हमीभाव जरी मिळणार असला तरी ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार आहे, तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी 1 फेब्रुवारीला सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगितलं जात आहे. 

कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. 2022 सालापर्यंत, म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस आहे अशी घोषणा जेटलींनी केली आहे. 

बाजार समित्या, गोदामं, सिंचन यासाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. 

शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणे ही तर या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा ठरली. गेल्या अनेक वर्षांपासून हमीभाव देण्याची आग्रही मागणी देशभरातल्या शेतकरी संघटना करत होत्या. त्यामुळे हमीभावाच्या घोषणेला विशेष महत्व आहे.

'हमीभावाची घोषणा तर धूळफेक'

मात्र हमीभावाची आग्रही मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटनाच सरकारच्या घोषणेवर समाधानी नाहीत. 

उत्पादन खर्चावर हमी भाव त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
र सरकार देणार आहे, मात्र उत्पादन खर्च कसा ठरवायचा याची मेख मारून ठेवल्याने शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होण्याऐवजी तोटा होईल असे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे प्रा. योगेंद्र यादव यांचे म्हणणे आहे.

"अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभावाची घोषणा करताना म्हटलं आहे की, सरकारनं रब्बी हंगामातच किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. मात्र यातच सरकारची धूळफेक उघड झाली. कारण रब्बी हंगामात MSP देताना सरकारनं उत्पादन खर्च C-2 या मानकानुसार न पकडता A-2+FL या मानकानुसार पकडला आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी मोजला जाऊन शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे. रब्बी हंगामाप्रमाणे खरिपातही आता उत्पादन खर्च कमीच पकडला जाईल आणि त्यावर आधारित हमी भाव दिला जाईल. ज्यातून शेतकऱ्याचे नुकसानच होणार आहे."

C-2 आणि A-2+FL काय प्रकार आहे ?

उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत. 

जेव्हा A-2+FL या मानकानुसार उत्पादन खर्च मोजला जातो, तेव्हा त्यामध्ये केवळ शेतकऱ्यानं बियाणं, खतं, अवजारं आणि कुटुंबानं केलेल्या श्रमाची मजुरी यांचा समावेश होतो. तर C-2 या मानकानुसार शेतकऱ्यानं बियाणं, खतं, अवजारं आणि कुटुंबानं केलेल्या श्रमाच्या मजुरी यासोबतच भांडवली खर्च आणि जमिनीच्या मुल्याचा आधार घेतला जातो. 

स्वामिनाथन आयोगाने काय म्हटले होतं?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे की, "शेतकऱ्यांना दीडपट हमी भाव देताना उत्पादन खर्च C-2 या मानकानुसारच दिला पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात आहे. सरकारनं उत्पादन खर्चाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे, त्यामुळे अर्थातच शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमी भाव मिळणार नाही. हमी भावासाठी उत्पादन खर्च ठरवताना जमीन मालकी किंवा जमिनीचं भाडं ग्राह्य न धरल्यानं उत्पादन खर्च अत्यंत कमी मोजला जाईल. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसानच होईल."

हे पाहिलं का?

#BollywoodSexism : 'लैंगिक शोषणाच्या कटू सत्याला कटू सत्याला वाचा फोडावीच लागेल'

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)