पोलीस भरती असो वा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा, प्रत्येकवेळी मराठा आरक्षण स्थगितीचा मुद्दा समोर आला. पुढेही भरती किंवा परीक्षा असल्यास मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होईल, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

मात्र, इथे नेमका एक पेच निर्माण होताना दिसतोय. हा पेच काय आहे, तर मराठा आरक्षणामुळे भरती आणि परीक्षांवर परिणाम होत असताना, आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या मराठेतर  समाजात नाराजी दिसून येते. 

अगदी MPSC परीक्षांच्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या वक्तव्यांमधून ही नाराजी जाहीरपणे दिसूनही आली. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही नेते सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री सुद्धा आहेत. 

या नाराजीमुळे दोन गोष्टी प्रामुख्याने समोर आल्या, त्या म्हणजे आरक्षण स्थगितीमुळे मराठा समाज नाराज आणि भरती-परीक्षा इत्यादी पुढे ढकलत असल्यानं इतर समाज नाराज. हा पेच सत्ताधारी पक्षांसाठी अडचणीचा आहे की फायद्याचा, या प्रश्नाचीच आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत.

तत्पूर्वी, मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे गेल्या महिन्याभरात दोन महत्त्वाच्या गोष्टीत फरक पडला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
आणि त्यामुळे खरंतर हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. त्यामुळे सर्वात आधी ते मुद्दे आपण पाहू.  

सरकारमध्येच अंतर्विरोध?

16 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 12 हजार 538 पदांसाठीची पोलीस भरती जाहीर केली. यानंतर मराठा समाजातून भरतीविरोधात आवाज उठू लागला. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी तर 'भरती म्हणजे मराठा समाजाला चिथावणी' असं म्हटलं. 

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने पोलीस भरतीचा वाद होण्याची चिन्हं दिसू लागल्यानं, दुसऱ्याच दिवशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्हीडिओ ट्वीट करून जाहीर केलं की, पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी 13 टक्के जागा बाजूला ठेवून भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

त्यानतंर 10 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. 200 जागांसाठी होणारी ही परीक्षा 11 ऑक्टोबर रोजी नियोजित होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा संघटनांनी MPSC परीक्षांना विरोध दर्शवला होता.

MPSC परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले, तर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

भरती प्रक्रिया असो वा परीक्षा प्रक्रिया असो, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून यापुढेही असे पेच निर्माण होत राहतील, अशी शक्यता या दोन उदाहरणांवरून दिसू लागलीय. मग असे पेच पुढेही निर्माण होत राहिल्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला फटका बसू शकतो का?

हे सरकार 'मराठाविरोधी' असल्याचं 'नेरेटिव्ह' तयार होईल?

लोकमतचे कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक वसंत भोसले म्हणतात, "भरती प्रक्रिया किंवा परीक्षा रोखणं हे लोकांच्या रोषात आणखी भर घालण्यासारखं आहे. कारण आधीच खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या जात आहेत, त्यात सरकारी क्षेत्रातल्या नोकऱ्याही अशा पुढे सरकत राहिल्या तर सरकारविरोधात वातावरण तयार होईल, यात दुमत नाही. त्यामुळे आरक्षणाची वाट न पाहता मराठा समाजासाठीच्या जागा बाकी ठेवून उर्वरीत प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी."

"मराठा आरक्षणाचा पेच हा गंभीर प्रश्न आहे, त्यावरील अंतिम निर्णयास मोठा काळ जाईल, तोपर्यंत थांबवण्यात अर्थ नाही," असं वसंत भोसले म्हणतात.

मात्र, ते पुढे म्हणतात, "नजिकच्या काळात निवडणुकाच नसल्याने महाविकास आघाडीतल्या कुठल्याच पक्षाला थेट असा राजकीय फटका बसणार नाही. तरीही...