ਸਿਰਲੇਖ: ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ। 

ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਜੈਕਬ ਰੀਜ਼ ਮੋਗ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ 

ਜੈਕਬ ਰੀਜ਼ ਮੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 

''ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।'' 

''ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।''

''ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ।''

''ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।''

''ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯੂਐੱਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ।''

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ 'ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਗੇ'

ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਓਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਨ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ...