ਸਿਰਲੇਖ: ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ - ਨਜ਼ਰੀਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਹੀ। ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 498-ਏ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ 'ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ।

ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

'ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (498-ਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ। 

ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂਇਕ...