तुमची मुलं दहावी किंवा बारावीत असतील तर कॉलेजात प्रवेशासाठी 99 टक्के गुण लागतील का अशी चिंता तुम्हाला भेडसावत असेल,

तुमची मुलं कॉलेजात शिकत असतील तर त्यांना नोकरी मिळेल का ही काळजी तुम्हाला सतावत असेल.

नव्या शिक्षण धोरणाने नोकरीत सवलत मिळू शकेल?

5+ 3+ 3+ 4 काय आहे?

देशाच्या नव्या शिक्षण धोरणात अशा प्रश्नांची उत्तरं पालक शोधत आहेत.

शालेय शिक्षणापासून सुरुवात करूया. नव्या शिक्षण व्यवस्थेत आधीच्या 10+2 म्हणजे दहावी बारावी या टप्प्याऐवजी आता सरकारने 5+ 3+ 3+ 4 असा फॉर्म्युला आणला आहे.

5 म्हणजे प्री स्कूलची तीन वर्ष आणि पहिली-दुसरी इयत्ता

3 म्हणजे तिसरी-चौथी आणि पाचवी इयत्ता

3 म्हणजे सहावी-सातवी आणि आठवी

4 म्हणजे नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी

या प्रणालीनुसार लहान मुलं आता सहाव्या वर्षाऐवजी तिसऱ्या वर्षीच शाळेत जायला सुरुवात करतील. आताच्या रचनेत सहा वर्षांची मुलं पहिल्या इयत्तेत जातात. नव्या संरचनेतही सहाव्या वर्षी मुलंमुली पहिलीतच असतील. परंतु त्याआधीच्या तीन वर्षांचं शिक्षण औपचारिक पद्धतीत गणलं जाईल. प्ले स्कूलची तीन वर्ष शालेय शिक्षणाचा भाग असेल.

तीन भाषांचा पर्याय

याव्यतिरिक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्त भाषेसंदर्भात नव्या संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. नव्या शिक्षण व्यवस्थेत तीन भाषांमधून शिक्षण देण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर पाचवीपर्यंत मुलामुलींना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.

याबरोबरचं हे नमूद करण्यात आलं की जिथे शक्य असेल तिथे आठवीपर्यंत हेच सूत्र अवलंबण्यात यावं. संस्कृत भाषेबरोबरीने तामिळ, तेलुगू, कन्नड भाषेत शिक्षण देण्यात येण्यावर भर देण्यात आला आहे.

माध्यमिक टप्प्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना परकीय भाषेचा पर्याय देण्यात येऊ शकतो.

तज्ज्ञ याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा म्हणत आहेत. दक्षिण भारतातला मुलगा दिल्लीत आला तर तो हिंदीत शिकेल, मग तो त्याची मातृभाषा कशी शिकणार?

बोर्डाची परीक्षा

शालेय शिक्षणात बोर्ड परीक्षांसंदर्भात बदल करण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षात बोर्डाच्या परीक्षेत सातत्याने बदल करण्यात आले आहेत. कधी दहावीची परीक्षा वैकल्पिक करण्यात आली तर कधी गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.

नव्या संरचनेत परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यात येणार आहे. बोर्डाच्या परीक्षा होतील पण त्या दोन वेळा होतील. मात्र त्यामध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी कोचिंगची आवश्यकता नसेल.

परीक्षेचं स्वरूप बदलून विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेचं परीक्षण करण्यात येईल. पाठांतर अर्थात घोका-ओका पद्धत आता नसेल. यामुळे ठराविक गुण मिळवण्याचं विद्यार्थ्यांवरचं दडपण कमी होईल असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. 2022-23 शैक्षणिक वर्षापासून हे धोरण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.

दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांव्यतिरिक्त तिसरी, पाचवी आणि आठवीतही परीक्षा घेण्यात येईल. या परीक्षांच्या आयोजनासाठी निर्देशक तत्त्व तयार करण्याचं काम नव्या संस्थेकडे सोपवण्यात येईल. ही संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गतच काम करेल.

पदवी आणि पदव्युतर मध्ये काय बदल?

उच्च शिक्षणातही बदल करण्यात आले आहेत. अंडर ग्रॅज्युएट मध्ये विद्यार्थी चार वर्ष शिक्षण घेतील. यामध्ये अभ्यासक्रम मधल्या टप्प्यात सोडून देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

पहिल्या वर्षी अभ्यासक्रम सोडला तर सर्टिफिकेट मिळेल, दुसऱ्या वर्षी अडव्हान्स्ड सर्टिफिकेट, तिसऱ्या वर्षी पदवी आणि चार वर्ष पूर्ण केल्यास पदवीचं प्रमाणपत्र.    

पोस्ट ग्रॅज्युएटमध्ये तीन प्रकारचे पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असतील. दोन वर्षांचा...