डॉक सारांशित करण्यासाठी: संभाजी भिडे

2008 साली 'जोधा अकबर' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावेळी जमावाला चिथावणी देणे, जमावबंदी असतानाही लोकांना गोळा करणे, असे आरोप 'श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदूस्थान'चे प्रमुख संभाजी भिंडेंवर लावण्यात आले होते. 

मात्र हे आरोप राज्य शासनाने मागे घेतले आहेत, अशी माहिती RTI कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी सरकारकडून मिळवली आहे.

जर संभाजी भिंडेविरोधातील आरोप मागे घेतले नसते तर त्यांच्यावर नियंत्रण राहिलं असतं, मग जानेवारीत झालेलं भीमा कोरेगाव प्रकरण घडलंच नसतं, असं शेख बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

काय होतं प्रकरण? 

संभाजी भिडे यांनी आशुतोष गोवारीकर यांच्या 'जोधा-अकबर' या सिनेमाविरोधात जन आंदोलन छेडलं होतं. सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमावबंदीचे आदेश दिले होते. तो आदेश झुगारून जमावाने दगडफेक केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश भंग केल्याप्रकरणी संभाजी भिडे आणि इतर कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

RTI कार्यकर्ता शेख यांनी, किती सामान्य लोकांविरोधातले गुन्हे राज्य सरकारने मागे घेतले आहेत, याची माहिती देण्यात यावी अशी विनंती माहितीच्या अधिकाराद्वारे केली होती. त्यावेळी संभाजी भिंडेंसह अनेक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचं समोर आलं. 

गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया 

सामाजिक किंवा राजकीय आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेच्या कलम 321मध्ये एक तरतूद आहे. त्यानुसार गुन्ह्यांचं स्वरूप गंभीर नसल्यास ते गुन्हे न्यायालयाच्या संमतीने मागे घेता येतात.

पण गुन्हा सिद्ध झाल्यावर त्याची शिक्षा सात वर्षांपेक्षा अधिक नसावी, असा नियम आहे.

गुन्हे मागे घेण्यापूर्वी सरकार स्थानिक पोलिसांकडून अहवाल मागवते. ते रेकॉर्ड तपासून पाहिले जातात. त्यांचा गुन्हा मागे घेण्यासंदर्भात मग राज्य सरकारकडून विचार केला जातो, अशी माहिती अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी दिली. 

या प्रकरणात, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर या समितीने 11 जानेवारी 2017 रोजी निर्णय घेतला.

कुणाविरोधातील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत? 

शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्यावरील गुन्हे, शिवाय शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्यावर आंदोलनावेळी दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्यात आला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
2008 साली संभाजी भिडेंवर नोंदवण्यात आलेला गुन्हा राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मागे घेतल्याचं आज माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.