... लागू करणं. या कायद्यामुळे बिल्डरला नव्या प्रोजेक्टचा 70 टक्के निधी एका वेगळ्या अकाउंटमध्ये ठेवणं अनिवार्य होतं. एका प्रोजेक्टचा निधी बिल्डर दुसऱ्या प्रोजेक्टसाठी वापरू शकत नाही ही यातली मेख होती. नव्या प्रोजेक्टसाठी त्यांना अनेक परवानग्या घेणं बंधनकारक बनलं.

बांधकाम व्यवसायासमोर दुसरं आव्हान होतं जीएसटी, म्हणजे 'एक देश - एक कर' ही व्यवस्था. यामुळे 'देशाला एक मोठा बाजार बनण्यात मदत मिळाली तसंच भ्रष्टाचार आणि टॅक्स चोरीला आळा बसला', असा दावा सरकारने केला होता.

सोनू नागर

तिसरा मोठा निर्णय होता ... उर्वरित लेख लिहा:
अभेद्य वाटत होता. या व्यवसायाचं नवं रूप कोरोनाचं संकट संपल्यावरच पाहायला मिळेल.

आर्थिक तंगी आणि लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित संस्थांनी सरकारला अनेक विनंत्या केल्या आहेत.

इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महानिदेशक राजीव सिंह यांच्यामते, "कोव्हिड 19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जवळपास 65 टक्के लोक आपल्या कर्जाचा हप्ता भरू शकणार नाहीत असा अंदाज आहे. या लोकांच्या हप्त्यावर पुढचं बांधकाम होतं. याला कन्स्ट्रक्शन लिंक्ड प्लॅन असही म्हणतात. पण तरीही सद्य परिस्थितीत कोरोनाच्या संकटाला तोंड देणं ही सगळ्या देशाची प्राथमिकता असेल."

आदिल शेट्टी

कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर काय परिस्थिती असेल, कोणत्या उद्योगांना सगळ्यांत जास्त झळ बसेल हे आताच सांगणं थोड अवघड आहे. पण बांधकाम व्यवसायावर याचे दुरगामी परिणाम होणार हे नक्की.

बँकिग आणि पर्सनल फायनान्स एक्सपर्ट आदिल शेट्टी यांच्यामते "बांधकाम व्यवसाय या संकटातून बाहेर पडेल तेव्हा सगळ्यांत मोठी भूमिका स्वस्त बजेट घरांची असेल. महागडे, प्रीमियम फ्लॅटच्या मागणीत घट होणं निश्चित आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)