रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव - ...तरच देशात नोकऱ्यांची निर्मिती होईल\nबीबीसीला ई-मेलद्वारे दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली मतं मांडली आहेत. इतकंच नाही तर वर दिलेल्या कालावधीत सांगितलेला विकासदर योग्य तयारीनिशी आणि योग्य पद्धतीने सर्वकाही केल्यावरच मिळू शकेल, असंही ते म्हणालेत. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याच्या मार्गात कोणकोणती आव्हानं असणार आहेत आणि त्यावरचे उपाय काय असू शकतात, यावर त्यांनी सविस्तर उत्तरं दिली आहेत. 

मोठी आव्हानं कोणती?

लोकांचे रोजगार टिकवणं आणि विकास पुन्हा सुरू करणं, ही सर्वांत मोठी आव्हानं असल्याचं डॉ. सुब्बाराव म्हणतात. 

ते म्हणाले, "जागतिक आरोग्य संकट अजूनही वाढतं आहे आणि त्यामुळे अजूनही अनेक समस्या आहेत. जागतिक आरोग्य संकट कधी आणि किती कमी होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे निकष आणि त्यांच्या गुंतागुंतीविषयी खूप जास्त अंदाज वर्तवणं शक्य नाही."

सध्यातरी मनरेगा लाईफलाईन आहे, यात शंका नाही. मात्र, हा कायमस्वरुपी तोडगा असू शकत नाही, असं मतही डॉ. सुब्बाराव यांनी व्यक्त केलं आहे. 

ते म्हणतात, "तात्पुरती मदत म्हणून विस्तारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) एक लाईफलाईन बनली आहे. मात्र, हा कायमस्वरुपी उपाय असू शकत नाही."

जागतिक आरोग्य संकटापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली होती. विकासदर एका दशकातल्या सर्वांत खाली 4.1 टक्क्यांवर गेला होता. सरकारी तिजोरीतील तूट (सरकारचं एकूण उत्पन्न आणि खर्च यातलं अंतर) खूप जास्त होती आणि आर्थिक क्षेत्र कधीही वसूल न होणाऱ्या कर्जाच्या (बॅड लोन) समस्येने पछाडलं होतं. 

डॉ. सुब्बाराव म्हणतात की जागतिक आरोग्य संकट कमी झाल्यानंतर या समस्या अधिक वाढतील. "आव्हानांवर आपण किती परिणामकारक उपाय काढतो, यावरच परतीच्या आपल्या शक्यता अवलंबून असणार आहेत."

जागतिक आरोग्य संकटाच्या प्रभावातून भारतीय अर्थव्यवस्था कधी बाहेर पडेल, या प्रश्नावर डॉ. सुब्बाराव म्हणाले, "तुम्हाला असं म्हणायचं असेल की अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक वाढ कधीपासून होईल तर हे पुढच्या वर्षीच शक्य आहे. मात्र, यावर्षीची नकारात्मक आकडेवारी बघता सकारात्मक वृद्धी खूप जास्त असणार नाही, असंही म्हणता येईल."

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या जीडीपीच्या आकडेवारीत जवळपास एक चतुर्थांश घसरण झाली आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते संपूर्ण वर्षाची सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी 'निगेटिव्ह डबल डिजीट' असू शकते. 

"जर...\n\ntl;dr:
भारतीय अर्थव्यवस्थेने 5 ते 6 टक्क्यांचा विकासदर गाठण्यासाठी 3 ते 5 वर्षांचा काळ लागेल, असं म्हणणं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव यांचं.