... मग हे कायदेशीर करण्यात अडचण काय?

पी. साईनाथ - हे काँट्रॅक्ट्स काय प्रकारचे होते, हे पहायलं हवं. सध्या होत असलेल्या काँट्रॅक्ट्समध्ये शेतकऱ्याकडे भाव ठरवण्याची किंवा इतर कसलीच शक्ती नाही. लेखी नोंदणी करण्याची गरज नाही. सिव्हिल कोर्टात जाणं शक्य नाही. म्हणजे हे शेतकऱ्यांनी करार करून स्वतःला गुलाम करण्यासारखं आहे. 

महाराष्ट्रातल्या दुधाच्या किंमतीचं उदाहरण पाहू. मुंबईमध्ये गायीचं दूध आहे 48 रुपये प्रति लीटर. आणि म्हशीचं दूध 60 रुपये प्रति लीटर आहे. या 48 रुपयांमधून शेतकऱ्याला काय मिळतं? 2018-19म... उर्वरित लेख लिहा:
केली होती. आताही सरकारी शाळा अस्तित्त्वात आहेत. पण त्यांना महत्त्वं कोण देतं? या शाळांत फक्त गरीब जातात. जर आपण त्या शाळाही नष्ट केल्या आणि "आता तुमच्याकडे तुम्हाला हव्या त्या शाळेत शिकण्याचा पर्याय आहे," असं म्हटलं, तर गरीब लोक कुठे जातील? ही तशीच परिस्थिती आहे. जे लोक ठरलेली बाजार केंद्रं वापरत आहेत, ते कुठे जाणार? हा माझा प्रश्न आहे. 

अत्यावश्यूक वस्तू कायद्यामध्ये सुधारण करत कॉर्पोरेट्सच्या साठा करण्याच्या मर्यादेवरचं बंधन काढून टाकण्यात आलंय. म्हणजे आता कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात माल विकत घेतील. मग यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी जास्ती किंमत मिळणार नाही का?

पी. साईनाथ - कशी मिळणार? मग अत्यावश्यक वस्तू कायदा का आणण्यात आला होता? काही व्यापारी मोठ्या प्रमाणात साठा करून ठेवत होते, म्हणून तो कायदा आणण्यात आला होता. आता तुम्ही म्हणताय की व्यापारी त्यांना हवा तितका साठा करू शकतात आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी जास्त किंमत मिळेल. 

प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला जास्त भाव मिळणार नाही. कॉर्पोरेट्सना जास्त प्रॉफिट मार्जिन मिळेल. अशा परिस्थितीत जर शेतकऱ्याकडे माल असेल तर किंमती पडतील. पण जर व्यापाऱ्यांकडे माल असेल तर किंमती वाढतील. नेहमी हेच होतं. 

या विधेयकांमुळे व्यापाऱ्यांची संख्या कमी होईल आणि बाजारपेठेतली मक्तेदारी वाढेल. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला जादा भाव कसा मिळणार?

कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आहेत. सामान्य रुग्णांना त्याचा काय फायदा होतो? साध्या कोव्हिड टेस्टसाठी मुंबईतलं हॉस्पिटल 6500 ते 10,000 रुपये घेतात. या कंपन्या नफा मिळवण्यासाठीच अस्तित्त्वात आहेत, शेतकऱ्यांच्या वा रुग्णांच्या सेवेसाठी नाहीत. 

नियुक्त घाऊक बाजारपेठा आणि किमान आधारभूत किंमत असेल असं सरकारचं म्हणणं आहे. असं असेल तर तुम्ही ही विधेयकं स्वीकारणार का?

पी. साईनाथ - नियुक्त घाऊक बाजारपेठा (Notified Wholesale Markets)  असतील हे मी देखील मान्य करतो. सरकारी शाळा असतीलच. पण सरकार त्यांची काळजी घेणार नाही. तुम्ही किमान आधारभूत किंमतीबद्दल बोलताय. पण सरकार त्याबाबत जे सांगतंय त्यावर मी विश्वास ठेवू शकत नाही. 

किमान आधारभूत किंमत ही शेतीसाठीचा एकूण खर्च अधिक 50 % असं करून त्यावर ठरवण्यात यावी, अशी सूचना एम. एस. स्वामीनाथन समितीने केली होती. निवडणूक जिंकलो तर स्वामिनाथन समितीच्या सूचनांनुसार  पहिल्या 12 महिन्यांमध्ये किमान आधारभूत...