बोर्डानं एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं, की रविवारी (17 नोव्हेंबर) बोर्डाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयानं 9 नोव्हेंबरला दिलेल्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा झाली. 

बैठकीनंतर बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी आणि सदस्य कासिम रसूल इलियास यांच्यासह अन्य सदस्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

पत्रकार परिषदेत बोलताना जफरयाब जिलानी यांनी सांगितलं, की अयोध्या प्रकरणातील मुस्लिम पक्षकारांपैकी मौलाना महफूजुर्रहमान, मिलबाहुद्दीन, मोहम्मद उमर आणि हाजी महबूब यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याला संमती दर्शवली आहे. 

या प्रकरणातील एक पक्षकार इक्बाल अन्सारींबद्दल पत्रकारांनी विचारल्यावर जिलानींनी म्हटलं, की जिल्हा आणि पोलिस प्रशासन इक्बाल अन्सारींवर दबाव टाकत आहे. 

जिलानींनी म्हटलं, "अयोध्या प्रशासन आणि पोलिसांचा दबाव असल्यामुळे इक्बाल अन्सारी पुनर्विचार याचिकेचा विरोध करत आहे. लखनौ जिल्हा प्रशासनानं आम्हालाही अडवलं होतं. त्यामुळेच ऐनवेळी आम्हाला बैठकीची जागा बदलावी लागली. आधी ही बैठक नदवा कॉलेजमध्ये होणार होती, मात्र नंतर आम्ही ती मुमताज कॉलेजमध्ये घेतली."

"बैठकीत चर्चा करताना आम्हाला जाणवलं, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अनेक मुद्द्यांवर विरोधाभास दिसून येत आहे. काही मुद्द्यांवर तर हा निर्णय आकलनापलीकडचा आणि अनुचितही वाटत आहे," असं जिलानींनी सांगितलं.

जिलानींनी म्हटलं, की या सर्व मुद्द्यांचा विचार करूनच आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मात्र हिंदू महासभेचे वकील वरुण सिन्हा यांनी म्हटलं, की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या प्रकरणात पक्षकारच नव्हतं. मग ते पुनर्विचार याचिका कशी काय दाखल करू शकतात? 

पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार कोणालाही असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाण्यासाठी ठोस कायदेशीर आधार नाही, असं मत वरुण सिन्हा यांनी व्यक्त केलं. 

बाबरी मशिदीच्या बदल्यात मुसलमान पाच एकर जमीन स्वीकार करू शकत नसल्याचंही जिलानींनी या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

जिलानींनी म्हटलं, की मुसलमान न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. बाबरी मशिदीऐवजी दुसरी जागा मागण्यासाठी गेले नव्हते. अयोध्येमध्ये आधीपासूनच 27 मशिदी आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ मशिदीचा नाहीये.   

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
अयोध्याः मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दाखल करणार पुनर्विचार याचिका