शीर्षक: वन नेशन वन रेशनः 1 जूनपासून रेशन कार्डाचे कोणते नियम बदलले जाणार?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
आतापर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर 17 राज्यांमध्ये लागू झालेली ही योजना, आता नागालँड, मिझोरम आणि  ओडिशामध्ये 1 जून 2020 पासून लागू होणार आहे. तर उरलेल्या 13 राज्यांमध्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत ही योजना लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पण मुळात ही योजना आहे तरी काय? खरंच कोणीही देशात कुठेही राहात असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे का? मुळात ही योजना व्यवहार्य आहे का? आणि यात नेमके काय अडथळे निर्माण होऊ शकतात?

एक देश, एक रेशन कार्ड किती व्यवहार्य?

या योजनेबद्दल बोलत असताना एक गोष्ट जाणून घ्यायला हवी की केंद्र सरकारनं आणलेली ही संपूर्ण नवीन योजना नाही. याअगोदरही याच धर्तीवर अशाप्रकारची योजना आणली गेलीये. अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी 4 फेब्रुवारी 2020 ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की एप्रिल 2018 मध्ये केंद्र सरकारनं ही योजना सुरु केली आहे. यासाठी सरकारनं दोन पोर्टल्सही तयार केले आहेत. 

इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टीम (IM-PDS) पोर्टल याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर देशातल्या कोणत्याही राज्यातून योग्य किंमतीत रेशन खरेदी करू शकतील. यालाच इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी म्हणतात. 

दुसरं पोर्टल आहे annavitran.nic.in याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर आपल्याच राज्यातील दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात. म्हणजेच इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी. 

एक देश एक रेशन कार्डच्या इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत पूर्वी फक्त 12 राज्ये जोडलेली होती. आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 5 अधिकच्या राज्यांचा यात समावेश केला आहे. आत्तापर्यंत देशभरातील 17 राज्यांमधील 60 कोटी लाभार्थी या योजनेशी जोडले गेलेत आणि ते देशात कुठेही रेशन घेऊ शकतात. यामध्ये आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,  दादरा - नगर हवेली आणि दीव - दमण यांचा समावेश आहे. 

एक जूनपासून ओडिशा, नागालँड आणि मिझोरमचाही यात समावेश होतोय.

मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के म्हणजे देशातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडलं जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य?

2018 मध्ये सरकारनं सांगितलं होतं की हे...