...ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾ ਲਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ 'ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀਐੱਸ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹ... ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ:
"ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੀ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਆਸੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 

ਭਾਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।" 

"ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਸੀਆਨ ਵਰਗਾ ਮੰਚ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 1988 ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔ ਸਾਂ ਸੂ ਚੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। 

ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔ ਸਾਂ ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  

ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

ਉਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਹੁਦਾ) ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ...