... तुलना या कायद्यासाठी करता येणार नाही असं म्हटल्याचं वकील सांगतात.

सुप्रीम कोर्टातील मराठा आरक्षण सुनावणीच्या राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य वकील राजेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला पण तामिळनाडूने घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षण समाविष्ट करून घेतले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू दोन्ही प्रकरणं वेगळी असल्याचं कोर्टाने आम्हाला सांगितलं. यामुळे महाराष्ट्राला मराठा आरक्षणासाठी सुद्धा नवव्या सुचीत समावेश करण्याचा पर्याय आहे."
... उर्वरित लेख लिहा:
ंतर्गत नोकऱ्या द्या असं करता येत नाही."

तिसरा पर्याय - सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला घेणे

राज्य सरकारने नेमलेल्या गायकवाड समितीने मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. पण सुप्रीम कोर्टाने तो अमान्य केला आहे. त्यामुळे पुढे काय करता येईल यासाठी सुप्रीम कोर्टाचाच सल्ला घेता येऊ शकतो असंही जाणकार सांगतात.

143 कलमाअंतर्गत राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टाला विचारू शकते की आम्ही अशा परिस्थितीत काय मार्ग काढावा? असं उल्हास बापट सांगतात.

ते म्हणाले, "आता पर्यंत 13-14 वेळा सुप्रीम कोर्टाला असं विचारण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टालाच उपाय विचारू शकते."

चौथा पर्याय - सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करत याचिका निकाली काढली असली तरी राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते.

वकील राजेश टेकाळे सांगतात, "राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. पण ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे सुप्रीम कोर्ट ठरवत असते."

राज्य सरकारने आता मोदी सरकारकडे निवेदन दिलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेणार की पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारला यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार हे पाहवं लागेल. 

पाचवा पर्याय - 'केंद्रानं मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी'

"केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्रसरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी," अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. 

नवाब मलिक यांच्या या मागणीकडेही पर्याय म्हणून पाहिलं जातंय. अर्थात, यावर केंद्र सरकारचं काय म्हणणं आहे, हे अद्याप समोर आलं नाहीय.

मात्र, मलिक पुढे म्हणाले, "राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढेल परंतु या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर तो आयोग राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतो. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर आरक्षण दिले जाते असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले."

"एकंदरीत राज्य सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे अशी भूमिका होती व आहे. आता हे सगळे...