आतापर्यंतच्या म्हणजे एका महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे 17 कोटीपेक्षा जास्त लोकांच्या नोकऱ्या आणि रोजगार टांगणीवर आहेत, असं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचा (CII) ताजा अहवाल सांगतो. एकाच वेळी एक कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जाऊ शकतात.

वस्त्रोद्योग, पर्यटन व्यवसाय, निर्यातदार, उत्पादन क्षेत्र आणि खासकरून मध्यम आणि छोट्या आकाराच्या उद्योगधंद्यांचं किती नुकसान झालं, याची मोजदाद अजून झालेली नाही. पण हे नुकसान अंदाजे 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाणार.

अशावेळी लॉकडाऊनचं महत्त्व अबाधित राखून जे सुरू करता येतील ते उद्योग सुरू करण्याला सरकार प्राधान्य देणार, हे अपेक्षितच होतं. आणि त्याप्रमाणे आधी 15 एप्रिलला केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात उद्योगधंद्यांविषयीचे काही नियम शिथिल केले. आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सचिवांबरोबर एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेत त्यांनाही आपापल्या राज्यातल्या परिस्थितीप्रमाणे उद्योग सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. 

ही अंमलबजावणी 20 एप्रिलनंतर होणार असंही ठरलं. आता महाराष्ट्र राज्यात याची कशी अंमलबजावणी होणार आहे आणि सध्या कुठले उद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
योग सुरू आहेत आणि कुठे, हे बघू या...

केंद्रसरकारची मार्गदर्शक तत्त्व काय सांगतात?

अत्यावश्यक सेवा आणि बँकांबरोबरच शेती करायला सध्या देशभरात सगळीकडे परवानगी आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेती आणि शेती संबंधित सर्व उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं चलनवलन राखणारे उद्योग, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणारे उद्योग आणि डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारे उद्योग सुरू ठेवण्यात येतील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील. रस्त्यांवरील ट्रक वाहतूक सुरू राहील. आणि ट्रकचे सुटे भाग तसंच दुरुस्तीची दुकानं सुरू ठेवण्याला परवानही देण्यात येईल. 

कृषी उत्पादन, मालावरील प्रक्रिया करणारे उद्योग, शेतीची अवजारं बनवणारे आणि त्यांची देखभाल, दुरुस्ती करणारे उद्योगही सुरू ठेवता येतील. शेतमालाला बाजारपेठ म्हणून APMC बाजारही खुले राहतील. 

याशिवाय मत्स्योद्योग, पशूपालन, मळे हे व्यवसायही सुरू राहतील. 

तर शहरी भागात मीडिया कार्यालयं, मनोरंजन वाहिन्या आणि DTH सेवा यांच्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या, डेटा सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स कंपन्या आणि कुरिअर सेवाही सुरू राहू शकेल. 

शहरांजवळची MIDC संकुल आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रात (SEZ) असलेली औद्योगिक युनिट्सही सुरू होऊ शकतील. तर कोळसा, खनिज आणि तेल उत्पादनही सुरू करण्याची मुभा यात आहे. ही सगळी विस्तृत यादी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. आणि ती सरकारी वेबसाईटवर उपलब्धही आहे. 

या सगळ्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्याची खबरदारी घेणं आणि कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. कारखाना पूर्ण क्षमतेनं सुरू न करता उलट निम्म्या क्षमतेसह काम चालवावं अशी सूचना आहे.  शिवाय हे उद्योग सुरू करण्यासाठी जिल्हास्तरावर आणि राज्यसरकारकडूनही तुम्हाला रीतसर परवानही घ्यावी लागेल. 

महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय आहे?

लॉकडाऊनमधून उद्योगांना सूट देताना त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने राज्यसरकारांवर सोडली आहे. राज्यात कोरोना व्हायरसचा झालेला फैलाव आणि संभाव्य धोके लक्षात घेऊन नवं औद्योगिक धोरण ठरवणं अपेक्षित आहे. 

केंद्र सरकारच्या या...