...होणार. या प्रकरणांमध्ये सरकारी पक्ष जेव्हा आरोप सिद्ध करू शकत नाहीत, तेव्हा लक्षात येतं की, हे आरोप केवळ त्रास देण्यासाठी करण्यात आले होते. शिक्षा होणं किंवा न होणं पुढची गोष्ट आहे. अनेक प्रकरणात वेळेवर सुनावणीही झाली नाही."

जेसानी यांचं म्हणणं आहे की, ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहेत, ते लोक नेमके कोण आहेत आणि कोणतं काम करत आहेत हे NCRB नं आपल्या माहितीत नमूद केलं नाहीये. त्यामुळे काही गोष्टींबद्दल बोलणं अवघड आहे. 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी आणि युनायटेड अगेन्स्ट हेट या संस्थे... उर्वरित लेख लिहा:
असल्याचा आरोप केला जातो. पण कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय आहे. यासाठी केवळ केंद्र सरकार जबाबदार नाही."

घटनेचे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता सांगतात की, केवळ युएपीए आणि राजद्रोहाच्या कायद्याचे आकडे वेगळे काढून पाहणं योग्य नाही. 

ते म्हणतात, "देशात घडत असलेल्या इतर अपराधांशीही या आकडेवारीची तुलना करायला हवी. त्यानंतर या अपराधांमध्ये आरोप सिद्ध होण्याचं प्रमाण किती आहे, हे निश्चितपणे कळेल." 

विराग गुप्ता सांगतात की, आकडेवारी स्वतंत्रपणे अभ्यासली तर वस्तुस्थिती नेमकी लक्षात येत नाही. 

"इतर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये फिर्यादी पक्षाला किती यश मिळतं याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे, तरच युएपीए आणि राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये यांची परिस्थिती काय आहे हे कळेल."

पत्रकार कुणाल पुरोहित यांनी या प्रकरणांचा अभ्यास केला आहे. त्यांचा रिपोर्ट 'न्यूज क्लिक' या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 2014 पासून दाखल केलेल्या युएपीए आणि राजद्रोहाच्या खटल्यांपैकी 96 टक्के खटले हे सरकार आणि नेत्यांवर टीका केल्याप्रकरणी दाखल झाले आहेत. 

रिपोर्टनुसार ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक खटले दाखल झाले आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि झारखंडचा समावेश आहे. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)