डॉक सारांशित करण्यासाठी: सोमवारी उशिरापर्यंत यावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान झालं तेव्हा 311 खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने तर 80 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.

आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. 

लोकसभेत मांडलेल्या या विधेयकाच्या बाजूने 311 खासदारांनी तर विरोधात 80 खासदारांनी मतदान केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर व्यवस्थित विश्लेषण केलं. खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी सविस्तर उत्तरं दिली," अशी स्तुती केली. हे विधेयक भारताच्या शेकडो वर्षं जुन्या परंपरा आणि मूल्यांवरील विश्वासाला अनुरूप आहे, असंही ते म्हणाले.

या वादग्रस्त विधेयकामध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला, त्यांना या विधेयकामुळे भारतात नागरिकत्व मिळणं सोपं होईल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे.

लोकसभेत या मतदानावेळी हजर शिवसेनेच्या खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, तर महाराष्ट्रात सरकारमध्ये त्यांचे मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधात मतदान केलं आहे. 

हा कायदा अमलात आल्यानंतर जर कुठल्याही स्थलांतरिताला भारतात आश्रय देण्यात येतोय तर त्याला 25 वर्षांसाठी मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने लोकसभेत चर्चेवेळी केली होती.

तर लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाविरोधात आवाज उठवला. हे विधेयक समावेशक नाही, लोकांमध्ये भय आणि असुरक्षितता निर्माण करतंय आणि संयुक्त संसदीय समितीचंही यावर एकमत नाही, असे मुद्दे त्यांनी लोकसभेत उपस्थित केल्याचं एका ट्वीटद्वारे सांगितलं.

ईशान्य भारतातील चार राज्यांनाही या विधेयकाच्या अख्त्यारित सामील करावं, तसंच श्रीलंका, म्यानमार आणि नेपाळमधून आलेल्यांना या प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत का सामील केलं गेलं नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सुप्रिया सुळेंचे ट्वीट

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाहांचं अभिनंदन करत म्हटलं की "भारतीय राज्यघटनेच्या समावेशक मूल्यांच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातलं आणखी एक मोठं आश्वासन पूर्ण होतंय."

"वैविध्यात ऐक्य असलेल्या आपल्या देशात सहिष्णुता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मध्यरात्रीच्या सुमारास लोकसभेत संमत करण्यात आलं.