देवेंद्र फडणवीस

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते फडणवीसांच्या रॅलीत सहभागी झाले होते.  

शपथपत्राकडे लक्ष 

उमेदवारी अर्जासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. गेल्या विधानसभेला त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रावरून वाद निर्माण झाला होता. 

2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती दिली आहे. 

फडणवीस यांनी 2014 साली दक्षिण-पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेव्हा यासाठीची उमेदवारीची कागदपत्रं भरताना त्यात फॉर्म क्र. 26 होता, ज्यात Representation of People Act 1951च्या कलम 33A (1) आणि (2) अंतर्गत सर्व गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती पुरवणं बंधनकारक होतं.

जर प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने कुठलीही माहिती चुकीची सांगितली किंवा लपवली, तर त्याला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही ठोठावण्याची तरतूद आहे. 

तेव्हा यावेळी त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
े प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय सांगतील याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? 

नागपुरचे अॅडव्होकेट सतीश उईके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती, असा आरोप उईकेंनी आपल्या याचिकेत केला आहे. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्र सादर केयाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नव्हतं. 

फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.

मुळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) आहे. त्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरूद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्या वकिलाने फडणवीसांविरोधात बदनामीची तक्रार केली होती. नंतर त्याच वकिलानं ती परतही घेतली. 

दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, या मागणीसाठी केल्या आंदोलनासंबंधीचं आहे. संबंधित झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर लावला. मात्र, ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

या दोन्ही प्रकरणांची माहिती 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिली गेली नव्हती, असा आरोप करत ह्या संदर्भात उईके यांनी स्थानिक न्यायालयात दाद मागितली. फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार फेटाळली होती.

पुढे हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं. पण हायकोर्टाकडूनही फडणवीस यांना दिलासा मिळाला. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. 

याचिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात सर्वोच्च...