ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 'ਮਜ਼ਾਕ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਨ ਵਧਾਏਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਖਰੜੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ?

ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। 

ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।