डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आहे. 

उइके यांनी यापूर्वी  मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानं ती तथ्यहीन मानून फेटाळली होती.

त्यानंतर उइके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेवर राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. त्यानंतर याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे न्यायालय ठरवणार आहे. 

या याचिकेसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयानं एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे. 

"2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होतं, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेली नोटीस संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. या नोटिसीला योग्य उत्तर दिलं जाईल," असं या पत्रकात स्पष्ट केलं आहे. 

मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणते गुन्हे?

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या फेब्रुवारी 2018मध्ये आलेल्या अहवालानुसार इतर मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत. 

यांतील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणं या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 

ADRच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत.

या अहवालानुसार, देशातल्या 20 मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ असून 11 मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत. 

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्वं गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून मुख्यमंत्र्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही."

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यासंदर्भात ट्वीट करत मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे.

"राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014ची विधानसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सतीश उइके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.