'एक देश-एक निवडणूक' यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत.

'एक देश एक निवडणूक' ही आकर्षक पण फसवी घोषणा सध्या गाजते आहे. ती फसवी अशासाठी आहे की सार्‍या देशासाठी म्हणून सध्याही एकच निवडणूक असते—ती म्हणजे लोकसभेची. पण निवडणुकीवर आधारित लोकशाही स्वीकारून सहा दशके उलटून गेली तरी निवडणूक या प्रकाराबद्दल मनात आशंका असणारा एक वर्ग अजूनही आहेच आणि त्याला संभावितपणे निवडणुकांबद्दल तक्रार करायला अधूनमधून काही तरी निमित्त मिळत असतं — तसं या घोषणेनं मिळवून दिलं आहे.

नरेंद्र मोदींनी 2014पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडली. तेव्हापासून निवडणुका कशा खर्चिक असतात, त्यांच्यामुळे सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारींचे पतंग उडवणं चालू आहे. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावचं स्वरूप आहे. त्याला काही प्रतिभावान मुख्यमंत्री आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या महाकाव्यापर्यंत नेऊन ठेवत आहेत. 

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात नवीन काय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
देमंडळं निवडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार 1951-52मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या.

निवडणूक प्रचारादरम्यानचे दृश्य.

आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. 

एकाच वेळी का?

कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग 1952 नंतर विरळाच आले. त्यामुळे 1967च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्राच्या व राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. 

मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही; निव्वळ योगायोगानं तसं 1967पर्यंत होत राहिलं. 

केंद्रात 1967मध्ये काँग्रेस बहुमतानं विजयी झाली खरी, पण अनेक राज्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. मात्र एकच एक प्रतिस्पर्धी पक्ष नसल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत मिळालं नाही. 

मग ठिकठिकाणी आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले आणि अस्थिर सरकारे आली. काही राज्यांमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. अशा रीतीनं दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणुका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला. 

खर्च टाळण्यासाठी सर्व निवडणुका एकत्रित घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

त्यातच 1972मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी 1971 मध्येच घेतली आणि लोकसभेचे पंचवार्षिक चक्र मोडले. ते पुढे पुन्हा मोडले कारण आणीबाणीत संविधानाची आणि परंपरांची जी मोडतोड करण्यात आली तिच्यामुळे निवडणूक 1977मध्ये झाली. तेव्हाही केंद्रातील निवडणूक आणि राज्यांची निवडणूक यांचा सांधा मोडलेलाच राहिला. 

पुढे 1990च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. त्यामुळे आता सध्या गेल्या काही लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी, योगायोगानं, आंध्र, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडीशा यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात आणि बाकी इतर राज्यांच्या निवडणुका साधारणपणे दर वर्षी तीनचार राज्यांच्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी...