ਸਿਰਲੇਖ: ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਗੇ ਸਵਾਲ: ਨਜ਼ਰੀਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ - 9 ਤੱਥ

•ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 

•ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ — ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਨਅਤ ਵਗੈਰਾ 

•ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ

•ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ 

•ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ

•ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

•ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ

•ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ...