कलम 370 : युरोपियन खासदारांच्या काश्मीर दौऱ्याला विरोधकांचा आक्षेप\nयुरोपियन महासंघाच्या खासदारांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली.

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना सांगितलं, "दहशतावाद्यांचं समर्थन किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, दहशतवादी कारवायांना किंवा संघटनांना समर्थन देणाऱ्या, देशाच्या धोरणाच्या रूपातून दहशतवादाचा वापर करणाऱ्या सर्वांविरोधात तातडीनं कारवाई झाली पाहिजे. दहशतवादाविरोधात शून्य सहानुभूती असली पाहिजे."

प्रतिनिधी मंडळातील खासदार बी. एन. डन यांच्या माहितीनुसार, काश्मीर खोऱ्यातील सर्वसामान्य नागरिकांशी चर्चा केली जाणार असून, तिथल्या परिस्थितीची माहिती घेतली जाईल.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील हटवलेल्या कलमाबद्दल माहिती दिली. मात्र आम्हाला तिथे जाऊन पाहायचंय. शिवाय, तिथल्या स्थानिकांशीही बोलायचंय," असेही बी. एन. डन म्हणाले.

भारत सरकारच्या निमंत्रणानंतरच युरोपियन महासंघाचं प्रतिनिधी मंडळ आलंय. मात्र, युरोपियन महासंघाच्या वतीनं सांगण्यात येतंय की, हा दौरा सरकारी नाहीय.

लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्यानं दौऱ्याला 'स्टंट' म्हटलं

राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून भरतीय लोकप्रतिनिधींना तिथं का जाऊ दिलं जात नाहीये याबाबत सवाल उपस्थित केला आहे. 

युरोपियन महासंघाच्या खासदारांचा दौरा सुरू होण्याच्या आधीच वादात सापडलाय. भारतातील विरोधकांनी या दौऱ्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "भारतातल्या राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना भेटण्यापासून रोखलं गेलं, मग राष्ट्रवादाच्या नावानं छाती फुगवणाऱ्या चॅम्पियन्सनं युरोपियन महासंघातील राजकीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरच्य दौऱ्याची परवानगी का दिली? हा भारताच्या संसदेचा आणि आपल्या लोकशाहीचा अपमान आहे."

तर दुसरीकडे, ब्रिटनमधील लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे खासदार क्रिस डेव्हिस यांनाही भारतात येण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांच्या दाव्यानुसार, काश्मीरमधील स्थानिकांशी चर्चा करण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं, अशी मागणी केल्यानंतर त्यांचं निमंत्रण मागे घेण्यात आलं. दरम्यान, डेव्हिस यांच्या दाव्याला भारत सरकारनं दुजोरा दिलेला नाहीय.

डेव्हिस यांनी म्हटलं की, "मोदी सरकारच्या एका पीआर स्टंटमध्ये भाग घेण्यास माझी तयारी नाही आणि हे सर्व दाखवण्यापुरतं ठीक आहे. काश्मीरमध्ये लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होतेय, हे...\n\ntl;dr:
युरोपियन महासंघाच्या 28 खासदारांचं प्रतिनिधी मंडळ आज (29 ऑक्टोबर) काश्मीर खोऱ्याचा दौरा करणार आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच परदेशी अधिकाऱ्यांचा काश्मीर खोऱ्यात दौरा आहे.