डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपसोबतची युती तोडल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन करण्याचा शिवसेनेचा मनसुबा असल्याचे समोर आले आहे. काल (11 नोव्हेंबर) संध्याकाळी साडेसातपर्यंत सत्तास्थापनेच्या दाव्यासाठी राज्यपालांनी शिवसेनेला मुदत दिली होती. 

या पार्श्वभूमीवर दिवसभर वेगवान राजकीय हालचाली झाल्या. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात बैठकही झाली. राष्ट्रवादीचा शिवसेनेला पाठिंबा असल्याचे वृत्त येत असतानाच काँग्रेसपाशी पाठिंब्याचं घोडं अडलं.

दिल्लीत सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी काँग्रेसची दीर्घ बैठक झाली. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही. पर्यायानं काँग्रेसनं शिवसेनेला पाठिंब्याचं कुठलंही पत्र पाठवलं नाही. त्यामुळं शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा करता आला नाही.

मुख्यमंत्रिपदी शिवसैनिक बसवण्यासाठी भाजपसोबतची 30 वर्षांची मैत्री तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास तयार झालेल्या शिवसेनेला ऐनवेळी काँग्रेसनं पत्र दिलं नाही. त्यामुळं पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाणं आलं आणि राजकीय हालचालीही तीव्र झाल्या.

काँग्रसेनं शिवसेनेला पाठिंब्याचं पत्र न देण्यामागे नेमकं काय कारण असावं, असा स्वाभाविक प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. या प्रश्नाचा धांडोळा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान म्हणतात, "शिवसेनेचा पूर्व इतिहास हाच काँग्रेससाठी मोठा अडथळा आहे. बाबरी मशिदीसारख्या अनेक मुद्द्यांवरून आगामी काळात काँग्रेसची मोठी अडचण होऊ शकते."

शिवसेनेनं त्यांच्या वाटचालीतला मोठा भाग मराठी आणि महाराष्ट्र या मुद्द्यांवर घालवला असल्यानं, मराठी भाषिकांचा पक्ष म्हणून शिवसेनेची ओळख अजूनही पुसली गेली नाहीये. 

याबाबतच प्रधान म्हणतात, "शिवसेनेची 'मराठी'ची भूमिका आहे. त्यामुळं सेनेची भूमिका ही इतर भाषिकांबाबतची द्वेषाची राहिलीये. त्यामुळं संजय निरूपमांसारख्या नेत्यांचा सेनेसोबत जाण्यास विरोध आहे."

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमुळं काँग्रेस तळ्यातमळ्यात?

"दोन ते तीन वर्षात उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक आहे. उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण देशात कमबॅक करायचं असल्यास उत्तर प्रदेश महत्त्वाचं असेल. सध्या सुरू असलेला राम मंदिराचा मुद्दा उत्तर प्रदेशात चालला नाही, तर देशभरात काँग्रेसला आशा निर्माण होऊ शकते. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराचा आग्रह...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
भाजपनं महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी असहमती दर्शवल्यानंतर राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला सत्तास्थापनेबद्दल विचारणा केली होती. त्यानुसार आदित्य ठाकरेंसह शिवसेनेचे बडे नेते राजभवनात दाखलही झाले होते. मात्र, बहुमताचा आकडा पार करण्याएवढी विधानसभा सदस्यसंख्या नसल्यानं शिवसेनेनं दावा केला नाही.