ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। 

ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈ।

ਚਿਨਮਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਉਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਸਮਿਤਾ ਝਾਅ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਧੀਆਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ।''

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)