..., पण त्यात अनेक आव्हानं आहेत. त्यांचं भविष्य सध्या अधांतरीच आहे.

NRC च्या या लांबलचक प्रक्रियेमध्ये जुतिका दाससारखे अनेक जणं भरडले जात आहेत.

शहीदाच्या पुतण्याचंही नाव नाही

NRC च्या दुसऱ्या यादीत कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकच्या पुतण्याचंही नाव नाहीये. 

ग्रेनेडिअर चिनमॉय भौमिक राज्यातल्या कछार भागातल्या बोरखेला मतदार संघात राहायचे. त्यांचा मृत्यू कारगिल युद्धात झाला. 

चिनमॉय यांच्या 13 वर्षांच्या पुतण्याचं, पिनाक भौमिकचं नाव NRCच्या लिस्टमधून गायब आहे. त्याचे आई-वडील आणि इतर नातेवाईकां... उर्वरित लेख लिहा:
1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत.

मुस्लिमांची नावं यादीत सामील करण्यावरून अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्र, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कोर्टाची कागदपत्र, अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

जर एखाद्याचं नाव 1971पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल, पण त्याच्या पूर्वजांचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी त्यांचं असलेलं नातं सिद्ध करावं लागेल.

यादीत नाव नसलेल्यांचं काय?

ताज्या यादीनुसार राज्यात दोन कोटी 89 लाख आसामी नागरिक आहेत तर 40 लाख लोकांची नावं या यादीत नाहीत.

30 जुलैच्या यादीत ज्यांचं नाव आलेलं नाही त्यांना पुन्हा अपील करायची संधी मिळणार आहे. 

आता प्रश्न असा आहे की ज्यांना परदेशी ठरवलं जाईल त्यांचं काय? भारत आणि बांग्लादेशमध्ये बेकायदेशीर नागरिकांना परत पाठवण्याचा कोणताही करार नसल्याने त्या लोकांचं काय ज्यांच्या कित्येक पिढ्या या देशाला आपलं मानून इथे राहात आहेत?

सरकारकडून याचं काहीही स्पष्ट उत्तर आलेलं नाही. आसामचे मंत्री आणि भाजपचे नेते हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी डिसेंबरमध्ये म्हटलं की, NRC चं उदिष्ट आसाममध्ये बेकायदेशीररित्या राहाणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना ओळखण्याचं आहे. या लोकांना परत पाठवलं जाईल.

अर्थात त्यांनी पुढे हे ही सांगितलं की, "बंगाली बोलणारे हिंदू आसामी लोकांसोबतच राहातील." त्यांचं हे विधान भाजपच्या विचारधारेशी मिळतं-जुळतं आहे.

केंद्र सरकारने प्रत्येक हिंदू माणसाला भारतीय नागरिक होण्याचा नैसर्गिक अधिकार देण्याचा एक कायदाही सादर केला होता, पण सर्वसामान्य आसामी नागरिकाला हा कायदा मान्य नाही. 

विद्यार्थी आणि काही संघटना या विरोधात जानेवारी महिन्यात रस्त्यावर उतरल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला आसाम सरकारचा मित्र पक्ष आसाम गण परिषद (AGP) देखील या मुद्द्यावर सरकारशी सहमत नाही. 

विरोधकांना भीती आहे की हा कायदा मंजूर झाला तर सध्या बांगलादेशात असणाऱ्या 1 कोटी 70 लाख हिंदूंचा आसाममध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव, दिलीप शर्मा आणि हर्ष मंदर यांच्या इनपुटसह

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)