या विजयात मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांचा मोठा वाटा आहे

अलिगढ आणि मीरत ही दोन शहरं वगळून उर्वरीत 14 ठिकाणी भाजपचा महापौर होणार आहे.

बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी यांनी या निवडणुकांना माध्यमांनी दिलेल्या महत्त्वाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. 

"सकाळी सहा वाजल्यापासून टीव्ही चॅनल्सनी या निवडणुकांना राष्ट्रीय स्तरावर आणून ठेवलं आहे. गुजरात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे निकाल येत आहेत. तसंच, योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्त्वाखालील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने त्याबाबत उत्सुकता होती," असं राजेश प्रियदर्शी यांनी सांगितलं. तरीही याचा निकालाचा परिणाम गुजरात निवडणुकीवर होणार नाही, असंही प्रियदर्शी यांचं म्हणणं आहे.

दुसऱ्या बाजुला हिंदुस्तान टाइम्सच्या लखनऊच्या संपादक सुनीता अॅरॉन यांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना दिलेल्या महत्त्वाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. 

उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही भाजपचाच झेंडा फडकला

'याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात मुख्यमंत्री किंवा मोठे नेते क्वचितच येत होते. पण अमित... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
शहा यांना अगदी तळागाळात पक्ष पोहोचवायचा असल्याने त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील या निवडणुकांवर भर दिला आहे,' असं अॅरॉन यांनी सांगितलं.

'स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असूनही ही निवडणूक अगदी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिली गेली. या निवडणुकीत पक्षाच्या चिन्हांचा जास्त वापर झाला. एखाद्या विधानसभेची किंवा लोकसभेची निवडणूक असल्यासारखं वातावरण होतं,' अशी पुष्टी न्यूज-18चे पोलिटिकल एडिटर सुमित पाण्ड्ये यांनी जोडली.

भाजपची लाट

उत्तर प्रदेशात आलेली भाजपची लाट अद्यापही ओसरली नसल्याचं या निवडणुकांमधून दिसत असल्याचं, अॅरॉन नमूद करतात. 

'2014च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील 80 पैकी 73 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातल्या 300 जागांवर भाजपने विजयाची मोहोर उमटवली. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही भाजपने मुसंडी मारल्याने 2019मध्ये पक्षाला त्याचा फायदा होईल,' असं अॅरॉन यांनी सांगितलं.

या निवडणुकांसाठी पहिल्यांदाच राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने 36 सभा घेतल्या. भाजपने यंदा पूर्ण तयारीने या निवडणुकांकडे लक्ष केंद्रीत केलं होतं.

'विशेष म्हणजे जीएसटी किंवा नोटाबंदी या निर्णयांचा फटका भाजपला बसेल, असं म्हटलं जात होतं. प्रत्यक्षात चित्र वेगळंच असल्याचं निकालांवरून दिसून येत आहे,' असं निरीक्षणही अॅरॉन यांनी नोंदवलं.

योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्त्वाखाली उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत पक्षाला घसघशीत यश मिळाल्याचीही चर्चा आहे.

सपा मागे, बसपाचा कमबॅक

अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या समाजवादी पक्षाला एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर आपला महापौर बसवता येणार नाही, हे आता निकालांमधून स्पष्ट झालं आहे. 

विधानसभा निवडणुकांमध्ये अत्यंत खराब कामगिरी करणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाला मीरत आणि अलिगढ दोन शहरांमध्ये यशाची चव चाखायला मिळाली आहे. बसपाची कामगिरी चांगली झाल्याचं निरीक्षण सुनिल पाण्ड्ये यांनी नोंदवलं.

दुसऱ्या बाजुला, 'समाजवादी पक्षाने या स्थानिक निवडणुकांना म्हणावं तेवढ्या गांभीर्याने घेतलं नाही', अशी टिपण्णी सुनीता अॅरॉन यांनी केली आहे.  

मुस्लीम-दलित मतांची विभागणी झाल्याचा फटकाही या दोन पक्षांना बसल्याचे हे विश्लेषक सांगतात.

काँग्रेसच्या हाती पुन्हा एकदा ठेंगा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता उलथवून लावण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेसला उत्तर...