...क्रारीची प्रत

नव्या कृषि विधेयकानंतरही पीक विकण्यास अडचणी

केंद्र सरकारने यावर्षी मक्याची MSP 1850 रुपये प्रति क्विंटल इतकी ठरवली होती. पण कायद्यानुसार MSP पेक्षा कमी दराने पिकाची खरेदी करणं गुन्हा नाही. इतका मका ठेवण्यासाठी आमच्याकडे जागाही नाही. यामुळे नाईलाजाने 1240 रुपये प्रति क्विंटल दराने मका विक्रीचा व्यवहार करावा लागला. 

जितेंद्र यांच्या शेतात 340 क्विंटल मक्याचं उत्पादन आलं होतं. यापैकी 270 क्विंटल मका त्यांनी मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्याला विकला. बाकीचा मका त्यांनी आपल्या स्थानिक बाजार... उर्वरित लेख लिहा:
3 पिकांसाठी किमान हमीभावाची घोषणा दरवर्षी करतं. पण गहू, धान, मका यांच्याशिवाय इर पिकांचा हमीभाव बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळत नाही. 

देशात फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो. त्यामध्ये पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकऱ्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे, असा एक अनुमान आहे. 

यामुळे नव्या कृषि विधेयकाविरुद्ध आंदोलन करण्यात तेच सर्वात पुढे आहेत.

पण धुळे जिल्ह्यातील जितेंद्र भोई हे शेतकरी बाकीच्या 94 टक्के शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांना MSP पेक्षा कमी किंमतीत आपलं पीक धोकेबाज व्यापाऱ्यांना विकावं लागतं. ते स्वतः याचं उदाहरण आहेत.

नव्या कृषि विधेयकात बदल करण्याची मागणी योग्य आहे की नाही? 

या प्रश्नाचं उत्तर देताना जितेंद्र सांगतात, "माझं पीक सरकारने MSP वर खरेदी केलं नाही. बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांनीही MSP वरच पिकाची खरेदी करावी, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली, तर माझ्याप्रमाणे इतरांचं नुकसान होणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध योग्यच आहे."

संसदेचं विशेष सत्र बोलावून तिन्ही कृषि विधेयकं मागे घेण्यात यावीत, अशी दिल्लीत धरणे आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 

MSP वर खरेदी होण्यासाठी सरकारने कायदा बनवावा, व्यापाऱ्यांनीही त्याच किंमतीत पिकाची खरेदी करावी, असंही आंदोलकांना वाटतं. 

शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी देशात किमान हमीभावाची (MSP) यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे. 

पिकांची किंमत बाजाराभावाप्रमाणे कोसळली तरी शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकार ठरलेल्या MSP वरच शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदी करतं.  

कोणत्याही पिकाची MSP संपूर्ण देशात एकच असते. भारत सरकारचं कृषि मंत्रालय, कृषी उत्पादन खर्च आयोग (कमिशन फॉर अॅग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्राईजेस CACP) यांच्या सूचनेनुसार MSP ठरवला जातो. याच्या आधारे 23 पिकांची खरेदी केली जात आहे. या 23 पिकांमध्ये धान, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, शेंगदाणे, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस यांच्यासारख्या पिकांचा समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)