चीन आणि हाँगकाँग मधल्या संबंधांमध्ये ठिणगी ठरणार हा नवीन कायदा?\nहा कायदा नेमका आहे तरी काय आणि अनेकांना या कायद्याची भीती का वाटतेय?

कायदा काय म्हणतो?

हाँगकाँगमध्ये फार पूर्वीपासूनच सुरक्षा कायदा रखडला होता. हा कायदा इतका अलोकप्रिय होता की तो कधीच मंजूर होऊ शकला नाही. 

मात्र, या शहराकडे एक न्यायालयीन यंत्रणा असावी, असं कारण देत चीनने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. अशाप्रकारची यंत्रणा नसणं, आपल्या अधिकाराला मोठं आव्हान असल्याचं चीन मानतो. 

या कायद्याचा संपूर्ण मसुदा सध्या उपलब्ध नाही. मात्र, नव्या कायद्यात खालील सर्व बाबींना गुन्हा मानण्यात आलं आहे - 

कायद्यामुळे हाँगकाँगमध्ये काय होऊ शकतं?

हाँगकाँगमधल्या एका सूत्रानुसार निवडक लोकांनीच या कायद्याचा संपूर्ण मसुदा बघितलेला आहे. सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये या कायद्याशी संबंधित वेगवेगळे तपशील देण्यात आले आहेत. 

चीन हाँगकाँगमध्ये एक नवं सुरक्षा कार्यालय स्थापन करणार. या कार्यालयाअंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्याची गुप्त माहिती गोळा केली जाईल आणि हाँगकाँगमध्ये होणाऱ्या 'गुन्ह्यांची नोंद ठेवली जाईल.'

काही प्रकरणांवर चीनमध्ये सुनावणी करण्यासाठी ती चीनकडे वर्ग करता येतील. मात्र 'मर्यादित' प्रकरणांवरच चीनमध्ये सुनावणी करण्याचे अधिकार चीनला असतील, असं स्पष्टीकरण चीनकडून देण्यात आलं आहे. 

यासोबतच चीनने नियुक्त केलेल्या सल्लागारासोबत कायदा लागू करण्यासाठी हाँगकाँगला राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाची स्थापना करावी लागेल. 

राष्ट्रीय सुरक्षा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असेल. यामुळे न्यायालयीन स्वायतत्तेविषयी काळजी व्यक्त होऊ शकते. 

चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी गुन्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त आजन्म तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 

या कायद्याची व्याख्या कशी करायची, याचे सर्वाधिकार हाँगकाँगच्या कायदेसंबंधी संस्था किंवा इतर कुठल्याही संस्थेकडे नाही तर चीनकडे असेल आणि याच महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून वाद आहे, कारण हाँगकाँगच्या कायद्याचा या कायद्याशी संघर्ष झाल्यास चीनच्या कायद्यालाच प्राधान्य मिळेल. 

हाँगकाँगच्या नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण

राष्ट्रीय सुरक्षेसोबतच हाँगकाँगने नागरिकांचा सन्मान, त्यांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचंही रक्षण करायला हवं, असं चीनने म्हटलं आहे. मात्र, या नव्या कायद्यामुळे...\n\ntl;dr:
चीनने हाँगकाँगसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर केला आहे. अनेकांच्या मते या नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगला मिळालेलं विशिष्ट स्वातंत्र्य संपुष्टात येऊ शकतं, अशी भीती अनेकांना वाटतेय.