थेरेसा मे

मंगळवारी ब्रिटनच्या संसदेत कनिष्ठ सभागृहात यावर मतदान होणार आहे. तर मे यांचं सोमवारी भाषण होणार आहे. 

ब्रिटनच्या नागरिकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूनं जे मतदान केलं होतं, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर राजकारणाला मोठा धक्का पोहचेल, असं त्या भाषणात सांगणार आहेत. 

जर कराराचा मसुदा फेटाळला तर मजूर पक्ष मे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला जाणार आहे, असं मजूर पक्षाचे नेते जेर्मी कॉर्बिन यांनी म्हटलं आहे. बीबीसीवरील Andrew Marr showमध्ये ते म्हणाले, "मजूर पक्ष या मसुद्याच्या विरोधात मतदान करेल. जर हा मसुदा मंजुर झाला नाही, तर आम्ही सर्वसाधारण निवडणुकीसाठी मोहीम सुरू करू. आम्ही योग्यवेळी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणू."

मे यांनी मांडलेला मसुदा मान्य झाला नाही तर ब्रेक्झिटचा ताबा खासदार घेतील, असं वृत्त आहे. 

हुजूर पक्षाचे 100, डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाचे 10 खासदार मजूर पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांना पाठिंबा देतील, अशी शक्यता आहे. 

जेर्मी कॉर्बिन

मे म्हणाल्या, "काही खासदार ब्रेक्झिट लांबवण्याचा किंवा थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते यासाठी कोणतंही साधन वापरू शकतात." खासदार क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
राराशिवाय ब्रेक्झिट होण्यापेक्षा ब्रेक्झिट थांबवतील, अशी शक्यता त्यांना जास्त वाटते. 

ब्रिटनच्या नागरिकांनी लोकशाहीवर दाखवलेल्या विश्वासाला तडा जाण्याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार खासदारांनी करावा, असं त्या सांगणार आहेत. लोकांनी जो निकाल दिला, त्याची अंमलबजावणी करणं आपलं कर्तव्य आहे, अशी मांडणी त्या करणार आहेत.

काय होणार आहे?

सोमवारी या विषयावर खासदारांच्या चर्चेचा चौथा दिवस असेल. चर्चेच्या पाचव्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी पंतप्रधानांनी मांडलेल्या मसुद्यावर मतदान होईल. मसुद्यात काय बदल केले जावेत, यावरही खासदार मतदान करू शकतील. जर मसुदा फेटाळला गेला तर पर्याय देण्यासाठी मे यांना 3 दिवस मिळतील. बुधवारी ब्रसेल्सला जाण्याची शक्यता आहे, तिथं त्या अधिक सवलतींची मागणी करतील. 21 जानेवारीला कनिष्ठ सभागृह दुसऱ्या पर्यायावर मतदान करेल. 

ब्रेक्झिटवर पुन्हा मतदान होण्याची शक्यता किती?

ब्रेक्झिटला विरोध करणाऱ्या विविध पक्षांतील खासदारांनी ब्रेक्झिटवर पुन्हा मतदान घेण्यासाठीचा प्रस्तावित कायदा प्रसिद्धीला दिला आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यात या खासदारांनी मे यांनी ब्रेक्झिटचा जो मसुदा मांडला आहे, त्या आधारे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं का यावर लोकमत घ्यावं अशी मागणी केली आहे. हे मतदान घेता यावे यासाठी 29 मार्चला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची जी मुदत आहे ती वाढवली जावी, अशी मागणी या खासदारांची आहे. हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहातून सादर केलं जाऊ शकतं. 

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)