शीर्षक: झारखंड निकाल: महाराष्ट्रानंतर झारखंडही भाजपच्या हातून जाण्याची 5 कारणं\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
भाजपच्या झारखंडमधल्या या अवस्थेची कारणं जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने 'द हिंदू'च्या नॅशनल ब्युरोच्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार, बीबीसी भारतीय भाषांचे डिजिटल संपादक मिलिंद खांडेकर आणि बीबीसी हिंदीचे डिजिटल संपादक राजेश प्रियदर्शी यांच्याशी चर्चा केली. 

त्यातून काही ठळक मुद्दे निघून आले... 

1. जमिनीचा मुद्दा भाजपच्या अंगलट

आपली हक्काची जमीन गमावण्याची आदिवासींच्या मनातली भीती हेच भाजपच्या पराभवामागचं सर्वांत मोठं कारण ठरल्याचं 'द हिंदू' वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार सांगतात.

बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडीटर राजेश प्रियदर्शी हेसुद्धा हेब्बर यांच्या मताशी सहमत आहेत. 

पाहा संपूर्ण विश्लेषण इथे -

झारखंडमध्ये आदिवासी आणि मागास वर्गातील लोकांची जमीन संरक्षित करण्यासाठी दोन कायदे आहेत. पहिला कायद्याचं संताल परगना टेनन्सी अॅक्ट 1876 तर दुसरा कायदा आहे छोटा नागपूर टेनन्सी अॅक्ट 1908. संताल परगना अॅक्ट झारखंडच्या पूर्व भागात तर छोटा नागपूर अॅक्ट राज्याच्या पश्चिम भागात लागू आहे. जमिनींचं हस्तांतरण आदिवासींकडून इतरांकडे करण्यावर या कायद्यांनुसार निर्बंध आहेत. एकूणच आदिवासींच्या जमिनी या कायद्यामुळे संरक्षित आहेत. 

पण जून 2016 मध्ये भाजपच्या दास सरकारने या दोन्ही कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव विधानसभेत संमत केला. त्यानंतर कायदा पास होण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आला. पण आदिवासींचा तीव्र विरोध आणि राज्यभरातील आंदोलन लक्षात घेत या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. 

याबाबत बोलताना निस्तुला हेब्बार सांगतात, "झारखंडमधला भूमिशी संबंधित कायद्यांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा खूप मोठा बनला होता. राज्य शासनाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आदिवासी समाजाने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं. त्यांनी काही ठिकाणी तर पथालगढीच्या माध्यमातून त्यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिलं.

"पथालगढी म्हणजे आदिवासींच्या निषेधाची शेवटची मर्यादा असं मानलं जातं. पथालगढीमध्ये गावच्या वेशीवर दगड बांधून ठेवला जातो. त्याचा अर्थ होतो की 'तुमच्या सरकारची सीमा इथपर्यंतच आहे. इथून पुढे फक्त आदिवासींचं राज्य आहे, तुमचं सरकार आम्ही नाकारतो.' हे अत्यंत गंभीर मानलं जातं. त्याचाच फटका भाजपला बसला आहे."

राजेश प्रियदर्शी यांच्या मते, "2016 ते 2018 दरम्यान जमिनींच्या बाबतीत दोन तीन गोष्टी घडल्या. 2016 ला कायद्यांमध्ये...