नरेंद्र मोदी यांना काँग्रेसने अॅमेझॉनवरुन पाठवली राज्यघटनेची प्रत #5मोठ्याबातम्या\n1. नरेंद्र मोदींसाठी काँग्रेसनं अॅमेझॉनवरून ऑर्डर केली संविधानाची प्रत 

काँग्रेसने 71 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी भारतीय संविधानाची प्रत ऑर्डर केली आहे. 'देशाचं विभाजन करण्यातून वेळ मिळाला, तर संविधानही वाचा,' असा उपरोधात्मक सल्लाही काँग्रेसनं मोदींना दिला. TV9 मराठीनं ही बातमी दिलीये. 

काँग्रेसने अॅमेझॉनवर संविधानाची ऑर्डर करताना चक्क 'पे ऑन डिलिव्हरी'चा पर्याय निवडला. त्यामुळे संविधानाची प्रत मिळाल्यावर याचं पेमेंटही मोदींनाच करावं लागणार आहे .

काँग्रसच्या सोशल मीडिया विभागाचे प्रमुख रोहन गुप्ता यांनी 'अॅमेझॉन'वरुन पंतप्रधानांसाठी संविधानाची प्रत ऑर्डर केली असून त्याची किंमत 170 रुपये आहे. ही प्रत केंद्रीय सचिवालयाच्या पत्त्यावर पाठवण्यात आली आहे.

2. मर्सिडीजमधून उतरणाऱ्यांनाही शिवभोजन थाळी मिळेल- आदित्य ठाकरे 

"शिवभोजन थाळी कोणतेही निकष न लावता सर्वांसाठी आहे. बस आणि मर्सिडीजमधून उतरलेल्यांनाही याचा आस्वाद घेता येईल," असं विधान पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीये. 

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी मुंबई उपनगर महसूल कर्मचारी उपहारगृह येथे आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते शिवभोजन थाळीचा शुभारंभ झाला. या योजनेअंतर्गत नागरिकांसाठी 10 रुपयांत आहार मिळणार आहे. 

उद्घाटनानंतर बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं होतं, की राज्यात आमची सत्ता येताच गोरगरीब जनतेसाठी शिवभोजन थाळी आणणार, अशी घोषणा शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. त्या घोषणेनुसार राज्यात शिवभोजन थाळीचा शुभारंभ करण्यात आला. 

आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं, "पोटाला जात, पात, धर्म आणि आर्थिक स्थितीचे निकष न लावता सर्वांना स्वस्त आणि दर्जेदार आहार मिळावा हेच या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. शिवभोजन थाळी प्रत्येकासाठी आहे. ज्याला भूक लागली त्याला ही थाळी मिळेल. त्यासाठी कुठेही आर्थिक स्थिती, जात आणि धर्माची अट नाही. ज्याला भूक असेल त्याला थाळी मिळेल. मर्सिडीज किंवा बसमधूनही उतरलेला असेल आणि ज्याला भूक असेल त्याला ही थाळी मिळेल."

3. सरपंचांची निवड थेट जनतेतूनच व्हावी : 9 हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव 

थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासंदर्भात फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा उद्धव ठाकरे सरकारनं रद्द केला. मात्र सरपंचांची निवडणूक थेट जनतेतूनच व्हावी असा ठराव 9 हजार ग्रामपंचायतींनी मंजूर केला आहे. एबीपी माझानं ही बातमी प्रसिद्ध केलीये....\n\ntl;dr:
वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.