जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीनंतर मीडियाशी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी हे विधान केलं.

सोमवारी (31 ऑगस्ट) सरकार चालू आर्थिक वर्षासाठी एप्रिल ते जून या तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे जाहीर  झाले आहेत.

या तिमाहीसाठी भारताचा जीडीपीचा दर -23.9 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं. या काळात भारतात लॉकडाऊन सुरू होता.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या वक्तव्यावर माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करून निशाणा साधाला आहे. 

ट्विटमध्ये ते म्हणतात, "जर हा साथीचा रोग देवाचा प्रकोप आहे तर मग याआधी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-2020 मध्ये ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन तुम्ही कसे कराल? 'देवाचा दूत'म्हणून अर्थमंत्री याचं उत्तर देणार."

अर्थव्यवस्था सांभाळण्यात अकार्यक्षम

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडॉऊन लागू करावं लागलं. या काळात आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. भारतासहित जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारताची आतापर्यंतची सर्वाधिक गंभीर आर्थिक मंदी यावर्षीही कायम राहणार आहे.

या सर्वेक्षणानुसार चालू तिमाहीत अर्थ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
व्यवस्था 8.1 टक्के आणि पुढील तिमाहीत 1.0 टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज आहे. 29 जुलै रोजी झालेल्या मागील सर्वेक्षणापेक्षाही परिस्थिती वाईट आहे.

चालू तिमाहीत अर्थव्यवस्था 6.0 टक्के आणि पुढील तिमाहीत 0.3 टक्क्यांनी घसरेल होईल, असा अंदाज होता.

लॉकडॉऊनमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने मे महिन्यात 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमध्ये प्रामुख्याने छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि वीज वितरण कंपन्यांना मदतीसाठी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली.

याशिवाय स्थलांतरित कामगारांना दोन महिने मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी वापरण्यात यावे यासाठी 3.10 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. शेतीच्या पायाभूत सुविधा दुरुस्त करण्यासाठी आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रांवर खर्च करण्यासाठी दीड लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.

या पॅकेजची घोषणा करून आता तीन महिने उलटले आहेत. बहुतेक ठिकाणी बाजारपेठाही उघडल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही मार्चपासून व्याजदरात 1.15 टक्क्यांची कपात केली आहे. लॉकडॉऊन दरम्यान बँकेकडून ग्राहकांना कर्जावर सवलत देण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं होतं.

सरकारच्या प्रयत्नांना अपयश का?

या सर्व प्रयत्नांनंतरही अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होताना का दिसत नाही ? केंद्र सरकारने चालू वित्तीय वर्षात जीएसटी महसुलात 2.35 लाख कोटी रुपयांची घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

बाजारपेठा उघडल्या असल्या तरी अजूनही अपेक्षित मागणी नसल्याने बाजारपेठांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा दिसत नाही. सरकारने जी पावलं उचलली त्याचा बाजारांवर काहीही परिणाम का झालेला नाही? असा प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.

नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांच्यानुसार, लॉकडॉऊन लागू झाल्यानंतर जवळपास पावणे दोन महिन्यांनी सरकारने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केलं. ही सरकारची सर्वात मोठी चूक म्हणावी लागेल.

सरकारचं आर्थिक पॅकेज पुरेसं नसून ते मर्यादित असण्याबाबतही ते बोलतात, "आर्थिक पॅकेजमध्ये म्हटले आहे की, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा पैसा परत केला जाईल. पण हे त्यांचेच पैसे आहेत, तेव्हा हे पाऊल अपेक्षितच होते. त्यामुळे आर्थिक पॅकेजमध्ये त्याचा समावेश करण्याला काय अर्थ आहे? याशिवाय इन्कम...