...्ट्रीय बाजारात असलेल्या इंधनाच्या मागणीच्या तुलनेत हे प्रमाण एक तृतीआंश एवढंच आहे. बाजाराच्या अंदाजानुसार दररोज किमान तीन कोटी बॅरल कमी उत्पादन घ्यायला हवं. तेव्हाच मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल साधू शकेल आणि तेलाचे दर सामान्य होतील."

आता प्रश्न असा आहे की भारत या परिस्थितीचा फायदा का घेत नाही? यावर नरेंद्र तनेजा सांगतात, "कच्च्या तेलाच्या किंमती भारतासाठी गिफ्टप्रमाणे आहे. मात्र, भारताकडे इंधन साठवणुकीची क्षमता नसल्याने याचा फायदा आपल्याला घेता येत नाही."

'भारतात 2004 सालचे दर असावे'

काँग्... उर्वरित लेख लिहा:
मान्य परिस्थितीत भारतात दररोज 46 ते 50 लाख बॅरेल इंधनविक्री होते. मात्र, कोव्हिड-19 संकटामुळे भारतात इंधनाचा वापर जवळपास 30 टक्क्यांनी घसरल्याचा भारतीय ऑईल मार्केटचा अंदाज आहे. 

सरकारी आकडेवारीनुसार भारत जवळपास 85 टक्के कच्चं तेल आयात करतो. अशावेळी जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती खूप कमी झाल्या आहेत, तेव्हा इंधनाचे दर कमी करून त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना का देऊ नये?

यावर उत्तर देताना नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "भारतातल्या इंधनाच्या किमतीत जवळपास 50 टक्के कर असतो. भारतात तेलाची मागणी घसरल्याने सरकारला मिळणारा करही कमी झाला आहे."

"दुसरी बाब अशी की तेलाच्या किमती कोरोना संकटामुळे घसरल्या आहेत. मात्र, इतर कुठल्या कारणामुळेही तेलाच्या किंमती गडगडल्या असत्या तरीही इंधन स्वस्त दरात देणं शक्य झालं नसतं. कारण भारतात पर्यावरणावर होणारा परिणामही महत्त्वाचा आहे."

तनेजा म्हणतात, "आखाती देशात राहणाऱ्या जवळपास 80 लाख भारतीयांचा रोजगारही तेल बाजारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारला त्यांचीही काळजी आहे. सर्वच आखाती देशांची अर्थव्यवस्था तेलावर आधारित आहे. तेलाचे दर कमी झाल्याने तिथे कंपन्या बंद पडणे, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेत मंदीची शक्यता आहे. याचा परिणाम स्वाभाविकपणे तिथे असणाऱ्या भारतीयांवर होईल. इतकंच नाही तर या देशात भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवरही परिणाम होईल. त्यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था सुरळीत असणं, आखाती देशांची अर्थव्यवस्था सुरळीत असणं, भारतासाठीही गरजेचं आहे."

हेही वाचलंत का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)