शीर्षक: गोल्ड बाँड : सोनं खरेदी करण्याऐवजी बाँडमधील गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते का?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
2015 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 'इनव्हेस्ट वाईजली, अर्न सेफली' म्हणत भारत सराकरनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत लोक सोन्यात बाँडच्या रुपानं गुंतवणूक करू शकतात.

एप्रिल 2020 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं की, पुढच्या सहा महिन्यात टप्प्या-टप्प्यानं बाँड खरेदी करता येतील.

चालू आर्थिक वर्षात (2020-21) एप्रिल, मे आणि जूनमधील टप्पे पार पडल्यानंतर आता जुलैचा टप्पा (6 ते 10 जुलै) सुरू झाला आहे. आता ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचा टप्पा बाकी आहे.

सोनं म्हणजे परिधान करण्याची अन् चारचौघांना दाखवण्याची गोष्ट अशी मानसिकता आपल्या आजूबाजूला दिसते. अशावेळी बाँडच्या रुपानं आभासी सोनं खरेदी करून, त्याकडे गुंतवणूक करण्याकडे लोक वळतील का, हा प्रश्न आहेच. मात्र, सरकारच्या आधीच्या टप्प्यांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानं या योजनेचं महत्त्वही वाढलंय.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना किती फायद्याची आहे किंवा त्यात कोणते धोके आहेत, याबद्दल बीबीसी मराठीनं अर्थविषयक जाणकारांकडून माहिती घेतली. ते आपण पाहूच. तत्पूर्वी या योजनेची वैशिष्ट्य आणि नियम-अटींबाबत जाणून घेऊया.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना नेमकी काय आहे?

नोव्हेंबर 2015 मध्ये केंद्र सरकारच्या सूचनेनं रिझर्व्ह बँकेनं सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना आणली. या योजनेअंतर्गत तत्कालीन किमतीत सोन्याचे बाँड खरेदी करतात येतात. 

999 शुद्ध  (24 कॅरेट) सोन्याचे सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतात. आधी सांगितल्याप्रमाणे, प्रत्येक महिन्यात 5 दिवस बाँड खरेदीसाठी दिले जातात. बाँड खरेदीची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच्या 3 कार्यालयीन दिवसात 999 शुद्ध सोन्याचा जो दर असतो, जो इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशननं (IBJA) जाहीर केलेला क्लोजिंग दर असतो, त्याचा सरासरी दर काढला जातो.

म्हणजे, आता जुलै 2020 साठीच्या बाँड खरेदीसाठी सरकारनं 4,852 रुपये प्रति ग्रॅम दर जाहीर केला आहे. मात्र, जे लोक ऑनलाईन खरेदी करतील, त्यांना 50 रुपये सूट दिली जाईल. म्हणजेच, 4,802 रुपये प्रति ग्रॅमने त्यांना सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतील.

या योजनेची पूर्ण मुदत 8 वर्षांची असली, तरी 5 वर्षांनंतर रक्कम काढता येऊ शकते. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम तेव्हाच्या 999 शुद्ध सोन्याच्या दरानेच परत मिळेल. मुदत संपत असलेल्या तारखेच्या एक आठवडा आधी IBJA नं जाहीर केलेल्या क्लोजिंग दराच्या सरासरीनुसारच योजनेची रक्कम मिळेल....