ਸਿਰਲੇਖ: ਅਡਲਟਰੀ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਲਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਨਵਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਲਟਰੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਅਡਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ।"

"ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

1860 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਰੀਬਨ 157 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਾ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 497 ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਜਾਇਦਾਦ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ...