कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली एक लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया से तानाशाह बनते जा रहे हैं\n10 साल में 10 प्रधानमंत्री देख चुके नेपालियों ने स्थिरता की आस में केपी ओली को बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी, पर उनकी नीतियां जनता को राजशाही की याद दिला रही हैं\nप्रकाश माथेमा / एएफपी\n28 मई 2008 को जब नेपाल में राजशाही का अंत हुआ था तो वहां की सड़कों पर लाखों लोगों की खुशी देखने लायक थी. दो साल तक आंदोलन करने वाले नेपाल के लोग तब हर हाल में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे. हालांकि, राजशाही के अंत के बाद भी अगर नेपाल में कोई विशेष बदलाव नहीं देखने को मिला तो इसकी बड़ी वजह राजनीतिक स्थिरता का न होना था. राजशाही खत्म होने के बाद बीते 10 सालों में यहां के लोग 10 प्रधानमंत्री देख चुके हैं.\nइस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के कद्दावर नेता केपी ओली इस दौरान कई बार लोगों को यह समझाते दिखे कि देश के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना बहुत जरूरी है. चुनाव में जनता ने उनकी सुनी भी और दो-तिहाई बहुमत के साथ देश की कमान उनके हाथ में सौंप दी.\nराजशाही के बाद पहली बार बनी पूर्ण बहुमत की इस सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन, शुरुआती छह महीनों में इस सरकार ने जो काम किए हैं उसने नेपाल के लोगों को देश के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र के समय की याद दिला दी है. ओली सरकार ने जिस तरह की नीतियां बनाई हैं, उनसे देश में नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया है.\nगैर सरकारी संगठनों पर सरकार का शिकंजा\nबीते अप्रैल में सरकार ने नई नेशनल इंटेग्रिटी पॉलिसी पेश की. इसका मकसद सरकारी और निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, हितों के टकराव और सार्वजनिक पदों के दुरुपयोग को रोकना है. लेकिन, इसमें मौजूद नियमों का न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है. जानकारों की मानें तो इस नीति के लागू होने के बाद नेपाल में देशी-विदेशी समाजसेवी संस्थाओं (एनजीओ) की लगभग सभी गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा.\nप्रस्तावित नीति के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ को नेपाल में उन परियोजनाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जिनसे नेपाल में कानून और नीतियां प्रभावित होती हैं. साथ ही उन्हें अपने देशों में स्थित मुख्यालयों को कोई रिपोर्ट भेजने से पहले नेपाल सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इसमें यह भी कहा गया है कि सभी एनजीओ के लिए किसी प्रोजेक्ट में फंड खर्च करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा. इसके अलावा उन्हें नियमित रूप से अपने कर्मचारियों से जुड़ी वित्तीय जानकारियां देने के लिए भी कहा गया है. सरकार का यह भी कहना है कि अगर कोई एनजीओ देश में किसी धर्म का प्रचार करता है तो उसे तुरंत बैन कर दिया जाएगा.\nनेशनल इंटिग्रिटी पॉलिसी-2018 को लेकर विदेशी एनजीओ से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगर यह प्रस्तावित नीति पारित होती है तो इससे नेपाल में उनके द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होंगे. 200 से ज्यादा देशों में कार्यरत स्विस एनजीओ ‘कर्टिस’ के नेपाल मामलों के निदेशक बर्ड स्काफेर एक समाचार पत्र से कहते हैं, ‘यह जो कुछ हो रहा बहुत अजीब है. अगर यह नीति दस्तावेज इसी रूप में पारित होता है तो हम में से अधिकांश अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश लौटने को मजबूर हो जायेंगे.’\nसंयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने नेपाल सरकार से प्रस्तावित नीति को बदलने की अपील की है. लेकिन, नेपाल सरकार ने इस अपील पर जो प्रतिक्रिया दी है उससे नहीं लगता कि सरकार इस नीति में कोई बदलाव करेगी. इस अपील पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का कहना था, ‘अभी तो यह नीति लागू नहीं हुई है और इन सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया है...इन्हें समझना होगा कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है और हम अच्छे से जानते हैं कि हमें अपने देश को कैसे आगे ले जाना है.’\nदेश में विरोध प्रदर्शनों पर रोक\nनेपाल की वामपंथी सरकार ने पिछले दिनों एक और ऐसा निर्णय लिया है जिसकी पूरे देश में जमकर आलोचना हो रही है. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का विरोध जताने पर प्रतिबंध लगा दिया है. बीते अप्रैल में सरकार ने इसकी शुरुआत करते हुए केवल काठमांडू में ही ऐसा किया था. लेकिन, पिछले दिनों उसने देश के 77 जिलों में प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया. नेपाली मीडिया के मुताबिक अब हालात यह हैं कि देश में कहीं भी कोई शांति से भी प्रदर्शन करता है तो उसे तुरंत पुलिस उठा ले जाती है.\nन्यायपालिका में सरकार का दखल\nकेपी ओली सरकार ने बीते अगस्त में एक और ऐसा काम किया जो इससे पहले कोई भी सरकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पायी थी. ओली सरकार ने देश के सबसे स्वतंत्र संस्थानों में से एक ‘सुप्रीम कोर्ट’ के मामले में भी दखल दे दिया. सत्ताधारी पार्टी के वर्चस्व वाली एक संसदीय समिति ने मुख्य न्यायाधीश के लिए की गई दीपक राज जोशी के नाम की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया. सांसदों का कहना था कि जोशी इस पद के योग्य नहीं हैं. इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह भी है कि इससे एक महीने पहले ही सरकार ने दीपक राज जोशी को बेहद ईमानदार और सिद्धांतवादी बताते हुए उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया था.\nनेपाल बार एसोसिएशन ने संसदीय समिति के इस फैसले निंदा करते हुए गंभीर चिंताएं जताई हैं. उसने इसे न्यायपालिका के मामलों में सरकार का सीधा हस्तक्षेप करार दिया है. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक विचारधारा और पार्टी राजनीति से प्रेरित है.\nएनजीओ और न्यायपालिका में दखल देने के बाद ओली सरकार का अगला टारगेट देश का मीडिया बना है. बीते 17 अगस्त को सरकार ने देश में नया आपराधिक कानून लागू किया है जिसने पूरे मीडिया जगत की नींद उड़ा कर रख दी है. विश्लेषकों का कहना है कि यह कानून नेपाल में प्रेस की आजादी को खत्म कर देगा.\nइस कानून में कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी जानकारी या किसी अन्य गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक रूप से बताना एक अपराध माना जाएगा. दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को उनकी सहमति के बिना सुनना या रिकॉर्ड करना और किसी की सहमति के बिना उसकी फोटो खींचना भी अपराध की श्रेणी में आएगा. नए कानून में किसी व्यक्ति पर व्यंग्य लिखने को भी सजा योग्य अपराध माना गया है. कानून का उल्लंघन करने वाले पत्रकारों को 30 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है.\nनेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और नेपाल प्रेस यूनियन के अध्यक्ष बद्री सिगदल एक साक्षात्कार में कहते हैं, ‘यह पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है जिसका एक मात्र लक्ष्य प्रेस को नियंत्रित करना है. यह एक संकेत भी है कि कैसे कम्युनिस्ट सरकार धीरे-धीरे देश में तानाशाही शासन लागू कर रही है.’\nपत्रकारों को संरक्षण देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था सीपीजे ने नेपाल सरकार से इसे बदलने की मांग की है. सीपीजे के एशिया मामलों के प्रमुख स्टीवन बटलर का कहना है, ‘नेपाल का नया आपराधिक कानून प्रेस की आजादी खत्म कर देगा. सांसदों को इसमें बदलाव करना ही चाहिए क्योंकि यह कानून तो खबरें जुटाने के साधारण तौर-तरीकों को भी अपराध बता रहा है.’\nनेपाल सरकार के इस रवैये पर कुछ जानकार कहते हैं कि नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र को अपदस्थ किए जाने की सबसे बड़ी वजह उनके द्वारा प्रेस और नागरिक समाज की आवाज को कुचलने के लिए लाई गईं दमनकारी नीतियां थीं. इन नीतियों की वजह से ही जनता ने आंदोलन कर राजशाही का अंत कर दिया था. ये लोग कहते हैं कि ऐसे में सत्ता के मद में चूर केपी ओली की सरकार को याद रखना चाहिए कि उसकी ये नीतियां और कानून सीधे तौर पर जनता के उस आंदोलन की उपलब्धियों को खत्म करने का काम कर रही हैं. इनके मुताबिक सरकार को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिन नेपालियों ने भगवान विष्णु का दर्जा दिए जाने वाले अपने राजा को नहीं बख्शा, वह अपने द्वारा चुनी गई सरकार की तानाशाही को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी.


पाक व हुर्रियत से वार्ता करे केंद्र: फारूक अब्दुल्ला – MH One News\nपाक व हुर्रियत से वार्ता करे केंद्र: फारूक अब्दुल्ला\nनेशनल कांफ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में अस्थिरता की स्थिति को दूर करने के लिए जरूरी है कि केंद्र सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वार्ता के दरवाजे न खोले बल्कि हुर्रियत से भी बातचीत करे.\nनगरोटा विधानसभा क्षेत्र के रंगूरा में आयोजित जनसभा में फारूक उन लोगों पर भी जमकर बरसे जो हुर्रियत के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीडीपी-भाजपा की तरफ अंगुली क्यों नहीं उठाई जा रही है, जिसके एजेंडा ऑफ एलायंस में कश्मीर समस्या के समाधान के लिए हुर्रियत समेत सभी वर्गों से बातचीत की बात कही गई है.\nगठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्थिति खराब नहीं है बल्कि जम्मू क्षेत्र में असमंजस जैसे हालात बनाए जा रहे हैं. जुलाई से शुरू हुई ¨हसा में अब तक कश्मीर में करीब एक सौ लोग मारे गए हैं, तीन सौ से अधिक युवाओं की आंखों को नुकसान पहुंचा है और बारह हजार से अधिक को गिरफ्तार किया गया है.\nजम्मू में कमजोर वर्गों के लोगों को तंग किया जा रहा है. क्या यह लोग डोगरे नहीं हैं और जम्मू समाज का अहम हिस्सा नहीं है. फारूक ने चेताया कि अगर इन लोगों को तंग करने के प्रयास किए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता.\nअगर मौजूदा सरकार ने ऐसा किया तो नेकां के विरोध का सामना करना पड़ेगा. फारूक ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सलाह दी कि लोगों को परेशान न किया जाए. साथ ही नगरोटा क्षेत्र के लोगों से कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नही है, उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ही कश्मीर में खराब हालात के लिए जिम्मेदार है.\nपीडीपी को ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए. गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. मनरेगा के दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी के पैसे नहीं मिले रहे हैं. कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है. इस दौरान पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ, पार्टी के प्रांतीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने भी संबोधित किया.


ननद ने लिया हल्के में तो डांस फ्लोर पर भाभी ने किया ऐसा कमर तोड़ डांस - India Virals\nHome ट्रेंडिंग ननद ने लिया हल्के में तो डांस फ्लोर पर भाभी ने किया...\nSister-in-law took it lightly and sister-in-law did suchaback-breaking dance on the dance floor\nSister-in-law took it lightly and sister-in-law did suchaback-breaking dance on the dance floor: रील्स पर लोगों को समय बिताना भी अच्छा लगता है. क्योंकि कुछ ही सेकेंड के वीडियो में आप अच्छे से एंटरटेन हो जाते हैं. रील्स की ही बदौलत है कि घरों में चौकै-चूल्हा करने वाली महिलाएं भी अब तैयार होकर रील्स बनाती हैं और देश दुनिया में पहले के मुकाबले में ज्यादा जानकारी अपने पास रखती हैं. क्योंकि रील्स के अंदर ना सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बल्कि कई अहम जानकारियां भी हमको वहां मिल जाती हैं.\nसोशल मीडिया पर इन दिनों एक भाभी के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को इंस्टाग्राम अब तक 257038 Likes मिल चुके हैं। भाभी के इस डांस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लोग जमकर वीडियो को लाइक कर रहे हैं। वैसे तो शादी और पार्टियों में डांस करना कोई नई बात नहीं। अक्सर लोग इन इवेंट्स में जमकर मजे करते हैं। पर कई बार डांस के कुछ वीडियोज वायरल हो जाते हैं।\nऐसा ही एक डांस वीडियो हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे बार-बार देखेंगे. हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, उसमें आप शादी का माहौल देख सकते हैं और आसपास के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं.\nऐसा ही ये वीडियो लोगों की पहली पसंद बन गया है। वायरल वीडियो में दिखता है कि शादी में गाने बज रहे हैं। तभी भाभी को डांस करने के लिए बुलाया जाता है। भाभी भी स्टेज पर आकर डांस शुरू करती हैं। और खूब ठुमके लगाती है। ये वीडियो इंसटाग्राम पर @akash vlog ने शेयर किया।\nPrevious articleAnushka और Virat Kohli की शादी के बाद कंडोम गिफ्ट करना चाहती थी ये एक्ट्रेस! बताई ये वजह


क्या नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर गडकरी और सरकार में मतभेद हैं? | Hindi News Live, Breaking News In Hindi, हिंदी न्यूज़- UPUKLive\nक्या नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर गडकरी और सरकार में मतभेद हैं?\nकेन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी कई बार ऐसे बयान देते हैं जिससे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सामने संकट खड़ा होता है। ताजा संकट नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि को लेकर है। वैसे तो गडकरी सड़क मंत्री हैं, लेकिन अब गड़करी का कहना है कि नए एक्ट को लागू करने की उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है।\nगडकरी के इस बयान से साफ जाहिर है कि उनकी अपनी ही सरकार के प्रति नाराजगी है। सब जानते हैं कि गडकरी के मंत्रालय में प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसका एक कारण यह भी कि खुद गडकरी बहुत मेहनत के साथ अपना काम करते हैं। पिछले पांच वर्षों में जिस तेजी से नेशनल हाइवे बने उतने साठ सालों मेेें नहीं बने। गडकरी के कामकाज की प्रधानमंत्री भी प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को लेकर गडकरी अकेले पड़ गए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों ने तो पहले ही एक्ट को मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन गडकरी को तब धक्का लगा जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाजपा शासित राज्य गुजरात ने भी एक्ट के जुर्माने में संशोधन कर दिया।\nअब गडकरी के अपने राज्य महाराष्ट्र ने भी संशोधन की बात कही है। चुनाव को देखते हुए दिल्ली से सटे हरियाणा ने भी जुर्माना राशि को ज्यादा बताया है। सवाल उठता है कि गडकरी ने नया एक्ट बनाते समय राज्यों से संवाद नहीं किया? यह माना कि संविधान के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट देशभर में एक समान होता है और इसके प्रावधान राज्यों को भी लागू करने पड़ते हैं। लेकिन जुर्माना राशि को कम करने का अधिकार राज्यों को है। जबकि गडकरी का तर्क है कि दुर्घटना को रोकने के लिए जुर्माना राशि अधिक रखी गई है।\nअब जब राज्य अपने स्तर पर जुर्माना राशि को कम कर रहे हैंं तो फिर गडकरी के तर्क का क्या होगा? नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर विरोध के जो हालात हैं उसमें आने वाले दिनों में गडकरी कह सकते हैं कि जब राज्य अपने लोगों को ही मारना चाहते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? सब जानते हैं कि गडकरी अपने स्वभाव की वजह से नए एक्ट पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नए एक्ट का क्या होता है? फिलहाल देशहित में गडकमरी का स्वस्थ रहना जरूरी है।\nHindi News Live, Breaking News In Hindi, हिंदी न्यूज़- UPUKLive: क्या नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर गडकरी और सरकार में मतभेद हैं?


Chicken Hungama Recipe: रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाइये स्पाइसी चिकन हंगामा करी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग\nHome » Chicken Hungama Recipe: रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाइये स्पाइसी चिकन हंगामा करी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग\nChicken Hungama Recipe\nChicken Hungama Recipe: नॉनवेज के शौकीन लोगों ने वैसे तो चिकन की ढेरों डिश खाईं होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दम अलग और टेस्टी चिकन हंगामा करी की रेसिपी। इस साउथ इंडियन डिश को लंच या डिनर में बनाइये और रोटी-चावल के साथ खाइए। ये डिश सबको इतना पसंद आएगी की लोग आपसे रोज बनाने के डिमांड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।\nसबसे पहले टमाटर, हंग कर्ड, व्हीप्ड क्रीम और मीट मसाला को मिक्सी में पीस ले और गाढ़ा पेस्ट बना लें, अब कड़ाही गर्म करें और उसमें मक्खन डालकर पिघलाए। इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भुने फिर तैयार किया हुआ टमाटर का मिश्रण डालकर मिलाए। साथ ही इसमे नमक और कालीमिर्च एड कर दें। अब इसको ढककर 8-10 मिनट तक पकाये।\nअब इसमें चिकन डालकर पकाये थोड़ी देर बाद इसे निकालकर बाउल में रख लें। अब एक छोटी कड़ाही में तेल गर्म करें उसमें करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर चटकाए और इस तड़के को चिकन के ऊपर डाल दें। अब आपका चिकन हंगामा बनकर तैयार हो चुका है।\nझाडू से जुड़ा ये टोटका जान लिया तो घर में होगी धनवर्षा, कभी नहीं होगी पैसों की कमी\nChandra Grahan 2022: बच्चों को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए करने चाहिए कौन से उपाय?\nSnake in Dream: जानिए सपने में क्यों दिखता है सांप? सपने में सांप दिखना शुभ या अशुभ?


अगर आप भी बॉलीवुड के दीवानें, तो आपके लिए ही हैं ये प्री-वेडिंग शूट आडियाज़ | A Big Bollywood fan? These pre-wedding shoot ideas are for you\nUpdated: Jul 27, 2020, 12:23 IST\nअगर आप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपको काफी स्ट्रेस होगा। शादी की ढेरों तैयारियों में और सभी चीजों को परफेक्ट करने के चलते ब्राइड और ग्रूम को स्ट्रेस हो ही जाता है लेकिन एक चीज है जो शादी से पहले आपका एक्साइटमेंट लेवल बनाए रखती है। जी हां, हम प्री-वेडिंग शूट की बात कर रहे हैं। आखिर शादी आपकी जिंदगी का खूबसूरत पल होता है तो इसे कैमरे में कैद करके याद बनाना लेना तो बनता है।\nअपनी शादी की यादों को ज़िंदगीभर को संजोने के लिए हम प्री-वेडिंग शूट कराते हैं। स्टूडियो हो या रियल लोकेशन, शूट के लिए आप कैसे पोज़ करते हैं, वह जरूरी है। अब हर किसी में तो इन-बिल्ड मॉडल नहीं होता, इसलिए कुछ लोगों के लिए प्री-वेडिंग शूट के लिए पोज़ करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब आपको अपने वेडिंग शूट के लिए पोज़ तलाशने और सोचने की जरूरत नहीं है।\nअगर आप बॉलीवुड के दीवाने है और बॉलीवुड जीते हैं, देखते हैं और बॉलीवुड आपकी रग-रग में बसा है तो हम आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। क्यों ना आप कुछ नया ट्राय करें? वहीं, पुराने रोमांटिक फोटो शूट्स के बजाय आप बॉलीवुड फिल्म्स के कुछ स्टेटमेंट पोज़ कॉपी कर सकती हैं। तो आइए थोड़ा ड्रामा और थोड़ा रोमांस आपके शूट में शामिल करते हैं-\nरहना है तेरे दिल में फिल्म से यह बर्थडे सीन जिसमें आपको एक खूबसूरत आउटफिट और बस एक सोप बबल्स की जरूरत होगी।\nबारिश के दौरान शर्ट के अंदर छिपने वाला यह सीन आपको रोमांटिक मूड में ला सकता है। इसे आप कुछ पर्सनल टच देकर बेहतर भी बना सकते हैं।\n3. दिलवाले (2015)\n‘गेरुआ’ गाने का यह सीन जिसमें आप अपनी साड़ी के पल्लू को जितना चाहे लहरा सकती हैं। इसके लिए साड़ी की जगह दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दुपट्टा आपकी साड़ी से मैच करता हो।\nअगर आपको यह पोज़ काफी टिपिकल लग रहा है तो आप अपने रोल को बदल भी सकती हैं। आप लड़के की जगह और लड़के को अपनी जगह शिफ्ट करें और अपने दुपट्टे को पार्टनर की गर्दन में डालकर एक छोर आप पकड़ लें।\nअगर आप अपनी फोटोज़ में इन्टेन्सिटी चाहती हैं और थोड़ा रंग भी तो यह पोज़ आपको रि-क्रिएट करना पसंद आएगा।\n6. हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया\nफिल्म का यह फ्रेम पोज़ आपको परफेक्ट क्लिक दिला सकता है जिसे आप फ्रेम करा कर अपने बेडरूम में लगाएं। इसके लिए आप कोई भी क्रेज़ी एक्सप्रेशन बना सकती हैं।\nइस स्कूटर पोज़ को कोई कैसे भूल सकता है। बस आपको सनग्लासेज़ की जरूरत होगी और फिर आप बना सकती है अपना रांझणा स्पेशल पोज़।\nये है शानदार फिल्म का पोस्टर पोज़। जबकि शायद ही ये मूवी आपकी लिस्ट में रही हो लेकिन यह पोज़ आप अपनी लिस्ट पर ज़रूर रखें।\n9. बार-बार देखो\nक्यों ना ‘काला चश्मा’ लगाकर इस पोज़ में थोड़ा ब्राइड स्वैग दिखाया जाए।\nहम जानते हैं कि इस लिस्ट में पहले से ही शाहरुख और काजोल को हम शामिल कर चुके हैं लेकिन बॉलीवुड इंस्पायर्ड शूट डीडीएलजे के इस पोज़ के बिना तो अधूरा है।


15 Years of Kal Ho Naa Ho lesser known facts of the film Shah Rukh Khan Preity Zinta Saif Ali Khan - Hindi News, India TV\nHindi News सिनेमा बॉलीवुड 15 Years of Kal Ho Naa...\n15 Years of Kal Ho Naa Ho: शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की इस फिल्म के बारे में ये 10 बातें नहीं जानते होंगे आप\nशाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान स्टारर फिल्म 'कल हो ना हो' के 28 नवंबर को 15 साल हो गए। जानें इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें...\nIndia TV Entertainment Desk 28 Nov 2018, 17:54:59 IST\nशाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान स्टारर फिल्म 'कल हो ना हो' के 28 नवंबर को 15 साल हो गए। इस फिल्म से सैफ के करियर को नई ऊंचाई मिली थी। यह फिल्म इन तीनों एक्टर्स के अलावा करण जौहर के दिल के भी बहुत करीब है। फिल्म को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट और करण की धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। प्रीति और करण ने इस फिल्म से जुड़ी अपनी यादें शेयर की हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में ऐसी भी कुछ बाते हैं, जो शायद आपको पता न हो।\n1. फिल्म में रोहित पटेल के किरदार के लिए सैफ नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन पहली पसंद थे। अभिषेक के बाद विवेक ओबेरॉय को भी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था। हालांकि दोनों ही यह फिल्म नहीं कर पाए थे, जिसके बाद यह रोल सैफ को दिया गया था।\n2. फिल्म में नैना के रोल के लिए भी प्रीति जिंटा मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। फिल्म पहले करीना कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने शाहरुख से भी ज्यादा फीस की डिमांड की थी, जिसके बाद प्रीति को फिल्म के लिए साइन किया गया था।\n3. करण ने 'प्रीटि वुमेन' गाने के लिए लाइसेंस लिया था क्योंकि यह रॉय ऑरिब्सन का एक गाना है।\n4. फिल्म की शूटिंग पहले टॉरंटो में होने वाली थी, लेकिन बाद में उसे न्यूयॉर्क में शूट किया गया था। हालांकि 'कुछ तो हुआ है' गाने का कुछ हिस्सा टॉरंटो में शूट हुआ है।\n5. फिल्म में प्रीति की बहन जिया के पास एक डॉल थी। उस डॉल की ड्रेस में प्रीति ने बदलाव किया था।\n6. फिल्म की शुरुआत में नैना को दौड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन वह प्रीति नहीं बल्कि कोई मॉडल थी। प्रीति उस समय घायल हो गई थीं इसलिए वह सीन नहीं दे पाई थीं।\n7. फिल्म में जया बच्चन का रोल पहले नीतू कपूर को ऑफर हुआ था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी।\n8. कल हो ना हो यश जौहर की बतौर प्रोड्यसूर अंतिम फिल्म थी।\n9. फिल्म की शूटिंग के दौरान ही पता चला था कि यश जौहर कैंसर से पीड़ित हैं। न्यूयॉर्क में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहीं यश जौहर अपना इलाज भी करवा रहे थे।\n10. इस फिल्म का पूरा आइडिया करण का था, लेकिन उन्होंने इसे खुद डायरेक्ट न कर निखिल आडवाणी से करवाया था।\n2.0 Ticket booking: जानें फिल्म 2.0 की टिकट एडवांस में कहां से करें बुक, इसके साथ ही टिकट रेट और डिस्काउंट\n15 Years of Kal Ho Naa Ho


Updated on 17 May, 2019 06:58 PM IST BY PRADESHLIVE.COM\nनई दिल्‍ली: लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी और बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की. प्रेस वार्ता को पहले अमित शाह ने संबोधित किया. इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया. दोनों की प्रेस कान्‍फ्रेंस के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ. इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में सबसे ज्‍यादा सवाल प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे पर दिए बयान पर पूछे गए. ऐसे ही सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर को उनके इस बयान के लिए नोटिस दिया है. 10 दिन में उनका जवाब आ जाएगा. इसके बाद पार्टी की अनुशासन समिति तय करेगी कि उनके खिलाफ क्‍या कार्रवाई की जाए.\nबंगाल में हिंसा के लिए दीदी जिम्‍मेदार\nराफेल के मुद्दे पर राहुल ने तो जवाब भी नहीं सुना\nराजनीति pragyaThakur Amit Shah\nCAA के समर्थन में गृहमंत्री अमित शाह आज लखनऊ में...\nअमित शाह बोले- सीएए के विरोध में कांग्रेस-ममता एंड कंपनी...\n'एनपीआर में नहीं मांगा जाएगा बायोमीट्रिक और पैन, नहीं देना...\nअमित शाह ने कहा, भारत 2024 तक पांच हजार अरब...\nफरवरी में संभालेंगे जेपी नड्डा BJP की बागडोर, लेंगे अमित...


नाबालिग से रेप मामले में पादरी फरार, केरल पुलिस को है तलाश - kerala hunts for priest accused of raping 14 year old girl - AajTak\nनाबालिग से रेप मामले में पादरी फरार, केरल पुलिस को है तलाश\n14 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी पादरी एडविन फिगरेज को केरल की पुलिस कई राज्यों में तलाश कर रही है. रेप की यह वारदात इसी साल की शुरुआत में हुई थी. इस घटना के बाद संबंधित चर्च ने फादर फिगरेज को सस्पेंड कर दिया है.\n(अपडेटेड 18 मई 2015, 4:42 PM IST)\n14 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी पादरी एडविन फिगरेज को केरल की पुलिस कई राज्यों में तलाश कर रही है. रेप की यह वारदात इसी साल की शुरुआत में हुई थी. इस घटना के बाद संबंधित चर्च ने फादर फिगरेज को सस्पेंड कर दिया है और इसकी शिकायत रोम स्थित वैटिकन में भी भेज दी गई है.\nफादर फिगरेज पर आरोप है कि उसने जनवरी और मार्च के बीच नाबालिग से पांच बार रेप किया, वो भी तब जब वह कन्फेशन के लिए आती थी.5मई से फादर फिगरेज लापता हैं और इस कारण हाई कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी खारिज कर दी है.\nपीड़ित लड़की कक्षा दसवीं की छात्रा है और वह चर्च से जुड़े कार्यक्रमों से पिछले एक साल से जुड़ी हुई थी. एक अप्रैल को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि इसके अगले दिन ही वह देश छोड़ कर जा चुका है.\nअरुणा का शव परिजनों को सौंपने से नर्सों ने किया मना, कहा- कभी सुध लेने नहीं आया कोई?\nसाउथ दिल्ली में युवती को अगवा कर6लोगों ने किया गैंगरेप!\nफेसबुक पर दोस्ती कर सिपाही के बेटे ने छात्रा से किया रेप, बनाया अश्लील वीडियो


What is Universal Health Insurance Scheme in Hindi - Sarkari Exam Syllabus\nWhat is Universal Health Insurance Scheme in Hindi\nभारत में महत्वाकांक्षी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में, universal health insurance scheme (uhis) निम्न-आय समूहों, विशेष रूप से परिवार के मुख्य आय-अर्जक के लिए एक कवरेज है। स्वास्थ्य बीमा में चिकित्सा लागत, परिवार के मुख्य आय अर्जक को व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज और परिवार की मृत्यु होने पर मुआवजा शामिल है। universal health insurance scheme by govt. of india की पात्रता, कवरेज और लाभों के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।\nभारत में महत्वाकांक्षी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (यूएचआईएस) निम्न-आय समूहों, विशेष रूप से परिवार के मुख्य आय-अर्जक के लिए एक कवरेज है। स्वास्थ्य बीमा में चिकित्सा लागत, परिवार के मुख्य आय अर्जक को व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज और परिवार की मृत्यु होने पर मुआवजा शामिल है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की पात्रता, कवरेज और लाभों के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।\n2003 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समाज के सबसे गरीब लोगों के चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए पूरे देश में यूएचआईएस की शुरुआत की। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के तहत वर्गीकृत व्यक्तियों के लिए मंत्रालय के सार्वभौमिक स्वास्थ्य आश्वासन मिशन (यूएचएएम) के हिस्से के रूप में पेश की गई थी।\nइस योजना का प्राथमिक उद्देश्य मुफ्त चिकित्सा देखभाल, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग तक पहुंच में सुधार करना है। चिकित्सा व्यय के अलावा, यह प्राथमिक आय-अर्जक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और कमाने वाले की मृत्यु के मामले में परिवार को मुआवजे जैसे लाभ भी प्रदान करता है।\nCheck also :- chief minister comprehensive health insurance scheme\nFeatures of The Universal Health Insurance Scheme\nभारत सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:\nयह योजना व्यक्तियों और समूहों दोनों के लिए उपलब्ध है।\nयह परिवार के प्राथमिक कमाने वाले सदस्य के नाम पर होगा और इसमें परिवार के सदस्यों का नाम होगा।\nयदि यह एक समूह नीति है, तो यह समूह, संघ या संस्था के नाम पर होगी। पॉलिसी में सदस्य और उनके परिवार का नाम शामिल होगा।\nसमूह नीति में, सदस्य एकाधिक समूह स्वास्थ्य योजनाओं का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।\nBenefits Of The Universal Health Insurance Scheme\nबीमित व्यक्ति द्वारा झेली गई बीमारियों, बीमारियों या चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने से होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करने के मुख्य उद्देश्य के साथ। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (UHIS) के लाभ नीचे दिए गए हैं:\nप्रति परिवार प्रति पॉलिसी 30,000 अस्पताल में भर्ती होने का लाभ जिसमें ऊपर उल्लिखित मातृत्व लाभ शामिल है।\nमातृत्व लाभ को छोड़कर अधिकतम खर्च का दावा 15,000 रुपये तक सीमित है।\nयदि योजना के मुख्य पॉलिसीधारक के रूप में नामित परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो बीमित व्यक्ति को 25,000 रुपये प्राप्त होंगे। यह उस मामले में होता है जहां बीमित व्यक्ति या परिवार के आय-अर्जक किसी दुर्घटना के कारण चोटिल हो जाते हैं और यदि इसकी घटना के6महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है।\nइस लाभ के तहत, यदि प्राथमिक पॉलिसीधारक या पति या पत्नी किसी बीमारी, बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, तो3दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद, बीमाकर्ता अस्पताल में भर्ती होने के चौथे दिन से मुआवजे के रूप में प्रति दिन 50 रुपये का भुगतान करेगा। हालांकि, अधिकतम प्रति पॉलिसी अवधि 15 दिनों तक सीमित है।\nWhat Is Not Covered In The Universal Health Insurance Scheme\nनीचे स्वास्थ्य योजना में बहिष्करणों की सूची दी गई है:\nयुद्ध के कारण होने वाली बीमारी या चोट, आतंकवाद का कार्य या आक्रमण।\nकेवल आवश्यक उपचार या बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में खतना शामिल है।\nचश्मा, श्रवण यंत्र, कॉन्टैक्ट लेंस से संबंधित खर्च शामिल नहीं हैं।\nसुधारात्मक, कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रयोजनों के लिए दंत शल्य चिकित्सा या उपचार।\nजननांग या जन्मजात रोग।\nविटामिन या टॉनिक की लागत जब तक कि दवा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक न हो।\nपरमाणु हथियारों के कारण हुई मृत्यु या चोटें।\nआत्म-प्रवंचना के कारण चोट लगना।\nआत्महत्या का प्रयास।\nशराब या नशीली दवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली चोट या मृत्यु।\nविमान के संचालन या साहसिक खेलों में भाग लेने के दौरान चोट लगना या मृत्यु।\nआपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करने के कारण लगी चोट या मौत।\nEligibility Criteria For The Universal Health Insurance Scheme\nयूएचआईएस का लाभ उठाने की पात्रता इस बात पर आधारित है कि बीमित व्यक्ति बीपीएल या एपीएल श्रेणी में आता है या नहीं। नीचे विवरण हैं:\nबीपीएल परिवारों के लिए पात्रता मानदंड [Eligibility Criteria For BPL Families]\nपरिवार की आय बीमा राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।\nस्थानीय तहसीलदार या राजस्व विभाग के बीडीओ से प्रमाण पत्र का प्रमाण यह पुष्टि करता है कि परिवार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता है।\nआयु5से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।\nअगर माता-पिता इस योजना के तहत आते हैं तो3महीने से5साल के बीच के बच्चों को कवर किया जाएगा।\nएपीएल परिवारों के लिए पात्रता मानदंड [Eligibility Criteria For APL Families]\nपरिवार की आय बीमा राशि से अधिक होनी चाहिए।\nआयु5से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।\nअगर माता-पिता पॉलिसी के तहत आते हैं तो3महीने से5साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा।\nHow To Enrol In Universal Health Insurance Scheme\nयूएचआईएस में नामांकन करने के लिए, आपको संबंधित बीमा प्रदाता से संपर्क करना होगा जो योजना के लिए आवेदन करने में मदद करेगा।\nप्रमाण का एक प्रमाण पत्र कि आप संबंधित राज्य सरकार से संबंधित राजस्व विभाग के तहसीलदार या बी.डी.ओ के पद से नीचे के अधिकारी से बीपीएल की श्रेणी में आते हैं।\nLabels: government-schemes health schemes in india uhis scheme universal health insurance scheme universal health insurance scheme by govt. of india what is health insurance\nWhat is Universal Health Insurance Scheme in Hindi Reviewed by Adam stiffman on September 24, 2021 Rating: 5


हर मौसम में स्किन को चमकदार बनाए रखेंगे यह टिप्स | News Track Live, NewsTrack Hindi 1\nहर मौसम में स्किन को चमकदार बनाए रखेंगे यह टिप्स\nAug 24 2018 05:16 PM\nअक्सर मौसम में बदलाव आने के कारण लोगों को त्वचा से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लड़कियां बदलते मौसम में होने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आप बदलते मौसम में भी अपनी त्वचा की खूबसूरती को बरकरार रख सकती हैं.\n1- एलोवेरा में भरपूर मात्रा में विटामिन मौजूद होते हैं. जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर लगाकर सूखने दें. बाद में इसे ठंडे पानी से धो लें. इसका इस्तेमाल करने से स्किन की ड्राईनेस, रेडनेस, एग्जिमा और पिंपल्स की समस्या दूर हो जाएगी.\n2- त्वचा के रोम छिद्रों को गहराई से साफ करने के लिए हफ्ते में एक बार स्क्रब करना जरूरी होता है. आप घर में बने स्क्रब का इस्तेमाल भी कर सकती हैं. इसके लिए एक चम्मच चीनी में एक चम्मच नारियल तेल मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं. अब अपने चेहरे को हल्के हाथों से स्क्रब करें. अब हल्के गर्म पानी से अपने चेहरे को धोएं. ऐसा करने से आपकी त्वचा खिल उठेगी.\n3- सभी प्रकार की स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी होती है. इसके लिए सुबह चेहरे को क्लींजिंग करने के बाद अच्छे मॉश्चराइजर का इस्तेमाल करें. इसके अलावा रात में सोने से पहले अपने चेहरे को धोकर मॉश्चराइजर या नाइट क्रीम लगाएं.\n4- स्वस्थ और खूबसूरत त्वचा पाने के लिए अपने खानपान का खास ध्यान रखें. अपने खाने में हरी सब्जियों और सलाद को शामिल करें. दिन में चार से पांच बार सब्जियों का सेवन करें. जितना हो सके ऑयली पदार्थों से दूर रहें ऐसा करने से आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे.


इन विद्यार्थियों ने बंजर ज़मीन पर फल और सब्जी उगाने का अनूठा तरीका ढूंढा, उपज पहले से गई गुना अधिक\nअपनी मेहनत से तकदीर बदलना हमारे देश के लोग बख़ूबी जानते हैं। अपने मन के अनुसार काम करने के लिए कोई अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़ देता है तो वहीं कोई सरकारी नौकरी या अपना करोबार। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी नौकरियां छोड़ कर ये लोग खेती कर रहे हैं। ऐसे कई व्यक्तियों के बारे में हमनें आपको पहले की कहानियों में अवगत कराया है। लेकिन आज की हमारी कहानी ऐसे स्टूडेंट्स की है, जिन्होंने बंजर भूमि को अपनी मेहनत से इस तरह बदल दिया है जो आश्चर्यजनक है। छत्तीसगढ़ की बंजर भूमि पर खेती करना असम्भव है लेकिन कृषि महाविद्यालय ( Agriculture collage) के स्टूडेंट्स ने इस असम्भव कार्य को संभव कर दिखाया है।\nएग्रीकल्चर कॉलेज के विद्यार्थियों का कमाल\nलोगों का मानना था कि बंजर भूमि पर फलों की खेती नहीं हो सकती। लेकिन जो कार्य सुरगी राजनंदगांव कृषि महाविद्यालय ( Agriculture collage) के स्टूडेंट्स ने किया है। इससे ये सबके लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। सभी स्टूडेंट्स ने वैज्ञनिकों के साथ रिसर्च कर पथरीली एवं बंजर जमीन पर फलों की खेती की शुरुआत की है। लोग कह रहें हैं कि जिस पथरीली बंजर जमीन पर एक घास भी नहीं उगा था, वहां विद्यार्थियों ने फल कैसे उगाएं?\n12 एकड़ पत्थरीली भूमि को बनाया हरा-भरा\nयह खेती रायपुर (Raipur) से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव में हुआ है। 2015 में पण्डित Shivkumar Shastri ने एग्रीकल्चर कॉलेज को 12 एकड़ पत्थरीली भूमि उनके कार्यों के लिए उपलब्ध कराई। लेकिन यहां के विद्यार्थियों ने अपने जज़्बे से सबको चौका देने वाला कार्य कर दिखाया है। यहां का दृश्य काफी मनोरम है। यहां की हरियाली देखने पर कोई नही बता सकता कि यह जमीन पथरीली थी।\nफलों के साथ सब्जियों को भी उगाया\nइंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों ने यहां फलों में आम, कटहल, सेब और अमरुद जैसे पेड़ लगाए हैं। साथ ही सब्जियों में बरबट्टी, लौकी, भिन्डी और तरोई जैसे फसल भी उगा रहें हैं। सब्जियों की खेती से इन्हें बहुत मात्रा में मुनाफा हो रहा है। इन्होंने नर्सरी में बेर, अमरुद और अनार जैसे अन्य पौधें भी लगाएं हैं। जिसे यह अपने आस-पास के किसानों को देंगें। इनके फलों की मिठास पूरे इलाके में बिखरी हुई है।\nबेर के पेड़ से हुआ मुनाफा\nअमरूद के पेड़ से कुछ फल तोड़े गये जो बाजारों में बिकने शुरू हो गए हैं और आनर के पौधों में अभी फल लगने शुरू हुए हैं। हर एक सेब और बेर के पौधे से लगभग 10-15 किलो फल तोड़ा जा रहा है। बेहद मीठा होने के कारण बाजारों में इस फल की अधिक मात्रा में बिक्री हो रही है। 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अबतक लगभग 15 क्विंटल बेर बिक चुके हैं।\nकैसे बनाया विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों ने पथरीली जमीन को उपजाऊ\nकॉलेज के डीन डॉ. एएल राठौर (AL Rathaur) ने एक रिपोर्ट में बताया कि यहां की जमीन बंजर थी। सिंचाई का कोई व्यवस्था नही थी। इसलिए बोरवेल खुदवाया गया। लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा मदद नहीं हो पाई। तब टीम मेम्बर ने ड्रिप इरिगेशन की मदद से खेती करनी शुरू की। कुछ ही वर्षों में यह बंजर जमीन हरी-भरी हो गईं औऱ सबके लिये फल और सब्जियां देनी शुरू कर दी। एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर जिस तरह विद्यार्थियों ने यहां फल और सब्जियां उगाई है यह सभी युवा और किसानों के लिए प्रेरणा है। इसके The Logically इन्हें सलाम करता है।\nपिता के साथ खेतों के काम करते हुए बनाई टॉप-10 में...\nकिचेन में सड़े हुए इन सब्जियों से उगाएं नए पौधे, बस...


Home ब्लॉग ध्यान या भावना की स्थिरता – जीवन में किसी एक का होना जरुरी है\nSep 17, 2017, 22:38 IST\nसद्‌गुरु बता रहे हैं कि कैसे अमेरिकी समाज भावना की स्थिरता की कमी से उथल पुथल का सामना कर रहा है। अमेरिकी ऐसी परेशानियों से गुजरते मिलते हैं, जिन परेशानियों से अमेरिका का भारतीय समुदाय नहीं गुजरता। जानते हैं जीवन में ध्यान और भावना की सुरक्षा के महत्व के बारे में\nप्रश्न : अमेरिका में लोग तलाक से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं और उस पीड़ा से गुजरते हैं। आपने पहले कभी जिक्र किया था कि दो लोगों के अलग होने के खासे दुष्परिणाम होते हैं। सद्‌गुरु, किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर तलाक क्या प्रभाव डालता है? अगर पहले ही तलाक हो चुका हो तो उसके दुष्परिणाम से कैसे निपटा जाए? साथ ही, हम लोगों को एक दूसरे की परवाह करने और आपस में एक-दूसरे का ख्याल रखने के बारे में कैसे शिक्षित कर सकते हैं?\nसद्‌गुरु: एक दिन एक पति अपने काम से घर लौटा। अगले दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन था।\nपति ने पत्नी से पूछा, ‘प्रिये, तुम अपने जन्मदिन पर क्या चाहती हो – कोई महंगी गाड़ी, कोई कीमती ड्रेस या कोई गहना?’ पत्नी ने जवाब दिया, ‘मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तलाक चाहिए।’ इतना सुनते ही पति बोल पड़ा, ‘अरे मैं इतने महंगे गिफ्ट के बारे में नहीं सोच रहा था।’ तो कई लोग तलाक को बुरी चीज नहीं मानते। दरअसल आजादी के बारे में उनकी सोच उन्हें एक के बाद एक गहरी उलझनों में ले जाती है। शायद दुनिया के किसी भी दूसरे देश में महिलाओं को इतनी भौतिक आजादी नहीं है, जितनी अमेरिकी महिलाओं को है। लेकिन संभवत: दुनिया भर में कहीं भी महिलाएं इतनी तनावग्रस्त, उत्तेजित व घबराई हुई नहीं रहतीं, जितनी अमेरिकी महिलाएं रहती हैं।\nभावना व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू बन जाती है\nयह कोई आजादी नहीं है। यह आजादी के बारे में सिर्फ एक सोच है, जो ठीक से काम करती दिखाई नहीं देती। हमारे कहने का यह मतलब हर्गिज नहीं है कि हमेंं उस दमनकारी दौर में वापस लौट जाना चाहिए, जहां महिलाओं का शोषण होता था।\nबात सिर्फ इतनी है कि आजादी के बारे में आपका विचार थोड़ा और परिपक्व होना चाहिए, ऐसा विचार जो सार्थक हो, जो काम कर सके। कोई भी विचार तभी सार्थक होता है, जब वह काम करे और उसके नतीजे सामने आएं। अगर यह विचार लोगों को खत्म कर रहा है और आधी आबादी अवसाद की दवाइयों पर गुजारा कर रही है तो जाहिर है कि यह विचार कारगर नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितने शिक्षित व बुद्धिजीवी मानते हैं, भावना आपके व्यक्तित्व का एक मजबूत पहलू होती है। एक बार भावना जब सिर उठाती है तो फिर वह आपके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू बन जाती हैं। तब आपके विचार इतने शक्तिशाली नहीं रहते। अगर खुशनुमा भाव इतने मजबूत नहीं भी होते तो कम से कम गुस्से, डर व बेचैनी के नकारात्मक भाव काफी उग्र होते हैं। जो काफी तनाव पैदा करते हैं।\nअगर आप भावनाओं से मुक्त हैं तो बेशक मेरी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जब भावना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप उनकी अनदेखी कर रहें हैं तो आपको सिर्फ पीड़ा ही होगी। भले ही आप कहीं काम करती हों, अपना कारोबार करती हों या आपने एक अमीर आदमी से शादी कर ली हो, किसी न किसी रूप में आप अपने भौतिक जीवन को जीने का रास्ता निकाल ही लेती हैं। लेकिन आपका भौतिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, आप अच्छा खा रही हों, अच्छा पहन रही हों, मान लीजिए आपके पास महंगी कार है, महंगी ड्रेस है और महंगे और खूबसूरत गहने हैं, फि र भी आपकी भावनाएं आहत हैं तो फि र आप वहां रहना पसंद नहीं करेंगी। इसीलिए सिर्फ अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रयास करना ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि समाज की भावना की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। फिलहाल अमेरिका में इस चीज की कमी है और भावना की सुरक्षा की कमी सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि मर्दों के लिए भी है। यही एक वजह है, जिसकी वजह से अमेरिका आर्थिक रूप से नीचे जाएगा, क्योंकि यहां कोई भावनात्मक सुरक्षा नहीं है।\nभारतीयों में भावना की स्थिरता अधिक पाई गई है\nफिलहाल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वो भारतीय समुदाय है और उसके बाद यहूदी लोगों का नंबर आता है। सवाल है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह यह नहीं है कि उनके पास कोई अतिरिक्त प्रतिभा या दिमाग है, बल्कि इसकी वजह सिर्फ उनके पास भावना की सुरक्षा का होना है। जब तक वे पच्चीस साल के नहीं हो जाते और उनकी उच्च शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी सभी चीजों की जिम्मेदारी परिवार द्वारा उठाई जाती है। उन्हें किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। माता-पिता अपने बच्चों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, बदले में बच्चे भी अपने अभिभावक के लिए समर्पित होते हैं। उन्हें जीवन के किसी और पहलू का खयाल नहीं रखना पड़ता। लेकिन अमेरिकी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। जब तक वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करते हैं, तब तक उनके तीन बॉयफ्रेंड या छह गर्लफ्रेंड बदल चुकी होती हैं और वे भावना की उथल-पुथल, ईर्ष्या, समस्याओं व तमाम तरह के संघर्षों से गुजर चुके होते हैं। इससे पहले कि वे अपने पैरों पर खड़े हों, वे काफी दुनिया देख चुके होते हैं, जो उन्हें काफी हद तक अक्षम बना देती है।\nऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालयों में जो कुछ होता है, वही सब कुछ तय करता है, लेकिन इससे पता चलता है कि वे लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका में कहीं से भी बीस लोगों को चुन लीजिए तो आप देखेंगे कि उनमें से आठ लोग कुछ भी सार्थक नहीं कर रहे। इसके पीछे मुख्य वजह वो भावना की उथल-पुथल रही है, जिससे वह अपने जीवन के बारह-तेरह साल की उम्र में गुजरे थे। उस समय उन लोगों ने उन चीजों का सामना किया, जिसका सामना करने की उनकी उम्र ही नहीं थी। जिसका नतीजा हुआ कि किसी के भी पास भावना की सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है।\nअमेरिका में ये सामाजिक समस्या बन चुकी है\nआज कोई दावा करता है कि वह आपसे प्रेम करता है और हो सकता है कि कल सुबह वह किसी और के साथ दिखाई दे। यह डर महिला और पुरुष दोनों में होता है, जो उन्हें किसी भी चीज या काम पर केंद्रित नहीं होने देता।\nहिंदुस्तानी कारोबारी समुदाय में बेटा जैसे ही इक्कीस साल का और बेटी अठारह की होती है, उनकी शादी कर दी जाती है। इसके बाद भी वे पढऩे के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय जाते हैं, लेकिन अब वे शादीशुदा होते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित व निष्ठावान होते हैं। जब तक वे तेईस या चौबीस साल के होते हैं, वे पूरी संजीदगी से वैवाहिक जीवन जी रहे होते हैं और उनका जीवन भी काफी सुरक्षित होता है। वे जीवनभर के लिए आपस में बंधेहोते हैं, इस बारे में उनमें कोई दो राय होती ही नहीं है। वहां आपको इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होती कि जब आप घर जाएंगे तो आपकी पत्नी वहां होगी भी या नहीं। ऐसे खयाल आपके दिमाग में आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहां आपस में पूरी तरह से समर्पण होता है। जीवन का केवल एक पहलू पूरी तरह से सुरक्षित होने का अहसास भर आपको कुछ भी करने की सामर्थ्य देता है। पुरुष में जब यह डर बैठा होता है कि उसके घर से बाहर जाने पर पीछे से क्या होगा तो वह कुछ भी सार्थक काम नहीं कर पाता। इसी तरह से अगर महिला को डर सताता है कि पुरुष बाहर जा रहा है तो पता नहीं वापस लौटेगा या नहीं, तो वह भी कुछ सार्थक नहीं कर पाती।\nकिसी भी इंसान और मानव समाज को खिलने के लिए भावना से जुड़ी सुरक्षा एक बेहद अहम पहलू है। दुर्भाग्य से आजादी की बचकानी सोच के चलते हम भावना की सुरक्षा को खो बैठे हैं। उस रूप में हम लोगों को कई चीजों के बारे में अक्षम बना रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका की कुछ आबादी इतनी मजबूत हो, जो किसी भी हाल में आगे बढक़र चीजों को कर दिखाए, लेकिन ज्यादातर लोग अस्थिर हो चुके हैं। उन्हें हमेशा यह डर सताता है कि अगर उनसे कुछ गलत हो गया तो उसका नतीजा क्या होगा। मान लीजिए, इस शनिवार को आपको छुट्टियों में बाहर जाना था, लेकिन तभी कोई जरूरी काम आ जाने की वजह से आप नहीं जा पाए। ऐसे में हो सकता है कि सोमवार की सुबह आपको तलाक की नोटिस मिल जाए।\nहो सकता है कि यह हर घर का सच न हो, लेकिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है। वहां अब यह कोई व्यक्तिगत समस्या न रहकर एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। हालांकि हर समाज में कुछ व्यक्तियों में ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन जब यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बन जाए, जब बहुत से लोग एक सी समस्याओं का सामना करने लगें तो हमेंं देखना होगा कि उनके भावना के स्थिर पर जीवन को मजबूत कैसे किया जाए। इसके बिना लोग सार्थक जीवन नहीं जी सकते। हमारे कार्यक्रम में बहुत से दंपति आते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी जरा भी भावना के स्तर पर असुरक्षित हो तो सबसे पहली चीज होगी कि वे नहीं चाहेंगे कि उनका साथी ध्यान करे। वे तुरंत टोकेंगे, ‘ये आंखें बंद करके तुम क्या कर रहे हो?’ यह बहुत ही बेतुकी बात है। ऐसा करके आप भाग नहीं रहे हैं, आप बस अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। लेकिन यही तो उन्हें खतरा है कि एक बार आपने आंखें बंद कर लीं तो आप कहीं भी जा सकते हैं।\nसमर्पण की संस्कृति को वापस लाना जरुरी\nइसलिए यह बहुत जरूरी है कि समर्पण की संस्कृति को वापस लाया जाए। जिन लोगों ने इस देश को तिनके से जोड़ कर बनाया था, उन्होंने खुद एक स्थिरता से भरपूर जीवन जिया था।\nबिना एक स्थायी जीवन जिए वे इस महान देश का निर्माण नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई महिला या पुरुष उस स्थिति में कोई सार्थक काम नहीं कर सकता, जब उसकी सारी भावनाएं बिखरी हुई हों। किसी भी इंसान को जीवन में खूबसूरत तरीके से काम करने के लिए भावना के स्तर पर उसकी कुछ न कुछ संतुष्टि होनी जरूरी है। जब तक कि वे भावना की सुरक्षा से परे नहीं जाते और ये चीजें उनके लिए और मायने नहीं रखतीं, तब तक वे इसके बिना काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस स्थिति में पहुंच जाता है तो फि र उसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती।\nलोगों के जीवन में इन दोनों चीजों में से एक का होना जरूरी है- या तो लोग ध्यान करने लगें या फिर वे भावना के स्तर पर सुरक्षित हों। अगर लोगों को भावना के स्तर पर सुरक्षित बना पाना संभव न हो तो फिर उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि उन्हें ध्यान की ओर मोड़ दिया जाए, क्योंकि यह उनके जीवन के तमाम पहलुओं में उनकी मदद करेगा। यह उनकी भावनाओं को शांत कर स्थिर करेगा, लोगों का आध्यात्मिक विकास होगा और उनका दिमाग भी अपेक्षाकृत बेहतर काम करेगा। फि लहाल हर तरह की आजादी होने के बावजूद वे लोग बेहतर जीवन नहीं जी रहे। वे लोग हताशा भरा जीवन जी रहे हैं।\nजब मैं पहली बार नैशविल (अमेरिका का एक शहर) आया तो शहर के बीचोंबीच स्थित एक अपार्टमेंट में ठहरा था। मैं सुबह छह बजे अपार्टमेंट से बाहर आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग मुंह में ब्रश दबाए गाड़ी चला रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी चलाते समय कॉफ़ी की चुस्की ले रहे हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि बिस्तर से उठते ही उन्होंने अपनी पैंट पहनी होगी और बिना नहाए धोए सीधे आकर गाड़ी में बैठ गए होंगे। जब आप इस तरह से जीवन जीते हैं तो आपका मन व आपकी भावना कभी भी स्थिर नहीं हो सकतीं। दरअसल, आजादी के नाम पर आपने रोकने-टोकने वाली सभी चीजों को हटा दिया है। और अब इसी तरह से लोग रह रहे हैं। जो हाल भारत की सडक़ों पर ट्रैफिक का देखने को मिलता है, वही हाल अमेरिकी लोगों के जीवन में भावना का देखने को मिलता है। हर कोई जिधर चाहे उधर जा रहा है। लेकिन किसी को पता नहीं कि वह कहां जा रहा है। उनके लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि उन्हें आजाद होना हैं। आजादी के नाम पर आप उन सारे ढांचों को खो बैठे हैं, जो आपके विकास के लिए बनाए गए थे।\nआसारामजी बाहर कब आएंगे?\nऑफिस में लोगों पर क्रोध आए, तो क्या करें?


यूनिवर्सल एक्सप्रेस: 01/13/22\nट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए: यूपी\nट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिएः यूपी\nकौशाम्बी। नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सुभाष चन्द्र शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कड़ा के निरीक्षण के दौरान कोविड जांच एंव टीकाकरण के कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए छूटे हुए लोगों की सूची तैयार कर टीका लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने ऑक्सीजन प्लॉन्ट के निरीक्षण के दौरान ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने एएनएम एवं आशाओं द्वारा लोगों को जागरूक करने तथा प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने एल-1 कोविड वार्ड के निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति सहित अन्य सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के साथ ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर चिकित्सकों की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिये।\nजिससे ऑक्सीजन प्लॉन्ट को समुचित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने जेनरेटर की भी व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आमजन को मास्क लगाने तथा कोविड गाइड लाइन का पालन करने के लिए जागरूक किया जायें। नोडल अधिकारी ने उपकेन्द्र सौरई बुजुर्ग के निरीक्षण के दौरान एएमएम एवं आशाओं से टीकाकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि छूटे हुए लोगों को टीका लगाया जाय तथा लोगों को जागरूक भी किया जायें।\nउन्होंने उपस्थित ग्राम प्रधान से भी कहा कि वे लोगों को टीकाकरण मास्क लगाने एवं कोविड गाइड लाइन का अनुपालन करने के लिए जागरूक करें। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केसी राय, उपजिलाधिकारी सिराथू विनय कुमार गुप्ता सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।\nमाघ मेला: डीएम ने प्रवेश द्वारों का निरीक्षण किया\nबृजेश केसरवानी प्रयागराज। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने गुरूवार को माघ मेला 2022 के स्नान के पूर्व माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं, स्नानार्थिंयों को कोविड केे दृष्टिगत सारे प्रवेश द्वारों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डीपीआरओ एवं स्वास्थ्य विभाग के टीम को निर्देशित किया है कि आने वाले श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों की थर्मलस्क्रीनिंग के द्वारा जांच किया जाये एवं बिना मास्क के मेला क्षेत्र में प्रवेश न दिया जाये। कोविड का प्रसार काफी फैल रहा है। इसलिए श्रद्धालुओं से अपील भी किया है कि मास्क एवं अगर इसके कोई लक्षण परिलक्षित होते है, तो सावधानी बरते। इसी क्रम में उन्होंने सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों को ब्रीफ करते हुए कहा है कि प्रशासन के साथ आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते है।\nवे निश्चित रूप से सराहनीय है और इस माघ मेला में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। कोविड की चुनौती महत्वपूर्ण है। चिकित्सा की टीम ने अपना कार्य कर रही है तथा आप लोगो को ये ध्यान देना है कि मेला क्षेत्र में बिना मास्क प्रवेश न करने दिया जाये तथा रात्रि कफ्यू का पालन किया जाये तथा लोगो की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर डीपीआरओ सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम उपस्थित रही।\nप्रथम डोज का टीकाकरण गलें की फांस: मतदान\nमुरादाबाद। जिलें में 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से 10 दिन पहले प्रथम डोज का 100 फीसदी टीकाकरण गले की फांस बना है। आयोग ने फरमान जारी किया है। मतदानकर्मियों व मतदान करने वाले वोटरों को प्रतिरक्षित करना जरूरी है। यह फरमान चिकित्साधिकारियों के लिए चुनौती है।\nकेंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में मतदान की तारीखों का ऐलान करते समय इन राज्यों में कोरोना को काबू में रखने की हर उपाय करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है। इसमें मतदान के 10 दिन पहले कम से कम पहली डोज का 100 फीसदी टीकाकरण कराना है। लेकिन जिले में तीन जनवरी से शुरू हुए किशोर टीकाकरण का केवल 22 फीसदी लक्ष्य हासिल हुआ है।\nमहिलाओं को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया\nदुष्यंत टीकम बिलासपुर। कांग्रेस नेता के घर घुसे नकाबपोश डकैतों ने महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। डकैतों ने घर की महिलाओं को बंदूक दिखाकर धमकाया। अलमारी से सोने-चांदी के गहने और नगदी लूटकर फरार हो गए। घटना मस्तूरी क्षेत्र के दर्रीघाट की है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।जानकारी के मुताबिक दर्रीघाट में रहने वाले टाकेश्वर पाटले कांग्रेस के जिला सचिव हैं। गुरुवार की सुबह टाकेश्वर पटेल घर से बाहर थे। सुबह 11 बजे के करीब 8-9 युवक पहुंचे। सभी हेलमेट और मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने बंदूक दिखाकर महिलाओं को धमकाया, फिर उनके हाथ रस्सी से बांध दिया।\nअलमारी में रखे नकद और सोने-चांदी के गहनों को लूटकर भाग निकले। सूचना पाकर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। 2.5 लाख नकद और करीब 1.5 लाख के जेवर लेकर फरार हुए हैं।\nमादक पदार्थ तस्करी मामलें में 1 अभियुक्त अरेस्ट\nनरेश राघानी जयपुर। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान के डग से शहर में स्मैक सप्लाई करने वाला एक तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस द्वारा पिछले कुछ महीनों से शहर को उड़ता उज्जैन बनाने वालों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है।\nजिसमें नीलगंगा पुलिस को पिछले4महीनों में बड़ी सफलता हाथ लग रही है। एक बार फिर नीलगंगा थाना पुलिस शहर में मादक पदार्थ स्मैक में सप्लाई करने वाले तस्कर को पकडऩे में कामयाब हुई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के डग में रहने वाले दिलीप नामक तस्कर को योजनाबद्ध तरीके से लालपुल स्थित शिप्रा नदी की छोटी रपट से पकड़ा गया है। उसके पास से 60 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जिसकी कीमत6लाख रुपए होना सामने आई है।\nलंबे समय से तस्कर शहर में मादक पदार्थ सप्लाई करने का काम कर रहा था। नीलगंगा पुलिस पिछले4माह में आधा दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। जो मादक पदार्थ कारोबार से जुड़े हुए थे। अब तक करीब 20 लाख रुपए की स्मैक और दो लाख से अधिक की चरस जप्त की जा चुकी है। मादक पदार्थ पकडऩे में महाकाल थाना पुलिस भी सफल रही है। इन दो थानों की सीमा में सबसे अधिक मादक पदार्थ बेचा जाना अब तक सामने आया है।\nअभिनेत्री शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर प्रोमो शेयर किया\nकविता गर्ग मुबंई। 15 जनवरी से सोनी टीवी के नये शो इंडियाज गॉट टैलेंट आगाज होने वाला है। शो शुरू होने से पहले इसके प्रोमो ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। शो के मंच पर अलग-अलग जगहों से आये कंटेस्टेंट अपने हुनर से लोगों को इम्प्रेस करते दिखाई देंगे। कंटेस्टेंट का हुनर जज करने में अभी थोड़ा वक्त है। पर उससे पहले शो की जज शिल्पा शेट्टी ने अपने टैलेंट से लोगों को जरूर चौंका दिया है। सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंडियाज गॉट टैलेंट का प्रोमो शेयर किया गया है। प्रोमो में शो की जज शिल्पा शेट्टी कमर मटकाती दिख रही हैं। हम सब जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी बहुत अच्छी डांसर हैं। पर ये किसी को नहीं पता था कि वो सिर पर मटकी रख कर धमाकेदार डांस कर सकती हैं। मटकी के साथ शिल्पा को डांस करता देखा किरण खेर काफी खुश दिखाई दीं। इसलिए उन्होंने खड़े होकर शिल्पा के टैलेंट के लिये उन्हें सलाम भी किया। ऐसे झूमते देख लगेगा कि उनके सिर से मटकी गिरने ही वाली है। पर ऐसा नहीं होता।\nडांस करते हुए शिल्पा मटकी का बैलेंस बनाने में सफल रहीं। उन्हें देख कर दर्शकों के साथ-साथ बाकी जज भी काफी खुश थे। इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर शिल्पा ने अपना टैलेंट दिखा कर साबित कर दिया कि वो इस शो की जज बनना डिजर्व करती हैं। इससे पहले शो का एक और प्रोमो सामने आया था जिसमें कंटेस्टेंट ने लता मंगेशकर जी का गाना गया था। प्रोमो में कंटेस्टेंट इशिता विश्वकर्मा ने लाता जी का पॉपुलर गाना तू जहां-जहां चलेगा। इतनी खूबसूरती से गाया कि शो के सारे जज भावुक हो गये। इस गाने ने बादशाह के दिल को इतना छू लिया कि उनकी आंखों से आंसू आ गये। शो प्रोमो लोगों को पसंद आ रहे हैं। उम्मीद है कि शो को भी उतनी ही टीआरपी मिलेगी।\nकॉमेडी-थ्रिलर ‘लूप लपेटा’ का ट्रेलर रिलीज किया\nतापसी ने कहा कि ‘लूप लपेटा’ एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे किरदारों और कहानी से प्यार हो गया। यह फिल्म उन विकल्पों के बारे में है जो सावी बनाती हैं और कैसे वह निर्णय उसकी यात्रा को उसके प्यार मिलाते हैं। कॉमेडी और थ्रिलर का एक आदर्श संयोजन, ‘लूप लपेटा’ आपको बांधे रखेगा।\nकॉंग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की\nलखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची घोषित करने के मामले में पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत अन्य सभी दलों को चौंका दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की अनुमति के बाद पार्टी की ओर से 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में 50 महिलाएं हैं, इनमें सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम उन्नाव में हुए रेप मामले की पीड़िता की मां का है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें उन्नाव विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर लखीमपुर में हुए चीर हरण कांड की पीड़िता रितु सिंह को भी कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है।\nबृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से अपने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है।\nकांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के 125 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा है कि हमारे उम्मीदवारों की सूची उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को नया संदेश है। 40 फ़ीसदी महिलाओं को केंद्र में रखकर 40 प्रतिशत युवाओं को टिकट वितरण में शामिल किया गया है। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई तरीके की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं में जो टिकट दिए गये है, उसमें कुछ पत्रकार हैं तो कुछ अभिनेत्री हैं। समाजसेवी महिलाओं की सूची में वह महिलाएं भी शामिल है, जिन्होंने समाज के भीतर रहते हुए संघर्ष किया है और उनके ऊपर अत्याचार भी हुए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक के हस्ताक्षर युक्त पार्टी प्रत्याशियों की सूची में सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम उन्नाव में हुए बलात्कार मामले की पीड़िता की मां का है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उन्हें उन्नाव से अपना प्रत्याशी बनाया है।\nउधर लखीमपुर में हुए चीर हरण कांड की पीड़िता रितु सिंह को भी मोहम्मदी सीट से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से मानदेय को लेकर आंदोलन आरंभ करने वाली आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे को भी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। उधर नोएडा से पंखुड़ी पाठक भी कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई है।\nजैविक खेती से संबंधित योजना शुरु की: गृहमंत्री\nअहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान वह शनिवार को जैविक खेती से संबंधित एक योजना की शुरुआत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के मीडिया संयोजक यग्नेश दवे ने बताया कि शाह बृहस्पतिवार रात को अहमदाबाद पहुंच सकते हैं।\nपंजाब के मतदाताओं की राय लेगें, उम्मीदवार तय\nचंडीगढ़। पंजाब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीएम पद का चेहरा घोषित करने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब के मतदाताओं की राय लेगी। इसके लिए पार्टी ने मोबाइल नंबर 70748 70748 भी जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को बयान में कहा कि फोन कॉल के जरिए आप का सीएम उम्मीदवार तय किय जाएगा।\nइस नम्बर पर कॉल करने वालों से पूछा जाएगा कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। इस नंबर पर की जाने वाली हर कॉल को आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड कर रही है।\nकेंद्रीय कार्यालय में हुई चुनाव समिति की बैठक\nअकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बृहस्पतिवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आरंभ हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य पार्टी मुख्यालय में बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी डिजिटल माध्यम से इस बैठक से जुड़े।\nज्ञात हो कि नड्डा, राजनाथ और गडकरी पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले, पिछले दो दिनों से भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। अब तक हुई बैठकों के दौरान भाजपा की चर्चाओं के केंद्र में उत्तर प्रदेश रहा। पार्टी ने जहां अपने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की वहीं अपने सहयोगियों को साधने की भी कोशिश की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के साथ देर रात तक सीटों के तालमेल को लेकर चर्चा की, वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपने सांसद पुत्र प्रवीण निषाद के साथ अमित शाह से चर्चा की।\nकांग्रेस द्वारा उत्साह नहीं दिखाने पर चिंता जताई\nकविता गर्ग मुबंई। महाराष्ट्र के गठबंधन प्रयोग को गोवा विधानसभा चुनाव में दोहराने के अपने प्रस्ताव पर कांग्रेस द्वारा उत्साह नहीं दिखाए जाने पर शिवसेना ने चिंता जताई है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को कहा कि गोवा की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस यदि अपने बलबूते पर वहां विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वह इकाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। राउत ने मीडिया से कहा, गोवा में कांग्रेस के केवल तीन विधायक हैं। पार्टी के विधायकों ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ दी।\nअहम राजनीतिक दलों के तौर पर हमने (शिवसेना एवं राकांपा) ने कांग्रेस को उसकी इस मुश्किल घड़ी में सहयोग की पेशकश की थी। लेकिन मैं नहीं जानता कि कांग्रेस क्या सोच रही है। यदि वह अपने बलबूते चुनाव लड़ती है तो वह इकाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडूराव, कांग्रेस विधायक दल के नेता दिगंबर कामत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चूडांकर के साथ एक दौर की बातचीत कर चुके राउत ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस 40 में से 30 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े और बाकी सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ दे।\nउन्होंने कहा कि गोवा में जिन 10 सीट पर कांग्रेस पिछले 50 साल के दौरान नहीं जीत पाई है, वे सीट शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को दे दी जाएं। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गठबंधन के विचार के पक्ष में थे लेकिन स्थानीय नेतृत्व की भिन्न राय थी। राउत ने कहा कि यदि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक मैदान में उतरने का फैसला करते हैं तो शिवसेना उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि, उत्पल को चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लेना चाहिए। आपको चुनाव लड़ने के लिए साहसी होने की जरूरत है। यदि वह निर्णय लेते हैं तो शिवसेना उनका साथ देगी। राउत ने कहा कि पिछले साल मुंबई के एक होटल में दादरा एवं नगर हवेली के लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर के मृत मिलने के बाद शिवसेना ने उनके परिवार का साथ दिया था और डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर ने शिवसेना प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा उपचुनाव जीता था। उत्पल ने पणजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी जिसका प्रतिनिधित्व चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे उनके पिता मनोहर पर्रिकर ने किया था। वह इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होगा।\n'देश का मेंटॉर’ कार्यक्रम निलंबित करें: एनसीपीसीआर\nअकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अपने ‘देश का मेंटॉर’ कार्यक्रम तब तक निलंबित कर दे। जब तक इसकी खामियों को दूर न कर लिया जाए। एनसीपीसीआर का कहना है कि इस कार्यक्रम से बच्चों को कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और इस सप्ताह की शुरुआत में उसने फिर से पत्र लिखकर कहा था कि जो जवाब उसे मिला है। उसमें उपयुक्त तथ्य मौजूद नहीं हैं। आयोग ने गत सोमवार को मुख्य सचिव विजय कुमार देव को पत्र लिखा था, जिसमें उसने कहा कि, जवाब में यह बताया गया है कि इस कार्यक्रम में संरक्षक (मेंटॉर) समान लिंग वाले होते हैं। ऐसे में यह बताना जरूरी है कि उत्पीड़न या यौन हमला लिंग के आधार पर नहीं होता है और यह जरूरी नहीं है कि समान लिंग के लोग ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।\nउसने कहा कि खामियों को दूर किए जाने तक इस कार्यक्रम को निलंबित रखा जाए। ‘देश का मेंटर’ कार्यक्रम पिछले साल अक्टूबर महीने में शुरू किया गया था। इसके तहत नौवीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को समर्पित ‘मेंटॉर’, उनके करियर एवं जीवन के संदर्भ में मार्गर्दशन देंगे। इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेस्डर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद हैं।\nप्रावधानों का हवाला, कर्फ्यू से इनकार: मंत्रालय\nमनोज सिंह ठाकुर इंदौर। देश में कोविड-19 का प्रसार रोकने में रात के कर्फ्यू की उपयोगिता को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाब देने से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रावधानों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बृहस्पतिवार को बताया, महामारी का प्रसार रोकने में रात के कर्फ्यू की उपयोगिता को लेकर मेरी आरटीआई अर्जी के जवाब में गृह मंत्रालय का मत है कि इसमें पूछे गए सवाल स्पष्टीकरण मांगे जाने की श्रेणी में आते हैं और आरटीआई कानून के प्रावधानों के तहत आवेदक को किसी विषय पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।\nगौड़ ने आरटीआई कानून के तहत गृह मंत्रालय से पूछा था कि रात का कर्फ्यू कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में किस तरह मददगार साबित होता है और इस सिलसिले में सरकार के पास क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? आरटीआई कार्यकर्ता ने गृह मंत्रालय से यह भी जानना चाहा था कि महामारी से निपटने के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का विचार आखिर किसका था और यह विचार कहां से लिया गया था? इन सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गौड़ की अर्जी का निपटारा करते हुए जवाब दिया, चाही गई सूचना स्पष्टीकरण या व्याख्या के अनुरोध की प्रकृति की है।\nसनद रहे कि किसी विषय पर स्पष्टीकरण दिए जाने या व्याख्या किए जाने या तर्क-वितर्क किए जाने को आरटीआई कानून की धारा दो (एफ) के तहत सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि कोविड-19 की तीसरी लहर के जोर पकड़ने के बीच महामारी की रोकथाम के उपाय के तहत मध्यप्रदेश और कई अन्य राज्यों की सरकारों ने रात का कर्फ्यू बहाल कर दिया है।\nडीईओ नारायण को शिक्षा विभाग में बड़ी जिम्मेदारी\nदुष्यंत टीकम रायपुर। रायपुर डीईओ अशोक नारायण बंजारा को स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बंजारा को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के निवास कार्यालय में फ़ाइल के नस्ती परीक्षण और मंत्री के पास पुटअप करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।\nस्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है। अवर सचिव जनक कुमार ने इस बाबत निर्देश जारी किया है। अभी रायपुर डीईओ के साथ साथ एएन बंजारा डीपीआई में सहायक संचालक की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें मौजूदा जिम्मेदारी के साथ साथ स्कूल शिक्षा मंत्री के निवास कार्यालय की भी जिम्मेदारी दी गई है।\nउम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहीं भाजपा\nअकांंशु उपाध्याय नई दिल्ली। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। दिल्ली में दो दिन चली मैराथन बैठक के बाद आज कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इसी सिलसिले में दिल्ली में स्थित भाजपा कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। आज होने वाली बैठक के बाद भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक-दो दिन में कर सकती है।\nफिलहाल, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसको लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में हुई बैठक में अमित शाह, बीएल संतोष और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव देव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की।\nअसम के राज्यपाल जगदीश संक्रमित, भर्ती कराया\nगुवाहाटी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुखी के बुधवार को संक्रमित होने की पुष्टि हुई।\nउन्होंने बताया, ‘राज्यपाल को कल शाम शहर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत स्थिर है।’ राज्यपाल की पत्नी में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई और वह राजभवन में ही हैं।\n‘स्वास्थ्य योगदान’ के तहत कर भुगतान, नियम बनाया\nसुनील श्रीवास्तव ओटावा। कनाडा के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत क्यूबेक में कोरोना का टीका नहीं लगाने वालों के लिए एक पहले के तौर पर नया नियम लागू किया गया है। जिसमें कोरोना की डोज नहीं लेने वाले व्यक्ति को जुर्माने के तौर पर कर (टैक्स) देना होगा। प्रांत में व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में एक बहस में यह नयी पहल की गयी। जिसमें कोविड-19 टीकाकरण से इनकार करने वाले लोगों को ‘स्वास्थ्य योगदान’ के तहत कर भुगतान करने के लिए नियम बनाया गया है।\nप्रांत के प्रीमियर फ्रांस्वा लेगॉल्ट ने कहा, “करीब 10 फीसदी नागरिकों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ अभी तक नहीं लगवाई है, ये स्वास्थ्य नेटवर्क पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं और अन्य नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।” इसके साथ ही क्यूबेक पहला ऐसा स्थान बन गया है जहां कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लेने वाले को कर देना होगा। श्री लेगॉल्ट ने कहा, “कोरोना के खिलाफ जंग में टीके की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम ऐसे पर कर लगाना चाहते है जो बिना किसी चिकित्सा कारण के टीके की डोज लगवाने से इनकार कर रहे है। ऐसे लोग अन्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाडा कर रहे हैं।”\nउन्होंने कहा कि प्रांत में 90 फीसद लाेगों को कोराना की डोज लग चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्ते में गैर-टीकाकृत लोगों को टीका न लगवाने के एवज में 100 डॉलर से अधिक राशि कर के तौर पर देनी होगी।\nअमेरिका: 40 सालों में तेज गति से बढ़ाईं महंगाई\nअखिलेश पांडेय वाशिंगटन डीसी। अमेरिका महंगाई के दौरा से गुजर रहा है। अमेरिका में महंगाई पिछले महीने करीब 40 सालों की अपनी सबसे तेज गति से बढ़ी है। एक साल पहले की तुलना में महंगाई में7फीसदी की वृद्धि हुई है। घरेलू खर्च बढ़ गए हैं। साल 2021 के दौरान कारों, गैस, भोजन और फर्नीचर की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस दौरान महामारी की मंदी से बाहर आते हुए जैसे-जैसे अमेरिकियों ने खर्च बढ़ाया, श्रमिकों और कच्चे माल की कमी तथा इस बढ़े हुए मूल्य दबाव से आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना।श्रम विभाग ने बुधवार को बताया कि महंगाई का एक पैमाना, जिसमें अस्थिर भोजन और गैस की कीमतों को शामिल नहीं किया गया है।\nदिसंबर में 5.5% उछल गया, जो दशकों में सबसे अधिक है। नवंबर के मुकाबले कुल महंगाई 0.5% बढ़ी है। आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के साथ मूल्य वृद्धि धीमी हो सकता है, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महंगाई जल्द पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस नहीं आएगी। वित्तीय सेवा कंपनी आईएनजी के मुख्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री जेम्स नाइटली ने कहा, "अमेरिकी महंगाई दबाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं। थैचर और रीगन के दिनों से यह इतनी ज्यादा नहीं रही है। हम शिखर के करीब हो सकते हैं, लेकिन जोखिम यह है कि मुद्रास्फीति अधिक समय तक बनी रहती है।"संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1980 के दशक की शुरुआत से ऐसा कुछ नहीं देखा है। तब ब्याज दरें दर्दनाक स्तरों पर थीं। बैंकों के सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों के लिए प्रमुख दर 1980 में 20% तक पहुंच गई थी और अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी का सामना करना पड़ा था। लेकिन, अमेरिका ने फिर मुद्रास्फीति पर काबू पाया था।\nउच्च मुद्रास्फीति ने राष्ट्रपति जो बिडेन को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया है। मुद्रास्फीति के लिए बिडेन और कुछ कांग्रेसी डेमोक्रेट्स नेताओं ने बड़े निगमों को दोष देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मांस उत्पादक और अन्य उद्योग कीमतों और मुनाफे को बढ़ाने के लिए महामारी से प्रेरित कमी का फायदा उठा रहे हैं।उच्च मुद्रास्फीति न केवल अमेरिका के लिए एक समस्या है बल्कि यूरो मुद्रा का उपयोग करने वाले 19 यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति एक साल पहले की तुलना में दिसंबर में 5% बढ़ी है। यह रिकॉर्ड वृद्धि है।\nमेयर एरिक गार्सेटी के नामांकन को मंजूरी: समिति\nवाशिंगटन डीसी/नई दिल्ली। कांग्रेस की एक अहम समिति ने भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर लॉस एंजिलिस के मेयर एरिक एम गार्सेटी के नामांकन को मंजूरी दी है। गार्सेटी के अलावा सीनेट की शक्तिशाली विदेशी संबंध समिति ने बुधवार को 11 अन्य राजदूतों के नामांकन को मंजूरी दी। इनमें जर्मनी में अमेरिका के राजदूत के तौर पर एमी गुटमैन, पाकिस्तान में डोनाल्ड आर्मिन ब्लोम तथा होली सी में जोए डोनेली के नाम शामिल हैं। अब इन नामों को अंतिम मंजूरी के लिए सीनेट के पटल पर रखा जाएगा।\nसीनेट की विदेश संबंधों की समिति के अध्यक्ष सीनेटर बॉब मेनेंदेज ने इस पर नाराजगी जतायी कि समिति के समक्ष 55 नामांकन अब भी लंबित हैं और दुनियाभर में कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं।\nउन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मैने इस समिति और सीनेट के समक्ष कई बार कहा है कि लंबे समय तक पदों को रिक्त रखना हमारे हित में नहीं है।’’\nरैंकिंग सदस्य जिम रिश्च ने जर्मनी के राजदूत पद पर नामांकन के विपक्ष में मत दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं डॉ. गटमैन के खिलाफ ‘ना’ में वोट दे रहा हूं लेकिन यह निजी मसला नहीं है। मैं उनके साथ काम करने और जर्मनी के साथ हमारा गठबंधन मजबूत करने के लिए तैयार हूं।’’\nउन्होंने कहा, ‘‘निश्चित तौर पर वह योग्य हैं, उनका लंबा और सफल करियर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि यह संभवत: यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया में काम करने को लेकर रहा, जो चीन से लाखों डॉलर का चंदा लेता है। अमेरिका के उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी खासतौर से चीन के प्रभाव का मुद्दा इस समिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।’\nएलएसी से आंशिक तौर पर सैनिक पीछे हटें: नरवणे\nअखिलेश पांडेय नई दिल्ली/बीजिंग। भारत और चीन के बीच चल रही कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता के बीच थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने बुधवार को अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एलएसी से आंशिक तौर पर सैनिक पीछे हटे हैं। लेकिन खतरा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। सेना प्रमुख ने चीन सीमा पर स्थिति के बारे में कहा कि किसी भी विवाद का समाधान निकालने के लिए युद्ध या संघर्ष हमेशा अंतिम उपाय होता है। अगर इस आखिरी विकल्प का भी सहारा लिया गया, तो बहुत विश्वास के साथ आश्वस्त कर सकता हूं कि हम ही विजयी होंगे। अपने कार्यकाल के आखिरी संवाददाता सम्मेलन में एमएम नरवणे ने सिलसिलेवार सेना की उपलब्धियों, थियेटर कमांड प्रक्रिया, आधुनिकीकरण की योजना, सेना में महिलाओं की भागीदारी, पाकिस्तान सीमा पर दुश्मन के छद्म युद्ध जैसे सवालों के बेबाकी से जवाब देकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की। अपने 28 माह के कार्यकाल के महज चार माह बचने पर जनरल नरवणे ने कहा कि उनका अब तक का समय चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों से निपटने में बीता। उन्होंने कहा कि बीते साल जनवरी से हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है। उत्तरी सीमाओं पर हमने ऑपरेशनल तैयारियों पर फोकस करने के साथ ही बातचीत के माध्यम से चीनी सेना (पीएलए) के साथ वार्ता भी जारी रखी है। अब तक हुईं 13 दौर की वार्ताओं के दौरान एलएसी के कई विवादित इलाकों में आपसी सहमति से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया भी पूरी हुई है।जनरल नरवणे ने आज मोल्डो में हो रही कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता के बारे पूछे जाने पर उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में हम इसमें प्रगति देखेंगे।\nउन्होंने साफ कहा कि एलएसी से आंशिक तौर पर सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन खतरा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। सेना प्रमुख ने भारत की उत्तरी सीमा पर स्थिति को लेकर कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूर्वी लद्दाख समेत पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में फोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियारों की क्षमता बढ़ाई है। उत्तरी सीमा पर पिछले डेढ़ साल में हमारी क्षमता कई तरह से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पहले विवादित क्षेत्रों से विस्थापन होना है, फिर हम डी-इंडक्शन और वापस जाने की बात कर सकते हैं। पाकिस्तान सीमा के बारे में किये गए सवाल के जवाब में जनरल नरवणे ने स्वीकार किया कि पश्चिमी मोर्चे पर विभिन्न लॉन्च पैड में आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है और बार-बार नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के प्रयास किए गए हैं। यह एक बार फिर हमारे पश्चिमी पड़ोसी के नापाक मंसूबों को उजागर करता है। नगालैंड में नागरिक हत्याओं की जांच की स्थिति पर सेना प्रमुख ने बताया कि सेना की जांच अंतिम चरण में है, रिपोर्ट एक या दो दिन में आनी चाहिए। देश का कानून सर्वोपरि है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम ऑपरेशन के दौरान भी अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।\nअरुणाचल प्रदेश में चीन के बुनियादी ढांचे के निर्माण की खबरों पर सेना प्रमुख बोले कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलएसी अनिर्धारित है, इसलिए दोनों देशों में सीमा को लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं कि सीमा वास्तव में कहां है। सीमा के मुद्दे अनसुलझे रहने तक इस तरह के मुद्दे सामने आते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में अंतर खत्म करने के लिए इन समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान खोजना है। हम अपनी सीमाओं के साथ अच्छी तरह से तैयार हैं और जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई भी अपनी मनमर्जी से सीमा की यथास्थिति बदल सकता है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि चीन से बातचीत चल रही है और हमेशा उम्मीद है कि हम बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम होंगे। एलएसी को लेकर 01 जनवरी से लागू हुए चीन के नए कानून के बारे में जनरल नरवणे ने कहा कि हम पर वह कोई भी कानून जाहिर तौर पर लागू नहीं हो सकता जो कानूनी रूप से अमान्य और हमारे साथ अतीत में हुए समझौतों के अनुरूप न हो।\nभारत: 236 दिनों में 2,47,417 नए मामलें मिलें\nअकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के, 236 दिनों में सबसे अधिक 2,47,417 नए मामले आए हैं। जिनमें ओमीक्रोन स्वरूप के 5,488 मामले शामिल हैं। इसके साथ ही महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,63,17,927 हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में ओमीक्रोन स्वरूप के एक दिन में 620 मामले आए जो अब तक सर्वाधिक मामले हैं और इसी के साथ ही कोरोना वायरस के इस स्वरूप के मामले बढ़कर 5,488 हो गए हैं। इनमें से 2,162 लोग स्वस्थ हो गए या देश छोड़कर चले गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गयी है जो 216 दिनों में सर्वाधिक है जबकि 380 मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,85,035 हो गयी है। महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के सबसे अधिक 1,367 मामले आए।\nइसके बाद राजस्थान में 792, दिल्ली में 549, केरल में 486 और कर्नाटक में 479 मामले आए। मंत्रालय के अनुसार, उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 3.08 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर कम होकर 95.59 प्रतिशत हो गयी है। कोरोना वायरस के 21 मई को एक दिन में कुल 2,57,299 मामले आए थे। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,62,212 की वृद्धि हुई। देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।\nबीएसएनएल के4नए बजट, प्रीपेड प्लान लॉन्च\nनई दिल्ली। बीएसएनएल ने अपने कस्टमर्स को नए साल की शुरुआत में कई नए और सस्ते प्लान्स की सौगात दी है। कंपनी ने चार नए बजट प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। जिसमें से तीन प्लान 200 रुपये से कम कीमत में आते हैं। वहीं एक प्लान 347 रुपये का है। 200 रुपये से कम कीमत वाले प्लान्स 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं, जबकि 347 रुपये के प्लान में यूजर्स को 56 दिनों की वैधता मिलती है। आइए जानते हैं इन प्लान्स की पूरी डिटेल।\nनए प्लान्स की लिस्ट में 184 रुपये का प्लान सबसे किफायती है। इस प्लान में कंज्यूमर्स को प्रति दिन 1जीबी डेटा मिलता है।\nइसके साथ ही 100 एसएमएस और फ्री वॉयस कॉलिंग का फायदा 28 दिनों के लिए मिलेगा। बीएसएनएल के 185 रुपये और 186 रुपये के प्लान में भी उपभोक्ताओं को यही सुविधाएं मिलती हैं। यानी यह दोनों प्लान भी 28 दिनों की वैधता, 1जीबी डेली डेटा, 100 एसएमएस और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ आते हैं।\nचांदी की कीमतों में भारी गिरावट, सोने में तेजी\nअकांंशु उपाध्याय नई दिल्ली। देशभर में सोने-चांदी के दाम लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। आज हफ्ते के चौथे दिन यानी गुरूवार को सोने की कीमतों में तेजी वहीं, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमतों में आज 10रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई है। वहीं चांदी के भाव में 3000 रुपए की गिरावटे दर्ज की गई है। जिसके बाद दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 46,960रुपए वहीं चांदी 62,000 रुपए ट्रेंड कर रही है।\nदिल्ली में 24 कैरेट सोने के भाव 51,220 रुपए, मुंबई में 24कैरेट सोने के भाव 48,950 रुपए कोलकाता में 24कैरेट सोने के भाव 49,810 रुपए वहीं, दिल्ली में 22 कैरेट सोने के भाव 46,960 रुपए और मुंबई में 22 कैरेट सोने के भाव 46,95 रुपए है। चांदी के भाव में आज 3000 रुपए की तेजी आई है। जिसके बाद दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 62,000 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। वहीं मुंबई के बाजारों में भी आज चांदी 62,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ट्रेंड कर रही है।\n1. अंक-87, (वर्ष-05)\n2. शुक्रवार, जनवरी 14, 2022


जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बाइक से निकल गए SP... नदी, नाले को भी पैदल किया पार... घने जंगल के बीच कच्ची रास्ते पर बाइक से कई किमी की दूरी की तय - NPG | CG No. 1 News Portal, Chhattisagrh Latest Hindi News, Breaking News, Hindi News, छत्तीसगढ़ हिन्दी समाचार\nजब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बाइक से निकल गए SP… नदी, नाले को भी पैदल किया पार… घने जंगल के बीच कच्ची रास्ते पर बाइक से कई किमी की दूरी की तय\nधमतरी 16 जुलाई 2021. जिले में जॉइनिंग करने के बाद पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर का थानों में इंपेक्शन का दौर जारी है। हाल ही में पुलिस अधीक्षक महोदय ने नगरी अनुभाग के अतिसंवेदनशील थानों एवं सीआरपीएफ कैंप का औचक निरीक्षण कर अधिकारी व जवानों से मुलाकात की थी। इसी क्रम में आज जिले के अतिसंवेदनशील नक्सल गढ़़ मेचका और खल्लारी थाना क्षेत्र का निरीक्षण करने बाइक से निकल गए। इसके पूर्व उन्होंने जवानों को ब्रीफ भी किया…..जिले में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई एस.पी. स्वयं ऑपरेशन को लीड करते हुए जवानों के साथ बाइक से ही नक्सल प्रभावित अतिसंवेदनशील इलाके में स्थित थाना क्षेत्रों का निरीक्षण करने निकले हो….\nउन्होंने बाइक से घने जंगल के बीच कच्चे रास्ते और नदी नाले को पैदल पार किया। ग्राम मेंचका, टोटाझरिया, बोईरगांव, आमझर, रिसगांव, बहीगांव, सांकरा, खल्लारी क्षेत्र का भ्रमण किया। रास्ते में मिले बच्चों से बात कर उन्होंने चॉकलेट भी बांटी। कई किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मेचका और खल्लारी थाने में पहुँचकर एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने रात्रि मुकीम की। रात्रि में उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं डीआरजी के जवानों से रूबरू हुए और उनका हालचाल जाना। उपस्थित जवानों को ईमानदारी व सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने की बात कहते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। वहीँ थाने में तैनात जवानों ने भी एसपी के सामने भी मोबाइल नेटवर्किंग और बारिश के मौसम में आने वाली कुछ समस्याएं रखी। पुलिस कप्तान ने समस्याओं को दूर करने उन्हें आश्वासन दिया..\nइस दौरान नगरी एसडीओपी मयंक रणसिंह, आरआई के.देवराजू, निरीक्षक एन.एस. मंडावी व अन्य अधिकारी और डीआरजी के जवान भी साथ रहे.\nthe drain on foot... Coveredadistance of several km by bike onaraw path in the middle ofadense forestWhen the SP left the Naxal affected area onabike... crossed the river\nनेंवई गोलीकांड: पकड़ाया फरार मुकुल का नाबालिग साथी.. इंस्टा पर कर रहा था पोस्ट.. क़ानूनी पेंच से बच निकलेगा..तीन अन्य जाएँगे जेल\nCG अनलॉक ब्रेकिंग : दुकानों को खोलने का वक्त बढ़ाया गया….नाइट कर्फ्यू भी खत्म किया गया… कलेक्टर का आदेश पढ़िये


कौशल तिवारी: डॉ रमन की मां की तस्वीर वाली हनुमान चालीसा भी वितरित...\nडॉ रमन की मां की तस्वीर वाली हनुमान चालीसा भी वितरित...\nपैसे व पद वाले ही करते हैं धर्म का अनादर\nइतिहास गवाह है कि हिन्दू धर्म का अपमान जितना दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं किया उससे यादा वे हिन्दू जो धनाडय व सत्ता मद में बैठे हैं, ने हिन्दूत्व का अपमान किया है। गीता के बाद हनुमान चालीसा में भी लोग अपने परिजनों का तस्वीर लगाकर बांट रहे हैं और यह काम प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह के द्वारा भी किए जाने की खबर है।\nश्री भागवत गीता में स्व. ठाकुर विघ्नहरण सिंह की तस्वीर लगाकर इसे वितरित किए जाने पर धर्मग्रंथ का अपमान बताया जा रहा है और राजधानी ही नहीं बाहर के भी पुजारियों ने इस तरह के कृत्य को पाप माना है। श्री गीता की खबर छपते ही हमें लोगों ने हनुमान चालीसा लाकर दी जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की मां स्व. श्रीमती सुधा देवी सिंह की तस्वीर लगाई गई थी। इस हनुमान चालीसा को हमें देने वालों का दावा है कि श्री गीता में तस्वीर लगाने की बात तो कई लोगों को पता है लेकिन हनुमान चालीसा में इस तरह से तस्वीर लगाकर वितरित करने का यह पहला मामला है।\nवैसे धर्म के मान्य परंपरा के अनुसार एक समय था जब श्री हनुमान जी के मंदिर में महिलाएं प्रवेश करने से हिचकिचाती थी और आज भी इस देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि हनुमान चालीसा आयोजन समिति ने महिलाओं के हनुमान चालीसा पाठ पर प्रतिबंध को गलत बताया है। समिति का कहना है कि शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है इसलिए महिलाएं श्री हनुमान मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं।\nदूसरी तरफ धर्मग्रंथों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और यह चर्चा का विषय है कि धर्म ग्रंथों का उपयोग आदमी अपने लिए किस तरह से कर सकता है। वर्तमान पीढ़ी में धर्मग्रंथों पर तस्वीर लगाने को लेकर पूरे देश में बहस किए जाने की जरूरत भी बताई जा रही है और इसी तरह से तस्वीर लगाकर धर्मग्रंथ वितरित किए जाने लगे तो धर्मग्रंथ के महत्व को लेकर भी बहस छिड़ सकती है। केवल हिन्दू धर्म ग्रंथों में ही इस तरह की छेड़छाड़ होने लगी है वह भी उन हिन्दूओं द्वारा जो या तो पैसे वाले हैं या उच्च पदों पर बैठे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस तरह के कार्य कितने उचित है।\nहालांकि इस तरह के मामले में हिन्दू संगठनों की खामोशी आश्चर्यजनक है और अब तो उनके नियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वे सिर्फ राजनैतिक फायदे के लिए हिन्दूत्व का इस्तेमाल करते हैं।


कृषि विधेयक को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा है.\nFarm Bills: शिवसेना नेता संजय राउत (Shiv Sena Leader Sanjay Raut) ने कहा कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) जो बात कह रहे हैं, अगर इसके बाद कोई मंत्री इस्‍तीफा देता है तो कुछ गड़बड़ है. उन्‍होंने कहा कि हमने एनडीए (NDA) नहीं छोड़ा. वे झूठ की राजनीति कर रहे थे, जिसके कारण हम मजबूर हो गए थे. हम दोनों तो सबसे पुराने सहयोगी थे, बाकी तो पेइंग गेस्‍ट हैं.\nLast Updated: September 18, 2020, 8:00 PM IST\nनई दिल्‍ली. कृषि विधेयक (Farm Bill) को लेकर विपक्षी दलों के साथ ही सरकार (Government) के सहयोगी भी उनका विरोध कर रहे हैं. पंजाब (Punjab) में एनडीए (NDA) की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) की ओर से मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने गुरुवार को बिल के विरोध में इस्‍तीफा दे दिया था. इस्‍तीफा स्‍वीकार होने के बाद हरसिमरत कौर ने कहा, 'मैं सरकार से लगातार अनुरोध करती रही कि किसानों की सभी आशंकाओं और डर को दूर किये बिना कृषि विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाया जाए.' वहीं अब एनडीए के पूर्व सहयोगी शिवसेना के नेता संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा है.\nएक निजी न्‍यूज चैनल से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, अगर इसके बाद कोई मंत्री इस्‍तीफा देता है तो कुछ गड़बड़ है. उन्‍होंने कहा कि हमने एनडीए नहीं छोड़ा. वे झूठ की राजनीति कर रहे थे, जिसके कारण हम मजबूर हो गए थे. हम दोनों तो सबसे पुराने सहयोगी थे, बाकी तो पेइंग गेस्‍ट हैं. किसान के मामले पर सभी सहयोगियों को साथ लेना चाहिए था. उन्‍होंने कहा कि पहले शिवसेना ने एनडीए को छोड़ा था और अब शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ा है. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. उन्‍होंने कहा कि हम और अकाली दल आज भी एक साथ हैं.\nकेंद्र के 'किसान मारो, पंजाब मारो' षड्यंत्र का हिस्सा हैं कृषि विधेयक: अमरिंदर सिंह\nपंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कृषि सुधार संबंधी विधेयकों की कड़ी आलोचना की और कहा कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार, 'किसान मारो, पंजाब मारो' के षड्यंत्र के तहत राष्ट्र पर थोपना चाहती है. लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के 'किसान मेले' की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि भाजपा और अकालियों की पंजाब से क्या दुश्मनी है और वे हमें क्यों बर्बाद करना चाहते हैं.' सरकार की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मेले के उद्घाटन में सौ स्थानों से डिजिटल माध्यम से किसान, किसानों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया.\nये भी पढ़ें: हरसिमरत कौर के इस्‍तीफे पर BJP ने कहा- यह राजनीतिक निर्णय, अकाली हमारे साथ\nये भी पढ़ें: मैं अपनी मां को ICU में छोड़कर सदन पहुंची थी, दुख है मेरी आवाज नहीं सुनी गई: हरसिमरत कौर बादल\nसिंह ने फिर चेतावनी दी कि विधेयकों से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है. सिंह ने कहा कि किसान विरोधी इस कदम से पंजाब का माहौल बिगड़ेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले 65 सालों में भारत को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के किसानों ने जो बलिदान दिया है वह सब इन विधेयकों से व्यर्थ हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर अकाली 'अपने राजनीतिक खेल' खेल रहे हैं.\nउन्होंने बादल दंपति से पूछा कि शिरोमणि अकाली दल इन विधेयकों के खिलाफ और पानी के महत्वपूर्ण मुद्दे पर पंजाब सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ा है. उन्होंने कहा कि सतलज यमुना लिंक के मुद्दे पर पहले से ही स्थिति गंभीर है और ऐसे में शिअद ने कृषि विधेयकों का 'समर्थन' कर समस्या को केवल बढ़ाया ही है.


dhanbad bank officer wife commits suicide in bokaro woman in depression smj | धनबाद के बैंक अधिकारी की पत्नी ने बोकारो में की सुसाइड, डिप्रेशन में थी महिला\ndhanbad bank officer wife commits suicide in bokaro woman in depression smj\nUpdated Date Wed, Mar 31, 2021, 3:16 PM IST\nJharkhand news : बैंक अधिकारी के पत्नी की सुसाइड करने से परिजनों का रो- रोकर हुआ बुरा हाल.\nJharkhand News (बोकारो) : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), धनबाद में कार्यरत मंतोष कुमार की पत्नी निशा वर्मा ने आत्महत्या कर ली. घटना बोकारो जिला अंतर्गत सिटी थाना क्षेत्र के सोनाटांड की है. घरवालों के मुताबिक, मृतक निशा वर्मा डिप्रेशन की शिकार थी. मौके पर पहुंची सिटी थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.\nधनबाद के SBI में कार्यरत मंतोष कुमार बोकारो जिला के सिटी थाना क्षेत्र के सोनाटांड में निवास करते हैं. इस बैंक अधिकारी की 33 वर्षीय पत्नी ने बाथरूम में दुपट्टे से झूल कर आत्महत्या कर ली. बताया गया कि दुधमुंही बच्ची के मौत के बाद से महिला डिप्रेशन में थी. रांची स्थित मनोचिकित्सक के पास इलाज भी चल रहा था.\nजानकारी के मुताबिक, धनबाद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत मंतोष कुमार की पत्नी निशा वर्मा ने बुधवार को घर के बाथरूम में दुपट्टे से झूल कर आत्महत्या कर ली. मृतक के ससुर के मुताबिक, निशा नवंबर में अपनी दुधमुंही बच्ची के मौत के बाद डिप्रेशन में चली गयी थी. उसके बाद वह अपने मायके गयी जहां उसकी मां की भी मृत्यु हो गयी थी. उसके बाद से वह लगातार डिप्रेशन में थी.\nनिशा का इलाज रांची के मनोचिकित्सक के यहां चल रहा था. गुरुवार को उसे रांची में इलाज के लिए ले जाना था, लेकिन बुधवार को निशा ने आत्महत्या कर ली. बताया गया कि पति के धनबाद जाने के बाद अपने बेटे को स्नान कराने के बाद वह बाथरूम में गयी और दुपट्टे से झूल कर आत्महत्या कर ली. इधर, घटना के बाद परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है.\nघटना की जानकारी मिलने पर सिटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच कर शव की जांच पड़ताल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके पर पहुंचे सिटी थाना पुलिस के अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला जान पड़ता है, लेकिन पड़ताल के बाद ही पूरा तथ्य सामने आ पायेगा. हालांकि, घर वालों ने मृतका के मायके वालों को सूचना दे दी है.\nPublished Date Wed, Mar 31, 2021, 3:16 PM IST


10 Best DLL Fixer Softwares For Windows in 2021 - My Hindi\nPosted by Gourav bagora Technology December 23, 2020 53 Views\nहमें यकीन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले सभी ने डीएलएल त्रुटियों से निपटा है, खासकर एक गेम चलाते समय। डीएलएल लापता त्रुटियां आम हैं, खासकर आधुनिक खेलों में। गेम को सफलतापूर्वक इंस्टॉल करने के बाद, हमें डीएलएल नहीं मिली, आवश्यक डीएलएल फाइल गायब है, आदि जैसी त्रुटियां मिलती हैं।\nDLL त्रुटियाँ ज्यादातर तब होती हैं जब किसी प्रोग्राम को उसकी सहायक DLL फ़ाइल नहीं मिलती है। इसलिए, जब तक आप उस लापता DLL को स्थापित नहीं करते, तब तक आप एप्लिकेशन या गेम नहीं चला सकते। Windows उपयोगकर्ता आमतौर पर त्रुटि को ठीक करने के लिए वेब से लापता DLL फ़ाइल डाउनलोड करते हैं।\nहालांकि, क्या होगा अगर मैं आपको बताता हूं कि DLL लापता त्रुटियों से निपटने के लिए एक अधिक सरल विधि उपलब्ध है? इंटरनेट पर बहुत सारे DLL Fixer सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जो विंडोज में उपलब्ध DLL के ऑनलाइन डेटाबेस को बनाए रखता है।\nविंडोज के लिए बेस्ट DLL फिक्सर सॉफ्टवेयर्स\nये DLL Fixers एक ही इंटरफ़ेस से गायब DLL फ़ाइलों को स्वचालित रूप से ढूँढता है और उन्हें स्थापित करता है। इस लेख में, हम कुछ बेहतरीन DLL Fixers साझा करेंगे, जिनका उपयोग आप अपने विंडोज कंप्यूटर पर कर सकते हैं। न केवल DLL लापता, ये फिक्सर अन्य DLL संबंधित समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं।\n1. Glarysoft रजिस्ट्री मरम्मत\nहालांकि इसकी एक रजिस्ट्री मरम्मत सॉफ्टवेयर, Glarysoft रजिस्ट्री मरम्मत DLL से संबंधित त्रुटियों को ठीक कर सकती है। Glarysoft रजिस्ट्री मरम्मत के बारे में महान बात यह है कि यह छिपी हुई, दूषित या अनुपस्थित DLL फ़ाइलों को ठीक कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ग्लारसॉफ्ट रजिस्ट्री रिपेयर भी कुछ ऐसी विशेषताओं को पैक करता है जो समग्र प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।\n2. स्पीडीपीसी प्रो\nस्पीडीपीसी प्रो एक नि: शुल्क उपकरण नहीं है, लेकिन यह एक महीने का नि: शुल्क परीक्षण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता मुफ्त में सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। SpeedyPC Pro के बारे में महान बात यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को कैश क्लीनर, जंक रिमूवर, डुप्लिकेट फ़ाइल क्लीनर आदि जैसे कई पीसी ऑप्टिमाइज़ेशन टूल प्रदान करता है। इसमें एक DLL फिक्सर भी मिला है जो लापता या दूषित DLL फ़ाइलों को स्कैन करता है और ठीक करता है।\n3. DLL- फाइल क्लाइंट\nDLL- फाइल क्लाइंट बंद कर दिया गया है, लेकिन आप अभी भी इसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। DLL-Files क्लाइंट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी भी DLL त्रुटि को केवल एक क्लिक में ठीक कर सकता है और आपके पीसी और प्रोग्राम को पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर सकता है। सॉफ्टवेयर लगभग सभी विंडोज संस्करणों के साथ संगत है, जिसमें विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 10 आदि शामिल हैं।\n4. डीएलएल केयर\nयदि आप अपने विंडोज कंप्यूटर के लिए एक उन्नत DLL फिक्सर सॉफ्टवेयर की खोज कर रहे हैं, तो DLL केयर आपके लिए सबसे अच्छा पिक हो सकता है। अंदाज़ा लगाओ? DLL केयर के साथ, आप विंडोज रजिस्ट्री को आसानी से साफ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और डीफ़्रैग्मेन्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि DLL Care भी DLL त्रुटियों और लापता DLL फ़ाइलों को ठीक कर सकता है।\n5। नि: शुल्क DLL फिक्सर\nखैर, फ्री डीएलएल फिक्सर संभवतः सबसे हल्का और सक्षम डीएलएल फिक्सर सॉफ्टवेयर है जो वहां उपलब्ध है। फ्री DLL फिक्सर के बारे में महान बात यह है कि यह मुफ्त में आता है, और यह स्वचालित रूप से लापता या दूषित DLL फ़ाइलों के लिए स्कैन करता है। यदि यह किसी भी क्षतिग्रस्त या लापता DLL को पाता है, तो यह स्वचालित रूप से इसे इंटरनेट से डाउनलोड करता है।\n6. एसएस रजिस्ट्री फिक्सर\nखैर, एसएस रजिस्ट्री फिक्सर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध एक बहुउद्देश्यीय पीसी ऑप्टिमाइज़ेशन टूल है। ऐप जंक फाइल्स, क्लियर कैश, क्लीन हिस्ट्री, फिक्स रजिस्ट्री, डीएलएल एरर को ठीक कर सकता है। यह टूल आपके कंप्यूटर में स्वचालित रूप से दूषित या लापता DLL का पता लगाता है और उन्हें केवल एक क्लिक में ठीक करता है।\nCCleaner वहां उपलब्ध सर्वोत्तम और टॉप रेटेड विंडोज ऑप्टिमाइज़ेशन टूल में से एक है। CCleaner के बारे में महान बात यह है कि यह लगभग हर विंडोज संस्करण पर चलता है, और यह बहुत सारी उपयोगी सुविधाओं को लाता है। CCleaner के साथ, आप जंक फाइल्स, कैशे फाइल्स, रजिस्ट्री फाइल्स आदि को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा, CCleaner विभिन्न DLL त्रुटियों को भी ठीक करने के लिए जाना जाता है।\n8. DLL फ़ाइल फिक्सर\nडीएलएल फिक्सर लेख में सूचीबद्ध अन्य सभी की तुलना में थोड़ा अलग है। यह एक छोटा प्रोग्राम है जो हजारों DLL फाइलों के साथ आता है। उपकरण आपके कंप्यूटर से गायब या टूटी हुई DLL फ़ाइलों को प्रभावी रूप से स्कैन और प्रतिस्थापित कर सकता है। साथ ही, यह विभिन्न प्रकार की DLL संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकता है।\n9. सिस्टम फाइल चेकर\nसिस्टम फ़ाइल परीक्षक, जिसे SFC उपयोगिता के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न सिस्टम फ़ाइलों से संबंधित समस्याओं की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए एक अंतर्निहित विंडोज 10 उपकरण है। आदेश न केवल दूषित सिस्टम फ़ाइलों की मरम्मत करता है, बल्कि DLL त्रुटियों के लिए आपके कंप्यूटर को स्कैन भी करता है। स्कैन के बाद, यह स्वचालित रूप से समस्याओं को ठीक करता है। अधिक जानकारी के लिए, लेख देखें – स्कैन और फिक्स कैसे करें विंडोज फाइल्स।\n10. uFlysoft रजिस्ट्री क्लीनर\nuFlysoft रजिस्ट्री क्लीनर विंडोज 10 कंप्यूटरों के लिए एक पूर्ण विकसित सिस्टम ऑप्टिमाइज़र है। UFlysoft रजिस्ट्री क्लीनर के साथ, आप आसानी से रजिस्ट्री त्रुटियों को साफ कर सकते हैं, जंक फ़ाइलों को हटा सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन के लिए पीसी को ट्यून कर सकते हैं। uFlysoft रजिस्ट्री क्लीनर पूरी तरह से डाउनलोड और उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, और यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने संस्करणों पर चलता है।\nतो, ये विंडोज के लिए सबसे अच्छा डीएलएल फिक्सर हैं जो आप अभी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसे किसी अन्य टूल को जानते हैं, तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस लेख ने आपकी मदद की! कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें।\nGourav bagora December 23, 2020\nPrevious Article How to Add Events/Reminders in Windows 10 PC\nNext Article 10 Best AirDroid Alternatives You Can Use in 2021


modi government institution misuse allegations - संस्थागत आपदा के भँवर में भारत! - Satya Hindi\nफाइल फोटो।फोटो साभार: संसद टीवी/वीडियो ग्रैब\nप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ, रेने डेकार्ट ने अपनी आत्मकथा ‘डिस्कोर्स ऑन द मेथड’ में लिखा है ‘सिर्फ अच्छा दिमाग होना पर्याप्त नहीं। मुख्य बात है उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाना।’ डेकार्ट की यह बात संस्थाओं पर भी लागू होती है। सिर्फ़ अच्छी संस्थाएँ होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है संस्थाओं का बेहतर उपयोग किया जाना।\nभारत इस समय ‘संस्थागत संकट’ के दौर से गुजर रहा है। हर कोई चाहता है कि भारत पहले $5 ट्रिलियन (2024-25) और इसके बाद $10 ट्रिलियन (2030) की अर्थव्यवस्था के अपने स्वप्न को पूरा करे। यह लक्ष्य भारत की गरीबी को कम करने में सहयोग प्रदान करेगा। लेकिन स्वप्न सिर्फ कह देने से तो पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए देश की संस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरा विश्व, भारत की संस्थाओं में लगातार गिरावट को प्रत्येक क्षेत्र में महसूस कर रहा है।\nडेरा सच्चा सौदा के मालिक गुरमीत राम रहीम को 20 सालों तक केस चलने के बाद 2017 में 20 साल की सज़ा हुई। इसके बाद अपने मैनेजर रंजीत की हत्या के मामले में सज़ा हुई। इसके बाद फिर 2019 में सिरसा के पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या (2002) के मामले में सजा हुई। इतने के बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गुरमीत राम रहीम को ‘हार्डकोर’ अपराधी नहीं माना और उसे7फरवरी को पेरोल पर छोड़ दिया गया। खालिस्तानियों के बहाने उसे जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई। मतलब हत्या और बलात्कार का दोषी अपराधी सड़कों पर भारतीय जनमानस के ख़र्चे पर चलेगा। इतने घिनौने अपराधों में लिप्त ऐसे अपराधी को 55 भारतीय जवान, जिसमें 10 से अधिक एनएसजी कमांडो शामिल हैं, सुरक्षा प्रदान करेंगे।\nन्यायपालिका की संस्थागत नाकामयाबी (फेलियर) यह है कि हाथरस कांड पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार सिद्दीक कप्पन को महीनों से जेल से जमानत नहीं मिल रही है, 85 साल के एक बुजुर्ग स्टैन स्वामी बीमारी के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सके, जेल में ही उनकी मौत हो गई, लेकिन किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा को न्यायपालिका जमानत दे देती है। बलात्कार और हत्या का साबित अपराधी, गुरमीत राम रहीम न सिर्फ जेल से बाहर आ जाता है बल्कि उसे जेड प्लस सुरक्षा भी दी जाती है। इससे क्या संदेश प्रेषित होता है?\nन्यायालय की इस संस्थागत नाकामयाबी में भारत के चुनाव आयोग की भी विफलता शामिल है। क्या चुनाव आयोग, न्यायालय में चुनावों की निष्पक्षता की बात कहकर राम रहीम को मिलने वाली पेरोल को पंजाब चुनाव सम्पन्न होने तक टालने की बात नहीं कह सकते थे? लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग ने तब भी कुछ नहीं कहा जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान एक घोर सांप्रदायिक वीडियो जारी करते हैं।\nखुलेआम चुनावी सभाओं में सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल होता है और चुनाव आयोग चुप रहता है, हाँ उनकी चुप्पी सिर्फ़ तब खुलती है जब विपक्ष का कोई नेता आचार-संहिता का उल्लंघन करता है। इस भेदभाव से क्या संदेश जाता है?\nभारत के संविधान में संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया है। यह ढाँचा भारत की राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता का स्तम्भ है। संस्थान के रूप में इस स्तम्भ का इस्तेमाल आजादी के बाद भारत की तमाम सरकारों ने किया है। वर्तमान में जिस तरह प्रवर्तन निदेशालय व सीबीआई जैसी केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों और वहाँ की राजनीति को अस्थिरता प्रदान की जा रही है उससे देश में राजनीतिक संवाद की भाषा बदल रही है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ टीआरएस नेता व तेलंगाना के मुख्यमंत्री की भाषा और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत तमाम ग़ैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों के संभावित गठबंधन से तो यही बात निकल कर आ रही है कि केंद्र द्वारा संस्थाओं के अनावश्यक अतिशय इस्तेमाल से भारत में अस्थिरता का दौर आ सकता है। पक्ष और विपक्षी दलों के बीच संवाद की कमी संसद में सत्ता के मनमाने रवैये से भी पनप रही है।\n14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग की महामारी फैली। अपने स्वभाव के अनुसार प्लेग ने लगभग आधी आबादी को निगल लिया। लेकिन किंग एडवर्ड-तृतीय को चिंता थी सिर्फ़ अपने ज़मींदारों की। प्लेग की वजह से कामगारों की भारी कमी हो गई और कामगार अब कम पैसे पर काम करने को तैयार नहीं थे। इसलिए सन् 1351 में राजा ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए जिसके तहत, अगर कामगार तय क़ीमतों पर काम करने को राजी नहीं होंगे तो उन्हें सज़ा दी जाएगी। ऐसे समय में जब आपदा देश के लोगों को मार रही हो तब ऐसे क़ानून लाना अमानवीय था। इसके ख़िलाफ़ 1381 में विद्रोह हुआ और राजा को क़ानून वापस लेने पड़े। इस विद्रोह ने 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के लिए जमीन तैयार की और इसी रिवॉल्यूशन ने 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना ‘औद्योगिक क्रांति’ के लिए भी ज़मीन तैयार की। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने नवाचार को बढ़ावा दिया, उद्योगों पर एकाधिकार की समाप्ति कर दी और सबसे बड़ी बात सभी के लिए एक समान कानून का प्रावधान कर दिया। परिणाम हमारे सामने है यूनाइटेड किंगडम के रूप में।\nभारत में जब कोविड-19 की विपत्ति आई तो सरकार ने लगभग वही गलतियाँ करनी शुरू कर दीं, जो किंग एडवर्ड-तृतीय ने की थी। यहाँ भी लेबर कानूनों में परिवर्तन कर दिए गए। और ज़्यादातर मामलों के लिए जनता को ज़िम्मेदार ठहराया जाने लगा। कोविड फैलाने के लिए जनता को ज़िम्मेदार ठहराने वाली सरकार स्वयं लाखों की भीड़ वाली चुनावी रैलियों में व्यस्त थी।\nकोविड के दौरान भारत ने असमानता के नए-नए आयाम छूए। नए संस्थान बनाना तो दूर वर्तमान संस्थाएँ भी अपने काम सही ढंग से नहीं कर रही है।\nजब बंदरगाह और हवाईअड्डे पर एक समूह का कब्जा हो रहा था, जब एनर्जी व कोल क्षेत्र पर एक समूह का कब्जा हो रहा था, जब एक कंपनी द्वारा लाई गई टेलीकॉम की तथाकथित आंधी ने देश के टेलीकॉम सेक्टर से प्रतियोगिता ख़त्म कर दी, जब टीवी और मनोरंजन व संचार के माध्यमों में एक ही समूह का कब्जा हो रहा था तब भारत सरकार चुपचाप इसे होते देख रही थी। और इसे रोकने व नियंत्रित करने के लिए ज़िम्मेदार संस्थान भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) लगभग विलुप्त हो चुका था।\nसंस्थान के रूप में, संविधान का अनुच्छेद-14 जो क़ानून के सम्मुख समता की घोषणा करता है, बिल्कुल लाचार नज़र आने लगा है। क्योंकि चाहे कोर्ट में याचिका हो, या पुलिस का नागरिकों के साथ व्यवहार हो; इस अनुच्छेद का पालन करते नहीं दिखाई देते। क्या क़ानून लोगों की शक्लें और सूरतें देखकर अपने निर्णय लेने लगा है?\nयूक्रेन से जुड़ी ख़बरें\nयूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, जानिए क्या कहा\nयूक्रेन में फँसे 240 भारतीयों को लेकर तीसरा विमान भारत लौटा\nमहंगाई और बेरोजगारी इतिहास के अपने चरम स्तर पर है। 200 रुपए प्रति लीटर का तेल इस्तेमाल करने वाली बेरोजगारी से कराह रही जनता विरोध प्रदर्शन भी न कर पाए उसके लिए ‘कर्तव्य बनाम अधिकार’ की याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा रही हैं।\nजेम्स वाट ने 1775 में अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अपने नवीन पेटेंट ‘फायर इंजन’ का हवाला देते हुए कहा, “…अंततः मैंने अपने फायर इंजन के अधिकारों को लेकर संसद से एक क़ानून पारित करवा लिया है…”। यह इस बात का प्रतीक था कि तत्कालीन ब्रिटिश संसद व्यक्तिगत अपीलों के प्रति भी अनुक्रियाशील (Responsive) थी। एक संस्था के रूप में यह अद्भुत था। और शायद इसीलिए एक छोटा सा द्वीप सम्पूर्ण विश्व तक जा पहुँचा।\nपरंतु आज भारत देश की संसद में मनमाने तरीक़े से कृषि क़ानून लागू कर दिए गए। विपक्ष चीखता-चिल्लाता रह गया लेकिन न पीठासीन अधिकारी ने कुछ सुना- और न ही सरकार की तरफ़ से कोई पहल हुई। परिणाम यह हुआ कि भारत ने 700 किसान खो दिए जिन्होंने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सड़कों पर दम तोड़ दिया। संसद की गिरती गरिमा के साथ देश को न निवेश का हब बनाया जा सकता है, न नागरिक स्वतंत्रताओं का पनाहगार।\nअंकटाड, द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश है। लेकिन सिर्फ़ निवेश ही समृद्धि का पैमाना नहीं है। संस्थागत खामियों की वजह से भारत विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 में सबसे निचले देशों में से एक है। अर्थात भारत उन देशों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा असमानता है।\nआज देश का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संतोषजनक अवस्था में नहीं है, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, कल्याणकारी योजनाओं के बजट को लगातार कम किया जा रहा है और बैंक लगातार बदहाल होते जा रहे हैं।\nबैंकों को बचाने के लिए सरकार एलआईसी का इस्तेमाल कर रही है लेकिन पिछले7सालों में3उद्योगपति देश का लगभग 50 हजार करोड़ रुपया लूटकर चले जाते हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही के नाम पर लगभग शून्यता है।\nबार-बार ‘डबल इंजन’ शब्द इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनकी भाषा देश के संघीय ढांचे को तितर-बितर करने के लिए बेताब है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी शान से इस नैरेटिव का इस्तेमाल पूरे देश में हो रहा है। इस नैरेटिव का भावार्थ ही यही है कि अगर जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है वही राज्य में रही तो ही केंद्र वो सहयोग कर पाएगा जो राज्य के विकास के लिए ज़रूरी है। क्या यह भाषा ‘संवैधानिक’ है?\nसंस्थान के रूप में मेनस्ट्रीम मीडिया का पतन तो साफ़ दिख रहा है। लेकिन डिजिटल मीडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। अगर मेनस्ट्रीम मीडिया की समस्या रेवेन्यू मॉडल थी तो लगभग यही समस्या डिजिटल मीडिया की भी बनती जा रही है। दिन-रात राजनैतिक बहसों में उलझे पत्रकार सामाजिक समस्याओं को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, बहस नहीं। राजनैतिक चेतना के नाम पर देश के जातीय विभाजन को स्वीकार कर लिया गया है। 1909 मार्ले-मिंटो सुधार ने जिस पृथक निर्वाचन मण्डल की अवधारणा के साथ देश को विभाजित करना चाहा और मैकडोनाल्ड अवॉर्ड के ख़िलाफ़ गाँधी जी का आमरण अनशन जिस कारण से था वो अब अघोषित रूप से देश के बौद्धिक कारखानों में जन्म ले चुका है। जातीय आधार पर अघोषित पृथक निर्वाचक मण्डल बन चुके हैं। शायद इसके लिए एक हद तक पुराने और वरिष्ठ राजनैतिक दल भी ज़िम्मेदार हैं।\nलेकिन मीडिया का काम समाज में चल रहे नैरेटिव पर सिर्फ रेपोर्टिंग करना नहीं है। जो नैरेटिव बह रहा है, उसमें हाथ धोना, यह मीडिया का काम नहीं है। भविष्य के भारत के लिए संतुलित नैरेटिव को जन्म देना और भविषयोन्मुखी राजनैतिक चेतना का विकास भी मीडिया का ही काम है।\nभारत में हर तरफ संस्थागत पतन अंधेरा उत्पन्न कर रहा है। ऐसा लगता है मानो लगातार गतिशील देश में बिजली चली गई हो। न रोजगार, न आर्थिकी, न सधी हुई विदेश नीति, न समावेशी व्यापार नीति और इसके ऊपर लगातार होता निजीकरण (प्राइवेटाइज़ेशन), विफल होते बैंकिंग संस्थान और इसी अंधेरे में चलता सांप्रदायिकता का हिंसक जुलूस। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी के भारत को कोई चाँद की रोशनी में चलाना चाह रहा है क्योंकि विकास के सारे इंजन तो बंद हो चुके हैं।\nModi Government Vandita Mishra Vimarsh\nक्या उत्तर प्रदेश में वाक़ई ‘कानून का राज’ है? अगली स्टोरी