ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ: ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ\nਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। 

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।









ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਹੀ। 

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ-4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। 

ਪਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ।

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ- Desperate Times Call for Desperate Measures ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ...\n\ntl;dr:
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।