...पराभूत झाले नाहीत. 

करुणानिधी यांनी 1957 ते 2016 पर्यंत 13 वेळा निवडणूक लढवली आहे.

1967 साली जेव्हा DMK पहिल्यांदा तामिळनाडूमध्ये सत्तेत आलं, तेव्हा ते सरकारमध्ये मुख्यमंत्री अण्णादुराई आणि नेडुचेळियन यांच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ मंत्री होते. सुरुवातीला त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि वाहतूक खाती देण्यात आली. तेव्हा त्यांनी खासगी बसेसचं राष्ट्रीयीकरण केलं आणि दुर्गम गावांपर्यंत बस व्यवस्था नेण्याचं काम केलं.

1969 साली C. N. अण्णादुराई यांचं निधन झालं, त्यानंतर करुणानिधी मुख्यमंत्... उर्वरित लेख लिहा:
G. रामचंद्रन किंवा MGR यांनी द्रमुकमधून बाहेर पडत 'अण्णाद्रमुक' (AIADMK) पक्षाची स्थापना केली आणि त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत राज्यात सत्ता मिळवली. 

दुसरी फूट पडली 1993 साली जेव्हा वायको यांनी द्रमुकतून बाहेर पडत MDMKची स्थापना केली. यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील पक्ष सचिव वायको यांच्यासमवेत गेले. पण करुणानिधी यांनी पक्ष भक्कम ठेवत पुन्हा सत्ता मिळवली. 

राष्ट्रीय राजकारण 

1989 साली जेव्हा V. P. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडी केंद्रात सत्तेत आली तेव्हा करुणानिधींनी DMK ला या युतीत सामील केलं. हे करुणानिधींचं राष्ट्रीय राजकारणात पहिलं पाऊल होतं.

V. P. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली, ज्यानुसार मागासलेल्या जातींसाठी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आलं. त्यामध्ये करुणानिधी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. 

करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक 1998 ते 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत सहभागी होता. UPAच्या पहिल्या सरकारमध्ये, म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात तामिळनाडूमधले 12 मंत्री होते. द्रमुककडे दूरसंचारसारखं महत्त्वाचं खातं होतं. 

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडामधील द्रमुकच्या सहभागावरून करुणानिधी यांच्यावर टीका झाली होती.

केंद्रीय सत्तेतील सहभागावरून करुणानिधी यांना टीकेलाही समोर जावं लागलं आहे. विशेषत: द्रमुकची भाजपबरोबर युती आणि सत्तेत सहभाग, यावर बरीच टीका झाली.

करुणानिधी यांच्या कुटुंबीयांचा सरकारमधील प्रभाव आणि त्यांना मिळणारा राजाश्रय यामुळंही पक्षावर टीका झाली. 

एकूण पाच वेळा करुणानिधी मुख्यमंत्रिपदी राहिले

श्रीलंकेतील नागरी युद्धात अखेरच्या काळात तामिळ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी करुणानिधी यांनी केंद्रातील आपलं वजन वापरून पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, अशीही टीका त्यांच्यावर झाली. 

पण भारतात राज्यांना स्वायत्तता मिळावी, यासाठी त्यांनी सतत प्रयत्न केले, आवाज उठवला. 1969 साली त्यांच्या सरकारने न्यायमूर्ती राजमन्नार यांच्या अधिपत्याखाली The Centre-State Relations Inquiry Committee समिती स्थापन केली. राज्य आणि केंद्रामधले संबंध कसे असावे, यावर या समितीने शिफारशी केल्या होत्या. करुणानिधी यांच्या प्रयत्नांमुळे अखेर मुख्यमंत्र्यांनाही स्वातंत्र्यदिनाला राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा मान मिळाला.

सिनेमा आणि लेखनातील योगदान

करुणानिधी यांनी 1947 ते...