...ची काळजी घेणार असल्याचं सांगत प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्यांवर करडी नजर असेल, असा इशाराही दिला आहे.

मुंबई पालिका कारवाईसाठी सज्ज

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम 2006 नुसार प्लास्टिकबंदीचा नियमभंग करताना आढळल्यास पहिल्या वेळी 5,000 रुपये, दुसऱ्यांदा सापडल्यास 10 हजार रुपये आणि तिसऱ्यांदा 25 हजार रुपये, सोबतच तीन महिन्यांच्या कैदेची तरतूद आहे. ही कारवाई सर्व दुकानं, कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणं, वनं, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शासकीय, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह आणि नाट्याग... उर्वरित लेख लिहा:
ा स्टीलचा डबा घेऊन येतात. जी मंडळी कामावरून घरी जाताना मासे घेऊन जातात, ते जेवणाच्या डब्यात मासे भरून नेतात."

"आम्ही प्लास्टिकच्या पिशव्या देत नसलो तरी काही ग्राहक डब्याला प्लास्टिकची पिशवी गुंडाळतात आणि डबा कापडी पिशवीत टाकतात. असं करण्यावरही बंदी आहे, याची त्यांना कल्पना नाही. आमच्या बाजूने ग्राहकांना आम्ही तेसुध्दा सतत सांगत असतो. पण ती लोकांची गरज आहे. माशांना वास येतो, पाणी लागतं आणि कागदात मासे बांधून देणं शक्य नाही, त्यामुळे त्यावर सरकारने पर्याय शोधून काढायला हवा," असं जयवंती यांना वाटतं. 

हिरे कागदात बांधणार का? 

धारावी येथील प्लास्टिक उत्पादनांचे व्यापारी राजीव शाह याविषयी बोलताना म्हणाले की, "प्रत्येक पिशवीवर माहिती छापणं फार जिकिरीचं काम आहे. यामध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांना सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. हल्ली कामाला माणसं मिळत नाहीत, त्यात अशा गोष्टी कराव्या लागल्या तर अधिकचा वेळ आणि पैशामुळे धंदाच चौपट होऊन जाईल. सरकारने प्रायमरी पॅकेजिंगवर बंदी आणायला नको. गारमेंट किंवा खाद्यपदार्थांच्या पॅकींगसंदर्भात ठोस निर्णय अद्याप कुणालाच माहिती नाही." 

राजीव मेहता

सरगम पॅकेजिंगच्या राजीव मेहता यांनी वेगळेच प्रश्न उपस्थित केले, "आपल्याकडे कमीत कमी तीन महिने पाऊस असतो. अशावेळी कागदी पिशव्यांचा वापर कसा करणार? 50 मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्या वापरण्यावर बंदी नसली तरी छोट्या दुकानदारांना ते परवडत नाही. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यामध्ये आमचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. आम्ही काही ज्वेलर्सना हिऱ्यांच्या पॅकिंगसाठीही प्लास्टिकच्या पिशव्या पुरवतो. पण त्या पिशव्यांबाबतही गोंधळ आहे. हिरे कागदात बांधून देणार का?" असा सवाल मेहता यांनी उपस्थित केला. 

कापडी पिशव्या शिवून घेतल्या

"मी 1976 पासून भाजीच्या धंद्यात आहे. तेव्हा लोक पाट्या आणि गोणी घेऊन यायचे. 1984 पासून प्लास्टिक पिशव्यांना सुरुवात झाली आणि आता त्यांचा वापर प्रमाणाबाहेर वाढला आहे," असं कैलास मौर्य सांगतात. "प्लास्टिक पिशव्या बंद करण्याचा निर्णय चांगलाच आहे. पण शेवटी त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे केली तरच त्यातून फायदा होईल."

शिवा प्रजापती या भाजी विक्रेत्याने तर मालाची ने-आण करण्यासाठी कापडी पिशव्या शिवून घेतल्या आहेत. प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर असलेला दंड परवडणारा नाही. त्यामुळे गावाहून म्हणजेच उत्तर प्रदेशहून पिशव्या बनवून आणल्याचं त्यांनी...