वादग्रस्त जागा

मुंबई मेट्रो कारशेडच्या पर्यायी जागेसंदर्भात राज्य सरकारला ही समिती शिफारस करणार आहे. एक महिन्याच्या आत या समितीला सरकारला अहवाल सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुख्य सचिवांसोबत मुंबई महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त कोकण, प्रधान सचिव पर्यावरण, आयुक्त परिवहन या समितीचे सदस्य असतील.

आरेत कारशेड रद्द करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गमध्ये बांधण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने ही जमीन एमएमआरडीएला दिली. पण, कांजुरमार्गच्या जागेवर केंद्र आणि खासगी व्यक्तींनी मालकी हक्क असल्याचा दावा केला.

केंद्रातील मोदी सरकारने राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचं कोर्टात सांगितलं.  

हायकोर्टाने कांजुरमार्गच्या जागेवर मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास स्थगिती दिली. कोर्टाच्या या निर्णयाने उद्धव ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे मेट्रो कारशेडसाठी राज्य सरकारला पर्यायी जागेचा विचार करावा लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मेट्रो 3 आणि 6 प्रकल्पाची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. मेट्रो 3,4 आणि 6 यांचं नियोजन आणि कामाची सद्यस्थिती पहाता, प्रकल्पाची कार्यक्षमता आणि दिर्घकालीन नियोजनासाठी पर्यायी जागा निश्चित करणं आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

समितीची कार्यकक्षा

दरम्यान, मुंबई मेट्रो कारशेडचा मुद्दा शिवसेना आणि भाजपमध्ये राजकारणाचा मुद्दा बनला आहे. कांजुरमार्गच्या मुद्यावर राजकारण न करता एकत्र येऊन चर्चा करू असं वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. 

हे वाचलंत का? 

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
उद्धव ठाकरे सरकारनं मुंबई मेट्रो कारशेडच्या नवीन जागेसाठी नेमली समिती