डाव्या विचारांचे वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ते अरुण फरेरा, गौतम नवलखा आणि व्हर्नोन गोन्साल्व्हिस यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर भीमा-कोरेगाव इथे हिंसा भडकावल्याचा आरोप आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर या पाचही कार्यकर्त्यांना, पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे 6 सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

अटक केलेले सर्वजण मानवाधिकार आणि इतर मुद्द्यांवरून सरकारवर टीका करत आले आहेत. 

गेल्या वर्षी 31 डिसेंबर रोजी पुण्यात एका परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्या परिषदेनंतर भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसेत एका व्यक्तीचा मृत्यूचा झाला होता. 

त्यानंतर वेगवेगळ्या शहरांत धाडसत्र सुरू झालं होतं. तेव्हापासून नजरकैद, सर्च वॉरंट, अटक वॉरंट, ट्रांझिट रिमांड, बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा अशा अनेक संकल्पना समोर आल्या. 

काय आहेत या संकल्पनांचा अर्थ? त्यावर एक नजर टाकूया.

नजरकैद

भारतीय कायद्यात नजरकैद याचा उल्लेख नाही. अटक झालेली व्यक्ती घराबाहेर जाऊ नये, एवढाच याचा अर्थ होतो. यामध्ये  व्यक्तीला पुन्हा तुरुंगात डांबलं जात नाही. या कारवाईस स्थानबद्ध करणे असंही म्हट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
लं जातं.

नजरकैदेत असताना संबंधित व्यक्तीनं कुणाशी बोलावं, कुणाशी नाही यावर बंदी घालण्यात येऊ शकते. त्यांना फक्त घरातील माणसं आणि वकिलासोबत चर्चा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. 

या व्यक्तींनी आणखी काही गुन्हा करू नये अथवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये यासाठी नरजकैदेचा वापर केला जातो.  

सर्च वॉरंट

सर्च वॉरंट म्हणजे एखादी इमारत, गाडी किंवा व्यक्ती यांची झडती घेण्यासाठी मिळालेली कायदेशीर परवानगी.

एखाद्या गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी एखादी जागा, व्यक्तीची झडती घेण्यासाठी पोलीस सत्र न्यायालयाची परवानगी मागू शकतात. 

तपाससंस्था संशय किंवा विश्वासार्ह माहितीच्या आधारे भारतीय गुन्हे दंड संहिता 1973च्या 91, 92, 93 या कलमांच्या अंतर्गत सर्च वॉरंटची मागणी करू शकतात. 

समजा पोलिसांना त्यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर झडती घ्यायची असेल तर त्यांना स्थानिक पोलिसांचीही मदत घ्यावी लागते. स्थानिक पोलीसांना पोलीस स्थानकाच्या डायरीत तशी नोंद करावी लागते. 

शोधमोहिमेत पोलीस कोणत्याही वस्तूची झडती घेऊ शकतात. त्यांना त्या वस्तू संशयास्पद वाटल्या तर दोन साक्षीदारांच्या साक्षीने त्या वस्तूंची नोंद जप्त केलेल्या वस्तूंच्या यादीत करणं अत्यावश्यक असतं. ज्या व्यक्तीने झडती घेतली त्यानं तिथे सही करावी लागते. 

दखलपात्र गुन्हा असेल तर कोणत्याही सर्च वॉरंटशिवाय झडती घेता येते. जर व्यक्तीला अटक करायची असेल तर पोलिसांकडे झडती घेण्याचा परवाना असतोच.

जर एखाद्या घराची झडती घ्यायची असेल आणि तिथे फक्त महिला असेल, तर सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयाच्या आधी त्या घराची झडती घेता येत नाही. 

अटक वॉरंट 

कोणाला अटक करायची असेल तर दंडाधिकारी किंवा सत्र न्यायाधीश (कार्यकारी किंवा न्यायदंडाधिकारी) अटक वॉरंट काढतात. 

एखाद्या वस्तूचा किंवा मालमत्तेचा गुन्ह्याशी संबंध असेल तर ती जप्त करण्याची परवानगी ही अटक वॉरंटमध्ये दिली जाते. गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार अटक वॉरंट जामिनपात्र आहे की अजामीनपात्र हे ठरतं.

जर पोलिसांना अटक वॉरंटची अंमलबजावणी त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेर करायची असेल तर त्यांना स्थानिक पोलिसांना सोबत घेऊन जावं लागतं आणि दोन साक्षीदारांच्या साक्षीने यासंबंधीचा मेमो तयार करावा लागतो. 

एखाद्या गंभीर आरोपात पोलीस वॉरंटशिवाय एखाद्या आरोपीला अटक करू शकतात. अटक केलेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायालयात हजर करावं लागतं.

कलम 41नुसार, पोलिसांना अटक...