त्या भाषणात त्यांनी 50 दिवसांची मुदत मागितली होती. ते म्हणाले होते, "बंधू आणि भगिनींनो, मी देशाला फक्त 50 दिवस मागितले आहेत. 50 दिवस. 30 डिसेंबरपर्यंत मला संधी द्या, माझ्या बंधू, भगिनींनो. 30 डिसेंबरनंतर काही कमतरता राहिली, माझी काही चूक निघाली, माझा हेतू चुकीचा वाटला, तर तुम्ही म्हणाल त्या चौकात मी उभा राहील. देश जी शिक्षा करेल ती भोगायला मी तयार आहे."

देशासाठी मोठा धक्का असणारं हे पाऊल उचलण्या मागचा आपला हेतू सांगताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं की ही काळ्या पैशाविरोधातली मोहीम आहे. कट्टरतावाद आणि दहशतवादाविरोधातला सर्जिकल स्ट्राईक आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल समाजाच्या दिशेने उचललेलं मोठं पाऊल आहे.

दोन वर्षांनंतर आपली नोटाबंदीची सर्व उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचा दावा मोदी सरकार करत आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली गेल्या वर्षी म्हणाले  होते, "नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत औपचारिकता वाढली आहे. कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि विकास दरही वाढला आहे."

काळा पैसा मिळालाच नाही

मात्र गेल्या वर्षीच रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितलं की 99.3% नोटा यंत्रणेत परत आल्या आहेत. मध्यवर्ती बँकेनुसार नोटाबंदी झाली त्यावेळी देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या एकूण 15 लाख 41 हजार कोटीच्या नोटा चलनात होत्या. यातल्या 15 लाख 31 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा यंत्रणेत परतल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेकडे परतलेल्या नाही. मात्र भूतान आणि नेपाळकडून येणाऱ्या नोटांची मोजणी अजून व्हायचीच आहे. 

कॅशलेस धसईत पुन्हा कॅशच!

याचा अर्थ असा होतो की लोकांकडे काळा पैसा रोखीच्या स्वरूपात नव्हताच. लोकं काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपात आपल्या घरात ठेवत असतील, असा विचार करणंच मूर्खपणाचं आहे, असं आर्थिक विषयांचे तज्ज्ञ प्रिय रंजन दाश यांचं म्हणणं आहे. ते सांगतात, "कॅशच्या स्वरूपात कमावलेला काळा पैसा लोकं जमीन किंवा मालमत्तेत गुंतवतात." 

नोटाबंदी अपयशी ठरली, असं त्यांचं स्पष्ट मत आहे. 

ते म्हणतात, "हे सरकारचं कृष्णकृत्य होतं. हा एक मूर्खपणाचा आदेश होता ज्यामुळे देश आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कायमस्वरूपी असा मोठा फटका बसला. यामुळे ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न दोन टक्क्यांनी घसरलं. हे अंदाजे 3 लाख किंवा 3.5 लाख कोटींचं नुकसान होतं."

आर्थिक दृष्टीने नोटाबंदी फसली असली तरी सत्तेच्या राजकारणाच्या दृष्टीने नोटबंदी यशस्वी ठरली, असं... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
नोटाबंदीची दोन वर्षं : 'सरकार नव्हे तर जनताच मूर्ख'