...ण्यात आलं होतं.

सरकारी वेबसाईटनुसार डिसेंबर 2019 मध्ये पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीमध्ये तब्बल 3,800 कोटी रुपये होते. 

त्यामुळेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी PM CARES फंडमधली रक्कम ही पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीमध्ये ट्रान्सफर करण्याची मागणी केली आहे. 

तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरूंनी 1948 मध्ये राष्ट्रीय मदतनिधीची स्थापना केली तेव्हा त्याच्या व्यवस्थापन कमिटीमध्ये पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, अर्थमंत्री, टाटा ट्रस्टचा एक प्रतिनिधी, व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रातला एक प्रतिनिधी आणि काँग्रेस अ... उर्वरित लेख लिहा:
कम नक्कीच वाढली असेल. पण हा नेमका आकडा सांगायला केंद्र सरकारने नकार दिलाय.  

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते विक्रांत तोंगड यांनी याबाबत RTI अंतर्गत एक याचिका दाखल केली होती, पण त्याला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या 2011 च्या निकालाचा दाखला देत "अशा RTI ना उत्तर देणं व्यवहार्य नसून अशा छोट्यामोठ्या कामांमुळे सरकारची कार्यक्षमता कमी होते," असं उत्तर दिलं. त्यामुळे PM CARES फंड हा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. 

पण बीबीसीशी बोलताना भाजप नेते नलिन कोहली यांनी म्हटलं, "या मुद्यावरून राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. सरकार वेगवेगळ्या उद्दिष्टांसाठी फंडची स्थापना करतं. यासंदर्भात अहवाल कॅगला दिला जातो. सगळं काही नियमांच्या अखत्यारीत राहून केलं जात आहे."

PM CARES च्या वेबसाईटनुसार, एकापेक्षा जास्त पात्र आणि स्वतंत्र ऑडिटर्सकडून या फंडचं ऑडिट केलं जाईल आणि या फंडाचे विश्वस्त या ऑडिटर्सची नेमणूक करतील. 

राज्यात अडकलेल्या लोकांसाठी मोफत एसटी सेवा पुरवण्यात येणार आहे.

यातील वादाचा तिसरा मुद्दा आहे तो CSR कायद्याचा. कंपन्यांना आपल्या एकूण उत्पन्नाचा 2 टक्के भाग Corporate Social Responsibility म्हणून सामाजिक हितासाठी खर्च करणं बंधनकारक असतं. त्याच अंतर्गत आता अनेक कंपन्यांनी PM CARES मध्ये मोठमोठ्या देणग्या दिल्या आहेत, कारण PM CARES फंड हा CSR अंतर्गत येतो. 

PM CARES फंडसारखीच अनेक राज्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचीही स्थापना केलीये. पण राज्य सरकारांचे मदत निधी हे मात्र सरकारने CSR च्या फायद्याच्या वगळले आहेत. आणि यावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असाही एक वाद उभा राहिलाय. 

महाराष्ट्र सरकारमधील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मोदी सरकार सर्व मदतनिधी आपल्याकडे ओढून राज्य सरकारांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केलाय.

पण PM Cares Fund मधला हा पैसा नेमका वापरला कुठे जातोय. यासंदर्भात सरकारनं अधिकृत माहिती दिलेली नाही. देशात स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना, त्यांना आपापल्या गावी पायी चालत जावं लागत असताना सरकार हा पैसा वापरून या सर्व गरजूंना मोफत सुविधा उपलब्ध करून का देत नाहीये असाही प्रश्न आता विचारला जातोय. 

हे वाचलंत का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...