कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली होती. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

या गोंधळातच शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. बिहारमधील विकासकामांच्या शुभारंभप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत रकमेची पद्धत तशीच सुरू राहाणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल. 

या विधेयकांविरुद्ध  पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या विकासकामांचं उद्घाटन करताना शुभारंभ करताना आज (21 सप्टेंबर) रोजी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.

एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं.

हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे. 

पण वादात अडकलेली ही तीन विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करू पाहतायत आणि त्यांना विरोध का होतोय हे समजून घेऊया.  

कोणत्या तरतुदी या विधेयकांमध्ये आहेत?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. 

या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.  

पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
शेतकरी आंदोलन: ज्या विधेयकांविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत त्यांचं स्वरूप काय आहे?