डॉक सारांशित करण्यासाठी: याकरता केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राज्यांना गाईडलाईन्स आखून देण्यात आल्या आहेत.

या आंतरराज्यीय वाहतुकीबाबत केंद्राच्या नव्या गाईडलाईन्स अशा आहेत - 

1. परप्रांतीय मजूर, पर्यटक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी या सर्वांना काही अटींसह प्रवासाची परवानगी दिली जाईल. 

2. ज्या दोन राज्यांमध्ये प्रवास करायचा आहे, त्या दोन्ही राज्यांची संमती आवश्यक आहे.

3. बसनेच वाहतुकीस परवानगी देण्यात येईल.

4. प्रवास करणाऱ्या सगळ्यांची चाचणी घेणं बंधनकारक असेल. सर्व लोकांची सुरुवातीला आणि नंतर आपापल्या गावी पोहोचल्यावर वैद्यकीय तपासणी केली जाईल, तसंच त्यांना 14 दिवसांसाठी इन्स्टिट्युशनल किंवा होम क्वारंटाईन केलं जाईल.

वांद्रे-सुरतमध्ये झाली होती मजुरांची गर्दी 

14 एप्रिलला देशभरात लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत वाढवला गेल्यानंतर संध्याकाळी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो परप्रांतीय मजुरांची गर्दी जमली होती.  मुंबईच्या वांद्रे पश्चिमला दुपारी हजारो लोकांनी गर्दी केली.

मुंबई  कोरोनाचा हॉटस्पॉट असताना शेकडो लोक रस्त्यांवर आल्यामुळे पोलिसांची आणि प्रशासनाची धावपळ झाली.लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जही करावा लागला. यानंतर राजकारणही तापलं. या घटनेपूर्वी गुजरातच्या सुरत शहरामध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर रस्त्यांवर आले होते. त्यांनी काही दुकानांना आगही लावली होती.  जेवणासाठी लांबच लांब रांगा. अपुरं अन्न. राहण्याची, पाण्याची व्यवस्था नाही. खिशात पैसे नाहीत. कारण सगळी कामं बंद आहेत. त्यामुळे कष्टाने कमवून जगणाऱ्या या माणसांवर आता फुकटच्या अन्नासाठी सकाळ-संध्याकाळ रांगेत उभं राहण्याची वेळ आलीय.

मुंबई तसंच दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कामाधंद्याच्या अनेक संधी असतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास भागांतून अनेक माणसं मोठ्या शहरात स्थलांतरित होतात.2001 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशात 14 कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत. देशातली काही राज्य गरीब आणि काही तुलनेने श्रीमंत असल्यामुळे एवढे लोक आपलं घरदार सोडून पोटापाण्यासाठी धडपडत दूर राज्यांमध्ये जातात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या अन्य राज्यातील स्थलांतरित मजुरांची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.