...ची जातनिहाय-जमातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यातून आर्थिक-शैक्षणिक चित्रही स्पष्ट होत असते. त्याचबरोबर या घटकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कोणत्या कोणत्या वर्गामध्ये कोणते कोणते स्थान मिळालेले आहे? किती स्थान मिळालेले आहे? 

ही आकडेवारी दर 10 वर्षांनी जनगणनेच्या माध्यमातून मिळत असते. ही आकडेवारी सरकारकडे असताना हे खूप सहजपणे करता येण्याजोगं आहे की न्यायालय म्हणतं त्याप्रमाणे हे दाखवून देता येईल. उदाहरणार्थ आपण असं समजूया की महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकसंख्या 20 टक्के आहे. 

याच... उर्वरित लेख लिहा:
अडचणी कोण मांडणार? 

लोकशाहीमध्ये मुळात संकल्पनाच ही आहे की त्या-त्या समाजामधून आलेले प्रतिनिधी त्यांचे प्रश्न मांडतील, त्यांच्या अडचणी मांडतील. भारतीय समाज हा जातीव्यवस्थेनं बाधित झालेला  असल्यामुळे स्वाभाविकपणे अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रतिनिधी त्या-त्या पदांवर असणे गरजेचे आहे. 

अशा परिस्थितीमध्ये या घटकांना नोकरीत प्रवेशाला आरक्षण मिळाले तरी ते पुरेसं नाही कारण वर जाण्यासाठी ज्या पदोन्नतीच्या अटी असतात त्यामध्ये खूप काळ लागू शकतो. 

जेवढा काळ या घटकांचे प्रतिनिधित्व त्याठिकाणी नसेल तर तेवढा काळ त्या घटकाला न्याय मिळायला उशीर होईल. म्हणून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण याचा अर्थ सामान्यपणे पदोन्नती मिळण्यासाठी जो कालावधी लागतो त्याच्यापेक्षा कमी कालावधीत या घटकांमधल्या अधिकाऱ्यांना आपण पदोन्नती देतो. 

म्हणजे त्या-त्या पदांवर त्या-त्या समाजघटकातले लोक आलेले असतील आणि ते त्यांच्या हक्कांची तसेच त्यांना न्याय मिळेल याची काळजी घेतील अशी याच्यामागे संकल्पना आहे. 

दुसरा आणखी एक मुद्दा आहे तो पदोन्नतीत महत्वाचा असलेल्या गोपनीय अहवालाचा. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे जे गोपनीय अहवाल लिहिले जातात ते वरिष्ठ अधिकारी लिहितात. मात्र आपला समाज जातीव्यवस्थेनं पिडीत असल्यामुळे त्या गोष्टीचा प्रभाव यामध्ये पडण्याची भीती असते. 

वरिष्ठ पदावर काम करणारे इतर समाजातले जे अधिकारी आहेत, ते सगळेच्या सगळे दुष्ट असतात किंवा मुद्दामच ते वाईट गोपनीय अहवाल लिहितात असं म्हणता येणार नाही. 

परंतु अनेकदा त्यांच्यामध्ये जातीव्यवस्थेचा असा काही एक संस्कार झालेला असतो आणि त्यामुळे अत्यंत उपेक्षित समाजातनं आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे, तो पुर्वग्रह दूषित असू शकतो. त्यामुळे त्यांचे जे गोपनीय अहवाल आहेत, ते चुकीच्या पद्धतीने लिहिले जाऊ शकतात. परिणामी त्यांना पदोन्नती मिळायला अडचण येते. 

म्हणून भारतीय जातीय मानसिकतेचा विचार करून अशाप्रकारचा पक्षपात, भेदभाव, अन्याय झाला अशी उदाहरणे आपल्यासमोर असल्यामुळे या समाजघटकाला मुद्दामहून, जाणीवपूर्वक पदोन्नतीत आरक्षण देऊन प्रतिनिधित्व देण्याची गोष्ट आपण स्वीकारली आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये त्याची तरतूदही केलेली आहे. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम '4 अ' नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतूद आहे

मला असे वाटते की पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आणि...