येत्या दोन महिन्यांत मराठवाड्यात 1425 टँकरची गरज लागणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातल्या 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची कामं झाली आहेत का, याची पडताळणी बीबीसी मराठीनं केली. 

राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवारच्या वेबसाईटनुसार, या सर्व 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवार मोहिमेशी संबंधित कामं झाली आहेत. 

या कामांमध्ये शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचं पुनर्भरण आणि नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण ही कामं प्रामुख्यानं करण्यात आली आहेत.

असं असतानाही या तालुक्यांत दुष्काळाची परिस्थिती का उद्भवली? राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेचं हे अपयश आहे का?

हा प्रश्न बीबीसी मराठीने राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना विचारला. 

शिवतारे म्हणाले, "पाऊसच पडला नाही तर अपयश कसं काय म्हणू शकतो? सरासरी इतका पाऊस पडेल हे गृहीत धरून जलयुक्त शिवारचं स्ट्रक्चर तयार करण्यात आलं आहे. सरासरीइतका पाऊसच पडत नसेल तर नुसतं स्ट्रक्चर असून पाणी कुठून येणार? जलयुक्त शिवार झालं म्हणजे जमिनीतून पाणी वर येत नाही. आकाशातून पडलेलं पाणी जलसंधारणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
च्या माध्यमातून अडवलं जात आहे. पाऊसच पडला नाही तर करणार तरी काय? याला अपयश नाही म्हणता येत."

त्यांचा हा दावा अभ्यासक आणि विरोधकांनी फेटाळून लावला आहे. पण त्याआधी मुळात जलयुक्त शिवार म्हणजे काय ते थोडक्यात पाहूया. 

जलयुक्त शिवार मोहीम 

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार मोहीम सुरू केली. 

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे जेणे करून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत नऊ प्रकारची काम करण्यात आली -

1. शेततळे खणणे

2. नाला खोलीकरण/ गाळ काढणे

3. सिमेंट काँक्रीट नाला बांधणे/ दुरुस्ती करणे

4. कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधणे/ साठवण बंधारा दुरुस्ती

5. तलावातील गाळ काढणे/ दुरुस्ती करणे

6. ओढा-नाले-कॅनॉल जोड प्रकल्प

7. कंपार्टमेंट बंडिंग

8. माती/ नाला/ बांध दुरुस्ती

9. सिंचन विहीर बांधकाम

उस्मानाबाद येथे जलयुक्त शिवार मोहिमेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भेट

शिवाय जलयुक्त शिवार या मोहिमेअंतर्गत सरकारनं 16,522 गावांत 5 लाखांहून अधिक कामं केली आहेत आणि यासाठी 7,692 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामुळे राज्याच्या पाणी साठ्यात 24 लाख TMC इतकी भर पडली आहे आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेत त्रुटी? 

जलयुक्त शिवार योजनेचं काम शास्त्रीय पद्धतीनं सुरू नाही, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015ला अर्थतज्ज्ञ H.M. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. 

देसरडा यांच्या मुद्द्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यानंतर सरकारने माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्यांची समिती स्थापन केली.

जोसेफ यांच्या समितीनं आपला अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे. दिवाळीनंतर यावर सुनावणी होणार आहे. 

देसरडा म्हणतात, "जलयुक्त शिवार ही योजना अशास्त्रीय पद्धतीनं राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबवायला हवं. पण सरकारनं या तत्त्वाची पायमल्ली केली आहे. नाला खोलीकरणाच्या प्रक्रियेतही अतिरेक होत आहे." 

काँग्रेस आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या योजनेत...