कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही तिन्ही विधेयकं दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे.    

कृषी विधेयकाला काँग्रेसकडून प्रचंड विरोध होत असताना मित्र पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने मात्र भाजपच्या या विधेयकाला स्पष्ट विरोध दर्शवला नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अशा संदिग्ध भूमिकांची राजकीय वर्तुळात चर्चा होतेय. 

माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे राज्यसभेत कृषी विधेयकासाठीच्या मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले. तर कृषी विधेयकाला लोकसभेत समर्थन देणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र विरोध केला.

पहिला प्रश्न उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे शरद पवार हे भाजपला अप्रत्यक्षरीत्या मदत करत आहेत का? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचं साटंलोटं आहे का? महाराष्ट्रात भाजपचा टोकाचा विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध का केला नाही? महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरण याला कारणीभूत आहे का? की प्रादेशिक पक्षांचे सोयीचे राजकारण आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
े? या सर्व प्रश्नांचा वेध आपण घेणार आहोत.

झाकली मूठ सव्वा लाखाची 

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं संसदेत आता मंजूर करण्यात आली आहेत.

ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असा दावा काँग्रेससहीत इतर विरोधी पक्षांचा आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांसह देशभरात विविध ठिकाणी कृषी विधेयकावरुन विरोधक भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपला लोकसभेत अडचण आली नाही कारण लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे. पण राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते.

राज्यसभेत सर्वाधिक खासदार असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष काँग्रेस तसेच यूपीएतील इतर पक्ष, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष, बसपा यापक्षांनी सभागृहात विधेयकाला विरोध करत प्रचंड गोंधळ घातला.

खरं तर या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचाही समावेश असणं अपेक्षित होते. पण राज्यसभेत शरद पवार अनुपस्थित राहिल्याने कृषी विधेयकाला विरोध न करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफूल्ल पटेल यांनी, 'असे विधेयक आणताना शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा व्हायला हवी होती,' असे मत व्यक्त केले.

तर लोकसभेत राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी नाराजीच्या सुरात एमएसपी आणि कांदा निर्यातीचा मुद्दा उपस्थित केला. पण दोन्ही सभागृहात राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध करण्याचे टाळले. 

दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील, ओमराजे निंबाळकर, अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत कृषी विधेयकावर आक्षेप घेतले नाहीत. या विधेयकामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना काय लाभ होणार आहे हे स्पष्ट करावे. इतकाच मुद्दा मांडला.

तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करत काही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "ही विधेयकं मंजूर झाल्यावर देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का? यापुढे एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही याची हमी सरकार देणार का?"

त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी ना लोकसभेत विधेयकाला विरोध केला ना राज्यसभेत आणि शिवसेनेने यू टर्न घेत आपण संभ्रमात असल्चे चित्र स्वत: उभे केले.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार...