शीर्षक: हैदराबाद एन्काउंटर : हे स्वसंरक्षण असू शकत नाही- सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्तींचं मत\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
प्रतीकात्मक फोटो

या एन्काउंटरवर संमिश्र प्रतिक्रिया पहायला मिळाल्या. अनेकांनी या एन्काउंटरचं स्वागत केलं, तर काहींनी पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. 

प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांमधलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी. बीबीसी प्रतिनिधी बाला सतीश यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली. 

ही चकमक कशी झाली हे कळू शकत नाही. ही सर्व कारवाई ज्या परिस्थितीत झाली त्यावरून संशय निर्माण होतो, असं मत रेड्डी यांनी व्यक्त केलं. 

आरोपींनी पोलिसांकडून बंदुका हिसकावून गोळीबार सुरू केला. प्रत्युतरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आरोपी ठार झाले, असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, पोलीस आणि संशयित आरोपी यांच्यात चकमक झाली असेल,  असं वाटत नाही. उलट ज्या पद्धतीने संशयितांना घटनास्थळावर नेण्यात आलं त्यावरून संशयितांवर थेट गोळ्या झाडण्यात आल्या असं वाटत असल्याचं रेड्डींनी म्हटलं.  

सुदर्शन रेड्डी यांनी या एन्काउंटरबद्दल उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न- 

'रेडिमेड स्क्रिप्ट'

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. त्या घटनांमध्येदेखील पोलिसांनी अशाच पद्धतीचं स्पष्टीकरण दिलं.

अशावेळी स्क्रिप्ट तयार असतं. पोलिसांचं म्हणणं असतं, की आम्ही त्यांची चौकशी करत होतो किंवा त्यांना तुरुंगात नेत होतो. तेव्हा त्यांनी आमची शस्त्र हिसकावली आणि गोळीबार केला. यात काही पोलीस जखमी झाले. आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. 

ही जुनीच कहाणी आहे आणि यात नवीन काहीच नाही. 

या प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय व्हावा,  अशी जनतेची इच्छा नक्कीच होती. मात्र, ही लोकांची मागणी नव्हती. संपूर्ण समाजाने ही मागणी केली असती तरीदेखील हे करता आलं नसतं. 

'गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता'

ठार झालेले चौघेही संशयित होते. त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला नव्हता. त्यांच्याविरोधात आरोपपत्रदेखील दाखल झालेलं नव्हतं.

मात्र, ही घटना गंभीर होती. बलात्कार केल्यानंतर पीडितेला ठार करण्यात आलं. त्यामुळे कुठलीही सुबुद्ध व्यक्ती लवकरात लवकर न्याय व्हावा आणि दोषी सिद्ध झालेल्यांना शिक्षा व्हावी, अशीच मागणी करणार. 

मीडिया सादर करत असलेलं नॅरेटिव्ह असं आहे, की हे न्याय व्यवस्थेचं अपयश आहे. मात्र प्रकरण अजून न्यायालयात उभंही झालं नव्हतं. या प्रकरणात न्यायालयाने अशी एकतरी भूमिका...