कोरोना वायरस: पैसों के बदले राशन कार्ड गिरवी रखने को मजबूर ग़रीब\n











पश्चिम बंगाल के झारखंड से सटे पुरुलिया ज़िले के झालदा एक नंबर ब्लॉक के सरजूमातू गांव की आदिवासी महिला राधा कालिंदी का यह कथन बंगाल के ग्रामीण इलाक़ों की ज़मीनी हक़ीक़त का आईना है. 

स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाक़े के आदिवासी-बहुल गांवों में पैसों के बदले राशकार्ड गिरवी रखने की परंपरा बहुत पुरानी है. 

कोरोना की वजह से जारी लंबे लॉकडाउन के दौरान राज्य की ममता बनर्जी सरकार अगर ग़रीबों को छह महीने तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए मुफ़्त चावल-दाल देने का एलान नहीं करती तो यह परंपरा जस की तस जारी ही रहती. 

स्थानीय नेताओं, राशन डीलरों और प्रशासन के लोगों को भी इसकी जानकारी है. यह बात अलग है कि अब कोई इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है.

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प्रशासन कर रहा है लीपापोती

राशनकार्ड के बदले कर्ज़ लेने का यह मामला उजागर होने के बाद इसकी लीपापोती के प्रयास भी किए जा रहे हैं. यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के साथ मिल कर महाजनों के पास गिरवी रखे राशकार्ड लेकर उनको असली मालिकों तक तो सौंप दिया है. लेकिन इस मामले में न तो कोई मामला दर्ज किया गया है और न ही किसी को गिरफ़्तार किया गया है. 



प्रशासन की दलील है कि महाजनों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई है और उनसे लिखित में इसका वादा ले लिया गया है. 

झालदा के ब्लॉक डेवलपमेंट आफिसर (बीडीओ) राजकुमार विश्वास बताते हैं, "गांव वालों ने किसी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. इसलिए दोनों पक्षों में सुलहनामा हो गया है और उन्होंने आगे से ऐसा नहीं करने की बात कही है." 

वैसे, इलाक़े की ज़मीनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गांव वालों की मजबूरी ये है कि वह लोग पानी में रहकर मगरमच्छ यानी महाजन से बैर नहीं कर सकते. ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले यह लोग अपना राशनकार्ड पाकर ही संतुष्ट हैं.

दूसरी ओर, कर्ज़ के बदले राशनकार्ड गिरवी रखने वाले महाजनों को इसमें कोई बुराई नहीं नज़र आती. उनकी दलील है कि आख़िर कर्ज़ के बदले कोई गारंटी तो देनी होती है. उनका सवाल है कि प्रशासन ने तमाम राशनकार्ड लेकर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं. अब हमारे पैसों का क्या होगा?

इलाक़े के सरजूमातू समेत दर्जनों गांवों में आदिवासी परिवारों की बहुलता है. उनके पास न तो खेत है और न ही रोज़गार के दूसरे साधन. नतीजतन उनको अक्सर गांव के महाजनों से कर्ज़ लेना पड़ता है. 

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"हमारे पास पूंजी के नाम पर बस राशन कार्ड ही है. इसलिए इलाज या शादी-ब्याह के मौके पर कर्ज़ लेने के लिए हमें महाजन के पास इसे ही गिरवी रखना पड़ता है. मैंने दस साल पहले 16 हज़ार रुपए के लिए इसे गिरवी रखा था. इस पर मिलने वाला सस्ता राशन महाजन उठाता था. फिर भी कर्ज़ की मूल रकम जस की तस है."