शीर्षक: काश्मीर : युरोपियन महासंघातील खासदारांच्या दौऱ्यामागे मोदी सरकारचा हेतू काय ?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
काही विश्लेषकांनी या दौऱ्याचं समर्थन केलं आहे. पण अनेकांच्या मते या खासदारांना काश्मीरला येण्याचं आमंत्रण देऊन भारत सरकारनं आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. युरोपियन महासंघातील खासदारांचा हा दौरा भारत सरकारसाठी 'सेल्फ गोल' ठरू शकतो असं विश्लेषकांचे मत आहे.

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 पाच ऑगस्टला हटवण्यात आलं. त्यानंतर परदेशी प्रतिनिधींची काश्मीर खोऱ्याला ही पहिलीच भेट आहे. केंद्र सरकारनं आतापर्यंत केवळ भारतीय खासदारांनाच नाही, तर परदेशी मीडिया आणि राजदूतांनाही काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी नाकारली होती.

या 23 विदेशी खासदारांनी मंगळवारी भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी दल लेकला भेट दिली. या दौऱ्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. 

या शिष्टमंडळाने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. "आम्ही आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाचा भाग आहोत. दहशतवादाचा बीमोड करत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. आमचा या प्रयत्नांना पाठिंबा आहे. भारत सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या आदरातिथ्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो," असं यावेळी बोलताना या खासदारांनी म्हटलं. 

काश्मीरमध्ये दहशतवाद ही एक गंभीर समस्या असल्याचं काही परदेशी खासदारांनी सांगितलं. 'काश्मीरमध्ये अडचणी आहेत. मात्र, भारत सरकार त्या सोडवेल,' असा विश्वास या खासदारांनी व्यक्त केला. 

फ्रान्सचे खासदार हेन्री मालोसेंनी म्हटलं, "कलम 370 हटवणं हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. आमची चिंता दहशतवाद आहे आणि ही वैश्विक समस्या आहे. या मुद्यावर आम्ही भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहोत. कारण भारताची दहशतावादाविरुद्धची लढत सुरू आहे. कोणत्याही स्वरुपातील दहशतवादाचा आम्ही निषेध करतो'.

ब्रिटनच्या न्यूटन डन यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटलं, 'आम्ही युरोपचं प्रतिनिधित्व करत आहोत. अनेक वर्षांच्या संघर्षांनंतर इथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे. भारत जगातला शांततापूर्ण देश व्हावा असं मला वाटतं. आम्हाला भारताला पाठिंबा द्यायला हवा. कारण भारताची दहशतवादाची लढाई सुरू आहे. हा दौरा नवीन गोष्टी उलगडून दाखवणारा होता'.

दिल्लीतील जर्मनी दूतावासातील राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं, की मला वर्तमानपत्रांमध्ये या दौऱ्याविषयी कळलं. युरोपियन युनियनची बाजू ऐकली. हा खाजगी दौरा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

युरोपियन...