एकूण 44 कामगार कायदे 4 विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत. आणि यातल्या कामाचा मोबदला, म्हणजे रोजंदारी किंवा पगाराविषयीचं विधेयक गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात पारित झालं आहे. 

आता उर्वरित तीन विधेयकांवरही शिक्कामोर्तब झालं. जाणून घेऊया तीन नव्या कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांविषयी.

केंद्र सरकारचं नवं कामगार धोरण

मागच्या आठवड्यात संसदेची मंजुरी मिळालेली तीन सुधारणा विधेयकं आहेत, सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत. 

या तरतुदी बघण्यापूर्वी तीन विधेयकांतून नेमकं साध्य काय होतं ते आधी बघूया...

1. कंपन्यांसाठी नोकर भरती आणि नोकर कपात सोपी होते. 

2. 'इज ऑफ डूइंग बिझिनेस' हे तत्त्व साध्य होतं.

3. कामगारांना संप पुकारणं कठीण होतं.

4. सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळते.

5. या तीनही विधेयकांमध्ये राज्यसरकारची भूमिका निर्णायक. त्यांना गरजेप्रमाणे तरतुदींची अंमलबजावणी शक्य. 

सामाजिक सुरक्षा कायदा

आधी अस्तित्वात असलेले ९ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
रून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आलाय. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावलीय. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत.

1) आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. पूर्वी तसं नव्हतं. 

2) अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही... किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातले कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता कंपन्यांचं दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात. 

3) अशा कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागेल. आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल. 

4) यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आलीय. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युटीची मर्यादा तीन वर्षांवर आलीय. 

औद्योगिक संबंध कायदा

कंपन्यांचे मालक आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध अधोरेखित करणारं हे विधेयक आहे. यातल्या मुख्य तरतुदी बघितल्या तर... 

भाऊ मालक तर बहीण कामगार नेता, एक आंदोलन आणि गांधीजींची मध्यस्थी : अनुसूया साराभाई

1) ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही. 

2) ३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीसाठीही नोकर कपातीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. सध्या नोकर कपातीने उच्चांक गाठलेला असताना ही तरतूद झाल्यामुळे या मुद्याला जोरदार विरोध होतोय. 

3) कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत ३० ते ४५ दिवसांची होती. 

4) आकस्मिक संपावर मात्र निर्बंध नाहीत. 

5) कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीसाठी कामावर ठेवणं हे आता अधिकृत असेल. आणि त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल.

कामाच्या ठिकाणची स्थिती

कंत्राटी कामगारांची भरती करताना आता एकच एक लायसन्स लागेल. 

1) कंत्राटी आणि नियमित कामगारांना अपाँटमेंट लेटर देणं बंधनकारक

2)...