राजीनामाको घोषणा गरेपछि इसु सुगावारा

इसु सुगावाराले टोकियोका आफ्ना मतदाताहरूलाई महँगो फलफूल र गँगटो उपहार दिएको पत्रपत्रिकाहरूले लेखेका थिए।

उनले एक समर्थकको परिवारलाई समवेदना जनाउन २० हजार जापानी येन दिन खोजेको बताइएको छ।

जापानको निर्वाचन कानुनले राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो मतदाताहरूलाई चन्दा दिन रोक लगाएको छ।

साप्ताहिक पत्रिका शुकान बुन्सुनले सुगावाराको सहयोगीले एकजना मतदाताको मृत्यु भएपछि उनको परिवारलाई २० हजार येन दिन खोजेको लेखेपछि यी आरोपहरू सार्वजनिक हुन थालेका थिए।

जापानमा मृतकको परिवारलाई पैसा दिनु सामान्य चलन हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

सो पत्रिकाले सुगावाराले पठाएको उपहारहरूको सूची र उनलाई धन्यवाद भनिएका पत्रहरू प्रकाशित गरेको थियो।

सुगावाराले शुक्रवार आफूले निर्वाचन कानुन तोडेको हो कि होइन भन्ने कुरा अध्ययन गरिरहेको तर राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

"म मेरो समस्याको कारणले संसद्‍मा हुने छलफल ढिला होस् भन्ने चाहन्न," सुगावाराले बताए।

प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले भने: "उनलाई नियुक्त गरेको जिम्मेवारी म लिन्छु। म जापानी नागरिकहरूसँग माफी चाहन्छु।"

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

फलफूल उपहार दिएको आरोप लागेपछि जापानी मन्त्रीको राजीनामा


राज्य नियन्त्रित केसीएनएले जारी गरेका तस्बिरहरूमा किमले पेक्टु हिमाल क्षेत्रमा सेतो घोडा चढेको देखिन्छ।

किमले दुई हजार ७५० मिटर अग्लो सो हिमाल चढेको यो पहिलो पटक होइन र विज्ञहरूका अनुसार यसअघि ठूलो घोषणा गर्नु अगाडि उनले सो हिमाल चढेका छन्।

उत्तर कोरियाको परिचयमा पेक्टु हिमालको विशेष स्थान छ र यसलाई किमको बुवाको जन्मस्थल मानिन्छ।

केसीएनएले बुधवार जारी गरेको समाचारमा भनिएको छ: "पेक्टुको शिखरमा घोडामा बसेर उनले सो हिमाल जत्तिकै बलियो विश्वास र इच्छाले सबैभन्दा शक्तिशाली देश निर्माण गर्ने महान् कार्यका लागि गरेको कठिन सङ्घर्षलाई गहिरो भावले मनन गरेका छन्।"

सन् २०१७ मा उनले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दक्षिण कोरियासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार हुनसक्ने सङ्केत गर्नु केही हप्ताअगाडि पेक्टु भ्रमण गरेका थिए।

किमले तीन पटक सो हिमाल चढेर र एक पटक सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिसँगै त्यहाँ भ्रमण गरेको बताइन्छ।

केसीएनएले सन् २०१७ मा जारी गरेको तस्बिरमा किम कालो छालाको जुत्ता लगाएर शिखरमा उभिएको देखिएको थियो।

एउटा सक्रिय ज्वालामुखी पेक्टुमा चार हजार वर्षभन्दा अगाडि पहिलो कोरिया अधिराज्यका संस्थापक ड्याङ्गुनको जन्म भएको मानिन्छ।

चीन र उत्तर कोरियाको सीमामा रहेको यो हिमाल उत्तर कोरियाली राजधानीबाट सयौँ किलोमिटर टाढा पर्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन घोडा चढेर हिमालको टुप्पामा


राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालसम्म ७२ विद्रोही र ४५२ गैरसैनिकहरूले हरास्ता नगर छोडेका छन्।

अहरर अल-शाम समूहका झन्डै १५०० लडाकुहरू र छ हजार गैरसैनिकहरूलाई हरास्ताबाट विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी इडलिब प्रान्तमा सारिने छ।

एक महिनाअघि विद्रोहीनियन्त्रित पूर्वी गूटामा सरकारी फौजले सघन रूपमा आक्रमण गर्न थालेपछि त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई अन्यत्र लैजान गरिएको यो पहिलो सहमति हो।

एउटा निगरानी समूहका अनुसार हवाई र अन्य आक्रमणमा परेर १,५०० गैरसैनिक मारिएका र कम्तीमा ५० हजार अरू घेराबन्दी भएको क्षेत्र छोडेर पैदलै बाहिर गएका छन्।

रुसको मध्यस्थतामा भएको उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन बिहीवार बिहान कैदी साटासाट गरिएपछि भएको थियो।

विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेका १३ जनालाई मुक्त गरिएको सरकारी टीभीले जनाएको छ।

तीमध्ये एक जना सैनिकले टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा आफ्नो मुक्तिका लागि ईश्वर र सेनालाई धन्यवाद दिएका थिए।

सिरियाको आधिकारिक समाचार एजेन्सी 'साना'का अनुसार बस चढेर कुल ५२४ व्यक्तिले सरकारनियन्त्रित हरास्ता छोडेका छन्।

युद्धविरामको पर्खाइमा पूर्वी गुटा

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

सिरिया: हारपछि विद्रोहीहरू पूर्वी गूटा छोड्दै


रात परेपछि गैँडा नारायणगढको बेलचोक वरपर देखिन थालेकोले मानिसहरू केही त्रसित बनेका छन्।

शहर बजारको बाक्लो बस्तीमा गैँडा देखिन थालेपछि स्थानीयवासीहरू केही असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।

केहिदिन यता रात परेपछि गैँडा नारायणगढको बेलचोक वरपर देखिन थालेको छ। त्यसकारण मानिसहरू केही त्रसित बनेका छन्।

कहिले एउटा त कहिले दुईटा गैँडा नारायणगढको बजार नजिकैको वनबाट बस्तीमा देखिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए।

एक वर्षमै के कारण मरे २६ गैँडा

चीनद्वारा खाग र बाघको हड्डीमाथि फेरि 'प्रतिबन्ध'

"रात भर बस्ने बिहान जाने"

प्रायजसो रातको समयमा गैँडा बजार क्षेत्रमा आउने गरेको नारायणगढ नौघरेकी राधिका खडकाले बताइन्।

"बेलुका ६-७ बजेबाट बिहानसम्म आउने गरेकोमा १ दिन त दिउसो १२ बजे गैँडा आयो। भैँसीलाई गैँडाले हान्छ भनेर परिवार नै डरले रोएर बस्यौँ। फेरि केही दिनपछि ३ वटा गैँडा आएर घरमा हान्न थाल्यो। हामी अत्तियौँ। तर केही भएन।"

स्थानीयबासिन्दाका अनुसार गत वैशाख यता प्रायजसो हुलका हुल गैँडा शहर बजार पस्ने गरेका छन्।

खड्काले भनिन्, "कहिले त ६-७ वटा गैँडा आउँछन्। साँझ आएर रातभर बसेर बिहानपख फेरि जङ्गलतर्फ फर्कन्छन्।"

नारायणगढ बेलचोका पत्रकार रमेशकुमार पौडेललाई डर छ: गैँडासँग जम्का भेट भयो भने के गर्ने होला?

गैँडा जोगाउने जुक्ती?

उनले भने, "बजार क्षेत्रमा यसरी गैँडा आउन थालेपछि रातमा वा बिहान हिँड्डुल गर्दा गैँडासँग जम्काभेट हुने हो कि भन्ने डर मनमा रहिरहन्छ।"

नारायणगढ बजार नजिकै नारायणी नदी र निकुञ्जसँग जोडिएको सामुदायीक वन र नगर वन रहेको छ। त्यो गैँडाको बासस्थान हो।

बजारमा नै गैँडा आउन थाले पछि संरक्षण अधिकारीहरू चनाखो हुनु पर्नेमा स्थानियबासिन्दाले जोड दिएका छन्।

गैँडाको संख्या बढेकै हो?

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन बेदकुमार ढकालले निकुञ्जमा गैँडाको संख्या वृद्धि भएका कारण यसरी गैँडा बाहिर आउने क्रम बढेको हुन सक्छ। उनले तिनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए।

"शहर बजार क्षेत्रमा मात्र होइन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरको वनहरूमा केही वर्षयता गैँडा देखिने क्रम बढेको छ। गैँडा बाहिर आउन नदिन हामीले तारबार गरेर भए पनि नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।"

तर गैँडाको संख्या थाहा पाउन नयाँ चरणको गैँडा गणना हुन भने बाँकी नै छ।

चीनलाई गैँडा हस्तान्तरण

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका गैँडा देखिन थाले शहर बजारमा


रातभरी चलेको वायुले शहरको उत्तरतर्फबाट धुवाँ ल्याएपछि सिड्नीको वायु प्रदुषणको मात्रा खराब स्तरमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय बासिन्दाहरूले बिहान उठ्दा धमिलो आकाश देखेको र घरमा धुवाँको गन्ध आएको लेखेका छन्।

न्यू साउथ वेल्सको राजधानी सिड्नीमा करिब ५० लाख मानिसहरू बस्छन्।

न्यू साउथ वेल्सको उत्तरी क्षेत्रमा हप्तौँदेखि फैलिएको डढेलोका कारण छजना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ।

सिड्नीका बासिन्दाहरूलाई मङ्गलवार तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने भनिएको छ।

शहरका केही भागहरूको वायुको गुणस्तर अस्ट्रेलियाले तोकेको न्यूनतमभन्दा आठ गुणासम्म धेरै भएको मापन गरिएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न र बाहिर निस्केर शारीरिक रूपमा बल पर्ने कामहरू नगर्न सुझाव दिएको छ।

न्यू साउथ वेल्सको एम्बुलेन्स सेवाले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरूले थप सचेत हुनुपर्ने बताएको छ।

"धुवाँ अझै केही दिनसम्म रहने छ," न्यू साउथ वेल्सको ग्रामीण अग्नि सेवाले भनेको छ।

गत हप्ता नजिकैका भागहरूमा डढेलो फैलिएपछि सिड्नीमा यसअघि नदेखिएको खतरा देखिएको हो।

अधिकारीहरूका अनुसार मङ्गलवारको धुवाँको स्रोत १५० किलोमिटर पर रहेको वोलेमी राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक लाख ५० हजार हेक्टरमा फैलिएको डढेलो भएको बताएका छन्।

फैलिएको डढेको

सिड्नीको उत्तरतर्फका भागहरूमा झन्डै ५० स्थानमा डढेलो फैलिएको कारण त्यहाँ वरपरका बासिन्दाहरूले हप्तौँदेखि बाक्लो धुवाँ र खराव वायु प्रदूषणको सामना गर्नुपरेको छ।

अधिकारीहरूले यो हप्ता डढेलो अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले डढेलो छिमेकी क्वीन्सल्यान्ड राज्यमा बढ्ने तापक्रमले यसलाई अझै खतरनाक बनाउन सक्ने बताएका छन्।

साउथ अस्ट्रेलिया राज्यले भने आगोबाट 'विनाशकारी' खतरा आउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ।

त्यहाँको राजधानी एडेलेडमा बुधवारको तापक्रम ४२ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

डढेलोको कारण सिड्नीमा बाक्लो धुवाँ र जोखिमयुक्त वायु प्रदूषण


रातिको समयमा कर्फ्यू लगाइनेछ भने सप्ताहान्तका बेला राज्यमा पूर्ण रूपमा लकडाउन लागु हुनेछ।

भारतमा आइतवार एकैदिन ९३,२४९ सङ्क्रमित थपिएका थिए जुन गत सेप्टेम्बर महिनायताको सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

उक्त सङ्ख्याको आधा भन्दा बढी महाराष्ट्र राज्यको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सङ्क्रमण फैलिनुको कारण पत्ता लगाउनका लागि एउटा विशेषज्ञ टोलीलाई त्यहाँ जान भनेका छन्।

कोभिड-१९ का कारण भारतमा हालसम्म करिब १,६५,००० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

अहिलेसम्म सङ्क्रमित पुष्टि हुनेको सङ्ख्या १ करोड २५ लाख भन्दा बढी छ।

महाराष्ट्र सरकारले के भन्यो?

शुक्रवारको टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा महाराष्ट्र राज्यका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले केही मानिसहरूले सुरक्षाका उपायहरू नअपनाएको र मास्क लगाउन छाडेका कारण खोप लगाएपछि पनि केही सङ्क्रमित भएको बताएका थिए।

''मानिसहरू आफ्ना शैलीप्रति सन्तुष्ट भएका छन्। अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने की स्वास्थ्यमा भन्ने विषयमा हामी दुबिधामा छौँ,'' ठाकरेले भने।

''यस्तै अवस्था रहे, मैले पहिले पनि भनिसकेको छु कि १५ दिनमा हाम्रो [स्वास्थ्य] पूर्वाधार चापमा पर्नेछ।''

मुम्बईबाट करिब १६० किलोमिटर पूर्वमा रहेको पुणे सहरमा कर्फ्यु लागु गरिसकिएको छ।

त्यहाँ एक हप्ताका लागि धार्मिक स्थल, होटल, बार, सपिङ मल र सिनेमा हल बन्द गरिएको छ।

नयाँ नियम के छ?

सोमबारबाट महाराष्ट्रमा स्थानीय समय अनुसार रातको आठ बजेदेखि बिहानको सात बजेसम्म कर्फ्यु लागु हुनेछ।

सप्ताहान्तमा शुक्रवार राती आठ बजेदेखि पूर्ण रूपमा लकडाउन लागु हुने छ जुन सोमवार बिहान सात बजेसम्म कायम रहने छ।

त्यो अवधिमा अत्यावश्यक सेवा मात्र सञ्चालनमा रहने छ।

तर सार्वजनिक सवारी साधनहरू भने चल्ने छन्।

पसल, बार अनि रेष्टुराँले ग्राहकले किनेर लैजान दिन सक्ने वा घर-घरमा खाना पुर्‍याउने कार्य भने जारी राख्न पाउनेछन्।

सरकारी कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई मात्रै बोलाउन भनिएको छ।

सकेसम्म घरबाटै काम गराउन भनिएको छ। यी प्रावधान एप्रिल ३० तारिखसम्म लागु हुने सरकारले जनाएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

कोरोनाभाइरस: शव व्यवस्थापनमा खटिएका महिला सैनिक

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस भारत : कोभिड फैलने क्रम बढेसँगै महाराष्ट्र राज्यमा कर्फ्यू र लकडाउन


राती मञ्चन हुने रामायणमा आधारित नाटक हेर्न भारतको विभिन्न जिल्लाबाट समेत हजारौँ दर्शकहरू आउने गरेका छन्।

भारतको मथुरा, दरबङ्गा र बनारसबाट कलाकारहरू आएर रामलीला मञ्चन गर्ने रामलीला सञ्चालक समितिले जनाएको छ।

यो वर्ष भारतको वृन्दावनका कलाकारहरू रामलीला नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्।

नाटक मञ्चन

"यो वर्ष वृन्दावनका २२ जना कलाकारहरूको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्," समितिका प्रचारमन्त्री विष्णुलाल कुम्हाल बताउँछन्।

"यसअघि पनि भारतका विभिन्न स्थानका कलाकारहरू आउने गरेका थिए। नेपालको जनकपुरबाट पनि केही वर्ष अघि कलाकार ल्याएर रामलीला मञ्चन गराइएको थियो।"

नेपालगञ्जमा रामलीलाको इतिहास धेरै पुरानो रहेको अवध संस्कृतिका जानकारहरू बताउँछन्।

कुम्हालका अनुसार जंगबहादुर राणाले नेपालगञ्ज शहर बसालेदेखि नै मनोरञ्जनका लागि स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा भगवान श्रीरामको कथामा आधारित नाटक मञ्चन गर्न थालिएको हो।

गोस्वामी तुलसी दासले श्रीराम चरित्र मानस अवध भाषामा अनुवाद गरेपछि रामलीला मञ्चन गर्न सहज भएको कुम्हाल बताउँछन्।

रामलीलामा श्रीरामको जीवन चरित्र देखाइने कलाकारहरू बताउँछन्।

भगवान राम र सीताको जीवनलीलालाई कलाकारहरूले घटस्थापनादेखि प्रत्येक दिन राती ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म मञ्चन गर्ने गर्छन्।

विजया दशमीको दिन रावणवध गरी एकादशीको रात भरतसँगको मिलाप र त्रयोदशीको रात रामको राज्याभिषेक गरी नाटक अन्त्य गरिन्छ।

नेपाली र भारतीय दर्शक

बाँकेको आसपासका जिल्ला दाङ, बर्दिया र सुर्खेतसहित भारत उत्तर प्रदेशबाट समेत हजारौँ दर्शक आउने गरेको पाइन्छ।

भारतको श्रावस्ती जिल्लाबाट रामलीला हेर्न आएका दर्शकहरूले १०/१२ वर्षदेखि निरन्तर अवलोकन गर्दै आएको बताउँछन्।

भारतको श्रावस्ती जिल्ला मल्हीपुर, लक्ष्मणपुरबाट आएका सन्जयकुमार भार्गव, जगतपाल भर्गव र गूर्दिन प्रसादले प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्ज आएर रामलीला हेर्ने गरेको बताए।

नेपालगञ्जकी चन्दा सिंहले एकपटक हेरेपछि पनि वर्षैपिच्छे अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा लागिरहने बताइन्।

रावणवध गरेको दिन दर्शकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकाले मैदान भरिभराउ हुने गरेको आयोजक बताउँछन्।

लाखौँ खर्च गरेर कलाकार

रामलीला मञ्चनका लागि बर्सेनि लाखौँ खर्च गरेर भारतबाट कलाकार ल्याइन्छ।

तर त्यही खर्चमा स्थानीय कलाकार उत्पादन गर्न सकिने अवध सांस्कृतिक परिषद्का अध्यक्ष सचितानन्द चौबेको धारणा छ।

उनले भने, "भारतीय कलाकारलाई... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपालगञ्जमा दशैँ: १५२ वर्षदेखि निरन्तर रामलीलाको रौनक


रातो ग्रह पनि भनिने मङ्गलको कक्षमा मङ्गलवार संयुक्त अरब एमिरेट्स र बुधवार चीनले आफ्ना अन्तरिक्ष यान पठाएका छन् भने अमेरिकाले पनि यसै महिना आफ्नो यान पठाउन लागेको छ।

यी अन्तरिक्ष अभियानको उद्देश्य मङ्गल ग्रहको भूबनोट तथा वायुमण्डलबारे अध्ययन गर्ने र प्राचीन सूक्ष्मजीवको अस्तित्वका सम्भावित सङ्केतहरू पत्ता लगाउने रहेको छ।

यूएईले आफ्नो यान पठाएको भोलिपल्ट चीनको तिआन्वेन-१ यान मङ्गल ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको छ भने अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको पर्सभीअरन्स अभियान फेब्रुअरी १८ तारिखमा त्यहाँ पुग्नेछ।

यी अभियानहरूले मङ्गल ग्रह र पृथ्वीबीचको दूरी कम भएको अवसरको सदुपयोग गरिरहेका छन्। यी दुई ग्रहबीचको दूरी निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ किनकि तिनको सूर्यको परिक्रमा गर्ने गति फरक हुन्छ।

तर अरू मङ्गल अभियानहरूमा जस्तै यी तीनवटा यानले पनि "सेभन मिनट्स अफ टेरर" अर्थात् मङ्गल ग्रहको माथिल्लो वायुमण्डलबाट सतहमा यान अवतरण गर्दा लाग्ने समयसहितका कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।

विगतमा मङ्गल ग्रहलक्षित आधाभन्दा बढी अन्तरिक्ष अभियान विफल भएका छन्।

उसोभए यसपटक वैज्ञानिकहरूले के गरिरहेका छन् र उनीहरूले यी अभियानमार्फत् के पत्ता लगाउने योजना बनाइरहेका छन्?

यूएईको होप अभियान

यूएईको मङ्गल ग्रहसम्बन्धी ऐतिहासिक अभियान गत वर्षको जुलाई महिनामा जापानबाट सुरु भएको थियो।

पृथ्वीबाट झन्डै ५० करोड किलोमिटर यात्रा गरेको यूएईको यान मङ्गलवार मङ्गल ग्रहको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ।

अरब जगत्‌को यो पहिलो अन्तरिक्ष अभियान हो।

होप अर्थात् विश्वास नामक अभियानअन्तर्गत सो यानले मङ्गल ग्रहको मौसमको प्रवृत्तिबारे विवरणहरू सङ्कलन गर्नेछ।

यो अभियानअन्तर्गत मङ्गलको वायुमण्डलबारे ती कुराहरू पत्ता लगाउने प्रयास गरिनेछ जुन कुरा अघिल्ला अभियानले गरेका थिएनन्।

खासगरी मङ्गल ग्रहले आफूसँग भएको अधिकांश वायु कसरी गुमाउन पुग्यो भन्नेबारे यसले हामीलाई थप कुरा बुझ्न सघाउनेछ।

आउँदो सेप्टेम्बर महिनादेखि त्यहाँबाट पृथ्वीमा विवरणहरू आउन थाल्नेछन्।

बीबीसीका विज्ञान संवाददाता जोनाथन एमोस यूएईको होप अभियान वैज्ञानिक प्रयासभन्दा अझ बढी कुरा भएको बताउँछन्।

"यसलाई उत्प्रेरणाको एउटा वाहनको रूपमा हेरिएको छ जसले यूएईका थप युवाहरूलाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षामा विज्ञानप्रति आकर्षित गर्नेछ," उनले भने।

यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत,... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

मङ्गल अभियान: यूएई, चीन र अमेरिकाका अन्तरिक्षयानहरू किन एकै समयमा 'रातो ग्रह'मा?


रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनसकिने भन्ने सरकारी प्रस्तावको तीव्र आलोचना भएपछि काठमान्डू महानगरपालिकाले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो।

एकपछि अर्को विवादमा फसेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अब एकवर्ष भित्र पूरा हुने प्राधिकरणका प्रमुखको दाबी छ।

विभिन्न विवाद र असमझदारीका कारण भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको रानीपोखरीको तीन वर्ष नाघिसक्दा समेत पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। तर अब रोकिएको काम अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

महानगरपालिकाले पुरानो मल्लकालिन शैलीमै रानीपोखरी पुनर्निर्माण आफ्नै बजेटबाट थाल्ने र त्यसको पूर्ण बजेटबारे अर्को हप्तामा दुवै पक्षबीच छलफल हुने बताइएको छ।

छलफल

बौद्धनाथ चैत्यको उद्घाटन

सम्पदा पुनर्निर्माण: खरिद प्रक्रिया 'बदलिँदै'

पुनर्निर्माणमा विलम्ब नगरौँ: प्रधानमन्त्री

'विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीमा थप ध्यान देऊ'

महानगरपालिकाले लगानी गर्न नसके त्यसमा प्राधिकरणले सघाउने विषयमा अर्को हप्ता सहमतिमा पुगिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक लागत र त्यसमा महानगरपालिकाले कति लगानी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई प्रस्ताव गर्नेछ। महानगरपालिकाको लगानी कम भएमा प्राधिकरणले सघाउनेछ। "

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प पुनर्निर्माण महाअभियानको रुपमा तीन वर्ष अगाडी रानीपोखरीको शिलान्यास गरेपनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन्।

कहिले महानगरपालिकाकै पदाधिकारीहरूबीचको विवाद त कहिले पुरातात्त्विक शैलीको विषयमा कुरा नमिलेर रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम लामो समयसम्म अगाडी बढेको थिएन।

पछिल्लो समय उक्त जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने तयारी अगाडी बढेपछि विवाद थप चुलिएको देखिएको थियो।

'तीव्र'

महानगरपालिकाले भने पोखरी बनाउने निर्णय गरिसकेको र अब तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण गर्ने काठमान्डू महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी-श्रेष्ठ भन्छिन्, "पुरातात्त्विक हिसाबले नै बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भई नै सकेको छ। 'ढिला नहोस् तुरुन्त बन्नुपर्‍यो' भन्ने विषय मात्र हो। अब कहिले सेना कहिले के भनेर अलमलाउने काम भने हुनु भएन।"

पोखरीको मध्यभागमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर भने पुरातत्त्व विभागले निर्माण गरिरहेको छ।

राजधानीको मुटुमा अवस्थित पुरातात्त्विक महत्त्वको रूरुपमा रहेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

रानीपोखरी पुनर्निर्माण: महानगरलाई प्राधिकरणको साथ


रानीपोखरीमा काम गर्दै महिलाहरू।

अर्को छेउमा उस्तै पहिरनमा रहेका महिलाहरू कोदालो र बेल्चा लिएर खनिरहेका देखिन्थे।

अनि, अर्कोपट्टि भने एकजना पुरुष बलिरहेको आगोमा महिलाहरूले लगेर थुपारिदिएको फोहोर जलाइरहेका थिए।

दरबार हाई स्कुलपट्टिको सडक पेटीमा हिडिरहेकाहरू टक्क रोकिदैँ नीलो बारबाट चिहाएर रानीपोखरीतर्फ हेरिरहेका देखिन्थे।

महिला वर्चस्व

रत्नपार्कपट्टिबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरू रानीपोखरीभित्रै पसेर त्यहाँका गतिविधि नियालिरहेका थिए।

पानी सुकाएर सुक्खा बनाइएको रानीपोखरी र त्यसको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेका बेला गत सोमवारदेखि हरेक दिन यस्तै दृश्य देखिन्छ।

र, यो दृश्यको सबैभन्दा रोचक पक्ष, त्यहाँ काम गर्ने करिब ५० जनामध्ये दुईजना बाहेक सबै महिला छन्।

हुन त भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा गाउँ-गाउँमा महिलाको सक्रियता निक्कै बढेको देखिन्छ।

तर, लामो समयसम्म विभिन्न खाले विवाद र काठमाण्डू महानगरपालिकाका पदाधिकारीबीच देखिएको राजनीतिक रस्साकस्सीपश्चात् पुनर्निर्माण सुरु गरिएको रानीपोखरीमा संलग्न महिलाको धेरै सङ्ख्या विशेष खालको छ।

सिपालु महिला

त्यसको कारणबारे खुलाउँदै पुनर्निर्माणमा संलग्न भक्तपुरको भाजुपोखरी जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुमरू भन्छन्, "पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुरोध गरेपछि हामीले बूढापाकाबाट पोखरीमा पानी जम्ने गरि निर्माण गर्न सिपालु बनेका दिदीबहिनीलाई लिएर आएका हौँ।"

विभिन्न विवादमा फस्दै आएको रानी पोखरीलाई हालै सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसपछि प्राधिकरणले परम्परागत शैलीमै त्यसको पुनर्निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पहिले उक्त पोखरी पुनर्निर्माण सुरु गरिँदा त्यसमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार फेरि त्यस्तै विवाद नआओस् भनेर प्राधिकरणले परम्परागत शैलीमा निर्माण गर्न सक्ने जनशक्तिको खोजी गर्‍यो।

कसरी भेटिए?

अध्यक्ष दुमरू भन्छन्, "हामीलाई प्राधिकरणले भक्तपुर नगरपालिकामार्फत सम्पर्क गर्‍यो, त्यसपछि दिदीबहिनीहरूलाई ल्याएर काम सुरु गरेका हौँ।"

प्राधिकरणले उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुको कारण थियो, उनीहरूको समूहले भक्तपुरस्थित भाजुपोखरीमा पानी अडिने गरि पुनर्निर्माण... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

रानीपोखरी पुनर्निमार्णमा महिलै महिलाको प्रयोग


राम्रो पारिश्रमिक पाउने विदेशी कम्पनीमा रोजगारी मिलाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले पाइरहेको १० हजार रुपैयाँलाई थप बढाउन सके यसले हाल आइरहेको रकम अर्थात रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न मद्दत मिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययनले सुझाएको छ।

त्यसैले उसले उक्त नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरूले भने अनेक प्रयास गरेर लागु गरिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।

प्रोत्साहन

'नि:शुल्क भिसा तथा हवाई टिकट' नीति अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारहरू बाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।

तर वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले घुमाउरो तरिकाले त्यो भन्दा निकै धेरै रकम लिने गरेको गुनासो कामदारहरूले गर्ने गरेका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कको एक प्रतिवेदनमा धेरै पारिश्रमिक दिने विदेशी रोजगारदाता खोज्ने म्यानपावर कम्पनीले पाउने शुल्क बढाउन सके यसले विदेशबाट आउने रकमको प्रवाहलाई बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "धेरै पारिश्रमिक दिने कम्पनी खोज्न लागत लगाएपनि पाउने १० हजार रुपियाँमात्र भयो भने म्यानपावर कम्पनीहरू उत्साहित हुँदैनन्।"

उनले भने, "जस्तो माग आउँछ त्यस्तै पठाउने भए एउटा कुरा। तर ज्यालादर अनुसार यदि न्यूनतमा शुल्क लिन पाउने प्रावधान राख्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बढी तलब दिने विदेशका कम्पनीहरूमा काम खोज्न सक्छन्। त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।"

'नि:शुल्क भिसा तथा टिकट'को प्रावधान लागु भएका सात मुलुकहरूमा जाने कामदारहरुको हिस्सा करिब ९५ प्रतिशत रहेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले 'नि:शुल्क भिसा तथा टिकट'को व्यवस्थाले नेपालीले पाउने पारिश्रमिकमा फरक पार्छ भन्ने प्रष्ट हुन सके परिवर्तन गर्नेबारे विचार गर्न सकिने बताए।

सम्भावना

उनले भने, "यदि त्यस्तो हो एजेन्सीहरुले त्यस्तो महसुस गरेका छन् भने त्यसको आधारमा सरकारले यो नीति पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर अहिले हामीले त्यसबारे केहि काम अगाडि बढाएका छैनौँ।"

तर खर्च बढाउने विषयले कामदारलाई भार थप्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कतिपय जानकारले पुनरावलोकन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

यस्तै मध्येका एक गणेश गुरुङले भने, "राम्रो कम्पनीहरुले कामदार खोजे बापत यहाँको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

वैदेशिक रोजगारी: 'फ्री भिसा फ्री टिकट' हेरफेर गर्न सुझाव


राम्रो प्रशिक्षण र नियमित अभ्यासका कारण सागमा महिला खेलाडीहरूको प्रदर्शन उत्साहजनक देखिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर स्वर्ण जितेका कैयौँ महिला खेलाडीहरूले परिवारसँग लुकेर, समाजको घृणा खेपेर र गरिबी सहेर पनि आफू खेलकुदमा सहभागी भएको अनुभव सुनाउँछन्।

नेपालमा महिला खेलाडीहरूले परिवार र समाजको सङ्कीर्ण सोच र व्यवहारको घेराबाट उम्कन गर्नुपर्ने सङ्घर्ष अन्त्य नभएको उनीहरूले बताएका छन्।

'केटीमान्छे भएर पनि के कुदेको?'

नेपाली महिला खेलाडीहरूको उपलब्धिले राष्ट्रलाई नै गौरवान्वित बनाइरहेको भए पनि ती खेलाडीहरूको यहाँसम्मको यात्रामा गर्नुपरेको सङ्घर्ष सम्झँदै कतिपय खेलाडीहरू भावुक बनेका छन्।

दश हजार मिटरको दौडमा स्वर्ण पदक जित्ने प्रथम नेपाली धाविकाको कीर्तिमान बनाउन सन्तोषी श्रेष्ठ सफल भइन्।

श्रेष्ठ भन्छिन्, "मैले पहिलादेखि सुन्दै आएको कुरा यही हो - केटीमान्छे भएर नि के कुदेको?"

"त्यसो भनेको सुन्दा मलाई झन् छिटो कुद्न मन लाग्थ्यो। आमा भोलि बिहे गरी अर्काको घर जानु पर्ने मान्छे कुदेर स्वास्थ्य बिग्रन्छ र गाह्रो हुन्छ भनिरहनुहुन्छ।"

सुरुका दिनमा परिवारबाटै कठिनाइ भोग्न परेको उनी सुनाउँछिन्। जिल्लास्तरीय हुँदै राष्ट्रिय स्तरका खेलमा सहभागी भई जित्दा पनि उनलाई परिवारको दरिलो साथ मिलेन।

"कुदेर पैसा पाइँदैन, किन कुद्छेस्?" भन्ने सुन्न बानी परिसकेको बताउने श्रेष्ठ सागमा दौडिने रहरले डेढ वर्षदेखि जागिरै त्यागेर मेहिनेत गरेको सुनाउँछिन्।

'परिवारसँग लुकेर खेल्थेँ'

नेपालकी सञ्जु चौधरीले १३औँ सागअन्तर्गत भारोत्तोलन प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितिन्। महिलातर्फ ५९ केजी तौल समूहमा उनले श्रीलङ्काका खेलाडीलाई पराजित गरेकी थिइन्।

उनी सागमा भारोत्तोलनमा स्वर्ण जित्ने प्रथम नेपाली महिला खेलाडी हुन्। तर उनले यो उपलब्धि त्यति सजिलै पाएकी हैनन्।

चौधरी भन्छिन्, "मलाई परिवारको साथ कत्ति पनि मिलेन। सुरुको एक वर्ष त लुकेरै खेलेँ।"

"प्रतियोगिता जितेर आएपछि अरूले सम्झाएपछि अलि सम्झनुभयो। खेल्न छुट दिनुभयो।"

"तर खेलेअनुसार खानलाउन भने कुनै पनि किसिमको सहयोग मिलेन। खेल्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा आमाले खाजा खान दिएको पैसा जोगाएर मिलाउँथे।"

घरमा माग्यो भने खेल्न नपाइएला भन्ने पीर भएकाले पनि १३औँ सागसम्मको आफ्नो यात्रा सकसपूर्ण रहेको उनले बताइन्।

महिलालाई विद्यालयस्तरमा भारोत्तोलन खेल नखेलाइने भएकाले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

१३औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद: स्वर्ण पदक जित्ने केही नेपाली महिला खेलाडीहरू पहिला परिवारसँग लुकेर अभ्यास गर्थे


राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक मामिला देशभित्रै हल गरिनुपर्नेमा जोड दिए

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले डेढ महिनायता सीमा क्षेत्रमा जारी अवरोधले भूकम्पद्वारा सिर्जित नोक्सानीभन्दा बढी क्षति गराएको र इन्धन तथा औषधिको अभावले धेरैलाई जोखिममा धकेलेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले तराइ केन्द्रित दलहरुसँगको सहमतिका आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उनीहरुलाई आन्दोलन स्थगित गर्न आव्हान पनि गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेस सहित प्रमुख तीन दलले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेकै दिन ओलीको सम्बोधन आएको हो।

अमानवीय

प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भारतको नामै उल्लेख गरेर दक्षिणी छिमेकीको, उनकै शब्दमा, अघोषित नाकाबन्दीको आलोचना गरे।

उनले भारतीय कदमका कारण बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाल थप संकटमा धकेलिएको पनि बताए।

इन्धन र औषधिको अभावमा गर्भवती महिला र शल्यक्रिया गर्ने बिरामीको उपचार समेत कठिन बन्न पुगेको भन्दै ओलीले युद्धको बेलामा समेत हुन नहुने अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे।

अघिल्लो बर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू भ्रमण गरेपछि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो एवं पञ्चेश्वर जस्ता दूरगामी महत्वका परियोजना अघि बढेको भन्दै उनले पछिल्लो भारतीय कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको बताए।

उनले भने, “म भारतको सरकार र सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गरी आपूर्ति सुचारु गर्न र दुई देशबीचको युगौँ पुरानो सम्बन्धमा थप प्रतिकूलता उत्पन्न हुन नदिन सरकार र समग्र नेपाली जनताको तर्फबाट जोडदार आग्रह गर्छु।”

सीमा नाका अवरोधबाट भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहनको हक, राष्ट्रसंघीय बडापत्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको गम्भीर उल्लंघन भएको ओलीले टिप्पणी गरे।

विगतका त्रुटिपूर्ण निर्णय र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध संचालनमा देखिएका समस्याले नेपाल एउटै मुलुकमा परनिर्भर बनेको बताएका उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जैविक इन्धनको प्रयोग र कृषि उत्पादन बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

चीन लगायत अन्य देशसंग पनि व्यापार विस्तार गर्ने र इन्धन लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु खरीद गर्ने उनले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘नाकाबन्दी’ नहटे सम्बन्ध थप बिग्रन्छ: ओली


राष्ट्रपति अशरफ गनीले एक साता लामो युद्धविराम इदको पर्वसँग पर्ने गरी गरिएको बताएका छन्।

तर तालिबान समूहले भने कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। गत साता उनीहरूले अफगान अधिकारीहरूसँग गोप्य वार्ता भइरहेको समाचारको पनि खण्डन गरेका थिए।

तालिबानसँग मात्र

सन् २००१ मा अमेरिका नेतृत्वको फौजले तालिबानलाई सत्ताबाट धपाए यता भएका लडाइँमा दशौँ हजार अफगानको ज्यान गइसकेको छ।

विगतमा गरिएका शान्तिवार्ता तथा युद्धविरामका प्रस्तावहरू खासै उपलब्धिपूर्ण भएका थिएनन्।

यो साताको सुरुमा धार्मिक नेताहरूको एक महत्त्वपूर्ण भेलाले विद्रोही हिंसालाई इस्लामविरोधी भन्दै फतवा जारी गरेको थियो। त्यतिखेर उक्त भेलालाई निशाना गर्दै इस्लामिक स्टेट समूह आइएसले आत्मघाती हमला गरेको थियो।

राष्ट्रपति गनीले उनको सरकारले सो भेलाको निर्णयलाई समर्थन गरेको बताएका छन्। अफगान जनता द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले घोषणा गरेको युद्धविराम अर्को साता लागु हुनेछ।

उनले सशस्त्र अफगान तालीबानको आक्रामक कारबाही मात्र सरकारी फौजले रोक्ने बताए। तर आईएस तथा विदेशीले समर्थन गरेका अन्य आतङ्कवादी समूहविरुद्धका कारबाही जारी रहने उनले बताए।

उनले युद्धविराम तालीबानलाई आफ्नो हिंसात्तमक अभियानलाई समीक्षा गर्ने एक अवसर समेत भएको बताए।

घातक

फेब्रुअरी महिनामा उनले नि:शर्त वार्ताका निम्ति तालिबानलाई आह्वान गरेका थिए। तालिबानले विधिको शासनको सम्मान गरे तिनलाई वैध राजनीतिक समूहको मान्यता दिइने उनले जनाएका थिए।

तर त्यसयता हिंसामा कमी आएको छैन। पछिल्ला महिनाहरूमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा घातक विद्रोही हमलाहरू गरिएका छन्।

विदेशी लडाकु फौजले सन् २०१४ मा अफगानिस्तान छाडेका थिए। त्यसयता लगातार तालिबानले देशभरि आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ।

विगतमा उनीहरूको नियन्त्रणबाट खोसिएका इलाकाहरू अहिले पुन: उनीहरूको कब्जामा पुगेका छन्।

जनवरीमा प्रकाशित बीबीसीको अध्ययनअनुसार अफगानिस्तानको ७० प्रतिशत भूभागमा तालिबान विद्रोहीको सक्रिय उपस्थिति छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अफगानिस्तान: सरकारद्वारा तालिबानसँग अस्थायी युद्धविराम


राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश खारेज भएको जनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले गत सोमवार जारी गरेको दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय फिर्ता गरेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बीबीसीलाई बताएका छन्।

कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला ल्याइएको अध्यादेशको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले दलभित्र छलफल नगरी त्यस्तो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टी जनाएका थिए।

सचिवालय बैठकमा छलफल भएपनि नेताहरू कुनै निस्कर्षमा पुग्न नसकेपछि पार्टीको स्थायी समितिको बैठक डाक्न माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको थियो।

परिवर्तन गरिएको व्यवस्था

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको थियो।

खासगरी सत्ताधारी नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो।

आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कै दललाई लक्षित गरेर पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका थिए।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ।

पछिल्लो अध्यादेशमा यी दुई मध्ये एउटा मात्रै मापदण्ड पूरा हुँदा पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।

दलभित्र र बाहिर चर्को आलोचना पछि बिहीवार बसेको पार्टीको शक्तिशाली निकाय सचिवालयका बहुमत नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न दबाब दिने कुरा उठेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो।

दलहरूको प्रतिक्रिया

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले त्यसको स्वागत गरेका छन्।

कांग्रेस... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओली: 'विवादित' अध्यादेश फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिद्वारा दुवै अध्यादेश खारेज


राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालका अनुसार दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको "नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७" नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १० बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हो।

राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक बिहीवार अपराह्ण सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मतदान सम्पन्न भएपछि भने, "नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा ५७ मत परेको छ।"

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने,"संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु।"

कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५७ जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मत दिन नमिल्ने र एक सदस्य मनोनीत हुन बाँकी भएकाले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्या ५७ नै हो।

प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदले उक्त संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ गते शनिवार पारित गरेको थियो।

चर्किँदो तनाव

सीमावर्ती भूभागहरू कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा नेपालले पारित गरेपछि भारत र नेपालबीच तनाव बढेको छ।

नेपालले आफ्नो भन्दै आएको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य शिविर रहेको छ।

मार्च महिनामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै लिपुलेक हुँदै तीब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक पत्र नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई थमाएको थियो।

नेपालले उत्पन्न नयाँ परिस्थिति र सीमा समस्याबारे कुराकानी गर्न भारतसँग बारम्बार ताकेता गरेपनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्‌मै जनाएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

नेपाल-भारत सीमा विवाद: नयाँ नक्सासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिमा पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण


राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम ... नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७८/२/८ मा निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सिर ३ गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ।"

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार राति बसेको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएको दाबीमा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिने भनी खारेज गरेपछि बसेको हो।

ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो।

यो अवस्था कसरी आयो?

मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हो।

सो उपधारामा भनिएको छ: उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीचको संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

ओलीको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तर राष्ट्रपतिले शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्‌मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको वक्तव्य जारी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा


राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारुले देशका संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र, आदिवासी भूभाग र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा लागेका आगो नियन्त्रणमा लिनका लागि सैनिकहरू खटाउन आदेश दिएका हुन्।

युरोपेली नेताहरूले अमेजन क्षेत्रमा लागेका आगो निभाउनका लागि ब्रजिलमाथि दबाब तीव्र बनाएपछि बोल्सोनारुले यस्तो आदेश दिएका हुन्।

उनले जङ्गलमा लागेको आगोको बहानामा कुनै पनि देशविरुद्ध सजाय दिइनु उचित नहुने भन्दै ब्रजिलविरुद्ध अन्य देशहरूले दिएको प्रतिक्रियाको आलोचना गरेका छन्।

ब्रजिलले अमेजनका जङ्गलमा लागेका आगो निभाउन थप काम नगरे दक्षिण अमेरिकी देशहरूसँगको आफ्नो ठूलो व्यापार सम्झौता नवीकरण नगर्ने चेतावनी फ्रान्स र आयरल्याण्डले दिएपछि बोल्सोनारुले पछिल्लो कदम चालेका हुन्।

जानाजान आगो लगाएको आशङ्का

धेरैजसो आगो किसानहरूले वन मासेर खेतीयोग्य जमिन पाउनका लागि जानाजान लगाएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ।

बोल्सोनारुको अमेजनको जमिनलाई कृषि र खानीको लागि प्रयोग गर्न दिने नीतिका कारण उनको आलोचना भइरहेको छ।

तर शुक्रवार टेलिभिजनमार्फत् सम्बोधन गर्दै उनले "विश्वभर नै वनमा आगलागी हुने गरेको" बताउँदै त्यसलाई ब्रजिलविरुद्ध "सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको बहाना बनाउन नहुने"मा जोड दिए।

अमेजनका वनमा आगलागी भइरहँदा ब्रजिलमा वातावरणवादी समूहहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आगोसँग जुध्न थप कदम चालिनु पर्ने माग गरेका छन्।

अन्य देशमा रहेका ब्रजिलका दूतावासहरू बाहिर पनि त्यस्तै प्रदर्शनहरू भएका छन्।

अमेजन विश्वकै ठूलो वर्षावन अर्थात् रेन फरेस्ट हो र त्यहाँ भित्र सङ्ग्रहित हुने कार्बनले विश्वको तापमानमा वृद्धि हुने क्रमलाई सुस्त बनाइदिन्छ।

"विश्वको फोक्सो" मानिने अमेजन क्षेत्रमा ३० लाख प्रजातिका वनस्पति तथा वन्यजन्तु पाइन्छन्। त्यहाँ करिब १० लाख आदिवासी मानिस बसोबास गर्दछन्।

नयाँ कदमहरू के हुन्?

टेलिभिजन सम्बोधनमा बोल्सोनारुले आफूले सैन्य फौजहरूलाई आगो निभाउने अख्तियारी दिएको बताए।

"एक सैनिकको रूपमा म जहिले पनि अमेजनको जङ्गललाई माया गर्न सिकेको छु र म अहिले यसलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्न चाहन्छु," उनले भने।

उनको आदेशको शब्दावली जटिल भएपनि अब सैनिकहरू संरक्षित क्षेत्रसहित आदिवासी भूभाग र सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने भएका छन्।

बोल्सोनारुका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासकहरूको निर्देशनमा सैनिकहरूले वातावरणीय अपराधविरुद्ध कदम चाल्न सक्छन्। साथसाथै सैनिकहरूले... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ब्रजिलमा अमेजनको डढेलो नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन


राष्ट्रपति जो बाइडनका चिफ अफ स्टाफ रोन क्लेनले सङ्घीय सरकारसामु अमेरिकामा खोप वितरण गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका हुन्।

गत बुधवार पद सम्हालेका राष्ट्रपति जो बाइडनले कार्यकालको सुरुवाती १०० दिनभित्र १० करोड मात्रा खोप उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन्।

अमेरिकामा अहिलेसम्म २ करोड पचास लाखभन्दा धेरैमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म ४ लाख १७ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ।

पछिल्ला केही सातामा त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कुनैदिन चार हजार समेत नाघ्ने गरेको छ।

आलोचना र अवस्था

एनबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै रोन क्लेनले खोप वितरण कार्य एउटा 'जटिल' प्रक्रिया भएको बताए।

उनले भने, "जब हामी ह्वाइटहाउसमा आयौँ त्यहाँ खासगरी नर्सिङ होम र अस्पतालबाहिर अर्थात् समुदायमा खोप वितरण गर्ने प्रक्रिया निर्धारण नै गरिएको थिएन।"

पर्याप्त स्थान नभएका राज्यहरूका लागि सङ्घीय सरकारले खोप केन्द्रहरू तयार पार्ने उनले बताए।

खोपहरू राज्य र सहरहरूमा पठाइए पनि केहीले त्यसको वितरणमा आफूहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति जो बाइडनले कार्यकालको सुरुवाती १०० दिनभित्र १० करोड डोज खोपको बाचा गरेका छन्।

अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिट एण्ड कन्ट्रोलका अनुसार शनिवारसम्ममा चार करोड १० लाखको सङ्ख्यामा देशभर खोप वितरण गरिएको छ।

तर त्यसमध्ये दुई करोड ५० लाख खोप लगाइएको छ।

गत साता बाइडनले कैयौँ नयाँ रणनीतिहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्यसमा खोप कार्यक्रम र परीक्षणलाई तिब्रता दिने उल्लेख गरेका थिए।

उनले अमेरिकीहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्दै मृत्युको सङ्ख्या थप निकै खराब हुनसक्ने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु राम्रो हुनुअगाडि अवस्था खराब रहिरहनेछ।"

अमेरिकामा के भइरहेको छ?

ट्रम्पले राहत प्याकेज अन्तर्गत संसद्‍बाट १९ खर्ब डलरको एउटा राहत प्याकेज पारित गराउन खोजिरहेका छन्।

तर १०० दिनमा १० करोडलाई खोप दिने उनको योजनालाई कतिपयले 'पर्याप्त महत्वकाङ्क्षी' नभएको बताउने गरेका छन्।

"जब मैले त्यसको घोषणा गरेको थिएँ, तपाईँहरू सबैले त्यो सम्भव छैन भनिरहनु भएको थियो," बाइडनले बिहीवार भने,  "मलाई समय दिनुस्। यो राम्रो सुरुवात हो।"

अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिट एण्ड कन्ट्रोलका अनुसार शनिवारसम्ममा ४ करोड १० लाखको सङ्ख्यामा देशभर खोप वितरण गरिएको छ।

अहिलेसम्म स्वीकृत भएका मोडेर्ना र फाइजर कम्पनीले मार्च महिनासम्म... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस अमेरिका: ट्रम्प प्रशासनको खोप योजना 'भद्रगोल र सीमित'


राष्ट्रपति ट्रम्प

सञ्चारसम्बन्धी उपनिर्देशक ब्रायन मोर्गेनस्ट्रन ह्वाइट हाउसको चिह्न सहितको ज्याकेट लगाएर वेस्ट विङ्को आफ्नो कार्यालयमा काम गरिरहेका छन्। माथिसम्म चेन लगाएर बसेकाले उनी बाहिर जान लागे जस्तै देखिन्थ्यो।

ओभल अफिसभन्दा केही ढोका मात्रै पर रहेको उनको कोठा अँध्यारो थियो र पर्दा पनि लगाइएको थियो।

उनका हाकिम अर्थात् राष्ट्रपति ट्रम्प ह्वाइट हाउसको अर्को कुनामा थिए।

त्यो समयमा उनी चुनावी परिणामलाई चुनौती दिने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका रुडी जुलियानी र पेन्सिलभेनियाको एउटा होटलमा ‘सुनुवाइका लागि’ बसिरहेका सांसदहरूसँग स्पीकर फोनमा कुराकानी गरिरहेका थिए।

“यो चुनावमा धाँधली भएको थियो र हामी त्यसो हुन दिदैँनौँ,” फोनमा राष्ट्रपतिले भने।

मोर्गेनस्ट्रनले कम्प्युटरको स्क्रिनमा उक्त घटनाक्रमलाई नियालिरहेको भए पनि त्यसमा उनी एकाग्र भइरहेका थिएन।

त्यसको केहीबेरपछि उनले आफ्नो कुर्सी घुमाए र एक आगन्तुकसँग कलेज, घरजग्गाको कारोबार, बेसबल र अन्तिममा सम्झनास्वरूप सुनिने जस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पका उपलब्धि सुनाए।

रुडी जुलियानी लगायतलाई स्पीकरमार्फत् ट्रम्पले सम्बोधन गर्दै

पेन्सिलभेनियामा मत परिणामलाई चुनौती दिने ट्रम्पको प्रयास सुनुवाइ भनिएको उक्त छलफल आयोजना भएको धेरै समय नबित्दै विफल भएको छ। कमजोर कानुनी धरातलमा मत परिणामबारे प्रश्न उठाइएको पाइएको थियो।

पुनरावेदन अदालतका एक न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको चुनौतीमा ‘कुनै आधार’ नरहेको बताएका थिए। मतपत्र प्रमाणित गर्दा त्यहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले ८० हजारभन्दा बढी मतले जितेको देखाएको छ।

एरिजोनामा पनि मतपरिणाम प्रमाणित गरिएको छ र सरकारी अधिकारीहरूले नयाँ राष्ट्रपतिले ज्यानुअरी २० बाट जिम्मेवारी सम्हाल्ने हिसाबमा सङ्क्रमणकालीन काम अघि बढाइएको जनाएका छन्।

'ट्रम्प रिसाउँदा कोही पनि उनको छेउ पर्न चाहँदैनन्"

ट्रम्पले अझै पनि आफू विजयी भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर पर्दापछाडि ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले अवस्था जस्ताको तस्तै देखिरहेका छन्।

उनीहरूलाई त्यहाँ आफ्ना दिनहरू घर्किँदै गएको जानकारी छ र उनीहरूले आफ्नो नेताले पराजय बेहोरेको सन्दर्भमा उनीबाटअलग हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझेकाछन्।

मोर्गेनस्ट्रन भन्छन्, अहिले पनि सदाझैँ काम भइरहेको छ। ‘हामी उत्साहित छौँ र हामी अझै पनि मेहनतका साथ काम गरिरहेका छौँ।”

वेस्ट विङमा कैयौँ कार्यालय भए पनि त्यहाँ उनी मात्रै थिए।... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ट्रम्पको पराजयपछि ह्वाइट हाउस भित्रको दृश्य कस्तो छ


राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छ

यस अघि उनले आफ्नी एकजना निकट सहयोगीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि क्वारन्टीनमा बसेको जनाएका थिए।

उनकी ३१ वर्षीया सल्लाहकार होप हिक्समा सङ्क्रमण देखिएपछि राष्ट्रपति र मेलानिया ट्रम्पले आफ्नो परीक्षणको नतिजा पर्खिरहेको बताएका थिए।

साताको सुरुमा ओहायोमा भएको टेलिभिजन बहसमा ट्रम्प सहभागी हुन जाँदा हिक्स एयर फोर्स वानमा उनीसँगै थिइन्।

मङ्गलवार राष्ट्रपति चढेको उक्त विमानबाट ओर्लंदा हिक्सले मास्क नलगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो।

बुधवार ट्रम्प मिनेसोटामा भएको एउटा र्‍यालीमा सहभागी हुन जाँदा राष्ट्रपति चढेको हेलिकप्टरमा उनी अझ नजिक देखिएकी थिइन्।

होप हिक्सले चार वर्षदेखि राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि विभिन्न भूमिकामा निकट सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएकी छन्

बिहीवार राति ट्रम्पले ट्विटरमा लेखेका थिए: "छोटो समयको विश्राम समेत नलिइकनै निकै खटेर काम गर्ने होप हिक्सलाई भर्खर कोभिड-१९ देखिएको छ। खराब भयो!"

क्वारन्टीनले दोस्रो राष्ट्रपतीय बहसको आयोजनालाई कसरी असर पार्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

दोस्रो बहस फ्लोरिडा राज्यको मायामिमा १५ अक्टोबरलाई तय गरिएको छ।

बिहीवार राती फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफू र श्रीमती ट्रम्पले 'धेरै समय होपसँग बिताउने गरेको' बताएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस अमेरिका: राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनकी श्रीमतीलाई कोरोनाभाइरस


राष्ट्रपति ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित मार आ लागो रिजोर्टमा बोल्दै दुई नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्।

उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग आफूले गर्ने भनेको शिखर बैठक सफल हुने अपेक्षा गरेको पनि बताएका छन्।

तर उक्त वार्ता विफल भए आफू सम्मानजनक ढङ्गले बैठकबाट बाहिरिने उनले उल्लेख गरे।

वार्ता

ट्रम्पले उत्तर कोरियामा बन्दी बनाइएका तीन अमेरिकी नागरिकको रिहाइका लागि पनि वार्ताहरू भइरहेको जनाएका छन्।

यसअघि उनले अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएका निर्देशक माइक पोम्पेओले गोप्य रूपमा उत्तर कोरिया पुगेर राष्ट्रपति किमलाई भेटेको पुष्टि गरेका थिए।

उनले पोम्पेओले किमसँग 'राम्रो सम्बन्ध' कायम राखेको र सबै कुरा सहज ढङ्गले अघि बढिरहेको बताएका थिए।

किमसँग सीआइए प्रमुखले भेटेको ट्रम्पद्वारा पुष्टि

किमले बेइजिङ भ्रमण गरेको पुष्टि

उक्त भ्रमण अमेरिकी र उत्तर कोरियाली अधिकारीबीच सन् २००० यता भएको सबैभन्दा उच्चस्तरको आदानप्रदान हो।

असफल

राष्ट्रपति ट्रम्पले किमसँग आगामी जुन महिनामा शिखर बैठक गर्ने ठानिएको छ।

बैठकस्थलसहितका विस्तृत विषयहरूमा अझै छलफल चलिरहेका छन्।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले बैठक असफल हुने आफूलाई लागे आफू त्यसमा सहभागी नहुने बताए।

तर यदि बैठक भइहाले पनि त्यो परिणाममुखी नहुने लागेमा आफू बाहिरिने पनि उनले उल्लेख गरे।

ट्रम्पले उत्तर कोरियाले पारमाणविक निश्शस्त्रीकरण पूरा गर्नु विश्व र उत्तर कोरिया दुवैका लागि ठूलो उपलब्धि हुने पनि बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री आबेले आफूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सन् १९७० र सन् १९८० को दशकमा उत्तर कोरियाले बन्धक बनाएका जापानी नागरिकहरूको रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘परिणाममुखी नभए बैठकबाट बाहिरिन्छु’


राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामाथि प्रहार गरे त्यसको जवाफ नराम्रो हुने चेतावनी उत्तर कोरियालाई दिएका छन्

उत्तर कोरिया नसच्चिए उ अत्यासपूर्ण अवस्थामा पुग्ने उनले बताए।

प्योङयाङले गुआममा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने योजनाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि ट्रम्पको भनाइ आएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यु जर्सीस्थित उनको निजी गल्फ क्लब बेडमिनस्टरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग उनको यस अघिको उत्तर कोरियामाथि आक्रोशपूर्ण आक्रमण गर्ने भनाइ कडा नभएको बताए।

कुटनीति

उत्तर कोरियाले उनको भनाइलाई वाहियात भनेको थियो।

क्षेप्यास्त्र परिक्षण पछि प्योङयाङले सार्वजनिक गरेको तस्वीर

ट्रम्पले भने- "यदि हाम्रा मान्छे या हाम्रा समर्थक या हामी कसैलाई पनि उत्तर कोरियाले आक्रमण गर्ने सोच्छ भने मात्रै पनि त्यसको नराम्रो परिणाम उसले भोग्नुपर्नेछ। उत्तर कोरिया अत्यासपूर्ण स्थितिमा पुग्नेछ। उनीहरुमाथि उनीहरुले नसोचेको कुरा हुनेछ।"

अमेरिकी रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिसले उत्तर कोरियासँगको द्वन्द्व भयावह हुने भन्दै कुटनीतिले काम गरिरहेको बताएका छन्।

उनले भने, "अमेरिकी प्रयत्न कुटनीतिक नेतृत्वमा भइरहेको छ र र त्यसले त्यस्तै परिणाम दिइरहेको छ।"

उत्तर कोरियाले जुलाइ महिनामा दुईवटा अन्तरमहादेशीय ब्यालिष्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि तनाव बढेको छ।

तर प्रशान्त क्षेत्रीय टापुमा तत्काल आक्रमण होला भन्ने कुनै संकेत नरहेको बताइन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'उत्तर कोरियाले अत्यासपूर्ण स्थिति भोग्नुपर्ने'


राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी दूतावासलाई इजरेली शहर तेल अभिभबाट जेरुसलेममा सार्ने विषयलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने ठानिएको छ।

तर त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि भने सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीका कारणबाट थप समय लाग्ने ठानिएको छ।

प्रतिक्रिया

जेरुसलेमले मान्यता पाउने विषयले विश्वव्यापी प्रतिक्रिया निम्त्याएका छन्।

कतिपयले चिन्ता जनाएका छन् भने कतिपयले गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।

ब्रिटेनका लागि प्यालेस्टीनी दूत म्यानुएल हासासियानले बीबीसीसंग कुरा गर्दै अमेरिकी नीतिमा हुने त्यस्तो बदलावले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका दुई-राज्य समाधानको सूत्रको अन्त्य गरिदिने तथा युद्धको घोषणा गरे सरह हुने बताए।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यस विषयमा आधिकारिक टिप्पणी गरेका छैनन्।

तर उनका शिक्षामन्त्री नाफ्टाली बेन्नेटले अमेरिकाको सम्भावित निर्णयलाई क्षेत्रीय शान्ति तर्फ महत्वपूर्ण पाइला भनेका छन्।

अरु देशले पनि तिनका दूतावास जेरुसलेम सार्नु पर्ने उनले बताए।

यसले इजरेलका दुश्मनहरुलाई जेरुसलेम कहिल्यै विभाजित हुने छैन भन्ने मान्न वाध्य तुल्याउने उनको भनाइ थियो।

यसबीच पोप फ्रान्सिसले विद्यमान अवस्थालाई सबैले सम्मान गर्न आह्वान गरेका छन्।

जेरुसलेमलाई राजधानीको मान्यता दिँदै ट्रम्प

सो क्षेत्रका सबै मनिसका अधिकारको मान्यता गरिएमात्रै वार्ता सफल हुने उनले बताए।

संयुक्त

ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले अमेरिकी सम्भावित कदमबारे आफूले राष्ट्रपति ट्रम्पसंग कुरा गर्ने बताएकी छन्।

संसदमा बोल्दै उनले जेरुसलेमको हैसियतबारे ब्रिटेनको धारणा नबदलिएको बताइन्।

सो शहरको हैसियत वार्ताको विषय हुनुपर्ने तथा सो शहर दुवै इजरेल र प्यालेस्टाइन राज्यका संयुक्त राजधानी हुनुपर्ने उनले बताइन्।

इजरेलले संधै नै जेरुसलेमलाई उसको राजधानी मान्दै आएको छ।

प्यालेस्टीनीहरुले आफ्नो भावी प्यालेस्टाइन देशको राजधानी पूर्वी जेरुसलेम हुनुपर्ने चाहेका छन्।

जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको मान्यता दिइए, सन् १९४८ मा इजरेलको स्थापना भए यता त्यसो गर्ने अमेरिका पहिलो देश हुनेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

‘जेरुसलेमलाई मान्यता दिए शान्ति प्रक्रिया अन्त्य’


राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई संसद् भवनतिर जान भनेका थिए

धेरै सातादेखि राष्ट्रपति ट्रम्पले ज्यानुअरी ६ निर्णायक दिन हुने बताउँदै आएका थिए। उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई त्यो दिन वाशिङ्टन डीसीमा आएर नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्न र आफूलाई राष्ट्रपति बनाइराख्न कङ्ग्रेस र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई चुनौती दिन आह्वान गरेका थिए।

गत साता बुधवार बिहान राष्ट्रपति र उनका पक्षधरहरूले त्यसका लागि केही गतिविधि गरे।

ट्रम्पका निजी वकिल रूडी जुलियानीले निर्वाचनसम्बन्धी विवाद “युद्धमार्फत् सुनुवाइ" गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए।

राष्ट्रपतिका जेठा छोरा डोनल्ड ट्रम्प जुनिअरले आफ्ना पिताको पक्षमा ‘नलड्ने’ पार्टीका सदस्यहरूलाई एउटा सन्देश दिए।

“यो अब उनीहरूको रिपब्लिकन पार्टी होइन,” उनले भने, “यो डोनल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी हो।”

दुवै सदनको संयुक्त सत्र सुरु हुँदा प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनबाहिर भेला भए

चुनावमा धाँधली भएको भन्दै प्रदर्शन गर्न भेला भएका समर्थकहरूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट दुई माइल पर अवस्थित संसद् भवन क्यापिटलसम्म जान आह्वान गरे।

उनले भने,”हामीले हार मान्नेछैनौँ। हामी पराजय स्वीकार गर्नेछैनौँ। हाम्रो देशले बढी नै सहिसक्यो। अब हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ।”

राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँदै गर्दा अमेरिकी संसद्‌मा अर्कै किसिमको नाटकीय घटनाक्रम विकास हुँदै थियो।

त्यस बेला संसद्को संयुक्त सत्रमा राज्यपिच्छेको निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरिएको थियो।

सुरुमा माइक पेन्सले विवादित राज्यको मतपरिणाम खारेज गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे। उनले आफूसँग त्यस्तो शक्ति नरहेको र आफ्नो भूमिका ‘धेरै हदसम्म आलङ्कारिक’ रहेको बताएका थिए।

त्यपछि रिपब्लिकनहरूले सुरुमा एरिजोनाको मतपरिणामलाई चुनौती दिए। त्यसपछि दुवै सदनमा उक्त राज्यमा जो बाइडनको विजय स्वीकार गर्ने या नगर्नेबारे बहस चल्यो।

दुवै पक्षले कटु अभिव्यक्ति दिए र आफ्ना पक्षका नेता बोल्दा ताली बजाए।

सभामुख न्यान्सी पेलोसीको कार्यकक्षमा छिरेका एक प्रदर्शनकारीले आफूहरू फिर्ता नहुने सन्देश पठाएका थिए

संसद् भवनमा दङ्गाकारी

केही समयअघि कङ्ग्रेस भवनमा बन्दुक बोकेर प्रवेश गर्ने धारणा राखेको भनेर चर्चामा आएकी सांसद लरेन बोबर्टले जनमत बेवास्ता हुन आफूले नदिने बताइन्।

उनले आफूले संविधानको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकी संसद् भवनमा भएको दङ्गाले डोनल्ड ट्रम्पको विरासतलाई कस्तो प्रभाव पार्ला


राष्ट्रपति ट्रम्पले गत मे महिनामा इरानसंगको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटेको जनाएकाथिए, उनले उक्त सम्झौतालाई उनकै शब्दमा, गुदी देखि नै खराब भनेका थिए।

उक्त सम्झौता अन्तर्गत इरानले प्रतिबन्धहरू के खुकुलो तुल्याइएको बदलामा उस्को विवादास्पद परमाणु गतिविधिलाई सिमित तुल्याएको थियो।

त्यसबेलाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उक्त सम्झौताले इरानलाई परमाणु अस्त्रको विकास गर्नबाट रोक्ने बताएका थिए।

प्रतिबद्ध

युके, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र चीन पनि सन् २०१५ मा भएको सो सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरू थिए।

र तिनीहरू आआफ्नो तर्फबाट सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध नै छन्।

उनीहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई छल्न र इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्‍न नयाँ भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्क छ इरानसँग भएको सम्झौताको शर्तहरू अस्वीकार्य छन्।

 र उनी भन्छन् सो सम्झौताले इरानलाई बलिष्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम विकसित गर्न र सिरिया तथा यमन लगायतका छिकेकी राष्ट्रहरूमा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्न सकेको छैन।

इरानले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई "मनोवैज्ञानिक युद्ध" गरेको आरोप लगाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इरानविरुद्ध पुन: अमेरिकी प्रतिबन्ध


राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ आरोप गलत भन्दै बरु चाँडो यो प्रक्रिया टुँग्याएर देशका मुद्दामा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे।

पेलोसीले अमेरिकाको प्रजातन्त्र दाउमा परेको भन्दै राष्ट्रपतिले अन्य विकल्प आफ्ना सामु नछाडेको बताइन्।

ट्रम्पले चाहिँ डेमोक्र्याट नेताहरूको सन्तुलन गुमेको भन्दै यदि महाभियोग लगाउने हो भने प्रक्रिया चाँडो थाल्न आह्वान गरे।

डेमोक्र्याटहरूको आरोप छ राष्ट्रपति ट्रम्पले यूक्रेनलाई दिइने सैन्य सहयोगलाई घरेलु राजनीतिक मुद्दासँग जोडिदिए।

सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्ने जो बाइडनविरुद्ध भ्रस्टाचारको अनुसन्धान गरेमात्र यूक्रेनलाई सहयोग दिने भनी ट्रम्पले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरूको छ।

के भनिन् पेलोसीले?

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पेलोसीले भनिन्, "तथ्यहरू अकाट्य छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका निम्ति शक्तिको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा दाउमा पारे।"

उनले महाभियोगका औपचारिक अभियोगका धारा मस्यौदा गरेर अघि बढ्न सदनका समितिका अध्यक्षहरूलाई बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा महाभियोगमाथिको मतदान यो वर्षभित्रै हुनसक्छ।

माथिल्लो सदन सिनेटमा यसको सुनुवाइ सन् २०२० को जनवरीमा हुनसक्छ।

पेलोसीले आफूले कसैलाई घृणा नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई घृणाका कारण महाभियोग लगाउने प्रयास नभएको बताइन्।

ह्वाइट हाउसको प्रतिक्रिया

पेलोसीले प्रतिक्रिया दिनु केही अगाडि राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गरेका थिए।

उनले यदि महाभियोग लगाउने हो भने त्यो प्रक्रिया चाँडो थाल्न ताकि सिनेटमा त्यसको निष्पक्ष जाँच हुन सकोस् भनेका छन्। त्यसपछि देश आफ्नो बाटोमा फर्कन सक्ने उनले बताए।

सिनेटमा ट्रम्पको दल रिपब्लिकनको बहुमत छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीसमले डेमोक्र्याटहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने बताइन्।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्वाददाता एन्थोनी जर्कर भन्छन् यदि यो प्रक्रिया अघि बढे राजनीतिक विभाजन झन् गहिरिनेछन्।

अमेरिकी मतदाताहरूले आउने नोभेम्बर महिनामा आफ्नो मतमार्फत् निर्णय सुनाउनेछन् तर त्योभन्दा अगाडि महिनौँ लामो तिक्ततापूर्ण राजनीतिक दाउपेच चल्ने देखिन्छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अब ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग अघि बढ्छ: विपक्षी नेता


राष्ट्रपति ट्रम्पले डब्ल्यूएचओलाई "चीनकेन्द्रित" भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको घटनालाई लिएर कदम चाल्ने सन्दर्भमा "न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको" उनको आरोप छ।

चीनमा कोरोनाभाइरस देखिएपछि सङ्क्रमणसम्बन्धी विषयलाई सही ढङ्गले व्यवस्था गर्न नसकेको र घटनालाई ढाकछोप गरेको पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आरोप लगाए।

डब्ल्यूएचओलाई जवाफदेही बनाउनैपर्ने उनको भनाइ छ। यसअघि ट्रम्पले डब्ल्यूएचओले चीनप्रति आग्रह राखेको आरोप लगाएका थिए।

उनले डब्ल्यूएचओ चीनकेन्द्रित भइरहेको आरोप प्रायः लगाउने गरेका छन्।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न लिएका नीतिलाई लिएर ट्रम्प आफैँले आलोचना खेपिइरहेका छन्।

तर मङ्गलवार उनले कोरोनाभाइरस महामारीलाई लिएर आफ्नो प्रशासनले चालेका कदमहरूको आक्रोशपूर्ण ढङ्गले बचाउ गरेका थिए।

समीक्षा

ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलने विषयलाई एकदमै नराम्रो ढङ्गले व्यपस्थापन गरेको र त्यसलाई ढाकछोप गरेको विषयमा समीक्षा भइरहँदा आर्थिक सहयोग रोक्न म आफ्नो प्रशासनलाई निर्देशन दिँदैछु।"

"आफ्नो न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको छ र उसलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ," ट्रम्पले थपे।

अमेरिका डब्ल्यूएचओलाई सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गर्छ जसले गत वर्ष ४० करोड डलर उपलब्ध गराएको थिए।

यो रकम डब्ल्यूएचओको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभित्र पर्छ।

"कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापी फैलिएपछि हामीले अमेरिकी उदारताको उत्कृष्ट सदुपयोग भए वा नभएकोबारे हाम्रो गहिरो चासो छ," ट्रम्पले भने।

चीनको वुहान शहरमा पहिलो पटक कोरोनाभाइरस देखिएपछि त्यसबारे पर्याप्त लेखाजोखा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको ट्रम्पले आरोप लगाए।

उनले भने, "के अवस्थाको वस्तुगत लेखाजोखा गर्नका निम्ति डब्ल्यूएचओले चीनमा चिकित्सा विज्ञहरूको टोली पठायो र चीन पारदर्शी नभएकोबारे कुरा उठायो?"

"उसको स्रोतसाधनबाट कम मानवीय क्षतिमा कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो," ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई भने।

"त्यसो गरिएको भए विश्वव्यापी आर्थिक क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो नगरेर डब्ल्यूएचओले चीन सरकारका कदमहरूको प्रतिरक्षा गर्‍यो।"

यसअघि डब्ल्यूएचओका एक वरिष्ठ अधिकारीले यो आर्थिक सहयोग रोक्ने समय नभएको बताएका थिए। उनले सबै मिलेर कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्नुपर्ने बताएका थिए।

अमेरिका... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरसः ट्रम्प भन्छन्, अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई आर्थिक सहयोग रोक्छ


राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ताबाट हासिल भएको उपलब्धीबाट आफूले निकै गर्वको अनुभव गरेको बताएका छन्।

उनले विगतको दांजोमा अब संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरियाली प्राय:द्वीपबीचको सम्बन्ध नितान्त भिन्न हुने पनि बताएका छन्।

उनले दुवै पक्षले एकदमै विशेष सम्बन्ध विकसित गरेको समेत भनेका छन्।

नेता किमले बैठक ऐतिहासिक भएको भन्दै विश्वले अब ठूलो परिवर्तन देख्न पाउने बताए।

दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको सहमति पत्र पत्रकारहरुलाई वितरण गरिंदैछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तरकोरियाको पूर्ण, प्रमाणिकरण गर्न सकिने र उल्टाउन नसकिने प्रकृतिको परमाणु निश्शत्रीकरणका लागि जोड दिंदै आएको थियो।

किम-ट्रम्प भेटवार्ताको अर्थ

ट्रम्प-किमबीच एक्लाएक्लै वार्ता सम्पन्न

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

ट्रम्प-किम भेट: संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका विशेष प्रतिनिधिका रुपमा मेक्सिको पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री र आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रीसँग उनले आप्रवासनसम्बन्धी वासिङ्टनको नयाँ नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

तिक्तता

उनीहरुसँग भेटेपछि एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भिडेगाराइले भने ,"हामी यो भ्रमणका लागि साँच्चै गौरावान्वित र कृतज्ञ छौं किनकि यो, मेक्सिको र अमेरिकाले भोगिरहेको जटिल घडीमा भएको छ। तपाईंहरु सबैलाई थाहा छ कि मेक्सिको र विदेशमा रहेका मेक्सिकनका लागि हानिकारक हुने ठानिएका नीतिहरुप्रति आक्रोश छ"।

मेक्सिकन वा अन्य जुनसुकै मुलुकका भएपनि सबै अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने अमेरिकी योजनाप्रति उनको संकेत थियो।

तर अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री जन केलीले अमेरिकामा अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशीलाई सामूहिक रुपमा निकाला नगरिने र त्यस्ता कारबाहीमा सेनाको प्रयोग नहुने बताए।

खराब

राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिका र मेक्सिकोको सम्बन्ध दशकौंयताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ।

सीमामा पर्खाल लगाउने खर्च मेक्सिकोले बेहोर्नुपर्ने र जुनसुकै मुलुकको भएपनि अमेरिकामा अवैध रुपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई निकाला गर्ने पछिल्लो अमेरिकी योजनाबाट मेक्सिको खुशी छैन।

अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले चाहिँ अमेरिका र मेक्सिको दुईवटा बलिया सार्वभौम मुलुक भएको भन्दै समयसमयमा मतभेद हुनु सामान्य भएको टिप्पणी गरे।

मेक्सिको र अमेरिकाका सबैभन्दा उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधिको हाउभाउ हेर्दा पछिल्लो भेटवार्ताले पनि ती छिमेकीबीच सम्बन्ध न्यायो भइसकेको प्रतीत हुँदैन।

तर पछिल्ला केही साताको तुलनामा अहिले दुवै मुलुक एकअर्काप्रति केही नरम भएको आभास हुन थालेको ठानिएको छ।

दुईजना उच्च अमेरिकी अधिकारीले मेक्सिकोका राष्ट्रपति एनरिके पेन्या नियटोलाई पनि भेटेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले मेक्सिकोसंगको सीमामा पर्खाल लगाउने र त्यसको खर्च मेक्सिकोले बेहोर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि हालसालै पेन्या नियटोले आफ्नो अमेरिका भ्रमण रद्द गरेका थिए।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकी नीतिप्रति मेक्सिको आक्रोशित


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही हप्ताभित्र आमरूपमा वितरणका लागि खोप तयार हुने दाबी गरेका छन् भने सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले सन् २०२१ को मध्यसम्ममा आमनागरिकका लागि उपलब्ध हुनसक्ने बताएका छन्।

कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप शुरूवाती चरणमा यो वर्षको नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनाको बीचमा उपलब्ध हुनसक्ने सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले बताए।

तर त्यो समयमा सीमित मात्रामा मात्रै आपूर्ति हुनसक्ने र आफूहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

दाबी

रेडफिल्डले भने, "यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि कहिले आमरूपमा अमेरिकी नागरिकलाई खोप उपलब्ध हुनसक्छ भने मलाई लाग्छ सन् २०२१ को जूनदेखि सेप्टेम्बरको बीचसम्ममा हुनसक्छ।"

तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गल्तीले अथवा द्विविधामा परेर सीडीसीका निर्देशकले त्यसो भनेको हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।

उनले अमेरिकामा कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रभावकारी खोप केही साताभित्रै आमरूपमा वितरणका लागि तयार हुने अनुमान सुनाए।

ट्रम्पले भने, "सीडीसीका निर्देशकले जे भने त्यो गलत भने। हामी तत्काल ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन तयार हुनेछौँ र त्यसपछि त्यहाँभन्दा बाहिर पनि किनकि हामी अरू मुलुकलाई पनि सहयोग गर्न गइरहेका छौँ।"

डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जो बाइडनले चुनावी फाइदाका लागि ट्रम्पले खोपको विषयलाई प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

खोपसम्बन्धी ट्रम्पका प्रतिबद्धताहरूमा अमेरिकी नागरिकको विश्वास नरहेको बाइडनको भनाइ छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कोरोना भाइरस अमेरिकाः ट्रम्प भन्छन्, 'केही साताभित्र आमरूपमा वितरणका लागि खोप तयार हुनेछ'


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना शुरू गरेको सेनाले आफ्नो ट्विटरमा नयाँ बर्दी सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त बर्दी अन्य सेनाले लगाउने जस्तै जमिनमा आवरण लुक्ने प्रकारको छ र छाती र पाखुरामा सेनाको चिह्न छ।

सो बर्दीमाथि प्रतिक्रिया लेख्दै धेरैले अन्तरिक्षमा बोटबिरुवामा लुक्न मद्दत गर्ने खालको बर्दीको के काम भनी प्रश्न गरेका छन्।

एक जनाले त ट्वीटमा प्रश्न गरेका छन्: "के उनीहरूले कहिल्यै अन्तरिक्ष देखेका छैनन्?"

अन्तरिक्ष सेनाले भने आफ्नो बर्दीको चयनलाई बचाउ गर्दै भएकै सेनाको बर्दीको प्रयोग गरेर नयाँ बनाउँदा लाग्ने खर्च बचाएको बताएको छ।

तर पनि बर्दी माथिको प्रतिक्रिया रोकिएको छैन।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा वाशिङ्टन नजिकै रहेको सेनाको शिविरमा ट्रम्पले अन्तरिक्ष सेनाको स्थापना गरेका थिए।

ट्रम्पले त्यो बेला सो सेनाले अमेरिकी रक्षा प्रणालीलाई विश्वको नवीनतम युद्ध क्षेत्रमा हुनसक्ने खतराबाट बचाउने बताएका थिए।

अमेरिकी हवाई सेनाको नेतृत्वमा रहने अन्तरिक्ष सेनाले आफ्ना जवानहरूलाई अन्तरिक्षमा भने राख्ने छैन।

यो सेनाले अन्तरिक्षमा रहेका अमेरिकाका सयौँ भूउपग्रह र अन्य निगरानी प्रणालीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने छन्।

अमेरिकी हवाई सेना मन्त्री बारबारा बारेटले सो सेनामा १६,००० जवान रहने बताएकी छन्।

ट्रम्प प्रशासनले सो सेनाको पहिलो वर्षको लागि चार करोड अमेरिकी डलर बजेट छुट्टाएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकी अन्तरिक्ष सेनाद्वारा 'हास्यास्पद' बर्दीको बचाउ


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नयाँ खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने तर अमेरिकी संसद्लाई छलेर सेनालाई छुट्याएको बजेट आफ्नो पर्खाल योजनामा लगाउने योजना बनाएको विवरण बाहिर आएको छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता स्यारा स्यान्डर्सले एक वक्तव्यमा भनिन्, "राष्ट्रपतिले आफ्नो वाचा पूरा गर्दै पर्खाल बनाउने, सीमा सुरक्षित राख्ने र हाम्रो महान् देशको सुरक्षा गर्नेतर्फ काम गर्न लाग्नु भएको छ।"

आलोचना किन?

तर विपक्षी सांसदहरूले "शक्तिको चरम दुरुपयोग" गर्न लागेको भन्दै ट्रम्पको आलोचना गरेका छन्।

एक दशमलव तीन अर्ब डलर बराबरको खर्च विधेयकलाई सिनेटले समेत पारित गरिसकेको छ। अब त्यो विधेयक डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ।

अमेरिकी संसद्ले पारित गरेपछि मात्र त्यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहेजस्तै मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल बनाउन पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पारित गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।

पर्खाल योजना ट्रम्पको चुनावी वाचा हो। तर त्यसलाई साकार तुल्याउन ट्रम्पले आवश्यक बजेट नपाएपछि विवाद चुलिएको हो।

सङ्कटकाल घोषणाले ट्रम्पलाई कसरी सजिलो हुन्छ?

अमेरिकामा सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल सेना वा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएका बजेट पर्खाल परियोजनाका लागि लैजान सक्छन्।

तर डेमोक्र्याट तथा केही रिपब्लिकन नेताहरूले राजनीतिक प्रक्रियालाई बलमिच्याइँ गर्ने र सङ्कटकाल घोषणा गर्ने ट्रम्पको योजनाप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन्।

सिनेटमा रहेका डेमोक्र्याटिक नेता चक शुमरले त ट्रम्पले "कानुनहीनता"को स्थिति निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले ट्रम्पले "राष्ट्रपति पदको चरम दुरुपयोग" गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

एक बीबीसी सम्वाददाता भन्छिन् ट्रम्पले सङ्कटकाल घोषणा गरिहालेपनि त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिइने र त्यो प्रभावकारी नहुने सङ्केतहरू देखिइसकेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकामा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्दैछन्: ह्वाइट हाउस


राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दुबैको कार्यावधि थप पाँच वर्षकालागि थपिने अपेक्षा गरिएकोछ

पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मतरुपमा उक्त निर्णय गरेको एमाले स्थायी कमिटिका एकजना सदस्य विष्णु पौडेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा राखेका विवरणहरू आएका थिए।

उम्मेदवार

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सत्तासीन नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार मध्यरातीसम्म चलेको थियो।

वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै दोहो-याउने या नयाँ उम्मेदवार अगाडी सार्ने भन्ने बारेमा छलफल चलेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकका रुपमा काम गरिरेहका चेतन अधिकारीले बताए।

संविधान जारी भएसँगै निर्वाचित भएकी वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेको बताइएपनि एमाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालीसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा जनाएका  थिए।

एमाले पार्टी अध्यक्ष निकट एक नेताका अनुसार भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको र उनको भूमिका विवादमुक्त रहेको बताउँदै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले उनलाई नै दोहोर्याउन ठिक हुने बताएका थिए।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गतेका लागि तोकिएको छ।

‘राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति दोहर्‍याउने मनस्थितिमा’

गणितिय हिसावले संसदमा कमजोर रहेपनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेको छ।

 नैतिक र राजनीतिक हिसावले भण्डारीलाई सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

 निर्णय

 तर त्यसवारे निर्णय गर्न बुधबार विहान केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाईएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनले भने, ''बाम गठबन्धनवाट कुन नाम कुन ढङ्गले प्रस्तावित हुन्छ सोही बमोजिम नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिन्छ। संसदमा गणितिय हिसाबले हामी पछाडि नै छौं तर त्यसको बाबजुद पनि अहिलेको राजनीतिक प्रकृयाको सन्दर्भमा हामीले दिने उम्मेदबारीले एउटा निश्चित राजनीतिक सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ बुधबारको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले यसवारे निर्णय गर्छ।''

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति थप पाँच वर्षको निम्ति निर्वाचित हुनेछन्।

संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक-फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

विद्या भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति बनाउने एमालेको निर्णय


राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अमेरिका र उसका मित्रशक्तिको कडा आलोचना गरेका छन्।

एक स्पेनी टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरेमा उनले रक्ताम्य हात लिएर ह्वाइट हाउस छोड्नु पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

"यसको सजिलो जवाफ छैन। यो सबै उत्तरी सामाज्य र उसका मित्रशक्तिको पागलपन र बलमिच्याइँमा भर पर्छ। हामी त आफ्नो देशमा बस्छौँ र चाहन्छौँ कसैले हस्तक्षेप नगरोस्। तर हामी प्रतिरक्षा गर्न पनि तयार छौँ।" निकोलस मदुरोले भने।

त्यसअघि विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन तयार पारेर देशभित्र मानवीय सहायता भित्र्याइने बताएका थिए।

उनले मदुरोलाई सत्ता छोड्न दबाव जारी राख्ने बताएका छन्।

भेनेजुएला: पैसाको अभाव धान्न ढुकुटीको सुन बेच्दै

भेनेजुएलामा सत्ताधारी पार्टी र विपक्षीबीचको झगडामा सेनाले कसलाई समर्थन गर्ला

सत्ता हत्याउने षड्यन्त्र

तर राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अमेरिका र उसका मित्रशक्तिको कडा आलोचना गरेका छन्।

गत महिना गुआइदोले आफूलाई भेनेजुएलाको नेता घोषणा गरेपछि अमेरिकालगायत अन्य देशहरूको समर्थन जुटाएको थियो तर त्यसले भेनेजुएलामा सत्ताको लागि संघर्ष चुलिएको छ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले विदेशीको चलखेल गराएर गुआइदोले आफ्नो सत्ता हत्याउन खोजेको भनी आरोप लगाएका छन्।

उनले सहयोगको बहानामा सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोजेको भनी अमेरिकाको सहयोग बहिस्कार गरेका हुन्।

कसको पल्ला भारी?

शनिवार राष्ट्रपति मडुरोका समर्थक र गुआइदोमा समर्थकहरूको बेग्लाबेग्लै प्रदर्शनहरू आयोजना भएका थिए।

मदुरोलाई भेनेजुएलाको समर्थन जारी छ।

तर शनिवारको प्रदर्शनमा भेनेजुएलाका एक उच्च सैन्य अधिकारी फ्रान्सिस्को यानेजले गुएइदोको समर्थनका लागि आह्वान गरेपछि गुआइदोको पल्ला भारी भएको छ।

मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउन गुएइदोले सैन्य अधिकारीहरूसँग गोप्य भेटवार्ताहरू गरेको र मडुरोका मुख्य समर्थक मानिएको चीनसँग पनि सम्पर्क बढाएको बताएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएला संकट: मदुरो भन्छन् अमेरिकी हस्तक्षेपले भेनेजुएलालाई गृहयुद्धमा धकेलिदिन सक्छ


राष्ट्रपति निकोलास मडुरोलाई चुनौती दिन विपक्षीहरुले अनौपचारिक जनमत संग्रह आयोजना गरेका हुन्।

राष्ट्रपति निकोलास मडुरोलाई चुनौती दिन विपक्षीहरुले अनौपचारिक जनमत संग्रह आयोजना गरेका हुन्।

टेलिभिजनमा देखिएका तस्वीरमा डराएको भीड र मानिसहरु भाग्न खोजिरहेका दृश्य कैद गरिएका छन्। बन्दुक चलेको अवाज पनि सुनिन्छ।

उक्त घटना कराकासको पश्चिममा अवस्थित एउटा विपन्न मानिस बस्ने क्षेत्रमा भएको थियो।

गोली लागेर ६१ वर्षिया एक महिलाको ज्यान गएको बताइएको छ। उनी मतदान गर्न लामबद्ध थिइन्।

तीन जना घाइते भएका छन्।

आरोप

विपक्षीहरुले राष्ट्रपति मडुरोसँग सम्बन्धित सशस्त्र समूह उक्त आक्रमणका लागि जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन्।

अभियोजनकर्ताहरुले घटनाबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भेनेजुएला र विदेशमा रहेका मतदान केन्द्रहरुमा आइतबार केही आशावादी एवं सकारात्मक वातावरण रहेपनि गोली चलेको घटनाले भेनेजुएलाको राजनीति अहिले कति तातिरहेको छ भन्ने स्मरण गराएको छ।

पछिल्लो तीन महिनायता भेनेजुएलामा दैनिक प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्। तीनले बारम्बार हिंसात्मक रुप लिएका छन्।

आइतबारको मतदान साङ्केतिक रहेको थियो र त्यसले जुलाई ३० तारिखका लागि तय गरिएको संविधानसभाको चुनावअघि सरकारमाथि दबाब श्रृजना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

चुनावबाट निर्वाचित हुने संविधानसभाले हाल अलोकतान्त्रिक भनेर आलोचना गर्ने गरिएको भेनेजुएलाको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न सक्नेछ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भेनेजुएलामा मतदातामाथि गोली प्रहार


राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गरिएको एउटा सम्बोधन पछि उनलाई ट्रम्पले हार स्वीकार नगरेर कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन।

"मलाई लाग्छ कि यो लज्जासपद विषय हो," बाइडनले भने। "म यसलाई कसरी कुशल रूपमा भनौँ?" केही बेर रोकिँदै उनले भने: "मलाई लाग्छ कि यसले राष्ट्रपतिको बिरासतलाई सहयोग गर्दैन।"

"मलाई लाग्छ की यो सबै कुराको बोध ज्यानुअरी २० तारिखमा हुने छ," रिपब्लिकन दलका सिनेटरहरूले छिट्टै आफ्नो जितको पहिचान गर्ने बताउँदै उनले भने।

बाइडनलाई ट्रम्प प्रशासनले हालका लागि सत्ताको बागडोर सुम्पिने विषयमा सहयोग नगरे उनको योजना के छ भनेर पनि प्रश्न गरिएको थियो।

जसको उत्तर दिँदै उनले भने: "यो भए राम्रै हुन्छ तर यो महत्त्वपूर्ण भने छैन," आफ्नो टोलीले हालसम्म कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीको तयारी नगरेको भन्दै उनले भने।

ट्रम्प प्रशासनले सत्ता सुम्पने प्रक्रियालाई स्वीकृत गरिसकेको छैन जसको अर्थ बाइडनको टोलीले हालसम्म संवेदनशील जानकारी पाउन थालेको छैन।

"हामी उनले हार स्वीकार गरेको भए जे गर्ने थियौँ त्यही नै गर्नै छौँ," उनले भने।

ट्रम्पले आफूलाई सुनिरहेको भए के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा बाइडनले भने: "राष्ट्रपतिज्यू म तपाईँसँग कुराकानी गर्न उत्सुक छु।"

अमेरिका 'पुरानै लयमा'

"अमेरिका पुरानै लयमा फर्कियो भन्ने कुराको जानकारी गराउन" आफूले विभिन्न ६ देशका नेताहरूसँग कुरा गरिसकेको बाइडनले जानकारी दिएका छन्।

बाइडनले यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन, फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुअल माक्रोँ, जर्मन चान्सलर एंगेला मर्कल, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो लगायतसँग टेलिफोनमार्फत् कुराकानी गरिसकेका छन्।

कुराकानीमा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ र सहकार्य सुदृढ गर्ने लगायतका विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति-निर्वाचित जो बाइडनले कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्ने विषयलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उनको टोलीले जनाएको थियो।

उनको टोलीका अनुसार अमेरिकामा कोरोनाभाइरस परीक्षणको दायरा बढाइनेछ र सर्वसाधारणहरूलाई मास्क लगाउन भनिनेछ।

बाइडनले आफ्नो कार्यकालमा जातीय विभेद र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दाको सामना गर्दै अर्थतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अमेरिकी निर्वाचन २०२०: ट्रम्पले हार स्वीकार गर्न नमान्नुले 'राष्ट्रपतिको बिरासतलाई सहयोग नगर्ने'


राष्ट्रपति प्रणाली भएको म्यान्मारमा अब एनएलडीले राष्ट्रपतिको चयन र नयाँ सरकार गठन गर्नेछ।

एनएलडीलाई राष्ट्रपति चयनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३२२ सदस्य आवश्यक पर्नेमा एनएलडीले ३६१ स्थानमा विजय प्राप्त गरिसकेको छ।

मतगणना जारी रहेको ९५ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एनएलडीका उम्मेदवार अन्य उम्मेदवारभन्दा अगाडि छन्।

सू चीको लोकप्रियताको मापन

म्यान्मारभित्र र बाहिर यो चुनावलाई सू चीको लोकप्रियता मापनको रूपमा हेरिएको थियो।

रोहिन्ज्या प्रकरणपछि विश्वभर नै सू चीको आलोचना भएको थियो। सू चीले प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्दा पाएका कतिपय सम्मान र पुरस्कार उनीबाट खोसियो पनि तर यसपटकको चुनावी परिणामले देशभित्र भने उनको लोकप्रियता थप बढेको देखियो।

हालसम्मको मत परिणामलाई हेर्दा उनको पार्टीले सन् २०१५ मा भन्दा धेरै मत र संसदमा धेरै सिट जित्ने पक्का छ। सन् २०१७ मा म्यान्मारको रखाइन राज्यमा भएको हिंसापछि लाखौँको सङ्ख्यामा रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू देशबाट भागेका थिए।

गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन् भएको भन्दै म्यानमारबाट सात लाखभन्दा धेरै रोहिन्ज्या शरणार्थी बाङ्ग्लादेश पुगेपछि सू चीले राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत द हेगको यात्रा पनि गर्न पर्‍यो।

'नागरिकको प्रजातन्त्रप्रतिको रुझान'

म्यान्मारको राजनीति र इतिहासबारे जानकार लेखक थान्ट मिन्ट यु सू चीको यो विजय बर्मेली नागरिकको प्रजातन्त्रप्रतिको रुझान हो भन्छन्।

"यो निर्वाचनलाई पनि मतदाताले आङ साङ सू चीको सेनासँगको सङ्घर्षको रूपमा लिए," थान्ट मिन्ट युले भने, "बर्मेली मतदाताको लागि प्रजातन्त्र महत्वपूर्ण हो भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ।"

म्यान्मारको दोस्रो ठूलो दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी युएसडिपी सेना समर्थित दल हो।

पहिलो ठूलो दल एनएलडी र दोस्रो ठूलो युएसडीपीबीच धेरै मतमतान्तर छ। अहिलेसम्म युएसडीपीले जम्मा २१ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ।

अमेरिकामा गत साता भएको चुनावका कारण संसारभर म्यान्मारको यो पटकको चुनाव भने छायाँमा पर्‍यो।

राष्ट्रपति प्रणालीमा अमेरिका र म्यान्मार दुबै देशमा राष्ट्रपति भन्ने प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने हैनन्। अमेरिकामा इलेक्टरल कलेज मार्फत राष्ट्रपति चुनिन्छन् भने म्यान्मारमा संसद्‌को दुबै सदनको बहुमत सांसदको मतदानबाट राष्ट्रपति चुनिन्छन्।

अमेरिकामा जस्तै म्यान्मारमा पनि दुबै सदनका सदस्य भने प्रत्यक्ष... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

म्यान्मार चुनाव: देशभित्र सू चीको लोकप्रियता 'बढ्यो'


राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका खरो आलोचक नभाल्नी रुसको एउटा अस्पतालमा कोमामा रहेको उनका समर्थकहरूले बताएका छन्।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्ताको छवि बनाएका नभाल्नी आन्तरिक उडानका क्रममा बेहोस भएपछि उनी सवार जहाजलाई आपतकालीन रूपमा अवतरण गराइएको थियो।

चिकित्सकहरूले उनी ओम्स्क सहरको एउटा अस्पतालमा कोमामा रहेको र उनको जीवन रक्षाको निम्ति प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

एयर एम्बुलेन्स तयार

नभाल्नीको समूहले विमानस्थलको क्याफेमा उनलाई चियामा विष हालेर दिइएको आशङ्का गरेका छन्।

उनका समर्थकहरूको त्यस्तो भनाइपछि जर्मन चान्सलर एङ्गेला मेर्कलले नभाल्नीलाई आवश्यक पर्ने हरेक सहयोग गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएकी छन्।

जर्मनीको पीस फाउन्डेशले नभाल्नीलाई लिन रुस जानको निम्ति एउटा एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ।

ब्रिटिश विदेशमन्त्रीले नभाल्नीलाई विष खुवाइएको भन्ने समाचारलाई लिएर आफू गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको बताए।

राष्ट्रपतिका प्रवक्ता के भन्छन्?

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमा कट्टर आलोचक ४४ वर्षीय नभाल्नी उनको विरोध गरेकोमा कैयौँ पटक जेल परेका थिए।

उनले गत जुन महिनामा संविधान सुधारको निम्ति गरिएको मतदानलाई 'कु' र संविधानको उल्लङ्घनको संज्ञा दिएका थिए।

राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ताले उनको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दै उनलाई विदेश लग्न दिन तयार रहेको बताएका छन्।

तर त्यसको निम्ति केही परीक्षणको परिणाम कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

एलेक्सी नभाल्नी: 'विष खुवाइएका' विपक्षी नेतालाई जर्मनी लग्न 'एयर एम्बुलेन्स तयार'


राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल लम्ब्याउने बाटो खुला गरिदिने लगायतका बुँदा परिमार्जनमा प्रस्तावित थिए।

निर्वाचन अधिकारीहरूका अनुसार संविधान परिमार्जनको प्रस्तावमा भएको चुनावको मतगणना करिब ९० प्रतिशत भइसकेको छ। र, ती मध्ये ७७ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

जनमतको निम्ति राखिएको प्रस्तावको एउटा मुख्य बुँदामा राष्ट्रपति पुटिनलाई थप दुई कार्यकाल शक्तिमा रहने बाटो खुला गरिदिने प्रस्ताव गरिएको थियो।

'पुटिनको दाउपेच'

संविधानमा गरिने परिमार्जनसँगै सन् २०२४ सम्म कार्यकाल बाँकी रहेका ६७ वर्षीय पुटीन त्यसपछि पनि छ-छ वर्षका दुईवटा कार्यकाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्छन्। अर्थात्  चुनावमा उठे र जितेमा उन‍ले सन् २०३६ सम्म रुसको नेतृत्व गर्न सक्छन्।

विपक्षीहरूले संविधान परिमार्जनलाई आजीवन राष्ट्रपति बन्ने पुटिनको दाउपेच भनेका छन्। पुटिनले भने त्यो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

पुटिनका मुख्य विपक्षी एलेक्से नभाल्नीले चुनावलाई ठूलो झूटको भन्दै त्यसले रुसी नागरिकको वास्तविक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए।

मतदानविरुद्ध प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए

चुनावमा ६४ प्रतिशत मत खसेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन यसअघि एक दिन गर्ने भनिएको मतदान एक हप्तासम्म चलेको थियो।

तर त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण भएको छैन। मतदानविरुद्ध देशका कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्।

यसअघि पनि चुनावको मिति प्रस्ताव गरिएपछि विरोध र्‍यालीहरू आयोजना गरिएका थिए तर अधिकारीहरूले लकडाउनसम्बन्धी नियम देखाउँदै त्यसमा प्रतिबन्ध लगाइदिए।

संसद्‍द्वार पहिल्यै स्वीकार

मतदानविरूद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइएको वेबसाइट अदालतहरूले बन्द गरिदिएका थिए।

पुटिनले गत ज्यानुअरीमा राखेको सन् १९९३ को रूसी संविधान परिमार्जनको प्रस्ताव संसद्को दुवै सदनले स्वीकार गरिसकेका छन्।

तर राष्ट्रपतिले नागरिक मतदानले ती परिवर्तनलाई वैधानिकता दिने बताएपछि सुरुमा मतदान गत एप्रिल महिनामा गर्ने भनिएको थियो तर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण ढिलो भएको हो।

राष्ट्रपति पुटिनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको रूपमा दुई दशकदेखि रुसको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

उनले आफ्नो कार्यकाल अन्त्य हुने वर्ष सन् २०२४ पछि फेरि उम्मेदवार हुनेबारे केही बताएका छैनन्।

उनले आफ्नो निम्ति त्यो एउटा विकल्प हुने टिप्पणी यसअघि गरेका थिए।

संशोधनका अन्य प्रस्तावहरूमा कारागारको... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

भ्लादिमिर पुटिनः राष्ट्रपतिको कार्यकाल थप लम्ब्याउन सक्नेगरी संविधानमा परिमार्जनको प्रस्ताव 'चुनावबाट अनुमोदन'


राष्ट्रपति मुनले उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए

तर ती शर्तबारे प्रष्ट भएको छैन।

चुनावताका उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई मुद्दा बनाएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा अस्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ।

उत्तर कोरियाबारे पेन्सको चेतावनी

उत्तर कोरियाली नेताको निमन्त्रणापत्र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो

 शनिबार उत्तर कोरियाली नेताकी बहिनी किम यो-जङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा सो निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण  गरेकी थिइन्।

 उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उक्त भेटवार्ता 'खुला र सहृदयी' थियो।

शीतकालीन ओलिम्पिक्सको मौका पारेर उच्चस्तरीय उत्तर कोरियाली टोली दक्षिण कोरिया पुगेको छ

 तर किम जङ-अनले मुनसँग प्योङयाङमा गर्न प्रस्ताव गरेको शिखरवार्ताबारे भने ती सञ्चारमाध्यमहरुमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

उत्तर कोरिया संकट: कूटनीति जारी रहने

 दक्षिण कोरियाको साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने उत्तर कोरियाले उसको पारमाणविक अस्त्रबारे छलफल गर्न तयार नभएसम्म दुई कोरियाली नेताहरुबीचको 'भेट' लाई स्वागत नगर्ने ठानिएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'उत्तर कोरिया भ्रमणमा जान शर्त'


राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो।

तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन।

संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू-कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्।

खतरनाक खेल: पाकिस्तान

पाकिस्तानले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, "भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।"

उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई  समाधानतर्फ डोर्‍याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए।

उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी 'कैद' गरिदिएको छ।

उनले भने, "हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुसलमान मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।"

साहसिक कदम

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले मोदी सरकारको निर्णयको निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई साहसिक कदमको रूपमा लिएको छ।

उसले उक्त निर्णय जम्मू-कश्मीरसहित पूरै देशको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ।

सङ्घले भनेको छ, "सबैले आफ्नो स्वार्थहरू एवम् राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर यस निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ।"

सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।

विभाजनपछि भारतमा

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।

यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

कश्मीर तनाव: भारत सरकारले गर्‍यो जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खारेज


राष्ट्रपति रेजेप तैय्यप एर्दोआनले ठूलो मात्रामा मत खसेको बताएका छन्।

एर्दोआनले अर्को पाँच वर्षका लागि फेरि निर्वाचित हुने अपेक्षा गरेका छन्।

टर्की जनमत संग्रहमा एर्दोआनको जीत

असफल सत्ता विद्रोह पछिको टर्की

प्रतिस्पर्धात्मक

यी चुनावहरू वर्षौयताकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने ठानिएको छ।

एर्दोआनले चुनाव जिते उनले आफूमा थप शक्ति केन्द्रित गर्ने भन्दै आलोचकहरूले, त्यसले प्रजातान्त्रिक शासनलाई कमजोर तुल्याउने बताउँछन्।

तर एर्दोआनलाई रिपब्लिकन पिपल्स पार्टीका मध्यवामपन्थी उम्मेदवार मुहारेम इन्जाले कडा चुनौती दिएका छन्।

जुलाई २०१६ मा भएको एउटा विफल सत्तापलटको प्रयासपछि टर्कीमा अहिले पनि संकटकालीन अवस्था जारी छ।

पछिल्ला चुनावहरू २०१९ को नोभेम्बरका लागि तय गरिएका थिए तर एर्दोआनले मिति अगाडि सारे।

उनले अहिलेको चुनावमा हालसम्मकै धेरै मत खसेको भन्दै त्यसले टर्कीको प्रजातन्त्रको परिपक्वता देखाएको टिप्पणी गरे।

छानविन

यसैबीच टर्कीको निर्वाचन आयोगले एकै व्यक्तिले धेरै मत खसालेको तथा पर्यवेक्षकहरूलाई धम्क्याइएको भन्ने विवरणमाथि छानविन गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रपतीय चुनावका लागि छ जना मैदानमा छन्।

यदि कसैले पनि ५० प्रतिशत नल्याए सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई जनाबीच फेरि चुनाव हुनेछ।

संसदीय चुनावमा चाहिँ ६०० सदस्यीय संसदका लागि राष्ट्रपतिको दल एके पार्टीले आफ्नो बहुमत कायमै राख्न संघर्ष गर्नुपर्ने ठानिएको छ।

चुनावमा टर्कीको गिर्दो अर्थव्यवस्था र आतंकवाद प्रमुख मुद्दाका रुपमा देखिएका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

टर्की: जित्लान् राष्ट्रपति एर्दोआनले दोस्रोपटक चुनाव


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पुष्टि गर्दै राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको शपथ शुक्रवार अपराह्ण हुने  जानकारी दिए।

राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको जनाएको छ।

ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने विपक्षी दलको प्रयास विफल भएपछि ओलीनै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुलेको थियो।

गत सोमवार संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल बनेका ओली पुन: संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

संवैधानिक व्यवस्था

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा बहुमत जुटाउन नसकेपछि गत सोमवार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलाएर बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था अनुसार आउन दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्।

उक्त आह्वानपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत जुटाउनका लागि माओवादी केन्द्रसहित जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद्हरूसँग छलफल गरे पनि सफल भएको थिएन।

बिहीवार राति ९ बजेसम्मको समयमा बहुमत जुटाएर कुनै दल आउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) आजै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गरेकी हुन्।

उक्त धारामा ७६(२) अनुसार नभए सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ।

यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले अब धारा ७६(४) अनुसार एकमहिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। त्यो सफल नभए उनले राजीनामा दिनुपर्छ।

बहुमतको सरकार बनाउने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको एउटा खेमाको प्रयास विफल भएको थियो।

सरकार दाबी गर्न नजानुको कारण

त्यो हुन नसक्नुको कारण माओवादी केन्द्रले एमालेकै माधव नेपाल पक्षको साथ पाउन नसक्नु रहेको ठानेको छ।

उक्त पार्टीका एकजना नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "हामीलाई बहुमतको लागि थप सङ्ख्या चाहिन्थ्यो। त्यसका निम्ति एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपालजीहरूले आफ्नो भूमिका रहने कुरा आश्वस्त गर्नु  भएको थियो र उहाँहरूले जोड पनि गर्नुभएको थियो। तर अन्तमा आएर उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मिल्नुभएको र यो प्रक्रियाबाट अलग हुनुभएको देखिएकोले नजाने निर्णय... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओलीः अल्पमतमा परेको तीन दिनपछि पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई शुक्रवार अपराह्ण पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी छन्।

गत सोमवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका थिए।

तर अन्य दलले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

उनी योसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

ओली पहिलो पटक  नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ सालमा र दोस्रो पटक नयाँ निर्वाचनको परिणामअनुसार २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

उनले यस अघिकै मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा नियुक्ति गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूको पनि शुक्रवार नै शपथ ग्रहण भएको छ।

संवैधानिक हैसियत कस्तो?

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत सरकार निर्माणको दाबी पेस गर्न गरेको आह्वानको समयसीमाभित्र कुनै पनि दल नगएपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको हो।

तर धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि संसद्को विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानले तोकेको छ।

यदि एक महिनापछि ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत लिन नसके के होला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ।

हुन त संविधानको धारा ७६ (५)मा त्यस्तो अवस्था आए फेरि उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

तर संविधानविद् विपिन अधिकारीको विचारमा त्यतिखेर धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा जानै पर्ने भन्ने छैन।

“राजनीतिक दलहरूले मिलेर अब यो संसद्‌बाट स्थिर सरकार दिन नसकिने स्थिति राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर सोझै संसद् विघटन र नयाँ चुनावमा जान सक्छन्,” उनले भने।

“धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्ने निकै कम सम्भावना हुन्छ। त्यसैले थप रुमल्लिनुभन्दा चुनावमा जानु नै बेस हुन्छ,” उनले भने।

तर त्यसअघि नै ओलीले एक महिनाभित्र अन्य दल वा समूहलाई मनाएर विश्वासको मत लिन सके भने चाहिँ अहिलेको चरणको अस्थिरतामा रोक लाग्न सक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्।

कस्ता छन् चुनौती?

त्यसको निम्ति ओलीले दुईवटा चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँगको हाल भएको ‘युद्धविराम’लाई स्थायी स्वरूप दिन सक्नुपर्छ।

त्यसो गर्नाका निम्ति असन्तुष्ट... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

केपी शर्मा ओलीः फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले अध्यक्षसामु यस्ता छन् चुनौती


राष्ट्रपति सिरिसेनाका अनुसार फेसबुकका अधिकारीहरूले फेसबुकमा घृणा फैलाउने र हिंसाका लागि उत्तेजना जगाउने खालका सामग्रीहरू आउन नदिने सहमति जनाएका छन्।

हिंसा फैलिएपछि क्यान्डी सहरमा संकटकाल घोषणा गरिएको थियो

बौद्धमार्गी सिंहला समुदायको बाहुल्य रहेको क्यान्डी सहरमा मुसलमानहरूमाथि आक्रमण भएपछि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

 ती हिंसात्मक घटनाहरूमा मस्जिद र मुसलमानहरूको स्वामित्व रहेका पसलहरूमा नराम्रो क्षति पुगेको थियो।

 ह्वाट्स्याप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध भने बुधवार नै हटाइएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

श्रीलंका: फेसबुकको प्रतिबन्ध फुकुवा


राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा भएको भेटवार्ताका क्रममा किमको त्यस्तो प्रतिबद्धता आएको जनाइएको छ।

उत्तर कोरियाले गरेका प्रयासहरूलाई 'दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सद्भावका साथ लिए निश्शस्त्रीकरणको मुद्दा समाधान हुन सक्ने' किमले जनाएका छन्।

उत्तर  कोरिया विरुद्ध 'कडा नाकाबन्दी'

कोसेढुंगा

उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था केसीएनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सो भ्रमणलाई एउटा 'कोसेढुंगा' भनेको छ।

सात वर्षअघि सत्ता सम्हालेयता किमले पहिलो पटक विदेश भ्रमण गरेका हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग आगामी मे महिनामा हुने भनिएको शिखर बैठकअघि किमले चीनको भ्रमण गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका अनुसार, सो भ्रमण 'उत्तर कोरियामाथि अधिकतम दबाब प्रयोग गर्ने अभियानले प्योङयाङसँग वार्ता गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ काम गरिरहेको थप प्रमाण हो'।

'उत्तर कोरिया भ्रमणमा जान शर्त'

सोलले पनि किमको चीन भ्रमणको स्वागत गरेको छ।

एप्रिल महिनामा किमले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इनलाई भेट गर्दैछन्।

चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो र आसन्न शिखर बैठकहरु गरिनुअघि उसले बेइजिङसँग सल्लाह गर्ने सम्भावना अधिक भएको ठानिएको थियो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

'परमाणु निश्शस्त्रीकरणका लागि किम प्रतिबद्धः चीन'


राष्ट्रपति सीलाई इस्लामावादमा भव्य स्वागत गरिएको थियो

 राष्ट्रपति सी पाकिस्तानको दुई दिने भ्रमणको क्रममा सोमबार इस्लामावाद पुग्दा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो।

 चीन पाकिस्तानको सबैभन्दा निकट सहयोगीहरुमध्ये एक हो।

निर्माण

 प्रस्तावित चिनियाँ लगानीको केन्द्रमा चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडर रहेको छ, जस अन्तर्गत सडक, रेल, उर्जा तथा ग्याँस पाइपलाईनहरुको निर्माण गरिने छ।

 झण्डै तीनहजार किलोमिटर लामो उक्त करिडरले पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रलाई चीनको सिन्जियाङ प्रान्तसंग जोडने छ।

 यसबाट पाकिस्तानले उसको गंभीर उर्जा संकट समाधान गर्न मदत पुग्नुकासाथै पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

 चीनले चाहिं सोही करिडर मार्फत हिन्द महासागर र त्यहाँभन्दापनि पर आफ्नो पहुँच पुराउने लक्ष्य लिएको छ।

 इस्लामावादस्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, “मुख्य प्रश्न भनेको उग्रवाद, पृथकतावाद, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारजस्ता समस्याहरुसंग जुधिरहेको पाकिस्तानले के यी महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ला भन्ने नै हो ?”

अपेक्षा

 दुबै देशहरुबीच सुरक्षा सहायता संबन्धमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चीन उसको मुस्लिम बहुल सिनजियाङ प्रान्तमा जातीय उइगुरहरुबाट हुनसक्ने हिंसाप्रति पनि चिन्तित छ।

उसको कट्टरपन्थी उइगुर उग्रवादीहरु र पाकिस्तानी तालिबानबीच गठजोड हुनसक्ने पनि आशंका छ।

उता ग्वादर बन्दरगाह रहेको पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तमा पनि गएको एक दशकदेखि पृथकतावादी सशस्त्र आन्दोलन चलिरहेको छ।

तर त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले यस्ता गतिविधिलाई मथ्थर पार्न मदत पुग्ने पाकिस्तानी अधिकारीहरुले आशा गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी घोषणा


राष्ट्रपति हसन रुहानीले विशेष खालको युरेनियमलाई अन्य देशमा बिक्री गर्नुको सट्टा आफ्नै देशमा त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने बताएका हुन्।

उनले प्रवर्द्धित युरेनियमको उत्पादनलाई अबको ६० दिनमा  उच्च तहमा पुर्‍याउने धम्कीसमेत दिएका छन्।

सम्झौता

यो सम्झौता इरानको परमाणु महत्त्वाकांक्षालाई सीमित पार्ने लक्ष सहित उमाथिको रहेको प्रतिबन्ध खुकुलो पारेर गरिएको थियो।

वाशिङ्टन सम्झौताबाट पछि हटेपछि इरान-अमेरिका तनाव बढेको छ।

अमेरिकाले सम्झौताबाट पछि हटि प्रतिबन्धहरू पुन: लगाएपछि इरानको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी धक्का लागेको छ।

इरानले सम्झौताका आफ्ना बाँकी हस्ताक्षरकर्ताहरू फ्रान्स, जर्मनी, रुस, चीन र ब्रिटेनलाई यससम्बन्धी निर्णयबारे बुधवार बिहान जानकारी गराएको छ।

इरानका विदेश मन्त्री जावद जरिफले सम्झौता अन्तर्गतको अधिकार बमोजिम इरानले काम गरिरहेको र अब तीन युरोपेली शक्तिले त्यसमा काम गर्नुपर्ने बताए।

त्यसको प्रतिक्रियामा, फ्रान्सका रक्षामन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले फ्रान्सेली मिडियामा युरोपेली शक्तिहरू सम्झौतालाई जीवित राख्नका लागि आफूले सक्ने सबैकुरा गरिरहेको र सम्झौता पालना नभए त्यसको फल भोग्नुपर्ने संभवत: थप प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

चीन र रुसले वर्तमान परिस्थितिका लागि वाशिङ्टन दोषी रहेको बताएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम बिनै इराकको भ्रमण गरेपछि र अमेरिकी 'एअरलिफ्ट क्यारिएर' खाडी क्षेत्रमा खटाइएपछि इरानको यस्तो घोषणा आएको हो।

अमेरिकी अधिकारीहरूले धम्कीबारे अमेरिकी फौज र इरानका आफ्ना साझेदारहरूलाई जानकारी गराएका छन् तर धम्कीको प्रकृतिबारे भने थोरैमात्रै विवरण दिएका छन्।

अमेरिकाले हालैका समयमा इरानमाथिको प्रतिबन्ध बढाएको छ।

राष्ट्रपति रुहानीले के भने?

रूहानीले आफूले सम्झौताको दुईवटा हिस्सा स्थगित गर्न लागेको बताए। जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसिपिओए) भनिने उक्त सम्झौतामा इरानले विशेष प्रकृतिको युरेनियम र पानीको विक्री भने गर्नेछ।

उनले त्यसपछि युरोपेली शक्तिहरू, रुस र चीनलाई आर्थिक र तेल सम्झौतामा पुग्नका लागि ६० दिनको समय दिएका छन्। उनीहरूले यदि त्यसो गरे इरानले बिक्रीलाई निरन्तरता दिनेछ।

यदि ती सम्झौताहरूमा पुग्न नसके र शक्ति राष्ट्रहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई नै पच्छाए इरानले युरेनियम प्रवर्द्धन सुरु गर्ने बताएको छ जुन अहिले बन्द छ। र, सम्झौताअघिको योजनामा... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

इरान परमाणु सम्झौता: तेहरानले युरेनियम प्रवर्द्धन बढाउन सक्छ


राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दवाडीका अनुसार पराजुलीले नेपालको संविधानको धारा १३१ 'क' बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज (चैत्र १, बिहीवार) कै मितिबाट लागु हुने राजीनामा दिएका हुन्।

संविधानको धारा १३१ को खण्ड 'क' अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा निजको पद रिक्त हुन्छ।

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी'

न्यायालय विवाद: न्यायाधीशहरू काममा

शैक्षिक योग्यता र नागरिकतामा उनको भिन्नभिन्न जन्ममिति भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका पराजुलीलाई न्याय परिषद्का सचिवले उनको ६५ वर्षे उमेरको हद गत साउन २१ पूरा भएको र उनी सेवानिवृत्त  भइसकेको भन्दै पत्र पठाएका थिए।

तर न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयमै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै पराजुलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ गराएका थिए।

जोशी कायममुकायम

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै पराजुलीले न्याय परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो पत्र पठाउने अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै पराजुलीले आफू पदमा बहाल रहेको दाबी गरेका थिए।

पराजुलीले आफू बिहीवार बिहान पनि कार्यालय जाने र नियमित रूपमै काम गर्ने जाने बताएका भए पनि उनी सर्वोच्च अदालत गएनन्।

कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतको वेब्साइटबाट पराजुलीको नाम र तस्बिर हटाएको थियो।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आज दैनिक कामकाज सञ्चालन गरेका छन्।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीद्वारा 'राजीनामा'


राष्ट्रपतिमाथि उनको प्रभावलाई लिएर गुप्त रणनीतिकार सुर्कोफलाई रुसमा पर्दा पछाडिको शक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो।

पुटिनको शक्ति मजबुत पार्न सघाउने एक सहयोगीका रूपमा पनि सुर्कोफलाई हेरिन्थ्यो।

सुर्कोफले युक्रेन बारेको रुसी नीतिलाई पनि हेरेका थिए, तर पछि त्यससम्बन्धी केही जिम्मेवारीबाट उनलाई मुक्त गरिएको थियो।

पुटिनका अनुभवी तथा निकटवर्ती सहयोगी दिमित्री कोजाकलाई यसै महिनाको शुरूतिर युक्रेनी मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेम्लिनले सुर्कोफलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइने वा नदिइनेबारे स्पष्ट पारेको छैन।

क्रेम्लिनको वेबसाइटमा राखिएको एउटा वक्तव्यमा पनि सुर्कोफलाई बर्खास्त गर्नुको कुनै सङ्केत गरिएको छैन।

सुर्कोफबारे हामीले सुन्ने यो अन्तिम कुरा नहोला

गेब्रिएल गेटहाउस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक, बीबीसी न्यूजनाइट

व्यापक शक्ति भएको बेला एउटा समय थियो जब पर्दा पछाडि रहने भ्लादिस्लाफ सुर्कोफको भूमिकाविना रुसको राजनीतिमा केही हुँदैनथ्यो।

डुमामा राजनीतिक दलहरू तथा सडकमा पुटिन समर्थक युवा समूहहरूमाथि उनको नियन्त्रण हुन्थ्यो।

क्रेम्लिनका नीतिहरूप्रति विरोध जनाउने कलाकारहरूलाई उनले सहयोग गरे।

राजनीतिक विपक्षीहरूमाथि पनि उनले नियन्त्रण राखेको कतिपयको आशङ्का छ।

सन् २०११-१२ मा पुटिन शासनको विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा पहिलो पटक उनले समर्थन गुमाए।

सडकहरूमा भएका प्रदर्शनमाथि नियन्त्रण कायम गर्न नसकेकोमा धेरैले त्यसलाई उनको असफलताको रूपमा अर्थ्याए। त्यसभन्दा अझ नराम्रो भन्नुपर्दा त्यसलाई घातको रूपमा हेरियो।

पछि पूर्वी युक्रेनमा रुसी आक्रमणलाई सफलतापूर्व अघि बढाएपछि उनी पुनः उदाए। तर अब उनको त्यो शक्ति पनि गयो।

तर सुर्कोफलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको यो पहिलो घटना चाहिँ होइन। यो अन्तिम नहुन पनि सक्छ।

को हुन् सुर्कोफ?

क्रेम्लिन प्रशासनका प्रथम उपप्रमुखका रूपमा सुर्कोफले संसद्‌मा राजनीतिक दलहरूलाई र चुनावी अभियानहरूलाई हेरे जसले पुटिनलाई जित दिलायो।

तर सन् २०११ मा उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि उनको प्रभाव कम हुन थाल्यो।

सन् २०१३ मा उनलाई रुसको युक्रेन सँगको सम्बन्ध तथा सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएका देशहरू सँगको सम्बन्ध हेर्ने जिम्मेवारी दिइयो।

सन् २०१४ मा मस्कोले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिआ प्रायःद्वीपलाई रुसमा गाभ्यो र पूर्वी युक्रेनमा रुसीभाषी पृथकतावादीहरूलाई समर्थन गर्‍यो।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

पुटिनद्वारा आफ्ना एक प्रमुख रणनीतिकार बर्खास्त


राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपाली खेलकुदले २९ वर्षमा नयाँ कानुन पाउने छ।

यसले पञ्चायतकालीन मानसिकता बोकेको भनिएको 'खेलकुद विकास ऐन २०४८' लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, "विगतमा देखिएको खेलकुदका समस्या र अस्पष्टतालाई यो ऐनले चिर्ने काम गरेको छ।"

नयाँ ऐनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलिम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूको कामबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको र खेलकुदलाई सङ्घीय अवधारणामा ढालेको विश्वकर्माले बताए।

के परिवर्तन हुनेछ?

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा झन्डै एक वर्ष छलफल हुँदा थुप्रै संशोधनहरू भएका छन्।

नयाँ ऐनमा खेलकुदको थुप्रै व्यवस्थापकीय ढाँचाहरू परिवर्तन गरिएको छ।

विगतमा नेपाली खेलकुद सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा निहित भएकोमा नयाँ ऐनले त्यसमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।

विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरू परिषद्‌को सदस्य हुने प्रावधान हटाइ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको  प्रतिनिधि थप गरिएको छ।

स्थानीय रूपमा खेल सङ्घ दर्ता

खेलकुद हाँक्ने मुख्य निकाय ३५ सदस्यीय परिषद् नै हुने भए पनि प्रदेशमा हुने खेलकुद परिषद्‌ले समेत केही अधिकार पाएको छ।

नयाँ कानुन अनुसार प्रदेशले प्रादेशिक खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहले स्थानीय खेलकुद परिषद् गठन गर्नेछन्।

प्रदेश र स्थानीय खेलकुद परिषद्‌ले खेल सङ्घ दर्ता गर्न सक्ने छन्।

नयाँ ऐनले सदस्यसचिवको अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ।

संघीय खेलकुद परिषद् बन्ने

खेलकुद परिषद्को ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिले कार्यकारी निर्णय गर्नेछ। यसले विगतको एकलौटी निर्णय गर्ने सदस्यसचिवको अधिकारमा अङ्कुश लाग्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

कार्यकारी समितिको संयोजक सदस्यसचिव र सचिवमा परिषद्को महाशाखा प्रमुख राखिएको छ।

मन्त्री विश्वकर्मा भन्छ्न्, "अब सदस्यसचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिको सामुहिक नेतृत्वमा सरेको छ। समितिमा दुई सदस्य मन्त्रालयले र दुई सदस्य परिषद्‌को बोर्डले नियुक्त गर्ने हुनाले परिषद्को कार्य सन्तुलित र नियन्त्रित हुनेछ।"

कतिपयले भने समिति गठनमा मन्त्रालयको भूमिका बढी हुनाले परिषद् मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुने बताएका छन्।

बलियो ओलिम्पिक कमिटी

एकभन्दा बढी ओलिम्पिक कमिटी गठन गर्न सक्ने अस्पष्ट बुँदा संशोधन गरी... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

खेलकुदमा नयाँ कानुन पारित: सङ्घीय अवधारणामा सदस्यसचिवको शक्ति बाँडफाँट


राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै बिहीवार अपराह्ण सो जानकारी गराएकी हुन्।

बिहीवार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बिहीवार दिउँसो १२ बजेको संक्षिप्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताइन्।

संसद्‌को अधिवेशन बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको थियो। अधिवेशन शुरु हुनुअघि मन्त्री, सांसद र संसद्‌का कर्मचारी सबैको कोरोनाभाइरस परीक्षण गरिएको थियो।

चालु अधिवेशनमा संविधान संशोधन विधेयक अनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित भएका छन्।

निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ।

नेकपाभित्र विवादित बनेको एउटा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पनि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको थियो।

दुई अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय राख्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा नयाँ संसद् अधिवेशन सुरु हुन सक्नेछ।

सत्ता परिवर्तनको चर्चा

सत्तारूढ दलभित्र सत्ता परिवर्तनको छलफल व्यापक रूपमा भएको बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय आएको हो।

तर मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका बेला सांसदहरू जिल्ला जाने र विनापरीक्षण नै संसद्‌का बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना देखेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो।"

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बिहीवारको सरकारको निर्णय कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट नभई संसद्‌लाई कार्य पनि नभएको र कोरोनभाइरसको सङ्क्रमणलाई ध्यान दिएर निर्णय गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामामा केन्द्रित भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ।

उक्त पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमै रहेकाले उनीहरूको प्रतिक्रिया आएको छैन।

बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संसद् अधिवेशनको विषयमा मात्रै छलफल भएको बताइएको छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोख्रेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयमाथि आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनले अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई ब्युँताउन खोजिएको हो कि भनी प्रश्न गरेका छन।

प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रिया

अधिवेशन अन्त्य गर्ने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

अकस्मात् सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य


राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले म्यानमार सरकारलाई सबै खालका सैन्य गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकले यसै हप्ता उक्त संकटबारे चासो प्रकट गरेपनि म्यानमार सरकारलाई दवाव बढाउने हिसाबमा कदम चाल्न सकेको देखिंदैन।

हालैका दिनमा म्यानमारबाट विस्थापित भएर बांग्लादेशमा शरण लिन पुग्ने रोहिंज्या मुस्लिमहरुको संख्या बढेर बिहीवारसम्म ३ लाख ९० हजार पुगेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

'जातीय सफाया'

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायसहित कैयौँ अधिकारवादी संघसंस्थाले म्यानमार सरकारले देशका अल्पसंख्यक रोहिंज्या समुदायविरुद्ध 'जातीय सफाया' गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

अर्को हप्ता शुरु हुने महासभाको पूर्व सन्ध्यामा रोहिंज्या समुदायविरुद्ध भएका दमन र उनीहरुको विस्थापनले राष्ट्रसंघमा सबैको ध्यान तानिरहेको छ।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरस उक्त समस्या 'भयानक' भएको भन्दै तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "दशकौंदेखि म्यानमारभित्र रहेका असन्तुष्टि अब उसको सीमा बाहिर पुगेको छ र त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याएको छ। मानवीय अवस्था नाजुक बनेको छ। म म्यानमारका निकायहरुलाई सबै सैनिक कारबाही निलम्बन गरी हिंसा रोक्न र देश छाड्न बाध्य हुने व्यक्तिहरुको घर फर्कने अधिकारलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु।"

तनावपूर्ण अवस्था

रोहिंज्या मुस्लिमहरु म्यानमारका अल्पसंख्यक समुदाय हुन् तर आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाइएको र रोजगारी लगायतमा अवसर नभएको भन्दै उनीहरुले छिमेकी बांग्लादेश, भारत र नेपालसहित कैयौँ देशमा शरण लिएका छन्।

गत अगष्ट महिनामा विद्रोही समूह अराकन रोहिंज्या स्यालभेसन आर्मीले रखाइन राज्यका ३० वटा प्रहरी चौकी र एउटा सैनिक ब्यारेकमा हमला गरेपछि अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था  निम्तिएको बताइन्छ।

उक्त आक्रमणमा १० जना प्रहरी, एक सैनिक र एकजना अध्यागमन अधिकारी र ७७ जना विद्रोहीहरु मारिएको बताइन्छ।

त्यसयता रखाइन राज्यमा सेना परिचालन गरिएको छ र त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्ध व्यापक दमन गरिएको र उनीहरुका घरहरु जलाइएको विवरणहरु आएका छन्।

अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलकी तिराना हसन भन्छिन्, "सरकार व्यापक र ठूलोस्तरमा दमनमा उत्रिएको छ र यसलाई यो शताब्दी शुरु भएयता कुनै समुदायलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक दण्ड भन्दा पनि हुन्छ। राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्तले भने... \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

रोहिंज्या संकट: के राष्ट्रसंघ विफल भएको हो?


राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भसिली नुब्येन्जियाले डुमा भएको घटना मञ्चन गरिएको र त्यसको जवाफस्वरूप अमेरिकाले गर्ने सैन्य कारबाहीले 'गम्भीर परिणाम' निम्त्याउन सक्ने बताए।

राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सिरियाली सेनाका एक सहयोगी रुसको हातमा 'सिरियाका बालबालिकाको रगत' भएको बताइन्।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रमुखले विश्व शक्तिहरूले रासायनिक अस्त्रको प्रयोगबारे 'सामूहिक रूपमा उदासीनता' देखाइरहेको बताएका थिए।

सिरियाको हवाई अखडामा 'इजरेली आक्रमण'

'बलपूर्वक'

सोमवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हमलाको घटनाप्रति 'बलपूर्वक' जवाफ दिइने बताए।

अमेरिकासँग थुप्रै सैन्य विकल्पहरू भएको बताउँदै ट्रम्पले 'आजै राति' अथवा 'केहीबेरपछि' एउटा निर्णय लिइने बताए।

'रासायनिक हमला'को अन्तर्राष्ट्रिय भर्त्सना

सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल-असादलाई राक्षसको संज्ञा दिँदै राजदूत हेलीले यदि सुरक्षा परिषद्ले कदम नचाले अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाउने बताइन्।

उनले भनिन्, "हामी बोलिरहँदा बैठकहरू भइरहेका छन् र महत्त्वपूर्ण निर्णयको लेखाजोखा भइरहेको छ।"

जिम्मेवार

वाशिङटनले सैन्य हमला गरिने कुरा अस्वीकार गरेको छैन।

गत वर्षको एप्रिलमा विद्रोही नियन्त्रित खान शेखुन नगरमा विषाक्त ग्यास हमलाबाट ८० जनाभन्दा बढी मारिएपछि अमेरिकाले एउटा सिरियाली हवाई अखडामा क्रुज क्षेप्यास्त्र हानेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले ग्यास हमलाका लागि सिरियाली सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर गरेका थिए।

सिरियन-अमेरिकन मेडिकल सोसाइटीका अनुसार 'विषाक्त रसायनको असर देखिएका' ५०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई पूर्वी गुटाको डुमास्थित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ल्याइएको छ।

 \n\nमलाई माथिको लेखको लागि राम्रो शीर्षक दिनुहोस्।

रासायनिक हमलाः अमेरिका-रुसबीच आरोपप्रत्यारोप