केनियाच्या हायकोर्टात सुनावणी ऐकता येणार, तेही इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दयावर म्हटल्यावर लगेचच तयार झाले. आपल्याकडे अप्पर कोर्टात विशेष पास असल्याखेरीज प्रवेश मिळत नाही बऱ्याचदा. तसा काही नियम इथे असेल का याची धाकधूक होती. पण माझ्या सहकारिणीमुळे प्रवेश मिळायला अडचण आली नाही. 

केनियन सरकारने 2011साली (FGM) म्हणजेच स्त्रियांच्या खतनेवर कायद्याने बंदी घातली होती. पण तरीही आजही केनियातल्या अनेक जमातींमध्ये ही कुप्रथा सर्रास पाळली जाते. दुसरीकडे अनेक परंपरावादी लोक FGM ला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करत आहेत. मी ज्या याचिकेच्या सुनावणीला गेले होते, ती यापैकीच एक होती. विशेष म्हणजे एका महिलेनेच ती याचिका दाखल केली होती. 

डॉ तातू कामऊ 2018 साली अचानक चर्चेत आल्या, कारण त्यांनी केनियाच्या हायकोर्टात खतनेवरची बंदी उठवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की सरकारने FGMवर घातलेली बंदी घटनेविरुद्ध आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा. 

डॉ. कामऊ

FGMवर असलेली बंदी प्रौढ स्त्रिया, ज्यांना खतना करून घ्यायची इच्छा आहे, त्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ंच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आणते आणि नागरिकांच्या आपल्या धर्माचं तसंच रूढी परंपरांचं पालन करण्यापासून रोखते. त्यामुळे घटनाबाह्य असणारा हा कायदा मागे घेण्यात यावा. खतना बंदी करणारा कायदा म्हणजे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं केनियावर आक्रमण आहे असंही त्या ठासून सांगतात. 

'सती प्रथाही प्रतिगामी नव्हतीच, सती जाणाऱ्या महिलेच्या इच्छेचा तो भाग होता' असं म्हणणारे आपल्या देशातही आहेतच. 2019 मध्ये पायल रोहतगी यांनी हे विधान करून खळबळ उडवून दिली होती. 

त्यात त्यांनी सती प्रथा बंद करणाऱ्या राजा राममोहन रॉय यांना देशद्रोही आणि ब्रिटिशांचे लांगुलचालन करणारी व्यक्ती असं म्हटलं होतं. पायल रोहतगीच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करायचं म्हटलं (कारण पायल नेहमीच अशी वादग्रस्त विधानं करतात) तरी त्यांना ट्विटरवर इतर लोकांचा जो पाठिंबा मिळाला तो काळजीत टाकणारा आहे. विरोध करणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत पाठिंबा देणाऱ्या लोकांचा टक्का कमी असला तरीही, सतीप्रथेचं उद्दात्तीकरण करणारे लोक आजही आपल्या देशात आहेत. 

सुदैवाने, कोर्टाच्या धाकाने म्हणा, या लोकांनी अजून भारतीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत.         

पण केनियातला FGMवर बंदी आणणारा कायदा मागे घेण्यासाठी या याचिकेची सुनावणी  2019 च्या शेवटी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू झाली. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेची झोड उठली असली तरी डॉ. कामऊ मागे हटलेल्या नाहीत. आपल्या याचिकेत त्यांनी म्हटलं होतं की फिमेल जेनिटल म्युटिलेशन हा शब्दच चुकीचा आहे. 

"म्युटिलेशन शब्दाला नकारात्मक छटा आहे. ज्या आया आपल्या मुलींना खतनेसाठी घेऊन जातात त्या काही त्यांचं वाईट करत नाहीत. उलट खतना झाल्यानंतर त्या मुलींना समाजात मानसन्मान मिळतो," त्यांनी कोर्टात बोलताना सांगितलं होतं.   

FGM किंवा खतना मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे असं संयुक्त राष्ट्रांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडनुसार केनियातल्या 15-49 या वयोगटातल्या 21 टक्के महिलांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या खतनेला सामोरं जावं लागलं आहे. 

आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये महिलांची खतना होते. संयुक्त राष्ट्र याला एक प्रकारची हिंसा समजतं. सोमालिया सारख्या देशात 98 टक्क्यांहून अधिक महिलांची खतना झाली आहे. 

केनियन सरकारच्या कायद्यानुसार खतना करणाऱ्यांना, त्याला उत्तेजन देणाऱ्यांना कमीत कमी 3 वर्षांची कैद आणि 2 लाख केनियन शिलिंग्सचा (जवळपास 1 लाख...