सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती यू. यू. ललीत आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठासमोर रफाल संदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. 

माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण यांनी रफाल विमान खरेदी प्रकरणात एफआयआर दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या विमान खरेदीमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांची स्वतंत्र याचिका ही सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीत घेतली आहे. वकील एम. एल. शर्मा आणि विनीत ढांढा यांची ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली आहे. 

बुधवारी झालेल्या सुनावणीबद्दल शौरी यांनी बीबीसीला माहिती दिली. ते म्हणाले, "आधी सुप्रीम कोर्टाने फक्त रफाल खरेदी प्रक्रियेची माहिती मागितली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टाने याला व्यापक स्वरूप दिलं आहे."

ते म्हणाले, "विमानाची किंमत कशी ठरवली आणि ऑफशोअर पार्टनर या करारात कसा सहभागी झाला याची माहितीही सुप्रीम कोर्टाने मागितली आहे."

शौरी म्हणाले, "महाधिवक्त्यांनी किंमत गुप्त असल्याची माहिती दिली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
स सांगितलं आहे."

शौरी म्हणतात सरकारला हे प्रतिज्ञापत्रावर सांगणं कठीण जाईल. "माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी 126 विमानांची किंमत 90 हजार कोटी होईल, असं सांगितलं होतं. या हिशोबाने एका विमानाची किंमत 715 कोटी होते. त्यानंतर संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीमध्ये एका विमानाची किंमत 670 कोटी असेल असं सांगितलं होतं. तर रिलायन्स आणि दसो यांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात एका विमानाची किंमत 670 कोटी नाही तर 1670 कोटी असल्याचं म्हटलं आहे," असं शौरी म्हणाले.

केंद्र सरकारने रफाल विमान खरेदी गोपनीय ठेवण्याची अट असल्याचं म्हटलं आहे. पण ही अट तांत्रिक बाबींपुरती आहे, किमतीला ही अट लागू होत नाही, असा दावा शौरी यांनी केला आहे. 

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना रफाल विमानांच्या किमतीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. याचं उत्तर देणं भारतावर अवलंबून आहे, असं ते म्हणाले होते. 

या संदर्भात काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "रफाल विमानांच्या किमती का सांगितल्या जात नाहीत? विमानाच्या किंमती राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न कसा काय असू शकतो? सरळसरळ यात भ्रष्टाचार झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर सरकारकडे एकच मार्ग उपलब्ध आहे तो म्हणजे जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती). मोदी आणि अमित शहा फार काळ हे प्रकरण लपवू शकणार नाहीत. कायद्याचे हात लांब असतात."

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रफाल प्रकरणात मोदींवर टीका केली आहे. 

बीबीसीने या प्रकरणी भाजप प्रवक्त्यांशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधलेला आहे, पण त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. सरकारने रफाल संदर्भात सर्व आरोप नाकारले आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राफाल करारावर महालेखापरीक्षकांकडून तपासणी केली जाईल, असं सांगितलं होतं. 

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)