...रिणाम गोव्याच्या खनिज व्यवसायावर पडला." 

2001 साली लोहखनिजाची किंमत 15 डॉलर होती ती 2004 मध्ये 120 डॉलर झाली. 2006 पर्यंत ती 150 डॉलरवर गेली, अशी माहिती त्यांनी दिली.  

एकाएकी खाण मालकांना पन्नासपट फायदा मिळू लागला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतोय म्हटल्यावर खाणींचं उत्खनन करण्याची क्षमता देखील त्यापटीने वाढवण्यात आली. 

यातून अनेक नियम धाब्यावर बसवून, कोणतेही पर्यावरणीय नियम न पाळता उत्खनन सुरू झालं, असं ते सांगतात. 

काकोडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2011 साली खाण मालकांना 25 हजार कोटींच... उर्वरित लेख लिहा:
ही. सरकार यात आपली वेगळी भूमिका घेऊ शकतं. 

गोव्यातील दैनिक लोकमतचे संपादक राजू नायक यांचा खाणींवर विशेष अभ्यास आहे. ते म्हणतात, "खाण व्यवसायाचा नव्याने विचार करताना आणि या व्यवसायाची नव्याने चौकट बनवताना, संपूर्ण गोवेकरांच्या मताचा विचार केला पाहिजे." 

"या उद्योगाने शेतकरी आणि स्थानिकांना देशोधडीला लावलं. तसंच याच अंतर्गत भागातून, डोंगर माथ्यावरून पाणी तयार होऊन शहरात येत असल्याने शहरी माणूसही या भागावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे खाणींचे प्रमाण ठरवण्याचा अधिकार गोव्यात सर्वांना आहे," असं ते म्हणतात. 

खाणी बंद करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय खाण मालकांच्या राक्षसी हव्यासाची परिणती आहे, असं ते पुढे म्हणतात. 

गोव्याचं राजकारण आणि खाण कंपन्या 

जाणकार सांगतात की खाण मालकांनी गोव्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना आजवर आपल्या खिशात घातलं होतं. आणि सत्तापालट असो वा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार, सर्व निर्णयांमध्ये खाण मालकांचा हस्तक्षेप असतोच.

अनेक राजकारण्यांनी खाण व्यवसायात स्वतःचेही हात धुवून घेतल्याचे आरोपही झाले आहेत. 2012ला तत्कालीन काँग्रेस सरकार अडचणीत आलं होतं, त्याला या खाणीतील भ्रष्टाचार कारणीभूत होता.  

नायक म्हणतात, "सुरुवातीपासूनच सरकारने खाण कंपन्यांपुढे लोटांगण घातलंय. खाण मालक सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी देऊन फुकटात परवाने मिळवतात. कोणतं सरकार चालवायचं आणि कोणतं सरकार पाडायचं, हेसुद्धा खाण मालकांच्या हातात असायचं." 

अशा परिस्थितीत गोव्यातील राजकारणी खाण कंपन्यांचे मिंधे झाले होते. आता मोकळेपणाने शासन चालवण्याची आणि खनिज व्यवसाय स्वयंपोषक तत्त्वावर उभा करण्याची संधी आहे, असं ते म्हणाले. 

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 

सुप्रीम कोर्टाने नुकताच आदेश देऊन गोव्यातील सर्व ८८ खनिज लीजचं नूतनीकरण रद्द केलं. यामुळे गोव्यातील सेसा गोवा- वेदांता, फर्मेंतो आणि कुंदा घार्से या खाण कंपन्यांनी आपापल्या खाणी बंद केल्या. या पार्श्वभूमीवर खाणपट्टयातील सर्व कामगारांनी सोमवारी राजधानीत धडक मोर्चा काढून राजधानीला जोडणारे सर्व महत्त्वाचे रस्ते आडवून ठेवले. खाणबंदी प्रश्नामुळे गोवा राज्य सरकारदेखील अडचणीत आले आहे. 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिल्लीला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन या प्रश्नात लक्ष घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रश्नी अजूनही सरकारसमोर दिशा नाही आहे....