डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अवघ्या काही अवधीतच ट्रंप यांचा दावा फेटाळला.

तसेच, "भारताची ही ठाम भूमिका आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्व प्रलंबित विषयांवर फक्त द्विपक्षीय चर्चाच होईल. सीमेपार दहशतवाद संपवल्याशिवाय या चर्चांना सुरुवात होणार नाही. दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यात नमूद आहेत," असंही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

भारत द्विपक्षीय चर्चेवर का ठाम आहे?

"काश्मीर प्रश्नावरील चर्चेत भारत तिसऱ्या कुणालाही समाविष्ट करणार नाही. कारण तिसरा पक्ष आला, तर मग चौथा येईल, पाचवा येईल आणि त्यात हुर्रियत सुद्धा येईल. त्यामुळे भारत द्विपक्षीय चर्चेवर ठाम राहील. हे भारताचे पूर्वपार चालत आलेले धोरण आहे." असं अरविंद गोखले म्हणतात.

"भारताचं परराष्ट्र धोरण पंडित नेहरूंपासून आतापर्यंत कायम स्थिर राहिलं आहे. त्यामुळे मोदी किंवा आणखी कुणी भारतात सत्तेत आलं, तरी परराष्ट्र धोरण बदलू शकत नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेवरून भारत मागे हटू शकत नाही." असंही ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले सांगतात.

"कुलभूषण जाधवप्रकरणीही भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुणाचीही मदत न घेता खटला लढवत आहे. काही प्रमाणात यशही मिळत आहे. त्यामुळे भारत अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर सक्षमपणे लढते. काश्मीरच्या मुद्द्यावरही असेच होईल. कारण भारतात सरकार कुणाचेही असो, पाकिस्तानच्या बाबतीत भारत कायमच द्विपक्षीय चर्चेच्या बाजूने राहिला आहे," असं प्रा. राजेश खरात सांगतात.

प्रा. खरात पुढे सांगतात, "द्विपक्षीय चर्चा झाल्यास भारताला फायदाच होईल. याचं कारण विशेषत: काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताची बाजू कणखर आहे. भारताची बाजू डळमळीत झाली, तरच भारत मध्यस्थाची गरज लागेल. मात्र, सध्या भारताला अशी कोणतीही गरज दिसून येत नाही."

जतीन देसाईंना काश्मीरचा मुद्दा 'त्रिपक्षीय' वाटतो. ते म्हणतात, "शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यानंतर आता परिस्थिती प्रचंड बदलली आहे. भारत-पाकिस्तानसह काश्मीरमधील जनतेचीही मतं वेगळी आहेत. त्यामुळे हा विषय द्विपक्षीय चर्चेऐवजी त्रिपक्षीय चर्चेकडे झुकताना दिसते." 

शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा काय आहेत?

काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थीचा ट्रंप यांचा दावा फेटाळताना भारताने शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्याचा संदर्भ दिला. "दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची विनंती केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हेही त्यावेळी उपस्थित होते. इम्रान खान यांनीही ट्रंप यांच्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावाचं स्वागत केलं.