ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ\nਇੱਕ ਬਲੈਕਲਿਸਟੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ਼ਰਤ ਮਸਰੂਰ ਕੁਧੂਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਧੂਸੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।

ਇਸ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦੇਖ ਰੋ ਪਈ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਸੱਸ

ਸੋਸ਼ਲ: ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆਨਲਾਇਨ ਮੁਹਿੰਮ

ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਈ ਇਜ਼ੱਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮੇਹਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਗਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਧੀ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ,''ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਂ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੰਟ ਹੈ।''

ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ,''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 47,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ...\n\ntl;dr:
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।