IPCCने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वाढत्या जागतिक तापमानाविषयी पहिल्यांदाच अतिशय गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअस वाढ झाली तर त्याचे सर्वाधिक परिणाम जगातल्या दुर्बल आणि वंचितांना भोगावे लागतील, असं या अहवालात म्हटलं आहे. अन्नधान्याची टंचाई, महागाई, बेरोजगारी, उपजीविकेच्या संधी गमावणं, आरोग्याच्या समस्या आणि स्थलांतर अशा संकटांना या घटकांना तोंड द्यावं लागेल.  

भारताची लोकसंख्या मोठी आहे. शिवाय इथे गरिबी आणि विषमताही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचे मोठे परिणाम भारताला भोगावे लागतील. 

ज्या पद्धतीच्या अस्थिरतेविषयी अहवाल सांगतो, ती आलीच, भारताला केवळ सामाजिकच नाही तर राजकीयसुद्धा परिणाम भोगावे लागतील.  

भारताला मोठा समुद्र किनारा लाभला आहे. समुद्राच्या काठी राहाणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. भारतात अनेकांसाठी समुद्र रोजगाराचं साधन आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ झाली तर देशावर त्याचे भयंकर परिणाम होतील. 

दुसरीकडे उष्णतेच्या लाटेचाही धोका आहे. 2015 साली उन्हाच्या झळांनी भारत आणि पाकिस्तानात अनेक लोकांचा बळी गेला होता. ही नित्याची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
च बाब होऊ शकते. भारताच्या पूर्वेकडचं कोलकाता आणि दक्षिण पाकिस्तानातील कराची या दोन शहरांना याची सर्वांत जास्त झळ बसण्याची शक्यता आहे. 

जागतिक तापमान वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी फार उशीर झाला नसल्याचं या अहवालात म्हटलं असलं तरी मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या दक्षिण आशियातल्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी हे आव्हानात्मक असणार आहे.  

2015 ते 2050 या काळात जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशांना जवळपास 900 अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. मात्र यापेक्षा जास्त खर्च येण्याची शक्यता आहे. 

Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) या नव्या आंतरराष्ट्रीय करारात वातावरण बदल रोखण्यासाठी राष्ट्रांना उद्दिष्टं ठरवून देण्यात आली आहेत. ही उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी 2020नंतर जे उपाय करावे लागतील, त्याचा सार्वजनिक आराखडा तयार करताना अनेक देशांनी फार जास्त खर्चाचा अंदाज वर्तवला आहे. 

INDCने दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताला जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्स एवढा खर्च येईल, असा अंदाज भारताने व्यक्त केला आहे. तर पाकिस्तानला 40 अब्ज डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे. या आकड्यांवरूनच समस्या किती मोठी आहे, याचा अंदाज येईल. 

हा एवढा अवाढव्य खर्च कोण उचलेल, हे अजून स्पष्ट नाही. खेदाची बाब म्हणजे ग्रीन क्लायमेट फंडला निधी उभारण्यासाठीची मुदत देण्यात आली आहे ती संपत आहे. 

वातावरण बदलाचं असमान ओझं भारताला पेलावं लागणार आहे, असं भारताने या IPCC अहवालाचं समर्थन करताना म्हटलं आहे. 

भारताचा असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं नाही. 

वातावरण बदलाला आळा घालण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा दबाव भारतावर आहे. मात्र त्यासोबतच भारताला वाढती पाणीटंचाई, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींशीही जुळवून घ्यावं लागणार आहे. 

भारताने उत्तम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारली असली तरी ती अधिक विकसित करण्यासाठी भारताला अधिक साधनसंपत्तीची गरज आहे. शिवाय भारताने अक्षय ऊर्जा निर्मितीची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टं ठेवली आहेत. 

मात्र पुढे काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

IPCC अहवालाच्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत पोलंडमध्ये एक जागतिक परिषदही भरणार आहे. या अहवालातील काही संदेश महत्त्वाचे आहे. विशेषतः दक्षिण आशियातील...