... नाही? आता हे सगळे प्रश्न विचारणारे कोणत्या आधारे हे आक्षेप घेत आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांनी 2017 मध्ये एक निकाल दिला होता. त्याआधी 2012 मध्येही जस्टीस ए. पी. शहा समितीने आपला अहवाल दिला आहे. मग सरकार डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदे का करत नाही?

एखाद्या कंपनीने किंवा अॅपने कायद्याचं उल्लंघन केल्यास कारवाई करता येईल, व्यवस्था सरकारने निर्माण केलेली नाही. 

आता या अॅप्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. याआधी 'ब्लू व्हेल'सारख्या गेम्सविषयीही असेच प्रश्न विचारण्यात आले, नोटीस द... उर्वरित लेख लिहा:
सोशल मीडिया भारताचा शत्रू न होता भारतासाठी फायद्याचा ठरेल. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)