...? बाई म्हटली की ती घर, मुलं, जबाबदाऱ्या यातच अडकून पडणार, तिचा वेळ त्यातच जाणार अशी विचारसरणी आजही आहेच की लोकांची. पण मग मला वाटतं की, जसं इतर क्षेत्रांमध्ये महिलांनी लढून आपली जागा बनवली, तसंच या क्षेत्रातही करावं लागेल."

भाजपच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांना वाटतं की पक्षांनी महिलांच्या भूमिका मर्यादित करून ठेवल्या आहेत. एका विशिष्ट पदापुढे त्यांना जाऊ दिलं जात नाही. 

"कोणत्याही पक्षांचं उदाहरण घ्या. महिला सहसा महिला आघाडी किंवा तत्सम विभागाची जबाबदारी सांभाळत असतात. मुख्य पक्षात चुकूनमाकून ... उर्वरित लेख लिहा:
्या तसंच कुटुंबांच्या फायद्याची असतात. 

इतकंच नाही तर महिला प्रतिनिधी आपल्या मतदार संघात विकासाची कामं करण्यातही आघाडीवर आहेत, असं हा अहवाल सांगतो. महिला प्रतिनिधींनी या अभ्यासाच्या कालखंडात पुरुष प्रतिनिधींच्या तुलनेत 22 टक्के जास्त रस्तेबांधणीची कामं केली ज्यायोगे विकासाचा मार्ग सुकर झाला असा निष्कर्ष या अहवालाअंती काढण्यात आला आहे. 

महिला प्रतिनिधी आणि गुन्हेगारी 

UNच्या या अहवालात असंही म्हटलं आहे की पुरुषांच्या तुलनेत गुन्हे दाखल असणाऱ्या महिलांची संख्या एक तृतीयांशने कमी आहे. तसंच त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ ही पुरुषंच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी कमी आहे. 

याच मुद्द्यावर पुढे बोलताना तारा म्हणतात, "आमच्याकडे 2014 मध्ये उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा डेटा आहे. त्यात असं लक्षात येतं की पुरुषांच्या तुलनेत निम्म्याच महिला उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत."

इतकंच नाही तर महिला उमेदवारांवर दाखल असणारे गुन्हे हे सहसा आर्थिक स्वरुपाचे आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या भारतीय राजकारणात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी निवृत्त मेजर जनरल अनिल वर्मा सांगतात की खून, बलात्कार, अपहरण अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्या महिला प्रतिनिधींची संख्या अगदीच नगण्य आहे. असे गुन्हे महिलांवर जवळपास दाखल नाहीतच. 

संसदेत महिला प्रतिनिधी : आपला नंबर कितवा?

कमी गुन्हेगारी, कमी भ्रष्टाचार, जास्त विकास अशा सगळ्या जमेच्या बाजू असतानाही संसदेत महिला प्रतिनिधी पाठवण्याच्या बाबतीत भारताचा नंबर 153वा आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार 193 देशांपैकी महिला प्रतिनिधींच्या बाबतीत भारत 153व्या नंबरवर आहे.

जगभरातले आकडे काय सांगतात? जागतिक सरासरी आहे 25 टक्के. सर्वाधिक महिलांना संसदेत पाठवणारे पहिले तीन देश आहेत रवांडा - 63 टक्के, क्युबा - 53.3 टक्के आणि बोलिव्हिया 53.2 टक्के. भारताची टक्केवारी आहे 11.8 टक्के. 

या आकडेवारीवरून हे तर नक्कीच स्पष्ट होतं की संसदेत महिलांची संख्या वाढवणारे देश विकसित नाही तर विकसनशील आहेत. विकासाच्या बाबतीत काही देश तर भारताच्या बरेच मागे आहेत. 

हे चित्र बदलतंय 

गेल्या काही वर्षांत मात्र महिला प्रतिनिधी आणि महिला मतदार यांच्याबद्दल सकारात्मक बदल घडून येताना दिसत आहेत. 

"एका बाजूला निवडणुकीत उभ्या राहाणाऱ्या महिलांची संख्या तर...