शीर्षक: 'समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर आमचं आयुष्य बदलू शकतं'\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
नुकतंच दिल्ली उच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केलं आहे. 

'आपल्या देशातील संसदेने तयार केलेले कायदे पुरुष आणि स्त्रीमध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात. वेगवेगळे धार्मिक समुदायांचे रितीरिवाज, संस्कृती आणि त्यांच्या पारंपरिक कायद्यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचं संतुलन बिघडेल आणि अनागोंदी निर्माण होईल,' असं केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 

एवढंच नाही तर विवाहाच्या हक्काला मुलभूत हक्क मानायलासुद्धा केंद्र सरकारनं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्राबाबत तुम्ही इथं सविस्तर वाचू शकता - समलैंगिक विवाह भारतीय मूल्यं आणि संस्कृतीत बसत नाही: केंद्र सरकार

भारतात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने अनेक समलिंगी जोडपी एकतर विदेशात जाऊन लग्न करतात आणि तिथंच ते रजिस्टर्ड करतात. किंवा काही वेळाला ते विदेशातच कायमस्वरुपी स्थलांतरित होतात. 

पण राघवला मात्र तसं करायचं नाहीये. त्याला भारतातच राहायचं आहे. त्याने 9 वर्षांपूर्वी त्यांच्या पार्टनरबरोबर भारतातच लग्न केलं आहे. ते ही बेळगावसारख्या शहरात. तीन वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्याने आणि त्याच्या पार्टनरने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या कुटुंबीयांनीसुद्धा त्यांना त्यात साथ दिली. 

हिंदू वैदिक आणि ख्रिश्चन अशा दोन्ही पद्धतीने त्यांनी खासगी सोहळ्यातच विवाह केला. पण त्यांच्या लग्नाच्या 9 वर्षांनंतरही त्यांना त्यांचा विवाह कायदेशीरपणे नोंदवता आलेला नाही. 

एका कायदेशीर लग्न केलेल्या स्त्रीपुरूषाच्या जोडप्याला जे अधिकार मिळतात त्यापासून ते अजूनही वंचित आहेत. लग्नाच्या 9 वर्षांनंतरही ते त्यांच्या आई-वडिलांच्याच घरी राहतात. त्यांच्या आईवडिलांचा तसा आग्रहच आहे. आई-वडिलांच्या आग्रहापायी मग तेसुद्धा एकमेकांच्या घरी येऊन-जाऊन असतात. पण त्यांनी स्वतंत्र घर घेतलेलं नाही.                 

"समाजात आजही लव्ह मॅरेजला कधीकधी मान्यता मिळत नाही, मग समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळणं तर दूरच आहे. आमच्या शहराचं वातावरण दोन धर्मांमध्ये विभागलं गेलेलं आहे. अशात स्वतःहून पुढे येऊन उघडपणे समलिंगी संबंध किंवा विवाह मान्य करणं धोक्याचं वाटतं," राघव सागतो.

समलिंगी...