शीर्षक: चंद्रकांत पाटलांचे हिंदूंना वाटतं त्याप्रमाणे देश चालणार हे वक्तव्य किती योग्य?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
पुण्यामध्ये राष्ट्रीय गणेशोत्सव पारितोषिक वितरण समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, "शेवटी या देशामध्ये बहुसंख्येने राहणारा जो हिंदू आहे, त्याला जे वाटतं त्याप्रमाणे देश चालणार. समजा आपल्या सगळ्यांना वाटत असेल की आपल्याला रात्री बारापर्यंत देखावे पाहायला मिळाले पाहिजेत. यामध्ये काही ना काही मार्ग काढता येईल. त्यामुळे ही भूमिका मनामध्ये नको की प्रशासन आपल्याला त्रासच द्यायला बसलंय. प्रशासन त्रास द्यायला बसलेलं नाही. तेही हिंदू मंडळी आहेत. तेही गणपती बघतायेत. सगळ्यांना हे हवं असतं."

'हे वक्तव्य बेकायदेशीर'

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी म्हटलंय की हे चंद्रकात पाटील यांचे वक्तव्य बेकायदेशीर आहे. तसंच हे त्यांचं राजकीय अज्ञान असल्याचंही सावंत यांनी म्हटलंय.

बीबीसीशी बोलताना पी. बी. सावंत म्हणाले की, "चंद्रकांत पाटलांचे हे वक्तव्य म्हणजे त्यांचे राजकीय अज्ञान आहे. कारण राजकारणामध्ये राजकीय बहुसंख्या ही महत्वाची असते. धार्मिक किंवा जातीय बहुसंख्येला महत्त्व नसतं. घटनात्मकदृष्टीनं जर पाहिलं तर असं म्हणणं हे बेकायदेशीर आहे." 

कायदेतज्ज्ञ अडव्होकेट असीम सरोदे यांनीही चंद्रकांत पाटलांचं वक्तव्य चुकीचं ठरवलं आहे. "विविधता हा आपल्या देशाचा आत्मा आहे. विविधता जोपासल्यामुळेच आपली अवस्था पाकिस्तानसारखी झालेली नाही. विविधता हे भारताचं वैशिष्ट्य नाही तर ती भारतीयत्वाची ताकद आहे," असं सरोदे म्हणाले.

पुढे ते म्हणतात, "दुसरी गोष्ट अशी की प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य आहे. पण धर्मस्वातंत्र्य किंवा कोणत्याही प्रकारचे मुलभूत हक्क हे निरंकुश नाहीत. त्यामुळे धर्माचं पालन करणे, उत्सव साजरा करणे हे कायद्याचं पालन करूनच केलं पाहिजे. ध्वनीप्रदूषणाचा कायदा आहे आणि त्याचं सगळ्यांनी पालन केलंच पाहिजे."

उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचं म्हणणं आहे की, "बहुसंख्यांच्या इच्छेने होणार असा काही लोकशाहीचा अर्थ नाहीये. लोकशाहीचं सार हे आहे की अल्पसंख्याकांच्या हक्काचं रक्षण करणं आणि त्यांचा मताचा आदर करणं. केवळ बहुमताच्या जोरावर सर्व गोष्टी करता येत नाहीत. काही गोष्टींना संरक्षण दिलेलं असतं कारण त्यात अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा प्रश्न येतो. बहुसंख्य अल्पसंख्याकांचे हक्क हिरावून घेऊ शकत नाहीत. लोकशाहीचा अर्थ हा असून घटनेतही अशीच तरतूद आहे."

'संविधानाचे पालन करण्याची मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे'

पुण्याच्या...