डाव्या आघाडीचं काय चुकलं?

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माणिक सरकार म्हणजे भारतातील सर्वाधिक कार्यक्षम मुख्यमंत्री आणि सर्वांत गरीब मुख्यमंत्री अशी ख्याती होती. त्यांनी उत्तम कामही केलं होतं. त्रिपुरामध्ये गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण होते, केरळनंतर सर्वाधिक रबर निर्माण करणारं आणि रबर निर्मितीमध्ये देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचं राज्य त्रिपुरा आहे. 

ईशान्य भारतातील वादग्रस्त आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट इथं रद्द करण्यात आला आहे. सर्वांना शिक्षण दिलं जात, बंडखोरी मोडून काढण्यात आली. 35 प्रकारच्या आर्थिक कल्याणकारी योजना राबण्यात येतात आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये त्रिपुरा आघाडीवरचं राज्य आहे. 

पण असं असतानाही डाव्यांचं नेमकं काय चुकलं? भारतीय मतदारांच्या मानसिकेतचं उत्तम उदाहरण यातून दिसून येतं. डावे पक्ष कदाचित या मतदारांना आता मोहित करत नसतील.  

एखाद्या सरकारसाठी 25 वर्षं सत्तेत राहणं हा पुन्हा मतदारांना आकर्षित करून सत्तेत येण्यासाठी फार मोठा कालखंड आहे. प्रत्येकाला अधिकाधिक हवं असतं आणि प्रत्येकाला सत्तेच्या बाजूनं (इथं केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष असं वाचावं) राहायचं असतं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
. 

मतदारांचं मन वाचण्यात अपयश

माणिक सरकार बऱ्याच आघाड्यांवर अपयशीही ठरलं. त्यांचं सर्वांत मोठं अपयश म्हणजे त्यांना मतदारांचं मन वाचता आलं नाही. 

रोजगार निर्मितीत अपयश आल्याचं त्यांनी स्वतःच मान्य केलं आहे. त्रिपुरात साक्षरतेचं प्रमाण जास्त आहे पण शहरी त्रिपुरामध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 17 टक्के इतकं जास्त आहे. 

7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झालेली नाही. दळणवळांची असुविधा नेहमीचीच आहे. डाव्यांच्या केडरमध्ये घराणेशाही असल्याचं सांगितलं जातं. शिवाय बंगाली विरुद्ध आदिवासी ही दरी दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले नाहीत. 

भाजपचं काय अचूक ठरलं?

गेली 2 वर्षं भाजप इथं युद्धभूमी तयार करत आहे. डाव्या पक्षांशी लढायचं म्हणजे पक्षाचं भक्कम केडर हवं याची जाणीव भाजपला होती. यासाठी फार कष्ट करावे लागणार होते. त्यासाठी भाजपचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 50 हजार कार्यकर्ते इथं काम करत होते.  

त्यांची कार्यपद्धती या राज्याची गरज लक्षात घेऊन निर्माण करण्यात आली होती. 

त्रिपुरामध्ये पाच स्तरीय रचना करण्यात आली होती. यात मोर्चा, विस्तारक, पन्ना प्रमुख (मतदार यादी पान प्रमुख) आणि संपर्क प्रमुख अशी रचना करण्यात आली होती. 

इथं तीन मोर्चे बनवण्यात आले आहेत. महिला, युवा आणि एससी, एसटी, ओबीसी मोर्चा. मंडळस्तरावर काही वाद होऊ द्यायचा नाही याची जबाबदारी विस्तारकांवर होती. हे काम तरुणांकडे होतं. मतदार यादी पान प्रमुखाकडे एका मतदार यादीतील एका पानावर असलेल्या 60 मतदारांची जबाबदारी देण्यात आली होती. 

'संपर्का'ची जबाबदारी असणारे कार्यकर्ते रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करत प्रवाशांच्या समस्या जाणून घेत आणि ही माहिती त्यानंतर गावातील मंडळस्तरावर पाठवत असतं. 

भाजपने इथं निवडणूकपूर्व केलेली युतीसुद्धा महत्त्वाची ठरली. सहकारी पक्षाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मुद्द्यावर भाजपने चंचुप्रवेश करत डाव्यांची सर्वांत सुरक्षित व्होटबँक मानल्या गेलेल्या आदिवासी व्होटबॅंकेवरच डल्ला मारला. 

डावे आत्ममग्न, तर काँग्रेस युद्भभूमीबाहेर

त्रिपुरात डावे आत्ममग्न होते तर काँग्रेसने युद्धभूमी सोडली होती. हिंदू मतांच्या मुद्द्यांचा काहीच प्रभाव नव्हता का? हो, नक्कीच होता. पण या यशासाठी अतिशय बारकाव्याने केलेल्या नियोजनाकडे जराही कमी लेखता येत नाही.  

नागालॅंड आणि मेघालय या दोन्ही राज्यांत भाजप युतीकडे चांगले आकडे होते. जर त्रिपुराने...