चंदा कोचर

चंदा कोचर यांच्यावर मनी लाँडरिंग म्हणजेच पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. गेल्यावर्षी त्यांना या पदावरून काढून टाकण्यात आलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावल्यानंतर चंदा कोचर यांनी त्यांच्या बडतर्फीविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 

न्यायमूर्ती किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालच्या 3 सदस्यांच्या पीठाने याविषयीचा निर्णय दिला. यामध्ये न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय होते. 

"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाणारं आमचं मत नाही, आय अॅम सॉरी," असं हा निकाल जाहीर करताना जस्टिस कौल यांनी म्हटलंय. 

चंदा कोचर या आयसीआयसीआय बँकेंच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

आयसीआयसीआय - व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी आरोप झाल्यानंतर चंदा कोचर यांना पदावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. या निर्णयाला त्यांनी सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट म्हणजेच ईडीने गेल्यावर्षी कोचर यांच्याविरोधात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यासोबतच त्यांचे पती दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन समूहाचे वेणुगोपाल धूत यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 

आयसीआयसीआय बँकेने 1875 कोटींची कर्ज देताना नियमांचं पालन केलं नसल्याचा आरोप होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात दीपक कोचर यांना अटक करण्यात आली होती. 

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
चंदा कोचर यांचं बडतर्फी विरोधातलं अपील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं