ग्रामीणों ने पुल निर्माण की अपनी दशकों पुरानी मांग पूरी न होने के विरोध में यह घोषणा की है.

बिहार के दरभंगा ज़िले के बहादुरपुर प्रखंड का कमलपुर कमला नदी के किनारे बसा है. स्थायी पुल की मांग पूरी न होते देख लोगों ने एक जून को खुद ही एक चचरी यानी लकड़ी और बांस का पुल बनाने का निर्णय किया, जिससे होकर दोपहिया और तिपहिया वाहन गुज़र सकें.

तीन महीने में पुल

ग्रामीणों ने अपने संसाधनों यानी लकड़ी, बांस और चंदे के पैसे से 25 जून को पुल बनाना शुरू किया. 25 सितंबर को बाकायदा शिलापट्ट के साथ इस पुल का उद्घाटन हो गया. ग्रामीण शिवशंकर साव के अनुसार लगभग बीस पंचायत के हज़ारों लोगों की आबादी इसका उपयोग कर रही है.



(हावड़ा ब्रिज बना पीकदान)

यहां के रहने वाले महेश्वर राम चंदे के हिसाब-किताब का रजिस्टर दिखाते हुए बताते हैं कि पुल निर्माण के लिए लगभग सवा लाख रुपए चंदे के रूप में मिले. व्यक्तिगत चंदे की बात करें, तो सबसे ज़्यादा चंदा पांच हजार का मिला.

वह बताते हैं कि अगर पुल के लिए ज़रूरी बांस और लकड़ी खरीदनी पड़ती, तो पूरा खर्च पांच लाख से अधिक का आता. पुल के रखरखाव पर सालाना लगभग 50 हज़ार का खर्च ... अधिकतम 4000 वर्णों के लिए लेख जारी रखें:
आने की संभावना है. पुल पर ग्रामीणों ने फिलहाल कोई ‘टोल-टैक्स’ नहीं लगाया है.

विधायकों-सांसदों को न

पुल बनने के बाद ग्रामीणों ने दो बड़े फ़ैसले किए. प्रदीप कुमार कहते हैं, "हमने फ़ैसला किया है कि स्थायी पुल निर्माण शुरू होने तक इससे जनप्रतिनिधियों के गुज़रने की मनाही रहेगी और पुल न बनने पर हम लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे."

कलमपुर के ग्रामीणों ने बताया कि उनकी अपनी पंचायत पिड़री सहित आसपास के दूसरी पांच पंचायतों के लोगों ने भी वोट बहिष्कार का समर्थन किया है. इनमें सोनकी, बरुआरा, मेकना-वेदा, सिनुआर और मेहम्मदपुर पंचायत शामिल हैं.

फ़िलहाल इस पुल के दोनों छोरों पर इन फ़ैसलों से जुड़े एक-एक बैनर लहरा रहे हैं. पुल निर्माण में पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का योगदान देखते हुए उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.

लाखों का चंदा

ग्रामीण पहले भी हर बरसात के बाद नदी पार करने के लिए लचका पुल यानी की बांस का अस्थायी पुल बनाते थे. इससे साइकिल के अलावा किसी दूसरे वाहन का गुज़रना संभव नहीं होता था और बरसात के समय नदी में पानी ज़्यादा होने से यह ध्वस्त भी हो जाता था.

मगर अब ग्रामीण चचरी पुल का निर्माण कर लेने भर से संतुष्ट नहीं हैं. ग्रामीण विष्णुकांत झा ने बताया कि बरसात के अगले मौसम के पहले तक पुल को दो फुट और चौड़ा और ऊंचा करने की योजना पर काम चल रहा है. फ़िलहाल यह पुल लगभग 180 फुट लंबा, 30 फुट ऊंचा और आठ फुट चौड़ा है.



(ऑस्ट्रेलिया का लैंडमार्क पुल)

पुल मज़बूत करने में क़रीब पांच लाख रुपए और खर्च होंगे. इसके लिए एक बार फिर चंदा करने का काम शुरू हो चुका है. गांव वालों को यह उम्मीद है कि अगले साल महाशिवरात्रि पर होने वाले यज्ञ के समय पुल के लिए बड़े पैमाने पर दान मिलेगा.

‘सांसद निधि से संभव नहीं’

ग्रामीणों ने पुल से जनप्रतिनिधियों के गुज़रने की मनाही तो कर रखी है पर क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों को निजी उपयोग के लिए शायद ही इस पुल का उपयोग करने की ज़रूरत पड़े. हां, वोट छह पंचायतों के हजारों मतों की ज़रूरत उन्हें जरूर पड़ेगी.

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस गतिरोध को तोड़ने कौन सामने आता है और यह कैसे दूर होता है.

इस बारे में स्थानीय सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वे क्षेत्र लौटने पर कमलपुर के लोगों से मिलेंगे और वोट बहिष्कार न करने की अपील करेंगे.

पुल निर्माण को उन्होंने राज्य सरकार के...