निरन्तर बढ्दै अहिले (असोज २, २०७५) एक अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको बिक्री दर ११६ नाघिसकेको छ।

यसले चौतर्फी असरहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न थालिसकेको छ। आयातमा पूर्णत: निर्भर नेपालको आयातको खर्च अकासिएको छ।

उसै त डरलाग्दो व्यापार घाटा, असारमा सकिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो।

बाह्य प्रभाव

नेपाली रुपैयाँको यो नाजुक अवस्थाको मूल कारण भने नेपालभित्र छैन।

दशकौँदेखि नेपालले अख्तियार गर्दै आएको प्रमुख मौद्रिक नीति भनेको नेपाली रुपैयाँलाई छिमेकी भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा राखिरहनु हो। हाल १०० भारु बराबर १६० नेरुको स्थिर विनिमय दर कायम छ।

तर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले भारु डलरको तुलनामा लगातार खस्किरहेको छ।

भारुकै बुई चढेको नेरु स्वाभाविक रूपमा उस्तै गतिमा ओरालो लागेको छ।

त्यसो भए भारुसँगको स्थिर विनिमयको साइनो चटक्क छाड्न नेपालले किन सक्दैन?

यसका विभिन्न कारण छन्। लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बिताएका पूर्वडेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले ती केही प्रमुख कारणको व्याख्या गरेका छन्।

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाली रुपैयाँले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय प्रणाली अवलम्बन गरेको २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि हो।

त्यतिखेर पनि १०० भारु बराबर १६० नेरु कै दर कायम गरियो। पछि विभिन्न समयमा त्यो दर १०१, १३५, १४२, १७०, १६८ बनाइयो तर फेरि अहिले निकै लामो समयदेखि उक्त दर १६० मै कायम छ। २०१३ सालमा राष्ट्र ब्याङ्कको गठन हुँदाताका नेपालभरि भारु छ्याप्छ्याप्ती चल्थ्यो।

विराटनगरमा एउटा दर, वीरगन्जमा अर्को दर अनि बिहान एउटा दर र बेलुकी अर्को दर हुने त्यो अस्थिर समय थियो।

त्यस्तो अस्थिरतालाई हटाएर देशकै मुद्रा स्थिर ढङ्गले चलाउने मूल उद्देश्य बोकेको राष्ट्र ब्याङ्कले २०१७ सालमा आएर त्यसो गर्न सकेको हो।

त्यस कारण पनि भारुसँगको स्थिर विनिमय प्रणालीलाई वर्षौँदेखि कायम राखिएको हो।

२. व्यापारको संरचना

नेपालले भारुलाई नै किन रोज्यो त स्थिर विनिमय प्रणाली अवलम्बन गर्न? यो प्रश्नको जवाफ सरल छ।

छिमेकी देश, ठूलो अर्थतन्त्र, व्यापारदेखि सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना र कारोबार - अनि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कारण भारतसँगको व्यापारको परिमाण।

अहिले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई अंश भारतसँगै हुन्छ।

रेमिटेन्सबाट कमाएको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर खर्बौँको आयात... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डलरको उकालो: भारुसँग नेरुको साइनो किन तोड्न सकिन्न?


निरन्तर समस्या दिँदै आएका खाल्डाहरु मुनिसम्मै खनेर बनाउन लागिएको र यसको काम सक्न, निर्माण कार्य शुरु भएको कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन्।

धावनमार्गमा यस्ता समस्या परेर घण्टौं जहाज आकाशमा रोक्नु पर्ने वा अन्यत्र पठाइदिनु पर्ने अवस्था पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ।

देशको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा क्र्याक वा साना भ्वाङ्ग पर्ने समस्या केही वर्ष यता गम्भिर हुँदै गएको छ।

योजना

धावनमार्गमा भ्वाङ्ग परेको ठाउँलाई माथिबाट पुरेर काम चलाउँदै आइएको छ।

तर अब यसको दिर्घकालीन मर्मत गर्न लागिएको  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए।

उनले भने, "यो करिब ३ अर्ब रुपियाँको परियोजना हो। काम शुरुभएको कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ। हामीसंग एउटामात्र धावनमार्ग छ। त्यसैले समय मिलाएर काम गर्नुपर्छ।  राती राती बनाउने अनि भोलिपल्ट धावनमार्ग संचालन हुनैपर्छ।"

 प्राधिकरणले यस अघि पनि मर्मत गर्ने परियोजना बनाएको थियो जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

समस्या

दुई वर्ष अघि गएको भूकम्पपछि धावन मार्गमा यस्ता समस्या बढी नै देखिन थाल्यो।

यस्ता समस्याका कारण प्राधिकरणले भूकम्प गएको केही महिनासम्म नेपालमा उडान भर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय जहाजहरुलाई १९६ टनभन्दा बढी भार भएको जहाज नल्याउन भनेको थियो र यो नियम हालसम्म पनि कायमै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ।

बर्खाको मौसममा धावनमार्गमा बढी समस्या हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र क्षेष्ठले बताए।

यसका कारण अवतरण गर्न तयार परेका जहाज आकाशमै अड्काएर राख्न पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ।

शंका

आइतबार पनि यस्तै समस्या परेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "पहिले यस्तो भएपनि मध्यरातमा काम गरेर सकिन्थ्यो। अहिले दिउँसै धावनमार्ग बन्द गरेर काम गर्न पर्ने अवस्था आयो। आइतबार पनि दुई पटक ४५ मिनेट जति विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो।"

केही महिना अघि मात्रै अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भीर सुरक्षाको चासोबाट नेपाल हटेको थियो।

अब युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयासमा लागेको प्राधिकरणलाई यस्ता घटनाले नकारात्मक असर पर्ने सक्ने शंका कतिपय विज्ञले व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तै कतिपयले भने एउटा मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले बढ्दो उडान संख्याको भार थेग्न नसक्ने भन्दै अन्य विकल्प चाँडो प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्गको दिगो मर्मत गरिने


निरन्तरका लक्षणहरूले मस्तिष्कदेखि मुटु र छालासम्म प्रभाव पार्न सक्छन्

अनि यसले किन निरन्तर लक्षण बेहोरिरहेका यी मानिसलाई अविश्वास गरिन्छ र उपचार गरिँदैन भन्ने पनि बुझाउन सक्छ।

दीर्घ कोभिड बेहोरिरहेका मानिसहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिरहेको हुनसक्ने न्याश्नल इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ रिसर्चको विवरणमा उल्लेख छ।

उनीहरूलाई थप सहयोगको खाँचो छ - अनि उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि थप जानकारी हुन जरुरी छ।

जीवन बदल्ने अनुभव

अधिकांश मानिसहरूलाई सामान्य कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको दुई सातामा ठिक हुने र अलि गम्भीर सङ्क्रमण भएमा तीन सातामा ठिक हुने बताइन्छ।

तर यो रिपोर्टका अनुसार हजारौँ मानिसहरू "निरन्तरको कोभिड" बाट ग्रस्त भएका छन्।

अनि यूकेमा कोरोनाभाइरसका मामिला वृद्धि हुँदै जाँदा दीर्घ कोभिड बेहोर्नेको सङ्ख्या पनि आगामी महिनाहरूमा बढ्ने देखिन्छ।

फेसबुकमा दीर्घ कोभिडले ग्रस्त भएकाहरूको सहायता समूहमा आबद्ध १४ जनाको अन्तर्वार्तामा आधारित भएर प्रकाशित पछिल्लो अध्ययनका अनुसार निरन्तरको लक्षणहरूले श्वासप्रश्वासमा कठिनाइदेखि लिएर मस्तिष्क, मुटु तथा कार्डियोभास्कुलर प्रणाली, मिर्गौला, आन्द्रा, कलेजो र छालासम्म प्रभाव पारिरहेका छन्।

यी लक्षणहरू निम्न चार भिन्न समस्याका कारण भएका हुनसक्छन्:

यसरी प्रभावित हुने कतिपयले गम्भीर कोभिड-१९ का कारण लामो समय अस्पतालमा बिताउनुपरेको थियो। तर कतिले भने सामान्य कोभिडमात्र बेहोरेका थिए अनि उनीहरूको परीक्षण वा रोग निदान समेत भएको थिएन।

अध्ययनले भनेको छ "निरन्तर कोभिड-१९ को निदान" सम्बन्धी तरिका निर्माण गरेर मानिसहरूलाई सहायतामा पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ।

"के प्रष्ट भइरहेको छ भने कतिपय मानिसका निम्ति कोभिड-१९ को सङ्क्रमण एउटा दीर्घकालीन रोग हो," रिपोर्टमा उल्लेख छ।

"कतिपयका निम्ति यो अवस्था उनीहरूको अस्पताल बसाइसँग सम्बन्धित छ, तर अन्य कतिपयले भने प्रारम्भिक सङ्क्रमण साधारण भएको र घरमै निको भएको तर पछि विस्तारै लक्षण कडा हुँदै गएको बताइरहेका छन्।"

रिपोर्टका लेखक डा. इलाइन म्याक्सवेल भन्छिन् उनलाई सुरुमा गम्भीर कोभिड भएकाहरूलाई मात्र यस्तो समस्या आइपर्छ होला भन्ने लागेको थियो। साथै कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने जोखिम कम भएका समूहमा दीर्घ प्रभावको जोखिम पनि कम होला भन्ने उनले ठानेकी थिइन्।

तर अध्ययनमा त्यस्तो मात्र पाइएन।

"हामीलाई अब थाहा छ कि कतिपय मानिस जसलाई कोभिड... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस: दीर्घ कोभिड हुँदा यी 'चार भिन्न समस्या'


निरन्तरको प्रयास र त्यसअनुसार सफलतनाको सिँडी उक्लिँदै नेपाल  विश्वको सोह्रौँ क्रिकेट राष्ट्रको रूपमा पहिलोचोटि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्दैछ।

एकदिवसीय प्रवेशको खेल जित्ने पहिलो राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित नेपाल भीआरए क्रिकेट मैदानमा उत्रिँदैछ।

आरम्भ

राणाकालीन समयमा दरबारबाट हुर्केको नेपाली क्रिकेटले आधा शताब्दी बिताएपछि सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बामे सर्न थालेको थियो।

त्यसको २२ वर्षपछि बल्ल नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट (ओडीआई) को संरचनामा प्रवेश पाएको हो।

त्यसका लागि नेपाली खेलाडीहरूले गरेको  निरन्तर सङ्घर्ष गरे। सीमित स्रोत, चरम आन्तरिक  द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका माझ नेपाली खेलाडीहरूको प्रतिभाले ढुङ्गाको च्यापमा तरुल फलेजस्तै गरी रोमाञ्चक यात्रा तय गरे।

यो जटिल यात्रामा झन्डै दुई पुस्ताका खेलाडीहरूले योगदान दिएका छन्। वर्तमान पुस्ताका खेलाडीहरूले त आफ्नो नाम अविस्मरणीय बनाएका छन्।

नेपाली क्रिकेटको एउटा कालखण्डका साक्षी रहेका नेपाल क्रिकेट सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे भन्छन्, "यो यस्तो इतिहास हो। जसले हरेक नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई गौरन्वान्वित बनाएको छ। यो गजबकै प्रगति हो।"

इतिहास

नजिकको इतिहास हेर्दा पाँच महिनाअगाडि जिम्बाब्वेमा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को नेपाल र क्यानडाको खेलमा सम्झिनुपर्छ।

लगभग हार निश्चित देखिएको सो खेलमा अन्तिम बलमा नेपालले जित्यो। त्यसका लागि खेलाडी करण केसीले अविश्वसनीय रूपमा अन्तिम बलमा नायक बनेका थिए।

तर यो एउटा उदाहरण मात्र थियो।

त्यस्ता थुप्रै खेल र अनेकौँ नाटकीय परिणामहरूको शृङ्खलासँगै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटसम्म पुग्ने बाटो बनाएको हो।

त्यसैले कप्तान पारस खड्काले भनेका थिए, "हरेक दिनको एउटा खेलअगाडि हामीमा एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। अब हाम्रो करिअर सकिनेछ वा अगाडि बढ्नेछ ? धेरै वर्ष हामीले त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्‍यौँ।"

एउटा हारले सुनौलो सपना देखिरहेका खेलाडीहरूको एक दशक लामो मेहनत व्यर्थ जान सक्थ्यो।

तर अन्तत: अहिले नेपाल क्रिकेट खेल्ने विश्वको उत्कृष्ट १६ राष्ट्रभित्र समेटिएको छ।

यात्रा

नेपालले सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थाल्यो। विश्व क्रिकेटको मुख्य संरचना मानिने विश्व क्रिकेट लिगमा डिभिजन २ को मान्यता जोगाउन नसकेपछि पुन: सन् २०१० बाट डिभिजन ५ को प्रतिस्पर्धामा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल: एकदिवसीय क्रिकेटमा ऐतिहासिक पाइला


निराजन रायमाझी विश्वकप छनोटमा नेपाली टोलीको तर्फबाट सर्वाधिक सात गोल गर्ने नेपाली खेलाडी हुन्।

सन् २००२ को विश्वकपको लागि भएको छनोट खेलमा उनले मकाउविरुद्ध ह्याट्रिक अर्थात् लगातार तीन गोल सहित उक्त स्कोर गरेका थिए।

यो अहिलेसम्म पनि विश्वकप छनोट खेलमा नेपाली फुटबलको कीर्तिमान मानिन्छ।

उनै पूर्वखेलाडी रायमाझीलाई निरञ्जन राजवंशीले सोधेका थिए, “अहिले ती गोलहरू सम्झिँदा कस्तो लाग्छ?”

उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालले विश्वकप छनोट खेलमा गरेको गोलको सम्झना


निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले निर्ब्याजी ऋण लिन सकेका छैनन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरूले अटेर गरिरहेकाले समस्या भएको बताउँछन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि नपत्याउँदा र सरकारले दिने भनेको ऋण सहायता पनि नपाउँदा झनै समस्यामा परेको भूकम्प प्रभावितले बताएका छन्।

‘सुस्त’ पुनर्निर्माणबाट भूकम्पपीडित निराश

‘जब महिला डकर्मी हेर्ने भन्दै आउँछन्’

समस्या

दोलखा फस्कुका मोहन मोक्तान भन्छन्, "घर बनाउनलाई आर्थिक समस्या छ। सरकारले छिटो सहयोग गरे बनाउन हुन्थ्यो।"

कार्यविधि अनुसार इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखेर लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँ बिना ब्याज ऋण दिने व्यवस्था गोविन्द पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाताका गरिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म एकजना भूकम्पपीडितले किन त्यस्तो कर्जा लिन पाएका छैनन् त?

जवाफमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले भन्छन्, "राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले त्यसम्बन्धी कार्यविधि बनाएका हुन्। हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय नभएकोले यसमा हामीले केही भन्नै सक्दैनौँ।"

प्रभावकारी

जिल्लास्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि रकम अभावमा कतिपय पीडितले घर बनाउन नसकेकाले उक्त व्यवस्था छिटो लागू गरिएमा प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

भारतीय ऋण, अनुदान कसरी खर्च हुँदैछ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला सचिवालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रूद्र मल्ल भन्छन्, "पैसा नभएर घर बनाउन नसकेको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। तीन लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी दिने कार्यविधि बनेको छ। तर सामूहिक जमानीसम्बन्धी केही चुनौती देखिएको छ।"

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसबाहेक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा शहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन।

पैसा हुनेले सरकारी किस्ताको रकम पाउनुअघि नै घर बनाउन थाले पनि रकम नहुने भूकम्पपीडितहरू अझै अलमलमा देखिन्छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भूकम्पपीडितः निर्ब्याजी ऋण कहिलेसम्म?


निर्णयपछि केही निजी अस्पतालहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाटा पर्ने र कमसल परीक्षण प्रविधिलाई बढावा दिने दाबी गरेका छन्।

कतिपय प्रयोगशालाले भने सरकारले पछिल्लो शुल्क तोक्नुअगावै कम मूल्यमा परीक्षण गर्न थालिसकेका थिए।

गुणस्तर कसरी?

परीक्षणको शुल्क कम भएपछि गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग हुने र विश्वसनीयता कम हुने आशङ्का पनि व्यक्त भएका छन्।

गुणस्तर कायम राख्नका लागि सरकारले कसरी अनुगमन गर्छ त?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले परीक्षणको सामग्रीको आयातदेखि नै मन्त्रालयको निगरानी रहने बताए।

"गुणस्तरहीन सामानको आयात नै हुन नदिने गरी सुरुदेखि नै प्रबन्ध गर्छौँ। यस्तो सम्वेदनशील विषयमा विश्वसनीयता गुम्न नदिन प्रयोगशालाले कसरी परीक्षण गरिरहेका छन् र मापदण्ड पूरा गरेका छन्/छैनन् भन्ने निगरानी पनि मन्त्रालयले निरन्तर गर्छ," डा. अधिकारीले भने।

"परीक्षण गर्दा कुनै प्रयोगशालामा कोरोनाभाइरसको नतिजा पोजिटिभ र कुनैमा त्यही नमुनाको परीक्षण नेगेटिभ आयो भने मन्त्रालयको टोली सम्बन्धित प्रयोगशालामा गएर ती नमुनाहरूको थप परीक्षण गर्छ। प्रयोगशालामा वा नमुना सङ्कलनमा कहाँ कमी कमजोरी भएका रहेछन् अनुगमन गरेर सुधार गर्छौं।"

परीक्षणसम्बन्धी गुणस्तर नियमन अन्तर्गत कुनै पनि प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनाका नेगेटिभ नतिजा आएका पाँच प्रतिशत र पोजिटिभ आएका १० प्रतिशत नमुना थप परीक्षणका गरिने  नियम रहेको उनले बताए।

"त्यसबाहेक मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने र नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने नियम भएकोले गुणस्तरको पाटोमा सर्वसाधारणहरू ठगिने अवस्था आउँदैन," उनले भने।

स्वाब सङ्कलन गरिँदै

निजी अस्पतालको आपत्ति किन?

सरकारले सुरुमा सेवा शुल्कको १० प्रतिशत बाहेक पीसीआर परीक्षणका लागि ५,५०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि उक्त शुल्क घटाएर ४,४०० रुपैयाँ बनाएको थियो।

तर सरकारले शुल्क घटाउँदा निजी अस्पतालले भने खर्चसमेत नउठ्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्।

विरोध जनाउनेमा ग्रान्डी इन्टरन्याश्नल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे पनि छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले निजी लगानीकर्तालाई पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन किन्न सरकारले दबाव दिएको र अब सञ्चालन खर्च बढी हुँदा उनीहरू निरीह भएको भन्दै एउटा ट्वीट गरे।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले पीसीआर परीक्षणका लागि चाहिने क्वान्टम मेसिनदेखि... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस नेपाल: परीक्षण शुल्क घटेपछि गुणस्तर कायम रहन्छ?


निर्देशिकाले सडक व्यवस्थापनमा पनि योगदान दिने बताईएको छ

मस्यौदा भईसकेको उक्त निर्देशिका जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

आफ्नै संयोजकत्वमा यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी सहित बनेको केन्द्रीय अनुगमन समितिले सवारी साधनहरुको अनुगमन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले बताए।

सो निर्देशिका अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा यातायात क्षेत्रको अनुगमनको लागि नगर तहसम्म अनुगमन समितिहरु गठन गरिने समेत उनले बताए।

कार्यान्वयन

उनले भने, “निर्देशिका बनाउने काम जेठ महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्छ, त्यही निर्देशिका अनुसार असार महिनाभित्र अनुगमन समितिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ, यसको मुख्य उद्देश चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण नै हो, भाडा पनि उचित लिनुपर्यो ,कानुनको पालना गर्नुपर्यो।”

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा कतिपय व्यवस्थाहरु भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निर्देशिका जारी गर्न लागिएको उनले बताए।

निर्देशिका जारी गरिएपछि चालक, परिचालक र व्यवसायीहरुबाट हुने लापारवाहीलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने र भाडामा मनपरी गर्नेलाई कारवाहाी हुने बताईएको छ।

परिचालन

यसका लागि स्थानीय तह सम्म परिचालन गरिने अनुगमन समितिहरुको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गरिने बुर्लाकोटीले बताए।

“अनुगमनका लागि बजेटमा पनि प्राथमिकता दिएका छौं, साप्ताहिक र विशेष अनुगमनको लागि आउने बजेटमा पनि व्यवस्था गर्छौँ,” उनले भने।

सवारी ऐनमा यातायात क्षेत्रमा मनपरी गर्नेलाई कडा कानुनको व्यवस्था गरिएको भएपनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति नभएको भनेर आलोचना भईरहेका बेला बनाउन लागिएको निर्देशिकाको पनि कार्यान्वयन कतिको हुने हो भन्ने आशंका चाहिँ कायमै छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि निर्देशिका


निर्दोष ठहर भएकामध्ये एक जना हिन्दू अतिवादी स्वामी असीमानन्द पनि रहेका छन्।

यसअघि इस्लामवादी सङ्गठनहरूले गरेको भनेर आरोप लगाइएका कैयौँ अन्य हमलाहरूमा समेत उनको नाम मुछिएको छ।

सुनुवाइका क्रममा दुई सयभन्दा धेरै प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग सोधपुछ तथा सयौँ दस्तावेजहरूको जाँच गरिएको थियो ।

तर प्रतिआतङ्कवादसम्बन्धी भारतीय निकायले सुनुवाइ खेपिरहेका ती पाँच व्यक्ति दोषी भएको प्रमाणित गर्न विफल भएको अदालतले बताएको छ।

सन् २००७ मा मक्का मस्जिदमा भएको विस्फोट र त्यसपछि भएका झडपहरूमा परी १४ जनाको ज्यान गएको थियो।

न्यायाधीशको राजीनामा

सन् २००७ मा भएको उक्त विस्फोटका आरोपितहरूलाई सफाइ दिएका राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए) को विशेष अदालतका न्यायाधीशले राजीनामा दिएका छन्।

बीबीसी तेलुगू सेवाकी सम्वाददाा दीप्ति बथिनीका अनुसार न्यायाधीश रवीन्द्र  रेड्डीले आफ्नो राजीनामा उच्च अदालत पठाएका छन्।

राजीनामाको कारण स्पष्ट भएको छैन।

तर समाचार संस्था पीटीआईले रेड्डीले निजी कारण दर्शाएर राजीनामा दिएका छन् र यसको सम्बन्ध फैसलासँग छैन।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भारत: मस्जिद विस्फोटका आरोपित निर्दोष ठहर


निर्मला पन्तका परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना सुरू गरेका छन्।

घटना भएको एक सयभन्दा बढी दिन बितिसक्दा पनि त्यसमा संलग्नहरूलाई पत्ता नलगाइएपछि उनीहरूले धर्ना थालेका हुन्।

उनीहरूले अबको केही दिनसम्म पनि दोषी पत्ता नलागे आमरण अनशन शुरू गरेने चेतावनी समेत दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले भने प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्।

निर्मला हत्या: अनुसन्धान फराकिलो बनाउन सुझाव

प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि गृहमन्त्रीकै प्रश्न

किन जटिल बन्यो निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान

निर्मलाकी आमा भन्छिन्, 'न्याय नपाए घर फर्किँदैनौँ'

'प्रहरीद्वय विष्ट र भट्ट बर्खासी प्रक्रियामा'

माग

निर्मला पन्तका परिवारले पाँच दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीयवासीलाई धर्नामा आउन आह्वान गरेका थिए।

आइतवार पन्त परिवार सहित महिला अधिकारकर्मी र स्थानीयवासी नारा-जुलुस गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर धर्नामा बसेका हुन्।

निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "आजसम्म पनि दोषी पत्ता नलागेकाले हामी अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका हौँ।"

निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तले लामो समयदेखि न्याय माग्दा-माग्दै परिवार नै आर्थिक संकटमा परेपनि न्याय नपाएसम्म पछि नहट्ने बताए।

दाबी

"जबसम्म मेरो छोरीलाई न्याय मिल्दैन तबसम्म यो जिल्ला प्रशासनको गेटबाट उठ्दिनँ," उनले भने।

सरकारी अधिकारीहरूले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेकाले चाँडै दोषी पत्ता लाग्ने दाबी गर्छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता सुवेदीले बीबीसीसँग भने, "नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जुन प्रक्रियाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ।"

निर्मलाका परिवारले सरकारले दिने भनेको राहत पनि बुझेका छैनन्।

उनका आमा-बाबु दुवैजना बिरामी भएकाले औषधि खाएरै धर्नामा बसिरहेको बताइएको छ।

लामो समयसम्म पनि दोषी पत्ता नलगाई सरकारी निकायले अनुसन्धानको नाटक मात्र गरेको भन्दै महेन्द्रनगरवासी आक्रोशित छन्।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

निर्मला हत्या प्रकरण: 'न्याय नपाएसम्म धर्नाबाट उठ्दिनँ'


निर्मला पन्तको बलात्कार-हत्याको घटनामा मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ गरिएका एक जनालाई सोमवार डीएनए नमिलेको भन्दै छोडिएको छ।

सो घटनाको छानबिन गर्न गठित सरकारी समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी देखिएको बताएका छन्।

तर उक्त घटनाको टुङ्गो लाग्न नपाउँदै त्यसयता देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटनाहरू भएका विवरणहरू प्राप्त भएका छन्।

प्रवृत्ति

कतिपयले यस्ता घटना दोहोरिरहनुलाई सामाजिक सोच र संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई जिम्मेवार ठान्छन्।

बलात्कारका घटना अपरिचितबाट भन्दा चिनेजानेकै वा आफन्तबाट बढी हुने गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले पीडितहरू ११ देखि १७ वर्ष बीचका बालिकाहरू धेरै रहेको पाइएको छ। गत वर्ष मात्र देशभरिबाट प्रहरीमा १,४८० बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका थिए जसमध्ये १,१६६ अभियुक्तलाई अदालतमा उभ्याइएको प्रहरीको भनाइ छ।

तर पनि घटनाहरू कम हुनुको साटो बढ्नुको कारणबारे नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन् भन्छन्, "बाबुद्वारा छोरी बलात्कृत भएका घटनासमेत हामीसँग छन्। त्यसो भन्दैमा बाबुले छोरीलाई स्कुल छाड्न गइराखेको छन् भने कसरी शङ्का गर्ने भन्नेजस्ता जटिलता प्रहरीलाई हुँदोरहेछ।"

'तनाव'

प्रहरीले त्यसो भनिरहँदा कतिपयले भने यसअघिका न्यायसम्पादन र कानुनी कारवाहीमा पीडितलाई निरुत्साहीत गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कडा कानुन हुँदा हुँदै बलात्कारका घटनामा कमी नआएको आरोप लगाउँछन्।

अधिवक्ता सुष्मा गौतमसँग

बलात्कारका घटनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हेरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा पीडितहरूले प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा बारम्बार झेल्ने तनाव र दुर्व्यवहारले उल्टै पीडकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, "जो बलात्कार पीडित छ उसैलाई दोषारोपण गरेर बहस सुरु हुन्छ। उसको चरित्र, व्यक्तित्व र उठबस कोसँग थियो भन्नेजस्ता कुराहरू उठ्न थाल्छन्। त्यस्तो कदापि हुनुहुँदैन। बलात्कार विशुद्ध अपराध हो।"

कैयौँ अवस्थामा बलात्कारसम्बन्धी अपराधलाई समेत सामाजिक मेलमिलापको विषय बनाइँदा यो अक्षम्य अपराध भएको कुरा समाजले लिन नसकेको बताइन्छ।

पीडितको सुरक्षा, प्रमाणको संरक्षणदेखि लिएर समाजमा पुर्नस्थापनाको काममा समेत स्पष्ट सरकारी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

किन बढिरहेका छन् बलात्कारका घटना


निर्मला हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकार उदासीन बन्दै गइरहेको भन्दै शनिवार काठमाण्डूमा समेत दबाबमुलक र्‍यालीहरू आयोजना भए।

निर्मला हत्याको विषयमा सरकारमाथि शुरुदेखि नै चौतर्फी दबाब परेको देखिएपनि अनुसन्धानमा अहिलेसम्म कुनै बलियो आधार फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ।

सर्वसाधारणहरू के भन्छन्

दबाबमूलक कार्यक्रमका लागि  काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीको हालैको एक अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै 'सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन' लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए।

सरकारमाथि यसरी दबाब बढिरहँदा सत्तापक्षकै एकजना सांसद विन्दा पाण्डेले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छन्।

उनले भनिन्, "अहिलेसम्म अनुसन्धानका लागि जतिपनि समितिहरू बने र तिनले के कुरा पत्ता लगाएर अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर संसदीय समितिमार्फत् जनतालाई दिनुपर्छ।"

 "निर्मलाका लागि न्याय " भन्दै शहरका भित्ताहरूमा टाँसिएका पोस्टरहरू समेत प्रहरीले उप्काउन थालेपछि सरकारको उक्त शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

'प्रहरी के गर्दैछ?'

कतिपय सामाजिक विषयलाई समेत उठाएर अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले समेत निर्मलाका हत्या पत्ता लगाउन सरकारलाई गत साता तीन हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन्।

यसअघि थुप्रै जटिल भनिएका राष्ट्रिय मुद्दामा केसीले शान्तिपूर्ण रूपमा दिएका दबाबबीच पछिल्लो अल्टिमेटमले समेत सरकारलाई दबाबमा पारेको बताइन्छ।

न्यायको खोजीमा निर्मलाका बुवा

उता प्रहरीले भने यस घटनामा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरिसकेको जनाएको छ।

कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख कुँबेर कडायत भन्छन्, "हामी अनुसन्धानमा लागिरहेकै छौं तर अहिलेसम्म ठोस केही भेटिएको छैन। शंकास्पद थप केही व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण गर्दैछौं।"

यसअघि शंकास्पद ठानिएका नौ जनाको डीएनए परीक्षण गरिसक्दा समेत अनुसन्धानमा केही सुराक नभेटिएको प्रहरीले जनाएको थियो।

प्रहरीले लामो समयदेखि आफूहरूको अनुसन्धान साँघुरिदै गएको बताए पनि दोषीबारे ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन।

तर त्यसो भन्दैमा सडकदेखि सदनसम्म उठेको यो विषयबारे जनतालाई बेखबर राख्न नहुने सत्तापक्षकै एक सांसद बताउँछिन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'निर्मला हत्याबारे अनुसन्धानको प्रगति जनतालाई थाहा देऊ'


निर्मलाका परिवारसँग भएको भेट र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अनुसन्धानका क्रममा कुनै गल्ती भएको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

गृहमन्त्रीसँगको भेट पछि दोषीलाई कारबाही हुने केही आशा बढेको निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले बताएकी छन्।

गत साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।

के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा

तर सात हप्ता बित्दा पनि उक्त घटनाको दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन।

पहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेर तीन तहको अनुसन्धान भइसकेको छ।

प्रतिबद्धता

लामो समयसम्म दोषी पत्ता लाग्न नसकेको विषयलाई लिएर बिहीवार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको उत्तर माग्दै संसद् नै अवरोध गरेपछि शुक्रवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जवाफ दिन संसद्‌मा उपस्थित भएका थिए।

संसद्‌मा बोल्दै उनले भने, "निर्मला हत्याको घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति नदिने कुरामा विश्वस्त गराउन चाहन्छु। छानबिन तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दोषीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो कानुनको कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।"

अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सिलसिलामा कहीँ कतैबाट लापरबाही वा गल्ती भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि दण्डित गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।

दुखेसो

न्याय खोज्दै राजधानी आएका निर्मलाका आमाबुवासँग पनि गृहमन्त्री थापाले शुक्रवार भेट गरेका छन्। सो भेटमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थिए।

भेटमा गृहमन्त्रीलाई घटनाको विवरण, प्रहरी प्रशासनबाट भएका लापरबाहीका बारेमा सुनाएको र गृहमन्त्रीको कुराले आफूलाई न्यायको आशा जगाएको दुर्गादेवी पन्तले बताइन्।

उनले भनिन्, "उहाँको कुरा सुनेर अब न्याय पान्छ कि भन्ने आशा लागेको छ। राजधानीमा उहाँकै शरणमा आएपछि उहाँलाई ज्ञान जागे जस्तो पनि लागेको छ।"

उनले भनिन्- 'थौरै दिन बाँकी छ, हामी नजिक पुगेका छौँ, यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ' भन्नु भएको छ।

आक्रोश

उक्त भेटमा महेन्द्रनगरबाट आएका नौ महिला अधिकारकर्मीहरू पनि सहभागी थिए।

विगतमा सरकारी निकायको व्यवहारबाट आक्रोशित भएर आन्दोलन नै गरेका कञ्चनपुर नागरिक सङ्घर्ष समितिकी संयोजक मीना... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि न्यायको आशा : निर्मला पन्तकी आमा


निर्माणाधीन रेलमार्ग

रेल विभागका अनुसार एउटा सेटमा पाँचवटा डिब्बा र दुईवटा इञ्जिन हुनेछन्।

रेल विभागका प्रमुखः 'मेरो जागिरकालमा आउँदैन चीनबाट रेल'

कसरी अघि बढ्ला 'काठमाण्डू-रक्सौल रेल'

भारतीय सरकारमार्फत खरिद गरिने रेलका सेटको मूल्यबारे छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हाल जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ।

लागत

भारतको जयनगरदेखि नेपालको धनुषा जिल्लाको कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको रेल विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार आगामी दुईदेखि तीन हप्ताभित्र भारतीय पक्षले रेल गुडाउन तयार रहे वा नरहेकोबारे परीक्षण गर्नेछ, जुन प्रक्रियामा नेपालसहितको संयुक्त टोली संलग्न हुनेछ।

तत्काल रेलका दुईवटा सेट खरिद गर्ने निचोडमा पुगेको रेल विभागले त्यसका विशेषता र मूल्य लगायतका विषयमा भारतसँग छलफल गरिरहेको महानिर्देशक मिश्रले बताए।

"हामीले ट्रेनको दुइटा सेट किन्ने हो, एउटा सेटको अनुमानित ५० करोड रुपैयाँ पर्नेछ। एकदेखि डेढ घण्टाको यात्रा भएकोले राति सुत्न मिल्ने, एसी हुने लगायत धेरै सुविधासम्पन्न ट्रेन चाहिँदैन कि भन्नेबारे छलफल पनि गरिरहेका छौँ।"

धेरै सुविधा नचाहिने भएपछि खरिद गरिने रेलका सेटको मूल्य केही थपघट हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विशेषता

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारका अनुसार नेपालले अहिले खरिद गर्न लागेको डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन हो।

त्यसका विशेषताबारे चित्रकारले भने, "छोटो दूरीका लागि यो एकदम उपयुक्त रेल हो। त्यसमा डिजेल इन्जिनबाट बिजुली उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट रेलमा हुने ट्र्याक्सन मोटर चल्छ। यसले प्रतिघण्टा एक सय ६० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ।"

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार खरिद सम्झौता गरिएको ९० दिनभित्र भारतीय पक्षले रेलका सेट उपलब्ध गराउने गरी छलफल भइरहेको छ।

कोइलाबाट चल्ने 'न्यारोगेज' रेल मात्रै चलाएको नेपालसँग अनुभव भएकोले अब चल्ने 'ब्रोडगेज' रेलबारे नेपाली चालकहरू प्रशिक्षित नभएसम्म भारतबाट चालक ल्याएर चलाउने सरकारी तयारी छ।

नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्न दुई छिमेकी भारत र चीनबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा भइरहेको बुझाइमाझ छोटो दूरीको भए पनि रेलसेवा विस्तारका लागि यो महत्त्वपूर्व... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालले भारतसँग कति रकममा, कस्तो रेलका सेट खरिद गर्दैछ?


निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले धेरै मतदाता भएका स्थानमा पनि बढीमा एक हप्तामा मतगणना सकिने बताए।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो चरणमा आइतबार मतदान सम्पन्न भएका अधिकांश स्थानमा मतगणना भइरहेको छ।

खासगरी धेरै मतदाता भएका स्थानमा अहिलेकै गतिमा जारी रहे पहिलो चरणकै मतगणना सकाउन कैयौं दिन लाग्न सक्ने टीका टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।

विवाद

मतगणना गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले मतगणनाको क्रममा दलीय प्रतिनिधिहरुबीच बेलाबेला विवाद उत्पन्न हुने गरेकाले पनि गणना कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए।

विगतका तुलनामा मतपत्रको लामो आकारका कारण पनि यसपटक मतगणना कार्यले बढी समय लिने गरेको बताइएको छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा मतगणना कार्यलाई तीव्रता दिने आयोगको कदमबारे आयुक्त पौडेलले भने, "कतिपय ठाउँमा गणना कार्यलाई तीव्रता दिन केही कर्मचारी थप्नुपर्यो भन्ने खालको निर्वाचन अधिकृत तथा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको भनाई आएको छ। र, आएको ठाउँमा तपाईंहरुले कर्मचारी थपेर भएपनि मतगणना कार्यमा तीव्रता दिनुस् भनेर आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ।"

आयुक्त पौडेलका अनुसार मतगणनाका लागि माग भएका ठाउँमा कर्मचारी थप्ने विकल्पमा आयोग खुला छ।

उनले शुरुमा मतगणना कार्य सुस्त देखिएपनि बिस्तारै त्यसले तीव्रता लिने बताए।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार मुस्ताङ जिल्लाका दुई स्थानमा मतगणना सकिएको छ।

परामर्श

पछिल्लो मतगणनाको अवस्थाबारे प्रवक्ता शर्माले भने, "२५० जति स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको छ र बाँकी ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतहरुले सर्वदलीय छलफलपछि शुरु गर्नुहुन्छ।"

यसअघि दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विरोध भइसकेको थियो।

आयोगका अनुसार केही स्थानको मतगणना मंगलबारसम्म सकिने देखिएको छ।

दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट र मुगु लगायत जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरुको मतगणना शुरु हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आइतबार मतदान स्थगित भएका तीनवटा मतदान केन्द्र, मतपेटिका लुटिएको कालिकोटको एउटा मतदान केन्द्र र मतपत्रमा राखिएका चिन्हका कारण विवाद भएको भक्तपुरको एउटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने भएको छ।

कालिकोटमा उम्मेदवारकै निधन भएकाले उक्त मतदान केन्द्रको निर्वाचन प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्श लिएपछि मात्रै निर्णय लिइने र बाँकीका हकमा छिट्टै गर्न... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘मतगणनामा तीव्रता दिन आयोगको निर्देशन’


निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति लगायतका विषयमा देखिएको कांग्रेसको पछिल्लो असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भागबन्डासँग जोडेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को हालैको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर सहभागी नभएको बैठकले गरेका निर्णय अमान्य हुने भन्दै कांग्रेस  सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

गृहनगर झापा जाने क्रममा आइतवार विराटनगर आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग पर्याप्त छलफल गरेको दाबी गरे ।

कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको र त्यो नपाएकोमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकको बहाना बनाएर देउवा अनुपस्थित रहेको ओलीको आरोप थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "हामीले एकलौटी पनि गरेको होइन। हाम्रो पार्टीको मान्छे पनि नियुक्त गरेको होइन, उहाँसँगै परामर्श गरेर बैठक डाकिएको हो।"

"तर उहाँ त्यो बैठकमा बस्न मान्नुभएन।"

लगानी सम्मेलन 'ऐतिहासिक'

शनिवार राजधानीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र पूर्ण रूपमा सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे ।

सो सम्मेलनले विकासको ढोका  खुलेको उनको भनाइ थियो ।

एशियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, भारत , चीन , युरोप  र अरब मुलुकबाट धेरै उत्साहपूर्ण रूपमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको भन्दै ओलीले भने, "लगानी सम्मेलनबारे प्रश्न उठाउने र खोट लगाउने कुनै ठाउँ छैन।"

गत वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा लिएको र आगामी दिनलाई  लगानी र विकासको वर्षको रुपमा अघि बढाइने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए  ।

उनका अनुसार अब नेपालको विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

अदालत 'स्वतन्त्र'

प्रहरीले पक्राउ गरेका नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई  अदालतले धामधम छोडेको विषयालाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिए।

उनले त्यसलाई अदालतको स्वतन्त्रतासँग जोड्न खोजे।

"कहीँ कतै प्रक्रिया र प्रमाण नपुगेर उनीहरू छुटे होलान्, तर यसलाई  लिएर अदातल र सरकारबीच अन्तरविरोध निम्त्याउनु हुन्न।  सरकार र न्यायालय अलगअलग हुन्।"

केही हप्ताअघि चन्द समूहले देशका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक गतिविधि बढाएपछि सरकारले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टि भागबन्डामा'


निर्वाचन आयोगबाट फर्किँदै उपेन्द्र यादव

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसी नेपालीलाई भने, "नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अब ४५ दिनभित्र उहाँहरूले आवश्यक कागजपत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।"

लामो समयदेखि चल्दै आएको चर्चामाझ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच बुधवार अबेर राति एकता भएको थियो।

त्यसबारे नेताहरूले बिहीवार निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराएका हुन्।

नयाँ पार्टीको नाम "जनता समाजवादी पार्टी नेपाल" राख्ने दुई दलबीचको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

राजेन्द्र महतो

सहमतिपत्रमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका दुई नेता राजकिशोर यादव र अनिल झाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

त्यसको कारणबारे बीबीसी नेपालीले जिज्ञासा राख्दा राजपा महासचिव तथा प्रवक्ता केशव झाले भने, "अरू कारणले होइन। उहाँहरू काठमाण्डूमा उपलब्ध नभएर हस्ताक्षर गर्न नसक्नुभएको हो।"

चुनाव चिह्न भने राजपा नेपालले प्रयोग गर्ने छातालाई राख्ने सहमति गरिएको छ भने पार्टीको झण्डा समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रङ्गको बीचमा तारा हुनेछ।

किन भयो एकता?

राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले यसै हप्ता अध्यादेश जारी गरेको थियो।

समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावनाबारे भइरहेका चर्चाबीच लामो समयदेखि एकताको तयारीमा रहेका भनिएका राजपा र समाजवादी पार्टीले एकता गर्ने निर्णय गरेको कतिपयको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले थाती रहेको राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन बाध्य पारेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले बीबीसीसँग भने।

शरतसिंह भण्डारी

"दलहरू विभाजन गर्ने अनि अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने जुन किसिमको व्यवहार देखियो त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पनि थाती रहेको राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाएर टुङ्ग्याएका हौँ।"

के हुन् एकताका आधार?

पार्टी एकीकरण राजनीतिक हिसाबले टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्थामा दुवै पार्टीको एकैखाले पृष्ठभूमि भएको र वैचारिक तथा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि एउटै धरातलमा उभिएकाले सँगै अघि बढ्न असहज नहुने भण्डारीको तर्क छ।

उनले भने, "पहिचान र अधिकारका लागि सँगै लडेका पार्टी हुन्। विगतमा निर्वाचन पनि सँगै लडेका पार्टी हौँ।"

"प्रदेश नं २ मा सहकार्य गरेर हाम्रै गठबन्धनको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राजपा-समाजवादी पार्टी एकताः निर्वाचन आयोग भन्छ, 'नयाँ दल दर्ताका लागि ४५ दिनभित्र कागजपत्र पेस गर्नुपर्छ'


निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारले अनुरोध गरेको मितिमा बैठक डाकिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

अघिल्लो संसद्‍मा यातनासम्बन्धी विधेयक, लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक जस्ता करिब १५ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा अड्किएका थिए।

ओलीद्वारा शपथग्रहण, दुई मन्त्री नियुक्त

‘चुनावबाट संक्रमणकालको अन्त्य’

नयाँ स्वरूप

ती विधेयकलाई नयाँ संसद्ले आवश्यक ठाने शुरूको प्रक्रियाबाटै पुन: ल्याउनुपर्ने संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताए।

उनले भने, "ती १५ वटा विधेयकहरू भनेर अब सम्झिराख्नु नै आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तिनीहरूलाई पुन: नयाँ स्वरूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्न चाहे हुने हो नभए अन्य विधेयहरूको रूपमा दर्ता हुन आउने छन्।"

राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को बैठक आह्वान गरेपछि मात्रै संसद्को पहिलो बैठक बस्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

त्यसअनुसार समयसीमाभित्रै बैठक तोकिने राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले बताए।

अनुरोध

उनले भने, "मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैछ। ३० दिनभित्र बैठक बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हो। सरकारले जहिले बैठक बोलाउन भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्छ त्यही दिन बोलाउने हो।"

संसद्को पहिलो बैठक निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने छ।

पहिलो बैठकमा हुने अन्य गतिविधिबारे बताउँदै महासचिव भट्टराई भने, "दुवै सदनको बैठक साथ-साथै बस्ने छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवैको आगामी कार्यक्रमहरु त्यहाँ घोषणा गरिने छ।"

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभा चुनावको नतिजा बिहीवार बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू भएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'पुराना विधेयक फेरि पेश गर्नुपर्ने'


निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ धमाधम भइरहेको बताएको छ

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति प्राविधिक कामहरुमा वाधा नपुग्ने जनाइसकेको आयोगले अर्को हप्ता प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता सकिए लगत्तै त्यसको मतपत्र छाप्ने कामपनि थालिने जनाएको छ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट बुधबार खारेज भएपछि अब निर्वाचनमा कुनै वाधा नभएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, "समानुपातिकतर्फ १ करोड ८० लाख मतपत्रमा अहिलेसम्म ९० लाख भन्दा बढी मतपत्र छपाइ भइसकेको छ। सम्पूर्ण मतपत्र कार्तिक ७ गतेसम्म छापिइसक्नेछ।"

निर्वाचन चिन्ह

प्रत्यक्षतर्फको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता तीन दिनपछि कार्तिक ५ गते हुन लागेकोले त्यस लगत्तै बाँकी मतपत्रपनि छापिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।

उनले भने, "कार्तिक ८ गते हामी राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्छौं । त्यसपछि मात्र मतपत्र छाप्ने काम शुरु हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ७४ लाख मतपत्र छाप्ने आयोगको योजना छ।"

आयोगका अनुसार धेरै चिन्ह भएका ठूलो आकारको मतपत्रमा मतदान गर्दा मतदाताहरु नअलमलिउन् भनेर समानुपातिकतर्फको मतपत्र सेतो कागजमा हल्का रातो मसीले छापिने र प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र सेतो कागजमा हल्का हरियो रंगको मसीले छापिएको छ।

दुई चरणमा गरी हुन लागेको निर्वाचन अन्तर्गत मंसिर १० गते पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा र मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुनेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मतपत्र छपाइ धमाधम: निर्वाचन आयोग


निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी बेन्नी ग्यान्टस् दुवैले आफूले जित्ने दाबी गरेका छन्।

भूतपूर्व सेनाप्रमुख ग्यान्टस्‌को मध्यपमार्गी ब्लू एन्ड ह्वाइट गठबन्धनले ३६ वा ३७ सीट जित्ने देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले ३३ देखि ३६ स्थान ल्याउने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।

दुईवटा मतसर्वेक्षणहरूले नेतान्याहुसँग समर्थित दक्षिणपन्थी पार्टीहरू मिलेर सत्ता गठबन्धन गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

धन्यवाद ज्ञापन

तर तेस्रो मत सर्वेक्षणले चाहिँ ती पार्टीहरू ग्यान्टस्‌को पार्टीसँग सत्तामा सहभागी हुन सक्ने देखाएको छ।

"हामीले जित्यौँ! इजरेली जनताले आफ्नो राय राखे!" ब्लू एन्ड ह्वाइटले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको छ।

"यो चुनावमा स्पष्ट जित र स्पष्ट हार कसैको पनि भएको छैन।"

नेतान्याहुले ट्वीट गरेका छन्, "लिकुडले नेतृत्व गरेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले निर्णायक जित हासिल गरेको छ।"

"म इजरेलका जनतालाई विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद दिन्छु। म दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका हाम्रा स्वाभाविक साझेदारसँग काम आजै बेलुका काम सुरु गर्छु।"

इजरेलको १२० सदस्यीय संसद्‌मा अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएको छैन र अहिलेसम्म सधैँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ।

उत्सव

तेल अविवस्थित बीबीसीका टम ब्याटम्यान आफ्नो विश्लेषणमा भन्छन्, "निर्वाचनको राति मतदानपछिको मतसर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ बेन्नी ग्यान्ट्सका समर्थकहरू उत्सव मनाउन थाले।"

उनीहरूले इजरेलमा अब मध्यपन्थीहरूको सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उत्सव मनाइरहँदा एक जनाले, "परिवर्तन आउनै लागेको छ।"

तर परिणाम भने एकदमै अस्पष्ट छ।

यसअघि भएको मतदानपछि गरिएका मतसर्वेक्षणहरूको निष्कर्ष नाटकीय रूपमा असत्य साबित भएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इजरेल निर्वाचन: नेतान्याहु र ग्यान्टस् दुवैले गरे जितको दाबी


निलम्बित अवस्थामा रहेको नेपाली क्रिकेटको समस्या सुल्झाउने प्रयासस्वरुप नेपाल आइपुगेका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीका पदाधिकारीसँग आईतबार हुने छलफलमा यस विषयमा प्रस्ताव राखिने खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले बताए।

विवादित क्रिकेट संघका पदाधिकारीले पनि नियमानुसार बोर्ड गठन भए आफुहरुलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्।

प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपाली र आइसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसनसहितको टोलीबीच आईतबारका लागि तय भएको भेटमा क्रिकेट विकास बोर्ड गठनका निम्ति प्रस्ताव राख्न लागिएको हो।

त्यसबारे मन्त्री श्रीपालीले भने, "क्रिकेट बोर्डको अवधारणा अगाडि ल्याएको छु। अहिले कार्यदल गठन गरी तीन महिनामै निर्वाचन गर्ने, निश्चित समयमै विधान तयार गर्ने कुरा आइसीसी समक्ष राख्छु। औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीमा आइसीसी पनि यसप्रति सकारात्मक भएको मैले पाएको छु।"

यसअघि समेत बोर्ड गठन गर्ने विषय चर्चामा आएपनि हाल दुईवटा भिन्न अस्तित्वमा रहेका क्रिकेट संघको विवादको समाधान प्रस्तावित बोर्डबाट हुन सक्ने धारणा मन्त्रालयको देखिएको छ।

मन्त्री श्रीपालीले बोर्ड गठन गर्ने बताएपनि त्यसको निर्क्यौल प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आइसीसीले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने बताइएको छ।

स्वीकार्ने

निलम्बनमा परेका क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरुले चाहिं हालको विधानमा बोर्ड गठन गर्ने कुनै प्रावधान नरहेपनि नियमसम्मत ढंगले गठन भए त्यसलाई स्वीकार्ने बताएका छन्।

दुईमध्येको एक निलम्बित क्रिकेट संघका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालले भने, "बोर्डको विषय आइसीसीले पनि मान्नुपर्यो। सरकारले त्यही बमोजिमको ऐन ल्याउनु पर्यो। त्यो ऐन बनेर अगाडि बढ्छ भने हामीले आपत्ति जनाउनु पर्ने केही छैन। तर अहिलेको अवस्थामा भने बोर्ड हाम्रो प्रावधानमा छैन।"

व्यवस्थापकीय असक्षमताको लामो श्रृंखला र अन्तत: दुईवटा क्रिकेट संघ बनेपछि आइसीसीले चार महिनाअघि नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेको थियो।

यद्यपि विवाद सुल्झाउन लगातार प्रयास गरिरहेको देखिएको आइसीसीबाट उसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतनै नेपाल आउनुलाई आइसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई महत्व दिएको कतिपयको बुझाई छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विवाद मिलाउन बोर्डको प्रस्ताव


निलाम्बर आचार्यले माघ २० गते राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेका थिए

नेपाल र भारतबीच अहिले राजनीतिक स्तरमै सम्पर्क र सञ्चार भइरहेको र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ।

बीबीसी नेपालीसँग भारतको राजधानी दिल्लीमा कुराकानी गर्दै उनले भने, "नेपाल-भारत सम्बन्ध अझ विकसित गर्न सकिने आधार समेत निर्माण भएको छ।"

सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी दु:खद भएको र त्यसले भौतिक क्षतिभन्दा पनि सर्वसाधारणको मनमा असर पुर्‍याएको हुँदा उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न भने केही समय लाग्ने उनको धारणा छ।

"नाकाबन्दीका कारण भएको क्षति परिपूर्ति गर्न भारतले पहल पनि गरेको छ। नाकाबन्दी बन्द भएपछि मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरेको तथ्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ," आचार्यले भने।

भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा

"कतिपय कुरा मुखले नभने पनि व्यवहारले पनि सच्याउन सकिन्छ। हल्ला गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। नाकाबन्दीको मनस्थिति अहिले भारतमा देखिँदैन।"

आचार्य संसद्‌मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिसमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका हुन्।

यसअघि उनी नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा सदस्य थिए।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा उनी कानुनमन्त्री थिए।

नेपालको परराष्ट्रनीतितिर सङ्केत गर्दै उनले नेपालले विश्वका सबै देशसँग मित्रता राख्ने र कुनै देशसँगको मित्रता अर्को देशविरुद्ध नभएको भारतले बुझ्नुपर्ने तर्क गरे।

उनले भने: "नेपालको सिद्धान्त 'सबैसँग मित्रता' भन्ने हो। एउटासँगको मित्रता अरू प्रति शत्रुताको द्योतक हैन।

हाम्रो विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा कुन देशसँग सम्बन्ध राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्ने हो।"

ईपीजी प्रतिवेदनमा ढिलाइको कारण

नाकाबन्दीका बेला नेपालले अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध बढाएको र त्यसबाट केही नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको पनि उनले बताए।

दुई देशबीच रहेको सम्बन्ध सुधारको बाटोमा भएको भनिए पनि नेपालले माग गरेको हवाई प्रवेशमार्गका विषयमा भारत पछि हटेको र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले बनाएको प्रतिवेदन भारतले थन्क्याइदिएको अवस्थाबारे आचार्यले प्राविधिक कारण त्यस्तो ढिलाइ भएको हुन सक्ने र प्रतिवेदन बन्नु आफैँमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नाकाबन्दीले भएको क्षति परिपूर्ति गर्न भारतीय पहल : राजदूत निलाम्बर आचार्य


निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी नआएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरूले भने निषेधाज्ञा लम्ब्याउनको विकल्प देखेका छैनन्।

घरमा बसिरहेका सङ्क्रमितको उपचार र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

तथ्याङ्क

निषेधाज्ञा लगाउनु अघि प्रदेशमा गत वैशाख ७ गते १०१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

वैशाख ८, ९ र १० गते क्रमशः ९४, १६७ र ९३ जनामा सङ्क्रमण देखिएका अधिकारीहरूले बताएका थिए।

निषेधाज्ञा लगाएपछि गत जेठ ७ गते प्रदेशभर १ हजार ३९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

जेठ ८, ९ र १० गते क्रमशः ८८८, ७६३ र १,०३७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश १ झापा, मोरङ लगायत अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको तीन साता बित्न लागेको छ।

निषेधाज्ञा लगाएपछि पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी नआउनु चिन्ताको विषय भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

अन्योलमा प्रशासन

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला निषेधाज्ञा मात्र लगाएर सङ्क्रमणको जालो तोडिनेमा विश्वस्त छैनन्।

निरौला भन्छन्, ‘अब केही छुट गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ।’

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार जेठ महिनाभर निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

निषेधाज्ञाले सङ्क्रमण बढ्न नदिएको र केही समय लम्ब्याइए स्थिति सहज बन्ने अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिकित्सक के भन्छन्?

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा 'हाइ फ्लो' अक्सिजन सुविधासहितको अस्पताल निर्माणमा चिकित्सकहरूको जोड छ।

कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक डा. डेनप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहमै उपचार हुने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।

मेची अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पीताम्बर ठाकुरले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन नहुने बताए।

उनले भने, 'अहिलेको भइरहेको मानिसहरूको चहल पहललाई रोकेर गाउँ/गाउँमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ।'

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड नेपाल: निषेधाज्ञा लगाए पनि सङ्क्रमण किन घटिरहेको छैन


निषेधाज्ञाका कारण काम नपाउँदा आम्दानीको स्रोत नभएको, रोजगारी गुमेको तथा सरकारको बेवास्ताले दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो छ।

दैनिक छाक टार्न समेत मुस्किल भएका उनीहरूले सामाजिक संघसंस्थाहरूले वितरण गर्ने खानामा भर पर्नुपरेको बताएका छन्।

काठमान्डूमा लामो समय मजदुरी गर्दै आएका तेह्रथुमका कमल सुब्बा, धादिङका दुर्गा परियार र कृष्ण परियार एवं मकवानपुरकी मीना तामाङले आफ्ना भोगाइ सुनाएका छन्।

उनीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले तयार पारेको यो भिडिओमा हेर्नुहोस्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

निषेधाज्ञाले आक्रान्त मजदुरवर्ग भन्छन्: 'सरकारले न खान दियो न कमाउन'


निषेधाज्ञामा तरकारी, फलफूल, खानेपानी, ग्यास तथा मासु बेच्ने पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिइने अधिकारीहरूको भनाइ छ

उक्त निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी दलसहित सर्वसाधारणले पनि "अव्यावहारिक" तथा "गरिब तथा विपन्नको हितविपरीतको कार्य"का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

जनस्वास्थ्यविद्ले चाहिँ "सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउने अन्य उपाय नगरी निषेधाज्ञा कडा पारेर मात्र" महामारी नियन्त्रण नहुने बताएका छन्।

स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले भने उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै खाद्यान्न लगायतका सामग्री खरिदका लागि दुई दिनको समय दिइएको बताएका छन्।

उनीहरूले "सरकारले कसैलाई पनि भोकै हुन नदिने" दाबी समेत गरे।

विवादमा निर्णय

मङ्गलवार काठमाण्डू उपत्यकाको तीनवटै जिल्लामा गत वैशाख तेस्रो सातादेखि जारी निषेधाज्ञा थप एक साताका लागि बढाउने निर्णय गरिएको हो।

उक्त नयाँ निषेधाज्ञा आगामी शुक्रवार बिहान १ बजेदेखि लागु हुने तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ।

शुक्रवारदेखि लागु हुने निषेधाज्ञामा हालसम्म निश्चित समय खोल्न दिइएका खाद्यान्न, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि बन्द गर्ने व्यवस्था थपिएको छ।

तरकारी, फलफूल, खानेपानी, ग्यास, मासु बेच्ने पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको छ।

खाद्यान्न पसलहरू समेत खोल्न नदिनेगरी एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना देखा परेको हो।

असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमध्ये धेरैले उपत्यकाभित्र बस्ने गरिब तथा विपन्न परिवारले एक साताका लागि एकै पटक खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।

'सङ्क्रमणको आडमा सत्ताकेन्द्रित कार्य'

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले दुई दिनको समय दिएर खाद्यान्न पसल समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकारले जनतामा भय सिर्जना गरेको बताएको छ।

बुधवार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले त्यस्तो ठहर गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्।

दुई दिनको समय दिएर खाद्यान्न भण्डारण गर्न आग्रह गर्नुले सरकार नै सङ्क्रमणको सहायक भएको देखिएको काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए।

काङ्ग्रेसले सरकारले सङ्क्रमणको आडमा "राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको" पनि देखिएको ठहर गरेको उनले बताए।

बीबीसीसँग महतले भने, "कोभिडको सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारप्रति गम्भीर हुनुभन्दा पनि उहाँहरू (सरकार) को... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोभिड निषेधाज्ञा नेपाल: काठमाण्डू उपत्यकामा खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना, तर अधिकारी भन्छन् 'भोकले मर्नुपर्ने स्थिति छैन'


नीति आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यस्तो संकट अबका वर्षहरूमा थप खराब हुँदै जानेछ।

उक्त प्रतिवेदनले भारतका २९ मध्ये २४ वटा राज्यका तथ्यांकहरूको अध्ययन गरेको छ।

बढ्दो माग हुँदाहुँदै पनि २१ वटा सहरमा भूमिगत जल सन् २०२० सम्ममा सकिने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसबारे सचेत गराएको छ।

खतरा

८० प्रतिशत पानी कृषिमा प्रयोग हुने भएकाले उक्त प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षामा पनि खतरा देखाएको छ।

भारतका सहर र नगरहरूमा वर्षामा निरन्तरजसो पानीको अभाव हुने गरेको छ किनभने त्यहाँ प्रत्येक घरमा पानी पुर्याउने भौतिक संरचनाहरूको अभाव छ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सफा पानीको पहुँच नहुँदा ती क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित छन्।

उनीहरू अनियमित वर्षाका कारण भूमिगत जलमा निर्भर हुन सक्दैनन्।

मनसुन ढिला हुँदा वा पर्याप्त पानी नपर्दा कृषिका लागि भूमिगत जलमै निर्भर हुनुपर्छ।

ज्यान

एउटा प्रतिवेदनका अनुसार करिब दुई लाख भारतीयहरू प्रत्येक वर्ष सफा पानीमा पहुँच नभएकै कारण ज्यान गुमाउँछन्।

धेरै मानिसहरू भने पैसा तिरेर किन्ने ट्याङ्करहरू वा निजी पानी आपूर्ति गर्नेहरूमा भर पर्छन्।

भारतका गरिब बस्तीहरूमा पानीका लागि मानिसहरूको लामो लाइन देखिनु सामान्य दृश्य हो।

सहर र नगरहरू बढेसँगै सहरी क्षेत्रका पानीका स्रोतहरूमाथि दवाब बढ्ने ठानिएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा पानी जति उपलब्ध हुन्छ, त्यसको दोब्बर माग बढ्ने आँकलन गरेको छ।

पानीको अभावले भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडिपीमा पनि ६ प्रतिशतको नोक्सान हुनेछ।

निष्कर्ष

भारतका केही राज्यहरूले चाहिँ पानी व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरिरहेका छन्।

२४ मध्ये १५ वटा राज्यले गत वर्षभन्दा यो वर्ष पानी व्यवस्थापनमा राम्रो गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

ती मध्ये गुजरात सबैभन्दा माथि छ भने त्यसपछि मध्य प्रदेश र आन्ध्र प्रदेश रहेका छन्।

तर के कुराले चिन्ता बढाएको छ भने जुन राज्यहरू पानी व्यवस्थापनको सूचीमा तल छन् त्यहाँ भारतका करिब आधा जनताको बसोबास छ र त्यहाँ नै धेरै कृषि उत्पादन हुन्छ।

ती राज्यहरूमा उत्तरी क्षेत्रका उत्तर प्रदेश र हरियाणाका साथै पूर्वका बिहार र झारखण्ड छन्।

तर प्रतिवेदनले भनेको छ, घरहरू र उद्योगहरूले कसरी पानीको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेबारे पर्याप्त तथ्याङ्क नभएकाले नीतिनिर्माताहरूले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'भारतमा हालसम्मकै खराब पानी संकट'


नीतिगत कामले धेरै समय खाएको मन्त्रीहरूले बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार र पार्टीभित्रको छलफललाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।

पार्टीमै असन्तुष्टि

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा चलाउनुका साथै निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नहुँदा जनतामा निराशा चुलिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले बुधवार र बिहीवार मन्त्री तथा सचिवहरूसँग सरकारको कामको समीक्षा गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, "प्रधानमन्त्रीले जनसरोकारका विषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ।"

नौ महिनामा सरकारले जनतामा आशा जगाउनुको साटो झन् निराश बनाउँदै गएको बाहिर मात्र होइन पार्टीभित्रैबाट समेत टिप्पणी भइरहेका छन्।

सांसद पनि रहेका २१ जना केन्द्रीय सदस्यले बुधवार पार्टीमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ती कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

समीक्षा

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सरकारको गतिलाई तीव्रता दिन 'चुनावका बेलाझैँ अब फेरि पार्टीको एकीकृत शक्तिमा विश्वास गर्नुपर्ने' खाँचो औँल्याए।

उनले भने, "हाम्रा घोषित नीति र कार्यक्रमबमोजिम परिणाम प्राप्त भएको छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहलाई लागेपछि अब छिटोभन्दा छिटो पार्टीको स्थायी कमिटीमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।"

सरकारको समीक्षा पनि गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी स्थायी समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्ने माग नेताहरूले गरिरहेका छन्।

‘सानो टोलीमार्फत् काम गर्ने प्रमको शैली बेठिक’

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि गर्नुपर्ने स्वर पनि सुनिन थालेको छ।

पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्यो हदसम्म निर्णय गर्न सकिने सङ्केत दिएका थिए।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीले थालेको समीक्षालाई त्यसकै पृष्ठभूमि पनि ठानेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षबाट त्यसको कुनै छनक देखिएको छैन।

'५२ सालको अल्पमत सरकारको जति पनि काम भएन'

-भरतमोहन अधिकारी, नेकपा नेता

त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ।

अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको त्यस सरकारमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न: 'सात वर्षपछि रेल आउँछ भनेर कुलो नबनाई हुन्छ?'


नुवाकोटमा पुनर्निर्माणमा खटिएका महिलाहरु

प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्ममा निजी आवास निर्माणकालागि अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ।

भूकम्पले भत्काएका निजी आवास पुर्नर्निमाणमा दबाब सृजना गर्न सेवाग्राहीका सामु अनुदान रकम लिन समयसीमा तोकिएको भनिएपनि सबैभन्दा पहिला विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका प्राधिकरणकै अधिकारीले माग गरेका छन्।

विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोर्खा जिल्लाको हकमा उक्त समयसीमा कार्यान्यवन गर्न गाह्रो भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय गोर्खाका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले बताएका छन्।

'कठिन'

उनले भने, "गोर्खामा यो समयसीमा लागू गर्न गाह्रो छ। गोर्खाको आधा भाग उत्तरी भेकमा पर्छ जहाँ अहिले सामान्य रुपमा मानिस समेत जान-आउन कठिन छ। सो क्षेत्र अहिले सम्पर्कविहीन छ। त्यहाँ निर्माण सामग्री र घर बनाउने जनशक्ति पठाउन समेत गाह्रो छ। बर्षा सकिएलगत्तै पनि भौगोलिक हिसाबले समयसीमाभित्रै अनुदान रकम लिन कठिन छ।"

त्यस्तो समयसीमाले पीडितहरुमाथि दबाब सृजना गर्ने भएपनि गुठी जग्गा, लालपूर्जा नभएका जग्गाधनी, निर्माण साम्रागी ढुवानी गर्न समस्या भएका क्षेत्र, आवश्यक जनशक्ति र तालिम अभावका कारणले पनि निर्धारित समयमै अनुदान लिइसक्न सम्भन नहुने जिल्लास्थित प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

प्राधिकरणका जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रुद्र मल्लका अनुसार कर्मचारीले थुप्रै चुनौतीहरु सामना गरिरहेका छन्।

उनले भने, "गुठीको सन्दर्भमा पनि मोहीलाई छुट्याउने काम छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्‍यो। निर्माण सामग्री ढुवानी लगायतका कुरामा अलिकति चासो स्थानीय तहले लिइदिनु पर्‍यो। अनुदान रकम समयमै लिने वातावरण बनाउन कागजी काम गर्दै हिडेका गैरसरकारी संस्थालाई काम हुने गरी खटाउनु पर्छ।"

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा काम अघि बढाइए निर्धारित समयभित्रै अनुदान रकम वितरण हुन सम्भव हुने बताए।

प्राधिकरणले गत पुससम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले आगामी पुससम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने, अबको कार्तिक मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिनेले चैत मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिनेले आगामी जेठ सम्म तेस्रो किस्ता... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'आवास अनुदान वितरण चुनौतीपूर्ण'


नेकपा एमाले सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मन्त्री रहेका छन्, उनीहरूमध्ये कैयौँले माओवादीमा नफर्कने मनस्थिति बनाएको बताइएको छ

उनीहरूले आफूहरू 'वैचारिक रूपमै' प्रचण्डसँग टाढिएकाले अब माओवादीमा 'फर्केर राजनीति गर्ने अवस्था नरहेको' बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पनि तत्काल फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ।

तर अधिकांश मन्त्रीहरूले आफूहरू एमालेमै रहने बताएका विवरणहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुदमन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी हाल एमाले नेतृत्वको सरकारमा छन्।

यीमध्ये थापा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

प्रचण्ड

माओवादी नेता झपटबहादुर बोहरा आधिकारिक रूपमा पार्टीको निर्णय थाहा नपाएको तर गत पुस २२ गते नै आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्दै मन्त्री पदसमेत त्यागेको बताउँछन्।

"त्यसकारण अहिले भइरहेका कुराले कुनै माने राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पत्र प्राप्त भएपछि प्रत्युत्तर लेखेर पठाइन्छ," उनले भने।

पार्टीले कारबाही समेत गर्ने बताएका अवस्थामा के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उने भने, "मन्त्री पद छोडेको मान्छेलाई सांसद पद त गौण नै भयो नि।"

भनेपछि माओवादी फर्कने कुनै पनि सम्भावना नरहेकै हो त?

हालसालै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको भूमिकामा रहेका बोहरा भन्छन्, "म आएँ के का लागि? जानुपर्ने के का लागि। आखिर जनताको अदालतमा त मैले पनि त्यो कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ला नि त।"

राजनीतिमा यस्ता अवस्था स्वाभाविक हुने र बाहिर भइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणी सारमा आधारित नरहेर वस्तुगत मात्रै रहेको उनी बताउँछन्।

रामबहादुर थापा (बादल)

"कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन खालको विभाजनको स्थिति देखापर्‍यो त्यसमा हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको लाइनमा वैचारिक रूपमै हाम्रा कतिपय विमति छन्। उहाँले गठबन्धन बनाउने, अङ्क जोड्ने र 'पावर गेम गर्ने' रणनीति तयार पार्ने हुँदा त्योसँग हाम्रा राजनीतिक विमति छन्," माओवादीबाट नेकपा एमालेतिर लागेका नेता धर्मराज रेग्मीले बीबीसीलाई भने।

"तर संवैधानिक रूपमा वा कानुनी रूपमा प्रश्न देखिनेहुँदा भने हामी त्यसैअनुरूप प्रतिवाद गर्छौँ।"

नेकपाको विभाजन संविधान र... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

माओवादी केन्द्र विवाद: आफ्ना नेता एमालेबाट फर्कने सम्भावना कति


नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कारबाहीबारे दुवै नेतालाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्, "उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उहाँहरू स्पष्ट पार्ने र आफ्ना कुरा भन्ने भन्दा पनि अझ बढी बिद्रुपीकरण गर्ने, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत आफ्नो स्पष्टीकरण भनिएको चिज सार्वजनिक गर्नेतर्फ लाग्नुभयो।"

उनले थपे, "सुधारको स्थितिका निम्ति ठाउँ नराख्नुभएको हुनाले कारबाही गरिएको हो। ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको हो।"

थापाले केन्द्रीय कमिटीले नै कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पनि जनाएका छन्।

वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही गरिएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्र अनुसार उनलाई सच्चिने मौकाका लागि हाललाई उक्त कारबाही गरिएको उल्लेख छ।

यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा आन्तरिक विवादमा फस्दा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलको साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एमाले विवादः माधव नेपाल र भीम रावल निलम्बनमा


नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको सरकारबाट माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले  गत चैत २५ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न सुरु भएको  थियो।

कस्तो छ नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम?

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विगत सम्झिँदै ओली र प्रचण्डलाई दिएका सुझाव

केपी ओलीले एमालेभित्र गरेको निर्णयको राजनीतिक अर्थ

गण्डकी प्रदेशमा अङ्कगणित कस्तो छ ?

राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान सरकारलाई सत्ताबाहिर बसेर  दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकारको भाग्य र भविष्यमाथि  स्पष्ट रूपमा सन्देह उत्पन्न भएको थियो।

फाइल तस्बिर

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदासम्म दुईतिहाइको संसदीय शक्तिमा रहेको वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नाममा  पुरानै स्वरूपमा फर्किएपछि भने ६० सदस्यीय सदनमा एमाले झिनो बहुमतमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। एमालेसँग मनाङबाट निर्वाचित एक स्वतन्त्र सांसद्सहित २८ जना छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदले साथ दिँदासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि ३१ सदस्यको विश्वासमा सरकार टिकेको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले हामी सरकारबाहिरै बसेर पनि समर्थन जारी राख्छौँ भनेपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई केही राहत पनि भएको थियो। सरकारलाई टिकाइराख्न राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न पनि मुख्यमन्त्रीबाट हुँदै आएको थियो।

तर सरकारमा सहभागी हुन त परै जाओस्  सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिने सङ्केत गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव आए पक्षमा भोट हाल्ने भनी राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय निर्देशन प्राप्त भएपछि भने  राजनीतिक परिस्थिति वर्तमान सरकारका लागि ठिक  विपरीत हुन पुगेको हो।

अबको संसदीय अङ्कगणितले सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ।

प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा उक्लिएको नेपाली कांग्रेसका  १५  माओवादी केन्द्रका १२ राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सदस्य छन्।

सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेत्रनाथ अधिकारी छन्। उनले मत दिन नपाए पनि प्रतिपक्षीहरूको सरकार गठनका लागि स्पष्ट ३१ मत हुन्छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान सरकारको साथ छोडे पनि भविष्यमा बन्ने सरकारमा पनि नजाने स्पष्ट गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा  नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

गण्डकी प्रदेशः एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग


नेकपा एमालेलाई एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपालसहित दर्जन भन्दा बढी साना दलको समर्थन रहेको थियो

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन २ सय ९८ सांसदहरुको मत चाहिनेमा ओलीले ३ सय ३८ मत पाएका छन्।

त्यसतै ५ सय ८७ सांसद संख्या मध्य नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले २ सय ४९ मत पाए।

करिब तीन साता अघि जारी भएको नयाँ संविधान अन्तर्गत नियुक्त हुने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री भएका छन्।

प्रक्रिया

अब उनले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन्।

सहमतिमा सरकार निर्माण हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिको आह्वानमा शुक्रबारबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसदले आह्वान गरेपछि शनिबार दुई सत्ताधारी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दुई प्रमुखहरुले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए।

अध्यक्ष ओलीलाई एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए भने अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समर्थन गरेका थिए।

अनुरोध

त्यसबाहेक संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा बाहिरिएको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छ्दारले एमाले र एकीकृत माओवादीसंग ८ बुँदे सहमति गर्दै ओलीलाई समर्थन गरेका थिए।

ओलीलाई अन्य एक दर्जनभन्दा बढी साना दलहरुको समर्थन रह्यो।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भने असन्तुष्ट तराई केन्द्रीत दलहरुको समूह संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संसद सुरु हुनु केही अघि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आईतबार केही ढिला गरि सुरु भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका दुबै प्रत्यासीले सम्बोधन गरेका थिए।

त्यही क्रममा ओलीले आफुहरुले अन्तिमसम्म पनि कांग्रेसलाई सघाएको भन्दै विगतको सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफ्तो तर्फबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएर आफुलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले संसदमा बोल्दै भने, "मलाई मतदान गर्न सबै सांसदहरुलाई अनुरोध गर्दछु, मतदान नगर्नेलाई पश्चाताप हुनेछ, बाडुली लाग्नेछ।"

सहमति

उनलाई प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले पनि कांग्रेसलाई सबैले समर्थन गर्दै आएकोमा उसले अहिले एमालेलाई नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

प्रचण्डले यसरी कांग्रेसले सहयोग नगर्नु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै त्यसमा दुख लागेको बताएका थिए।

त्यस्तै एमालेलाई राप्रपा नेपालले पनि समर्थन गरेको थियो।

एमालेले राष्ट्रियताको सम्मान गर्दै तराईमा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नयाँ प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली निर्वाचित


नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाएका उनीसँग भेनेजुएला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फरक-फरक मत बाहिर आए लगत्तै प्रचण्डले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

उनले भने, "बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीहरूलाई सिद्धयाइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ।"

मधेश-पहाडमा एकसाथ बिकराल स्थिति

उनले जनआन्दोलन, शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रिया कार्यन्वयन् नभइरहेको ठम्याइ पनि सुनाए। आफ्नै दलका नेता गृहमन्त्री भएका बेला समेत उनले शान्ति सम्झौता विपरीत प्रहरीले गिरफ्तार गर्न थालेको बताए।

प्रचण्डले चेतावनी दिँदै भने, "हामीले नगरे पनि, हामी जहाँ छौं त्यही उभिँदा उभिँदै पनि मधेशमा एक ढङ्गले र पहाडमा अर्को ढङ्गले बिकराल स्थिति सृजना हुनसक्छ। त्यो हिजो जस्तो सजिलै १२ बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर र सजिलै देशलाई अघि बढाउने युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाग्ने नहुन पनि सक्छ।"

'केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तह सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन नगर्न खोजिएको तथा पुरानै संरचना एवम् पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतर्फ कदम अघि बढेको' प्रचण्डको बुझाइ छ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता

भयानक द्वन्द्व

उनी भन्छन्, "अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह र प्रादेशिक तहबारे संविधानले व्यवस्था गरेको मर्मका साथ कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? ति बिस्तारै कामजोर पारिँदै त छैनन्?"

दुईवटा वामपन्थी दलबीचको एकीकरणलाई ऐतिहसिक भन्दै आएका प्रचण्डले त्यसको सम्झना गरेनन्। बरु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका स्वर्गिय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्झना गरे।

उनको असन्तुष्टि सरकार र प्रधानमन्त्रीका कदम लक्षित भएको बुझ्न मिल्ने खालका थिए।

प्रचण्डले भने, "यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा गर्‍यौं। र, संविधान बनाउँदा जेजति अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा गर्‍यौं। त्यो कुरा इमान्दारी साथ लागू गरिएन् भने फेरि एकचोटी हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ। हामी परिकल्पना गरौं त्यो कति भयानक होला त। अबको नेपालले त्यो धान्न सक्ला त? सबैले गम्भीर ढङ्गले बिचार गर्नुपर्ने छ।"

राष्ट्रिय एकतामा जोड

शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयनमा इमान्दारीका साथ एक जुट भए ऐतिहासिक अवसर... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अर्को माओवादी जन्मिने, झन् ठूलो लडाइँ हुने: प्रचण्ड


नेकपा गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिएका बेला ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार सुरुको १०-१५ मिनेट दुई अध्यक्षबीच केहीबेर छलफल भएपछि उपाध्यक्ष गौतम पुगेका थिए।

त्यसपछि दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफलमा गौतम सहभागी थिए।

ओली र गौतमपछि प्रचण्ड-नेपाल छलफल

करिब एक घन्टा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल लगत्तै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि छुट्टै परामर्श गरेका छन्

प्रचण्डलाई भेट्न नेता नेपाल उनकै निवास पुगेका थिए। उनीहरूबीचको छलफल पनि सकिएको छ।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले पार्टीमा देखिएको विवादबारे जारी छलफलको निरन्तरताको रूपमा दुवै अध्यक्षबीच वार्ता भएको बताए।

उनले भने, "पहिले बालुवाटारमा छलफल हुन्थ्यो आज खुमलटारमा भएको हो। विषय र अडान उही हो। सहमति भइसकेको छैन।"

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टी बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् भने प्रचण्ड त्यसबारे बैठकमै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने अडानमै छन्।

पार्टीभित्रको विवाद निकै गहिरिएको देखिएका बेला दुई अध्यक्षबीच भएको छलफल निर्णायक मोडमा पुगेको ठानिएको छ।

कतिपयले उपाध्यक्ष गौतमको उपस्थितिलाई त्यसैको सङ्केत मानेका छन्।

'वामदेव गौतमको सहजीकरण'

प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको समाचारहरू आएका थिए।

उनले यसअघि पनि त्यस्तै प्रस्ताव गरेका थिए। तर राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका गौतमको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक अप्ठेरो छ।

त्यसैले उनलाई कसरी र कहिले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा गौतमलाई नै साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड समक्ष 'निर्णायक प्रस्ताव' राखेका पो हुन् कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

तर गौतमका एकजना सहयोगी पत्रकार विश्वमणि सुवेदीले 'त्यसबारे केही कुरा नभएको र दुई अध्यक्षबीच देखिएको विवाद हल गर्न सहजीकरण गरेको' जानकारी गौतमले दिएको बीबीसीलाई बताए।

खुमलटारबाट निस्किएर प्रधानमन्त्री विवादमा तटस्थ रहेका भनिएका गृहमन्त्री एवम् नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको सरकारी निवास पुगेका थिए।

'जबरजस्ती सरकार परिवर्तन गर्दा त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ' भन्ने पक्षमा रहेका भनिएका गृहमन्त्री थापाले पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग पुग्ने खालको मत... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: ओली-प्रचण्ड वार्तामा वामदेव गौतमको 'अर्थपूर्ण' उपस्थिति


नेकपा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णयको पक्षमा उभिएको छ

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शनिवार बसेको सचिवालयले त्यसरी विवाह गरेर आएका महिलाका लागि नागरिकता प्राप्त नभएसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गर्न सिफारीस गरेको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो।

संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्।

संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ।

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्।

तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ।

नागरिकता विधेयक

प्रस्तावित व्यवस्थामा परिचयपत्रमार्फत महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनिएको छ।

परिचयपत्र वाहकलाई चलअचल सम्पत्ति आर्जन, भोग तथा बेचबिखन, व्यावसायिक लाभप्राप्ति, पेशा व्यवसाय सञ्चालन अनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार हुने भनिएको छ।

त्यसबाहेक जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि परिचयपत्रबाटै हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यवस्थापिका संसद्का दुवै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नागरिकता विवाद: भारत जन्मभूमि, नेपाल कर्मभूमि भएका महिला नेत्री भन्छन्, 'अपमानित महसुस गरेका छौँ'


नेकपा स्थायी समितिका सदस्य एवम् मन्त्री लेखराज भट्टले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नहुने आफ्नो अडान रहेको बताएका छन्।

गत वैशाखमा नेकपाभित्र चित्र चर्किएको विवादका बेला बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विपक्षमा रहेको धारणा राखेका उनी त्यसयता मौन थिए।

उनी प्रधानमन्त्री निकट रहेको समाचारहरू आइरहँदा अन्तिममा आफूलाई साथ दिनेमा प्रचण्ड पक्ष आशावादी देखिन्थ्यो।

पछिल्लो विवादमा चुपचाप देखिएका उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "प्रधानमन्त्रीलाई हटाइयो भने मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले मेरो साथ प्रधानमन्त्रीलाई छ।"

उनले भने, "पार्टी महाधिवेशन नहुँदसम्म एकजना हस्ताक्षरकर्ता (अध्यक्ष) नरहे त एकता भङ्ग भइहाल्यो नि।"

खुमलटार नजानुको कारण

पछिल्ला दिनहरूमा अध्यक्ष प्रचण्डले ललितपुरको खुमलटारस्थित आफ्नो निवास पार्टीका नेताहरूसँग पटक पटक परामर्श गर्ने गरेका छन्।

उनले सोमवार पूर्व माओवादी नेताहरूलाई मात्रै बोलाएर छलफल पनि गरे। त्यस्तै कुनै पनि छलफलमा स्थायी समिति सदस्य भट्ट जाँदैनन्।

आफ्नो तर्क राख्न पनि प्रचण्ड निवासमा हुने छलफलमा किन नगएको छ?

प्रचण्डसँग भेटघाट भइरहेको बताउँदै भट्ट भन्छन्, "२०३७ सालदेखि हाम्रो सहकार्य छ, उहाँले मलाई, मैले उहाँलाई बुझेको। खुमलटार नै गएर भने मात्रै उहाँले बुझ्ने नत्र नबुझ्ने भन्ने मलाई लाग्दैन।"

भट्टका भनाइमा उनले आफ्नो विचार धेरै पटक भनिसकेका छन् र उनका बारेमा 'प्रचण्ड स्पष्ट छन्, कुनै भ्रम छैन'।

प्रचण्डकै विचार अङ्गालेर एकतामा आएको र त्योभन्दा बाहिर नगएको उनको भनाइ छ।

'पदको विवाद'

भट्टले भने, "केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव लडेको हो, अहिले आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दे भन्न कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रचण्डकै लाइन हो, मेरो होइन।"

नेता भट्टका विचारमा नेकपामा अहिले देखिएको विवाद विचार, राजनीति र सङ्गठनको नभइ पद लेनदेनको मात्र हो।

उनी भन्छन्,  "एउटै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भन्ने मात्रै छ, किन हटाउने भन्ने नै छैन। खुद्रा कुरा गरेर त हुन्न नि।"

विगतका केन्द्रीय समिति लगायतका बैठकका दस्तावेजहरूमा सरकारका सकारात्मक कुराहरू लेखिएको बताउँदै उनले लगत्तै प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्ने भए कारण खुलाउनु पर्ने बताए।

उनको प्रश्न छ, "त्यसो भए लिम्पियाधुरा नक्सामा ल्याउनु र संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न हुन्थेन भन्नुपर्‍यो। कूटनीतिक नोट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्रीलाई मेरो साथ छ, प्रचण्ड भ्रममा हुनुहुन्न: पूर्वमाओवादी नेता एवम् मन्त्री लेखराज भट्ट


नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको लगातारको बैठक रोकेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' गृहजिल्ला चितवन पुगेपछि उक्त विवाद मत्थर हुने अनुमान कतिपयले गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सल्लाह गरेर चितवन पुगेको प्रचण्डले बताएका छन्।

वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित प्रचण्ड तथा अन्य नेताहरूले पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।

'मुद्दा जीवित'

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार कतिपयले आशङ्का गरे जस्तो ती मुद्दाहरू "अन्त्य भएका छैनन्, जीवित छन्"।

उनी भन्छन्, "कुनै पनि कुरा सकिएको छैन। एजेन्डाहरू यथावत छन्।"

त्यहाँबाट प्रचण्ड सोमवार फर्किने कार्यक्रम छ।

सापकोटाका भनाइमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर राहत तथा उद्धारमा कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर फर्किएपछि फेरि छलफल गरौँला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको परामर्शमा प्रचण्ड चितवन गएका हुन्।

उनी त्यहाँ भेटघाट, निरीक्षण लगायतका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

त्यस क्रममा उनले मास्क लगाएको भए पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएको दुई मिटरको भौतिक दूरी राखेको देखिएको छैन।

सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण भेटघाट

चितवनस्थित बीबीसीका संवाददाता ईश्वर जोशीका अनुसार प्रचण्ड उपस्थित कार्यक्रममा भिडभाड हुने गरेको छ।

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरू देखिएको चितवनमा उनको सक्रियताबाट सङ्क्रमणको जोखिमलाई लिएर उनी पूर्ण सतर्क रहेको देखिँदैन।

उच्च नेताहरू गृहजिल्ला जाँदा कार्यकर्ताहरूको भिडभाड हुने भएकाले त्यो पूर्ण सम्भव नहुने गरेको बताइन्छ।

काठमाण्डूमा हुने पार्टी बैठकका क्रममा समेत नेताहरूले निश्चित दूरी राख्नुपर्ने नियमको पालना नगरेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेताहरूले खेलाँची गरेको भन्दै उनीहरूका गतिविधिले सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत त्यसको बेवास्ता गर्न प्रेरित गर्ने बताए।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा उच्च पदस्थ नेतृत्वकर्ता पनि सङ्क्रमित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, "देश हाँक्ने अगुवा विश्वव्यापी महामारीको विषयमा संवेदनशील नभएको सन्देश गएको छ।"

चितवनबाट आएपछि प्रचण्डको राजनीतिक परामर्श काठमाण्डूमा पनि बाक्लो हुनेछ।

प्रचण्डको स्वास्थ्य परीक्षण

बाहिरबाट राजधानी उपत्यका आउनेहरूलाई नागढुङ्गास्थित स्वास्थ्य डेस्कले उनीहरूको भेटघाट र दैनिक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: कोरोनाभाइरसको जोखिमबीच चितवनमा प्रचण्डको धपेडी, केपी शर्मा ओलीको 'राजीनामा अध्याय खुलै'


नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीबीच शनिवार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेटवार्ता भएको थियो।

प्रचण्डको परिवारका एक सदस्य समेत रहेका नेता नारायण दाहालले एक घन्टा जति भएको उक्त भेट राजनीतिक वा कूटनीतिक विषयमा मात्र सीमित नभएको बताए।

उनले प्रचण्डको पारिवारिक पीडालाई कम गर्न समेत भेटले सघाएको आकलन गरेका छन्।

पीडामा मलमपट्टी

उनका अनुसार प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने, रिङ्गटा लाग्ने र हिँड्दा हिँड्दै लड्ने जस्ता समस्या देखिएको छ।

उनले भने, "भाउजू बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँलाई अमेरिकामा राम्रो उपचार हुन्छ भनेर त्यहाँ लैजाने कुरा पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो। तर कहिले जाने र कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लागिसकेको छैन।"

नेता दाहालका अनुसार भेटका क्रममा राजदूत बेरी प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण योजनाप्रति पनि सकारात्मक थिए।

कतिपयले अमेरिकाको असन्तुष्टिका कारण प्रचण्डको भ्रमण अन्योलमा परेको ठानिएका बेला दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन्।

भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा "बाह्य हस्तक्षेप" हुन नहुने भन्दै केही साताअघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एक वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थालेको खबर आएको थियो। प्रचण्डले जनवरी २५ मा एक वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलामा "सत्ता हत्याउन"को लागि हुन सक्ने "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने" टिप्पणी गरेका थिए।

त्यो वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भेनेजुएलाबारे धारणा मागेको थियो। लगत्तै परराष्ट्रले पनि भेनेजुएलामा "बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने" नेपालको अडान दोहोर्‍यायो।

प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई केही साताअघि उपचारपछि घर फर्किएकी थिइन्

त्यसपछि पनि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएला वक्तव्य प्रकरणबारे सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्ने क्रम रोकेनन्।

'उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो'

तर नेता नारायण दाहालका अनुसार पछिल्लो प्रचण्ड-बेरी भेटपछि अमेरिका र सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको 'असमझदारी' अब हल भएको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् पार्टीका प्रदेश ३ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता नारायण दाहालले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "अध्यक्ष कमरेडको भनाइ अनुसार कुराकानी निकै सौहार्दपूर्ण र असाध्यै राम्रो भयो। भेनेजुएलाका विषयमा दुवै पक्षबीच रहेका सबै... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पत्नी सीता दाहालको उपचार गराउन अमेरिका जाने प्रचण्डको योजना


नेकपाका ओली इतर नेताहरूले कानूनविद्हरूसँग अबको बाटोबारे छलफल गरेका थिए

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले बोलाएको बैठकमा कानूनविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटको कानूनी वा राजनीतिक समाधान खोज्नेबारे दलहरूले टुङ्गो गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

छलफलमा पछिल्लो गतिरोधबारे राय लिन विभिन्न पक्षका वरिष्ठ कानूनविद्हरूलाई नेकपा नेताहरूले बोलाएका थिए।

बाटो १:  अदालतले व्याख्या गर्छ

त्यसमा सहभागी पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका युवराज संग्रौला भन्छन्, "मेरो भनाइ संसद् विघटन भएको छैन भन्ने हो। अदालतमा यसलाई परीक्षण गर्ने हो भने तपाईँहरू अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। अदालतले व्याख्या गर्छ। तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको निर्णय हो।"

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै आइतवार गरिएको विघटनको सिफारिस आप्राकृतिक रहेको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "मेरो विचारमा संसद् विघटन होइन प्रधानमन्त्री पद र सरकार रिक्त भएको छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न अरू दलहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ।"

बाटो २: स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गर्नसक्छ

संग्रौला भन्छ्न्, "अर्को पहिलाको संसद्लाई ब्युँताए जस्तो उपाय गर्न सकिन्छ। स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गराउन सकिन्छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरू विघटनको विपक्षमा छन् र दुई तिहाइ उहाँहरूसँग पुग्छ भने उहाँहरूले हामीहरू विघटित छैनौँ ज्युँदो छौँ भनेको कुरा आफैँमा आधिकारिक हुन्छ।"

अनि ज्ञवाली भन्छन्, "संसद् विघटन गराउने बहुमतको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले अहिले संसद् छ तर अधिवेशन हुन बाँकि छ। त्यसको लागि समावेदन दिन सांसदहरू राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्ने हुन्छ।"

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकाले त्यस्तो निवेदन लिएर सांसदहरू गएमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था नरहेको कतिपयको ठम्याइ छ।

बाटो ३: राजनीतिक  समाधान

ज्ञवालीले थपे, "राजनीतिक प्रश्न भएकाले राजनीतिक रूपमा समाधान हुनसक्छ। संवैधानिक प्रश्न भएकाले रिटहरू पनि परेका छन्। संविधान अनुसार बहुमतको सरकार, गठबन्धन सरकार वा अल्पमतको सरकार कसैले संसद् विघटन गर्न सक्दैन्। भोलि अदालतले व्यख्या गर्दा पनि यही व्याख्या भएर पुनर्स्थापना हुन्छ।"

सरकारद्वारा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल संसद् विघटन: तीनथरी बाटा उपलब्ध रहेको कानूनविद्हरूको भनाइ


