ਸਮੱਗਰੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਈਟੀ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ) ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੇ ਸੰਬਧਿਤ ਰੂਲ 14 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ) ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਐੱਚਐੱਸ ਫ਼ੂਲਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸੇ-

ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ

ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ?

1974 ਦੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ।

(ਪਰ) ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ  ਰੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਟ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸੋਧ (ਰੂਲ 14 ਦੇ 3) ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਟਰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਰਿਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ। (ਅਤੇ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।