मोदी सरकार अपनी कंपनियों से जुटा पाएगी एक लाख करोड़ रुपये?\nविनिवेश में सरकार अपनी कपनियों के कुछ हिस्से को निजी क्षेत्र को बेचती है या शेयर बाज़ारों में अपनी कंपनियों के स्टॉक को फ़्लोट करती है. 

निजीकरण और विनिवेश को अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है लेकिन निजीकरण इससे अलग है. इसमें सरकार अपनी कंपनी में 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सा निजी कंपनी को बेचती है जिसके कारण कंपनी का मैनेजमेंट सरकार से हटकर ख़रीदार के पास चला जाता है. 

सरकार निजीकरण और विनिवेश के ज़रिये पैसे जुटाती है जिससे वो बजट के घाटे को कम करती है या फिर कल्याण के कामों में लगाती है.

तो क्या मोदी सरकार का इस साल का विनिवेश का ये विशाल लक्ष्य पूरा हो सकेगा?  

पिछले दो साल में मोदी सरकार ने विनिवेश के अपने लक्ष्य से भी अधिक पैसे जुटाए हैं. इसलिए इसे उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार

भारत सरकार की पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार कहते हैं, "ये लक्ष्य हम तीन तरीक़े से पूरा करेंगे- विनिवेश, निजीकरण और सरकारी संपत्ति का मुद्रीकरण. हमें पूरी उम्मीद है हम एक लाख पांच हज़ार करोड़ रुपये के लक्ष्य को आसानी से पूरा करेंगे". 

नीति आयोग का एक अहम काम है, सरकारी कंपनियों और संपत्तियों की शिनाख़्त करके उनके विनिवेश के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना. इसके उपाध्यक्ष के नाते राजीव कुमार की इसमें एक अहम भूमिका होती है. वो कहते हैं कि विनिवेश की प्रक्रिया जल्द ही तेज़ी से शुरू होने वाली है.

राजीव कुमार ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि नीति आयोग ने विनिवेश या बिक्री के लिए केंद्र सरकार को 46 कंपनियों की एक लिस्ट दी है. कैबिनेट ने इनमें 24 के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है.

उन्होंने कहा, "आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया के निजीकरण की बात काफ़ी ज़ोर से चल रही है. आप देखेंगे कि जल्द ही एक नया पैकेज सामने आएगा."

'महाराजा ऑन सेल'

इस साल का सब से महत्वपूर्ण विनिवेश या निजीकरण एयर इंडिया का होना है. पिछले साल मोदी सरकार को क़र्ज़ों में डूबी और घाटे में चल रही एयर इंडिया और इससे जुड़ी छोटी कंपनियों का कोई निजी सेक्टर में ख़रीदार नहीं मिला था. 

इसे ख़रीदने में दिलचस्पी लेनी वाली कंपनियों के अनुसार सरकार की शर्तें ऐसी थीं कि कोई इसे ख़रीदने को तैयार नहीं था. आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विवेक कौल के अनुसार, सरकार की एक शर्त थी कि इसका ख़रीदार पांच साल तक...\n\ntl;डॉ:
भारत सरकार ने साल 2019-20 के लिए अपनी कंपनियों में विनिवेश का लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये का रखा है. कैबिनेट ने 24 सरकारी कंपनियों में विनिवेश और निजीकरण की मंज़ूरी दे दी है. इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.