ਸਮੱਗਰੀ: ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਟਲਰਨੈੱਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਏਐਮਆਈ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਹੌਟਸਟਾਰ, ਜੀਓ, ਜ਼ੀ ਫਾਈਵ, ਆਲਟ ਬਾਲਾਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਸਾਰਣ) ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਮਸੌਦੇ (ਕੋਡ ਆਫ਼ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

1. ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ।

2. ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ।

3. ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

4. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

5. ਆਈਏਐਮਏਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਜਟਾਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।"

ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਊਸੇਲ ਅਸ਼ੋਕ ਨੰਬਿਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਗੀਆਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਰੀਅਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪ ਬਣਨਗੀਆਂ।