मध्य प्रदेशच्या रायसेन येथे शेतकरी कल्याण संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सभेत नरेंद्र मोदी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले. यावेळी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं. 

"मला फक्त शेतकऱ्यांचं आयुष्य सुखकर बनवायचं आहे. त्यांची प्रगती करायची आहे. शेती आणखी आधुनिक बनवायची आहे. मी सगळ्या राजकीय पक्षांना मी हात जोडून विनंती करतो. तुम्हीच सगळं श्रेय घ्या. तुमच्या जुन्या जाहीरनाम्यांनाच मी याचं श्रेय देईन," असं मोदी म्हणाले. 

ते पुढे म्हणाले, "देशभरातील शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचा स्वीकार केला. तसंच त्यांनी संभ्रम पसरवणाऱ्या लोकांना नाकारलं. ज्या शेतकऱ्यांना शंका आहे, त्यांनी पुन्हा एकदा विचार करावा. कायद्यानुसार, नैसर्गिक आपत्ती आली तरी शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे मिळतात. करार पद्धतीत कंपनीला नफा वाढला तरी त्याचा काही वाटा शेतकऱ्याला दिला जातो. करार फक्त शेतीसाठी आहे. जमिनीचे व्यवहार यामध्ये करण्यात येत नाहीत. करार आणि जमीन यांचा संबंधच नाही."

"नवा कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिने उलटले तरी एकही बाजार समिती बंद झाली नाही. मग ही अफवा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
का पसरवण्यात येत आहे? केंद्र सरकार बाजार समितीत आधुनिक बनवण्यासाठी 500 कोटींपेक्षा जास्त पैसे खर्च करत आहे. मग समिती बंद होईल, असं का म्हटलं जातं? स्वामीनाथन समितीचा अहवाल लागू करण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं. जर आम्हाला MSP हटवायचा होता, तर आम्ही तो अहवाल लागू केला असता का?" असा प्रश्नही मोदींनी विचारला आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला शेतकऱ्यांनी नाकारला

कृषी कायद्यांवरून दिल्लीच्या सीमेवर सिंघू बॉर्डर येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे. 

पण अजूनही हे तिन्ही कायदे मागे घेण्यात यावेत, अशीच शेतकरी आंदोलकांची भूमिका आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय समिती बनवून वाद सोडवण्यात यावा, असा सल्ला आज (शुक्रवार, 18 डिसेंबर) दिला. पण हा सुप्रीम कोर्टाचा हा सल्ला शेतकरी आंदोलकांनी नाकारला आहे. 

या समितीने समस्येवर तोडगा निघणार नाही, अशीच शेतकरी नेत्यांची भूमिका आहे. 

किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस श्रवण सिंह पांढेर यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं, "समिती बनवणं या समस्येवरचा तोडगा नाही. आधीही शेतकऱ्यांनी  समिती बनवण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता."

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गुरुवारी सर्व शेतकऱ्यांना उद्देशून एक पत्र लिहिलं होतं. हे पत्रही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारं असल्याचा आरोप श्रवण सिंह यांनी केला.

"तोमरजी यांचं पत्र देशाची दिशाभूल करणारं आहे. त्यामध्ये नवं काहीच नाही. नवं काही असतं तर आम्ही त्यावर प्रतिक्रिया दिली असती," असं श्रवण सिंह म्हणाले. 

"शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या सुरुवातीलाही केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय प्रतिनिधींची एक समिती बनवून हे प्रकरण सोडवण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. पण शेतकरी नेत्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला होता. 

सुप्रीम कोर्टात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं हनन आणि वाढत्या समस्यांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

यावर गुरुवारी (17 डिसेंबर) सुनावणी झाली. यामध्ये शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांनी कोणाच्याही संपत्तीला किंवा जीवाला धोका पोहोचवू नये, असं कोर्टाने म्हटलं.

 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...