डॉक सारांशित करण्यासाठी: म्हणजे लहान शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अशा शब्दांत शेतीप्रश्नाची मांडणी क्वचितच होते, जणू काही छोटा, मोठा, मध्यम, सीमांत, भूमिहीन शेतकरी, पाणी असलेला आणि पाणी नसलेला शेतकरी, या सर्वांचे प्रश्न सारख्याच तीव्रतेचे आहेत. 

एक काळ असा होता जेंव्हा कोरडवाहू शेतकरी, सीमांत शेतकरी, आदिवासी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या प्रश्नांना राजकीय वजन होतं. त्यांच्या प्रश्नांना राजकीय चर्चाविश्वात स्थान होतं.

त्या वेळेस महाराष्ट्रात आणि देशात डाव्या विचारांचा प्रभाव होता. अगदी शरद पवारांची राजकीय कारकीर्द ही त्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीपासून उभी केली होती.

पण आज मात्र प्रस्थापित शेतकरी नेते आणि मनरेगासारख्या छोट्या शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये न भरून निघणारं अंतर आहे. आणि नेमकी हीच विसंगती भारतीय किसान सभेच्या या मोर्च्यानं अधोरेखित केली. या मोर्चानं प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.  

तुमचे प्रश्न काय आहेत, मागण्या काय आहेत, या प्रश्नांवर या गरीब शेतकऱ्यांनी दिलेली उत्तरे पाहा. त्यात अर्थात वनजमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळण्याचा प्रश्न तर स्वाभाविकपणे होताच. कर्जमाफीचाही समावेश होता, पिकास हमीभावाच्या मागणीचा समावेश होता, कापसाचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या किडीच्या प्रश्नाचा समावेश होता. त्यात दुधाच्या भावाचा समावेश होता. निर्यातबंदीविरुद्ध मागणी होती.

इतकंच नाही तर मनरेगाची कामं वेळेवर काढली जात नाहीत, त्याची मजुरी वेळेवर मिळत नाही, मनरेगातून आम्हाला विहिर मिळण्याची सोय असताना त्यादेखील मिळत नाहीत. रेशन दुकानात वेळेवर आणि पुरेसे धान्य मिळत नाही. हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत होते.

इतकंच नाही तर जेव्हा मोर्चातील तरुणांना असं विचारलं गेलं की, शेती परवडत नाही तर तुम्ही परत जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न का घेत आहात, तेव्हा ते तरुण उत्तर देत होते की "आम्ही शिक्षण घेतलं पण आम्हाला नोकऱ्याच कुठे आहेत?" या उत्तरात (केंद्र सरकारच्या) 'स्किल इंडिया'चं अपयश जसं दडलं होतं तसंच उत्पादन क्षेत्रात रोजगार अतिशय मंदगतीनं वाढतोय हे वास्तवदेखील दडलं होतं.

शेतकरी लाँग मार्च

शेतीमधून लोकांनी बाहेर पडलं पाहिजे किंवा 'लोकांना बाहेर काढलं पाहिजं' असं म्हणणाऱ्यांनी वास्तविकतेचं भान ठेवलं पाहिजे, असाच संदेश या मोर्चातले तरुण देत होते. 

गेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
महाराष्ट्रातल्या एका अलिखित परंतु कसोशीनं पाळल्या जाणाऱ्या नियमाला भारतीय किसान सभेच्या अभूतपूर्व मोर्चानं जबर छेद दिला आहे. तो नियम असा की छोट्या आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याला आणि आदिवासी शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून मान्यता द्यायचीच नाही.