...कडाऊनच्या या काळात 'सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याबाबत सांगितलं जात असताना या लोकांना मात्र तुरुंगात डांबण्यात आलंय. अटक करण्यात आलेल्या नागरी हक्क कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याची आम्हाला सध्या सगळ्यांत जास्त चिंता आहे.

आनंद तेलतुंबडेंसह हे सगळेच सध्या वेगवेगळी औषधं घेत आहेत आणि गेल्या एक दीड महिन्यापासून अगदी वकिलांचाही त्यांच्याशी संपर्क होऊ  शकलेला नाही. त्यांच्याकडे किती औषधं उरलेली आहेत याची आम्हाला कल्पना नाही. शिवाय तुरुंगातल्या गर्दीमध्ये कोरोनाची भीती आहेच."

या सगळ्यामध्ये न्यायालयानं मानवतेच्... उर्वरित लेख लिहा:
्यात आलेला हा कायदा दशकभर अस्तित्वात होता. त्यानंतर 1995 मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. 

यानंतर 2002 मध्ये संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर 'पोटा'च्या रूपाने नवीन दहशतवाद विरोधी कायदा आणण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतर्गत सुरक्षा यंत्रणांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. सोबतच 'बर्डन ऑफ प्रुफ' म्हणजेच स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपीवर टाकण्यात आली होती.

या कायद्यांतर्गत झालेल्या अटकांचं प्रमाण मोठं होतं, पण तरीही शिक्षा मात्र फार कमी जणांना झाली होती. 

तसं पहायला गेलं तर UAPA कायदा 1967मध्ये मंजूर झाला पण त्यामध्ये सतत सुधारणा होत राहिल्या. 2004मध्ये 'पोटा' कायदा रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याला काही प्रमाण UAPAमध्ये सामील करत या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. 

मुंबई हल्ल्यांनंतरही यामध्ये काही बदल करण्यात आले. पण या कायद्यात 2019 मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. 

गौतम नवलखा

कोणत्याही व्यक्तीवर कोर्टात सुनावणी होण्याआधीच त्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवता येणाऱ्या सुधारणांना UAPA कायद्यामध्ये मंजुरी देण्यात आली. याआधी एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचा दहशतवादी गटाशी संबंध असल्याचं सिद्ध करणं अनिवार्य होतं. पण आता असं नाही. 

या नवीन सुधारित कायद्यामध्ये 'दहशतवादी' म्हणजे कोण हे नेमकं स्पष्ट केलेलं नाही. सोबतच यामध्ये 'संशया'ची महत्त्वाची भूमिका आहे. दहशतवादी असल्याच्या केवळ संशयावरून, दहशतवादी कारवाई करण्यात येण्याच्या शक्यतेच्या आधारे कोणाही नागरिकाला अटक केली जाऊ शकते. 

त्यासाठी त्या नागरिकाचा कोणत्याही बंदी असणाऱ्या अतिरेकी संघटनेशी संबंध असणं गरजेचं नाही. याशिवाय चार्जशीट दाखल न करताही आरोपीला 6 महिन्यांपर्यंत पोलिसांच्या ताब्यात ठेवण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.

जामीन मिळणं जवळपास अशक्य आहे आणि सुरुवातीच्या 6 महिन्यांमध्ये कोर्टात सादर करण्यात येणंही अनिवार्य नाही.

सुरक्षा यंत्रणांना फक्त या कायद्यान्वये आरोप लावायचे आहेत आणि मग ज्या व्यक्तीवर हे आरोप असतील त्याच्यावर स्वतःचं निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी असते. 

वृंदा ग्रोव्हर म्हणतात, "या प्रकरणांमधली न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी कठीण करण्यात आलेली आहे की, तीच तुमच्यासाठी सगळ्यांत मोठी शिक्षा ठरते. विरोधकांचा आवाज दाबून एक भीतीचं वातावरण निर्माण करणं, हाच यामागचा उद्देश्य आहे."

दोन काश्मिरी पत्रकारांवर...