...ास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण दिलं. पण त्यामुळे राज्यातलं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेलं. आणि त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

सोमवारच्या (8 मार्च 2021) सुनावणीदरम्यान 102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दाही उपस्थित झाला आणि राज्यांना पाठवलेल्या नोटिशीचा विषय हाच मुद्दा होता. आपण त्याबद्दलही जाणून घेऊ.

102व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय आहे? 

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारनं 102 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर... उर्वरित लेख लिहा:
त्र सादर करून हे स्पष्ट केलं की, मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार राज्यांकडे अबाधित आहे, तर हा प्रश्न इथेच मिटेल आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेलच, त्याचसोबत इतर राज्यांमधील आरक्षणांनाही दिलासा मिळेल."

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येते का, असं विचारत सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली आहे. 

आरक्षणाचा कोटा वाढवता येईल का?

एक प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत बीबीसी मराठीनं दिवंगत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांना 25 जुलै 2018 रोजी प्रश्न विचारला होता. त्यांनी सांगितलं होतं, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेला आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे."

दिवंगत न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत

"आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत, इथंच मोठी विषमता आहे," असं सावंत म्हणाले होते.

"महाराष्ट्रातही राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल. जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान मिळेल. पण तिथे चांगले वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडता येईल आणि कोर्टाकडून हवा तसा निकाल मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल," असं सावंत यांनी सांगितलं होतं.

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण कसं?

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. जेव्हाही आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण का आहे? असा प्रश्न विचारला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वालोकन करता येईल. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षणक्ष प्रकरणही सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे.

आता आपण पुन्हा आपल्या मूळ मुद्द्याकडे येऊ. तो म्हणजे, सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी (8 मार्च)...