नेता भीम रावलले प्रारम्भिक रूपमा महासचिवबाट गल्ती भएको उनले बुझेको सङ्केत दिएका छन्। तर उनले त्यसबारे थप तथ्यहरू सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए।

महासचिव पौडेलले सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको सदस्यले किनेको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले त्यो जग्गा व्यक्तिबाट किनेको बताएका छन्।

सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यले मेटमणि चौधरीले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै छानबिन सहज बनाउन पौडेल स्वयंले पदत्याग गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टीले निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

छानबिन समिति बनाउनुपर्ने

चौधरीले भने, "उहाँ आफैँले राजीनामा दिए छानबिन गर्न पार्टीलाई सजिलो हुन्छ। र नेपाली नेताले उच्च संस्कार र नैतिकता देखाउन सक्छन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ।"

त्यसो गर्न पौडेल तयार नभए उनलाई निलम्बन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "निलम्बन गर्न सकिएन भने पार्टीको मातहतमा नेता रहने कि नेताको मातहतमा पार्टीलाई राख्ने? भन्ने प्रश्न उठ्छ। स्वाभाविक रूपमा लेनिनवादी पार्टी भएकाले नेतालाई पार्टी मातहतमा राख्नै पर्छ।"

दोषी देखिए महासचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टी जोगाउन नसकिने र जनताको विश्वास पनि जगेर्ना गर्न नसकिने चौधरीको भनाइ छ।

उक्त प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायलाई छानबिन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको बताइएको छ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीले पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीमाथि माथि कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, "नयाँ वर्षको दिन प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गा कसैले आँखा लगाउन पाउँदैन, सबै फिर्ता हुन्छ, संलग्न कसैले छुट पाउँदैन भनेर जे बोल्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो साथ, समर्थन र सहयोग हुन्छ।"

सांसद चौधरीले पनि पार्टीले नै छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताए।

गल्ती भए कारबाही

एउटा सरकारी छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको प्रतिवेदन दिएको छ।

जसमा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै बेचेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै नागरिक दैनिक लगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन्।

चौतर्फी चर्चा पाएको उक्त प्रकरणमा महासचिव नै मुछिएको विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेताले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेता झलनाथ... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई निलम्बन गर्न माग, खनाल र रावल भन्छन्, 'दोषी भए कारबाही'


नेता राजेन्द्र महतोले 'गृहकार्य नपुगेकाले' बैठक स्थगित भएको बताए।

अर्का नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले स्थगनको सूचना पाउनुअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित गर्ने विषयमा पार्टीले एउटा धारणा बनाउन सक्ने जानकारी दिएका थिए।

कतै सत्ता समीकरणलाई लिएर घर झगडा हुने भएकाले त स्थगित भएको त होइन? महतोले हाँस्दै भने, "होइन, होइन। त्यस्तो होइन।"

जसपालाई मुख खोल्न किन गाह्रो?

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएदेखि नै ओलीको विकल्प खोजिने बताउँदै आएको छ।

उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिने बताउँदै आएका छन्। तर त्यसको निम्ति जसपाको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ।

तर जसपाले किन मुख खोलिरहेको छैन? महतोले माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र कांग्रेसले समर्थन नमागेको भन्दै आफूहरूले हतारो नगरेको बताए।

उनले प्रश्न गरे, "हाम्रो माग तीनवटै पार्टीले पूरा नगरेकै हुन् भने हामी किन सत्ताको खेलमा लाग्ने?"

आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गराउन तीनवटै पार्टीसँग वार्ताहरू भइरहेको उनले बताए।

सत्ताको साँचो कोसँग छ?

तर उनकै दलका नेता बाबुराम भट्टराले ट्वीट गरेका छन्, "आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट ओली पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट नदेख्दा पनि उनलाई छिटो बिदा गर्न र लोकतन्त्र/संविधानको रक्षा गर्न चुक्यौँ भने हामी कसैलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन है!"

त्यसैले नयाँ सत्ता समीकरणको साँचो जसपाको हातमा रहेको कतिपयले ठानेका छन्।

तर जसपा नेताहरूले 'सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिएकाले ओलीलाई र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयार नभएकाले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई आफ्नो समर्थनको खाँचो नै नरहेको' बताउने गरेका छन्।

जसपा नेता केशव झा भन्छन्, "खास कुरा नबुझेका कारण जसपाले गर्दा नयाँ सरकार नबनेको भन्ने बुझाइ बाहिर पाइन्छ, त्यस्तो होइन।"

उनले आफूहरूले चाहेर केही हुने अवस्था नरहेको बताए।

झाले भने, "जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ उसलाई साथ दिने हाम्रो नीति हो।"

किन हच्किरहेको छ नेपाली कांग्रेस?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि कांग्रेसले ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पाउने विश्लेषण गरिएको थियो।

सत्ताको निम्ति सधैँ हतारो गर्ने भनि आलोचना खेप्ने गरेको कांग्रेस भने यति बेला सरकार गठनको निम्ति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको 'वचन', तर सत्ताको साँचो कसको हातमा?


नेतान्याहुले जुनसुकै मूल्यमा जेरुसेलमलाई टुक्रयाउने कुरालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् भने ग्यान्टस्ले प्यालेस्टेनी राज्यबारे स्पष्ट अडान देखाएका छैनन्।

त्यसले त्यहाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो अझै प्रश्नचिन्हको रूपमा रहेको छ।

६० प्रतिसतभन्दा केही बढी मतगणना हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दल आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी मध्य दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग बराबरीको अवस्थामा छ।

बहुमतलाई चुनौति

अहिलेसम्मको नतिजाले दुवै दलहरूले बहुमतका लागि साना पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौतिमा देखिन्छन्।

नेतान्याहु इजरेलमा अहिलेसम्मकै उच्च पाँचौ कार्यकाल पदमा रहनका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्।

मङ्गलवारको चुनावको पछिल्लो अवस्थामा उनको लिकुड पार्टीले ३१ सीट जित्ने देखाएको छ।

इजरेलको सार्वजनिक प्रशारक कानका अनुसार उनका विपक्षी बेनी ग्यान्टस्को ब्लु एण्ड ह्वाइट पार्टीले ३२ स्थान सुरक्षित गरेको देखिएको छ।

इजरेलमा ६० लाखभन्दा बढि योग्य मतदाता छन्।

केनेसेट भनिने त्यहाँको संसदमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई ६१ सीटको आवश्यकता पर्छ।

सत्तामा फर्केलान् नेतान्याहु?

इजरेलमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढि समय प्रधानमन्त्री बनेका ६९ वर्षिय नेतान्याहुले १० वर्षदेखि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सत्तामा पुन: फर्किन पाए उनले यहुदी बस्तीहरू र अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कका अन्य भूभागलाई एकिकृत पार्ने बताएका छन्।

जेरुसेलम विवाद

प्यालेस्टिनिहरू भने वेस्ट ब्याङ्क र गाजा क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व चाहन्छन् र अधीनस्थ पूर्वी जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी मान्छन्।

र नेतान्याहुले बाँडेको आश्वासनले शान्तिको हरेक आशा समाप्त पारिदिने चेतावनी प्यालेस्टिनीहरूले दिँदै आएका छन्।

ग्यान्टस्ले भने नेतान्याहुले भनेजस्तो कुनैखाले एकिकरण प्रयासको वकालत गरेका छैनन्। तर प्यालेस्टेनी राज्यबारे उनको अडान भने स्पष्ट छैन।

तर नेतान्याहुले जुनसुकै मूल्यमा जेरुसेलमलाई टुक्रयाउने कुरालाई अस्विकार गर्दै आएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इजरेल आमनिर्वाचन: बेन्जामिन नेतान्याहु कमजोर देखिए


नेताहरू आफैँ सङ्क्रमित भएपछि अहिले धेरै सङ्क्रमित भएको 'हटस्पट'का रूपमा देखा परेको क्षेत्रमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको तरिकामा के परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरू देख्छन्?

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा प्रदेश २ का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद प्रदीप यादव तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीसँगको कुराकानी प्रस्तुत छ।

ज्ञानेन्द्र कुमार यादव

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा प्रदेश २ का प्रवक्ता

तपाईँमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कसरी भयो?

म जिम्मेवारी बोकेको सामाजिक मान्छे, हिँडिराख्नुपर्ने हुन्छ। सवारी चालक, पीए लगायतसँग हरेक दिन भेट हुने नै भयो।

काठमाण्डू जाँदा होटेलमा पनि बसेको थिएँ। सावधानी एकदमै अपनाएको हो तर कहाँबाट कसरी सङ्क्रमण मलाई सर्‍यो यकिन गर्न सकेको छैन।

औषधि उपचार के भइरहेको छ?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि म घरमै आइसोलेशनमा बसेको छु।

कोरोनाभाइरसको कुनै लक्षण देखिएको छैन। कुनै असजिलो महसुस पनि अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो कारणले सहज नै छ अहिलेसम्म।

तर सङ्क्रमित भएपछि आफनो दिनचर्याको फरक तालिका बनाएको छु। व्यायाम गर्छु, व्यक्तिगत सरसफाइमा धेरै ध्यान दिएको छु। आफ्नो काम आफैँ गर्छु। दिन पनि राम्ररी कटिरहेको छ।

फोन मार्फत् मन्त्रालयको गनुपर्ने काम सबै गरिरहेको छु।

तातोपानी, बेसार अदुवा, तुलसी, मरिच, विभिन्न औषधीय पात मिसाएर काढा पकाएर दिनहुँ खाने गरेको छु। तर औषधि चाहिँ सेवन गर्नुपरेको छैन।

डराएर नभएर भाइरसको चेनलाई तोड्न स्वस्थ र सुरक्षित हुन जरुरी छ।

प्रदेश २ त अहिले हटस्पट जस्तो देखियो, तपाईँ आफैँ सङ्क्रमित हुनुभयो। कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका उपायमा केही थप गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर २ का सबै नागरिक जिम्मेवार भएर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग लड्ने दृढ इच्छाशक्ति राखेर आ-आफ्नै ठाउँमा सचेत बस्नुपर्ने अवस्था छ।

भूगोलको हिसाबले पनि प्रदेश २ का जिल्लाहरू अधिकांश सिमा नाकासँग जोडिएका छन्।  जनघनत्व बढी छ। वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ बाट मानिसहरू गएको तथ्याङ्क छ।

त्यस हिसाबले प्रदेश २ बढ्ता जोखिममा छ। अहिले नै सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। त्यसैले हामी सबै जना सुरक्षित रहन आ-आफनो ठाउँबाट प्रयासरत हुनुपर्ने अवस्था छ।

अबको अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ मा परीक्षणको दायरा बढाएर एक घर एक परीक्षणलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः तीन सङ्क्रमित नेताको डायरी- आफूलाई कोभिड भएपछि रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड


नेतृत्व नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने र असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको दोस्रो किस्ता लिने समय सीमाबारेमा नीतिगत निर्णय गर्न नसकिएको बताइएको छ।

सरकारका प्रवक्ताले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन्।

सिकार

झन्डै तीन वर्षअघि भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सम्पदा र विकास संरचना पुनर्निर्माण गर्ने निकायमा रुपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति रहे पनि पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हो।

जुन पद पटक-पटक सरकार फेरबदलको सिकार बन्ने गरेको छ।

गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै चारजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकार फेरबदलसँगै फेरिएका छन।

पछिल्लो पटक सरकारले युवराज भुषालको नियुक्ति खारेज गरेपछि २० दिनदेखि उक्त पद खाली छ।

यसका कारण नीतिगत निर्णय लिन समस्या भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी बताउँछन्।

उनले भने, "नयाँ काम सुरु गर्न तथा कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न कार्यकारी समितिको बैठक हुनुपर्छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणमा काममा जिम्मेवारी दिएर सँगै अगाडि बढ्ने गरि पहिले बनेका नियम र निर्देशिका संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यो अहिले रोकिएको छ।"

खाँचो

पुनर्निर्माणको काम तीव्र पार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिन प्राधिकरणले ती निकायसँग छलफल गरिसकेको थियो।

निजी आवास निर्माणका लागी दोस्रो किस्ता लिन असार मसान्तको समयसीमा दिइएकोमा त्यसलाई पनि बजेट भाषण अनुरुप परिवर्तन गर्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको बैठक पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा प्रभावित हुने पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "धेरै कामहरू प्रभावित हुन्छन्। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिकै बैठक बसेर निर्णय लिनेदेखि निर्देशक समितिको बैठकमा विषयहरू लैजाने काम प्रमुख कार्यकारीको अनुपस्थितिमा हुन सक्दैन। त्यसैले जति सक्यो छिटो नियुक्त गर्न जरुरी छ।"

प्राथमिकता

सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको भनिएको पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुँदा पनि उक्त पदमा तत्कालै नियुक्ति गरिहाल्ने सरकारको तयारी देखिन्न।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा 'पुनर्निर्माणको काममा बाधा'


नेत्रविक्रम चन्द (फाइल तस्वीर)

राज्यले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पृष्ठभूमिमा सो पार्टीका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नु 'स्वाभाविक' नै भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत बताउँछन्।

विगतमा उक्त पार्टीले काठमाण्डू उपत्यकामै मान्छेको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट गराएको दृष्टान्त पनि छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 'आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि नसच्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने' चेतावनी दिएका थिए।

हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई वामपन्थीकै सरकार भए पनि 'नछोडिने' भन्दै प्रधानमन्त्रीले 'मान्छे मार्ने गतिविधि गर्नेलाई राजनीतिक दल भन्न नमिल्ने' टिप्पणी गरेका थिए।

चन्दको पार्टीबाट कस्तो खतरा छ?

बेलाबखत ठाउँठाउँमा विस्फोट गराई भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट अझै सुरक्षा खतरा रहेकोमा नेपाल प्रहरीदेखि सुरक्षा मामिलाका जानकारसम्म सहमत देखिन्छन्।

तर सो पार्टीबाट ठूलै सुरक्षा खतरा चाहिँ नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कडायतले सोमवार बीसीसी न्यूज नेपालीसित भने।

"हिजै [आइतवार सो समूहले] उदयपुरमा विस्फोट गराएको छ, चन्दाका कुरा पनि आइरहेका छन्।"

"जनतालाई धम्की दिने यस्ता कुरा पनि सुरक्षासँगै जोडिन्छन्। त्यसैले ठूलै मात्रामा सुरक्षा चुनौती त छैन तर सामान्य हिसाबले भन्दा पनि सुरक्षामा त्यसको केही असर त पर्छ नै," उनले थपे।

चन्दको नेकपाबाट सुरक्षा खतराको तहबारे प्रवक्ता कडायतको भनाइसँग नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात पनि सहमत देखिन्छन्।

गत फागुनमा ललितपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गराएको बम विस्फोटनपछि घटनास्थलको अवस्था (फाइल तस्वीर)

"शान्ति सुव्यवस्थाका लागि चुनौती हो तर राष्ट्रिय सुरक्षामै खतराको रूपमा त्यसलाई म देख्दिनँ,"उनले भने।

पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल विद्यमान विधिसँग असहमति राख्ने कुनै पनि समूह वा पार्टी खतराको रूपमा रहने बताउँछन्।

"एकैजना मान्छेको पार्टीले केही समयसम्म अप्ठ्यारो पारेको अनुभव त हामीसँगै छ नि। त्यसो भएर सरकार अथवा उसका सुरक्षा अङ्गहरू सक्रिय हुनु वा सतर्क हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो,"उनी थप्छन्।

ठूल्ठूला घटना [हिंसात्मक] नगराए पनि ससाना घटना गराएर राज्यलाई आफ्नो उपस्थिति जनाइरहने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने पूर्वगृहसचिव सिलवालको ठम्याइ छ।

हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’

दश वर्षसम्म... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा (विप्लव समूह): के नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको भूमिगत समूहबाट राज्यलाई अझै खतरा छ


नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दलले औपचारिक रूपमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा नगरे पनि देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका हिंसाको जिम्मेवारी लिने गरेको छ

उक्त घटनामा चन्दको दलका एकजना जिल्ला नेता निरकुमार राई पनि मारिएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित हटियालाईनमा हतियार सहित केही व्यक्तिहरु लुकीछिपी बसेको सूचनाको आधारमा अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीमाथि हतियारधारी समूहले एक्कासी गोली प्रहार गरेपछि घटना भएको हो।

को-को मारिए?

प्रहरी जवान सहित दुईजनाको जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मारिएका प्रहरी संजिव राई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए।

प्रहरीले 'हतियारधारी समूहका करिब ३५ वर्षीय निरकुमार राईको साथबाट ठूलो चिनियाँ पेस्तोल र त्यसको म्याग्जिन एक-एक थान र उक्त पेस्तोलमा लाग्ने गोली छ राउण्ड बरामद भएको' जनाएको छ।

घटनामा अन्य दुईजना प्रहरी जवान समेत घाइते भएका छन्।

उनीहरूको जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

विप्लवको दलका अन्य ४/५ जना व्यक्तिहरू फरार भएको र उनीहरूको खोजतलास गर्नुका साथै घटना सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि विप्लवको दलले सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गर्ने कुनै नीति नरहेको बताएको थियो।

तर उसले राजधानी उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएका कैयौं हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी लिएको थियो। ती घटनामा सर्वसाधारण र उसकै कार्यकर्ता पनि मारिएका छन्।

प्रहरी मारिएको भने यो पहिलो घटना हो। सरकारले उक्त दलका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

मृतककी पत्नीको भनाइ

घटनाबारे विप्लवको दलको प्रतिक्रिया यो समाचार तयार पारुन्जेल आइसकेको छैन।

मृतक निरकुमार राईकी पत्नी इन्द्रकला राईले आफ्ना पति आफूहरूलाई भेट्न बिहान पाँच बजेतिर डेरामा आएको र करिब एक घन्टापछि गएको बताइन्।

बीबीसीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, "त्यसको एक घन्टापछि एकजना दिदीले बोलाउनु भयो। म सानो बच्चा लिएर त्यता जाँदै थिएँ, प्रहरीले बाटो बन्द गरेका थिए। के भयो भनेर सोध्दा प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्तासँग भिडन्त भएको र मान्छेहरू मारिएको बताए।"

"त्यसपछि ती दिदी कहाँ पुग्दा यो मान्छे चिन्छ्यौं भनेर अनुहार घोप्टो परिरहेको मान्छेको फोटो देखाइन्। फोटोमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भोजपुरमा मारिएका विप्लवको दलका नेता राईकी पत्नीको आग्रह, 'हिंसा बन्द होस्'


नेपाल आएको चिनियाँ रेलवे विभागको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले पाँच दिनसम्म नुवाकोट, काठमाण्डूसहितका विभिन्न स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्दै त्यस्तो आकलन गरेको हो।

चीनको केरुङ्बाट नेपालको रसुवा हुँदै काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने भनिएको बहुचर्चित रेलमार्ग बनाउन प्राविधिक रुपमा सम्भव रहेको निचोड चिनियाँ टोलीले निकालेको बताइएको छ।

चिनियाँ रेलवे विभागका उपप्रमुख च्याङ् चियान नेतृत्वको उक्त टोली हाललाई केरुङ्-काठमाण्डूमा बढी केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ।

खर्चको आकलन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, "चिनियाँहरुले दिएको प्रारम्भिक आकलनअनुसार १८ अर्ब युआन अर्थात् २८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ"।

त्यो खर्च जुटाउने उपायबारे प्रष्ट भइसकेको छैन तर चीनको प्राविधिक सहयोग र सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक योजना रहेको जनाइएको छ।

सन् २०२० सम्म केरुङ्सम्म रेलमार्ग ल्याउने चिनियाँ लक्ष्य छ र त्यसलगत्तै नेपालतिर पनि विस्तार गर्ने योजनामा दुवै पक्ष रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको यो रेलमार्ग 'स्ट्याण्डर्ड गेज' अर्थात् लिक बीचको दूरी करिब साढे १४ सय मिलिमिटर हुने बताइएको छ जुन 'ब्रोड गेज' भन्दा केही सानो हुनेछ।

चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको स्थानको भौगर्भिक र भौगोलिक जटिलताका अतिरिक्त निर्माणकार्य अघि बढाउन सकिने बताएपनि उसलाई नेपालमा रहेको ठानिएका नीतिगत झन्झटले बढी चिन्तित तुल्याएजस्तो देखिन्छ।

रेल विभागका एक उच्चअधिकारी 'सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर' प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, "सरकारी निकायमार्फत विभिन्न निर्णय गर्दा लामो समय लाग्छ कि भनेर चिनियाँ टोलीले चिन्ता जनाएको छ"।

यस्ता चिन्तामाझ नेपालले जग्गा अधिग्रहण, रेलमार्गमै पर्ने भनिएको लाङ्टाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पक्षमा सहयोग गर्ने लिखित वचन नै दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग बनाउन २८० अर्ब’


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानका अनुसार उद्योगहरू खुकुलो गराउने निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी अन्य व्यवस्थामा सरकारको गृहकार्य पुगेको छैन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव चन्द्र घिमिरेले भने सरकारको पछिल्लो निर्णय 'उद्योगहरू खोल्ने क्रमभित्रको एउटा उपक्रम' भन्दै व्यवसायीहरूले एकैपटक पूरै खुकुलोपन खोज्न नहुने बताए।

मन्त्रिषरिषद्को बुधवारको बैठकले लकडाउनको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

खुकुलोपन

चैत ११ गते सुरुमा एक हप्ताको निम्ति भन्दै सुरु गरिएको लकडाउन त्यसपछि चैत १८,  चैत २५, वैशाख ३, वैशाख १५ गर्दै वैशाख २५ सम्म लम्ब्याइएको थियो।

जेठ ५ सम्म थपिएको अवधिमा कृषि, खाद्यान्न, पशुपन्छी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सहितका क्षेत्रको सञ्चालन, उत्पादन, ढुवानी एवं विक्रीवितरणमा खुकुलो पारिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बुधवार जानकारी दिएका थिए।

जसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, "सामान्य अवस्थामा उद्योगहरूले आफ्नो जडित क्षमताको औसतमा ६० प्रतिशत उत्पादन गर्ने गरेकोमा यतिखेर त्यति नै दरमा नभए पनि सक्दो बढी उत्पादन गर्न मिल्ने गरी केही खुकुलो पारिएको हो।"

"तर मजदुरको स्वास्थ्य ख्याल गर्न र सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिमबाट बच्नका लागि भिडभाड नगर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्छ।"

मन्त्रिपरिषद्ले एकसाथ १० जनालाई काम लगाउन सकिने निर्णय गरेको जनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री खतिवडाले श्रमिकहरूलाई सुरक्षा दिएर काममा लगाउनुपर्ने र एकै ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा निर्माण व्यवसायीले राख्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले बढीमा ५ जनासम्म कामदार रहने गरि मोटरगाडी वर्कशप प्लम्बिङ् तथा इलेक्ट्रिकलका स्टोर पनि सञ्चालन गर्न पाइने जनाइएको थियो।

कार्यान्वयनमा समस्या

सामाजिक दूरी र सुरक्षाका उपाय अपनाएर कृषि, विभिन्न क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन र विक्री, वितरणका काम अनि विकास निर्माणसँग जोडिएका काम खुला गरिने बताइए पनि त्यसले समेट्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न सरकारी संयन्त्र नै अन्योलमा रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

कृषि तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादन अनि स्वास्थ्य क्षेत्रका वस्तु र सेवामा प्रयोग हुने ढुवानी क्षेत्रका सवारी साधन सञ्चालन हुने पाउनेछन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णयप्रति व्यवसायीको संशय


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एक चीन नीतिप्रति नेपाल शब्दमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको विचारात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले त्यसो भनेका हुन्।

तर निकट भविष्यमा हुने ठानिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बारे भने दुवैजनाले स्पष्ट केही बताएनन्।

प्रशंसा

दुई देशका कम्यूनिस्ट पार्टीबीच काठमाण्डूको एक पाँच तारे होटलमा आज सुरू भएको अन्तर्क्रियाको उद्घाटन सत्रको सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्षले खासगरी चिनियाँ कम्यूनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेतृत्वमा चीनले विकासमा मारेको फड्कोको खुलेर प्रशंसा गरे।

प्रशंसाकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनले शक्ति आर्जन गरेपनि अन्य देशमा थिचोमिचो हुने गरी हस्तक्षेप नगरेको बताएका थिए।

उनले भने, "मुलुकहरू बलियो हुँदा कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रुपमा शक्तिको दम्भ पनि बढ्छ। र, तिनीहरूबाट असहज गतिविधि पनि हुनेगर्छ। प्राय: हामीले देख्दै आएको विषय हो। तर चीन शक्तिशाली देश भइकन पनि त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा नलाग्नु विश्व राजनीतिक इतिहासमा नयाँ परिवेश हो।"

बेलाबखत खासगरि दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको चर्चाका माझ प्रधानमन्त्रीको भनाइ कतिपयले अर्थपूर्ण मानेका छन्।

दुवै नेताले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको व्यवहारमै पालना गरिएको बताएका थिए।

प्रचण्डले भने, "नेपालले शब्दमा मात्रै होइन व्यवहारमै एक चीन नीतिलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गरेको छ र नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि  नसहने हाम्रो सम्बन्धको एक आधारभूत कडि रहँदै आएको छ। "

दुवै नेताले समान रूपले उठाएको अर्को विषयचाहिँ राष्ट्रपति सी को नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ विकासमा गरेको प्रगति विवरण रहेको थियो।

चासो

तर निकट भविष्यमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुने चर्चाका माझ उनीहरूले त्यसको मितिबारे केही उल्लेख गरेनन्।

प्रचण्डले केवल ऐतिहासिक भ्रमण गराउनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए।

"सरकारले यथोचित तयारी गरी चीनको तर्फबाट ऐतिहासिक र उच्च स्तरीय भ्रमण गराउने विषयमा हामी विश्वस्त छौं।"

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको मुखैमा सत्तारूढ नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी ओली: अर्को देशको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने विषयमा 'चीन उदाहरणीय'


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा जारी वक्तव्यमा उनले 'कुनै व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारी नेतृत्वमा विश्वास' नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने प्रयास गरेपछि नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद साम्य नभएका बेला नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको विगत पनि सम्झिएका छन्।

उनले 'अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र म नै सर्वेसर्वा हुँ र म नभए केही पनि चल्दैन भन्ने भावनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हिजो विभाजनबाट थिलोथिलो बनाएको' स्मरण गरेका छन्।

पार्टी जोगाउने कर्तव्य

उनले सीधै नभने पनि अहिले पनि त्यस्तो स्थिति रहेकोतर्फ सङ्केत गरेका छन्। उनले नेता र कार्यकर्ताहरूलाई त्यसबाट पार्टीलाई जोगाउने जिम्मेवारी बोध गराउन खोजेका छन्।

नेपालले भने, "आज पनि कहीँ कतै त्यस्ता गलत, व्यक्तिवादी र गैरकम्युनिस्ट प्रवृतिहरू देखा पर्छन् भने त्यसकाविरुद्ध दृढतापूर्व उभिनु सबै इमान्दार नेता-कार्यकर्ताको कर्तव्य हुन्छ।"

नेता नेपालले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षको हैसियतले ४२ औँ  पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा वक्तव्य जारी गरेका हुन्।

वक्तव्यको अधिकांश अंशमा नेता पुष्पलालको योगदानको चर्चा गरिएको छ। तर पुछारमा नेता नेपालले पार्टीभित्रको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर प्रयोग गर्दै आएका शब्दहरू उल्लेख गरेका छन्।

'अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने', 'म नै सर्वेसर्वा हुँ', 'म नभए केही पनि चल्दैन', 'व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारी नेतृत्व' जस्ता पदावलीहरू प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट समेत आरोप लगाउँदा प्रयोग हुने गरेका छन्।

त्यस्तै आरोपहरूकाबीच ओलीविरुद्ध नेता नेपालका साथै अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको गठबन्धन बनेको छ।

'प्रकट प्रवृत्ति लक्षित'

त्यसोभए कतिपयले ठाने जस्तो के नेता नेपालको भनाइ ओलीलक्षित हो त?

नेता नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका उनी निकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, "त्यो उहाँको पार्टी र सिङ्गो आन्दोलनको ७० वर्षको संश्लेषण गर्दाको अनुभव हो। के-के भोग्यौँ भन्ने क्रममा उल्लेख गर्नुभएको हो।"

उनले त्यसरी सामान्य अर्थमा बुझ्न आग्रह गरे पनि वक्तव्यमा 'आज पनि कहीँ कतै त्यस्ता…प्रवृति देखा पर्छन् भने…' उल्लेख गर्दै खबरदारी गर्न पनि नेता नेपालले आह्वान गरेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: पुष्पलाल सम्झिँदा नेता माधव नेपालको 'निसानामा केपी शर्मा ओली'


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७० औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर काठमाण्डूको प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दुई नेताले पार्टीको जिल्ला नेतृत्वसम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाइएको बताए।

"जिल्ला नेतृत्वसम्बन्धी मुख्य गाँठो फुकेको छ," प्रचण्डले भने। "हाम्रो मिसन कम्प्लिट भएको छ (मुख्य अभियान सम्पन्न भएको छ)।"

कसरी भयो भागवण्डा? के माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट छन्?

आइतवार साँझ नै टुङ्ग्याइएको भनिएको जिल्ला नेतृत्वको भागवण्डा पनि सोमवार नै सार्वजनिक गरियो।

७७ वटै जिल्लामा नेतृत्व तय गरिएको छ।

बताइएअनुसार एकता अगाडिसम्म जिल्लाको नेतृत्व गर्दै आएका दुबै पार्टीका अध्यक्षहरू मध्येबाट एउटालाई अध्यक्ष र अर्कोलाई सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

जसअनुसार एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा माओवादी केन्द्रको पूर्व अध्यक्ष सचिव भएका छन् भने माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेको पूर्वअध्यक्ष सचिव भएका छन्।

तर केन्द्रले तल्लो तहको एकता घोषणा नगरिसक्दै केही जिल्लाहरूमा जिल्लास्तरका एकता घोषणा गरिएका थिए। तिनका हकमा के हुने भन्ने कतिपयको प्रश्न छ।

कार्यक्रमका बेला बीचमै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल उठेर हिँडेपछि कतिपयले कतै उनले उक्त भागवण्डाप्रति असन्तुष्टि दर्शाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

उनी स्वयम्‌ले यसबारे हालसम्म केही बताएका छैनन्।

ओलीले गरे प्रचण्डको प्रशंसा

कार्यकर्ता तथा नेताहरूले खचाखच कार्यक्रमस्थलको मञ्चमा दुईजना अध्यक्षका अतिरिक्त सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा, बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र इश्वर पोखरेल पनि उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणका बाँकी प्रक्रिया केही दिनमै सक्ने बताए।

उनले खासगरि प्रचण्डको निकै प्रशंसा गरेका छन्।

"विशेषगरी कमरेड प्रचण्डलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस एकताको प्रयासलाई त्यही गम्भीरताका साथ नलिएको भए वा फराकिलोपन र लचिलोपनका साथ ठूलो छलाङको आँट नगर्नुभएको भए यो एकता हुँदैनथ्यो।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रचण्ड र ओली भन्छन्, पार्टी एकताको मूल काम सिद्धियो


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।

शुक्रवार उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि सरकारले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने बताए।

ओली शनिवार काठमाण्डू आइपुगेका छन्। तर त्यसबारे धारणा भने दिइसकेका छैनन्।

तर प्रचण्डको भनाइबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पक्षबाट टिप्पणी भइरहेका छन्।

'चुनौती'

सत्तारूढ दलका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भेनेजुएलाका विपक्षी दलका सांसद हुँवान गुएइदो राष्ट्रपति रहेको भनिएको स्वघोषित अन्तरिम सरकारलाई अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले समर्थन गर्नुलाई भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप भनिएको छ।

प्रचण्डले अमेरिकी कदमलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमाथिको सीधा चुनौती भनेका छन्।

उनले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र साम्राज्यवादी सत्ताकब्जाको कोसिस स्वीकार्य नहुने धारणा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता वाँस्कोटाले भने विश्व जनमत फरक रहेको अवस्थामा उक्त विषयबारे बुझाइ र मत फरक हुन सक्ने बताउँदै सरकारको मत पार्टीको भन्दा फरक हुनसक्ने जानकरी दिए।

''शब्दावलीको हकमा एउटा राजनीतिक दलले जे शब्द प्रयोग गर्छ सरकारले सत्तारुढ दल हुँदा पनि त्यहि नै प्रयोग गर्छ भन्ने हुँदैन,'' उनले भने। '

'तर दृष्टिकोणमा कहीँ न कहीँ समानता भेटिन सक्छन् र कहिलेकाहिँ कूटनीतिक विषयलाई कूटनीतिक हिसाबले नै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ।''

नेकपाले जारी गरेको विज्ञप्ति।

उनले पार्टीको उक्त धारणाले नेपाल र अमेरिकाबीचको दौत्य सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको मुलुकको सत्ता हाँकेको दलले सोही अनुरूप धारणा तय गरेका कारण उक्त विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धमाअसर नपर्ने उनले दावी गरे।

सरकारले पार्टी र दलबीचको धारणा फरक हुनसक्ने बताइरहँदा सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरूले भने परराष्ट्र मामिलामा सरकारले पनि पार्टीकै नीतिलाई पछ्याउनुपर्ने ठान्छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीकै नीतिमा सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा उक्त पार्टीको धारभन्दा सरकार फरक रूपमा जान नहुने बताउँछन्।

''पार्टी नीतिकै अनुरूप सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकै छ। त्यस कारण सरकारले पनि यही नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने विश्वास छ,'' उनले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएला मामिलामा सरकार र पार्टीको धारणा फरक हुनसक्छ: वाँस्कोटा


नेपाल दुईमध्ये एकसँग निकट भएको देखिँदा बेइजिङ र दिल्ली दुवै सशङ्क हुने गरेको बुझाइमाझ ओलीको त्यस्तो आग्रहलाई यी उदीयमान महाशक्तिबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा कतिपयले अर्थ्याएका छन्।

ओलीसँगै भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली पक्षको आग्रहप्रति चीनको नेतृत्व तहले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको र नेपाल, भारत तथा चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिएको पनि जनाए।

सामान्यतया द्विपक्षीय भेटवार्तामा तेस्रो मुलुकको प्रसङ्ग विरलै उठाउने गरिन्छ। अझ नेपाल-चीनको हकमा त्यो विषय झन् संवेदनशील मानिने गरेको छ।

साझेदारी

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले दुई वर्षअघि गरेको पहिलो चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन नेपाललाई आग्रह गर्नुका साथै त्रिदेशीय साझेदारीका विषय उठाएका थिए।

नाकाबन्दीपछि भएको उक्त भ्रमणमा चिनियाँ पक्षबाट उठाइएको प्रसङ्ग अर्थपूर्ण मानिएको थियो।

यसपालि स्वयम् ओलीले नेपालसहित समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रका लागि चीन र भारतको सहकार्य फलदायी हुने धारणा चिनियाँ पक्षसमक्ष राखेको बताइएको छ।

त्यसको पुष्टि गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बेइजिङबाट बीबीसीसँग भने, "पछिल्लो समयमा भारत र चीनबीच जुन किसिमको भेटवार्ता र समझदारी बढ्दै गएको छ, त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ। र, त्यस्तो खाले सहकार्यले समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।"

उनका अनुसार त्यसैले नेपाली पक्षले भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोग रहेको हेर्न चाहेको चीनको नेतृत्वलाई बतायो।

चीनको प्रतिक्रिया

चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै जनासँगको भेटवार्ता उक्त प्रसङ्ग उठाइएको बताइएको छ।

यसमा चिनियाँ पक्षको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो त?

जवाफमा फेरि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, "उहाँहरूले पनि समझदारी अन्य मुलुकका लागि पनि लाभकारी हुन्छ र हामीले सहकार्य अघि बढाउँदै जाँदा त्रिदेशीय साझेदारी र क्षेत्रीय साझेदारीमा त्यसले सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने धारणा राख्नुभयो।"

भारत 'अनिच्छुक'

तर त्रिदेशीय साझेदारीमा भारतले रुचि देखाएको पाइँदैन।

ओलीले गत एप्रिलमा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। त्यसको एक महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए।

चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटता दिल्लीलाई बिझाउने गरेको जानकारहरूको धारणा पाइन्छ।

दुई विशाल छिमेकीबीच सन्तुलनको चर्चा गर्ने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-चीन वार्तामा ओलीले गरे भारतको चर्चा


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न अबका दिनमा अश्लील सामग्रीतर्फ 'रिडाइरेक्ट' (पुनर्निर्देशन) गर्न सक्षम हुने खालका चलाखीपूर्वक छद्म नाम राखिएका वेबसाइटहरूलाई निशाना बनाउन लागिएको छ।

विभिन्न तरिकाबाट सञ्चालित हुने त्यस्ता अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका साइटहरूको आवरण अर्कै देखिने तर साइटमा प्रवेश गरिसकेपछि भने यौनजन्य सामाग्रीतर्फ पुनर्निर्देशित गर्ने गर्दछन्।

पोर्न उद्योगबारे के भन्छिन् सनी लियोनी

अश्लीलताको आरोपमा ७ पर्यटक देशनिकाला

प्राविधिक चुनौती कस्ता छन्?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालका अनुसार हाल विभिन्न किवर्ड तथा कोडहरू प्रयोग गरेर साइट बन्द गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। ती बन्द गर्ने क्रममा अन्य कामलाग्ने साइटहरू पनि रोकिन गएको पाइएमा तिनलाई फेरि खोल्ने गरि काम भइरहेको उनले बताए।

''हामीले चाँडोभन्दा चाँडो कन्टेन्ट् (सामग्री) छान्ने सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ,'' उनले भने। ''उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरेपछि हामीले त्यस्ता वेबसाइटहरूलाई अझ सबल ढङ्गले अनुगमन गर्न सक्छौँ।''

यौन सामग्री र पोर्नविरुद्धको अहिले जारी नेपाल सरकारको लडाइँमा प्राविधिक रूपमा सरकार कमजोर रहेको स्वीकार्दै खनालले हालसम्म अश्लील सामग्री बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको बताए। त्यसैले प्राधिकरण अहिले विभिन्न निजी इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरूको मुख ताक्न बाध्य भएको छ।

बन्द गर्ने अभियान किन?

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पक्रन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले विभिन्न आलोचना खेप्ने क्रम बढेपछि अचानक अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जालहरूमा केहीले त्यो कदमको स्वागत गरे भने अरूले त्यो कदमको आलोचना गरे। त्यस्ता साइट बन्द गर्नु ठिक हो वा होइन भन्ने बहस जारी रहेको बेला सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले थप तीन लाख अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री रहेका वेबसाइटहरू बन्द गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार हाल सम्म २५,००० त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द भइसकेका छन् भने अन्य त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द हुने क्रम जारी छ। बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा मन्त्री बास्कोटाले सरकारको कदमले "सामाजिक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कसरी बन्द गर्दैछ सरकारले अश्लील वेबसाइटहरू


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्याटेलाइट योजना अलपत्र परेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि उस्तै योजना अघि सार्दा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ।

एउटा निकायले प्रक्रिया शुरू गरेर नटुङ्ग्याउँदै अर्कोले उस्तै प्रकृतिको काम गर्न खोज्दा भूउपग्रह राख्ने सरकारी योजनामा थप अन्योल उत्पन्न भएको कतिपय विज्ञको तर्क छ।

भूउपग्रह राख्न विदेशी साझेदार खोज्ने भन्दै प्राधिकरणले करिब डेढ वर्षअघि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

'सेतो हात्ती'

उक्त बोलपत्रबारे अन्तिम टुङ्गो नलागिरहेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि भूउपग्रह राख्ने छुट्टै योजना अघि बढाएको हो।

यसरी दुई निकायले उस्तै योजना अघि बढाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले बताए।

उनले भने, ''स्याटेलाइट भनेको सेतो हात्ती हो। जनशक्ति समेत तयार नपारी टिप्पणी लेखाएर मन्त्रीले सदर गर्दैमा प्रोजेक्ट आउँदैन।''

पुडासैनी सञ्चार मन्त्रालयले अघि बढाएको योजना त्यत्तिकै छाडेर अर्को निकायले योजना अघि सार्दा काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीहरू भने दुई निकायबीच समन्वयमा नै भूउपग्रहसम्बन्धी योजना अघि बढेको बताउँछन्।

''हामीले राख्ने स्याटेलाइट भनेको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यका लागि हो। त्यसले उहाँहरू (दूरसञ्चार प्राधिकरण) को भन्दा फरक हो,'' नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति जीवराज पोखरेलले भने।

उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नै काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

पोखरेलले जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अर्थात् क्यूटेकसँग साझेदारीमा नास्टले भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागेको बताए।

'नानो स्याटलाइट'

त्यसका लागि हालै मात्र नास्टले एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ सो संस्थालाई पठाइसकेको छ।

क्यूटेकले भूउपग्रह नराख्ने मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने इच्छा देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ।

नास्टले सन् २०१९ को अगस्टभित्र अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यबाट एउटा साना खालको (नानो) भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

त्यसका लागि एकजना नेपाली वैज्ञानिकलाई अध्ययनका लागि जापान पठाइसकिएको पोखरेलको भनाइ छ।

जनशक्ति तयार भएपछि नेपालले आफैँ भूउपग्रहसम्बन्धी काम गर्न सक्ने उनले बताए।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कहिले होला नेपालको आफ्नै भूउपग्रह?


नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढंगबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

नेता नेपालले आफू घाना र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जानुअघि आफूहरू नफर्किंदासम्म बैठक नै बस्नु परे तापनि कुनै विशेष निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए।

तर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गरेको थियो।

त्यसबारे नेता नेपालको असन्तुष्टि रहेको नेकपाका नेता वामदेव गौतमले बताए।

सोमवारको बैठकमा नेताहरले आफ्ना विदेश भ्रमणबारे  बिफ्रिङ गरेकाले यस विषयमा बुधवार बस्ने अर्को बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

असन्तुष्टि

नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढङ्गबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

एक स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, "असन्तुष्टि भन्दा पनि विधि र मापदण्डमा टेकेर सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने हो।"

निर्णयमा पुर्नविचार नहुँदासम्म आफू पछाडि नहट्ने मनस्थितिमा नेता नेपाल नरहेको स्थायी समितिको बैठकबाट मात्र त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिने नेपाल पक्षधर नेताहरूको मत पाइन्छ।

'मलाई अहिले राष्ट्रपति बन्ने रहर छैन'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर रहेकै बेला नेता नेपालले उक्त असहमति पत्र पार्टी महासचिवलाई बुझाएका थिए।

'सच्चिन सकिने'

नेता गौतमले प्रदेश नेताहरूबारे गरिएको निर्णय स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी नै भएकाले वरिष्ठ नेता नेपालले विदेश जानुअघि 'विशेष निर्णयहरू नगर्न' गरेको आग्रह नै उपयुक्त नरहेको बताउँछन्।

उनले निर्णय सच्चिने भन्दा पनि निर्णयमा भएका कतिपय कुराहरू सच्चिन सक्ने बताए।

"अब छलफल हुँदा यही निष्कर्षमा अड्न वा नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।"

तर नेकपाकै अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले भने पार्टीले तल्ता तहमा उक्त निर्णयको सर्कुलर नै पठाउन थालिएकाले पुर्नविचारको त्यस्तो आग्रह गरिएको हो।

यसअघि पार्टीको वरियताबारे अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत असन्तुष्टि दर्ता गरेका थिए। तर त्यसबारे छलफल अगाडि बढाइएको थिएन।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

माधव नेपालको 'असन्तुष्टि' बारे नेकपाले के गर्ला?


नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो सेवामा रहेका कुकुरहरूको पूजा गरेर कुकुर तिहार मनायो।

यसै सन्दर्भमा हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरीसँग भएकी विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने एउटी पोथी कुकुरबारे सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पोथी कुकुरको प्रहरी सेवामा आठ वर्ष


नेपाल भारतका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रको म्याद सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा नेपाल र भारतका जलश्रोतसम्बन्धी संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक गत साता दिल्लीमा बसेको थियो।

विज्ञ समूहमा कुनै सहमति नजुटेपछि अब उक्त विषयको निरूपण नेपाल भारतका जलश्रोत सचिव सम्मिलित संयुक्त आयोगले गर्ने बैठकमा सहभागी एकजना नेपाली अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत बराहक्षेत्रमा बनाइने भनिएको २६९ मिटर अग्लो सप्तकोशी उच्च बाँध नेपालको राष्ट्रिय हितमा नरहेको कैयौँ विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

उच्चबाँध केन्द्रित

सप्तकोशी बहु-उद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको कोशी उच्च बाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे संयुक्त अध्ययनका क्रममा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षामा नेपाल भारत जलश्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठक केन्द्रित रहेको थियो।

नेपालको नेतृत्व विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए।

खासगरी उच्च बाँधलाई लिएर भइरहेका विरोधका कारण सन् २००४ यता सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रले आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन।

यही मेसोमा उक्त संयन्त्रको म्याद आगामी ३१ अगस्टमा सकिँदैछ।

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाका नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार शाहले बीबीसीलाई भने, "परियोजनालाई लिएर अविश्वासको वातावरण रहेकाले हामीले भौगर्भिक अध्ययनहरू गर्न सकिरहेका छैनौं। दुवै देशको राजनीतिक तहमा सम्बोधन भयो भने काम अघि बढाउन सकिन्छ। सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो तहबाट केही पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यही भएर यसबारेमा के गर्ने हो पुनरावलोकनको लागि जलश्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त आयोगमा यो विषय लैजाने प्रस्ताव राखेका छौँ।"

भारतीय पक्षले विराटनगरमा रहेको 'जोइन्ट प्रजेक्ट अफिस अन सप्तकोशी एण्ड सुनकोशी इन्भेस्टिगेसन कार्यलय'को म्याद २० वा ४० महिनासम्म थप्न प्रस्ताव राखेको थियो।

त्यसबारे सहमति नजुटेकाले अब दुवै देशका जलश्रोत सचिव रहेको संयुक्त आयोगको बैठक नबसेसम्म अहिलेकै स्थितिमा संयुक्त कार्यालय रहिरहने नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए।

उनले भने, "ड्रिलिङ खुलाउनलाई वा वातावरणीय अध्ययन गर्नलाई दुवै सरकारले सहज... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सप्तकोशी उच्च बाँध विवाद: परियोजनामा 'अविश्वासको वातावरण'


नेपाल भित्रिने त्यस्ता विषादीयुक्त कृषि उत्पादनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको चिन्तामाझ अधिकारीहरुले त्यस्तो बताएका हुन्।

विषादी जोखिमका कारण फस्टायो ‘अर्गानिक’ बजार

तरकारीमा विषादीको जोखिम कति?

सिमानाकामा गरिने जाँच र भित्रिईसकेपछि हुने विषादीको अवशेष परीक्षणको दायरा सानो रहेको र अधिकांश औपचारिकतामै सीमित रहेको कतिपय कृषि विज्ञको टिप्पणी छ।

कृषिजन्य उत्पादनको आयात निर्यातको नियमन र जोखिम विश्लेषण गर्न तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै पाँचवटा क्षेत्रिय कार्यालय मातहत आठवटा जाँचचौकी तथा दुईवटा उप जाँचचौकी विभिन्न सीमा नाकामा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रभावकारी

तीमध्ये तीन वटा नेपाल-चीन सिमानामा, एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र बाँकी नेपाल-भारत सिमानामा रहे पनि अधिकांश दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण प्रभावकारी नरहेको बताइन्छ।

कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेण्टाईन कार्यक्रमका निर्देशक पुरुषोत्तमलाल हाडाले भने, ''मुख्यगरी दक्ष जनशक्तिको कमी हामीले महशुस गरेका छौं। यसलाई दिइनुपर्ने प्राथमिकता पनि त्यति पाउन सकेको अवस्था छैन र परीक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशालाहरुको पनि अझै व्यवस्था भइसकेको अवस्था छैन।''

सरकारी निकायसँग छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको यकिन तथ्याँक नभएपनि दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफूल भारतबाट मात्रै आयात हुने गरेको उनीहरुको अनुमान छ।

निर्देशक हाडाका अनुसार क्वारेण्टाईन जाँचचौकीले निश्चित फलफूल तथा तरकारीमा रोग, किरा वा विषादी भए,नभएको परिक्षण गर्छ तर सूचीमा नरहेका कतिपय उत्पादनको परीक्षण गर्न भने अन्य निकायमा पठाउने गरिएको छ।

कृषिजन्य उत्पादनहरु बजारमा पुग्नु अघि विषादीको अवशेषको वैज्ञानिक परीक्षण गरिने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकै बाली संरक्षण निर्देशनालयको भनाइ छ।

दायरा

सरदर १,००० वटा नमुना परीक्षण गर्दा तीनदेखि चार वटामा मात्रै खान नहुने विषादी प्रयोग भएको भेटिने गरेको उक्त निर्देशनालयले जनाएको छ।

तर देशका सात मुख्य शहरमा स्थापना गरिएका विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको परीक्षणको दायरामा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको हिस्सा सानो भएको विज्ञहरु बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक कृषिविज्ञ निलकण्ठ शर्मा भन्छन्, ''ती अनुगमन गर्ने निकाय त्यति सक्रिय छैनन्। तरकारी र फलफूलको अनुगमन गर्ने क्वारेण्टाईन जाँचचौकीहरुमा पुगेरै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'आयातित तरकारी/फलफूलमा परीक्षण फितलो'


नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेज

कुरा गत चैत महिनातिरको हो जब कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो।

त्यतिबेला सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद्‌ले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका गम्भीर बिरामी बढ्दै गए आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव हुनसक्ने भन्दै राज्यलाई सचेत गराउन थालिसकेका थिए।

"यो पृष्ठभूमिमा कुनै सिकिस्त बिरामीले भेन्टिलेटरकै अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर हामीले भेन्टिलेटर ब्याङ्क स्थापना गर्ने सोच बनायौँ," नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजका संस्थापकमध्येका एक डा. विशाल ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

सरकारीलाई निःशुल्क, निजीलाई सशुल्क

"ब्याङ्क भनेपछि रकमको कारोबार गर्नेलाई भन्ने गरिएको कुरा आयो। त्यो भएर अन्ततः नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजको नाममा संस्था दर्ता भयो।"

वैशाखको मध्यतिर गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजले यथास्थितिमा फिर्ता लिनेगरी अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउँदै आएको अर्का संस्थापक तथा नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

"सरकारी अस्पतालले हामीलाई भाडा तिर्नुपर्दैन, ओसारपसार लगायतका खर्च कुनै संस्थाले बेहोरिदिन्छन्। निजी अस्पतालले चाहिँ एउटाको दैनिक तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी हाम्रा भेन्टिलेटर पाउँछन्।"

"निजी अस्पतालले भेन्टिलेटर प्रयोग गरेबापत एउटा बिरामीबाट दैनिक ८-९ हजार रुपैयाँ लिने गरेकोमा हामीले तीन हजारमा उपलब्ध गराउँदा चार हजारसम्ममा बिरामीले पाऊन् भनेर लागत खर्च उठ्ने गरी दिने गरेका छौँ," खनालले थपे।

ढकालका अनुसार नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजले काठमाण्डूस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल, जनकपुरस्थित जनकपुर अस्पातल र नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल लगायतलाई गरी करिब ३० वटा भेन्टिलेटर असोज पहिलो हप्तासम्म उपलब्ध गराइसकेको छ।

सात प्रदेशमध्ये पाँच प्रदेशका अस्पतालमा आफूहरूले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको उनी बताउँछन्।

"हामीकहाँ अवस्था कस्तो छ भने भेन्टिलेटर कहाँ छ त्यो हेरेर सिकिस्त बिरामीलाई त्यहीँ पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसो भएर भेन्टिलेटर भएको ठाउँमा बिरामी दौडिने होइन कि बिरामीसम्म भेन्टिलेटर दौडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। अर्को कुरा भेन्टिलेटर सेवा सस्तोमा पाइयोस्," खनालले भने।

विपद्‌मा राहतको सास

स्वास्थ्य तथा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपालः भेन्टिलेटर ब्याङ्क - 'सरकारी अस्पताललाई सित्तै, निजीबाट दैनिक रु ३००० भाडा'


नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयको कामलाई अझ गति दिन मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

भट्टराई ताप्लेजुङबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन्। उनी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिका सदस्य हुन्।

हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन महिनामा मृत्यु भएपछि ओलीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालेका थिए।

के छन् नयाँ चुनौती?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको पद सम्हाल्नेबित्तिकै भट्टराईका सामु चुनौतीको पहाड देखा पर्नेछ।

तीमध्ये उनले सामना गर्नुपर्ने मुख्य तीन चुनौती यस्ता छन्

नेपालले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदैछ। घोषित रूपमै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सन् २०१८ मा नेपालमा कुल ११ लाख ७३ हजार पर्यटक भित्रिए। अब अर्को वर्ष त्यो सङ्ख्या झन्डै दोबर पार्नु चानचुने चुनौती मानिएको छैन।

ठूला आकारका नयाँ एयरबस विमान किनेर उत्साही बनेको नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था भने नाजुक बन्दै गइरहेको छ। उसको सञ्चालन घाटा बढ्दै गएको छ।

ऋणको परिमाण दशौँ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वायुसेवा निगमलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने समय घर्कँदैछ।

नागरिक उड्डयनको सुरक्षा चिन्तालाई लिएर नेपाल कालोसूचीमा परेको छ वर्ष भइसकेको छ।

पटकपटक छलफल गर्दा पनि युरोपको उक्त कालोसूचीबाट नेपाल उम्कन सकेको छैन।

नागरिक उड्डयनको सुरक्षाको विषय भट्टराईको निम्ति किन पनि धेरै गम्भीर हुनसक्छ भने उनका पूर्ववर्ती मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा नै निधन भएको थियो।

यीबाहेक साँघुरिदो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका कुरादेखि लिएर सगरमाथालाई केही समय आराम दिनुपर्ने हो कि भन्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमाउठेका चर्चाका माझ भट्टराईले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ।

के हो पृष्ठभूमि?

एकाउन्न वर्षीय भट्टराई पार्टी एकतापूर्व नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख थिए।

उनी विद्यार्थी राजनीतिबाट नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी अनेरास्ववियुको अध्यक्ष पनि बनेका थिए।

एमाले विभाजित हुँदा उनी वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेमा सहभागी भएका थिए।

सङ्घीय संसद्‌को निर्वाचन प्रचारको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री भट्टराईका सामु यी छन् मुख्य तीन चुनौती


नेपाल भ्रमण वर्षको सचिवालयअन्तर्गत गठित यती आर्ट कमिटीले यतीको मूर्ति बनाउने जिम्मा पाएको छ। झन्डै सात फूट अग्ला दर्जनौँ मस्टक कलाकारहरूले बनाइरहेका छन्, विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा त केही मूर्तिहरू राखिसकिएको छ।

नेपाल तथा दक्षिण एशियाका अन्य देशका हिमाली भेगमा यतीबारे लोककथा सुन्न पाइन्छ। तर यतीको अस्तित्व प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण भने भेटिएको छैन।

यती आर्ट कमिटीका संयोजक प्रेमप्रभात गुरुङका अनुसार उक्त जीवलाई डरलाग्दो जीवको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि यतीको घर नेपालका हिमालय हुन् भनेर संसारभरि चिनाउने उद्देश्य राखेर मूर्ति बनाइएको हो।

तर यतीबारे अध्ययन गरेका विज्ञहरू नेपाल भ्रमण वर्षको प्रतीकमा देखाइएको यतीको स्वरूपप्रति असन्तुष्ट छन्।

हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

अनि यो पनि

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल भ्रमण वर्ष: किन छानियो लोककथामा प्रचलित रहस्यमय यती


नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टीसँग निकट सम्बन्ध छ

राष्ट्रसङ्घको कडा नाकाबन्दी खेपिरहेको उत्तर कोरिया र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको भेनेजुएला र क्युबासँग नेपालका वामपन्थी दलहरू र नेताको हिमचिम छ।

ती देशहरुसँग नेपालको सम्बन्धले बेलाबेलामा घरेलु राजनीतिलाई समेत तरङ्गित तुल्याउने गरेको छ।

आफ्ना ठूला छिमेकी देश र अन्य शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपालले बताउने गरेको छ।

यस्तोमा उत्तर कोरिया, भेनेजुएला र क्युबासँग सम्बन्ध राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने विषयमा परराष्ट्रसम्बन्धका विज्ञहरूको मत विभाजित छ।

कोरियाको पुन: एकीकरणसम्बन्धी सन् २००० मा आयोजित एक कार्यक्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सहभागी थिए

उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध नराख्न दबाव

यसै महिना नेपालको एउटा सानो वामपन्थी दल नेकपा मालेको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले प्योङ्याङको भ्रमण गर्‍यो।

नौ सदस्यीय उक्त प्रतिनिधिमण्डल विमानस्थलबाट ओर्लिएको भिडिओ र त्यसका पुरुष सदस्यहरू दौरासुरुवाल र कोटमा तथा महिला सदस्यहरू सारीचोलोमा सजिएर कोरियाली सर्वोच्च नेताको जन्मस्थानको भ्रमण गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।

छदिने भ्रमण पूरा गरी अघिल्लो हप्ता नेपाल फर्किएका ढकाल भन्छन्, "अहिलेसम्म ६१ वटा देश घुमिसकेँ, उत्तर कोरियाजस्तो व्यवस्थित र सफा देश देखेको छैन। वर्षौँदेखिको नाकाबन्दीसँग जुध्दा पनि देशको सुरक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा उसले हासिल गरेका उपलब्धि हाम्रा लागि पनि निक्कै शिक्षाप्रद छ।"

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा मालेकै अध्यक्ष सीपी मैनाली नेपाल उत्तर कोरिया मैत्री सङ्घका अध्यक्ष हुन्। मैनाली यसै वर्ष अहिलेका उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनका हजुरबुवाको जन्मजयन्ती समारोह मनाउन गठित समितिका प्रमुख थिए।

नेपाल र उत्तर कोरियाबीच सन् १९७४ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको छ। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू टङ्क प्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि बिष्ट र माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका छन्।

विक्रम संवत् २०७४ सालमा उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेर फर्किएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाली नेतालाई अमेरिकासँग शान्तिवार्तामा ल्याउन आफ्नो भ्रमणले पनि भूमिका खेलेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उत्तर कोरिया, भेनेजुएला र क्युबा मोह


नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय अवकाशप्राप्त प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपाल सरकारले 'उत्तेजनामा' आएर त्यस्तो निर्णय गरेको ठानेका छन्।

उनका भनाइमा भारतले सन् २०१९, नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेयता देखिएको राजनीतिक तनावका बेला नेपाल सरकारको निर्णयले घिउ थप्ने काम गर्नसक्छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक मुनीले भने, "नेपाल उत्तेजनामा आयो र जनताको दबावमा आएर त्यस्तो निर्णय गरेको हो। सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षसम्म त सरकार चुप थियो।"

'स्टेटस-को'

उनका भनाइमा नेपाल र भारतबीच सिमाना निर्क्यौल गर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने 'स्टेटश-को' अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन्। भारतले जथाभाबी नक्सा बनाएर त्यो कुरा लत्याए पनि नेपालले त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ।

तर सरकारको पछिल्लो कदमबाट नेपाल त्यो अवधारणाबाट पछि हटेको प्राध्यापक मुनीको ठम्याइ छ।

दुवैले सीमा नदीले बाटो फेर्ने भएकाले सीमा निश्चित गर्ने सहमति गरेको तर त्यसबारे दुई ठाउँमा विवाद बाँकीरहेको बताउँदै उनले भने, "नेपालले सर्भे अनुसार नक्सा तयार गरेको होइन। यो त राजनीतिक नक्सा हो। जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म स्टेटश-कोमा रहने भनिएको थियो। तर नेपालले त्यो बदल्यो।"

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा पनि स्टेटश-को सम्बन्धी नेपालले पालना गर्दै आएको विधि बिग्रिएको सन्देश गएको छ।

'भारत वार्तामा बस्छ'

भारतले कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको सार्वजनिक गरेपछि नेपालको असन्तुष्टि थप चुलियो।

नेपालले फेरि तत्काल वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि त्यो सम्भव नभएपछि नक्सा पारित गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको उक्त कदमले त्यो सम्भावना झन् टाढिने त होइन भन्ने कतिपयको आकलन छ।

प्राध्यापक मुनी भन्छन्, "भारतले वार्तामा बस्दैनौँ भनेको थिएन। कोभिड-१९को महामारीपछि गर्ने भनेको थियो। तर फेरि पनि वार्ता त हुन्छ नै। कुराकानी त बसेरै गर्नुपर्‍यो। त्यस क्षेत्रमा मानिसहरू बसेका छन्, उनीहरूको नागरिकता, रासन कार्ड, आधार कार्ड, कर सङ्कलन गरिएका दस्तावेजहरू पनि राखेर हेरिने होला।"

'सम्झौतामा अप्ठेरो पर्नसक्छ'

उनले कालापानी क्षेत्रभन्दा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा विवाद: भारतीय विज्ञ भन्छन्, लिम्पियाधुरा प्रकरणमा नेपाल उत्तेजनामा आयो


नेपाल यात्राको थालनी जनकपुरबाटै गर्नुको पछाडि केवल धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मुखरित गर्नु मात्र रहेको छैन।

मोदी सिधै जनकपुर आउने भएपछि संघीय सरकारको ध्यान पनि जनकपुरतिर मोडिएको छ।

यसपटक मोदी भ्रमणमा आउँदा नेपालमा नयाँ संविधान लागू भई सोही अनुसार तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ र प्रादेशिक संरचना खडा भएका छन्।

सिलसिला

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै १८ साउन २०७१ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

त्यसअघिका १७ वर्षसम्म नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हुन सकेको थिएन।

पहिलो भ्रमणको चार महिनामै १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन १० मंसिर २०७१ मै दोस्रो पटक काठमाडौं आएका थिए।

मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमण शुक्रवारबाट सुरु हुँदैछ।

यस अवधिमा नेपालका तर्फबाट चार पटक प्रधानमन्त्री तहमा भारतको भ्रमण भइसकेको छ।

नेपालमा संविधान निर्माणको क्रममा चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्ध सामान्य स्थितिमा फर्किएको सन्देश दिने उद्देश्यसहित मात्र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइरहेको छैन।

पाँच "प"

यस यात्रामा पारस्परिक भ्रमण, प्रान्तीयताप्रति नजर, पर्यटन प्रवर्द्धन, पानीमा पहुँच र प्रवुद्ध समितिको समीक्षा गरी पाँच "प" लाई विशेष प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको दुई महिना नपुग्दै हुन लागेको मोदीको यो भ्रमणलाई जवाफी भ्रमणका रुपमा पनि हेरिएको छ।

पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचा

'मोदी पटनाबाट सोझै जनकपुर आउने'

सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारको राजधानी पटनाबाट भारतीय वायु सेनाको हेलिकप्टरमार्फत जनकपुर उत्रिने मोदीले प्रान्तीय सरकारको अभ्यासलाई समर्थन गरेको अर्थमा समेत कतिपयले लिएका छन्।

जनकपुर अहिले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी हो।

यहाँका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा उनको नागरिक अभिनन्दन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

अहिलेसम्म नेपाल-भारत सम्बन्धमा काठमाण्डू र दिल्लीले ठाउँ पाइराखेकोमा अब उप्रान्त भारतीय सीमासँग जोडिएका प्रदेशहरूका सरोकारहरूले पनि ठाउँ पाउने अर्थमा यसलाई लिइएको छ।

उनी सोझै दिल्लीबाट जनकपुर नआएर पटनाबाट आउनुलाई पछिल्ला समयमा दिल्ली संस्थापनले भारतका छिमेकी देशहरूको सम्बन्धमा आफ्ना सीमावर्ती राज्यहरूलाई महत्त्व दिने क्रम बढाउँदै गएको प्रस्टिन्छ।

पर्यटन

जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमणले धार्मिक पर्यटन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यही क्रममा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मोदीका पाँच सम्भावित मनसुबा


नेपाल र चीनको सीमा पर्वतका रूपमा रहेतापनि अहिलेसम्म चीन र नेपालले सगरमाथाको फरक-फरक उचाइलाई आधिकारिक मान्दै आएका थिए।

बेइजिङ्ले सन् २००५ मा गरेको मापनमा सगरमाथाको उचाइ ८,८४४.४३ मिटर पाइएको बताएको थियो।

छुट्टाछुट्टै मापन भए पनि विवरणहरू साटासाट गरेर संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएपछि अब नेपाल र चीन उक्त हिमालको उचाइका बिषयमा एकठाउँ पुगेका छन्।

प्रक्रिया

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भिडभाडयुक्त मानिएको सन् २०१९ को बसन्त याममा दुईजना नेपाली नापी अधिकृतहरू सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए।

वायुमण्डलमा अक्सिजनको मात्रा निकै घट्ने परिवेशमा शारीरिक एवं मानसिक रूपमा लखतरान भएर चुचुरोमा पुग्ने काम हरेक आरोहीका लागि एउटा ठूलो सफलता मानिने गर्छ।

"हाम्रो लागि भने त्यहाँ पुगेपछि बल्ल काम सुरु हुँदैथियो," मापनका क्रममा चुचुरो पुगेका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले बीबीसीलाई सुनाए।

अर्का सहकर्मी रविन कार्कीसहित तीनजना शेर्पा लिएर चुचुरो पुगेका गौतम नेतृत्वको टोलीले त्यहाँ दुई घण्टा बिताएर साथै लगिएको यन्त्रका सहायताले भूउपग्रहीय विवरणहरू लिए।

त्यतिका धेरै समय त्यहाँ बिताउँदा गौतमको खुट्टाको एउटा औँला नै हिउँले खाएको थियो।

त्यहाँ उनीहरूले लगेको 'जिपिएस' यन्त्र र तल जमिनमा ८ ठाउँमा राखिएका ग्लोबल न्याभिगेसन स्याटलाइट सिस्टम (जीएनएनएस)ले एकैसाथ आफ्नो अवस्थितिबारे भूउपग्रहको सञ्जालका सहायताले विवरणहरू सङ्कलन गरेका थिए।

यसरी गरियो सगरमाथाको नयाँ उचाइको घोषणा

यूनिभर्सिर्टी अफ कोलोराडो बोल्डरमा भूगर्भविज्ञानका प्राध्यापक पिटर हल मोल्नरले बीबीसीलाई भने: "जीपीएसको सहायताले एक सेन्टिमिटर वा अझै कम तलमाथि पर्नेगरी हामीले पृथ्वीको केन्द्रभाग सम्मको दूरी नाप्न सकिन्छ।"

"हामीले उचाइको मापन समुद्री सतहसँग तुलना गरेर गर्छौँ। तर सगरमाथाको मुनि रहेको समुद्री सतह नाप्ने काम भने निकै कठिन छ।"

पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण र हाम्रो ग्रहमा असमान रूपमा रहेको पिण्डका कारण व्यवहारिक रूपमा समुद्री सतह समेत एउटै हुँदैन।

प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम भन्छन्: "त्यसैले यो उचाइ सम्भावित सबैभन्दा नजिकको विवरण हो। हामीले जेजस्तो तरिका र प्रविधि अपनायौँ त्यसका आधारमा यो अहिलेसम्म नाप्दा पाइएको सबैभन्दा विश्वासिलो उचाइ हो।"

खिमलाल गौतमको दलले उक्त विवरण लामो दायरामा सङ्कलन गर्न सोचिएभन्दा झण्डै दोबर अर्थात् दुई घण्टा समय चुचुरोमा बिताउने जोखिम मोलेको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सगरमाथाको उचाइ: विश्वको सर्वोच्च शिखर नाप्ने काम 'अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विश्वसनीय'


नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण यथाशीघ्र गर्ने सहमति भएको चीनस्थित नेपाली अधिकारीले जनाएका छन्

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने लामो समयदेखिको चर्चाका बीच नेपालका पराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यस्तो सहमति भएको हो।

त्यसक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले साझा समृद्धिको निम्ति भौगोलिक रुपमा जोडिएका नेपाल, चीन र भारतबीचको सहकार्यमा समेत जोड दिएको बताइएको छ।

'भारत-चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण सन् २०१८ भित्रै'

ओबिओआरबाट के फाइदा?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै उत्तरी छिमेक चीन गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यहाँ उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्।

चीन सहमत

उपराष्ट्रपति वाङ छिशानसँगको शिष्टाचार भेटपछि मन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे।

चीनको एउटा शक्तिशाली निकाय मानिने राज्य परिषद्का सदस्य समेत रहेका विदेशमन्त्री वाङसँगको वार्तामा दुवै देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्नेबारे सहमति भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले भने, "द्विपक्षीय उच्च भ्रमणलाई थप गति दिने कुरा हाम्रो पक्षमा उठाइएपछि चिनियाँ पक्ष त्यसमा सहमत भयो। कूटनीतिक माध्यमबाट मितिबारे आदानप्रदान गरेर अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ।"

नेपाल सरकार दुवै छिमेकीका कार्यकारी प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने चर्चा थियो। सरकार परिवर्तनको श्रृङ्खलासँगै त्यो अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौतालाई लिएर उसबेला रुष्ट भनिएको भारतले हालै उनलाई दिल्लीमा स्वागत गरिसकेको छ। ओली छिट्टै चीन भ्रमणमा पनि जाने बताइएको छ।

त्रिपक्षीय सहकार्य

नेपाल सरकार भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ

बलियो देखिएको वाम गठबन्धनको सरकारको झुकाव चीनतर्फ नबढोस् भन्नेमा दक्षिणी छिमेकीको चासो रहेको ठानिन्छ।

तर व्यापार र पारवहनमा भारतप्रति नेपालको परनिर्भरता घटाउन भन्दै अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने कुरामा पनि नेपाल-चीनबीच सहमति भएको छ।

नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले त्रिपक्षीय सहकार्यको पक्षमा समेत मुख... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'नेपाल-चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको सहमति'


नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र नसमेटेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ कामअघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति ल्यू साओ चोले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धि अनुरूप नेपाल र चीनबीचको एक नम्बर सीमा स्तम्भ टिङ्कर भन्ज्याङमा स्थापना भएको छ।

एक जना सीमाविद्ले पनि हाल नेपाल र चीनबीच कायम रहेको सीमालाई पूर्णता दिन जरूरी रहेको र त्यसका लागि शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ कायम गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

चीनसँग सीमा सन्धि गर्दा के ‘त्रुटि’ भएको थियो?

सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको उक्त सीमा सन्धिमा नेपालका उत्तरी सीमा विन्दुहरूको चर्चा गरिएको छ।

त्यसको पहिलो बुँदामा नेपाल-चीन सीमा रेखा काली नदी र टिङ्कर नदीको पानीढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिङ्कर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिङ्कर नदी र सेती नदीको पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्यूमाचिसा) हिमालको शृङ्खला र लिपुधुरा (टिङ्कर लिपु) भन्ज्याङबाट गुज्रु पेल्हीन (उराई) भन्ज्याङतर्फ जान्छ भन्ने उल्लेख छ।

लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी वा भारत र चीनले व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्न सहमति जनाएको लिपुलेकको नेपाली भूमिलाई उक्त सीमा सन्धिले नछुने भएकाले त्यो प्रावधान सच्याइनुपर्ने नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बु बताउँछन्।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथिको नेपाली दाबीबारे अध्ययन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा लिम्बु पनि सदस्य थिए।

उनी भन्छन्, “उक्त सन्धिको पहिलो बुँदामा त्रुटि भएको छ। त्यो हेर्दा काली नदी र कालापानीको भूभाग पनि छाड्न स्वीकार गरेको देखिन्छ। सन् १८७९ मा तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारीहरूले काली नदीको श्रोत सार्दै नक्सा बनाएका थिए र चीनसँगको सन्धिको पहिलो बुँदा त्यसै अनुसार मिलाइएको जस्तो देखिन्छ।”

उनले उपाध्याय नेतृत्वको टोलीमा लिपुलेकबारे छलफल हुँदा चीनसँगको सीमा सन्धि गर्दा ‘गल्ती’ भएको भन्नेबारे छलफल भएको उल्लेख... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालको नयाँ नक्सा: नेपालले चीनसँगको सीमा सन्धि सच्याउनुपर्छ कि पर्दैन?


नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन।

ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनमा धेरै युवाहरूले कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राखेर आफ्नो कौमार्य गुमाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको बताएका छन्।

अध्ययनमा सहभागी एकतिहाइभन्दा बढी युवती र एकचौथाइभन्दा बढी युवकले आफूले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा आफ्नो उमेर नपुगेको स्वीकारेका थिए।

ब्रिटेनमा यौनसम्पर्क राख्ने सहमति जनाउन कम्तीमा १६ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

हालै सार्वजनिक गरिएको नेश्नल सर्भे अफ सेक्सुअल आटिट्युड्स एन्ड लाइभस्टाइल्सका अनुसार १६ वर्षको उमेरमा धेरै मानिसहरू पहिलो यौनसम्पर्कका लागि तयार नभएका हुनसक्छन्।

झन्डै १० वर्षमा गरिने सो अध्ययनले ब्रिटेनका नागरिकहरूको यौनसम्बन्धी व्यवहारबारे विस्तृत जानकारी दिन्छ।

लन्डन स्कूल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको यो अध्ययन सन् २०१० देखि २०१२ भित्र सर्वेक्षणमा सहभागी युवावस्थाका तीन हजार जनाको उत्तरमा आधारित छ।

अध्ययनका निष्कर्षहरू

अध्ययनमा सहभागीमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत महिला र २६ प्रतिशत पुरुषले आफ्नो पहिलो यौनसम्पर्क सही समयमा नभएको अनुभूति गरेको बताएका छन्।

यस विषयमा थप प्रश्न गर्दा धेरैले आफूले कौमार्य गुमाउन केही समय कुरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। केहीले भने अगाडि नै यौनसम्पर्क राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको बताएका थिए।

अधिकांश सहभागीले १८ वर्षको हुँदा यौनसम्पर्क राखिसकेका थिए भने आधाले १७ वर्ष नपुग्दै कौमार्य गुमाइसकेका थिए।

झन्डै एकतिहाइले भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरमै यौनसम्पर्क राखिसकेका थिए।

महिला र पुरुषको समान चाहना

पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्दा सहभागीहरू कौमार्यका बारे सही निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिए कि थिएनन् भन्नेबारे पनि अध्ययन भएको थियो।

उदाहरणका लागि त्यो समयमा उनीहरू मादक पदार्थको प्रभावमा थिए कि वा सहमतिका लागि साथीले दबाव पो दिएका थिए कि भन्ने प्रश्न गरिएको थियो।

झन्डै आधा महिलाहरू र एकचौथाइ पुरुषहरूमा पहिलो यौनसम्पर्क राख्दा यौनिक तत्परता नभएको पाइएको छ।

पाँचमध्ये एक महिला र १० मध्ये एक पुरुषले पहिलो यौनसम्पर्कका लागि आफ्नो साथी आफू जत्तिकै तयार नभएको र दबावमा सहमति दिएको हुनसक्ने बताएका थिए।

सो अध्ययनका संस्थापक प्राध्यापक काय वेलिङ्सले यौनसहमतिको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कौमार्यको प्रश्न: पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो?


नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूह इपीजीको यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने भनिएको बैठक अगाडी इपीजीका नेपाली सदस्यहरुले बुधवार आयोजना गरेको छलफलमा अधिकांश सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

पुनरावलोकन

सो सन्धि पुनरावलोकन लगायत दुई देशबीच महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा दुवै देशको सरकारलाई सुझाव दिनका निम्ति दुई देशले उक्त समूह गठन गरेका हुन्।

छलफलमा सहभागी अधिकांश विज्ञहरुले बदलिंदो परिस्थितिमा झन्डै ७० वर्ष अगाडी गरिएको उक्त संझौतालाई खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनीहरुले पुरानो संझौताका अधिकांश बुंदाहरु दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए।

छलफलमा सहभागी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, "१० बुंदा भएको १९५० को सन्धिका अधिकांश धाराहरु सफल नभएको र प्रयोगमा नल्याइएको हुनाले यसलाई खारेज गरेर नयाँ सन्दर्भमा नयाँ सन्धि गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।"

एक वर्ष अगाडी गठित नेपाल र भारतका विज्ञहरु सम्मिलित प्रबुद्ध समूह इपीजीको बैठक भारत र नेपालमा पालैपालो गरि चार पटक बसिसकेको छ।

अर्को बैठक यसै महिनाको अन्त्यमा नेपालमा हुंदैछ तर मिति तोकिइसकेको छैन।

स्पष्टता आवश्यक

यद्यपी सहभागी कतिपयले भने पुरानो सम्झौता खारेज गर्नु अगाडी नयाँ सम्झौताको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

पूर्व राजदूत रामभक्त ठाकुर भन्छन्, "धेरै कुरा नयाँ ढंगले लेख्नुपर्छ। तर त्यसरी लेख्दा खेरि धेरै विषय विचार गर्नुपर्छ। ८ नम्बरको बुंदा आउँदैन भने बरु नलेखौं।"

सन् १९५० को सन्धिको बुंदा नम्बर ८ मा त्यसअघि भएका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख छ।

नेपाली पक्षको इपीजी टोली नेता रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाको टोलीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँका बासिन्दा एवं सुरक्षाका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल गरिसकेको बताइएको छ।

उनले सन्धि यथास्थितिमा रहिरहन नसक्ने भए पनि नयाँ सन्धिको स्वरुप कस्तो हुने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताए।

उनले भने, "सन्धि खारेज गर्ने विषयमा दुवै पक्षले अहिलेसम्म सोचेको थिएन, सोचेको पनि छैन। सही बाटो पत्ता लगाउन जुन प्रकृयाको शुरुवात भएको छ, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सन्धि यथास्थितिमा त रहन्न। तर कहाँ कुन प्रकारबाट टुंगिन्छ, त्यो भने समयले नै बताउँछ।"

प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा बैठक हुने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सन्धि खारेज गर्न सुझाव


नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हुने डुबान तथा कटान रोक्ने जिम्मा भारतीय पक्षको हो। तर सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै नहर भत्काउनु परेको स्थानीय किसानहरूले बताएका छन्।

केही दिनदेखि निरन्तर भएको वर्षाका कारण भर्खरै रोपाइँ गरेको धानखेत डुबानमा परेपछि डिल भत्काएर पानी गण्डक नहरमा खसाल्नुको  विकल्प नरहेको सुस्ता गाउँपालिका वडा नं २ का किसान भीम न्यौपानेले बताएकाछन्।

उनी भन्छन्, "खेत तलतिर अनि नहरको डिल माथितिर भइदियो। पानी जाने ठाउँ छैन।"

पुरानै समस्या

उनका अनुसार यो समस्या नयाँ भने हैन।  नहर बनेदेखि नै डुबान बेहोर्दै आएका किसानहरूले २०४९/५० साल देखि नै आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।

"सङ्घर्षकै कारण दुईवटा ह्युम पाइप राखिएको छ। तर पाइप खेतभन्दा एक मिटर माथि छ," उनी भन्छन्।

गत वर्ष पनि खेत जलमग्न भएपछि गण्डक नहरको डिल किसानहरूले भत्काइदिएका थिए।

स्थानीय किसानहरूको यस्तो अवज्ञापछि डुबानबाट प्रभावित किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।

'क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्'

तर सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार किसानहरूले आजसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

पाण्डे भन्छन् - क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको र पोहोरकै रिस बाँकी रहेका बेला यसपटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिने देखेर किसानहरू आक्रोशित भएका हुन्।

वि सं २०१६ मा गण्डक नहरको निर्माणसँगै नहरको तल र माथि रहेको झन्डै ४५ सय बिगाहा खेतीयोग्य भूमि र कैयौँ घरहरू वर्षेनि डुबानमा पर्दै आएको स्थानीयवासीहरु बताउंछन्।

क्षतिपूर्तिका लागि पटकपटक आन्दोलन र सहमति हुँदै आएको भए पनि समस्या भने दोहोरिइराखेको छ।

