जिज्ञासा: बंद गली में खड़ी कांग्रेस\nममता बनर्जी का कहना सही है कि गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण फैसले सहयोगियों से विमर्श के बाद होने चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी को क्या इसका आभास नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस का रुख क्या होगा? फैसला वापस होने का अर्थ होगा यूपीए की क्रमशः बढ़ती निरर्थकता। संसद में सरकार विपक्ष के सामने दबाव में है। भ्रष्टाचार और लोकपाल ने पहले से सरकार को घेर रखा है। आर्थिक मोर्चे से लगतार खराब खबरें आ रहीं हैं। अब राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी पराजय का खतरा सामने खड़ा है। क्या सरकार इसका सामना कर पाएगी? इसका अर्थ क्या है? क्या सरकार विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को टालना चाहती है? उससे बचने का यह रास्ता निकाला है? एफडीआई के मामले में क्या यूपीए के घटक दलों में सर्वानुमति हो पाएगी?\nएक सवाल यह भी है कि क्या यह उदारीकरण की पराजय है या कांग्रेसी राजनीति का असमंजस है? रिटेल सेक्टर में विदेशी और देशी पूँजी निवेश से सम्बद्ध स्थायी समिति को राज्यों से जो फीड बैक मिला है उसके अनुसार एक को छोड़कर किसी कांग्रेस शासित राज्य ने देशी पूँजी का समर्थन भी नहीं किया। केवल पंजाब, गुजरात और हिमाचल ने समर्थन किया है। ये तीनों राज्य एनडीए से जुड़े हैं। यह कैसी राजनीति है? कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ हैं। पार्टी इसके समर्थन में कैसे आगे बढ़ पाएगी? सरकार लोकपाल बिल पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर चलना चाहती है, पर रिटेल सेक्टर पर स्थायी समिति की सिफारिशें उसे स्वीकार नहीं। दोनों बातों में क्या अंतर्विरोध नहीं है?\nहमारी ज़रूरत है पुष्ट, समझदार और जागरूक नागरिक। वे सामाजिक उत्पाद हैं। इसलिए आर्थिक विकास के समानांतर सामाजिक विकास की जरूरत हमें है। एक बार सामाजिक स्तर पर हम एक मजबूत ताना-बाना रचने में कामयाब हुए तो असमानता को दूर करने का अभियान भी चल सकेगा। पर उसके पहले यह समझें कि जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं वह जाता कहाँ है। यूपीए-एक के मुकाबले यूपीए-दो को संसद में बेहतर समर्थन प्राप्त है। ऐसा लगता था कि जनता ने आर्थिक सुधार के शेष काम पूरे करने का आदेश सरकार को दिया था। कम से कम न्यूक्लीयर डील को जनता ने रद्द नहीं किया था। उस डील को संसद से पास कराने में सरकार को कई तरह के बैकरूम डील करने पड़े थे। हमारी राजनीति में ऐसा ही होता है। एफडीआई के मामले में सरकार ने कोई बैकरूम डील क्यों नहीं किया? सरकार और पार्टी में दूरियाँ बढ़ती जा रहीं हैं। पार्टी धीरे-धीरे लोकलुभावन राजनीति की ओर बढ़ रही है और सरकार को कॉरपोरेट-मुखी होने का बिल्ला लगाने में कोई हर्ज नज़र नहीं आता।\nउदारीकरण हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं इस विषय पर देश की राजनीति में कोई चिंतन-मनन नहीं है। वह ज़रूरी नहीं है तो हम क्यों व्यर्थ में उसके पीछे पड़े हैं? हम आसानी से पिछले बीस साल के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि सरकार भी अधूरे मन से इस काम को आगे बढ़ा रही है। और विपक्ष की दिलचस्पी भी इस बहस को रचनात्मक मोड़ देने के बजाय सत्ता पर कब्जा करने में ज्यादा है। जरूरत इस बात की थी कि हम अपनी नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करते।\nआर्थिक उदारीकरण की शुरूआत के समय से ही इसके विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि देश में विदेशी प्लेयर घुस आएंगे। स्थानीय उद्योग-धंधे खत्म हो जाएंगे। हमारे किसान केलों की खेती करने लगेंगे, क्योंकि विदेशी व्यापारी उसका बेहतर पैसा देंगे। स्थानीय लोगों के लिए अन्न नहीं बचेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आर्थिक विकास की दर बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारा घाटा कम हुआ, बावजूद इसके कि पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती रहीं हैं। देश में बचत का स्तर बेहतर हुआ। भारतीय पूँजी का अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक में निवेश बढ़ा। भारतीय कम्पनियों ने विदेशी कम्पनियों को खरीदना शुरू किया। गरीबों की संख्या में भी कमी हुई। यह एक उपलब्धि है भले ही इसे बड़ी उपलब्धि न माना जाए। हालांकि इन सब मामलों में उदारीकरण विरोधियों की अलग राय है। यह एक वैचारिक मामला है।\nइन उपलब्धियों के बरक्स हमने कुछ खोया भी है। ग्रामीण जीवन में कष्ट बढ़ा है। गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ है, पर असमानता का स्तर बढ़ा है। इसलिए गरीबों की दशा वैसी ही लगती है। औद्योगीकरण के कारण जमीन के अधिग्रहण की ज़रूरत पूरी करने की आड़ में तकरीबन लूट की स्थिति पैदा हो गई है। पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण के मोर्चे पर हम विफल साबित हुए हैं। बाल मृत्यु दर, मातृ-कल्याण और शिक्षा के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यह देखने की ज़रूरत भी है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए नीतियाँ जिम्मेदार हैं या राजनीतिक शक्तियाँ जो लूट में भागीदार बनना चाहती हैं, निर्माण में नहीं।\nहमारी ज़रूरत है पुष्ट, समझदार और जागरूक नागरिक। वे सामाजिक उत्पाद हैं। इसलिए आर्थिक विकास के समानांतर सामाजिक विकास की जरूरत हमें है। एक बार सामाजिक स्तर पर हम एक मजबूत ताना-बाना रचने में कामयाब हुए तो असमानता को दूर करने का अभियान भी चल सकेगा। पर उसके पहले यह समझें कि जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं वह जाता कहाँ है।\nदैनिक हिन्दू में सुरेन्द्र के कार्टून\nshreesh rakesh jain 8:49 AM\nबहुत सटीक और मननीय ।\nDesi Babu 9:32 AM\nबहुत अच्छा लेख लिखा है आपने, प्रमोद जी.\nआजकल जब भी सरकार कोई नीति से युक्त निर्णय प्रत्यक्ष में लाती है, तो परोक्ष में क्या हो रहा है, उस पर भी विचार करना चाहिए. बहुत लोगों का यह मानना है कि आज भारत में "real estate" का धंधा आखिरी सांस ले रहा है. बाहरी निवेश बंद है, ऊँची EMI दर के कारण कोई मकान नहीं खरीद रहा है, और DLF जैसी कंपनियों का धंधा ठप है, शेयर बाज़ार में भी हालत बहुत ख़राब है.\nरियल एस्टेट lobby ने यह सोचा था कि अगर रिटेल में FDI आएगी, तो वाणिज्यिक रियल एस्टेट का बाज़ार सुधरेगा. सरकार में ऊँचे दर्जे के नेता और बाबु, दोनों का रियल एस्टेट में बहुत पैसा लगा है. अगर मकानों के दाम में गिरावट आने लगी, तो दोनों का करोड़ों का नुकसान हो जायेगा.\nआम आदमी के लिए अपना मकान तो सालों पहले पहुँच के बाहर हो चुका है, पर हमारी कौन सोचता है ?!\nAyaz ahmad 10:49 AM\najeet 1:35 PM\nअच्छी चर्चा और बहस के लिए काफी खुराक है...इससे गुज़रना अच्छा लगा,ध्न्यवाद।\najeet 1:37 PM\nअच्छी चर्चा और बहस के लिए भरपूर खुराक है, इससे गुज़रना काफी\nRandhir Singh Suman 5:13 PM\nशरद सिन्हा 12:45 AM\nबहूत ही अच्छा लखा है आपने...पढ़कर अच्छा लगा.\nअजय कुमार झा 6:32 PM\nसटीक और सपाट । विमर्श को उद्वेलित करती और बहस की गुंजाईश के रास्ते छोडती हुई लगी । शुक्रिया सर\nwww.ChiCha.in 5:42 PM


अंकुश कृमि | Hindi Water Portal\nSubmitted by Hindi on Sat, 07/23/2011 - 15:42\nअंकुश कृमि (हुकवर्म) बेलनाकार छोटे-छोटे भूरे रंग के कृमि होते हैं। ये अधिकतर मनुष्य के क्षुद्र अंत्र (स्माल इंस्टेस्टाइन) के पहले भाग में रहते हैं। इनके मुँह के पास एक कॅटिया सा अवयव होता है; इसी कारण ये अंकुश कृमि कहलाते हैं। इनकी दो जातियाँ होती हैं, नेकटर अमेरिकानस और एन्क्लोस्टोम डुओडिनेल। दोनों ही प्रकार के कृमि सब जगह पाए जाते हैं। नाप में मादा कृमि 10 से लेकर 13 मिलीमीटर तक लंबी और लगभग 0.6 मिलीमीटर व्यास की होती है। नर थोड़ा छोटा और पतला होता है। मनुष्य के अंत्र में पड़ी मादा कृमि अंडे देती हैं जो बिष्ठा के साथ बाहर निकलते हैं। भूमि पर बिष्ठा में पड़े हुए अंडे ढोलों (लार्बी) में परिणत हो जाते हैं, जो केंचुल बदलकर छोटे-छोटे कीड़े बन जाते हैं। किसी व्यक्ति का पैर पड़ते ही ये कीड़े उसके पैर की अंगुलियों के बीच की नरम त्वचा को या बाल के सूक्ष्म द्विद्र को छेदकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ रुधिर या लसीका की धारा में पड़कर वे हृदय, फेफड़े और वायु प्रणाली में पहुँचते हैं और फिर ग्रास नलिका तथा आमाशय में होकर अँतरियों में पहुँच जाते हैं । गंदा जल पीने अथवा संक्रमित भोजन करने से भी ये कृमि अंत्र में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तीन या चार सप्ताह के पश्चात् मादा अंडे देने लगती है। ये कृमि अपने अंकुश से अंत्र की भित्ति पर अटके रहते हैं और रक्त चूसकर अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ये कई महीने तक जीवित रह सकते हैं। परंतु साधारणत: एक व्यक्ति में बार-बार नए कृमियों का प्रवेश होता रहता है और इस प्रकार कृमियों का जीवन चक्र और व्यक्ति का रोग दोनों ही चलते रहते हैं।\n1. मनुष्य की बिष्ठा में अंडे; 2. प्रत्येक अंडे से छोटा कीड़ा निकलता है; 3. कुछ कीड़े किसी मनुष्य के पैर की अँगुलियों के बीच की कोमल त्वचा को छेदकर उसके शरीर में घुसते हैं; 4-5, रुधिर या लसीका की धारा में पड़कर वे फेफड़े में पहुँचते हैं; और वहाँ से अमाशय में; 6-7, नर और मादा अंकुश कृमि; 8. अंडे बिष्ठा के साथ बाहर निकलते हैं। क, ड: रीढ़; ख: ग्रास नली; ग, झ: फुफ्फुस; छ: आमाशय; ज: हृदय; ट, ठ: धमनी।


धारा 370: प्रियंका का मत आने के बाद क्या कांग्रेस अपने बड़बोलों पर लेगी एक्शन?\nवहीँ प्रियंका गांधी की राय से हट कर भी इस संदर्भ में राय आ चुकी है. खुद उप (UP) में प्रियंका के साथ महासचिव सिंधिया और लंबे समय तक सोनिया गांधी के साथ रहे जनार्दन दिवेदी ने भी इस का समर्थन किया था और सरकार के सुर में सुर मिलाया था.\nनयी दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली बार धारा-370 पर चुप्पी तोड़ी है. उन्हों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. प्रियंका ने कहा है कि धारा-370 खत्म करना असंवैधानिक फैसला है और इस मामले में उनकी वही राय है जो कांग्रेस पार्टी की राय है.\nक्या कांग्रेस अपने बड़बोलों पर लगाम लगा पायेगी या फिर इसी तरह से वह पार्टी की रुसवाई कराते रहेंगे यह अहम सवाल है.\nCongress on #Article370: The manner in which it has been done is completely unconstitutional & it's against all the principles of democracy