सामग्री: सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या मुद्यांवरून सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. इतकंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही नेतेसुद्धा कांदा निर्यातबंदी रद्द करण्याची मागणी करताना दिसत आहेत.

कांद्यावरची निर्यातबंदी रद्द करण्याची उदयनराजेंची मागणी

भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही कांदा निर्यातबंदीवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. कांदा निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी असून निर्यातबंदी रद्द करावी, अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.  

"कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यानी केलं. त्यामुळे देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे," असं उदयनराजे म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचं महापाप - अजित पवार

"कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना, ते पैसे त्यांनी मिळू नये, असं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्यांचं काम सरकार करत आहे," अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

"परदेशात कांदा निर्यात होत असताना त्याचा चांगला दर हा शेतकऱ्यांना मिळत होता. पण त्याला त्या ठिकाणी थांबवण्याच काम केंद्र सरकार ने केलंय, हे चुकीचं आहे. यामुळे देशातील सर्व कांदा उत्पादकांना मोठी अडचण आली आहे. कोरोनासंकटात शेतकऱ्यांना महाअडचणीत आणण्याचं महापाप हे केंद्र सरकारने चालवलं आज ते थांबवलं पाहिजे," असं पवार म्हणाले. 

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ आली की सरकार त्यावर घाला घालतं - बाळासाहेब थोरात

कोरोना संकटात शेतकऱ्यांचा शेतीमालाचं खूप नुकसान झालं. त्या काळात शेतमाल घरी पडून राहिला आणि सडला. महापूर, चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टी यांच्यासारख्या संकटांना शेतकरी तोंड देत आहे. त्यांना राज्य शासन आपल्या परीने मदत करत आहे. पण यात केंद्र सरकारची साथ नाही. मध्यंतरी दुध भुकटी आयातीचा निर्णय विनाकारण घेण्यात आला. हजारो टन दुध भुकटी राज्यात तशीच पडून आहे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे. 

"शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ येते, तितक्यातच सरकार त्यावर घाला घालतं. कालच्या या निर्णयामुळे सातशे ते आठशे रुपये दर खाली आला. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या मनात सरकारविषयी प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे," अशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागत आहे.