ज्या विकास महामंडळांवरून हे भांडण झालं, ते नेमके काय आहेत? ही विकास मंडळं कुणासाठी आहेत आणि ती काय काम करतात? त्यांचा राज्यपालांशी आणि लांबलेल्या 12आमदारांच्या नियुक्त्यांशी काय संबंध? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

राज्यात काही भाग श्रीमंत तर काही गरीब आहेत. गरीब म्हणजे दरडोई उत्पन्न तर कमी आहेच, पण तिथे विकास कामांवर निधी कमी खर्च होतो आणि संधी-नोकऱ्याही कमी मिळतात.

राज्याच्या या मागास भागांचा विकास करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना 1994 साली केली गेली. यासाठीची तरतूद राज्यघटनेच्या कलम 371 (2) मध्ये आहे.

त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून आणि राज्यपालांच्या पत्राने 1994 साली 3 मंडळं अस्तित्वात आली. मराठवाड्यासाठी एक, विदर्भासाठी एक आणि ऊर्वरित महाराष्ट्रासाठी एक.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

या मंडळांमुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर जवळपास तीन दशकं उलटली तरी मराठवाडा आणि विदर्भ अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत पिछाडीवर असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असत.

अनुशेषाची तक्रार तर पाचवीला पूजलेली. अनुशेष म्हणजे बॅकलॉग. म्हणजे ज्या गोष्टी मि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ळायला पाहिजे होत्या, पण मिळाल्या नाहीत.

या मंडळांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतात. म्हणजे आमदारांपासून ते शहरी आणि ग्रामीण पातळीवरचे लोकप्रतिनधी. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राज्यपाल नेमतात.

सुरुवातीला अनेकांनी या मंडळांचं स्वागत केलं. घटनात्मक तरतूद, वैधानिक दर्जा यामुळे त्यांच्याकडे गांभीर्याने पाहिलं जात होतं. शिवाय या मंडळांना निधीची शाश्वती होती. एका मंडळाचा निधी कमी करून तो दुसऱ्या मंडळाकडे वळवता येणार नाही अशीही तजवीज असल्याने ती बाजूही सुरक्षित होती.

ही मंडळं स्थापन करण्यामागचा हेतू हा आहे की राज्यात निधी आणि संधी यांचं यथावकाश समप्रमाणात वाटप होईल. याच मंडळांवरून विधिमंडळांच्या पहिल्याच दिवशी खडाजंगी पहायला मिळाली.

विकास महामंडळांवरून आताच खडाजंगी का?

30 एप्रिल 2020 ला विदर्भ आणि मराठवाडा विकास महामंडळांची मुदत संपली. लॉकाडाऊनच्या काळात हे घडलेलं असल्याने त्यांच्यावर नवीन नेमणुका झालेल्या नाहीत, मुदतवाढ मिळालेली नाही.

ही मंडळं राज्यपालांच्या अखत्यारीत येतात पण त्यासाठीचं निधिवाटप तसंच नियुक्त्या याबाबतीत ते राज्य सरकारच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असतात.

गेल्या एप्रिलपासून भाजप या मंडळांवरून सरकारवर दबाव आणायचा प्रयत्न करतंय. पण आता सरकारने सांगितंलय की राज्यपालांनी आघाडी सरकारची एक मागणी मंजूर केली की त्यानंतर मग आघाडी सरकार राज्यपालांकडे नियुक्त्यांची यादी पाठवेल.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की आधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न मार्गी लावा मगच आम्ही मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाबाबतची घोषणा करूत.

भगतसिंह कोश्यारी

अजित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले, "कॅबिनेटने एक निर्णय घेतलेला आहे. विधानपरिषदेची 12 नावं राज्यपाल महोदयांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. ऐकून घ्या, तुमचं ऐकलं, माझं ऐकून घ्या. अधिवेशन दहा दिवसांचं झालं पाहिजे असं सुधीर मुनगंटीवारजी म्हणाले. दसनंबरी झालं पाहिजे असंही म्हणाले.

"आणखी कुठलाही आकडा घ्या. ज्यादिवशी बारा नावं जाहीर होतील त्यादिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ जाहीर घोषित केलं जाईल," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. 

राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रक्रियेशी संबंध आहे का?

महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी 12 नावं देऊन आता अनेक महिने लोटलेत पण राज्यपालांनी ती यादी मंजूर केलेली नाही.

या नियुक्त्या हा...