ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ\n10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 7 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 19 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ

ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (MCMC) ਕੀ ਹੈ?

ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੀਉਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬਲਕ ਟੈਕਸਟ/ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਸੈਂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਅਤੇ ਪੇਡ ਲਾਈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ...\n\ntl;dr:
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਸਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।