डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने त्यांच्या सरकारच्या यशामधील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे जाहीर केले.

भारतातल्या प्रत्येक खेड्यामध्ये वीज पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट्य साध्य केल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं.

अनेक लोकांचं आयुष्य बदलवून टाकण्याच्या आमच्या आश्वासनाची पूर्तता काल झाली असं या विद्युतीकरणाच्या आश्वासनाबाबत नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट केलं होतं.

मोदी सरकारच्या प्राधान्यानं करण्याच्या कामामध्ये प्रत्येक गावात आणि घरामध्ये वीज पोहोचवण्याचा समावेश होता.

त्यांनी केलेल्या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे याचा विचार करू. हे तपासण्यासाठी खेड्यांपासून विचार करू.

एखाद्या गावामध्ये 10 टक्के वीज पोहोचल्यावर त्या गावाचं विद्युतीकरण झालं अशी सरकारची व्याख्या आहे. शाळा, आरोग्य केंद्रं यांच्यासारख्या सार्वजनिक जागाही विद्युत जाळ्याशी जोडल्या जाण्याचा त्यात समावेश आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये 6,00,000 खेडी आहेत.

सरकारच्या व्याख्येनुसार सर्व गावांचं विद्युतीकरण झालं आहे. अर्थात आधीच्या सरकारच्या काळातही यामध्ये भरपूर काम झालं आहे. 

जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्ता आली तेव्हा भारतातील 96 टक्के गावांचं विद्युतीकरण झालं होतं. केवळ 18,000 गावांचं विद्युतीकरण करणं शिल्लक होतं.

भारताच्या या यशाचं जागतिक बँकेनंही कौतुक केलं आहे.

देशातील 82 टक्के लोकांपर्यंत वीज पोहोचल्याचा दावा भारत सरकारनं केला आहे, तर 85 टक्के लोकसंख्येपर्यंत वीज पोहोचल्याचा जागतिक बँकेनं दावा केला आहे. 

भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येण्यापूर्वी जवळपास 27 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचली नव्हती. ही आकडेवारी जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त होती.

जागतिक बँकेच्या विद्युतीकरणाची आकडेवारी मांडणाऱ्या अडवालात  जगामध्ये वीज न पोहोचललेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ती एक-तृतीयांश इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे.

पण घरांचं काय?

सप्टेंबर 2017मध्ये देशातील सर्व घरांमध्ये वीज पुरवण्याचं उद्दिष्ट ठेवून सरकारनं योजना सुरु केली. डिसेंबर 2018पर्यंत ते पूर्ण करण्याचं ध्येय होतं. यामध्ये 4 कोटी कुटुंबांचा समावेश होता.

ढोबळपणे सांगायचं झाल्यास सरकारच्या आकडेवारीनुसार सर्व घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत 19 हजार 753 घरांमध्ये वीज जाणं बाकी आहे.

गेल्या सरकारपेक्षा आपण वेगानं विद्युतीकरण केल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.

मात्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
11 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. भारताताल्या मुख्य राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची, त्यांनी दिलेल्या वचनांची पडताळणी बीबीसी रिअलिटी चेकच्या माध्यमातून करत आहे.