...ंधी पंतप्रधान झाल्यानंतर तुर्कस्तानबरोबरचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. यामागे एक मुख्य कारण काश्मिरचा मुद्दा होता. 80 च्या दशकाच्या शेवटी काश्मिरचा मुद्दा जोर पकडू लागला होता. 

त्यावेळी OIC (Organisation of Islamic Countries - OIC) या मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेने काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांची परिस्थिती कशी आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी एका टीमची स्थापना केली होती. तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबिया हे देश त्यात बरेच सक्रीय होते. 

2003 साली अटलबिहारी वाजपेयींनी तुर्कस्तानचा दौरा केला होता.

प्रा. पाश... उर्वरित लेख लिहा:
च्यातील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, या दोन मोठ्या अडचणी होत्या," असं प्रा. पाशा सांगतात. 

पहिली अडचण दोन्ही देशातल्या व्यापार असमतोलाची होती. या दोन्ही देशांच्या व्यापारात भारताची बाजू मजबूत होती. म्हणजेच तुर्कस्तानकडून होणाऱ्या आयातीपेक्षा आपली निर्यात जास्त होती. त्यामुळे हा असमतोल कमी करावा आणि भारताने आयात वाढवावी, अशी तुर्कस्तानची अपेक्षा होती. पश्चिम आशियामध्ये तुर्कस्तानसोबत वेगवेगळे प्रकल्प भारताने राबवावे, अशीही त्यांची इच्छा होती. 

दुसरी अडचण इंधनाची होती. तुर्कस्तानकडे स्वतःचं खनिज तेल किंवा गॅस नाही. पण भारतातल्या केरळ इतकंच थोरियम तुर्कस्तानमध्येही आढळतं आणि म्हणूनच त्यांना अणुऊर्जा तयार करायची होती. अणुऊर्जा तयार करण्याचं तंत्रज्ञान भारताने पुरवावं, अशी तुर्कस्तानची इच्छा होती. मात्र, भारताने त्याला स्पष्ट नकार दिला. 

प्रा. पाशा म्हणतात, "अर्दोगान यांनी स्वतः दोन वेळा दिल्लीला भेट दिली. 2017 साली आणि 2018 साली. मात्र, भारताकडून अपेक्षा करण्यात हशील नाही, असं म्हणत ते नाराज होऊन परतले."

यानंतर एकीकडे भारताचे इस्रायल, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका या देशांशी संबंध सुधारत गेले तर तुर्कस्तानपासून दुरावा वाढत गेला. 

माजी राजदूत एम. के. भद्रकुमार म्हणतात, "भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातले संबंध सध्या सर्वोत्तम नाहीत. तुर्कीसोबतच्या संबंधांमध्ये अजून बरंच काही करणं शिल्लक आहे. इस्रायलसोबतच्या संबंधांबाबत आपण जेवढे प्रयत्न करत आहोत त्याहून अधिक प्रयत्न तुर्कस्तानसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी करायला हवे."

काश्मीरचा मुद्दा

तुर्कस्तानमध्ये 2016-17 साली बंड झालं. भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यात आणखी एका मुद्द्यावरून कटुता वाढली. या बंडासाठी तुर्कस्तानने अमेरिकेमध्ये स्थायिक असलेले तुर्कस्तानचे धार्मिक नेते फेतुल्लाह गुलान जबाबदार असल्याचा आरोप केला, तसंच सीआयए ही अमेरिकन गुप्तचर संस्था गुलान यांचा वापर करून तुर्कस्तानमध्ये सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. 

गुलान आंदोलन भारतातही सक्रीय होतं. त्यावेळी भारतात गुलान आंदोलनाच्या ज्या काही शाळा किंवा कार्यालयं आहेत ती भारताने बंद करावी, अशी इच्छा अर्दोगान यांनी व्यक्त केली होती. 

अर्दोगान पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खानसोबत

प्रा. पाशा सांगतात की, भारताने त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्यामुळे मग...