शीर्षक: समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही, कलम 377बाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. समलैंगिक संबंधांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे यश आले आहे. 

कोर्टाने म्हटलेल्या महत्त्वाचे गोष्टी:

यापूर्वी 2013 साली दिल्ली हायकोर्टाने समलैंगिक संबंधांना परवानगी दिली होती. पण त्यानंतर या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने आधी समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात निकाल दिला. त्यानंतर दुरुस्ती याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर आज कोर्टाने निर्णय दिला. 

याआधी केंद्र सरकारने समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. पण यावेळी केंद्र सरकारने कोर्टात तटस्थ भूमिका घेतली आणि समलैंगिक संबंधांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. 

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये जीविताच्या अधिकाराचा समावेश आहे. त्यामध्ये लैंगिक स्वातंत्र्याचा समावेश होतो का याचे परीक्षण या पीठाने केलं. यापूर्वी 9 न्यायमूर्तींच्या पीठाने खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार निर्णय दिला आहे, असा निर्णय दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. 

कलम 377 काय सांगतं?

जी व्यक्ती पुरुष, महिला किंवा प्राण्याशी अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवेल त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. तुरुंगवासाची ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल, तसंच दंडालाही पात्र ठरेल. 

हा कायदा 150 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. ब्रिटिशकालीन व्हिक्टोरियन नैतिकतेचं प्रतीक म्हणून या कायद्याकडं पाहिलं जातं. 

या कायद्याचा फटका गे (समलैंगिक पुरुष), लेस्बियन (समलैंगिक स्त्रिया), बायसेक्शुअल (उभयलिंगी पुरुष आणि स्त्रिया) आणि ट्रान्सजेंडर्स यांना बसला. या सगळ्यांना एकत्र LGBT असं म्हटलं जातं. ऑक्टबर 2017च्या आकडेवारीनुसार LGBT संबंधांना 25 देशांत कायेदशीर मान्यता आहे. 

या देशांत नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, मेक्सिको, आईसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरग्वे, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्राझील, युनायटेड किंगडम, लंक्झेबर्ग, युनायटेड स्टेटस, फिनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा यांचा समावेश आहे. 

गे सेक्स कायदेशीर का व्हावं?

गे सेक्स बेकायदेशीर ठरवल्याने मानवी आणि...