ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸੀ। 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵਵਿਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੂਪਾ ਝਾਅ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜਦੇ ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅੰਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲਗਭਗ 450-500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਲਲਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ।''

ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?'' 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਤਵ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

''ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?''

ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''2017 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾ 22 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।...