ਸਿਰਲੇਖ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ

ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 

ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋ ਕਹਾ-ਸੁਣੀ

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਫ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018  ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ

ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ 

ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ...