सामग्री: नव्या वर्षात जनगणनेसोबत NPRही होईल, असं सरकारने जाहीर केलंय. 

पण केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी NPRच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन राबवण्यास विरोधही केलाय. आधीच NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना, आता NPRचा मुद्दाही पुढे आलाय.

मात्र, हे NPR म्हणजे नेमकं काय आहे, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

NPR म्हणजे काय?

नॅशनल पॉप्युलेशन रिजिस्टर म्हणजेच एनपीआर. मराठीत या संकल्पनेला 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणतात. मात्र, सध्या सर्वत्र 'राष्ट्रीय लोकशाही नोंदणी' म्हणूनच प्रचलित आहे. तसाच शब्दप्रयोग भारतातल्या अनेक माध्यमांमधून केला जातोय.

NPRचा अर्थ सेन्सस इंडियाच्या वेबसाईटवर 'Register of usual residents of the country' म्हणजेच 'भारतात सामान्यपणे राहणाऱ्या रहिवाशांची नोंदणी' असा दिला आहे.

या नोंदणीत रहिवाशांची भौगोलिक माहिती गोळा केली जाईल. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया या विभागाकडून NPRची प्रक्रिया केली जाईल. 

व्यक्तीचं नाव, घरातल्या प्रमुखाशी नातं, वडिलांचं नाव, आईचं नाव, जोडीदाराचं नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थळ, राष्ट्रीयत्व, सध्याचा पत्ता, सध्याच्या पत्त्यावर राहत असल्याचा कालावधी, कायमस्वरूपी पत्ता, व्यवसाय किंवा करत असलेलं काम, शैक्षणिक पात्रता - या गोष्टी नोंदणीदरम्यान विचारल्या जातील.    

मात्र, NPRसाठीची माहिती बंधनकारक नसून, 'सेल्फ डिक्लेरेशन' असेल. म्हणजे, दिलेली माहिती खरी मानली जाईल, कुठलाही पुरावा यंदा मागितला जाणार नाही किंवा कुठलीही कागदपत्रं मागितली जाणार नाहीत, असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच, बायोमेट्रिक पद्धतही नसेल. म्हणजे हाताच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार नाहीत. 

NPRचा कायदा काय सांगतो?

नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत NPRचा समावेश होतो. या कायद्यानुसार, भारतात राहणाऱ्या सर्वांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. मग ते भारतीय नागरिक असो वा नसो.

सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींनी किंवा पुढील सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहू इच्छित असणारी व्यक्तींनी एनपीआरमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक आहे.

नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम, 2003 अन्वये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणजेच NPRसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत NPRसाठी 3,941.35 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला गेलाय.