डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात मंगळवारी (25 मे) मध्यरात्रीपासून व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक बंद होणार, अशी जोरदार चर्चा होती. 

ही चर्चा निराधार नव्हती. केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठीची मुदत 25 मेच्या मध्यरात्री संपणार होती आणि अनेक मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नव्हती. 

मंगळवारीच व्हॉट्सअॅप या मेसेजिंग अॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारने सोशल मीडियासाठी घालून दिलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या नवीन नियमांनुसार सरकारला एन्क्रिप्टेड मेसेज बघण्याची परवानगी दिली तर त्यामुळे 'वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होईल,' असं या याचिकेत म्हटलं होतं. 

फेब्रुवारी महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021च्या नियम 4(2) मध्ये 50 लाखांहून जास्त ग्राहक असणाऱ्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना (कंपनी) कुठल्याही चॅट किंवा पोस्टची उत्पत्ती म्हणजेच तिची सुरुवात कुठून झाली, हे शोधून काढण्यास सांगण्यात आलं आहे.

गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा

यावर प्रतिक्रिया देताना व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं, "मेसेजिंग अॅपमधून चॅट ट्रेस करणं म्हणजे आम्हाला व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आलेल्या प्रत्येक मेसेजचं फिंगरप्रिंट काढून ठेवा म्हणण्यासारखं आहे. यामुळे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मोडेल आणि यूजरच्या गोपनीयतेवर घाला येईल."

व्हॉट्सअॅप प्रवक्ते हेदेखील म्हणाले, "समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसोबतच सामान्य जनताही आमचं अॅप वापरणाऱ्यांच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचा सातत्याने विरोध करत आहे."

दरम्यान यूजर्सच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही आणि सरकारचा हेतूही साध्य होईल, असा व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी सरकारसोबत संवाद चालूच ठेवू, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यात वैध कायदेशीर विनंत्यांना प्रतिसाद देण्याचाही समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

गुरुवारी ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नवीन नियमांचं पालन करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. 

ट्विटरच्या एका प्रवक्त्यांने गुरुवारी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या आम्ही भारतात आमच्या कर्मचाऱ्यांबाबत नुकत्याच घडलेल्या घटना आणि जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर संभाव्य धोक्याबाबत चिंतीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारी तत्त्वांचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर बंदीची कुऱ्हाड कोसळू शकते असे संकेत देण्यात आले होते. तर दुसरीकडे या गाईड लाईन्सचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी होत आहे असं म्हटलं जात आहे. खरंच या गाईडलाईन्स विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आहेत का?