...च डांबलं आहे."

काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला आणि इथले नेते या निर्णयाचा साधा विरोधही करू शकले नाहीत. या मुद्द्यावर न बोलण्यासाठी बाँड बनवून घेतले गेले. अशा स्थितीत कोण राजकारण करेल? आणि लोकशाही तरी कशी शाबूत राहील?

कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधील स्थिती सर्वसामान्य होत आहे आणि कट्टरतावादालाही संपवलं आहे, असा दावा भारत सरकारकडून केला जात आहे.

सरकारच्या या दाव्यावर अनुराधा भसीन म्हणतात, "कट्टरतावाद्यांमुळे कलम 370 होतं आणि त्याला हटवल्यानं कट्टरतवादी संपले, असा दावा सरकार करत... उर्वरित लेख लिहा:
त, काश्मीरमधील कट्टरतावादाला संपवून, नवीन राजकीय ढाचा तयार केला जातोय.

मात्र, यावर अनुराधा भसीन म्हणतात, "जर तुम्ही असा राजकीय ढाचा बनवत असाल, जो दिल्लीतून नियंत्रित होईल, तर त्याचा लोकशाहीशी काहीच ताळमेळ बसत नाही. राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यास जितका उशीर केला जाईल, तितकाच येथील लोकांच्या मनातील संताप वाढत जाईल."

काश्मीर खोऱ्यात राजीव गांधी यांच्या काळापासून जनभावना आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये संघर्ष होत आलाय. या संघर्षादरम्यान कधी दबक्या आवाजात विरोध होत राहिला, तर कधी तीव्र होत गेला. मात्र, हा संघर्ष पूर्णपणे कधीच संपला नाही. आता बदललेल्या स्थिती हा संघर्ष दाबला गेलाय, संपला नाहीये.

अनुराधा भसीन म्हणतात, "गेल्या वर्षी विशेष राज्याचा दर्जा हटवताना येथील लोकांना विश्वासात घेतलं नसल्याने इथल्या जनतेत संताप आहे. तो निर्णय चूक की बरोबर, हा वेगळा मुद्दा, मात्र स्थानिक काश्मिरी जनतेला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करूनच घेतले नाही."

त्याचवेळी रियाज मसरूर यांच्या म्हणण्यांनुसार, "लोकशाहीचा अर्थ असा असतो की, लोकांचं सरकार आणि सरकारमध्ये लोकांचा सहभाग. काश्मिरमध्ये सध्या यातलं काहीच दिसत नाही. काश्मिरमध्ये दोन-चार सल्लागार आहेत, जे राज्यापालांसोबत मिळून मोठमोठे निर्णय घेतात. कायदा बनवण्यात किंवा इतरही कुठल्या गोष्टीत जनतेचा थोडाही सहभाग नाही."

फुटीरतावादी आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारण

जून 2018 मध्ये राज्यपाल राजवटीसह विधानसभाही बरखास्त करण्यात आली होती. आता केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याचे काहीच संकेत दिसत नाहीत. हेही कुणी सांगू शकत नाही की, भविष्यात इथे लोकशाही व्यवस्था लागू झाली, तरी तिचं स्वरूप काय असेल?

रियाज म्हणतात, "काश्मिरमधील भारताचं समर्थन करणाऱ्या सर्व नेत्यांना एकतर नजरकैदेत ठेवण्यात आलंय किंवा अटक करण्यात आलीय. भाजपसोबत युती करून सरकार चालवणाऱ्या मेहबूबा मुफ्ती यांना तर अजूनही सोडलं नाहीय. उलट PSA कायद्याअंतर्गत मुफ्तींची नजरकैद आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलीये. अशा स्थितीत लोकशाहीचं राजकारण कसं शक्य आहे?"

गेल्या 73 वर्षांपासून काश्मीरचं राजकारण दोन विचारधारांमध्ये विभागलं गेलंय. एकीकडे फुटीरतावादी आणि दुसरीकडे भारताचे समर्थन करणार लोक. आता फुटीरतावादी आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारणार करणाऱ्यांमध्ये फारसा फरक उरला नाहीय. अशा स्थितीत काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय...