... लोग इससे पूरी तरह ख़ुश भी नहीं हैं.  इसलिए वे बदल-बदलकर देखते हैं कि कौन सी सरकार ठीक रहेगी, कौन सी नहीं. मेरे विचार से राजतंत्र भी देखना चाहता है कि कौन से लोग भूटान को स्थायित्व दे सकेंगे और प्रगति कर सकेंगे. इसलिए दोनों बातें मिलकर इस तरह के नतीजे दे रही हैं. लोगों को एक तो पूरा संतोष नहीं मिलता जिस कारण वे हर बार सरकार बदल देते हैं और उसमें कहीं न कहीं राजा की सहमति भी रहती है."

इंटरनेट ने लाया बदलाव

भूटान में 1999 तक टीवी नहीं आया था. कई सालों तक देश ने खुद को इससे अलग रखा. इसे लगता था क... शेष लेख लिखें:
है."

सत्ता में आने वाली डीएनटी का रुख़ क्या होगा? 

डीएनटी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह भी कहा था कि वह भूटान को विदेशी कर्ज़ से मुक्त कराने की दिशा में काम करेगी.

भूटान के विदेशी कर्ज़ का 80 प्रतिशत से ज़्यादा हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट्स में हुए निवेश से है और इसमें भी ज़्यादातर भारत का कर्ज़ है. हाल ही में भारत ने यहां के पांच नए पावर प्रॉजेक्ट्स में चार की फाइनैंसिंग की है. तो क्या डीएनटी के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ संबंधों में प्रभाव पड़ सकता है?

प्रोफ़ेसर एसडी मुनि मानते हैं कि अगर वह अपने इकोनॉमिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है तो असर देखने को मिल सकता है. वह कहते हैं, "अगर वे हाइड्रो प्रॉजेक्ट्स में निवेश कम करके दूसरे उद्योग खोलना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा. लेकिन हाइड्रो पावर महंगी हो रही है. भारत ख़ुद इस मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी आ रहे हैं. तो भारत की हाइड्रो पावर के लिए रुचि कम हो रही है. इससे भूटान भी चिंतित है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी इकोनॉमी का आधार क्या होगा. इसीलिए वो अपनी इकोनॉमी में विविधता लाना चाहता है. अगर वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि अन्य उद्योगों में भारत शामिल नहीं हो पाएगा. लेकिन आज दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का जो ढांचा है, उसपर असर ज़रूर पड़ेगा."

भारत से भूटान को शिकायत क्या है?

भारत पहले ग्रांट के तौर पर भूटान में प्रॉजेक्ट्स लगाता था और पंचवर्षीय योजनाएं तक भारत में बना करती थीं. मगर अब वह निवेश करता है तो वह एक तरह कर्ज़ होता है, जिसे भूटान पावर प्रॉजेक्ट्स से पैदा होने वाली बिजली को निर्यात करके चुकाता है. लेकिन इसकी दरें कम होने के कारण भूटान में असंतोष है.

प्रोफ़ेसर महेंद्र पी. लामा बताते हैं, "भूटान का कहना है कि हम जो भारत को जो बिजली देते हैं, अभी वह गुडविल प्राइस पर दे रहे हैं. भारत उसे दो रुपये में ले रहा है और दिल्ली में वही बिजली सात रुपये प्रति यूनिट बिकती है. उनका कहना है कि साढ़े तीन या चार रुपये कर दीजिए ताकि हम आपका लोन चुका सकें. लेकिन भारत सहमत नहीं है. इससे भूटान में डर हैं कि कहीं वो कर्ज़ में डूबा देश तो नहीं बन जाएंगे. वैसे भारत को सोचना चाहिए, क्योंकि यह मांग जायज़ है."

भूटान में जल विद्युत की बहुत संभावनाए हैं और भारत ने कई प्रॉजेक्ट्स भी लगाए हैं

भूटान की दूसरी मांग यह है कि आप हमें इस बिजली...