डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतानं आर्थिक वृद्धी दर मोजण्याचे मापदंड बदलले आहेत. त्यामुळे सकल घरगुती उत्पन्न (GDP) 2.5 टक्क्यांनी वाढल्याचं आपल्या अभ्यासातून दिसून आल्याचं अरविंद सुब्रमणियन यांनी म्हटल्याचं एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळानं हे विधान फेटाळून लावत त्यातील प्रत्येक मुद्द्याला प्रत्युत्तर देऊ असे सांगितले आहे. मात्र यामुळे भारताच्या आर्थिक वाढीच्या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

2018मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती. परंतु तिची वाढ मोजण्याची नवी पद्धती दोषपूर्ण असल्यामुळे त्यात अर्थव्यवस्थेचे सुयोग्य प्रतिबिंब दिसत नाही, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

नक्की गोंधळ काय आहे?

2015 साली भारताने जीडीपी मोजण्याची पद्धती बदलली. वस्तूंची आधारभूत किंमत मोजण्याऐवजी तिचे बाजारमूल्य विचारात घेण्याचा बदल सर्वात मोठा होता. थोडक्यात सांगायचं झालं तर त्यापूर्वी उत्पादकांना वस्तू विकल्यावर मिळालेल्या घाऊक किंमतीवर जीडीपी मोजला जायचा. परंतु आता ग्राहकांनी बाजारात ती वस्तू कोणत्या किमतीला विकत घेतली यावर जीडीपी मोजण्यात येतो.

अरविंद सुब्रमणियम

त्यासाठी तिमाही आणि वार्षिक वृद्धीचे दर मोजण्यासाठी आधारभूत वर्ष म्हणजे बेस ईयर 2004-05 वरून 2011-12 असे करण्यात आले. या पद्धतीवर अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकीतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

नेमक्या याच मुद्द्यावर सुब्रमणियन यांनी मत व्यक्त केले आहे. 2011-12 आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षांतील आर्थिक वाढ अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. याकाळात आर्थिक वाढ 7 टक्के गतीनं झाली असली तरी खरी वाढ 4.5 टक्के गतीनं झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

ही आकडेवारी त्यांनी केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटद्वारे हे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

2015 साली ही नवी पद्धती अंमलात आल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सांगितलेल्या आकडेवारीवर अनेक तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे.

आर्थिक वाढीचा दावा सरकारने केला असला तरी 2017 आणि 2018 या वर्षात बेरोजगारीच्या दराने गेल्या 45 वर्षांमधील उच्चांक गाठला होता.

नीति आयोगाच्या बैठकीतील एक दृश्य

बेरोजगारीबाबतच्या या आकडेवारीमुळे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
भारताची आर्थिक वाढ अतिशयोक्तीपूर्ण असू शकते, असं मत भारताच्या माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केलं आहे.