ਸਿਰਲੇਖ: ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਸਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1100 ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰੁਕਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਲਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਰਿਹਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਿਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ...