वरील आदेशाचा उल्लेख भारतातल्या कोणत्याही कायद्यात नाही. तसंच हा एखाद्या आदिवासी भागातला नियमही नाही. 

तर हा आहे फतवा. बरेलीतल्या जामा मशिदीचे इमाम अल-मुस्तफी मोहम्मद खुर्शीद आलम रझवी यांनी निदा खान यांच्या विरोधात हा फतवा जारी केला आहे. 

कुराण आणि शरियत कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे निदा यांच्याविरोधात हा फतवा जारी करण्यात आला आहे. निदा स्वत: तिहेरी तलाकच्या बळी आहेत आणि आता तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुळे कष्टमय जीवन जगत असलेल्या महिलांसाठी काम करत आहेत. 

14 जुलैला वरील आदेश देण्यात आला आणि 16 जुलैला तसा फतवाही काढण्यात आला. "मला कमकुवत करण्यासाठीच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं निदा यांचं म्हणणं आहे. 

इस्लाममधून 'बेदखल' करण्याचा अधिकार कुणी दिला?

शरियत कायदानुसार या फतव्यात काहीही गैर नाही, असं इमाम मोहम्मद खुर्शीद आलम यांचं म्हणणं आहे. 

"हा फतवा म्हणजे कुरान-ए-हदीस न मानणाऱ्यांसाठी शरियतमध्ये दिलेला आदेश आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

मोहम्मद खुर्शीद आलम

"शरियत कायद्याचा ज्या पद्धतीनं विरोध होत आहे, या कायद्यात बदल करण्याचं बोललं जात आहे, या बाबींचा विचार करूनच हा फतवा जारी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
रण्यात आला आहे," असं मोहम्मद यांचं म्हणणं आहे. 

"जोपर्यंत निदा त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात येत आहे. त्यांनी माफी मागितली तर त्यांचे आणि आमचे भावा-बहिणीचे संबंध पूर्वीसारखेच होतील," मोहम्मद पुढे सांगतात. 

मोहम्मद पुढे सांगतात की, "अशा प्रकारचा आदेश देणं हे एखाद्या मौलाना अथवा इमामाच्या (मुस्लीम धर्मगुरू) हातात नाही. पण लोकांनी शरियत कायद्याचं पालन करायला हवं, याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जो कुणी कुरान-ए-हदीसच्या विरोधात जाईल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होईल." 

"जो कुणी शरियत कायद्याचं पालन करणार नाही, चुकीचं वक्तव्य करेल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होतो आणि या कायद्याचं अवलंब करण्याचं काम मौलवी आणि इमामांचं असतं. कुणी व्यक्तीनं हा कायदा सांगितलेला नाही तर कुराणमध्ये याचा उल्लेख आहे. हे कुणीही बदलू शकत नाही," मोहम्मद सांगतात.  

निदा यांच्याविरोधात प्रकरण काय?

सोमवारी हा फतवा जारी झाला असला तरी दीर्घकाळापासून निदा यांचा संघर्ष सुरू आहे. आपल्या लग्नानंतर या सर्व प्रकरणाला सुरुवात झाली, असं निदा सांगतात. 

"माझं लग्न 18 फेब्रुवारी 2015ला झालं. आला हजरत यांच्या कुटुंबात मला देण्यात आलं होतं. 5 महिन्यानंतर मला मारहाण करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे 2016च्या मे महिन्यात मी बारादरी पोलीस स्थानकात जाऊन सासरच्या मंडळींविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथं माझं काहीही ऐकण्यात आलं नाही." 

प्रातिनिधिक फोटो

सासरकडची मंडळी धार्मिक कार्यात नेहमी पुढे असायची. त्यामुळे माझी तक्रार दाखल करून घेण्यासाठीही खूप मेहनत घ्यावी लागली, असं निदा यांचं म्हणणं आहे. 

"बारादरीमध्ये काही होत नाही हे पाहून मी मोठ्या अधिकाऱ्यांकडे गेले. तिथं माझं ऐकून घेण्यात आलं पण तक्रार काही दाखल करून घेण्यात आली नाही. त्यानंतर मात्र मी न्यायालयात जाऊन या लोकांविरोधात केस दाखल केली. तिथून मग त्यांच्याविरोधात एफआयआरची ऑर्डर निघाली. पण फक्त 13 दिवसांत पोलिसांनी अंतिम अहवाल सादर केला." 

"या अहवालाचा, कार्यपद्धतीचा मी निषेध केला. अहवाल बनावट असल्याचं न्यायालयानंही मान्य केलं. कारण त्यात कुठेही माझी साक्ष नव्हती. न्यायालयात खटला सुरू असतानाच पतीनं मला तिहेरी तलाक दिला (काडीमोड घेतला, घटस्फोट दिला) पण तो तलाकनामा न्यायालयानं स्वीकारला नाही. न्यायालयानं या प्रकरणी नव्यानं चौकशीचे आदेश दिले....