ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

1993 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ : 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦਕਿ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਰਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ

ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ: ਬੋਬੜੇ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।' ਪੂਰੀ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 35 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੇਸ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ, ਭਾਵ 70 ਹੋ ਗਏ।