ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 17 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 33 ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 56 ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਣੇ 8 ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ। 

ਅਖ਼ੀਰ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 68 ਫੀਸਦ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਫੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਚਲਕੇ ਜਾਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। 

ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ

ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋ ਵਾਰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾੜਣ ਲਈ 94 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ...\nਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਵੇਂ doc:
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਦੇ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।