...सोडण्यास तयार होत नाहीत. त्यात पुनर्विकास करताना परवानग्यांची प्रक्रियाही प्रचंड किचकट असल्याचे नागरिकांचं म्हणणं आहे.  

मालकाची परवानगी, म्हाडाची परवानगी इत्यादी गोष्टींना कंटाळलेले काळाचौकीतील रहिवाशी जितेंद्र ढेबे सांगतात, "धोकादायक जुन्या इमारती, जीर्ण झालेल्या चाळी स्वत: म्हाडाने ताब्यात घेऊन स्वत:च विकसित कराव्यात. 51 टक्के रहिवाशांची संमती घेऊन विकासक म्हणून म्हाडानेच पुढे यावं. त्यासाठी सरकारने म्हाडाला अधिकार द्यावेत."

जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारती मालकांच्या परवानगी न मिळा... उर्वरित लेख लिहा:
शिवराम चाळीतील रहिवाशी आहेत. ते सांगतात, "आमची इमारत 100 वर्षं जुनी आहे. आतापर्यंत चारवेळा दुरुस्ती केलीय. इमारतीच्या पुनर्विकासाची गरज आहे. मात्र पगडी पद्धतीतली इमारत असल्याने मिळणारा फायदा बंद होऊ नये म्हणून मालकाकडून परवानगी मिळत नाहीय. त्यात इमारत धोकादायक इमारतींच्या यादीत नसल्याने म्हाडाकडूनही गंभीर दखल घेतली जात नाही."

प्रा. अमित भिडेही या मुद्द्याला दुजोरा देतात. त्या म्हणतात, "घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादातही अनेकदा इमारती सापडतात. अनेकदा भाडं वेळेवर दिलेलं नसल्याने मेंटेनन्सचं काम नीट होत नाही. शिवाय, मालक किंवा जमीन मालकाला त्या जागेवर नवीन काही करायचं असतं म्हणून पुनर्विकास केला जात नाही. त्यामुळे इमारती नाजूक होतात किंवा असुरक्षित होतात."

त्यामुळे मालकांबाबतही सरकारी यंत्रणांनी गांभिर्याने लक्ष द्यायला हवं, असं डॉ. अमिता भिडे यांनी सांगितलं.

8. इमारतींची दुरुस्ती

अनेक इमारती दुरुस्त करण्याऐवजी पाडण्याकडे अनेकांचा कल दिसतो. म्हाडा किंवा महापालिकांकडूनही इमारत रिकामी करण्याचे आदेश दिले जातात आणि पाडण्याकडेच कल दिसतो.

यावर बोलताना डॉ. अमिता भिडे म्हणतात, "इमारत जुनी झाली की पाडायची आणि मग त्यांना जास्त एफएसआय द्यायचा, हेच आपण करतो. पण दुरुस्ती नावाचा प्रकार धोरणांमध्ये आणू शकतो का, याचाही विचार करायला हवा. याने नक्कीच इमारती दुर्घटना होण्यापासून वाचवू शकतो."

9. पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सर्वेक्षण

गृहनिर्माण विभागाने इमारतींच्या मालकांवर जरब बसवला पाहिजे, अशी मागणी करत जितेंद्र ढेबे पुढे सांगतात, "म्हाडानं मनावर घेतलं तर मुंबईत एकही इमारत पडू शकत नाही. योग्य सर्वेक्षण करून, लोकांकडून इमारतींच्या तक्रारी मागवून त्यावर कारवाई म्हाडाने केली, तर नक्कीच 100 टक्के चांगला परिणाम दिसेल."

"सर्वेक्षण केलं पाहिजे. मात्र, त्यात म्हाडासारख्या यंत्रणांचा सहभाग नसावा. सरकारचे प्रतिनिधी असावेत. मात्र स्वतंत्ररीत्या आणि पारदर्शीपणे सर्वेक्षणाची गरज आहे," असं मत डॉ. भिडे यांनी व्यक्त केलं. तसंच, स्ट्रक्चरल ऑडिटची प्रक्रिया जितकी पारदर्शक होईल, तितक्या या प्रक्रिया विश्वासार्हही होतील, असेही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)