एबीपी माझानं दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईतल्या घाटकोपरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, "मुंबईतील उत्तर भारतीय तसेच वेगवेगळ्या राज्यातून येणारे लोक हे मुंबईला महान बनवतात. त्यांनी मुंबईचा गौरव आणखी वाढवला आहे."

"भाषा हे संपर्काचं साधन आहे. कारण भाषा माणसाला जोडते. त्यामुळं भाषा विवादाचं माध्यम होऊ शकत नाही. हा वाद निर्माण करणं चुकीचं आहे. मतांच्या राजकारणासाठी कोणी भाषिक वाद करू नये."

"मराठी संस्कृतीचा आम्हाला अभिमान आहेच. पण याच मराठी आणि मुंबईतील संस्कृतीबरोबर उत्तर भारतीय संस्कृतीही एकजीव झाली आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

परीक्षागृहात पूर्णवेळ बसावं लागेल

राज्य शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना आता पेपर संपेपर्यंत परीक्षागृहात पूर्णवेळ बसावं लागणार आहे.

पेपर संपेपर्यंत परीक्षागृहात पूर्णवेळ बसावं लागणार आहे.

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार, मंडळानं परीक्षेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

याआधीही मंडळानं घेतलेल्या एका निर्णयानुसार परीक्षेला उशीरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता परीक्षा खोलीत प्रवेश मिळणार नाही. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
पूर्वी परीक्षा सुरू झाल्यानंतरही पहिल्या अर्ध्या तासापर्यंत विद्यार्थ्यांना वर्गात घेतलं जायचं.

या नव्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना उत्तरं येत नसली तरी परीक्षा केंद्राबाहेर जाता येणार नाही. तिथं बसून रहावा लागेल.

परीक्षा संपण्यापूर्वीच बाहेर गेलेल्या विद्यार्थ्यांमुळं प्रश्नपत्रिका बाहेर पसरतात. त्यातून गैरप्रकार होत असल्यानं हा निर्णय घेतल्यात वृत्तात म्हटलं आहे.

गोवंश हत्याबंदी कायदा मागे घेणार?

कत्तलीसाठी गोवंशाच्या विक्रीवर बंदी घालणारी अधिसूचना मागे घेण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.

पर्यावरण आणि वन खात्यातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं ही माहिती दिल्याचं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

मे महिन्यात केंद्रानं जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर सरकारला तीव्र विरोधाला तोंड द्यावं लागलं होतं.

"अनेक बाबी लक्षात घेऊन आम्ही गोवंश हत्येवर बंदी घालणारी अधिसूचना मागे घेत आहोत आणि या प्रश्नाचा नव्याने विचार करत आहोत," असं या अधिकाऱ्यांना सांगितलं.

यासंबधातील फाईल गेल्या आठवड्यात कायदा मंत्रालयाला पाठवली आहे. नव्या अधिसूचनेसाठी कोणतीही कालमर्यादा आखण्यात आलेली नाही.

'बलात्कारपीडितांमध्ये भेदभाव का करता?'

"बलात्कार आणि अन्य अत्याचारपीडित महिलांना 'मनोधैर्य योजनें'अंतर्गत भरपाई रक्कम देण्याबाबत नोकरी करणाऱ्या आणि गृहिणी हा भेद का करता? गृहिणींच्या सेवेचे मूल्यमापन पैशात होऊ शकत नाही का?" अशी महाराष्ट्र सरकारची कानउघाडणी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं केली.

महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणी मुख्य न्या. मंजुला चेल्लूर आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. भरपाईच्या नव्या प्रस्तावाबाबत महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या सचिवांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले.

राज्य सरकारच्या समितीनं सादर केलेल्या अहवालात पीडितांना दहा लाख रुपये भरपाई देण्यात येईल, असं म्हटले आहे. ती महिला नोकरी करणारी असल्यास तिच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये; तर गृहिणी असल्यास तिच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये भरपाई देण्यात येईल, असे या अहवालात म्हटलं होतं.

न्यायालयानं फटकारल्यानंतर नोकरी करणाऱ्या महिला आणि गृहिणी यांना समान भरपाई देण्यात येईल, असं आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आलं.

'राहुल कोणत्या धर्माचे?'

काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची त्यांच्याच सहकाऱ्याने गुजरातमधील प्रसिद्ध सोरटी...