सरकारचं काम त्यांच्याशी बोलणं, संवाद साधणं हे आहे. सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. पंतप्रधान मोदी म्हणत आहे की आमचा प्रस्ताव आम्ही ठेवला आहे. कृषी कायदे आम्ही स्थगित करूत, पण हा कसला प्रस्ताव आहे. कृषी कायदे परत घ्यायचे की नाहीत हे ठरवावे. 

राहुल गांधी म्हणाले, "मी शेतकऱ्यांना चांगलं ओळखतो. शेतकरी मागे हटणार नाहीत, सरकारलाच पाठीमागे हटावे लागेल, जर पाठीमागे हटायचेच असेल तर आत्ताच का नाही."

राहुल गांधी यांनी केंद्रीय बजेटवरही आपली भूमिका मांडली आहे. सरकारने खासगीकरणाला चालना देणारा बजेट मांडला आहे. या बजेटमुळे फक्त एक टक्के लोकांनाच फायदा होणार आहे. सरकारला जर आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची असेल तर त्यांनी जनतेच्या हातात पैसे द्यायला हवेत. सरकारने न्याय योजनेसारखी एखादी योजना लागू करून जनसामान्यांच्या हातात पैसे देणे आवश्यक होते.

चीनने आपला हजारो चौरस किमीचा प्रदेश गिळंकृत केला आहे. पण या बजेटमध्ये आपण संरक्षणासाठी काहीच तरतूद केली नाहीये. याने चीनला असा संदेश गेला आहे की भारताने चीनच्या आक्रमक धोरणाविरोधात काहीच पावलं उचलली नाहीत. आपले सैनिक आणि अधिकारी यांना काय वाटले असेल याचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ही विचार त्यांनी केला नाही. 

आपल्या सैनिकांना जे हवं ते देणं सरकारचं कर्तव्य आहे पण ते ते सेनेला पैसेच देत नसल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)