राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

"ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांना या देशातल्या कष्टकरी, शेतकरी बांधवांबद्दल आस्था नाही. साठ दिवस झाले, उन्हातान्हाचा, थंडीचा विचार न करता शेतकरी रस्त्यावर बसला आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांची विचारपूस केली का? पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का? स्वातंत्र्यांच्या संघर्षात जबरदस्त योगदान देणारा, स्वातंत्र्यानंतरही खलिस्तान चळवळीविरुद्ध पेटून उठणारा, 130 कोटी जनतेला दोन वेळचं अन्न देणारा बळीराजा प्रामुख्याने पंजाबातला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातला आहे. नाकर्तेपणाची भूमिका सरकारने घेतली आहे. याचा निषेध करणं आवश्यक. 2003 मध्ये या कायद्याची चर्चा सुरू झाली. संसदेत हा विषय काढला. मी देशातल्या सगळ्या शेतीमंत्र्यांची तीनदा बैठक बोलावली. कृषी कायद्याशी चर्चा सुरु केली. आमच्या कार्यकाळात चर्चा संपली नाही" असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. आझाद मैदानात शेतकऱ्यांसमोर ते बोलत आहेत. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

"साठ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानचा काही भाग या भागातील शेतकऱ्यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
दिल्लीच्या सीमेवर अभूतपूर्व असं आंदोलन शेतकऱ्यांनी केलं. त्या सगळ्या कष्टकरी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण सगळे उपस्थित आहोत. मुंबई नगरी देशातली ऐतिहासिक नगरी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात मुंबईची भूमिका महत्त्वाची ठरली. मराठीभाषिकांचं राज्य व्हावं यासाठी मुंबई नगरीने लढा दिला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मुंबई जगली आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शेतकरीबांधव जमले आहेत. ही लढाई सोपी नाही", असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी सांगितलं. 

कोणतीही चर्चा न करता कायदे संमत करण्यात आले. घटनेची पायमल्ली करून, संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता कायदा पारित करण्यात आला. कायदा आणि तुम्हाला उद्धव्स्त केल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांना एमएसपीचा आधार आहे. त्याच्या तरतूदीसंदर्भात तडजोड होणार नाही. केंद्र सरकारला धडा शिकवला पाहिजे.  

शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी मार्केटमध्ये उतरायला तयार नाही. जो शेतकऱ्याला उद्धव्स्त करतो, तो समाजकारणातून उद्धवस्त होईल. तुमच्या त्यागाची सरकारला किंमत नाही असंही पवार म्हणाले. 

राजभवनाकडून स्पष्टीकरण 

शरद पवार यांनी केलेल्या टीकेवर राजभवनाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्याची शेतकरी मोर्चाला पूर्वकल्पना दिल्याचं राजभवनाने म्हटलंय. 

राज्यपालांकडे गोव्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्यामुळे 25 जानेवारीच्या गोवा विधानसभेच्या पहिल्या सत्राला संबोधित करण्यासाठी ते गेले आहेत. राज्यपाल त्यादिवशी शेतकरी शिष्टमंडळाला  भेटू शकणार नाही हे आधीच स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असं राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. 

तसंच संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे निमंत्रक प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्र लिहून हे कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला  भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचं असल्याचं राजभवनातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

भांडवलदारांसाठी काम करणारं सरकार

हे अभूतपूर्व आंदोलन आहे. इतिहास घडवणारं आंदोलन आहे. नवे कृषी कायदे रद्दे झाले पाहिजेत.  भांडवलदारांसाठी काम करणारं सरकार आहे. सातबारा विकायला काढला आहे असे उद्गार मंत्री आणि काँग्रेस नेते तसंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी काढले आहेत. 

काळे कृषी कायदे हे साठेबाज आणि भांडवलदारांसाठी असून त्यातून मोठा पैसा उभा करून त्या पैशाच्या जोरावर राजकारण करत देशावर पकड...