शीर्षक: संजय राठोड यांनी वन विभागातील बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे का घेतले होते?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
पण महाराष्ट्राचे वनमंत्री असताना त्यांच्या कामकाजाची चर्चा वन खात्यात कायम होत असल्याचं सांगितलं जातं.  यात काही ठळक मुद्दे आहेत. ते म्हणजे वगखात्यातील बदल्या, तेंदुपात्ता आणि लाकडांचा लिलाव, वाघांचा वाढता मृत्यू आणि टोकाला पोहोचलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष. वनमंत्री म्हणून संजय राठोड यांच्या वनमंत्रिपदाचा कारभार कसा होता हे आपण जाणून घेऊयात.  

बदल्या, तेंदूपान आणि लाकडांच्या लिलावात वनमंत्र्यांना अधिक रस? 

राज्यातील वन विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बदल्या सहसा प्रधान मूख्य वनसंरक्षक करतात. पण वनमंत्री संजय राठोड यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर बदल्यांचे सगळे अधिकार स्वत:कडे घेतले.

महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर राठोड यांनी त्याविषयी 38 कलमांचं परित्रकही काढलं होतं. त्यावेळी मीडियात परिपत्रकाविषयी उलटसुलट चर्चाही झाल्या. 

मंत्र्यांनी बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे घेणं हे दुर्दैवी असल्याची टीका माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसीशी बोलताना केली आहे. 

"आमच्याकडे सत्ता (फडणवीस सरकार) होती तेव्हा आम्ही वन खात्याच्या विकेंद्रकरणाला सुरुवात केली. वन कर्मचाऱ्यांची बदली असो किंवा अर्थसंकल्पीय खर्च ही कामे त्या-त्या विभागात कशी होतील याकडे सरकारने लक्ष दिलं. 5 वर्षांत वन खात्यात एक नवीन वर्किंग कल्चर आणण्यासाठी भर दिला. याउलट संजय राठोड यांनी कारभार हाती घेताच सगळ्या कामांचं केंद्रीकरण सुरू केले. वन खात्याची सुत्रं हाती घेताच परिपत्रक काढून बदल्यांचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे."

"संजय राठोड यांनी जंगल सुरक्षा, जंगल विस्तार आणि रोजगार याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. पण त्यांच्याकडून हे काम चोखपणे पार पाडलं जात नसल्याचं दिसतंय. मुळात एखाद्या गोष्टीची आवड आणि आत्मियता असेल तरच आपण ती चांगल्या प्रकारे करू शकतो. पण त्यांना वनाबाबत प्रेम दिसत नाही," असं ते म्हणाले.

दुसऱ्या बाजुला, राठोड यांनी मंत्रालयाची सुत्रे हाती घेण्याआधी तेंदुपाने आणि जंगलातील लाकूड लिलाव वरिष्ठ अधिकारी करत असायचे. पण आता वनमंत्र्यांच्या आदेशशिवाय पानही हलत नाही, असं वनखात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं. 

त्यावर "वन कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा लिलाव यात वनमंत्री म्हणून वेळ घालवायला नको होता. त्याऐवजी वन धोरण, वन संशोधन, बांबू मिशन, रोजगार आणि डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन...