संक्षेप करने के लिए दस्तावेज़: अख़बार ने पांच अक्टूबर के अंक में 'एशिया' सेक्शन में यह लेख प्रकाशित किया है. पांच अक्टूबर को भारत प्रशासित कश्मीर में लगी पाबंदियों और संचार माध्यमों पर लगी रोक के दो महीने पूरे हो गए.

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से पहले पांच अगस्त 2019 से ही राज्य में कड़ी पाबंदियां लगा दी थीं. 

मोबाइल-फ़ोन-इंटरनेट पर नियंत्रण के साथ ही वहाँ बड़ी संख्या में नेताओं और अन्य लोगों को गिरफ़्तार या हिरासत में लिया गया या फिर नज़रबंद कर दिया गया.

पाबंदियों के दो महीने बाद भी कश्मीर से संपर्क सामान्य नहीं सका है और वहाँ की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बरक़रार है.

इन दो महीनों में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की निगाहें भी लगातार बनी हुई थीं. 

ये भी पढ़ें: कश्मीर: 'उस पैलेट गन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी' 

द इकॉनोमिस्ट में छपा लेख

अंततराष्ट्रीय मीडिया ने शुरुआत से कश्मीर से जुड़ी ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया और विस्तृत संपादकीय लेख भी छापे. 

इकोनॉमिस्ट ने कश्मीर की स्थिति पर अपने एक लेख में भारतीय न्यायपालिका को केंद्र में रखते हुए लगभग 940 शब्दों का एक लेख छापा है.

इसमें लिखा है कि भारत के न्यायाधीश कश्मीर में हो रहे उत्पीड़न को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: कश्मीर अब विकास के हाईवे पर या मुश्किलों की पगडंडी पर चलेगा? 

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा लेख

वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने 'The U.N. Can't Ignore Kashmir Anymore' शीर्षक के साथ एक संपादकीय प्रकाशित किया है और लिखा है कि जब से (5 अगस्त) भारत के हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम बहुल राज्य (जम्मू-कश्मीर) का विशेष दर्जा ख़त्म किया है, तब से उनकी सरकार ने वहां कर्फ़्यू लगा रखा है और लगभग 4,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है. 

हिरासत में लिए गए लोगों में वकील और पत्रकार भी शामिल हैं. कश्मीरियों के उत्पीड़न और उन्हें पीटे जाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं. 

भारत ने राज्य में फ़ोन और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है जिससे लाखों लोग अलग-थलग पड़ गए हैं. 

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, "प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया लेकिन इससे कुछ दिनों पहले ह्यूस्टन में एक रैली में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद...\nसंक्षेप उसी भाषा में जिसमें दस्तावेज़ है:
State of disgrace -  शर्मनाक  स्थिति 

लंदन से छपने वाले अख़बार 'द इकॉनोमिस्ट' ने कश्मीर के मौजूदा हालात और 'भारतीय सुप्रीम कोर्ट की निष्क्रियता' को  इन्हीं शब्दों  में बयां किया है.