शीर्षक: उत्तर प्रदेश लोकसभा निकाल: अखिलेश यादव, मायावती यांचं महागठबंधन का ठरलं प्रभावहीन?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
महागठबंधन भाजपला रोखू शकलं नाही

2014 सालीच उत्तर प्रदेशातील विजयामुळे भाजपला सत्तेचा मार्ग मोकळा झाल होता. यंदाही तिथे भाजपला समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाचं संयुक्त आव्हान असूनही 62 जागांवर विजय मिळवता आला. 

इतकंच नव्हे तर जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पारंपरिक अमेठीच्या जागेव्यतिरिक्त केरळच्या वायनाडमधून लढण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा भाजपने त्यांची चेष्टा केली की त्यांना अमेठीतून निवडून येण्याचा भरवसा नाहीये. आता ती चेष्टाच खरी ठरली आहे. 

भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनी त्यांना अमेठीतून चालतं केलं. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत ज्या काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशात दोन जागा आल्या होत्या, त्यातील आता एकच उरली आहे - सोनिया गांधी यांची रायबरेली.

उत्तर प्रदेशात भाजपला 62 जागा, त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या अपना दलला दोन, बहुजन समाज पक्षाला 10, समाजवादी पक्षाला 5 आणि काँग्रेसला एका जागेवर विजय मिळाला आहे. 

मग गेल्या काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या महागठबंधनला यावेळी विजय का मिळवता आला नाही? 

महागठबंधनवर दबाव होता का?

ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी सांगतात, "उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षात सुरुवातीपासूनच विभागला गेला होता. सपा आणि बसपाची मुख्य स्पर्धा काँग्रेसशी होती. काँग्रेस मजबूत व्हावा अशी दोन्हीही पक्षांची इच्छा नव्हती, म्हणून युतीत त्यांनी काँग्रेसचा समावेश केला नाही."

त्यांच्या मते महागठबंधनसाठी काँग्रेस सहा जागांसाठी तयार होता, मात्र बसपा-सपा त्यासाठी तयार नव्हता आणि घाईघाईतच महागठबंधनची घोषणा केली.

काँग्रेसला महागठबंधनमध्ये सहभागी न करणं ही मायावती आणि अखिलेश यांची मोठी चूक होती की त्यांचा नाईलाज, हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही, पण रामदत्त त्रिपाठींच्या मते, "लोकांना घाबरवण्यासाठी CBI आणि EDचा भरपूर वापर करण्यात आला, धाडीही टाकल्या होत्या... इथेच नाही तर उत्तर प्रदेशच्या बाहेरही."

"लालूप्रसाद यादवांना तुरुंगात टाकलं आणि त्यांना जामीनही मिळाला नाही. त्यामुळे इतर नेत्यांना एक संदेश मिळाला, म्हणूनच या नेत्यांनी गेल्या चार पाच वर्षांपासून सक्रिय व्हायला हवं होतं. ते ऐन निवडणूकीच्या वेळी सक्रिय झाले तेही अर्धवट मन:स्थितीत."

ते सांगतात की मागच्या वेळी संपूर्ण समाजाला एकत्र करण्यासाठी बसपाने स्थानिक स्तरावर 'भाईचारा समिती'ची स्थापना केली होती. मात्र यावेळी त्यांना तशी...