सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या अँटी रिने यांनी आघाडी सरकारमधल्या एका पक्षाचा पाठिंबा गमावल्यानंतर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाने मरीन यांची निवड केली.

फिनलंडच्या मावळत्या सरकारमध्ये मरीन परिवहन मंत्री आहेत. आता फिनलंडमध्ये डावीकडे झुकलेल्या पाच पक्षांच्या आघाडी सरकारचं नेतृत्व त्यांच्याकडे असेल. या पाचही पक्षांच्या प्रमुखपदी पाच महिला आहेत आणि त्यांच्यापैकी तिघींचं वय 35च्या आत आहे, हे उल्लेखनीय. 

सॅना मरीन या फिनलंडच्या तिसऱ्या महिला पंतप्रधान असतील. त्यांना एक 22 महिन्यांची मुलगीसुद्धा आहे. 

सध्या जगातल्या सर्वांत तरुण नेत्यांमध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष ओलेक्सी होंचारुक (35 वर्षं) आणि न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन (39 वर्षं) यांची नावं येतात.

कोण आहेत सॅना मरीन?

काही वृत्तांनुसार मरीन या एका भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये त्यांची आई आणि तिच्या महिला पार्टनरबरोबर वाढल्या. "लहानपणी माझं कुणी काही ऐकायचंच नाही, मला मोकळेपणाने बोलताच येत नव्हतं, अगदी अदृश्य असल्यासारखं वाटायचं," असं त्यांनी 2015 साली एका फिन्निश वेबसाईट 'मेनायसेट'ला सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
गितलं होतं.

पण त्या सांगतात की त्यांची आई त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. 

सॅना पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबातील पहिल्या व्यक्ती आहेत. त्यानंतर त्यांनी सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षात राजकीय प्रवेश केला आणि लवकरच वर चढत गेल्या. वयाच्या 27व्या वर्षी त्या टॅपियर शहराच्या प्रशासकीय प्रमुख होत्या आणि 2015 साली त्या राष्ट्रीय संसदेच्या सभासद झाल्या.

जून 2018 मध्ये त्यांच्याकडे परिवहन आणि संचार खातं देण्यात आलं. 

महिला राजकारणाला चालना 

फिनलंडच्या नेतेपदी तिसऱ्यांदा एका महिलेने विराजमान होणं, सोबतच सत्ताधारी आघाडीतल्या सर्व पक्षनेत्या महिला असणं, हा एक चांगला योगायोग असल्याचं विशलेषकांना वाटतं.

फिनलंडमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेसाठीचा लढा सध्या जोरावर आहे, शिवाय महिलांपासून सत्तेच्या चाव्या बऱ्याच काळ लांब राहिल्या आहेत.

Centre for Gender Equality Informationच्या विकास व्यवस्थापक रीटा स्युकोला यांनी बीबीसीशी बोलताना याविषयी अधिक सांगितलं. साधारण दोन दशकांपूर्वी जाणकारांच्या हे लक्षात आलं की अनेक पक्षांमध्ये महिला महत्त्वाच्या पण दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या पदांवर होत्या.

गेल्या शतकभरात फक्त दोनच महिला पंतप्रधान होऊ शकल्या आहेत, आणि त्याही अल्पकाळासाठी. मात्र गेल्या काही काळात महिला राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत आणि आता जनतेलाही अपेक्षा असते की सरकारमध्ये किमान 40 टक्के महिला असाव्यात.

महिला राजकारणाला देशात चालना मिळाली 2015 साली, जेव्हा बहुतांश पुरुष असलेलं जुहा सिपिला यांचं सरकार सत्तेत आलं. उजवीकडे झुकलेल्या या सरकारमध्ये फक्त 36 टक्के महिला होत्या.

त्यातच जगभरात #MeToo चळवळ सुरू झाली आणि यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेसाठीच्या लढ्याला गती मिळाली, असं स्युकोला यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)