...ेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीशी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता," असं राष्ट्रवादी'चे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. पण मोदी सरकारनं जे विधेयक आणलं ते शेतक-यांच्या हिताचं नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. 

"मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी विधेयक आणले ते विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचं रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या म... उर्वरित लेख लिहा:
यम आहेत. त्यासाठी काहीही तडजोड केलेली नाही. बदल इतकाच केला आहे की या राज्यात समितीच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगीही आहे. 

आपल्याकडे हे स्वातंत्र्य आपण पूर्वीपासून दिलेलं आहे. ते स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी भूमिका कोणी घेत असेल तर त्याला माझा विरोध नाही. आपल्या इथं ठरलेली किंमत देण्याचं बंधन खरेदीदारावर आहे. आज केंद्राचा जो कायदा आहे त्यात या सक्तीचा अभाव आहे. त्याबद्दल उत्तर भारतातल्या शेतक-यांच्या तीव्र भावना आहेत." 

याच मुलाखतीत पवार असंही म्हणाले की, "ही गोष्ट खरी आहे की देशाच्या शेतक-यांमध्ये काही प्रकारची अस्वस्थता आहे आणी त्या अस्वस्थतेबद्दल ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे त्यांनी या अस्वस्थ घटकांतल्या प्रतिनिधींशी सुसंवाद साधण्याची गरज आहे. तो साधला जात नाही त्यामुळे आज ही टोकाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यात शेतक-यांचे काही मुद्दे रास्त आहेत. काही मुद्दे त्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे." 

शरद पवार आणि 'राष्ट्र्वादी कॉंग्रेस' यांची कृषी कायद्यांबाबतच्या भूमिकेबाबत संदिग्धता याअगोदरही चर्चेचा विषय बनली होती. 20 सप्टेंबरला राज्यसभेत कृषी विधेयकं मंजूर झाली तेव्हा शरद पवार राज्यसभेत अनुपस्थित होते. 

पण पवारांनी दोन दिवसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत असं म्हटलं की, "कृषी विधेयकांवर आवाजी पद्धतीनं मतदान घेतलं गेलं. त्यामुळे सदस्यांची नाराजी साहजिक आहे. मी नव्हतो ही गोष्ट खरी, पण बाकीचे आमचे सहकारी सभागृहात उपस्थित होते." 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी या विधेयकांविषयी राष्ट्रवादीच्या भूमिकेविषयी ट्वीट करुन म्हटलं की, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला असं काही माध्यमांमध्ये आलं आहे, जे चुकीचं आणि गैरसमज पसरवणारं आहे. कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती नेमावी अशी आमची मागणी आहे." 

या संभ्रमाबद्दल अधिक चर्चा होऊ लागली आणि 'राष्ट्रवादी'चा आतून पाठिंबा आहे का असं म्हटलं जाऊ लागलं जेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही हे कायदे शेतक-यांच्या हिताविरोधात आहे असं म्हणत महाराष्ट्रात ते लागू न करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील असं म्हटलं. 

'बाजार समित्यांची रचना कालबाह्य'

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं शेतक-यांच्या प्रगतीतला अडथळा होणं आणि खाजगू गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात आणणं याबद्दल शरद पवारांनी आपली भूमिका सातत्यानं यापूर्वीही जाहीररित्या मांडली आहे....