डॉक सारांशित करण्यासाठी: म्यानमार लष्कराची बाजू घेण्यापेक्षा नोबेल पारेतोषिक विजेत्या सू ची यांनी परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं असं संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झैद राद अल हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

म्यानमारमधल्या राखाईन प्रांतात झालेल्या वांशिक संहारासाठी म्यानमारच्या लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, असं संयुक्त राष्ट्राने (UN) एका अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमारने मात्र हा अहवाल एकतर्फी असल्याचं कारण देत तो अहवाल फेटाळला आहे. 

राखाइन प्रांतात उसळलेल्या हिंसाचारादरम्यान रोहिंग्या मुसलमानांच्या हत्या प्रकरणात म्यानमार सरकारनं लष्कराला क्लिनचीट दिली आहे.

सोमवारी प्रकाशित झालेल्या UNच्या अहवालात या वंशसंहाराचा ठपका आँग सान सू ची यांच्यावर ठेवला. रोहिंग्या मुस्लिमावर झालेला हिंसाचार रोखण्यात सू ची अपयशी ठरल्या, असं अहवालात म्हटलं आहे.

"त्या हे सगळं थांबवू शकत होत्या," असं हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"त्यांनी म्यानमार लष्कराची प्रवक्ता होऊन बाजू मांडण्याचं काहीही कारण नव्हतं. ही चुकीची माहिती (UNचा अहवाल) असल्याचं विधान त्यांना टाळायला हवं होतं," असं ते म्हणाले. 

"मी नामधारी नेता बनून राहण्यास तयार आहे पण कोणत्याही दबावाखाली बोलणार नाही, असं त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं. असं करण्यापेक्षा मी राजीनामा देते आणि परत नजरकैदेत जाते.  पण माझा अशाप्रकारे वापर करू देणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती.

1989 ते 2010 दरम्यान आँग सान सू ची (73) तब्बल 16 वर्षं म्यानमार लष्कराच्या नजर कैदेत होत्या.

दरम्यान, 1991 साली सू ची यांना देण्यात आलेलं नोबेल पारेतोषिक परत घेतलं जाणार नाही, असं नोबेल कमिटीनं बुधवारी जाहीर केलं. 

आँग सान सू ची UNच्या अहवालावर काय म्हणाल्या?

सू ची यांचं म्यानमार लष्करावर नियंत्रण नसलं तरी, त्यांच्यावर रोहिंग्या प्रश्नावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे.

आतापर्यंत त्यांना मानवाधिकाराच्या पुरस्कर्त्या म्हणून ओळखलं जात होतं. 

2012मध्ये म्यानमारच्या राखाइन प्रांतात हिसांचार सुरू झाला. यामध्ये एक लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांची घरं सोडून जावं लागलं. त्यावेळी "आम्ही मानवाधिकार आणि लोकशाहीची मूल्ये जपू", असं सू ची यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आश्वासन दिलं होतं.

केवळ मुस्लिमच नाहीतर बौद्ध लोकांचाही यामध्ये बळी गेला आहे, असं सू ची यांनी यापूर्वी बीबीसीला सांगितलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
गेल्यावर्षी रोहिंग्या मुस्लिमांवर म्यानमार लष्कराने केलेल्या अत्याचार लक्षात घेता आँग सान सू ची यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे होता आणि परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं, असं संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाच्या मावळत्या प्रमुखांनी म्हटलं आहे.