शीर्षक: NRC किंवा नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजे काय?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
रविवारी (22 डिसेंबर) दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, की NRC वर अजून कायदा बनलेला नाही. संसदेत त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही किंवा त्याचे काही नियम-कायदेही बनले नाहीत. विनाकारण या मुद्द्यावर हवा बनवली जात आहे.  

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केवळ आसाममध्ये NRC ची प्रक्रिया राबवण्यात आली. काही शिकलेले 'अर्बन नक्षलवादी' अफवा पसरवत आहेत. काँग्रेस आणि अर्बन नक्षलवाद्यांनी डिटेन्शन सेंटरविषयी पसरवलेल्या अफवा खोट्या आहेत," असं मोदी यांनी म्हटलं.

मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत बोलताना आसामनंतर NRC ची प्रक्रिया संपूर्ण देशात लागू करू, असं सांगितलं होतं. 

"NRCची प्रक्रिया जेव्हा संपूर्ण देशात लागू केली जाईल, तेव्हा ती आसाममध्ये पुन्हा होईल. मात्र कुठल्याही धर्माच्या नागरिकाला घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. सर्वांना NRCमध्ये सामावून घेण्यात येईल," असंही त्यांनी राज्यसभेत 20 नोव्हेंबर रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडताना म्हटलं होतं.

त्यामुळे CAA लागू झाल्यानंतर NRC लागू होणार की नाही, हा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे.

काय आहे NRC?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे.

1951 मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे होता, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात आली.

आसाममधील एक NRC केंद्र

25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची आणि त्यापूर्वीपासूनच आसाममध्ये राहणाऱ्यांची वेगळी यादी तयार करावी, या सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेवरून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली.

2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या या आदेशांनंतर आसाममधल्या नागरिकांची ओळख पटविण्याचं काम सुरू झालं. 3 कोटी 29 लाख लोकांनी स्वतःला आसामचा नागरिक असल्याचं सांगत अर्ज दिले.

NRCसाठी लाखों आसामी लोकांना आपली कागदपत्र गोळा करावी लागणार होती.

मात्र 30 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित झालेल्या NRCच्या पहिल्या मसुद्यात 41 लाख लोकांची नावं नव्हती. त्यानंतर यावर्षी 26 जून रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका नव्या...