ਸਿਰਲੇਖ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ?\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਲਟਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪੀ ਉਹ ਖ਼ਬਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ 13 ਰੋਚਕ ਤੱਥ?

48 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ 

ਸਵਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ? ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? 

ਮਾਲਟਾ ਦੁਖਾਂਤ

1996 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ 283 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। 

ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। 

(ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ  ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। 

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਅਲ-ਕ਼ਾਇਦਾ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਚੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ'

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ' ਐਕਟ 2012 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲੌਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਐਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ  ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ...