डॉक सारांशित करण्यासाठी: शुक्रवारी देशाच्या इतिहासात प्रथमच सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. 

न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे की, त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून काळजी व्यक्त केली होती. पण त्यांचं मन वळवू शकलो नाही, याचा खेद वाटतो. 

देशाची न्यायव्यवस्था धोक्यात आहे का, हा प्रश्न यानिमित्ताने उभा आहे. बीबीसीने याच विषयावर कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली.  

 संकेत आणि नियम पाळलेच पाहिजेत -  न्या. नरेंद्र चपळगांवकर

हा अतिशय दुर्दैवी दिवस आहे. एकविचारानं काम करणारं न्यायालय म्हणून लोकांसमोर उभं राहिलं पाहिजे. म्हणून एका पीठांनं दिलेला निर्णय दुसरं पीठ फिरवत नाही. पूर्वीच्या पीठापेक्षा जास्त संख्येने न्यायाधीश असतील तरच तो फिरवला जातो. 

न्यायव्यवस्था कमजोर व्हावी, अशी इच्छा समाजातील काही वर्गांची असते. अशावेळी न्यायालयं स्वतःच्या काही चुकांमुळे आपल्यातील दुही समाजापुढे दाखवत असतील तर त्याचे परिणाम काय होतील, ही गोष्ट माझ्यासाठी अतिशय धोकादायक आहे. जे संकेत आणि नियम आहेत ते सर्वांनीच पाळले पाहिजेत. 

न्यायाधीशांनी आपापसांतील मतभेद चर्चेनं सोडवण्याची व्यवस्था हवी. त्यासाठी बाहेर येण्याची गरज पडावी, याचाच अर्थ काही गंभीर घडलेलं आहे. म्हणून त्याची चिंता देशातील नागरिकांना आहे. आपल्या सहकाऱ्यांना एखाद्या सरन्यायाधीशानं आदराने वागवलं नाही तर तेसुद्धा वाईट आहे. हा प्रश्न न्यायाधीशांनी आपापसांत सोडवावा, त्यात कुणीही पडू नये.   

न्यायवस्थेत हस्तक्षेप वाढला -  इंदिरा जयसिंह, ज्येष्ठ वकील 

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. पण यापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की न्यायव्यवस्थेत कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप वाढला आहे का? जोपर्यंत या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत सत्य आपल्यासमोर येणार नाही. 

जेव्हा व्यवस्था डळमळते तेव्हाच त्यात कोणीतरी हस्तक्षेप करू शकतो. मी हा प्रश्न एवढ्यासाठीच विचारते कारण या पत्रात लिहिलं आहे की सरन्यायाधीश नियमांनुसार काम करत नाहीत. 

यापूर्वीसुद्धा जे सरन्यायाधीश होते त्यांच्या बाबतीतही असं लक्षात आलं आहे की, ते त्यांच्या मर्जीनुसार घटनापीठाची स्थापना करत आणि त्यांच्या मनाने केस लावत असत. नोटबंदीची केस अजूनही घेण्यात आलेली नाही. तर आधार कार्डची केस इतक्या दिवसांनंतर पुढं आली. 

न्यायाधीशांचं रोस्टर बनवणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
सुप्रीम कोर्टातील 4 वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी घेतलेली पत्रकार परिषद फक्त रोस्टरपुरती मर्यादित नाही. तर न्यायपालिकेतील कार्यकारी मंडळाच्या हस्तक्षेपाविषयी, पारदर्शकतेविषयी, कोर्टातील अंतर्गत प्रक्रिया आणि न्यायालयातील संकेत असे कितीतरी विषय ऐरणीवर आले आहेत, असं ज्येष्ठ विधितज्ञांचं मत आहे.