गेली 65 वर्षं काश्मीरने विशेष स्वायतत्ता उपभोगली. काश्मीरमधल्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेमंडळाच्या विशिष्ट व्यवस्थेमुळे काश्मीरबाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नव्हती. 

काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. पांढरा नांगर असलेला लाल झेंडा सर्व सरकारी कार्यालयं आणि सरकारी गाड्यांवर तिरंग्यासोबत फडकायचा. 

मोदी सरकारच्या मते अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या 'ऐतिहासिक चुका' आहेत. या तरतुदींमुळे पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काश्मीरच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे येत होते. शिवाय, फुटीरतावादी भावनांना खतपाणी मिळत होतं आणि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉरच्या माध्यमातून याच भावनांचा फायदा उचलत होता. 

या सर्व तरतुदी संसदेत ठराव करून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात आल्या आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यात आले. 

लाल झेंडा खाली आला आणि त्यासोबतच हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या काश्मीरचा राज्याचा दर्जाही रद्द झाला. असं असलं तरी या निर्णयामुळे काश्मीरचा प्रश्न कायमचा निकाली नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
घेल का, हा प्रश्न मात्र कायम राहतो?

बदल

भारतात यापूर्वीही राज्यांचं विभाजन झालं आहे. मात्र, कुठल्याच राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलेला नव्हता. मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड तर नुकतंच आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा या वेगळ्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक लोकभावनेतून या राज्यांचं विभाजन झालं आणि स्थानिक विधानसभांच्या संमतीनेच त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती.

राज्यघटनेचे जाणकार आणि श्रीनगर उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील असलेले रियाझ खवंर सांगतात, "जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र भारतातलं पहिलं राज्यं आहे जिथे स्थानिक विधानसभेची संमती न घेता एका राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. तुरळक लोकसंख्या असलेला लडाख हा प्रदेश विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. तर जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पाँडिचेरीप्रमाणे विधानसभा असणार आहे. यामुळे जे बदल होणार आहेत ते लोकांना अजून पूर्णपणे समजलेले नाहीत."

ते सांगतात, स्वायत्त काश्मीरच्या 420 पैकी केवळ 136 कायद्यांचाच नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे. 

"सगळीकडे कायदे सारखे असतात. आमच्याकडे चांगले कायदे होते. उदाहरणार्थ वक्फ कायदा. या कायद्यामुळे मुस्लीम धर्मस्थळांच्या उत्पन्नाची धर्मगुरूंसोबत वाटणी करता येत नव्हती. मात्र, केंद्राचा वक्फ कायदा वेगळा आहे. त्यात धर्मगुरू शेअरहोल्डर आहेत."

महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि उदयोन्मुख लेखक असलेले कुरत रेहबार यांच्यासाठी नवीन बदल अत्यंत क्लिष्ट आहेत. 

त्यांच्या मते, "आम्हाला फक्त एवढं कळतं की आम्ही आता ते नाही जे 31 ऑक्टोबरपूर्वी होतो. मला तपशील माहिती नाही. मात्र, जनता म्हणून आम्हाला अपमानित करण्यात आलं आणि आमच्याकडे जे कायदेशीर आणि राजकीय अधिकार होते ते हिरावून घेण्यात आले आहेत, एवढं आम्हाला कळतं."

नवीन केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करणं, एक मोठी कवायत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं. 

राज्य मानव हक्क आयोगासह जवळपास निम्मे आयोग बरखास्त करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या कर्मचारी वर्गाला इतर विभागांमध्ये सामावून घेण्यात आलं आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये यापुढे केंद्राचे कायदे लागू होतील. त्यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये राज्य सरकारने राज्यातल्या नागरिकांच्या दृष्टीने तयार केलेले जवळपास 100 कायदे आता निष्प्रभ...