हज यात्रेचं अनुदान बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हजचं अनुदान बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मंगळवारी दुजोरा केला. अल्पसंख्याकांचं लांगूनचालन न करता त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. 

त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आवेसी यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

"काशी, मथुरा आणि अयोध्येमध्ये धर्माच्या नावावर खूप सारा पैसा खर्च केला जातो. जो कुणी मानसरोवरच्या यात्रेला जाईल त्याला दीड लाख रुपयांचं अनुदान दिलं जाईल, असंही योगी सरकार सांगत आहे. केद्रातलं भाजप सरकार या अनुदानाला रद्द करेल काय? तसं करायचं मी त्यांना आव्हान देतो," असं ते म्हणाले.

दरम्यान, ओवेसींच्या याच वक्तव्याबद्दल आम्ही वाचकांना त्यांची मतं विचारली होती.

मंगेश गहेरवार म्हणतात, "कुठल्याच धार्मिक यात्रेला सरकारने अनुदान द्यायला नको. अनुदान देणं बंद करून यावरून ओवेसींना राजकारण करण्याची संधी देऊ नये."

अब्दुलाझीम शेख यांनी म्हटलं आहे की "धर्म ही वैयक्तिक बाब आहे. त्यावर शासनाने कोणत्याही प्रकारे खर्च करू नये." तर "थेट आर्थिक सवलत बंद करावी, आणि यात्रेकरूंना संरक्षण, निवारा, वैद्यकीय सोयी चांगल्याप्रकारे मिळतील, हे सरकारने पहावं," असा सल्ला योगेश घाटे यांनी दिला आहे. 

तर अनेकांनी केवळ एकेरी उत्तरात ओवेसींच्या मताला पाठिंबा दिला आहे.

"सबसिडी नका देऊ, पण चीनमधील मानसरोवर यात्रेकरूंना संरक्षण द्या," विवेक एमएन यांनी म्हटलं आहे.

"सर्वच धर्माच्या यात्रांना मिळणारं सरकारी अनुदान बंद व्हायला हवं. प्रत्येकाने धार्मिक यात्रा स्वतःच्या खिशातून करावी," असं श्याम ठाणेदार यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
सोशल : 'केवळ हजलाच नव्हे, कुठल्याच धार्मिक यात्रेला अनुदान नको'