बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल आज (30 सप्टेंबर) लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे. 

बाबरी मशीद पडल्यानंतर तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी मशीद पुन्हा उभी करण्याची घोषणा केली आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायाधीश एम.एस लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तपास आयोगाची निर्मिती केली.

या तपास आयोगाने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. मात्र त्यावर निर्णय येण्यास इतका उशीर झाला की, त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या जागेवर मंदिर बांधण्याचा निर्णय दिला आणि तेथे मंदिराचं बांधकामही सुरू झालं.

6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी वादग्रस्त ढाचा पाडला आणि तेथे एक तात्पुरतं मंदिर बांधलं. त्याच दिवशी या प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल झाले. 

एफआयआर नंबर 197/1992 मध्ये कारसेवकांवर डाका घालणे, लूट, दुखापत करणे, सार्वजनिक प्रार्थनास्थळाचं नुकसान करणे, धर्माच्या आधारावर दोन गटांमध्ये शत्रूत्व निर्माण करणे असे आरोप करण्यात आले.

दुसरा एफ़आयआर 198/1992 भाजप, विहिंप, बजरंग दल आणि संघाशी संबंधित 8 लोकांविरुद्ध होता. त्यांनी रामकथा पार्कमध्ये मंचावरून कथितर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ित्या भडकवणारी भाषणं दिली असं त्यात म्हटलं.

या एफआयआरमध्ये भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, विहिंपचे तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दलाचे नेते विनय कटीयार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरी दालमिया यांचा समावेश होता.

पहिल्या एफआयरमधील लोकांच्या खटल्यातील तपास नंतर सीबीआयकडे देण्यात आला, तर दुसऱ्या एफआयआरमधील लोकांचा तपास उत्तर प्रदेश सीआयडीला देण्यात आला. 

1993मध्ये दोन्ही एफआयआर इतरत्र ट्रान्सफर केले गेले. कारसेवकांविरुद्धच्या एफआयर 197च्या सुनावणीसाठी ललीतपरमध्ये एक विशेष न्यायालय स्थापन केले गेले, तर एफआयआर 198ची सुनावणी रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात ट्रान्स्फर केली गेली.

यादरम्यान, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने एका अध्यादेशावारे रामलल्लाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली जवळपास 67 एकर जमिन अधिग्रहित केली. 7 जानेवारी 1993 ला या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यावर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं.

लिबरहान आयोग

बाबरी मशीद पडल्यानंतर 10 दिवसांनी तपासासाठी लिबरहान आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना तपास अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु त्याची मुदत सतत वाढत गेली. 17 वर्षांच्या काळात आयोगाचा कार्यकाळ 48 वेळा वाढवला गेला. लिबरहान आयोगाने 30 जून 2009 रोजी आपला अहवाल गृह मंत्रालयाला दिला. त्याच्या सर्व कार्यकाळात कामकाजावर जवळपास 8 कोटी रुपये खर्च झाले.

मशिद एका कटाद्वारे पाडली गेलयाचं या अहवालात म्हटलं आहे. आयोगानं या कटात सामील लोकांवर खटला चालवण्याची शिफारस केली होती. 

या दोन खटल्यांबरोबर 47 आणखी खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यात पत्रकारांना मारहाण, लूट असे आरोप होते. नंतर या सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. 

त्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार लखनौमध्ये अयोध्येसंदर्भातील प्रकरणंसाठी एका विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र त्याच्या अधिसूचनेत दुसऱ्या खटल्याचा समावेश नव्हता. याचा अर्थ एफआयआर 198 नुसार चाललेला खटला रायबरेलीतच सुरू राहिला. तसंच खटले ट्रान्सफर होण्याआधी 1993मध्ये एफआयआर नंबर 197मध्ये 120 ब म्हणजे गुन्हेगारी कटालाही जोडण्यात आले. मूळ एफआयआरमध्ये हे कलम लावण्यात आले नव्हते. 

5 ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआयने एफआयआर नंबर 198 लाही सामील करत एक संयुक्त आरोपपत्र दाखल केलं. कारण दोन्ही प्रकरणं एकमेकांशी...