लेखाचे खालील शीर्षक आणि सारांश दिल्यास, त्यांच्यासोबत जाण्यासाठी एक छोटा लेख किंवा दीर्घ लेखाची सुरुवात तयार करा. शीर्षक: सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयानंतर राजकीय पक्षही RTI अंतर्गत येणार?\nसारांश: भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालय आता माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अख्त्यारीत आलं आहे. त्यामुळे यापुढे सुप्रीम कोर्टाला लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यावं लागेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्याच एका घटनापीठाने दिला आहे.\nलेख (कमाल ५०० वर्ण):
13 नोव्हेंबर 2019ला सुनावण्यात आलेल्या या निर्णयातली सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तर त्यामुळे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला कुठेही नुकसान होणार नाही, असं या घटनापीठाने म्हटलं होतं. 

नगरपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका 2005मध्ये लागू झालेल्या माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येतात. सामान्य नागरिक या कायद्याच्या मदतीने सरकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारू शकतात. 

दरवर्षी देशभरातून 60 लाखांपेक्षा जास्त RTI अर्ज दाखल होतात. याद्वारे सरकारच्या कामकाजाची पद्धत, सर