...िवडणुका होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले. 

2000 साली झालेल्या निवडणुकांच्या निमित्ताने सत्तापरिवर्तन झालं आणि क्युओमिंतांग यांच्या पक्षाची तैवानवरची 50 वर्षांची सद्दी संपुष्टात आली. चेन शुई बिआन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. 

तैवानमध्ये काही दिवसांपूर्वी भूकंप झाला तो क्षण.

'चीन हल्ला करत नाही तोपर्यंत तैवानचं स्वातंत्र्य जाहीर करणार नाही, स्वातंत्र्यावर सार्वमत चाचणी घेणार नाही, चीन आणि तैवान यांचं एकत्रीकरण व्हावं यासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा रद्दबातल ठरवणार नाही', अशी ... उर्वरित लेख लिहा:
्राध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. मा यिंग जियु यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारली. पन्नास आणि साठीच्या दशकात देशात मार्शल लॉ असताना झालेल्या शिरकाणासाठी मा यांनी माफी मागितली. 

2009 मध्ये पहिल्यांदा चीन आणि तैवानमध्ये अधिकृतपणे संवाद झाला. तैवानबरोबर शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीविक्रीवरून अमेरिका आणि चीनचे संबंध ताणले गेले. 2010 मध्ये बदलाचे संकेत देत चीनने तैवानशी व्यापारी करार केला. 

प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य

"प्रसारमाध्यमांना वार्तांकनाचं तसंच भूमिका घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तैवानमधील प्रसारमाध्यमं शोधपत्रकारिता करतात. देशात लागू 'मार्शल लॉ' मागे घेण्याच्या निर्णयात प्रसारमाध्यमांची भूमिका निर्णायक आहे," असं तैवानस्थित वरिष्ठ पत्रकार क्वांग यिन लियू यांनी सांगितलं. 

त्या पुढे म्हणाल्या, "तैवानमधील एका मासिकातर्फे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आलं. 60 टक्के लोकांनी परिस्थिती 'जैसे थे' राहावी या पर्यायाला प्राधान्य दिले.  तैवानला आपल्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र तैवानस्थित अनेकांची कुटुंबं चीनमध्ये आहेत. शिक्षण तसंच व्यापाराच्या निमित्ताने अनेकजण सातत्याने ये-जा करतात. देशांदरम्यानचे संबंध कसेही असले तरी नागरिकांचं नुकसान होत नाही. प्रसारमाध्यमांना मिळणारं स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे." 

"चीन आणि तैवान संबंधांमध्ये तणाव असेल तरी अमेरिकेचा तैवानला पाठिंबा कायम असतो. अमेरिकेतल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांची प्रचंड गुंतवणूक तैवानमध्ये अनेक वर्षांपासून आहेत," असं त्यांनी सांगितलं. 

"चीन आणि तैवान यांच्यातील वाद कायदेशीर स्वरुपाचा आहे. तैवान हे आमचंच आहे असा चीनचा दावा आहे. दोन चीन असा प्रकारच नाही, असं चीनचं म्हणणं आहे. 1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आल्यानंतर लोकशाहीवादी मंडळींनी देशातून पळ काढून तत्कालीन फॉर्मोसे बेट गाठलं. तैवानला इतिहास मान्य आहे, पण त्यांना चीनचा भाग व्हायचं नाही. स्वतंत्र राहून प्रगती करण्यावर तैवानचा भर आहे," असं आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या अभ्यासक उत्तरा सहस्रबुद्धे यांनी सांगितलं. 

"हाँगकाँगला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची तैवानला जाणीव आहे. तैवाननं अंगीकारलेलं प्रारुप छोट्या देशांसाठी उत्कृष्ट वस्तुपाठ आहे. साठीच्या दशकात तैवाननं खाजगी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिलं. सरकारी यंत्रणेत असलेल्या मर्यादा त्यांनी वेळीच ओळखल्या. परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी...