गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी भाषणात अर्जेंटिनातल्या 2010मधील आर्थिक संकटाचा उल्लेख केला होता. त्याप्रसंगी विरल प्रचंड रागात होते आणि त्यांचं भाषण प्रेक्षकांना अवाक करणारं होतं, असं म्हटलं जात आहे. 

"अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरवर बँकेत जमा होणारा निधी सरकारला देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. इतकंच नाही तर अर्जेंटिना दिवाळखोरीत निघाला. अर्जेंटिनाला केंद्रीय बँकेत सरकारच्या हस्तक्षेपाची खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली होती," असं विरल यांनी म्हटलं होतं.

"जे सरकार बँकांच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करत नाही तेथील बाजार व्यवस्था लगेच किंवा काही कालावधीनंतर संकटात येते. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाते आणि मुख्य संस्थांची भूमिका लयास जाते," असं विरल यांनी म्हटलं होतं. 

मतभेदाचं कारण

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हा संघर्ष लवकरात संपवण्यात यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. RBI आणि सरकारनं एकत्र येऊन चर्चा करायला हवी, असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

RBIचे सध्याचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि मोदी सरकार यांच्यामध्ये अनेक बाबतींत मतभेद आहेत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
गेल्या आढवड्यात RBI मंडळाची एक बैठक झाली. RBI संचालक मंडळात मोदी सरकारनं एस. गुरुमूर्ती यांची नियुक्ती केली आहे. 

गुरुमूर्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधी आहेत. RBI मंडळाच्या बैठकीत गुरुमूर्ती हे उर्जित पटेल आणि इतर अधिकाऱ्यावंर भडकले होते, असं सांगितलं जातं.  

RBI सिस्टीमध्ये पैसे गुंतवत आहे कारण गुंतवणुकदार भीतीग्रस्त आहेत. रुपयातली घसरण थांबवण्यासाठीही डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. अशा अनेक बाबींमध्ये सरकार आणि RBIमध्ये मतभेद आहेत.

व्याजदरांमधील कपातीबाबतही सरकार आणि RBI यांच्यात एकमत नाही. उर्जित पटेल यांच्या 3 वर्षांच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येईल. 

विरल आचार्य

RBIचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याप्रमाणेच ते एका टर्मनंतर राजीनामा देतील, असं म्हटलं जात आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानुसार तर ते कदाचित हा कार्यकाळही पूर्ण करू शकणार नाहीत. 

केंद्रीय बँक आणि सरकारमधील संघर्ष फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपसुद्धा फेडरल रिझर्व्ह बँकेवर निशाणा साधत आले आहेत. 

बँकिग सिस्टीममुळे RBIवर प्रचंड दबाव आहे, असं म्हटलं जात आहे. कर्ज देताना RBI खूपच कडक निर्बंध लादत आहे, असं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज देताना मोदी सरकारला कमीत कमी निर्बंध ठेवायचे आहेत. 

पण मुद्रा योजनेमुळे देशातील बँका एका नवीन कर्ज संकटात अडकत आहेत, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

गुरुमूर्ती यांची नियुक्ती 

RBIला स्वदेशी जागरण मंचाचे सह-संयोजक एस गुरुमूर्ती यांची निवड पसंत नव्हती. असं असलं तरी RBIनं याचा विरोध केला नव्हता. 

नोव्हेंबर 2016मध्ये पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदी जाहीर केली तेव्हा त्यात गुरुमूर्तींची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती, असं मानलं जातं. 

फायनान्शियल टाइम्सनुसार, हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष भाजपवर बँकांच्या स्वायत्ततेला धक्का लावल्याचा आरोप होत आहे. 

एस. गुरुमूर्ती

गुरुमूर्तींना त्यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीमुळे नियुक्त करण्यात आलं आहे, असं पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता यांचं म्हणणं आहे. 

परंजॉय यांनी म्हटलं की, "गुरुमूर्ती स्वत:ला चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणवतात. याशिवाय त्यांची विशेषता दुसरी काही नाही. त्यांनीच मोदींना नोटाबंदी आणि मुद्रा योजनेचा सल्ला दिल्ला होता आणि मोदींनी तो स्वीकारला होता. ते RSS आणि स्वदेशी जागरण मंचाशी...