शीर्षक: जम्मू-काश्मीरमधल्या राजकीय पक्षांचं अस्तित्व आता संपुष्टात येत आहे का?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
फुटीरतावादी नेत्यांना आधीच अटक झाली होती. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांनाही एकतर तुरुंगांमध्ये पाठवण्यात आलं होतं किंवा काहींना घरातच स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. 

या घटनेला बरोबर 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे. मात्र, अजूनही काश्मीरमध्ये कुठलीच राजकीय हालचाल दिसत नाही. जाणकारांच्या मते गेल्या अनेक दशकात पहिल्यांदाच काश्मीरमधले राजकीय पक्ष मुके-बहिरे झाल्याचं जाणवतं. काश्मीरमधलं पारंपरिक राजकारण जणू व्हेंटिलेटरवर आहे. काश्मीरमधल्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीला तिच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या दृष्टीकोनात बघूया.

पहिला राजकीय पक्ष

82 वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हता. जम्मूचे डोगरा महाराज हरी सिंह एकमेव राज्यकर्ते होते. सरकारी दडपशाहीचा विरोध बळाचा वापर करून दाबला जाई. 

1931 : अशाच काही घटनांमध्ये अटक केलेल्या काही काश्मिरी नागरिकांची तुरुंगात सुनावणी सुरू होती. तेवढ्यात एका कैद्याने नमाजसाठी अजान दिली. त्यावर डोगरा सैन्याने आक्षेप घेतला. कैद्यांनी विरोध केला. सैन्याने गोळीबार केला. यात अनेक कैदी ठार झाले. 

त्याच दरम्यान अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण करून काही काश्मिरी तरूण काश्मीरमध्ये परतले होते. यापैकी एक होते शेख अब्दुल्ला. त्यांनी समविचारी तरुणांना सोबत घेत जखमींसाठी मदत शिबीर सुरू केलं. 

या घटनेमुळे काश्मिरी जनतेत एकप्रकारचे राजकीय तरंग उठू लागले आणि जन्म झाला जम्मू-काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स पक्षाचा. 

जम्मूचे चौधरी गुलाम अब्बास आणि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्यात वैचारिक मतभेद झाल्याने 1938 साली शेख अब्दुल्ला यांनी पक्षाचं नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स ठेवलं. हाच पक्ष संपूर्ण काश्मीरच प्रतिनिधित्व करणारा राजकीय पक्ष बनला. 

डोगरशाहीचा गेल्या शंभर वर्षांत पहिल्यांदा विरोध करणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांना 'शेर-ए-काश्मीर' नावाने ओळखलं जाऊ लागलं. पुढे ब्रिटीश भारताच्या फाळणीदरम्यान शेख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानात जाण्याऐवजी स्वतंत्र काश्मीरचा नारा दिला आणि भारतात महाराजांच्या सशर्त विलयाची घोषणा केली. 

काश्मीरच्या पंतप्रधानांनाही अटक

भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर काश्मीरचा एक तृतीयांश भूभाग पाकिस्तान प्रशासनाकडे गेला आणि युद्धबंदी रेषेच्या नावाखाली एक तात्पुरती सीमा रेषा निश्चित करण्यात आली. 

अशाप्रकारे काश्मीरचा दोन तृतियांश भूभाग म्हणजेच...