"गायकवाड कमिशनने सर्व माहिती घेऊन रिपोर्ट दिला. 70% टक्के समाज हा मागास आहे असं गायकवाड कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. राज्यात कायदा केला गेला. पण राज्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे," असा आरोप उदयनराजे भोसले यांनी केला आहे.  

8 मार्चला पुढची सुनावणी 

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुप्रीम कोर्टात आजपासून मराठा आरक्षणावरची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारिख 8 मार्च दिली आहे. 18 मार्चपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र सरकारने नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना दिलेल्या आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाच सध्या सुनावणी सुरू आहे. मुंबई हायकोर्टाने या आरक्षणाला वैध ठरवलं होतं त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली गेली होती. 

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. मार्च महिन्यात कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता गृहीत धरून कोर्टाने म्हटलं की, "ज्यांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे आपली बाजू मांडायची आहे ते तसं करू शकतात. 8, 9, आणि 10 मार्चला आम्ही याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेऊ तर 12, 15 आणि 16 मार्चला आम्ही राज्याची बाजू ऐकून घेऊ." 

सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी म्हणाले की मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांच्या प्रिंट घेतल्या जात आहेत आणि त्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. त्यांनी मार्च महिन्यातली तारीख मागितली होती. 

सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यावर स्टे आणला होता. 

मराठा आरक्षण लागू वैध ठरवण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात लक्ष्मण राव पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह लावलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं की या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचं प्रमाण शैक्षणिक संस्थांमध्ये 65 टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 62 टक्के होईल. नियमानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. 

 आधी मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं की अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 च्या वर जाऊ शकतं. 

जानेवारी महिन्यात न्यायमूर्ती भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर  मराठा आरक्षणावरील स्थगितीसंदर्भात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) अधिनियम 2018 अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण कायम... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
उदयनराजे भोसले - मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे