महिलांविरोधी हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी हा फंड निर्माण करण्यात आला. पण हा फंड फारसा प्रभावी ठरला नसल्याचं ऑक्सफॅम इंडियानं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. 

बीबीसी प्रतिनिधी अपर्णा अलुरी आणि शादाब नाझमी यांनी निर्भया फंडचा वापर खरंच प्रभावीपणे होत आहे की नाही याचा आढावा घेतला आहे. 

2017 मध्ये कविता (नाव बदललेलं आहे. लेखातील इतर पीडित महिलांचीही नावं बदललेली आहेत.) ओरिसामधील गावातील पोलिस स्टेशनवर तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्या होत्या. सासऱ्यांनी बलात्कार केल्याची कविता यांची तक्रार होती. पण कवितानं सांगितलं की, पोलिसांनी त्यांच्या सासू-सासऱ्यांना बोलावलं, समजावून सांगितलं आणि कविताला त्यांच्या पालकांसोबत घरी पाठवून दिलं. कोणतीही तक्रार नोंदविण्यात आली नाही. पोलिसांनी ही 'कौटुंबिक गोष्ट' असल्याचं म्हटलं.  

2019 साली एका रात्री उत्तर प्रदेशातल्या पोलिस स्टेशनमध्ये पिंकी (वय- 42 वर्ष) तक्रार नोंदवायला आल्या. नवऱ्यानं मारहाण केल्याच्या स्पष्ट खुणा अंगावर दिसत होत्या, असं पिंकी सांगत होत्या. 

तरीही पोलिसांनी त्यांची तक्रार नोंदवून घ्यायला कित्येक तास लावले. जीवाच्या भीतीनं पिंकी मा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
हेरी लखनौला गेल्या. तिथेही त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्याचा प्रयत्न केला. 'पण संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरपासून खालपर्यंत पाहिलं आणि माझीच कशी चूक होती, असं तक्रार नोंदवून घेण्याच्या आधी सांगितलं,' पिंकी त्यांच्या अनुभवाबद्दल बोलत होत्या. 

गेल्या वर्षी प्रिया (वय- 18 वर्षे) ओरिसातल्या पोलीस स्टेशनला गेली होती. ज्या माणसासोबत ती पळून गेली होती, त्यानं बलात्कार केला आणि तो निघून गेला, अशी तिची तक्रार होती. 

तो अधिकारी काय म्हणाला हे प्रिया सांगत होती, "प्रेमात पडण्याआधी आम्हाला विचारायला आला नव्हता आणि आता आमच्याकडे मदतीसाठी आला आहात." 

पोलिसांनी आपल्याला तक्रार बदलायला भाग पाडली, असाही प्रियाचा दावा आहे. संबंधित व्यक्तीनं आपल्याशी लग्न केलं आणि नंतर सोडून गेला, अशी तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घेतली. या गुन्ह्यासाठी तुलनेनं कमी शिक्षेची तरतूद आहे. 

कौटुंबिक किंवा लैंगिक हिंसाचार पीडितांना मदत करणारी कोणतीही व्यक्ती- मग ती सामाजिक कार्यकर्ता असो की वकील- असेच अनुभव तुम्हाला सांगतील. महिलांना असे अनुभव येऊ नयेत यासाठी सरकार जे कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहेत, त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नाही. 

दिल्लीमध्ये 2012 साली ज्या मुलीसोबत सामूहिक बलात्कार झाला होता, तिला माध्यमांनी 'निर्भया' म्हणून संबोधलं होतं. तिच्याच नावाने सरकारनं 'निर्भया फंड'ची निर्माण केला होता. 

2012 साली निर्भया प्रकरणानंतर दिल्लीत आंदोलन झालं होतं.

या प्रकरणानं देशभरात तीव्र रोष निर्माण झाला होता. जगभरातही या प्रकरणाची दखल घेतली गेली होती. त्यानंतर भारतातील बलात्कारविरोधी कायद्यांमधील सुधारणांना चालना मिळाली. लैंगिक हिंसाचारानंतर पीडितेची वैद्यकीय तपासणी आणि समुपदेशनासंदर्भात अतिशय काटेकोर मार्गदर्शक तत्त्वं आखण्यात आली. निर्भया फंड हा देखील याच सुधारणांचाच भाग होता. 

ऑक्सफॅम इंडियाच्या नवीन रिपोर्टनुसार लाल फितीचा कारभार, निधीचा पुरेसा विनियोग न होणं, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या सगळ्या गोष्टींमुळे 'निर्भया फंड'चं उद्दिष्ट साध्य होत नाहीये. 

'निर्भया फंड'च्या विनियोगात नेमक्या काय अडचणी येत आहेत? 

महिलांना मिळणारं दुय्यम स्थान 

निर्भया फंडचा बहुतांश भाग हा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे जातो. कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय गृह खात्याच्या अखत्यारित येतो. 

ऑक्सफॅम इंडियाच्या अमिता पित्रे यांच्या मते गृह मंत्रालयाकडील निधीचा बहुतांश भाग हा...