...ी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुउर्जा प्रकल्प), गृहनिर्माण प्रकल्प, अन्य औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं, तर अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी मुख्यतः पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाच्या आधारावरच दिली जाते.  

EIA प्रक्रियेत प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागी असलेल्या पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला जातो. उदा. तिथे कुठल्या स्वरुपाचे जलस्रोत आहेत, किंवा कुठली झाडं, जंगलं आहेत, त्यांवर प्रकल्... उर्वरित लेख लिहा:
महामार्गांचा समावेश आहे. त्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही.  

या प्रकल्पांमध्ये कुठल्या नियमांचं उल्लंघन होत असेल, तर केवळ सरकारी अधिकारी आणि प्रकल्पाचे पुरस्कर्तेच तक्रार नोंदवू शकतात. नागरिकांना तसे आक्षेप नोंदवता येणार नाहीत. तसंच अशा प्रकल्पांवर लोकांचं मत जाणून घेणं बंधनकारक राहणार नाही. दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या निर्माण प्रकल्पांनाही यातून सूट देण्यात आली आहे.  

पण सर्वात जास्त विरोध सार्वजनिक सुनावणीसंदर्भातील बदलांना होतो आहे. नियमांनुसार कुठल्याही प्रकल्पाची EIA प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो अहवाल लोकांसमोर सादर करणं, त्यावर जनसुनावणी (public hearing)  घेणं बंधनकारक असतं. 

कारण त्यामुळे लोकांना या प्रकल्पाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेता येतं. त्याविषयी आपले आक्षेप नोंदवता येतात आणि त्यांचा विचार करूनच अंतिम मंजुरी देणं अपेक्षित असतं. 

या जनसुनावणीसाठी आधी तीस दिवसांचा अवधी असायचा. पण आता तो कालावधी वीस दिवसांवर आणण्यात आला आहे.    

'नियम बदलण्याची घाई कशासाठी?' 

सध्या कोव्हिडची साथ पसरली असताना असा नवा अधिनियम आणण्याची घाई का केली जाते आहे असा प्रश्न मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी यश मारवा विचारतात. 

ते म्हणतात, "सरकारनं लॉकडाऊनच्या दिवसांत मार्चमध्ये हा मसुदा समोर ठेवण्यात आला. त्यावर लोक आपलं मत ऑनलाईन नोंदवू शकतात. पण ज्यांच्यावर अशा प्रकल्पांचा मोठा परिणाम होतो, ते दूरच्या भागातले शेतकरी, आदिवासी मात्र आपलं म्हणणं सध्याच्या परिस्थितीत मांडू शकत नाहीत. अशा काळात जनसुनावणीचा काळ तीसवरून वीस दिवसांवर आणला जातो आहे. लोकांना त्यांचं मत मांडता येणार नसेल, तर त्याला लोकशाही कसं म्हणायचं?"

South Asia Network on Dams, Rivers and People या संस्थेनंही EIA च्या नव्या मसुद्याला विरोध केला आहे. 

या बदलांमुळे EIA प्रक्रिया सौम्य होते आणि बड्या सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत पर्यावरणाच्या नुकसानासाठी प्रोत्साहन मिळते, असा आरोप SANDRP ने केला आहे.  

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणं बंधनकारक असूनही भारतात अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रीया केली गेलेली नाही आणि केली, तिथेही नियम मोडले गेल्याचं समोर आलं आहे.  

गाडगीळ गोव्यातल्या खाणींविषयी त्यांना आलेला अनुभवही सांगतात. "गोव्यातील साधारण 75 खाणींची EIA...