...पचार करत आहेत. या रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन वापरण्यात येत आहे. यावर तात्काळ निर्बंध आणणं गरजेचं आहे. 

राज्यात ऑक्सिजन रिफिल करणारे 65 युनिट्स आहेत. ऑक्सिजन वाया जाऊ नये यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक फिलिंग सेंटरवर तहसिलदाराची नियुक्ती करावी अशी सूचना आहे. यामुळे ऑक्सिजन निर्मिती आणि वाटप यावर नियंत्रण ठेवता येईल. 

खासगी रुग्णालयांची भूमिका 

ऑक्सिजन वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत राज्य सरकारच्या या पत्रावर खासगी रुग्णालयांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. 

याबाबत बीबीसीशी बोलताना ... उर्वरित लेख लिहा:
नियंत्रण आहे. रुग्णाला गरजेनुसारच ऑक्सिजन दिला जात आहे. खासगी रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन वापरावरही पालिका लक्ष ठेवून आहे. पालिका अधिकारी वेळोवेळी ऑक्सिजनवर असणारे रुग्ण आणि ऑक्सिजनचा वापर यावर लक्ष देत आहेत," असं सुरेश काकाणी पुढे म्हणाले.  

त्यांच्या माहितीनुसार, गोरेगावच्या नेस्को जंबो सेंटरमध्ये दररोज 26,000 लीटर ऑक्सिजन क्षमता असताना वापर फक्त 15-20 टक्केच आहे. तर, दहिसरच्या जंबो सेंटरमध्ये 13,000 लीटर क्षमता असताना फक्त 1200 लीटर वापर होत आहे. 

ऑक्सिजनचं ऑडिट होणार 

राज्य सरकारने आपल्या आदेशात खासगी रुग्णालयांच्या वॉर्डमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णाला दर मिनिटाला 7 लीटर आणि ICU मध्ये असलेल्या रुग्णाला दर मिनिटाला 12 लीटर ऑक्सिजन अशा पद्धतीने ऑडिट करण्यासाठी सांगितलं आहे. सरकारच्या या आदेशावर खासगी रुग्णालयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

मात्र, याबाबत खुलासा करताना राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास म्हणाले, "राज्य सरकारने ऑक्सिजनच्या वापरावर नियंत्रण आणलेलं नाही. ही माहिती संपूर्णत: चुकीची आहे. 

राज्यात राज्य, केंद्र, खासगी अशी विविध कोव्हिड-19 रुग्णालयं आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये 50 टक्के  सरकारी रुग्णालयांमध्ये 50 टक्के रुग्ण आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालयात होणारा ऑक्सिजनचा वापर एकूण संख्येच्या जवळपास 66 टक्के आहे." 

ऑक्सिजन

 "7 आणि 12 लीटर ऑक्सिजन हे तज्ज्ञांकडून सूचना करण्यात आलेले आकडे आहेत.   राज्यात कुठेही ऑक्सिजनचा अयोग्य आणि चुकीच्या पद्धतीने गरज नसताना वापर होईल यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे आकडे देण्यात आलेले आहेत. साहजिकच, ऑक्सिजनचा वापर  रुग्णाच्या परिस्थितीनुसारच ठरवण्यात येईल," असं आरोग्य सचिव पुढे म्हणाले. 

काय म्हणतात खासगी डॉक्टर?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणतात, "ऑक्सिजनबाबतचा आदेश म्हणजे खूप मोठा जोक म्हणावा लागेल. 

सरकारने योग्य पद्धतीने ऑक्सिजनचा पुरवठा केला नाही. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी हा आदेश देण्यात आलाय. डॉक्टरांच्या कार्यक्षमतेवर सरकारने प्रश्न उपस्थित केला आहे." 

 "रुग्णाच्या उपचारांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार डॉक्टरांना असतो. रुग्णाच्या गरजेनुसार डॉक्टर निर्णय घेतात. त्यामुळे हा आदेश भयंकर म्हणावा लागेल. सरकारला लोकांच्या आरोग्यामध्ये काही रस नाही. त्यामुळे असे निर्णय घेतले जात आहेत," असं ते पुढे म्हणाले. 

डॉ पाटे...