ਸਮੱਗਰੀ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ

ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਭੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

'ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਵੋ'

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਰ ਪਾਉਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਹ 'ਚ ਖਾਣਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੀ-ਕੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪਿੰਡ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ‘ਸੂਰ-ਗੋਲਕਾਂ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁੱਜਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ ਸਨ। 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ੁੱਜਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਵਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਾਸਨ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ?

'1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮਗਾਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।   

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।