उधर, यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि चार साल के कोर्स में बेहद लचीलापन है और इससे छात्रों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे.

चार साल के अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी की अकेडमिक काउंसिल से मंजूरी मिल चुकी है और 5 जून से इसमें दाख़िले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

विरोध करने वाले इस बात से सहमत नहीं हैं. देश के जाने-माने शिक्षाविदों और विद्वानों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विजिटर और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

विरोध देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से भी सवाल उठा कि आखिर विश्वविद्यालय इसे लागू करने को लेकर यूनिवर्सिटी इतनी जल्दबाज़ी में क्यों है?

इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा ने बताया कि इंडिया गेट पर इसका विरोध कर रहे 200 से भी अधिक प्रदर्शनकारी छात्रों और शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने बताया कि वे लोग इंडिया गेट पर दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स को लागू किए जाने का विरोध कर रहे थे.

प्रोफेसर साईबाबा का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 10 बच्चे भी थे.

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े चार साल के इस अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के विरोधियों के अलावा इसके समर्थक शिक्षकों से भी बात की, और जानने की कोशिश की कि आखिर यूनिवर्सिटी के इस नए कदम का क्या मतलब है. क्या ये वाकई छात्रों के करियर में मददगार होगा?

‘चार साल बाद भी छात्रों के हाथ कुछ नहीं आएगा’

हिंदी विभाग के प्रोफेसर अपूर्वानंद चार साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ही खिलाफ हैं. उनका कहना है कि इसमें बुनियादी खोट है और ये देश की स्कूल व्यवस्था से मेल नहीं खाता. अपूर्वानंद ने प्रोग्राम की गुणवत्ता पर चार सवाल खड़े किए.

प्रोफेसर अपूर्वानंद के मुताबिक ऐसा कोई शोध नहीं हुआ है जिसमें अब तक लागू तीन साल का ग्रेजुएशन रोज़गार दिलाने में नाकाम रहा है.

दूसरे, चार साल के पाठ्यक्रम के बावजूद छात्रों के हाथ कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें इसमें अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा और न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के चार वर्षीय पाठ्यक्रम की तरह इसका कोई स्पष्ट लक्ष्य ही है.

तीसरी बात, चार साल के प्रोग्राम में डिप्लोमा, बैचलर और ऑनर्स तीनों के लिए एक ही सिलेबस के ज़रिए लक्ष्य हासिल करने की कोशिश हो रही है.

प्रोफेसर अपूर्वानंद के मुताबिक प्रोग्राम में शामिल फाउंडेशन कोर्स हर विषय के छात्रों के लिए एक ही हैं. उन्हें मर्जी के मुताबिक फाउंडेशन कोर्स चुनने की छूट नहीं है.

‘प्रोग्राम के पीछे कमर्शियल सोच’

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सेंट स्टीफेंस कॉलेज की असोसिएट प्रोफेसर और गणित विभाग की अध्यक्ष नंदिता नारायण का कहना है कि ग्रेजुएशन में एक साल बढ़ाने का फैसला अजीबोग़रीब है. बिना फैकल्टीज की मंजूरी के इसे पास कराया गया है.

प्रोफेसर नंदिता ने इसे 'अलीटिस्ट आयडिया' बताते हुए कहा कि इसे लागू करते समय आम शिक्षकों का विरोध दबाया गया है ताकि विदेशी यूनिवर्सिटीज यहां आएं और कुछ लोग प्रॉफिट बना पाएं.

इससे आम लोग अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा नहीं दिला पाएंगे.

‘डिग्री को बाज़ार के मुताबिक बनाने की कोशिश’

प्रोग्राम को तैयार करने वाली टास्क फोर्स में शामिल रहे यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रकाश नारायण ने विरोध के पीछे कुछ वामपंथियों के ग्रुप का हाथ बताया है.

उनका कहना था दिल्ली विश्वविद्यालय में 25-30 फीसदी तक ड्राप आउट रेट है.

इसके मद्देनजर ये प्रावधान रखा गया है कि अगर छात्र दो साल बाद आगे नहीं पढ़ पाते तो कम से कम उनका यूनिवर्सिटी में वक्त बिताना बेकार...