ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, OTT ਤੇ ਡਿਜਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਕਿਸ ਕੋਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ  ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਏਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ  

ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ

"ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਹਫ਼ੜਾ- ਦਫ਼ੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਸਾਫ਼ਟ ਟਚ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ 53 ਕਰੋੜ, ਯੂਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ਰ- 44.8 ਕਰੋੜ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ 41 ਕਰੋੜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ 21 ਕਰੋੜ, ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ- 1.75 ਕਰੋੜ ਹਨ।"

"ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।" 

"ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ 

ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਓਟੀਟੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ 50 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਓਟੀਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਓਟੀਟੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ

"ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ।" 

"ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ।" 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸੈਲਫ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ...