सामग्री: पहिल्यांदा सचिव स्तरावरची चर्चा झाली, त्यानंतर मंत्री स्तरावर आणि मग मंगळवारी (8 डिसेंबर) रात्री सरकारमधील दोन नंबरचे मंत्री अमित शहा यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. पण, ही चर्चासुद्धा निष्फळ ठरली. 

गेल्या शनिवारी शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही मंत्र्यांसोबत चर्चा केली, अशीही बातमी आली होती.

यातून आपण या कायद्यांबाबत आठमुठी भूमिका घेत नाही आहोत, असं सरकार दाखवायचा प्रयत्न करत आहे. मोठ्या मनानं त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि कायद्यात काही दुरुस्ती करण्यासंदर्भातलं प्रस्तावही बुधवारी (9 डिसेंबर) शेतकरी नेत्यांना दिला. शेतकऱ्यांनी मात्र हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

त्यामुळे सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामागे राजकीय कारणं आहेत की काही कृषी क्षेत्राशी निगडीत अर्थिक कारणंही आहेत. ज्यापद्धतीनं कॅनडा आणि ब्रिटनमधून शेतकऱ्यांना पाठिंबा मिळत आहे, त्यामुळे यात काही आंतरराष्ट्रीय कंगोरेही आहे का?

हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं काही पत्रकार आणि शेती तज्ज्ञांशी चर्चा केली. 

'भाजप सध्या मजबूत स्थितीत, आता नाही तर कधीच नाही' 

अनेक वर्षांपासून भाजप कव्हर करणाऱ्या पत्रकार निस्तुला हेब्बार सांगतात, "शेती क्षेत्रातील सुधारणेसाठी हे कायदे गरजेचे आहेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे. यामुळेच एनडीएच नाही तर यूपीएच्या काळातही या सुधारणांविषयी बोललं गेलं. शरद पवार यांच्या पत्रातून ही बाब समोर येते. पण कोणत्याच राजकीय पक्षात या सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छा नव्हती आणि त्यासाठी लागणारं संख्याबळंही त्यांच्याकडे नव्हतं. 

"भाजप मात्र सध्या 300हून अधिक जागांवर विजय मिळवून केंद्रात सत्तेत आलं आहे. शेती क्षेत्रातील सुधारणा कायदे आता लागू झाले नाही, तर ते कधीच लागू होणार नाहीत." 

प्रतिष्ठेचा प्रश्न

यापूर्वी केंद्र सरकारने संसदेत जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. पण त्यांना त्यावेळेस मागे यावं लागलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर सुटाबूटातील सरकार अशी टीका केली होती आणि सरकारसाठी ती डोकेदुखी ठरली होती. 

या कायद्यांना मात्र पंतप्रधान आणि कृषी मंत्र्यांसह अनेकांनी क्रांतीकारी सांगितलं आहे. इतकं सगळं होऊनही कायदे मागे घेतल्यास सरकारच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्यासारखं होईल. 

इथं एक गोष्ट अजून लक्षात घेण्यासारखी आहे की, जमीन सुधारणा कायद्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून नवीन शेती कायद्यांबाबत मधला रस्ता काढायचा सरकार प्रयत्न करत आहे. पण हे कायदेच रद्द करावेत अशी शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत सहा वेळा सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे.