पर्यावरण डाइजेस्ट: दिसंबर 2018\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 9:13 pm4टिप्‍पणियां:\nदिल्ली सरकार पर २५ करोड़ जुर्माना\nदेश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगानेमें नाकाम रहनेपर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) नेदिल्ली सरकार पर २५ करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है । यह रकम सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के वेतन और प्रदूषण फैलाने वाले लोगोंसे वसूली जाएगी । अगर दिल्ली सरकार यह राशि देनेमें नाकाम रहती है तोउससेहर महीने१० करोड़ रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा । एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ नेदिल्ली सरकार को२५ करोड़ रूपए की अनुपालन गांरटी (परफॉरमेंस गारंटी) देनेका भी आदेश दिया है, ताकि इस संबंध में और चूक न हो।\nएनजीटी दिल्ली के मुडंका गांव के निवासी सतीश कुमार और टिकरी कालान के निवासी महावीर सिंह की याचिकाआें पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया । एनजीटी नेइनके अलावा प्रदूषण सेजुड़ी तकरीबन आधा दर्जन ऐसी याचिकाआें को भी इसमें शामिल कर लिया जिसमें पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया है । सतीश कुमार और महावीर की याचिकाआें में आरोप था कि मुंडका और नीलवाल गांवों में अवैध औद्योगिक इकाइयां बेरोकटोक चल रही हैं ।\nइनमें प्लास्टिक, चमड़े, रबड़, मोटर इंजन तेल और अन्य अपशिष्ट पदार्थोंा को जलाने के कारण भारी प्रदूषण फैल रहा है । इन मामले में न्यायाधिकरण ने दिल्ली के मुख्य सचिव को संबंधित नगर पालिकाआें, पुलिस और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के साथ समन्वय कर एनजीटी के आदेशोंका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। आदेश के अनुसार मुख्य सचिव को माह में कम से कम एक बार समन्वय बैठक आदेशों के अनुपालन तक करनी थी ।\nइससे पहले अक्टूबर में भी एनजीटी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने में कामयाब नहीं होने पर दिल्ली सरकार पर ५० करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था ।\n२८ फीसदी अधिक है गैस पीड़ितों की बीमारियों से मौत का आंकड़ा\nसन् १९८४ में २-३ दिसम्बर की दरमियानी रात जोजख्म भोपाल गैस त्रासदी सेलाखों लोगों कोमिलेवह आज भी हरेहै । बीमारियों सेमौतें, शुद्ध पानी नहीं मिलना, छोटे बच्चें में होरही जन्मजात बीमारियां जैसी कई समस्याएं आज भी हैं । हाल ही में तैयार की गई संभावना ट्रस्ट की रिपोर्ट भी चौकानेवाली है । इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल आम लोगों की अपेक्षा गैस पीड़ितों की बीमारियों के कारण मौत का आंकड़ा २८ प्रतिशत अधिक है ।\nरिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सामान्य लोगों की अपेक्षा गैस पीड़ित लोगों में ६३ प्रतिशत अधिक बीमारियों है । इसमें सबसेज्यादा सांस की तकलीफ, घबराहट, सीनेमें दर्द, चक्कर, जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफे हैं । इसमें से सिर्फ ३० प्रतिशत कोही इलाज मुहैया होपाता है । कैंसर, टीबी, फेफड़ों से संबधित बीमारियों की अपेक्षा किडनी की बीमारी से तीन गुना ज्यादा मौत होरही है ।\nरिपोर्ट तैयार करने का काम वर्ष २००२ में शुरू हुआ । इसमें गंभीर रूप से प्रभावित बस्तियों के २,२०० सेअधिक और गैर प्रभावित क्षेत्रों के ९५२ व्यक्तियों पर अध्ययन किया गया । हर साल इनके आंकड़े जुटाए गए । इसके साथ ही गैस पीड़ितों के बच्चेंपर भी शोध किया गया । हर तीन माह में इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया । इस आधार पर मौतें व बीमारियों का आंकड़ा तैयार किया गया ।\nगैस त्रासदी का असर तीसरी पीढ़ियों पर भी दिखाई दे रहा है । सर्वे में ५ से१९ साल तक के बच्चें का भी आकलन किया गया । इसमें पाया गया कि सामान्य बच्चें की अपेक्षा गैस पीड़ितों के बच्चें के कपाल परिधि (सिर का व्यास) भी छोटा है । जो गंभीर बीमारियां का भी कारण होता है । साथ ही धड़ की लंबाई भी कम और पैरों की लंबाई भी स्वस्थ बच्चें की अपेक्षा अधिक पाई गई । शोधकर्ता तस्मीन जैदी ने बताया कि गैस पीड़ितो के परिवार पर अब अनुवांशिक असर भी पड़ने लगा है, जो चिंताजनक है ।\nगैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड से निकले जहरील कचरे का निष्पादन नहींहुआ है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च को रिपोर्ट तैयार करनेका आदेश दिया था । इसमें खुलासा हुआ है कि जहरीले कचरे के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है । इसमें ऐसे खतरनाक तत्व है जो गूर्दे, जन्मजात विकलांगता, कैंसर जैसे अन्य गंभीर बीमारी का कारण है। शोधकर्ता संतोष क्षोत्रिय ने बताया कि आंकड़े स्पष्ट करते है कि आज भी त्रासदी से प्रभावित लोगों की मौत का सिलसिला जारी है ं । लेकिन, इनकी मौतों के पंजीयन को लेकर सरकार ने कोई व्यवस्था हीं नहीं की है । जबकि इनके इलाज की व्यवस्था और समीक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है ।\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 9:11 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nहिमालय के पर्यावरण की अनदेखी\nहिमालय के खूबसूरत दृृश्य दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते है । हिमालयी राज्यों से निकल रही हजारों जल धारा, नदियां, ग्लेश्यिर के कारण, इसे एक जल टैंक के रूप में देखा जाता है ।\nहिमालयी संस्कृति वनों के बीच पली बढ़ी है । यहां का स्थानीय समाज जंगलों की रक्षा एक विशिष्ट वन प्रबंधन के आधार पर करता है । आधुनिक विकास की अवधारणा में इस समाज की कोई हैसियत नहीं बची है । ऐसे में समूचे पर्यावरण को बचाये रखने की महती जिम्मेदारी निभा रहे इस समाज की हम सब को परवाह करनी चाहिए ।\nभारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (३२,८७२६३ वर्ग किमी) में से १६.३ प्रतिशत (५,३७,४३ वर्ग किमी) में फैले ११ हिमालयी राज्यों में अभी तक ४५.२ प्रतिशत क्षेत्र में जंगल मौजूद है । देश में केवल २२ प्रतिशत भू-भाग में ही जंगल है, जो स्वस्थ पर्यावरण मानक ३३ प्रतिशत से भी काफी कम है । भारतीय हिमालयी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहां से निकल रही हजारों जल धारा, नदियां, ग्लेश्यिर के कारण, इसे एक जलटैंक के रूप में देखा जाता है, जिससे देश की लगभग ५० करोड़ की आबादी को पानी मिलता है ।\nमैदानी भू-भाग से भिन्न हिमालयी संस्कृति वनों के बीच पली बढ़ी है । यहां का स्थानीय समाज जंगलों की रक्षा एक विशिष्ट वन प्रबंधन के आधार पर करता है । अधिकांश गांव ने अपने जंगल बचाकर, उस पर अतिक्रमण और अवैध कटान रोकने के लिये चौकीदार रखे हुए है । ये वन चौकीदार अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते है, जिसका भरण-पोषण, निर्वाह गांव के लोग करते है । कई गांव के जंगलों में तराजू लगे हुए हैं, जिसमें जंगल से आ रही घास, लकड़ी का अधिकतम भार ५०-६० किलोग्राम तक लाना ही मान्य है । जिसकी जांच वन चौकीदार करते है ।\nहिमालय के लोगांे की इस पुश्तैनी वन व्यवस्था को तब झटका लगा जब अंगे्रजों ने वनों के व्यावसायिक दोहन के लिये १९२७ में वन कानून बनाया । इसके अनुसार जंगल सरकार के आंकडों में आ गये थे । इसी के परिणाम स्वरूप हिमालय क्षेत्र के राज्यों की ओर देखें तो पर्यावरण की सर्वाधिक सेवा करने वाले वन और स्थानीय समाज की हैसियत अब उनके पास नहीं बची है । राज्य की व्यवस्था है कि वे जब चाहें किसी भी जंगल को विकास की बलिवेदी पर चढ़ा सकते हैं।\nलेकिन यहां सरकारी आंकडांे के आधार पर हिमाचल प्रदेश में ६६.५२, उत्तराखण्ड में ६४.७९, सिक्कि\_R में ८२.३१, अरूणाचल प्रदेश ६१.५५, मणिपुर में ७८.०१, मेघालय में ४२.३४, मिजोरम में ७९.३०, नागालैण्ड में ५५.६२, त्रिपुरा में ६०.०२, आसाम में ३४.२१ प्रति ात वन क्षेत्र मौजूद है । वनों की इस मात्रा के कारण जलवायु पर भारतीय हिमालय का नियंत्रण है ।\nसन् २००९ में कोपनहेगन में हुए जलवायु सम्मेलन से पहले विभिन्न जन सुनवाई के द्वारा लोगों ने हिमालय की विशिष्ट भू -भाग, प्राकृतिक संसाधन और इससे आजीविका चलाने वाले समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिये ग्रीन बोनस की मांग की है। भारत के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस दिये जाने को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी थी । वैसे चिपको, रक्षासूत्र, मिश्रित वन संरक्षण से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता वर्षो से हिमालय के लोगों को ऑक्सीजन रॉयल्टी की मांगकर रहे थे । इसमें जगतसिंह जंगली आदि कई लोगों ने अभियान भी चलाये है ।\nसरकारी व्यवस्था के मन में भी हिमालय के जंगलों की कीमत पैसे के रूप में दिखाई देने लगी । जबकि पर्यावरण की सेवा सबसे अधिक जंगल करते है । इसके अलावा हिमालय का खूबसूरत दृश्य दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है । अत: मांग केवल इतनी थी कि ऑक्सीजन की रॉयल्टी के रूप में रसोई गैस लोगों को नि:शुल्क दिया जाये ।\nइसी सिलसिले में विकसित देशों के सामने कार्बन उत्सर्जन की कीमत वसूलने की दृष्टि से भी प्रो. एसपी सिंह द्वारा एक आंकडा सामने आया । जिसमें कहा गया कि भारतीय हिमालय राज्यों के जंगल प्रतिवर्ष ९४४.३३ बिलियन मूल्य के बराबर पर्यावरण की सेवा करते है । अत: कार्बन के प्रभाव को कम करने मेें वनों का एक बड़ा महत्व है। इसमें हिमालयी राज्यों के वन जैसे जम्मू कश्मीर में ११८.०२, हिमाचल में ४२.४६, उत्तराखण्ड में १०६.८९, सिक्कि में १४.२, अरूणाचल में ३२.९५, मेघालय में ५५.१५, मणिपुर में ५९.६७, मिजोरम में ५६.६१, नागालैण्ड में ४९.३९, त्रिपुरा में २०.४० बिलियन मूल्य के बराबर पर्यावरण सेवा देते है ।\nअब हिमालय राज्यों की सरकारें ग्रीन बोनस की मांग कर रही है । अकेले उत्तराखण्ड सरकार केन्द्र से २ हजार करोड़ रूपये की मांग कर रही है । इसका औचित्य तभी है, जब स्थानीय लोगों को वनभूमि पर मालिकाना हक मिले । महिलाओं को रसोई गैस में ५० प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिये । जलसंरक्षण में पाणी राखों के प्रणेता सच्चिदानंद भारती का मॉडल और छोटीपन बिजली के विकास में समाज सेवी बिहारीलालजी के मॉडल का क्रियान्वयन हो ।\nगांव में भूक्षरण रोका जाये । वनों में आग पर नियंत्रण और वृक्षारोपण के बाद लम्बे समय तक पेड़ों की रक्षा करने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिलना चाहिये । गांव में जहां लोगों ने जंगल बचाये है, उन्हें सहायता दी जाये । पहाड़ी शैली की सीढ़ीनुमा खेतों का सुधार किया जाना आवश्यक है । महिलाओं को घास, लकड़ी, पानी सिर और पीठ पर ढुलान करने के बोझ से निवृत्ति मिलनी चाहिये । हिमालय की पहरेदारी करने वाले पेड़ों और लोगों की जीविका बेहतर हो सकती है ।\nचिन्तनीय है कि यदि जीएसटी एवं नोटबंदी से आमदनी पर पडे असर की पूर्ति के लिये राज्य सरकारें ग्रीन बोनस की मांग कर रही है तो हिमालय की पर्यावरण सेवाओं के घटक जल, जंगल, पहाड़ तो और मुश्किलों में पड़ सकते है ।\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 9:10 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nदुनियाभर में सर्वाधिक भीषण मानी जाने वाली औद्योगिक त्रासदी को चार दिन बाद चौंतीस साल हो जाएंगे ।\nइस त्रासदी में मारे गए हजारों निरपराधों, अब तक उसके प्रभावों को भुगत रहे लाखों प्रभावित और तत्कालीन भोपाल की करीब आधी आबादी को अपनी चपेट में लेने वाली इस वीभत्स दुर्घटना ने कम-से-कम एक समाज, सरकार और सेठों की हैसियत से हमें कुछ सिखाया, समझाया हो, ऐसा नहीं लगता । बानगी के लिए हाल के राज्य विधानसभा के चुनावों को देखें जिसमें 'आम आदमी पार्टी` और 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी` (सीपीआई) को छोड़कर किसी राजनीतिक दल को इस त्रासदी की कोई याद तक नहीं आई । क्या ऐसा आत्महंता समाज किसी भी तरह खुद को बचा पाएगा ?\nसन् १९८४ में २-३ दिसम्बर १९८४ की रात को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक कारखाने क ेटैंक से रिसी ४० टन मिथाइल आयसोसायनेट (एम.आई.सी.) गैस (जो एक गम्भीर रूप से घातक जहरीली गैस है) के कारण एक भयावह हादसा हुआ था । ये गैस हवा से भारी थी और शहर के करीब ४० कि. मी. इलाके में फैली थी । नतीजे में ५६ वार्डोंा में से ३६ वार्डों में इसका गंभीर असर हुआ, कई सालों में २०,००० से ज्यादा लोग तिल-तिलकर मारे गए और लगभग ५.५ लाख लोगों पर अलग-अलग तरह का प्रभाव पड़ा । उस समय भोपाल की आबादी लगभग ९ लाख थी । हादसे के करीब साढ़े तीन दशक बाद भी ना तो राज्य सरकार ने और ना ही केन्द्र सरकार ने इसके नतीजों और प्रभावों का कोई समग्र आकलन करने की कोशिश की है, ना ही उसके लिए कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं।\nफरवरी १९८९ को केन्द्र सरकार और कम्पनी के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से धोखा था और उसके तहत हरेक गैस प्रभावित को मिली रकम समझौते की तुलना में पाँचवें हिस्से से भी कम थी। नतीजतन, गैस प्रभावितों को स्वास्थ्य सुविधाओं, राहत और पुनर्वास, मुआवजा, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और न्याय सभी के लिए लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी है । वर्ष २०१८ में भी गैस प्रभावितों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत कम प्रगति होना गम्भीर चिन्ता का विषय रहा है ।\nगैस प्रभावितों की स्वास्थ्य जरूरतों के प्रति राज्य और केन्द्र सरकार की लापरवाही पहले की तरह ही चिन्ताजनक बनी हुई है । स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कई इमारतें और लगभग १००० बिस्तरों वाले अस्पताल तो खोल दिए गए हैं, परन्तु जाँच, निदान, शोध और जानकारी जैसे मामलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खराब है। भोपाल के गैस पीड़ितों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी में आईसी-एमआर और म.प्र. सरकार की हद दर्जे की उदासीनता चौंका देने वाली बनी हुई है।\nचौंतीस साल बाद भी गैस से संबंधित शिकायतों के इलाज का कोई निश्चित तरीका नहीं खोजा गया है। महज लक्षण-आधारित इलाज, निगरानी और जानकारी की कमी के कारण जरूरत से ज्यादा दवाएं दिए जाने और गलत या नकली दवाओं के कारण प्रभावितों में किडनी-फेल होने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इलाज के लिए आने वाले अधिकतर गैस प्रभावितों को अस्थाई क्षति के दर्जे में रखा जाता है ताकि उन्हें स्थाई क्षति के लिए मुआवजा न देना पड़े । शर्मनाक है कि हादसे के साढ़े तीन दशक बाद भी पीड़ितों के सही मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।\nआईसीएमआर के मुताबिक वर्ष २००० में बनने के बाद से बीएमएचआरसी (भोपाल मेमोरियल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर) में लगभग एक लाख ७० हजार गैस पीड़ित नियमित इलाज करवा रहे हैं। एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई कि २००४ से २००८ के बीच बीएमएचआरसी में गैस पीड़ितों पर बिना जानकारी के दवाओं के परीक्षण किए गए । मामला सामने आने के बाद गैस पीड़ित संगठनों ने माँग की है कि गैस पीड़ितों का चूहों की तरह इस्तेमाल करने की इस घटना की बारीकी से जाँच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ।\nफरवरी १९८९ के समझौते के २१ साल बाद केन्द्र सरकार एक उपचारात्मक याचिका दायर की जिसमें समझौते की शर्तों पर सवाल उठाए और कहा कि समझौता मृतकों और पीड़ितों की बहुत कम आँकी गई संख्या पर आधारित था । केन्द्र सरकार ने मुआवजांे में अतिरिक्त ७७२८ करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की मांग की है जबकि १९८९ की समझौता राशि मात्र ७०५ करोड़ रुपए की थी । याचिका स्वीकृत हो गई है पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। 'भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन` और 'भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति` सैद्धांतिक स्तर, कुल पीड़ितों की संख्या (मृत और बीमार मिलाकर ५,७३,५८६ प्रभावित) और मुआवजा बढ़ाने के तरीकों (यानी यह किस समझौता राशि उस समय के डॉलर-रुपया विनिमय की दर पर आधारित होना चाहिए) से सहमत हैं। परन्तु मृतकों की संख्या (मात्र ५२९५), गंभीर रूप से बीमारों की संख्या (मात्र ४९४४) और राहत और पुनर्वास तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए बहुत कम माँग पर गैस पीड़ित संगठनों की केन्द्र सरकार से घोर असहमति है। मृतकों की संख्या (२०,००० से ऊपर) और गम्भीर रूप से बीमार प्रभावितों की संख्या (१,५०,००० से अधिक) के बारे में पहले ही बताया जा चुका है ।\nयूनियन कार्बाइड कारखाने के अहाते में और आसपास जहरीला कचरा जमा होता रहा था, जिससे यहाँ की जमीन और पानी बहुत दूषित हो गया है। आज तक राज्य या केन्द्र सरकार ने इसके कारण होने वाली क्षति के आकलन के लिए कोई समग्र अध्ययन नहीं करवाया है। इसके उलट इस समस्या को कम आँकते हुए यह दिखाया जा रहा है कि मामला केवल कारखाने में जमा ३४५ टन ठोस कचरे के निपटारे का ही है। इन्दौर के पास इस कचरे को गाड़ देने या जला देने का मौजूदा प्रस्ताव एकदम गलत है और इससे तो समस्या को भोपाल से हटाकर इंदौर ले जाने का ही काम होगा। इसके विपरीत २००९-१० में नेशनल इंवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला था कि जहरीले कचरे से प्रभावित कुल मिट्टी ११,००,००० मीट्रिक टन है ।\n'दूषित करने वाला ही हर्जाना भरेगा` इस सिद्धांत के आधार पर डाव कम्पनी की जिम्मेदारी है कि वह यूनियन कार्बाइड के आसपास प्रभावित पर्यावरण की आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से क्षतिपूर्ति का खर्च उठाए । इसी तरह कारखाने के आसपास रहने वाले प्रभावित लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराने का खर्च भी डाव को उठाना पड़ेगा । हालाँकि लोगों तक साफ पीने का पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है। राज्य सरकार अब भी अपने इस दायित्व को निभाने में नकारा साबित हुई है ।\nअभी भी भूजल प्रदूषण क्षेत्रों में है और राज्य सरकार और नगर निगम भोपाल इसमें उचित वैज्ञानिक निगरानी नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर दूषित पानी के कारण बीमार हो रहे प्रभावितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। अनुमानित ११००० मीट्रिक टन दूषित जमीन या मिट्टी को ठीक करना ही सबसे कठिन कार्य है। 'सेंटर फॉर साइंस एंड एंवायरनमेंट,` (सीएसई) दिल्ली की अगुवाई में अप्रैल २०१३ में 'भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन` व 'भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति` समेत सभी हित-धारकों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर एक कार्य योजना बनाने की कोशिश की गई थी । इस एक्शन-प्लान का एक मसौदा तो बनाया गया है, परन्तु इसमें म.प्र. सरकार सहित अन्य हित- धारकों और विशेषज्ञों को जोड़ने की आवश्यकता है। म.प्र. सरकार ने सी.ई.सी. द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होने से मना कर दिया था ।\nलम्बे अरसे से बीमार लोगों, बुजुर्गो, निशक्तों, विधवाओं और समाज के अन्य अतिसंवेदनशील तबकों द्वारा सामना की जा रही तमाम सामाजिक-आर्थिक समस्-याओं का समुचित निदान करने में राज्य सरकार नाकाम रही है। वर्कशेड जहाँ प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम चलाये जाने थे, मात्र ४ या ५ स्थानों को छोड़कर सभी बंद है तथा आर्थिक मद में केन्द्र सरकार से २०१० में प्राप्त १०४ करोड़ रूपये की राशि का उपयोग अब तक नहीं हुआ है । कुछ वर्कशेड चल रहे हैं, जिन्हें संस्थाएं ही संचालित कर रही हैं । मुआवजे के नाम पर इन्हंे जो थोड़ा पैसा मिला था वो इनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं है।\nकाम करने की क्षमता में आई कमी के साथ इनके लिए उपयोगी काम मिलना और सम्मानजनक जीवन-यापन करना भी एक चुनौती बन गई हैं। राज्य सरकार को इन अतिसंवे-दनशील गैस प्रभावितों की ओर पहले की तुलना में और अधिक ध्यान व और सहायता मुहैया कराने की सख्त जरूरत है। इसी प्रकार गैस विधवाओं तथा गैस से अपाहिज हुए प्रभावितों को आजीविका पेंशन दिए जाने पर आंशिक कार्य ही राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है ।\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 9:07 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nपृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर आसमान में स्थिर दिखने वाले पिण्डों को नक्षत्र और स्थिति बदलते रहने वाले पिण्डों को ग्रह कहते हैं । ग्रह का अर्थ है पकड़ना । सम्भवत: अन्तरिक्ष से आने वाले प्रवाहों को धरती पर पहुँचने से पहले ये पिण्ड उन्हें आकर्षित कर ग्राहय कर लेते हैं या पकड़ लेते हें और पृथ्वी के जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं । इसलिए ग्रहों को बहुत महत्व दिया गया है ।\nभारतीय ज्योतिष मान्यता में ग्रहों की संख्या ०९ मानी गयी है, जिसे नवग्रह भी कहा जाता है। संस्कृत के निम्न श्लोक में नवग्रह वर्णित हैं :-\n`सूर्यचन्द्रों मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति:।\nशुक्र: शनेश्चरो राहु: केतुश्चेति नव ग्रहा:।।`\nअर्थात सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति,शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह हैं । ऐसी मान्यता है कि इन ग्रहों की विभिन्न नक्षत्रों में स्थिति का विभिन्न मनुष्यों पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं ।\nयज्ञ द्वारा ग्रह शान्ति के उपाय में हर ग्रह के लिए अलग-अलग विशिष्ट वनस्पति की समिधा (हवन प्रकोष्ठ) प्रयोग की जाती है, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में वर्णित है :-\n`अर्क: पलाश: खदिरश्चापामार्गोथ पिप्पल:।\nऔडम्बर: शमी दूर्व्वा कुशश्च समिघ: क्रमात। ।`\nग्रहशान्ति के यज्ञीय कार्यों में सही पहचान के अभाव में अधिकतर लोगों को सही वनस्पति नहीं मिल पाती, इसलिए नवग्रह वनस्पतियों को धार्मिक स्थलों के पास रोपित करना चाहिए ताकि यज्ञ कार्य के लिए लोगों को शुद्ध सामग्री मिल सके । यही नहीं, यह विश्वास किया जाता है कि पूजा-अर्चना के लिए इन वृक्षों/वनस्पतियों के सम्पर्क में आने पर भी ग्रहों के कुप्रभावों की शान्ति होती है । अतएव नवग्रह वनस्पतियों के रोपण की महत्ता और बढ़ जाती है ।\nनवग्रह मंडल में ग्रहानुसार वनस्पतियों की स्थापना करने पर वाटिका की स्थिति निम्नवत् होगी:-\nरोपण स्थल पर इन पौधों की दूरी इनके छत्र के अनुसार तथा उपलब्ध स्थान के अनुसार रखी जा सकती है । नवग्रहों वनस्पतियों की पहचान स्वरूप विशिष्ट गुण निम्न प्रकार है :-\n(१) आक (मदार) - यह ४ से ८ फीट ऊँचाई वाला झाड़ीनुमा पौधा है। यह प्राय: निर्जन बंजर भूमि पर पाया जाता है। इसके किसी भाग को तोड़ने पर सफेद रंग का पदार्थ निकलता है। इसका फूल लालिमा लिए सफेद होता है। फल मोटी फली के रूप में होता है। बीज रोंयेदार होते हैं ।\n(२) ढाक (पलाश)- यह मध्यम ऊँचाई का वृक्ष है। इसकी विशिष्ट पहचान इसके तीन पत्रकों वाले पत्ते हैं । जिसका उपयोग पत्तल व दोना बनाने में किया जाता है। जिसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है। पुष्प केसरीया लाल रंग के होते हैं, जो फरवरी/मार्च में वृक्ष पर लगते हैं। इसके आकर्षक पुष्पों के कारण इसे 'जंगल की आग' भी कहते हैं ।\n(३) खादिर (खैर) - यह सामान्य ऊँचाई का रूक्ष-प्रकृति का वृक्ष है। सामान्यत: नदियों के किनारे की रेतीली शुष्क भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगता है । पत्तियाँ बबूल सदृश छोटे-छोटे पत्रकों से बनी होती हैं । फल शीशम सदृश फली के रूप में होते हैं।\n(४) अपामार्ग (लटजीरा / चिचिड़ा) - यह लगभग ३ फीट ऊँचाई का छोटा झाड़ीनुमा पौधा है। इसके पुष्प व फल एक २०-२२ इंच लंबी शाख पर चारों तरफ स्थापित होते हैं। फल काँटेदार होते हैं तथा सम्पर्क में आने पर वस्त्रों पर चिपक जाते हैं । ऊर्ध्व शाख पर लगे पुष्प शीर्ष पर लालपन लिए तथा नीचे की तरफ हरापन लिए सफेद होते हैं।\n(५) पिप्पल (पीपल)- यह अतिशय ऊँचाई का विशालकाय वृक्ष है। पत्ते हृदयाकार चिकने होते हैं। आघात करने पर घाव से दूधिया स्त्राव निकलता है। इसके फल गुप्त रहते हैं। बीज राई के दाने के आधे आकार में होते हैं ।\n(६) औडम्बर (गूलर)- यह अच्छी ऊँचाई का वृक्ष है। पत्ते चारा के रूप में प्रयुक्त होते हैं । फल गोल एवं वृक्ष पर गुच्छों के रूप में लगते हैं। कच्च्े फल हरे तथा पकने पर गुलाबी लाल रंग के हो जाते हैं। जिन्हें पशु-पक्षी बहुत चाव से खाते हैं।\n(७) शमी (छयोकर)- यह एक मध्यम ऊँचाई का बबूल सदृश्य वृक्ष है। परन्तु इसके काँटे बबूल से छोटे होते हैं। सामान्यत: यह वृक्ष शुष्क बीहड़ भूमि पर पाया जाता है। फलियाँ गुच्छों के रूप में लगती हैं ।\n(८) दूर्वा (दूब)- यह सबसे सामान्य रूप से पायी जाने वाली घास है, जो प्राय: अच्छी भूमि पर उगती है तथा 'लॉन ग्रास' के नाम से प्रसिद्ध है। हवन-यज्ञादि में इस घास का प्रयोग होता है ।\n(९) कुशा (कुश)- यह शुष्क बंजर भूमि में उगने वाली घास है। यह एक अति पवित्र घास है, जिससे पूजा की 'आसनी' बनती है तथा यज्ञीय कार्यों में इसकी 'पवित्री' पहनते हैं । उल्लेखनीय है कि वेद ने कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु को वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाला बताया है ।\nनवग्रह वाटिका में पौधे लगाते समय विभिन्न कोणों का भी ध्यान रखा जाता है । उत्तर दिशा में पीपल, ईशान कोण में लटजीरा, पूर्व में गूलर, आग्नेय कोण में ढाक तथा दक्षिण में खैर लगाया जाता है।\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 9:05 pm 1 टिप्पणी:\nक्या विकास का मतलब लूट है ?\nराजेश कुमार/गौरव द्विवेदी\nअधोसंरचना, खासकर ऊर्जा के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है ?\nमध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहां खुद सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक जरूरत से दो-ढाई गुनी बिजली पैदा हो रही है, राज्य सरकार छह निजी कंपनियों से बिजली आपूर्ति के लिए २५-२५ साल का अनुबंध कर रही है। यह अनुबंध इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि राज्य में बिजली की मांग हो, न हो यानि बिजली खरीदी जाए या नहीं, कंपनियों को निर्बाध भुगतान किया जाता रहेगा । मांग नहीं होने के कारण बगैर बिजली खरीदे २०१४, २०१५ और २०१६ में निजी कंपनियों को कुल ५५१३.०३ करोड़ रूपयों का भुगतान किया गया है । जाहिर है, यह भुगतान आम जनता की जेबों से किया गया है।\nपिछले कुछ दशकों से भारत सरकार देश के विकास के नाम पर विशालकाय ढांचागत परियोज-नाओं के निर्माण पर जोर दे रही है । 'सकल घरेलू उत्पाद` (जीडीपी) में वृद्धि से जोड़कर देखी जा रही इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से विद्युत, बडे बांध, सड़कें, शहरी-विकास, औद्योगिकगलियारे, 'स्मार्ट सिटी` और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं को बनाने और फिर बनाए रखने में जल, जंगल, जमीन के अलावा इनकी रीढ़-ऊर्जा या बिजली की भी भारी जरूरत होती है।\nइन विशालकाय ढांचागत परियोजनाओं में लगने वाली भारी-भरकम आर्थिक लागत के अलावा पीढ़ियों से अपने-अपने ठिकानों पर बसी, भरी-पूरी आबादी को अपने संसाधनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ रहा है। दुनियाभर में अपनाए जा रहे विकास के इस मॉडल ने इसीलिए शहरीकरण को तेज कर दिया है और अब यही इसकी बुनियादी समस्या बनता जा रहा है। शहरों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और शहर-गांव के बीच की खाई बहुत तेज गति से बढ़ी है। अ-समान विकास ने तमाम आर्थिक गतिविधियों को शहर केन्द्रित कर दिया है, परिणामस्वरूप गांव की कार्यशील युवा श्रमशक्ति शहरांेकी ओर पलायन कर रही है ।\nवर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग ३१ प्रतिशत शहरों में बसा है और इसका 'जीडीपी` में ६३ प्रतिशत का योगदान है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष २०३० तक देश की आबादी का ४० प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगा और भारत के 'जीडीपी` में इसका योगदान ७५ प्रतिशत तक हो जाएगा । जाहिर है, इस विशाल आबादी के लिए बुनियादी भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता होगी, लेकिन शहरों की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में घटती, अपर्याप्त सुविधाओं के कारण समस्या दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है।\nसड़क, पानी, बिजली, सीवेज, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी या वितरण में गैर-बराबरी ने एक असंतोष को जन्म दिया है, शहर नर्क कहलाने लगे हैं। शहरों की ३० प्रतिशत आबादी को पानी, ६५ प्रतिशत को पर्याप्त बिजली, ७१ प्रतिशत को सीवेज और ४० प्रतिशत को परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं । एक बड़ी आबादी के पास घर का मालिकाना हक तक नहीं है।\nइन परिस्थितियों के मद्देनजर शहरी आबादी को रहन-सहन, परिवहन और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के इरादे से भारत सरकार ने तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं-'स्मार्ट सिटी,` 'अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉ-र्मेशन`(अमृत) और 'सभी को आवास योजना` की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं में 'स्मार्ट सिटी,` जिसके तहत देश के १०० शहरों को 'स्मार्ट` बनाने का लक्ष्य है, सबसे अधिक चर्चा में है। इसमें मध्यप्रदेश के सात शहरों-भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना व सागर को शामिल किया गया है।\nहालांकि 'स्मार्ट सिटी` की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह 'डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी` (आईटी) पर आधारित होगी, जहाँ आम जनता को हर सुविधा पलक झपकते मिल जाएगी । एक तरफ, इन दावोंकी सच्चई भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। अंतत: इससे किसको फायदा होगा, यह प्रश्न भी हम सभी के सामने खडा है।\nदूसरी तरफ, प्रधानमंत्री समेत अनेक केन्द्रीय मंत्रियों और सरकारी विशेषज्ञों द्वारा लगातार 'स्मार्ट सिटी` को 'आर्थिक समृद्धि का केन्द्र,` 'भारत का भविष्य` और 'विकास की रफ्तार` बताया जा रहा है । ढाई-तीन साल से दिखाए जा रहे ऐसे 'सपनों` को क्या वास्तव में जमीन पर उतारा जा सकेगा ? इसके पहले भी शहरों के आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन`(जेएनएन-यूआरएम) और 'अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एंड मीडियम टाउन्स` (यूआईडीएस एसएमटी) जैसी योजनाओं को लाया गया था। शहरी आबादी के भले के लिए केन्द्र की पिछली 'यूपीए` सरकार द्वारा लाई गई इन परियोजनाओं के बदहाल नतीजे इसी से उजागर हो जाते हैं कि अब मौजूदा सरकार को, लगभग उन्हीं सुविधाओं की खातिर नई 'स्मार्ट सिटी` जैसी योजनाओं को लाना पड़ रहा है।\nऊर्जा की ही बात करें तो एक तरफ, उसके नाम पर प्राकृतिक संसाधन निजी कम्पनियों के नियंत्रण में आते जा रहे हैं, दूसरी तरफ, वे ही कंपनियां जनता का पैसा, जनता से लेकर विकास के नाम पर लूट रही हैं। चाहे फिर वो कम्पनियों द्वारा बैकों से लिया गया कर्ज हो या बिजली बिल, परियोजना हेतु उपकरण खरीदने के बिल को बढ़ा कर दिखाना हो या कोयला खदान और कोयला आयात, कम्पनियां चारों ओर आम जनता का पैसा लूटने में लगी हैं।\nबिजली परियोजनाओं का विस्तार न केवल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बदहाल करता है, बल्कि इन महंगी परियोजनाओं के लिए बैंकों से भारी-भरकम कर्ज लिया जाता है । बाद में ये कंपनियां घाटे से निकाले जाने के लिये सरकार से गुहार लगाती हैं। सार्वजनिक धन की यह चोरी केवल बिजली क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। भारतीय बैंकों को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों, डूबत खातों(एनपीए) में गहरे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ३१ मार्च २०१८ तक भारतीय बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति, डूबत खाते या बुरे ऋण १०.२५ लाख करोड़ रुपये के थे ।\nबिजली क्षेत्र में एनपीए की समस्या वर्ष २०१७ में 'टाटा पावर` के 'तटीय गुजरात पावर लिमिटेड` (४००० मेगावॉट) और अदानी के 'मुंद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट` (४६६० मेगावॉट) के स्वामित्व वाली परियोजनाआंे के माध्यम से उजागर हुई थीं। ये परियोजनाएं भारी नुकसान उठा रही थीं और इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार से जमानत मांग रही थीं। जाहिर है, सार्वजनिक धन से निजी कंपनियों को संकट-मुक्त करने वाली सरकार की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।\nमार्च २०१८ में, बिजली क्षेत्र में गैर-निष्पादित यानि कर्ज वापसी ना होने वाली संपत्ति पर संसद की स्थायी समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी । इस समिति ने ३४ थर्मल पावर परियोजनाओं की पहचान की थी जिनमें से ३२ निजी क्षेत्र से संबंधित थे जबकि केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र से थे। समिति के अनुसार लगभग १.७४ लाख करोड़ रुपये एनपीए में तब्दील होने की कगार पर हैं और थर्मल पावर सेक्टर में कुल डूबत खाते की संपत्ति १७.६७ प्रतिशत यानि ९८,७९९ करोड़ रुपये है ।\nमध्यप्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। वर्ष २००० में म.प्र. विद्युत मंडल का घाटा २१०० करोड़ तथा दीर्घकालीन कर्ज ४८९२.६ करोड़ रुपये था जो २०१४-१५ में ३० हजार २८२ करोड़ तथा सितम्बर २०१५ तक ३४ हजार ७३९ करोड़ हो गया था। दूसरी तरफ, इन भारी-भरकम कर्जों के बावजूद, ऊर्जा सुधार के १८ साल बाद भी ६५ लाख ग्रामीण उपभोक्ताआें में से ६ लाख परिवारों के पास बिजली नहीं है। २० हजार छोटे गांवों में तो अब तक खंभे भी खङे नहीं हुए हैं।\nमध्यप्रदेश सरकार ने छ: निजी बिजली कम्पनियों से २५ साल के लिए १५७५ मेगावाट बिजली खरीदने का अनुबंध इस शर्त के साथ किया है कि राज्य बिजली खरीदे या नहीं, कंपनी को २१६३ करोड़ रुपये देने ही होंगे । राज्य में बिजली की मांग नहीं होने के कारण बगैर बिजली खरीदे विगत तीन साल में (वर्ष २०१६ तक) निजी कंपनियों को ५५१३.०३ करोड़ रूपयों का भुगतान किया गया है।\nप्रदेश में अतिरिक्त बिजली होने के बावजूद मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने २०१३-१४ में रबी में मांग बढ़ने के दौरान गुजरात की 'सूजान-टोरेंट पावर` से ९.५६ रूपये की दर से बिजली खरीदी थी । 'मप्र विद्युत नियामक आयोग` ने इस पर सख्त आपत्ति भी जताई थी, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका । वर्तमान में बिजली की उपलब्धता १८३६४ मेगावाट है जबकि साल भर की औसत मांग लगभग ८ से ९ हजार मेगावाट है। बिजली की लगभग दुगुनी उपलब्धता के चलते सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों को रख-रखाव, सुधार आदि के नाम पर बंद रखा जा रहा है।\nजरूरत से कई गुना अधिक बिजली की उपलब्धता के बावजूद बिजली कम्पनियों द्वारा अपनी परियोजनाओं के विस्तार के कारण बैंकों द्वारा वसूल ना की जा सकने वाली तनावग्रस्त संपत्तियां बढ़ रही हैं, जिन्हें अंतत: सार्वजनिक धन के माध्यम से सरकार मुक्त करवा रही है। एक ओर निजी कंपनियां सार्वजनिक धन लूट रही हैं और दूसरी तरफ वे इन परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को अनदेखा कर रही हैं। बिजली परियोजनाओं के नाम पर गांवों से और 'स्मार्ट सिटी` के नाम पर शहरों से आम जनता को उजाड़ने का काम किया जा रहा है।\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 9:03 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nवायरस से लड़ने में मददगार गुड़ और अदरक\nहाल ही में मुझे भयानक सर्दी-जुकाम हुआ था । दवाओं (एंटीबायोटिक, विटामिन सी) से कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। तो मेरी पत्नी ने घरेलू नुस्खा-गुड़ और अदरक मिलाकर - दिन में तीन बार लेने की सलाह दी ।\nबस एक-दो दिन में ही सर्दी-खांसी गायब थी! यह कमाल गुड़ का था या अदरक का, यह जानने के लिए मैंने आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य खंगाल ा। मैंने पाया कि सालों से चीन के लोग भी सर्दी-जुकाम तथा कुछ अन्य तकलीफों से राहत पाने के लिए इसी तरह के एक पारंपरिक नुस्खे - जे जेन तांग - का उपयोग करते आए हैं । इसमें अदरक के साथ एक मीठी जड़ी-बूटी (कुदॅजू की जड़) का सेवन किया जाता है ।\nअदरक के औषधीय गुणों से तो सभी वाकिफ है। कई जगहों, खासकर भारत, चीन, पाकिस्तान और ईरान में इसके औषधीय गुणों के अध्ययन भी हुए हैं । ऐसा पाया गया है कि इसमें दर्जन भर औषधीय रसायन मौजूद होते हैं। १९९४ में डॉ. सी. वी. डेनियर और उनके साथियों ने अदरक के औषधीय गुणों पर हुए १२ प्रमुख अध्ययनोंकी समीक्षा नेचुरल प्रोडक्ट्स पत्रिका में की थी।\nये अध्ययन अदरक के ऑक्सीकरण-रोधी गुण, शोथ-रोधी गुण, मितली में राहत और वमनरोघी गुणों पर हुए थे। इसके अलावा पश्चिम एशियाई क्षेत्र के एक शोध पत्र के मुताबिक अदरक स्मृति-लोप और अल्ज़ाइमर जैसे रोगों में भी फायदेमंद है। इस्फहान के ईरानी शोधकर्ताओं के एक समूह ने अदरक में स्वास्थ्य और शारीरिक क्रियाकलापों पर असर के अलावा कैंसर-रोघी गुण होने के मौजूदा प्रमाणों की समीक्षा की है।\nकई अध्ययनों में अदरक में कैंसर-रोधी गुण होने की बात सामने आई है। औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (अब भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान) के डॉ. योगेश्वर शुक्ल और डॉ. एम. सिंह ने साल २००७ में अपने पर्चे में अदरक के कैंसर-रोधी गुण के बारे में बात की थी । उनके अनुसार अदरक में ६-जिंजेरॉल और ६-पेराडोल अवयव सक्रिय होने की संभावना है। साल २०११ में डॉ. ए. एम. बोड़े और डॉ जेड डोंग ने इस बात की पुन: समीक्षा की ।\nअपनी पुस्तक दी अमेजिंग एंड माइटी जिंजर हर्बल मेडिसिन में उन्होंने ताजी और सूखी (सौंठ), दोनों तरह की अदरक में मौजूद ११५ घटकों के बारे में बताया, जिनमें जिंजेरॉल और उसके यौगिक मुख्य थे। शंघाई में हाल ही में प्रकाशित पर्चे के अनुसार अदरक कैंसर-रोधी फ्लोरोयूरेसिल यौगिक की गठान-रोधक क्रिया को बढ़ाता है ।\nयानी अदरक औषधियों का खजाना है । मगर वापिस सर्दी-खांसी पर आ जाते हैं । कैसे अदरक सर्दी-खांसी में राहत पहुंचाता है? इसक ेबारे में कुछ जानकारी साल २०१३ में जर्नल ऑ एथ्नोमोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित प्रो. जुंंग सान चांग के पेपर से मिलती है। पेपर के अनुसार ताज़े अदरक में वायरस-रोधी गुण होते हैं । आम तौर पर सर्दी-जुकाम वायरल संक्रमण के कारण होता है (इसीलिए एंटीबायोटिक दवाइयां सर्दी-जुकाम में कारगर नहीं होती)। संक्रमण के लिए दो तरह के वायरस जिम्मेदार होते हैं। इनमें से एक है ह्यूमन रेस्पीरेटरी सिंशियल वायरस । चांग और उनके साथियों ने कठडत वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर अदरक के प्रभाव का अध्ययन किया । उन्होंने पाया कि अदरक श्लेष्मा कोशिकाओं को वायरस से लड़ने वाले यौगिक का स्त्राव करने के लिए प्रेरित करता है ।\nयह अनुमान तो पहले से था कि अदरक में विभिन्न वायरस से लड़ने वाले यौगिक मौजूद होते हैं। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि अदरक कोशिकाओं को वायरस से लड़ने वाले यौगिक का स्त्राव करने के लिए प्रेरित करता है । इसके पहले डेनियर और उनके साथियों ने बताया था कि अदरक में मौजूद बीटा-सेस्कवीफिलांड्रीन सर्दी-जुकाम के वायरस से लड़ता है और उसमें राहत पहुंचाता है ।\nवर्तमान में प्राकृतिक स्त्रोत से अच्छे एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल पदार्थों की खोज, पारंपरिक औषधियों की तरफ रुझान, आधुनिक विधियों से उनकी कारगरता की जांच और पारंपरिक औषधियों को समझने के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। चीन इस क्षेत्र में अग्रणी है। चीन ने पेकिंग विश्वविद्यालय में पूर्ण विकसित औषधि विज्ञान केन्द्र शुरू किया है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत फंडिंग और कैरियर प्रोत्साहन के जरिए इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है ।\nभारत में भी आयुष मंत्रालय इसी तरह के काम के लिए है । यह मंत्रालय यूनानी, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, योग और होम्योपैथी के क्षेत्र में शोध और चिकित्सीय परीक्षण को बढ़ावा देता है । यह एक स्वागत-योग्य शुरुआती कदम है। दरअसल, हमें इस क्षेत्र के (पारंपरिक) चिकित्सकों और शोधकर्ताओं की जरूरत है जो आधुनिक तकनीकों और तरीकों से काम करने वाले जीव वैज्ञानिकों और औषधि वैज्ञानिकों के साथ काम कर सकें ताकि इससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके । वैसे सलीमुज्जमन सिद्दीकी, टी. आर. शेषाद्री, के. वेंकटरमन, टी.आर. गोविंदाचारी, आसिमा चटर्जी, नित्यानंद जैसे जैव-रसायनज्ञ और औषधि वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञानियों और पारंपरिक चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं ।\nयदि आयुष मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सम्बंधित विभागों के साथ मिलकर काम करे तो कम समय में अधिक प्रगति की जा सकती है। भारत में घरेलू उपचार की समृद्ध परंपरा रही है । देश भर में फैली अपनी सुसज्जित प्रयोगशाला के दम पर भारत भी चीन की तरह सफलता हासिल कर सकता है। शुरुआत हम भी चीन की तरह ही प्राकृतिक स्त्रोतों में एंटी-वायरल तत्व खोजने के कार्यक्रम से कर सकते हैं ।\nमगर आखिर इस नुस्खे में गुड़ क्या काम करता है। ऐसा लगता है कि तीखे स्वाद के अदरक को खाने के लिए गुड़ की मिठास का सहारा लेते हैं । पर गुड़ में शक्कर की तुलना में १५-३५ प्रतिशत कम सुक्रोस होता है और ज्यादा खनिज तत्व (कैल्शियम, मैग्नीशियम और लौह) होते हैं । साथ ही यह फ्लू के लक्षणों से लड़ने के लिए भी अच्छा माना जाता है। दुर्भाग्य से गुड़ के जैव रासायनिक और औषधीय गुणों पर अधिक अनुसंधान नहीं हुए हैं । तो शोध के लिए एक और रोचक विषय सामने है ।\nजलवायु परिवर्तन के कारण देश में खेती पर संकट\nभारत के १५१ जिलोंकी फसलें, पौधेऔर पशु जलवायु परिवर्तन के कारण अति संवेदनशीाल हालात में पहुंच चुके हैं। यह देश के कुल जिलों का करीब २० फीसदी है । कृषि मंत्रालय से जुड़े सेजुड़े संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) की वार्षिक समीक्षा बैठक में यह चिंता जताई गई हैं ।\nखेती से देश की तकरीबन आधी आबादी कोरोजी-रोटी मिलती हैं, जबकि देश के आर्थिक उत्पादन का १७ फीसदी यहीं सेप्राप्त् होता है । खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि फसलों के उत्पादन के बारे में अनुमान भी गलत साबित होरहेहैं ।\nआइसीएआर नेअध्ययन में पाया कि देशभर में करीब २८० लाख हेक्टेयर गेंहू की फसल के अंतर्गत आता है । इनमें से९० लाख हेक्टेयर गेंहू प्रभावित हुआ है । भारत में मौसम में बेतरतीब बदलाव सेऐसेही कुप्रभाव पड़ रहेहैं ।\nआइसीएआर के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए अब किसान अधिक ऊंचाई पर जा रहेहैं, ताकि पर्याप्त् ठंडा मौसम मिल सके । मध्य भारत मेंफसलें तूफान सेप्रभावित होरही हैंं । पंजाब में २०१० में अचानक बढ़े तापमान सेगेंहू के उत्पादन में २६ फीसदी कमी आई ।\nझारखंड में चावल की खेती करनेवालेकिसान नए कीटों से फसल की रक्षा करते-करते परेशान हो चुके हैं । कीटों से परेशान झारखंड के साहिबगंज जिले का माल्टोस आदिवासी समुदाय दूसरेइलाके में जा रहा हैं, जहां संथाल जनजाति रहती हैं । ऐसेमें संघर्ष की आशंका है ।\nडेलवेयर विश्वविद्यालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों का इस्तेमाल कर समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि इससेभारत में वार्षिक कृषि आय कम हो रही है । यह औसतन १५-१८ फीसदी हो गई है । देश के ५४ फीसदी खेती वाले इलाकों तक सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है ।\nइन्दौर में कचरे से रोजाना बन रही ६० टन खाद\nदेशभर में कचरेकी समस्या विकराल होती जा रही है । कचरेके ढेर बढ़तेजा रहेहैंं, लेकिन इस मसलेपर अब सरकार नेगंभीरता दिखाई है और सालों सेचली आ रही प्लानिंग पर अब तेजी सेकाम शुरू होगया है । देश में दोबार स्वच्छता का ताज हासिल करनेवाला इंदौर कचरेके निपटान में भी आदर्श बन गया है । यहां थ्री आर पर फोकस किया जा रहा है ।\nकचरे से बन रही अच्छी गुणवत्ता की खाद को दोऔर तीन रूपए किलोबेचा जा रहा है । यह खाद देवगुराड़िया स्थिति ट्रेंचिंग ग्राउंड में बनाई जा रही है, जिसमें डिमांड भी है । खाद बेचनेके लिए एनजीओकी मदद भी ली जा रही है । स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का काम किया जा रहा है । इसमें गीला व सूखा कचरा अलग-अलग लिया जा रहा है । इस जैविक कचरे को देवगुराड़िया स्थित प्रोसेसिंग प्लांट पर ले जाया जाता है । जहां पर कचरे से खाद बनाने का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है । इसमें प्रतिदिन ५० से६० टन उच्च् गुणवत्ता की जैविक खाद बनाई जा रही है । निगम द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक खाद का विक्रय इंदौर जिलेके किसानोंको किए जाने के नगर निगम ट्रेंचिंग ग्राउंड में रोजाना ५० से६० टन खाद बन रही है । इसकी खपत नहीं होनेके कारण बार-बार प्लांट कोबंद करना पड़ता था, लेकिन अब खाद को दो रूपए किलो में बेचा जा रहा है, जिससे डिमांड भी बढ़ गई है । इससे शहर की जनता को भी पता चलेगा तो वो सस्ती खाद लेजा सकेंगे और अपने उद्यानों व घरों के अंदर लगे पेड़-पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे । इससे खाद की खपत भी शुरू होजाएंगे । यही कारण है कि अब एनजीओ को भी जोड़ा जा रहा है, जिनकी मदद से किसानों तक दो रूपए किलो खाद पहुंचाइ जाएगी ।\nसंकट में है भारतीय कागज उद्योग\nदेश में कागज उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रह हैं । अंतरराष्ट्रीय बाजार में वुड पल्प (लकड़ी की लुगदी) की कमी का असर देश के बाजार पर दिखई देनेलगा हैं । अंतरराष्ट्रीय बाजार में आनेवाली पूरी लुगदी चीन उठा रहा है । इससेदेश में इसका आयात जरूरत मुताबिक नहीं होपा रहा है । कच्च माल न मिलनेके कारण कागज की कीमतों में गत दोमहीनेमें पचार फीसदी वृद्धि होगई है ।\nकागज निर्माण में लगे कुटीरउद्योगों पर भी असर पड़ रहा है । इससे जुड़े तमाम लोगों की रोजी-रोटी पर खतरा उत्पन्न होगया है । देश में वुड पल्प का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है । चीन में कुछ समय पहलेतक रद्दी कोरीसाइकिल कर पल्प तैयार किया जाता था लेकिन वहां इस पर प्रतिबंध लगनेके बाद चीन अंतरराष्ट्रीय बाजार से बड़ी मात्रा में वुड पल्प खरीद रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय कागज उद्योग पर भी पड़तेदिख रहा है ।\nउत्तर प्रदेश का बरेली कागज की बड़ी मंडी है । यहां हर महीनेकरीब पांच सौ टन कागज की खपत होती है । यह सारा कागज ब्रोकरों के जरिए मिलों सेजिलेके व्यापारियों के पास पहुंचता है । जिलेमें करीब दोसौ बड़े व्यापारी समेत पांच सौ सेअधिक छोटे व्यापारी स्टेशनरी कारोबार में लगेहैं । इसके साथ ही यहां हजारों लोगों के रोजगार का साधन कुटीर उद्योग के रूप में कागज का काम है । बंडल या रोल के रूप में कागज का काम है । बंडल या रोल के रूप में सादा कागज आनेके बाद यहां कारखानों में बाइडिंग, रूलिंग, कवर, पैंकिंग आदि का काम होता हैं ।\nपिछले२० साल की बात करें तोकागज के दामों में अमूमन एक या दोरूपए प्रति किलोतक की तेजी आती थी । इस बार दोमहीनेमें करीब ३० से४० रूपए प्रति किलोके दाम बढ़ गए हैं । कागज का एक रिम जोडेढ़ सौ रूपए का आता था, आज उसकी कीमत करीब २२० रूपए होगई हैं । इस तरह करीब ५० फीसदी तक दामों में बढ़ोतरी हुई है ।\nकागज का काम करने वाले व्यापारी अमूमन एक साथ ही माल का सौदा कर लेतेथे, फिर मिल से थोड़ा-थोड़ा मल मंगवातेथे। इस बार व्यापारी कोदेनेके लिए मिलों के पास माल ही नहीं रहा है । कारखानों में स्टॉक खत्म होगया है । व्यापारी नुकसान के डरसेखरीद नहीं रहा है । कारखानों में कारीगर बैठे हुए हैं । स्टेपलर, पेस्टिंग, मिशिल उठाना, रूलिंग करनेवालेकारीगरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है । व्यापारी परेशान हैं कि जनवरी सेशुरू होने वाले सीजन के लिए अभी से तैयारी करनी होती है लेकिन कच्च माल नहीं मिल रहा है ।\nबदल जाएगा किलोग्राम तौलने का तरीका\nकिलोग्राम मापने का तरीका बदल गया है । अभी तक इसे प्लैटिनम-इरिडियम के अलॉय से बने जिस सिलेण्डर से मापा जाता था, उसे रिटायर कर दिया गया है । साल १८८९ से इसी को माप माना जाता था । हालांकि अब वैज्ञानिक माप के जरिए किलोग्राम तय होगा । इस बारे में पेरिस में हुई दुनियाभर के वैज्ञानिकों की मीटिंग में एकमत से फैसला किया गया है । हालांकि माप का तरीका बदलने से मार्केट में होने वाले माप में फर्क नहीं पड़ेगा । २० मई से नई परिभाष लागू हो जाएगी । किलोग्राम को एक बेहद छोटे मगर अचल भार के जरिए परिभाषित किया जाएगा । इसके लिए प्लैंक कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा । नई परिभाषा के लिए वजन मापने का काम किब्बल नाम का एक तराजू करेगा । अब इसका आधार प्लेटिनम इरीडियम का सिलिंडर नहीं होगा । इसकी जगह यह प्लैंक कॉन्स्टेंट के आधार पर तय किया जाएगा । क्वांटम फिजिक्स में प्लैंक कॉन्स्टेंट को ऊर्जा और फोटॉन जैसे कणों की आवृत्ति के बीच संबंध से तैयार किया जाता है ।\nवैज्ञानिक चाहते थे कि किलोग्राम के बाट की पैमाइश के लिए किसी चीज का इस्तेमाल न हो जैसा कि अभी तक होता था । इसकी जगह वे भौतिकी में इस्तेमाल होने वाले प्लैंक के स्थिरांक को पैमाना बनाना चाहते था । जिस तरह दूरी का पैमाइश के लिए मीटर को स्टैंडर्ड इकाई निर्धारित किया गया, उसी तरह किलोग्राम निर्धारित करने के बारे में भी सोचा जा रहा है । फिलहाल मीटर प्रकाश द्वारा एक सेंकण्ड के ३०० वें मिलियन में तय की गई दूरी के बराबर है । अब बहुमत के बदलाव के पक्ष में वोट करने से किलोग्राम को निर्धारित करने के लिए प्लैंक के स्थिरांक का इस्तेमाल किया जाएगा ।\nपिछले दिनों १६ नवम्बर २०१८ को दुनियाभर के वैज्ञानिकों ने वजन तौलने वाले किलोग्राम के बाट को बदलने के लिए वोट किया । बहुत बदलाव के पक्ष में है । इसके बाद आप किलोग्राम के बाट को तौलने का तरीका बदल गया है । पहले दुनियाभर के किलोग्राम का वजन तय करने के लिए सिलेंडर के आकार के एक बाट का इस्तेमाल किया जाता था । यानी उसका वजन जितना होता था, उतना ही किलोग्राम का स्टैंडर्ड वजन होता । यह सिलेंडर प्लेटिनियम और झरिडियम से बना था इसका उपनाम ले ग्रैंड के है।\nहिमाचल : चीड़ की पत्तियो से रोजगार\nसामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों पर आजकल आग का खतरा मंडराने लगा है । अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों समेत दुनियाभर के जंगलों में लगी आग की एक वजह चीड़ की पत्तियां भी होती हैं । हमारा उत्तंराखंड भी जंगलों की इस आग से अछूता नहीं है।\nचीड़ की पत्तियां वनों में आग लगने का हमेशा से एक बड़ा कारण रहे हैं । वनों को आग से बचाने और स्थानीय आजीविकाओं के प्रति चिंता रखने वाला हर आदमी इस विषय में भी चिंता रखता है और चाहता है कि चीड़ की पत्तियों के निपटारे का कोई व्यावहारिक समाधान निकल आये ताकि वनों को आग से बचाने का काम आसान हो और वनों में घास और अन्य वनस्पतियों के पनपने के लिए भी स्थान हो जाए ।\nचीड़ की पत्तियां सड़ती नहीं हैं इस कारण सालों तक वनों में पड़ी रह सकती हैं। इसी वजह से उनके नीचे कुछ भी उग नहीं सकता । बारबार आग लगने के कारण अन्य वनस्पतियां चीड़ के वनों से लुप्त हो जाती हैं, जिसका वानस्पतिक विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और वानस्पतिक विविधता के नष्ट होने के कारण जैव विविधता भी नष्ट होती है। इसके कारण वनों पर निर्भर व्यवसाय विशेष कर पशुपालन और कृषि भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। जड़ीबूटी व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है ।\nचीड़ वनों का प्रचार एक पर्यावरणीय गलती थी जिसका उपचार करना समय की जरूरत बन गई है। धीरे - धीरे चीड़ वनों को मिश्रित वनों में बदल कर चारे की कमी और कृषि जरूरतों को पूरा करने के साथ - साथ अन्य आजीविका स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है । यह दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आरंभ किया जाना चाहिए, किन्तु चीड़ की पत्तियांे से तात्कालिक रूप से निपटने की कोई व्यवस्था बनती है तो यह बड़ी राहत की बात होगी ।\nइस दृष्टि से आई. आई. टी. मंडी से शुभ समाचार आया है । आई. आई. टी. मंडी (हि.प्र.) के `हिमालय क्षेत्रीय नवाचारी-तकनीक विकास केन्द्र` ने पिछले तीन वर्ष की मेहनत के बाद चीड़ की पत्तियोंसे ब्रिकेट, और पेलेट, बनाने की तकनीक और प्लांट विकसित कर लिया है। चीड़ की पत्तियों से ब्रिकेट बनाने की बात और संभावना तो कई वर्षों से जताई जा रही थी, किन्तु व्यवहारिक समाधान के साथ समस्या को हल करने की व्यवस्था खड़ी करने के लिए आई.आई.टी. मंडी बधाई का पात्र है। भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने के लिए सेंसर विकसित करके इस बरसात में कोटरोपी में पिछले वर्ष जैसी दुर्घटना की संभावना को रोककर कर पहले भी यह संस्थान प्रदेश के लिए अपनी उपादेयता सिद्ध कर चुका है ।\nप्रदेश को ऐसी ही तकनीकी शोध दृष्टि की जरूरत है जो वास्तविक समस्याओं को हल करने के रास्ते बना सके । संस्थान ने अपने परिसर में एक प्लांट भी ब्रिकेट बनाने के लिए स्थापित कर लिया है। चीड़ की पत्तियों के ये ब्रिकेट (गुटके) कई छोटे बड़े उद्योगों में इंर्धन के रूप मेंप्रयोग किए जा सकते हैं । खाना पकाने के लिए इंर्धनके लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं । इससे उद्योगों में कोयले या लकड़ी का ईंधन जलाने का विकल्प उपलब्ध होगा और ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा ।\nहिमाचल सरकार ने चीड़ की पत्तियों से ब्रिकेट बनाने के लिए आगे आने वाले उद्योगों को पचास प्रतिशत उपदान देने का फैसला करके सराहनीय कार्य किया है। वन विभाग मंडी ने भी इस प्रक्रिया में अपने हिस्से का योगदान देने का वादा करके इस समस्या के समाधान का रास्ता साफ करने का काम किया है। अब जरूरत यह है कि वन विभाग प्रदेश स्तर पर भी इस तरह के सहयोग का निर्णय करे । प्लांट स्थापित करने की जानकारी तो आई.आई.टी. मंडी में उपलब्ध होगी, किन्तु अगला महत्वपूर्ण कदम ब्रिकेट के लिए खरीददारों से संपर्क करवाने का है।\nसरकार को चाहिए कि ब्रिकेट बिक्री व्यवस्था खड़ी करने में भी सहयोग करे । हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, काँगड़ा, ऊना, चंबा और मंडी जिलों में चीड़ की भारी मात्रा में उपलब्धता है। अत: इन जिलों में चीड़ की पत्तियां हटाए जाने से घास, चारे और जैव विविधता के बढ़ने से जो आजीविका के अवसर पैदा होंगे उसके अतिरिक्त चीड़ के ब्रिकेट बनाने के उद्योगों में भी काफी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता खड़ी होगी ।\nयह तकनीक हमारे पड़ोसी राज्यों जम्मू-काश्मीर, और उत्तरांखंड के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी । शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए अत: जितनी जल्दी हो सके तमाम व्यवस्थाओं को यथा स्थान संयोजित करके कार्य धरातल पर उतारा जाना चाहिए । हिमाचलप्रदेश निसंदेह इस तकनीक और उद्योग से लाभान्वित होगा।\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 9:00 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nवन, जग के आधार\nडॉ. पुष्पा चौरसिया\nबड़, पीपल, अरू नीम की, लग त्रिवेणी द्वार ।\nआक्सीजन की दूर तक,फैले शुुद्ध बयार ।।\nवन सेऔषधियाँ मिलें, वन से लाभ हजार ।\nअब तो जागा ेसाथियों, कर पेड़ों से प्यार ।।\nवन उपवन गर मिट गये, कैसे आए बसन्त ।\nपर्यावरण सम्हालिये, खुशियाँ पाएँ अनन्त ।।\nवृक्ष अगर कटते रहे, तब विनाश है द्वार ।\nजंगल होते सर्वदा, जग के प्राणाधार ।।\nजंगल से मंगल बँधा, वर्षा के आधार ।\nबलखाती नदियाँबहें, हर दिन होत्यौहार ।।\nकरें प्रदूषण दूर वन, इनकी करें सम्हाल ।\nवृक्ष कटाई बंद हो, जीवन होखुशहाल ।।\nवर्षा, खेती, शुद्ध जल, पाए जग उपहार ।\nरहे सुरक्षित वन तभी, हो जाए उद्धार ।।\nवन के अंचल मेंबसेपशु-पक्षी वनराज ।\nवन कटने से हो रहा, इनका व्यथित समाज ।।\nअल्हड़ सी नदियाँ बहे, ऐसा करोउपाय ।\nदोनों तट पर दूर तक, हम सब पेड़ लगाएँ ।।\nआक्सीजन कम होरही, संकट में जलधार ।\nवृक्ष लगा देना हमें, धरती कोउपहार ।।\nवर्षा, खेती, वन, उपज मिलती शुद्ध बयार ।\nफिर सेजंगल होघने, जगती का उद्दार ।।\nउजड़े वनों में हरियाली लौट सकती है\nहमारे देश में बहुत से वन बुरी तरह उजड़ चुके है । बहुत-सा भूमि क्षेत्र ऐसा है जो कहने को तो वन-भूमि के रूप में वर्गीकृत है, पर वहां वन नाम मात्र को ही है । यह एक चुनौती है कि इसे हरा-भरा वन क्षेत्र कैसे बनाया जाए । दूसरी चुनौती यह है कि ऐसे वन क्षेत्र के पास रहने वाले गांववासियों, विशेषकर आदिवा-सियों, की आर्थिक स्थिति को टिकाऊ तौर पर सुधारना है । इन दोनों चुनौतियों को एक-दूसरे से जोड़कर विकास कार्यक्रम बनाए जाएं तो बड़ी सफलता मिल सकती है ।\nऐसी किसी परियोजना का मूल आधार यह सोच है कि क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों को हरा-भरा करने का काम स्थानीय वनवासियों-आदिवासियों के सहयोग से ही हो सकता है । सहयोग को प्राप्त् करने का सबसे सार्थक उपाय यह है कि आदिवासियों को ऐसे वन क्षेत्र से दीर्घकालीन स्तर पर लघु वनोपज प्राप्त् हो । वनवासी उजड़ रहे वन को नया जीवन देने की भूमिका निभाएं और इस हरे-भरे हो रहे वन से ही उनकी टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित हो ।\nआदिवासियों को टिकाऊ आजीविका का सबसे पुख्ता आधार वनों में ही मिल सकता है क्योंकि वनों का आदिवासियों से सदा बहुत नजदीकी का रिश्ता रहा है । कृषि भूमि पर उनकी हकदारी व भूमि सुधार सुनि-श्चित करना जरूरी है, पर वनों का उनके जीवन व आजीविका में विशेष महत्व है ।\nप्रस्तावित कार्यक्रम का भी व्यावहारिक रूप यही है कि किसी निर्धारित वन क्षेत्र में पत्थरों की घेराबंदी करने के लिए व उसमें वन व मिट्टी संरक्षण कार्य के लिए आदिवासियों को मजदूरी दी जाएगी । साथ ही वे रक्षा-निगरानी के लिए अपना सहयोग भी उपलब्ध करवाएंगे । जल संरक्षण व वाटर हारवेस्टिंग से नमी बढ़ेगी व हरियाली भी । साथ-साथ कुछ नए पौधों से तो शीघ्र आय मिलेगी पर कई वृक्षों से लघु वनोपज वर्षों बाद ही मिल पाएगी ।\nअत: यह बहुत जरूरी है कि आदिवासियों के वन अधिकारों को मजबूत कानूनी आधार दिया जाए ।\nअन्यथा वे मेहनत वर पेड़ लगाएंगे और फल कोई और खाएगा या बेचेगा । आदिवासी समुदाय के लोग इतनी बार ठगे गए हैं कि अब उन्हें आसानी से विश्वास नहीं होता है । अत: उन्हें लघु वन उपज प्राप्त् करने के पूर्ण अधिकार दिए जाएं । ये अधिकार अगली पीढ़ी को विरासत में भी मिलने चाहिए । जब तक वे वन की रक्षा करेंे तब तक उनके ये अधिकार जारी रहने चाहिए । जब तक पेड़ बड़े नहीं हो जाते व उनमें पर्याप्त् लघु वनोपज प्राप्त् नहीं होने लगती, तब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें पर्याप्त् आर्थिक सहायता मिलती रहनी चाहिए ताकि वे वनों की रक्षा का कार्य अभावग्रस्त हुए बिना कर सकें ।\nप्रोजेक्ट की सफलता के लिए स्थानीय व परंपरागत पेड़-पौधों की उन किस्मों को महत्व देना जरूरी है जिनसे आदिवासी समुदाय को महुआ, गोंद, आंवला, चिरौंजी, शहद जैसी लघु वनोपज मिलती रही है । औषधि पौधों से अच्छी आय प्राप्त् हो सकती है । ऐसी परियोजना की एक अन्य व्यापक संभावना रोजगार गारंटी के संदर्भ में है । एक मुख्य मुद्दा यह है कि रोजगार गारंटी योजना केवल अल्पकालीन मजदूरी देने तक सीमित न रहे अपितु यह गांवों में टिकाऊ विकास व आजीविका का आधार तैयार करे । प्रस्तावित टिकाऊ रोजगार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कई सार्थक प्रयास संभव हैं।\nस्थान पर स्थापित है।\nनकली चांद की चांदनी से रोशन होगा चीन\nचांद मानव कल्पना को हमेशा से रोमांचित करता रहा है । भला चांद की चाहत किसे नहीं है ? विश्व की लगभग सभी भाषाओं के कवियों ने चंद्रमा के मनोहरी रूप पर काव्य -सृष्टि की है । मगर नकली चांद ? इस लेख का शीर्षक पढ़कर आप हैरान रह गए होंगे । मगर यदि चीन की आर्टिफिशियल मून यानी मानव निर्मित चांद बनाने की योजना सफल हो जाती है, तो चीन के आसमान में २०२० तक यह चांद चमकने लगेगा । यह नकली चांद चेंगडू शहर की सड़कों पर रोशनी फैलाएगा और इसके बाद स्ट्रीटलैंप की जरूरत नहीं रहेगी ।\nचीन इससे अंतरिक्ष में बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने की तैयारी में है । वह इस प्रोजेक्ट को २०२० तक लॉन्च करना चाहता है । इस प्रोजेक्ट पर चेंगडू एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नॉलौज माइक्रोइलेक्ट्रानिक्स सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन नामक एक निजी संस्थान पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहा है। चीन के अखबार पीपुल्स डेली के अनुसार अब यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है।\nचाइना डेली अखबार ने चेंगड़ू एयरोस्पेस कार्पोरेशन के निदेशक वुचेन्फुंग के हवाले से लिखा है कि चीन सड़कों और गलियों को रोशन करने वाले बिजली खर्च को घटाना चाहता है । नकली चांद से ५० वर्ग कि.मी. के इलाके में रोशनी करने से हर साल बिजली में आने वाले खर्च में से १७.३ करोड़ डॉलर बचाए जा सकते हैं । और आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्लैक आउट की स्थिति में राहत के कामों में भी सहायता मिलेगी । वु कहते हैं कि अगर पहला प्रोजेक्ट सफल हुआ तो साल २०२२ तक चीन ऐसे तीन और चांद आसमान में स्थापित सकता है ।\nसवाल उठता है कि यह नकली चांद काम कैसे करेगा ? चेंगडू एयरोस्पेस के अधिकारियों के मुताबिक यह नकली चांद एक शीशे की तरह काम करेगा, जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर पृथ्वी पर भेजेगा । यह चांद हूबहू पूर्णिमा के चांद जैसा ही होगा मगर, इसकी रोशनी असली चांद से आठ गुना अधिक होगी । नकली चांद की रोशनी को नियंत्रित किया जा सकेगा । यह पृथ्वी से ५०० कि.मी. की दूरी पर स्थित होगा । जबकि असली चांद की पृथ्वी से दूरी ३,८०,००० कि.मी. है ।\nचीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम से अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता है और इसके लिए उसने ऐसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनाई है । हालांकि चीन पहला ऐसा देश नहीं है जो नकली चांद बनाने की कोशिश में जुटा है, इससे पहले नब्बे के दशक में रूस और अमेरिका नकली चांद बनाने की असफल कोशिश कर चुके हैं लेकिन नकली चांद स्थापित करने की राह अभी भी इतनी आसान नहीं है क्योंकि पृथ्वी के एक खास इलाके में रोशनी करने के लिए इस मानव निर्मित चांद को बिल्कुल निश्चित जगह पर रखना होगा, जो इतना आसान नहीं है ।\nनासा द्वारा मंगल पर भेजे गए क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल के वायुमंडल में मीथेन की सबसे अधिक मात्राउत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान दर्ज की है। हाल ही में की गई गणनाओं की मदद से मीथेन की अधिक मात्रा को समझने में मदद मिल सकती है। कनाडा स्थित यॉर्क युनिवर्सिटी के ग्रह वैज्ञानिक जॉन मूर्स ने प्लेनेटरी साइंस की हालिया बैठक में बताया कि जैसे ही मौसम सर्दी से वसंत की ओर जाता है, सूर्य की गर्मी से मिट्टी गर्म होने लगती है, जिससे मीथेन गैस जमीन से निकलकर वायुमंडल में पहुंचने लगती है ।\nसन् २०१२ में मंगल की विषुवत रेखा के नजदीक गेल क्रेटर पर रोवर से प्राप्त् जानकारी के अनुसार उत्तरी वसंत में वायुमंडलीय मीथेन की काफी अधिक मात्रा दर्ज की गई । इस साल की शुरूआत में, टीम के वैज्ञानिकों ने बताया कि मौसम में परिवर्तन के साथ-साथ मीथेन के स्तर बढ़ते-घटते नजर आए । इसका सबसे अधिक स्तर उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में दर्ज किया गया ।\nमंगल के वायुमण्डल में मीथेन का मिलना एक पहेली है । ग्रह पर हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं के चलते लगभग ३०० वर्षों में यह गैस नष्ट हो जाना चाहिए थी । लेकिन आज भी इसकी उपस्थिति दर्शाती है कि ग्रह पर आज भी कोई ऐसा स्त्रोत है जो वायुमंडल में लगातार गैस भेज रहा है । यह स्त्रोत भूगर्भीय प्रक्रियाएं हो सकती हैं या फिर सतह के नीचे दबे सूक्ष्मजीव या जीवन के कोई अन्य रूप भी हो सकत े हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांश मीथेन सजीवों से आती है ।\nशोधकर्ताओं ने समय - समय पर दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों की मदद से मंगल पर मीथेन के एक-एक कतरे पर नजर रखी है और इसमें उतार-चढ़ाव देखे हैं ।\n२००९ में मंगल पर मीथेन के स्तर में जबरदस्त उछाल भी देखा गया था । उम्मीद थी कि रोवर इस गुत्थी को सुलझाएगा किन्तु उसने तो समस्या को उलझा दिया है । अब, ऐसा प्रतीत होता है कि जवाब मंगल की सतह के नीचे दफन है । मंगल पर मौसम पेचीदा होते हैं खासकर विषुवत रेखा के आसपास जहां रोवर स्थित है।\nइसे प्रकाशित किया डॉ. खुशालसिंह पुरोहित ने 8:17 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nगांधीवादी संस्थाए और गांधी विचार\nअपनी मृत्यु के ठीक पहले गांधी ने कांग्रेस को राजनीति छोड़कर सामाजिक कार्यों में लगने की तजबीज दी थी, लेकिन उस समय की देश की हालातों और नव-निर्माण की जिम्मेदारियों ने तत्कालीन नेतृत्व को सत्ता संभालने के लिए प्रेरित किया । उसी दौर में कई गांधीवादी संस्थाएं भी सक्रिय थीं, लेकिन धीरे-धीरे वे भी निस्तेज होती गईं ।\nसरकारी, गैर-सरकारी स्तर पर हम कितना भी गांधी को याद रखने का कर्मकांड निभाएं, आज की विषमता देख कर स्पष्ट समझा जा सकता है कि देश ने गांधी के बताए मार्ग पर चलने का इरादा पूरी तरह से त्याग दिया है । देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब । जहां एक वर्ष में कुल आबादी में ७३०० अरबपति पैदा हो गए जिनकी कुल संपत्ति ६००० अरब डॉलर यानी चार खरब ४० अरब रुपये आंकी गई है, वहीं विश्व के भूखे देशों में हम एक वर्ष में १०० से १०३ वें पायदान पर आ गए । यहां यह भी समझ लीजिये की वर्ष २०१४ में भुखमरी के इंडेक्स में हम ५५ वें पायदान पर थे और २०१८ में १०३ वें पर । गांधी जी ने कहा था कि जब तक हमारा गांव अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होगा और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक देश की आजादी का कोई अर्थ नहीं है ।\nअंग्रेजों के देश छोड़कर चले जाने से वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि इसी प्रकार शासन चलाने वाले दूसरे लोग आ जायेंगे और हम गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े रहेंगे । देश के मौजूदा असमान विकास के लिए जितना राजनेता, राजनैतिक दल और सरकारें जिम्मेदार हैं उससे अधिक तथाकथित गांधी विचारक भी जिम्मेदार हैं । हमने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को भुला दिया ।\nगांधी अपने द्वारा गठित संस्थाओं और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से परिवर्तन लाए थे और लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया था । उनके अठारह रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी, ग्रामोद्योग, महिलाएं, किसान, आदिवासी, अस्पृश्यता-निवारण आदि थे। संस्थाओं में 'अखिल भारत चरखा संघ,` 'अखिल भारत ग्रामोद्योग संघ,` 'गुजरात विद्यापी ,` 'नई तालीम समिति,` 'हरिजन सेवक संघ,` 'कस्तूरबा सेवा संघ` आदि थे । इसके अतिरिक्त गांंधी की अनिच्छा के बावजूद कि उनके नाम से कोई संस्था न बनाई जाए, 'गांधी सेवा संघ` और 'श्री गांधी आश्रम` की स्थापना भी की गई । गांधी की शहादत के बाद उनके विचारों के माध्यम से कार्य करने के लिए दो प्रमुख संस्थाएं बनाई गईं ।\nइनमें एक थी, 'अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति` के प्रस्ताव पर गति 'राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि` जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मंत्री आचार्य कृपलानी थे। इसके सदस्यों में पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर शामिल थे । दूसरी प्रमुख संस्था 'सर्व सेवा संघ` की स्थापना गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद १९४८ में ही सेवाग्राम में तीन दिन चली बैठक में हुई थी । इस संस्था में गांधी द्वारा बनाई गयी 'चरखा संघ,` 'ग्रामोद्योग संघ` आदि संस्थाएं समाहित कर दी गईं । 'सर्व सेवा संघ` में उपर्युक्त लगभग सभी व्यक्तियों, जिन्होंने 'राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि` की स्थापना की थी, के साथ सर्वोदय कायकंर्ता, प्रमुख रूप से विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, किशोरीलाल मश्रुवाला, दादा धर्माधिकारी, आर्यनायकम और सुशीला पाई आदि शामिल थे ।\nगांधी के नाम पर इतनी सारी संस्थाएं, जो विभिन्न विषयों पर काम करने के लिए खड़ी की गईं थीं अगर स्वतंत्रता के बाद उत्साह, समझ, समर्पण और लगन से काम कर रही होतीं तो देश की हालत आज ऐसी विषम नहीं होती । लोकहित में सरकार की नीतियों को बनाने के लिए इन संस्थाओं के माध्यम से एक विशाल जनाधार था, परन्तु १९४८ के बाद जैसे-जैसे समय बीतता गया इन संस्थाओं को चलाने वाले अपने-अपने दायरे में सिमटते गए ।\nदेश की तो छोड़िये, अपनी सहोदर संस्थाओं से भी कटते गए और अब तो इन संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक-दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते । गांधीवादी संस्थाआंे में विचारों की एक गहरी खाई है। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि केन्द्रीय संस्थाओं की बात तो छोड़िए, राज्यों में सर्वोदय मंडलों और खादी संस्थाओं के मध्य संपर्क नहीं के बराबर रह गया है। ऐसी ही स्थिति सर्वोदय और खादी कार्यकर्ताआें की भी है। ऐसा नहीं है कि खादी रक्षा अभियान से जुड़ने की गांधीवादी संस्थाओं ने पहल नहीं की।\nइसमें 'सर्व सेवा संघ` प्रमुखता से जुड़ा, परन्तु सभी गांधीवादी संस्थाओं के इस अभियान में एक साथ न आने के कारण 'खादी रक्षा अभियान` का प्रभाव उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। हाल में गांधी के नाम पर सभी को जोड़ने का एक और प्रयास हुआ है -गांधी का १५० वां जयन्ती-वर्ष सबके एक साथ मिलकर मनाने का, परन्तु फिर भी सभी एक नहीं हो पाए और अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग वाली कहावत चरितार्थ करते चले ।\nगांधी के रचनात्मक कार्यक्रम, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे-'स्वच्छ भारत मिशन` आदि का मूल्यांकन विपक्षी दलों के लिए छोड़ दें तो भी गांधीवादियों के लिए स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है । कुछ निर्भीक, अपने धुन के पक्के, स्वतंत्र सोच रखने वाले युवा गांधीवादी कार्यकर्ताआें ने अपनी एक नयी राह निकाली है। ये युवा 'एकता परिषद्` के नाम से गांवों के भूमिहीनों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके 'जनादेश सत्याग्रह` पदयात्रा का रूप और प्रभाव देखकर पुन: गांधी की याद आने लगती है।\nएक लाख सत्याग्रही जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को लेकर सैकड़ों मील सतत पैदल मार्च करते हैं और सरकार से वंचितों की मांग मनवाने में आंशिक रूप से सफल भी होते हैं। पहले इसी तरह की पदयात्रा २ अक्टूबर २००७ को ग्वालियर से दिल्ली के लिए हुई थी, जिसमें २५००० लोगों ने भाग लिया था । इसके बाद ७ मार्च २०११ को चेतावनी यात्रा निकली थी जिसमें दस हजार गांवों के लोग संसद मार्ग थाने पर बैठे थे । यहां भारत सरकार के अधिकारी ने आकर उनका ज्ञापन लिया था और आश्वासन दिया था कि इस पर शीघ्र कार्यवाई कर निर्णय लिया जायेगा ।\nगांधीवादियों द्वारा गांधीवादी मार्ग अपनाकर देश की आजादी के बाद किसी विषय को लेकर इतना बड़ा आन्दोलन नहीं हुआ, बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन द्वारा इतना बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन नहीं किया गया । आदिवासियों के इस भूमि अधिकार के मुद्दे से यदि गांधीजी का सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग शामिल हो जाता तो 'खादी रक्षा अभियान` को और शक्ति मिलती तथा एक साथ कई मुद्दे सुलझ जाते ।\nआदिवासियों, मजदूरों, किसानों को भूमि तो मिल जाएगी पर उनको वहीं गांव में रोजगार भी मिल जाये तो उनको अतिरिक्त आय का साधन भी मिल जाता । आज की परिस्थिति में केवल खेती पर रह कर घर नहीं चलाया जा सकता । यह खादी ग्रामोद्योगों के माध्यम से ही संभव है ।\nयह जहर तो हमने ही उपजाया है\nदेश में बढ़ते औद्योगि-कीकरण ने प्रदूषण, खासकर वायु प्रदूषण को हमारे जीवन पर सदा छाया रहने वाला संकट बना दिया है, लेकिन ठंड के मौसम में इसमें विशेष इजाफा होता है। देश की राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों से यह मौसम भारी खतरे के साथ आता है, लेकिन इससे निपटने के लिए राज्य और केन्द्र की सरकारें और समाज क्या कर रहे हैं ?\nदो साल पहले नवंबर में ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम ना लगे, यह बात सुनिश्चित की जाए । एनजीटी के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने दिल्ली यातायात पुलिस को कहा था कि यातायात धीमा होने या फिर लाल बत्ती पर अटकने से हर रोज तीन लाख लीटर ईंधन जाया होता है, जिससे दिल्ली की हवा दूषित हो रही है ।\nसारा समाज और सरकार दिल्ली में घुटते दम पर बयानबाजी या चिंता तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एनजीटी के उक्त महत्वपूर्ण आदेश का कभी गंभीरता से पालन ही नहीं किया गया । जो नवंबर सबसे जहरीला है, उसी नवंबर में दिल्ली के बीचों-बीच कम-से-कम पांच अलग-अलग धर्मों और मत के ऐसे विशाल जुलूस निकाले गए जिनसे समूची दिल्ली की यातायात व्यवस्था तहस-नहस हुई और जाम लगे । इसी नवंबर महीने में सरकार मध्य दिल्ली में ही दो बार मैराथान दौड़ के आयोजन कर सड़कों पर डायवर्सन और जाम को न्यौता दे चुकी है ।\nअभी एक दशक पहले तक चीन की राजधानी पेेईचिंग में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी मैदान बीच शहर में ही था। जब स्थानीय सरकार को समझ आया कि सालभर चलने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों से बीच शहर में जाम लगने लगा है तो शहर से कोई २५ किलोमीटर दूर डांगचेंग में एक विशाल प्रदर्शनी स्थल बनाया गया । उससे पहले वहां मेट्रो सेवा, अंतरराष्ट्रीय होटल, मॉल आदि भी तैयार कर दिए गए । वर्ष २०११ के बाद से सभी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां वहीं लगने लगीं ।\nइसके विपरीत दिल्ली में पूरी तरह से टूटे-फूटे प्रगति मैदान में 'ट्रेड फेयर` यानि व्यापार मेला लगाया जा रहा है और एनजीटी से कुछ ही दूर स्थित प्रगति मैदान की सड़कें पूरा दिन जाम रहती हैं। भयावह यातायात जाम की संभावना को जानते-परखते हुए भी बीच शहर में प्रगति मैदान को विस्तार दिया जा रहा है । यह कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हम राजधानी दिल्ली में सांस लेने के लिए शुद्ध हवा पर मंडरा रहे भयानक संकट से कितने बेपरवाह हैं ।\nराजधानी में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब कोई वाहन खराब होने से यातायात के संचालन में बाधा ना आए । रही-बची कसर जगह-जगह चल रहे मेट्रो या ऐसे ही निर्माण कार्यों ने पूरी कर दी है। भले ही अभी दीवाली के बाद जैसा स्मॉग ना हो, लेकिन हवा का जहर तो जानलेवा स्तर पर ही है। लोगों की सांस की मानिंद पूरा यातायात व सिस्टम हांफ रहा है ।\nयह बेहद गंभीर चेतावनी है कि आने वाले दशक में दुनिया में वायु प्रदूषण के शिकार सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में होंगे । एक अंतरराष्ट्रीय शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर प्रदूषण स्तर को काबू में नहीं किया गया तो साल २०२५ तक दिल्ली में हर वर्ष करीब ३२,००० लोग जहरीली हवा के शिकार होकर असामयिक मौत के मुंह में जाएंगे । सनद रहे कि आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हर घंटे एक मौत होती है । 'नेचर` पत्रिका में प्रकाशित ताजा शोध के मुताबिक दुनियाभर में ३३ लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण के शिकार होते हैं ।\nयही नहीं सड़कों पर बेवजह घंटों जाम में फंसे लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं व उसकी परिणति के रूप में आए-दिन सड़कों पर 'रोड रेज` के तौर पर बहता खून दिखता है। वाहनों की बढ़ती भीड़ के चलते सड़कों पर थमी रफ्तार से लोगों की जेब में होता छेद व विदेशी मुद्रा व्यय कर मंगवाए गए इंर्धन का अपव्यय होने से देश का नुकसान है सो अलग ।\nयह हाल केवल देश की राजधानी के ही नहीं है, देश के सभी छह महानगर, सभी प्रदेशों की राजधानियों के साथ-साथ तीन लाख आबादी वाले ६०० से ज्यादा शहरों-कस्बों के भी हैं । दुखद है कि दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में हर पांचवा आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि बीते दो दशकों के दौरान देश में ऑटोमोबाईल उद्योग ने बेहद तरक्की की है और साथ ही बेहतर सड़कों के जाल ने परिवहन को काफी बढ़ावा दिया है।\nयह किसी विकासशील देश की प्रगति के लिए अनिवार्य भी है कि वहां संचार व परिवहन की पहुंच आम लोगों तक हो । विडंबना है कि हमारे यहां बीते इन्हीं सालों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की उपेक्षा हुई है और निजी वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। रही-सही कसर बैंकों के आसान कर्ज ने पूरी कर दी है और अब इंसान दो कदम पैदल चलने की बजाए दुपहिया वाहन लेने में संकोच नहीं करता । असल में सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोग इस खतरे से अंजान ही हैं कि उनके बढ़ते तनाव या चिकित्सा बिल के पीछे सड़क पर रफ्तार के मजे का उनका शौक भी जिम्मेदार है।\nशहर हों या हाईवे, जो मार्ग बनते समय इतना चौड़ा दिखता है वही दो-तीन सालों में गली बन जाता है । यह विडंबना है कि हमारे महानगर से लेकर कस्बे तक और सुपर हाईवे से लेकर गांव की पक्की हो गई पगडंडी तक, सड़क पर मकान व दुकान खोलने व वहीं अपने वाहन या घर का जरूरी सामान रखना लोग अपना अधिकार समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लुटियन दिल्ली में कहीं भी वाहनों की सड़क पर पार्किंग गैरकानूनी है, लेकिन सबसे ज्यादा सड़क घेर कर वाहन खड़े करने का काम उसी लुटियन दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत, हाईकोर्ट, नीति आयोग या साउथ ब्लाक के बाहर होता है। जाहिर है, जो सड़क वाहन चलने के लिए बनाई गई हो उसके बड़े हिस्से में बाधा होगी तो यातायात प्रभावित होगा ही ।\nदिल्ली में सड़क निर्माण व सार्वजनिक बस स्टाप की योजनाएं भी गैर-नियोजित हैं। लाई-ओवर से नीचे उतरते ही बने बस स्टाप जमकर जाम रहते हैं। वहीं कई जगह तो निर्बाध परिवहन के लिए बने लाई-ओवर पर ही बसें खडी रहती हैं। राजधानी में मेट्रो स्टेशन के बाहर बैटरी रिक्शा इन दिनों जाम के बड़े कारण बने हैं। बगैर पंजीयन के, क्षमता से अधिक सवारी लादे ये रिक्शे गलत दिशा में चलने पर कतई नहीं ड़रते और इससे मोटर वाहनों की गति थमती है।\nयह भी जानना जरूरी है कि बस या अन्य वाहन चाहे सीएनजी से चलें या और किसी ईंधन से, यदि वह क्षमता से अधिक वजन लादते हैं तो उनकी गति तो कम होती ही है, उससे निकलने वाला उत्सर्जन भी बढ़ता है। राजधानी में बसों में क्षमता से अधिक भीड़ तो आम बात है, तिपहिया में तीन की जगह तेरह लोगों को भरना, पुराने स्कूटरों में तीन पहिए लगा कर उनसे सामान या स्कूली बच्चें को ढोना सामान्य बात है। दस साल पुराने डीजल व १५ साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी का आदेश कछुआ-चाल को भी मात दे रहा है ।\nपूरे देश में स्कूलों व सरकारी कार्यालयों के खुलने व बंद होने के समय लगभग एक समान है। आमतौर पर स्कूलों का समय सुबह है । लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसका परिणाम हर छोटे-बड़े शहर में सुबह से सड़कों पर जाम के रूप में दिखता है । ठीक यही हाल दफ्तरों के वक्त में होता है। यह सभी जानते हैं कि नए मापदंड वाले वाहन यदि चालीस या उससे अधिक की गति में चलते हैं तो उनसे बेहद कम प्रदूषण होता है, लेकिन यदि ये पहले गियर में रैंगते हैं तो इनसे सॉलिड पार्टिकल, सल्फर-डाय-आक्साईड व कार्बन -मोनो-ऑक्साईड बेहिसाब उत्सर्जित होता है। क्या स्कूलों के खुलने व बंद होने के समय में अंतर या बदलाव कर इस जाम के तनाव से मुक्ति नहीं पाई जा सकती ? इसी तरह कार्यालयों में भी किया जा सकता है ।\nकुछ कार्यालयों की छुट्टी का दिन शनिवार-रविवार की जगह अन्य दिन किया जा सकता है, जिसमें अस्पताल, बिजली, पानी के बिल जमा होने वाले काउंटर आदि हैं। यदि कार्यालयों में साप्ताहिक दो दिन की छुट्टी के दिन अलग-अलग किए जाएं तो हर दिन कम-से-कम ३० प्रतिशत कम भीड़ सड़क पर होगी । कुछ कार्यालयों का समय आठ या साढ़े आठ से करने व उनके बंद होने का समय भी साढ़े चार या पांच होने से सड़क पर एक साथ भीड़ होने से रोका जा सकेगा । यही नहीं इससे वाहनों की ओवरलोड़िंग भी कम होगी । सड़क पर जाम से उपज रहे जहर से जूझने के उपाय तो हजारों हैं, बशर्तें उन पर ईमानदारी से क्रियान्वयन की इच्छा-शक्ति हो ।\nविश्व एडस दिवस पर विशेष\nएड्स से बचाव का उपाय है जागरूकता\nएड्स जैसी खतरनाक बीमारी पर गत माह संयुक्त राष्ट्र संघ नेअपनेकार्यक्रम यूएनएड्स द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट मुताबिक विश्व में एड्स से होने वाली मौतों में २००५ से२०१६ के बीच ४८ प्रतिशत की कमी आई है ।\nआंकड़ों पर गौर करें तोवर्ष २०१० से५६ प्रतिशत की कमी आई है । आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष २०१० से५६ प्रतिशत बच्चें में एचआईवी संक्रमण में कमी सेएचआईवी संक्रमित बच्चें की मौत में भी ५० प्रतिशत की कमी आई है । संयुक्त राष्ट्र नेसाल २०२० तक ९० फीसदी संक्रमितों तक इलाज पहंुचानेऔर एचआईवी संक्रमित लोगों में वायरस का प्रभाव ९० प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है । गत वर्ष ही संयुक्त राष्ट्र नेे२०३० तक एड्स बीमारी के खात्मे का लक्ष्य रखा है । एड्स पीड़ित वैश्विक आंकड़ों पर गौर करें तो लैटिन अमेरिका में १७ लाख, पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में १५ लाख, खाड़ी देश एवं उत्तर अफ्रीका में २.८ लाख, पूर्वी मध्य यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में २४ लाख, एशिया प्रंशात क्षेत्र में ५० लाख, कैरेबियाई देश में २.४ लाख तथा उप-सहारा क्षेत्र में २.५८ करोड़ एड्स पीड़ित हैं ।\nसंयुक्त राष्ट्र के एचआईवी /एड्स पर यूएनएड्स की रिपोर्ट पर भरोसा करेतोभारत एचआईवी संक्रमित लोगों का तीसरा सबसेबड़ा घर बन चुका है । रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व मेंएड्स संक्रमित लोगोंमें भारत का तीसरा स्थान हैं । रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एचआईवी पीड़ितों की संख्या २१ लाख सेअधिक है और उसमें तेजी सेवृद्धि होरही है । ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट से भी उद्घाटित होचुका है कि भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या १४ से१६ लाख के आसपास है जबकि एक अन्य आंकड़े के मुताबिक इस समय देश में२० लाख सेअधिक लोग एचआईवी से पीड़ित है ।\nएड्स किस तरह जानलेवा साबित हो रहा है इसी से समझा जा सकता है कि पिछले साल इससे दुनिया भर में ११ लाख लोगों की मौत हुई । विडंबना यह है कि एड्स अब सीमित समूहों और शहरों तक सीमित न रहकर गांवों और कस्बों को भी जद में लेने लगा है । त्रासदी यह है कि एड्स पीड़ितो में १.९ करोड लोग ऐसे है जिन्हें पता ही नहीं कि वे एचआईवी संक्रमित है । देखा जाए तो यह स्थिति एड्स के खिलाफ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभियान की गंभीरता और सफलता की पोल खोलता है ।\nअच्छी बात यह है कि एड्स सेनिपटनेके लिए अब धन की कमी आड़े नहीं आ रही है और मध्य आय वाले देशों ने एड्स से निपटने के लिए २०२० तक २६ अरब डॉलर खर्च करने की कार्ययोजना तैयार करने के अलावा ९० फीसदी मरीजों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है । २०१४ में इन देशों नेएड्स पीड़ित मरीजों के इलाज पर १९.२ अरब डॉलर खर्च किया । विडंबना यह है कि एड्स से बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों में तेजी के बाद भी बचाव की दर सिर्फ ०.३४ फीसद ही है । बेहतर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकारों और स्वयंसेवी संस्थाएं एड्स से बचाव के प्रति प्रभावी कदम उठाने के साथ ही लोगों कोयह भी बताएं कि एड्स क्या है ।\nयह सच्चई है कि एड्स के बारे मेंलोगों को पर्याप्त् जानकारी नहीं है और उसी का नतीजा है कि १९८१ में एड्स की खोज से अब तक लगभग ३० करोड़ लोगों की जान जा चुकी है । आमतौर पर एड्स के संक्रमण की तीन मुख्य वजह है - असुरक्षित यौन संबंध, रक्त का आदान प्रदान और मां से शिशु मेंसंक्रमण । लेकिन यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एड्स के तेजी से बढ़ते संक्रमण का एक अन्य कारण लोगों की बदलती जीवन शैली व युवाआें में रोमांच के लिए जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी है ।\nचिकित्सा वैज्ञानिकों की माने तो भारत में ८५.६ फीसदी एड्स पाश्चात्य जीवन पद्धति अपनाने से फैल रही है । इस लिहाज से२४ से४५ वर्ष के आयु के लोगों के इस बीमारी की चपेट में आने की आशंका सदैव बनी रहती है । वर्ल्ड हेल्थ आर्गेना-इजेशन का कहना है कि एचआईवी संक्रमण की ज्यादा संभावना संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से होती है । आश्चर्य है कि सुरक्षित यौन संबंध के प्रचार-प्रसार के बावजूद भी लोग चेतने को तैयार नहीं है । युवा वर्ग तोऔर भी गंभीर नहीं है ।\nविभिन्न सर्वेक्षणों के आंकड़े बतातेहैं कि बड़े महानगरों में संक्रमित यौनकर्मियों की तादाद में लगातार इजाफा होरहा है । २००३ के एक सर्वेक्षण के मुताबिक मुम्बई के ७० फीसद यौनकर्मियोंके शरीर में एचआईवी वायरस पाया गया है । सूरत में किए गए सर्वेक्षण सेखुलासा हुआ कि वहां के यौनकर्मियों में १९९२ में १७ फीसदी के शरीर में एचआईवी वायरस पाया गया था जबकि २००१ में बढ़कर ४३ फीसद होगया । यह एक खतरनाक संकेत है । देखा जाए तोइस स्थिति के लिए एड्स के विरूद्ध अभियान कोगंभीरता सेन लिया जाना ही जिम्मेदार है ।\nवर्ष २००१ में राष्ट्रीय आचरण सर्वेक्षण (नेशनल बिहैवियर सर्वे) में ८५ हजार लोगों सेयौन आचरण से जुड़े सवाल पूछे गए । इनमें ५० फीसद सेअधिक लोग २५ से४० वर्ष के थे, के द्वारा बताया गया कि उन्हेंएड्स के बारेमें बहुत कम जानकारी है । हैरान करनेवाला तथ्य यह है कि बिहार, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में सिर्फ ६० फीसद लोगों नेही एड्स का नाम सुन रखा था । सर्वेके मुताबिक देश के अन्य हिस्सों में भी एड्स संबंधी जानकारी सिर्फ ७० से ८० फीसद लोगों को थी ।\nयह सर्वेक्षण रेखांकित करता है कि देश के एक बड़े हिस्से में आज भी लोगों के बीच एड्स के बारे मेंसमुचित जानकारी का घोर अभाव है । एचआईवी के संक्रमण का दूसरा बड़ा और प्रमुख कारण रक्त संक्रमण माना जाता है । यह किसी से छिपा नहीं है कि चेतावनी के बावजूद भी देश के अस्पतालों में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की हुई सुई का धडल्ले से इस्तेमाल हो रहा है ।\nरिपोर्ट में बताया गया है कि २७ मिलियन महिलाएं हर वर्ष बच्चें को जन्म देती है जिनमें से ४९ हजार महिलाएं एचआईवी संक्रमित होती है । देश में २१ हजार बच्च्े प्रतिवर्ष सिर्फ माता-पिता के कारण एचआईवी सकं्रमण का शिकार होते है ।\nसम्पादकीयदिल्ली सरकार पर २५ करोड़ जुर्माना देश क...\nप्रसंगवश२८ फीसदी अधिक है गैस पीड़ितों की बीमारियों...\nसामयिकहिमालय के पर्यावरण की अनदेखीसुरेश भाईहिमालय ...\nहमारा भूमण्डलभोपाल गैस त्रासदी की चौतीसवीं बरसीअब्...\nविशेष लेखनवग्रह वाटिका डॉ. दीपक कोहली पृथ्वी से आ...\nऊर्जा जगतक्या विकास का मतलब लूट है ?राजेश कुमार/गौ...\nस्वास्थ्यवायरस से लड़ने में मददगार गुड़ और अदरक डॉ...\nपर्यावरण परिक्रमाजलवायु परिवर्तन के कारण देश में ख...\nप्रदेश चर्चा हिमाचल : चीड़ की पत्तियो से रोजगार कु...\nकविता वन, जग के आधार डॉ. पुष्पा चौरसिया बड़, पीपल...\nज्ञान विज्ञानउजड़े वनों में हरियाली लौट सकती है ह...\nगांधी के १५० वें वर्ष पर विशेषगांधीवादी संस्थाए और...\nवातावरणयह जहर तो हमने ही उपजाया है पंकज चतुर्वेदी ...\nविश्व एडस दिवस पर विशेषएड्स से बचाव का उपाय है जाग...\nपर्यावरण समाचारअब आर्डर पर मिलेगी हिमालय की शुद्ध ...\nवर्ष १९९७ राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान - महामहिम डॉ. शंकरदयाल शर्मा द्वारा प्रदत्त, वर्ष १९९८ राष्ट्रगौरव सम्मान - उ.प्र. के पूर्व राज्यपाल वी. सत्यनारायण रेड्डी द्वारा प्रदत्त, वर्ष १९९९ समाजहित पत्रकारिता पुरस्कार - प्रो. रामकिशोर पसीने, नागपुर द्वारा प्रदत्त, वर्ष २००० भूमण्डलीय हिन्दी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान - केन्द्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवानी द्वारा प्रदत्त, वर्ष २००१ पर्या�


अबिषै मालिक रिलीज़ की तारीख - फरवरी 1, 2020\nइसलिए, दक्षिण "12" और3के बीच आधा रास्ते निर्धारित किया जाता है। 60 डिग्री उत्तर से नीचे अक्षांश पर, ध्रुवीय तारे की दिशा2डिग्री से अधिक से अधिक उत्तरी उत्तर से विचलित नहीं होती है। एक ध्रुवीय सितारा खोजने के लिए, इन दो सितारों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा बनाएं, और दो सितारों के बीच की दूरी के5गुना से अधिक रेखा को खींचें। इस लाइन के अंत में ध्रुवीय चमकदार सितारा होगा। लाइव फ़ीड फॉरेक्स ऑप्शंस जोखिम में अमेरिकी डॉलर की आरक्षित मुद्रा की स्थिति, लेकिन बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब है? यह अवधारणा पहले से ही कमजोर है वीएसए विश्लेषण, जिसके अनुप्रयोग में मुझे एक महत्वपूर्ण दोष दिखाई देता है: सभी अध्ययन बड़े खिलाड़ियों के व्यवहार का अध्ययन करने पर केंद्रित हैं। जो अक्सर गलत भी होते हैं।\nउत्तरार्द्ध बाजार का विश्लेषण करते हैं, कई आंकड़ों को ध्यान में रखते हैं। जब आप पुस्तक कर चुके होते हैं, तो आप इसे सॉफ्टवेयर के कंपाइल टूल के साथ ईपीयूबी या माउबी जैसे विभिन्न ई-बुक प्रारूपों में निर्यात कर सकते हैं। अगर सरल शब्दों में कहे जाये, Affiliate program, जिसे सहयोगी कार्यक्रम भी कहा जाता है, वे तरीकों हैं जिनमें ऑनलाइन बिज़नेस वेब साइट Affiliate websites पर ट्रैफिक भेजने के लिए कमीशन का भुगतान करती है. ये Affiliate website बिज़नेस साइट से लिंक करते हैं और एक बड़ा समझौते के अनुसार भुगतान करते है।\nIQ Option प्लेटफॉर्म पर वीआईपी ट्रेडरों के पास कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार होते हैं जिनसे वे लाभ उठा सकते हैं। रेणु मन ही मन भन्ना गई कि बातें तो ये ऐसी करती हैं कि मानो सारा काम यही करती हों जबकि हकीकत तो यह थी कि इन को करनाधरना कुछ नहीं होता, सिवा मुकेश के सामने चापलूसी करने के।\nTrading Account Kya Hai-ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के कितने लाइव फ़ीड फॉरेक्स ऑप्शंस पैसे लगते है। आपकी प्रोफाइल पर राइट, आप देखेंगे प्रमाणीकरण बटन। इस पर क्लिक करें। लेकिन याद रखें, यदि आप अपने खाते को सत्यापित करने के लिए ओलंपिक व्यापार द्वारा नहीं पूछा गया है, तो आप इस विकल्प को नहीं देख सकते हैं।\nउप-दलालों को ग्राहकों को निवेश करने और आवश्यक अनुसंधान करने के लिए एक उच्च राजस्व हिस्सा मिलेगा। है कि आप आहार या अन्य जरूरतों पर किसी भी टिप्पणी हम पंजीकरण फार्म व्याख्या कर सकते हैं। यह कुछ ऐसे Freelancing वेबसाइट है जिसपर आप घर बैठे काम कर सकते हैं और अपने टैलेंट को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर सकते हैं।\nलाइव फ़ीड फॉरेक्स ऑप्शंस, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)\nडब्लूडब्लूडीसी 2020 वर्चुअल तरीके लाइव फ़ीड फॉरेक्स ऑप्शंस से अपने 23 मिलियन ग्लोबल एप्पल डेवलपर कम्युनिटी 22 जून से 26 जून को इवेंट में भाग लेंगे।\nमुंबई में एक शर्मनाक घटना हुई है, मुलुंड इलाके में एक एटीएम में मदद करने के बहाने युवक ने युवती से छेड़छाड़ की और फिर उसे अपना प्राईवेट पार्ट दिखाने लगा। असली डालर के बीच सादे कागज़ की गडडी लगा कर ठगने वाले9टप्पेबाज़ गिरफ्तार।\nएक वैश्विक व्यापार प्रदाता जो दुबई से जर्मनी तक ग्राहकों को आकर्षित करता है। 7- यदि आप शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो व्यवहार संबंधी मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचें। वॉरेन बफे कहते हैं ‘आपको अपनी लाइव फ़ीड फॉरेक्स ऑप्शंस जिंदगी में बहुत कम सही काम करने हैं, बशर्ते की आप बहुत सारे गलत काम न करें।’ अगर हम बड़ी गलतियां करने से बच सकें तो सही फैसले अपना ख्याल खुद रख लेंगे। यह एक बेसिक खाता है और आपको एफ़आरओ में ट्रेड करके 82 प्रतिशत तक प्रभावी रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देता है। अन्य उपलब्ध सुविधाओं में 24/7 ग्राहक सेवा और व्यवसायिक चार्ट शामिल है। मिनी खाताधारक पर मासिक धन निकासी शुल्क लगाया जाता है।\nतकनीकी विश्लेषण पर पुस्तकें मई 16, 2020\nअभ्यास शुरू एक डेमो खाता खोलें जनवरी 14, 2018


कम पैसे में बिजनेस कैसे करें\nबिजनेस करना एक कला है। और कला के लिए साधना चाहिए होता है तभी कला निखरकर लोगों के सामने आ पाती है। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस करने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अगर सही समय पर सही डिसीजन हो तो कोई भी बिजनेस सफल हो सकता है।\nयह पूर्ण रुप से सत्य है कि बिजनेस करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा भी नही है कि एक बार में बहुत अधिक धन उपलब्ध हो तभी कोई बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस कम धन धन से भी शुरु किया जा सकता है। समय के साथ बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है।\nअगर मैं कहूं कि आज जो इन्फोसिस कंपनी है। इस कंपनी की शुरुवात मात्र 10 हजार रुपये से हुई थी तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां यह बिल्कुल सत्य है कि नारायण मूर्ति जी ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति जी से 10 हजार रुपये उधार लेकर इन्फोसिस कंपनी शुरु किया।\nइसे भी जानिए: अज़ीम प्रेमजी ने अभी तक कुल कितना संपत्ति दान में दिया है?\nआज इन्फोसिस कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। वर्तमान में इंफोसिस की मार्केट वैल्यू 660,95 हजार करोड़ रुपये की है। तो सोचिए सिर्फ 10 हजार रुपये से शुरु होने वाली कंपनी आज 660.95 हजार करोड़ की हो गई है।\nठीक इसी तरह अंबानी फैमली की कहानी है। आज आप जिस विश्व धनियों में मुकेश अंबानी का नाम सुनते हैं, उनके पिता धीरुभाई अंबानी बहुत ही छोटे स्तर पर कारोबार करना शुरु किये थे। धीरुभाई अंबानी शुरुवात में एयरलाइन्स के फ्यूल पंप पर नौकरी करते थे।\nधीरुभाई अंबानी ने एक सपना देखा और उस सपने को सच करने के लिए दिन – रात मेहनत किया। अब उनके पुत्र मुकेश अंबानी ने सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने कारोबारी साम्राज्य को पूरे विश्व में फैला दिया है और विश्व के अमीरों में उनका नाम आता है।\nयह भी जानिए: कामयाब शख्सियत: गौतम अडानी के फर्श से अर्श तक पहुँचने की कहानी\nठीक इसी तरह की कहानी गौतम अडानी जी की भी है। गौतम अडानी अपने गृह प्रदेश से मुंबई पढ़ाई करने के लिए गये थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस गुजरात लौट गये और अपने भाइयों के साथ कारोबार शुरु किया। आज अडानी ग्रुप भारत के घर – घर में पहचाना जाने वाला नाम बन गया है।\nइन सभी सफलतम लोगों की कहानी बताने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मैं आपके सामने उस उदाहरण को रख सकूं जिससे यह पत चल सके कि बिजनेस तभी किया जा सकता है जब इक्कठा बहुत अधिक रकम हो।\nऐसा नही है। यह गलत अवधारणा है। हां बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ धन के भरोसे ही बिजनेस चल जायेगा। बिजनेस चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, वह है – बिजनेस का एक शानदार आइडिया।\nजी हां। अगर किसी व्यक्ति के पास एक शानदार बिजनेस का आइडिया हो तो कम पैसों में भी बिजनेस की शुरुवात की जा सकती है और समय के साथ बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी आज का दौर इन्वेस्टर्स का दौर है।\nइन्वेस्टर्स का मतलब है – वह व्यक्ति को किसी के बिजनेस आइडिया पर पैसा लगाता है और बदले में बिजनेस में हिस्सेदारी चाहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई शानदार बिजनेस आइडिया है तो वह पैसों का इंतजाम करने के लिए किसी इन्वेस्टर्स से मिल सकते हैं।\nइन्वेस्टर्स को अगर बिजनेस आइडिया पसंद आया तो वह खुद बिजनेस बिजनेस करने के लिए धन उपलब्ध करा सकते हैं। वैसे अगर किसी व्यक्ति को कम पैसों पैसों में बिजनेस शुरु करना हो तो उन्हें हम कुछ ऐसे बिजनेस के बारें में जानकरी दे रहे हैं, जिन्हें कम पैसों में शुरु किया जा सकता है और जब बिजनेस चल जाए तो बिजनेस लोन लेकर बिजनेस का विस्तार किया जा सकता है।\nPrevious article बिज़नेस लोन लेने से पहले याद रखें ये आवश्यक बातें


6 तरीकों से एसबीआई खाते में बैलेंस चेक करें | How to check balance in sbi? | Hindi Sprout - Hindi News\nHow to check balance in sbi: पेमेंट करने के लिए चेक जारी करने या सामान खरीदने के लिए डेबिट कार्ड स्वाइप करने से पहले अपने एसबीआई बैंक बैलेंस चेक को करना चाहिए। क्योंकि चेक बाउंस शुल्क और फेल्ड कार्ड ट्रांजैक्शन रोकने के लिए अपने खाते की शेष राशि की जांच करना सही रहेगा।\nएसबीआई बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज काट लेता है। इसलिए, अपने बैंक खाते का मिनी स्टेटमेंट एसबीआई द्वारा दिए गए ऑप्शन से समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अगर आपका सवाल है कि एसबीआई में बैलेंस कैसे चेक करें?\nइस पोस्ट में हम आपको एसबीआई बैलेंस चेक ऑनलाइन, मिस्ड कॉल बैलेंस चेक, एसएमएस बैलेंस चेक, बैलेंस चेक ऐप, बैलेंस चेक नंबर और एसबीआई मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करने के आसान तरीकों के बारे में बताने वाले हैं।\nऑनलाइन एसबीआई बैलेंस कैसे चेक करें?\nएसबीआई द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते में लॉग इन करके शेष राशि की जांच की जा सकती है। इसके लिए, www.onlinesbi.com पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एसबीआई खाते का ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकते हैं।\nइसके अलावा, अपने खाते से जुड़े लोन और पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस को भी चेक कर सकते है। इतना ही नहीं, तीन साल की स्टेटमेंट को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते है। ऑनलाइन एक्टिविटी करने के लिए आपके पास एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए।\nएटीएम कार्ड से एसबीआई बैलेंस कैसे चेक करें?\nएसबीआई बैंक खाता खोलते समय ग्राहकों को ATM कार्ड जारी करता है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप अपने एसबीआई अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। एसबीआई एटीएम से दूसरे बैंक खाते का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं।\nअपने नजदीकी एटीएम में जाकर SBI ATM कार्ड को स्वाइप करें। उसके बाद,4अंकों का ATM पिन डालें और “बैलेंस इन्क्वारी” का विकल्प चुनें। अब आपको खाते में बकाया राशि की डिटेल मशीन पर दिखाई देगी। आप “मिनी स्टेटमेंट” से अपने खाते के पिछले 10 लेनदेन की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं।\nध्यान रखें, आरबीआई बैंक ने एटीएम कार्ड में मुफ्त लेन-देन करने की संख्या सीमित कर दी है। एटीएम से बैलेंस इन्क्वारी को भी लेन-देन में गिना जाता है। ज्यादा ट्रांज़ैक्शन करने पर एसबीआई बैंक चार्ज वसूल करेगा। इसलिए, मोबाइल से बैलेंस चेक करने का तरीका सबसे आसान है।\nयह भी पढ़ें:- पेटीएम पोस्टपेड को कैसे बंद करें\nयोनो एसबीआई ऐप में बैलेंस कैसे चेक करें?\nअगर आप योनो एसबीआई (yono Sbi) में अपने अकाउंट का बैलेंस जानना चाहते हैं तो आपको बस बैंक का योनो ऐप (yono app) चाहिए। योनो ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। योनो ऐप को एक्सेस करने के लिए आपको योनो ऐप को SBI अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं।\nलॉगिन होने के बाद ऐप खोलने के लिए उस पर टैप करें। मुख्य स्क्रीन पर ही आपको एसबीआई के बैंक अकाउंट (SBI bank account) की एक लिस्ट दिखाई देगी। जिस बैंक खाते का बैलेंस चेक (balance check) करना है, बस उस पर टैप करें और आपके खाते का बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।\nएसबीआई क्विक से बैलेंस कैसे चेक करें?\nबैंक ओर से बैलेंस चेक करने के लिए एसबीआई क्विक ऐप है। जो मोबाइल नंबर आपके खाते में अपडेट है, उसके साथ रजिस्टर्ड करने पर काम करता है। एसबीआई क्विक (SBI QUICK) को ऐप स्टोर से मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है।\nएसबीआई क्विक ऐप इंस्टॉल हो जाने पर निम्न सेवाएं एसएमएस या मिस्ड कॉल के माध्यम से आसानी से कम्पलीट की जा सकती हैं।\n6 महीने का अकाउंट का ई-स्टेटमेंट\nशिक्षा ऋण ब्याज ई-सर्टिफिकेट\nगृह ऋण ब्याज ई-प्रमाणपत्र\nएटीएम कार्ड को ब्लॉक करना\nएटीएम कार्ड उपयोग (अंतर्राष्ट्रीय / घरेलू) चालू/बंद करना\nएटीएम कार्ड चैनल (एटीएम/पीओएस/ईकामर्स) चालू/बंद करना\nडेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन जेनरेट करना\nएसएमएस से एसबीआई बैलेंस कैसे चेक करें?\nअपने SBI खाते का बैलेंस का पता लगाने के लिए, आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से BAL को टाइप करके 09223766666 पर मैसेज भेजना होगा। कुछ सेकंड के बाद, आपको बैंक की ओर से एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें बैलेंस की जानकारी दी होगी।\nइतना ही नहीं, आप मैसेज के माध्यम से अपने एसबीआई अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते है। इसके लिए, आप MSTMT टाइप कर 09223866666 पर SMS भेजना होगा। कुछ सेकंड के बाद, आपको मैसेज में मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगी।\nमिस्ड कॉल से एसबीआई बैलेंस कैसे चेक करें?\nभारतीय स्टेट बैंक के अपने ग्राहकों के लिए टोल-फ्री नंबर 09223766666 जारी किया है। आप टोल-फ्री नंबर 09223766666 पर कॉल करके भी अपने एसबीआई खाते की बकाया राशि के बारे में जान सकते है। कॉल करने के कुछ सेकंड के बाद, आपको एसएमएस से बैलेंस की पूरी जानकारी भेज दी जाएगी।\nआप टोल-फ्री नंबर, मिनी स्टेटमेंट, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम, बैंक ब्रांच में जाकर, मिस्ड कॉल, एसएमएस बैंकिंग आदि के माध्यम से अपने भारतीय स्टेट बैंक खाता का बैलेंस चेक करना बहुत ही आसान है।\nइसके अलावा, आप इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आसान तरीकों से एसबीआई खाते में बैलेंस चेक करें | How to check balance in sbi?\nTags how to check balance in sbi, mini statement sbi, sbi balance check number, sbi balance check number miss call, sbi balance check online, sbi online balance enquiry app Post navigation


जून 18, 2018 Trading Options Blog लेखक अदृश गावडे 94179 आगंतुकों\nप्रारंभिक नियुक्ति के टोकन से बहुत अलग आईपीओ है । के मामले में एक आईपीओ निवेशकों को खरीद रहे हैं शेयरों के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन. इसके अलावा, जमाकर्ताओं दिया नहीं कर रहे हैं किसी भी ठोस वादा किया है — वे अक्सर निवेश में आशा है कि कंपनी को रिलीज होगी एक सफल उत्पाद और कीमत के टोकन में वृद्धि होगी । इन हैकर्स से पिछले साल की शुरुआत के रूप में एक परिणाम की पांच सबसे बड़ी चोरी निवेशकों को खो दिया है $ 750 मिलियन. बताओ कैसे fraudsters का उपयोग साल के विस्तृत विवरण के बाइनरी विकल्प नवीनता 2019 के लिए रणनीति जमाकर्ताओं के आत्मविश्वास में उदाहरण Pincoin, पेपैल सीमित खाते बाईपास, Bitconnect, Plexcoin और Centratech। 5. भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की इक्विटी में निवेश के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा क्या है?\n80जजच. (1) जहां निर्धारिती भारतीय कंपनी है 44 (या भारत में निवासी (किसी कंपनी से भिन्न) कोर्इ व्यक्ति है) जो किसी फिल्म सॉफ्टवेयर, टेलीविजन सॉफ्टवेयर, संगीत सॉफ्टवेयर, टेलीविजन न्यूज सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत प्रसारण अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में सॉफ्टवेयर कहा गया है) भी हैं, के भारत से बाहर किसी माध्यम से निर्यात या अन्तरण के कारबार में लगा है, वहां निर्धारिती की कुल साल के विस्तृत विवरण के बाइनरी विकल्प नवीनता 2019 के लिए रणनीति आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और इसके अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा ऐसे कारबार से प्राप्त किए गए 45 (लाभों की उस सीमा तक जो उपधारा (1) में निद्रिष्ट हैं, कटौती) अनुज्ञात की जाएगी। मैं DH वेब CNET पर समीक्षा की मेजबानी पढ़कर शुरूआत, तो मैं कुछ वेब संबंधित मंचों और WebHostingTalk और Lifehacker की तरह ब्लॉग की मेजबानी की जाँच की, और कहा कि मुझे DH की विश्वसनीयता पर एक बेहतर परिप्रेक्ष्य दे दी है।\nआनुवांशिक एल्गोरिदम के लिए, वहाँ हैऑपरेटरों के मानक सेट: चयन, उत्परिवर्तन और क्रॉसिंग। आप प्रत्येक विशिष्ट ऑपरेटर के लिए किस प्रकार डिज़ाइन किया गया है यह स्पष्ट करके आनुवंशिक एल्गोरिदम के आवेदन पर विचार कर सकते हैं। चयन ऑपरेटर क्रोमोसोम का चयन करता है कि उनके फिटनेस कार्यों के मूल्य क्या हैं। कम से कम दो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटर हैं: टूर्नामेंट और रूले। रूले विधि एन लॉन्च के माध्यम से व्यक्तियों के चयन को मानता है आबादी के प्रत्येक सदस्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रूले पहिया में आवश्यक आकार का एक क्षेत्र होता है। ऐसे चयन के लिए स्पष्ट रूप से उच्च फिटनेस सूचक वाले आबादी के सदस्यों को कम फिटनेस वाले प्रतिनिधियों की तुलना में चुना जाना अधिक होगा। टूर्नामेंट विधि के साथ, एन टूर्नामेंट लागू होते हैं, जिससे आप n व्यक्तियों को चुन सकते हैं। प्रत्येक टूर्नामेंट का आधार आबादी के कश्मीर तत्वों का एक नमूना है, उनके बीच सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के साथ। यदि आप जिन स्थानों से पात्रों को चुन रहे हैं, उनकी संख्या तय की गई है, तो आप प्रारंभिकरण का उपयोग कर सी स्ट्रिंग्स का निर्माण कर सकते हैं:\nरोक और रिवर्स स्टॉप लॉस रणनीति में एक निश्चित नुकसान बिंदु पर रोक शामिल है और एक साथ विपरीत दिशा में एक स्टॉप के साथ एक नया व्यापार में प्रवेश करती है। इस रणनीति का इस्तेमाल साल के विस्तृत विवरण के बाइनरी विकल्प नवीनता 2019 के लिए रणनीति करने के लिए शुरुआती कारोबारियों की आवश्यकता होती है ताकि व्यापारियों के पास होने की उम्मीद की जा सके। इसके अलावा, सभी दलालों इस विशेष व्यापार को एक ही आदेश के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उन मामलों में, पहली बार एक बार स्टॉप निष्पादित होने पर, आपको एक नया आदेश निष्पादित करने की आवश्यकता होगी (जो कि मूल क्रम के "उल्टे" है) और इस नई दिशा में नया रोक दर्ज करें। ट्रेलिंग स्टॉप डेटिंग के दौरान खुद कम बोलें और वुडबी की अधिक सुनें. ज्यादा व बढ़चढ़ कर बोलने, हर बात में हांहां करने से आप बातों में फंस सकती हैं. कोई बात छिपाना भी चाहें तो निकल सकती हैं. अत: कम बोलें व जरूरत के अनुसार विश्लेषण करें।\nदूसरे शब्दों में - यह बॉक्स ऑफिस पर धन की स्वैच्छिक आत्मसमर्पण लोग हैं, जो कुछ भी नहीं चाहते द्वारा, लाभ का एक बहुत कुछ मिलता है। एक किमेट्रिक इन्फोग्राफिक के अनुसार, 85% खरीदार अपने रंग के आधार पर निर्णय लेते हैं। और उसी इन्फोग्राफिक के अनुसार, रंग का सही उपयोग ब्रांड पहचान में 80% की वृद्धि को बढ़ाता है। तो अपने लोगो साल के विस्तृत विवरण के बाइनरी विकल्प नवीनता 2019 के लिए रणनीति को डिजाइन करते समय, रंग सिद्धांत और रंग मनोविज्ञान पर विचार करना महत्वपूर्ण है प्रत्येक रंग का प्रतिनिधित्व करता है इस पर एक त्वरित कोर्स है:\nएक उदाहरण के रूप में, हम कुछ इंडिकेटरों की सहायता से धन अर्जित करने की कुछ साधारण विधियों पर चर्चा करेंगे जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ MT4 में पहले से निर्मित हैं। (उनके लिए जो इस प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं हैं, आप इसे NordFX वेबसाइट पर जान सकते हैं)। ग्राहकों को निश्चित ब्याज के साथ लगभग 100% धन-वापसी गारंटी प्राप्त होती है, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक 1.4 मिलियन तक व्यक्तियों की सभी जमा अनिवार्य बीमा के अधीन होती है।


'अवतार' सीक्वल के डिले होने पर जेम्स कैमरून ने स्टेटमेंट जारी कर कहा- मुझसे ज्यादा इस बात को लेकर कोई निराश नहीं हो सकता'\nHomeHollywood'अवतार' सीक्वल के डिले होने पर जेम्स कैमरून ने स्टेटमेंट जारी कर कहा- मुझसे ज्यादा इस बात को लेकर कोई निराश नहीं हो सकता'\nकोरोना की वजह से कई फिमों की शेड्यूलिंग बिगड़ गयी है, नतीजा यह हुआ कि पिछले चार महीने से फिल्मों की शूटिंग रुकी हुयी है. अब जबकि फिर से फिल्म इंडस्ट्री धीरे- धीरे काम शुरू कर रही है. फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार2एक साल के लिए डिले हो गयी है.\nफैंस की निराशा को देखते हुए जेम्स ने स्टेटमेंट जारी करते हुए थोड़ा इन्तजार करने के लिए कहा क्यूंकि यह दिसंबर 2021 में नहीं रिलीज हो पाएगी. अपने स्टेटमेंट में जेम्स ने कहा कि फिल्म की देरी को को लेकर उनसे ज्यादा निराश कोई नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि ओस एंजेलेस में टीम वर्चुअल प्रोडक्शन पर काम कर रही है. जेम्स ने लिखा, 'कोविड- 19 की वजह से वर्तमान में न्यूजीलैंड में लाइव एक्शन शूटिंग शुरू करने के लिए एक अप्रत्याशित लंबी देरी के लिए मजबूर थे. आप में से बहुत नहीं जानते है कि यह महामारी अभी भी लॉस एंजेलेस में ज्यादातर शूटिंग करने से रोक रही ही. कोरोना से पहले सबकुछ ट्रैक पर था दिसंबर 2021 की रिलीज के लिए तैयार थे लेकिन अब फिल्म को उस तारीख पर रिलीज कर पाना संभव नहीं है. मुझसे ज्यादा इस बात को लेकर कोई निराश नहीं हो सकता.\nकोरोना की वजह से शूटिंग बंद होने के बाद 'अवतार 2' की टीम पहुंची न्यूजीलैंड, दुनिया की सबसे महंगी फिल्म पर शुरू हुआ काम\nडिज्नी स्टूडियो और प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए, जेम्स ने वादा किया कि बहुप्रतीक्षित सीक्वल सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद पर खरा उतरेगा. नयी तारीख यह है, Avatar2(Dec. 17, 2021 थी अब Dec. 16, 2022), Avatar3(पहले Dec. 22, 2023 थी अब Dec. 20, 2024), Avatar4(पहले Dec. 19, 2025 लेकिन अब Dec. 18, 2026), Avatar5(पहले Dec. 27, 2027 जो कि अब Dec. 22, 2028).


Withoutapassport from Bangladesh, after bringing inavisa, he kept it asaslave, stained with cigarettes and beaten withabelt if he did not agree. | बांग्लादेश से बगैर पासपोर्ट, वीजा के लाने के बाद गुलाम जैसा रखते, बात नहीं मानने पर सिगरेट से दागते, बेल्ट से पीटते - Dainik Bhaskar\nWithout A Passport From Bangladesh, After Bringing In A Visa, He Kept It As A Slave, Stained With Cigarettes And Beaten With A Belt If He Did Not Agree.\nखुलासा:बांग्लादेश से बगैर पासपोर्ट, वीजा के लाने के बाद गुलाम जैसा रखते, बात नहीं मानने पर सिगरेट से दागते, बेल्ट से पीटते\nहाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और मानव तस्करी मामले में मुक्त कराई युवतियों ने सुनाई पीड़ा\nबांग्लादेश से बगैर पासपोर्ट, वीजा के लाने के बाद युवतियों को बंधक बनाकर गुलामों की तरह रखा जाता था। बात नहीं मानने पर सिगरेट से दागा जाता और बेल्ट से पीटा जाता था। यह खुलासा आरोपियों से मुक्त कराई गईं 13 लड़कियों ने पुलिस के सामने किया है। शनिवार को लड़कियों से आईबी के अधिकारियों के अलावा आईजी योगेश देशमुख ने भी पूछताछ की। इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और मानव तस्करी का खुलासा तब हुआ, जब ईवेंट के नाम पर मुंबई की दो मॉडल को यहां लाया गया और बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में अब तक 14 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। साथ ही विजय नगर, लसूड़िया और एमआईजी थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। मुंबई की मॉडल की शिकायत पर विजय नगर पुलिस ने शुरुआत में एक महिला व उसके तीन साथियों को पकड़ा था। इसके बाद इनकी निशानदेही पर दो महिलाओं सहित कुल 10 आरोपियों को पकड़ा गया। शुक्रवार रात श्रीनगर एक्सटेंशन इलाके के एक फ्लैट से भी चार युवतियां छुड़ाई गई थीं। मामले में एमआईजी पुलिस ने दो महिला और दो पुरुष को गिरफ्तार किया है।\nपरिवार को बताते थे स्टील, खिलौना फैक्टरी में काम करती हैं आपकी बेटियां\nयुवतियों ने बताया कि उन्हें अलग-अलग शहरों में बंधक बनाकर रखा जाता था। इनके परिवार वालों को यह बताया जाता था कि वे यहां स्टील फैक्टरी, खिलौना फैक्टरी या अन्य उद्योगों में काम करती हैं। इन्हें पांच से 10 हजार वेतन मिलता है जो एक एप के जरिए उन्हीं के सामने उनके परिजन के खातों में डलवा दिया जाता था। सिर्फ रहने, खाने व कॉस्मेटिक के खर्च का पैसा दिया जाता था। एक युवती ने बताया कि उसे एजेंटों के जरिए एक नहीं, चार बार बेचा गया है। एजेंटों ने इनके लिए कोड वर्ड बना रखे थे।\nनौकरी दिलाने के बहाने लाया जाता, तलाकशुदा, विधवा को भी नहीं बख्शा\nटूटी-फूटी हिंदी बोलने वाली बांग्लादेशी युवतियों ने बताया कि बांग्लादेश के एजेंट भारत के एजेंटों की डिमांड पर ऐसे घरों की लड़कियों की तलाश करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। कई तो तलाकशुदा व विधवा को भी नौकरी दिलाने के बहाने परिवार वालों की सहमति पर लाते हैं।\nमुर्शिदाबाद, मुंबई होते हुए इंदौर लाते, बॉर्डर पार कराने वाले एजेंटों की तलाश\nयुवतियों ने कहा उन्हें बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद, मुंबई होते हुए इंदौर लाया जाता था। पुलिस उन एजेंटों की तलाश कर रही है जो बांग्लादेश से युवतियों को बॉर्डर पार कराते थे। यह पता नहीं चला है कि इन्हें बॉर्डर के किस इलाके से भेजा जाता था। इंदौर पुलिस ने कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मुंबई पुलिस को जानकारी भेजी है।


अतिक्रमण हटाने की बजाय रातों-रात बने महादलितों के कई दर्जन झोंपड़ी - MadhepuraTimes\nHome / Madhepura / अतिक्रमण हटाने की बजाय रातों-रात बने महादलितों के कई दर्जन झोंपड़ी\nअतिक्रमण हटाने की बजाय रातों-रात बने महादलितों के कई दर्जन झोंपड़ी\nमधेपुरा में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने गये पदाधिकारियों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रमुख ने लिखित तौर पर कुछ समय लेने के बाद रातों-रात उक्त जमीन पर लोगों ने कई दर्जन झोंपड़ी खड़ी कर दी.\nमामले की जानकारी होने के बाद पुलिस व प्रशासन के लोग बुधवार को दोबारा विवादित स्थल पर गये और काम को रोका. हालांकि सूत्र बताते हैं कि झोंपड़ी बनाने का काम चोरी-छिपे अब भी जारी है. जानकारी के अनुसार मामला जिले के शंकरपुर थानाक्षेत्र के जीरवा गांव का है. थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि महादलितो द्वारा घर बनाने की सूचना मिलने के बाद सीओ के साथ पुलिस भी विवादित स्थल पर गई थी. वहां कुछ लोगों ने अतिक्रमण खाली भी कर दिया था, लेकिन कुछ लोग झोंपड़ी बनाने के लिए नया बांस-बल्ला गाड़ दिये थे. उन्हें रोक दिया गया है. ऐसे लोगों का कहना था कि उनके पास उक्त जमीन का पर्चा है. दोनो पक्षो को कागजात दिखाने को कहा गया है. बताया गया कि सड़क किनारे की उक्त स्थल पर सरकारी जमीन के अलावा रैयत की जमीन है. इस जमीन से अतिक्रमण खाली कराने के लिए मंगलवार को ही दंडाधिकारी महेश रजक सीओ ज्ञान प्रकाश के अलावा स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी वहां गये थे. लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों के पहल के बाद पांच दिसंबर तक स्वतः अतिक्रमण खाली कर देने की बात लोगों ने कही थी.\nप्रखंड प्रमुख के आवेदन पर मिला था समय: बताया गया कि उक्त मामले में मंगलवार को जब प्रशासनिक पदाधिकारी अतिक्रमण खाली कराने गये थे तो 27 परिवारों के साथ-साथ शंकरपुर की प्रखंड प्रमुख अनिता कुमारी के लिखित आवेदन पर पांच दिसम्बर तक का समय मांगा था. इसके बाद ही पदाधिकारी अतिक्रमण खाली कराये बिना लौट गये थे. पदाधिकारी के जाने के बाद आधी रात से ही विवादित लगभग 13 बीघा जमीन पर आसपास के लोगों ने जोर-जबरदस्ती घर बनाना शुरू कर दिया. पीड़ित पक्ष का कहना है कि घर बनाने में बच्चे, बूढ़े, जवान सहित महिला जुटे थे. सीओ ज्ञान प्रकाश ने बताया कि घटना स्थल का जायजा लेकर तत्काल इसकी सूचना डीएम को दे दी गई है.\nअतिक्रमण हटाने की बजाय रातों-रात बने महादलितों के कई दर्जन झोंपड़ी Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on November 23, 2016 Rating: 5


चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तक जरूरी सामग्री ले जाने के लिए यान प्रक्षेपित किया – Indiatips.in\nबीजिंग. चीन (China) ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग तक जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए सोमवार को मानव रहित मालवाहक अंतरिक्ष यान तियानझोउ-3 (Tianzhou-3) को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया. चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का काम अगले साल तक पूरा होने वाला है. चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी (सीएमएसए) ने कहा है कि तियानझोउ-3 को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च-7 वाई4 रॉकेट को दक्षिणी हैनान प्रांत में वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया. सीएमएसए ने कहा कि तियानझोउ-3 अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल तियानहे और तियानझोउ-2 कार्गो क्राफ्ट के साथ जुड़ेगा. तियानझोउ श्रृंखला मालवाहक अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सामग्री की आपूर्ति करता है.\nतियानझोउ-2 कार्गो क्राफ्ट तियानहे के पिछले डॉकिंग पोर्ट से 18 सितंबर को अलग हो गया और इसे सामने के डॉकिंग पोर्ट के साथ जोड़ा गया. सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार सीएमएसए ने कहा है कि तियानहे और तियानझोउ-2 का संयोजन अच्छी स्थिति में है, तियानझोउ-3 कार्गो क्राफ्ट और इंसानों को ले जाने वाला अगला मिशन शेनझोउ-13 अंतरिक्ष यान के साथ जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है.\nमिशन के साथ सबसे लंबे समय तक यानि 90 दिन बिताने वाले तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री 17 सितंबर को धरती पर लौट आए. तीनों ने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में तीन महीने गुजारे. उन्होंने पृथ्वी से लगभग 380 किलोमीटर ऊपर चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर तियानहे मॉड्यूल में 90 दिन गुजारे.\nये भी पढ़ें: 600 दिन में एक भी विदेश दौरा नहीं, फोन पर बात, क्या बीमार हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग?\nहालिया मंगल और पूर्व में चंद्र अभियानों के बाद अंतरिक्ष परियोजना को चीन के लिए बेहद खास और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निचली कक्षा में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन के जरिए चीन लगातार दुनिया पर नजर रख सकेगा. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चीन इकलौता ऐसा देश होगा जिसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जबकि पुराना हो रहा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) कई देशों की भागीदारी वाली परियोजना थी.\nTags: Beijing, China, Hindi news, International news, Space, Trending news\nPrevious China conducting night drills in high altitude areas near ladakh pla\nNext Xi jinping reluctance to step foot outside china flares rumours over health condition


ऑनस्क्रीन किसिंग पर बोलीं टीवी एक्ट्रेस- पति कर सकते हैं तो मैं भी - Sanaya irani on screen kiss if my husband can so can i tmov - AajTak\nटीवी का पॉपुलर फेस सनाया ईरानी ने बिग स्क्रीन पर विक्रम भट्ट की फिल्म घोस्ट से डेब्यू कर रही हैं. फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म में सनाया ने किसिंग सीन भी दिए हैं.\nमोहित सहगल और सनाया ईरानी\nनई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2019, अपडेटेड 10:58 IST\nटीवी का पॉपुलर फेस सनाया ईरानी ने बिग स्क्रीन पर विक्रम भट्ट की फिल्म घोस्ट से डेब्यू कर रही हैं. फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म में सनाया ने किसिंग सीन भी दिए हैं. अब एक्ट्रेस ने ऑनस्क्रीन किस पर पति मोहित के रिएक्शन के बारे में भी बताया.\nसनाया ने कहा- ये पहली बार है जब मैंने ऑनस्क्रीन किस किया है. मुझे लगता है कि दो लोगों में किसिंग बहुत नॉर्मल और नेचुरल है. हमारी मूवी हॉरर है लव स्टोरी पर खर्च करने के लिए इतना समय नहीं है. और, यदि आपको यह दिखाने की जरूरत है कि दो लोग एक साथ हो रहे हैं, और वे एक-दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, तो आपको उन्हें एक-दूसरे के सामने खड़े करने की जरूरत है.\nक्या आपने किसिंग सीन करने से पहले अपने पति मोहित सहगल से डिस्कस किया था?\nइस सवाल के जवाब में सनाया ने कहा- मुझसे पहले मोहित ने एक फिल्म की थी, जिसमें उन्होंने किसिंग सीन दिया था. तो वो इसके बारे में डिस्कस करने वाले पहले थे. उन्होंने मुझसे इसके बारे में बात की थी. मोहित वास्तव में किसिंग सीन नहीं करना चाहते थे.\nउन्होंने कहा था- मैं यह नहीं करना चाहता और मैंने रिप्लाई में पूछा क्यों. मैंने उनसे कहा बेबी, हम एक्टर्स हैं. अगर ये नहीं करना चाहते हैं और आपको कोई समस्या है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन, अगर आप मेरे बारे में कुछ भी सोच रहे हैं कि मुझे इससे परेशानी होगी, तो यह नहीं होने वाला है. इस रिश्ते में कोई हिपोक्रेसी नहीं है, अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो दूसरा भी कर सकता है.\nसनाया-सुहाना खान की थ्रोबैक फोटो, बेस्ट फ्रेंड अनन्या ने किया ये कमेंट\nसनाया के घर आया नन्हा बेबी, एक्ट्रेस ने शेयर की ये क्यूट तस्वीर\nछोटे पर्दे पर 'मौसी' बनकर वापसी करेंगी सनाया ईरानी\nसनाया ईरानी ने अपने ब्‍वॉयफ्रेंड से की सगाई