अरुण जेटली

शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या आकड्यांमुळे मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. नोव्हेंबर 2016मध्ये झालेली नोटाबंदी, जुलै 2017मध्ये लागू करण्यात आलेला GST ही नवीन कर प्रणाली, यांमुळे सरकारला टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. कारण सरकारच्या या निर्णयांमुळे आशियातली सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली होती. 

भारतीय आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एप्रिल ते जून तिमाहीमध्ये भारताचा विकासदर 8.2 टक्के होता, असं सरकारी आकडे सांगतात. मागच्या तिमाहीत विकासदर 7.7 टक्के होता. 

भारतीय चलन 10 टक्क्यांनी पडल्यानं महागाईत वाढ झाली. शुक्रवारी तर रुपयाच्या मूल्यात विक्रमी घसरण झाली. असं असलं तरी अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ झाल्याचं आपल्याला दिसतं. 

जूनमध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट 16 अब्ज डॉलर इतकी पोहोचली. गेल्या पाच वर्षांचे आकडे पाहता ही तूट सर्वांत मोठी आहे असं दिसतं. रुपया प्रति डॉलर 70च्या वर गेला. 70चा आकडा भारतीय चलनासाठी 'सायकॉलॉजिकल बॅरिअर' मानला जातो आणि तो ओलांडणं हा चिंतेचा विषय मानला जातो.

भारताची चालू खात्यातील तूट GDPच्या 2... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
.5 टक्के आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वाधिक मोठी तूट आहे. 

शुक्रवारी हे आकडे आले, तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात अर्थमंत्री असलेले यशवंत सिन्हा म्हणाले, "फॅंटास्टिक. सर्व काही वर जात आहे. GDP, डॉलरची किंमत, बॅंकांचे NPA (non-performing assets किंवा बुडित कर्ज) आणि पेट्रोल-डिझेल." 

पी. चिदबंरम यांनी ट्वीट केलं, "पहिल्या तिमाहीमध्ये GDP दर 8.2 टक्के असणं हे 'स्टॅटिस्टिक' आहे. खरं तर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 70च्या पुढं गेला आहे. दिल्लीत डिझेल 70च्या वर आणि पेट्रोल 78च्या वर गेलं आहे."

थॉमसन रॉयटर्सचा अंदाज होता की भारताचा विकासदर 7.6 टक्के राहील. पण स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा अंदाज 7.7 टक्के होता. त्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये या आकड्यांचा फायदा मोदी सरकारला होऊ शकतो. 

रोजगार निर्मिती क्षेत्रासाठी हे आकडे शुभवर्तमान घेऊन आले आहेत. पंतप्रधानांचे विरोधक त्यांच्यावर टीका करताना म्हणतात की बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात हे सरकार अपयशी ठरलं. 

एप्रिल ते जूनमध्ये उत्पादन 13.5 टक्क्यांनी वाढलं आहे. मागच्या वर्षी याच तिमाहीच्या तुलनेत ते 1.8 टक्क्यांनी कमी आहे. पण पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 8.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत 1.8 टक्क्यांनी जास्त आहे. 

या क्षेत्रात वाढ झाल्याने रोजगार निर्मितीला चालना मिळू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. 

जवळजवळ सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या भारतात दरवर्षी 1 कोटी 20 लाख तरुण घराबाहेर पडतात. वर्ल्ड बॅंकेच्या मते भारतात रोजगाराचा दर स्थिर ठेवायचा असेल तर दरवर्षी 80 लाख नव्या नोकऱ्या तयार होणं आवश्यक आहे. 

इतकं सोसूनही अर्थव्यवस्थेत वाढ कशी होत आहे?

गेल्या वर्षी एप्रिल जूनच्या तिमाहीत विकासदर 5.6 टक्क्यांवर गेला होता. 2014मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतरचा हा नीचांक होता. 

नोटाबंदीनंतर 15.5 लाख कोटी रुपयांचं चलन परत घेण्यात आलं होतं. म्हणजेच रोखीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेतली 86 टक्के रक्कम परत घेण्यात आली. यामुळे व्यावसायिक उलाढालीवर परिणाम झाला.

यानंतर GST लागू करण्यात आला. त्यामुळेही गदारोळ झाला. दोन निर्णयामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट बसवण्यात भारताला यश आल्याचं आकडे सांगतात, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 

यावरून हे लक्षात येतं की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था अशी जी भारताची ओळख आहे, ती अद्याप कायम आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की...