...ी नियुक्त्यांसाठी आझाद मैदानात आंदोलन केलं होतं.

ही अस्वस्थता निवड झालेल्या या सगळ्या उमेदवारांमध्ये दिसून येते. मग तो SEBC मधून निवड झालेला असो, वा इतर प्रवर्गातून. ज्या परीक्षेसाठी पदवीनंतर पाच-सहा वर्षं आर्थिक चणचण असूनही पूर्णवेळ अभ्यास केला, मेहनत केली, त्यात निवड झाल्यानंतर नियुक्ती नाही, हे म्हणजे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतल्याचा प्रकार असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानं, तो एकप्रकारे महत्त्वाचा निकाल आला आहे. त्यामुळे आता MPSC मधून निवड झाल... उर्वरित लेख लिहा:
ीकडे जयश्री पाटील यांनी फडणवीस सरकारनं दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं आव्हान दिलं होतं आणि त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती.

या खटल्याचा निकाल 27 जून 2019 रोजी लागला. म्हणजे, मुख्य परीक्षेच्या निकालच्या जवळपास 9-10 दिवसांनी. यात मुंबई हायकोर्टानं फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायम ठेवलं. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी बदलली. 16 टक्क्यांऐवजी शिक्षणामध्ये 12 आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टानं मंजुरी दिली.

मुख्य परीक्षेचा निकाल 14 जानेवारी 2020 रोजी निकाल लागला आणि त्यातून 1,326 इतके उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. या निकालाच्या पुढच्याच महिन्यात म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुलाखती सुरू झाल्या आणि 21 मार्च 2020 पर्यंत या मुलाखतीही पूर्ण झाल्या.

या मुलाखतीतून मुंबई हायकोर्टानं आरक्षणाच्या टक्केवारीत केलेल्या बदलानुसार म्हणजेच 16 ऐवजी 13 टक्के उमेदवारच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम यादीत निवडले गेले. म्हणजेच, अंतिम निकाल लागला.

19 जून 2020 रोजी निकालास्वरूपात MPSC ने प्रसिद्ध केलेली ही अंतिम यादी 413 जणांची आहे आणि त्यात 13 टक्के म्हणजे 48 जण SEBC प्रवर्गातून आहेत.

यादरम्यान, जयश्री पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टानं शिक्कामोर्तब केलेल्या SEBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावरील सुनावणी सुरूच होती.

त्यानंतर 9 सप्टेंबर 2020 च्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, "Appointments to public services and posts under the Government shall be made without implementing the reservation as provided in the Act."

म्हणजेच, SEBC कायदा लागू न करता शासकीय सेवेत नियुक्त्या दिल्या जाऊ शकतात.

आता अडचण अशी आहे की, 19 जून 2020 रोजी MPSC ने 413 जणांची अंतिम यादी तयार केली म्हणजेच, ज्या 413 जणांना विविध पदांसाठी शिफारस (Recommend) केली, त्यांना महाराष्ट्र सरकारनं अपॉईंटमेंट दिलीच नव्हती.

अंतिम यादीची तारीख 19 जून 2020 आणि आरक्षणावरील स्थगितीची तारीख 9 सप्टेंबर 2020 म्हणजे जवळपास अडीच-तीन महिने सरकारनं या 413 जणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात काहीही हालचाल केली नाही. परिणामी या उमेदवारांना मराठा आरक्षणावरील स्थगितीनंतर नियुक्ती मिळणं अवघड झालं.

आता त्यांच्यासमोरील पर्याय मराठा आरक्षणावरील...