शीर्षक: बजेट 2019 : मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तेलंगणाची योजना कॉपी केली?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
केंद्राच्या या 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' या योजनेत 3 टप्प्यात शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.  

या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि चालू आर्थिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं. 

के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारनं तेलंगणात 2018मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्यासाठी 'रयतू बंधू योजना' लागू केली. तेलंगणासारखीच योजना मोदी सरकार आणेल, असा अंदाज माध्यमांनी अर्थसंकल्पापूर्वीच बांधला होता. 

तेलंगणा निवडणुकीत रयतू बंधू योजनेचा लाभ झाला, असं तेलंगणा राष्ट्र समितीचं (TRS) मत होतं. कारण योजना सुरू केल्यानंतर अवघ्या 6 महिन्यांत तेलंगणात निवडणूक झाली आणि TRSनं यात मोठं यश मिळवलं. 

"राज्यातील शेतकरी वर्गानं या योजनेची प्रशंसा केली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होईल," असं माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं. 

"सरकारनं देशभरात ही योजना लागू करण्यासाठी विचार करायला हवा," असं त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लिहिलं होतं. 

असं असलं तरी या योजनेवर टीकाही झाली. कर्जमाफी देणं हा योग्य पर्याय नाही आणि शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी मदत करायला हवी, असं State Bank of Indiaचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटलं होतं. 

रयतू बंधू योजना काय आहे?

तेलंगणात रयतू बंधू योजनेअंतर्गत सरकार प्रति एकर 4 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येते. 

खरीप आणि रबी अशा दोन हंगामात प्रति एकर 4,000 रुपये इतका निधी शेतकऱ्यांना दिला जातो.  

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी 10 मे 2018ला करीमनगर जिल्ह्यातल्या इंदिरानगर गावात या योजनेची घोषणा केली होती. 

या योजनेसाठी सरकारनं 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 12 हजार कोटी राखून ठेवले आहेत. तसंच या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एका विशेष कृषी वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली आहे.

शेतजमीन नावावर असणारा प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे. भूमिहीन आणि भाडेतत्त्वानं जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू नाही. 

ही एक बाब आणि केसीआर सरकारनं जाहीर केलेली किंमत या दोन गोष्टींमध्ये मोदी सरकार आणि तेलंगणा सरकार यांमध्ये फरक...