शेती

गेल्या आठवडाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू कले आहे. नवीन कृषी कायद्यात बदल करण्यात यावेत ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये मंगळवारी (1 डिसेंबर) झालेली बैठक निष्फळ ठरली असून आज (3 डिसेंबर) दुपारी 12 वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. या चर्चेत तोडगा निघणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

महाराष्ट्रात काँग्रेस, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस, अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समिती अशा संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे.

काँग्रेसचे राज्यव्यापी आंदोलन

आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे अशी माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

ते म्हणाले, "भाजप सरकारच्या शेतकरी विरोधी कृषी कायद्याला काँग्रेसने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. हा कायदा रद्द व्हावा ही आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही प्रत्येक आंदोलन केले. कायद्याविरोधात सह्यांची मोहीम राबवली. यात 60 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी आणि कामगारांनी सहभाग घेतला."

सात दिवसांपासून दिल्लीत ठाण मांड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न असून भाजपच्या कथनी आणि करनीमध्ये फरक असल्याची टीका बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

कृषी विधेयक विरोधी आंदोलन

महाराष्ट्रातील आंदोलकांच्या मागण्या 

कामगार संघटना संयुक्त समितीकडूनही राज्यभरात आंदोलन केले जात आहे. राज्यातील तहसीलदार कार्यालयांसमोर तसंच मुंबईत भारतमाता सिनेमा आणि ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येत आहे.

नवीन कृषी कायदा रद्द करा, शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करा, भांडवलदारांचा हस्तक्षेप नको, अशा अनेक मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.  

यापूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडूनही विविध जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात आले आहे. 

कायदा काय सांगतो?

शेती हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितला विषय असल्यानं केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राशी संबंधित नवीन कायदे राज्यावर लादू शकत नाही, अशीही चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे. याविषयी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी ट्वीट करून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात या बाबीचा उल्लेख आहे, "राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात कायदे बनवून शकतं."

याविषयी अधिक जाणून घेण्याकरता आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी सांगितलं, "राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य आणि सामायिक अशा तीन सूची येतात. यात केंद्राच्या सूचीत केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार असतो, राज्याच्या सूचीत राज्य सरकारला तर सामायिक सूचित केंद्र तसंच राज्य सरकार दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो. 

"शेती हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. पण, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनं केंद्र सरकार शेती क्षेत्राशी संबंधित कायदे करू शकतं. केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कायद्याचा अभ्यास करून नवीन बदलांसहितचा कायदा आणावा लागतो. त्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावे लागते. त्यांनी मंजूरी दिली तरच मग तसा कायदा राज्यात राबवता येतो, नाहीतर राबवता येत नाही."

"केंद्र सरकारनं कायद्याची अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याला दिले असेल, तर राज्यघटनेप्रमाणे राज्य सरकार कारभार करत नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू केली जाऊ...