डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थसंकल्पातली स्वप्न पूर्ण कशी होणार?

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जेव्हा पाचवं बजेट सादर केलं, त्यापूर्वी राजकीय विश्लेषकांनी निवडणुका लवकर होतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. गुरुवारी जेव्हा त्यांनी बजेट सादर केलं, तेव्हा वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होतील, असं चित्र दिसत आहे.

भारतीय जनता पक्ष या वर्षी दहा राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठीसुद्धा तयारी करत आहे. म्हणूनही हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा होता.

भारतातील बहुतांश जनता शेतीवर अवलंबून आहे. या वर्षी शेतीनिगडीत क्षेत्रातील वाढ 0.91% असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये जेटली शेतीसाठी काहीतरी भरीव सादर करतील, अशी अपेक्षा होती. 

सरकार शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदूळ किमान पायाभूत किमतीत विकत घेतं. पण या योजनेच्या मर्यादा लक्षात घेता शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही.

जेटली यांनी आता पिकं निर्धारित किमतीत विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, किंवा जे शेतकरी निर्धारित किमतीतही उत्पादन विकू शकले नाही, त्यांना मदत करण्याचीही तयारी दाखवली आहे.

दुसरा पर्याय थोडा महागडा आहे, तेव्हा यासाठी होणाऱ्या खर्चाचं व्यवस्थापन कसं करणार, याबद्दल जेटली यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

शेती क्षेत्रात बेरोजगारी

ग्रामीण भागातल्या 22,000 बाजारपेठांचा विकास करण्याच सरकार विचार करत आहे, जेणेकरून शेतकरी आपला माल थेट ग्राहकांना विकू शकतील. त्यात दूध विक्रेत्यांचासुद्धा समावेश आहे. 

बजेट हे मोठ्या योजना घोषित करण्यासाठी एक उत्तम मुहूर्त असतं. आणि शेती क्षेत्रातली मंडळी त्याची नेहेमीच वाट बघत असतात.

शेतीत प्रच्छन बेरोजगारीचं प्रमाण खूप जास्त असतं, म्हणजेच अनेक लोक शेतीपासून रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना रोजगार मिळूनसुद्धा त्यातून फारसं काही साध्य होत नाही. कारण त्यांनी काम करणं बंद केलं तरी उत्पादनावर कोणताही फरक पडणार नाही.

एका शासकीय थिंक टँकने सांगितलं की आर्थिक दृष्टीने व्यवहार्य होण्यासाठी ग्रामीण लोकसंख्येच्या 25% म्हणजेच 84 लाख लोकांनी रोजगारासाठी शेती क्षेत्रातून बाहेर पडायला हवं.

पण कोणत्याही सरकारने या प्रकरणी लक्ष घातलेलं नाही.

बाकी देशांमध्ये जे कामगार शेतीपासून दूर गेले आहेत, त्यांनी बांधकाम आणि बांधकाम क्षेत्रात नोकऱ्या शोधल्या आहेत. पण भारतात शेतीतून बाहेर पडणारा कामगार वर्ग हा अर्धकुशल किंवा अकुशल आहे.

गुंतवणुकीला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
भारताचं जे बजेट गुरुवारी सादर झालं त्यात फक्त आश्वासनांची खैरात होती. त्यामुळे हे बजेट 2019च्या निवडणुका समोर ठेवून तयार केलं आहे.