सामग्री: दावा : पाच वर्षांमध्ये 100 'स्मार्ट शहरं' उभारण्याचं वचन मोदी सरकारने 2015 साली दिलं होतं.

सत्य परिस्थिती : या प्रकल्पाचा निर्धारित कालावधी लांबला आहे, कारण सर्व शहरांची निवड एकाच वेळी झाली नाही, आणि नेमून दिलेल्या निधीतील केवळ लहान वाटाच आत्तापर्यंत वापरात आला आहे.

देशातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 'बीबीसी रिआलिटी चेक'ने मुख्य राजकीय पक्षांचे दावे आणि वचनं वास्तवाशी पडताळून पाहिली आहे.

स्मार्ट शहरांमध्ये गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन 2014च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देण्यात आलं होतं आणि त्यानंतरच्या वर्षी या संदर्भातील योजनेची सुरुवातही झाली. 

कोणतीही परिणामकारकता न दाखवू शकलेली एक मार्केटिंगची क्लृप्ती, अशी या योजनेची संभावना विरोधकांनी केली आहे. 

भारताची शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे आणि पुढील दशकामध्ये ही लोकसंख्या साठ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

'स्मार्ट सिटी' म्हणजे काय?

'स्मार्ट सिटी'/ 'स्मार्ट शहर' याची एकचएक व्याख्या नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

पण निवडक शंभर शहरांमधील जीवनमान सुधारण्यासाठी निधी पुरवण्याचं वचन सरकारने दिलं आहे आणि त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असं या योजनेचं सार आहे.

या शहरांमध्ये ऊर्जा-सक्षम इमारती असतील, पण त्याचसोबत पाणी, कचरा, वाहतूक आणि इतर गोष्टींच्या व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित उपायही असतील.

सरकारच्या स्मार्ट शहर अभियानाअंतर्गत देशभरातली 100 शहरं निवडण्यात आली, त्यातल्या शेवटच्या टप्प्यातली निवड अगदी अलीकडे- म्हणजे 2018 साली झाली.

या विलंबामुळे या प्रकल्पाचं मूळ वेळापत्रक कोलमडलं. आता या प्रकल्पाच्या पूर्ततेची अंतिम तारीख 2023 सालापर्यंत गेली आहे.

या कार्यक्रमानुसार, प्रत्येक स्मार्ट शहराला वार्षिक सांघिक अर्थसहाय्य केलं जाईल, त्यासाठी राज्य आणि स्थानिक नागरी संस्थांद्वारेही काही योगदान दिलं जाईल.

या प्रकल्पाचा अपेक्षित परिणाम झाला का?

डिसेंबर 2018मधील आकडेवारीनुसार सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत 2000 अब्ज रुपयांच्या 5151 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. जानेवारी 2019मध्ये सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 39 टक्के प्रकल्प सुरू आहेत अथवा पूर्ण झाले आहेत. याहून अधिक तपशील या सरकारी निवेदनात नव्हता.

स्मार्ट सिटी निधीचं किती वाटप झालं आणि किती वापर झाला?

अधिकृत आकडेवारीनुसार या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
भारताच्या नागरी भागांचं आधुनिकीकरण करण्याचं आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलं होतं, त्याचे काही परिणाम दिसत आहेत का?