...े. 

राज्यांचा कारभार कितपत कार्यक्षम?

तेव्हा, महाराष्ट्रासारख्या तुलनेनं खूपच मोठ्या राज्यातून जर एक किंवा दोन विभाग वेगळं व्हायचं म्हणत असतील तर रागावून आकांडतांडव करण्यापेक्षा मुळात आताच्या महाराष्ट्राचा कारभार कितपत कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख आहे हा प्रश्न विचारात घ्यायला हरकत नाही. 

हा प्रश्न पक्षीय चौकटीच्या पलीकडे जाऊन म्हणजे केवळ सध्याच्या सरकारपुरता न ठेवता गेल्या पाच-पंचवीस वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन तपासायला हवा. म्हणजे स्वतंत्र मराठवाड्याच्या मागणीमुळे सर्वांत आधी काही व्हायला हवं असे... उर्वरित लेख लिहा:
टच्या' माणसाला अनुकूल असायला हवीत; त्याच्या ऐवजी सर्वप्रथम ती धनवानांच्या हिताची गुलामगिरी करत असतील तर सगळ्याच प्रकारचे असमतोल निर्माण होणं अपरिहार्य असतं. तेव्हा विदर्भ किंवा मराठवाडा यांचा मागासलेपणा हा पश्चिम महाराष्ट्राच्या कारस्थानातून उद्भवतो की आपल्या धोरणांच्या मर्यादांचा तो परिपाक असतो हे शोधायची तयारी ठेवायला हवी. 

म्हणून विदर्भ काय किंवा आता मराठवाडा काय, यांच्या वेगळ्या राज्याच्या मागणीच्या निमित्ताने दुसरी तातडीची गोष्ट व्हायला हवी ती म्हणजे राज्याच्या विकासाच्या धोरणाचा निःपक्षपाती झाडा घेतला गेला पाहिजे. 

'पश्चिम महाराष्ट्राची' दादागिरी

तिसरा मुद्दा भावनिक ऐक्याचा आहे. विदर्भ काय किंवा मराठवाडा काय, दोन्ही बाबतीत विकासाचा मुद्दा तर आहेच आहे, पण तो 'पश्चिम महाराष्ट्राच्या' एकंदर दादागिरीचा मुद्दा देखील राहिला आहे. 

म्हणजे एकीकडे, विकसित प्रदेश आणि तिथले नेते साधनसंपत्तीचा मोठा वाटा स्वतःकडे ओढून घेतात, दुसरीकडे राजकीय सत्ताकेंद्रांवर आपला ताबा ठेवतात आणि तिसरीकडे राज्याच्या सांस्कृतिक विश्वावर देखील वर्चस्व निर्माण करतात, अशी ही तक्रार आहे. 

म्हणजे खरा प्रश्न असा आहे की गेल्या सुमारे सहा दशकांमध्ये भाषा आणि संस्कृती यांच्या आधारे राज्यभर भावनिक दुवा बळकट करण्यात महाराष्ट्र अपयशी ठरला का? 

महाराष्ट्र हे तसं बर्‍यापैकी मोठं राज्य आहे आणि त्यात मराठी भाषा आणि संस्कृती हे जरी समान दुवे असले तरी अर्वाचीन राजकीय इतिहासाची भिन्नता आहेच. विदर्भ १९५६ पर्यंत मध्य प्रांताचा भाग होता, तर मराठवाडा १९४८ पर्यंत निझाम संस्थानाचा भाग होता. 

शिवाय एवढ्या मोठ्या भूप्रदेशात वरकरणी एक भाषक संस्कृती दिसली तरी तिच्या पोटात उपप्रादेशिक भाषिक आणि संस्कृतिक विविधता असणं ही अगदी स्वाभाविक गोष्ट आहे. मात्र, वेगळा इतिहास आणि वेगळी भाषिक संस्कृती असली म्हणजे प्रत्येक प्रदेशाचं वेगळं राज्य असायलाच पाहिजे हा आग्रहसुद्धा पुस्तकी स्वरूपाचाच आहे. 

2012 ते 2015 दरम्यान मराठवाड्यात दुष्काळ सदृष्य स्थिती होती.

पण मराठी भाषक राज्याच्या सांस्कृतिक वाटचालीत जर सर्वसमावेशकता नसेल, मराठीपणाच्या आणि मराठी इतिहासाच्या वेगवेगळ्या छटा सामावून घेण्याची तयारी नसेल, तर १९६० साली केलेल्या ऐक्याच्या आणाभाका व्यर्थ ठरतील. 

त्यामुळे मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर आदळआपट करण्यापेक्षा आपली मराठी अस्मिता जास्त व्यापक आणि समावेशक कशी कायची हे...