सामग्री: ऐसे में कम समय में ही इन फ़ैसलों का सीधा असर विकास दर पर दिखाई देने लगता है. तो क्या ये मानना ठीक है कि महिला नेता देश की आर्थिक तरक्क़ी में ज़्यादा अहम भूमिका अदा करती हैं? 

हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि निर्वाचित महिलाएं विकास को लेकर ज़्यादा समर्पित होती हैं. इसके लिए साल 1990 से 2012 के बीच शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत की 4,265 विधानसभा सीटों के चुनावी आंकड़ों का उपयोग किया.

ये 1990 से 2012 का दौर था. इस दौरान भारत में तेज़ रफ़्तार से आर्थिक प्रगति की बात कही जाती है. इसी दौर में ज़्यादा महिलाओं को राज्यों की विधानसभाओं में चुनकर भेजा गया.

भूमिका पहले से काफ़ी बढ़ी

भारत में लोकसभा और विधानसभा की क़रीब पाँच हज़ार सीटों पर लगभग 400 से ज़्यादा महिलाएं हैं.

एक औसत निकालें तो भारत में लगभग 9 प्रतिशत ही सांसद या विधायक महिलाएं हैं. दुनिया की अगर बात करें तो निर्वाचित महिला नेताओं की संख्या 19 प्रतिशत है.

100 से ज़्यादा देशों ने संसद में या राजनीतिक पार्टी की उम्मीदवारी में महिलाओं को कोटा देने की व्यवस्था बनाई है.

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भारत के नगर निकायों और पंचायतों में 1993 से महिलाओं के लिए कोटा तय किया गया है. इससे सामाजिक निर्णय लेने में उनकी भूमिका पहले से काफ़ी बढ़ी है.

हालांकि भारत की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की पेशकश करने वाला बिल साल 2010 से अटका हुआ है.

ऐसे में महिला राजनेताओं की इतनी मामूली-सी संख्या भारत के विकास को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अगर ग़ौर करें तो इतनी मामूली संख्या होने के बावजूद भी उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है.

पुरुषों के बराबर ही प्रभावी

भारत में विधायकों के पास नई नीतियाँ बनाने, संघीय निधि से आने वाले फंड को प्रभावित करने और ग्राम परिषदों पर ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी और क्षमता होती है.

इन जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी सड़क, बिजली, क़ानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रबंधन की भी है. 

शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत की महिला नेताओं (विधायकों) ने अपनी सीटों (इलाक़ों) पर हर साल लगभग दो प्रतिशत की दर से आर्थिक सुधार किया है.

इसके बाद शोधकर्ताओं ने केंद्र से 40 अरब डॉलर की वित्तीय मदद से बनी चार लाख किलोमीटर की सड़क परियोजना के डेटा पर नज़र डाली. 

इस परियोजना के तहत...\nपिछली सामग्री को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
महिला नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो ऊंचे टैक्स के पक्ष में रहती हैं. इसके साथ ही जन-कल्याण के साथ-साथ शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश पर ज़ोर देती हैं.