शीर्षक: कोलकात्यात महिलांच्या जननेंद्रियांचं परीक्षण का केलं जात होतं?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
कोलकात्यातील महिला (साल 1870)

शरीरसंबंधातून पसरणारे आजार रोखण्यासाठी ब्रिटिश राजवटीत संसर्गजन्य आजार कायदा आणण्यात आला होता. या कायद्यांतर्गत देहविक्री करणाऱ्या महिलांना नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याचसोबत या महिलांना वैद्यकीय तपासणी करुन घेणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. 

सुकीमोनी रौर यांनी आपल्या अटकेला आव्हान देत कोर्टात सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती. 

"मी महिन्यातून दोन वेळा होणारी वैद्यकीय तपासणी केली नाही. याचं कारण मी देहविक्री करत नाही," असं त्यांनी आपल्या याचिकेत सांगितलं होतं. 

नाचणाऱ्या महिलांनाही वेश्या मानलं जाई

सुकीमोनी यांनी म्हटलं होतं, "पोलिसांनी चुकीने माझं नाव देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या यादीत समाविष्ट केलं आणि आपण कोणत्याही पद्धतीचं तसं काम केलेलं नाही." 

मार्च 1869 मध्ये कलकत्ता हायकोर्टाने आपला निकाल सुकीमोनी यांच्या बाजूने दिला होता. 

कोर्टाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं की, "सुकीमोनी नोंदणीकृत देहविक्री करणाऱ्या नाहीत. देहविक्री करणाऱ्या महिलेला नोंदणी करण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. ही नोंदणी स्वेच्छेनुसार करण्यात आली पाहिजे."

हॉर्वर्ड विद्यापीठात लिंग, महिला औणि लैंगिकता यासंदर्भातील विषयाच्या प्रोफेसर दरबा मित्रा यांनी ब्रिटिश काळातील काही कागदपत्रांचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या असं लक्षात आलं की, ब्रिटिश काळामध्ये हजारो महिलांना आपल्या जननेंद्रियांची तपासणी न करण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. 

प्रोफेसर मित्रा यांच्या 'इंडियन सेक्स लाइफ' या पुस्तकाचं प्रकाशन प्रिंसटन युनिव्हर्सिटी प्रेसद्वारे करण्यात आलं. 

भारतातील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांबाबत ब्रिटीश अधिकाऱ्याचा लेख

मित्रा यांच्या माहितीनुसार, "ब्रिटिश सरकारी अधिकारी आणि समाजातल्या उच्चशिक्षित वर्गातील लोकांनी भारतात आधुनिक समाजाला नियंत्रित करण्यासाठी महिलांची कामेच्छा नियंत्रित करण्याबाबत विचार सुरू केला." 

महिलांची सेक्स वर्कर किंवा देहविक्री करणारी महिला म्हणून नोंदणी करणं, जननेंद्रियांची तपासणी करणं ही महिलांची कामेच्छा नियंत्रित करण्याचाच एक भाग होता.   

जुलै 1869 मध्ये कोलकात्यातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जननेंद्रियांची वैद्यकीय तपासणी, देहविक्री करणाऱ्या महिलांची नोंदणी याविरोधात याचिका दाखल केली होती. हे महिलांच्या स्त्रीत्वाच्या भावनेला  आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं....