...ाला पडला असेल. तर त्याचेही आपण उत्तर जाणून घेऊ.

3. पंजाबमधीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत?

कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते.

हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण APMC मंडईंच्या तब्ब... उर्वरित लेख लिहा:
ेच हवं आहे की बाजार समित्या बंद व्हाव्यात. जेणेकरून त्यांची पकड मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या मनातही हीच भीती आहे. बाजार समित्या बंद झाल्या तर MSP ही बंद होतील."

5) MSP म्हणजे काय आणि ती शेतकऱ्यांना का हवीये?

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू आहे. याचा अर्थ असा की खुल्या बाजारात जर शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या MSP ने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं. बाजारातल्या किमतींच्या चढ-उतारांपासून छोट्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी ही प्रणाली आहे.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं.

सध्या देशातील 23 शेतमालांची खरेदी सरकार MSP ने करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल, तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची काय हमी? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे.

यामुळे खासगी कंपन्या किमती पाडून शेतकऱ्यांचं नुकसान करतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. MSP काढून टाकण्याच्या दिशेने टाकलेलं हे पाऊल आहे, असं अनेकांना वाटतं.

पण केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: अनेकदा सांगितलं आहे की, सरकार MSP ची व्यवस्था संपुष्टात आणत नाहीय आणि सरकारकडून खरेदी बंद करण्यात येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

पण सरकार हे कायद्यामध्ये लिहून देऊ इच्छित नाही. कारण सरकारचं म्हणणं आहे की, आधीच्या कायद्यांमध्येही हे लिखित नव्हतं, त्यामुळे नवीन कायद्यात समाविष्ट केलं नाही.

6) कंत्राटी शेतीला इतका विरोध का आहे?

कंत्राटी शेती म्हणजे शेतकरी आणि खासगी कंपनी थेट कंत्राट होणं. हे आजही होतंय. आता याला कायदेशीर बंधनं घालण्यात आली आहेत.

पण शेतकऱ्यांना भीती वाटतेय की एकीकडे APMCला पर्याय निर्माण केल्यामुळे MSPवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्याच वेळी कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं तर छोटा शेतकरी अधिकच खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल.

किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष...