शीर्षक: सुप्रीम कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार आणि महाराष्ट्र सरकारला दिली नोटीस\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर रविवारी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत दोन्ही गटांमध्ये मोठी खडाजंगी रंगली. 

एकीकडे होते शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्याने स्थापन झालेलं महाराष्ट्र सरकार. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला तर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल म्हणून तुषार मेहता हे भूमिका मांडत होते तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी काही भाजप आणि अपक्ष आमदारांची बाजू मांडत असल्याचं सांगितलं. आपण राज्यपालांचं कुठेही प्रतिनिधित्व करत नसल्याचं मेहता यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती एन.व्ही रामण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सकाळी साडेअकरापासून सुरू झाली. 

आघाडीचा युक्तिवाद

उभा महाराष्ट्र नव्या आघाडीकडे उत्सुकतेने पाहत असताना शनिवारी सकाळी राजभवनावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी फडणवीस आणि अजित पवार यांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली आहे.

यावर हरकत घेत, राज्यपालांचा निर्णय रद्द करून 24 तासात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात यावेत आणि त्या कामकाजाचं चित्रीकरणही केलं जावं, अशी विनंती करणारी याचिका महाविकासआघाडीतील पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. राष्ट्रपती राजवट पहाटे 5.47 वाजता हटवण्यासंदर्भातही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. 

विश्वासदर्शक ठरावावर फडणवीस सरकारची कसोटी असणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाकडे किती संख्याबळ आहे हे स्पष्ट होईल. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होते. यात मतांची फाटाफूट होऊ शकते. अध्यक्षांच्या निवडीनंतर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल. 2014मध्ये तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता. विश्वासदर्शक ठराव खुल्या मतदान पद्धतीने घेतला जातो. आमदारांना जागेवरून कोणाला मतदान करायचं आहे हे सांगावं लागतं. पक्षादेशाचा भंग केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची कारवाई होते. 

याविरुद्ध बोलताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वतीने सुरुवातीला...