जगभरातल्या ग्लोबल फॉर्च्युन कंपन्यांच्या यादीत रिलायन्सचा क्रमांक 106 वा आहे आणि उर्जा क्षेत्रात कंपनीचा जागतिक क्रमांक आहे आठवा. 

सुरुवातीला पेट्रोकेमिकल्स आणि वस्त्रोद्योगात अग्रेसर असलेल्या या कंपनीने काळानुरुप बदल करत दूरसंचार तसंच रिटेल उद्योगातही मागच्या काही वर्षांत पाय रोवले आहेत.

आता हे सगळं लिहिण्याचं कारण की, तीनच दिवसांपूर्वी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. 

रिलायन्स समुहाने आपल्यावर असलेलं 21 अब्ज अमेरिकन डॉलरचं म्हणजेच सुमारे 1,61,035 कोटी रुपयांचं कर्ज फिटू शकेल इतके पैसे मागच्या फक्त दोन महिन्यांच्या कालावधीत उभे केले आहेत. कंपनी आता नेट-ऋणमुक्त झाली आहे. 

मागच्या काही महिन्यांत 14 मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी रिलायन्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यातून हे साध्य झालं आहे. कंपनीचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी त्यामुळे पुन्हा एकदा जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत पहिल्या दहात येऊन पोहोचले आहेत. 

आता चर्चेचा मुद्दा हा की एकीकडे जागतिक जगभरातच लॉकडाऊनमुळे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचं कंबरडं मोडलेलं असताना आणि जागतिक उलाढाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
कमी झालेली असताना रिलायन्सने हे कसं साध्य केलं. शिवाय, परकीय गुंतवणूक आपल्याकडे कशी खेचली. या यशाचं नेमकं गमक काय आणि यातून इतरांनी काय बोध घ्यायला हवा? रिलायन्स कंपनीची भलामण करण्याचा हेतू यात नाही. 

रिलायन्सचा कर्जाचा डोंगर कसा उतरला?

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण, कंपनीची बॅलन्स शिट किंवा आर्थिक ताळेबंद असं सांगतो की, जून 2019मध्ये कंपनीवर एकूण 2,88,243 कोटी रुपयांचं कर्ज होतं किंवा कुठली ना कुठली देणी होती. कंपनीने जिओ या ब्रँडद्वारे टेलिकॉम म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रात केलेला प्रवेश आणि पारंपरिक पेट्रोकेमिकल व्यवसायात केलेला विस्तार यामुळे कंपनीची ही अवस्था होती. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा कंपनीच्या भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली, तेव्हाच कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी आपलं उद्दिष्ट जाहीर केलं, मार्च 2021 पर्यंत कंपनीला ऋणमुक्त करण्याचं. 

ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी आणायची याचा मार्गक्रमही त्यांनी सांगितला होता. 'पेट्रोलियम आणि दूरसंचार उद्योगात अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणुकीसाठी तयार आहेत. ही गुंतवणूक पुढच्या वर्षभरात पूर्ण होईल असा कंपनीला विश्वास आहे. त्यामुळे ऋणमुक्तीचं भागधारकांना दिलेलं वचन अवास्तव नाही,' असं अंबानी यांचं म्हणणं होतं. 

प्रत्यक्षात 15 महिन्यांत ऋणमुक्त होण्याचं दिलेलं आश्वासन कंपनीने पूर्ण केलं ते केवळ 58 दिवसांत!

रिलायन्समधले आपले समभाग विकून हा पैसा उभारणार असल्याचंही अंबानी यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्याचबरोबर कंपनीने जून महिन्यात आपला राईट इश्यूही शेअर बाजारात आणला. त्यातूनही भरघोस अशी 53 हजार कोटींची पुंजी जोडली. शिवाय कंपनीला हात दिला आहे तो रिलायन्स जिओ या 2007मध्ये स्थापन झालेल्या दूरसंचार कंपनीने. या कंपनीत फेसबुक आणि व्हिस्टा इक्विटीज सारख्या अव्वल कंपन्यांसह एकूण 11 कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. 

तर रिलायन्सच्या पारंपरिक पेट्रोकेमिकल उद्योगातही ब्रिटिश पेट्रोलिअम आणि सौदी अरामको या अव्वल कंपन्यांनी हिस्सेदारी घेतली. कोरोनामुळे जगभरात औद्योगिक मंदी असताना लाभदायक असे 14 आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करार साध्य केल्यामुळे हे कंपनीचं यश उठून दिसतं. पण, हे मूळात शक्य कसं झालं? 

परकीय गुंतवणूक आणली कशी?

देशातले उत्पादन क्षेत्रातले बहुतेक उद्योग सध्या ठप्प आहेत. जागतिक बाजारातली उलाढालही कमी झाली आहे. अशावेळी रिलायन्सने परकीय गुंतवणूक आणली...