...ी नाही," असो, जनता माहितीच तर मागत आहे. मात्र ती मिळतेय कुठे?

वाईस चीफ मार्शल यांनी ही प्रतिक्रिया सरकारच्या परवानगीविना दिली असेल? एका राजकीय निर्णयाला योग्य सिद्ध करण्यासाठी सैन्याला पुढे करण्याशी जोडलेले नैतिक प्रश्न ज्यांना दिसत नाही, त्यांना हे कसं चुकीचं आहे, हे कुठल्याच भाषेत सांगता येत नाही. 

सरकारनं सैन्याला राजकीय व्यासपीठावर आणण्याचं धोरण अवलंबल्याची कितीतरी उदाहरणं आहेत. एका निष्पाप काश्मिरी तरुणाला जीपवर बांधून फिरवणाऱ्या मेजर गोगाईला पत्रकार परिषद घेण्याची परवानगी देणं, ही देखील ... उर्वरित लेख लिहा:
नव्हतं.

सैन्याला त्याचं काम करण्यासाठी सुविधा देणं, हे सरकारचं काम आहे. 

याच देशभक्त सरकारच्या काळात सीएजीनं 2017मध्ये दिलेल्या अहवालात सांगितलं होतं की आपल्या सैन्याकडे दहा दिवस पुरेल इतकाच दारुगोळा आहे. सैन्याचा अभिमान बाळगण्याचा दावा करणारं सरकार असं कसं होऊ देऊ शकतं?

जनतेला सैन्याचा आदर वाटतो. सैन्याचा अभिमान आहे आणि त्यासाठी कुठल्याच सरकारी आयोजनाची गरज नाही. सरकारचे समर्थक आणि सरकारवर नाराज अशा सर्वच भारतीयांना सैन्याप्रति आदर आहे. मात्र त्या आदराची मात्रा, काळ आणि प्रकार सरकारी निर्देशांनी ठरू शकत नाही. 

सत्तेच्या खेळात सैन्याची भूमिका

भारतीय लष्कर कायम धर्मनिरपेक्ष, बिगर-राजकीय आणि व्यावसायिक राहिलं आहे. सैन्य भारतीय राज्यघटनेनुसारच कार्य करतं. हीच बाब भारताला पाकिस्तानपासून वेगळं करते. कारण तिथं सैन्य सत्तेच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतं. 

निवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टनंट जनरल भूपिंदर सिंह यांनी आपल्या एका लेखात सैन्याच्या राजकियीकरणाच्या धोक्यांविषयी सविस्तर लिहिलं आहे. 

त्यांचं म्हणणं आहे की सैन्याची स्वतःची अशी एक संस्कृती आहे, बराकींमध्ये राहणारे जवान नागरी जीवनातील अनेक दोषांपासून दूर राहतात आणि आपल्या रेजिमेंटची परंपरा आणि शिस्तीचं पालन करतात. त्यांना नागरी जीवनाच्या जवळ घेऊन जाणं त्यांच्या सैन्य संस्कृतीवर वाईट परिणाम करणारं ठरेल.

सैन्याने आजवर प्रश्न-उत्तर, मीडियाची चढाओढ आणि राजकारणाच्या ओढाताणीपासून दूर राहून आपलं कर्तव्य बजावलं आहे. त्यांना नागरी जीवनात इतकं स्थान देण्याच्या प्रयत्नाचा सर्वांत मोठा धोका म्हणजे आजवर सर्वोच्च स्थानावर असलेलं भारतीय लष्करसुद्धा सामाजिक आणि राजकीय चिखलानं बरबटेल.

लेफ्नंट जनरल भूपिंदर सिंह यांनी आपल्या लेखात म्हटलं आहे की कर्नाटक निवडणुकीत दोन सैन्यअधिकारी जनरल थिमैया आणि फिल्ड मार्शल करिअप्पा यांच्याविषयी खूप अपप्रचार करण्यात आला आणि त्यांची ओळख केवळ कर्नाटकपुरतीच मर्यादित करण्यात आली. 

ते म्हणतात, "दोघेही कर्नाटकचे होते. मात्र त्यांची लष्करी ओळख पूर्णपणे वेगळी होती. सैन्यासाठी जनरल थिमैया एक कुमाऊं अधिकारी तर फिल्ड मार्शल करिअप्पा एक राजपूत अधिकारी होते. ही बाब बिगरलष्करी लोकांना कळणार नाही."

सैन्याच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची बरेचदा राज्यपालपदी वर्णी लागते. गेल्या भाजप सरकारच्या काळात जनरल बी. सी. खंडुरी, मोदी सरकारच्या काळात जनरल व्ही. के....