अनंत भालेरावांनी फक्त दैनिक मराठवाडाच चालवला नाही तर त्यांचे मराठवाडा या प्रदेशाच्या बांधणीतही महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यांच्या लेखणीने नेहमीच गोर-गरीब आणि शोषित वर्गांची बाजू लावून धरली. 

मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर त्यांनी पोटतिडकीने भूमिका मांडली इतकेच नाही तर त्यावर मार्ग कसा शोधायचा हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं. मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यापासून ते मराठवाड्याच्या उभारणीमध्ये भालेरावांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

सुमारे 40 वर्षांहून अधिक काळ पत्रकारिता करून लेखणी चालवणाऱ्या या संपादकाने कधी काळी हातात बंदूक घेतली असेल हा विचार आपण करू शकतो का? पण स्वातंत्र्याआधी बंदूक तर स्वातंत्र्यानंतर लेखणी घेऊन समाज घडवून लोकशाहीची मूल्यं टिकवण्याचं काम त्यांनी केलं. 

स्वातंत्र्य आंदोलनात भालेराव कसे आले? 

शालेय वयापासून भालेराव हे स्वातंत्र्य आंदोलनाने भारलेले होते. शिक्षण सुरू असतानाच ते छोट्या-मोठ्या आंदोलनात भाग घेत असत. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रेरणेनी त्यांनी 'वंदे मातरम' आंदोलनात भाग घेतला आणि परिणामी त्यांची शाळेतून हकालपट्टीही झाली होती. 

1939 मध्ये भालेरावांनी परभण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ी जिल्ह्यातील सेलूच्या नूतन विद्यालयात त्यांनी शिक्षकाची नोकरी पत्करली. ही राष्ट्रीय शाळा होती. समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन काढलेली ती एक स्वतंत्र शाळा होती. 

अशा प्रकारची शाळा आधी स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी अंबाजोगई येथे काढली होती. त्याच मॉडलवर नूतन विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली होती. या शाळांनी विद्यार्थी तर घडवलेच पण नवं नेतृत्वदेखील घडवलं. 

या शाळांबद्दल नरेंद्र चपळगावकर आपल्या कर्मयोगी संन्यासी पुस्तकात सांगतात की, स्वातंत्र्यलढ्याला सर्वांत मोठी कुमक याच शाळांमधून आली होती. किंबहुना हेच त्यांच्या स्थापनेचे खरे उद्दिष्ट होते. स्वामीजी, बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई, अनंत भालेराव हे नेते या शाळांनी तर दिलेच पण सत्याग्रहात सहभाग घेणा-यांमध्ये खासगी शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय होती.

1942 ला 'चले जाओ'च्या वेळी ही शाळा कार्यकर्त्यांसाठी एक केंद्र बनली होती. या काळात भालेरावांनी सत्याग्रहींची व्यवस्था करणं आणि सत्याग्रहासाठी सत्याग्रही पाठवणं ही कार्ये पार पाडली. पण शिक्षक म्हणून अनेक बंधनं त्यांच्यावर येऊ लागली होती. 

निजामाची देखील त्यांच्यावर करडी नजर होती. म्हणून 1944 मध्ये ते काँग्रेसचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते झाले. लोकांचं संघटन करणं, सभासदांची नाव नोंदणी करणं इत्यादी कामे त्यांना काँग्रेस पदाधिकारी म्हणून करावी लागत. 

परभणी आणि नांदेड जिल्ह्याचे ते संघटक देखील बनले. संघटक म्हणून त्यांनी गावागावात जाऊन प्रचार केला. स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभागी व्हा असं आवाहन ते करत.

उमरीच्या दरोड्यात सहभाग 

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं होतं पण निजामाने हैदराबाद संस्थानचा ताबा सोडला नव्हता. निजामाला आव्हान किंवा त्याला हादरा बसवा अशा हेतूने एक बॅंक लुटण्याची योजना जानेवारी 1948 मध्ये आखण्यात आली. याला 'उमरी बॅंक अॅक्शन' असे म्हटलं गेलं. 

उमरखेड कॅंपच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी या योजनेत सहभाग घेतला. उमरी या गावात रझाकारांचा प्रभाव होता. तसेच पोलीस आणि बॅंकेच्या रक्षणासाठी असलेले अरब यांचा विचार केला असता ही मोहीम खूप धाडसी होती असंच म्हणावं लागेल. 

बॅंक लुटून व्यवस्थितपणे पैसे आणण्यासाठी वेगवेगळ्या तुकड्या तयार करण्यात आल्या होत्या. बॅंकेवर हल्ला करण्यासाठी वेगळी तुकडी, बाहेरून येणा-या पोलिसांपासून रक्षण करण्यासाठी वेगळी तुकडी, रेल्वे स्टेशनवर पाळत ठेवण्यासाठी वेगळी तुकडी अशी विभागणी करण्यात आली...