युनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन, या देशातल्या सर्वांत मोठ्या बँक कर्मचारी यूनियनने बंदची हाक दिली आहे. या फोरममध्ये बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या 9 संघटनांचा समावेश आहे. 

सरकार आयडीबीआय बँकेसह दोन राष्ट्रीय बँकांचं खाजगीकरण करणार असल्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. बँक यूनियन्सचा खाजगीकरणाला विरोध आहे. 

सरकारी बँका मजबूत करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज असताना सरकार अगदी उलट दिशेने पावलं टाकत असल्याचं या कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे. 

खाजगीकरणाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना यावर्षी दोन राष्ट्रीय बँकांसह एका विमा कंपनीचं खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली होती. 

याशिवाय, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाचं काम सुरू आहे आणि जीवन विमा निगममधले (LIC) शेअर्स विकण्याची घोषणाही याआधीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, ज्या दोन सरकारी बँकांचं खाजगीकरण होणार आहे त्या कोणत्या आणि त्या बँकेतले सर्वच शेअर्स सरकार विकणार की अंशतः हे अजून स्पष्ट नाही. 

मात्र, सरकार चार बँका विकण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. यात बँक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अशी त्यांची नावं आहेत. 

या बँकेची नावं अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, या चार बँकेतल्या 1 लाख 30 हजार कर्मचाऱ्यांसह इतरही सरकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या चर्चांमुळे गोंधळ आहे. 

बँकांचं राष्ट्रियीकरण

1969 साली इंदिरा गांधी सरकारने 14 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. देशातल्या सर्वच स्तरांचा विकास करण्याची सामाजिक जबाबदारी निभावत नसल्याचा आणि केवळ मालक आणि धनाढ्यांच्या हातातल्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्याचा आरोप या बँकांवर होता. या निर्णयालाच बँकांच्या राष्ट्रियीकरणाची सुरुवात मानलं जातं. 

मात्र, त्याआधी 1955 साली सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. शिवाय, 1980 साली मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने आणखी 6 बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं होतं. बँक राष्ट्रियीकरणाच्या 52 वर्षांनंतर विद्यमान सरकार हे चक्र आता उलट दिशेने फिरवण्याचा प्रयत्न करतंय. 

खरंतर 1991 साली झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर व्यापार करणं हे सरकारचं काम नाही, असं वारंवार म्हटलं गेलं. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हाच मुद्दा पुन्हा एकदा जोरकसपणे मांडला होता. 

कोणत्या समस्या येऊ शकतात?

सरकार सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण म्हणजेच सरकारी कंपन्या विकण्याचा कार्यक्रम राबवणार आहे. इतकंच नाही तर स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातल्या कंपन्याही सरकारच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यावर आमचा भर असणार नाही, असंही या सरकारने म्हटलं आहे. 

बँकांची एक मोठी समस्या अशी की सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी मतं मिळवण्यासाठी लोकानुनयी घोषणा केल्या आणि त्याचा बोजा सरकारी बँकांच्या खांद्यावर आला. 

याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे कर्जमाफी. अशा योजनांमुळे सरकारी बँकांची परिस्थिती एवढी बिघडली की सरकारला त्यात भांडवल ओतून त्यांना पुन्हा उभं करावं लागलं.

राष्ट्रियीकरणानंतर अनेक सुधारणा आणि सरकारने भांडवल टाकूनही या सरकारी बँकांच्या समस्या पूर्णपणे कधीच संपल्या नाही. इतकंच नाही तर खाजगी बँका आणि परदेशी बँकांच्या तुलनेत डिपॉजिट (ठेव) आणि क्रेडीट (जमा) या दोन्ही आघाड्यांवर राष्ट्रीय बँका मागे पडत असल्याचं चित्र आहे. बुडीत कर्ज ज्याला 'स्ट्रेस्ड असेट' म्हणतात त्याबाबतीत सरकारी बँका खूप पुढे आहेत. 

सरकारसाठी ओझं

गेल्या तीन वर्षांत सरकारने...