ਸਵੀਡਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ '2020 ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ' ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਟੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥੀਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 90ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 70ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 72ਵੇਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 126ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 154ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕਗ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਸਟਾਫਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਸ, ਗਰਾਫਿਕਸ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਮੈਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਕੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 400 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। 

ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਦਿਖੀ ਹੈ

ਲਿੰਡਬਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।"

ਲਿੰਡਬਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ।"

"ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ...