पण महाराष्ट्रात मात्र लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांची पुनरावृत्ती टाळली गेली होती. पण परिणाम एकच होता, तो म्हणजे भाजपचं सत्तेबाहेर राहणं.

महाराष्ट्रात 2014च्या निकालांची पुनरावृत्ती टाळली गेली, याचं कारण इथे तयार झालेली नवी राजकीय समीकरणं. ती समीकरणं अजूनही पक्की होत आहेत आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल अद्यापही स्पष्टता नाही.

त्यामुळेच दिल्लीच्या निकालांचा परिणाम महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर काय होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. 

'महाविकास आघाडी' अजून घट्ट होईल? 

शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत जाणं हे महाराष्ट्रात अतर्क्य वाटणारं समीकरण प्रत्यक्षात आलं. त्याचा आधार केवळ भाजपविरोध होता. 

भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी विचारानं वेगवेगळे असणारे पक्ष एकत्र आले होते. दिल्लीत भाजप सत्तेत नव्हती, पण त्यांनी हे राज्य काबीज करण्यासाठी पूर्ण ताकत लावली होती. त्यामुळे तिथेही चित्र भाजप विरुद्ध इतर असेच झालं होतं.

कॉंग्रेसनं 'आप'ला अद्यापही राजकीय विरोधकच मानल्यानं त्यांची राजकीय युती यापूर्वीही कधी शक्य झाली नाही. पण दिल्लीच्या या निवडणुकीत युती नव्हे, पण पूर्ण ताकदी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
निशी न लढता किंवा आपली ताकद ओळखून आणि भाजप हा समान शत्रू मानून कॉंग्रेस एका प्रकारे स्पर्धेपासून लांब राहिली, असंही म्हटलं जातं आहे. 

तसं केलं अथवा नाही याचं अधिकृत उत्तर मिळालं नाही तरी, भाजपविरोध या सूत्रानं केवळ निवडणुका जिंकता येतात आणि नवी सरकारं बनतात, हे सद्य राजकीय स्थितीत शक्य असल्याचं महाराष्ट्र आणि झारखंडपाठोपाठ दिल्ली निवडणुकांमध्ये सिद्ध झालं. 

महाविकास आघाडीचे नेते

त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वात येण्याचं तेच सूत्र पकडत दिल्लीच्या निकालांनंतर राज्यातला हा तीन पक्षांचा घरोबा अधिक बळकट होईल का? सत्तेत आले तरीही दोन महिन्यांच्या कालावधीत तीनही पक्षांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद झालेले दिसलेत.

सावरकरांवरून कॉंग्रेस-शिवसेनेतले वाद, CAA-NRC वरून असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांवरून वाद, संजय राऊत-पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या इतिहासातल्या घटनांच्या वक्तव्यांवरून वाद, वा दारुबंदीच्या सरकारच्या धोरणावरून परस्परविरोधी भूमिका, यांवरून महाविकास आघाडीतले संबंध अनेकदा ताणलेले दिसले.

तीन मोठे पक्ष एकत्र आल्यानं सगळ्या पक्षांमध्ये मंत्रिपद वा हवं ते खातं न मिळालेले अनेक अस्वस्थ नेते आहेत. त्यांच्या कृतीचा आणि वक्तव्यांचा परिणाम आघाडीवर होतो आहे.

या वादांपेक्षा आणि मुद्द्यांपेक्षा भाजपाविरोध या सूत्रानं दिल्लीसारखे निकाल येऊ शकतात, हे 'आघाडी'ला समजलं तर ती अधिक घट्ट होईल का? 

तसं झालं तर लगेचच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. हे पक्ष महानगरपालिकांच्या निवडणुका कधीही एकत्र लढले नाहीत. पण नवी मुंबईमध्ये तसा प्रयोग होऊ घातला आहे. 

जर इतरही निवडणुकांमध्ये हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात आला तर महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवरचं राजकारण बदलू शकतं. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आलं आहे. 

पुढच्या वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये या पक्षांमधली राजकीय समजूत पणाला लागेल. पण दिल्लीच्या निकालांचा परिणाम हा राजकीय प्रयोग पुढच्या टप्प्यावर नेण्यात होतो का हे पहावं लागेल. 

महाविकास आघाडीची बैठक

शरद पवारांनी दिल्लीचे निकाल आल्यावर याचे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरातल्या राजकारणावर परिणाम होण्याचे संकेत दिले आहेत.

"भाजप हे देशावरचं संकट आहे आणि ही आपत्ती घालवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवं ही लोकांची भावना आहे हे दिसतं आहे. पुढे काय होईल हे आत्ताच...