ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

End of Twitter post, 1

ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਵਾਲੇ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 'ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਵਾਲੇ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। "

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ?

ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1995 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ...