अब्दुल्ला पितापुत्र

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्यासंदर्भातील कलम 370 हटवल्यानंतरच्या या पहिल्याच निवडणुका असणार आहेत. द ब्लॉक डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या निवडणुका 24 ऑक्टोबरला होणार आहेत. 

ब्लॉक डेव्हलपमेंट हे पंचायती राज व्यवस्थेच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोडतात. मतदारांमध्ये पंच आणि सरपंचांचा समावेश होतो. जम्मू काश्मीरमध्ये 316 ब्लॉक्स आहेत त्यापैकी 310 ब्लॉक्ससाठी निवडणुका होणार आहेत. 

बहुतांश राजकीय नेते पोलिसांच्या ताब्यात असताना, काश्मीर खोऱ्यातील इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा खंडित असताना या निवडणुकांना विरोधी पक्षनेते लोकशाहीची थट्टा असं म्हणत आहेत. 

राजकीय समीक्षक या परिस्थितीचं वर्णन राजकीय पोकळी असं करत आहेत. अशा वातावरणामुळे काश्मीरमधील नागरिकांना भारताबद्दल जे वाटतं ते बदलेल का? 

आम्ही उमेदवार कसे निवडायचे? आम्ही उमेदवारांशी संपर्कच करू शकत नसताना त्यांची निवड तरी कशी करायची? आमचे बहुतांश नेते नजरकैदेत आहेत असं काँग्रेसच्या रवींदर शर्मा यांनी सांगितलं. 

शर्मा यांना ऑगस्टमध्ये ताब्यात घेणं आलं तसंच जम्मूमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यास त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली होती. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
काँग्रेस बहिष्कार टाकणार

काँग्रेसने या निवडणुकांवर बहिष्कार घालायचं ठरवलं आहे कारण नेत्यांशी, उमेदवारांशी संपर्कच होऊ शकलेला नाही. 

उमेदवार आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर लढू शकतात असं सांगणारं पत्र आम्ही उमेदवारांपर्यंत पाठवू शकलेलो नाही. या कोणत्या प्रकाराच्या निवडणुका आहेत? असा सवाल काश्मीर नॅशनल पँथर्स पार्टीचे हर्ष सिंग यांनी केला. 

हर्ष यांना 58 दिवसांनंतर पोलिसांनी सोडलं. 

'लोकशाहीत असं म्हटलं जातं की सर्व राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना समान संधी मिळायला हवी. पण ही तर लोकशाहीची चेष्टा आहे. कारण सगळ्यांना समान संधीच नाही. या निवडणुका केवळ औपचारिकता आहेत. काश्मीरमध्ये आम्ही निवडणुका आयोजित केल्या हे दाखवण्यासाठी हे सगळं सुरू आहे', असं सिंग यांनी सांगितलं. 

सहभागातून लोकशाही मूल्यं बळकट करायला हवी या उद्देशाने आम्ही निवडणुकांमध्ये सहभागी होत आहोत असं त्यांनी सांगितलं. 

लोकांशी कसा संपर्क साधणार?

आम्हाला उमेदवारांशी तसंच कार्यकर्त्यांशी संपर्क करण्यात तसंच अडचणी येत असल्याचं नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक लीडर्स पक्षांचं म्हणणं आहे. 

इंटरनेट तसंच मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, वाहतूक व्यवस्था या सगळ्यावर निर्बंध लादलेले असताना राजकारणाबद्दल बोलणं योग्य होणार नाही असं नॅशनल कॉन्फरन्सचे देविंदर सिंग राणा यांनी सांगितलं. 

आताच्या परिस्थितीत कोणतीही राजकीय प्रक्रिया कशी पार पडू शकते? राजकीय घडामोडींसाठी ठराविक स्थैर्य असणं आवश्यक आहे. राजकीय कार्यकर्त्याने लोकांना भेटायला हवं, त्यांच्या समस्या समजून घ्यायला हव्यात, त्यांचं भावविश्व जाणून घ्यायला हवं. तरच राजकीय व्यवस्था निर्माण होऊ शकते असं राणा सांगतात. 

आता जे सुरू आहे त्याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. हा लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखं आहे. कठपुतळी नेते तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे असं शेहला रशीद यांनी राजकारणातून निवृत्ती पत्करताना सांगितलं.

माजी आयएएस अधिकारी शाह फैसल यांनी सुरू केलेल्या राजकीय चळवळीनंतर त्यांनी जम्मू अँड काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट जॉइन केली होती. 

अटकेमुळे राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे या मताशी रविंदर रैना सहमत नाहीत. 

फारुख अब्दुल्ला यांचा अपवाद वगळता राजकीय नेत्यांविरोधात कोणतेही खटले दाखल करण्यात आलेले नाहीत. फारुख अब्दुला यांच्या वक्तव्यांमुळे परिस्थिती चिघळू शकते असं गुप्तचर यंत्रणांना वाटतं. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल...