...मुत्सद्द्यांच्या आघाडीवर बायडन प्रशासनाला तातडीने पावलं उचलावी लागणार आहेत. यात अडचण अशी की, या प्रयत्नांना पूर्ण करण्यासाठी बायडन प्रशासनाने पूर्णकालिक टीम नाही. 

बायडन प्रशासनाने अजून इस्रायलसाठी राजदूताची नेमणूकही केलेली नाही, यावरूनच परिस्थितीचा अंदाज येईल. 

अँटनी ब्लिंकन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांसोबत फोनवरून सातत्याने संपर्कात आहेत. इजिप्तच्या नेतृत्त्वाखाली इतर काही अरब राष्ट्रांचाही यात समावेश आहे. 

परराष्ट्र मंत्र्यांनी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन विषयक विभागाचे एक वरिष... उर्वरित लेख लिहा:
्रक्रियेत अनेक पॅलेस्टिनी कुटुंबांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न झाला आणि यावरून निदर्शनं चिघळली. यानंतर अल-अक्सा मशिदीत इस्रायली पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने पॅलेस्टिनी नागरिकांचा संताप अधिक वाढला. 

धार्मिक हिंसाचाराची चिन्हं

मुस्लीमबहुल भागातून उजव्या विचारसरणीच्या ज्यू राष्ट्रवाद्यांनी मोर्चा काढण्याची योजना आखली होती. या मोर्च्यामुळेही साशंकतेचं वातावरण तयार झालं होतं. मात्र, तो मोर्चा शेवटच्या क्षणी रद्द करण्यात आला. 

नाराजीची ही भावना इस्रायलमधल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांमध्येही पसरली आणि त्यांनी आपली एकता दाखवण्यासाठी निदर्शनं केली. 

यातून एक नवं संकट उभं झालं. इस्रायलमधल्या ज्या शहरात ज्यू आणि पॅलेस्टिनी लोक एकत्र राहतात त्या शहरांमध्ये धार्मिक हिंसाचार भडकण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली. 

डॅनिअल कर्टझर म्हणतात, "पाणी डोक्यावरून वाहू लागलं आहे आणि बायडन प्रशासनाने हे समजून घ्यायला हवं. त्यांनी इस्रायलच्या सरकारला बस, आता पुरे, एवढंच सांगावं."

"पूर्व जेरुसलेममध्ये सक्रीय भूमिका बजावण्याची वेळ आल्यास त्यांनी सांगायला हवं की आम्ही इस्रायलच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकाराचं समर्थन करतो. मात्र, ही कारवाई थांबवण्याची गरज आहे."

इस्रायल, गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक पत्रक प्रसिद्ध करत जेरुसलेममधून दोघांनीही माघार घेण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, हमासकडून रॉकेट हल्ला झाल्यानंतर भाषा लगेच बदलली आणि अँटनी ब्लिंकन यांनी इस्रायलच्या रस्त्यांवर होत असलेल्या रक्तपातावर चिंता व्यक्त केली.

हुसैन हबीश यांच्या मते, "हे अघटित घडणारच होतं."

मूल्याधारित अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाच्या वापसीचा संदेश इस्रायल, गाझापट्टी आणि वेस्ट बँकच्या सद्यपरिस्थितीत कशापद्धतीने लागू करता येईल, हेदेखील बायडन प्रशासनासमोरचं मोठं आव्हान आहे. 

गेल्या काही दिवसात अँटनी ब्लिंकन यांनी केलेल्या वक्तव्यांमध्ये ते सातत्याने, "पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली नागरिकांना स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि समृद्धीचा समान अधिकार असल्याचं" म्हणताना दिसतात. 

ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्युटचे खालेद गिंडी हा फॉर्म्युला 'नवा आणि महत्त्वाचा' असल्याचं म्हणतात. मात्र, तो 'अस्पष्ट आणि कोड्यात टाकणारा' असल्याचंही त्यांना वाटतं.

डेमोक्रेटिक पक्षातील उजवा गट

खालेद अल गिंडी आश्चर्य व्यक्त करत म्हणतात, "हा फॉर्म्युला इथे आणि आत्ताच लागू करणार आहेत का? की...