ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।  

ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। 

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬ... ਅਧਿਕਤਮ 4000 ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ੀ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।  

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਸਾਲ 2015) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ।"

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ...