परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, सैन्य मागे घेण्याविषयी दोन्ही देशांनी प्रगती केली आहे. पण, अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. 

दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक होईल आणि या प्रश्नावर काम करण्यात येईल, असंही सरकारनं निवेदनात म्हटलं आहे. 

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलंय, "सीमाभागात शांतता आणि स्थैर्य हे दोन्ही देशांतील नातेसंबंधांचं मूळ आहे. यामुळे सैन्य मागे घेणं आणि एकूणच तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या सहमतीनुसार चीन काम करेल, अशी आम्हाला आशा आहे."

यापूर्वी चीननं म्हटलं होतं की, बहुतेक भागातून सैन्य मागे घेण्यात आलं आहे. 

चीनचे राजदूत सन वेंगडॉन्ग यांनी म्हटलं की, "पॅँगाँग तलावाच्या उत्तर भागातील चीनचं सैन्य सीमा रेषेच्या मागे आहे. चीननं कधीच आपल्या भूभागाबाहेरील जमिनीवर दावा केलेला नाही." 

त्यांनी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीजच्या वेबिनारमध्ये म्हटलं, आम्ही आशा करतो की, भारताचं सैन्य दोन्ही देशांमधील सहमतीचं पालन करतील आणि बेकायदेशीररित्या एलएसी उलटून चीनकडे येणार नाही." 

दोन्ही देशांमधील सततच्या प्रयत्नांमुळे सैन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
य मागे हटलं आहे आणि तणाव कमी झाला आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.

भारत-चीन सीमेवरील सद्यस्थिती

दोन्ही देशांमधील वक्तव्यांनुसार सध्या सीमेवरील स्थितीचा अंदाज लावणं अवघड काम आहे. एकीकडे चीन म्हणत आहे की बहुतेक ठिकाणांहून सैन्य मागे हटलं आहे, तर दुसरीकडे भारताचं म्हणणं आहे, की यासंबंधीच्या उद्देशाविषयी थोडी प्रगती झाली आहे. 

याविषयी अधिक जाणून घेण्याकरता आम्ही चीनविषयक बाबींचे जाणकार प्राध्यापक स्वर्ण सिंह यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "दोन्ही देशांकडून वेगवेगळे वक्तव्यं येत आहेत, ही काही चिंता करण्यासाठी गोष्ट नाही. कारण, दोन्ही देशांची एलएसीबाबतची भूमिका वेगवेगळी आहे."

सीमेवर सैन्य नियमितपणे गस्त घालत असतं. सीमा काही निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे वाद सुरू होण्यापूर्वी कोणाचं सैन्य कोणत्या ठिकाणावर होतं, हे सांगणं अवघड असतं.

त्यांच्या मते, "याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भारत ज्याला एलएसी संबोधतं तो भाग चीननं ओलांडलेला नाही. पण, चीन त्यांच्या व्याख्येनुसार त्यांच्या भागात ठाण मांडून आहे." 

दोन पावलं पुढे सरकून एक पाऊल मागे टाकण्याच्या चीनचा धोरणाचा हा भागही असू शकतो, असंही सिंह यांना वाटतं.

माजी राजकीय अधिकारी पी. स्टॉबटन यांच्या मते, "सध्या सीमेवर काय परिस्थिती आहे याविषयीची माहिती सरकार घेत असेल. कोणत्या ठिकाणावरून सैन्य मागे हटलं, ही माहिती गोळा करत असेल. याविषयी अनेक सर्वेक्षण सरकार करत असेल असा मला विश्वास आहे. याप्रकरणात दोन जाणकार (भारत आणि चीन) माहिती देत आहेत आणि आपल्याला त्यावरच विश्वास ठेवायचा आहे." 

स्टॉबटन यांच्या मते, सरकारला सैन्य जिथपर्यंत मागे हटवायचं होतं, तिथपर्यंत ते हटवलं गेलं नसण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळेच अशी निवेदनं येत आहेत.

याशिवाय डिएस्केलेशन एक मोठी प्रक्रिया असते, हेही समजून घेणं गरजेचं आहे. 

स्टॉबटन सांगतात, "दोन्ही सैन्य एकमेकांसमोर नसल्यास ही चांगली गोष्ट आहे. सीमेवरील तणाव कमी करणं सर्वाधिक महत्त्वाचं होतं. गेल्या महिन्यापेक्षा तो कमी झाला असेल, तर सीमेवरील स्थिती चांगली आहे, असं समजायला हरकत नाही." 

 शांततेचे प्रयत्न

गेल्या महिन्यापासून दोन्ही देशांतील प्रतिनिधींनी शांततेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात फोनवर चर्चा झाली होती आणि त्यानंतर दोन्ही देशांनी निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं....