चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्याचे करार केले आहेत. परंतु, हे करार एकतर्फी असल्याचं बोललं जात आहे. 

चीननं जगातल्या अनेक देशांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी या देशांमध्ये चीन मोठी गुंतवणूक करत आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालानुसार, २०१६मध्ये पहिल्यांदा चीनच्या चार मोठ्या सरकारी बँकांपैकी तीन बँकांनी देशांतर्गत कॉर्पोरेट लोन देण्याऐवजी बाहेरील देशांना कर्ज दिलं होतं. 

चीन त्यांच्या कंपन्यांना जगातल्या अशा देशांमध्ये व्यापार करण्यासाठी पुढे करत आहे, जिथून एकतर्फी नफा कमावता येऊ शकेल. तसंच, आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन आपली कर्ज रणनीती वेगानं पुढे करत आहे. अशी माहिती अहवालामध्ये देण्यात आली आहे. 

चीनच्या कर्जाची वाढती कक्षा

पाकिस्तान, श्रीलंका आणि मालदीव या दक्षिण आशियातल्या तीन देशांवर चीनचं खूप मोठं कर्ज आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेवर एक अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज झाल्यानं त्यांना हम्बनटोटा बंदर चीनला सोपवावं लागलं होतं.

त्याचबरोबर पाकिस्तान सुद्धा चीनच्या कर्जाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
या गर्तेत अडकत चालला आहे. तसंच, सध्या तिथं येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तान पुन्हा कर्जासाठी चीनला शरण जाण्याची शक्यता आहे. 

मालदीवमध्ये चीन अनेक विकासात्मक कार्यक्रमांवर काम करत आहे. मालदीवमध्ये ज्या प्रकल्पांवर भारत काम करत होता, ते प्रकल्पही आता चीनच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. 

मालदीवनं भारतीय कंपनी GMR कडून विकसित करण्यात येणाऱ्या आणि ५११ अब्ज डॉलरचा खर्च अपेक्षित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं कामही रद्द केलं आहे.

एका अहवालानुसार, चायना कन्स्ट्रक्शन बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या परदेशी कर्जात ३१ टक्के वाढ झाली आहे. या तुलनेत देशांतर्गत ही वाढ १.५ टक्के आहे. 

२०१६ च्या तुलनेत २०१७मध्ये बँक ऑफ चायनाकडून इतर देशांना कर्ज देण्याच्या प्रमाणात १०.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 

२०१३मध्ये चीनची धुरा शी जिनपिंग यांच्या हाती आल्यानंतर त्यांच्या वन बेल्ट वन रेड या कार्यक्रमानं जोर धरला. 

वन बेल्ट वन रोड

वन बेल्ट वन रोड ही जवळपास तीन खर्व अमेरिकी डॉलर लागणारी योजना आहे. याअंतर्गत पायाभूत सोयी-सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत चीन मध्या आशिया, दक्षिण-पूर्व आणि मध्य-पूर्व आशियात आपला दबदबा वाढवू पाहत आहे.

या योजनेत अनेक देश सहभागी आहेत. मात्र, योजनेचे सर्वाधिक पैसे चीनच्या सरकारी बँकांकडूनच येणार आहेत.

चीन आशियाई देशांतच नव्हे तर अफ्रिकी देशांतही पायाभूत सोयी-सुविधा विकसित करण्याच्या कामात गुंतला आहे. त्यातीलच एक देश आहे जिबुती. जिबुतीमध्ये अमेरिकी सैन्याचा तळ आहे. चीनच्या एका कंपनीला जिबुतीनं एक महत्त्वाचं बंदर दिलं असून याबद्दल अमेरिका नाराज आहे.  

गेल्या वर्षी ६ मार्चला अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री रेक्स टिलरसन यांनी सांगितलं होतं की, "चीन अनेक देशांना आपल्यावर अवलंबून राहण्यासाठी प्रोत्साहीत करत आहे. त्यासाठी चीन उचलत असलेली पावलं अपारदर्शक आहेत."

"नियम आणि अटींबद्दलच्या कोणत्याही बाबी स्पष्ट नाहीत. बेहिशेबी कर्ज दिलं गेल्यानं नंतर चुकीच्या कामांना प्रोत्साहन मिळेल. ते देश इथून पुढे स्वयंपूर्ण राहणार नाहीत आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वावरही याचा परिणाम होईल. चीनमध्ये ही क्षमता आहे की, ते पायाभूत सोयी-सुविधा उभारू शकतील. पण, या नावाखाली ते कर्जाचं ओझं वाढवण्याचं काम करत आहेत."

द सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या म्हणण्यानुसार, वन बेल्ट वन रोड योजनेत सहभागी होणारे ८ देश चीनी...