द मेकिंग ऑफ शेतकरी लाँग मार्च : CPI(M)ने एवढी माणसं कशी गोळा केली?\nशेतकरी लाँग मार्च

अशी झाली सुरुवात

सांगलीतल्या मराठा समाज भवनात 15 ते 17 फेब्रुवारी दरम्यान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं राज्य अधिवेशन भरलं होतं. जेमतेम 200 कार्यकर्ते हजर असलेल्या या संमेलनात शेतकऱ्यांना मुंबईला घेऊन जायचा प्लान ठरला. दुसऱ्याच दिवशी गावापाड्यातल्या कार्यकर्त्यांना खबर पोहोचली आणि त्यानंतर सुरू झाली तयारी हजारो शेतकऱ्यांच्या 'किसान लाँग मार्च'ची! 

आदिवासी शेतकऱ्यांना एकत्र आणून मुंबईला नेण्याची कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेकडे जबाबदारी देण्यात आली. तसंच वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करणं, कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं आणि इतर मुद्द्यांवरून देवेंद्र फडणवीस सरकारला घेरण्याचं ठरलं. 

पण आयोजन करताना आणि प्रत्यक्ष मोर्चाच्या वेळी कुठल्या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं, याबाबत बीबीसी मराठीनं आयोजकांशी चर्चा केली.

सांगलीमध्ये 15 ते 17 फेब्रुवारी रोजी मार्क्स्वादी कम्युनिस्ट पक्षाचे 22वं अधिवेशन झालं. यामध्ये पक्षाचे सरचिटनणीस सीताराम येचुरी बोलताना.

"तालुका स्तरावरच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाऊन, पत्रकं वाटून, सभा घेऊन, प्रत्यक्ष भेटून या आंदोलनाची कल्पना लोकांना दिली. आपली उद्दिष्टं काय आहेत, हे आंदोलन कशासाठी करायचं आहेत, ही भूमिका आम्ही त्यांना समजावून सांगितली," असं किसन गुजर यांनी बीबीसीला सांगितलं. किसन गुजर हे भारतीय किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.

"6 मार्चला नाशिकहून सायंकाळी 4 वाजता निघाल्यावर पहिल्या दिवशी 15 किमी अंतर कापलं. आदिवासी शेतकऱ्यांना दोन दिवसाच्या भाकरी, स्वयंपाकाची भांडी, तेल, ज्वारीचं पीठ, मसाला, लाकूड आणि इतर वस्तू बरोबर ठेवा, असं आधीच सांगितलं होतंच." 

लाँग मार्च शहापूरला पोहोचल्यावर किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी पहिल्यांदा सामूहिकरीत्या स्वयंपाक बनवला, असं किसन गुजर यांनी सांगितलं.  

पण मोर्चाच का?

"गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही वन हक्क जमिनीच्या संदर्भात आंदोलनं करत होतो. 2006 साली वन हक्क कायदा आला पण या कायद्याची अंमलबजावणी काही झाली नाही. त्यामुळे आम्ही अनेक आंदोलनं केली. पण त्याला सरकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही," असं कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि कळवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जिवा पांडू गावित म्हणाले.

गावित हे महाराष्ट्र विधानसभेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. ते विधानसभेवर सात वेळा निवडून आले आहेत. ते...\n\ntl;dr:
सहा दिवसांच्या पायपिटीनंतर 12 मार्चला मुंबईत पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या महाराष्ट्र सरकारनं मान्य केल्या. आणि या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाममात्र अस्तित्व असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना एकत्र आणण्यात यश मिळालं. पण हे नेमकं कसं साध्य झालं?