इल्तिजा मुफ्ती

या भागांत आता सर्व निर्बंध काढून टाकल्याचे दावा सरकार करत आहे, परंतु इथल्या खोऱ्यात लहान-मोठ्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलेलं आहे, यात राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांपासून हुर्रियतच्या नेत्याचाही समावेश आहे. 

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये एवढा मोठा निर्णय घेतला तेव्हा तिथे राष्ट्रपती लागवट लागू होती, याआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) आणि भाजपचं आघाडी सरकार होतं. 

आघाडी सरकारचे नेतृत्व मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडे होतं, त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्या अद्याप नजरकैदेत आहेत. 

तर माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांना रविवारी अखेरीस नॅशनल काँन्फरन्सच्या नेत्यांशी भेटता आलं. ANI वृत्तसंस्थेने याचे फोटो ट्वीट केले आहेत-

फारूख अब्दुल्ला यांना आज नॅशनल काँन्फरन्सचे नेते भेटले

मेहबुबा मुफ्ती यांची कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी दोन दिवसांपूर्वी खास बीबीसीशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी काश्मीरमध्ये लोक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत, भारत सरकारच्या निर्णयामुळे इथल्या लोकांच्या मनात नेमक्या भावना आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
त, याबद्दल माहिती दिली.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी शकील अख्तर यांच्याशी साधलेल्या संवादाचा हा संपादित अंश. 

आत्ताच सर्व निर्बंध काढले तर काश्मीरमधली परिस्थिती आणखी चिघळेल, काश्मीरच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, असं सरकारला वाटतंय. तुम्ही याबद्दल काय सांगाल?

जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीनं पाहायचं ठरवलं तर काश्मीरमध्ये गरिबी नाहीये. दोन महिन्यांपूर्वी पर्यटकांना आणि मोठ्या प्रमाणावर बिहारी मजुरांना बाहेर काढण्यात आलं. बिहारी लोक काश्मीरमध्ये येऊन मजुरी करतात, कारण इथे त्यांची चांगली कमाई होते. 

काश्मीरमधल्या लोकांना दगडफेक करायची असते, त्यांनी शांती नको आहे, असे आरोप ठेवून काश्मीरची एक प्रतिमा तयार केली गेलीय.

तुम्ही काश्मीरबद्दल इतका मोठा निर्णय घेणार होता तर तुम्हाला इथल्या लोकांचं मत घ्यावंसं का वाटलं नाही? काश्मीरमध्ये सुद्धा लोकशाही आहे. इथल्या लोकांनाही आपलं मत देण्याचा हक्क आहे. 

केंद्र सरकारने इतका मोठा निर्णय घेतल्यानं काश्मीरमध्ये वातावरण खराब झालं आहे. त्यांना जर जम्मू-काश्मीरचा विकासच करायचा होता तर त्यांनी याचे दोन तुकडे का केले?

खरं तर त्यांना काश्मीरला शक्तिहीन करायचं आहे, त्यांना काश्मीरची मजा बघायची आहे. 

माझ्या आईनं 2015 साली जेव्हा भाजपबरोबर आघाडी सरकार स्थापन केलं होतं, काश्मीरमध्ये पुरेसा वीजपुरवठा नाही, म्हणून तेव्हा काश्मीरशी संबंधित प्रकल्प काश्मीरला परत देण्याविषयी तिने अनेकदा सांगितलं होतं.

विकास करायचा असेल तर वीज हवीच ना. मग तेव्हा ते प्रकल्प का नाही दिले?

इंटरनेटवरील निर्बंध उठवले तर काय घडेल, असं तुम्हाला वाटतं?

जम्मू-काश्मीरला दहशतवाद्यांचं घर म्हटलं जातं, पण मग सगळा देश लिंचिस्तान झालाय. काश्मीरमधून काहीएक आवाज उठावेत, असं त्यांना वाटतंच नाही. 

इंटरनेट परत येईल तेव्हा लोकांना कसं कैदेत ठेवलं गेलंय, ते लोक सांगू शकतील. कितीतरी लहान बालकांना कैदेत ठेवण्यात आलं आणि त्यांचे हाल करण्यात आले. हे सगळं समोर येऊ नये, असंच त्यांना वाटतं आहे. 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काश्मीर प्रश्नावर आधारित जे भाषण दिलं, त्याचा काय परिणाम झाला?

इम्रान खान यांच्या भाषणानंतर भारतातील काश्मीरमधून अनेक लोक बाहेर पडलेत. त्यांच्याबद्दल कुणीतरी बोलतं आहे, हे ऐकून त्यांना चांगलं वाटलं. 

ज्या देशाबरोबर लोक राहात आहेत तो देश आता धर्मनिरपेक्ष राहिलेला नाही आणि इथे लोकशाहीही...