"पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं, त्यावेळी मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सिद्ध झालं नव्हतं. उलट त्याविरुद्ध काही अयोगांचे अहवाल होते. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. एका आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे. ते कारण यावेळी नाहीसं झालं,'' असं न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.  

मात्र मराठा समाजाला कोणत्या गटाअंतर्गत आरक्षण देण्यात येणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधलं. 

ते म्हणतात, "मराठा समाजाचा समावेश कुठल्या मागासलेल्या गटामध्ये करायचा, हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आहे. दोन गट - एक ओबीसी आणि दुसरा घटनेतील कलम 16-4मध्ये इतर मागास वर्ग. या सरकारने कोणत्या गटामध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला आहे, याची कल्पना अद्याप नाही."

जस्टीस पी.बी. सावंत

"विधेयकाप्रमाणे 16-4 प्रमाणे नवीन प्रवर्ग मागासलेल्या समाजासाठी केला आहे. या प्रवर्गाला नाव काय दिलंय मला माहिती नाही. सरकारला या प्रवर्गाला वेगळं नाव द्यावं लागेल. नुसतं सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या म्हटलं तर ओबीसी वर्गाला ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
हे निकष लागू आहेत. मागास समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असं दाखवणं आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले.

शिक्षणात आरक्षण मिळणार का?

"16-4 अंतर्गत नवा प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे असं समजतं आहे. यानुसार फक्त नोकरीतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यासाठी काय तरतूद सरकारने केली आहे हे अद्याप समजलेलं नाही. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे मांडावं लागेल. तर 16-4 नुसार दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल," असं सावंत सांगतात. 

घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरणार? 

"सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांचं बंधन घालून दिलं आहे. एकूण आरक्षण म्हणजेच SC , ST , OBC अशा सगळ्यांना मिळून पन्नास टक्के एवढंच आरक्षण दिलं जावं असा आदेश आहे. त्याचं आजपर्यंत पालन करण्यात आलं आहे. तामिळनाडू राज्याने 68 टक्के आरक्षण दिलं. 1993-94 मध्ये यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. नवव्या शेड्युलमध्ये एखाद्या कायद्याचा समावेश केला तर त्याला घटनेच्या इतर तरतूदी आहेत त्यांच्याशी जरी विसंगत असलं तरी घटनाबाह्य ठरवता येत नाही. तामिळनाडूने तत्कालीन आरक्षण कायदा पावन करून घेतला."

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण न्यायालयात वैध ठरणार का?

मात्र 2007मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नवा कायदा केला. एखाद्या कायद्याचा नवव्या परिशिष्टामध्ये समावेश केला तरी तो कायदा घटनेच्या इतर तरतुदींशी, घटनेच्या मूळ तरतुदींशी, मूलभूत हक्क यांच्याशी विसंगत असेल तर तो कायदा आम्ही घटनाबाह्य ठरवू शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकात मेडिकल प्रवेशासाठी 66 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. नवव्या परिशिष्टात सामील करूनही याचा उपयोग झाला नाही. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं," असं सावंत यांनी सांगितलं. 

दरम्यान एकूण आरक्षणाचं प्रमाण 68 टक्के होणार आहे. त्यासंदर्भात काय भूमिका सरकार घेऊ शकतं असं विचारलं असता सावंत म्हणाले, ''ज्या देशातली 85 टक्के जनता मागास आहे, अशा परिस्थितीत 68 टक्के जनतेला आरक्षण देणं प्रमाणात आहे असा युक्तिवाद मांडता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागेल. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलू शकत नाही. संसदेने कायदा करून आरक्षणाचं प्रमाण बदललं तर होऊ शकतं. केंद्र तसंच राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार आहे.  केंद्र सरकार यासंदर्भात अध्यादेश काढू शकतं."

कुणबी...