शीर्षक: विधानसभा निवडणुकीआधी शिवस्मारक का सापडलं वादाच्या भोवऱ्यात?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
शिवस्मारकाला लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या परवानग्या या नियामांचं उल्लंघन करून मिळवल्याचा वादही आता सुरू झाला आहे.

शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं उभं राहिलेलं सरकार अशी जाहीरातही विद्यमान सेना - भाजप युती सरकारने यापूर्वी केलेली आहे. 

एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले आहेत. तर, दुसरीकडे या प्रकल्पाला परवानगी मिळवताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आल्याचा दावा इंडीयन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राने केला आहे.

शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रात जगातलं सर्वांत उंच स्मारक बांधण्यात यावं ही मागणी महाराष्ट्रात गेल्या 23 वर्षांपासून राज्यात होत आहे. 1996 साली तत्कालीन युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतानाच या स्मारकाची मागणी पुढे आली होती. 

मात्र, आजपर्यंत मुंबईत या स्मारकाची एकही वीट रचलेली नाही. उलट आतापर्यंत आलेल्या काँग्रेस आघाडी आणि युती सरकारांनी प्रत्येक निवडणुकीत या स्मारकाच्या उभारणीचा मुद्दा लावून धरलेला आहे. 

शिवस्मारकाचा विषय निघाल्यापासून त्यामागे अनेक वाद चिकटू लागले आहेत. सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे वारे जोरदार वाहत आहेत. शिवसेना - भाजपची युती झाली असून काँग्रेस - राष्ट्रवादीचं जागावाटपही पूर्ण झालंय. पण, या गडबडीतच शिवस्मारकाबद्दलचे दोन नवे वाद पुढे आले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत स्मारकाची चर्चा आता जोरदार होण्याची शक्यता आहे.

शिवस्मारकाचा पहिला वाद

शिवस्मारकाच्या कामात तब्बल 1 हजार कोटींचा कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला. या दोघांनी केलेल्या आरोपांनुसार, एल अँड टी कंपनीला शिवस्मारक प्रकल्पाची निविदा मिळालेली आहे. एल अँड टी कंपनीनं 3 हजार 800 कोटींची निविदा भरली होती. मात्र, कंपनीशी चर्चा करून ती किंमत 2 हजार 692 कोटींपर्यंत खाली आणली. कंपनीची मूळ निविदा 42 टक्क्यांनी अधिक होती.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले आहेत.

फेरनिविदा न होता स्मारकाचा आराखडा बदलून प्रकल्पाची किंमत 1 हजार कोटींनी कमी करण्यात आली. कंपनीने आधीच फुगवलेली रक्कम कंपनीशी चर्चा करून कमी केलयाचा आव सरकारने आणला असला तरी यामागे सरकारचा 1 हजार कोटी  रूपये कथित भ्रष्टाचाराने मिळवण्याचा...