सामग्री: अवघ्या तीन दिवसात उत्तर प्रदेश सरकारनं 32 हजारांहून अधिक शरणार्थींची ओळख पटविली आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या तिथल्या अल्पसंख्याक शरणार्थींची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारनं गृह मंत्रालयाला पाठविली आहे. 

राज्य सरकारचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारकडून वर्तमानपत्रात जाहिरातीही देण्यात येत आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांपर्यंत या गोष्टीची माहिती पोहचू शकेल. आतापर्यंत आमच्याकडे 21 जिल्ह्यांचा रिपोर्ट आला आहे. त्यात एकूण 32 हजार शरणार्थींची माहिती आहे. मात्र याची संख्या कितीतरी अधिक आहे. 

उत्तर प्रदेश सरकारनं नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू होण्यापूर्वीच या दिशेनं माहिती जमा करण्यास सुरूवात केली असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच तीन दिवसांच्या आत इतक्या मोठ्या संख्येनं शरणार्थींची माहिती जमविण्यात उत्तर प्रदेश सरकारला यश आलं आहे.

21 जिल्ह्यांमधून मिळविण्यात आलेल्या शरणार्थींच्या माहितीनुसार सर्वाधिक शरणार्थी हे पीलीभीत जिल्ह्यातील आहेत. इथं बांग्लादेशातून आलेले शरणार्थी मोठ्या प्रमाणावर राहत आहेत. पीलीभीतचे जिल्हाधिकारी वैभव श्रीवास्तव यांच्यामते केवळ त्यांच्या जिल्ह्यातच शरणार्थींची संख्या 35 हजारांहून जास्त आहे. 

त्याशिवाय आग्रा, रायबरेली, सहारनपूर, गोरखपूर, अलिगढ, रामपूरसह राज्यातील अन्य 21 जिल्ह्यांची यादी तयार आहे. 

कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितलं, की CAA लागू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं राज्याच्या गृह आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला एक यादी पाठवली, जेणेकरून शरणार्थींना नागरिकत्व दिलं जाईल. 

श्रीकांत शर्मा

एकीकडे राज्य सरकार नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यात जागरूकता अभियान चालवत आहे, जेणेकरून या कायद्याबद्दलचे गैरसमज दूर व्हावेत. तर दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच नावाच्या एका संस्थेनं शहरातील अनेक शरणार्थींची एक यादी त्यांच्या पार्श्वभूमीसह प्रकाशित केली आहे. 

दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच या संस्थेनं शरणार्थींच्या कथांना आणि त्यांनी भोगलेल्या त्रासांना पुस्तकाच्या रुपानं शब्दबद्ध केलं आहे. या पुस्तकाचं शीर्षक आहे- यूपीमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधून आलेल्या शरणार्थींचं अनुभवकथन' 

या पुस्तकात प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबासोबत शेजारील देशांमध्ये झालेल्या कथित अत्याचाराबद्दल तसंच त्यांच्या एकूणच आयुष्याबद्दल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
नागरिकत्व कायदा लागू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये शेजारच्या देशातून आलेल्या बिगर मुस्लिम शरणार्थींची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर शरणार्थींची ओळख पटविण्याची सुरूवात करणारं उत्तर प्रदेश हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे.