शीर्षक: मोदी सरकार: 17व्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नाही, कामकाजावर असा होणार परिणाम\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी किंवा UPAला केवळ 92 जागांवर समाधान मानावं लागलं. एकट्या काँग्रेसला 52 जागांवरच यश मिळवता आलं. 

भाजपचा हा प्रचंड विजय आणि काँग्रेसचं अपयश यांमुळे विरोधकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. सतराव्या लोकसभेत अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता हे पदच नसेल. गेल्या वेळेसही लोकसभेत हीच परिस्थिती होती. 

सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात, मात्र ज्या पक्षाला एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या आहेत, त्याच पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेतेपद मिळतं. म्हणजे 543 सदस्य असलेल्या लोकसभेमध्ये ज्या पक्षाचे किमान 55 खासदार आहेत, त्याच पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल. 

काँग्रेसला हा आकडा गाठता आला नाहीये. काँग्रेसचे 52 खासदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसला तीन जागा कमी पडल्या आहेत. 

लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेने?

2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 44 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नव्हता. 

मोदींच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्षांच्या अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. कदाचित म्हणूनच लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेनं सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

या प्रश्नाचं उत्तर देताना वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, की संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच घटनाकारांनीही विरोधी पक्षनेत्याकडे काही जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत. 

नवीन जोशी सांगतात, "CBIचे प्रमुख, माहिती आयोगाचे प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अन्य घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचीही भूमिका असते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेता नसेल किंवा सरकारने उदारभावानं तो नेमला तर फरक पडतोच. कारण घटनात्मक पद्धतीनं पदावर आलेल्या व्यक्तीचा जो आब असतो, तो सरकारच्या कृपादृष्टीनं पद मिळालेल्या व्यक्तीचा नसतो."

मजबूत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का? 

सुदृढ लोकशाहीसाठी स्थिर सरकारप्रमाणेच मजबूत विरोधी पक्षाचीही आवश्यकता असते. विरोधी पक्ष सरकारच्या कामकाजावर, धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवू शकतो. 

संसदेमध्ये विरोधकांचा आवाज क्षीण असेल तर सरकार मनमानी पद्धतीनं कायदे बनवू शकते. विरोध पक्ष मजबूत नसेल तर सभागृहात कोणत्याही विषयावर सखोल चर्चाही होऊ शकत नाही.  

जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी,...