शीर्षक: अर्णब गोस्वामी प्रकरणी शिवसेनेने काय गमावलं? आणि काय कमावलं?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
ठाकरे सरकार अर्णव यांच्यावर सुडाच्या भावनेने कारवाई करतंय असे आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी मंत्रालयाजवळ अर्णबच्या अटकेच्या निषेधार्थ आंदोलनही केलं. 

9 नोव्हेंबरला अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला. राज्यपालांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना फोन करून अर्णब यांच्या सुरक्षा आणि आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. अर्णब गोस्वामी यांना जेलमध्ये जी वागणूक दिली जाते त्यासाठी उच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाला केली. 

उच्च न्यायालयात अर्णब यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी होताना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. अर्णब गोस्वामी हे  जेलमधून सुटल्यानंतर भाजपने जल्लोष केला. 

उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे

महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची ही चपराक असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेत्यांनी दिली. पण महाराष्ट्र सरकारसाठी ही खरंच चपराक आहे का? भाजप विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार यामध्ये भाजपचा विजय झाला आहे का? भाजपला महाराष्ट्र सरकारची बदनामी करण्यात यश आलय का? यातून शिवसेनेने काय गमावलं आणि काय कमावलं याबाबतचा हा रिपोर्ट...

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे बदनामी? 

सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना जामीन देताना विविध निरीक्षणं नोंदवली. त्यात महाराष्ट्र सरकारलाही फटकारलं. यावेळी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने म्हटलं. 

कुठल्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादणे हा न्यायाचा अवमान आहे. महाराष्ट्र सरकारने अर्णब यांच्या टिकाटीप्पणीकडे दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने आज या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही. तर आम्ही निर्विवादपणे विनाशाच्या दिशेने जाऊ. तुम्ही या आरोपांमुळे संबंधित व्यक्तीला तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणार का, हा प्रश्न आहे का? असा प्रश्‍नही सर्वोच्च न्यायालयाला विचारला. 

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "कोणीही कोणाचे पैसे बुडवू नयेत. पण बंद झालेली केस पुन्हा सुरू होणं त्यात आरोपींना अटक होणं यात निश्चितपण संशयाला वाव आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जे निरिक्षण नोंदवलं...