सामग्री: लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल जारी राजनीतिक उथल पुथल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसे कुछ हलक़ों में एक विकट स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सेना के हस्तक्षेप के रास्ते खुल गए हैं.

कुछ लोग इमरान ख़ान पर ही फ़ौज के इशारे पर काम करने का इलज़ाम लगा रहे हैं.

पढ़ें इस्लामाबाद से शुमैला जाफ़री का विश्लेषण

पाकिस्तान में पिछले एक हफ़्ते से जारी राजनीतिक तमाशे ने और कुछ किया हो या न किया हो एक ख़ुशफ़हमी ज़रूर दूर कर दी है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मज़बूत हो चुका है और अब राजनीति में फ़ौज के हस्तक्षेप के रास्ते बंद हो गए हैं.

मौजूदा हालात में तो विडंबना यह है कि राजनेताओं ने ही फ़ौज को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की जगह दे दी है.

मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ़ और प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के बीच लंबी मुलाक़ात हुई और फिर सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें रेड ज़ोन की इमारतों के सुरक्षा का ख़्याल रखने और राजनेताओं से संयम बरतने और मौजूदा हालात को बातचीत के ज़रिए सुलझाने का मशविरा दिया गया.

सवाल यह है कि क्या सेना का यह बयान राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप और उसके दायरे से बाहर नहीं है?

वरिष्ठ पत्रकार सलमान ग़नी का कहना है कि सेना पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी हक़ीक़त है जिसे हम झुठला नहीं सकते. सेना अपने फ़ैसलों और नीतियों को लेकर हमेशा स्वतंत्र रही है.

"लेकिन नवाज़ शरीफ़ सरकार को यह ग़लतफ़हमी ज़रूर थी कि देश के आंतरिक मामलों और विदेश नीति सब वे ही चलाएंगे. लेकिन अब यह ग़लतफ़हमी काफ़ी हद तक दूर होती दिखाई दे रही है."

राष्ट्रीय सुरक्षा

सेना के जनसंपर्क विभाग का बयान राजनेताओं की नाकामी का भी स्पष्ट सबूत है जो अपने अहंकार और स्वार्थ से आगे देखना नहीं चाहते हैं और उन्होंने हालात को गतिरोध की दहलीज़ पर लाकर खड़ा कर दिया है.

रक्षा विश्लेषक असद मुनीर कहते हैं कि यह राजनेताओं की सत्ता के लिए हवस है जो हालात को यहां तक ले आई है. कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए. वरना हालात और भी ख़राब हो जाएंगे.

सेना के लिए सीधे सत्ता पर क़ाबिज़ होना संभव नहीं है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सेना की भूमिका रहती है इसलिए अब ये मामला जिस मोड़ पर पहुंच गया है, उस बहस से इतर ये कि राजनीति में सेना की भूमिका होनी चाहिए या नहीं, फ़़ौज के लिए ख़ुद को इस स्थिति...\nपिछली सामग्री को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
पाकिस्तान में एक प्रजातांत्रिक सरकार के बाद दूसरी चुनी हुई सरकार बनने से लोगों के मन में ये बात आई थी कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र मज़बूत हो गया है और शायद सेना आगे देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे.