याच मुद्द्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेविषयी बोलताना त्यांनी इम्रान खान यांची तुलना संकटात सापडलेल्या मांजराशी केली. तसंच जगातलं कुठलंच मुस्लीम राष्ट्र पाकिस्तानसोबत नसल्याचंही ते म्हणाले. 

राकेश सिन्हा यांनी बीबीसी हिंदी रेडियोचे संपादक राजेश जोशी यांना विशेष मुलाखत दिली. यात ते म्हणाले की, 'भारत आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याची परवानगी अमेरिका, रशिया, चीन किंवा पाकिस्तान कुणालाच देऊ शकत नाही.' 

तसंच, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावर बोलताना 'अयोध्येत राम मंदिर होणारच,' असा दावाही त्यांनी केला आहे. 

'चीन पाकिस्तानचाही मित्र नाही'

कलम 370 विषयी चीनने दिलेल्या प्रतिक्रियेवर बोलताना राकेश सिन्हा म्हणाले की, चीन एक विस्तारवादी देश आहे. तो कधीच भारताचा चांगला मित्र होऊ शकत नाही. 

ते म्हणाले, "काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चीन काश्मीरच्या लोकांना स्टेपल व्हिसा द्यायचा. चीनने तर अरुणाचल प्रदेशावरही दावा सांगितला आहे. तो सिक्कीमवरही दावा करतोय. चीनचा विस्तारवाद आपण मान्य केला तर भारताचे अनेक भूभाग त्यांच्या घशात जातील."
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ते पुढे म्हणाले, "चीनची पाकिस्तानशीदेखील मैत्री नाही. चीनशी आपले संबंध आहेत. आर्थिक संबंध आहेत. राजकीय संबंध आहेत. मात्र, चीन विस्तारवादी आहे आणि तो कधीच भारताचा चांगला मित्र होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. भारताचा क्रमांक 1 चा शत्रू चीनच आहे."

'एकाकी पाकिस्तान'

काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्याच्या मुद्द्यावर पाकिस्तान संपूर्ण जगात एकटा पडल्याचंही राकेश सिन्हा म्हणतात. 

ते म्हणाले, "370 भारताचा अंतर्गत मुद्दा होता. राजनयिक दृष्टीकोनातून आज भारताची स्थिती सर्वोत्तम आहे. पाकिस्तान एकाकी पडलाय. कुठलंच इस्लामिक राष्ट्र आज पाकिस्तानसोबत नाही. हे भारताचं सर्वात मोठं यश आहे. जगात भारत एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे. ज्या लहान-सहान प्रतिक्रिया आल्या आहेत, भारत ते बघून घेईल."

भारताचं सार्वभौमत्व आणि अस्मितेविषयी 'आपण एकत्रित सामना करू', यावर सर्वच पक्षांमध्ये एकमत असल्याचंही सिन्हा यांचं म्हणणं आहे. 

'काश्मीरला फायदा होईल'

कलम 370 वरून जगभरात जी चर्चा सुरू आहे ती 'काही भारतीयांनी केलेल्या अपप्रचारा'मुळे असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. 

ते म्हणाले की कलम 370 एक तात्पुरती व्यवस्था होती आणि काँग्रेस सरकारांनी ती कायमस्वरुपी करण्याचा प्रयत्न केला. हे कलम रद्द झाल्याने जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना महत्त्वाच्या कायद्यांचा लाभ होईल. 

राकेश सिन्हा

ते म्हणाले, "नेहरूजी म्हणाले होते की हे कलम घासून-घासून संपून जाईल आणि काँग्रेस सरकारांच्या कार्यकाळात त्याची झीज होत राहिली. मी संसदेतही हे म्हणालो आहे की जे काम तुम्ही किरकोळ भावात करत होतात ते आम्ही घाऊक भावात करून दाखवलं."

त्यांचा दावा आहे, "(काश्मीरमध्ये) चार महत्त्वाचे कायदे लागू होत नव्हते. पंचायत राज आणि कलम 73-74 लागू होणं, सर्वात महत्त्वाचं आहे. दुसरा कायदा दलितांसाठी आरक्षण, तिसरा कायदा अर्बन सिलींग अॅक्ट. श्रीनगरमधल्या सर्वात महागड्या जमिनी तीन-चार कुटुंबांच्या हातात आहेत. अर्बन सिलींग कायदा लागू होताच या जमिनी सर्वसामान्यांना मिळतील."

भारताच्या ज्या राज्यांमध्ये कलम 370 लागू नव्हतं अशा उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांचा विकास का झाला नाही, असं विचारलं असता ते म्हणाले प्रश्न केवळ विकासाचा नाही तर समानतेचाही आहे. 

ते म्हणाले, "बघा, आधुनिक युगात, मॉडर्न नेशन स्टेटमध्ये कुणी हे म्हणत असेल की एका राज्यातल्या स्त्रीने दुसऱ्या राज्यातल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास...