विदेश मंत्री ने इस विवाद की तुलना 1986 में अरुणाचल प्रदेश के 'समदोरोंग चु' में चीन के साथ सैन्य तनाव से की, जिसे सुलझाने में क़रीब नौ साल का वक़्त लगा था. 

एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन को सीमा विवाद को लेकर इस साल एलएसी पर हुई महज़ एक 'घटना' से आगे बढ़कर सोचना होगा. भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को आगाह किया कि वो भारत को अमेरिका के साथ क़रीबी संबंध के आईने में किसी तीसरे पक्ष के तौर पर ना देखे. 

'द हिन्दू' ने एस जयशंकर के इंटरव्यू को पहले पन्ने की लीड ख़बर बनाई है. भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि लद्दाख में विवाद सुलझाने के लिए चीन के साथ चल रही बातचीत की विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते. 

जयशंकर से अख़बार ने पूछा कि चीन के साथ लद्दाख में विवाद पर सैन्य कमांडर स्तर की आठवें चरण की बात हो चुकी है, ऐसे में अभी और कितना वक़्त लगेगा. 

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इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, ''1986 में समदोरोंग चु संकट को याद करना चाहिए. इस संकट को सुलझाने में दोनों देशों की सेना की बातचीत कुछ सालों तक बेनतीजा रही थी. तवांग इलाक़े में दोनों देशों के बीच यह संकट 1995 में जाकर ख़त्म हुआ था. दोनों देशो... अधिकतम 4000 वर्णों के लिए लेख जारी रखें:
ं ने शांति बहाल करने के लिए 1993 में समझौते पर हस्ताक्षर किए.'' 

जयशंकर ने कहा, ''भारत के लिए अहम बात यह है कि चीन ने सीमा पर सेना को तैनात कर अतीत के समझौतों का उल्लंघन किया है और ऐसे में अगर शांति भंग होती है तो बाक़ी के भारत-चीन संबंध प्रभावित होंगे. जटिल मुद्दों को सुलझाने में वक़्त लगता है और हम वही करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी और हित में है. मेरा मतलब है कि हम जल्दीबाज़ी में नहीं हैं कि कम पर ही काम चला लें. सीमा पर चीनी तैनाती के जवाब में भारत ने भारी सैन्य जवाबदेही सुनिश्चित की है.''   

जयशंकर ने कहा, ''दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता है कि एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती नहीं होगी. चीन ने बिना ठोस कारण बताए इस समझौते का उल्लंघन किया. दूसरी बात यह है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कैसे होंगे यह एलएसी के हालात से प्रभावित होते हैं. अगर एलएसी पर स्थिति बिगड़ेगी तो बाक़ी के संबंध भी पटरी से उतरेंगे.'' 

''भारत ने पूरे मामले में चीन से द्विपक्षीय संपर्क किया लेकिन ऐसा लगता है कि चीन तीसरे पक्षों से ज़्यादा प्रभावित हुआ है. वो वैश्विक रणनीति को ध्यान में ज़्यादा रख रहा है. मेरा मानना है कि हमारे लंबी अवधि के भविष्य के लिए यह ज़रूरी है कि हम आपस में ही चीज़ों को सुलझाएं और यह रास्ता पारस्परिक आदर और गंभीरता से निकलेगा.'' 

जयशंकर से द हिन्दू ने पूछा कि पिछले कुछ महीनों से कोई घटना नहीं हुई. लेकिन सैनिकों का जमावड़ा अब भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ देपसांग और उत्तरी पैंगोंग त्सो के आसपास के इलाक़े चीनी सैनिकों के नियंत्रण में हैं या फिर इन इलाक़ों में भारतीय सेना पट्रोलिंग नहीं कर पा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यहां कोई और घटना नहीं होती है तो भारत क्या इसे स्वीकार कर लेगा?

इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल ज़मीनी हक़ीक़त की पूरी तस्वीर पेश करता है. मेरा मानना है कि उन्होंने हमारे इलाक़े में ऐसा कुछ किया तो हमने जवाब दिया है. हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि दोनों देश एलएसी का सम्मान करें और यही हमारे लिए अहम है. ऐसे में सवाल उठता है कि लद्दाख में चीन के साथ अभी क्या हो रहा है? मैं इसका जवाब नहीं देने जा रहा क्योंकि हम बातचीत के बीच में हैं.'' 

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