ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।"

ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।