डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2020-21च्या पहिल्या तिमाहित म्हणजेच एप्रिलपासून जूनपर्यंत विकास दरात 23.9 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. जीडीपीच्या या घसरणीला आधीच सुस्तावस्थेत पडलेल्या अर्थव्यवस्थेदरम्यान लॉकडाऊनचा जो निर्णय घेण्यात आला, त्याला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे.

मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदीची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर अर्थव्यस्था मंदावलेली दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारीचा दरही वाढलेला दिसून येत आहे

जानेवारी महिन्यात बीबीसीशी बोलताना जागतिक बँकेचे वरिष्ठ उप-उध्यक्ष कौशिक बसु यांनी म्हटलं होतं, "तुम्ही बेरोजगारीचे आकडे पाहिले तर ते गेल्या 45 वर्षांमधील सर्वाधिक आहेत. गेल्या 45 वर्षांत कधीच बेरोजगारीचा दर इतका मोठा नव्हता. तरुण बेरोजगारीचा दर खूपच जास्त आहे. बेरोजगारीचा वाढता दर आणि ग्रामीण विक्रीतील घट, या गोष्टींना आपत्कालीन स्थिती समजून त्यावर काम करायला हवं."

श्रम भागीदारीतून अर्थव्यवस्थेतील सक्रिय मनुष्यबळाची माहिती मिळते.

सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमीनुसार, 2016मध्ये लागू केलेल्या नोटबंदीनंतर श्रम भागीदारी 46 टक्क्यांहून 35 टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाले.

स्वातंत्र्यानंतर भारतावर आर्थिक संकट 1991दरम्यान आलं होतं. तसं पाहिलं तर 2008मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थोडासा परिणाम झाला होता, पण तेव्हा भारताचं देशांतर्गत उत्पादन चांगल्या स्थितीत होतं. तसंच 2008मध्ये जीडीपी जवळपास 9 टक्के होता.

दोन्ही संकटांत काय अंतर?

सध्याचे आकडे पाहिले तर आताचं आर्थिक संकट हे 1991च्या आर्थिक संकटापेक्षा बरंच मोठं असल्याचं दिसून येतं. पण, ही दोन्ही आर्थिक संकटं एक दुसऱ्याहून बऱ्याच कारणांनी वेगवेगळे आहेत, असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.

अर्थतज्ज्ञ रीतिका खेडा सांगतात,  "1991मध्ये भारतात आर्थिक संकट आलं होतं, तेव्हा जगभरातील दुसऱ्या देशांची स्थिती चांगली होती. तेव्हा आपण दुसऱ्या देशांकडून मदत घेऊ शकत होतो, कारण ते चांगल्या स्थितीत होते. पण, आता कोरोना व्हायरसनं संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाण आला आहे. जवळपास सगळेच देश या संकटातून जात आहेत."

त्या पुढे सांगतात, "त्याकाळी डॉलरची गंगाजळी कमी होती आणि आयातीची क्षमता संपली होती. तेव्हा सोनं गहाण ठेवून कर्ज काढावं लागलं होतं. पण, आज जे संकट निर्माण झालं आहे ते बहुतेक स्वत:च स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून निर्माण करण्यात आलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहे. यासाठी नोटबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊनसारख्या निर्णयांना अर्थतज्ज्ञ जबाबदार धरत आहेत.