...ली आहेत.

"या योजनेचे लाभार्थी स्थलांतरित नागरिक आहेत. यापैकी अनेक निराधार लोकांकडे त्या विशिष्ट देशात काम करण्याचा परवाना नसतो. मग स्थलांतरितांना अगदी विकत घेऊनच मायदेशी परत पाठवणं, याला स्वेच्छा योजना म्हणणं योग्य आहे का," असा सवाल डॉ. क्रिस्प यांनी केला.

"मायदेशी परतणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या वाढावी यासाठी IOM अतोनात प्रयत्न करत आहे. त्यांना कदाचित यासाठी प्रत्येक माणसामागे पैसे मिळत असतील. मायदेशी परतणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी त्यांना देणगीदार देशांकडून पैसा मिळत असावा," असं त्यांनी सांग... उर्वरित लेख लिहा:
कल्पना येऊ शकते. 

जर्मनीत आश्रय मागणाऱ्यांची संख्या 2017च्या उत्तरार्धात निम्म्याने घटली. वर्षाच्या पूर्वार्धात 90,389 जणांनी जर्मनीत आश्रय मागितला होता. आश्रय नाकारण्यात आलेल्या लोकांना परत कसं जाता येईल, यावर व्यवहार्य तोडगा काढणं आवश्यक होतं. 

जर्मन पायलट देशातून परत पाठवलेल्या अफगाणिस्तानी व्यक्तींना घेऊन जाण्यास नकार देत आहेत.

ही कारवाई पार पाडणारे सुरक्षा अधिकारी आणि रद्द झालेल्या विमानांची संख्या यांच्या तुलनेत जर्मनीने आता उचललेलं पाऊल अधिक परिणामकारक ठरेल, अशी आशा जर्मनीला आहे. यामुळे न्यायालयाचा वेळही वाचेल. 

बेकायदेशीर पद्धतीने राहणाऱ्या नागरिकांना मायदेशी पाठवण्याची मोहीम जर्मनीत सुरू असतानाच त्यांच्यापेक्षा दुप्पट संख्येने माणसं जर्मनीकडे आश्रयाची मागणी करत आहेत. दोनपैकी एकजण न्यायालयाकडे दाद मागतात आणि एक चतुर्थांश खटल्यांचा निर्णय सकारात्मक बाजूने लागतो. 

जर्मनीतील सार्वजनिक प्रक्षेपण वाहिनी अर्थात NDR यांनी या खटल्यांसाठीचा खर्च मांडला आहे. यंदाच्या वर्षात जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत सुरू असलेल्या खटल्यांसाठी 1.9 कोटी युरो एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी खटल्यांसाठी 78 लाख युरो खर्च झाले होते. 

या खर्चाचा विचार करता, नव्या आर्थिक प्रोत्साहन योजनेद्वारे स्वेच्छेने मायदेशी परतणाऱ्या 19,000 नागरिकांना निधी पुरवला जाऊ शकतो. 

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)