...द करण्याच्या आदेशाची कायदेशीर वैधता निश्चित केली नाहीय. हीच गोष्ट या निर्णयाची मुख्य कमतरता आहे," असंही अपार गुप्ता सांगतात.

कोर्टाच्या आदेशानंतर काय झालं?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या एका आठवड्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील हॉस्पिटल, बँक आणि सरकारी कार्यालयांमधील ब्रॉडबँड इंटरनेट पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयानं दिले.

काश्मिरी पत्रकार हिलाल अहमद मीर सांगतात, "जर तुम्ही आदेश वाचलात तर लक्षात येईल की, संस्थांमध्ये इंटरनेट सुरु करण्याचा आदेश संभ्रमित करणारा असल्याचं दिसेल. कारण संस्थ... उर्वरित लेख लिहा:
े सांगतात, "कुठल्याच ट्रॅव्हल एजन्सीचं ब्रॉडबँड इंटरनेट चालू केलेलं नाही. गृहमंत्रालयानं सांगितलं होतं की, ब्रॉडबँड इंटरनेट सुरु होईल, मात्र ते खोटं आहे. मी माझ्या मोबाईलवर 2G इंटरनेटचा वापर करु शकतो, मात्र, ब्रॉडबँड सुरु केलं गेलं नाहीय."

ते पुढे म्हणाले, "2G इंटरनेट आमच्यासाठी काहीही उपयोगाचं नाही. कारण बुकिंग करता येत नाही. व्हॉट्सअॅप बंद आहे. जीमेल सुरु आहे, मात्र तेही फक्त मोबाईलवर सुरु होतं, लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर नाही."

2G इंटरनेट सेवा सुरु करण्याच्या सरकारच्या आदेशात कुठेही माध्यमांचा उल्लेख नाही. काश्मीरमधील सर्व माध्यमसंस्था 5 ऑगस्टपासून इंटरनेटविना काम करतायत.

काश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना सरकारद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या मीडिया सेवा केंद्राचा वापर करावा लागतोय. तिथं जाऊन इंटरनेटच्या मदतीनं आपापल्या बातम्या संबंधितांकडे पाठवाव्या लागतायत.

काश्मीरस्थित पत्रकार शम्स इरफान सांगतात, "आम्ही असे लोक आहोत, जे काश्मीरमध्ये काय सुरु आहे, हे जगाला सांगणार आहोत. मात्र, सरकारला हेच नकोय. काश्मीरमध्ये पत्रकारांना इंटरनेट वापराची परवानगी नसण्याचं हेच एक कारण असावं."

जर माहितीचं प्रसारण तुम्ही थांबवता, म्हणजेच तुम्ही त्यावर नियंत्रण मिळवता, असंही इरफान म्हणतात.

काश्मीर विद्यापीठात पीएचडी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इंटरनेट वापरायचं असल्यास विद्यापीठाला तसं लिखित सांगावं लागतं. 

"परवानगीविना सोशल नेटवर्किंग साईट, प्रॉक्सी, VPN चा वापर करणार नाही. शिवाय, डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपच्या वायफायसाठी हॉटस्पाटसारखं वापरणार नाही," असं लिखित सांगावं लागतं.

त्याचसोबत, कुठलीही व्हीडिओ किंवा फोटोची इनक्रिप्टेड फाईल, अपलोड, डाऊनलोड किंवा फॉरवर्ड केली जाऊ शकत नाही.

जर कुठल्या पीएचडी विद्यार्थ्यानं या नियमांचं पालन केलं नाही, तर त्याच्यावर इंटरनेट वापरण्यास बंदी घातली जाईल.

नाव न उघड करण्याच्या अटीवर पीएचडी करत असलेल्या एका विद्यार्थिनीनं बीबीसीला सांगितलं, "माझा इंटरनेट आयडी विद्यापीठानं ब्लॉक केलाय, कारण माझा फोन अपडेट करण्यासाठी मी इंटरनेटचा वापर केला."

ती विद्यार्थिनी पुढे म्हणाली, "इंटरनेट सुरु होण्यास दोन दिवस गेले. मला वारंवर आयटी विभागाकडे जावं लागत होतं आणि इंटरनेट सुरू करण्यासाठी विनंती करावी लागत होती. पुन्हा असं होणार नाही, हे लिहून दिल्यावर इंटरनेट सुरु करण्यात आलं."

इंटरनेटबंदीबाबत सरकारचं म्हणणं...