ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਆਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨੇਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।