ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ।  

ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕੁਲਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (ਏ) ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। 

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਯਤੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19-ਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ 1927 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 

ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ

ਪਰ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। 

ਹੁਣ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ? 

ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1927 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ।

295-ਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ?

1952 ਵਿੱਚ 'ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਰਾਮਜੀਲਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 

2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋਈ...