मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा हे राज्यातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी (17 सप्टेंबर) मुंबईत पोहोचले. त्यांच्यासोबत निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आणि सुनील चंद्रा हेसुद्धा असतील. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसोबतच प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिसांसोबत चर्चा केल्यानंतर बुधवारी (18 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेतली जाईल. 

महाराष्ट्रासोबतच झारखंड आणि हरियाणाच्याही निवडणुका असल्यामुळे तीनही राज्यांच्या निवडणुका आज जाहीर होणार आहेत. 

निवडणुकांची तारिख कळायला इतका उशीर का झाला?

निवडणूक आयोग स्वायत्त असलं तरी प्रत्येक सरकार आपापल्या सोयीनं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत असतं, असा आरोप नेहमीच होताना दिसतो. शिवाय, प्रचारासाठी वेळ कमी दिला जातो, अशीही ओरड नेहमीच राजकीय पक्षांकडून होत असते.

यंदाही निवडणुका जाहीर होण्यास विलंब का होतोय? त्यामागची नेमकी कारणं काय?

उदाहरणादाखल, 2004 सालापासूनच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे कार्यक्रम पाहिल्यास, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदानापर्यंत किती अवधी ठेवला जातो, हे लक्षात येतं. 

निवडणुका कधी जाहीर होणार?

•2004 साली 11व्या विधानसभेसाठी निवडणुका 24 ऑ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
गस्ट 2004 रोजी जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2004 रोजी मतदान आणि 16 ऑक्टोबर 2004 रोजी निकाल जाहीर झाला.

•2009 साली 12व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 31 ऑगस्ट 2009 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. 13 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतदान आणि 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी मतमोजणी झाली.

•2014 साली 13व्या विधानसभेसाठी मतदान झालं. त्यावेळी 12 सप्टेंबर 2014 रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिताही लागू झाली. 15 ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडून, 19 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला.

गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची तुलना केल्यास,

•2004 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 46 दिवसांचा अवधी होता.

•2009 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 53 दिवसांचा अवधी होता.

•2014 साली निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालापर्यंत 38 दिवसांचा अवधी होता.

मात्र या विधानसभेची मुदत जर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपते तर त्याला 17 सप्टेंबरपासून 53 दिवस उरतात.

'सत्ताधारी सोय पाहतात, पण आयोगानं निष्पक्ष राहिलं पाहिजे'

महाराष्ट्राच्या माजी निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या माहितीनुसार, निवडणूक जाहीर जाहीर झाल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत 45 दिवसांचा कालावधी जावा लागतो. कारण निवडणुकीची प्रक्रियेलाच तेवढा वेळ लागतो.

निवडणूक प्रक्रिया

त्या पुढे म्हणाल्या, "निवडणुकीचा कालावधी कमी करून प्रत्येक सत्ताधारी आपापली सोय पाहतात. नियमाला अनुसरून केलं तर असं होणार नाही. मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकाही अशाच झाल्या आणि दुर्दैव म्हणजे, आपलं निवडणूक आयोगही सत्ताधारी पक्षाच्या तालावर नाचत राहिलं. कुणीच विरोध केला नाही."

"निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. ते ठामपणे सांगू शकतात, निवडणुका पुढे-मागे होऊ शकत नाहीत. त्यांना कुणी काही करू शकत नाही. पण कुणीच विरोध करताना दिसत नाही," असं त्या पुढे सांगतात. 

"निवडणूक आयुक्तांनी कणखर राहिलं पाहिजे आणि निष्पक्ष राहिलं पाहिजे. मात्र अनेकांना निवृत्तीनंतर काही ना काही मिळण्याची अपेक्षा असते, त्यामुळं सरकारच्या सोयीचं पाहतात," असा गंभीर आरोपही नीला सत्यनारायण यांनी केला. 

'सत्ताधारी पक्षांचा कल पाहूनच आयोग काम करतं'

निवडणूक उशीरा जाहीर होण्यास भाजपची महाजनादेश यात्रा कारणीभूत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी केला....