त्याला आता अधिकृत मान्यता देत भारत सरकारने 29 जून रोजी 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे.

भारतात सर्वसाधारणपणे चीनविरोधी भावना असतेच आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून (LAC) आशियातल्या या दोन बड्या राष्ट्रांमध्ये तणावही अधूनमधून दिसतच असतो.

काही राष्ट्रवाद्यांनी चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करत मोहिमेला सुरुवात केली. सीमेवरचा तणाव आणि आत्मनिर्भर भारताचा खुद्द पंतप्रधान मोदींनी दिलेला नारा, यामुळे अर्थातच या मोहिमेचा केंद्र सरकारला तात्पुरता फायदाही झाला. 

मात्र, भारतीय बाजार चिनी उत्पादनांनी व्यापून टाकलेला आहे. स्वयंपाकघरापासून बेडरूमपर्यंत, मोबाईल, फॅन, एसीपासून ते पेटीएमसारख्या डिजीटल वॉटेलपर्यंत असंख्य चिनी वस्तू आपल्या वापरात आहेत.

चिनी उत्पादनांविरोधी मोहीम फारशी जोर धरू शकली नाही, यामागे इथल्या व्यावसायिकांनीही त्याला पुरेसा पाठिंबा दिला नाही, हेही एक कारण आहे.

असं असलं तरी पंतप्रधान मोदींच्या 'व्होकल फॉर लोकल'च्या आवाहनानंतर फ्लिपकार्ट आणि अमॅझॉनन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
े भारतीय उत्पादनांना प्रमोट करायला सुरुवात केली आहे.

भारतभर चिनी उत्पादनांचा सुळसुळाट

चीनने भारतात 6 अब्ज डॉलरच्या आसपास परकीय गुंतवणूक केली आहे. तर पाकिस्तानात तब्बल 30 अब्ज डॉलर्सची त्यांची परकीय गुंतवणूक आहे. मात्र, भारतातून ते अधिकचे फायदे लाटत असल्याचं मानलं जातं.

मुंबईतल्या गेटवे हाऊस या परराष्ट्र विषयक जाणकारांच्या संस्थेने ई-कॉमर्स, फिनटेक, मिडीया/सोशल मीडिया, अॅग्रेगेशन सर्विसेस आणि काही लॉजिस्टिक कंपन्यांचा समावेश असणाऱ्या 75 अशा कंपन्यांची यादी तयार केली आहे ज्यात चीनने गुंतवणूक केली आहे. इतकंच नाही तर गेटवे हाऊसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारतातल्या 30 युनिकॉर्न कंपन्यांपैकी 18 कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक असल्याचं म्हटलं आहे.

1 अब्ज डॉलरच्या स्टार्टअप कंपन्यांना युनिकॉर्नचा दर्जा मिळतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या स्वरुपामुळे चीन भारतावर वरचढ ठरला आहे. उदाहरणार्थ टिकटॉक हे चिनी अॅप्लिकेशन आहे. ByteDance ही टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी आहे. या कंपनीचं मुख्यालय आहे बिजींगमध्ये. मात्र, भारतात टिकटॉक यूट्यूबपेक्षाही जास्त लोकप्रिय आहे.

चीनच्या या धोरणी गुंतवणुकीमुळे केंद्र सरकार थोडं सावध जरूर झालं होतं आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने अगदी गुपचूप थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात थोडा बदल केला आहे. या नव्या बदलानुसार भारताशी सीमा लागून असणाऱ्या देशांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.

या नव्या नियमामुळे चिनी उद्योजकांची चिंता वाढली असली तरी भारतात एप्रिल 2020 पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीवर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. 

चिनी गुंतवणुकीला मात देण्यासाठी भारताने नवीन धोरण आखलं असलं तरीदेखील चिनी ड्रॅगनने यापूर्वीच भारतात सर्वदूर पाय पसरले आहेत.

भारतात उत्पादित होणाऱ्या हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या औषधाचं उदाहरण घेता येईल. कोव्हिड-19 वर हे औषध गुणकारी सिद्ध होऊ शकतं, असं स्वतः अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं होतं. हे औषध भारतात तयार करण्यात येत असलं तरी या औषधासाठी लागणारा कच्चा माल ज्याला अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट (APIs) म्हणतात तो आपण चीनमधून आयात करतो. 

दुसरं साधं क्रोसिनचं उदाहरण घेऊ. क्रोसिन टॅबलेट तयार करण्यासाठी लागणारं पॅरासिटॅमॉल हेसुद्धा आपण चीनमधून मागवतो. इतकंच नाही तर केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे...