आज तिशीमध्ये असणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या शाळकरी वयात वाचलेल्या एन्रॉन आणि नर्मदा प्रकल्पाच्या बातम्या आठवत असतील. 'एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू!' ही घोषणाही आठवत असेल.

1992 साली दाभोळ पॉवर स्टेशनसाठी एन्रॉन, जनरल इलेक्ट्रिक आणि बेकटेल कंपनीच्या एकत्रित दाभोळ पॉवर कंपनीद्वारे काम सुरू झाले. त्यावेळची भारतात झालेली ही एक मोठी गुंतवणूक होती. मात्र महाराष्ट्र वीज मंडळ (तेव्हाचे MSEB) आणि दाभोळ पॉवर कंपनी यांच्यात झालेल्या करारावर टीका झाली होती.  

1999 साली सुरू झाल्यावर या प्रकल्पाचं काम अनेकदा बंद पडलं आहे. 2001 साली जानेवारी महिन्यात जास्त दर द्यावा लागत असल्यामुळं दाभोळ कंपनीला पैसे देणं थांबवलं. त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात एन्रॉन कंपनीनं दिवाळखोरी जाहीर केली. 

दाभोळ येथील प्रकल्पाविरोधात नवी दिल्ली येथे 1997 साली आंदोलन करताना मेधा पाटकर

अखेर या प्रकल्पाचं काम रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 2015मध्ये तिचं रत्नागिरी पॉवर कंपनी आणि रत्नागिरी LNG कंपनी, असं विभाजन करण्याचा निर्णय तेव्हा ऊर्जा मंत्रालय सांभाळणारे मंत्री पीयूष गोयल यांनी घेतला. मात्र या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
सर्व काळामध्ये कंपनीचं उत्पादन अनेकदा विविध कारणांनी थांबलं आहे.

SEZ आणि जैतापूर

एन्रॉननंतर विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच SEZ प्रकल्प कोकणात येऊ लागले, तेव्हा त्यांनाही विरोध झाला. रायगड जिल्ह्यामधील SEZ रद्द झाल्यावर काही पूर्वीपासून सुरू असलेल्या उद्योगांनी स्वतःचं SEZ असं स्टेटस करून घेतल्यामुळे काही लहान SEZ कोकणात सुरू आहेत.

6 डिसेंबर 2010 रोजी जैतापूर येथे अणुप्रकल्प स्थापन करण्यासाठी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांच्यामध्ये करार झाला होता. मात्र प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनी आणि अणुप्रकल्पाचे होणारे कथित परिणाम यामुळे प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच विरोध होऊ लागला. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांबरोबर राजकीय पक्षही त्यात उतरले.

जैतापूरसाठी झालेल्या कराराच्यावेळेस भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सारकोझी

या विरोधाच्या धामधुमीत गोळीबार होऊन एका तरुणाला 18 एप्रिल 2011 रोजी प्राणही गमवावे लागले होते. या प्रकल्पाचं काम सध्या सुरू असल्याचं जैतापूरचे ग्रामस्थ आणि जैतापूर व्यापार संघटनेचे सचिव सचिन नारकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

नारकर म्हणतात, "जैतापूर-नाणार या परिसरामध्ये कोणताच रोजगार मिळत नाही. जर स्थानिकांना इथेच रोजगार मिळाला तर आम्हाला शहराकडे पळण्याची गरज उरणार नाही."

"जैतापूर-नाणारसारख्या प्रकल्पांना काही लोकांना पुढं करू बंद पाडले जातात. जैतापूरमध्ये गेली दहा वर्षं नळाला पाणी नाही. याबद्दल कोणतेच राजकारणी प्रयत्न करत नाहीत. जिथं नाणार प्रकल्प होणार होता, तिथं फक्त काही बागायतदारांची शेती होती, ते किती लोकांना रोजगार देतात? प्रकल्प झाला असता तर लोकांना रोजगार मिळाला असता. या प्रकल्पाच्या जागेपैकी 85 टक्के जागा कातळाची होती. इथं प्रकल्प झाला असता लोकांना काम मिळालं असतं," असंही ते सांगतात.

'नाणारमुळं कोकणाचा, राज्याचा, देशाचा विकास झाला असता'

जैतापूर प्रकल्पाला विरोध होत असताना ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी संपूर्ण जैतापूर परिसरामध्ये प्रवास करून संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला होता. तसेच तारापूर अणुप्रकल्प आणि कर्नाटकातील कैगा प्रकल्पालाही त्यांनी भेट दिली होती.

कैगा प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मिळालेला रोजगार आणि तिथल्या व्यवस्थेचे वर्णनही कर्णिक यांनी केलं होतं....