संक्षेप करने के लिए दस्तावेज़: इस क़ानूनी राय में कहा गया है कि प्रशासन के ऐसे फ़ैसलों के प्रमाण हैं जो चीन की सरकार के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बड़े पैमाने पर मुस्लिम अल्पसंख्यक को नष्ट करने के इरादे को दर्शाता है.

डिटेंशन सेंटर में वीगरों को नुक़सान पहुँचाने के लिए कई तरह की सज़ाएं तय की गई हैं. इनमें वीगर महिलाओं को बच्चे को जन्म देने से रोकना जिनमें नसबंदी कराना, गर्भपात कराना और यहां तक कि वीगर समुदाय के बच्चों को किसी अन्य समुदाय के साथ जबरन रहने को मजबूर करना शामिल है.

रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई ऐसे 'विश्वसनीय मामले' हैं जो सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मानवता के ख़िलाफ़ हो रहे इस अपराध के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं. वीगर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए शी जिंगपिंग की इस मामले में संलिप्तता उनके खिलाफ़ 'संभावित' जनसंहार के मामले को बल देती है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है, ''जिन सबूतों को देखा गया है, उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चीनी सरकार द्वारा वीगर लोगों के खिलाफ़ शिनजियांग में जो हो रहा है, वो मानवता के खिलाफ़ अपराध है, एक जनसंहार है.''

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क्यों ये लीगल ओपिनियन अहम है?

लीगल ओपिनियन या क़ानूनी राय किसी क्षेत्र के जानकारों का एक औपचारिक फ़ैसला होता है. ये जानकार सबूतों और क़ानून के गहन अध्ययन के बाद ही निष्कर्ष देते हैं. इन्हें क़ानूनी कार्यवाहियों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस ओपनियन या राय को ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क, विश्व वीगर कांग्रेस और वीगर मानवाधिकार प्रोजेक्ट के ज़रिए बनाई गई है, लेकिन इसके लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है.  

ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क एक मानवाधिकार समूह है जो विभिन्न देशों के क़ानूनी मुद्दों पर केंद्रित है.  

चीन के विदेश मंत्रालय ने शिनजियांग में वीगर के ख़िलाफ़ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लागातार ख़ारिज किया है. 

लंदन में चीनी दूतावास ने पश्चिम और चीन विरोधी शक्तियों पर शी जिंगपिंग के बारे में 'झूठ' गढ़ने का आरोप लगाया.

100 पेज के इस दस्तावेज़ को लंदन के एसेक्स कोर्ट चैंबर्स के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तैयार किया है जिसमें एलिसन मैकडॉनल्ड क्यूसी का नाम भी शामिल है. ये चीन के शिनजियांग में होने वाली गतिविधियों पर ब्रिटेन में तैयार किया गया पहला औपचारिक क़ानूनी मूल्यांकन है.

ये राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर संसद में नए क़ानून पर सहमति बनी जिससे...\nसंक्षेप उसी भाषा में जिसमें दस्तावेज़ है:
ब्रिटेन में प्रकाशित एक औपचारिक क़ानूनी राय (लीगल ओपिनियन) के अनुसार 'बेहद विश्वसनीय' सबूतों के आधार पर ये सामने आया है कि चीन की सरकार वीगर मुस्लिमों का जनसंहार कर रही है