पुण्यामध्ये 23 एप्रिलला मतदान आहे. या मतदानापूर्वी या भागांमधील, समुदायांमधील महिला, मुली आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बोलून आम्ही या समाजाची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'सोयी-सुविधा मिळत नाहीत तर मतदान का करायचं?'

मुस्लीमबहुल मोमीनपुरामध्ये आम्ही गेलो तेव्हा एका लहानशा गल्लीमध्ये चार पाच ज्येष्ठ महिला बसलेल्या आम्हाला दिसल्या. तिथंच एका लहान घराच्या ओटीवर साधारण साठीच्या आसपास वय असलेल्या फरिदा जलालुद्दीन बसल्या होत्या. त्यांना नवरा, मूलबाळ आणि घर काहीच नसल्यामुळं आता त्या बहिणीकडे राहातात. 

दुकानाची झाडलोट करून त्यांना महिन्याकाठी कसेबसे दीड हजार रुपये मिळतात. त्या पैशावर जगण्याची धडपड सुरू आहे. थोड्या गप्पा झाल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी खूपदा फॉर्म भरले, पण बँकेतून कधीच कर्ज मिळालं नाही. तसंच कधी निराधार असल्यामुळे योजनांचा फायदाही मिळाला नाही."

मतदानाबद्दल विचारल्यावर म्हणाल्या, "मी मत वाया जाऊ नये म्हणून पूर्वी मोमीनपुऱ्यापासून गुलटेकडीपर्यंत चालत जात होते. यंदा मात्र चालत जाणार नाही. मला तीनवेळा हार्ट अटॅक येऊन गेलाय. मला काही झालं तर सरकार माझी काळजी घेणार आहे का?"

दी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:
ड हजार रूपयांमध्ये कसं जगावं?

शासनाच्या विविध योजनांसाठी पात्र असूनही सवलती का मिळत नाहीत, असं ज्येष्ठ विचारवंत अन्वर राजन यांना विचारल्यावर ते म्हणाले, "योजनांसाठी पात्र असूनही मुस्लिमांना अनेक टिकाणी सोयी-सवलती नाकारल्या जातात. तसंच प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेतसुद्धा मुस्लीम समाजाविषयी काहीशी अढी दिसून येते."

"अर्थात मुस्लिमांसाठी आजिबातच काम होत नाही असं नाही. पण मुस्लिमांना अधिक पाठपुरावा करावा लागतो," असं ते सांगतात.

मोमीनपुऱ्यामध्ये मुलींनी शिक्षण अर्धवट सोडून देण्याचंही प्रमाण जास्त आहे. अशा मुलींना पुन्हा मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम सामाजीक कार्यकर्ते मतीन मुजावर समाजाच्या मदतीने करत आहेत. एका मशिदीने त्यांना वाचनालयासाठी जागा दिली आहे.

मला प्रशासकीय अधिकारी व्हायचं आहे

कासेवाडीमध्ये राहाणाऱ्या बुशरा नावाच्या विद्यार्थिनीला भेटायला ते आम्हाला घेऊन गेले. तिथं वस्तीच्या प्रवेशद्वारावर मदिना, चर्च, मंदिरांची चित्र काढली होती. आत परिसर मात्र अत्यंत घाणेरडा आणि किळस आणणारा होता.

एव्हाना दुपारच्या नमाजाची अजान कानावर आली. नमाजासाठी मुस्लीम तरुण आणि ज्येष्ठ लोक बाहेर पडत होते. पुढे दुकान आणि मागे राहायची खोली, अशी रचना असलेल्या लहान घराजवळ आम्ही थांबलो.

बुशरा बाहेर येऊन मतीन यांच्याशी बोलू लागली. तिच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास दिसत होताच, पण बोलताना ती प्रगल्भही वाटत होती. तिला प्रशासकीय अधिकारी व्हायचं आहे. दहावीमध्ये तिला 88 ट्कके मिळाले आहेत.

बोलता बोलता ती म्हणाली, "आमच्या इथे खूप समस्या आहेत. 'हम इतने छोटे से घर में पाच-छह लोग रहते हैं. पढने के बाद भी नौकरीयाँ न होने की वजह से दुकान चलाना, फल-फ्रुट बेचना, हातगाडी लगाना, यही मुसलमानों के लिये ओहदे रह गये है. मैं 'शिक्षण हक्क मंच' की वजह से पढ़ पा रही हूँ, वरना मेरे घरवाले पढाना नहीं चाहते थे." 

बुशरा असं बरंच काही सांगत होती. पालिकेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण असावं, असं ती सांगते. राजकीय नेते फक्त आश्वासनं देतात, असंही ती म्हणते. तिला पुढच्या शिक्षणाची चिंता वाटतेय.

याबाबत बोलताना अन्वर राजन म्हणाले, "मुस्लीम समाजात असंघटीत कामगार जास्त प्रमाणात आहेत. त्यामुळे अनेकदा सरकारी कागदपत्रं पुरवण्यात ते मागे पडतात." तसंच सच्चर समितीने मांडलेल्या अहवालातही मुस्लीम मोहल्ल्यांपर्यंत नागरी सुविधा पोहोचल्या नसल्याचं नमूद...