...ने स्पष्ट केलं.

शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्स्तियाज काजी  यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीसोबत नुकतीच एक बैठक घेतल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. 

ही समिती पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी असेल. ही समिती शिक्षण विभागाला शुल्क नियंत्रणासंदर्भात तसंच पालकांच्या तक्रारींबाबत माहिती घेणार आहे. तसंच समिती अहवाल सादर करणार असून सरकारला सूचना देऊ शकते.

पालकांनी फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये अश... उर्वरित लेख लिहा:
िर्णयाला खासगी शाळांच्या विनाअनुदानित शाळा संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले. ही सुनावणी जवळपास चार महिने सुरू होती.

प्रातिनिधीक फोटो

हिंदूस्थान टाईम्सने 2 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या बातमीनुसार, उच्च न्यायालयाने फी संदर्भातील शासन निर्णयावर लागू केलेली स्थगिती उठवली आणि पालकांच्या तक्रारींची सरकारने दखल घ्यावी असंही म्हटलं. तसंच शाळांकडून शोषण होत असल्यास राज्य सरकार सुओ मोटो कार्यवाही करू शकतं असंही न्यायालयाने सांगितलं.

राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी शासन निर्णय जारी केला असल्याने त्याआधी निश्चित केलेली फी सरकारला रद्द करता येणार नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसंच नियमानुसार आकारली जात असलेली फी पालकांना भरावी लागेल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. 

विनाअनुदानित शाळा संघटनेचे सदस्य रोहन भट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सरकारचा जीआर 8 मे 2020 रोजी आला आणि न्यायालयाचा निकाल 2 मार्च 2021 रोजी जाहीर झाला. त्यामुळे अनेक शाळांनी यापूर्वीच अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. पण काही खासगी शाळा शेवटपर्यंत लढत होत्या."

मुंबईतील एक पालक आणि वकील अरविंद तिवारी यांनी राज्य सरकारच्या जीआर  समर्थनार्थ अर्ज केला होता. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "फी वाढीबद्दल न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आता आले आहेत. पण शाळा बंद असताना फी कमी करण्यासंदर्भातही आता राज्य सरकार कारवाई करू शकणार आहे. कारण सरकारच्या जीआरवर जी स्थगिती होती ती न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे जीआरमध्ये शाळा जो खर्च करत नाही तो पालकांकडून वसूल करता येणार नाहीय."

पालकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. पण राज्य सरकार अद्याप  शाळांवर कारवाई करताना दिसत नाहीत असंही ते सांगतात.    

शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा?

पालकांनी फी दिली नाही तर शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा? असा प्रश्न खासगी संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

अनेक शाळांनी फी कमी केल्याचा दावा शिक्षक-पालक संघटनेच्या प्रमुख अरुंधती चव्हाण यांनी केला.  बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "काही पालकांना अजिबातच फी भरायची नाही. आर्थिक अडचणी वाढल्याने पालक फी भरण्यास नकार देतात. मग शाळा कशी चालवायची? शाळेची इमारत, त्याची देखभाल आणि इतर बराच खर्च आहे. शिक्षक ऑनलाईन शिकवत आहेत. त्यांनाही आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि साहित्य द्यावे...