एकनाथ शिंदे

1. महाराष्ट्रात डिटेन्शन सेंटर उभारणार नाही - गृहमंत्री एकनाथ शिंदे

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही जाती, धर्माच्या बांधवांनी घाबरण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात डिटेन्शन सेंटरही उभारू देणार नाही, असं वक्तव्य राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे व्यक्त केलं आहे.

लोकमतनं ही बातमी दिलीय. 

"काही मंडळी मुस्लीम बांधवांना शिवसेनेच्या जवळ जाऊ नका, असं सांगतात. मात्र जोपर्यंत तुम्ही जवळ येणार नाहीत, तोपर्यंत शिवसेना काय आहे, हे तुम्हाला समजणार कसं," असं शिंदे यांनी म्हटलं. 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात ठाण्यातील मुस्लीम बांधव येत्या काही दिवसांत मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शिंदे यांच्या मध्यस्थीनं शनिवारी ठाण्यात रात्री एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत ते बोलत होते. 

ते म्हणाले, "कोणालाही घाबरून जाण्याची गरज नाही. या राज्यात कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या व्यक्तीला भय वाटणार नाही, असे निर्णय घेण्यासाठी हे सरकार बनले आहे."

दरम्यान, अलिगड मुस्लीम विद्यापाठीत CAA विरोधात आंदोल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
न करताना हिंसा भडकावणाऱ्या 1 हजार जणांविरोधात FIR दाखल करण्यात आलीय. 

2. राजस्थान: महिन्याभरात सरकारी दवाखान्यात 77 अर्भकांचा मृत्यू

राजस्थानमधल्या कोटास्थित जे.के.लोन या सरकारी दवाखान्यात डिसेंबर महिन्याच्या 24 दिवसांत 77 अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राजस्थान सरकारनं उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.

प्रातिनिधिक फोटो

या मृत्यूंपैकी 10 मृत्यू डिसेंबर 23-24 या 24 तासांच्या काळात झाले आहेत. 

या दवाखान्यात अनेक प्रश्न आहेत. यात साधनांची वेळोवेळी देखभाल न करणं आणि ऑक्सिजन पुरवठ्याची कमतरता असणे यांचा समावेश होतो, असं मत राज्याचे आरोग्य शिक्षण विभागाचे सचिव वैभव गालरिया यांनी माध्यमांना सांगितलं. 

3. 'सिंचन प्रकल्पाच्या किंमत वाढीसाठी अजित पवार जबाबदार'

सिंचन गैरव्यवहारासाठी अजित पवारांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (ACB) घेतली असली तरी सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यास विरोध करणाऱ्या सचिवांच्या सूचनांचेच अजित पवार यांनी उल्लंघन केल्याचं उघड झालंय, अशी बातमी लोकसत्तानं दिलीय.

अजित पवार

या बातमीनुसार, सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यास विरोध करणाऱ्या सचिवांना अजित पवार यांनी थेट स्वत:च्या स्वाक्षरीनेच आदेश दिले होते.

सिंचन प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध होण्यापासून ते ती मंजूर करेपर्यंत प्रचलित बाजारात सिमेंट, लोखंड, वाळू आदी साहित्यांच्या किमतीत वाढ झाल्यानं बाजारभावानुसार निविदेच्या मूळ किमतीत बदल करून अधिक किमतीत निविदा मंजूर करण्यात येऊ नये, असं नमूद केलं होतं.

प्रचलित बाजारभावाचा आधार घेऊन वाढीव किमतीनं निविदा मंजूर केल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असंही स्पष्ट केलं होतं. सचिवांच्या या परिपत्रकामुळे अजित पवार नाराज झाले आणि त्यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीचे पत्र सचिवांना पाठवलं. यातून सिंचन प्रकल्पाच्या किमती वाढवण्यास पवारच जबाबदार असल्याचं स्पष्ट होतं, असं या बातमीत म्हटलंय.

4. देशातील 54% पदवीधर नोकरीस अपात्र - AICTE 

देशातील केवळ 46% तरुण हे पदवीनंतर नोकरीस पात्र असतात, असा अहवाल सरकारी यंत्रणा असलेल्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेनं (AICTE) जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.

AICTEच्या 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट...