शीर्षक: केजरीवालांच्या मंत्रिमंडळात महिला का नाहीत?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्रात CSDSच्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख करत म्हटलंय की, दिल्ली निवडणुकीत आपच्या विजयात महिला मतदारांची भूमिका सर्वांत मोठी आहे. या निवडणुकीत महिलांनी आपला दिलेला पाठिंबा गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक होता. 

मतदानाअगोदर झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, 49 टक्के पुरुष तर 60 टक्के महिलांनी आपला मत द्यायची इच्छा व्यक्त केली होती. 

असं असलं तरी, 2015च्या निवडणुकीची तुलना केल्यास 2010मध्ये आपच्या आमदारांची संख्या घटली आहे. तर दुसरीकडे महिला आमदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. 

2015मध्ये 67 आमदारांपैकी 6 महिला आमदार होत्या, तर 2020मध्ये 62 आमदारांपैकी 8 महिला आमदार आहेत.  असं असतानाही आपनं एकाही महिला नेत्याला कॅबिनेटमध्ये स्थान दिलेलं नाही.

यासंबंधीचा निर्णय अरविंद केजरीवाल यांचा आहे, असं सांगून मनीष सिसोदिया यांच्यासारखे पक्षाचे वरिष्ठ नेते याप्रश्नाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात.

पण, सोशल मीडियावर मात्र अनेकांनी आपच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

केजरीवालांच्या निर्णयाला विरोध

आतिशी मार्लेना यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापिका डॉ. चयनिका उनियाल यांनी लिहिलं, "मंत्रीपदाचं वाटप योग्यतेच्या आधारे केलं जातं, असा दावा अरविंद केजरीवाल करत असत. असं असेल तर आपमध्ये कुणी योग्य महिला नाही का? की महिलांमध्ये योग्यता नसते?"

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी ट्वीट केलंय, "अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया ही खूप दुर्दैवी बाब आहे. तुमच्याकडे आतिशी मार्लेना आणि इतर महिला नेत्या असताना असं करणं चुकीचं आहे." 

याशिवाय चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, लेखक राना सफवी आणि कॉमेडियन अमित टंडन यांनीही आतिशी यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. 

त्यामुळे मग दिल्लीतील शाळांच्या स्थितीत सुधारणा करणाऱ्या आतिशी मार्लेना आणि इतर महिला नेत्यांना अरविंद केजरीवालांनी मंत्रिमंडळात स्थान का दिलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

दिल्ली सरकारमधील मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी याविषयी मत व्यक्त केलं आहे. 

ते म्हणाले, "दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोण असावा हे जनता ठरवते. पण, मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेटमध्ये कोण असायला हवं, याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. जनता ज्या मंत्रिमंडळाच्या कामामुळे खूश आहे, त्यालाच घेऊन समोर जावं...