शीर्षक: आत्मनिर्भर भारतः भारतातील संरक्षण क्षेत्रातली FDI ची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी मेक इन इंडियाला बळ देणं आवश्यक आहे. शस्त्राचं उत्पादन भारतात व्हावं, हे ध्येय आहे. काही शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी आणली जाईल, असं सीतारमण यांनी सांगितलं. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. यापूर्वी शेतीच्या सर्वांगीण सुधारणेसाठी 1 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेतून सीतारमण यांनी लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी योजना जाहीर केल्या, तर गुरुवारी सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आतापर्यंत केलेल्या घोषणा - 

संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय

संरक्षण क्षेत्रातली परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांवर नेण्यात येईल

भारतातील एअर स्पेस वाढवणार, सध्या केवळ 60 टक्के एअर स्पेसचाच हवाई वाहतुकीसाठी वापर होतोय

एअर स्पेस वाढवल्यानं एक हजार कोटी रुपये वाचतील

PPP मॉडेलद्वारे भारतातील सहा विमानतळांचा विकास करणार

कोळसा क्षेत्रात आता खासगी कंपन्यांनाही संधी

आत्मनिर्भर भारत म्हणजेच मेक इन इंडियाच्या ध्येयाला आणखी मजबूत करणं होय

आपल्याला स्पर्धेसाठी तयार झाले पाहिजे

इज ऑफ डूईंगसाठी वातावरण तयार केलं जातंय

गुंतवणूक आणयाची आहे, रोजगारही वाढवायचा आहे

आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे भारताला सक्षम बनवायचंय

देशात उत्पादन, देशासाठी उत्पादन

राज्यातील गुंतवणूक आकर्षण क्षमता किती आहे, यावरून रँकिंग ठरवणार

कोळशावरची सरकारची मक्तेदारी दूर केली जाईल.

कोळशासाठी कमर्शियल मायनिंगचं धोरण आणलं जाईल.

कोळशापासून गॅस बनवणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.

कोळसा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश, खाणीतून कोळसा खरेदी करून बाजारात विकू शकतात

कोळसा खाणी ते रेल्वे या जोडणीसाठी 18 जार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल

कोळशाच्या छोट्या छोट्या खाणींचा लिलाव केला जाईल.

1 लाख कोटी शेतीच्या मुलभूत सुविधांच्या विकासासाठी

560 लीटर प्रतिदिन दुधाची निर्मिती सहकारी संस्थांकडून झाली. साधारणपणे ती 360 लीटर असते.

किमान आधारभूत किमतीसाठी 74300 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली.

या दुग्ध उत्पादनामुळे 2 कोटी शेतकऱ्यांना 5000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी रुपयांचा आपात्कालीन निधी देणार.

स्थानिक खाद्य...