डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्येत वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याचं आंदोलन राजकीय होतं, धार्मिक नाही, असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी लिबरहान आयोगासमोर सांगितलं होतं. मग स्वतःला सांस्कृतिक संघटना म्हणवणाऱ्या संघाच्या सरसंघचालकांचं हे ताजं वक्तव्यसुद्धा पूर्णपणे राजकीय आहे. 

ज्या पक्षातल्या नेत्यांसाठी मोहन भागवत अधिकृतपणे 'परमपूजनीय' आहेत, त्या पक्षाची केंद्रात सत्ता आहे. सरसंघचालकांना हीच उपाधी दिली जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपची 'मातृसंघटना' आहे. त्यामुळे भागवतांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

संत जी पावलं उचलतील, आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असं भागवतांनी म्हटलं. हे संत कोण? ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्था असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेचे संत-महंत आहेत. 4 ऑक्टोबरला त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि अध्यादेशाद्वारे मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची केली होती. 

'मंदिर तिथेच उभारू'

मंदिर तिथेच उभारू, कुठल्याही परिस्थितीत उभारू, असं मोहन भागवत यापूर्वीही अनेकदा बोलले आहेत. मात्र पाच राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचं हे ताजं वक्तव्य आहे. 

इतकंच नव्हे तर 29 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्कासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणीदेखील सुरू होणार आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधी मोदी सरकारने संसदेत अध्यादेश आणून किंवा विधेयक मंजूर करून मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावर अनेक नैतिक आणि राजकीय प्रश्न उपस्थित होतील.

असं करणं सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि राज्यघटनेच्या भावनेच्या अनुरूप आहे का, हाच पहिला प्रश्न असेल.

जमिनीवर मालकी हक्काचा खटला आणि बाबरी मशीद पाडण्याचा गुन्हेगारी कट, असे दोन खटले अजूनही सुरू आहेत. हे खटले निकाली लागण्याआधीच संसदीय मार्गाने राम मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा अपमान करणारा असेल.

मात्र सुप्रीम कोर्टाचा अपमान यापूर्वीही झाला आहे. कोर्टाने घटस्फोटीत मुस्लीम महिलांना पोटगीचा अधिकार दिला होता. त्यावेळी 1986 मध्ये संपूर्ण बहुमत असलेल्या राजीव गांधी सरकारने संसदीय मार्गानेच सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय पुसून टाकला. 

एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठी धार्मिक स्थळ उभारण्याचं सरकारचं पाऊल राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या अगदी विरुद्ध आहे, हाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर केलेल्या आपल्या 84 मिनिटांच्या भाषणात अनेक मुद्द्यांना हात घातला. राम मंदिरासाठी "सरकारने कायदा तयार करावा. कायद्यानुसार मंदिर उभारावं. याबाबत आमचे संत जी काही पावलं उचलतील, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत," असं देखील ते म्हणाले.