सामग्री: या सगळ्यामध्ये राज्यात विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने महाविकास आघाडी सरकार यासाठी जबाबदार असल्याची टीका केली.

यातच राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षण मिळत नसेल तर सर्वच आरक्षण रद्द करा आणि मेरीटवर निवड करा अशी भूमिका घेतली, तर खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षण कायम होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय नेत्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. 

27 सप्टेंबरला नाशिकमध्ये सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीतही संभाजीराजे उपस्थित राहिले आणि यावेळी त्यांनी साताऱ्याचे छत्रपती उदयनराजे यांची बहीण मनिषाराजे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर छत्रपती उदयनराजे आणि संभाजीराजे मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली.

काय आहेत दोन्ही राजेंच्या भूमिका? 

मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांची मराठा नेत्यांनी भेट घेतली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना उदयनराजे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, "मराठा समाजाच्या मुलामुलींना चांगले मार्क मिळाले तरी प्रवेश मिळत नाही. उलट कमी मार्क मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. कोणताही विद्यार्थी असू दे प्रत्येकाला बुद्धी दिलेली आहे. मी अनेकदा सांगितलं जर आरक्षण देता येत नसेल तर सर्वच आरक्षण रद्द करा आणि मेरीटवर निवड करा." 

ते पुढे म्हणाले, "आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा समाजात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. त्याला वाचा फोडण्यासाठी 3 ऑक्टोबरला आम्ही प्रमुख लोकांशी चर्चा करणार आहे. या समाजात कष्ट करण्याची तयारी असतानाही कायम अन्याय झाला."

दुसरीकडे, खासदार संभाजीराजे यांनी पत्रक काढून त्यांचं मत मांडलं. ते म्हणाले, "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आरक्षणाचा कायदा महाराष्ट्रात आणला तो मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. वंचितांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी हे आरक्षण होतं. 

"आता मराठा समाज मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकला गेला आहे म्हणून मी त्यांच्यासोबत आहे. लोकप्रतिनिधींनी या आरक्षणाच्या लढाईसाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावं." 

यानंतर नाशिकमध्ये झालेल्या सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीला संभाजीराजे उपस्थित राहिले. त्यानंतर त्यांनी उदयनराजे यांची बहीण मनिषाराजे यांची भेट घेतली. या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. राज्य सरकारने ही कोंडी फोडण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले.