...हावा, अशी मागणी करत आहेत. अशी मागणी करणारे ते एकटेच नाही. 

रिपब्लिकन पक्षाच्या डॅरेल इसा यांनी तर अमेरिकेतल्या नोकऱ्यांसाठी आउटसोर्सिंग करण्याविरोधातलं एक विधेयकच मांडलं आहे. या विधेयकात हाय-स्कील इमिग्रेशन कार्यक्रमात सुधारणा करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे.

प्रशासनाचं म्हणणं काय?

H1B किंवा H4 व्हिसावर काही निर्बंध लावावेत, याबद्दलचं कोणतंही अधिकृत विधान अमेरिकन प्रशासनानं केलेलं नाही. अमेरिकेच्या दुतावासाचे भारतीय प्रतिनिधी मॅकलॅरेन यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार सध्या तरी H1B व्हिसा... उर्वरित लेख लिहा:
च्यासाठी याच तोडीच्या नोकऱ्या मिळणं कठीण आहे.

असुरक्षितता!

ट्रंप प्रशासनाच्या या काही प्रस्तावित सूचनांमुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांमध्ये भीतीचं आणि असुरक्षिततेचं वातावरण आहे, असं अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या सुमालिनी सोमा सांगतात. या नव्या प्रस्तावित बदलांमुळे H1B आणि H4 व्हिसाधारकांची झोप उडाल्याचंही त्या सांगतात.

इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस अशा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांच्या मनात भीतीचं वातावरण आहे.

कॅलिफोर्नियामध्ये शिकणारी भारतीय विद्यार्थिनी स्कंधा चिंता हिच्या मते कन्सल्टन्सी सेवा पुरवणाऱ्या अनेक भारतीय कंपन्या व्हिसाबाबतच्या नियमांची पायमल्ली करतात. अशा कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी अमेरिका कठोर नियम लागू करत आहे. पण त्यामुळे प्रामाणिक अर्जदारांना फटका बसत असल्याचंही तिचं म्हणण आहे.

घाबरू नका!

व्हिसाबाबतचे तज्ज्ञ सतीश कुमार सांगतात की, आत्ताच घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही. H1B व्हिसासाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी सध्या पोषक वातावरण नाही. त्यामध्ये अनेक कायदेशीर बाबींचा समावेश असल्याने हे बदल करणे क्लिष्ट आहे, असं कुमार यांनी स्पष्ट केलं.

तुम्ही हे वाचलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)