गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

सहा महिन्यांपासून वारंवार हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत असूनही मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. ते जर एवढे आजारी आहेत तर भाजपने आधीच दुसऱ्या नेत्याकडे राज्याची जबाबदारी का दिली नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. 

या प्रश्नाचं उत्तर जणू पर्रिकरांनी आम्हाला 2007 साली दिलं होतं. नुकतीच विधानसभेची निवडणूक संपली होती. आम्ही पत्रकार पणजीमध्ये भाजपच्या कार्यालयात शांतपणे बसलो होतो. तेव्हा पर्रिकरांनी एक सुविचार उद्धृत केला - "लोक तुमचा तिरस्कार करतील, तुम्हाला धक्के देतील, तुम्हाला अगदी दुर्बळ करण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या अडचणींना तुम्ही कसं सामोरं जाता यावर तुमचं भवितव्य ठरतं."

ती निवडणूक पर्रिकर जिंकतील असा सगळ्यांना विश्वास होता. कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असलेलं युतीचं सरकार छिन्नविछिन्न झालं होतं. भ्रष्टाचाराला आणि राज्यात आलेल्या धोरणलकव्याला कंटाळून लोक रोज निदर्शनं करत होते. त्यामुळे मनोहर पर्रिकर एक प्रामाणिक पर्याय म्हणून स्वत:ला सादर करत होते. त्यांची लोकप्रियता वाढत होती आणि विरोधी पक्ष मात्र थकलेल्या अवस्थेत दिसत होते.

असं असूनसुद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्धा पर्रिकर ती निवडणूक हरले. त्यांच्या आमदारांची संख्या कमी झाली. काँग्रेस सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत होतं आणि अगदी काही तासांपूर्वी उत्साहाने भारलेल्या भाजपच्या मुख्यालयावर शोककळा पसरली. 

मला तिथे जाण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. मी जेव्हा तिथे पोहोचलो तेव्हा भयाण शांतता होती. पर्रिकरांच्या केबिनचं दार वाजवलं तेव्हा ते आत शांत बसले होते. मी आत गेल्यावर त्यांनी मला वर सांगितलेलं वाक्य ऐकवलं. 

अपेक्षाभंग 

नंतरच्या वर्षांत हे वाक्य ते अक्षरश: जगले आणि 2012मध्ये त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला. जवळपास दोन दशकांनंतर तिथे एखादा पक्ष बहुमत मिळवून सत्तेवर आला होता. त्यावेळेच्या परिस्थितीतून वाचवणारा एक तारणहार म्हणून त्यांच्याकडे अनेकांनी पाहिलं. 

या अपेक्षाही चूक नव्हत्या. कारण या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे 2000च्या सुमारास जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हातात घेतली तेव्हा त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा दिला, अनेक उच्चपदस्थांना तुरुंगात धाडण्याचं दुर्मिळ काम त्यांनी केलं. तसंच पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती केली. त्यावेळी त्यांच्याकडे बहुमत होतं. आताही होतंच, त्यामुळे साहजिकच लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा उंचावल्या होत्या.

यावेळी ते मात्र ते प्रचंड अयशस्वी ठरले. त्यांच्या लोकानुनयवादी दृष्टिकोनामुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. जी आश्वासनं दिल्यामुळे ते सत्तेवर आले त्यांपैकी एकही आश्वासन धड पूर्ण झालं नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांनी हे सरकार 'यू टर्न' सरकार असल्याची टीका केली. सामाजिक क्षेत्रातील यशावर त्यांनी इतकं लक्ष केंद्रित केलं की निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या धोरणात्मक आश्वासनांचा त्यांना सपशेल विसर पडला. 

पर्रिकरांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे राज्याचा नैतिक दृष्टिकोन बदलला होता आणि त्याचंच परिवर्तन मताधिक्यात झालं होतं. मात्र त्यांनी स्वत:च्याच उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांनी विरोधी पक्ष नेता असताना ज्या लॉबीधारकांवर त्यांनी टीका केली त्यांच्याबरोबरही तडजोड केली, अशी टीका होऊ लागली. 

दिल्लीत दूरच बरी!

हे सगळं सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्रिकरांना केंद्रात पाचारण केलं. ते निरिच्छेनेच तिथे गेले. एखाद्या राजकारण्याला ही अगदी सुवर्णसंधी वाटली असती, पण ते फारसे खूश नव्हते. "मी तिथल्या तीव्र राजकीय स्पर्धेसाठी बनलेलो नाही. मला इथेच रहायला आवडतं," असं संरक्षण मंत्री...