जून महिन्यात मध्य प्रदेशात एका सात वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कारानंतर  जनक्षोभ उसळला होता. प्रश्न असा निर्माण होतो की 18 वर्षांखालील व्यक्तींवर किंवा बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होतेय का?

बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत वाढ होतेय की त्यांची नोंद भारतात प्रसारमाध्यमांचा वाढता प्रसार, मोबाईल फोन्सची व्यापकता हेही याचं मुख्य कारण असू शकतं. 

बलात्काराच्या कायदेशीर व्याख्येतसुद्धा बदल झाला आहे आणि नवीन तरतुदीनुसार पोलिसांना लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार नोंदवून घेणं अनिवार्य आहे. 

काश्मीरमध्ये या वर्षाच्या सुरुवातीला एका आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यानं या चर्चेला वाचा फुटली आणि या प्रकरणातील आरोपींवर एप्रिलमध्ये कारवाई सुरू करण्यात आली. बाललैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा प्रकर्षाने उजेडात आला. 

महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी म्हणतात की काश्मीरच्या आणि उजेडात येणाऱ्या बलात्काराच्या प्रकरणांनी त्या अतिशय दुखावल्या आहेत. 

जनभावनेचा मान ठेवता सरकारने  12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकावर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. 

कायदेशीर व्याख्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
येत बदल 

भारत सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2012 ते 2016 या काळात बाललैंगिक अत्याचाराचं प्रमाण दुप्पट झालंय. 

2012च्या आधी बाललैंगिक अत्याचाराबाबत एकही कायदा अस्तित्वात नव्हता. (आणि बलात्काराची व्याख्या फक्त बळजबरीने केलेला संभोग इतकीच होती.)

बालकांवर अत्याचाराचे काही प्रकार जे सामान्यत: आढळतात. त्यांचा यात समावेश नव्हता. तसंच ही तक्रार नोंदवण्याची बंधनं होती. 

प्रसारमाध्यमांच्या विस्तारामुळे बलात्काराच्या घटना उजेडात आल्या आहे.

बाललैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 हा सगळ्यात महत्त्वाचा कायदा आहे. 

पुढच्याच वर्षी बालकांवर होणाऱ्या बलात्कारांच्या प्रमाणात 45 टक्क्यांनी वाढ झाली. 

नवीन कायदा लिंगभेदरहित होता आणि त्यात विविध लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकारांचा उल्लेख होता. 

यामुळे बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची नोंद होत नव्हती आणि पर्यायाने शिक्षाही सुनावली जात नव्हती.

"आता डॉक्टर आणि पोलीस ही प्रकरणं घरगुती प्रकरणं या नावाखाली टाळू शकत नाही. असं केलं तर त्यांनाच तुरुंगवास होऊ शकतो." असं माजिस लीगल सेंटरचे ऑड्री डी मेलो यांनी सांगितलं. त्या लैंगिक अत्याचारातील पीडितांना आधार देण्याचा प्रयत्न करतात. 

नुकत्याच झालेल्या बलात्कारांच्या घटनांमुळे लोक रस्त्यावर उतरली आहेत.

त्यांच्या मते, विविध यंत्रणांनी या प्रकरणाची तक्रार नोंदवून घेतल्यामुळे या संख्येत जास्त वाढ झाली आहे. 

2012 साली झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर भारतात होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आणि पोलीस त्याची कशी चौकशी करतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष आकर्षित झालं. 

त्यानंतर लगेच भारत सरकारने  Criminal Law Amendment Ordinance 2013 हा कायदा आणून लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या रुंदावली.

हिमनगाचं टोक 

बाललैंगिक अत्याचाराचं प्रमाण दिसतं त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे असं अनेकांना वाटू शकतं.

2007 मध्ये महिला व बाल विकास मंत्रालयातर्फे एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यात 13 राज्यातील 17000 मुलांची व्यथा ऐकण्यात आली.

 या सर्वेक्षणात 52.3 % मुलांनी त्यांच्यावर एकदा किंवा त्याहून जास्त वेळा लैंगिक हिंसाचार झाल्याचं सांगितलं. 

 या सर्वेक्षणांसाठी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात फक्त बलात्काराचा समावेश नव्हता. 

कुमार शैलभ हे हक् सेंटर ऑफ चाईल्ड राईट्स यांच्या मते,...