...बीबीसीनं भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे तपास अधिकारी आणि पुण्याचे पोलीस उपायुक्त शिवाजी पवार यांना या आरोपांबद्दल तसेच पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणाबद्दल माहिती आहे असे विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

फक्त राष्ट्रहिताच्यादृष्टीने संवादात अवरोध निर्माण करण्यासाठी सरकारी संस्थाची नियमावली आहे, असं रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. 

व्हॉट्सअॅप संदर्भातील या बातमीवर बोलताना इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकार... उर्वरित लेख लिहा:
मानले जातात. गडलिंग यांना कोरेगाव भीमा प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या खटल्यात राठोड हे गडलिंग यांचे वकील म्हणून काम पाहत आहेत. 

भीमा कोरेगाव खटल्यातील पत्रव्यवहार दाखवण्यासाठी बगिंगचा वापर करण्यात आला होता, असा आरोपही राठोड यांनी केला. "सिटीझन लॅबच्या संशोधकांशी झालेल्या संभाषणानंतर माझ्या लक्षात आलं, की याआधी पाळत ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये संबंधित व्यक्तीला माहीत असलेल्याच एखाद्या मेल अॅड्रेसवरून झिप फाईल अॅटॅचमेंट पाठविली जायची. तुम्ही ही अॅटॅचमेंट उघडली, की आतमध्ये काहीच नसायचं. ही किंवा अशीच एखादी पद्धत वापरून सरकारनंच भीमा कोरेगावसंबंधीची पत्रं 'पेरली' असावीत असा संशय घ्यायला वाव आहे. त्या पत्रातील हास्यास्पद मजकुरामुळं तर हा संशय अधिकच पक्का होतो. सुरेंद्र गडलिंग यांनाही असेच कॉल आणि मेल यायचे, हेसुद्धा मला नीट आठवतंय."

राठोड हे याप्रकरणी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत आहेत. "या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता अशा हेरगिरीचा फटका बसलेल्या व्यक्तींनी समोर यावं आणि कायदेशीर कारवाई करावी. सध्याच्या अघोषित आणिबाणीमध्ये हाच एक पर्याय समोर दिसत आहे. नियोजनबद्ध आणि एकत्रितरित्या केलेल्या प्रयत्नांचा काहीतरी परिणाम दिसून येईल. 

29 नोव्हेंबरला राठोड यांना एक व्हॉट्स अॅपकडून एक मेसेज आला होता. तुमच्या फोनवर हल्ला होऊ शकतो आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव तुम्ही तुमचं व्हॉट्स अॅप अपडेट करा, असं त्यामध्ये म्हटलं होतं. 

कार्यकर्ते आणि वकील असलेले अपार गुप्ता याप्रकरणी सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयानं खासगीपण जपण्याच्या अधिकारासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा विचार करता हे अधिक चिंताजनक आहे. या निकालानानुसार सरकार स्मार्टफोनमध्ये इन्स्टॉल केल्या जाणाऱ्या स्पायवेअरवरच्या वापरावर बंदी घालू शकतं. सध्या भारतात हे स्पायवेअर वापरले जात आहेत." 

तर  NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने आपण काहीही चूक केलं नसल्याचं म्हटलंय. NSOने एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. त्यात कंपनीने म्हटलंय, "हे आरोप आम्हाला मान्य नाहीत. आम्ही याच्या विरोधात लढा देऊ. लायसन्स असणाऱ्या सरकारी गुप्तचर संस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना दहशतवाद आणि गंभीर अपराधांचा मुकाबला करायला मदत करणारी टेक्नॉलॉजी तयार करणं हे NSOचं उद्दिष्टं आहे. ""मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकाराच्या विरोधात वापर करण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञान विकसित केलेलं नाही आणि असं करण्याची...