ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯਯੋਗ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ''।

ਪਰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੰਚਾਉਣਾ ਹੈ?

ਯੂਕੇ ਦੇ ਓਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਏਐੱਫ ਏਅਰਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਰਵੈਲ ਸਾਇੰਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ 'ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ' ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ 90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਅਤੇ 215 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਖੇਧੀਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)