सामग्री: एक अरब से ज़्यादा की आबादी वाले देश में हर किसी को वैक्सीन मिल पाएगी या नहीं? इस सवाल और टीकाकरण अभियान में आने वाली चुनौतियों को लेकर चिंता जताई जा रही है. 

लेकिन, फ़िलहाल सरकार द्वारा दी गई एक जानकारी ने एक नई चर्चा छेड़ दी है. 

मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कांफ्रेस के दौरान कहा कि पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है. टीकाकरण सीमित जनसंख्या का किया जाएगा. 

राजेश भूषण के बयान को और स्पष्ट करते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वायरस की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है. 

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कोरोना वैक्सीन

डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, "अगर हम आबादी के उस हिस्से को जिसके कोरोना के चपेट में आने की ज्यादा आशंका है, वैक्सीन लगाकर कोरोना संक्रमण रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत न पड़े."

इससे पहले यही अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार के टीकाकरण अभियान में पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा. 

पर अब साफ हो गया है कि सरकार फ़िलहाल पूरी जनसंख्या को वैक्सीन नहीं देने जा रही है. 

लेकिन, इसके बाद भी कई सवाल बाक़ी हैं. जैसे कि आबादी के एक ख़ास समूह को वैक्सीन देकर संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, ये तरीक़ा कितना कारगर हो सकता है और इसकी ज़रूरत क्यूं पड़ी? 

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वैक्सीनेशन की रणनीति 

इसे लेकर सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का कहना है कि वैक्सीन का इस्तेमाल किस तरह किया जाए ये फ़ैसला दो आधार पर लिया जात है. पहला वैक्सीन की उपलब्धता और दूसरा उसका उद्देश्य. 

डॉक्टर लहारिया 'टिल वी विन: इंडियाज़ फ़ाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक' के सह-लेखक भी है. वे बताते हैं, "हमें पहले ये देखना होगा कि वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है. अगर किसी देश के पास सीमित मात्रा में वैक्सीन है और उसका उद्देश्य मृत्यु दर...\nपिछली सामग्री को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते आकंड़ों के साथ-साथ भारत में कोविड वैक्सीन की चर्चा भी बढ़ती जा रही है.