नेकपाका दुवै अध्यक्षले संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएकाले अविश्वास गर्नु पर्ने कारण नभएको उनको भनाइ छ।

तर संशोधन नहुने अवस्था आएमा निर्णय गर्न आफ्नो दल स्वतन्त्र रहेको पनि उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि

फोरम नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिएको भोलिपल्ट नेकपा र फोरमबीच दुई बुँदै सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यहाँका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतको केन्द्र सरकारप्रतिको आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई लिएर यादवसँग असन्तुष्टि जनाएको समाचारमा जनाइएको छ।

यादवले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई त्यहाँको सरकारको काम कारबाहीबारे सुझाव दिएको बताइएको छ।

सरकारको कामप्रति तपाईको पनि असन्तुष्टि हो? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, "अहिले नै सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। राम्रो काम गर्न भन्नु सैद्धान्तिक कुरा हो। त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन।"

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपा प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ।

प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वको फेरबदलको सम्भावनाबारे अध्यक्ष यादवले भने, "अहिले प्रदेश २ को नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन।"

तर उनले सरकारको काम हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने र सन्तोषजनक काम हुन नसकेको खण्डमा सन्तोषजनक बनाउने उपाय खोजिने बताए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उपेन्द्र यादव: 'अहिले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदैन'


नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल प्रस्ताव राखे, "पार्टी-सङ्गठनभित्र पहिला सत्यनिरूपण गरौँ। को-को के धरातलमा छौँ, त्यो सत्यनिरूपण गरौँ।"

"हाम्रो जीवन कसरी चलेको छ, त्यसको सत्यनिरूपण गरौँ। हामीले के खाँदैछौँ, त्यो सत्यनिरूपण गरौँ।"

नेताहरूको जीवनशैलीप्रति भुसालको प्रश्न थियो त्यो।

भुसालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको तीन महिनापछि उनकै दलका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड विदेश भ्रमणबाट फर्किएका छन्।

ती भ्रमणहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरूको ओइरो लागेको छ। कसैले आशङ्का गरेका छन्, कसैले पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका छन्।

सिङ्गापुर र दुबई

ओली 'उपचार गराउन' सिङ्गापुर गएका थिए।

बारम्बार प्रश्न उठ्ने भएकाले हुनसक्छ, राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने प्रण गरेका ओलीको उपचार लगायतका अन्य खर्च उनी आफैँले बेहोर्ने कुरा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छ।

उनी र उनको टोलीको टिकट खर्चको भार भने सरकारको कोषमाथि परेको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीको निजी भ्रमण र उपचार खर्च दुवै सरकारले बेहोर्दै आएको थियो।

पहिले ओलीले पनि सरकारबाट उपचार खर्च लिएको विवरण प्रकाशमा आएका थिए।

उनले यस पटक त्यसमा केही कटौती गरेको देखिएको छ। धेरैको चासो भने उनले आउँदा दिनमा अद्यावधिक गर्ने सम्पत्ति विवरणमा त्यो खर्च झल्किएला कि नझल्किएला भन्नेमा रहनेछ।

उनकै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड त पत्नीसहित परिवारका अन्य सदस्यलाई लिएर दुबई भ्रमणमा गएका थिए।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार त्यो उनको निजी भ्रमण हो। र, खर्च पनि पारिवारिक स्रोतबाट गरिएको बताइएको छ।

मत जित्ने, मन नजित्ने?

उनी यसअघि आफ्नी पत्नीको उपचारमा अमेरिका लगायतका देशका अस्पतालमा गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले बुझाएको सम्पत्ति विवरण उद्धृत गर्दै कैयौँले महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउने र विदेश भ्रमणमा हुने खर्चमा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ।

उनले ती खर्च विवरण र त्यसको स्रोत यसअघि पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "प्रचण्डजीको भ्रमणलाई लिएर मिडियामा अफवाह हो वा के हो आयो। उहाँले हामी यस्ता हौँ भनेर पारदर्शी रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण कुरा जनतालाई भन्नुपर्ने होइन?"

"किन भने लोकतन्त्र जनताको विश्वासको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाली नेताको ‘विलास’: ‘किचकन्याको मोहपाश’ बलियो कि आफ्नै धरातल


नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सत्तारूढ दल ओलीले बुधवार गरेको भेटवार्ताका विषयबारे अनभिज्ञ छ

उनका अनुसार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अन्य कुनै वरिष्ठ नेता वा पार्टी सचिवालयमा यस विषयमा छलफल भएको वा जानकारी दिइएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत गोयलको भ्रमण आफ्नो जानकारीमा नभएको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बिहीवार एउटा  प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीचको भेटका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।

आलोचना र संशय

ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा उक्त विज्ञप्ति प्रेषित गरेपछि नेकपाका नेता र कार्यकर्ता तथा विपक्षी नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे।

धेरैले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक आचारसंहिता पालना नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आफूले सामान्यतता कूटनीतिक व्यक्ति वा विदेशका राजनीतिक नेताहरूसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिनिधि राखेर भेट्ने गरेको बताउँदै उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा धेरै जोड दिँदै आएको बताए।

उक्त भेटलाई असामान्यको सङ्ज्ञा दिँदै नेकपाको प्रवक्ता पनि रहेका श्रेष्ठले भने, "अहिले त नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग यसरी भेट्नुपर्ने कारण के होला भन्ने प्रश्न आफैँ पनि गम्भीर रूपमा उठ्नु स्वाभाविक भएको छ। भेट किन भन्ने प्रश्न पनि छ भने भेट यसरी किन भन्ने प्रश्न पनि छ।"

"त्यसैले यसलाई सामान्य रूपमा लिने स्थिति त बनेन," उनले बीबीसीसँग भने, "यो विषयमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ।"

गोप्य भेट

नेपालले गत मे महिनामा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यो भारतबाट नेपालमा भएको "पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण" रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

दुई देशबीचको सम्बन्ध 'सामान्य नरहेको अवस्थामा' गुप्तचर निकायका प्रमुख आफैँ नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुको गहिरो अर्थ रहेको उनीहरूको मत छ।

'परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी समेत नराखी' गरिएको भनिएको गोप्य वार्ताले झन् सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई नै झस्काइदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

भेटमा के भयो?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एक प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका छन्, ''भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख  सामन्तकुमार गोयलले  सम्माननीय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुखको भेटबारे नेकपा 'अनभिज्ञ', अब 'छलफल हुने'


नेकपाको जिम्मेवारी बाँडफाँटप्रति नेत्रीहरूअसन्तुष्ट

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाले ७७ जिल्लासहित ६ महानगरपालिकामा इन्चार्ज चयन गर्‍यो।

कुल ८३ जना जिल्ला इन्चार्ज मध्य १० जना मात्र महिला पर्न सफल भए जुन कुल मनोनयनको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो।

पद्धति र मापदण्ड भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरू बसेर सल्लाह गर्ने र आफूलाई अनुकूल हुने हिसाबले पार्टी सङ्गठनमा सदस्य छनोट गर्ने परिपाटीकाबीच दलहरूले आफैँ उठाएको समावेशीको माग बिर्सदै गएको महिला राजनीतिज्ञहरू बताँउछन्।

त्यही भएर दलभित्र महिलाहरूले उचित स्थान पाउन नसकेको उनीहरूको धारणा छ।

गहिरो समस्या

रामकुमारी झाँक्री

नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री पार्टीले सार्वजनिक गरेको नामावली असन्तुलित र असमावेशी रहे पनि लामो समय देखि कामविहीन रहेको अवस्थामा यति भए पनि भयो भनेर मान्नु परेको गुनासो गर्छिन्।

"जिम्मेवार स्थानमा महिला पुरुष भन्दा पनि नेता चुन्ने किसिमको पद्धति स्थापना गर्नु पर्ने हो। त्यस्तो गर्नका लागि प्रारम्भिक तहबाटै सहभागितामूलक र समावेशी व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ," झाँक्रीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्।

असमानताका विषयमा कुरा उठाउँदा नेकपाका एक अध्यक्षले पार्टी भित्र उठाउनुपर्ने कुरा बाहिर उठाउन नहुने भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई दिइएको निर्देशनात्मक सुझाव सम्झँदै झाँक्री भन्छिन्, "पार्टी कमिटी प्रणाली भित्र आवाज उठाउने वातावरण हुनु पर्यो नी। यदि वातावरण छैन भने मानिस सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य हुन्छ। त्यो एक प्रकारको विद्रोह पनि हो।"

हालको प्रक्रिया अन्तरिम विधानका आधारमा तय गरिएको भनिए पनि शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू आफूखुसी टुङ्गोमा पुग्दा सबैले त्यस्ता निर्णयमा अपनत्व नजनाउने उनी बताउँछिन्।

"कार्यविभाजनको प्रकिया पनि एक पटक छलफल भएको भए हामीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्थ्यौ।

यसले के गर्छ भन्ने कुरा समाजमा देखिएकै छ। जस्तोसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि जनताकाबिच स्थापित गर्न सकिँदैन। जसले पार्टीलाई नै समस्यामा पार्छ," उनले थपिन।

तर नेकपाका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालयका एक जना सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने इन्चार्ज तोक्ने काम 'प्रतिशत नभनी' कुन जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्दा पार्टी सङ्गठन सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर गरिएको बताए।

दृष्टिकोण

अष्टलक्ष्मी शाक्य

नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी समितिमा रहेका दुई महिला... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपामा महिला: प्रतिनिधित्वलाई लिएर नेत्रीहरूको असन्तुष्टि


नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको छ

पार्टीदेखि सरकारको नेतृत्वसम्मको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली खरो उत्रिन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

करिब साढे दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा देशले राजनीतिक स्थायित्व पाउने र विकासका कामले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो।

तर बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि हाल कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बलियो नेतृत्वको अनुभूति दिलाउन नसकेको स्वयं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूबाट सुनिन थालेको छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका अनुसार भूकम्पपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला ओलीले लिएको अडानले उनीप्रति विश्वास गर्ने एउटा आधार निर्माण गरेको थियो।

त्यसपछि उनले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेपछि सर्वसाधारण नागरिकले थप अपेक्षा गर्न पुगेको पोखरेलको बुझाइ छ।

“जनताको त्यो अपेक्षा आंशिक रूपमा उनीबाट पनि थियो र भर्खरै यात्रा थालिएको नयाँ व्यवस्थाबाट पनि थियो,” उनले थपे।

“तर प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र कामबीच ठूलो खाडल देखियो। अपेक्षा र कामका बीचमा क्रमशः दूरी बढ्दै गयो।”

प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएका अपेक्षा र बहुमतको सरकारप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको चाहिँ केही भिन्न मत छ।

उनी भन्छन्, “बहुमत त प्रक्रियाको एउटा उत्पादन हो। त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत नेतृत्वको हो नि। क्षमता त नेतृत्वसँग हुन्छ।”

'विफलता ढाकछोप गर्ने प्रयास'

“मानिलिनूस् मेरो कद ५ फीट ३ इन्चको छ। तर ५ फीट ६ इन्चको मैले देखाउन खोजेँ भने के हुन्छ?” खनाल प्रश्न गर्छन्।

दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजिएको सार्वजनिक रूपमै दाबी गरेका थिए।

तर राजनीतिशास्त्रीहरूले त्यसलाई ‘विफलता’ ढाकछोप गर्ने अभिव्यक्तिका रूपमा लिन्छन्।

“उहाँकै पार्टीभित्र तीन/तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री छन्, त्यो अनुभवको पुँजीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुभएन,” प्राध्यापक पोखरेलले भने।

प्राध्यापक खनाल पनि आफ्नो कमजोरीका लागि नेतृत्वले अरूलाई दोषी देखाउनुलाई स्वाभाविक ठान्दैनन्।

“राजनीतिमा खुट्टा तानातान नहुने होइन। तर ती सबैमा खरो उत्रिने क्षमतालाई नै नेतृत्व भनिन्छ। अरूतिर औँला तेर्स्याएर केही हुँदैन।”

'गलत जग'

सङ्घीयतालाई फराकिलो... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओलीः यसकारण प्रधानमन्त्री सत्ता र पार्टी सञ्चालन दुवैमा 'खरो' देखिएनन्


नेकपाभित्र देखिने गरेका विवाद दुई अध्यक्षबीचको असमझदारीमा उत्पन्न हुने र उनीहरूबीचको सहमतिसँगै साम्य हुने गरेको देखिन्छ

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरूका कारण प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेको खबरहरूबीच दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको थिएन।

लामो संवादहीनताका बीच प्रधानमन्त्री निकट चिनिएका नेताहरूले पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्डसँग भेटघाट र छलफल तीव्र पारेका थिए।

निर्णायक तयारी नै हो प्रचण्डको?

कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले त प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू रहेको समेत समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

के त्यसो भए पछिल्लो भेटघाट निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्नुअघिको तयारी हो त?

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा भन्छन्, "पार्टीभित्र भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, पछिल्ला समस्याहरू जो देखिए त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले अर्का अध्यक्षसमक्ष राख्नुभयो।"

अविश्वास प्रस्तावको चर्चामा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ।

नेकपामा लामो समयदेखि विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद देखा पर्दै आएको छ

उनले भने, "त्यो नितान्त भ्रम सिर्जना गर्ने एक खालको प्रचारबाजी मात्र हो, बिल्कुल त्यस्तो होइन।"

के हुन् छलफलका विषय?

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव, पर्सामा भएको नेकपाका कार्यकर्ताको हत्या, भारतीय गुप्तचर निकाय 'रअ'का प्रमुखको नेपाल भ्रमण र कोरोनाभाइरसको महामारीमा सरकारको भूमिकाबारे मुख्य रूपमा छलफल भएको हो।

पार्टी प्रवक्ताले ती विषयमा बैठक बसेर हल खोज्नुपर्ने लिखित माग दुवै अध्यक्षसँग राखेको र त्यसलाई पनि दृष्टिगत गर्दै सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने कुरा प्रचण्डले ओलीसमक्ष राखेको उनले जानकारी दिए।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादका क्रममा त दुवै अध्यक्षले लिखित रूपमा फरक-फरक निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि कार्तिक ४ गते मङ्गलवार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो।

त्यस भेटलाई लिएर दुवैको सचिवालयको तर्फबाट फरक-फरक खालको प्रेस नोट जारी भएपछि विवाद छताछुल्ल भएको थियो।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसपछि प्रमुख सचेतक हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जनाएका थिए।

लगत्तै प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले ती सबै विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग के कुरा गरे


नेता कँडेल

नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलको अगुवाईमा त्यस्तो प्रयास भएको थियो।

त्यो प्रयास तत्काललाई निस्तेज भएको देखिए लगत्तै बीबीसीसँगको कुराकानीमा कँडेलको प्रतिक्रिया थियो, "प्रदेश सभाको एउटा दलभित्रको सामान्य प्रक्रिया र छलफलमा प्रवेश गर्दा हलचल हुने भएपछि अरू विषयमा नेपालले के थेग्ला?"

फोन सम्वादमा वाक्यमै उनले गरेको त्यो प्रश्नमा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो। त्यतिन्जेल उनको हातमा पार्टीका दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको लिखित निर्देशन परिसकेको थियो।

पूर्व कमाण्डरविरुद्ध विद्रोह

कँडेलले बताए अनुसार उक्त परिपत्रमा 'प्रदेश सभामा भइरहेका गतिविधि यथास्थितिमा राखेर काठमाण्डू आउन' भनिएको थियो।

त्यो पत्र उनलाई आफू पक्षीय नेताहरूको बैठकमा बसिरहेकै बेला हात परेको थियो।

पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डर रहिसकेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको विद्रोहमा उनलाई साथ दिनेमा पार्टीभित्रका तीनवटै खेमा पूर्वमाओवादी, ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू थिए।

तर नेता नेपालको निर्देशनमा भएको भनिएको उनी पक्षीय नेता र मुख्यमन्त्री शाहीबीच छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र केही पदमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको खबर आयो। र, नेपाल पक्षीय सांसदहरू पछि हटे, बहुमत हस्ताक्षर अल्पमतमा झर्न पुग्यो।

उनले त्यसलाई 'लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र आमुनेसामुन्ने बसेर छलफलको माध्यमबाट छलफल गरेर समाधान गर्नेभन्दा पनि मान्छे घटाएर उठाइएका विषयलाई निस्तेज पार्ने प्रचलन' ठानेका छन्।

त्यसबेलासम्म पनि मुख्यमन्त्रीसँग नेता नेपाल पक्षका नेताहरू निरज आचार्य र प्रदेश मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत छलफलमै थिए।

अस्थिरताको अभ्यास कर्णालीबाटै

त्यसतर्फ लक्षित गर्दै कँडेल भन्छन्, "कतिपय नेताहरूको नाम लिएर प्रतिनिधि पात्रहरू अलगअलग बैठक गरेर हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई पछाडि हटाउँदा ती सांसदहरूको मानसम्मान इमान र जमानमा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्यो, बरू विधिवत छलफल गरेर आफ्नोबारे आफैले निधो गरेको भए हुन्थ्यो।"

'विगतमा केन्द्रमा देखिएका नकारात्मक प्रवृति नदेखियोस् भनेरै हस्ताक्षकर्ताहरू पत्रकारहरू समक्ष सशरीर उपस्थित भएरै अविश्वास प्रस्तावबारे जानकारी गराएको' उनको भनाइ छ।

उनीमाथि मुख्यमन्त्री बन्ने आफ्नो निजी चाहनापूर्ति गर्न प्रदेश तहमा अस्थिर राजनीतिक अभ्यास कर्णालीबाट सुरु गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्यो।

नेकपाको एकछत्र बहुमतमा रहेका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

यामलाल कँडेल: कर्णालीका 'अराजक बागी'को बयान


नेता किम जङ-अन र राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीचको शिखर बैठकपछि प्योङयाङले कैयौँ सद्‌भावपूर्ण कदम चालेको भन्दै उत्तर कोरियाले पछिल्लो माग गरेको हो।

उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भनेको छ, उत्तर कोरियाले पारमाणिक परीक्षण बन्द गरेको, एउटा पारमाणविक परीक्षणकेन्द्र निष्क्रिय पारेको र कोरियाली युद्धमा मारिएका अमेरिकी सैनिकहरूका शवका अवशेष हस्तान्तरण गरेको छ।

प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुअघि पूर्ण रूपमा निरस्त्रीकरण गर्नुपर्ने अमेरिकी माग असह्य भएको उत्तर कोरियाले उल्लेख गरेको छ।

उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले तयार पार्न लगाएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको उल्लंघन गर्दै उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरूलाई नरोकेको बताएको तीन दिन नबित्दै प्योङयाङको भनाइ आएको हो।

प्योङयाङले जहाजबाट गैरकानूनी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसारलाई 'व्यापक रूपमा बढाएको' र विदेशमा अस्त्र बेच्ने प्रयास पनि गरिरहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो।

स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहले उक्त गोप्य अध्ययन प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद्लाई गत शुक्रवार बुझाएको थियो।

फाइल फोटोः सिंगापुर बैठकका क्रममा किम र ट्रम्प

गत हप्ता अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनसँगको न्यानो सम्बन्धका बावजुद उत्तर कोरियाले नयाँ बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूको विकास गरिरहेको जस्तो देखिएको बताएका थिए।

यसअघि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माण गरिएको स्थानमै त्यस्तो गतिविधि जारी राखेको जासुसी भूउपग्रहबाट थाहा भएको उनीहरूले द वाशिङटन पोस्ट पत्रिकालाई बताएका थिए।

निरस्त्रीकरण

ट्रम्प र किमबीच गत जुनमा सिंगापुरमा ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको थियो।

भेटवार्तामा दुई नेताले कोरियाली प्रायःद्वीपलाई निरस्त्रीकरण गर्ने दिशामा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यसपछि ट्रम्पले उत्तर कोरियाबाट 'अब पारमाणविक खतरा नरहेको' बताएका थिए।

तर प्योङयाङको पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्ने विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता विना सहमति गरेकोमा गत महिना उत्तर कोरियाली नेतासँगको भेटवार्तापछि ट्रम्पको आलोचना भएको थियो।

पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरूलाई लिएर प्योङयाङले अहिले कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय तथा अमेरिकी प्रतिबन्ध झेलिरहेको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाओस्: उत्तर कोरिया


नेता गौतम

आफ्ना पक्षका स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेर बैठक डाक्ने जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुधवार मध्यान्हसम्म कुनै विशेष भेटघाट तालिका नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको साथ पाएका प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम ओलीलाई एउटा पद त्याग्न लगाउने पक्षमा छ। तर प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्न दृढ देखिन्छन्।

मध्यमार्गी देखिने उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावमा ओलीको दुवै पद कायम राख्दै प्रचण्ड 'सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने' उल्लेख छ।

वामदेवको प्रस्तावको कमाल

उपाध्यक्ष गौतमले खुलेरै तत्काल दुवै पदबाट ओलीलाई हटाउन नहुने बताएपछि त्यसको असर पनि देखिन थालेको छ।

मङ्गलवारको बैठकमा गौतमको प्रस्ताव सुनेपछि प्रचण्ड निकट नेता जनार्दन शर्माले त्योभन्दा पनि अघि बढेर विवाद बिर्सिएर महाधिवेशनमा जाने बाटो रोज्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए।

उनी 'फुटे पनि जुटे पनि महाधिवेशनबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने' पक्षमा रहेको बताइन्छ।

अर्का नेता भीम रावलले गौतमको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको समाचार आएको छ।

त्यसबारे बीबीसीको जिज्ञासमा रावलले भने, "पार्टीमा समस्या आउँदा विभिन्न प्रयासहरू गर्नु ठीकै हो, वामदेवजीले प्रयास गर्नुभएको रहेछ मात्रै भनेको हुँ।"

"समाधानको लागि त कस्तो प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्ने वा के गर्नुपर्ने हो, अहिले नै भन्न सकिने कुरा भएन।"

स्थायी समिति सदस्य गणेश साह प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पद कायम राखेर सहमति खोज्न सकिने पक्षमा देखिए।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीजी पार्टीको अध्यक्ष पनि रहने तर 'सेरेमोनियल' अनि प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी सहमति निकाल्न सकिन्छ कि।"

नेकपा विवादबारे थप सामग्रीहरू:

खुमलटारको 'हेला'

पूर्वमाओवादीका अन्य कतिपय स्थायी समिति सदस्यहरूमा पनि ओलीलाई एउटा कुनै पदबाट हटाएर पार्टी एकढिक्का राखिरहन सक्ने विश्वास देखिन्न।

नेता हरिबोल गजुरेलका विचारमा ओली इतरको राजनीतिक चाल गलत भएको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छाड्नु पर्छ भन्दा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेको सन्दर्भमा जनताले राम्रो मानेनन्। पहिल्यै एउटा पद रोज्न भनेको भए प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिक दबाव पर्थ्‍यो। त्यसैले समस्या पैदा गर्‍यो।"

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा हुने बैठकमा नेपाल पक्षका नेताहरू... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेकपा विवाद: वामदेव गौतमको अस्त्र क-कसलाई लाग्यो


नेता गौतम

गृहमन्त्री थापा आफू निकटहरूको चर्को दबाव बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेका छन्।

तर उपाध्यक्ष गौतम अझैँ खुलेका छैनन्। किन मौन छन्, कहिले निधो गर्लान् र कता लाग्लान् उनी?

गौतमका पुराना राजनीतिक सहयात्री एवम् पूर्वमन्त्री हरि पराजुलीका भनाइमा 'आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने उपाय सम्भव रहँदासम्म प्रयास जारी गर्नुपर्ने भएकाले यो वा त्यो समूहमा आबद्ध हुन्न' भन्ने नेता गौतमको धारणा छ।

'त्यो प्रयास' विफल भएपछि गौतमको 'तटस्थता र मौनता' पनि टुङ्गिने उनले बताए।

'सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइ'

तर प्रयास कहिलेसम्म जारी रहन्छ? पराजुली भन्छन्, "जबसम्म सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैन।"

उनका अनुसार गौतमले देखेको सहमतिको सम्भावनाको सूत्र हो, सरकारले बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने सहमति।

उनले भने, "सर्वोच्च अदालतले फैसला नदिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस फिर्ता लिने प्रावधान रहेको कानुनविद्हरूले बताएको र सर्वोच्चमा निवेदन दिएर पनि हुन्छ कि भनेर उहाँ व्यापक कानुनी र राजनीतिक परामर्शमा हुनुहुन्छ।"

तर कतिपयले गौतमले सर्वोच्चको निर्णयका आधारमा कता लाग्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुने भएकाले पर्खिएको हुनसक्ने अनुमान गरिरहेका छन्।

बहुदलीय जनवादको नेतृत्व

पराजुली आफै भने सर्वोच्चले चुनावको ढोका खोलिदिनेमा ढुक्क सुनिन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा गौतमले के गर्लान्?

"जनताको बहुदलीय जनवादको नेतृत्व गर्दै साँचो अर्थमा, मदन भण्डारीले देखेका सपनाहरू साकार पार्न नेपाली जनतालाई प्रगति, सुख र समृद्धि प्रदान गर्नका निम्ति अघि बढ्नुहुन्छ," पराजुली सुनाउँछन्

अदालतले चुनावको पक्ष वा विपक्ष जेसुकै फैसला गरे पनि गौतमको मार्गचित्र (रोडम्याप) त्यही भएको उनको ठम्याइ छ।

आफैले असंवैधानिक भनेको कदमको परिणाम हुने चुनावमा भाग लिन मिल्छ त?

पराजुली प्रतिप्रश्न गर्छन्, "सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक होइन संवैधानिक हो भन्यो भने के गर्ने, त्यसको विरुद्धमा जान सकिन्छ?"

सह-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होइन, अब अध्यक्ष

कतिपयले जनताको बहुदलीय जनवादलाई ओली पक्षले उठाइरहेकाले गौतम पनि उतै लाग्ने सम्भावना देख्ने गरेका छन्।

उनी सहअध्यक्ष बन्ने चर्चा पनि चलेकै छ।

तर पराजुलीका भनाइमा पार्टी नफुट्दासम्म उपाध्यक्ष भए पनि फुटेपछि नेता गौतम उपाध्यक्ष... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नखुलेका वामदेव गौतमको ‘रोड-म्याप’: ‘जबजको अगुवाइ गर्ने’


नेता पौडेलले दुई वर्षअघि भारत र चीनले गरेको लिपुलेकसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको स्वार्थ बेवास्ता गर्दै दुईवटै देशले नेपाललाई हेपेको बताए।

उनले भने, "परारका साल भारत र चीनले लिपुलेक सम्झौता गरे। लिपुलेक तीन देशको सिमानामा पर्छ। त्यो बेला चीनले नेपाल पनि चाहिन्छ भनेन। भारतले त हेप्योहेप्यो, चीनले पनि हेप्यो।"

तीन देशबीचको सीमाका कुरा गर्दा नेपाललाई आवश्यक नठान्नुले दुईवटै देशले नेपाललाई हेपेको देखाउने उनको तर्क थियो।

'अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन'

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषय चर्चामा आए जस्तो अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइनसकेको पौडेलले बताए।

नेपाल सरकारले जारी गरेको कालापानी क्षेत्र तथा लिपुलेक देखिने नक्सा

लिपुलेक तथा कालापानी भारतको नयाँ नक्सामा राखिएपछि चर्किएको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा उनको यो धारणा आएको हो।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भइनसकेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

उक्त सीमा विवाद भारतसँग उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा बसेर निराकरण गर्नुपर्ने पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, "यो विवादका बारे नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्नुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ।"

'पहिला आफू बलियो'

उनले पहिला आफूसँग बलियो प्रमाण भएपछि मात्र उक्त विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उपयुक्त हुने बताए।

झापाको बिर्तामोडमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता पौडेलले हाल देखिएको सीमा विवादका विषयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले भारतसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।

कालापानी नेपालको भूभाग भएको र भारतले आतिक्रमण गरेको भन्दै नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको छ

उनले भने, "अहिले बलियो सरकार छ। सरकारले उक्त विषय भारतसँग राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो।"

सीमाका विषयमा नेपालको कमी कमजोरीका कारण पनि अहिले समस्या आएको उनले बताए।

उनले भने, "हाम्रा सीमा स्तम्भहरु ढल्छन् अनि बनाउन ध्यान दिइँदैन। हाम्रो पनि लापरबाही छ। हाम्रा प्रमाणहरू, नापनक्साहरू, आफ्नो भूगोल संरक्षण गर्न नसकिएको हो।"

उनले अहिले राष्ट्रिय रूपमा जागरण आएका बेला सरकारले पहल गरेर भूमि विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कालापानी विवाद: नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, 'भारतले त हेप्योहेप्यो, चीनले पनि हेप्यो'


नेता पौडैलले पदाधिकारी मनोनयन सहमतिमा गर्न सभापति तयार नभएमा आउँदो बैठक पनि आफ्नो पक्षले वहिष्कार नै गर्ने चेतावनी दिएका छन्

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गर्न लागेको भन्दै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि सोमबारको निम्ति डाकिएको कांग्रेसको बैठक वैशाख २१ गतेको निम्ति सारिएको छ।

तर देउवानिकट एकजना नेताले उक्त बैठकबाट प्रक्रियासम्मत ढंगले निर्णय लिने बताए।

नेताहरूका अनुसार सभापति देउवा मनोनित गर्ने पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारीमा थिए।

पौडेल अडान

देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता, गच्छदार उपनेता

वाम गठबन्धनका कारण हार्‍यौँ: नेपाली कांग्रेस

तर वरिष्ठ नेता पौडेलपक्षको बहिष्कार गर्ने चेतावनी पछि बैठक सारियो।

नेता पौडैलले पदाधिकारी मनोनयन सहमतिमा गर्न सभापति तयार नभएमा आउँदो बैठक पनि आफ्नो पक्षले वहिष्कार नै गर्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, "एकलौटी गर्ने हो भने तपाईँ पार्टी चलाउनुस् भनेर हामी बहिष्कार गर्छौं भनेर हिँडेकै हो। हाम्रो अडान त्यही हो।"

दुई वर्ष बितिसकेपछि पदाधिकारी गर्न बाधा-अड्काउ फुकाउनुपर्ने पौडेलले बताए।

देउवापक्षका नेताहरूकाअनुसार महामन्त्री शशांक कोइरालाले सहमतिको निम्ति केही दिन पर्खिन आग्रह गरेपछि बैठक सारिएको हो।

मतदान

कोइराला महाधिवेशनमा पौडेल खेमाबाट निर्वाचित भएका हुन्।

यसो भए के पौडेल पक्ष सहमत नभए वैशाख २१ गतेको बैठकमा मतदानबाट पदाधिकारीको टुंगो लगाउने सभापतिको तयारी हो?

 देउवा निकट एकजना नेता प्रकाशशरण महतले भने, "तर आफूले भनेको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्न त भएन नि। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा विधिको सम्मान हुनुपर्छ। अबको बैठकबाट प्रक्रियासम्मत रुपमा निर्णय हुन्छ।"

कांग्रेसमा सभापतिले एक-एकजना उपसभापति, महामन्त्री र सह-महामन्त्री मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ।

तर ती नाम निर्वाचित सदस्यबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

देउवाले एकलौटी गर्न खोजे बहिष्कार: पौडेल