... 

शरद पवारांनी सगळ्या देशाआधी राज्यात महिला धोरण निश्चित केलं, महिलांना स्थानीय स्वराज्य संस्था आणि पंचायतीत राखीव जागाही दिल्या. पण पक्षात महिलांचं स्थान उंचावण्यात त्यांना यश आल्याचं दिसत नाही. आज त्यांच्या पक्षात सुप्रिया सुळेंना मानाचं स्थान आहे, पण त्या पवारांच्या कन्या नसत्या तर ते त्यांना मिळालं असतं का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. कारण सर्वच पक्षांमध्ये पुरुषी सरंजामशाहीचं थैमान आहे.

प्रतिभा पाटील

महिलांना समान संधी देण्याबाबत राज्यातल्या विरोधी पक्षांची स्थितीही फारशी भूषणावह नाही. शिवस... उर्वरित लेख लिहा:
रेल, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात स्त्रीचं दुय्यम स्थान कायम ठेवेल. जोतिबा-सावित्रीचा समान हक्काचा वारसा इथल्या एकाही समाज घटकाने उचललेला दिसत नाही. 

ब्राह्मणांनी आगरकर-कर्व्यांना झिडकारलं, मराठ्यांनी जिजाऊ-ताराराणींशी प्रतारणा केली. मराठा मोर्चामध्ये मुलींना अग्रभागी ठेऊन आकर्षक प्रतिमा निर्माण करता येते, समता नाही. याच पुरुषी सत्तेचं अंधानुकरण बहुजन आणि दलितांनी केलं आहे. 

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात आजही महिलांना त्यांचा हक्काचा वाटा मिळताना दिसत नाही. मुली शिकू लागल्या, पण पुरुषांच्या करड्या नजरेतून त्या सुटलेल्या दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातल्या स्त्रीभ्रूणहत्या, हुंडाबळी आणि आंतरजातीय प्रेमकरणातून होणाऱ्या मुलींच्या हत्या यांची आकडेवारी पाहिली की इथल्या बुरसटलेल्या समाजमनाचं खरं प्रतिबिंब दिसतं.

महिला धोरणाचं काय झालं?

1994मध्ये महाराष्ट्रात महिला धोरण स्वीकारण्यात आलं. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा म्हणून तेव्हापासून 'महिला राजसत्ता आंदोलन' काम करत आहे. पंचायत पातळीपासून महिला नेतृत्वाच्या प्रशिक्षणाचं काम ही संस्था करते. या संस्थेतले एक नेते भीम रास्कर यांचा या संदर्भातला अनुभव बोलका आहे. 

ते म्हणतात, 'राज्याने महिला धोरण मंजूर केलं, पण समाजाची मानसिकता काही बदलली नाही. महिला शिकताहेत, पुढे जाताहेत, स्वत: ते दुय्यम स्थान नाकारताहेत. पण पुरुषांना हे पचवणं अवघड जातंय. राखीव जागांमुळे पुरुषांच्या या असुरक्षिततेत भर पडलीय. त्याला महिला या आपल्या स्पर्धक वाटू लागल्या आहेत.' आपल्या राजकीय पक्षात लोकशाही नाही याकडेही भीम रास्कर लक्ष वेधतात. 

विशेष म्हणजे, 24 वर्ष महिला धोरण राबवणाऱ्या महाराष्ट्राने 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त 14 महिलांना उमेदवारी दिली आणि याच वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत 288 सदस्यांच्या विधानसभेत केवळ 20 महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या. विधानसभेतील आजवरची ही महिलांची सर्वोच्च संख्या असंही सावित्रीच्या या भूमीत अभिमानाने सांगितलं गेलं!

पुरुषी हुकूमशाहीच्या या वातावरणात महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री होणार कसा? झाला तरी टिकणार कसा? जिथे महिला सरपंचाचं जगणं असह्य केलं जातं, तिथे महिला मुख्यमंत्री पुरुषांच्या हातातलं बाहुलं बनण्यापलिकडे काय करू शकणार? तेव्हा जय जिजाऊ, जय सावित्री अशी घोषणा देणंच आपल्या हाती आहे!

(या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...