ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ - 9 ਤੱਥ

•ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ੇ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 

•ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ — ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਨਅਤ ਵਗੈਰਾ 

•ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ

•ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ 

•ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ

•ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

•ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ

•ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 8 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ

ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਉਂਝ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ।

ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ...