...ी बोलताना म्हणाल्या होत्या, "आम्हाला इच्छा असूनही महिलांना उमेदवारी देता येत नाही. कारणं उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता ग्राह्य धरली जाते. ती क्षमता असणाऱ्या महिलांची कमतरता होती. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना तिकीट देणं शक्य झालं नाही."

पण मुद्दा असा आहे की महिलांना संधीच मिळाली नाही तर त्यांची क्षमता कशी सिद्ध होणार? "महिला सक्षमच आहेत, पण तुम्ही त्यांना संधी नाकारता कारण तुम्हाला त्यांची भीती वाटते," माया पोटतिडकीने सांगतात. 

महिलांना संधी दिली तरी त्यांना काही ठराविक भूमिकांमध्ये बांध... उर्वरित लेख लिहा:
भागाचा आर्थिक स्तर ठरवला.

या अभ्यासात लक्षात आलं की महिला प्रतिनिधी महिलांचे मुद्दे अधिक चांगल्या प्रकारे मांडतात. त्यांची धोरणं महिलांच्या, लहान मुलांच्या तसंच कुटुंबांच्या फायद्याची असतात.

अनेक अहवालांमध्ये, तसंच जेष्ठ पत्रकार प्रणव रॉय यांच्या पुस्तकातही उल्लेख आहे की महिला राजकारणात जास्त प्रॅक्टिकल विचार करतात. कळीच्या मुद्द्यांवर भर देतात. या तात्विक चर्चेला कृतीची जोड देतात ते माया सोर्टेंसारख्या महिला. 

"पुरुष प्रतिनिधींना निधी मिळाला की ते समाजमंदिर बांधतात, मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी पैसे देतात. महिला प्रतिनिधींचं तसं नसतं. त्या आधी बघतात, गावात पाणी आहे की नाही, मुलींच्या शाळेत शौचालय आहे की नाही. आम्ही कित्येकदा हे मुद्दे लावून धरलेत. शाळेत मुलींसाठी शौचालय असावं म्हणून मी खालपासून वरपर्यंत सगळीकडे जाऊन भांडलेय."

त्यांच्यासारख्या अनेकींना खंत आहे की असं असूनही जेव्हा निवडणूकीची पाळी येते तेव्हा पक्ष, पक्षच कशाला अनेकदा मतदारही, गृहितच धरत नाहीत. 

'पक्ष महिला उमेदवारांबाबत गंभीर नाहीत'

महाराष्ट्रासारख्या स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या राज्यात महिला आमदारांची संख्या कमी का? देशातल्या सगळ्या विधानसभांमध्ये असणाऱ्या महिला आमदारांची सरासरी काढली तर ती आहे 9 टक्के आणि महाराष्ट्रातला महिला आमदारांचा टक्का आहे 7 टक्के. म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही 2 टक्क्यांनी कमी. का असावं असं?

"कारण कोणत्याही पक्षाकडे महिला उमेदवारांना सक्षम करण्याचं आणि समान संधी देण्याचं धोरण नाहीये," महिला राजसत्ता आंदोलनाचे भीम रासकर सांगतात. त्यांची संस्था महिला लोकप्रतिनिधींना सक्षम करण्याच्या क्षेत्रात काम करते. 

"शोभेच्या बाहुल्या या पलिकडे दुसरी ओळख नाहीये महिला नेत्यांची. कार्यक्रमांमध्ये बघा, असावी एखादी म्हणून महिलेला स्टेजवर बसवलेलं असतं. तेही कोणत्यातरी कोपऱ्यात. आताची निवडणुकही पुरुषी पैलवानी आखाड्यासारखी झाली होती."

जोपर्यंत राजकीय पक्ष महिलांच्या नेतृत्वाला गंभीरपणे घेत नाहीत तोवर हे चित्र बदलणार नाही असंही ते सांगतात. 

हेही वाचलंत का?