सामग्री: आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होणार.

'मराठा आरक्षण कोर्टापुढे सिद्ध करणं सरकारला कठीण'

"मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक आणून ते संमत करून घेणे हा फक्त 20 टक्के प्रवास आहे, त्याची खरी तपासणी कोर्टात होईल, तिथं खरी परिक्षा आहे. घटनेचा आरक्षणा संदर्भात जो उद्देश तो इथं साध्य होत नाही, तसंच ESBC हा OBC पासून वेगळा कसा हे कोर्टापुढे सिद्ध करणं सरकारला सोपं जाणार नाही," असं सुप्रीम कोर्टातले वकील राकेश राठोड यांना वाटतं.    

राकेश राठोड यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर पुढच्या अधिवेशनात त्यासंदर्भातला ATR मांडणार असल्याच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीच्याआधी धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.   

गुरुवारी सकाळपासूनच संपूर्ण राज्याचे लक्ष याकडे लागून होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी बारा वाजता सभागृहात ठेवला. यावेळी काही सदस्यांनी 'मराठा समाजाचा विजय असो', अशा घोषणा देण्यात आल्या.

या अहवालाच्या शिफारसींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) या प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी याआधीच जाहीर केलं होतं

या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी अशा -

सभागृहाजवळ जमलेले मराठा आंदोलक

दीड वाजता युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी सभागृहाजवळ जमलेल्या मराठा आंदोलकांबरोबर जल्लोष केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा यावेळी तिथे उपस्थित होते. त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण केला.

दरम्यान, धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी 'अहवालातील शिफारसींची छाननी ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार असल्याचं सांगत लवकरात लवकर तोही मांडायचा प्रयत्न आम्ही करू,' असं उत्तर दिलं.

शिवसेनेनं ट्विट करून मराठा समाजाचं अभिनंदन केलं आहे. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा तसंच विधान परिषदेत बिनविरोध मंजूर झालं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर विरोधी पक्षांनी त्याला एकमताने पाठिंबा दिला आहे.