शीर्षक: भारतात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं अधिकार मिळतात का? - बीबीसी रिसर्च\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
पुरुषच नाही, भारतात महिलांनाही असं वाटतं की त्यांना समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

बीबीसीनं देशातल्या 14 राज्यांमधील 10 हजार जणांना हा प्रश्न विचाराले, तेव्हा त्यातल्या '91' टक्क्यांनी होय असं उत्तर दिलं. 

गेल्या 2 दशकांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता वाढीस लागली आहे, असंही दोन-तृतीयांश लोकांचं म्हणणं आहे. आणि यातल्या मोठ्या संख्येला असं वाटतं की, महिलांचं जीवन आता पुरुषांइतकच समृद्ध झालं आहे. 

ग्रामीण आणि कमी समृद्ध लोकांपेक्षा महिलांचं जीवन पहिल्यापेक्षा अधिक चांगलं झालं आहे. 

असं वाटतं की, सगळे जण समानाधिकाराची बाब मान्य करतात आणि देशात महिलांसाठी खूप चांगले दिवस आहेत, असं समजतात. पण, खरंच तसं आहे का?

समानतेविषयी असं चित्र निर्माण होण्यास अनेक कारणं आहेत. 

नुकतचं #MeTooसारख्या आंदोलनानं उच्चपदस्थ आणि ताकदीचा दुरुपयोगाला आव्हान दिलं आणि लैंगिक शोषण किती व्यापक आहे, ते दाखवून दिलं.

गेल्या काही दशकांमध्ये महिला आणि तरुण आंदोलकांनी सरकारला चांगले कायदे स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त केलं आहे. यामध्ये वडिलांच्या संपत्तीमधील अधिकार, घटस्फोट देणं, दत्तक घेणं यापासून ते लैंगिक शोषणाला विशिष्ट पद्धतीनं परिभाषित केलं आहे. यासोबतच न्यायप्रक्रियेला जलद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

यासारखे प्रयत्न होत असतानाही, महिलांच्या अनुभवावरून दिसतं की, त्यांना पुरुषांसारखे अधिकार प्राप्त झालेले नाहीत.  बीबीसीच्या सर्वेक्षणात हा विरोधाभास दिसून आला.

भारतात महिलांचा ढासळता जन्मदर दाखवतो की, आजही मुलीच्या तुलनेत मुलाच्या जन्माची इच्छा मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे. 2011मधील आकडेवारीनुसार, हा लिंग दर स्वातंत्र्यानंतर सगळ्यात कमी होता. 

आपल्या न्यायालयांवर कामाचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि बलात्कारासारखी प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमध्ये चालवल्यानंतरही त्यांची सुवानणी निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नाही. 

लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांना सिद्धीपर्यंत नेणं अवघड काम आहे आणि या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणी व्यक्तिरिक्त अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांनाही सामोरं जावं लागतं. 

गर्भधारणेवेळी आवश्यक आरोग्य सेवेची आजही कमतरता आहे. UNICEFच्या आकडेवारीनुसार, जगभरात दररोज 800 महिलांचा गर्भावस्थेशी संबंधित आजारामुळे मृत्यू ओढवतो. हे मृत्यू चांगल्या सुविधा दिल्यास रोखले जाऊ शकतात. यांतील 20 टक्के महिला भारतातील आहेत. 

जागतिक बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील...