डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वांत हिंसक आंदोलन कुठे झालं असेल तर ते जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात. जामिया मिलियाच्या विद्यार्थ्यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी विद्यापीठ ते संसद असा मोर्चा काढण्याचं ठरवलं. पण हिंसक रूप येत असल्याचं सांगत पोलिसांनी हे आंदोलन नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. 

पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांसह बळाचा वापर केल्यामुळे या दरम्यान कित्येक विद्यार्थी जखमी झाले. हे प्रकरण गेले दोन ते तीन दिवसांपासून सगळ्याच माध्यमांवर चर्चेत आहे. 

आता देशातील इतर काही विद्यापीठं या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक विद्यापीठांमध्ये परिक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता सरकार हे प्रकरण कसं हाताळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. 

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचं गेट

दिल्लीच्या दक्षिण-पूर्व भागातील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ हे देशातलं एक नावाजलेलं केंद्रीय विद्यापीठ म्हणून ओळखलं जातं. या विद्यापीठाला मोठा इतिहास लाभलेला आहे. 

1920 साली स्थापना

जामिया मिलिया विद्यापीठाची स्थापना अलिगडमध्ये 1920 साली झाली. मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जनाब हकीम अजमल खान, डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी, जनाब अब्दुल माजीद ख्वाजा आणि डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या संकल्पनेतून हे विद्यापीठ स्थापन झालं.  उर्दूमध्ये जामियाचा अर्थ होतो विद्यापीठ आणि मिलियाचा अर्थ होतो राष्ट्रीय. महात्मा गांधी आणि रविंद्रनाथ टागोर यांनी हे विद्यापीठ स्थापन करण्याला पाठिंबा दिला होता. हे विद्यापीठ शेकडो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला आकार देईल, असं त्यांचं मत होतं. 

1925 मध्ये जामिया अलिगडहून दिल्लीच्या करोलबागला स्थानांतरित करण्यात आली. नंतर ओखला परिसरातील सध्याच्या जागेवर विद्यापीठासाठी जागा शोधण्यात आली. विद्यापीठ 1936 पासून याच ठिकाणी सुरू आहेत. या कॅम्पसमध्ये टप्प्याटप्प्याने अनेक विषयांचे विभाग सुरू होत गेले. 1988 ला एका कायद्याअंतर्गत जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला. सध्या नजमा अख्तर या विद्यापीठाच्या कुलगुरू आहेत. 

50 टक्के मुस्लिम आरक्षण

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात 50 टक्के जागा मुस्लिमांसाठी आरक्षित असतात. यातल्या 30 टक्के जागा मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी, 10 टक्के मुस्लिम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
नरेंद्र मोदी सरकारने मागच्या आठवड्यात नागरिकता दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करून घेतलं. त्यामुळे या विधेयकाचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. पण यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेत  आसामसह  देशात काही ठिकाणी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहेत.