राहुल गांधी

ते नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. एअरबस कंपनीच्या एका एक्झिक्युटिव्हच्या ई-मेलचा दाखला देत राहुल गांधी यांनी हे आरोप केले आहेत. 

रफाल कराराविषयी ज्यावेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, संरक्षण सचिव यांना काहीच माहिती नव्हती, तर मग हे कंत्राट आपल्यालाच मिळणार आहे, हे अनिल अंबानींना कसं समजलं? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे. 

दरम्यान, काँग्रेस जाणूनबुजून तथ्यांची मोडतोड करून सत्यपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असं अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सने एका निवेदनात म्हटलं आहे.

'त्या' ई-मेलमध्ये काय आहे ?

एअरबस कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यानं केलेल्या ई-मेलमध्ये अनिल अंबानी नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्याआधी 10 दिवस स्वत: फ्रान्समध्ये आले होते, असा उल्लेख आहे. ते फ्रान्सच्या संरक्षण खात्याच्या कार्यालयात गेले नि तिथल्या काही अधिकाऱ्यांना भेटले. 

फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री आणि मनोहर पर्रीकर

इतकंच नव्हे तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात एक सामंजस्य करार (MOU) होईल. ज्यात रफाल कराराचं कंत्राट आपल्यालाच मिळेल, असं अनिल अंबानींनी म्हटलं हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
तं, असा दावा करण्यात आला आहे. 

याच ई-मेलची प्रत हातात घेऊन राहुल गांधींनी आरोप केला आहे. 

'जे पर्रिकरांना माहिती नाही ते अंबानींना कसं ठाऊक?'

राहुल गांधी यांनी अंबानींना रफालचं कंत्राट मिळावं म्हणून नरेंद्र मोदींनी इतका आटापिटा केला की त्यात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचाही भंग झाला आहे, असा आरोप केला. 

रफालने भारतीय लष्कराचं सामर्थ्य वाढणार आहे.

ते म्हणाले की, "मनोहर पर्रिकर हे तत्कालीन संरक्षणमंत्री होते. त्यांना असा सामंजस्य करार होणार आहे याबद्दल माहिती नव्हती. संरक्षण खात्याच्या सचिवांनाही त्याची कुणकुण नव्हती. मग हे फक्त अनिल अंबानींना कसं समजलं? याचा अर्थ या कराराची माहिती केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच होती. आणि त्यांनीच ही माहिती अंबानींना दिली होती."

त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण खात्याच्या ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टचा भंग केला आहे. ही देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. 

अनिल अंबानींचं काय म्हणणं आहे?

रिलायन्स डिफेन्सने या आरोपांद्वारे काँग्रेसने जाणूनबुजून तथ्यांची मोडतोड करून सत्यपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहे, असं म्हटलं आहे.

"ज्या ईमेलबद्दल राहुल गांधी बोलत आहेत तो एअरबस आणि रिलायन्स डिफेन्समधल्या एका चर्चेसंदर्भातला आहे. 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत नागरी आणि संरक्षण हेलिकॉप्टर उपक्रमासंदर्भातली हा सामंजस्य करार होता, जो एअरबस आणि रिलायन्स यांच्यातच झाला होता. फ्रान्स सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या 36 रफाल विमानांच्या कराराशी त्याचं काहीही घेणंदेणं नव्हतं," असं अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सच्या प्रवक्त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

कॅगच्या रिपोर्टची खिल्ली

उद्या संसदेचं अधिवेशन संपणार आहे. त्याआधी एक दिवस म्हणजे आज मोदी सरकार रफाल करारावरचा कॅगचा अहवाल संसदेत मांडणार आहे. मात्र त्यात रफालच्या किंमतीबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचं सांगितलं जातंय. तसं वृत्त इंडिया टुडेनं प्रसिद्ध केलं आहे. 

रफालमुळे भारतीय लष्कराचं सामर्थ्य वाढणार आहे.

कॅगच्या या अहवालाबद्दल राहुल गांधींना विचारलं असता त्यांनी, "कॅग म्हणजे चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट आहे. नरेंद्र मोदींना हवा तसा आणि त्यांना फायदेशीर असलेला अहवाल कॅगने तयार केला आहे"

रफालच्या मुद्द्यावर मोदींची कोंडी करताना राहुल यांनी हा मुद्दा...