... 

ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਫਿਰ, ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸ... ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖੋ:
ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸੀ। 

ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। 

ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ 1528 ਤੋਂ 1857 ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ?

ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ  ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1949 ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹੁਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? 1950, 1961 ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਨਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ...