...वयाच्या आहेत, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे. याबाबतचं पत्र त्यांनी बुधवारी (15 जुलै) रोजी सर्व पालकमंत्र्यांना पाठवलं होतं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून इच्छुक उमेदवारांकडे 11 हजारांची मागणी?

ग्रामविकास खात्याचा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय येतो न येतो तोच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुण्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी एक पत्र जारी केलं. 

पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींची मुदत या काळात संपणार असून प्रशासक म्हणून जाण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी राष्ट्रवादी ... उर्वरित लेख लिहा:
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्ला मसलत ना करता वरील निर्णय घेण्यात आला. पालक मंत्र्याच्या मर्जीतील राजकीय व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नेमणूक केल्याने या पुढील ग्राम पंचायतच्या निवडणुका निर्भय, निपक्षपाती आणि स्वछ वातावरणात पार पडणार नाहीत अथवा त्यात राजकीय हस्तक्षेप होईल, असं याचिकेत म्हटलं आहे. 

सरपंच ग्रामसंसद महासंघ संघटनेतर्फे व संगमनेर तालुक्यातील वेल्हाळे, पेमगिरी व कोकणगाव या ग्रामपंचायतच्या सरपंचानी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. 

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

याबाबत बीबीसीने अॅड. तळेकर यांच्याशीही बातचीत केली. तळेकर यांच्या मते, "राज्य शासनाचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करता येत नाहीत. कायद्यात अशा प्रकारची तरतूद नसल्यामुळे प्रशासकाच्या सर्व नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरतील."

"ग्रामपंचायत ही काय खासगी संस्था नाही. शिवाय इथं नियुक्ती करण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरवण्यात आलेले नाहीत. ही नियुक्ती कोणत्या आधारे करायची याचा उल्लेख शासननिर्णयात नाही. सरतेशेवटी पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्ताच या पदावर नियुक्त करण्यात येईल, ही पूर्णपणे राजकीय नेमणूक असेल. असं झाल्यास शासनाच्या फंडचा वापर राजकीय कारणासाठी होण्याची शक्यता आहे, हे लोकशाहीसाठी मारक ठरेल," असं मत अॅड. तळेकर नोंदवतात. 

सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने

प्रशासक नेमणुकीचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आल्यानंतर आता महाविकास आघाडीतील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी आमने-सामने आले आहे. 

ग्रामपंचायत प्रशासक पदावर राजकीय कार्यकर्त्याची निवड करण्यात येऊ नये, असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. 

"पुणे राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्षांनी दिलेलं पत्र हा या निवडीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा पुरावा आहे. काही कारणामुळे निवडणुका घेणं शक्य नसेल, तर ग्रामसेवक अथवा सरकारी अधिकाऱ्यांचीच प्रशासक पदावर नेमणूक करावी. महाविकास आघाडीने कोणत्याही व्यक्तीची या पदावर निवड करता येईल, अशी दुरूस्ती कायद्यात केली आहे. हे बेकायदेशीर आहे, आम्ही या निर्णयाचा विरोध करतो," असं फडणवीस म्हणाले. 

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवत राजकीय पक्षांनी दुकानादारी उघडल्याचा आरोप केला आहे. प्रशासनाची शपथ घेतलेल्या व्यक्तीलाच प्रशासक म्हणून...