ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12, 278 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,35,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਮਾਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਲਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12, 278 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,35,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ।

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੀ?

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ' ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਹਸਬ ਰਸਦ ਜ਼ਰ ਖੇਵਟ'। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ, 'ਹਸਬ ਰਸਦ ਜ਼ਰ ਖੇਵਟ' ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ: ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 

ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।