... संस्कृती मागे ठेवत दूर जाण्यासाठी एकत्र जमलेले असतात. 

प्रोफेसर लॉरा मर्फी या युकेमधील शेफिल्ड हलम विद्यापीठात मानवी हक्क आणि समकालीन गुलामगिरी विषयाच्या तज्ज्ञ आहेत. त्या 2004 ते 2005 या कालखंडात शिंजियांग इथे राहिल्या होत्या. त्यानंतरही लॉरा इथे येत राहतात. 

"हा व्हीडिओ उल्लेखनीय आहे," त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं. 

"चिनी सरकार वारंवार सांगत आहे की, लोक या कार्यक्रमात स्वयंप्रेरणेनं सहभागी होत आहेत. पण या व्हीडिओतून हे स्पष्टपणे दिसून येतंय की चिनी सरकार दडपशाहीचा वापर करत आहे, लोक विरो... उर्वरित लेख लिहा:
पणे नमूद करण्यात आलं होतं की, वीगर अल्पसंख्याकांवर प्रभाव टाकण्याच्या, त्यांना सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येनं मजुरांची बदली करणं हे महत्त्वाचं ठरू शकतं. 

त्यातून त्यांच्या विचारप्रक्रियेतही बदल होऊ शकतो. त्यांना एका ठिकाणहून चीनमधली दुसऱ्या कोणत्याही प्रांतात घेऊन जाण्यामुळे वीगर मुसलमानांची लोकसंख्येंची घनताही कमी होऊ शकते, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. 

परदेशात राहणाऱ्या एका वीगर संशोधकाला हा अभ्यास रिपोर्ट आढळला. विद्यापीठाला त्यांची चूक लक्षात येऊन त्यांनी तो रिपोर्ट काढण्याआधी त्याचं एक व्हर्जन सेव्ह केलं गेलं. 

डॉ. अड्रियन झेन्झ हे वॉशिंग्टनमधील व्हिक्टिम्स ऑफ कम्युनिझम मेमोरियल फाउंडेशनमध्ये सीनिअर फेलो आहेत. त्यांनी या अहवालावरचं सविस्तर विश्लेषण लिहिलं आहे. त्याचं इंग्लिश भाषांतरही आहे. 

'शिंजियांगमध्ये उच्चस्तरीय अक्सेस असलेले माजी सरकारी अधिकारी आणि आघाडीच्या अभ्यासकांनी तयार केलेला हा रिपोर्ट अभूतपूर्व आणि अधिकृत आहे,' असं डॉ. झेन्झ यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. 

त्यांच्या विश्लेषणात एरिन फारेल रोझेनबर्ग यांचंही कायदेशीर मतप्रदर्शन आहे. रोझेनबर्ग हे स्वतः अमेरिकेतील होलोकोस्ट मेमोरियल म्युझियमचे माजी ज्येष्ठ सल्लागार होते. त्यांच्या मते जबरदस्तीनं केलेल्या बदल्यांमधून मानवतेविरोधातले गुन्हे असल्याचं नानकाई रिपोर्ट्समधून स्पष्ट होतं. 

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका लेखी निवेदनामध्ये म्हटलं आहे की, या रिपोर्टमधून लेखकाचा केवळ वैयक्तिक दृष्टिकोन दिसून येतो. त्यातील बहुतांश भाग हा वस्तुस्थिला धरून नाहीये. 

"शिंजियांग मधील गोष्टींचं रिपोर्टिंग करताना पत्रकार चिनी सरकारनं प्रसिद्ध केलेली अधिकृत माहिती वापरतील हीच आमची अपेक्षा आहे," असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे. 

नानकाई रिपोर्टच्या लेखकांनी हा गरिबीविरुद्धच्या लढाईतला एक भाग असून कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी स्वेच्छेनं लोक तयार झाले आहेत असं म्हटलं आहे. शिवाय या फॅक्टरीमधून कामगारांना नोकरीतून बाहेर पडण्याची आणि घरी परत जाण्याचीही मुभा आहे. 

पण ही धोरणं प्रत्यक्षात ज्यापद्धतीनं राबविली जात आहेत, ते नानकाई रिपोर्टच्या लेखकांनी केलेल्या दाव्याशी विसंगत वाटतं. 

यासंदर्भात काही 'लक्ष्यं' निर्धारित करून दिली आहेत. जेव्हा हा उपक्रम हाती घेतला गेला त्यावेळी एकट्या होतान प्रीफेक्चर इथं अडीच लाख मजुरांना...