ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੁੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਘਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਧੂਆਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਰਨਬ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੈਕੁਲਰ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ 'ਇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਐਨਟੋਨੀਓ ਮਾਇਨੋ' 'ਇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ' ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ?"

ਗੋਸਵਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ 'ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਦੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19-1 ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।