...च या योजनेचं यश लक्षात येईल, असं ते म्हणाले. ई-व्हिसाची ही सुविधा सध्या पाच देशांपुरतीच मर्यादित असल्याचं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटिरियर्स अर्थात पाकिस्तानच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलंय.

पण 50 देशांतल्या लोकांना 'ऑन-अरायव्हल' व्हिसा मिळू शकतो. शिवाय भविष्यामध्ये ज्या 175 देशांना ई-व्हिसा सेवा मिळू शकते त्याचीही यादी खात्याने दिली आहे. 

सरकारने हे पाऊल उचलण्याआधी 24 देशांतल्या नागरिकांना ऑन-अरायव्हल व्हिसा सेवा मिळत होती. तर ई-व्हिसा सेवा पाकिस्तानात उपलब्धच नव्हती.

फवाद चौधरी यांचा दावा आ... उर्वरित लेख लिहा:
ही तंजीम-उल्-मदारससोबत याबाबत प्रदीर्घ चर्चा केली आणि त्यानंतर आम्ही यशस्वीपणे एका सामायिक धोरणावर सह्या केल्या. 

"आम्ही मदरशांशी संबंधित सर्वाना याची खात्री दिली की आम्हाला या मदरशांचा ताबा घ्यायचा नाही, तर आम्हाला या व्यवस्थेमध्ये एक समानता आणायची आहे. म्हणजे सगळीकडे नियम आणि धोरणं सारखी असतील आणि याचीच अंमलबजावणी होईल,"

हेतू चांगला, पण योजनांचा अभाव

सध्याची कामगिरी पाहता या सरकारचे हेतू चांगले जरी असले तरी त्यांना पाठबण देण्यासाठीच्या ठोस योजना किंवा धोरणं या सरकारकडे नसल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं. 

वॉशिंग्टन डी.सी. स्थित दक्षिण आशियाचे अभ्यासक उझैर युनुस या सरकारच्या यशाविषयी बोलताना म्हणतात की गेल्या काही महिन्यांमध्ये पीटीआय सरकारने 9 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेतलं. या आर्थिक बोज्यामुळे सरकारची एकूणच कामगिरी खालवत असली तरी ही कर्ज जवळच्या मित्र राष्ट्रांकडून घेण्यात आल्याचं ते सांगतात. देशातली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ही कर्ज गरजेची असल्याचंही ते पुढे म्हणतात. 

"पीटीआय सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकिस्तानी रुपयाचं सतत अवमूल्यन झालं आहे, आणि पाकिस्तानी रुपयाने देशाच्या इतिहासातली खालची पातळी गाठली आहे. काही लोक हे अपयश असल्याचं म्हणतात पण मला वाटतं हे सरकारच्या यशापैकी एक आहे कारण त्यांनी कठीण पण परिस्थितीनिहाय निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे लोकांना त्रास होईल पण ते गरजेचं होतं."

ऑक्सफर्ड विद्यापिठाचे अर्थतज्ज्ञ शाहरुख वाणी म्हणतात की एका वर्षाच्या कामगिरीच्या आधारे सरकारच्या यशाचं मापन करणं कठीण आहे.  बीबीसीशी बोलताना शाहरुख वाणी म्हणाले की पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था नाजूक आणि कमजोर पायावर उभी आहे. या घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीसाठी सध्याचं सरकार जबाबदार असल्याचं आपल्याला वाटत नसल्याचं ते सांगतात. 

"पण जर या सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी प्रयत्न केला का, असा प्रश्न असेल तर मी म्हणेन की त्या दिशेने काही संकेत मिळत आहेत."

स्थानिक पंजाब सरकारच्या कायदा व्यवस्थेचा दाखल देत शाहरुख वानी हे उल्लेखनीय पाऊल असल्याचं म्हणतात. बीबीसीसोबत बोलताना विश्लेषक आणि वकील रीमा उमर यांनी सांगितलं की PTI सरकारने टॅक्समधील पळवाटा बंद करण्याचं काम केलं. हे महत्त्वाचं होतं कारण यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पोखरली जात होती.

"त्यांनी उचललेली पावलं किंवा त्यांची ध्येय गाठता येण्याजोगी आहेत वा नाहीत याबाबत वाद असू शकतात पण...