डांस बारों पर पाबंदी जारी रहेगी\nमुंबई हाई कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी को ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया था लेकिन राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए समय दिया था.

महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम फ़ैसला सुनाया.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पुलिस कानून में संशोधन करके महाराष्ट्र के डांस बारों में लड़कियों के नाचने पर प्रतिबंध लगाया था. 

बेरोज़गार बार बालाएँ

इससे महाराष्ट्र की डांस बारों में काम करने वाली लगभग 75 हज़ार लड़कियों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है. 



लेकिन इसी वर्ष मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिबंध को ग़ैरकानूनी करार देते हुए उसे ख़ारिज तो कर दिया था मगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए आठ हफ़्ते तक का समय दिया था.

मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इन डांस बारों के लाइसेंस का नवीनीकरण आठ हफ़्ते तक रोक सकती है. 

लेकिन हाई कोर्ट में प्रतिबंध को खारिज करने के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने अपना अंतरिम फ़ैसला सुनाया है. 

सुप्रीम कोर्ट में डांस बार के मालिकों के संघ का प्रतिनिधित्व कर रहीं वकील वीणा थडानी ने कहा है कि इससे डांस बार के मालिकों और तमाम कर्मचारियों को निराशा तो ज़रूर हुई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अंतिम फ़ैसले के लिए जुलाई में सुनवाई शुरू होगी.

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भारतीय सु्प्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बारों पर प्रतिबंध के मामले में अंतरिम फ़ैसला सुनाते हुए इस प्रतिबंध को आठ हफ़्ते तक जारी रखने का आदेश दिया है.