...ला यावं लागतं. 

"या सगळ्यांत पेशंटचा महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. म्हणजे जर इथे उपचार होण्यासारखे असतील तर नाशिकला जावं लागणार नाही. आता मी अॅडमिट होतो तेव्हा फक्त दोन व्हेंटिलेटर कार्यरत होते, म्हणजे इतर 23 पेशंटला नाशिकला जावं लागत होतं. ही धोकादायक बाब आहे," हर्षल म्हणतात. 

अशा परिस्थितीत पेशंट अनेकदा घाबरून जातात आणि आपण वाचणार नाही असा ग्रह करून घेतात, असंही हर्षल यांचं मत आहे. त्यांनी स्वतः अनुभवलेली एक घटना बीबीसी मराठीला सांगितली.

हर्षल सांगतात, "मी अॅडमिट होतो तेव्हा माझ्या शेजारी एक गृ... उर्वरित लेख लिहा:
पैकी बोटावर मोजण्याइतके चालू असतील. इथे व्हेंटिलेटर्स नाही चालवू शकत ना, मग जिथे त्यांचा उपयोग होईल अशा हॉस्पिटल्सला द्या. पण त्याचा वापर करा. सध्या परिस्थिती आणिबाणीची आहे," डॉ आहेर पुढे सांगतात. 

लोकांच्या गैरसमजुती

गेल्या काही आठवड्यांपासून भारतात कोरोना प्रसाराचा वेग वाढला आहे, त्यातही ग्रामीण भागात रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. पण ग्रामीण भागात प्रसाराचं आणखी एक कारण म्हणजे लोकांच्या गैरसमजूती आहेत असंही डॉ शिंदे स्पष्टपणे नमूद करतात. 

"लोकांना वाटतं सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये टेस्ट केली की ती पॉझिटिव्हच येणार आणि त्या चक्रात आपण अडकणार. अनेकांना वाटतं की कोरोनाच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जातेय. त्यामुळे लोक लक्षणं दिसत असून टेस्ट करायला येत नाहीत. अहो, फसवणूक करायची असती तर आमचे एवढे डॉक्टर कसे मृत्यूमुखी पडले असते. माझा स्वतःचा चुलत भाऊ कोरोनाला बळी पडला. कारण काय तर वेळेत कळलं नाही. ग्रामीण भागात प्रसार थांबवायचा असेल तर नियम पाळणं, आणि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट पाळणं हे दोन नियम पाळायलायच हवेत," शिंदे सांगतात. 

पीएम केअर्स फंड 

व्हेंटिलेटर्स पडून असल्याचे आरोप करणारे बहुतांश नेते भाजपचे आहेत आणि हे व्हेंटिलेटर्स पीएम केअर्स फंडातून दिले असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. एकीकडे या फंडातून आलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा वापर का होत नाही असं विचारत भाजप राज्य सरकारला कोंडीत पकडतंय तर केंद्रात याच फंडावरून विरोधक मोदी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती लावत आहेत. 

पीएम केअर्स फंडाबद्दलची माहिती वेबसाईटवर देण्यात यावी. ट्रस्ट डीड सार्वजनिक करण्यात यावं अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी या फंडाचा पैसा कुठे जातो यावरून संसदेत सरकारला धारेवर धरलं. 

राज्य सरकारांचे मदत निधी आणि पीएम केअर्स निधी या दोन्ही निधींमध्ये भेदभाव केला जातोय. राज्य सरकारांच्या मदत निधीत देणगी देणाऱ्याला एक न्याय, आणि पीएम केअर्समध्ये देणगी देणाऱ्याला एक न्याय लावला जातोय असा आरोपही त्यांनी केला. 

पण तरीही राज्य आणि केंद्र सरकारांचे राजकीय तसंच प्रशासकीय मतभेद यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात नाहीये ना हा प्रश्न सगळ्यांत महत्त्वाचा आहे. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...