सबसे पहले बात फ़ौजी अदालत की. पाकिस्तान में इन दिनों इस बात पर बहस हो रही है कि फ़ौजी अदालतों को एक और एक्सटेंशन दिया जाए या नहीं.

दिसंबर 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए चरमपंथी हमले के बाद जनवरी 2015 में फ़ौजी अदालत बनाए गए थे. स्कूल पर हुए हमले में 132 स्कूली बच्चों समेत 140 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. 

पाकिस्तानी संसद ने संविधान में संशोधन कर फ़ौजी अदालत बनाने का फ़ैसला किया था. उस समय इसका कार्यकाल दो साल था. फिर 2017 में इसे दो और साल के लिए बढ़ा दिया गया. अब मार्च 2019 में इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है. और इसी बात को लेकर बहस जारी है कि इसके कार्यकाल में और बढ़ोत्तरी की जाए या नहीं.

इमरान ख़ान की सरकार इसके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए तैयार है लेकिन उनकी परेशानी ये है कि इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है.

अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इसके ख़िलाफ़ है. अख़बार के अनुसार पार्टी प्रमुख बिलावल भुट्टो की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फ़ैसला किया गया. अख़बार के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ़ गिलानी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो गई है इसलिए अब फ़ौजी अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं है. गिलानी ने कहा कि पीपीपी फ़ौजी अदालतों को एक और एक्सटेंशन देने का विरोध करेगी.

अख़बार जंग के अनुसार इस मुद्दे पर पीपीपी में पूर्ण सहमति है लेकिन प्रमुख विपक्षी दल मुस्लिम लीग (नवाज़ ) में इसको लेकर राय बंटी हुई है. अख़बार के अनुसार मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक मत हो जाए.

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उधर पाकिस्तानी सेना ने सैन्य अदालतों के पक्ष में बयान दिया है.

अख़बार नवा-ए-वक़्त के अनुसार सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ़ ग़फ़ूर ने इसकी पैरवी करते हुए कहा, "फ़ौजी अदालतें सेना की ख़्वाहिश नहीं बल्कि उस समय एक राष्ट्रीय ज़रूरत थीं. अगर संसद ने इसके पक्ष में फ़ैसला किया तो फ़ौजी अदालतें काम जारी रखेंगी."

सेना के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले चार सालों में सैन्य अदालतों के सामने कुल 717 मुक़दमे आए जिनमें से 646 मामलों का निपटारा कर दिया गया. इस दौरान... \n\nउपरोक्त लेख के लिए मुझे एक अच्छा शीर्षक दें।
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