केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि अधिकतर सरकारी बैंकों को पूंजी निवेश की जरूरत है और सरकार इस पर कुछ सप्ताह में फैसला लेगी।
सरकारी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ एक मुलाकात के बाद चिदंबरम ने कहा कि पूंजी निवेश की जरूरत वाले तीन प्रमुख बैंकों में शामिल हैं- इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र।टिप्पणियां
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे पास बजटीय प्रावधान है और हम बैंकों को पूंजी का आवंटन करेंगे। वर्ष 2012-13 की बजटीय घोषणा में सरकार ने सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।    
चिदंबरम ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक चालू वित्तवर्ष के दौरान 63,000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड में बदला जाएगा।

सरकारी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ एक मुलाकात के बाद चिदंबरम ने कहा कि पूंजी निवेश की जरूरत वाले तीन प्रमुख बैंकों में शामिल हैं- इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र।टिप्पणियां
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे पास बजटीय प्रावधान है और हम बैंकों को पूंजी का आवंटन करेंगे। वर्ष 2012-13 की बजटीय घोषणा में सरकार ने सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।    
चिदंबरम ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक चालू वित्तवर्ष के दौरान 63,000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड में बदला जाएगा।

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे पास बजटीय प्रावधान है और हम बैंकों को पूंजी का आवंटन करेंगे। वर्ष 2012-13 की बजटीय घोषणा में सरकार ने सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।    
चिदंबरम ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक चालू वित्तवर्ष के दौरान 63,000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड में बदला जाएगा।

चिदंबरम ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक चालू वित्तवर्ष के दौरान 63,000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड में बदला जाएगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि अधिकतर सरकारी बैंकों को पूंजी निवेश की जरूरत है और सरकार इस पर कुछ सप्ताह में फैसला लेगी।