शीर्षक: कश्मीर,अयोध्या के बाद मोदी का अगला निशाना समान नागरिक संहिता?\nएक काल्पनिक लेख के उपरोक्त शीर्षक को देखते हुए, लेख की कल्पना करें।\n
पाँच अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बाँटने का फ़ैसला किया. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को भी निष्प्रभावी कर दिया. 

इसके बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बरसों पुराने और भारतीय इतिहास के सबसे विवादित मामलों में से एक बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर अपना फ़ैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में विवादित भूमि हिंदू पक्ष को देने की बात कही. 

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया.

राजनीतिक हलकों में हलचल है कि अब मोदी सरकार के एजेंडे में कौन सा नया लक्ष्य है. अब वह अपने किस बड़े चुनावी वादे को पूरा करने के लिए क़ानून बना सकती है.

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कौन सा नया लक्ष्य?

कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोदी सरकार के अगले एजेंडे में सबसे आगे समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल होगा. 

इसके अलावा, पूरे देश में एनआरसी लागू करना और नागरिकता क़ानून बनाना भी बीजेपी सरकार के प्रमुख एजेंडो में शामिल है.

बीजेपी की राजनीति पर क़रीबी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि बीजेपी के तीन प्रमुख एजेंडे थे अयोध्या, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता. इनमें से दो पर काम लगभग हो चुका है और अब वह समान नागरिक संहिता पर अपना काम शुरू करेगी.

लेकिन प्रदीप सिंह मानते हैं कि समान नागरिक संहिता से भी पहले सरकार एनआरसी और नागरिकता बिल पर काम करना चाहेगी.

वो कहते हैं, ''आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार एनआरसी और नागरिकता बिल पेश कर सकती है क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार पहले ही काफ़ी काम कर चुकी है और पार्टी इन दोनों ही मुद्दों पर काफ़ी गंभीर भी है.''

प्रदीप सिंह बताते हैं कि इसके बाद मोदी सरकार समान नागरिक संहिता के प्रति भी गंभीर है लेकिन उसके लिए उन्हें जनमानस की सहमति लेनी पड़ेगी.

क्या है समान नागरिक संहिता? 

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नागरिक क़ानून का होना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं.

समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक़ और ज़मीन-जायदाद के बँटवारे जैसे मामलों में भी सभी धर्मों के लिए एक ही क़ानून लागू होने की बात है.

मौजूदा वक़्त में भारतीय संविधान के तहत क़ानून को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा गया...