मोदींनी ट्वीट करत म्हटलं, "सरकार शेतकऱ्यांचं जीवन चांगलं बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढलेल्या असतानाही सरकारनं शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या निर्णयानंतर DAP खताची एक गोणी २४०० रुपयांऐवजी १२०० रुपयांनाच मिळणार आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

डीएपी खतांवरील अनुदानात 140% वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी सरकार अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपयांची सबसिडी देणार आहे. 

दरम्यान, रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती हा राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र लिहून खतांच्या किमतीतील दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती.

"आधीच कोरोनाच्या संकटाने शेतकरी होरपळून निघालेला असताना खतांची ही दरवाढ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे," असं शरद पवारांनी म्हटलं.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही केंद्र सरकारला पत्र लिहून खतांवर सरकारनं अनुदान जाहीर करावं, अशी मागणी केली होती. 

"गेल्या एका वर्षात कोरोन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ा साथ आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी अनुदान देण्यात यावे. याबाबत सर्वांशी चर्चा करून केंद्रीय मंत्र्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा," असं चंद्रकांत पाटील यांनी या पत्रात म्हटलं. 

तसंच गेल्या काही दिवसांपासून खतांची दरवाढ झाल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम किसान सन्मान निधीच्या 2 हजार रुपयांचं हप्ता जमा केला आणि त्यानंतर लगेच खतांची दरवाढ शेतकऱ्यांच्या माथी मारली, अशा आशया्या पोस्ट शेतकरी वर्गातून केल्या जात होत्या.

पण, खरंच खताचे दर किती वाढले होते, खतांच्या दरवाढीचं प्रकरण नेमकं काय आहे? ते आपण समजून घेऊया.

खतांचे दर वाढले होते का?

भारतातील सर्वाधिक मोठ्या खत उत्पादक कंपन्यांपैकी  एक असलेल्या इफ्को (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited )कंपनीच्या मार्केटिंग विभागाकडून 7 एप्रिलला एक पत्रक जारी करण्यात आलं होतं. 

या पत्रकात कंपनीनं खतांचे नवे दर जाहीर केले होते आणि हे जर 1 एप्रिलपासून लागू होतील, असं म्हटलं होतं.  हे दर आधीच्या दरांच्या तुलनेत अधिक होते.

इफ्कोचं पत्रक

कंपनीच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू झाली होती.

त्यानंतर या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. यू. एस. अवस्थी यांनी याविषयी स्पष्टीकरण देताना 8 एप्रिल रोजी म्हटलं, "इफ्कोकडे 11.26 लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध आहेत आणि ते जुन्या दराप्रमाणे म्हणजेच  DAP - 1200 रुपये प्रति बॅग, NPK 10:26:26 - 1175 रुपये प्रति बॅग, NPK 12:32:16 - 1185 रुपये प्रति बॅग आणि NPS 20:20:0:13 - 925 रुपये प्रति बॅग विकलं जाईल. नवीन दराची खतं ही विक्रीसाठी नाहीयेत."

खरं तर खत उत्पादक कंपन्यांनी खताचे दर वाढवल्याचं जाहीर केल्यानंतर लगेचच केंद्रीय रसायन आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी खत उत्पाकांसोबत बैठक केली.

या बैठकीनंतर 9 एप्रिल रोजी मंडाविया यांनी जाहीर केलं की, "भारत सरकारनं खत उत्पादकांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक केली आणि त्यानंतर खतांच्या किमती वाढवण्यात येणार नाही, असं ठरवण्यात आलं."

असं असलं तरी महिन्याभरानंतर खतांच्या किमतीत वाढ झाली होती. बीबीसी मराठीनं राज्यातल्या काही खत विक्रेत्यांशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी या बाबीला दुजोरा दिला होता. 

भारत...