...ून विविध हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांची तपासणी आणि उपचार होत असल्याची माहिती 2018मध्ये लोकसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी दिली होती. या रुग्णांच्या उपचारांसाठी सर्जरी, रेडिओथेरपी, किमोथेरपी आणि पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजेच वेदना कमी करणाऱ्या सुविधा देत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. 

जीवनशैली, लोकांमध्ये वाढणारी स्थूलता, सरासरी आयुष्यमानात वाढ आणि तपासणीसाठीच्या सुविधांमध्ये झालेली वाढ यासगळ्यांमुळे भारतात कॅन्सरची प्रकरणं जास्त आढळत असल... उर्वरित लेख लिहा:
ही यामागची कारणं आहेत."

भारतामध्ये वजन वाढताना पोटावर चरबी जमा होते त्यामुळे पित्ताशय, स्तनांचा कॅन्सर आणि कोलोन कॅन्सरची प्रकरणंही आढळत असल्याचं डॉ. राजेश दीक्षित सांगतात. 

प्रदूषणाचा परिणाम

गेल्या वर्षी दिल्लीतल्या गंगाराम हॉस्पिटलमधील छातीचे सर्जन आणि लंग केअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार यांनी 28 वर्षांच्या एका महिलेला झालेल्या फुफ्फुसांच्या कॅन्सरबाबत सांगितलं होतं. या महिलेने कधीही धूम्रपान न करूनही तिला चौथ्या स्टेजच्या लंग कॅन्सर झाल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.

यामागे दिल्लीतलं प्रदूषण कारणीभूत आहे का, असं त्यांना विचारण्यात आल्यावर त्यांनी सांगितलं, की या महिलेच्या कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याने कधीही धूम्रपान केलेलं नाही. त्यामुळे हे दिल्लीतल्या प्रदूषणामुळेच झाल्याचं मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. 

एम्सचे डॉक्टर एस. व्ही. एस. देवही लंग कॅन्सरसाठी धुम्रपानाखेरीज प्रदूषणही जबाबदार असल्याचं म्हणतात. 

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

2035 पर्यंत कॅन्सरची प्रकरणं वाढतील आणि ही संख्या 10 लाखांवरून वाढून 17 लाख होईल असं लॅन्सेट जर्नलमध्ये म्हटलंय. 

तर जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कॉलॉजीनुसार भारतामध्ये 18 लाख रुग्णांमागे फक्त 1600 तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. म्हणजे सरारसी 1125 कॅन्सर रुग्णांसाठी एक कॅन्सर तज्ज्ञ. 

'नव्या'चे संस्थापक आणि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेश एम. राजन यांच्यामते कॅन्सरमुळे अर्थव्यवस्थेवर दोन प्रकारे परिणाम होतो - एक तर त्या रुग्णाचं कुटुंब आणि दुसरं म्हणजे भारताचं आरोग्य बजेट. 

यासाठीच नॅशनल कॅन्सर ग्रिड (NCG)ची स्थापना करण्यात आली आहे. एनसीजी देशभरातल्या सरकारी आणि बिगर-सरकारी हॉस्पिटल्सचा गट आहे. या गटाने 'नव्या'ची स्थापना केली असून ही संस्था रुग्ण आणि गरजूंपर्यंत तज्ज्ञ आणि त्यांचे उपचार पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करते. 

जर एखाद्या कुटुंबातील एक व्यक्ती कॅन्सरपीडित असेल तर त्याच्या उपचारांसाठी 40-50% लोक कर्ज घेतात किंवा मग घर विकतात. 3 ते 5 टक्के लोक या उपचारांमुळे दारिद्र्यरेषेखाली जातात असं लॅन्सेटमध्ये म्हटलंय. 

पण केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या यादीत कॅन्सरचाही समावेश करण्यात आल्याने लोकांना याचा फायदा होईल असं डॉक्टर्सना वाटतंय. 

सरकारने 2018मध्ये आयुष्यमान भारत योजना सुरू केलीय. याद्वारे रोगांच्या उपचारासाठी मदत केली जाते. यामध्ये आता...