या तिमाहीसाठी भारताचा जीडीपीचा दर -23.9 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं. या काळात भारतात लॉकडाऊन सुरू होता.

याचाच अर्थ भारताच्या विकास दरात 23.9 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तिमाही दरामधली आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. 1996 पासून भारतानं तिमाही जीडीपीची मोजणी करायला सुरुवात केली आहे.   

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या काही वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग मंदावला आहे. मात्र, एप्रिल-जून तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे हे गेल्या काही दशकातले सर्वांत वाईट आकडे असू शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

याचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी एप्रिल ते जूनदरम्यान देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा वगळता बाकी सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प होते.   

त्यामुळेच जीडीपीचे हे आकडे सर्वांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. पण मुळात जीडीपी म्हणजे काय?

एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय.

अर्थव्यवस्थेचं प्रगतीपुस्तक

रिसर्च आणि रेटिंग्ज फर्म केअर रेटिंग्जचे अर्थतज्ज्ञ सुशांत हेगडे यांच्या मते, एखाद्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
विद्यार्थ्यासाठी त्याचं प्रगतीपुस्तक जसं महत्त्वाचं असतं, तसंच अर्थव्यवस्थेसाठी जीडीपीचं महत्त्व असतं. 

"विद्यार्थ्यानं वर्षभर किती अभ्यास केला, कोणत्या विषयात तो चांगला होता आणि त्याचा कोणता विषय कच्चा राहिला हे प्रगतीपुस्तकावरून कळतं, तसंच जीडीपीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील चढउतारांबद्दल माहिती मिळते."

जीडीपीचे आकडे घसरले, तर अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे असा त्याचा अर्थ होतो. 

भारतात सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस (सीएसओ) वर्षातून चार वेळा जीडीपीचे आकडे जाहीर करते. म्हणजेच जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते.

जीडीपीचा दर कसा ठरवला जातो?

जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं. म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते.

दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो.

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीच्या किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते.

भारतात कॉन्स्टंट प्राइस अर्थात कायमस्वरुपी दरांच्या गणनेसाठी 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानण्यात येतं.

उदाहरणार्थ 2011 मध्ये शंभर रुपये किमतीच्या तीन वस्तू तयार झाल्या तर एकूण जीडीपी 300 रुपये होतो. 2017 वर्षापर्यंत उत्पादन दोनवर आलं मात्र किंमत दीडशे रुपये झाली तर नॉमिनल जीडीपी तीनशे रुपये झाला. मात्र प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक वृद्धी झाली का?

औद्योगिक उत्पादन देशासाठी नेहमीच महत्त्वाचं असतं.

अशावेळी प्रमाण वर्षाचा फॉर्म्युला कामी येतो. 2011 या प्रमाण वर्षानुसार कॉन्स्टंट किंमत 100 याप्रमाणे जीडीपी 200 रुपये होतो. अशावेळी जीडीपी दरात घट झाली आहे असं स्पष्टपणे म्हणता येईल.

सामान्यांसाठी जीडीपी महत्त्वाचा का?

सरकार आणि जनतेला आर्थिक बाबींसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी जीडीपीची मदत होते. 

जीडीपीमध्ये वाढ होत असेल तर देशाची...