सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीश अयोध्या खटल्याचं काम पाहात होते, मूळ जमीन रामलल्लाला देण्यात आली असला तरी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणं हे बेकायदा आहे असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. 

मशिदीची संरचना इस्लामी नसल्याचा युक्तिवाद कोर्टानं मान्य केला आहे. तसंच तिथं असलेलं मंदिर तोडून त्यावर मशीद बनवण्यात आल्याचा दावा भारतीय पुरातत्त्व खात्यानं केला नसल्याचंही खंडपीठानं अधोरेखित केलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली. अयोध्येच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली यांनी प्रतिक्रिया दिली, ते म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयानं हिंदू पक्षाला ज्या आधारावर वादग्रस्त जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो माझ्या आकलनापलीकडचा आहे."

बीबीसीच्या भारतीय भाषांच्या संपादक रूपा झा यांनी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुलींशी संवाद साधला आणि त्यांचं या निर्णयाविषयीचं मत जाणून घेतलं. 

हा निर्णय तुम्हाला का पटलेला नाही? असं विचारलं असता ते म्हणाले ज्या प्रकारे हा निर्णय घेतला गेला आहे तो अस्वस्थ करणारा असल्याचं गांगुली यांनी यावेळी सांगितलं.  

न्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
. ए. के. गांगुली

ते म्हणाले की, "गेल्या 450-500 वर्षांपासून बाबरी मशीद त्या जागेवर होती. 6 डिसेंबर 1992 रोजी उद्ध्वस्त केली गेली. मशीद पाडली गेली हे आपण सर्वांनीच पाहिलं आहे. त्यासाठी फौजदारी खटलाही चालवला जात आहे. अशा प्रकारे मशीद उद्ध्वस्त करणं बेकायदा असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे."

"परंतु मशिदीची जमीन रामलल्ला म्हणजेच हिंदू पक्षाची असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मशीद असलेल्या जागेवर मंदिर उभं होतं आणि ते तोडून मशीद उभारण्यात आली आहे असा कोणताही पुरावा नाही. मशिदीच्या खाली काही रचना होती परंतु ती मंदिराचीच होती याचाही काही पुरावा नाही.'' 

न्यायमूर्ती गांगुलींनी त्यांची दुसरी शंकाही बोलून दाखवली ते म्हणाले की, "पुरातत्त्व खात्याचे पुरावे ग्राह्य धरून वादग्रस्त जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु या पुराव्यांवरून मालकी हक्क ठरवता येत नाही असंही सांगण्यात आलं आहे. पण मग नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर जमीन देण्यात आली आहे? हा प्रश्न उरतोच.''

सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयात पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांबरोबरच येथे होणाऱ्या यात्रांचाही उल्लेख केला आहे. यावर न्यायमूर्ती गांगुली म्हणतात की,   "तीर्थयात्रेचे साहित्यातले संदर्भ हा पुरावा कसा ठरू शकतो? पुरातत्त्व खात्याचे पुरावे ग्राह्य धरायचे तर त्यांनी सादर केलेली संरचना कोणती होती याचा शोध घ्यायला हवा. तसं झालं तर काय हाती लागू शकतं याचा कुणालाच अंदाज नाही.''

"या जागेवर गेल्या पाचशे वर्षांपासून मशीद आहे. शिवाय भारताचं संविधान जेव्हापासून अस्तित्वात आलं तेव्हापासून ही मशीद इथेच आहे. संविधान आल्यानंतर भारतीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. अल्पसंख्यांकांनाही धार्मिक स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. अल्पसंख्यांकांनाही आपल्या धर्माचं पालन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या प्रार्थना स्थळाचं रक्षण करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. मग बाबरी मशीद कशी काय उद्ध्वस्त करण्यात आली?''

'मशीद पाडणे हा गुन्हाच'

न्यायमूर्ती गांगुली पुढे म्हणाले की, "2017 साली राज्य सरकार विरुद्ध कल्याण सिंह खटल्यातल्या 22व्या परिच्छेदात, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणं हा धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांची पायमल्ली करणारा गंभीर अपराध मानण्यात आलं होतं. हा खटला अद्याप सुरू असून त्याचा निर्णय अद्याप यायचा आहे.

"निश्चितच अपराध झालेला आहे आणि त्यामुळे भारतीय संविधानानुसार बहाल...