सफूरा जरगर यांना एप्रिल महिन्यात अटक करण्यात आली.

10 एप्रिलाला तिला अटक करण्यात आली तेव्हा कोरोना व्हायरसची रूग्णसंख्या भारतात वेगाने वाढत होती.

गरोदर महिलांसाठी कोरोना आरोग्य संकट अधिक धोकादायक असू शकतं हे सरकारने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केलं होतं. पण तरीही सफूराला दोन महिन्यांपर्यंत गर्दी असलेल्या आणि क्षमतेपेक्षा अधिक भरलेल्या तिहार जेलमध्ये रहावं लागलं.

सफूरा यांची जेलमधून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी गीता पांडे यांच्याशी बातचीत केली. "ते इतर कैद्यांना माझ्याशी बोलू नका असं सांगत असत. मी एक कट्टरतावादी असून मी हिंदूंना ठार केलं आहे असं ते त्यांना सांगायचे. इतर कैद्यांना बाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत काहीच कल्पना नव्हती. मी आंदोलनात सहभागी झाल्याने मला अटक केली आहे हे त्यांना माहिती नव्हतं."  

नागरिकता दुरूस्ती कायद्याचे टीकाकार या कायद्याचे वर्णन "मुस्लिम समाजाला लक्ष्य' करणारा कायदा असं करतात. या कायद्याच्या विरोधात जनआंदोलनात सहभागी होणं हा त्यांचा गुन्हा होता. या आंदोलनाचा परिणाम देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तर झालाच शिवाय हे आंदोलन आंतररा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ष्ट्रीय आकर्षण बनलं." 

कोरोना विषाणूमुळे पसरलेला साथीचा रोग

पण त्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी कोणीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं नाही. कोरोना आरोग्य संकटामुळे अनेक देशांमध्ये जसे लॉकडॉऊन लागू होते त्याप्रमाणे भारतातही त्यावेळी कडक लॉकडॉऊन लागू करण्यात आले होते. लोक घरी होते. सफूरासोबत इतर काही आंदोलकांनाही अटक करण्यात आली.

कोरोना विषाणूमुळे 25 मार्चपासून भारतात लॉकडॉऊन लागू करण्यात आलं. केवळ भारतातच नव्हे तर सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, आशिया खंडातील अनेक देशांतील सरकारांनी कोरोना विषाणूच्या साथीचा वापर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ढाल म्हणून केला, अनेकांना अटक करण्यात आली आणि वादग्रस्त योजना आखण्यात आल्या.

पण या सर्व प्रतिक्रिया होत असताना अनेक सरकारांची लोकप्रियता वाढली आहे कारण या संकटाच्या काळात मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी लोकांनी सरकारची मदत घेतली.

नागरी सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांची जागतिक युती असलेल्या सिवकसचे जोसेफ बेनेडिक्ट यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हा विषाणू एक शत्रू आहे आणि लोकांना युद्धपातळीवर त्याचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारला आरोग्य संकटाच्या नावाखाली दडपशाहीचे कायदे मंजूर करण्याची मुभा मिळते."

"याचा एक अर्थ असाही आहे की माणूस आणि नागरी अधिकार एक पाऊल मागे हटले."

सिविकसचा अहवाल

सिविकसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, "आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक सरकारांनी सरकारी छळाला सूचित करणारे अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्यावर बंदी आणली आहे. अशा अहवालांवर बंदी आणून जनआंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. कोरोनाकाळात सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत."

याशिवाय मॉनिटरिंग आणि ट्रेकींगही वाढली आहे. साथीच्या रोगादरम्यान, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी ट्रॅकिंगचा वापर केला जात होता. यावेळी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचं एक उद्दिष्ट असंही ही होतं की विरोधातला आवाज दाबला जाऊ शकेल. यापैकी अनेक नियम आरोग्य संकटासाठी असल्याचं दाखवण्यात आलं. यामुळे याचा विरोधही झाला नाही. 

सिविकसच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील कमीत कमी 26 देशांनी कठोर कायदे लागू केले. 16 देशातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना खटल्यांना सामोरं जावं लागलं.

फादर स्टेन स्वामी

एक धक्कादायक संदेश

भारतात सफूर वगळता इतर मानवाधिकार रक्षक आणि कार्यकर्त्यांवर ( यात 82 वर्षीय कार्यकर्ते फादर...