शीर्षक: शिवभोजन: उद्धव ठाकरे सरकार 10 रुपयांत सकस आहार कसं देणार?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
'10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे.' (प्रतिनिधिक छायाचित्र)

सुरुवातीला 50 ठिकाणी केंद्र उघडले जातील. त्याचा एक अनुभव घेतल्यानंतर, त्याचा राज्यभर विस्तार कसा करता येईल, याचा आम्ही विचार करू, असंही ते म्हणाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सकस आहार देण्याचं हे धोरण शिवसेना नेमकं कशा पद्धतीनं राबवणार, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला होता. 

याविषयी शिवसेनेचे प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी सांगितलं होतं, "झुणका भाकर केंद्र योजना जशी होती, त्या धर्तीवर ही योजना असेल. यात 10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे." 

या केंद्रांसाठी मुंबईत जागा कशी उपलब्ध करणार यावर ते म्हणाले होते, "झुणका भाकर योजना आणली तेव्हा जागा होती का आपल्याकडे? आम्ही योजना आणणार आणि तिची अंमलबजावणी करणार आहोत. सरकारला जागा मिळत नाही का?"

'योजना फायद्याची, पण व्यवहार्य नाही'

यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये अम्मा कँटीनचा प्रयोग राबवण्यात आला होता. 

या प्रयोगाविषयी तामिळनाडूतल्या पत्रकार संध्या रविशंकर यांनी सांगितलं, "अम्मा कँटिनसारख्या योजना मतं मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. पण तामिळनाडूचा विचार केल्यास जवळपास 99% अम्मा कँटीन बंद झाले आहेत. कारण यासारख्या योजना म्हणजे व्यवहार्य आर्थिक धोरण नसतं." 

"1 रुपयात 1 इडली किंवा 5 रुपयांत सांबर राईस दिलं जायचं. इतक्या स्वस्तात अन्न द्यायचं म्हटल्यावर याचा सरकारवर आर्थिक दबाव येतो, सरकार देऊन देऊन किती पैसे देणार? अम्मा-कँटीन हे आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत मॉडेल ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं. पण तसं झालं नाही," त्या पुढे सांगतात. 

लोकांना जेवण देणं सरकारचं काम?

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "वडापाव खरेदी करायलासुद्धा 12 रुपये लागतात, मग 10 रुपयांत सकस जेवण कसं काय देणार, हा प्रश्नच आहे.

"गरिबांना चांगलं अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे, गरिबांना यासारख्या योजनेचा फायदा होणार असेल, तर भाजप असो की सेना, कुणीही ही योजना आणली असेल तर तिचं स्वागत करायला हवं. पण, आता ही योजना राबवणार कशी, त्यासाठीची जागा कुठे शोधणार. त्यासाठीचा पैसा कसा उभारणार? हे प्रश्न पडतात," हेमंत देसाई सांगतात. 

पण, संध्या रवीशंकर या मात्र वेगळं मत मांडतात. त्यांनी सांगितलं, "लोकांना जेवण देणं हे सरकारचं काम नाही. पण, लोकांना ज्या पद्धतीचं जेवण पसंत आहे, ते...