गर्भपाताचा नवीन कायदा महिलांच्या हिताचा आहे का?\nMTP कायदा असं या कायद्याला म्हटलं जातं. 17 मार्चला राज्यसभेत हा कायदा मंजूर झाला, तेव्हा विरोधक आणि विशेषत: महिला खासदारांनी याला जोरदार विरोध केला. म्हणूनच हा कायदा नेमका आहे तरी काय? आणि त्यावर नेमके काय आक्षेप घेतले गेलेत? आणि महत्त्वाचं म्हणजे सुधारित गर्भपात कायदा तरी महिलांच्या हिताचा आहे का? याविषयी जाणून घेऊया...

भारतातला मूळ गर्भपाताविषयीचा कायदा हा 1971 मध्ये झालेला आहे. यानुसार, काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्येच महिलेला गर्भपात करून घेता येतो आणि त्यासाठी सुद्धा 12 आठवड्यांपर्यंत गरोदर राहिलेल्या महिलेला एका डॉक्टरचं प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. 

तर 20 आठवड्यांपर्यंत गरोदर असलेल्या महिलेला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपातासाठी 2 डॉक्टरचं प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. सुरुवातीला पाहूया की या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार काय गोष्टी केल्या गेल्यात? 

नव्या कायद्यानुसार गर्भपाताचा कालावधी वाढवून अनुक्रमे 20 आणि 24 आठवडे असा करण्यात आलाय. पण हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की ज्या विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक परिस्थितीमध्ये महिलेला गर्भपात करून घेता येतो ती काय आहेत?

खरं तर मातृत्व हे महिलेला मिळालेलं वरदान मानलं जातं. अनेक महिलांसाठीही ती सुख-समाधान देणारी गोष्ट आहे. पण, हे मातृत्व स्त्रीला नको असताना किंवा इच्छा नसताना लादलेलं असेल तर? आणि मातृत्वाचा निर्णयच जर महिलेला घेता येणार नसेल तर?

तर तिथे अशा कायद्याचा प्रश्न येतो. आता प्रश्न हा आहे की, MTP कायदा आणि त्यातली सुधारणा महिलेची इच्छा गृहित धरतो का? महिलांना आवश्यक संरक्षण यातून मिळतं का?

गर्भपात कायद्यातील सुधारणा किती महत्त्वाची?

गर्भपात हा भारतात एक मोठा सामाजिक प्रश्नही आहे. गर्भजल परीक्षा करून स्त्रीगर्भ पाडण्याचा प्रकार भारतात ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागात घडत असल्याच्या घटना आपण पाहिल्यात.

तर काही केसेसमध्ये होणाऱ्या मुलातील व्यंग लवकर लक्षात येत नाही आणि ते कळेपर्यंत गर्भपाताची मुदत टळून गेलेली असते. 

बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा ही सुद्धा एक समस्या आहेच. बलात्काराच्या घटनांमध्ये कोर्ट केसेस लांबतात आणि त्याचा फटका महिलांना बसू शकतो. अशावेळी कायद्यात झालेल्या सुधारणांमुळे तरी महिलांना आवश्यक संरक्षण मिळेल का?

स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्या मते, "स्त्रियांना या कायद्यातून दिलासाच मिळणार आहे. अशा शेकडो महिला आमच्याकडे...\n\ntl;dr:
भारताच्या राज्यसभेत 17 मार्च 2021 रोजी वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झालं. यापूर्वी स्त्रीला 20 आठवड्यांचा गर्भ असतानाच गर्भपात करून घेता येत होता. पण या नव्या कायद्यामुळे तो कालावधी काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक प्रकरणात आता 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आलाय.