डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हे छापासत्र दुपारी 2 वा. सुरू झालं. आमचे संशोधक आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी यांचे फोन काढून घेण्यात आले आहेत," असं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या कर्मचाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं की,"आमच्यावर का छापा घातला हे कळत नाहीये. आम्हाला तर फेमा कायद्यांतर्गत परदेशी देणग्याही मिळत नाहीत."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

लोकांच्या हक्कांशी संबंधित विषयावर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही संघटना सातत्यानं आवाज उठवत असते. 

याप्रकरणी EDशी संपर्क साधला आहे. मात्र त्यांच्याकडून अजून काही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

ग्रीनपीसवरही छापे

ग्रीनपीस या संघटनेच्या कार्यालयावरही तीन आठवड्यांपूर्वी EDने अशाप्रकारेच छापे टाकले होते.

ग्रीनपीसच्या प्रवक्त्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "आमच्या कार्यालयात स. 11.30 ते सायं. 6 या काळात छापा घातला गेला. त्यांच्याकडे वॉरंटही नव्हतं. वास्तविक आम्हाला फेमा लागू होत नाही कारण आम्हाला निधी देशातूनच मिळतो."

"आमच्या निधी उभारणीचं काम दुसऱ्या एका कंपनीला देण्यात आलं आहे. त्यांनी त्यांचं बँक खातंही गोठवलं. आम्हाला कळवलंही नाही. आम्हाला ते बॅँकेकडून कळलं," असं ग्रीनपीसच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

ग्रीनपीसनं कर्नाटक हायकोर्टात या प्रकरणी याचिका दाखल केली असून त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, कर्नाटक काँग्रेसचे प्रवक्ते रिझवान अर्शद यांनी म्हटलं आहे की, "सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या खासगी संस्थांवर सरकार छापा टाकत आहे. ED, CBI आणि IB यांच्याकडे सरकारमधील भ्रष्ट लोकांना वाचवण्याशिवाय काही काम उरलेलं नाही. पंतप्रधान मोदी हे केवळ भ्रष्टाचाऱ्यांवर पांघरूण टाकत आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या बंगळुरू येथील कार्यालयावर EDने गुरुवारी दुपारी छापे घातले. आताही छापासत्र सुरू होतं, अशी माहिती बीबीसीला किमान दोन सूत्रांकडून मिळाली.