शीर्षक: नरेंद्र मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ यूपीए-2च्या दिशेने जात आहे का?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
त्याचं कारणही तसंच होतं. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए आघाडीला 262 जागा मिळाल्या होत्या आणि पूर्वीपेक्षा जास्त आकडे घेत मनमोहन सिंग दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाले होते.

यूपीए-1 पेक्षा जास्त जागा घेऊन यूपीए-2 सत्तेत आलं होतं. पण यूपीए-2ला 2 वर्षं पूर्ण होण्याआधीच निरा राडीया प्रकरण उघड झालं आणि सरकार अडचणीत आलं.

कथित 2 जी गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करा या मागणीसाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी 2010चं संसदेचं हिवाळी अधिवेशन रोखून धरलं आणि इथूनच यूपीए-2च्या सरकारच्या पुढील अडचणी सुरू झाल्या. 

मनमोहन सिंग यांना बदललं जाणार अशा अफवासुद्धा लुटियन्स दिल्लीत उडाल्या. त्यानंतर पुढे काय घडलं हा इतिहास सर्वांना माहिती आहे. 

सुषमा स्वराज

आता तुम्ही म्हणाल हे पुन्हा सांगण्याची गरज काय आहे. याचा नेमका आता काय संदर्भ आहे? 

तर मुद्दा हा आहे की कुठल्याही सरकारची पहिली 2 वर्षं त्यांच्या पुढच्या तीन वर्षांच्या वाटचालीची दिशा ठरवत असतात. 

मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीच जे घडलं तेच आता मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीत घडत आहे का? परिस्थिती आणि घटना एकसारख्याच नसल्या तरी कथानक एकाच दिशेला जाणारं आहे असं का वाटतं? त्याचीच कारणं शोधूया. 

'अच्छे दिन' ते कोरोनाची दुसरी लाट

30 मे रोजी मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याला 2 वर्षं पूर्ण होतील. दुसऱ्यांदा सत्तेत येतांना लोकांनी त्यांना भरभरून मतं दिली. 'अच्छे दिन'ची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी लोकांनी मोदींना आणखी एक संधी आणि स्पष्ट बहुमत दिलं. परिणामी पहिल्या कार्यकाळात मित्रपक्षांच्या साथीवर अवलंबून राहावं लागलेल्या मोदींना दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांची गरज पडली नाही.

दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षापासून मोदींनी निर्णयांचा धडाका लावला. काश्मीरमधून 370 कलम हटवलं. CAA सारखा कायदा आणला. कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी नवे कायदे आणले. नव्या संसदेचं बांधकाम सुरू केलं.

या चारही निर्णयांना नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागलाय. कलम 370 हटवण्याला काश्मीरमध्ये विरोध झाला. सीएए सारख्या कायद्याविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन झाली. तर कृषी कायद्यांविरोधात अजूनही आंदोलनं सुरू आहेत. 

कोरोनाच्या काळात तरी 'सेंट्रल व्हिस्टा' म्हणजेच नव्या संसदेचं बांधकाम थांबवा अशी मागणी विरोधीपक्षांनी सुरू केली आहे. पण या विरोधाकडे...