शीर्षक: भारतात लोकशाही खरंच धोक्यात आहे का? 'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'चा अहवाल काय सांगतो?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'च्या 2020 लोकशाही अहवालामध्ये केवळ भारताचाच नाही तर जगभरातील इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. या देशांतही लोकशाही कमकुवत झाल्याचा दावा या अहवालातून करण्यात आला आहे. 

स्वीडनमधील गोटेनबर्ग विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या 'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'नं हा अहवाल तयार केला आहे. भारतातील लोकशाहीच्या ढासळत्या परिस्थितीबद्दल आपल्याला चिंता आहे, असं या संस्थेचे अधिकारी म्हणतात. 

अहवालातील 'उदार लोकशाही निर्देशांका'मध्ये भारताला 179 देशांच्या यादीत 90वं स्थान देण्यात आलं आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर डेन्मार्क आहे. 

भारताच्या शेजारी देशांचा विचार केला तर श्रीलंका 70व्या आणि नेपाळ 72व्या स्थानावर आहे. भारतापेक्षाही खालच्या क्रमांकावर पाकिस्तान आणि बांग्लादेश आहेत. पाकिस्तानचा क्रमांक या यादीत 126 वा आहे, तर बांग्लादेशचा क्रमांक 154वा आहे.

या अहवालात भारतावर कोणतंही वेगळं प्रकरण नाहीये, पण मोदी सरकारच्या काळात मीडिया, सिव्हिल सोसायटी आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधाचा अवकाश आंकुचन पावला आहे. त्यामुळेच लोकशाहीच्या व्यवस्था राखण्याबाबतचं भारताचं स्थान डळमळीत झालं आहे.

वी-डेम इन्स्टिट्यूटचे अधिकारी सांगतात की हा अहवाल तयार करताना जागतिक निकष आणि स्थानिक माहिती विचारात घेतली गेली आहेत. अन्य अहवालांपेक्षा आपला अहवाल वेगळा असल्याचं या संस्थेचा दावा आहे, कारण तो अतिशय गुंतागुंतीच्या डेटावर आधारित आहे. हा अहवाल पाहिल्यावरच लक्षात येतं की, यामध्ये डेटा, त्याचं विश्लेषण, ग्राफिक्स, चार्ट आणि नकाशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे. 

लोकशाहीच्या मानकांमध्ये भारत कुठे आहे?

संस्थेचे संचालक स्टाफन लिंडबर्ग यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हटलं, "हे मी किंवा पाश्चिमात्य देशांमधील गोरे लोक भारत किंवा अन्य देशांतील लोकशाहीच्या परिस्थितीवर भाष्य करतोय असं नाहीये. आमचं तीन हजारहून अधिक तज्ज्ञांचं नेटवर्क आहे. त्यामध्ये भारतात काम करणारे लोकही आहेत. हे लोक सिव्हिल सोसयटी तसंच राजकीय पक्षांना ओळखतात. त्यांची क्षमता पक्की आहे."

ते पुढे सांगतात की, त्यांचे सहकारी कोणत्याही एका देशात 400 हून अधिक निकषांच्या आधारे लोकशाहीची परिस्थिती तपासण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मीडियाचं स्वातंत्र्य, नागरी समाजाचं स्वातंत्र्य, निवडणुकींची गुणवत्ता, माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांना असलेलं स्थान हे...