ਸਿਰਲੇਖ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ, 'ਆਪ' ਦੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ: 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।

ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਲੜਨਗੇ। 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 2019 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕੇਗਾ ਰੇਤਾ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤ 'ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਛੇਤੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ (ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਆਈਪੀਐੱਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

‘ਦਿ ਵੀਕ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ...