याच आठवड्यात जागतिक बँकेच्या 2018 च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर घसरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे. 

2017 च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 2.56 ट्रिलियन डॉलर्स होते. यामध्ये 2018 मध्ये वाढ होऊन हा आकडा 2.73 ट्रिलियन डॉलर्स झाला. पण क्रमवारीत मात्र भारताची घसरण झाली आहे. 

या घसरणीचे कारण म्हणजे 2018 मध्ये फ्रान्स आणि ब्रिटनची अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत राहिली. भारत ब्रिटनला मागे टाकत पाचव्या क्रमांकावर जाईल असं बोललं जात होतं. पण ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला सातव्या क्रमांकावर ढकलले आहे. 

2018 मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 2.64 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.84 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली. तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था 2.59 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.78 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली.  अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 20.49 ट्रिलियन डॉलर्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर 13.61 डॉलर्ससह चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.  

4.97 ट्रिलियन डॉलर्स आकारमान असलेली जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर  जर्मनी 3.99 ट्रिलियन डॉलर्ससह चौथ्या क्रमां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
कावर आहे. जर नरेंद्र मोदींचे पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे स्वप्न पूर्ण झाले तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल पण हे तितकेसं सोपं नाही.  

ऑटोमोबाईल उद्योग अडचणीत 

बिझनेस स्टँडर्ड वर्तमानपत्राशी बोलताना इंडिया रेटिंग्जचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी म्हटलं की, "2017 च्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली त्यामुळे भारताची जागतिक क्रमवारीत घसरण झाली आहे. याच कारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 च्या तुलनेत 2018 मध्ये मंदावली."

नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यानंतर काही दिवसातच उद्योगांच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झालं की देशभरात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीमध्ये गेल्या 18 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. 

भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग सध्या अडचणीच्या काळातून जात आहे आणि याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे साहजिक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर वेगाने वाढत होती. मात्र आता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात घसरण झाली आहे. 

आता हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर वेगानं वाढणारी व्यवस्था खरोखर म्हणता येईल की नाही. हा प्रश्न भारतातील महत्वाच्या संस्थांमध्ये काम केलेल्या लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या वर्षी अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मोदी सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं, "2012 ते 2017 दरम्यान आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले गेले होते ते प्रत्यक्षात कमी होते." अर्थात सरकारने अरविंद सुब्रमण्यम यांचे हे निष्कर्ष फेटाळून लावले होते. 

रोजगारवाढीचे आव्हान

या सर्व वादांकडे दुर्लक्ष केले तरी 2024 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे जे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठेवले आहे ते उद्दिष्ट गाठणे सध्याच्या आर्थिक वाढीचा दर पाहता अवघड दिसत आहे. भारतीय आर्थिक वाढीच्या दराची समस्या ही आहे की या आर्थिक वाढीसोबत नोकऱ्यांमध्ये वाढ होताना दिसत नाही.

यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला 'जॉबलेस ग्रोथ' अर्थात रोजगारविरहीत वाढ म्हटले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे की भारत जागतिक मंचावर एक मोठा खेळाडू म्हणून पुढे यावा. पण यासाठी केवळ आर्थिक वाढीचा दर पुरेसा नाही. तर त्यासाठी गरिबी कमी करून रोजगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील. 

भारतातील...