भीमा कोरेगावात जळालेल्या गाड्या

1. भीमा-कोरेगाव : एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास आता NIA कडे 

भीमा कोरेगाव प्रकरणी एल्गार परिषदसंदर्भातील पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपविण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं आहे. 'इंडियन एक्सप्रेस'नं ही बातमी दिलीये. 

या प्रकरणी SIT ची स्थापना करण्यात यावी, अशी विनंती करणार पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला आहे. 

महाराष्ट्र पोलिसांनी 9 मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकीलांना 2018 मध्ये अटक केली होती. पुण्यामध्ये 31 डिसेंबर 2017 ला भरविण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेमधून लोकांच्या भावना भडकवल्याचा आरोप या कार्यकर्त्यांवर करण्यात आला होता. 1 जानेवारी 2018 ला भीमा-कोरेगाव इथं झालेला हिंसाचार हा एल्गार परिषदेमुळेच झाला, असा ठपकाही पोलिसांनी ठेवला होता. 

वरावरा राव, गौतम नवलखा आणि सुधा भारद्वाज

दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ंद्र सरकारवर आरोप करताना म्हटलं, की खोटं लपवण्यासाठी सरकारनं तपास स्वत:कडे घेतला. 

2. प्रत्यक्ष कर वसुलीच्या दरात घट  

देशाची तिजोरी भरण्याचे प्रमुख साधन असलेल्या प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीला गेल्या 20 वर्षांमध्ये यंदा प्रथमच झटका बसला आहे. या वर्षी कॉर्पोरेट कर आणि प्राप्तिकराच्या वसुलीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. 

'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार आर्थिक मंदी आणि कॉर्पोरेट करांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळे कर वसुलीमध्ये घट झाली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे लक्ष्य 13.5 लाख कोटी रुपये इतके निर्धारित केले होते. हे लक्ष्य मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 17 टक्क्यांनी अधिक आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून बाजारामध्ये मागणी घटत असल्यामुळे कंपन्यांनी गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांचे प्रमाण घटवले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत घट दिसून आली असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. 

केंद्र सरकार आणि अन्य वित्तसंस्थांनी चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर पाच टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा गेल्या अकरा वर्षांतील नीचांकी दर आहे. 

3. मुंबई महापालिकेकडून नाईट लाइफसाठी विस्तृत नियमावली 

मुंबईच्या अनिवासी भागात 26 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून 'नाईट लाइफ' सुरू होणार आहे. त्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेकडून नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे. 

पोलीस, मुंबई महापालिका, उत्पादन शुल्क विभाग, कामगार विभाग, पर्यटन विभाग यांची काय काय जबाबदारी असणार आहे, हे या नियमावलीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे 24 तास सुरू राहणाऱ्या मॉल, रेस्टॉरंटने कुठले नियम पाळणे गरजेचं आहे, याचेही नियम सांगण्यात आले आहेत. 

नाईट लाइफसंदर्भातील नवीन नियमांनुसार रात्री दीड वाजेपर्यंतच मद्यविक्रीस परवानगी असणार आहे. रात्री दीड वाजल्यानंतर दारु विकल्यास संबंधितांचा परवाना दोन वर्षांसाठी रद्द केला जाईल. तसेच तेथील मॉल किंवा मिलला नाईट लाईफ सुरू ठेवण्यास परवानगी नाकारली जाईल. 

नाईट लाइफ दरम्यान कामगार कायद्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जाईल. 

4. बाळासाहेबांचे विचार राजच पुढे नेऊ शकतात : नितेश राणे 

"बाळासाहेबांचे विचार राज ठाकरेच पुढे नेऊ शकतात," असं वक्तव्य भाजप नेते नितेश...