शीर्षक: दिल्ली गॅंगरेपनंतर सुरू करण्यात आलेला निर्भया फंड महिला सुरक्षेच्या किती कामी येतोय?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
महिलांविरोधी हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी हा फंड निर्माण करण्यात आला. पण हा फंड फारसा प्रभावी ठरला नसल्याचं ऑक्सफॅम इंडियानं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. 

बीबीसी प्रतिनिधी अपर्णा अलुरी आणि शादाब नाझमी यांनी निर्भया फंडचा वापर खरंच प्रभावीपणे होत आहे की नाही याचा आढावा घेतला आहे. 

2017 मध्ये कविता (नाव बदललेलं आहे. लेखातील इतर पीडित महिलांचीही नावं बदललेली आहेत.) ओरिसामधील गावातील पोलिस स्टेशनवर तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्या होत्या. सासऱ्यांनी बलात्कार केल्याची कविता यांची तक्रार होती. पण कवितानं सांगितलं की, पोलिसांनी त्यांच्या सासू-सासऱ्यांना बोलावलं, समजावून सांगितलं आणि कविताला त्यांच्या पालकांसोबत घरी पाठवून दिलं. कोणतीही तक्रार नोंदविण्यात आली नाही. पोलिसांनी ही 'कौटुंबिक गोष्ट' असल्याचं म्हटलं.  

2019 साली एका रात्री उत्तर प्रदेशातल्या पोलिस स्टेशनमध्ये पिंकी (वय- 42 वर्ष) तक्रार नोंदवायला आल्या. नवऱ्यानं मारहाण केल्याच्या स्पष्ट खुणा अंगावर दिसत होत्या, असं पिंकी सांगत होत्या. 

तरीही पोलिसांनी त्यांची तक्रार नोंदवून घ्यायला कित्येक तास लावले. जीवाच्या भीतीनं पिंकी माहेरी लखनौला गेल्या. तिथेही त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्याचा प्रयत्न केला. 'पण संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरपासून खालपर्यंत पाहिलं आणि माझीच कशी चूक होती, असं तक्रार नोंदवून घेण्याच्या आधी सांगितलं,' पिंकी त्यांच्या अनुभवाबद्दल बोलत होत्या. 

गेल्या वर्षी प्रिया (वय- 18 वर्षे) ओरिसातल्या पोलीस स्टेशनला गेली होती. ज्या माणसासोबत ती पळून गेली होती, त्यानं बलात्कार केला आणि तो निघून गेला, अशी तिची तक्रार होती. 

तो अधिकारी काय म्हणाला हे प्रिया सांगत होती, "प्रेमात पडण्याआधी आम्हाला विचारायला आला नव्हता आणि आता आमच्याकडे मदतीसाठी आला आहात." 

पोलिसांनी आपल्याला तक्रार बदलायला भाग पाडली, असाही प्रियाचा दावा आहे. संबंधित व्यक्तीनं आपल्याशी लग्न केलं आणि नंतर सोडून गेला, अशी तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घेतली. या गुन्ह्यासाठी तुलनेनं कमी शिक्षेची तरतूद आहे. 

कौटुंबिक किंवा लैंगिक हिंसाचार पीडितांना मदत करणारी कोणतीही व्यक्ती- मग ती सामाजिक कार्यकर्ता असो की वकील- असेच अनुभव तुम्हाला सांगतील. महिलांना असे अनुभव येऊ नयेत यासाठी सरकार जे कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहेत, त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नाही. 

दिल्लीमध्ये 2012 साली ज्या...