पाकिस्तानात हिंदुंचं धर्मांतर थांबेल का?\n6 वर्षांनंतर हा निर्णय अंमलात येत असला तरीही सध्याच्या स्थितीत धार्मिक अल्पसंख्यकांना न्याय देण्यासाठी ते पुरेसे नाही असं दिसत आहे.

अल्पसंख्यकांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळून ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचे एक भाग होतील असा या आयोगाचा उद्देश आहे. परंतु नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांकडे पाहाता लोकांच्या याबाबतच्या चिंता चुकीची नाही हे दिसून येते. 

याचं ताजं उदाहरण मेघवाड प्रकरण आहे. त्या 18 महिने बेपत्ता होत्या आणि एका दर्ग्यातील व्यक्तीवर हे अपहरण केल्याचा आरोप होता.

जबरदस्ती धर्मांतराच्या आरोपाला संस्थांकडून पुष्टी

ठावठिकाणा लागल्यानंतर मेघवाड यांनी उमरकोट येथील एका स्थानिक कोर्टात जबाब दिला. आपल्याला 18 महिने अपहरण करून जबरदस्तीने धर्मांतर करून एका कागदावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या आणि वेश्याव्यवसाय करायला लावला असं त्यांनी म्हटलं. त्यानंतर कोर्टानं त्यांना त्यांच्या आई-वडीलांकडे सोपवलं.

ढरकीमधल्या दरगाह भरचोंडीच्या भाई मिया मिठ्ठू आणि उमरकोटचे पीर अय्यूब सरहिंदी यांच्यावर हिंदू मुलींचे धर्मांतर करण्याचा आरोप आहे. हिंदू मुली स्वमर्जीने धर्म परिवर्तन आणि विवाह करतात असं त्या दोघांनी सांगितलं आहे.

सिंध प्रांतात हिंदू, पंजाबमध्ये शीख, खैबर पख्तूनख्वाहमध्ये कैलाश समुदाय आपलं जबरदस्तीने धर्मांतर होत आहे अशी तक्रार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे. मानवाधिकार आयोगाबरोबर इतर मानवाधिकार संघटनांनी अशा घटना होत असल्याचं मान्य केलं आहे.

मानवाधिकार आयोगाने 2018 साली धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार दरवर्षी अल्पसंख्यांक समुदायातील जवळपास 1 हजार मुलींच्या धर्मपरिवर्तनाच्या घटना घडत असल्याचं दिसून आलं. तसंच त्यातील बहुतांश मुली 18 पेक्षा कमी वयाच्या असतात.

'जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन हा शेजारील देशाने केलेला प्रचार'

पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक समुदाय धर्मांतराला सर्वांत मोठी समस्या समजतो. सत्ताधारी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टीचे खासदार चंद माल्ही आणि मुस्लीम लीग (नवाज)मधून तेहरिक-ए-इन्साफमध्ये सामील झालेले खासदार रमेश वांकवानी हे आपल्या भाषणात अनेकदा सांगतात.

मात्र नुकत्याच स्थापन झालेल्या अल्पसंख्यांक आयोगे प्रमुख चेलाराम केवलानी यांच्यामते धर्मांतराची समस्या ही शेजारच्या देशाने आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाने केलेला एक प्रचार आहे.

चेलाराम पाकिस्तानातले तांदूळ निर्यात करणारे प्रसिद्ध व्यापारी...\n\ntl;dr:
पाकिस्तानच्या केंद्रीय कॅबिनेटने 5 मे रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 साली दिले होते.