त्यांनी बीबीसीला EXCLUSIVE  मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणतात की तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत नरेंद्र मोदी सरकारची प्रतिमा दलितविरोधी सरकार अशी रंगविण्यात आली होती. 

मात्र आता या प्रतिमेत पूर्णपणे बदल झालेला आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यात झालेल्या बदलानंतर देशभरात उठलेलं वादळ ते बिहारमधील राजकारण, यासर्वांवर काय आहे रामविलास पासवान यांचं मत? संपूर्ण मुलाखत इथे वाचा. 

अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून संपूर्ण देशात एक प्रकारचा वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला या कायद्यातील सुधारणेविरोधात दलित समाजाने भारत बंद पुकारला. तुम्ही सुद्धा विरोध केला होता आणि नुकतच उच्चवर्णीयांच्या संघटनांनीसुद्धा भारत बंदची हाक दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणाकडे तुम्ही कसं बघता?

या कायद्याला 29 वर्षं झाली. 1989 पासून हा कायदा लागू आहे. यावर कधीच कुणी आक्षेप घेतला नाही. या काळात देशात आठ पंतप्रधान झाले. 

आधी व्ही. पी. सिंह, त्यानंतर चंद्रशेखऱ, एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि आता नरेंद्र मोदी. कायद्यात कुठलाच बदल झालेला नव्हता.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं 20 मार्च 2018 ला एक निर्णय दिला. जो या कायद्याच्या गाभ्यालाच हात घालणारा होता. एससी-एसटी कायद्याखाली दाखल प्रकरणांमध्येसुद्धा अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असा निर्णय न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांनी दिला.

या निर्णयाविरोधात कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हे तर ज्या नवीन-नवीन दलित संघटना उदयास आल्या आहेत, त्या रस्त्यावर उतरल्या.

सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र 2 एप्रिलच्या भारत बंददरम्यान हिंसक घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला. 10 दलित ठार झाले. शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली.

हिंसेनंतर आम्ही सरकारवर दबाव आणला. कारण दलित संघटनांनी 9 ऑगस्टला पुन्हा बंदचा इशारा दिला होता.

मात्र पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यात मीसुद्धा होतो. त्यात हे ठरलं की कोर्टाचा निकाल नाही आला तर आम्ही अध्यादेश काढू. यानंतर सरकारनं मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून विधेयकाला मंजुरी दिली. यानंतर जो मूळ कायदा आहे तो तसाच आहे. एक स्वल्पविरामही जोडला किंवा काढलेला नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय चश्म्यातून बघण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. काहींचं म्हणणे आहे की हा संपूर्ण वाद भाजपनेच उकरून काढला आहे.

भाजप का वाद निर्माण करेल.... \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
BBC EXCLUSIVE : मोदी सरकार उच्चवर्णीयांविरोधात असल्याचा प्रचार होत आहे - रामविलास पासवान