2019 च्या शेवटच्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्था संथ आहे मात्र मंदीचा धोका नाही असं संसदेत सांगितलं होतं. 2019 संपलं आणि 2020 आलं. अशा परिस्थितीत सरकारसमोर नव्या वर्षांत कोणती आव्हानं आहेत? अर्थतज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता वाढेल. 

भारतासाठी संथ अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि मोठं आर्थिक तोटा चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2020 चा अर्थसंकल्प मांडतील त्यावेळी नवीन योजना मांडण्याआधी या जुन्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल. 

विकासदराला आलेली मरगळ

जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी 2019 हे वर्ष आव्हानात्मक होतं. त्याचा खोलवर परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला. गेल्या तिमाहीत विकासाचा दर 4.5 टक्क्यांवर घसरला. ही घसरण सहाव्या तिमाहीत आहे आणि बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा ती अगदी उलट आहे. 

भारताची अर्थव्यवस्थेचा विकास गेल्या सहा वर्षात सगळ्यात खालच्या पातळीवर आहे. खर्च, निर्यात आणि गुंतवणुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत खर्च हा चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात देशांतर्गत खर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
चाचा वाटा 60 टक्के आहे. 

गेल्या वर्षात सेंट्रल बँक आणि रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचा दर पाचवेळा कमी केला आहे. मात्र त्याचा परिणाम अद्याप व्हायचा आहे. सरकारने काही पावलं उचलली आहेत मात्र जाणकारांच्या मते  हे उपाय पुरेसे नाहीत. 

अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2020 मध्ये अंदाजित विकासाचा दर कमी करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. 

IMF ने रिझर्व्ह बँकेला इशारा दिला आहे की लोकांना कमी दराने कर्ज द्यावं मात्र त्याचबरोबर मंदीमुळे येणाऱ्या दबावावरही नजर ठेवावी. 

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांच्यामते व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे मात्र ती वाट थोडी बिकट आहे. कमी दराची भेट लोकांना देण्याचा आरबीआयचा विचार होता. मात्र आरबीआयची कल्पना प्रत्यक्षात आली नाही. 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आशिया पॅसिफिक विभागाचे सहसंचालक रानिल सलगादो म्हणाले, "उत्तरदायित्व वाढवण्याबरोबरच व्यापारी दृष्टीकोनातून निर्णय घेण्याच्या दिशेने कूच करण्याची गरज आहे."

तर प्राध्यापक अरुण कुमार यांच्या मते सरकारने आधीच व्याजाचा दर आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र ते पुरेसं नाही. 

ते म्हणाले, "दरांमध्ये कपात झाली तरी गुंतवणुकीचं प्रमाण अद्यापही कमी आहे. व्यापारी कर्जात 88 टक्क्यांची घट झाली आहे. ही मोठी घसरण आहे, लोकही कमी प्रमाणात कर्ज घेत आहेत."

बाह्यगुंतवणुकीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा देशातल्या बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. ते म्हणतात, "देशात एकूण गुंतवणूक बाहेरच्या गुंतवणुकीपेक्षा पाच टक्के कमी आहे. त्यामुळे देशातल्या बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे."

या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी गुंतवण्याची घोषणा केली आहे. हे किती फायद्याचं ठरेल हा प्रश्न अद्यापही कायम आहे आणि 2020 च्या अर्थसंकल्पात कोणत्या नवीन घोषणा करतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल."

बेरोजगारीशी लढा

गेल्या 45 वर्षांत बेरोजगारी सर्वांत जास्त आहे हे सरकारने मे 2019 मध्ये मान्य केलं. जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात बेरोजगारीचं प्रमाण 6.1 टक्के होतं आणि देशातल्या 7.8 टक्के शहरी युवकांकडे नोकरी नाही. 

अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरुण कुमार म्हणतात, "जेव्हा अर्थव्यवस्थेची समस्या निर्माण होते तेव्हा त्याचे परिणाम राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर बदल दिसतात. बेरोजगारीचा मुद्द्यावरून राज्याच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय...