ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਰੋਸਟਰ  ਵਿਵਾਦ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਗੋਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੀ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ' ਹਨ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਬਿਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 'ਬਰਾਰਬਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, "ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
12 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।