...

"बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईत दंगली सुरू झाल्या. या दंगलीत शस्त्रांस्त्रांचा वापर झाला. पुढचे किमान आठ दिवस मुंबईत दंगल सुरूच राहिली. सरकारला लष्कराला पाचारण करावं लागलं. पण शहरात लष्कराचं ध्वजसंचलन असतानाही हिंसाचाराचा जोर कमी झाला नाही.

"मुंबईत 1992 आणि 1993 मध्ये झालेल्या दंगलीचे अत्यंत दूरगामी परिणाम झाले. माणसाचा माणसावर विश्वास राहिला नाही. पोलीस संस्था आपलं संरक्षण करू शकत नसल्यामुळे अखेर कायदा आपल्याच हाती घ्यावा लागतो, ही भावना या दंगलींमुळं निर्माण झाली."

दंगली रोखण्यात सुधाकरराव ... उर्वरित लेख लिहा:
क राजेंद्र व्होरा सांगतात. 

व्होरा यांनी जानेवारी 1996मध्ये EPW या नियतकालिकात एक सविस्तर लेख लिहिला आहे. 

ते लिहितात, "शरद पवार आणि सुधाकर नाईक यांच्यामधलं राजकीय द्वंद्व हेही काँग्रेसच्या पडझणीला कारणीभूत ठरलं. 1995च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये बंडाळी माजली होती. तब्बल 200 बंडखोर काँग्रेस उमेदवारांनी त्यावेळी पक्षाविरोधात दंड थोपटले होते."

"दुसरीकडे, मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून दुरावला. त्यावेळी राज्यातली मुस्लीम लोकसंख्या 9.3 टक्के होती. तर जवळजवळ 40 मतदार संघात मुस्लिमांची मतं निर्णायक होती. पण मुस्लिमांनी बिगर काँग्रेस आणि बिगर युतीच्या उमेदवाराला पसंती दिली. मुस्लिमांची मतं मिळाली नाहीत म्हणून काँग्रेसचा जवळजवळ 10 जागांवर पराभव झाला," असं ते पुढे लिहितात.

बाबरी पडतानाची केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारची भूमिका, मुंबईतल्या दंगली, बाँबस्फोट, मुस्लिमांसाठी आयडी कार्ड्स या सगळ्या घडामोडींचा राग काँग्रेसवर निघाला, असंही ते लिहितात.

"1995पर्यंत राज्यात काँग्रेसला उतरती कळा लागली होती. घराणेशाही, जिल्ह्याचा नेता, सहकारी संस्था यापुढं काँग्रेसच्या नेत्यांनी पाहायचं सोडून दिलं. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत होणारे महत्त्वाचे बदल टिपता आले नाहीत.

"शेतीवर आधारित लघु-उद्योग, सहकाराचा काळ संपल्यात जमा झाला होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आता आंतरराष्ट्रीय मार्केटशी जोडायला लागली होती. स्टॉक मार्केट, उदारीकरण, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या नवीन वाटा निर्माण करत होत्या. राज्यातला शहरीकरणाचा वेग वाढला होता. राज्यातलं औद्योगीकरणही वेगानं वाढत होतं. शरद पवारांच्या काळात हे बदल होत होते. पण त्यांनी यशस्वीरीत्या पक्षाला अर्थ-राजकारणाचे धडे दिले नसावेत," असं व्होरा यांचं निरीक्षण आहे.

युती सरकारमध्ये 22 कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी 11 हे शहरी भागातून होते. त्यापैकी 7 मंत्री एकट्या मुंबईतून होते. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्र स्थापनेनंतर राज्याला पहिला ब्राम्हण मुख्यमंत्री मिळाला.

मराठा आमदारांच्या संख्येत काही फरक पडला नाही. शिवेसनेकडून निवडून आलेले मराठा आमदार हे तुलनेने तरुण होते. काँग्रेसप्रमाणे त्यांच्याकडे सहकारी संस्थांचा पाठिंबा नव्हता.

काँग्रेसनं मराठवाडा विद्यापीठाचं 'नामविस्तार' केल्यानं मराठा वर्ग नाराज झाला होता. त्याचा सरळ फायदा शिवसेनेला झाला होता. युती सरकारनं...