सामग्री: त्यामुळे एनपीआरनंतर एनआरसी आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला. काँग्रेस नेत्यांव्यतिरिक्त एमआईएमचे नेते आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

मात्र, एनपीआर आणि एनआरसी यांच्यात संबंध नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे. 

दुसरीकडे काँग्रेस एनआरपीला मंजुरी देण्याच्या टायमिंगवरूनही प्रश्न उपस्थित करत आहे. तर एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेसनेच सत्तेत असताना एनआरपी तयार केल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. 

भाजपमधले आयटीचे राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय यांनीही काही ट्वीट केले आहेत. यूपीएच्या कार्यकाळातही एनपीआर आणल्याचं या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. 

त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा एक व्हिडियोदेखील ट्वीट केला आहे. या व्हिडियोमध्ये ते म्हणत आहेत की 'मानवी इतिहासात पहिल्यांदा 120 कोटी लोकांची ओळख करणं, त्यांची गिनती करणं आणि त्यांना ओळखपत्र देण्याचं काम आम्ही सुरू करत आहोत.'

याशिवाय अमित मालवीय यांनी आणखी एक व्हिडियो ट्वीट केला आहे. यात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वाक्षरी करत आहेत. 2011च्या जनगणनेत सोनिया गांधी स्वतःचं नाव नोंदवत असल्याचा दावा मालवीय यांनी केला आहे. 

मात्र, एनपीआर आणण्यामागच्या भाजपच्या हेतूवर काँग्रेसने संशय व्यक्त केला आहे. यासंबंधी काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन म्हणाले, "आम्हीदेखील 2011 साली एनपीआर केलं होतं. मात्र, ते एनआरसीपर्यंत घेऊन गेलो नाही."

यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जेव्हा एनपीआर लागू करण्यात आलं त्यावेळी अजय माकन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री होते. तसंच 2011 च्या जनगणना प्रक्रियेचे प्रमुख होते.

त्यामुळे आता भाजपही आक्रमक झाली आहे. जो काँग्रेस पक्ष एनपीआरचा विरोध करत आहे त्याच काँग्रेसने सत्तेत असताना स्वतःच एनपीआर लागू केलं होतं, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. 

या सर्व परिस्थितीत सीएए आणि एनआरसीपासून सुरू झालेला वाद आता एनपीआरमुळे अधिकच चिघळला आहे आणि या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. 

त्यामुळे सीएए आणि एनआरसी या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एनपीआरचा मुद्दा आणला असावा का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. शिवाय, 2011 मध्ये एनपीआर लागू करणारी काँग्रेस आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनसीआरवरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना केंद्र सरकारने नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआर अपडेट करण्याला मंजुरी दिली.