इस्रायलचे नेतान्याहू, इराणचे रूहानी आणि अमेरिकेचे ट्रंप

युरोपियन मित्रराष्ट्रांच्या सल्ल्याविरोधात निर्णय घेत ट्रंप यांनी, कराराअंतर्गत इराणवर शिथिल करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध पुन्हा लागू करणार असल्याचंही सांगितलं.

ट्रंप यांचे पूर्वाधिकारी बराक ओबामा यांनी या करारासंदर्भातील वाटाघाटी केल्या होत्या. या करारामुळे इराणनं त्यांच्या आण्विक घडामोडींवर बंधनं घातली. त्या बदल्यात इराणवर व्यवहार करण्यासाठी लादण्यात आलेली आंतरराष्ट्रीय बंधनं शिथील करण्यात आली होती. 

पण हा करार एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणा होता, असं ट्रंप मंगळवारी म्हणाले.

हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत वाईट करार असल्याचं सांगत ट्रंप यांनी या अण्वस्त्र करारात काही सुधारणा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

दरम्यान, बराक ओबामांनी ट्रंप यांची ही घोषणा एक भरकटलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे.

इराणबरोबर अजूनही व्यापार करणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांनी सहा महिन्यात आपले व्यवहार थांबवावे, अन्यथा अमेरिका त्यांच्यावरही कारवाई करेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बॉल्टन यांनी सांगितल्याचं वृत्त आहे.

ट्रंप यांचा विरोध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
का?

इराण करारातील तरतुदींचं पालन करत असल्याचं प्रमाणपत्र अमेरिकन काँग्रेसमध्ये देण्यास ट्रंप यांनी दोनदा नकार दिला आहे. असं असलं तरी त्यांनी पुन्हा इराणवर आण्विक निर्बंध घातलेले नाहीत.

नेतान्याहू आणि ओबामा, नोव्हेंबर 2015

जर 12 मेपर्यंत काँग्रेस आणि युरोपीयन संघानं या करारातील गंभीर त्रुटी सुधारल्या नाहीत, तर ते हा करार रद्द करतील, असा इशारा ट्रंप यांनी जानेवारी महिन्यात दिला होता. 

या कराराअंतर्गत इराणच्या आण्विक कार्यक्रमांवर मर्यादित काळासाठी बंधनं आली, पण यामुळे त्यांची बॅलिस्टिक मिसाईलच्या विकासाची प्रक्रिया अजूनही थांबलेली नाही, अशी तक्रार ट्रंप यांनी केली आहे. तसंच अमेरिकेनं इराणला 100 बिलियन डॉलर्सचं (6,600 अब्ज रुपये) घबाड दिलं आहे. हा निधी इराणनं शस्त्रं, कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि छळ करण्यासाठी मध्य पूर्व आशियात वापरला आहे, असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

करारात कोणत्या तरतुदी आहेत?  

संयुक्त कृती आराखड्यावर (JCOPA) इराण आणि अमेरिका, UK, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. (जर्मनीला P5+1 असं संबोधलं जातं.)

इराणने आपल्या अण्वस्त्र हालचालींवर मर्यादा घातल्या आहेत.

या करारामुळे गेल्या 15 वर्षांत इराणकडे असलेल्या एनरिच्ड युरेनियमच्या साठ्यात वाढ झाली आहे. तसंच ते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सेंट्रिफ्यूजच्या संख्येत 10 वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे.

युरेनियमचा अणुभट्टीतील इंधन तयार करण्यासाठी उपयोग होतोच, पण त्याच बरोबर अण्वस्त्र तयार करण्यासाठीसुद्धा उपयोग केला जातो. अणू बाँब तयार करण्यासाठी लागणारा प्लुटोनिअम तयार करता येऊ नये, यासाठी जड पाण्याच्या प्रक्रिया केंद्रातही काही बदल करण्याला इराणनं मंजुरी दिली आहे.

या कराराला सिक्युरिटी काउंसिल ठराव 2231 अन्वये मान्यता देण्यात आली. इराणनं सगळ्या महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करत असल्याचं प्रमाणपत्र इंटरनॅशनल अॅटॉमिक एनर्जी एजन्सीनं (IAEA) दिल्यानंतर या कराराची अंमलबजावणी जानेवारी-2016 पासून सुरू झाली.  

ट्रंपना करारात काय 'सुधारणा' हवीये?

इराण कराराविषयी माध्यमांशी बोलताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप

अण्वस्त्र करारात असलेल्या काही अटींना काँग्रेसनं मान्यता दिल्याशिवाय इराणवरील आण्विक निर्बंध 12 मे रोजी रद्द करणार नाही, अशी घोषणा ट्रंप यांनी जानेवारीत केली होती. 

या अटी...