दिल्लीतील एअर कंडिशनिंग कंपनी

अर्थव्यवस्थेमधील उत्पादन क्षेत्राचं योगदान २०२५ सालापर्यंत एक चतुर्थांशापर्यंत वाढवण्याचा विडा त्यांनी उचलला होता. मोदींच्या या प्रतिज्ञेविषयी काही निष्कर्ष काढणं घाईगडबडीचं होईल, पण देशात आगामी निवडणुका तोंडावर असताना या लक्ष्याच्या दिशेने कितपत प्रगती झाली आहे, याचा अदमास 'बीबीसी रिआलिटी चेक'च्या माध्यमातून घेतला.

"मेक इन इंडिया"

सप्टेंबर २०१४मध्ये "मेक इन इंडिया" या कार्यक्रमाची सुरुवात करून नरेंद्र मोदी यांनी असं आश्वासन दिलं की, "२०२५ सालापर्यंत जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचं योगदान २५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल."

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार तिहेरी पावलं उचलणार आहे. यामध्ये विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणं, विद्यमान कंपन्यांना पाठबळ पुरवणं,परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणं यांचा समावेश होता.

परंतु, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या कार्यक्रमावर कठोर टीका केली आहे. उत्पादनात काही 'तेजी आलेली नाही' आणि 'मेक इन इंडिया' योजना सुरू करण्यापूर्वी पुरेसा विचार करण्यात आलेला नाही, असं ते म्हणाले. 

जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवर प्राथमिक नज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
र फिरवली असता लक्षात येतं की उत्पादन क्षेत्राचं योगदान बऱ्यापैकी कायम राहिलं आहे. २०१७ सालापर्यंत १५ टक्क्यांहून थोडं खाली हे योगदान राहिल्याचं दिसतं.

निर्धारित लक्ष्यापेक्षा हे खूपच कमी आहे, शिवाय लक्ष्य गाठण्याचं फारसं चिन्हही त्यातून दिसत नाही.

तर बँकिंग, किरकोळ क्षेत्र, वित्त व व्यावसायिक सेवा इत्यादी सेवा क्षेत्रांचा जीडीपीमधील वाटा ४९ टक्के इतका राहिला आहे. 

उत्साहवर्धक चिन्हं

पण औद्योगिक वाढीमध्ये सुधारणा झाल्याची चिन्हं असल्याची सांगत सरकारने अधिक अलीकडची आकडेवारी समोर ठेवली आहे. 

'मेक इन इंडिया' प्रकल्पाच्या प्रगतीसंबंधी अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार सरकारने उत्पादन क्षेत्रात १३ टक्क्याची वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे. २०१७-१८च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २०१८-१९मधील पहिल्या तिमाहीमध्ये ही वाढ झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. 

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या वर्षामध्ये भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढलेली आहे, असं भाजपचं म्हणणं आहे. 

परंतु, अलीकडच्या काळात ही गती मंदावली आहे आणि सरकारी आकडेवारीनुसार या परकीय गुंतवणुकीमधील बहुतांश वाटा उत्पादन क्षेत्रात जात नसून सेवा क्षेत्राकडे जातो आहे.

"या योजनेच्या चार वर्षांच्या अंमलबजावणीनंतरही आपल्याला फारशी प्रगती होताना दिसत नाही," असं मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रा. विश्वजीत धर यांचं आहे. 

ही समस्या नवीन नाही

भारतीय अर्थव्यवस्थेला औद्योगिक क्षेत्राच्या दिशेने नेण्यामध्ये केवळ विद्यमान भाजप सरकारलाच अडचणी आल्या आहेत, असं नव्हे.

आधीच्या काँग्रेस सरकारने व त्या आधीच्या सरकारांनी प्रयत्न करूनही उत्पादन क्षेत्राचा आर्थिक उत्पन्नातील (किंवा जीडीपीमधील) वाटा एकतर स्थिर राहिला किंवा दोन दशकांमध्ये त्यात किंचित घट झाली.

किंबहुना, उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं सूत्रही दशकभरामध्ये सातत्याने मांडलं जातं आहे, आणि कधीही हे लक्ष्य गाठण्याच्या जवळपासही परिस्थिती आलेली नाही.

आशियातील इतर प्रदेशांचा व अर्थव्यवस्थांचा अंदाज घेतला असता असं दिसतं की, चीन, कोरिया व जपान यांना आर्थिक कामकाजातील उत्पादकीय वाटा वाढवण्यात यश आलं आहे.

विशेषतः चीनने उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण केला आहे आणि २००२ ते २००९ या कालखंडात दर वर्षी रोजगारात वाढ होत होती. 

परंतु, अशी तुलना उपयुक्त ठरणार नाही, असं काही...