शीर्षक: अयोध्या:'रामलल्ला विराजमान'चे महत्त्व समजण्यासाठी हिंदू पक्षांना 104 वर्षं लागली\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
'प्रभू श्रीराम' ऊर्फ 'रामलल्ला विराजमान' पक्षाचं महत्त्व समजण्यासाठी हिंदू पक्षाला 104 वर्ष लागली आहेत. 

अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कांची कायदेशीर लढाई 1885 साली म्हणजेच 135 वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. या प्रकरणात हिंदू पक्षानं `रामलल्ला विराजमान' ऊर्फ प्रभू श्रीराम यांचा एक स्वतंत्र पक्ष करण्याचा निर्णय 1989 साली घेतला.  

यानंतर प्रभू श्रीरामाच्या प्रतिनिधी म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती देवकी नंदन दावा कोर्टासमोर ठेवण्यासाठी पहिल्यांदा उपस्थित राहिल्या होत्या. 1885साली अयोध्येचे एक स्थानिक रघुवर दास यांनी बाबरी मशिदीच्या बाहेरील चबुतऱ्यावर एक मंदीर बनवण्यासाठी परवानगी मागितली होती. 

अयोध्येचे लोक या जागेला राम चबुतरा संबोधायचे. एका उप-न्यायाधीशांनी मशिदी बाहेरच्या चबुतऱ्यावर मंदीर बनवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हे न्यायाधीश हिंदू होते. 

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात 'रामलल्ला विराजमान' असाही एक पक्ष असावा असा सल्ला प्रसिद्ध वकील आणि भारताचे अटर्नी जनरल लाल नारायण सिन्हा यांनी दिला होता. 

1963चा लॉ ऑफ लिमिटेशन कायदा काय सांगतो?

या खटल्यात प्रभू श्रीरामाला एक पक्ष म्हणून उभं केलं तर पक्षकारांपुढील अनेक कायदेशीर अडचणी सुटतील, असं सिन्हा यांनी हिंदू पक्षांना समजावलं. मुस्लीम पक्ष लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादेचा कायदा वापरून मंदिराच्या दाव्यात हिंदू पक्षकारांचा विरोध करतील असं मानलं जात होतं. 

1963च्या लॉ ऑफ लिमिटेशन म्हणजेच मर्यादा कायद्याअंतर्गत, एखाद्या वादात हस्तक्षेप करण्याच्या सीमा किंवा मर्यादा आखून दिल्या जातात. वादग्रस्त जागेचा ताबा आमच्याकडे असून, इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर हिंदू पक्षकार त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत, असा दावा हिंदू पक्षाच्या दाव्याविरोधात मुस्लीम पक्षकार या कायद्याच्या साहाय्यानं करत होते. 

1 जुलै 1989 रोजी फैजाबादेच्या न्यायालयात काय झालं होतं?

हिंदू महासभेच्या बाजूनं असलेल्या वकिलांच्या मोठ्या टीमच्या सदस्य असलेल्या रंजना अग्निहोत्री सांगतात की, "या वादात प्रभू श्रीराम त्यांच्या सर्वात जवळच्या व्यक्ती देवकी नंदन अगरवाल यांच्या माध्यमातून एक पक्षकार म्हणून सहभागी झाले आहेत.''

रंजना अग्निहोत्री यांनी बीबीसीशी लखनऊ येथून संवाद साधला, त्या म्हणाल्या की, ``1 जुलै 1989साली जेव्हा रामलला विराजमानतर्फे खटला सादर करण्यात आला, तेव्हा दिवाणी न्यायालयात...