2015 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। 

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਤੋਂ 7.2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2016-17 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.1 ਤੋਂ 8.2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, 2016-17 ਦਾ ਸਾਲ ਯਾਨਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਪਗ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ- ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਮੇਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 'ਡਾਊਨਵਾਰਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ

2018 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ''ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਵੇਖਣ।"

ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਲੀਨੀਅਰ ਲੈਂਥ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਲੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਾਈਵੇਜ਼... \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