"हायकोर्टाने सुनावलेला निर्णय योग्य नाही, यामुळे आपल्या नैसर्गिक हक्कांची पायमल्ली झाली आहे तसेच आपण राज्यपाल असल्यामुळे राज्यघटनेनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळावे," असे या कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

"देहरादूनच्या निवासस्थानाची रक्कम ही बाजारभावाप्रमाणे लावण्यात आलेली नाही. आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निवासस्थानाच्या भाड्याचे बिलच पाठवण्यात आले आहे," असे देखील कोश्यारी यांनी म्हटले आहे. 

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानाचे भाडे न भरल्यामुळे उत्तराखंड हायकोर्टाने कोश्यारींना नोटीस पाठवली होती. 

माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवासस्थानाचे भाडे चुकते करावे अशी नोटीस 2019 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने काढली होती. त्यानंतरही भगत सिंह कोश्यारींनी भाडे भरले नव्हते. 

त्यामुळे ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात नोटीस काढली आणि तुमच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान करण्याची कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणा केली. 

उत्तराखंड हायकोर्टाच्या या नोटीसविरोधात कोश्यारींनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

( या बातमीसाठी अॅड. सुचित्रा मोहंतींनी इनपुट्स दिले आहेत.)

हे वाचलंत का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
भगत सिंह कोश्यारी: सरकारी निवासस्थान भाडे प्रकरणात राज्यपालांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव