डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकत्व संशोधक विधेयकाला विरोध करणाऱ्या महिला

CAB मुळे खरंच राज्यघटनेच्या कलमांचं उल्लंघन होत आहे का? यावर तज्ज्ञांचं काय मत आहे. कलम 14 नेमकं काय आहे हे पाहण्यापूर्वी आपण याच अनुषंगाने असलेल्या महत्त्वपूर्ण कलमांची चर्चा करू.  

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. या विधेयकामुळे राज्यघटनेतील कलम 5, 10, 14, आणि 15 या कलमांचं उल्लंघन करत असल्याचं मत काँग्रेसचे लोकसभेचे नेते खासदार अधीर रंजन यांनी व्यक्त केलं. 

राजकारण आणि समाजकारणातील अनेकांच्या मते हे विधेयक वादग्रस्त आहे. या विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील सहा अल्पसंख्यांक समुदायांतील  (हिंदू, जैन, शीख, पारसी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन) लोकांना काही अटींसह भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

यात मुस्लिमांबरोबर भेदभाव करण्यात आल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. मात्र, हे विधेयक अल्पसंख्यकांविरोधात नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचं म्हणणं आहे. 

त्यामुळे वर उल्लेख केलेली कलमं काय सांगतात आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 या कलमांचं उल्लंघन करतं का? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे प्रतिनिधी गुरुप्रीत सैनीने हिमाचल प्रदेशातील नॅशनल लॉ विद्यापीठातील प्राध्यापक चंचल सिंह यांच्याशी बातचीत केली. 

प्रा. चंचल सिंह यांनी केलेले विश्लेषण

पूर्वीच्या नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने बाहेरून आलेल्या लोकांची व्याख्या करण्यात आली आहे. यात दोन विभाग आहेत - एक जे कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय आलेले आहेत आणि दुसरा जे योग्य कागदपत्रांसह आले होते मात्र निश्चित करण्यात आलेल्या काल मर्यादेनंतरही भारतातच राहिले.

यातीलच सेक्शन दोनमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून येणाऱ्या सहा धर्मियांना बेकायदा स्थलांतरितांच्या श्रेणीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. मात्र, या दुरुस्ती विधेयकात 'मुस्लीम' हा उल्लेख नाही.

याचाच अर्थ या तीन देशांमधून कुणी कागदपत्रांशिवाय आला असेल आणि तो मुस्लीम असेल तर त्याला बेकायदा स्थलांतरित मानलं जाईल. त्यांना भारतात शरण किंवा नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार नसेल. 

आतापर्यंत कागदपत्रांशिवाय भारतात येणाऱ्यांपैकी कुणीच नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र नव्हतं. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर सहा धर्मातील नागरिक पात्र ठरतील. म्हणून धार्मिक आधारावर मुस्लिम लोकांवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
CAB म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यघटनेनी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये असं म्हटलं आहे की कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. भारताच्या परिक्षेत्रात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं संरक्षण व्हावं असं राज्यघटना सांगते.