ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ''ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ'' ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੀਓ ਟੈਲੀਕੌਮ ਦੇ 1500 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ 1019 ਪੈਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਬਤ 22 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਿਲਾਇੰਸ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਜੇਆਈਐਲ) ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

"ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਆਉਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

"ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, Jio ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਹੁਣ Silo plant ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ...