सरकारले नेपाललाई विकासोन्मुखबाट विकाशशील बनाउने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ

उर्जा, कृषिको व्यवसायीकरण, यातायात विस्तार जस्ता विषयमा केन्द्रित रहने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई आगामी आठ वर्षभित्र अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तहमा पुर्याउन लक्ष्य समेत लिएको बताइएको छ ।

बजेट पूर्व आउने यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले कस्तो नीतिमा आधारित रहेर वर्षभरि खर्च गर्छ भन्ने चित्रण गर्ने ठानिन्छ।

प्राथमिकता

बजेटको प्रतिविम्बका रुपमा हेरिने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले यसपटक उर्जा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, यातायात सञ्जालको विस्तार एवम् सुधार, सामाजिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थित शहरीकरण जस्ता विषयमा जोड दिने राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्। ।

उर्जा क्षेत्रमा  खासगरी लोडसेडिंग कम गर्दै अन्तत: त्यसलाई अन्त्य गर्ने योजना प्राथमिकतामा रहेको बताउंछन् प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवि नेपाल।

उनी भन्छन्, "ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने र अहिले निर्माणाधीन जलिवद्युत आयोजनालाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन कार्यतालिका बनाउने भनेर प्राथमिकता दिइएको छ।"

विकासशील

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तप्कामा पुर्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, राज्यलाई यो पटक पनि एक खरब ६० अरब रुपैया अतिरिक्त लगानी चाहिन्छ जसमा सत्तरी प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट चाहिन्छ।

महत्वकांक्षी ठानिएको यस्तो योजनामात्रै होइन, अहिलेका सत्तारुढ घटकहरु कांग्रेस र एमालेले विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारका बेला ल्याएका लोकप्रियतावादी केही कार्यक्रमहरु पनि पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विकासशील राष्ट्र बनाउने नीति तथा कार्यक्रम


सरकारले नेपालीसँग रहेको उक्त दरका रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समेत समय नदिएर एक्कासि निर्णय गर्नुले सर्वसाधारणलाई बढी असर पर्ने उनीहरूको गुनासो छ।

यसै सन्दर्भमा हामीले राजधानी काठमाण्डूमा केही सर्वसाधारणसँग सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे कुराकानी गरेका थियौँ।

उनीहरूको प्रतिक्रिया।

अनुपम भुसाल, निजी क्षेत्रका कर्मचारी

भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना भएका कारणले भारतीय मुद्राको विषय हाम्रो लागि निकै संवेदनशील विषय हो।

किनभने भारतमा हाम्रो घुमफिरदेखि लिएर व्यापार वा रोजागारीका कारण आवतजावत गर्दा भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अनि भारतमा कमाएको रुपैयाँ यहाँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ र अचानक यसरी भारतीय रुपैयाँमा प्रतिबन्ध लगाइँदा वा गैरकानूनी घोषित गरिँदा अब कहाँ गएर साट्ने?

आफूले कमाएको पैसा आफूले राख्न पनि नमिल्ने र सरकारले पनि नसाट्दिने भएपछि वैध ढङ्गले कमाएका मान्छेलाई धेरै मर्का पर्छ।

दुवै सरकारहरु यसमा संवेदनशील बन्नुपर्छ र छिट्टै यसमा निकास खोज्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

मसँग भएको पूरानो भारु के गर्ने अन्योल नै छ।

पद्मा भट्टराई, विद्यार्थी

यस्तो निर्णयबाट जनतालाई कस्तो असर पर्छ त्यो सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बारा, बाजुरा जस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका कतिपय क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ चल्छ।

र त्यहाँबाट काठमाण्डू पढ्न आउने विद्यार्थीसँग भारतीय रुपैयाँ नै हुन्छ।

अब भारतीय रुपैयाँ एकाएक नचल्ने भएपछि उनीहरुले कहाँ गएर साट्ने त्यो पैसा, कसरी गुजारा चलाउने? सरकारले यस्तो गर्न नहुने हो।

सरकारले अचानक यस्तो निर्णय गरेपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ।

दिपेस केसी, व्यवसायी

यसअघि भारतमा भएको नोटबन्दीपछि नेपालमा धेरै भारतीय रुपैयाँ थन्केर बसेको छ।

मोदी सरकारले ती नोट साट्ने आशा पनि देखाएको थियो र हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले समेत नेपालीसँग भएका नोट साटिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

पुरानो भारतीय नोट चल्छ भनेर राखिरहेको बेला नेपाल सरकारले फेरि एकाएक यस्तो निर्णय गर्नुले जनतालाई धेरै मार परेको छ।

हामीले अवैध रुपैयाँ राखेको होईन। एकअर्कालाई थाहा नहोला तर प्रत्येकजसो मानिससँग भारतीय नयाँ पुराना नोट छन्।

नेपाल सरकारले आफ्नै पहलमा भएपनि जनतासँग भएका भारतीय रुपैयाँ साट्ने व्यवस्था गरेमा हामीलाई धेरै राहत हुनेथियो।

रक्षा बस्याल, अधिवक्ता

यो निर्णयले मलाई पनि एकदम अचम्मित तुल्याएको छ।

उदाहरणका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सर्वसाधारणको प्रश्न: भारतीय रुपैयाँ नचल्ने भएपछि हामीसँग भएको पैसा अब के गर्ने?


सरकारले पटक पटक समयावधि थपेर कार्यान्वयन पछाडि सारेको क्लिन फिड आगामी साउन महिनाबाट लागु गर्ने तयारी गरेको छ।

उक्त नीति लागु भए सर्वसाधारणहरूले विदेशी च्यानल हेर्दा अन्य देशका बजारलाई लक्षित विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

सर्वसाधारण र नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूले समर्थन गरेको सो नीति विदेशी च्यानलहरूको अडानका कारण लागु गर्न नसक्ने टीभी सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ।

सेवा प्रदायकको विरोध

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सरकारले जारी गर्न लागेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूले समर्थन जनाएको देखिन्छ।

आम मानिसहरूसँग मासिक शुल्क असुलेर विरोध स्वरूप च्यानल बन्द गर्न नपाइने अधिकांशको मत छ।

अन्य केही प्रयोगकर्ताहरूले भने विदेशी च्यानलका कारण सांस्कृतिक विचलन बढेको भन्दै त्यस्ता च्यानल प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्ने कदम सकारात्मक भएको बताएका छन्।

क्लिन फिड लागु गर्न खोजिएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पटक पटक सो नीति लागु गर्ने तयारी गरिएपनि व्यवसायीहरूको विरोध र अपर्याप्त तयारी भन्दै रोकिएको थियो।

क्लिन फिडको समर्थनमा मह

प्रसिद्ध हास्य कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य पनि क्लिन फिडको समर्थनमा देखिएका छन्।

आचार्यले फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन्: "यसले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, कलाकार, प्राविधिकसहित नेपाली बिज्ञापन उद्योग सबैको हित हुनेछ... नेपाल सरकारको यो हिम्मतीलो निर्णयमा हाम्रो साथ छ। समर्थन छ।"

विज्ञापन क्षेत्रको स्वागत

क्लिन फिड लागु भए स्वदेशी विज्ञापन बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विज्ञापन व्यावसायीहरूले सरकारी तयारीको स्वागत गरेका छन्।

नेपाल विज्ञापन सङ्घका महासचिव राजु कुइकेल भन्छन्: "क्लिन फिडको विषयमा हामीले विसं २०६० देखिनै कुरा उठाउँदै आएका हौँ। सर्वसाधारणहरूले विदेशी च्यानल मात्र नभएर त्यसमा बज्ने विज्ञापन हेर्न समेत शुल्क तिर्दै आएका छन्।"

"यसले एकातर्फ विज्ञापन बजारलाई असर पारेको छ र अर्कोतर्फ भने उपभोक्ताहरूलाई निर्वाधरूपमा आफूले चाहेको सामग्री हेर्न रोक लगाएको छ।"

कुइकेलका अनुसार विदेशी विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाइने नीति लागु भए बर्सेनि चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार बढ्ने र त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।

'विदेशी च्यानलको अडान'

तर टीभी सेवा प्रदायकहरू भने आफूहरूले क्लिन फिड लागु गर्न नसक्ने र त्यसको पछाडि व्यावसायिक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

क्लिन फिड नीतिमा सरकारको पक्षमा सर्वसाधारण


सरकारले बिहीवार लकडाउनको विषयमा ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसो गरेन।

बरु लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारे कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिइएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

उनले उक्त समितिको सिफारिसपछि त्यसबारे मन्त्रिपरिषद् एउटा टुङ्गोमा पुग्ने बताइन्।

अहिलेकै जस्तो लकडाउन जारी रहे कोरोनाभाइस सङ्क्रमणले भन्दा बेरोजगारी र अभावजस्ता समस्याले धेरैको ज्यान लिन सक्ने भन्दै लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन्।

क्रमश: खुकुलो बनाउने मनस्थिति

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले देशव्यापी रूपमा लकडाउन लागु गरेको १० साताभन्दा बढी भइसकेको छ।

चैतको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको लकडाउनको शैलीमा केही परिमार्जन गरिएको भए पनि यसलाई जेठ मसान्तसम्म निरन्तरता दिने विचारमा सरकार भएको बताइन्छ।

लकडाउनको अवधिमा पनि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार विज्ञहरूसँग लकडाउनको ढाँचा परिमार्जनसहित विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले नेतृत्व गरेको समितिले बुधवार र बिहिवार विज्ञहरूसँग लकडाउनको विकल्पबारे छलफल गरेको थियो।

त्यसपछि उक्त  विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल भयो तर कुनै निर्णय भएन।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारे उच्चस्तरीय समन्वयन समितिले सिफारिस गर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले अहिलेको अवस्थाभित्र पनि दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने कामलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लगिने बताएका छन्।

उनले सबै पक्षसँग छलफल गरी उच्चस्तरीय समितिले मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण प्रभावित व्यक्ति र मृतकको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 'जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल' घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई प्रस्ताव पठाउने जनाएको छ।

भिडभाड नहुने ठाउँमा हटाउन माग

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा धेरै भिडभाड हुने स्थानमा रोक लगाएर अरू क्षेत्रमा लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नेपालको लकडाउन विश्वकै सबैभन्दा लामो लकडाउनमध्ये एक भइसकेको छ। यो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनको विकल्प खोज्न दबाव, सरकारले निर्णय लिन बाँकी


सरकारले बुधवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ मा  ३३,००० भन्दा केही बढी मानिसमा कोभिड-१९ पुष्टि भइसकेको छ।

अहिले त्यहाँ ७,८४१ सक्रिय सङ्क्रमित छन्। मृतकको सङ्ख्या ४८४ पुगेको छ। अन्यत्र जस्तै यो प्रदेशका जिल्लामा अधिकांश सङ्क्रमितहरू घरमै बसिरहेका छन्।

कतिपय ग्रामीण भेगमा पूरा गाउँभरि कोरोनाभाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखा परेको सर्वसाधारण तथा जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। तर परीक्षण नभएकाले सङ्क्रमण पुष्टि हुन सकेको छैन।

सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित धनुषा, पर्सा र महोत्तरीमा देखिएका छन्। अहिले धनुषामा २,२०३, पर्सामा  १,५३० र महोत्तरीमा १,०७१ मा सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

पूरै गाउँमा सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का

बढी सङ्क्रमण भएको ठानिएको पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

उक्त गाउँपालिकामा पछिल्लो दुई सातामा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

तीमध्ये १३ जनामा कोभिड पुष्टि भएको तथा अन्य तीन मृतकको परीक्षण नगरिए पनि मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रभेन्द्र साहले विगत केही दिनदेखि गाउँमा घरघरमा ज्वरो, रुघा ,खोकीका बिरामी फेला परेको र सम्बन्धित निकायमा परीक्षणका लागि आग्रह गर्दा थोरै मात्रै परीक्षण गरिएको बताए।

उनले आफ्नो मागमा उपयुक्त प्रतिक्रिया नआएपछि अस्पताल पुगी आफैँले करिब ५० वटा भीटीएम किट ल्याएको र बुधवारबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र लक्षण देखिएका मानिस बस्ने घरमा परीक्षण गरिने बताए।

जेठ ५ गते अपराह्णसम्मको तथ्याङ्क

३३,०२६पुष्टि भएका कुल सङ्क्रमित

४८४कोभिडका कारण कुल मृत्यु

७,८४१सक्रिय सङ्क्रमित

८१०संस्थागत आइसोलेशनमा

७,०३१घरमा

२४,७०१निको भएका सङ्क्रमित

पहिलाको भन्दा सङ्क्रमण दर केही घटे पनि जोखिम र आशङ्का अझ कायमै रहेकोले पालिकाबाटै बजेटको व्यवस्था गरी भीटीएम किट खरिद गर्ने योजना बनाइएको पनि उनको भनाइ छ।

त्यही गाउँका एक स्थानीयवासी श्रीकान्त यादवले भन्छन्, “गाउँमा केही दिनमै धेरै मानिसको ज्यान गएको र घरघरमा रुघाखोकीको बिरामी भएको अवस्था भए पनि घरेलु विधिबाटै आफैँले उपचार गरिरहेका छौँ।”

उनले सहरका अस्पतालमा स्थान समेत नभएको, उपचारमा सामग्री अभाव भएको, मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको खबर सुनिरँहदा डरले अस्पताल जानुभन्दा घरमै बस्न रुचाएको बताए।

‘हामीलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपालः प्रदेश नं २ का कैयौँ गाउँमा 'कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण' तर परीक्षण न्यून


सरकारले भारतीय ठूला नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको छैन।

त्यस्तो प्रतिबन्ध पहिला पनि पाँच सय र एक हजारका नोटमा थियो।

त्यो बेला पनि पाँच सय र एक हजारका नोट मुद्रा साट्ने व्यवसायीहरूले खुल्ला रुपमा किने अनि बेचे।

भारतीय रुपैयाँ नचल्ने भएपछि त्यो पैसा के गर्ने?

कहिले साटिएलान् नेपालमा रहेका पुराना भारु?

'लागु हुँदैन'

पूर्वी नेपालको सीमावर्ती काँकडभिट्टामा ३१ वटा मनी चेन्जर काउन्टरहरूमध्ये प्रायःले अहिले पनि भारु किन्न आउने मान्छेलाई नेपालमा प्रतिवन्धित भारु ठूला नोटहरु नै बेचिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टरले भारु एकसय भन्दा माथिका नोट पहिला पनि बेचेन अहिले पनि बेचेको छैन।

तर मुद्रा साट्ने निजी काउन्टरहरूको हकमा भने प्रतिबन्धको प्रावधान लागु नहुने मनी चेन्जर संघका अध्यक्ष विष्णु मैनाली बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "पहिला पनि प्रतिबन्धित नोट किनबेच भएकै हो। अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। तर सीमा क्षेत्रमा त्यो लागु हुने स्थिति म देख्दिनँ।"

मुख्य भन्सार नाका रहेको सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा पनि मुद्रा साट्ने काउन्टरहरूमा निर्वाध रुपमा प्रतिवन्धित दुई सय भन्दा माथिका भारु नोटहरू किनबेच भइरहेका छन्।

विराटनगरमा पनि त्यस्तो कारोबार निर्वाध चलिरहेकै छ।

सरकारको यो प्रतिबन्धले सीमावर्ती क्षेत्रमा खासै अर्थ नराख्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए।

उनले भने, 'नेपाल र भारतबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। भारतबाट नेपाल घुम्न आउनेले साना नोट कसरी लिएर आउनु? भारतमा काम गर्न जानेले पैसा ल्याउँदा एकसयका नोट ल्याउँदा अप्ठ्यारो भइहाल्छ नि।'

कारबाही

तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका भारतीय नोट कारोबार गरेको पाइए कानूनी कारबाही हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, 'सरकारले निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धित नोटको कारोबार नगर्नु भनेर सूचना जारी गर्ने हो। कानूनको पालना नगर्ने हो भने त सजाय भोग्नुपर्छ।'

भारतबाट कमाएर ल्याउनेहरूले मुद्रा साट्नेहरूमा भारु ठूला नोट बेच्ने गरेका छन्।

पहिला अनुगमन फितलो भएकै कारण नेपालमा प्रतिबन्धित भारु नोटको कारोबार सीमावर्ती स्थानमा भएकाले अब भने अनुगमनका लागि स्थानीय सरकारहरूसंग समन्वय गर्ने गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकदेव अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, 'पहिला पनि अनुगमन फितलो भएको कुरा आएपछि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमावर्ती सहरहरूमा प्रतिबन्धित भारु पहिला पनि चल्यो अहिले पनि चलेकै छ


सरकारले भिडभाड हुने कुनै कार्यक्रम वा भोजमा सहभागी नहुन सर्वसाधारण आग्रह गरिरहेका बेला कतिपय सांसदहरूले संसद्को बैठक पनि स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम नचालिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना पनि गरे।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोपलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरिसकेको छ।

एक सातापछि अवस्था हेरेर थप निर्णय

बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले 'अन्य देशहरूले कोरोनाभाइरससँग सङ्घर्ष गर्न अपनाएको जस्तो पूर्वसतर्कता नेपालले अपनाउन नसकेको आरोप लगाए।

सांसदहरूबाट आएकै सुझावका आधारमा संसद् बैठक स्थगित गर्ने निर्णय आफूले गरेको सभामुख सापकोटाले बीबीसीलाई बताए।

"प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले  केही समय स्थगित गर्न राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। सबैतिरबाट यस्तै सुझाव आइरहेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा पनि यो महामारीकै रूपमा आएको हुनाले चैत ७ गतेसम्म स्थगित गरेका छौँ।"

एक सातापछि अवस्था हेरेर थप निर्णय गरिने उनले बताए।

छ जनालाई एक्लै राखेर जाँच गरिँदै

बिहीवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अहिलेसम्म नेपालमा ४५० वटा कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरिएकोमा एक जनामा मात्रै सङ्क्रमण देखिएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जस्तै लक्षण देखिएका छ जनालाई अलग्गै आइसोलेशन वार्डमा राखिएको छ।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको रणनीतिमा प्रभावित देशमा नेपालबाट हुने उडानहरू रोक्नेदेखि लिएर कुनै क्षेत्र प्रभावित भएमा त्यसलाई बन्द गर्न सकिने समेत उल्लेख छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: 'सांसदले प्रश्न उठाएपछि एक साताका लागि संसद् स्थगित'


सरकारले मानिसहरूलाई अत्यावश्यक काम नभएसम्म बाहिर ननिस्कन भनेको छ, तर रश्मिता दर्लामीलाई बिहानै उठेर काममा जान हतार हुन्छ।

लन्डनस्थित सेन्ट मेरीज हस्पिटलको स्त्रीरोग सम्बन्धी विभागमा कार्यरत रश्मिताले अस्पतालले अहिले अन्य रोगका बिरामीहरूका सबै 'अपोइन्टमेन्ट' रद्द गरेर कोभिड -१९ (कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट लाग्ने रोग)बाट सङ्क्रमित बिरामीहरू मात्रै हेरिरहेको बताइन्।

"मेरै वार्डका २/३ जना साथीहरू बिरामी हुनुभएको छ, एकान्तवासमा बसिरहनु भएको छ, त्यसैले थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नु पर्ने वातावरण छ," वार्ड म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेकी रश्मिताले बताइन्।

मुख्य समस्या यो महामारीले पारेको मानसिक दबाब रहेको नर्स रश्मिता दर्लामीले बताएकी छन्

"सुरुमा सङ्क्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आउनुअघि स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगाउनु पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीइ) आइनपुगेर तनाव भएको थियो भने अहिले हरेक घण्टामा फेर्नु पर्दा नपुग्ने अवस्था आउने गरेको छ," उनले भनिन्।

"हामी पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्याण्डले जारी गरेको निर्देशिका पालना गर्छौं जसअनुसार निलो सर्जिकल मास्क, प्लास्टिकको हाफ एप्रोन र पन्जा लगाउँछौँ, तर मुख्य समस्या चाहिँ यो रोगले उत्पन्न गर्ने मानसिक दबाब नै हो," रश्मिताले भनिन्।

कैयन् नेपालीको मृत्यु

ब्रिटेनमा अहिले कोभिड-१९ रोगका कारण दिनहुँ सयौँको ज्यान जान थालेको छ।

एउटा सरकारी निकाय, पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्याण्डका अनुसार  शनिवार (११ एप्रिल) मा मात्रै ९१७ जनाको ज्यान गएको थियो।

अहिलेसम्म ब्रिटेनमा झन्डै ७९ हजार जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ भने झन्डै १० हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

तीमध्ये ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने चारजना भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहित कम्तीमा ६ जना नेपालीहरूको दु:खद निधन भएको बताइएको छ।

अभूतपूर्व दबाब

गएको १४ वर्षदेखि ब्रिटेनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)मा कार्यरत वरिष्ठ नर्स प्रसुना कंडेल अहिले जत्तिको काममा दबाब र तनाव यसअघि कहिल्यै नबेहोरेको बताउँछिन्।

"एकातिर सक्दो प्रयास गर्दा पनि ठूलो सङ्ख्यामा बिरामीहरूको आफ्नै आँखा अगाडि निधन भै रहेको छ भने सङ्क्रमणबाट आफू कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता पनि छ," लन्डनस्थित नर्थवेस्ट एनएचएस ट्रस्ट अन्तर्गतको एक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा सिनियर सिस्टरको रूपमा कार्यरत प्रसुनाले भनिन्। "पहिलो पटक बुवाले पनि नेपालबाट फोन गरेर छोरी जागिर छाडिदेउ भन्नु... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: कसरी जोखिम बेहोरेर सेवारत छन् ब्रिटेनमा कार्यरत नेपाली नर्सहरू


सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधन सञ्चालनमा लगाएको प्रतिबन्ध असोज महिना सुरु भएदेखि हटाएसँगै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने क्रम बढेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

दशैँका लागि प्रायः मानिसहरू घर जाने चलन रहिआएकोमा सामान्य अवस्थामा जस्तै यसपालि पनि आउजाउ धेरै भए कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण अझ बढी फैलिन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यविद् तथा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञले सचेत गराएका छन्।

एकथरीले अहिले कोरोनाभाइरस महामारीको प्रतिकूल समयमा चाडवाड मनाउने तरिकामा ‘लचिलो’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने अर्कोथरीले दशैँ मनाउन घर जाने मानिसहरूलाई जनस्वास्थ्यसम्बन्धी नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्न सुझाएका छन्।

सरकारले यस वर्षको दशैँ "आफू भएको ठाउँ" मै मनाउन सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ।

यसपालि घटस्थापना कार्तिक १ गते र विजयादशमी कार्तिक १० गते परेको छ।

आइतवार नियमित प्रेस ब्रीफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, “दशैँ अर्को वर्ष पनि आउँछ। यस पटकको दशैँ हामी जहाँ छौँ, त्यहीँ मनाऊँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ।”

जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई जरिवाना गर्ने र जरिवानाको रकम तोक्नेगरी प्रस्ताव पेस गरिसकिएको पनि प्रवक्ता गौतमले जानकारी गराए।

के भन्छन् विज्ञ?

चाडवाडका बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुने मानिसहरूको आउजाउ तथा एकअर्काबीच घुलमिल हुने हुँदा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिने जोखिम उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने, “सहरबाट मानिसहरू गाउँगाउँ पुग्ने भएपछि सङ्क्रमण पनि उनीहरूसँगै अझ धेरै पुग्ने खतरा छ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आइतवारसम्म काठमाण्डू, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सिराहा, चितवन र रूपन्देही गरी सात जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित उपचाररत छन् भने मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा गरी तीन जिल्लामा शून्य सङ्क्रमित छन्।

सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, “जुन ठाउँमा पहिला सङ्क्रमण बढेर अहिले कम भइसकेको छ मानिसहरूको आवतजावतसँगै ती ठाउँमा अब फेरि सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना हुन्छ।”

दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मानिसहरूमा सङ्क्रमण सर्ने जोखिम अरूलाई भन्दा बढी भएको उनी बताउँछन्।

सामान्यतया दशैँमा परिवारका सदस्यहरू भेला हुने र साथीभाइ तथा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः यसपालि कसरी सुरक्षित तरिकाले दशैँ मनाउन सकिन्छ


सरकारले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन सदनमा पुर्याएको छ

उक्त विधेयक कानून बनेमा त्यसले शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्ने कतिपयको चिन्ता छ।

तर विभिन्न माग राखेर अनशनसमेत गरिरहेका अस्थायी शिक्षकहरुले प्रस्तावित विधेयक नयाँ र पुराना सवैका निम्ति न्यायपूर्ण भएको दावी गरेका छन्।

संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयकमाथि आगामी हप्ताबाट संसदमा छलफल गरिने बताइएको छ।

सकारात्मक विभेद

 उक्त विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई परिक्षामा विफल भएपनि आर्थिक सुविधा दिने र ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गरिने ब्यवस्था थपिएको छ।

विधेयक पारित भएमा शिक्षक बन्ने चाहना राखेर लाइसेन्स लिएका झन्डै ४ लाख नयाँ जनशक्तिको अवसर खुम्चिने कतिपय शिक्षाविदहरुको भनाई छ।

शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले भने, "अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन लगाएर पास गर्नेलाई मात्र राखिनुपर्छ।"

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल संशोधनलाई सकारात्मक विभेद ठान्छन्।

उनले भने, "सकारात्मक विभेदिकरण भनेपछि एउटालाई अलि सकारात्मक ढंगले हेर्दा अर्को कम हुने त स्वाभाविक नै हो। शिक्षा मन्त्रालयको चाहना पनि योग्य शिक्षक आउन् भन्ने नै हो। अस्थायीहरुले पनि परीक्षाको चरण पार गर्नै पर्छ। शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक बनेको चाँहि हो। "

हाल अस्थायी शिक्षकको संख्या २६ हजार रहेको बताइएको छ

विगत १७ वर्षदेखि कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी नगरिएका कारण हाल अस्थायी शिक्षकको संख्या २६ हजार पुगेको छ।

अस्वीकार

जसमध्ये १० हजार बढीले विगतको व्यवस्था अनुसार गोल्डन ह्यान्डसेकका रुपमा दिइने सुविधा लिन निवेदन दिइसकेका छन्।

तर नयाँको निम्ति शिक्षक बन्ने अवसर घट्ने अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईँ अस्वीकार गर्छन्।

उनी भन्छन्, "नवौं ऐन संशोधनले पनि ४० प्रतिशत खुल्ला र ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनेको छ, खुल्ला र अहिलेसम्म विज्ञापन नखुलेका दरबन्दीहरु आदिका कारण नयाँलाई दरबन्दीहरु पर्याप्त छन्। नयाँलाई यो ऐनले कुनै वाधा गर्दैन।"

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको संसदमा प्रकृया अगाडि बढेको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले भने अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा भदौ १० गते लागि तय गरेको छ।

विगत २१ दिनदेखि अनशनरत अस्थायी शिक्षकले सो परिक्षा स्थगित नगरेसम्म अनशन जारी राख्ने बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अस्थायी शिक्षक केन्द्रित ऐन संशोधन


सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको केही घण्टामा प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अलि हामिद पक्राउमा परेका हुन्।

उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगबारे कुनै विवरणहरू दिइएको छैन।

अदालतले गत साता राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न दिएको आदेश मान्न राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीनले अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो उथलपुथल शुरू भएको हो।

'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह'

आह्वान

विपक्षीहरूले सरकारको कदम सफाया गर्ने खालको भएको बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले विश्वको दृष्टि माल्दिभ्सतर्फ रहेको भन्दै त्यहाँको सरकार र सेनालाई कानूनी शासनको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ।

राष्ट्रपति यामीनले सर्वोच्च अदालतले गत महिना राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न र त्यहाँको विपक्षी सांसद्हरूलाई पुनर्स्थापित गर्न दिएको आदेशको अवज्ञा गरेका छन्।

गत साता सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक बन्दीहरूको एउटा समूहलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उसले सन् २०१५ मा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदमाथिको सुनुवाइ पनि असंवैधानिक भएको निर्णय सुनाएको थियो।

निर्वासनमा बस्दै आएका पूर्व राष्ट्रपति नाशीद लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित भएका पहिला नेता हुन्।

सन्देश

उनले यो शासनलाई गैरकानूनी भन्दै यामिनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देशका प्रहरी आयुक्तले आफूले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

त्यसको प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति यामिनले उनलाई बर्खास्त गरे।

यो विवाद सोमबार संकटकाल घोषणा भएपछि थप चुलिएको थियो।

माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा

पूर्व राष्ट्रपति माउमुन अब्दुल गायुम जसले विपक्षीसँग समझदारी गरेका छन् उनलाई घरमै बन्दी बनाइएको समाचार आएको छ।

प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतमा पनि खटाइएको छ।

माल्दिभ्सका जनताले एक अर्कालाई सुरक्षित रहन भन्दै सन्देश पठाइरहेका छन्।

 सन् २०१३ मा यामीनले सत्तारोहण गरेपछि माल्दिभ्समा स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

संकटकाल घोषणापछि माल्दिभ्समा न्यायाधीशहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा


सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको त्यसबारेको प्रस्ताव तीन सय ४४ जना सांसदले अस्वीकृत गरिदिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा २८६ मत मात्र परेको थियो।

यससँगै ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई २२ मेसम्म लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयासमा धक्का पुगेको छ।

ब्रेक्जिटबारे आफ्नो पुरानो सम्झौता संसद्‍बाट पारित गराउने सरकारको प्रयासका क्रमममा ब्रिटिश समय अनुसार शुक्रवार दिउँसो मतदात भएको थियो।

उक्त नतिजा पश्चात् ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले यो मतदानको धेरै नै 'खतरनाक' नतिजा हुनसक्ने र अब ब्रिटेन १२ अप्रिलमा युरोपेली संघबाट बाहिरिनै पर्ने कानुनी बाध्यता हुने बताएकी छिन्।

यसले गर्दा कुनै पनि सम्झौता विना यूरोपेली संघबाट बाहिरिनबाट बच्न ब्रिटेनले कानुन बनाउन अब उसँग खासै समय नरहने बताइएको छ।

विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रधानमन्त्री मेले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै तत्काल चुनाव गराउन पनि माग गरेका छन्।

ब्रिटिश संसदमा तेस्रो पटक ब्रेक्जिट प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि यूरोपेली परिषद्‍का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले ट्विट गर्दै भनेका छन्, "ब्रिटिश संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा कुनै पनि सम्झौता विना बाहिरिने प्रस्ताव खारिज भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै मैले १० अप्रिलमा युरोपेली परिषद्को बैठक बोलाउने फैसला गरेको छु।"

मतदानअघि ब्रिटिश सांसदहरूबीच तिक्ततापूर्ण वादविवाद भएका थिए।

ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थक कन्जरभेटिभ दलका नेत इयान डनकन स्मिथले यसपटक मन नलागि-नलागि सरकारको प्रस्तावको समर्थन गर्न लागेको बताएका थिए।

तर विपक्षी लेबर दलका सांसद मेग हिलियरले सम्पूर्ण ब्रेक्जिट प्रक्रिया नै अन्योलपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्रेक्जिट सम्झौता: ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव संसद्‍द्वारा तेस्रो पल्ट अस्वीकृत


सरकारले सङ्क्रमण रोक्नको लागि के गरिरहेको छ, भोलि सङ्क्रमण देखिए त्यसका लागि तयारी के छ भन्नेबारे बुझ्नका लागि उक्त प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्तावक काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले बताएका छन्।

"अहिले मानिसहरूमा कोरोनाभाइरसलाई लिएर सन्त्रास देखिएका बेला सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउकालागि यो प्रस्ताव पेश गरेको हो," थापाले बीबीसीलाई भने।

 कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताएपछि सरकारले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

शुक्रवार पेश भएको प्रस्तावले उक्त समितिले कसरी काम गर्दैछ, सरकार कति तयारी अवस्थामा छ लगायतका विषयमा सरकारलाई सोध्ने र उसको जवाफ जान्न खोजिएको थापाले बताए।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले सरकारले गठन गरेको समितिको कामको निरीक्षण गर्ने समिति पनि संसद्‌ले गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

"हाम्रा दुवै छिमेकमा सङ्क्रमणको असर देखिसक्दा हामीमा अहिलेसम्म त्यो देखापरेको छैन भन्नुको मतलब हामीसँग तयारी गर्ने समय छ," थापाले भने।

इरानमा जस्तो एकाएक सङ्क्रमण व्यापक देखिए त्यसको सामनाकालागि पनि नेपाल तयार रहनुपर्ने सुझाव रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारलाई सुझाव

- स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम दिएर सुरक्षाका विषयमा  तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। परिस्थिति जस्तो आए पनि काम गर्नसक्छु भन्ने मनोबल उनीहरूमा विकास गर्नुपर्छ।

-राष्ट्रिय प्रयोगशालासँगै अरू दुई/तीनवटा प्रयोगशालालाई पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।

-प्रत्येक अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा आइसोलेसन अर्थात् बिरामीका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। अस्थायी अवस्थाका लागि त्यस्तो व्यवस्था गर्न खासै गाह्रो पनि छैन।

-आवश्यकता अनुसार सघन उपचारका लागि पनि उपकरण, ठाउँ र सुविधा भएका अस्पताललाई तयार राख्नुपर्छ।

-स्वास्थ्य प्रविधिसम्बन्धी सामग्री नियन्त्रण कार्यविधि लागु गर्न सके बजारमा देखिएको सन्त्रासको समाधान आउँछ।

-सरकारले जनतालाई सङ्क्रमण रोकथाम वा देखिएको अवस्थामा गर्न लागेका कुराबारे जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।

-स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएर जनताले सङ्क्रमणको जोखिमका बेला के के गर्नुपर्छ भन्नेबारे निरन्तर रुपमा सन्देश दिनुपर्छ।

-विदेशबाट घर फर्किएको मानिस 'सेल्फ आइसोलेसनमा' घरमै बस्ने विषयमा प्रोटोकल तयार... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: संसद‍्मा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल


सरकारले सडक दुर्घटनाका घाइतेका लागि तीन लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा पाउने ५ लाख रुपैयाँको बिमाको व्यवस्था गरेको छ।

विगतमा घाइतेको सम्पूर्ण उपचार गर्दै आएका यातायात समितिहरू हाल सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेर आफ्नो खाता रोक्का गरेकाले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएका छन्।

सरकारले त्यसको समाधानको उपाय निकाल्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमान्डूको लैनचौरमा गाडीको ठक्करबाट मेरुदण्ड भाँच्चिएकी अनि खुट्टा नचल्ने गरी घाइते भएकी काभ्रेस्थलीकी सीता ढकाल अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेकी छिन्।

उनकी बुहारी सरिता ढकाल सम्बन्धित यातायात समितिले पैसा नदिँदा उपचार पूरा गर्न नसकेकोमा चिन्तित छिन्।

'अभाव'

उनी भन्छिन्, "बस ब्यवसायीहरू प्रहरीसँग भने दिन्छु जस्तो कुरा गर्छन्। तर अस्पतालमा पैसा तिर्नुपर्‍यो भन्दा चाहिँ समिति कमजोर छ बिरामीलाई नै माग्नु भन्छन्। हामीसँग कहाँबाट हुनु पैसा। "

सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गर्दै आएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गर्दै देशभर रहेका समितिहरूको खाता रोक्का गरेपछि यो नयाँ समस्या देखिएको हो।

सरकारले घाइतेका लागि तीन लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा पाउने ५ लाख रुपैयाँको बिमाको व्यवस्था गरेको छ।

त्यतिले उपचार गर्न नपुगेमा थप खर्चको व्यवस्था नभएको सरकारले जनाएपछि टाउको, मेरुदण्ड वा लामो उपचार आवश्यक हुने विरामीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ।

ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा चक्रराज पाण्डे खर्च अभावले देशभरका अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "सिन्डिकेट भङ्ग गर्दा उपचारको क्रममा भने नकारात्मक असर परेको देखिएको छ। पैसा तिर्न नसक्दा उपचारमा ढिला हुने भयो। चाहेजस्तो उपचार गर्न गाह्रो हुने भयो। 'पैसा कहिल्यै नतिर्ने हो की' भन्ने पनि डर देखियो।"

डा. पाण्डेका अनुसार सिन्डिकेट खारेज गर्दा सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा पहिले नै ध्यान दिनुपर्थ्यो।

'रोक्का'

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अधिकारीहरूले भने खाता रोक्का भएकै कारण घाइतेको जिम्मा लिन नसकेको बताउने गर्छन्।

महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य भन्छन्, "हामीले ५०-६० जति लाख खर्च भएपनि घाइतेलाई जसरी भएपनि हामी उपचार गराइदिन्थ्यौं। अहिले खाता रोक्का छ। त्यसैले अहिले समितिले हिजो जस्तो जिम्मेवारी लिने परिस्थिति छैन।"

सिन्डिकेट खारेजी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सडक दुर्घटना: पीडितहरू उपचार खर्चबाट किन वञ्चित


सरकारले सन् २०२० लाई 'नेपाल भ्रमण वर्ष' मनाउने तयारीका साथ त्यस वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ।

यो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारका साथै सरकारी नीतिहरू समेत बाधक रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

६ महिनामा पाँच लाख बढी

गत पुसको मध्यदेखि यो असारको मध्यसम्ममै करिब सवा पाँच लाख पर्यटक नेपाल आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

गत वर्ष पनि नेपाल घुम्न आउने विदेशीको विवरण राख्न थालिएयताकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए।

‘हालसम्मकै धेरै पर्यटक’

नि:शुल्क भिसा: 'चिनियाँद्वारा दुरुपयोग बढ्दो'

गत वर्ष ९ लाख ४० हजार पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ।

बर्सेनि पर्यटक बढे पनि त्यस अनुरुप सेवा-सुविधा नहुँदा अबको डेढ वर्षपछि शुरू हुने 'नेपाल भ्रमण वर्ष' का लागि तोकिएको लक्ष्य पूरा नहुने होटल संघ नेपालका महासचिव विनायक शाह  बताउँछन्।

उनले भने, "मास्क लगाएर ट्राफिक कन्जेसनमा बसेर बिदा मनाउन त मान्छे आउँदैनन्। सुधार आवश्यक छ।"

अहिलेकै हिसबाले हेर्दा नेपालमा हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले पर्यटकको संख्या बढ्ने देखिए पनि बढी खर्च गर्ने खालका पर्यटकलाई लोभ्याउन नसकिएको उनी बताउँछन्।

दैनिक ५४ डलर खर्च

सरकारले गत महिना सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत वर्ष नेपाल आएका पर्यटक औसतमा १२ दिन नेपाल बसेका थिए।

र,  उनीहरुले दैनिक ५४ डलर अर्थात् करिब ५ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरू भने पर्यटक आकर्षित गर्न पूर्वाधार विकास गरिरहेको बताउँछन्।

शंकर पोख्रेल

पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको, नेपाल वायुसेवा निगमले ठूला जहाज किनेको र भारतसँग थप हवाईमार्गको सम्झौता भएकाले पूर्वाधारका विषयमा चिन्ता लिनु नपर्ने सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायको दावी छ।

उनले पर्यटन मन्त्रालयले मात्र काम गरेर नहुने बताए।

"अन्य मन्त्रालयका कार्यसम्पादनसँग यो मन्त्रालयको कार्यसम्पादन जोडिएको छ। ती कुरामा पनि सहकार्य गरेर अगडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ,' उनले भने।

 सरकारी अधिकारीहरूले भ्रमण वर्षका लागि लिइएको लक्ष्य पूरा हुने बताए पनि कतिपय विश्लेषकहरू पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘पर्यटक त बढे, तर पूर्वाधार खोइ बढेको’


सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न अस्वीकार गर्नु सत्तापलट सरह भएको नाशीदले बताएका छन्।

देशको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई पदबाट हटाउन प्रयास गरिरहेको दाबी त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले गरिरहेका बेला पछिल्लो शपथ समारोह आयोजना गरिएको हो।

उक्त समारोह टेलिभिजनमार्फत् प्रसारण गरिएको थियो ।

ती महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई पदबाट हटाइन गरिने कुनै पनि प्रयासलाई रोक्न सुरक्षाफौजलाई आदेश दिएका छन्।

भारतदेखि टाढिँदै, चीनसँग नजिकिँदै?

अवैधानिक

राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिने कुनै पनि कदम अवैधानिक हुने उनले बताएका छन्।

माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले नौ जना राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरुलाई हिरासतमुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

तर सो आदेश पालना गर्न अधिकारीहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् साथै त्यहाँको सरकारले संसद् स्थगित गरेको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेशको पालना नगरेपछि माल्दिभ्समा संकट उत्पन्न भएको छ।

माल्दिभ्सले नाशीदलाई किन दियो छुट्टी?

सत्तापलट

मुख्य विपक्षी दलले सरकारले आदेश पालना अस्वीकार गर्नु सत्तापलट सरह भएको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदले राष्ट्रपति यामिनले तत्काल सत्ता छाड्नुपर्ने बताएका छन्।

सुरक्षा फौजलाई देशको संविधानको रक्षा गर्न पनि नाशीदले आह्वान गरेका छन्।

हाल श्रीलंकामा निर्वासनमा रहेका नाशीद प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित हुने माल्दिभ्सका पहिलो नेता हुन्।

उनीमाथि लागेको आतंकवादको आरोप सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो र सो मुद्दासम्बन्धी सन् २०१५ मा भएको सुनुवाइ राजनीतिक रुपमा अभिप्रेरित भएको अदालतले बताएको छ।

तर राष्ट्रपति यामिनलाई सत्ताबाट हटाउने कार्य असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने भन्दै माल्दिभ्स सरकारले सावधान गराएको छ ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह'


सरकारले सशर्त यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले यथास्थितिमा सवारीसाधन चलाउन नसकिने बताएको हो।

विगतमा आफूहरूले राखेका मागलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरूसँग कुनै सम्वाद नै नगरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे निर्णय गरेको महासङ्घद्वारा शुक्रवार दिउँसो जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक यातायातका सबै साधनको हकमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका जिम्मेवारी सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र यातायात मजदुर तथा यात्रुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

अन्य माग के छन्?

लकडाउन अवधिको ब्याज छुट र गाडी सञ्चालन भए पनि थप चार महिनाको गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म ब्याङ्क किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ।

सरकारले तोकेबमोजिम विभिन्न प्रकृतिका साना, ठूला र मझौला सवारीसाधनको सीट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने पनि महासङ्घले जनाएको छ।

त्यसैगरी कागजपत्र कर राजस्वमा लकडाउन अवस्थाको कर छुट लगायत सरकारले घोषणा गरे बमोजिम छुट हुनुपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

लकडाउन अवस्थाको बीमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने पनि महासङ्घले माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी माग तत्काल सम्बोधन भएमा यातायात व्यवसायी गाडी सञ्चालन गर्न सहमत हुने अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चाबी सम्बन्धित निकायमा बुझाई यातायात व्यवसायीको लगानीको बचतपत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी ब्याङ्क ऋण समेतको जिम्मा नेपाल सरकारले लिई सार्वजनिक यातायात नै सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी सरकारद्वारा राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्छौँ।”

कोरोना भाइरस नेपाल: सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा जोगिन निकै कठिन

'सङ्क्रमित भए ठूलो समस्या'

महासङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने, “चालक, परिचालक तथा यात्रीको सुरक्षाको सन्दर्भमा कुनै जिम्मेवारी नै नलिई सरकारले सवारीसाधन चलाउने भनिदियो।”

“अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको सङ्क्रमण बढेको छ। सवारीसाधन चलाउने क्रममा चालक, परिचालक वा यात्री सङ्क्रमित भए भने त त्यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ।”

लकडाउनसँगै सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएपछि आश्रित परिवारका लाखौँ व्यक्ति मारमा परेको यातायात... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: सार्वजनिक सवारी चलाउन यातायात व्यवसायीका चार बुँदे शर्त, नत्र सरकारलाई चाबी बुझाउने


सरकारले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणले थप तीव्रता पाउने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

भूकम्पमा १३० भन्दा बढी सम्पदाहरु पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपनि निकै कममा मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

निकास

पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका सम्पदाको मौलिकता, नक्सा, निर्माण कच्चापदार्थ र विशेषज्ञ कालिगडबारे स्थानियवासी र सम्बद्धविज्ञ समेतले प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणले पुरातत्व विभागको सहभागितामा निकास खोजेको जनाएको छ।

परिमार्जनको क्रममा रहेको खरिद प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल भने, "जुन सामाग्री बजारमा उपलब्ध छन् त्यसको लागि परम्परागत टेन्डर गरेरै जाने हो। जुन बजारमा पाइदैंन त्यस्तो सामाग्रीका लागि अमानतबाट हुन्छ वा समिति बनाएर स्थानीय स्तरमा समन्वय गरेर जाने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाएमा पुरातात्विक सम्पदाको मौलिकता हराउँदैन कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ"।

चालु खरिद ऐन अनुसार पुनर्निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिंदा चाहेजस्तो सामाग्री र कालिगड नपाइने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

नयाँ खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो नरहेको र स्थानीय बासिन्दाको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकोले मौलिकता नहराउने उनीहरुको ठम्याइ छ।

सम्पदा पुनर्निर्माणमा सुस्तता आएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ

विवाद

मौलिकता जोगाउनेबारे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त चासोबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषाल भन्छन्, "थुप्रै विवाद आएका छन्। कुनै ठाउँमा निर्माण गर्दै जाँदा विवाद बढेपछि ताल्चा लगाइएको अवस्था छ। यसमा युनेस्को लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि चासो र चिन्ता छ। पहिले जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ"।

खरिद प्रक्रियाका अलावा प्राचीन सम्पदाको निर्माण गर्दा त्यसको नक्सालाई समेत स्थानीय र सम्बद्ध विज्ञलाई देखाएर उनीहरुको सुझाव प्राप्त गरेपछि मात्रै अन्तिम रुप दिने तयारी भएको बताइएको छ।

भूकम्पले प्रभावित ७५३ सम्पदामध्ये पूर्ण रुपमा क्षति भएका १३३ सम्पदामा आधा दर्जनको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ।

पाटन दरबार क्षेत्रमा २१, बसन्तपुर क्षेत्रमा १२, भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा १९, स्वयम्भू क्षेत्रमा चार, पशुपति क्षेत्रमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सम्पदा पुनर्निर्माण: खरिद प्रक्रिया 'बदलिँदै'


सरकारले हाल विद्यमान अध्यादेशमा रहेका कतिपय सुधारोन्मुख बुँदाहरूसमेत हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कसरत गरेपछि डा. केसीले त्यसविरुद्ध आफू लड्ने बताएका छन्।

"माफिया र दलका नेताहरूको स्वार्थमा आउने त्यस्ता कानुन सह्य छैनन्। तिनका विरुद्ध म एक्लै भए पनि लडिरहन्छु," उनले भने।

सरकारले भने प्रस्तावित नयाँ कानुनले चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुने बताउने गरेको छ।

 डा. केसीले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको उसको भनाइ छ।

सङ्घर्ष

बुधवार बीबीसी नेपाली सेवाको साप्ताहिक कार्यक्रम 'नेपाल सन्दर्भ'का लागि सञ्जय ढकालले लिएको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा जुम्लास्थित अनशनस्थलबाट उनले देशमा सर्वसाधारण जनताका निम्ति गुणस्तरीय र सुलभ चिकित्साशिक्षाका निम्ति आफ्नो सङ्घर्ष केन्द्रित रहेको दोहोर्‍याए।

पन्ध्रौँ पटकको अनशनको पाँचौँ दिन बुधवार साँझ स्वास्थ्यस्थिति विग्रिएपछि उनलाई कभर्ड हलमा रहेको अनशनस्थलबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा लगिएको छ।

यसअघि निषेधित क्षेत्र भन्दै स्थानीय प्रशासनले उनलाई कभर्ड हलबाट त्यहाँ जान दिएको थिएन।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एक्लै भए पनि लडिरहन्छु: डाक्टर गोविन्द केसी


सरकारले हाल वैकल्पिक पद्धतिका माध्यमबाट मात्र पठनपाठन गराउन निर्देशिका जारी गरेको छ। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश नं २ का कतिपय विद्यालयले प्रत्यक्ष पठनपाठन सुरु गरेका हुन्।

उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको दाबी छ। कतिपय अन्य विद्यालयहरू पनि खुल्ने क्रममा रहेको बताइएको छ।

प्रदेश नं २ मा अहिलेसम्म १६,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यहाँका आठ जिल्लामा अहिले पनि १,१०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने १४० जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भइसकेको छ।

महामारीका बेला वैकल्पिक विधिबाट गराइएको पठनपाठन प्रभावकारी नभएको तथा सबै विद्यार्थीको प्रविधिमा सहज पहुँच नभएको हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालय खोल्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ।

के भन्छन् अभिभावक?

कतिपय अभिभावकहरू वैकल्पिक वा प्रत्यक्ष अध्यापन दुवै माध्यममा आफ्ना बालबालिका मारमा परेको बताउँछन्।

बाराको सिमरा डुमरवानाकी अम्बिका खतिवडा भन्छिन्,"(बिजुलीको) लाइन छैन, घरमा जति केटाकेटी छन् उत्तिकै सङ्ख्यामा मोबाइल फोन चाहिने भयो। यो वैकल्पिक पठाइ भन्ने हुनेखानेका लागि त ठिकै होला तर हामीजस्तालाई त मर्का परेको छ।"

प्रदेश नं २ का केही जिल्लामा विद्यालयमै पठनपाठन सुरु भएको छ

"अर्कोतिर स्कूल त खुलेको छ। त्यहाँ पनि सबैतिरबाट केटाकेटी आएका हुन्छन्। सुरक्षा अपनाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। बच्चा सानो छ, हात धुनु भनेर कसरी सिकाउने त्यसैले मैले त स्कूल नै पठाएको छैन।"

अभिभावक सङ्घ पर्साका अध्यक्ष अमर गौतम चाहिँ विद्यार्थीको पढाइ एक वर्ष नै बर्बाद हुन लागेको भन्दै सधैँ विद्यालय बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "अबका दिनमा कोरोनाभाइरको महामारी भनेर बन्द गरेर बस्न सकिँदैन। यसबाट बच्ने उपाय र सावधानी अपनाएर विद्यालय खोलेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्दा ठिक हुन्छ।"

"सरकारले लकडाउन गरेर केही तयारी गरेन। वैकल्पिक शिक्षा भनेर उर्दी मात्र जारी गर्‍यो। सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आइसके अनि विद्यालयले मात्र कोरोनाभाइरस फैलिने हो र?"

विद्यालय सञ्चालकका तर्क कस्ता?

वैकल्पिक शिक्षा खासै प्रभावकारी नभएकाले कारण सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको निजी विद्यालहरूको सङ्गठन प्याब्सन वीरगन्जका अध्यक्ष आलोक चौरसियाले बताए।

उनी भन्छन्, "छिमेकी जिल्लामा विद्यालय खुलेका छन्।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: सरकारी नियमविपरीत किन खुले प्रदेश नं २ मा विद्यालयहरू


सरकारले हालसम्म कुनै पनि निजी निकायलाई खोप ल्याउनका लागि अनुमति दिएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोभिड खोप लगाउनुपर्ने जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतलाई खोप दिइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन बाटो खोल्न सकिने बताउँछन्।

अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको लगभग डेढ प्रतिशतले खोप लिइसकेको मन्त्रालय बताउँछ।

निजी क्षेत्रलाई शर्त

सरकारले गत पुसमा तय गरेको खोप खरिदसम्बन्धी मापदण्डमा चारवटा ढाँचा प्रस्ताव गरिएको थियो जसमा निजी क्षेत्रले पनि खोप खरिद गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

उक्त ढाँचामा सरकारले सोझै सरकारसँग खरिद गर्ने, सरकारले उत्पादकसँग खरिद गर्ने, सरकारले खोप विक्रेतासँग खरिद गर्ने र निजी क्षेत्रले खोप खरिद गरेर सरकारले तोकेका अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ।

सरकारले गठन गरेको कोभिड विरुद्धको विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन्, "त्यसमा पहिलो मूल्यको कुरा आउँछ। उत्पादकले तोकेको मूल्य कति हो? ढुवानी खर्च कति हो? तापक्रम व्यवस्थापन गर्दाको खर्च कति? ती सबै जोडेर १० प्रतिशत नाफा राख्न पाउँछ भनिएको छ।"

"दोस्रोः नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट दिनुपर्छ। तेस्रोः नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको समूहलाई दिनुपर्ने भनिएको छ। यी शर्तहरू तोकिएको भए पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि आपूर्ति गर्नका लागि अनुमति दिइएको छैन।"

उनले थपे, "४० प्रतिशतलाई खोप लगाइसकेपछि निजी कम्पनीहरूलाई खोप भित्र्याउनका लागि अनुमति दिइन्छ होला भन्ने हिसाबमा कुराकानी भएको छ।"

५५  वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

'तत्कालै सम्भावना छैन'

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले प्राथमिकतामा राखिएका समूहहरूलाई खोप दिइसकेपछि निजी क्षेत्रले खोप ल्याए पनि उनीहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिन नपाउने गरी खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको 'योजना' रहेको बताए।

उनले भने, "अहिले निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँछु भने पनि ल्याउनै सक्दैनन्। खोप कम्पनीहरूले सरकारसँग मात्रै सम्झौता गरिरहेका छन्। हाम्रो प्राथमिकतामा राखिएका समूहलाई खोप लगाएर यसबारे हामी कुरा गर्छौँ।"

उनले थपे, "हामीले २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई किनेर खोप लगाउँछौँ भनेका छौँ र २० प्रतिशतलाई कोभ्याक्समार्फत् लिएर लगाउँछौँ भनेका छौँ। त्यसपछि मात्रै यसबारेमा कुरा हुन सक्छ कि।"

'मूल्य निर्धारण मन्त्रालयबाट'

अधिकारीहरूले अनुमति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: निजी क्षेत्रले किन तत्कालै कोभिड खोप भित्र्याउन सक्दैनन्


सरकारहरु, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरुबाट यस्तो खालको प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुन लागेको यो पहिलो पटक हो।

पछिल्लो समय हैजाको निकै डरलाग्दो महामारीको शिकार यमन भएको छ।

युद्धका कारण सरसफाईको अवस्था बिग्रिंदा र खानेपानी वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुँदा त्यहाँ हैजाको महामारी फैलिरहेको छ।

भयावह

यमनमा ७ लाख ७० हजारभन्दा बढी मानिस हैजाबाट संक्रमित भएका छन् भने २ हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

फोहोर पानीबाट फैलिने हैजा रोगबाट विश्वभर बर्सेनि करिब एक लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

तीमध्ये अधिकांश अफ्रिका र एसिया महादेशका हुन्छन्।

'भाब्रिओ कोलरा' नामक जीवाणु मिसिएको खाना वा पानीबाट हैजा हुने गर्छ र धेरै भीडभाड तथा फोहोर भएको स्थानमा यो छिटै फैलिन्छ।

सामना

पुनर्जलीय झोल दिएर हैजा लागेको बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ र स्वच्छ पानी एवं सफा शौचालयको प्रयोगले हैजा लाग्नबाट जोगिन सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।

उनीहरु भन्छन्, खासगरी द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्का बेला हैजाको सामना गर्न त्यसको औषधि यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ।

डब्ल्यूएचओका अनुसार विश्वभर २ अर्ब मानिसको स्वच्छ पानीमा पहुँच छैन र उनीहरु सम्भवतः हैजाबाट संक्रमित हुने जोखिममा छन्।

हैजासम्बन्धी डब्ल्यूएचओको कार्यक्रमका प्रमुख डोमिनिक लेग्रोले भने, "हामीले हरेक वर्ष व्यापक रुपमा हैजा फैलिएको हेरेर बस्न सक्दैनौँ। हामीसँग त्यसलाई रोक्ने उपाय छ र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हैजाः२०३० सम्म ९० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य


सरकारी अधिकारी राज यादवका अनुसार ती पशुको शव शुक्रवार भेटिएको थियो।

ती चौँरी गाई उक्त क्षेत्रमा डिसेम्बर महिनादेखि फसिरहेका थिए।

उनीहरू खान नपाएर मरेको बताइएको छ।

जोगाउने प्रयास विफल

अधिकारीहरूले फसेका चौँरी गाईलाई हेलिकप्टरबाट आहारा झार्ने प्रयास पनि गरेका थिए।

तर खराब मौसमका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन।

सो क्षेत्रमा हजारौँ वर्षदेखि चौँरी बसिरहेका छन्। तिनको प्रयोग दूध एवम् मासुका निम्ति मात्र नभई सरसामान ढुवानीका लागि पनि गरिन्छ।

"सो ठाउँमा पुग्ने बाटो बल्ल पाँच दिन अगाडि खुल्यो। त्यसपछि हाम्रो टोली पैदल सो ठाउँमा पुग्दा त्यो दु:खान्त घटना थाहा भयो," यादवले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्

सिक्किम राज्यको उत्तरमा अवस्थित मुकुथाङ उपत्यकामा ती मरेका चौँरी गाई अधिकारीहरूले भेट्टाएका थिए।

हुन त बर्सेनि यसरी १० देखि १५ चौँरीले ज्यान गुमाउँछन्। तर यसपालि सङ्ख्या त अभिलेख राख्न थालेदेखिकै सबभन्दा धेरै हो।

अझै पनि सो ठाउँमा ५० चौँरी फसिरहेका र तिनीहरूसम्म तत्काल पुग्ने प्रयास भइरहेको छ।

चौँरीपालक परिवारलाई तीनवटा चौँरीसम्म प्रतिचौँरी भारु ३० हजार क्षतिपूर्ति दिइन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत-चीन सीमानजिकै हिउँमा फसेका तीन सय चौँरी मृत फेला परे


सरकारी अधिकारीहरुले सू चीले एक दिने अघोषित यो भ्रमणका क्रममा क्षेत्रीय राजधानी सिट्वे र अन्य सहरहरुको भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्।

एक दिने यो भ्रमण यसअघि घोषणा गरिएको थिएन।

गत अगष्ट यता चार लाख भन्दा बढी रोहिंज्याहरु म्यानमारबाट भागेर बांग्लादेश पुगेका छन्।

आलोचना

रोहिंज्या मुसलमानहरुविरुद्धको सैन्य कारवाही नरोकेको भन्दै उनको आलोचना विश्व समुदायमा भएको थियो।

यसअघि म्यानमारका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिनिधिले सूचीले त्यहाँका रोहिंज्या मुसलमान अल्पसंख्यकलाई सुरक्षा दिन विफल भएको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन्।

रखाइन प्रान्तस्थित प्रहरी चौकीमा घातक हमलाहरु भएपछि उक्त क्षेत्र थप तनावग्रस्त बनेको थियो।

उक्त हमलाको दोष लडाकु समूह आराकन रोहिंज्या स्यालभेसन आर्मी (एआरएसए) माथि लगाइएको थियो।

सैन्य कारवाहीका क्रममा थुप्रै मानिसहरु मारिएका थिए र त्यहाँका थुप्रै गाउँहरुमा आगो लगाइएको थियो।

आरोप

म्यानमारको सेनाले आफ्ना कारवाहीहरु सर्वसाधारणमा नभइ लडाकुहरुमा लक्षित रहेको दोहोर्याएको छ।

सू चीले रोहिंज्याहरुको कुनै गाउँको भ्रमण गर्ने छिन् कि छैनन् भन्ने तत्काल स्पष्ट भएको छैन।

सेप्टेम्बरमा गरेको एउटा महत्वपूर्ण भाषणका क्रममा उनले अधिकारको हनन् भएको भन्दै रखाइनमा भएको हिंसाको निन्दा गरेकी थिइन्।

तर उनले सेनालाई आरोप लगाउने काम गरिनन् र जातीय सफायाको आरोपबारे पनि केही बोलेकी थिइनन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

रोहिंज्या संकट: सू ची रखाइन प्रान्तमा


सरकारी अधिकारीहरू भन्छन् नेपालमा हालै परीक्षण गरिएका स्वदेशी र विदेशी लिची र फलफूलमा "विषादीको अवशेष भेटिएको छैन"।

तर जनस्वास्थ्यविद् भन्छन् - नेपालमा विषादीको परीक्षण प्रभावकारी र सर्वव्यापी नभइसकेकोले उपभोक्ताहरूले सावधानी अपनाउनु नै राम्रो हुन्छ।

हालै भारतको विहारमा लिची खाएपछि इन्सेफलाइटिस रोग लागेर कैयौँ बालबालिकाको ज्यान गएका समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि लिचीलाई लिएर उपभोक्ताहरू चिन्तित भएका हुन्।

नेपालका बजारमा स्वदेशीसँगै र भारतबाट आयातित लिची समेत बिक्री हुने गरेकोले त्यस्तो चिन्ता बढेको हो।

लिचीका अतिरिक्त आँप, मेवा, स्याउ, केरा लगायतका फलफूल र ठूलो परिमाणमा तरकारी मुख्यगरी भारतबाट नेपालका बजारमा भित्रिने गरेका छन्।

पकाउने वा भण्डार गर्ने क्रममा फलफूलमा क्याल्सियम कार्बाइड र माछामा फोर्मलिन नामक रसायन प्रयोग गर्ने गरिएका विवरण नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन्।

भारतमा एक सय बालबालिकाको मृत्यु: के लिची घातक हुन सक्छ?

नेपालको विषादी परिक्षण कस्तो?

नेपालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कम्तीमा तीनवटा निकायले खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणको काम गर्दछन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन गर्दछ। त्यो विभागले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका आफ्ना १२ वटा कार्यालयहरू मार्फत् बजार अनुगमन गरिरहेको बताएको छ।

विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णका अनुसार विभागले अहिले अन्य खाद्य पदार्थका अतिरिक्त लिची र फलफूलको समेत अनुगमन गरिरहेको छ र "फलफूलहरू परीक्षण गराएर मात्रै नेपाल भित्र्याउने नियम अनुसार काम भइरहेको छ।"

त्यसैले, कर्ण भन्छन्, "लिची खान सकिन्छ तर धेरै खान हुँदैन।"

कृषि उपजको वैज्ञानिक जाँच गर्न भन्दै हालै अर्को नयाँ निकाय स्थापना गरिएको छ - केन्द्रीय प्रयोगशाला। त्यहाँका प्रमुख कञ्चन पाण्डे प्रयोगशालाले पूर्णता नपाइसकेकोले परीक्षणको काम सुरु नभइसकेको बताउँछन्।

फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षणको कुरा आउने बित्तिकै कृषि अधिकारीहरूले जिम्मेवार ठान्ने एउटै निकाय हो - प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र। त्यो केन्द्रले झापा, सर्लाही, काठमाण्डू, कास्की, रुपन्देही, बाँके, कैलालीसहित सात स्थानमा यन्त्रहरू राखी विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ।

परीक्षणको नतिजा कस्तो?

तर ती यन्त्रले फलफूल र तरकारीमा प्रयोग गरिने सबैखाले विषादीको परीक्षण गर्न... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बजारको लिची र अन्य फलफूल निश्चिन्त भएर खानु हुन्छ कि हुँदैन?


सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ नियम अनुसार नै सञ्चालन अनुमति दिएको बताउँदै सडकको क्षमतामा कुनै असर नपर्ने र स्थानीयवासी लाभान्वित हुने बताएका छन्।

जापान सरकारले २० वर्ष लगाएर निर्माण गरेको उक्त दुई लेनको धेरै ठाँउमा घुमाउरो रहेको १ सय ६० किलो मिटर लामो राजमार्गले ठूला गाडीको भार थेग्न नसक्ने भन्दै विगतमा त्यस्ता गाडी चलाउन प्रतिबन्धित थियो।

उक्त सडकको काभ्रे खण्डमा मात्रै बर्सेनि करिब ५० वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको र त्यो नरोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

दुर्घटना

तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा भएका ३५ गाडी दुर्घटनामा ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

ठूला गाडी सञ्चालन भएपछि स्थिति झन बिग्रने चिन्ता काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनीको छ।

उनी भन्छन्, " अब दिनमा सार्वजनिक भाडाका गाडी र राति मालवाहक गाडी गुडाउने भनिएको छ। त्यसले गाडीको चापलाई त घटाउला, तर सडकको भार भने थेग्न सक्ने देखिँदैन। यसले सडक बिग्रने र दुर्घटना हुने सम्भावना झन् बढ्नेछ। "

निजी तथा १८ सीटसम्मको सानो गाडीलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको बीपी राजमार्गमा चालकसहित ३६ सिटसम्मको ठूलो गाडी गुडाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमवार स्विकृति दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दिइएको उक्त स्विकृति नियमानुसार नै छ।

बचाउ

विभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, "गत वर्ष गठित एउटा उच्चस्तरीय कमिटीले त्यहाँ ३५ सीटसम्मको गाडी गुड्न सक्ने प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमा राजमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनीको पनि डिजाइन पनि अध्ययन गरिएको छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा अहिले निर्णय भएको हो। "

ठूला सवारी सञ्चालन नहुँदा स्थानीय बासिन्दाहरुले लाभ लिन नसकेको भन्दै उक्त राजमार्ग छुने स्थानीय तहका अधिकारीहरूले पनि दबाब दिएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ।

निमित्त महानिर्देशक सिंह भोलिका दिनमा सवारी चाप निकै बढेमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताउँछन् ।

गत वर्ष सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको तराई जोड्ने उक्त वैकल्पिक राजमार्गमा ठूला गाडी नचलाउन, सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्न जापानी सहयोग निकाय जाइकाले पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बीपी राजमार्गले भार थेग्न नसक्ने चिन्ता


सरकारी अधिकारीहरूले भने "गैँडाको सङ्ख्या बढेका कारण मृत्यु पनि बढेको हुन सक्ने" भन्ने सजिलो जवाफ दिए।

तर उनीहरूले उपचार नपाएर, एक आपसमा जुधेर या पानीका श्रोत प्रदूषित भएका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान थालिएको बताए।

''केही गैँडाको मुत्यु जुधेर भएको देखिन्छ भने केहीको समयमै उपचार हुन नपाएर,'' वन्य जन्तु संरक्षण विभागका  उप-महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।

'बाढीबाट जोगाउ'

एक सिङे गैँडाका लागि नेपाल दोस्रो ठुलो बासस्थान भएको हुँदा ठुलो सङख्यामा मृत्यु हुनु ठूलो समस्या जस्तो नदेखिए पनि यसले दुरगामी रूपमा समस्या पैदा गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हालै अवकाशप्राप्त  वरिष्ठ अधिकारी कमल गैरैका अनुसार २०७३ मा चितवनमा आएको बाढीले गैँडाहरूलाई बगाएर निकुञ्जको तल्लो भागमा ल्याइदिएकाले हालका दिनमा समस्या उत्पन्न भएको हो।

रापती , नारायणी जस्ता नदी र रिहु खोलामा आउने बाढीले गैँडा मात्र नभएर अन्य वन्य जन्तुमा समेत असर पर्ने हुँदा त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनावरलाई कसरी बचाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने  उनको मत छ।

''झट्ट हेर्दा समस्या जस्तो नदेखिए पनि यो ठुलो समस्या हो जसको हल चाँडो भन्दा चाँडो गर्न जरुरी छ,'' गैरेले बीबीसी सँग भने।

पछिल्लो नौ महिनामा ४१ वटा एक सिङे गैँडाको मुत्यु भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले उक्त विषयमा आफूहरूले थप अध्ययन सुरु गरेको बताएको छ।

त्यस बाहेक हाल नेपालमा लोप उन्मुख प्रजातिको गैँडाको सङख्या कति छ भन्ने पत्ता लगाउन गणना गर्ने तयारी चाडै थाल्ने विभागका उप-महानिर्देशक राम चन्द्र कँडेलले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को पहिलो नौ महिनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३९ र बन क्षेत्रमा  २ वटा गैँडा मृत्यु भएको हो।

सन् २०१५ मा भएको पछिल्लो गैँडा गणना पछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बन क्षेत्रमा ९६ वटा गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका छन्।

उक्त विषयमा हालका दिनमा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको तर अधिकांश गैँडाको मुत्युको कारण प्राकृतिक देखिएकाले तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

कारण

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा गैँडाको सङ्ख्यामा राम्रै वृद्धि भएका कारण मृत्यु सङख्या बढेको हो।

अधिकांश गैँडाको बसोबास एकै ठाउँमा भएकाले मुत्यु सङ्ख्या... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एकसिङे गैँडा: चितवनमा नौ महिनामा ४१को मृत्यु, कारण र समाधान कसरी खोज्ने


सरकारी घोषणा लगत्तै प्रतिक्रिया जनाउँदा उक्त योजनाको विपक्षमा कांग्रेस रहेको रुपमा अर्थ्याइन सक्ने भन्दै केही दिन कुरेको उक्त पार्टीका प्रवक्ताले बताएका छन्।

तर एकजना राजनीतिक विश्लेषकले भने काम गर्न नसकिराखेको सरकारलाई प्रतिपक्षका रूपमा बाध्य पार्नेगरी राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा कांग्रेस बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भनी व्याख्या गरेका छन्।

असन्तुष्टि

कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साउनमै संसद्‍मा प्रस्तुत भई पारित गरिएको ऐन बताउँदै सरकारले आफैँले बनाएको कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै उक्त शैलीको आलोचना गरेको छ।

कांग्रेसले नयाँ योजना सकारात्मक भएको तर त्यसको भड्किलो शैलीमा आफ्नो विमति रहेको भन्दै आइतवारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

सरकारले नयाँ युगको शुरूवात भनी गरेको प्रचारप्रसारबारे पार्टीले जनाएको असन्तुष्टिबारे बोल्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, "निर्मला पन्तका लागि न्याय भन्दै भित्तामा टाँसिएका पोस्टरहरू च्यातिने, प्रधानमन्त्रीको तस्वीर भने पोलपोलमा टाँस्न मिल्ने यो कस्तो युग होला!"

तीन कोइराला: पौडेललाई काँध थाप्लान कि आफै अघि बढ्ने?

एउटा गैरसरकारी संस्थाले राजधानीमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबारे पनि आइतवारको बैठकमा कांग्रेसले आलोचना गरेको छ।

प्रवक्ता शर्मा थप्छन्, "एउटा धर्मप्रचारसँग गाँसिएको विषयमा प्रधानमन्त्री सहयोगी बन्ने, आयोजक जसरी सोल्टी होटलमै सुत्ने जस्ता काम किन भइरहेको छ? जनताको आशीर्वाद पाएको सरकारले दुनियाँमा अरू कसैसँग आशीर्वाद थापिराख्नु पर्ने नै थिएन।"

खै भूमिमा?

कतिपय आलोचकहरू भने अहिले राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा देखा परेको निर्मला पन्त प्रकरण, अपारदर्शी विदेशी लगानी, वाइडबडी विमान खरिदजस्ता ठूला विषयमा कांग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउन नसकेको रुपमा अर्थ्याउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, "जनतासँग जोडिएर उनीहरूको भरोसा र विश्वास जित्ने र आफ्ना बोलीले घच्घचाउने र सत्तापक्षलाई काम बाध्य पार्ने एउटा पनि मुद्दा अगाडि आएको छैन।"

विकास र समृद्धिको नारा लगाएको सत्तापक्षले पाँच वर्षको स्थायी सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ९ महिनासम्म काम देखाउन नसक्नुले जनतामा निराशा छाएकोजस्तो देखिन्छ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'नयाँ युगको संज्ञा अलोकप्रियता ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी'


सरकारी जागिरको प्रतिष्ठा लगायत निवृत्तीभरण र तोकिएको समयको काम, सार्वजनिक बिदा जस्ता सुविधाका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित भएको महिलाहरूले बताएका छन्।

तर माथिल्लो पदमा भने थोरै संख्यामा मात्र महिला छानिएका छन्।

महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि हालको ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तथ्याङ्क

गत वर्ष मागिएको ९ हजार ५ सय ६५ पद मध्ये ४ हजार १ सय ३४ जना महिलाले विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण गरेर निजामति सेवा प्रवेश गरेको लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसमध्ये सहसचिव स्तरमा ८ जना, उप सचिव स्तरमा १९ जना, शाखा अधिकृत पदमा ३ सय ९ जना र अन्य मा ३ हजार ७ सय ९८ महिलाले जागिर पाएको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसरी आएका मध्ये एक हजार भन्दा बढि महिला आरक्षण कोटा अन्तर्गत परेको लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन्, "खुला प्रतियोगिताबाट १८ सय ६७ जना महिलाहरु प्रवेश गर्नु भएको छ। यसको अर्थ महिला आरक्षण तर्फ भन्दा खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढी महिलाले जागिर खाएको देखियो।"

हाल निजामति सेवामा २१ हजार भन्दा बढी महिला कर्मचारी कार्यरत रहेको निजामति किताब खानाको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

तह

यसमध्ये दुई जना महिला विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन्।

यस्तै प्रथम श्रेणीमा ४० जना भन्दा बढी रहेको र दुई सय भन्दा बढी महिला द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेको निजामति किताब खानाका निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद पराजुलीले बताए।

सरकारी जागिर प्रतिको बढ्दो मोह र यससँग जोडीएका सुविधाका कारण यसमा आकर्षित हुने महिलाको संख्या बढेको पूर्व सचिव तथा लोक सेवा आयोगकी सदस्य बिन्द्रा हाडाको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्, "महिलाहरुमा कमाउनु पर्छ भन्ने भावना जागेको छ। काम गर्नका लागि निजामती सेवा नै सबैभन्दा सुरक्षित जागरिको रूपमा हेरिन्छ। अधिकांश निजी संस्थाले दिने तलब र निजामति कर्मचारीको तलबको तुलना गर्ने हो भने निजामती कर्मचारीकै कमाइ बढी छ।"

प्रतिष्ठा

हाडाको भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्दै लोक सेवाको परीक्षाको तयारीमा जुटेकी एक गृहणी निशा जोशीले भनिन्, "'जागिर कहाँ छ?' भनेर कसैले सोध्दा 'सरकारी हो' भन्दा चाहे खरदारकै पद किन नहोस् उक्त व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। महिलाका लागि सुत्केरी बिदा अनि बच्चा हेर्ने ठाउँ जस्ता सुविधाले पनि सरकारी जागिर निकै आकर्षक लाग्छ।"

आरक्षणको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्नुका कारण


सरकारी तथ्याङ्कले १० वर्षभित्र झन्डै सात हजार नेपाली कामदारको विदेशमा ज्यान गएको देखाउँछ।

विगत आठ वर्षदेखि शववाहन चलाउँदै आएका काभ्रेका रामप्रसाद ढकाल आफूले अहिलेसम्म १,१०० भन्दा बढी शव ओसारिसकेको बताउँछन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

भिडिओ: कमल परियार

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एघार सयभन्दा बढी शव ओसारिसके यी चालकले


सरकारी तहमा हुने खरिद सम्झौताका लागि भारतीय पक्षलाई नेपाल आउन आउँदो हप्ता पत्राचार गरिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार सम्झौता गरिएको बढीमा तीन महिनाभित्र रेल नेपाल आइपुग्नेछ।

नेपालले खरिद गर्ने रेल भारतको चेन्नईस्थित सरकारी कम्पनीले निर्माण गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लागत कति हो?

भारतमा रेल निर्माणदेखि मर्मतसम्मका सबै काम सरकारी कम्पनीबाटै हुने गरेको महानिर्देशक मिश्रले बताए। पहिला नेपालले दुई सेट रेल खरिद गर्नेछ।

"अहिलेलाई धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटरको दूरीमा रेल सञ्चालन गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि तत्काल दुई सेट रेल भए हामीलाई पुग्छ," उनले भने।

महानिर्देशक मिश्रका अनुसार नेपालले झन्डै ८५ करोड रुपैयाँमा दुई सेट रेल खरिद गर्न लागेको हो।

त्यसका लागि आवश्यक रकम मन्त्रिपरिषद्‌को हालैको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।

निर्माणाधीन रेलमार्ग

भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हाल जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारका अनुसार नेपालले खरिद गर्न लागेको डेमु अर्थात् 'डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट' ट्रेन सेट हो।

यस्ता छन् खरिद गर्न लागिएका रेलका विशेषता

कसले चलाउँछ?

रेलको रङ्ग नेपालले भनेअनुसार हुनेछ।

त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा र नेपाली पहिचान झल्काउने चिनारीहरू हुने महानिर्देशक मिश्रले बीबीसीलाई बताए।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर चित्रकारका अनुसार कुर्थादेखि जयनगरसम्म आठवटा स्टेशन र हल्ट हुनेछ अर्थात् आठ स्थानमा रेल रोकिनेछ।

साङ्केतिक तस्बिर

नेपालसँग कोइलाबाट चल्ने 'न्यारोगेज' रेल मात्रै चलाएको अनुभव छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अब चल्ने 'ब्रोडगेज' रेलबारे नेपालसँग अनुभव छैन।

त्यसो भएकोले नेपाली जनशक्ति तयार नभएसम्म कम्तीमा एक वर्षका भारतबाट चालक ल्याएर चलाइनेछ र त्यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको महानिर्देशक मिश्रले बताए।

त्यसबाहेक मर्मतका लागि पनि प्राविधिकहरू चाहिने भएकोले त्यो पनि निश्चित समयका लागि भारतबाट ल्याइने अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

"तत्कालका लागि मुख्य प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ हामीले बाहिरबाटै ल्याउने हो," चित्रकारले भने।

भाडादर कति?

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार रेलको अर्डर दिइसकेपछि त्यो नेपाल आइपुग्ने बीचको समयभित्र अरू... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली रेल: भारतसँग किन्न लागिएका रेलका विशेषता यस्ता छन्


सरकारी निकायहरूले वेबसाइटहरू राखिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा ह्याकरहरूको हमलाले साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था देखाएको विज्ञहरूको मत छ।

सो घटना ठूलो रहेको र यसबाट पाठ नसिके भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा समेतमा खतरा बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

घटनापछि साइबर सुरक्षाका लागि थप सतर्कता अपनाउन सुरू गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुमा आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव, सुरक्षामा कम लगानी र नियमित सुरक्षा परीक्षण नहुनु प्रमुख तीन कारणहरू रहेको बताइन्छ।

पूर्वतयारी आवश्यक

साइबर सुरक्षा विज्ञ सरोज लामिछानेका अनुसार यस्ता घटनासँग जुझ्नका लागि सरकारले तत्काल नीति र पद्धति बनाउनु पर्छ।

लामिछाने भन्छन्: "यस्ता किसिमका खतराबाट जोगिन निश्चित अवधि तोकेर योजना बनाउन आवश्यक छ र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरूरी छ।"

सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिका उपकरण खरिदका लागि मापदण्ड बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ।

विश्वव्यापीरूपमै प्रविधिको प्रयोग बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

"नेपालका लागि साइबर हमला तत्कालिन अवस्थामा ठूलो विषय जस्तो नदेखिए पनि यस्ता विषयमा गम्भीर नहुने हो भने एकै पटक ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ," उनले थपे।

सुरक्षामा कम लगानी

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घकी उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डे सरकारी उदासीनताका कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेकाले मुलुकले साइबर सुरक्षाका विषयमा अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति गर्न नसकेको बताउँछिन्।

सरकारले नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण वेबसाइटहरूमा राख्न सुरु गरेको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा तत्काल लगानी नगर्ने हो भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

पाण्डे भन्छिन्, "अहिले वेबसाइट चल्न छाडेपछि मात्रै ह्याक भएको थाहा हुने गरेको देखिन्छ। वेबसाइट सुचारु रहेको अवस्थामै सूचनाहरू चोरी हुन सक्छ।"

अन्य देशहरूमा सर्भर सुरक्षित राख्न दुई-तीन टोली गठन गरिने उनको अनुभव छ।

"एक टोलीले नयाँ तरिकाबाट सर्भरमा हमला गर्ने र अर्को टोलीले त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने कार्य गर्छन जसले गर्दा हमला भएको खण्डमा तत्काल काम गर्न सकियोस्।"

सरकारले चाहने हो भने नेपालमै साइबर हमलाबाट बचाउने सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालको साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुका कारणहरू


सरकारी ब्याङ्कहरूको यो कदमलाई चीनको सोचविचारपूर्ण रणनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा हेरिँदैछ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजना अन्तर्गत कैयौँ देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन्।

हुन त कतिपयले ती सम्झौताहरूलाई एकपक्षीय भनिरहेका छन्।

एकपक्षीय

चीनले कैयौँ देशमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र त्यसमा बेइजिङले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ।

वाल स्ट्रीट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१६ मा पहिलो पटक चीनका ठूला चारमध्ये तीनवटा ब्याङ्कले देशभित्र व्यावसायिक ऋण दिनुभन्दा विदेशमा बढी ऋण लगानी गरेका छन्।

सो रिपोर्ट अनुसार चीनले त्यस्ता देशमा आफ्ना कम्पनीहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ जहाँ एकपक्षीय रूपमा उसले मुनाफा आर्जन गर्न सकोस्।

चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ।

पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलङ्काले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनुपर्‍यो।

पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एक पटक फेरि चीनलाई गुहार्नपर्ने हुनसक्छ।

माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौँ परियोजनाको विकास गरिरहेको छ।

यसअघि भारतले काम गरिरहेका परियोजनाहरूलाई चीनले हात पारेको हो।

महत्त्वाकांक्षी

माल्दिभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको ५११ अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो।

एउटा रिपोर्ट अनुसार चाइना कन्स्ट्रक्शन ब्याङ्कले दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

देशभित्र गरिने कर्जा प्रवाहमा चाहिँ डेढ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ।

सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा ब्याङ्क अफ चाइनाले बाह्य देशमा प्रवाह गर्ने ऋणमा १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

सन् २०१३ मा सी जिनपिङले चीनको बागडोर सम्हालेपछि उनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना 'वान बेल्ट वान रोड' ले तीव्रता पाएको छ।

उक्त परियोजना ३ खर्ब डलरभन्दा बढी लागतको हुने बताइएको छ।

त्यसअन्तर्गत पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने छ। सो परियोजनाको माध्यमबाट चीन मध्य एसिया, दक्षिण-पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ।

एसियाली मुलुकहरूमा मात्रै नभइ अफ्रिकी देशहरूमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।

त्यसैमध्येको एउटा देश... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चिनियाँ ऋणमा 'डुबेका' विश्वका आठ देश


सरकारी लक्ष्य अनुरूप विद्युत् उत्पादन भएमा केही वर्षभित्रै नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।

बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि भारतको पूर्णियाँ र सिलिगुडीसम्म प्रसारण लाइन जोड्ने काम थालिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ती काम सक्न भने केही वर्ष लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गत साउन २५ गते बाङ्ग्लादेशसँग भएको ऊर्जा सम्झौता अनुरूप नेपालले भारत र बाङ्ग्लादेशसँग बैठक गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।

भारतसँग जोड्ने

बाङ्ग्लादेशलाई नेपालको विद्युत् बेच्नका लागि दुईवटा प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच सीधा प्रसारण लाइन सम्भव नभएकाले भारतको पूर्णिया र सिलिगुडीसम्म जोड्नका लागि काम भइरहेको प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लीला अर्यालले बताइन्।

उनले भनिन्, "हाल निर्माणाधीन हेटौंडा-इनरूवा प्रसारण लाइनले भारतको पूर्णीयाँ जोड्नेछ। अर्को झापाको अनारमनीबाट भारतको सिलिगुडीसम्म जोडेर बाङ्ग्लादेशसम्म नेपालको बिजुली पर्याउने लक्ष्यका साथ अध्ययनहरू भइराखेका छन्।"

विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ साउनमा नेपाल र बांग्लादेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राथमिकता

सोही समझदारी अनुरूप तिहार लगत्तै बाङ्ग्लादेश र भारतसँग बैठक गर्ने तयारीमा नेपाल रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताएका छन्।

घिमिरे भन्छन्, "हामी नोभेम्बर महिनाको दोस्रो सातातिर भारत र बाङ्ग्लादेशसँग बैठक गर्दैछौं। सम्झौतापछि नेपालले ती देशहरूसँग पहिलो बैठक गर्न लागेको हो।"

बाङ्ग्लादेशसँग भएको सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्‌को विकासबाट हुने पारस्पारिक द्विपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रूपान्तरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारी योजना अनुसार तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नीति नै बाधक

एकजना पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका भनाइमा बाङ्ग्लादेशको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बाटो हुँदै बाङ्ग्लादेशसम्म पुर्‍याउन अहिलेको भारतको नीति बाधक हुनसक्छ।

उनी भन्छन्,... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्न कति सहज?


सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार आँधीपछि आएको पहिरोमा परेर १४ जना हराइरहेका छन्।

शनिवार बिहान लेकिमाले ताइवान र चीनको आर्थिक राजधानी शाङ्घाईको बीचमा पर्ने वेन्लिङमा प्रहार गरेको थियो।

लेकिमालाई पहिला "सुपर टाइफून" मानिएको थियो। तर भूमिमा प्रहारगर्नु अघि नै त्यसको शक्ति क्षीण भयो।

त्यतिबेला उक्त आँधी १८७ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा थियो।

मानिसहरू हताहत हुनेगरी पहिरो गएको स्थान वेन्झू लेकिमा भूमिमा बजारिएको ठाउँनजिकै भएको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

Dramatic rescues after typhoon Lekima causes floods in China

अहिले लेकिमा बिस्तारै झेजियाङ प्रान्त हुँदै उत्तरतिर जाँदैछ। उक्त आँधी दुई करोड मानिस बसोबास गर्ने शाङ्घाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले बाढीमा फसेका गाडीहरूको उद्धार गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ।

धेरैतिर विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ र ढलेका रूखहरू जताततै देखिन्छन्।

शाङ्घाईमा आँधी पुग्नुभन्दा अघि नै रेल सेवा र एक हजाराभन्दा बढी उडान स्थगित गरिएको छ।

आँधीको शक्ति अझ क्षीण हुने भए पनि त्यसले डरलाग्दो बाढी गराउनेछ।

शाङ्घाईबाट दुई लाख पचास हजार तथा झेजियाङ प्रान्तबाट आठ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा झन्डै २७ लाख घरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ।

शिन्ह्वा समाचारसंस्थाका अनुसार लेकिमा यो वर्ष आएको नवौँ तथा धेरै वर्षमा आएको सर्वाधिक शक्तिशाली समुद्री आँधी हो।

Typhoon Lekima inches towards China

चीनका मौसमविद्हरूका अनुसार अहिले सो समुद्री आँधी १५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा उत्तरतिर जाँदैछ।

यसअघि ताइवानको उत्तरी भागलाई छुँदै चीनतिर गएको लेकिमाले केही मानिसलाई घाइते बनाएको र भौतिक संरचानमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

एक दिनअघि सो स्थानमा ६.० म्याग्निट्युडको भूकम्प आएको थियो।

भूकम्पपछि अस्थिर जमिन र आँधीका कारण हुने ठूलो वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

ताइपेईमा ठूलो वर्षा भएको छ

लेकिमा अहिले पश्चिम प्रशान्त महासागरमा उत्पन्न भएको दोस्रो आँधी हो।

पूर्वतिर क्रोसा समुद्री आँधीका कारण उत्तरी मारियाना आइल्यान्ड र गुआममा ठूलो वर्षा भएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

समुद्री आँधी लेकिमा: चीनमा १८ जनाको मृत्यु, १० लाख मानिस घर छोड्न बाध्य


सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार शुक्रवार किमले एउटा रासायनिक मल उद्योगको उद्‌घाटन गरेका हुन्

केसीएनए समाचार संस्थाका अनुसार एउटा रासायनिक मल उद्योगको उद्घाटन कार्यक्रममा किमले रिबन काटेका छन्।

शुक्रवार उनी उपस्थित हुँदा उद्योगमा उपस्थित मानिसहरू "खुशीले रुन थालेको" केसीएनएले जनाएको छ।

एप्रिल १२ तारिखमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा अन्तिम पटक देखिएयता नेता किमको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर विश्वव्यापी अड्कलबाजीहरू भइरहेका थिए।

पुष्टि

उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमले उनी सार्वजनिक रूपमा देखिएको बारेमा गरेको रिपोर्टलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकिँदैन।

पछि सरकारी सञ्चारमाध्यमले उद्योगबाहिर किमले रिबन काट्दै गरेका तस्वीरहरू सार्वजनिक गरेको थियो।

किम पुनः सार्वजनिक रूपमा देखिएको भनिएकोबारे जिज्ञासा राख्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अहिले आफूले टिप्पणी गर्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

केसीएनएका अनुसार कार्यक्रममा किम सहभागी हुँदा उनीसँग बहिनी किम यो-जङसहित थुप्रै उत्तर कोरियाली वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

उत्तर कोरियाली नेताले उत्तरी प्योङयाङ क्षेत्रस्थित एउटा उद्योगको कार्यक्रममा रिबन काटेका थिए।

"मुलुकलाई सम्पन्नता दिलाउने दिशामा सर्वोच्च नेताले गरिरहेको नेतृत्वका लागि भन्दै कार्यक्रममा सहभागी मानिसहरू खुशीले रुन थाले," केसीएनएले भनेको छ।

किमको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर विश्वव्यापी अड्कलबाजीहरू भइरहेका थिए

किमले उद्योगको उत्पादन प्रणालीसँग आफू सन्तुष्ट भएको बताए र देशको रासायनिक उद्योग तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदानका लागि कम्पनीको उनले प्रशंसा पनि गरेको केसीएनएले उल्लेख गरेको छ।

स्वास्थ्यबारे अड्कलबाजी किन?

आफ्ना हजुरबुवा तथा उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल-सङको जन्मजयन्ती समारोहमा अनुपस्थित भएपछि किम जङ-अनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अड्कलबाजी शुरू भयो।

उत्तर कोरियाली पात्रोमा किम इल-सङको जन्मजयन्ती समारोह सबैभन्दा ठूला कार्यक्रममध्ये एक हो।

र, किम जङ-अन प्रायः उक्त दिन आफ्ना हजुरबुवाको चिहानस्थल पुग्ने गर्छन्।

उत्तर कोरियाली भगौडाहरूद्वारा सञ्चालित एउटा वेबसाइटको समाचारमा किम बिरामी भएकोबारे दाबीहरू गरिएका थिए।

एउटा अज्ञात स्रोतले गत अगस्ट महिनायता मुटुसम्बन्धी समस्याबाट गुज्रिरहेको तर माउन्ट बेक्डुको पटकपटक भ्रमण गरेपछि अवस्था बिग्रिएको भनेर द डेली एनकेलाई बताएको थियो।

त्यसपछि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किम जङ-अनः अनेकौँ अड्कलबाजीबीच 'सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित'


सरकारी समाचार संस्था केसिएनएले सो प्रक्रियाअन्तर्गत परीक्षण केन्द्रस्थित सबै सुरुङहरू विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी भत्काइने, त्यसको प्रवेशद्वार बन्द गरिने र पर्यवेक्षण गर्ने केन्द्रहरू अनि अनुसन्धान भवनहरू हटाइने जनाएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखर बैठक हुँदैछ।

त्यसको तीन हप्ताअघि हुन लागेको सो कार्यक्रममा दक्षिण कोरिया, चीन, ब्रिटेन तथा रुसका पत्रकारहरू सहभागी हुनेछन्।

'उत्तर कोरिया भ्रमणमा जान शर्त'

'अमेरिकाको उक्साहटपूर्ण कदमले शान्ति जोखिममा'

विश्वास

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम- डब्लुएफपीका प्रमुखले उनकै शब्दमा उत्तर कोरियाभित्र अभूतपूर्व पहुँच पाएपछि उत्तर कोरियाली नेताहरूमा 'एउटा सकारात्मक धारणा' पाइएको विश्वास आफूलाई लागेको बताएका छन्।

सरकारी पक्षबाट उनको सहजताका लागि खटाइएका व्यक्तिहरूसँग डेभिड बिजलले उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा दुई दिन अनि प्योङयाङबाहिर अर्को दुई दिन बिताएका थिए।

उत्तर कोरियाले पोषणसम्बन्धी मापदण्ड भेट्नका लागि कडा मिहिनेत गरिरहेको र भोकमरीको अवस्था सन् १९९० को दशक ताकाजस्तो नरहेको उनले बताए।

उनले भने, "इतिहासको नयाँ पाना पल्ट्याउनका लागि विचार देखिएको छ"।

उत्तर कोरिया तथा बाँकी विश्वबीचका सम्बन्धमा नाटकीय परिवर्तन देखिएका छन्।

गत वर्ष उत्तर कोरियाली सरकारले शृखंलाबद्ध परमाणु तथा क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू गरेको थियो।

तर आगामी महिना नेता किम जङ- अनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष भेट गर्दैछन्।

कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाली नेतालाई भेटेको त्यो नै पहिलो पटक हुनेछ।

प्रस्ताव

उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरियाबीच भएको ऐतिहासिक बैठकपश्चात किम तथा ट्रम्पबीच हुने भनिएको शिखरबैठकबारे पुष्टि आएको हो।

यसै हप्ताको सुरुवाततिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सो शिखरबैठकसम्बन्धी विवरणहरू घोषणा गर्दै आगामी १२ जुनमा सिंगापुरमा हुने जनाएका थिए।

उनको त्यस्तो घोषणा उत्तर कोरियाले हिरासतमा राखेको तीनजना अमेरिकी नागरिकहरूलाई अमेरिका फिर्ता भएपछि स्वागत गरेको केही घण्टापछि नै आएको थियो।

सन् ११९४ देखि १९९८को बीचमा उत्तर कोरियामा व्यापक भोकमरी फैलिएपछि हजारौँ मानिसको ज्यान गएको ठानिएको छ।

गत वर्षको खडेरीपछि, १० मध्ये ७ जना उत्तर कोरियाली... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उत्तर कोरियाले मेमा पारमाणविक परीक्षणस्थल नष्ट गर्ने


सरकारी स्वामित्वको एयर इण्डियाको 'डिरेक्टर अफ अपरेसन्स्' समेत रहेका क्याप्टेन अर्बिन्द कठपालियाले आइतबार दिल्ली-लण्डनको उडानलाई नेतृत्व गर्न लागेका थिए।

मदिरा सेवन परीक्षणमा असफल देखिएपछि उनको ठाउँमा अर्का पाइलटलाई ल्याइएको थियो।

विमानको ढोका बन्द गर्न लाग्दा कर्मचारी खसिन्

विमानभित्र यात्रुका नाक र कानबाट रगत

अस्वीकार

क्याप्टेन कठपालियाले भने आफूविरुद्ध लागेका अभियोगहरू अस्वीकार गरेका छन्।

उड्डयन निकायका अधिकारीहरूले गत वर्ष पनि त्यस्तै अभियोगमा उनलाई तीन महिनासम्म निलम्बित गरिएको बताएका छन्।

उड्डयन नियामक निकाय डिरेक्टोरेट जेनेरल अफ सिभिल एभिएसन (डिजीसिए) ले आफ्नो विज्ञप्तीमा भनेको छ, "नियममा भएको प्रावधानहरू अनुसार उनको अनुमतिपत्रलाई नोभेम्बर ११ तारिखबाट लागू हुने गरी तीन वर्षसम्मका लागि निलम्बित गरिएको छ।"

चुनौती

आइतवार क्याप्टेन कठपालियाले आफू एयर इण्डियाको आन्तरिक झगडाको पीडित भएको भन्दै उक्त परीक्षणको परिणामलाई चुनौती दिने बताएका छन्।

उड्डयन नियमले पाइलटहरूलाई उडान भर्नु १२ घण्टा अघिदेखि मदिरा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउँछ र उडानअघिको मदिरा सेवन परीक्षण बाध्यकारी प्रावधान हो।

गत ज्यानुअरीमा, विमानको ककपिटभित्र झगडा गरेको भन्दै डिजीसिएले एकजना महिला र एकजना पुरुष पाइलटलाई पाँच वर्षसम्म उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

लण्डन-मुम्बई उडानक्रममा भएको उक्त घटनापछि निजी विमान कम्पनी जेट एयरवेजले ती पाइलटहरूलाई जागीरबाट बर्खास्त गरेको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत: मदिरा सेवन जाँचमा असफल भएका पाइलट निलम्बित


सरदार दिलबाग, प्रमोद मसीह, अब्दुल मलिक र रामनिवास पाल

फरक धर्मका अनुयायी यी चार साथीहरू भारतमा एकताको सन्देश फैलाउन चाहन्छन्।

चार साथी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई न मन्दिर जान आपत्ति छ न मस्जिद।

चाहे गिर्जाघर होओस् अथवा गुरूद्वारा, सबै उनीहरूका लागि उस्तै पवित्र स्थल हुन्।

पुरानो मित्रता

यहाँसम्म कि धार्मिक सहिष्णुता र एकताको सन्देश दिने उद्देश्यका साथ उनीहरूले हालै एकसाथ केदारनाथ र बद्रीनाथको यात्रा पनि गरे।

धार्मिक सद्‌भावको उदाहरण बनेका यी चार साथी हिन्दू, इस्लाम, सिख र ईसाई धर्मका अनुयायी हुन्।

जहाँ हिन्दु र शिखले मस्जिद बनाउँदैछन्

महन्तको निम्तोमा मन्दिरमा इफ्तार भोज

नजिबाबादका हाजी अब्दुल मलिक मुस्लिम हुन् भने दिलबाग सिंह सिख हुन्।

अर्का दुई साथी रामनिवास पाल हिन्दू र प्रमोद मसीह ईसाई हुन्। र, यी चारैजना करिब ३० वर्षदेखिका साथी हुन्।

अब्दुल भन्छन्, "हामी चारैजना सन् १९८० को दशकमा दिल्लीस्थित मदनगिर गभर्नमेन्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूलमा सात कक्षामा सँगै पढ्थ्यौँ।"

"बिस्तारै हाम्रो मित्रता बढ्दै गयो र हामी एकअर्काको परिवारसँग नजिक हुन पुग्यौँ।"

यी चार साथीका परिवारहरू एकअर्कासँग यति नजिक भइसकेका छन् कि सबैजना सहभागी नभइ कुनै चाडपर्व मनाउने प्रश्न नै उठ्दैन।

चाडपर्व

रामनिवास भन्छन्, "ईदको पूर्वसन्ध्यामा अब्दुललाई सबैभन्दा पहिला हामी शुभकामना दिन्छौँ र सबैजना उसको परिवारका सदस्यलाई एकएक गरी ईदको शुभकामना दिन्छौँ।"

"ईदमा सबै साथीहरू र परिवारका सदस्यहरू भेला हुँदा त्यसको रमाइलो दोब्बर भएजस्तो लाग्छ। भाउजूले खानेकुरा ल्याउन लाग्दा खानलाई हामी आतुर हुन्छौँ।"

ईद होओस् वा दिपावली अथवा क्रिसमस वा प्रकाश पर्व नै किन नहोओस्, चारैजना साथी र उनीहरूका परिवार मिलेर खुशीका साथ मनाउँछन्।

मुस्लिमलाई हिन्दू तीर्थयात्रीको प्रतीक्षा

दिलबाग सिंह भन्छन्, "हाम्रो देशमा साम्प्रदायिक दङ्गा किन हुन्छ हामीले कहिल्यै बुझ्न सकेनौँ। हामीले साम्प्रदायिक एकताको एउटा उदाहरण पेश गर्ने प्रण गरेका छौँ।"

यी चार साथी देशमा साम्प्रदायिकताका भावना बढ्नुमा नेताहरू जिम्मेवार रहेको ठान्दछन्।

प्रमोद मसीह भन्छन्, "हामी चारैजना फरक धर्म मान्दछौँ। हामी साथी भएको ३० वर्ष जति भइसक्यो। तर हामीले एकअर्काको धर्मलाई हाम्रो बीचमा कहिल्यै आउन दिएनौँ।"

अब्दुलकी श्रीमती शगुफ्ता भन्छिन्, "मेरा लागि दिलबाग, रामनिवास र प्रमोद मसीह भाइजान... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सहिष्णुताका 'प्रतीक' चार धर्मका चार साथी


सरुवा रोग फैलिएको स्थानबाट आउने मानिसलाई निश्चित अवधिका लागि चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै राख्ने कामलाई क्वारन्टीन भनिन्छ।

प्रस्तावित केही स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार पनि नरहेको तथा कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीको अवरोध रहेका कारण सरकार अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र, इचङ्गुनारायणस्थित सुकुम्बासीका लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट, कृषि तालिम केन्द्र सूर्यविनायक र भक्तपुरस्थित खरीपाटीमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रसहित चार स्थानमा क्वारन्टीनस्थल व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्।

५६३जनाको मृत्यु

१,१५३जना निको

२८,०१८जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि

२४,७०२जनामा सङ्क्रमण भएको आशङ्का

१,८६,३५४जना चिकित्सकीय निगरानीमा

स्वास्थ्य, गृह, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रीसहित विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

यसअघि खरीपाटीमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा उद्धार गरिएका नेपालीहरूलाई राखिने बताइएको थियो।

तर स्थानीय स्तरबाट भएका विरोध वा अवरोध चिन्ताको विषय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन्।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबारे पर्याप्त जानकारी नहुनाले अनावश्यक भय फैलाइएको र त्यसैका कारण विरोध समेत भएको उनको बुझाइ छ।

विरोध

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ''सबैले बुझ्नुपर्‍यो कि क्वारन्टीन गर्ने भनेको स्वस्थ मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा राख्ने हो, बिरामीलाई राख्ने होइन।"

"प्रभावित क्षेत्रबाट आउने भएकोले रोग सर्ने अवधिभरि लक्षण देखिइहाल्छ कि भनेर सुरक्षित स्थानमा राख्ने हो। तर यहाँ गलत बुझाइ छ।''

वुहानबाट नेपाल फर्किन इच्छुक भएका सबै नेपालीहरू पूर्ण सुरक्षित वा स्वस्थ रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर क्वारन्टीनमा राखेर निगरानी गर्ने र कुनै लक्षण नदेखिए घर पठाइने सरकारको योजना छ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ अनुप सुवेदी भन्छन्, "आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न चयन भएको सम्भावित स्थानबारे हाल भइरहेको विरोध अशोभनीय छ। किनकि सङ्क्रमित भएको लक्षण देखिएको मान्छे नेपाल फर्कनै पाउँदैन।"

अनेक सावधानी अपनाइने कार्ययोजना रहेको हुनाले क्वारन्टीन गरिने ठाउँका स्थानीयमा सङ्क्रमण फैलिने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: चीनबाट उद्धार गरिने नेपालीलाई 'क्वारन्टीन'मा राख्न चार स्थान चयन


सरुवारोग विज्ञ डा. एन्थोनी फाउची (बायाँ) राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कोभिड १९ कार्यदलका एकजना मुख्य अनुहार हुन्

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कोभिड १९ कार्यदलका एकजना मुख्य अनुहार सरुवारोगविज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले आइतवार त्यस्तो बताएका हुन्।

अमेरिकामा, अहिले विश्वमै सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा १ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुष्टि भएका कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमितहरू छन्।

फाउचीले के भने?

सीएनएनसँग कुरा गर्दै डा. एन्थोनी फाउचीले 'अहिलेको अवस्थामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकदेखि दुई लाख हुनसक्ने' बताएका थिए।

तर उनले तत्कालै त्यस्तो सङ्ख्या 'सङ्क्रमणको तीव्र अवस्थामाझ गरिएको' अनुमान भन्दै 'आफू त्यसमा अडिग रहन नचाहेको' बताए।

डाक्टर फाउचीले भने: "न्यूयोर्कमा गम्भीर समस्या झेलिसकिएको छ, न्यूअर्लेन्समा गम्भीर समस्या छ र अन्य ठाउँहरू त्यसैगरी गम्भीर समस्या विकसित हुने क्रममा छन्।"

उनले जाँचहरू कार्यान्वयन भएमा केही प्रतिबन्धहरू कम गर्न सकिने बताए।

अवस्था

पुष्टि भएका सङ्क्रमणका सङ्ख्यामा गतसाता अमेरिकाले चीन र इटलीलाई उछिनेको थियो।

तर त्यहाँको मृत्युदर भने इटली, स्पेन र चीनभन्दा कम छ।

अमेरिकाले दैनिक एक लाखभन्दा धेरै भाइरसको जाँच गरेका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च देखिएको ट्रम्पले बताएका छन्।

मिसिगन राज्यका गभर्नर ग्रेचन वित्मरले यसअघि सीएनएनसँगैको कुराकानीमा 'नर्सहरूले आफ्नो कामको पूरै समय एउटै मास्क लगाएर बिताएको' बताएका थिए।

उनले उक्त मास्क समेत 'बिरामीले लगाउने खालको' भएको बताएका थिए।

यसैबिच स्वास्थ्य सामग्रीहरू बोकेको पहिलो चिनियाँ विमान अमेरिका पुगेको छ।

त्यसमा रहेका पञ्जा, शरीर ढाक्ने सुरक्षित पहिरन (गाउन) र मास्क यस महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित न्यूयोर्क, न्यूजर्सी एवं कनेटिकट राज्यमा वितरण गरिने जनाइएको छ।

भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामग्री 'अपर्याप्त'

अमेरिकामा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भेन्टिलेटरको अपर्याप्त व्यवस्थालाई लिएर भइरहेको छ।

ट्रम्पले भने मिसिगन राज्यकै डेट्रोइट सहरमा एउटा कार निर्माता कम्पनीलाई उक्त कामका लागि आग्रह गरेका थिए।

तर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले कतिपय अस्पतालहरूले पसलेहरूले जसरी बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर र अन्य उपकरणहरू लुकाएको आरोप लगाएका छन्।

स्वास्थ्य सामग्रीका आयात समेत अब आउँदो तीस दिनसम्म हुने बताइएको छ।

आगामी दिनमा चीनबाहेक मलेसिया र भियतनामबाट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: अमेरिकामा 'दुई लाखको मृत्यु हुन सक्ने' ट्रम्प कार्यदलका एक अग्रणी विज्ञको चेतावनी


सर्लाहीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गङ्गाराम श्रेष्ठका अनुसार भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेको र त्यसक्रममा भारतीय नागरिकले प्रहरीको बन्दुक खोसेपछि हतियार फिर्ता लिने क्रममा १५ राउण्ड गोली प्रहार गरिएको थियो।

गत महिना सीमावर्ती झापास्थित एउटा प्रहरी पोस्टमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेपछि प्रतिकारमा सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नुपरेको थियो।

नेपाल-भारत सीमानाकामा पछिल्लो समय देखिएका तनावका यी प्रतिनिधि घटना हुन्।

घटना बढेको हो?

पछिल्लो समय खासगरी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै नेपालमा लडकाउन गरिएपछि विभिन्न सीमानाकामा तनावका घटना भएका छन्।

उसो भए के पछिल्लो समय भारतसँगका सीमानाकामा तनावका घटनामा वृद्धि भएको हो?

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार कोभिड-१९ को महामारीसँगै सीमानाकामा नेपालले कडिकडाउ गरेपछि तनावका घटनाहरू सतहमा आएका हुन्।

पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "पहिला पनि तनावका घटनाहरू आक्कलझुक्कल नहुने गरेका होइन, तर अहिले आएर सीमानाकामा कडाइ गरिएपछि घटनाहरू अलि बढेको हुन सक्छ।"

अर्का पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि सिलवालको तर्कसँग सहमत देखिन्छन्।

उनी थप्छन्, "पहिला चाहिँ अहिलेको जस्तो कडाइ नहुँदा निर्वाध रूपमा भारतीयहरू आउन सक्थे। अब सीमानाकामा कडाइका कारण आउन नपाउँदा तनावको अवस्था देखिएको हो।"

नेपाल-भारतबीच १,८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना रहेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका १२५ वटा सीमासुरक्षा पोस्ट र १,२१३ वटा अस्थायी पोस्ट छन्।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका ५० वटाभन्दा बढी सुरक्षा एकाइ सीमा क्षेत्रमा रहेको छ।

विमानस्थल, कारागार र विकास योजनाको सुरक्षामा नेपाली सेना खटाउने सरकार निर्णय कार्यान्वयमा आएमा थप दुई हजारको हाराहारीमा सशस्त्र र जनपथ प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बाटो खुल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अवैध रूपमा सीमानाकाबाट सामान ओसारपसार गर्न नपाउँदा पनि उनीहरूलाई समस्या भएको हुन सक्ने रेग्मीको तर्क छ।

सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार भारतसँगका सीमानाकामा समस्या हुनुमा मुख्यतया तीनवटा कारण देखिन्छ।

"नेपालको सीमा सुरक्षा नीति नहुनु, सीमामा खटाउने जनशक्तिको अभाव हुनु र खुला सिमाना तथा रोकतोकविना आउजाउ गर्न पाउनु नै यो समस्याका मुख्य कारण हुन्," उनी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमामा के पछिल्लो समय तनाव बढ्दै गएको हो


सर्वसाधारणलाई निकै ठूलो आश्वासन दिएर निर्वाचन जितेर यो सरकार गठन भएको हो। सरकारको गठन सँगसँगै दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, अब यो प्रक्रिया टुङ्गिने क्रममा छ।

चुनावी आश्वासनअनुरुप नै स्थिर सरकार निर्माण भयो भनेर पनि सुरुका दिनमा जनतामा उत्साह र भरोसा जागेको थियो। सरकारको एक वर्षको यस कार्यकालमा आश्वासन क्रम चलिरह्यो, तर उल्लेख्य उपलब्धि केही हासिल नभएकाले सरकारप्रति गहिरो निराशा छाएको छ।

काठमाण्डूलाई भारत र चीन दुवैतिर रेलमार्गले जोड्ने, देशबाट हिन्द महासागरसम्म पानीजहाजमै एकै वर्षमा पुर्‍याउने गफ हाँक्ने सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति चोक र चौतारामा ठट्टाका विषय बन्न पुगे।

राजनीतिक कलह समाप्तिपछि यो सरकार गठन भएको हो। गाउँ र नगरदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो। भूकम्पका घाउमा मलहम लगाउँदै गर्दा पनि पछिल्ला दुई वर्षमा औसत सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भयो।

यी सबै कारणले नयाँ सम्भावना प्रष्ट देखिएको थियो। आशा सञ्चारित भएको थियो। सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र समावेशितालाई संस्थागत गर्न जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधानसभामार्फत् बनेको नेपालको संविधानले समृद्धिको भव्य महल निर्माण गर्नका लागि बलियो जग प्रदान गरेको थियो।

समय 'खेर'

अवसरको भव्य द्वारअघि उभिएका थियौँ। ओली सरकारको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' भन्ने नारा एकै दशकभित्र साकार बनाउन सकिने थियो।

तर कामभन्दा कुरा गर्न बढी रुचाउने यो सरकारले प्राप्त अभूतपूर्व अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। एक वर्षको समय खेर फ्याल्यो।

यो अवधिको अन्तिम दिन आठ-दश उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता देखेर उदेक लाग्छ।

'आज उद्घाटन, भोलिदेखि सञ्चालन' भन्ने नारासहित हिजो अखवारमा पूरै पन्नाको विज्ञापन निकालेर पानीजहाज सञ्चालन भएछ कि भन्ने भ्रम दिँदै पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दाको सरकारी भावभङ्गी देख्दा सरकार अझै पनि सम्वेदनाहीन छ, हावाको महलझैँ विराजमान छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।

नाजुक अर्थतन्त्र

एघार महिनाअघि अर्थतन्त्र नाजुक स्थितिमा रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक परिसूचकमा सुधार होइन, स्खलन भएको छ।

अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षका पहिला छ महिनाका आर्थिक परिसूचक दाँजेर हेरौँ।

सत्ता सम्हाल्दा ढुकुटी रित्तो छ भन्ने सरकारलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ओली सरकारले 'अवसर सदुपयोग गर्न सकेन, एक वर्ष खेर फाल्यो'


सर्वाधिक लोकप्रिय उक्त सामाजिक सञ्जालसँग कस्ता सूचना शेअर गरिन्छ भन्ने विषयमा पीआईले महिलाको महिनावारीको विवरण राख्न प्रयोग गरिने एपहरूको अध्ययन गरेको थियो।

एप प्रयोग गर्ने महिलाले कस्तो गर्भनिरोधक औषधि प्रयोग गरिन्, उनको महिनावारी कहिले हुन लागेको छ र कस्ता लक्षणहरू देखियो भन्ने विवरण त्यसमा लिइएको हुन्छ।

अनुसन्धान थालिएपछि एउटा एपले गोपनीयतासम्बन्धी आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन गर्न लागेको बतायो।

महिनावारीका बारेमा बताउने एपहरूले सामान्य स्वास्थ्यका कुरादेखि यौन, मनस्थितिसम्बन्धी सूचना, प्रयोगकर्ताले के खाने र पिउने गर्छन् अनि कुन स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्छन् भन्नेसम्मका विवरण लिने गरेका छन्।

ती विवरण राखेपछि एपहरूले गर्भधारणका लागि उपयुक्त समय कुन हो र अर्को महिनावारी कहिले हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिन्छन्।

सामाजिक सञ्जालको सफ्टवेअर डेभलपमेन्ट किट (एसडीके) मार्फत् फेसबुकमा त्यो शेअर हुन्छ र सामाजिक सञ्जालहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यक्तिमा केन्द्रित विज्ञापनहरू उपलब्ध गराउने विज्ञापनकर्ताबाट पैसा कमाउनका लागि एसडीकेलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।

पिरिअड ट्र्याकर, पिरिअड ट्र्याक फ्लो र क्लू पिरिअड ट्र्याकरजस्ता लोकप्रिय एपहरूले चाहिँ फेसबुकसँग डेटा शेअर नगरेको पाइएको पीआईको अनुसन्धानले देखाएको छ।

तर प्ल्याकल टेकको माया (गुगल प्लेमा ५० लाख डाउनलोड भएको), मोबएप डेभलप्मन्ट लिमिटेडको एमआईए (१० लाख डाउनलोड भएको) र लिन्चपिन हेल्थको माई पिरिअड ट्र्याकर (१० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको) एपले चाहिँ डाटा शेअर गर्दारहेछन्।

पीआईले भनेको छ, "अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेरेका एपहरूको व्यापक पहुँचको अर्थ विश्वभरिका लाखौँ प्रयोगकर्ताका स्वास्थ्य वा यौन जीवनसहितका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू उनीहरूको सहमतिबिनै फेसबुक र अरू तेस्रो पक्षसँग शेअर गरिँदैछ।"

अध्ययनको नतिजा देखाइएपछि मायाले तत्काल परिवर्तन ल्याउनेगरी फेसबुकको एसडीके र एनलिटिक्स एसडीकेलाई हटाएको पीआईलाई बतायो।

प्रयोगका आफ्ना सर्त र गोपनीयतासम्बन्धी नीतिसँग सहमत प्रयोगकर्ताको हकमा चाहिँ फेसबुक एड एसडीके टूल प्रयोग गरिरहने उसले जनाएको छ।

तर व्यक्तिगत पहिचान हुने वा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण शेअर नगरिएको उसले उल्लेख गरेको छ।

बीबीसीलाई पठाएको एउटा वक्तव्यमा उसले भनेको छ, "माया एपले राम्ररी काम गरोस् भनेर आवश्यक सबै डेटामा पहुँच कायम गरिएको हो। महिलाको मासिक चक्रबारे अनुमान... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रयोगकर्ताको यौन जीवनका कुरा 'विभिन्न एपले फेसबुकलाई चुहाउँछन्'


सर्वोंच्च अदालतका अनुसार बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा 'सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्न नमिल्ने' दाबी गरिएको छ।

अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति भने दलीय सहमतिको प्रतिक्षामा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै रिटमा नयाँ सरकार गठनमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ।

अनिर्णयको बन्दी

माघ ७ गतेसम्म संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन नभएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने औंल्याउँदै रिटमा भनिएको छ, "यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास नगरी देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईंदैन।"

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा दायर रिटमा शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने, "रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश रोक्न मिल्दैन, त्यसैले त्यो जारी हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरिएको छ।"

व्यवस्थापिका संसद् रहँदासम्म विधेयकमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिको भनाइ

तर त्यसमा प्रस्तावित चुनाव प्रणालीको एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।

अध्यादेश रोकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने दलीय सहमतिमा जोड दिएकी छन्।

दलहरुसँग श्रृंखलावद्ध परामर्श गरेकी उनले बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि त्यस्तै धारणा राखेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले भने, "अध्यादेशलाई लिएर उत्पन्न गतिरोध यथाशीघ्र समाप्त पार्न राजनीतिक दलहरुले साझा मिलनविन्दु पहिल्याउनु पर्छ, नत्र जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।"

अध्यादेशलाई लिएर दलहरु एकमत भएनन् भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकी राख्ने हो? जवाफमा प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले दलहरु मिलनविन्दु पहिल्याउन सक्षम रहेको राष्ट्रपतिको विश्वास रहेको बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अध्यादेश विवाद: सर्वोच्च अदालतमा रिट


सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्क मोक्तानको एकल इजलासले बुधवार उक्त आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, "निवेदकलाई साधारण सदस्यबाट हटाउँदा स‌ङ्घको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका समेत नदिइएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिएकोले उक्त मितिसम्म क्यानको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।"

त्यस्तै आदेशमा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ।

क्यानको निर्वाचन गर्न गठित स्वतन्त्र समितिले पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नियम बनाउदै उनीहरुको सदस्यता खारेज गरेको थियो।

त्यो नियमबाट आफ्नोसमेत एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिएपछि मैनालीले अदातल गुहारेका हुन्। अदालतको आदेशपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घको आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।

लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले तीन वर्षअघि निलम्बन गरेको थियो।

के भन्छन् मैनाली?

मैनाली भने, "चुनावसँग मेरो सरोकार छैन। म चुनावमा भाग पनि नलिन सक्छु। तर फर्छ्यौट गरिसकेपछि  पनि नभएको सूचीमा मेरो नाम राखिएकोले ममाथि अन्याय गरियो। त्यसैले अदालत पुग्न बाध्य भएको हुँ।"

मैनालीले स्वतन्त्र समिति, क्यान , राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, बाँके जिल्ला क्रिकेट सङ्घ र क्यानका लेखापाललाई विपक्षी बनाएका छन्।

अहिले क्यानमा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

त्यसमा "२०७०/७१ भित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरेकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउनू" भन्ने बेहोरासहित स्वतन्त्र समितिले जिल्ला सङ्घहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ।

के भन्छन् अरू पदाधिकारी?

तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मुद्दा परेकोमा स्वतन्त्र समितिका पदाधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

समितिका एक सदस्य एलबी क्षेत्रीले बीबीसीलाई भने, "अहिले १९ जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दाहरू पर्न थाले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ।"

स्वतन्त्र समितिका अनुसार दुई महिनाभित्र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्नेछ। त्यसलगत्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घले भोग्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बन फुकुवा हुने आईसीसीले जनाइसकेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल क्रिकेट सङ्घ विवाद: वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वारा मुद्दा, निर्वाचन प्रभावित हुने चिन्ता


सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारले सुरु गरेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

उनले निर्णय उद्धृत गर्दै भने, "मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस कैदीहरूमध्ये विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफी दिई कारागारबाट छुटिसकेको समेत देखिँदा अन्तिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन।"

तर सरकारको सिफारिस कारागार नियमावली र संवैधानिक इजलासको यस अघिको निर्णयविपरीत भए-नभएको बारेमा उक्त रिटबारे अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने इजलासको ठहर छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर माफी दिएपछि ढुंगेल आज बिहान जेलमुक्त भएका छन्।

ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको थियो।

विरोध

द्वन्द्वकालमा भएको उक्त घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

कुल सजायको ४० प्रतिशत सजाय काटेका कैदीको असल चालचलन भएमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसै आधारमा उनलाई माफी दिइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर अधिकारकर्मीहरुले ढुंगेल जघन्य अपराधमा संलग्न भएको र उनले अदालतको आदेशलाई पनि चुनौती दिएको भन्दै सरकारी कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा सोमवार सर्वोच्चले त्यसबारे सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि आज अदालत उक्त निर्णयमा पुगेको हो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बालकृष्ण ढुंगेल: माफी दिने निर्णय रोकेन सर्वोच्च अदालतले


सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न तीन वर्षअघि दिएको आदेश एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसहितका निकायले त्यसअनुसार परिवर्तन गर्न गरेको आग्रह अनुसार पछिल्लो कदम चालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एकवर्ष थपिएको अध्यादेशलाई अनुमोदनका लागि संसद्‌मा दर्ता गरिसकिएको छ।

त्यो प्रक्रिया सकिएसँगै सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐनमा परिवर्तन गर्ने गरी काम थालिएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए।

संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त

स्वायत्तता

प्रतिस्थापन विधेयक वा विद्यमान ऐनमा संशोधन ल्याइ गर्न खोजिएको भनिएका उक्त परिवर्तनबारे खरेलले भने, "अदालतले गरेको फैसला अनुसार र गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा क्षमादान नहुने गरी नै हामीले कानून दिनेछौँ।"

उनले बलात्कार जस्तो अपराधका विषयमा भएको हदम्यादको प्रावधान पनि हटाइने बताए।

तीन वर्षअघि गठन भएका संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरूले ऐनमा भएका कतिपय अस्पष्ट प्रावधानले काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै गठनयता नै संशोधनको माग सरकारसमक्ष राख्दै आएका थिए।

'न दोषीलाई कारवाही, न पीडितलाई न्याय'

अब काम प्रभावकारी बनाउन ती संशोधनसहित ती निकायहरूलाई थप स्वायत्तताको अधिकार पनि दिनुपर्ने तर्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "त्यस अलावा आयोगलाई प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाइदिनका निम्ति हामीले नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाएका छौँ।"

एक वर्षे म्याद थपको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको भनिएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी झण्डै ६० हजार उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र करिब ३ हजार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हदम्याद हटाइँदै’


सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा ढुंगेललाई दोषी ठहर्‍याएको थियो।

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले ढुंगेललाई कैद मिनाहा दिन सिफारिस गरिएको बीबीसीलाई जानकारी दिए।

बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ, माओवादी क्रुद्ध

संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त

बचाउ

 ४० प्रतिशत कैद भुक्तानी गरिसकेका कैदीलाई उसको असल चालचलनको आधारमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी दिने सक्ने व्यवस्था छ।

तर रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, "जघन्य अपराधमा कसुरदार ठहरिएको र न्यायाधीशलाई भौतिक हमलाको धम्की दिने व्यक्तिलाई माफी दिनु कानुनको दुरुपयोग हो र त्यसले दण्डहीनताले प्रश्रय दिने भएकाले त्यो रोक्ने आदेश माग्दै रिट दर्ता गरेको हुँ।"

माओवादीले द्वन्द्वकालमा भएको हत्या घटनामा ढुंगेललाई दोषी ठहर्‍याइएको भन्दै उनको बचाउ गर्दै आएको थियो।

मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै माफी दिने प्रक्रियाको भर्त्सना गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

दण्डहीनतालाई मलजल

यस्तो कदमले दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "मानवअधिकार, कानुनको शासन र दण्डहीनताको विषय नेपालको मात्रै हैन यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सूक्ष्म दृष्टि लगाइरहेको हुन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।"

सर्वोच्चबाट अन्तिम आदेश हुनुअघि पनि केही वर्ष ढुंगेलले जेल सजाय भुक्तान गरेको बताइएको छ।

सर्वोच्चले फेरि उनलाई दोषी ठहर्‍याएपछि त्यसले राजनीतिक तरंग उत्पत्न गरिदिएको थियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनलाई माफी दिने प्रक्रिया शुरु भएको थियो।

त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले सरकारको कदमलाई अंकुश लगाइदिएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘ढुंगेललाई माफी दिने प्रक्रिया रोक्न रिट’


सर्वोच्च अदालतले गत महिना महिलाहरूको प्रार्थना गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै १० देखि ५० वर्षसम्मको उमेरका महिलाहरूलाई सबरीमाला मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याइदिएको थियो।

आक्रोसित हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक निर्णय अनुसार केरालाको एक पवित्र मन्दिर सवरीमाला भित्र महिलाहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेका छन्।

केरलामा आक्रोसित प्रदर्शनकारीहरूको भीडले महिला धर्मावलम्बीहरूमाथि बल प्रयोग गरेका थिए जसका कारण थुप्रै महिलाहरू त्यहाँबाट फर्किए।

महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा

भारतमा अब व्यभिचार अपराध नमानिने

प्रदर्शन

प्रदर्शनकारीहरूले सवारीसाधनहरूलाई ढुंगा हानेका थिए र प्रहरी अधिकारीहरू माथि खनिएका थिए ।

उनीहरूले गरेको यस्तो  हमलाको क्रममा केही मानिसहरू र एक वृद्ध महिला घाइते भएकी छिन्।

हिन्दू धर्मले रजस्वला भएको महिलाहरूलाई अशुद्ध मान्दछ र यस्तो समयमा उनीहरूलाई धार्मिक क्रियाकलापमा भाग लिनबाट रोक्दछ।

तर अधिकाशं मन्दिरहरूमा रजस्वला नभएका बेलामा महिलाहरूले प्रवेश  पाउने गरेको भए पनि सबरीमाला र अन्य केही मन्दिरमा भने निश्चित उमेरका महिलाहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नै दिइँदैनथ्यो।

फैसला

गत महिना सर्वोच्च अदालतले धर्मको अनुसरण गर्ने अधिकार महिला र पुरुष दुवैलाई भएको भन्दै महिलालाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिने फैसाल सुनाएको थियो।

बीबीसी केरलाका संवाददाता जेम्स क्लेटन भन्छन्- गर्मी बढेसँगै प्रदर्शनकारीहरू झन बढी आक्रोसित भएका छन्। सडकमा भेला भएका उनीहरूले सडक अवरूद्ध पार्दै रजस्वला भएका महिलाहरूलाई खोजिरहेका छन्।

उनले भने- यदि उनीहरूले कसैलाई भेट्टाए त्यहाँ ठूलो होहल्ला हुन्छ। हामीले देखेका केही महिलाहरूलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको थियो। बस र कारहरू फिर्ता भए त्यहाँ खुशीयाली हुन्थ्यो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सबरीमाला मन्दिरमा हिन्दु कट्टरपन्थी र प्रहरीबीच झडप


सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुका कैयौँ कारण अघि सारेको छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।

प्रस्तुत छ अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका मुख्य बुँदाः

१) परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ।

२) संविधानमा रहेको सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नुहँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।

३) संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर गरी संसद्‌ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।

४) … प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै रहने हुँदा त्यसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।

५) … सङ्घीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरू मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।

प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे जारी आदेशका पाँच मुख्य बुँदा