निवडणुकांची रणनीती आखण्यात अमित शाह हे अत्यंत वाकबगार असल्याचं वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. आता तेवढ्याच सक्षमतेनं ते गृह मंत्रालयही सांभाळणार का, हा प्रश्न आहे. कारण गृहमंत्री म्हणून त्यांच्या समोरची आव्हानंही तेवढीच कठीण आहेत. 

काश्मीरमधला असंतोष, ईशान्य भारतातील अवैध घुसखोरांचा मुद्दा किंवा नक्षलवाद या प्रश्नांवर अगदी पहिल्या दिवसापासून अमित शाहांचा कस लागेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष या नात्यानं अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान काश्मीर तसंच ईशान्य भारतातील अवैध घुसखोरांच्या मुद्द्यावर अनेक विधानं केली होती. त्यांच्या काही वक्तव्यांमुळं वादही ओढावला होता. 

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱ्या कलम 370 आणि कलम 35-A वर निर्णय घेणं गृहमंत्री म्हणून अमित शाह यांच्यासाठी तितकं सोपं नसेल.

श्रीनगरमधील वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन सांगतात, "गुजरातमधील कथित चकमक आणि इतर काही कारणांमुळे अमित शाहांची प्रतिमा अतिशय नकारात्मक बनली आहे. कलम 370 आणि 35 ए बद्दल प्रचारकाळात भाजपच्या नेत्यांनी जी वक्तव्यं केली होती, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली तर काश्मीरमधील ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ोक पुन्हा एकदा नक्कीच रस्त्यावर उतरतील. भारत सरकारनं काश्मीरबद्दल कठोर पावलं उचलली तर खूप हिंसाचार, रक्तपात होऊ शकतो. त्याचा परिणाम भारत-पाकिस्तान संबंधांवर पडणार हेही निश्चित आहे."

अल्ताफ हुसैन यांच्या मते, "अमित शाह गृहमंत्री बनल्यानंतर भारत सरकार काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करेल याची फारशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. पण ज्या बहुमतानं नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनले आहेत, त्या परिस्थितीत जर त्यांनी चर्चेची सुरूवात केली तर मोदी-शाह माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा वारसा पुढे नेऊ शकतील."

राजनाथ सिंह यांच्याकडून अमित शाहांकडे गृहमंत्रीपदाची सूत्रं येण्याच्या दरम्यान काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती नेमकी कशी होती, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन यांनी सांगितलं, "लष्करप्रमुख आणि काही मंत्री भलेही स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतील, पण काश्मीरमध्ये काहीच बदल झाला नाहीये. भारत सरकारला ही गोष्ट लक्षातच येत नाहीये, की काश्मीरमध्ये पहिल्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. पूर्वी खोऱ्यात कट्टरपंथीयांची संख्या तीन-चार हजार होती. आता हा आकडा 250 ते 300 पर्यंत आला आहे." 

शिवाय आता सुरक्षा दलं आणि कट्टरपंथीयांमध्ये चकमक होत असताना तिथे सामान्य लोक, लहान मुलंही पोहोचतात. त्यामुळे होतं असं, की चार कट्टरपंथीयांसोबतच पाच सामान्य लोकही मारले जातात. अशा परिस्थितीत गृहमंत्री म्हणून अमित शाहांनी कठोरपणे धोरणं राबवली तर परिस्थिती अजूनच बिघडू शकते, हुसैन सांगतात.

अल्ताफ हुसैन यांनी अजून एका विरोधाभासाकडे लक्ष वेधून घेतलं. 

ते सांगतात, "राजनाथ सिंह यांच्याबद्दल बोलायचं तर काश्मीरप्रश्नी त्यांना खरंच काही करायचं होतं का हा प्रश्न आहे. 2016 साली माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना राजनाथ सिंह म्हणाले होते, की पॅलेट गनचा कमीत कमी वापर केला जाईल. मात्र त्यानंतर त्यांच्याच हवाल्यानं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं लष्कर पॅलेट गनचा वापर करेल, असं स्पष्ट केलं होतं. राजनाथ यांच्या जागी आता कठोर प्रतिमेचे अमित शाह आले आहेत. मात्र त्यांनी सामान्य काश्मिरींना सामावून घेतलं तर परिस्थिती सुधारू शकते. अन्यथा गोष्टी हाताबाहेरच जातील."

ईशान्य भारत आणि अवैध घुसखोरांचा प्रश्न 

अंतर्गत सुरक्षेचा विचार करता ईशान्य भारताचा मुद्दा प्रत्येक सरकारसाठी कायमच आव्हानात्मक राहिला आहे. सुरूवातीच्या काही वर्षांच्या तुलनेत...