प्रतीकात्मक चित्र

भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठाने याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला एक नोटीस दिली. या प्रकरणात हायकोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध स्पेशल लिव्ह पेटिशन दाखल करण्याची परवानगीही सुप्रीम कोर्टाने महाधिवक्ता ए. के. वेणूगोपाल यांना दिली आहे. 

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात येईल, असं याप्रकरणी वेणूगोपाल यांनी म्हटलं आहे. 

नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक निर्णय घेतला होता. यामध्ये त्वचेचा स्पर्श न झाल्याने (स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट) लैंगिक अत्याचारांच्या अंतर्गत ही बाब येत नसल्याचं म्हटलं होतं. 

आरोपीने अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांवरून तिच्या छातीला स्पर्श केला होता तरी त्याला POCSO कायदा लागू होत नसल्याचं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं. हा निर्णय विचलित करणार आहे, असं महाधिवक्ता ए. जी. वेणूगोपाल अॅपेक्स कोर्टासमोर म्हणाले. 

हा निकाल धक्कादायक असून यामुळे धोकादायक पद्धत रुढ केली जाऊ शकते, असंही त्यांनी म्हटलं. 

याआधी काय घडलं?

याआधी, मुंबई हायकोर्टांच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय तिच्या शरीराला हात लावण्याची क्रिया लैंगिक शोषण नाही असं म्हटलं आहे. लहान मुलांसंदर्भात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते हा संकुचित दृष्टीकोन आहे. 

या निर्णयावर गदारोळ झाल्यानंतर हा बदल करण्यात आला आहे. 

 12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात खालच्या न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अपिल केलं. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले, त्यातलाच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का? 

बलात्कार

हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद अशी शिक्षा असणाऱ्या विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? पॉक्सो कायद्याअंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोर्टाने म्हटलं की हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही. त्यामुळे या गुन्ह्यात खालच्या कायद्याने दिलेली शिक्षा कमी करून एका वर्षाची शिक्षा ठोठावली.

पण तज्ज्ञांच्या मते ही भूमिका चुकीची आहे. कारण लैंगिक छळाच्या विरोधात... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
लैंगिक शोषणः कपडे न काढता हात लावणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती