डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 7.4 टक्के अपेक्षित होता असं बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर 6.7 टक्के वर्तवण्यात आला होता. 

जगभरात उद्योग क्षेत्राची अवस्था आणि जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहता, या 2.6 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची ही वाढ अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे.

शाश्वत वाढ?

CARE RATINGSचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनविस म्हणाले, "बांधकाम, उत्पादन आणि शेतीच्या क्षेत्रात झालेल्या विकासामुळे ही सुधारणा बघायला मिळत आहे."

पण ही विकास दरवाढ कितपत कायम राहील, याबद्दल ते साशंक आहेत. ते सांगतात की जर विकास दराच्या वाढीला महसूल वाढीची जोड मिळाली नाही तर वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका आहे. 

ते म्हणाले, "एप्रिल ते जून या काळात कोणतीही मोठी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत बघायला मिळत नाही. दरवाढीचं आव्हान, रुपयाची किंमत, तेलाच्या किमतीची समस्या, अशा अनेक गोष्टीमुळे पुढच्या तिमाहीत हे दर स्थिरावण्याची शक्यता आहे."

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन बैठकांमध्ये आपला मुख्य व्याज दर अर्थात रेपो रेट 50 बेस पाँइट्सने वाढवून 6.5% केला आहे, जेणेकरून महागाई दराला आळा घालता येईल. गेल्या 9 महिन्यात महागाईचा दर त्याच्या 4 टक्के या मर्यादेपेक्षा जास्त राहिला आहे.

जुलै महिन्यात रिटेल क्षेत्रातलील महागाईचा दर 4.17 टक्के होता. मात्र या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात हा दर 4.8% राहण्याची शक्यता आहे. 

या वर्षी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर 10 टक्क्यांनी घसरला आहे. गेल्या मंगळवारी या दराने ऐतिहासिक नीचांक गाठला - 70.8250 रुपया प्रति डॉलर. यामुळे रुपया सध्या आशियातील सगळ्यांत दारुण अवस्थेत असलेलं चलन ठरलं. 

काही दिवसांपूर्वी मूडी या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने वाढत्या तेल किमतींमुळे आणि व्याज दरामुळे सरकारच्या गंगाजळीवर आणि चालू खात्यावर पडणाऱ्या ताणामुळे चिंता व्यक्त केली होती. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
जगात सहाव्या क्रमांकाची आणि आशियातील तिसरी सगळ्यांत मोठी अर्थव्यस्था असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची एप्रिल ते जून 2018 या तिमाहीत 8.2% नी वाढ झाली आहे. गेल्या तिमाहीत तज्ज्ञांचा अंदाज चुकीचा ठरवत हा आकडा 7.7 टक्क्यांवर होता तर मागच्या वर्षी याच तिमाहीत हा दर 5.6 टक्के इतका होता.