संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणुकांची घोषणा केली आहे. एप्रिलमध्ये नव्या निवडणुका होतील, असे राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रवक्ते बद्री अधिकारी यांनी सांगितले.

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने सत्ताधारी पक्षांत मतभेद निर्माण झाल्याने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. 

रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी पंतप्रधानांनी आपल्या निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलवली होती,अशी माहिती ओली सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री बर्मन पुन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली. 

नेपाळचे पंतप्रधान ओली

ओली सरकारच्या निर्णयाचे कारण

नेपाळमधील सत्ताधारी सीपीएनअंतर्गत (माओवादी) वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पक्षाचे सहअध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', माधवकुमार नेपाळ आणि झाला नाथ खनाल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ओली यांच्यावर पक्ष आणि सरकार एकतर्फी चालवत असल्याचा आरोप केला होता.

तीन वर्षांपूर्वी केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन सीपीएन-यूएमएल आणि प्रचंड यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्या नेतृत्वाखालील सीपीएन (माओवादी सेंटर) यांनी निवडणुकीसाठी आघाडी केली होती. निवडणुकीत आघाडीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळातच दोन्ही पक्षांची आघाडी तुटली. 

संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाच्या एक दिवस आधी पक्षांतर्गत मतभेद सुरू असताना पंतप्रधान ओली शनिवारी (19 डिसेंबर) प्रचंड यांच्या घरी गेले. पक्षाने पंतप्रधान ओली यांच्यावर संबंधित अध्यादेश मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला. या अध्यादेशानुसार, ओली यांना सभागृहाचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सहमतीशिवाय विविध घटनात्मक संस्थांचे सदस्य आणि अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार मिळणार होता.

पंतप्रधान ओली यांनी हा वादग्रस्त अध्यादेश मागे घेण्याचे मान्य केल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. पण त्यावेळी ओली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली.

निर्णयापूर्वी प्रचंड यांचा इशारा

पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनंतर रविवारी पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर चर्चा केली जाईल, असे पक्षाचे सहअध्यक्ष प्रचंड यांनी सांगितले.

बीबीसीला प्रतिक्रिया देताना प्रचंड यांनी सांगितले, "या निर्णयाविरुद्ध एकत्र येण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सरकारने ही शिफारस ताबडतोब मागे घेतली नाही तर पक्ष टोकाचा (पंतप्रधान) विरोध करू शकतो.

"पंतप्रधानांचा निर्णय थेट राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात होता आणि ही लोकशाहीची थट्टा आहे. अशी शिफारस करणे लोकशाही व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे. हे हुकूमशाहीचे स्पष्ट लक्षण आहे. त्यावर आज पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल."

पण सत्ताधारी पक्षाच्या तातडीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.

नेपाळची राज्यघटना काय सांगते?

संसद बरखास्त करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत नेपाळच्या राज्यघटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नेपाळच्या घटनेच्या अनुच्छेद 85 मध्ये सदस्यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, संसदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल.

घटनेच्या अनुच्छेद 76 नुसार, जर पंतप्रधानांना विश्वासदर्शक ठरावात बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर राष्ट्रपती संसद बरखास्त करू शकतात आणि सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक जाहीर करतात.

पंतप्रधानांना शिफारस करण्याचा अधिकार नव्हता...