'झेनुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड' असं पाळत ठेवणाऱ्या या कंपनीचं नाव असून, चीनच्या आजवरच्या कायापालटात आणि हायब्रीड वॉरफेरमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी आद्यसंस्था म्हणून या कंपनीची ओळख आहे.

केवळ अतिमहत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांवरच नव्हे, तर राजकीय संस्था आणि उद्योगांवरही चीननं पाळत ठेवलीय. भारतातील सर्व क्षेत्रातील गुन्हेगारांचा तपशीलही या कंपनीकडे आहे.

CDS बिपीन रावत यांच्यासह 15 माजी लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाईदल प्रमुख, सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एम. खानविलकर, लोकपाल पी. सी. घोष, कॅग जी. सी. मुर्मू यांच्या हालचालींची नोंदही ही कंपनी ठेवत असल्याचं दि इंडियन एक्स्प्रेसनं वृत्तात म्हटलंय.

दि इंडियन एक्स्प्रेसनं आज वृत्त प्रकाशित केले आहे. केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांची यावर काय भूमिका आहे, हे अद्याप समोर आले नाही. मात्र, आजपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू होत असल्यानं हा मुद्दा चर्चेत येण्याची दाट शक्यता आहे.

चीनची भारतातील डिजिटल हेरगिरी चिंताजनक - काँग्रेस

चीनकडून भारतातील नेते आणि इतरांची होणारी डिजिटल हेरगिरी चिंतेची गोष्ट असल्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
प सुरजेवाला यांनी म्हटलंय.

"आम्ही या घटनेचा स्पष्टपणे निषेध करतो. चीनने दोन वर्षांच्या एका कंपनीच्या माध्यमातून सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलाय का? भारत सरकार याची चौकशी करून देशातील लोकांना आश्वस्त करू करेल का?" असा सवालही सुरजेवाला यांनी विचारला आहे.

राजदीप सरदेसाईंची प्रतिक्रिया

ज्यांच्यावर पाळत ठेवल्याचं या बातमीत म्हटलंय, त्यात वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांचाही समावेश आहे. राजदीप सरदेसाई यांनीही याबाबत आपलं मत व्यक्त केलंय.

बातमीच्या पाठपुरावा केल्यास आणखी नीट कळू शकेल, असंही राजदीप सरदेसाई म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)