ब्रिटिश संसद में जो हुआ, उसका मतलब क्या है?\nप्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मंगलवार को बड़ा झटका लगा, जब उनकी ही पार्टी के विद्रोही सांसदों ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर उन्हें एक अहम मतदान में हरा दिया.

ब्रेक्सिट मुद्दे पर एक प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में उन्हें 301 सांसदों का समर्थन मिला जबकि 328 सांसदों ने उनका विरोध किया.

बोरिस जॉनसन का कहना है कि डील हो या न हो, 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर ये समयसीमा बढ़ाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया तो देश को आम चुनावों की ओर बढ़ना होगा.

इससे पहले ब्रेक्सिट प्रस्ताव पर कई बार हार का सामना करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री टेरीसा मे ने मई में इस्तीफ़ा दे दिया था. इसके बाद बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री  बने थे.

क्या है सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच चल रहा घमासान ?

सारा मसला 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने को लेकर है. 

मंगलवार को जो कुछ हुआ उसके बाद इस समयसीमा को आगे बढ़ाने के लिए बाग़ी और विपक्षी सांसद बुधवार को एक बिल ला सकते हैं और संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर क़ानून बना सकते हैं.

इस क़ानून को लाने का मक़सद ये है कि जॉनसन पर दबाव बनाया जा सके ताकि ब्रेक्सिट पर 31 अक्टूबर की समयसीमा को आगे बढ़ाया जा सके भले ही सांसद नई डील के लिए हामी भर दें. 

हालांकि जॉनसन ने यूरोपीय संघ से इससे ज़्यादा समय की मांग नहीं की है. पर उन्होंने जल्दी चुनाव कराने की बात ज़रूर कर दी है. हालांकि इसके लिए उन्हें दो-तिहाई सांसदों की मंज़ूरी चाहिए.

बड़ा सवाल यही है कि क्या दो-तिहाई सांसद चुनाव कराने के लिए राज़ी हो जाएंगे?

तो अब आगे क्या-क्या हो सकता है ?

बिना किसी डील के अलग होने का मतलब है कि ब्रिटेन सीधे तौर पर कस्टम यूनियन और एकल बाजार से बाहर हो जाएगा. इस आधार पर कई राजनेताओं और व्यवसायियों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा.

वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसका कहना है कि जोख़िम को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है.

लेकिन संसद को निलंबित करने का निर्णय, जिसे मोहलत के तौर पर देखा जा रहा है वो अधिकतम 9 सितंबर तक ही है. इसका सीधा मतलब है कि सांसदों के पास वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं है. 

हालांकि संसदीय गतिविधियों को वे पहले ही अपने नियंत्रण में ले चुके हैं. 

और अब वे एक नया क़ानून पारित कराने की कोशिश करेंगे ताकि वे सरकार को मना सकें कि यूरोपीय संघ से 31 जनवरी 2020 तक का...\n\ntl;डॉ:
ब्रिटेन में ब्रेक्सिट मुद्दे की वजह से राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है.