...ा विलगीकरण पलंगांची सोय करून देण्यात आली आहे." 

तरीही तीन आठवड्यांच्या आत कठोर राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करण्यात आला.

पंतप्रधानांच्या घोषणेपूर्वीच "तीसहून अधिक राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्ण टाळेबंदी लागू केलेली होती," याकडे निर्देश करून केंद्र सरकारने 24 मार्चला स्वतःच्या कृतीचं समर्थन केलं. 

लॉकडाऊनदरम्यानची कोलकात्यातली एक रात्र

यातील बहुतांश राज्यांनी आपापल्या स्थानिक परिस्थितीचा व तयारीचा विचार करून लॉकडाउनची घोषणा केली होती, हे मात्र केंद्र सरकारने सांगितलं नाही. विशेष म्हणजे बह... उर्वरित लेख लिहा:
प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचं अध्यक्षपद केंद्रीय गृह सचिवांकडे असतं, तर त्यांनी 24 मार्चलाच 'मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली.' त्यानुसार टाळेबंदी लागू करण्यात आली.

आम्ही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशीही संपर्क साधला.

आम्ही माहिती अधिकार कायद्याखाली प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. 'उपरोक्त आदेश जारी करण्यापूर्वी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कोणत्या सार्वजनिक अधिसंस्थांशी/ तज्ज्ञांशी/ व्यक्तींशी/ सरकारी संस्थांशी/ खाजगी संस्थांशी व राज्य सरकारी संस्थांशी सल्लामसलत केली, याची पूर्ण यादी मिळावी,' अशी मागणी या अर्जात केली होती.

24 मार्च 2020पूर्वी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कोरोना साथीसंदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या किती बैठका झाल्या, याबद्दलही आम्ही विचारणा केली.

आमच्या अर्जाला प्रतिसाद देताना प्राधिकरणाने सांगितलं की, अशा प्रकारची कोणतीही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पार पडलेली नव्हती, आणि पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत या विषयावर एकही बैठक झालेली नाही.

पंतप्रधान कार्यालयाने काय म्हटलं?

कोरोना विषाणूची आपत्ती समोर येऊ लागल्यापासून पंतप्रधानांनी व्यक्तिशः राष्ट्रीय उपाययोजनेची धुरा हाती घेतली, असं चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न झाला.

त्यामुळे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कोरोना विषाणूशी संबंधित किती बैठका झाल्या याची यादी आम्ही पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागितली.

शिवाय, राष्ट्रीय लॉकडाउनची घोषणा होण्यापूर्वी त्याबद्दल कोणत्या मंत्र्यांशी, मुख्यमंत्र्यांशी व सल्लागारांशी सल्लामसलत झाली, याचीही यादी आम्ही मागितली.

याबद्दल दोनदा विचारणा करूनही पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती पुरवली नाही.

एक अर्ज फेटाळून लावताना त्यावर 'ढोबळ' व 'संदिग्ध स्वरूपाचा' असा शेरा मारण्यात आला.

दुसऱ्या अर्जावर प्रतिसादास नकार देताना पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती अधिकार कायद्यामधील 'कलम 7(9)'चा आधार घेतला. 'मागितल्या गेलेल्या रूपामध्ये माहिती पुरवली जावी, परंतु सार्वजनिक अधिसंस्थेची संसाधनं अवाजवी प्रमाणात वापरावी लागणार असतील किंवा संबंधित नोंदीच्या सुरक्षिततेसाठी अथवा जतनासाठी अशी माहिती देणं अडथळा आणणारं ठरणार असेल, तर या नियमाला अपवाद करता येईल.'

शासनव्यवहारातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यासंबंधी काम करणाऱ्या अंजली भारद्वाज यांच्या मते, ही तरतूद सरकारला नियमातून सूट देणार नाही. त्या म्हणतात, "माहिती मागणाऱ्या...