सामग्री: पाकिस्तानातलं ग्वादर पोर्ट

वेगवेगळ्या द्विपक्षीय करारांतर्गत चीनने पाकिस्तानवर आतापर्यंत 55 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. हे करार काही कारणास्तव सार्वजनिक केले जात नसले तरी या रकमेचा बराच मोठा भाग पाकिस्तानला कर्ज म्हणून देण्यात आला आहे, असं आंतरराष्ट्रीय अभ्यासाच्या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. 

दरम्यान, यावरून वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे की जर श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तानलाही कर्जाची परतफेड करता आली नाही तर त्यांचं ग्वादार बंदर आणि अन्य प्रकल्प चीनच्या ताब्यात जाऊ शकतात. 

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दक्षिण आशिया अध्ययन केंद्रातल्या प्राध्यापक सविता पांडे यांच्या मते, "पाकिस्तानातली गुंतवणूक चीनच्या फायद्याची आहे. कारण त्यामुळं चीन भारतावर नजर ठेऊ शकणार आहे." 

त्या पुढं सांगतात, "श्रीलंकेतल्या हंबनटोटाची परिस्थिती ही ग्वादरपेक्षा वेगळी आहे, पण कर्जाचे नियम सारखेच आहेत. चीन आपल्या आर्थिक हितसंबंधाशी कधीही तडजोड करणार नाही. 'चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) संयुक्त समिती'च्या सातव्या बैठकीत ही माहिती समोर आली आहे."  

पाकिस्तानातल्या मीडियानुसार, पाकीस्तानने दियामेर-बशा धरण बांधण्यासाठी चीनचं 14 अब्ज डॉलर कर्ज घेण्यास नकार दिला आहे. तसंच इकॉनॉमिक कॉरिडॉरअंतर्गत धरण बांधण्याची आणखी एक योजना माघारी घेतली आहे. 

चीनने कडक निर्बंध लादल्यामुळं पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. चीनने बंदर आणि इतर प्रकल्पावर मालकीचा हक्क मागितला असल्याचं काही वृत्तांवरून समजतं.

त्याचबरोबर चीनने ग्वादर शहरात आपलं चलन वापरू देण्याची मागणी केली होती. पण दोन्हीही मागण्या पाकिस्तानने नाकारल्या आहेत. पाकिस्तानमधील बलूच प्रांतानेही या योजनेला विरोध केला आहे.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट या चीनी वृत्तपत्रानुसार पाकिस्तानने मागण्या रद्द केल्यामुळं चीननेही आपल्या धोरणात बदल केला आहे. 

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या इकॉनॉमिक कॉरडॉर संयुक्त समितीच्या बैठकीनंतर चीनने तीन महत्त्वाच्या महामार्गांचा निधी रोखला आहे. हे महामार्ग उत्तर आणि पश्चिम पाकिस्तानात उभारण्यात येणार होते. चीनचा फायदा उठवण्यासाठी पाकिस्तान अशी रणनीती आखत आहे, असं या वृत्तपत्रात म्हटलं आहे.

ग्वादर बंदरातल्या आर्थिक भागीदारी आणि मालकी हक्क याबाबत दोन देशांत 40 वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. यातून मिळणाऱ्या 91 टक्के महसुलावर चीनचा अधिकार असणार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
डिसेंबर महिन्यात श्रीलंकेमधलं हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात देण्यात आलं. कर्जाची परतफेड करता न आल्याने श्रीलंकेला हे सामरिक दृष्टया महत्त्वाचं बंदर चीनला भाडे तत्त्वावर द्यावं लागलं. त्याचप्रामाणं पाकिस्तानातलं ग्वादर बंदरही चीनच्या ताब्यात जाण्याची चिन्हं विश्लेषकांना दिसतं आहेत.