...ोधातील लैंगिक हिंसा सामान्य असल्याचं दर्शवलं जात आहे, बलात्कार होण्यात महिलेचीच चूक असते, असं यात दाखवलं जात असल्याचं भूषण यांना वाटतं.

"बलात्काराचे आरोप चुकीचे असल्याचं सिद्ध झालं तर ठीक आहे. पण आधीच याबाबत पूर्वग्रह का धरायचा? महिलेवर आरोप का करायचे? उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींकडून हे अपेक्षित नाही," असं त्या म्हणतात. 

निर्भया प्रकरणानंतरचा भारत

डिसेंबर 2012 मध्ये घडलेल्या अत्यंत क्रूर अशा निर्भया प्रकरणानंतर भारतातील बलात्कार आणि लैंगिक हिंसेचा मुद्दा चव्हाट्यावर आलेला आहे.

सरकारी आकडे... उर्वरित लेख लिहा:
शी बोलताना त्यावेळी केली होती. 

तसंच 2016 मधील एका घटनेत सामूहिक बलात्कार पीडितेची वागणूक संशयास्पद असल्याबाबत प्रश्नचिन्ह तिच्यावर उपस्थित करण्यात आले होते. 

बलात्काराच्या घटनेनंतर संबंधित महिलेने त्या ठिकाणाहून निघण्याची घाई केली नाही, घटनास्थळी आणि आसपासच्या परिसरात ती बराच वेळ होती. त्यामुळे तिचा या लैंगिक संबंधात सहभाग होता. तिच्या मर्जीनेच हे झालं, असं वक्तव्य न्यायमूर्तींनी निर्णयादरम्यान केलं होतं. 

लैंगिक हिंसेच्या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेकडून पीडित महिलेला लज्जास्पद वाटण्यास भाग पाडणाऱ्या अनेक घटनांपैकी ही फक्त दोन उदाहरणं आहेत. दिल्ली विद्यापीठ आणि वार्विक इथं कायद्याचं शिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापक उपेंद्र बक्षी यांच्याशीही बीबीसीने संपर्क साधला. 

त्यांच्या मते, "कोणत्याही प्रकरणात न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचं मत नोंदवणं अपेक्षित नाही. एक न्यायाधीश म्हणून काहीही बोलण्याआधी तुम्ही विचार करावा. तुमचे काहीही विचार असले तरी तुम्ही ते इथं दर्शवू नयेत."

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वक्तव्यामुळे महिलाविरोधातील पक्षपातीपणा दिसून आला आहे, असं प्रा. बक्षी यांना वाटतं.

"महिलेलाही समान हक्क आहेत. तिचा तुम्ही कोणत्याही प्रकारे अनादर करू शकत नाही. तुम्ही न्यायमूर्ती म्हणून कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर मत नोंदवणं तुमच्या कामाचा भाग नाही. तुम्ही त्यांच्यावर कलंक लावू शकत नाही," असं ते म्हणतात.

काही वर्षांपूर्वी प्रा. बक्षी आणि त्यांच्या तीन वकील सहकाऱ्यांनी न्यायमूर्तींच्या वैयक्तिक विचारांचा त्यांच्या निर्णयावर प्रभाव या विषयावर लढा दिला होता. 

1979 मध्ये त्यांनी भारताच्या तत्कालीन सरन्यायाधीशांना एक खुलं पत्र लिहिलं होतं. त्यावेळी दोन पोलीस 14 किंवा 16 वर्षांच्या आदिवासी मुलीवर पोलिस ठाण्यातच बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात दोषी आढळले होते. 

या प्रकरणात निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी संबंधित मुलीचा एक प्रियकर असल्यामुळे ती पूर्वीही लैंगिक संबंध ठेवायची. वैद्यकीय अहवालात तिला कोणतीही जखम नसल्याचं आढळलं आहे. त्यामुळे तिने बलात्काराची कहाणी स्वतःच रचली असल्याचं म्हटलं होतं. 

"आमच्या पत्रात सुप्रीम कोर्टाने पितृसत्ताक विचारसरणी दिसून आल्याचं आम्ही म्हणत ती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले होते," असं प्रा. बक्षी सांगतात. त्या बलात्कार प्रकरणानंतर महिलेविरोधातील हिंसा हा राष्ट्रीय मुद्दा...