राज्यपालांकडे यादीतील नावे फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. कारण महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन महाविकास आघाडीने यादी निश्चित केल्याचे समजते.

महाविकास आघाडीने कितीही प्रयत्न केले असले तरी प्रत्यक्षात अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. त्यामुळे भगतसिंह कोश्यारी काय भूमिका घेतात? राज्यपाल नियुक्त आमदारांचे हे प्रकरण कायदेशीर प्रक्रियेत अडकणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. आज ही यादी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना दिली.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी कायदा आणि नियम नेमकं काय सांगतात ते पाहूयात.

राज्यपालनियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?

विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे.

भगतसिंह कोश्यारी

कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. 

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.

घटनातज्ज्ञ डॉ.उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो."

"याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावे लागत नाही," असंही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.

पण विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. 

राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते

केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास असे अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रक्रियांमध्ये अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते आता भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथपर्यंत विविध राज्यांमध्ये असे अनुभव आलेले आहेत. 

माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाचं ऐकावं की नाही याबाबत मतमतांतरे असली तरी घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी एखादी हरकत घेतल्यास ते घटनाबाह्य ठरणार नाही."

श्रीहरी अणे यांच्या मताशी मी सहमत नाही असं म्हणत उल्हास बापट म्हणाले, "167 कलमाखाली राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत मंत्रिमंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलेली यादी राज्यपालांनी स्वीकारायची असते."

सत्ताधाऱ्यांकडून निकषात बसणाऱ्या पाच क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे...