1. फडणवीस सरकारनं गुजरातमधील कंपनीला दिलेलं कंत्राट रद्द 

राज्य सरकारनं तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात गुजरातमधील कंपनीला दिलेलं  कंत्राट रद्द केलं आहे. याशिवाय फडणवीस सरकारनं चार साखर कारखान्यांना दिलेली 310 कोटींची बँक हमी रद्द केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं  ही बातमी दिली आहे. 

महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळानं (MTDC) गुजरातमधील 'लल्लूजी अँड सन्स' या कंपनीला घोड्यांसंदर्भातील एक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या आयोजनाचं कंत्राट दिलं होतं. मात्र यामध्ये मोठी आर्थिक अनियमितता असल्याचं सांगत सरकारनं हे कंत्राट रद्द केलं आहे.

321 कोटी रुपयांच्या या करारानुसार नंदुरबारमध्ये होणाऱ्या सारंगखेडा चेतक महोत्सवाच्या आयोजनाचं सर्व काम या कंपनीला देण्यात आलं होतं. 28 नोव्हेंबरला महाआघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार प्रमुख सचिव अजॉय मेहता यांनी हा करार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याव्यतिरिक्त विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी आणि खेळत्या भांडवलापोटी 310 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा फडणवीस सरकारनं घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रद्द ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
केला आहे. 

पंकजा मुंडे यांच्या वैजनाथ सहकारी साखर कारखान्याला 50 कोटी, धनंजय महाडिक यांच्या भीमा साखर कारखान्यास 85 कोटी, विनय कोरे यांच्या तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखान्यास 100 कोटी आणि काँग्रेसमधून भाजपत गेलेल्या कल्याणराव काळे यांच्या सहकार शिरोमणी  वसंतराव काळे कारखान्याला 75 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता.

2. पी. चिदंबरम यांनी आमच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले - नितीन गडकरी

काँग्रेस नेते पी. चिदमंबरम यांनी गृहमंत्री असताना माझ्या तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले, असं मत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

"आम्ही कधीच सूडाच्या भावनेनं राजकारण केलं नाही. उलट काँग्रेसच्या काळात पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना त्यांनी आमच्याविरोधात (मी, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह) खोटे गुन्हे दाखल केले. पण, काही कालावधीनंतर आम्ही निर्दोष सुटलो," असं गडकरींनी म्हटलं आहे. 

पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया मनी लाँड्रिंगप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं जामीन मंजूर केल्यानंतर काही तासातच गडकरींनी हे वक्तव्य केलं.

3. पॅन क्रमांक चुकल्यास 10,000 रुपये दंड

कोणताही फॉर्म भरताना चुकीचा पॅन (Permanent Account Number) क्रमांक दिल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पॅन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी संबंधित नियमांना अधिकृत केलं आहे. लाईव्ह मिंटनं ही बातमी दिली आहे. 

प्रातिनिधिक फोटो

एखादा फॉर्म भरताना पॅन क्रमांक देणं अनिवार्य असेल आणि तुम्ही चुकीचा क्रमांक दिला, तर 10,000 रुपये दंड द्यावा लागणार आहे. 

आयकर विभागाकडे जवळपास 20 कामांसाठी पॅन क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामध्ये बँक खातं उघडणं, म्युच्युअल फंड खरेदी करणं आदी कामांचा समावेश आहे. 

4. SC/ST राजकीय आरक्षणाला 10 वर्षांची मुदतवाढ

लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (SC/ST) आरक्षण 10 वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल. 

यापूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय 2009 मध्ये घेण्यात आला होता.  या आरक्षणाची मर्यादा 25 जानेवारी 2020पर्यंत...