...स्थितीत निर्यातवाढ साध्य करणं भारतीय उद्योगक्षेत्राला कमालीचे अवघड आहे, हे स्वाभाविक. त्यामुळे परकीय चलनाचा ओघ टिकवून धरणं येत्या काळात आपल्या देशाला जिकिरीचे बनेल.

आपल्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या चालू खात्यावरील वाढती तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) याच वास्तवाचा पुरावा ठरतो.

त्यामुळे वस्तू आणि सेवाकराच्या व्यवस्थेमुळे भारतीय वस्तू आणि सेवांची वैश्विक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता उद्या वाढली तरी मुळात पश्चिमी राष्ट्रांमध्येच बाजारपेठा थंडावलेल्या असल्यामुळे या नवीन करप्रणालीचा फायदा आपल्या... उर्वरित लेख लिहा:
िर्मिती आणि मागणी या तीनही आघाड्यांवर चैतन्य दिसायला हवे. ते तर नजरेच्या टप्प्यात अजिबातच नाही.

कारण सोपं आहे. मुळात देशातील खासगी कॉर्पोरेट विश्वाच्या माथ्यावर थकित कर्जांचा भलामोठा डोंगर आहे. त्यामुळे नव्याने कर्जं उभारून गुंतवणूक करण्याच्या मानसिकतेमध्ये कॉर्पोरेट विश्व आज अजिबात नाही. 

भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे.

कर्जे थकल्याने बँकांची थकित कर्जं फुगलेली आहेत. त्यामुळे व्याज दर घटवून हिरिरीने कर्जवाटप करण्याची इच्छा आणि क्षमता देशातील बँकिंग विश्वामध्ये आजघडीला कमालीची दुर्बळ बनलेली आहे.

अशा परिस्थितीत देशी अर्थकारणाला टेकू देण्यासाठी सरकारलाच सार्वजनिक खर्चाचे भरभक्कम इंजेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्थेला टोचण्यावाचून पर्यायच उरलेला नाही. 

एकीकडे महसूलवाढ मंदावलेली आणि दुसरीकडे सरकारी खर्चात वाढ घडवून आणण्याची अनिवार्यता या कात्रीमध्ये वित्तीय तूटीचे भगदाड वाढत जाईल, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सरकार नेमक्या याच खोड्यात अडकलेले आहे. 

तेव्हा, इथून पुढे खर्च होणार्‍या सरकारच्या प्रत्येक रुपयाचा विनियोग पूर्ण उत्पादकतेने करणे, खुंटून बसलेल्या विकासप्रकल्पांना वेगाने चालना देणे आणि फालतू खर्चांना कठोर आळा घालत वित्तीय तुटीचा तोल सावरणे हे एवढेच उपाय सरकारच्या हातात आहेत.

या सगळ्याचे सुपरिणामही पुन्हा लगोलग दिसणार नाहीत. यशवंत सिन्हा सांगत होते ते नेमके हेच. पण, इथे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आहे कोण?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)