डॉक सारांशित करण्यासाठी: शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या मुस्लीम ब्रदरहूडच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. एकूण 700 जणांवर हा सामूहिक खटला सुरू आहे. 

मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने या शिक्षेवर टीका केली आहे. हा "अन्याय्यकारक खटला" इजिप्तच्या राज्यघटनेविरोधात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 

आता हा खटला इजिप्तच्या प्रमुख मुफ्तींकडे पाठवला जाईल. इजिप्तमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर त्याविषयी देशातील मुस्लीम कायदे प्रमुख असलेल्या या मुफ्तींबरोबर सल्लामसलत केली जाते.

मुफ्तींचा सल्ला बंधनकारक नसला तरी तो सहसा दुर्लक्षित केला जात नाही. 

2013मध्ये इजिप्तमध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी ही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले मोरसी यांना पदावरून हटवण्यात आल्याच्या महिन्याभरानंतर, म्हणजेच ऑगस्ट 2013मध्ये हा हिंसाचार उफाळला होता. याची ठिणगी पडली कैरोमध्ये, जेव्हा धरणे आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना हटवण्याचा सुरक्षारक्षकांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर या हिंसाचारात अनेक आंदोलक आणि सुरक्षारक्षक मारले गेले होते.

यावेळी ज्यांना अटक झाली त्यात मानांकित छायाचित्रकार महमूद झैद यांचाही समावेश होता. आंदोलकांना हटवतानाचे फोटो घेताना त्यांना अटक झाली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात असून त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत.

शनिवारी त्यांच्यावरील खटल्याचा निर्णय कोर्टाने पुढे ढकलला आहे. 

महामूद झैद यांच्यावरील खटल्याचा निकाल स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

या हिंसाचारानंतरच्या महिन्यांमध्ये मोरसी यांचे समर्थक आणि मुस्लीम ब्रदरहूडवर कारवाई करण्यात आली. मोरसी यांच्या मुस्लीम ब्रदरहूड गटाला पुढे चालून इजिप्तमध्ये दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आलं. 

अम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटलं आहे की, "या हिंसाचारानंतर शेकडो आंदोलकांना अटक झाली आहे. पण या हिंसाचारात सहभागी असलेल्या कोणत्याही सुरक्षारक्षकांना इजिप्त प्रशासनाने ना कोणते प्रश्न विचारले ना कुणावर कारवाई केली."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
इजिप्तच्या न्यायालयाने 75 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. 2013मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मोहंमद मोरसी यांनी पदावरून हटवल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराप्रकरणी ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.