...ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कच्या सह-संयोजक मालिनी आयसोला सांगतात. देशातल्या अनेक बायोलॉजिक्स कंपन्यांचा वापर लस उत्पादनासाठी करता आला असता, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. 

भारतातल्या 4 कंपन्यांना आता कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन करण्याचे हक्क नुकतेच देण्यात आले आहेत. यातल्या 3 सरकारी कंपन्या आहेत. 

दुसरीकडे एप्रिलच्या सुरुवातीलाच स्पुटनिक व्ही लशीच्या रशियन निर्मात्यांनी भारतातल्या फार्मा कंपन्यांशी उत्पादनासाठीचे करार केले होते आणि आता या कंपन्या उत्पादन सुरू करणार आहेत. 

बिघडलेली बाजारव्यवस्था

सुरुवा... उर्वरित लेख लिहा:
बने वर्तवलाय. 

भारतातल्या लशींची किंमत इतकी जास्त असावी का?

सार्वजनिक निधी मिळूनही जागतिक साथीच्या काळात सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक 'नफेखोरी' करत असल्याचा आरोप काहींनी केलाय. 

पण या लशीची निर्मिती करताना त्यांनी मोठा धोका पत्करला होता आणि मुळात ही चूक सरकारची असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. भारत एकमेव असा देश आहे जिथे केंद्र सरकार लशींचा एकमेव खरेदीदार नाही. आणि लसीकरण मोफत नसणाऱ्या जगातल्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे. 

पण सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने त्यांना उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि त्यांचे व्यापारी करार याबद्दल अधिक पारदर्शक असणं गरजेचं असल्याचं सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगतात. 

आंतरराष्ट्रीय कोव्हॅक्स गट आणि गेट्स फाऊंडेशनकडून देण्यात आलेल्या 30 कोटी डॉलर्सचा वापर कसा करण्यात आला याचा तपशील सिरम इन्स्टिट्यूटने द्यावा असं आयसोला यांनी म्हटलंय. कमी उत्पन्न गटातल्या देशांमध्ये लस उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निधी देण्यात आला होता. 

पण भारताने लशींच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने सिरम इन्स्टिट्यूटला हे करता आलेलं नाही. सोबतच उत्पादनाच्या 50 टक्के साठा कमी उत्पन्न गटातल्या देशांना पाठवण्याची अट मोडल्याबद्दल अॅस्ट्राझेनकाने बजावलेल्या नोटिशीलाही सिरमला तोंड द्यावं लागतंय. 

यासोबतच केंद्र सरकारच्या भारत बायोटकेसोबतच्या कराराचीही पाहणी करण्यात यावी असं तज्ज्ञांचं मत आहे. कारण कोव्हॅक्सिनच्या बौद्धिक संपदेवर इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चही हक्क असल्याचं सांगण्यात आलंय. या दोघांनी मिळून ही लस विकसित केली पण आता या लशीची किंमत कोव्हिशील्डच्या दुप्पट आहे. 

"बौद्धिक संपदा कायद्यानुसार त्यांचा हक्क असल्याचं जर ते सांगत असतील तर मग हा नेमका कोणत्या प्रकारचा करार आहे? यामध्ये आणीबाणीच्या काळात त्यांना (सरकारला) काही गोष्टींबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा हक्क मिळतो का," सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ डॉ. अनंत भान विचारतात. 

परदेशात तयार करण्यात आलेल्या लशींवरील पेटंट्सचे निर्बंध काढून टाकण्याला भारताने पाठिंबा दिला असला तरी कोव्हॅक्सिनच्याबाबत त्यांनी असं कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही. 

लस निर्मितीसाठीचा बंधनकारक परवाना काढून देशातल्या इतर फार्मा कंपनींना लस उत्पादन करू देण्यात यावं असा प्रस्ताव विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडला होता, पण केंद्र सरकारने याला विरोध केला. 

सध्याच्या घडीला...