...ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫ਼ੀਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ '... ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ:
ਾਤਕ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਵਿਜੈ ਭੰਬਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਰ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਦੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)