ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

"30 ਨਵੰਬਰ  ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।'' 

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।