सर्वपक्षीय सहमतीने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय याच पठडीतला म्हणावा लागेल. 

आरक्षण हा एके काळचा वादग्रस्त मुद्दा. आरक्षण असावे की नाही इथपासून कोणासाठी असावे, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये असावे, किती असावे अशा सर्व बाजू वादाच्या विळख्यात असल्याचं चित्र अगदी १९९०च्या दशकात देखील दिसत होतं. 

त्यानंतर हळूहळू राजकीय पक्षांच्या आरक्षणविषयक भूमिकेत साधर्म्य आलं. ते इतकं की आरक्षण कशासाठी याचा विसर पडून आता प्रत्येक समाजघटकासाठी आरक्षण असणं हा राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग बनून गेला आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना दहा टक्के राखीव जागा देण्याच्या घटनादुरुस्तीच्या निमित्ताने याचाच प्रत्यय आला. 

अशा 'लोकप्रिय' धोरणाला विरोध करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची प्राज्ञा नव्हती. त्यामुळे एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढत सगळ्यांनी घटनादुरुस्ती करण्यास पाठिंबा दिला. इतकंच नाही तर तडकाफडकी ही घटनादुरुस्ती मांडली गेली आणि दोन दिवसात संसदेत संमत झाली. 

गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर एकमताने निर्णय झाला तर त्यातून धोरणाचे आणि अंमलबजावणीचे कसे वांगे होते हे पक्षांतरबंदी कायद्याने द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ाखवून दिले आहे. आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाच्या धोरणाची गत देखील त्याहून वेगळी होणार नाही, अशीच शक्यता आहे. 

तसेच चर्चा न करता तडकाफडकी निर्णय झाले तर त्यामुळे फक्त पुढच्या सरकारांच्या डोक्यावर आजची डोकेदुखी थापली जाते आणि धोरणात्मक विवेकाचा बळी जातो. प्रस्तुत धोरण याच जातकुळीतले आहे. 

या घटनादुरुस्तीमुळे राखीव जागा जास्तीत जास्त पन्नास टक्के असाव्यात या न्यायालयीन निर्णयाला खो दिला गेला आहे. मंडलविषयक खटल्याच्या वेळेसच सर्वोच्च्च न्यायालयाच्या नऊ नायायाधीशांच्या घटनापीठाने आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे अमान्य केले होते. त्या निर्णयावर देखील आताच्या घटनादुरुस्तीने मात केली गेली आहे. 

अशा पार्श्वभूमीवर आता झालेला निर्णय संविधानाशी विसंगत आहे का असा प्रश्न खरेतर पडायला पाहिजे होता, पण तो ना सरकारला पडला ना कोणत्याही दुसऱ्या पक्षाला पडला. 

या न्यायालयीन आणि घटनात्मक तिढ्याखेरीज यात व्यावहारिक प्रश्न देखील उद्भवणार आहेत. 'गरिबांना' राखीव जागा देण्याचे धोरण अमलात आणायचे तर कुटुंबाच्या व्याख्येचे प्रश्न उभे राहतील.  एखाद्या कुटुंबातील एकाला या धोरणाच्या अंतर्गत राखीव जागा मिळाली तर ते कुटुंब गरीब राहणार नाही का आणि त्यामुळे कुटुंबातील इतरांना नंतर या धोरणाचे फायदे मिळणार नाहीत का या सारखे प्रश्न देखील अंमलबजावणीच्या पातळीवर हैराण करणारे ठरू शकतात. 

पण हे सगळे मुद्दे खरे तर दुय्यम आहेत. 

नव्या घटनादुरुस्तीमुळे कोणते मूलभूत बदल घडणार? 

मुख्य मुद्दा असा आहे की नव्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण आणि एकूण सार्वजनिक धोरण यांच्या चौकटीत कोणते मूलभूत बदल घडून येणार आहेत? 

घटनेत फक्त सामाजिक-शैक्षणिक मागास समूहांसाठी अशी तरतूद करण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले आहेत, पण आता या दुरुस्तीमुळे आरक्षण हा सामाजिक न्यायासाठीचा एक उपाय न राहता सार्वजनिक धोरणाचा एक नियमित भाग बनला आहे. 

शिवाय या दुरुस्तीमुळे 'उच्च' आणि 'मध्यम' जातींसाठी 'समानतेच्या' अधिकाराच्या अंतर्गत तरतुदी करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाले आहेत. याचाच अर्थ, जातीप्रथेच्या परिणामातून निर्माण झालेली विषम संरचना हे राखीव जागा देण्यासाठीचे तत्त्व म्हणून आता अस्तित्वात राहिलेले नाही. 

आरक्षणधोरणाचे तर्कशास्त्र वापरतानाच त्या धोरणामागची भूमिका मात्र नेमकी नामोहरम करण्याचे श्रेय या नव्या घटनादुरुस्तीला द्यावे लागेल. आता न्यायालयीन लढाईत काहीही निर्णय झाला तरी सामाजिक...