कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, दहावी-बारावी परीक्षांचं काय होणार? अशी टांगती तलवार विद्यार्थी आणि पालकांच्या डोक्यावर होती. मात्र विद्यार्थ्यांचं आरोग्य हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, त्यामुळे परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं. 

पण, सरकारनं बोर्डाची परीक्षा पुढे ढकलली असली, तरी शिक्षण विभागासमोरील आव्हान अद्यापही कायम आहे. एक म्हणजे मे अखेर आणि जूनपर्यंत परीक्षा पुढे ढकलली असली तरी तोपर्यंत कोरोनाचे संकट पूर्ण जाईल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे 32 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा सुरक्षितपणे घेण्याचं आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.

दुसरं म्हणजे दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेर बारावीचा निकाल जाहीर होतो, तर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दहावीचा. आता परीक्षेला उशीर होणार त्यामुळे निकाल रखडणार आहे. तेव्हा अकरावी, पदवी परीक्षा आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेलाही विलंब होणार हे स्पष्ट आहे. 

त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

"जून महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही याची काहीच गॅरंटी नाही. त्यामुळे हा निर्णय मला योग्य ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
वाटत नाही. यामुळे पुढची प्रवेश प्रक्रिया रखडणार आणि याचा फटका केंद्रीय प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसू शकतो. अशी किती वेळा परीक्षा पुढे ढकलणार?", असा सवाल निवृत्त उपमुख्याध्यापक लीना कुलकर्णी उपस्थित करतात.

तर इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या प्रमुख अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी वर्षा गायकवाड यांच्या ट्वीटवर कमेंट करताना म्हटलंय, "या परिस्थितीत वेगळ्या पद्धतीने मूल्यमापन होणे हा एकमेव पर्याय असू शकतो, आपण किती वेळा आणि किती काळासाठी परीक्षा पुढे ढकलत राहणार. महाराष्ट्राने काही पर्यायी पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे जेणेकरून ते इतर राज्यांसाठी देखील आदर्श ठरू शकेल."

'परिस्थिती स्वीकारणं गरजेचं'

शिक्षणतज्ज्ञ निलेश निमकर सांगतात, "परीक्षा पुढे ढकलल्या म्हणजे आभाळ कोसळलं असं नाही. प्रवेशसुद्धा होतील. सगळीकडेच अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यात कमीतकमी नुकसान होईल याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे.

"परीक्षेसाठी इतर पर्यायी यंत्रणासुद्धा अशी लगेच उभी करता येत नाही. त्यामुळे लेखी परीक्षेला काही पर्याय लगेच देता येणार नाही. प्रवेश प्रक्रियेला यंदा उशीर झाला तरी थोडं नुकसान कशाने तरी होणारच आहे. आपण परिस्थितीचा स्वीकार करायला हवा."

पण, आता परीक्षा लांबणीवर पडल्यामुळे निकालही उशिरा लागणार आहे. अशा स्थितीत पुढची प्रवेश प्रक्रिया रखडू नये यासाठी सरकारनं काय करायला पाहिजे, असा प्रश्न पडतो.

दहावी बारावी परीक्षा

याविषयी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे सांगतात, "नीट प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी बारावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करावा लागेल. कारण वैद्यकीय प्रवेशासाठी बारावीच्या मार्कांचे 50 पर्सेंटाईल अनिवार्य आहे."

दरवर्षी साधारण जून महिन्यात वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पार पडते. 

पण जर बारावीचा निकाल उशिरा लागला तर काय, असं विचारल्यावर शिनगारे सांगतात, "आपण केंद्र सरकारला विनंती करू शकतो की नीटच्या निकालाच्या आधारावर पहिल्या फेरीचे प्रवेश द्या. विद्यार्थी नापास झाल्यास दुसऱ्या फेरीतून प्रवेश रद्द करता येऊ शकतो."

दरम्यान, बारावीच्या परीक्षा आताच्या नवीन सुधारित कार्यक्रमानुसारच घेतल्या जाव्यात. हे करताना बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढे आय. आय. टी, जेईई आणि नीटच्या परीक्षा देऊन इतर उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यावयाचे असतात हे लक्षात घ्यावं,  त्यांचे नुकसान...