डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलितांमधला उगवता शिक्षित वर्ग दलित सर्वसामान्य जनतेसमोरच्या समस्यांकडं लक्ष देण्याऐवजी स्वतःच्या अस्मितांना पुढं रेटण्यामध्ये गुंतलेला आहे.

भारतीय लोकसंख्येमध्ये पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांचं म्हणजे आजच्या दलितांचं / अनुसूचीत जातींचं प्रमाण 16.6 टक्के आहे. वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी 1850 पासून 1936 पर्यंत दलितांना ढोबळपणे 'डिप्रेस्ड क्लासेस' असं संबोधलं होतं. 

ख्रिश्चन दलितांची आणि मुस्लिम दलितांची लोकसंख्या अनुक्रमे दोन कोटी आणि 10 कोटी इतकी असल्याचा अंदाज गृहीत धरला, तर भारतातील एकूण दलित लोकसंख्या 32 कोटींच्या वर जाऊ शकते- म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांशाहून अधिक दलित असू शकतात.

वासाहतिक सत्ताकाळामध्ये आणि् त्यानंतर जातिव्यवस्थेला भांडवली आधुनिकतेचं मोठं आक्रमण सहन करावं लागलं. पण जातिव्यवस्था जतन करण्यासाठी तिच्या पायाचा दगड असणाऱ्या दलितांनाही पूर्ण ऊर्जा लावून टिकवून ठेवण्यात आलं. 

भारतीय राज्यघटनेमध्ये जात कायम राखण्यासाठी मुख्य साधन म्हणूनही दलितांचा वापर झाला.

स्थूल पातळीवर पाहता सर्व दलितांना भेदभाव आणि बहिष्कार सहन करावा लागतो आणि त्यांच्याबद्दल जातिगत पद्धतीनं बोललं जातं, पण सूक्ष्म पातळीवर पाहिलं तर हिंदू समाजातली उतरंडीची रचना दलितांमध्येही दिसते. 

1931-32 मधल्या गोलमेज परिषदेनंतर झालेल्या सांप्रदायिक निवाड्याचा परिणाम म्हणून वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी अस्पृश्य जातींसाठी एक सूची तयार केली. 

त्यातून 'अनुसूचीत जाती' ही एक प्रशासकीय कोटी निर्माण झाली. वसाहतोत्तर भारतानं 'घटना (अनुसूचीत जाती) आदेश, 1950 अनुसार ही सूची स्वीकारली. त्यामध्ये 29 राज्यांमधील 1,108 जातींची नोंदणी करण्यात आलेली होती. 

आधीच प्रचंड संख्या असलेल्या या सूचीतील जातींचा आकडा अंतिम स्वरूपाचा मात्र नाही. यातील प्रत्येक जातीच्या आणखी डझनावारी उपजाती आणि उप-उपजाती असू शकतात, त्यांच्यात अंतर्गत उतरंडीची भावना असू शकते.

आपल्या देशात 40 कोटी नागरिक दलित आणि मुस्लीम आहेत. इतक्या मोठ्या समाज घटकांबद्दल गंभीरपणे चर्चा होणं आवश्यक आहे. तशी चर्चा होते आहे का? नक्कीच नाही!

आणि देशातल्या प्रसारमाध्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेतून दलित-मुस्लिमांचे प्रश्न हद्दपार होऊ पाहत आहेत. म्हणून ही बीबीसीची विशेष लेखमालिका आहे, ज्यात दलित-मुस्लिमांशी संलग्न विषयांवर संशोधनपर, तर्कसुसंगत आणि संतुलित विश्लेषण करायचा आमचा प्रयत्न आहे. देशातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
भारतातील सुमारे 40 कोटी नागरिक दलित अथाव मुस्लीम समाजातील आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्यावर अत्याचाराच्या घटना आजही घडत आहेत, हे वास्तव आहे. म्हणून या समाजांच्या समस्या सर्वांसमोर आणण्यासाठी बीबीसीने आठ लेखांची एक विशेष मालिक सुरू केली आहे.