शीर्षक: मिस्र में राष्ट्रपति का संसद बहाली का आदेश रद्द\nएक काल्पनिक लेख के उपरोक्त शीर्षक को देखते हुए, लेख की कल्पना करें।\n
मिस्र में 30 जून को चुने गए नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने संसद की बैठक बुलाई थी

इससे पहले मंगलवार को देश की सैन्य परिषद के संसद को भंग करने के फैसले के बावजूद, राष्ट्रपति मुर्सी के आदेश पर संसद की बैठक हुई थी.

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भंग करने का फैसला सुना चुका था जिससे देश की सैन्य परिषद भी सहमत है.

मंगलवार को हुई बैठक में सांसदों ने कोर्ट के फैसले पर कानूनी सलाह लेने पर सहमति जताई थी और मिस्र के कई वकीलों ने संभावना जताई थी कि हो सकता है कि बैठक में सांसदों ने संसद के फैसले लेने के अधिकार राष्ट्रपति मुर्सी को हस्तांतरित कर दिए हों.




लक्ष्य पूरे होने तक क्रांति जारी रहेगी: मुर्सी

 सैन्य परिषद ने कहा था कि कि संवैधानिक कोर्ट के फैसले का पालन होना चाहिए. इसे कई पर्यवेक्षक एक हफ्ते पहले राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए मुर्सी को चुनौती और चेतावनी के रूप में देख रहे हैं.

ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुर्सी के चुनाव के बाद ये सेना और राष्ट्रपति के बीच टकराव की पहली स्थिति है.

'अब सड़कों पर नहीं, अदालत में संघर्ष'

 बीबीसी के काहिरा संवाददाता जोन लेयन का कहना है कि संसद की बैठक राष्ट्रपति और सैन्य परिषद के बीच चल रही राजनीतिक तनातनी में एक और घटना है और ये खींचतान कई महीने तक चल सकती है.




कौन हैं मोहम्मद मुर्सी ?




क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड ?

 जोन लेयन के अनुसार, "संसद की बैठक बुलाने से राष्ट्रपति ने सैन्य परिषद के आदेश का सीधा उल्लंघन किया है, जिसने संसद भंग की थी. वे अपने नए अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि निर्रथक साबित हो. यदि संसद कोई नए कानून बनाती है तो उन्हें चुनौती मिल सकती है और कोर्ट उन्हें खारिज भी कर सकता है."

बीबीसी संवाददाता के अनुसार मुर्सी और सैन्य परिषद के बीच खींचतान कई महीने तक चल सकती है

 उनका ये भी कहना है, "शाययद सभी के हितों के लिए ये अच्छा हो कि नए संविधान पर सहमति बनने के बाद संसद भंग हो और नए चुनाव हों. इस बीच दोनों - नए राष्ट्रपति और सैन्य परिषद - ये दिखाना चाहेंगे कि सत्ता उनके हाथ में है. फर्क ये है कि यह संघर्ष इस बार सड़कों पर नहीं लेकिन राजनीतिक अखाड़े में और अदालत में होगा."

मंगलवार को हुई बैठक में साद अल-कातात्नी ने कहा कि सांसदों ने आदेश का उल्लंघन नहीं किया बल्कि वे ऐसी प्रक्रिया शुरु करने पर विचार कर रहे हैं जिससे सम्मानित अदालत के आदेश...