निकिता तोमरः धर्मांतराविरोधात खास कायदा काही राज्यांना का हवा आहे?\nहरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी विधानसभेत निकिता तोमर हत्याकांडाच्या बाबतीत आणलेल्या लक्षवेधी ठरावावर उत्तर देताना ही माहिती दिली. 

वृत्तसंस्था आयएनआयला अनिल विज यांनी सांगितलं की, "मी वल्लभगड प्रकरणात एसआयटीला लव्ह जिहादच्या दृष्टीनेही तपास करायला सांगितला आहे. धर्मपरिवर्तनाची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत जिथे एखाद्या व्यक्तीची प्रेमाच्या नावाखाली फसवणूक केली जाते. या प्रकरणांची गंभीरतेने चौकशी करावी लागेल."

ऑक्टोबर महिन्यात हरियाणातल्या वल्लभगढ कॉलेजमध्ये शिकणारी विद्यार्थिनी निकिता तोमर हिची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तिला गोळ्या घालण्याचा आरोप तौसिफ अहमद याच्यावर आहे. तौसिफ एका राजकीय कुटुंबातून येतो आणि या प्रकरणी एसआयटीने चार्जशीट दाखल केली आहे. 

धर्मांतराच्या ज्या कायद्याबद्दल अनिल विज बोलत आहेत तशा प्रकारचे कायदे आणण्याचा मानस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकच्या सरकारांनीही बोलून दाखवला आहे. मागच्या वर्षी हिमाचल प्रदेश विधानसभेने धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा पास केला होता ज्याच्याबद्दल अनिल विज बोलले. 

काय आहे या कायद्यात? 

सिमल्यातल्या वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा म्हणतात की हिमाचल प्रदेशाच्या डोंगराळ भागात ख्रिश्चन मिशनऱ्यांव्दारे होणाऱ्या धर्मांतराच्या बातम्या पाहून 2006 साली वीरभद्र सिंह सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा आणला. 

पण यानंतर अशाही बातम्या आल्या की ख्रिश्चन संस्थांनी या कायद्याच्याविरोधात काँग्रेस हायकमांडकडे तक्रार केली आणि याला हायकोर्टात आव्हानही दिलं गेलं. 13 वर्षांनी या कायद्यात पुन्हा बदल केले गेले आणि हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला. 

शिक्षा 3 वर्षांवरून 7 वर्षं केली

जयराम ठाकुर यांच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या भाजप सरकारने या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी असणारी शिक्षा 3 वर्षांवरून वाढवून 7 वर्षं केली. मागच्या वर्षी सगळ्या पक्षांच्या संमतीने हा कायदा हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेत पास झाला. 

अश्विनी शर्मा सांगतात की या कायद्यात 8 नवी कलमं जोडली गेली, ज्यातलं एक आहे की - जर धर्मांतर करण्याच्या हेतूने लग्न झालं असेल तर असं लग्न रद्द मानण्यात येईल. 

"या कायद्याच्या कलम 5 नुसार जर एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करायच्या आधी किंवा नंतर धर्मांतर करत असेल किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला लग्नाच्या आधी किंवा नंतर धर्मांतर करायला सांगत असेल तर असं लग्न रद्द मानण्यात...\n\ntl;dr:
हरियाणा सरकार जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या विरोधात कायदा आणू इच्छित आहे. असा कायदा हिमाचल प्रदेशात आधीपासूनच लागू आहे आणि हरियाणा सरकारने हिमाचलकडे त्याची माहिती मागितली आहे.