ਸਮੱਗਰੀ: ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਵਰੀ 2019, ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਰਵਰੀ 2019, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਂਡਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਉਸੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਮਡ ਫੋਕਸੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ 47 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਉੱਥੇ ਹੀ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ 179 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐੱਨਐੱਸਏ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਕੀ ਹਨ?

ਸੈਡਿਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਰੁਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1922 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜਨਵਰੀ 2019, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।