जून महिन्यात केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसंबंधित 3 अध्यादेश जारी केले होते.  यातल्या एका अध्यादेशाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या पणन संचालनालयानं ऑगस्टमध्ये काढले होते.

पण, गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारनं यासंबंधीची विधेयक संसदेत मांडली आणि तिथं ती मंजूर करण्यात आली. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्यानं या विधेयकांना कायद्याचं स्वरुप प्राप्त झालं. 

त्यानंतर मात्र ही विधेयकं शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगून विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना विरोध केला आहे. 

या विधेयकांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही, असं महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीर केलं. 

त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं आता केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली आहे. 

महाराष्ट्र सरकारचा नवीन निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली. 

या बैठकीत केंद्र सरकारनं संमत केलेल्या कृषीविषयक कायद्यांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करायची की नाही, या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

बाळासाहेब पाटील

याविषयी महाराष्ट्राचे सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्राशी निगडित तीन कायदे आणले आहेत. यातला एक कायदा (एक देश, एक बाजार) सहकार आणि पणन विभागाशी निगडित आहे. या कायद्याची अंमलबजाणी करण्यासंदर्भात परिपत्रक विभागानं काढलं होतं, त्याला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं आणलेल्या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कायद्यात योग्य ते बदल केले जातील."

मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत कोण कोण असेल आणि तिची कार्यकक्षा काय असेल, याविषयी 12 ऑक्टोबरला निर्णय घेण्यात येईल, असंही पाटील यांनी सांगितलं. 

कायदा काय सांगतो?

शेती हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितला विषय असल्यानं केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राशी संबंधित नवीन कायदे राज्यावर लादू शकत नाही, अशीही चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे. याविषयी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी ट्वीट करून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात या बाबीचा उल्लेख आहे, राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात कायदे बनवून शकतं."

याविषयी अधिक जाणून घेण्याकरता आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी सांगितलं, "राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य आणि सामायिक अशा तीन सूची येतात. यात केंद्राच्या सूचीत केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार असतो, राज्याच्या सूचीत राज्य सरकारला तर सामायिक सूचित केंद्र तसंच राज्य सरकार दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो. 

"शेती हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. पण, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनं केंद्र सरकार शेती क्षेत्राशी संबंधित कायदे करू शकतं. केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कायद्याचा अभ्यास करून नवीन बदलांसहितचा कायदा आणावा लागतो. त्यावर राष्ट्रपतींची मंजूरी घ्यावे लागते. त्यांनी मंजूरी दिली तरच मग तसा कायदा राज्यात राबवता येतो, नाहीतर राबवता येत नाही."

कृषी विधेयक विरोधी आंदोलन

"केंद्र सरकारनं कायद्याची अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याला दिले असेल, तर राज्यघटनेप्रमाणे राज्य सरकार...