कठुआ आणि उन्नावच्या बलात्काराच्या घटनांनंतर काही दिवसांनी पत्रकार राणा अयुब यांना जबर धक्का बसला. ट्विटरवर त्यांच्या नावाने एक प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली - "बलात्कार करणाऱ्यांनाही मानवी हक्क असतात. या हिंदुत्ववादी सरकारने लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी ठोठावली आहे. अधिकाधिक मुसलमानांना फासावर लटकवण्याचा हा घाट आहे. हे सरकार मुस्लीमविरोधी आहे."

काही वेळाने ही प्रतिक्रिया मोदी सरकारची तळी उचलून धरणाऱ्या एका चॅनलवरही झळकली. आपल्या नावाने एक बोगस हॅंडल तयार करण्यात आल्याचं राणा यांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही.

पुढच्या तीन दिवसात त्यांना हैराण करण्याचा प्रयत्न हर प्रकारे करण्यात आला. बलात्काराच्या धमक्या देण्यापासून त्यांचा फोटो मॉर्फ करून अश्लील व्हीडिओ पाठवण्यापर्यंत असंख्य आक्षेपार्ह प्रकार करण्यात आले.

सोशल मीडियावरच्या शिवीगाळीचा अनुभव राणा अयुब यांना नवा नव्हता. गुजरातच्या दंगलीबद्दलचं त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यापासून हा त्रास वाढला होता. पण यावेळी हद्द झाली. शेवटी त्यांनी दिल्लीच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे जाऊन याविरुद्ध तक्रार नोंदवली. 

दुसरी घटना:

NDTVचे लोकप्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
रिय अॅंकर रवीश कुमार यांच्याबाबतची. त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून हा प्रकार उघडकीला आणला आहे. त्यांचा फोन नंबर पद्धतशीरपणे सार्वजनिक करण्यात आला. मग त्यांना आई-बहिणीवरून गलिच्छ शिव्या देणारे फोन्स येऊ लागले. त्यापाठोपाठ द्वेषाचं विष ओकणाऱ्या व्हॉट्सअॅप मेसेजसचा मारा सुरू झाला.

सतत तीन दिवस हा प्रकार घडत होता. रवीश कुमार यांनी या मंडळींचे फोन नंबरही जाहीर केले. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. मोदी सरकारवर कठोर टीका करणारे पत्रकार म्हणून रवीश प्रसिध्द आहेत.

तिसरी घटना:

छत्तीसगडमधल्या बस्तरहून निघणाऱ्या 'भूमकाल समाचार' या साप्ताहिकाचे संपादक कमल शुक्ला यांच्यावर या सोमवारी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांचा दोष हा की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोया प्रकरणी दिलेल्या निकालावर टीका करणारं व्यंगचित्र फेसबुकवर शेअर केलं!

यंदाच्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये (माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत) भारताचा क्रमांक 136 वरून 138वर का घसरला, हे स्पष्ट करायला या ताज्या घटना पुरेशा आहेत.

'रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स' या संस्थेने तयार केलेल्या या अहवालात पहिला क्रमांक नॉर्वेचा आहे. या यादीत भारतापाठोपाठ पाकिस्तान, चीन, इराण, इराक वगैरे देश आहेत. सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करणाऱ्या भारताच्या दृष्टीने ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.

कठुआ बलात्कार प्रकरण

अर्थात, ही परिस्थिती केवळ गेल्या चार वर्षांत निर्माण झाली आहे, अशातला प्रकार नाही. स्वतंत्र भारतातलं वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कधीच परिपूर्ण नव्हतं. नेहरूंच्या काळातही पत्रकारांचा सरकारशी संघर्ष झालाच. पण देशाचे नेते म्हणून पंडितजी नेहमीच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहिले.

इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लादून माध्यमांवर बंधनं आणली. पण निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यावर स्वत:ची चूक मान्य केली. 

राजीव गांधींनीही 'डिफेमेशन बिल' आणून पत्रकारांच्या मुसक्या बांधायचा प्रयत्न केला. पण त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभं राहिल्यावर सपशेल माघार घेतली. त्यापूर्वी कर्नाटकात गुंडू राव सरकारने विरोधी बातम्या देणाऱ्या 'इंडियन एक्सप्रेस'ची वीज कापली होती. पण जनक्षोभामुळे काढता पाय घेतला.

पत्रकारांवर हल्ले पूर्वीही झाले, सत्ताधाऱ्यांनी हल्लेखोर शोधण्यात हलगर्जीपणा केला असला तरी अशा हल्ल्यांचं समर्थन कधी केलं नाही.

गळचेपीला राजमन्यता

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं वैशिष्टय...