या गोष्टीला चार महिने झाले. कोरोना साथीच्या सावटाखालीच हिवाळ्यात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू झालेलं हे आंदोलन अजून तसंच चालू आहे आणि दुसरीकडे देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातलं आहे.

आता एका फोनमुळे चर्चेला सुरुवात होणार होती हे खरं पण प्रश्न हा आहे की फोन करणार कोण आणि कोणाला? तुम्ही करा - नाही तुम्ही करा - च्या नादात शेतकरी आंदोलन सुरु होऊन सहा महिने लोटले आहेत. सहा महिने पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने शेतकरी देशभरात 'काळा दिवस' पाळायचं ठरवलं.

कोरोना साथीच्या काळात दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी नक्की झालीये पण त्यांचा दावा आहे की त्यांचं आंदोलन अजूनही चालूच आहे आणि त्यांनी 2024 सालापर्यंत आंदोलन चालू राहील इतकी त्यांची तयारी आहे.

कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करू अशी केंद्र सरकारची वचने आणि शेतकरी संघटनांचे दावे यासगळ्यांत आता त्या तीन कृषी कायद्यांचं काय होईल हे पाहावं लागेल.

नव्या कृषी कायद्यांची आजची स्थिती

सप्टेंबर 2020 मध्ये भारतीय संसदेने तीन नवे कृषी कायदे मंजूर केले. त्यानंतर त्यांना लगेचच राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली. पण नंतर लगेचच हे प्रकरण सुप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्रीम कोर्टातं पोहचलं. 

कोर्टाने चार सदस्यांची समिती स्थापन करून दोन महिन्यात अहवाल द्यायला सांगितलं. तोपर्यंत कायदे लागू करू नका असं केंद्र सरकाराला सांगितलं गेलं.

कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कायदे लागू करण्यावर बंदी होती. पण संयुक्त किसान मोर्चाने समितीतल्या सदस्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला आणि समिती समोर त्यांनी आपल म्हणणं मांडलं नाही.

समितीतल्या एका सदस्याने राजीनामा दिला, इतर तीन सदस्यांनी दुसऱ्या शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडे आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल अजून सार्वजनिक केलेला नाही.

दुसरीकडे नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात 40 शेतकरी संघटनांनी आपला एक मोर्चा बनवला ज्याचं नाव ठेवलं संयुक्त किसान मोर्चा. या संघटनेच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारबरोबर 11 वेळा चर्चा केली पण यातून काही तोडगा निघू शकला नाही.

या चर्चेच्या फेऱ्यांच्या वेळेस वातावरण इतकं तणावाचं होतं की शेतकरी नेते विज्ञान भवनात होणाऱ्या या बैठकांच्या वेळेस आपलं स्वतःचं जेवण स्वतः घेऊन जायचे. त्यांनी सरकारकडून दिलं जाणार जेवणं खायला नकार दिला.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या शेवटच्या प्रस्तावात कृषी कायद्यांना 18 महिने स्थगित करण्याचं म्हटलं होतं.

पण संयुक्त किसान मोर्चाने हा प्रस्तावही नाकारला. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व्हावेत या आपल्या मागणीवर ते अडून बसले. ते या कायद्यांना 'काळे कायदे' म्हणत राहिले. म्हणजे संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्टातच्या समितीसमोरही गेले नाहीत आणि सरकारचा प्रस्तावही त्यांनी मंजूर केला नाही.

पण 22 जानेवारी 2021 ला त्यांनी ठप्प झालेली चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिलं. या पत्राच्या उत्तराची ते आता आतुरतेने वाट पाहात आहेत.

याच दरम्यान 26 मेला 'काळा दिवस' पाळण्याचं आवाहन केलं गेलं. आधी दिल्लीच्या सीमेवर पुन्हा शेतकऱ्यांना बोलवण्याची योजना होती पण कोरोनाची साथ लक्षात घेता ही योजन स्थगित करून जो जिथे असेल तिथेचा हा दिवस पाळावा असं सांगितलं गेलं. अशात प्रश्न असा आहे की केंद्र सरकारने आणलेल्या या कृषी कायद्यांचं काय होणार? सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय असेल आणि जर कोर्टाकडूनही समाधानकारक उत्तर आलं नाही तर पुढे काय होईल?

सगळ्या पक्षांशी संबंधित तज्ज्ञांना वाटतं की कृषी कायद्यांमधले काही मुद्दे राजकीय आहेत तर काही कायदेशीर. म्हणूनच या प्रश्नावर दोन्हीकडून उत्तर मिळणं आवश्यक...