हरियाणा सरकार और रिलायंस उद्योग समूह के बीच सोमवार को इस संबंध में एक समझौता हुआ है.  

रिलायंस की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस विशेष ज़ोन में 2000 मेगावाट का एक बिजलीघर, एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हवाईअड्डा और एक कंटेनर डिपो बनाया जाएगा.

बयान के अनुसार पूरे ज़ोन में ऐसे छोटे और मंझोले उद्योगों को तरज़ीह दी जाएगी जो कम प्रदूषण फैलाएँगे.

रिलायंस का कहना है कि वह इस ज़ोन में अन्य निवेशकों से भी निवेश के लिए कहेगी और इसके ज़रिए एक ख़रब रुपए से अधिक का निवेश संभव हो सकेगा.

रिलायंस की इस घोषणा के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के शेयरों की क़ीमत एक प्रतिशत बढ़कर 930 रुपए हो गई.

क़ानून

भारत में पिछले साल विशेष आर्थिक ज़ोन बनाने के संबंध में एक क़ानून पारित किया गया है जिससे विभिन्न क्षेत्रों से निर्यात और विदेशी निवेश की संभावनाएँ तलाशी जा सकेंगी.

इस ज़ोन की स्थापना के लिए रिलायंस और हरियाणा सरकार ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की है जिसे रिलायंस हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन का नाम दिया गया है.

इस कंपनी को अगले तीन वर्ष में स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध कराने की कोशिश की जाए... अधिकतम 4000 वर्णों के लिए लेख जारी रखें:
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सूत्रों के अनुसार रिलायंस ने हरियाणा में एक लाख हेक्टेयर के विकास का भी वादा किया है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पार्क और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योगों की स्थापना की जाएगी.

रिलायंस की घोषणा के बाद विशेष आर्थिक ज़ोन में निवेश के लिए डीएलएफ़ औऱ मोजेर बायर जैसी कई कंपनियां आगे आई हैं.