सामग्री: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

वेगवान, ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व अशा घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आलं. या आघाडीत दोन माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या प्रशासनावर मांड ठोकून असलेले अनेक अनुभवी मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सान्निध्यात राहून वेगळा ठसा उमटवून प्रशासकीय वाटचाल करणं हे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर निश्चितच आव्हानात्मक होतं आणि आहे. 

 उद्धव ठाकरे सरकारच्या गेल्या एक वर्षातल्या प्रशासकीय वाटचालीचा घेतलेला आढावा.. 

निर्णय बदलण्याचा धडाका

2019 च्या आधी भाजप आणि शिवसेना सत्तेत होते. तरीही याच सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा धडाका उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या एक वर्षात लावला. सरकार स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत आरेच्या वृक्षतोडीवर बंदी घातली. आता त्याआधीच आरेच्या जंगलातली 1800 झाडं तोडण्यात आली होती.

फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई ते नागपूर असा प्रस्तावित असलेल्या समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्यात आलं.  इथून फडणवीस सरकारचे निर्णय बदलण्यास सुरूवात झाली. 

आरेच्या जंगलात होणाऱ्या मेट्रोसाठी कारशेडची जागा बदलून कांजुरमार्गला नेणे  हा या सरकारचा सगळ्यात मोठा निर्णय होता.

मुंबईकरांसाठी मेट्रो कितीही गरजेची असली तरी आरेच्या जंगलात कारशेड करण्याच्या  फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या काळात या निर्णयावरून बरंच मोठं राजकारण झालं होतं. त्याला सर्व स्तरातून मोठा विरोध झाला. 

विकास विरुद्ध पर्यावरण ही  चर्चा त्यावरून रंगली. सध्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरेच्या जागेत कारशेड आणि त्यासाठी झालेली वृक्षतोड याविरुद्ध आवाज उठवला होता. 

सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा निर्णय बदलला. त्यावरही अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून या निर्णयाचा समाचार घेतला. सध्या हा प्रश्न प्रलंबित असून यामुळे मुंबईकरांना मेट्रो कधी मिळणार हा प्रश्न कायम आहे. 

जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचा निर्णय

जलयुक्त शिवार योजना हा फडणवीस सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. या प्रकल्पावर कॅगनेही ताशेरे ओढले होते. ठाकरे सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी SITची स्थापना केली आहे.  त्यामुळे आता या योजनेचं पुढे काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

2014-2019 या काळात बहुतांश जाहीर सभांमध्ये फडणवीस या योजनेचे फायदे जनतेसमोर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
"उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा पहिल्या काही बैठकांतच अधिकाऱ्यांना सांगितलं की मी या ठिकाणी नवीन जरूर आहे, पण आम्ही बाहेर राहून बरंच पाहिलं आहे. मला लोकांच्या समस्या माहिती आहेत. त्यामुळे माझ्यासमोर चुकीच्या फायली अजिबात आणू नका. हा कडक इशारा दिल्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्यांच्यासमोर चुकीच्या फायली आणण्याचं धाडस काय विचारही केला नाही."ठाकरे घराण्याचा पहिला आणि शिवसेनेचा तिसरा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राची सूत्र हाती घेतलेल्या उद्धव ठाकरेंबद्दल त्यांचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे बीबीसी मराठीला सांगत होते.