ਸਮੱਗਰੀ: ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ...

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। 

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 'ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ' ਹੌਂਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਬਜਾਇ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ।

ਮਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ?

ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਜਾਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹਨ?  

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵੋਟ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ?