पश्चिमेकडील शिनजियांग प्रांतात असणाऱ्या या कॅम्प्समध्ये ऐच्छिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिल जात असल्याचा दावा चीनी सरकारने सातत्याने केला आहे. 

पण इथल्या कैद्यांना कशाप्रकारे डांबून ठेवलं जातं, त्यांचं मतपरिवर्तन केलं जातं आणि त्यांना कशी शिक्षा केली जाते हे बीबीसी पॅनोरमाने पडताळणी केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांद्वारे उघडकीला आलंय. 

ही कागदपत्रं खोटी असल्याचं म्हणत चीनच्या यूकेमधील राजदूतांनी हे सगळं फेटाळून लावलंय. 

इंटरनॅशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ला ही कागदपत्रं पुरवण्यात आली होती. या ICIJमध्ये यूकेमधल्या बीबीसी पॅनोरमा आणि द गार्डियन वृत्तपत्राचा समावेश आहे.

गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण शिनजियांग प्रांतामध्ये उभारण्यात आलेले हे 'डिटेन्शन कॅम्प्स' कट्टरतेला विरोध करण्यासाठी ऐच्छिक शिक्षणाचा पुरस्कार करत असल्याचा बीजिंगचा दावा आहे. पण सखोल तपास केल्यानंतर हा दावा फोल असल्याचं आढळलं. 

उईघूर मुस्लिम (Uighur) समाजाच्या जवळपास दहा लाख लोकांना इथे कोणत्याही खटल्याशिवाय बंदिस्त करून ठेवण्यात आल्याचा अंदाज आहे. 

चीनी सरकारच्या या लीक झालेल्या कागदप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
त्रांना ICIJने नाव दिलंय 'द चायना केबल्स.' यामध्ये 2017 मध्ये झू हैलून या तेव्हाच्या शिनजियांग कम्युनिस्ट पक्षाच्या उपसचिव आणि या भागातील सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने काढलेला 9 पानी मेमोही आहे. हे कॅम्प्स चालवणाऱ्यांसाठी हा मेमो होता. 

हे कॅम्प एखाद्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असणाऱ्या तुरुंगाप्रमाणाचे कडक नियम, शिक्षांचं पालन करत चालवण्यात यावेत आणि कोणालाही सुटकेची संधी मिळू नये यासाठीच्या सूचना यामध्ये आहेत. 

या ऑर्डरमध्ये म्हटलंय,

इथे बंदिवान करण्यात आलेल्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक गोष्टीवर नजर आणि नियंत्रण कसं ठेवलं जातं हे या कागदपत्रांतून उघडकीला येतं. "विद्यार्थ्यांची झोपायची जागा, रांगेतली जागा, वर्गातली जागा आणि काम करायची जागा ही ठरलेलीच असावी आणि ती बदलण्यास मनाई आहे."

"उठण्यासाठी, हजेरीसाठी, आंघोळ, टॉयलेटला जाणं, आवराआवर आणि सफाईची कामं, भोजन, अभ्यास, झोपणं, दरवाजे बंद करणं आणि इतर गोष्टींसाठीचे नियम आणि शिस्त याची अंमलबजावणी करण्यात यावी."

या लोकांना किती दीर्घ काळापासून बंदी बनवण्यात आलेलं आहे हे देखील या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतं. एका कागदपत्रानुसार दक्षिण शिनजियांगमधील 15,000 लोकांना 2017 साली फक्त एका आठवड्याच्या कालावधीत या कॅम्पमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. 

या लीक झालेल्या मेमोच्या आधारे फिर्याद करण्यात यावी, असं ह्युमन राईट्स वॉचच्या चीनमधल्या संचालक सोफी रिर्चडसन म्हणतात. 

"हा एक पुरावा आहे ज्यामध्ये मानवी हक्कांचं मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचं यावरून उघड होतं. इथे डांबून ठेवण्यात आलेल्या प्रत्येकाला मानसिक त्रासाला सामोर जावं लागत असल्याचं आपण म्हणू शकतो. कारण ते किती वेळ त्या कॅम्पमध्ये असणार आहेत, हेच त्यांना माहीत नाही."

ज्यावेळी हे बंधक आपल्या बदलेल्या वागणूक, विचार आणि भाषेचं खात्रीशीर प्रात्यक्षिक देऊ शकतील तेव्हाच त्यांना सोडण्यात यावं याच्या सूचना या मेमोमध्ये आहेत. 

"विद्यार्थ्यांना माफी मागायला आणि कबुलीजबाब द्यायला प्रवृत्त करा. भूतकाळामध्ये त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर, गुन्हेगारी आणि भयंकर कृत्यांची त्यांना आतून जाणीव करून द्या," यात म्हटलंय. 

"ज्यांना याची पुरेशी जाण नाही, ज्यांचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे किंवा जे विरोध करतात... त्यांचं मतपरिवर्तन घडवून हे साध्य करा."

चीनमध्ये उईघर मुस्लिमांना का कोंडल जात आहे?

या कॅम्प्सद्वारे...