अनिल देशमुख

एकीकडे काल (21 मार्च) शरद पवार दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "अनिल देशमुख यांच्याबाबतचा निर्णय दोन दिवसांत होईल."

तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "आमची चर्चा पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबतच झाली. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही."

त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही ठाम भूमिका दिसून येत नाही. यामागे काय कारणं आहेत, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो. पण महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा निर्णय घेणं तेवढं सोपं नाही. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारसमोर चार मोठ्या अडचणी आहेत. या अडचणी आणि आव्हानं कोणती आहेत हे जाणून घेऊया :

1) अवघ्या 20 दिवसांत दोन मंत्र्यांचे राजीनामे कसे घ्यायचे?

पूजा चव्हाण या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी 4 मार्च 2021 रोजी वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला. ठाकरे सरकारमधील मंत्र्याचा हा पहिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ा राजीनामा होता.

4 मार्चनंतर आता केवळ सतरा दिवसांमध्ये ठाकरे सरकारमधील दुसरा मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी आयुक्तांनीच गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत.

एवढेच नव्हे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेली स्फोटकं, या प्रकरणात मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू आणि यात थेट पोलीस अधिकारी यांनाच अटक झाल्याने सरकार अडचणीत आले.

"सचिन वाझे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखे विरोधी पक्ष बोलत आहेत," असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीला केल्याने शिवसेना वाझे यांच्या बचावासाठी का सरसावली आहे? असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला. म्हणूनच वाझे यांच्या अटकेनंतर शिवसेना अडचणीत आली.

या प्रकरणात युवा सेनेचे नेते आणि आदित्य ठाकरे यांचे मावस भाऊ वरुण सरदेसाई यांच्यावरही आरोप करण्यात आले.

या सर्व घटनाक्रमानंतर आयुक्त परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांनी शंभर कोटी वसुलीची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गेल्या 72 तासांत उद्धव ठाकरे सरकारवर प्रचंड टीका करण्यात येत आहे. 

अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पण अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास महाविकास आघाडीचे हे मोठे अपयश असल्याचं ठळकपणे दिसून येईल.

पंधरा ते वीस दिवसांत सरकारमधील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागणार असेल तर सरकारची प्रतिमा निश्चितच खालावेल. सरकार अस्थिर आहे असा संदेशही जनतेमध्ये जाईल.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "हा सगळा प्रशासकीय गलथानपणा आहे. प्रशासनावर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे. इथे विरोधी पक्ष नेत्याला गृहखात्याची माहिती मिळते. सीडीआर मिळते. त्यांच्या विरोधात बोलण्याची हिंमत नसेल तर सरकार चालणार कसे?"

"देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांचा दबाव होता आता ते विरोधी पक्षनेते आहेत तरीही त्यांचाच दबाव आहे. अशा प्रकारचे दबावात राहणारे सरकार चालत नाही. सरकारमध्ये प्रशासकीय कौशल्य आवश्यक असते."

"दोन मंत्र्यांचे की तीन मंत्र्यांचे राजीनामे हा मुद्दा नाही. कारण भाजप नेते आपले आरोप थांबवणार नाहीत. फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी खडसे वगळले तर इतर बारा क्लिन चीट दिल्या. तेव्हा ते विरोधकांच्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यांच्यात ती ताकद होती. या...