मग राजकीय चक्र फिरलं आणि 'मागास' जाती आघाडीवर आल्या. बिहारमध्ये काँग्रेसचा सामाजिक पाया मार्जिनल राजकारणापासून दूर झाला.

आता सत्तेच्या शिखरावर पोहोण्यासाठी जातीचे संख्या बळ निर्णायक ठरणार असं चित्र आहे. त्यामुळे 'उच्चवर्णीय' काँग्रेसजनांचे दिवस येतील अशी शक्यता नाही.    

आता पाहूयात काँग्रेसचे बिहार निवडणुकीचे मुद्दे कोणते आहेत. बिहारमध्ये काँग्रेस 70 जागांवर निवडणूक लढवत आहे आणि याचं सर्व जण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये काँग्रेस स्पर्धक म्हणून तर सहभागी आहे. पण काँग्रेस अद्याप आजारी का असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सत्ता-समीकरण

तीन दशकांपासून काँग्रेसने राज्यातील जनाधार गमावलेला आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे नेतृत्त्व आणि संघटनेच्या उणिवांमुळे प्रतिस्पर्ध्यांशी सामना करण्यास काँग्रेस कमकुवत ठरत आहे. 

दरम्यान, मधल्या काळात दोन वेळा योगायोगाने काँग्रेसला सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली.  

सगळ्यांत आधी बिगरकाँग्रेसी किंवा समाजवादी जमातींच्या कर्पुरी ठाकूर यांच्यासारख्या जमिनीवरील कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसला धक्का देण्यास सुरूवात केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ी. 

यानंतर लालूप्रसाद यादव यांच्या 90 च्या दशकापासून ते आता नीतीश कुमार यांच्या विद्यमान शासनकाळापर्यंत काँग्रेस दुसऱ्या पक्षांसोबच्या आघाडीवर अवलंबून आहे. 

अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्त्वाखाली आघाडी केलेल्या काँग्रेसला 70 जागा निवडून आणण्यात यश मिळेल का?

आरजेडी, काँग्रेस आणि डावे पक्ष

याचं सरळ आणि सोपं उत्तर नाही असंच आहे.

मुख्य कारण म्हणजे काँग्रेसची कमकुवत झालेली संघटनात्मक बांधणी, जनाधार नसलेले प्रादेशिक नेते आणि सामर्थ्य नसतानाही जास्त जागा लढण्याचा अट्टाहास.

आरजेडी, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या 'महाआघाडी'साठीही हा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत चालला आहे. संघटन एवढं कमकुवत असताना 243 पैकी 70 जागा अखेर कोणत्या कारणांमुळे दिल्या गेल्या?  

काँग्रेसला कमी लेखणाऱ्यांना निवडणुकांचे निकाल आश्चर्यकारक असतील असा कोणताही चमत्कार घडेल अशी शक्यता दूरपर्यंत कुठेही दिसत नाही.

काँग्रेससाठी जेडीयूची रणनीती

2015 मध्ये काँग्रेसने 41 जागांपैकी 27 जागा जिंकून सर्वांनाच धक्का दिला होता. असे काही या निवडणुकीत होऊ शकते का, याचा विचार केला जाऊ शकतो.  

पण असा विचार करण्यापूर्वी सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा विचार करणं गरजेचे आहे. विशेषत: आरक्षणासंदर्भात लालू यादव यांनी मागासवर्गीयांची एकजूट घडवून आणली होती तशी परिस्थिती आता नाही. 

दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यावेळी आरजेडी आणि नीतीश कुमार यांची जनता दल यूनायटेड (जेडीयू) यांच्यासोबत महाआघाडीत काँग्रेसचा सहभाग होता. त्यावेळी नितीश कुमार यांनी आरजेडीचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी काँग्रेसला अंतर्गत सहाय्य केलं होतं याची कल्पना जाणकरांना आहे. 

याचा अर्थ काँग्रेसला 27 जागांवर विजय मिळवण्यासाठी मागासवर्गीय-दलित यांचे परिस्थितीनुरूप समर्थन कामी आले. यावेळी तशी परिस्थिती नाही. शिवाय उमेदवार ठरवण्यामध्येच इतका घोळ घातला आहे की त्यांची प्रतीमा बदलत चालली आहे.  

मागासवर्गिय-मुस्लीम-दलित मतं

तिकीट विक्रीसंदर्भातील आरोपांव्यतिरिक्त उमेदवार निवडीमध्ये गोंधळ घातल्याचा आरोप पक्षातील नेत्यांनीच केल्याने केंद्रीय नेतृत्त्वाला हस्तक्षेप करावा लागला.

राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष प्रमुख विरोधी आघाडीत सहभागी होऊनही निवडणूक प्रचारासंदर्भात चर्चेत राहण्यात अपयशी ठरत असेल तर याला काय म्हणणार?

याचा अर्थ काँग्रेसच्या भूमिकांचा उल्लेखही होत नाही असा नाही. आपल्या कोट्यातून 70 पैकी 32 जागांवर...