...षमता जवळपास साडे पाचशे तर राज्यसभेची आसन क्षमता जवळपास अडीचशे आहे. नव्या संसदेतील लोकसभा तिप्पट मोठी असणार आहे. 

राज्यसभाही मोठी असेल. संसदेतील सध्याचा सेंट्रल हॉलही दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांसाठी कमी पडू लागला आहे. त्यामुळे तब्बल 1350 सदस्य बसू शकतील, इतकी आसनक्षमता असणारा नवीन सेंट्रल हॉलही उभारण्यात येणार आहे. 

नवीन इमारत भारतीय संस्कृती आणि प्रादेशिक कला, हस्तकला, वस्त्रोद्योग आणि वास्तुकलेच्या विविधतेचं समृद्ध मिश्रण दर्शवणारी असेल. 

एक संविधान हॉल (सेंट्रल कॉन्स्टिट्युशनल गॅलरी) असेल ज... उर्वरित लेख लिहा:
ट्रल व्हिस्टा म्हणतात. यात वर सांगितलेल्या इमारतींव्यतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय, नॅशनल आर्काईव्हज, इंदिरा गांधी कला केंद्र, बिकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहरलाल भवन हा सर्व परिसरही सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत येतो. या संपूर्ण भागाचं पुनर्निमाण करण्यात येणार आहे.

पुढे लोकसंख्या वाढीबरोबर खासदारांची संख्या वाढली आणि प्रशासकीय कारभारही वाढला. त्यामुळे केवळ संसदच नाही तर सर्व कार्यालयांमध्येही जागा कमी पडू लागली. एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात जाणं-येणंही वेळखाऊ झालं. याच कारणास्तव हा संपूर्ण परिसर नव्याने बांधण्याचा विचार पुढे आला. 

नवीन संसदेतील राज्यसभा

गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असली तरी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यावर खऱ्या अर्थाने कामाला सुरुवात झाली. 

गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची घोषणा झाली. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन असा तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक परिसरात हा प्रकल्प विस्तारलेला आहे. 

सध्या सर्व मंत्रालयं वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने लोकांना एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात खेटे मारावे लागतात. त्यात बराच वेळ लागतो. त्यामुळे सर्व मंत्रालयांना एकाच ठिकाणी आणून त्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाने जोडण्यात येणार आहे. 

एक केंद्रीय सचिवालय उभारण्यात येणार आहे. परिसरात असणारी सर्व कार्यालयं अंडरग्राउंड सब-वेने जोडण्यात येणार आहेत. हे सब-बे मेट्रोलाही जोडलेले असतील. 

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावरील आक्षेप

या संपूर्ण प्रकल्पावरच अनेकांनी अनेक आक्षेप घेतले आहेत. तसंच याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिकाही दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरू केली आहे. 

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी ज्या वेगवेगळ्या परवानग्या देण्यात आल्या, त्याविरोधात कमीत कमी 7 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

यात मुख्य याचिका हा भूखंड वापरात बदल करण्याची परवानगी दिल्याविरोधात आहे. अशा प्रकारचा बदल 'कायदेशीर नाही', असं काही आर्किटेक्सचं म्हणणं आहे. 

सध्या जो सेंट्रल व्हिस्टा परिसर आहे तो सर्वसामान्यांसाठी पूर्णपणे खुला आहे. मात्र, नव्या पुनर्निमाण प्रकल्पात जवळपास 80 एकर परिसर 'प्रतिबंधित' होईल. म्हणजे या भागात केवळ सरकारी अधिकारी जाऊ शकतील. सामान्य माणसासाठी या परिसरात प्रवेश निषिद्ध असेल. त्यामुळे जी जागा सामान्य...