जगती कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी पंडित - अनिता कुमारी

जम्मूमध्ये विस्थापितासांठी तयार करण्यात आलेल्या शिबिरांमध्ये 30 वर्षांसाठी राहिल्यानंतर ही कुटुंब आता या टाऊनशिपमध्ये येऊन स्थिरावली आहेत. 

या टाऊनशिपचं उद्घाटन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 4 मार्च 2011 रोजी केलं होतं.

काश्मीर खोऱ्यामध्ये1980-90 दरम्यान निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मोठ्या संख्येने काश्मिरी हिंदू कुटुंब आपली घरं सोडून निघून आली होती. 19 जानेवारी 1990 रोजी खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांचं सर्वांत मोठं विस्थापन झालं होतं. 

त्या काळामध्ये दहशतवादी संघटना जाहिरातींद्वारे काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडण्याची धमकी देत असत. काश्मिरी पंडितांना मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य करण्यात आलं. यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली. काश्मीरमधून विस्थापित झाल्यानंतर ही कुटुंब जम्मू आणि देशातल्या तर शहरांमध्ये स्थायिक झाली. 

केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35A हटवून राज्याचं दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विघटन केल्यापासून विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या 'घरवापसी' विषयीची चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. 

सुरक्षेची हमी कोण देणार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
? 

काश्मिरी पंडितांना आपापल्या घरी परतायचं नाही, अशातली गोष्ट नाही. पण जगती टाऊनशिपमध्ये राहणारी कुटुंब विचारतात - आमच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? आणि परतल्यानंतर आमच्या पोटापाण्याचं काय?

या विस्थापित कुटुंबांच्या मनातला राग अजूनही धुमसतोय आणि सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा एक नवी उमेद आकार घेत आहे. त्यांना वाटतंय की कदाचित आता त्यांना आपल्या भूमीवर परतता येईल. 

जगती टाऊनशिपमध्ये राहणाऱ्या अनिता यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं 'हा निर्णय घेऊन सरकारने सुरुवात तर चांगली केली आहे. पण आम्ही तिथे सुरक्षित असू की नाही हे आम्हाला माहीत नाही. जर आता केंद्र सरकार आम्हाला आश्वासन देत असेल तर आम्ही घरी परत जायचा विचार करू. आमचं स्वतःचं नाव असेल, स्वतःची वेगळी ओळख असेल. आमची ओळख आमच्या भूमीवरून आहे. जेव्हा आम्ही काश्मीरला जातो तेव्हा आमच्या बोलीमध्ये बोलतो."

विस्थापित होण्याचं दुःख सांगताना अनिता म्हणतात, "याक्षणी आम्ही कुठलेच नाहीत. आम्हाला सांगा, आमचं असं काय आहे? जर आता सरकारने आता आम्हाला उचलून दुसरीकडे न्यायचं ठरवलं तर आम्ही करणार? आमच्याकडे रेसिडन्स प्रुफ नाही. आम्हाला एक रेसिडन्स प्रुफ देण्यात यावं म्हणजे आम्हाला जगता येईल आणि आमच्या मुलांनाही."

"आम्हाला कुठे ठेवायचं आहे हे सरकारने एकदाचं ठरवावं. हवं तर इथे जम्मूत ठेवा, किश्तवाडमध्ये किंवा पुण्यात. आम्हाला आमचं रेसिडन्स प्रुफ द्यावं. आम्हाला पुन्हा पुन्हा रेसिडन्स प्रुफ बदलण्याची इच्छा नाही.

"काश्मिरमधून विस्थापित झाल्यानंतर इथे जम्मूतल्या गीता भवनात आम्ही राहिलो. त्यानंतर तिथून झिरी कँपला गेलो. काही काळानंतर तिथून मिश्री कँप आणि मग 2011 मध्ये इथे जगती टाऊनशिपमध्ये आम्ही आलो. 370 मुळे आम्हाला काही मिळेल की नाही हे माहीत नाही, पण आम्हाला हे माहितेय की याक्षणी आम्ही 'ना घर के ना घाट के.'"

विरोध

या दरम्यान सरकारचा हा निर्णय 'घटनाबाह्य' असल्याचं सांगत जम्मू-काश्मीरच्या प्रसिद्ध लेखक, कलाकार, बुद्धीवंत आणि सेनानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी मिळून एका अर्जावर सह्या केल्या आहेत आणि हा निर्णय परत घेण्याची मागणी केली आहे. 

पण जे लोक कधी काश्मीरमधून विस्थापित झालेले नाहीत, त्यांना या कुटुंबांचं दुःख कसं समजणार, आणि ते लोक या सगळ्यांचा न विचारता कोर्टात अर्ज कसा करू शकतात असा प्रश्न काश्मिरी पंडितांचे नेते विचारत आहेत. 

एअर व्हाईस मार्शल (निवृत्त) कपिल काक,...