शीर्षक: राहुल गांधी: मोदींनी माझ्यासोबत रफाल प्रकरणावर 20 मिनिटं चर्चा करून दाखवावी\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
YouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्याच दरम्यान काँग्रेसच्या काही  खासदारांनी संसदेत कागदाची विमानं फेकल्याने गोंधळ उडाला आणि नंतर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभा अर्ध्या तासासाठी तहकूब केली.

लोकसभेत ही चर्चा झाली - 

राहुल गांधी काय म्हणाले?

1. वायुदलाला 126 विमानांची गरज असताना घाई-घाईत 36 विमानांचा करार का केला गेला? आणि हा बदल कुणी केला, हे सरकारनं स्पष्ट करावं.

जर (काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील) संपुआ सरकार 526 कोटी रुपयात 126 रफाल विमानं खरेदी करणार होतं तर मग आता मोदी सरकार 1600 कोटीत फक्त 36 विमानं का खरेदी करतंय?

2. फ्रान्सने स्वतः म्हटलंय की सरकारने रफाल कंत्राट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कंपनीकडून हिसकावून ते मोदींचे मित्र अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिलं आणि त्यांच्या खिशात 30 हजार कोटी रुपये टाकले. 

यापूर्वी HAL ने अनेक लष्करी विमानं बनवली आहेत, मग असं का करण्यात आलं? 10 दिवसांपूर्वी बनवलेल्या अंबानींच्या कंपनीला, जी 45 हजार कोटींच्या कर्जाखाली दबलेली आहे, तिला हे कंत्राट का देण्यात आलं?

राहुल गांधी, अरुण जेटली

3. देशाचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री (मनोहर पर्रिकर) यांनी माझ्याजवळ रफालची फाईल आहे आणि रफालचं संपूर्ण सत्य माझ्याजवळ आहे, असं म्हटल्याची एक टेप माझ्याजवळ उपलब्ध आहे.

4. रफालवर निर्णय देणं आमच्या अखत्यारित नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. पण रफाल व्यवहाराच्या चौकशीसाठी संसदीय संयुक्त समिती स्थापन करू शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलेलं नाही. संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करावी, अशी आमची मागणी आहे. यानंतरच सर्वकाही समोर येईल. 

अरुण जेटली काय म्हणाले?  

1. राहुल गांधी सदनाचीच नव्हे तर देशाची दिशाभूल करत आहेत. टेपची सत्यता न पडताळताच राहुल गांधी एक टेप प्ले करणार होते. ही टेप त्यांच्याच पक्षानं बनवली असेल. 

2. राहुल गांधीची शिकवणी A, B ,C पासून सुरू करायला हवी. त्यांना संरक्षण करारातील काही कळत नाही. बोफोर्स, ऑगस्टा वेस्टलँड, हेराल्ड प्रकरणांत काँग्रेसचे हात दगडांखाली आहेत. 

गांधी कुटुंबीयांना पैशाचं गणित समजतं पण राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत त्यांना काही कळत नाही.

3. रफाल खरेदीवर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की आम्ही खरेदीच्या किमतीवर निर्णय देऊ शकत नाही. सरकारनं बंद पाकिटात माहिती दिली. त्यानंतर आमचं समाधान झालं, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी...