सेंट्रल व्हिस्टा प्रस्तावित चित्र

सेंट्रल दिल्लीला एक नवं रुपडं देण्याच्या या प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. वादाचा मुद्दा एकच आहे - संसद भवनासह राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट यादरम्यानच्या अनेक इमारतींच्या पुनर्निर्माणाची योजना योग्य आहे का?

सेंट्रल व्हिस्टा ऐतिहासिक परिसर आहे. या भागाला भेट देण्यासाठी देशभरातून माणसं येतात. ऐतिहासिक आणि सौंदर्यशास्त्राचा उत्तम नमुना असलेल्या या वास्तू भारताचं सत्ताकेंद्रही आहे. 

सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत सगळ्यात आधी संसदेच्या वास्तूची पुर्नउभारणी करण्यात येईल. नव्या वास्तूच्या उभारणीसाठी साधारणत: 971 कोटी एवढा प्रचंड खर्च येणार आहे. 

संसदेत अधिकाअधिक सदस्यांना सहभागी करून घेता यावं यासाठी वास्तूचं नूतनीकरण व्हावं अशी मागणी गेली पन्नासहून अधिक वर्ष होते आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात लोकसभा सभापती मीरा कुमार यांनी या मुद्यावर सदस्यांमध्ये चर्चाही घडवून आणली होती. 

मात्र सध्या जो प्रकल्प प्रस्तावित आहे त्याविषयी फारशी कुठे माहिती नव्हती. 2019 निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजप सरकारने यासंदर्भात घोषणा केली तेव्हा अनेकजण हैराण झाले. 

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
सेंट्रल व्हिस्टा राजपथाच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसराला म्हटलं जातं. यामध्ये राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंतचा परिसर आहे. यामध्ये प्रिन्सेस पार्कचाही समावेश आहे. 

सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपतींचं निवास्थान या वास्तूंचाही समावेश आहे. 

सध्याच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात नॅशनल म्युझियम, नॅशनल अर्काइव्हची भव्य वास्तू, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बिकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहर भवन या वास्तूही येतात. या सगळ्या इमारतींना नवं रुप दिलं जाणार आहे. यासाठी 14,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 

घोषणा केल्यानंतर वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका नव्या वास्तूचं भूमिपूजन केलं. यामध्ये 1200 हून अधिक सदस्य आणि त्यांच्या स्टाफची बसण्याची व्यवस्था आहे.

पंतप्रधान भूमिपूजन सोहळ्यावेळी म्हणाले, "भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरा करत असताना आपल्या संसदेची नवीन वास्तू तयार झालेली असेल. काळानुरुप हा बदल होतो आहे".

प्रश्न काय आहेत?

प्रस्तावित संसद भवनाच्या कामाची पूर्तता 2024 मध्ये होणं अपेक्षित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालय या बांधकामाच्या उभारणीला परवानगी देणार का हा प्रश्न आहे. या उभारणीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेतील सर्व सदस्यांचे विचार, मतं समजून घेतली आहेत असं सरकारने न्यायालयाला सांगितलं आहे. संसदेच्या उभारणीसंदर्भात सरकारच्या पवित्र्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आक्रमक म्हटलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात सेंट्रल व्हिस्टाविरुद्ध याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ वास्तूरचनाकार नारायण मूर्ती यांच्या मते, ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प सुरू आहे ते सर्व संलग्न आस्थापनांची उपेक्षा करणारा आहे. 

नव्या संसदेचं प्रारुप

"तुमच्या माझ्यासाठी एक एफएआर असतं, ज्यामध्ये एका प्लॉटवर किती बांधकाम केलं जाईल हे दिलेलं असतं. आपण निर्देशापेक्षा दहा वर्ग मीटर जास्त बांधकामही करू शकत नाही. तसं केलं तर एमसीडीची टीम येऊन बांधकाम पाडून टाकते. मात्र ज्या उंचीच्या बांधकामाची परवानगी आहे, सरकारच त्याच्या दीडपट उंचीचं बांधकाम करत असेल तर देशासमोर काय उदाहरण राहतं? याचा अर्थ ज्याची सत्ता त्याचंच म्हणणं चालणार का? 

आवश्यकता, सरकारी परवानगी, वास्तूचं डिझाईन अशा अनेक मुद्यांवर मतभिन्नता आहे. प्रश्न उपस्थित होणं साहजिक आहे कारण स्वतंत्र भारतात याआधी असं झालं आहे...