बीबीसी से फ़ोन पर बात करती ज़रमीना इसरार ख़ान की आवाज़ ख़ुशी से खनखनाती हुई लगती है. 

यह ख़ुशी सैनिटरी नैपकिन्स के जीएसटी के दायरे से बाहर होने की है. 

केंद्र सरकार ने शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सैनिटरी नैपकिन्स से जीएसटी हटाने का फ़ैसला लिया है. 

इससे पहले सैनिटरी पैड्स पर 12% का जीएसटी लगाया जा रहा था.

जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) से पीएचडी कर रहीं 27 साल की ज़रमीना ने दिल्ली हाईकोर्ट में सैनिटरी नैपकिन्स से जीएसटी हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी.

सस्ते सैनिटरी नैपकिन्स के लिए अदालत का रुख़ क्यों?

इसके जवाब में ज़रमीना कहती हैं, "मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जैसी छोटी जगह से आती हूं. मैंने  देखा है कि ग़रीब औरतें कैसे मासिक धर्म के दौरान अख़बार की कतरनों, राख और रेत का इस्तेमाल करती हैं." 

"मैं उनका दर्द समझती हूं. मैं ख़ुद एक लड़की हूं और समाजशास्त्र की छात्रा हूं. मैं समाज में औरतों के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूं. मुझे मालूम है कि ग़रीब तबके की औरतें कैसी तकलीफ़ों का सामना करती हैं. यही वजह है कि मैंने अदालत जाने का फ़ैसला किया."

ज़रमीना ने बताया जेएनयू में भी इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा होती थी लेकिन कोई आगे बढ़कर पहल नहीं कर रहा था और आख़िरकार उन्होंने पहल की.

अदालत में क्या तर्क पेश किया था?

ज़रमीना ने बताया, "मैंने कहा था कि अगर सिंदूर, बिंदी, काजल और कॉन्डोम जैसी चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है तो सैनिटरी नैपकिन्स को क्यों नहीं?" 

दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से सवाल भी किए थे. कोर्ट ने 31 सदस्यों वाली जीएसटी काउंसिल में एक भी महिला के न होने पर हैरानी जताई और पूछा कि क्या सरकार ने सैनिटरी नैपकिन्स को जीएसटी के दायरे में रखने से पहले महिला और बाल कल्याण मंत्रालय से सलाह-मशविरा किया था. 

हाईकोर्ट की बेंच ने यह भी कहा था कि सैनिटरी नैपकिन्स औरतों के लिए बेहद ज़रूरी चीजों में से एक है और इस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाने के पीछे कोई दलील नहीं हो सकती.

ज़रमीना का मानना है कि सरकार को यह फ़ैसला लेने में इतनी देर लगानी ही नहीं चाहिए थी. 

हालांकि, वो ख़ुश हैं कि देर से ही सही, सरकार ने सही फ़ैसला लिया.

दिल्ली हाईकोर्ट में ज़रमीना के वकील अमित जॉर्ज

दिल्ली हाईकोर्ट में ज़रमीना का पक्ष रखने वाले वकील अमित जॉर्ज का मानना है... \n\nउपरोक्त लेख के लिए मुझे एक अच्छा शीर्षक दें।
वो चेहरे जो सैनिटरी नैपकिन से जीएसटी हटवाने के पीछे हैं