या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसनं याआधीच या विधेयकाला विरोध केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी राजकीय फयद्यासाठी भाजप याचा वापर करत असल्याचा आरोप केला आहे. तर काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी हे विधेयक लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात आहे असं म्हटलं आहे.  

शिवसेनेनं मात्र या विधेयकाला त्यांच्याकडून पाठिंबा दिला जाऊ शकतो असे संकेत दिले आहेत.  

"विरोधासाठी विरोध ही शिवसेनेची गोष्ट कधीच नसते, शिवसेनेनं राष्ट्रहितासाठी भूमिका घेतल्या आहेत. सरकारमध्ये असताना ज्या गोष्टी पटल्या नाहीत त्याच्याविरोधातही भूमिका घेतली होती. घुसखोरांसंदर्भतली शिवसेनेची भूमिका भाजपच्या आधीची आहे," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय. एबीपी माझाला दिलेलया मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.    

महाराष्ट्रात एकत्र सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर वेगवेगळ्या भूमिका दिसत आहेत.  

त्यावरून या दोन्ही पक्षांमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडेल का असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये फार काही वाद निर्माण होईल असं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
वाटत नाही, असं फ्री प्रेस जर्नलचे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार सांगतात.

"यामुळे फार काही वाद निर्माण होईल असं वाटत नाही. मूळात हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे. दोन्ही पक्ष महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'महाराष्ट्र धर्म' या संकल्पनेखाली एकत्र आले आहेत. या आणि अशा अनेक विषयांवर आपल्यात मतभेद होतील याची त्यांना कल्पना आहे. शिवसेनेनं एनडीएमध्ये असतानाही कधीकधी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली होती," असं त्यांनी सांगितलं आहे.

शिवसेनेची याबाबत शेवटपर्यंत काय भूमिका राहील हे सुद्धा महत्त्वाचं असेल, असं चुंचुवार यांना वाटतं. 

ते सांगतात, "शिवसेना कधीकधी शेवटच्या टोकापर्यंत भूमिका घेते. पण प्रत्यक्षात संसदेत मतदानाच्यावेळी शिवसेना वेगळी भूमिका घेते. केंद्रीय विद्यापिठांमधल्या ओबीसी आरक्षणाला शिवसेनेनं विरोध केला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच्याबाजूने मतदान केलं होतं. त्यामुळे शिवसेनेची हीच भूमिका शेवटपर्यंत राहील असं वाटत नाही."

मात्र राज्यात हा कायदा लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कशा प्रकारे भूमिका घेतात यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील, असं ते पुढे सांगतात.  

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आहे तरी काय?

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill - CAB) या वादग्रस्त कायद्याचं पुनरुज्जीवन करून ईशान्य भारतातील जनसामान्यांच्या रोषाला सामोरं जायला सज्ज झालं आहे. 

ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये या विधेयकाला लोकांचा मोठा विरोध आहे. या सुधारित कायद्यामुळे सीमेपलिकडील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील बिगर मुस्लिम नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सुलभ होणार आहे. 

संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत हे दुरुस्ती विधेयक 8 जानेवारीला मंजूर झालं. मात्र, त्यानंतर ईशान्य भारतात विधेयकाविरोधात हिंसक आंदोलनं झाली. परिणामी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं नाही. अखेर लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे हे विधेयक रद्द झालं. 

मे महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार पुन्हा एकदा हे विधेयक आणून संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर करून घेऊ इच्छित आहे. 

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मांडलं जाण्याच्या शक्यतेमुळे ईशान्य भारतात ठिकठिकाणी पुन्हा एकदा...