सामग्री: नेमकी राज्यातील परिस्थिती जास्त अवघड बनू लागली, त्याच दरम्यान सरकारचा, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांचा प्रशासनाशी आणि राज्यातील जनतेशी थेट संवाद कमी झालेला दिसतोय.

कोव्हिड-19 आणि लॉकडाऊन या चक्रव्यूहात राज्य सरकार असे काही अडकले आहे की तातडीने काही पावले टाकली नाहीत तर सरकार आणि त्याचं असलं-नसलेलं गुडविल दोन्ही धारातीर्थी पडेल, अशी स्थिती येऊ घातली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पुन्हा एकदा लॉकडाऊन वाढवण्याचा धाक घातला आहे. लॉकडाऊन ही अगदी तात्पुरती व्यवस्था होती याचा सगळ्याच धोरणकर्त्यांना सुरुवातीपासूनच विसर पडलेला आहे. आताही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संसर्ग आणि साथ दोन्ही राहणारच आहेत, हे न सांगता जणू काही साथ शिल्लक राहिली तर लोकच जबाबदार असणार आहेत, असा सूर लावला आहे.

सुरुवातीला, एप्रिल महिन्यात असं चित्र होतं की तुलनेने महाराष्ट्रात परिस्थिती बरी हाताळली जाते आहे. पण मुंबई-पुणे पट्ट्यात संसर्गाचं प्रमाण वाढत राहिलं तसं चित्र बदललं. हा लेख वाचत असताना महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांची संख्या वीस हजारांच्या घरात पोचली असेल (म्हणजे देशातील एकूण बाधित संख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश) आणि मृतांची संख्याही देशातील एकूण मृतांच्या एकतृतीयांश असेल.

राज्यात 7 मे पर्यंत एकूण दोन लाखांवर लोकांच्या चाचण्या झाल्या आणि त्यात बाधितांचं प्रमाण देशात सर्वांत जास्त, म्हणजे जवळपास 9 टक्के एवढं आहे. चाचण्या करण्याचं प्रमाण अजूनही वाढवायला हवं आहे.

महाराष्ट्रात दर दहा लाख लोकसंख्येच्या मागे जेमतेम 1,800 लोकांच्या चाचण्या झाल्या. हेच प्रमाण तामिळनाडूत 2,800 तर दिल्लीत 4,600 आहे. त्यामुळे तातडीने दोन गोष्टी होणं गरजेचं आहे:

कारण, वर दिलेल्या ठोकळ आकडेवारीत काहीसे चिंताजनक भौगोलिक तपशील आहेत : मुंबई परिसर विचारात घेतला तर त्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रे मिळूनच्या भागात महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांच्या सुमारे 75 टक्के बाधित आहेत. त्याखेरीज, नाशिक, मालेगाव आणि पुणे-पिंपरी चिंचवड या क्षेत्रांचा क्रम लागतो. म्हणजे एका परीने एका सलग पट्ट्यात हे प्रमाण जास्त आहे आणि अन्यत्र नगण्य आहे (अपवाद औरंगाबादचा).

बाधितांचे आकडे रोजच्या रोज वाढत असताना महाराष्ट्र सरकारपुढे तीन प्रकारची तातडीची आव्हाने आहेत -

नोकरशाहीचे नियंत्रण

मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून काही प्रमाणात लॉकडाऊन शिथिल करण्याचं ठरलं. तेव्हापासून राज्यात अचानक अधिकाऱ्यांची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून नक्की काय साध्य होईल? पोलिसांच्या मदतीला केंद्रीय सुरक्षा दल आणण्याची कल्पना कुणाची? असे प्रश्न महाराष्ट्रातील परिस्थितीच्या संदर्भात अचानक निर्माण झाले आहेत.