नेपालका लागि भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरीले नेपाली राजनीतिमा महिलाको सशक्तिकरणबारे सोमवार दूतावासमा महिला सांसदहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेपछि उनीहरूले यस्तो  टिप्पणी गरेका हुन्।

राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाका १५ जना महिला सांसदसँगको छलफलका क्रममा  पुरीले दुई देशले एकअर्कासँग सिक्नुपर्ने विषयहरूकाबारे बोलेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

सत्ताधारी नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले आफूहरूले नेपालको राजनीतिमा महिलाको बलियो पक्षबारे नेपालकालागि भारतका राजदूत पुरीलाई जानकारी गराएको बताइन्।

"हामीले महिलाहरूको उपस्थिति स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म नै राम्रो रहेको बतायौँ अनि उहाँले त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो," नेकपाकी सांसद सत्गौवाले भनिन्।

"उहाँले यो विषयमा भारतले सिक्नुपर्ने बताउनुभयो।"

भारतमा अहिले अर्थमन्त्री निर्मला सितारमन आएकी छन् भने यसअघि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज थिइन्।

गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा भारतको तुलनामा नेपाल धेरैपछि सहभागी भएको भएतापनि संविधानमा समावेशी सिद्धान्त निकै सहज रुपमा अवलम्बन गरेको अवस्थामा भारतका लागि त्यो राम्रो उदाहरण हुन सक्ने नागरिक दैनिक पत्रिकाका प्रधानसम्पादक गुणराज लुईँटेल बताउँछन्।

"हाम्रो त प्रमुख पदमा पुरुष भए उपप्रमुख  महिला हुनुपर्ने लगायत ३३ प्रतिशतको कुराले समावेशीको सिद्धान्त सहजै लागु भएको देखिन्छ," लुईँटेलले भने।

"भारतमा भने बहसमा समावेशी समानुपातिक कुरा उठेपनि पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सकेको देखिँदैन। यो विषयमा भारतले नेपालसँग सिक्नुपर्ने देखिन्छ।"

राजनीतिशास्त्री पुरञ्जन आचार्य राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बढाउनका लागि  संविधानमै व्यवस्था गर्ने जुन उपाय नेपालले अपनाएको छ त्यो भारतले पन‌ि  सिक्न सक्ने बताउँछन्।

"महिलाको सहभागिताबारे संविधानमै व्यवस्था गर्ने विषयमा भारतको संसदमा विगत दुई दशकदेखि कुरा उठे पनि त्यो अहिलेसम्म सम्भव हुनसकेको छैन," राजनीतिशास्त्री पुरञ्जन आचार्यले भने।

"नेपाल त एशियामै उदाहरणीय भएको छ,"

"नेपालबाट भारतले खासगरी तीनवटा कुरा सिक्नुपर्छ।

"एउटा संवैधानिक सुनिश्चितताको कुरा, अर्को नेपालमा महिलालाई जति उदार भावले हेरिन्छ भारतमा  रुढीवादी हेराइ रहेको छ।"

"त्यसले राजनीतिक र सामाजिक संरचनामै असर पारेको देखिन्छ। त्यसबाहेक नेपालमा भारतमा भन्दा सम्पत्तिको अधिकारमा महिलाहरूको स्थान राम्रो रहेको छ।"

अहिले  नेपालको संसदमा महिलाको उपस्थिति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राजनीतिमा महिला: भारतले नेपालसँग कि नेपालले भारतसँग सिक्ने


नेपालका विभिन्न भागमा कसरी मनाइयो त यो वर्ष छठ पर्व? यहाँ केही तस्बिरहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

पर्सा

छठ पर्वका लागि रङ्गविरङ्गी बिजुली बत्तीले वीरगन्जको प्रसिद्ध घडिअर्वा पोखरी परिसर सिङ्गारिएको भए पनि त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको थियो।

अघिल्ला वर्षहरूमा घडिअर्वा पोखरीको साजसज्जा हेर्न छिमेकी जिल्लाबाट हजारौँ मानिसहरू आउने गरेको छठ पूजा व्यवस्थापन समिति घडिअर्वा पोखरीका अध्यक्ष प्रेम साह कानूले बताए।

नदी तटमा गरिने पूजा यस पटक घरमै गर्न कतिपयले आफ्नै घरआँगनमा पानी र बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेका थिए।

काठमाण्डू

झापा

झापामा दाजुभाइका परिवारका लागि एकै स्थानमा पूजास्थल बनाइएको पनि पाइयो।

विगतका वर्षमा ताल र नदीमा व्रतालुहरूको निकै भिड हुने भए पनि यस वर्ष कोरोनाभाइरसका कारण धेरैले घरघरमै पोखरी बनाएर छठ मनाएका थिए।

छठमा खासगरी महिलाहरूले सानो ढक्कीमा नरिवल, केरालगायत विभिन्न पूजा सामग्री राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिने गर्छन्।

यो वर्ष बुधवार छठ पर्व सुरु भएको थियो।

त्यस दिनदेखि शनिवार बिहानसम्म श्रद्धालुहरू व्रत बसेका थिए।

व्रत आरम्भ गर्दा छठीमाताको पूजा गरेर खीर, पुरी अनि फलफूल खाने अनि भोलिपल्ट दिनभरि निराहार बस्ने चलन छ।

अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको उपासना गरेपछि छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ।

यो वर्ष कोभिड-१९ को त्रासका कारण छठको उल्लास केही घटेको पाइयो।

नदी तथा तालतलैयाका घाटमा न्यून मात्रामा भक्ताहरू भेला भएर छठ पूजा गरेका थिए।

अधिकांशले घरमै आवश्यक व्यवस्था मिलाई छठ पूजा गरेका थिए।

विराटनगर

काठमाण्डू

पहिला तराईका जिल्लामा सीमित छठपर्व हिजोआज काठमाण्डू उपत्यका र अन्य जिल्लामा पनि मनाइने गरेको छ।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार माथि उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस महामारीमाझ नेपालमा यसरी मनाइयो छठ पर्व


नेपालका २४ जनासहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बाङ्ग्लादेशका खेलाडीहरू यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

उनीहरूले १२ वटा स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ।

यस खेलमा तरबारले विपक्षी खेलाडीलाई आक्रमण गरेर अङ्क बटुलिन्छ।

तर आधुनिक ओलिम्पिकमा खेल प्रारम्भ हुँदा फेन्सिङ पनि समावेश भएको बताइन्छ।

नेपालमा फेन्सिङको लामो इतिहास छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फेन्सिङ महासङ्घ र एशियाली फेन्सिङ महासङ्घबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि फेन्सिङले नेपालमा सन् २०१० मा प्रवेश पाएको हो।

फेन्सिङमा नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढेको भए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा अनुभवी प्रशिक्षकको अभाव भएको खेलाडीहरू बताउँछन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दक्षिण एशियाली खेलकुद: सागमा पहिलो पटक फेन्सिङ, पाँच राष्ट्र सहभागी


नेपालको 'ताजमहल' समेत भन्ने गरिएको उक्त ऐतिहासिक सम्पदाको हस्तान्तरणसंगै अब उक्त महलको व्यवस्थापन तथा संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तानसेन नगरपालिका सरेको छ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेको दुई वर्ष पुग्दा पनि पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण सुस्त रहेको छ।

नयाँ अभ्यास

पुरातत्व विभागका अधिकारीहरूका अनुसार रानीमहलको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकार अर्थात् तानसेन नगरपालिकालाई दिएर संरक्षणको नयाँ अभ्यास थालिएको हो।

हाल विभागले सो महल १० वर्षका लागि मात्र तानसेनलाई सुम्पेको छ।

नगरप्रमुख अशोक शाहीका अनुसार वर्षौंदेखि बेवारिस जस्तै थियो। हामीले त्यसको जिम्मा पाएपछि अब स्थानीय बासिन्दाले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संरक्षणको काम सुरु गर्छौं।

उनी भन्छन्, "रानीमहलको व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् संरक्षणको खाँचो छ। हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउने जति काम गर्नेछौं र स्थानीय बासिन्दालाई पनि सहभागी गराएर त्यसलाई पर्यटक आकर्षण गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्छौं।"

संरक्षण गर्दा महलको स्वरूपमा भने कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नपाईने गरी विभाग र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको बताईएको छ।

खाली महल

यस्ता सम्पदा स्थानीय सरकारलाई दिनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै संस्कृतिविद् निर्मल श्रेष्ठ अब त्यो महलसंग जोडिएका तथ्यहरू खोजेर त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा बृहत् विकासमा नगरपालिका अग्रसर हुनुपर्ने औंल्याउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "पुरातत्व विभागले रानीमहल पूर्णरुपमा नगरपालिकालाई दिएमा त्यसको संरक्षण गर्न सजिलो हुनेछ।"

कुनै बेलाका पश्चिम नेपालको कमाण्डर रहेका खड्ग शमशेर राणाले आफ्नी दिवंगत श्रीमती तेजकुमारीको सम्झनामा विक्रम संवत् १९५० मा सो महल बनाउन लगाएको मानिन्छ।

पछि कमाण्डरको जिम्मेदारीबाट हटाइएपछि उनी पाल्पाबाटै भारत पलायन भएका थिए। त्यसयता सो महल खाली छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली ताजमहल: 'आकर्षक बनाइने'


नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुई तिहाइ भाग निकट छिमेकी भारतसँग नै हुने गरेको छ।

अन्य आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि महामारीका असरले ग्रस्त छ।

त्यसैले भारतको अर्थतन्त्र खुम्चिँदा त्यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन भन्नेबारे अर्थविद्हरू सहमत छन्। तर त्यसको खास असर भने निम्न पाँच क्षेत्रमा पर्ने उनीहरूले औँल्याए:

१. व्यापार

असारमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा आयात तथा निर्यात गरि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो जसमध्ये ८ खर्ब भारतसँग नै थियो।

सो अवधिमा नेपालको कुल निर्यात ९७ अर्बमध्ये ७० अर्ब भारततर्फ थियो भने कुल आयात झन्डै १२ खर्बमध्ये करिब साढे ७ खर्ब भारतबाट थियो।

निर्यातको हकमा भारततर्फ नेपालले अलैँची, अदुवा र जुट पठायो भने आयातको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्यो।

"भारतमा अर्थतन्त्र खस्कँदा त्यहाँ उपभोक्ताहरूले गर्ने खर्च पनि कम हुनेछ। त्यो भनेको हाम्रो निर्यात घट्नसक्छ," दक्षिण एसियाको व्यापार तथा अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्ने संस्था सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्प शर्माले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा पनि नेपालको निर्यात व्यापार भारततर्फ निकै प्रभावित हुनसक्ने ठान्छन्।

नेपालले गर्ने कुल निर्यातमा ठूलै अंश भारततर्फ थियो। त्यसले व्यापार घाटाको समस्या जटिल बन्न सक्ने उनले बताए।

"भारतमा कुनै किसिमले उत्पादनमा कमी आयो भने त्यसको असर हामीकहाँ परिहाल्छ। हालैका दिनमा त्यहाँ प्याज निर्यात प्रतिबन्ध लाग्ने वित्तिकै काठमाण्डूको बजारमा असर देखियो। चामल, दाल, फलफूल र तरकारी त्यतैबाट आउँछ। त्यहाँ तिनको उत्पादन वा आपूर्ति प्रणालीमा गडबड भए यहाँ असर पर्छ," पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए।

२. लगानी

अहिले कोरोनाभाइरसको महामारीको समयमा संसारका सबै देशले आ-आफ्ना अर्थतन्त्र बलियो पार्न लगानी खोजिरहेका छन्।

विदेशी लगानी भित्र्याउन उसैपनि पछि परिरहेको नेपाललाई छिमेकी भारतको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने थप निराश बनाउने देखिन्छ।

उद्योग विभागले अघिल्लो वर्षसम्म (२०७५/७६) बटुलेको आँकडामा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको तुलना गर्दा चीनपछि दोस्रो स्थानमा भारत छ।

सो अवधिमा नेपाली उद्योगमा भएका झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको कुल विदेशी लगानीमध्ये भारतीय लगानी झन्डै एक तिहाइ वा ९४ अर्ब रुपैयाँ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतको आर्थिक सङ्कुचनले नेपालमा पर्न सक्ने पाँच प्रभाव


नेपालको इतिहासमा एक दशकको आसपासमा परिवर्तन उल्टिने गरेको चर्चा गर्दै प्रचण्डले दोश्रो जनआन्दोलनपछि विगतभन्दा ठूलै उपलब्धि प्राप्त भएको र जोखिम पनि विगतको भन्दा ठूलै उत्पन्न भएको ठम्याइ सुनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता समेत जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएका प्रचण्डले भने, "अब हुने दुर्घटना २०१७ सालको जस्तो मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दुर्घटना हुने हो भने त्यस्को प्रकृति निकै भयानक हुने खतरा छ।"

द्वन्द्व पनि विगतभन्दा भिन्न किसिमको हुने खतरा दर्शाउँदै प्रचण्डले परिस्थिति आफूहरुको हातबाट फुत्किन नदिन सबै सजग हुनु पर्ने खाँचो औंल्याए।

औजार

आफूले देखाएका ती सम्भावित प्रतिकूलता रोक्ने औजार चुनाव भएको प्रचण्डको निष्कर्ष थियो, "त्यसैले बैशाखको २५ देखि ३० गतेभित्र चुनाव गर्ने गरी आउँदो १५ गतेभित्र मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार छ। म घोषणा गर्छु।"

सत्तासाझेदार कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेसँग शनिबार भएको बैठकमा त्यसबारे समझदारी नजिक पुगेको उनको भनाई छ।

तर उनले नेकपा एमालेले छलफल नै गर्न नदिने भनिरहेको संविधान संशोधन विधेयक पनि अघि बढाउने बताए।

त्यससँगै अर्को संशोधन दर्ता गर्ने विकल्प रहेको भन्दै त्यसले संघीय गठबन्धनकानिम्ति चुनावी ढोका खोल्ने प्रधानमन्त्रीको दावी गरे।

कठोर कदम

त्यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले आफू जोखिम उठाउने शैलीको नेता भएको प्रसंग पनि उठाए।

त्यस्तो पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उनले भने, "राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मूलभूत उदेश्यका निम्ति कठोरभन्दा कठोर निर्णय लिनुपर्छ भनेर मैले आफूलाई तयार पारिराख्या छु।"

संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खुलस्त रुपमा पेश हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक परिस्थिति उनले दावी गरे जस्तै सकारात्मक बनेको हो भने 'कठोर निर्णय' लिने जोखिम किन उठाउनु पर्यो भन्ने जिज्ञासा अनुत्तरित नै रह्यो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

देश भयानक दुर्घटनाको जोखिममा: प्रचण्ड


नेपालको एउटा फुटबल क्लब मनाङ मर्स्याङदीको आर्जेन्टिनाको जस्तै धर्के जर्सी

त्यो नेपालमा टेलिभिजन भर्खर भित्रिएको बेला थियो। टीभीमा झुम्मिनु त्यतिबेला शानको कुरा थियो।

त्यसैबेलातिर अर्थात् सन् १९८६ मा विश्वकप फुटबलको आयोजना भएको थियो, नेपाली समर्थकहरू खेल हेर्न टीभीमा झुम्मिन पुगेका थिए र उक्त विश्वकपमा म्याराडोनाले छरेको जादूले नेपालीलाई पनि छोयो।

सन् १९८६ को विश्वकपमा म्याराडोना  फुटबल देखेर मन्त्रमुग्ध भएका नेपालीका मनमा उनको विशेष स्थान बन्न गएको कैयौँ खेल प्रशंसकको भनाइ छ।

राष्ट्रिय टोलीका पूर्वखेलाडी श्रीराम रञ्जितकार भन्छन्, " एउटा टीभीमा सय जनाभन्दा बढी झुम्मिन्थ्यौँ। चाडजस्तै माहोल थियो। टीभी मालिकको शान बेग्लै। पैसा तिरेर समेत फुटबल हेरियो। "

उता १० नम्बर जर्सीमा कप्तान म्याराडोना विश्वका महान् खेलाडीको परिचय दिँदै थिए, यता नेपालीहरू मनमस्तिष्कमा गहिरो गरी बास बस्दै थिए।

उनको चर्चा पनि कतिकति। इङ्ल्याण्डविरुद्ध 'ह्यान्ड अफ गड' अर्थात् 'ईश्वरको हात',  शताब्दीको महान् गोल पनि त्यहीँ खेलमा अनि आर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि।

म्याराडोना र आर्जेन्टिनाप्रति नेपाली समर्थकहरूमा त्यतिबेला परेको गहिरो छाप अहिलेसम्म कायम देखिन्छ।

हुन त आर्जेन्टिनाका समर्थकहरूलाई अहिलेका क्लब फुटबलका पारखी युवा पुस्ताले विस्तारै चुनौती दिन थालेका छन्।

तर आर्जेन्टिनाका ती अद्‌भुत खेलाडीको किस्सा देखेर सुनेर प्रभावमा परेकाहरूको सङ्ख्या कम छैन।

अहिले पनि विश्वकपजस्ता ठूला फुटबलका बेला हल्का नीलो रङको धर्के जर्सीमा सजिने नेपाली समर्थकहरूले बजार भरिने गर्छ।

म्याराडोनाले संसार छोड्दा सन् १९८६ देखि उनका समर्थक बनेको पुस्ताको मन निकै दुखेको छ।

उनीहरू ती पुराना दिनहरू र म्याराडोनालाई सम्झिरहेका छन्।

म्याराडोना र आर्जेन्टिनाको छाप नेपालमा गहिरो हुनुमा थप केही कारणहरू पनि छन्।

मणि र म्याराडोना

नेपाली मनमा म्याराडोनालाई जिउँदै राख्ने अर्का पात्र हुन् स्टार खेलाडी मणि शाह।

मणि र म्याराडोना

जसरी आर्जेन्टिनी टोलीमा म्याराडोना 'प्ले मेकर' को भूमिकामा महान् थिए, त्यसरी नै नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा मणि शाह।

यी दुईको खेल शैली मात्र होइन थुप्रै कुरामा समानता थिए। बायाँ खुट्टाको उस्तै कमाल, छोटो कद, घुम्रिएको कपाल, १० नम्बर जर्सी अनि सफलता र स्वाभाव पनि उस्तै।

अनि खेल जीवन जति महान्, मैदान बाहिरको जीवन त्यति नै भद्रगोल... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डिएगो म्याराडोना : नेपाली मनमा कसरी स्थान बनाउन सके


नेपालको जितमा करण केसी अस्वाभाविक नायक बने।

४२ दशमलव १ ओभरमा नवौं विकेट गुमाइसकेको अवस्थामा खेल नेपालको हातबाट फुत्किसकेको देखिएको थियो।

त्यतिबेला नेपाललाई जितको लागि ५१ रनको जरुरी थियो। त्यस्तो बेलामा प्रवेश गरेका करण के.सीले ३१ बलमा ४ छक्का र ३ चौका प्रहार गर्दै ४२ रन जोडेपछि खेल नेपालको पक्षमा आएको हो।

क्रिकेट संभावना

उनलाई अन्तिम ओभरसम्म साथ दिएका बलर सन्दीप लामिछानेले ५ रन बनाए।

अन्तिम ओभर

अन्तिम ओभरको ६ बलमा नेपाललाई जितको लागि ८ रन जरुरी थियो। त्यतिबेला विपक्षी बलर सेसिल परवेजले लगातार चार बल डट फालेपछि खेल फेरि पनि नेपालको लागि कठिन थियो।

तर पाँचौं बलमा करणले छक्का हानेपछि खेल एकाएक नेपालको पक्षमा फेरि ढल्कियो।

अब नेपालले अन्तिम बलमा जितको लागि २ रनको आवश्यक पर्‍यो।

त्यसै बेला दबाबमा देखिएका विपक्षी बलर परवेजले वाइड फालेपछि खेल बराबरीको स्थितिमा आयो। अब अन्तिममा एक रन आवश्यक बन्यो जसलाई नायक केसीले पूरा गरे।

बढुवा

जितसँगै नेपालले ८ अंक प्राप्त गर्दै डिभिजन एकमा बढुवा भएको मात्र हैन, सन् २०१९ मा हुने एकदिवसीय विश्वकपको छनोट खेलका लागि पनि छानिएको छ।

सो खेल अर्को महिना जिम्बाब्वे हुनेछ। त्यस्तै नेपाल अब दुई वर्षसम्म आयोजना हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप र ४ दिवसिय अन्तर-महादेशीय कप खेल्नका लागि पनि योग्य भएको छ।

फितलो

टस हारेको क्यानाडाले निर्धारित ५० ओभरमा १९४ रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर श्रीमन्थ विजारत्नेले अविजित १०३ रन बनाएका थिए।

जवाफमा नेपालले शुरुवातमा फितलो प्रदर्शन गर्‍यो।

ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल, कप्तान पारस खड्का र शरद भेषावकरको प्रदर्शन निकै कमजोर थियो।

तर युवा खेलाडीहरुले फेरी नेपालको पारी सम्हाले।  ओपनर दिलिप नाथले ४१, आरिफ शेखले २६ र रोहित पौडेलले २७ रन बनाएर आशा जीवितै राखे । बाँकी काम अन्तिममा आएका करणले गरे।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

क्यानाडाविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित


नेपालको नयाँ नक्सा

लगातार २६ वर्ष द्विपक्षीय छलफल, स्थलगत अध्ययन र प्रमाणको आदानप्रदानपश्चात् यो विषय नेपाल र भारतबीच 'नटुङ्गिएको मुद्दा' बन्न पुगेको बताइएको छ।

नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चर्चामा आएको कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबारे १३ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारी यसलाई 'आउटस्ट्यान्डिङ' अर्थात् 'नटुङ्गिएको मुद्दा'का रूपमा थाती राख्न सहमत भएका थिए।

उनीहरूले त्यसलाई 'उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तहको वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्ने' विषयका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थिए।

त्यो २६ वर्षमा बसेका ३१ वटा बैठकले ती दुई क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न नसक्नुका कारणहरू के के छन्?

त्यस्ता कैयौँ बैठकहरूको नेतृत्व गरेका अवकासप्राप्त नेपाली अधिकारीहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका कारणहरू:

छब्बीस वर्षमा ३१ बैठक

सन् १९८१ मा दुवै देशका सरकारहरू नेपाल र भारतबीचको सीमालाई 'वैज्ञानिक व्यवस्थापन' गर्ने भन्दै संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए।

उक्त समितिले नेपाल र भारतको सीमाङ्कन गर्ने, खम्बा गाडेर सिमाना छुट्ट्याउने, दशगजा क्षेत्रलाई खाली गराउने र सीमाको नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो।

नापी विभागका प्रमुखहरूले नेतृत्व गरेको उक्त समिति अन्तर्गत दुवै देशका नापी विभागका उप-महानिर्देशक वा निर्देशकहरूले नेतृत्व गरेको कार्यसमूह बनाइएको थियो।

त्यस्तै दशगजा खाली गराउने र स्थानीय स्तरका कार्य गर्न नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि बनाइएको थियो।

त्यो समिति पूर्णरूपमा अधिकारसम्पन्न रहेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनले भने, "त्यस समितिले ९७ प्रतिशत र भारतीयका भनाइमा ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान पनि गरेको हो तर दुई स्थानको विवादलाई समाधान गर्न सकेन।"

उक्त समिति विघटन हुँदा नापी विभागको महानिर्देशक रहेका तोयानाथ बराल पनि धेरै कोसिस गर्दासमेत सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान हुन नसकेको बताउँछन्।

'नटुङ्गिएको मुद्दा' बनाउनु पर्ने अवस्था

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

कैयौँ चरणका छलफलहरू र वार्ताहरूले पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसकेपछि संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ को डिसेम्बरमा यो विषयलाई 'नटुङ्गिएको मुद्दा'का रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल र भारत सीमा विवाद: १३ वर्ष पहिले कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र यसरी बनेको थियो 'नटुङ्गिएको मुद्दा'


नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी "कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ" भनेको छ।

त्यसको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीवार दिल्लीमा बोल्दै उक्त नक्साले भारतको सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै "नयाँ नक्साले कहीँ कतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको" दाबी गरे।

नेपालसँगको सीमा निर्धारणको काम वर्तमान संयन्त्रअन्तर्गत चलिरहेको भन्दै रवीश कुमारले द्विपक्षीय घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादमार्फत् समाधान खोज्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

तर नेपाली विज्ञहरू कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले बलमिच्याइँ गरेको बताउँछन्।

यसै प्रसङ्गमा नेपालको नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग बीबीसी नेपालीले कुराकानी गरेको छ।

नेपाल-भारत सीमा तथा कालापानीबारे बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ:

नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ।

सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण हुनुपर्छ।

त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको छ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीको कुरा उल्लेख छ।

नेपाली भूभाग भन्ने आधार के हुन्?

त्यस धारामा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भएको हो।

महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल-कुमाऊँ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ।

त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।

यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ। यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ।

त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै 'नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया' लेखिएको छ।

यो नक्साको नोट नम्बर ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हातेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कालापानी: सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्,'कालापानी नेपाली भूमि हो, भारतले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएको नक्सा मान्नुपर्छ'


नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार सीको राजकीय भ्रमण अक्टोबर १२ र १३ अर्थात् आगामी शनिवार र आइतवारका लागि तय गरिएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा सी नेपाल आउन लागेका हुन्।

सङ्घीय राजधानी काठमान्डूमा भ्रमणको तयारी तीव्र बनाइएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

काठमाण्डूमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलसहित वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

त्यसपछि दुवै नेताको उपस्थितिमा केही द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

राष्ट्रपति सी नेपाल आउनुअघि ११ र १२ अक्टोबरमा भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक वार्ताका लागि रहनेछन्। जसको मिति समेत आज नै घोषणा गरिएको थियो।

राष्ट्रपति तहमा पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपाल भ्रणम गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल तथा चीनको सम्बन्धबारे लेखिएका कतिपय पुस्तकहरू अनुसार सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएदेखि हालसम्म, दुई जना राष्ट्रपति, पाँचजना प्रधानमन्त्री र पाँचजना उप-प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्।

नेपालबाट भने त्यस बेलादेखि हालसम्म राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा दुई दर्जनभन्दा बढी पठक चीन भ्रमण भइसकेको छ।

उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री तहमा पनि धेरै पटक भ्रमण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ।

विज्ञप्ति

चीनबाट नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रणमहरू:

स्रोत: इकोनोमिक एन्ड कमर्शियल कन्सुलर्सस् अफिस अफ दि एम्बेसी अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना इन फेडरल डेमोक्याक्ट्रिक रिपब्लिक अफ नेपाल

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी शनिवार नेपाल आउने


नेपालको पर्यटन विभागमा यो याममा सर्वोच्च हिमाल चढ्नका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७८ जनाले अनुमति लिएका छन्।

आरोहण अनुमति बापत नेपाल सरकारले ४५  करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठाएको छ।

तर पर्वतारोहीको बढ्दो सङ्ख्यालाई नियमन गर्नुपर्ने  अन्यथा कालान्तरमा सगरमाथामा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ- सगरमाथामा धेरै आरोही हुँदा के फरक पर्छ?

त्यसको लागि सगरमाथा आरोहणको शैली बुझ्नुपर्छ।

छोटो अनुकूल दिन

वर्षमा केही दिन मात्र सगरमाथा चढ्ने अनुकूल समय मानिन्छ। त्यस्तो समय औसतमा एक हप्ताभन्दा पनि कम हुने गरेको छ।

त्यही छोटो समयभित्र सबै आरोही चुचुरोमा पुग्नुपर्ने हुँदा त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ।

सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरसँग अनुकूल नहुने उचाइमा अक्सिजनको कमीले गर्दा धेरै समय बस्न सकिँदैन।

चिसो हावा, अस्थिर हिउँका चट्टान र कमजोर शरीरिक अवस्थासहित शिखरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

त्यो समयमा कम अनुभव र तालिम भएका, शारीरिक रूपमा दुर्बल वा उचाइसँग पर्याप्त अनुकूलन नभएका आरोहीहरू भइदिए पनि अन्य आरोहीले पनि समस्या खेप्नुपर्ने हुन्छ।

किनकि सगरमाथा चढ्ने निश्चित बाटो छ। जहाँ पहिल्यै शेर्पाहरूले बाँध्ने डोरीलाई समात्दै आरोहीहरू माथिसम्म जान्छन्।

अनि हुन्छ सगरमाथामा ट्राफिक जाम

सन् २०१२ मा जर्मन आरोही रल्फ दुज्मोभित्सले खिचेको एउटा तस्बिर निकै चर्चित भएको थियो।

एकै दिन छ सय मानिस चुचुरोतर्फ लम्किरहेको तस्बिर खिचेका उनले त्यसलाई 'मानव सर्प'को उपमा दिएका थिए।

सगरमाथाको शिखरनजिकै रहेको हिलरी स्टेपको फाइल तस्बिर

त्यसयता बल्ल सगरमाथामा ट्राफिक जामको कुरा सुरु हुन थालेको हो। आरोहीका सङ्ख्या पनि त्यसयता लगातार बढेको छ।

सन् २०१४ मा खुम्बु आइसफलमा आएको हिमपहिरोले आरोहण यामको सुरुमै १६ जना शेर्पाको ज्यान लिएपछि त्यो वर्षका सम्पूर्ण आरोहण रोकिएको थियो।

सन् २०१५ मा भूकम्पका कारण आरोहण हुन पाएन। तिनका कारण एउटा स्वाभाविक चाप अहिलेसम्म आरोहीको सङ्ख्यामा देखिइराखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर अस्वाभाविक चाप पनि छ

सगरमाथा चढ्ने आरोहीको सङ्ख्या जति भनिएको हुन्छ, त्यसमा उनीहरूलाई सघाउने कम्तीमा एकजना शेर्पा हुँदा त्यो ठ्याक्कै दोब्बर हुनेगर्छ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय सौखिन आरोहीहरू बढिरहेका छन्। उनीहरू एक जनाले नै दुई-तीन जना शेर्पा लिन थालेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सगरमाथा आरोहण: धेरै आरोही हुँदा खुसी हुने कि दु:खी?


नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा ज्वरो मापन गरिँदै

नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न नाका पुगेका बीबीसी संवाददाताहरूका अनुसार आवतजावत खुला रहेका नाकामा शरीरको तापक्रम नापेर मात्र मानिसहरूलाई आवतजावत गर्न दिइएको छ।

त्यस्तै बन्द गरिएका भनिएका केही नाकामा पनि मानिसहरूको आवतजावत नरोकिएको पाइएको बीबीसी संवाददाताहरूले जनाएका छन्।

भारतको गृह मन्त्रालयले शनिवार राति एउटा सूचना जारी गर्दै नेपाल र भारतबीचका चारवटा नाकाबाट मात्र मानिसहरूको आवतजावत हुन दिने जनाएको थियो।

उक्त सूचनाअनुसार रानीगन्ज (काँकडभिट्टा), रक्सौल (वीरगन्ज), सुनौली (भैरहवा) र बनबासा (महेन्द्रनगर) बाट मात्र मानिसहरूले आवतजावत गर्न पाउनेछन्।

भारतले तोकिएकाबाहेक नेपाल, बाङ्ग्लादेश र म्यान्मारसँगका अन्य नाका आइतवार  र पाकिस्तानसँगका नाका सोमवारदेखि मानिसहरूका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

भारतमा अहिलेसम्म १०२ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

के छ काँकडभिट्टा नाकाको अवस्था?

मानिसको आवतजावतका लागि खुला राखिएको नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा पुगेका बीबीसीका झापा संवाददाता उमाकान्त खनालका अनुसार त्यहाँ दुवै पक्षले उच्च सतर्कता अपनाइएको पाइएको छ।

भारतबाट नेपाल आउँदा र नेपालबाट भारत जाँदा दुवै देशका सीमामा  तापक्रम अनिवार्य नापेर मात्र आवागमन गराउन थालिएको छ।

भारत तथा अन्य देशबाट आउने सामान ल्याउने सवारीसाधनको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ।

त्यसले गर्दा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको ज्वरो नाप्नका लागि व्यवस्था मिलाउन खटाउन लागिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले जानकारी दिएका छन्।

भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूलाई अनिवार्य तापक्रम नाप्न लगाउन प्रहरी खटाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको राजस्व गस्ती तथा इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रहरीहरूले ज्वरो नाप्नका मानिसहरूलाई मेचीनगर नगरपालिकाले स्थापना गरेको हेल्थ डेस्क पठाउने गरेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले भने, "हामीसँग अहिले भएका स्रोत परिचालन गरेर सकेसम्म कोरोनाभाइरस छिर्न नदिनका लागि खटिएका छौँ। बढी तापक्रम देखिए हामी सीधै आइसोलेशनमा पठाउँछौँ।"

काँकडभिट्टामा तापक्रम नाप्न लागेको भिड

कसरी जाँचिन्छ तापक्रम?

नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष भए नि पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति नहुँदा तापक्रम नाप्नेहरूको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: नेपाल-भारत नाकामा कतै कडाइ, कतै बेवास्ता


नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चीनमा जारी प्रतियोगीमा सहभागी भएकी मिस नेपाल २०१८ खतिवडाबारे धेरैले सामाजिक सञ्जालमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली प्रतियोगीले अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा गरेको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शनी भन्दै उनको प्रशंसा पनि भएको छ।

प्रतियोगिताको मुख्य प्रतिस्पर्धा भने डिसेम्बर ८ मा हुनेछ।

के भन्छन् नेपालीहरू?

सामाजिक सञ्जालमा शृङ्खला सबैभन्दा क्षमतावान् प्रतियोगी भएकी र उनले उपाधि जित्ने दाबी गर्नेहरू पनि छन्।

उनी नेपालकै गौरव भएकाले उनलाई अन्लाइन भोटिङमार्फत् जिताउन अभियान गर्नेहरू पनि छन्।

उनी नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि उपयोगी हुन सक्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले पनि शृङ्खलाको परिचयात्मक भिडिओ ट्विट गरेका छन्।

मिस वर्ल्ड २०१८ प्रतियोगिताका लागि बनाइएको सो भिडिओ युट्युबमा १३ लाख भन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ।

जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत भर्खरै सम्पन्न उत्कृष्ट मोडलको प्रतिस्पर्धामा शृङ्खला शीर्ष ३० मा परेकी थिइन्।

अब हुन बाँकी मल्टिमिडिया, ब्युटी विथ पर्पोज र अन्य उपाधिका लागि आफूले राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा राखेको उनले लेखेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा शृङ्खलाको आलोचना र प्रतिरक्षा दुवै भएको छ।

अन्लाइन भोटिङ

बिहीवार मध्याह्नसम्म प्राप्त मतका आधारमा शृङ्खला अरू प्रतियोगीभन्दा धेरै माथि देखिएकी छन्।

मिसवर्ल्डभोट डट कम नामक वेब्साइटका अनुसार शृङ्खलाले ३२ प्रतिशत मत पाउँदा युगान्डाकी प्रतियोगीले १० प्रतिशत, फ्रान्सकी प्रतियोगीले ८ प्रतिशत र रुस एवम् तान्जानियाका प्रतियोगीले चार-चार प्रतिशत मत पाएका छन्।

मिसवर्ल्डभोट वेब्साइट, भोट एप, फ्यान पेज र फेसबुकमार्फत् प्रतियोगीलाई समर्थन गर्ने सुविधा छ।

शृङ्खला पेसाले आर्किटेक्ट हुन्।

शृङ्खलाका बुवा विरोध खतिवडा सङ्घीय संसद्‌मा र आमा मुनु सिग्देल प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा सदस्य छन्।

चीनमा हुँदै गरेको प्रतियोगितामा १२० देशका सुन्दरीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

उनीहरूलाई २० वटा समूहमा बाँडिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालकी 'ग्ल्यामर गर्ल' शृङ्खला खतिवडा मिस वर्ल्ड उपाधिको कति नजिक?


नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै यति धेरै महिला प्रजिअ बनेको यो पहिलो पटक हो।

निजामती प्रशासनमा निकै चुनौतीपूर्ण पद मानिने प्रजिअका रूपमा काम गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

हाल प्रजिअका रूपमा कार्यरत सातैजना महिलासँग उनीहरूको अनुभवबारे बीबीसी नेपालीका संवाददाता विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तैः

महिलालाई अलि बढी नै निगरानी गर्छन्

चन्द्रकला ओली, तेह्रथुम

मलाई सानैदेखि समाजसेवा, राष्ट्रसेवा गर्ने इच्छा थियो। सानैदेखिको त्यो इच्छाअनुसार नै म निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ। म २०६३ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेकी हुँ। मेरो जन्मस्थान झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका हो। हालको ठेगाना काठमाण्डूको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका हो। यसअघि मैले मोरङ जिल्लामा करिब एक वर्ष सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरेकी थिएँ। त्यसपछि तेह्रथुममा गत भदौ ५ गतेदेखि प्रजिअ बनेकी हुँ। विगतमा हाम्रो पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई नेतृत्वमा भएको सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन। तर तेह्रथुममा म आउनुभन्दा अगाडि पनि महिलाहरू प्रजिअ बनेर गइसक्नुभएकाले खासै अप्ठ्यारो महसुस भएन। महिला प्रजिअ बनेपछि सरोकारवालाले अलि बढी नै निगरानी गर्ने गर्छन्। बढी नै सचेत भएर हेर्ने गर्छन्। त्यसैले काम गर्दा एकदमै होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ।

कामको बोझले यसरी थिचिएका छन् कर्णालीका महिला

जन्मिनेबित्तिकै कर्णालीमा छोरीको नाममा ब्याङ्क खाता र मासिक भत्ता

निजामती प्रशासनभित्र पनि महिलाले काम कम गर्छन्, घर व्यवहारमा बढी ध्यान दिन्छन् भन्ने सोच अझै पनि बाँकी छ। त्यो चाहिँ मलाई हाम्रो सामाजिकीकरणकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। महिलाले दोहोरो जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ। कार्यालयमा अझै पनि गहन जिम्मेवारी पाउन निक्कै गाह्रो हुन्छ। हामीले यहाँसम्म आइपुग्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। कति हाम्रो सामाजिक जीवनलाई त्याग्नुपर्‍यो। जस्तो मैले अहिले नै मेरा बालबच्चा छाडेर यहाँ आएकी छु। नयाँ आउने महिलाहरूलाई म एकदमै उत्साहित गर्न चाहन्छु। अहिले संविधानमै भएको व्यवस्थाले पनि सामाजिक सोचमा परिवर्तन आइरहेको छ। सामाजिक धारणा बदल्न पनि हामीले चुनौती उठाउनुपर्छ। म त महिलाहरूलाई यो चुनौती होइन अवसर हो भन्छु। त्यसैले नयाँ पुस्ताका महिलाहरूलाई लोकसेवामार्फत् निजामती सेवामा प्रवेश गर्न र गृह प्रशासनमा आउन म आग्रह गर्छु।

ज्येष्ठ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

महिला सीडीओका अनुभव: कोही 'रुन्छन्', कोही 'फाइल पुरुषतिर लान्छन्'


नेपालको फुटबलको प्रशासकीय निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मान्यता नदिएको तथा सरकारबाट श्रम इजाजत नलिएको देखिएको उक्त क्लबले भने अहिले विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रतिष्ठित नकआउट प्रतियोगिता खेलिरहेको छ।

जसमध्ये धरानको बुढासुब्बा गोल्डकप, बुटवलको तिलोत्तमा गोल्डकप र पोखराको मनकामना गोल्डकपको उपाधि समेत जितिसकेको छ।

ए डिभिजन क्लबका अधिकारीहरूले भने अनधिकृत रूपमा भइरहेको दाउफिन्सको सहभागिता रोक्नु पर्ने भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन्।

प्रारम्भ

एन्फाले जनाए अनुसार सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भएको 'खप्तड गोडल्कप' मा दाउफिन्सलाई सहभागी गराउन एन्फासँग स्विकृति मागिएको थियो। तर आवश्यक कागजात आउनुअघि नै दाउफिन्स धनगढी पुग्यो र प्रतियोगितामा सहभागिता जनायो।

त्यहाँ पहिलो खेलमा हारे पनि दाउफिन्स क्यामरुन फर्केन। बरु जिल्लाहरूमा हुने अन्य प्रतियोगितामा खेल्न थाल्यो। अहिलेसम्म टोलीले ६ वटा प्रतियोगितामा खेलिसकेको छ।

र, नेपालमै बसेर अरु प्रतियोगिता खेलिरहने क्लबको योजना देखिन्छ।

उक्त क्लबका कप्तान जोसेफ मार्कलले भने, "हामी अहिले फर्किरहेका छैनौँ। हामी यहीँ बस्छौँ। निरन्तर प्रशिक्षण गर्छौँ र अरू प्रतियोगिताहरू पनि खेल्नेछौँ।"

दाउफिन्समा दुईवटा समस्या रहेको बताइएको छ। एउटा मुख्य विषय एन्फाको स्वीकृति विना नै प्रतियोगिता खेल्नु नै देखिन्छ। अर्को समस्या श्रम इजाजत नलिइकन खेल्नु हो।

कुनै पनि विदेशी खेलाडीले नेपाल आएर व्यावसायिक फुटबल खेल्न सरकारको श्रम इजाजत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसमा पनि दाउफिन्स चुकेको देखिन्छ।

एन्फाका अनुसार दाउफिन्सलाई नेपाल ल्याउन एजेन्ट सुगन तन्डुकारको भूमिका छ। तर तन्डुकारले बीबीसीलाई भने, "मैले उनीहरूलाई नेपालमा आउन सघाएको मात्र हुँ। नेपाल प्रवेश गर्ने बेला आवश्यक अनअराइभल भिसा लिन मात्र मेरो भूमिका हो।"

रौनक

तन्डुकारका अनुसार दाउफिन्सको अहिले खेलिरहेको फुटबल प्रतिस्पर्धामा उनको भूमिका छैन। तर दाउफिन्सले एकपछि अर्को प्रतियोगिता खेलिरहेको छ।

केही सीमित क्लबले देश दौडाहा गरेर सबै प्रतियोगिता खेलिरहेका बेला दाउफिन्स दर्शकहरूका लागि चाहिँ नयाँ स्वाद बनेको हो।

मैदानमा एकैसाथ अफ्रिकी खेलाडीहरु उत्रिने र नेपालका उत्कृष्ट भनिएका ए डिभिजनका क्लबविरुद्ध कडा टक्कर दिने हुनाले उक्त टोलीको लिन अहिले जिल्लका क्लबहरू लालायित देखिन्छन्।

त्यसमध्येको एक सहारा क्लब पोखराका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विना स्विकृती नेपालमा कसरी खेलिरहेछ अफ्रिकाको फुटबल क्लब


नेपालको बजारमा सुनको यो सर्वाधिक मूल्य हो।

आकाशिएको भाउका कारण बजारमा सुन किन्नेभन्दा बेच्च खोज्नेहरूको सङ्ख्या धेरै रहेका छ र सुन बजार सुनसान देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीले काठमाण्डूको सुन पसलहरूमा पुगेर बनाएको एक भिडिओ।

अनि यो पनि:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सुन किन्ने कोही छैन


नेपालको बाटो हुँदै जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरुको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको र यसबाट पश्चिम क्षेत्रमा होटल तथा पर्यटनका अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको विकास भएको त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अवसर

हवाई उडानलाई व्यवस्थित गर्दै हुम्लाको हिल्सासम्मको सडकलाई विस्तार गर्न सके अझै धेरै भारतीय तीर्थयात्रीहरू बढ्न सक्ने बताइएको छ।

तातोपानी नाका भूकम्पपछि बन्द भएसँगै कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरू हुम्ला भएर जाने गरेका छन्।

पाँच महिनासम्म चल्ने मानसरोवर यात्रामा हुम्ला भएर जानेको संख्या सुरुवाती दिनमा न्यून रहेपनि गत वर्ष बढेर १२ हजार पुगेको थियो।

हालसम्मका विवरणहरू अनुसार यस वर्ष उक्त संख्या १४ हजारको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

विगतमा काठमाण्डू आएर सिधै तातोपानी हुँदै जाने गरेका भारतीय तीर्थयात्रीहरू अचेल हुम्ला भएर आवतजावत गर्दा कम्तीमा छ दिन नेपालमा बिताउने गर्छन्।

र, उनीहरूले छ पटक आन्तरिक हवाई उडान प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ।

जसबाट उनीहरूको कुल खर्चमध्येको आधाभन्दा बढी भाग नेपालमै रहने गरेको भनाइ व्यवसायीहरूको छ।

त्यस्तैमध्येका एक राजाराम तिवारीले भने, "नेपाल सरकारले ९० डलर राजस्व पाउँछ। हेलिकप्टर, प्लेन र होटलको खर्च गरेर करिब १ लाख १० हजार रुपैयाँ यहीँ खर्च हुन्छ।"

कति दिन कहाँ?

यात्राको मौसममा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पनि तीर्थयात्रीहरूको भिड देखिन्छ।

काठमाण्डूमा एक रात बिताउने गरेका उनीहरूले नेपालगञ्जसम्मको उडान प्रयोग गर्ने र एकरात नेपालगञ्ज वा सुर्खेतमा बिताउने गरेका छन्।

अर्को दिन हुम्ला सदरमुकामसम्म हवाईजहाजमा जाने र एकरात त्यहीँ बिताएर अर्को दिन हेलिकप्टरमा हिल्सासम्म जाने गर्दछन्।

फर्किँदा पनि त्यसरी नै उनीहरूले होटल र उडान प्रयोग गर्ने गर्दछन्।

मानसरोवर जाने यात्रीहरूको व्यवस्थापनको काम गर्ने अधिकांश एजेन्सीहरूले हुम्ला भएर जाँदा नेपालमा हुने गरेको खर्च बढेको बताएका छन्।

नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई ध्यानमा राखेर बर्सेनि सुविधासम्पन्न होटलहरू खोल्ने होड नै चलेको छ।

हुम्लामा चहलपहल

मानसरोवर यात्राको याममा हुम्ला विमानस्थलमा हेलिकप्टरको हुल देखिने गर्छ।

विगतमा चारवटा मात्रै होटल भएको र छिटपुट मात्रै उडान हुने गरेको हुम्लामा मानसरोवर जाने यात्रीको चाप बढेसँगै होटलको संख्या बढेर २४ पुगेको छ भने हवाईजहाज र हेलिकप्टरले हुम्ला विमानस्थल भरिने गरेको छ।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मानसरोवर तीर्थयात्रा: नेपालमा लाखौँ खर्चिन्छन् भारतीय


नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै निर्माण हुने भनिएको उक्त समूह प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत विषयमा सुझाव दिने बताइएको छ।

बिहीवार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना एक निकट नेता तथा विगतका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई उक्त संयन्त्र गठनको गृहकार्य अघि बढाउन परिचालन गरेका छन्।

सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार संसदबाट नै कानून पारित गराएर दीर्घकालीन रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्ने ओलीको तयारी छ।

'थिङ्क ट्याङ्क'

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूह राखेर सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने बताउँदै आएका थिए।

उनले कानून, अर्थ, सुरक्षा, कुटनीति, विकास योजना, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका केही विज्ञ र अगुवासँग बिहीवार छलफल गरेका छन्।

सरकारको अङ्गको रूपमा नभई स्वतन्त्र ढङ्गले उक्त समूहले कार्यसम्पादन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, 'हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विकास, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य नीतिहरू, बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा हाम्रो पहलकदमी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उसले हामीलाई सहयोग गर्छ। विज्ञ समूह चाहिने भएको हुनाले सकेसम्म छिट्टै गठन गर्छौं।'

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले विज्ञ समूह निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको तत्परताको प्रशंसा गरेका छन्।

सकारात्मक

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले बीबीसीलाई भने, "नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने खासै अभ्यास छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको तहमा अनुसन्धानमा आधारित प्रमाणका आधारमा सुझाव लिनका लागि थिङ्क ट्यांक आवश्यक रहेको बोध हुनु सकारात्मक कुरा हो।"

बिहीवारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका लागि राज्यमा भएका सबै श्रोतहरूको परिचालन गर्ने र 'पार्टीभित्र र बाहिर' रहेका सबै किसिमका विज्ञहरूको मद्दत खोजिने बताएका थिए।

भारत, अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकहरूमा पनि यस्ता प्रकृतिका विज्ञ समुहहरू रहेका छन्।

राजनीतिक दबाब सहन्न: ओली

खरो उत्रिएलान् ओली आफ्ना वाचामा?

नेपालमा यस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने विद्यमान सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेकाले विज्ञ समूह निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री निकट एमाले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘प्रम कार्यालय मातहत स्वतन्त्र विज्ञ समूह’


नेपालको राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा जनकपुरधाममा जानकी दर्शनबाट सुरु गरेका प्रधानमन्त्री मोदी बिहान सबेरै मुक्तिनाथ पुगेका हुन्।

मोदी स्वयंले एक पथिकको हैसियतमा नेपालमा आएको बताए पनि नेपालमा कहाँ-कहाँ घुमेको बताएका छैनन्।

मोदीको स्वागतमा जनकपुर

मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा

महत्त्व

यसपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा नभई तीर्थयात्रीका रुपमा नेपाल भ्रमणमा आएको उनको कथनले तीर्थाटनलाई कति महत्त्व दिएका रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।

मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकै हेलिकोप्टरबाट अवतरण गरेर केही मिनेटको दूरीमा रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर पुगेर मोदीले भग्वान् श्रीनारायण श्रीदेवी र भूदेवीको पुजाअर्चना गरे।

भगवान श्रीनारायण शालिग्राम शिलामा अवस्थित छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।

कालीगण्डकी र मुक्तिक्षेत्रमा शालिग्राम पाइन्छ।

हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मको समान आस्थाको केन्द्रका रुपमा स्थापित मुक्ति क्षेत्रलाई तिब्बती बौद्धमार्गीका २४ तान्त्रिक स्थानमध्ये एकका रुपमा मानिन्छ।

बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव बौद्ध धर्म प्रचारका लागि मुक्तिनाथकै बाटो भएर तिब्बत गएका थिए।

भारतको उत्तर प्रदेशमा जन्मेका घनश्याम पाण्डे मुक्तिनाथ आएर तपस्या गरेपछि स्वामीनारायण नामले प्रसिद्ध भएको बताइन्छ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको स्वामीनारायणप्रति आस्था भएका कारण उनको मुक्तिनाथ पुगेर दर्शन गर्ने पहिलेदेखिकै इच्छा रहेको पनि बताइने गरेको छ।

प्रभाव

स्वामीनारायण सम्प्रदायको  खासगरी भारतको गुजरात र देश देशान्तरमा पनि प्रभाव छ।

वैष्णव सम्प्रदायले पनि मुक्तिनाथलाई एउटा पवित्र धाम मान्ने हुँदा धेरै भारतीय मुक्तिनाथ आउँछन् र मनकामना पूरा हुने विश्वास गर्छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई मुक्तिनाथ मन्दिरभित्रै गएर पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो जहाँ हिन्दू पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदी र आनी कर्साङ टासीले विशेष पूजाको व्यवस्था मिलाएका थिए।

मन्दिरमा करिब २५ मिनेट मोदीले पूजा आराधना गरे।

सामान्यत: बैशाखको अन्तिम सप्ताहमा हिउँ नपर्ने मुक्तिक्षेत्र र वरपरका डाँडाकाँडामा बुधवार हिउँ परे पनि शनिवारको मौसम भने खुलेको थियो।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले स्वागत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री मोदीको मुक्तिनाथ क्षेत्रको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मुक्तिनाथमा 'प्रधान तीर्थयात्री' मोदी


नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मले पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।

पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीको चर्को आलोचना भइरहँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सरकारी निकायबीचको समन्वय, स्रोत परिचालन र प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न नभएका कारण पनि अपेक्षा गरिएजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन्।

विनाशकारी भूकम्प गएपछि सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले भूकम्पलाई विकास र नवनिर्माणका अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

असन्तुष्टि

तर भूकम्प गएको आज दुई वर्ष पूरा हुँदा राज्य र राजनीतिक दलका ती अभिव्यक्ति केवल बोलीमा सीमित हुन पुगेका छन्।

अधिकांश भूकम्पपीडित अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य रहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "भूकम्प प्रभावितहरुको घर निर्माण नहुनु एउटा दुःखद पाटो। अर्को कुरा पहिलो किस्ता पाइसकेका पीडितले दोस्रो किस्ता पाउन फेरि पहिला जस्तै समस्या झेल्नुपरेको र वास्तविक भूकम्पपीडितहरु अझै भौँतारिरहेको अवस्था छ।"

पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको पनि उस्तै चिन्ता र चासो देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा अझै पीडितहरुले सहायता पाउन नसकेको र उनीहरुका निम्ति पुनर्निर्माण कार्यले यथेष्ठ गति नपाएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी उनीहरुको निराशा बुझ्छौँ, हामी पनि निराश छौँ र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले पनि पुनर्निर्माण कार्य अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्दै आएका छन्।

चुनौती

तर त्यसो हुनुमा अनेकौं पक्ष जिम्मेवार रहेको फेहरिस्त सुनाउँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, "समन्वयको पनि ठूलो चुनौती देखिएको छस सबै काम प्राधिकरणले गर्दैन। प्राधिकरणले नीति, बजेट र कार्यक्रम मात्रै बनाउँछ। अहिलेको संयन्त्र त्यस्तो बनाइएको छ।"

सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले पदबाट हटाएका पूर्व कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवाली पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्।

स्रोत परिचालनमा प्राधिकरणको स्वायत्ता नभएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पुनर्निर्माण कार्यको गतिप्रति चौतर्फी निराशा


नेपालको रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले नोभेम्बरदेखि दुई देशबीच कुराकानी नभएको बताउँदै कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएपछि ठोस काम अघि नबढेको बताए।

अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयसँग बैठकमा चिनियाँ अधिकारीले कोभिड १९ को प्रभाव कम हुने बित्तिकै चरणवद्ध रूपमा रेलमार्ग र अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाका काम अघि बढाउने बताएका छन्।

चीनले भने सिगात्सेबाट केरूङसम्म जोड्ने रेलमार्गबारे सर्वेक्षण अघि बढाएको बताइएको छ।

अवस्था समान्य भएपछि अध्ययन

तिब्बतको सिगात्सेबाट केरूङहुँदै काठमाण्डूसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको काठमाण्डू भ्रमणमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसअनुसार प्राविधिक काम अघि बढाउन दुवै देशका अधिकारीहरूले गएको नोभेम्बर महिनामा छलफल गरेका थिए।

मिश्र भन्छन्, “त्यसपछि हाम्रो पत्राचार भएको छैन। पछिल्लोपटक एक-दुई महिना प्राविधिक तयारीको काम गर्ने र सर्वेहरू अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको थियो।”

अघिल्लो साता अर्थसचिव र चिनियाँ सहयोग निकायका उपाध्यक्ष सम्मिलित बैठकमा विभिन्न परियोजनाबारे छलफल भएको थियो।

स्थलगत काम अघि बढ्न नसकेकाले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने महानिर्देशक मिश्रले बताए।

यस्तो छ प्रस्तावित रेलमार्ग

चीनले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाण्डूदेखि केरूङसम्मको ७२.२ किलोमिटर दुरीमा ९८.८ प्रतिशत सुरुङ तथा ठूला पुलहरू हुने उल्लेख छ।

सन् २०१८ को उक्त अध्ययनले नेपालतर्फको निर्माणका लागि २९३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालतर्फको खण्डमा नौवटा पुल र सातवटा सुरुङ प्रस्ताव गरिएको छन्।

जटिल भौगर्विक क्षेत्रमा बनाउने लक्ष्य राखिएको उक्त रेलवे पछि पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१६३.४६ किलोमिटर काठमाण्डू-पोखरा खण्डको लागत ३८५ अर्ब रुपैयाँ र कुरिनटारबाट लुम्बिनी खण्डको लागत ३१३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्धौँ योजनाले विसं २०८०/८१ सम्ममा केरूङ-काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र लगानीको प्रारूप तयार भई रेलवे निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

चुनौती कस्ता छन्?

रेलवे विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य भूकम्पीय जोखिम रहेका क्षेत्रहरू पनि प्रस्तावित रेलमार्गमा रहेको भन्दै कठिन भूबनोट र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: नेपाल-चीन रेलमार्गको प्राविधिक अध्ययन अगाडि बढ्न सकेन


नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रवार जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजेसम्म समय दिइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, " नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ।"

बिहीवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्मा संलग्न माओवादी छोडेका कारण सांसद पद गुमाएका  सात मन्त्रीहरूको  नियुक्ति संविधानअनुकूल नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

ती मध्येका एक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदका लागि बिहीवार भएको मतदानमा पराजित भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

विज्ञप्तिका अनुसार बिहीवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अनुरोध गरेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ,"नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले...."

बैशाख ३० गते केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यसको तीस दिन भित्र उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

तर त्यो समयसीमा अगावै र प्रकृयामा प्रवेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके के हुन्छ?

त्यसका लागि प्रस्तुत गरिएको कारणमा राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, "हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान


नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरूले अर्को बैठक काठमाण्डूमा गर्नेछन्

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहायताकक्ष राख्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच यस्तो सहमति पहिलो पटक भएको हो।

सहमतिअनुसार चाँडै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बलले नाकाहरूमा दुवैतर्फ सहायताकक्ष स्थापना गर्ने बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक  शैलेन्द्र खनालले बताए।

नेपाल र भारतबीच झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा छ।

सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपाल र भारतका नागरिकहरू अर्को देशमा निर्वाध जान, बस्न र काम गर्न पाउँछन्।

सास्ती

महानिरीक्षक खनालले भन्छन्, "चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रमा दुवैतिरका नागरिकहरूले दु:ख पाएको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसलाई समाधान गर्न सहायताकक्ष राख्न लागिएको हो।"

विशेषगरी दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदा सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको छ।

कैयौँ नेपालीहरू भारतीय क्षेत्रमा लुटिएका समाचार पनि बारम्बार आउने गरेको छ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सहायताकक्षको अवधारणा ल्याइएको खनालले बताए।

उनले चाडपर्वका बेला भारतबाट नेपालतर्फ मात्र नभई नेपालबाट भारततर्फ जानेहरूलाई समेत समस्या हुने गरेकाले दुवैतिर सहायताकक्ष राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

अरू सहमति

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार शुक्रवारको बैठकमा सीमामा खटिएका प्रहरीहरूलाई जनमैत्री व्यवहार गर्न प्रशिक्षण दिनेबारे सहमति भएको छ।

आपराधिक गतिविधि रोक्न नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नियमित गस्ती गर्ने र स्थानीय तहमा समेत दुई पक्षबीच सहकार्य गर्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ।

यसैगरी बैठकमा दुई पक्षबीच अपराध र तस्करी रोक्न नियमित सूचना आदानप्रदान गर्ने र समयसमयमा यस्तै छलफल गर्ने सहमति भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

हरेक वर्ष यस्तो बैठक गर्ने विषयमा पनि अधिकारीहरू सहमत भएका छन्।

अर्को बैठक एक वर्षभित्र नेपालमा हुनेछ।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक रजनीकान्त मिश्रले गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा: के अब नेपालीहरू नलुटिएलान्


नेपालको स्थानीय तहका अधिकारीहरूले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा चिनियाँ पक्षले यस वर्ष नौसहित ११ वटा भवन बनाएको बताएपछि यसै साता हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको  नेतृत्वमा एउटा टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

तर काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद नरहेको र ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमा नै बनेको दाबी गरेको छ।

बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती भवनहरू नेपाली भूभागमा नबनेको सरकारी अभिलेखहरूले प्रमाणित गरेको जनाएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त स्थानमा भवन बनाइएका समाचार प्रकाशमा आएपछि विक्रम संवत् २०७३ सालमा नेपालको अन्तरमन्त्रालय टोलीले स्थगलगत अध्ययन गरी सीमाभन्दा करिब एक किलोमिटर भित्र चिनियाँ भूभागमा भवन बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

भवनको प्रयोजन

काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ती भवनहरू सर्वसाधारणका लागि बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसअघि नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले व्यापारिक प्रयोजनका लागि ती भवनहरू बनेको एक चिनियाँ प्रहरीले आफूलाई बताएको जानकारी दिएका थिए।

बीबीसीलाई इमेलमा जवाफ दिँदै चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता चाङ सूले भने, “मैले बुझेसम्म यी स्थानीय मानिसहरूका लागि बनाइएका आवासहरू हुन्।”

प्रवक्ता चाङ सूले चीनले सीमाका विषयमा नेपाल सरकारसँग राम्रो संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि मित्रवत् संवाद र सहमतिबाट दुई देशले समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको क्षेत्रमा ती भवन बनेको र विगतमा सडक निर्माण, पशुहरूको चरनलगायतका प्रयोजनका लागि आफूहरू त्यसतर्फ बिनाअवरोध आउजाउ गरेको बताइरहेका छन्।

नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङका अनुसार केही वर्षअघि दुईवटा मात्रै भवन बनाउँदा स्थानीय चिनियाँ अधिकारीले पशु क्वारन्टीनका लागि ती संरचनाहरू निर्माण गरिएको जानकारी दिएका थिए।

यसै हप्ता स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीमा पनि सहभागी रहेका तामाङले भने, “सुरुमा भवन बनेको बेला पशुहरूलाई खोप लगाउने ठाउँ भनेको थियो। अहिले खाली घरहरू मात्रै देखिन्छ। केही प्रहरीहरू मात्रै बसेका छन् र चिनियाँ सैनिक पनि त्यहाँ बसेको छैनन्। त्यही भएर किन बनाइयो बुझ्न सकिएको छैन।”

धार्मिक र पर्यटकीय महत्व

भवनहरू बनेका ठाउँनजिकै रहेको स्थानलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-चीन सीमाः चिनियाँ दूतावास भन्छ, 'हुम्लानजिकै बनाइएका भवनको प्रयोजन आवासीय '


नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन भारतसँग माग गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भैरहवा, पोखरा र निजगढमा निर्माण हुन लागेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट आउने जहाजहरू अवतरण गर्न यी मार्गबाट छोटो दूरी पर्ने ठानिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार वर्षअघिको नेपाल भ्रमणका बेला पनि नेपाल भित्रिने विमानलाई थप नयाँ प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।

आनाकानी

मोदीको पछिल्लो भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषय फेरि उप्काए।

त्यसबारे संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, "मैले केही समयअघि मात्र गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि हवाई ट्राफिक सहज बनाउनका लागि थप चार वटा नयाँ हवाई प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउन मैले आग्रह गरेको थिएँ। यस विषयमा भारतले छिट्टै सकारात्मक निर्णय गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।"

काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन 'अध्ययन'

वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त

सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बसेको सहसचिवस्तरीय बैठक लगत्तै दुवै देशका प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने निर्णय भए पनि त्यसो हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन निर्देशक दिपक बरालले बताए।

प्रस्तावित प्रवेश विन्दुले नेपालमा बन्ने नयाँ विमानस्थललाई विशेष फाइदा पुग्ने भए पनि भारतले आनाकानी गरेको बराल बताउँछन्।

अपेक्षा

उनले भने, "अहिलेका लागि मात्र होइन भविष्यमा पोखरा, निजगढ र भैरहवामा विमानस्थल बनेपछि छोटो दूरीमा विमानहरू यहाँ आउन सकून् र आर्थिक रूपमा पनि यो किफायत होओस् भनेर हामीले यो मागेको हो। तर भारतबाट नेपालगञ्ज हुँदै जहाजहरू नेपाल आउँदा भारतको एउटा सैनिक अखडा पर्छ र त्यसमाथिबाट जहाज उडाउन दिन उनीहरूले आनाकानी गरेकै हो।"

नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरबाट विदेशी विमानहरू नेपाल आउन दिन अनुरोध गरिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए।

र, यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुने उनको अपेक्षा छ।

हाल नेपाल भित्रने अधिकांश विमानहरू सिमरा हुँदै आउने गरेको बताइन्छ।

तत्कालका लागि नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाए राहत पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतबाट थप हवाई रूट पाए 'नेपाललाई फाइदा'


नेपालगञ्जकी तपस्या श्रेष्ठले आयकरको सीमा बढेकामा पनि खासै राहत अनुभव गरेकी छैनन्।

कसैले यो बजेट मार्फत् बढाइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबको विरोध गरिरहेका छन् भने कोही चाँहि यसले मुलुकको ढुकुटी रित्तिएर देश थप आर्थिक संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

बजेटबारे सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र चियापसलमा विभिन्न खाले चर्चा परिचर्चा भइरहँदा राजधानी काठमाण्डूवासी महिलाहरूलाई भने महँगी बढ्ने चिन्ताले सताएको छ।

बजेटपश्चात् राजधानीका विभिन्न स्थानमा पुगेर बीबीसीले गरेको कुराकानीका क्रममा धेरैजसो महिलाहरू बजेटले महँगी बढाउने चिन्तामा देखिए।

खर्च

त्यस्तै मध्येकी एक हुन्-नेपालगञ्जकी तपस्या श्रेष्ठ।

एउटा निजी कम्पनीमा काम गर्दै अध्ययनरत उनलाई पोहोर परारझैँ बजेट लगत्तै सबैखाले खर्च बढ्ने चिन्ताले पिरोलेको छ।

उनी भन्छिन्, "देशको बजेट हरेक वर्ष बढिरहेको छ। देशको बजेट बढेपछि हाम्रो पनि खर्च बढ्छ तर सरकारले बजेट बढाएझैँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत बजेट त बढाउन सक्दैनौँ नि!"

उनलाई यसपालि सरकारले आयकर छुटको सीमा केही बढाएकोमा पनि खासै चासो छैन।

श्रेष्ठ भन्छिन्, "तलब बढेको छैन। कर छुटको सीमा त्यो पनि थोरै बढाउँदैमा के नै फाइदा हुन्छ र?"

बाराकी रमा घिमिरे क्षेत्रपाटीमा डेरा गरेर परिवार सहित बस्छिन्।

उनका अनुसार आम सर्वसाधारणलाई बजेट आएको अनुभूति हुने भनेकै महँगी बढेर हो।

गुल्मीकी देवीका सेन गरिबका लागि कसैले वास्ता नगरेको ठान्छिन्।

तरकारीको चिन्ता

घिमिरे भन्छिन्, "मलाई त खासै केही थाहा हुँदैन तर भान्सामा काम गर्नुपर्छ। तरकारी छोइनसक्नु भएको छ। अब झन् बढ्ने होला। फेरि ताजा तरकारी पाए त हुने। कुहिएको तरकारी खानुपर्छ।"

महाराजगञ्ज बस्ने गुल्मीकी देवीका सेनलाई भने सरकारीको जस्तै निजी क्षेत्रको पनि तलब नबढेकोमा चिन्ता छ।

उनी भन्छिन्, "सरकारीको जस्तै तलब बढे त हुने नि तर यहाँ कस्ले सुन्छ र गरिब जनताको कुरा?"

एउटा निजी कम्पनीमा कार्यालय सहायकको काम गर्ने सेनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा छन्।

१ छोरी र २ छोराकी आमा उनलाई बजेटपछि आफ्नो खर्च बढाउनु पर्ला भन्ने चिन्ता छ।

महँगी नियन्त्रण होस्

बजेटपछि धेरैलाई महँगी बढ्ने चिन्ता बढेको छ।

हाडिगाउँकी भक्ति राजभण्डारी चाहिँ सरकारी कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेको भन्दा पनि महँगी नियन्त्रण नभएकोमा चिन्तित देखिइन्।

"तलब बढोस् वा नबढोस् तर महँगी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बजेट: कसैलाई तरकारीको चिन्ता, कसैलाई भाडाको पीर


नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा अहिले पनि आइसोलेशन कक्षका चारवटा हल सिकिस्त बिरामीले भरिभराउ रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सङ्केत रिसालले बताए।

"यसअघि अस्पतालका सबै वार्डलगायत आकस्मिक कक्षमा समेत बिरामी भरिएर बाहिर पाल टाँगेर समेत उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो," डा. रिसालले भने, "सयौँ बिरामीको मृत्यु भयो, कतिपय बिरामी निको भएर गए, पछि सङ्क्रमण भएकाहरूलाई स्थानीय आइसोलेशनमा राख्न थालियो र लक्षण नदेखिएका सबै होम आइसोलेशनमै रहेकाले अस्पतालमा चाप कम हुँदै गएको हुनसक्छ।"

"स्थानीय आइसोलेशन र बाहिरी जिल्लाका सिकिस्त बिरामीलाई अन्त्यमा रिफर गर्ने भनेको अस्पताल नै हो।''

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सूचना अधिकारी नन्दु पाठकले  सिकिस्त बिरामीहरूलाई १५ दिन बढी समय सम्म राख्नुपर्ने भएकाले नयाँ बिरामीलाई बेडको समस्या भइरहेको बताए।

भीम अस्पताल भैरहवाले अक्सिजनसँगै जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको बताएको छ।

अस्पतालका प्रमुख डा. शकुन्तला गुप्ताले भनिन्, ''विशेषज्ञ डाक्टर बाहिरबाट बोलाउने गरेका छौँ, त्यही पनि नियमित रूपमा नआइदिँदा समस्या छ।"

पहिले आईसीयू र भेन्टिलेटरको लागि बारम्बार फोन आउने गरेको तर पछिल्लो समय त्यस्तो फोन आउन कम भएको डा. गुप्ताले बताइन्।

दाङको बेलझुन्डी आइसोलेशनमा ४२ जना सिकिस्त बिरामी मात्र रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. विनोद सिंहले जानकारी दिए।

सत्तरी हजारभन्दा बढी मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेको लुम्बिनी प्रदेशमा हाल निको हुने दर ७४.०५ प्रतिशत र मृत्यु दर १.८० प्रतिशत रहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय सङ्क्रमणभन्दा निको हुने दर वृद्धि भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलले भने , "सङ्क्रमितको सङ्कख्या केही मात्रामा घटे पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन, यसको लागि सबैले संयमित भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: लुम्बिनी प्रदेशमा 'बिरामी सङ्ख्यामा कमी तर मृत्युदर घटेन'


नेपालगन्जमा मङ्गलबारबाट लागु हुने गरी अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ

आइतवार साँझ घोषणा गरेर सीमाना बन्द गरिएपछि देशभरका पूर्वदेखि पश्चिममा अवस्थित सीमानाकाहरूमा सयौँ मानिस अलपत्र परेको र उनीहरूले आफूलाई देशभित्र प्रवेश दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेको हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्।

नेपालगञ्ज नजिकैको जमुनाह नाकामा अलपत्र पाँच सयभन्दा बढी नेपालीलाई स्वास्थ्य जाँच गरी नगर बसमा राखेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा ल्याइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतले बताए।

उनीहरूमध्ये केही क्याम्पस भवनको पर्खाल नाघेर भागेका थिए।

अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा

बाँके प्रशासनले सम्बन्धित जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई क्याम्पसमा केही समय राखेर सवारीसाधनको व्यवस्थासहित साँझ उनीहरूलाई गन्तव्यमा पठाउन थालिएको जनाएको छ।

बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव सिंहले नाकाबाट ७२८ जनालाई उद्धार गरेर ल्याइएको र स्वास्थ्य जाँचपछि घर पठाउने क्रम लगभग सकिएको जानकारी दिए।

आवतजावत रोक्ने निर्णय अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताए।

अपराह्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै मङ्गलवार अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अरूलाई घर बाहिर ननिस्कन अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताए।

घर फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित नाराबाजी

उता पूर्वी नेपालको सीमा मेची पुलमा अलपत्र परेका नेपालीहरूले नाकामै अड्किएर बस्नु परेपछि घर फर्कन पाउनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेका छन्।

करिब डेढ सय जनाको सङ्ख्यामा मेची पुलमा रहेका नेपालीहरूलाई केन्द्र सरकारको निर्णयपछि मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने दिइने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले बताए।

मेची पुलमा अलपत्र पर्नेमा भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि छन्

उनले भने, 'सबै सीमानाकाको समस्या हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्खिरहेका छौँ।'

नेपाल फर्कनेमा विशेष गरी भारतको बैँगलोर पढन गएका विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या धेरै छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमवार बिहान १० बजेदेखि लागु हुने गरी सीमामा मानिसको आवतजावत बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि नाकामा धेरै भिड देखिएको छ।

वीरगन्ज-रक्सौल नाकामा भारततर्फ रहेका नेपालीको उद्धारका लागि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग वीरगन्जका मेयरले गरेका छन्।

मेची पुलबाट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: नेपाल-भारत नाकामा सयौँ अलपत्र, उद्धार गरिएका केही व्यक्ति प्रशासनलाई 'नटेरी' हिँडे


नेपालगन्जमा स्वास्थ्यकर्मीले सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ र स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षण एकैसाथ गरिरहेको बताएका छन्।

नयाँ सङ्क्रमित पत्ता लाग्दै गएकाले उनीहरूको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको खोजी गर्दै स्वाब लिने काम भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

पछिल्लो पटक लिइएको १३० जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा नेपालगन्जको वडा नं ८ जोलहनपुरवामा थप एक जनामा सङ्क्रमण देखियो।

सङ्कलन

वैशाख १९ गते नेपालगन्ज-७ का ६० वर्षीय एक पुरुषमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएपछि उनीको सम्पर्कमा रहेका ९४ जनाको परीक्षण गर्दा थप २२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो।

बाइस जनाको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको खोजी गर्दै नमुना सङ्कलन गरी अहिले परीक्षण भइरहेको रहेकको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

बाँकेमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको स्वाब सङ्कलनमा १७ जना तालिमप्राप्त स्वाथ्यकर्मी खटिएका छन्।

तीमध्ये चारजना चौबीसै घण्टा सङ्क्रमितको यात्रा विवरण बुझेर फारम भर्ने र स्वाब सङ्कलन कार्यमा खटिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोनाभाइरस फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार यसरी दुई हप्तासम्म काम गरेकाहरू दुई हप्ता क्वारन्टीनमा बसेर पुनः स्वाब सङ्कलनमा खटिने गरेका छन्।

कोरोना भाइरस: मानिसमा कीटनाशक छर्ने कार्यको आलोचना

सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण समेटेर एक दिनअघि नै फारम भरेर राख्ने गरिएको स्वाथ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।

यसरी फारम भर्दा लक्षण देखिएका र नदेखिएका छुट्ट्याएर राख्ने गरिएको छ।

स्वाब सङ्कलनका लागि तोकिएका स्थानको सुरक्षा, सङ्कलन व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था र त्यस समयमा प्रयोग भएका पीपीई नष्ट गर्नका लागि समेत व्यवस्था मिलाइएको फोकल पर्सन श्रेष्ठ बताउँछन्।

सङ्घबाट पठाइएका कोरोनाभाइरस विशेष स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त गर्न तोकिएका स्थानमा आवश्यक सवारीसाधनको व्यवस्था मिलाई सामान बुझ्दै आएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।

परीक्षण

सङ्कलन गरिएका थ्रोट स्वाब एकैसाथ परीक्षण गर्नका लागि छुट्टै बाकस र छुट्टाछुट्टै परीक्षणका लागि छुट्टै बाकसमा सील गरी सोहीबमोजिम प्रष्ट रूपमा लेबलिङ गरेर सुरक्षित ढङ्गले पीसीआर ल्याबसम्म पुर्‍याउँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ्ग शाहले बताए।

उदयपुरमा सङ्क्रमित पाइएको क्षेत्रवरपरका मानिसमा परीक्षण... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: सम्भावित सङ्क्रमित पत्ता लगाउन 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ'मा के छ प्रगति


नेपालबाट उक्त खेलमा पाँच पुरुष र तीन महिला खेलाडीले भाग लिने बताइएको छ।

अभ्यास गरिरहेका खेलाडीहरू पदक जित्न बलियो स्थितिमा रहेको एकजना प्रशिक्षक दिपक थापा मगरले बताए।

सार्क राष्ट्रका तीनहजार भन्दा बढि खेलाडीहरु प्रतियोगिताका लागि काठमाण्डूमा भेला हुँदैछन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि:

फुटबल हेर्न नक्कली दाह्रीजुँगा

'महिला बक्सर पुरुषभन्दा कम छैनन्'

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दक्षिण एशियाली खेलकुदमा 'गल्फमा पदक पक्का'


नेपालभित्रै सङ्क्रमण सरेको पहिलो घटना पुष्टि भएपछि तथा भारतबाट फर्किएका अन्य दुई व्यक्तिमा सङ्क्रमण भेटिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक शनिवार अपराह्ण बसेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमको समीक्षा गरेको र सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या थोरै भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले लकडाउनलाई अझ कडा बनाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले दिए।

साथै मन्त्रिपरिषद्ले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङ जिल्लामा क्वारन्टीनमा राखिएका व्यक्तिहरू तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको परीक्षणमा तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। अहिले भेटिएका अधिकांश सङ्क्रमित व्यक्ति ती तीन जिल्लाका हुन्।

नेपाल टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने बताए।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले लकडाउनबारे निर्णय गर्नेछ।

यसअघि सुरुमा चैत ११ गतेदेखि १८ गते बिहानसम्मको निम्ति लगाइएको प्रतिबन्ध एक साता थपेर चैत्र २५ गते मध्यरातसम्म पुर्‍याइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वैशाख ३ गतेसम्म रोक लगाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

'सङ्क्रमण दोस्रो चरणमा'

नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या नौ पुगेको छ।

लाजिम्पाटमा कीटनाशक औषधि छर्किँदै एक कर्मचारी

एक जना निको भइसकेका छन् भने उपचाररत अन्यको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप तीन जनामा सङ्क्रमण भएको शनिवार पुष्टि गरिएको थियो।

तीमध्ये विदेशबाट आएका आफन्तबाट एक महिलामा भाइरस सरेको बताइएको छ।

त्यससँगै कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अन्य आठजना सङ्क्रमित भारत र अन्य मुलुकबाट नेपाल आएकाहरू हुन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: लकडाउन कडा पार्ने, विदेशबाट आएका व्यक्तिको परीक्षणमा तीव्रता दिने नेपाल सरकारको निर्णय


नेपालमा अहिले पशुपक्षीका लागि प्रयोग गरिने खोप मात्र उत्पादन गरिन्छ

कोरोनाभाइरसविरुद्ध रुसमा विकसित खोप नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा रुसी राजदूतले उत्पादनमा पनि सहयोग गर्न सक्ने बताएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

तर खोपको उत्पादन प्रक्रियाबारे जानकार अधिकारीहरू र औषधि एवम् खोप उत्पादकहरूले चाहिँ "रुसले प्राविधिक सहयोग गरे पनि" तत्कालै स्वदेशमै खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा "सरकारी वा निजी स्तरबाट" अहिल्यै मानवमा प्रयोग गर्ने खोप उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा नेपाल छैन।

के हो रुसको प्रस्ताव?

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार गत सोमवार रुसले विकास गरेको खोपको नेपालमा परीक्षण गर्नेबारे नेपालस्थित रुसी राजदूतसँग छलफल भएको थियो।

राजदूतले उक्त खोपको नेपालमा १,००० जनामा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यस क्रममा उनले रुसले नेपालले चाहेमा "खोप उत्पादनमा पनि सहयोग गर्ने" प्रस्ताव गरेको ज्ञवालीले बताए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "रुसीहरूले उत्पादनसम्म गरिदिन सकिन्छ भनेका छन्। तर हाम्रो कुराकानी प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्ता खोपको उत्पादन भएको छैन। कसैले उत्पादन गर्न चाहेमा अब त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ।"

तर अहिलेसम्म कोभिड-१९ विरुद्ध कुनै पनि खोपको परीक्षण गर्ने औपचारिक प्रस्ताव परिषद्अन्तर्गत रहेको एथिकल रिभ्यू बोर्डमा नआएको त्यसका अध्यक्ष प्रा. डा. प्रकाश घिमिरेले बताए।

उक्त बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र परीक्षण गर्न पाइन्छ।

कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला

नेपालमा कोरोभाइरसविरुद्ध खोप बन्ने सम्भावना कति छ?

अधिकारीहरू र उत्पादकहरू नेपालमा तत्कालै मानवमा प्रयोग हुने खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून भएको बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध खोपबारे जानकार प्रा. घिमिरे नेपालमा खोप उत्पादन गर्न औद्योगिक पूर्वाधार नै नभएको र त्यो तत्काल बनाउन नसकिने औँल्याउँछन्।

"रुसले राखेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो हो। तर कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न पाँच वर्षजति लाग्छ र त्यसका लागि १०-३० अर्ब डलर लगानी चाहिन्छ," उनले भने।

"यदि (रुसी प्रस्तावअनुसार) खोप बनाउने हो भने सरकारले आफैँ गर्ने हो कि स्थानीय उद्योगीलाई सहभागी गराउने हो त्यो निर्णय गर्नुपर्छ।"... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस उपचार: कोभिड-१९ को खोप परीक्षणसँगै बनाउन सघाउने 'रुसी प्रस्ताव', के नेपालमा उत्पादन हुनसक्ला?


नेपालमा अहिलेसम्म केवल एक जनामा मात्र कोभिड-१९ अर्थात् कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। चीनमा सङ्क्रमण फैलिएपछि धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका १७५ जना अहिले पनि क्वारन्टीनमै छन्।

नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या घट्दा नेपाली अर्थतन्त्र विभिन्न किसिमले प्रभावित हुने देखिएको छ।

त्यसबाहेक चीनमा फैलिएको सङ्क्रमणका कारण नेपालमा सुनदेखि लसुनसम्म महँगो भएका छन्।

व्यापारमा तनाव

चीन विश्वकै व्यापार महाशक्ति राष्ट्र मानिन्छ। नेपालको पनि कुल आयातको झन्डै २० प्रतिशत चीनबाटै हुन्छ।

त्यसमा पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि लिएर लत्ताकपडा उतैबाट आउँछन्।

तर गएको केही सातायता त्यो व्यापार ठप्प भएको छ।

लगानी गर्न सुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताले सुनलाई रुचाएको बताइएको छ

"चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदा सुरु भएपछि जबदेखि त्यहाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलियो तबदेखि आयात निर्यात ठप्पजस्तै छ," नेपाल चीन उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले बताए।

स्थलमार्गबाट व्यापार हुने मुख्य नाका केरुङ होस् वा समुद्री र हवाईमार्गबाट हुने व्यापार सबै ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए।

त्यसको सोझो असर बिस्तारै बजारमा देखा पर्न थालेको छ।

लसुन र सुन दुवैको भाउ बढ्यो

चीनमा फैलिएको कोरोनाभाइरस प्रकोपले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने व्यापक असर बुझ्न दुईवटा मात्रै सामग्रीको अध्ययन गरे पनि पुग्ने देखिन्छ।

तरकारीमा लसुन अनि सांस्कृतिक महत्त्व पनि भएको बहुमूल्य धातु सुन दुवैको मूल्यमा यसको असर परेको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास बोर्डको तथ्याङ्कले डेढ महिनामा चीनबाट आयातीत लसुनको मूल्य अढाइगुनाले बढेको देखाउँछ।

केही समयअगाडि भारतका कारण प्याज महँगो भएको बताइएको थियो भने अहिले चीनका कारण लसुन महँगो भएको भनिएको छ

नयाँ वर्ष लाग्दा सुकेको चिनियाँ लसुनको भाउ प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यो ६०० भन्दा बढी छ। अझ स्थानीय तरकारी बजारमा त त्यति मूल्यमा पाउन पनि गाह्रो भएको बताइन्छ।

सुनको समीक्षा गर्दा कोरोनाभाइरसले चीनको अर्थतन्त्र र व्यापारमा पर्ने सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित तत्त्वको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताका कारण बढेको मागका बीच यसको भाउ बिहीवार सात वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ज्यानुअरी १ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: चीनमा रोग फैलिँदा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित, सुनदेखि लसुनसम्म महँगो


नेपालमा अहिलेसम्म साढे १५ लाख मानिसले कोरोनाभाइरसविरुद्ध पहिलो खोप लिइसकेका छन्। पहिलो मात्रा लिएको आठदेखि १२ हप्ताको अन्तरालमा खोपको दोस्रो मात्रा दिने भनिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू अब खोपको उपलब्धता हेरेर दोस्रो मात्रा उपलब्ध गराउने र तर त्यो लिने समय पछि धकेलिन सक्ने बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको माग बढेसँगै सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले नेपालले खरिद सम्झौता गरिसकेको थप १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अझै केही समय लाग्ने बेहोराको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइसकेको बताइएको छ।

यसअघि उसले १० लाख मात्रा खोप नेपाल पठाएको थियो।

अहिलेको अवस्था के छ?

भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको १० लाख, सीरम इन्स्टिट्यूटसँग किनेको १० लाख र खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान 'कोभ्याक्स'बाट उपलब्ध भएको तीन लाख ४८ हजार गरी अहिलेसम्म झन्डै साढे २३ लाख कोभिशील्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ।

त्यसमध्ये आइतवार साँझसम्म १५ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई खोपको पहिलो मात्रा दिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम बताउँछन्।

"अहिले हामीसँग भएको २३ लाख मात्रा हो। १६ लाख मात्रा प्रयोग भएको छ। त्यसो हुँदा सबैलाई दोस्रो मात्रा दिन गाह्रो हुन्छ। अब भारतबाट १० लाख मात्रा आउँदैछ अनि कोभ्यास सुविधाबाट पनि आउला," उनले भने।

पहिलो प्राथमिकतामा परेर पहिलो र दोस्रो चरणमा खोप लिएका चार लाख २९ हजार जनालाई दोस्रो खोप वैशाख ७ गतेबाट दिने योजना थियो। तर अब खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गरेर मात्रै सूचना जारी गरिने उनी बताउँछन्।

अहिले सरकारले ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइरहेको छ।

मङ्गलवार उक्त उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप उपलब्ध गराउने समयसीमा सकिएपछि अर्को १० दिन ५५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो।

तर खोप आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्था आएसँगै उक्त अभियानलाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने गौतमले बताए।

खोप व्यवस्थापनमा किन चुनौती?

स्वास्थ्य मन्त्रालका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने पहिलो प्राथमिकतामा खोप लिएको समूहलाई ११ औँ हप्तामा दोस्रो मात्रा दिने योजना बनाइएको र त्यसका लागि खोप उपलब्ध रहेको बताउँछन्।

"पहिले जुन हामीले लगायौँ त्यही खोप चार लाख ६० हजार... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड खोप नेपाल: सीरम इन्स्टिट्यूटले खोप नदिँदा कोरोनाभाइस नियन्त्रण योजनामा कस्तो प्रभाव


नेपालमा आफ्ना बालबालिकाला खोप लगाउन पालो पर्खिँदै महिलाहरू

कम्तीमा ६८ वटा देशमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको त्यस्तो अभियान केही देशमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरस फैलिने क्रम रोक्न सकिने अपेक्षासहित धेरै देशलाई नियमित खोप अभियान स्थगित गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर अहिले त्यसबाट दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अन्य संस्थाहरू चिन्तित देखिएका छन्।

यूनिसेफ, सबिन भ्याक्सीन इन्स्टिट्यूट र ग्याभी द भ्याक्सीन अलाईअन्सले दैनिक हजारौँ बालबालिकाको ज्यान जान सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विविध कारणले खोप अभियान प्रभावित भएको बताइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकी कार्यकारी निर्देशक हेन्‌रीएटा फोरका अनुसार अहिले दादुरा, भ्यागुते रोग र हैजाको समस्या बढेको छ।

"हामीले बालबालिकाका लागि रोकथाम गर्न सकिने यस्ता धेरै रोगलाई परास्त गरेका थियौँ," उनले भनिन्।

एक वर्षमुनिका आठ करोड बालबालिका जोखिममा

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नियमित खोपबाट वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुमानित सङ्ख्या

अहिले फैलिरहेको प्रकोप:

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, यूनिसेफ, सबिन भ्याक्सीन इन्स्टिट्यूट र ग्याभी द भ्याक्सीन अलाईअन्स

जोन्स हप्किन्स ब्लूम्बर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थले गरेको एउटा मोडलिङमा महिला र बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक यस्तो स्वास्थ्यसेवामा अवरोध हुँदा प्रत्येक दिन थप ६,००० बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

यी रोगबाट ठूलै समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको खोप विभागका प्रमुख केट ओ'ब्रायन भन्छिन्, "त्यसको अर्थ अभूतपूर्व सङ्ख्यामा बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्छ।"

निजेर र अरू धेरै देशमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ

तर यो गम्भीर अवस्थालाई अझै पनि नियन्त्रणमा लिन सकिने र त्यसका लागि सरकारहरूले तत्काल काम गर्नुपर्ने बताइएको छ।

बिहीवार विश्वभरिका नेताहरू खोपसम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सहभागी हुन लाग्नुअघि यस्तो चेतावनी आएको हो।

सम्मेलनमा विभिन्न देश र दातृसंस्थाले ग्याभी द भ्याक्सीन अलाईअन्सका लागि ७.४ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसो भयो भने ग्याभीले विपन्न देशहरूलाई अहिले र पछि पनि विभिन्न खोप वितरण गर्न सक्नेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस लकडाउन: खोप अभियान रोकिएकाले 'करोडौँ बालबालिकाको जीवन जोखिममा', नेपालमा दादुरा फैलिने चिन्ता


नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अहिले १२ वर्ष पुगिसकेको छ।

तर 'मलाई भोट देऊ'हिप-हप र्‍यापको महत्त्व १८ वर्ष पहिले जति थियो, अहिले पनि उत्तिकै देखिन्छ किनकि लामो समयदेखि विद्यमान कुशासन र राजनीतिप्रतिको दिक्दारी र क्रोधलाई  हिप-हप  का माध्यमबाट पोख्न युवाहरूका निम्ति यही गीत नै उत्प्रेरक बन्दै आएको छ।

जब फेरि गुन्जीयो वेम्बली एरेनामा नेपाली संगीत

किन लेखियो 'मलाई भोट देऊ'गीत

आफूले भोट हालेर निर्वाचित गरेको २०५ सदस्यको संसद विघटन हुँदा २१ वर्षका गिरिश खतिवडालाई त्यतिखेर असैह्य पिडा भयो। तर उनले गर्न सक्ने केही थिएन।

मात्र आफूभित्र भएका रहेका पीडा र क्रोधलाई उनले गीतमा उतारे…

भोट माग्न आएका नेतालाई व्यङ्ग्य गर्दै त्यो गीतमा भनिएको छ:  यो दिन्छु, ऊ दिन्छु, तिमीलाई त्यो दिन्छु, काम दिन्छु माम दिन्छु, चाहेको दाम दिन्छु, मलाई भोट देऊ, मलाई भोट देऊ…

जवाफमा जनता भन्छन् गाँस छैन, बास छैन, कपासको आश छैन। काम छैन काज छैन खाने बेलामा लाज छैन, तँलाई भोट दिउँ! कसरी तँलाई भोट दिउँ?

देश र जनताका लागि काम गर्ने आशामा भोट दिएर जिताएका नेताहरूले देशलाई तिरस्कार गरेको देख्दा सार्‍है मन दुखेको र्‍यापर तथा रचनाकार गिरिश खतिवडा बताउँछन्।

"त्यतिबेला देशमा बस्न गार्‍हो थियो र परिवारबाट सबैले विदेश जान भनिरहेका थिए। मलाई भने आफ्नो देशमा नै परिवारसँग बस्न मन लाग्थ्यो," उनीले बीबीसीसँग यसो भनिरहँदा उनको आँखामा त्यो क्रोध अझै पनि उस्तै स्पष्ट देखिन्थ्यो।

"हामीले भोट दिएर जिताएका नेताहरूले हामी जस्ता युवाहरूका लागि देशमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनन् र त्यही रिसमा त्यो गीत लेखेका थियौं,'' खतिवडाले थपे।

खतिवडा केही वर्षका लागि विदेश पनि गए। देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने आशमा फर्किए। तर वर्षौँ बितिसक्दा पनि उनको त्यो विश्वास यथार्थमा परिणत हुन नसकेकोमा उनी दु:खी छन्। उनीजस्तै हजारौं युवाहरू अनुभव यस्तै छ।

रिस उस्तै छ युवाहरूमा

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता भयो। माओवादी सरकारमा आए। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो।

दुई पटक संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। २० वर्ष पश्चात् स्थानीय चुनाव पनि भयो। अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेको छ तर किन रिसाएका छन् युवा नेताहरुदेखि ?

युवाहरूले देशमा परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली र्‍याप गायक जसले नयाँ पीढीमा 'राजनीतिक रिस' जगाइदिए


नेपालमा एकै दिन पुष्टि गरिएको यो सर्वाधिक सङ्ख्यामा मृत्यु हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधवार अपराह्ण प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा विगत २४ घण्टामा पनि काठमाण्डू उपत्यकामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ।

सो अवधिमा उपत्यकामा २,४८६ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये भक्तपुरमा २२८ र ललितपुरमा २७० जना थपिएका हुन्।

बुधवार भेटिएका सङ्क्रमित २१,८४७ परीक्षणबाट पुष्टि भएका हुन्।

गत सातादेखि मृतकको सङ्ख्यामा नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा अन्तिम संस्कार गरेका व्यक्तिको तथ्याङ्क पनि समाविष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टाको अवधिमा ७,९८९ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्।

मङ्गलवार प्रकाशित विवरणमा मन्त्रालयले ८,२०३ सय जनामा सङ्क्रमण र १९६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको जनाएको थियो।

कोभिड भएर अस्पताल जानुपर्ने भए के गर्ने?

कोभिड-१९ भएका बिरामीले अस्पताल जानुपर्ने भए वा शय्या आवश्यक परे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ -

एम्बुलेन्स सेवाको लागि -

यी नम्बरहरू चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ।

‘हामीलाई चाहिने औषधि र उपकरण भयो भने हामी जसरी पनि महामारी पन्छाएर छाड्छौँ’

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: थप २४६ जनाको मृत्यु, आठ हजार सङ्क्रमित थपिए


नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्य नामक एक विज्ञप्ति शुक्रवार प्रकाशित गर्दै दूतावासले अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको उल्लेख गरेको छ।

एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुन नपर्ने र हस्ताक्षर गर्न नपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

'लुकेको स्वार्थ छैन'

केही समययता अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसी खासगरि सत्ताधारी नेकपाभित्रै उसको क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिक योजना इन्डोप्यासिफिक स्ट्र्याटजीसँग जोडिएको भन्दै विवादित बनेको थियो।

यो योजनामार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिइने र त्यसको बदलामा कुनै स्वार्थ वा ब्याजदर वा लुकेको प्रावधान नभएको दूतावासले जनाएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयपछि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।

शुक्रवार प्रकाशित विज्ञप्तिमा दूतावासले एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।

विवाद

साथै एमसीसीले गर्ने कामका लागि अन्य देशमा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन आवश्यक हुने हुँदा नेपालमा पनि त्यो जरुरी रहेको जनाइएको छ।

"यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अढाइ वर्षअघि नै नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता ७ महिनाअघि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

सत्तारुढ दलभित्र यो विषयलाई लिएर निकै धेरै विवाद रहँदा यो संसदबाट अनुमोदन हुनसकेको छैन।

सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

के हो एमसीसी?

यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

"मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'एमसीसी परियोजना कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन': अमेरिकी दूतावास


नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म कालो धन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्

सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निस्प्रभावी देखिएको टिप्पणीमाझ डेढ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याएको थियो।

अवैध धनको प्रवाह र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका रकमका कारण कतिपय देश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्।

विज्ञहरू नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भरपर्ने बताउँछन्।

हस्तक्षेप

कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको आठ वर्ष नाघ्यो।

यो अवधिमा विभागका प्रमुख १२ पटक फेरिए। त्यहाँ खटिने औसत कर्मचारी पहुँच भए छ महिनामा नभए दुई वर्षमा अन्यत्रै सरूवा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

विभागका एक जना पूर्व महानिर्देशकविरूद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत अवैध धनसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाईका पूर्व प्रमूख धर्मराज सापकोटा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नेपालमा गलत बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेको छ। तर त्यो निकाय निस्क्रिय जस्तै भएर बसिरहेको छ।"

"चाहे गुण्डा नाइके या माफिया वा कर्मचारी या राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता जोसुकैले कालोधन आर्जन गरेपनि नेताहरूकै आडमा यस्तो हुने गर्छ। नेताबाटै संरक्षण भइसकेपछि त्यहाँ कसैले केही गर्ने आँट गर्दैन।"

जवाफदेही

विभाग गठन भए यता कतिपय व्यापारिक घराना तथा ठूला नेताहरूसँग निकट देखिएका व्यक्तिमाथि कालो धनलाई सेतो बनाएको विषयमा अनुसन्धान गरिएका विवरण पनि आए।

स्वीस ब्याङ्कका खातामा जम्मा गरिएका रकमबारे बर्सेनि कुरा उठ्ने गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रले अन्तराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्थासँगको सहकार्यमा गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा ब्याङ्कमा पुर्‍याएर त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने क्रम बढेको भन्दै समाचार शृंखला नै प्रकाशित गर्‍यो।

अर्थमन्त्रीले उक्त प्रकरणबारे छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए, तर त्यसमा के प्रगति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'कालो धन' विरुद्ध दुई सय अनुसन्धान


नेपालमा कोभिड-१९ को सङ्कट गहिरिँदै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपील गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा लेख सोमवार ब्रिटेनको 'द गार्डियन' मा प्रकाशित भएको थियो।

त्यसमा धनी राष्ट्रहरूको समूह जी-७ को अहिलेको अध्यक्षको हैसियतले विशेषगरी खोपसहित अरू अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण नेपाललाई जुटाउन मद्दत गर्न भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त लेखसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक सहायताको सूचीको विवरण राखेर विकास साझेदारलाई पत्राचार गरेको छ।

न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधिले कोभिड-१९ को बढ्दो सङ्क्रमण दरसँग जुझ्न थप आर्थिक र प्राविधिक सहायता परिचालन गरेको जनाएको छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले नै देश अप्ठेरो अवस्थामा रहेको, आपत्कालीन सहयोगहरू चाहिएको भन्दै अनुरोध गरेको र अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

उनी भन्छन्, "हामीलाई अहिले निक्कै नै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। मानिसहरूलाई अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।"

उनले थपे, "त्यही भएर हामीले सबै विकास साझेदारहरूलाई अनुरोध गरेका हौँ। हामीले प्राथमिकताको आधारमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सूची तयार पारेर दिएका छौँ। यति गरेपछि सहयोग आउन थाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।"

डा. अधिकारीले तत्कालै नियमित आपूर्ति प्रणाली कायम हुने गरी प्लान्टको व्यवस्थापनसहित कम्तीमा २०,००० थान अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक रहेको बताए।

सोमवार लेखिएको पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले अस्पतालहरूले दबाव झेलिरहेको भन्दै अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र अन्य उपकरणको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।

के माग गरिएको छ?

उक्त पत्रमा अक्सिजन, आईसीयू र अन्य उपकरण, औषधिहरू, सङ्क्रमणको पहिचानसँग सम्बन्धित उपकरण, कोभिड खोप, पीपीई र अन्य सामग्रीहरू नेपाललाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

सरकारी अनुरोधमा सातवटा अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट, भ्यापराइजरसहितको १० वटा तरल अक्सिजन ट्याङ्क,  प्रतिदिन २० टन तरल अक्सिजन र १० हजार वटा अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन अपील गरिएको छ।

त्यसबाहेक ६०,००० थान अक्सिजन सिलिन्डर  र ९०० थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन पनि आह्वान गरिएको छ। एक महिनाको अवधिमा प्रदेश र केन्द्रमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अपील गरेपछि दाताहरूलाई पत्राचार


नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी दुई सातासम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको काठमाण्डू जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए।

"विवाह, व्रतबन्धजस्ता कार्यक्रमहरू होटल वा पार्टी प्यालेसमा समेत गर्न नपाइने गरी निर्णय गरेका छौँ," पराजुलीले बीबीसीसँग भने।

अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि बिहान दिइएको समय भने एक घण्टा बढाइएको छ।

कम समयमा भिड बढी भएको हुनाले बिहान १० बजेसम्म सरसामग्री खरिद गर्नका लागि समय दिइएको पराजुलीले बताए।

त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सबै कार्यालयहरू बन्द गराउने निर्णय गरिएको उनले बताए।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा विवाह र व्रतबन्ध १० जनासम्म भेला भएर स्वास्थ्य सावधानीका साथ घर वा तोकिएको स्थानमा गर्न पाउने भनिएको छ।

पछिल्ला निर्णयहरू बिहीवारदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि भन्दै काठमाण्डू उपत्यकामा १५ दिन निषेधाज्ञा थप गर्न जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीले सोमवार सिफारिस गरेको थियो।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिने गति तीव्र हुँदै गएपछि गत वैशाख १६ गते एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो।

पछि त्यसलाई कडा बनाउँदै एक हप्ता थपेर वैशाख मसान्तसम्मका लागि बढाइएको थियो।

के गर्न पाइँदैनः

अघिल्लो पटक निषेधाज्ञा जारी गर्दा निम्न कुराहरू गर्न नपाइने उल्लेख थियो।

जेठ १७ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान 'बन्द रहने'

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध जेठ महिनाको १७ गतेसम्म कायम रहने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई जानकारी गराएको छ।

गत सोमवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो जसका आधारमा गत बिहीवारबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको छ।

'एअर बबल' अवधारणा अन्तर्गत सातामा दुई दिन हुँदै आएको काठमाण्डू - दिल्ली उडानमा भने पछिल्लो निर्णयले प्रभाव नपार्ने प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालबाट वा नेपालका लागि हवाई उडानका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्म बुकिङ नलिन पनि वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई भनिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: काठमाण्डू उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप; अहिलेको भन्दा के फरक छ


नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्ति सुत्केरी महिला थिइन्। उक्त अवधिमा बेलैमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको सङ्ख्या सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै रहेका विवरण पनि आए सरकारी निकायले त्यसको पुष्टि गरेको छैन।

त्यस्तै क्यान्सर तथा क्षयरोगका बिरामी, एड्सका बिरामी, तथा मिर्गौलाका बिरामीलाई नियमित औषधि उपचार तथा डाइयालिसिस उपलब्ध हुन कठिनाइ भएको थियो।

तथ्याङ्क उपलब्ध छैन

चैत ११ गतेदेखि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न भनी लगाइएको लकडाउनपश्चात् सबै निकाय तथा स्वास्थ्यसंस्थाको ध्यान महामारीमा केन्द्रित भयो।

तर उक्त अवधिमा गर्भवती महिला, क्यान्सर तथा क्षयरोगी, मधुमेहका बिरामी तथा अन्य असाध्य रोग लागेकाहरूमा कति असर पर्‍यो र त्यसले आउँदा दिनमा दीर्घकालीन समस्या के कस्ता आइपर्न सक्छ भन्नेबारे कतै अध्ययन भएको पाइँदैन।

एक त यस्तो बेला स्वास्थ्य निकाय जान लाग्ने डर अर्को यातायात नचल्दा जानै नसकिने अवस्था आदिले गर्दा कैयौँ मानिसले रोग लुकाएको वा उपचारमा ढिलाइ गरेको हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको विभिन्न रोगका विज्ञहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य

लकडाउनका बेला विशेषगरी सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, भिटामिन ए तथा दादुरा/रुबेला खोपका नियमित अभियान अवरुद्ध भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह टिंकरीले स्वीकार गरेका छन्।

"सुरुमा पक्कै फरक पर्‍यो। धादिङमा दादुराको प्रकोप नै देखा पर्‍यो। तर अहिले भने सबै सेवा सुरक्षित किसिमले नियमित गराएका छौँ," उनले भने।

केही वर्षयता नेपालले मातृमृत्यु दर घटाएकोमा संसारबाटै प्रशंसा पाइरहेको थियो।

लकडाउनका बेला दुर्गम ठाउँबाट कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गर्नुपरेको थियो

प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीकहाँ पुगेर वा अस्पतालमा सुत्केरी गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि हाल नेपालको मातृमृत्यु दर पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार प्रतिलाख जीवित शिशु जन्ममा २३९ रहेको सरकारी अभिलेख छ।

त्यसमा लकडाउन र महामारीले प्रभाव पारेको हुनसक्छ। समाचार विवरणहरूमा थुप्रै ठाउँमा गर्भवती वा सुत्केरी महिलाले उपचारविना ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख भए।

तर सरकारले भने यसबारेका विवरणहरू पुष्टि हुन नसकेको बताएको छ।

डा. टिंकरी भन्छन्, "चैतदेखि असारसम्म ४४ जना महिलाको त्यसरी मृत्यु भएको पाइएको छ। दुई वर्षअगाडि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: यता कोभिड महामारीको डर, उता अन्य रोगका बिरामीको बिजोग हुने चिन्ता


नेपालमा कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण गत वर्ष माघ ९ गते देखिएको थियो। चीनको वुहानबाट फर्केका पुरुषमा देखिएको सङ्क्रमणको दुई महिनापछि चैत्र १० गते दोस्रो सङ्क्रमण देखा परेको थियो।

अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका १० हजारभन्दा बढी को हुन्? कहाँका हुन्? र कुन उमेर समूहमा हुन्?

बीबीसी न्यूज नेपालीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई केलाएको छ:

प्रदेश/जिल्ला

नेपालमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित प्रदेश नं २ मा रहेका छन्। त्यहाँ ३,२४४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

त्यसपछि प्रदेश नं ५ मा २,८०९ जनामा सङ्क्रमण भएको छ।

त्यहाँ सङ्क्रमण धेरै हुनुका कारण भारतबाट फर्किएका धेरैमा सङ्क्रमण देखिनु रहेको बताइन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमितमध्ये करिब ९५ प्रतिशत विदेशबाट आएका नेपालीहरू छन्।

वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३२७ सङ्क्रमित रहेका छन्।

स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जिल्लाका हिसाबले १४ जिल्लामा २०० भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका छन्।

उमेर समूह

उमेरगत हिसाबले सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित २१ देखि ३० वर्षका रहेका छन्। सङ्क्रमितमध्ये सयकडा ३८ जना यो उमेर समूहको रहेका छन्।

नेपालमा सङ्क्रमण भएकामध्ये ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका निकै कम रहेका छन्। कुल सङ्क्रमितको ४.२४ प्रतिशत अर्थात प्रति ४०० सय सङ्क्रमितमा १७ जना सो उमेर समूहका हुन्।

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्तका अनुसार नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या धेरै रहेको र उनीहरू श्रमका लागि भारत लगायतका देशहरूमा गएका कारण युवाहरू धेरै सङ्क्रमित भएका हुन्।

महिला कि पुरुष?

डा. पाण्डेका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमितमध्ये करिब ९५ प्रतिशत विदेशबाट आएका नेपाली श्रमिकहरू छन्।

त्यसमध्ये धेरै भारतबाट आएका व्यक्तिहरू छन्।

त्यस्तै सङ्क्रमित हुनेहरूमा ९२ प्रतिशत पुरुष छन्। मृत्यु हुनेहरूमा भने २० प्रतिशत महिला रहेका छन्।

"उहाँहरू श्रमका लागि विदेश जानुभएको छ र फर्कँदा सङ्क्रमित भएर नेपाल आएको देखिन्छ," उनले भने।

सङ्क्रमितको अवस्था

सङ्क्रमितमध्ये करिब ९८ प्रतिशतमा लक्षण नदेखिएको डा पाण्डेले बताए।

अहिलेसम्म २,२२४ जना निको भएर अस्पतालबाट फर्किसकेका छन्। त्यो भनेको सङ्क्रमितको सयकडा २२ जना हुन्।

निको भएकामध्ये १८९ महिला रहेका छन्।

सङ्क्रमितमध्ये ७,८५१ जनाको चिकित्सकीय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: सङ्क्रमित १० हजार को हुन्?


नेपालमा गत वर्ष कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि अहिले पुष्टि भएको सङ्क्रमितको सङ्ख्या सर्वाधिक हो।

चौबीस घण्टाको अवधिमा २७ जनाको कोभिड-१९ का कारण निधन भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये १४ जनाको सो अवधिमै मृत्यु भएको हो।

एन्टिजन र पीसीआर विधिबाट गरी कुल १६, ७७० जनामा परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीमध्ये १६,१४७ जनाको पीसीआर र ६२३ जनाको एन्टिजन परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

पीसीआर विधिबाट ७,१३४ र एन्टिजन विधिबाट ७४ जनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।

यसअघि शनिवार अपराह्ण सरकारले थप ५,७६३ जनालाई सङ्क्रमण भएको दैनिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसभन्दा पहिले गत कार्तिक ५ गते ५,७४३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै गत बिहीवार ३५ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको विवरण आएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिले थपिएका सङ्क्रमितमध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्र ३,५९५ जना छन्।

तीमध्ये काठमाण्डूमा २,७४४ जना, ललितपुरमा ५५० जना र भक्तपुरमा ३०१ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो।

‘निको भएपछि कोभिड बिरामीको सेवामै फर्किन्छु’

सक्रिय सङ्क्रमित कति

मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि ४८,७११ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

तीमध्ये संस्थागत आइशोलेसनमा ३,५३० जना र होम आइशोलेसनमा ४५,१८१ जना छन्।

गत २४ घण्टाको अवधिमा १,६१२ जना निको भई घर फर्केको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतवारसम्म देशभरि ४७७ जना आईसीयूमा रहेकामा त्यसमध्ये १३१ जना भेन्टिलेटरमा छन्।

कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ?

सङ्क्रमितको उमेर समूह

सङ्क्रमित हुनेमा उमेर समूहको हिसाबले ३० देखि ३९ वर्षका मानिसमा सबैभन्दा बढी १,८०९ जना सङ्क्रमित छन्।

त्यसपछि २० देखि २९ वर्षका १,७६७ जना र ४० देखि ४९ वर्षसम्मका १,२२० जना सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

अहिले १२ जिल्ला प्रत्येकमा ५०० जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित उपचाररत  छन् भने २०० जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाको सङ्ख्या १७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय नयाँ भेरिअन्ट देखिएसँगै सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

के छ भारतको अवस्था?

आइतवार बिहान भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: महामारीयता सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा कोभिड-१९ पुष्टि, थपिए ७२ सय सङ्क्रमित


नेपालमा चैतदेखि जेठसम्मको समय अर्थात् वर्षायामपूर्वको प्रिमनसुनमा चट्याङ धेरै पर्ने गरेको छ

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशका अधिकांश स्थानमा सामान्य  बदली रही केही स्थानमा  मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ।

मानिसहरूलाई मौसममा अचानक परिवर्तन भएको जस्तो लागे पनि मनसुन सुरु हुनुअघि यस्तो सामान्य परिवर्तन हुने गरेको मौसमविद्‌हरूले बताएका छन्।

"एप्रिल र मे महिनामा प्रिमनसुन गतिविधिहरू देखिन्छ नै। जुन महिनादेखि त हामीकहाँ मनसुन नै सुरु हुन्छ," मौसम पूर्वानुमान महाशाखास्थित वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भनिन्।

सम्भावना

मौसमविद्हरूका अनुसार नेपालमा अहिले मौसममा देखिएको परिवर्तन र पानी तथा असिना पर्नु जस्ता घटनाले प्रिमनसुन सक्रिय हुन लागेको सङ्केत गर्छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनीहरूको भनाइ छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मङ्गलवार दिउँसो र राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा स्थानमा  मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरीसहित वर्षा हुने सम्भावना छ।

यो क्रम मङ्गलवारदेखि तीन दिनसम्म जारी रहने मौसमविद्‌हरूको अनुमान छ।

महाशाखास्थित वरिष्ठ मौसमविद् पोखरेल भन्छिन्, "कतै कम पानी पर्न सक्छ भने कतै बढी पर्न सक्छ। कतै खण्डखण्डमा जस्तो पानी पर्ने पनि हुन सक्छ। यो क्रम आजदेखि तीन दिन (बिहीवार) सम्म रहने अनुमान छ।"

सावधानी

सावधानीठाउँअनुसार गहुँ र आलुजस्ता बाली भित्र्याउने बेला भएकोले हावाहुरी र चट्याङबाट जोगिन विशेष सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई मौसमविद्‌हरूको सुझाव छ।

नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने मृत्युमध्ये चट्याङबाट हुने मृत्युका घटना अग्रस्थानमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत एक वर्षको समयावधिमा (सन् २०१९ को एप्रिल २१ देखि सन् २०२० को एप्रिल २१ सम्म) देशभरि चट्याङका कारण ८९ जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ।

 गत एक हप्तामै चट्याङका कारण दुई व्यक्तिको अकालमा ज्यान गएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

त्यसपछि दोस्रो बढी मृत्युको कारण पहिरो देखिएको छ जसबाट ८३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

त्यसैगरी बाढीका कारण ७३ जनाको, आगलागीबाट ४७ जनाको र जनावरसँग सम्बन्धित घटनामा परी ४० जना व्यक्तिको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

जोगिने उपाय

चट्याङका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेपनि सम्बद्ध निकायको बेवास्ता र जनचेतनाको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल मौसमः मनसुनपूर्व हुने विभिन्न गतिविधि सुरु, 'बिहीवारसम्म पानी पर्ने'


नेपालमा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका ३० देखि ४० प्रतिशत घाइते वा विरामीको उचित उपचारको अभावमा ज्यान जाने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्।

अहिले स्थिति सुधारोन्मुख भए पनि टाउकोमा हुने गम्भीर चोटका कारण हुने मृत्युदर कम गर्न नेपालमा ठाउँ ठाउँमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु आवश्यक रहेको उनीहरुको सुझाव छ।

हालै नेपाल भ्रमणमा आएका ब्रीटेनका वरिष्ठ न्युरोसर्जन अर्थात मस्तिष्क शल्यचिकित्सक हेन्री मार्शका विचारमा काठमाण्डूमा टाउकोमा गम्भीर चोट वा मस्तिष्क सम्वन्धी रोगको उपचारको निम्ति सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुले सन्तोषजनक सेवा दिइरहेका छन्।

उपायहरु

तर त्यस्ता अस्पतालहरु नेपालका सबै क्षेत्रमा निर्माण हुन सके टाउकोमा हुने गम्भीर चोटका कारण हुने मृत्युदर कम गर्न सकिन्छ।

नेपालमा भविष्यमा बन्ने हरेक प्रदेशमा सुविधा-सम्पन्न न्युरो अस्पताल बन्नु् पर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ

उनले भने, “न्युरोर्जरीको दायरा निकै फराकिलो छ: केही जटिल शल्यक्रियाहरु हुन्छन् भने केही सामान्य हुन्छन्। सामान्य किसिमका समस्याहरु स्थानीयस्तरमा हेर्न सकियोस् भने जटिल किसिमका समस्याहरुलाई आइ सी यु जस्ता सेवा र उचित र महंगा उपकरणहरु भएका क्षेत्रीय वा केन्द्रका अस्पतालमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।”

टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका घाइतेलाई प्राथमिक उपचारपछि वीर, त्रिवि शिक्षण वा न्युरो अस्पताल जस्तो सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन सके उनीहरुको ज्यान जोगाउन सकिने मस्तिष्क शल्यचिकित्सकहरु बताउँछन्।

तर कठिन भूगोल भएको नेपालमा मस्तिष्कमा गम्भीर चोटको उपचार सेवा काठमाण्डू, विराटनगर, धरान, भरतपुर र पोखरामा मात्र सीमित छ।

अनुभव

विज्ञहरु भन्छन्  टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका घाइतेलाई प्राथमिक उपचार लगत्तै नजिकैको ट्रमा अस्पताल पुर्याइहाल्नु पर्छ

हेन्री मार्ससंगै ब्रीटेनमा काम गरेका नेपाली मस्तिष्क शल्यचिकित्सक प्रोफेसर उपेन्द्र देवकोटा उचित परामर्शको अभावमा दुर्गम भेगका शिरमा गम्भीर चोट लागेका घाइते निकै लामो समयपछि मात्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल आइपुग्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

“उचित परामर्श पाएर सहि अस्पतालमा नभेट्टाएर हामीकहाँ टाउकोमा चोट लागेका विरामी निकै ढिलो आएका उदाहरण छन्। स्थानीय तहका सरकारी निकायले तत्कालै केन्द्रको सरकारी अस्पताल पठाउनु पर्छ, अन्यत्र होइन।”

केहि वर्ष अघि सम्म मस्तिष्क रोगको उपचारको लागि न्युरोसर्जरी सेवा काठमाण्डूको वीर अस्पतालमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टाउकोमा गम्भीर चोटको उपचार के?


नेपालमा टिकटक लोकप्रिय भइरहेको छ र टिकटकबाट चर्चित हुनेहरू पनि धेरै छन्।

२३ वर्षीया रेश्मा घिमिरे पेशाले नर्स हुन् तर टिकटकबाट चर्चा कमाएर उनले म्युजिक भिडिओ र चलचित्रमा काम पाएकी छन्।

टिकटकमा उनलाई करिब आठ लाखले फलो गर्छन्।

उनी कसरी चर्चित भइन् र आफ्ना फलोअरलाई कसरी खुशी राख्छिन् त?

हेर्नु्होस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एक भिडिओ।

अनि यो पनि:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टिकटक स्टार: टिकटकको चर्चाले म्युजिक भिडिओ र चलचित्रमा काम पाएकी रेश्मा


नेपालमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोगमा कमी आउन थालेको कृषि विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर तीनको सबै खाले परीक्षण नहुने हुँदा अझै पनि ढुक्क भएर खान सक्ने स्थिति नभएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले बताएका छन्।

बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा काठमाण्डूको कालीमाटीमा परीक्षण गरिएका तरकारीका नमुनामा विषादीको प्रयोगमा कमी आएको पाइएको छ।

पछिल्लो वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक विषादी नेपाल भित्रिने क्रम बढेकोले विषादीको अवशेषमा कमी आएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिन्ताहरू

तर उपभोक्ता अधकारकर्मीहरूले भने सरकारले गर्ने तरकारीको परीक्षणले सबै क्षेत्र समेट्न नसकेको भन्दै त्यसमा ढुक्क नहुन सुझाएका छन्।

विषादी प्रयोगमा एग्रोभेटहरु पनि जिम्मेवार?

किसान किन विषादी प्रयोग गर्न वाध्य छन्?

तरकारीमा विषादीको जोखिम कति?

तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मापन त्यसले मस्तिष्कबाट उत्पादन हुने कोलिनिस्टिरेस नामक इन्जाइम विकासमा कतिको रोक लगाउँछ भनेर हेरिने 'इन्हिबिसन' अर्थात् रोकाइको प्रतिशतका आधारमा गरिन्छ।

यदि तरकारी परीक्षण गर्दा त्यस्तो रोकाइको प्रतिशत ३५ प्रतिशतभन्दा कम पाइयो भने त्यस्तो तरकारी खान मिल्छ। तर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पाइयो भने त्यसको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाइन्छ।

परीक्षणमा पछिल्लो ६ महिनामा कालीमाटी स्थित देशको प्रमुख फलफूल तथा तरकारी केन्द्रको अवस्थाबारे निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मानबहादुर क्षेत्रीले भने, "विषादी भेटिन्छ भन्ने हिसाबले होला सायद पछिल्ला वर्षहरूमा पर्खने समय पार गरेर आएको होला त्यो कम छ। तर पुसयता चाहिँ हामीले एउटा पनि नमुनामा विषादी भेट्टाएका छैनौँ।"

तर उनले मेसिनले बजारमा धेरै पाइने दुई समूहका विषादीहरू अर्गानोफोस्फेट र कार्बामेट पत्ता लगाउन सक्ने तर फंगिसाइट र अन्य वर्गका विषादी पत्ता लगाउन नसक्ने बताए।

'सुधार'

राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले फलफूल र तरकारीमा विषादीको प्रयोगमा क्रमश: सुधार आउँदै गएको पाइए पनि अझै ढुक्क भएर खानसक्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने, "बाली संरक्षण निर्देशनालयले परीक्षण गरेको नमुना त हामीले पक्कै पनि खान पाएको छैनौँ। हरेक क्षेत्रबाट आउँछ त्यसैले विषादीमुक्त छ भन्ने अवस्था त पक्कै पनि छैन।"

सरकारले काठमाण्डूको कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोग परीक्षण गर्न २०७१... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तरकारी: 'विषादीबारे अझै ढुक्क हुन सकिन्न'


नेपालमा तेश्रो लिङ्गीहरुको छुट्टै खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेको छ

लैङ्गीक विभेद रोक्ने उद्देश्यका साथ कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ विषय अन्तर्गत त्यस्तो शिक्षा दिने तयारी भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर कलिला केटाकेटीलाई त्यस्तो जानकारी दिन नहुने भन्दै कतिपय अभिभावकले सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आशा

आफ्नो शारिरिक पहिचान अरु भन्दा अलग्गै भएकै कारण उनले पढाइ पुरा गर्न नसकेकी २६ बर्षीया भूमिका श्रेष्ठ सरकारको तयारीप्रति निक्कै खुशी छन्।

केटा भएर पनि केटी जस्तै हाउभाउ र व्यवहार गरेको भनेर साथीभाई र शिक्षकको ठट्टा र आक्रोशको निरन्तर तारो बन्नु परेपछि उनले १० कक्षामा पढ्दा पढ्दै विद्यालय छाडिन्।

विगत सम्झदै उनी भन्छिन्, “भोलीदेखि बानी व्यवहार फेरिन्छ भने विद्यालय प्रवेश गराउने नत्र भने नगराउने भनेपछि मैले कसरी आफूलाई बदल्न सक्थे? त्यतिबेला म अहिले जस्तो बोल्न पनि सक्दिनथे।”

काठमान्डूमा करिव १० बर्ष अघि आफुले खेप्नु परेको यातना अब सम्भवत: विद्यालयहरुमा त्यसरी नै नदोहोरिएला भन्ने उनको विश्वास छ।

अर्को महिना शुरु हुने शैक्षिक सत्रबाट स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षाको कक्षामा तेश्रो लिङ्गीहरुको यौनिकताबारे जैविक र सामाजिक पक्ष समेटिएका पाठ्यक्रम पढाइनेछन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्मा समावेशी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर तेश्रो लिङ्गीहरुबारे पढाउने निर्णय भएको बताउँछन्।

उनले भने, “यो व्यवस्थाले लैङ्गिक आधारमा हुने भेदभावलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएकाछौँ।”

प्रशंसा

तेश्रो लिङ्गी र समलिङ्गीहरुको पक्षमा काम गर्दै आएको संस्था निलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिन्की गुरुङ्गले सरकारी निर्णय दक्षिण एसियामै पहिलो भएको भन्दै प्रशंसा गरिन्।

विद्यालय तहबाट हुने जागरणले सभ्य र भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।

नेपाली समाजमा केही वर्ष यता यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्ना मुद्दाहरु निकै सशक्त रुपले उठाउँदै आएको छ।

विगतमा संविधानसभामा समेत उनीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।

असन्तुष्टी

तर अझै पनि परम्परागत र रुढिवादी धारणाले जरो गाडेको नेपाली समाजमा सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कतिपयको असन्तुष्टी छ।

कक्षा ६, ७, ८ मा कलिला उमेरका विद्यार्थी पढ्ने हुँदा कक्षा १० पछि अर्थात १६ बर्ष कटेपछि मात्र त्यस्तो शिक्षा दिनु उपयोगी हुने धारणा अभिभावकहरुको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

स्कूलमा तेश्रो लिङ्गीबारे पढाई


नेपालमा दैनिक औसतमा १६ जनाले आत्महत्या गर्ने र त्यसमध्ये युवा तथा किशोरकिशोरीको सङ्ख्या बढी छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपाल धेरै आत्महत्या हुने मुलुकहरूको सूचीमा परेको देखाउँछ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७/०१८ मा नेपालमा झन्डै ५,४०० जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

आत्महत्या गर्नुअघिका सङ्केतलाई पहिचान गर्न सकेमा धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्।

केही तथ्य

डब्ल्यूएचओका अनुसार आत्महत्याका कारण विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाको ज्यान जाने गरेको छ।

विश्वभरि प्रत्येक वर्ष आत्महत्याका कारण आठ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।

डब्ल्यूएचओको सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरि १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युको दोस्रो ठूलो कारण आत्महत्या हो।

विश्वभरि हुने आत्महत्यामध्ये ७९ प्रतिशत न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा हुने गरेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ।

डब्ल्यूएचओका अनुसार उसका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२० सम्ममा आत्महत्या गर्ने दरमा १० प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसै सन्दर्भमा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसर पारेर आज बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले मनोचिकित्सकाविद् नर्मदा देवकोटासँग कुराकानी गरेका छन्।

सुन्नुहोस् मनोचिकित्सकाविद् देवकोटासँगको कुराकानी।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'नेपालमा आत्महत्या गर्नेमा पुरुषको सङ्ख्या बढी'


नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसका कतिपय सङ्क्रमितले अस्पतालमा शय्या पाउन मुस्किल भइरहेको बताइरहँदा मेडिकल अक्सिजनको माग पनि बढ्दो रहेको उत्पादकहरू बताउँछन्।

तर उत्पादक र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालमा हाल मेडिकल अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा रहेको बताएका छन्।

नेपालमा केही दिनयता दैनिक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित फेला परिरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कोभिड-१९ को हकमा झन् आवश्यक

काठमाण्डूस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. सुवास आचार्यका अनुसार आईसीयूमा शय्या नपाएका १० जनालाई बुधवार अक्सिजन दिएर उपचार गरिँदैछ।

"शय्या पाएका बिरामीहरू कहिले डिस्चार्ज हुन्छन् अनि अरूले पालो पाउँछन् भन्ने कुरा अनुमानै गर्न सकिन्न," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले थपे।

चिकित्सकहरूका अनुसार अरू रोगका बिरामीभन्दा कोभिड-१९ का बिरामीको रगतमा थोरैले घट्दा पनि अक्सिजन दिने गरिएको छ।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, "कोभिड-१९ को हकमा अक्सिजन घट्न थालेपछि बिरामी चाँडै सिकिस्त हुन थाल्छन्।"

"त्यो भएर सामान्यतया अरू बिरामीको रगतमा अक्सिजन स्याचुरेसन ९० पुग्दा अक्सिजन दिने गरिन्छ भने कोभिड-१९ का बिरामीमा ९४ मै दिने गरिएको छ।"

अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा कोभिड-१९ का गम्भीर बिरामीलाई आईसीयूमा उपचार र अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

भेन्टिलेटरका राखिएका बिरामीलाई अक्सिजन दिएर कृत्रिम श्वासप्रश्वास गराइन्छ भने अरू बिरामीलाई पनि जुनसुकै बेला अक्सिजन आवश्यक पर्नसक्छ।

त्यसबाहेक लक्षण देखिएका कतिपय अन्य बिरामीलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भए अक्सिजन दिनुपर्छ।

सरकार र उत्पादक के भन्छन्?

हाल अक्सिजनको अभाव हुने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी बताउँछन्।

हालै उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भनेका थिए, "अहिलेको जस्तो अवस्थामा अक्सिजनले पुग्ने नै देखिन्छ... अहिलेको हकमा सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभए पनि सिलिन्डरहरूबाट अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको छ।"

एकजना अक्सिजन उत्पादक शिवप्रसाद घिमिरेले पनि पछिल्लो समय माग बढे पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको बुधवार बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"कतिपय अस्पतालका आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छन् भने हाल क्षमता अनुसार उद्योगहरूले उत्पादन नगर्दा पनि अक्सिजनको माग पूरा भइरहेको अवस्था छ," उनले थपे।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः के तपाईँलाई बिरामीले अक्सिजन नपाउने चिन्ता छ