ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਏਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CAA- ਵਿਰੋਧ -ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 

NPR ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਕੈਪਟਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ (NPR) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (NRC) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ NPR ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਾ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ- ਕੈਪਟਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ??''

ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1930 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ NPR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ।

ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।