ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਨੁਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ

ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

‘ਕਸ਼ਮੀਤੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ’

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਨੁਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਥੇ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਨੁਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡਮੇਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਡਾ: ਅਗਨੀਸ਼ੇਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਤਾਮੀਰੀ

‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਤਾਮੀਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਡਾ. ਤਾਮੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ...