शीर्षक: मराठा आरक्षण: कर्नाटकने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या 'या' निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटणार?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकमधील मराठा समाजानेही बराच काळ आरक्षणाची मागणी केली आहे. वेळोवेळी 2A वर्गवारीत समावेश केला जावा अशी मागणी मराठा संघटनांनी लावून धरली आहे, जेणेकरून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळेल. 

येडियुरप्पा सरकारच्या या घोषणेमुळे मराठी आणि मराठा समुदायातून काही प्रमाणात आनंद व्यक्त केला जात असला तरी कानडी संघटना यावर नाराज आहेत.

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकात 'मराठा विकास मंडळ' स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि त्यासाठी वार्षिक 50 कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद केली आहे. यासंदर्भात अधिकृत आदेश निघालेला नसला तरी सरकारी प्रसिद्धीपत्रकाप्रमाणे मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासावर या मंडळाचा मुख्य भर असेल. पण या घोषणेचा येऊ घातलेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांशी संबंध असल्याचं बोललं जातंय.

मराठा मतांवर डोळा?

येडियुरप्पा यांच्या घोषणेचं टायमिंग फार रोचक आहे. कर्नाटकात बसवकल्याण आणि मस्की या दोन विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्याचबरोबर बेळगावी लोकसभा मतदारसंघाचीही पोटनिवडणूक होणार आहे. 

या मतदारसंघांमध्ये मराठा समाजाची संख्या आणि पर्यायाने मतं मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळे ही घोषणा ते गणित डोळ्यापुढे ठेवून केली गेली असल्याचं बोललं जातंय.

सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील कन्नड संघटना तसंच महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही हा निर्णय निवडणुकांच्या दृष्टीने घेतलेल्या असल्याची शक्यता बोलून दाखवली.

'सकाळ' माध्यमसमूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार म्हणतात, "लोकसभेची पोटनिवडणूक नक्कीच भाजपच्या डोळ्यासमोर आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही मराठा आरक्षणाची मागणी आहे. पण तिथेही ते देण्यात पेच आहेच. महाराष्ट्रात जसं मराठा आरक्षण देण्यापूर्वी सरकारने 'सारथी'ची घोषणा केली, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ घोषणा केली तसंच कर्नाटक सरकार करतंय. आरक्षण देता येत नाहीये पण मराठा समाजाला काहीतरी ते देतायत."

TV-5 चे बंगळुरूस्थित असोसिएट एडिटर श्रीनाथ जोशी याबद्दल बोलताना म्हणतात, "मराठा नेमके कोण आहेत आणि किती संख्येने आहेत याचा प्राथमिक अभ्यास सरकारने केला नाहीय. येणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला मराठा मतं हवी आहेत. कर्नाटकात मराठ्यांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत, त्यातल्या सर्वांनाच याचा लाभ मिळणार आहे का याबद्दल स्पष्टता नाहीय. सरकारने घाईघाईत ही घोषणा केलीय असं...