मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक: आलेख (अरविंद जैन) | विमर्श-और-आलेख - कोर्ट- कचहरी\nमुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक: आलेख (अरविंद जैन)\nविमर्श-और-आलेख कोर्ट- कचहरी\nअरविंद जैन 745 2019-01-15\nआदेश ! अध्यादेश !! ‘अध्यादेश’ के बाद, ‘अध्यादेश’\n'यह संसद और संविधान की अवमानना है। ‘राजनितिक फ़ुटबाल’ खेलते-खेलते, ‘मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति’ के रास्ते नहीं तलाशे जा सकते। संसद में बिना विचार विमर्श के कानून! देश में कानून का राज है या ‘अध्यादेश राज’? बीमा, भूमि अधिग्रहण, कोयला खदान हो या तीन तलाक़। सब तो पहले से ही संसद में विचाराधीन पड़े हुए हैं/थे। क्या यही है सामाजिक-आर्थिक सुधारों के प्रति ‘प्रतिबद्धता’ और ‘मजबूत इरादे’? क्या यही है संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था की नैतिकता? क्या यही है लोकतंत्र की परम्परा, नीति और मर्यादा? यह तो ‘अध्यादेश राज’ और शाही निरंकुशता ही नहीं, अंग्रेजी हकुमत की विरासत का विस्तार है। ऐसे नहीं हो सकता/होगा ‘न्यू इंडिया’ का नव-निर्माण। अध्यादेशों के भयावह परिणामों से देश की जनता ही नहीं, खुद राष्ट्रपति हैरान...परेशान होते रहे हैं।'\nमुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक पर गहरी क़ानूनी समझ सामने लाता वरिष्ठ अधिवक्ता 'अरविंद जैन' का आलेख\nमुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक\n‘अध्यादेश’ के बाद, ‘अध्यादेश’\nसाढ़े चार साल में चालीस अध्यादेश। संसद में पहला विधेयक पारित ना हो, तो अध्यादेश, अध्यादेश के बाद भी विधेयक पारित ना हो तो दुबारा अध्यादेश। सुप्रीमकोर्ट के फैसले (22 अगस्त, 2017) के बाद, तीन तलाक़ विधेयक लोकसभा में पारित हुआ मगर राज्यसभा में अटक-लटक गया। संसद में विधेयक पास नहीं हो पाया तो, जारी हुआ अध्यादेश (सितम्बर 2018)। अध्यादेश के बाद शीतकालीन अधिवेशन (2018) में फिर विधेयक लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्यसभा में लटक गया। कोई बात नहीं, दुबारा अध्यादेश (जनवरी 2019) जारी कर दो। फिर रबड़ की मोहर लगाओ और देश को 'चलाओ'। 'शाहबानो' (1985 AIR 945) से लेकर 'सायराबानो' तक से, राजनीतिक विश्वासघात और न्याय का नाटक-नौटंकी ही होती रही है। लिंग समानता की आड़ में घृणित धार्मिक राजनीति। सत्ता और विपक्ष दोनों के हाथ दस्तानों (दोस्तानों) में! दोहरे चरित्रहीन चेहरे देश के सामने हैंl तीन तलाक़ विधेयक के बहाने संसद में 89% मर्द सांसद, 'स्त्री सशक्तिकरण' पर बहस (लफ़्फ़ाज़ी) करते रहे हैं। संसद ने जिस विधेयक को पारित करने से (दो बार) मना कर दिया, उसे बार-बार ‘अध्यादेश’ के रूप में थोंपना सत्ता बल का छल ही कहा जायेगा l\nयह संसद और संविधान की अवमानना है। ‘राजनितिक फ़ुटबाल’ खेलते-खेलते, ‘मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति’ के रास्ते नहीं तलाशे जा सकते। संसद में बिना विचार विमर्श के कानून! देश में कानून का राज है या ‘अध्यादेश राज’? बीमा, भूमि अधिग्रहण, कोयला खदान हो या तीन तलाक़। सब तो पहले से ही संसद में विचाराधीन पड़े हुए हैं/थे। क्या यही है सामाजिक-आर्थिक सुधारों के प्रति ‘प्रतिबद्धता’ और ‘मजबूत इरादे’? क्या यही है संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था की नैतिकता? क्या यही है लोकतंत्र की परम्परा, नीति और मर्यादा? यह तो ‘अध्यादेश राज’ और शाही निरंकुशता ही नहीं, अंग्रेजी हकुमत की विरासत का विस्तार है। ऐसे नहीं हो सकता/होगा ‘न्यू इंडिया’ का नव-निर्माण। अध्यादेशों के भयावह परिणामों से देश की जनता ही नहीं, खुद राष्ट्रपति हैरान...परेशान होते रहे हैं।\nउल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायमूर्तियों की संविधान-पीठ द्वारा (22 अगस्त, 2017) मुस्लिम समाज में प्रचलित ‘तीन तलाक’ को निरस्त करने के बाद, ‘तीन तलाक’ संबंधी ‘मुस्लिम महिला विवाह का अधिकार संरक्षण विधेयक, 2017’ शीतकालीन अधिवेशन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध हुआ। हालाँकि, फैसले के तत्काल बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि फैसले के क्रियान्वयन के लिए अलग से कानून बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय केंद्र सरकार, कानून बनाए जाने के पक्ष में नहीं थी। बाद में तर्क यह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर ‘तीन तलाक़’ की प्रथा जारी रही और कोई आमूल-चूल बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। लोकसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत होने के कारण विधेयक पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में आकर अटक-लटक गया। राज्य सभा में बहस के दौरान, सत्ताधारी दल के सहयोगी भी, विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। लगता है कि सरकार इस विधेयक/अध्यादेश पर बहस के माध्यम से, 2019 के चुनावी बेड़े को पार ले जाना चाहती है। पक्ष-विपक्ष की नीति और नीयत, संदेह के घेरे में होना स्वाभाविक है। प्रतिपक्ष की नज़रों में “धार्मिक प्रतिशोध-प्रतिहिंसा से उपजा विधेयक, स्वागत योग्य नहीं”।\nसंविधानानुसार तो अध्यादेश ‘असाधारण परिस्थितियों’ में ही, जारी किये जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि ‘अध्यादेशों’ के माध्यम से सत्ता बनाए-बचाए रखना, संवैधानिक धोखाधड़ी है’। राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता था/है। हालांकि 1952 से आज तक केवल चार बार, संयुक्त सत्र के माध्यम से विधेयक पारित किए गए है। संयुक्त सत्र बुला कर विधेयक पारित कराना, भले ही संवैधानिक है लेकिन व्यावहारिक बिलकुल नहीं। जानते हो ना! संविधान के अनुच्छेद 123 (दो) के तहत छह महीने के भीतर ‘अध्यादेश’ के स्थान पर विधेयक पारित करवाना पड़ेगा और अनुच्छेद 85 के तहत छह महीने की अवधि संसद सत्र के अंतिम दिन से लेकर, अगले सत्र के पहले दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले की तरह अगर लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिली तो?\nनिश्चय ही संसद का कामकाज ठप होने की बढ़ती घटनायें, गहरी चिन्ता का विषय हैं । विपक्ष को विरोध का अधिकार है, पर संसद में हंगामा करके बहुमत को दबाया नहीं जा सकता। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि मिल बैठ कर आम सहमती बनायें । विपक्षी हंगामे या हस्तक्षेप से बचने के लिए, अध्यादेश का रास्ता बेहद जोखिमभरा है। अपनी भूमिका और विवेक के माध्यम से विपक्ष का सहयोग जुटाते. क्या आये दिन अध्यादेश जारी करने का, कोई व्यावहारिक समाधान या विकल्प नहीं? तीन तलाक़ विधेयक पारित ना होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि अध्यादेश को लाने की तत्काल जरूरत पड़ गई। ऐसे समय में अध्यादेश लाने से मुस्लिम महिलाओं को क्या लाभ?\n395 पेज के फैसले में तीन तलाक को निरस्त करने का फैसला 3-2 के बहुमत से लिखा गया। 1937 के शरियत लॉ में तीन तलाक का प्रावधान सेक्शन2में था, जिसे पांच जजों की बेंच ने निरस्त कर दिया। जस्टिस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर तीन तलाक को निरस्त करने के पक्ष में नहीं थे। दोनों ने इस प्रावधान को असंवैधानिक नहीं माना। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि चूंकि यह महिलाओं के हितों के खिलाफ है, इसलिए इस पर सरकार और संसद को कानून बनाना चाहिए। यानी केवल दो जजों ने कानून बनाये जाने की बात कही थी। इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार के लिए कानून (वो भी आपराधिक कानून) बनाए जाने की कोई बाध्यता नहीं थी। तीन तलाक का प्रावधान खत्म हो गया और नया कानून बनने तक, यदि कोई अपनी पत्नी को तीन तलाक दे देता है, तो उसे सजा या ज़ुर्माना नहीं! पति पत्नी से कहेगा कि वह नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जाओ अदालत। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं (जिनमें से अधिसंख्य अशिक्षित-गरीब और गांव कस्बों में रहने वाली हैं) अदालतों के चक्कर काटती रहती। बिना तीन तलाक़ कहे, पत्नी को छोड़ सकता है, 90 दिनों में तीन बार तो कह ही सकता है। अनेक चोर रास्ते अभी भी मौजूद हैं।


श्रीराम ने दिया अतिशय सम्मान, धर्मसंकट में पड़ गए हनुमान - Prabhu Sharnam\nHome पुराण की कथा\tश्रीराम ने दिया अतिशय सम्मान, धर्मसंकट में पड़ गए हनुमान\nजब रावण की सेना को हराकर भगवान श्रीराम देवी सीता, भाई लक्ष्मण और वानर सेना समेत अयोध्या पहुंचे- तो वहां इस ख़ुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ. सारी वानर सेना आमंत्रित थी. सुग्रीवजी ने वानरों को समझाया- यहाँ हम मेहमान हैं. मनुष्य हमें वैसे भी शुभ नहीं मानते. सबको यहाँ बहुत शिष्टता दिखानी है ताकि वानर जाति को लोग शिष्टाचार विहीन न कहें.\nवानरों ने अपनी जाति का मान रखने के लिए सतर्क रहने का वचन दिया. एक वानर ने सुझाव दिया- वैसे तो हम शिष्टाचार का पूरा प्रयास करेंगे किन्तु हमसे कोई चूक न होने पावे इसके लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी. इसलिए आप किसी को हमारा अगुवा बना दें जो हमें मार्गदर्शन देता रहे. हम पर नजर रखे और यदि वानर आपस में लड़ने-भिड़ने लगें तो उन्हें रोक सके.\nहनुमानजी अगुआ बने. भोज के दिन हनुमानजी सबके बैठने आदि का इंतज़ाम देख रहे थे. व्यवस्था सुचारू बनाने के बाद वह श्रीराम के पास पहुंचे. श्रीराम ने हनुमानजी को आत्मीयता से कहा कि आप भी मेरे साथ बैठकर भोजन करें. एक तरफ तो प्रभु की इच्छा थी. दूसरी तरफ यह विचार कि अयोध्या में वानर जाति को शुभ नहीं मानते. इसलिए संग भोजन करने से कहीं प्रभु के मान की हानि न हो.\nहनुमानजी धर्मसंकट में पड़ गए. वह अपने प्रभु के बराबर बैठना नहीं चाहते थे. प्रभु के भोजन के उपरांत ही वह प्रसाद ग्रहण करना चाहते थे. इसके अलावा बैठने का कोई स्थान शेष नहीं बचा था और न ही भोजन के लिए थाली के रूप में प्रयुक्त केले का पत्ता बचा था जिसमें भोजन परोसा जाए.\nप्रभु ने मन की बात भांप ली. उन्होंने पृथ्वी को आदेश दिया कि वह उनके बगल में हनुमानजी के बैठने भर भूमि बढ़ा दें. प्रभु ने स्थान तो बना दिया पर एक और केले का पत्ता नहीं बनाया. श्रीराम हनुमानजी से बोले- आप मुझे पुत्र समान प्रिय हैं. आप मेरी ही थाली (केले का पत्ता) में भोजन करें.\nइस पर श्री हनुमान जी बोले- प्रभु मुझे कभी भी आपके बराबर होने की अभिलाषा नहीं रही. जो सुख सेवक बनकर मिलता है वह बराबरी में नहीं मिलेगा. इसलिए आपकी थाल में खा ही नहीं सकता. श्रीराम ने समस्त अयोध्यावासियों के समक्ष वानर जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए कहा- हनुमान, मेरे हृदय में बसते हैं. उनकी आराधना का अर्थ है स्वयं मेरी आराधना. दोनों में कोई भेद नहीं है.\nफिर मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी जिससे वह पत्ता जुड़ा भी रहा और उसके दो भाग भी हो गए. इस तरह भक्त और भगवान दोनों के भाव रह गए. श्रीराम की कृपा से केले का पत्ता दो भाग में बंट गया. भोजन परोसने के लिए इसे सबसे शुद्ध माना जाता है. शुभ कार्यों में देवों को भोग लगाने में केले के पत्ते का ही प्रयोग होता है.\nसियापति रामचंद्र की जय! पवनसुत हनुमान की जय!!\nश्रीराम ने दिया अतिशय सम्मान, धर्मसंकट में पड़ गए हनुमान was last modified: September 13th, 2015 by Prabhu Sharnam\nCurrently Reading 451


Delhi Metro earns over Rs 19 crore from sale of3million carbon credits\nDelhi Metro: कार्बन उत्सर्जन कम करके डीएमआरसी ने कमाए 29 करोड़ रुपये\nदिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने वर्ष 2012 से 2018 तक छह वर्षों के दौरान 3.55 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री से 19.5 करोड़ रु. की अच्छी कमाई की है। डीएमआरसी अपने परिचालन कार्यों से भारत में जलवायु परिवर्तन के परिमाण निर्धारित करने में अग्रणी रही है।\nMangal YadavSun, 26 Sep 2021 11:51 AM (IST)\n3.55 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री से दिल्ली मेट्रो ने की 19.5 करोड़ रु. कमाई\nनई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली मेट्रो ने ऊर्जा की बचत और कार्बन उत्सर्जन कम कर प्रदूषण नियंत्रण में भी अपनी पहचान बनाई है। यही वजह है कि कार्बन क्रेडिट हासिल करने की पहल दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के लिए कमाई का माध्यम भी साबित हो रही है। कार्बन क्रेडिट की बिक्री कर डीएमआरसी अब तक कुल 29.05 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल कर चुका है। इसमें से 19.5 करोड़ की राशि डीएमआरसी ने वर्ष 2012-18 तक छह वर्षों में 3.55 मिलियन कार्बन क्रेडिट की बिक्री करके हासिल की है।\nदरअसल, डीएमआरसी ने वर्ष 2007 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के स्वच्छ विकास तंत्र परियोजना (सीडीएम) से खुद को पंजीकृत कराया था। दिल्ली मेट्रो दुनिया की पहली मेट्रो व रेल नेटवर्क है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने की इस परियोजना से जुड़ी। लिहाजा, मेट्रो ने कार्बन क्रेडिट हासिल करने की क्षमता हासिल की। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकाल के तहत ऊर्जा की बचत कर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करके कार्बन क्रेडिट हासिल किया जाता है, जिसे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस (सीईआरएस) कहा जाता है।\nडीएमआरसी का कहना है कि सीडीएम परियोजना के तहत वर्ष 2012 तक 9.55 करोड़ के कार्बन क्रेडिट बेचे गए थे। वहीं वर्ष 2014 में डीएमआरसी स्विटजरलैंड के ‘गोल्ड स्टैंडर्ड फाउंडेशन’ से जुड़ा। यह भी कार्बन का उत्सर्जन कम करने पर कार्बन क्रेडिट जारी करने की एजेंसी है। वर्ष 2012-18 के दौरान डीएमआरसी ने सीडीएम व गोल्ड स्टैंडर्ड फाउंडेशन से 3.55 मिलियन कार्बन क्रेडिट हासिल की, जिसकी बिक्री से दिल्ली मेट्रो को 19.5 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।\nडीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल का कहना है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस करार के बाद कार्बन क्रेडिट की मांग बढ़ी है। इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए डीएमआरसी ने एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके स्विटजरलैंड के मैसर्स साउथ पोल, अमेरिका के मैसर्स समिट एनर्जी सर्विसेस व सिंगापुर के मैसर्स ईवीआइ इंटरनेशनल को कार्बन क्रेडिट की बिक्री करके यह रकम हासिल की गई है।\n# Delhi Metro earns\n# Delhi Metro carbon credits\n# दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन


Kim Kardashian को हुई ये गंभीर बिमारी, डॉक्टर्स ने किया खुलासा | News Track Live, NewsTrack Hindi 1\nSep 10 2019 12:38 PM\nअमेरिका की मशहूर रिऐलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन एक मॉडल भी हैं. किम अपने शो के साथ अपनी हॉट बॉडी के लिए भी जानी जाती हैं. उनके फैंस के लिए ये थोड़ी बुरी खबर है कि उन्हें बीमारी हो गई. हाल में किए गए टेस्ट्स में उन्हें लूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होने का पता चला है. दरअसल, रिपोर्ट्स की मानें तो, उनके प्रोग्राम 'कीपिंग अप विद कार्दशियंस' के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने अपनी परेशानी की शिकायत की थी. जिसके बाद ये खुलासा हुआ है.


नेहरू, विज्ञान और मोदी युग\n"...आज नेहरू को खारिज करने की मुहिम चल रही है. चालू मीडिया विमर्श लगभग समवेत स्वर में उन्हें गांधी और पटेल से जुदाकर देश की मौजूदा तमाम बीमारियों का जनक बता रहे हैं. इस आश्वासन के साथ कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार एक सच्चा दमदार शासक देश को सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए आ गया है..."\nसाभार- The Hindu\nभारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान दृष्टि का अंदाजा उस मशहूर जुमले से लगाया जा सकता है, जिसे उन्होंने 1946 में अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में पेश किया. नेहरू को 'साइंटिफिक टेम्पर' वाक्यांश का जनक न भी मानें तो भी इसे लोकव्यापी बनाने का श्रेय तो उन्हें देना ही होगा. उनके मुताबिक यह "एक जीवन शैली, सोचने का खास ढंग और सामाजिक बर्ताव की एक विधि है."\nदेश को आईआईटी, सीएसआईआर और अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं देने वाले नेहरू की वैचारिक बुनावट में वैज्ञानिक सोच व संशयवाद महत्वपूर्ण स्थान रखते थे. लोकप्रिय राजनेता होने के बावजूद वे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बीच फर्क को समझते थे और इसीलिए देश को आगे ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ-साथ वैज्ञानिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार पर भी खासा जोर देते थे. यह कहना गलत न होगा कि नेहरू के लिए टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और वैज्ञानिक सोच सॉफ्टवेयर था, देश की प्रगति के लिए वे इन दोनों का तालमेल जरूरी समझते थे. नेहरू के शब्दों में:\n"आज सभी देशों व लोगों के लिए विज्ञान का इस्तेमाल अपरिहार्य और ज़रूरी है. लेकिन कुछ बातें इसके इस्तेमाल से भी ज्यादा अहम हैं. वैज्ञानिक सोच, विज्ञान का जोखिमभरा किन्तु आलोचनात्मक नजरिया, सत्य व नए ज्ञान की खोज, प्रमाण एवं परीक्षा के बिना किसी बात को स्वीकार न करने का साहस, नए प्रमाणों के सामने आने पर पुरानी मान्यताओं को बदल डालने का दमखम, प्रेक्षणीय तथ्यों न कि पूर्व-निर्धारित धारणाओं पर भरोसा, कठोर मानसिक अनुशासन- ये सब बेहद ज़रूरी हैं; सिर्फ विज्ञान के इस्तेमाल के लिए ही नहीं बल्कि हमारी तमाम दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए भी."\nआज नेहरू को खारिज करने की मुहिम चल रही है. चालू मीडिया विमर्श लगभग समवेत स्वर में उन्हें गांधी और पटेल से जुदाकर देश की मौजूदा तमाम बीमारियों का जनक बता रहे हैं. इस आश्वासन के साथ कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार एक सच्चा दमदार शासक देश को सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए आ गया है.\nप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अतिविस्तारित छवि के पीछे खुद उनकी पार्टी और उसके दूसरे कद्दावर नेता भी गुम हो रहे हैं. पिछली सदी के अंतिम दशक में कांग्रेस सरकार की आर्थिक उदारवाद की नीतियों से उपजे खाते-पीते मध्यवर्ग के चेहरे पर आश्वस्ति और आत्ममुग्धता का भाव देखा जा सकता है- हमारी सुख-सुविधाओं पर अब कोई डाका नहीं डालेगा. अब हम दिन दूनी रात चौगुनी रफ़्तार से सम्पन्नता की सीढ़ियां चढ़ सकेंगे.\nप्रधानमन्त्री मोदी की अतिप्रचारित छवियां चमत्कार का आश्वासन देती हैं. अपने लोक-लुभावन भाषणों में वह स्वयं विज्ञान की जादूगरी छवि गढ़ते हैं. बड़ी कुशलता से वह विज्ञान को उसकी विधि व चिंतन प्रक्रिया से काटते हैं. एक अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर डाक्टरों की भीड़ को संबोधित करते हुए वह उन्हें भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा पर गर्व करने की सलाह देते हैं. वह समझाते हैं कि भगवान गणेश किस तरह प्लास्टिक सर्जरी का कमाल थे. या महाभारत के कर्ण किराए की कोख की औलाद थे. प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में:\n"मेडिकल साइंस की दुनिया में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश किसी समय में क्या था. महाभारत में कर्ण की कथा हम पढ़ते हैं. लेकिन कभी हम थोड़ा और सोचना शुरू करें तो ध्यान में आएगा कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की कोख से पैदा नहीं हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था. तभी तो कर्ण,मां की कोख के बिना जन्मा हुआ होगा. …हम गणेशजी की पूजा किया करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में, जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख कर के प्लास्टिक सर्जरी प्रारंभ किया होगा."\nविज्ञान दावों को स्वीकार नहीं करता. उसके लिए दावों तक पहुंचने की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है. इस प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक विधि के नाम से जानते हैं. समूची दुनिया विज्ञान के जिन फलों को आज चख रही है, वे वैज्ञानिक विधि की ही देन हैं. वैज्ञानिक विधि में किसी अवधारणा की समय एवं स्थान से स्वतंत्र प्रयोगों के जरिये बार-बार पुष्टि आवश्यक है. प्राचीन भारत में यदि स्टेम सेल, प्लास्टिक सर्जरी या किसी अन्य अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी थी तो प्रक्रियागत पुष्टि किये बिना दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी. भले ही हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़े इसका कितना भी ढोल क्यों न पीटते रहें.\nप्रधानमंत्री मोदी के विज्ञान सम्बन्धी नजरिये की एक और बानगी उनके हाल के विदेश दौरे के एक भाषण में देखी जा सकती है. आस्ट्रेलिया की क्वीन्सलेंड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जीएम फसलों की जबरदस्त हिमायत करते हुए ऐसे केले की खोज का आह्वान किया जो भारत की गरीब महिलाओं और बच्चों में विटामिन ए और आयरन की कमी को दूर कर सके. बहुराष्ट्रीय निगमों की पसंदीदा जीएम फसलें इस कदर विवादों से घिरी हैं कि कोई भी जिम्मेदार राष्ट्राध्यक्ष इनकी खुलेआम वकालत नहीं करता. लेकिन टेक्नोलॉजी के चमत्कारों को ही विज्ञान समझने वाले हमारे प्रधानमंत्री के बयान पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं.\nमगर हैरानी पैदा करती है मोदी युग में भारत की वैज्ञानिक बिरादरी की चुप्पी. मौके-बेमौके विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का झंडा बुलंद करने वाले देश के शीर्ष वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के विज्ञान सम्बन्धी बयानों पर खामोश हैं. रंग-बिरंगी सरकारों की छात्र छाया में विज्ञान शिक्षा की ठेकेदारी करने वाली विद्वतमंडली खामोश है. और वे भी खामोश हैं जो टैक्सी से भी सस्ते किराए में मंगल ग्रह पहुंचकर अब वहां जनता कालोनियां बसाने का ख़्वाब देख रहे हैं. गनीमत है प्रधानमंत्री को किसी ने यह याद नहीं दिलाया कि ग्रहों को तो छोड़िए, हमारे पुरखे सूर्य तक पहुंचने और उसको समूचा निगल जाने में सक्षम थे.\nआशुतोष उपाध्याय पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं .\nअभी बच्चों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं.


शाहनवाज जाएंगे विधान परिषद, क्या भाजपा उन्हें मंत्री भी बनाएगी - http://naukarshahi.com\nभाजपा नेता शाहनवाज हुसैन लंबे इंतजार के बाद किसी सदन के सदस्य होंगे। राजनीतिक हलके में यह सवाल घूम रहा है कि उन्हें परिषद भेजने की क्या वजह है?\nराज्य में विधान परिषद की हाल में खाली हुई दो सीटों पर चुनाव होना है। दोनों सीटें भाजपा की थीं, पर बदले राजनीतिक हालात में अब उसे एक ही सीट मिल पाएगी। इस सीट के लिए पार्टी ने पूर्व सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके सैयद शाहनवाज हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह छह साल वनवास में रहने के बाद अब वे किसी सदन के सदस्य होंगे।\nफिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में एक भी सदस्य मुस्लिम समुदाय का नहीं हैं। ऐसे में राजनीतिक हलके में यह सवाल बना हुआ है कि क्या भाजपा अपने कोटे से उन्हें मंत्री भी बनाएगी? सवाल यह भी है कि हाल के दिनों तक हाशिये पर रहे शाहनवाज के अच्छे दिन आने की क्या वजह है।\nमालूम हो कि 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर की सीट जदयू के खाते में चली गई थी। 2014 में उनकी हार के बाद यह माना जा रहा था कि उनकी हार में उन्हीं की पार्टी के एक कद्दावर नेता का हाथ है।\nविधान परिषद सदस्य भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने तथा विनोद नारायण झा के विधायक बनने के कारण सीटें रिक्त हुई हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने का लाभ राजद को मिलेगा और एक सीट उसके खाते में जा सकती है। इस प्रकार भाजपा को एक सीट का नुकसान होगा। विधान परिषद चुनाव 28 जनवरी को होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 16 जनवरी है।\nदो सीटों के लिए होनेवाले चुनाव में दूसरे प्रत्याशी के बतौर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का नाम लिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सहनी को राज्यपाल कोटे से मनोनीत होना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में यूपी में होनेवाले द्विवार्षिक विधान परिषद चुनावों के लिए भी छह उम्मीदवारों के नामों का एलान किया गया है।\nBJP mahagathbandhan. shahnavaz hussain in vidhan parishad shahnavaz ka vanvas khatm\t2021-01-16\nPrevious: नौकरशाही डॊटकॊंम का असर, DM आवास से मिटाया ABVP का नारा\nNext: सौ पूर्व नैकरशाहों ने मांगा पीएम केयर फंड का ब्यौरा


भोपाल को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी, बीजेपी का कड़ा विरोध\nभोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम को राज्य सरकार दो हिस्सों में बांटने जा रही है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। कहा जा रहा है एक दो दिन में दावे आपत्ति मंगाने के लिए राजपत्र का प्रकाशन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव पर दावे आपत्ति के लिए एक हफ्ते का समय तय किया गया है। भाजपा ने इस फैसला का विरोध करने का ऐलान कर दिया है।\nदावे आपत्ति की सुनवाई के बाद कलेक्टर अपनी सिफारिशों को राज्य सरकार के पास भेजेंगे। बता दें राज्य सरकार ने भोपाल नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया है। अगर इस प्रस्ताव को राज्यपाल से मंज़ूरी मिल जाती है तो भोपाल में दो नगर निगम बन जाएंगी। एक भोपाल नगर निगर और दूसरी कोलार नगर निगम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलार नगर निगम में 31 वार्ड और उनकी जनसंख्या7लाख होगी। जबकि भोपाल में 54 वार्ड और 12 लाख जनसंख्या होगी।\nपहले भी हुआ था विरोध\nकांग्रेस सरकार बनने के बाद वार्ड नंबर 80 से 85 को भोपाल नगर निगम से अलग करने की अधिसूचना जारी हुई थी. कोलार के6वार्डों को अलग कर नपा गठित करने के लिए जारी अधिसूचना पर 100 आपत्तियां आईं थीं. इनमें से ज्यादातर ने विभाजन का विरोध किया था. जिसके बाद नगरीय आवास एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कोलार नपा गठन को नामंजूर कर दिया था. इसके बाद दो नगर निगम की कवायद शुरू हुई. तीन अलग-अलग सुझावों पर चर्चा के बाद जिला कांग्रेस ने पूर्वी भोपाल और पश्चिमी भोपाल नगर निगम के गठन का प्रस्ताव दिया था।


Gliva Forte in Hindi की जानकारी, लाभ, फायदे, उपयोग, कीमत, खुराक, नुकसान, साइड इफेक्ट्स - Gliva Forte ke use, fayde, upyog, price, dose, side effects in Hindi\nउत्पादक: Mova Pharmaceutical Pvt Ltd\nGliva Forte के प्रकार चुनें\nGliva Forte का पैक साइज, कीमत - Gliva Forte Price and Pack Size in Hindi\nGliva Forte 80 Mg/500 Mg Tablet ₹45.0 दवा खरीदें\nGliva Forte की जानकारी\nGliva Forte के लाभ और उपयोग करने का तरीका- Gliva Forte Benefits & Uses in Hindi\nGliva Forte की खुराक और इस्तेमाल करने का तरीका- Gliva Forte Dosage & How to Take in Hindi\nGliva Forte की सामग्री- Gliva Forte Active Ingredients in Hindi\nGliva Forte के नुकसान, दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट्स- Gliva Forte Side Effects in Hindi\nGliva Forte से सम्बंधित चेतावनी- Gliva Forte Related Warnings in Hindi\nGliva Forte का निम्न दवाइयों के साथ नकारात्मक प्रभाव- Severe Interaction of Gliva Forte with Other Drugs in Hindi\nइन बिमारियों से ग्रस्त हों तो Gliva Forte न लें या सावधानी बरतें- Gliva Forte Contraindications in Hindi\nGliva Forte के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न- Frequently asked Questions about Gliva Forte in Hindi\nGliva Forte का भोजन और शराब के साथ नकारात्मक प्रभाव- Gliva Forte Interactions with Food and Alcohol in Hindi\nGliva Forte के लाभ और उपयोग करने का तरीका - Gliva Forte Benefits & Uses in Hindi\nGliva Forte इन बिमारियों के इलाज में काम आती है -\nGliva Forte की खुराक और इस्तेमाल करने का तरीका - Gliva Forte Dosage & How to Take in Hindi\nयह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली Gliva Forte की खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है। इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर Gliva Forte की खुराक अलग हो सकती है।\nGliva Forte की सामग्री - Gliva Forte Active Ingredients in Hindi\nGliva Forte के नुकसान, दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट्स - Gliva Forte Side Effects in Hindi\nरिसर्च के आधार पे Gliva Forte के निम्न साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं -\nGliva Forte से सम्बंधित चेतावनी - Gliva Forte Related Warnings in Hindi\nक्या Gliva Forte का उपयोग गर्भवती महिला के लिए ठीक है?\nGliva Forte का सेवन गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। इसके दुष्प्रभाव बेहद ही कम होते हैं।\nक्या Gliva Forte का उपयोग स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है?\nGliva Forte को लेने वाली जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, उन पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव होते है। इसलिए आपको डॉक्टर से पूछने के बाद ही इसे लेना चाहिए।\nGliva Forte का प्रभाव गुर्दे पर क्या होता है?\nGliva Forte से किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपके शरीर पर भी दवा से कोई भी दुष्प्रभाव हो तो आप इसको लेना बंद कर दें और डॉक्टर से पूछ लेने के बाद ही इसका सेवन करें।\nGliva Forte का जिगर (लिवर) पर क्या असर होता है?\nGliva Forte खाने से आपके लीवर पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा।\nक्या ह्रदय पर Gliva Forte का प्रभाव पड़ता है?\nहृदय पर Gliva Forte के साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं।\nGliva Forte का निम्न दवाइयों के साथ नकारात्मक प्रभाव - Severe Interaction of Gliva Forte with Other Drugs in Hindi\nGliva Forte को इन दवाइयों के साथ लेने से गंभीर दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं -\nइन बिमारियों से ग्रस्त हों तो Gliva Forte न लें या सावधानी बरतें - Gliva Forte Contraindications in Hindi\nअगर आपको इनमें से कोई भी रोग है तो, Gliva Forte को न लें क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझें तो आप इन रोग से ग्रसित होने के बावजूद Gliva Forte ले सकते हैं -\nGliva Forte के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - Frequently asked Questions about Gliva Forte in Hindi\nक्या Gliva Forte आदत या लत बन सकती है?\nनहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि Gliva Forte को लेने से आपको इसकी लत पड़ जाएगी। कोई भी दवा डॉक्टर से पूछ कर ही लें जिससे कोई हानि न हो।\nक्या Gliva Forte को लेते समय गाड़ी चलाना या कैसी भी बड़ी मशीन संचालित करना सुरक्षित है?\nहां, Gliva Forte के सेवन के बाद आप किसी भारी मशीन या वाहन चालने का काम कर सकते हैं।\nक्या Gliva Forte को लेना सुरखित है?\nक्या मनोवैज्ञानिक विकार या मानसिक समस्याओं के इलाज में Gliva Forte इस्तेमाल की जा सकती है?\nमस्तिष्क विकारों के लिए Gliva Forte को लेने से कोई फायदा नहीं हो पाता।\nGliva Forte का भोजन और शराब के साथ नकारात्मक प्रभाव - Gliva Forte Interactions with Food and Alcohol in Hindi\nक्या Gliva Forte को कुछ खाद्य पदार्थों के साथ लेने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है?\nशोध कार्यों न हो पाने के कारण इस बारे में कहना मुश्किल है कि Gliva Forte और खाने को साथ में लेने से क्या असर होगा।\nजब Gliva Forte ले रहे हों, तब शराब पीने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्या?\nGliva Forte व शराब का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।\nGliva Forte के सारे विकल्प देखें - Substitutes for Gliva Forte in Hindi\nGliva Forte के लिए सारे विकल्प देखें\nक्या आप या आपके परिवार में कोई Gliva Forte लेता है ? सर्वेक्षण करें और दूसरों की सहायता करें\nक्या Gliva Forte का इस्तेमाल आपने डॉक्टर के कहने पर किया है ?\nआपने Gliva Forte का कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया है ?\nक्या आप Gliva Forte का सेवन खाने के बाद या खाने के पहले करते हैं ?\nआप Gliva Forte का सेवन किस समय करते हैं ?


AP Cooperative Bank Recruitment 2022 : आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक नें निकाली क्लर्क पदों के लिए बम्पर भर्ती, जल्द करें आवेदन - MPGNRC\nAP Cooperative Bank Recruitment 2022 : आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक नें निकाली क्लर्क पदों के लिए बम्पर भर्ती, जल्द करें आवेदन\nAP Cooperative Bank Recruitment 2022 – आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक ने 16 मार्च 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट @apcob.org पर क्लर्क सह कैशियर पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया है। APCOB क्लर्क भर्ती 2022 के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड रखने वाले उम्मीदवार 27 मार्च 2022 तक [email protected] को अपने विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को ईमेल कर सकते हैं।\nचयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर क्लर्क-सह-कैशियर ग्रेड के रूप में नियुक्त किया जाएगा। APCOB बैंक क्लर्क भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिसूचना में उल्लिखित पूर्ण विवरण के माध्यम से जाएं।\nAP Cooperative Bank Recruitment 2022- Overview\nAPCOB Clerk Application Fee (एपीसीओबी क्लर्क आवेदन शुल्क)\nAPCOB Clerk Age Limit (as on 31/03/2022) (APCOB क्लर्क आयु सीमा (31/03/2022 को)\nAPCOB Clerk Notification PDF (APCOB क्लर्क अधिसूचना पीडीएफ)\nAPCOB Clerk Vacancy 2022 (APCOB क्लर्क रिक्ति 2022)\nAPCOB Clerk Recruitment 2022 Eligibility (APCOB क्लर्क भर्ती 2022 पात्रता)\nAPCOB Clerk Educational Qualification (APCOB क्लर्क शैक्षिक योग्यता)\nAPCOB Clerk Application Process (APCOB क्लर्क आवेदन प्रक्रिया)\nAPCOB Clerk 2022 Exam Pattern (APCOB क्लर्क 2022 परीक्षा पैटर्न)\nAPCOB Clerk Salary (एपीसीओबी क्लर्क वेतन)\nAPCOB Clerk Recruitment 2022- FAQs\nAP Cooperative Bank Recruitment 2022 की एक झलक के लिए नीचे दी गई तालिका के माध्यम से जाएं।\nसंगठन आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक\nरिक्त पद 200\nआवेदन प्रक्रिया 16 मार्च से 27 मार्च 2022\nवेतन Rs. 23,934\nपरिवीक्षा काल 1 वर्ष\nआधिकारिक वेबसाइट apcob.org\n200 (लगभग) क्लर्क पदों के लिए APCOB क्लर्क भर्ती 2022 के लिए आवेदन शुल्क 500 / – रुपये है जिसका भुगतान उम्मीदवारों द्वारा एनईएफटी के माध्यम से केवल 16 मार्च 2022 से 27 मार्च 2022 तक किया जाना है। उम्मीदवारों के आवेदन को APCOB बैंक के बैंक खाते में आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद ही स्वीकार किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।\nजिन उम्मीदवारों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं है, वे AP Cooperative Bank Recruitment 2022 के माध्यम से 200 क्लर्क सह कैशियर पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।\nआंध्र प्रदेश सहकारी बैंक दक्षिण भारत में एक प्रमुख बहु-अनुसूची सहकारी शहरी बैंक है और 16 मार्च 2022 को, APCOB ने क्लर्क-सह-कैशियर पदों के लिए भरने के लिए 200 रिक्तियां जारी की हैं। AP Cooperative Bank Recruitment 2022 के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए, नीचे दिए गए लिंक से विस्तृत APCOB क्लर्क अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करें।\nAPCOB Clerk Notification PDF link\n16 मार्च 2022 को APCOB क्लर्क अधिसूचना के साथ जारी क्लर्क सह कैशियर पदों के लिए लगभग 200 रिक्तियां जारी की गयी हैं हैं। एपी को-ऑपरेटिव बैंक एपीसीओबी क्लर्क रिक्ति को बढ़ाएगा या कम करेगा क्योंकि एपीसीओबी बैंक द्वारा AP Cooperative Bank Recruitment 2022 के लिए रिक्तियों की सटीक संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है।\nउम्मीदवारों को AP Cooperative Bank Recruitment 2022 के लिए APCOB द्वारा निर्धारित शिक्षा और आयु-सीमा के आधार पर आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर को पूरा करने के लिए पात्र होना चाहिए जो नीचे दिए गए हैं।\nAP Cooperative Bank Recruitment 2022 के लिए APCOB बैंक द्वारा मांगी गई शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है।\nउम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक ही प्रयास में पारित किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए।\nउम्मीदवार को एमएस ऑफिस और इंटरनेट उपयोग का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।\nउन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास अच्छा कंप्यूटर ज्ञान है, साथ ही उनके पास अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में अच्छा संचार कौशल होना चाहिए।\nलगभग 200 क्लर्क-सह-कैशियर पदों के लिए आवेदन पत्र केवल 16 मार्च 2022 से 27 मार्च 2022 तक [email protected] को डाक द्वारा जमा किया जाएगा। जो उम्मीदवार AP Cooperative Bank Recruitment 2022 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें यहां संलग्न आवेदन फॉर्म भरना होगा और फिर आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए APCOB द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पते पर मेल करने से पहले इसे पीडीएफ प्रारूप में बदलना होगा।\nAPCOB Clerk application form\nAPCOB बैंक में क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा में 200 MCQs के साथ एक उद्देश्य प्रकार का परीक्षण होता है जिसमें 02 घंटे की कुल समय अवधि के साथ 01 अंक होते हैं और 30 मिनट की समय अवधि के साथ निबंध लेखन और पत्र लेखन के वर्णनात्मक प्रकार के परीक्षण होते हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से विस्तृत APCOB क्लर्क भर्ती 2022 परीक्षा पैटर्न की जांच कर सकते हैं।\nजिन उम्मीदवारों को AP Cooperative Bank Recruitment 2022 के माध्यम से APCOB बैंक में क्लर्क पदों के लिए चुना जाएगा, उन्हें एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रति माह 23,934 / – रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा।\nQ1.APCOB क्लर्क भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?\nउम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा और 27 मार्च 2022 को या उससे पहले [email protected] पर मेल करना होगा।\nQ2.APCOB बैंक भर्ती 2022 में क्लर्क पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?\nAPCOB क्लर्क भर्ती 2022 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2022 है।\nQ3.APCOB क्लर्क भर्ती 2022 में कितने क्लर्क सह कैशियर रिक्तियां हैं?\nAPCOB क्लर्क भर्ती 2022 में क्लर्क सह कैशियर की लगभग 200 रिक्तियां हैं।


7 दिग्गज नेता, जिन्होंने बिहार की सियासत में अपने दम पर पहचान बनाई\n8 मिनट रीड 75 शेयर्स\nधीरज झाअपडेटेड ऑन Oct 24, 2020, 11:57 IST\nयूं तो बिहार बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है. मगर इनमें से भी कुछ खास चीजों की सूची तैयार करनी हो तो उसमें लिट्टी चोखा और बिहार की राजनीति का नाम ज़रूर दर्ज होगा. जहां लिट्टी-चोखा का स्वाद बिहार से निकलकर देश के हर कोने तक पहुंच गया है. वहीं बिहार की राजनीति का असर सिर्फ़ बिहार तक ही सीमित नहीं रहता.\nयहां की राजनीति ने देश और प्रदेश को हर तरह के दिग्गज नेता दिए हैं. इनमें से कुछ अपनी अच्छी छवि के कारण प्रसिद्ध हुए, तो कइयों ने अपने बुरे कारनामों से नाम कमाया. अब जब बिहार में चुनाव का माहौल है. सभी दल चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं. तब बिहार के ऐसे नेताओं के बारे में जानना सामयिक रहेगा, जिनका राजनीति में दबदबा रहा.\n1. आनंद मोहन सिंह\nलोगों के बीच ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी है कि बिहार देश को सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर देता है. इस बात की सत्यता का कोई प्रमाण तो नहीं है हमारे पास. लेकिन अगर आप बिहार का इतिहास खंगालेंगे तो आपको इस बात का प्रमाण ज़रूर मिल जाएगा कि बिहार ने बड़ी संख्या में नेता और बाहुबली दिए हैं. आनंद मोहन सिंह नेता भी रहे और बहूबली भी.\nउस शख्स की लोकप्रियता या दबंगई (जो भी आप समझिए) का आप क्या अंदाजा लगाएंगे, जो जेल में बैठे-बैठे ही दो बार सांसद बन गया. आनंद मोहन सिंह ने बिहार के अन्य कई दिग्गज नेताओं की तरह ही 17 साल की उम्र जेपी आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा. 1990 में आनंद मोहन पहली बार विधनसभा का चुनाव जीते. कमाल की बात तो ये थी कि इससे पहले ये 1983 में तीन महीने की जेल काट आए थे.\nदरअसल ये बिहार की राजनीति का वो दौर था, जब जेल जाने वाले नेता को ताकतवर माना जाता था. ऐसे नेता बाहुबली कहलाते थे और इनका जनता पर दबदबा था. आनंद मोहन पहली बार महिषी विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और अपने प्रतिद्वंदी को 62 हज़ार वोटों से हराया. आगे चल कर बिहार पीपुल्स पार्टी भी बनाई जिसका बाद में समता पार्टी में विलय हो गया.\n1996 तथा 1998 में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए. उस समय आनंद मोहन एक कलेक्टर की हत्या के जुर्म में सज़ा काट रहे थे. आनंद मोहन देश के पहले सांसद हैं जिन्हें सज़ा ए मौत सुनाई गई. हालांकि बाद में इस फैसले को बदल दिया गया. आज भी आनंद मोहन जेल में हैं लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी लवली आनंद राजनीति की विरासत संभाल रही हैं. हालांकि, लवली आनंद अभी तक एक ही बार चुनाव जीती हैं. उसके बाद से उन्हें हार का मुंह ही देखना पड़ा है. हाल ही में उन्होंने राजद की सदस्यता ली है.\n2. सुरेंद्र प्रसाद यादव\nयह नाम भले ही आम लोगों के लिए आम ना हो, लेकिन राजनीति में गहरी रुचि रखने वाले इस नाम से भलीभांति परिचित होंगे. गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बेलागंज विधानसभा क्षेत्र एक तरह से सरेंद्र कुमार यादव की जागीर बन गई है. यह इनकी लोकप्रियता है या फिर इनका डर ये कहा नहीं जा सकता लेकिन इस सीट पर सुरेंद्र यादव का 30 साल से कब्जा है. वो लगातार7बार इस सीट से विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार भी अपनी दावेदारी देने चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं. इस दबंग नेता को आर जे डी की तरकश का वो तीर माना जाता है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता.\n1981 में 22 साल की उम्र ने सुरेंद्र यादव ने लालू प्रसाद यादव का दामन थामा था. उसके बाद 26 साल की उम्र में सियासत में उतरने का पहला प्रयास किया मगर सफल ना हो पाए. फिर 1990 में चुनाव लड़े और इस बार जो जीते तो फिर से कभी विधायक की कुर्सी से नीचे नहीं उतरे. सुरेंद्र यादव एक बार सांसद भी बने.\nमगर उनके दामन पर ऐसा दाग लगा कि दोबारा सांसद ना बन सके. इन्होंने भरी संसद में तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल छीन का फाड़ दिया था. सुरेंद्र यादव पर तीन दर्जन से ज़्यादा हत्या के प्रयास, अपहरण तथा धमकाने जैसे मामले दर्ज हैं.\nबिहार राजनीति की चर्चा चल रही हो और लालू यादव का नाम ना आए ऐसा भला कहां संभव है. एक आम से किसान के7बच्चों में सबसे छोटे लालू प्रसाद यादव ने गरीबी से निकल कर अपनी ऐसी पहचान बनाई कि उन्हें देश का बच्चा बच्चा जानने लगा. वो अच्छे हैं या बुरे ये आप लोगों के अपने विचार पर निर्भर करता है लेकिन वे प्रसिद्ध हैं ये हम सब जानते हैं. लालू यादव ने पटना यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई पूरी की.\nइसी दौरान वह पटना यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने. जेपी आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी राजनीति में पकड़ मजबूत हुई और वह छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए. यह साल 1977 था जब वह जनता पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़े तथा जीत गए. 29 साल की आयु में सांसद बन कर लालू यादव ने सबसे युवा सांसद होने का खिताब अपने नाम किया.\nवह 2004 से 09 तक रेल मंत्री भी रहे. लालू के नाम एक और कीर्तिमान है. वह 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे. बिहार के पहले प्रधानमंत्री कृष्ण सिंह ने 1946 से 1961 तक5साल का कार्यकाल पूरा किया था. इसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री बिहार की गद्दी पर पांच साल पूरे नहीं कर पाया. कृष्ण सिंह के बाद लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने5साल का कार्यकाल पूरा किया.\n4. कर्पूरी ठाकुर\nबिहार की राजनीति में सिर्फ़ ऐसे ही नेता नहीं हैं जिन्होंने अपनी दबंगई और घोटालों के कारण पहचान बनाई बल्कि इस मिट्टी ने ऐसे नेताओं को भी जन्म दिया है जिन्होंने पूरे देश को राजनीति का असल मतलब समझाया. ऐसे ही एक नेता हुए कर्पूरी ठाकुर. इस शख्स में खुद को लेकर ज़रा मोह नहीं था, इन्होंने अपना जीवन और सारा स्नेह जनता पर लुटा दिया.\nआज बिहार के दिग्गज कहलाने वाले नेता भी इन्हीं से राजनीति का क ख ग पढ़े हैं. इनकी ईमानदारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और लंबे समय तक बिहार की राजनीति से जुड़े रहने वाले इस नेता के खाते में सिर्फ़ 500 रुपये थे. लेकिन ऐसे नेताओं और इनके सिद्धांतों को ये देश और बिहार भूल गया. याद रहे तो सिर्फ़ दबंग छवि के नेता.\n5. भोला पासवान शास्त्री\nबिहार में किसी गरीब का ऊपर बढ़ना उतना कठिन नहीं रहा जितना कि किसी पिछड़ी जाती के व्यक्ति का आगे बढ़ना. जातिवाद के रोग से ग्रसित रहे इस प्रदेश में हमेशा से जाति के नाम पर वोट बटोरे गए. जहां छोटी जाति के लोगों के हाथ का पानी तक पीना सही नहीं माना जाता हो. वहां भला कोई ऐसी जाति से आगे कैसे आ सकता था. किन्तु, भोला ना सिर्फ़ आगे आए बल्कि3बार बिहार के सीएम पद पर भी बैठे.\nभोला पासवान को दलितों और दबे पिछड़ों की आवाज़ कहा जाता था. ये कितने स्वाभिमानी तथा कर्तव्यनिष्ठ थे. यह इनकी अंतिम दिनों की हालत से जाना जा सकता है. इनका परिवार आज मजदूरी कर के अपना पेट पाल रहा है. क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि विधायक, सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति का परिवार इस हालत में रह रहा होगा? बता दें कि भोला पासवान शास्त्री देश के पहले दलित मुख्यमंत्री थे.\n6. जगजीवन राम\nजगजीवन राम नहीं बाबू जगजीवन राम कहिए. इस कद्दावर नता का दबदबा सिर्फ़ बिहार की राजनीति पर नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर रहा. आज भी इन्हें देश का सबसे बड़ा दलित नेता माना जाता है. बाबू जगजीवन राम बचपन से ही दलितों के प्रति हो रहे भेदभाव को देखते हुए बड़े हुए. जगजीवन राम उस दौर के हैं जब सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने के लिए दो घड़े लगाए जाते थे.\nदलितों के साथ ऐसा भेदभाव था कि लोग इन्हें अपने साथ तक नहीं बैठने देना चाहते थे. जगजीवन राम ने ऐसी ही खोखली परंपरा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की. भारत की राजनीति में इनका कद इतना ऊंचा रहा कि इनके कारण सरकारें बनती भी थीं और गिर भी जाया करती थीं. कभी ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ डटे भी रहे तो कभी इनके ही कारण इंदिरा गांधी की सरकार भी गिर गई.\n7. डॉ. राजेंद्र प्रसाद\nडॉ. राजेंद्र प्रसाद को अगर आधुनिक बिहार की सबसे ऊंची शान कहा जाए तो इसमें कोई अतिशियोक्ती नहीं होगी. इस शख्स ने भले ही चुनाव ना जीते हों मगर इन्होंने पूरे देश का दिल ज़रूर जीता. राजेंद्र प्रसाद भारत के एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने2दो बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया. वह लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति कार्यालय में स्थापित रहे. इनका व्यक्तित्व ऐसा रहा कि लोग आज भी इनकी मिसालें देते हैं.\nराजेंद्र बाबू का वेतन तब 10,000 हुआ करता था लेकिन वह अपना आधा वेतन ही उठाते, बाक़ी का आधा सरकारी खाते में इस सोच के साथ जमा करा देते कि ये पैसा देश के काम आएगा. कार्यकाल पूरा होने के बाद राजेंद्र बाबू ने अपने वेतन का केवल एक चौथाई यानी 2500 रुपये ही मंज़ूर किए. उन्हें कभी इस बात का घमंड ना रहा कि वह भारत के राष्ट्रपति हैं.\nअपने परिवार व अपने गांव के लोगों के लिए वह हमेशा वही रहे जो उनका उनसे रिश्ता था. उक्त सभी नाम बिहार की राजनीति के दिग्गज नेताओं के हैं लेकिन कुछ के लिए बिहार बार बार शर्मिंदा होता है तो कुछ का नाम आज भी गर्व से लिया जाता है. बिहार या देश को ऐसे नेताओं से कोई लाभ नहीं जो लंबे समय तक पद पर बैठ कर अपना घर भरते हैं. हमें तो ऐसे नेता चाहिए जो देश को आगे ले जा सकें.


भारत सिर्फ विदेशी सरकारों को ही निर्यात करेगा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा · Indias News\nadmin 10 Apr 2020 6:23 PM\t180 Views\nनई दिल्ली (New Delhi) . भारत सरकार (Government) हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा का निर्यात केवल विदेशी सरकारों को करेगी. निजी कंपनियों को इस दवा की आपूर्ति नहीं की जाएगी. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह उत्पाद इस समय निर्यात के लिए प्रतिबंधित श्रेणी में है, इसलिए यह फैसला किया गया है. यह दवा कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए लाभदायक है.\nहालांकि, इस दवा का निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन भारत सरकार (Government) ने कोरोना (Corona virus) महामारी का मुकाबला करने की अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता के चलते इसका निर्यात करने का निर्णय किया है. निजी कंपनियों से निजी कंपनियों को या एक घरेलू निर्यातक से विदेशी आयातक को इसका व्यापार प्रतिबंधित है. सरकार (Government) जो प्रक्रिया अपना रही है, उसका मकसद उन देशों की मदद करना है, जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है या जो पहले से इस दवा के लिए भारत पर निर्भर हैं या नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे मित्र देश हैं.\nसूत्रों ने इस प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि जिन देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का आयात करना है, उन्हें विदेश मंत्रालय के जरिए अपना आवेदन देना होगा. इसके बाद औषधि विभाग उस देश द्वारा मांगी गई मात्रा का आकलन करेगा और भारत में उपलब्धता तथा भारत के हितों के साथ समझौता किए बिना विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को लाइसेंस देने या खेप जारी करने के लिए विभाग सीमा शुल्क अधिकारियों को इजाजत देने की सिफारिश करेगा. डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है और निर्यात या आयात के लिए लाइसेंस या अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र देता है. भारत ने 25 मार्च को कुछ अपवादों के साथ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. बाद में चार अप्रैल को बिना किसी अपवाद के इसके निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया. इस दवा का इस्तेमाल कोरोना (Corona virus) संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जा रहा है.\nपिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति की मांग की थी. हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन एक पुरानी और सस्ती दवा है, जिसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है. इसका कोरोना के उपचार में भी अच्छा असर देखा गया है. भारत वैश्विक स्तर पर इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है.\nPrevious आज लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी\nNext चीन में बिना लक्षण मिले 47 कोरोना मरीज, ठीक हुए लोगों की फिर शुरु हुई जांच


How The Muslim Vote In Bengal May Play Out: Prannoy Roys Analysis - लोकसभा चुनाव 2019 : पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स गुल खिला सकते हैं या नहीं? डॉ. प्रणव रॉय का विश्लेषण\nTranslated by: नवनीत मिश्र, Updated:4मई, 2019 7:04 PM\nपश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की क्या रहेगी भूमिका ? डॉ. प्रणव राय का विश्लेषण.\nपश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति हावी\nमुस्लिम आबादी वाली सीटों पर कम वोट मिलते हैं ममता बनर्जी की पार्टी को\nबीजेपी ने 23 सीटें जीतने का रखा है लक्ष्य\n42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल(West Bengal) में इस बार कठिन लड़ाई है. बीजेपी(BJP) ने 23 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है तो ममता बनर्जी(Mamata Banerjee) उसे एक भी सीट देने के मूड में नहीं हैं. राज्य में यह अब तक का यह सबसे ध्रुवीकृत चुनाव है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला है. बीजेपी यहां लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती. इस रणनीति के तहत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित अंतराल पर राज्य में कैंपेनिंग करते रहे हैं.परंपरागत रूप से, भाजपा की बंगाल में न्यूनतम उपस्थिति है. यहां शुरू में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और वामदलों के बीच थी. कांग्रेस ने राज्य पर 35 साल शासन किया. और बाद में वामदलों और तृणमूल ने किया. पिछले कुछ वर्षों में, कांग्रेस और वामदलों की तुलना में बीजेपी ने बंगाल की राजनीति में अपने लिए बड़ा स्थान तैयार किया है. हालांकि सीटों के मामले में, उसके पास राज्य में लोकसभा की दो और विधानसभा में तीन सीटें हैं.\n1996 और 2014 के बीच, कांग्रेस और तृणमूल ने वोट शेयर के मामले में एक दूसरे से स्थानों की अदला-बदली की. आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं. मिसाल के तौर पर देखें तो 1996 में 40 प्रतिशत वोट शेयर रखने वाली कांग्रेस 2014 तक आते-आते दस प्रतिशत तक पहुंच गई, वहीं 1996 में 10 प्रतिशत वोट शेयर वाली तृणमूल कांग्रेस 2014 में 40 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंच गई.\nइसी तरह, जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति से वामपंथी दल कमजोर हुए, उसी अनुपात में बीजेपी का 2011 के बीच उदय शुरू हुआ. जब तृणमूल ने तीन दशकों से काबिज वाम शासन का अंत कर दिया.2011 की तुलना में 2014 न्म बीजेपी का वोटर शेयर 13 प्रतिशत बढ़ा तो लेफ्ट का 12 प्रतिशत घट गया.\nराज्य में सात चरणों में लोकसभा के मतदान हो रहे हैं. बीजेपी जिन इलाकों में मजबूत मानी जाती हैं, वहां पहले दो चरण में वोट पड़ चुके हैं. तीसरे चरण के लिए हुए मतदान वाली सीटों पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है. आखिरी चरणों में उन जगहों पर वोट होना है, जहां तृणमूल कांग्रेस का अन्य दलों की तुलना में मजबूत आधार है.\nबंगाल के चुनाव को इस बार आयु वर्ग, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभाजित आबादी ने दिलचस्प बना दिया है. प्रणव रॉय और उनकी टीम द्वारा किए विश्लेषणों से रुझानों से पता चलता है कि मुस्लिम वोट बंगाल में काफी विभाजित हैं. जहां उनकी आबादी शेष भारत के 14 प्रतिशत से दोगुनी 28 प्रतिशत है.\nपिछले आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मुस्लिमों का 40 प्रतिशत वोट मिला था. लेफ्ट को तीस और कांग्रेस को 20 प्रतिशत और अन्य को आठ फीसद.\nइस चुनाव के ट्रेंड्स बताते हैं कि मुस्लिम वोट कम विभाजित हो रहे हैं. तृणमूल, जिसने मुस्लिम मतदाताओं के लिए कई उपाय किए हैं, को मुसलमानों का 70 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है. कांग्रेस को 20 और लेफ्ट को महज पांच प्रतिशत मुस्लिम वोट मिलने की संभावना है.यह ट्रेंड्स के आधार पर आंकलन किया गया है. बंगाल में मुस्लिम आबादी किसी खास पॉकेट की जगह पूरे राज्य में फैली हुई है. डेटा से पता चलता है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने उन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं है. 2014 में, तृणमूल को उन सीटों पर 27 प्रतिशत वोट मिले, जहां 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम थे. वहीं नॉन मुस्लिम सीटों पर 42 प्रतिशत वोट मिले. बीजेपी के आक्रामक चुनाव अभियान के कारण तृणमूल कांग्रेस को हिंदू वोटों की एकजुटता का सामना करना पड़ सकता है.\nट्रेंड्स यह भी बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर शहरी इलाकों की तुलना में गांवों में ज्यादा है.उच्च वर्ग के मतदाता बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं तो आदिवासियों में ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ झुकाव है.\nट्रेंड्स के मुताबिक 18 से 23 साल के युवा वोटर्स बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. जबकि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स की उम्र 33 से 50 साल के बीच है. पश्चिम बंगाल में हवा का रुख भांपकर वोट करने वाली कुल आठ सीटें हैं, जिन्होंने उसी दल को जिताया, जिसकी राज्य में सरकार रही. ये सीटें हैं बीरभूम, हुगली, , उलबेरिया, बैरकपुर, बशीरहाट, तामलुक, डायमंड हार्बर और मथुरापुर हैं.\nआसनसोल, एक सीट, जो हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सेन की वजह से चर्चा में रही है, इसके अलावा दार्जिलिंग ऐसी सीट है, जो जीतने वाले दल के विपरीत वोट करती रही है.\nबंगाल के ‘एक रूपये वाले डॉक्टर’ ने अपना पद्मश्री पुरस्कार मरीजों को किया समर्पित\nLok Sabha Elections 2019LokSabhaPolls2019West bengalDr Prannoy Roy


सरोकार के प्रकाश से दूर होगा कोरोना का अंधकार - Editorial News - Samay Live\n03 Apr 2020 11:35:24 PM IST\nLast Updated : 03 Apr 2020 11:40:17 PM IST\nदेश में संपूर्ण लॉकडाउन\nदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का आज 10वां दिन है, यानी वो पड़ाव जहां 21 दिनों की तालाबंदी का आधा सफर पूरा होता है। लेकिन इस बात का यह मतलब लगाना बड़ी भूल होगी कि अब कोरोना से लड़ाई का आधा सफर ही बाकी है।\nदरअसल देश अब लड़ाई के उस निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है जहां हर राह पर परस्पर सहयोग, हर मोड़ पर आपसी सरोकार और हर कदम पर एक-दूसरे पर विश्वास की जरूरत है। लॉकडाउन के असर को व्यापक और सामुदायिक संक्रमण को सीमित करके देश को उसके इतिहास की शायद सबसे बड़ी त्रासदी से बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।\nदेश बेशक अभी सामुदायिक संक्रमण की अवस्था में न पहुंचा हो, लेकिन इसका खतरा ज्यादा दूर भी नहीं है। पिछले 10 दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन के भविष्य पर उठा हर सवाल इस खतरे की आहट से लाजवाब साबित हुआ है। शायद इसीलिए अगले 11 दिनों का सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है कि संपूर्ण लॉकडाउन कोरोना की इस खतरनाक स्टेज को टालने के अपने मकसद में कितना कामयाब रहेगा? देश की सरकार ने इसके लिए मेगा प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। गुरु वार को मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने एक तरह से इस दिशा में राज्यों की तैयारियों का जायजा भी ले लिया। उम्मीद है कि 21 दिनों की मियाद पूरी होने पर लॉकडाउन को भले ही पूरी तरह से न हटाया जाए, पर इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू हो सकती है बेशक हालात इसी तरह काबू में रहे जैसे कि वो फिलहाल हैं।\nयही देश और सरकार की सबसे बड़ी चुनौती भी है। खासकर लॉकडाउन के पहले आधे हिस्से की दो बड़ी घटनाओं ने इस चुनौती को और मुश्किल बना दिया है। दोनों घटनाएं भारत के लिए ही नहीं, भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रही दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। एक घटना गरीबों के पलायन की है जिसमें भुखमरी या कोरोना में से किसी एक को चुनने की लाचारी है और दूसरी घटना धर्म के विस्तार से जुड़ा सुकून है जिसमें केवल अपने कौम को ही नहीं, पूरे वतन को मुश्किल में डालने का अजीबोगरीब जुनून है।\nपलायन की घटना को किसी ने साजिश कहा, तो किसी ने चिंता जताई। मगर, जब दुधमुहें बच्चे को गोद में लेकर एक बाप या सात महीने का गर्भ लेकर कोई महिला अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने की ठान ले तो उसका कारण मामूली कतई नहीं हो सकता। सवाल यह है कि गरीब अगर सड़क पर उतरे तो क्या वह कोरोना से लड़ाई नहीं थी? कोरोना संकट ने गरीबों की रोजी-रोटी छीन ली। अस्तित्व की लड़ाई में कोरोना को मात देने ही तो वे निकले थे। जी गए तो कोरोना हार जाए और हार गए तो कोरोना जीत जाए।\nनिजामुद्दीन के मरकज का मसला अलग है। सामान्य दिनों में वहां सालभर धर्मगुरुओं और आस्थावानों का जमघट लगा रहता है। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन संकट काल में समाज और देश की उम्मीदें अलग होती हैं। यह वह वक्त होता है जब सारे धर्म मिलकर इंसानियत के धर्म में बदल जाते हैं जिसके सामने फिर किसी एक धर्म के प्रचार का मंसूबा बेमानी हो जाता है। मरकज में पहुंचे लोग इसी ‘ईमान’ को सुरक्षित रखने की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जिस पवित्र जगह से धार्मिंक शिक्षाओं का विस्तार होना था, वहीं से जाने-अनजाने देश भर में कोरोना का फैलाव होना अब दुनिया के लिए सबक बन गया है। यह अंधविश्वास भी सामने आया कि ऊपरवाले के दरबार में कोरोना से कोई नहीं मर सकता और यह हठधर्मिंता भी कि अगर कोई मरता भी है तो इससे बेहतर मौत कुछ हो ही नहीं सकती।\nअच्छा होता कि मरकज ने वेटिकन सिटी और मक्का से सबक लिया होता। वीरान हो चुकी वेटिकन सिटी में बारिश में भीगते हुए पोप ने अकेले सड़क पर चल कर कोरोना के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया है। दुनिया आबाद बनी रहे, इसलिए मक्का में खुदा का घर भी सुनसान है। दुनिया भर की मस्जिदों और गिरिजाघरों का यही हाल है। हमारे देश में भी चारों धाम बंद हैं, धार्मिंक स्थलों में सन्नाटा पसरा है, कभी न रुकने वाला अमृतसर का लंगर भी कोरोना काल में ठहर गया है। यह सब सिर्फ इसलिए कि कोरोना से लड़ाई मजबूत हो।\nहालांकि अपराध की हद वाली इस लापरवाही के लिए अकेले मरकज को कसूरवार ठहराना भी जायज नहीं होगा। जाहिर तौर पर यह मामला सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला दिखता है। यह कैसे मान लिया जाए कि देश की राजधानी में इतनी सतर्कता और सुरक्षा के बावजूद हजारों लोग जमा होते रहे और पुलिस और खुफिया तंत्र को भनक तक नहीं लगी या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पता होते हुए भी हमारा तंत्र इसकी गंभीरता को भांप नहीं सका। मरकज में जमातें पहली बार नहीं पहुंची थी। वैसे भी तबलीगी मरकज में आने वाले प्रतिनिधि ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से लेकर गृह मंत्रालय तक अपने आगमन की सूचना देते हैं। सवाल उठता है कि फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतने दिनों तक दो हजार से ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगा रहा और न तो 100 मीटर से कम दूरी पर बने थाने में कोई हलचल हुई और न खुफिया तंत्र ने कोई सक्रियता दिखाई। क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी मरकज के प्रतिनिधियों से मुलाकात का ‘सबूत’ तैयार करने भर से पूरी हो जाती है? उल्टे दिल्ली पुलिस की ओर से जारी मुलाकात के इस वीडियो से ही इस बात के सबूत मिल जाते हैं कि एसएचओ से लेकर बड़े पुलिस अफसर और एसडीएम रैंक के अधिकारी तक को इस जमावड़े की सूचना थी। फिर बार-बार के पत्र-व्यवहार के बावजूद समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए अकेले मरकज पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा।\nरास्ता बार-बार केवल इस सवाल को उठाने से भी नहीं निकलेगा कि इस चूक की देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बल्कि इसके लिए एक बार फिर कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही इस लड़ाई को कमजोर कर रहे लोगों को साफ और स्पष्ट संदेश भी देना होगा कि मानवाधिकार मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। खासकर कोरोना के कहर से बचाने के लिए ‘धरती के भगवान’ की तरह काम कर रहे डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के साथ बदसलूकी को तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंदौर, धारावी, राजस्थान और यूपी-बिहार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब कोरोना से लोगों की जान बचा रहे स्वास्थ्य अमले को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी है।\nअच्छी बात यह है कि इन सब घटनाओं के बावजूद कोरोना से लड़ने का देश का संकल्प और जज्बा बरकरार है और अब तो दुनिया भी इस जज्बे को सलाम कर रही है। स्वास्थ्य से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े संगठन डब्ल्यूएचओ तक ने कोरोना से भारत की लड़ाई की तारीफ की है और अमेरिका, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को इससे सीख लेने की सलाह दी है। भारत से उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह साथ रहकर हमने पोलियो से दुनिया को निजात दिलाई, वैसी ही एकजुटता कोरोना के अंधकार को भी दूर कर सकती है। पांच अप्रैल की रात को देश के घर-घर में प्रकाश पर्व मनाने की प्रधानमंत्री की अपील दरअसल एक अरब 36 करोड़ देशवासियों को यह स्मरण करवाने की कोशिश ही है कि सामाजिक दूरियां बनाए रखते हुए भी सामूहिक शक्ति के दम पर कोरोना की महामारी को भी परास्त किया जा सकता है।


बिना आधार कार्ड के नहीं करा पाएंगे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक ! – MP 24365 News\n10 April, 2021 - 17:59 PM\nबिना आधार कार्ड के नहीं करा पाएंगे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक !\nरेलवे जल्द ही दलालों को थोक में टिकट बुक करने से रोकने, धोखाधड़ी वाली बुकिंग खत्म करने और फर्जी पहचान के मामलों पर रोक लगाने के लिए आधार आधारित ऑनलाइन टिकट प्रणाली की ओर कदम बढ़ाएगा। एक अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकटों पर रियायत पाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए तीन महीने का प्रायोगिक परीक्षण चल रहा है।\nरेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा आज 2017-18 के लिए नई व्यापार योजना जारी की गई। इसके मुताबिक, आधार आधारित टिकट प्रणाली के अलावा रेलवे देश भर में 6000 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें और 1,000 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें लगा कर नकदरहित टिकट प्रणाली की ओर कदम बढ़ाएगा। मई तक एकीकत टिकटिंग एप जारी की जाएगी ताकि नकदरहित लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके।\nरेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आईआरसीटीसी की टिकट साइट पर पंजीकरण के लिए एक बार आधार संख्या की जरूरत पड़ेगी। इस कदम का लक्ष्य फर्जी पहचानों के आधार पर पंजीकरण कराने वालों दलालों को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि रेलवे इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है।\n← हर Friday करें ये काम, धन के साथ मिलेगा नाम और यश का वरदान\n40 साल की उम्र में 69 बच्चों को जन्म देने वाली महिला की मौत →


India Unions Call Strike - www.bhaskar.com\nHome » National » Latest News » National » India Unions Call Strike\nदो दिन की हड़ताल से 20 हजार करोड़ रुपये का होगा महानुकसान dainikbhaskar.com | Feb 20, 2013, 07:33AM IST नई दिल्ली. ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल की वजह से बुधवार की तरह आज भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्‍ली में ऑटो-टैक्‍सी नहीं चल रहे हैं तो कई शहरों में बसों की हड़ताल से जनजीवन ठहर सा गया है। मारुति, हीरो, सुजुकी जैसी प्राइवेट कंपनियां भी आज के बंद में शामिल हो रही हैं। बहुत लोगों ने शिकायत की है कि एसबीआई के एटीएम में पैसे खत्‍म हो गए हैं।\nबुधवार को 11 केंद्रीय मजदूर यूनियनों की ओर से बुलाए गए दो दिनों के बंद की शुरुआत हिंसा से हुई और देश के अलग-अलग इलाकों से हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ (देखें तस्‍वीरें) की खबरें आती रहीं। एसोचैम ने बंद के पहले दिन 26,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाज लगाया है। बंद के दूसरे दिन मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और सुजुजी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। हरियाणा के अंबाला में ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्र सिंह काका की अम्बाला रोडवेज डिपो में बस व गेट पिल्लर के बीच फंसने से मौत हो गई। नरेंद्र सिंह ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी के कोषाध्यक्ष थे। हालांकि एआईटीयूसी के महासचिव गुरुदास दासगुप्ता ने इसे हत्बाया बताया है। उन्होंने कहा, 'अंबाला बस स्टैंड के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने नरेंद्र की हत्या कर दी। हत्या करने वाले हड़ताल के बावजूद बस डिपो से बस ले जाना चाहते थे। बस रोकने के चक्कर में नरेंद्र बस की चपेट में आ गया'। (सबसे बड़ी हड़ताल का दिल्ली पर बड़ा 'असर') नरेंद्र सिंह की मौत पर अंबाला में दिन भर तनाव रहा। रोडवेज यूनियन ने नरेंद्र सिंह के परिवार के लिए 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। लेकिन बुधवार शाम को हरियाणा सरकार ने मृतक के परिवार को5लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी विचार करने का भरोसा दिलाया। (तस्‍वीरों में देखि‍ए भारत बंद का नजारा, लोग सड़कों पर उतरे)\nहड़ताल के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा भी जमकर तोड़फोड़ हुई। इस दौरान सरकारी वाहनों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। आम राहगीरों को पीटा गया। नोएडा फेज-टू में सीटू समर्थक हड़ताल के दौरान भड़क गए और उन्होंने कई वाहनों में आग लगा दी। सीटू समर्थकों ने यहां से गुजरने वाले लोगों को इन कार्यकर्ताओं ने अपना निशाना बनाया। इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने नोएडा फेज-टू के हौजरी कांप्‍लेक्‍स की करीब 400 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। इस घटना में 15-20 लोग घायल हुए। फेज-टू के सीओ की गाड़ी भी प्रदर्शनकारियों ने जला दी। नोएडा के सेक्टर-63 में भी तोड़फोड़ हुई। नोएडा के सेक्‍टर 57 और लेबर चौक के आसपास के ऑफिसों में हड़ताल समर्थकों ने जमकर उत्‍पात मचाया। कई ऑफिसों के शीशे तोड़ दिए गए। जिसके बाद इन ऑफिसों को बंद कर दिया गया। कई जगह कर्मचारियों ने वाहनों में आग लगा दी। नोएडा फेज-टू में हुई इस हिंसा के बाद यहां काफी तनाव का माहौल बना रहा। प्रशासन ने एहतियातन नोएडा फेज-टू और अन्‍य कई इलाकों में सुरक्षा को कड़ा कर दिया। नोएडा पुलिस के अलावा गाजियाबाद से भी पुलिस बल को बुलाया गया। एडीजी (एनसीआर) ओपी सिंह ने एहतियातन नोएडा पहुंचकर खुद हालात का जायजा लिया। कई प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वरिष्‍ठ माकपा नेता वृंदा करात ने हिंसा की घटनाओं की निंदा की। इंटक अध्‍यक्ष संजीवा रेड्डी ने कहा कि हम शांतिपूर्वक हड़ताल कर अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी हिंसा के हम कतई पक्षधर नहीं है। यह सही नहीं है। हमें अफसोस है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस घटना की संगठन जांच-पड़ताल करेगा और संगठन के संबंधित पदाधिकारियों से इस बाबत जवाब मांगा जाएगा।\nआगे की स्लाइड में पढ़िए, दो दिनों की हड़ताल से देश को लगेगा कितना चूना और यूपी में क्या है हड़ताल का असर: 20 फरवरी की खास खबरें\nबवाल से डरे गृह मंत्री? लिया यू टर्न


क्या आपको किसी बैंक या एनबीएफसी से कार लोन लेना चाहिए? |Car loan from banks vs NBFCs: Here's what you need to know\nक्या आपको किसी बैंक या एनबीएफसी से कार लोन लेना चाहिए?\nRead in English: Car loan from bank vs NBFC: Here's what you need to know\nक्या आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको अपना कार लोन लेने के लिए बैंक से संपर्क करना चाहिए या एनबीएफसी से? यह आर्टिकल आपको निर्णय लेने में मदद करेगा.\nकार लोन से लोग न केवल अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं बल्कि उनका ख्वाब भी साकार होता है. साथ ही, उन्हें बकाया राशि को आसान किश्तों में चुकाने की सुविधा भी मिलती है. शेड्यूल्ड सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक के साथ-साथ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भी बड़ी संख्या में कार लोन देती हैं. लोन लेने वालों को इनमें से चुनना एक टेढ़ी खीर लगता है. तो, यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जिनसे आप समझदारी से निर्णय ले सकेंगे.\nलोन एप्लाई करने वालों के लिए ब्याज दर का ज़्यादा होना उनकी फ़िक्र को बढ़ाता है. बैंक के मामले में कार लोन ब्याज दर आरबीआई द्वारा अनिवार्य विभिन्न नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है और यह फंड-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) की मार्जिनल कॉस्ट से जुड़ी होती है. वहीं दूसरी ओर, एनबीएफसी के लिए बेस रेट, प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) पर निर्भर है और इसमें ब्याज दर बदली जा सकती है क्योंकि यह आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं होती है. हालांकि, बैंक आमतौर पर एनबीएफसी की तुलना में कम ब्याज दरों पर लोन ऑफर करते हैं. सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ बैंकों में कार लोन की ब्याज दरें 7.1% से शुरू होती हैं, जबकि एनबीएफसी लगभग 8.75% की सबसे कम ब्याज दर ऑफर करते हैं.\nइससे मिलती-जुलती बातें: एनबीएफसी और बैंक: वे कैसे अलग हैं?\nलोन पाने की योग्यता\nबैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना होता है और कार लोन पाने की योग्यता के पैमानों पर किसी भी प्रकार की छूट मिलने की संभावना बहुत कम ही है. एनबीएफसी में कम नियम लगाए जाते हैं और जांच भी कम ही होती हैं, और इसलिए वे अपने हिसाब से रिस्क एक्सपोज़र तय कर सकते हैं. वे अक्सर लोन लेने वाले की रीपेमेंट कैपेसिटी, उनके स्वामित्व वाले एसेट और उनके क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन एप्रूव करते हैं. इस तरह, एनबीएफसी से लोन लेना ज़्यादा आसान होता है.\nज़्यादातर बैंक और एनबीएफसी कार की एक्स-शोरूम कीमत के लिए 100% तक फंडिंग की पेशकश करते हैं, जिसका रीपेमेंट पीरियड 3,5और7साल के बीच होता है. हालांकि, जब पुरानी कारों की बात आती है, तो ज़्यादातर बैंक कार के बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) के 80% पर अपनी फंडिंग की सीमा तय करते हैं, जबकि एनबीएफसी से आमतौर पर ज़्यादा ब्याज दरों पर, आप आईडीवी के 95-100% पर फंडिंग पा सकते हैं.\nइससे मिलती-जुलती बातें: यूज्ड कार के लिए लोन के बारे में जानने योग्य5बातें\nएक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बैंकों और एनबीएफसी दोनों से अपनी पसंद का ब्याज दर पाने में मदद करेगा. फिर भी, बैंक उन ग्राहकों को लोन देने से मना कर सकते हैं जो अंडरराइटिंग नियमों द्वारा निर्धारित कट-ऑफ सीमा को पूरा नहीं करते हैं. जो लोग सिस्टम में नए हैं (जैसे छात्र और युवा कामकाजी पेशेवर) या कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों के लिए एनबीएफसी से कार लोन पाना फिर भी आसान है, हालांकि इसके लिए आपको ऊँची ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ेगा.\nइससे मिलती-जुलती बातें: अपने क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखना\nप्रोसेस और पेपरवर्क\nहालांकि कार लोन के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज़ - आय प्रमाण, पता और पहचान प्रमाण, क्रेडिट स्कोर, आदि - लोन देने वाली संस्थाओं के लिए एक जैसे ही रहते हैं, फिर भी बैंकों को अपनी कागजी कार्रवाई और एप्रूवल को लेकरज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है ताकि उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) न बढ़े. इसलिए, लोन एप्लाई करने से लेकर उसके एप्रूवल तक के पूरे प्रोसेस में कुछ दिन लग सकते हैं. अपने आसान एप्रूवल प्रोसेस की वजह से ही एनबीएफसी कई बिज़नस मालिकों को आकर्षित कर पाए हैं,और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको लोन कुछ ही घंटों में मिल जाता है!\nइससे मिलती-जुलती बातें: कार इंश्योरेंस खरीदने की योजना बना रहे हैं? खरीदने से पहले यह ज़रूर जान लें\nकार लोन बैंक से लें या एनबीएफसी से, यह निर्णय आपकी ख़ास ज़रूरतों, साथ ही ब्याज दरों और लोन प्रोसेस होने में लगने वाला समय और इससे आप पर कैसे असर पड़ता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. कार लोन एक मध्यम अवधि की देनदारी है जिसे तीन से सात साल के बीच चुकाना होता है. इसलिए, आप चाहे बैंक से लोन लें या एनबीएफसी से, आपने लोन किसलिए लिया है इसकी पूरी समझ आपको लोन लेने से पहले हो जानी चाहिए. बैंक या एनबीएफसी:: आपको सबसे बढ़िया ऑफर कहाँ पर मिलेगा?\nबेस्ट कार लोन ऑफर्स और ब्याज दरें\nक्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की ब्याज सब्सिडी के लिए योग्य हैं?\nलघुकालिक कार ऋण बेहतर विकल्प क्यों होते हैं ?


संसदीय सचिव के मामले में सीएम ने अपना नाम हटाने की हाईकोर्ट में लगाई अर्जी - KHULASA THE VISION\nHome / Banner / Raipur / Slider / संसदीय सचिव के मामले में सीएम ने अपना नाम हटाने की हाईकोर्ट में लगाई अर्जी\nसंसदीय सचिव के मामले में सीएम ने अपना नाम हटाने की हाईकोर्ट में लगाई अर्जी\nADMIN 4:54 pm Banner, Raipur, Slider\nबिलासपुर 21 अगस्त 2017 (जावेद अख्तर). संसदीय सचिवों के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पक्षकार के रूप में अपना नाम वापस लेने की मांग की है। मोहम्मद अकबर की याचिका में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पक्षकार बनाया है। 23 अगस्त को इस मामले में अंतिम सुनवाई होनी है। रमन सिंह की याचिका पर फैसला भी इसी दिन होगा।\nयाचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी कि शुक्रवार को रमन सिंह ने शपथपत्र दिया कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति का फैसला बतौर मुख्यमंत्री किया था। इसलिए इस पर उन्हें इस मामले से व्यक्तिगत तौर पर पार्टी न बनाया जाए।\nमोहम्मद अकबर ने लगाई थी याचिका -\nमोहम्मद अकबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें संसदीय सचिवों की नियुक्ति को कोर्ट ने अवैधानिक बताया है। इस मामले में 11 संसदीय सचिवों के साथ मुख्यमंत्री को पक्षकार बनाया गया है। यह केस निर्णायक दौर में है। 23 अगस्त को इस मामले में अंतिम सुनवाई होनी है। रमन सिंह की याचिका पर फैसला इसी दिन होगा।\nइससे पहले 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस याचिका से संबंधित एक आदेश में संसदीय सचिवों के काम करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल राज्यपाल द्वारा नियुक्त ही मंत्री के तौर पर काम कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असम के मामले में राज्यों द्वारा संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैधानिक माना था।\nये हैं 11 संसदीय सचिव -\n1. अंबेश जांगड़े\n2. लाभचंद बाफना\n3. लखन देवांगन\n4. मोतीराम चंद्रवंशी\n5. राजू सिंह क्षत्री\n6. रुपकुमारी चौधरी\n7. गोवर्धन मांझी\n8. चंपादेवी पावले\n9. सुनीती सत्यानंद राठिया\n10. तोखन साहू\n11. शिव शंकर पैकरा\nसंसदीय सचिव के मामले में सीएम ने अपना नाम हटाने की हाईकोर्ट में लगाई अर्जी Reviewed by ADMIN on 4:54 pm Rating: 5


गिरीश पंकज के व्यंग्य: मई 2016\nकविता और 'एसी'\nगरमी में अगर एसी काम न करे तो कुछ कवि भयंकर रूप से बेचैन हो जाते हैं. लगभग बौराए -से. जो महाकवि किस्म के होते है, वे बाकायदा छटपटाए -से नज़र आते हैं. एक दौर था, जब मौसम की मार झेल कर भी कविता लिखी जाती थी, पर अब तो रंज कवि को होता है मगर आराम के साथ. आजकल मौसम अनुकूल हो तभी कविता प्रकट होती है. वरना जयहिंद। सच्ची बात है. जब कभी 'ए.सी' काम नहीं करता न, तो किसी भी बड़े और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि का मूड भी नहीं बनता। मूड नहीं बनता, इस कारण हिंदी साहित्य की बड़ी क्षति होती है क्योंकि बेचारा कवि जो है सो कविता नहीं लिख पाता। उस दिन भी उस कवि के साथ यही तो हुआ। कवि सुबह से मूड बना कर निकला था कि दफ्तर जा कर हमेशा की तरह काम नहीं करेगा। केवल फेसबुक में भांति-भांति के ज्ञान पेलेगा और कविताएँ लिखेगा। पर दफ्तर आया तो बिजली गुल। एसी चल ही नहीं रहा। इन्वर्टर भी खराब था. कविता क्या खाक होगी। कविता तो एसी की हवा पाकर बहती है।\nकवि पसीने से तर-ब-तर हो रहा था। मगर कविता बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। कविता न हुई सरकारी योजना हो गई जो आकार नहीं ले पा रही थी। कवि अफसर था। उसने लोगों को हड़काया कि क्या कर रहे हो? पता करो, बिजली अब तक क्यों नहीं आई।\nदफ्तर के अन्य कर्महीनकिस्म के चर्चित जीवों ने बताया-''बस, आने ही वाली है। इन्वर्टर ठीक होने ही वाला है।''\nऔर कुछ देर बाद बिजली आ गई। एसी चालू हो गया। शीतल-मंद-समीर का झोंका शरीर से टकराने लगा। कवि का मूड बनने लगा।\nउसने लिखा-'''तपती दोपहरी में धूप के पहाड़ पर चढ़ता मनुष्य मुझे देता है चुनौती/... मैं उसके साथ कंधे-से-कंधा मिला कर चलना चाहता हूँ/ ..जलना चाहता हूँ/ ...चिलचिलाती धूप में जिंदगी बन कर।''\nकवि ने अपनी लिखी कविता पढ़ी और समझ गया कि ये इकलौती कविता हिंदी साहित्य में इतिहास रचेगी। अभी तक इतनी महत्वपूर्ण कविता लिखी ही नहीं गई। पर कवि संतुष्ट नहीं था।\nउसने एक और कविता ढील दी-''धूप होगी अपनी जगह/. गरमी से झुलसे रहे हों मेरे जैसे मनुष्य/ पर मैं चीखूँगा जोर-से गरमी के खिलाफ/... करता रहूँगा हस्तक्षेप / जैसे नदीं करती है चट्टान से बगावत।'' ..फ्रिज से चिल्ड वाटर निकाल कर कवि ने आगे भी लिखा। और दोनों कविताओं को संपादक के पास भेज दिया। संपादक को कवि अपने शहर में बुला चुका था। उसका अभिनंदन किया था। संपादक को भविष्य में फिर सम्मान की लालसा थी। उसने दोनों कविताओं को प्रकाशित कर दिया। कवि ने अपनी कविता आलोचक के पास भी भेजी। आलोचक पहले से ही के कुछ लाभ उठा चुका था। अपनी पत्रिका के लिए अफसर कवि के सौजन्य से विज्ञापन प्राप्त करने के कारण वह धन्य था। इसलिए अफसर कवि की एक-एक पंक्ति में उसे कहीं निराला, कवि नागार्जुन, कहीं, धूमिल नजर आ रहे थे। समीक्षा छप कर आई तो कवि रातोंरात और अधिक लोकप्रिय हो गया।\nएक दिन फिर कवि के कमरे का एसी बंद था। तब कवि को एसी का महत्व समझ में आया। एसी न चलता, तो कविता न होती। कविता न होती तो वह छपती नहीं। छपती नहीं, तो आलोचक उस पर कुछ लिखता नहीं। लिखता नहीं, तो उसका नाम न होता। इसलिए धन्यवाद है एसी को। कवि फिर एसी चालू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वह फिर पसीना बहाने वाले मेहनतकश मनुष्य पर कुछ लिखना चाहता था। मगर एसी फिर बंद था। उसे बड़ी कोफ्त हुई। इन्वर्टर फिर खराब हो गया? उसने मातहत को फटकारा -इतना भ्रष्टाचार क्यों? किसने खरीदा था यह ऐसी? मातहत ने सिर झुका कर कहा- हुजूर, आपने ही तो ...। अफसर चुप हो गया। अब अचानक उसके मन में ईमानदारी पर कविता लिखने का भूत सवार हुआ और जैसे ही लाइट चालू हुई कवि ने कविता लिखी-गिरे हुए लोगों के सहारे उठ नहीं सकता समाज। भ्रष्ट हो कर आदमी रच नहीं सकता एक अच्छी कविता। बहाना पड़ता है लहू और पसीना , तब जा कर बनती है एक कालजयी कविता। लिखने के बाद कवि ने कविता दूसरी पत्रिका को भेज दी। साथ में विज्ञापन भी था। कविता छपनी ही थी।\nकवि धीरे-धीरे महाकवि में रूपांतरित होता गया। उसने दफ्तर में जो ऊपरी कमाई की , उसे उसने कविता के लिए ही समर्पित कर दिया। अब उसके घर पर भी एसी लग गया है। और वह घर पर भी मूड बना कर किवता वगैरह लिख लेता है। इस कवि से उस कथन को झूठा साबित कर दिखाया है कि कवि दुखी हो, वियोगी हो तो कविता बनती है। कविता दुख-तकलीफ सह कर भी बनती है। मगर यहाँ तो कविता एसी चले बगैर बनती ही नहीं। इस दृष्टि से कवि अपने आप को नई परम्परा का जनक भी समझता है। और बड़ा गदगद रहता है।\nप्रस्तुतकर्ता girish pankaj पर 11:42 pm2टिप्‍पणियां:


Some exercises can prove to be effective in giving healthy movement to the knees in cold weather, it will not be difficult to do them either. | सर्द मौसम में घुटनों को स्वस्थ गति देने के लिए कुछ व्यायाम कारगर साबित हो सकते हैं, इन्हें करने में भी मुश्किल नहीं होगी - Dainik Bhaskar\nSome Exercises Can Prove To Be Effective In Giving Healthy Movement To The Knees In Cold Weather, It Will Not Be Difficult To Do Them Either.\nव्यायाम:सर्द मौसम में घुटनों को स्वस्थ गति देने के लिए कुछ व्यायाम कारगर साबित हो सकते हैं, इन्हें करने में भी मुश्किल नहीं होगी\nसुवर्णा पाण्डेय11 दिन पहले\nठंड का मौसम घुटनों के लिए थोड़ा मुश्किलभरा होता है। मन करता है चलें कम, मौसम जोड़ों को जाम किए रहता है सो अलग, और चलना तो ख़ैर पड़ता ही है, तो ऐसे में घुटनों का जाम हो जाना साधारण घटना है।\nइस समस्या से उबरने के लिए चंद आसान से व्यायाम कीजिए, जो मौसम की ठंडक को घुटनों की गति के आड़े नहीं आने देंगे।\nसीधे खड़े हो जाएं और पैरों के बीच में 1-2 इंच का फासला रखें। अब दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हुए धीरे-धीरे मोड़ें। मुड़ने पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। क़रीब5सेकंड तक पैर को मोड़े रखें फिर धीरे-धीरे पहले वाली स्थिति में आएं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। संतुलन बनाने के लिए कुर्सी, काउंटरटॉप या किसी अन्य वस्तु को पकड़ें। सावधानी... ज़मीन पर रखे पैर को तटस्थ, सपाट स्थिति में रहने दें, मोड़ें नहीं।\nये व्यायाम काफ़ी आसान है। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अब दाएं पैर को सीधा करें और बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दाएं पैर को ऊपर की ओर लेकर जाएं और5सेकंड के लिए रुकें फिर धीरे-धीरे नीचे लाएं दो बार इस प्रक्रिया को और दोहराएं। फिर यही प्रक्रिया बाएं पैर से दोहराएं। शुरुआत में समय कम रखें फिर धीरे-धीरे बढ़ाते जाएं। सावधानी... जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस या बैक कम्प्रेशन फ्रैक्चर है उन्हें यह व्यायाम नहीं करना चाहिए।\nइस व्यायाम के लिए एक मज़बूत स्टूल का प्रयोग करें जो6इंच से अधिक लंबा ना हो। अगर घर में देहरी है तो उस पर खड़े होकर भी इस व्यायाम को कर सकते हैं। इसके लिए एक पैर स्टूल पर और एक पैर नीचे रखें। दाहिने पैर को स्टूल पर रखें और बाएं पैर को ऊपर लाएं लेकिन स्टूल पर नहीं रखें बल्कि हवा में लटका रहने दें। बार-बार पैर को ऊपर नीचे करें, इससे दाएं पैर का घुटना मुड़ेगा और शरीर का भार इसी पैर पर आएगा। बाएं पैर को ऊपर ले जाकर हर बार5सेकंड रुकें। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। सहूलियत के अनुसार ही समय तय करें। सावधानी... इस व्यायाम के दौरान घुटनों को लॉक ना करें। घुटने थोड़े मुड़े रहने चाहिए। जिन लोगों का संतुलन नहीं बनता उन्हें यह व्यायाम नहीं करना चाहिए।\nदीवार के सहारे टिक कर खड़े हो जाएं। अब पैरों को दीवार से इतनी दूर रखें कि जब आप कुर्सी पर बैठने की अवस्था में हों तो पैर अच्छी तरह से मुड़ सकें। पीठ को दीवार से तब तक धीरे-धीरे नीचे खिसकाएं जब तक कि शरीर कुर्सी पर बैठने की स्थिति में ना आ जाए। अब नीचे आकर5सेकंड के लिए रुकें और फिर वापस ऊपर की ओर जाएं। इस व्यायाम को शुरुआत में कम समय के लिए करें फिर धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं। सावधानी... जल्दी या झटके से व्यायाम ना करें बल्कि आराम से धीरे-धीरे करें।


a young man came to demandalevy in the name of plfi srn | पीएलएफआइ के नाम पर लेवी मांगने आया युवक पकड़ाया\na young man came to demandalevy in the name of plfi srn\nपीएलएफआइ के नाम पर लेवी मांगने आया युवक पकड़ाया\nUpdated Date Mon, Oct 12, 2020, 8:53 AM IST\nसिमडेगा : प्रखंड के महावीर चौक कोनमेरला में पीएलएफआइ के नाम पर रविवार को एक दुकानदार से लेवी मांगने के आरोप में कथित उग्रवादी को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया. उसके साथ आये दो अन्य साथी बाइक से कोलेबिरा की ओर भागने में सफल रहे. पकड़े गये कथित उग्रवादी ने अपना नाम गिरधारी सिंह केतुंगा निवासी बताया.\nवहीं भागने वाले दो लोगों का नाम विशाल सुरीन और दीपक सुरीन बताया है. ग्रामीणों के हत्थे चढ़े कथित उग्रवादी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की. घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी फिलिप मिंज के नेतृत्व में आये पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों का कोपभाजन बनना पड़ा. ग्रामीणों के विरोध के बीच उनके कब्जे से कथित उग्रवादी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया.\nजिस दुकान मालिक से लेवी मांगने उक्त कथित उग्रवादी आये थे उस दुकानदार ने पसलिस को सूचना दी़ आधा घंटा से अधिक समय तक पैसा मंगाने आये कथित उग्रवादियों को आश्वासन देते हुए रोके रखा. किंतु पुलिस नहीं आयी. इसी बीच ग्रामीणों ने लेवी मांगने आये युवक को पकड़ लिया तथा उसकी जम कर पिटाई करने लगे. इसी बीच उसके दो अन्य साथी भागने में सफल हो गये. बताया जाता है कि पकड़ा गया युवक हाल में ही जेल से निकला है.\nPublished Date Mon, Oct 12, 2020, 8:53 AM IST\nCoronavirus update in jharkhand : झारखंड और बिहार में कोरोना संक्रमण दर दो प्रतिशत से नीचे\nweather updates durga puja : मॉनसून वापसी में देरी, 23 के बाद वापसी की उम्मीद


जेएनयू: नई सोच, नए विचार और नई क्रांति - Sarita Magazine\nजेएनयू: नई सोच, नए विचार और नई क्रांति\nदिल्ली का जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दुनियाभर में नई सोच और नए विचारों के लिए जाना जाता था. इस यूनिवर्सिटी ने राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी.\nशैलेंद्र सिंह | April 5, 2016\nएक जमाने में दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दुनियाभर में नई सोच और नए विचारों के लिए जाना जाता था. इस यूनिवर्सिटी ने राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी, कई धुरंधर राजनीतिबाजों ने यहीं से अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन आज धर्म के तथाकथित धंधेबाजों ने अपना धंधा चमकाने के लिए इन संस्थानों को ही अपना निशाना बनाया है. दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू पूरी दुनिया में छात्रों के नए विचार वाले विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है. यहां के पढ़े तमाम छात्र राजनीति, समाजसेवा, नौकरशाही और न्यायपालिका में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं. दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह यहां किसी तरह का जातीय भेदभाव नहीं किया जाता.\nदेश ही नहीं विदेशों तक के छात्र भी यहां पढ़ने आते हैं. यहां के छात्र उन मुद्दों पर भी आपस में खुल कर बात करते हैं जो बाकी समाज में अछूत विषय समझे जाते हैं. छात्रों के लिए यहां आ कर पढ़ाई करना किसी सपने जैसा होता है. यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है. उच्चस्तर की शिक्षा और शोध कार्य में यह विश्वविद्यालय भारत के सब से अच्छे विश्वविद्यालयों में आता है. 1969 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई. करीब 550 शिक्षकों वाले इस विश्वविद्यालय में लगभग6हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रगतिशील परंपरा और शैक्षिक माहौल को बनाए रखने में यहां के छात्रसंघ को बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता है. यहां के छात्रसंघ के पूर्व पदाधिकारी ने भारतीय राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ी है. इस में प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, डी पी त्रिपाठी, आनंद कुमार व चंद्रशेखर प्रसाद प्रमुख रहे हैं.\nजेएनयू छात्रसंघ की राजनीति में वामपंथी छात्र संगठनों, औल इंडिया स्टूडैंट्स एसोसिएशन (आइसा) व स्टूडैं्स फैडरेशन औफ इंडिया (एसएफआई) का बोलबाला रहा है. वैचारिक विवादों के साथ जेएनयू का पुराना नाता रहा है. वामपंथी विचारधारा का विरोध करने वाले हमेशा ही यहां की कटु आलोचना करते रहे हैं. वहां छात्रों पर ही नहीं शिक्षकों पर भी नक्सलवादी हिंसा का समर्थन करने और भारतविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप लगते रहे हैं.\nकट्टरपंथियों द्वारा रैगिंग\n9 फरवरी, 2016 को जेएनयू छात्रों के एक समूह द्वारा 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का नाम कश्मीरी कवि आगा शाहिद अली के काव्य संग्रह ‘बिना डाकघर वाला देश’ पर रखा गया था. यह कविता जम्मूकश्मीर के हिंसक दौर के बारे में लिखी गई थी. इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए आयोजक छात्रों ने विश्वविद्यालय में पोस्टर लगाए. इस में लिखा था, ‘9 फरवरी मंगलवार को साबरमती ढाबे में पुरातनवादी विचारधारा के विरुद्ध अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की न्यायिक हत्या के विरुद्ध, कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष के समर्थन में कवियों, कलाकारों, गायकों, लेखकों, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के साथ सांस्कृतिक संध्या, कला और फोटो प्रदर्शनी’ में आप आमंत्रित हैं.’\nजेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सदस्य हैं. यह संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का छात्र संगठन है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है. सौरभ कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति जगदीश कुमार को पत्र लिख कर इस कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग की. इस के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति देने से मना कर दिया. इस के बाद कार्यक्रम आयोजकों ने विरोध मार्च की जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का फैसला किया. इसी दौरान वहां विवादास्पद नारेबाजी होने लगी. इस बात से गुस्साए छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुआई में विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलने और नारेबाजी कर राष्ट्रविरोधी नारे लगाने वालों के निष्कासन की मांग करने लगे. मीडिया के एक हिस्से ने राष्ट्रविरोधी नारेबाजी को सनसनीखेज बना कर अपनी टीआरपी बढ़ाने की जुगत की, इसे देख कर देश की जनता में एक तीखी प्रतिक्रिया होने लगी. लोगों की इस प्रतिक्रिया को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपने हित में राष्ट्रवाद का नया मुद्दा मिलता दिखा. पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, इस के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरे मसले को राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध से जोड़ कर परिभाषित किया. इस प्रकरण में जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का बयान आया कि हम लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए और सभी को समान राष्ट्र के लिए लड़ेंगे. अफजल गुरु के नाम पर एबीवीपी सभी मुद्दों से ध्यान हटा कर केंद्र सरकार की नाकामी को छिपाना चाहती है.\nभाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे को उछाल कर चुनावी लाभ लेने की फिराक में जुट गई. भाजपा सांसद महेश गिरी की शिकायत पर 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया. आईपीसी की धारा 124ए के तहत उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया. 15 फरवरी को जब कन्हैया कुमार को हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश किया गया तो वहां कट्टरपंथियों द्वारा उस को पीटा गया. इस घटना की पूरे देश में तीखी आलोचना हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सुनवाई सुनिश्चित कराने का आदेश दिया. 17 फरवरी को जब कन्हैया को ले कर पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो विरोध करने वाले वकीलों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया.\nइस की सूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने5वरिष्ठ वकीलों की टीम को तुरंत पटियाला हाउस भेज दिया. कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह की अगुआई में जब वकीलों की टीम पटियाला हाउस पहुंची तो राष्ट्रवाद की तरफदारी करने वाले कट्टरपंथियों ने इन पर पाकिस्तानी एजेंट कह कर पथराव किया. दिल्ली पुलिस पूरी तरह इन के दवाब में दिखी. किसी तरह कन्हैया को तिहाड़ जेल पहुंचाया गया. तिहाड़ की जेल नंबर3में कन्हैया के पहुंचने के बाद भी यह मसला खत्म नहीं हुआ. देशभर में इस घटना के समर्थन और विरोध में आवाजें उठने लगीं. जिस तरह से केंद्र सरकार पूरे मामले में खामोश रही, उस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई. यह बात साफ हो चुकी थी कि कचहरी में दंगा करने वालों के संबंध भाजपा नेताओं से हैं. केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की खामियां खुल कर सामने आईं.\nवजह बना हैदराबाद\nआंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगे थे. वहां भी इस के पीछे कट्टरपंथी विचारधारा का हाथ था, जिस का पूरे देश में विरोध शुरू हो गया. सरकार पर यह आरोप भी लगा कि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आगे लाने के लिए दूसरे छात्र संगठनों पर दबाव बना कर उन की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. दरअसल, हैदराबाद से ले कर दिल्ली तक फसाद की जड़ विचारों की लड़ाई रही है. भाजपा ने इस को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया. हैदराबाद कांड पूरी तरह से छात्र राजनीति के टकराव और दबाव का परिणाम था. देशद्रोह का जो आरोप दिल्ली में कन्हैया पर लगा उस को ले कर भी कई मत हैं. जानकार इस को देशद्रोह की परिधि में नहीं मानते. भाजपा का विरोध करने वाले खुल कर आरोप लगाते हैं कि पार्टी सभी विश्वविद्यालयों का भगवाकरण करना चाहती है.\nभाजपा के इस कदम का विरोध अब देश के तमाम विश्वविद्यालयों में होने लगा. पिछले साल मई में आईआईटी मद्रास में अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल को संस्थान ने बैन किया. इस में केंद्र सरकार के दखल को देखा गया. एक माह बाद जून 2015 में पुणे में एफटीआईआई छात्रों ने संस्थान के अध्यक्ष पद पर भाजपा सदस्य गजेंद्र सिंह चौहान की नियुक्ति को ले कर विरोध शुरू किया. इस वजह से 139 दिन लंबी हड़ताल चली. हैदराबाद में रोहित की मौत के बाद छात्रों की लड़ाई और तेज हो कर पूरे देश में फैल गई. इन छात्रों के निशाने पर एबीवीपी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय आ गया. लखनऊ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राव अंबेडकर विश्वविद्यालय गए तो मोदी गो बैक के नारे लगे. जेएनयू के साथसाथ वाराणसी में भी मोदी का विरोध हुआ.\nभाजपा की कट्टरवादी नीतियों ने कांग्रेस को अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका दे दिया. हैदराबाद और जेएनयू प्रकरण पर लोकसभा में जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्म़ृति ईरानी ने जिस तरह से पूरे मामले को धर्म का रंग देने की कोशिश की उस से साफ जाहिर हो गया कि केंद्र सरकार धर्म और राष्ट्रवाद को एकसाथ मिला कर देश के सामने रखना चाहती है. स्मृति ईरानी ने मूल बातों का जवाब देने की जगह पर महिषासुर और दुर्गा पर बहस को केंद्रित करने का प्रयास किया.2मार्च को जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया. कोर्ट के सामने जिस तरह के सुबूत हैं, उस से यह बात साफतौर पर समझ में आती है कि सरकार के पास कोई ठोस सुबूत नहीं हैं. कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार ने इन छात्रों की रैगिंग सी की है, जिस से नए विचारों, नई सोच और नई क्रांति वाले युवाओं को पुरानी कट्टरवादी, दकियानूसी सोच से जोड़ा जा सके. सरकार बहस और विचारों की आजादी को कुचलने का पूरा प्रयास कर रही है.


शासन प्रणाली का प्रकार : संसदीय शासन प्रणाली - राजनीति विज्ञान\nशासन प्रणाली का प्रकार : संसदीय शासन प्रणाली\n• संसदीय शासन व्यवस्था क्या है\nWhat is parliamentary governance\nव्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन रूप में वर्गीकरण किया जाता है।\nसंसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary Governance) शासन की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।\nगार्नर के अनुसार, "संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए वैधानिक और तात्कालिक रुप में व्यवस्थापिका के प्रति और अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है।"\nसंसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल नामक एक समिति में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन या केबिनेट शासन (Cabinet Governance) कहते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उत्तरदायी शासन कहा जाता है।\nआइवर जेनिंग्स ने इसे 'मंत्रिमंडलीय सरकार' तथा आर एच एस क्रॉसमैन ने 'प्रधानमंत्रीय सरकार' की संज्ञा दी है।\n• संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देश\nCountries with parliamentary governance\nइंग्लैंड की सरकार को संसदीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है।\nफ्रांस और श्रीलंका की शासन व्यवस्था में संसदीय और अध्यक्षीय दोनों शासन प्रणालियों का मिश्रण पाया जाता है।\n• संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं\nCharacteristics of Parliamentary Governance System\n1. नाममात्र की व्यवस्था वास्तविक कार्यपालिका का भेद\nइस शासन व्यवस्था में नाममात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। नाममात्र की यह कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह वंशानुगत या भारत के राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकती है। इस शासन प्रणाली में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर यह पूर्ण शक्ति संपन्न होती है, लेकिन व्यवहार में उसकी इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है।\n2. व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध\nइसके अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी और कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य ही नहीं करती, वरन कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भाग भी लेती है।\n3. कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता\nइस शासन में कार्यपालिका अर्थात मंत्रीपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त होता है।\n4. मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व\nसंसदात्मक शासन का एक अन्य सिद्धांत संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, मंत्रीमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।\nयदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है।\nसंसदीय शासन का नियम है 'सब एक के लिए, एक शब्द के लिए' और जैसी कहावत है 'वे इकट्ठे ही तैरते या इकट्ठे ही डूबते हैं'।\n5. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (personal accountability)\nप्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रबंधक होता है। इस प्रकार उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। भारत तथा जापान में इस सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग हुआ है।\n6. प्रधानमंत्री का नेतृत्व (Prime Minister's leadership)\nप्रधानमंत्री का नेतृत्व इस पद्धति की अन्य विशेषता है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें विभागों का वितरण करता है, उनके कार्य में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके विभागों का निरीक्षण करता है और पदच्युत कर सकता है।\nप्रधानमंत्री मंत्रीमंडल रूपी उन खिलाड़ियों की टीम का नेता होता है जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल राजनीतिक खेल खेलता है।\n👉 संसदात्मक शासन संबंधी डॉ ए के वर्मा का वीडियो 👇\n• संसदीय शासन प्रणाली के गुण\nMerits of Parliamentary Governance System\n1. व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग\nइस शासन व्यवस्था में परस्पर सहयोग के द्वारा ठीक प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जा सकता है और उन्हें ठीक प्रकार से कार्य रूप में परिणत करते हुए प्रशासन को जनकल्याणकारी बनाया जा सकता है।\n2. शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी\nसंसदात्मक शासन में मंत्रिगण व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और इस रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये मंत्रिगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर उसके अनुसार कार्य करना होता है और इस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन आवश्यक रूप से जनता के हित में होता है।\n3. आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव\nसंसदात्मक शासन में इस बात की गुंजाइश रहती है कि आवश्यकता अनुसार राजशक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में ऐस्किवथ के स्थान पर लॉयड जॉर्ज और द्वितिय विश्व युद्ध में चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस प्रकार संसदीय शासन लचीला होता है।\n4. गत्यावरोध की आशंका कम\nसंसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप से परस्पर सहयोग करती है और गतिरोध उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती है।\n5. निरंकुशता का अंत (End of autocracy)\nसंसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है और यदि कोई मंत्री बनवाने करे तो व्यवस्थापिका के द्वारा उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है। इस स्थिति के कारण शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो पाता है।\nसंसदीय शासन पद्धति पर गठित शासन होता है।विरोधी दलों के महत्व के कारण भी निरंकुशता की संभावना नहीं रहती। व्यवस्थापिका प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा भी शासन को नियंत्रित रखती है।\n6. योग्यतम, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन\n7. संसदात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन के पर क्या जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है।\n8. इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री एवं प्रशासक सदैव जनता के प्रति उत्तरदाई होते हैं और वास्तविक प्रभुसत्ता जनता के पास ही रहती है जिसे लोकतंत्र के सिद्धांत की रक्षा संभव हो पाती है।\n9. इस शासन प्रणाली में शासन अध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होता। वह निष्पक्ष एवं तटस्थ परामर्शदाता की बनती होता है।\n• संसदीय शासन प्रणाली के दोष\nDemerits of parliamentary governance\n1. दलीय तानाशाही का भय (Fear of party dictatorship)\nसंसदात्मक शासन में राज्य शक्ति संपूर्ण जनता के हाथ में न रहकर एक दल विशेष के हाथ में रहती है जिसके कारण राजनीतिक दल मनमाने तरीके से इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है।\n2. निर्बल शासन (Weak Governance)\nसंसदात्मक शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिनके हाथों में शासन की संपूर्ण सकती हो और जो शासन के सुशासन के लिए उत्तरदाई हो।\nशासन की इस निर्बलता के कारण आवश्यक निर्णय लेने में काफी समय लग जाता है और निर्णय को गुप्त रखने में कठिनाई होती है। शासन की यह निर्बलता युद्ध या अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में तो असहनीय हो जाती है।\n3. शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध\nशक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि इसमें शासन मंत्री परिषद के अधीन होता है जो व्यवस्थापिका की एक समिति मात्र होती है।\nमोंटेस्क्यू ने लिखा है कि, "यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती। क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून बनाए और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू करें।"\n4. कार्यपालिका की अस्थिरता (Executive instability)\nइस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होने के कारण निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल की इस अस्थिरता के कारण मंत्रिमंडल ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्य नहीं कर पाता है।\nजिस देश में छोटे-छोटे अनेक राजनीतिक दल हो वहां पर तो मंत्रिपरिषद में जल्दी-जल्दी परिवर्तन के कारण शासन कार्य असंभव ही हो जाता है।\nचतुर्थ आम चुनावों के बाद भारत के अनेक राज्यों में कई बार सरकारें बदली। अकेले बिहार में3वर्ष में7मंत्रिमंडल बने।\n5. मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति\nदलीय सजातीय तथा अनुशासन के कारण वर्तमान समय में संसदात्मक शासन की यह प्रवृत्ति देखने में आई है कि संपूर्ण राजशक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में केंद्रित हो जाए और व्यवस्थापिका उनके हाथों की कठपुतली बन जाए। मंत्री परिषद की इस तानाशाही के परिणाम प्रजातंत्र के हित में अच्छे नहीं होते हैं।\nरैम्जेम्योर ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में लिखा है कि वहां, "मंत्रिमंडल की तानाशाही है तथा मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के पर्दे के पीछे नौकरशाही फलती फूलती है।"\n6. उग्र राजनीतिक दलबंदी (Fierce political interference)\nसंसदात्मक शासन में शक्ति प्राप्त करने की आशा में राजनीतिक दल सदैव ही बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों में सत्ता हथियाने के लिए सदैव आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं जिससे सारा वातावरण खराब हो जाता है।\n7. अनाड़ियों का शासन (Governance of Clan)\nसंसदीय शासन में मंत्री बनने के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य हो। प्राय: यह देखा गया है कि योग्य, विद्वान और दक्ष व्यक्ति राजनीति के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए केवल सामान्य स्तर के व्यक्ति ही व्यवस्थापिका के सदस्य बनते हैं। उन्हीं में से मंत्री बनाना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि कई मंत्री तो सर्वथा अयोग्य होते हैं।\nसिडनी लॉ ने लिखा है, "राजस्व विभाग में क्लर्की प्राप्त करने के लिए एक युवक को गणित की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। परंतु राजस्व विभाग का वित्त मंत्री कोई भी अधेड़ दुकानदार हो सकता है जो ईटन व ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ अंकगणित भूल चुका हो और दशमलव अंकों को समझने की चेष्टा कर रहा हो।"\n8. वर्तमान समय में संसदात्मक शासन का एक और दोष मंत्रिमंडल के बड़े आकार व दल-बदल के रूप में देखा गया है। इन बड़े मंत्री मंडलों से एक और प्रशासनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है तो दूसरी और शासन का उचित रूप से संचालन भी संभव नहीं हो पाता। भारत जैसे देशों में दल-बदल का जो रोग देखा गया है वह संसदीय शासन से ही संबंध है।\n• संसदात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें या परिस्थितियां\nRequired Conditions for success of parliamentary governance\n1. द्वि दलीय व्यवस्था (Two party system)\nबहुदलीय व्यवस्था की जगह द्वि दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। यदि द्वितीय व्यवस्था संभव न हो तो कम से कम प्रतियोगी दल व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का आशय है कि चुनाव में दलों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता हो। इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था (Parliamentary Governance) की सफलता के पीछे दलीय व्यवस्था तथा प्रतियोगिता दल व्यवस्था का हाथ है जबकि भारत में इसका अभाव देखने को मिलता है।\n2. निष्पक्ष अध्यक्ष (Speaker)\n3. शक्तिशाली विपक्ष (Strong opposition)\n4. संसद की सर्वोच्चता (Supremacy of parliament)\n5. नियतकालीन चुनाव (Immediate election)\n6. संसदीय परंपराओं का निर्वाह।


RBI की सालाना रिपोर्ट से गायब रहेगा नोटबंदी का आंकड़ा? ये तीन वजहें – Our Blog\n8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद पूरे देश में बैंकों के बाहर लंबी कतार लगी. आम आदमी अपने पास मौजूद 1000 और 500 रुपये की पुरानी करेंसी को जमा कराने के लिए बैंक पहुंचा. देशभर में बैंकों ने या तो पुरानी करेंसी के बदले नई करेंसी जारी की, नहीं तो पुरानी करेंसी को खाताधारक के अकाउंट में जमा कर दिया.\nपुरानी करेंसी को बदलने और जमा करने की प्रक्रिया पूरे देश में एक से लेकर तीन महीने तक अलग-अलग शर्तों के साथ की गई. अब नोटबंदी के फैसले को6महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन केन्द्र सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम आंकड़े नहीं हैं कि बैंकों ने अभी तक कुल कितनी पुरानी करेंसी जमा की है.\nरिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पुरानी 1000 और 500 रुपये की करेंसी प्रतिबंधित करने के बाद 15.4 लाख करोड़ रुपये की करेंसी का संचार कर लिया गया है. वहीं नोटबंदी से पहले तक देश में कुल 17.7 लाख करोड़ की करेंसी संचार में थी.इस हफ्ते नोटबंदी पर बनी संसदीय समिति के सामने दूसरी बार पेश होकर रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल ने बताया कि पुरानी करेंसी की गिनती का काम अभी तक चल रहा है. इसके चलते अभी तक रिजर्व बैंक के पास जमा की जा चुकी करेंसी का आंकड़ा नहीं है. वहीं पटेल ने दावा किया कि उन्हें सितंबर तक पुरानी करेंसी को गिनने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही उचित आंकड़े जारी किए जा सकेंगे.\nइसे भी पढ़ें: क्या नोटबंदी का सबसे बड़ा झूठ पुरानी करेंसी की गिनती में छिपा है?\nगौरतलब है कि रिजर्व बैंक को वार्षिक हिसाब-किताब की क्लोजिंग 30 जून को करनी होती है. इसके बाद जुलाई के मध्य तक वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर सालभर का पूरा हिसाब-किताब देश के सामने रखता है. लेकिन इस बार उर्जित पटेल का संसदीय समिति के सामने दिए बयान के बाद उम्मीद है कि रिजर्व बैंक जुलाई में जारी होने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट को आधी-अधूरी पेश करने की तैयारी में हैं. इसके चलते इस रिपोर्ट में नोटबंदी के पूरे आंकड़े मौजूद नहीं रहेंगे.\nअब सवाल यह उठता है कि क्या रिजर्व बैंक सिर्फ आंकड़ों को छिपाने के लिए पुरानी करेंसी की गिनती पूरी न होने की बात कह रही है. ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि:\n1. रिजर्व बैंक देश में बैंकों के पास मौजूद कुल करेंसी का हिसाब-किताब कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) के आधार पर रखता है. रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक किसी भी बैंक में सीआरआर के आधार पर ही कैश हो सकता है. ऐसी स्थिति में क्या नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने सीआरआर के हिसाब-किताब को पूरा नहीं किया और बैंकों के पास पैसा बिना सीआरआर के आधार पर रखा है?\n2. रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, उसकी करेंसी चेस्ट में रखी करेंसी से लेकर किसी खातें में करेंसी का संचार करते वक्त पाई-पाई का हिसाब-किताब किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में एक करेंसी नोट की जांच और गिनती कई बार की जाती है और रिजर्व बैंक के हिसाब-किताब के साथ-साथ बैंकों के बही-खाते में आंकड़े दर्ज किए जाते हैं. क्या नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट से रुपया निकालने और बैंक खातों में रुपये जमा करने के काम को बिना गिनती और जांच के अंजाम दिया है?\nइसे भी पढ़ें: GST से हुआ नोटबंदी का उल्टा, मोदी के कैशलेस इंडिया की निकलेगी हवा?\n3. नोटबंदी का ऐलान करने के बाद रिजर्व बैंक ने देशभर में संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अस्थाई करेंसी चेस्ट स्थापित की थी. नोटबंदी के बाद देश की लगभग 86 फीसदी करेंसी को नई करेंसी से बदलने के काम में इन अस्थाई करेंसी चेस्ट का अहम योगदान था. लेकिन अब करेंसी गिनने की बात पर क्या रिजर्व बैंक कह रही है कि उसके अस्थाई करेंसी चेस्ट में पुराने नोटों को रखने का काम बिना किसी गिनती के किया गया.\nलिहाजा, इन बातों से एक बात साफ है कि जुलाई में आने वाली रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में न तो नोटबंदी के आंकड़े होंगे और रिजर्व बैंक अपनी आधी-अधूरी रिपोर्ट तैयार करेगी क्योंकि उसका दावा है कि पुराने नोटों की गिनती का काम सितंबर तक जारी रहेगा.


शादी के बाद शुरू किया अदाकारी का सफर\nHome > मनोरंजन > शादी के बाद शुरू किया अदाकारी का सफर\nमप्र की प्रतिभावान अदाकारा और भाबीजी घर पर हैं सीरियल में अंगूरी भाभी बनी शुभांगी अत्रे से साक्षात्कार\nSwadesh News | 15 Dec 2019 2:00 AM GMT\nभले शादी के बाद तमाम लड़कियों की दुनिया सीमित हो जाती हो लेकिन शुभांगी अत्रे की दुनिया ऐसी नहीं है। मुम्बई सिने दुनिया की इस अदाकारा ने एक्टिंग में अपनी पारी शादी के बाद ही शुरु की। वे एकता कपूर के साथ एक बार शुरु हुईं तो फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। उनकी अदाकारी में बेहतरीन पारी कुछ ऐसी जारी है कि देश आज शुभांगी को भोलीभाली 'बोडम सीÓ अंगूरी भाभी के किरदार से जानता है। जीहां मप्र के इंदौर से निकलीं शुभागी अत्रे ही लोकप्रिय सीरियल भाबीजी घर पर हैं की केन्द्रीय पात्र अंगूरी भाभी हैं। चार साल से एंड टीवी पर उनका सीरियल दर्शकों की आंखों में सरताज बना हुआ है। आइए करते हैं उनसे कुछ फुरसत से बात।\nप्रश्न: हम सबकी पसंदीदा अंगूरी भाभी मतलब शुभांगी अत्रे का मप्र से कैसा जुड़ाव है?\nशुभांगी: एमपी मेरा घर है। यहां के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मेरा जन्म हुआ। इसके बाद पापा का तबादला होते होते हम इंदौर आ गए। तीन बहनों के साथ स्कूल तक की पढ़ाई इंदौर में ही की। इंदौर मेरे दिल में बसता है। मैंने यहां रहते हुए अपने सपने देखे और उनको पूरा करने चलना भी शुरु किया।\nप्रश्न: एक्टिंग में आपका सफर कैसे शुरु हुआ?\nशुभांगी: मैं कथक डांसर रही हूं और ऑल इंडिया परफोर्म कर चुकी हूं। स्टेज से कभी डर नहीं लगा। पर्दे पर आने की तमन्ना थी जिसे पति के साथ पुणे में ऑडीशन देने के साथ पूरा किया। मुझ पर ईश्वर की कृपा रही। मैं अपना बेस्ट देती रही और मुझे नए नए मौके मिलते रहे। एकता कपूर ने मुझे पहला मौका दिया।\nप्रश्न: आपकी जल्दी शादी से आपको करियर में कहीं परेशानी आयी?\nशुभांगी: जी नहीं बल्कि मुझे मेरे पति के होने से हमेशा बहुत सपोर्ट मिला। ये बात सही है कि 19 साल में मेरी शादी हो गयी थी लेकिन उसके बाद मेरा करियर आप सबने टीवी पर देखा ही है। शादी के बाद करियर खत्म होने की बात लोग सुनते होंगे मगर मेरा एक्टिंग करियर तो शादी के बाद ही शुरु हुआ। आज मेरी बेटी आशी और मेरे पति मेरी एक्टिंग के अच्छे क्रिटिक हैं। वे मुझे कहां अच्छा किया, कहां कम किया, कहां कौनसा ड्रेसअप होना था सब कुछ बताते हैं। मेरी बहनें भी मुझे लगातार रिस्पांस देती हैं जिससे मैं बैटर कर पाती हूं।\nप्रश्न: भाबीजी घर पर हैं में शिल्पा शिन्दे के बाद आप आयीं, क्या चुनौती थी?\nशुभांगी: मैंने अंगूरी भाभी के किरदार को समझा और उसे अपनी समझ से अदा किया। जब हम एक्टिंग करते हैं तो हर कलाकार के अंदर का कुछ न कुछ अलग पर्दे पर हमें जरुर दिखता है। मुझे खुशी है कि मैं अपनी स्वतंत्र पहचान बना पायी। मुझे इस रोल के लिए लोग चाहने लगे हैं इससे बड़ी बात एक कलाकार के लिए क्या होगी।\nप्रश्न: अंगूरी का किरदार इतनी गहराई से आप कैसे कर लेती हैं?\nशुभांगी: मैंने बचपन से अपने आसपास ऐसी महिलाएं देखीं हैं जिनके जीवन में अंगूरी की तरह पति ही उनकी दुनिया होता है। बिन्दी लगाना, पति का हमेशा ख्याल रखना और भोली भाली बोडम सी रहना। ऐसे असल जिंदगी के किरदारों को मैंने अपने किरदार में शामिल किया है। इसके साथ ही कैमरे के सामने जब मैं जाती हूं तो मैं खुद को अंगूरी ही फील करती हूं। मेरे डॉयलॉग मैं फील भी करती हूं साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि सीरियल में सब कुछ इतना खूबसूरती से लिखा जाता है कि हम बहुत आसानी से करते जाते हैं। सचमुच स्क्रीनप्ले, डॉयलॉग लिखने वाली हमारी टीम बहुत टेलेन्टेड है। ये असल में टीमवर्क की खूबसूरती है जो करोड़ो हिन्दुस्तानी इतने साल से हमें पसंद कर रहे हैं।\nप्रश्न: सबको गुदगुदाने वाली अंगूरी भाभी की बाकी मॉर्डन कॉलोनी वालों से ऑफलाइन कैसी कैमिस्ट्री हैं?\nशुभांगी: हमारा शो कॉमेडी शो है सो पूरा दिन हंसते हंसाते काम करते हुए निकलता है। सुबह9से रात9तक हम महीने में करीब 25 दिन काम करते हैं तब आप लोग हम सबको रोज प्राइम टाइम पर देख पाते हैं। हम सब खूब मस्ती करते हैं। सभी लोग बहुत खुशमिजाज हैं आपके हप्पूजी और मैं तो एमपी से होने के कारण पड़ोसी हैं। उनसे भी खूब हंसना हंसाना चलता रहता है।\nप्रश्न: आपकी लोकप्रियता टीवी पर शिखर पर है अब आगे सिनेमा के बारे में सोचा क्या आपने?\nशुभांगी: आज टीवी के कलाकार फिल्मों में भी अच्छे मौके पा रहे हैं। मैं अभी भाबीजी घर पर हैं में ही पूरा वक्त दे रही हूं लेकिन जब वक्त मिलेगा तो सिनेमा से भी परहेज नहीं है। बस मैं केवल ऐसा रोल करना चाहूंगी जो एकदम हटकर हो और जिससे मुझे जाना जाए।\nप्रश्न: वेबसीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है?\nशुभांगी: बिल्कुल जितने अधिक मीडियम आ रहे हैं उतने ज्यादा मौके कलाकारों को मिले हैं। बेबसीरीज अच्छी भी बनीं तो कई जगह वल्गेरिटी ज्यादा छायी रही। मुझे बेबसीरीज से परहेज नहीं मगर काम करते वक्त मेरा ख्याल हमेशा इस बात पर जरुर रहेगा कि मैं एक्टिंग के बाद फैमिली को आत्मविश्वास के साथ फेस कर सकूं आखिर हम सभी की फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अब तक के काम ने मेरे परिवार को फीलगुड कराया है।\nप्रश्न: आप निमाड़ से होकर भी पूर्वांचल की बोली इतनी पकड़ के साथ कैसे बोल पाती हैं।\nशुभांगी: सही पकड़े हैं। (हंसते हुए)। देखिए मैं किरदार को समझने अपना 100 प्रतिशत दिया है। हमारे डॉयलॉग लिखने वालों को भी इसका क्रेडिट जाता है साथ ही अंदर का कलाकार जब रम जाए तो वह अच्छा ही करता है। मैं जब कानपुर जाती हूं तो लगातार पूछती हूं कुछ ऐसे शब्द जो अंगूरी भाभी के किरदार को शूट करें। इसके साथ ही ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि जैसे मैं पूर्वांचली बोल रही हूं अगर स्क्रिप्ट दे दी जाए तो मैं उसी सफाई से पंजाबी भी बोल सकती हूं। इसे आप गॉड गिफ्ट भी मान सकते हैं।\nप्रश्न: स्वदेश के पाठकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?\nशुभांगी: बस सिर्फ इतना ही कि आप सबके प्यार ने भाबीजी घर पर हैं सीरियल को इंडिया भर में फेमस कर दिया है। ये प्यार बनाए रखिए और यूंही हमारी मॉडर्न कॉलोनी को रोज देखते हुए हंसते हंसाते रहिए।\nशुभांगी अत्रे का मुंबई में सफर\nकसौटी जिंदगी की 2007\nये रिस्ता क्या कहलाता है 2009\nदो हंसो का जोड़ा 2010\nसावधान इंडिया 2014\nअधूरी कहानी हमारी 2015\nगुलमोहर ग्रांड 2015\nस्टोरीज बाई रविन्द्रनाथ टैगोर 2015\nभाबीजी घर पर हैं 2016 से अब तक\nUpdated : 15 Dec 2019 2:00 AM GMT


INFORMATION CENTER: डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए डायट प्लान\nडायबिटीज़ के मरीज़ों को खान-पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए?\nडायबिटीज़ के मरीज़ों को बैलेंस्ड डायट लेनी चाहिए, जिसमें 50-60 फ़ीसदी कार्बोहाइड्रेट, 15-20 फ़ीसदी प्रोटीन और 20-25 फ़ीसदी फैट और दूसरी चीज़ें शामिल हों. एक बार के खाने में 2-4 सर्विंग कार्ब ले सकते हैं. मरीज़ खाने में ज़्यादा गैप न रखें. ज़्यादा गैप रखने से शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव होता है. हर दो घंटे में कुछ खाएं. खाना थोड़ा-थोड़ा और बार-बार खाएं. न तो ज़्यादा देर भूखे रहें और न ही एक बार में ढ़ेेर सारा खाना खाएं. खाने की मात्रा भी क़रीब-क़रीब बराबर ही रखें.\nSourcce - Meri Saheli