ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਾਓ। ਸਿਰਲੇਖ: 5 ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ\nਸਾਰਾਂਸ਼: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।\nਲੇਖ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਅੱਖਰ):
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਹੁ ਪਤੇ ਤੇ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ਫਾਈਲ)

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

1. ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (PSA)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1978 (ਪੀਐੱਸਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