...्याय विद्यार्थ्यांसमोर असतील. दोन वर्षांचा पदव्युतर अभ्यासक्रम अशा विद्यार्थ्यांकरता असेल ज्यांनी तीन वर्षांचा डिग्री अर्थात पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.

दुसरा पर्याय एका वर्षाच्या पदव्युतर अभ्यासक्रमाचा असेल. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा पर्याय असेल.

तिसरा पर्याय म्हणजे पाच वर्षांचा इंटिग्रेटेड प्रोग्रॅम. यामध्ये ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन दोन्ही एकत्रित पूर्ण करता येईल.

पीएचडी पाचऐवजी चार वर्षात पूर्ण करता येईल. नव्या संरचनेत एमफिल हा अभ्यासक्रम... उर्वरित लेख लिहा:
हिंदीऐवजी मातृभाषेतून शिक्षण देण्यात यावं असा बदल करण्यात आला.

प्रथम फाऊंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी यांची प्रतिक्रिया

पाचवीची मुलं तिसरीचं पुस्तक वाचू शकत नाही. चौथीच्या मुलांना बेरीज वजाबाकी करता येत नाही. प्रथम संस्थेतर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या असर नावाच्या अहवालात अनेकदा अशा नोंदी आढळतात. नवं शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर अहवालातलं चित्र बदलेल का?

बीबीसीने प्रथम फाऊंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या मते धोरण हे कागदावर छान भासतं परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होते हे खरं आव्हान आहे. नव्या धोरणात प्राथमिक शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आलं आहे.

ही चांगली गोष्ट आहे. आताच्या संरचनेत मुलंमुली थेट पहिलीत शाळेत येत असत. त्यावेळी त्यांचा मेंदू शिक्षणासाठी तयार झालेला नसे. नव्या संरचनेत प्री स्कूलची तीन वर्ष जोडण्यात आली आहेत. तीन वर्ष ते शिक्षण पूर्ण करून आल्याने विद्यार्थी पहिलीसाठी मानसिकदृष्ट्या अधिक चांगल्या पद्धतीने तयार असतील.

डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी

पंजाब, हिमाचल प्रदेश तसंच अन्य काही ठिकाणी 5+ 3+ 3+ 4 हा फॉर्म्युला अंगीकारण्यात आला आहे आणि त्याचे परिणाम चांगले आहेत.

मातृभाषेत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव डॉ. रुक्मिणी यांना चांगला वाटतो. छोट्या मुलांचं विश्व मर्यादित असते. भाषेची समजही कमी असते. घरी बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतच शिक्षण मिळालं तर त्यांच्यासाठी ते चांगलं ठरू शकतं.

मात्र यासाठी अंगणवाड्यांना तयार करावं लागेल असं त्या सांगतात. आपल्या देशात अंगणवाड्यांची यंत्रणा चांगली आहे. तूर्तास त्यांना आरोग्य आणि पोषण आहारासाठी प्रशिक्षण देण्यात येतं. मुलांना शाळेसाठी तयार करण्याचं प्रशिक्षण त्यांना द्यावं लागेल.

महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयाला यासाठी एकत्र येऊन काम करावं लागेल.

नव्या आव्हानांसंदर्भात त्या सांगतात, "आपण देशातली माणसं कुंभभेळा चांगल्या पद्धतीने आयोजित करतो. पण जेव्हा इलाहाबाद शहराच्या प्रशासनाचा मुद्दा समोर येतो तेव्हा अडचणी उभ्या राहतात. शंभर गोष्टी एकाचवेळी होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी कृती आराखडा आखावा लागेल. याला ते सापशिडीचं तत्त्व लागू करतात. शिडी चढणाऱ्यांना साप कुठे आहे याचा अंदाज असावा लागतो.

नव्या धोरणात आगेकूच करण्यासाठीच्या वाटा आहेत आणि घसरण होईल अशाही गोष्टी आहेत. काळजीपूर्वक खेळला...