2019च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी मोदींना हवी रिझर्व्ह बँकेची चावी?\nगेल्याच आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रिझर्व्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या प्रयत्नांवर जोरदार आगपाखड केली होती. 

रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी एका भाषणादरम्यान सरकारला खडे बोल सुनावले होते. 

ते म्हणाले होते, "जी सरकारं मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करत नाहीत त्यांना आज ना उद्या भांडवली बाजाराच्या क्रोधाचा सामना करावा लागतो. आर्थिक प्रक्षोभ उसळतो आणि या नियामक संस्थेला कमी लेखण्याचा शहाजोगपणा ज्या दिवशी केला त्या दिवसाबद्दल पश्चाताप व्यक्त करावा लागतो."

आचार्य यांच्या या उद्रेकानंतर सरकार काहीतरी मोठं पाऊल उचलणार असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. सरकार असं काहीतरी करण्याच्या तयारीत आहे जेणेकरून सरकार बँकेला 'लोकहितासाठी आदेश' देऊ शकेल.

याच दरम्यान बुधवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि येले विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदवी घेतलेले उर्जित पटेल राजीनामा देऊ शकतात, अशीही अफवा पसरली. 

पटेल यांनी येत्या 19 नोव्हेंबरला बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावली आहे. 

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप शासित सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यातला बेबनाव गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत चालला आहे. 

अनेक उद्योगांनी सरकारी बँकांची कर्ज बुडवली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने अशा आजारी सरकारी बँकांना, लघू उद्योगांना पतपुरवठा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. तसंच बाजारात खेळत भांडवल रहावं, यासाठी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कमी करावे, अशीही सरकारची अपेक्षा आहे. 

डिजिटल पेमेंटवर देखरेखीसाठी स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्याच्या सरकारच्या योजनेवरूनही दोघांमध्ये मतभेद आहेत.

गेल्या काही महिन्यात सरकारने बँकेच्या संचालक मंडळावर उजव्या विचारसरणीच्या वादग्रस्त लेखापालाची नियुक्ती केली. शिवाय हितसंबंध आड येत असल्याचं कारण देत संचालक मंडळातील एका सदस्याचा कार्यकाळ कमी केला होता. यावरूनही मतभेद वाढले. 

काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या एका विधानामुळे या वादात आणखी भर पडली. काही वर्षांपूर्वी बँका मनमर्जीने कर्जवाटप करत होत्या तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने त्याकडे डोळेझाक केल्याचं ते म्हणाले होते. 

मात्र या दोघांमधल्या वादाचा खरा मुद्दा वेगळाच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या शिलकीवर सरकारचा डोळा असल्याचं दिसतंय आणि तिथंच खरी मेख आहे.

आचार्य यांच्या भाषणाच्या...\n\ntl;dr:
केंद्र सरकार आणि देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात सर्वकाही आलबेल नाही, हे एव्हाना स्पष्टपणे पुढे आलं आहे.