सामग्री: उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उग्रवाद और सीमा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

गृह मंत्री ने कहा, "हम जब 2024 में आपसे वोट मांगने आएंगे तब पूर्वोत्तर उग्रवाद की समस्या से आज़ाद हो चुका होगा."

अमित शाह ने ये बातें गुरुवार को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के 34वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं.

इस मौके पर अमित शाह ने ये भी कहा कि कोई सरकार अनुच्छेद 371 ख़त्म नहीं कर सकती. 

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चीन की आपत्ति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत ही पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं.

शाह ने कहा पूर्वोत्तर की संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की और कहा कि न ही कोई अनुच्छेद 371 हटा सकता है और न ही ऐसी कोई मंशा है.

उन्होंने कहा, "जब जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था तब पूर्वोत्तर में अफ़वाहें उड़ी थीं कि अनुच्छेद 371 को भी हटा दिया जाएगा लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा."

उधर, चीन ने भारतीय गृहमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन ने तीखी आपत्ति जताई है. वहीं, भारत ने इस आपत्ति को 'बेवजह' बताते हुए इसे सिरे ख़ारिज कर दिया और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है. 

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे अलग नही किया जा सकता.'' 

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वारिस पठान का विवादित बयान

असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम नेता और महाराष्ट्र से विधायक वारिस पठान ने कर्नाटक के गुलबर्ग में हुई रैली में भाषण देते हुए कई भड़काऊ बातें कहीं हैं.

पठान ने कहा, "वो कहते हैं कि हमने अपनी मां-बहनों को आगे भेज दिया है. अभी तो सिर्फ़  शेरनियां बाहर आई हैं और तुम्हारे पसीने छूट गए. समझ लो हम सब साथ आ गए तो क्या होगा. 15 करोड़ हैं लेकिन 100 पर भारी हैं, ये बात याद रखना."

उन्होंने कहा, "हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है. मगर अब इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा. आज़ादी लेनी पड़ी और जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती उसे छीन कर लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना."

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वारिस पठान जब ये बातें कह रहे हैं, तब वहां मौजूद भीड़ तालियां बजा रही है.

पठान के इस भाषण पर जमकर विवाद हो रहा है और उनके...\nपिछली सामग्री को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य साल 2024 तक उग्रवाद की समस्याओं से आज़ाद हो चुके होंगे.