1. ममता बॅनर्जींवर निवडणूक प्रचाराची 24 तासांची बंदी 

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यावर निवडणूक प्रचाराची 24 तासांची बंदी लादली आहे. 

सोमवार रात्री आठ वाजेपासून ते मंगळवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत ही बंदी असणार आहे. 

याआधी, "पश्चिम बंगालचा भूमिपुत्रच मुख्यमंत्री होईल," असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं होतं. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा प्रचारासाठी सध्या पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. उत्तर 24 परगणामधील एका बैठकीत त्यांनी हे सूचक विधान केलं. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. याला प्रत्युत्तर देत अमित शहा म्हणाले, "जनता सांगेल तेव्हा मी राजीनामा देईन. पण ममता दीदींना 2 मे रोजी राजीनामा द्यावा लागणार आहे."

ते पुढे म्हणाले, "पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत 130 भाजप कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे. पण एकावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पण आमची सत्ता आल्यावर आम्ही तृणमूलच्या एकाही कार्यकर्त्याची हत्या होऊ देणार नाही."

2. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
'भाजपचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेनं का मोजावी?' 

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेने का मोजावी?, असा प्रश्न सामनाच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, लॉकडाऊन लावण्याचे स्पष्ट संकेत राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 10 एप्रिलला महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजप नेते चंद्रकांत पाटील हेसुद्धा उपस्थित होते. 

लॉकडाऊन संदर्भात भाजपनं सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या. या मागण्यांवर सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे. 

"महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे, पण बाजूच्या गुजरातमध्ये लसीचा महापूर आहे. करोना काळात महाराष्ट्राचीच काय, देशाचीच अर्थव्यवस्था कोसळली हे मान्य करावेच लागेल, पण त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे केंद्राकडून काही राज्यांना मिळत असलेली सापत्न वागणूक. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परखडपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्राला पीपीई किटस्, एन-95 मास्क आणि व्हेंटिलेटर अशी महत्त्वाची वैद्यकीय उपकरणे पुरविण्यात सापत्न वागणूक देण्यात आली," असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. 

या अग्रलेखात केंद्र सरकारवरही निशाणा साधण्यात आला आहे. यामध्ये म्हटलं आहे, "केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही, पळ काढता येणार नाही. शेवटी देश मोदींच्याच नावाने चालत आहे व प्रत्येक लसीपासून लॉकडाऊनपर्यंत 'मोदी नामा'चाच उत्सव सुरू असताना राज्यांना मदत करून उत्सवाचे रंग अधिक तेजोमय करणे हे केंद्राचेच कर्तव्य ठरत नाही काय? राज्यातील विरोधी पक्षाने दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्राची ही बाजू भक्कमपणे मांडली तर राज्यहिताचे श्रेय त्यांनाच मिळेल व लॉकडाऊन झाले तरी जनतेला दिलासा देता येईल."

3. लॉकडॉऊन लागू करण्यासंदर्भात डॉक्टर्स काय म्हणतात?

राज्यात लॉकडॉऊन लागू करायला हवे की नको? यावरून वैद्यकीय क्षेत्रात दोन मतं आहेत. डॉक्टरांचा एक गट लॉकडॉऊनच्या विरोधात आहे, तर दुसरा गट लॉकडॉऊनच्या समर्थनार्थ आहे. आता लॉकडॉऊन लागू करून काही उपयोग नसल्याचं काही तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (11 एप्रिल) कोव्हिड...