महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फाईल फोटो)

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. 

या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका परवा म्हणजेच 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली.

अतिरिक्त आरक्षणावरील खटल्याची सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.

यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं 27 टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय.

महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात नीट बाजू न मांडल्यानं ओबीसींच राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षांमधील ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटना आक्रमक होताना दिसतायेत. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं तर आज (31 मे) राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, त्याचे संभाव्य परिणाम, विरोधी पक्ष आणि ओबीसी संघटनांची भूमिका, सरकारची बाजू इत्यादी गोष्टी आपण सविस्तरपणे या वृत्तातून जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, हे नेमकं प्रकरण काय आहे, हे थोडक्यात पाहू.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे. 

या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. 

मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्ट

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

कुठल्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
'ओबीसी समाजाचं आरक्षण आता धोक्यात आलंय,' या भीतीला आधार आहे का?