या दुर्घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाला असून जवळपास 36 जण जखमी झाल्याची माहिती एएनआयआय वृत्तसंस्थेने दिली आहे. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. अपूर्वा प्रभू (35) , रंजना तांबे(40), भक्ती शिंदे (40), तपेंद्र सिंग, मोहन कायंगडे (58) आणि झहीद सिराज खान (32 वर्षे) अशी  मृतांची नावं असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी दिली आहे. 

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन जखमींची विचारपूस केली आहे, "ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. 10 जण वॉर्डमध्ये आणि एक आयसीयूमध्ये आहे. यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच या घटनेसाठी जबाबदार कोण आहे? याबाबत आज संध्याकाळपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे महापालिका आयुक्तांना आदेश देण्यात आले आहेत," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे.   

 जखमींना सेंट जॉर्ज, जीटी तसंच सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

घटनेनंतर तातडीनं या भागात मदतकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या 4 ते 5 गाड्या सध्या घटनास्थळी आहेत. मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्टेशनवरून दुसऱ्या बाजूला म्हणजेच अंजुमन इस्लाम हायस्कूलकडे जाण्यासाठी या लोखंडी फूटओव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्हर ब्रीजचा  वापर होतो. 

'दोषींवर कठोर कारवाई  करू'

ही दुर्घटना दुःखद असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. "हा ब्रिज 1980 साली बांधण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या ऑडिटमध्ये हा पूल धोकादायक नसल्याचं समोर आल्याची माहिती मला महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे. मात्र एवढ्या चाचणीनंतरही हा पूल कोसळत असेल त्याची सखोल चौकशी होईल. दोषींवर आम्ही कठोर कारवाई करू," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत घोषित करण्यात आली असून जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. 

'दुर्घटनेसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार'

दररोज हजारो लोक स्टेशनमधून बाहेर पडण्यासाठी या पुलाचा वापर करतात.  अशावेळी लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिनं या पुलाचं सुरक्षा ऑडिट झालं होतं, का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  या पुलाचं सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी वारंवार करूनही रेल्वे प्रशासनानं त्याकडे दुर्लक्ष केलं असल्याचा आरोप नगरसेविका सुजाता सानप यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना केला. 

"हा पूल रेल्वेच्या अखत्यारित येतो. आम्ही तीन-चार वर्षांपूर्वीच रेल्वे प्रशासनाला पत्र लिहून पुलाचं ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. ते पत्रही आमच्याकडे आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेचा जाब रेल्वे प्रशासनाला विचारायला हवा," असं सुजाता सानप यांनी म्हटलं. 

'अपघाताला जबाबदार असलेल्यांची हकालपट्टी करा'

"ही सरकार आणि बीएमसी प्रशासनाची चूक आहे. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर आम्ही सर्व पुलांचं सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. मात्र आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. सरकारकडे 6 कोटी रुपये आहेत. मात्र लोकांना सुविधा पुरविण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाहीये. सरकार उद्या लोकांना भरपाई जाहीर करेल. पण त्यामुळं लोकांचे प्राण परत येणार नाहीत," असं म्हणत एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनी बीएमसी आणि सरकारच्या कारभारावर टीका केली. 

"आता बीएमसी आणि रेल्वे या अपघाताची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतील. मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. जे लोक या अपघाताला जबाबदार आहेत त्यांना निलंबित न करता कामावरून काढून टाकण्यात यावं अशी आमची...