...ग्य आहे, असं सांगताना निलम गोऱ्हे या उल्हासदादा पवारांच्या आक्षेपाचंही समर्थन करतात. त्या म्हणतात, "उल्हासदादांचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, कारण प्रशासन हा सत्तेचाच भाग आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना व्यासपीठावर बसवल्यानं आक्षेप नाही, पण राजकीय नेते खाली आणि प्रशासकीय अधिकारी व्यासपीठावर, यामुळं चुकीचा प्रघात पाडला गेलाय." 

"राजकीय व्यक्तीविरहित संमेलन घेऊन दाखवणं, हा फार मर्यादित स्वरूपाचा विचार वाटतो. साहित्य संमेलनात जाणारे नेते राजकारणातले जोडे बाहेर ठेवून जात असतील तर आक्षेप नसावा," असंही त्या म... उर्वरित लेख लिहा:
शी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली.

जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेचे सीईओ हे स्वागत मंडळाचे सदस्य होते. त्यामुळे त्यांना व्यासपीठावर स्थान देण्यात आलं होतं. पुढे अशाच प्रकारे राजकीय नेत्यांना खाली बसवले जाईल, असं काही ठरलं नाही. यंदा एक गोष्ट घडली याचा अर्थ पुढे असच राहील असेही नाही, असं ठाले पाटील म्हणाले. 

प्रशासकीय अधिकारी काय म्हणाले? 

या वादाबाबत बोलताना उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे म्हणाल्या, "साहित्य महामंडळाने सांगितल्यानुसार आम्ही अधिकारी व्यासपीठावर बसलो होतो. तिथे स्वतःहून बसायला गेलो नव्हतो किंवा व्यासपीठावर बसण्यास आमचा आग्रह सुद्धा नव्हता. त्यामुळे व्यासपीठावर किंवा खाली बसावे, हे साहित्य महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार ठरलं."

"शिवाय, नियोजित संमेलनाच्या मार्गदर्शक मंडळात सुद्धा आम्हाला घेतलं होतं. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे वेतनातील काही भाग आम्ही लोकवर्गणी म्हणून सुद्धा आम्ही दिली होती. पण म्हणून आम्ही व्यासपीठावर होतो असेही नाही, साहित्य महामंडळाने सांगितले म्हणून आम्ही व्यासपीठावर बसलो होतो," असं दीपा मुधोळ मुंडे म्हणाल्या.

हे वाचलंत का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)