सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा

महाभियोगाच्या प्रस्तावाला नायडू मान्यता देतील की, तो अमान्य करतील हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार, महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे ठोस आधार नाही. तसंच राज्यसभेत त्यांचं पुरेसं संख्याबळही नाही.

मुद्दा फक्त एवढाच आहे की, विरोधकांनी दिलेली ही नोटीस कशापद्धतीनं फेटाळली जाईल.

जर विरोधकांच्या या नोटीसचा स्वीकार केला नाही तर ही बाबही एकप्रकारे असामान्यच गणली जाईल, असंही म्हटलं जातं.

विरोधी पक्षांचं निवेदन कसं नाकारावं, हाच काय तो पेच आहे. विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला नाही तर तो आपोआपच रद्द होईल, असाही एक दावा केला जातोय.

देशाच्या इतिहासात 6 पैकी 4 वेळा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ देतात.

1970मध्ये महाभियोगची नोटीस रद्द करण्यात आली होती. त्यावेळच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सभापतींची भेट घेऊन हे प्रकरण गंभीर नसल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.

घटनात्मक अडथळा

मीडियातल्या बातम्यांनुसार सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ांच्या मते, जोपर्यंत राज्यसभेचे अध्यक्ष महाभियोग नोटीस स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत भारताच्या सरन्यायाधीशांना न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवता येत नाही.

राज्यसभेचे अध्यक्ष जेव्हा महाभियोग नोटीस स्वीकारतील तेव्हापासून मुख्य न्यायाधीशांना न्यायालयीन निवाड्यांपासून स्वतःला वेगळं ठेवावं लागेल. सरकारलाही हा प्रश्न पडलाच असेल. तथापि घटनेचे जाणकार सुभाष कश्यप यांनी, "असं फक्त नैतिकतेच्या आधारावर होऊ शकतं. त्यात घटनात्मक अडथळा नाही," असं बीबीसीला सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांच्या म्हणण्यानुसार, महाभियोगाची नोटीस स्वीकारली जाताच मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायालयीन निवाड्यांपासून स्वत:ला बाजूला करावं लागेल.

भारतीय घटनेच्या कलम 124 (4)नुसार, "संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमतानं हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास राष्ट्रपतींच्या आदेशानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरुन हटवता येईल."

न्यायाधीश अधिनियम 1968 आणि न्यायाधीश कायदा 1969 अनुसार, महाभियोगाची नोटीस दिल्यानंतर सर्वप्रथम त्यासाठी राज्यसभेच्या 64 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची गरज लागते. त्यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष नायडू यावर विचार करतील.

नोटीस स्वीकारल्यानंतरची प्रक्रिया

जर व्यंकय्या नायडू यांनी ही महाभियोगाची नोटीस स्वीकारली तर मग ते त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करतील. त्यात, पहिले सदस्य हे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश असतील. दूसरे सदस्य हे एखाद्या हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणि तिसरे सदस्य हे एखादे कायदातज्ज्ञ असतील. अर्थातच, ज्यांच्या विरोधात नोटीस आहे ते न्यायाधीश या समितीत नसतील.

कायद्याच्या जाणकारांचं म्हणणं आहे की, राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी जर महाभियोगाची नोटीस फेटाळून लावली तर त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर ही नोटीस सर्वं अटींची पूर्तता करत असेल आणि तरीही फेटाळून लावली जात असेल तर याला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं. 

पण नोटीस स्वीकारण्यात आली नाही, तर त्याविरोधात न्यायालयात केलेल्या अपीलाकडूनही फारशी अपेक्षा ठेवता येत नाही, असं दुष्यंत दवे म्हणतात.

त्रिसदस्यीय समितीस अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्यांचा वेळ मिळतो. समितीला वेळ वाढवून देण्याची तरतूदही नियमात आहे.

या समितीचं काम हे (जर हे प्रकरण या स्तरापर्यंत पोहचलं तर) भारताच्या...