... संबंधीत नियमांमध्ये काही प्रमाणात सूट दिली जाईल. यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्राला वार्षिक 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होईल. यातून वेळेच्या बचतीबरोबर पर्यावरणाला फायदा होईल. 

वास्तव : जून 2019 मध्ये एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) आणि बोईंग या अमेरिकी एअरक्राफ्ट कंपनीमध्ये एक करार झाला होता. हा एक तांत्रिक सहकार्य करार आहे. एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंटचा रोडमॅप तयार करून एअरस्पेसचा सुयोग्य वापर करणं, हा या कराराचा उद्देश आहे.

या कराराविषयी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना AAI अध्यक्ष गुरुप्रसाद म्हणाले होत... उर्वरित लेख लिहा:
च अर्थ खाजगी कंपन्या वीज निर्मिती करतील. यामुळे वीजेचा पुरवठा वाढेल, लोडशेडिंग कमी होईल आणि कमी वीज पुरवठ्याचा भार ग्राहकांना पेलावा लागणार नाही. शिवाय यातून ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळेल आणि स्पर्धाही वाढेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "या मॉडेलची सुरुवात आम्ही केंद्र शासित प्रदेशांपासून करत आहोत आणि इतर राज्येही याचं अनुकरण करतील, अशी आम्हाला आशा आहे. यातून क्रॉस सब्सिडी कमी होईल."

वास्तव : जकात धोरण 2016 मध्ये सुधारणा सुचवणारा एक मसुदा 2018 सालच्या मेमध्ये तयार करण्यात आला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ज्या ज्या सुधारणा सांगितल्या आहेत ते सर्व उपाय त्या मसुद्यातही नमूद आहेत. 

आजच्या घडीला वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर एकूण 80 हजार कोटींचं कर्ज आहे. त्यामुळेही हा निर्णय घेणं गरजेचं होतं. 

ज्या सुधारणांचे मसुदे सरकारकडे दोन वर्षांपूर्वीच पोचले आहेत दोन वर्ष उलटूनही त्यावर अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. वीज, हवाई वाहतूक आणि खनिकर्म या तिन्ही क्षेत्रात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोव्हिड-19 आर्थिक पॅकेजअंतर्गत ज्या सुधारणा वाचून दाखवल्या त्या सर्वच्या सर्व सुधारणांवर फार पूर्वीपासून काम सुरू आहे किंवा त्या सरकारच्या यादीत तरी आहेत. कोरोना संकटकाळात यापैकी एकही धोरण असं नाही जे पूर्णपणे नवं आहे. कुठलंच धोरण असं नाही, ज्याची घोषणा पहिल्यांदा झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)