प्रातिनिधीक छायाचित्र

नवी मुंबईतील कामोठे येथे राहणाऱ्या सरस्वती मेमाणे यांची मुलगी इयत्ता चौथीत शिकते. त्या एकल माता आहेत. गारमेंट क्षेत्रात त्या नोकरी करत होत्या. पण लॉकडॉऊनमध्ये त्यांची नोकरी गेली आणि आर्थिक संकट ओढावलं असं त्या सांगतात.

5 एप्रिलपासून त्यांच्या मुलीची ऑनलाईन शाळा सुरू झालीय. सरस्वती सांगतात, "पंधरा दिवस झाले माझ्या मुलीला ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला जात नाहीय. वर्ष झालं शाळा बंद आहेत. मग संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, पीटीए बैठक, ओळखपत्र, इतर उपक्रम हे सगळं बंद आहे. तरीही याची वेगळी दहा ते पंधरा हजार रुपये फी शाळेकडून मागितली जात आहे."  

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी शाळांनी फी वाढवू नये आणि शाळा बंद असताना ज्या विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीय किंवा घेता येत नाहीय त्याचीही फी आकारली जाऊ नये अशी मागणी राज्यभरातील पालक मोठ्या संख्येने करत आहेत. 

ऑनलाईन शाळेसाठी फी कमी करण्याची मागणी पालक का करत आहेत? खासगी शाळांची फी कमी करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाने आतापर्यंत काय निर्णय घेतला? सरकारची याबाबत काय भूमिका आहे? खासगी व्यवस्थापन असलेल्या शाळांची फी परस्पर कम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? आणि कायदा नेमकं काय सांगतो? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.  

पालकांचा आक्षेप कशासाठी?

बारा महिने म्हणजेच एक अख्खं शैक्षणिक वर्ष उलटून गेलं तरी आजही राज्यातील शाळा बंद आहेत.

शाळा बंद असल्याने शाळेतील विविध विषयांच्या प्रयोगशाळा, संगणकाचे प्रशिक्षण, विविध उपक्रम, शाळेचे मैदान, ग्रंथालय अशा वैविध्यपूर्ण शिक्षणांपासून विद्यार्थी वर्ग सध्या वंचित आहे. पण तरीही पालकांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी मागितली जात असल्याचं पालक सांगतात.  

राज्यभरातील विविध पालक संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालक वर्गाकडून शाळेची पूर्ण फी भरण्यासाठी आक्षेप नोंदवला जात आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या रविंद्र कळंबेकर यांचा मुलगा इयत्ता आठवीत शिकतो. "कोरोना काळात पगार कपात झाल्याने आम्ही पूर्ण फी भरली नाही म्हणून शाळेने तब्बल चार महिने मुलाला ऑनलाईन वर्गात शिक्षण दिले नाही," अशी तक्रार ते करतात.

यासंदर्भात त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट घेतली. शाळेच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करून आता विद्यार्थ्यांना शिकवलं जात आहे पण आजही शाळा पूर्ण फीसाठी आग्रही आहेत, असं रविंद्र कळंबेकर सांगतात.

"काही पालकांनी एकत्र येत वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती. फी कमी करण्यासंदर्भातही त्यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीला आता जवळपास सहा महिने होत आले. पण अजूनही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही."

आमच्या मुलांना घरी बसून जे शिक्षण घेता येत नाहीय आणि शाळांनाही वीज बिल, मनुष्यबळ असा सर्व खर्च सध्या करावा लागत नाहीय तरीही आम्ही शाळांची हजारो रुपयांची पूर्ण फी का भरायची? असा पालकांचा सवाल आहे.   

राज्यातील अनेक खासगी शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत असल्याच्या नावाखाली अवाजवी फी वसूल करत असल्याचा आरोपही पालक संघटनांनी केला आहे.

शुल्क नियंत्रण समिती काय काम करणार?

कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क (फी) भरणे पालकांना आर्थिक संकटामुळे शक्य झाले नाही. या संदर्भात अनेक तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातच एक समिती स्थापन केली. शिक्षणाधिकारी आणि तज्ज्ञांची समिती यासंदर्भात काम करेल असंही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.

शालेय शिक्षण विभागाचे...