पाङ्ग्रा भएको उक्त रोभर सात महिनाको यात्रामा ४७ करोड किलोमिटर यात्रा गरेर मङ्गल ग्रहनजिक पुगेको हो।

नासाले आउँदा केही दिनमा थप विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मङ्गल ग्रह: पर्सिभिअरन्स रोभरले रातो ग्रह छुनुअघिका केही अद्‍भुत तस्बिरहरू पृथ्वी आइपुगे


मङ्गलग्रहको हालै खिचिएको तस्बिर

पृथ्वी सँगसँगै सूर्यको एकैतर्फ देखा परेको मङ्गल हिजोआज सबैभन्दा ठूलो र चम्किलो देखिएको छ।

हरेक २६ महिनामा पृथ्वी र मङ्गलको यो जोडी एक अर्कासँग सबैभन्दा नजिक आइपुग्छन् अनि फेरि आ-आफ्नै कक्षमा घुम्दै टाढिँदै जान्छन्।

मङ्गलवार राति त्यो खास क्षण आउनेछ जसलाई खगोलशास्त्रीहरूले 'अपोजिसन' अर्थात् आमनेसामने भन्ने गरेका छन्।

यी तीनवटै ग्रह जीएमटी २३:२० मा एक सीधा लाइनमा हुनेछन्।

"तर त्यो हेर्न मध्यरात कुर्नै पर्दैन। रातमा आकाशमा त्यो देखिइहाल्छ। तपाईँ झुक्किनु हुनेछैन। त्यो अति चम्किलो तारा जस्तो वस्तु आकाशमा देखिन्छ," खगोल फोटोग्राफर ड्यामियन पीचले बीबीसीलाई भने, "आकाशमा देखिने यो चम्किलो ताराजस्तो ग्रह सजिलै देखिन्छ।"

यो हप्ता एकअर्काको आमनेसामने देखिने भए पनि गत हप्ताको मङ्गलवार मङ्गल र पृथ्वी २६ महिनापछि सबैभन्दा नजिक भएका थिए।

तिनीहरू अहिले ६२ करोड ६९ लाख ५७० किलोमिटरको दूरीमा छन्। सन् २०३५ सम्म सबैभन्दा कम दूरी यहीँ नै हुनेछ।

यो भन्दा अघि सन् २०१८ मा आमनेसामने हुँदा पृथ्वी र मङ्गल जम्मा ५८ करोड किलोमिटर टाढा थिए।

तर खगोल फोटोग्राफरहरूका लागि यस पटकको मङ्गलको दृष्य विशेष छ किनभने यसको अवस्थितिको उचाइ फोटो खिच्नका लागि उपयुक्त छ।

ड्यामियनजस्ता अनुभवी फोटोग्राफरले 'लक्की इमेजिङ भन्ने तरिका प्रयोग गरेर राम्रो फोटो खिच्छन्।

उनीहरूले धेरैवटा फोटो खिच्छन् र सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सबैभन्दा राम्रो फोटो निकाल्छन्।

यो रिपोर्टको शुरूमा राखिएको ड्यामिनको तस्बिरमा मङ्गल ग्रहका विभिन्न कुरा देखिएका छन् त्यसमध्ये त्यहाँको पहाड र समथर मैदान देखिन्छ। दक्षिण र उत्तरी ध्रुवको फरक पनि प्रस्ट देखिएको छ।

दक्षिणी ध्रुवको कार्बन डाइअक्साइडको हिउँको थुप्रो पनि प्रष्ट देखिएको छ। यो तस्बिर १४ इञ्च सेलेस्ट्रोन टेलिस्कोप प्रयोग गरेर खिचिएको हो।

"त्यो विशेष उपकरण हो," ड्यामियन भन्छन्।

"तर त्यो भन्दा आधा कम क्षमताको टेलिकोस्पमा पनि मङ्गलका विवरणहरू देख्न सकिन्छ।"

पृथ्वी र मङ्गल आमनेसामने हुने समय पारेर विभिन्न मुलुकले पृथ्वीबाट मङ्गलग्रहतिर अन्तरिक्ष यानहरू पठाउने गर्छन्।

अहिले पनि यस्ता तीन यान मङ्गलग्रहतर्फ पठाइएका छन्।

सबै यानहरू जुलाई महिनामा पठाइएका हुन्। पहिलो युनाइटेड अरब एमिरेट्सका होप अर्बिटर, चीनको तीयानवेन अर्बिटर तथा रोवर र अमेरिकाको पर्सिभेरेन्स रोवर।

युरोप... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मङ्गल ग्रह: हिजोआज किन धेरै ठूलो र चम्किलो देखिन्छ


मङ्गलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बिहीबारदेखि शनिबारसम्म भारतको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि विकास भइरहेका घटनाक्रमका माझ परराष्ट्रमन्त्रीबाट हुन लागेको भारतको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

कतिपयले आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने घोषणा गरेको यो सरकार कामचलाउ भइसकेको भन्दै यसले महत्वपूर्ण सवालहरूमा निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्।

नयाँ दिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीसँगै संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिने बाहेक उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्ने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भ्रमणका मुद्दा के?

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको छैठौँ बैठकका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका कैयौँ विषयहरूमाथि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसमा व्यापार, पारवहन, उर्जा, सीमा, कोभिड-१९ सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति सहितका विषय पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा "नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी भन्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने" बताएका थिए।

नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सहित अरू वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

अघिल्लो वर्ष काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्ने क्रममा भारतले कालापानी क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो।

त्यसपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक स्तरमा चिसोपन देखापरेको थियो।

उक्त विवादपछि भारततर्फबाट त्यहाँका बाह्य गुप्तचर निकायका प्रमुख, स्थल सेनाध्यक्ष र परराष्ट्र सचिवले नेपालको भ्रमण गरेका छन्।

ज्ञवालीको भ्रमण उक्त विवादयता नेपालको तर्फबाट भएको सबैभन्दा पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण हो।

नेपाली राजदूत यसो भन्छन्?

नयाँ दिल्लीबाट बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भ्रमणको तयारी लगभग पुरा भएको जानकारी दिए।

उनले भने, “नेपालका तर्फबाट एउटा अन्तरालपछि भ्रमण भइरहेकाले यसको महत्व छ। यो भ्रमणले हाम्रो सम्बन्धलाई समीक्षा गर्नुको साथै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल भारत सम्बन्धः परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला खोप र सीमा सहितका मुद्दामा छलफल हुने


मङ्गलवार आकस्मिक रूपमा बसेको पार्टी पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकार छोड्ने निर्णय गरेपछि उपप्रधानमन्त्री यादव र सहरी विकासमन्त्री मो ईस्तियाक राईले राजीनामा दिएका छन्।

यादवले राजीनामामा सोमवार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा कानुनमन्त्रीको हैसियतमा आफूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेर एकतर्फी रूपमा दुईबुँदे सहमति भङ्ग गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले 'नैतिकताका आधारमा सरकारमा बसिरहन औचित्य नभएको हुँदा' पदबाट राजीनामा दिएको जनाएका छन्।

गत वर्ष जेठमा सत्तारूढ दल नेकपासँग संविधान संशोधनसम्बन्धी दुईबुँदे सहमति गर्दै समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो।

सरकार छोड्ने निर्णय गर्नुको कारण

यसअघि उक्त दलका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्न लागेको पुष्टि गरेका थिए।

"मूलभूत रूपमा हाम्रो दल संविधान संशोधन गर्न सरकारमा गएको थियो," चेम्जोङले भने।

"हिजो कानुनमन्त्रीको हैसियतमा उपन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्‌मा संविधान संशोधन गर्न एउटा कार्यदल बनाऔँ भनेर प्रस्ताव लग्नुभएको थियो।"

दुईबुँदे सहमति गरेर उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भएका थिए

"तर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा नजाने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएकाले सरकारमा बस्नुको औचित्य देखेनौँ," उनले भने।

चेम्जोङका अनुसार बुधवार बस्ने दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने किन नलिने भनेर औपचारिक निर्णय गर्नेछ।

पहिलादेखि असन्तुष्ट

केही हप्ताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए भने उनको दलबाट नियुक्त राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई हटाइदिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उपेन्द्र यादव भारतमा थिए।

मन्त्रालय हेरफेरप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै उनले बीबीसीसँग 'राजनीतिक संस्कृति र संस्कारको नेपालमा ठूलो अभाव' भएको टिप्पणी गरेका थिए।

कैयौँले यादव स्वयं र उनको दलप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको तथा यादवले सरकार छाडिदिऊन् भन्ने सन्देश दिन उनको सरुवा गरिएको अर्थ लगाएका थिए।

उनकै दलका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका भए पनि यादवले तत्काल सरकार छाडेनन्।

कानुन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले जिम्मेवारी हेरफेर हुनुलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

समाजवादी पार्टी: सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादवको दल सरकारबाट बाहिरियो


मङ्गलवार इलाम र झापाको सिमाना सुखानीमा आयोजित स्मृति सभामा बोल्दै उनले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई वामपन्थीकै सरकार भए पनि नछोडिने बताए।

विस्फोट गराएर मान्छे मार्ने गतिविधि गर्नेलाई राजनीतिक दल भन्न नमिल्ने उनले टिप्पणी गरे।

आक्रामक शैलीमा ओलीले भने, "कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिएर लुटमार गर्ने काम बन्द गर्नूस्। होइन भने जनताको सरकार छ, शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्नका लागि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।"

'छुट दिइँदैन'

हिंसात्मक गतिविधि गर्ने वामपन्थी नै भए पनि वामपन्थी सरकारले नछोड्ने सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीको भनाइ थियो।

लुकेर चन्दा उठाउन तथा लुटमार गर्ने काम बन्द गर्न उक्त पार्टीलाई उनले चेतावनी दिए।

त्यस्ता काम गर्नेलाई वामपन्थी भन्न नसकिने बताउँदै ओलीले भने, "केही विस्फोट गराएर, केही मान्छे मारेर, चन्दा उठाउने धन्दा गर्छ भने त्यसलाई पार्टी भनिँदैन। त्यसलाई छुट दिन सकिँदैन।"

यसअघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि उक्त पार्टीलाई सच्चिन चेतावनी दिएका थिए।

सम्बोधन

विराटनगरमा सोमवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा उक्त पार्टी सहमतिमा नआए प्रशासनिक रूपमा सम्बोधन गरिने बताए।

तत्कालीन माओवादीका हराएका हतियार चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग छन् कि भन्ने जिज्ञासामा प्रचण्डले त्यसको जिम्मा आफूहरूले लिन नसक्ने पनि बताएका थिए।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुअघि दुईवटै पार्टीले छुट्टाछुट्टै श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम गर्ने गरिएको सुखानीमा मङ्गलवार प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै उपस्थित थिए।

वामपन्थीहरुले प्रत्येक वर्ष फागुन २१ सुखानीमा २०२९ सालमा त्यही मारिएकाहरूको सम्झनामा स्मृतिसभा गर्दै आएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कडा चेतावनी


मङ्गलवार उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिम्स्टेकसम्बद्ध सात देशका सेनाको भारतमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासबारे सांसदहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।

अन्य छिमेकी देश संलग्न नरहेको सैनिक अभ्यास नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिविरुद्ध हुने आशङ्का सांसदहरूको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरू सदस्य रहेको सङ्गठन बिम्स्टेकको काठमाण्डूमा सम्पन्न सम्मेलनबारे जानकारी गराउन सङ्घीय संसद् पुगेका थिए।

सेनाप्रति अविश्वास?

त्यस क्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बिम्स्टेकका सदस्य देशका सेनाको भारतमा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाए।

प्रश्न गर्ने सांसदहरूको शैली फरक भए पनि समग्रमा सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएर नेपालले भारतीय चाहनालाई साथ दिएको भन्ने आशय वा जिज्ञासा थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा अस्वीकार गर्दै भने, "अचम्म, कहाँबाट आयो सैन्य अभ्यासको कुरो? बिम्स्टेकलाई कुनै सैन्य गठबन्धनमा बदल्न खोजेको घोषणामा कतै देखिन्छ? नेपालले कुनै सैन्य गठबन्धनमा विश्वास गर्दैन र पस्दा पनि पस्दैन।"

बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको निम्ति भारतीय सुरक्षाकर्मीसमेत आएको विषयमा पनि संसद्‍मा प्रश्न उठ्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय तहको सुरक्षामा गोर्खा फौज सहभागी रहेको सन्दर्भ उठाउँदै सांसद मीना सुब्बाले सोधिन, "नेपालले भारतलाई छिमेकीभन्दा पनि नजिकको दाजुभाइको नाताले हेर्छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा नेपाली सेनाप्रति अविश्वास किन प्रधानमन्त्रीज्यू?"

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा सुरक्षा लगायतका विभिन्न संवेदनशीलता पनि जोडिने गरेको बताउँदै धेरै उचाल्नु पर्ने विषय नभएको भनि जवाफ फर्काए।

कुन रेल?

उनको भनाइ थियो, "बिम्स्टेकको सन्दर्भमा कुनै देशको सेना कुनै कब्जा गर्न आएको होइन, हामी पनि बाहिर जाँदा गच्छेअनुसार सुरक्षाकर्मी सैन्य पोसाक वा सादा पोसाकमै लिएर जान्छौँ। यो स्वाभाविक कुरा हो।"

सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएका ती दुई विषयसँगै एउटा अर्को प्रश्न विकास रणनीति वा कूटनीतिसम्बन्धी थियो।

नेपालले 'सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन गर्दैन'

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महिन्द्र राय यादवले सोधेका थिए, "प्रधानमन्त्रीज्यू, कुन रेल काठमाण्डूमा पहिले आइपुग्छ, चीनको कि भारतको?"

तर प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य कतिपयको मनमा समेत रहेको त्यो जिज्ञासामा प्रवेशै नगरी आफ्नो जवाफी मन्तव्य टुङ्ग्याएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

संसद्‌मा ओलीलाई भारतसँग सम्बन्धित प्रश्नैप्रश्न


मङ्गलवार देशमा शोक मनाइँदैछ भने थप हमला हुन नदिन र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूमाथि छानबिन थाल्न भन्दै देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ।

दक्षिण एशियाका कैयौँ देश उग्रवादी आक्रमणको शिकार हुँदै आएका छन्। भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानपछि सो सूचीमा अहिले श्रीलङ्का थपिएको छ।

यी हुन् केही वर्षयता दक्षिण एशियाली मुलुकमा भएका पाँच ठूला आक्रमणः

पेशावर आक्रमण

सन् २०१४ को डिसेम्बर १६ मा पाकिस्तानको पेशावरस्थित एउटा सैनिक विद्यालयमा विस्फोट गराइएको थियो।

आक्रमणमा १४१ जना मारिएका थिए जसमध्ये १३२ जना बालबालिका थिए। आक्रमणमा तालिबान विद्रोहीको हात थियो।

बीबीसी उर्दूसँग कुरा गर्दै तालिबान प्रवक्ताले सेनाले गरेको कारबाहीको जवाफस्वरूप आफूहरूले आक्रमण गरेको बताएका थिए।

त्यसअघि पाकिस्तानी सेनाले उत्तरी वजिरिस्तान र खैबर क्षेत्रमा गरेको कारबाहीमा सयौँ लडाकु मारिएका थिए।

मुम्बई ताज आक्रमण

 सन् २००८ को २६ नोभेम्बरमा भारतको मुम्बई शहरका कैयौँ स्थानमा आक्रमण भएको थियो।

आक्रमणमा १७४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आक्रमण ६० घण्टासम्म चलेको थियो।

मस्तङ्ग आक्रमण

सन् २०१८ को जुलाई १६ मा पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको मस्तङ्गमा एउटा चुनावी र्‍यालीमा आक्रमण भएको थियो।

आक्रमणमा १४९ जनाको ज्यान गएको थियो। पाकिस्तान  निर्माण भएयताकै त्यो दोस्रो ठूलो आक्रमण भएको बताइन्छ।

जुलाई २५ मा आमनिर्वाचन हुने तय भएको पृष्ठभूमिमा त्यसको केही दिनअघि विस्फोट भएको थियो।

काबुल आक्रमण

सन् २०१७ को मे ३१ मा काबुलस्थित जर्मन दूतावासनजिक गराइएको बम विस्फोटमा १५० जना मारिएका थिए भने ३०० जना घाइते भएका थिए।

सन् २००१ यता अफगानिस्तानमा भएको त्यो सबैभन्दा ठूलो विस्फोट थियो।

श्रीलङ्का इस्टर आक्रमण

इसाई धर्मावलम्बीको इस्टर पर्वको दिन आइतवार आठ स्थानमा शृङ्खलाबद्ध विस्फोट गराइएको थियो।

आक्रमणमा ३१० जनाको ज्यान गैसकेको छ भने ५०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। मारिनेमा ३६ जना विदेशी नागरिक पनि छ।

अधिकारीहरूले स्थानीय न्याश्नल तौहिद जमात नामक जिहादी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सहयोगमा आक्रमण गराएको हुन सक्ने बताएका छन्।

आक्रमणपछि कैयौँ शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विस्फोटमा मारिएकामध्ये अधिकांशको मङ्गलवार अन्तिम संस्कार गरिँदैछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दक्षिण एशियामा भएका पाँच ठूला उग्रवादी आक्रमण


मङ्गलवार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एक जना चिनियाँ सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिएनले कालापानीको विषय नेपाल र भारतबीच रहेको बताउँदै 'एकल रूपमा कदम नचाल्न' सुझाव दिएका थिए।

उक्त विषयलाई नेपाल र भारतमा आआफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको पाइएको छ।

कतिले भारतसँगको मामिला भनेर चीन तर्किन खोजेको र नेपालको अपेक्षाअनुरूप कडा अडान नराखेको रूपमा उक्त भनाइलाई लिएका छन्।

अन्य केहीले भने 'एकल कदम नचाल्न' भनेर सुझाउनु नेपाल भन्दा पनि भारततर्फ लक्षित रहेको बताएका छन्।

पुरानै भनाइ

भूतपूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता  युवराज सङ्ग्रौला पहिले देखिनै उक्त क्षेत्रमा रहेको विवाद नेपाल र भारत मिलेर  समाधान गर्नुपर्ने मत राख्दै आएकोमा चीनको पछिल्लो मत पनि त्यही दिशातर्फ केन्द्रित रहेको देखिएको बताउँछन्।

नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ

उनी भन्छन्, "त्यस कारण यसको मुख्य अभिप्राय हामी हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौ र तिमीहरूको (नेपाल र भारत) व्यवहार पनि राम्रो सँग नियालिरहेका छौँ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण दुई देश मिलेर यो कुरा मिलाउनुपर्छ भन्दा कूटनीतिक सैद्धान्तिक पक्षमा हेर्दा चीनले न भारतको पक्षमा बोलेको हो न नेपालको पक्षमा।"

