सामग्री: राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा.

"मी सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनाच्या आधारावर सांगत आहे की पंतप्रधान भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी मार्ग मोकळा करतील. अध्यादेश येऊ शकतो किंवा आणखी काही होऊ शकतं," हिंदू धर्मगुरू स्वामी रामभद्राचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं. 

25 नोव्हेंबर रोजी ते हेच म्हणाले होते. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एका महत्त्वाच्या मंत्र्याकडून आपल्याला आश्वासन मिळालं आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. 

पण मंदिर निर्मितीचा कायदा तयार होईल किंवा अध्यादेश येईल अशी शक्यता केवळ संतानी केलेल्या दाव्यावरच आधारित नाही. 'कायदा बनवा किंवा अध्यादेश काढा' आणि 'संविधान से बने, विधान से बने' (राज्यघटनेच्या मार्गाने व्हावं आणि योग्य मार्गाने व्हावं) अशा प्रकारच्या घोषणा निनादत आहेत. केवळ याच घोषणांच्या आधारे आपण म्हणू शकत नाही की अध्यादेश येईल, पण भाजपचे लोकप्रतिनिधी कायदेशीर हालचाली देखील करत आहे. ही बाब देखील आपण लक्षात घ्यायला हवी. 

बाबरी मशीद

धर्मसंसद अयोध्येत झाली. त्यापासून शेकडो मैलं दूर राजस्थानच्या अलवरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नागपुरात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासंदर्भात विधानं केली. 

प्रायव्हेट मेंबर बिलची भाजपकडून तयारी 

कर्नाटकच्या धारवाडमधले भाजपचे खासदार प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिलचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. तर भाजपचे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याची घोषणा केली आहे. त्या दोघांची तयारी ही एका योजनेचा भाग वाटत आहे. 

राकेश सिन्हा यांनी बीबीसीला म्हटलं आहे की "दुसऱ्या राजकीय पक्षाकडून उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांनी आपलं प्रायव्हेट मेंबर बिल अद्याप सभागृहात ठेवलं नाही." 

पण प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांच्या बिलाचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षाच्या कार्यालयात पोहोचला आहे. 

जोशी यांनी बीबीसीला सांगितलं "अध्यक्षांकडून उत्तर येण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्यांचं उत्तर आल्यानंतरच कळेल की संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल की नाही."

रथयात्रेत सहभागी लोक

"त्यांच्या मतदार संघातून वेळोवेळी राम मंदिराच्या निर्मितीबाबत मागणी जोर धरते. त्यामुळे त्यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याचा विचार केला," असं जोशी सांगतात.

भाजप प्रवक्ते शाहनवाज हुसैन यांचं म्हणणं आहे की "प्रल्हाद जोशी यांचं बिल हे वैयक्तिक पातळीवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:
गेल्या काही महिन्यांपासून खूप प्रयत्न होऊनही अयोध्येतल्या धर्मसभेत अपेक्षेप्रमाणे गर्दी जमा झाली नसली तरी राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदा व्हावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हिंदू संघटना आणि संत हे वचन देत आहेत की 11 डिसेंबरला काही ना काही होऊ शकतं.