देशात गेल्या चार दशकांतली सर्वाधिक बेरोजगारी आहे, असा एक अहवाल सांगतो.

सरकारच्या भारतीय सांख्यीकी आयोगानं (NSC) या अहवालाला मंजुरी दिली होती. पण सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास मनाई केल्यानं आयोगाच्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला, असं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर हा अहवाल बिझनेस स्टँडर्डने लीक केला आहे.

सरकारच्या नीती आयोगाने दिवसाअखेरीस एक पत्रकार परिषद घेऊन हा फुटलेला अहवाल फेटाळून लावला आहे.  

दरम्यान, नोटाबंदी आणि फसलेल्या आर्थिक धोरणांना या नीचांकी आकडेवारीसाठी जबाबदार धरण्यात आलं आहे, अशी दुसरी एक बातमी बिझनेस स्टँडर्डनेच शुक्रवारी प्रसिद्ध केली आहे. 

काय आहे तो अहवाल?

बिझनेस स्टँडर्डने छापलेल्या या अहवालाचा आधार आहे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे आकडे, जे देशातल्या सामाजिक आकडेवारीच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक आहे. त्यानुसार देशात 2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के आहे. हा दर 1972-73 पेक्षाही जास्त आहे. 

या बातमीत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार 2017-18 या वर्षात ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता तर शहरी भागात 7.8 टक्के राहिला. तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक, म्हणजे 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 

शहरी भागात 15 ते 29 या वयोगटातले तरुण सगळ्यात जास्त बेरोजगार आहेत. या वयोगटातले 18.7 टक्के पुरुष तर 27.2 टक्के महिला नोकरीच्या शोधात आहेत. 

2011-12 या वर्षी बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के होता. 1972-72 या वर्षी बेराजगारीचा दर सगळ्यांत जास्त होता. गेल्या काही वर्षांत कामगारांची गरज कमी होत गेल्याने त्यांना कामावरून हटवण्यात आलं. 

NSSOच्या या कथित अहवालात जुलै 2017 ते जून 2018 या दरम्यानचे आकडे वापरले होते. नोटाबंदी आणि GST लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अहवाल होता. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली होती. त्यावेळी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. याच नोटांवर बऱ्यापैकी दैनंदिन व्यवहार आणि कामकाज अवलंबून होते. त्यामुळे नोटाबंदीचा रोजगारांवर वाईट परिणाम होईल, असा दावा विरोधी पक्षांनी त्यावेळी केला होता. 

दरम्यान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते संबंधित अहवालाची आणि त्यात वापलेल्या आकड्यांची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही.

मार्च 2019 पर्यंत रोजगाराविषयी... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
NSSO - बेरोजगारी गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक: 'त्या' बातमीवर सरकारची सारवासारव