...न पिपल्स पार्टीचे दलित असेंब्ली सदस्य सुरेंद्र वलासाई म्हणतात. अल्पसंख्याक समुदायातील निम्मे लोक दलित आहेत आणि त्यांच्याकडे असा काणाडोळा करणे हा पक्षपात आहे. या आयोगाला तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टीचा एक भाग बनवण्याऐवजी त्यात अल्पसंख्यांक बुद्धिजीवींना सरकारने सहभागी करायला हवे होते.

त्यावर चेलाराम केवलानी यांनी कोणीही आपल्याला अनुसुचित जातीचे मानू नये, सर्व सदस्यांचा उद्देश प्रश्नाचं निराकरण करणे हा आहे, असं सांगितलं.

पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या मागच्या सरकारने सक्तीने धर्मांतर करण्याविरोधात एक विधे... उर्वरित लेख लिहा:
कायदा तयार करणं आणि त्यासाठी सरकारला पावलं उचलण्यासाठी भाग पाडणं हे या खंडपीठाचं काम होतं.

या खंडपीठानं 19 जून 2014 रोजी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक अधिकार परिषदेची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर माजी पोलीस महासंचालक शुएब सुडल यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतरिम आयोगाची स्थापना करण्यात आली. रमेश वांकवानी आणि न्यायाधीश तसद्दुक हुसेन जिलानी यांचा मुलगा त्याचे सदस्य होते.

डॉक्टर शुएब सुडल यांनी सरकारने नुकताच स्थापन केलेल्या आयोगाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. 

सुडल यांनी राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्मितीसाठी चारही प्रांतीय सरकारं, अल्पसंख्यांक जनता, सिव्हिल सोसायटीशी चर्चा केली होती आणि आयोगाच्या कायद्यासाठी मसुदा तयार केला होता. धार्मिक प्रकरणं पाहाणाऱ्या मंत्रालयानं यावर त्यांचं मत द्यावं अशी त्यांना अपेक्षा होती मात्र तसं झालं नाही. 

आयोगाच्या निर्मितीसाठी मंत्रालयानं आपला कोणताही सल्ला घेतला नाही. एक आयोग आधीच असताना दुसरा आयोग का तयार केला असा प्रश्नही त्यांनी  याचिकेत विचारला आहे.

पाकिस्तानमध्ये जमावाने केली हिंदू मंदिराची तोडफोड

'धार्मिक मंत्रालयानं न्यायालयात दिलेले आश्वासन पाळलेलं नाही. हा नवा आयोग या मंत्रालयावर अवलंबून आहे. या आयोगाला घटनात्मक आधार नाही. इतर आयोगांप्रमाणे हा आयोगही घटनात्मक आणि कायदेशीर संस्थारुपात तयार व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली होती,' असंही त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे. 

हा आयोग स्थापन करण्यासाठी नॅशनल असेंब्लीत दोन सदस्यांनी एक विधेयक मांडलं होतं. 

आयोगाच्या अध्यक्षाच्या निवडीसाठी पेपरमध्ये जाहिरात दिली जाईल, त्यानंतर येणाऱ्या नावांना पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्यांच्या सल्ल्याने निवडले जाईल आणि सर्व धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या प्रतिनिधींना त्यात प्रतिनिधित्व मिळेल, असं त्या विधेयकात म्हटलं होतं.

सरकारने हे विधेयक असेंब्लित मंजूर करण्याऐवजी कॅबिनेट निर्णयाद्वारे मंजूर केलं आणि अध्यक्षस्थाी चेलाराम केवलानी यांच्या नावाची घोषणा केलीय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)