माजी न्यायाधीश ए. पी. शाह यांचं हे म्हणणं आहे.  सहा दिवसीय जनता संसदेत 16 ऑगस्ट रोजी केलेल्या भाषणादरम्यान ते बोलत होते. या जनता संसदेचं आयोजन देशातील काही सामाजिक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी केलं होतं.

कोरोनाच्या आरोग्य संकटामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अवधी कमी करण्यात आला. संसदीय समित्या दोन महिन्यांपासून काम करू शकल्या नाहीत. संसदेचं पावसाळी अधिवेशनही जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात सुरू होणं अपेक्षित होतं. मात्र, तेही सुरू होऊ शकलं नाही.

कोरोनामुळे संसद बंद आहे. त्यामुळे विविध प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणं कठीण होऊन बसलं आहे, असं जनता संसद कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जनता संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात न्या. ए. पी. शाह, सामाजिक कार्यकर्त्या सैयदा हमीद, सोनी सोरी आणि गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवाणी सहभागी झाले होते.

संसदेचं कामकाज ऑनलाइन का नाही? 

न्या. ए. पी. शाह म्हणाले, "संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारी महिन्यात पार पडलं. त्यानंतर कोरोनामुळे संसदेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कोरोनाच्या काळात इतर अनेक देशांमध्ये स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ंसदेचं कामकाज सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. कॅनडा आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी संसदेच्या नियमित कामकाज पद्धतीत बदल करत, व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अधिवेशनं घेतली. काही देशांनी तर इंटरनेटच्या माध्यमातून मत देऊन हे ठरवलं की, संसदेचं कामकाज सुरू राहिलं पाहिजे."

"फ्रान्स, इटली आणि चिली यांसारख्या देशांमध्ये संसदेचं कामकाज सुरू ठेवण्यात आलं. स्पेनमध्ये कोरोनानं थैमान घातलं होतं आणि आजही तिथं कोरोनाची भीती आहेच, मात्र तरीही तिथे संसदेचं कामकाज सुरू आहे. मालदीवमध्ये एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संसदेचं कामकाज सुरू करण्यात आलंय. लोकांचं प्रतिनिधित्व करण्याचं संसद कधीच थांबवू शकत नाही, मग कोरोनासारखं आरोग्य संकट का येईना, असं मालदीवच्या सभापतींचं म्हणणं आहे," असं ए. पी. शाह यांनी सांगितलं.

न्या. ए. पी. शाह यांनी पुढे म्हटलं, "इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशात विचार होताना दिसत नाही. मार्चनंतर संसद बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तो अजूनही कायम आहे. दहशतवादी हल्ला असो किंवा युद्धाचा काळ, संसद कायमच सुरू राहिलीय. 2001 साली झालेल्या हल्ल्यावेळीही संसद चालूच होती."

"भारतात इंटरनेटच्या मदतीनं भारतात काम केलं जाऊ शकत नाही, असं होऊ शकत नाही. खासदार संसदेची कार्यवाही ऑनलाईन करू शकतात. यात राज्यांच्या वेगवेगळ्या भागांची काय भूमिका आहे, हे समजणं गरजेचं आहे. सगळी ताकद सरकारच्या हातात दिली गेली, तर हुकूमशाहीत रुपांतर होण्याची भीती राज्यघटना बनवणाऱ्यांना होती. त्यामुळेच अशी व्यवस्था बनवली गेलीय, जिथे सरकार संसदेला जबाबदार असेल," असं न्या. ए. पी. शाह म्हणाले.

सरकारवर मनमानीचा आरोप

आपल्या भाषणात न्या. ए. पी. शाह पुढे म्हणाले, "अशाप्रकारच्या जबाबदार संसदीय प्रणालीमुळेच इंदिरा गांधी यांना 1977 साली सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं होत. संसदेत जे प्रश्न विचारले जातात, ते जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असतात. मात्र, कोरोनाच्या काळात संसद केवळ बंदच नाही, तर लोकांचं नेतृत्वही करत नाहीये. मनमानी पद्धतीनं काम करण्यास सरकारला आता सूट मिळालीये. त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी कुठलंच संस्थात्मक माध्यम आता उपलब्ध नाहीये."

आदिवासींच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांनी या चर्चेदरम्यान सरकारवर मनमानी पद्धतीनं काम करण्याचा आरोप केला.

सोनी सोरी यांनी म्हटलं, "ऑनलाईन शिक्षणाच्या चर्चा सुरू आहेत....