सामग्री: माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांच्यावर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.

मात्र या निर्णयाचा परिणाम बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यासंदर्भातल्या खटल्यावरही होऊ शकतो, असं न्यायमूर्ती मनमोहन लिबरहान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. 1992 साली बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. मात्र हा खटला 27 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.

न्यायमूर्ती लिबरहान यांनी शनिवारी हा निकाल आल्यानंतर बीबीसीशी संवाद साधला. "सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात योग्यच निर्णय होतात."

बाबरी मशीद उद्ध्वस्त खटल्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, "अर्थात. वादग्रस्त जमिनीच्या निर्णयाचा परिणाम बाबरी मशीद उद्ध्वस्त खटल्यावरही होणारच आहे."

'आजच्या निर्णयानंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली, ते योग्यच होते, अशी बाजू न्यायालयासमोर मांडली जाऊ शकते का, या प्रश्नावर न्यायमूर्ती लिबरहान म्हणाले, की "हो तेही होऊ शकतं."

सर्वोच्च न्यायालयानं वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीप्रकरणी ज्या गतीनं सुनावणी घेतली, त्याच गतीनं मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या खटल्यावरही घ्यावी, असंही न्यायमूर्ती लिबरहान म्हणाले. 

मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या खटल्यावरही न्यायालय योग्य तो निर्णय देईल, असं न्यायमूर्तींना वाटतं. ते म्हणाले की, "न्यायालयांमध्ये निर्णय घेतले जातात आणि न्याय मिळतो. आमचा त्यावर विश्वास आहे. याही प्रकरणात न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, असं विश्वास मला वाटतो."

कट्टर हिंदू गटांनी 6 डिसेंबर 1992 साली अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील बाबरी मशीद पाडली. यानंतर दंगली उसळल्या आणि त्यात दोन हजार लोकं मारले गेले. 

बाबरी मशीद उद्ध्वस्त प्रकरणाशी संबंधित दोन खटले 

6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दोन फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले. यापैकी एक खटला लाखो अज्ञात कारसेवकांविरोधात होता आणि दुसरा लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासमवेत असलेल्या आठ मोठ्या नेत्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेला. याशिवाय पत्रकारांना मारणे आणि लूट, असे 47 अन्य खटलेही दाखल झाले होते. 

काही कालावधीनंतर सर्व खटल्यांच्या तपासाची जबाबदारी CBIवर सोपवण्यात आली. CBIने दोन्ही प्रकरणांची संयुक्त चार्जशीट दाखल केली. 

यासाठी हायकोर्टाच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं शनिवारी सकाळी एक मोठा निर्णय दिला. देशभरातून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं.