...न चपलाची घरात हिंडायची. परत कशाला वाढवा करून घ्यायचं म्हणून मी गेले नाही."

जमीन मिळाली की नाही?

ज्या मागणीसाठी त्या मुंबईपर्यंत सोलवटलेल्या पायानिशी आल्या त्याचं काय झालं? जमीन नावावर झाली का?

"भरपूर लोकं येऊन गेले. जमीन भेटेल म्हणायचे. आम्ही मोर्चे काढतो. सरकार देतो म्हणतं, पण कुठं देतं? ही सरकारचीच जमीन आहे. सरकारनं दिली पाहिजे."

शेकूबाई या महादेव कोळी या अनुसूचित जमातीतल्या. ही आदिवासी मंडळी जंगलातल्या जमिनी कसायला लागली. कालांतराने त्या जमिनी नावावर करून घेण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू झा... उर्वरित लेख लिहा:
आदिवासींच्या नावावर वनजमिनी करण्याच्या सरकारच्या दाव्याविषयी बोलताना किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, "गेल्यावेळेस शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढल्यानंतर सरकारतर्फे आश्वासन देण्यात आलं. सहा महिन्यांच्या आत आदिवासींच्या नावावर जमिनी केल्या जातील असं सांगण्यात आलं. त्यासाठी वनमित्र योजना जाहीर करण्यात आली.

"अजूनही तहसील आणि प्रांत कार्यालयात (उपविभागीय अधिकारी) हजारो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. जमिनी नावावर झालेल्या नाहीत. नगर, नाशिक, नांदेड, यवतमाळसह इतर जिल्ह्यांतील या आदिवासी शेतकऱ्यांनी सरकारी कार्यांलयमामध्ये जमा केलेले मूळ कागदपत्रं गायब असल्याचं आता प्रशासन सांगतं," असा दावाही डॉ. नवले यांनी केला. 

आम्ही हजारो जमिनी वाटल्या

"आदिवासींना जमिनी देण्याचा विषय माझ्या अखत्यारित येत नाही. पण गेल्या वर्षभरात आम्ही आदिवासींना हजारो जमिनी वाटल्या आहेत," असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"कुठल्या एका उदाहरणाविषयीची माहिती मी देऊ शकत नाही. पण आम्ही प्रामुख्याने आदिवासींच्या नावावर जमिनी केल्या आहेत. किती तरी हजार हेक्टर जमीन वाटल्याची यादी मी देऊ शकतो. सध्या आचारसंहिता असल्यानं जास्त बोलत नाही." असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

दरम्यान तहसिल कार्यालयाच्या स्तरावर ही प्रकरणं नाहीत. हे सर्व प्रस्ताव प्रांत कार्यालयाच्या स्तरावर आहेत. याची माहिती घेऊन देतो, अशी माहिती दिंडोरीचे तहसिलदार बाबासाहेब गाढवे यांनी दिली. 

तर मोर्चाचे आयोजक असलेल्या किसान सभेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनिल मालसुरे यांनी माहिती दिली की, "जिल्ह्यात जवळपास 30 हजार जमिनीचे दावे मंजूर झाले आहेत. अनेकांना प्रमाणपत्र मिळाली तर काही प्रकरणं फेरतपासणीच्या पातळीवर आहेत. ज्यांना प्रमाणपत्रं मिळाली आहेत, त्यातील अनेकांनी जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी दाखवल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत."

नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निलेश सागर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की "वनहक्क समितीकडे अर्ज करायचा असतो. त्यात जिल्हा समितीचा काही संबंध नाही. वनहक्क समितीकडे अर्ज आल्यावर त्यांनी चौकशी करायची आहे. ही समिती गावकऱ्यांची असते. त्यांनी शिफारसी द्यायच्या असतात. त्यांनी या समितीकडे अर्ज दिलेला असला पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबातील कुणाला जमीन मिळाली आहे किंवा त्यांनी दावा केला आहे हे ही बघावं लागेल."

आम्ही आदिवासी कल्याण मंत्री...