शीर्षक: रफाल : एन. राम म्हणतात, 'द हिंदूनं कागदपत्रं चोरली नाहीत'\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
एन. राम

राम यांनी रफाल विमान खरेदी व्यवहारासंदर्भात सातत्याने वार्तांकन केलं आहे. मोदी सरकारच्या काळात विमानांची वाढलेली किंमत, या व्यवहारात दसॉल्ट या कंपनीशी पंतप्रधान कार्यालयाने केलेली समांतर चर्चा असे मुद्दे त्यांनी शोधपत्रकारिता करून पुढे आणले आहेत.

या संदर्भात महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सांगितलं की 'द हिंदू' आणि एएनआयने प्रसिद्ध केलेली कागदपंत्र चोरलेली असून त्यामुळे संवेदनशील माहिती सार्वजनिक झाली आहे. या संदर्भात गोपनीयतेच्या कायद्याने कारवाई करण्याचा विचार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी ही कागदपत्रं चोरलेली नसल्याचा खुलासा केला. 

याच अनुषंगाने एन. राम यांनी बीबीसी तामीळला सविस्तर मुलाखत दिली. त्यांच्या मुलाखतीमधील संपादित भाग असा. 

प्रश्न : रफाल संदर्भात कागदपत्रं चोरली आहेत, असं महाधिवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

उत्तर : आम्ही कोणतीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत. किंवा या कागदपत्रांसाठी आम्ही पैसेही दिलेले नाहीत. अमेरिका किंवा यूकेमध्ये काही माध्यम समूह अशा कागदपत्रांसाठी पैसे देतात. आम्हाला ही कागदपत्रं गोपनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. जेव्हा आम्ही बोफर्स घोटाळा उघडकीस आणला, तेव्हाही आम्ही अशी कागदपत्रं प्रसिद्ध केली होती. 

1981मध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत 6.5 अब्ज डॉलर मिळण्यासाठी करार केला होता. हा करार Extended Funding Facility अंतर्गत झाला होता. या करारात अनेक अटी होत्या. कामगार कायद्यात दुरुस्तीसारख्या अटींचा त्यात समावेश होता. आम्हाला या करारातील 64 पानं मिळाली. आम्ही ती प्रसिद्ध केली. यांतील अनेक कागदपत्रं गोपनीय होती. पण आम्ही कागदपत्रं चोरल्याचा आरोप कुणी केला नव्हता. 

वकील प्रशांत भूषण यांनी कोळसा खाणींच्या वाटपासंदर्भात काही कागदपत्रं प्रसिद्ध केली होती. या कागदपत्रांना कुणी चोरीची म्हटलं नाही. अशा प्रकारच्या खुलाशांना संरक्षण देणारे अनेक आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत. 1970मधील पेंटॅगॉन पेपर्स, वॉटरगेट स्कॅम आणि विकिलिक्स प्रकरणात माध्यमांच्या बाजूने निकाल लागले आहेत. 

भारतीय घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 (1)मध्ये काही अपवाद करण्यात आले आहेत. पण कार्यालयीन गोपनियतेच्या कायदा हा या तरतुदींच्या वर नाही. माहितीच्या अधिकारातील कलम 8 (1) आणि 2 सुद्धा शासकीय गोपनीयतेच्या कायद्याचं उल्लंघन करतात. 

ब्रिटिश सरकारने...