डॉक सारांशित करण्यासाठी: माझ्या नागरिकत्वाच्या कागदपत्रांविषयी त्यांनी विचारलं पण नाही. त्यांना मी सरकारच्या नव्या नियमांविषयी विचारलं तर त्यांना काहीही माहीत नव्हतं.

काही तपास न करता सरळ पोलीस घरी येतात. गेल्या काही दिवसांपासून NRC च्या (नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीझन्स) नावाखाली आम्हाला त्रास देत आहेत."

2009 मध्ये भारतीय वायूसेनेतून निवृत्त झालेल्या आसामच्या सादुल्लाह अहमद यांचं हे म्हणणं आहे. 

सध्या NRC बाबत बंगाली मुस्लिमांकडून अशाच प्रकारचे आरोप होत आहेत.

NRC ची दुसरी यादी 30 जुलैला जाहीर झाली. त्या यादीनुसार आसाममधले 40 लाख नागरिक बेकायदेशीर आहेत. "काही लोक आम्ही मुस्लीम असल्यानं आम्हाला त्रास देत आहेत," असं अहमद यांचं म्हणणं आहे. 

आसाममध्ये मुस्लिमांची संख्या 34 टक्के आहे. त्यातले बहुतांश लोक बंगाली मुसलमान आहेत जे गेल्या 100 वर्षांत भारतात स्थायिक झालेत. हे लोक अतिशय गरीब, अशिक्षित आणि अकुशल कामगार आहेत. 

या संदर्भात गुवाहाटी हायकोर्टातले जेष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी सांगतात, "NRCची पहिली यादी जानेवारी 2018 मध्ये घोषित झाली. त्या यादीचे नियम वेगळे होते. 

पण त्यानंतर वेगवेगळ्या अधिसूचना लागू केल्या गेल्या. या अधिसूचना सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांच्याविरूद्ध आहेत. याच अधिसूचनांमुळे लोकांच्या समस्या वाढल्या आहेत."

या अधिसूचनांविषयी अधिक माहिती देताना चौधरी सांगतात, "जर कोणत्याही कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याला फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने परदेशी घोषित केलं तर त्या कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याचं नाव NRCमध्ये येणार नाही.

मग त्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करायला कितीही कागदपत्र असोत. कारण पोलिसांचं ती कागदपत्र पाहून समाधान होत नाही आणि ते प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये पाठवून देतात." 

आसाममध्ये घुसखोरांविरुद्ध 1979 मध्ये मोठं आंदोलन झालं. तब्बल सहा वर्ष चाललेल्या या आंदोलनानंतर 15 ऑगस्ट 1985 साली राजीव गांधी सरकार आणि आंदोलनकर्त्या नेत्यांमध्ये करार झाला होता. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली NRC अपडेट करायचं काम सुरू होतं. 

आसाम करारानुसार 25 मार्च 1971 नंतर भारतात आलेल्या सगळ्या बांगलादेशी नागरिकांना भारत सोडून जावं लागणार आहे, भले ते मुस्लीम असो वा हिंदू. 

म्हणून बंगाली हिंदूंच्या मनातही भीतीचं सावट आहे. सिलचरमधल्या आमराघाटमध्ये राहाणाऱ्या जुतिका दास या अशाच एक हिंदू आहेत. 

आपली कहाणी सांगतांना त्यांना अश्रू अनावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
"व्हेरिफिकेशन करायला आलेले बॉर्डर पोलीस सरळ माझ्या आणि माझ्या मुलांचा फोटो मागायला लागले. का हवा असं विचारलं तर म्हणाले की, तुमच्या प्रकरणाला फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये पाठवायचं आहे.