1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਚ 2002 ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ - ਨਜ਼ਰੀਆ\nਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 

ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 

ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਰੰਗਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। 

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। 

ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?

ਸੰਸਦ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਪਰ ਆਖ਼ਰ ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉੱਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਣਜੀ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

2002 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ?  

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 

2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1987 'ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। 

1984 ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? 

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ...\n\ntl;dr:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਕਰੀਬ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।