ये कहना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता नंद कुमार साय का.

दरअसल, देश में नागरिकता क़ानून को लेकर चल रहे विवादों के बीच भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने  छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 60 साल पहले बसाए गए हिंदू शरणार्थियों को लेकर सवाल उठाए हैं.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि इन शरणार्थियों की वजह से बस्तर के आदिवासियों के सामने संकट खड़ा हो गया है. उनके अधिकार ख़त्म हो रहे हैं और उनकी जनसंख्या तक कम होती जा रही है. 

हालांकि, बीते 60 सालों के दौरान अलग-अलग समय पर बसाए गए इन बांग्लादेशी शरणार्थियों के नेता ऐसे आरोपों को सिरे से ख़ारिज़ कर रहे हैं. 

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छत्तीसगढ़ में बंग शरणार्थी समाज के अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय का कहना है कि बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण कहीं कोई समस्या नहीं है. 

उनका कहना है कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हो कर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं.

असीम राय कहते हैं, "हमारी दो पीढ़ियां यहीं पैदा हुईं. हममें और स्थानीय आदिवासियों में किसी तरह का कोई भेद नहीं है. हम एक दूसरे के सुख-दुख में... अधिकतम 4000 वर्णों के लिए लेख जारी रखें:
शामिल होते हैं. तक़लीफ़ केवल उन्हें है, जो हमारे बीच फूट डालकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं."

मिनी बंगाल

बस्तर के घने जंगलों के बीच बसे माओवाद प्रभावित पखांजूर विकासखंड को इस इलाके में 'मिनी बंगाल' के नाम से जाना जाता है.

पखांजूर के 295 गांव में से 133 इन बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए बसाए गए थे. 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की कुल 1.71 लाख की आबादी में से एक लाख लोग बांग्ला बोलते हैं. वहीं पखांजूर शहर की कुल 10,201 लोगों की आबादी में क़रीब 95 फ़ीसदी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान से आए इन्हीं लोगों का है.

बाहर से यहां पहुंचे लोगों को इस आदिवासी इलाके में खान-पान, रहन-सहन, भाषा-बोली को देख कर लगेगा कि वो बंगाल के किसी इलाके में पहुंच गए हैं.

केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 1958 को एक प्रस्ताव पारित कर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को तत्कालीन मध्यप्रदेश के बस्तर और उड़ीसा के मलकानगिरि में बसाने के लिए 'दंडकारण्य परियोजना' को मंजूरी दी थी.

आंकड़े बताते हैं कि 31 अक्तूबर 1979 तक बस्तर के इलाके में 18,458 शरणार्थियों को बसाया गया. इन शरणार्थियों के लिए सिंचाई सुविधा, पेयजल आपूर्ति, ज़मीन सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, सड़क निर्माण जैसे विकास के काम किए गए.

गौरंग साहा

अंकों में गांव का नाम बताते हैं यहां के लोग

बस्तर के जिस परलकोट के इलाके में शरणार्थियों को बसाया गया, उन सभी गांवों को परलकोट विलेज़ का नाम दिया गया और उनके साथ संख्या जोड़ दी गई. यानी किसी गांव को पीवी-1 कहा गया तो किसी को पीवी-80. 

आज की तारीख़ में इस इलाके में ऐसे 133 गांव हैं. हालांकि बाद के दिनों में इन गांवों को नाम देने की कोशिश भी हुई. लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों से उनके गांव का नाम पूछें तो वे अब भी अंकों में ही अपने गांव का नाम बताते हैं. 

पीवी-130 में रहने वाले 70 साल के गौरंग साहा गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी-सी दुकान चलाते हैं. 

परिवार में पत्नी के अलावा एक लड़का और दो लड़कियां हैं. सबकी शादी हो गई है और दुकान के अलावा गौरंग साहा का अधिकांश वक़्त नाती-पोतों के साथ गुजरता है.

वे अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, "सरकार की ओर से सभी परिवारों को सात एकड़ ज़मीन दी गई. साढ़े छह एकड़ खेती के लिए और आधा एकड़ घर और बाड़ी के लिए. घर और खेती के लिए आर्थिक सहायता भी समय-समय पर दी गई. जब हमलोग यहां आए तो यह...