शीर्षक: बाबरी निकालानंतर सभ्य लोकशाही समाजाच्या स्वप्नाचं काय होणार?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
सहा डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली गेली. ती एक राजकीय कृती होती. तेव्हा उत्तर प्रदेशात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्याच पाठिंब्याने दीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलांनामधून त्या दिवशी अयोध्येत मोठा जमाव जमलेला होता. हे अचानक घडलं नाही—आधी मोठी जाहिरात करून आणि जय्यत तयारी करून, देशभरातून लोक जमवून तिथे जमण्याची पूर्वतयारी झालेली होती. 

ही तयारी इतकी उघड होती की त्या दिवशी वादग्रस्त जागी काही भलते-सलते घडू शकते याची सर्वांनाच जाणीव होती. म्हणूनच तर राज्य सरकारने 'वादग्रस्त इमारतीला धक्का पोचणार नाही' अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली होती! 

मुद्दा असा की, सार्वजनिक उन्मादाच्या द्वारे घडवून आणलेल्या अशा गुन्ह्याचे स्वरूप साध्या 'गुन्हेगारी कारस्थाना'पेक्षा वेगळे असते. तो सर्वांच्या डोळ्यादेखत उलगडतो, घडतो, आणि तरीही थेट कायद्याच्या कचाट्यात त्याला अडकवताना अडथळे येतात. 

कारस्थान नव्हतेच? 

बाबरीच्या खटल्यात नेमके तेच झाले आहे. गुन्हा घडून गेल्यावर तब्बल अठ्ठावीस वर्षांनी आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत घालून दिल्यावर हा प्रलंबित खटला अखेरीस आता निर्णयाप्रत येऊन पोहोचला.

16व्या शतकात बांधलेली ती मशीद जी 6 डिसेंबर 1992 ला पाडण्यात आली होती.

अशा राजकीय खटल्यात 'तांत्रिकदृष्ट्या' गुन्हा सिद्ध होणे अवघड असते. पण न्यायालय त्या तांत्रिक हताशपणाच्या पलीकडे जाऊन 'त्या' घटनेचा नवा इतिहास रचते तेव्हा काय करायचे हा प्रश्न मात्र शिल्लक राहतोच. 

गेल्या वर्षी, बाबरीच्याच संदर्भातील पण जमीन-मालकीविषयीच्या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने असे म्हटले होते की बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणे ही ठरवून केलेली कृती (calculated act) होती आणि ते कायद्याचे ढळढळीत उल्लंघन होते. 

पण आता विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या पाचही न्यायाधीशांना चुकीचे ठरवले आहे! सीबीआय न्यायालयाने या घटनेत कारस्थान वगैरे नव्हते असा निर्वाळा दिला आहे!  

म्हणून, सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे, मशीद गर्दीमुळे आपोआप ढासळली असे कोणी म्हणत नाही याचेच काय ते कौतुक!

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एकतर गर्दीत जमलेल्या समाजकंटाकांनी पाडापाड केली किंवा पाकिस्तानी हस्तकांनी ते कृती केले असेल! अनेक व्हीडिओ, फोटो, वृत्तान्त, लिबरहान आयोगाचा अहवाल, हे सर्व असूनही त्याची विश्वासार्हता न्यायालयाला पुरेशी वाटली...