शीर्षक: बजट 2021: बाज़ार और कारोबारी क्यों कर रहे हैं स्वागत - नज़रिया\nएक काल्पनिक लेख के उपरोक्त शीर्षक को देखते हुए, लेख की कल्पना करें।\n
उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि चालू वित्तवर्ष में न सिर्फ सरकार का घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट साढ़े नौ परसेंट पहुंचने की बात खुलकर कबूल की बल्कि यह भी बताया कि अभी इस साल ही अस्सी हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज और लेना पड़ेगा. 

कुल मिलाकर सरकार इस साल 18.48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. कोरोना काल में यह कोई आश्चर्य भी नहीं है. ऐसी आशंका थी. 

हालांकि ज्यादातर विद्वान मान रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे कि यह आंकड़ा सात से आठ परसेंट के बीच रह सकता है. लेकिन संशोधित अनुमान में यह साढ़े नौ परसेंट तक पहुंच चुका है. 

अगले साल जब बजट आएगा तब ही शायद पता चले कि बीते साल का घाटा दरअसल रहा कितना. 

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हालांकि यहां यह साफ करना ज़रूरी है कि वित्तमंत्री ने इस बार घाटे में वो घाटे भी शामिल करके दिखा दिए हैं जिन्हें अब तक सरकारें छिपाकर रखती थीं या जिन्हें बैलेंस शीट से बाहर रखा जाता था.

कर्ज़ लेने की एक बड़ी वजह तो साफ है. कोरोना की वजह से आमदनी में आई तेज़ गिरावट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के टैक्स की वसूली में भारी गिरावट है.

दूसरी तरफ कोरोना की वजह से सरकार का खर्च कम होने के बजाय बढ़ा ही है. बजट के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला जी ने कहा भी - "हर कोई मुझे सलाह दे रहा था कि प्लीज़ खर्च बढ़ाइए. और इसीलिए हमने खर्च किया, खर्च किया और खर्च किया! ऐसा न होता तो आपका सरकारी घाटा इस जगह तक नहीं पहुंच सकता था." 

और इसी तर्ज पर उन्होंने आगे की योजना भी बनाई है और अगले वित्तवर्ष में सरकारी घाटा जीडीपी के 6.8% पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. 

इसके साथ उन्होंने हौसला बढ़ानेवाला एक एलान यह किया है कि अगले साल कैपिटल यानी ऐसी चीजों पर साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होगा जिनसे सरकार के पास संपत्ति बनती है. यानी वो खर्च जो बेकार नहीं जाता, या वो रकम जो इस साल सिर्फ खर्च हो जाती है आगे उससे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहती. सरकार जब ऐसा खर्च बढ़ाती है तो निजी क्षेत्र को भी निवेश बढ़ाने की प्रेरणा और हिम्मत मिलती है. 

इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

लेकिन निजी क्षेत्र को, बड़े कारोबारियों को या शेयर बाज़ार के खिलाड़ियों को बजट में जो चीज़ सबसे ज्यादा पसंद आई वो वही है जिसपर बजट के दिन वित्तमंत्री की सबसे ज्यादा आलोचना हुई और शायद आगे भी होती रहे. 

विनिवेश की योजना

यह है सरकारी...