कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी या कायद्याची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. या अध्यादेशाचा एक सौम्य मसुदा लोकसभेत डिसेंबर 2017मध्ये संमत झाला होता. ज्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आलं त्याच दिवशी घाईघाईत ते संमतही करण्यात आलं होतं. 

या नवीन मसुद्यात कोणीही अगदी अनोळखी व्यक्तीही पोलिसांत तक्रार करू शकते. त्यामुळे सगळ्या मुस्लीम नवऱ्यांपुढे ब्लॅकमेलिंग, खोट्या तक्रारी आणि गुन्हेगार म्हणून छळ अशा अनेक अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुस्लीम पुरुषांच्या जमावाकडून होणाऱ्या हत्येचं प्रमाण वाढत असतानाच लोकांना दिलेले हे अधिकार भयावह आहेत. 

राज्यसभेत या विषयावर खडाजंगी झाल्यामुळे या कायद्यातील अनेक तरतुदी सरकारने बदलल्या. त्यामुळे या अध्यादेशाच्या सुधारित आवृत्तीअंतर्गत तक्रार करण्याचा अधिकार फक्त बायको आणि तिच्या नातेवाईकांना देण्यात आला.

इतका विरोध असूनसुद्धा हा गुन्हा अजामीनपात्रच राहिला. याचाच अर्थ आरोपींना जामिनावर सोडता येत नाही. मात्र दंडाधिकाऱ्यांना जामीन देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तोही बायकोची बाजू ऐकल्यानंतरच.

जर त्या जोडप्याने काही तडजोड केली आणि बाय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
को दंडाधिकाऱ्याकडे गेली तरच तक्रार मागे घेण्याची तिसरी सवलत या अध्यादेशात देण्यात आली आहे. 

कार्यकारी मंडळाची कुरघोडी

राज्यसभेत या विषयावर जानेवारी महिन्यात वादळी चर्चा झाल्यानंतर या अध्यादेशातील काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र सरकारने त्यावर ठाम भूमिका घेतली होती. 

सरकारने या विषयावर एक वेगळा कायदा आणण्याची घाई का केली हा प्रश्न सध्याच्या घडीला सगळ्यांना सतावत आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर किंवा अगदी आणीबाणीच्या काळातच असा अध्यादेश आणण्यात येतो. लोकशाहीत लोकसभेने दिलेल्या निर्णयावर कार्यकारी मंडळाने हस्तक्षेप करणं अपेक्षित नसतं. त्यामुळे सध्याचा अध्यादेश म्हणजे कार्यकारी मंडळाची कुरघोडी आहे. 

हा निर्णय घेण्यामागे सरकारची खरंच कोणती राजकीय अपरिहार्यता होती? काहींना हा निर्णय राजकीय उद्दिष्टाने प्रेरित आहे असं वाटतं. भाजप आणि संघाला या निर्णयाचा राजकीय फायदा होईल असंही अनेकांना वाटतं. यामुळे मुस्लीम स्त्रिया नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारतील तसंच मुस्लीमांमध्ये मोदीविरोधी लाटेचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल. 

मला मात्र या तर्कांबद्दल गंभीर शंका आहेत. सध्याचे प्रचलित नियम सोडले तर मुस्लीम स्त्रियांना या कायद्यामुळे खरंच काय फायदा होणार आहे? त्यामुळे खरंच मुस्लीम समुदायातील लग्न टिकतील का? त्यांना त्यांचे आर्थिक हक्क मिळतील का? त्यांच्या डोक्यावर छप्पर टिकण्याची शाश्वती मिळणार का? तिहेरी तलाकमुळे त्यांच्यावर जी हलाखीची परिस्थिती उद्भवणार आहे ती सुधारण्यासाठी एखादी जादूची कांडी अस्तित्वात आहे का?

या अध्यादेशामुळे खरंतर मुस्लीम स्त्रियांची परिस्थिती आणखीच हलाखीची होणार आहे. कारण जर नवरा तुरुंगात गेला तर तो त्याच्या बायका पोरांना पैसा आणि इतर साधनं कशी पुरवणार? सगळ्यात वाईट म्हणजे तिचं लग्न टिकणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वादग्रस्त लग्नात तिचं अंतिम उद्दिष्ट काय असेल? नवऱ्याला तुरुंगात पाठवणं की आर्थिक अधिकार परत मिळवणं? 

त्यामुळे इथे सरकारचं चुकलं आहे असं मला वाटतं.

हक्कांचं काय?

एखादी गरीब, अशिक्षित महिला जिला व्यवस्थित घर नाही किंवा जिचं अस्तित्वच धोक्यात आलं आहे ती नवऱ्याला शिक्षा मिळावी म्हणून कशी लढेल? तसंच या शिक्षेमुळे त्या स्त्रीला नक्की काय मिळेल? नवऱ्याला तीन, सात अगदी दहा वर्षांची शिक्षा जरी...