शीर्षक: आधार कार्डासाठी बँका आणि मोबाईल कंपन्यांची भुणभुण सुरू आहे?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
आधार कार्ड

मोबाइल नंबर आणि बँक खातं संलग्न असणं सर्वोच्च न्यायालयानं अनिवार्य केलेलं नाही. मात्र तरीही टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं ग्राहकांना सतवत आहेत. 

काही दिवसांपूर्वीच मोबाइल नंबर आणि बँक खातं जोडलं जाण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

अशा स्वरूपाच्या मेसेजेसकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे असं सिटीझन फोरम फॉर सिव्हिल लिबर्टीचे संयोजक डॉ. गोपाळ कृष्ण यांनी सांगितलं. असे मेसेज पाठवणं कायदेशीर नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी नाही.

कोणत्याही सेवेसाठी आधार अनिवार्य नाही असं सप्टेंबर 2013 ते जून 2017 या कालावधीतील आधारशी संबंधित सर्व निर्णयासंदर्भात दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटलं आहे.

 मात्र बँका आणि टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं असे मेसेज पाठवत आहेत. 

दूरसंचार विभाग 

टेलिकॉम कंपन्यांना ट्राय अर्थात 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया'चे नियम पाळणं अनिवार्य आहे. 

सध्य़ाच्या नियमानुसार एखाद्या विशिष्ट कंपनीची सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारी ओळखपत्र तसंच सत्यता पडताळण्यासाठी स्वतंत्र कागदपत्राची आवश्यकता असते. 

मार्च 2017 मध्ये काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, नवीन कनेक्शन घेताना टेलिकॉम कंपन्यांनी फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आधार कार्डाच्या साह्यानंच कागदपत्रांची सत्यता पडताळून घ्यायची आहे. 

बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार

यासंदर्भात सायबर विषयांचे तज्ञ विराग गुप्ता यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आधारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणं बाकी आहे. त्यामुळे आधार सक्तीचं करण्याचा निर्णय चुकीचा तर आहेच पण अवैधही असं त्यांनी सांगितलं. 

मोबाइल नंबर

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आधार सक्तीचे करण्याची परवानगी दिली असं विराग यांनी सांगितलं.

मात्र अन्य कंपन्या सरसकट आधार सक्तीचं करत असतील तर ते सर्वोच्च न्यायालाच्या निर्णयाचा अवमान केल्यासारखं आहे. 

मोबाइल क्रमांकाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. 5 कोटी मोबाइल क्रमांकांची सरकारकडे नोंदणी नाही. 

आधार कार्डाबाबत येणारा मेसेज.

अशा कंपन्यांना सर्व क्रमांकांना सत्यांकित करणं न्यायालयानं अनिवार्य केलं होतं. 

याबाबत दोन मुद्दे आहेत....