...ये आहेत.

या गोष्टी भाजपला आवडत नाहीत हे उघड आहे. पण त्यानं काही फरक पडत नाही. त्यांचा खरा उद्देश लोकशाहीवादी लोकांना बदनाम करणं, त्यांना भीती घालणं, ध्रुवीकरण करणं आणि मानवी हक्क संरक्षण या संकल्पनेलाच बदनाम करणं आहे. 

आतापर्यंत कार्यकर्ते, संशोधक, पत्रकारांना अशा केसेसमध्ये गोवलं जात होतं. आता त्यांची बाजू लढवणाऱ्या वकिलांनादेखील लक्ष्य केलं जातं. की सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासारख्या वकिलांवर आरोप ठेवले जात आहेत हा काही निव्वळ योगायोग नाही. गडलिंग हे आदिवासी, दलित आणि राजकीय कैद्यांची बाजू न्याय... उर्वरित लेख लिहा:
ैय्या कुमारला मारहाण करणाऱ्या वकिलांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. वकिलांनी जागं झालं पाहिजे आणि त्यांच्यासारख्याच इतर व्यावसायिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणार्थ उभं राहिलं पाहिजे. अन्यथा खूप उशीर होईल.  

महाराष्ट्रात 6 जूनला पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, इंग्रजीच्या प्राध्यापक शोमा सेन, लेखक सुधीर ढवळे, वन हक्क कार्यकर्ते महेश राऊत आणि तुरुंगवासी हक्क संरक्षण कार्यकर्त्या रोना विल्सन यांची अटक देखील हेच सूचित करते.

त्यांच्यावर आधी भीमा कोरेगाव दंगल घडवून आणण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आणि लगेच त्यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजीव गांधी स्टाइलनं हत्या करण्याच्या कारस्थानाचा आरोप ठेवण्यात आला. 

त्यांना हेच सूचित करायचं आहे की कायद्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या पुराव्यांना आणि पद्धतींना त्यांच्या लेखी किंमत शून्य आहे.

हे फक्त हिंसा रोखण्याच्या दृष्टीनं आहे असं समजण्याची चूक करू नका. तसं असतं तर भीमा कोरेगाव हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याप्रकरणी मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्यावर पुढील कारवाई झाली असती.

पण हे हिंसाचाराबाबत नाही. यातून फक्त हेच दाखवून द्यायचं आहे की 'जनतेचे पोलीस' हे त्यांच्या मालकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत आणि त्यांना सत्तेत ठेवण्यासाठी ते सर्वकाही करतील. 

(नंदिनी सुंदर या दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्र शिकवतात. या लेखात व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलं का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)