...काँग्रेसने 1970च्या दशकात प्रगतिशील प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. काँग्रेसने आक्रमक समाजवादी धोरणाचा अवलंब केला. त्याअंतर्गत साक्षरता वाढवण्यासाठी, गरिबी संपवण्यासाठी आणि देशाअंतर्गत असलेली संस्थानं संपवण्यासाठी ते पुढे आले."

अर्जुन सिंह यांच्यानंतर डॉ. कैलाशनाथ काटजू यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. अर्जुन सिंह चुरहट गावातल्या जहागिरदार परिवाराचे होते. मात्र ते आपल्या प्रयोगशील धोरणांसाठी ओळखले जातात. 

सवर्णांसाठी अर्जुन सिंह ठरले व्हिलन

भोपाळचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि माधवराव... उर्वरित लेख लिहा:
भं करण्यासाठी आणि दलित, आदिवासी लोकांचा पाठिंबा परत मिळवण्यासाठी काही ठाम पावलं उचलण्याची गरज आहे. 

"1980च्या दशकाच्या मध्यात बिहार आणि उत्तर प्रदेशात दलितांच्या पुनरुत्थानामुळे काँग्रेसला चांगलाच घाम फुटला होता. त्यामुळे सिंह यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले आणि काही कल्याणकारी योजना लागू केल्या. मंडल आयोगाच्या आधीच आरक्षण लागू करणं हाही एक धाडसी निर्णय होता. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मागासवर्गीयांचा सामाजिक स्तर उंचावूनही तिथल्या सरकारने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत. त्यांचा राजकीय स्वार्थ विकासाच्या आड आला."

त्यामुळेच कदाचित 1992 च्या बाबरी मशीद विध्वंसानंतरही 1993 च्या मध्य प्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला आणि भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. 

दिग्विजय सिंह यांनी वारसा कसा सांभाळला?

अर्जुन सिंह यांचा वारसा दिग्विजय सिंह यांनी पुढे नेला. भूमिहीन दलितांना जमीन देण्याचं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्याचं काम त्यांनी केलं. जानेवारी 2002 मध्ये त्यांनी भोपाळ दस्तावेज परिषदेचं आयोजन केलं. त्यात दलितांशी निगडीत अनेक विधेयकं संमत केली. या परिषदेतल्या अनेक शिफारशी वादग्रस्त ठरल्या होत्या. 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात उत्तर भारतात दक्षिण आणि पश्चिम भारतासारखी जातीविरोधी आंदोलनं सुरू झाली नव्हती. तुलनात्मकरित्या पाहिलं तर तिथे दलितांमध्ये चेतना बऱ्याच उशिरा जागृत झाली. हिंदी भाषिक प्रदेशात दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांमध्ये राजकीय चेतना जागृत होण्याची क्रिया बराच काळ मंदगतीने सुरू होती.  

सीताराम केसरी आणि अर्जुन सिंह

हिंदीभाषिक राज्यात काँग्रेसच्या राजकीय डावपेचांची पद्धत एकसारखी होती. आपली व्होट बँक तयार करण्यासाठी त्यांनी एखाद्या संरक्षकाची भूमिका निभावली. त्याचा परिणाम असा झाला की दलित आणि आदिवासी नेत्यांनी या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने स्वत:मध्ये सामावून घेतलं. 

जातीआधारित आंदोलनं मूळ धरू शकली नाहीत 

मात्र 1980 च्या दशकाच्या मध्यात दलितांचे प्रश्न या भागातून मोठ्या प्रमाणात समोर आले. हिंदीभाषिक राज्यात दलित वर आले आणि त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा समोर आली. त्यांना आता सत्तेत भागीदारी हवी होती. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचा उदय झाला. त्याचबरोबर राज्यातील काँग्रेस पक्षाचा अस्त होत गेला. 

उत्तर...