...149 सीटें जीती थीं. तब पाटीदारों का झुकाव पटेलों के नेतृत्व वाले जनता दल की तरफ हो गया और बाद में वे बीजेपी की तरफ जाने लगे जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके.

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पाटीदार समुदाय

साल 1985 में ज़बरदस्त बहुमत पाने के बाद भी सोलंकी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब नहीं रहे. उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाने का फ़ैसला लिया था जिसकी वजह से उन्हें आरक्षण विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा.... शेष लेख लिखें:
याबी के कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, 31 ज़िला पंचायतों में से 30, 230 तहसील पंचायतों में से 192, 56 स्थानीय निकायों में 49 और राज्य के सभी आठ नगर निगमों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की. 

मोदी को गुजरात से गए अभी तीन साल ही बीते थे कि राज्य में पार्टी की स्थिति बिगड़ने लगी. अब बीजेपी को घबराबट हो रही है कि इन हालात से कैसे निपटा जाए. दूसरी तरफ़ अपने अतीत के साए में सिकुड़ी कांग्रेस का भरोसा लौटता हुआ दिख रहा है. 

और वो इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने पाटीदारों का समर्थन बरकरार रखने के लिए कोशिश नहीं की. पिछले साल उसने आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए 10 फ़ीसदी कोटे का प्रावधान किया.

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आरक्षण की ज़रूरत?

लेकिन 8 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस कोटे को ख़ारिज कर दिया. ये मुद्दा एक बार फिर से उस वक्त जोर पकड़ा जब हार्दिक पटेल ने कहा कि वे पाटीदारों के आरक्षण के बदले कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं. 22 नवंबर को हार्दिक ने घोषणा की कि उन्होंने पाटीदारों के आरक्षण के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव मान लिया है बशर्ते पार्टी सत्ता में आ जाए.

एक सवाल ये भी है कि गुजरात में अपेक्षाकृत संपन्न माने जाने वाले पाटीदारों को आरक्षण की क्या वाकई में जरूरत है. इसका फौरी जवाब है नहीं. लेकिन हार्दिक को ऐसा नहीं लगता. उनका कहना है कि लोग दूध की बाल्टी में सतह पर मौजूद क्रीम को देखते हैं और अपने नतीजे निकाल लेते हैं. 

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गुजरात सरकार को कितने नंबर?

हार्दिक पटेल का दावा है कि उनके समुदाय के 60 फीसदी लोग गरीब हैं. हकीकत में पुराने लोगों का कहना है कि आज़ादी से पहले के भारत में पटेल खेतीहर मजदूर के तौर पर काम करते थे जो राजपूत किसानों के लिए काम करते थे, लेकिन वक्त के साथ-साथ वे ज़मीनों के मालिक बन गए.

ब्राह्मण समाज के डॉक्टर सुमित व्यास का कहना है, "राज्य में दूसरी ऐसी जातियां भी हैं जिनकी हालत पाटीदारों से ज्यादा ख़राब है, पाटीदार तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं. लेकिन दूसरी जातियों के पास न तो वो राजनीतिक और न ही आर्थिक हैसियत है जिससे सरकार पर अपनी मांगों के लिए वे दबाव बना...