चुनाव के पहले वामपंथी दलों ने यह बार बार साफ़ किया कि चुनाव के बाद वे यूपीए सरकार के साथ रिश्तों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करेगी.

इसकी वजह यह है कि आर्थिक नीतियों और विदेश नीति पर वामपंथी यूपीए सरकार के चाल और चरित्र से नाराज़ हैं.

उनका मानना है कि यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियाँ पिछली एनडीए सरकार से भिन्न नहीं हैं.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एबी बर्धन कहते हैं कि यूपीए सरकार भी समाज के समृद्ध वर्ग को ध्यान में रखकर सरकार चला रही है.



वे कहते हैं, "समृद्ध वर्ग को खुश रखने के लिए आर्थिक निर्णय लिए जा रहे हैं. चाहे वह मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों के निजीकरण का सवाल हो या खुद्रा क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियों को लाने का प्रयास."

वामपंथी कहते हैं यह न केवल साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ख़िलाफ़ हैं बल्कि आम जनता के हक में भी नहीं है.

पिछले दो सालों में वामपंथियों के दबाव में यूपीए सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ा. चाहे योजना आयोग में विश्व बैंक का हस्तक्षेप, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में विदेशी विनिवेश बढ़ाने के प्रयास हो या बीएचईएल के निजीकरण का मामला. इन सभी मुद्दों पर वामपंथियों का दबाव रंग लाया.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता निलोत्पल बसु का कहना है कि यूपीए गठबंधन को समर्थन देकर वामपंथी न केवल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मज़बूत होने से रोका है बल्कि यूपीए सरकार को भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर किया.

वे कहते हैं कि रोज़गार गारंटी कार्यक्रम और सूचना का अधिकार दो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन्हें यूपीए सरकार को वामपंथियों के दबाव में लेना पड़ा.

वामपंथी नेताओं का यह भी दावा है कि उनके हस्तक्षेप के चलते पिछले दो साल में पेट्रोल और डीज़ल आदि की कीमतें कम बढ़ी हैं. उनका कहना है कि यही दबाव अब भी भारत सरकार को तेल की कीमतें न बढ़ाने में काम आएगा.

बढ़ेगा दबाव

केरल और पश्चिम बंगाल की जीत का सहारा लेकर वापमंथी यूपीए सरकार पर अपना दबाव और बढ़ाएंगे.



वामपंथी दल कृषि क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के हकों पर क़ानून, खेत मज़दूर और ट्रेड यूनियन के दायरे के बाहर मज़दूरों के हक की लड़ाई में आगे रहेंगे.

श्रमिक क़ानून को उदार बनाने की औद्योगिक क्षेत्र की पुरानी माँग पर हाल ही में मनमोहन सिंह सरकार ने कार्यान्वित करने की बात की थी. साथ ही वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बीमा और... \n\nउपरोक्त लेख के लिए मुझे एक अच्छा शीर्षक दें।
यूपीए पर वामपंथी दलों का दबाव बढ़ेगा