स्थलांतरित कामगार

मूळचे सोलापूरचे असलेले रोहित लाड कामानिमित्त पुण्यात राहतात. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे सध्या ते पुण्याच्या हिंजवडी भागात अडकले आहेत. 

सुरुवातीला लॉकडाऊन संपण्याच्या अपेक्षेने त्यांनी काही वेळ वाट पाहिली. पण लॉकडाऊनमध्ये दोन वेळा वाढ करण्यात आल्यानंतर त्यांचा संयम सुटत चालला आहे.

रिकामा होणारा खिसा आणि रोज येणारा आईचा फोन यांची जाणीव रोहित यांना गेल्या काही दिवसांपासून प्रकर्षाने होऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकच आता त्यांना घरी जायची ओढ लागली आहे. 

"सरकारने बाहेरच्या राज्यातील लोकांची व्यवस्था केली आहे. ते परत आपल्या गावी जाताना दिसत आहेत पण आमचं घर जवळ असून आम्हाला जाण्यासाठी अडचणी येत आहेत," असं लाड सांगतात. 

रोहित यांच्यासारखे अनेक राज्यांतर्गत स्थलांतरित विविध शहरांमध्ये अडकले आहेत. बससेवा सुरू होण्याची शक्यता दिसत असतानाच त्यांच्या या आनंदावर विरजण पडलं. सध्यातरी शासनाच्या प्राधान्यक्रमात ही लोक नाहीत. त्यामुळे राज्यांतर्गत स्थलांतरितांचा वाली कोण, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. 

मंत्र्यांची घोषणाबाजी आणि नागरिकांचा भ्रमनिरास

लॉकडाऊनचा दुसरा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
टप्पा संपताना परराज्यातील स्थलांतरित मजुरांना गावी सोडण्याबाबत चर्चा होऊ लागली. मजुरांसाठी काही विशेष रेल्वे सोडण्यात आल्या.

दरम्यान, राज्यातील किंवा परराज्यातील नागरिकांना आपल्या मूळ गावी जाऊ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी आपला अर्ज नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करावा, अशी सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.

पण ही माहिती देताना अर्ज नेमका ऑनलाईन करायचा की ऑफलाईन करायचा, याची माहिती योग्य प्रकारे देण्यात आली नाही. ट्वीटमध्ये गृहमंत्री देशमुख यांनी दिलेला 022-22027990 हा नंबर अनेकवेळा प्रयत्न केल्यानंतरही लागत नव्हता.

नंतर राज्यात आणि राज्याबाहेर जाण्यासाठी covid19.mhpolice.in याच लिंकवर अर्ज करावेत, असं शासनाने स्पष्ट केलं.

दरम्यान, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यांतर्गत प्रवासासाठी 10 हजार बस सोडण्यात येतील, अशी घोषणा 6 मे रोजी केली होती. 

"एसटीच्या तब्बल 10 हजार बसेसच्या मार्फत राज्यात अडकलेल्यांना त्यांच्या गावी मोफत सोडलं जाईल. यासाठी 20 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च आपत्ती व्यवस्थापन, मदत-पुनर्वसन विभाग करणार आहे. प्रवाशांसाठी ही सेवा मोफत असेल," असं वडेट्टीवार म्हणाले.

एसटी

यामुळे राज्यांतर्गत स्थलांतरितांच्या स्वगृही परतण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. तेव्हापासून एसटीबाबत विचारणा होऊ लागली. पण याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळत नसल्याने स्पष्टता नव्हती.

नंतर परिवहन मंत्री अनिल परब शनिवारी (9 मे) पत्रकार परिषदेत लोकांसमोर आले. सोमवारपासून राज्यांतर्गत स्थलांतरितांना त्यांच्या इच्छित स्थळी सोडण्यासाठी बससेवा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. 

ही सेवा पूर्णपणे मोफत असेल, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. यासाठी एसटीचं स्वतंत्र पोर्टल सोमवारपासून (11 मे) पासून सुरू  होईल. त्यासाठी पोलिसांच्या लिंकवरून परवानगी घेऊन अर्ज करता येतील, ही मोफत सेवा लॉकडाऊन संपेपर्यंतच म्हणजे 17 मेपर्यंतच असेल असं त्यांनी सांगितलं.

एसटी यू-टर्न घेऊन पुन्हा आगारात

परिवहन मंत्री परब यांनी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे, राज्याच्या महसूल आणि वने विभागाने राज्यातील स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी, यात्रेकरू आणि अन्य नागरिकांना एसटीने मोफत घरी सोडण्यात येणार असल्याचं परिपत्रक शनिवारी (9 मे) काढलं. पण हे परिपत्रक काढल्यानंतर काही...