अभूतपूर्व संकट | इंडिया वाटर पोर्टल (हिन्दी)\nHome » अभूतपूर्व संकट\nभागीरथ, शौरिया नियाजी, रवि कुमार, पीएस राठौर\nगुजरात में बीजेपी को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनावों में कितनी भारी पड़ेगी यह नाराजगी?\nदिसम्बर 2017 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश 52 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुके हैं और केन्द्र सरकार से 11,186 करोड़ रुपए के संयुक्त पैकेज की माँग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु ने अपने 50 प्रतिशत जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और 54,772 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद माँगी है। साफ है जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ खेती पर बड़ा संकट मँडरा रहा है। पिछले साल फरवरी और अप्रैल के बीच मुआवजे और फसलों के उचित दाम की माँग को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। देश भर के किसान इस समय अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं। उनकी नाराजगी की बानगी 23 फरवरी को दिल्ली में दिखाई देने वाली है। राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर तले तमाम राज्यों के किसान दिल्ली घेराव के लिये पहुँचेंगे। ऐसा पहली बार है जब करीब 60 किसान संगठन इतनी बड़ी संख्या में सत्ता तक आवाज पहुँचाने के लिये एकजुट हुए हैं।\nकिसानों की यह नाराजगी क्या इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ सकती है? इस नाराजगी से सत्ताधारी पार्टी के नेता भी परिचित हैं। गुजरात चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में जब जश्न मनाया गया तब एक मीटिंग के दौरान बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कृषि संकट और किसानों के हालात से रूबरू कराया था। इनमें से ज्यादातर सांसदों की चिन्ता वाजिब थी क्योंकि उनका सम्बन्ध मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से था और इन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक को छोड़कर बाकी इन तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार है।\nइन सांसदों के लिये गुजरात से पहुँचा सन्देश दो कारणों से चिन्ताजनक है। पहला यह कि ग्रामीण क्षेत्र सरकार से नाराज है। गुजरात में यह साफ देखा जा चुका है और दूसरा यह कि जिन चार राज्यों में चुनाव सिर पर हैं वहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण ही है। इन सांसदों के लिये चिन्ता की बात यह भी है कि इन चार राज्यों के चुनावी नतीजे अगले साल लोकसभा चुनावों पर खासा असर डालेंगे। तो क्या यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण बीजेपी के खिलाफ जाएँगे?\nबीजेपी के लिये ये चारों राज्य कितना महत्त्व रखते हैं यह इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी की करीब एक तिहाई लोकसभा सीटें इन चार राज्यों से आती हैं। 2014 में हुए आम चुनावों में बीजेपी ने इन चार राज्यों में 85 प्रतिशत सीटें कब्जाई थीं। बीजेपी के लिये चिन्ता की बात यह भी है कि इन चार राज्यों में 744 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 600 ग्रामीण हैं। गुजरात की तरह इन राज्यों में भी पिछले कुछ महीनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। 2014 से इन राज्यों में फसलों के नुकसान, कृषि उत्पादों की गिरती कीमत और कर्ज माफी के लिये 98 प्रदर्शन हो चुके हैं। इन राज्यों में अधिकांश किसान कृषि के भरोसे हैं लेकिन कृषि विकस दर कम हो रही है। पिछले तीन सालों में यह विकास दर सबसे कम औसतन दो प्रतिशत रही है। इन राज्यों में किसानों पर दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज भी है।\nचिन्ता का बड़ा कारण सूखा भी है। दिसम्बर 2017 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश 52 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुके हैं और केन्द्र सरकार से 11,186 करोड़ रुपए के संयुक्त पैकेज की माँग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु ने अपने 50 प्रतिशत जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और 54,772 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद माँगी है। साफ है जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ खेती पर बड़ा संकट मँडरा रहा है। पिछले साल फरवरी और अप्रैल के बीच मुआवजे और फसलों के उचित दाम की माँग को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।\nमध्य प्रदेश में पानी की कमी के कारण गेहूँ की बुवाई पर असर पड़ा है। इससे पहले 2017 में दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत से पाँच प्रतिशत कम बारिश हुई थी। देश के कुल 630 जिलों में से एक तिहाई जिलों में कम बारिश हुई है।\nमध्य प्रदेश में किसानों की दुर्दशा का जिक्र करने पर राष्ट्रीय किसान महासंघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्काजी बताते हैं कि यहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान लुट गया है। रही-सही कसर राज्य सरकार की भावान्तर योजना ने पूरी कर दी है।\nकक्काजी बताते हैं कि किसानों की आवाज को दिल्ली तक पहुँचाने के लिये 23 फरवरी को लाखों की संख्या में किसान रामलीला मैदान पहुँचेंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर तले तमाम राज्यों में संगठन से जुड़े पदाधिकारी और किसान इस यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। ब्लॉक स्तर पर रोजाना बैठकों का दौर जारी है। कक्काजी कहते हैं, हर ब्लॉक में प्रतिदिन 100 से 250 यात्राएँ हो चुकी हैं।\nइस यात्रा को उन्होंने किसान सम्मान यात्रा नाम दिया है। 21 फरवरी को मध्य प्रदेश के किसान पलवल में एकत्रित होंगे और वहाँ से पैदल दिल्ली कूच करेंगे। रास्ते में किसान संगठनों से जुड़े लोग भोजन की व्यवस्था करेंगे। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात समेत बाकी राज्यों के किसान अलग-अलग रास्तों और माध्यमों से दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आन्दोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के किसान दिल्ली कूच में शामिल होंगे। कक्काजी बताते हैं कि दिल्ली पहुँचने वाले किसानों की संख्या 10 से 15 लाख के बीच होगी। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक के किसान दिल्ली पहुँचेंगे।\nराजस्थान के किसान भी सरकार से खासे नाराज हैं। पिछले साल राज्य के सीकर में हाल का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था। आन्दोलन 13 दिन3घंटे चला। यह पहला ऐसा आन्दोलन था जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। पशुओं के व्यापार पर केन्द्र सरकार की पाबन्दी के बाद किसान उग्र हो गए थे। राजस्थान के किसानों के लिये कृषि के साथ पशुधन का भी बराबर महत्त्व है। राज्य की करीब 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। प्रतिबन्ध का सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ा क्योंकि यह ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे अधिक पशु मेले लगते हैं जहाँ पर हर प्रकार के पशु की बिक्री होती है।\nप्रतिबन्ध के विरोध में सीकर में 50,000 किसान जुटे और उन्होंने पूर्ण कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और पशुओं के व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की माँग की। सरकार ने परवाह नहीं कि तो दस दिन बाद चक्का जाम का ऐलान किया गया। तीन दिन तक सीकर में ऐसे हालात पैदा हो गए कि सरकार को वार्ता के लिये आगे आना पड़ा।\nबीजेपी ने 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में किसानों से वादा किया था कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक फसल की कीमत दी जाएगी। लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। किसानों ने प्रति हेक्टेयर 13,000 रुपए खर्च किये लेकिन उनकी लागत तक नहीं निकली। उन्हें 4,800 रुपए में उपज बेचनी पड़ी। रही-सही कसर मवेशियों के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबन्ध ने पूरी कर दी। प्रतिबनध के तीन महीने के भीतर मवेशियों की कीमत काफी कम हो गई। जो किसान खेती में नुकसान उठाने पर आमतौर मवेशियों को बेचकर काम चलाते थे उन्हें 50,000 रुपए में खरीदी गई गाय को 20,000 में बेचना पड़ा। भैंस की कीमत भी 60,000 से गिरकर 30,000 हो गई।\nकिसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जट बताते हैं “राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में असामान्य बारिश से 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।”\nसीकर में किसान आन्दोलन की अगुवाई करने वाले व मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक अमराराम का कहना है “कांग्रेस और बीजेपी दोनों को समान रूप से कृषि संकट के चलते चुनावों में नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी को जहाँ किसानों की अनदेखी का नुकसान उठाना पड़ेगा जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस को किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से न उठाने का खामियाजा भुगतना होगा।”\nजिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उनमें कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस सत्ता में है। यहाँ भी कृषि संकट मुख्य मुद्दा होने वाला है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले 2017 में यहाँ अच्छा मानसून रहा है और यहाँ किसान खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि कपास की अच्छी फसल होगी। लेकिन बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कर्ज में डूबे किसानों की बहुत बड़ी संख्या है। राज्य का उत्तरी हिस्सा 2014-16 के बीच पड़े सूखे से अभी उबर नहीं पाया है। मूल्य आयुक्त टीएन प्रकाश कामारेड्डी की अगुवाई में बनी रिपोर्ट बताती है कि 1990 के दशक के मध्य से शुरू हुआ आत्महत्या का सिलसिला मालेनाडु और तटीक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में शुरू हो गया है।\n2015 में कर्नाटक में 978 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से 70 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान थे। हालांकि कर्नाटक कृषि उत्पादों के लिये मूल्य आयोग बनाने वाला पहला राज्य है लेकिन फिर भी जिस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रणाली काम करती है उसे बदलने की जरूरत है। कई फसलों की एमएसपी तो उत्पादन लागत का 73 प्रतिशत ही है। राज्य सरकार धान की प्रत्यक्ष खरीद करती है लेकिन इसकी एमएसपी भी उत्पादन लागत का करीब 83 प्रतिशत ही है। जाहिर है कि एमएसपी के तंत्र को पूरी तरह बदलने की जरूरत है।\nप्रदर्शनों से निपटने का तरीका\nमध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल भड़की गुस्से की चिंगारी अभी शान्त नहीं हुई है। मंदसौर की जमीन राज्य के बाकी जिलों से उपजाऊ हैं और यहाँ के किसान दूसरे जिलों की तुलना में सम्पन्न हैं।6जून 2017 को किसानों के उग्र प्रदर्शन को दबाने के लिये पुलिस ने गोलियाँ चला दीं जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी किसान कर्ज माफी और अपनी उपज के सही दाम की माँग कर रहे थे। बम्पर उत्पादन के बाद प्याज के दाम गिरने और खरीदार न मिलने पर किसानों ने यह प्रदर्शन किया था।\nपुलिस की गोली से मारे गए लोगों में बरखेड़ा पंत गाँव के अभिषेक पाटीदार भी शामिल थे। मौके पर अभिषेक के 30 वर्षीय भाई मधुसूदन भी थे। वह बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 जून को सांत्वना देने उनके घर आये थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों को नौकरी और फायरिंग करने वाले पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक न तो पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और न ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी गई है। अभिषेक के 80 वर्षीय दादा भवरलाल पाटीदार कहते हैं “कोई दूसरी सरकार किसानों पर गोली नहीं चलाती। प्रदर्शन के छह महीने बाद भी किसानों के मुद्दे अनसुलझे हैं।”\nमध्य प्रदेश क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एमपीआरसीबी) के अनुसार, पिछले 15 साल में राज्य में 18,000 किसानों ने खुदकुशी की है। फरवरी 2016 से फरवरी 2017 के बीच करीब 2,000 किसान और खेतिहर मजदूर राज्य में आत्महत्या कर चुके हैं। 2013-14 को छोड़कर पिछले 15 साल में हर साल सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इससे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पिछले एक साल के दौरान राज्य में किसानों के 25 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। मीडिया में आई खबरों की मानें तो मंदसौर गोलीकांड के बाद 160 किसान आत्महत्या कर चुके हैं जबकि 27 ने जान देने की कोशिश की है।\nकक्काजी बताते हैं “जब शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब राज्य के कुल किसानों पर 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज यह बढ़कर 44,000 करोड़ रुपए हो गया है।”\nगैर राजनीतिक संगठन आम किसान यूनियन के संस्थापक केदार सिरोही मध्य प्रदेश में किसानों के हित में काम कर रहे हैं। उनका कहना है “सरकार दावा करती है कि उसने किसानों के हित में कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन तथ्य यह है कि किसानों का व्यापारियों और नौकरशाहों द्वारा शोषण किया जा रहा है।” फसलों के दाम में उतार-चढ़ाव का देखते हुए राज्य सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग में प्रमुख सचिव राजेश राजौरा बताते हैं, “अगर फसल का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम रहता है तो इसके अन्तर की भरपाई सरकार करेगी। यह अन्तर सीधा किसान के खाते में भेज दिया जाएगा।” राजौरा बताते हैं कि इससे किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। करीब 40 प्रतिशत किसानों ने योजना के तहत पंजीकरण करा लिया है। वह बताते हैं कि तिलहन और दलहन समेत आठ फसलों का भुगतान सरकार करेगी। बागवानी की फसलों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।\nकक्काजी बताते हैं “सरकार भावांतर योजना के लिये अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन इसके लागू होने के बाद फसलों के दाम 400 प्रतिशत तक गिर गए हैं। जो उड़द 5,500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी वह योजना लागू होने के बाद 1,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। चना और मूँग भी सस्ती हो गई है। सरकार ने जिन फसलों की खरीद की है, उसके दाम भी अब तक नहीं मिले हैं। यह योजना मंडी एक्ट का सरासर उल्लंघन है। सीएम के खिलाफ हमने उच्च न्यायालय में केस किया है।” वह बताते हैं, “प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान 10 से 15 गुणा कर्जदार हो गया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या की दर में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है।” कक्काजी ने बताया कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के तहत आन्दोलन में शामिल हुए संगठनों की केवल दो ही माँगें हैं। पहली, किसानों को उसकी फसल लागत का 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य और दूसरी, पूरे देश के किसानों को ऋण मुक्ति।\nचिन्ता की बात यह भी है कि पिछले साल दिसम्बर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि सामान्य मानसून और अत्यधिक पैदावार के कारण आगे भी किसानों को इच्छानुसार दाम नहीं मिलेंगे। यानी किसानों की नाराजगी कम होने के बजाय बढ़ेगी और कृषि संकट चुनावी मुद्दा बनेगा। कुछ समय पहले किसान संगठनों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलकर कुछ आँकड़े सौंपे हैं, मसलन एक किसान की दैनिक आमदनी महज 50 रुपए है। इन संगठनों ने चेता भी दिया है कि किसान इस भ्रम में नहीं है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। किसानों की चेतावनी बताती है कि बीजेपी के लिये आगे का रास्ता बेहद मुश्किल है।


Bhulekh, Land Record, Khasra, Khatoni in Hindi (भूलेख की जानकारी) -->\nभूलेख की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते है.\nसाधारण तौर पर तो आप भूलेख की जानकारी अपने यहां के Land Officer के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप के आस पास कोई लैंड ऑफिसर नहीं है तो आप इन्हें तहसीलदार पटवारी के पास से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप लीगल तरीके से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप वह भी कर सकते हो.\nइसमें खेत का माप, खेत से मिल रहा औसत रोजगार, किस तरह की फसल उगाई जाती है, कितनी तरह की फसल उगाई जाती है, खेत में किस तरह की मिट्टी है, किस समय पर खेत को काम लिया जाता है, खेत में अगर पेड़ है तो कौन से हैं आदि सभी की जानकारियां उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं है कि अगर खेत आप के नाम पर है तो खतौनी में केवल आप ही शामिल होंगे क्योंकि अगर आप खेत में किसी और से काम करवा रहे हैं तो उसका नाम भी खतौनी में शामिल होगा। खेत के हकदार और मालिक तो आप ही होंगे लेकिन जानकारी के लिए आपके खेत में काम करने वाले लोगों का विवरण भी खतौनी में होना आवश्यक है।


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लेखक: शरद प्रकाश पाण्डेय "कृषि " - फ़रवरी 01, 2021\nभाग – क\nकेन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो इस नये दशक का पहला बजट है और अप्रत्‍याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। आत्‍मनिर्भर भारत का विजन प्रस्‍तुत करते हुए उन्‍होंने कहा कि यह दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्‍पष्‍ट अभिव्‍यक्ति है, जिन्‍हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। उन्‍होंने कहा कि बजट प्रस्‍तावों से राष्‍ट्र पहले, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्‍वस्‍थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, इत्‍यादि का संकल्‍प और मजबूत होगा। इसके अलावा त्‍वरित कार्यान्‍वयन के पथ पर बजट 2015-16 के वे 13 वादे भी हैं, जिन्‍हें देश की आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022 के अमृत महोत्‍सव के दौरान पूरे किये जाने हैं। उन्‍होंने कहा कि ये सभी वादे भी आत्‍मनिर्भरता के इस विजन के अनुरूप हैं।\nवर्ष 2021-22 के बजट प्रस्‍ताव इन6स्‍तंभों पर आधारित हैं :\nस्‍वास्‍थ्‍य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश में उल्‍लेखनीय वृद्धि की गई है और वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में स्‍वास्‍थ्‍य एवं खुशहाली के लिए बजट परिव्‍यय 2,23,846 करोड़ रुपये का है, जबकि इस साल का बजट अनुमान 94,452 करोड रुपये का है, जो 137 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।\nवित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि6वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्‍यय वाली एक नई केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीम ‘पीएम आत्‍मनिर्भर स्‍वस्‍थ भारत योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा। इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्‍वास्‍थ्‍य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्‍ट्रीय संस्‍थान मजबूत होंगे, और नये संस्‍थानों का सृजन होगा, जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी। यह राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अतिरिक्‍त होगा। इस योजना के तहत किये जाने वाले मुख्‍य उपाय निम्‍नलिखित हैं :\nए. 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्‍वास्‍थ्‍य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्‍यक सहायता दी जाएगी।\nबी. 11 राज्‍यों के सभी जिलों और 3382 प्रखंड सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य प्रयोगशालाएं स्‍थापित की जाएंगी।\nसी. 602 जिलों और 12 केन्‍द्रीय संस्‍थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्‍पताल ब्‍लॉक स्‍थापित किये जाएंगे।\nडी. राष्‍ट्रीय रोग नियंत्रण केन्‍द्र (एनसीडीसी), इसकी5क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्‍वास्‍थ्‍य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा।\nई. सभी सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्‍वास्‍थ्‍य सूचना पोर्टल का विस्‍तार सभी राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा।\nएफ. प्रवेश स्‍थलों, अर्थात 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री बंदरगाहों और7लैंड क्रॉसिंग पर 17 नई सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य इकाइयों को चालू किया जाएगा और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य इकाइयों को मजबूत किया जाएगा।\nजी. 15 स्‍वास्‍थ्‍य आपातकालीन ऑपरेशन केन्‍द्रों और2मोबाइल अस्‍पतालों की स्‍थापना की जाएगी।\nएच. वन हेल्‍थ के लिए एक राष्‍ट्रीय संस्‍थान, डब्‍ल्‍यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधार प्‍लेटफॉर्म, जैव सुरक्षा स्‍तर-3 की9प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान के लिए4क्षेत्रीय राष्‍ट्रीय संस्‍थानों की स्‍थापना की जाएगी।\nवर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्‍सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।\nभारत में तैयार ‘न्‍यूमोकोकल वैक्‍सीन’, जो मौजूदा समय में केवल पांच राज्‍यों तक ही सीमित है, को देश भर में उपलब्‍ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्‍य हर वर्ष 50,000 बच्‍चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना है।\nपोषक तत्‍वों को बढ़ाने के साथ-साथ इनकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी तथा मिशन पोषण 2.0 को लॉन्‍च करेगी। सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी।\nजलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और स्‍वच्‍छ भारत मिशन\nवित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्‍शनों के साथ सभी 4378 शहरी स्‍थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन (शहरी) का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्‍ट का प्रबंधन किया जाएगा। इसे 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्‍यय के साथ अगले5वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 2021-2026 तक के5वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्‍तीय आवंटन के साथ शहरी स्‍वच्‍छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्‍या से निपटने के लिए सरकार ने इस बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केन्‍द्रों के लिए 2217 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव किया है। पुराने और अनुपयुक्‍त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक स्‍वैच्छिक वाहन स्‍क्रैप नीति की भी घोषणा की गई। निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद स्‍वचालित फिटनेस केन्‍द्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्‍ताव किया गया है।\nभौतिक या वास्‍तविक और वित्‍तीय पूंजी एवं अवसंरचना\nवित्‍त मंत्री ने कहा कि भारत को5ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर हासिल करनी होगी। हमारी विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्‍न अंग बनाने, विशिष्‍ट क्षमता एवं अत्‍याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की जरूरत है। इन सभी को हासिल करने के के उद्देश्‍य से आत्‍मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्‍गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्‍टरों में पीएलआई स्‍कीम की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकार ने अगले5वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है, जिसकी शुरुआत वित्‍त वर्ष 2021-22 से होगी। इस पहल से महत्‍वपूर्ण सेक्‍टरों में व्‍यापक उत्‍पादन स्‍तर हासिल होगा, वैश्विक दिग्‍गजों का सृजन होगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।\nइसी तरह वस्‍त्र उद्योग को वैश्विक स्‍तर पर प्रतिस्‍पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्‍कीम के अलावा ‘मेगा इन्‍वेस्‍टमेंट टेक्‍सटाइल पार्क्‍स (मित्र)’ नामक योजना शुरू की जाएगी। इससे ‘लगाओ और चलाओ’ सुविधाओं से युक्‍त विश्‍वस्‍तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक दिग्‍गज अस्तित्‍व में आएंगे। तीन वर्षों में7वस्‍त्र पार्क स्‍थापित किए जाएंगे।\nवित्‍त मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में घोषित राष्‍ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) अपनी तरह की पहली और पूरी तरह से सरकारी पहल पर आधारित है। 6,835 परियोजनाओं के साथ एनआईपी की घोषणा की गई थी। इस परियोजना पाइपलाइन का विस्‍तार कर दिया गया है और अब इसमें 7400 परियोजनाएं हैं। कुछ महत्‍वपूर्ण अवसंरचना मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपये की लागत की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।\nश्रीमती सीतारमण ने अवसंरचना क्षेत्र पर काफी भरोसा जताते हुए कहा कि अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्‍त पोषण की आवश्‍यकता है। दरअसल प्रोफेशनल ढंग से प्रबंधित किये जाने वाले विकास वित्‍त संस्‍थान की जरूरत है, जो अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के वित्‍त पोषण के लिए एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्‍प्रेरक की भूमिका निभाए। तदनुसार, डीएफआई की स्‍थापना के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। विकास वित्‍त संस्‍थान (डीएफआई) से लाभ उठाने के लिए केन्‍द्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस डीएफआई के लिए3वर्षों में कम से कम5लाख करोड़ रुपये का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्‍वाकांक्षा है।\nपहले से ही परिचालन में लाई जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण नई अवसंरचना के निर्माण के लिए एक अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण वित्‍त पोषण विकल्‍प है। संभावित मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक ‘राष्‍ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ लॉन्‍च की जाएगी। इस दिशा में हो रही प्रगति पर करीबी नजर रखने और निवेशकों को इससे अवगत कराने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्‍वपूर्ण उपायों का उल्‍लेख नीचे किया गया है :\nवित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक सरकार 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके दे देगी। इसके साथ ही सरकार 11000 किलोमीटर और लंबे राष्‍ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। सड़क अवसंरचना का और भी अधिक विस्‍तार करने के लिए कई और आर्थिक कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। उन्‍होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपये का विस्‍तारित परिव्‍यय प्रदान किया है, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपये संबंधित पूंजी के लिए है और जो अब तक का सर्वाधिक है।\nभारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्‍ट्रीय रेल योजना – 2030 तैयार की है। इस योजना को वर्ष 2030 तक ‘भविष्‍य के लिए तैयार’ रेलवे तंत्र सृजित करना है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना ‘मेक इन इंडिया’ को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्‍य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी जून, 2022 तक हो जाएंगे। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्‍नलिखित उपाय प्रस्‍तावित हैं :\nयात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किये गये बिस्‍टाडोम एचएलवी कोच आरंभ किये जाएंगे।\nपिछले कुछ वर्षों में किये गये सुरक्षा उपायों के अच्‍छे परिणाम प्राप्‍त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्‍च घनत्‍व नेटवर्क और उच्‍च उपयोग किये गये नेटवर्क रूटों को स्‍वदेश में विकसित स्‍वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली ट्रेन टकराने की समस्‍या को समाप्‍त कर देगी।\nबजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्‍यय के लिए है।\nसरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ-साथ सिटी बस सेवा के भी विस्‍तार के जरिये शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्‍सेदारी को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्‍तार में आवश्‍यक सहयोग देने के लिए 18000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी।\nकुल 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो परिचालन में है और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो व आरआरटीएस निर्माणाधीन हैं। टियर-2 शहरों और टियर-1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए दो नई तकनीक ‘मेट्रोलाइट’ और ‘मेट्रोनियो’ लागू की जाएंगी।\nपिछले छह साल में अतिरिक्त 139 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए जाने के अलावा 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन बिछाई गई हैं।\nवितरण कंपनियों की व्यवहार्यता को लेकर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए वित्त मंत्री ने5वर्ष में 3,05,984 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सुधारों पर आधारित और प्रदर्शन से संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना पेश करने का प्रस्ताव किया है। योजना के तहत, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को वित्तीय स्थिति में सधार के लिए जरूरी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और फीडर से अलग करने, प्रणालियों में सुधार सहित अवसंरचना निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।\nबड़े बंदरगाह अपने दम पर अपनी परिचालन सेवाओं के प्रबंधन से एक ऐसा मॉडल बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे, जहां एक निजी साझीदार उनकी तरफ से इसका प्रबंधन करेगा। इस उद्देश्य से बजट में वित्त वर्ष 21-22 में निजी सार्वजनिक साझीदारी मॉडल पर बड़े बंदरगाहों 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।\nभारत में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसके तहत मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय नौवहन कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए,5वर्ष के दौरान 1,624 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से वैश्विक नौवहन में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा, भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।\nश्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। इस क्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रमुख पहलों की घोषणा की जा रही है :\nक. उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया जाएगा।\nख. अगले तीन वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा।\nग. जम्मू व कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।\nघ. गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी।\nवित्त मंत्री ने सेबी अधिनियम, 1992, डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को एकल प्रतिभूति बाजार संहिता में समेकित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार जीआईएफटी-आईएफएससी में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब के विकास को समर्थन देगी।\nश्रीमती सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और आवश्यक सुरक्षा के साथ विदेशी स्‍वामित्‍व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हुए ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्‍यक्ति भारतीय ही होंगे एवं मुनाफे के एक निश्चित हिस्से को सामान्य आरक्षित निधि के रूप में बरकरार रखा जाएगा।\nकोविड-19 के बावजूद, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश पर काम जारी रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी वर्ष 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव है।\nसरकार 2021-22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ भी लाएगी, जिसके लिए आवश्यक संशोधन इसी सत्र में लाया जाएगा।\nएक बेहद अहम घोषणा में वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश पर एक नीति लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित नीति को स्वीकृति दे दी है। नीति सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध कराती है। सरकार ने ऐसे चार क्षेत्र चुने हैं जो रणनीतिक हैं, जहां सीपीएसई में न्यूनतम हिस्सेदारी बरकरार रखी जाएगी और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विनिवेश नीति को गति देने के लिए नीति आयोग ऐसी केन्द्रीय सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार करेगा, जिनका रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा। सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद जताई है।\nआकांक्षी भारत के लिए वित्त मंत्री ने समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्रों, किसान कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी मजदूर व श्रम और वित्तीय समावेशन को शामिल करने की घोषणा की है।\nवित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है, जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना हो गया है। खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है।\nगेहूं के मामले में, 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 में 62,802 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 2020-21 में इसमें और सुधार हुआ तथा किसानों को 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इससे लाभान्वित होने वाले गेहूं किसानों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 43.36 लाख हो गई जो 2019-20 में 35.57 लाख थी।\nधान के लिए, 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 2019-20 में यह वृद्धि 1,41,930 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2020-21 में यह और सुधरकर 1,72,752 करोड़ रुपये हो गई। इससे लाभान्वित होने वाले धान किसानों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 1.54 करोड़ पर हो गई, जो संख्या 2019-20 में 1.24 करोड़ थी।\nइसी तरह, दालों के मामले में 2013-14 में 236 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया। 2019-20 में यह धनराशि बढ़कर 8,285 करोड़ रुपये हो गई। इस समय 2020-21 में यह 10,530 करोड़ रुपये है, जो 2013-14 के मुकाबले यह 40 गुना से ज्यादा वृद्धि है।\nइसी प्रकार, कपास के किसानों की प्राप्तियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो 2013-14 की 90 करोड़ रुपये से बढ़कर 25,974 करोड़ रुपये (27 जनवरी 2021) के स्तर पर पहुंच गई।\nइस साल की शुरुआत में, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की पेशकश की थी। इसके अंतर्गत, गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तक, 1,241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान इसके दायरे में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है।\nकिसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसी प्रकार, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ बनाए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा।\nकृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की गई एक अहम घोषणा के तहत, अब ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’ के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे। वर्तमान में यह योजना टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है।\nई-नैम्स में लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और इनके माध्यम से 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ई-नैम को कृषि बाजार में लाया गया है, ई-नैम के साथ 1,000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है। एपीएमसी को अपनी अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा।\nवित्त मंत्री ने मछली पकड़ने और मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास में पर्याप्तड निवेश का प्रस्तांव रखा। वित्तक मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने के5प्रमुख केन्द्रों – कोच्चि, चेन्निई, विशाखापतनम, पारादीप, और पेटुआघाट- को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।\nप्रवासी कामगार और श्रमिक\nसरकार ने एक राष्‍ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की है। उसके बाद में लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन का दावा कर सकते हैं। एक राष्‍ट्र, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है। यह संख्‍या इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्‍या की 86 प्रतिशत है। बाकी चार राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे।\nसरकार ने चार श्रम कोड लागू करने से 20 साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया को समाप्‍त करने का प्रस्‍ताव किया है। वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित और मंच कामगारों तक पहुंचेंगे। न्‍यूनतम वेतन सभी श्रेणी के कामगारों पर लागू होंगे और वह सभी कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम के तहत आएंगे। महिलाओं को सभी श्रेणियों में तथा उचित सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्‍त करना और ऑनलाइन रिर्टन के साथ अनुपालनभार कम किया जाएगा।\nकमजोर वर्गों के लिए किए गए उपायों के अनुपालन में वित्‍त मंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए स्‍टैंड अप इंडिया योजना के तहत नकदी प्रवाह सहायता को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। वित्‍त मंत्री ने मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋणों को भी शामिल करने का प्रस्‍ताव किया गया। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने इस बजट में इसे क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए उपलब्‍ध कराए हैं, जो इस वर्ष के बजट अनुमान से दोगुने से भी अधिक हैं।\n4. मानव पूंजी को मजबूत बनाना\nवित्‍त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का अच्‍छा स्‍वागत हुआ है। यह कहते हुए कि 15000 से अधिक स्‍कूलों को राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करके गुणवत्‍ता रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्‍होंने यह भी घोषणा की कि एनजीओ/निजी स्‍कूलों/राज्‍यों की भागीदारी में 100 नए सैनिक स्‍कूल स्‍थापित किए जाएंगे। उन्‍होंने एक छत्रक निकाय के रूप में एक भारतीय उच्‍च शिक्षा आयोग स्‍थापित करने का भी प्रस्‍ताव किया है। इसमें मानक, स्‍थापना, मान्‍यता, विनियमन और वित्‍त पोषण के लिए4अलग घटक शामिल हैं। लद्दाख में उच्‍च शिक्षा तक पहुंच के लिए सरकार ने लेह में केंद्रीय विश्‍व विद्यालय स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है।\nअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्‍याण\nसरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्‍य मॉडल आवासीय स्‍कूल स्‍थापित करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। ऐसे प्रत्‍येक स्‍कूल की लागत 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ तथा पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्‍ताव किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जानजातियों के कल्‍याण के लिए पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई थी और 2025-26 तक छह वर्षों के लिए कुल 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे अनुसूचित जाति के4करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा।\nसंयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भागीदारी में कौशल योग्‍यता, आकलन और प्रमाणीकरण के साथ-साथ प्रमाणीकृत कर्मियों की तैनाती के निर्धारण के लिए एक पहल प्रक्रियाधीन है। जापानी औद्योगिक और व्‍यावसायिक कौशल तकनीक और ज्ञान के हस्‍तांतरण में सहायता के लिए जापान और भारत में एक सहयोगात्‍मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) भी चल रहा है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक देशों के साथ ऐसी पहल की जाएगी।\nनावाचार, अनुसंधान एवं विकास\nवित्‍त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2019 की अपने बजट भाषण में उन्‍होंने राष्‍ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्‍ठान की घोषणा की थी उन्‍होंने कहा कि पांच वर्षों के लिए एनआरएफ का परिव्‍यय 50 हजार करोड़ रुपए होगा। इससे पहचान किए गए राष्‍ट्रीय प्राथमिकता की जरूरत वाले क्षेत्रों पर ध्‍यान देते हुए देश में समग्र अनुसंधान इको सिस्‍टम को मजबूत बनाना सुनिश्चित होगा। सरकार एक नई पहल – राष्‍ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) की शुरुआत करेगी। इससे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्‍ध कराई गई शासन एवं नीति संबंधित ज्ञानरूपी दौलत इंटरनेट पर उपलब्‍ध होगी।\nअंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द न्‍यू स्‍पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील से एमेजोनिया उपग्रह ले जाने वाले पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्‍च करेगा।\nगंगायन मिशन गतिविधियों के एक भाग के रूप में चार भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस तके जैनेरिक स्‍पेस फ्लाइट आस्‍पेक्‍ट पर प्रशिक्षण प्राप्‍त कर रहे हैं। पहला मानव रहित लॉन्‍च दिसंबर 2021 में होने का कार्यक्रम है।\n6. न्‍यूनतम सरकार, अधिकतम शासन\nवित्‍त मंत्री ने बजट के छः महत्वपूर्ण स्तम्भों पर जोर देते हुए न्‍याय को तेजी से उपलब्‍ध कराने के लिए पिछले कुछ वर्षों में ट्रिबुनलों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाने का प्रस्‍ताव किया। उन्‍होंने ट्रिबुनलों के कामकाज को यु‍क्तिपूर्ण बनाने के लिए आगे उपाय करने का भी प्रस्‍ताव किया। सरकार ने 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ संसद में राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक पेश किया है। उन्‍होंने यह घोषणा भी की कि भारत के इतिहास में आगामी जनगणना प्रथम डिजिटल जनगणना हो सकती है और इस बड़े और महत्‍वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-2022 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।\nराजकोषीय स्थिति के बारे में उन्‍होंने अर्थव्‍यवस्‍था पर महामारी के प्रभाव के परिणास्‍वरूप एक कमजोर राजस्‍व अंत:प्रवाह को रेखांकित किया। एक बार स्‍वास्‍थ्‍य स्थिति स्थिर होने और लॉकडाउन धीरे-धीरे उठाया गया था। सरकारी खर्च बढ़ गया था। जिसके कारण घरेलू मांग पुनर्जिवित हुई। जिसके कारण 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ के मूल बजट अनुमान व्‍यय की तुलना में संशोधित अनुमान 34.50 लाख करोड़ आंके गए हैं और व्‍यय की गुणवत्‍ता बरकरार रखी गई है। संशोधित अनुमान में पूंजीगत व्‍यय 2020-21 में 4.39 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 2020-21 में बजट अनुमान 4.12 लाख करोड़ रुपए रहा।\nवित्‍त मंत्री ने कहा संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्‍पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है और इसे सरकारी ऋणों, बहुपक्षीय ऋणों, लघु बचत निधियों और अल्‍पकालिक ऋणों के माध्‍यम से धन उपलब्‍ध कराया गया है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार को अतिरिक्‍त 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जिसके लिए हम इन दो महीनों में बाजारों तक पहुंच कायम करेंगे। बजट अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगले साल बाजार से कुल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ की होगा।\nश्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार की योजना राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लगातार चलने की है और राजकोषीय घाटा स्‍तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5 प्रतिशत स्‍तर पर लाना चाहते हैं। हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्‍यम से कर राजस्‍व में ऊछाल लाकर दूसरे परिसंपत्तियों, जिनमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित हैं, के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्‍मीद करते हैं।\n15वें वित्‍त आयोग की मद के अनुसार सरकार राज्‍यों के लिए नेवल उधार की सामान्‍य उच्‍चतम सीमा सकल राज घरेलू उत्‍पाद के4प्रतिशत पर नियत करने की अनुमति दे रही है।\nएफआरबीएम अधिनियम अधिदेशित करता है कि जीडीपी के3प्रतिशत के बराबर राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2020-21 तक हासिल किया जाए। इस वर्ष की अभूतपूर्व एवं अप्रत्‍याशित परिस्थितियों में यह जरूरी बना दिया है कि एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(5) और 7(3) (बी) के अंतर्गत विचलन, कथन प्रस्‍तुत किया जाए, जिसे मैं एफआरबीएम दस्‍तावेजों के भाग के रूप में सभा के पटल पर रख रही हूं।\n9 दिसंबर, 2020 को 15वें वित्‍त आयोग ने 2021-2026 की अवधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्‍ट्रपति जी को प्रस्‍तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्‍यों का ऊर्ध्‍वमुखी हिस्‍सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए व्‍याख्‍यात्‍मक टिप्‍पणियों के साथ संसद में रख दी है। आयोग की सिफारिश पर बजट में 2021-22 में 17 राज्‍यों को राजस्‍व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए उपलब्‍ध कराए गए हैं।\nबजट भाषण के भाग-2 में, केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कर प्रशासन को सरल बनाने, याचिका प्रबंधन और प्रत्यक्ष कर प्रशासन की जटिलताओं को आसान बनाने का प्रयास किया है। अप्रत्यक्ष प्रस्ताव प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने और जटिलताओं को आसान बनाने के साथ-साथ सीमा-शुल्क को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केन्द्रित करता है।\nप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव\nवित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न को भरने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयकर प्रक्रियाओं के समय-सीमा में कमी, विवाद समाधान समिति के गठन की घोषणा, फेसलैस आईटीएटी, एनआरआई को छूट, लेखा परीक्षा छूट की सीमा में वृद्धि और लाभांश आय के लिए भी राहत प्रदान की है। उन्होंने देश में बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सस्ते और किराए के आवासों के लिए राहत, आईएफएससी के लिए कर प्रोत्साहन, छोटे चैरिटेबिल ट्रस्टों को राहत और स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कदमों की भी घोषणा की।\nश्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि महामारी के बाद, दुनिया एक नये रूप में उभरती हुई नज़र आती है और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना होगा और देश में निवेश और रोज़गार को प्रोत्साहन देना चाहिए। मंत्री महोदया ने कहा कि इसके साथ-साथ इसे हमारे कर दाताओं पर न्यूनतम बोझ डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर दर में कमी, लाभांश वितरण कर की समाप्ति और छोटे करदाताओं के लिए छूट में वृद्धि सहित करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए सरकार द्वारा सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्‍या 6.48 करोड़ रही, जबकि 2014 में यह संख्‍या 3.31 करोड़ थी।\nबजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्‍ठ नागरिकों को ज्‍यादा राहत प्रदान की गई है। ऐसे वरिष्‍ठ नागरिक जिन्‍हें पेंशन और ब्‍याज सहित आय प्राप्‍त होती है, उन्‍हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। उन्‍हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्‍यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा। स्‍वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है। इनके अनुसार टीडीएस मुक्‍त लाभांश भुगतान आरईआईटी/आईएनवीआईटी को करने का प्रस्‍ताव किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्‍ताव किया गया है। बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्‍पन्‍न होती है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि शेयरधारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती।\nवित्त मंत्री ने घोषणा की कि सस्‍ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्‍याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों को सस्‍ते घर उपलब्‍ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्‍होंने सस्‍ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्‍ते मकान उपलब्‍ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्‍ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।\nदेश में स्‍टार्ट-अप्‍स को बढ़ावा देने और उन्‍हें लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमती सीतारमण ने स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए कर छूट का दावा करने की समय-सीमा एक वर्ष और 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। इस आदेश के अनुसार स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्‍त करने के लिए समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है।\nवित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्‍न कल्‍याण निधियों में नियोक्‍ताओं का अंशदान जमा करने में हुई देरी के कारण कर्मचारियों को ब्‍याज/आय की स्‍थायी हानि होती है। नियोक्‍ता द्वारा इन निधियों में कर्मचारी का अंशदान समय पर जमा करने के लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि कर्मचारी का अंशदान देरी से जमा करने के बारे में नियोक्‍ता को कभी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।\nइस वर्ष का बजट अनुपालन का भार कम करने के लिए आयकर कार्यवाही मौजूदा छह साल से तीन साल करने के लिए समय-सीमा में कटौती का प्रावधान करता है। कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 वर्ष तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधान मुख्‍य आयुक्‍त का अनुमोदन प्राप्‍त करना आवश्‍यक है।\nकराधान प्रणाली में वाद कम करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए संकल्‍प का उल्‍लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्‍यक्ष कर ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना को अच्‍छी तरह अपनाया गया है। 30 जनवरी, 2021 तक 1 लाख 10 हजार से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवाद को निपटाने का विकल्‍प चुना है। छोटे करदाताओं के वाद और कम करने के लिए श्रीमती सीतारमण ने एक विवाद समाधान समिति स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है। इसके अनुसार 50 लाख रुपये तक की कर योग्‍य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादग्रस्‍त आय के साथ कोई भी व्‍यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने राष्‍ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल केन्‍द्र स्‍थापित करने की घोषणा की।\nडिजिटल लेन-देन करने को प्रोत्‍साहन देने और ज्‍यादातर लेन-देन को डिजिटल माध्‍यम से करने वाले व्‍यक्ति पर अनुपालन का भार कम करने के लिए बजट में कर लेखापरीक्षा की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे व्‍यक्ति लाभान्वित होंगे जो5करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल माध्‍यम से करते हैं।\nविनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में निजी निधि के व्‍यय से जुड़ी स्थितियों, वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रतिबंधों और विनिर्माण में सीधे निवेश से जुड़े नियमों को सरल बनाकर राहत प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार विनिर्माण के लिए कोष इकट्ठा करने में जीरो कूपन बॉन्‍ड शुरू किया जाएगा। बजट में कर के तौर पर एक सक्षम जीरो कूपन बॉन्‍ड जारी करके धन जुटाने के तहत अधिसूचित बुनियादी ऋण निधि के लिए पात्र बनाने का प्रस्‍ताव किया गया है।\nअंतर्राष्‍ट्रीय वित्त सेवा केन्‍द्र (आईएफएससी) को बढ़ावा देने के लिए बजट में कर प्रोत्‍साहन राशि की घोषणा की गई है।\nबजट में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूँजी लाभों के विवरण, बैंकों और डाकघरों आदि से लाभांश आय और ब्याज का प्रस्ताव दिया गया है और यह रिटर्न को आसानी से भरने के लिए पहले से भरा होगा। वेतन आय, कर भुगतान, टीडीएस आदि के विवरण भी रिटर्न में पहले से ही भरें होगें।\nशैक्षणिक संस्‍थान और अस्‍पताल चलाने वाले छोटे चैरिटेबल न्‍यासों पर आयकर का भार कम करने के लिए बजट में राहत की घोषणा की गई है। इसके तहत एक करोड़ रुपये से लेकर5करोड़ रुपये तक की वार्षिक लेखा प्रविष्टियों पर राहत की सीता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।\nअप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव\nअप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के मुद्दे पर, मंत्री महोदया ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में रिकार्ड जीएसटी संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को भविष्य में और सरल बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जीएसटी प्रणाली की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए गहन विश्लेषण और कृत्रिम आसूचना का भी उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि जीएसटी को और सुचारू बनाने तथा प्रतिलोमी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएगें।\nसीमा-शुल्क नीति के संबंध में, वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने और अधिक निर्यात को सहायता देने के लिए सीमा-शुल्क नीति के दो उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि अब कच्ची सामाग्रियों की सुलभता तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने पर ज़ोर दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने इस वर्ष 400 से अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार व्यापक रूप से परामर्श करेगी और 1 अक्टूबर, 2021 से विकृतियों से मुक्त संशोधित सीमा-शुल्क संरचना स्थापित की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अब से सीमा-शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तिथि से दो वर्षों के बाद 31 मार्च तक वैध होगी।\nवित्त मंत्री ने वृहत्तर घरेलू मूल्यवर्धन के लिए, चार्जरों के कल-पुर्जों और मोबाइल के सब-पार्टस से कुछ रियायतें वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोबाइल के कल पुर्जें शून्य दर से साधारण 2.5 प्रतिशत की दर में परिवर्तित होंगे। उन्होंने गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलैस स्टील के अर्ध, एक समान और लंबे उत्पादों पर सीमा-शुल्क एक समान रूप से 7.5 प्रतिशत कम करने की घोषणा की।\nकच्चे माल की आवकों से मनुष्य-निर्मित टैक्सटाइल पर युक्तिसंगत शुल्क की आवश्यकता पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ने नायलॉन श्रृंखला को पॉलीस्टर और मानव-निर्मित अन्य रेशों के बराबर लाने के साथ-साथ कैप्रोलैक्टम. नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर तथा धागे पर बीसीडी दरों को एकसमान रूप से घटाकर5प्रतिशत करने की घोषणा की। मंत्री महोदय ने कहा कि इससे टैक्सटाइल उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में सहायता मिलेगी। उन्होंने रसायनों पर सीमा-शुल्क दरों को अंशशोधित करने की भी घोषणा की ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके।\nवित्त मंत्री ने कहा कि घरेलु क्षमता को बढ़ाने के लिए सोलर सैल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, सोलर इनवर्टनरों पर शुल्क को5प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और सोलर लालटेन पर5प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया।\nवित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में भारी पूँजीगत उपस्कर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने की अपार संभावना है और इस संबंध में दर संरचना की यथासमय विस्तार से समीक्षा की जाएगी। हालाकि उन्होंने टनल बोरिंग मशीन और कुछ ऑटो पार्टस सहित कुछ सामानों पर शीघ्रता से शुल्क दरों में संशोधन की घोषणा की।\nबजट में एमएसएमई को लाभ देने के लिए कुछ बदलावों का भी प्रस्ताव किया गया है जिनमें स्टील स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा परिधान, चमड़ा और हस्तशिल्प के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क-मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।\nकिसानों को लाभ देने के लिए, वित्त मंत्री ने कपास पर सीमा-शुल्क को बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर उद्दीष्ट उपयोग आधारित छूट को वापस लेने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने छोटे सामानों पर कृषि बुनियादी ढांचे और विकास शुल्क का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि उपकर को लागू करते समय, हमने अधिकांश मदों पर उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ ना डालने की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।\nन्यायसंगत अनुप्रयोगों और जटिलताओं को कम करने के संबंध में. वित्त मंत्री ने कहा कि एडीडी और सीवीडी शुल्कों से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि सीमाशुल्क जाँच को पूरा करने के लिए, निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जा रही हैं। मंत्री महोदया ने कहा कि सितम्बर 2020 से शीघ्र कस्टम पहल का शुभारंभ किया गया है और इससे एफटीए के दुरुपयोग को अंकुश लगाने में मदद मिली है।


12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां है? पूरी जानकारी - 12 jyotirlinga in hindi, names and full information\nदा इंडियन वायर » धर्म » 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां है?\nएक ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंगम, सर्वोच्च भगवान शिव का एक भक्ति प्रतिनिधित्व है। ज्योति का अर्थ है ‘चमक’ और शिव की ‘छवि या संकेत’; इस प्रकार ज्योतिर लिंगम का अर्थ है सर्वशक्तिमान शिव का दीप्तिमान चिह्न। भारत में बारह पारंपरिक ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं।\nशिव महापुराण के अनुसार, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि के वर्चस्व को लेकर एक बहस हुई। बहस को निपटाने के लिए, सर्वोच्च भगवान शिव ने ज्योति के एक विशाल अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट होने वाले तीनों संसार को छेदा, ज्योतिर्लिंग जो बाद में पवित्र पर्वत अन्नामलाई (जिस पर अरुणाचलेश्वर का मंदिर स्थित है) में ठंडा हो गया। विष्णु और ब्रह्मा ने दोनों दिशाओं में प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए क्रमशः नीचे और ऊपर की ओर अपने तरीके विभाजित किए। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत का पता चल गया, जबकि विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा के इस झूठ ने शिव को नाराज कर दिया कि वह ब्रह्मा को शाप दे रहा है कि भले ही वह ब्रह्मांड का निर्माता हो, लेकिन उसकी पूजा नहीं की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च शिव, आंशिक वास्तविकता है, जिसमें से शिव एक अन्य रूप, लिंगबोध में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग मंदिर मंदिर हैं जहां शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे।\nमूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते थे जबकि उनमें से 12 को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। बारह ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक पीठासीन देवता का नाम लेता है, प्रत्येक को शिव का एक अलग रूप माना जाता है। इन सभी स्थलों पर, प्राथमिक छवि शिव के अनंत स्वरूप के प्रतीक, शुरुआती और अंतहीन स्तम्भ स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है।\nगिर सोमनाथ, गुजरात में सोमनाथ\nश्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन\nरुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में केदारनाथ\nवाराणसी, उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ\nदेवघर, झारखंड में बैद्यनाथ\nरामनाथस्वामी रामेश्वरम, तमिलनाडु में\nमहाराष्ट्र के औरंगाबाद में ग्रिशनेश्वर\nनिम्नलिखित स्लोक 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता है:\nपरल्यां वैद्यनाथम् च डाकिन्यां भीमशङ्करम्।\n12 अन्य ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान शिव पुराण में वर्णित हैं। ये मंदिर हैं:.\n1. सोमनाथ (गुजरात)\nसोमनाथ को पारंपरिक रूप से पहला तीर्थ स्थल माना जाता है: द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू होती है। मंदिर, जिसे नष्ट कर दिया गया था और सोलह बार बनाया गया था, पूरे भारत में श्रद्धा में आयोजित किया जाता है और पौराणिक कथा, परंपरा और इतिहास में समृद्ध है। यह पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन (सोमनाथ – वेरावल) में स्थित है।\n2. मल्लिकार्जुन स्वामी (आंध्र प्रदेश)\nमल्लिकार्जुन, रायलसीमा में कुरनूल जिले में एक पर्वत पर स्थित है। यह मल्लिकार्जुन को एक प्राचीन मंदिर में स्थापित करता है जो वास्तुकला और मूर्तिकला से समृद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने शिवानंद लहरी की रचना यहां की थी।\nमध्य प्रदेश में महाकाल, उज्जैन (या अवंती) महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है। माना जाता है कि महाकाल के लिंगम को स्वयंवर माना जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह दक्षिण का सामना करने वाला एकमात्र मंदिर भी है और मंदिर का गर्भगृह की छत पर उल्टा एक श्री रुद्र यंत्र भी है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंगम एक साथ हैं।\nओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में एक द्वीप पर है और एक ज्योतिर्लिंग मंदिर और ममलेश्वर मंदिर है।\nउत्तराखंड में केदारनाथ को उत्तरी कैलाश के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और कैलाश पर्वत के भगवान शिव के अनन्त निवास के लिए निकटतम ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ हिंदू धर्म के छोटे चार धाम तीर्थयात्रा सर्किट का एक हिस्सा है। हिमखंडों में बसा केदारनाथ, एक प्राचीन तीर्थस्थल है, जो कि पौराणिक कथाओं और परंपरा से समृद्ध है। यह साल में केवल छह महीने के लिए सुलभ है। यह थेवाराम में उल्लिखित वाडा नाडु के पडल पेट्रा स्टलम में से एक है। शिव ने जंगली सूअर का रूप धारण किया और केदारनाथ में पृथ्वी पर गोता लगाया और काठमांडू घाटी, नेपाल में डोलेश्वर में उभर आए। केदारनाथ लिंगम में शुद्ध घी लगाया जाता है क्योंकि सूअर घायल हो गया था।\nभीमाशंकर की बहुत बहस हुई है। महाराष्ट्र में पुणे के पास एक भीमाशंकर मंदिर है, जिसे डाकिनी देश के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर को प्राचीन दिनों में डाकिनी देश के रूप में भी जाना जाता था और भीमशंकर मंदिर जिसे श्री मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, वहां मौजूद है। एक और भीमाशंकर महाराष्ट्र की सह्याद्रि श्रेणी में है। गुवाहाटी, असम के पास भीमाशंकर मंदिर शिवपुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग है। लिंग पुराण के अनुसार, दक्षिण उड़ीसा में रायगडा जिले के गुनूपुर के पास भीमपुर में भीमशंकर मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी माना जाता है, जो पवित्र महेंद्रगिरि पर्वत के पश्चिमी भाग में और महेंद्रतनय नदी के तट पर स्थित है (जिसे माना भी जाता है। कई इतिहासकारों द्वारा डाकिनी क्षेत्र), वर्ष 1974 में खुदाई की गई थी, जिसमें लिंग के चारों ओर चतुष्कोणीय शक्ति थी और पुराण के अनुसार एक उपविता द्वारा सजाया गया था।\n7. काशी विश्वनाथ मंदिर\nउत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है, जो शायद हिंदू तीर्थस्थलों में सबसे पवित्र है। यह थेवाराम में उल्लिखित वाडा नाडु के पडल पेट्रा स्टलम में से एक है। मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है, जहां एक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थयात्रा करने की उम्मीद है, और यदि संभव हो तो, गंगा नदी पर अंतिम संस्कार के अवशेष भी डालें। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, और बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वास्तव में, यह एक ऐसी जगह है जहाँ शक्ति पीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। यह सभी शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है। मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। 3500 साल के इतिहास में मंदिर शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसे काशी भी कहा जाता है।\n8. त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर\nमहाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर, गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ा एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है।\n9. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग\nनागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, स्तोत्रम, ज्योतिर्लिंग में से एक का कहना है कि नागेश दारुका-वाना में स्थित है और संभवतः वर्तमान द्वारका क्षेत्र है। नागेश ज्योतिर्लिंग की स्थिति के अन्य दावे हैं- औंधा नागनाथ (महाराष्ट्र का हिंगोली जिला) और जागेश्वर (उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला)।\n10. बैद्यनाथ मंदिर\nबैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है और वैद्यनाथ धाम बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान है। यह भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना डिवीजन में देवघर में स्थित है। यह एक मंदिर परिसर है जिसमें बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर है, जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और 21 अन्य मंदिर हैं।\nहिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, राक्षस राजा रावण ने वरदान पाने के लिए मंदिर के वर्तमान स्थल पर शिव की पूजा की जिसे बाद में उन्होंने दुनिया में कहर बरपाया। रावण ने बलि के रूप में शिव को एक के बाद एक अपने दस सिर चढ़ाए। इससे प्रसन्न होकर शिव घायल हुए रावण का इलाज करने के लिए उतरे। जैसा कि उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में काम किया, उन्हें वैद्य (“डॉक्टर”) कहा जाता है। शिव के इस पहलू से, मंदिर का नाम व्युत्पन्न हुआ।\nतमिलनाडु में रामेश्वरम विशाल रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है और भारत के बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से सबसे दक्षिणी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह रामेवरा (“भगवान राम का”) स्तंभ को दर्शाता है। यह थेवाराम में उल्लिखित पांड्या नाडू के पडल पेट्रा स्टलम में से एक है।\nग्रिशनेश्वर मंदिर, जिसे कभी-कभी घुश्मेश्वर मंदिर कहा जाता है, शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है।\nऔसत रेटिंग5/ 5. कुल रेटिंग : 91


उत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत, 25 साल के युवक ने गंवाई जान - Corona virus uttar pradesh first death gorakhpur brd medical college - AajTak\nउत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत हुई है. गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 25 साल का युवक भर्ती था. कल रात उसकी मौत हो गई. भारत में इतनी कम उम्र में मौत का यह पहला मामला है.\nउत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत (फाइल फोटो-PTI)\nलखनऊ, 01 अप्रैल 2020, अपडेटेड 12:36 IST\nअब तक देशभर में 50 संक्रमितों की मौत\nदेशभर में मरीजों की संख्या 1700 के पार\nउत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत हुई है. गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 25 साल का युवक भर्ती था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मरने के बाद आई KGMU की जांच रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव निकला है. यह लड़का बस्ती का रहना वाला है.


स्तन स्व-परीक्षा क्या है? - किंकली से परिभाषा - परिभाषा | अप्रैल 2021\nस्तन स्व-परीक्षा क्या है? - किंकली से परिभाषा\nपरिभाषा - क्या करता है स्तन स्व-परीक्षा का मतलब है?\nएक स्तन आत्म-परीक्षा एक मैनुअल परीक्षा है जो महिलाएं असामान्य गांठ की जांच करने के लिए खुद का प्रदर्शन कर सकती हैं, प्रारंभिक अवस्था में स्तन कैंसर का पता लगाने के प्रयास में।\nकिंकली बताते हैं स्तन स्व-परीक्षा\nऊतक में किसी भी अंतर का पता लगाने के लिए, एक स्तन स्व-परीक्षा को नियमित अंतराल पर, आमतौर पर मासिक रूप से किया जाना चाहिए। एक महिला के मासिक धर्म के समय के आसपास होने वाले हार्मोन में उतार-चढ़ाव के कारण परीक्षा हर महीने एक ही समय पर की जानी चाहिए। एक स्तन आत्म-परीक्षा के पाँच चरण हैं।\nअपने हाथों को अपने कूल्हों पर सीधा रखते हुए दर्पण में अपने स्तनों को देखें। सुनिश्चित करें कि आपके स्तन हमेशा की तरह एक ही आकार, आकार और रंग हैं, और यह कि कोई दिखाई देने वाली विकृति या सूजन नहीं है। त्वचा के किसी भी डिंपल, पक, या उभड़ा हुआ ध्यान दें। उल्टे निपल्स या किसी लालिमा या दाने के लिए जाँच करें\nअपने सिर के ऊपर अपनी बाहों को उठाएं और चरण 1 में सूचीबद्ध समान परिवर्तनों की तलाश करें।\nएक या दोनों निपल्स से स्रावित द्रव के किसी भी संकेत के लिए देखें।\nअपने सिर के पीछे आराम करते हुए अपने बाएं हाथ के साथ लेट जाएं और अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे बाएं स्तन को महसूस करें। एक फर्म स्पर्श का उपयोग करके, अपनी उंगलियों के पैड के साथ अपने स्तन के चारों ओर महसूस करें। आप अपने स्तन को लंबवत, क्षैतिज रूप से, या एक गोलाकार गति में स्थानांतरित कर सकते हैं, जब तक कि पैटर्न पूरे स्तन क्षेत्र को कवर करता है। अपने दाहिने स्तन के साथ दोहराएँ।\nस्टेप4खड़े होने पर प्रदर्शन करें। फिर, यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों स्तनों की पूरी जाँच करें। अपने चिकित्सक को किसी भी असामान्य निष्कर्ष की रिपोर्ट करें।\nमैडम वेश्यालय परिभाषा\nबीडीएसएम खाद्य खेल\nबंधन सा गाग


चिंतपूर्णी मार्ग: देखें सड़क पर कैसे बिखरी श्रद्धालुओं की लाशें - 24 Hindi News\nचिंतपूर्णी मार्ग: देखें सड़क पर कैसे बिखरी श्रद्धालुओं की लाशें\nहोशियारपुर (अश्विनी): होशियारपुर-चिंतपूर्णी मार्ग पर गांव सलेरन की पानी की टैंकी के निकट चिंतपूर्णी से वापस आ रही एक बस द्वारा कुचले जाने से7लोगों की मौत हो गई तथा 17 लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। एस.एस.पी. कुलदीप सिंह चाहल व भारी संख्या में अन्य पुलिस अधिकारी इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।\nसड़क पर जाम जैसी स्थिति होने के चलते राहत कार्यों में विलम्ब हो गया। अभी तक सिविल अस्पताल में7लोगों के शव दुर्घटनास्थल से लाए गए हैं। 17 के लगभग घायल भी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। कुछ घायलों ने बताया कि सलेरन में पानी वाली टैंकी के निकट कोहनी मोड़ के पास बस की ब्रेक फेल होने के चलते बस अनियंत्रित हो गई व इसने बहुत से पैदल जा रहे लोगों व वाहन चालकों को कुचल दिया। बस की छत पर यात्रा कर रहे जिन लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई, वे खाई में गिर पड़े।\n7 मृतकों में से5की शिनाख्त हो गई है जिनमें जगदीश कुमार निवासी जे.सी.टी. चौहाल, समित्री पत्नी सोहन लाल, नीना पुत्री सोहन लाल, सोनिया पुत्री राम आसरा, बब्बू पत्नी बलबीर निवासी पुरहीरां शामिल हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तीक्षण सूद व जिलाधीश मित्तराने बताया कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस घटना के मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की।


कहीं आपने भी तो नहीं की हैं ये चूक? ITR दाखिल करने से पहले Form 26AS में दुरुस्त कर लें ये गलतियां Have you also made this mistake somewhere so correct them in Form 26AS before filing ITR - कहीं आपने भी तो नहीं की हैं ये चूक? ITR दाखिल करने से पहले Form 26AS में दुरुस्त कर लें ये गलतियां - Jansatta\nहालांकि, टीडीएस प्रमाणपत्र और फॉर्म 26एएस के बीच मेल न खाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं।\nUpdated: November 29, 2021 3:18:47 pm\nवित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। चूंकि, इस समय सीमा के लिए केवल डेढ़ महीने का वक्त बचा है, इसलिए करदाताओं को अभी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और अंतिम मिनट तक इंतजार नहीं करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया फॉर्म 26AS की जांच के साथ शुरू होनी चाहिए।\nटैक्स फाइल करने वालों को यह देखने की जरूरत है कि क्या इसमें निहित जानकारी वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 16 में दी गई जानकारी से मेल खाती है। दोनों दस्तावेजों की जांच करें केवल फॉर्म 26एएस या एआईएस की जांच करना इस साल टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।\nकिस वजह से फॉर्म 26एएस में होती हैं गलतियां?: tax2win.in के सीईओ अभिषेक सोनी ने बिजनेस वेबसाइट “ईटी” को बताया, फॉर्म 26एएस में गड़बड़ियों के पीछे कई वजह हो सकती हैं। फॉर्म 26AS में देखा गया टैक्स क्रेडिट वास्तव में कटौती की गई राशि से मेल नहीं खा सकता है, जैसा कि वेतन पर्ची में दिखाया गया है। हालांकि, टीडीएस प्रमाणपत्र और फॉर्म 26एएस के बीच मेल न खाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं।\nसीए प्रैक्टिशनर सचिन वासुदेव के हवाले से बिजनेस साइट ने बताया, आपके नियोक्ता या बैंक जैसे किसी अन्य कटौतीकर्ता द्वारा काटे गए टीडीएस के अलावा, गलत निर्धारण वर्ष का जिक्र करने या अग्रिम कर या स्व-मूल्यांकन कर जमा करते समय भुगतान किए गए करों की गलत श्रेणी को चिह्नित करने जैसी गलती भी मिसमैच का कारण बन सकती है।\n26एएस में कैसे सही करें गलतियां?: फॉर्म 26AS में त्रुटि का सुधार गलती के कारण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कटौतीकर्ता (नियोक्ता या बैंक) ने सरकार के पास आपके पैन के खिलाफ आपका कर जमा करते समय गलती की है तो ऐसे मामले में आपको गलती को सुधारने के लिए अपने कटौतीकर्ता से संपर्क करने की जरूरत है।\nवासुदेव कहते हैं, “उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस काटा गया है, लेकिन लेनदेन आपके फॉर्म 26AS में नहीं दर्शा रहा है। यह कटौतीकर्ता द्वारा अनजाने में टीडीएस रिटर्न दाखिल करते समय लेनदेन को याद करने या कटौतीकर्ता के गलत विवरण दाखिल करने के कारण हो सकता है। ऐसे मामलों में, व्यक्ति को संबंधित तिमाही की टीडीएस रिटर्न फाइल करने या संशोधित करने (अगर पहले से ही फाइल किया गया है) को संशोधित करने के लिए कटौतीकर्ता से संपर्क करना होगा। एक बार जब कटौतीकर्ता टीडीएस रिटर्न फाइल करता है डिडक्टी की सही जानकारी, वही डिडक्टी के फॉर्म 26AS में अपने आप दिखाई देगी।”\nवासुदेव के मुताबिक, अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स जमा करते समय अगर आपने कोई गलती की है तो उसे उसके क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को आवेदन करके ठीक किया जा सकता है क्योंकि चालान के सुधार की शक्ति केवल निर्धारण अधिकारी के पास है। एक बार जब क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी इसे ठीक कर लेता है, तो सुधार स्वतः ही फॉर्म 26AS में दिखाई देगा।\nBusiness NewsITRUtility News\nमुकेश अंबानी की Jio का प्रीपेड टैरिफ महंगा करने का ऐलान: जानें- कितने महंगे हो जाएंगे प्लान; Airtel और VI पहले बढ़ा चुके दाम\nIndian Railway IRCTC ने 450 से अधिक ट्रेनों को कर दिया है कैंसिल, सफर से पहले देखें लिस्‍ट\nProvident Fund खाते में जमा है अच्छी खासी रकम, पर नहीं चेक कर पा रहे बैलेंस? यह है सरल तरीका\nकोरोनाः विदेश से आने वाले संक्रमितों के लिए आइसोलेशन सेंटर्स पर रहना अब जरूरी नहीं, जानें- क्या कहते हैं ताजा दिशा-निर्देश\nचाहते हैं कि मोटरसाइकिल दे “अधिक माइलेज”? ये तरीके अपनाकर सुधार सकते हैं एवरेज\nशट डाउन, स्लीप या फिर हाईबरनेट? आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए कौन सा मोड कब है बेहतर? समझिए\nतीन दिन तक इस बैंक में नहीं होंगे ये काम, जानिए क्‍या है वजह


Title: The heat capacity ofasubstance is\nThis isaMost important question of gk exam. Question is : The heat capacity ofasubstance is , Options is : 1. directly proportional to the change in temperature, 2. inversely proportional to the change in temperature, 3.independent of the change in temperature, 4. inversely proportional to the square of the change in temperature, 5. NULL\n► MCQ Exam ON : Interfacing to the Analog World Q.)\tThe heat capacity ofasubstance is 1)\ndirectly proportional to the change in temperature 2)\ninversely proportional to the change in temperature 3)\nindependent of the change in temperature 4)\ninversely proportional to the square of the change in temperature 5)\n>कम्प्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहाँ डेटा, निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है ? >हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया ? >सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया ? >किस देश ने विश्व की सबसे लम्बी हाई स्पीड रेल लाइन को ट्रेनों के आवागमन के लिए खोला है ? >श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है ? >सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है ? >केन्द्रीय सरकार ने ‘गाँव की ओर एक कदम’ की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम ‘भारत निर्माण योजना’ था, प्रारम्भ की। यह योजना कब शुरू हुई ? >शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौनसी है ? >भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है ? >प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं ? >आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ? >मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है ? >भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था ? >शून्य काल किसका विवेकाधिकार होता है ? >1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी ? >किस वर्ष के ओलम्पिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था ? >पुस्तक ‘कामायनी’ के रचयिता कौन हैं ? >‘दि लास्ट मुगल-दि फॉल ऑफ ए डाइनेस्टी, दिल्ली, 1857’ नामक पुस्तक का लेखक कौन है ? >पक्षियों की हड्डी किस तरह की होती है ? >वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहां हुआ था ? >मानव ने ड्डषि कार्य किस युग से आरम्भ किया ? >भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था ? >किस मुगल शासक ने ‘न्याय की जंजीर’ लगवाई थी ? >‘बिशप’ शब्द किस खेल से सम्बन्धित है ? >संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्त कौन करता है ? >पहली भारतीय महिला जो अन्टार्कटिका पर पहुँची ? >किस राज्य ने वर्ष 2013 को बेटियों के नाम करते हुए इसे ‘बच्ची बचाओं’ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है ? >भारतीय मानक समय किस पर आधारित है ? >किसने कहा था, ‘‘अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है’’ ? >सेबी किस तरह की संस्था है ? >राधास्वामी मत का मुख्य केन्द्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ? >भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष हुई ? >‘लिंगराज महल’ कहाँ स्थित है ? >भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है ? >सूर्य में कौनसा परमाणु ईंधन होता है ? >भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे ? >संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है ? >पुस्तक ‘लास्ट मैन इन दि टावर’ का लेखक कौन है ? >महासागर सतह पर सबसे गहरा बिन्दु कौन-सा है ? >विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ? >विश्व का सबसे बड़ा सौर पाॅवर स्टेशन किस देश में है ? >राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है ? >भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ? >‘हारमोनीज ऑफ द वल्र्ड’ पुस्तक किसने लिखी है ? >स्वतंत्र भारत के चैथे राष्ट्रपति कौन थे ? >महात्मा बु; के ‘गृह त्याग’ को बौ; ग्रन्थों में क्या कहा जाता है ? >किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा ड्डषि क्षेत्र है ? >आईसी 22 23 क्या है ? >‘एशेज’ शब्द किस खेल से सम्बन्धित है ? >किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था ? >विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंको द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है ? >‘हीराकुण्ड बाँध’ किस नदी पर बनाया गया है ? >उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है ? >सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है ? >‘जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए’, उसे क्या कहेंगे ? >रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है ? >1947 ई. में भारत की स्वंतत्रता के समय इंग्लैण्ड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी ? >‘स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है।’ यह किसने कहा है ? >किस भारतीय को अमेरिका का राष्ट्रीय इन्जीनियरिंग अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है ? >युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था ? >भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है ? >विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है ? >सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है ? >शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है ? >वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है ? >उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ? >भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है ? >‘‘अन्धकारमय महाद्वीप’’ किसे कहा जाता है ? >किस कोशिकांग को ‘आत्महत्या की थैली’ कहा जाता है ? >निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे ? >निकट दृष्टि दोष से पीडि़त व्यक्ति के चश्में में कैसा लैस प्रयोग किया जाता है ? >ग्राफ सर्च किसकी एप्लीकेशन है ? >अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा ? >‘गीत गोविन्द’ के रचनाकार कौन हैं ? >‘निशात बाग’ भारत के किस राज्य में है ? >कौन-से अनुच्छेद में ‘समता के अधिकार’ का प्रावधान है ? >राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है ? >भारतीय गैण्डे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं ? >नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष कब की जाती है ? >मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया ? >किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है ? >हजामत का शीशा किस तरह का होता है ? >खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था ? >सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है ? 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>‘अकल पै’ के नाम से प्रसिध्द अनंत पै ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी ? >‘प्रड्डतिवाद’ का जन्मदाता किसको माना जाता है ? >भारत में मुद्रा स्फीति किसके द्वारा मापी जाती है ? >सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था ? >फ्रांसिस्को डी अलमिडा कौन था ? >1857 ई. के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर.जनरल कौन था ? >UNESCO ने निम्नलिखित में से किस दिन को ‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ घोषित किया था ? >किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था ? >बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया ? >ड्डष्ण.भक्त मीरा का ब्याह किस राजवंश में हुआ था ? >उत्तर.पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है ? >अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है ? >विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक - बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त पहला गैर.अमेरिकी व्यक्ति कौन है ? >विश्व स्वास्थय संगठन (WHO की स्थापना कब हुई ? >संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील ‘लेक सुपीरियर’ कहाँ पर स्थित है ? >एशियाई खेल.2014 में कहाँ होंगें ? >रेडियो का आविष्कार किसने किया था ? 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दिशा सालियान की मौत पर भाजपा के विधायक नितेश राणे का खुलासा Nitesh Rane revealed facts about disha salian case said party held on 8 June - Hindi Filmibeat\nदिशा सालियान की मौत पर बड़ा खुलासा- उसके मंगेतर ने गवाही नहीं दी तो मैं सीबीआई को सब बता दूंगा !\n| Published: Tuesday, September 15, 2020, 16:00 [IST]\nसुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने अपनी जांच जारी रखी है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी की है। लेकिन सुशांत की मौत कैसे हुए इस पर अभी तक सवाल बना हुआ है।इन सबके बीच एक बार फिर से दिशा सालियान का केस चर्चा में आ गया है।\n8 जून को दिशा सालियान और 14 जून को सुशांत का निधन। ऐसे में एक बार फिर से दिशा के केस पर एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एक निजी चैनल से बातचीत में दिशा सालियान को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है।\nइतना ही नहीं उन्होंने दिशा सालियान के मंगेतर रोहन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए। आखिर क्या है पूरा मामला। यहां पढ़ें पूरी खबर। नितेश राणा ने कहा है कि उन्हें 8 जून को पहले हुए पार्टी के बारे में सारी जानकारी मिली है।\nदिशा के मंगेतर डर रहे हैं\nनितेश राणा ने कहा कि दिशा सालियान की मौत से पहले 8 जून को हुई पार्टी के बारे में मुझे सब पता है। उनके मंगेतर रोहन राय के बारे में नितेश ने कहा कि वो इस बारे में सारा सच जानते हैं। पता नहीं क्यों, वह डरकर छिप रहे हैं।\nदिशा के साथ पार्टी में थे ये लोग\nराणे ने आगे बताया कि आठ जून को दिशा जुहू में एक पार्टी में शामिल हुई थीं। उस पार्टी में एक बिल्डर,दो एक्टर, एक एक्टर का भाई और एक बड़ा नेता भी शामिल हुआ।\nपोस्टमॅार्टम फिर किसका हुआ?\nनितेश ने दावा किया है कि पार्टी से निकलने के बाद दिशा सालियान अपने घर मलाड गई थीं। फ्लैट पर रोहन भी था। फ्लैट से नीचे गिरकर दिशा की मौत हो गई। रोहन और उसके दोस्त दिशा के अंत्योष्टि की जानकारी अपने मित्रोंं को दे रहे थे।9जून को दिशा की अंत्योष्टि हुई है तो 11 जून को भगवती अस्पताल में पोस्टमॅार्टम किसका हुआ?\nरोहन को पता है पूरा सच\nनितेश ने कहा कि 8 जून को क्या हुआ इस बारे में रोहन सब जानता है। अगर वो सीबीआई को नहीं बताएगा। तो मैं खुद बता दूंगा। दिशा सालियान के केस का मुख्य गवाह रोहन है। लेकिन वह इस केस की जांच का हिस्सा नहीं है।\nदिशा सालियान केस पर सुुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, केस सीबीआई को ट्रांसफर करने पर दी सलाह\nसुशांत की EX मैनेजर दिशा सालियान केस की जांच क्या CBI करेगी? 12 अक्टूबर को होगा फैसला\nसुशांत- दिशा सालियान केस पर बड़ा बयान: ये डबल मर्डर है, ड्रग्स एंगल से केस घुमाया जा रहा है!\nदिशा सालियान केस में बड़ा खुलासा- 'मौत से पहले नहीं किया गया था 100 नंबर पर कॉल, ये अफवाह है'\nबीजेपी नेता ने किया तगड़ा खुलासा? मौत से पहले दिशा सालियान ने किया था पुलिस को कॉल!\n8 जून को दिशा सालियान के घर पर पार्टी, मौत से पहले आखिरी बात, रश्मि देसाई का बड़ा खुलासा !\nबड़ी खबर- अब दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी CBI- खुल सकते हैं कई बड़े राज!\nसुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर सिद्धार्थ पिठानी का बड़ा बयान- CBI के सामने किया खुलासा!\nअब दिशा सालियान का परिवार पहुंचा पुलिस स्टेशन- इन तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत\nRead more about: disha salian sushant singh rajput दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत\nNitesh Rane revealed facts about disha salian case said party held on 8 June,here read full detail\nStory first published: Tuesday, September 15, 2020, 16:00 [IST]


समस्या नशीली दवाओं के प्रयोग दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आज से एक है। मैं इसे और रूसी पक्ष से पारित नहीं है। देश लगातार बढ़ रहा है गैर-चिकित्सा उपयोग मादक पदार्थों की, युवाओं और किशोरों और विशेष रूप से।\nस्थिति सक्रिय और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है कि इतने तीव्र है। और इस समस्या के खिलाफ लड़ाई की प्रारंभिक अवस्था शैक्षणिक वातावरण में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।\nइस समस्या का कारण\nकिशोर नशीली दवाओं के दुरुपयोग सार्वजनिक जीवन के बहुमुखी संकट कि हमारे देश सोचने के लिए मजबूर किया गया है की वजह से इसके प्रसार को ले लिया। इस समस्या के कारण भी शामिल है:\nजनसंख्या के अस्थिर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों, भविष्य के बारे में अनिश्चितता को जन्म दे रही, पारंपरिक और पारंपरिक आदर्शों को नष्ट कर दिया;\nअपराध बढ़ रहे;\nमानव जीवन का अवमूल्यन।\nनशीली दवाओं के दुरुपयोग और स्कूल की रोकथाम\nमुख्य चरित्र लक्षण बचपन में बनते हैं। यह पूर्व स्कूल और प्राथमिक स्कूल उम्र। इस अवधि के दौरान एक बच्चे के लिए यह सही प्रभाव पड़ता है के लिए महत्वपूर्ण है। सभी मानव अधिकारों के एक छोटे से सीखा है और वह उनके जीवन के माध्यम से ले जाएगा। शैक्षिक प्रक्रिया का एक हिस्सा शैक्षणिक वातावरण में नशीली दवाओं की लत की रोकथाम होनी चाहिए। दुर्भाग्य से, वर्तमान में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के साथ जुड़े लत, महामारी अनुपात तक पहुँच गया है। इसके अलावा, वहाँ इस घटना के एक निरंतर आगे प्रसार है।\nइसलिए, शैक्षणिक वातावरण में नशीली दवाओं की लत की रोकथाम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह इस घटना की घटना को रोकने के उद्देश्य से उपायों का एक सेट प्रदान करता है।\nनशीली दवाओं की लत - एक विशेष राज्य जब एक व्यक्ति को लगातार खुराक के बारे में सोच और उसके मानसिक बेचैनी को खत्म करने की मांग कर रहा है। उत्साह की भावनाओं के लिए कुछ भी करने के लिए जा रहा लोग हैं। वे नैतिक मानदंडों का सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए, उनके परिवारों को नष्ट, प्रतिबद्ध हत्या सहित किसी भी अपराध, आसान है। सभी हितों दीवानी उत्पादन और मादक पदार्थों की बाद में उपयोग करने तक ही सीमित। यही कारण है कि संचार के बारे में उनकी सर्कल में एक नियम है, केवल असामाजिक व्यक्तित्व के रूप में, कर रहे हैं। कंपनी सामान्य जीवन के लिए इन लोगों को वापस करने और मादक पदार्थों की लत के विकास को कम करने के लिए प्रयास करता है।\nस्कूल को दिया इस कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका। किशोरों के बीच दवा और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम काफी महत्व की है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। यह अक्सर व्यसनों के शिकार किशोरों। शैक्षिक बच्चे की खुद की राय के गठन को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन वातावरण में मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम। एक किशोरी के मादक पदार्थों, शरीर पर उनके प्रभाव है, साथ ही क्या उनके उपयोग के परिणामों किया जाता है की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है।\nस्कूल में मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई प्राथमिक निवारक उपाय है। यह बच्चों को जो मादक पदार्थ प्राप्त करने की कोई अनुभव नहीं है के साथ काम करना है। शिक्षकों का कार्य किशोरों में एक व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, पहली खुराक प्राप्त करने का मुकाबला करने के उद्देश्य से तैयार करना है।\nआज की दुनिया में हर समय लोगों को आजीविका पर खर्च करते हैं। माता-पिता एक बार बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन और खतरे का संकेत की उपस्थिति पर नजर रखने के। यह समस्या, शिक्षक मान क्योंकि उनके सक्रिय समय के सबसे अधिक एक बच्चे स्कूल में खर्च करता है।\nरोकथाम की मूल बातें शिक्षण\nशिक्षण संस्थान की दीवारों में दवाओं के खिलाफ लड़ाई में खुद को स्थापित किया है किशोरों और युवा वयस्कों के बाद कम से गठन का कार्य:\nकौशल और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने के खिलाफ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के ज्ञान;\nस्कूलों में मादक पदार्थों के सेवन की प्राथमिक रोकथाम समस्या ही है और उसके परिणामों, और खोलने और विकास व्यक्तित्व और मानसिक संसाधनों की है, साथ ही एक युवक की मदद करने के लिए अपने स्वयं की पहचान में पर पर नहीं ध्यान केंद्रित है। विद्यालय के छात्रों को शिक्षित करने के लिए इतना है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने जीवन की समस्याओं और दवाओं लेने के बिना मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से निपटने कर सकते हैं करना है। और यह मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के ही लायक है।\nआधुनिक नशा विरोधी प्रशिक्षण\nबच्चे शिक्षा कुछ नमूने और मानकों व्यवहार में पहले शैक्षणिक निवारक का प्रतिनिधित्व किया। आज यह पर्याप्त नहीं है। वर्तमान नशा विरोधी प्रशिक्षण एक अधिष्ठापन कि बच्चों को अपने स्वयं फार्म चाहिए बनाने के लिए बनाया गया है। हालांकि, मादक पदार्थों की लत की रोकथाम के लिए काम में वृद्धि हुई ब्याज की रिवर्स प्रभाव को खत्म करने के लिए है। दूसरे शब्दों में, जानकारी है कि छात्रों को सूचित किया जाता है, इस तरह से चयनित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे की खोज गतिविधि भड़काने के लिए नहीं है और उसे में अपने स्वयं के अनुभव के बारे में जानकारी की सटीकता की जांच करने की इच्छा को उत्तेजित करने के लिए नहीं। मानव शरीर पर विभिन्न दवाओं के प्रभाव पर प्रस्तुत आंकड़ों मौत की संभावना को इंगित नहीं करना चाहिए। अन्यथा, यह आत्महत्या का वास्तविक कार्यों के लिए बच्चे पैदा कर सकता है।\nनिवारक उपाय करने के उद्देश्य न केवल समझ के स्तर पर, लेकिन यह भी भावनाओं और भावनाओं को अवचेतन से आ रही के स्तर पर पहली खुराक प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के निर्माण है। कैसे इस तरह के एक परिणाम प्राप्त करने के? ऐसा करने के लिए, आप शैक्षणिक काम तत्वों छात्रों पर विनीत प्रभाव के दैनिक प्रक्रिया में दर्ज करना होगा।\nस्कूलों में नशीली दवाओं के रोकथाम छात्र के रूप में है:\nआत्मरक्षा के कौशल (गलती से अज्ञात दवाओं पीना नहीं, एक निष्क्रिय धूम्रपान न करने नहीं हो जाते हैं, दवा नशेड़ी के साथ संपर्क से बचने के है);\nतथाकथित दवा व्यवहार (जो लोग नशीली दवाओं, दुखी और बीमार है, और उन्हें तरह का सही मूल्यांकन नहीं किया जा करने के लिए उपयोग) के भावनात्मक अस्वीकृति;\nप्रतीति है कि निर्भरता के एक राज्य के लिए संक्रमण जल्दी और अदृश्य है (कुछ लोगों के लिए एक बार एक खुराक का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है);\nखुद रुख है, जो हितों की एक सीमा की रूपरेखा तैयार करेंगे और चश्मे या सिगरेट की सहायता के बिना अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की;\nकिसी भी स्थिति में क्षमता उनके नज़रिए की रक्षा के लिए।\nव्याख्यान - एक शैक्षिक संस्थान में मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए मुख्य घटना है। इसका उद्देश्य मानवीय है। बच्चे ड्रग्स और उनके खतरों के बारे में एक कहानी को सुनने के। अक्सर, लेकिन, शिक्षक राज्य एक व्यक्ति दवाओं का उपयोग करता परीक्षण करना चाहता है वर्णन करने के लिए कोशिश करता है। यह तब होता है कि कुछ छात्रों को इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दवा के सकारात्मक प्रभाव के बारे में सुनने के बाद, वे ऐसी हालत अनुभव की इच्छा है। यही कारण है कि जब "विषय पर विचार मादक पदार्थों की लत की रोकथाम 'विशेषज्ञों में एक चर्चा के रूप में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए की पेशकश है।\nरोकथाम मादक द्रव्यों के सेवन के स्कूल में शिक्षकों के प्रयासों के माध्यम से किया जाना चाहिए। तरीके कि शिक्षक अपने हथियार एक लेना चाहिए, में से एक वर्ग घंटे। "नशीली दवाओं की लत और मानव पर इसके हानिकारक प्रभाव" - कि बैठक के दौरान विचार किया जाना चाहिए एक विषय। इस घटना में, यह पुलिस और डॉक्टरों को आमंत्रित करने के लिए वांछनीय है। वे बच्चों के लिए खर्च करेगा कैसे हानिकारक दवाओं के बारे में मिनी व्याख्यान। इस घटना की अधिकतम सकारात्मक प्रभाव दे देंगे।\nकिसी भी प्रोफ़ाइल के शिक्षक पूरी तरह से हो सकता है और स्वतंत्र रूप से एक समान वर्ग घंटे बाहर ले जाने के। नशीली दवाओं की लत चल रही चर्चा का एक मुख्य विषय होना चाहिए। इस प्रकार यह एक दृश्य माध्यम है वांछनीय है। लत पर पोस्टर बच्चों को खुद को तैयार करने के लिए अग्रिम कर सकते हैं। समस्या की गंभीरता का एक बेहतर समझ के लिए, यह एक दस्तावेजी फिल्म या स्लाइड को दिखाने के लिए वांछनीय है।\nदिन के विषय भार उठाते\nस्कूल चौड़ा ढांचे में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए गतिविधियों का संचालन करने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। ऐसा करने के लिए थीम वाले दिन समस्या के लिए समर्पित की व्यवस्था। छात्रों को भी घटना में भाग लेना चाहिए। वे इस महत्वपूर्ण विषय पर चित्र की तैयारी का कार्य दिया जा सकता है। बच्चों की रचनात्मकता का परिणाम स्कूल मनोविज्ञानी पूछने के लिए चोट नहीं करता है। विशेषज्ञ पूरी तरह से इस मुद्दे पर छात्रों के शिक्षा की सराहना करने और ज्ञान में अंतराल की पहचान करने के लिए सक्षम हो जाएगा।\nमाता-पिता के साथ कार्य करना\nशिक्षा और बच्चे के विकास के परिणाम में सबसे बड़ा हित एक परिवार होना चाहिए। हालांकि, ज्यादातर माता-पिता एक व्यक्ति व्यक्तियों के बीच मौजूदा समस्या के रूप में मादक पदार्थों के सेवन पर विचार करें। अक्सर पिता और माताओं गलती का मानना है कि दुर्भाग्य है कि मानव जाति नशीली दवाओं कर रहे हैं, अपने बच्चे को प्रभावित नहीं किया। कभी कभी वयस्क आबादी विषय पर बुनियादी कौशल और ज्ञान की कमी है। यह भी आप बच्चे के सही पोषण पर है करने के लिए अनुमति देता है।\nवहाँ उन माता पिता जो तथ्य छुपाना चाहते हैं कि नशीली दवाओं अपने बच्चे का उपयोग। वे निजी प्रैक्टिस में विशेषज्ञों के लिए अपने बच्चे को दे, लेकिन इन आगे समस्या गुस्सा दिला रहे हैं।\nऊपर से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चों के बीच मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के हिस्से के माता पिता के साथ व्याख्यात्मक कार्य का संचालन करने के लिए है। गतिविधि का मुख्य निर्देशों का पालन कर रहे हैं:\nपरिवार गठन को अपने बच्चे की नशीली दवाओं की लत की ओर सक्रिय रवैया;\nलत की घटना को रोकने के लिए एहतियाती उपाय;\nसुरक्षित वातावरण का आयोजन है, जिसमें वहाँ दवाओं के लिए असहिष्णुता है।\nमाता पिता के साथ स्कूल के शिक्षकों के काम का मुख्य उद्देश्य एक परिवार के संघर्ष के दौरान माताओं और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, जो बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, और साथ ही व्यवहार का सही तरीके का एक स्पष्टीकरण भी पिता परिचित करने के लिए, किशोर व्यवहार predetermining करना है।\nशिक्षक का कार्य में मदद करने के माता-पिता उपलब्ध परिवार, सामाजिक और पर्यावरणीय संसाधनों को समझने में भी है। यह प्यार लोगों रिश्ते से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इस ज्ञान का उपयोग करना, माता-पिता खुद को रणनीति और उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करते हैं।\nमाता पिता के साथ निवारक नशा विरोधी काम के संगठन के लिए उप निदेशक कर दिया गया है शैक्षिक काम, स्कूल मनोवैज्ञानिक स्तर के शिक्षकों के साथ-साथ, सामाजिक, शिक्षकों और व्याख्याताओं जुड़े प्रोफेशनल्स। इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी की प्रक्रिया में अपने काम के लिए किया जाता है। इस प्रकार, शैक्षिक संस्थान के प्रशासन के प्रतिनिधियों पर नजर रखने और सभी निवारक कार्य का समन्वय करने। इसी समय, शिक्षकों जो छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ एक अधिक घनिष्ठ संपर्क है, गतिविधियों को संगठित करने और कक्षा में नशीली दवाओं की लत की समस्या को कवर किया।\nयह अलग और स्कूल चिकित्सक पर नहीं रहता। उन्होंने कहा कि अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों के लिए एक सलाहकार बिंदु के रूप में, निवारक नशा विरोधी काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शैक्षिक प्रक्रिया के सक्रिय समर्थन के एक स्कूल मनोविज्ञानी प्रदान करता है। इस विशेषज्ञ छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए संभव मनोवैज्ञानिक सहायता बना देता है।\nदवा रोकथाम के संगठन में भाग लेने और छात्र स्वशासन निकायों। वे सामाजिक अध्ययन के बाहर ले जाने, स्वयंसेवक आंदोलन बना सकते हैं और सक्रिय रूप से सभी नशा विरोधी गतिविधियों में भाग लेने।\nइंटरनेशनल के खिलाफ ड्रग डे\nवे मानव जाति नशीली दवाओं के लिए मुसीबत का एक बहुत लाने के लिए। कैसे सदी की महामारी को रोकने के लिए? इसके लिए विशेष सेवाएं हैं। सब जो आपदा से पहले उसके सिर झुकाया नहीं है और यह को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है के लिए एक श्रद्धांजलि में दुनिया के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाफ ड्रग डे दुर्व्यवहार के निशान अपरिहार्य है,। यह 26 जून से आयोजित किया जाता है। 1987 में इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा को मंजूरी दे दी। यह निर्णय आदेश साबित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मादक पदार्थों पर निर्भरता के बिना रहने वाले के लिए प्रतिबद्ध है में बनाया गया था।\nदवाओं मानवता के खिलाफ लड़ाई लंबे समय से अपेक्षित है। एशियाई देशों से आयात प्रतिबंध इन सामग्रियों रूप में वापस दूर 1909, जब वे शंघाई अफीम आयोग की एक बैठक के लिए आया था के रूप में 13 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मांगी करने के तरीके। दुर्भाग्य से, समस्या उम्र के साथ चले जाओ नहीं है, यह अधिक जरूरी हो जाता है। अफीम दवाओं भारी प्रकार है, जो नसों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा बदल दिया। परेशान तथ्य यह है कि एक साथ के साथ अपने प्रसार के रोग छोटी हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, आज वहाँ रूस में 400,000 दवा नशा कर रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है यह आंकड़ा काफी ज्यादा है।\nलगभग सभी देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों, छात्रों को, जो दवाओं बेचता है के बारे में पता कर रहे हैं, और आप एक और खुराक ले जा सकते हैं, जहां, और मास्को स्कूली बच्चों के 25% से पूछताछ से पहले 15 साल की उम्र मादक पदार्थों की कोशिश की है कि होने की सूचना दी।\nविश्व अनुभव आसानी से पता चलता है कि प्रतिबंधात्मक उपायों इस बुराई को रोकने में मदद नहीं करते। यही कारण है कि नारा है कि हर साल नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस डालता है, प्रतिबंधित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, 1999 में, घटना शब्द "ड्रग्स के खिलाफ संगीत" द्वारा कवर किया गया था, और 2001 में - "दवाओं के खिलाफ खेल"। के संचालन में इस अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के दिन तथ्य यह है कि शिक्षकों, परिवारों और बच्चों समस्या समझते हैं और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी संभव निवारक उपाय करना चाहिए पर विशेष ध्यान देता।\n"होंडा जैज" दूसरी पीढ़ी\nबच्चे में एक मच्छर काटने के इलाज के लिए कैसे - यह जानना महत्वपूर्ण है!\nकैसे मिलनसार बनने के लिए


अनु मलिक की मां का हुआ निधन, पोते अमाल और अरमान मलिक ने शेयर किया दिल छूने वाला पोस्ट -\nबॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और इंडियन आइडल 12 के जज अनु मलिक की मां का 25 जुलाई की दोपहर निधन हो गया. ‘मिड डे’ की एक खबर के मुताबिक अनु मलिक की मां बिल्किस मलिक को स्ट्रोक आया था, जिसके बाद जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था.\n25 जुलाई के 3.30 में अनु मलिक की मां की मौत होने के बाद उन्हें 26 जुलाई की सुबह सांताक्रुज कब्रिस्तान में दफना दिया गया. वहीं अपनी दादी की मौत के बाद पोते व म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक और अरमान मलिक ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए शोक जाहिर किया है. अमाल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि कैसे उनके लिए दादी को दफनाना जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक था. इसके साथ ही उन्होंने इस बात की खुशी भी जाहिर की है कि वो अपनी दादी की अंतिम इच्छा को पूरा कर सकें.\nपोस्ट शेयर करते हुए अमाल ने कैप्शन में लिखा है, ‘मैं आखिरी बार गले लगाने के लिए रोता रहा, पर आप चली गई.आप चाहती थी कि आपको आपके पति के पास ही दफनाया जाए. हमें खुशी है कि हम ऐसा कर पाए. मैं वहां से निकला तो तुरंत ही बारिश होने लगी. मैंने आसमान की तरफ देखा और ये जानकर मुस्कुरा दिया कि आप वहीं है जहां आप चाहती थीं. इस तस्वीर की तरह आप भी अब दादा के साथ मिल गई हैं’.\nवहीं अरमान मलिक ने दादी के साथ एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ‘आज मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड, दादी जान को खो दिया. मेरी जिंदगी की रोशनी चली गई. मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है. अब ऐसा खालीपन है जिसे कोई नहीं भर सकता. मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे आपके साथ इतना वक्त बिताने को मिला. इतना सारा प्यार, किस और हग्स मिले. अल्लाह, मेरी एंजल अब आपके साथ है’.\nTags: amaal mallikanu mallikanu mallik mother deatharmaan mallikbollywoodCelebrity GossipCelebrity News & GossipsCelebrity news in HindientertainmentEntertainment newsentertainment news in hindisocial mediasocial media photo viralSocial media viral news\nNext story दोबारा पैरेंट्स बनने वाले हैं ऐश्वर्या-अभिषेक, तस्वीरों में दिखा एक्ट्रेस का बेबी बंप\nPrevious story शेरशाह का ट्रेलर हुआ आउट, ट्रेलर देख फैंस बोले शानदार, जबरदस्त