शीर्षक: प्रेस रिव्ह्यू : केंद्रीय कार्यालयांत मराठी सक्तीची\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागानं याबाबतचं परिपत्रक बुधवारी काढलं. 

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसह रेल्वे, राष्ट्रीयीकृत बँका, टपाल, विमा कंपन्या, भारत संचार निगमसह अन्य दूरध्वनी सेवा कंपन्या, विमानसेवा, गॅस आणि पेट्रोलियम कंपन्या, प्राप्तिकर विभाग, मेट्रो, मोनो रेल या ठिकाणीही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी, हिंदीप्रमाणंच मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर व्हावा, यासाठी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

सात नक्षलवादी ठार

सिरोंचा तालुक्यातील कल्लेडच्या जंगलात बुधवारी झालेल्या चकमकीत 7 नक्षलवादी ठार झाले आहेत. लोकमतच्या वृत्तानुसार, नक्षलवाद्यांच्या शिबिराची माहिती मिळताच पोलिसांनी पहाटे कारवाई सुरू केली.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

नक्षलवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. या चकमकीमध्ये 7 नक्षलवादी ठार झाले. ठार झालेल्यांमध्ये 5 महिला आणि 2 पुरुषांचा समावेश आहे. लाखोंची बक्षिसं लावलेल्या म्होरक्यांचा या चकमकीत मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

पोलिसांनी घटनास्थळवरून 2 एसएलआर, दोन 8 एमएम रायफल, दोन 12 बोअर रायफल आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांत गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलींविरोधातली मोहीम पोलिसांनी तीव्र केली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. या आधी नक्षलींनी पोलीस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून 5 जणांची हत्या केली होती.

गेल्या काही दिवसांत गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलींविरोधातली मोहीम पोलिसांनी तीव्र केली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. या आधी नक्षलींनी पोलीस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून 5 जणांची हत्या केली होती.

सिब्बल आमचे वकिल नाहीत - सुन्नी बोर्ड

राम जन्मभूमी - बाबरी वादावरील सुनावणी प्रकरणानं बुधवारी वेगळं वळण घेतलं. सुन्नी बोर्डानं ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल हे आमचे वकील नसल्याचं सांगितलं.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

यावेळी या प्रकरणात मुस्लीम बाजूनं युक्तिवादासाठी उभे राहिलेले जेष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी या अपीलावर पुढची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलै 2019 मध्ये ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली.

सध्याचं वातावरण हे संवेदनशील असून सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं कारण त्यांनी...