...ात.

लडाखचा इतिहास काय आहे?

दहाव्या ते एकोणिसाव्या शतकापर्यंत लडाख स्वतंत्र राज्य होतं. 30 ते 32 राजांनी इथे राज्य केलं. मात्र, 1834 मध्यो डोग्रा सेनापती जोरावर सिंह यांनी लडाखवर विजय मिळवला आणि हा भाग जम्मू-काश्मीरच्या अखत्यारित गेला.

त्यामुळेच लडाख आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाबद्दल आनंद व्यक्त करत आहे. इथे केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी काही दशकांपासूनची आहे. मात्र, 1989 साली या मागणीला काही प्रमाणात यश मिळालं. बौद्धांची सर्वात ताकदवान धार्मिक संघटना लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशनच्या (LBA) नेतृत्त्वात स... उर्वरित लेख लिहा:
जेच, कलम 370 सारखाच.

लेहमधील हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष त्सेवांग यांगजोर यांना वाटतं की, "जर कलम 370 न हटवता लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवलं असतं, तर अधिक चांगलं झालं असतं. आमच्या व्यवसायिक हितांसाठी चांगलं झालं असतं. मला माहित नाही, मात्र कदाचित सरकारच्या काही राजकीय अडचणी असतील."

दोरजे नामग्याल वरिष्ठ नागरिक आहेत आणि लेहच्या मुख्य बाजारात त्यांचं कपड्यांचं दुकान आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या निर्णयामुळे फायदाही होईल आणि तोटाही.

दोरजे नामग्याल

"फायदा म्हणजे इथे रोजगार वाढेल आणि नुकसान म्हणजे खर्च वाढेल, भाडं वाढेल, बाहेर लोक आल्याने व्यापार आणि रोजगाराची स्पर्धा वाढेल." असं नामग्याल म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "हा निर्णय पुढे जाऊन काय रूप धारण करेल, याची अद्याप कुणालाही कल्पना नाही. मात्र, केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी जुनी आहे. त्यामुळे लोक आनंदात आहेत. मात्र, लोकांना अधिकची माहिती नाहीय. शेवटी जमीन वाचवण्यापर्यंत गोष्ट येऊन ठेपलीय."

ज्या हिल कौन्सिलने लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण केलं, त्या स्वायत्त संस्थेचं आता काय होईल, हेही स्पष्ट नाहीय.

स्थानिक पत्रकार सेवांग रिंगाजिन हे केंद्रशासित प्रदेशाच्या मागणीच्या आंदोलनाशी जोडले होते. ते म्हणतात, "इथले लोक काही दशकांपासून केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी करत होते. मात्र, त्यांच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या कल्पनेत विधानसभा भंग करण्याचा मुद्दा नव्हता."

"हिल कौन्सिलच्या स्थापनेनंतर जम्मू-काश्मीरचा अन्याय जास्त होत नव्हता. गेल्या 10 ते 15 वर्षात 'यूटी विथ विधानसभा' ही मागणी केली जात होती." असं ते सांगतात.

पर्यावरणाशी संबंधितही एक चिंता आहे. रिंगजिन म्हणतात, "लडाख लोकप्रिय पर्यटनस्थळ बनलंय. इथल्या पर्यावरणाबाबत नागरिक प्रचंड संवेदनशील आहेत. त्यामुळे बाहेरून मोठ्या संख्येत लोक आल्याने इथली खरी ओळखच पुसली जाईल, असं व्हायला नको."

पी. स्तोबदान याबाबत अगदी नेमकेपणाने बोलतात. ते  म्हणतात, "पिठात मीठ मिसळलं तर चालतं, मात्र मिठात पीठ मिसळल्यास मिठाचं अस्तित्त्वच संपून जाईल. सरकार आम्हाला तापलेल्या एक तव्यावरून दुसऱ्या तव्यावर टाकणार नाही, अशी आशा आहे."

विधानसभा नसल्यास लडाख चंदीगढसारखा केंद्रशासित प्रदेश होईल, दिल्लीसारखा नाही. हिल कौन्सिलबाबत अनिश्चिततेमुळे स्थानिक राजकीय प्रतिनिधित्त्वाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

लेहचे रहिवाशी रियाज अहमद केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त...