वर्षा गायकवाड यांच्या माहितीनुसार, "पहिली ते दहावीच्या मराठी आणि उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने चार यूट्यूब चॅनेल सुरू केले आहेत. लवकरच हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांसाठी सुद्धा सुरु होणार आहेत." 

"इयत्ता तिसरी ते बारावीसाठी जिओ टीव्हीवर एकूण 12 चॅनेल सुरु करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे, ज्याने चार माध्यमांमध्ये शैक्षणिक चॅनेल सुरू केले आहेत," असेही गायकवाड यांनी सांगितलं.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून देशभरातील सर्व शाळांसाठी ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात नवीन नियम जाहीर करण्यात आले होते.हे नियम देशातील सर्व शिक्षण मंडळांना बंधनकारक असणार आहेत. 

पण राज्य सरकारकडून यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावली आणि केंद्राच्या आताच्या नियमावली यामध्ये तफावत असल्याने पदवी परीक्षांप्रमाणेच शालेय शिक्षणात नवीन संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बीबीसी मराठीनं या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेतला होता. ते आपण सविस्तर पाहूया :

केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार, प्ले ग्रुप ते सिनियर केजीपर्यंतचे ऑनलाईन वर्ग दर दिवशी 30 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेता येणार नाही.

पहिली ते आठवीच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या दोन तासिका तर नववी ते बारावीसाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या चार तासिका याहून अधिक काळ ऑनलाईन वर्ग चालवता येणार नाही अशा स्पष्ट सूचना नियमावलीमध्ये देण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या या नियमावलीमुळे महाराष्ट्रात मात्र नव्याने संभ्रम निर्माण झालाय. कारण राज्य सरकारने यापूर्वीच 15 जून 2020 या तारखेला ऑनलाईन शाळांच्या तासिकांबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. 

त्यानुसार पहिली ते दुसरी या दोन इयत्तांना ऑनलाईन वर्ग भरवण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तर तिसरी ते पाचवीसाठी एक तास, सहावी ते आठवी दोन तास आणि नववी ते बारावीपर्यंत तीन तास इतका वेळ शाळांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी देण्यात आला आहे.

कुणाच्या नियमावलीचे पालन करायचे ? केंद्र सरकारच्या की राज्य सरकारच्या ?

सध्या महाराष्ट्रात सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय विद्यालय, एसएससी आणि एचएससी बोर्डाच्या शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. यामध्ये सीबीएसई, आयसीएसई आणि केंद्रीय विद्यालय या शाळा केंद्रीय बोर्डाच्या आहेत. तर एसएससी आणि एचएससी या राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा आहेत.

15 जूनपासून राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळा राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. आता शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांनी कुणाच्या नियमांचे पालन करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने हा शिक्षणाच्या बाबतीत सगळा गोंधळ उडत असल्याचं पालकांचे म्हणणे आहे. विद्यापीठ पदवी परीक्षांवरुनही केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद सुरू असताना आता ऑनलाईन शिक्षणावरुनही दोन्ही सरकारच्या नियमावलीमध्ये तफावत दिसून येत आहेत. 

"केंद्र सरकारला कायम उशिरा जाग का येते? आता जुलै महिना सुरू झाल्यावर केंद्राने नियमावली जाहीर केली. शैक्षणिक वर्ष 15 जूनपासून सुरू झाले आहे. आता राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार मुलं नव्याने ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत," असं मत शिक्षक-पालक संघटनेच्या प्रमुख अरुंधती चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

कोरोना आधीचं जग आणि कोरोनानंतरचे जग यामध्ये प्रचंड मोठा फरक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते लहान मुलं सगळ्यांचेच आयुष्य बदललं आहे. तेव्हा ऑनलाईन शाळांमध्ये मुलांनीही लगेच शिक्षण सुरू करावं अशी अपेक्षा आपण करू शकतो का? असाही प्रश्न शिक्षण तज्ज्ञांकडून विचारला...