ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਕਾਸ਼! ਇਹ 

..ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ

8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀ ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਰੀਬ 22 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ), ਨਰੇਗਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ , ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਸੰਤੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

2009 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ

1989-2017: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।...