...न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब पाटील यांनी नोंदवलेली निरीक्षणं पुढीलप्रमाणे. 

1. उत्पादन वाढलं पण सरकारी यंत्रणेनं बदल नोंदवला नाही

भारतात कांद्याचं एकूण उत्पादन साधारणतः 2 कोटी 15 लाख मेट्रिक टन ते 2 कोटी 25 लाख मेट्रिक टन दरम्यान असतं. देशात दरवर्षी कांद्याचा खप कमीत कमी दीड कोटी मेट्रिक टन असतो, तर 10 ते 20 हजार मेट्रिक टन कांदा हा साठवणुकीमुळे खराब होतो किंवा त्याचे वजन कमी होते. साधारण 35 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जातो.  

2018 या वर्षासाठी NHRDFचा अंदाज होता की, कांद्याच... उर्वरित लेख लिहा:
5 हजार  मेट्रिक टन कांदा खराब  झाला आहे. 

निर्यात कमीच

पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती  दिलीपराव बनकर यांच्या मते, "2016-17ला आपण 35 हजार मेट्रिक टनांच्या आसपास कांदा निर्यात केला. NHRDFनुसार 2017-18ला आपण केवळ 21 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला. ह्या आर्थिक वर्षात असेच चालू राहिले तर निर्यात २० हजार मेट्रिक टनांच्या आतच राहील." 

"अपेडाच्या संदर्भस्थळावरील आकडे दाखवतात की, एप्रिल 18 ते सप्टेंबर 18 यादरम्यान आपण 10 लाख 34 हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला आहे. मुबलक कांदा असताना ही निर्यात अल्प आहे," असं ते म्हणाले. 

"तुलनेनं स्वस्त पडणारा पाकिस्तानी कांदा आयात केला गेला, ह्या आयातीवर सरकारनं वेळीच निर्बंध घालायला हवे होते आणि भारतीय शेतकऱ्यांचे हित बघायला हवे होते," असं ते म्हणाले. 

"आज आधीच अनिश्चित कांदा निर्यात धोरण, कधीही होणारी निर्यातबंदी  किंवा अचानक वाढवली जाणारी किमान निर्यात मूल्य ह्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ग्राहक देश दुसऱ्या देशाकडे वळू लागलेत ह्याचा थेट फटका कांदा उत्पादकांना बसत आहे," असं ते म्हणाले. 

एखाद्या देशाला कमीतकमी एक वर्ष कांदा पुरवण्याची हमी आपण देत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या कांद्याला निश्चित बाजार मिळणार नाही, असं ते म्हणाले. सरकारचं याकडे दुलर्क्ष होत असून कांदा आयातीला प्रोत्साहन मिळत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. 

'सरकारच्या उपाय योजना अपयशी'    

नाफेडचे माजी संचालक आणि शेतकऱ्यांची कांदा व्यापार करणारी संस्था वेकफोचे संचालक चांगदेवराव होळकर म्हणतात, "2016-2017 ह्या वर्षी सरकारनं कांदा निर्यातेला प्रोत्साहनपर अनुदान दिल्यामुळे भरमसाठ कांदा निर्यात झाली होती. 

या अनुदानामुळे पाकिस्तान व चीनच्या तुलनेत आपला कांदा स्वस्त दराने विकल्या गेल्याने आयातदार आपल्याकडे आकर्षिले गेले होते. आठ महिने सांभाळून ठेवलेला कांदा सरासरी 30 रुपये किलो दराने विकला जायचा तो आता 3 रुपये किलो दराने विकला जातोय, यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेत." 

"सरकारच्या सर्व उपाययोजना ह्यावर्षी अपयशी ठरल्यात. राज्य व केंद्र सरकारनं मिळून अभ्यासपूर्वक असे प्रश्न हाताळले पाहिजे, पण प्रत्यक्षात मात्र तसं झालं नाही. उलट पाकिस्तानचा कांदा स्वस्त दरात विकला गेल्याने तो आपल्याकडे पंजाब, काश्मीरसारख्या ठिकाणी आयात झाला," असं ते म्हणाले. 

'सरकारने फक्त ग्राहकांचे हित बघितले'  

"ह्या...