नरेंद्र मोदी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत कशी नेणार?\nमात्र, आर्थिक सर्वेक्षणातल्या मुख्य वाक्याला अर्थसंकल्पातही महत्त्वाचं स्थान मिळण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. जरा 'JAM' आठवून बघा.

2014-15च्या आर्थिक सर्वेक्षणात प्रत्येकाच्या डोळ्यांतले अश्रू पुसण्यासाठी JAM चा उपाय सुचवण्यात आला होता. J म्हणजे जन-धन खातं, A म्हणजे आधार आणि M म्हणजे मोबाईल फोन कनेक्शन.

2015-16च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जॅमच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा फायदा थेट लाभार्थ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. 

आज सरकारचा दावा आहे की केंद्र सरकारच्या 55 मंत्रालयं आणि विभागांच्या 439 योजनांअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास साडे सात लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत आणि यातून जवळपास 1.41 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. 

आर्थिक सर्वेक्षणातले सल्ले सरकारच्या आर्थिक रणनीतीचा मुख्य भाग बनतात, याचं हे उदाहरण.

मात्र, जॅमची संकल्पना जेव्हा पहिल्यांदा मांडण्यात आली त्यावेळी वर्षानुवर्ष चालत आलेली व्यवस्था एका झटक्यात बदलणं शक्य आहे का, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती. 

मात्र, सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला तर व्यवस्था बदलली आहे. 

उद्दिष्ट साध्य होईल?

अशा परिस्थितीत आधी आर्थिक सर्वेक्षण आणि नंतर अर्थसंकल्पात पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या उद्दिष्टाला महत्त्व दिल्यानंतर आणि त्यानुसार रणनीतीचा आराखडा मांडल्यानंतर मार्च 2025 पर्यंत खरंच भारत हे उद्दिष्ट साध्य करेल का? हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. 

इथे हे सांगणं गरजेचं आहे की पाच लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य असल्याचं वक्तव्य सर्वांत आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. 

पाच लाख कोटी डॉलर्स म्हणजे तब्बल 340 लाख कोटी रुपये. हे लक्ष्य आव्हानात्मक असल्याचं खुद्द मोदीदेखील मान्य करतात. 

या उद्दिष्टासाठी आधार काय, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणातला पहिला अध्याय बारकाईने तपासावा लागेल. कारण त्यात पान क्रमांक 04 वर खालच्या भागात बारिक अक्षरात इंग्रजीत काही वाक्य लिहिली आहेत. 

बोलीभाषेत सांगायचं तर या वाक्यांमध्ये अनेकदा 'जर' वापरण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ 'जर' निर्यात वाढली, 'जर' उत्पादन वाढलं, 'जर' रुपया घसरला, 'जर' जीडीपी वाढीचा प्रत्यक्ष दर (जीडीपी वाढण्याच्या सांकेतिक दरातून महागाई दर वजा केल्यानंतर) 8% असेल आणि 'जर' महागाईचा दर 4 टक्क्यांचा आसपास राहिला तर...\n\ntl;dr:
2018-19 च्या आर्थिक सर्वेक्षणातला हा मूळ संदेश अर्थसंकल्पाचाही मूळ संदेश बनला आहे आणि आता मोदी 2.0 च्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळादरम्यान आर्थिक रणनीतीचा आधारही.