त्यांच्या उत्पनात वाढ झाली नाही. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं होतं. मात्र, ते पूर्ण होईल, अशी सध्या तरी चिन्हं नाहीत. अशा परिस्थितीत आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठीची संधी ठरू शकेल का?

नाशिकजवळ जयगावमध्ये 2 एकर जमिनीत लाल कांद्याची शेती करणाऱ्या भारत दिघोले यांच्यासाठी हे वर्ष सोपं नव्हतं. कांद्याचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्याने गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरकारने कांद्याची निर्यात बंद केली. 

दिघोले महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. आपल्या शेतातल्या घरात माझ्याशी बोलताना ते सांगत होते, "2020 सालच्या एप्रिल महिन्यात मला प्रति क्विंटल कांद्यासाठी तेवढाच भाव मिळाला जो माझ्या वडिलांना 1995-97 साली मिळत होता. मी कमाई कशी करणार? लागवडीचा खर्च वाढला आहे आणि सरकारी धोरणांमुळे व्यापारात नफाच मिळत नाही."

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली आणि त्यामुळे कांद्याचे दर क्विंटलमागे 500 ते 1800-2000 रुपयांपर्यंत वाढले. ही चांगली बातमी असली तरी दिघोले यांच्यावर नव संकट कोसळलं आहे. अवकाळी पावसामुळे कांद्याचं नुकसान होण्याची भीती आहे.  

दिघोले यांच्या शेतापासून 20 किमी अंतरावर असलेले दीपक पाटील यांच्या द्राक्ष बागेचंही अवकाळी पावसाने अतोनात नुकसान झालंय. यावर्षी उत्पन्न 15 टक्क्यांनी घसरेल, अशी भीती त्यांना सतावते आहे. दीपक यांच्यावर 25 लाख रुपयांचं कर्ज आहे. शिवाय, गेल्या 4-5 वर्षात म्हणावं तसं उत्पन्न झालेलं नाही. या सर्वांमुळे पुढे काय होणार, याची काळजी त्यांना भेडसावतेय. 

शेतीची कामं सुरू असताना

ते म्हणतात, "2016 पासून एकापाठोपाठ एक संकटं येत आहेत. आधी नोटाबंदी झाली. यात सरकारने बाजारातलं जवळपास 80% चलन काढून घेतलं. त्यावर्षी पैसेच नसल्याने कुणीच पीक खरेदी केलं नााही. त्यानंतरच्या हंगामात पीक वाया गेलं. मग लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळीच बंद पडली आणि आता हा अवकाळी पाऊस. आमचं सगळं उत्पन्न कोसळलं आहे."

2016 साली पंतप्रधान मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, वास्तविक परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे.  

2012-13 सालापासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा ISSO डेटा उपलब्ध नाही. मात्र,... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
शेतकरी आंदोलन: अर्थसंकल्प 2021 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय तरतुदी असतील?