देशातली राजकीय परिस्थितीही आमूलाग्र बदलली आहे. 2011 साली देशात 2जी, कोळसा घोटाळ्यासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं गाजत होती. 

मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध देशभरात रोष निर्माण झाला होता. आता वातावरण तसं तापलेलं दिसत नाही. नीरव मोदी किंवा राफेल घोटाळा ही संशयास्पद भ्रष्टाचाराची  मोठी प्रकरणं असली, तरी त्याविरुद्ध जनमत तयार करण्यात विरोधी पक्षांना यश आलेलं दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कोणताही थेट आरोप अजून तरी झालेला नाही. 

म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणाविषयी तर्कवितर्क केले जात आहेत. अण्णांचा हा राजकीय स्टंट आहे, इथपासून ते अण्णा हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एजंट आहेत इथपर्यंत आरोप केले जात आहेत. अण्णांना गेली चार वर्षं झोप लागली होती का असाही प्रश्न खोचकपणे विचारला जातोय.

अर्थातच, अण्णांकडे याची उत्तरं तयार आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकपाल आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाविषयी मोदी सरकारला त्यांनी आजपर्यंत 43 पत्रं लिहिली. यातलं पहिलं पत्र ऑगस्ट 2014मध्ये लिहिलं. पण आजवरच्या एकाही पत्राला पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ा नाही. 

सरकारच्या या संवेदनशून्यतेच्या विरोधातच अण्णांनी हा उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. गेले सहा महिने ते विविध राज्यांत फिरत होते आणि या उपोषणाची तयारी करत होते. 

अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी 

एका परीनं हे उपोषण म्हणजे अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी आहे. पण अण्णांना त्याची चिंता दिसत नाही. त्यांचा उपोषणाचा अनुभव पंचवीस वर्षांहून अधिक आहे आणि दर वेळी त्यांनी सरकारला झुकवलं आहे. 

अण्णांचं उपोषण नेहमीच सुरू होतं ते खालच्या सूरात. मग अण्णांची प्रकृती जसजशी ढासळत जाते तसतसं वातावरण तापतं आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागते. आजवर महाराष्ट्रात अण्णांनी केलेल्या उपोषणामुळे मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत. ही उपोषणं अण्णांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि शिवसेना- भाजप अशा दोन्ही सरकारांविरुद्ध केली हे विसरून चालणार नाही. 

सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक, महादेव शिवणकर, शशिकांत सुतार यांच्यासारख्या बड्या राजकारण्यांना अण्णांनी अंगावर घेतलं. मंत्र्यांविरुद्ध जमा केलेली कागदपत्रं हे अण्णांचं मोठं हत्यार राहिलं आहे. अण्णा उपोषणाला बसले की त्यांच्या भोवती माणसं गोळा होत जातात हा राज्यांतला आजवरचा अनुभव आहे. 

मंत्र्यांची विकेट गेली की अण्णा यथावकाश उपोषण मागे घेतात आणि भ्रष्ट व्यवस्था पुढे चालू रहाते. पण यातून अण्णांचा निर्माण झालेला धाक रेंगाळत रहातो आणि राळेगणसिद्धीचं महत्त्व वाढतं. 

अण्णांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे?

या उपोषणांमध्ये वेगळं होतं ते अण्णांचं दिल्लीतलं 2011चं उपोषण. या उपोषणाची रणनीती अरविंद केजरीवाल यांनी नेमकी बनवली होती. त्यांच्या 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन'चं काम आधीपासून चालू होतं.  

अण्णांना आपल्या आंदोलनाचा चेहरा बनवल्यास देशभरातून पाठींबा मिळेल हे केजरीवाल यांनी ओळखलं. या वेळी अण्णांकडे मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फायली नव्हत्या. मागणी होती जनलोकपालची. 

पण देशात मनमोहन सिंग सरकारविरुद्ध इतकं टोकाचं वातावरण निर्माण झालं होतं की पुढचा मागचा विचार न करता लोकांनी ही मागणी उचलून धरली. 'मै हूं अण्णा'च्या टोप्यांचा सुळसुळाट सर्वत्र झाला. रामलीला मैदान हे सगळ्या देशाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनलं. 

अण्णांच्या त्या उपोषणाचं महत्त्व वाढवलं मनमोहन सिंग सरकारमधल्या सावळ्या गोंधळानं. हे आंदोलन कसं हाताळावं याविषयी तेव्हाच्या सरकारमधल्या वरिष्ठ मंत्र्यांत मतभेद होते. 

जनलोकपालचं नेमकं...