...ित विद्यार्थ्यांना आपल्याला वर्गात कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीनं भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचं म्हटलं होतं. तर 85 टक्के विद्यार्थ्यांना तोंडी आणि प्रॅक्टिकलमध्ये परिक्षक आपल्याबाबतीत जातीवरून भेदभाव करत असल्याचं जाणवलं. 

जवळपास निम्म्या विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांशी संपर्क साधण्यात असलेल्या अडचणींविषयी सांगितलं होतं. तर जातीमुळे आपल्याला शिक्षक टाळत असल्याचं जवळपास तीस टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. 

थोरात समितीनं AIIMS मधल्या त्यावेळच्या २५ दलित विद्यार्थ्यांना त्यांनी त्यांचे अनुभव विच... उर्वरित लेख लिहा:
जी कुलगुरू आणि नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर नमूद करतात. 

"राखीव जागा म्हटलं की अकार्यक्षमता, सरकारी जावई, अशा प्रकारची भावना समाजाच्या मनामध्ये सर्व माध्यमांतून बिंबवली जाते. आरक्षणावर बोलणारे लोक, जातीनिहाय आरक्षणाच्या माध्यमातून आलेल्या SC-ST विद्यार्थ्यांच्या मेरीटविषयी प्रश्नचिन्ह उभं करतात. पण कमी गुण असणाऱ्या आणि लाखो रुपये खर्चून मॅनेजमेंट कोटामधून खासगी कॉलेजात प्रवेश घेणाऱ्यांचं काय?"  

प्रातिनिधिक फोटो

आरक्षणाविषयी अंजली आंबेडकर म्हणतात, "दलित आणि आदिवासी विद्यार्थी उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतात, त्यांच्यासाठी आरक्षण असलं, तरी तिथपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कठीण असतो." 

यासंदर्भात अभिनेत्री रेश्मा रामचंद्र हिची फेसबुक पोस्टही गाजते आहे. ती म्हणते, "दलित आरक्षणावरून केवळ पायलच नाही तर कोणाही दलिताला चिडवण्या-खिजवणाऱ्या तमाम सवर्ण महिलांना 'महिला आरक्षणाचा' विसर पडलेला आहे काय? उच्चशिक्षित महिलांपैकी अर्ध्या महिला या महिला आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे doctors engineer झाल्यात हे सर्वच सवर्ण पुरुष आणि महिलांनी लक्षात घ्यायला हवं आहे." 

आरक्षणाविषयीचे असे वेगवेगळे समज-गैरसमज विद्यार्थ्यांमधले पूर्वग्रह आणखी वाढतात. त्यामुळे याविषयी सखोल आणि सकस चर्चा करण्याची आणि योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज असल्याचं डॉ. मुणगेकर नमूद करतात. पण केवळ चर्चा पुरेशी ठरेल? 

'स्वतंत्र कायद्याची गरज'

2013 साली तेव्हाच्या एकत्रित आंध्र प्रदेश न्यायालयानं, एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या बातमीवर स्वाधिकारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, विद्यापीठांना अशा घटना थांबवण्यासाठी पावलं उचलण्याचे आदेश दिले होते. पण रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर ती पावलं पुरेशी होती का, हा प्रश्न निर्माण झाला. 

प्राध्यापक सुखदेव थोरात सांगतात, "सरकारनं नियमावली बनवली, पण नियमांना मर्यादा असतात. त्यांचं व्यवस्थित कायद्यामध्ये रुपांतर करणं महत्त्वाचं असतं. आपल्याकडे रॅगिंगची समस्या खूप गंभीर स्वरुपाची होती. पण यूजीसी आणि मंत्रालयान कायदा आणल्यावर रॅगिंगचं प्रमाण कमी झालं." 

रोहित वेमुला

युजीसीनं सर्व विद्यापीठ, उच्चशिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये Equal Opportunity Cell अर्थात समान संधी आयोग असावेत अशी सूचना केली होती. पण अनेक संस्थांमध्ये असे विभाग नाहीत, याकडे प्राध्यापक थोरात लक्ष वेधून घेतात.  

ज्या मोजक्या...