सामग्री: 5 ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरला विशेष अधिकार देणारं कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.

काश्मीरमधील या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी न्यायमूर्ती N.V. रामण्णा, न्या. R. सुभाष रेड्डी आणि न्या. B.R. गवई या तीन न्यायमूर्तींनी 27 नोव्हेंबरला घेतली होती. त्यावरील निर्णय त्यांनी राखून ठेवला होता.

हे निर्बंध हटवण्यासाठीच्या अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. त्यात खोऱ्यातील सर्व निर्बंधांवर फेरविचार करून एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी या आदेशात म्हटलं, "जम्मू काश्मीर प्रशासनाने कलम 144 अन्वये जारी केलेला प्रत्येक आदेश सार्वजनिक करावा, जेणेकरून त्यामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना त्याला आव्हान देता येईल."

"लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे, यात काही शंकाच नाही. इंटरनेट वापराचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. अशी अमर्यादित इंटरनेट बंदी हे टेलिकॉम नियमांचं उल्लंघन आहे," असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

इंटरनेट बंदीशिवाय सरकारने तेव्हा काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध लादले होते. अनेक मोठे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासमवेत अनेकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

त्याविरोधात काश्मीरच्या ज्येष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह इतर काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कोर्टाच्या आजच्या आदेशानंतर सांगितलं, "जेव्हा एखाद्या राज्यात सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोल राखणं आवश्यक होऊन बसतं, तेव्हा राज्यघटनेतील काही तत्त्वांनुसार लोकांच्या स्वातंत्र्यावर काही बंधनं लादली जाऊ शकतात."

"काश्मीरमध्ये हा समतोल साधताना तुम्हाला या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. पण राज्य सरकारने ना इंटरनेट बंद करण्याबाबतचे ना संचारबंदी लागू करण्याबाबत किंवा कलम 144 लागू करण्याबाबतचे कुठलेही आदेश कधी अधिकृतरीत्या प्रकाशित करून जारी केले ना कोर्टात मांडले," त्या म्हणाल्या.

"कलम 144 अन्वये असे निर्बंध लादणे, तेही कुठलेही आदेश प्रकाशित ना करता, हे चुकीचं असल्याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद ठेवण्याची अजूनही गरज आहे का, याचा आढावा घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीर सरकारला दिले आहेत.