... टक्के मतांची मोजदाद यापूर्वीच केल्याचं वृत्त आहे. 

तरीही हजारो मतांची मोजणी होणं बाकी आहे आणि यातली अनेक मत ही वर्षानुवर्षं डेमोक्रॅट्सा पाठिंबा देणाऱ्या भागातली आहेत. बायडन इथून जिंकतील अशा अंदाज बीबीसी आणि अमेरिकन वृत्तसंस्थांनीही वर्तवला आहे. 

पेन्सलव्हेनिया

निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत (3 नोव्हेंबर) चा पोस्टाचा स्टँप असणाऱ्या आणि पुढच्या तीन दिवसांमध्ये दाखल होणाऱ्या मतांची मोजणी, हा इथला वादाचा मुद्दा आहे. रिपलब्किन्सनी यावर आक्षेप घेतलाय. 

हा मुद्दा निवडणुकीच्या आधीपासून आणि जस्टिस एमी कॉ... उर्वरित लेख लिहा:
नी केला, पण त्यासाठीचा कोणताही पुराव त्यांनी दिला नाही. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात जाऊ. आम्हाला सगळं मतदान थांबवायचं आहे."

आता मतदान थांबलेलं असलं तरी पेन्सलव्हेनियासारख्या राज्यांमध्ये उशीरा दाखल होणाऱ्या मतांचा प्रश्न उरतोच. 

प्रा. वेल सांगतात, "कायदेशीर मोजणी प्रक्रिया थांबवण्यासाठीचे कोणतेही विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्टाकडे नाहीत."

"या अशा गोष्टींमुळे महत्त्वाच्या राज्यांमधल्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतील पण तरीही सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाण्यासाठी त्यांच्याकडे कायदेशीर दखल घेण्याजोगी केस असावीच लागेल," असं प्रा. ब्रिफॉल्ट सांगतात. 

"निवडणुकीतले वाद सुप्रीम कोर्टात आणण्यासाठी कोणीही ठराविक प्रक्रिया नाही. असं सहसा घडत नाही आणि असं घडण्यासाठी तो मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असावा लागेल."

निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं तर मग पक्षांच्या कायदाविषयक टीम्सना राज्यांतल्या कोर्टामध्ये निकालावर आक्षेप घ्यावा लागेल. त्यानंतर राज्यातले न्यायाधीश ही याचिका योग्य ठरवत पुनर्मोजणीचा आदेश देऊ शकतात. आणि त्यानंतर मग सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश या विषयीचा राज्याचा निकाल वैध ठरवतील वा फेटाळतील.

उमेदवारांमधला मतांचा फरक अगदीच कमी असल्यास काही ठिकाणी पुनर्मोजणीची ही प्रक्रिया आपसूक सुरू होते. 2000च्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि अल गोअर यांच्यातल्या निवडणुकीदरम्यान फ्लोरिडामध्ये असं घडलं होतं. 

कधीपर्यंत चालेल हे?

ही राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक असल्याने त्यासाठी फेडरल आणि घटनात्मक मुदती लागू होतात. 

राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण जिंकलं हे ठरवण्यासाठी राज्यांकडे 3 नोव्हेंबरपासून पुढे 5 आठवड्यांचा कालावधी असतो. याला 'सेफ हार्बर' डेडलाईन म्हणतात. या वर्षी ही मुदत 8 डिसेंबरपर्यंत आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाची निवड इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे होते. थेट मतदानाद्वारे नाही. त्यामुळे 8 डिसेंबरपर्यंत राज्यांनी हा निर्णय घेतला नाही तर अंतिम आकडेवारीमध्ये इथल्या इलेक्टर्सची मोजदाद न करण्याचा निर्णय काँग्रेस घेऊ शकते. 

14 डिसेंबरला हे इलेक्टर्स आपापल्या राज्यात राष्ट्राध्यक्षाची निवड करण्यासाठी भेटतील. 

6 जानेवारीनंतरही जर कोणत्याही उमेदवाराला मताधिक्य मिळालं नाहीतर अंतिम निर्णय काँग्रेस घेईल. याला काँटिंन्जट इलेक्शन (Contingent Election) म्हणतात. 

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज राष्ट्राध्यक्षांची निवड करेल तर...