शीर्षक: मंडल आयोगामुळे महाराष्ट्रातलं मराठा राजकारण ओबीसीच्या दिशेने जाऊ लागलं?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
व्ही पी सिंग

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सामाजिक इतिहासात नव्वदच्या दशकाला 'वॉटरशेड मोमेंट' म्हटलं जातं. याचा अर्थ आहे - 'असा क्षण जिथून परिवर्तनला सुरुवात होते.' मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणं हा तसाच क्षण होता. परिवर्तनाचा!

हे परिवर्तन देशाच्या कानाकोपऱ्यात झालं. भारताचं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्र अक्षरश: ढवळून निघालं.

याला अर्थातच महाराष्ट्र अपवाद नव्हता. महाराष्ट्रातही मंडल आयोगापूर्वीचं राजकारण आणि नंतरचं राजकारण यात बराच फरक दिसून येतो. याच मुद्द्याची आपण या बातमीतून चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी, मंडल आयोगाची थोडक्यात माहिती करून घेऊ. जेणेकरून पुढील चर्चेस आपल्याला सोपं जाईल.

व्ही पी सिंह

मंडल आयोग नेमका काय आहे?

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय ज्यावेळी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी घेतला, त्यावेळी तशी राजकीय स्थिती निर्माण झाली होती.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. जयदेव डोळे सांगतात, "समाजवादी विचारांच्या नेत्यांचे मतदारसंघ हे ओबीसी मतांचे असायचे. ज्यावेळी व्ही. पी. सिंह सरकार अडचणीत होतं, तेव्हा शरद यादव, रामविलास पासवान यांनी त्यांना सांगितलं की, तुम्ही मंडल आयोग लागू करा. व्ही. पी. सिंह हे समाजवाद्यांच्या जवळ असल्यानं तसा निर्णयही त्यांनी घेतला. त्यात ओबीसी समाज भाजपचा नवा आधार बनू पाहत होता, त्यामुळे समाजवाद्यांनी हे हेरलं आणि मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला."

हे एक मत झालं. कारण, काहींच्या मते, व्ही. पी. सिंह सरकार आर्थिक आघाडीवर डळमळीत पडत जात होतं. त्यांना काहीतरी क्रांतिकारी करायचं होतं आणि त्यांचं लक्ष दहा वर्षं धूळ खात पडलेल्या मंडल आयोगाकडे गेलं.

व्ही पी सिंह

पण या मंडल आयोगात होतं तरी काय? हेही आपण अगदी थोडक्यात पाहू.

1989 च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात दुसऱ्यांदा गैर-काँग्रेसी सरकार सत्तेत आलं होतं. याच सत्ताकाळात इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान असताना 1 जानेवारी 1979 रोजी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. माजी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बी. पी. मंडल हे अध्यक्षपदी आणि इतर पाच सदस्य असं हे आयोग होतं. या आयोगानं 21 महिन्यांनी म्हणजे पुढच्याच वर्षी 1980 साली अहवाल सादरही केला.

बी. पी. मंडल

पुढे केंद्रात सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या...