डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत अमेरिकेनं इस्राईलला दिलेली मान्यता रद्द करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

जेरुसलेमच्या सद्यस्थितीबाबत घेण्यात आलेला कोणताही निर्णय अमान्य असून, असे निर्णय घेतले गेले तर ते रद्द केले पाहिजेत, असं या प्रस्तावत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजूनं 128 देशांनी मतदान केलं आहे, तर 9 देशांनी या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केलं आहे. 35 देशांचे प्रतिनिधी या मतदानाला गैरहजर होते. 

महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतानंही या प्रस्तवाच्या बाजूनं, म्हणजे अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करणाऱ्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत थांबवण्याची धमकीही दिली होती.

पाहा व्हीडिओ : जेरुसलेमबाबत जागतिक नेत्यांनी दिला ट्रंप यांना कडक शब्दात इशारा

मतदानच्या आधी पॅलेस्टाईनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी अमेरिकेच्या अशा ब्लॅकमेल आणि घाबरवण्याच्या बळी न पडण्याची अन्य राष्ट्रांना विनंती केली होती.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या नकार प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसंच त्यांनी संयुक्त राष्ट्र खोट्या गोष्टींना सहकार्य करत असल्याची टिका केली होती. 

अमेरिकेसोबत 9 छोटे देश

संयुक्त राष्ट्रांच्या या महासभेत सादर झालेल्या या प्रस्तावाविरुद्ध अमेरिका, इस्राईल, ग्वाटेमाला, होंडुरास, द मार्शल आयलंड, मायक्रोनेशिया, नॉरू, पलाऊ, टोगो या 9 देशांनी मतदान केलं.

या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे इतर चार स्थायी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. तसंच अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र आणि मुस्लीम देशांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं आहे.

या प्रस्तावाच्या विरोधात 9 छोट्या देशांनी मतदान केलं आहे.

या मतदानापासून वेगळं राहणाऱ्या 35 देशांमध्ये मेक्सिको आणि कॅनडाचा समावेश आहे.

जेरूसलेमबाबतचा नेमका वाद काय आहे?

पॅलेस्टाईनसोबत 1967मध्ये झालेल्या युद्धानंतर इस्राईलनं पूर्व जेरुसलेम बळकावलं होतं. त्यापूर्वी ते जॉर्डनच्या नियंत्रणात होतं.

आता इस्राईल अविभाजीत जेरुसलेमला आपली राजधानी मानतं, तर पॅलेस्टाईन आपल्या प्रस्तावित राष्ट्राची राजधानी म्हणून पूर्व जेरुसलेमला मानतं.

जेरुसलेमबाबतचा अंतिम निर्णय भविष्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
अमेरिकेनं जेरुसलेम शहराला नुकतंच इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत ही मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.