ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾਨਵੇ- ਕੈਪਟਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਗਾਹਕ ਮਾਮਲੇ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।'' 

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- 

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਿੱ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ ਅਦਾਲਤ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈ ਇਸ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ (Essential Commodities (Amendment) Act) ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ:

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)