ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਸਏਬਲਡ ਪਰਸਨ (ਐੱਫਏਡੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 6.54 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ: 'ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ'

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

Maharashtra: ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ: ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।