ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ- ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।"

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ'- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।