...्तीत जास्त महिला न्यायाधीश यायला हव्या होत्या. मुळात जर आपली लोकसंख्या 50:50 स्त्री-पुरुष अशी असेल तर त्याचं प्रतिबिंब न्यायव्यवस्थेतही पडायला हवंच ना."

निवृत्त न्यायाधीश सुजाता मनोहर आधी केरळ हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश होत्या आणि नंतर त्यांची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायधीश म्हणून झाली होती. त्यांच्या मते वरिष्ठ कोर्टांमध्ये महिला न्यायधीशांची संख्या इतकी कमी का याचा खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा.

त्या म्हणतात, "मुळात हे एक कधीही न संपणार दुष्टचक्र आहे. एकतर हायकोर्टांमध्ये दीर्घकाळ प्रॅक... उर्वरित लेख लिहा:
काय बोलायचं ते. पण कृती करायची वेळ येते कोणीच पुढाकार घेत नाही. मी एक उदाहरण देते, न्या. मुकुंदम शर्मा, न्या. संजय किशन कौल आणि इतरही अनेक न्यायाधीश अनेकदा म्हणाले आहेत की आपल्या हायकोर्टांत अनेक उत्तम महिला प्रॅक्टीस करत आहेत. एकामागे एक न्यायधीश जाहीरपणे सांगतात की अनेक महिला हायकोर्टात न्यायधीश होण्यासाठी पात्र आहेत. मग त्यांचा विचार का केला जात नाही?" त्या विचारतात.

हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांसाठी उमेदवारांची शिफारस करताना काय घडतं हेही त्या सविस्तर सांगतात. "मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकते की जेव्हा न्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी उमेदवारांची शिफारस केली जाते तेव्हा जर 20 नावं पाठवली जात असतील तर फक्त 2 नावं महिलांची असतात. अगदीच उत्तम परिस्थितीत 4 नावं. महिला-पुरुषांमध्ये इतकी तफावत आहे की सरतेशेवटी महिला न्यायाधीशांची संख्या मर्यादितच राहाते."

घरच्या कामामुळे महिला न्यायाधीश बनायला नाही म्हणतात का?

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या एका वक्तव्यामुळे अनेक जणांनी भुवया उंचावल्या आहेत. न्या. बोबडे म्हणाले, "हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायधीशांनी अनेक महिलांना न्यायाधीश बनण्यासाठी आमंत्रित केलं. पण महिलाच नाही म्हणतात. त्यांचं म्हणणं असतं की आम्हाला घरच्या जबाबदाऱ्या आहेच. कोणाची मुलं 10 वी-12 वी ला असतात तर कोणाचं काय. वेगवेगळ्या हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायाधीशांनी मला हे सांगितलं आहे. या गोष्टींवर आपण चर्चा करू शकत नाही."

मग असा प्रश्न उद्भवतो की महिला खरंच नाही म्हणतात का?

सरन्यायाधीश शरद बोबडे

"मला माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत एकही अशी महिला भेटली नाही जी घरच्या जबाबदाऱ्या आहेत म्हणून हायकोर्टाची न्यायाधीश बनायला नाही म्हणेल," न्या मनोहर म्हणतात.

पण सरन्यायाधीशांना कदाचित अशा महिला भेटल्या असतील. त्यांचा अनुभव वेगळा असेल अशी पुस्तीही त्या जोडतात.

दुसऱ्या बाजूला पुरुषही वैयक्तिक कारणांमुळे न्यायाधीशपद स्वीकारायला नकार देतात याकडे शोभा लक्ष वेधतात.

"अमुक वकील नाही म्हणाला, तमुक वकील नाही म्हणाला अशा कथा मी कायमच ऐकत आलेय. मुळात मी ऐकलेल्या सगळ्या कथांमध्ये नाही म्हणणारे पुरुषच आहेत. तरीही हायकोर्टातले जवळपास सगळे न्यायाधीश पुरुष आहेत. प्रॉब्लेम काय आहे माहितेय का, मुळात 20 जागांसाठी तुम्ही शिफारसच 2 महिलांची करता. त्या दोघींपैकी एखादी काही कारणास्तव नाही म्हणते मग तुम्ही म्हणता की महिला घरच्या कामांमुळे नाही म्हणतात....