भारतसँगको चीनको वर्तमान सम्बन्ध, नेपालसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ राष्ट्रपति  सी जिन्पिङको पछिल्लो भ्रमण पछि भारत, चीन र नेपाल समेतको विकासका गतिविधि सहितको एउटा सैद्धान्तिक मान्यता विकास भइरहेको उनको धारणा छ।

उनका अनुसार चिनियाँहरू भारतको पक्षमा नेपाललाई दमन गर्ने काम पनि नगर्ने र भारतले बलपूर्वक समस्या समाधान गर्ने कुरामा पनि सहमत नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

नेपाल र चीन अनि भारत र चीन जोडिने उक्त बाटो सामरिक दृष्टिकोणबाट प्रयोग गरिन नहुने भन्ने विषयमा चीन स्पष्ट रहेको उनी बताउँछन्।

भारतले गत वर्ष विवादित भनिएको क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालले कूटनीतिक नोट लेखेको थियो।

लगत्तै नेपालमा चर्किएको विरोधका आवाजहरूमा कतिपयको माग उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ।

"अहिले हामी कूटनीतिक अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले हामीले चीन, पाकिस्तान वा अमेरिका कसैसँग पनि 'लबी'गर्न हुँदैन। त्यसले समस्या झन् बिगार्छ," उनले भने।

चिनियाँ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा विवाद: 'एकल रूपमा कदम नचाल्न' चीनको सुझाव नेपालतर्फ लक्षित कि भारततर्फ


मङ्गलवार पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले सङ्क्रमणको दर सोचेकोभन्दा उच्च र चाँडो भइरहेको बताए।

सङ्घीय सरकारले आवश्यक सामग्री पठाउन नसकेको उनले गुनासो गरे।

सङ्घीय सरकारले चार ४०० वटा भेन्टिलेटर पठाएकोमा उनले आलोचना गरे। न्यूयोर्कमा ३०,००० वटा भेन्टिलेटरको खाँचो रहेकोमा अहिले त्यहाँ केवल ७,००० वटा रहेको उनले बताए।

अमेरिका अर्को 'केन्द्रबिन्दु'

न्यूयोर्कमा हालसम्म २५,००० जनालाई सङ्क्रमण अनि कम्तीमा २१० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले मङ्गलवार अमेरिका कोरोनाभाइरस प्रकोपको अर्को केन्द्रबिन्दु बन्ने सम्भावना रहेको बतायो।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अर्को महिना अमेरिका व्यापारका लागि खुला हुने आशा व्यक्त गरेपछि ती चेतावनी आएका छन्।

न्यूयोर्कबाट आउनेहरू क्वारन्टीनमा

अमेरिकी सरकारले केही दिन यता न्यूयोर्क सहरबाट बाहिरिएका प्रत्येक मानिसलाई आगामी दुई सातासम्म स्वयं अलग्गिएर 'सेल्फ क्वारान्टीन' अर्थात् एकान्तवासमा बस्न भनेको छ।

ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सो सहर सङ्क्रमणको एउटा केन्द्रबिन्दु भएको बताए।

अमेरिकाभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नयाँ पत्ता लागेकामध्ये दुईतिहाइ न्यूयोर्कमा छन्।

अमेरिकामा ५३,००० भन्दा धेरैलाई सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। झन्डै ७०० जनाको ज्यान गइसकेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, "हाम्रा निर्णय वास्तविक तथ्यमा आधारित हुनेछन्। ईस्टर पर्वसम्ममा अमेरिकीहरू काममा फर्किनेमा म आशावादी छु। तर कुनै पनि निर्णय अमेरिकीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा आधारित भएर गरिनेमा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु।"

अन्यत्रको अवस्था

ब्रिटेनले आगामी साता ४,००० मानिसलाई उपचार गर्न सक्ने आपत्कालीन उपचारकक्ष खोल्ने जनाएको छ।

स्वास्थ्य न्त्री म्याट ह्यान्ककले पूर्वी लन्डनस्थित एक प्रदर्शनीकक्षलाई अस्पतालमा परिणत गरिने बताए।

स्वास्थ्य सेवालाई सघाउ पुर्‍याउन अनि जोखिममा रहेका मानिसलाई सहयोग गर्न अढाइ लाख स्वयंसेवी भर्ना गर्ने प्रयास गरिने पनि उनले बताए। ब्रिटेनमा थप ८७ सहित ४२२ जनाको कोभिड-१९ बाट ज्यान गइसकेको छ।

कोरोनाभाइरसका कारण इटलीले चर्को मूल्य चुकाउने क्रम रोकिएको छैन। त्यहाँ गत २४ घण्टामा थप ७४३ जनाको ज्यान गएको छ।

तर नयाँ सङ्क्रमणको वृद्धि दर भने लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ।

स्पेनमा एक दिनमा ५,०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएपछि उसले उत्तर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: न्यूयोर्कमा 'बुलेट ट्रेनको गतिमा' सङ्क्रमण फैलँदो


मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै आयोजनाहरूको अवस्था र समस्याका बारेमा जानकारी लिएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ।

त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाइनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

विकासका नियमित काम र योजनाहरूभन्दा फरक रूपमा केही ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखिएको थियो।

समाधान

तर तीमध्ये केही आयोजनाबाहेक धेरैको अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेको प्रतिवेदनहरूले औँल्याउने गरेका छन्।

मङ्गलवार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लगायतका अन्य आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको थियो।

वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त

निजगढ विमानस्थलबारे वातावरणीय मूल्यांकनमा के छ?

