वृत्तसंस्था एएनआयनं ही बातमी दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान, महाराष्ट्रात कृषी विधेयकांवर अंमलबजावणी होणार नाही, असं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे. 

त्यांनी म्हटलं, "संसदेत पारित केलेली विधेयकं शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळे आम्ही याचा विरोध करत आहोत. महाविकास आघाडीसुद्धा या विधेयकांना विरोध करणार आहे आणि या विधेयकांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही. शिवसेनाही आमच्यासोबत आहे."

कृषी विधेयकं काय आहेत?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. 

या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.  

पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे विधेयक कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतं. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत -

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
हे झालं कृषीमालाबद्दल. दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण?

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जातेय.

 Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हे तिसरं विधेयक आहे ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतूदी काय आहेत?

डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती

या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असाच आरोप केला जातोय. नेमके काय आक्षेप आहेत ते आपण पाहू या.

केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी हिंदुस्तान टाईम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात या विधेयकांचं समर्थन करताना म्हटलंय, "अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून निर्मला सीतारमण यांनी शेती क्षेत्रात लायसन्स परमिट राज आणि इन्सपेक्टर राज संपवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलंय. 

2019-20 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिसून येतं की ECA मुळे साखर, कांदा आणि डाळींच्या किंमती वाढायच्या आणि साठेबाजांवर धाडी टाकण्यात फक्त व्यापारांचं शोषण व्हायचं."

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कृषीमाल वगळण्याचं आम्ही स्वागत करतो पण त्याबरोबरच सीलिंग कायदाही रद्द झाला पाहिजे. 1960 पूर्वी बाजार समित्यांशिवायच व्यवहार व्हायचे. आता पुन्हा शेतकऱ्यांना तसा पर्याय उपलब्ध होणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)