शीर्षक: उद्धव ठाकरे सरकार मायकल जॅक्सनच्या तालावर चालतंय का?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
मायकेल जॅक्सन

विझक्राफ्ट या कंपनीने जॅक्सन यांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. 'बिट म्युझिक' साठी मनोरंजन कर माफ करण्यात आला होता. पण पॉप म्युझिकसाठी मनोरंजन कर माफ नसताना तो माफ करण्याचा निर्णय तत्कालीन युती सरकारच्या काळात घेण्यात आला. त्यावेळी ग्राहक पंचायतीने हा विषय कोर्टात नेला. 

कोर्टाने  3 कोटी 33 लाख 76 रूपये इतका मनोरंजन कर  विझक्राफ्ट या कंपनीला भरण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम विझक्राफ्ट कंपनीला भरावी लागली. 

आता तब्बल 24 वर्षानंतर सुनावणी होऊन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकारने आयोजक कंपनीस करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

याविषयी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितलं, "1974 पासून शासनानं वेगवेगळ्या पाश्चात्यृ संगीताच्या कार्यक्रमांना करमणूक करातून सूट दिली. त्यामुळे 1996मध्ये तेव्हाच्या मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला. पण त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्याला निर्देश दिले की, कायद्याच्या चौकटीवर याचा अभ्यास करून निर्णय घ्या. त्यानंतर सरकारनं याविषयी 3.33 कोटी रुपयांचा जो करमणूक कर सरकारनं जमा केला होता, तो परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला."

काय आहे प्रकरण? 

बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी शिवउद्योग सेनेची स्थापना करण्यात आली होती. राज ठाकरे यांच्या पुढाकाराने शिवउद्योग सेनेचा निधी उभारण्यासाठी मायकेल जॅक्सन यांना कार्यक्रमासाठी भारतात आणण्यात आले होते.

जॅक्सन यांना विमानतळावरून आणण्यासाठी स्वत: राज ठाकरे, सोनाली बेंद्रे, शर्मिला ठाकरे या उपस्थित होत्या. जॅक्सन यांचं पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आलं होतं. 

मायकेल जॅक्सन यांच्या मुंबईतील कॉन्सर्टचे दृश्य

मुंबईत जॅक्सन यांचा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात पार पडला. त्यावेळी कार्यक्रमाची करमणूक शुल्काची रक्कम न भरता युती सरकारने हा मनोरंजन शुल्क माफ केला. युती सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला. 

मुंबई ग्राहक पंचायतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने करमणूक शुल्काचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करत ग्राहक पंचायत आणि विझक्राफ्ट कंपनीला बाजू मांडण्याची संधी दिली. 

पॉप म्युझिक आणि बिट म्युझिक यात साम्य असल्याचे इंटरनेटवरचे संदर्भ देत ही शुल्कमाफी योग्य असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून झाला. तर शुल्कमाफी ज्या उद्देशाने दिली जाते तो उद्देश शिवउद्योग सेनेचा...