ਸਮੱਗਰੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ?''

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਮਥੁਰਾ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ  ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਦਗਾਹ ਤੇ ਮਸੀਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਦਗਾਹ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਤ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ,"ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਦੀ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਇੰਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਾਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਆਪਣੇ "ਨੈਕਸਟ ਫਰੈਂਡ" ਰੰਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ

ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।