ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਟੋਬੈਗਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ:

ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ change.org 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਡੋਨਾ ਰੂਜ਼ਰਿਯੋ ਜੇਨਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ।''

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਡੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ?

ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 'ਐਵਰੀ ਵਨ ਬਲੇਮਸ ਮੀ।' 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜੋਰੀਯਾ ਨੇ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ. ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ।''

ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। No easy answers: Sex offender laws in US ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 

ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ...

ਜਯਸ਼੍ਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਗੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

''ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।''

2016 'ਚ ਜਾਰੀ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਦਾ, ਨਾਨਾ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫ਼ਿਕਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ। ਮਿਸ ਕਾਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫੇਸਬੁੱਕ...