अब्दुल अजीज खताना

50 वर्षांचे खताना, भाऊबहीण, पत्नी आणि मुलांसह घराच्या झालेल्या ढिगाऱ्यासमोर हताशपणे बसून रडत होते. मातीच्या या घराला ते 'कोठा' म्हणतात. 

वनभूमी अतिक्रमण अंतर्गत सरकारने मोहीम आखली आहे. त्याअंतर्गत हे घर पाडण्यात आलं.

या मोहिमेचं नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारी मुश्ताक सिमनानी यांच्याकडे आहे. त्यांनी सांगितलं की, "जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनभूमीवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरं, इमारत जमीनदोस्त करण्यात येत आहेत". 

पहलगाम विकास प्राधिकरणाचे प्रमुख मुश्ताक सांगतात, "न्यायालयाने शहरात जंगलाजवळ 300 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणं, अवैध पद्धतीने बांधलेल्या इमारती तोडून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. हे बेकायदेशीर बांधकाम आहे आणि हे तोडून आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करत आहोत".  

यंदाच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने प्रशासनाला जंगलातील जमिनीवर अवैध अतिक्रमणं हटवण्याचा आदेश दिला होता. 

अब्दुल अजीज खताना आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांची पिढीजात घरं नष्ट झाली आहेत. ते कुटुंबीयांसह बेघर झाले आहेत. 

"हा कुठला कायदा आहे मला कल्पना नाही. माझ्या घराचा ढिगारा दिसतो आहे ते माझ्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
आजोबांनी बांधलं होतं", असं खताना सांगतात. 

खताना यांच्या घराजवळ वहिनीचं घरही आहे. त्यांचं नाव नसीमा अख्तर आहे. नसीमा यांना तीन मुलं आहेत. जेव्हा अधिकारी घर तोडण्यासाठी आले तेव्हा नसीमा आपल्या मुलांना जेवण भरवत होत्या.

श्रीनगरपासून शंभर किलोमीटरवर असलेल्या या भागात अतिक्रमण विरोधी मोहीम सुरू झाली आहे.

नसीमा रडत रडत काय घडलं ते सांगतात, "आम्ही घाबरून गेलो होतो. मुलं रडायला लागली होती. आम्ही ओरडत होतो. शेकडो अधिकारी, पोलिसांचा ताफा होता. त्यांच्या हातात कुऱ्हाडी, रॉड आणि बंदुका होत्या. त्यांनी क्षणार्धात आमचं घर पाडायला घेतलं".  

प्रशासनाच्या या कार्यवाहीवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी या भागाचा दौरा केला आहे. 

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता मियाँ अल्ताफ म्हणाले, "भारताचा वनकायदा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचं रक्षण करतो. वनवासींना जमिनीचा हक्क आणि जंगली उत्पादनांवर अधिकार मिळवून देतो. खानाबदोश समाजाला अधिक बळकट करायचं सोडून या कायद्याची बेकायदेशीर पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामुळे गरीब माणसं बेघर होत आहेत". 

संसदेने वनअधिकार कायद्याला 2006 मध्ये मंजुरी दिली होती. मात्र तेव्हा जम्मू काश्मीर राज्याला कलम 370 विशेष दर्जा लागू असल्याने वनाधिकार कायदा लागू करण्यात आला नव्हता. 

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष अधिकार मिळवून देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता सरकार वनाधिकार कायदा इथे लागू करत आहे. 

खानाबदोश समाजाच्या माणसांना बेघर करणं बेकायदेशीर आहे कारण वनाधिकार त्यांना अधिकार मिळवून देतो. वन्यजीव आणि भवतालासाठी जंगलात राहणारे वनवासी आवश्यक भाग आहेत. त्यांना तुम्ही कसे बेघर करू शकता? असा सवाल मियां अल्ताफ यांनी केला.

नसीमा अख्तर

भाजपने या सर्व आरोपांचं खंडन केलं आहे. केंद्रशासित प्रदेशात वनाधिकार लागू करण्यात आल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

जम्मू काश्मीर भाजपचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर यांनी सांगितलं की, "आदिवासी आणि वनवासी कायद्याअंतर्गत त्यांना जे अधिकार आहेत त्याचा लाभ त्यांना मिळू शकेल. काही राजकीय पक्ष, राजकीय फायद्यासाठी याप्रकरणाचा वापर करत आहे. केंद्र सरकार दिलेल्या आश्वासनांपासून मागे हटणार नाही". 

वनवासी मात्र अल्ताफ यांच्या बोलण्याशी सहमत नाहीत. या मोहिमेविरोधात वनवासींचे नेते मोहम्मद युसुफ गोर्सी यांनी बिगरआदिवासी माणसं आणि...