त्यामुळे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ते तुरुंगातच राहतील आणि बिहारमध्ये प्रचारासाठी फिरताना दिसणार नाहीत. ना ते राष्ट्रीय जनता दलासाठी प्रचारसभा घेऊ शकतील ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात कोणतीही राजकीय भूमिका घेऊ शकतील.

बिहारमध्ये सुमारे 42 वर्षांनंतर निवडणुकीच्या रिंगणातून लालू प्रसाद यादव गायब असतील. लालूप्रसाद यादव 1977मध्ये पहिल्यांदा बिहारच्या सारणमधून निवडणूक जिंकून लोकसभेत गेले होते. तेव्हापासून ते बिहारच्या राजकारणात भूमिका बजावत आहेत.

निवडणुकीत पराभव होत असताना त्यांची राजकीय कारकीर्द संपली, असं टीव्हीवर विवेचन केलं जात असो किंवा त्यांचा विजय होत असताना त्यांना भारतीय लोकशाहीचा चमत्कार म्हणवलं जात असो... गेल्या चार दशकांमध्ये बिहारच्या राजकारणामध्ये लालू यांची छाप दिसून आली आहे.

लालू यांना चारा घोटाळ्यातील ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे, त्याची सर्वांत आधी तक्रार करणाऱ्या लोकांमध्ये शिवानंद तिवारी यांचा समावेश आहे. आजकाल हेच तिवारी लालूंच्या राजदबरोबर आहेत.

लालूप्रसाद यांना जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यावर शिवानंद तिवारी म्हणाले, "त्यांना जामीन मिळेल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र त्यांना तो मिळाला नाही. हे सगळ्यांच्या लक्षात येतंय."

लोकांना काय लक्षात येत आहे, यावर शिवानंद तिवारी म्हणाले, "ज्याप्रकारे ठरवून लालूंना फसवण्यात आलंय आणि ज्याप्रकारे त्यांना एकाच प्रकरणामध्ये शिक्षा देण्यात येत आहेत, हे सगळं काही लोकांना समजतंय. हे मी आज लालूंबरोबर आहे म्हणून सांगत नाहीये तर मी हे सगळं काही जवळून पाहिलंय म्हणून सांगतोय."

सध्या लालूप्रसाद यादव ज्या प्रकरणात शिक्षा भोगत आहेत, तो घोटाळा बिहारमध्ये झाला होता आणि त्यामुळे सरकारी महसुलाचं मोठं नुकसान झालं होतं. अर्थात वर्षानुवर्षं चाललेला हा घोटाळा आपणच पहिल्यांदा उघडकीस आणून दिला होता, असा दावा लालूप्रसाद यांनी केला होता.

पण याच प्रकरणात सध्या लालूप्रसाद जेलमध्ये आहेत आणि बिहारचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांची मात्र या प्रकरणातून सुटका झाली आहे.

लालू यांचा प्रभाव

यावर शिवानंद तिवारी म्हणतात, घोटाळा तर झाला होता. मात्र तो वर्षानुवर्षे व्यवस्थात्मक पद्धतीने होत होता. या घोटाळ्यामध्ये जे नुकसान झाले ते भरून काढण्याचा आणि वसुली करून सरकारी महसुलात टाकण्याचा उद्देश होता. मात्र हे सर्व झालंच नाही आणि संपूर्ण प्रकरणात केवळ लालू प्रसाद यादव यांना फसवणं हा उद्देश राहिला.

शिवानंद तिवारी याचं कारणही सांगतात, लालू यांनी ब्राह्मणवाद, भाजपा आणि रा.स्व. संघाविरोधात जी भूमिका घेतली त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागली आहे.

प्रचारादरम्यान लालू जेलमध्ये राहिल्यामुळे नेहमीसारखं त्यांचं ग्रामीण व्यक्तीमत्त्व पाहायला मिळणार नाही. तसं पाहायला गेलं तर 2013 साली चारा घोटाळ्यात शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतरच त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्य़ात आली होती.. मात्र 2014 साली लोकसभा आणि 2015 साली विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या आणि आघाडीच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करण्याची संधी मिळाली होती.

2015 साली बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीमध्ये लोकप्रियता आणि साधनं असूनही नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव यांना आव्हान देऊ शकले नव्हते. यातील एका प्रचारसभेवेळेस लालू यांनी मोदी यांची नक्कल करून आपल्या समर्थकांना खूप हसवलं होतं.

ते आपल्या एका प्रचारसभेत तर म्हणाले होते, मोदीजी अशाप्रकारे बोलू नका नाहीतर मानेची शिर तुटेल. बिहारला पॅकेज देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेची नक्कलही त्यांनी केली होती. 

2014 च्या लोकसभा...