ਸਮੱਗਰੀ: ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ।

2017 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''

ਆਰਟੀਕਲ 166(3) ਕੀ ਹੈ ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੌਣ ਹਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ?

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ  YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।