..., जुनागढ आणि काश्मीरनं नकार दिला.

देशात त्यावेळी 500हून अधिक संस्थांना भारतात सामील करून घेण्याचं काम सरदार पटेलांना केलं.

तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांनंतर तिन्ही संस्थानं भारतात विलीन करून घेण्यात आली. हैदराबादच्या स्वातंत्र्यासाठी तर भारताला लष्कर पाठवावं लागलं होतं हा ज्ञात इतिहास आहे. 

आर्थिक सुधारणा

तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती देखील बिकट होती. इतिहासकार बिपन चंद्रा त्यांच्या 'इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स'मध्ये सांगतात की इंग्रजांच्या 200 वर्षांच्या कारभारात भारताची... उर्वरित लेख लिहा:
ं आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ड्राफ्टिंग कमिटीचे म्हणजेच घटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख होते. भारतीय संविधानाचं स्वरूप कसं असावं, त्याची चौकट त्यांनी आखली, विविध विषयांवरील तज्ज्ञांकडून मिळणारी माहिती, त्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन त्या राज्यघटनेत कशा येतील याचा विचार बाबासाहेबांनी केला. राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांनी जो मोठा वाटा उचलला आहे त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचा शिल्पकार म्हटलं जातं. 

राज्यघटना तयार करण्याची प्रक्रिया ही प्रदीर्घ होती. 9 डिसेंबर 1946 रोजी भारताची घटना समिती पहिल्यांदा एकत्र आली आणि त्यांनी भविष्यातल्या भारताची दिशा ठरवली. 

डॉ. आंबेडकरांची घटनेच्या मसुदा समितीवर नियुक्ती 28 ऑगस्ट 1947 रोजी झाली. 141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. तो दिवस होता 3 नोव्हेंबर 1947. 

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पुढील अडीच वर्षांत संसदेत घटना समितीची एकूण 12 सत्रं पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून मापून आणि पूर्ण विचारांती लिहिण्यात आला. 

9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली. तेव्हापासून आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)