डॉक सारांशित करण्यासाठी: हे नवीन शैक्षणिक धोरण देशात तब्बल 34 वर्षानंतर आलं आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.

1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील शिक्षण व्यवस्थेचं चित्र कसं बदलू शकेल?

1. बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार 

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असे होते. पण या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी 5+3+3+4  ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे.

यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षात -  पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल.

दुसऱ्या टप्प्यात - इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असेल.

तिसऱ्या टप्प्यात - सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवण्यात येईल. 

चौथ्या टप्प्यात - उर्वरित चार वर्षम्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल.

बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आह, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.

2. NCERT ठरवणार अभ्यासक्रम 

शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.

 तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मुलभूत शिक्षण मानले जाईल.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

3. व्होकेशनल अभ्यासक्रमावर भर 

तसंच नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल तर विद्यार्थ्यांना विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. उदा- विज्ञान विषय शिकत असताना संगीत, बेकरी असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. 

विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, स्पोर्ट्स, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (29 जुलै 2020 ) नवीन शैक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आलीये. पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. पण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते.