सबसे पहले बात भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) और एनआरसी के ख़िलाफ़ हो रहे देश-व्यापी विरोध प्रदर्शनों की.

भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में अब तक कम से कम 15 लोग पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं. मंगलुरु में भी दो लोगों की मौत हो चुकी है. पाकिस्तानी मीडिया में इस ख़बर के बारे में ख़ूब चर्चा हो रही है.

एक्सप्रेस अख़बार ने लिखा है, ''विवादित नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ भारत में भारी विरोध प्रदर्शन, पुलिस फ़ायरिंग में छह की मौत.'' 

अख़बार लिखता है कि जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. अख़बार के अनुसार अरुणधति ने कहा कि मोदी सरकार पूरे भारत को कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है.

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अख़बार जंग ने लिखा है कि 'नागिरकता क़ानून के ख़िलाफ़ लाखों भारतीय सड़कों पर उतर गए हैं'. अख़बार दुनिया ने लिखा है कि 'भारत में प्रदर्शनकारियों का समंदर.'

श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़

भारत प्रशासित कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त... अधिकतम 4000 वर्णों के लिए लेख जारी रखें:
्म करने के पाँच महीने बाद श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ हुई. ये ख़बर पाकिस्तान के सारे अख़बारों में प्रमुखता से छपी.

अख़बार नवा-ए-वक़्त ने सुर्ख़ी लगाई है, ''श्रीनगर जामा मस्जिद में पाँच महीने बाद नमाज़-ए-जुमा, लेकिन दूसरी मस्जिदों में अभी भी ताले लगे हैं.''

अख़बार लिखता है कश्मीर की छह सौ साल पुरानी ऐतिहासिक श्रीनगर जामा मस्जिद पाँच महीने तक बंद रहने के बाद जुमे को नमाज़ के लिए खोल दी गई. अख़बार के अनुसार मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले एक नौजवान शाहिद का कहना था, ''आज 19 हफ़्तों बाद जामा मस्जिद में अज़ान हुई है. हम समझते हैं कि आज हमारी ईद है.''

श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करते लोग

कुआलालंपुर समिट में इमरान का ना जाना

मलेशिया में हुए कुआलालंपुर समिट से जुड़ी ख़बरें भी सुर्ख़ियों में रहीं. इसी साल सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में मलेशियाई पीएम महातिर मोहम्मद, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और पाकिस्तानी पीएम इमरान ख़ान के बीच इस समिट को लेकर सहमति बनी थी. 

इसके बाद पिछले महीने 29 नवंबर को मलेशिया के उप-विदेश मंत्री मर्ज़ुकी बिन हाजी याह्या ने इमरान ख़ान को फ़ोन कर इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. इमरान ख़ान ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था. लेकिन आख़िरी वक़्त में इमरान ख़ान ने समिट में जाने से मना कर दिया. इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं.

अख़बार जंग ने सुर्ख़ी लगाई है, ''न धमकी दी, न समिट में जाने से रोका: सऊदी अरब''.

दरअसल इस तरह की बात कही जा रही है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इमरान ख़ान पर दबाव डाला था कि वो इस समिट में शरीक न हों.

अख़बार जंग के अनुसार इस्लामाबाद स्थित सऊदी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी मीडिया में चलने वाली इन ख़बरों को सख़्ती से ख़ारिज करता है जिनमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मलेशिया में होने वाले समिट में शामिल न होने के लिए मजबूर किया है.

ये बात इसलिए अहम है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने ठीक एक दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान अपनी मजबूरी के कारण शामिल नहीं हो सका.

अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार अर्दोआन ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर वो कुआलालंपुर समिट में शामिल होगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान के बैंक में रखे अपने पैसे निकाल लेगा और सऊदी अरब में काम कर रहे 40 लाख...