डॉक सारांशित करण्यासाठी: अचानक हे चित्र काल्पनिक न राहता प्रत्यक्षात उतरणार असे दिसायला लागले आहे. त्याला निमित्त आहे ते नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीनंतर येऊ घातलेले रामायण.  

गेल्या एकदीड महिन्यापेक्षा अधिक काळ इतर अनेक प्रश्न मागे पडून नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती आणि त्यापाठोपाठ येऊ घातलेले लोकसंख्या रजिस्टर (NPR) आणि मग नागरिकांचे रजिस्टर (NRC) या भानगडींनी देशाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. 

नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीवरून आसाम, त्रिपुरा, नागालँड, काही प्रमाणात मेघालय आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये अस्वस्थता आहे आणि आंदोलने चालू आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये राज्य सरकारच्या पाठिंब्याने केंद्राविरुद्ध मोर्चे निघताहेत, उत्तर प्रदेशात राज्य सरकारने अत्यंत कठोर कृती करून आंदोलन नामोहरम करण्याचे प्रयत्न केले. 

केरळमध्ये केंद्राविरोधी आंदोलनाला लोकांचा बर्‍यापैकी पाठिंबा आहे. कर्नाटकात बेंगळुरू आणि मंगळुरू इथे लोकांनी सातत्याने आपला विरोध प्रकट केला आहे. दिल्ली आणि मुंबई ही तर आंदोलनाची केंद्रेच बनत आहेत.

केंद्र वि. राज्य

1973-74च्या नंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता आणि आंदोलने प्रथमच पसरताना दिसताहेत. खुद्द भाजपचे सहकारी पक्ष देखील या मुद्यांबद्दल बरेचसे साशंक असलेले दिसतात. शिवाय, बिजू जनता दल किंवा तेलंगणा राष्ट्र समिती यासारखे कुंपणावरचे पक्ष देखील काहीसे अस्वस्थ होऊन तळ्यात की मळ्यात, अशी भूमिका घेताना दिसतात. 

एकीकडे या आंदोलनांमधून संविधान, धर्मनिरपेक्षता आणि अल्पसंख्याक समाजाची असुरक्षिततेची भावना, आसाम आणि ईशान्येतील लोकांची फसवले गेल्याची भावना, असे विविध प्रश्न पुढे येत असतानाच, एक आणखी गुंतागुंतीचा मुद्दा देखील पुढे येत आहे, तो म्हणजे केंद्र-राज्य संबंध आणि भारताची संघराज्य व्यवस्था. 

हा मुद्दा पुढे येण्याचे कारण म्हणजे केरळ, पंजाब, इत्यादी राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्पष्ट विरोध करणारे ठराव संमत केले आहेत आणि केरळ सरकारने तर (कलम 131च्या अंतर्गत) थेट सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे, एकामागून एक अनेक राज्य सरकारे 'आम्ही या कायद्याची अंमलबाजवणी करणार नाही' किंवा 'आम्ही NPR साठी सहकार्य करणार नाही' अशी भूमिका घेत आहेत. 

आत्ताच्या टप्प्यावर कितीतरी महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये बिगर-भाजप सरकारे आहेत, आणि त्यामुळे हा मुद्दा कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.  ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
एक राजकीय पक्ष आणि दुसरा पक्ष यांच्यातील भांडण आपल्या परिचयाचे असते. पण जर एक राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचात भांडण झाले तर? आणि अनेक राज्य सरकारे अशीच केंद्राशी एखाद्या मुद्द्यावर भांडण करायला लागली तर?