शीर्षक: 'युरोपला जाण्यासाठी मी माझं सगळं विकलं, आणि आता रस्त्यावर आलो'\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
इव्हान्स विलियम

यांच्यापैकी कित्येकांनी होतं नव्हतं ते सर्वकाही विकून युरोपपर्यंतच्या प्रवासखर्चासाठी पैसे जमवले होते. पण आता त्यांना हे कळत नाहीये की मायदेशी परतल्यावर  आपल्या कुटुंबीयांना कसं तोंड द्यायचं.

इव्हान्स विलियमने मला सांगितलं की युरोपला जाण्याचं स्वप्न साकार करण्यासाठी त्याने स्वयंपाकघरातील सिंक सोडून यच्चयावत गोष्ट विकली. बिछाना, फ्रीज, टीव्हीपासून ते जास्तीचे कपडे, मोबाईल सर्वकाही. शिवाय काही कर्जही घेतली. अखेर सहारा वाळवंटामार्गे नायजेरियातून लिबियात जाण्यासाठी एका बनावट एजंट टोळीला देण्यासाठी पुरेसे पैसे त्याच्याकडे जमले.  

एकंदरीत, त्याला हे सर्व 750 पाउंड्स पडलं (म्हणजे साधारण 70 हजार रुपयांना). पण त्याची त्याला चिंता नव्हती. सर्व देणी फेडून, कालांतराने घरी परत येऊन स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याइतके पैसे त्याला युरोपात लवकरच कमावता आले असते.

प्रत्यक्षात तसं काहीच घडलं नाही.

त्या बनावट एजंट टोळीने लिबियात तब्बल सहा महिने त्याच्याकडून विना मोबदला बळजबरीने काम करून घेतलं. अखेर भूमध्य सागर पार करण्यासाठी तो मोडक्यातोडक्या बोटीवर चढला. लिबियाच्या तटरक्षक दलाच्या जवानांनी त्याला पकडले. त्यांच्यासारख्याच अन्य 140 जणांबरोबर त्याला प्रतिबंध केंद्रांत डांबण्यात आलं.   

7 लाख माणसं भूमध्यसमुद्र ओलांडून युरोपात जाण्याच्या बेतात?

मी इव्हान्सला गेल्या महिन्यात भेटलो तोपर्यंत त्याने खूप काही भोगलं होतं. नुकताच तो मायदेशी परतला होता. दक्षिण नायजेरियातील बेनीन शहरात आणखी शंभरेक स्थलांतरितांबरोबर सरकारने ताब्यात घेतलेल्या एका हॉटेलमध्ये राहत होता.

हे लोक इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशनच्या (IOM) मदतीने इथे परतले होते. ज्या अवैध स्थलांतरितांना स्वतःच्या देशात परतायचं आहे, अशांना संयुक्त राष्ट्रसंघाची IOM ही संस्था मदत करते.

त्यांना मग परतीचा निःशुल्क विमानप्रवास, दोन रात्री हॉटेल मधली राहण्याची सोय, शिवाय वरखर्चाला 200 पाउंड्स, आणि  नव्हे तर चांगल्या प्रकारे स्वावलंबी जीवन जगता यावं, यासाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण अशी सर्व मदत परत आलेल्या स्थलांतरितांना दिली जाते.

2015 साली ही स्थलांतरितांवरील आपत्ती बरीच चर्चेत होती. त्या वर्षी युरोपियन युनियननं 300 कोटी पाउंड्सची आर्थिक मदत या योजनेला केली. 

लिबियन कोस्ट गार्ड

स्थलांतरितांना जर त्यांच्या मूळ देशात नोकरी-पाण्याच्या संधी निर्माण करून दिल्या तर ते...