शीर्षक: व्हॉट्सअॅप अवैध हेरगिरी प्रकरणात मोदी सरकार अयशस्वी? - दृष्टिकोन\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
एनएसओ या इस्रायली कंपनीचं स्पष्टीकरण खरं मानायचं झाल्यास, सरकार किंवा सरकारी यंत्रणाच पेगासस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करू शकतात. 

आपली बाजू मांडण्याऐवजी सरकारनं व्हॉट्सअॅपलाच चार दिवसात उत्तर देण्यास सांगितले आहेत. 

केंब्रिज अॅनालिटिका प्रकरणातही फेसबुककडूनच सरकारनं उत्तर मागितलं होतं. केंब्रिज प्रकरणात युरोपियन कायद्यान्वये कंपनीला दंडही ठोठावण्यात आला, मात्र भारतात सीबीआय अजूनही आकड्यांचं विश्लेषणच करतेय.

कागदपत्रांवरून स्पष्ट आहे की, यंत्रणा भेदून हेरगिरीचा व्हॉट्सअॅपचा खेळ गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मग कॅलिफोर्नियातल्या कोर्टात व्हॉट्सअॅपकडून खटला दाखल करण्यामागे काही मोठी रणनिती आहे?

व्हॉट्सअॅपनं अमेरिकेत दाखल केलेला खटला काय आहे?

व्हॉट्सअॅपनं अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात इस्रायली कंपनी एनएसओ आणि तिची सहकारी कंपनी क्यू सायबर टेक्नोलॉजी लिमिटेडविरोधात खटला दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, व्हॉट्सअॅपसोबत फेसबुकही या खटल्यात पक्षकार आहे.

फेसबुककडेच व्हॉट्सअॅपचे हक्क आहेत. मात्र, या खटल्यात फेसबुकला व्हॉट्सअॅपला इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुरक्षा देणारं सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हटलं गेलंय.

गेल्या वर्षीच फेसबुकनं हे स्वीकारलंय की, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामचा डेटा एकत्रित करून त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. तसेच, या प्लॅटफॉर्ममध्ये विविध अॅपच्या माध्यमातून डेटा मायनिंग आणि डेटाचा व्यवसाय केला जातो, हेही फेसबुकनं स्वीकारलंय.

केंब्रिज अॅनालिटिका अशी कंपनी होती, ज्या कंपनीनं भारतासह अनेक देशातल्या लोकशाही प्रक्रियांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला होता. अनेक कॉल, व्हीडिओ कॉल, चॅट, ग्रुप चॅट, फोटो, व्हीडिओ, व्हॉईस मेसेज आणि फाईल ट्रान्सफरला इंक्रिप्टेड सांगत व्हॉट्सअॅप आपलं प्लॅटफॉर्म सुरक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, इस्रायली कंपनीनं मोबाईल फोनच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपच्या सिस्टमला हॅक केलं. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस प्रवेश करतो आणि सर्व माहिती गोळा करतो. फोनच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती कुठे जातेय, कुणाला भेटतेय आणि काय बोलतेय, हे कळतं.

वृत्तांनुसार, एअरटेल आणि एमटीएनएलसह भारतातील आठ मोबाईल नेटवर्कचा या हेरगिरीसाठी वापर झाला. खटल्यातील तथ्यांनुसार, इस्रायली कंपनीनं जानेवारी...