पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा पवित्रा पाहता मोदींना ट्रंप सरकारच्या जवळ राहण्यासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. 

भारताला विशेष व्यापारी भागीदारांच्या यादीतून वगळण्यात येत असल्याची घोषणा शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली. गेली अनेक वर्षं भारत अमेरिकेच्या या व्यापारी यादीत होता. 

अमेरिकेने काही विकसनशील देशांना आपल्यासोबत व्यापार करताना टॅक्समध्ये सूट दिलेली होती. यामध्ये भारताचाही समावेश होता. अमेरिकेमध्ये काही विशिष्ट गोष्टी निर्यात केल्यास यामुळे करावर सवलत मिळत होती. 

भारतासोबतचे व्यापारी संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी, व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिकेकडून ही कर सवलत देण्यात आली होती. 

पण भारताला देण्यात आलेला व्यापारासाठीचा हा विशेष दर्जा आपण काढून घेत असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी अमेरिकन काँग्रेस आणि भारताला मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं. भारतावर दबाव आणण्यासाठीची ही खेळी असल्याचं मानलं जातंय. पंतप्रधान मोदींनी भारतीय बाजारपेठ परदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक खुली करावी यासाठीचं हे दबावतंत्र आहे.  

वैद्यकीय उपकरणं आणि डेअरी उत्पादनांसाठीच्या भारत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला रस आहे पण त्यासाठी मोदी सरकारने अनेक अटी घातलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी ट्रंप यांनी म्हटलं, 'भारत आपल्या बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला योग्य आणि आवश्यक प्रमाणात पोहोचू देईल याची मला खात्री वाटत नाही.'

अमेरिकन बनावटीच्या हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलवर भारतामध्ये भरपूर कर आकारण्यात येत असल्याचा उल्लेख ट्रंप यांनी अनेकदा केलेला आहे आणि याबाबतची आपली नाराजीही त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवलेली आहे. 

...तर भारताला जास्त कर द्यावा लागेल

भारतामध्ये परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या विविध निर्बंधांमुळे अमेरिकन टेक्नॉलॉजी कंपन्या नाराज आहेत. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी भारतातच डेटा स्टोअर ठेवण्याची अट भारताने घातलेली आहे आणि याबाबतची माहिती प्रशासनालाही देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 

भारत आणि अमेरिकेतला व्यापार हा उलाढालीच्या बाबतीत नवव्या क्रमांकावर आहे. जनरल सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस म्हणजे जीएसपीमुळे भारताला अमेरिकेकडे वस्तू निर्यात करताना सवलत मिळत असे, ज्याचा निर्यातदारांना फायदा होत होता.

या जीएसपीमधून भारताला हटवल्याने आता अमेरिकेमध्ये केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स आणि भांडी निर्यात करताना भारताला सात टक्के कर जास्त द्यावा लागेल.

अमेरिकन काँग्रेसची रिसर्च एजन्सी असणाऱ्या 'काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिस'च्या पाहणीनुसार 2018मध्ये भारताच्या एकूण 54 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीपैकी 11 टक्क्यांची म्हणजे 6.3 अब्ज डॉलर्सची निर्यात अमेरिकेला करण्यात आली होती. 

भारताचा सावध पवित्रा

ट्रंप यांच्या या निर्णयावर भारताने संयत आणि सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात असं म्हटलंय भारत अमेरिकेसोबत आपले व्यापारी संबंध कायम ठेवेल पण त्याचवेळी देशाच्या हिताचाही विचार केला जाईल. 

नरेंद्र मोदी मोठ्या जनादेशासह सत्तेत पुन्हा आलेले आहेत आणि भाजप आपली धोरणं देशहितासाठीची असल्याचं सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सध्या जे व्यापारी युद्ध सुरू आहे त्यापासून स्वतःला दूर ठेवत मोदी सरकारला अमेरिकेच्या जवळ रहायचंय.

अमेरिका चीनवर एका पाठोपाठ एक टॅक्स लावत आहे आणि अशामध्ये जीएसपीमधून भारताला हटवलं जाणं हा असाच एक मोठा झटका आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे आणि अशाप्रकारचं आणखी कोणतं पाऊल अमेरिकेने उचलू नये अशीच मोदी सरकारची इच्छा...