संक्षेप करने के लिए दस्तावेज़: एक निचली अदालत ने पिछले महीने अपने फ़ैसले में कहा था कि शेख हसीना को हिरासत से मुक्त किया जाना चाहिए. 

शेख हसीना के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को 'झटका' बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि शेख हसीना को जल्द रिहा किया जाएगा.

अवामी लीग की नेता शेख हसीना को जुलाई के मध्य में देश में फिलहाल लागू आपातकाल के नियमों के तहत गिरफ़्तार किया गया था. 

पूर्व प्रधानमंत्री ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया है. 

शेख हसीना और उनके परिजनों पर लाखों की रकम की ज़बरन उगाही करने के आरोप हैं.

इनमें से एक मामला आठ साल पहले उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल का है. आरोप है कि उन्होंने एक बिजली ठेके में रिश्वत ली. 

राहत नहीं

सोमवार का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय है. कोर्ट ने शेख हसीना के वकीलों की उन दलीलों को ख़ारिज कर दिया कि सरकार को उन पर अभियोग चलाने का हक़ नहीं है. 

शेख हसीना की रिहाई के प्रयासरत उनके वकीलों को इस फ़ैसले से झटका लगा है. 

वकीलों का कहना है कि शेख हसीना की शीघ्र रिहाई की उम्मीद नहीं है. 

उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शेख हसीना को अपने वित्तीय दस्तावेज़ सात दिनों के भीतर भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा है.

शेख हसीना फिलहाल ढाका में संसद परिसर में स्थित एक घर में नज़रबंद हैं. 

एक और घटनाक्रम में मानव तस्करी पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि सिग्मा हुदा को उनके पति बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता और पूर्व मंत्री नज़मुल हुदा के साथ जेल भेज दिया गया. 

रिश्वत के एक मामले में हुदा को सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जबकि सिग्मा को तीन साल की क़ैद हुई है.

सिग्मा हुदा की गिरफ़्तारी पर संयुक्त राष्ट्र से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन जुलाई में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा था कि क्योंकि उन पर संयुक्त राष्ट्र से जुड़े किसी मामले के लिए अभियोग नहीं चलाया गया है, लिहाजा वह कूटनीतिक हस्तक्षेप की हक़दार नहीं हैं.

\nसंक्षेप उसी भाषा में जिसमें दस्तावेज़ है:
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फ़ैसले को उलटते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है.