RSS: 'हम दो, हमारे दो' वर रा. स्व. संघ ठाम का?\nत्यांच्या मते ही योजना संघाची आहे मात्र त्यावर अंतिम निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.  

दोन अपत्यांचा कायद्याचा मुद्दा पहिल्यांदाच चर्चेत आला नाही. मागच्या वर्षी आसाममध्ये निर्णय घेतला होता की, 2021 नंतर ज्यांच्या घरात दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील तर त्यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही. 

याशिवाय आणखी 11 राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. मात्र त्याची सीमा मर्यादित आहे. उदा. गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, ओडिशात हा नियम आहेच. मात्र तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर आहे. 

महाराष्ट्रातही दोनपेक्षा अधिक अपत्यं असतील तर नोकरीवर गदा येऊ शकते. राजस्थानात हा नियम नोकरी आणि निवडणूक लढवणं या दोन्ही बाबतीत लागू आहे. 

मध्य प्रदेशात 2005 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा नियम शिथिल करण्यात आला होता. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी हा नियम का लागू नाही असा आक्षेप तेव्हा घेण्यात आला होता. 

कायमच वादाचा मुद्दा

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या राज्यातही हा नियम लागू नाही. जेव्हाही हा मुद्दा चर्चेत येतो तेव्हा त्यावरुन कायमच वाद प्रतिवाद होतो. हा नियम लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला जातो. यानिमित्ताने मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आरोपही केला जातो. 

ऑक्टोबरमध्ये ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल म्हणाले होते की, "आसाम सरकार लोकांना अपत्यांना जन्म देण्यापासून थांबवू शकत नाही." 

त्यानंतर भाजप नेते मनोज तिवारी यांच्यामते दोन अपत्यांचं धोरण कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही. बदरुद्दीन अहमद एका चांगल्या योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

गेल्या वर्षी राज्यसभेत भाजपचे खासदार आणि संघाचे प्रचारक राकेश सिन्हा यांनी संसदेत लोकसंख्या विनिमयन विधेयक 2019 सादर केलं होतं. त्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म देणाऱ्या लोकांना दंड करण्याची आणि सरकारी लाभांपासून वंचित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. 

ही योजना बंधनकारक करण्यामागे संघ आणि अन्य संस्थांच्या राजकारणाचा भाग आहेच मात्र या योजनेची तुलना चीनच्या एक अपत्याच्या धोरणाशीही केली जाते. त्याचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत. 

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता हा कायदा भारतात लागू होणं किती व्यावहारिक आहे आणि त्याचे काय परिणाम होतील याचा आम्ही वेध घेतला. 

कठोर कायदा किती...\n\ntl;dr:
भारतात एका दाम्पत्याने दोनच मुलं जन्माला घालावी असा कायदा करण्याची संघाची योजना असल्याचं वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं आहे.