शीर्षक: ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनिका लशीच्या निर्यातीवर भारताकडून स्थगिती\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
आगामी काही दिवसांत कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात लशीची मोठ्या प्रमाणात गरज भासू शकते. त्यामुळे स्वतःच्या देशात लशीचा पुरवठा करणं अत्यावश्यक असल्याचं कारण सांगण्यात येत आहे. 

लशीच्या निर्यातीवर तात्पुरती स्थगिती घालत असल्याचं प्रशासनाने म्हटलं आहे. पण ही स्थगिती एप्रिल अखेपर्यंत राहू शकते, असं सांगण्यात येत आहे. 

 भारताच्या या निर्णयाचा फटका जगभरातील लसीकरण मोहिमेला बसू शकतो. कोव्हॅक्स स्किममधील जगभरातील 190 देशांना यामुळे लशीची कमतरता जाणवू शकते. 

कोरोना लस जगभरातील सर्व देशांमध्ये योग्य त्या प्रमाणात पुरवण्यात यावी, यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) कोव्हॅक्स स्किम तयार करण्यात आली होती. 

भारत हा सर्वात मोठा लस उत्पादक देश आहे. भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) या प्रयोगशाळेत ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनिकाची ही लस बनवण्यात येत आहे.

गेल्या काही दिवसांत सीरमकडून जगभरातील देशांना होणारा लस-पुरवठा संथगतीने होत आहे.

भारताने आतापर्यंत 76 देशांना 6 कोटींपेक्षा जास्त लशींचे डोस पाठवले आहेत. त्यामध्ये ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनिका लस बहुतांश प्रमाणात होती. 

भारताने हा निर्णय का घेतला?

गेल्या काही दिवसांत कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे. बुधवारी भारतात सुमारे 47 हजार नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले. तर 275 नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

येत्या 1 एप्रिलपासून भारतात 45 वर्षांच्या वरील नागरिकांचंही लसीकरण केलं जाणार आहे. त्यामुळे भारतात लशीची मागणी वाढू शकते, असं प्रशासनाला वाटतं. 

पण लस निर्यातीवर स्थगिती हा तात्पुरता निर्णय आहे. पण देशांतर्गत मागणीला आपल्याला प्रथम प्राधान्य द्यावं लागणार आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील एका सूत्राने बीबीसी प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांना दिली. 

एप्रिल अखेरपर्यंत ही परिस्थिती दिसू शकते. पण मे महिन्यात आणखी एखाद्या लशीला परवानगी मिळू शकते. 

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बेवसाईटमधील माहितीनुसार गुरुवारपासून लशीची निर्यात बंद राहील. भारतातील परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला दिली होती. 

पण याबाबत भारत सरकार किंवा सीरम इन्सिट्यूट कुणीही अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही. 

सीरम इन्स्टिट्यूट यंदाच्या वर्षात अल्प आणि...