सध्याचं देशातलं वातावरण पाहता नागरी समाज जागृत होणं आणि पुढे येण्यानं विद्यमान मोदी सरकारला काळजीत टाकलं आहे, हे नक्की.

जेव्हा पहिल्यांदा दिल्लीच्या सत्तेवर मोदी सरकार आलं तेव्हा त्याचा एक राजकीय संदेश होता. 

काय करावं आणि काय करू नये, याबाबत सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. देशातील बहुतांश लोकांचं ज्यामध्ये हित आहे, तीच गोष्ट पुढे नेण्यात येईल, असा दावा नव्या सरकारने केला होता. 

या सरकारने अशा प्रकारचा नागरिक समाज बनवला जो, सत्ताधाऱ्यांचं धोरण पुढे नेऊ शकेल. देशभक्तीसारखी गोष्ट मजबूत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. 

देशविरोधी या शब्दाचा वापर सातत्याने करण्यात आला. लोकांच्या विचारसरणीवर नजर ठेवली जात आहे की काय, असं वातावरण बनलं. सत्ताधाऱ्यांशी मिळतीजुळती विचारसरणी रूढ करण्याचा दबाव निर्माण करण्यात आला. 

या सरकारच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांतच नागरी समाजातील पारंपरिक विविधता जणू गायब होत चालली होती. 

वर्चस्ववादाचे हे प्रयत्न दोन गोष्टीमुळे मजबूत झाले. एक म्हणजे स्वयंसेवी संघटना म्हणजेच NGO नोकरशाहीच्या निगराणीखाली आणण्यात आल्या. 

दुसरी म्हणजे एखादा व्यक्ती सरकारशी सहमत नसेल तर ती देशाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका असल्याचं सांगण्यात आलं. 

वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी यांच्यासारख्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल नामक आरोपांखाली अटक करण्यात आली. ज्या प्रकारे याप्रकरणात सुनावणी सुरू आहे, त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. 

सत्तेची ही दंडेलशाही बहुसंख्याकवादाच्या स्वरूपाने समोर येत आहे. बहुसंख्याक वर्चस्ववाद आणि त्यांचे वरीष्ठ नेते मजबूत होण्याचे हे संकेत होते. 

शासनाविरुद्ध प्रतिकूल टीका करणाऱ्या संस्था सत्तेसमोर झुकाव्यात किंवा त्यांचं महत्त्व तरी कमी व्हावं, असेही संकेत या माध्यमातून देण्यात आले होते. 

देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका आहे, देश वाचवण्याला आपलं पहिलं प्राधान्य आहे, असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं. कोरोना व्हायरस संसर्गाने यामध्ये आणखी भर टाकली. 

सिव्हिल सोसायटी पुन्हा एकदा उठून उभी राहण्यामागे काही कारणंही आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा विचार केल्यास ही गोष्ट कळू शकेल. यामध्ये प्रत्येक घटनेने सिव्हील सोसायटीच्या भविष्य आणि नशीबावर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

पहिली घटना म्हणजे, आसामात नॅशनल रजिस्टर पॉलिसी लागू करण्याचा प्रयत्न. 

नागरिकत्व मिळवणं एक संशयास्पद काम बनलं. बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने, क्लार्कच्या सहीवर अवलंबून हे काम बनवण्यात आलं आहे. 

NRC विरुद्ध पहिल्यांदा झालेला विरोध हा भाजपच्या बहुसंख्याकवादाच्या विस्ताराचा विरोध होता. म्हणजेच असहमती जाहीर करण्यासाठी समाज सक्षम बनत चालला आहे, याचे हे संकेत होते.

शाहीन बाग आणि सिव्हील सोसायटीचा उगम

दिल्लीच्या जामिया मिलिया परिसरात मुस्लीम गृहिणींची निदर्शनं ही एक मोठी घटना बनली. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आजींमुळे याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष वेधलं गेलं. 

या आंदोलनात एक साधेपणा, सौम्यपणा होता. त्या गृहिणींनी दाखवून दिलं की त्या संविधानाची भावना समजू शकतात. त्यांच्यात एक समाज म्हणून नागरिकत्वाचं आकलन स्पष्टपणे दिसत होतं. 

गांधींपासून भगत सिंह आणि आंबेडकरांपर्यंत ज्या महापुरुषांच्या प्रतिमा त्यांनी हाती घेतल्या होत्या. त्यामध्ये लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असल्याचं देशाला दिसलं. 

कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेशिवाय समाज कसा उठून उभा राहिला, हेसुद्धा यातून दिसून आलं. 

एक सामाजिक नेटवर्क, एक राजकीय कल्पना यातून पुढे आली. 

शाहीन बाग आंदोलन...