ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। 

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ  ਕਾਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 33। 

ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 33, ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ- ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'

ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵੋਟ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦ ਸਰਕਾਰ ਲਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼, ਝੋਨਾ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਸ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੂਡ ਸਟਫ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੂਡ ਗਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ। 

ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਸ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ?

ਉੱਤਰ-ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਚਲ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ  ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ...