...ण कंत्राटी पद्धतीमुळे पगारात वाढ झाली नाही. त्यामुळे उत्पादनातून झालेल्या नफ्यातील कामगारांचा हिस्सा 10 टक्क्यांनी कमी झाला. याचा सरळ फायदा हा उद्योजक आणि मालकांना झाला.

देशभरात महिन्याला 50 हजार रुपयांहून अधिक पगार घेणारे नोकरदार केवळ 1 टक्केच आहेत.

महिलांसाठी नोकऱ्या आणि पगार कमी

एकसमान कामासाठी महिला आणि पुरुषांच्या पगारात बरीच तफावत आहे. महिला आणि पुरुषांच्या वेतनातली तफावत ही 35 टक्क्यांपासून 85 टक्के इतकी आहे. कामाचा प्रकार आणि शिक्षणाच्या पातळीवर ही तफावत दिसून येते. वरिष्ठ अधिकारी किं... उर्वरित लेख लिहा:
तर त्याखालोखाल लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातल्या 36 टक्के कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचारी नाहीत, असं हा अहवाल स्पष्ट करतो.

देशातल्या एकूण मनुष्यबळाचा विचार केल्यास त्यात महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण 27 टक्के असून हे जागतिक सरासरीपेक्षा 23 टक्क्यांनी कमी आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे.  

'दलित आणि आदिवासींना खाजगी क्षेत्रात कमी पगार'

कमी पगाराच्या क्षेत्रात दलित आणि आदिवासी लोक सगळ्यांत जास्त काम करताना दिसतात. तर जास्त पगाराच्या क्षेत्रात इतर जातींच्या लोकांचा दबदबा असल्याचं हा अहवाल सांगतो. 

दलित आणि आदिवासी समुदायातील कामगारांची कमाई 50 टक्क्यांनी कमी आहे

संघटित खाजगी क्षेत्रात एकूण नोकरदारांपेक्षा केवळ 18.5 टक्के दलित समुदायातील लोक काम करतात, पण त्यापैकी 46 टक्के लोक हे लेदर उद्योगात काम करतात. 

खुल्या प्रवर्गातल्या कामगारांच्या कमाईशी तुलना केल्यास दलित आणि आदिवासी समुदायातली कामगारांची कमाई 50 टक्क्यांनी कमी आहे तर OBC समाजाचं उत्पन्न 30 टक्क्यांनी कमी आहे.

"यामागे वेगवेगळी कारणं असू शकतात. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील समुदायातील तरुण, तरुणींचं शिक्षण कमी असू शकतं. जातीवरून कमाईची तफावत दिसत असली तरी ही असमानता जाणून घेण्यासाठी आणि आणखी अभ्यासाची गरज आहे," असं अमित बसोले सांगतात.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असल्यानं अनुसूचित जाती आणि जमातीचं सरकारी नोकऱ्यांमधलं प्रमाण चांगलं आहे. याआधी प्रा. सुखदेव थोरात यांनी केलेल्या संशोधनात खाजगी क्षेत्रात जातिभेद होतो असं दिसून आलं आहे. 

गेल्या काही वर्षांत सगळ्याच राज्यात आणि विशेषत: उत्तर भारतात सर्वाधिक बेरोजगारी वाढली आहे.

"NSSOच्या आकडेवारीत बहुतेक दलित, आदिवासी, मुस्लीम लोक कमी पगाराच्या असंघटित क्षेत्रात काम करताना दिसून आलं आहे. ती नोकरी करार पद्धतीवर असते. त्यामुळे नोकरीची हमी नसते. त्यांना आरोग्य विमा आणि सोशल सिक्युरिटीचा लाभ मिळत नाही," असं प्रा. सुखदेव थोरात यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)