...ा वाटते?

समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे.

विराग म्हणतात, "समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमांबाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसाहक्कासंदर्भात वे... उर्वरित लेख लिहा:
ांना वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार दिले जातात, असंही जिलानी यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, शरीयत कायद्यात आमचं भविष्य सुरक्षित आहे. जर आणखी कुठला कायदा असेल, तर आम्हाला अडचणी येतील. आमच्या महिलाही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आहेत, जिलानी सांगतात. 

जिलानींच्या दाव्यानुसार, मुसलमान महिला समान नागरी कायद्याविरोधात रस्त्यावरही उतरल्या होत्या आणि त्या कायद्याविरोधात सुमारे चार कोटी महिलांनी एका निवेदनावर स्वाक्षरीही केलीय.

समान नागरी कायदा आव्हानात्मक

सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, जनसंघाच्या काळापासून कलम 370, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा या तिन्ही मुद्द्यांना भाजपने महत्त्व दिलंय. ज्या पद्धतीने भाजपने 370, 35 अ आणि काश्मीरबाबतचा निर्णय घेतला, तसं इतर मुद्द्यांबाबत दिसलं नाही.

कलम 370 प्रकरणात असं म्हणू शकतो की, ती एक अस्थिर व्यवस्था होती, जी घटनेत अतिरिक्त जोडली गेली होती, असं विराग म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "समान नागरी कायद्याला मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आलं होतं. विधी आयोगानं एक प्रश्नावली तयार केली, मात्र ही चर्चा पुढे सरकावी, असं त्यात संशोधन किंवा गांभीर्य नव्हतं. तिहेरी तलाक एका विशिष्ट समाजाचा एक छोटासा भाग होता. मात्र, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने तिहेरी तलाकवरील कायदा मैलाचा दगड आहे. मात्र, विधी आयोगाचा अहवाल किंवा सरकारकडे असं कोणतंही ठोस संशोधन नाही, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावलं टाकली जाऊ शकतात." 

विराग सांगतात, "मुलं दत्तक घेणं, मुलगा किंवा मुलीचे हक्क, भाऊ-बहिणीचे हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतरचे हक्क, या सर्व गोष्टींमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या समाजांच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहेत आणि त्या सर्वांना एका कायद्यात बसवणं आव्हानात्मक गोष्ट आहे."

ख्रिश्चन आणि समान नागरी कायदा

अखिल भारतीय ख्रिश्चन परिषदेचे सरचिटणीस जॉन दयाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, हिंदूंमध्येही समान नागरी कायदा नाहीय. दक्षिण भारतातील हिंदू समाजात एका गटात मामा-भाचीच्या लग्नाला परवानगी आहे. मात्र, हरियाणात कुणी असं केल्यास त्याची हत्या होते. हिंदूंमध्ये शेकडो जाती आहेत, ज्यांच्या लग्नाच्या परंपरा आणि नियम वेगवेगळे आहेत.

अखिल भारतीय ईसाई परिषदेचे सरचिटणीस जॉन दयाल

ते म्हणतात, ख्रिश्चनांमध्येही कॉमन सिविल कोड आहे. मात्र, अनेक...