...ळे तिच्यावर कुठलंही कायदेशीर बंधन नको. 

बालविवाह नाही तर किशोरविवाह

जगातल्या बहुतांश राष्ट्रांमध्ये मुला-मुलींच्या लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं आहे. भारतात 1929 च्या शारदा कायद्यांतर्गत मुलांसाठी लग्नाचं किमान वय 18 तर मुलींसाठी लग्नाचं किमान वय 14 निश्चित करण्यात आलं होतं. 

1978 साली या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार मुलांचं लग्नाचं किमान वय 21 तर मुलींचं लग्नाचं किमान वय 18 वर्षं करण्यात आलं. 

2006 साली आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानेही ही वयोमर्यादा कायम ठेवत काही अधिकच्... उर्वरित लेख लिहा:
याचं कायदेशीर वय 18 वर्षं आहे. लग्नाचं वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षं केल्यास यादरम्यान स्थापन केलेले शरीर संबंध 'प्रि-मॅरिटल सेक्स'अंतर्गत येतील. 

लग्नापूर्वी शरीर संबंध ठेवणं बेकायदेशीर नसलं तरी समाजात याला मान्यता नाही. 

'यंग व्हॉयसेस नॅसनल वर्किंग ग्रुप'च्या कवित रत्ना सांगतात, "अशा परिस्थितीत गर्भनरोध आणि आरोग्यविषयक इतर सुविधा स्त्रियांना मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतील."

लग्न वयानुसार होऊ नये

देशभरात याविषयावर मुलींशी चर्चा करण्यात आली. यात अनेकींनी लग्नाचं वय 21 वर्षं करण्याला पाठिंबाही दिला. त्यांचं म्हणणं आहे की असा कायदा झाला तर कमी वयात लग्न लावून देणाऱ्या कुटुंबीयांना त्या रोखू शकतील. 

मात्र, त्यांचं असंही म्हणणं आहे की त्यांच्या आयुष्यात बदल घडले नाही तर हा कायदा बालविवाह रोखू शकणार नाही. बालविवाह चोरून-लपून होतील. 

उत्तर प्रदेशातल्या हरदोईमधल्या एका छोट्या गावात राहणारी दामिनी सिंह राहते. या गावात जवळपास 70 घरं आहेत. गावकरी शेती करतात. 

दामिनीला नोकरी मिळाल्यावरच लग्न करायचं आहे.

लग्न उशिराच व्हायला हवं, असं दामिनीला वाटतं. पण, वय हे त्यामागचं कारण नाही. दामिनीच्या मते मुलगी कमावती झाली, आत्मनिर्भर झाली की मग तिचं लग्न करावं. मग त्यावेळी तिचं वय काहीही असलं तरी चालेल. 

त्यांच्या गावातल्या फक्त 5 कुटुंबातल्या महिला घराबाहेर काम करतात. दोघी शिक्षिका आहेत. दोघी आशा वर्कर आहेत. तर एक आंगणवाडीत काम करते. यांच्या तुलनेत 20 घरातले पुरूष नोकरी करतात. 

दामिनी सांगते, "आमच्या गावापासून शाळा 6 किमी लांब आहे. 2 किमीवर असेल तर पायी जाता येईल. पण 6 किमी जायचं म्हणजे काहीतरी साधन हवं आणि लोक मुलीसाठी हा खर्च करणार नाहीत. त्यामुळे मुली शिकत नाही आणि त्या स्वतःची ओळख बनवू शकत नाहीत."

दामिनी म्हणते की सरकारने मुलींसाठी प्रशिक्षण संस्था सुरू कराव्या. प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या होऊ शकतील, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकतील आणि स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी आवाज उठवावा लागला तर तो विश्वासही त्यांच्यात निर्माण होऊ शकेल.

मुलींना ओझं समजणारी मानसिकता

झारखंडच्या सराईकेलातली प्रियंका मुर्मू सरकारच्या निर्णयाविरोधात आहे. दामिनी आणि ममताप्रमाणेच सरकारने मुलींचं शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार याकडे अधिक लक्ष द्यावं, असं तिला वाटतं. 

तिच्या मते मुलींना ओझं समजणारी मानसिकता ही खरी समस्या आहे....