शीर्षक: दलित-ओबीसी समाजाला पदोन्नतीत आरक्षण मिळण्यावरून घोळ कुठे झाला?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
हे संपूर्ण नेमकं प्रकरण काय आहे, ते आपण जाणून घेऊ आणि राज्य सरकारचा हा घोळ नेमका काय झाला, याचा आपण आढावा घेणार आहोत.

शासकीय सेवेतील पदोन्नतीत 33 टक्के पदं मागासवर्गीय कोट्यासाठी आरक्षित असतात. महाराष्ट्र सरकारनं 7 मे 2021 रोजी एक निर्णय घेतला आणि त्यानुसार मागासवर्गीय कोट्यातील आरक्षित पदंही खुल्या प्रवर्गातून सेवाज्येष्ठतेच्या अटीनुसार भरण्याचं जाहीर केलं.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजांमध्ये संतापाची लाट उसळली. 

"या निर्णयामुळे मागील चार वर्षात रिक्त असलेली हजारो पदं ही खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणं, हा मागसवर्गीयांवर अन्याय आहे," अशी भूमिका मागासवर्गीय संघटनांनी घेतली. 

या निर्णयाला भाजपचे माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विरोध केला. हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा बडोलेंनी दिला.

डॉ. नितीन राऊत

केवळ मागासवर्गीयांच्या संघटना, विरोधी पक्ष असलेला भाजप यांनीच सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला नाही, तर सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनीही विरोध केला. 

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे 7 मे 2021 चा शासन निर्णय निर्णय रद्द करावा यासाठी आक्रमक झाले. या निर्णयामुळे राज्यातील आरक्षण संपुष्टात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही भूमिका मांडली. 

या बैठकीनंतर 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन, येत्या 7 दिवसांत विधी व न्याय विभागाचे पुन्हा मत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

25 मे 2004 साली सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

20 एप्रिलचा शासन निर्णय

याचिकेवर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द न करता शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली.

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे 29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य सामान्य प्रशासन विभागाने मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता...