... या संशोधनात म्हटलं आहे.

बँकेतल्या उच्चाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रियेत त्रुटी असणं हे या घोटाळ्यांमागचं मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर खासगी बँकांच्या तुलनेत या बँकांचे पगार अतिशय कमी असल्याचं कारणही यात देण्यात आलं आहे.

इतकंच नाही तर घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत हे अधिकारी निवृत्तही होऊन जातात. एकदा निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पेन्शनचे नियम लागू होतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक दंडापासून या नियमांमुळे अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळतं. 

मोठ्या कर्जांच्या बाबतीत अफरातफर करणं तसं सोपं नसतं पण तरीही ... उर्वरित लेख लिहा:
सिक अकाऊंटिंग तज्ज्ञ आणि सोबतच घोटाळ्यांशी निगडीत कायद्याची चांगली जाण असणाऱ्या तज्ज्ञ वित्तीय अधिकाऱ्यांची कमतरता ही देखील यामागची काही कारणं आहेत.

मोठ्या रकमेचं कर्ज बँकांच्या समुहाकडून देण्यात येतं. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि बँकेच्या या गटात समन्वयाचा अभाव आढळतो. 

जर सरकारला हे घोटाळे रोखायचे असतील  तर त्यांना या आर्थिक घोटाळ्यांचा सुगावा लावण्यासाठी अखिल भारतीय सेवांच्या धर्तीवर एक स्वतंत्र आणि विशेष व्यवस्था उभी करण्याविषयी विचार करायला हवा. आर्थिक आणि कायदेशीर माहिती असणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांचा यात समावेश व्हायला हवा. 

आर्थिक अनियमिततांची एका ठराविक कालावधीमध्ये यशस्वीरित्या तपासणी पूर्ण करण्यासाठी हे अधिकारी सक्षम असावेत यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे. सरकारची इच्छा असल्यास बँका, रिझर्व्ह बँक आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचा एक गट बनवून कमी वेळातच अशी व्यवस्था उभी करता येईल. 

मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्याआधी बँकांनी कठोरपणे त्याचं मूल्यांकन करावं यासाठी एक अंतर्गत रेटिंग एजन्सीही तयार करण्यात यावी. या प्रोजेक्टचं मूल्यांकन बिझनेस मॉडेलच्या आधारे करण्यात यावं. आणि कंपनीचा ब्रँड वा पत याने प्रभावित न होता ही संपूर्ण योजना ठरवण्यात आलेल्या प्रक्रियांनानुसार कठोरपणे लागू करण्यात यावी. 

याशिवाय बँकांनी आय.टी. सर्व्हिस आणि डेटा अॅनालेटिक्स क्षेत्रातील उपलब्ध असणाऱ्या सर्वोत्तम लोकांची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग धोक्याचा इशारा देण्यात आलेल्या खात्यांविषयी आणि सुरुवातीची धोक्याची घंटा वाजवणाऱ्या संकेतांवर प्रभावीपणे काम करता येईल. यामुळे ग्राहकांविषयीचा तपशील अधिक योग्य तऱ्हेने ठेवण्यासही मदत होईल. 

शेवटची गोष्ट म्हणजे धोकेबाजांच्या सोबत संगनमत करणारे बँक कर्मचारी आणि बँक खात्यांच्या आकडेवारीमध्ये अफरातफर करणारा तिसरा पक्ष म्हणजे चार्टर्ड अकाऊंटंट, ऑडिटर्स आणि रेटिंग एजन्सी या सगळ्यांनाही कठोर शिक्षा व्हावी यासाठीही तरतूद करण्यात यायला हवी. 

(दिल्लीत राहणाऱ्या पूजा मेहरा या ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि 'द लॉस्ट डिकेड (2008018) हाऊ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी डीवॉल्व्ड इन्टू ग्रोथ विदाऊट अ स्टोरी' च्या लेखिका आहेत.)   

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप...