शीर्षक: भीमा कोरेगाव: शरद पवार यांना समन्स, 4 एप्रिलला साक्ष नोंदवणार\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
4 एप्रिल रोजी यांना मुंबईत या आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी हजर राहावं लागणार आहे.

पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला. 

या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.

त्यानंतर या संशय असलेल्या चळवळीतल्या कार्यकर्ते, लेखक यांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांची ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. मंगळवारी या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. 

एल्गार परिषदेचा तपास 

मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या अर्ज फेटाळल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सोमवारी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आणि तीन आठवड्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA समोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच त्यांचे पासपोर्ट्ससुद्धा तपासयंत्रणेकडे जमा करण्यास सांगितले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ज्या 'बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्या' (UAPA) अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले होते त्या कायद्याच्या कलम 43डी (4) च्या उल्लेख करत या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. 

तेलतुंबडे आणि नवलखा यांच्यातर्फे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी NIA ची बाजू मांडली. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर गौतम नवलखा यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात असं म्हटलं आहे की, "आता मला शरण म्हणून हजर होण्यास तीन आठवडे असताना मी एखाद्या कटाचा भाग वाटणा-या आणखी एका चाचणीतून आरोपी म्हणून मुक्त होण्याची आशा करु शकतो का? माझ्यासोबत जे इतर आरोपी आहेत त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य परत मिळेल का?

"हे प्रश्न माझ्या मनात...