पण आंबेडकरांच्या पश्चात आता सहा दशकं उलटून गेल्यावर आपण बाबासाहेबांचा वारसा जपतो आहोत का याचं उत्तर आपण त्यांना किती औपचारिकपणे किंवा किती आपुलकीने संबोधतो याच्यावर कमी अवलंबून आहे. आंबेडकरांना कोणत्या पक्षानं जास्त महत्त्व दिलं याचे डिंडिम सध्या पिटले जात आहेत. 

खुद्द आंबेडकर-अनुयायी म्हणवणार्‍यांमध्ये देखील आंबेडकरांचे कोण किती मोठे स्मारक उभारणार यावर अस्सल आंबेडकरी निष्ठा मोजली जाण्याचे प्रसंग घडताहेत. 

वास्तविक, थोर स्त्रीपुरुष हे त्यांच्या स्मृतिस्थळांच्या आणि सरकारी कागदपत्रांच्या पलीकडे असतात. ते ओळखले जातात ते त्यांनी मागे ठेवलेल्या वैचारिक वारशानं आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय ऊर्जेमुळे. 

डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही - पाहा बीबीसी मराठीचा विशेष कार्यक्रम

या न्यायानं आंबेडकरांचं स्मरण करताना त्यांच्या राजकीय आणि तात्त्विक कार्यक्रमाचं काय झालं याचा वेध घ्यायला हवा. 

आंबेडकरांच्या वारशाचं काय?

आंबेडकरांच्या वारशाचं आपण - म्हणजे सगळ्या देशानं - काय केलं याची तपासणी करण्यासाठी तीन प्रश्नांची उत्तरं दिली पाहिजेत. 

ते प्रश्न फक्त दलित समाजासाठी किंवा दलित नेत्यांसाठी नाहीत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
रिपब्लिकन अपयश

देशभरातील वेगवेगळ्या भागांच्या वर्तमानपत्रांचा आणि बातम्यांचा मागोवा घेतला तर पहिली गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे थेट जातीच्या कारणाने, तसेच जमिनीच्या वादांवरून आणि प्रतीकात्मक मुद्द्यांवरुन सतत गरीब दलित कुटुंबांचा छळ केला जातो. त्यांच्या आत्मसन्मानाची सहसा फिकीर केली जात नाही आणि संविधानाच्या समानतेच्या हक्काचा त्यांच्या बाबतीत सतत भंग केला जातो. 

मिशी राखली म्हणून, घोडा वापरला म्हणून किंवा सवर्ण वस्तीतून दलित वराची वरात जाणार म्हणून ठिणग्या उडतात. म्हणजे, आंबेडकर हे नुसते दलितांचेच नाही तर देशाचे नेते होते असं एकीकडे म्हणायचं आणि ज्या जातीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेचे बळी ठरलेल्या समूहांच्या हक्कांचा आग्रह धरला त्या समूहांना मात्र माणूस म्हणून प्रतिष्ठा नाकारायची अशी दुटप्पी वागणूक वारंवार दिसून येते.

या दुटप्पीपणाचा सामना करण्यासाठी संघटन, आंदोलन आणि राजकीय बळ कमावणे यावर आंबेडकरांनी भर दिला. त्यातूनच आजच्या दलित राजकारणाचा जन्म झाला आहे. पण त्याची स्थिती काय आहे? 

जातीचा प्रश्न मध्यवर्ती ठेवून, पण सर्व पददलितांचं राजकारण करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत, त्यांनी स्वतःचं राजकारण केलं. रिपब्लिकन पक्ष हे त्या राजकारणाचं स्वातंत्र्योतर काळातील एक महत्त्वाचं राजकीय हत्यार. 

रिपब्लिकन पक्षाचं नेमकं स्थान कोणतं?

पण त्यांच्या कल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष प्रत्यक्षात येण्याच्या शक्यता साठच्या दशकातच धुसर बनल्या. म्हणूनच पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे राहून अन्यायाच्या विरोधाचे राजकारण करू पाहणारी दलित पॅंथर ही संघटना निर्माण झालीपण तिलाही अल्पावधीत अपयश आलं. 

त्यामुळे एक अखिल भारतीय राजकीय हत्यार नाही आणि निश्चित वैचारिक टोक नाही, अशा कात्रीत पुढच्या काळातले आंबेडकरवादी सापडले. 

एका टप्प्यावर बहुजन समाज पक्ष हा देशभर विस्तारण्याची चिन्हे होती; पण अल्पावधीत त्याचं स्वरूप उत्तर प्रदेशापुरतं मर्यादित झालं. 

एकंदरीनं, इतर समूहांप्रमाणेच, दलित मतदार त्या-त्या राज्याच्या संदर्भात विचार करतो आणि राज्या-राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाला पाठिंबा देतो असे दिसेल. अधूनमधून अजूनही, बसपाचं प्रारूप हेच दलितांच्या राजकीय हस्तक्षेपाचं सर्वात प्रभावी प्रारूप आहे, असा विश्वास बाळगला जातो; पण त्याच्यात वास्तवाचं भान फार मर्यादित असलेलं दिसतं. 

मात्र, उत्तर प्रदेश सोडून इतर कोणत्याही राज्यात दलितांचा...