नयाँ व्यवस्था अनुसार खेतीयोग्य नभएको भनी स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।

एउटा निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहले 'कृषि योग्य नभएको' भनी सिफारिस गरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिरएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, अझै स्रोत साधन र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने कतिपय कृषि विज्ञको भनाइ छ।

भू-उपयोग सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेका बेला हतारमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कतिपयले भने उक्त निर्णयको आलोचना पनि गरेका छन्।

रोक

खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा-टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो।

उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई जग्गा किनबेच गर्न समस्या परेको भन्दै हाललाई केही सर्तहरू सहित कित्ताकाट खुला गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, "स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।"

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष फागुनमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुरुप भू-उपयोग ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो।

आलोचना

सरकारले छिटो गरि कानुन बनाउनुको साटो केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरि यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।

मन्त्री अर्यालले भने निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, "ऐन बनाएर नै गर्ने भनेको हो। त्यो बनाउन केही ढिलो भयो। सदनमा ऐन बनाउने चाङ छ त्यसैले केही ढिलो हुँदा पनि थप क्षति नहोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।"

कतिपय कृषि विज्ञहरू भने भू-उपयोगबारे स्थानीय स्तरमा बन्ने भनिएको प्राविधिक समितिको दक्षतामाथि नै प्रश्न गर्छन्।

त्यस्तै मध्येका एक हरि दाहालले भने, "उर्वर भूमि नाश भएर गएका बेला अब खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर स्थानीय तहलाई यसरी अधिकार दिँदा दुरूपयोग हुने र भू-मफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना निक्कै देखिन्छ।"

पछिल्ला वर्षहरूमा शहरी क्षेत्र र आसपासमा रहेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जग्गा कित्ताकाटमा स्थानीय तहको 'दक्षता'माथि प्रश्न


नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भन्ने विवरणहरु विगतका वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि आएपछि अधिकारीहरुको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

वर्षैपिच्छे दोहोरिएको देखिने यो समस्याका लागि निजी विद्यालयहरु र सरकारी निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ तर निर्देशिका अनुसारको शुल्क कार्यान्वयनका लागि भने दुवै पक्ष गम्भीर प्रतीत हुँदैनन्।

शुल्कको विषयले अहिले राजनीतिक रुप पनि लिएको छ र सत्तामा रहेका दलकै विद्यार्थी संगठनहरुसहितका संगठनहरुले कतिपय निजी विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्।

तर्क

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल अधिकांश निजी विद्यालयले 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२' अन्तर्गत नै शुल्क लिएको तर्क गर्छन्।

तर कतिपय विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको स्वीकार्दै उनले भने, "निर्देशिका विपरीत जाने विद्यालयहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं। यो समस्या दोहोरिरहे हामी विद्यालयहरुको अनुमतिमाथि पुर्नविचार गर्नेसम्मको कदम चाल्छौं"।

विगतमा कतिपय विद्यालयलाई सचेत गराउने तथा शुल्क फिर्ता एवम् समायोजन गर्न लगाउने लगायतका कारबाही गरिएको बताउँदै लम्सालले सरकार मूकदर्शक बसेको भन्ने आरोपको खण्डन गरे।

तर विद्यार्थी संगठनहरु सरकारी कदम र प्रतिवद्धताप्रति शंका व्यक्त गर्दै सरोकारवाला सबैलाई राखेर शुल्कको अनुगमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

उनीहरुले कतिपय निजी विद्यालयका आर्थिक शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्।

शंका

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्, "अनुगमन देखाउनका लागि मात्रै हो। सरोकारवालाहरुलाई नराखी शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेको अनुगमनले निष्पक्षता नदेखिने भएकोले सबैलाई समेट्नुपर्छ"।

शिक्षा नियमावली र निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गरिनुका साथै एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने अदालतको आदेश छ।

त्यसअनुसार विद्यालयहरुले दुई महिना अगाडिनै निर्धारण गरिएको शुल्क शिक्षा कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ।

यस्तो नियमावली हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका विद्यार्थी संगठनले अवरोध गरेकोमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले असन्तोष पोखेको छ।

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने, "शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको शुल्कको आधारमा विद्यालयले शुल्क लिने हो। यसमा समस्या भए विभागले,... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘चर्को शुल्क लिए विद्यालयमाथि कडा कारबाही’


नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा यस्ता निवेदन परेको पनि पहिलोपटक नै हो।

तर नेपालको इतिहासमा संसद् विघटनविरुद्ध पटकपटक यस्ता मुद्दाहरू परेका छन्।

कुनै बेला विपक्षीहरूले त कुनै बेला राष्ट्रप्रमुख स्वयम्‌ले पनि सर्वोच्चको राय बुझ्न चाहेको इतिहास रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नेपालमा २०४७ सालक संविधान जारी भएपछि नेपालमा राजनीतिक विषयहरू पनि न्यायालयमा पुर्‍याउने चलन सुरु भएको बताउँछन्।

त्यसले न्यायालयलाई "राजनीतिमाथि एक खाले सक्रियता बढाउने परिपाटी बनेको" उनको धारणा छ।

नेपालमा संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च पुगेका घटनाहरू

नेपालमा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो तर सरकारको निर्णय सदर भएर निर्वाचन भयो।

त्यस्तै २०५२ सालमा भने मनमोहन अधिकारीले गरेको उस्तै सिफारिस पनि विवादमा परेर अदालत पुगेको थियो।

त्यस बेला सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता दिएन।

२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनमा भने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहेका राजाले न्यायालयको राय बुझ्न चाहे।

त्यसमा सर्वोच्चले राय दिनु वाञ्छनीय नहुने भनेको थियो। तर उक्त विघटन पनि कायम हुन सकेन।

त्यस्तै २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनको निर्णय पनि सर्वोच्चमा पुगेको थियो।

त्यसको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सङ्कटकालमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै देउवाकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

तर उनले निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै मिति सार्न खोजेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई अक्षम भन्दै हटाएर शासन सत्ता आफैँले हातमा लिएका थिए।

यस्तो वातावरण तयार गर्नु 'अनुपयुक्त'

संविधानविद् आचार्य राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने वातावरण तयार पार्नु नहुने मत राख्छन्।

उनी भन्छन्, "सबै निकायहरू जिम्मेवार भएनन् भने शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र र मान्यता बिग्रिन जान्छ र हामीकहाँ त्यो देखिएको पनि छ।"

"हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो। तर कहिलेकहीँ हाम्रोमा कार्यपालिकी, संसदीय र न्यायपालिकी वर्चस्व देखिने गरेको छ।"

नेपालमा किन पटक-पटक अदालत पुग्छ संसद् विघटनको मुद्दा?

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार कतिपय देशहरूमा विधिवत् र राजनीतिक सहमतिका आधारमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल संसद् विघटन: संसद् विघटनको मुद्दा पटक-पटक सर्वोच्च पुग्नु शक्ति पृथकीकरण विपरीत हो?


नयाँ सङ्क्रमणको गति र सङ्ख्या हेर्दा सरकारले लकडाउनको अवधि पुन: थप हुनसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

गत चैत ११ देखि देशभरि अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा हिँडडुल र सवारीसाधन प्रयोग गर्न रोक लगाइएपछि खासगरी निम्न आय भएका तथा ज्यालामजदुरी गर्ने वर्ग ज्यादै मर्कामा परेका छन्।

देशका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधरणसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले तयार पारेको यो भिडिओ हेर्नुहोस्।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनमा दुई महिना बिताएपछि सर्वसाधरण भन्छन्, ‘अब के खाने, कहाँ जाने’


नयाँ सरकार बन्नुभन्दा केहीअघि मात्रै स्वराजले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणलाई विदेश मामिलाका कतिपय जानकारले 'अस्वाभाविक' भनेका छन्।

तर उनको भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी हितका विषयमा दलका नेतासँग छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अस्वभाविक

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वराजले विशिष्ट व्यक्तित्व र विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेतासँग भेट्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकृत रामबाबु ढकालले भने, "राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीसँग भेट गर्ने तय भएको छ र अन्य दलका नेतासँग पनि भेट गर्ने उहाँले इच्छा राख्नुभएको छ।"

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

तर वर्तमान सरकार बिदा हुँदै गरेको र नयाँ बन्ने क्रममा रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई कतिपयले अनौठो पनि मानेका छन्।

चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा रहेको ठानिएको वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि भारतले देखाएको हतारले धेरै महत्त्व राख्ने नेपाल-भारत सम्बन्धका एक जानकार पत्रकार युवराज घिमिरे बताउँछन्।

लेखाजोखा

उनले भने, "नयाँ सरकार आइनसकेको अवस्थामा हुन लागेको भ्रमण अस्वभाविक हो। खासगरी  ओलीको अघिल्लो सरकारको समयमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न, भारतप्रति नेपालमा बढ्दो अविश्वास र त्यही अनुपातमा चीनसँग बढ्दो सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राखेर नयाँ सत्तासँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रारम्भिक लेखाजोखाका लागि उनी आउन लागेको जस्तो देखिन्छ।"

भ्रमणका क्रममा स्वराजले प्रधानमन्त्री एवम् थुप्रै नेतालाई भेट गर्ने भनिए पनि धेरैको चासो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको उनको भेटलाई लिएर देखिएको छ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने ठानिएका ओलीसँग विगतमा बिग्रिएको भनिएको सम्बन्ध सुधारका लागि यो प्रयास हुन लागेको पनि कतिपयले ठानेका छन्।

दुई दिने भ्रमण सकी शुक्रवार स्वराज स्वदेश फर्कने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज काठमाण्डू आउँदै


नराम्रो प्रभाव पार्ने अनुमानसहित उक्त आँधीको मार्गमा पर्ने ठानिएका क्षेत्रबाट झन्डै तीन लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो।

तर तटीय क्षेत्रमा बलियो हावाहुरी चलिरहने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गुजरात राज्य तथा दमन र दिऊ क्षेत्रलाई अझै उच्च सतर्कतामा राखिएको छ।

तटीय क्षेत्रमा आएपछि आँधीको वेग प्रतिघण्टा १७० किलोमिटर जति हुने अनुमान गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आँधी आउने स्थानमा मानिसहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेका थिए।

रेल तथा हवाई उडान सेवा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो भने गुजरातको प्रमुख समुद्री बन्दरगाह पनि बन्द गरिएको थियो।

विद्यालयहरू पनि बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो।

विपद्‌को तयारी

भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले जोखिममा पर्न सक्ने क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन टोलीहरू खटाएको थियो। विपद् व्यवस्थापन शिविरहरू पनि खोलिएका थिए।

उक्त आँधी पोरबन्दरनजिकै तटीय क्षेत्रमा बिहीवार बिहान बज्रिने अनुमान गरिएको थियो।

एउटा ट्वीटमा प्रधानमन्त्री मोदीले आँधीको बाटोमा पर्ने स्थानका मानिसहरू सुरक्षित हुन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका थिए।

सरकार तथा स्थानीय निकायले महत्त्वपूर्ण सूचना तत्कालै प्रवाह गरेको बताएका थिए्

चिन्ता

यो आँधी सन् १९९८ मा झन्डै दश हजार मानिसको ज्यान लिएको घातक आँधीपछि आएको नराम्रो आँधी हुन सक्ने भय व्यक्त गरिएको थियो।

गत मे महिनामा पूर्वी तटीय ओडिशामा आएको आँधी फणीमा परी कम्तीमा ८० जनाको ज्यान गएको थियो।

त्यो आँधीको वेग २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो।

आँधी आउनुअघि गरिएको स्थानान्तरणका कारण हताहत हुनेको सङ्ख्या कम भएको बताइन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

समुद्री आँधी 'वायु': भारतमा तीन लाख मानिस स्थानान्तरित, आँधी अरब सागरतिरै फर्कियो


नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा लिएका गम्भीर निर्णयहरूलाई कतिपयले आर्थिक सुधारमा फड्को भनिरहेका थिए।

प्रचलनमा रहेका ८५ प्रतिशत नगदलाई एकै झट्कामा अवैध घोषणा गर्नेदेखि लिएर देशभर एकैनासको वस्तु तथा सेवा कर लागु गर्नेसम्ममा निर्णयले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने मानिएको थियो।

तर अचानक केही सातादेखि दिल्लीबाट अर्थतन्त्रका खराब सूचकहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

कस्तो सुस्ती?

सात/आठ प्रतिशतमा कुदिरहेको अर्थतन्त्रको गति पछिल्लो त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतमा झरेको छ।

गाडीदेखि लिएर दैनिक उपभोगका सामानको विक्री घटेका विवरण आएका छन्।

गाडी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करिब १० लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने भनिएको छ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री एलन ग्रीनस्पानले अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पुरुषहरूको भित्री पोशाकको विक्री घट्ने गरेको भनेर एक मापदण्ड विकास गरेका थिए।

त्यो मापदण्ड अनुसार पनि अहिले भारतको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखिने त्यहाँका अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

गत साता भारतीय सरकारले उसको केन्द्रीय ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियासँग रहेको सञ्चित कोषबाट करिब २८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पैसा लियो।

जेलिएको अर्थतन्त्र, पाँच त्रास

राजनीतिमा दक्षिणी छिमेकीको प्रभावलाई लक्षित गर्दै चर्चित बनेको 'दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाण्डूमा छाता ओढ्नुपर्छ' भन्ने भनाइ अर्थतन्त्रमा झनै सान्दर्भिक हुनसक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र छिमेकी भारतसँग धेरै तह र अर्थमा जेलिएको छ।

भारतीय अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालका पाँचवटा क्षेत्रमा सबभन्दा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

१. मुद्रा - अवमूल्यनको भार

नेपालको मुद्रा स्थिर विनिमय प्रणाली बमोजिम भारतीय रुपैयाँसँग जोडिएको छ।

अर्थात् भारु बढे नेपाली रुपैयाँ पनि बढ्छ, घटे घट्छ।

भारु अवमूल्यन भएकै कारण अहिले नेपाली रुपैयाँ डलरसँग कमजोर भइरहेको छ।

दुई वर्षअगाडि एक अमेरिकी डलर बराबर १०२ नेपाली रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यो ११४ पुगिसकेको छ।

अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्: "जुन हिसाबको सुस्ती भारतमा आइपरेको छ, त्यो जारी रहे भारु अझ कमजोर हुनेछ। सँगसँगै नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन हुनेछ।"

भारु कमजोर बने एक डलर बराबर १२० नेपाली रुपैयाँ पुग्न धेरै समय नलाग्ने कैयौँको डर छ।

आयातमा निर्भर नेपालको निम्ति यो निकै कष्टकर कुरा हो।

२. आयात/निर्यात - दोहोरो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतीय अर्थतन्त्रमा सुस्ती: नेपालमा पर्न सक्ने ५ गम्भीर असर


नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुईपटक नेपालको भ्रमण गरेका छन्

एकअर्कासंग १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेका यी दुई मुलुकबीच गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन सीमावारपार वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रचुर मात्रामा छ।

तर त्यो सम्बन्ध सधै यस्तै निकट रहेको इतिहासले देखाउंदैन।

पटकपटक यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका छन् जसबाट पुन: निकटता र आपसी विश्वासको सम्बन्धमा फर्कन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको दृष्टान्त छन्।

पछिल्लोपटक नेपालमा संविधान घोषणा र त्यसप्रति भारतले जनाएको असन्तुष्टिसंगै दुई मुलुकुबीच त्यस्तै तनाव सिर्जना भएको देखिन्छ।

आलोचना

भारतले संविधानप्रति तराई केन्द्रित असन्तुष्ट पक्षको खुलेरै समर्थन गरेको छ।

त्यसबाट खुशी नदेखिएका सरकार र प्रमुख दलले पछिल्लो पटक सीमा नाकाहरुमा देखिएको अवरोधलाई छिमेकीको अघोषित नाकाबन्दीका रुपमा अर्थ्याउंदै आएका छन्।

सानो अर्थतन्त्र भएको भूपरिवेष्ठित नेपाल आफ्नो आपूर्तिका रुपमा लगभग पूर्ण रुपमै भारतमा निर्भर छ।

नुनदेखि लिएर कारसम्म, इन्धनदेखि लिएर अस्पतालमा चाहिने आपतकालीन सामाग्रीसम्म नेपाल भारतमै निर्भर छ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा भारत जति महत्वपूर्ण सहयोगी मानिन्छ, त्यतिनै सरकार परिवर्तन र व्यक्ति विशेषको सत्तारोहण र सत्ताबहिर्गमनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचित पनि छ।

नेपाल भारत सीमा नाकामा अवरोध आउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा पछि हट भारत भन्ने अभियानै चलेको थियो

निकै गहिरो सम्बन्ध भइकन पनि भारतका के-के कुरा अधिकांश नेपालीलाई मन पर्दैन त ? केही बुंदा हेरौं।

१.‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्ति

अधिकांश नेपालीमा भारतबारे यो धारणा निकै व्यापक पाइन्छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भारतले आफ्नो कूटनीतिक ताकत प्रयोग गर्ने गरेको धेरै नेपाली ठान्छन्। पछिल्लो ‘अघोषित नाकाबन्दी’ प्रकरणलाई धेरैले यसको एउटा उदाहरण मान्छन्।

२.‘असमान’ सन्धि

नेपाली पक्षले असमान ठानेका सन्धि तथा सम्झौताहरुको लामो सूची छ। सूचीमा बहुचर्चित सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि देखि लिएर गण्डक, कोशी र महाकाली सन्धि लगायत छन्। जलस्रोतसम्बन्धी ती सन्धिसम्झौतामा त नेपालले आफ्नो हिस्साको पानी नपाएको प्रशस्तै टिप्पणी नेपालतिर हुने गर्छ। यस्ता सम्झौताहरु गर्दा भारतीय स्वार्थसामु झुकेको भन्दै नेपाली... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालीलाई मन नपर्ने भारतीय पक्ष


नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालले पनि नर्सहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अस्पतालहरूसँग माग गरेका छन्

उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीमा भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि शिरदेखि पाउसम्मै छोप्ने पीपीई अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा कवच र सामग्रीमा आफूहरूको पहुँच नरहेको जनाएका छन्।

कतिपय स्थानीय तहहरूले तयार पारेका क्वारन्टीनमा काम गरिरहेका नर्सहरूले आफूहरूसँग हातमा लाउने पञ्जा पनि नभएको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले अन्य भत्ता लगायत सुविधा दिने बताइरहँदा उनीहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार नर्सहरूका लागि भनेर छुट्टै सुरक्षा सामग्री सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छैन।

'पालिकाले ध्यान दिएन'

झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा कार्यरत शशी राई कोरोना भाइरस कोभिड-१९ का शङ्कास्पद सङ्क्रमितलाई राख्ने स्थान क्वारन्टीन तथा आइसोलेशनमा खटिएकी नर्स हुन्।

नगरपालिकाले नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवनमा बनाएको आइसोलेशन कक्षकी नर्स रहेकी उनले बीबीसीलाई भनिन्, "पालिकाका पदाधिकारी दाल चामल बाँड्नतिर लागेका छन्। हाम्रो सुरक्षाको विषयमा कसैको ध्यान छैन। सङ्क्रमितहरू आए र थपिए भने के गर्ने हो केही थाहा छैन। हामी अलमलमा छौँ।"

त्यहाँ आइसोलेशनमा राखिएका एक व्यक्तिलाई नमुना सङ्कलनका लागि मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर लगिएको थियो।

पछि परीक्षणमा सङ्क्रमण नदेखिए पनि सुरक्षा सामग्रीविना लक्षण देखिएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको हेरचाहमा खटिँदा जोखिम अनुभव गरेको उनले बताइन्।

झापाको विर्तामोडमा एउटा क्वारन्टीनस्थलमा काम गर्ने नर्स सङ्गीता अधिकारीले पनि आफूहरूले सुरक्षाकवचविना काम गरिरहनु परेको बताइन्।

उनले भनिन्, "पञ्जा छैन। सर्जिकल मास्क छ। त्यसले पनि कति काम गर्छ केही थाहा छैन।"

आइसोलेशनमा पनि पर्याप्त छैन 'पीपीई'

भारतसहित विदेशबाट फर्किएका अनि आफ्नो देश जान लागेका भारतीय नागरिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरुले बनाएका क्वारन्टीन स्थलमा लगेर राख्ने गरिएको छ।

अझ कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको लक्षण पाइए आइसोलेशनमा लगेर नमुना सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। त्यहाँ पनि आफूहरू नै पहिला बिरामीको सम्पर्कमा आउने नर्सहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले केही थान पीपीई पठाइदिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको मेची अस्पताल भद्रपुरमा कार्यरत नर्स रिका शाहले बताइन्।

सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीइ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: सम्भावित सङ्क्रमित नजिक रहेर काम गर्ने नर्सले मागे सुरक्षा सामग्री


नर्सिङ केअरगिभरका लागि एक हजार जनालाई मात्रै परीक्षामा सहभागी बनाइएपछि देखिएको नेपाली पक्षको असन्तुष्टि आगामी वर्ष सम्बोधन गरिने वचन जापानी पक्षले दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

जापानसँग नर्सिङ केअरगिभरसहित १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान सकिने समझदारीमा उल्लेख छ।

जापान र नेपालबीच कामदार लैजाने विषयमा भएको समझदारीअनुरूप पहिलो वर्ष नर्सिङ केअरगिभरका लागि परीक्षा भइरहेको छ।

भाषा तथा सीप परीक्षा गरी दुईथरी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूले कामदारका रूपमा जापान जान पाउनेछन्।

असन्तुष्टि

उक्त परीक्षामा एक हजार जनालाई मात्रै सहभागी बनाइएको भन्दै नेपाली पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार त्यस असन्तुष्टिलाई आगामी वर्ष सम्बोधन गरिने जानकारी जापानी पक्षले गराएको छ।

ढकालले बीबीसी नेपालीलाई भने, "यस विषयलाई उठाउँदा उनीहरू [जापान] आगामी दिनमा अन्य क्षेत्र तथा बढी सङ्ख्यामा परीक्षा लिएर नेपालमा कामदारको लागि अवसर दिने कुरामा सकारात्मक रहेको पाइयो।"

"आगामी वर्ष विभिन्न श्रेणीका लागि विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालनको काम निरन्तर जारी राख्ने कुरामा जापानी पक्षले हामीलाई विश्वस्त बनाएका छन्।"

हाल नेपालमा के कस्ता सीप भएका कामदारहरू छन् भन्ने बारेमा जापानी पक्षले एक संस्थामार्फत् अध्ययन समेत गराइरहेको बताइएको छ।

समझदारीमा कामदार लैजाने भनिएका १३ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि, होटेल, उद्योग, सुरक्षा, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, निर्माण आदि छन्।

अन्योल

तर कतिलाई परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने स्पष्ट विवरण नआउँदा जनशक्ति उत्पादनका लागि अन्योल भइरहेको उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन्।

"जापानमा आवश्यक पर्ने कामदारका हकमा हालसम्म कोटा उल्लेख नगरिँदा कस्तो प्रकृतिका, कति कामदार चाहिने हो भन्ने विषयमा यकिन हुन सकेको छैन।"

जापानले पाँच वर्षमा ११ देशबाट साढे तीन लाख विदेशी कामदार आफ्नो देशमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणमा निकै निर्भर रहेको नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर सक्दो धेरै नेपाली कामदार पठाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

गत वर्ष जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लिने निर्णय गरेको थियो।

विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नेपाली कामदार लाने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

जापानले लामो समयदेखि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

जापानमा रोजगारी: 'अर्को वर्ष अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजाने'


नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो सत्र सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि म्यान्मारको सेनाले आङ सान सू चीलगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ

विवादित चुनावलाई लिएर सू चीको सरकार र सेनाबीच तनाव बढिरहेका बेला म्यान्मारमा सैन्य कू भएको हो।

गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सू चीको न्याश्नल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सरकार गठनका लागि पर्याप्त सीट जितेको थियो।

सोमवार नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो सत्र बस्नुअघि सेनाले "निर्वाचनमा धाँधली" भएको भन्दै सत्ता सेनाप्रमुखलाई सुम्पन लागेको बताएको थियो।

सेनाको टीभीले सत्ता सेनाको हातमा गएको र एक वर्षका लागि देशमा सङ्कटकाल लगाइएको घोषणा गरेको थियो।

आङ सान सू चीले आफ्ना समर्थकहरूलाई "यसलाई अस्वीकार गर्न" र "कूविरुद्ध प्रदर्शन" गर्न भनेकी छन्।

बर्मा पनि भनिने म्यान्मारमा सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधार हुनुअघि सेनाले शासन चलाएको थियो।

सन् २०१५ मा दशकौँपछि खुला प्रतिस्पर्धाको पहिलो चुनाव भएपछि त्यसमा आङ सान सू चीले उल्लेख्य मतसहित चुनाव जितिन् र सत्तामा पुगिन्। सेनाका जेनरलहरूको कठोरतालाई चुनौती दिन उनले आफ्नो स्वतन्त्रता त्यागेको भन्दै उनलाई प्रजातन्त्रकी प्रतीकको रूपमा हेरिन्थ्यो।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएको देशमा उनी व्यापक रूपमा लोकप्रिय छिन्।

तर रोहिन्ज्या सङ्कटका बेला उनको प्रतिक्रियालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनको छवि गुम्यो।

सत्ताको बाटो

आङ सान सू चीले सन् १९८९ देखि सन् २०१० सम्म झन्डै १५ वर्ष नजरबन्दमा बिताइन्।

सन् १९९१ मा उनलाई घरमै नजरबन्दमा रहेका बेला नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरियो। उनलाई "शक्तिहीनहरूको शक्तिको अद्भुत उदाहरण" मानिन्थ्यो।

प्रजातान्त्रिक सुधारहरू भएपछि ओबामा प्रशासनले म्यान्मारमाथिका प्रतिबन्धहरू हटाएको थियो

त्यतिबेलाको सैन्य शासनका बेला थिचोमिचोको सामना गर्दै प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि उनले गरेको व्यक्तिगत सङ्घर्षले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको प्रतीक बनायो।

सन् २०१५ मा भएको चुनावमा उनले नेतृत्व गरेको एनएलडी पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो। उक्त चुनाव २५ वर्षमा भएको पहिलो खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव थियो।

उनका सन्तान विदेशी नागरिक भएकाले म्यान्मारको संविधानअनुसार उनी राष्ट्रपति बन्न पाउँदिनन्। तर ७५ वर्षीया सू ची पदमा नरहे पनि सत्ता उनैबाट निर्देशित भएको मानिन्थ्यो।

आधिकारिक रूपमा भने उनी स्टेट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

म्यान्मार सैन्य कू: 'प्रजातन्त्रकी प्रतिमूर्ति' आङ सान सू चीको प्रतिष्ठा कसरी ओरालो लाग्यो


नवपाषाणयुगीन मानवको दाँतमा दुग्धपदार्थको अवशेष भेटिएको छ

ब्रिटेनमा प्रागैतिहासिक कालमा बसेका किसानका दाँतमा भेटिएको टाटोमा दूधमा हुने प्रोटीन भएको प्रमाणित भएको छ।

यसको अर्थ मानिसहरू छ हजार वर्षअघि देखि नै दुग्धपदार्थ सेवन गर्थे।

तर त्यति बेला उनीहरू दूधमा हुने ल्याक्टोज पचाउन सक्दैनथे। त्यसैले सोझै दूध सेवन नगरेर उनीहरूले दूधबाट दही, चीज वा फटाएर अरू केही परिकार बनाउने गरेको सम्भावना देखिन्छ। दूध फटाउँदा ल्याक्टोजको मात्रा घट्ने र स्वादिलो पनि भएको हुन सक्छ।

यो अनुसन्धान गर्ने समूहका सदस्यले दाँतको टाटा खुर्किएर त्यसमा भएका विभिन्न रासायनिक तत्त्व छुट्याए। पछि ती तत्त्वको म्यास स्पेक्ट्रमट्री विधि प्रयोग गरेर विश्लेषण गरियो।

त्यसो गर्दा उनीहरूले नीअलिथिक काल अर्थात् नवपाषाणयुगका सात जनाको दाँतबाहिरको सतहमा बीटा-ल्याक्टोग्ल्योब्युलिन (बीएलजी) नामक दूधमा मात्र पाइने प्रोटीन फेला पारे।

उक्त अध्ययन आर्कीअलोजिकल एन्ड एन्थ्रपलोजिकल साइअन्सेज को नयाँ अङ्कमा प्रकाशित भएको छ।

अध्ययनमा सहभागी वैज्ञानिक एवम् शोधकी सहलेखिका डा. सोफी चार्ल्टनका अनुसार दाँतका टाटाको प्रोटीन विश्लेषण गर्ने विधि नयाँ हो। उनी यूनिभर्सिटी अफ योर्क विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छिन्।

उनी भन्छिन्, "पहिला पनि केही अध्ययन भएका छन्। तर प्राय: ती प्रागैऐतिहासिक सामग्रीमा नभएर ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सामग्रीमा हुन्थे।"

दाँत खुर्किएर नमुना सङ्कलन गर्दै डा. चार्ल्टन

शैशवकालपछि कतिपय मानिसहरू ल्याक्टोज अर्थात् दूधमा हुने गुलियो पदार्थ पचाउन सक्दैनन्। ल्याक्टोज इन्टोलरन्स भनिने त्यो अवस्थामा दुग्धपदार्थ सेवन गर्दा पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने र वाकवाक होला जस्तो हुने लक्षण देखिन्छ।

तर आनुवंशिक संरचनामा भएको परिवर्तनले आधुनिक युरोपवासीहरू दूध पचाउन सक्छन्।

डा. चार्ल्टनका अनुसार त्यो बेला मानिसहरूले सीमित मात्रामा मात्रै दुग्धपदार्थ सेवन गर्ने गरेको हुन सक्छ।

ल्याक्टोज इन्टोलरन्स भए पनि थोरै मात्रामा दूध सेवन गर्दा त्यसले खासै अप्ठेरो नपार्ने उनको भनाइ छ।

उनको अर्को सम्भावना पनि औँल्याएकी छन्। "उनीहरूले ल्याक्टोजको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटाउनेगरी दूध प्रशोधन गर्ने  गरेको हुन सक्छ। यदि तपाईँ दूधलाई चीज वा फटाएर अन्य कुरा वा दही बनाउनुहुन्छ भने त्यसले ल्याक्टोजको मात्रा घटाउँछ र तपाईँ सजिलै पचाउन सक्नुहुन्छ।"

प्रमाण

यसलाई युरोप र यूकेमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हजारौँ वर्ष पुरानो दाँतमा मान्छेले दूध सेवन गर्न थालेको सबैभन्दा पुरानो र स्पष्ट प्रमाण


नवलपरासीका एक २५ वर्षीय युवामा ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि उपचारका लागि उनलाई कम्तीमा छवटा अस्पताल पुर्याइए पनि कुनै अस्पताल उपचारका लागि तयार नभएको उनको परिवारले दाबी गरेको छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भने घटना विवरण थाहा पाएपछि उनलाई खोजेर नै बिहीवारबाट उपचार सुरु गरेको र उनको अवस्था सामान्य रहेको बताएको छ।

घटना के हो?

पश्चिम नवलपरासी हुकईका ती युवालाई चैत्र ४ गते मङ्गलवार बेलुका ९ बजे परासीको सदरमुकाममा रहेको सरकारी पृथ्वीचन्द्र अस्पताल पुर्याइएको थियो।

भारतमा चालकको काम गर्दै आएका उनलाई सो अस्पतालले केही समय उपचार गर्यो।

पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका प्रमुख डा. नुरुल होडा भन्छन्: "आकस्मिक कक्षमा सामान्य उपचारपछि बेडमा राखेका थियौँ तर बिरामीको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो।"

"एक्सरे हेर्दा निमोनिया पनि देखियो। भेन्टीलेटरमा राख्नु पर्ने अवस्था आएकोले हामीले अक्सीजनसहित बिरामीलाई बुटवल पठाएका हौँ।"

बेडको अभाव

तर ती बिरामीलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भर्ना लिन मानेन।

अस्पतालका प्रमुख डा. राजेन्द्र खनालले अस्पतालमा त्यस्ता बिरामी राख्ने बेड नभएकोले भर्ना गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने: "हामीसँग आइसोलेसनका बेडहरू खाली थिएनन्। बिरामीलाई सिधै आईसीयूमा राख्ने कुरा भएन, त्यसैले भरतपुर पठाइदियौँ।"

बिरामीका एक आफन्तका अनुसार भरतपुरको एक अस्पतालले पनि भर्ना लिएन र बिरामीलाई काठमाण्डूको टेकु अस्पताल रिफर गरिदियो।

भरतपुरदेखि काठमाण्डू

बिरामीका आफन्तहरू पढेलेखेका नभएकाले उनीहरू टेकु अस्पताल पुगे वा नपुगेको थाहा हुन नसकेको डा. खनाल बताउँछन्।

डा. होडाले बिरामीलाई टेकु अस्पतालमा नपुर्याइएको जानकारी पाएको बताउँदै काठमाण्डूका अरु दुई अस्पतालमा लगिएको थाहा पाएको बताएका छन्।

बिरामीका एक आफन्तले 'कुनै अस्पतालले पनि उपचार गर्न नमानेपछि बिहीवार बुटवल फर्किएको' र पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नै लगेको बताए।

डा. खनालले सञ्चारमाध्यमबाट उनी फर्किएको थाहा पाएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर उपचार थालेको बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: श्वासप्रश्वासका बिरामीको उपचार गर्न अस्पताललाई 'असहज'


नाकाबन्दी गर्दाताकाकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जारी चुनावबाट पुन: सत्ता प्राप्तिको लक्ष्यमा छन्।

नेपालमा मिलिजुली सरकारको प्रमुखको रूपमा नाकाबन्दीको सामना गरेका केपी ओली अहिले एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा छन्।

यससन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले दुई देशको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) का सदस्य समेत रहिसकेका दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहन्द्र पी लामासँग गरेको कुराकानी।

भारतमा बन्ने नयाँ सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउला?

अब सरकार कसले बनाउने हो, अहिलेकै सत्तापक्षीय गठबन्धनले बनाउने हो या विपक्षीहरूले बनाउने हुन् भन्ने अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता वा प्रवृत्ति देखापरेको छैन। कुन सरकार कस्तो रूपमा बन्ने हो भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ।

यदि भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) कै सरकार बन्यो र नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बने भने?

हेर्नोस् है। भाजपाकै सरकार बन्यो भने मलाई लाग्छ उनीहरूले अहिलेसम्म गर्दै आएका धेरै कार्यक्रमलाई अझ सुगठित बनाएर अगाडि बढाउने होला जस्तो लाग्छ। सुगठित बनाउँदा त्यसमा हेरफेर-परिवर्तन निश्चय नै ल्याउँछ। कारण—गत पाँच वर्षमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा जस्तो तलमाथि देखियो, नयाँ रूप देखियो, त्यो लामो समयदेखि देखेका थिएनौं, झण्डै ३० वर्षपछि देखियो। त्यसैले नयाँ कुरा ल्याउने र कसरी यसलाई अझ सुमधुर-दिर्घकालीन बनाउने भन्नेमा निश्चय नै बिचार गर्लान्।

भारतमा लामो समयपछि मोदीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेकै बेला नाकाबन्दीका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध चिसियो। मोदीले त्यसबाट कुनै शिक्षा लिएका छन् वा कुन रूपमा लिएका छन् त्यो घटनाक्रमलाई?

नेपालमा लगभग १० वर्ष छलफल भएर संविधानलाई अन्तिम रूप दिइँदै थियो। भारतमा नयाँ राजनीति पार्टी र नेताले सत्ता सम्हालेपछि के  गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमा अलिकति अन्योल थियो। त्यस्तो बेला भारतको विदेश नीति सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा पनि अलिकति शिथिलता आएको देख्यौँ।

शिथिलता भनेको?

व्यक्ति विशेष भए, संस्था विशेष भएन। संस्था केन्द्रीत भएन।

भनेको त्यसलाई विधिवत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलायो?

हामीले त्यस्तै देख्यौँ। किन कि यदि त्यही कुरा संस्थाले अगाडि बढाएको खण्डमा संस्थाले धेरै कुरा गर्ने थिएन जस्तो लाग्छ।

जस्तो के कुरा गर्ने थिएन?

जस्तै नाकाबन्दीको कुरा। नाकाबन्दी दुई देशबीचको सम्बन्धमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चीनसँगको सम्बन्धबारे भारतमै बहस, नेपालले अंश ग्रहण गर्‍यो, के अनौठो?


नाकाबन्दी ताका प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले त्यसबखत र पछि पनि राखेका अडानलाई लिएर उनलाई भारत-प्रतिकूल नेताका रुपमा भारतीय पक्षले चित्रण गरिरहँदा भएको पछिल्ला टेलिफोन कुराकानीलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

गत महिना मोदीले ओलीसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै फोन गरेर कुराकानी गरेका थिए।

‘मोदी-ओली कुराकानी: चर्चा चीनको’

निम्तो

मोदीले यसपटक पनि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई भारत भ्रमणको पुन: मौखिक निम्तो दिएको उल्लेख गर्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीसँग भने, "नेपालमा कहिलेसम्म सरकार बनिसक्छ भन्ने जिज्ञासा मोदीबाट राखिएको थियो। त्यसमा ओलीले फागुनको मध्यसम्ममा गठन हुनसक्ने मोटामोटी आकलन राख्नुभयो"।

जवाफमा ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथ भ्रमणको लागि निम्त्याएको एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि मोदीले सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर नेपाल आउँदा उक्त यात्रामा जाने इच्छा व्यक्त गरेको बताइएपनि तत्कालीन नेपाल सरकारले त्यसो नगर्न सुझाव दिएपछि त्यो रोकिएको थियो।

उक्त विषयलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक विवाद पनि चर्किएको थियो।

भारतीय पक्षबाट पछिल्लो टेलिफोन कुराकानीबारे केही पनि खुलाइएको छैन।

एमाले अध्यक्षका निकटवर्तीहरुका अनुसार, मोदीले ओलीको स्वास्थ्यअवस्थाबारे पनि चासो राखेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एक महिनामा दोस्रो पटक मोदी-ओली फोन वार्ता


नागरिक उड्डयन हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले असारमा गरेको सुरक्षा परीक्षणमा नेपालले आधारभूत विश्वव्यापी स्तर पार गरेपछि सूचीबाट हटाइएको बताइएको छ।

आइकाओको परीक्षणको नतिजाको आधारमा नेपालले युरोपेली संघ (इयु) ले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि पहल गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपाली वायुसेवा सुरक्षा परीक्षण गरेको थियो।

परिपालना

तर उसले सन् २०१३ को अन्त्यमा गरेको सुरक्षा परीक्षणपछि निर्धारित प्रक्रिया परिपालना नगरेको भन्दै नेपाललाई नागरिक उड्डयनसम्बन्धी गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो।

लगत्तै युरोपेली युनियनले नेपाली विमानसेवालाई उसको कालोसूचीमा राख्यो।

नेपाली अधिकारीहरुले उक्त सूचीबाट हटाउन लगाउने प्रयास गर्दै आएका थिए।

सोही क्रममा गत महिना आइकाओका दुई प्रतिनिधिले नेपाल आएर गरेको परीक्षणको आधारमा नेपालालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डय प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, "बिहीवार बसेको आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो हेर्ने कमिटिको बैठकले नेपाललाई यो सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्यो। सोही बमोजिम आइकाओको वेबसाइटबाट नेपालको नामसँगै रखिएको गम्भीर सुरक्षा चासोको झण्डा हटाइसकिएको छ।"

मापदण्ड

आइकाओले सुरक्षासम्बन्धी निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय औसत मापदण्ड ६० प्रतिशत हो।

परीक्षणपछि नेपालको औसत ६६ प्रतिशत देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ।

आइकाओकै प्रतिवेदनका आधारमा युरोपेली आयोगले २०७० साल मंसिरदेखि नेपालमा उडान गरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली विमान कम्पनीलाई इयु आबद्ध देशमा उडान गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आइकाओको पछिल्लो निर्णयले सो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सजिलो हुने प्राधिकरणको आशा छ।

आउने साताबाट इयुको कारबाही फुकाउन पत्राचार गरिने उपमहानिर्देशक पोखरलेले बताएका छन्।

अनुमति

आइकओको सुरक्षा जाँच र इयुको सुरक्षा सूची फरक विषय भएकाले आइकाओकै प्रतिवेदनको आधारमा इयुले लगाएको प्रतिबन्ध हट्छ भनिहाल्न नसकिने प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर बताउँछन्।

उनले भने, "आइकाओको परीक्षण सम्पूर्ण उड्डयन प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने इयूको परीक्षण निश्चित हवाई सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित हुन्छ। आइकाओको परीक्षणको नतिजाले इयुको सूचीबाट हट्न धेरै आधार बन्छ तर इयुले सबै हवाई सेवा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

आइकाओको कालोसूचीबाट हट्यो नेपाल


नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनको माग उठाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका एक नेताले यसले ६ लाख नागरिकलाई नागरिकता लिने बाटो खोलेको  दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

अध्यादेशमा के छ?

अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ''नेपाल सरहदभित्र'' भन्ने शब्दावलीको सट्टा ''नेपालभित्र'' भन्ने शब्द राखिएको छ।

त्यस्तै उपदफामा रहेका ''पितृत्व मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरूको सट्टा ''पितृत्व र मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

 त्यस्तै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्।

''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,'' दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।

उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा  प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।

मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।

तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस्  ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

के फरक ल्याउँछ?

कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन गरेको छ।

त्यस्तै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नागरिकता अध्यादेशः थपिएका प्रावधान के के?


नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी सकारात्मक देखिन्छन्।

तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा संवैधानिक कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारी त्यस्तो कानुन बनाउने हो भने एउटा समुदाय मर्कामा पर्ने बताउँछन्।

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था संविधानको धारा २८९ को विपरीत हुने उनी बताउँछन्।

संविधानको धारा २८९मा लेखिएको छ:

२८९. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ ।

तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थामा पनि नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषबारे कुनै व्यवस्था नगरिएकाले नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने संविधानमा अङ्कित समानताको हक विपरीत भएको पनि धेरैले औँल्याउँदै आएका छन्।

सुन्नुहोस् यसै विषयमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू विपिन अधिकारी र राधेश्याम अधिकारीबीच बहस:

अनि यो पनि:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बीबीसी बहस: नागरिकताका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान 'संविधान विपरीत'


नागरिकहरू घरभित्रै रहून् भनेर दुई जनाभन्दा धेरैको जमघट तथा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले यूकेमा भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने प्रयासमा नयाँ नियन्त्रणका उपाय अघि सारेका छन्।

तत्काल लागु हुनेगरी अब त्यहाँ मानिसहरूले आवश्यक किनमेल, दैनिक व्यायाम, औषधोपचार तथा अत्यावश्यक काममा जान आउनबाहेक घरबाहिर निस्किन पाउनेछैनन्।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले यी नियम अटेर गर्नेविरुद्ध प्रहरीले जरिबाना गराउन सक्ने पनि बताए। जर्मनीमा जस्तै यूकेमा पनि घरबाहिर दुई जनाभन्दा धेरैको जमघटलाई निषेधित गरिएको छ।

जोन्सनले आफूले घोषणा गरेका जस्ता उपाय घोषणा गर्न कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि रहर नहुने भन्दै तीन सातामा यी नियमको समीक्षा गरिने बताए।

सङ्क्रमण बढ्दो

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ब्रिटेनमा गत २४ घण्टामा थप ५५ जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ कुल ३३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

यसअघि ब्रिटेनमा सरकारले भौतिक दूरी कायम गर्न मानिसहरूलाई गरेको आग्रहको पूर्ण पालना नभएकोमा मन्त्री तथा अधिकारीहरू चिन्तित थिए।

बीबीसीका स्वास्थ्य संवाददाता निक ट्रिगल भन्छन्ः सप्ताहान्तमा घमाइलो मौसम भएपछि मानिसहरू पार्कमा जमघट भएका थिए।

त्यस्तै यात्रुहरूको घुइँचो रेलवे स्टेशनमा पनि देखिएको थियो।

युरोपमा सबभन्दा  धेरै प्रभावित इटलीमा  बितेको २४ घण्टामा त्यहाँ ६०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ। उक्त सङ्ख्या गत दुई दिनको भन्दा कम हो।

इटलीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण हालसम्म ६,००० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ।

सर्वाधिक बिरामी भेटिएको चीनमा भन्दा इटलीमा झन्डै दोबर सङ्ख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्।

यसअघि स्पेनले दैनिक ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ४६२ पुगेको बताएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: ब्रिटेनमा पनि ‘लकडाउन', नियम नमान्नेलाई जरिबाना


नागरिकहरू यो समग्र प्रक्रियाबाट थकित भइसकेको बताउँदै उनले सांसदहरूलाई आफूले तयार गरेको सम्झौतालाई साथ दिन आग्रह समेत गरिन्।

यसअघि तोकिएको समयसीमा अनुसार युरोपेली संघ इयुबाट ब्रिटेन बाहिरिन अब नौ दिनमात्र बाँकी छ।

तर प्रधानमन्त्री मेले यसअघि नै इयु नेताहरूलाई बाहिरिने समयसीमा ३० जुनसम्म लम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन्।

'दु:खित्'

सम्बोधनमा मे ले आफ्नो लागि त्यस्तो प्रस्ताव 'व्यक्तिगत रुपमा निकै दु:खको विषय' रहेको बताएकी थिइन्।

"सबै सांसदहरूले अहिले ब्रेक्जिटबाहेक केही कुरा गरिरहेका छैनन्। जबकी हाम्रा बालबालिकाका स्कुल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, छुरा अपराधजस्ता वास्तविक मुद्दा हामीमाझ छन्।"

सांसदहरूले निर्णय लिने बेला आएको बताउँदै उनले आफूले तयार पारेको सम्झौताका साथमा छाड्ने, विना सम्झौता छाड्ने वा इयु नै नछाड्नेमा स्पष्ट हुन आग्रह गरिन्।

दोस्रो जनमत सङ्ग्रहमा जाने सम्भावनालाई उनले  'जनविश्वासमा अतुलनीय चोट पुग्ने' भन्दै सचेत गराइन्।

"प्रस्तावमाथि प्रस्ताव र संशोधनमाथि संशोधन भइरहे पनि संसदले के चाहेको भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। सबै सांसदहरूले भन्न चाहिरहेको कुरा त्यही हो जुन उनीहरूले भनिरहेका छैनन्।"

प्रतिक्रिया

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले यसअघि नै समयसीमा बढाउने प्रस्ताव मान्न सकिने बताएका थिए।

जसबारे बिहीवार हुने युरोपेली देशका सरकार प्रमुखहरूको भेलामा छलफल गरिनेछ।

र समयसीमा सार्न अन्य सबै २७ इयु राष्ट्रको समर्थन चाहिन्छ।

तर टुस्कले त्यसका लागि अर्को साता सांसदहरूले बहिर्गमन सम्झौतालाई पारित गर्नुपर्ने जवाफ प्रधानमन्त्री मे लाई दिइएको बताएका छन्।

बीबीसीका राजनीतिक संवाददाता रब वाट्सन भन्छन्, "मेको आलोचना गरिरहेका सबै पार्टीका सांसदलाई उनको सम्बोधनको लयले झन् क्रुद्ध पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा सांसदहरूमाथि लगाएको आरोपले उनलाई तेस्रो मतदानमा विश्वास जित्न कसरी सघाउँछ भन्न निकै कठिन छ।"

उनकै पार्टी र विपक्षी सांसदहरूले सम्बोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संकेत

यसअघि नै उक्त सम्झौताको प्रस्ताव दुई मतदानमार्फत् ठूलो बहुमतले अस्वीकृत भइसकेका छन्।

सम्बोधनमा ब्रेक्जिट प्रक्रिया जुन ३० भन्दा बढी लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको बताएकी छन्।

बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक लाउरा कुन्सवर्गका भनाइमा प्रस्तावित नयाँ समयसीमा पनि नाघ्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री मे ले आफ्नो पद... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्री टरिजा मे भन्छिन्-'थकित जनतालाई निर्णय चाहिएको छ'


नापी विभागका एक अधिकारी सगरमाथा आधार शिविरमा

प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम अहिले प्रावधिकि सहयोगी र शेर्पा आरोहीहरूसँगै सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका छन्।

उनी सन् २०११ को नेपाली कर्मचारी सगरमाथा आरोहण दलमा पनि सामेल थिए।

सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने ऐतिहासिक आरोहण अभियानअघि उनी यतिखेर सगरमाथा आधार शिविरमा अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन्। उनको टोलीको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण प्रतिष्ठानका पथप्रदर्शक छिरिङ जाङ्ग्मु शेर्पाले गर्दैछन्।

उच्च हिमाली वातावरणसँग अनुकूल हुन त्यो टोलीका सदस्यले एक चरण सात हजार मिटरसम्मको उचाइ छोइसकेका छन्। अब उनीहरू आरोहणको लागि उपयुक्त मौसमको प्रतीक्षामा छन्।

नेपालको इतिहासमा सगरमाथाको उचाइ नाप्न लागिएको यो पहिलो पटक हो।

यसपटक नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ नाप्दैछ।

त्यसका लागि प्राविधिक टोलीले चुचुरोसम्मै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ।

उक्त सरकारी टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम, नापी अधिकृत रविन कार्की, सर्वेक्षक सुरजसिंह भण्डारी र अमिन युवराज धिताल रहेका छन्।

केही आरोहण सहयोगी पनि टोलीमा सहभागी छन्।

को-को जाँदैछन् चुचुरोमा?

चार सरकारी कर्मचारीमध्ये गौतम र कार्की सगरमाथाको चुचुरोमै पुग्ने योजनामा छन्।

चुचुरोमा जाने टोलीका सदस्यले 'ग्लोबल न्याभिगेशन स्याटलाइट सिस्टम' (जीएनएसएस) नाम उपकरण लानेछन्।

उक्त उपकरणले सगरमाथाको चुचुरोमा भू-उपग्रहबाट  पठाएका डेटा, तापक्रम, गुरुत्वाकर्षण, मौसमी तथ्याङ्क र आद्रतासम्बन्धी तथ्याङ्क सङकलन गर्नेछ।

सन् २०११ मा निजामती कर्मचारी आरोहण दलको सदस्यका रूमा गौतमले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन्।

सुरजसिंह भण्डारी र युवराज धितालले भने आधार शिविरमा बसेर उनीहरुलाई सहयोग गर्नेछन्।

तयारीका क्रममा नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत गौतम संयोजकत्वको चारसदस्यीय उचाइ मापन टोलीले ६,१८९ मिटर उचाइ अग्लो आइलन्ड पीक आरोहण गरिसकेको छ।

काम कति सकियो?

नापी विभागले भारतको बङ्गाल हुदै नेपाली भूभाग सिराह जिल्लाको माडारलाई केन्द्रविन्दु मानेर सम्पर्क स्थापित गरेको छ।

जीएनएसएस उपकरणको सहयोगमा सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुरलगायतका स्थानहरूमा विन्दुहरू कायम गरिएका छन्।

एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ती विन्दु कायम गरिएको विभागले जनाएको छ।

भूबनोट, सतह मापन, उचाइ मापन, आधार विन्दु कायम गर्ने, स्थलतगत अवलोकन गरी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सगरमाथा: नेपाली प्राविधिक टोली आधार शिविरमा, यसरी नापिँदैछ सर्वोच्च शिखरको उचाइ


नाम दर्ता गर्ने केन्द्रभित्र जान लाममा बसिरहेका मानिसहरूको भीडलाई लक्षित गरी उक्त बम हमला भएको हो।

मृतकमध्ये २१ जना महिला रहेका छन् भने पाँच जना बालबालिका छन्।

११२ जना घाइते भएका छन्।

७० प्रतिशत भूभागमा तालिबान सक्रियः बीबीसी

निन्दा

अफगानिस्तानमा कार्यरत उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन-नेटोको मिसनले सो हमलाको निन्दा गरेको छ।

हमलापछि मतदाताका तस्बिरहरू तथा कागजात रगतमा डुबेको पनि उसले जनाएको छ।

विस्फोटक पदार्थले बाँधिएको पेटी लगाएका आत्मघाती बम हमलाकारीले मतदाता केन्द्रमाथि हमला गरेको बताइएको छ।

अक्टोबरमा हुन लागेको चुनावका लागि सुरक्षा ठूलो चिन्ताको विषय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शृंखला

सोही चुनावका लागि अफगानिस्तानमा एकहप्ता अघिबाट नाम दर्ता गराउने कार्य सुरु गरिएको छ।

अफगानिस्तानको टिभी स्टेशनमा हमला

त्यसयता मतदाताको नाम गराउने दर्ता केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै कम्तीमा चार वटा हमला भएका छन्।

उक्त चुनावपछि सन् २०१९ मा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ।

यसै वर्षको सुरुवातमा बीबीसीले गरेको एक अध्ययनले अफगानिस्तानको तीस प्रतिशतभन्दा अलिक धेरै क्षेत्रमा मात्र त्यहाँको सरकारको पूर्ण नियन्त्रण रहेको देखाएको थियो।

देशको अन्य भाग अझै पनि तालिवान र केही हदसम्म इस्लामिक स्टेटको जोखिममै रहेको देखिएको थियो।

पछिल्लो हमला गत ज्यानुअरीमा सरकारी भवनहरू तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरू भएको क्षेत्रमा १०० जनाको ज्यान जाने गरी भएको हमलायताकै सबैभन्दा घातक हमला हो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अफगानिस्तान: आत्मघाती हमलामा ५७ जनाको मृत्यु


नाम नखुलाइएको एउटा स्थानमा एक दर्जनभन्दा बढी डाइनोसरका हड्डीहरू एकै ठाउँमा भेटिएका हुन्।

वैज्ञानिकहरू सो स्थानमा सयवटा डाइनोसरका अवशेष भएको हुन सक्ने बताउँछन्।

जीवावशेष चोरी नहोस् भनेर वैज्ञानिकहरूले सो स्थानलाई गोप्य राखेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डाइनोसरको चिहान: चोरबाट जीवावशेष जोगाउन स्थान गोप्य राखियो


नाम नखुलाउने शर्तमा ती अधिकारीहरूले नयाँ प्रमाणहरूबाट प्योङयाङ नजिकैको सेनमडोङ  केन्द्रमा काम भइरहेको देखिएको द वाशिङटन पोस्ट पत्रिकालाई बताएका हुन्।

उनीहरूले यसअघि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माण गरिएको स्थानमै त्यस्तो गतिविधि जारी राखेको जासुसी भूउपग्रहबाट थाहा भएको उल्लेख गरेका छन्।

अमेरिकासम्म मार हान्नसक्ने क्षमताको पहिलो उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र सोही केन्द्रमा निर्माण गरिएको ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

सक्रिय

एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले जनाए अनुसार क्षेप्यास्त्र निर्माण कार्य कति अगाडि बढिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनसकेको छैन।

अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै द वाशिङटन पोस्टले सोमवार प्रकाशित गरेको समाचारमा उत्तर कोरियाले प्योङयाङ नजिकैको सेनमडोङ केन्द्रमा तरल इन्धन भरिएका एउटा वा दुइटा अन्तरमहादेशीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको निर्माण गरिरहेको देखिएको उल्लेख छ।

एकजना परमाणुविज्ञ जेफ्री लेविसले भूउपग्रह तस्वीरबाट सेनमडोङ केन्द्र 'सक्रिय' रहेको देखिएको द वाशिङटन पोस्टलाई बताएका छन्।

ट्रम्प र किमबीच गत जुनमा सिंगापुरमा ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको थियो।

खतरा

भेटवार्तामा दुई नेताले कोरियाली प्रायःद्वीपलाई निरस्त्रीकरण गर्ने दिशामा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यसपछि ट्रम्पले उत्तर कोरियाबाट 'अब पारमाणविक खतरा नरहेको' बताएका थिए।

तर प्योङयाङको पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्ने विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता विना सहमति गरेको भन्दै गत महिना उत्तर कोरियाली नेतासँगको भेटवार्तापछि ट्रम्पको आलोचना भएको थियो।

सिंगापुर शिखर बैठकको वास्तविक प्रभावका बारे आशङ्का व्यक्त गरिंदै उत्तर कोरियाले आफ्ना अस्त्र विकास कार्यक्रमलाई जारी राखेको भन्ने समाचार आएको यो पहिलो पटक होइन।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उत्तर कोरियाले ‘नयाँ क्षेप्यास्त्रको विकास गर्दैछ’


नासाको वेधशालाबाट प्रत्येक ०.७५ सेकन्डका दरले खिचिएका ४२.५ करोडवटा उच्च गुणस्तरीय तस्बिरहरू थप अध्ययनका लागि उपयोगी बनेका छन्।

हेर्नुहोस् यो भिडिओ।

अनि यो पनि:

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नासाले १० वर्षमा खिचेका सूर्यका करोडौँ तस्बिर


नासाले अबको एक शताब्दीसम्म एपोफिस क्षुद्रग्रहले पृथ्वीलाई क्षति पुर्‍याउने अवस्था नरहेको बताएको छ

सन् २००४ मा पत्ता लागेपछि नासाले एपोफिसलाई पृथ्वीका लागि एक असाध्यै खतराजन्य क्षुद्रग्रह भएको बताएको थियो।

सन् २०२९ र २०३६ मा एपोफिस नजिकै आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो तर पछि त्यसो हुन नसक्ने बताइएको थियो। पछि सन् २०६८ मा खतरा हुनसक्ला भन्ने अनुमान पनि गरिएको थियो।

तर अहिले नासाले उक्त एस्टोरोइडबारे गरेको नयाँ विश्लेषणपछि कुनै पनि प्रकारको ठक्करको सम्भावना नरहेको बताएको छ।

"सन् २०६८ मा त्यस्तो कुनै खतरा छैन हाम्रो विश्लेषणले कम्तीमा आगामी १०० वर्षसम्म कुनै खतरा छैन," नासाका लागि पृथ्वी नजिक रहेका ग्रह र वस्तुहरूको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक डेभिड फार्नोचियाले शुक्रवार एक विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्।

अव्यवस्था र अन्धकारका प्राचीन इजीप्टेली देवताका नाम दिइएको एपोफिस करिब ३४० मिटर ब्यासको अर्थात् यूकेको तीनवटा फुटबल पीच जत्रो रहेको छ।

उक्त एस्टोरोइड हालै पृथ्वीको १ करोड १७ लाख किलोमिटर नजिक आएको थियो।

त्यसैबेला खगोलशास्त्रीहरूले राडार पर्यवेक्षण मार्फत उक्त एस्टोरोइडले सूर्यलाई घुम्ने कक्षको हिसाब गर्न सफल भका थिए। त्यसैका आधारमा उनीहरूले पृथ्वीमाथि आगामी १०० वर्ष कुनै खतरा नरहेको बताएका हुन्।

रेडियो एन्टेनाको माध्यमले एपोफिस एस्टोरोइडको तस्बिर रेकर्ड गरिएको थियो

फार्नोचियाले भने, "मैले कलेज सकेर काम गर्न थाल्दा एपोफिसलाई खतराजन्य एस्टोरोइडको प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। अहिले त्यसलाई खतरा सूचिबाट निकाल्न पाउँदा सन्तोष महसुस भएको छ।"

उनले भने, "नासा सन् २०२९ मा एपोफिस पृथ्वीको अलि नजिक आउँदा अरू विभिन्न कुरा पत्ता लगाउने प्रतीक्षामा छ।"

अभूतपूर्व नजिकपन

फार्नोचियाले भनेको एपोफिस नजिक हुने दिन सन् २०२९ को १३ एप्रिल हुनेछ। त्यसबेला उक्त एस्टेरोइड पृथ्वीबाट ३२ हजार किलोमिटर नजिकैबाट गुज्रिनेछ। त्यो भनेको पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको एकका मुनि आठ भाग हो ।

नासाको पर्सिभिअरन्स रोभरले यसरी मङ्गलमा अवतरण गर्‍यो

सन २०२९ मा पृथ्वीको पूर्वी गोलार्द्धमा पर्ने एसिया, अफ्रिका र यूरोपबाट देख्न सकिनेछ। त्यो देख्न टेलिस्कोप वा बाइनोकुलर आवश्यक पर्नेछैन।

तीन सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडहरू

नासाले पृथ्वीमा खतरा पुर्‍याउन सक्ने एस्टेरोइडबारे अध्ययन गरिरहन्छ। तीमध्ये तीन प्रमुख खतराजन्य एस्टेरोइड... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एपोफिस एस्टेरोइड र तीन सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडहरू


नासाले जारी गरेको चन्द्रमाको सतहको नयाँ तस्बिर

यो कम प्रकाशमा खिचिएको तस्बिर हो। आगामी महिना नासाले फेरि तस्बिर खिच्नेछ।

तर भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आइएसआरओले चन्द्रयान २ लाई असफल भन्न नसकिने बताएको छ। आइएसआरओका अध्यक्ष डा. के सिवनले भने झैँ आइएसआरओले लक्ष्य ९८ प्रतिशत सफल रहेको दोहोर्‍याइएको छ।

चन्द्रयान-२ को अवतरण विफल भएपनि भारतको "ठूलो जित"

दोस्रो प्रयासमा भारतद्वारा चन्द्रयान-२ को प्रक्षेपण

अहिलेसम्म ल्याण्डर विक्रम कहाँ छ भन्ने पत्तो छैन तर पनि आइएसआरओले "मिशन ९८ प्रतिशत सफल" भन्ने दाबी गर्नुले के जनाउँछ?

तथ्याङ्कबाट सफलता नापिन्छ

बीबीसी हिन्दीलाई एक वैज्ञानिकले आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा भने- वैज्ञानिक मिशनको सफलता तपाईँलाई के हासिल भयो भन्नेमा नापिन्छ।

आइएसआरओका वैज्ञानिकले भने, "हामीले प्रक्षेपण सटिक गरेका थियौँ। अर्बिटरले हामीले अनुमान लगाएकै अनुसार काम गर्‍यो - र त्यो नै यसको सफलताको मुख्य भाग हो। र चन्द्रमामा अवतरण गर्नुपर्ने ल्यान्डरले पनि तीन चरण सफलतापूर्वक पार गर्‍यो तर अन्तिम चरणमा उसले हामीले चाहेको जस्तो काम गरेन।"

"हामी अर्बिटरबाट जे डाटा पाउने वाला छौं त्यो खासमा दुई तीन मिशनबाट मात्र हासिल हुन सक्छ। अर्बिटरको जीवन एकदेखि सात वर्षको हुन्छ किनकि उसको इन्धन अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। यो मामिलामा हामी सौभाग्यशाली छौँ। "

प्रज्ञान रोवर

आन्ध्र प्रदेशस्थित श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थलबाट सेप्टेम्बर ७ का दिन चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्न चन्द्रयान २ मिशन प्रक्षेपण गरिएको थियो। सबै कुरा समय अनुसार ठीक ठीक चलिरहेको थियो । अर्बिटरबाट ल्यान्डर छुट्टिएपछि पनि ठीकै काम भइरहेको थियो।

तर चन्द्रमामा अवतरण गर्नु २.१ किलोमिटर पहिले नै ल्यान्डरसँग सम्पर्क विच्छेद भयो। नासाले भनेको छ- ल्यान्डर खासमा कहाँ अवतरण गर्‍यो भन्नेबारे अझ पनि पत्ता लाग्न बाँकी छ। "फेरि अक्टोबर महिनामा उपयुक्त प्रकाश भएका बेला थुप्रै तस्बिरहरू खिचिनेछ।"

यदि दुई ठुल्ठूला खाडलबीच निश्चित गरिएको ठाउँमा ल्यान्डर अवतरण गरेको भए त्यसको प्रज्ञान रोवर चन्द्रमाको सतहमा जान्थ्यो र त्यहाँको माटोको नमूना सङ्कलन गर्थ्यो। यसको लक्ष्य दक्षिणी ध्रुवमा पानी र खनिजको उपलब्धताबारे पत्ता लगाउनु थियो।

यदि यो मिशन सफल भएको भए भारत चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गराउने संसारको चौथो देश र दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने पहिलो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चन्द्रयान-२: नासाले जारी गरेको तस्बिरले जनाउने तथ्य


नि:शुल्क सेवाका लागि पालो नआउँदासम्म महँगो शुल्क तिरेरै सेवा लिन आफूहरू बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्।

हाल सरकारी र निजी गरी देशभरिका चार दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क डायालिसिस् सेवा उपलब्ध छ।

तर हरेक वर्ष तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ मिर्गौला रोगीहरू थपिने गरेको बताइएको छ।

डायालिसिस् सेवा

मिर्गौला पीडितहरूको संस्था राष्ट्रिय मृगौला पीडित संघ नेपालका अनुसार तीन हजारभन्दा बढी मिर्गौला रोगीहरूले अहिले डायालिसिस् सेवा लिइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष त्यति नै संख्यामा मिर्गौला रोगीहरू थपिने गरेको छ।

बिरामीको संख्या बढेसँगै देशभरि डायालिसिस् गर्ने यन्त्रको संख्या थोरै हुँदा बिरामीहरूले महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य हुनुपरेको मिर्गौला पीडित संघ नेपालका अध्यक्ष समिरकुमार पोखरेलले बताए।

उनले भने, "सरकारलाई भनिरहेका छौँ। 'हेर्दै जाऊँ' भन्छ। पहिले नि:शुल्क गर्दा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। फेरी पनि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ।"

अहिले पनि कम्तिमा चार सयको संख्यामा बिरामीहरूले नि:शुल्क सेवाका लागि पालो कुरिरहेको बताइएको छ।

सशुल्क उपचार गराउने हो भने उनीहरूले अस्पताल अनुसार एकपटकमा २५ सयदेखि ५ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

हाल राजधानी र देशका अन्य भागका सरकारी र निजी गरी ५१ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट डायालिसिस् सेवा सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।

शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवम् मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण विज्ञ डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।

सुझाव

उनले भने, "डायालिसिस् केन्द्र विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा अञ्चल अस्पतालमा मेशिन संख्या थप्नुपर्छ। एउटा अञ्चलमा १० वटा मेशिन पुर्‍याउन सकियो भने एक दिनमा ३० जनाले सेवा पाउन सक्छन्। त्यसले थप बिरामी लाभान्वित हुनेछन्।"

सरकारले मापदण्ड पुगेका अस्पतालमा सेवा थप्न स्वीकृति दिने गर्छ।

तर डायालिसिस् मेशिनदेखि त्यस निम्ति आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्रविधि महँगो हुनेहुँदा सेवा विस्तार गर्न कठिन हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालमा मिर्गौला रोगीलाई नि:शुल्क डायालिसिस् सेवा किन झन् मुस्किल बन्दैछ


निकै ठूलो लगानी रहेको र विश्व क्रिकेटमा सबैभन्दा बढी दर्शकले हेर्ने भनिएको सो प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडी पहिलो पटक छानिएका हुन्।

प्रतियोगिताको ११ औं संस्करणको आइतवार भारतको बैंग्लोरमा भएको खेलाडी लिलामीमा लामिछानेका लागि राखिएको न्यूनतम मूल्य २० लाख भारुमा दिल्ली डेयरडेभिल्स क्लबले उनलाई लिएको हो।

स्वागत

लामिछानेलाई टोलीमा समावेश गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै दिल्ली डेयरडेभिल्सले ट्वीटमा भनेको छ - "पहिलो नेपाली खेलाडीको रुपमा इतिहास रचेका १७ वर्षिय युवा लेग स्पिनरलाई क्लबमा स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ।"

नवलपरासीको रजहर घर भएका लामिछाने नेपालका पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकले प्रतिभाशाली खेलाडी खोजी 'ट्यालेन्ट हन्ट'बाट रोजेका खेलाडी हुन्।

लेग स्पिनर लामिछानेको 'लेगब्रेक गुगली' शैली उनको विशेषता मानिन्छ ।

भिन्न-भिन्न तरिकाले बल फाल्न सक्ने उनको क्षमताका कारण सानै उमेरमा उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका थिए।

चर्चा

उनी नेपाली राष्ट्रिय टोलीको पछिल्लो पुस्ताका चर्चित खेलाडी हुन्।

उनको खेल्ने तरिकालाई अष्ट्रेलियाका चर्चित खेलाडी शेन वार्नसँग दाँज्ने गरिन्छ।

सन् २०१६ मा नामिबियाको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा खेल्न थालेका सन्दिपले १९ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहको विश्वकपमा आयरल्याण्डविरुद्ध 'ह्याट्रिक' विकेट लिएर चर्चा कमाएका थिए।

२०१६ मै सन्दिपले हङ्कङ्मा भएको टी २० ब्लिट्ज क्रिकेट प्रतियोगितामा अष्ट्रेलियाका माइकल क्लार्कको टोलीबाट खेलेर प्रभावकारी खेल देखाएपछि उनलाई क्लार्कले अष्ट्रेलियामा माइकल क्लार्क क्रिकेट एकेडेमीमा लगेर खेलाएका थिए।

त्यहाँ उनले त्यहाँको  'ग्रेड ए' प्रतियोगिता समेत खेलेका थिए।

भारतको आठवटा शहरले खेल्ने आइपीएल आगामी एप्रिल ७ बाट शुरु भई मे २७ मा समापन हुनेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

आइपीएलमा पहिलोपटक नेपाली खेलाडी


निको भइसकेका पुरुषहरूलाई रगत प्लाज्मा दान गर्न अनुरोध गरिएको थियो

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएर निको भएका व्यक्तिबाट प्लाज्मा सङ्कलनको अभियान चलाएको यूकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो नतिजाले आघात पुर्‍याएको छ।

यो परीक्षण 'रिकभरी ट्रायल' नाम दिइएको एउटा विस्तृत अध्ययन तथा परीक्षणको अङ्ग थियो। यो ट्रायलले कोभिड-१९ विरुद्ध कस्ता औषधि र उपचार लाभदायक छन् भनेर हेरिरहेको छ।

तर अब यो ट्रायलअन्तर्गतको प्लाज्मा परीक्षण बन्द गरिएको छ।

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले यस परीक्षणमा सहभागी भएका मानिसप्रति गहिरो आभार प्रकट गरेका छन्।

एनएचएसको ब्लड एन्ड ट्रान्सफ्यूजन केन्द्रले प्लाज्मा दानको कार्य अस्थायी स्थगन गरिएको बताएको छ।

कन्भलेसन्ट प्लाज्मा भनिने कोभिडबाट निको भएका मानिसहरूको रगतमा भएको एन्टिबडीले अन्य बिरामीलाई रोगविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सघाउन सक्छ भन्ने मान्यताले धेरैको ध्यानाकृष्ट भएको छ।

यो विधिलाई कोभिड-१९ विरुद्ध सम्भावित उपचारको रूपमा पनि हेरिएको थियो।

यो विधिमा रोगमुक्त भएका व्यक्तिको शरीरबाट निकालिएको रगतको प्लाज्मा अरू गम्भीर बिरामीको शरीरमा दिइन्छ। त्यसो गर्दा गम्भीर बिरामीको शरीरको प्रतिरोध प्रणाली भरथेग हुने आश गरिएको थियो।

यसैकारण एनएचएसले खासगरी धेरै एन्टिबडी उत्पादन भएको ठानिने पुरुषहरूलाई प्लाज्मा दान गर्न आह्वान गरेको थियो।

नयाँ कोरोनाभाइरसमाथि खोप प्रभावकारी हुन्छ त?

परीक्षणको उपयोगिता

तर यूकेका १०,४०० बिरामीमा गरिएको अध्ययन तथा १,८७३ मृत्युको विश्लेषण गर्दा प्लाज्मा उपचारले 'कुनै उल्लेखनीय भिन्नता नपारेको' भेटिएको छ।

कन्भलेसन्ट प्लाज्मा उपयोग गरिएको बिरामीको समूहमा कोभिड लागेको २८ दिनभित्र १८% बिरामीको ज्यान गएको थियो। अरू बिरामीको हकमा पनि मृत्युको अनुपात उस्तै थियो।

अध्ययनमा सहभागी बिरामीहरूको अवस्थाबारे अझै जानकारी बटुलिँदैछ र यसको अन्तिम परिणाम चाँडै नै प्रकाशित गरिने बताइएको छ।

यसै साताको सुरुमा एउटा बेग्लै अध्ययनले यो उपचार विधिका कारण सघन उपचार कक्षमा रहेका बिरामीहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको प्रमाण नभेटिएको देखाएको थियो।

रिकभरी ट्रायलले यसरी गरिने विस्तृत परीक्षणमार्फत् सम्भावित उपचारको भूमिकाबारे उचित नतिजा निकाल्न सहयोग गर्ने देखाएको अक्सफर्ड विश्वविद्यालयको नफील्ड डिपार्टमन्ट अफ पपुलेशन हेल्थका मुख्य अनुसन्धानकर्ता एवम्... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण: 'अस्पताल भर्ना भएका कोभिड-१९ का बिरामीलाई प्लाज्मा उपचारविधिबाट लाभ हुँदैन’


निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफल र कागजातको अध्ययनपछि अनियमितिता भएको देखिएकोले छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाइएको समितिका सभापतिले बताएका छन्।

केही दिनअघिदेखि निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा चासो देखाएको अख्तियारले पनि निगमबाट कागजात झिकाइएको जनाएको छ।

निगमका अधिकारीहरुले भने नियम, कानुन अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेरै जग्गा खरिद गरिएको दावी गरेका छन्।

सीमा नाकामा बेलाबेला देखिने अवरोध र विपतका बेला हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हटाउन, सहयोग पुर्याउन भन्दै सरकारी योजना अनुसार ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको एक/एक भण्डार स्थापनाको काम आयल निगमले शुरु गरेको थियो।

तर त्यसका लागि हालसम्म खरिद गरिएका ४ वटै स्थानका जग्गाको खरिद प्रक्रिया भने विवादमा तानिएको छ।

नियम

झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गाहरु खरिद गर्दा सरकारी नियम, कानुन मिचिएको निष्कर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको हो।

संसदकै अर्को समितिले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा लिन निर्देशन दिएपनि त्यसको समेत बेवास्ता गरेर महँगोमा खरिद गरिएको देखिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।

निगमले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य र चलनचल्तीको दरमा निकै भिन्नता पाइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "सामान्यतया एक लाखदेखि ३ लाख प्रति कठ्ठा पर्ने जग्गाहरु १८ लाख सम्ममा खरिद गरिएको देखिएको छ। यसमा कसै न कसैको मिलेमतो छ र यो खराब नियतका साथ गरिएको भन्ने समितिको निष्कर्ष छ। "

छानविन

त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न समितिले शुक्रवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेर पठाएको जनाएको छ।

निगम र आपूर्ती मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरिएको, खरिद सम्वन्धका कागजात अध्ययन गरिएको र स्थानीय बासिन्दासँग त्यहाँको चलन चल्तिको दर पनि बुझ्ने काम गरिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको भनाई छ।

आयल निगमको जग्गा खरिदबारे केही दिनअघि छानविन गर्ने बताएको अख्तियारले समितिको आग्रह अगाडी नै सम्बन्धित कागजात निगमबाट झिकाइसकेको जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने, "अहिले हामीले खरिद सम्वन्धि कागजातहरु माग गरेका छौं र ती कागजातहरु प्राप्त हुन थालेका छन्। "

आयल निगमका अधिकारीहरु भने कानुन अनुरुप नै जग्गा खरिद गरिएको र सरकारकै जिल्ला तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको दरभाउ अनुसार नै काम भएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

आयल निगमको जग्गा विवाद अख्तियारमा


निगमको व्यवस्थापन पक्षमा परिवर्नतन नहुँदासम्म समस्याको दीर्घकालीन हल नआउने धेरैको मत छ।

निगमले उसको आर्थिक अवस्था खराब भएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेपछि उनीहरूको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

तर कतिपयले हालको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन नहुँदासम्म समस्याको दीर्घकालीन हल नआउने बताएका छन्।

गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट हल गर्न नयाँ विमान ल्याउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले यही वर्ष दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको छ।

तैपनि निगमले घाटा कम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नसकेको एकजना उड्डयन मामिला जानकार रामहरि शर्माको भनाइ छ।

क्षमता

उनी भन्छन्, "काठमाण्डूमा करिब आठवटा विदेशी विमान कम्पनीले ठूला जहाज चलाइरहेका छन्। त्यसैले निगमले अहिले नियमित उडान गरिरहेकै ठाउँहरूमा सङ्ख्या थपेर गर्न सक्ने जति आम्दानी गरेर घाटा कम गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने हो।"

तर नयाँ गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिइएका जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया जस्ता देशमा उसले अझै उडान सुरु गर्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले गत आर्थिक वर्ष आफूले १.८ प्रतिशत बजार हिस्सा गुमाएको जनाएको छ।

निगमले पर्याप्त गृहकार्य नगरीकनै ठूला विमान खरिद गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकोले अहिलेको अवस्थामा सिर्जना भएको अर्का उड्डयन जानकार प्रचण्डजङ्ग शाह बताउँछन्, "अहिलेको व्यवस्थापनको क्षमता छैन ठूलो जहाज चलाउने। उसले नयाँ जहाज कहाँ उडाउने भन्ने अध्ययन गरेको देखिँदैन।"

"बजार विस्तार गर्ने र प्रचार गर्ने काम गरेको खोइ? ठूलो जहाज खरिद गर्नु भन्ने ठूलो निर्णय हो। त्यो ल्याएर चलाउन अझ ठूलो क्षमता चाहिन्छ। जुन हालको व्यवस्थापनमा देखिँदैन।"

सुधार

उडान अनुमति दिनुपूर्व नेपाली विमान र विमानस्थलको सुरक्षाबारे बुझ्न जापान र कोरियाबाट ती देशका टोली केही साताभित्रै नेपाल आउन लागेको र त्यसपछि ती गन्तव्यमा उडान यात्रा सुरु हुने नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए।

पछिल्लो समय खरिद गरिएको दुईवटा वाइड बडी विमान संचालनले निगमको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको जनाउँदै निगमको आर्थिक अवस्था श्वेतपत्रमा भनिएजति खराब नभएको बताउँदै उनले भने, "जारी श्वेततपत्र भदौसम्मको हो जतिबेला वाइड बडी दिनको चार-पाँच घण्टा मात्र चल्थ्यो। अहिले आठ-नौ घण्टा चल्छ।"

"अहिले यात्रुको समस्या छैन। टिकटको लागि पहिल्यै फोन आउँछ। केही समयपछि नयाँ गन्तव्यमा उडाउन... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल वायुसेवा निगम: 'अवस्था भनिएजस्तो खराब छैन'


निगरानी समूह नेटबल्क्स इन्टरनेट अब्जरभेटरीका अनुसार इन्टरेनटमा करिब पूर्ण अवरोध छ र सामान्य अवस्थाको इन्टरनेट सम्पर्क सेवा १६ प्रतिशतमा झरेको छ।

देशको मुख्य सहर याङ्गुनमा भिडले सैन्य शासकको विपक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन्।

दङ्गा प्रहरीहरूले सहरको मुख्य भागमा मुख्य मार्गहरू बन्द गरेका छन्।

अवज्ञाको आग्रह

प्रदर्शनका निम्ति मानिसहरू परिचालन गर्न नदिन सेनाले इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा रोक लगाइएको केही घण्टापछि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो।

एक दिनअघि फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

कैयौँ मानिसले भर्चूअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध छलेका छन्।

तर अन्यथा सबैजसो सेवा गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

म्यान्मार कू: नेपालीभाषीलाई कस्तो असर पर्ला?

फूल दिँदै समर्थन माग्दै

समाचारसंस्था रोयटर्सका अनुसार नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले अवरोध निर्देशनको अवज्ञा गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवालाई आग्रह गरेका छन्।

मानवाधिकारवादी समूह एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले सेवा अवरोधलाई "घृणित र धृष्ट"  कदम भनेको छ।

सेनाले अवरोधबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

उसले फेब्रुअरी १ मा भएको कूसँगै इन्टरनेट सेवामा आंशिक रोक लगाएको थियो।

शनिवार उद्योगका श्रमिक र विद्यार्थीसहित प्रदर्शनकारीहरूले सेनाद्वारा बन्दी बनाइएका निर्वाचित नेत्री आङ सान सू ची र अन्यलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्।

याङ्गुन सहरका सडहरूमा र्‍याली भइरहँदा नगरबसहरूले हर्न बजाएर त्यसमा समर्थन जनाएका थिए।

एरोबिक्स गर्दागर्दै म्यान्मारमा सैन्य कू

दर्शकहरूले तीनवटा औँला उठाउँदै अभिवादन गरेका थिए।

त्यसरी गरिने हङ्गर गेम्स सलूट उक्त क्षेत्रमा तानाशाहविरुद्धको साङ्केतिक अवज्ञा बन्न पुगेको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीहरूलाई गुलाफको फूल र पिउने पानी दिएर नयाँ शासकलाई नभई जनतालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए।

"हामी यहाँ अर्को पुस्ताको निम्ति लड्न आएका छौँ, सैन्य तानाशाहबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्न," र्‍यालीमा सहभागी एक महिलाले समाचार संस्था एएफपीसँग भनिन्, "अब हामीले त्यसको अन्त्य गर्नुछ।"

सू चीकी नेपाली गुरुआमा के भन्छिन्?

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

म्यान्मार कू: सेनाविरुद्ध प्रदर्शन हुँदा इन्टरनेट बन्द, प्रहरीलाई गुलाफको फूल


निजामती कर्मचारी र संस्थान तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई एउटै नीति अन्तर्गत राख्न भन्दै सदाचार नीतिको निर्माण गरिएको बताइएको छ।

हाल प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सरकारी कर्मचारीहरुको आचारण सुधार्न केन्द्रित रहने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले भने, "सार्वजनिक प्रशासकले अन्य संस्था गैरसरकारी संस्थाहरु व्यापारीहरुसँग सम्पर्क गर्दा आफ्नो पेशागत मर्यादा उत्तरदायित्वमा आँच नआउने गरी गर्न पर्ने र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व अझै राम्रो बनाउने कुरालाई सदाचार नीतिले समेटेको छ।"

छाता नियम

निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी निजामती कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने विषय पनि सदाचार नीतिमा राखिएको बताइएको छ।

हाल विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै नीति रहेकोमा अब बन्ने सदाचार नीतिले यी सबैलाई छाता नियममा बाँध्ने पनि बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, "निजामती प्रशासनसहित प्रहरी, सेना, संस्थानका कर्मचारी र शिक्षक सबै सार्वजनिक प्रशासकहरु यसमा आबद्ध हुनेछन्।"

निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको व्यवहारको विषयमा प्रष्ट पारिसकेको र बेला बेला विभिन्न आचारसंहिता पनि बनिसकेकाले फेरि यही विषयमा स्रोत साधान खर्च गर्न नहुने तर्क कतिपय पूर्व प्रशासकले गरेका छन्।

अनुगमन

त्यस्तैमध्येका एक, पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, "यस्ता नीतिहरुको थाकका थाक सिंहदरबारका फाइलमा छन् । खास के गर्नुपर्थ्यो भने यस सम्बन्धमा कति काम भएको छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा मुख्य सचिव लगायत सचिवहरुलाई बोलाएर सोध्नु पर्ने थियो।"

प्रस्तावित नीतिले कर्माचारीले सरकारी यातायातको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयमा पनि प्रष्ट पारेको  बताइएको छ।

साथै भएका ऐन नियम कसरी राम्रोसँग पालना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासकको आचारण सुधार गर्ने र जनतासंगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा सदाचार नीति केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

साथै कर्मचारीको कामको अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको पनि बताइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कर्मचारीको आचरण 'सुधार्न' सदाचार नीति


निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले चाहिँ कम तलबको समस्या नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले भने नर्सहरूको समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै त्यसबारे थप बुझेर कारबाही अगाडि बढाउने बताइएकी छन्।

निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको न्यूनतम तलब सरकारी कर्मचारीसरह हुनुपर्ने सम्झौता नेपाल नर्सिङ संघ र सरकारबीच भए पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन।

असर

नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले भनिन्, "स्टाफ नर्स भनेको सुब्बासरहको जागिर हो। उनीहरूलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गराउँदा कस्तो सेवा आँउछ? यसले जनताको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्ला भन्ने चिन्ता हामीलाई छ।"

कतिपय अस्पतालले तेस्रो पक्ष वा आउटसोर्सिङबाट नर्सहरू लिँदा झन् उनीहरूलाई कम तलब दिइएको तर्क पोखरेलको छ।

त्यस्तो अवस्था रहेको भए त्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत हुने भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्‌मा अर्यालले छानबिन थाल्ने बताइन्।

उनले भनिन्, "ठेक्कामा काम गराइयो भन्ने जस्ता गम्भीर कुरा आएको छ। म सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी एउटा निष्कर्ष निकाल्छु।"

बाध्य

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संगठन अफिनका अध्यक्ष वसन्त चौधरी भने कम तलब दिएर श्रमशोषण भइरहेको भन्ने धारणा सही नभएको बताउँछन्।

उनले भने, "श्रमशोषण गर्नु गलत हो भन्ने कुरा हामी स्वीकार्छौँ। त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई अन्त्य गराउनेछौँ। हामी यसमा गम्भीर छौँ।"

नेपालमा बर्सेनि ५ हजारको हाराहारीमा नर्सहरू उत्पादन हुने गरेको बताइन्छ।

तीमध्ये धेरै प्रशिक्षार्थीका रूपमा वा थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य भएको भन्ने गुनासो एकातिर पाइन्छ भने अर्कोतिर विदेश जान सहज हुने माध्यमका रूपमा कतिपयले यो पेशालाई लिँदा समस्या आएको अस्पताल सञ्चालक तर्क गर्छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालमा नर्सिङः ‘तलब कम, श्रमशोषण बढी’


निजी क्षेत्रका होटलव्यवसाय ठप्प रहेकाले त्यहाँ आश्रित झन्डै ८० वटा हात्तीहरूको आहारा सकिएकोले थप चिन्ता थपिएको हात्तीपालकहरू बताउँछन्।

युनाईटेट हात्ती सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारीका अनुसार एउटा हात्ती पाल्न मासिक सरदर एकलाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरमा रहेको घाँसेमैदानमा हात्ती चराउन पाउनपर्ने माग हात्तीपालकले राखेपनि उक्त कार्य कानुन विपरित हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

ईश्वर जोशीको सहयोगमा कमल परियारले तयार पारेको यो भिडियो हेर्नुस्।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: पर्यटक नहुँदा चितवनका व्यवसायीलाई हात्ती पाल्न समस्या


निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिअन्तर्गत २०४८ पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो ।

सङ्ख्या थोरै थियो, बढ्दै गयो। जनशक्ति पनि आवश्यक थियो, उत्पादन भयो। तर बिस्तारै सार्वजनिक क्षेत्र त कमजोर भयो नै, सरकारको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गयो।

सरकारले  उचित नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र मुनाफा केन्द्रित हुन थाले । यसरी पढाउने संस्था र पढ्नेको सङ्ख्या त बढ्यो तर गुणस्तर, पहुँच र सर्वसुलभता हुन सकेन। खर्चको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा धेरै महँगो हुनपुग्यो ।

निश्चय नै, बितेका दशकमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र विस्तार त भयो तर असाध्यै धेरै विकृतिहरू पनि भित्रिए । चिकित्सा शिक्षामा रहेका यी समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने नै भए।

अस्पताल र मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रको लागि व्यापार र नाफामुखी क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो।  मुनाफा कमाउन स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, कलेज खोल्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो।

सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेन । बरु यो क्षेत्र भागबन्डाको सिकार भयो, हरेक सरकारले पद्धति र संरचना बनाउनेभन्दा नियुक्तिमा व्यक्ति रोज्न थाल्दा विकृतिको वृक्ष झाङ्गिन पुग्यो।

यही कुरालाई बुझेर २०६९ सालमा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको सङ्घर्ष प्रारम्भ गरे।

उनको माग छ, "चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर,पहुँच र सुलभतामा आएका तमाम विकृतिलाई अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ"

उनको सङ्घर्षसँगै यो क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो बढ्न थाल्यो, एक प्रकारले भन्दा यो राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्यो। उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, चिकित्सा शिक्षाको सुधारविरुद्ध प्राय: सधैँ सरकार बस्यो।

सरकारलाई  कहिले अदालतले साथ दियो, कहिले अख्तियारले साथ दियो, कहिले राजनीतिक दलले साथ दिए। नियामक निकाय मूकदर्शक बने, विश्वविद्यालयहरू सहयोगी बने।

डा. केसीलाई आरोप लगाउनेहरूले एक पटक उनका १६ वटा सत्याग्रहको सिंहावलोकन गरे मात्रै हुन्छ - उनी कसका विरुद्ध लडेनन् होला!

सोह्र पटक अनशन बसेका डा. केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए।

पाचौँ, छैटौँ र सातौँ अनशनमा सुशील कोइराला, नवौँ र दशौँ अनशनमा पुष्पकमल... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुई विकल्प: डा. केसी कि मेडिकल कलेज सञ्चालक


निजी खर्चमा जाने अन्तरिक्षयात्रीले आईएसएसमा ३० दिन बस्न पाउनेछन्

अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आईएसस) को भ्रमण गर्न एक जनाले प्रतिदिन ३५ हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

नासाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने सो स्टेशन पर्यटन तथा अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गरिने जनाएको छ।

आईएसएसका सहायक निर्देशक रोबिन गेटिन्सका अनुसार प्रत्येक वर्ष निजी खर्चमा दुईवटा छोटा अन्तरिक्ष भ्रमण हुनेछन्।

अमेरिकी अन्तरिक्षयानमा बसेर जाने पर्यटकहरूले आईएसएसमा ३० दिनसम्म  बस्ने अनुमति पाउनेछन्।

"नासाले व्यापारिक अवसर र त्यसको बजारीकरणका लागि इन्टर्न्याश्नल स्पेस स्टेशन खुला गर्दैछ। पहिला कहिल्यै पनि यस्तो गरिएको थिएन," सो संस्थाका प्रमुख आर्थिक अधिकृत जेफ डिविटले न्यूयोर्कमा भने।

महँगो शुल्क

निजी संस्थाले नै चालकदलको संरचना निर्धारण तथा पर्यटकको स्वास्थ्य तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

नासाले एलन मस्कको स्पेसएक्स र बोइङ कम्पनीलाई अन्तरिक्षपर्यटनको नयाँ काम जिम्मा दिएको छ।

स्पेसएक्सले ड्र्यागन क्याप्स्युल प्रयोग गर्नेछ भने बोइङले स्टारलाइनर नामक अन्तरिक्षयान बनाउँदैछ।

यी कम्पनीने नासाका अन्तरिक्षयात्री लैजाँदा लिन चाहेको प्रतिउडान छ करोड डलरजति नै शुल्क भाडास्वरूप अरू पर्यटकसँग पनि लिन सक्ने देखिएको छ।

नासाले पहिला आफ्नो अन्तरिक्षकेन्द्रलाई व्यापारिक प्रयोगमा ल्याएको थिएन र अन्तरिक्षयात्रीलाई नाफामूलक अनुसन्धानमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

व्यापारिक गतिविधि

तर सो स्टेशन नासाको स्मामित्वमा छैन।

सन् १९९८ मा रुससँग मिलेर त्यसको निर्माण सुरु भएको थियो। रुसले स्टेशन व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खुकुलो नीति लिएको छ।

सन् २००१ मा अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटोले पहिलो पटक पर्यटकका रूपमा सो स्टेशनको भ्रमण गरेका थिए।

WATCH: Moment SpaceX Dragon capsule undocks from ISS

त्यसका लागि उनले रुसलाई दुई करोड अमेरिकी डलर तिरेका थिए।

शुक्रवार नासाले गरेको घोषणा आईएसएसको निजीकरण गर्ने योजनाअन्तर्गत नै भएको हो।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत वर्ष सन् २०२५ भित्र आईएसएसलाई दिने आर्थिक सहयोग हटाउने घोषणा गरेका थिए।

नासाले भरखरै सन् २०२० सम्ममा चन्द्रमामा आफ्नो अभियान पुन: सञ्चालन गर्ने र प्रथम महिला पठाउने बताएको थियो।

यसरी गरिन्छ अन्तरिक्षमा शौच

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नासा: अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन पर्यटकलाई खोल्ने घोषणा, शुल्क प्रतिदिन ३५ हजार डलर


निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका धेरै मोटरसाइकलले टुटल र पठाओ जस्ता मोबाइल एपहरू प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्ने गरेको भन्दै शनिवारदेखि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही थाल्यो।

यो कारबाहीको प्रतिक्रियाको रूपमा उनले सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूले खेप्नुपर्ने सास्तीलाई सङ्केत गर्दै लेखिन्, "...मलाई चाहिएको ठाउँमा लिन न सरकार न कानुन आउँथे। एकदमै थोरै ट्राफिक प्रहरीले मात्रै मलाई घर पुग्न हतार भएको र सार्वजनिक यातायात नभएको बेला समाधान खोज्न मद्दत गर्थे।"

काठमाण्डू उपत्यकामा मोबाइल एप प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढेपछि भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको बताइन्छ।

सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाले गर्दा राजधानीमा धेरै नेपाली युवाहरूले यो सेवा प्रयोग गर्ने र सवारीसाधन भएकाहरूले फुर्सदमा केही आयआर्जन गर्ने गरेका थिए।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता भएका निजी सवारी साधनले उपदफा २ बमोजिम भाडाको यातायातका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यसै नियमको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीबारे फेसबुक र ट्विटरमा पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी भएका छन्।

टुटल र पठाओको सेवा उपभोग गर्दै आएका सर्वसाधारणदेखि नेताहरूले पनि प्रहरी कारबाहीको आलोचना गरेका छन्।

उज्वल थापाले ट्वीटमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, "अरबौँका भ्रष्टाचार गर्नेहरू, दिनदहाडै बलात्कार-हत्या गर्नेहरू, अफिसमै सचिव कुट्नेहरूका रौँ झार्न नसक्ने तर फुर्सदको बेला दुईपाङ्ग्रे चलाएर कलेजको फिसको जोहो गर्ने र न्यून आय भएका यात्रुलाई राहत दिने स्वरोजगार युवाहरूलाई समातेर के पौरख देखाएको हो? उद्यमशीलता रोक्ने कानुन पो फेर्ने त!"

थापाले भने 'टुटल /पठाओ जस्ता नवीन यातायातको नमुना समाधान गर्दै आएका व्यवसायलाई पुरस्कार दिनुको साटो उल्टो रोक्ने प्रयास गरियो भने नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ' भनेर प्रश्न गरेका छन्।

विरोध गर्ने धेरैले सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

थुप्रै नेपालीहरूले भने कानुनभन्दा बाहिर कुनै व्यवसाय हुनु नहुने भन्दै प्रहरी कारबाहीलाई समर्थन गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा यी सेवाहरूलाई बन्द गर्ने र कारबाही गर्नेभन्दा यस्ता नवीनतम सेवाहरुलाई कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएका छन्।

यस्तो कारबाहीले युवा व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने र उनीहरू... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टुटल र पठाओ एपमार्फत् यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलविरुद्ध कारबाही: पक्ष र विपक्षमा तातो बहस


निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले विद्यालयहरूको आर्थिक सङ्कट टार्न अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ।

शिक्षकहरूले भने तलब नपाउँदा झन्डै दुई लाख परिवार दैनिक खर्च टार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै मध्यस्थता गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालयहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नो निर्देशन विपरीत कार्य नगर्न भनेको छ।

सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्बद्ध दुई विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेको विषयमा विद्यालयको विरोध गरेका छन्।

यी सबै घटनाक्रमबीच अध्ययन अध्यापनको विषय मात्रै नभई विद्यालयको सङ्कट, विद्यार्थीको शुल्क र शिक्षकको तलबको कुराहरू अन्यौलग्रस्त बनेको छ।

शुल्कको अन्योल

सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउन असार १ गतेदेखि टेलिभिजन र रेडियोजस्ता माध्यम प्रयोग गर्न जेठ १८ मा एक निर्देशिका जारी गरेको थियो।

निजी विद्यालयका दुई सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अभिभावकहरूसँग गत वर्षको बाँकी र यो वर्षको दुई महिनाको शुल्क तिर्न आग्रह गरेका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र छलफल गरिने उल्लेख छ

मन्त्रालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याको निवारणका लागि आवश्यक सबैसँग छलफल गरिने जनाइएको छ।

गत चैतमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क नलिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् निर्देशन दिएको थियो।

तर प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन।

'असमान्य परिस्थितिमा सहयोग'

प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले शैक्षिक सत्रको न्यूनतम दिन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयले पूरा गर्ने बताए।

उनले भने, "वर्षमा १९२ दिन पढाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यो जसरी पनि पूरा गर्छौँ। यो असामान्य परिवेश भएकाले केही रकम सहयोग गर्नुहोस् भनेका हौँ।"

तर उनीहरूले त्यस्तो 'सहयोग' के-कति वा त्यसको मापदण्ड के भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्।

कतिपय निजी विद्यालयहरूले अनलाइनमार्फत् कक्षाहरू सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको र छोटो समय हुँदा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ।

वैशाखमा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षाजस्ता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नउठाउन र नयाँ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: निजी शिक्षा क्षेत्र आर्थिक सङ्कटमा, सरकार र निजी विद्यालयको खिचातानीमा शिक्षक र अभिभावक अन्योलग्रस्त


निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो आकर्षण र बसाइँ-सराई जस्ता अन्य सामाजिक कारणले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको कमी देखिएको सम्बन्धित निकायहरु बताउँछन्।

राजधानी काठमाण्डू सहित कतिपय जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठा विद्यार्थी अभावमा रित्ता भएका विवरण हालै सञ्चार माध्यममा आएका थिए।

सरकारले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जनाएपनि ती परिणाममुखी बन्न नसकेको बताइन्छ।

गाभ्ने

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन यता गोरखा र कास्की जिल्लाका केही विद्यालयले अर्को विद्यालयमा गाभिनका लागि निवेदन दिइसकेका छन्।

सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्को विद्यालयमा मिसिन पाउँ भन्दै निवेदन दिने विद्यालयहरुको संख्या बढ्दै गएको शिक्षा विभागका निर्देशक अनप्रसाद न्यौपानेले बताए।

उनले शहर र गाउँ दुवैमा त्यस्ता विद्यालयको संख्या बढेको भन्दै भने, "तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा सन् २०१४/१५ मा ४१७,  सन् २०१५/१६ मा १४८ र सन् २०१६/१७ मा १५९ गरी अहिलेसम्म ७ सय २४ वटा विद्यालय गाभिसकिएका छन्।"

विद्यार्थी संख्या नपुगेका ठाँउका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी फरक नपर्ने गरी अर्को विद्यालय रहेको अवस्थामा गाभ्न सकिने व्यवस्था दुई दशकअघिको शिक्षा नियमावलीले गरेको थियो।

पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली गाउँहरुमा बढ्दै गरेको बसाइँसराइ र सबै ठाउँमा निजी विद्यालयप्रति बढेको आकर्षणलाई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको कारण मानिएको छ।

प्रयास

यसलाई सुधार्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि अब संघीयतामा प्रदेश सरकारले बनाउने नीति महत्वपूर्ण हुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए।

उनले भने, "अब सामुदायिक विद्यालयहरुको औचित्यपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ र त्यसमा न्यूनतम मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा पुर्याउनुपर्छ, अनि शिक्षक र प्राध्यानाध्यापकहरुलाई पनि गुणस्तर सुधार्नमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ।"

नेपालमा ३४ हजार बढी सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका छन्।

तर अझैपनि देशभर प्राथमिक तहका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्ने गरेका छन्।

विज्ञहरुले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिएमात्र बहुसंख्यक त्यस्ता विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा राखिरहन सकिने बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘विद्यार्थी कम हुँदा ७२४ विद्यालय गाभिए’


निजी विद्यालयले चाहिँ "आर्थिक समस्याका कारण विद्यालय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको र सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेकाले" यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने निजी विद्यालयहरूले शिक्षक नै राखेर चलाउने गरेको अनलाइन कक्षा बन्द भए पनि अन्य माध्यमबाट दूरशिक्षा जारी रहेको जानकारी दिएका छन्।

निजी विद्यालयका मागहरू मन्त्रालयबाट मात्र पूरा गर्न नसकिने भएकाले कोरोनाभाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा पठाइएको तर हालसम्म समितिले निर्णय गरिनसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विद्यालय सञ्चालकका माग

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवाशीय विद्यालय सङ्घ एनप्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयहरूले बिहीवारदेखि अनलाइन माध्यमबाट चलाइने कक्षा बन्द गरेका हुन्।

विभिन्न माग राख्दै उनीहरूले यसअघि पनि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका थिए।

तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनमा विद्यालयहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू निर्णयबाट पछि हटेका थिए।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले "सरकारले माग पूरा नगरुञ्जेल" कक्षा चलाउने अवस्था नरहेको बताए।

उनले भने, "सरकारले पटकपटक शुल्क नउठाउनु भनेपछि अहिले विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन पाएका छैनन्।"

"चैत महिनाको छुट दियौँ तर शुल्क नउठाउँदा र हामीले सहुलियत दरमा ऋण माग गर्दा त्यो पनि नहुने भएपछि कक्षा बन्द गर्नुको विकल्प भएन।"

जाजरकोटको विद्यालय बाहिर बसेर पढ्दै गरेकी बालिकाको फाइल तस्बिर

निजी विद्यालयहरूले खर्च धान्नका लागि वैकल्पिक भनिएको अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

साथै कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आर्थिक समस्यामा परेकाले सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि विद्यालयहरूको रहेको थियो।

"अब सरकारले निर्णय नगरुञ्जेल वा भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थित भएर पढ्न पाउने अवस्था नबनुञ्जेल हामीले कक्षा चलाउन सक्ने अवस्था छैन," उनले भने।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने पनि जनाएका छन्।

बालबालिकाको पढाइ अन्यौलमा

अभिभावकहरूले निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गर्दा लाखौँ विद्यार्थीको पढाइ अन्यौलमा परेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकार र निजी विद्यालयका कदमले विद्यार्थीहरू मारमा परेको बताए।

उनले भने, "यो अवस्थामा शिक्षा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: अनलाइन कक्षा बन्द हुँदा अभिभावक चिन्तामा, मन्त्रालय भन्छ, 'दूरशिक्षा जारी छ'


निधनको खबर सुनेपछि आर्जेन्टिनाको ब्यूनस एरिजमा दिवंगत फूटबल स्टार डिएगो म्यराडोनाको भित्तेचित्रअगाडि रुदै गरेकी एक महिला। म्याराडोनालाई सर्वकालीन महान् फुटबल खेलाडीमध्ये एकको रूपमा विश्वले चिन्छ।

इथियोपियाको हुमेरामा आक्रमणले क्षति पुगेको कोठामा उभिएकी एक महिला। टिग्रे क्षेत्रमा नेताहरूप्रति वफादार फौज र राष्ट्रिय सेनाबीच भएको लडाइँमा सयौँ मानिस मारिएका छन् भने हजारौँ विस्थापित भएका छन्।

अमेरिकाको भर्जिनियास्थित ब्ल्याक फ्राइडेको अवसरमा किनमेलका लागि एउटा कम्प्युटर गेम स्टोरअगाडि कुर्दै गरेका क्रेताहरू।

प्यारिसमा प्रदर्शनकारीमाथि फोहोरा हान्दै गरेका प्रहरी। काममा रहेका प्रहरीको भिडिओ खिच्न नमिल्ने लगायत प्रावधान सहितका एउटा विवादास्पद सुरक्षा विधेयकको विरोध हुँदै आएको छ।

ह्वाइट हाउसमा 'थ्याङ्क्स गिभिङ्ग' चाडका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनकी श्रीमती मेलानिया।

गत मङ्गलवार चीनले प्रक्षेपण गरेको मानवरहित चाङ'ए-५ यानलाई हेर्दै चिनियाँ नागरिकहरू। उक्त यानले चन्द्रमाबाट केही नमुना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कलाकार बू पेटर्सनले कलात्मक फेस शिल्ड देखाउँदै। प्यारिस फेशन हाउसका कर्मचारीहरूले मेडिकल पीपीई लगाएको देखेपछि उनले कलात्मक फेस शिल्ड बनाएकी हुन्।

नेपालको राजधानी काठमाण्डूमा दूरी काम गर्दै मास्क लगाएर कक्षा १२ को परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीहरू।

ब्रिस्टल यूकेमा आराम गरिरहेको हरिण र उसको छालाको रौँ कोट्ट्याइरहेको एक चरो

यूकेको स्टाफोर्डशायरमा क्रिस्मस ट्री बोकेका एक व्यक्ति। परिवारसँग क्रिस्मस मनाउनका लागि भन्दै पाँच दिनका लागि यूकेमा प्रतिबन्धात्मक कदमहरू खुकुलो पारिँदैछ।

सबै तस्बिरको सर्वाधिकार उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

तस्बिरमा यो साता: उत्कृष्ट समाचार तस्बिरहरू


निमित्त राजदूत बिल टेलरले ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका आफ्ना सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडनमाथि युक्रेनले अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहेको आफूलाई बताइएको जानकारी दिएका हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने विषयमा भइरहेको छानबिनका क्रममा युक्रेनका लागि अमेरिकी राजदूत बिल टेलरले बयान दिएका हुन्।

उनले अमेरिकाको घरेलु राजनीतिक कारणले युक्रेनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आधारभूत रूपमै ध्वस्त पारिएको बताए।

युक्रेनसँगको नीतिमा कुनै लेनदेन नभएको ट्रम्पको दाबी छ।

यसअघि ट्रम्पले युरोपेली सङ्घका निम्ति अमेरिकी राजदूतलाई कङ्ग्रेसले थालेको छानबिनमा बयान नदिन आदेश दिएका थिए।

के भन्छ ह्वाइट हाउस?

संसद्‌मा हालै लिएका बयानहरूबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै ह्वाइट हाउसकी एक प्रवक्ता स्टेफनी ग्रिशमले विज्ञप्तिमा भनिन्, "राष्ट्रपति ट्रम्पले केही पनि गलत गरेका छैनन्। यो अतिवामपन्थी सांसदहरू र निर्वाचित नभएका उग्र कर्मचारीले गरेको संयोजित भ्रामक अभियान हो।"

टेलर गत जुन महिनामा युक्रेनका लागि अमेरिकी दूत बनेका हुन्।

बेल टेलरले सांसदहरूलाई बयान दिएका हुन्

उनी ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी छानबिनमा बयान दिने पछिल्ला व्यक्ति हुन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध शक्तिको दुरुपयोग गरेको आशङ्कामा डेमोक्र्याट नेतृत्वको समितिले महाभियोगसम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गर्नुअघि टेलरले बयान दिएका हुन्।

राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनका नयाँ राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच जुलाई २५ मा भएको टेलिफोन संवादको लिखित विवरणले ट्रम्पले बाइडन र उनका छोरा हन्टरविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचारको आरोपबारे  अनुसन्धान गर्न आह्वान गरेको देखाउँछ।

बाइडनले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाइनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष आह्वान गरिसकेका छन्।

डेमोक्र्याटहरूले कङ्ग्रेसमा थालेको महाभियोगको छानबिनलाई ह्वाइट हाउसले नसघाउने जनाएको छ।

पृष्ठभूमि के हो?

बराक ओबामाका उपराष्ट्रपति बाइडनले आफ्ना छोरा कार्यरत एउटा कम्पनीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका युक्रेनका उच्च अभियोजनकर्तालाई पदमुक्त गर्न उक्साउन खोजेको आरोप ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले लगाउने गरेका छन्।

हन्टर बाइडन सन् २०१४ मा युक्रेनको एउटा प्राकृतिक ग्यास कम्पनीका निर्देशक थिए। त्यति बेला उनका बुवा युक्रेनबारे अमेरिकी नीति हेर्ने मुख्य भूमिकामा थिए।

अहिले जो बाइडन सन् २०२० मा हुने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ट्रम्प महाभियोग: 'अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेनलाई दबाव दिएको' अमेरिकी राजदूतको बयान


नियन्त्रणको नीतिले वार्ताको सम्भावना बढाएको गृहमन्त्री थापाको दाबी छ।

तर चन्दले सरकारमाथि आफ्ना नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्दै उनकै शब्दमा वार्ताको कुप्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो मन्त्रालयका समग्र कामबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।

गृहमन्त्रालय किन बोल्यो?

त्यसमध्ये एउटा मुख्य विषय थियो- नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबारे गृह-मन्त्रालयको पछिल्लो धारणा।

गृहमन्त्रीले चन्दको दलविरूद्ध नियन्त्रणको नीति अन्तर्गत अहिलेसम्म उनका पाँच-छ सय नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

केही दिनयता चर्चा चलेको वार्ताको सम्भावनाको जस उनले सरकारको त्यही नीतिलाई दिन चाहेको देखियो।

उनले भने, "हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले उनीहरूका त्यस प्रकारका विध्वंसात्मक गतिविधिहरूलाई छुट दिनुपर्छ भनेर भन्दैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने छ।"

"हामीले उनीहरूका पाँच/छ सय भन्दा बढ्ता नेता-कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यहाँसम्म आउँदा हामीले जुन नियन्त्रणको नीति लिएका छौँ अब क्रमश: उनीहरू वार्तामा आउने सम्भावना यसले बढाएको छ।"

सरकारका प्रवक्ता एवम् संचारमन्त्रीले नेत्रविक्रम चन्दको दलले संविधान र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै वार्ताको पूर्वसर्तका बुँदा गत साता सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यस्ता विषय गृहमन्त्री थापाले केही उल्लेख गरेनन्। बरू वार्ताबाटै सहमति हुनेमा सरकारको विश्वास सुनाए।

"हामीले शान्तीपूर्ण ढंङ्गले वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेका छौ। हामीले विभिन्न रूपबाट सुनिरहेका छौँ कि उनीहरू वार्तामा आउने क्रममा छन् र केही सर्त पनि राखिरहेका छन्। तर औपचारिक रूपमा उनीहरूको शर्त हामीसम्म आइपुगेको छैन्," मन्त्री थापाले भने।

गृहमन्त्री थापाका पूर्वसहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दले भने उनकै शब्दमा सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको भन्दै हेमन्तप्रकाश ओली र माइला लामा लगायतका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेका छन्।

चन्दले प्रेस विज्ञाप्तिमार्फत चेतावनीपूर्ण भाषामा त्यस्तो माग राखेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नियन्त्रण कि वार्ता: विप्लवको दल लक्षित सरकारका दुई नीति


नियम बनाउनुअघि सरकारले कार्यान्वयनबारे ठोस योजना नबनाएको र यसलाई लागू गर्न पर्याप्त प्रतिवद्धता नदेखाएको अध्ययनमा औंल्याइएको छ।

अत्याधिक शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति ठगिने क्रम बढेको भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि 'फ्रि टिकट, फ्रि भिसा' नीति  लागू गरेको थियो।

मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय दलाल र श्रमिक भर्ना गर्ने दलाल, आफूमाथि कारबाही हुनसक्ने डरविना नै कामदारलाई शोषण गर्न सफल भएको एमनेस्टी इन्टरन्यासनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अनुगमन

अध्ययन टोलीकी एक सदस्य एन्जेला शेरउडले भनिन्, "यो नीति बनाउँदा यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको थिएन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत पनि छुट्याइएको थिएन। आफूले बनाएको नियमको अनुगमन नगरीकनै रोजगारी कम्पनीहरुले यसलाई पालना गरेका छन् भनेर हामी बस्न भएन।"

गत वर्ष ७५४ वटा वैदेशिक रोजगारी कम्पनीले ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई विदेश पठाएका थिए।

तर वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा १२० पटक मात्र त्यस्ता कम्पनीको अनुगमन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अध्ययनका अनुसार स्वदेशका दलालहरुमाथि फितलो अनुगमनका कारण विदेशमा श्रमिकले भनेअनुसारको काम र दाम नपाएका तथा कतिपयको राहदानी पनि खोसिएको भेटिएको छ।

संलग्नता

नौ महिना मलेसियामा श्रम शोषण भोगेर स्वदेश फर्केको बताउने सप्तरीका रामसुन्दर यादवले भने, "२६ दिन काम गरे बापत १४ सय ६ पाउनु पर्ने सम्झौता गराएको थिएँ। तर ३० दिन १२ घण्टा काम गरे पनि कहिले पनि १ हजार भन्दा बढी दिएन।"

यादवका अनुसार उनले कम पारिश्रमिकमा काम गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी लगायत पाँच जनालाई एउटा कोठामा थुनेर राखिएको थियो।

कैलाली, दाङ, गोरखा, रुपन्देही, धनुषा, सप्तरी, काठमाण्डू र झापा जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक र गइसेकका २०० कामदारसँग पछिल्लो दुई वर्षमा अन्तर्वार्ता गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सो संस्थाले जनाएको छ।

अध्ययनले कतिपय श्रमिकको बेचबिखनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाणहरु फेला पारेको पनि औंल्याएको छ।

तर वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ जस्ता कतिपय आलोचकले, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भइरहेको समस्याबारे प्रतिवेदन निकाल्नुको बदला समाधानमा स्रोतसाधन खर्चनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको कार्यान्वयन फितलो'


नियम विपरीत बनाइएको भनिएका त्यस्ता सडकका कारण हरेक वर्ष नेपाली भूभागहरू डुब्ने गरेका छन्।

यद्यपि यो वर्ष दुवै देशका अधिकारीहरूले संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरेर समाधानको सम्भावित उपाय निकालेकोले त्यसको कार्यान्वयन भए डुबान नियन्त्रण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

तर कतिपय जानकारहरूले विगतमा पनि यस्ता सहमति हुने गरेका भएपनि उनीहरूको कार्यान्वयन फितलो रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

निकास

सीमावर्ती बाँकेको गाँउ हिरमिनियाका स्थानीयवासी अशोककुमार मौरिया वर्षायाम शुरू भएसँगै चिन्तित छन्।

६ वर्षअघि दशगजामा भारतीय पक्षले बाटोभन्दा अग्लो सडक बनाएसँगै पानीको निकास बन्द भएपछि हरेक वर्ष आफ्नो गाँउ डुब्ने गरेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, "सीमा सडक निर्माण भएदेखि हामीले डुबान समस्या भोगिरहेका छौँ। अहिले पनि अलि धेरै पानी पर्‍यो भने डर हुन्छ।"

भारतीय पक्षले नेपालसँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा झण्डै १६ सय किलोमिटर त्यस्तै निकास रोक्नेगरी अग्लो सडक निर्माण धमाधम गरिरहेको बताइएको छ।

उक्त सडक निर्माणले नेपालबाट बग्ने साना र ठूला गरी झण्डै ६० वटा जति नदीको प्राकृतिक बहावमा रोकिने बताइन्छ।

डुबान समस्या बढेपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले समस्या समाधान गर्न भन्दै हालै पहिलो पटक समस्याग्रस्त क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गरेका थिए।

समाधान

तर उक्त निरीक्षणमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक प्रदिप थापा यसै वर्षायाममा समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अलि ठूलो बाढी आए त यसपाली अलिअलि डुब्छ नै। पहिलो पटक दुवै देशको संयुक्त अनुगमन शुरू भएको छ। एकै महिनामा उनीहरूलाई गाह्रो छ किनकि निर्माण गर्नलाई समय त दिनैपर्छ। तर बिस्तारै सबै ठीक हुन्छ।"

समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको र भारतीय पक्ष समाधान छिट्टै गर्न सहमत भएको पनि उपमहानिर्देशक थापाले बताए।

तर विगतमा त्यस्ता सहमति कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि त्यो लागु हुनेमा कतिपयमा आशङ्का पाइन्छ।

पूर्वऊर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मी नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीहरू डुबान समस्या नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएको बताउँछन्।

चुनौती

उनी भन्छन्, "विगतमा पनि स्थलगत अध्ययनहरू भएका छन्। तर वर्षमा दुई-तीन महिना बर्खाको समयमा यो विषय यसो सम्झने गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई चासो नदिने प्रवृत्ति दुवै देशमा छ।"

रेग्मीका अनुसार भारतको प्रान्तीय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतसँगका सीमावर्ती गाउँमा 'डुबान रोक्न सरकार विफल'


नियमानुसार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र तस्बिर खिच्न पाइँदैन।

उक्त तस्बिर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक नवनियुक्त पदाधिकारी पनि सदस्य रहेको एउटा ह्वाट्सएप समूहमा प्रसार गरिएपछि कतिपयले उनलाई पशुपतिनाथको गरिमा घटाएको आरोप लगाएका छन्।

कोषका सदस्य अर्जुनप्रसाद बास्तोलाले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै "आफूलाई बदनाम गर्न केही व्यक्तिहरूले चरित्रहत्या गर्न खोजेको" दाबी गरेका छन्।

विवाद के हो?

गत साता "पशुपति सन्त सम्मेलन" नामक एउटा ह्वाट्सएप समूहमा पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गको तस्बिर पठाइपछि विवाद सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार उक्त समूहमा पशुपतिनाथ मन्दिर र धार्मिक सङ्घसंस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू रहेका छन्।

त्यो तस्बिर उक्त समूहमा रहेका व्यक्तिहरूले देखेपछि कतिपयले निषेधित क्षेत्रभित्र तस्बिर खिचेर गुह्य साधना गरिने स्थलको अनादर गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

पशुपतिनाथको मूलढोकाभित्र तस्बिर खिच्न पाइँदैन

अझ उक्त समूहको "एड्मिन"का रूपमा कोषमा सदस्यमा हालै नियुक्त भएका अर्जुनप्रसाद बास्तोला रहेको देखिएपछि धेरैले उनैले तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गरेको ठाने।

गत शनिवार देशसञ्चार डट कमले "पशुपतिका मूलीहरूद्वारा नै पशुपतिको अपमान" शीर्षकमा बास्तोलालाई जोडेर समाचार प्रकाशित गरेपछि यो विषयमा पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच थप चर्चा हुन थालेको थियो।

बास्तोला भने एक व्यक्तिले उक्त तस्बिर समूहमा पठाएर आफू समूहबाट बाहिरिएको र आफूलाई 'एड्मिन' बनाइदिएको दाबी गरेका छन्।

तर उनको दाबी बीबीसीले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।

बास्तोलाले यो घटनामा आफू पीडित भएको भन्दै साइबर अपराधअनुसार प्रहरीमा उजुरी गर्ने बताए।

विरोध

पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गकै तस्बिर खिचिएपछि कतिपयले त्यसको विरोध गरेका थिए।

विरोध गर्नेमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य पनि छन्।

उनले भने, "संसारमा जहाँ पनि निधिहरूमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। फोटो खिच्न र नक्कल निकाल्न पाइँदैन।"

उनले नेपालमा पनि पशुपतिनाथ आस्थाको केन्द्र भएकाले सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि त्यस्तो गरेको बताउँदै त्यसलाई सबैले पालन गर्नुपर्ने बताए।

"कि त यसलाई बहसको विषय बनाएर सबैलाई फोटो खिच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो," उनले भने।

तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पूर्वी संस्कृतिका ज्ञाता विदुर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पशुपतिनाथ: मुख्य शिवलिङ्गको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि मन्दिर परिसरमा मोबाइल फोन लान 'निषेध गरिने'


नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यसलगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने उनको विश्वास छ।

संविधानविद्हरूले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न कुनै व्यवधान नरहेको भन्दै नाम सिफारिसमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नरहेको अवस्थामा छ-सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

अनुमोदन

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार वैशाख २३ गते बस्ने सङ्घीय संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदा पेस गरिने तय भएको छ।

उक्त मस्यौदा पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठन हुने र त्यसबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्ने उनले बताए।

कानुनमन्त्री तामाङले भने, "संसद्को पहिलो बैठकमै नियमावली पेस हुन्छ। त्यो पास हुनासाथ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ। त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने काम गरिसक्छ।"

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद् उक्त समिति गठनको प्रक्रिया पर्खेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ।

तर कतिपय संविधानविद्ले भने सरकारले संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्राथमिकता

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्र नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा गर्न कुनै अवरोध नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, "संसद्को कुनै पनि काम गर्न पनि नियमावलीले छेक्दैन। किनभने संसद्ले जहिले पनि आफूलाई चाहिए अनुसारको कार्यविधि अपनाउन सक्छ। तर पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्राथमिकतामा किन परेन, त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो।"

न्यायपरिषद्ले गत चैत्र १३ गते सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतममध्ये कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी र न्यायाधीद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा पठाइसकेको छ।

यसअघि विवादका माझ पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्याय परिषद्‌का सचिवले उनको अवकाश साउनमै भएको जानकारी फागुन ३० गते दिएका थिए।

लगत्तै चैत्र १ गते पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको अवकाश कुन मितिबाट लागु हुने भन्ने विवाद चाहिँ कायमै छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति: वैशाखभित्रै नाम सिफारिस हुने'


नियमित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चैत दोस्रो सातादेखि सुरु गरेर पटक-पटक थपिएको प्रतिबन्ध असार २१ गतेसम्म लागु रहेको छ।

पछिल्लो सातामा विमानस्थल उद्धारका लागि गरिएका चार्टर्ड उडानहरूका कारण केही व्यस्त छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, "आन्तरिक उडान सुरु गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सोच्ने मनस्थिति बनिरहेको छ। अन्तिम निर्णय भने उच्चस्तरीय समितिकै हातमा छ।"

'नेपालको मात्रै विषय होइन'

नेपालले विदेशमा पुन: व्यावसायिक उडान सुरु गर्न गन्तव्य मुलुकबाट समेत अनुमति लिनुपर्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले अहिले नेपालबाट उडान हुने गन्तव्य देशहरूले त्यसतर्फ पाइला नचालेको बताए।

केसीले भने: "व्यावसायिक अवस्था अनुकूल नभएर नेपालका लागि नियमित उडान गर्ने कम्पनीहरूले समेत सुरु गर्न चाहेका छैनन्। त्यसैले यो नेपाल मात्रैको प्रश्न होइन।"

यात्रुको सामाजिक दूरी कायम राखेर दैनिक केही सीमित उडान गर्दा नै विमानस्थलका कर्मचारी नयाँ अवस्थाबारे गुनासो गर्न थालेका बताइएको छ।

विमानस्थल खोल्न चुनौती

लकडाउन सुरु भएपछि विमानस्थलमार्फत् ६,००० भन्दा बढी मानिसहरू भित्रिएका छन् भने १०,००० भन्दा बढी बाहिरिएका छन्।

कर्मचारीमा सङ्क्रमण देखिएमा ती कर्मचारीसँग कार्यरत सबैलाई क्वारन्टीनमा राख्न मिल्ने गरी सिफ्ट मिलाइएको विमानस्थलले जनाएको छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्: "पूर्ण रूपमा खुला गरेपछि जो पनि आउनसक्ने भएकाले त्यसअघि हाम्रो क्वारन्टीन र परीक्षण क्षमतालाई समेत हेर्नुपर्छ।"

उद्धार उडानमा आएकै कतिपयमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुनुले पनि सशङ्कित पारेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनपछि हवाईयात्रा गर्दा काठमाण्डू विमानस्थलमा नयाँ नियम

खुला गर्दा पनि केही समय पूर्ण रूपमा उडान आउजाउ गर्न दिन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै पोखरेलले भने, "उडानका सङ्ख्या र सेक्टर नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ।"

काठमाण्डू विमानस्थलमा विमान पार्किङको पनि समस्या देखिन सक्ने आकलन छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई स्वदेशी विमानसेवा नेपाल वायुसेवा र हिमालय एयरलाइन्ससँग आठवटा विमान छन् र काठमाण्डू विमानस्थलमा नौ ठूला विमान मात्रै पार्किङ गर्न मिल्छ।

सामाजिक दूरी

चार्टर्ड उडानमा विमानभित्र दूरी कायम गरिएको छैन।

तर नियमित उडान खुला गर्दाको अवस्थामा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: के असार २१ पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्छ? अधिकारी भन्छन्, 'मुस्किल छ'


नियमित उडान अन्तर्गत उडान नं. जेटी-६१० को सो विमान जकार्ताबाट पाङ्काल पिनाङतर्फ जान लागेको थियो।

उड्डयन अधिकारीहरूका अनुसार उडेको केही मिनेटपछि विमानसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो।

विमानमा सवार यात्रुमध्ये कोही बाँच्न सफल भए वा नभएकोबारे थाहा हुन सकेको छैन।

‘उडेको केही मिनेटमा विमान दुर्घटना’

एमएच-१७ विमान खसालिएकोमा 'रुस दोषी'

राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार निकायका एकजना प्रवक्ता युसुफ लतिफले समाचार संस्था एएफपीलाई भने,"विमान ३० देखि ४० मिटरको गहिराइमा खसेको हो। हामीले विमानका भग्नावशेष अझै खोजिरहेका छौँ।"

परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र लगायत यात्रुका व्यक्तिगत सरसामान पानीमा भेटिएको खोज तथा उद्धार निकायका अधिकारीहरूले ट्विटरमा भनेका छन्।

के भएको हो?

उडान नं. जेटी-६१० स्थानीय समय अनुसार सोमवार बिहान ६ बजेर २० मिनेट जाँदा जकार्ताबाट उड्यो।

पाङ्काल पिनाङस्थित देपाती अमीर विमानस्थलमा एक घण्टा पछि त्यो पुग्नुपर्ने थियो। तर उडेको १३ मिनेटपछि सो विमानसँग सम्पर्क विच्छेद भयो।

खोज तथा उद्धार निकायका प्रमुखका अनुसार पाइलटले सुकार्नो-हाटा विमानस्थलमा फर्किन भनेका थिए।

इन्डोनेशियाको विपद्‌सम्बन्धी निकायका प्रमुख सुतोपो पुर्वो नुग्रोहोले समुद्रमा यात्रुका सामान र विमानका भग्नावशेष तैरिरहेका तस्वीर ट्विटरमा पोस्ट गरे।

राज्य नियन्त्रित एउटा तेल प्रशोधन केन्द्र नजिक पनि भग्नावशेषहरू तैरिरहेका देखिए।

विमानमा भएकाबारे के थाहा छ?

लायन एयरले एउटा विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार पाइलट र को-पाइलट अनुभवी थिए, उनीहरूसँग ११ हजार घण्टा उडान गरेको अनुभव थियो।

चालक दलमा तीनजना प्रशिक्षार्थी थिए भने एकजना प्राविधिक थिए।

बीबीसीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार विमानमा इन्डोनेशियाली अर्थ मन्त्रालयका कम्तीमा २० जना कर्मचारी थिए।

अर्थ मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ता अनुसार ती कर्मचारी पाङ्काल पिनाङमा कार्यरत थिए।

विमानबारे के थाहा छ?

बोइङ ७३७ म्याक्स ८ मोडलको उक्त विमान सन् २०१६ देखि मात्रै व्यापारिक प्रयोगमा आएको हो।

यसै वर्षको अगस्ट १५ देखि लायन एयरले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

सानो दूरीको उडानका लागि प्रयोग गरिएको उक्त विमानमा बढीमा २१० जना अट्न सक्थे।

एउटा वक्तव्य जारी गर्दै बोइङले पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै 'अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको' जनाएको छ।

लायन एयरको सुरक्षा रेकर्ड कस्तो छ?

टापु नै टापु भएको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इन्डोनेशियाः विमान दुर्घटनाबारे हालसम्म के थाहा छ?


नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले गत २४ घण्टाभित्र २८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराए।

"यो सङ्ख्या हालसम्मकै दोस्रो ठूलो उच्च हो। यसअघि गत कार्तिक १९ गते कोभिड-१९ का कारण ३० जनाको  मृत्यु भएको थियो," मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

आइतवार कोभिड-१९ का कारण १४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २,६१९ जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका थिए।

गत २४ घण्टाभित्र एन्टीजन र पीसीआर गरी १०,०७८ वटा परीक्षण गरिँदा ३,१२२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सङ्क्रमण बढ्दै

गत २४ घण्टामा काठमाण्डू उपत्यकामा १,४९८ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाण्डू जिल्लामा १,१३२ जना, ललितपुरमा २७० र भक्तपुरमा ९६ जना सङ्क्रमित रहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा ४५० जना बिरामी निको भई घर फर्किएका छन्।

गत बिहीवारदेखि आइतवारसम्म कुल ३५,६१६ पीसीआर र एन्टीजन परीक्षण गरिँदा १०,३३२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले बताए।

तीमध्ये १,४८० जना निको भई घर फर्केका छन्। आइतवारसम्म देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १९,३८२ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय नयाँ भेरिअन्ट देखिएसँगै सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सङ्क्रमण बढ्न थालेसँगै लकडाउन हुन सक्ने अड्कलबाजी भइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आंशिक लकडाउनको सम्भावना रहे पनि तत्काल देशव्यापी लकडाउन नहुने बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः २४ घण्टाको अवधिमा 'हालसम्मकै दोस्रो धेरै मृत्यु'


नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार गत चौबीस घण्टामा १० जनाको कोभिड १९ का कारण ज्यान गएको छ।

मृतकमध्ये ९ पुरुष र १ महिला रहेको बताइएको छ।

आइतवारसम्म कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या ४७७ रहेको छ।

तीमध्ये काठमाण्डूमा मात्र ९२ जना ललितपुरमा २१ र भक्तपुरमा २० जनाको ज्यान गएको छ।

त्यसैले काठमाण्डूमा कुल १३३ जनाको मृत्यु हुन पुगेको छ जुन देशभरको कुल मृत्यु सङ्ख्याको २७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ।

देशभर जम्मा सक्रिय सङ्क्रमित १९,०१९ जना रहेका छन्।

तीमध्ये संस्थागत आइसोलेशनमा ८,३२१ जना छन् भने होम आइसोलेशनमा १०,६९८जना रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत चौबीस घण्टामा  ८८५ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्।

हालसम्म कुल सञ्चो हुनेको सङ्ख्या  ५३,८९८  छ भने कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७३,३९४रहेको छ।

आइतवार वटा पीसीआर १०,१२३ परीक्षण गरिएको थियो।

एकदिनमा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित काठमाण्डूमा

आइतवार सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित ६३३ जना काठमाण्डू जिल्लामा फेला परेका छन्।

 मोरङमा १५२ जना, ललितपुरमा १०४ जना र चितवनमा ८३ जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यसैगरी सुर्खेतमा ७६ र भक्तपुरमा ७२ जना सङ्क्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आइसीयूमा २२५ जना रहेका छन् ती मध्ये १२२ जना बाग्मती प्रदेशमा रहेका छन्।

भेन्टिलेटरमा ३३ जना रहेको र तीमध्ये २६ जना बाग्मतीमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: थपिए १,५७३ जना सङ्क्रमित १० को मृत्यु; कुल मृत्यु हुनेमध्ये एकचौथाइ भन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकामा


नियरागङ्गो पहाडको ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि २० लाख जनसङ्ख्या रहेको शहरको आकाश रातो देखिएको थियो।

शहरको केही भाग र सडकहरूमा लाभा बग्न थालेपछि घरहरूमा आगो लागेको थियो।

शहरमा लाभा र धुवाँको बादल देखिएको थियो।

शहरका थुप्रै बासिन्दाहरू सिरक र अन्य सामानहरू लिएर भागेका थिए।

शहरका केही भागहरू र विमानस्थलमा समेत लाभा पुगे पनि अहिले लाभाको बहाव रोकिएको बताइएको छ।

कङ्गोका हजारौँ नागरिक शरण माग्दै छिमेकी रुवान्डा पुगेका छन्।

रुवान्डाको सीमावर्ती शहरको सडकमा कतिपय कङ्गोका नागरिकहरूले रात बिताए।

नियरागङ्गो संसारको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखीमध्ये एक हो।

गोमा शहरबाहिर रहेको किभु तालबाट भने ज्वालामुखी विस्फोटको दृश्य यस्तो देखिएको थियो।

सबै तस्बिरका सर्वाधिकार सुरक्षित छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कङ्गोमा ज्वालामुखी विस्फोटले निम्त्याएको कहरका तस्बिरहरू