...रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातात आहे. निर्गुंतवणुकीसंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीचे ते अध्यक्ष आहेत (इतर चार सदस्यही केंद्रीय मंत्री आहेत.) ही समितीच निर्गुंतवणुकीसाठीच्या अटी आणि शर्तींची आखणी करत आहे. अरुण जेटली यांनी निवृत्ती घेतल्यानंतर समितीचं अध्यक्षपद अमित शहांकडे सोपवण्यात आलं होतं. 

सरकारच्या निर्गुंतवणीच्या प्रक्रियेवर अर्थतज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळी मतं आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात एक सरकारी कंपनी आपले शेअर्स विकते आणि दुसऱ्या सरकारी कंपनीला ते शेअर्स विकत घेण्यासा... उर्वरित लेख लिहा:
ं ज्यांचं ठाम मत आहे, त्यांना मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीकरणाचा वेग फार मंद असल्याचं वाटेल. त्यांच्या मते सरकारने आपल्या सर्वच्या सर्व किंवा जास्तीत जास्त कंपन्या विकाव्या आणि जनतेला निवासी घरं, आरोग्य, रोजगार आणि वीज कशी पुरवता येईल, याकडे लक्ष द्यावं. 

मात्र, सरकारी कंपन्या आणि सरकारी मालमत्ता खाजगी उद्योजकांच्या घशात जाऊ नये, असं ज्यांना वाटतं त्यांच्या मते मोदी सरकारचा निर्गुंतवणुकाचा वेग जास्त आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात सरकारशी लॉबिंग करणारा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंच सरकारी कंपन्या किंवा मालमत्ता खाजगी मालकांना विकण्याला आपला विरोध असल्याचं सांगतो. या मंचाच्या मते गेल्या दोन वर्षात निर्गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे. स्वदेशी जागरण मंचचे अरूण ओझा म्हणतात, "आमचा निर्गुंतवणुकीला विरोध नाही. मात्र, स्ट्रॅटेजिक निर्गुंतवणुकीला विरोध आहे. सामान्यांसाठी शेअर्स खुले करूनही निर्गुंतवणूक करता येऊ शकते."

भांडवल कुठून येणार?

गेल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 5.8 टक्क्यांवर घसरला. 2003-2012 हा असा काळ होता जेव्हा निर्यात वाढीचा दर 13-14 टक्के होता. आज हाच दर दोन टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. याची सरकारलाही काळजी असल्याचं नीती आयोगाचे राजीव कुमार सांगतात. ते म्हणतात, "खरंतर आम्हाला खूप काळजी आहे. ही घसरण लवकरात लवकर कशी थांबवता येईल, यावर मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण सरकार काथ्याकूट करतंय."

देशात भांडवलाचा मोठा तुटवडा निर्माण झालाय. देशांतर्गत कंपन्यांकडे पुरेसं भांडवल नाही. यातल्या अनेक कंपन्यांवर मोठं कर्ज आहे. बँकिंग क्षेत्राची परिस्थितीही चांगली नाही. त्यामुळे आज परदेशी गुंतवणुकीला यापूर्वी कधीही नव्हतं इतकं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षात सुधारणा राबवण्याचा आणि व्यवसाय सुलभीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. त्याची फलश्रृतीही झाली आहे. आनंदाची बातमी म्हणजे 2018-19 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक 64.37 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) झाली आहे. 

सरकारी मालकीच्या 257 कंपन्या आहेत आणि 70 नव्या कंपन्या येऊ घातल्या आहेत. याव्यतिरिक्त सरकारकडे रेल्वे आणि त्याअनुषंगाने येणारे रेल्वेची गडगंज स्थावर मालमत्ता आहे. एवढंच नाही तर सरकारी बँकांमध्ये सरकारचे जवळपास 57% शेअर्स आहेत. राजीव कुमार सांगतात की या सरकारी बँकांवरचा आपला हक्क न गमावताही सरकार या बँकेतल्या...