ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਟਗਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਡਰੇ ਦੁਕਸ਼ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ।