14 प्रिल 2023 ला बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे लोकार्पण करणार, असं त्यांनी म्हटलं आहे. महापरिनिर्वाण दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी असं म्हटलंय.

यापूर्वी  सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील पुतळ्याच्या बांधकामाची पायाभरणी केली. पण, या स्मारकाचा आजवरचा प्रवास आपण येथे पाहणार आहोत. 

6 डिसेंबर 1956 या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं निधन नवी दिल्लीत झालं. 7 डिसेंबर 1956 या दिवशी मुंबईत दादर चौपाटीवर असलेल्या चैत्यभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 

चैत्यभूमी ही आंबेडकरांच्या अनुयायांसाठी महत्त्वाची जागा आहे. त्यासमोर असलेल्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांचं मोठं स्मारक व्हावं, हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला आता एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. 

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने 2004 आणि 2009 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये आपल्या जाहीरनाम्यात या स्मारकाचा उल्लेख केला. 

इंदू मिलच्या जमिनीच्या जागेवर हे स्मारक उभारलं जावं, ही मागणी 2003 पासूनच जोर धरत होती. पण प्रत्यक्ष ही जमीन स्मारकासाठी घोषित होण्यासाठी 2012 उजाडावं लागलं.

विवि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ध विभागांच्या आणि खासकरून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या परवानग्या 2015 मध्ये मिळाल्या. 2018पासून काम सुरू झालं आणि त्यासाठी सुरुवातीला दोन वर्षांची कालमर्यादा आखून दिली होती.

आता विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2020 पर्यंत या स्मारकाचं लोकार्पण होईल, असं विधान केलं. 

स्मारकाचं काम

अशी झाली सुरुवात

लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक मधु कांबळे सांगतात, "चैत्यभूमीवर महापरिनिर्वाण दिनी जमणाऱ्या लाखोंच्या जनसमुदायासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, ही मागणी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना 2003मध्ये पुढे आली होती."

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी त्यांना वंदन करायला चैत्यभूमीवर दरवर्षी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो लोक येतात. दोन-तीन दिवस मुंबईत येणारा हा जनसमुदाय शिवाजी पार्क, दादर चौपाटी आणि चैत्यभूमी या परिसरात उघड्यावर राहतो.

या लोकांना किमान निवारा मिळावा, हा विचार 1986मध्येही पुढे आला होता. "त्या वेळी राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आणि ज. वि. पवार यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा विस्तार करण्याची मागणी केली होती," मधु कांबळे सांगतात.

पर्यावरणासंदर्भातील प्रश्नांमुळे ती मागणी मागे पडली. पण 2003मध्ये हा विचार पुन्हा पुढे आला आणि त्याने एक राजकीय रूप धारण केलं.

2003च्या डिसेंबर महिन्यात ही मागणी व्हायला लागली आणि 2004मध्ये विधानसभा निवडणुका आल्या. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या जाहीरनाम्यात पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाचा उल्लेख झाला.

हे स्मारक कुठे व्हावं, याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा इंदू मिलचं नाव पुढे आलं. इंदू मिल दादरमधल्या चैत्यभूमीच्या समोरच आहे. 

हीच ती इंदु मिल

आंदोलन आणि आंदोलन

"काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात इंदू मिलचा विषय आला खरा, पण 2004 ते 2009 पर्यंत त्याबाबत फारशी काहीच प्रगती झाली नाही. 2009मध्येही पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या निमित्तानेच इंदू मिलचा विषय ऐरणीवर आला होता. पण त्यानंतरही काहीच प्रक्रिया झाली नाही," असा आरोप रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर करतात.

आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च 2011मध्ये आझाद मैदानात एक सभा झाली आणि त्या सभेत त्यांनी सरकारला इशारा दिला. इंदू मिल प्रकरणी 6 डिसेंबर 2011 पर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर महापरिनिर्वाण दिनी हजारो कार्यकर्त्यांसह इंदू...