सामग्री: अमेरिकेत प्रवेशबंदीच्या प्रस्तावाला कोर्टानं नाकारलं आहे.

फेडरल कोर्टानं ट्रंप यांच्या प्रस्तावाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. नाही तर या प्रस्तावाची या आठवडाभरात अंमलबजावणी झाली असती. 

इराण, लीबिया, सीरिया, येमेन, सोमालिया, चाड आणि उत्तर कोरिया यांच्यासह व्हेनेझुएलचाच्या काही अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ट्रंप यांनी मांडला होता. 

मुस्लीम बहुल देशांवर अमेरिकेनं हा बडगा उगारला होता. मात्र न्यायालयानं दखल घेत ट्रंपप्रणित सरकारचा प्रस्ताव नाकारला आहे. 

बुधवारपासून प्रवेशबंदी अमलात येण्याची शक्यता होती. मात्र स्थलांतरितासाठीच्या कायद्याअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षाला असा निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. 

अमेरिकेतील जिल्हा न्यायाधीश डेरिक वॉटसन यांनीच ट्रंप यांच्या तिसऱ्या प्रवेशबंदीला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. 

आधीच्या प्रवेशबंदीच्या प्रस्तावाप्रमाणेच यामागे सकारात्मक विचार नाही. प्रवेशबंदीचा निर्णय लागू झाल्यास या आठ देशांतील मिळून 150 दशलक्ष नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. 

सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव ट्रंप सरकारनं योजला होता. मात्र कोर्टानं यात तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे. 

जगभरातील मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी हे ट्रंप यांच्या निवडणूक वचननाम्याचा भाग होता.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
आठ वेगवेगळ्या देशाच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.