भीमा कोरेगाव तपासाची चौकशी आणि नेत्यांच्या फोन टॅपिंगच्या चौकशीवरून राजकीय रान तर पेटले आहेच, पण त्यासोबतच इतरही अनेक चौकशा आणि मागण्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर उतरल्या आहेत. 

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चौकशांचं राजकारण सुरू झालं आहे. 

भीमा कोरेगाव प्रकरण

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या संबंधात केलेल्या तपासावर शंका व्यक्त केली आणि भीमा कोरेगाव प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं. 

पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून जो तपास पुणे पोलिसांनी केला आहे त्याची विशेष तपास पथकाच्या (SIT) मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही सरकार या प्रकरणाचा अभ्यास करून निर्णय घेईल, असं म्हटलं होतं. या मागणीचा रोख तत्कालीन भाजप सरकारकडे होता आणि राजकीय उद्देशानं तपास केला गेला आणि चुकीचे गुन्हे दाखल केले गेले, असाही आरोप त्यात होता. 

ज्या प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम झाला त्यावरून राजकीय चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

पण राज्य सरकार या तपासाची चौकशी करणार किंवा नाही याचा निर्णय हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ण्याअगोदरच केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) हस्तांतरित झाला.

त्यावरून नवं राजकारण सुरू झालं. 

"केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र शासनाला विश्वासात न घेता परस्पर हा तपास NIA कडे दिला. आम्हाला असा संशय आहे, की केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात त्यांची सत्ता होती. त्यांना असं वाटत असावं, की शरद पवारांच्या मागणीप्रमाणे जर SIT स्थापन झाली तर ज्यांनी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसा घडवली आणि जे भाजपाच्या जवळचे होते, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. म्हणून हा तपास त्यांनी NIA कडे दिला असा आमचा दाट संशय आहे," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. 

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद चौकशीवरून सुरू झालेल्या या राजकारणात भाजपही उतरलं. विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी उत्तम तपास केला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्येही जेव्हा धाव घेतली गेली तेव्हा पोलिसांच्याच बाजूनं निकाल आला आहे. पण काही लोक निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पोलिसांचंच मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याबाबत भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे हा तपास NIAकडे गेला, हे योग्य झालं." 

या चौकशीवरून राज्य विरुद्ध केंद्र असं नवं राजकारण सुरू होण्याची चिन्हं आहेत. NIAनं या तपासासंदर्भात पुण्याच्या सत्र न्यायालयात धाव घेऊन याबद्दलची कागदपत्रं, आरोपींचा ताबा त्यांना देण्यात यावी असं म्हटलं आहे. 

त्यांनी या प्रकरणाचा तपास मुंबईला विशेष न्यायालयात हलवण्यात यावा असं म्हटल्याचंही समजतं आहे. त्यामुळे ही चौकशी आणि त्यावरून चाललेले राजकारण लवकर संपण्याची चिन्हं नाहीत. 

आरे कॉलनीतली वृक्षतोड 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याअगोदर मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जवळपास दोन हजार झाडांची तोड करण्यात आली होती. त्यावरून भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असं मोठं राजकीय युद्धही सुरू झालं होतं. 

शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांनी या झाडांच्या तोडीविरुद्ध जाहीर भूमिका घेतली होती, पण तरीही तत्कालीन राज्य सरकारनं कारशेड तिथे करण्याचा निर्णय घेत ही वृक्षतोड केली. 

निवडणुकीनंतर 'महाविकास आघाडी'चं उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी तत्काळ कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आणि या वृक्षतोडीची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. 

त्यावरून तत्काळ...