शेतकरी आंदोलन : शेती कायदे दीड वर्ष स्थगित करण्यासाठी सरकार तयार\nबुधवारी (20 जानेवारी) केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेची 10वी फेरी पार पडली. 

यादरम्यान केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांसमोर एक महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 

त्यानुसार केंद्र सरकारनं नवीन शेती कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देण्यासाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे. 

शेतकरी नेत्यांनीही या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना शेतकरी नेते दर्शन पाल सिंग यांनी सांगितलं, "तीन शेती कायदे आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा झाली. तिन्ही कायद्यांविषयीचं प्रतिज्ञापत्रं सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू आणि कायद्यांना एक ते दीड वर्षासाठी स्थगित करू, असं सरकारनं म्हटलं आहे. 

"याशिवाय एक समिती या कायद्यांचं आणि हमीभावाचं भविष्य ठरवेल. या प्रस्तावावर विचार करू, असं आम्ही सरकारला सांगितलं आहे." 

शेती कायद्यांच्या अभ्यासासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं एक समिती गठीत केली आहे. 

या समितीसमोर उपस्थित राहण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. 

यासाठी सरकारी प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेते यांची एक संयुक्त समिती बनवण्याचा नवा प्रस्ताव सरकारनं दिला आहे. 

दीड वर्षं ही समिती शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेईल आणि त्यावर आधारित एक अहवाल तयार करेल. 

22 जानेवारीला पुढची बैठक

शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुढची चर्चा 22 जानेवारीला होणार आहे. 

22 जानेवारीला या समस्येवर तोडगा निघेल, असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटलं आहे.

"1 ते दीड वर्षं शेती कायदे स्थगित करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचं आम्ही चर्चेच्या वेळी सांगितलं आहे. शेतकरी नेत्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आहे. आता ते याविषयी चर्चा करून 22 जानेवारीला त्यांचा निर्णय कळवणार आहेत," असं तोमर यांनी म्हटलंय.

शेतकऱ्यांनीही सरकारचा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारलेला नाहीये. गुरुवारी (21 जानेवारी) या प्रस्तावावर चर्चा करू, असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.

जम्हूरी किसान सभेचे सरचिटणीस कुलवंत सिंग संधू बुधवारच्या चर्चेत सहभागी होते.

त्यांनी सांगितलं की,  "18 ते 24 महिने शेती कायदे स्थगित करण्यासंदर्भात मंत्री महोदयांनी प्रस्ताव दिला आहे. तसंच यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्रंही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं जाणार आहे."

या कायद्यांमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप कशाला आहे?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी...\n\ntl;dr:
नरेंद्र मोदी सरकारच्या नवीन शेती कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी गेल्या 50 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.