डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम '4 अ' नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये म्हटले आहे की, ''अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे राज्यसंस्थेचे मत असल्यास या घटकांना परिणामस्वरुप सेवाज्येष्ठतेसह पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापासून राज्यसंस्थेला या कलमातील कोणतीही बाब रोखू शकणार नाही'. 

या कलमाचा अर्थ आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास या घटकांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला आहे.

 राज्यघटनेतील तरतुदीसोबतच महाराष्ट्रात यासंबंधीचा कायदाही आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2004 मध्ये आरक्षणासंबंधीचा कायदा तयार केला आहे. त्या कायद्याच्या कलम 5 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद आहे. 

या कलम 5च्या उपकलम 1 मध्ये असं म्हटले आहे की, " पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर असेल. तसेच या कायद्याच्या दुसऱ्या उपकलमामध्ये असे म्हटले आहे की हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकास पदोन्नतीद्वारे भरायच्या कोणत्याही पदांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे शासनाचे आदेश अंमलात असल्यास शासनाकडून त्यामध्ये फेरफार करण्यात आला नसेल किंवा ते रद्द करण्यात आले नसतील तर अंमलात असण्याचे चालू राहील." 

यातून हे स्पष्ट होतं की महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये सुद्धा पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. 

हा कायदा 2004 साली राज्य शासनाने केला असला तरी या कायद्याला नाव देत असताना मात्र " महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण} अधिनियम 2001" असे म्हटलेले आहे. 

न्यायालयाचा निकाल काय आहे? 

मुद्दा असा आहे की राज्यघटनेमध्ये पण तरतूद आहे, कायद्यामध्ये सुद्धा तरतूद आहे. तरी सुद्धा उच्च न्यायालयाने या संबंधामध्ये निकाल देत असताना या निर्णयाला स्थगिती दिली किंवा हा निर्णय रद्द केला. 

याचे कारण असे आहे की राज्यघटनेमध्ये म्हणत असताना सुद्धा अतिशय स्वच्छपणाने असं म्हटलेले आहे, सरकारच्या मते या घटकाला Adequate म्हणजे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही असं सरकारचं मत पाहिजे. 

खरा चर्चेचा किंवा वादाचा मुद्दा हाच आहे, असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सरकारी नोकरीत मिळणारं बढतीतलं आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने रद्द केलं होतं. पण 5 जूनला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की या प्रकरणी अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकार बढतीत आरक्षण लागू करू शकतं. अनुसूचित जाती आणि जमातींतल्या कर्मचाऱ्यांना हे आरक्षण मिळणं का गरजेचं आहे, हे सांगणारा प्रा. हरी नरकेंचा हा लेख.