याच पार्श्वभूमीवर आम्हाला कोव्हिडच्या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करा अशी मागणी नाशिकमधल्या खासगी हॉस्पिटल्सच्या संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. 

हे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पालकमंत्री छगन भुजबळ, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारांनी यांना दिलेलं आहे. 

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

हॉस्पिटल्स ओनर्स असोसिएशन, नाशिक या संस्थेच्या दीडशेहून अधिक डॉक्टरांनी पत्र लिहित म्हटलं, "आपण गेल्या दीड वर्षापासून कोव्हिड या आजाराच्या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शासकीय स्तरावरून केलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करत आम्ही सर्व नाशिकमधल्या खासगी रूग्णालयात सेवा दिली. मृत्यूदर कमी राखण्यात आणि रूग्ण कमी होण्यात आपल्या सर्वांचं योगदान आहे, हे आपण मान्य करालच." 

"परंतु आम्हा सर्वांना काही समस्या आहेत. आम्ही सर्वजण, आणि आमचा कर्मचारी वर्ग आता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्ण थकलो आहोत. तसंच कोव्हिड रुग्णसंख्या आता कमी झाली आहे. तेवढे रुग्ण सांभाळणं शासकीय आणि निमशासकीय आरोग्य यंत्रणांना सहज शक्य आहे. कारण त्यासुद्धा तेवढ्याच दर्जेदार आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ेत. त्यामुळे आम्ही सर्व खाजगी कोव्हिड रुग्णालयं आता सदर सेवा बंद करत आहोत. भविष्यात जर पुन्हा गरज पडली तर आम्ही सर्वजण सेवा देऊ. कृपया आम्हाला या जबाबदारीतून मुक्त करावं." 

या पत्रावर अजून तरी सरकारकडून काहीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असल्याने अशा प्रकारे खासगी हॉस्पिटल्स सेवा बंद करू शकत नाहीत. 

शहरातल्या खासगी हॉस्पिटल्सच्या बिलांचं ऑडिट 

गेल्या आठवड्यात नियमाने बिल आकारणी केली नाही म्हणून प्रशासनाने नाशिकमधल्या दोन खासगी हॉस्पिटल्सची कोव्हिडची मान्यता रद्द केली होती. आताही खासगी हॉस्पिटल्सची बिल आकारणी आणि त्यावरून होतं असलेली आंदोलन यामुळे नाशिक महानगरपालिका आयुक्तांनी मार्च 2021 पासून दिलेली बिलं तपासण्याचे आदेश दिले आहे. 

याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना आयुक्त कैलास जाधव म्हणाले होते, "जी हॉस्पिटल्स नियमांचं पालन करणार नाहीत, ठरवून दिलेल्या दराने आकारणी करणार नाहीत किंवा महानगरपालिकेच्या ऑडिटर्सकडून बिलं तपासून घेणार नाहीत किंवा जास्त बिल घेतलं असेल तर ते कमी करणार नाहीत अशा हॉस्पिटल्सवर आम्ही कारवाई करणार आहोत. काही हॉस्पिटलची कोव्हिडची मान्यता आम्ही आधीच रद्द केली आहे." 

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत नाशिक शहरात 90 कोव्हिड रूग्णालयं होती. दुसऱ्या लाटेत त्यांची संख्या 188 वर पोहोचली. त्यामुळे महानगरपालिकेने या हॉस्पिटल्सची तपासणी सुरू केलेली आहे. यात त्यांना दिलेली बिलं, त्यांना दिलेल्या सेवा यांचं ऑडिट होणार आहे. ज्या हॉस्पिटल्सच्या बिलासंबंधी सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत त्यांनी मार्च महिन्यापासून दिलेल्या बिलांचं ऑडिट सुरू आहे. 

वादात अडकलेली 'ऑपरेशन हॉस्पिटल' चळवळ 

नाशिकमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते जितेंद्र भावे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ऑपरेशन हॉस्पिटल ही चळवळ सुरू केली आहे. हॉस्पिटल्स सामान्य नागरिकांची लूट करतात आणि त्याविरोधात आम्ही हे आंदोलन उभं केलं असा त्यांचा दावा आहे. 

बीबीसी मराठीशी दोन दिवसांपूर्वी, 31 मेला बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, "खाजगी हॉस्पिटल्स मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करतात. त्यामुळे आम्ही तिथे जाऊन प्रश्न विचारतो, फेसबुक लाईव्ह करतो आणि हॉस्पिटल्सला बिलं कमी करायला लावतो."

कोव्हीड काळात खासगी रुग्णालयांनी बाजार मांडला आहे, शासनाचे कोणतेच नियम खासगी रुग्णालयं पाळत नाहीत, डिपॉझिट घेऊ नये असा साधा नियम असतानाही...