...ा वाटत नव्हतं, असं सुधीर महाजन यांचं म्हणणं आहे. शिवाय, "मराठवाड्यात निष्ठावंत शिवसैनिक आमदार भरपूर आहेत. त्यामुळं नाराजी असणं सहाजिक आहेत. शिवाय, सत्तार आजवर शिवसेनेचे विरोधकच मानले जात," महाजन पुढे सांगतात.

मात्र, सुहास सरदेशमुख म्हणतात, "अब्दुल सत्तार यांच्या नाराजीचा शिवसेनेला फारसा फटका बसणार नाही, कारण सत्तार हे काही शिवसेनेचे केडर नाहीत." 

तसंच, "सत्तार हे मुस्लीमधर्मीय असले तरी, त्यांच्या सिल्लोडमधली हिंदू मतंही त्यांना मिळतात. आताही त्यांना शिवसेनेची मतं मिळालीच. त्यामुळं सत्तार हा स्... उर्वरित लेख लिहा:
ोरं जावं लागलं. त्यावेळी मंत्रिपदंही जास्त होती.

"आता मंत्रिपदं कमी आहेत, त्यामुळं यातही विधानपरिषदेतल्या आमदारांना मंत्रिपद दिली गेली असती तर नाराजी उघडपणे पुढे आली असती. म्हणूनच रामदास कदम यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यालाही मंत्रिमंडळाच्या बाहेर ठेवावं लागलं."

त्याचसोबत, भारतकुमार राऊत म्हणतात, "दिवाकर रावते, रामदास कदम यांना सत्ता मिळाली होती. मात्र, शिवसेनेत अनेक नेते आहेत, ज्यांचं आयुष्य पक्षात गेलं. मात्र त्यांना पदं मिळाली नाहीत, जसे मुंबईत सदा सरवणकर आहेत."

राऊत सांगतात, "या निष्ठावंत शिवसेना नेत्यांची नाराजी तातडीनं दिसणार नाही. मात्र कालांतरानं पक्षांतर्गत वाद उफाळून येऊ शकतो."

नाराजांना संघटनेत कामं देणार की महामंडळं देणार?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षितही भारतकुमार राऊत यांच्या अंदाजाशी जवळ जाणारा अंदाज व्यक्त करतात. शिवसेनेला आता मोठा फटका बसेल, असं दीक्षित यांना वाटत नाही. 

संघटनेच्या कामात गुंतवूनही फारसा फरक पडणार नसल्याचं दीक्षित म्हणतात. "संघटनेत हे नेते किती गुंततील, कारण आतापर्यंत ते संघटनेतच काम करत होते. आता त्यांना सरकारमध्ये पद हवंय," असं ते सांगतात.

संघटनेचं काम देऊन किंवा सरकारमध्ये महामंडळं देऊन अनेकदा नाराज नेत्यांना शांत केल्याची देशभरात उदाहरणं आहेत.

शिवसेनेमधीलच एक उदाहरण प्रकर्षानं समोर येतं, ते म्हणजे दत्ताजी साळवी यांचं. 1995 साली शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आल्यानंतर दत्ताजी साळवी वरिष्ठ नेते असूनही, त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं नव्हतं.

मात्र, साळवींना स्वातंत्र्यसैनिक कल्याण निधीचं अध्यक्षपद दिलं गेलं आणि त्यांची नाराजी दूर करण्यात आली होती.

याबाबत भारतकुमार राऊत भाजप नेते माधव भंडारींचं उदाहरण सांगतात. भंडारी यांना भाजपनं पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीवर उपाध्यक्ष केलं होतं. या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जाही देण्यात आला होता.

मात्र, शिवसेनेबाबत सध्या स्थिती वेगळी असल्याचं भारतकुमार राऊत सांगतात. ते म्हणतात, "नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळं, राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न होईल, हे खरंय. मात्र, तिथंही अडचण आहे. कारण महामंडळांचीही महाविकास आघाडीत तीन वाटण्या होतील. त्यामुळं वाट्याला पुन्हा कमीच जागा येतील."

शिवाय, संघटनेत कामं द्यायची झाल्यास, त्या त्या नेत्याच्या गुणांनुसार नवी पदं निर्माण करता येतील, असं राऊत म्हणतात.

मुख्यमंत्री असल्यानं उद्धव...