सामग्री: मात्र, हा प्रश्न आणि त्याचं उत्तर खरंच इतकं साधं-सरळ आहे का? असंच असेल तर पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेत वाढ होत असल्याचे जे सर्व्हे येत आहेत ते कुठून येत आहेत? एका आवाहनात टाळ्या-थाळ्या वाजवण्यापासून ते दिवे पेटवणाऱ्यांची मोठी संख्या आणि तेवढाच दांडगा उत्साह कसा दिसला?

त्यामुळे खरंतर हा प्रश्न उलट विचारायला हवा. 2019 नंतरसुद्धा मोदी सरकारला मध्यम वर्गासाठी काही करण्याची गरज उरली होती का? प्रश्न असा का विचारायचा, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुमच्या आसपासच्या मध्यमवर्गातल्या लोकांचा तुम्ही स्वतःच सर्व्हे करून बघा. 

साधारणपणे तुमच्या लक्षात येईल की मध्यमवर्गाला याची बोच आहे की, मोदी सरकारने त्यांच्यासाठी काहीही केलं नाही. काय केलं नाही, असं विचारलं तर एका श्वासात सांगतील. मात्र, त्याच श्वासात ते हेदेखील म्हणतील की, मग यापूर्वीच्या कोणत्या सरकारने मध्यमवर्गासाठी काही केलं आहे का? आतापर्यंत कुणी केलेलं नाही आणि आता हेदेखील काहीही करत नाहीयत. 

नवी कररचना

दुःखांची पोटली तर आहेच. कलम 370 आणि तीन तलाक रद्द केल्याचा आनंद साजरा केल्यानंतर सर्वांचं लक्ष लागून होतं येणाऱ्या अर्थसंकल्पावर. पण अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सर्वांचा हिरमोड झाला. 

दुसऱ्यांदा निवडून देण्याचा काहीतरी लाभ होईल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. आयकराची मर्यादा वाढेल, व्याजदर कमी होतील, या आशा तर हवेतच विरल्या. हो, हिशेब करण्यात 'आत्मनिर्भर' जरूर झालो. 

हे नामकरण त्यावेळी झालं नव्हतं, एवढंच. त्यावेळी तर दोन पर्याय दिले होते. 'न्यू रिजीम' म्हणजे सर्व सवलती सोडा आणि आयकर मर्यादा वाढवून घ्या. किंवा 'ओल्ड रिजीम' म्हणजे सवलती सोडू नका आणि जुन्याच पद्धतीने कर भरा. 

मात्र, हिशेब करण्यासाठी जाणकारांनी कॅलक्युलेटर काढलं तर त्यांच्या लक्षात आलं की, नव्या स्कीममध्ये बचत होतच नाही. उलट जी सवलत घ्यायचो तीसुद्धा जाणार. 

पण त्यासोबतच जबाबदार सल्लागारांनी हा सल्लाही दिला की, हा सरकारचा सूचक इशारा आहे. आज सवलत आहे पण उद्या एक-एक करत किंवा एकदम सर्वच सवलती बंद होतील. त्यामुळे तुम्हीच ठरवा आज मरायचं की दोन वर्षांनंतर. 

नव्या पीढीचं भवितव्य

जसजसं खोलात जाऊ लागलो जखम अधिकच वेदनादायी ठरू लागली. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका करावर किंवा आज कमावणाऱ्याच्या खिशावर नाही तर नव्या पीढीच्या भवितव्याला, बचत योजनांना आणि म्हातारपणासाठी साठवून ठेवलेल्या पैशांना बसणार आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
प्रश्न अत्यंत साधा-सरळ आहे. मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात म्हणजे 2019 नंतर मध्यम वर्गावर लक्ष दिलं आहे का? या प्रश्नाचं उत्तरही तेवढंच सरळ आहे. मध्यमवर्गातल्या बहुतांश लोकांचं उत्तरही एका क्षणात मिळेल - अजिबात नाही.