शीर्षक: भीमा कोरेगाव : शरद पवारांनी केलेली SIT चौकशीची मागणी राजकीय फायद्यासाठी?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
"पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सूडभावनेनं कारवाई केल्याचं दिसतंय. त्यामुळं नि:स्पृह अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एसआयटी नेमून पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हायला हवी, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे," असं पवारांनी सांगितलं.

नागरी हक्कांच्या वकील सुधा भारद्वाज, कवी वरावरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यासह सुमारे दहा जणांना पोलिसांनी एल्गार परिषदेशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून अटक केली आहे. 

भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून 'एल्गार परिषदे'चं नाव चर्चेत आलं होतं. 

1 जानेवारी 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला. त्यापूर्वी एक दिवस अगोदर पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात या हिंसेचं मूळ आहे, असा पुणे पोलिसांचा आरोप आहे.

एल्गार परिषदेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई ही राज्यातल्या गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. ज्यावेळी कारवाई झाली, त्यावेळी राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती.

मात्र, पुणे पोलिसांच्या कारवाईलाही अनेक महिने उलटले असताना पवारांनी आताच का मागणी केली आणि पवारांच्या मागणीनं काय फरक पडेल, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

पोलिसांच्या एसआयटी चौकशीतून काय साध्य होईल?

वरवरा राव, रोना विल्सन आणि आनंद तेलतुंबडे यांचे वकील म्हणून काम केलेल्या रोहन नाहर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. त्यांनी म्हटलं, "चौकशी व्हायलाच पाहिजे. दुमत नाहीये. पण या सगळ्यातून आरोपींना दिलासा काय?"

"एसआयटी स्थापन करून आता दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राविरोधात आणखी एक आरोपपत्र तयार केले जाईल. राजकीय फायदा शरद पवार किंवा इतरांना मिळेल. पण याचा आरोपींना काय फायदा?" असा प्रश्न रोहन नाहर यांनी उपस्थित केला.

नाहर यांनी म्हटलं, "अटक केलेल्यांना जामिनावर सोडा किंवा आरोपींनी मांडलेले मुद्दे, अर्जांना एनओसी द्या, अशी मागणी कुणी करत नाहीये. एसआयटी वगैरे दूरच्या गोष्टी आहेत. एसआयटी चौकशीत तीन-चार वर्षे जातील. मात्र आता आरोपी जेलमध्ये आहेत. मग तोपर्यंत त्यांच्या स्वातंत्र्याचं काय?"

वरावरा राव यांचे पुतणे एन वेणुगोपाल यांनी पुणे मिररशी बोलताना म्हटलं, "शरद पवारांनी जी मागणी केलीये, तेच आम्ही पहिल्या दिवसापासून म्हणतोय. त्यांनी फक्त एसआयटीची स्थापना करून चौकशी करा, हीच नवी मागणी केलीये. मुळात या...