शीर्षक: शेतकरी आंदोलनः नरेंद्र सिंह तोमर यांची केंद्रीय कृषिमंत्रीपदी निवड कशी झाली?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
नरेंद्र सिंह तोमर

30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरयाणातील आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे निघाले होते. पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दिल्ली-हरयाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवरच शेतकरी ठाण मांडून आहेत. 

आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहावेळा चर्चाही झाली. तसंच शेतकऱ्यांची गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतही बैठक झाली. पण त्यातून अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. 

केंद्र सरकारने या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी एक प्रस्तावही आंदोलकांना पाठवण्यात आला होता. पण तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या, अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र हे कायदे मागे घेणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे सरकारचा चेहरा म्हणून पुढे आल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलनादरम्यान त्यांनी सरकारची बाजू लावून धरली. तसंच कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिकाही ते ठामपणे मांडताना दिसले. 

तसंच, सरकारकडून चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. सरकार संवाद साधण्यास नेहमीच तयार आहे, म्हणत त्यांनी विविध चर्चांमध्येही भाग घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हेसुद्धा होते. या चर्चांमधून तोडगा निघाला नसला तरी कृषिमंत्री तोमर आपल्या परीने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. 

पण या निमित्ताने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचं नाव राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चेत होतं. तोमर यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे. 

कृषी विधेयकासंदर्भात कृषी उत्पादक संघटनांसोबत बैठक

तोमर यांचा चेहरा कशामुळे?

शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना चर्चेस पाठवलं जाईल, अशी चर्चा सुरुवातीला होती. राजनाथ सिंह हे याआधी केंद्रात कृषिमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची मदत घेतली जाऊ शकते, असं सांगितलं जात होतं. पण राजनाथ सिंह या संपूर्ण प्रकरणात कुठेच सक्रिय दिसले नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी कृषिमंत्री तोमर यांच्याकडेच संपूर्ण जबाबदारी दिली. त्यामागे विशेष कारणं असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. 

द प्रिंट मधील एका लेखानुसार, तोमर यांना पाठवणं ही मोदी-शाह यांची एक राजकीय खेळी होती. त्यांच्यासोबतची चर्चा ही संबंधित मंत्र्याकडून केली...