भाषेचं बंधन पाळून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यात आली. पण या एकमेव बंधनावर आधारित संकल्पना फार काळ रुजणार नाही, असं प्रतिपादन डॉ. माधवराव चितळे यांनी गोविंदभाई श्रॉफ स्मृती पुरस्कार घेताना व्यक्त केलं होतं. 

स्वतंत्र मराठवाडा झालाच पाहिजे, ही मागणी या पूर्वीही अधूनमधून करण्यात येत होती. अर्थात, राज्य सरकार मराठवाड्याकडे सापत्नभावानं पाहतं, हे निदर्शनास आणून देण्यासाठी प्रतिकात्मक स्वरूपात ही मागणी केली गेली.

तथापि, या मागणीला मराठवाड्यातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता डॉ. चितळे यांच्यासारख्या मान्यवरांनी ही मागणी केल्यामुळे त्याला वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. 

अर्थात, चितळे यांनी ही मागणी जलतज्ज्ञ म्हणून केली की संघाच्या भूमिकेला सुसंगत म्हणून? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाची धारणा ही छोट्या राज्यांच्या निर्मितीची आहे. 

उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड आणि तेलंगणा या राज्यांची निर्मिती झाली. आता विदर्भ राज्याची पूर्वतयारी करण्याचं काम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. 

विदर्भानं स्वतंत्र राज्याची मागणी केली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
म्हणून मराठवाड्यानं ती करावी, असं नाही. विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी दबाव गटाच्या माध्यमातून ही मागणी केली जाऊ शकते. 

कमालीचा मागासलेपणा

मुळात मराठवाडा हा प्रदेश निझामाच्या जोखडाखाली होता आणि 17 सप्टेंबर 1948 ला, म्हणजेच एक वर्ष उशिरानं याला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी विनाअट महाराष्ट्रामध्ये सामील होण्याचा निर्णय ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला. 

नागपूर विभाग हा 28 सप्टेंबर 1953च्या नागपूर कराराप्रमाणे महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूर करारामध्ये प्रादेशिक लोकसंख्येनुसार निधीचं वाटप, त्याचप्रमाणे सरकारी सेवा, शिक्षण यांमध्ये नागरिकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावं, अशा दोन प्रमुख अटी होत्या. 

मराठवाड्यानं तशा अटीतटी घातल्या नाहीत.

तथापि, 1956 मध्ये देशाच्या घटनेमध्ये सातवी घटनात्मक दुरुस्ती करून 371(1) आणि 371(2) कलमांन्वये नमूद करण्यात आलं होतं की, मागासलेल्या प्रदेशांना न्याय मिळावा, यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करावी. 

महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठवाडा विभागावर कधीही ब्रिटिशांचं साम्राज्य नव्हतं. निझामासाठी मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकाचा सवता सुभा ब्रिटिशांनी काढून दिला होता. 

ब्रिटिशांचं राज्य नसल्यामुळे या भागात रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधा कधी करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कमालीचा मागासलेपणा या भागात दिसून येत होता. 

2012 ते 2015 दरम्यान मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती होती.

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत मराठवाड्याची अस्मिता जोपासली. पण त्यांनी कधीही मराठवाडा स्वतंत्र राज्य व्हावं, अशी मागणी केली नाही.

मात्र घटनेप्रमाणे वैधानिक विकास मंडळं स्थापन करण्याचा सातत्यानं आग्रह धरला. 

तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांना ही कल्पना फारशी पटलेली नसतानाही आपल्या मित्राच्या, म्हणजेच गोविंदभार्इंच्या आग्रहाखातर त्यांनी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना केली. दांडेकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे विकासाचा असमतोल दूर करावा, असं ठरलं.

असमतोल असा की, मराठवाड्याचा मानव विकास निर्देशांक हा राज्याच्या सरासरी निर्देशांकापेक्षा ०.५८ टक्क्यांनी कमी आहे.

त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी या मागणीला विरोध केला होता. लोकांमधून निवडून आलेल्या आमदारांच्या अधिकाराचा संकोच होतो आणि राज्यपालाचे...