ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਛਿੜ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦ\nਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਖ਼ਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।"  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਯੂਨਿਟ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰੋ”

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 875 ਏਕੜ 'ਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਈਟੀਪੀਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਐਮਯੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਣਾ ਸਾਧਦਿਆ ਕਿਹਾ, “ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ...\n\ntl;dr:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੁਈ ਟ੍ਰਸਟ ਕਮੇਟੀ’ (ETPB) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।