...ार, असं कुठलीही वाच्यता केली नाही. त्यामुळे हे कितपत परिणामकारक ठरेल, असं विचारलं असता डॉ. नंदिता पालशेतकर म्हणाल्या, "काही प्रमाणात तर परिणाम होईल ना. आता जरी 20 टक्के लोक कायदा मोडत असतील, मात्र उर्वरित 80 टक्के लोकांना तर कायदा माहिती आहेच ना. त्यामुळे किमान लोकांच्या मनात हा विचार पेरणं महत्त्वाचं आहे. यासाठीही कायद्याचा धाक असणं आवश्यक आहे.

"यातच जर मुलींचं लग्नाचं वय 21 केलं तर आणखी एक चांगली गोष्ट होईल, ती म्हणजे मुलींना पुढे शिकण्याच्या संधी मिळतील, त्यांच्यावर लगेच शिक्षणानंतर किंवा त्... उर्वरित लेख लिहा:
हरबिलास शारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक सादर केलं. त्यात मुलांसाठी किमान वय 18 वर्षं आणि मुलींसाठी किमान वय 14 वर्षं निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 1929 साली या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. याच कायद्याला 'शारदा अॅक्ट' असंही म्हटलं जातं.

पुढे 1978 साली या कायद्यात दुरुस्ती झाली. त्यानंतर लग्नासाठी मुलांचं किमान वय 21 वर्षं आणि मुलींचं किमान वय 18 वर्षं निश्चित करण्यात आलं. मात्र, तरीही कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नाचं प्रमाण काही कमी झालं नाही.

त्यामुळं 2006 साली बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला. या कायद्यानं बालविवाहाला दखलपात्र गुन्हा बनवला.

लग्नाच्या वय बदलणं किती सोपं?

मुलामुलींच्या लग्नाचं वय बदलण्याचा यापूर्वीही अनेकदा प्रयत्न झाला आहे. 

मार्च 2018मध्ये भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवून 21 करण्याची मागणी करणारं एक खासगी विधेयकही लोकसभेत मांडलं होतं.

"आईवडिलांच्या परवानगीने जर एखादी मुलगी लग्न करत असेल तर तिचं वय 18 असलेलंही चालेल. पण त्यांच्या परवानगीविना एखाद्या मुलीला लग्न करायचे असल्यास तिचं वय किमान 21 वर्षं असायला हवं," असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

मात्र त्यावर तेव्हा टीका करताना सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. हरी नरके यांनी "हे विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांच्या विचारसरणीतून आलेलं आहे, ज्यांना लोकांनी काय घालावं, काय खावं, कुणाशी लग्न करावं, हे सर्व ठरवायचं आहे."

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनीही शेट्टींच्या या विधेयकाला तेव्हा विरोध केला होता. "कुटुंबव्यवस्था वाचवण्याच्या नावाखाली तुम्ही महिलांचा वैयक्तिक निर्णय घेण्याचा हक्क काढून घेत आहात," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

त्यानंतर ऑक्टोबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही मुलांसाठी लग्नाचं पात्र वय 21 वरून कमी करून 18 आणण्याची एक याचिका फेटाळली होती. जर एखादी व्यक्ती निवडणुकीत मत देण्यासाठी 18 वर्षांची चालते, तर आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठी का नाही, असा तर्क या याचिकाकर्त्याने दिला होता. 

सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका तेव्हा फेटाळत या याचिकाकर्त्याला 25 हजारांचा दंडही ठोठावला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...