या निवडणुकीत मुस्लीम संघटनांनी ना आपल्या मागण्या मांडल्या ना त्यांच्या मतांवर राजकारण आजवर करत आलेले पक्ष त्यांच्याविषयी बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीतच मुस्लिमांची बाजू दिसत नसेल तर निवडणुकीनंतर लोकसभेत त्यांची बाजू मांडली जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. 

त्यांचे मुद्दे मांडले जातील का? त्यांचे मुद्दे मांडणारे प्रतिनिधी पुरेशा प्रमाणात लोकसभेत पोहोचू शकतील का?

स्वातंत्र्यानंतर ही पहिली अशी निवडणूक आहे ज्यात मुस्लिमांचे मुद्दे कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाहीत आणि लोकसभेत मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याला कुठलाच पक्ष प्राधान्य देतानाही दिसत नाही. 

मुस्लिमांविषयी बोललो तर ध्रुवीकरण होऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल, अशी भीती काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलसह सर्व पक्षांना आहे. 

ध्रुवीकरणामुळे आपला हिंदू मतदार भाजपकडे जाईल, या भीतीमुळे मुस्लीमबहुल मानल्या जाणाऱ्या मतदारसंघातदेखील हे पक्ष मुस्लीम उमेदवार देताना दिसत नाही. 

ही भीती किती रास्त आहे, याचा शोध घेताना आढळलं की लोकसभेत भाजपचे सदस्य जसजसे वाढत गेले, तसतसं लोकसभेत मुस्लिमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ंचं प्रतिनिधित्व कमी होत गेलं. 

सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांमध्ये

आठव्या लोकसभेत भाजपचे केवळ दोन सदस्य होते. त्यावेळी लोकसभेत 46 मुस्लीम खासदार निवडून गेले होते. तर 2014 साली भाजपचे सर्वाधिक 282 खासदार निवडून आले आणि मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 22 होती.

80 लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशातून 2014च्या निवडणुकीत एकही मुस्लीम खासदार निवडून गेला नव्हता. 

तबस्सुम हसन

यानंतर 2018 साली उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय लोक दलाच्या तिकिटावर तब्बसुम हसन निवडून आल्या. म्हणजे उत्तर प्रदेशातूनदेखील एक मुस्लीम खासदार लोकसभेवर गेला आणि लोकसभेतील एकूण मुस्लीम खासदारांची संख्या 23 झाली. 

प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण

2011 सालच्या जणगणनेनुसार देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची बाजू लावून धरणाऱ्यांना या अनुषंगाने 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 77 मुस्लीम खासदार असावेत, अशी आशा असते. मात्र कुठल्याच लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या इतकी नव्हती.

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 21 होती. त्यावेळी लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 489 इतकी होती, म्हणजे मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण 4.29% होतं.

तर मावळत्या लोकसभेत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत कमी होतं. सोळाव्या लोकसभेचे कामकाज संपताना 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 23 मुस्लीम खासदार आहेत, म्हणजे हे प्रमाण आहे 4.24%.

स्वातंत्र्यानंतर

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची कमी टक्केवारी तर्कसंगत वाटते. त्यावेळी देशाने फाळणीचा सामना केला होता. त्यामुळे त्यावेळी समाजातील एका मोठ्या वर्गाच्या मनात मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या रूपात आपला वाटा घेतला आहे, अशी भावना राहिली असेल, असं वाटतं.

भारताचं स्वातंत्र्य आणि फाळणीच्या जवळपास 67 वर्षांनंतर झालेल्या 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वांत कमी मुस्लीम खासदार निवडून येणं, राजकारणात होत असलेल्या त्यांच्या उपेक्षेचं लक्षण आहे.

मुस्लीम मतांचं राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांना आज ही भीती वाटत असेल की जास्त मुस्लीम उमेदवार दिले तर त्यांची हिंदू मतं भाजपकडे जातील, तर त्यामागचे कारणही समजू शकते.

आकडेवारी काय सांगते?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीवर नजर टाकल्यास ही बाब स्पष्ट होते. सोळाव्या लोकसभेत केवळ सात राज्यांमधून मुस्लिमांचे...