ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਚੌਲ, ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਖੰਡ, 5 ਕਿੱਲੋ ਦਾਲਾਂ, 15 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਉ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਕਦੀ 

ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।" 

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

"ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)