ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ

ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। 

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਵੱਲ।

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਸੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ 30 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਂਗ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਮਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ 1998 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗਦੰਬੀਕਾ ਪਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹੁਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 1994 ਦਾ ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਮੱਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਮਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 212 ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇ। 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਤਰਾਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ...