...ाच्या संपर्कात आहे, याबाबत मी काही बोलणार नाही. पाच वर्षांचा कालावधी पुढे आहे. त्यामुळे राजकीय कारकीर्द पुढे कशी न्यावी, याबाबत प्रत्येक जण विचार करतोय. 

तुम्ही एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे यांच्याबाबत बोलताय का, ते संपर्कात आहेत का?

मी अप्रत्यक्षपणे काहीही बोललेलो नाही. कोण कुणाच्या संपर्कात आहे, ते तुम्हाला चांगलं माहीत आहे. अस्वस्थता आहे बऱ्याच जणांची. आमच्या पक्षातल्या लोकांनीच आमचा घात केला असा आरोप आहे. तो स्पष्ट आहे. फक्त भाजपमध्येच अशी स्थिती आहे, असं नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्... उर्वरित लेख लिहा:
ं आहे. मला वाटतं तिथवरच आपण समाधान मानावं. त्यांनी आणखी काही सांगितलं तर त्यांना अवश्य विचारा, पण मी काही सांगणार नाही.

असं काय घडलंय की जे शरद पवार सांगू शकतात, पण काँग्रेसचे नेते म्हणतात की आम्ही फार याविषयी बोलू शकत नाही?

चर्चा करताना थोडंफार ते होत असतं. सोपं असेल तर चर्चाच का करायची, आपण घासाघीस करतो, वाटाघाटी करतो, आपल्या पक्षाला जास्त फायदा कुठे होईल ते पाहतो. हे आज होतंय असं नाही. प्रत्येक आघाडीत हे होत असतं. विलासराव देशमुख जेव्हा मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी झाली होती. 1999 साली. त्यावेळी सुद्धा असं झालं होतं. 2004 लाही झालं होतं. अशा चर्चा होतात. यावेळी कुणी वेगळ्या पद्धतीने काही बोललं असेल. पण मला वाटतं हे थोडं गैरसमजातून झालं असेल, त्याविषयी जास्त बोलायचं नाही.

सिटीझनशीप अमेंडमेट बिलाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत ते लवकरच येईल. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत त्यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं की घुसखोरांच्या संदर्भातली शिवसेनेची मागणी तर जुनीच राहिलेली आहे. कुठेतरी शिवसेना त्याच्या सपोर्टला भूमिका घेताना दिसतेय, काँग्रेसची याविषयी काय भूमिका आहे?

मला वाटतं की हा प्रश्न दिल्लीचा आहे, लोकसभेतला आणि संसदेतला आहे. लोकसभेत त्यांचा पक्ष आणि आमचा पक्ष भूमिका घेतील. यात राज्य सरकारचा काहीच रोल नाही. 

पण ज्यावेळी याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येईल. ते बिल मंजूर झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झाल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यात ते लागू करण्याची वेळ येईल. त्यावेळी काँग्रेसची काय भूमिका असेल?

मला वाटतं की देशाचा कायदा झाला तर सगळ्यांनाच तो मान्य करावा लागेल. पण हा कायदा होईल, असं मला वाटत नाही. कारण जर संसदेत मतभेद असतील तर तो पारित होऊ शकणार नाही. 

राज्यातल्या सगळ्या प्रकल्पांबाबतचा आढावा उद्धव ठाकरे सरकारने मागवलेला आहे, शिवाय राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे, बुलेट ट्रेनसंदर्भात चर्चा सुरु आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द केला जाऊ शकतो, असं बोललं जातंय, खरंच हा प्रकल्प रद्द व्हावं, असं तुम्हाला वाटतं?

पक्षाचं धोरण याबाबत काय ठरेल ते ठरेल. पण माझं वैयक्तिक मत मी सांगू शकतो. सव्वा लाख कोटींचा प्रकल्प कुणाला पाहिजे, मुंबईच्या लोकांनी हे मागितलंय का? आम्हाला अहमदाबादला लवकर जायचंय म्हणून हा प्रकल्प करा, त्या प्रकल्पाची निम्मी...