... निवडून आणलं त्यांच्याशी विश्वासघात असल्याचं सरोदे म्हणतात. 

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अगदी योग्य आहे, असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मत आहे. अशाप्रकारच्या निर्णयामुळे आमदार फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत येईल का, याविषयी बोलताना ते म्हणतात, "पुन्हा निवडणूक लढवणं सोपं नाही. शिवाय आमदार पोटनिवडणुकीत निवडून येईलच, असंही नाही. राजीनामा देऊन आमदार एकप्रकारची रिस्क घेत असतात. आणि शेवटी ही लोकशाही आहे. इथे प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे."

'राजकीय दृष्ट्या भाजपला पूरक निकाल'

रा... उर्वरित लेख लिहा:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आमदारांना कळलेलं आहे. त्यामुळे पक्षांतर करणाऱ्यांचं मनोबल या निकालाने वाढणार आहे." 

ते पुढे म्हणतात, "वरकरणी पाहता अशाप्रकारचं फोडाफोडीचं राजकारण अशक्य आहे. मात्र, कालच नारायण राणेंनी सांगितलं की सत्ता स्थापन करण्यासाठी कामाला लागण्याचे आदेश मला मिळाले आहेत. यात किती खरंखोटं हे सांगता येत नाही. कदाचित विरोधकांवर दबाव आणण्याासाठी ते हे बोलले असतील. मोठ्या संख्येने आमदारांना फोडणं प्रॅक्टीकली अशक्य वाटत असलं तरी थेरॉटिकली शक्यता नाकारता येत नाही."

पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता. मात्र, भाजपच्या ऑपरेशन लोटसने या कायद्यातल्या त्रुटींचा फायदा उचलला आणि कर्नाटकात सत्ता मिळवली. हीच रणनीती महाराष्ट्रात लागू होईल का, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. 

हे वाचलंत का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)