मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं 9 सप्टेंबर 2020 रोजी तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही आहे. तसंच सरकारी नोकरीमध्ये सुद्धा हे आरक्षण दिलं जाणार नाही हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षण कोर्टाकडून मंजूर होणं आवश्यक आहे. हे आरक्षण कायद्याने शक्य होईल की नाही अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. हे आरक्षण जर न्यायालयात टिकावं असं वाटत असेल तर सरकारला अनेक निकषांची पूर्तता करणं आवश्यक आहे असं विधी क्षेत्रातल्या लोकांचं मत आहे.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे का? 

राज्यघटनेच्या कलम 15(4) मध्ये असं म्हटलं आहे की सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सरकारला सोय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही तरतूद करता येते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक होतं. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करताना मराठा समाज या दोन्ही बाबतीत मागासला आहे म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात यावं असं म्हटलं. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना SEBC म्हणजेच Socially and Educationally Backward Class या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केलं. 

मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत आरक्षण का देण्यात आलं? 

राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या तीन शिफारशी अशा होत्या. 

50 टक्क्यांची मर्यादा 

इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं.

पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, 1992 या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं. 

"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असं न्यायालयानं नेहमी म्हटलं आहे. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
मराठा आरक्षण कायद्याने शक्य आहे का?