ਸਮੱਗਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐਨਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਯ ਨੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਯ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਪੀਆਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।"

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਨਪੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। 

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟਾ  ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਹੁਣ CAA ਅਤੇ NRC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਐਨਪੀਆਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

2011 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਨਪੀਆਰ

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਜੋ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨਿ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।