...याआधी कधी? 

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.

कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.

महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.

ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शक... उर्वरित लेख लिहा:
आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग हा नवीन प्रवर्ग तयार करण्यात आला. त्यांना ओबीसी म्हणून आयडेंटिफाय करणं हे अधिक सोयीचं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष  न्या. एम. जी. गायकवाड यांनीही मराठा हे कुणबी असल्याचं म्हटलं होतं," असं दिलीप तौर यांनी म्हटलं. 

"महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यांच्या लोकसंख्येशी तुलना करता हे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 31 टक्के आहे. दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येचा विचार करता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल."

हे कसं शक्य होईल, याबद्दल अधिक विस्तारानं सांगताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं की, ओबीसी समाजाला जे 19 टक्के आरक्षण आहे, ते तसंच ठेवायचं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करून त्यांना 13 टक्के आरक्षण द्यायचं. म्हणजे ओबीसी प्रवर्गाचं एकूण आरक्षण हे 32 टक्के होईल. 

पण यामुळेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन होत नाही का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं, "आज देशातल्या 28 राज्यांमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. तामिळनाडूचंच उदाहरण घ्या. 

या राज्यात 69  टक्के आरक्षण आहे. याबद्दलचं प्रिन्सिपल असं आहे, की एखाद्या राज्यात मागास समाजाची संख्याच 70 टक्के किंवा अधिक असेल तर 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण वैध ठरू शकतं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं व्यवहार्य ठरू शकतं."

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील याचिकाकर्ते अॅड. विनोद पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे आणि तो पुढचा मुद्दा आहे. सध्या आमचं प्राधान्य हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला जी स्थगिती मिळाली आहे, ती कशी हटवता येईल हे पाहणं आहे. 

"मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये व्हावा या मागणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आरक्षणावरची स्थगिती हटणार नाहीये. त्यामुळे हातातला विषय सोडून सध्या तरी आम्हाला नवीन मुद्द्याच्या मागे लागायचं नाहीये. सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही अशा टप्प्यावर आलो आहोत, तिथून पुढचं जावं लागेल." 

घटनादुरुस्तीमध्येच त्रुटी?

मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश होणं ही खूप पुढची गोष्ट आहे. मुळात राज्यघटनेच्या कलम 342 (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी करण्यात आलेल्या 102 घटनादुरुस्तीमध्येच त्रुटी आहेत. त्यामुळे...