ख़तरे में है नेपाल में लोकतंत्र\nनेपाल के भविष्य का खाका खींचने के लिए चुनी जाने वाली संविधान सभा का चुनाव तीसरी बार टल जाने से राजनीतिक संकट और गहराने के आसार हैं.

देश के हालात पर नज़र रख रहे विश्लेषकों को इस बात पर संदेह है कि चुनाव हो भी पाएंगे.

इनका मानना है कि चुनाव के ताज़ा स्थगन का फ़ायदा सिर्फ़ राजा को मिलेगा. ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसा तब हो रहा है जब सभी प्रमुख पार्टियां राजतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं.

इस बार चुनाव टलने के लिए माओवादी विद्रोहियों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है. माओवादियों ने दो नई मांगें रखी हैं.

माओवादी चाहते हैं कि राजशाही तुरंत ख़त्म हो और यह काम मौजूदा अंतरिम संसद ही कर दे. उनकी दूसरी मांग संविधान सभा का चुनाव पूरी तरह से आनुपातिक चुनाव प्रणाली के आधार पर कराने की है.

राजा ज्ञानेंद्र के ख़िलाफ़ मोर्चा बनाने बनाने वाली सात पार्टियों के साथ हुए समझौते से माओवादियों की यह मांग अलग है.

चुनाव के स्थगन को माओवादियों की व्यापक रणनीति की रोशनी में देखा जाना चाहिए.

बदलती रणनीति

गुरिल्ला लड़ाई के दिनों में उनकी मूल रणनीति यही रही कि राजधानी काठमांडू और उसके आसपास दस्तक देने से पहले देश के दूसरे हिस्सों ख़ासकर गांवों में प्रभाव बढ़ाया जाए.



एक दशक तक चले इस संघर्ष की वजह से उनका ज़्यादातर प्रभाव नेपाल के ग्रामीण इलाकों पर है.

माओवादियों को जब यह महसूस हुआ कि हिंसा या उनके शक्ति प्रदर्शन का काठमांडू पर कोई खास असर नहीं होता तो उन्होंने रणनीति बदल ली.

2004 के अंत में अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के साथ काम करने का फ़ैसला किया.

फ़रवरी, 2005 में लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करके सत्ता हथियाने वाले राजा ज्ञानेंद्र के कदम से माओवादियों की इस रणनीति को बढ़ावा मिला.

राजा के कदम से उग्र मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने इस बार माओवादियों के साथ हाथ मिला लिया. इससे पहले के दौर में ये पार्टियां माओवादियों के साथ किसी भी तरह के सहयोग से इनकार कर चुकी थीं.

मुख्यधारा की सात पार्टियों के साथ माओवादी अप्रैल, 2006 में राजा के ख़िलाफ़ देश भर में सड़कों पर उतर आए. श्रृंखलाबद्ध और एकजुट विरोध ने राजा को बाध्य कर दिया कि वे सत्ता वापस लोगों को सौंप दें.

बाद के दिनों में माओवादी अंतरिम संसद और सरकार के हिस्सा भी बने. उन्होंने काठमांडू में व्यापार, मीडिया और आम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों...\n\ntl;डॉ:
बार-बार चुनाव टलने से नेपाल में राजनीतिक माहौल बदतर होते जा रहे हैं. राजशाही इसका कितना फ़ायदा उठा पाएगी, कहना मुश्किल है. पार्टियों के लिए लोगों के बीच साख बचाए रखना की चुनौती है.