... या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत असताना दूध रस्त्यावर ओतलं जात आहे.  त्यावेळी आमच्या मनात हीच भावना असते की, पाणी महाग चालतं मग दूध का नाही?"

महाराष्ट्रात होणाऱ्या दूध उत्पादनातील 52 लाख लिटर दूध अतिरिक्त आहे. लॉकडाऊनमुळे ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाहीये. दुधाच्या पावडरचा दर 332 वरून 210 रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे.  त्यामुळे दुधाचे उत्पादन शुल्क देखील मिळत नाही. अशावेळी केंद्र आणि राज्य समन्वय साधून दूध उत्पादकाला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुधाचा लिटरमागे उत्पादन खर्च 28 रुपये येतो मग आ... उर्वरित लेख लिहा:
े. दूध उत्पादन होतंय पण शहरी भागापर्यंत पोहोचत नाही. सोबतच अनेक ठिकाणी बनावट दुधाचा देखील प्रादूर्भाव आहे. या सगळ्याचा एकत्रित विचार सरकारने केला पाहिजे. केवळ काही काळापुरता 1 किंवा 2 रुपये कमी करून हा प्रश्न सुटणारा नाही, तर एकूण दूध व्यवसायाकडे धोरण म्हणून बघितलं पाहिजे."

"शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव कसा मिळेल हे सरकारने आणि दूध संघाने पाहिले पाहिजे. राज्याला एकीकडे कर्नाटक आणि दुसरीकडे गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणात दूध पुरवठा होतो. या परिस्थितीत गावागावात विशेषतः महिलांच्या हातात जो दूध व्यवसाय आहे तो टिकवणं, ती व्यवस्था कायम ठेवणं, त्याची कार्यक्षमता वाढवणे हे गरजेचे आहे," असं पवार यांना वाटतं.

"दुधाच्या प्रश्नाचा नको तेवढं राजकारण केलं जात आहे. अनेक पक्ष या आंदोलनात उतरले पण याकडे व्यवसाय म्हणून आधी पाहिलं पाहिजे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही आक्रमक संघटना आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात तिचं अस्तित्त्व मोठं आहे. त्यामुळे आंदोलनात त्यांचा सहभाग असणे हे स्वाभाविक आहे. पण ज्या लोकांचा प्रश्न आहे त्यांचा सहभाग असणे गरजेचं आहे," असं पवार यांनी सांगितले

दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचा विचार व्हावा

या सगळ्या आंदोलनावर गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी म्हटलं, की दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचा विचार व्हायला हवा. गोकुळचा गायीच्या दुधाचा सध्याचा दर 26 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. पण शेतकऱ्यांची मागणी तीस रुपये आहे. गोकुळ दूध संघ आपला 82% शेअर्स उत्पादकांना परत देतो.

दुधाचं आंदोलन

"आज पावडरचे दर 280 वरून 160 रुपयांवर आले. लोण्याचा दर 325 वरून 200 रुपये आला आहे. त्यामुळे प्रतिलिटर आठ ते दहा रुपयांचे नुकसान होत आहे. सध्या 2600 टन लोणी आणि 2150 टन पावडर शिल्लक आहे. त्यामुळे 1500 टन पावडर आणि लोणी विकायला हवं. पण ते होत नाहीये. त्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय."

आम्ही आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. पण उपनिबंधकांनी सहकार कायद्यानुसार कारवाईची नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे आम्हाला संकलन करावे लागले. संकलन सुरू ठेवण्यासाठी सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे गाडी आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दूध घातलं. आज दूध संकलन बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांनीही स्वयंस्फूर्तीने ते केलं असतं तर कोणीही जबरदस्तीने संकलन करत नाही. शरद जोशी यांच्या काळात किंमत हवी असेल तर शेतीमाल घरात ठेवा, अशी मागणी व्हायची. त्यानुसार हा मार्ग...