उलट सुप्रीम कोर्टाने केरळ सरकारला नारायण यांना नुकसान भरपाई म्हणून 50 लाख रुपये देण्याचे आदेश तर दिलेच, शिवाय चौकशी समितीही स्थापन केली. पण या सगळ्या प्रकारात एका गुणवतं संशोधकाला काय त्रासातून समोर जावं लागलं? आणि ते काम करत असलेल्या क्रायोजेनिक इंजिनच्या संशोधनाचं पुढं काय झालं?

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की डॉ. नारायणन यांना विनाकारण अटक केली होती आणि त्याची काहीही गरज नव्हती. याबरोबरच सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक चौकशी समितीची स्थापनाही केली आहे. निवृत्त न्यायाधीश डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती या प्रकरणातील केरळ पोलिसांची भूमिका तपासणार आहे.  

डॉ. नारायणन सांगतात, त्यांना या प्रकरणात जो मनस्ताप सहन करावा लागला आहे त्याची भरपाई पन्नास लाख काय पाच कोटी दिले तरी होऊ शकत नाही. 

माझ्याबरोबर असं का झालं?

खरंतर 1998मध्येच सुप्रीम कोर्टाने डॉ. नारायणन यांना हेरगिरीच्या प्रकरणात निर्दोष ठरवलं होतं. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांनी नारायणन यांच्यासह सहा जणांना अटक केली होती त्या अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही अधिकाऱ्यारांवर कारवाई झालेली नव्हती. त्यामुळे डॉ. नारायणन यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
नी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. 

बीबीसी हिंदी बरोबर चर्चा करताना नारायणन म्हणाले, "या प्रकरणी मला कसं फसवलं हे मला पूर्ण माहिती आहे. मात्र का फसवलं हे मात्र माहिती नाही. त्यांनी माझ्याविरुद्ध अनेक प्रकारचे पुरावे सादर केले. मात्र त्यांनी असं का केलं आणि माझ्याविरुद्धच का केलं यावर माझ्याकडे काहीही उत्तर नाही."

जेव्हा डॉ. नारायणन यांना अटक झाली तेव्हा प्रकरणाची माहिती त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांना होती. त्यांच्या अटकेमुळे भारतात स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनच्या निर्मितीच काम कितीतरी मागे गेलं. 

इस्रोचे माजी अध्यक्ष माधवन नायर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "डॉ. नारायणन यांनी त्यावेळी या इंजिनचं काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करत आणलं होतं. हेच त्यांची योग्यता आणि काम क्षमता दाखवून देतं."

प्रकरण काय होतं?

1994मध्ये नारायणन यांच्याबरोबर एक वैज्ञानिक आणि अन्य काही लोकांना अटक केली होती. त्यात मालदीवच्या दोन महिला आणि बंगळुरूच्या दोन व्यापाऱ्यांचा समावेश होता.

दोन वैज्ञानिकांवर इस्रोच्या रॉकेट इंजिनाचे चित्र आणि त्याचं तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशांवर विकण्याचा आरोप होता. 

ज्या इंजिनाचं रेखाचित्र विकण्याची बाब समोर आली ते क्रायोजेनिक इंजिन होते. तेव्हा या इंजिनाचा कोणी विचारही केला नव्हता. 

जेव्हा सीबीआयने हे प्रकरण हाती घेतलं तेव्हा नारायणन यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. नारायणन सांगतात की त्यांच्यावर तुरुंगात अनन्वित अत्याचार झाले. 

पोलिसांनी त्यांच्यावर थर्ड डिग्रीचा वापर केला. ते सांगतात, "मी त्याविषयी जास्त बोलू इच्छित नाही. मला अत्यंत वाईट पद्धतीने मारहाण करण्यात आली होती."

जेव्हा निर्दोष मुक्तता झाली..

1998मध्ये सुप्रीम कोर्टाने नारायणन यांची या प्रकरणातून मुक्तता केली. त्यानंतर जेव्हा ते कामावर परतले तेव्हा त्यांना या प्रकल्पावर काम करण्याची परवानगी मिळाली नाही. 

ते सांगतात, "मी उच्चपदावर काम करू शकत नव्हतो. प्रोजेक्ट डायरेक्टर किंवा चीफ एक्झिक्युटिव्ह अशा पदावर काम करण्यासाठी तुम्हाला कमांडिंग पोझिशनवर राहणं आवश्यक आहे. मात्र इतका छळ आणि अपमान सहन केल्यावर माझा स्वत:वरचाच विश्वास उडाला. तो प्रकल्प बिघडवण्याचीही माझी इच्छा नव्हतीच."

"याच कारणामुळे मी डेस्क जॉब मागून घेतला. तिथे तुम्हाला लोकांबरोबर जास्त संपर्क साधण्याची गरज पडत नाही."

"मी डिप्रेशनमध्ये नव्हतो. मात्र हे सगळं करण्याशिवाय...