सामग्री: प्रातिनिधिक छायाचित्र

केंद्र सरकारने पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द करत दलित व्यक्तीबरोबर आंतरजातीय लग्न केल्यास अडीच लाख रुपयांची मदत देण्याची योजना सुरू केली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज योजना 2013 मध्ये सुरू केली होती. पण विवाहितांसाठी पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली होती.

याशिवाय हिंदू मॅरेज अॅक्टअंतर्गत लग्न करणं बंधनकारक होतं. या योजनेअंतर्गत नवदाम्पत्याला अडीच लाखांची मदत दिली जात होती. या योजनेअंर्गत यावर्षी 500 दाम्पत्यांना मदत देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. 

सरकारनं पाच लाख रुपयांची मर्यादा हटवली आहे. पण नवीन योजेअंर्गत आता नवदाम्पत्याला आपला आधार लिंक केलेल्या बँक खात्याची माहीती द्यावी लागणार आहे.  

बाबरी मशीद प्रकरणी सुनावणी 8 जुलैला

तीन न्यायाधीशांच्या खंठपीठातर्फे येत्या 8 फेब्रुवारीपासून राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईल, असं सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी सांगितलं.

बीबीसी न्यूज हिंदीच्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद हायकोर्टात 2010 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू करताना सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.

या प्रकरणात सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे युक्तीवादासाठी उभे राहिलेले ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी या अपीलावर पुढची सुनावणी लोकसभा निवडणुकींनंतर जुलै 2019 मध्ये ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली. 

सध्याचं वातावरण हे संवेदनशील असून सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं कारण त्यांनी यावेळी दिलं.

सुप्रीम कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावत याबाबतची सुनावणी येत्या 8 फेब्रुवारी 2018ला घेण्याचं निश्चित केलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीब यांच्या पीठातर्फे सुनावणी घेतली जाणार आहे.

कपिल सिब्बल

दरम्यान या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. काँग्रेसला ज्याज्यावेळी एखाद्या मुद्द्यावर स्वतंत्र भूमिका घ्यायची असते तेव्हा ते कपिल सिब्बल यांना पुढे करतात. 

राम जन्मभूमी प्रकरणाच्या सुनावणीवर काँग्रेसने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असंही ते म्हणाले.

'विजय मल्ल्यांविरुद्ध फसवणुकीचे पुरावे नाहीत'

विजय मल्ल्या

"भारत सरकारने विजय मल्ल्या यांच्यावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
दलित व्यक्तीशी लग्न केल्यास अडीच लाख रुपये देण्याची योजना केंद्र सरकराने जाहीर केली आहे. या संदर्भातली बातमी इंडियन एक्सप्रेसनं दिली आहे.