शीर्षक: Budget 2019: 'जल जीवन' मिशनमुळे देशातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार?\nवरील काल्पनिक लेखाचे शीर्षक दिल्यास, लेखाची कल्पना करा.\n
नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पाण्याच्या समस्येशी लढण्यासाठी निर्मला सीतारमन यांनी 'हर घर नल, हर घर जल' असं ध्येय व्यक्त करत, 'जल जीवन' मिशन जाहीर केलं. 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पोहोचवण्याचा उद्देश त्यांनी जाहीर केला.

काय आहे 'हर घर नल, हर घर जल'?

जलशक्ती मंत्रालयाकडून पाण्याच्या नियोजनावर काम केलं जाईल. राज्यांच्या मदतीने 'जल जीवन' मिशनवर काम केले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जातील, असं निर्मला सीतारामन यांनी बजेटच्या भाषणादरम्यान सांगितलं.

"जलव्यस्थापन करणं आणि प्रत्येक भारतीयाला पिण्याचं शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्याला आमचं प्राधान्य आहे, म्हणूनच आम्ही जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली. नमामि गंगा, जलसंसाधन, जल स्वच्छता इत्यादी विभागांना एकत्र करुन जलशक्ती मंत्रालयाची उभारणी करण्यात आली आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

जल व्यवस्थापनासाठी काय करावं लागेल यासंबंधी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल. घरातील जे वाया जाणारं पाणी आहे, त्याचा कृषी क्षेत्रासाठी वापर करण्याची व्यवस्था करावी लागेल."

"देशातील 1592 ठिकाणी पाण्याची समस्या गंभीर आहे. ही ठिकाणं देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये आहेत, असं सरकारला जलशक्ती अभियानाअंतर्गत आढळलं आहे. या 256 जिल्ह्यात जलशक्ती अभियान चालवलं जाईल. या अभियानासाठी अतिरिक्त निधी कसा द्यायचा, याचाही विचार केला जात आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी शक्य?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेली 'हर घर नल, हर घर जल' योजना प्रत्यक्षात शक्य आहे का आणि शक्य असल्यास त्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने जल अभ्यासक आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

'पाणी पंचायत'चे विश्वस्त विक्रम साळुंखे यांनी म्हटलं की, देशातील पाण्याची सद्यस्थिती पाहता, येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणं शक्य वाटत नाही. मात्र, सरकारला पाण्याची नेमकी समस्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे यावरील काम करण्याच्या दृष्टीनं ठोस पावलं उचलली जातील, एवढं नक्की. ...