सामग्री: बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी घेतलेल्या त्यांच्या मुलाखतीतला संपादित अंश येथे देत आहोत. 

केंद्रानं पुढाकार घ्यावा आणि रेल्वे सुरू कराव्यात या तुमच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, तुम्ही केंद्राच्या या निर्णयावर खूष आहात का?

राज्यात अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांची घरी जाण्याची इच्छा होती. त्यामुळे त्याच्या गाईडलाईन्स तयार करण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली होती. सातत्यानं महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी आग्रह केल्यानंतर केंद्राने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने त्याचं स्वागत केलं आहे.

पण तुमची रेल्वे सोडण्याची मागणी केंद्रानं मान्य केलेली नाही. 

केंद्राने नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. बरेचसे कामगार हे यूपी आणि बिहारचे आहेत. स्थलांतरीत करणारं आणि स्थलांतर करून घेणारं अशा दोन राज्यांच्या नोडल ऑफिसरला याबाबत सर्व ठरवायचं आहे, पण मजुरांचं स्थलांतर करताना मध्य प्रदेशमधून होणार आहे. मग त्यांची परवानगी घ्यवी लागणार आहे. त्यामुळे यात काही त्रुटी आहेत. 

दोन राज्यांनी एकमेकांशी करार करून हे सगळं करायचं आहे, असं केंद्र सांगतं. बिहार सरकारनं कोटामधले त्यांचे विद्यार्थी घेण्यास नकार दिलाय. मग त्यांनी मजूर नाकारले तर काय? 

नितीशकुमार यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आता लाखोच्या संख्येने हे मजूर आहेत त्यामुळे त्यांच्यासाठी कुणी गाड्या पाठवायच्या याबद्दल राज्यांचे मुख्य सचिव निर्णय घेतील. आता लोकांनी आम्हाला विचारायला सुरुवात केली आहे की कधी आणि कुठे गाड्या सुटणार आहेत. बसमध्ये एका सीटवर एकच माणूस बसवून पाठवावा लागेल, एका बसमध्ये साधारण तीस माणसं जातील. त्यासाठी किती गाड्या लागतील वगैरे हे सर्व ठरवायला वेळ लागू शकतो. पण त्यामुळे आता लोकांच्या मनात निर्माण झालेली चलबिचलसुद्धा आम्हाला अडचणीची ठरू शकते. 

याचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे का? पण, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, असं वेगवेगळे मंत्री वारंवार म्हणत आहेत 

हा खार्चिक विषय आहे. लाखोंच्या संख्येने हे मजूर बसने पाठवणे शक्य होणार नाही. केंद्रानं यासाठी विशेष ट्रेन सोडण्याचा कार्यक्रम जाहीर केल्याशिवाय हे अडचणीचं राहिल असं आम्हाला वाटतं. 

तसंच आर्थिक अडचण असताना आणखी आर्थिक बोजा पडणार आहे हे नाकारता येत नाही. केंद्रानं आमचे आधीचेच पैसे दिलेले नाहीत. यावर आता जेव्हा बैठका सुरू होतील तेव्हा हे चर्चेला येईलच.

नबाव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक आदेश प्रसिद्ध केला आहे. राज्यांना त्यामध्ये काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांमध्ये त्रूटी असल्याचं राज्याचे अल्पसंख्याक आणि कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. तसंच रेल्वे सोडल्या नाहीत तर मजुरांचे स्थलांतर शक्य होणार नाही असंही त्यांना वाटतं.