ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ\nਜ਼ਰਮੀਨਾ ਇਸਰਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਇਸਰਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਉੱਪਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥਣ 27 ਸਾਲਾ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਤਰਨਾਂ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।"

ਜ਼ਰੀਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਮੀਨਾ ਦਾ ਤਰਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਧੂਰ, ਬਿੰਦੀ, ਕਾਜਲ ਅਤੇ ਕੰਡੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।''

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?''

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਜਾਰਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ...\n\ntl;dr:
"ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।''