हा करार 58 हजार कोटींचा आहे. 

या व्यवहारामध्ये फ्रान्सची कंपनी दसो एव्हिएशनने अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स डिफेन्सची निवड केली, असा दावा भारत सरकार करते. ओलांद यांचा दावा या विरोधात जाणारा आहे. 

यावर प्रतिक्रिया देताना संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं आहे, "फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या या दाव्याचा तपास केला जात आहे. या व्यावसायिक करारामध्ये भारत सरकार किंवा फ्रान्स सरकारची काहीही भूमिका नाही."

हा कारर झाला तेव्हा ओलांद (उजवीकडे) फ्रान्सचे राष्ट्रध्यक्ष होते

राफेल विमान बनवणाऱ्या दसो एव्हिएशन या कंपनीने या कराराची पूर्ण करण्यासाठी रिलायन्स डिफेन्सला आपला भागीदार निवडलं आहे. काँग्रेस पक्षाचा आरोप आहे की केंद्र सरकारने अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला लाभ व्हावा म्हणून सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या जागी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट मिळवून दिलं. सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. 

ओलांद यांच्या आरोपांचा हवाला देत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. 

गांधी म्हणाले, "पंतप्रधानांनी वैयक्तिकपणे बंद खोलीत चर्चा करून हा करार बदलला. दिवाळखोरीत असलेल्या अनिल अंबानी यांना त्यांनी डील देऊ केली. पंतप्रधानांनी भारताला धोका दिला असून हा सैन्यांच्या रक्ताचा अपमान केला आहे."

काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असत्याच्या मागे लपले आहेत. ते स्वतः खोटं बोलत आहेत आणि संरक्षण मंत्री, अर्थमंत्री, कायदा मंत्री यांनाही खोटं बोलायला लावलं. पंतप्रधानांनी त्यांच्या मित्राला हा व्यवहार देऊ केला, हे आता उघड झालं आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
राफेल : भारतानेच सुचवली अंबानींची कंपनी - फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष