जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपनं मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (PDP) पाठिंबा काढून पाच महिने उलटल्यानंतर, PDP, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला.

काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या पाठिंब्यानं PDPनं पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करावं, अशी यामागची कल्पना होती. पण सत्तास्थापनेसाठी मेहबुबा मुफ्ती यांचं पत्र राजभवनात पोहोचल्यानंतर खोऱ्यातल्या राजकीय घडामोडींना वेगळंच वळण लागलं.

याच्या एका तासानंतर जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल सिंह यांनी राज्याची विधानसभा बरखास्त केली, तीही तिचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना. 

मलिक यांच्या या निर्णयानं जम्मू-काश्मीरमधील नाजूक लोकशाहीवर काय परिाम होईल, यावर आता मीडियात, राजकीय विश्लेषकांमध्ये आणि इतिहासकारांमध्ये चर्चा होईल. पण हे इतक्यात झटपट का झालं, हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. 

काश्मीर हा संघासाठी मुख्य मुद्दा

भारतीय राजकारणाच्या ध्रुवावर संघाचा ज्या दिवशी उदय झाला तेव्हापासूनच त्यांच्यासाठी काश्मीर मुख्य मुद्दा राहिला आहे. काश्मीरच्या विशेष राज्याच्या दर्जाबद्दल संघ अनेकदा बोलल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ा आहे, पण त्यांना आजवर काहीच करता आलेलं नाही. 

नरेंद्र मोदींचा देशातील उदय आणि 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूच्या जनतेनं भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे संघाच्या आशा काही प्रमाणात पल्लवित झाल्या होत्या. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा जम्मू-काश्मीरमधील दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता.

गेल्या निवडणुकीत PDP हा राज्यातील सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला होता. असं असलं तरी जम्मूमध्ये भाजपला मिळालेला जनादेशाकडे PDP दुर्लक्ष करू शकत नाही. यामुळे मग PDPच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी करत आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तर भाजपनं मात्र जम्मू-काश्मीरबाबत वाजपेयी यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय जाहीर केला. 

राज्याचा विशेष घटनात्मक दर्जा कायम राखणं, सर्व हितधारकांशी संवाद प्रस्थापित करणं, सीमेसंबंधी करारांना पुढे नेणं, पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध राखणं आणि केंद्राच्या अखत्यारित काही उर्जा प्रकल्प राज्याच्या स्वाधीन करणं, यांचा यात समावेश होतो. 

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक

काश्मीरच्या नावानं केलेल्या ऐतिहासिक आणि सैन्याच्या फौजफाटा तैनात करूनही भाजपच्या हाती इथं काही लागलेलं नाही. निराश झालेल्या एका उजव्या विचारांच्या NGOनं राज्यघटनेतील 35-A कलमाला न्यायालयात आव्हान दिलं. 

भाजप आणि PDPची युती मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतरही काही महिने कायम राहिली तसंच त्यांची मुलगी मेहबुबा यांच्या नेतृत्वाखालीही ही युती काही महिने अबाधित राहिली. 

पण समान किमान कार्यक्रमाच्या आश्वासनांची पूर्तता ही युती करू न शकल्याने जनतेत 2016नंतर आणखीनच खदखद निर्माण होऊ लागली. अखेरीस भापजनं या युतीतून काडीमोड घेतला आणि ते सत्तेतून बाहेर पडले. याचा PDPवर प्रचंड दबाव पडला, कारण जनादेशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप या पक्षावर करण्यात आला.

भाजपचा विचार काय?

भाजपसाठी ही निवडणूक एकाच दृष्टीनं फायद्याची ठरली ती म्हणजे त्यांना खोऱ्यात प्रवेश करता आला. यानंतर लगेच भाजपनं पक्षवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. अनेक नव्या चेहऱ्यांना पक्षात समाविष्ट करून घेतले. संघर्षग्रस्त समाजामध्ये राजकारण कसं चालतं, हे समजल्यामुळे त्यांनी घराणेशाहीच्या राजकारणात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली. 

पीपल्स कॉन्फरन्सचे संस्थापक आणि मृत विघटनवादी नेते अब्दुल गनी लोन यांचे पुत्र सज्जाद सज्जाद लोन यांचे 87 सदस्यांच्या...