शीर्षक: असम पंचायत चुनाव: भाजपा से अलग क्यों चुनाव लड़ रही है असम गण परिषद\nएक काल्पनिक लेख के उपरोक्त शीर्षक को देखते हुए, लेख की कल्पना करें।\n
लेकिन महज दो साल में अब पार्टी के समर्थन में 'गिरावट' देखने को मिल रही है. फिर चाहे बात मूल असमिया लोगों की हो या यहां बसे हिंदू बंगालियों की. 

प्रदेश में दोनों समुदाय ही भाजपा का महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं और इस समय पार्टी के कुछ फैसलों से नाराज़ हैं.

एक तरफ नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को लेकर असम में पिछले कुछ महीनों से यहां के जातीय संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं. 

दूसरी तरफ नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी में हज़ारों की संख्या में हिंदू बंगाली लोगों के नाम शामिल नहीं होने से भाजपा को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. 

सत्तारूढ़ भाजपा नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कई मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों और नागरिक संगठनों के लगातार विरोध के बाद बैकफुट पर जाती दिख रही है. 

चुनाव की घोषणा

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चल रहे लगातार विरोध के बीच प्रदेश की सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा करवा दी है. 

लेकिन, भाजपा सरकार में गठबंधन में चल रही क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद (एजीपी) ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है. 

एजीपी के नेता मानते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम के लोग भाजपा से बेहद नाराज़ हैं.

कांग्रेस के प्रवक्ता अपूर्ब भट्टाचार्य

क्या यही वजह थी कि प्रदेश भाजपा का नेतृत्व करने वाले लोग पंचायत चुनाव को आगे खिसकाने की रणनीति पर चल रहे थे? 

सवाल पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले असम में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर भी है? 

क्योंकि इन पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे. 

अदालत में मामला

असम राज्य चुनाव आयोग (एएसईसी) ने अगले महीने 5 और 9 दिसंबर को राज्य में पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य के 14 महकमों और 26 जिलों में दो चरणों में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे.

दरअसल, इस साल मार्च-अप्रैल में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद प्रदेश में अगले चुनाव करवाने के लिए कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. 

असम के एक गांव में हुए आयोजन में शरीक होते मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल

इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बीते मई में अदालत ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि नव निर्वाचित पंचायत 30 सितंबर तक अपना कार्यभार संभाल...