यसको स्थायी समाधानका लागि स्थानीयभन्दा पनि दुई देशका अधिकारीहरूबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासको आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डुबानमा परेपछि किसानले भत्काए गण्डक नहरको डिल


नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बुधवार काठमाण्डू ओर्लन लागेका जयशङ्करका सामु दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न जति भविष्यकेन्द्रित हुन जरूरी छ, त्यति नै नेपालमा बलियोसँग स्थापित उनीबारेको छविबाट माथि उक्लनका निम्ति विगत नियाल्न पनि उत्तिकै जरूरी छ।

उनको निम्ति जति आवश्यक संयुक्त आयोगको बैठक फलदायी बनाउन हुनेछ, त्यति नै महत्वपूर्ण यहाँ प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र प्रेषित गर्ने सन्देश पनि हुनेछ।

सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी हुने संघारमा नयाँ दिल्लीको प्रतिनिधिको हैसियतमा तत्कालीन विदेशसचिव जयशङ्करले गरेको काठमाण्डू भ्रमण र त्यसलगत्तै भारतले लगाएको तर हालसम्म स्वीकार नगरेको नाकाबन्दीपश्चात् उनको छवि जस्तो बनेको छ, त्यसबाट उम्कन त्यति सहज छैन।

तर यो भ्रमणले उनलाई कम्तीमा त्यो अवसर ने प्रदान गर्ने जानकारहरू ठान्छन्।

भारतमा लामो समय काम गरेका जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेले भन्छन्: "यदि भारत यहाँ सम्मानजनक भूमिका र छवि चाहन्छ भने त्यस्ता सार्वजनिक छविबाट मुक्त हुने चिन्ता भारतमा हुनैपर्छ।"

"एउटा भ्रमणले मात्रै पूरै समाधान हुन नसक्ला तर त्यसले अर्थ भने पक्कै राख्छ।"

त्यतिखेर जयशङ्कर नेपाली नेताहरूसामु हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए भनेर आलोचित भएका थिए।

घिमिरे भन्छन्: "अहिले उनको सम्बन्ध नेताहरूसँग त सुध्रिसक्यो होला किनभने नेताहरू भनेको स्वार्थकेन्द्रित नै हुन्छन्। तर उतिबेलाको व्यवहारबारे जनमानसमा गढेको अनुभूति त्यति सजिलै हट्नेछैन।"

उच्चतम थलो

हुन त नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोग दुई देशबीच समग्र सम्बन्धमाथि विमर्श गर्ने उच्चतम स्थायी थलो हो।

तर परराष्ट्रमन्त्री स्तरको सो आयोग गठन भएको बत्तीस वर्षमा जम्मा चार पटक बैठक बसेको छ। पाँचौँ पटक यसै साता काठमाण्डूमा बस्दैछ।

त्यसैमा भाग लिन भारतका नयाँ विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर बुधवार काठमाण्डू ओर्लँदैछन्।

तीन महिना अगाडि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनाव जितेपछि विदेशसचिवबाट अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका जयशङ्करलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेका थिए।

उनलाई भारतमा अमेरिका र चीन मामिलाका विज्ञ मानिन्छ।

उनको उदयलाई मोदीले भारतको प्राथमिकतामा यी दुई देश पारेको अर्थ्याउने पनि धेरै छन्।

के सोच्छन् जयशङ्कर?

भारतमा लोकसभाको चुनावको नतिजा घोषणा गरिनु करिब एक महिना अगाडि अप्रिल २४ मा दिल्लीमा मोदीको विदेश नीतिसम्बन्धी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नाकाबन्दीको तुस मेटाउन सक्लान् त


नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्क आरबीआईले नेपालको अनुरोधमा सकारात्मक जवाफ दिएको हो।

भारतबाट पैसासहित फर्कनेहरूका लागि पनि यस व्यवस्थाले सहज हुनेछ।

तर नेपाल आइपुगेका नोटहरू के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ नआएकोले यसको तत्काल उपयोगिता देखिएको छैन।

चारवटा आग्रह

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले आरबीआईसँग नेपालमा ठूला दरका नोटका सम्बन्धमा चारवटा विषयमा पत्र लेखेको थियो।

पत्रमा लेखिएका चार कुरा:

नेपालका चारवटा आग्रहमध्ये आरबीआईले पहिलो अनुरोधमा सकारात्मक जवाफ पठाएको छ।

अस्पष्ट जवाफ

अन्य विषयमा भने भारतले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

"अस्पष्ट जवाफ आएकाले अन्य तीन विषयमा उसको कुरा प्रस्ट पारिदिन हामीले फेरि पत्राचार गरेका छौँ," ढुङ्गानाले बीबीसीलाई भने।

"अन्य विषयमा स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म हामीले ती दरका नोट नेपालमा ल्याउन दिन सक्ने अवस्था हुँदैन।"

उनका अनुसार आरबीआईले पठाएको पत्रमा भारतबाट नेपाल आउने नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म ल्याउन पाउने उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसरी नेपाल आएका भारतीय रुपैयाँ भारत लैजानेबारे भने स्पष्टता छैन।

करिब एक महिनाअघि सयभन्दा माथिका भारतीय नोट चलाउन नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको सार्वजनिक भएको थियो।

तर ढुङ्गाना भन्छन्, "हामीले प्रतिबन्ध लगाएको होइन। खुला सिमाना भएकाले दुवै देशका मानिसहरू सहजै आउने जाने गर्छन् र उनीहरूमार्फत् ती नोटहरू नेपाल आउने भएकाले हामीले सबैलाई सहज बनाउन ठूला दरका नोट नेपालमा चलाउनका लागि भारत सरकारसँग अनुरोध गरेका हौं।"

नोटमाथि भारतीय प्रतिबन्ध

भारतले सन् २०१६ को अन्त्यमा पाँच सय र एक हजारका भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले गैरकानुनी धन र नक्कली नोट नियन्त्रण गर्न भन्दै अप्रत्यासित रूपमा ती नोटहरूको चलनचल्ती बन्द गरिदिएको थियो।

त्यसयता नेपालका ब्याङ्कहरूमा र सर्वसाधरणहरूसँग रहेका पाँच सय र एक हजार दरका पुराना भारतीय रुपैयाँ साटिदिन नेपालले भारतलाई अनुरोध गरेको थियो।

नेपालकमा सर्वसाधारणलाई २५ हजारसम्म त्यस्ता नोट राख्न दिइने भारतीय नियम अनुसार त्यत्तिकै सीमामा पुराना नोट साटिन नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ।

त्यसयता त्यस्ता प्रतिबन्धित नोट साट्न भारतीय र नेपाली पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्।

नेपालमा रहेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

दुई सय र पाँच सय दरका भारु नेपाल ल्याउन पाइने, सटहीबारे भारत मौन


नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि नै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन लागेको उनीहरूले बताएका हुन्।

यो व्यवस्थाले नेपालबाट फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा गरिने विज्ञापनलाई नियमन गरिने बताइएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, "यो वर्षको मौद्रिक नीतिमै सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउने नीतिगत कुरा समेटेका छौँ।"

"त्यसैका आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशन जारी गरेर नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो।"

वैधानिक बनाउने कसरत

भट्टले अहिले निर्देशिका प्रारम्भिक चरणमा रहेको तर चाँडै त्यसलाई पूरा गरिने जानकारी दिए।

उनले भने, "हामी माघ मसान्तभित्र मौद्रिक नीतिको अर्ध-वार्षिक समीक्षा गर्छौँ। यसपालि त्यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशन जारी हुने सम्भावना छ।"

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ।

हाल अनौपचारिक माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न ठूलो रकम देशबाट बाहिरिने गोरखापत्रले दाबी गरेको छ।

"यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो," गोरखापत्रले लेखेको छ।

विज्ञापन व्यवसायीहरूले भने मौद्रिक नीतिम भएको व्यवस्था अनुसार जारी गर्न लागिएको निर्देशनबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएका छन्।

तर हाल अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको भुक्तानीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउँदा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको धारणा छ।

भुक्तानी सहज हुने

नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन्, "सामाजिक सञ्चालमा विज्ञापन बढिरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। त्यो कसरी भइरहेको छ पनि सबैको जानकारीमा छ।"

"यस्तो अवस्थामा औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइयो भने निकै सहज हुन्छ।"

तर राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी नसकेकाले केही चासो सम्बोधन नहुने चिन्ता रहेको उनको धारणा छ।

"अहिले पनि विदेशबाट सामान किन्न र कतिपय शुल्कहरू तिर्नका लागि भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चित रकमको सीमा तोकिदिएको छ," उनी भन्छन्।

"सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका हकमा पनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानी सहज पारिँदै


नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली देशहरूमा भने खोप कार्यक्रम अझै सुरु भइसकेको छैन।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग बीबीसी नेपालीका गनी अन्सारीले गरेको कुराकानी:

कोरोनाभाइरस खोपको पहिलो खेप कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्ला?

प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्। सरकारले सबै उत्पादक देशलाई पहिले नै कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

कतिपयले त्यसको प्रतिक्रिया दिए कतिपयले दिइसकेका छैनन्।

म स्वास्थ्यमन्त्री बनिसकेपछि रुसी राजदूत र भारतीय राजदूतसँग खोपकै विषयमा बृहत् छलफल गरेको छु।

हिन्दुस्तानमा खोप सुरु भएपछि अविलम्ब ल्याएर खोप लगाउने कामलाई अभियानको रूपमा लग्न आन्तरिक तयारी युद्धस्तरमा गर्दैछौँ।

खोप आइसकेपछि त्यसको भण्डारण र ओसारपसारका लागि कानुनी जटिलता करिब हामीले समाप्त गरिसकेको अवस्था छ।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा भण्डारण र सङ्घमा पनि थप एउटा भण्डारणको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ।

भारत सरकारका तर्फबाट कस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्? कुन प्रक्रियामार्फत् नेपालले खोप ल्याउने हो?

नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमै मैले लामो कुराकानी गरेँ।

उहाँले नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूमा खोप उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको मसँग बताउनुभएको छ।

भारत र नेपालबीचको खुला सिमाना र आवतजावतका कारण यी दुई देशमा सँगसँगै खोप नलगाउने हो भने एकले अर्कालाई प्रभावित गर्ने अवस्था बन्छ।

त्यसैले नेपाल प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने उहाँले भारत सरकारको तर्फबाट विश्वास दिलाउनुभएको थियो।

त्यही आधारमा भन्नुपर्दा हामी छिटै खोप ल्याउँछौँ।

अस्ति मात्र खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले खोप निर्यात गर्ने राष्ट्रको नाम उल्लेख गर्दा बङ्गलादेश, साउदी अरब र मोरक्को भनेको थियो। त्यहाँ नेपालको नाम थिएन नि?

सिरम इन्स्टिच्युटसँग हाम्रो कुनै पत्राचार भएको छैन।

हामी सरकार-सरकारबीच व्यवहार गर्नेछौँ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यही हो। त्यसैबाट हामी सही समयमा र सही मूल्यमा खोप आयात गर्न सक्छौँ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँगको पूरा कुराकानी सुन्न माथिको तस्बिरमा रहेको प्ले बटन थिच्नुहोस्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

खोपलाई अभियान बनाउन आन्तरिक तयारी युद्धस्तरमा: स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी


नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप ठूला विमान ल्याउने तयारी पनि गरेको छ

पुर्जामा आएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर विमानको बिमा रकममा एक तिहाइभन्दा बढी छुट दिनेसम्मका विषयमा चिनियाँ पक्षले लिखित प्रतिवद्धता जनाएको निगमका महाप्रबन्धकले बताएका छन्।

चीनबाट अनुदानमा ल्याइएका दुईवटा विमान निरन्तर बिग्रिएपछि र मर्मतमा पनि व्यवधान झेलेपछि नेपालले चीनबाट थप चारवटा जहाज खरिद गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो।

लचक

मुख्य पुर्जा पहिले नै नेपालमा उपलब्ध गराइदिने र निकै महँगो भनिएको विमानको बिमा रकममा पनि भारी छुट दिने प्रतिवद्धता पाएपछि यसै हप्ता दुईवटा विमान ल्याउन लागेको निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताएका छन्।

उनले भने," उनीहरुले प्राविधिक सहयोग र पुर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भनेका छन्। चिनियाँ जहाज उत्पादन कम्पनी एभिकले लिखित प्रतिवद्धता जाहेर गरेर अब त्यस्तो खाले समस्या नहुने गरी व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेपछि यो टुंगोमा पुगेको हो"।

"अब बिमा रकमपनि ३५ देखि ४० प्रतिशत घटेको छ"।

त्यसपछि बाँकी दुई साना विमान अर्को दुई महिनाभित्र ल्याइने पनि निगमले जनाएको छ।

निगम पदाधिकारीहरुका अनुसार, निगमले चिनियाँ विमानका कारण घाटा बेहोर्नुका साथै विश्वसनीयताको पनि समस्या भोग्नुपरेको थियो।

फाइदा

अब थप चिनियाँ विमान ल्याइएपछि देशका विभिन्न स्थानमा नियमित उडान गरी विश्वसनीयता र नाफा कमाउन सक्ने विश्वास निगमले व्यक्त गरेको छ।

निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार भन्छन् ,"छवटा चिनियाँ जहाज आयो भने हामीसँग आन्तरिक उडानका लागि नौवटा जहाज हुन्छन्"।

"दुई वर्ष अगाडिसम्म हामीसँग तीनवटा ट्वीनअटरले सेवा दिइरहेकोमा एकैचोटि ९ वटाले सेवा दिएपछि नाफामा पनि जान सकिन्छ।"

आन्तरिक उडानलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्‍ले तीन वर्ष अगाडि चीनसँग त्यहाँकै आयातनिर्यात ब्याङ्क 'एक्जिम ब्याङ्क'को ऋणबाट दुईवटा विमान अनुदानमा ल्याउने र थप चारवटा विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विवादित थप दुई चिनियाँ जहाज ‘यसैसाता’ नेपालमा


नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबारे थप अध्ययन गरि तीन महिनामा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तय भएको छ।

उक्त बैठकमा दुई देशबीच अन्य प्रशारणलाइन थप्ने, विद्युत् खरिद-विक्रीलाई सहज बनाउने र इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणामा भारतीय पक्षले 'सकारात्मक' भनेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मंगलवार दिल्लीमा सकिएको बैठकले ४०० केभी क्षमताको १३० किलोमिटर लामो बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई गति दिन सहमत जुटाएको हो।

‘उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने चेतावनी’

शुल्क

लामो समयससम्म यो प्रसारणलाइनको प्रारूपका विषयमा दुवै देशले फरक-फरक धारण राख्दै आएका थिए।

पछिल्लो सहमति अनुसार आगामी केही वर्ष नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउने भएकोले प्रशारण शुल्क नेपालले तिर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा उक्त लाइनको शुल्क भारतले तिर्ने आधार तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताए।

उनले भने, "भारतीय खण्डको मात्रै केही वर्ष नेपालले तिर्ने अनि त्यसपछि भारतले तिर्ने कुरालाई आधार बनाएर कुन वर्षदेखि कति कति तिर्ने भन्नेबारे संयुक्त रूपमा दुई प्राधिकरणले छलफल गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने निर्णय भएको छ।"

पश्चिम सेती आयोजनाबारे नयाँ चरणको छलफल

बैठकमा हाल टनकपुरमा रहेको प्रसारणलाइनको क्षमता थप विस्तार गर्ने सहमति जुटेको छ।

क्षमता

त्यसैगरी कटैया-कुसाहा र रक्सौल-परवनीपुर प्रशारणलाइनको क्षमतालाई दोब्बर पार्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्न त्यससम्बन्धी प्राविधिक समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बताइएको छ।

४६५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् खेर जानसक्ने आकलन गरिएको छ भने भारतमा गर्मीयाममा नै धेरै ऊर्जाको खाँचो पर्ने बताइन्छ।

ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने गरी नेपालले इनर्जी ब्याङ्किङसम्बन्धी राखेको अवधारणाबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव घिमिरेले भने, "वर्षामा हामीलाई विद्युत् बढी हुन्छ अब हिउँदमा तपाईँहरूबाट लिन्छौँ, पैसाको हिसाबकिताब नगरौँ भन्ने प्रस्ताव उनीहरूले धेरै मन पराए। तर त्यसमा पनि संयुक्त रूपमा अवधारणासहित अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा निर्णय हुने भन्ने सहमति भएको छ।"

नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौतामा व्यवस्था अनुसार हरेक छ महिनामा बस्नुपर्ने उक्त समितिको बैठकले थप प्रसारणलाइन विस्तारलाई समेत उच्च... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनबारे ‘सहमति’


नेपाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ला हिमालहरूको लागि प्रख्यात छ।

धौलागिरि हिमश्रृंखलामा पर्ने कम नाम सुनिएको गुर्जा हिमाल आरोहणमा गएका पाँचजना दक्षिण कोरियाली र चारजना नेपालीमध्ये सातजनाको शव देखिएको र थप दुईजना अझै हराइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आरोहीहरू, हिमाल आरोहणपश्चात् वा आरोहणमा जाने क्रममा, कुन अवस्थामा दुर्घटनामा परेको हुन् त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।

खराब मौसमका कारण शनिवार उद्धारका लागि काठमाण्डूबाट गएको हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेकाले आइतबार बिहानैदेखि तालिमप्राप्त उद्धारकर्ता सहित शव ल्याउन र हराइरहेकाहरूलाई खोजी गर्न प्रयास गरिने अधिकारीहरूले बताए।

धौलागिरि हिमश्रृंखलाको दक्षिण पश्चिममा पर्ने झण्डै सात हजार दुई सय मिटर अग्लो गुर्जा हिमालको आधार शिविरमा शवहरू छरिएको अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गुर्जा हिमाल आरोहणमा गएका ‘सातजनाको शव देखियो’

हिमतालहरूमा छैन पूर्वसूचना प्रणाली

माछापुच्छ्रे: आरोहण बहस

दुवै खुट्टा नभएका आरोही सगरमाथा शिखरमा

उचाइ

धौलागिरि हिमश्रृङ्खलाको दक्षिणपश्चिममा अवस्थित गुर्जा हिमाल आरोहण गर्न गएको टोली प्रतिकूल मौसमी अवस्थाबीच विपदमा परेको आशंका गरिएको छ।

म्याग्दी जिल्लास्थित धौलागिरि गाउँपालिका-१ मा पर्ने घटनास्थल करिब तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइमा रहेको बताइएको छ।

हिम पहिरो, हिमताल बिस्फोट वा हिम आँधीमध्ये के कारणले उक्त दुर्घटना भएको भन्ने पुष्टी हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालै आरोहरणका लागि खुला गरिएको उक्त हिमालको आधार शिविरका उच्च भागमा त्रिपालहरू टाँगिएकाले आँधीका कारण उक्त घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

उद्धारका लागि काठमाण्डूबाट गएको एउटा हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताए।

प्रयास

उनले भने, "सेना पनि तयारी अवस्थामा छ। आइतबार तालिमप्राप्त जनशक्ति सहित हेलिकोप्टरबाट उद्धारको प्रयास हुन्छ।"

आरोहण दलमा ८ हजार मिटरका १४ वटा हिमालहरू विना अक्सिजन चढिसकेका एकजना कोरियाली आरोही किम चाङ हो समेत रहेको बताइएको छ।

दुर्घटना गत बुधवार वा बिहीवार भएको हुनसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

ती पर्वतारोहीहरू ट्रेकिङ क्याम्प नेपाल नामक एजेन्सी मार्फत् आरोहणका लागि गएका थिए।

जानकारी

उक्त संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक वाङ्चु शेर्पाले भने,  "एकजना ७५ वर्षका वृद्ध भएकाले उनी एकजना गाइड लिएर तलै बसेका थिए। एकजना भरिया... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गुर्जा हिमाल: आरोहीहरूको 'खोजी कार्य आइतवार बिहानै'


नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन लगायत मिलेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र ७३/७४ को आँकडा विश्लेषण गरेका थिए जसअनुसार करिब सवा ५ प्रतिशतले कमी आएको पाइएको छ।

गन्तव्य मुलुकमा भएका नीति परिवर्तन, भूकम्प र त्यसपछिको परिस्थिति लगायतका कारणले संख्यामा कमी आएको हुनसक्ने अधिकारीहरु ठान्छन्।

यस्तो कमीसँगै देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा रेमिट्यान्सको परिमाण पनि चिन्ताजनक रुपमा घटेको उनीहरुले बताएका छन्।

कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'

चिन्ता

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या तीव्र रुपमा घट्ने क्रम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखिनै सुरु भएको देखिन्छ।

त्यतिबेला करिब सवा ५ लाख नेपाली गएको सरकारी आँकडामा छ जुन संख्या पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा पौने ३ लाखभन्दा केही हजार बढीको विन्दुमा झर्यो।

ताजा प्रतिवेदनले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको विश्लेषणमात्रै गरेको छ र त्यसमा पनि करिब सवा ५ प्रतिशतले कमी देखिन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, "आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ लाख ३ हजार जति विदेश गएको देखिन्छ। त्यो संख्या ०७३/०७४ मा ३ लाख ८२ हजार जति छ"।

विनोद श्रेष्ठ र गोविन्दमणि भुर्तेलसँग

सबैभन्दा बढी कुन मुलुकमा जाने क्रम घटेको छ त?

जवाफमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने, "मलेसियामा ह्वात्तै घटेको छ। २०७०/७१ मा २ लाख १० हजार भएकोमा ०७२/७३ मा ५९ हजारमा झरेको छ। ०७३/७४ मा ९५ हजार पुगेपनि २०७०/७१ को तुलनामा त्यो निकै कम हो"।

कारण

अहिले करिब १५३ मुलुकमा वैधानिक रुपमा नेपाली कामदार गइरहेको बताइन्छ।

कतारजाने नेपाली कामदार चिन्तित

वैदिशक रोजगारीमा जाने क्रम घट्नुका कारणबारे प्रष्ट तस्बिर त देखिन्न।

सरकारी अध्ययनले देखाएको सम्भावित कारणबारे सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, "देशभित्रै पनि अवसर सिर्जना भएर होला। भूकम्पको कारण र गन्तव्य देशमा हुन लागेको नीतिगत परिवर्तनले पनि असर पारेजस्तो देखिन्छ"।

वैदेशिक रोजगारी जानेको संख्या घटेसँगै देश भित्रिने रेमिटेन्समा पनि कमी आएको छ।

सचिव दाहालले भने, "०७३/०७४ मा ६ सय ९९ अर्ब बराबरको रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। त्यो कुल गाह्रस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत हो। त्योभन्दाअघि त्यसको योगदान साढे २९ प्रतिशत थियो"।

वैधानिक माध्यमबाट गएका नेपाली कामदारहरूको संख्यालाई मात्रै पछिल्लो अध्ययनले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ‘घट्दो’


नेपाल सरकार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रले सङ्कलन गरेका नागरिकका डेटाको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उक्त घटनाले अझ जटिल खतराको सङ्केत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

केही समयअघि भएका साइबर आक्रमणका कारण नेपाल साइबर अपराधीहरूको निसानामा रहेको हुन सक्ने ती घटनाको अनुसन्धान गरेका अधिकारीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

तर यसै साता भएको उक्त नौलो घटनाले डेटा सुरक्षाका हकमा नेपाल थप संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको उनीहरू बताउँछन्।

के भएको थियो?

गत मङ्गलवार साँझ काठमाण्डूप्रेसले कोरोनाभाइरससँग सङ्घर्ष गर्न चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिदबारे एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

बुधवार बिहान ११ बजेतिर अचानक उक्त समाचार वेबसाइटबाट हट्यो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा काठमाण्डूप्रेस डटकमले "गलत समाचार लेखेर मेटाएको" भन्दै आलोचना भयो।

तर उक्त समाचार आफूले मेटाएको नभई "कसले मेटाएकोबारे अनुसन्धान गरिरहेको" भन्दै काठमाण्डूप्रेस डटकमले बुधवारै पुन: त्यसलाई प्रकाशित गर्‍यो।

बिहीवार उक्त डिजिटल पत्रिका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माले प्रेस वक्तव्यमार्फत् वेबसाइट डेभलप र डिजाइन गरेको कम्पनी शिरान टेक्नोलजीजले समाचार पोर्टलमै "छिरेर समाचार हटाइदिएको" जनाए। समाचार मेटाउनुअघि उक्त समाचार हटाइदिन उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूले आग्रह गरेको पनि उनले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित समाचारमा आरोप लगाइएकामध्ये एक जना पनि उक्त कम्पनीको सञ्चालक रहेकाले उक्त कम्पनीले त्यस्तो गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि वक्तव्यमार्फत् उक्त घटनाले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको जनाएको थियो।

बिहीवार साँझ शिरान टेक्नोलजीजले पनि वक्तव्य प्रकाशित गर्दै उक्त प्रकरणमा गल्ती भएको भन्दै माफी मागिसकेको छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उक्त घटनामा दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

उक्त घटनाले नेपालको डेटा सुरक्षाबारे थुप्रै खतराहरूको सङ्केत गरेको विज्ञहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उनीहरूले औँल्याएका पाँच प्रमुख खतरा यी हुन् -

१. वेब डेभलपरबाटै बदमासी हुने सम्भावना

बाह्य आक्रमणकारीबाट मात्र नभई विभिन्न व्यक्तिगत र संस्थागत कार्यका लागि बनाइएका साइबर प्रणालीका डेभलपरबाटै पनि बदमासी हुन सक्ने यो घटनाले देखाएको जानकारहरू बताउँछन्।

साइबर कानुनका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोनाभाइरस: चीनबाट सामग्री खरिद गरिएको विषयमा प्रकाशित समाचार 'मेटिएपछि' उब्जिएका पाँच प्रश्न


नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा वा वैदेशिक सहयोगमा भए पनि दरबार पुनर्निर्माण गर्न नुवाकोटवासीले माग गरेका छन्।

तत्कालीन नुवाकोट राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेको १५ वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८१६ मा यो दरबार निर्माण गराएका हुन्।

पछि यसलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको थियो।

चन्दननाथ मन्दिरको सुरक्षाको माग

पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण

गत २०७२ वैशाखमा गएका भूकम्पका कारण साततले दरबार र त्यसवरपर रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरूमा ठूलो क्षति पुगेको नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले उक्त स्थानको पहिचान नै गुम्छ कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन् श्याम नारायण डङ्गोल।

"जिल्लाको मात्र हैन, देशकै पहिचानको रूपमा साततले दरबार र यसको परिसरभित्र रहेको अन्य दरबारको पुनर्निर्माण नहुँदाखेरि यो स्थानको पहिचानै गुम्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर लागिराखेको छ।"

स्थानीयवासीको जीविकासँग पनि जोडिएको हुँदा दरबार र अरू सम्पदाको पुनर्निर्माण भए सबैलाई लाभ हुने उनको धारणा छ।

चिन्ता

पहिले दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरू अवलोकनका लागि आउने गरेकोमा अहिले भने दरबार सुनसान देखिन्छ।

पुनर्निर्माणमा आगामी वर्ष झण्डै डेढ खर्ब

पुनर्निर्माण: नेतृत्व परिवर्तनप्रति चिन्ता र चासो

यसबाट स्थानीय व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

"...पहिला व्यापार राम्रो हुन्थ्यो। भुइँचालो गएदेखि धेरै मान्छे आउँदैनन्। पहिला त भ्याइनभ्याइ नै हुन्थ्यो," स्थानीय व्यवसायी कल्पना शाही भन्छिन्।

दरबारको ईँट्टाको गाह्रो चर्किएको र टेको लगाएको ठाउँबाट पनि ईँट्टाहरू झर्न थालेपछि जोखिम बढेको बताउँदै दरबार आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

'पक्का हुन्छ'

नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अर्जुन फुयालले दरबार पुनर्निर्माणको लागि चिनियाँ सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार यसको विस्तृत लागत तीनचार महिनाअगाडि नै चिनियाँ इन्जिनियरहरूले गरिसकेका छन्। "पछि पनि त्यहाँका इन्जिनियर आएर रिपोर्ट लिएर गइसक्नु भएको छ।"

"हाम्रो काम पक्का हुन्छ।"

चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइराखेको तर पुनर्निर्माण सुरु हुन केही समय अझै लाग्न सक्छ, फुयाल भन्छन्।

केही वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको साततले दरबार भूकम्पले क्षति... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नुवाकोटको साततले दरबार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ


नेपाल सहित दक्षिण एशियाली कामदारका लागि खाडी राष्ट्रहरू मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएका छन्।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४५ लाख नेपाली कामदारको ६० प्रतिशत खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेको ठानिन्छ।

सरकारी अधिकारी भने नेपाली कामदार कम भएको कुरा आएपनि वर्षको अन्त्यमा तथ्याङ्क आएपछि समीक्षा गर्ने बताउँछन्।

फेरबदल

गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) आबद्ध कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेढ अरब एमिरेट्स, बहरेन र ओमानमा नेपाली कामदारहरूको मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएका छन्।

गएको फागुनसम्मको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै आर्थिक सर्वेक्षणले जनाए अनुसार पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका ४५ लाखभन्दा बढ्ता नेपाली मध्ये ३० प्रतिशत मलेसियामा र ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी देशहरूमा काम गरिरहेका छन्।

तर बीबीसीले प्राप्त गरेका सरकारी आँकडाको विश्लेषणले पछिल्ला केही वर्षमा खाडी राष्ट्रमा काम गर्न जाने कामदारहरूको सङ्ख्या घटिरहेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा दुई लाख ९७ हजारभन्दा बढी कामदार खाडी राष्ट्रहरूमा काम गर्न गएकोमा यो आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति पाउने कामदारको सङ्ख्या लगभग एक लाख ७५ हजारमा झरेको छ।

तर त्यसरी कामदारको सङ्ख्या घट्नुको यकिन कारणबारे खासै समीक्षा भएको पाइँदैन।

कामदारहरूलाई विदेश पठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्ष रोहन गुरूङ निशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने एवम् अन्य प्रशासनिक झमेलाहरू पनि बेहोर्नु पर्ने भएकाले पछिल्लो समयमा कतिपय खाडी देशका कम्पनीमा नेपाली कामदारको माग कम हुन थालेको बताउँछन्।

गुरूङ भन्छन्, "नेपाली कामदार लैजान पनि खर्चिलो अनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि विदेशस्थित नेपाली नियोग नै पुग्नुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले खाडी देशहरूले आफ्नो श्रम आवश्यकता अन्यत्रबाट पनि पूर्ति गर्न थालेका छन्।'

उनले विगतमा नेपाली कामदारहरूले सुरक्षा गार्ड र भवन जस्ता संरचना निर्माणमा राम्रो छवि कायम गरेपनि विस्तारै ती क्षेत्रहरूमा खाडी देशहरूले अफ्रिकी कामदार ल्याउन थालेको बताए।

कामदार

खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेका श्रमिकको वास्तविक सङ्ख्या प्रष्ट नभएपनि अफ्रिकी क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गतको इन्टरनेसनल ट्रेड युनियन कन्फिडेरेशनले सन् २०१८ मा गरेको एउटा अध्ययनले त्यहाँ अफ्रिकी मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देखाउँछ।

राष्ट्र संघको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वैदेशिक रोजगार: खाडी मुलुकमा अफ्रिकी कामदार बढ्दा नेपाली घटे


नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले 'सोलिड्यारिटी ट्रायल' अर्थात् ऐक्यबद्धता परीक्षण अभियानअन्तर्गत नेपालमा पनि कोभिड-१९ को नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग भइरहेका औषधिहरूलाई परीक्षणका लागि अनुमति दिन लागिएको जनाएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका एक अधिकारीले सम्भावित औषधिको परीक्षणका लागि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको भन्दै कुन औषधि परीक्षण गरिने भन्ने सरकारसँगको परामर्शबाट निर्धारण हुने जानकारी दिएका छन्।

अहिले ३५ देशमा कोभिड-१९ भएका ३,५०० भन्दा बढी मानिसलाई उक्त औषधिको परीक्षणमा सहभागी हुन छानिएको बताइन्छ।

के गर्दैछ परिषद्?

अहिले १०० वटाभन्दा बढी देश 'सोलिड्यारिटी ट्रायल'मा सहभागी भएका वा सहभागी हुन इच्छुक भएको बताइन्छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ऐक्यबद्धता समूह अन्तर्गतको परीक्षणलाई अनुमति दिने प्रकिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए।

"अहिले हामी अनुसन्धानको लागि नैतिक स्वीकृति दिने अन्तिम चरणमा छौँ। परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि उक्त अनुसन्धान अघि बढ्छ," उनले भने।

उनले परिषद्ले अनुमति दिएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने र औषधिहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बाहिरबाट मगाउने भएकाले कति समयमा अनुसन्धान ठ्याक्कै अघि बढ्छ आफूले भन्न नसक्ने बताए।

उनले अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने औषधि सम्झौता हस्ताक्षरका क्रममा तय हुने भन्दै त्यससम्बन्धी प्रोटोकल र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने नमुनाको पनि निर्धारण गरिने उल्लेख गरे।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षणमा हाईड्रोक्सीक्लोरोक्वाईन, क्लोरोक्वाईन र रेम्डेसिभिरजस्ता औषधि प्रयोग गर्न सकिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।

अन्य देशमा हाईड्रोक्लोरोक्वाईन, क्लोरोक्वाईन, रेम्डेसिभिर, लोपिनोभिर, रिटोनोभिर र इन्टर्फेरनजस्ता औषधिहरूको परीक्षण हुँदै आएको छ।

सदस्यसचिव डा. ज्ञवालीले डब्ल्यूएचओसँगको समझदारीका आधारमा कुनै एक औषधि नेपालमा परीक्षण हुने बताए।

के भन्छ डब्ल्यूएचओ?

औलोको उपचारमा प्रयोग हुने हाईड्रोक्लोरोक्वाईनले घातक परिणाम दिन सक्ने  चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसपछि डब्ल्यूएचओले सावधानी अपनाउन भन्दै केही दिन उक्त औषधिलाई परीक्षणमा प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तर अघिल्लो सातामात्रै डब्ल्यूएचओले उपलब्ध तथ्याङ्कहरूले परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको देखाएको उल्लेख गरेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: औषधि परीक्षणमा सहभागी हुन नेपाल पनि इच्छुक, यसरी अघि बढ्दैछ प्रक्रिया


नेपाल-चीनबीच पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वे निर्माण सम्झौता अन्तर्गतको उक्त खण्ड चीनले बनाइदिने सम्भावना कम भएकोले नेपालले सहुलियत दरको ऋण जस्ता विकल्प खोजी गर्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको भनाइ छ।

विज्ञहरूले त्यति ठूलो रकम ऋण लिनुअघि योजनाको अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।

केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणका निम्ति करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान चिनियाँ पक्षले गरे पनि त्यो पूर्णतया अनुदानमा बन्ने वा नेपालले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै देशका सरकार अझसम्म निर्णयमा पुगेका छैनन्।

सम्भावना

यद्यपि रेलमार्ग चीनको अनुदानमा मात्रै बन्ने सम्भावना कम हुन सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ बताउँछन्।

"अनुदान आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ। तर एउटा कुरा पक्का के छ भने नेपाल सरकार जुनसुकै प्रारुपमा गएर पनि रेल सञ्चालन गर्छ। त्यो कम ब्याजदरको ऋण पनि हुन सक्छ। अनुदान वा सरकारको आफ्नो लगानी पनि हुन सक्छ।"

७२ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा नेपालको रसुवागढीबाट केरुङसम्म चिनियाँ भाग पर्दछ।

उक्त योजनामा काम गरिरहेका नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीबीच काठमाण्डूमा डेढ महिनापछि अर्को छलफल हुने र त्यसबाट लगानीको ढाँचाबारे स्पष्ट हुने मन्त्री महासेठले बताए।

अध्ययन

यद्यपि ठूलो रकम ऋणमा लिनुअघि त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभबारे अध्ययन हुनुपर्ने कतिपय अर्थविज्ञको सुझाव छ।

एकजना अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले भने, "ब्याजदर शून्य प्रतिशत हुने हो भने ४० वर्षमा वर्षको ३-४ अर्ब रुपैयाँ हालेर काम गर्दा समस्या नहोला। तर त्यति रकम र यातायता खर्च हामीले उठाउन सक्छौँ। त्यो त्यति सजिलो पनि होइन र गाह्रो पनि होइन।"

भौगोलिक विकटता र भूकम्पीय जोखिमका कारणले उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माण निकै जटिल मानिएको छ।

त्यसले गर्दा लगानी ठूलो भए पनि निर्माण असम्भव भने नरहेको दुवै पक्षको निष्कर्ष छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केरुङ-काठमाण्डू रेलः लगानी टुङ्गो लगाउने प्रयास


नेपाल-भारत सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमाथि भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश नपाएको भन्दै आक्रमण गरेका हुन्

शनिवार साँझ करिब ७:३० बजेतिर ६/७ जनाको सङ्ख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरी खाना खान गएका बेला भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेको कचनकवल गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी यादवले बताएका छन्।

नेपाली भूभागमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने गरेका सिमापारीका पचास जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा भारतीय नागरीकहरूको समूहले लकडाउनको समयमा नेपाल प्रवेश गरेका उनले जानकारी दिए।

उक्त समूहलाई नेपालको सिमावर्ती गाउँका बासिन्दाले फिर्ता पठाउने प्रयास गरेका बताइएको छ।

गाउँलेको विरोध र  सशस्त्र प्रहरीसँगको झडपपछि भारतीय नागरीकहरूको समूह भारत तर्फ नै फर्किएको वडाध्यक्ष यादवले बताए।

केही दिनअघि पनि झापा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरीकहरूसँगको भिडन्तमा त्यहाँस्थति सशस्त्र प्रहरीको टोलीले दुई राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो।

आक्रमण किन?

झापाको कचनकवल तथा झापा गाउँपालिकाका करिब ५०० बिघा जमिनमा भारतीय नागरिकले खेती गर्दै आएका छन्।

अहिले उनीहरुले मकै लगाएका छन्।

आफ्नो खेतीको हेरचाह गर्न पाउनुपर्ने भन्नै उनीहरू लकडाउनका बेलामा पनि नेपाल आउन चाहने तर सीमामा रहेका प्रहरीले आउन नदिने कारणले गर्दा भिडन्तको अवस्था आउने गरिरहेको स्थानीयबासीले बताएका छन्।

वडाध्यक्ष यादवका अनुसार सीमा क्षेत्रमा चौपाया चराउन नदिएको भन्दै भारतीय नागरिकले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुनसक्छ।

उनले भने, "लकडाउनका बेला प्रहरीले यता आउन नदिएपछि थोरै सुरक्षाकर्मी भएका बेला उनीहरुले आक्रमण गरेका हुन्।'

स्थानीय प्रशासनको जिम्मा

पटकपटक सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिक नेपाल आउन खोज्ने बारम्बारको समस्याको समाधान स्थानीय प्रशासनले नै खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार खेती गर्न आउने भारतीय नागरिकलाई परिचयपत्र दिएर समस्या समाधान गर्न सकिने हुनसक्छ।

उनले भने, "यो समस्या धेरै पटक भयो। समुदायमा नजाने सर्तमा उनीहरुलाई खेतीका लागि मात्र यो प्रावधान लागु गर्न सकिन्छ।"

स्थानीय प्रशासनले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेर पनि समाधान निकाल्न सक्ने बताएका छन्।

सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ?

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा: झापामा खेती गर्न सीमा पार गर्ने भारतीयहरूको प्रयास, प्रहरीले गर्यो हवाई फायर


नेपालका झन्डै २५ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत बाँझो रहेको सरकारी आकलन छ

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुअघि र पछि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आफ्ना गाउँ फर्किएका छन्।

एक अधिकारीले तरकारी बाली र धानखेतीमा गाउँमा फर्किएका व्यक्तिहरू संलग्न भइरहेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

नेपालमा श्रमशक्तिको अभाव र अन्य कारणले जमिनहरू बाँझो रहने गरेका बताइन्छ।

बाँझो जमिनमा खेती

नुवाकोट जिल्लामा कैयौँ फर्किएका व्यक्तिहरू तरकारी र फलफूल खेतीमा लागेका छन्।

म्यगाङ गाउँपालिकाकाका रामबहादुर तामाङको परिवार जिल्ला सदरमुकाममा बस्दै आएको थियो।

उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गएपछि परिवारले खेती गर्न नसेकेर गाउँको जग्गा बाँझो राखेको थियो।

कोभिड-१९ को महामारी फैलिएसँगै गाउँ फर्किएको उनको परिवारले अहिले जीविकोपार्जनकै लागि बाँझो खेतमा काम गर्न थालेको छ।

तामाङ् भन्छन्, “बच्चा पढाउन त्रिशुली राखेको परिवार अब शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएपछि त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ छैन्।

"अहिले खेतबारीको संरक्षण गर्ने मौका मिलेको छ। गाउँमा सबैले बाँझो जग्गामा खेती सुरु गरेका छन्।”

कोरोनाभाइरसको जोखिम रहेकाले भेटघाटमा निस्कनुभन्दा पनि मानिसहरू आफ्नै खेतमा व्यस्त हुन थालेका छन्।

जिल्ला सदरमुकाम बस्दै आएकी जमुना तामाङ अब गाउँमै तरकारी व्यवसायी गरेर बस्ने सोचमा रहेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “आगामी दिनमा मौसम अनुसारको खेती गर्दैछु। दुख गरेर बाँझो जग्गालार्इ खेतीयोग्य बनाइसकेपछि लकडाउन खुले पनि गाउँमै बस्छु।"

सहरमा रहेकाहरू गाउँ फर्किएपछि गाउँघरमा अहिले चहलपहल रहेको र यसले कृषिलाई बलियो बनाउने मौका दिएको अगुवाहरू बताउँछन्।

गाउँका ६२ वर्षीय ओमबहादुर तामाङले महामारीसँगै मानिसहरू आफ्ना खेतमा काम गर्न फर्किएको देख्दा खुसी लागेको बताए।

उनले भने, “पहिला चाडपर्वमा मात्रै मानिसहरू गाउँघरमा देख्न पाइन्थ्यो।"

"बाउबाजेले अर्जेका जमिन बाँझै छाडेर मानिसहरू सहरतिरै बसिरहेका थिए। अहिले ती जग्गा फाडेर तरकारी, मकै, कोदो र धान खेती गरेको देख्दा रमाइलो लाग्छ।”

कृषि उकास्ने अवसर

सरकारी अधिकारीहरू पनि कोरोनाभाइरसको महामारीले कृषि क्षेत्रलाई उकास्ने मौका दिएको बताउँछन्।

कृषि विभागका वरिष्ठ अर्थविद् डा. महादेवप्रसाद पौडेल भन्छन्, “पछिल्लो दुई तीन महिनामै हेर्दा तरकारी र धान खेतीमा मानिसहरूको सहभागिता बढिरहेको छ। त्यसबाट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: महामारीले बाँझो जग्गामा खेती बढ्ने आशा


नेपालका नदीहरु भारतको गंगा नदीमा गएर मिसिने भएको हुनाले ठूला तथा मझौला आकारका पानीजहाज चलाउन सकिने बताइएको छ।

उक्त प्रस्तावित जलमार्गले सामान ढुवानी र पर्यटनमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको भएपनि यथाशीघ्र दुवैतर्फबाट विस्तृत अध्ययन नभए त्यसले गति लिन नसक्ने जानकारहरूको मत पाइन्छ।

गत शनिवार नयाँ दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भेटवार्तापछि जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल-भारतबीच जलमार्गको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।

कहिले आउला चिनियाँ रेल?

‘पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनाभित्रै’

कार्यान्वयन

विगतमा पनि पटक-पटक नेपाल भारत जलमार्गको कुरा उठेकोमा त्यसको प्रशस्त सम्भाव्यता अध्ययन भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सन् २०११/१२ मा तीन नदीमध्ये कोशी ब्यारेजदेखि सुनकोशीको घुर्मीसम्म १ सय ७३ किलोमिटर, गण्डकीको देवघाटबाट फिस्लिङ्गसम्म १ सय ८५ किलोमिटर र कर्णालीको भेरी बेसिनमा १ सय २३ किलोमिटर अध्ययन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्ययनपछिको सम्भाव्यताबारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने, ''तीनवटा नदीको सम्भाव्यताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार कोशीको ब्यारेजदेखि सिम्लेसम्मको खण्डमा सबैभन्दा बढी जलमार्गको सम्भावना देखिएको छ। तर कतिपय स्थानहरुमा पर्यटन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्रै बढी सम्भावना देखिएको छ।''

समुद्री बन्दरगाहलाई नेपालका नदीको प्रवाहसँग जोड्ने उक्त योजना महत्त्वकांक्षी योजना रहेको बताइएको छ।

अध्ययन

भारतले आफ्नो मुख्य जलमार्गमा धेरै काम गरिसकेको र नेपालसँग जोड्ने योजनामा समेत धेरै अध्ययन गरिसकेको तथा केही संरचनाहरु समेत बनाइसकेको बताइएको छ।

दुई देश जलमार्ग बिस्तारका लागि सकारात्मक रहेकाले नयाँ ढोका खुलेको बताउँदै त्यसका फाइदाबारेमा एकजना पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, ''जलमार्गबाट सामग्री ढुवानी सस्तो पर्छ। त्यसकारणले हामीले जुन किसिमले सामान ढुवानीमा समस्या भोगिरहेका छौं जलमार्ग प्रयोग गर्दा त्यो सहज हुनेछ। यसले हाम्रो सामु नयाँ ढोका खोलेको छ। यसको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ।''

अधिकारीहरुका अनुसार पानीजहाज चलाउन पानीको गहिराइ मापन गर्नुपर्ने र कतिपय नदी किनारसम्म सडक वा रेलको पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे प्रशस्त सम्भावना रहेको भएपनि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'तीन प्रमुख नदीमा जलमार्गको सम्भावना'


नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच यसै हप्ता वासिङटन डिसीमा सम्पन्न वार्ताले काठमाण्डूलाई आफ्नो विदेश नीतिलाई संकीर्ण भूराजनीतिक दायरा भन्दा फराकिलो हिसावले सञ्चालन गर्ने अवसर दिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।  तर त्यसमा सन्तुलनको आवश्यकता पनि उनीहरूले औँल्याएका छन्।

'ऐतिहासिक'

नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७१ वर्षमा पहिलो पटक भएको भनिएको राजनीतिक प्रकृतिको उक्त छलफललाई वासिङटन डिसीले नेपालसँग दह्रो साझेदारी प्रतिविम्बित गर्ने ऐतिहासिक बैठकका रुपमा चित्रण गरेको छ।

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्न ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

भारतसहित आफ्ना विकास साझेदारहरू जापान र अष्ट्रेलियाले समेत साथ दिएको उक्त अमेरिकी रणनीतिबारे नेपालले आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन।

कतिपय पूर्व कूटनितिज्ञहरूले चाहिँ अमेरिकाले चाहिने भन्दा बढी प्रशंसा गरेर नेपाललाई फसाउन खोजेको र सार्क जस्ता क्षेत्रीय निकायमा आफ्नो छाप छोड्न नसकिरहेको नेपालका लागि इण्डो प्यासिफिक रणनीति परको विषय भएको बताएका छन्।

बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिने र शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा कतै पनि नढल्कने धारणा राखेका छन्।

अवसर

न्यूयोर्कस्थित न्यू स्कूल अन्तर्गतको इण्डिया चाइना इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ निर्देशक अशोक गुरूङ नेपालले अमेरिकाको भूमिका र प्रभावबारेको नयाँ सोच निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन्।

भूपरिवेष्टित देश भएपनि वातावरणीय र सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा विद्यमान गलत राजनीतिक नीतिहरूका कारण धेरै मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "अमेरिका नेपाल सम्बन्धले समाजिक गतिशीलता, समावेशी लोकतन्त्र र जलवायु परिवर्तनबारेका प्रश्नहरू सम्बोधनमा भूमिका खेल्न सक्छ।"

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्यारिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय लिएको ट्रम्प प्रशासनले उक्त सवाललाई अहिले त्यति प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट नामक संस्थाले गरेको एउटा अध्ययनले सन् २०१८ मा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूको सूचीमा चीनलाई पहिलो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

हिमालय क्षेत्रमा अमेरिका: सामरिक प्रतिस्पर्धामात्रै कि सहकार्य पनि?