डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोटाबंदीचं 1 वर्षं

मागच्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला बरोबर 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित केलं. "मित्रोsss...!" अशी भाषणाची सुरुवात करून त्यांनी एक विलक्षण घोषणा केली : "मध्यरात्रीपासून पाचशे आणि हजारच्या चलनी नोटा रद्द होणार आहेत!"

एक वर्ष उलटूनही हा निर्णय योग्य होता की नाही, यावर चर्चा सुरूच आहे. अनेक अहवाल आलेत, बऱ्याच घोषणा झाल्या आणि कोट्यवधी लोकांवर याचा थेट परिणाम झाला.

नोटाबंदीच्या घोषणेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही उद्दिष्टं समोर ठेवली होती - काळा पैसा आणि बनावट नोटांचा नायनाट करणं आणि दहशतवादाचा स्त्रोत थांबवणं.

शिवाय, नंतर एक मुद्दा प्रकाशात आला तो कॅशलेस इकॉनॉमीचा. या आणि अशाच मुद्दयांवर विविध क्षेत्रांमधल्या तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

1. कृषिक्षेत्र

भारत अजूनही कृषिप्रधान देश आहे. आणि इथली 80 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. अशावेळी ज्येष्ठ धोरण विश्लेषक मिलिंद मुरुगकर यांच्यामते "नोटाबंदीचा निर्णय गरीब शेतकरी जनतेच्या मुळावर उठणारा होता." 

"सुरुवातीला शेतमालाचा उठाव कमी झाला. त्यामुळे किमती घटल्या आणि शेतकऱ्यांना वाहतुकीचा खर्चही झेपेनासा झाला," असं आकडेवारीचा आधार घेऊन मुरुगकर सांगतात. 

"शिवाय हा परिणाम पूर्ववत झाल्यानंतर नवीन गुंतवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागलं. आणि ते कर्ज अजून शेतकरी फेडत आहेत."

2. काळा पैसा

काळ्या पैशाच्या बाबतीत सरकार अपयशी ठरल्याचं IDFCचे सीनिअर फेलो प्रवीण चक्रबर्ती यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 

"आकडेवारीनुसार देशातला फक्त सहा टक्के काळा पैसा हा नगदी नोटांच्या रुपात होता. असं असताना नोटा रद्द करून त्याचा भुर्दंड इतरांना का देता?" असा सवाल त्यांनी केला. 

"आणि बनावट नोटा म्हणायचं तर अर्थव्यवस्थेतील फक्त 0.02% नोटा बनावट होत्या. मग नोटबंदीने साध्य काहीही झालेलं नाही," असाही त्यांचा दावा आहे. 

3. कॅशलेस व्यवहार

नोटाबंदीचा एक सकारात्मक परिणाम सुरुवातीला जाणवला तो कॅशलेस व्यवहारांमध्ये झालेली वाढीने. व्यवहार कॅशलेस झाले आणि अधिकाधिक व्यवसाय कर आकारणीच्या जाळ्यात आले.

कॅशलेसच्या निकषावरही कामगिरी आश्वासक असली तरी ती पुरेशी नाही, असं SEBIचे गुंतवणूकविषयी शिक्षणाचे प्रमुख चंद्रशेखर ठाकूर सांगतात.

"म्हणजे नोटबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात कॅशलेस व्यवहारांचं पीक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
नोटाबंदीला आज एक वर्ष पूर्ण झालं. आर्थिकदृष्ट्या हा मोठाच निर्णय होता. आता बारा महिन्यांनंतर विविध क्षेत्रांवर याचे काय परिणाम जाणवत आहेत, याचा घेतलेला हा आढावा.