ਸਮੱਗਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕਾਸੀ ਨੇ ਪੇੰਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖੇਤ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 8% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਣਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਓ।

ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਾ/ਆੜਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।