शेती

त्यामुळे मोदी सरकारनं आणलेल्या कृषी विधेयकांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर नेमका काय परिणाम होणार आणि राज्यातील शेतकरी शांत का आहेत, असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवीन कृषी विधेयकं

मोदी सरकारचं पहिलं विधेयक आहे बाजार समिती कायद्यांमधील बदलांसदर्भातलं. यालाच 'एक देश, एक बाजार' असं नाव देण्यात आलं आहे.

यामुळे इथून पुढे शेतकरी आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकू शकतो. आतापर्यंत शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये आपला माल विकत होता.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना अडते म्हणजे मध्यस्थांचा आधार घ्यावा लागत होता. त्यांना मध्यस्थी द्यावी लागत होती.

पंजाबमध्ये नेमका याच मुद्द्यामुळे शेतकरी आंदोलन करताना दिसून येत आहे. पण, महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी असल्याचं सकाळ अॅग्रोवनचे संपादक संचालक आदिनाथ चव्हाण सांगतात.

ते म्हणतात, "पंजाबमध्ये तांदूळ आणि गव्हाची जवळपास 95 टक्के खरेदी सरकार करतं. या माध्यमातून सरकार आणि आडते दोघांनाही कोट्यवधी रुपये मिळतात. त्यामुळे मग पंजाबमध्ये आंदोलन सुरू असल्याचं दिसून येतं. पण, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची सरकारी खरेदी होत नाही. तूर, मूग,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
उडीद, कापूस, सोयाबीन यांची खरेदी होती, पण तीही शेतकऱ्यांनी आग्रह केल्यानंतर होते."

याशिवाय, आताची विधेयकं संसदेत मांडण्यापूर्वी केंद्र सरकारने 5 जूनला अध्यादेश काढला होता. आणि त्यात एक देश, एक बाजार ही संकल्पना होती. एका महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने हा अध्यादेश राज्यात मंजूर करून घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

शेती

दुसरं विधेयक आहे कंत्राटी शेतीसंदर्भातलं. नवीन तरतुदीनुसार, शेतकऱ्यांनी लागवड करतानाच एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीशी करार करून आपला माल विकत घेण्यासाठी करार करावा यासाठी सरकारने प्रोत्साहन दिलं आहे. यातून शेतकऱ्यांना खरेदीची हमी मिळेल आणि मध्यस्थीही टळेल. इंग्रजीत याला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणतात.

या बाबतीतही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याने आधीच सुरुवात केली आहे. खासकरून फळ लागवड करणारे शेतकरी आधीपासून कंत्राटी शेती करतायत. आता ही विधेयकं मंजुरी झाल्यामुळे त्याला कायद्याचं स्वरुप तेवढं येणार आहे. कृषी विधेयकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये संदिग्धता आहे आणि ती दूर झाल्यानंतर शेतकरी भूमिका घेऊ शकतात.

या बद्दल चव्हाण सांगतात, "कृषी विधेयकांविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात संदिग्धता आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य तर मिळतंय पण दुसरीकडे त्याचं संरक्षण होताना दिसत नाहीये. जसं की कंत्राटी शेतीमध्ये संबंधित कंपनीकडून पैसे वसूल होतील का, याची शेतकऱ्याला हमी देण्यात आलेली नाही, जी हमी APMCमध्ये मिळते. "

तिसरं विधेयक अत्यावश्यक वस्तू पुरवठा कायद्याविषयीचं आहे.

शेतकरी

नवीन तरतुदीनुसार, आता अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून डाळी, खाद्यतेल, कांदे, बटाटे, तेलबिया या गोष्टी वगळल्या आहेत. म्हणजे पूर्वी सारखी या वस्तूंची साठवण शेतकऱ्यांनी केली तर तो गुन्हा धरला जाणार नाही. त्यामुळे शेतकरी काही दिवस हा माल साठवून त्याला हवा तो दर मिळेपर्यंत थांबू शकतो. त्यासाठी सरकारची आडकाठी आता असणार नाही.

महाराष्ट्रातल्या शेतकरी संघटनांची ही मागणीच होती. खासकरून कांदा आणि डाळींच्या बाबतीत त्यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावं यासाठी महाराष्ट्रात आंदोलनं झाली.

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब सांगतात, "बाजार समित्यांमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार चालतो. शेतकरी याला अक्षरश: कंटाळला होता. त्यामुळे मग आम्हाला शेतमालाला हमीभाव नको, कर्जमाफी नको, पण शेतीविरोधी कायद्यांमधील निर्बंध हटवा अशीच आमची मागणी होती. सुदैवानं...