'डर के आगे जीत है' असं म्हणतात. मात्र त्या विजयापर्यंत पोहोचण्यासाठी हिंमत लागते. 40 वर्षांत देश पहिल्यांदा आर्थिक मंदीच्या वाटेवर आहे. 

एप्रिल ते जून दरम्यान भारताची अर्थव्यवस्था वाढण्याची शक्यता 24 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. पुढच्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर दरम्यानही जीडीपीमध्ये वाढ होण्याची कोणतीही शक्यता नाहीये. म्हणजेच देश 'विश्वगुरू' बनण्याच्या तयारीत असतानाच आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात सापडू शकतो. 

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अर्थव्यवस्थेची अवस्था इतकी खराब झाली नव्हती. यापूर्वी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होता, स्लोडाउनही पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र गोष्ट वेगळी आहे. 

1979चं संकट आणि त्यातून मिळालेला धडा 

यापूर्वी जेव्हा देशाला आर्थिक संकटाचा सामना करायला लागायचा तेव्हा त्याची दोनच कारण असायची- एक म्हणजे मान्सून वेळेवर न येणं किंवा मान्सूनचं कमी प्रमाण आणि दुसरं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढणं. 

देश स्वतंत्र झाल्यापासून म्हणजे 1947 पासून 1980 पर्यंत पाच वेळा अर्थव्यवस्थेमध्ये घसरण पाहायला मिळाली. यातला सर्वांत मोठा धक्का 1979-80 या आर्थिक वर्षात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
बसला. यावर्षी देशाचा जीडीपी 5.2 टक्क्यांनी घसरला होता. 

याची दोन कारणं होती- एकीकडे खूप दुष्काळ होता आणि दुसरीकडे तेलाचे भाव कडाडले. त्यामुळे देश आर्थिक कोंडीत सापडला होता. महागाई दरही 20 टक्क्यांवर पोहोचला होता. 

हा तो काळ होता, जेव्हा भारताचा आर्थिक वाढीचा दर तीन ते साडे तीन टक्केच असायचा. म्हणजेच दोन वर्षांमधल्या वाढीवर एकाच वेळी पाणी फिरलं होतं. 

लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करल्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या होत्या. सरकार स्थापनेनंतर त्यांना लगेचच या आव्हानाचा सामना करावा लागला. 

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 10 टक्क्यांची घट, गगनाला भिडलेले तेलाचे दर आणि आयात-निर्यातीतली तफावत या सगळ्या गोष्टी आणीबाणीनंतर सत्तेत परतलेल्या इंदिरा गांधींना जणू आंदणच मिळाल्या होत्या. 

संकटाचं रुपांतर संधीमध्ये 

अर्थव्यवस्थेच्या या अवस्थेसाठी इंदिरा गांधी सरकारनं आधीच्या जनता पक्षाच्या खिचडी सरकारला जबाबदार ठरवलं होतं. पण त्याचसोबत संकटाचं रुपांतर संधीत करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले. 

पहिल्यांदाच निर्यात वाढवण्यावर आणि आयात कमी करण्यावर भर दिला गेला. स्वतंत्र भारतातलं ते पहिलं सर्वांत गंभीर आर्थिक संकट होतं. त्याकाळात तोटा भरून काढण्याचा सरकारचा हातखंडा उपाय होता नवीन नोटा छापणं. 

मात्र इंदिरा गांधी सरकारनं या उपायावरच अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला. सिमेंट, स्टील, खतं, खाद्यतेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या गोष्टींसाठी आयातीवर अवलंबून राहणं देशासाठी घातक ठरु शकतो, याचा विचार करून या गोष्टींचं उत्पादन देशातच कसं करता येईल, यावर भर द्यायला सुरूवात केली.

अर्थात, नवीन नोटा छापून तोटा भरून काढणं थांबलं नव्हतं, पण याचा वापर कमीत कमी कसा केला जाईल, यावर विचार नक्कीच सुरू झाला होता. 1997 मध्ये तर सरकारनं रिझर्व्ह बँकेसोबत करारच केला, की सरकारी तोटा भरून काढण्यासाठी नोटा छापल्या जाणार नाहीत. 

90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला देशाला अजून एका गंभीर संकटाला सामोरं जावं लागलं. पण तेव्हाही परिस्थिती मंदीपर्यंत पोहोचली नव्हती. भारताची परकीय गंगाजळी आटली होती. 

आखाती युद्धामुळे तेलाचे भाव अचानक वाढले होते आणि भारताकडे काही दिवसांचं तेल खरेदी करता येईल एवढंच परकीय चलन शिल्लक होतं. अशापरिस्थितीत चंद्रशेखर सरकारनं देशाचं सोनं गहाण ठेवण्याचा कटू निर्णय घेतला. 

त्याचवर्षी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या झाली....