शीर्षक: IAF कारवाईः 'जैश-ए-मोहम्मद'वर बंदीसाठी अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटनचा UN सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
जैश-ए-मोहम्मदचा संस्थापक मौलाना मसूद अझर

जैशचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याच्यावर शस्त्रबंदी आणि प्रवासबंदी लादण्यात यावी तसंच त्याची संपत्ती जप्त करण्यात यावी, असं या 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेसमोर मांडण्यात आल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या या बातमीत म्हटलं आहे. 

जैश-ए-मोहम्मदनं 14 फेब्रुवारीला काश्मीरच्या पुलवामामध्ये CRPF जवानांच्या एका बसवर हल्ला घडवून आणला होता. यात 40 हून अधिक जवानांचा जीव गेला होता.

या हल्ल्यानंतर भारतानं 26 फेब्रुवारीला पाकिस्तानमधील बालाकोट इथं हवाई हल्ला करून जैशचा तळ उदध्वस्त केल्याचा दावा केला होता.

दुसरीकडे भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोरही सातत्यानं दहशतवादाविरुद्ध आपली बाजू मांडली आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळताना दिसत आहे. 

सुरक्षा परिषद ही सहमतीच्या आधारे निर्णय घेते. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या प्रस्तावावर कुणाला आक्षेप असेल तर अन्य सदगस्यांना मार्च 13 पर्यंत ते नोंदविता येतील. 

काय असेल चीनची भूमिका? 

या प्रस्तावावर चीनची भूमिका काय असेल, हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे. 14 फेब्रुवारीला पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करणारं निवेदन सुरक्षा परिषदेनं गेल्या आठवड्यात जाहीर केलं होतं. बरीच चर्चा झाल्यानंतर या निवेदनातील मजकूर तयार करण्यात आला होता.

चीननं सुरुवातीला निवेदनातील जैश-ए-मोहम्मदच्या उल्लेखाला आक्षेप घेतला होता. मात्र नंतर या निवेदनामध्ये जैश-ए-मोहम्मदनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे, असा उल्लेख करण्यात आला. 

चीननं यापूर्वीही मौलाना मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्यास विरोध केला होता. 2017 साली सुरक्षा परिषदेनं मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्याचा विचार केला होता.

एखादी व्यक्ती किंवा गटाला कट्टरपंथी म्हणून घोषित करण्याचे काही नियम आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रांची संबंधित समिती नियमांनुसार वस्तुनिष्ठपणे निर्णय घेईल, असं विधान त्यावेळेस चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलं होतं.  

त्यामुळे सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार असलेला चीन यावेळेस कोणता निर्णय घेणार यावर या प्रस्तावाचं भवितव्य अवलंबून असेल. 

दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज मंगळवारी चीन, रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत त्रिपक्षीय चर्चेसाठी या चीनमध्ये आहेत. वुझेनमध्ये झालेल्या एका चर्चेनंतर "कट्टरतावाद आणि दहशतवादाचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी चीन पूर्ण सहकार्य...