... ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ...

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਂਡ ਸ... ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ:
ੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਆਂ ਦਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" 

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਾਇਕੂਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਾਜ ਪਰ...

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਜ਼ੀਰਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਨੀਲੇਕਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 60 ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2016 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 7.8 ਕਰੋੜ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। 

2011 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਫ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਤ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)