शीर्षक: 'तुम्ही लाख रुपयांसाठी आमचा देश सोडून जाल का?' युरोपियन राष्ट्रांची स्थलांतरितांना ऑफर\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
स्थलांतरितांचा प्रश्न जगभरात गंभीर झाला आहे.

जर्मनीने हा पर्याय अनुसरला आहे. अन्य देशामधून इथं स्थलांतरित झालेल्या, आश्रय घेतलेल्या लोकांनी मायदेशी परतावं म्हणून जर्मनी त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत जर्मनी सोडणाऱ्यांना निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक पैसे देण्याचीही जर्मनीची तयारी आहे. 

मायदेशात घराची व्यवस्था व्हावी म्हणून जर्मनी प्रत्येक माणसाला वैयक्तिक 1,000 युरो तर एका कुटुंबाला 3,000 युरो देणार आहे.

स्थलांतरितांचे लोंढे युरोपातल्या विविध देशांसाठी समस्या ठरत आहेत. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी जर्मनीचं अँगेला मर्कल सरकार स्थलांतरितांना हा लाचरूपी निधी पुरवत असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

मात्र ही योजना मायदेशी परतण्याची इच्छा असलेल्या दु:खी, कष्टी स्थलांतरितांना उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मर्केल सरकारच्या पाठीराख्यांचं म्हणणं आहे. 

दबाव वाढत आहे

चॅथम थिंक टॅकचे अभ्यासक डॉ. जेफ क्रिस्प सांगतात, "दुसऱ्या देशात आश्रय घेतलेल्या नागरिकांना स्वेच्छेने मायदेशी परतण्याचा पर्याय जगभरातले अनेक देश गेल्या वीस वर्षांपासून देत आहेत."

"अन्य देशात स्थायिक झालेल्या नागरिकांवर मायदेशी परतण्याचा दबाव वाढत आहे. युरोपमध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ते मायदेशी परतल्याने अनेक देशांमधली स्थिती सुरळीत होत असल्याने आता युरोपामधले बहुतांशी देश अशा योजना अंगीकारत आहेत. नागरिक स्वेच्छेने परत जात असताना काही चुकीचं घडण्याची शक्यता कमी आहे." 

पोलिसांनी म्युनिकच्या फ्रान्झ जोसेफ स्ट्रॉस विमानतळावर शरणार्थींना मज्जाव केला.

मायदेशी परतणाऱ्यांना निधी पुरवणाऱ्या International Organization for Migration (IOM) या संघटनेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये 39,000 नागरिकांनी पैसे किंवा अन्य प्रकारात मदत स्वीकारल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या नागरिकांसाठी 3.27 कोटी डॉलरची मदत देण्यात आली आहे.

IOMने दिलेल्या माहितीनुसार 54 टक्के, म्हणजेच 54,006 लोकच जर्मनी सोडून मायदेशी परतत आहेत. 

पण आपण स्थलांतरितांवर इतका प्रचंड पैसा खर्च करतोय, हे जर्मनी आपल्या मूळ नागरिकांना कसं सांगणार?

गेल्या दशकभरात स्कँडेनेव्हियन देशांमध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्थलांतरितांना घरं पुरवण्याच्या खर्चापेक्षा त्यांना मायदेशी पाठवण्याचा खर्च कमी असल्याचं विविध देशांनी स्पष्ट केलं आहे.

स्वीडन एका स्थलांतरित...