...त्यानंतर कोणतंही मोठं काम इथे झालेलं नाही.

शिवस्मारक प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने सन २०११च्या सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. 'राज्य सरकार एखाद्या स्मारकाचे काम करणार असेल, ते मानवी वस्तीपासून दूरवर असेल आणि प्रकल्पामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होत नसल्याची खात्री असेल तर जाहीर जनसुनावणी घेण्याची अट केंद्र सरकार माफ करू शकते', असे या दुरुस्तीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले होते. 

या दुरुस्तीला 'दी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंब... उर्वरित लेख लिहा:
मारकाची मागणी होणं हे सहाजिकच होतं. 

24 डिसेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या स्मारकाचं मुंबईत येऊन जलपूजन केलं आणि स्मारकाची चर्चा जोरदार वाढली.

याबाबत, अधिक माहिती इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी आणि शिवस्मारक प्रकल्पाचे अभ्यासक विश्वास वाघमोडे यांनी दिली. त्यांनी शिवस्मारकाच्या कामाबद्दल माहिती अधिकार टाकून माहितीही मिळवली होती. या माहितीनुसार, शिवस्मारकाची मागणी खूप जुनी असल्याचं स्पष्ट होतं.

वाघमोडे अधिक बोलताना सांगतात, "1999मध्ये सरकारने एक समिती बसवून गोरेगाव इथल्या फिल्म सिटीमध्ये शिवस्मारकाची जागा निश्चित केली होती. मात्र, फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापनाने या ठिकाणी स्मारक उभारायला विरोध केला होता. मात्र, याने मुंबईत शिवस्मारक असावं ही चर्चा थांबली नाही. या चर्चेनं उलट जोरंच धरला. अखेर, 2004 मध्ये काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या आघाडीने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात भव्य शिवस्मारक उभारण्याचा मुद्दा अंतर्भूत केला. कन्याकुमारी इथल्या स्वामी विवेकानंदांच्या स्मारकाप्रमाणे हे स्मारक व्हावं असं त्यात म्हटलं होतं. तसंच, त्याची प्रस्तावित किंमतही 100 कोटींच्याच घरात होती."

आम्हाला आढळलं की...

बाळासाहेब ठाकरे असताना युती सरकार असताना या स्मारकाची दबक्या आवाजात चर्चा झाली, त्यातनंतर आघाडी सरकारच्या काळात स्मारकाच्या चर्चेने मोठी मजल मारली. सध्या पुन्हा युती सरकार आलं आहे आणि या सरकारच्या काळात स्मारकाची निविदा प्रक्रिया मंजूर होण्यापर्यंत काम पोहोचलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीआधी शिवस्मारकाच्या जागेचं जलपूजन केलं.

या सगळ्या काळात शिवस्मारकाच्या उभारणीपेक्षा त्यातून होणारं राजकारण हाच चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. यातल्या राजकारणाच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्यासोबत आम्ही बातचीत केली.

देसाई सांगतात, "काँग्रेसच्या काळात शिवस्मारकाची घोषणा झाली. त्यावेळी राज्यातल्या जनतेच्या भावनांना हात घालण्याचा त्यांचा हेतू होता. यावेळीही मोदी - फडणवीस सरकारचा हेतू तोच आहे. आतापर्यंत राज्याच्या राजकारणात शिवाजी महाराजांच्या नावावरून शिवसेनाच राजकारण करत असे. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवेळी मोदी सरकारने शिवसेनेकडून हा मुद्दा उचलला. त्यावेळी भाजप सरकारने केलेल्या प्रत्येक जाहिरातीत शिवाजी महाराजांचा चेहरा वापरलेला असायचा....