...जब तक संस्थापक भारतीय होते हैं, कंपनी भारतीय स्वामित्व वाली रहती है और इस तरह से वे भारतीय हितों को अच्छे से आगे रख पाती है.

बढ़ता प्रभाव

यह बात इन कंपनियों के बढ़े प्रभाव के साथ भी ठीक बैठती है, ख़ासकर जब बात नीतियां बनाए जाने की हो. उदाहरण के लिए पिछले साल सरकार ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति सुझाने के लिए एक थिंक-टैंक बनाया था. यह बात सामने आई थी कि कुल 16 ई-कॉमर्स कंपनियों को इस पहल में शामिल होने का न्योता भेजा गया था. इनमें बड़ी वैश्विक फ़ंडिंग वाली भारतीय यूनिकॉर्न और अन्य बड़ी घरेलू कंपनिय... शेष लेख लिखें:
यूनिकॉर्न कंपनियों की सफलता से आर्थिक निधि से लेकर रोगज़ार के मौक़ों तक की बढ़ोतरी हुई है. वैश्विक कारोबारी नक्शे में भारत की जगह भी मज़बूत हुई है और देश में इनोवेशन व उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ाने में भी इनका योगदान रहा है.

ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण हैं मगर हमकी आड़ में ऐसा न हो कि हम यह समझने लगें कि कुछ बड़ी और अब स्थापित हो चुकी कंपनियां ही भारत के आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

सोच यह होनी चाहिए कि सबको उभरने का मौक़ा दिया जाए. कारोबार और निवेश के मौक़े भी दिए जाएं और नीतियां बनाने की बात आए तो प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए.

(स्मृति पारशीरा दिल्ली में टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिसर्चर हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

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