ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ\nਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ? ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-19-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ

ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਐਨਆਈਸੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ-ਮੇਲ, ਯਾਹੂ, ਹੌਟਮੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ...\n\ntl;dr:
ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।