केंद्र सरकारनं त्यासंबंधी निर्णय घेतला असून पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार कॅबिनेट सचिवालयानं मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) रात्री एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनं प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत यासंबंधीचे बदल तात्काळ अंमलात आणावेत असं म्हटलं आहे. 

या आदेशानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन प्रसिद्ध होणारे चित्रपट आणि ऑडिओ-व्हिजुअल कार्यक्रम तसंच अन्य कन्टेन्टसंबंधी धोरणांचं नियमन करू शकतं. त्यांच्या नियंत्रणासंबंधी नवीन नियमही बनवू शकतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. 

शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहाटिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, झी 5 आणि हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं दिलेल्या सेल्फ रेग्युलेशनवर स्वाक्षरी केलेली नाही, असा आरोपही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं.

जानेवारी 2019 मध्ये 8 व्हीडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतःसाठी काही नियम बनवत या सेल्फ रेग्युलेटरी कोडवर स्वाक्षरी केली होती. 

या कोडमध्ये पाच प्रकारचे कन्टेन्ट ओटीटीवर दाखवण्यासंबंधी बंधनं होती. राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा जाणीवपूर्वक अपमान करणारा मजकूर, लहान मुलांच्या पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारी कथा किंवा व्हिजुअल्स दाखवणं, जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना भडकवणाऱ्या गोष्टींचं प्रसारण, कट्टरतावादाला जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन देणारा मजकूर दाखवणं अशा गोष्टींना प्रतिबंध करणारे हे रेग्युलेटरी कोड होते. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

 \n\nवरील लेखासाठी मला एक चांगले शीर्षक द्या.
अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्ससह OTT प्लॅटफॉर्मवर आता सरकारची नजर