...रन्यायाधीशांचं कार्यालयही सावर्जनिक संस्था असून याचा समावेश देखील माहिती अधिकारात व्हायला हवा. 

हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.

राजकीय पक्षंही RTIच्या अखत्यारीत येणार का?

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांचा मिळून एकच निर्णय सुनावलेला आहे. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय हे सुप्रीम कोर्टापेक्षा वेगळं नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय. आता सुप्रीम कोर्ट ही सार्वजनिक संस्था असल्याने सरन्यायाधीशांच्या का... उर्वरित लेख लिहा:
र्मिळ घटना घडली. 

CICच्या आदेशाचा अवमान करताना या राजकीय पक्षांनी ना या आदेशाला कोर्टात आव्हान दिलं, ना माहिती अधिकारामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. राजकीय पक्षांना कोण निधी पुरवतंय हे देखील लोकांना इलेक्टोरल बॉण्डमुळे समजू शकत नाही. म्हणजे ज्या पक्षाला आपण मत देतोय त्याला कुणाकडून पैसा मिळतो, याची माहिती मतदारांना मिळू शकत नाही. 

पण सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या निर्णयामुळे देशातील एक सर्वोच्च कार्यालय आता माहिती अधिकाराखाली आलंय. आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी नक्कीच याचा काहीसा फायदा होईल. 

(अंजली भारद्वाज या नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फर्मेशन (NCPRI) च्या सह-संयोजक आहेत. अमृता जौहरी त्यांच्या सहकारी आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)