ਸਿਰਫ ਮਰਾਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 2014 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ।  

ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਔਜਾਰਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।  

ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ

ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਵੀ ਸਨ।    

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7200 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7200 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?"

ਫਿਰ ਫੜਨਫੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 

ਫਿਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ...