कोरोनाच्या या संकटकाळात चीन दुहेरी आघाडीवर लढत आहे. एकीकडे कोरोनाचा प्रादूर्भाव, दुसरीकडे संपूर्ण जगाचा राग अशा कोंडीत चीन सापडला आहे. 

जगभरात चीनविरोधात जी नाराजी आहे, त्यामुळे जगाची फॅक्ट्री अशी आपली ओळख चीनला गमवावी लागेल का?  भारतासाठी ही संधी आहे का?

चीन लवकरच जगाचं 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' ही आपली ओळख गमावून बसेल आणि आपल्यासाठी जागतिक बाजारपेठेत संधी निर्माण होईल, अशी आशा भारताला आहे. त्यामुळेच भारत जगभरातील कंपन्यांनी आपल्या इथं गुंतवणूक करावी यासाठी प्रयत्न करत आहे. 



केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं, की चीनची जागतिक बाजारपेठेतील पत घसरणं हे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतं. कारण त्यामुळे भारतात अधिक गुंतवणूक होऊ शकेल. 

उत्तर प्रदेश सरकारनं तर यासाठी विशेष टास्क फोर्सचीच स्थापना केली असून ज्या परदेशी कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहेत त्यांना राज्यात विशेष सवलती देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 

ब्लूमबर्गनं दिलेल्या माहितीनुसार चीनमधून आपले मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट हटवण्याचा विचार करत असलेल्या कंपन्यांसाठी भारत एक प्रचंड 'लँड पूल'ही करत आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
े. गुंतवणुकीसंदर्भात भारताची अमेरिकेतील जवळपास 1 हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत बोलणी सुरू आहे, अशी माहिती ब्लूमबर्गच्या वृत्तातून देण्यात आलीय. 

"पण कंपन्याशी साधला जाणारा संपर्क, चर्चा आणि बोलणी ही सातत्यानं होणारी प्रक्रिया आहे. कोव्हिडमुळे केवळ या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. कारण अनेक कंपन्या चीनमधली आपली जोखीम कमी करू इच्छित आहेत," अशी प्रतिक्रिया भारत सरकारच्या राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रमोशन संस्था इनव्हेस्ट इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक बागला यांनी बीबीसीला दिली. 

'एका रात्रीत घडणारी गोष्ट नाही'

गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारताकडून लक्षणीय प्रयत्न केले जात असल्याची प्रतिक्रिया भारत आणि अमेरिकेतील व्यावसायिक संबंध दृढ करणाऱ्या अमेरिका-भारत व्यवसाय परिषदेनं  (USIBC) दिलीये. 

USIBC च्या अध्यक्ष आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागात दक्षिण आणि मध्य आशिया विषयांच्या सहायक मंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या निशा बिस्वाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, की चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांना भारताकडे वळवण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य सरकार पातळीवर जोरदार प्रयत्न करत आहे. 









"मात्र सध्याच्या परिस्थितीत गोष्टी केवळ चर्चेच्या पातळीवरच आहेत. घाईगडबडीनं कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही."

जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्था अस्थिर असताना संपूर्ण पुरवठा साखळी नव्याने तयार करणं हे बोलण्याइतकं सोपं नाही. 

"आरोग्य संकटामुळे बहुतांश कंपन्यांना मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. त्यामुळे कोणतंही पाऊल काळजीपूर्वक उचलण्याची गरज आहे." असं मत अर्थतज्ज्ञ रूपा सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केलंय. 

हाँगकाँग येथील फायनान्शियल टाइम्सचे माजी ब्युरो चीफ आणि चीनच्या घडामोडींचे अभ्यासक राहुल जेकब यांच्यानुसार केवळ भारत सरकार मोठी जागा उपलब्ध करुन देत आहे, म्हणून मोठ्या कंपन्या त्यांचे सुरू असलेले काम सोडून येणार नाहीत. 

"उत्पादन आणि पुरवठा साखळी गुंतागुंतीची असते. एका रात्रीतून ती दुसरीकडे हलवणं हे अवघड काम आहे." असंही ते म्हणाले.

"आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी चीनकडून अनेक बाबींचा पुरवठा केला जातो. यामध्ये पायाभूत सुविधा, मोठे पोर्ट्स, महामार्ग, कुशल कामगार, दर्जेदार साधनसामुग्री या सगळ्या गोष्टी या कंपन्यांना चीनकडून वेळेत पुरवण्यात येतात." 

नियमांमधील सातत्याचा अभाव भारतासाठी घातक?

आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे वळणार नाहीत...