शेतकरी आंदोलक

कृषी कायद्यांमुळे आमची उपजीविका नष्ट होईल अशी भीती अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्या आमच्या शेतीवर आक्रमण करतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. 

आंदोलन संपावं यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी वैयक्तिक चर्चा करायचा पर्यायही अवलंबला आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये असलेले मतभेद उघड होऊ लागले आहेत. ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय संयोजक पदावरून बाजूला करण्यात आलं आहे. सरकारशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. 

कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी एसएमपी संदर्भात नियम तयार करायला प्राधान्य द्यायला हवं असं ते म्हणाले होते. 

पंजाबमधील शेतकरी आंदोलकांनी भारतीय किसान युनियन (उगराहा) पासून फारकत घेतली. सोमवारी झालेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणात ही संघटना सहभागी झाली नव्हती. 

शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली-जयपूर हायवे सोमवारी बंद करण्यात आला होता. 

केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत 25-26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी एकदिवसीय उपोषण  केलं.  

जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
सुटले नाहीत तर आपण उपोषण करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनीही दिला आहे. त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.

14 डिसेंबर रोजी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उपोषण करणार असल्याची माहिती दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघु सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे.

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सलग 18व्या दिवशीही सुरूच आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणत्याही मुद्यावर सहमती अजूनही होऊ शकलेली नाही. हजारोंच्या संख्येत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसले आहेत. 

सोमवारी शेतकरी संघटनांनी एकदिवसीय उपोषणाला बसणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. देशात अन्य राज्यातही आंदोलन आयोजित होणार असल्याचं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं. 

सोमवारी होणार उपोषण सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत चालेल असं शेतकरी नेते गुरुनाम सिंह चढूनी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. देशभरात जिल्ह्याच्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं. 

शेतकऱ्यांनी राजस्थान-हरियाणा सीमेवर शाहजहानपूरपासून ट्रॅक्टर मार्च सुरू केल्यानंतर रविवारी दुपारी दिल्ली-जयपूर हायवे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. मात्र नंतर हायवेचा काही भाग सुरू करण्यात आला. 

राजस्थानच्या शेतकऱ्यांना रोखलं

शेती कायद्यांविरोधात राजस्थानमधील शेतकरी काही दिवसांपासून दिल्ली- जयपूर महामार्गावर धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना आंदोलनासाठी दिल्लीमध्ये यायचं होतं मात्र पोलिसांनी त्यांना हरियाणा सीमेवर रोखलं आहे.

राजस्थानातील अनेक जिल्ह्यांमधून आलेल्या शेतकऱ्यांनी महामार्गावरच राहाण्याचा निर्णय घेतला असून ते ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्येच स्वयंपाक करून राहात आहेत. काहीही झालं तरी दिल्लीला जाणारचं असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. तसेच जोपर्यंत हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहिल असं ते सांगत आहेत.

या धरणे आंदोलनस्थळाला पोलिसांनी सर्व बाजूंनी घेरलं असून सीमेवर बॅरिकेड्स लावले आहेत. दुपारनंतर हरियाणा सीमेच्या दिशेने पोलिसांची संख्या अचानक वाढत गेली आणि हरियाणा पोलिसांसह निमलष्करी दलांना तैनात करण्यात आलं. धरणे आंदोलन स्थऴावर ड्रोनद्वारेही पोलीस लक्ष ठेवत आहेत.

कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झालं आहे. 

शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद...