ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ\nਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਗਵਰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤ ਦੋਸ਼ੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਮਾਨਕਡ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉਪ ਗਵਰਨਰ ਐੱਨਐੱਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਹ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ 4.5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਕੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਦੁਗਣਾ। 

ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 30,659...\n\ntl;dr:
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।