सामग्री: "भारत सरकार आपल्या एकतर्फी निर्णयामुळे या वादग्रस्त भूभागाच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडवू शकत नाही," असं पाकिस्ताननं आपल्या निवेदनामध्ये म्हटलं आहे. भारताचा हा निर्णय म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाचं उल्लंघन असल्याचंही पाकिस्ताननं म्हटलं आहे. 

मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या नेमक्या कोणत्या प्रस्तावाच्या उल्लंघनाचा आरोप पाकिस्ताननं केला आहे? 

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारत-पाकिस्तानदरम्यान काश्मिर प्रश्नावरून सुरू असलेल्या वादावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये आतापर्यंत अनेक प्रस्ताव मांडले गेले आहेत. मात्र याची सुरूवात 1948 साली झाली होती. 

1947 मध्ये साध्या वेशातील सैनिकांनी जम्मू-काश्मिरमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर महाराजा हरिसिंह यांनी भारतासोबत विलिनीकरणाच्या करारावर सही केली. त्यानंतर भारतीय फौजा मदतीसाठी जम्मू-काश्मिरमध्ये दाखल झाल्या. पख्तून घुसखोर आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय फौजांमध्ये युद्ध झालं. 

या युद्धानंतर जम्मू-काश्मिरचा दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यामध्ये जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोऱ्याचा समावेश होता. एक तृतीयांश भाग मात्र पाकिस्तानाकडे राहिला. 

यानंतर भारतानं हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडला. 1948 साली यासंदर्भात पहिला प्रस्ताव मांडला गेला. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या सूचीमधला हा प्रस्ताव क्रमांक 38 होता. त्याचवर्षी प्रस्ताव 39, 47 आणि प्रस्ताव 51 च्या रुपानं अजून तीन प्रस्ताव मांडले गेले. 

या प्रस्तावांमध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं?

मात्र पाकिस्तानी लष्कर पूर्णपणे काश्मीरमधून हटविण्यात आली नसल्याचा दावा करत 1950 च्या दशकात भारतानं हे प्रस्ताव फेटाळून लावले. तिथे झालेल्या निवडणुकांसोबतच या भूभागाला भारतीय राज्याचा दर्जा मिळाला असल्याचं स्पष्ट केलं. 

का रखडले प्रस्ताव? 

तेव्हापासून दोन्ही देशांच्या वाद-विवादांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे प्रस्ताव अंमलात येऊ शकले नाहीत. सैनिक माघारी घेणं आणि सार्वमत या दोन मुद्द्यांपाशीच हे प्रस्ताव अडकून पडले. 

तेव्हापासून पाकिस्तान सातत्यानं सार्वमताची मागणी करत आहे. भारतानं दिलेलं आश्वासन पाळलं नसल्याचा आरोपही पाकिस्ताननं केला. 

1971 साली दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या युद्धानंतर 1972 साली 'शिमला करार' झाला. काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह अन्य कोणत्याही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
जम्मू-काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर पाकिस्तानमधून टीका होत आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंबंधी निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.