...्य सरकार यांच्यात विश्वासाचाही अभाव आहे.

गेल्या महिन्यात 180 हून अधिक शेतकरी संघटना राष्ट्रीय शेतकरी महासंघ (आरकेएम), किसान सभा यांसारख्या संघटनांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तीन कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करण्याची मागणी केली होती. 

शेतीच्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारने कायदा केल्याने राज्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारांनी केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जावं, अशी मागणी आरकेएमने केली.

केंद्रात एनडीएतला घटक पक्ष अकाली दल यांनी स्वत: सरकारवर विश्वास दर... उर्वरित लेख लिहा:
ीही सोपं काम नाही. "फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला(एफसीआय) उत्पादन साठवून ठेवण्याची गरज भासू नये म्हणून सरकारकडून शेतमालाची खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे."

त्यांच्या मते, एपीएमसी आणि सरकारची खरेदी प्रक्रिया ही केवळ नाण्याची एक बाजू आहे. ज्याचा संबंध पुरवठ्याशी आहे. नाण्याची उलटी बाजू मागणीशी संबंधित आहे. सरकार उत्पादन सवलतीच्या दरात विकते, ज्यामुळे मागणी कमी होत नाही. खासगी व्यापारी सवलतीच्या दरात का विकणार? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. धर्मेंद्र मलिक सांगतात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाहेरही खासगी व्यापाऱ्यांवर कर लावला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे .नव्या कायद्यात तशी तरतूद नाही.

नव्या कृषी कायद्यासंदर्भातील शेतकऱ्यांचा दुसरा मोठा आक्षेप म्हणजे कंत्राटी शेती किंवा व्यापार बाजारपेठेचा समावेश. 'अंबानी आणि अदानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींना कृषी क्षेत्रात प्रवेश करण्याचं खुलं आमंत्रण आहे,' असं त्यांना वाटतं म्हणून शेतकरी त्याला विरोध करत आहेत.

मलिक सांगतात, उद्योजकांसाठी क्षेत्र खुलं केलं जात आहे. सरकारचं पुढचं पाऊलही त्यांच्यासाठी असेल.

या नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि दलालांच्या शोषणापासून त्यांची सुटका होईल, असं सरकारला वाटतं. पण शेतकऱ्यांचा यावर विश्वास नाही.

विवेक कौल सांगतात, "मोठे उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्या राज्य सरकारच्या पाठिंब्या शिवाय कंत्राटी शेती किंवा व्यापारी बाजारपेठा स्थापन करू शकतील याची शक्यता कमी आहे. छोट्या शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधणं त्यांच्यासाठी सोपं नाही."

आता जेव्हा शेतकरी आणि सरकार यांच्यात बोलणी सुरू झाली आहे तेव्हा त्यांच्यात विश्वास निर्माण होईल का?

"नरेंद्र मोदी यांच्यावर दबाव आहे आणि त्यांना आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील," असं मलिक सांगतात.  

दूसरीकडे त्यांनी वाराणसीत नवीन कृषी कायद्याचे फायदे सांगितले आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील असे कोणतेही संकेत दिले नाहीत. आता केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पुढील चर्चेत काय होतं यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)