शीर्षक: मराठा आरक्षणाला शेवटपर्यंत विरोध करत राहणार - गुणरत्न सदावर्ते\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने दिलेली 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षणांतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरवता येणार नाही. कित्येक वर्षं सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा लढा सुप्रिम कोर्टात टिकू शकला नाही. 

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लाखो लोकं असताना 2014 साली मराठा आरक्षणाविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी ती मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे असंवैधानिक असल्याचं मत व्यक्त करत या विरोधी याचिका दाखल केली. जयश्री पाटील यांचे पती अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात याबाबत त्यांची बाजू मांडली. 

जयश्री पाटील यांच्याबाबत सविस्तर वाचण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा.

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बीबीसी मराठीने अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी बातचीत केली. त्यावेळी हा लढा यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. 

सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय? 

मराठा आरक्षणासाठी 52 मोर्चे निघाले. या मोर्चांमध्ये कुठेही वेदना नव्हत्या. हे मोर्चे साखर कारखान्यातील लोक, राजकीय लोकांच्या मदतीने काढलेले होते. 

त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय हा योग्य आहे आणि हा आमचा विजय आहे. जातीच्या विरूध्द घाणेरड्या राजकारणाची आज पराभव झाला आहे. 

अनेक मराठा समाजातली कुटुंब आहेत, त्यांना आरक्षणाची गरज होती असं तुम्हाला नाही वाटत का? 

वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांवर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद होऊ शकत नाही. गायकवाड आयोगाच्या आधी राणे समिती आली आहे. त्यावर मी आक्षेप घेतला होता. 

तुम्ही त्यांना तुमच्यानुसार मागास म्हटलं, म्हणून ते मागास ठरत नाहीत. ते पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. सुप्रीम कोर्टाने तेच म्हटलं आहे. मराठा समाजाला मागास म्हणता येणार नाही. गरीबी हटावचा नारा देत तुम्ही आरक्षण आणू शकत नाही. हा फक्त राजकीय मुद्दा आहे. 

तुम्ही वारंवार म्हणताय हे घाणेरडं राजकारण आहे. तुमचा हा लढा आरक्षणाविरोधात होता की घाणेरड्या राजकारणाविरूध्द होता? 

आमचा लढा भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वावर होता. आरक्षण हे मोगलाईप्रमाणे देऊ शकत नाही. संवैधानिक गोष्टी आहेत. त्याआधारे युक्तिवाद होऊ शकतो. सगळ्या राजकीय पक्षाचा या...