... घेताना झिरपा सिद्धांत महत्त्वाचा आहे. "GDP वाढतो तेव्हा अर्थव्यवस्था वाढते हे खरंच आहे. बजेटही वाढतं. लोकांना वस्तू आणि सेवांचा उपभोगही घेता येतो. पण GDP मोजताना यासाठी सरकारने किती रुपयांची तरतूद केली आहे. आणि किती रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला, याचीच माहिती मिळते. हा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचून त्याचा फायदा लोकांना झाला की नाही, हे कळत नाही."

"जसं शिक्षणासाठी सरकारने किती तरतूद केली हे कळतं. पण किती मुलांनी शिक्षण घेतलं, त्यांना काय दर्जाचं शिक्षण मिळालं, याची पडताळणी होत नाही. खर्च शेवटपर्य... उर्वरित लेख लिहा:
ाने अजून तशी तरतूद केलेली नाही, अशी भूमिका राज्यसभेत मांडली आहे. 

पण त्याचवेळी हॅपीनेस इंडेक्सची कल्पना लोकांचं लक्ष वेधून घेत आहे, हे ही खरंच. IIT मुंबई मध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक वरदराज बापट यांनीही हॅपीनेस इंडेक्सबद्दल सकारात्मक मत व्यक्त केलं आहे. 

मात्र इंडेक्स मापनाच्या पद्धतीवर स्पष्टता असावी, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. 

"हॅपीनेस इंडेक्स ही कल्पना चांगलीच आहे. GDP हा निकषही विकासमापनासाठी अपुरा आहे. कारण कुटुंबाच्या उत्पन्नाबरोबरच आनंद, समाधान, स्वातंत्र्य या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी मूल्यात्मक निर्देशांकाची गरज आहे. पण हॅपीनेस इंडेक्स मोजणार कसा?" असा प्रश्न बापट यांनी विचारला. 

समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत सरकारी सेवा पोहोचते आहे की नाही?

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालातही त्यांना एक त्रुटी आढळते - "पाहणीसाठी प्रत्येक देशात दरवर्षी हजार लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले. (देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत) ही संख्या खूपच अपुरी आहे. हे लोक कसे निवडले, याचाही निकष देण्यात आलेला नाही. असं असताना ताजा अहवाल हा हॅपीनेस ठरवण्यासाठी पुरेसा नाही," असंही बापट यांना वाटतं. 

शिवाय देशात लोकशाही व्यवस्था आहे किंवा नाही, देशाची भौगोलिक स्थिती, तिथली वैविध्य यांचाही विचार झाला नाही आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. 

"पाकिस्तानातली परिस्थिती आपण जाणतो. शेजारी चीनमध्येही लोकशाही अस्तित्वात नाही. असं असतानाही हे देश भारतापेक्षा कोसो पुढे आहेत हे पटण्यासारखं नाही," बापट यांनी सांगितलं. 

भारत खरंच दु:खी आहे का?

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सलग तिसऱ्या अहवालात भारताची पिछेहाट झाली आहे. सुदृढ समाजासाठी आर्थिक आणि दर्जात्मक सुधारणाही आवश्यक आहे, यावर सर्व अर्थतज्ज्ञांचं दुमत नाही. 

अशावेळी भारताने हॅपीनेस इन्डेक्सला पद्धती म्हणून स्वीकारलं नाही तरी निदान अंतर्गत पाहणीसाठी एक निकष म्हणून जरूर वापरावा, अशी अपेक्षा दोन्ही तज्ज्ञांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केली आहे. 

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)