शीर्षक: पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी नायर हॉस्पिटलच्या दोन विभागप्रमुखांना क्लीन चिट #5मोठ्याबातम्या\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
1) डॉ. पायल तडवी आत्महत्या : नायर हॉस्पिटलच्या दोन विभागप्रमुखांना क्लीन चिट

डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी मुंबईतील B Y L नायर हॉस्पिटलच्या दोन विभागप्रमुखांना राज्य मानवी हक्क आयोगानं क्लीन चिट दिलीय. निलंबित केलेल्या स्त्रीरोग विभागाच्या यूनिट प्रमुख डॉ. चिंग ली आणि तत्कालीन विभागप्रमुख डॉ. एस. एस. शिरोडकर यांना अभय मिळालंय. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.

डॉ. पायल तडवी यांनी 22 मे 2019 रोजी नायर हॉस्पिटलच्या हॉस्टेल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. त्यानंतर डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहरा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल या तीन निवासी डॉक्टरांवर पायलचा जातीवरून छळ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या तिन्ही डॉक्टर ऑगस्ट महिन्यापासून जामिनावर बाहेर आहेत.

डॉ. पायल तडवीनं विभागप्रमुखांकडे रॅगिंग होत असल्याची लेखी तक्रार दिल्याचे कुटुंबीयांकडून कोणतेही पुरावे सादर करण्यात न आल्यानं राज्य मानवी हक्क आयोगानं हा निर्णय घेतला. शिवाय, परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात घेऊनही पायलच्या कुटुंबीयांनी आवाज का उठवला नाही, असा प्रश्नही आयोगानं उपस्थित केला.

"दोन्ही विभागप्रमुखांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत हे सिद्ध केलंय की, पायलनं लेखी तक्रार दिल्याचे कुटुंबीयांकडे कोणतेही पुरावे नाहीत," असं महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष एम ए सईद यांनी सांगितलं.

2) फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीच्या चौकशीची मागणी

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीतल्या गोंधळाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलीय. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

तर कर्जमाफीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेतील दलालांना शोधून काढलं जाईल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी सांगितलं. ऑनलाईन प्रक्रियेतल्या गोंधळामुळं लाखो शेतकऱ्यांची नावं चुकून ग्रीन यादीत समाविष्ट झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. त्या पार्श्वभूमीवर मलिक यांच्या आश्वासनाला महत्त्व प्राप्त झालंय.

कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी नेमके किती आहेत, याचा गोंधळ असून पाच ते सहा लाख शेतकऱ्यांची नावे मंजूर यादीत (ग्रीन लिस्ट) आहेत. मात्र, बँकांनी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाहीत. याबाबतची बातमी लोकसत्तानंच प्रसिद्ध केली होती.

दुसरीकडे, नव्या सरकारनं म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं जाहीर केलेल्या...