असम विधानसभा चुनाव: क्या क्षेत्रीय दल फिर मज़बूत हो रहे हैं?\nयूपीपीएल के समर्थक

70 के दशक से असम में अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर बसे लोगों के ख़िलाफ़ असमिया लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया था. देखते-देखते इस मुहिम ने जनांदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया. 

असम चुनाव: कितनी पार्टियां उतर रही हैं सियासी मैदान में

छह सालों तक चले इस संघर्ष से एक नए क्षेत्रीय दल असम गण परिषद का गठन हुआ, जिसने आगे चलकर वर्ष 1986 में अपनी सरकार बना ली. ये सरकार मूलतः युवा छात्रों की थी, जिनका राजनीति में या सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं था.

इसी वर्ष केंद्र में सत्तासीन राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने असम के आंदोलनकारियों के साथ समझौता किया, जिसे 'असम एकॉर्ड' के नाम से जाना जाता है. 

समाप्त

जब क्षेत्रीय दल बन गए बड़े भाई

नई सरकार का पहला दौर तो ठीक चला, लेकिन दूसरे दौर के अंत होने तक केंद्र में मौजूद चंद्रशेखर की सरकार ने असम की सरकार को बर्ख़ास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया. 

गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष अखिल रंजन दत्ता का कहना है कि जितनी तेज़ी से क्षेत्रीय दल उभरे थे, उतनी ही तेज़ी के साथ उनका समर्थन का आधार भी घटने लगा.

अखिल रंजन दत्ता गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष हैं

वो कहते हैं, "एक दौर ऐसा था, जब राष्ट्रीय दल ख़ुद को छोटा भाई और असम के क्षेत्रीय दलों को बड़ा भाई कहने लगे थे. राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय दलों की मर्ज़ी से ही काम करते थे. लेकिन कुछ ही सालों में कांग्रेस ने फिर अपना खोया हुआ आधार वापस हासिल कर लिया और क्षेत्रीय दल, ख़ास तौर पर असम गण परिषद छोटे भाई की भूमिका में आने लगा."

उनका कहना है कि हालात ऐसे हो गए कि फिर अगले तीन कार्यकालों तक कांग्रेस की सरकार रही और फिर 2016 में असम गण परिषद को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा. भाजपा की सरकार बनी और एजीपी उसमें शामिल तो हुआ, लेकिन छोटे भाई के रूप में. 

2014 आते-आते क्षेत्रीय दलों की हालत हुई पतली

बीबीसी से बातचीत में वे कहते हैं कि परिषद के लिए 2014 के आम चुनावों ने बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि क्षेत्रीयता के सवाल पर उभरी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी. 

असम गण परिषद का कार्यालय

हालाँकि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब 1985 में असम गण परिषद ने सरकार बनाई थी, तो उस वक़्त भी उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था और सरकार बनाने...\n\ntl;डॉ:
पूर्वोत्तर राज्य असम में क्षेत्रीय दलों का सबसे स्वर्णिम काल वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 2001 को माना जाता है.