डॉक सारांशित करण्यासाठी: माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाला मिळालेल्या उत्तराचा दाखल देत काँग्रेसने हा आरोप केला. 

सोबतच 2014 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत सरकारने अशाच प्रकारे मेहुल चोक्सी आणि विजय माल्ल्यांसारख्या अनेकांची तब्बल 6.66 लाख कोटींची कर्ज माफ केली असल्याचंही काँग्रेसने म्हटलं. 

काँग्रेसच्या या आरोपाला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 ट्वीट्सच्या एका मालिकेद्वारे उत्तर दिलं. 

शिवाय, "राहुल गांधींनी write off आणि Waive Off  याच्यातला फरक समजून घेण्यासाठी त्यांच्या पक्षातल्या सहकाऱ्यांकडून आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडून ट्युशन घ्यावी," असा टोमणा भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लगावला.   

नेमकं काय घडलं?

या सगळ्याला सुरुवात झाली ती सामाजिक कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केलेल्या एका ट्वीटपासून. माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेल्या एका अर्जाला रिझर्व्ह बँकेने दिलेलं उत्तर त्यांनी ट्वीट केलं. 

भारतीय बँकिंग प्रणालीमधल्या टॉप 50 'विलफुल डिफॉल्टर्स' म्हणजेच जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्यांची यादी गोखले यांनी RTI खाली मागितली. त्यांच्या या याचिकेचं उत्तर देताना RBI ने या 50 जणांची यादी, त्यांची थकित कर्ज रक्कम हा तपशील दिला. 

राहुल गांधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे लोकसभेमध्ये या कर्ज बुडवणाऱ्या लोकांच्या यादीविषयी विचारणा केली होती. पण सीतारामन यांनी हा तपशील दिला नाही. त्यानंतर आपण ही माहिती अधिकार याचिका दाखल केल्याचं साकेत गोखले यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. 

यामध्ये फरार ज्वेलर मेहुल चोक्सींच्या गीतांजली ज्वेलर्सच्या नावे 5,492 कोटींचं कर्ज आहे तर विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्सच्या नावे 1,943 कोटींचं थकित कर्ज आहे.

मेहुल चोक्सी

हा तपशील बाहेर आल्यानंतर याविषयीची चर्चा सुरू झाली आणि रिझर्व्ह बँकेने ही कर्ज 'राईट ऑफ' केल्याच्या बातम्या झळकल्या.  

'Write Off' आणि 'Waive Off' या संकल्पनांचा अर्थ समजून घेऊयात. 

'Write Off' म्हणजे काय?

एखाद्या कर्जाची परतफेड रखडली, तर बँका उरलेल्या थकबाकीसाठी तरतूद करतात आणि मग ही कर्ज Technical Write Off केली जातात. म्हणजे त्यांचं निर्लेखन केलं जातं. पण या थकित कर्जांची भरपाई होण्याची शक्यता असते आणि ही कर्जवसुली करण्याचा या बँकांना अधिकारही असतो.

ही थकित रक्कम मिळाली, तर बँका त्याची नोंद त्यांच्या प्रॉफिट अँड...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
विविध बँकांकडून कर्जं घेऊन त्याची परतफेड न करणाऱ्या देशभरातल्या 50 'डिफॉल्टर्स'ची तब्बल 68 हजार 607 कोटींची कर्ज मोदी सरकारने 'Waive Off' म्हणजेच माफ केल्याचा आरोप काँग्रेसने मंगळवारी (28 एप्रिल) केला.