राजकोट आणि अहमदाबादच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये डिसेंबर महिन्यात जवळपास 200 अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे. राजकोटच्या सरकारी रुग्णालयात डिसेंबर महिन्यात 111 अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती रुग्णालयाचे डिन मनिष मेहता यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे. 

प्रसारमाध्यमांनी या संदर्भात गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांना विचारल्यावर मात्र त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. पण त्यानंतर मात्र सरकार याबाबत माहिती घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 

गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा यांनी यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "गुजरातच्या 2 शहरांमध्ये एकूण 219 बालकांच्या मृत्यूचं वृत्त आहे, संपूर्ण राज्यात हा आकडा हजारांच्या घरात असू शकतो," असं चावडा यांनी म्हटलं आहे.     

गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी कसं इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातमध्ये बालमृत्यूचं प्रमाण कमी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. 

राजस्थानमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे?

"मी माझ्या मुलाच्या न्युमोनियाचा उपचार करण्यासाठी 50 किलोमीटरहून इथं आलोय. य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ेताना इतकी तीव्र थंडी होती. मुलाचा श्वासोच्छवास वेगवान झाला होता. त्याची स्थिती पाहूनच काळजात चर्रर्र होत होतं..."

हे शब्द आहेत मोहन मेघवाल यांचे. मेघवाल यांनी त्यांच्या मुलाला उपचारासाठी राजस्थानच्या कोटामधील जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये आणलं होतं. हे तेच हॉस्पिटल आहे, जिथं गेल्या महिन्याभरात 100 हून अधिक चिमुकल्यांचा जीव गेलाय.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना पत्र लिहून जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये चिमुकल्यांच्या वाढत्या मृत्यूंबाबत काळजी व्यक्त केलीय. उपचाराच्या सर्व सुविधा पुरवण्याची विनंती बिर्लांनी केलीय.

बसपप्रमुख मायावती यांनी ट्विटरवरुन अशोक गहलोत आणि प्रियंका गांधी यांच्यावर निशाणा साधलाय.

मात्र, या सर्व प्रकरणाचं राजकारण करु नये, असं आवाहन अशोक गहलोत यांनी केलंय.

"आम्ही वारंवार सांगतोय की, पाच-सहा वर्षांमध्ये आता कुठं तरी मृत्यूदर सर्वांत कमी झालाय. इतकी चांगली व्यवस्था तिथं तयार केलीय. मी कुणालाही दोष देऊ इच्छित नाही. लहान मुलांच्या मृत्यूची गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता, भाजपच्या काळापासूनच संख्या कमी होत गेली. आमचं सरकार बनल्यानंतर ही संख्या आणखी कमी झालीय," असं गहलोत म्हणतात.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानंतर देशात जे वातावरण तयार झालंय, त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी काहीजण हे करत असल्याचं गहलोत यांचं म्हणणं आहे.

राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघू शर्मा यांनी सांगितलं की, "हे सर्व पंतप्रधान कार्यालयातून होतंय. CAA आणि NRC विरोधात राजस्थानमध्ये आंदोलनं झाली. आता त्यांना दुसरी कोणती गोष्ट मिळत नाहीय."

तसंच, "जेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूरमध्ये ऑक्सिनच्या कमतरतेमुळं शंभरहून अधिक मुलांचा जीव गेला, तेव्हा भाजपचं कुठलं शिष्टमंडळ तिथं गेलं होतं का? इथं मात्र राजकारण करायला आलेच आहेत तर एक उत्तर द्यावं की, 2015 साली हॉस्पिटलच्या प्रशासनानं आठ कोटी रुपये मागितले, तेव्हा भाजप सत्तेत होती. मग हॉस्पिटलला पैसे का दिले गेले नाहीत," असा प्रश्न राजस्थानचे आरोग्यमंत्री उपस्थित करतात.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी राजस्थान सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलंय.

राजकीय स्तरावर आरोप-प्रत्योराप सुरू आहेत आणि हॉस्पिटलमध्ये चिमुकल्यांचे जीव जाणंही सुरु आहे.

या चिमुकल्यांच्या मृत्यूंना जबाबदार कोण आहे? मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या...