शरद पवार

या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानं त्याला आता कायद्याचं रूप आलं आहे. 

असं असलं तरी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांनी या कायद्यांला विरोध केला आहे. 

महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही याला विरोध केल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. 

पण, शरद पवार कृषी मंत्री असताना त्यांनी स्वत: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढण्यासाठी आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले होते. 

म्हणून मग शेती संबंधित सुधारणांबाबत पक्षाची आताची भूमिका वेगळी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढाव्या' 

मोदी सरकारनं शेती क्षेत्राशी संबंधित जी तीन विधेयकं पारित केली, त्यातलं पहिलं विधेयक बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याविषयीचं आहे. आता नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याची मुभा मिळाली आहे.

शरद पवार यांनी आपल्या 'लोक माझे सांगाती' या राजकीय आत्मकथेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयी त्यांची भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे. 

यात त्यांनी म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार होती. यासाठी शेतकऱ्यानं पिवकलेला माल त्यानं कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता. बारामतीमधला माझा शेतमाल जेव्हा मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या जाबारपेठेत नेतो तेव्हा हमाल, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यांवर मालाच्या उत्पादनमूल्याच्या जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो. 

"तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण, यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असल्यानं शेतात पिकलेल्या एकंदर मालाच्या 30 टक्के माल खराब होतो. या साऱ्याचं मूल्य काढलं तर देशभरात दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल खराब होतो, वाया जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे. आमच्या शेतकऱ्यांनी सारा माल बाजार समितीच्या मंडईतच विकला पाहिजे, हे बंधन का? असा माझा प्रश्न होता. अन्य कोणतंही उत्पादन कुठंही विकण्याची मुभा असताना शेतमालाबाबत असं बंधन निश्चितच चूक होतं. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना आता कालबाह्य झाली आहे."

लोक माझे सांगाती या पुस्तकाली शरद पवारांची मतं

नरेंद्र मोदी सरकारचं दुसरं विधेयक आहे करार शेती म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्ट शेतीबद्दलचं. यामुळे आता शेतकरी वेगवेगळ्या कंपन्यांशी करार करून थेट त्यांनाच शेतमाल विकू शकणार आहे.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबदद्लही शरद पवार यांनी या पुस्तकात म्हटलंय, "बाजारापर्यंत वाहतूक करून माल नेणं, माल नेल्यानंतर भाव चढेल किंवा उतरेल अशा अनिश्चिततेच्या काळजीतून मुक्त होण्यासाठी काँट्रॅक्ट फार्मिंगला आम्ही प्रोत्साहन दिलं. प्रक्रिया उद्योजक त्याच्या अंतिम उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरेल असा कच्चा माल थेट शेतकऱ्यांकडून घेऊ लागला आणि शेतकऱ्यांचा याला तुफान प्रतिसाद लाभला."

राष्ट्रवादीची आताची भूमिका वेगळी?

नरेंद्र मोदींनी आता शेतीशी संबंधित आणलेल्या कायद्यांवर शरद पवारांनी ठाम भूमिका मांडायला हवी, असं मत राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई मांडतात.

ते सांगतात, "शरद पवार कृषी मंत्री असताना त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी  एपीएमसी मॉडेल अक्ट आणला, पण त्याचं पुढे काहीच झालं नाही. आता मोदींनी शेतीसंबंधी सुधारणा करण्याचा कायदा आणला आणि तो संमत झाला आहे. अशावेळी शरद पवारांनी त्यांची भूमिका...