ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਦਲੀਲਾਂ\nਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਜਵਾਬ: ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਉਪਜ 7 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 22 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਰਵੈਸਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ- ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਏਪੀਐਮ 'ਚੋਂ ਮੰਡੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, 8.50% ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਸਾਈ ਲਈ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ...\n\ntl;dr:
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।