ਸਿਰਲੇਖ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, AAP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕਜੁੱਟ: ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ’\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ।

ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਮੋਦੀ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।”

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ।

ਬਿੱਲ 1- ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ...