ਸਮੱਗਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ'।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਇ ਐਂਡਲਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ: ਗ਼ਜ਼ਲ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਜੈਵਿਕ ਪੁਰਸ਼' ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਜੈਵਿਕ ਮਹਿਲਾ' ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ 'ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ,  ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।