ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ। 

ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਗੇੜ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਾਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ

ਲਾਪਤਾ 39 ਪੰਜਾਬੀ: ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ?

ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। 

ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 

ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇਮਸ ਮਾਈਕਲ ਲਿੰਗਦੋਹ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇਸਾਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਦੋਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੁਝ ਹੋਛੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।"

ਖ਼ੈਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਈਵੀਐੱਮ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 'ਅਰਧ ਸੁਹਾਗਣਾਂ'

ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਡ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਦੇ?

ਈਵੀਐੱਮ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ 2009 'ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਡਾ.ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਔਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਕਸ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। 

ਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

1990 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਜੰਗ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ?

'ਪੰਜਾਬੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ...