डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण गेली 40 वर्षं प्रशांत  भूषण यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करत किंवा त्यासाठीच्या केसेस लढत विविध मुद्द्यांविषयी आवाज उठवलेला आहे.

एक नजर टाकूयात अशा प्रकरणांवर, ज्यांमुळे प्रशांत भूषण चर्चेत होते. 

पीएम केअर्स फंडाविषयी सवाल

कोव्हिड 19च्या साथीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या मदत कार्यांसाठी पीएम केअर्स फंडातला पैसा NDRF ला ट्रान्सफर करण्यात यावा अशी मागणी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन (CPIL)च्या वतीने जनहित याचिका दाखल करत प्रशांत भूषण यांनी केली होती. 

पीएम केअर्स फंडाविषयीच्या पारदर्शकतेविषयीही या याचिकेद्वारे सवाल करण्यात आले होते आणि हा फंड कॅग ऑडिट अंतर्गत येत नसल्याचंही यात म्हटलं होतं. 

18 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने पीएम केअर्स फंडातले पैसे एनडीआरएफ (NDRF) कडे ट्रान्सफर करण्याचे आदेश द्यायला नकार दिला पण या प्रकरणाच्या संपूर्ण सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनेक अशा सूचना दिल्या ज्यामुळे लोकांना आपल्या घरी परतायला मदत झाली. 

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांच्या हक्कांसाठी मागणी

एप्रिल 2020मध्ये प्रशांत भूषण यांच्या मार्फत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. लॉकडाऊनचा सगळ्यांत जास्त परिणाम स्थलांतरित मजुरांवर झाल्याचं यामध्ये म्हटलं होतं. 

देशांमधल्या महानगरांतून जेव्हा स्थलांतरित मजूर पायी चालत शेकडो किलोमीटर्सवरच्या गावांकडे निघाले होते, तेव्हा त्यांना घरांपर्यंत सुरक्षित पोहचवण्यासाठीची सोय करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. 

यावर सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्याचा आपल्या पातळीवर चांगला प्रयत्न करत असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. फक्त देशातल्या लोकांच्या अधिकारांची काळजी असणारे भूषण एकटेच व्यक्ती नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. 

रफाल प्रकरणी पुनर्विचार याचिका

भारत सरकारकडून फ्रेंच कंपनी दासाँ एव्हिएशनकडून 36 रफाल विमान खरेदी प्रकरणातल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास पुन्हा करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा आणि अरूण शौरी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. 

पण तेव्हाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने 14 नोव्हेंबर 2019ला या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. 

माहिती आयुक्तांची रिक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
गेली काही वर्षं विविध प्रकरणांविषयी आवाज उठवल्यामुळे प्रशांत भूषण चर्चेत राहिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आता त्यांना कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी दोषी ठरवलेलं आहे.