डॉक सारांशित करण्यासाठी: आसाममध्ये नागरिकत्वासाठी आंदोलन करणारे नागरिक

आसाममध्ये सध्या सुप्रिम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली नागरिकांच्या दस्ताऐवजांचा लेखाजोखा घेतला जात आहे. यामुळे काही लोकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. बंगाली भाषिक आणि धर्माशी निगडित लोकांच्या केसेसमध्ये गडबड होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

"या रजिस्टर संदर्भात कुणाचीही तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी केली जाईल. अशा सगळ्या प्रकरणांच्या चौकशीनंतरच सिटिझनशिपचं अंतिम रजिस्टर प्रसिद्ध होईल," अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी ट्विटरवरून दिली.

दरम्यान, आज आसामची राजधानी गुवाहाटीमध्ये ठिकठिकाणी कडक सुरक्षा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. आसामचे पोलीस महासंचालक के. साकिया यांनी ANI वृत्तसंस्थेला सांगितलं की शांतता कायम राखण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. "आम्हाला विश्वास आहे की शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राहील. 200पेक्षा अधिक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजे काय?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं. 

1951पासूनची नोंद का?

1947ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगलादेशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले. पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचं दोन्ही बाजूंना जाणं-येणं सुरूच राहिलं. 

यादी तपासणारे अधिकारी

यात 1950च्या नेहरू-लियाकत करारानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. 

याची गरज का पडली?

15 ऑगस्ट 1985 केंद्र सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) दरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं. 

भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर दोनदा राज्यांत सत्ताही स्थापन केली. 

आतापर्यंत काय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
आसाममध्ये 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप'चा (NRC) दुसरा भाग प्रसिद्ध आज, म्हणजे 30 जुलैला प्रसिद्ध होणार आहे. आठवडाभरापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की ही यादी फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादीच्या प्रकाशनापूर्वी भारतातल्या सर्व रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे.