ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ

14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

'ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ'। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ

ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦੀ ਹੈ (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ)।

ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। 

14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ?

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ,  ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ (ਹਮਲਾ) ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਰੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਕਾ ਨਹੀਂ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। 

 ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। 

 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹਨ?

 ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ।

ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਬਰ-ਏ-ਤਾਲੀਮ (ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ...