...ੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐੱਚਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ (1972) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ... ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ:
ੇ ਹੈ।"

"ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"

"ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 301ਏ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" 

"ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀ। ਜੋ ਦੇਸ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

"ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।"

"ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" 

"ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੌਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।"

"ਇੱਥੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ...