देशात NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) लागू करण्याआधीचं पहिलं पाऊल म्हणजे NPR असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं हा दावा फेटाळला आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "NPR चा NRC शी काहीही संबंध नाही. दोन्हींचे नियम वेगवेगळे आहेत. NPR च्या माहितीचा वापर NRC साठी होऊ शकत नाही. किंबहुना, NPR हे 2021 च्या जनगणनेशी संबंधित आहे."

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "2010 साली यूपीए सरकारनं पहिल्यांदा NPR आणलं. त्यावेळी या निर्णयाचं स्वागत केलं गेलं." 

याआधी रविवारी दिल्लीत सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, "2014 पासून आमच्या सरकारकडून एकदाही NRCचा वापर केला गेला नाही. सरकार हे वारंवार सांगतंय, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशभरात आंदोलनं होत आहेत आणि केंद्र सरकारवर आरोप केले जात आहेत की, CAA नंतर NRC आणून देशातल्या मुस्लामांना नागरिकत्वापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय." 

पडताळणीत काय आढळलं?

बीबीसीनं NPR-NRC बाबतच्या प्रत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्येक दाव्याची पडताळणी केली. 31 जुलै 2019 रोजी गृह मंत्रालयाकडून एक गॅझेट जारी करण्यात आलं. त्यामध्ये लिहिलं होतं की, देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत NPR ची प्रक्रिया राबवली जाईल.

बीबीसीला असं आढळलं की, 2010 साली पहिल्यांदा NPR तयार केलं गेलं. त्यानंतर 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं. 

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली. 10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.

याच कायद्याच्या चौथ्या नियमात लिहिलंय की, "केंद्र सरकार नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NRIC) साठी देशभरात घराघरात जाऊन माहिती गोळा करण्याची प्रकिया सुरू करू शकतं.  हे कधी होईल याचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिजन एक अधिकृत गॅझेट जारी करेल. 

नागरिकत्वावरून संशय वाटल्यास काय होईल?

पॉप्युलेशन रजिस्टरमार्फत मिळवलेल्या माहितीची सत्यता स्थानिक रजिस्टार पडताळून पाहील. या प्रक्रियेसाठी एक किंवा त्याहून अधिक लोकांची मदत घेतली जाऊ शकते. या सत्यता पडताळणीत कुणा व्यक्तीच्या नागरिकत्वावरुन संशय आल्यास रजिस्ट्रार तशी पॉप्युलेशन रजिस्टरमध्ये नोंद करेल. पुढील चौकशी आणि सत्यता पडताळणी प्रक्रिया झाल्यानंतर लगेच संशयितांना याबाबत कळवलं जाईल, असंही या कायद्यात लिहिलं आहे. 

याशिवाय पीआयबीच्या एका ट्वीटनुसार, 18 जून 2014 रोजी स्वत: तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आदेश दिले होते की, NPR प्रकल्पाला योग्य ती दिशा देऊन निष्कर्ष काढावेत कारण ही NRCची सुरुवात आहे."

26 नोव्हेंबर 2014 रोजी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं, "राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) एक असं रजिस्टर आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची माहिती असेल, मग ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असो वा नसो. NPR म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NIRC) कडे टाकलेलं पहिलं पाऊल असेल, ज्याअंतर्गत प्रत्येकाच्या नागरिकत्वाची सत्यता पडताळली पाहिली जाईल."

एवढंच नव्हे, तर मोदी सरकारनं आपल्या पहिल्या कार्यकाळात कमीत कमी नऊ वेळा हे सांगितलं...