शीर्षक: उद्धव ठाकरे सरकारने जिंकला विश्वासदर्शक ठराव, भाजपचा सभात्याग\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
भाजपने आधीच सभात्याग केला होता, तर मनसे (1), माकप (1), MIM (2) असे एकूण 4 आमदार तटस्थ राहिले.

त्यापूर्वी, सरकारची बहुमत चाचणी जोरदार गोंधळाने सुरू झाली.

हे अधिवेशन आणि मुख्यमंत्र्यांची शपथ नियमबाह्य असल्याचं सांगत मात्र विरोधी पक्ष भाजपचे गटनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी आणि हंगामी अध्यक्षांवर हल्लाबोल केला. 

त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारला सभागृहात आपलं बहुमत सिद्ध करावी लागण्याची प्रक्रिया जरा काळ लांबली. मात्र त्यानंतर आधी आवाजी मतदान आणि नंतर शिरगणतीने मतदान घेण्यात आलं.

पाहा संपूर्ण विश्वासदर्शक चाचणी

पाहा लाईव्ह अपडेट्स

"मी विरोधी बाकावरच तेव्हाही होतो, आताही आहे, मला काही खंत नाहीये. मी आनंदी आहे की माझ्या अनुभवाचा जास्त उपयोग होतोय." - विखे पाटील 

दुपारी 4.00 वाजताः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी विधानसभेच्या आवारात माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर मत व्यक्त केलं. विरोधकांनी सभागृहात थांबायला हवं होतं असं मत त्यांनी मांडलं.

दुपारी 3.15 वाजता: उद्धव ठाकरेंचं भाषण सुरू

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं विधिमंडळातलं पहिलं भाषण सुरू.

दुपारी 3.08 वाजता: फडणवीसांचा सरकारवर हल्लाबोल सुरूच

दुपारी 2.55 वाजता:

दुपारी 2.50 वाजता: 'आदित्य रश्मी-उद्धव ठाकरे'

एकेक आमदार उभे राहून स्वतःचं नाव सांगून जाहीरपणे बोलून मतदान करत आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभागृहाचे सदस्य नसल्यामुळे बहुमत चाचणीत मतदान करू शकणार नाहीत.

आदित्य ठाकरेंनी स्वतःचं नाव 'आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे' असं सांगितलं. जाहीरपणे मतदान करताना त्यांनी अशा पद्धतीने नाव सांगितलं. 

दुपारी 2.35 वाजता: शिरगणतीला सुरुवात

LIVE: उद्धव ठाकरे सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव सुनील प्रभू (शिवसेना), नवाब मलिक (राष्ट्रवादी) आणि अशोक चव्हाणांनी (काँग्रेस) मांडला. 

त्यावर आधी आवाजी मतदान घेण्यात आलं आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हंगामी अध्यक्षांनी शिरगणती सुरू केली.

भाजप आमदारांचा शिरगणती सुरू होण्याआधीच सभात्याग केल्याने महाविकास आघाडीचा विजयाचा मार्ग मोकळा झाला.

दुपारी 2.30 वाजता: भाजपचा सभात्याग

हंगामी अध्यक्षांनी फडणवीसांच्या आक्षेपांवर भाष्य करायला दिला नकार. हे निर्णय राज्यपालांनी घेतले असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कामकाज होत असल्याचं सांगितलं....