...टलं आहे. 

पुरेसा वेळ आणि संधी मिळूनही व्हॉट्सअॅपने कोर्टात जाणं मार्गदर्शक तत्त्व लागू होण्यापासून रोखण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न असल्याचंही सरकारचं म्हणणं आहे.

'जनहितासाठी नियम'

मेसेजच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्यासंबंधीच्या तरतुदीविषयी सरकारने म्हटलं आहे, "अशाप्रकारचे गुन्हे करण्याची सुरुवात कुठून झाली, याचा शोध घेणं आणि त्यांना शिक्षा करणं जनहिताचं आहे."

तसंच सरकारने "जमावाकडून हत्या (मॉब लिंचिंग) आणि दंगलींमध्ये आधीच सार्वजनिक डोमेनमध्ये असणारी माहिती व्हॉट्सअॅपवरून वारंवार प्रचारित आणि प्रसारित ... उर्वरित लेख लिहा:
तात?

25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डीजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित केला. नवीन नियम डीजिटल मीडियाशी संबंधी यूजर्सची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि अधिकारांबाबत वाढत्या चिंतेमुळे आणि जनता आणि हितधारकांसोबत तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर तयार करण्यात आलेत, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

या नवीन नियमांनुसार सोशल मीडियासह सर्व मध्यस्थांना ड्यू डिलिजंस म्हणजेच योग्य ती खबरदारी बाळगावी लागेल आणि त्यांनी असं करण्यास नकार दिला तर त्यांना कायद्याने दिलेली सुरक्षा मिळणार नाही. तसंच नवीन नियमानुसार मध्यस्थांना तक्रार निवारण यंत्रणा उभारायची आहे आणि यूजर्स विशेषतः महिला यूजर्सची ऑनलाईन सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी मध्यस्थांवर येते. या नियमांनुसार बेकायदेशीर माहिती काढून टाकण्याची जबाबदारीही मध्यस्थांचीच असेल. तसंच त्यांना यूजरला आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी लागेल आणि एक ऐच्छिक यूजर फॅक्टचेक सिस्टिम स्थापन करावी लागले. 

ज्या सोशल मीडिया मध्यस्थांचे 50 लाखांहून जास्त यूजर्स आहेत त्यांनी नियमांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर नेमावा, असं सरकारचं म्हणणं आहे. 

त्यासोबतच या मोठ्या मध्यस्थांना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसोबत चोवीस तास समन्वय ठेवण्यासाठी नोडल संपर्क अधिकारी आणि एका तक्रार निवार अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. या पदांवर केवळ भारतीय व्यक्तींचीच नेमणूक करावी, असंही सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच मिळालेल्या तक्रारींचा तपशील, तक्रारींवर केलेली कारवाई आणि मध्यस्थांनी सोशल मीडियावरून काढून टाकलेल्या माहितीचा तपशील, या सर्वांची माहिती असणारा मासिक अहवाल प्रकाशित करावा, असंही नवीन नियमांमध्ये म्हटलेलं आहे. 

नवीन नियम का आखण्यात आले?

नवीन नियम डीजिटल प्लॅटफॉर्मच्या सामान्य यूजर्सना त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यास आणि त्यांच्या हक्कांचं उल्लंघन झाल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी बऱ्याच अंशी सशक्त बनवतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे. 

सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या विकासाचं म्हणाल तर त्यांची भूमिका आता शुद्ध मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यापर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, ते बरेचदा प्रकाशकाच्या भूमिकेत जातात आणि नवीन नियम (ये नियम 'उदार स्व-नियामक ढांचे के साथ उदार...