ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉੱਲੰਘਣਾ ਹੈ।''

End of Twitter post, 1

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।''

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 'ਹੈਪੀ ਟੂ ਬਲੀਡ' (#HappyToBleed) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''

ਸਮੀਰ ਸਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਡਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।''

ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਹਿਊਮਨਜ਼ ਆਫ ਸੇਫ ਪਲੇਸਿਜ਼ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਹੋਇਆ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ?''

ਟ੍ਰੂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲਈ ਢੇਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖੀ।'' 

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੀ।''

10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਅਪਵਿੱਤਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਐੱਸ ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)

 \n\nਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: 'ਅਦਾਲਤ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ'