डॉक सारांशित करण्यासाठी: या काळात बँकांमधल्या अफरातफरींची 5743 प्रकरणं समोर आल्याचं एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

आर्थिक वर्ष 2018-19मध्ये सरकारी बँकांसोबतच इतर सर्व बँकांमध्ये मिळून घोटाळ्याची एकूण 6801 प्रकरणं समोर आल्याचं भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात सांगितलं. एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीतील ही आकडेवारी असून या काळात एकूण 71,543.93 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. 

यातली बहुतेक प्रकरणं ही सरकारी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जांशी संबंधित असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. भारतीय बाजारपेठेमध्ये सरकारी बँकांकडून सर्वात जास्त कर्जं घेतली जातात. 

आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये घोटाळ्याची एकूण 5916 प्रकरणं समोर आली होती आणि त्यात 41,167.04 कोटींचं नुकसान झालं होतं. 

RBIच्या आकडेवारीचा आधार घ्यायचा झाला तर याचा अर्थ दरवर्षी अफरातफरीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे आणि त्याबरोबर होणारं नुकसानही वाढत आहे. यामुळे बँकांचं आर्थिक स्थैर्य कमी होण्याचा धोकाही बळावत आहे.

त्यामुळे रिझर्व्ह बँक, सरकार आणि बँकांमध्ये पैसा ठेवलेल्या तमाम ग्राहकांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे.  

सध्या अगदी थोड्या थोड्या कालावधीनंतर घोटाळ्याचं एक नवीन प्रकरण उघडकीला येतंय आणि म्हणूनच सरकारी बँक व्यवस्थेवरचा सामान्य लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. सोबतच बँका, बँकांचे लेखापरीक्षक, क्रेडिट रेटिंग संस्था आणि बँकांची नियामक संस्था असणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेविषयीही शंका उपस्थित होत आहेत. 

RBI या घोटाळ्यांची व्याख्या,"बँकांमध्ये कॉम्प्युटरच्या मदतीने वा हाताने लिहून नोंद ठेवण्यात येणाऱ्या खात्यांमध्ये बँकांचं नुकसान करत वा नुकसान न करता, एखाद्या व्यक्तीद्वारे बँकिंग व्यवहार करताना तात्पुरत्या लाभाच्या उद्देशाने करण्यात आलेलं किंवा नकळतपणे फायदा देणारं काम," अशा शब्दात केली आहे.

या घोटाळ्यांपैकी 90 टक्के घोटाळे हे सरकारी बँकांमध्ये होतात. 2013-14 नंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात या प्रकारच्या अफरातफरीच्या प्रकरणांमध्ये चार पटीने वाढ झालीय. 

 बँकांमधल्या घोटाळ्यांचं प्रमाण इतकं का वाढतंय?

अफरातफर लहान असो वा मोठी यासाठी व्यवस्थेतल्या पळवाटांचा किंवा कमकुवतपणाचा फायदा घेण्यात आला आहे. अशाप्रकारचे घोटाळे रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे EWS (Early Warning System) आहे. पण बँका या व्यवस्थेचा फायदा घेत नाही. 

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
चालू वर्षांतल्या सहा महिन्यांत म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर कालावधीमध्ये सरकारी बँकांमध्ये 95,760 कोटी रुपयांची अफरातफर झाली असं समोर आल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितलं.