...आणि पर्शियामध्ये या भागातल्या तांदुळाला मोठी मागणी होती. 

'पटना : खोया हुआ शहर' या पुस्तकाचे लेखक अरुण सिंह लिहितात, "पाटणा आणि आसपासच्या भागात उच्च प्रतिचा तांदुळ पिकतो. त्यावेळी बिहारमधले सर्जन विलियम फुलटर्न यांनी या तांदुळाला 'पटना राईस' नाव देऊन व्यापार केला आणि अमाप पैसा कमावला."

पालीगंजच्या अंकुरी गावातले 83 वर्षांचे शेतकरी राम मनोहर प्रसाद यांना हा इतिहास चांगलाच ठाऊक आहे. 

शेती

ते म्हणतात, "इतिहास सोडा. आम्हा शेतकऱ्यांचं वर्तमान संकटात आहे. शेतकऱ्यांसाठी पीक हीच त्यांची बँक. बाजार स... उर्वरित लेख लिहा:
ी विकणाराही त्याचे दर स्वतः ठरवतो आणि आम्ही इतके महिने काबाडकष्ट करून तांदूळ पिकवतो आणि तरीही त्याचा दर ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही."

कर्जाचा डोंगर

या भागात उच्च प्रतिचा बासमती तांदूळ होतो. मढौरा गावातले 73 वर्षांचे ब्रिजनंदन सिंहसुद्धा बासमतीचं पीक घेतात. मात्र, आज त्यांच्या बासमतीला विकत घेणारा कुणी नाही. 

बृजनंदन सिंह

ते सांगतात, "कमी खत आणि कमी मेहनतीत चांगलं उत्पन्न देणारं हे पीक आहे. खत थोडंही जास्त झालं तर चांगला तांदूळ येत नाही. एकेकाळी साडे सहा हजार रुपये क्विंटल दराने बाजार समितीमध्ये विकायचो. मात्र, बाजार समित्या संपल्या आणि खरेदी करणारेही गेले."

बाजार समिती संपल्याने ब्रिजनंदन सिंह कर्जबाजारी झाले आहेत. ते सांगतात, "पत्नीला कॅन्सर झाला होता. उपचारासाठी पैसे नव्हते. कर्ज घेतलं. पण तरीही तिला वाचवू शकलो नाही. आधी आमचं औषध-पाणी, समाजातली प्रतिष्ठा या सर्वांची काळजी बासमती तांदूळच वाहायचा."

ब्रिजनंदन यांच्यासारखेच भोलानाथही कर्जबाजारी आहेत.

ते म्हणतात, "सरकारने बाजार समिती संपवल्या. पण, सरकार तांदूळ खरेदीही वेळेत करत नाही. आडत्यांना कमी भावात धान्य विकावं लागतं. जेवढे पैसे लावले तेवढेही निघत नाहीत. काय करणार? कर्ज काढलं आहे. त्यामुळे ते चुकवावंच लागतं."

नल-जल योजनेत बुडालेली शेती

एकीकडे बाजार समिती बंद केल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत तर दुसरीकडे या संपूर्ण परिसरातल्या शेतकऱ्यांना प्रशासनाने निर्माण केलेल्या नव्या अडचणीचा सामना करावा लोगत आहे. पालीगंजमधल्या अनेक गावांमध्ये नल-जल योजनेची कामं पूर्ण झालेली नाही. पाण्याच्या निचरा होण्याच्या सोयी नाहीत. त्यामुळे शेतात पाणी जमा होतं.

आसराम लाल मुलासह

आसराम लाल अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्या शेतात भाताचं पीक उभं आहे आणि आता गुडघाभर पाणी साचलं आहे. त्यांचा मुलगा रोज या घाण पाण्यात जाऊन भात कापण्याचा प्रयत्न कतो. 

ते म्हणतात, "रोज शक्य तेवढी कापणी करतो. यानंतर शेत मालकाला पीक किंवा पैसे द्यावे लागतील. शेतमालक काही सवलत देणार नाही. त्यामुळे आमच्याकडे कर्ज घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही."

पॅक्सच्या निधीची अडचण

प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) आणि व्यापारी मंडळ यांना सरकार नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत तांदूळ खरेदीचे आदेश देतं. यावर्षी हे आदेश 23 नोव्हेंबर रोजी देण्यात आले. यावर्षी किमान हमी भाव 1868 आणि 1888 रुपये प्रति क्विंटल आहे. तर यंदा तांदूळ खरेदी 30...