माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये अशा काही निर्णयांमध्ये सहभागी होते जे सरकारला अपेक्षित होते. 

अयोध्येच्या वादग्रस्त भूमीविषयीच्या संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे ते अध्यक्ष होते. ज्या वादग्रस्त जमिनीवर एकेकाळी बाबरी मशीद होती, तिथे हिंदू पक्षकारांना राम मंदीर उभारू देण्याचा निर्णय या खंडपीठाने दिला होता. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये हे वचन दिलेलं होतं. 

हे प्रकरणही जुनंच होतं. सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पा़डली. तेव्हापासूनच तिथे मंदीर उभारण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. 

रफाल सौद्यांचं प्रकरणही असंच होतं. जास्त किंमतीत रफाल विमानांचा व्यवहार झाल्याच्या आरोपांची तपासणी होणं गरजेचं नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. या प्रकरणासंबंधीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीत. 

कोर्टाने याबाबत सरकारला प्रश्न विचारायला हवे होते. मोदी सरकारला मिळालेला हा मोठा दिलासा होता कारण त्यांना या वाटाघाटींबाबत पारदर्शक भूमिका घ्यायची इच्छाच नव्हती. 

या प्रकरणी मोठं कारस्थान रचण्यात आल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ं असून यामध्ये राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसान झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. रफालची निर्मिती करणाऱ्या 'दासाँ' कंपनीवर अनिल अंबानींच्या कंपनीची बाजू घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचाही आरोप होता. 

या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हांनी ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. 

याशिवाय आसाममध्ये एनआरसी लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही रंजन गोगोईंच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात ही गोष्टही दीर्घकाळ होती. 

आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीमध्ये 19 लाख लोक यादीतून बाहेर काढण्यात आले. यांना भारतीय नागरिक मानण्यात आलं नाही. यातले अनेकजण असे होते जे जन्मापासून या देशात राहत आहेत. देशासाठी कारगिलचं युद्ध लढणाऱ्या एका जवानाचाही या यादीत समावेश होता. 

एनआरसीवर लक्ष ठेऊन असणाऱ्या खंडपीठाचं नेतृत्त्वही गोगोईंनी केलं होतं. खरंतर हे सरकारचं काम असायला हवं होतं. एनआरसीची योजना राष्ट्रव्यापी करायला नरेंद्र मोदी सरकारला यामुळे मदत झाली. 

कार्यकाळात झालेले आरोप

रंजन गोगोई एनआरसीचे खंदे समर्थक आहेत. सरकारला आता देशभरात याची सहजपणे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी ते आता  एक राज्यसभा सदस्य म्हणून प्रयत्न करतील. पण आसाममधल्या एनआरसी प्रक्रियेत अनेक अडचणी आलेल्या होत्या. 

रंजन गोगोई निवृत्त झाल्याच्या चार महिन्यांतच राष्ट्रपती गोविंद यांनी त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावायचा निर्णय घेतलाय. राज्यसभेवर अशाप्रकारे 10 जणांची नेमणूक केली जाते. 

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणून रंजन गोगोईंचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टातल्याच एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. पण या महिला कर्मचाऱ्याकडून तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच तिला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं आणि सोबतच तिच्या नवऱ्याने आणि नातेवाईकांनीही नोकऱ्या गमावल्या. 

या तक्रारदार महिलेने आपली व्यवस्था सार्वजनिकरित्या मांडल्यानंतर आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सगळ्या न्यायाधीशांना पत्र लिहून लैंगिक शोषणाबाबत तपशीलात सांगितल्यानंतर गोगोईंनी घाईघाईत सुटीच्या दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आणि सगळे नियम बाजूला सारत स्वतःच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. 

असं केल्याने त्यांच्यावर सगळीकडून टीका व्हायला लागल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जस्टिस...