...त्यांना काहीच अर्थ नाही. खरे पुरावे पाहायचे असल्यास चितळे समिती, वडनेरा समिती आणि मेंडिगिरी समितीचा अहवाल आहे," पाटील सांगतात. 

उद्या सरकार बदललं तर पुन्हा म्हणतील, अजित पवारांविरोधात पुरावे आहेत. यांना काय, वरचे जसे सांगतात, तसे हे करतात, अशी टीकाही शरद पाटील यांनी केली.

हायकोर्ट प्रतिज्ञापत्रावर कसा विचार करेल?

प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्ते शरद पाटील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात टिकणार नसल्याचंही त्यांच मत आहे. पण हायकोर्ट या प्रतिज्ञापत्राकडे कसं पाहील, हा प्रश्... उर्वरित लेख लिहा:
्त्या अंजली दमानिया यांनी एसीबीच्या महासंचालकांवर ट्वीटद्वारे टीका केलीय. त्या म्हणतात, व्हीआयडीसी सिंचन घोटाळा प्रकरणात एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करणं लाजिरवाणं आहे. 

तसेच, मी सध्या प्रवासात असून, परतल्यावर या प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात आव्हान देईन, असंही त्यांनी म्हटलंय.

राष्ट्रवादीचं म्हणणं काय आहे?

दरम्यान, या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांवर बीबीसी मराठीनं राष्ट्रवादीचे राज्य सरचिटणीस अॅड. भगवानराव साळुंखे यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले, "कायद्याप्रमाणेच प्रक्रिया सुरू आहे. लाचलुचपत विभागाच्या महासंचालकांनी दिलेली क्लीन चिट कायद्याप्रमाणेच आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचा काहीच प्रश्न नाही."

अॅड. भगवानराव साळुंखे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कायदेविषयक संघटनेचे 15 वर्षे प्रमुख होते. सध्या ते राष्ट्रवादीचे राज्य सरचिटणीस आहेत. 

मात्र, आधीच्या आणि आताच्या प्रतिज्ञापत्रातील विसंगतीच्या आरोपाबद्दल अॅड. भगवानराव साळुंखे म्हणतात, "सुरुवातीला झालेली चूक दुरुस्त होऊ शकते. शिवाय, न्यायालय केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे निर्णय देणार नाही. सर्व बाबींच्या आधारे न्यायालय निर्णय देईल." 

तसेच, काहीजण हेतूपुरस्सर काहीजण आरोप करतात, असं म्हणत अॅड. साळुंखे यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या टीकेवर बोलताना म्हटलं.

सिंचन घोटाळा काय होता?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर असताना जेव्हा अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची धुरा होती आणि ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे (VIDC) अध्यक्षही होते, त्यावेळेस हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप झाले होते.

कथितरीत्या 72 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असणाऱ्या या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केल्यावर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले आणि ते 2014मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले गेले.

भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ही चौकशी सुरू राहिली आणि अजित पवार हे कधीही तुरुंगात जाऊ शकतात, अशा आशयाची विधानं सातत्यानं भाजप नेत्यांनी केली होती. पण आता 27 नोव्हेंबरला सरकारच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्यात आलेल्या क्लीन चिटनंतर पुन्हा वादंग निर्माण झाला होता. 

पुढील सुनावणी 15 जानेवारीला

दरम्यान, "15 जानेवारी 2019 रोजी नागपूर खंडपीठात सुनावणी आहे. न्यायालयानं आधीच्या सुनावणीवेळी सांगितलंय की, यापुढे तारीख मिळणार नाही. त्यामुळं जे काही...