...आयोग, रिझर्व्ह बँक यासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांच्या 'स्वायत्ततेचं अपहरण.'

संजय गांधी आणि इंदिरा गांधी

जरा याद करो आपातकाल

पंतप्रधानांना बघून त्यांचे अनेक मंत्री, भाजपचे नेता आणि प्रवक्तेदेखील आपल्या राजकीय विरोधकांवर हल्ला चढवण्यासाठी आणीबाणीचा हत्यार म्हणून वापर करतात. टिव्ही न्यूज चॅनल्सवर रोज होणाऱ्या निरर्थक चर्चेतही याचं प्रतिबिंब दिसतं. 

मुद्दा कुठलाही असो, जेव्हा भाजप प्रवक्त्यांकडे बोलण्यासारखं काही नसतं तेव्हा ते आणीबाणीचा विषय काढतात. त्यांचे फिक्स डायलॉग असतात - 'आणीबाण... उर्वरित लेख लिहा:
होता. 

ज्या जनतेने इंदिरा गांधी यांना आणीबाणीसाठी ही कठोर शिक्षा केली होती त्याच जनतेने तीन वर्षांनंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसला दोन तृतियांश बहुमताने विजय मिळवून दिला होता. इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाल्या. 

अर्थातच देशाच्या जनतेने इंदिरा गांधी यांना लोकशाहीचा दुरुपयोग करण्याच्या त्यांच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी त्यांना माफ केलं होतं. मात्र, जनतेने आणीबाणीला आणि आणीबाणीच्या नावाखाली झालेली सर्व कृत्य योग्य असल्याचं मानलं, असा या माफीचा अर्थ अजिबात नव्हता. 

निसंशयपणे आणीबाणी आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासाचा असा काळा अध्याय आहे ज्याची आठवण कुठल्याही मोदी किंवा अमित शहाने करून दिली नाही तरीदेखील देशाच्या जनतेच्या मनात कायम राहील. 

मात्र, आणीबाणी स्मरणात ठेवून उपयोग नाही. उलट कुठल्याही सरकारने आणीबाणीला कुठल्याही स्वरूपात पुन्हा लागू करण्याचं धाडस करू नये, हे लक्षात ठेवणं अधिक गरजेचं हे आहे.

प्रश्न असा आहे की आणीबाणी पुन्हा येण्याची भीती कायम आहे का? की कुठल्यातरी दुसऱ्या स्वरूपात आणीबाणी आलेली आहे आणि भारतीय जनता त्या धोक्याबद्दल जागरुक आहे का?

चार वर्षांपूर्वी आणीबाणीला चाळीस वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्ताने त्या संपूर्ण कालखंडाची आठवण करत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशात पुन्हा एकदा आणीबाणीसारखी परिस्थिती उद्भवण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. 

एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत अडवाणी यांनी देशाला सावध केलं होतं की 'लोकशाही पायदळी तुडवण्याची ताकद असलेल्या शक्ती आज पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम आहेत आणि संपूर्ण विश्वासानिशी असं म्हणता येऊ शकत नाही की आणीबाणीसारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकत नाही.'

अडवाणी यांची काळजी आणि आजची परिस्थिती

अडवाणी म्हणतात, "भारतीय राजकीय तंत्र अजूनही आणीबाणीचा अर्थ पूर्णपणे समजू शकलेला नाही आणि मी या शक्यतेचा इनकार करत नाही की भविष्यातही अशाच प्रकारे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करून नागरी अधिकारांचं हनन केलं जाऊ शकतं. आज मीडिया पूर्वीपेक्षा अधिक सजग आहे. मात्र, तो लोकशाहीसाठी कटिबद्ध आहे की नाही हे सांगता येत नाही." 

"सिव्हिल सोसायटीनेही ज्या आशा पल्लवित केल्या होत्या त्या ते पूर्ण करू शकले नाही. सुरळितपणे लोकशाही चालवण्यासाठी ज्या संस्थांची गरज असते आज भारतात त्यापैकी केवळ न्यायपालिकेला इतर सर्व संस्थांमध्ये अधिक योग्य...