चीन आणि भारत यांच्यात सीमावाद आणि स्पर्धा कायमच होती. मात्र, वाढत्या आर्थिक अवलंबित्वामुळे ही स्पर्धा आणि वाद सतत दाबला जात होता. गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक हाणामारीच्या घटनेने मात्र दोन्ही देशांमध्ये तणाव पुन्हा उफाळून आला आहे. 

या हाणामारीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले. या घटनेसंबंधी चीन आणि भारत दोघंही एकमेकांवर हल्ला चढवल्याचा आरोप करत आहेत. भारतात तर चीनविरोधी संतापाची लाट उसळली आहे. चिनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होऊ लागली आहे. 

अशा परिस्थितीत चीन आणि भारत यांच्यातले संबंध लवकर रुळावर येतील, अशी शक्यता धूसरच म्हणावी लागेल. नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. तिकडे सीमेवर दोन्ही पक्ष मागे हटायला तयार नाही. स्वतः पंतप्रधानांनीही प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना विसरणार नाही, असं म्हटलं आहे. 

अशा परिस्थितीत चीनशी दुरावत चाललेल्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय आहेत? चीनचा मुकाबला करत भारत दक्षिण आशियात आपली पकड कशी मजबूत करू शकतो?

संबंध सुरळीत व्हायला वेळ लागेल

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या चिनी अध्ययन केंद्रातील प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
यांच्या मते भारत आणि चीन यांच्यातले संबंध सुधारणं खूप अवघड असल्याचं दिसतंय. 

जवानांचा मृत्यू झाल्याने या संबंधांवर मोठा विपरित परिणाम होणार आहे. परस्पर विश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनाही खिळ बसली आहे. 

ते म्हणतात, "चीनविरोधी राष्ट्रीय भावनेचा व्यवसायावरही परिणाम होणार आहे. चीनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात येतंय. अशा परिस्थितीत संबंध सामान्य करणं, सोपं नसेल. खरंतर डिप्लोमसी आणि व्यापार कायम सुरूच असतो. मात्र, बाहेरून बघता त्यात उत्साह दिसत नाही. व्यापारी अवलंबित्व वाढल्यामुळे लोकांचा संपर्क वाढला होता आणि अंतर कमी झालं होतं. ते पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी वेळ लागेल."

भारत आणि चीन एकमेकांचे सहकारी आहेत आणि त्याचवेळी प्रतिस्पर्धीही आहेत. त्यामुळे दुरावत चाललेल्या संबंधांसोबत चीनने भारतासमोर आव्हान उभं केलं तर त्याचा मुकाबल करणं आणि समतोल साधणं, यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय असतील?

जाणकारांच्या मते दोन्ही देशांमधले संबंध कितीही चांगले दिसत असले तरीही एकप्रकारचं अंतर्गत अंतर आणि प्रतिस्पर्धा कायम असते. दोन्ही देशांच्या आपापल्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. याच कारणामुळे भारत आशियामध्ये चीनसोबत समतोल कायम ठेवण्यासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्नशील राहिला आहे.

आता मात्र, भारताला आपल्या प्रयत्नांचा वेग वाढवावा लागणार आहे. हे करण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत - एक म्हणजे भारताचं 'अॅक्ट ईस्ट' धोरण आणि दुसरं म्हणजे पाश्चिमात्य देशांशी चीनचं दुरावणं आणि भारताशी जवळीक.

'अॅक्ट ईस्ट धोरणावर फोकस'

1991 साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी 'लुक ईस्ट' धोरण आखलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन 2014 साली या धोरणाला 'अॅक्ट ईस्ट' नाव दिलं. या धोरणांतर्गत भारताने आशियातल्या इतर राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकासाच्या संधी शोधण्यावर भर दिला. 

मात्र, आर्थिक फोकस असलेलं भारताचं हे धोरण हळू-हळू डिप्लोमॅटिक बनलं. भारत आग्नेयकडच्या देशांशी कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार वाढवू इच्छितो. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने 2015 साली 1 अब्ज डॉलरची घोषणा केली होती. 

भारताची म्यानमारला लागून सीमा आहे आणि हा म्यानमारच भारतासाठी आग्नेयकडच्या देशांसाठीचा गेट-वे आहे. भारत, थायलंड आणि म्यानमार 1400 किमी लांबीचा महामार्ग उभारत आहे. 

दक्षिण आशियातल्या थायलंड, व्हिएतनाम, म्यानमार, सिंगापूर, फिलिपाइन्स आणि कंबोडिया यासारख्या...