सामग्री: उत्तर प्रदेश में आपत्तिजनक फ़ेसबुक पोस्ट और व्हाट्सऐप मैसेजों के लिए कई शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. 

दूसरी ओर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की राजनीतिक टिप्पणी पर कोई सख़्ती नहीं की गई. 

सवाल यही है कि सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक अभिव्यक्ति की क्या क़ानूनी सीमाएं हैं? सज़ा देने के मामले में समानता के सिद्धांत का पालन क्यों नहीं होता?

संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 

संविधान के अनुच्छेद-19-ए के तहत, कुछ अपवादों को छोड़कर, सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मूल अधिकार है. सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राज्य, केंद्र और अखिल भारतीय स्तर पर सेवा नियम बनाए गए हैं. 

इन नियमों का मक़सद ये है कि सरकारी कर्मचारी बग़ैर भेदभाव के निष्पक्षता से काम कर सकें, इसलिए वे राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं बन सकते. इन नियमों के बावजूद केंद्र और राज्यों में सरकार की मंशा के अनुसार अफसरशाही की जी-हुजूरी का रिवाज बनना दुर्भाग्यपूर्ण है.

जब बड़े अफसरों का बाल बांका नहीं होता, तो फिर निरीह शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई कितनी जायज़ है?

सरकारी कर्मचारी और सोशल मीडिया

केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उद्यमों में लगभग तीन करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, गोविंदाचार्य की याचिका के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की नीति बनाई थी. 

नियमों के अनुसार सरकारी कार्यालय में ड्यूटी के दौरान भी सरकारी कम्प्यूटर में निजी काम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हो सकता. इसके बावजूद बड़े अफसरों और मंत्रियों का दिन भर फ़ेसबुक और ट्वीटर पर व्यस्त रहना आम बात है. 

संसद से पारित पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट क़ानून और केंद्र सरकार की नीति के तहत सरकारी कर्मचारी देसी या एनआईसी ई-मेल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. छह लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना है तो फिर सभी सरकारी अधिकारियों को एनआईसी के ज़रिए स्वदेशी ई-मेल की सुविधा नहीं दी गई है. 

इस वजह से सरकारी काम के लिए ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से जी-मेल, याहू, हॉटमेल वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को तीन साल की सज़ा हो सकती है. 

जब राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर तकनीकी आधार पर नियमों की मार सिर्फ़ छोटे शिक्षकों पर ही क्यों?

जूता...\nपिछली सामग्री को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
पूरे देश की जनता जब चुनावी रंग में रंगी हो तब सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक अभिव्यक्ति के आरोप के तहत निलंबन की गाज क़ानून-सम्मत नहीं है.