...ी लढा दिलेले हाजी महबूब म्हणतात, "एवढ्या लांब जमीन देऊन उपयोग नाही. अयोध्येतला मुसलमान तिथे जाऊन नमाज अदा करू शकत नाही. आम्ही आधीच सांगितलं होतं की आम्हाला जमीन नको आणि द्यायचीच होती तर अयोध्येत आणि शहरातच द्यायला हवी होती."

या खटल्यात पक्षकार असलेले इकबाल अंसारी यांचंही असंच काहीसं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "बाबरी मशीद अयोध्येत होती आणि तिच्यासाठी जमीनही अयोध्येतच द्यायला हवी होती. जिथे आधीच मशीद आहे ती जमीनही विकसित करता येऊ शकली असती. सरकार अयोध्येत भूखंड देणार नसेल तर लोक घरीच नमाज अदा करतील.... उर्वरित लेख लिहा:
बर 1992 रोजी कारसेवकांनी जवळपास साडेचारशे वर्षांपूर्वीची बाबरी मशीद पाडली होती. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार होतं. या घटनेनंतर राज्य सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं. 

तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी हे कृत्य भयंकर असल्याचं म्हणत मशीद नव्याने बांधण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर 7 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत हे प्रकरण कोर्टात अडकून होतं. 

गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने या खटल्याचा सर्वसंमतीने निकाल दिला होता. 

अयोध्येतला 2.77 एकरचा संपूर्ण वादग्रस्त भूखंड राम मंदिर उभारणीसाठी देण्याचा आणि मुस्लीम पक्षाला मशीद बांधण्यासाठी 5 एकर पर्यायी भूखंड देण्याचा निकाल सुनावण्यात आला होता. 

हे वाचलंत का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)