त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. कारण त्यामुळे मुलांना शिकवण्यासाठी वर्गात शिक्षकच नाही, अशी अवस्था झाली आहे. 

आसाममधल्या सरकारी शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे एनआरसी सुधारणा प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून ठेवल्यामुळे वर्गात विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचं प्रमाण बिघडलं आहे. 

आसाममध्ये सर्व शाळांमध्ये मिळून शिक्षकांची जवळपास 36,500 पदं रिक्त आहेत. आसाम राज्य सरकारनेच यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेत ही माहिती दिली होती. 

2015 पासून एनआरसी सुधारणा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. 55 हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी या कामात गुंतले आहेत. यामध्ये शेकडो सरकारी शिक्षकांचाही समावेश आहे. 

शिक्षकांना या कामी लावल्यामुळे केवळ अभ्यासावरच परिणाम झालेला नाही तर अशा अनेक प्राथमिक शाळा आहेत जिथे 150 विद्यार्थ्यांना केवळ एकच शिक्षक शिकवतोय. विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार प्राथमिक शाळांमध्ये 17 हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्तं आहेत. 

शिक्षकांची कमतरता आमच्यासाठी मोठी समस्या

2009 सालच्या शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत 30 विद्यार्थ्यांमागे किमान 1 शिक्षक अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ायला हवा. शाळेत 150 हून जास्त विद्यार्थी असतील तर 5 शिक्षक आणि 1 मुख्याध्यापक असायला हवा. मात्र, अनेक शिक्षक एनआरसीच्या कामात लागल्याने शाळांमधील वर्गखोल्या ओस पडल्या आहेत. 

गेल्या जवळपास साडे तीन वर्षांपासून एनआरसीचं काम करणारे मरियानी उच्च माध्यमिक शाळेतले प्रधान शिक्षक विकास भट्टाचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मला 2015 पासून एनआरसी अपडेटचं काम लावण्यात आलं आहे. त्यामुळे मला शाळेत पुरेसा वेळ देता येत नाही. आमच्या शाळेत नर्सरीपासून दहावीपर्यंत विद्यार्थी आहेत. गेल्या काही वर्षात सरकारने शाळांमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा केल्या आहेत. आता विद्यार्थ्यांकडून चांगला अभ्यास करवून घेण्यावर भर दिला जात आहे."

"मात्र, अपुरे शिक्षक आमच्यासाठी मोठी समस्या आहे. माझ्या शाळेतले इतर दोन शिक्षक आणि एका सहाय्यकालाही एनआरसीचं काम देण्यात आलं आहे. यामुळे सर्व वर्गांना सांभाळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. परीक्षेआधी अभ्यासक्रमही पूर्ण करायचा आहे. आम्ही निवृत्त शिक्षक आणि माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेतोय. मात्र, आव्हान मोठं आहे. 31 ऑगस्टला एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर होणार आहे. मात्र, आम्हाला अजून रिलीज करण्यात आलेलं नाही."

2007 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अभ्यासाच्या दिवसात शिक्षकांना शिक्षणेतर काम देता येणार नाही. याशिवाय शिक्षणाधिकार कायद्यातही अनेक नियम आखून देण्यात आले आहेत. 

मात्र, आसाममध्ये जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे या सर्वांचा परिणाम सरकारी शाळांमधल्या शिक्षणावर पडत आहे. सरकारी शाळांमधले प्रवेश दरवर्षी कमी होत आहेत. 

आसाममध्ये 2017 या वर्षी 476 सरकारी कनिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये आणि 95 उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. आसाम आणि केंद्र सरकार यांच्यात मे 2017 मध्ये समग्र शिक्षण अभियानाअंतर्गत परियोजना अनुमोदन बोर्डाची एक बैठक झाली. या बैठकीतल्या मिनिट्समध्ये ही बाब समोर आली आहे. 

एनआरसीमुळे वर्गांमध्ये असाधारण स्थिती निर्माण झाल्याचं शिक्षण विभागाचे अधिकारीही मान्य करतात. एनआरसीच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना एनआरसीचं काम देण्याआधी शिक्षण विभागाशी सल्लामसलतदेखील केली नाही, असंही या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. 

आसाम माध्यमिक शिक्षण संचालक फणींद्र जिडुंग सांगतात, "जिल्हा उपायुक्तांमार्फत एनआरसी ऑफिस कॉर्डिनेटरचे निर्देश येतात. ते स्वतः शिक्षकांना एनआरसीचं काम देतात....