त्यामुळेच या विधेयकावरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा आमने-सामने उभे ठाकलेत. दिल्लीच्या आम आदमी पक्षासोबत यावेळी 10 हून अधिक विरोधी पक्ष होते. तरीही राज्यसभेत हे विधेयक थांबवता आलं नाही. 

हे सुधारणा विधेयक काय आहे? या विधेयकाचा दिल्लीकरांवर काय परिणाम होणार आहे? या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याआधी दिल्ली विषयीच्या काही मूलभूत गोष्टी जाणून घेऊया. 

दिल्ली यापूर्वी कधी राज्य होतं का?

'दिल्ली का बॉस कौन?' या प्रश्नावरून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या जुंपली आहे. त्यामुळे दिल्लीचा इतिहास जाणून घेणं अधिक गरजेचं बनलं आहे. 

1952 सालची गोष्ट आहे. दिल्ली एक राज्य होतं. त्याचवर्षी विधानसभेच्या 48 जागांसाठी तिथे निवडणूक झाली. पुढे 1956 साली दिल्लीला केंद्र शासित प्रदेश बनवण्यात आलं.  त्यानंतर 1991 साली आणखी काही बदल करण्यात आले आणि दिल्लीला 'विशेष दर्जा' मिळाला. 

69 वी घटनादुरुस्ती करत दिल्लीला 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा' दर्जा देण्यात आला. यासाठी GNCTD अॅक्ट, 1991 तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्यघटनेत कलम 239AA समाविष्ट करण्यात आलं. सरकारचं कामकाज कसं चालणार, याविषयीची तपशीलवार माहिती या कलमात देण्यात आली होती. ही आहे दिल्लीची राज्यापासून केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यानंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनण्याची कहाणी. 

संसदेत यावेळी नवीन काय घडलं?

दिल्लीत 1991 पासून 2013 पर्यंत मोजके अपवाद सोडले तर सगळं सुरळीत सुरू होतं. तिथे अनेक मुख्यमंत्री निवडून आले. काही भाजपचे तर काही काँग्रेसचे. 

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देऊ, अशी आश्वासनंही अनेकांनी दिली. मात्र, दिल्लीत 1991 च्या GNCTD कायद्याअंतर्गत कामकाज सुरू होतं. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी 1993 साली नवीन बिझनेस रुल्सही बनवण्यात आले. 

मात्र, यावेळी केंद्र सरकारने 1991 च्या त्याच GNCTD कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणारं विधेयक संसदेत आणलं. 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे नवं विधेयक संसदेत सादर केलं. बुधवारी दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. 

हे विधेयक दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच नायब राज्यपाल यांना जास्त अधिकार देणारं असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे. तर या विधेयकामुळे 1991 च्या कायद्यातील काही संभ्रम दूर होणार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. 

नवीन... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
केजरीवाल सरकारकडे दिल्लीसंबंधी केंद्रानं केलेल्या नव्या कायद्यासंदर्भात कोणते पर्याय आहेत?