राजस्थानात काँग्रेसचं सरकार आहे, तर मध्यप्रदेशात होतं. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांना सत्ता राखता आली नाही. मात्र, राजस्थानात अशोक गहलोत यांनी आपल्या डावपेचांच्या बळावर सरकार अजूनतरी टिकवून ठेवलं आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचं सरकार काठावरच्या बहुमतात होतं, तर राजस्थानात बहुमतातील फरक काँग्रेसच्या बाजूनं आहे. असं असूनही या दोन्ही राज्यात कमलनाथ आणि अशोक गहलोत यांच्या रुपानं काँग्रेसच्या जुन्या फळीतले आणि राजकारणात काही दशकं वावरलेले नेते आहेत. तरीही मध्य प्रदेश हातून गेलं, राजस्थान मात्र टिकून आहे. असं का? या प्रश्नाचं उत्तर बीबीसीनं शोधण्याचा प्रयत्न केलाय.

"कमलनाथ हे कसलेले राजकारणी आहेत. मात्र, अशोक गहलोत हे राजकीय समज आणि व्यवस्थापन या दोन गोष्टीत कमलनाथ यांच्या कैक पावलं पुढे आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी आव्हानं उभी राहतात, तेव्हा अशोक गहलोत पूर्ण तयारीनीशी मैदानात उतरतात," असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

दीड वर्षांपूर्वी ज्यावेळी राजस्थानात काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हाच खरंतर राजस्थान काँग्रेसमधील अंतर्गत फूट दिसू लागली होती. यातला एक गट मुख्यमंत्री अशोक गहलो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
त यांचा, तर दुसरा तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदी असलेल्या सचिन पायलट यांचा होता.

तिसऱ्यांदा राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या अशोक गहलोत यांना आधीच अंदाज आला होता की, कधी ना कधी पक्षातील एका विशिष्ट गटाकडून आपल्याला आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे. कारण राजस्थानच्या 200 सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत काँग्रेसकडे केवळ 99 जागाच होत्या.

मात्र, विधानसभा निवडणुकीआधीच राष्ट्रीय लोक दलाची काँग्रेससोबत युती झाली होती. सुभाष गर्ग यांच्या रुपानं राष्ट्रीय लोकदलाचा एक आमदार निवडून आला. हेच गर्ग पुढे गहलोत सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. काहीकाळानं एका जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा आमदार विजयी झाला. हे दोन आमदार मिळून काँग्रेसची संख्या 101 झाली आणि सरकार सुस्थितीत आलं.

गहलोत यांनी आपला किल्ला कसा शाबूत ठेवला?

सरकार स्थिर झालं असलं, तरी अशोक गहलोत गप्प बसले नव्हते. त्यांना माहिती होतं की, इतकं पुरेसं नाही. सरकारला आणखी स्थिर करण्यासाठी त्यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांना पक्षात घेतलं. 

बसपच्या आमदारांना पक्षात घेण्याचा गहलोतांचा निर्णय सचिन पायलट यांना आवडला नव्हता. पायलट हे राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. तेव्हा त्यांनी गहलोत यांना विरोधही केला होता. मात्र, त्या विरोधाचं पुढे काही झालं नाही. 

बसपचे 6 आमदार पक्षात आल्यानं गहलोत सरकारची स्थिती आणखी बळकट झाली आणि एकूण संख्या 107 वर पोहोचली.

गहलोत एवढ्यावरही गप्प बसले नाहीत. अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या डझनभर आमदारांना गहलोत यांनी काँग्रेसच्या बाजूनं केलं. इथं हेही महत्त्वांचं आहे की, या अपक्षांमधील बहुतांश आमदारांची पार्श्वभूमी काँग्रेसचीच होती.

गहलोत यांच्या या जमवाजमवीमुळे सरकार आणखी सुस्थितीत जाऊन बसलं. पर्यायानं, गहलोत यांनी खुर्ची अधिक स्थिर झाली.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील परिस्थितीत फरक

राजस्थानमधील राजकारणाचा अभ्यास असणारे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील राजकीय स्थितीत फरक आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसकडे संख्याबळ कमी होतं, तर राजस्थानात आमदारसंख्येची स्थिती चांगली होती."

अकोदियांच्या मते, "अशोक गहलोत हे सुरुवातीपासूनच सतर्क होते. कारण गहलोत हे भाजपच्या निशाण्यावरील नेते आहेत. हेही कारण असू शकेल. गुजरात विधानसभा निवडणुकीवेळ अशोक गहलोत हे काँग्रेसचे प्रभारी होते. तिथं गहलोत...