ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਏ। 

ਚੁੱਪੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਤੋਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਮਨ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

'ਆਪ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੀਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ?

ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੈ 'ਐੱਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੋ'।

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239ਕ, 239ਕਕ ਅਤੇ 239ਕਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ। 

ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਲਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ? 

ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਟਕਰਾਅ

ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਲਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। 

ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਚੋਣਾਂ...