...्भाशय काढलं गेल्याचं आढळल्यास कारवाई करू." 

खासगी डॉक्टरांच्या मनमानीविरोधात सरकारी बडगा उचलला गेला असला तरी कारवाई नेमकी कशी होणार, हा प्रश्न आहे. 

केसपेपर नाही तर कारवाई कशी होणार?

आम्ही बीडच्या कासारी गावात पोहोचलो. या गावातही निम्म्याहून अधिक महिलांचं गर्भाशय काढलं असल्याचं गावातल्या महिलांनी सांगितलं. यापैकी अनेक महिला तर तिशीच्या आतील होत्या. या महिलांना हिस्टरेक्टोमी करणाऱ्या डॉक्टरने केसपेपर दिलेले नाहीत, मग प्रशासनाने केलेल्या गावनिहाय यादीत या महिलांचा समावेश आहे का, असाही प्रश्न उप... उर्वरित लेख लिहा:
rge),  कमी-अधिक प्रमाणात रक्तस्राव होणे, गर्भाशयाला सूज असणे, संसर्ग होणे, गर्भाशय योनीमार्गे खाली येणे,  पाळी अनियमित येणे, अशा आजारांनी त्या त्रस्त होत्या. त्यांच्या मते गावातल्या बहुतांश जणींना असे आजार असतात आणि दुसरीकडे कॅन्सर होईल अशी भीतीही वाटत असते. 

सरकारी यंत्रणा सक्षम आहेत का?

सध्या बीडच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये 30 ते 35 स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत तर सरकारी सोनोग्राफी मशिन्स केवळ सहा ठिकाणी उपलब्ध आहेत. 

गर्भाशयाच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ज्या प्रमाणात खासगी सेवा उपलब्ध आहे, त्या प्रमाणात सरकारी सेवा उपलब्ध आहे का? जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय आरोग्य यंत्रणेच्या मदतीने याची चाचपणी करतायत. "बीडमध्ये गावागावात जाऊन महिलांच्या आरोग्याचा सर्व्हे करण्यात येतोय. अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर महिलांपर्यंत योग्य माहिती पोहचवण्याचं काम करतील, जेणेकरून हिस्टरेक्टोमीचे तोटे आणि परिणाम याविषयी जागरूकता तयार होईल."

पण बीड प्रशासनाचे हे प्रयत्न पुरेसे नसल्याचं जनस्वास्थ अभियानचे राष्ट्रीय सह-संघटक डॉ. अभय शुक्ला यांचं म्हणणं आहे. " हिस्टरेक्टोमीविषयी आशा किंवा अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अनेकदा त्यांनाअतिरिक्त काम दिलं जातं, पण मोबदला दिला जात नाही. त्यांना त्यासाठी वेगळं मानधनही द्यायला हवं. गावागावात प्रभावीपणे जागरूकता करायची असेल तर प्रशासनाने स्थानिक संस्था आणि बचतगटांना सहभागी करून घेतलं पाहिजे."

'खासगी डॉक्टरांसाठी कायदा हवा'

खासगी डॉक्टरांच्या मनमानी प्रॅक्टीसवर कायदा असण्याची गरज असल्याचं डॉ. शुक्ला सांगतात. "महाराष्ट्र सरकारकडे खासगी डॉक्टरांवर नियंत्रण आणणारा Clinical Establishment Actचा मसुदा 2014 पासून तयार आहे. पण गेल्या पाच वर्षांत सरकारने फक्त आश्वासन दिलंय. खासगी डॉक्टरांच्या लॉबीच्या दबावामुळे तो पुढे ढकलला जातोय. अनावश्यक हिस्टरेक्टोमी सारख्या शस्त्रक्रियांवर नियंत्रण आणायचं असेल तर हा कायदा मंजूर झाला पाहिजे," असं त्यांना वाटतं.

सध्यातरी बीडमध्ये प्रशासनाचा रोख खासगी डॉक्टर आणि महिलांच्या जागृतीवर आहे. पण लाखोच्या संख्येने स्थलांतर करणाऱ्या बीडमधल्या ऊसतोड मजुराची कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले उपस्थित करतात. 

"बीडमधून जवळपास 6 लाख ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्र आणि जवळच्या सीमेपलिकडच्या भागात...