विविध विभागात संयुक्त सचिव स्तराच्या 10 पदांसाठी ही अधिसूचना आहे. ही निवड तीन वर्षांसाठी असून पाच वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असंही या निर्णयात म्हटलं आहे. याविषयी आणि या निर्णयाच्या फायद्या- तोट्याविषयी आम्ही काही तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

'हा तर पॉप्युलिस्ट निर्णय'

निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "हा अतिशय चुकीचा आणि घाईघाईत घेतलेला निर्णय आहे. प्रशासकीय सेवेत खूप सुधारणांची गरज आहे यात काही शंका नाही. हा अत्यंत पॉप्युलिस्ट म्हणजे लोकांना आवडेल असा निर्णय घेऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारख्या (UPSC) संस्थांचं महत्त्व धोक्यात आणणं चुकीचं आहे."

"हा प्रकार थोड्याफार फरकाने राजीव गांधींच्या वेळेला झाला होता. त्यांनी जपानची व्यवस्था आपल्याकडे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे इथल्या अधिकाऱ्यांना खासगी क्षेत्रात पाठवावं आणि खासगी क्षेत्रातल्या लोकांना सरकारमध्ये घ्यावं असा एक प्रयत्न झाला होता." 

"संयुक्त सचिव सारख्या पदावर जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची थेट नेमणूक होते, तेव्हा त्याची नेमणूक कशी होणार, त्याचे निकष काय असणार, कोणते आदर्श निवडणार, ती निवड राजकीय असणार की अराजकीय असणार याबद्दल स्पष्टता नाही. आपली सध्याची व्यवस्था ही ब्रिटीश पद्धतीने प्रेरित आहे. कालचा निर्णय हा अत्यंत राजकीय आहे."

'निर्णय धोकादायक'

"या निर्णयानं सगळ्याच राजकीय नेत्यांना आनंद होणार आहे. कारण त्यांना आपले लोक प्रशासनात महत्त्वाच्या पदांवर आणता येणार आहेत. म्हणूनच हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आहे." ते पुढे म्हणाले.

ज्या विद्यार्थांना काही कारणामुळे ही परीक्षा उत्तीर्ण होता आलं नाही त्यांच्यासाठी प्रशासनात जाण्याचा चांगला मार्ग आहे अशी चर्चा या निर्णयाच्या अनुषंगाने सुरू आहे. 

त्याविषयी बोलताना गोडबोले म्हणाले, "अशा लोकांसाठी मार्ग खुला करणं हा उद्देश आहे की प्रशासकीय सेवांमध्ये काही बदल घडवून आणणं हा उद्देश आहे असा प्रश्न मला सरकारला विचारावासा वाटतो. राजकीय क्षेत्रापासून दूर, अत्यंत वास्तविकपणे निर्णय घेणारी प्रशासनव्यवस्था तुम्हाला निर्माण करायची आहे का नाही हा निमित्ताने सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे." 

'शासकीय प्रकिया गुंतागुंतीची'

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी हा मोठा आणि गुंतागुंतीचा निर्णय असल्याचं सांगितलं. प्रशासनात बाहेरच्या लोकांची गरज आहे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
UPSC : कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि प्रशासनाच्या मिलापात फायदा कोणाचा?