शीर्षक: RCEP : जगातील सर्वात मोठ्या व्यापारी करारात सहभागी न होण्याचा भारताचा निर्णय योग्य?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
या व्यापार करारात सहभागी झालेल्या देशांची जागतिक अर्थव्यवस्थेत जवळजवळ एक तृतीयांश भागीदारी आहे.

रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिपमध्ये (आरसीईपी) दक्षिण-पूर्व आशियाई देश आहेत. याशिवाय दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडही यामध्ये सहभागी झाले आहेत.

या व्यापार करारात अमेरिकेचा सहभाग नसून चीन याचे नेतृत्व करत आहे. यामुळे अर्थतज्ज्ञ याकडे 'या प्रदेशामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव' यादृष्टीने पाहत आहेत.

हा करार युरोपीय संघ आणि अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यपार कराराहूनही मोठा असल्याचे सांगितले जात आहे.   

यापूर्वी ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) नावाच्या व्यापार करारात अमेरिकेचा समावेश होता. पण 2017 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले.

आरोग्य संकटामुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची अपेक्षा

तेव्हा या करारात 12 देशांचा समावेश होता. या कराराला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचाही पाठिंबा होता. कारण हा करार 'चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर' या दृष्टीने पाहिला जात होता.

गेल्या आठ वर्षांपासून आरसीईपीबाबत बोलणी सुरू होती, ज्यावर अखेर रविवारी स्वाक्षरी करण्यात आली.

या करारामुळे कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल असा विश्वास यात सहभागी झालेल्या देशांनी व्यक्त केला आहे. 

या प्रसंगी बोलताना व्हिएतनामचे पंतप्रधान न्यून-शुअन-फूक यांनी या कराराचे वर्णन  'भविष्याचा पाया' असे केले. 

ते म्हणाले, "आज आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी झाली ही अभिमानाची बाब आहे.आशियाई देश त्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहेत आणि मित्र राष्ट्रांबरोबर त्यांनी एक नवी भूमिका बजावली आहे. हे देश जसजसे प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत जातील तसतसा त्याचा या भागातीलसर्व देशांवर परिणाम होईल."

या नव्या व्यापार करारानुसार, आरसीईपी पुढील 20 वर्षांत विविध वस्तूंवरील सीमा शुल्क रद्द करेल. यामध्ये बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स आणि व्यावसायिक सेवांचा समावेश असेल.एखाद्या वस्तूचे उत्पादन कोणत्या देशात झाले याचा परिणाम यावर होऊ शकतो. पण जे देश या करारात सहभागी आहेत त्यांच्यात मुक्त व्यापारासंदर्भात आधीच करार झालेला आहे.

या व्यापारी करारामुळे या क्षेत्रात चीनचा प्रभाव अधिक झाल्याचे समजले जात आहे.

भारताचा करारात सहभाग नाही

या करारामध्ये...