जम्मू काश्मीरमधील चित्र

मी हे का म्हणत आहे? नागरिकांची इच्छाशक्ती हा आपल्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा गाभा आहे. काश्मीरबाबतचा निर्णय या राज्यातील जनतेचं आयुष्य बदलून टाकणारा आहे. त्यांच्या आयुष्याची परिमाणं सर्वार्थाने बदलून जाणार आहेत.

त्यांची मतं विचारात न घेता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सैन्यदलाची कुमक काश्मीर खोऱ्यात दाखल झाली आहे. काश्मीरच्या जनतेने या निर्णयाचा कोणत्याही पद्धतीने निषेध किंवा विरोध करू नये यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे. 

काश्मीर

ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या आणि दूरगामी परिणाम होणार असलेल्या निर्णयावर सर्वसमावेशक आणि लोकशाही पद्धतीने चर्चा होणं आवश्यक होतं. 

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाने हा निर्णय व्हायला हवा होता. केंद्रीय तसंच राज्य विधिमंडळात विधेयक मांडून सम्यक चर्चा घडायली हवी होती. या विधेयकाच्या सगळ्या बाजू अभ्यासता येतील यासाठी सदस्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. लोकप्रतिनिधींना त्यावर लोकांची मतं जाणून घेण्याची संधी मिळायला हवी होती. नागरिकांना या निर्णयाचे पडसाद काय होऊ शकतात हे समजायला हवं होतं. त्यानंतरच या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
विधेयकावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घ्यायला हवा होता. 

मात्र सोमवारी राज्यसभेत काश्मीरसंदर्भात प्रत्येक नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. कलम 370मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा बदल हा राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होऊ शकतो या मूलभूत नियमाला बगल देण्यात आली. 

हे विधेयक काश्मीरच्या विधिमंडळात मांडण्यात यायला हवं होतं. काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने विधिमंडळाचं काम स्थगित झालं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्यपाल, राष्ट्रपती राजवट असताना विधिमंडळाचं कामकाज आयोजित करण्यासंदर्भात कार्यवाही करू शकतात. परंतु आमदार हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, राज्यपाल लोकनियुक्त नसतो. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींतर्फे केली जाते. काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे बिगरकाश्मीरी आहेत. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिकांच्या इच्छाशक्तीचे ते प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. 

काश्मीरमधील एक दृश्य

जम्मू काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारने सदस्यांना विधेयकासंदर्भात कोणतीही कल्पना अथवा माहिती दिली नाही. संसदेसमोर चर्चेसाठी ते मांडण्यातही आलं नाही. राज्यसभेत त्रोटक अशा चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. लोकांनी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचं सभागृहाने म्हणजेच लोकसभेने विधेयकाला आधी मंजुरी द्यायला हवी होती. त्यानंतर विधेयक राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवायला हवं होतं. या मुद्यावरही तत्वांना छेद देण्यात आला. 

हे विधेयक मांडण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी केलेल्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी संस्थानं भारतात विलीन झाली. कलम 370 हे त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हतं. मात्र हे अचूक नाही. कारण 370 कलमानुसार, संरक्षण-परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण यांच्याव्यतिरिक्त विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत राहतात. विलीनीकरणासंदर्भातील या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या तर?

कलम 370 राज्यघनेतून काढून टाकण्यात आलेलं नाही असा युक्तीवाद आता काही जण करतील, तर काही जण राज्यघटनेतली ही तरतूद विलीनिकरणाच्या करारानुसार करण्यात आली होती आणि तिच काढून टाकण्यात आल्याचा जोरदार युक्तीवाद करतील, असं असेल तर हे राज्यघटना आणि विलिनीकरणाच्या कराराचं उल्लंघन आहे.        

काश्मीरमध्ये तैनात सैनिक

प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या अँकर्सनी हे मुद्दे बाजूला सारताना हे विधेयक 70 वर्षांपासून काश्मीरमधील अडचणींवर...