'सावित्रीच्या सोबतिणी'हे खास नाव यासाठी कारण जसं सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांना शिक्षणाची दारं उघडी करून दिली तसंच या सगळ्या स्त्रियांनी भारतातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न केले,लढा दिला. म्हणूनच या महिला, काही सावित्रीबाईंच्या काळाच्या आधीच्या तर काही नंतरच्या पण सर्वार्थाने 'सावित्रीच्या सोबतिणी'.

वर्ष होतं 1928. महिलांना सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण द्यावं किंवा नाही, या मुद्द्यावर त्रावणकोर राज्यात जोरदार वाद-विवाद सुरू होता. प्रत्येकजण आपली बाजू आपल्या पद्धतीने मांडताना दिसत होता. 

त्रिवेंद्रमच्या एका सभेतसुद्धा याच विषयावर चर्चा सुरू होती. याठिकाणी राज्यातील सुप्रसिद्ध विद्वान टी. के. वेलू पिल्लई यांचं भाषण सुरू होतं. विवाहित महिलांना सरकारी नोकरी देण्याच्या विरोधात ते आपलं मत मांडत होते.

अॅना चंडी : हायकोर्टाची पहिली महिला न्यायाधीश

दरम्यान, 24 वर्षीय अॅना चंडी व्यासपीठावर चढल्या. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याबाबत त्या युक्तिवाद करू लागल्या. 

ही चर्चा एखाद्या व्यासपीठावर होत नसून प्रत्यक्ष न्यायालयातील युक्तिवाद सुरू आहे की काय, असंच चित्र त्यावेळी निर्माण झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ालं होतं. 

या नोकऱ्या विवाहित महिलांना मिळाव्यात की अविवाहित महिलांना, यावरून सुद्धा अनेक मतमतांतरं होती.

टी. के. वेलू पिल्लई आपल्या युक्तिवादात म्हणत होते, "सरकारी नोकऱ्या महिलांच्या वैवाहिक जीवनातील जबाबदाऱ्यांमध्ये अडथळा ठरू शकतात. संपत्तीच्या मुद्द्यावरून पुरुषांचा आत्मसन्मान दुखावला जाईल."

वकिलीचं शिक्षण घेतलेल्या अॅना चंडी यांनीही आपला युक्तिवाद सर्वांसमोर मांडला. "पुरुषांसाठी महिला फक्त घरगुती सुखप्राप्तीचं साधन आहेत, असं याचिकाकर्त्यांना वाटतं. याच आधारे महिलांच्या नोकरी शोधण्याच्या प्रयत्नांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या दृष्टीने महिला स्वयंपाकघराच्या बाहेर पडल्यास वैवाहिक सुखात बाधा येईल, असं त्यांना वाटतं, हे सदर याचिकेवरून स्पष्ट होतं," असं त्या म्हणाल्या. 

या मालिकेतील इतर महिलांविषयी तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता

चंडी यांनी आपला मुद्दा ठामपणे मांडला. "महिलांच्या कमाईमुळे संकट काळात कुटुंबाला आधार मिळेल. फक्त अविवाहित महिलांना नोकरी मिळणार असल्यास अनेक महिलांची लग्न करण्याची इच्छा नसेल," असं मत अॅना चंडी नोंदवलं.

केरळच्या इतिहासकार आणि लेखिका जे. देविका सांगतात, "अॅना चंडी या सभेत भाग घेण्यासाठी खास कोट्टायमहून त्रिवेंद्रमला दाखल झाल्या होत्या. त्यांच्या याच भाषणामुळे राज्यातील महिला आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळालं. यानंतरही बराच काळ या मुद्द्यावरील चर्चा सुरू होती. 

महिला आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मल्याळी महिलांमध्ये अॅना चंडी यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. 

कायद्याची पदवी घेणारी पहिली महिला

अॅना चंडी यांचा जन्म त्रावणकोर राज्यात 1905 सालाच्या मे महिन्यात झाला. 1926 मध्ये अॅना चंडी कायद्याची पदवी मिळवणाऱ्या केरळमधील पहिल्या महिला ठरल्या. 

जे देविका पुढे सांगतात, "सिरीयन ख्रिश्चन कुटुंबात जन्मलेल्या अॅना चंडी कायद्याचं शिक्षण घेण्यासाठी कॉलेजमध्ये दाखल झाल्या, तेव्हा ती गोष्ट त्यांच्यासाठी सोपी नव्हती. तिथं त्यांची चेष्टा व्हायची. पण अॅना चंडी एक अतिशय मजबूत व्यक्तिमत्त्वाच्या महिला होत्या." 

गुन्हेगारी प्रकरणातील कायद्याच्या चौफेर ज्ञानासाठी अॅना चंडी यांना ओळखलं जायचं. 

राजकारणात प्रवेश

महिला आरक्षणासाठी आवाज उठवणाऱ्या अॅना चंडी यांनी समाजातील तसंच राजकारणातील महिलांचं स्थान याविषयी नेहमीच आपली भूमिका मांडली. 

1931 ला त्रावणकोरमध्ये श्री मूलम पॉप्युलर असेंब्लीसाठी त्यांनी...