5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला. 

न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे. 

"त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी." 

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात इंद्रा सोहनी प्रकरणातील 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला. 

महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत मागास वर्गातून (SEBC) जे आरक्षण दिले आहे, ते घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. 

102व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं. 

याला कायद्याचा आधार असला तरी राजकीयदृष्ट्या ठाकरे सरकारला केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलून हा पेच सोडवता येईल का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. 

आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही?

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटना दुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला. 

त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तसंच अनुच्छेद 342 (अ) नुसार सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले. 

घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार अधिक अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. 

घटनातज्ञ अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक किंवा शैक्षणिक मागास वर्गाबाबत सूचित करण्याचे अधिकार पूर्वी राज्यांकडे होते. पण ते एका आयोगाकडे देण्यात आले. तो राष्ट्रीय मागास आयोग आहे. त्या आयोगाच्या शिफारशीवर देशाचे राष्ट्रपती त्या वर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या नामनिर्देशित करतात. 

"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत हा अधिकार राज्याला आणि केंद्राला स्वतंत्रपणे आहे अशी धारणा होती. पण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
मराठा आरक्षणाचा चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात ढकलून ठाकरे सरकारची सुटका होईल का?