शीर्षक: कोरोना व्हायरसः स्थलांतरित मजूर आक्रमक का झालेत?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
मुंबईसारख्या हॉटस्पॉटमध्ये एवढे लोक एकत्र रस्त्यांवर का आले? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. बाहेर पडलं तर जीव धोक्यात पडू शकतो, हे ठाऊक असूनही ते का बाहेर आले? दिल्ली, सुरत, चेन्नई, हैद्राबाद, मुंबई अशा ठिकाणी हे मजूर वारंवार बाहेर का पडत आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीनं शोधण्याचा प्रयत्न केलाय.

जगात कोव्हिडची साथ पसरल्यानंतर प्रत्येक देशात मुख्यतः दोन समस्या आहेत. एक म्हणजे आरोग्याची आणि दुसरी म्हणजे अर्थव्यवस्थेची. भारतात या दोन समस्या तर आहेतच. पण तिसरी मोठी समस्या डोकं वर काढतेय. ती म्हणजे स्थलांतरित मजुरांची.

पहिल्यांदा आपण पाहिलं होतं की दिल्लीच्या बस स्टँडवर काय झालं होतं. नंतर आपण पाहिलं की सुरतेत काय झालं. अशा घटना तामिळनाडू आणि तेलंगणातही घडल्या. आता उद्रेक झालाय तो मुंबईच्या वांद्र्यात.

वांद्र्याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयाच, पण त्याआधी मजूर सध्या कोणत्या अवस्थेत आहेत, हे पाहूया. 

आम्ही अनेक ठिकाणी मजुरांच्या छावण्यांना भेटी दिल्या. सगळीकडे दृश्यं साधारण सारखंच होतं.

जेवणासाठी लांबच लांब रांगा. अपुरं अन्न. राहण्याची, पाण्याची व्यवस्था नाही. खिशात पैसे नाहीत. कारण सगळी कामं बंद आहेत. त्यामुळे कष्टाने कमवून जगणाऱ्या या माणसांवर आता फुकटच्या अन्नासाठी सकाळ-संध्याकाळ रांगेत उभं राहण्याची वेळ आलीय.

मुंबई तसंच दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कामाधंद्याच्या अनेक संधी असतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास भागांतून अनेक माणसं मोठ्या शहरात स्थलांतरित होतात. 

2001 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशात 14 कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत. देशातली काही राज्य गरीब आणि काही तुलनेने श्रीमंत असल्यामुळे एवढे लोक आपलं घरदार सोडून पोटापाण्यासाठी धडपडत दूर राज्यांमध्ये जातात.

कोरोनासाठी लॉकडाऊन घोषित केल्यावर या मजुरांना आपापल्या गावी जाण्याची संधी दिली नाही. केंद्र सरकारचं आणि भाजपचं म्हणणं आहे की ही संधी दिली असती तर कोरोनाचे विषाणू गावागावात गेले असते.

पण त्यांना जाऊ न दिल्यामुळे नव्या समस्या निर्माण होत आहेत, असं महाराष्ट्रासारख्या राज्याचं म्हणणं आहे. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणतात की, कधी ना कधी या लोकांना त्यांच्या गावी जाण्याची सोय करून द्यावी लागणार आहे आणि म्हणून त्याची योजना आखायला हवी.

पण उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालसारखी राज्यं या मजुरांना आपापल्या राज्यात परत घ्यायला उत्सुक नाहीयेत....