डॉक सारांशित करण्यासाठी: सुप्रीम कोर्टात वकील प्रशांत भूषण यांनी जेव्हा एक नोट वाचायला सुरूवात केली तेव्हा के.के.वेणुगोपाल यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. 

रफालची याचिका फेटाळून लावणं चुकीचं आहे, कारण या प्रकरणातील 'सत्य' सरकार दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टात भूषण यांनी केला. 

रफाल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि के.एम.जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. 

यादरम्यान के.के.वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की संरक्षण मंत्रालयातून काही अधिकाऱ्यांनी रफाल व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रं चोरली आहेत, ज्याची चौकशी अजून सुरू आहे. 

या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती उपस्थित होत्या. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने गोपनीयता कायद्याचा भंग आणि चोरी करणाऱ्यांविरोधात खटला दाखल केला आहे, असं अटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. 

वेणुगोपाल यांनी सांगितलं की, संरक्षण मंत्रालयातून महत्त्वाची कागदपत्रं असलेली फाईल चोरीला गेली आहे. आणि राष्ट्रीय दैनिक असलेल्या 'द हिंदू'ने त्यातील तपशील प्रकाशित केले आहेत. 

वेणुगोपाल यांच्या धक्कादायक माहितीनंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारलं की, सरकार या प्रकरणी काय कारवाई करत आहे? त्यावर वेणुगोपाल यांनी "फाईल चोरीला कशी गेली याची सरकार चौकशी करत आहे. गेल्या काही दिवसात द हिंदू वृत्तपत्रानं काही गोपनीय कागदपत्रं प्रसिद्ध केली आहेत. ज्यात सरकारनं नियमांचं उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे"

वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की संरक्षण व्यवहारांचा थेट संबंध देशाच्या सुरक्षेशी असतो. त्यामुळे हे प्रकरण संवेदनशील आहे. अॅटर्नी जनरल यांच्या मते संरक्षण व्यवहाराची माहिती मीडिया, कोर्ट आणि जनतेमध्ये चर्चेत आली तर इतर देश आपल्याशी व्यवहार करणं टाळू शकतात. 

नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 मध्ये फ्रान्सशी रफाल करारावर सह्या केल्या होत्या. जो 59 हजार कोटी रुपयांचा होता. याबदल्यात डसॉ कंपनी भारताला 36 लढाऊ विमान मिळणार आहेत. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
रफाल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बुधवारी अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी लढाऊ विमानाच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातली काही कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याचं म्हटलं आहे.