हालाँकि बुधवार को देर रात तक अधिकांश जगहों पर दूरसंचार सेवा फिर से बहाल कर ली गई, लेकिन अनिश्चितता अब भी बनी हुई है.

कश्मीर में मोबाइल सेवा देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में देर से पहुंची थी.

90 की दशक की शुरुआत में घाटी में हथियारबंद संघर्ष के चरम पर होने की वजह से मोबाइल सेवा की शुरुआत करना अधिकारियों को जोखिम भरा क़दम लगा.

लामबंदी का हथियार

कश्मीर में मोबाइल सेवा साल 2003 में शुरू हुई तब बड़े पैमाने पर लोग सिम कार्ड के लिए मोबाइल दुकानों पर उमड़ पड़े थे.

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श्रीनगर में बीएसएनएल के एक कर्मचारी अब्दुल हामिद उस दौर को याद करते हुए कहते हैं, "उस वक्त पुलिस को मोबाइल दुकानों के बाहर बेक़ाबू हो गई भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा था."

जम्मू-कश्मीर में बीएसएनएल ने पहली बार मोबाइल सेवा शुरू की थी. इसके बाद एयरटेल, एयरसेल, रिलायंस और आइडिया जैसी निजी कंपनियों ने सेवा देना शुरू किया.

आधे दशक तक सेवा देने के बाद टाटा इंडिकॉम ने वित्तीय कारणों का हवाला देकर कुछ साल पहले अपनी सेवा बंद कर दी.

कश्मीर में संघर्ष के कारण संचार सेवा अक्सर बाधित होती रही है. साल 2008 में कश्मीर के बैलताल पहलगाम में शिरीन बोर्ड को ज़मीन देने के प्रस्ताव पर लोगों का ग़ुस्सा फूट पड़ा था तब अधिकारियों ने घाटी में मैसेज सेवा पर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अचानक से रोक लगा दी थी.

कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी का कहना है, "नौजवान मैसेज की मदद से सरकार के ख़िलाफ़ विरोध को बढ़ा सकते थे. यह नौजवानों को लामबंद करने का हथियार बन चुकी थी, इसलिए अधिकारियों ने इसे बंद करने का फ़ैसला लिया."

बदलाव

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान पिछले साल मैसेज सेवा बहाल की गई थी.

दूसरे कई अवसरों पर भी अधिकारियों ने घाटी में क़ानून-व्यवस्था कायम रखने के नाम पर मोबाइल सेवाएं बंद की हैं.

जब फ़रवरी 2013 में अफ़ज़ल गुरु को फांसी दी गई थी तो कश्मीर भर में भारत सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे.

तब साल 2010 के तरह के विद्रोह को रोकने के लिए सरकार ने घाटी में एक हफ़्ते के लिए प्रीपेड मोबाइल सेवा बंद कर दी.

इतिहासकार और कश्मीरी कवि ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने कश्मीर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को बचाने की वकालत करते आए हैं, लेकिन मोबाइल के मामले में वे बहुमत का पक्ष लेते हैं.

उनका कहना है, "पहले हमारी जीवनशैली घाटी तक ही सीमित थी. हमारा... \n\nउपरोक्त लेख के लिए मुझे एक अच्छा शीर्षक दें।
कश्मीर में मोबाइल सेवा ही निशाना क्यों?