महाराष्ट्रावर हा अन्याय असल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय, तर हा मुंबईचं महत्त्वं कमी करण्याचा डाव असल्याचं महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी म्हटलंय. 

तर मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठी लोकांना फक्त सोयीच्या गोष्टी आठवत असल्याचं भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. 

पण या मुद्द्यावरून फक्त राज्यातच नव्हे तर दिल्ली वि. मुंबई, असं राजकारण सुरू झालं आहे. त्यामुळे समजून घेऊ या नेमकं झालंय काय? आणि हा खरंच महाराष्ट्रावर अन्याय झालाय का? 

IFSC म्हणजे काय?

विविध आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या नियामक मंडळांची मिळून होणारी संस्था म्हणजे International Financial Services Center किंवा IFSC. IFSC अंतर्गत येणाऱ्या विविध सेवांवरच्या नियंत्रकाचं काम सध्या रिझर्व्ह बँक, सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) करतात. 

या प्रकल्पामध्ये विविध प्रकारच्या आर्थिक सेवा एकाच ठिकाणाहून मिळू शकतील. मुंबईतल्या BKCमध्ये हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठीची आखणी करण्यात आली होती. अंडरग्राऊंड बुलेट ट्रेन स्टेशन असेल आणि वर IFSCच्या दोन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
इमारती असतील, असं हे नियोजन होतं. 

2006मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना या IFSCची घोषणा करण्यात आली. मुंबईच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानाचा फायदा या केंद्राला होईल असा यामागचा हेतू होता. 

यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. IFSC होईल म्हणून मुंबईत एक 'आर्बिट्रेशन सेंटर'ही सुरू करण्यात आलं होतं. 

पण आता मात्र हे IFSC मुंबईऐवजी गुजरातच्या गांधीनगरमधल्या Gujarat International Finance Tech City म्हणजेच GIFT सिटीला हलवण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय.  हे केंद्र हलवण्यात आल्याने इथे निर्माण होऊ शकणारे रोजगार आणि महसूलही आता महाराष्ट्राबाहेर जाईल.

GIFT सिटी काय आहे?

Gujarat International Finance Tech City (GIFT सिटी) हा नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. टॅक्स हेवन म्हणून ओळखले जाणारे देश वा परदेशात जाणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करून भारतात आणण्याचं या प्रकल्पाचं उद्दिष्टं होतं.

या GIFT सिटीसाठी गुजरात सरकारने काही विशेष सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. 2007च्या व्हायब्रंट गुजरात इव्हेंट दरम्यान तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींनी या GIFT सिटीचं रूपांतर IFSC मध्ये करण्याचा मानस जाहीर केला होता.  

मुंबईतून महत्त्वाची कार्यालयं हलवण्याचा मुद्दा

महत्त्वाची सरकारी कार्यालयं जाणीवपूर्वक मुंबईतून बाहेर नेण्यात येत असल्याचं शिवसेनेने वेळोवेळी म्हटलंय. मे 2015 मध्ये शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा लोकसभेत मांडला होता. 

लोकसभेत बोलताना अरविंद सावंत म्हणाले होते, "मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आतापर्यंत मुंबईची भरभराट होत होती, पण गेल्या काही काळात सरकारने काही निर्णय घेतले. आधीच्या UPA सरकारने एअर इंडियाचं मुख्यालय दिल्लीला हलवलं. नंतर आपल्या सरकारने पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचं ऑफिस दिल्लीला हलवलं. यानंतर नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी पालघरहून गुजरातमधल्या द्वारकाला हलवण्यात आली. आता मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्ट मध्ये होत असलेलं 'शिप रेकिंग'चं काम गुजरातमधल्या अलंगला नेण्यात येतंय. अशाप्रकारे मुंबईच 'डिसमँटल' करण्यात येत आहे."

मुंबईतलं बाँबे स्टॉक एक्सचेंज

मुंबईतून महत्त्वाची आर्थिक केंद्र बाहेर हलवण्याविषयी पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा त्याच्याही आधीपासून असा प्रचार करण्यात आला की मुंबई गुजराती माणसाने उभी केली,...