ज्या दिवशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणसोबत केलेल्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली तेव्हापासून आपल्याविरोधातल्या निर्बंधांना रोखण्याचे उपाय आहेत आणि अण्विक कार्यक्रम अमेरिकेशिवायही सुरू राहील, असं इराणचे नेते आणि अधिकारी सांगत आहेत. 

मात्र इराणी अधिकाऱ्यांच्या या आर्जवाने काम भागणार नाही, हे स्पष्ट आहे. इराणवर लावण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा परिणाम कुणी कमी करु शकत असेल, तर तो फक्त युरोपीय महासंघ आहे.

मात्र अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन युरोपीय महासंघ इराणसोबतचा अणुकरार वाचवण्याचा प्रयत्न का करेल, हा प्रश्नदेखील आहेच. 

इराणचा अणुकरार

इराणविरोधात अमेरिकेचे निर्बंध सुरू राहिले तर युरोपीय राष्ट्र इराणसोबत कसे राजकीय संबंध ठेवतील आणि इराणच्या राज्यकर्त्यांप्रती त्यांची वागणूक कशी असेल?

अणुकराराबाबत इराण आणि '5+1 गट' (संयुक्त राष्ट्र संघाचे पाच कायमस्वरुपी सदस्य आणि जर्मनी) किंवा युरोपच्या दृष्टीकोनातून '3+3 गट' (ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसारखे तीन युरोपीय देश आणि अमेरिका, रशिया आणि चीनसारखे तीन बिगर युरोपीय देश) यांच्यात गेल्या काही वर्षांत थोड्या-... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
थोड्या कालावधीने आणि त्यानंतर काही महिन्यांसाठी सातत्याने चालणारी सखोल चर्चा हा मुद्दा युरोपसाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे दाखवणारी आहे. 

आता 'जे गेलं ते गेलं, जे समोर आहे, तेच पुढे नेऊया,' अशी जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांची भूमिका आहे.

आज युरोपसमोर जी संकटं उभी ठाकली आहेत आणि ज्या संकटांची चाहुल लागतेय, त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कदाचित केवळ इराण हाच आहे. याची जर कारण शोधायची असली तर इतिहासात पाहावं लागतं. 

आजपासून सत्तर वर्षांहूनही आधीची गोष्ट आहे. 

दुसऱ्या महायुद्धाने युरोप पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता. त्यानंतर पुन्हा उभारी घेण्यासाठी युरोपीय देशांच्या नेत्यांनी कोळसा आणि लोखंडाशी संबंधित एक संघटना स्थापन केली. 

युद्धामुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या युरोपच्या अर्थव्यवस्थेत नवीन प्राण फुंकण्याचं काम या रोम कराराने केलं. 

एकप्रकारे इतिहासात पहिल्यांदाच युरोपच्या सामाईक बाजाराची पायाभरणी झाली. युरोपच्या आर्थिक प्रगतीनेच तिथे शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित केली. 

काही वर्षांनंतर जगावर शीतयुद्धाचे ढग दाटायला  लागले आणि दोन महाशक्तींमध्ये जगाचं ध्रुवीकरण झालं. त्यावेळी पुन्हा एकदा युरोपने आपल्या अनुभवातून धडा घेतला की युरोपमधले छोटे-छोटे देश महासंघ म्हणून एकत्र आले तरच युरोप जगाच्या राजकारणात आपली भूमिका वठवू शकतं. 

इराणच्या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांपर्यंत जर युरोप पोहचू शकलं तर सगळी परिस्थिती बदलू शकते.

अखेर युरोपीय लोकांचे परिश्रम फळाला आले आणि 1993 साली जगाच्या राजकीय पटलावर अधिकृतपणे युरोपीय महासंघाचा उदय झाला. त्याच्या सहा वर्षांनंतर युरोपने 'युरो' हे सामायिक चलनही जारी केलं. 

कोंडित अडकलेला महासंघ

आज जन्माच्या 25 वर्षांनंतर, युरोपीय महासंघ अनेक आव्हानं आणि मूलभूत समस्यांच्या कोंडित अडकला आहे. यातली कुठलीही एक समस्या किंवा आव्हान त्यांचं अस्तित्वच धोक्यात टाकू शकते. 

युरोप जगातल्या तीन मोठ्या आर्थिक ताकदींपैकी एक आहे. मात्र त्यांची स्थिती फारच अस्थिर आहे.  

दशकभरापूर्वी आलेल्या आर्थिक भूकंपाने युरोपातल्या काही देशांना दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून उभं केलं होतं. 

स्पेन, पोर्तुगाल आणि इटलीने तर कशीबशी आपली सुटका करून घेतली. मात्र ग्रीसमध्ये संकट अधिक गहीरं झालं आणि जनता रस्त्यावर उतरली. जनतेने केलेल्या या आंदोलनात अनेकांचे जीवही गेले. 

आता कुठे युरोप या परिस्थितीतून बाहेर पडत असताना कुठल्याही...