... जाऊ शकतात. 

म्हणजेच ही स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारने जी कालमर्यादा ठरवली होती, जो रोडमॅप तयार केला होता, त्या मार्गात कोरोनामुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. 

या स्वप्नांपासून भारत किती लांब गेला आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्रणव सेन म्हणतात, "ज्यावेळी पंतप्रधानांनी भारतीयांना हे स्वप्न दाखवलं होतं त्यावेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती खूप चांगली होती. गुंतवणूकदार भारतात येत होते. त्यावेळी असं स्वप्नरंजन करणं योग्यही होतं. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत ज... उर्वरित लेख लिहा:
र्वांनाच होता. मात्र, लॉकडाऊननंतर सर्व गोष्टी हळूहळू पूर्वपदावर येतील तेव्हा वाढही दिसेल. यामुळेच आयएमएफने पुढच्या वर्षी भारताचा विकासदर 8.8% असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे."

भारतीयांचं उत्पन्न कमी झाल्याने खर्च कमी झाला आहे, याची केंद्राला पूर्ण कल्पना आहे. सोमवारीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्त्वााच्या सुविधांची घोषणा केली. 

पहिली सुविधा म्हणजे 10 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळेल आणि दुसरं म्हणजे सहलीसाठी मिळणारा एलटीसी (Leave Travel Consesion) भत्ता यंदा न फिरतादेखील मिळणार आहे. 

या दोन्हींचा लाभ घेण्यासाठी एक अट आहे. अट ही आहे की 31 मार्च 2021 पर्यंत त्यांना हा पैसा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, केवळ खर्च करायचा नाही तर अशा वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करायचा आहे ज्यांच्यावर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त जीएसटी लागतो. 

यापूर्वीसुद्धा कोरोना काळात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 'आत्मनिर्भर भारता'च्या नावाखाली अनेक प्रकारच्या स्टिम्युलस पॅकेजची घोषणा केली होती. मनरेगाअंतर्गत जास्त पैसे देणं, गरिबांना रेशनवर जास्त धान्य वाटप करणं आणि कर्ज न फेडू शकणाऱ्यांना मोरॅटोरियमसारख्या सुविधा दिल्या होत्या. 

पूजा मेहरा म्हणतात, "सणासुदीच्या दिवसात सवलत देणं असो किंवा मग यापूर्वी देण्यात आलेले स्टिम्युलस पॅकेज असो, या सर्वांमुळे फारसा फरक पडेल, असं मला वाटत नाही. बहुतांश लोकांची आधीच पगार कपात करण्यात आली आहे. सरकारकडून सध्या जी सवलत देण्यात येत आहे ती सगळी त्याच्या भरपाईमध्येच निघून जाईल."

त्यांच्या मते सरकारने स्टिम्युलस पॅकेज ऐवजी रिलिफ पॅकेज द्यायला हवं. जगातल्या उत्तम अर्थव्यवस्था असणारे देशही रिलिफ पॅकेज देत आहेत. 

या दोन पॅकेजमधला फरक समजावून सांगताना पूजा मेहरा म्हणतात, "अमेरिकेच्या सरकारने ज्यांना भाडं देता येत नाहीय त्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले. लोकांची नोकरी जाऊ नये यासाठी कर्मचाऱ्यांना पगार देता यावा, यासाठी कंपन्यांना निधी दिला. विशेष योजना आखल्या. वेगवेगळ्या देशांनी आपापल्या जनतेच्या अडचणी समजून घेत वेगवेगळे पॅकेजेस दिले. भारतालाही प्रत्येक वर्गासाठी वेगळा विचार करावा लागेल. फक्त रोख रक्कम ट्रान्सफर करून उपयोग नाही. रिलीफ पॅकेज देणं, हाच उत्तम उपाय आहे."

जीडीपीसंदर्भात आयएमएफच्या नव्या अंदाजामुळे भारतीयांना काळजी वाटणं स्वाभाविक असलं तरी त्यांनी आशावादी...