शीर्षक: भारतीय अर्थव्यवस्था आता जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी नाही, ‘विकासाची’ गती का मंदावली?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
नवीन अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे एक मोठं आव्हान आहे.

नवीन आकडेवारी मोदी सरकारसाठी एक मोठं आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे.  नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर आव्हानांची जंत्री आहे. 

गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल2018- मार्च 2019 ) आर्थिक विकासाच्या दरात 6.8% टक्क्यांनी वाढ झाली. तर जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत आर्थिक विकासाची टक्केवारी 5.8% होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत चीनपेक्षा भारत पहिल्यांदाच मागे पडला आहे.

याचा अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गणना जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत होत नाही. त्यामुळे नवनिर्वाचित अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर अर्थमंत्रीपद भूषवणाऱ्या सीतारामन या दुसऱ्या महिला आहेत. 

सीतारामन यांनी या आधी मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण आणि वाणिज्य खात्याचा कारभार सांभाळला होता. मात्र आता जेव्हा अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे तेव्हा त्यांच्या हातात अर्थमंत्रालयाची सूत्रं आली आहेत. 

नोकऱ्या कुठे आहेत?

अर्थव्यवस्थेबद्दल आश्वासकता निर्माण करणं हे त्यांच्यासमोरचं पहिलं आव्हान आहे. "अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या धोरणात समतोल असायला हवा," असं अर्थतज्ज्ञ धर्मकिर्ती जोशी सांगतात.

नोकऱ्या निर्माण करणं हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 

रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरल्याने मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यावर टीका झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2017-18 या काळात बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षांतला उच्चांक गाठला होता. 

जोशी यांच्यामते सरकारने बांधकाम आणि वस्त्रोद्योग असा कामगारधिष्ठित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. त्याचवेळी त्यांनी आरोग्याच्या क्षेत्रावरही दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे. 

"सरकाला आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे डॉक्टरांशिवाय नर्सेस आणि बिगर वैद्यकीय लोकांचीही गरज आहे," ते सांगतात. 

निर्यातीती घट हा देखील रोजगारनिर्मितीसाठी एक मोठा अडथळा आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी योग्य धोरणनिर्मितीची गरज आहे. 

ग्राहकांची वाढती मागणी

चीनप्रमाणेच भारताची अर्थव्यवस्थाही गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये देशांतर्गत वस्तूंच्या वक्रीवर (डोमेस्टिक कन्झम्प्शन) चालवली जात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांची प्रसिद्ध झालेली...