डॉक सारांशित करण्यासाठी: राज्यसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या 4 महत्त्वाच्या घोषणांमुळे सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

1) जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं. हे कलम हटवण्यासाठी आजवर अनेकदा मागणी करण्यात येत होती. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम 370: काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं विधेयक आहे तरी काय?

2) याबरोबरच कलम 35 A  सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 35A: रद्द करण्याला काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांनी विरोध केला होता.

3) जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं दोन तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रांताचा राज्य हा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित करण्यात येणार आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयाला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना 2019 असे नाव देण्यात आले आहे. 

4) जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक 2019 संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयकाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यातील ज्या नागरिकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना याचा फायदा होईल.

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये जम्मू काश्मीरवर काहीतरी निर्णय घेण्यात येणार होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद बैठकीच्या ठिकाणी सर्वप्रथम दाखल झाले. 

सरकारने आधीपासूनच जम्मू काश्मीरमध्ये हा निर्णय घेण्याची तयारी केली होती. सर्वप्रथम जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैद करण्यात आलं होतं. तसंच पहाटे काँग्रेस नेते उस्मान माजीद आणि माकपा आमदार तारिगामी यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती हाती आली होती. 

सरकारने मध्यरात्री श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू केलं. पुढील आदेश येईपर्यंत याठिकाणी कलम 144 लागूच राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सोमवारी सकाळी जम्मूमध्येही हा आदेश लागू करण्यात आला.

सरकारने रात्रीच किश्तवाड आणि राजौरी जिल्हे तसेच रामबन जिल्ह्यातील बनिहाल परिसरात संचारबंदीचा आदेश दिला होता. सरकारने राजौरीमध्ये संचारबंदीचा आदेश रविवारी रात्री लागू करून शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले  होते. 

काश्मीर खोऱ्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवाही स्थगित करण्यात आली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
जम्मू आणि काश्मीर राज्यातलं कलम 370 राष्ट्रपती यांच्या अधिसूचनेद्वारे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे.