1. आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही - सर्वोच्च न्यायालय

आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगितलं आहे.

तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी केंद्राच्या आरक्षण न देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका केल्या असून सर्वोच्च न्यायालयानं त्या सर्व फेटाळल्या आहेत.

एका विषयावर पक्ष एकत्र आले असल्याचं कौतुक करताना न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. 

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केंद्राचा निर्णय तामिळनाडू सरकारच्या आरक्षणसंबंधी कायद्याचं उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. 

यावर न्यायालयानं याचिका करणाऱ्या सर्व पक्षांना आपण मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यासाठी मुक्त असल्याचं सांगितलं.

"तुम्ही ही याचिका रद्द करा आणि मद्रास उच्च न्यायालयात जा," असं न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं. 

2. विद्यापीठ रँकिंगमध्ये पुणे विद्यापीठ टॉप-10मध्ये

देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क-2020 या वर्षाची यादी जाहीर झाली आहे. 

या यादीत महाराष्ट्रातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ नवव्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा विद्यापीठाचं स्थान एका क्रमांकानं उंचावल आहे. सकाळनं ही बातमी दिली आहे. 

या यादीत पहिल्या क्रमांक बंगळुरूमधील इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफफ सायन्सनं पटकावला आहे. तर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दुसऱ्या आणि जामिया मिलिया इस्लामिया दहाव्या क्रमांकावर आहेत. 

3. साधूंच्या हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची महाराष्ट्राला नोटीस

महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात साधूंच्या झालेल्या हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. 

पालघरमध्ये दोन साधूंसह तीन जणांचा जमावानं केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला होता. 

याप्रकरणी दाखल दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. 

या हत्येची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही - सर्वोच्च न्यायालय : #5मोठ्याबातम्या