त्यामुळेच मराठवाड्यामध्ये उसाच्या लागवडीवर पूर्णपणे बंदी घालावी अशी शिफारस विभागीय प्रशासनानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. 

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील पावसाचं प्रमाण, ऊसासाठी होणारा पाण्याचा उपसा, लागवडीखालील ऊस क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला. उसाला प्रति हेक्टर सरासरी 196.78 लाख लीटर पाणी लागतं. हे पाणी तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिकांना वळवलं तर त्याचा फायदा 31 लाख हेक्टर क्षेत्राला होऊ शकतो, असं सुनील केंद्रेकरांच्या अहवालात नमूद केल्याचं लोकसत्तानं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटलं आहे.

मराठवाड्यातील ऊसाखालील क्षेत्र

जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरतील एवढं पाणी लागणाऱ्या उसामुळे मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती अधिक बिकट होत असल्यानं विभागीय प्रशासनानं ऊसबंदीची शिफारस केली आहे. 

अर्थात मराठवाड्यात साधारणतः 3 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर ऊसाची लागवड होते. या भागात 70 हून अधिक साखर कारखाने आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीपासून परावृत्त करणं शक्य आहे का? मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर उत्पन्नाची हमी देणारे अन्य कोणते ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
पर्याय उपलब्ध आहेत, असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होते. 

ऊसबंदीपेक्षा शेतकऱ्यांना हवेत अन्य पर्याय 

"महाराष्ट्रातील राजकारणाची जडणघडण ही सहकारी साखर कारखान्यांभोवती झाली आहे. त्यामुळे शेतीही ऊस केंद्रित होणं स्वाभाविक होतं. पण त्याचबरोबर उसाप्रमाणे दुसऱ्या कोणत्याही पिकाला इतका हमीभाव आहे, शेतकऱ्यांना परतावा देणारं दुसरं कोणतं पीक आहे, असा प्रश्न पर्यावरणतज्ज्ञ आणि जलअभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उपस्थित केला. त्यामुळेच ऊसबंदीसारख्या एकांगी प्रस्तावामुळे काहीच साध्य होणार नाही," असं मत देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं. 

"आपण केवळ लातूरचा विचार केला तर या जिल्ह्यात 82 साली केवळ एक साखर कारखाना होता. सध्या लातूरमध्ये 11 साखर कारखाने आहेत. जेव्हा लातूरमध्ये पाण्याची उपलब्धता असते तेव्हा 50 ते 60 हजार हेक्टरवर उसाचं क्षेत्र असतं. दुष्काळात हेच प्रमाण सात ते आठ हजार हेक्टरवर येतं. त्यामुळे केवळ ऊसबंदीचा प्रस्ताव मांडण्यापेक्षा दुष्काळी ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कोणतं पीक घ्यावं याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करणं आवश्यक आहे. 2017 साली सरकारनं शेतकऱ्यांना तूर लावण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. पण तूर बाजारात आल्यानंतर आयात तुरीमुळे भाव पडले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्नाची हमी देणारं उसासारखं पीक घ्यावं वाटणं स्वाभाविक आहे. सरकार अन्य पिकांना सवलती, हमीभाव त्याचप्रमाणे आर्थिक-वैज्ञानिक पाठबळ देत असेल तरच शेतकरी अन्य पिकांकडे वळू शकेल."

पाणी उपशाचा निकष केवळ उसासाठी का?

'उसामुळे पाण्याचा उपसा होतो, भूजलाची पातळी घटते हे मान्य. पण त्यासाठी ऊसबंदीसारखा निर्णय व्यवहार्य नाही आणि पाणी उपशाचा निकष केवळ ऊसालाच का? मद्यनिर्मितीसारख्या Water Intensive उद्योगांनाही हा निकष लावायला हवा. एकूणच पाणी वापराचा सर्वंकष निकष न लावता केवळ ऊस लागवडीवरच निर्बंध लादणं योग्य नाही,' असं मत अतुल देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं. 

ऊस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रासोबत मराठवाड्याची नेहमीच तुलना होते. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाच्या लागवडीसाठी अनुकूल हवामान आहे. इथला शेतकरी उत्पन्नासाठी केवळ उसावर अवलंबून नाहीये. इथं दुग्धव्यवसायासारखे अन्य व्यवसायांचाही विकास झाला आहे. मराठवाड्यात मात्र अशी परिस्थिती नाही.  

अतुल देऊलगावकर

मराठवाड्यात कृषी आधारित व्यवसायांचा पुरेसा विकास झाला नसल्याचं अतुल देऊळगावकर यांनीही...