मीर उस्मान अली खान सिद्दिकी, हैदराबादचे सातवे निजाम

ब्रिटनच्या पाकिस्तान उच्चायुक्तालयामध्ये हबीब इब्राहिम रहिमतुल्लाच्या लंडनच्या बँक खात्यात हे दहा लाख पाऊंड (साधारण 89 कोटी रुपये) जमा करण्यात आले होते, ही रक्कम आता तब्बल 350 लाख पाऊंड (साधारण 3.1 अब्ज रुपये) इतकी झाली आहे. ही सर्व रक्कम अद्याप त्याच्या नावे नेटवेस्ट बँक खात्यात जमा आहे. 

या रकमेवरूनम निजाम आणि पाकिस्तानचे अधिकारी यांच्यात खूप काळापासून तणाव आहे. लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये हे प्रकरण अद्याप प्रविष्ट आहे. 

या प्रकरणी न्यायमूर्ती मार्क्स स्मिथ यांनी दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे, या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ते यावर निर्णय देतील.

3.5 कोटी पाऊंड नक्की कोणाकडे जातील, यावर आता न्यायमूर्तीच निर्णय देतील. 

बीबीसीने सातवे निजाम आणि पाकिस्तान यांच्यातील न्यायालयीन लढाई आणि पैशांचं हस्तांतरण यामागील कहाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. 

हैदराबादची भारतातील विलिनीकरणाची गोष्ट 

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले खरं, परंतु दक्षिण भारतातल्या तेलंगणा राज्याची राजधानी असलेल्या हैदराबाद आणि इतर काही राज्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ांना या दिवशी स्वातंत्र्यांचा आस्वाद घेता आला नाही. 

17 सप्टेंबर 1948 पर्यंत हैदराबाद निजामाच्या प्रशासनाअंतर्गत होतं. यानंतर `ऑपरेशन पोलो' मोहीम राबवून भारतीय सैन्यानं हा प्रदेश भारतात विलिन केला. 

हैदराबाद भारतात विलिन होत असतानाच्या काळातच 10 लाख पाऊंडांचं हस्तांतरण करण्यात आलं होतं. 

त्या काळी आसफ जाह वंशाचे सातवे वंशज नवाब मीर उस्मान अली खान सिद्दिकी हैदराबादवर राज्य करत होते. या काळात ते सर्वांत धनवान व्यक्ती मानले जायचे. 

सातव्या निजामाचा नातू युवराज मुकर्रम जाह आठवा याचं प्रतिनिधित्व विदर्स वर्ल्डवाइड लॉ फर्म करत आहे, या फर्मचे पॉल हेविट्ट सांगतात की, "ऑपरेशन पोलो मोहीम राबवली जात असताना पैसे सुरक्षित राहावेत म्हणून हैदराबादच्या निजामाच्या अर्थमंत्र्यांनी तब्बल दहा लाख पाऊंड पाकिस्तानी उच्चायुक्तांच्या लंडनमधील बँकेत हस्तांतरीत केली होती.'' 

1948 साली हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या या रक्कमेवरूनच सातव्या निजामाचे अधिकारी आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला आहे आणि यांच्यात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. 

पैसे परत मिळवण्यासाठी लढाई 

पॉल हेविट्ट सांगतात की, "हैदराबादच्या सातव्या निजामाला पैशांच्या हस्तांतरणाबद्दल कळलं तेव्हा त्यांनी पैसे परत देण्याविषयी पाकिस्तानला सांगितलं. परंतु रहीमतुल्लाने पैसे परत देण्यास साफ नकार दिला, तसंच हे पैसे आता पाकिस्तानची संपत्ती असल्याचं सांगितलं."

यानंतर 1954 साली सातवा निजाम आणि पाकिस्तानचे अधिकारी यांच्यात न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली. निजामाने आपले पैसे परत मिळावेत यासाठी यूकेच्या उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली.

उच्च न्यायालयातील ही लढाई पाकिस्तानने जिंकली. म्हणूनच निजामाला या निर्णयाविरोधात कोर्ट्स ऑफ अपीलमध्ये जावं लागलं, तिथं निजामाने ही लढाई जिंकली. 

परंतु पाकिस्तानने या निर्णयाला आव्हान देत यूकेच्या उच्च न्यायालय, हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये हे प्रकरण नेलं. पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र असून, निजाम पाकिस्तानवर कोणतीही फिर्याद करू शकत नाही, असा युक्तिवाद पाकिस्तानने यावेळी केला. 

हाउस ऑफ लॉर्ड्सने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत, निजाम अशा प्रकारे पाकिस्तानवर फिर्याद दाखल करू शकत नाही असा निर्णय दिला. याचबरोबर 10 लाख पाऊंड ही रक्कमही वादग्रस्त म्हणून गोठवण्यात आली. 

तेव्हापासून पाकिस्तानचे उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहिमतुल्ला यांच्या...