बदायूंच्या पीडितांमधल्या एकीची आई

त्याच झाडाखाली बोलताना त्या मुलींपैकी एकीच्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की मागासवर्गीय समुदायाचे असल्यामुळे आमची दखल घेतली गेली नाही, पोलिसांनी वेळेत मदत केली नाही आणि आमच्या मुलींचा जीव गेला. 

 लैंगिक अत्याचारांबद्दल लोकांच्या मनात तेव्हा खूप राग होता. मीडिया एकत्र झाला, सरकारला प्रश्न विचारले गेले आणि बलात्कारांच्या घटनांविरोधात कडक कायदे होण्याची तसंच अशा गुन्ह्यांची तात्काळ सुनावणी सुनावणी होण्याची मागणी केली गेली. 

या प्रकरणी निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल तसंच गुन्ह्याचा कट रचल्याबद्दल दोन पोलीस आणि सामुहिक बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली त्याच गावातल्या तीन भावांना अटक झाली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला गेला आणि याची सुनावणी विशेष पॉक्सो न्यायालयात झाली. 

पण सहा वर्षांनंतरही या बदायूंतल्या बहिणीची केस चालूच आहे. मुलींच्या वडिलांनी फोनवर बोलताना सांगितलं, "न्यायाचं तर काही माहिती नाही. आता पाहू, काय होतं ते. प्रत्येक तारखेला जावं लागतं, त्याला नाईलाज आहे. जोवर जिवंत आहे तोवर कोर्टात जात राहू. मी भीक मागेन पण मनात एक आशा आहे की सत्याचा विज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
य होईल." 

 राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या बलात्कारांच्या खटल्यांची संख्या 2013 पासून वाढतच चालली आहे. 2019 च्या शेवटी न्यायालयात जवळपास 1.5 लाख खटले प्रलंबित होते. पण बदायूंची केस या प्रलंबित खटल्यात येतच नाही कारण त्यातली बलात्कार आणि खूनाची कलमं काढून टाकली आहेत. 

 बलात्काराची कलमं का काढून टाकली? 

 मुलींच्या वडिलांनी पोलिसांवर भेदभाव आणि निष्काळजीपणाचा आरोप केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने मुलींच्या कुटुंबाची लाय डिटेक्टर टेस्ट केली. 

पहिल्या पोस्टमॉर्टेमनंतर बलात्कार आणि खूनाचे पुरावे मिळालेत असं सांगितलं गेलं. पण ते पोस्टमॉर्टेम रात्री एका कमी अनुभव असणाऱ्या डॉक्टरने केलं असं सांगून सीबीआयने दुसऱ्या पोस्टमॉर्टेमची मागणी केली. 

 यासाठी कबरीतून मृतदेह काढण्यासाठी कुटुंबाची परवानगी घेतली गेली नव्हती. त्यावेळेस सीबीआयचे प्रवक्ता कांचन प्रसाद यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की याची गरज नाहीये. पण या दोन मुलींचं जिथे दफन केलं होतं त्या घाटावर पुराचं पाणी भरल्यामुळे त्यांचे शव काढता आले नाहीत त्यामुळे दुसरं पोस्टमॉर्टेम होऊ शकलं नाही. 

 यानंतर सहा महिन्याच्या आतच आपला तपास पूर्ण करून सीबीआयने हे 'आत्महत्येचे प्रकरण' आहे तसंच बलात्काराची पुष्टी होऊ शकत नाही असं म्हणत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. 

 पीडितेच्या वडिलांच्या मनात दुःख आणि राग आहे. ते म्हणतात, "हाथरसच्या पीडितेचं कुटुंबही सीबीआय तपासाकडे आशेने डोळे लावून बसलं आहे. पण ते काही होऊ देणार नाहीत. आमच्यासाठीही काही केलं नाही. उलट हत्येला आत्महत्या म्हटलं गेलं." 

पॉक्सो कोर्टाचा आदेश

 पीडित मुलींच्या कुटुंबाने बदायूंच्या पॉक्सो कोर्टात 'क्लोजर रिपोर्ट' नामंजूर करण्यासाठी याचिका दाखल केली. नऊ महिन्यांनी कोर्टाने कुुटुंबाच्या बाजूने निर्णय देत ऑक्टोबर 2015 मध्ये सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट नाकारला आणि प्रमुख आरोपी पप्पू यादवला शोधून ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. 

पण आता केस बऱ्यापैकी कमजोर झाली होती. कोर्टाने खटला चालवण्याचा निर्णय तर घेतला पण सीबीआयचं म्हणणं मान्य करत बलात्कार आणि खूनाची कलमं काढून टाकली. इतर चार आरोपींच्या विरोधात पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे फक्त पप्पू यादवला सुनावणीसाठी बोलावलं. काही दिवसांनी पप्पू यादवलाही जामीन मिळाला. 

पीडितेचे वकील ज्ञान सिंह यांनी सांगितलं, "आता...