...े भीती निर्माण होते याचा कोणताच पुरावा नाही. अशा प्रकारच्या भीतीची कल्पना एक मिथक आहे. 

111 देशांतून फाशी हद्दपार

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लॉ कमिशननं विचारात घेतला होता तो म्हणजे फाशीच्या शिक्षेविरोधात असलेले आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाह आणि देशांतर्गतही फाशीची शिक्षा रद्दच करावी, या मताला मिळणारी सहमती आज जगातील 111पेक्षा जास्त देशांनी फाशीची शिक्षा पूर्णपणे हद्दपार केली आहे. 

आपण असे म्हणू शकतो का, ज्या देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली, त्या देशातील नागरिकांचे त्यांच्या देशांवर प्रेम नाही, त्यांच्य... उर्वरित लेख लिहा:
ात येतं.

फाशीमुळे दुर्बलांवर अन्याय?

31 ऑगस्ट 2015 रोजी भारताच्या विधी आयोगानं फाशीच्या शिक्षेमागची अन्याय्यता व अयोग्यता मांडणारा अहवाल सरकारला सादर केला होता. आतंकवाद आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नसावीच अशी सूचना (अहवाल) भारताच्या लॉ कमिशननं (विधी आयोगानं) केंद्र सरकारला सादर केला होता. 

फाशीच्या शिक्षेचं अस्तित्व मुळात घातक आहे. फाशीच्या शिक्षेचं व्यवस्थापन अयोग्य असून सामाजिक-आर्थिक दुर्बलांविरोधात अप्रमाणबद्धपणे ही शिक्षा वापरली जाते, असंही लॉ कमिशननं म्हटलं होतं.

आता दिल्ली विधी विद्यापीठानं मांडलेले निष्कर्ष भारतीय संदर्भातच नाही, तर विषमतापूर्ण शिक्षांच्या विरोधात काम करणाऱ्या जगातील सर्वांनाच खळबळजनक वाटणारे आहेत. 

फाशीच्या शिक्षेतून होणारे अन्याय व केवळ चांगले वकील नेमायची क्षमता नाही म्हणून होणाऱ्या फाशीसारख्या जीवघेण्या शिक्षा, अन्यायग्रस्तांची वैफल्य परिस्थिती दाखवते. 

हायकोर्टात फाशी टिकत नाही

आजपर्यंत सत्र न्यायालयांनी ज्या फाशीच्या शिक्षा सुनावल्या, त्यांपैकी तब्बल 95 टक्के प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयानं फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय रद्द ठरवून शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्या आहे. या आकडेवारीचीही दखल लॉ कमिशननं घेतली आहे.  

न्यायव्यवस्थेत कार्यरत एक वकील म्हणून मला वाटतं की, सत्र न्यायाधीशांनी जास्ती जास्त व कडक शिक्षा देणे हा त्यांच्या न्यायिक कामाचं मूल्यांकन करण्याचा एक मुद्दा असणं ही पद्धती चुकीची आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं फाशीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्रिसूत्री सांगितली आहे. त्यानुसार एक म्हणजे संतापजनक परिस्थिती (अॅग्रीव्हेटींग सरकमस्टान्सेस) निर्माण होईल, असं गुन्ह्यांचं स्वरूप 'क्राईम टेस्ट' मधून पुढं आलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे गुन्ह्याबाबतच्या 'क्रिमिनल टेस्ट' मधून आरोपीचीच दया येईल किंवा त्याची बाजू दुःखदायक नसली पाहिजे. आणि तिसरं सूत्र म्हणजे गुन्हा 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' स्वरूपाचा असावा. 

दुर्मिळातील दुर्मिळ म्हणजे काय?

एखादया गुन्ह्याच्या प्रकरणात ज्या पध्दतीनं गुन्हा घडला, तसा समाजात पूर्वी घडलाच नाही किंवा गुन्हा करण्याची पद्धत अत्यंत अमानुष होती, या दृष्टीनं केस दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे का, हे महत्त्वाचं मानावं, केवळ न्यायाधीशांच्या दृष्टीनं त्यासंदर्भात विचार होऊ नये, अशीही स्पष्टता न्यायालयानं केली आहे. 

न्या. कृष्णा...