तिवरे धरण फुटल्यामुळे 23 जणांचे प्राण गेले. हे धरण फुटू शकतं अशी भीती चव्हाण यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केली होती. 

बीबीसीला त्यांनी सांगितलं, "धरण फुटण्याच्या 5 महिन्यांपूर्वीच मी पत्राद्वारे धरणाला भगदाड पडल्याची वस्तुस्थिती कळवली होती. पण माझ्या पत्रावर योग्य ती कारवाई झाली नाही. प्रशासनाने माझ्या पत्राचं गांभीर्य ओळखून कारवाई केली असती तर आज आमच्यावर ही वेळ आली नसली. माझे आई, बाबा, भाऊ, वहिनी आणि पुतणी जिवंत असते."

व्यवसायानिमित्त चिपळूणच्या सती भागात राहणारे 39 वर्षीय अजित चव्हाण आपल्या भावना व्यक्त करत होते. अजित चव्हाण यांनी धरणाच्या दुरावस्थेविषयी प्रशासनाला लिहिलेलं पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे.

2 फेब्रुवारी 2019 रोजी चव्हाण यांनी चिपळून प्रांताधिकाऱ्यांना लिहलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं होतं की, "मी अजित चव्हाण आपल्याला विनंती करतो की, तिवरे धरणाच्या पायथ्यालाच आमची तिवरे भेंदवाडी आहे. धरणाच्या मुख्य गेटच्या बाजूला भला मोठा खड्डा निर्माण झाला आहे. त्यामधून पाण्याचा विसर्ग चालू होता.

सध्या पाण्याची पातळी कमी झाली आहे या करणाने पाण्याचा विसर्ग थांबला आहे. आमदार (सदान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ंद चव्हाण) आणि आपण (प्रांताधिकारी) संयुक्त पाहणी केली होती. धरणात गाळ साचल्यामुळे पाणीसाठा कमी होत आहे, असा निष्कर्ष काढला गेला. परंतु तसं नसून पडलेल्या भगदाडामुळे पाणी कमी होत आहे. या धरणाकडे चिपळूण पाटबंधाऱ्याचे उप अभियंता दुर्लक्ष करीत आहेत. आपण याकडे लक्ष देऊन संबंधित विभागाला सूचना कराव्यात."

पाटबंधारे विभाग लक्ष देत नाही हे अजित चव्हाण यांनी आपल्या पत्रामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं होतं. या सर्व गोष्टी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच्या आहेत. "धरणात पाणीसाठी कमी आहे. त्यामुळे काहीच होणार नाही, धरण व्यवस्थित आहे, अशी अधिकाऱ्यांची धारणा होती,"असं अजित चव्हाण यांचं म्हणणं आहे.

पण 2 जुलैला रात्री साडे नऊ वाजता तिवरे धरण फुटलं. त्यामध्ये 23 माणसं आणि 14 घरं पाण्याच्या तीव्र प्रवाहात वाहून गेली. आता या विषयाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी तशी घोषणा केली होती. 

अजित चव्हाण यांच्या पत्रावर काय कारवाई केली?

अजित चव्हाण यांचं पत्र (2 फेब्रुवारी) मिळाल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी म्हणजे 9 एप्रिल 2019 रोजी प्रांताधिकाऱ्यांनी ते चिपळूण पाटबंधारेच्या उप-अभियंतांना पत्र पाठवलं. 

प्रांताधिकाऱ्यांनी अजित चव्हाण यांच्या पत्रातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले. 

तसंच या विषयी कार्यवाही करून अर्जदार (अजित चव्हाण) यांना कळवण्यात यावं. तसंच या कार्यवाहीचं एक पत्र प्रांत कार्यालयात पाठविण्यासंदर्भातही पाटबंधारे विभागाला सूचना करण्यात आल्या होत्या, असं चिपळूणच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

दरम्यान "पाटबंधारे विभागानं काय कार्यवाही केली? याचं पत्र मला अद्यापही मिळालं नाही. शासकीय यंत्रणा किती बेफिकीर आहे हेच यावरून सिद्ध होतं आहे. आम्हा सर्वसामान्यांच्या जिवाला किंमत नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आमची गेलेली माणसं आता परत येणार आहेत का?" असा संतप्त सवाल अजित चव्हाण विचारत आहेत.

प्रांत कार्यालयातून पांटबंधारे विभागाला पाठवलेलं पत्र

प्रांत कार्यालयातून पांटबंधारे विभागाला गेलेल्या पत्राचं उत्तर आलं का? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही चिपळूणचे प्रांताधिकारी अविशकुमार सोनोने यांच्याशी संपर्क केला. 

यावर प्रांताधिकारी अविशकुमार सोनोने म्हणाले, "प्रांत कार्यालय महसूल विभागाअंतर्गत येतं. कायदा सुव्यवस्था सांभाळणं आणि एखादी समस्या निर्माण...