...ंचालक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. 

RRCच्या आधारे जिल्हाधिकारी हे प्रांत किंवा तहसीलदारांमार्फत कारखान्यांवर कारवाई करतात. यात गोदामातली साखर आणि इतर मालमत्ता जप्त केली जाते. पुढं ती साखर आणि मालमत्तेचा लिलाव करून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जातात. 

दरम्यान पुढील कारवाईबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून आतापर्यंत काही प्रतिक्रिया मिळालेला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ती इथं दिली जाईल.

साखर... उर्वरित लेख लिहा:
ाव मिळत नाही'

ऊस तुटून गेल्यावर खोडव्या ऊसाची ट्रॅक्टर आणि कामगारांकडून मशागत करावी लागते. रासायनिक खते लागतात. पण त्या प्रमाणात ऊसाला भाव मिळत नाही. तसंच कारखाने बिलं थकवतात. त्यामुळे काही शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. 

"ट्रॅक्टरने काम करायचं म्हटलं तर डीझेलचा दर वाढला आहे. खुरपणीसाठी कामगारांची मजूरी वाढली आहे. लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांच्या वीजपंपाना भरमसाट बिलं आली आहेत. त्यानंतर ऊस तोडून घालवण्यासाठीही शेतकऱ्यांना पैसे मोजावे लागत आहेत. ऊस कामगारांना कारखाना पैसे देतो. तरीही ते शेकऱ्यांकडून पैसे घेतात. दुसरीकडं ऊस वाहतूकदारांनाही प्रत्येक खेपेला पैसे द्यावे लागतात," असंही मकांदर यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)