पाहा व्हीडिओ : नेट न्यूट्रॅलिटी चा अंतामुळे छोट्या कंपन्यांवर गदा

या नव्या निर्णयानुसार इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आता वेगवेगळ्या मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांचा इंटरनेटचा वेग आणि डेटा नियंत्रित करू शकतात. तसंच ग्राहक कोणत्या सेवा वापरतात, हे बघून त्यानुसार शुल्क आकारणी करू शकतात.

अर्थात इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना याबाबतची आगाऊ सूचना मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांना देणंही बंधनकारक आहे. पण या निर्णयामुळे एकंदर इंटरनेट वापरीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. 

या निर्णयाविरोधात आता अमेरिकेत लढाई सुरू झाली आहे. न्युयॉर्कचे अॅटर्नी जनरल एरिक श्नायडरमन यांनी तर फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

नेट न्युट्रॅलिटीमुळे भारतात सगळ्यांना एकाच किमतीत इंटरनेट वापरता येईल.

पण FCCचे अध्यक्ष अजित पै यांच्या मते या बदलांमुळे इंटरनेटच्या विश्वात नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणणं शक्य होईल. "तसंच ग्रामीण भागातल्या लोकांना वेगवान इंटरनेट सेवा देण्यासाठी इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपन्या गुंतवणूक करू शकतील."

नियमांमधील हे बदल म्हणजे 'इंटरनेट स्वातं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
त्र्याची पुनर्स्थापना' आहे, असंही ते म्हणाले. पण या निर्णयामुळे FCCचं इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवरचं नियंत्रण पूर्णपणे नाहीसं होणार आहे.

भारतातल्या नेट न्युट्रॅलिटीचं काय?

अमेरिकेत ही परिस्थिती असली, तरी भारतात मात्र नेट न्युट्रॅलिटी जास्तीत जास्त सक्षम होत आहे. भारतातल्या ग्राहकांना कमीत कमी दरात इंटरनेट सेवा मिळावी, यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कसोशीने प्रयत्न करत आहे. 

अमेरिकेत नेट न्युट्रॅलिटीवर निर्बंध लादले गेले आहेत.

दूरसंचार प्राधिकरणाने नुकतंच नेट न्युट्रॅलिटीला पाठिंबा देणाऱ्या काही तरतुदी प्रकाशित केल्या आहेत. त्यामुळे इंटरनेटसंबंधी धोरणात भारत जगात सगळ्यांत जास्त सक्षम होण्याच्या मार्गावर आहे. 

नेट न्युट्रॅलिटी याचा अर्थ असा आहे की इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी सर्व ट्रॅफिकला समान वागणूक मिळावी, कुठल्याही कंटेटसाठी वेगळी किंमत आकारू नये. जेणेकरून युजर्सना सर्व वेबसाईट एकाच स्पीड आणि समान पैशात वापरता याव्या.

हे तत्त्व म्हणजे मोफत इंटरनेटचा वापर सर्वांना समसमान मिळण्याचा पाया आहे.

30 नोव्हेंबर रोजी TRAIने केलेल्या या तरतुदी माहिती प्रसारण मंत्रालयाने मान्य केल्या तर भारत इंटरनेट हक्कासंबंधात सगळ्यांत आघाडीवर असेल.

नेट न्युट्रॅलिटीला सामान्य जनतेचा पाठिंबा बघता, सरकार या तरतुदी मान्य करेल. पण त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

भारतात इंटरनेट हक्कासाठी लढणाऱ्या युजर्सनी अनेक दिवस हा मुद्दा उचलून धरल्यावर ट्रायने फेब्रुवारी 2016ला डेटासाठी असमान दर आकारण्याला प्रतिबंध घातला.

आता हे प्रकरण आणखी पुढे गेलं आहे. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांनी ऑनलाईन सेवांसाठी स्पीड कमी करण्यासाठी प्रतिबंध घातला आहे, आणि सगळा मजकूर बघण्यासाठी एकच स्पीड असावी, असं सांगितलं आहे.

पण याचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार होण्यासाठी आणि या वादग्रस्त मुद्यांना बगल देण्यासाठी दोन मूलभूत विषयांवर ते लक्ष देणार आहेत.

भारतात इंटरनेट युजर्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढतो आहे.

पहिली म्हणजे, ओवर द टॉप (OTT) सेवा, जसं की स्काईप आणि व्हॉट्सअॅप, जे केवळ मेसेजेच नाही तर टेलिकॉम सेवा पुरवणाऱ्या सगळ्यांत मोठ्या अॅप्स आहेत. कधी कधी युजर्स या सेवा वापरण्यासाठी पैसै मोजतात.

कधीकधी लोक फोन करण्याऐवजी फ्री कॉलचा वापर करतात. त्यामुळे टेलिकॉम सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होते.

TRAIने घोषणा...