भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशीहादे सूगा हे या बैठकीस उपस्थित होते. 

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी याबाबत सांगितलं, "चारही नेत्यांची कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरण यांसाठी सहकार्य करण्याच्या संदर्भात सहमती झाली आहे. 

पुढच्या वर्षापर्यंत शंभर कोटी लशींचं उत्पादन घेण्याबाबतही चारी देशांचं एकमत झालं, असंही सांगितलं जात आहे. 

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ कशिश परपियानी यांना ही बैठक अत्यंत ऐतिहासिक असल्याचं वाटतं. त्यांच्या मते, "चारही राष्ट्रांचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी होणं, ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. क्वॉड संघटनेबद्दल या सगळ्या देशांचं गांभीर्य या बैठकीच्या माध्यमातून दिसून आलं. 

या बैठकीपूर्वी काही तास अगोदर चीनने एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं होतं. कोणत्याही देशाने दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या हितसंबंधांवर बाधा आणणं टाळायला हवं, या आशयाचं ते पत्रक होतं. तसंच देशांनी एक्स्क्लूझिव्ह ब्लॉक बनू नये, असंही चीनने म्हटलं. 

कशिश परपियानी चीनने केलेली ही टीका फेटाळून लावतात. त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ांच्या मते क्वॉड समूहाने फक्त चीनला विरोधी देश असं मानू नये. 

या संघटनेचा उद्देश हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात सहकार्य वाढवणं हा आहे. 

बैठकीनंतर कोणतीही औपचारिक घोषणा वगैरे झाली नाही. पण चारही देशांच्या नेत्यांनी हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. 

कोरोना लशीचं उत्पादन आणि वितरणासाठी संशोधन करण्याबाबतही एकमत झालेलं आहे. 

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले, "क्वॉड लस सर्वात महत्त्वाची आहे. चारही देश लस-उत्पादनासाठी आपली संसाधनं, उत्पादन क्षमता आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा एकत्रित वापर करण्याबाबत सहमत झाले आहेत."

या देशांमध्ये याबाबत काही करारही होऊ शकतात, अशा बातम्याही येत होत्या. पण सध्यातरी याबाबत अधिक माहिती मिळू शकलेली नाही. 

"कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढाईत आम्ही एकत्र आहोत. आम्ही कोव्हिड-19 वरील सुरक्षित लशीची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक क्वॉड सहयोग सुरू केला आहे. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील देशांच्या सहकार्यासाठी भारताची लस उत्पादन क्षमता जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सहकार्याने आणखीनच वाढेल," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीनंतर ट्वीट करून म्हटलं. 

कशिश परपियानी सांगतात, "जोपर्यंत संपूर्ण माहिती समोर येत नाही, तोपर्यंत लसीबाबत सहकार्य प्रतिकात्मक असल्याचंच मानलं जाईल."

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीतील आपल्या निवेदनात म्हटलं, "आपण आपले लोकशाही मूल्य तसंच सर्वसमावेशकतेमुळे एकत्रित आलो आहोत.

तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन म्हणाले, "क्वॉड संघटना हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी नेहमीच महत्त्वाची ठरेल. 

क्वॉड संघटनेची ही पहिलीवहिलीच बैठक होती. अशा स्थितीत राष्ट्राध्यक्ष बायडन चीनला ्काय संदेश देतात याकडे सर्वांची नजर होती. 

परपियानी याबाबत सांगतात, "बायडन सत्तेत येऊन दोन महिने झाले आहेत. आतापर्यंत अमेरिकेचे चीनबाबत संमिश्र संकेतच आहेत. जो बायडन माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची धोरणं लागू करतील किंवा नाही, याबाबत शंका होती. पण बायडन यांनी या बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. हा एक महत्त्वाचा संकेत आहे."

परपियानी पुढे म्हणतात, "जी-7 नंतर ही सर्वात मोठी बहुराष्ट्रीय बैठक आहे. याचाच अर्थ अमेरिका हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रा आपल्या भूमिकेबाबत अत्यंत गंभीर आहे....