सध्या फिनलंडमधल्या 2000 बेरोजगारांना दरमहा किमान उत्पन्नापोटी 560 युरो म्हणजेच 45,318 रुपये दिले जातात.

"सरकारचा हा पुढाकार पैसे उधळणारा होता. त्यांनी आता यासाठी पुन्हा पैसे देण्यास नकार दिला आहे," असं या प्रयोगाची रचना करणाऱ्यांपैकी एक असलेले ओली कँगस सांगतात.

या संकल्पनेच्या समर्थनार्थ काही जणांकडून फिनलंडमध्ये एक दावा केला जातो. या दाव्यानुसार, अनेक बेरोजगार या किमान उत्पन्नाकडे तात्पुरत्या नोकरीच्या रुपानं पाहतात. सगळ्यांनाच असे किमान उत्पन्नापोटी पैसे दिल्यानं सुरक्षेची भावना त्यांच्यात निर्माण होऊ शकेल. तसंच, कामगारांच्या अर्थव्यवस्थेत असलेली असुरक्षेची भावनाही कमी होऊ शकेल. कारण, कामगारांकडे बहुतेकदा कंपनीचा किंवा संस्थेचा अधिकृत कर्मचारी असल्याचं करारपत्र नसतं.

किमान उत्पन्नाच्या या रकमेमुळे कामगारांच्या बाजारपेठेत गती निर्माण होईल. कारण, कामगारांना त्यांचं नेहमीचं काम करतानाही उत्पन्न मिळत राहील, असंही या संकल्पनेचे समर्थक सांगतात.

फिनलंडमधलं हा दोन वर्षांचा पायलट प्रोजेक्ट जानेवारी 2017मध्ये सुरू झाला होता. या प्रयोगामुळे कोणत्याही अटींशिवाय किमान उत्पन्न देणारा फिनलंड हा युरोपातला पहिला देश ठरला. यासाठी 2000 लाभार्थी थेट निवडण्यात आले होते. 

पण, या वर्षानंतर हा प्रयोग पुढे वाढणार नाही. कारण, फिनलंड सरकारला तिथल्या सामाजिक सुरक्षेसाठी अनेक योजना राबवण्यासाठी निधीची गरज आहे.

फिनलंडमधली सरकारी संस्था सोशल इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूशन (Kela) मधले संशोधक प्रा. कँगस याबाबत सांगतात की, "सरकार हा प्रयोग पुढे राबवणार नसल्याचा मला खेद वाटतो. 2000 लोकांपर्यंतच ही योजना मर्यादित ठेवण्यापेक्षा आमच्या 'केला' संस्थेतल्या मूळ फिनलंडच्या कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश करावा आम्ही अशी मागणी केली होती."

तसंच, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ही योजना चालू रहावी अशी मागणी 'केला' संस्थेनं नंतर एका पत्राद्वारे केली होती. पण, ही योजना 2018च्या पुढे वाढवणार नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. 

या योजनेत सहभागी असलेल्या लाभार्थ्यांच्या आयुष्यावर याचा पडलेला परिणाम तपासल्यानंतर 2019मध्ये याचा निकाल आणि निष्कर्ष उघड केले जाणार आहेत. 

'केला' संस्थेतले आणखी एक संशोधक मिस्का सायमेनायनन सांगतात की, "सामाजिक सुरक्षेमधले आमूलाग्र बदल हे सध्याच्या राजकीय अजेंड्यावरचे विषय आहेत. किमान उत्पन्नापेक्षा सामाजिक सुरक्षेबाबत अजून कोणते बदल घडवता... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
बेरोजगारांना का मिळणार नाहीत आता पैसे?