नागालॅंडमधील महिला

हा करार ऐतिहासिक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. नागा बंडखोर संघटनेसोबत केलेल्या करारावर केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेले मध्यस्थ आर. एन. रवी यांनी स्वाक्षरी केली होती. रवि गुप्तचर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी होते. 

4 वर्षांनंतर 2019 साली रवी यांना नागालँडच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं. खरंतर NSCN ने 2001 सालीच केंद्र सरकारसोबत युद्धविरामाची घोषणा केली होती. मात्र, 2015 साली जो शांतता करार करण्यात आला त्यानंतर भूमिगत बंडखोर गट मुख्यप्रवाहात सामिल होतील, असं सरकारला वाटलं होतं आणि म्हणून हा करार महत्त्वाचा मानला गेला. 

मात्र, पाच वर्षांनंतर NSCN (मुइवाह गट) आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा कटुता निर्माण होताना दिसत आहे. संघटनेचे सदस्य व्ही. होराम यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत राज्यपालांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नाही तर करारातील बाबींचा उल्लेख करत म्हटलं की करारात हे स्पष्ट लिहिलेलं आहे की "नागा भारतीय राज्यघटनेचा भाग नसतील. ते केवळ सहवर्ती असतील."

महिलांनी धैर्य दाखवलं पाहिजे, कारण चागंलं भवितव्य त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
यांची वाट पाहत आहे

राज्यपालांच्या पत्राचा उल्लेख करत ते म्हणाले की नागालँडचे अर्धा डझन सशस्त्र गट असे आहेत जे परिसरात समांतर सरकार चालवतात, असं रवी यांनी म्हटलं आहे. हे गट राज्याच्या वैधतेलाही आव्हान देत असल्याचंही यात म्हटलं आहे. 

राज्यपालांच्या पत्रानंतर नागालँडच्या मुख्य सचिवांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना "तुमचा किंवा तुमच्या कुटुंबाचा कुठल्या बंडखोर गटाशी संबंध आहे?" हे विचारण्याचे निर्देश जारी केले होते. 

सोमवारी (17 ऑगस्ट 2020) दिल्लीत मुइवाह गटाचे सदस्य जमले होते. त्यांनी सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता. सरकारने नागालँडच्या राज्यपालांना चर्चेसाठी बोलावलं. मात्र, मुइवाह गटाच्या लोकांनी राज्यपालांशी चर्चा करणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर गुप्तचर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांशीच त्यांची चर्चा झाली. 

राज्यपालांना बदलावं, अशी मुइवाह गटाची मागणी आहे. आपण 70 वर्षांपासून नागालँडच्या लोकांच्या अधिकारांसाठी लढत असल्याचं मुइवाह गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा आदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुमचा कुठल्या बंडखोर संघटनेशी संबंध आहे का, असं विचारणं आक्षेपार्ह आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की समाजात सर्वांचेच एकमेकांशी नातेसंबंध असतात. 

आदेश माघारी घेतला

मात्र, नागालँड सरकारच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की मुख्य सचिवांनी आपला आदेश माघारी घेतला आहे. मात्र, मुइवाह गटाने हा मुद्दा लावून धरला आहे. 

जाणकारांच्या मते 2015 मध्ये नागा गटांबरोबर जो करार करण्यात आला त्यात 2017 साली एक नवं वळण आलं. या वर्षी केंद्र सरकारने यात नागा नॅशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स म्हणजेच NNPG गटांना एक पक्ष म्हणून सहभागी करून घेतलं. 

नागा बंडखोर संग्रहित छायाचित्र

नागालँडहून प्रकाशित होणाऱ्या एका वर्तमानपत्राच्या संपादिका मोनालिसा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी लिहिलेलं पत्र पाच पानी आहे. यात भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, मुइवाह गटाला यातल्या केवळ चार वाक्यांवर आक्षेप आहे आणि तेच त्यांनी लावून धरलं आहे. 

ईशान्य भारत आणि विशेषतः नागालँडवर लक्ष ठेवून असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की शांतता करार सार्वजनिक न करून सरकार आणि मुइवाह गटाने मोठी चूक केली आहे. कराराच्या कुठल्या मुद्द्यांवर सर्वसहमती आहे, हे कुणालाच ठावुक नाही. मुइवाह गटाचं म्हणणं आहे की या करारात...