कीटकनाशकांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे यवतमाळमधल्या 21 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता.

सरकारी अधिकाऱ्यांना क्लिन चिट देताना आरोग्य विभागात सुविधांची वानवा असल्याचं मत या सात सदस्यीय विशेष तपास पथकानं (SIT) नोंदवलं आहे.

दरम्यान शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी या अहवालातील कोणतीही शिफारस सरकार स्वीकारणार नाही, असं कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

2017च्या ऑगस्ट ते ऑक्टोबर महिन्यादरम्यान कीटकनाशकांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातल्या 21 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारनं 10 ऑक्टोबर 2017 रोजी अमरावतीचे विभागीय महसूल आयुक्त पीयूष सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. 

या पथकानं नुकताच आपला चौकशी अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे सुपूर्द केला आहे.

'शेतकरीच मृत्यूला जबाबदार'

कीटकनाशकांची फवारणी वाऱ्याचा वेग आणि उन्हाची तीव्रता कमी असताना शक्यतो सकाळी किंवा दुपारनंतर करणं आवश्यक आहे. पण तसं न करता शेतकऱ्यांनी सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ंत फवारणी केली, फवारणी करताना शेतकऱ्यांनी मास्क, गॉगल, हातमोजे, टोपी, बुट, एप्रन इत्यादी साहित्याचा वापर केला नाही, अशी कारणं या SITच्या रिपोर्टमध्ये आहेत.

कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी शेतकऱ्यांना संरक्षक कीट पुरवण्यात आली नसल्याचं दिसून येत होतं.

शिवाय फवारणीचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशानं अशास्त्रीय पद्धतीनं वेगवेगळ्या कीटकनाशकांचे मिश्रण शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या अनुभवानुसार तयार केले, कमी श्रमात, कमी वेळेत जास्तीत जास्त क्षेत्रावर फवारणी करण्याच्या उद्देशानं शेतकऱ्यांनी कमी आकारमान फवारणी पंप वापरल्यामुळे ते सतत विषाच्या संपर्कात राहिले, असे निष्कर्ष काढून एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी विषबाधेप्रकरणी शेतकऱ्यांनाच जबाबदार धरलं आहे. 

सरकारी अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट?

2017च्या जुलै महिन्यापासून यवतमाळमध्ये कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधेच्या घटना घडत होत्या. त्यामुळे कीटकनाशके कायदा 1968 च्या 16 मे 1980च्या परिपत्रकाप्रमाणे कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग यांनी विषबाधा अहवाल शासनाला सादर करणं बंधनकारक होतं. 

कीटकनाशकातून विषबाधा झाल्यानं प्रवीण सोयमचा (23) मृत्यू झाला होता.

मात्र यातल्या कोणत्याही विभागामार्फत विषबाधा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला नाही. तसंच सदर अहवालाबाबत शासन स्तरावरून कोणत्याही प्रकारचा पाठपुरावा झाला नाही. 

असं असतानाही या अहवालात कृषी, आरोग्य आणि पोलीस विभागातल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

शिवाय यामुळे या कायद्याचं उल्लंघन झालं का? झालं असल्यास संबंधित विभागातल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आलेला नाही. 

आरोग्य विभागात आवश्यक सुविधांची वानवा

महाराष्ट्रात कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा झालेल्या तसंच कीटकनाशकांच्या प्राशनाने भरती झालेल्या रुग्णांची संख्या यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. 

विषबाधा झाल्यास उपचार करण्यासाठी रुग्णाला यवतमाळच्या शासकीय महाविद्यालयात दाखल केलं जातं. 

2016 मध्ये 1601 तर 2017मध्ये 1656 रुग्णांना विषबाधेशी संबंधित उपचार घेण्यासाठी यवतमाळच्या शासकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आलं.

विषबाधेशी संबंधित रुग्ण दवाखान्यात भरती झाल्यानंतर त्याच्यावर लगेचच Cholinestrase Test करणं आवश्यक असतं. असं असलं तरी, Cholinestrase Test करण्याची कोणतीही सुविधा या महाविद्यालयात उपलब्ध नाही. 

800हून जास्त शेतकऱ्यांना...