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त बैठकमा सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू योजना आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए।

जुन बैठकमा सबै योजनाहरूको प्रगतिका बारेमा लामो समयसम्म सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले भने, "सञ्चालनमा रहेका २१ वटा गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने र तत्काल समवन्यमा देखिएका समस्याहरूलाई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गरी आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सबैलाई निर्देशन दिनुभयो।"

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्यय भेरी बबई डाइभर्सन, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, उत्तरदक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने अपेक्षाकृत रूपमै भइरहेको बताउने गरिएको छ।

विगतमा काम अघि बढ्न नसकेका मध्य-काठमाण्डू तराई मधेश द्रुतमार्गको काम नेपाली सेनालाई दिएसँगै अगाडि बढेको छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि सुस्त गतिमा शुरू भएको छ।

अन्योल

तर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निर्माणमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका दुई ठूला विद्युत् आयोजना पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण कसले गर्ने भन्ने नै अन्योल यो वर्ष देखिएको छ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन  नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदलनै बनाइएको थियो।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'आयोजनालाई गति दिन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय'


मङ्गलवार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले निर्माणका लागि अनिच्छा देखाएको भन्दै त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

थ्री गोर्जेजले केही समयअघि प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना लगायतका विषयका कारण उक्त परियोजना वित्तीय दृष्टिकोणले सम्भव नरहेको जानकारी  गराएको थियो।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले सम्झौताको सात वर्ष पुग्नै लाग्दा निर्माण अगाडि बढाउन अनिच्छा व्यक्त गरेको थियो।

अपेक्षा

हालै लगानी बोर्डसँगको बैठकमा प्राविधिक, पुनर्स्थापना जस्ता समस्याका कारण आर्थिक रूपमा उक्त आयोजनका सम्भव नभएको जानकारी कम्पनीका अधिकारीहरूले बोर्डलाई गराएका थिए।

लगानी बोर्डको मङ्गलवार बसेको बैठकले उक्त सम्झौताका बारेमा टुङ्गोमा पुगेर नयाँ निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले उक्त सम्झौता तत्काल खारेज नगरेर सो आयोजनाका बारेमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।

उनले भने, "चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्ने जस्तो अवस्था देखिएपछि अब उक्त आयोजना कसरी अगाडि बढाउने, उक्त आयोजना उपयुक्त छ कि छैन जस्ता विषय अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको छ।"

उक्त अध्ययन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत रहने बताइएको छ।

समितिलाई सो आयोजना विकासको उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

झण्डै २० वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रभाव

करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उक्त आयोजना निर्माणका लागि  चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गोर्जेजले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो।

बोर्डको मङ्गलवारको बैठकले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका बारेमा पनि थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए।

उनले भने, "माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रभावका बारेमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो। सिँचाइ आयोजना लगायत अन्य संरचनामा पर्ने असर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘पश्चिम सेती आयोजनाबारे नयाँ अध्ययन हुने’


मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइन्छ।

अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन।

मङ्गलवार बिहान गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले परिषद्‍को बैठक अपराह्ण ५ बजे बस्ने बताइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद्  (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो।

कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्‍मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको अनुमान गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो

के छ कानुनी व्यवस्था

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

परिषद्‌मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुगेका थिए।

तर पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएनन्।

सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन

परिषद्‌मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ। त्यसैले परिषद्सम्बन्धी ऐेनअनुसार सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो।

पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए।

सभामुखको आलोचना

बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको भन्दै उनी निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्।

बीबीसीले सभामुख सापकोटासँग सम्पर्कको निम्ति गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

सभामुखको अनुपस्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गरेका छन्।

संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत सभामुख सापकोटा मंसिरले २८ र ३० गते संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक बहिष्कार गरेको  उनलेआरोप लगाएका छन्।

"...सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

संवैधानिक परिषद्: गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि 'गाँठो फुकाउन' नयाँ अध्यादेश


मङ्गलवार बीबीसी नेपालीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राजदूत बेरीले उक्त सम्झौता टुङ्गोमा पुर्‍याउन पाँच वर्षसम्म दुई देशबीच कुराकानी भएको बताए।

राजदूत बेरीले भने: "सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए। ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए।"

"त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनका छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।"

अहिले त्यतिखेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको सम्झौता लागु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

सत्ताधारी दलभित्र एमसीसीबारे विवाद उब्जिएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले काम गर्दै गर्दा अमेरिकी राजदूतको यस्तो भनाइ आएको छ।

'लुकेका एजेन्डा छैनन्'

उनले एमसीसीले नेपालको विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्दै त्यसका पछाडि कुनै लुकेका एजेन्डा नभएको बताए।

एमसीसीलाई अमेरिकाले हालसालै अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को अङ्ग भएको भन्दै कतिपयले नेपाल कुनै पनि विदेशी सैनिक रणनीतिको पाटो बन्न नहुने भनेर चर्चा गरेका छन्।

तर राजदूत बेरीले भने नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता र इन्डो प्यासिफिक रणनीति बिल्कुल फरक विषय भएको बताए।

सन् २०१७ मा वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए

उनले भने, "एमसीसी पूर्णत: स्वायत्त एवम् अलग कुरा हो। यसले नेपाललाई यसमा निहीत अन्तरवस्तुहरूमा मात्र प्रतिबद्ध गराउँछ।"

"जसको मतलब छलफलमा रहेका परियोजनामा पैसा खर्च गर्ने भन्ने नै हो। एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएकोबारे म जानकार छु। तर यथार्थ के हो भने ती सत्य होइनन्।"

उनले भने, "एमसीसी र आइपीएस बिल्कुल फरक हुन्।"

'अमेरिका-नेपाल सम्बन्धमा असर पर्दैन'

एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले यही अधिवेशनमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो: अमेरिकी राजदूत


मङ्गलवार भएको मतदानमा उक्त प्रस्तावलाई दुईतिहाइ सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए।

राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत परेको थियो भने प्रदेश नामकरणको पक्षमा चाहिँ ७९ मत परेको थियो।

प्रदेशसभामा रहेका ८७ मध्ये चार सांसद भने उपस्थित थिएनन्।

उक्त क्षेत्रमा राजधानी तोक्ने विषयमा सत्ताधारी नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले तीव्र अहसमति जनाउँदै आएका थिए।

यद्यपि मतदानमा भने उनीहरूले पनि सरकारी प्रस्तावमै समर्थन गरे।

प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसका लागि कुल ५८ मत आवश्यक परे पनि राजधानीको पक्षमा ६९ मत आएको थियो।

प्रस्तावको पक्षमा राप्तीपारिका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए।

साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका सत्ताधारी दलका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर मतदानमा भने उनीहरूले पार्टीको निर्णयलाई नै पछ्याए।

मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी पारित भएको घोषणा गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने, "संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको/चर्चेको रापती नदीको किनारको मैदानी भाग रापती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।"

नामकरण

प्रदेशको नामकरणबारे खासै विवाद थिएन।

त्यसैले नामका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकै ठाउँमा देखिए।

प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशको स्थायी राजधानी रापती उपत्यकालाई बनाउने प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न स्थानमा विरोधप्रदर्शनहरू भएका थिए।

प्रदेशसभा भएको बुटवलमा हिंसात्मक घटनाहरू पनि भएका थिए।

सरकारले प्रदेश नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव अचानक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभामा सोमवार होहल्ला र कुर्सी तोडफोड समेत भएको थियो।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अब यस्तो अवस्था नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने दाङ जिल्लाको सहरोन्मुख क्षेत्र हो।

उक्त क्षेत्रमा अहिले कुनै संरचनाहरू बनेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहाँको गुरुयोजना एक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रदेश नं ५ को नाम र लुम्बिनी, राजधानी 'रापती उपत्यका देउखुरी' राख्ने प्रस्तावहरू अनुमोदित


मङ्गलवार यो सङ्कट चुलियो। बन्दुक प्रयोग नगरिएको भिडन्तमा भारतीय सेनाले २० भारतीय सैनिकको ज्यान गएको बताएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ पक्षका ४३ जनालाई घाइते बनाइएको समाचार प्रकाशन गरेका छन्। चीनले मृत्यु र घाइते भएकाहरुको सङ्ख्या पुष्टि गरिसकेको छैन।

एशियाका दुई ठूला राष्ट्रबीच सीमा क्षेत्रमा भएको विवादका कारण पछिल्लो चार दशकमा मानवीय क्षति हुने गरी भएको यो पहिलो घटना हो।

पछिल्लो तनाव कसरी सुरु भयो र यसको कारण के हो?

तनावपूर्ण स्थितिको सिर्जना

मङ्गलवारको झडप लद्दाखस्थित गलवान क्षेत्रमा दुई देशबीचको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा भएको हो। यो विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ व्यापक रूपमा सेना परिचालन गरिएको छ।

भारत, पाकिस्तान र चीनको उक्त भूभागबारे आआफ्नै किसिमका दाबीका कारण उक्त क्षेत्रमा तनाव भइरहन्छ।

गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ गस्ती टोलीबीच धेरै घटनाहरू भएका छन्। गत एप्रिल महिनादेखि गलवान उपत्यकानजिकै दुवै पक्षले हतियार र सैनिकको सङ्ख्या बढाएका छन्।

त्यहाँ परिचालित सैनिकलाई हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरूले बल दिएका छन्।

मे महिनाको सुरुमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमिमा चिनियाँ फौजले टेन्ट गाड्ने, खाल्डो खन्ने र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधन प्रयोग गरेसँगै तनाव बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

भारतले सन् २००८ बाट उच्च हिमाली भेगमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हवाई शिविरसम्म पुग्नका लागि सयौँ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेसँगै चीनले त्यस्तो कदम चालेको हो।

पछिल्लो घटनाक्रमका लागि भने भारतले चीनलाई दोष दिएको छ।

"गलवान उपत्यकामा चलिरहेको तनाव कम गर्ने प्रक्रियाका क्रममा हिजो राति हिंसात्मक अवस्था सिर्जना भयो जसमा दुवै पक्षका अधिकारीहरू हताहत भएका थिए," भारतीय सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चीनले भने भारतलाई "तनाव बढाउने गरी एकपक्षीय रूपमा कदम नचाल्न" भनेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लीजीयनले भारतले सीमा पार गरेको र चीनको सेनालाई उत्तेजित पार्नुका साथै आक्रमण गरेको बताएका छन्।

विवादको पृष्ठभूमि

यो टकराव उत्पन्न हुनुका धेरै कारण छन्। तर प्रतिस्पर्धी रणनीतिक उद्देश्य यसको जड हो।

विवादित क्षेत्रमा रहेको एउटा ताल

भारत र चीनबीच ३,४४० किलोमिटर लामो सीमा छ र विभिन्न स्थानका भूभागलाई लिएर आ-आफ्नै दाबी छ।

सन् १९५० देखि नै चीनले ब्रिटिश... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन सीमा विवाद: दुई ठूला राष्ट्रबीच खतरनाक सैन्य भिडन्त किन भयो?


मङ्गलवार रातिको  हावाहुरी र चट्याङबाट धेरै गाउँहरू प्रभावित भएका छन्। घरका भित्ता भत्किँदा दर्जनौँ मानिसहरू घाइते भएका छन्।

बिहार राज्यमा मात्रै चट्याङमा परेर २० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ।

उत्तर प्रदेशमा १५ जना र झारखण्डमा कम्तीमा पनि १२ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरूले बीबीसी हिन्दीलाई बताए।

समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार ढलेको रूखले किच्दा उत्तराखण्ड राज्यमा तीन बालबालिकाको ज्यान गएको छ।

अधिकांश पीडितहरू घरमा सुतिराखेका बेला चट्याङ र हावाहुरीले घर भत्काएर पुरिएका थिए।

केही हप्ताअगाडि धूलोयुक्त आँधी र भीषण वर्षाका कारण उत्तरी राज्यहरूमा १०० जनाभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको थियो।

पूर्वानुमान

मनसुनका बेला चट्याङ पर्नु भारतमा सामान्य नै मानिन्छ।

भारतको मौसम विभागका अनुसार आगामी हप्ताहरूमा उत्तर भारतमा तापक्रम ४७ डिग्री सेल्सिअससम्म पुग्नसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

त्यसो हुँदा तीव्र गतिमा हावाहुरी र आँधी आउने सम्भावना बढ्छ।

प्रतिकूल मौसमका कारण उत्तरी राज्यहरूमा बिजुली काटिनसक्ने पनि बताइएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कले भारतमा सन् २००५ देखि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई हजार मानिसहरूको चट्याङमा परेर मृत्यु भएको देखाउँछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत: हावाहुरी र चट्याङले दर्जनौँ मानिसको मृत्यु


मङ्गलवार लन्डनस्थित क्यानडाको उच्च आयोगबाट निस्किँदै मेगन र ह्यारी

एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरूले यूके र उत्तर अमेरिका दुवैतिर समय व्यतीत गर्ने जनाएका छन्।

उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नुअघि उनीहरूले महारानी एलिजावेथ वा राजकुमार विलियम कसैसँग पनि परामर्श नगरेको र बकिङ्गम प्यालेस त्यसबाट "निराश" भएको बुझिएको छ।

राजपरिवारका वरिष्ठ सदस्यहरू ह्यारी दम्पतीको घोषणाबाट "आहत' भएको बुझिएको छ।

गत अक्टोबर महिनामा राजकुमार ह्यारी र मेगनले सञ्चारमाध्यमले आफूहरूबारे अनावश्यक चासो राखेकाले त्यसबाट जोगिन आफूले सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताएका थिए।

बुधवार अप्रत्याशित रूपमा निकालिएको विज्ञप्तिमा आफूहरूले धेरै महिना सोचविचार र छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले उक्त विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पनि राखेका छन्।

ह्यारी र मेगनको विवाह मे २०१८ मा भएको थियो

"हामी राजपरिवारका 'वरिष्ठ' सदस्यको भूमिका त्याग्न र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन काम गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामी महारानीलाई निरन्तर पूर्ण समर्थन गरिरहनेछौँ।"

महारानी, कमनवेल्थ र आफू संरक्षक भएका संस्थासँग सम्बन्धित कर्तव्य निर्वाह गर्दै यूके र उत्तर अमेरिकामा समय व्यतीत गर्ने आफ्नो योजना भएको उनीहरूले बताएका छन्।

"यो भौगोलिक सन्तुलनले हामीलाई हाम्रा छोरालाई शाही परम्पराको सम्मान गर्दै हुर्काउन समर्थ बनाउनेछ। त्यसो गर्दा हाम्रो परिवारलाई नयाँ परोपकारी संस्थाको आरम्भ गर्न सहित नयाँ अध्यायमा केन्द्रित हुन ठाउँ दिनेछ।"

'ठूलो मतभेद'

बीबीसीका शाही संवाददाता जोनी डाइमन्डका अनुसार जे घोषणा भयो त्योभन्दा पनि विनापरामर्श भएकाले राजपरिवार बढी दु:खित भएको हुन सक्छ।

"यसले एकातिर ह्यारी तथा मेगनबीच र अर्कातिर बाँकी राजपरिवारबीच ठूलो मतभेद भएको स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।"

ह्यारी र मेगन छोरा लिएर बिदा मनाउन क्यानडा गएका थिए

बकिङ्गम प्यालेसकी एक प्रवक्ताका अनुसार ह्यारी र मेगनको निर्णयबारे राजपरिवारमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको छ।

उनले भनिन्, "उनीहरूको भिन्न शैलीमा जाने इच्छा भएको हामी बुझ्छौँ। तर यी जटिल विषय हुन् र तिनलाई समाधान गर्न समय लाग्छ।"

क्रिस्मसको बेला राजपरिवारको जिम्मेवारीबाट छ हप्ताको बिदा लिएर छोरासहित ह्यारी दम्पती क्यानडा गएका थिए।

उनीहरूका छोरा आर्चीको जन्म गत मे महिनामा भएको हो।

उनीहरू मङ्गलवार यूके फर्किएका हुन्।

त्यसपछि ३५... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्रिटेनमा राजपरिवारको जिम्मेवारी परित्याग गर्ने राजकुमार ह्यारी र मेगन मार्कलको घोषणा


मङ्गलवार लागु हुनुभन्दा केही घण्टाअगाडि मात्र उक्त विवादास्पद कानुनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको हो।

बढ्दो अशान्ति र प्रजातन्त्रका पक्षधरमा निरन्तर भइरहेको आन्दोलनका माझ बेइजिङद्वारा यो कानुन ल्याएको हो।

नयाँ कानुनले प्रदर्शनलाई अङ्कुश लगाउने र हङ्‌कङको स्वतन्त्रतालाई कमजोर तुल्याउने आलोचकहरूको भनाइ छ।

सन् १९९७ मा उक्त सहर ब्रिटेनले चीनलाई फिर्ता गरेको थियो।

'स्वतन्त्रता अन्त्य'

चीनलाई हङ्‌कङ हस्तान्तरण गर्दा भएको एउटा विशेष सम्झौताअनुसार त्यहाँका नागरिकलाई मुख्य भूमि चीनमा उपलब्ध नभएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्राजस्ता अधिकारहरू कम्तीमा ५० वर्षका लागि  सुनिश्चित गरिएको थियो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले चीनले ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने वाचा गरेको भए पनि जम्मा २३ वर्ष दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

हङ्‍कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान "भ्वाङ" टालेको भन्दै उक्त कानुनको प्रतिरक्षा गरेकी छन्।

गत वर्ष भएको ठूलो आन्दोलनपछि उक्त कानुनले हङ्‌कङमा फेरि स्थिरता कायम गर्ने उनको दाबी छ।

बेइजिङको समर्थनप्रात उनले प्रतिक्रिया दिनुअघि आफूले उक्त कानुनको मस्यौदा नदेखेको स्वीकार गरेकी छन्।

बुधवार बिहान साना प्रदर्शनहरू भए

तर विपक्षी सांसद टेड हुईले बीबीसीलाई भने, "हाम्रा अधिकारहरू खोसिँदैछन्, स्वतन्त्रता गुमेको छ। हाम्रो न्यायिक स्वतन्त्रता अन्त्य भएको छ।"

ब्रिटेन, युरोपेली सङ्घ र नेटोले उक्त कानुनलाई लिएर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

वाशिङ्टनले पहिले नै त्यसबारे पुनिर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो।

उसले अमेरिकासँग हङ्‌कङको व्यापार र यात्रामा गर्दै आएको विशेष सुविधा जुन मुख्य भूमि चीन समान हुने गरी अन्त्य गर्न सुरु गरिसकेको छ।

कानुनमा के छ?

उक्त कानुनको विस्तृत विवरण मङ्गलवार स्थानीय समयानुसार बिहान ३ बजेपछि सार्वजनिक भएको हो।

बुधवार आयोजित झण्डोत्तोलन समारोहमा हङ्‍कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम

उक्त कानुन स्थायी र अस्थायी दुबै बासिन्दाको निम्ति लागु हुन्छ।

त्यसका केही प्रावधान यस्ता छन्:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हङ्‌कङ विवादः चीनले लागु गराएको नयाँ सुरक्षा कानुन भङ्ग गरे आजीवन जेल हुनसक्ने


मङ्गलवार संसद्‌मा आफ्नो चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ पक्षसँग भएको सहमति अनुसार सन् २०१९ को मे महिना अर्थात् आगामी जेठ महिनासम्ममा उक्त नाका खोलिने बताएका हुन्।

चीन र नेपालबीच तत्कालीन समयमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको उक्त नाका २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बन्द छ।

प्रधानमन्त्रीको हालैको चीन भ्रमणमा उक्त नाका छिटो खोल्ने सहमति चिनियाँ पक्षसँग भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख थियो।

तर त्यसमा स्पष्ट मिति भने खुलाइएको थिएन।

संसद्‌मा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नाका खुल्ने मितिसमेत खुलाएका हुन्।

शङ्का

भूकम्पीय जोखिमका कारण उक्त नाका तत्काल पुन: सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै चीनले केरुङ नाकालाई नेपाल जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दुका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो।

लामो समय केरुङ नाकाबाट सवारी साधन आवागमन र मालसामान ढुवानी गर्न कठिन भएको भन्दै तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि आग्रह गर्ने गरिए पनि चिनियाँ पक्षले खासै चासो नदिने गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।

कतिपयले उक्त क्षेत्रमा तिब्बती शरणार्थीहरूको 'चीनविरोधी गतिविधि बढ्दै गएपछि' खासाको बजार हटाउने योजनानुसार चीनले नाका सञ्चालन नगरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

भूकम्प र भोटेकोशीको बाढीले उक्त नाका जोड्ने सडकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

चीनको खासा बजारदेखि मितेरी पुलसम्मको बाटो निर्माणको काम भइरहेको तर उक्त पुलदेखि नेपालको बाह्रबिसेसम्मको सडक भने मर्मत गर्न बाँकी रहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए।

नाका सञ्चालनसँगै सडक मर्मत र चौडा गरिनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाहरूले राख्दै आएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘११ महिनाभित्र तातोपानी नाका पुन: सञ्चालनमा’


मङ्गलवार साँझ प्रकाशित विज्ञप्तिमा उसले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ "कुनै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको" र "कसैको भावनामा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले नगरिएको"मा जोड दिएको छ।

नेपाली भाषाका आदिकवि तथा नेपाली भाषारामायणका रचयिता भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै भएको र राम नेपाली राजकुमार भएको  टिप्पणी गरेका थिए।

उनको उक्त भनाइपछि नेपाल र भारतमा तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो।

धेरैले उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने तथ्य र प्रमाण नभएको बरु सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्धमा अझ नकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त  गरेका छन्।

उनकै दलका नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिनुपर्ने र जनतासमक्ष आत्मालोचना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यो विज्ञप्ति "क्षति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य" सहित आएको एक भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अरू के भन्यो मन्त्रालयले?

राम र उनीसँग जोडिएका स्थानबारे विभिन्न किंवदन्ती र सन्दर्भहरू भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा तथ्य पत्ता लगाउन रामायणमा आधारित विशाल सांस्कृतिक भूगोलबारे थप अध्ययन र खोजको महत्त्वबारे सामान्य रूपमा प्रकाश पारेको दाबी गरेको छ।

केपी शर्मा ओली

उक्त अभिव्यक्ति अयोध्याको महत्त्व र यसको सांस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्न उद्यत नभएको मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीमा भारतको अयोध्याबाट नेपालको जनकपुरमा जन्त आउने परम्परा अद्यापि विद्यमान भएको र दुई वर्षअघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नेपाल र भारत तथा त्यहाँका जनताबीच परापूर्वकालदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको जनाएको छ।

दुई वर्षअघि जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरनजिकै आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी भएका थिए

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मन्त्रालयको स्पष्टीकरण किन?

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका विपक्षी दलका नेता प्रकाशशरण महतले यो विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद भनाइका कारण हुन सक्ने क्षति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बोलिसकेको अवस्थामा "भ्वाङ टालिन गाह्रो हुने" उनको धारणा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राम र अयोध्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ, 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति राजनीतिक होइन'


मङ्गलवार साँझ भएको घटनापछि दुई जनालाई काभ्रे र दुई जनालाई काठमाण्डूबाट नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए।

काठमाण्डू उपत्यका र देशका विभिन्न स्थानमा सो समूहले विस्फोटन गराएका विभिन्न घटनापछि सुरक्षानिगरानी बढाइएको बताइएको छ।

सरकारले चन्द समूहलाई आपराधिक सङ्गठन ठहर गर्दै उक्त पार्टीका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि नसच्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

कसरी भयो घटना

महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरको नेतृत्वमा मङ्गलवार एउटा टोली परिचालित भएको बताइएको छ।

ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि एकजनाको ज्यान जानेगरी भएको बम विस्फोट र वसुन्धारास्थित एक व्यवसायीको घरमा भएको बम विस्फोटको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले चन्द समूहका दुई जना कार्यकर्तालाई पच्छयाएको थियो।

त्यसै क्रममा मङ्गलवार प्रहरी टोली रोशी गाउँपालिका पुग्यो।

त्यहाँ चन्दका कार्यकर्ताहरूले पहिला गोली हानेको प्रहरीको दाबी छ। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीसँग कुराकानी गरेका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मङ्गलवार राति करिब साढे सात बजे काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा चन्दका कार्यकर्ताहरूसँग गोली हानाहान भएको हो।

उनले भने,  "चन्दका कार्यकर्ताहरू लुकेर बसेको ठाउँभन्दा झन्डै ७०० मिटरअगाडि प्रहरी टोली बसेका बेला दुई जना व्यक्ति आए। प्रहरीलाई देख्नासाथ उनीहरूले आत्तिएर पेस्तोलबाट एक राउन्ड गोली चलाए।"

त्यसपछि  प्रहरीले चार राउन्ड गोली चलाएको ती प्रहरी अधिकारीले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताएका छन्।

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले घटनाबारे आफूले सूचना पाएको तर प्रहरीले आफूलाई  विस्तृत विवरण दिन बाँकी भएको बताएका छन्।

जम्काभेट

प्रहरीहरूका अनुसार चन्दका कार्यकर्तासँग त्यहाँ जम्काभेट भएको थियो।

"उनीहरू तयारी अवस्थामा थिएनन्। न त हामीलाई हमला गर्ने हिसाबले त्यहाँ आएका थिए। यो कुरा उनीहरूको भावभङ्गीबाटै प्रस्ट हुन्थयो," नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती प्रहरी अधिकारीले बताए।

भिरालो जमिन र घना जङ्गलमा अँध्यारो भइसकेकाले दुई जनामध्ये एक जनालाई मात्र प्रहरीले पक्रिन सक्यो।

"हामीले चार राउन्ड गोली चलायौँ। तर अर्को व्यक्तिलाई गोली लाग्यो कि लागेन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कसरी भयो काभ्रेमा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताबीच 'भिडन्त'