ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾ' ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? 

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। 

ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗ

ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ

ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

"ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।  

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।

ਜੇ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾ' ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।