32 वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत हे लाखो शेतकऱ्यांना घेऊन बोट क्लब परिसरात धरणे आंदोलनास बसले होते. ऊसाला भाव जास्त मिळावा, वीज-पाणी बिलात सवलत मिळावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यांची ही मागणी पूर्णसुद्धा करण्यात आली होती. 

सध्याचं आंदोलन गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 

दुसरीकडे, सरकार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. पण कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिका आहे. 

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात तीन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि यांची उत्तरं आपल्या माहिती असायला हवीत.

भारतीय शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्यांची मागणी केली होती का?

भारतात शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास जुना आहे. पंजाब, हरियाणा, बंगाल तसंच पश्चिम आणि दक्षिण भारतात गेल्या शंभर वर्षांत अनेक शेतकरी आंदोलनं झाली. 

या सगळ्यात सध्याच्या आंदोलनाची भर पडली. आपल्याला जे हवंय ते या नव्या कायद्यात नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. 

नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, असंच केंद्र सरकार सांगतं. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
शेतकरी आता आपलं पीक खासगी कंपन्यांना विकू शकतील, जास्त पैसे कमावू शकतील, त्यामुळे हे कायदे फायदेशीर असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. 

पण शेतकरी संघटनांना हे मान्य नाही. त्यांनी हा कायदा साफ नाकारला आहे, आतापर्यंत अशी मागणी कधीच करण्यात आली नव्हती, असं त्यांनी म्हटलं. 

मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे (TISS) कृषी अर्थशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ प्रा. आर. रामकुमार यांच्या मते, "जास्त बाजार समित्या हव्यात, अशीच शेतकऱ्यांची मागणी राहिलेली आहे. पण नव्या कायद्याने बाजार समित्यांवर परिणाम होऊ शकतो."

ते सांगतात, "प्रोक्युअरमेंट सेंटर्स जास्त पीकांसाठी आणि जास्त राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली तर त्याचा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होईल. पण सरकारने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाया पश्चिम भागातच बहुतेक प्रॉक्युअरमेंट सेंटर्स सुरू केलेली आहे. म्हणून तिथेच जास्त खरेदी होते आणि इतर राज्यांमध्ये कमी होते. तसंच अनेक ठिकाणी काँन्ट्रॅक्ट फार्मिंग होत आहे. यासाठी नियमावली तयार करणं गरजेचं आहे." 

भारत एक कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारताची अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे यामध्ये अनेक बदल होत असतात. 

मात्र अनेक बदल संथगतीने होत आहेत. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी शेतकऱ्यांचं हित असल्याबाबत राजकारणही केलं जातं. 

संसदेत नव्या कायद्यावरून खडाजंगी झाली होती. सरकारने शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत केली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांनी लावला आहे. 

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या फेलो आणि अशोका युनिव्हर्सिटीत शिकणाऱ्या मेखला कृष्णमूर्ती यांच्या मते या आंदोलनानंतर सगळ्यांची नजर केंद्र सरकारवर असेल. 

"नव्या कायद्याच्या माध्यमातून ट्रेड-फ्री करण्यात येईल, तुम्हाला बाजार समितीत परवाना घ्यावा लागणार नाही, पाहिजे तिथं तुम्ही व्यवहार करू शकता, असा त्यांचा दावा आहे. पण भारतातील 22 राज्यात पूर्वीपासूनच अशा प्रकारची तरतूद आहे. त्यामुळे बाजार समितीवर घाव घालण्यात येत आहे, अशी शंका शेतकऱ्यांना आहे. दुसरीकडे, काही शेतकरी अद्याप बाजार समितीच्या प्रतीक्षेत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी सिंघू बॉर्डरजवळ चपात्या शेकताना

शेतकऱ्यांना काय हवं होतं, कृषी कायद्यातून काय मिळालं?

सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर एक नजर टाकूया...

पहिला कायदा -   फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड...