ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੀਐਸਯੂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 51% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਹੈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ।

ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ?

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐਸਯੂ) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ 51% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 51 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ) ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਇਹ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘੱਟ। ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।