...आहे. 

तर आरोग्य विमा घेताना तो माहितगार माणसाकडून घ्यावा असा त्यांचा सल्ला आहे. 

"आरोग्य विमा घेताना तज्ज्ञांची मदत घ्यावी आणि हा तज्ज्ञ स्थानिक असावा जे वेळेवर कुठल्या यंत्रणेकडे दाद मागायची हे सांगणारा असेल. अनेकदा उत्साहाच्या भरात आपण आरोग्य विम्याच्या अटीच माहिती करून घेत नाही. त्यात हॉस्पिटल रुमसाठी 3000 रुपयांची मर्यादा असेल. 

"आपण तेवढाच हप्ता भरत असू तरी माहितीच्या अभावी आपण विमा आहे म्हणून रुग्णालयात मोठी आणि आरामदायी रुम निवडतो. पण, विम्याचे पैसे मिळताना तुम्हाला फक्त 3000 रुपयेच मि... उर्वरित लेख लिहा:
रायचं नाकारतो.''

कोरोना उपचारांच्या बाबतीतही रुग्णांचा हाच अनुभव आहे. पीपीई किट, रुम सॅनिटाईझ करणं या गोष्टींसाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांनी लावलेले दर वेगवेगळे आहेत आणि तुमचा विमा मात्र या गोष्टींसाठी तुम्हाला ठरावीक रक्कमच देणार असतो. काही विमा योजनांमध्ये या खर्चाची तरतूदच नसते. म्हणूनच तुम्ही मागितलेले सगळे पैसे तुम्हाला विमा कंपनीकडून मिळत नाहीत. 

कोरोना उपचार आणि त्याला विम्याचं संरक्षण याची सद्यस्थिती

कोरोना उपचार आणि त्यासाठी विमा संरक्षण हा सध्या वादाचा मुद्दा आहे. रुग्णालय आणि उपचारांचा पूर्ण खर्च न मिळणं आणि पैसे मिळायलाही दीड-दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागणं या लोकांच्या मुख्य तक्रारी आहेत. अलीकडेच दिल्ली हायकोर्टाने एका प्रकरणाचा निवाडा करताना विमा कंपन्यांना कोरोनाविषयक विमा क्लेम लवकरात लवकर निकालात काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

कोरोना काळात आरोग्य विम्याविषयी तुम्हीही इतकी उलटसुलट प्रकरणं ऐकली असतील की, हा एकंदरीत क्लिष्ट प्रकार आहे असं तुमचं मत झालं असेल. पण, आपले दोन्ही तज्ज्ञ देवदत्त धनोकर, मिलिंद बने आणि विमा नियामक प्राधिकरणातील एक अधिकारी यांच्याशी बोलल्यानंतर ताज्या परिस्थिती विषयी काही गोष्टी समोर आल्या त्या इथं नमूद करत आहे. 

आरोग्यविमा

१. कोरोना वरील उपचारांसाठी रुग्णालयात भरती व्हावं लागलं तर त्यासाठी किती खर्च येईल याचा नेमका अंदाज रुग्णालयांकडून रुग्णांना मिळत नाही. प्रत्येक रुग्णालय त्यासाठी वेगवेगळा खर्च आकारतं आणि बिल अनेकदा लाखांच्या घरात असतं. 

कोव्हिडच्या कोणत्या उपचारांसाठी किती बिल आकारण्यात यावं याचं सरकारी किंवा नियामक मंडळाचं दरपत्रक नाही. त्यामुळे बिलावर कुणाचं नियंत्रण नाही. अशावेळी विमा कंपनीकडून सगळे पैसे वळते करून घेणं कठीण जातं. भारतीय विमा नियामक मंडळाचंही या दरांवर नियंत्रण नाही. 

२. कोरोना उपचारांचे पैसे कसे लागू करायचे याचीही काही मार्गदर्शक तत्त्वं नाहीत. काही रुग्णालयं कॅशलेस सोय असताना उपचारांचे आगाऊ पैसे घेतात मगच उपचार सुरू करतात. दर तीन दिवसांनी रुग्णालयांची पैशासाठी भूणभूण सुरू होते. रुग्णाला हे टाळता येत नाही. 

३. कोव्हिड उपचारांवरील विम्याचे क्लेम मान्य होत नाहीत अशी परिस्थिती नाही. मिलिंद बने यांच्या मते, व्यवस्थित असलेले 100% क्लेम मान्य होत आहेत. पण, त्यात काही खर्च धरले जात नाहीत. पीपीई किट, ग्लोव्ह्ज यांच्यावरील खर्चाला मर्यादा आहेत आणि...