शीर्षक: 'आधार ओळखपत्र अजूनही जोखमीचंच'\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
मात्र पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातल्या एका न्यायमूर्तींनी वेगळ मत मांडत आधार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणत असल्याचं म्हटलं.

त्यांचं हे मत महत्त्वाचं असल्याचं रोनाल्ड अब्राहम आणि एलिझाबेथ एस. बेनेट यांना वाटतं. ते लिहितात...

जवळपास 1 अब्ज 20 कोटी भारतीय नागरिकांकडे आधार ओळखपत्र आहे. सर्व सरकारी योजना, अनुदान आणि इतकंच नाही तर आर्थिक, दूरसंचार यासारख्या खाजगी सेवांसाठीसुद्धा सरकारनं आधार ओळखपत्र अनिवार्य केलं आहे. 

मात्र आधारला देशातल्या सिव्हिल सोसायटीतून विरोध झाला. त्यासाठी चार महत्त्वाची कारणं देण्यात आली : वैधता, गोपनीयता, माहितीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता.

आधार कायदा वैध आहे का?

2016 साली आधार कायदा अस्तित्त्वात आला. तोपर्यंत ही योजना सुरु होऊन जवळपास सात वर्षं झाली होती आणि लाखो लोकांनी आपली बायोमेट्रिक माहिती म्हणजे बोटांचे ठसे, बुब्बुळांचं स्कॅन देऊन ओळखपत्र काढलंसुद्धा होतं. 

हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी सरकारनं आधारशी संबंधीत जी काही कारवाई केली होती, ती सर्व कारवाई या कायद्यातल्या एका कलमानं वैध ठरवली. 

सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. तेव्हा आधार विधेयकाला राज्यसभेत होणारा विरोध बघता सरकारनं हे विधेयक वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात मांडलं आणि मंजूर करून घेतलं. वित्त विधेयकाला राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. केवळ लोकसभेची मंजुरी मिळाली तरी त्याचं कायद्यात रुपांतर होतं.

आधार कायद्याला कायदेशीर आव्हान देता येऊ नये, यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला आणि अखेर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कायद्याला वैधच ठरवलं. 

व्यक्तीची गोपनीयता सुरक्षित राहील?

कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे गोपनीयतेचा मुद्दा. 

बायोमेट्रिक्स म्हणजे व्यक्तीची अत्यंत खाजगी माहिती. या कायद्यामुळे व्यक्तीच्या खाजगीपणाच्या अधिकारावरच गदा येत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून कुठल्याही व्यक्तीची संपूर्ण माहिती काढून तिच्यावर पाळत ठेवली जाऊ शकते, असाही आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.

मात्र सध्या असलेल्या उपाययोजनांवर विश्वास दाखवत कोर्टानं बहुमतानं हे आक्षेप फेटाळले. त्यामुळे गोपनियतेला कुठेच बाधा पोचत नाही, ही सरकारची भूमिका अधिक पक्की होते. हे धोकादायक आहे. 

तुमची माहिती किती सुरक्षित आहे?

आधार अंतर्गत गोळा केलेली माहिती लीक झाल्याच्या अनेक घटना...