जागतिक आरोग्य दिन : महाराष्ट्रात सर्वाधिक उत्पन्न असूनही आरोग्य मात्र ढासळलेलं\nढासळलेल्या आरोग्याचं एक कारण म्हणजे विषमता

लॅन्सेट जागतिक दर्जाच्या मेडिकल जर्नलमध्ये भारतीय राज्यांत रोगांची कारणं आणि उपाययोजना यावर आधारित एक अहवाल गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सादर करण्यात आला होता. 

त्यानुसार, महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न मागच्या वीस वर्षांत वाढलं असलं आणि सरासरी आयुर्मानातही लक्षणीय वाढ झाली असली तरी आरोग्याच्या बाबतीत परिस्थिती फारशी सुधारली नसल्याचं समोर आलं आहे. 

राज्यातली रोगराई

सरासरी आयुर्मान जे 1990मध्ये साधारण 68 वर्षांचं होतं ते आता जवळ जवळ 78 वर्षांपर्यंत पोहोचलं आहे. पण, त्याचवेळी राज्यातल्या जनतेला अर्भक मृत्यू, कुपोषित माता, उच्च रक्तदाब, स्थूलता, किडनीचे रोग अशा रोगांनीही ग्रासलं आहे. 

देशातल्या सरासरी प्रमाणापेक्षा राज्यात हे रोग जास्त प्रमाणात आढळतात. याशिवाय अॅनिमिया, उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या स्त्रिया, अर्धपोषित मुलं यांचं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढत आहे. 

कुष्ठरोगाचं उच्चाटन झाल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी मागच्या काही वर्षांत पंधरा हजारांहून अधिक लोकांना या रोगाची बाधा झाली असल्याचं सत्यही अलीकडेच बाहेर आलं होतं. 

अशावेळी प्रश्न हाच आहे की ही परिस्थिती राज्यात का उद्भवली?

अर्भक मृत्यूदर आणि कुपोषित मातांचा प्रश्न जैसा थे

सरकारची चुकीची प्राथमिकता?

ज्येष्ठ डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांच्या मते, "सरकारचं आरोग्य विषयक धोरण यासाठी कारणीभूत आहे." आरोग्य सुविधांची तुलना ते अक्षरश: फ्रेंच राणीच्या 'भाकरी नसेल तर केक खा' या विधानाशी करतात. 

त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर "केंद्र सरकारने गाजावाजा करून आयुष्मान भारत ही योजना सुरू केली आहे. त्यात मोठ्या आजारावरच्या रुग्णालयाच्या खर्चासाठी पाच लाख रुपयांचा विमा काढण्याची सोय आहे. पण, आरोग्याच्या बाबतीत लोकांची खरी गरज प्राथमिक आरोग्यसेवेची आहे. म्हणजे लोकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पुरेशी तरतूद बजेटमध्ये नाही."

डॉ. बंग यांच्या मते, रोग निर्मितीची कारणं दूर करण्यापेक्षा सरकारचा पैसा हा महागडी आरोग्य धोरणं आणि आरोग्य विमांवर खर्च होतो आहे. 

'तंबाखू सेवन, मद्यपान यामुळे राज्यातल्या 20 टक्क्यांहून जास्त लोकांना कर्करोग होतो', असं अहवाल सांगतो. पण, सरकारने तरतूद केली आहे ती कर्करोग रुग्णालयासाठी आणि उपचारासाठी. 

सार्वजनिक आरोग्य सेवा अपुरी

"त्यापेक्षा तंबाखू उपलब्ध होऊ...\n\ntl;dr:
महाराष्ट्र हे भारतातलं एक प्रगत राज्य. औद्योगिकीकरणामुळे इथली 46% जनता शहरात राहणारी आणि म्हणूनच प्रगत. दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावर राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक आहे.  त्यातून राज्यातल्या जनतेचं सरासरी आयुर्मानही वाढलेलं, पण राज्यातल्या जनतेचं आरोग्य मात्र ढासळलेलं आहे, असं आरोग्य अहवाल सांगतो. जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने राज्यातलं आरोग्य आणि आरोग्य व्यवस्थेचा घेतलेला हा आढावा.