ਸਿਰਲੇਖ: BCCI Election: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 'ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ' ਦਾ ਗਲਬਾ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਗਲੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਐੱਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। 

ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। 

2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗਾਂਗੁਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। 

ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਗੁਲੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 

ਬੀਬੀਸੀਆਈ ਕਾਊਂਸਿਲ 'ਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਆਈਪੀਐਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। 

ਐੱਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਯਾਨਿ ਸੀਓਏ ਦੇ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਓਏ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

18 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ...