...लं?

12 वर्षांपूर्वी बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये बलात्काराच्या घटनांमध्ये 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 

2008 ते 2014 या कालावधीत मृत्यूदंडाच्या शिक्षेवर बंदी घालण्यात आली होती. राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मानवाधिकारासंदर्भातील उल्लंघनाच्या दबावामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला होता. या कालावधीचा अपवाद वगळता पाकिस्तानात मृत्यूदंडाची शिक्षा वारंवार सुनावली जाते. 

2006 पासून बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोषी आढळल्या... उर्वरित लेख लिहा:
ा मुद्दाही संवेदनशील आहे," असं मानवाधिकार कार्यकर्त्या सुलताना कमल यांनी सांगितलं. 

जगात दिल्या जाणाऱ्या मृत्यूदंडांपैकी 50 टक्के बांगलादेशात होतात असं जगभरात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या अमेन्स्टी इंटरनॅशनलनं स्पष्ट केलं.

मृत्यूदंडाला आता विरोधाचं प्रमाणही वाढलं आहे. 2015 मध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. बलात्कारप्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा असंवैधानिक आहे आणि शिक्षा देताना सर्वसमावेशक विचार व्हावा असंही न्यायलयानं सांगितलं. 

भारतासाठी धडे

1. पुरेशा घटना उजेडात येत नाहीत

दक्षिण आशिया प्रदेशात ज्यांच्यावर बलात्कार झाला आहे अशा व्यक्तींना समाजात कलंक समजलं जातं. समाजाकडून विपरीत वागणूक मिळत असल्यानं बलात्कारबद्दल तक्रार नोंदवली जात नाही. 

अफगाणिस्तानमधील स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग यासंदर्भात वेळोवेळी संशोधन करतं. बलात्कार झालेल्या स्त्रीशी लग्न करण्यासाठी फारच कमी पुरुष तयार असतात. बलात्कारामुळे स्त्री गरोदर राहिल्यास, बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची सक्ती केली जाते. 

बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देऊन खरंच बदल होतो का?

भारताप्रमाणेच, अफगाणिस्तानमध्ये सक्तीच्या आणि अल्पवयीन विवाहावर बंदी आहे. मात्र तरीही असे विवाह सर्रास होतात. 

अफगाणिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थेच्या 2012 अहवालाप्रमाणे बलात्काराची तक्रार करणाऱ्या महिलेवर व्यभिचाराचा आरोप केला जातो. अफगाणिस्तानच्या घटनेनुसार हा गुन्हा नाही. 

पोलीस, न्यायव्यवस्था तसंच सरकारी यंत्रणेकडून मदत आणि पाठिंबा मिळण्याऐवजी बलात्काराची तक्रार दाखल करणाऱ्या महिलेला उपेक्षेची, हीन वागणूक मिळते. त्या महिलेकडे नैतिक गुन्हा केल्याच्या दृष्टिकोनातून बघितलं जातं.

महिलांविषयक प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या पोलिसांची तसंच यंत्रणांची विश्वासार्हता वाढवण्याच्या दृष्टीनं भारतातल्या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र बदल कूर्म गतीनं होत आहे. बलात्काराच्या घटना आणि पोलिसात त्याची तक्रार दाखल करण्याची वेळ यातलं अंतर आजही प्रचंड आहे. 

बलात्काराच्या घटनांसंदर्भात तक्रार नोंदवण्याचं प्रमाणच कमी आहे. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेनं बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी होणार नाही असं अफगाणिस्तानमधील स्वतंत्र मानवाधिकार आयोगाचे कार्यकारी संचालक मोहम्मद मुसा महमूदी यांनी सांगितलं. 

2. दोषींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण...