ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕੀ?

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:-

ਜੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ?

ਜੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਸੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?

1983 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)