डॉक सारांशित करण्यासाठी: हे सरकार स्थापन करण्यासाठी भिन्न विचारधारेचे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र आले. विरोधकांकडून तीन चाकांचं हे सरकार लवकरच घसरणार अशी टीका केली गेली. पण महाविकास सरकारला आता 6 महिने पूर्ण होतायेत.

याचवेळी राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये आम्ही निर्णय प्रक्रियेत कुठेही नसल्याचं वक्तव्य केलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीत अंतर्गत नाराजी असल्याचं समोर आलंय. 

पाच वर्षं महाविकास आघाडीचं सरकार टिकणार असं सांगणार्‍या मंत्र्यांमध्ये सहा महिन्यांतच मतभेद का उघड होतायेत? सहा महिन्यात महाविकास आघाडीमधला समन्वयाचा अभाव कुठे दिसतोय?  याबाबत हा रिपोर्ट.

निर्णय प्रक्रियेतला गोंधळ?

नोव्हेंबर महिन्यात अस्तित्वात आलेल्या सरकारमध्ये तिसर्‍या महिन्यापासूनच मतभेद समोर येऊ लागले.

24 जानेवारी 2020 रोजी शरद पवार यांनी भिमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली. 

त्यानंतर एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यावर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रावर टीका केली, पण त्यानंतर ऐनवेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवला. 

त्यावर शरद पवार यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या तपासाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: च्या अधिकारात घेतल्याचं पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं. यावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद पहिल्यांदा जाहीरपणे उघड झाले. 









नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून पुन्हा एकदा शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसमधले त्यांच्यातील मतभेद पुढे आले.

नवी दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती त्यावेळी "सीएएमुळे कुणीही घाबरून जाण्याचं कारण नाही, एनआरसी संपूर्ण देशात होणार नाही त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही," असं स्पष्टीकरण तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा सीएएला विरोध आहे.

महाविकास आघाडीने पहिल्याचं अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. 

शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी म्हणजे देण्याचा निर्णय म्हणजे फक्त बुजगावणं असल्याची टीका राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली. त्यावर शिवसेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बच्चू कडू हा निर्णय बुजगावणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
28 नोव्हेंबर 2019 राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. या सरकारला आता सहा महिने पूर्ण झाले आहेत.