सामग्री: राज ठाकरेंना ईडीनं पाठवलेली नोटीस म्हणजे त्यांना भीती दाखवण्यासाठी सरकारनं उचललेल पाऊल आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई नोंदवतात.

त्यांच्या मते, "कोहिनूर मिल प्रकरण खूप जुनं आहे. त्यामुळे राज ठाकरेंना इतक्या वर्षांत ईडीची नोटीस का आली नाही, हा प्रश्न आहे. खरं तर येत्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारनं अवलंबलेली ही प्रेशर टॅक्टिक आहे. कारण या निवडणुकीत मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र येतील, असा माझा अंदाज आहे. तशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. असं झाल्यास भाजपला मोठा फटका बसेल. याशिवाय कोल्हापूर-सांगलीतल्या महापुरामुळेही फटका बसेल, असं भाजपला वाटत आहे. म्हणून मग राज ठाकरेंना भीती दाखवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे." 

"खरंतर 2014च्या निवडणुकीत राज यांनी नरेंद्र मोदींची भलामण केली होती. तेव्हा मात्र सरकारनं काहीच केलं नाही. आता ते सरकारच्या विरोधात बोलायला लागले आहेत, तर त्यांना ईडीची नोटीस बजावण्यात आली आहे," देसाई सांगतात.

कोहिनूर मिल खरेदी प्रकरणात राज ठाकरे आणि शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांचे पूत्र उन्मेष जोशी पार्टनर होते. 

या प्रकरणाच्या तारा मनोहर जोशी यांच्यापर्यंत जातील का, यावर देसाई सांगतात, "भाजप काही मनोहर जोशींना त्रास देणार नाही. कारण ते शिवसेनेला धरून आहेत. शिवाय मनोहर जोशींना आता फारसं राजकीय महत्त्व नाहीये." 

'दबावाचं राजकारण'

"आतापर्यंत एकाही भाजप, खासदार अथवा भाजपशी संबंधित व्यक्तीवर ईडीची चौकशी झाली नाही. प्रकाश मेहता असो की मुंबई बँकेशी घोटाळ्याशी संबंधित प्रवीण दरेकर या सगळ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी क्लीन चीट दिली आहे. राज ठाकरेंना पाठवलेली नोटीस म्हणजे भाजपचं दबावाचं राजकारण आहे. पण, मनसे याला भीक घालत नाही. मनसे ईव्हीएमविरोधी मोर्चा सुरूच ठेवणार आहे," असं मनसेचे प्रवक्ते संदीश देशपांडे यांनी सांगितलं. 

पण , मुंबई बँक घोटाळा मनसेचा आमदार असताना घडला, असं म्हटलं जातं, यावर देशपांडे सांगतात, "जेव्हा मनसेचा आमदार होता, तेव्हा तो घोटाळा बाहेर आला. या घोटाळ्याची चौकशी करा, असं आम्ही सरकारला म्हटलं होतं. पण भाजप सत्तेत आल्यापासून काहीच करण्यात आलं नाही."

'कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करावं'

"जी काही कायदेशीर प्रक्रिया आहे, तिला राज ठाकरेंनी कायदेशीर उत्तर द्यायला हवं. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचं राजकीय भांडवल करू नये," असं भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी म्हटलं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना अंमलबजावणी संचालनालनं (ईडी) नोटीस बजावली आहे. 22 ऑगस्टला त्यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. हे दबावाचं राजकारण आहे, असं मनसेचं म्हणणं आहे, तर राज ठाकरेंनी याचं राजकीय भांडवल करू नये, अशी भाजपची भूमिका आहे.