संक्षेप करने के लिए दस्तावेज़: भारत पर लंबे समय से आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का दबाव है.

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में रीटेल जैसे कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध की ओर संकेत करते हुए ओबामा ने भारत में निवेश ने बिगड़ते माहौल पर चिंता जाहिर की

है और आर्थिक सुधार के एक दौर की वकालत की है.

सत्ताधारी यूपीए गठबंधन के साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने भी ओबामा के इस बयान की कड़ी आलोचना की है.

कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा, “हम किसी देश या अर्थव्यवस्था को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था के हित में निर्णय ले रहे हैं. आज दुनिया में सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि यूरोजोन के संकट के बावजूद भारत अपनी 7 प्रतिशत की विकास दर को बनाए हुए है.”

‘हास्यस्पद बयान’

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इन क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए सिर्फ इसलिए नहीं खोला जा सकता क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति ऐसा चाहते हैं.

भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा, “अगर ओबामा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चाहते हैं और भारत का ऐसा इरादा नहीं हैं तो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो चाहते हैं.”

बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने अमरीकी राष्ट्रपति के बयान को हास्यस्पद बताया है.

उन्होंने कहा, “वो अमरीका जो अपने यहां आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा हो, वो दूसरे देशों के प्रमाण पत्र दे, ये अपने आप में एक हास्यस्पद बात है. हमें खुद अपने राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करना है.”

‘बाजार की खातिर’

सीपीएम ने भी ओबामा के बयान पर इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है.

पार्टी के नेता नीलोत्पल बसु ने कहा, “वे हमारी अर्थव्यवस्था और बाजार को अपनी शर्तों पर खोलना चाहते हैं. इसीलिए ये दबाव बना रहे हैं.”

भाजपा और वामपंथी पार्टियां खास कर छोटे कारोबारियों के हितों का हवाला देते हुए खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करती हैं.

केंद्र की यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी का इस मुद्दे पर कहना है कि भारत अमरीका के मुताबिक अपने फैसले नहीं ले सकता है. पार्टी नेता शाहिद सिद्दिकी ने कहा, “वे बस हमारे देश में अपने बाजार का विस्तार चाहते हैं.”

\nसंक्षेप उसी भाषा में जिसमें दस्तावेज़ है:
भारत में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है कि भारत सरकार ने खुदरा क्षेत्र समेत बहुत सारे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगा रखी है.