'ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਲਾਅ' 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ\nਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ - ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ

ਕੀ ਹੈ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।

1860 'ਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ-ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।''

ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ...\n\ntl;dr:
'ਅਡਲਟ੍ਰੀ' ਯਾਨਿ ਬਦਚਲਨੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਲਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।