शीर्षक: शेतकरी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने लावला ब्रेक, चर्चेसाठी समितीची स्थापना\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे.  

शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल धनवंत यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

अनिल धनवंत हे शेतकरी संघटनेचे आहेत तर अशोक गुलाटी कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. तर प्रमोद जोशी आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करतात.

लोकांच्या आयुष्याची आम्हाला चिंता आहे. हे महत्त्वाचं आहे. समिती स्थापन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. समिती आम्हाला अहवाल सादर करेल, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. 

"आमच्यासमोर विविध स्वरुपाची मतमतांतरं येतील. ज्यामुळे सर्वसमावेशक चित्र समजून घेण्यास मदत होईल. न्यायप्रक्रियेशी निष्ठा असणं आवश्यक आहे, हे राजकारण नाही. तुम्हाला आमच्याशी सहकार्य करावं लागेल. नकारात्मक गोष्टी सांगू नका. आम्हाला हा प्रश्न सोडवायचा आहे. पायाभूत पातळीवरील शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत ते समजून घेऊन त्यांच्यावर उपाय शोधायचा आहे," असं चार सदस्यांच्या सिमितीच्या स्थापनेचा आदेश देताना कोर्टानं म्हटलं आहे. 

भूतलावरची कोणतीही शक्ती आम्हाला समिती नेमण्यापासून रोखू शकत नाही. आम्हाला शेतकऱ्याचे प्रश्न समजून घ्यायचे आहेत, असं कोर्टानं म्हटलय.

अनेकजण चर्चेसाठी आले मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले नाहीत, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितलं, पंतप्रधान या खटल्याचा, याचिकेचा भाग नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांना तुम्ही चर्चेला जा असं आम्ही सांगू शकत नाही. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी आम्ही थोड्या कालावधीसाठी रोखू शकतो, मात्र प्रदीर्घ काळासाठी असं करता येणार नाही, असं त्यावर स्थगिती देताना कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. 

तुम्हाला समितीत येण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही तुमच्या समस्या समिती सदस्यांसमोर नीटपणे मांडा. हा कुणाचा विजय नाही, हा निष्पक्षतेचा विजय आहे, असं कोर्टानं शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना म्हटलं आहे. 

आंदोलक समितीत सहभागी होणार नाहीत

पण कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सर्व संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रती आदर व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचं शेतकरी संघटनांनी स्वागत केलं. 

पण सर्वोच्च न्यायालयातर्फे स्थापन होऊ शकते अशा समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी आंदोलक वैयक्तिक...