...मंत्र्यांत मतभेद होते. 

जनलोकपालचं नेमकं काय करायचं याबद्दलही सरकारमध्ये स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे ते आंदोलन अधिकच चिघळलं. 2011मध्ये अण्णा दोनदा उपोषणाला बसले. दोन्ही वेळा सरकारनं स्वत:ची फजिती करून घेतली. 

हे कमी म्हणून की काय, त्याच वर्षीच्या जून महिन्यात बाबा रामदेव यांनी काळ्या पैशाच्या मुद्यावरून दिल्लीत हैदोस घातला. आधी त्यांना सरकारनं पायघड्या घातल्या आणि नंतर त्यांच्या अनुयायांवर लाठीमार केला. मग देशातलं जनमत अधिकच सरकारविरोधी झालं. 

रोज सनसनाटी बातम्या लागणार्‍या टेलिव्हिजन चॅनेल्सना... उर्वरित लेख लिहा:
पण अण्णांची नेमकी वैचारिक भूमिका काय हे गेल्या तीन दशकांत कधीही स्पष्ट झालेलं नाही. 

अण्णांचं उपोषण चालू झालं की सगळे हौशे-नवशे-गवशे गोळा होतात. अण्णा कुणालाही येऊ नका असं सांगत नाहीत. त्यांचं मुंबईतल्या आझाद मैदानातलं उपोषण मला आजही आठवतंय. सुरुवातीला त्या उपोषणाच्या व्यासपीठावर फक्त गांधीजींचा अर्धपुतळा होता. त्यात पुढे ज्ञानेश्वर, गाडगेबाबा, भारतमाता अशी भर पडत गेली.  

दिल्लीच्या रामलीला मैदानात 2011 साली जमलेले लोक पाहून मी योगेंद्र यादवना ही कशा प्रकारची गर्दी आहे असा प्रश्न केला होता. तेव्हा त्यांनी, 'ये तो कुंभमेला है,' असं समर्पक उत्तर दिलं होतं. त्या आंदोलनात रा.स्व. संघ- विहिंपपासून समाजवादी- कम्युनिस्टांपर्यंत सर्व प्रकारचे कार्यकर्ते सामील झाले होते. हनुमानाच्या मुखवट्यापासून भगतसिंगांच्या वेशभूषेपर्यंत अनेक प्रकार तिथे सुखनैव वावरत होते. अण्णा किंवा अरविंद केजरीवाल यांचं त्यावर काही नियंत्रण होतं असं कधीही वाटलं नाही. 

अण्णा संघाचे एजंट?

अण्णांच्या रामलीला मैदानावरच्या त्या आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा भाजप आणि संघ परिवारानं उठवला यात शंका नाही. पण तो अण्णा हजारे 'संघाचे एजंट आहेत' म्हणून नव्हे, तर अशा जनआंदोलनात शिरकाव करण्याची संघ परिवाराची ताकद होती म्हणून. 

नितीन गडकरी त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. सुरुवातीला ते या आंदोलनाला फारसे अनुकुल नव्हते. अरुण जेटलींसारखे भाजप नेते तर अण्णांकडे तुच्छतेनेच बघत होते. पण आंदोलनाला मिळणारा वाढता पाठींबा पाहून गडकरींनी आपली भूमिका बदलली आणि समर्थनाचं पत्रक काढलं. इतकंच नाही, तर या आंदोलनाच्या जनलोकपालच्या मसुद्याला पाठींबा व्यक्त केला. 

विरोधी पक्ष म्हणून भाजप सतर्क असल्याचा तो पुरावा होता. काँग्रेस त्याही वेळी हताश होती आणि आज अण्णा पुन्हा एकदा अण्णा उपोषणाला बसलेले असताना विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्याकडे कोणतीही नीती नाही. 

अण्णांच्या आंदोलनातला दुसरा प्रभावी गट म्हणजे केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष. या वेळच्या आंदोलनातून अण्णांनी राजकीय पक्षांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवल्याने ही रसद अण्णांना यंदा मिळू शकणार नाही. 

खरं तर, आंदोलनात सामील होणार्‍या कार्यकर्त्यांकडून 'आम्ही राजकारणात जाणार नाही' असं प्रतिज्ञापत्र घेण्याचा अण्णांचा निर्णय किती सुज्ञपणाचा आहे यावर वाद होऊ शकतो. कारण अण्णांनी हा नियम ठेवला नसता तर कदाचित आजही केजरीवाल यांनी आपली ताकद...