राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण होईल का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादीचं महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात येईल का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रशीद किदवई यांनी केला आहे. 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विनायक दामोदर सावरकरांसंबंधी केलेल्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. 

नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) आणि NRC या मुद्द्यांच्या आधारे वातावरण निर्मिती करत असताना राहुल गांधींनी सावरकरांच्या विरोधात काढलेल्या उद्गारांकडे भाजपला वैचारिक पर्याय देण्याच्या व्यूहरचनेचा भाग म्हणून पाहता येईल. 

नरेंद्र मोदी सरकारनं सावरकरांना भारतरत्न प्रदान केला तरी महाराष्ट्रातील सरकारवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. शिवसेना या निर्णयावर आनंद व्यक्त करेल आणि काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर टीका केली जाईल. 

महात्मा गांधींच्या हत्येच्या कटात ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्यांच्या नावाचा उल्लेख झाला होता, अशा व्यक्तीला भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिल्याबद्दल काँग्रेस आपला निषेध व्यक्त करेल. सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या निर्णयाचे एवढेच काय ते पडसाद महाराष्ट्रात उमटतील. 

सध्याच्या घडीला राहुल गांधी हे काँग्रेस अध्यक्ष नाहीयेत, त्यांच्याकडे संघटनेतलं कोणतंही पद नाहीये किंवा ते संसदेमध्येही काँग्रेस पक्षाचे नेते नाहीयेत. त्यामुळे शिवसेनेकडे राहुल गांधींच्या वक्तव्यापासून हात झटकण्यासाठी पुरेसं तांत्रिक कारण आहे. 

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे संजय राऊत आणि राहुल गांधी यांच्यामधील शाब्दिक चकमक हाताबाहेर गेली तर तह घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आहेत. 

आघाडीच्या चर्चांपासून राहुल गांधी लांब का? 

मुळात महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय हा ज्येष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत करून काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींनी घेतला होता. महाराष्ट्रातल्या या सत्ता स्थापनेच्या डावपेचांपासून काँग्रेसचे 'माजी' आणि 'भावी' अध्यक्ष राहुल गांधी यांना जाणीवपूर्वक लांब ठेवण्यात आलं होतं. 

राहुल गांधी हे डिसेंबर 2017 ते जुलै 2019 या काळात अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (AICC) अध्यक्ष होते. पण या काळात युपीएचे घटक असलेल्या पक्षांशी असलेले संबंध बळकट करण्यासाठी किंवा नवीन मित्र जोडण्यासाठी त्यांनी कधी फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. आघाडी सांभाळण्याबाबतचं त्यांचं ट्रॅक रेकॉर्डही काही विशेष प्रभावी नाहीये. 

शिवाय, सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीसाठी राहुल गांधी अगदी मनापासून तयार होते का, ही बाबही अजून गुलदस्त्यातच आहे. काँग्रेसमधील नेत्यांचाच एक गट शिवसेनेसोबत आघाडीला विरोध करणाऱ्या के. सी. वेणुगोपाल आणि केरळ लॉबीतील अन्य नेत्यांकडे (ज्यामध्ये ए. के. अँटनी यांचाही समावेश आहे) सातत्याने बोट दाखवत आहे. के. सी. वेणुगोपाल हे राहुल गांधी यांच्या अतिशय जवळचे मानले जातात. 

काय आहे आघाडी सरकारांचा इतिहास? 

आपण भारतातील आतापर्यंतच्या आघाडी सरकारांच्या कारकीर्दीचा वेध घेतला तर वैचारिक मतभेदामुळे सरकार कोसळलं, असं क्वचितच घडलं आहे. जेव्हा आघाडीतील मित्रपक्षांमधला विश्वास कमी होतो आणि बाहेर पडण्याची धडपड सुरू होते, तेव्हा वैचारिक मतभेदांचं कारण पुढे केलं जातं. 

चरण सिंहांनी दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उकरून काढत मोरारजी देसाई सरकारमधून जनसंघ-RSS च्या सदस्यांच्या हकालपट्टीची...