ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਲਾਕ ਅਪ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਲਾਬੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI), ਐਨਆਈਏ (NIA), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਂਟਨ ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਅਤੇ ਸੀਰਿਅਸ ਫ੍ਰੋਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ (SFIO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)