...ਵਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।  ਖੇਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇਗਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗਾ ਉਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਠਾਵਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਖਾਵੜੇ ਅਤੇ ਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰ... ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ:
ਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ।"

"ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਖੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਲੁਤੇਦਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ।

 ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੌਖਿਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,  ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ 'ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਘਾੜੀ' ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।"

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ 'ਵੰਚਿਤ ਅਘਾੜੀ' ਵਾਂਗ ਆਰਡੀਐੱਲਐੱਫ (ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ) ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਾਂਗ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਰੁਣ ਖੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹਲੂਣੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਘਾੜੀ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਤੂ-ਜੁੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ...