Zampolity राजनीतिक निर्देशकों, लेकिन निश्चित रूप से आयुक्तों नहीं।5"सैन्य समीक्षा का हिस्सा\nZampolity राजनीतिक निर्देशकों, लेकिन निश्चित रूप से आयुक्तों नहीं।5का हिस्सा\nपहली बार, "चर्च और सेना" के सम्मेलन में सैन्य पादरी के संस्थान के पुनरुद्धार का विषय पैट्रियार्क एलेक्सी II द्वारा 1992 के रूप में जल्दी से छुआ गया था। तब से, देश में इस विषय पर समय-समय पर चर्चा होती रही है, विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ा है। विभिन्न कारणों से। 1990-s द्वारा और 2000-s की शुरुआत में बड़े और बड़े होने से पहले। सेना और चर्च सर्वश्रेष्ठ के रूप में बच गए। रूस के सशस्त्र बलों में, 8 रक्षा मंत्रियों को इस समय के दौरान बदल दिया गया था। यहां तक कि बी.एन. येल्तसिन, और वह इस स्थिति में नोट किया गया, जिसने मार्च से मई2वर्ष तक - 1992 महीने की सेवा की। पूर्व उप-राजनेताओं ने कोई बेहतर काम नहीं किया। यहां, 1997 से 2018 तक, कपोला के7प्रमुखों, जिन्होंने बार-बार नाम बदला, स्टाफ संरचना और अधीनता बदली।\nसेना के विपरीत, चर्च को व्यवस्थित रूप से चुनी गई दिशा में ले जाया गया। इस प्रकार, जुलाई 16, 1995 पर, पवित्र धर्मसभा के निर्णय से, सशस्त्र बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बातचीत के लिए एक धर्मसभा विभाग बनाया गया था। आरओसी के पुजारियों ने सैन्य इकाइयों और सैन्य स्कूलों का दौरा करना शुरू किया। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए गए थे, हालांकि जनरलों की संरचना में लगातार बदलाव ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को कठिन बना दिया। इसके अलावा, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सेना और चर्च के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर संदेह किया। वे दोनों चर्च के माहौल में और विभिन्न रैंकों के कमांडरों और प्रमुखों के बीच थे। हालांकि, समय के साथ, आपसी समझ विकसित होने लगी और संपर्क विकसित हुए। यह समय-समय पर आयोजित सम्मेलनों, सैन्य-देशभक्तिपूर्ण घटनाओं और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और पद्धतिगत समारोहों के साथ-साथ पुजारियों और सेना की भागीदारी से सुगम था। रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव डीए के लिए पैट्रिआर्क किरिल और अन्य धर्मों के प्राइमेट्स द्वारा 2009 में एक महत्वपूर्ण घटना संयुक्त अपील थी। सैन्य कर्मियों के रख-रखाव और सैन्य भावना को मजबूत करने और सेना में रह रहे विश्वासियों के संवैधानिक अधिकारों के पालन के हितों में सैन्य पुजारियों की संस्था की शुरूआत।\nशिखर सम्मेलन वर्ष के जुलाई 21 2009 पर हुआ। इसके बाद रूसी संघ के अध्यक्ष डी। ए। मेदवेदेव, राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख एस.ई. Naryshkin, 1 राष्ट्रपति प्रशासन के उप प्रमुख V.Yu। सुरकोव, रक्षा मंत्री ए.ई. सेरड्यूकोव और अन्य अधिकारी। बैठक में संयुक्त अपील पर हस्ताक्षर करने वाले रूस के पारस्परिक परिषद के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में, डी.ए. मेदवेदेव ने कहा कि उन्होंने सैन्य पुजारियों के संस्थान की शुरुआत का समर्थन करने का फैसला किया और प्रतिभागियों को इस बात पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया कि सेना में विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के काम को अभ्यास में कैसे व्यवस्थित किया जाए। कैसे चर्चा हुई और क्या सुझाव दिए गए, इसे बीएम द्वारा पुस्तक में अधिक विस्तार से पढ़ा जा सकता है। लुकीवा "पैट्रिआर्क किरिल और सैन्य पादरी।" हम केवल लिए गए निर्णयों के प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।\nसैन्य पुजारी आज\n1995 से 2009 की अवधि के दौरान, सशस्त्र बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बातचीत के लिए धर्मसभा विभाग ने काफी अनुभव संचित किया और सैन्य पुजारियों की संस्था शुरू करने के लिए एक पद्धतिगत आधार तैयार किया। उसी समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह काम खरोंच से नहीं किया गया था, बल्कि पिछले विकास का उपयोग किया गया था, जब बाहरी चर्च संबंधों के लिए विभाग द्वारा बिजली संरचनाओं के साथ बातचीत की गई थी। हालांकि, पिछले दशकों में व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। और केवल 2009 वर्ष एक ही बार में दो वैक्टरों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया: 1) सेना में धार्मिक दिशा तेज और 2) अधिकारी-शिक्षकों के पद व्यापक रूप से कम होने लगे। उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिक कर्मियों की स्थिति में स्थानांतरित किया गया था।\nजुलाई 2009 में बैठक में, रक्षा मंत्री ए.ई. सेरड्यूकोव ने अपने भाषण में धार्मिक सैनिकों के साथ काम करने की एक प्रणाली के संगठनात्मक विकास के चरणों को रेखांकित किया। सैन्य पुजारी 2010 के अंत में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए थे। यह निर्णय लिया गया कि सेना में पुजारियों को 35-40 हजार रूबल के वेतन के साथ असैनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। हमने विदेश में आरएफ सशस्त्र बलों के सैन्य ठिकानों और प्रतियोगियों के साथ शुरू होने वाले इन पूर्णकालिक पदों की शुरुआत के अनुक्रम पर भी फैसला किया। उस समय उनमें से एक दर्जन से अधिक थे। बैठक के अंत में, डी.ए. मेदवेदेव ने रक्षा मंत्री को रूसी सशस्त्र बलों में "सैन्य और नौसेना पुजारी संस्थान" के 2009-2010 में क्रमिक परिचय के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया।\nहालांकि मामला जल्द ही फिर से थम गया। नौकरशाही देरी के अलावा, ए.ई. सर्ड्यूकोव, जैसा कि उनकी पुस्तक बी.एम. Lukichev, अप्रैल 2010 के अंत में, रूसी रूढ़िवादी चर्च के साथ समन्वय के बिना, एक व्यवसायी नियुक्त किया, जिसका राज्य-चर्च सहयोग से कोई संबंध नहीं था और इस क्षेत्र में आवश्यक कार्य अनुभव नहीं था, GUVR के धार्मिक विश्वासियों के साथ काम करने के लिए विभाग के प्रमुख के रूप में। इसके अलावा, उन्होंने कभी भी सेना में सेवा नहीं की और उन्हें सैनिकों के जीवन और गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पैट्रिआर्क किरिल को इस गलत अवधारणा को रद्द करने और इस पद के लिए अधिक उपयुक्त उम्मीदवार का प्रस्ताव करने के लिए निर्णायक कदम उठाना पड़ा। वैसे, फरवरी 2010 की पूर्व संध्या पर, पैट्रिआर्क किरिल ने आशावाद के साथ उल्लेख किया कि आने वाला वर्ष दो महत्वपूर्ण चर्च-राज्य परियोजनाओं के लिए शुरुआती बिंदु होगा, क्योंकि सैन्य पादरी का एक संस्थान बनाने के अलावा, स्कूलों में रूढ़िवादी संस्कृति के सिद्धांतों को पेश किया गया था। जैसा कि याद है, उस समय स्कूली बच्चों के माता-पिता इस विषय पर बहुत गर्म बहस कर रहे थे।\nऔर सेना में, धार्मिक सैनिकों के साथ काम करने के लिए सहायक कमांडरों के पदों के लिए पुजारियों की नियुक्ति आसान नहीं थी। वास्तव में, ए.ई. राष्ट्रपति के निर्देश के कार्यान्वयन के वर्ष के2के लिए सर्ड्यूकोव केवल RN द्वारा नामित 29 उम्मीदवारों में से केवल 100 सैन्य पुजारियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए। इसी समय, राज्यों ने पादरी के स्वागत के लिए 240 नागरिक पदों के लिए प्रदान किया। हालांकि, 2011 की शरद ऋतु में, रक्षा मंत्री, पुनर्गठन के बहाने, 72 इकाइयों के लिए सैन्य पुजारियों के "नियमित कोशिकाओं" को कम कर दिया। दूसरे शब्दों में, लगभग 3,5 बार। आगे और भी। अपने इस्तीफे तक पूरे 2012 वर्ष के दौरान, रक्षा मंत्री ए.ई. सेरड्यूकोव वास्तव में इस कार्य के समाधान से पीछे हट गए और धार्मिक सैनिकों के साथ काम करने के लिए सहायक कमांडरों के पदों के लिए उम्मीदवारों के मामलों पर विचार नहीं किया। यह स्थिति रूसी संघ के राष्ट्रपति वी.वी. के लिए पैट्रिआर्क किरिल की अपील का कारण थी। पुतिन वर्ष के अगस्त 2012 में।\nसंरक्षक ने लिखा है कि चर्च ने सेना में काम करने के लिए 150 पुजारियों से अधिक तैयार किया है, और 89 उम्मीदवारों को पहले से ही धार्मिक विश्वासियों के साथ काम करने के लिए सहायक कमांडरों के रूप में नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया है। रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के मुख्य निदेशालय में एक वर्ष से अधिक के उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज रखे गए थे, लेकिन एक सैन्य पुजारी की केवल एक नियुक्ति हुई।\nसैन्य धार्मिक प्रयास\nकेवल सेवानिवृत्त एई के बजाय नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति के साथ काम को पुनर्जीवित किया गया था। Serdyukov। धर्मसभा विभाग के नेतृत्व में परिवर्तन हुए हैं। आर्चरप्रिस्ट सर्गेई पेरुवलोव को सशस्त्र बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संबंध के लिए धर्मसभा विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसी वर्ष, भाग "कानून प्रवर्तन एजेंसियों" में विभाग के नाम में परिवर्तन किए गए। आजकल, जैसा कि मॉस्को पैट्रिआर्क की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है, विभाग की संरचना में रूसी संघ के सशस्त्र बलों के प्रकार और प्रकार के साथ बातचीत करने के लिए 10 सेक्टर शामिल हैं, सेना और सैन्य इकाइयों के साथ जो सशस्त्र बलों (सीमा सेवा, सीमा शुल्क सेवा, आदि) का हिस्सा नहीं हैं। साथ ही गतिविधि के क्षेत्रों में5सेक्टर (संगठनात्मक-जुटाना, सूचना-प्रकाशन, सूचना-विश्लेषणात्मक, शैक्षणिक संस्थान, जनसंपर्क क्षेत्र) और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के साथ बातचीत के लिए क्षेत्र।\n2013 के वसंत में, नव नियुक्त सैन्य पुजारियों के लिए सैन्य विश्वविद्यालय में मासिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसी वर्ष के दिसंबर के अंत में, पवित्र धर्मसभा ने "रूसी संघ में रूसी रूढ़िवादी चर्च के सैन्य पादरी पर प्रावधान" को मंजूरी दी। यह दस्तावेज़ सैन्य पुजारियों के लिए सामान्य कार्यों, कर्तव्यों और बुनियादी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। सेना में उनकी गतिविधियों का संगठन पूर्णकालिक पादरी के संबंध में और उन पुजारियों के संबंध में निर्धारित किया गया था जो एक तदर्थ आधार पर सैन्य कर्मियों के लिए आध्यात्मिक देखभाल प्रदान करते हैं। और जुलाई में, 2014, मास्को और ऑल रूस के पैट्रिआर्क की प्रेस सेवा ने सेना में पदों के लिए नियुक्त किए गए 120 मौलवियों के बारे में सूचना दी। एक आधिकारिक प्रकाशन दर्ज किया गया था - पत्रिका "बुलेटिन ऑफ़ द मिलिट्री एंड मैरीटाइम पादरी"। सैन्य-धार्मिक विषयों के स्थल हैं। सैन्य-देशभक्ति विषयों की घटनाओं में पादरी की भागीदारी तेज हो गई। धार्मिक संगठनों ने आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों को व्यक्त करने और आधुनिक रूपों और विधियों - वेबिनार, वीडियो सामग्री, आध्यात्मिक सामग्री की ऑडियो पुस्तकों का उपयोग करके सेना में नैतिक मानकों को मजबूत करने के लिए आधुनिक अवसरों का अधिक बार उपयोग करना शुरू किया। सिनॉडल विभाग के अध्यक्ष आर्कपाइरेस्ट सर्ज पिरिलोव, सैनिकों में सैन्य पुजारियों के काम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हैं। एक अच्छी सेना और चर्च प्रशिक्षण, समृद्ध जीवन और कार्य अनुभव (शैक्षणिक शिक्षा और धर्मशास्त्र के उम्मीदवार के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल) होने के बाद, वह सैन्य पुजारियों के संगठन में बहुत काम करता है।\nसामान्य तौर पर, चर्च की दिशा में कुछ हलचलें होती हैं। दिसंबर 2017 में बिशप्स काउंसिल में, पैट्रिआर्क किरिल ने बताया कि 2013 की तुलना में, 148 लोगों द्वारा पूर्णकालिक सैन्य पुजारियों की संख्या में वृद्धि हुई है और 176 पुजारियों की राशि है। जिस समय 45 उम्मीदवार के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों पर सहमति दी जा रही थी। दूसरे शब्दों में, सैन्य पुजारियों के पदों के लगभग 84% को बदल दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न बिजली संरचनाएं एक और एक्सएनयूएमएक्स पुजारी को खिलाती हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि सत्ता संरचनाओं के समान और नागरिक कर्मियों में विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक गुरु की इतनी संख्या स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। और रूसी रूढ़िवादी चर्च और अन्य धार्मिक संगठनों के सीमित मानव संसाधनों की स्थितियों में कम से कम 773-5 हजार लोगों को सैन्य पुजारियों की संख्या लाने के लिए संभव नहीं है।\nइसका संकेत खुद सैन्य पुजारियों ने दिया है। इस प्रकार, विश्वासियों के साथ काम करने के लिए सहायक कमांडर, एक्सन्यूएक्स में मास्को डायोसेज़ के भीतर एक्सएनयूएमएक्स एपॉइंट्स में से एक एबॉट फेफान ने मॉस्को कोकेसन वैंडोमास्टी पत्रिका के पन्नों पर कर्मियों के साथ अपने छापों और अनुभव को साझा किया। लेकिन जो कुछ उन्होंने अपने कार्यों के रूप में देखा, उसमें से अधिकांश ने शैक्षिक कार्यों के लिए डिप्टी कमांडर के कर्तव्यों को दोहराया। चर्च की रस्मों में से, उन्होंने व्यापार यात्रा से पहले प्रार्थनाओं को उजागर किया "आइकनों और प्रार्थना पुस्तकों के वितरण के साथ" हॉट स्पॉट। इससे पहले, उन्होंने ध्यान दिया कि कई युवा सैनिकों के पास एक छोटे से क्षेत्र में पार नहीं है। उन्होंने दान की अपर्याप्तता के बारे में भी बताया, जिसमें नौकरों को वितरण के लिए क्रॉस, पॉकेट बुक्स, आइकन और अन्य धार्मिक सामान खरीदे जाते हैं। अधिकारियों और उनके परिवारों के पोषण पर काम में कठिनाइयाँ थीं। एक अन्य सैन्य पुजारी, येकातेरिनबर्ग सूबा से पुजारी जॉर्ज शेली, XNXX के बाद से सहायक कमांडर के रूप में सेवा कर चुके हैं। हर दिन अपने सुबह के तलाक के भाषण के बाद, वह अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है। यह उस भाग के स्थान पर कार्य करता है जहां 14 हजारों कर्मियों का है। कार्यालय में, जैसा कि वह कहते हैं, बैठने का समय नहीं है। और केंद्रीय सैन्य जिले की सेना में विश्वासियों के साथ काम करने के लिए विभाग से आर्कप्रीस्ट व्लादिमीर किस्याकोव। 2015 के बाद से सुरक्षा बलों के प्रतिनिधियों का पोषण करता है। वह ध्यान देता है कि, परंपरा के अनुसार, एक मार्चिंग चर्च सभी शिक्षाओं में सामने आता है। इसी समय, मुसलमानों के लिए एक तम्बू भी लगाया जाता है। गाँव में सेंट जॉर्ज चर्च के पादरी। येकातेरिनबर्ग सूबा का मरिंस्की एक सैन्य इकाई के साथ दो बार उत्तरी काकेशस की व्यापारिक यात्राओं पर गया था। वह तलाक में अनिवार्य सुबह की प्रार्थना का अभ्यास करता है। क्षेत्र मंदिर एक टोही पलटन को सौंपा गया है। याद करते हैं कि डैश पर उनकी सफल शूटिंग के बाद, parishioners की संख्या में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई। पहले सैन्य पुजारियों में से एक, आर्किमंड्राइट आंद्रेई (वत्स), अर्मेनिया में रूसी सैन्य अड्डे में सेवारत हैं, नोट करते हैं: “हम उन सैनिकों का समर्थन और सहायता करते हैं, जो हमारी सामाजिक वास्तविकता के कारण खो जाते हैं… इसलिए, हमें इस सैनिक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन चाहिए। अपने आप को दूर करो। यह वह जगह है जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है! " वैसे, फोटो सेना के पुजारियों के लिए एक नई वर्दी में आर्किमंड्राइट आंद्रेई को दिखाता है - एक सुरक्षात्मक रंग के बागे में, जो सैन्य कर्मियों के लिए अनिवार्य है, स्तन पैच और प्रतीक के साथ एक सैन्य वर्दी के रूप में। बक्से में, जो पिता एंड्रयू और दो सैनिकों द्वारा रखे गए हैं, आध्यात्मिक विषयों पर पुस्तकों के उपहार सेट हैं।\nपुजारी के साथ संवाद करने से आस्तिक को लाभ, निश्चित रूप से है। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से अपेक्षित आध्यात्मिक सहायता के पैमाने और सैनिकों के दिमाग और आत्माओं पर प्रभाव की डिग्री के अनुरूप नहीं है। एक सैन्य पुजारी अपने दम पर इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को हल नहीं कर सकता है। और अलग-अलग प्रश्न उठते हैं ... आखिरकार, सुबह की प्रार्थना के दौरान, न केवल रूढ़िवादी, बल्कि अन्य धर्मों के प्रोफेसर भी योद्धा रैंक में खड़े होते हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार, लगभग 30% या इससे भी अधिक हो सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स अनुष्ठानों में उनकी भागीदारी के हल्के, गैर-स्वैच्छिक रूप से इसे लागू करने के लिए वे इस तरह से कैसे संबंधित हैं? ऐसे क्षणों में उनकी आत्मा में क्या तूफान और भ्रम पैदा होते हैं? क्या यह सब किसी तरह उनकी सेवा को प्रभावित करता है? अगर सुबह की प्रार्थना के दौरान अन्यजातियों को विफल होने की पेशकश की जाती है, तो यह अब रोजगार और काम के स्थान पर तलाक नहीं है, लेकिन कुछ और है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब, सबसे अधिक संभावना, पहले से ही राजनीतिक अधिकारी को देना होगा।\nया किसी सैनिक की नजर से इस समस्या को देखें। 2016 में, Gazeta.Ru इंटरनेट संसाधन ने अपनी सेवा के दौरान सैन्य पुजारियों के साथ अपनी बैठकों के बारे में रिजर्व को छुट्टी दे दी सैनिकों और हवलदारों के कुछ छापों को प्रकाशित किया। इस प्रकार, प्रसिद्ध तमन गठन के एक अनाम पूर्व सैनिक ने कहा कि एक पुजारी के साथ उनके सभी संपर्क कई रूढ़िवादी छुट्टियों के अवसर पर परेड मैदान पर दिव्य सेवाओं में भाग लेने के लिए कम हो गए थे। अन्यजातियों को इस समय विफल होने और परेड मैदान से दूर इंतजार करने की पेशकश की गई थी। यह मुख्य रूप से मुस्लिम थे। बाकी, जो रूढ़िवादी विश्वास से संबंधित नहीं थे, क्रम में रैंक में बने रहे "बाहर खड़े नहीं होने के लिए।" व्यक्तिगत रूप से, वह उन वर्षों में सैनिकों के पिता के साथ कमांडर या राजनीतिक अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद संवाद कर सकता था। "कई लोगों ने क्रॉस पहना था," गज़ेटा। एक और बर्खास्त सैनिक के शब्दों को उद्धृत करता है, लेकिन भगवान के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। सभी ने लड़की, माँ, परिवार, भोजन को याद किया ... संक्षेप में, यह मजेदार था, लेकिन कोई भगवान नहीं था। " अपनी समस्याओं के साथ, सैनिकों ने अक्सर एक मनोवैज्ञानिक की ओर रुख किया। और यह कुलीन उपनगरीय भाग में है। पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार लिए गए अन्य पूर्व सैनिकों ने वर्णनों के लिए आध्यात्मिक समर्थन की कमी का वर्णन किया। ये उदाहरण अब तक केवल सैन्य पुजारियों की सेनाओं द्वारा आध्यात्मिक पोषण के साथ सभी सैनिकों और सार्जेंटों तक पहुंचने की असंभवता की गवाही देते हैं। वैसे, न तो पुजारी और न ही राजनीतिक नेताओं ने उनके बीच बातचीत की प्रकृति का कभी उल्लेख नहीं किया है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक साथ उन्हें मनोबल के निर्माण और सेना के नैतिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को बनाए रखने के सामान्य कार्य से निपटना चाहिए।\nआधुनिक सैन्य-राजनीतिक स्थिति, जो कि रूढ़िवादी में चर्च विभाजन से प्रभावित है, और इस्लाम में धार्मिक और आतंकवादी प्रवृत्तियों की तीव्रता, और कॉल जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रूस के लिए शत्रुतापूर्ण हैं, यूरोपीय संघ के कई देशों में और यूक्रेन में, हमें सबसे पहले लगता है। संभावित उकसावों और आक्रामक कार्यों के लिए एक सैन्य प्रतिक्रिया देने की तत्परता। इन स्थितियों में, रूसी सेना को आंतरिक रूप से मजबूत और अखंड होना चाहिए। इसमें सैन्य-धार्मिक घटक को बहाल करने के लिए अब सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है। और इतनी कम संख्या के सैन्य पुजारी आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति और कर्मियों की लड़ाई की भावना को गंभीरता से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यह संभव है, अभी, सभी राजनीतिक राजनेताओं और सैन्य-राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अन्य श्रेणियों की प्रणाली में वापसी के साथ, सैनिकों के मनोबल और नैतिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को "महान और अजेय" सोवियत सेना के पूर्व स्तर पर बहाल करना संभव है। लेकिन इसके लिए हमारे दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को हल करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी प्रयासों, अवसरों और संसाधनों की आवश्यकता होगी।\nपिछला हिस्सा: "Zampolith राजनीतिक कमिसार, लेकिन निश्चित रूप से आयुक्त नहीं।4का हिस्सा".


हिन्दुस्तान सवेरा , क्या OSAKA TRACK से भारत लाभ ले सकता है?\nक्या OSAKA TRACK से भारत लाभ ले सकता है?\nसंपादकीय :अपनी बात\nभाग्यश्री पांडे आगामी पी 20 शिखर सम्मेलन में जापानी पीएम शिंजो आबे ओसाका ट्रैक लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। "ट्रस्ट के साथ डेटा फ्री फ्लो," या "डीएफएफटी" की एक प्रणाली, एक ऐसा तरीका जो नियमों के तहत डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने का प्रयास करता है, जिस पर सभी भरोसा कर सकते हैं ताकि एशिया और दुनिया भर में सभी को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ मिल सके। । यह भारत की मदद कैसे करता है? भारत में विशेष रूप से सब्सिडी को लक्षित करने के लिए बड़े डेटा का उपयोग किया जा रहा है, उन लोगों के लिए सरकार की योजनाएँ जो गरीबी को पीस रहे हैं। हालांकि दुनिया की तुलना में हम सार्वजनिक अच्छे के लिए बड़े डेटा के एक अंश का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे देश में जहां सरकार की आय घट रही है और गरीबी के लिए राज्य के समाधानों की मांग बढ़ने से बिग डेटा में फ्री फ्लो हो सकता है, समस्याओं का एक बड़ा समाधान हो सकता है। भारत को अब तीन बड़े सामाजिक उद्देश्यों - सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए त्वरित न्याय के लिए बड़े डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये बुनियादी क्षेत्र उच्च लागत और भौतिक बाधाओं के कारण आम आदमी के लिए मायावी, महंगे और पहुंच से बाहर बने हुए हैं। आधार लिंकेज की वजह से पिछड़े क्षेत्रों में सब्सिडी और लाभ को लक्षित करने के लिए अभी तक बड़े डेटा का उपयोग किया जा रहा है। बड़े आंकड़े यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो बच्चे एक निश्चित आय वर्ग से कम में पैदा होते हैं, उन्हें अनिवार्य स्कूल नामांकन, ई-क्लास रूम, मिड डे मील योजना (स्कूल में) का लाभ दिया जाता है, ताकि उनके माता-पिता की आय उनके पोषण और विकास आदि से दूर हो जाए। .स्वास्थ्य के मोर्चे पर सुदूर क्षेत्रों को लक्षित चिकित्सा सहायता दी जा सकती है। ईंट और मोर्टार अवसंरचना स्थापित करने के बजाय, ऐसे ड्रोनों पर अस्पताल या दवाइयां हो सकती हैं जो पूर्वव्यापी और निवारक कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के नतीजे महामारी, बीमारियों और बड़े पैमाने पर कुपोषितों को लाने के लिए बाध्य हैं। ईंट और मोर्टार प्रतिष्ठानों में जो देखा गया है, वह प्रभावी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में विफल रहा है। इसलिए प्रीमेप्टिव और निवारक देखभाल अधिक सस्ती, लक्षित और महामारी के अलावा हो सकती है, इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य देखभाल की लागत (जब तक गंभीरता से आवश्यक नहीं) के बोझ से दबना पड़ता है।\nएक और क्षेत्र जिसने भारत में प्रगति की है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर त्वरित न्याय का अभाव है। क्या गरीबों के लिए न्याय वास्तव में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से बंद हो सकता है? मिसाल के तौर पर, हंटरलैंड में गरीब महिलाएं बलात्कार, हत्या या ट्रिपल तालक के खिलाफ न्याय की मांग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद किसानों को परेशान कर रहा है और कई और अधिक नागरिक और आपराधिक मुद्दों पर तेजी से निपटान की आवश्यकता है। आज अदालतों में जाने में समय लगता है, महंगा खर्च होता है और किसी अन्य तारीख को प्राप्त करने के लिए दिनों दिन नुकसान उठाना पड़ता है! दूरदराज के स्थानों में लोगों को त्वरित और लक्षित न्याय देना एक ऐसा क्षेत्र है जहां डिजिटल डेटा खेल में आता है।\nओसाका शिखर सम्मेलन में पीएम आबे न केवल डीएफएफटी का खुलासा करते हैं, बल्कि यह भी चाहते हैं कि देशों को नियम बनाने में भाग लेना चाहिए। इसकी सोच यह है कि डिजिटल डेटा प्रवाह के नियमों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि यह विश्वास को भंग न करे और जनता का भला करते हुए नागरिकों के खिलाफ दुरुपयोग न करे। इस कार्यक्रम में चीन और भारत दो बड़े एशियाई देश हैं जो आधे से अधिक मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां डिजिटल डेटा का ’भरोसा’ बहुत महत्व रखता है। विशाल क्षमता को देखते हुए क्या इस तरह से नियम बनाए जा सकते हैं कि नागरिकों के उत्पीड़न और ज़बरदस्ती के लिए डेटा का दुरुपयोग न हो? क्या सरकार ने अतीत में डेटा का उपयोग और दुरुपयोग किया है और जिनके पास मानव अधिकारों के दुरुपयोग का रिकॉर्ड है, उन पर DFFL खेल के उचित नियम बनाने के साथ भरोसा किया जा सकता है? पीएम आबे के वास्तव में प्रशंसनीय उद्देश्य हैं, लेकिन उनके सरकार के साथ अधिकांश एशियाई लोगों का भरोसा स्थानीय डिजिटल ट्रैक बनाने में एक चुनौती हो सकती है। यहां पीएम आबे जो एक एनबलर हैं, वादा निभा सकते हैं और नियमों को एक तरह से डिजाइन कर सकते हैं ताकि उनका दुरुपयोग न हो। स्थानीय सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के विशाल प्रोजेक्ट में वे अपने व्यवहार के बार को बढ़ाएं और अधिक भरोसेमंद बनें। क्या इस तरह के अद्भुत प्रोजेक्ट से गोवट्स का रवैया बदल सकता है? DFFT में भाग लेने का लालच शायद इसे हल कर सकता है।\nआसमान छूता आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं लाइलाज चमकी बुखार और बेपरवाह बिहार सरकार पर विशेष-\nश्रीराम भारत भूमि के इसके बदले हुए स्वरूप देखकर आश्चर्यचकित थे। वे नहीं समझ नहीं पा रहे थे कि आख़िर मेरे नाम की आड़ में लोग क्यों हिंसा करने पर उतारू हो गये हैं...\nबच्चों के स्कूल नहीं लौटने का खतरा एक गंभीर चेतावनी\nअपने काँटों से लगे, और पराये फूल !!\nक्या नए संघर्ष की राह बढ़ चला है झारखंड ? ऐसी तस्वीरें नार्थ ईस्ट और कश्मीर से आती थी\nआजादी के 70 साल बाद भी हमारा देश अंग्रेजी का गुलाम है।\nरमजान एवं ईद में सरकार के अमन संदेश को ठुकरा कर शुरू खून खराबा और पत्रकार की हत्या पर विशेष\nतो अब मुसलमानों को कश्मीर पुलिस में काम नहीं करने देंगे आतंकी। कांस्टेबल जावेद अहमद की हत्या।


ओमाइक्रोन: सॉरी की तुलना में सुरक्षित (और त्वरित) होना बेहतर है - NewsofHamza\nHome Economy ओमाइक्रोन: सॉरी की तुलना में सुरक्षित (और त्वरित) होना बेहतर है\nओमाइक्रोन: सॉरी की तुलना में सुरक्षित (और त्वरित) होना बेहतर है\nBynews\t December 7, 2021 December 7, 2021 WriteaComment on ओमाइक्रोन: सॉरी की तुलना में सुरक्षित (और त्वरित) होना बेहतर है\nका पता चलने पर ऑमिक्रॉन भिन्न, कई देश यात्रा प्रतिबंध और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, जैसे कि अनिवार्य मास्क पहनना. लेकिन, डेटा की कमी को देखते हुए, क्या यह कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका है?\nइन उपायों की ठोस लागत है, और कुछ ने तर्क दिया है कि वे एक अति-प्रतिक्रिया हैं। यात्रा प्रतिबंध के आलोचकों का दावा है कि नए उपायों से वैरिएंट के प्रसार को महत्वपूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकेगा। वास्तव में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अधिकारियों ने देशों से जल्दबाजी में न लगाने का आग्रह किया है यात्रा प्रतिबंध, इसके बजाय जोखिम विश्लेषण और विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण की वकालत करना।\nदूसरों का सुझाव है कि अब तक अपेक्षाकृत हल्की बीमारी की रिपोर्ट को देखते हुए, संस्करण के नुकसान को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। फिर भी, यूके में वैज्ञानिक सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि ओमाइक्रोन को “बहुत सख्त प्रतिक्रिया” की आवश्यकता हो सकती है।\nमहामारी के दौरान, नीति निर्माताओं को इस मुद्दे का सामना करना पड़ा है कि अनिश्चितता का प्रबंधन कैसे किया जाए। ओमाइक्रोन संस्करण का उदय इसका एक और उदाहरण है।\nइस क्षेत्र में नीति के लिए पूरी तरह से विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाने के डब्ल्यूएचओ के सुझाव के साथ एक समस्या यह है कि वर्तमान में हमारी वैज्ञानिक समझ सीमित है।\nसंक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ वर्तमान टीकों, परीक्षणों और उपचार की प्रभावशीलता पर प्रभाव के बारे में अभी भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता है।\nहालांकि इन मामलों की जांच के लिए परीक्षण चल रहे हैं, सबूत जुटाने में समय लगेगा। फिलहाल, हमारे सामने आने वाले जोखिमों का सटीक आकलन करना मुश्किल है।\nनीति निर्माताओं को दुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि वे आगे के डेटा की प्रतीक्षा करना चुनते हैं ताकि वे पूरी तरह से साक्ष्य-आधारित निर्णय ले सकें, तो किसी भी थोपी गई नीतियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ होने में बहुत देर हो सकती है।\nयदि वे अभी प्रतिबंध लगाना चुनते हैं, तो उनकी नीतियों में एक प्रकार के नुकसान को कम करने की अधिक संभावना है। लेकिन इस तरह के दृष्टिकोण पर ठोस सबूत आधार की कमी का आरोप लगाया जा सकता है, और हम बाद में पा सकते हैं कि प्रतिबंधात्मक नीतियां अनावश्यक थीं यदि संस्करण उतना बुरा नहीं है जितना पहले डर था।\nहमें अनिश्चितता का प्रबंधन कैसे करना चाहिए यह एक वैज्ञानिक मुद्दा नहीं है, यह एक नैतिक मुद्दा है कि हमें विभिन्न “नैतिक लागतों” को कैसे संतुलित करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंधों को जल्दी लागू करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भलाई पर वास्तविक लागत आती है। यात्रा प्रतिबंधों के आर्थिक निहितार्थ हैं और यह अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि बाद में डेटा से पता चलता है कि वे वास्तव में आवश्यक नहीं थे, तो ये लागतें और भी अधिक पीड़ादायक होती हैं। फिर भी इन प्रतिबंधों को कम किया जा सकता है जब सबूत बताते हैं कि ऐसा करना सुरक्षित है।\nइसके विपरीत, विलंबित प्रतिबंधों की लागत और भी अधिक हो सकती है। यदि अधिक पारगम्य संस्करण को अनियंत्रित होने दिया जाता है, तो इससे संक्रमणों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बदले में, इससे अधिक लोगों को COVID से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे – यह इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान टीकों ने ओमाइक्रोन के खिलाफ सुरक्षा कम कर दी है या नहीं।\nस्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को गंभीर रूप से बीमार लोगों की इस तरह की लहर से बचाने के लिए, और भी अधिक प्रतिबंधात्मक और दूरगामी नीतियों को लागू करना आवश्यक हो सकता है जो मुखौटा पहनने और यात्रा प्रतिबंधों से परे हैं। उन्हें लंबी अवधि के लिए लगाना भी आवश्यक हो सकता है। स्वतंत्रता और भलाई के लिए ऐसी नीतियों की लागत वर्तमान में मौजूद नीतियों की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है, और उन्हें अन्य सामाजिक नुकसान हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, यदि उनमें शिक्षा में रुकावट शामिल है।\nहम भी अब महामारी में इतनी दूर हैं कि हमने गलतियाँ की हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। सीमा उपायों की अनुपस्थिति सहित, प्रारंभिक महामारी प्रतिक्रिया की सुस्ती के लिए यूके सरकार की चौतरफा आलोचना की गई थी। यदि हम लंबी अवधि में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने, जीवन बचाने और अपनी नीति बनाने वाली संस्थाओं में विश्वास बनाए रखने में रुचि रखते हैं, तो अब कार्य करना बेहतर है।\n(यह लेख द कन्वर्सेशन से पीटीआई द्वारा सिंडिकेट किया गया है। विचार व्यक्तिगत हैं।)\nक्यों बढ़ रहा है सेंसेक्स: निचले स्तर पर मछली पकड़ने पर सेंसेक्स 600 अंक उछला; विश्लेषकों का कहना है कि बैंक, आईटी शेयरों में खरीदारी करें\nबजट 2022: अधिकांश क्षेत्रों के लिए बजट तटस्थ लेकिन कुछ खास लोगों को फायदा होगा


भारत की विदेश नीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्व\nVenue: सिक्किम विश्वविद्यालय\nDate: सितम्बर 18, 2019\nविदेश मंत्रालय के पीडी प्रभाग के अतिविशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित व्याख्यान राजदूत (सेवानिवृत्त) एम. गणपति पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय भारत की विदेश नीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्व सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक; 19 सितम्बर, 2019\nसंकाय प्रमुख और समन्वयक, सिक्किम विश्वविद्यालय\nप्रिय छात्र और मित्रगण,\nमैं विदेश मंत्रालय की अतिविशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के तत्वावधान में यह व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित करने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने इस दौरे में सहायता देने और योजना बनाने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रति कृतज्ञ हूं।\nमैं इस उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय को धन्यवाद करता हूं। मैं इस कुशलजिम्मेदारी के साथ सभी बातों का ध्यान रखने के लिए प्रो. दीपमाला रोका के प्रति मेरी विशेष कृतज्ञता।\nसिक्किम का यह मेरा दूसरा दौरा है। मैंने 1977 में गंगटोक का दौरा किया था। 1977 से इस खूबसूरत राज्य में कई प्रकार के विकास कार्य हुए। 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस स्थान की सुंदरता में लगातार बढ़ोतरी होती रही है।\nप्रो. दीपमाला रोका के साथ मेरे दौरे के विभिन्न घटकों पर चर्चा करते हुए हम सहमत हुए कि मैं ‘’भारत की विदेश नीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की महत्ता’’ पर बोलूंगा। यह क्षेत्र सुर्खियों में रहा है और वैश्विक रणनीति व वैश्विक आर्थिक कारणों से सुर्खियों में बना रहेगा।\n1900 की शुरूआत से न केवल भौगोलिक बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा को पुन: आकार प्रदान करने के लिए विश्व में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कई देशों का निर्माण दो विश्व युद्धों के बाद हुआ है, अब सोवियत संघ जैसे संघ अस्तित्व में नहीं है। तत्कालीन औपनिवेशिक शक्तियों के बीच समझौते ने विश्व के मानचित्र को फिर से आकार प्रदान किया। उनकी विरासत आज भी अंतर राज्जीय संबंधों को सता रही है। इन सैन्य गुटों से निपटने के लिए भारत के साथ अपने संस्थापकों सहित गुट निरपेक्ष आंदोलन ने आकार लिया। और जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन को 1961 में हम जानते थे, वह अब अस्तित्व में नहीं है।\nइतिहास की दिशा का निर्धारण यूरोपीय शक्ति द्वारा हुआ था और बाद में गत सदी के अंत तक इसका निर्धारण अमेरिकी ताकत द्वारा निर्धारित हुआ। यूरोप के मानचित्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। शीत युद्ध के बाद शीत शांति आयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका अपनी कई वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबद्धता से प्रकट रूप से पीछे हट रहा है। तथापि, केवल अनाड़ी ही यह मानेंगे कि अमेरिकी प्रभुत्व के बहुत कम दिन बचे हैं- अमेरिका वित्तीय और रणनीतिक संदर्भों में मजबूत बने रहेंगे। चीन के आर्थिक अभ्युदय ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए प्रतिमान का सृजन किया है। कठोर चीनी नेतृत्व द्वारा खड़ी की गयी चुनौती प्रत्येक मंच पर चर्चा का विषय है। रूस ताकत के क्षेत्र में पिछड़ गया था किंतु अब वह वापस ताकतवर बन कर उभर रहा है। ब्रेक्जिट ने ब्रिटेन को भ्रमित कर दिया है। नयी और अनिश्चित समस्याओं ने समाधान को चुनौती दी है; संपूर्ण विश्व कई ज्ञात और अज्ञात समस्याओं में फंसा है।\nमानचित्रों के पुन: खींचे जाने और नए देशों के उभरने के साथ वैश्विक समुदाय के समक्ष चुनौतियों में भी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्र मंडल के समक्ष नए खतरे हैं। परंपरागत शत्रुता और परंपरागत समस्याओं ने असंयमित और जटिल समीकरणों को खड़ा किया है। विकास ने नए विरोधाभासों का सृजन किया है। उत्पन्न होने वाले खतरों का अकेले और संयुक्त रूप से सामना किया जाना होगा।\nअमेरिका-चीन व्यापार वाद-विवाद ने समाधान से अधिक अनिश्चित्ता पैदा की है। वैश्विक शक्तियां उन चुनौतियों पर वाद-विवाद कर रही हैं जो चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से उत्पन्न हुई हैं। रूस और इसके नेताओं के प्रति पश्चिमी देशों द्वारा जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण मजबूत रूस-चीन साझेदारी का जन्म हुआ है। पश्चिमी एशिया में स्थिति में लगातार परिवर्तन आ रहा है। वैश्विक आतंकवाद का मुख्य केन्द्र हमारा पड़ोसी देश है। अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति पेचिदगी भरी है।\nनयी साझेदारी और गठबंधन आज के विश्व के मानदंड बन गए हैं। वैश्विक विकास के यूरो-अटलांटिक आयाम पूर्व की ओर खिसक गया है। एशिया-प्रशांत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र अब वैश्विक सुर्खियां बन चुकी हैं। ईक्कीसवीं सदी भारत-प्रशांत क्षेत्र जो अफ्रीका से लेकर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है, का है। भविष्य में यही स्थान शक्ति का केन्द्र होगा।\nहिंद-प्रशांत शब्द हाल की शब्दावली नहीं है। यह कुछ समय से प्रचलन में है।\nअपने राष्ट्रीय हितों को साधने में भारत की विदेश नीति का जोर विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में निरंतर कार्य करते रहने पर है। सामान्यत: कुछ भेदभाव को छोड़कर हमारी विदेश नीति पर जोर देने पर व्यापक राजनीतिक सहमति है।\nहमारी विदेश नीति का पड़ोसी देश प्रथम का आयाम हमारी रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के संबंध में अतिक्रमण करते हुए प्राथमिकता का एक क्षेत्र है। आसियान के देश और जापान हमारी एक्ट ईस्ट नीति के दायरे में आते हैं। पश्चिमी एशिया के देश और खाड़ी के देश हमारी थिंक वेस्ट थ्रस्ट नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी पांच देशों और यूरोपीय संघ के देशों को महत्व प्रदान करते हैं। अफ्रीका और लातिनी अमेरिकी देश तथा कैरेबियाई व ओसनीया देशों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हमारे नेताओं ने इन क्षेत्रों के देशों का दौरा किया है जिन्होंने कभी भी इसे पूर्व भारतीय वीवीआईपी को नहीं देखा था।\nइस अभिप्राय में भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति नीति क्या है? इस क्षेत्र को 1994 में लुक ईस्ट पॉलिसी; 2016 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणाओं और हाल की घोषणा में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर जोर देने के साथ भारत की विदेश नीति में बेहतर तरीके से जोड़ा गया है। 1994 और 2018 में शांग्रिला वार्ता इस क्षेत्र तक भारत की पहुंच के महत्वपूर्ण पहलुओं को बतलाने का एक साक्षा मंच था।\nभारत इंडियन ओसन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) का संस्थापक सदस्य रहा है। इसने इंडियन ओसन नवल सिम्पोजियम (आईओएनएस) की पहल ही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सागर, इस क्षेत्र में सभी देशों के लिए सुरक्षा और विकास, का विचार आदर्श रूप में भारत की हिंद-प्रशांत नीति के साथ जोड़ता है।\nऔर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हिंद-प्रशांत प्रभाग की स्थापना की है।\nभारत का पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और उसके परे देशों के साथ सदियों से व्यापक संबंध रहे हैं। भारतीय कला, संस्कृति और धर्म का प्रभाव इनमें से कई देशों में रहा है। बौद्ध धर्म ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत की हैं जबकि कुछ देशों में हिंदु धर्म का प्रभाव देखा गया है। इन कई देशों के साथ कलिंग राजाओं का व्यापारिक संबंध रहा तथा पल्लव और चोल राजाओं ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कार्य किया। इन्हें भारत की लुक ईस्ट – एक्ट ईस्ट – हिंद-प्रशांत नीति के विकास का प्रथम गतिविधि मानी जा सकती है। एशियाई संबंध सम्मेलन और बांगडंग सम्मेलन के कारण इस क्षेत्र के देश और नजदीक आए।\nहिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का विजन जून, 2018 में शांग्रिला वार्ता में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्यक्त किया गया। इस विजन के मुख्य तत्वों में शामिल हैं:\n1. हिंद-प्रशांत क्षेत्र अफ्रीका के समुद्र तटों से लेकर अमेरिका के समुद्र तटों तक में भारत का अनुबंध समावेशी होगा।\n2. एक मुक्त, खुला, समावेशी क्षेत्र जिसमें सभी देश प्रगति और समृद्धि के साझा उद्देश्य शामिल हैं।\n3. इसके केन्द्र में दक्षिणपूर्व एशिया है। और आसियान इसके भविष्य के केन्द्र में है और रहेगा।\n4. इस क्षेत्र की साझा समृद्धि और सुरक्षा के लिए वार्ता के माध्यम से साझा नियम आधारित व्यवस्था को तैयार करने की आवश्यकता होगी। और इसे सभी देशों पर व्यक्तिगत रूप से और वैश्विक रूप में समान रूप से लागू होना चाहिए।\n5. समुद्र और वायु क्षेत्र के साझा इस्तेमाल के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सबको समान पहुंच होनी चाहिए जिसके लिए नौवहन, अबाधित व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की स्वतंत्रता होगी।\n6. इस क्षेत्र को वैश्विकरण से लाभ मिला है। किंतु वस्तुओं और सेवाओं के प्रति संरक्षणवाद बढ़ रहा है। संरक्षणवाद से नहीं बल्कि बदलाव को संमिलित कर इनका समाधान ढ़ूंढ़ा जा सकता है।\n7.हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित, मुक्त, संतुलित और स्थायी व्यापार माहौल को समर्थन। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) से यही उम्मीद है। आरसीईपी व्यापक होना चाहिए, जैसा की नाम बतलाता है और इसके घोषित सिद्धांत हैं। व्यापार, निवेश और सेवाओं में एक संतुलन होना चाहिए।\n8. संपर्क महत्वपूर्ण है। यह संवर्धित व्यापार और समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह किसी क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। इस क्षेत्र में संपर्क संबंधी कई पहलें हुईं। इसकी सफलता के लिए न केवल अवसंरचना खड़ी की जानी चाहिए बल्कि विश्वास बहाली भी होनी चाहिए। और इसके लिए ये पहलें संप्रभुताऔर क्षेत्रीय अखंडता, परामर्श, बेहतर शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, अर्थक्षमता और धारणीयता के प्रति सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रों को सशक्त बनाना चाहिए न कि उन पर असंभव ऋण बोझ डाल देना चाहिए।\n9. प्रतिस्पर्धा सामान्य बात है। किंतु यह प्रतिस्पर्धा विवाद में नहीं बदलना चाहिए; मतभेदों को विवादों में बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।\n10. यह सब संभव है यदि हम महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के युग में न लौटें। एशियाई देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता से हम सभी पीछे छूट जाएंगे, वहीं एशियाई देशों के बीच सहयोग से यह सदी आकार लेगा।\nजून, 2019 में मालदीव में मजलिस अथवा संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र हमारा साझा क्षेत्र हैं, यह क्षेत्र जहां विश्व की 50 प्रतिशत जनसंख्या रहती है और यहां धर्म, संस्क़ृति, भाषा, इतिहास और राजनीतिक व आर्थिक प्रणालियों की व्यापक विविधता है। किंतु यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई अनुत्तरित प्रश्न और अनसुलझे विवाद हैं।\nहिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्व भू क्षेत्र का 44 प्रतिशत हिस्सा है; इसमें विश्व जनसंख्या का 65 प्रतिशत हिस्सा; विश्व जीडीपी का 62 प्रतिशत भागहै और यह विश्व के 46 प्रतिशत व्यापारिक माल के व्यापार में योगदान देता है। माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर/ प्रशांत महासागर के रास्ते लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और भारत के व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन, कोरिया और जापान का समग्र व्यापार दक्षिण चीन सागर/ प्रशांत क्षेत्र से होता है। भारत के व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित है। हिंद महासागर में भारत का 90 प्रतिशत कारोबार होता है और इसका 90 प्रतिशत ऊर्जा स्रोत है।\nजून, 2019 में आसियान ने हिंद-प्रशांत के संबंध में अपना आउटलुक जारी किया जिसमें निम्नलिखित संघटक शामिल हैं:\nआसियान हिंद – प्रशांत क्षेत्र में एक केंद्रीय और रणनीतिक भूमिका निभाना जारी रखेगा।\nएशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों को एक समीपस्थ भूभाग के रूप में ही बल्कि एक निकटस्थ समेकित और अंतर्संबंधित क्षेत्र के रूप में देखने का परिप्रेक्ष्य।\nहिंद-प्रशांत क्षेत्र को प्रतिद्वंद्विता के बदले वार्ता और सहयोग के रूप में देखना।\nसभी के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र का विकास और समृद्धि।\nक्षेत्रीय संरचना को विकसित करने में समुद्री दबदबा और परिप्रेक्ष्य का महत्व।\nउप-क्षेत्रीय ढ़ांचे यथा आईओआरए, बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक), ब्रुनेई दारूसलाम-इंडोनेशिया-फिलिपीन्स पूर्व आसियान विकास क्षेत्र (बीआईएमपी-ईएजीए), मेकॉंग उप क्षेत्रीय सहयोग ढ़ांचा आदि के साथ संभावित सहक्रियाओं की खोज।\nभारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में आसियान आउटलुक का स्वागत किया। भारत की स्थिति और आसियान आउटलुक बहुत हद तक उनके विचारों को अभिसरित किया।\nहिंद – प्रशांत के संबंध में अमेरिकी रणनीति में खुला और मुक्त हिंद-प्रशांत का आह्वान किया गया है और इसमें हिंद-प्रशांत निकाय बनाने की मांग की गयी है जहां संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा हो सके।‘’इसमें समावेश को व्यक्त नहीं किया गया है। यह आसियान और इसकी संस्थाओं को केन्द्र में रखे जाने का समर्थन करता है और इसने हिंद-प्रशांत संबंधी आसियान आाउटलुक का स्वागत किया है। तथापि, अमेरिका जिस प्रकार से हिंद-प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें ‘’बॉलीवुड से हॉलीवुड’’ शामिल है।\nचीन इस क्षेत्र को एशिया प्रशांत क्षेत्र मानता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विचार को मान्यता नहीं प्रदान करता है। दक्षिण चीन सागर में अपने हितों को आक्रमक रूप से साधते हुए चीन हिंद महासागर क्षेत्र को अपनी बेल्ट और रोड पहल में एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में देखता है।\nजापानी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2007 में भारती संसद में अपने संबोधन में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के महत्व पर बात की थी। जापान की हिंद-प्रशांत नीति में यह नोट किया जाता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र उत्तरोत्तर वैश्विक आर्थिक केन्द्र बन रहा है और आशा है कि यह मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक साझा आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। जापान आसियान को हिंद –प्रशांत क्षेत्र का केन्द्र और इसकी एकता के महत्व को भी स्वीकार करता है।\nहिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मुहाने पर अवस्थित इंडोनेशिया की हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पूरी तरह से मलक्का, लोमबोकऔर सुंदा जलडमरूमध्य का निरीक्षण करता है। जून, 2018 में इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में अपने साझा दृष्टिकोण को जारी किया था।\nरूस हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विचार को नहीं मानता है और वह इस क्षेत्र को एशिया-प्रशांत क्षेत्र कहता है।\nहिंद महासागर और प्रशांत महासागर में आधिपत्य के साथ फ्रांस स्वयं को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शक्ति के रूप में देखता है।\nऑस्ट्रेलिया के 2017 के श्वेत पत्र में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसमें इस क्षेत्र में आसियान की केन्द्रीय भूमिका को मान्यता प्रदान की गयी है।\nआसियान ने अगस्त, 2017 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनायी है। यह सबसे सफल और सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय समूह है। भारत ने 2012 में अपनी साझेदारी के बीस वर्ष और आसियान के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के दस वर्ष का स्मरणोत्सव मनाया। इसने 2018 में आसियान के साथ अपने संबंध के 25 वर्ष को एक ‘’ऐतिहासिक मील के पत्थर’’के रूप में देखा। एक समूह और दस देशों में से प्रत्येक देश के साथ द्विपक्षीय रूप से आसियान के साथ भारत के संबंध में इन पच्चीस वर्षों में मजबूती आयी है। आसियान के रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत आसियान संबंधी विभिन्न रक्षा और रणनीतिक संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। इनमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ), आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीडीएम+) और विस्तारित आसियान समुद्री मंच शामिल हैं।\nवर्ष 2017-18 में भारत-आसियान व्यापार 81.34 बिलियन डॉलर (भारत के संपूर्ण व्यापार का लगभग 10.6 प्रतिशत) और वर्ष 2018-19 में यह व्यापार 96.79 बिलियन (भारत के संपूर्ण व्यापार का लगभग 11.5 प्रतिशत) का रहा। आसियान भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत आसियान का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अप्रैल 2000 से मार्च 2018 तक आसियान से भारत में संचयी एफडीआई अंतर्प्रवाह 68.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अप्रैल, 2007 से मार्च, 2015 तक संचयी एफडीआई बहिर्प्रवाह लगभग 38.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।\nकुछ उप क्षेत्रीय बहुपक्षीय मंच हैं यथा मेकॉंग-गंगा सहयोग (एमजीसी) और बिम्सटेक, जिसने भारत और आसियान के बीच अनुबंध के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान किया है। भारत राजनीतिक-सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आसियान के साथ एक वार्षिक ट्रेक 1.5 कार्यक्रम, दिल्ली वार्ता का आयोजन करता रहा है। भारत ने एक नए मंच का भी प्रस्ताव किया है, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी), जिसमें म्यान्मारशामिल है।\nजापान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच घनिष्ठ संबंध भारत-जापान विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के लिए शुभ है। जापान का भारत के व्यापारिक साझेदार के रूप में 11वां स्थान है और वह निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे के भारत-जापान प्रस्ताव में द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सहयोग के लिए एक नवोन्मेषी अवसर प्रदान करता है। भारत ने जापान के साथ रक्षा संबंधी सहयोग को अंतिम रूप प्रदान किया है और एक असैन्य परमाणु समझौता किया है।\nदक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंध में व्यापार और आर्थिक सहयोग की प्रबलता बनी रहेगी- दक्षिण कोरिया भारत के दस शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी में आपसी हितों के कई परस्पर व्याप्त क्षेत्र हैं।\nराजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में भारत-आस्ट्रेलियाई रणनीतिक साझेदारी विशेष रूप से मजबूत हुई है और यह महत्वपूर्ण है।\nप्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के अनुबंध को भारत-प्रशांत द्वीपसमूह सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है।\nरूसी संघ के साथ भारत का संबंध उत्कृष्ट साझेदारियों में से एक है। यह विशेष और सिद्धांत आधारित रणनीतिक साझेदारी व्यापक है और इसमें सब कुछ समाहित है। सितम्बर, 2019 में व्लादिवोस्टोक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान इसकी ताकत परिलक्षित हुई।\nभारत का अफ्रीका के साथ स्थायी और बढ़ती साझेदारी है। भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन इसे मजबूती और अस्तित्व प्रदान करता है। भारत अफ्रीका की चिंता को मान्यता प्रदान करता है और अफ्रीकी जरूरतों को सम्मान देता है।\nभारत-अमेरिकी संबंध ने संकोच के इतिहास पर विजय प्राप्त कर लिया है। अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। वर्ष 2018-19 के दौरान 87.95 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। यह व्यापार 16.86 बिलियन डॉलर के साथ भारत के पक्ष में था। प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कटु प्रतिक्रिया हुई और प्रशुल्कों को बढ़ा दिया व अन्य कदम उठाए गए। आशा है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने और सुलझाने के लिए जल्द ही दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच मुलाकात होगी।\nऐसी रिपोर्टें हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वांशिगटन में अधिक विस्तारित चर्चा की संभावना के साथ 21 सितम्बर से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान ह्युस्टन नहीं भी जा सकते हैं।\nहिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा सहयोग असाधारण है। अमेरिका ने इसे हिंद-प्रशांत कमान के रूप में पैसेफिक कमान नाम दिया है। भारत और अमेरिका ने संभारतंत्र आदान-प्रदान समझौता (एलईएमओए); और संचार, अनुकूलता और सुरक्षा समझौता (सीओएमसीएएसए) पर हस्ताक्षर किये हैं।\nभारत, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका में इस क्वैड दायरे में अधिकारियों और नेताओं के बीच बैठक हुई। चीनी वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि क्वैड का मुख्य फोकस एक दूसरे के साथ और अन्य साझेदारों के साथ उत्तरोत्तर अंतर्संबंध वाले इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विजन व मान को अभिसरित करने वाले सदस्यों पर आधारित सहयोग पर है।\nभारत ने फ्रांस के साथ एक द्विपक्षीय सैन्य संभार तंत्र समझौता किया है। यह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे ही समझौते की प्रक्रिया में है।\nचीन के साथ भारत का संबंध कई परतों वाला है। दोनों ही देशों ने शांति और समृद्धि के लिए एक रणनीतिक और सहयोगात्मक साझेदारी के प्रति सहमति व्यक्त की है। भारत और चीन में दो मजबूत नेताओं के साथ इस संबंध को और स्थिर और सुरक्षित होना चाहिए।\nडोकलाम मुद्दे को निपटाने में भारत की युक्ति इसकी परिपक्वता को दर्शाता है, इस विषय को आसियान के नेताओं ने ध्यान पूर्वक देखा। भारत ने चीन से कहा है कि उनके बीच मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिएं। भारत ने इस पर भी जोर दिया है कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा अनावश्यक है क्योंकि विश्व में दोनों देशों के लिए पर्याप्त स्थान है। यह संदेश जून, 2018 का वुहान सम्मेलन का था और माना जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिंगपिंग के बीच वार्षिक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में यही संदेश रहेगा। भारत अगले महीने किसी तिथि को इस दूसरे अनौपचारिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा।\nवर्ष 2018-19 में कुल 87.07 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। व्यापार का संतुलन 53.56 बिलियन डॉलर के साथ चीन के पक्ष में था। भारत ने चीनी बाजारों में अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग की है। चीन से निवेश में बढ़ोतरी हो रही है। चीन ने भारत से कहा है कि वे अपने 5जी परीक्षण में हुवेई को शामिल करने पर उचित निर्णय लें।\nदोनों देशों के बीच सीमा विवाद अभी भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। पांच प्रमुख सीमा संबंधी दस्तावेजों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच 20 दौर की बातचीत होने के बावजूद कोई समाधान नहीं दिखायी पड़ता है। चीन इस विवाद के समाधान में आगे बढ़ने के प्रति अनिच्छुक दिखता है। चीनी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में अपने मानचित्र संस्करण देने को इच्छुक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय माहौल के आधार पर लक्ष्यों में बदलाव आ रहा है। विगत सप्ताह पेंगोंग झील संघर्ष के साथ जहां उकसावे की कार्रवाई जारी है, वहीं सीमा क्षेत्रों में गुस्से में कोई गोली नहीं चली है। धारा 370 और अनुच्छेद 35 क को समाप्त करने के भारत के निर्णय पर चीन की प्रतिक्रिया पर हमारे प्रवक्ता ने सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया दी है। हमारी बातचीत में चीन से जुड़े विभिन्नमुद्दों पर हमारी प्रतिक्रिया नपी तुली होनी चाहिए किंतु अधिक महत्वपूर्ण है कि यह आत्मविश्वासपूर्ण होनी चाहिए।\nचीन-पाकिस्तान के संबंधों की निकटता से निगरानी की जानी होगी। चीन-भारत संबंधों के और मजबूत होने की कीमत पर सदाबहार दोस्त के रूप में पाकिस्तान का चीन का स्पष्ट समर्थन जारी है और इसमें कोई कमी नहीं आयी है। चीन की क्षतिपूर्ति पाकिस्तान को आतंकवाद संबंधी और विशेषकर भारत के प्रति राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद संबंधी वैश्विक चिंता के विरूद्ध कार्रवाई करने की निरापदता प्रदान करती है। चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के प्रति अपनी आपत्ति के लिए स्पष्ट है। यह संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के संबंध में उभयभावी रहा हे।\nचीन और भारत आरआईटी का हिस्सा हैं जो रूस, भारत और चीन को एकसाथ जोड़ता है। वे ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के भी सदस्य हैं।\nनवम्बर, 2012 के अपने नोम पेंह शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों और आसियान के मुक्त व्यापार समझौता साझेदार ने अगस्त, 2012 में सिएम रीप, कंबोडिया में उनके आर्थिक मंत्रियों द्वारा अंगीकृत ‘’क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी संबंधी समझौते के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और उद्देश्य’’ने समर्थन किया। इस आरसीईपी का उद्देश्य ‘’आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता वाला और परस्पर लाभकारी आर्थिक साझेदारी को प्राप्त करना; क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के विस्तार को सुकर बनाने के लिए मुक्त व्यापार और निवेश माहौल की स्थापना करना और वैश्विक आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देना; और आर्थिक वृद्धि व न्यायसंगत आर्थिक विकास, संवर्धित आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना तथा आरसीईपी के माध्यम से इस क्षेत्र में सामंजस्य को व्यापक और गहरा बनाना है।‘’ माना गया कि इससे साझेदारों के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों का निर्माण होगा।\nआरसीईपी के सदस्यों में आसियान के 10, आसियान+3, चीन, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया एवं तीन वार्ता साझेदार यथा भारत, ऑस्ट्रेलियाऔर न्यूजीलैंड शामिल हैं। इस समझौते का लक्ष्य वस्तु, सेवा, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहायता, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल करना है। आरसीईपी सदस्यता से 47.4 प्रतिशत विश्व जनसंख्या, 32.2 प्रतिशत वैश्विक अर्थव्यवस्था, 29.1 प्रतिशत वैश्विक व्यापार और 32.5 प्रतिशत वैश्विक निवेश प्रवाह होगा। आरसीईपी मंत्रियों ने नोट किया है कि ''यह इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार एजेंडा है जो एक मुक्त, समावेशी, और नियम आधारित व्यापार प्रणाली व समर्थकारी व्यापार एवं निवेश माहौल के लिए सहायक है।''\nसहमति वाले दस्तावेजों पर सहमति के लिए आरसीईपी सदस्यों के बीच 26 दौर की बातचीत हो चुकी है। जुलाई, 2019 में मेलबर्न में हुई 26वीं दौर की बैठक में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा, ''भारत आरसीईपी को अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तार्किक विस्तार के रूप में देखता है और इसमें संपूर्ण क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास और स्थायित्व हेतु पर्याप्त क्षमता है।''\nअगस्त, 2019 में बीजिंग में हुई 8वीं आरसीईपी अंत:सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त चीनी, चावल और भेषज जैसे उत्पादों हेतु चीन के बाजारों की अधिक पहुंच की मांग की। भारतीय कामगारों हेतु चीन द्वारा कारोबारी वीजा व्यवस्था की शर्तों में छूट दिए जाने संबंधी विषय पर भी चर्चा हुई। आसियान के साथ भारत ने वस्तु और सेवा में आसियान के प्रस्तावों में सुधार पर भी चर्चा की।\nबीजिंग बैठक के बाद घटनाक्रमों की समीक्षा करने के लिए 7वीं आरसीईपी मंत्री स्तरीय बैठक के लिए सितम्बर, 2019 में बैंकॉक में आरसीईपी के भागीदार देशों (आरपीसी) के मंत्रियों ने मुलाकात की। उन्होंने माना कि ''यह समझौता एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच चुका है क्योंकि समझौते की समय-सीमा नजदीक आ रही है।'' मंत्रियों ने नोट किया कि जहां इस समझौते के दौरान व्यक्तिगत आरपीसी स्थिति को वैश्विक व्यापार माहौल में कुछ घटनाक्रम प्रभावित कर सकते हैं, वहीं आरपीसी को आरसीईपी में मूल्य श्रृंखला को और गहरा करने और विस्तार देने के दीर्घकालिक विजन को नहीं छोड़ना चाहिए और साथ में यह भी जोड़ा गया कि आरसीईपी इस बाजार के लिए अत्यधिक आवश्यक स्थिरता और निश्चितता प्रदान करेगा जो बदले में इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा।"मंत्रियों ने इसे रेखांकित किया कि आरपीसी उन लंबित मुद्दों को दूर करने पर कार्य कर रहा था जो मुद्दे नेताओं द्वारा यथा अधिदेशित नवम्बर, 2019 तक इस समझौते को करने के लिए मूलभूत मुद्दे हैं।\nजून, 2019 में बैंकॉक में 34वें आसियान शिखर सम्मेलन में मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने सुझाव दिया कि वे कुछ समय में लिए कुछ सदस्यों विशेषकर भारत के बिना भी इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। भारत ने कहा कि वह भी बैंकॉक में अगले 35वें शिखर सम्मेलन द्वारा समझौते को करने के प्रति इच्छुक है किंतु वह चाहेगा कि तब तक उनकी चिंताओं को पर्याप्त रूप से दूर कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी आरसीईपी दस्तावेज के संबंध में कुछ आशंकाएं हैं और अभी भी विद्यमान हैं।\nजून, 2018 में शांग्रिला वार्ता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरसीईपी समझौते के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत की दृढ़ता को रेखांकित किया। उन्होंने अपने पहले निष्कर्ष का समर्थन किया और वे नहीं चाहते थे कि भारत को प्रतिरोध करने वाले देश के रूप में देखा जाए। तथापि, उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसे आरसीईपी समझौते की आवश्यकता है जो परस्पर विश्वास के आधार पर सबसे हित में हो।\nवस्तुओं हेतु बाजार पहुंच समझौते में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सेवाओं के संबंध में भी समझौते में प्रगति के लिए ऐसे प्रयासों का आह्वान किया गया है क्योंकि यह अधिकांश आरसीईपी देशों के जीडीपी के 50 प्रतिशत से अधिक है। भविष्य में सेवा क्षेत्र सेएक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आशा है।\nभारत की मुख्य चिंताओं में अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय साझेदार देशों में कारोबार करने में पारदर्शिता की कमी; वस्तु व्यापार में भारत का बढ़ता घाटा (2018-19 में भारत को 11 आरसीईपी सदस्य देशों के साथ व्यापार में घाटा हुआ; चीन और आरसीईपी सदस्यों के साथ 2018-19 में व्यापार घाटा क्रमश: 53.6 बिलियन डॉलर और 105 बिलियन डॉलर है।); उद्गम नियमों के प्रावधानों में कमियों का फायदा उठाना; बाजार में पहुंच में कठिनाई; सेवा संबंधी भारत की चिंताओं को संतोषजनक तरीके से दूर करने में साझेदारों द्वारा रूचि का न होना शामिल है। आरसीईपी सदस्यों ने विशेषकर वर्क वीजा के मामले में सेवाओं में किसी व्युत्क्रमी प्रतिबद्धताओं के बिना ही वस्तुओं से प्रशुल्क को समाप्त करने पर जोर दिया है। सेवाओं में मोड4के प्रस्ताव आसन्न नहीं है। भारत ने अपने समझौते वाले साझेदारों से आह्वान किया था कि वे नवम्बर, 2012 के आसियान शिखर सम्मेलन में यथा रेखांकित आधुनिक, व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी समझौते पर सहमत हों।\nसर्वमान्य आरसीईपी की प्रतीक्षा करते हुए भारत यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि यह समझौता न केवल वस्तु, सेवा व्यापार और निवेश जैसी मुख्य बातों में संतुलित हो बल्कि अन्य बातों में भी यह संतुलित समझौता हो। भारत ने कहा है कि वस्तु और सेवा क्षेत्र में प्रशुल्क की कमी के असमान संतुलन नहीं होना चाहिए – साझेदारों को बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के साथ सेवाओं और वस्तुओं में प्रशुल्क की कमी के समान उच्च स्तर को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अभी आसियान ने वस्तुओं में एक साझा रियायत देने का प्रस्ताव किया है यथा 92 प्रतिशत तक प्रशुल्क छूट,7प्रतिशत प्रशुल्क कमीऔर अपवर्जन सूची में 1 प्रतिशत। भारत निवेशक –राष्ट्र विवाद निपटान प्रक्रिया (आईएसडीएस) के कुछ प्रावधानों पर भी चिंतित है। कई उद्योग समूहों ने यह नोट करते हुए आरसीईपी में भारत में शामिल होने के संबंध में अपनी चिंताओं को उद्धृत करते हुए सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है कि पूर्व मुकत व्यापार समझौते का अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है। यह उद्योग पर्याप्त सुरक्षा दिए बिना अथवा व्युत्क्रमी पस्ताव के बिना भारतीय बाजार में चीन की पहुंच को बढ़ाने के प्रति भी चिंतित है।\nसितम्बर, 2019 में बैंकॉक में मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुझे निदेश दिया है कि अपने घरेलु उद्योग की रक्षा करने के लिए सभी कदम उठाते हुए आरसीईपी समझौता करें। साथ ही, हमें नयी प्रौद्योगिकी की कारोबारी गतिविधि को बढ़ाने, नए विदेशी निवेश लाने और सेवा क्षेत्रों को खोलने, भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार तक पहुंच के अवसर को ध्यान में रखना है। अन्यथा भारतीय निर्यातक को हानि होगी।'' ... उन्होंने यह भी जोड़ा ''एक या दो क्षेत्रों से राष्ट्रीय हितों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित को समग्र संदर्भ में देखा जाना होता है। ऐसा कह कर किहम उन उद्योगों में भी संतुलन लाएंगे जो यह महसूस करते हैं कि चीनी कंपनियों को अनुचित लाभ मिल सकता है और यह सुनिश्चित करना है कि हम जो भी समझौता करें, वह सुविधा संतुलन में भारत के लिए बेहतर हो। किंतु आप निश्चय ही मानेंगे कि यदि मुझे सभी क्षेत्रों को देखना हो तो कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता है।'' उन्होंने यह भी कहा ''घरेलु उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा के साथ जितनी जल्दी आरसीईपी समझौता होगा, भारत के लिए उतना ही बेहतर होगा।''\nबैंकॉक की बैठक के बाद भारत ने ''इसे और मजबूत तंत्र बनाने के भारत के सुझाव'' पर चर्चा करने के लिए 14-15 सितम्बरको नई दिल्ली में हुई एक बैठक में आरपीसी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। नवम्बर की समय-सीमा तक आरसीईपी में भारत के शामिल होने की संभावना पर संदेश व्यक्त करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की चिंताओं को पर्याप्त रूप से दूर नहीं किया गया है।\nसाथ ही ये भी सुझाव आए हैं कि भारत को आसियान का भारत के साथ अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिए कुछ देशों के साथ एफटीए की समीक्षा पर विचार करना चाहिए। भारत ने जापान और कोरिया से अनुरोध किया है कि वे भारत के साथ अपने एफटीए की समीक्षा करें।\nकनेक्टिविटी प्रदान करना भारत की आर्थिक कूटनीति का एक मुख्य संघटक है। यह प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री लाइनों में यह फैला हुआ है किंतु भारत ने संपूर्ण स्थिति में कनेक्टिविटी के मुद्दे को दूर किया है।\nआसियान-भारत कनेक्टिविटी भारत और आसियान के देशों के लिए भी प्राथमिकता है। वर्ष 2013 में भारत आसियान कनेक्टिविटी समन्वय समिति-भारत के बीच बैठक को शुरू करने के लिए आसियान का तीसरा वार्ता पक्षकार बना। भारत की म्यान्मार से होते हुए आसियान देशों के साथ अखंड सीमा है। कनेक्टिविटी को उन्नत बनाने और मजबूत करने में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विकास और प्रगति के लिए संभावनाएं होनी चाहिए।\nचेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री रास्ते की हाल की घोषणा भारत को हिंद-प्रशांत के भौगोलिक दायरे के निकट लाता है। इससे भारत को आकर्टिक क्षेत्र में सहज पहुंच मिलेगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। अमेरिका के पश्चिमी तट से भारत के संबंध का ध्यान रखा गया है। भारत का अफ्रीका के पूर्वी भाग के साथ नियमित समुद्री कनेक्टिविटी है।\nचीन का वर्ष 2013 में वन वेल्ट वन रोड पहल (बीआरआई) के प्रस्ताव को नव उपनिवेशवाद दृष्टिकोण के रूप में देखा गया है जो ऋण ग्रस्त विकासशील देशों में उनकी आस्तियों पर आधिपत्य जमाने की दिशा में एक नीति है। बेल्ट एंव रोड पहल से 65 देशों के जुड़ने की आशा है और इसकी कुल लागत परिव्यय 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। आसियान में बीआरआई परियोजनाओं के लिए लगभग 750 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए हैं (2017 में आसियान-चीन व्यापार 441 बिलियन डॉलर पहुंच गया अथवा आसियान के कुल व्यापार का 17.1 प्रतिशत है। चीन से आसियान देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वर्ष 2017 में 11.3 बिलियन डॉलर का है अथवा कुल आसियान एफडीआई का 8.2 प्रतिशत)। पाकिस्तान को लगभग 69 बिलियन डॉलर मिलेगाजिसमें अधिकांश वित्तपोषण पाक अधिकृत कश्मीर के लिए होगा। हाल ही में यूरोपीय देशों, यूनान और विशेष रूप से इटली ने बीआरआई में अपनी रूचि दिखायी है। जर्मनी में कुछ निवेश की संभावना है। साथ ही कतिपय देशों ने इन कुछ परियोजनाओं के बारे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। फुसलाना, धमकी देना और बल प्रयोग करने का पुराना चीनी पैटर्न से छोटे देश चीन के दबाव में आ जाएगा।\nबीआरआई के संबंध में भारत की आशंका सर्वविदित है- इसमें अन्‍य बातों के साथ पारदर्शिता और जिम्‍मेदारी, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता के प्रति सम्‍मान का न होना है। पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर से होकर रास्‍ते का गुजरना अस्‍वीकार्य है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और इस क्षेत्र में बीआरआई के तहत इसकी अग्र सक्रिय दृष्टिकोण गंभीर आशंका पैदा करता है। हिंद महासागर क्षेत्र यथा जिबूती, ग्‍वादर और अन्‍य पत्‍तनों में चीनी बेसों के संभावित विकास ने हिंद महासागर में चीन की आगे बढ़ने की नीति को और समेकित करती है।\nदक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रमक रूख को इसके पड़ोसी देशों और साथ ही इस क्षेत्र व इसके परे देशों ने बड़े आशंकित तरीके से देखा है। फिलिपीनो द्वीपसमूह के विषय पर अंतरराष्‍ट्रीय विवाचन न्‍यायालय के निर्णय के प्रति चीन की घृणास्‍पद प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करने के लिए एक साक्ष्‍य है कि जिसे विश्‍लेषक अंतरराष्‍ट्रीय कानून कहता है वह शक्तिशाली के विरूद्ध कितना शक्तिहीन और शक्तिहीन के विरूद्ध कितना शक्तिशाली है।\nबीआरआई पर चीनी जोर का प्रतिकार करने के लिए अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप अक्‍तूबर, 2018 में विकास हेतु निवेश की बेहतर उपयोगिता (बीयूआईएलडी) अधिनियम लेकर आए। माना जाता है कि इस कानून से अमेरिकी विकास वित्‍त क्षमताओं में सुधार और मजबूत होकर एक नयी संघीय एजेंसी बनेगी ताकि अमेरिका की विकास संबंधी चुनौतियों और विदेश नीति की प्रा‍थमिकताओं के समाधान में सहायता मिलेगी। ''अमेरिकी अंतरराष्‍ट्रीय विकास वित्‍त निगम (डीएफसी) एक आधुनिक, समेकित एजेंसी होगी जो विकासशील विश्‍व के लिए बेहतर निजी पूंजी हेतु नए और नवोन्‍मेषी वित्‍तीय उत्‍पादों को लाते हुए विदेशी निजी निवेश निगम (ओपीआईसी) और यूएसएआईडी के विकास ऋण प्राधिकरण की क्षमताओं को एकसाथ लाएगी।'' अमेरिका आशा करता है कि इसमें और अधिक लचीलापन आएगा ताकि विकासशील देशों में निवेश को सहायता मिले जिससे कि वे आर्थिक विकासकर सके, स्थिरता आए और आजीविका में सुधार हो। डीएफसी 1 अक्‍तूबर, 2019 से कार्य करना शुरू करेगा।\n90 के दशक की शुरूआत में इस संगठन द्वारा घोषित अधिस्‍थगन के कारण भारत एपीईसी को स्‍वीकार करने में असमर्थ रहा है। इस संगठन के कुछ अग्रणी सदस्‍यों द्वारा एपीईसी में भारत को शामिल करने का आह्वान किया गया है। कुछ अन्‍य सदस्‍यों ने भारत की सदस्‍यता पर अपनी आशंका जाहिर की है।\nभारत और इसके साझेदारों के समक्ष उत्‍पन्‍न चुनौतियों के कारण अंतरराष्‍ट्रीय आतंकवाद, पायरेसी, संगठित अपराध, नशीली पदार्थों की तस्‍करी और हथियारों के व्‍यापार के अनिष्‍टकारी प्रभावों से निपटने में संयुक्‍त सहयोग में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आशा है कि संयुक्‍त राष्‍ट्र में अंतरराष्‍ट्रीय आतंकवाद पर व्‍यापक सम्‍मेलन से संबंधित भारतीय प्रारूप दस्‍तावेज पर साझेदारों की ओर से अधिक समर्थन मिलेगा। नौवहन और मुक्‍त वायु क्षेत्र में उड़ने की स्‍वतंत्रता का प्रश्‍न चर्चा का विषय बना रहेगा। हिंद- प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के सहयोग की सुरक्षा के आयाम उल्‍लेखनीय रूप से बेहतर और परस्‍पर लाभकारी हैं।\nएक क्षेत्र जहां भारत ने बहुत ही बेहतर कार्य किया है, वह है हिंद –प्रशांत क्षेत्र के देशों साथ वहां के लोगों के बीच संपर्क में बढ़ोतरी और अपनी उदार शक्ति का प्रदर्शन। विदेश में बसे भारतीयों की भूमिका इस संबंध में एक अतिरिक्‍त आस्ति रही है।\nआसियान और इसके अन्य हिंद-प्रशांत साझेदारी देशों के साथ भारत के संबंध से बेहतर लाभ हुआ है और हमें इस दिशा में इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत और इसके साझेदारों को इस जटिल क्षेत्र में एक दूसरे की आवश्यकता है जहां एक महाशक्ति को पीछे हटते हुए और उस क्षेत्र में अधिक लड़ाकू और अत्यधिक महत्वाकांक्षी शक्ति को इस क्षेत्र में आते हुए देखा जा रहा है। जहां राजनीति और सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच भारत की साझेदारी में बढ़ोतरी हुई है, वहीं इस संबंधों को और पनपने में सहायता के लिए व्यापार, अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता होगी। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय साझेदारी को अधिक सहमति बनाने और मजबूत करने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। इससे भारत और समग्र रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए संवृद्धि, विकास और सुरक्षा के लिए ट्रैक्शन मिलेगा।\nहमें इन मुद्दों को अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ उठाने के आवश्यकता है ताकि भारत संवृद्धि और विकास में समर्थ हो सके और 2024 तक इसकी अर्थव्यवस्था5ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सके।\nअपनी बात समाप्‍त करने से पूर्व मैं इस बात का स्‍वागत करूंगा कि आपमें से कुछ लोग भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने की संभावना पर विचार करें। विदेश मंत्रालय युवा अधिकारियों का स्वागत करेगा और उन्हें इस वैश्विकृत दुनिया में उन्हें कल के नेताओं के रूप में तैयार करेगा।\nमुझे उन प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी जो न केवल भारत की हिंद-प्रशांत नीति से संबंधित हो बल्कि भारत की संपूर्ण विदेश नीति से संबंधित हो।\nउपयोगकर्ता: 187587550 , अंतिम नवीनीकृत: 30-9-2019


कार्रवाई : डोपिंग के कारण रूस पर4साल का बैन, ओलिंपिक और फुटबॉल वर्ल्डकप नहीं खेल पाएगा | CN24NEWS\nHomeखेलकार्रवाई : डोपिंग के कारण रूस पर4साल का बैन, ओलिंपिक...\nकार्रवाई : डोपिंग के कारण रूस पर4साल का बैन, ओलिंपिक और फुटबॉल वर्ल्डकप नहीं खेल पाएगा\nखेल डेस्क. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने सोमवार को रूस पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया। रूस अब 2020 में जापान ओलिंपिक और 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाएगा। साथ ही वह विंटर ओलिंपिक और पैरालिंपिक में भी भाग नहीं ले सकेगा। वाडा ने कहा- रूस पर आरोप था कि वह डोप टेस्ट के लिए अपने एथलीट्स के गलत सैंपल्स भेज रहा है। जांच में यह सही पाया गया कि रूस ने सैंपल्स से छेड़छाड़ की।\nस्विट्जरलैंड में वाडा की 12 सदस्यीय कार्यकारी समिति ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। अनुपालन समिति ने प्रतिबंध की सिफारिश की थी। रूस की एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रमुख यूरी गानस ने प्रतिबंध लगने की जानकारी दी। वाडा के नियमों के मुताबिक, वह रूसी एथलीट जो डोपिंग के आरोपी नहीं हैं, न्यूट्रल खिलाड़ियों के तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेंगे।\nये हालात क्यों बने?\nरूस ने इसी साल जनवरी में वाडा को अपनी सरकारी डोपिंग लैब का डाटा सौंपा था। यह मॉस्को में है। रूस ने कहा था कि इस एकीकृत डाटा को सौंपने के बाद उसे वाडा की प्रतिबंधित लैब सूची से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन, बाद में वाडा ने साफ कर दिया कि उसे जो डाटा मिला है, वह विश्वसनीय नहीं है। वाडा ने कहा था कि रूस ने संस्था के मानकों का पालन नहीं किया। खास बात ये है कि रूस के एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रमुख यूरी गानस ने भी माना था कि संभवत: वाडा को भेजे गए डाटा से छेड़छाड़ की गई।\nविवाद की शुरुआत 2015 में हुई थी\nरूस और वाडा के बीच डोपिंग पर तनातनी 2015 में शुरू हुई। वाडा ने मॉस्को लैब के डाटा को तब भी संदिग्ध मानते हुए रूस को 2016 के रियो ओलिंपिक से बाहर करने की सिफारिश की थी। हालांकि, इंटनेशनल ओलिंपिक कमेटी (आईओसी) ने यह सिफारिश नकार दी थी। रूस को खामियाजा 2018 में भुगतना पड़ा। उसे प्योंगचेंग विंटर ओलिंपिक में हिस्सा तो लेने दिया गया लेकिन वो पदकों का हकदार नहीं था।\nPrevious articleशिमला : एशिया का इकलौता ओपन आइस स्केटिंग रिंक इस सेशन के लिए किया जा रहा तैयार\nNext articleपानीपत फिल्म विवाद : जयपुर में प्रदर्शन के दौरान सिनेमा हॉल पर पथराव, शीशे टूटे; गहलोत बोले- सेंसर बोर्ड हस्तक्षेप करे


धारा 370: जम्मू-कश्मीर के विकास और देश की एकता में बाधक\nभारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थों की वजह से एक विवाद बना। अमरीका मध्य-पूर्व एशिया में वहां के मुस्लिम राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरुद्ध एकजुट कर रहा था। ब्रिटेन भी दोनों नए राष्ट्रों को सोवियत संघ के प्रभाव में नहीं जाने देना चाहता था। अन्य राजाओं की ही तरह कश्मीर के महाराजा भी राज्य के भारत में विलय के सामान्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर चुके थे। पाकिस्तान सेना समर्थित कबाइलियों का कश्मीर पर आक्रमण वास्तव में पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण था, जिसका जबाब देने में भारत उस समय भी सक्षम था। लार्ड माउंटबेटन के कहने पर मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) में ले जाने से ब्रिटेन की कूटनीति सफल हुई और कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया।\nभारत में राज्यों की विलय के शर्तों के अनुसार जो कश्मीर पर भी लागू होती थीं रक्षा, विदेश नीति एवं संचार विषयों के अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिए गए थे। इसके साथ ही सरकार ने भारत गणराज्य का संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया था। राज्यों को अन्य विषयों पर अपने संविधान बनाने के लिए अनुमति दे दी गयी थी। मई 49 में कश्मीर के अलावा अन्य सभी राज्य पमुखों ने दिल्ली में बैठक कर यह जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार को सौंप दी। परंतू शेख अब्दुल्ला एवं उनकी पार्टी मुस्लिम कांफ्रेंस ने, इस आधार पर कि कश्मीर की मुस्लिम जनता हिन्दु बहुलता के प्रभुत्व में आ जायेगी, भारतीय संविधान को मानने से इनकार कर दिया, और इस प्रकार भारतीय संविधान में धारा 370 शामिल हुई।\nपरन्तु पिछले 66 वर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि मुस्लिम कांफ्रेंस के नेताओं की उपरोक्त धारणा गलत थी. संविधान के अनुसार देश में जनता का राज्य चल रहा है। जनता ने बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों के लोगों को चुनकर राज्यों एवं केंद्र में भेजा है। उच्चतम पदों पर आसीन अनेक नेताओं ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए ख़ुशी-ख़ुशी पद छोड़ा है। पूरे देश में लोग-बाग़ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते रहे हैं। कहीं-कहीं दूसरे प्रदेश वासियों के प्रति घ्रणा के स्वर भी सुनायी दिए हैं, परन्तु अधिकाँश में अपना प्रदेश छोड़ दूसरे प्रदेश में गए लोग सुख से जी रहे हैं। देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां प्रदेशों के लिए मुख्य मंत्री चुनते हुए स्थानीय व्यक्ति का ही चुनाव करती हैं। उत्तर-पूर्व में तो दूसरे देश से आये लोगों को भी शरण देने का भरसक प्रयास किया गया है।\nयह भी कहा जाता है कि धारा 370 से कश्मीरियों की संस्कृति की रक्षा होती है. इस प्रकार की संस्कृति की रक्षा की बातें अन्य धर्मों के कट्टरवादी लोग भी करते हैं जो कि वास्तव में कबीले की मानसिकता है. संस्कृति तो सत्य को जीवन शैली में उतारने से बनती है और सत्य तो चमकता हुआ सूरज है जिसे कोई बादल बहुत देर तक छुपाये नहीं रख सकता. ईसा-मूसा के जमाने में भी सभ्यताएं एक दूसरे से व्यवहार रखती थीं. फिर आज के संचार प्रधान युग में किसी क़ानून या धारा से कबीले चलाना असंभव है. इस देश में पिछली शताब्दी के शुरू से ही पश्चिम की उन्मुक्त जीवन शैली को लेकर अनेकों आशंकाएं जताई जाती रही हैं, परन्तु आज भी इस देश में परिवार कायम हैं, बड़ों की इज्ज़त होती है, शादी-ब्याह परिवार की मर्ज़ी से होते हैं।\nभारत का इतिहास गवाह है कि यह देश कभी आक्रान्ता नहीं बना। पाकिस्तान बनने से वह मानसिकता भी देश से बाहर हो गयी कि मुस्लिम इस देश में आक्रान्ता बनकर आये थे. कश्मीर अथवा अन्य किसी प्रदेश में सेना की उपस्थिति न ही किसी नेता के अहंकार के कारण है और न ही किसी की उसमें ख़ुशी है। कश्मीर से कहीं ज्यादा मुसलमान तो देश के अनेक प्रदेशों में ही होंगे. वे लड़ाई-झगड़ों से दुखी भी हुए हैं, उन्होनें कष्ट भी झेले हैं, परन्तु संविधान को मानकर आज कश्मीरी मुसलमानों के मुकाबले देश के अन्य मुसलमान ज्यादा सुखी हैं। मुस्लिम कांफ्रेंस के नेताओं ने धारा 370 के द्वारा कश्मीरी मुसलमानों को बाकी देश से अलग कर किसी का भी भला नहीं किया।\nआज देश में एकता का माहौल बन रहा है। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भी वोट-बैंक की पालिसी को त्याग “वोट फॉर इण्डिया” अर्थात देश के लिए वोट करने पर जोर दे रही हैं. देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी एक अच्छा माहौल बन रहा है. दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों के नतीजे इस दिशा में उत्साहवर्द्धक हैं. मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जनता ने सुशासन के पक्ष में मत डाला है, वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं।\nTags: Jammu Kashmir, obstacle in the unity of india and jammu kashmir developement, धारा 370: जम्मू-कश्मीर के विकास और देश की एकता में बाधक\nPrevious किश्तवाड दंगे का दूसरा सरकारी अध्याय/सज्जाद अहमद किचलू की बहाली\nNext आम आदमी पार्टी का भारतीय राजनीति में नया प्रयोग


सोने-चांदी की कीमत में आज दिखा उछाल, यहाँ चेक करें आज का ताज़ा रेट | चाल चलन\nसफारा बाजार में आज सोने- चांदी के भाव में उछाल दर्ज किया गया है. मल्‍टीकमोडिटी एक्‍सचेंज पर मंगलवार सुबह 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव 157 रुपये बढ़कर 50,405 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ा है.\nअमेरिकी बाजार में सोना 1,825.24 डॉलर प्रति औंस के हाजिर भाव पर बिक रहा है और इसमें 0.09 फीसदी की गिरावट है. भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. बीते कुछ दिनों से सोने-चांदी के रेट्स में तेजी से इजाफा हुआ है .\nसोने के भाव में मामूली गिरावट आई है. 24 कैरेट सोने का भाव आज 50,367 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है.995 प्योरिटी वाले सोने की कीमत में भी आज 98 रुपये की गिरावट आई है. 995 प्योरिटी वाले सोने का भाव आज 50,165 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है.\nमंगलवार को सोने-चांदी के भाव जारी कर दिए गए हैं. सोने-चांदी के दाम रोजाना दो बार जारी किए जाते हैं. एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को. 750 प्योरिटी वाले सोने का भाव आज 37,775 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है.\nसुबह एक्‍सचेंज पर ट्रेडिंग की शुरुआत 50,399 के रेट पर हुई और जल्‍द ही मांग बढ़ने से 0.31 फीसदी उछाल के साथ 50,405 रुपये पर पहुंच गई. इससे पहले सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, जब इसके दाम 50 हजार के भाव से भी नीचे उतर गए थे.\nPrevious महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो की तस्वीरें हुई लीक, इतनी कीमत में मिलेगे दमदार फीचर्स\nNext करीना कपूर खान ने शेयर किया बेटे तैमूर का ये थ्रोबैक विडियो जिसे देख हर किसी के उड़ गए होश


शब्द संधान / वन महोत्सव / डा. सुरेन्द्र वर्मा | रचनाकार\nवर्षा ऋतु में स्कूलों, कालेजों और कार्यालयों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं। इन्हीं को ‘वनमहोत्सव’ कहते हैं। क्या विडम्बना है कि ...\nवर्षा ऋतु में स्कूलों, कालेजों और कार्यालयों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं। इन्हीं को ‘वनमहोत्सव’ कहते हैं। क्या विडम्बना है कि वन-महोत्सव वनों में नहीं होते न ही वनों की रक्षा के लिए किए जाते हैं। ये तो आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली लाने के उद्देश्य से होते हैं। वन- जंगल या अरण्य को कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे आबादी वाले क्षेत्र, जैसे नगर और महानगर, कांक्रीट के जंगल ही बन गए हैं, वहां पेड़ पौधों की सख्त ज़रुरत है। अत: वहां वृक्षारोपण को वन-महोत्सव के बहाने बढ़ावा दिया जाता है। इस वन-महोत्सव का वनों से कोई लेना-देना नहीं होता। वृक्षों की अंधाधुन्द कटाई से ‘वन-क्षेत्र’ तो दिन ब दिन कम ही हो गए हैं।\nएक ज़माना था जब ‘वन-मानुष’ ही “वन-वास” नहीं करते थे, आदिवासी भी वनों में रहते थे और ‘वनवासी’ कहलाते थे। इनकी जीविका ‘वन-वृत्ति’ पर, वनों से प्राप्त फल-फूलों और पशुओं पर, निर्भर है। इन्हीं से वे अपनी आजीविका चलाते हैं। वे ‘वन-जीवी’ हैं। आज भी ऐसे तमाम वन-वासी हैं जिनकी संस्कृति आदिकालीन ‘अरण्य-संस्कृति’ है। उन्हें संस्कृति की मुख्य धारा में लाने के लिए आज काफी प्रयत्न किए जा रहे हैं।\nहिन्दू शास्त्रों में चार आश्रमों का विधान किया गया है। उनमें से एक “वानप्रस्थ-आश्रम’ भी है। जीवन के चार विभागों में से यह तीसरा है। इस आश्रम में प्रविष्ट व्यक्ति भी ‘वानप्रस्थ’ ही कहलाता है। ‘वानप्रस्य’ वानप्रस्थ की अवस्था है। संन्यास ग्रहण तो ‘वन-गमन’ है ही। संन्यास आश्रम में गृहस्थ जीवन पूरी तरह छूट जाता है।\nकुछ घुमक्कड़ लोग ‘वनाटन’ के शौकीन होते हैं। वे वन-ऐश्वर्य देखते है और अविभूत हो जाते हैं। उन्हें ‘वनचर’, वन में भ्रमण करनेवाला, कहा जा सकता है। वनवासी भले ही न हों वे ‘वन-चारी’ या ‘वनेचर’ हैं।\nसभी तो नहीं लेकिन अनेक ‘वनस्पतियाँ’’ ‘वन-जात’ होती हैं। ‘वन-तुलसी’, वन में उत्पन्न होने के कारण ‘वन-जा’ कहलाती है। हमें अनेक औषधियां भी वनों से ही प्राप्त होती हैं, वे “वनौषधि” हैं। लक्षमण के इलाज के लिए हनूमान जी को औषधि लेने वन ही जाना पडा था। वन ने हमारी भाषा को खूब समृद्ध किया है। संस्कृत में अनेक जानवरों के नाम वन से आरम्भ होते हैं। संस्कृत में “वनर” वनमानुस है तो खरहे को ‘वनाखु कहा गया है। ‘वनाज’ जंगली बकरा है तो ‘वनहिर’ जंगली सूअर है।\n‘वनस्थल’ मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी क्षेत्र है। आज जैसा कि हम जानते है “वनस्थली” नाम का एक महिलाओं के लिए उत्तम शिक्षाकेंद्र है।\n‘वनवृक्षों’ की डालियों के परस्पर घर्षण से गर्मी के दिनों में वनों में अक्सर आग लग जाती है। इसे दावानल तो कहते ही हैं, यह ‘वनाग्नि’ (वन+अग्नि) और ‘वनदाह’ भी कहलाती है। संस्कृत में इसे ‘वनोप्पलव’ कहा गया है। शासन में वनों की रक्षा के लिए पूरा एक महकमा है। इसमें ‘वनरक्षक’ (क्न्ज़र्वेटर आफ फौरेस्ट) तथा ‘वनपाल’,(रेंजर) जैसे पद हैं जो वनों की देखभाल और समृद्धि के लिए काम करते हैं।\nवनों का हमारी संस्कृति में एक अन्धेरा पक्ष भी है। वन को जंगल कहा गया है और वनों में रहने वालों को जंगली समझा गया है } जंगली का अर्थ यहाँ असभ्य और बर्बर से लगाया गया है। किसी भी मनुष्य को जो असभ्य और बर्बर है, उसे आसानी से “जंगली” कह दिया जाता है। लेकिन, ज़ाहिर है वन हमें जंगली नहीं बनाता, हमारी वृतियां ही हमें जंगली बनाती हैं। असली वनमहोत्सव तो तभी होगा जब हम अपनी अधम- वृत्तियों पर काबू रखना सीख जाएं।\nरचनाकार: शब्द संधान / वन महोत्सव / डा. सुरेन्द्र वर्मा


हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी वेबसाइट - hssc.gov.in पर पुलिस विभाग कांस्टेबल पदों के कमांडो विंग (ग्रुप सी) में पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की है।\nजनसत्ता ऑनलाइन Updated: Jun 14, 2021 2:03:35 pm\nहम देशभर के अलग अलग हिस्सों में निकलीं सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं।\nहम यहां देशभर में निकली सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन ( RPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी के उम्मीदवारों से फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 के लिए आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर9जून से 23 जून 2021 के बीच आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRCL) ने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 15 जून 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।\nIndian Army Recruitment Rally 2021: इन जगहों पर आयोजित होगी रैली, जल्दी करें आवेदन\nहरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी वेबसाइट – hssc.gov.in पर पुलिस विभाग कांस्टेबल पदों के कमांडो विंग (ग्रुप सी) में पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की है। आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से 14 जून 2021 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। HSSC Constable online application की अंतिम तिथि 29 जून 2021 है। पुरुष कांस्टेबल पद के लिए 500 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हैं। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए।\n14:03 (IST)14 Jun 2021\n13:53 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: भारतीय तटरक्षक नाविक/यांत्रिक पदों के लिए पात्रता मानदंड\n13:23 (IST)14 Jun 2021\n13:01 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: भारतीय तटरक्षक बल में आवेदन के लिए जरूरी तारीखें\n12:30 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: भारतीय तटरक्षक बल में करें आवेदन\nभारतीय तटरक्षक बल ने अपनी वेबसाइट - joinindiancoastguard.cdac.in पर 01/2022 बैच के लिए नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) और यांत्रिक के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी किया है, आईसीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन 02 जुलाई 2021 से joinindiancoastguard.gov.in पर उपलब्ध होगा. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 जुलाई 2021 है।\n12:05 (IST)14 Jun 2021\nगेटको जेई भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?\nउम्मीदवारों को केवल www.getcogujarat.com के माध्यम से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवश्यक है.\n11:36 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: गेटको जेई आयु सीमा\n1.यूआर - 35 वर्ष\n2.ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) - 40 वर्ष\nगेटको जेई चयन प्रक्रिया:\nचयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा\n11:14 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: GETCO इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट पात्रता मानदंड\nइलेक्ट्रिकल असिस्टेंट (जूनियर इंजीनियर) इलेक्ट्रिकल - बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) / बी.टेक (इलेक्ट्रिकल) बीई (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स) / बी.टेक (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स) .\nइलेक्ट्रिकल असिस्टेंट (जूनियर इंजीनियर) सिविल - बी.ई. (सिविल) / बी.टेक (सिविल) पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम .\n10:52 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: GETCO में इन पदों पर होनी है भर्ती\nकुल पद - 352\n1.इलेक्ट्रिकल - 300 पद\nसिविल- 52 पदPostगेटको इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट वेतन:\nप्रथम वर्ष - रु. 37,000/-- प्रति माह\nद्वितीय वर्ष - रु. 39,000//- प्रति माह\nतृतीय वर्ष - रु. 39,000/- प्रति माह\nचौथा वर्ष - रु. 39,000/- प्रति माह\nपांचवां वर्ष - रु. 39,000/- प्रति माह\n10:14 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: GETCO भर्ती 2021\nगुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GETCO) ने इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट (जूनियर इंजीनियर) के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी किया है. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट getcogujarat.com पर 18 जून 2021 से पहले GETCO JE भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं. GETCO विद्युत् सहायक लिंक उपलब्ध है जो 21 दिनों तक एक्टिव रहेगा.\n09:41 (IST)14 Jun 2021\nबीपीएससी डीपीआरओ पदों के लिए आवेदन शुल्क\nसामान्य - रु. 750/-\nबिहार के एससी / एसटी- रु, 200/-\nबिहार के आरक्षित और अनारक्षित उम्मीदवार - रु. 200/-\n09:18 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: बीपीएससी डीपीआरओ पदों के लिए चयन मानदंड\nबीपीएससी डीपीआरओ भर्ती 2020 के लिए आवेदन कैसे करें?\nइच्छुक और योग्य उम्मीदवार 05 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.\n08:44 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: बीपीएससी डीपीआरओ आयु सीमा\nयूआर पुरुष के लिए अधिकतम - 37 वर्ष\nओबीसी/यूआर महिला के लिए अधिकतम - 40 वर्ष\nएससी / एसटी के लिए अधिकतम - 42 वर्ष\n08:16 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: बीपीएससी रिक्ति विवरण\nअसिस्टेंट डायरेक्टर-कम-डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर - 31 पदशैक्षिक योग्यता: भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में पत्रकारिता / जनसंचार में स्नातक की डिग्री। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।\n07:54 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: BPSC भर्ती 2021\nबिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट डायरेक्टर-कम-डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया है. 11 जून 2021 से बीपीएससी - bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, योग्य उम्मीदवार 05 जुलाई 2021 को या उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।\n07:31 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: JNIMS भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें\nइच्छुक उम्मीदवार आज यानी 14 जून 2021 तक ईमेल jnims.2020@gmail.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।\n07:21 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: JNIMS भर्ती 2021 आयु सीमा\nJNIMS भर्ती 2021 आयु सीमा - 38 वर्ष और उससे कम (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए5वर्ष और ओबीसी के लिए3वर्ष और राज्य सरकार सेवा JNIMS के उम्मीदवारों के लिए5वर्ष और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी)\n06:59 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: JNIMS भर्ती 2021 पात्रता मानदंड\nस्टाफ नर्स - हायर सेकेंडरी (10+2); मान्यता प्राप्त संस्थान से पंजीकृत ए-ग्रेड नर्स या बी.एससी. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से नर्सिंग.\nओटी टेक्निशियन- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या इसके समकक्ष जीव विज्ञान विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी टेक्निशियन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा.\nस्वीपर और मैनिफोल्ड बॉय- 10वीं पास या समकक्ष.\n06:34 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: JNIMS भर्ती 2021 रिक्ति विवरण\nस्टाफ नर्स - 53 पद\nओ.टी. टेक्निशियन-4पद\nसीएसएसडी टेक्निशियन असिस्टेंट-2पद\nस्वीपर- 52 पद\nमैनिफोल्ड बॉय-2पद\n06:12 (IST)14 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: JNIMS भर्ती 2021\nजवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान ने COVID के प्रबंधन के लिए स्टाफ नर्स, O.T टेक्निशियन, CSSD तटेक्निशियन असिस्टेंट, स्वीपर और मैनिफोल्ड बॉय के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी किया है.\n22:34 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में ऐसे करें आवेदन\nइच्छुक और पात्र उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.statebankofsikkim.com के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। उम्मीदवार केवल 01 जून 2021 से 30 जून 2021 (17.00 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।\n22:19 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में आवेदन के लिए होनी चाहिए इतनी आयु\nइन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अप्रैल, 2021 से की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 39,100 से 57,367 रुपए वेतनमान दिया जाएगा। वेतनमान और आयु सीमा की पूर्ण जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।\n22:00 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में आवेदन के लिए होनी चाहिए इतनी शैक्षिक योग्यता\nस्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में सिक्किम मूल के पात्र भारतीय नागरिकों से असिस्टेंट मैनेजर (एएम) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। असिस्टेंट मैनेजर के कुल रिक्त पदों की संख्या 26 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सिक्किम राज्य की किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें\n21:39 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में असिस्टेंट मैनेजर के पद खाली\nस्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ने असिस्टेंट मैनेजर के 26 पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है।\n18:31 (IST)13 Jun 2021\n18:06 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: HSSC में आवेदन के लिए होनी चाहिए यह योग्यता\n17:40 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: HSSC में रिक्त पदों का विवरण\n12:15 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: HSSC में कांस्टेबल के कई पद खाली\nहरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी वेबसाइट - hssc.gov.in पर पुलिस विभाग कांस्टेबल पदों के कमांडो विंग (ग्रुप सी) में पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की है। आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से 14 जून 2021 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। HSSC Constable online application की अंतिम तिथि 29 जून 2021 है। पुरुष कांस्टेबल पद के लिए 500 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हैं। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए।\n11:50 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: RCDF में ऐसे करना होगा आवेदन\nजनरल मैनेजर के पद पर चयनित उम्मीदवार को 15600-39100 रुपए वेतनमान दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड की वेबसाइट www.rajcrb.rajasthan.gov.in पर जा कर आवेदन करना होगा।\n11:25 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: RCDF में आवेदन के लिए होनी चाहिए यह योग्यता\nजनरल मैनेजर के पद पर आवेदन के लिए डिग्री/पीजी डिग्री और 10 साल का अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आवेदन के लिए डिग्री/पीजी डिग्री और2साल का अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एम.एससी. और2साल के अनुभव होना चाहिए। डेयरी सुपरवाइजर III के पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों 12वीं के साथ सचिव के रूप में3साल का अनुभव होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के लिए 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। जनरल मैनेजर पद के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता की पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट देखें।\n10:51 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: RCDF में रिक्त पदों का विवरण\nजनरल मैनेजर: 04, असिस्टेंट मैनेजर: 96, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर-II: 01, असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट : 10, बॉयलर ऑपरेटर : 31, जूनियर इंजीनियर (सिविल): 01, लैब असिस्टेंट: 46, डेयरी तकनीशियन: 31, इलेक्ट्रीशियन : 23, जूनियर अकाउंटेंट / खरीद / स्टोर पर्यवेक्षक: 48, प्लांट ऑपरेटर- II: 77, पशुधन पर्यवेक्षक - II: 07, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर : 20, फिटर : 15, वेल्डर : 06, हेल्पर/डेयरी वर्कर : 27, डेयरी पर्यवेक्षक III: 13:, ग्राम विस्तार कार्यकर्ता/डेयरी पर्यवेक्षक : 20\n10:19 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: RCDF में नौकरी का मौका\nराजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर (RCDF, जयपुर) और इससे संबद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (DUSS) ने सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा अधिकारी- II, सहायक डेयरी केमिस्ट, बॉयलर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, डेयरी टेक्निशियन, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर अकाउंटेंट / परचेज / स्टोर सुपरवाइजर, प्लांट ऑपरेटर- II, लाइवस्टॉक सुपरवाइजर- II, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, हेल्पर / डेयरी वर्कर, डेयरी सुपरवाइजर III और विलेज एक्सटेंशन वर्कर / डेयरी सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन लिंक फिर से खोल दिया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार Rajasthan Cooperative Recruitment के लिए 11 जून 2021 से 25 जून 2021 तक rajcrb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।\n09:49 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: Air Force School में ऐसे करना होगा आवेदन\n09:20 (IST)13 Jun 2021\n08:46 (IST)13 Jun 2021\n08:22 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: Air Force School में कई पद रिक्त\n07:53 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: MDSL मे रिक्त पदों की संख्या\nआपको बता दें कि फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर और रिगर के2पद हैं। जबकि ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल), इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आईसीटीएसएम, पाइप फिटर, वेल्डर (जी एंड ई), एंप्लॉयबिल्टी स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के 1 पद हैं।\n07:34 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: MDSL में ऐसे करें आवेदन\nस्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार एमडीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://mazagondock.in पर लॉग इन करें। स्टेप 2: ऑनलाइन रिक्रूटमेंट - अपरेंटिस पर क्लिक करें। स्टेप 3: उसके बाद ज़रूरी जानकारी रजिस्टर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4: फिर ईमेल पर भेजे गए वैलिडेशन लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 5: यूज़रनेम और पासवर्ड के साथ एमडीएल ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करें। स्टेप 6: अपरेंटिस टैब के तहत नौकरी का चयन करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। स्टेप 7: आवेदन करते समय, उम्मीदवार के पास पासपोर्ट फोटो, उनका सिग्नेचर और अन्य जरूरी डॉक्युमेंट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। स्टेप 8: निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। स्टेप 9: अपनी जानकारी अच्छे से चेक करें और फिर आवेदन शुल्क जमा करें। स्टेप 10:"होम" टैब पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है।\n07:06 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: MDSL में आवेदन के लिए होनी चाहिए यह योग्यता\nड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)/ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आईसीटीएसएम/ फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर और रिगर/ पाइप फिटर/वेल्डर (जी एंड ई) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 10वीं के अलावा संबंधित ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। साथ ही, इंडस्ट्री या टीचिंग या फिर ट्रेनिंग में5साल का अनुभव होना चाहिए या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी मे डिप्लोमा के साथ इंडस्ट्री, टीचिंग या ट्रेनिंग में3साल का अनुभवहोना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एमडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।\n06:43 (IST)13 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: MDSL में आवेदन की अंतिम तिथि है नजदीक\nमझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) ने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के 8 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जून 2021 है।\n22:34 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: RRC में ऐसे होगा चयन\nचयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन मैट्रिकुलेशन और आईटीआई परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू नहीं आयोजित किया जाएगा।\n22:06 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: रेलवे में आवेदन के लिए होनी चाहिए इतनी योग्यता\nइन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 10+2 सिस्टम या समकक्ष के तहत 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार NCVT/ SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई कोर्स भी पास होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट दी जाएगी।\n18:30 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: RRC में रिक्त पदों का विवरण\nकैरिज वर्क्स, पेराम्बूर, सेंट्रल वर्कशॉप, गोल्डन रॉक और सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप, पेडनूर के लिए अप्रेंटिस वैकेंसी पर आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 30 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।\n18:07 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: RRC में कई पद खाली\nरेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), दक्षिण रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार आरआरसी ने 3,322 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता iroams.com के माध्यम से चेक कर सकते हैं।\n17:46 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: UPPBPB में ऐसे होगा चयन\nचयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट, डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।\n12:07 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: UPPBPB में आवेदन के लिए होनी चाहिए इतनी आयु\nसब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (क्लर्क) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। जबकि, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (अकाउंट्स) के पद के लिए अकांट्स या कॉमर्स में ग्रैजुएशन कि डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज और अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। इससे जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें।\n11:35 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: UPPBPB में रिक्त पदों का विवरण\nइस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1,329 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल) के 327 पद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (अकाउंट्स) के 644 पद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (क्लर्क) के 358 पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल) पद के लिए 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक का वेतन मिलेगा। वहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (अकाउंट्स) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (क्लर्क) पद के लिए 29,200 रुपये से 92,300 रुपये महीने तक का वेतन मिलेगा।\n11:09 (IST)12 Jun 2021\nSarkari Naukri-Result 2021 Live Updates: UPPBPB में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद खाली\nउत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीपीबीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर 1 जून 2021 से आवेदन शुरू हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख 15 जुलाई 2021 है।\n1 RRB NTPC: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए किया था आवेदन, जानिए कहां पहुंची है बात\n2 DSSSB Exam New Notification: बोर्ड ने जारी की एग्जाम डेट के लिए नोटिस, 25 जून से होंगे एग्जाम\n3 SSC GD Constable Recruitment 2021: इस तारीख से पहले जारी हो सकता है परीक्षा नोटिफिकेशन, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट


PM is also responsible for organically: Subhashini Ali - बीएचयू बवाल के लिए पीएम भी जिम्मेदार: सुभाषिनी अली\n10 दिसंबर, 2019|9:56|IST\nLast updated: Thu, 05 Oct 2017 09:14 PM IST\nमार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने कहा कि बीएचयू बवाल के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार हैं। 22 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे पीएम यदि छात्राओं से मिल लेते तो इतनी बड़ी घटना न होती।\nगुरुवार को पराड़कर भवन में पत्रकारों से बातचीत में सुभाषिनी अली ने कहा कि सुरक्षा के मद्दनेजर पीएम चाहते तो छात्राओं से डीरेका गेस्ट हाउस में मिल सकते थे। बीएचयू के कुलपति को बुलाकर मामले को शांत करा सकते थे। उन्होंने सवाल किया कि अब तक की जांच रिपोर्ट में बीएचयू प्रशासन को जिम्मेदार माना गया है, फिर केंद्र सरकार ने अब तक कुलपति प्रो. जीसी त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कुलपति को इस मामले में बर्खास्त कर देना चाहिये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को ज्ञापन सौंपा जायेगा।\nछात्राओं पर लाठीचार्ज के संबंध में सुभाषिनी अली ने कहा कि बीएचयू प्रशासन और पुलिस की यह हरकत शर्मनाक थी। उन्होंने प्रो. त्रिपाठी की नियुक्ति पर कहा कि प्रो. जीसी त्रिपाठी का विषय अर्थशास्त्र है लेकिन उनका एक भी अपने विषय पर प्रकाशन नहीं है जिससे उनकी योग्यता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की कि प्रो. त्रिपाठी की ओर से हालिया दिनों में हुई नियुक्तियां रद होनी चाहिये। उनकी जांच भी हो।\nमाकपा नेता ने कहा कि कुलपति ने यौन उत्पीड़न के दोषी डॉक्टर को बीएचयू अस्पताल का मुखिया नियुक्त कर दिया। सरकार को अस्पताल के एमएस को तत्काल बर्खास्त करना चाहिये। पत्रकार वार्ता में जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष मधु गर्ग, महामंत्री मालती देवी, संयुक्त मंत्री सीमा राणा भी मौजूद थीं।\nWeb Title:PM is also responsible for organically: Subhashini Ali\nपीएम और सीएम पर भड़ास निकाल गई सुभाषनी अली\nधारा 370 असंवैधानिक रूप से हटाई गई- सुभाषिनी अली\nBHU: फिरोज खान के इस्तीफे के साथ ही एक महीने से चल रहा आंदोलन खत्म\nवाराणसी : झूठा निकला अधिकारियों का दावा, गंगा में जा रहा छावनी का मलजल\nकाशी घाट वाक: गीतों में गुथी गंगा और उसके किनारों की पीड़ा, VIDEO\nआजमगढ़: झाड़ियों में मिली युवती की लाश, हत्या कर फेंकने की आशंका


Mahindra XUV 300 के माइलेज का हुआ खुलासा, जानिए सबकुछ - Hindi DriveSpark\n17 min ago Mahindra XUV300 Petrol Automatic Details: महिंद्रा एक्सयूवी300 पेट्रोल-ऑटोमेटिक जल्द हो सकती है भारत में लॉन्च\n22 min ago4किलो की बुलेट थाली खाओ, बुलेट मोटरसाइकिल घर ले जाओ, जानें अनोखा चैलेंज\n1 hr ago 2021 Mercedes GLC Launched: नई मर्सिडीज जीएलसी भारत में 57.70 लाख रुपये की कीमत पर हुई लॉन्च, मिला यह खास फीचर\nNews छत्तसीगढ़ः धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर हो रहे विरोध पर सीएम भूपेश बघेल ने की टिप्पणी\nलॉन्‍च से पहले Mahindra XUV 300 के माइलेज का हुआ खुलासा, जानिए पूरी डिटेल\nPublished: Tuesday, January 29, 2019, 20:00 [IST]\nदेश की प्रमुख एसयूवी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा घरेलु बाजार में अपनी बहुप्रतिक्षित वाहन एक्सयूवी 300 को लॉन्‍च करने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। जानकारी के अनुसार महिंद्रा XUV 300 को आगामी 14 फरवरी को आधिकारिक रूप से बिक्री के लिए लॉन्‍च किया जायेगा। इस एसयूवी की आधिकारिक बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। एक्सयूवी 300 के लॉन्‍चिंग से पहले ही ऑटो कार ने इसके माइलेज के बारे में खुलासा कर दिया है।\nबताया जा रहा है कि नई महिंद्रा एक्सयूवी 300 का पेट्रोल वैरिएंट 17 किलोमीटर प्रतिलीटर और डीजल वैरिएंट 20 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करेगी। ये माइलेज एआएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) द्वारा प्रमाणित है।\nनई महिंद्रा XUV 300 के डीजल वैरिएंट में कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है जो कि कार को 121 बीएचपी की पॉवर और 320 एनएम का टॉर्क प्रदान करती है। इसी इंजन का प्रयोग कंपनी ने अपनी हालिया लॉन्‍च एमपीवी मराजो में भी किया है। हालांकि अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले एक्सयूवी 300 डीजल वैरिएंट का माइलेज काफी कम जो कि 20 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करती है। लेकिन इस एसयूवी का पॉवर बहुत ही शानदार है क्योंकि कंपनी ने इसमें बड़ा इंजन प्रयोग किया है।\nवहीं इसके पेट्रोल वैरिएंट में कंपनी ने टर्बो पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है जो कि अपने प्रतिद्वंदियो के मुकाबले काफी बेहतर माइलेज प्रदान करता है। XUV 300 का पेट्रोल वैरिएंट 17 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देती है। हालांकि इसके पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी कंपनी ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की है।\nमहिंद्रा ने पहले से ही एक्सयूवी 300 की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। यदि आप भी इस एसयूवी की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप 20,000 रुपये की धनराशि से इसे बुक करा सकते हैं। बता दें कि, इसकी लॉन्‍चिंग के कुछ दिनों के बाद ही इसकी डिलिवरी भी शुरू कर दी जायेगी।\nहाल ही में महिंद्रा ने एक्सयूवी 300 के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इस नए वीडियो में महिंद्रा एक्सयूवी 300 में दिए गए सभी सेफ्टी फीचर्स को बखूबी दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें अपने सेग्मेंट में पहली बार7एयरबैग को शामिल किया गया है जो कि सामान्य तौर पर इस सेग्मेंट में कम ही देखने को मिलता है। सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, ईएसपी, हिल होल्ड एसिस्ट जैसे अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं।\nMOST READ:इस नए वीडियो में जानें महिंद्रा XUV 300 के बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स\nआपको बता दें कि, महिंद्रा एक्सयूवी 300 कुल चार अलग अलग ट्रिम में उपलब्ध होगी जिसमें W4, W6, W8 and W8 ऑप्‍शनल शामिल है। ये सभी ट्रिम पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उतारे जायेंगे। इन सभी वैरिएंट में कंपनी मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का प्रयोग कर रही है। इसके अलावा कंपनी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर भी काम कर रही है जिसे निकट भविष्य में पेश किया जायेगा।\nभारतीय बाजार में एसयूवी सेग्मेंट में महिंद्रा एक अग्रणी कंपनी है और पिछले कई वर्षों से कंपनी एक से बढ़कर एक शानदार एसयूवी को पेश कर रही है। जब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक्सयूवी को शामिल किया था उसी वक्त से ये मॉडल खास लोकप्रिय रहा है। अब नई एक्सयूवी 300 इस रेंज को और भी मजबूती प्रदान करेगी। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 को आगामी 14 फरवरी को लॉन्‍च किया जायेगा। हालांकि लॉन्‍चिग से पहले इसके कीमत के बारे में सटीक जानकारी दे पाना मुश्किल है लेकिन जानकारों का मानना है कि इस एसयूवी को कंपनी 8 से 12 लाख रुपये के बीच में पेश कर सकती है। जब महिंद्रा XUV 300 भारतीय बाजार में लॉन्‍च हो जायेगी तो ये एसयूवी प्रमुख रूप से फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा नेक्सन और हुंडई क्रेटा को कड़ी टक्कर देगी।\nMahindra XUV 300 Mileage Revealed — Official ARAI Certified Fuel Efficiency Figures. Read in Hindi.\nStory first published: Tuesday, January 29, 2019, 20:00 [IST]


Hindi Kahaniya : Motivational Stories In Hindi पढ़ाई का जुनून(part-1) - GYAN KI BAAT\n1 टिप्पणी Hindi Kahaniya : Motivational stories in hindi पढ़ाई का जुनून(part-1) में\n“क्या आप ही शेखर चक्रवर्ती हैं?” स्कूल के गार्ड ने मुझसे सवाल किया तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। यहां बैठिये अभी प्रिंसिपल सर नही आये हैं थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए आते ही होंगे। वही सर जो कभी लेट नही होते थे। मैं उन्ही का इंतज़ार कर रहा था, जिन्होंने मुझे ये ज़िन्दगी दी थी।\nऐसा नही था कि मैंने पापा से नही कहा था कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, पर वो कहते थे इतने पैसे नही की दो समय की रोटी खा सके तो पढ़ाई का खर्चा कहाँ से दूंगा। मैं उनकी बात भी समझता था लेकिन ये छोटा सा दिल नही मानता था, वो तो और बच्चो की तरह अच्छे कपड़े पहन कर स्कूल जाना चाहता था। मुझे याद है मैं भी उन बच्चो के साथ ही निकलता था घर से। बस फर्क इतना था कि वो पढ़ने जाते थे और मैं चाय की दुकान पर प्लेट, गिलास साफ करने।\nएक दिन मैंने सोचा क्या हुआ वो मेरा नाम नही लिखेंगे मुझे नही पढ़ाएंगे लेकिन अगर मैं चोरी से पीछे जाकर छिप कर बैठ जाऊं तो कौन जान पायेगा की मैं भी पढ़ता हूँ? मैं उस दिन दुकान पर नही गया। बल्कि सब बच्चो से जल्दी निकलकर जाकर पीछे की सीट के नीचे बैठ गया कुछ देर बाद टीचर आये और पढ़ाने लगे।\nसच कहूं तो वो उस वक़्त टीचर नही बल्कि भगवान लग रहे थे। मैं पूरा दिन वहां छिप कर पढ़ा और शाम को घर चला गया। अब मैं रोज़ ऐसा करने लगा था। मुझे भी पढ़ाई समझ आने लगी थी। मैं भी बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। लेकिन चोरी की पढ़ाई कितनी दूर जाती? एक दिन मैं पकड़ा गया।\nवही टीचर जिनको मैं भगवान मानता था, मुझे कुत्तों की तरह पीट रहे थे। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा की इसे एक रूम में बंद कर दो।\nवो मुझे रूम में बंद करने के लिए ले जाने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा खजाना चुरा लिया हो और वो मुझे सज़ा दे रहे हैं। जब वो मुझे रूम में बंद करने ले जा रहे थे तो चुपके से पूछा तुम वहाँ क्या कर रहे थे। मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नही है और मैं पढ़ना चाहता हूं इसलिए वहां छुप कर पढ़ रहा था।\nकुछ देर रुककर उन्होंने पूछा अगर पैसा हो तो पढोगे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा किसी को बताना मत और तुम यहाँ से घर चले जाओ। बस मुझे बता दो की तुम कहाँ रहते हो? मैं रात को आकार तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी पढ़ाई की बात करूंगा।\nOne reply on “Hindi Kahaniya : Motivational stories in hindi पढ़ाई का जुनून(part-1)”\nमई 21, 2020 at 5:50 पूर्वाह्न