संक्षेप करने के लिए दस्तावेज़: अप्रैल में जारी आरबीआई की अधिसूचना में यह कहा गया था कि भारत में जो भी कंपनियां पेमेंट सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं, उन्हें सभी डेटा भारत में ही रखने होंगे.

इस डेटा में लेन-देन से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होंगी. इसके लिए आरबीआई ने 6 महीने का वक़्त दिया था.

दूसरी तरफ़ पेमेंट सेवाएं देने वाली कंपनियों का कहना है कि डेटा को एक ही देश में सीमित कर देने से जानकारियों के विस्तार में परेशानियां आ सकती हैं. 

इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि विश्व व्यापार संगठन में अमरीका के प्रतिनिधि डेनिस शेया ने इस बारे में कहा है कि वे डेटा को एक देश में सीमित नहीं करना चाहते यानी वे इसके लोकलाइज़ेशन पर रोक चाहते हैं, जिससे पेमेंट से जुड़ी जानकारियां आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकें.

ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर ये कंपनियां हैं कौन?

इसी पर पढ़िए वरिष्ठ बिज़नेस पत्रकार आशुतोष सिन्हा का नज़रियाः

हम जो भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें आमतौर पर अमरीकन एक्सप्रेस, वीजा या मास्टरकार्ड की सेवाएं जुड़ी होती हैं.

अब चाहे वह क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, भारत में मुख्य तौर पर ये तीन कंपनियां अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं. इन्हीं के ज़रिए पेमेंट सिस्टम उपलब्ध करवाया जाता है.

भारतीय कंपनी रूपे (RUPAY) इसी तर्ज पर शुरू हुई है हालांकि यह अभी अपने शुरुआती चरण में ही है, वह धीरे-धीरे वैश्विक बनेगी.

इसके अलावा ई-कॉमर्स या फ़ाइनेंशियल सेवाओं से जुड़ी कंपनियां ग्लोबल फ़ाइनेंशियल टेक्नॉलॉजी कंपनियां होती हैं.

आम ग्राहक को वैसे तो इन कंपनियों के साथ कोई सीधा लेना-देना नहीं होता, उसका सीधा संबंध उस बैंक से होता है जिसका क्रेडिट कार्ड वो इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन जब वही ग्राहक किसी दुकान में जाता है ख़रीदारी करने और अपना कार्ड मशीन में स्वाइप करने के बाद अपना पिन डालता है तो उसके कार्ड की वैधानिकता जांची जाती है, फ़िलहाल यही सेवा भारत के पास नहीं है. 

इसके लिए जिस भी कंपनी की सेवा हमारे क्रेडिट कार्ड के साथ जुड़ी है, उसका सर्वर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है. हमारा डेटा वैधानिकता जांचने के लिए पहले उस सर्वर के पास पहुंचेगा और तब वह उसे आगे के चरणों में बढ़ाएगा. 

यही वजह है कि किसी भी कार्ड में पिन डालने के बाद उसके ऑथेंटिकेशन में 10 से 12 सेकेंड का वक़्त लगता है.

अब आरबीआई के इस आदेश के बाद यह डेटा जो अपनी...\nसंक्षेप उसी भाषा में जिसमें दस्तावेज़ है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के भीतर पेमेंट सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली तमाम विदेशी वित्तीय तकनीकी कंपनियों को भारतीयों से जुड़े डेटा भारत में ही रखने के लिए जो अंतिम तारीख दी थी, सोमवार को पूरी हो रही है.