डॉक सारांशित करण्यासाठी: इंजिनियरिंग कॉलेज

द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा यांनी AICTEला असं पत्र पाठवलं आहे.

"जागा रिक्त राहण्याचा ट्रेंड बघता विद्यमान महाविद्यालयांना जागा वाढवून देण्यावर तात्पुरती बंदी आणावी," असंही या राज्यांनी म्हटलं आहे.

AICTEचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी माहिती दिली की, "काउन्सिलने हरयाणा, छत्तीसगड. राजस्थान आणि तेलंगणाची सूचना स्वीकारली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेशनं आम्हाला फक्त विचारणा केली आहे."

हरियाणामध्ये चक्क 74 टक्के जागा रिक्त राहतात. यावर्षी B. Techच्या 70 टक्के जागा रिक्त राहील्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.

मोदींना तसं म्हणायचं नव्हतं : जेटली

आमच्या मनात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी राज्यसभेत सांगितलं.

मनमोहन सिंग

लोकमतच्या वृत्तानुसार, गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मनमोहन सिंग आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांनी एका भोजन समारंभात गुजरातच्या प्रश्नाबाबत पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचा आरोप केला होता.

यावर विरोधकांनी अधिवेशात हा मुद्दा लाऊन धरला होता. त्यावर जेटली यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

"माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भारताप्रतीची निष्ठा आणि बांधिलकीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे नव्हते. तसा मुळात त्यांचा हेतूच नव्हता," असं ते म्हणाले.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अधिवेशनातल्या या स्पष्टीकरणानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत सरकारवर पलटवार केला.

"प्रिय जेटली, आमच्या पंतप्रधानांना जे म्हणायचं असतं त्याचा अर्थ कधीच तसा नसतो, याची भारताला आठवण करून दिल्याबदल धन्यवाद," असं राहुल म्हणाले.

आता नसर्रीसुद्धा RTEच्या कक्षेत

शिक्षण हक्क अधिकाराच्या (RTE) कक्षेमध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय लवकरच विधेयक तयार करणार असल्याचं समजतं.

लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे विधेयक आल्यास तीन वर्षं पूर्ण करणाऱ्या गरीब, गरजू, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरीपासूनच पंचवीस टक्के जागा सर्व शाळांना राखून ठेवाव्या लागतील.

मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण लागू करणाऱ्या सध्याच्या कायद्यानुसार, शिक्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
सहा राज्यांनी ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनला (AICTE) पत्र पाठवून सध्या त्यांच्या राज्यात नवीन इजिनिअरिंग महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नका, अशी विनंती केली आहे.