पाहा व्हीडिओ : गुजरातच्या डांग भागात तीन धरणप्रकल्पांमुळे आदिवासींना विस्थापित व्हावं लागणार आहे.

आदिवासी बहुल डांग जिल्ह्यातील बहुसंख्य लोकाचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. धरणाचं काम कधीही सुरू होऊ शकतं, अशी या परिसरात चर्चा आहे, त्यामुळे धरणांच्या दहशतीखालीच आदिवासी जगत आहेत.

लोकांनी घाबरून जाऊ नये असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबदद्ल प्रशासकीय यंत्रणा आणि राज्य सरकार मुद्दाम गप्प आहेत, असा आरोप होतो आहे. 

डांग जिल्ह्यातील दाबदर गावातील रायज भोये इतर ग्रामस्थांसारख्याच घाबरलेल्या आहेत. त्या विचारतात, "जेव्हा धरण बांधलं जाईल, तेव्हा मी माझ्या मुलांसह कुठं जाणार?" 

गंगलूभाई रडकाभाई इथंच राहतात. ते म्हणतात, "जर आमची जमीन गेली तर आमची मुलं उपाशी मरतील. आमची सर्व जमीन पाण्यात बुडणार आहे." 

"धरण बांधणार आहेत, असं वर्तमानपत्रांतून छापून येतं असतं. जर सरकार धरण बांधणार असेल तर आम्हाला लढावं लागेल", असं ते म्हणाले. 

रायज भोये

केंद्र सरकारच्या एनव्हायर्मेंट क्लिअरन्सच्या वेबासाईटनुसार, डांग जिल्ह्यात चिक्कर, दाबदर आणि केलवण असे तीन धरण प्रकल्प नियोजित आहेत. पार-तापी-नर्मदा लिंक नावच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
या प्रकल्पाशी संबंधित माहिती विविध सरकारी वेबसाईटवर उपलब्ध असून ही माहिती लोक शेअरही करत आहेत. 

स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा उद्देश समुद्राला मिळणाऱ्या विविध स्थानिक नद्यांचं पाणी गुजरातच्या इतर भागांत पोहोचवणे हा आहे. पण या धरणांचा डांगला काही लाभ होणार नाही. 

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जर धरणं झाली तर 30पेक्षा जास्त गावातील जवळपास 1600 कुटुंबांवर आणि त्यांच्या शेती तसंच जंगलांवर याचा परिणाम होणार आहे. 

गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुजरातचे जलसंपदा राज्यमंत्री नानूभाई वनानी आणि डांगमधील भाजपचे कार्यकर्ते लोकांतील भीती चुकीची आहे, असं आवर्जून सांगतात. 

धरणं केव्हा बांधली जाणार, लोकांना किती आणि कधी भरपाई मिळणार या प्रश्नावर नानूभाई वनानी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या प्रोजेक्ट रिपोर्टवर काम सुरू आहे." 

डांगचे जिल्हाधिकारी बी. कुमार सांगतात की, त्यांना या धरणांच्या कामाबद्दल काहीही माहिती नाही. 

"राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला अद्याप लेखी स्वरूपात काहीही कळवलेलं नाही," असं ते म्हणाले. 

दाबदर

बुडीत क्षेत्रातील दुसऱ्या गावातही आम्ही गेलो. या गावातही हीच चर्चा होती. या संदर्भात इथं आंदोलनही झालेलं आहे. 

अंजूबाई गावित जवळच्या बेसकात्री गावात शेती आणि पशुपालन करतात. त्या म्हणाल्या, "जेव्हापासून धरणांच्या कामाची चर्चा सुरू झाली आहे, तेव्हापासून लोक घाबरले आहेत. इथे कुणीही सुखानं खाऊ शकत नाही की झोपू शकत नाही." 

त्या म्हणाल्या, "महिला घाबरल्या आहेत. मुलांचं शिक्षण कसं होणार? त्यांची लग्न कशी होतील? इथून दुसरीकडं जावं लागलं तर आमचे काय होतील? मालमत्ता, वडिलोपार्जित संपत्ती कुठं घेऊन जाणार? असे प्रश्न त्या विचारतात. 

"जर धरण बनलं तर गावाची सर्व जमीन पाण्यात बुडेल", असं त्या सांगतात. अंजूबाईंची थोडीफार जमीन असून त्यावर त्या उसाची शेती करतात. 

7 वर्षांपूर्वी इथे सर्व्हे करण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी महिलांशी गैरवर्तन केल्याचं अनेक लोक सांगतात.

गावीत म्हणतात, त्यानंतर सर्व्हे करण्यासाठी कुणी आलं नाही. पण वर्तमानपत्रांतून मात्र बरंच काही छापून येत असतं. विस्थापित होणाऱ्यांना दर महिन्याला 750 रुपये देण्यात येणार असल्याचं बोललं जातं. यात आमचा उदरनिर्वाह कसा चालणार, आमच्या मुलांचं शिक्षण कसं होणार, असे प्रश्न त्या उपस्थित करतात. 

स्थानिक पत्रकार...