ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇਹ ਟੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ 5 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। 

ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ: ਜੱਜ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ,ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ' 

ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਇਕ? 

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ?

 ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ  ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ  YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।