महाराष्ट्रातले झोन 1 मे रोजी

देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमधून अचानक आपल्याला बाहेर पडता येणार नाही. एकीकडे कोरोनाविरोधातील युद्ध सुरू असतानाच, अर्थव्यवस्थेला चालना देणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे ठप्प पडलेली अर्थव्यवस्था हळुहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राने काही निकषांवरून झोननुसार वर्गीकरण केलं आहे.

यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही, किंवा फार कमी रुग्ण आहेत, अशा विभागात आर्थिक हालचाली सुरू करण्यासाठी उद्योगधंदे काही प्रमाणात सुरू करता येतील. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन असे तीन झोन तयार केलेत. हे झोन केंद्र जिल्हा, तालुका आणि महानगरं यामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणि ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी यावरून निश्चित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्य सरकारला मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्ततांची संख्या आढळून येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष उपाययोजना करता येतील. 

रेड झोन 

रेड झोनलाच हॉट स्पॉट, असं म्हंटलं जातं. 

जिल्हा, तालुका किंवा महापालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले असतील, असे क्षेत्र 
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
राज्यातील 80 टक्के कोरोनाग्र्स्त याच झोनमध्ये आहेत

या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या 4 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत दुप्पट होतेय

ऑरेंज झोन

असे जिल्हे, ज्यात गेल्या 14 दिवसात एकही नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला नाही

ग्रीन झोन

असे जिल्हे, ज्यामध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही किंवा गेल्या 21 दिवसात एकही नवीन रुग्ण आढळून आलेला नाही. 

केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीति सुदान यांच्यानुसार, "कोरोना रुग्णांची संख्या, ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी, करण्यात येणाऱ्या टेस्ट, यावरून हे झोन तयार करण्यात आले आहेत. रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये खासकरून योग्य उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून कोव्हिड-19 चा प्रसार या विभागांमध्ये होणार नाही."

कंटेनमेंट झोन म्हणजे काय?

ज्या घरामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला आहे, त्या घराला एपिसेंटर (किंवा मध्यवर्ती) मानून त्याच्या आसपासचा साधारणत: 500 मीटरचा परिसर ही सील केला जातो. यालाच कंटेनमेंट झोन (Containment Zone) म्हटलं जातं. Contain करणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीला आवर किंवा आळा घालणं.

दाटीवाटीच्या शहरी भागात अधिकाऱ्यांनी हा परिसर निश्चित करावा, असं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं आपल्या वेबसाईटवर सांगितलं आहे.

याबाबत माहिती देताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले, "कोरोनाग्रस्त रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांची माहिती गोळा मिळवणं. ते कोणत्या परिसरात फिरले याबाबत चौकशी करणं. कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आलेल्या परिसरातील आत आणि बाहेर येण्याचे रस्ते पूर्णत सील करणे. या सर्वांचा अभ्यास करून कंटेनमेंट झोन बनवण्यात आला पाहिजे."

शहरी भागात कोरोनाचा रुग्ण आढळून आला आहे, अशी इमारत, मोहल्ला, चाळ, पोलीस स्टेशनची हद्द किंवा महापालिका वॉर्ड सील केला जाऊ शकतो.

ग्रामीण भागात गाव, आसपासची काही गावं, ग्रामपंचायत, एकापेक्षा जास्त पोलीस स्टेशनचा समूह, असं क्षेत्र गरजेनुसार सील केलं जाऊ शकतं.

रेड झोन आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये फरक काय?

महाराष्ट्राच्या आरोग्य संचलनालयाचे आयुक्त डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "राज्यभरात एकूण 792 परिसर कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. कंटनमेंट झोनच्या परिसरात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आखून दिलेल्या गाईडलाइन्सप्रमाणे कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती, हाय रिस्क-लो...