कोरोना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊनचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या सगळ्या परिस्थितीत व्हॉट्स अॅपवर एक मेसेज फिरत आहे. 

“देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात येणार आहे. हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात येईल. या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी विभागांव्यतिरिक्त कोणत्याही सामान्य नागरिकांनी कोरोनाशी संबंधित पोस्ट सोशल मीडियावर लिहू शकणार नाही किंवा शेअर करू शकणार नाही. असं करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. 1 एप्रिलपासून कोरोनाशी संबधित कोणताही मेसेज किंवा जोक फॉरवर्ड करु नये, नाहीतर ग्रुपच्या अडमिनला सेक्शन 68, 140 आणि 188 अंतर्गत अटक करण्यात येईल.”

या दाव्यात किती तथ्य?

या मेसेजमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यात किती तथ्य आहे, याची पडताळणी आम्ही केली. आम्हाला गृहमंत्रालयानं 24 मार्च 2020 ला काढलेली एक अधिसूचना मिळाली. 



1 एप्रिल नाही, तर पंतप्रधानांनी जेव्हा देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली, तेव्हापासूनच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. 

भारत सरकारच्या या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं आहे, “सेक्शन 6 (2)(I) अन्वये असलेल्या अधिकारांतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
लागू करण्यात आला आहे. आता भारत सरकारच्या प्रत्येक मंत्रालय, त्यांतर्गत येणारे विभाग, राज्य सरकारं आणि प्राधिकरणांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशांचं पालन करावं लागेल. त्याद्वारे सोशल डिस्टन्सिंगचा निर्णय अधिक प्रभावी करून कोव्हिड-19 चा संसर्ग रोखता येईल.”  

म्हणजेच हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणालाही कोरोना व्हायरसशी संबंधित माहिती लिहिताच येणार नाही का? हे जाणून घेण्यासाठी आधी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा काय आहे, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा डिसेंबर 2005 पासून लागू झाला आहे. हा एक राष्ट्रीय कायदा आहे. जेव्हा एखाद्या आपत्तीला सामोरं जाण्यासाठी देशव्यापी योजना बनवण्याची गरज असते, तेव्हा केंद्र सरकार या कायद्याचा वापर करू शकते.

या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यासंबंधी तरतूद आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान असतात. याशिवाय या प्राधिकरणात 9 सदस्य असतात. ही सदस्य संख्येची कमाल मर्यादा आहे. सदस्यांची निवड पंतप्रधानांच्याच सूचनेवरून होते. 

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सूचनांचं, आदेशांचं पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. या कायद्यानुसार राज्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचं पालन करावं लागतं.

कोरोना

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशांचं पालन न केल्यास केवळ राज्य सरकारच्याच नाही तर खासगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. 

कोणत्याही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटाच्या काळात हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो.  

1897च्या साथीचे रोग कायद्यापेक्षा वेगळा कसा?

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच भारत सरकारने 123 वर्षांपूर्वी ब्रिटीश सरकारनं मंजूर केलेला साथीचे रोग कायदा 1897 लागू केला होता. 

हा कायदा ब्रिटीश सरकारनं प्लेगची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी केला होता. 

या कायद्यान्वये सरकार लोकांच्या एकत्र जमण्यावर निर्बंध लादू शकतं. याच कायद्याचा आधार 2018 मध्ये गुजरातमध्ये कॉलराचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आला होता. 

अर्थात, या कायद्यान्वये साथीच्या रोगाची तीव्रता लक्षात घेऊन नियमांमध्ये सवलतही दिली जाऊ शकते. साथीचा रोग आटोक्यात आणण्यासाठी कोणते नियम, कायदे बनवायचे याचे अधिकार हा कायदा राज्यांना देतो. 

कोरोनाच्या संकटाची तीव्रता लक्षात...