...च्या अधिकाराचा संकोच होतो आणि राज्यपालाचे अधिकार या मंडळामुळे वरचढ ठरतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं. 

1996 मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना पी. सी. अलेक्झांडर यांनी या वैधानिक मंडळांकडे विशेष लक्ष पुरविलं. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला कामासाठी निधी कमी पडला तेव्हा संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून वैधानिक विकास मंडळाचा निधी सर्रास वापरला गेला. 

नव्या पिढीला अस्मितेचा गंध नाही

आता तर या मंडळाच्या कार्यालयाला ओकेबोके स्वरूप आले असून भाजप सरकारनं या मंडळावर साधा अध्यक्षही नेमला नाही आहे.

म्... उर्वरित लेख लिहा:
मितेशी काही देणंघेणं नाही. साधं विभागीय आयुक्तालय लातूरला व्हावं की नांदेडला, यावरून अखंड वाद सुरू आहे. 

भाजपचं सरकार आल्यापासून मराठवाड्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या IIM, IIT, AIIMS, राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण, नॅशनल लॉ स्कूल; एवढंच नव्हे तर चक्क विजेचं अनुदानही विदर्भाकडेच वळवलं.

एवढेच कशाला, नुकतंच देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागासाठी 107 प्रकल्पांना केंद्राकडून निधी आणि मान्यता मिळवून आणली. यामध्ये बारकाईनं बघितलं तर बहुतांशी प्रकल्प हे विदर्भालाच दिले गेले आहेत. 

वानगीदाखल सांगायचं म्हणजे, सर्वाधिक आत्महत्या असलेल्या बीड जिल्ह्याला यातून केवळ एकच प्रकल्प कसाबसा मिळाला. पण म्हणून मराठवाडा स्वतंत्र राज्य व्हावं, असं मात्र सर्वसामान्य तरुणांना वाटत नाही.

राजकीयदृष्ट्या शिवसेना सरस

राजकीयदृष्ट्या मराठवाड्यावर शिवसेनेचा मोठा पगडा आहे. खेड्यापाड्यात शिवसेनेच्या शाखा अजूनही कार्यरत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाहीत, ही शिवसेनेची ठाम भूमिका असल्यामुळे त्यांचा या मागणीला राजकीय पाठिंबा मिळणं दुरापास्त आहे.

औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध बीबी-का-मकबरा.

मराठवाडा हा पारंपरिकदृष्ट्या विद्यापीठाच्या नामांतरापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. आजही या दोन पक्षांचं प्राबल्य नाकारता येत नाही.

काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही स्वतंत्र मराठवाड्याची मुळीच नाही, असं माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. अशा स्थितीत राजकीयदृष्ट्या या मागणीला फारसा पाठिंबा मिळेल, असे चित्र नाही. 

स्वतंत्र राज्य व्हावं, यासाठी विदर्भाकडे पुरेशी संसाधनं आहेत. प्रवाही नद्या, खनिजं, जंगल, वीज असं मूलभूत महसुली भांडवल उपलब्ध आहे. 

मराठवाड्यात 13 टक्क्यांपेक्षाही कमी सिंचन, तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी वनक्षेत्र, 80 टक्के जमिनीचं सेंद्रीय कर्ब कमी झालेलं असल्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत दारिद्र्य झाकता येण्यासारखं नाही.

साधं जायकवाडी धरणाचं पाणी मिळवायचं असेल तर नगर, नाशिकच्या पुढाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते. 

अर्थात, मराठवाड्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी एक दबावतंत्र म्हणून मराठवाडा राज्याची मागणी करण्यामध्ये अनुचित काहीही नाही. विकासाची कामं या विभागात होण्यासाठी सातत्यानं दबाव वाढविणं गरजेचंच आहे.

आजपर्यंत मराठवाड्याच्या शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख,...