ਸਿਰਲੇਖ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੂਤ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ !\nਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।\n
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।

ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਨਾਕਾਮ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਉਂ?

ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਲਈ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜੀਤ ਰਾਨਾਡੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ...