13 हज़ार उर्दू शिक्षकों की भर्ती का फ़ैसला मुलायम सिंह सरकार का था.

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सूचना सचिव शैलेष कृष्ण ने पत्रकारों को बताया कि शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार हर क़ानूनी क़दम उठाएगी.

उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सड़कों पर न उतरें.

उर्दू शिक्षकों की भर्ती की अधिसूचना को रद्द करने के फ़ैसले से मुस्लिम समुदाय में ख़ासा रोष है, इनमें से ज़्यादातर शिक्षक मुसलमान हैं.

 इन लोगों ने मायावती सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी किया है.

वहीं इस फ़ैसले के रूप में समाजवादी पार्टी को मायवाती सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है.

विरोध

समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने ठीक से दलील सामने नहीं रखी है.

उत्तर प्रदेश में करीब 19 फ़ीसदी जनसंख्या मुस्लमान है और उर्दू प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है.

विपक्षी दल समाजावादी पार्टी को ज़्यादातर मत मुस्लिम समुदाय से ही मिलते हैं. लेकिन सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिमों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को देखते हुए ही मायावाती सरकार ने अदालत के फ़ैसले को चु... अधिकतम 4000 वर्णों के लिए लेख जारी रखें:
नौती देने का फ़ैसला किया है. लेकिन अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि किस बिनाह पर अपील दायर की जाएगी. 

एक सवाल के जवाब में  मुख्य सूचना सचिव शैलेष कृष्ण ने कहा, हमें पूरा फ़ैसला अभी मिला नहीं है. फ़ैसले के अध्ययन के बाद ही सरकार ये तय करेगी कि किस बिनाह पर अपील करनी होगी.

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने योग्यता का मानदंड घटाकर हाईस्कूल और इंटरमीडियट कर दिया था जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी.जस्टिस अरूण टंडन ने अपने फ़ैसले में कहा है कि क़ानूनी दृष्टि से यह फ़ैसला ग़लत था और इसके क्रियान्वयन में पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई.

लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति एक शिक्षा पैनल की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी और नियुक्ति से पहले सरकार ने एक सर्वेक्षण भी किया था.