ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਆਰਏ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਸਾਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੌਂਡ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਰੇ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 2700 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸੈਂਕੜ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ 

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਕਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 44 ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਰੇ 'ਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