शीर्षक: ‘अजित पवार चक्की पिसिंग’ ते देवेंद्र फडणवीसांचे उपमुख्यमंत्री, असा आहे इतिहास\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
2014 : विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची सभा : देवेंद्र फडणवीस तावातावाने म्हणाले, "आमचं सरकार आलं, तर अजित पवार चक्की पीसिंग, अॅण्ड पीसिंग... अॅण्ड पीसिंग..."

2019 : एबीपी माझा कट्टा : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "राष्ट्रवादीशी युती होणं शक्यच नाही. नाही, नाही, नाही. एकवेळ रिकामे राहू, एकवेळ सत्तेशिवाय राहू. मला कोणीतरी विचारलं, तुमचा विवाह होणार आहे का ? मी म्हटलं, अविवाहित राहणं पसंत करीन, पण राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाही...नाही...नाही."

23 नोव्हेंबर 2019 : देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी भाजपला अजित पवारांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात पाठवायचं होतं. निवडणुकीच्या आधी 24 सप्टेंबरला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटने महणजेच ईडीने त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला. याच अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शनिवारी शपथ घेतल्याने राज्यात खळबळ उडाली. 

निवडणुकीच्या आधी भाजपने ज्या पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती, त्यांच्याच एका नेत्याच्या मदतीने भाजपने महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. अजित पवारांवर सिंचन घोटाळा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी आरोप आहेत. भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणांतून वेळोवेळी यावर टीकाही केली. 

 सिंचन घोटाळा काय आहे?

जलसंधारण खात्यातील तत्कालीन मुख्य अभियंते विजय पांढरे यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पत्र लिहीत विविध कंत्राटांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. 

1999 ते 2009 या कालावधीमध्ये अजित पवार हे राज्याचे जलसंधारण मंत्री होते. या काळात रु.20,000 कोटींच्या एकूण 38 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली,  यामध्ये अनियमितता असल्याचं विजय पांढरेंनी म्हटलं होतं. 

दशकभराच्या काळामध्ये विविध सिंचन प्रकल्पांवर 70,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण राज्याच्या सिंचनामध्ये फक्त 0.1% सुधारणा झाल्याचं राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात उघडकीला आलं. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला आणि अपात्र कंत्राटदारांना ही कामं देण्यात आली, प्रकल्पांना विलंब झाल्याने खर्चात भरमसाठ वाढ झाली, असं याविषयी एसीबीने त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे. 

तर आपण सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यांनुसार हे...