...ੇਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੀਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।
... ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ:
ਿੱਤਾ ਹੈ

 ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਬੀਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੇਅਰਕੱਟ ਲੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਟੀਐੱਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)