कंपनीविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. 

न्या. अरूण मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन-आयडियाला कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिला होता. 

ही रक्कम सरकारचा अतिरिक्त महसूल म्हणून जमा होणार असली तरी यामुळे संपूर्ण दूरसंचार उद्योगाला मोठा धक्का बसणार आहे. 

दूरसंचार क्षेत्र

भारत दूरसंचार क्षेत्रातली सर्वात मोठी बाजारपेठ असली तर इथल्या प्रमुख कंपन्या सध्या अत्यंत वाईट परिस्थितीतून जात आहेत. 

या दूरसंचार कंपन्यांना एकूण मिळून 13 अब्ज कोटी एवढी मोठी रक्कम महसूल म्हणून सरकारला द्यायची आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. 

इतकंच नाही तर वेळेत पैसे न भरल्यास दूरसंचार कंपन्यांवर कोर्टाचा अवमान केल्याचा दावा का ठोकू नये असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. 

व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका त्यांच्या कठीण काळात आला आहे. 

व्होडाफोन-आयडियाचा तोटा

कंपनीला गेल्या आठवड्यात 6453 कोटी रुपयांचा तिमाही तोटा झाला होता. तर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला 4998 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. 

सरकार किंवा न्यायालयाकडून मदत मिळाली नाही तर कंपनीला आपला गाशा गुंडाळावा लागेल, असं कंपनीचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी जाहीरपणे म्हटलं होतं. यावरूनच परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात येतं. 

व्होडाफोन-आयडिया आणि त्यांची प्रतिस्पर्धी कंपनी असलेली एअरटेल या कंपन्या अशावेळी मदत मागत आहेत ज्यावेळी या दोन्ही कंपन्या घसरलेले कॉल आणि डेटा रेट आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आहेत. 

न्यायालयाने पैसे जमा करण्यासाठी 17 मार्चची मुदत दिली आहे. दुसरीकडे सरकार काहीच पावलं उचलताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की व्होडाफोन-आयडिया खरंच दुकान बंद करणार का?

ब्रिटनची कंपनी असणारी व्होडाफोन भारतीय दूरसंचार बाजारातली सर्वात मोठी आणि सर्वात जुनी कंपनी आहे. कंपनीने भारतातला आपला व्यवसाय बंद केला तर त्याचा मोठा परिणाम होईल. कंपनीचे 30 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत आणि हजारो कर्मचारी आहेत. 

इतकंच नाही तर कंपनीला टाळं ठोकण्याचा नकारात्मक परिणाम बाजारातील इतर दूरसंचार कंपन्यांवर होईल. 

कंपनीला टाळं लागलं तर....

व्होडाफोन-आयडियाने आपली सेवा बंद केली तर भारतीय दूरसंचार बाजारात केवळ रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल या दोनच कंपन्या उरतील. 

भारती एअरटेल कंपनीची परिस्थितीही फार समाधानकारक नाही. गेल्या तिमाहीत कंपनीला 3 अब्ज डॉलरचा तोटा झाला होता. तर कंपनी सरकारला जवळपास 5 अब्ज डॉलर देणं आहे. 

दूरसंचार बाजारात सर्वात नवीन खेळाडू असणाऱ्या रिलायन्स जिओसाठी ही फिलगुड स्थिती आहे. दूरसंचार बाजारात या बदललेल्या परिस्थितीसाठी अनेकजण रिलायन्स जिओलाच जबाबदार धरतात. 

तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओने दूरसंचार क्षेत्रात पाय ठेवताच इंटरनेटचे दर इतकी कमी केले की कॉल मार्केट डेटा मार्केटमध्ये बदललं आणि भारत जगात सर्वात स्वस्त डेटा पुरवणारा देश बनला. मात्र, यामुळे व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल यांचं बिझनेस मॉडल पूर्णपणे कोलमडलं. 

यानंतर दोन्ही कंपन्यांनी आपले लाखो ग्राहक गमावले. दोन्ही कंपन्यांचं एकूण जवळपास 10 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालं आहे. आता या दोन्ही कंपन्यांना पुढच्या महिन्यापर्यंत सरकारला मोठी रक्कम द्यायची आहे. 

सर्वात जास्त नफा कुणाला?

2019 पर्यंत रिलायन्स जिओकडे 35 कोटी ग्राहक होते. व्होडाफोन-आयडिला टाळं लागलं तर त्याचा सर्वात जास्त फायदा जिओलाच होणार, असं म्हटलं...