शीर्षक: 'मध्य रेल्वेवर काय गरीब लोक राहतात का?'\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
या गाडीचे 12 डबे एकमेकांना आतून जोडले आहेत. तसंच आसनव्यवस्थाही आरामदायक आहे.

पण मध्य रेल्वेवर मात्र याबाबत नाराजीची भावना आहे. ही लोकल मुंबईत येताना मध्य रेल्वेवर धावणार, असं ठरलं होतं. पण मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी या लोकलच्या देखभाल-दुरुस्तीबद्दल असमर्थता दर्शवल्यानं ती पश्चिम रेल्वेकडे सोपवण्यात आली.

एकीकडे नव्या कोऱ्या एसी लोकलचं कौतूक करताना दुसऱ्या बाजूला ही लोकल किमान दहा वर्षांपूर्वीच यायला हवी होती, अशी भावनाही प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.

रेल यात्री परिषदेचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता म्हणतात, "ही लोकल दहा वर्षं आधीच यायला हवी होती. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मेट्रोसारख्या सेवाही आधी मुंबईत सुरू व्हायला हव्या होत्या. याबाबत आपण अक्षम्य दिरंगाई केली आहे."

या लोकलच्या खिडक्या मोठ्या आहेत.

सुभाष गुप्ता नॅशनल रेल्वे युजर कन्सल्टेशन कमिटीचे माजी सदस्य आहेत. त्यांनी एका वेगळ्या मुद्द्यावरही प्रशासनाला धारेवर धरलं आहे.

"रेल्वे प्रशासनानं नवी एसी लोकल चालवताना साधारण लोकलच्या 12 फेऱ्या कमी केल्या आहेत, यामुळे मुंबईकरांना गर्दीचा सामना करावा लागणार आहे, रेल्वेनं त्याऐवजी 12 जादा फेऱ्या चालवायला हव्या होत्या," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

दिरंगाई तर नेहमीचीच

"सरकारी आणि त्यातही रेल्वेचा प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाला, असं कधीच होत नाही. अनेकदा तर पूर्ण होऊन सेवेत आलेल्या प्रकल्पांमध्येही त्रुटी राहिल्या आहेत," मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाच्या महिला सदस्य लता अरगडे यांनी सांगितलं.

"या आधी पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात दाखल झालेल्या एमयुटीपी-2 प्रकल्पातील बंबार्डिअर बनावटीच्या लोकल तब्बल दोन वर्षं कारशेडमध्ये उभ्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्या चाचण्या होऊन अडीच वर्षांनी त्या सेवेत आल्या," सुभाष गुप्ता यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं.

एसी लोकल

ही AC लोकलही गेल्या वर्षी म्हणजे 5 एप्रिल 2016 रोजी मध्य रेल्वेच्या कुर्ला कारशेडमध्ये दाखल झाली होती. आता पुढली AC लोकल येण्यासाठी नऊ महिने वाट पाहावी लागणार आहे. म्हणजे पुढील नऊ महिने एकच एसी लोकल धावणार असल्याचंही गुप्ता यांनी सांगितलं.

"लोकल मुंबईत आल्यानंतर मग रेल्वे प्रशानाला तिची उंची जास्त असल्याचा जावईशोध लागला. मुंबईतली परिस्थिती माहीत असूनही रेल्वे अधिकारी गाड्या बनवणाऱ्या कंपन्यांना आगाऊ सूचना देत नाही. हा दोष...