पण याबाबतच चित्र काहीच स्पष्ट होऊ शकत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा इशारा ऐकला तर याचा अंदाज येऊ शकतो. राजस्थाननेही आपल्या सीमा सीलबंद केल्या आहेत. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत विचार केलेला आहे. 

कालच उद्धव ठाकरे यांची एक पत्रकार परिषद बुधवारी झाली. यावेळी मुंबईत बसमध्ये चढताना-उतरताना होणारी धक्काबुक्की, गर्दी यांच्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "जर लोक निर्बंधांचं पालन करत नसतील तर नाईलाजाने राज्यात लॉकडाऊन वाढवावं लागू शकतं."

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू, तेलंगण, पंजाब आणि मिझोरम या राज्यांचा समावेश आहे. 

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने कंटेनमेंट झोन असलेल्या परिसरात 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

गृह मंत्रालयाने लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा संपण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर 30 मे रोजी देशातील कंटेनमेंट झोनमधलं लॉकडाऊन 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. 

पण या टप्प्यात हळूहळू अनलॉक केलं जाईल, कंटेनमेंट झोनबाहेरील भाग टप्प्या-टप्प्याने पुन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
्हा उघडण्यात येईल, याबाबत दिशानिर्देश मंत्रालयाने दिले होते. 

गृह मंत्रालयाने यासोबतच अनेक निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले होते. 

कंटेनेमेंट झोन वगळता इतर क्षेत्रातील गतिविधींवर राज्य सरकार निर्णय घेतील. परिस्थितीचं निरीक्षण करून राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट झोनबाहेरील भागांवर निर्बंध घालू शकतात किंवा आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकतात, असं आपल्या आदेशात मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं. 

राज्यांच्या हातात निर्बंधाचे अधिकार

यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांनी आपल्या राज्यात निर्बंध किंवा नियम शिथिल करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. 

आसामसारख्या काही राज्यांनी इतर राज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांना संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये जाणं अनिवार्य केलं आहे. पण इतर काही राज्यांत याची गरज नाही.

काही राज्यांनी शेजारी राज्यांसोबतच्या सीमांवर नाकाबंद करून अनेक निर्बंध घातलेले आहेत.

उदाहरणार्थ, दिल्ली सरकारने शेजारी राज्यांतून येणाऱ्या रस्त्यांवर नाकाबंदी केली होती. 8 जूनला हे रस्ते खुले करण्यात आले होते. 

पण आवश्यक असल्यास दिल्लीची सीमा सीलबंद करणार असल्याचं दिल्लीचं शेजारी राज्य हरयाणाच्या सरकारने सांगितलं आहे. 

गुरूग्राम आणि फरिदाबाद यांच्यासारख्या दिल्लीशी लागून असलेल्या शहरांमध्ये कोरोना व्हायरसचे रुग्ण वाढत असल्याचं हरयाणाच्या गृह आणि आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितलं.

तसंच राजस्थान सरकारनेही बुधवारी आपल्या सीमा सीलबंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुळात गृह मंत्रालयाच्या 30 मेच्या आदेशात आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत प्रवास आणि मालवाहतुकीवर कोणतीही बंदी नसेल, असं सांगण्यात आलं होतं. या प्रवासासाठी कोणत्याही प्रकारच्या परवानगीची गरज नसेल, पास काढावे लागणार नाहीत, असं केंद्राने सांगितलं होतं. 

राज्य सरकार परिस्थिती पाहून वाहतूक नियंत्रणात आणू शकतील, पण आधी त्याची माहिती द्यावी लागेल, असं आदेशात म्हटलं होतं. राजस्थान सरकारनेही हेच केलं आहे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली. ते म्हणाले, "अनलॉक-1 अंतर्गत आंतरराज्य वाहतूक आणि इतर हालचालींना परवानगी देण्यात आल्यानंतर 1 ते 10 जूनदरम्यान राज्यात कोरोना व्हायरसचे 2500 रुग्ण समोर आले आहेत. हा गंभीर विषय आहे." 

तर आता एका बाजूला देशात कोरोना व्हायरसचे रुग्ण वाढत असताना राज्यांकडून कठोर निर्णय घेण्यात येत आहेत किंवा याप्रकारचा इशारा दिला जात आहे....