शीर्षक: प्रणव मुखर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे लोकसभेची सदस्यसंख्या 1000 झाल्यास काय फायदा होईल?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
इंडिया फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या द्वितीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृती व्याखानात ते बोलत होते. भारतातील निवडून आलेल्या खासदारांकडे बघितल्यास त्यांच्या तुलनेत मतदारांची संख्या खूप जास्त आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

ते म्हणाले, "लोकसभेच्या सदस्यसंख्येविषयीची शेवटची सुधारणा करण्यात आली ती 1977 साली. ही दुरुस्ती 1971 च्या जनगणनेवर आधारित होती आणि त्यावेळी देशाची लोकसंख्या केवळ 55 कोटी होती. मात्र, या सुधारणेला आता चाळीस वर्षं लोटली आहेत. त्यावेळेच्या तुलनेत आज लोकसंख्या दुपटीहून जास्त वाढली आहे आणि म्हणूनच आता मतदारसंघ पुनर्रचनेवर लावण्यात आलेल्या बंदीविषयी पुनर्विचार करण्याची गरज आहे."

ते म्हणाले, "संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यसंख्येवर असलेली बंदी आता उठवायची गरज आहे. मात्र, लोकसभेच्या जागा वाढवून 1000 करण्याविषयी आणि त्या तुलनेत राज्यसभेच्या जागा वाढवण्याविषयी बोललं जातं त्यावेळी व्यवस्थापनाविषयी समस्यांचा पाढा वाचून याला नकार दिला जातो."

असं म्हणताना बहुमत कशाला म्हणावं, याकडे त्यांनी सूचक इशारा केला आहे. ते सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या नेत्याविषयी बोलले आणि म्हणाले की 1952 नंतर जनतेने वेगवेगळ्या पक्षांना मोठं बहुमत दिलं आहे. मात्र, कधीच कुठल्या एका पक्षाला 50 टक्क्यांहून जास्त मतं दिली नाहीत. 

ते म्हणाले, "निवडणुकीतील बहुमत तुम्हाला एक स्थिर सरकार बनवण्याचा अधिकार देतं. मात्र, आपण असं मानत असू की सभागृहात पूर्ण बहुमत मिळाल्यास आपण काहीही आणि कसंही करू शकतो, तर असं व्हायला नको. अशा लोकांना जनतेने शिक्षा केल्याचा इतिहास आहे."

नवीन संसद उभारण्याचं काम सुरू?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला याच महिन्यात म्हणाले होते की सरकारने नवीन संसद उभारण्याचं काम सुरू केलं आहे. 

त्यांनी याविषयीचा तपशील दिला नाही. मात्र, म्हणाले, "आमचा प्रयत्न आहे की स्वातंत्र्याची 75 वर्षं पूर्ण होत असताना संसदेचं नवीन अधिवेशन नव्या संसदेत व्हावं."

जाणकारांना वाटतं की नव्या संसदेत अधिक खासदारांना बसण्यासाठीची व्यवस्था असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे नेत्यांची संख्या वाढली तर त्यांच्या बसण्याची गैरसोय होणार नाही. 

पुनर्रचनेची शेवटची प्रक्रिया 2002 साली सुरू झाली होती आणि ती 2008 साली संपली होती. ही पुनर्रचना 2001 च्या जनगणनेवर आधारित होती. 

ज्येष्ठ पत्रकार टी. आर. रामचंद्रन यांना वाटतं, "यानंतर ज्या पद्धतीने पुनर्रचना व्हायला हवी होती, ती...