ਸਮੱਗਰੀ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

'ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਦੇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ'?

'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ।

ਸਵਾਲ- ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ?

ਜਵਾਬ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਠੀਕ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। 

ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ...\nਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
"ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।