Fundamental Rights Of Indian Constitution In Hindi #मौलिक Your SEO optimized title\nHomeHindi Law Blog\nNishant ChandravanshiApril 23, 2021 7:58 pm 1\nFundamental Rights of Indian Constitution in Hindi |\n(Fundamental Rights of Indian Constitution) मौलिक अधिकार अधिकारों का एक समूह है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी अतिक्रमण से उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है। इन अधिकारों की विशेष रूप से संविधान में पहचान की गई है (विशेषकर बिल ऑफ राइट्स में), या नियत प्रक्रिया के तहत पाए गए हैं।\n(7 Fundamental Rights of Indian Constitution) सात मौलिक अधिकार मूल रूप से संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार।\nWritten By Deepa Chandravanshi & Nishant Chandravanshi 🙂\nभारत के6मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं\nSix fundamental rights of the Indian constitution:\nSix fundamental rights of the Indian constitution\nArticle -20 Protection in respect of conviction for offences.\nSaving of Certain Laws in Hindi\nअनुच्छेद -31A कानून की बचत, सम्पदा के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करना आदि।\nअनुच्छेद -31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन।\nअनुच्छेद -31C कानूनों की बचत कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को प्रभावी बनाती है।\nअनुच्छेद -31D देश विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत [निरस्त/रद्द ]\nArticle -31A Saving of Laws providing for the acquisition of estates, etc.\nArticle -31B Validation of certain Acts and Regulations.\nArticle -31C Saving of laws giving effect to certain directive principles.\nArticle -31D Saving of laws in respect of anti-national activities [Repealed]\nArticle 14 (अनुच्छेद 14)\nआजादी के 75 साल बाद भी हमारा देश वास्तविक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में आज भी भेदभाव जैसी बुराइयां व्याप्त हैं। अब भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है और उनके साथ अलग-अलग आधार पर भेदभाव किया जाता है जैसे धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, मूल स्थान आदि।\nभारत के परिदृश्य को जानकर हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 को नागरिकों के मौलिक अधिकार के साथ-साथ उन लोगों के लिए भी जोड़ा जो हमारे क्षेत्र के नागरिक नहीं हैं ।\nजब हम एक पति को अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखते हैं, तो एक लड़की जो पारिवारिक दबाव के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती है, एक निचली जाति के आदमी को ऊंची जाति के लोगों से कमतर दिखाया जा रहा है । ये भेदभाव के उदाहरण हैं । यहां हम समझ सकते हैं कि नागरिकों की समानता बनाए रखने के लिए राज्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ।\nअनुच्छेद 14 में मूल रूप से कहा गया है कि “राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा” ।\nसभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना उदारवाद की मूल अवधारणा है और अनुच्छेद 14 हमारे नागरिकों के लिए समान रूप से सुनिश्चित करता है । किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सीधे समाज में मिल रही समानता से जुड़ी होती है।\n1. कानून के सामने समानता\nजैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है । यहां सभी कुछ के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी करते हैं (हालांकि उचित प्रतिबंध के साथ) और हमारे राज्य उचित प्रतिबंध लगाने के लिए वहां है। कानून की नजर में हमारे देश के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए ।\nकानून के समक्ष समानता का मूल अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए चाहे वे गरीब हों या अमीर, पुरुष या महिला, ऊंची जाति या निचली जाति । यह राज्य देश में किसी को कोई विशेष विशेषाधिकार प्रदान नहीं कर सकता। इसे कानूनी समानता के नाम से भी जाना जाता है।\n2. कानून और पूर्ण समानता के सामने समानता\nएक तरफ, कानून से पहले समानता किसी भी समुदाय या लोगों को कोई विशेष विशेषाधिकार प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है । इसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात नहीं की गई है।\nइसके अनुसार बहुत आदर्श स्थिति होनी चाहिए और राज्य को समाज में अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान कर समाज में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।\nदूसरी ओर समानता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसके कई अपवाद हैं । तदनुसार, समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए । कानून से पहले समानता के कई अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदान की गई प्रतिरक्षा ।\nआरक्षण भी एक विशिष्ट उदाहरण है जो यह परिभाषित करता है कि समानता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और समाज की आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंधित (या बल्कि ठीक से उपयोग किया जा सकता है) ।\nपश्चिम बंगाल राज्य के बहुत प्रसिद्ध मामले में (वी अनवर अली), सरकार ने यह प्रश्न उठाया था कि समानता का अधिकार निरपेक्ष है या नहीं। यहां उच्चतम न्यायालय ने माना कि समानता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है ।\nइस मामले में बंगाल राज्य को अपने द्वारा बनाए गए किसी भी मामले को विशेष न्यायालय में भेजने के लिए मनमाने तरीके से अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए पाया गया था । इस प्रकार यह माना गया कि बंगाल राज्य का अधिनियम समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।\n3. कानून और कानून के शासन के सामने समानता\nहम पहले से ही विस्तार से कानून के सामने समानता पर चर्चा की है लेकिन वहां भी कानून और कानून के शासन से पहले समानता के बीच एक सीधा संबंध है ।\nदरअसल, प्रो देसे द्वारा दिए गए कानून के शासन में कहा गया है कि यहां कोई भी कानून से परे या उससे ऊपर नहीं है और कानून के सामने बराबर है। कानून का शासन कानून के सामने हर व्यक्ति को समानता की गारंटी देता है ।\nकानून का शासन बताता है कि एक देश में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और चूंकि कोई राज्य धर्म नहीं है इसलिए यह (राज्य) यहां किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए एकरूपता की अवधारणा लागू की जानी चाहिए ।\nमूल रूप से, यह मैग्ना कार्टा से लिया गया है (ब्रिटेन में हस्ताक्षरित अधिकारों का एक चार्टर है) जो राज्य की मनमाने ढंग से शक्ति को प्रतिबंधित करता है।\n4. कानूनों की समान सुरक्षा\nयह समानता की सकारात्मक अवधारणाओं में से एक है । कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम की धारा 1 से किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे कानून का समान संरक्षण मिलेगा।\nयह गारंटी देता है कि भारत के क्षेत्र के अंदर के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और राज्य इसे (कानून के समान संरक्षण के लिए) से इनकार नहीं कर सकता ।\nयह अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालता है । सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाकर ऐसा किया जा सकता है।\nइसी कॉन्सेप्ट पर स्टीफंस कॉलेज वी में चर्चा हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय। इस मामले में कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया की जांच की गई और मुख्य मुद्दा उठाया गया था कि प्रवेश प्रक्रिया में ईसाई छात्रों को दी गई वरीयता की वैधता थी ।\nयहां उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि अल्पसंख्यक संस्था जो राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रही है, वह अपने समुदाय के छात्रों के लिए वरीयता देने या सीटें आरक्षित करने का हकदार है ।\nउच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रवेश कार्यक्रम में उम्मीदवारों के साथ अंतर व्यवहार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इसकी जरूरत है ।\nसमानता – एक सकारात्मक अवधारणा: बसवराज वी. एसपीएल. भूमि अधिग्रहण अधिकारी\nबसवराज वी द एसपीएल. भू-अर्जन अधिकारी के चर्चित मामले में जहां अपीलकर्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय के असंतोषजनक निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। अपीलकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने देरी को माफ न करके एक त्रुटि की क्योंकि उनके लिए पर्याप्त कारण थे कि वे समय पर उच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं । यह एक सुस्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 पिछले गलत निर्णय को बढ़ाकर भी शाश्वत अवैधता पैदा करने के लिए नहीं है ।\nयह माना गया कि यहां अपीलकर्ता ने अपनी ओर से लापरवाही बरती क्योंकि अपीलकर्ता देरी का पर्याप्त कारण नहीं दिखा पा रहा था और इस प्रकार यहां उनकी अपील खारिज कर दी गई ।\nकानून के सामने समानता से इसका मतलब है कि हर किसी को न्याय तक पहुंच है । किसी को भी न्याय तक पहुंचने से रोक नहीं लगाई जा सकती ।\nयहां न्यायिक व्यवस्था के सामने सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। “न्याय तक पहुंच” शब्द में किसी व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकार शामिल हैं । न्याय तक पहुंच शब्द से हमारा मतलब है कि हर व्यक्ति को अदालत में पेश होने का अधिकार होना चाहिए ।\nइसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो किफायती ज्ञान या जागरूकता की कमी के कारण न्याय की पहुंच से वंचित हैं।\nयहां इसका मतलब है कि सरकार को उन्हें न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए हमें अपनी न्यायिक प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है । हमें कानूनी सहायता प्रणाली पर काम करने की जरूरत है ।\nमनमानी से सुरक्षा\nमनमाना और मनमाना काम न होने के बीच अंतर की पतली लाइन है । समानता का अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाई को रोकता है। यह Article कानून के समान संरक्षण के बारे में बोलता है और यह निरंकुशता के सिद्धांत के खिलाफ है ।\nनिरंकुशता से सुरक्षा के लिए राज्य के हर अंग पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य के अंग को कोई भी मनमाना फैसला लेने से रोकना अहम हिस्सा है।\nवैध उम्मीद का सिद्धांत\nवैध उंमीद के सिद्धांत मूल रूप से एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की ओर से एक नैतिक दायित्व को देखो और कानून है कि एक क्षेत्र में सभी लोगों को समानता प्रदान करते हैं ।\nयह प्रशासनिक कानून में न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है जब सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसा करने में विफल रहता है (या जब सार्वजनिक प्राधिकरण किसी व्यक्ति को दिए गए प्रतिनिधित्व से रद्द करता है) लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ।\nयह व्यक्तियों की अपेक्षा और अधिकार के किसी भी कार्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है । हालांकि, इन अपेक्षाओं को उचित और तार्किक होने की जरूरत है यही कारण है कि वे वैध अपेक्षाओं कहा जाता है ।\nआधिकारिक कानून के मकसद को प्राप्त करने के लिए अदालत द्वारा प्रदान किए गए कई उपकरण हैं (यहां उद्देश्य वैध उम्मीद को पूरा करना है)।\nये यंत्र राज्य के अंगों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सभी को रोकने के लिए प्रदान किए जाते हैं । इसने किसी राज्य पर मनमाने ढंग से अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक प्रकार का प्रतिबंध लगाया है ।\nविशेष अदालतों की संवैधानिक वैधता\nपहले इस बात पर चर्चा की गई थी कि कानून के समक्ष समानता निरपेक्ष नहीं है और इसके कई अपवाद हैं अनुच्छेद 246 (2), ऐसे अपवादों में से एक है । अनुच्छेद 246 (2) में कहा गया है कि:\n“खंड (3), संसद और खंड (1) में कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी राज्य की विधायिका को भी सातवीं अनुसूची में सूची III में गिना गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है” (यहां सूची III समवर्ती सूची है) ।\nविशेष अदालतों के विधेयक वी अज्ञात मामले में विशेष अदालतों के अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालतों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।\nसवाल उठाया गया कि क्या इस अधिनियम के तहत विशेष अदालतों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यह माना गया कि चूंकि इन विशेष न्यायालयों की तार्किकता और तार्किकता की जानकारी थी इसलिए ये न्यायालय संवैधानिक रूप से वैध हैं ।\nपरिस्थिति के अनुसार किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया देना या निर्णय लेना प्रशासन की स्वतंत्रता है। यहां किसी के लिए पहले विवेक शब्द को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है । विवेक मूल रूप से किसी भी व्यक्ति की समझ का वर्णन करता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या सच है और क्या झूठी आदि है और तदनुसार इन स्थितियों पर प्रतिक्रिया । अगले मैं प्रशासनिक विवेक की आवश्यकता को स्पष्ट करना चाहूंगा ।\nविधायिका कई अनुमानों पर कोई कानून बनाती है और उस कानून के कारण जो कुछ भी होने जा रहा है, उसके बारे में वास्तव में कोई अनुमान नहीं लगा सकता । प्रशासनिक विवेक का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में समानता बनाए रखना है। हालांकि, इस प्रशासनिक विवेक को लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल उचित देखभाल के साथ किया जाना चाहिए । विवेक मनमानी की राशि हो सकती है।\nउचित वर्गीकरण परीक्षण\nयहां बता दें कि राम कृष्ण डालमिया वी जस्टिस तेंदूलकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट कानून के सामने समानता की न्यायशास्त्र का वर्णन करता है। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि राज्य का आयोजन संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं ।\nइस मामले में ही बहुत प्रसिद्ध “वर्गीकरण परीक्षण” दिया गया है। यहां उच्च न्यायालय ने माना कि जब ऐसा करना आवश्यक हो तो कोई सरकार किसी मामले की जांच के लिए आयोग बना सकती है ।\nयहां सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के मामलों में मदद करने के लिए कोई प्रतिबद्धता करना है ।\nयह प्रशासनिक विवेक का मामला है । यहां अंतत कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता सरकार के हाथ में है । इस मामले में, यह भी आयोजित किया गया था कि सरकार के कार्यों उचित है और कानून द्वारा उचित हैं ।\nसुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि समानता शब्द से किसी भी राजनीतिक लोकतंत्र में हमारा मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता से है । इसमें किसी अन्य प्रकार की समानता नहीं है और राज्य को किसी भी कीमत पर यह सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।\nउचित विवेक का परीक्षण\nअजवायन की पत्ती रासायनिक उद्योग v के बहुत प्रसिद्ध मामले में भारतीय संघ, याचिकाकर्ता (ओरगनो केमिकल इंडस्ट्रीज) ने आदेश क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद ३२ के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियमों, १९५२ की धारा 14 (बी) के तहत कर्मचारियों के भविष्य निधि और उनके कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन के विलंबित भुगतान के लिए उच्च जुर्माना लगाया गया ।\nयहां कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 14 (बी) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। यहां सरकार को निर्देश दिया गया कि वह फंड को नाइज अलोकित करे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके।\nधारा 14 (बी) में कहा गया है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निधि में अंशदान में विफल रहे नियोक्ता से हर्जाना वसूलने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे नियोक्ता ने ऐसे क्षति की वसूली से पहले सुनवाई करने का पर्याप्त मौका दिया हो ।\nइस धारा में यह भी प्रावधान है कि अगर केंद्रीय बोर्ड द्वारा कोई बीमार औद्योगिक कंपनी है तो उनका हर्जाना माफ किया जा सकता है। यहां अदालत ने माना कि इस मामले में सरकार ने मनमाने ढंग से इस धारा का इस्तेमाल किया है जो सरकार के उचित विवेक से परे है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ।\nअवैधता में कोई समानता नहीं\nगुनहगार व्यक्ति के लिए कानून के सामने समानता नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अवैध कृत्य कर रहा है, वह न्यायालय या न्यायिक प्रणाली के सामने समानता के अधिकार की मांग नहीं कर सकता।\nबलियाराम प्रसाद सिंह विरुद्ध बिहार राज्य पटना हाईकोर्ट के मामले में साफ कहा गया है कि अवैध कृत्यों के लिए समानता नहीं हो सकती क्योंकि याचिकाकर्ता की खुद गलती थी, इसलिए उसे अपने अवैध कृत्य की भरपाई के लिए बनाया गया था।\nArticle 15 (अनुच्छेद 15)\nमहिलाओं को कुएं से पानी खींचने के लिए पीटा जाना, लोगों को परेशान किया जाना अगर उनकी छाया अन्य पुरुषों पर पड़ती है तो, भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है और देवताओं की मूर्तियों को छूने के लिए पीटा जाता है। ये सारी बाते और भेदभाव कोई काल्पनिक नहीं हैं।\nये भारत की कहानी है और आज भी आपको देखने को मिल जायेगा।\nभारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध (अनुचित भेदभाव) की बात करता है। लेकिन मन में उठे सवाल यह था कि भेदभाव क्या दर्शाता है? 🙂\n‘भेदभाव’ शब्द का दायरा:\nभेदभाव तब होता है जब आप समान परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कम अनुकूल तरीके से प्रतिष्ठित या इलाज किए जाते हैं या यदि आपको अलग-अलग परिस्थितियों में समान पायदान पर रखा जाता है, तो आप विकलांग या गर्भवती हैं। यह कार्रवाई यथोचित और निष्पक्ष रूप से उचित नहीं हो सकती।\nअनुच्छेद 15 जमीन पर भेदभाव को रोकता है:\nधर्म – इसका अर्थ है कि राज्य या किसी समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान या नीति तक पहुंचने से किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।\nप्रजाती– जातीय मूल को भेदभाव का आधार नहीं बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अफगान मूल के नागरिक को भारतीय मूल के लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए।\nजाति – उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए जाति के आधार पर भेदभाव भी निषिद्ध है।\nसेक्स – किसी व्यक्ति का लिंग किसी भी मामले में भेदभाव के लिए एक वैध आधार नहीं होगा। उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडर, महिलाओं, आदि का भेदभाव करना।\nजन्म स्थान – एक ऐसा स्थान जहां एक व्यक्ति का जन्म होता है, देश के अन्य सदस्यों के बीच भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए।\nअक्सर ‘भेदभाव‘ शब्द को समानता के सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है। व्यक्ति समानता के उल्लंघन के साथ भेदभाव को भ्रमित करते हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो नुकसानदेह हो और व्यक्ति के सामान्य वर्गीकरण के खिलाफ भेदभाव के रूप में लिया जाए?\nइसका उत्तर ‘नहीं’ है। निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि प्रत्येक वर्गीकरण में पहले स्थान पर भेदभाव नहीं होता है।\nकाठी रणिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य के मामले में, सौराष्ट्र राज्य ने सौराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अध्यादेश 1949 के तहत विशेष अदालतें गठित कीं, धारा 302, धारा 307 और धारा 392 की धारा 34 के मामलों पर फैसला सुनाया। भारतीय दंड संहिता, 1860। अदालत के सामने लाया गया विवाद यह था कि ये प्रावधान क्षेत्र के आधार पर निवासियों के लिए भेदभावपूर्ण हैं।\nअदालत ने कहा कि सभी प्रकार के विधायी भेदभाव भेदभावपूर्ण नहीं हैं। कानून में कुछ व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख नहीं था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में किए गए कुछ प्रकार के अपराधों के लिए और इसलिए यह भेदभाव नहीं है।\nजॉन वल्लमटॉम बनाम भारत संघ, एआईआर 2003 एससी 2902 के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ने याचिकाकर्ताओं को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिग्रहण से रोका। याचिकाकर्ता ने इसे एक ईसाई द्वारा वसीयतनामा के विरूद्ध भेदभावपूर्ण होने के लिए संतुष्ट किया।\nअदालत ने कहा कि अधिनियम लोगों को धार्मिक प्रभाव के तहत लोगों को मौत के घाट उतारने से रोकने के लिए था, लेकिन उनकी मृत्यु पर अपनी संपत्ति का निपटान करने के इच्छुक व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा।\nइसलिए, कानून स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है क्योंकि किसी भी हिंदू, मुहम्मडन, बौद्ध, सिख, जैन या पारसी के गुणों को अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रखा गया था। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई स्वीकार्य तर्क नहीं दिया गया था कि प्रावधान अकेले ईसाइयों के धार्मिक और धर्मार्थ वंचितों को क्यों नियंत्रित करता है।\nजब अवधारणा है कि एक उचित वर्गीकरण भेदभाव की राशि कभी नहीं हो सकता है, हम अचानक आरक्षण के विचार से फंस जाते हैं। क्या दो उम्मीदवारों के बीच अंतर करना भेदभावपूर्ण नहीं है जो एक ही पद या परीक्षा में एक ही योग्यता के साथ दिखाई दे रहे हैं?\nक्या इस तरह के भेदभाव के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है?\nशोध करने पर, हम पाते हैं कि अनुच्छेद 15 खंड (3), (4) और (5) स्वयं अनुच्छेद 15 खंड (1) और (2) के अपवाद के रूप में हैं।\nअनुच्छेद 15 खंड (3), (4) और (5) में कहा गया है कि विधायिका विशेष प्रावधान तैयार करने के लिए स्वतंत्र है:\nमहिलाओं और बच्चों के लिए,\nनागरिकों की किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए,\nअल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अलावा, निजी शिक्षण संस्थानों, चाहे सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो, सहित उनके संस्थानों में प्रवेश से संबंधित प्रावधान करें।\nयद्यपि यह कानून के अपवाद के रूप में है कि लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही है, यह भेदभाव के अंतर्गत नहीं आता है। बल्कि, ECT प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ’(जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में भी जाना जाता है) शब्द का इस्तेमाल विधायकों द्वारा आरक्षण को सही ठहराने के लिए किया जाता है और इसे वंचितों और दबे-कुचले वर्गों को एक समान मंच प्रदान करने और समाज में उनका दर्जा उठाने की नीति के रूप में परिभाषित किया जाता है। आरक्षण की यह प्रणाली समझदार विभिन्नता के सिद्धांतों पर काम करती है (अंतर जो समझने में सक्षम है)।\nआप सोच सकते हैं, हालांकि यह सिद्धांत सामाजिक असमानता की समस्याओं को हल करने में मदद करता है, संवेदनशील कौशल के बारे में अधिक कौशल सेट (चिकित्सा क्षेत्र, सेना, आदि) की आवश्यकता क्या है?\nक्या उन क्षेत्रों में आरक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए?\nक्या ऐसे क्षेत्रों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना बुद्धिमानी नहीं है?\nमेडिकल कॉलेजों में आरक्षण\nअभ्यास के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में आरक्षण की अनुमति नहीं देने के विचार के कारण इस क्षेत्र को विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का एकाधिकार हो जाएगा। तर्क कौशल के कारक पर नहीं खड़ा है, यह परिस्थितियों के कारक पर खड़ा है।\nआइए एक उदाहरण लेते हैं, आनंद कुमार चन्द्रवंशी की कल्पना करें कि वह वंचित वर्ग का लड़का है, जिसके पूर्वज और माता-पिता उच्च वर्गों से भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित हैं। आनंद कुमार चन्द्रवंशी के पास उनका मार्गदर्शन करने के लिए परिवार में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वे मेडिकल परीक्षा में उपस्थित हुए; जबकि एक अन्य लड़का विक्की, जो उच्च वर्ग से संबंधित है, के माता-पिता हैं जो अच्छी तरह से योग्य हैं और अभिजात वर्ग के व्यवसायों में हैं।\nप्रेम कुमार चंद्रवंशी लगातार अपने माता-पिता द्वारा निर्देशित और सलाह देता था और वह परीक्षा में भी उपस्थित हुआ। इस तरह की काल्पनिक कहानी में भी, हमारे जागरूक बताते हैं कि प्रेम कुमार चंद्रवंशी के साथ आनंद कुमार चन्द्रवंशी को समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए।\nअजय कुमार बनाम बिहार राज्य में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुच्छेद 15 (4) के तहत आरक्षण प्रदान करने की अनुमति के बारे में मुद्दा उठाया गया था। अपीलार्थी द्वारा उठाए गए संतोष थे कि अनुच्छेद 15 (4) न तो बोलता है और न ही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देता है।\nजबकि कुछ वरीयताएँ और रियायतें दी जा सकती हैं, सीटों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (4) की सीमा से परे है। अदालत द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया क्योंकि विशेष प्रावधानों में आरक्षण के प्रावधान भी शामिल हैं, न कि केवल प्राथमिकताएं और रियायतें।\nडोमिसाइल के आधार पर\nउपरोक्त प्रावधानों को समझने के बाद, आरक्षण की अवधारणा उचित लग सकती है लेकिन अधिवास के आधार पर आरक्षण अभी भी एक चुभन वाली अवधारणा के रूप में बनी हुई है।\nक्या राज्य राज्य को कानून बनाने की अनुमति देता है जो अधिवास के आधार पर व्यक्तियों को अलग करता है और इस तरह के आरक्षण की क्या जरूरत है?\nजैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अधिमान्य नीति दो प्रकार की है:\nसामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष लाभ प्रदान करने वाला पहला।\nदूसरे राज्य के प्रवासी के खिलाफ राज्य के स्थानीय नैतिक समूहों को विशेष लाभ प्रदान करने के लिए दूसरा।\nयह प्रावधान अनुच्छेद 15 के दायरे में भेदभाव के रूप में नहीं गिना जाता है क्योंकि अधिवास के आधार पर आरक्षण अनुच्छेद 15 के आधार में से एक नहीं है।\nअनुच्छेद 15 भेदभाव के आधार के रूप में “जन्म स्थान” को परिभाषित करता है लेकिन अधिवास के आधार पर आरक्षण आमतौर पर आता है “निवास स्थान” के तहत जो “जन्म स्थान” की सीमा के बाहर है। एक व्यक्ति के लिए जन्म स्थान और निवास स्थान अलग-अलग हो सकते हैं।\nमहिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान\nएक बार जब हम जानते हैं कि क्लॉज़ (3), (4) और (5) की उपस्थिति के कारण आरक्षण उत्पन्न होता है। आइए अब हम एक-एक करके खंडों की जांच करने का प्रयास करते हैं।\nभारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में बोलता है ताकि उन्हें औपचारिक समानता के चंगुल से बचाया जा सके।\nइस कानून के बारे में सोचा गया कि कार्टे ब्लैंच (एक इच्छा के रूप में कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता) अंतर लाभ को लागू करने के लिए और बोझिल पुरुषों की कीमत पर महिलाओं के लाभ के लिए तीव्रता से आपके दिमाग में विचार कर सकता है।\nलेकिन यह उचित है क्योंकि यह एक पुरुष-प्रधान समाज के हाथों महिलाओं और बच्चों द्वारा मिले शुरुआती अन्याय की भरपाई करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सीपीसी की धारा 56, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017, आदि इस तरह के प्रावधानों के कुछ सर्वोत्तम उदाहरण हैं।\nराजेश कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, AIR 2005 SC 2540, U.P. सरकार ने बीटीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का प्रावधान निम्नानुसार किया है:\nचुने जाने वाले 50% उम्मीदवार विज्ञान स्ट्रीम से होंगे,\nआर्ट्स स्ट्रीम से 50%,\nआगे 50% महिला उम्मीदवार होंगी,\nऔर अन्य 50% पुरुष उम्मीदवार होंगे।\nसंघटित प्रारूप यह था कि तैयार किया गया आरक्षण प्रारूप अनुच्छेद 15. का मनमाना और हिंसक था। न्यायालय ने कहा कि जो आरक्षण प्रारूप पेश किया गया था, वह भारतीय संविधान के प्रावधानों द्वारा पिछड़े वर्गों के पक्ष में संवैधानिक आरक्षण के ऊपर और उसके ऊपर वारंट नहीं था।\nजबकि इन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.पी. प्रभाकरण, (1997), रेलवे प्रशासन ने चार महानगरीय शहरों यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पूछताछ सह आरक्षण क्लर्क नियुक्त करने का निर्णय लिया। निर्णय में कहा गया है कि यह पद महिलाओं के पास ही होगा।\nअदालत ने सरकार के इस आग्रह को खारिज कर दिया कि यह प्रावधान अनुच्छेद 15 (3) के तहत संरक्षित है। इसने कहा कि अनुच्छेद 15 (3) को प्रावधान के रूप में या अनुच्छेद 16 (1) (2) के तहत गारंटी के अपवाद के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।\nये मामले शिक्षा और रोजगार के लिए आरक्षण के मामलों में ‘महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान’ वाक्यांश की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से समझाते हैं।\nलेकिन क्या होगा अगर ऐसे कानून हैं जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अलग करते हैं या पसंद करते हैं, क्या इसे भेदभाव कहा जा सकता है।\nगिरधर बनाम राज्य, AIR 1953 MB 147 के मामलों में याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 354 के तहत दोषी ठहराया गया था।\nयाचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि उसकी शीलता को अपमानित करने के इरादे से पुरुषों के खिलाफ हमले से संबंधित कोई प्रावधान नहीं हैं, इसलिए महिलाओं के लिए इस तरह के कानून प्रदान करना भेदभावपूर्ण है।\nधारा 354 अनुच्छेद 15 (1) के विपरीत है। याचिका को अनुच्छेद 15 (3) के अनुरूप कानून होने के कारण खारिज कर दिया गया था।\nचोकी बनाम राजस्थान राज्य में, AIR 1957 Raj 10, Mt. चोकी और उसके पति ने अपने बच्चे की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी, जमानत की अर्जी इस दलील पर पेश की गई कि वह एक कैद महिला है, जिसमें उसके छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।\nन्यायाधीश ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी भी तरह के लुप्त होने वाले हालात नहीं थे और संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर उदारता दिखाई जा सकती है। उसी को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई थी।\nयह आयोजित किया गया था कि अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में बात करता है।\nऔर इस प्रावधान के प्रकाश में, माउंट। चोकी को जमानत दी गई क्योंकि वह एक महिला थी और उस पर निर्भर एक छोटा बच्चा है, इस प्रकार राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बच्चे के अधिकारों की रक्षा करे।\nमहिला और यौन उत्पीड़न\nअनुच्छेद 15 का खंड3भी महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के उन्मूलन के बारे में सरकार को विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है। यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14 (2) और अनुच्छेद 15 (3) के तहत गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।\nमहिलाओं की यौन प्रताड़ना जो रोज़मर्रा की अखबारों की लगातार कहानी बन गई थी, सर्वोच्च विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटा दी गई थी। इस मामले ने विशाखा दिशानिर्देश तैयार किया।\nआरक्षण के भीतर आरक्षण की अवधारणा एक शर्त है जहां आरक्षण एक विशेष वर्ग को प्रदान किया जाता है जो पहले से ही आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत है।\nउदाहरण के लिए, एक आदमी अनुसूचित जाति के एक विशेष समुदाय से संबंधित है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का हकदार है, लेकिन क्या होगा यदि वह जिस समुदाय से है, वह अनुसूचित जातियों के अन्य समुदायों की तुलना में अधिक वंचित है।\nक्या उन्हें दूसरों के बराबर खड़ा करना उचित है? इस प्रकार आरक्षण के भीतर आरक्षण की अवधारणा उन आरक्षित वर्गों के वंचित समुदायों के उत्थान के लिए उभरी।\nइस तरह के आरक्षण के वर्तमान उदाहरण महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हैं जो पहले से ही महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के तहत आते हैं, हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग है, और एससीएस आरक्षण के तहत मडिगा समुदाय का 7% आरक्षण है।\nक्षेत्रवार आरक्षण: अनुच्छेद 371\nविशिष्ट राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी हैं। भारत के संविधान में कुछ Article हैं जो विशेष राज्य प्रावधानों के लिए प्रदान करते हैं और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्य के स्थानीय लोगों के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रवार आरक्षण के निर्माण की अनुमति देते हैं।\nArticle 16 (अनुच्छेद 16)\nहमारे संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात करता है ।\nहमारा संविधान वास्तव में क्या कहता है ?\nयहां “राज्य” का अर्थ एक सरकार (केंद्र या राज्य सरकार), संसद, राज्य विधायिका और भारत सरकार के नियंत्रण में सभी प्राधिकरणों और संगठन है ।\nजब भी राज्य “राज्य” के नियंत्रण वाले पद पर रोजगार देने का प्रयास करेगा तो वह देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करेगा । बस जिस तरह से कानून हर किसी के लिए एक ही हैं अवसर भी हर किसी के लिए एक ही हैं ।\nराज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार देते समय सरकार अपने नागरिक को धर्म, जाति, जन्म, लिंग या वंश के आधार पर अंतर नहीं कर सकती। और इन पांच मापदंडों के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं कहा जाएगा।\nदोनों अनुच्छेद का उद्देश्य रोजगार में समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16.1 और 16.2 का विस्तार केवल “राज्य” के नियंत्रण वाले कार्यालयों तक है। इसका मतलब है कि केवल राज्य ही अनुच्छेद 16 का पालन करने के लिए बाध्य है न कि अनुबंध के आधार पर राज्य के तहत निजी संगठनों और रोजगार का ।\nयदि कोई निजी संगठन भर्ती करने की कोशिश करता है, तो वे अनुच्छेद 16.1 और 16.2 का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं\nसमान अवसर का अर्थ किसी व्यक्ति की योग्यता या क्षमता की लापरवाही नहीं है । इसका मतलब है कि किसी भी पद पर आसीन होने के लिए शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता जरूरी है। यह स्पष्ट लगता है क्योंकि हम एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को ंयाय देने और एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति एक क्षेत्र का काम कर उंमीद नहीं कर सकते ।\nराज्य द्वारा नियंत्रित कार्यालय में किसी भी रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की आवश्यकता बनाने से संसद को कोई नहीं रोक सकता ।\nयह कानूनी लगता है क्योंकि भारत 22 आधिकारिक भाषाओं वाला देश है । और ऐसी कई नौकरियां हैं, जिनमें कर्मचारियों को हर दिन स्थानीय लोगों से निपटना पड़ता है । ऐसी नौकरियों के लिए जरूरी है कि कर्मचारी एक ही राज्य का हो ताकि वह भाषा से संबंधित हो सके। यही कारण है कि हमारा संविधान संसद को राज्य द्वारा नियंत्रित कार्यालय में नियुक्ति में निवास से संबंधित शर्तों को बनाने की अनुमति देता है ।\nअनुच्छेद 16.3 अनुच्छेद 16.1 और 16.2 का अपवाद है\nभारतीय संविधान का अनुच्छेद 16.4\nभारतीय संविधान का अनुच्छेद 16.4 राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। जिनके बारे में राज्य यह सोचता है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।\nसरल शब्दों में सरकार आरक्षण दे सकते हैं, जबकि दो परिस्थितियों में उनके नियंत्रण में कार्यालय में भर्ती, वे कर रहे है\nआरक्षण केवल पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है न कि उच्च वर्ग को।\nसरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों पर उचित अभ्यावेदन न हो।\nइसके अलावा सरकार शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों, महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भी आरक्षण देती है। लेकिन अनुच्छेद 164 विशेष रूप से केवल पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए है।\nक्या आप जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण यानी ओबीसी आरक्षण का 27 फीसद अनुच्छेद 164 के प्रावधान के तहत दिया जाता है?\n27% ओबीसी आरक्षण का इतिहास\nआज सभी ओबीसी (अन्य पिछड़ी जाति) आबादी को सरकारी नौकरियों और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में 27% आरक्षण मिलता है । ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान हमारी सरकार को ऐसा करने की अनुमति देता है । लेकिन सरकार 27% आरक्षण के विचार के साथ यूपी के साथ कैसे आई ।\nवर्ष 1979 में पीएम मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे।\nहमारे संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की सामाजिक और वित्तीय स्थिति की जांच के लिए आयोग स्थापित कर सकते हैं और अनुच्छेद 340 में उस पर सिफारिश देते हैं। मंडल आयोग की स्थापना अनुच्छेद 340 के प्रावधान से हुई थी।\nमंडल आयोग ने 1980 की रिपोर्ट पेश कर 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं) की श्रेणी में वर्गीकृत किया था।\nआयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण का सुझाव भी दिया था। बाद में वर्ष 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे लागू किया।\nपिछड़े वर्ग के भीतर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की अवधारणा को सबसे पहले इंदिरा गांधी सरकार ने वर्ष 1992 में पेश किया था। नॉन क्रीमी लेयर के लोगों की स्थापना के लिए एक राम नंदन कमेटी बनाई गई थी जिसने वर्ष 1993 में रिपोर्ट सौंपी थी।\nऔर तब से पिछड़े वर्ग को अनुच्छेद 164 के अनुसार 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।\nभारतीय संविधान का अनुच्छेद 16.5\nइसका मतलब यह है कि राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है ताकि धार्मिक संस्थाओं में एक ही धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सके। यह प्रावधान न्यायोचित है क्योंकि भारत में कई धर्म हैं। और सभी धर्म अपनी परंपरा के प्रति काफी संवेदनशील हैं।\nअनुच्छेद 14, 15 और 16 के बीच अंतर\nसंविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में समानता के बारे में लेकिन कुछ क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, और यहीं तीन के बीच उठता है ।\nसंविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है।\nअनुच्छेद 15 में सभी के साथ समान व्यवहार करने और धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अंतर नहीं करने की बात कही गई है।\nऔर अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के बारे में बोलता है ।\nअनुच्छेद 154 में पिछड़े वर्ग के लिए किसी शिक्षण संस्थान में आरक्षण का प्रावधान है।\nअनुच्छेद 16.4 में राज्य के अधीन नियंत्रित नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान है।\nArticle 17 (अनुच्छेद 17)\nस्वतंत्र भारत ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए उनमें से एक था छुआछूत के उन्मूलन की दिशा में प्रयास। अंत में भारतीय संविधान ने 1950 में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया। सांसदों में संविधान के भीतर ऐसे प्रावधान शामिल थे जो सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं दोनों में सकारात्मक भेदभाव के उपाय प्रदान कर सकते हैं ।\nभारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 एक ऐसा कानून है जो किसी भी रूप में छुआछूत की प्रथा को समाप्त करता है। अनुच्छेद 17 के प्रावधान के अनुसार, “छुआछूत से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना” कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है ।\nक्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17\nअनुच्छेद 17 का उद्देश्य\nअनुच्छेद 17 को सामाजिक सुधार लाने की दिशा में भारत के प्रयास की शुरुआती अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है । इस अनुच्छेद को अधिनियमित करके स्वतंत्र भारत की सरकार ने जातिगत भेदभाव के अभिशाप को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कार्य किया ।\nइस कानून के पीछे उद्देश्य रूढ़िवादी मान्यताओं और अनुष्ठानों से समाज की मुक्ति है, जिसने कानूनी और नैतिक दोनों आधार खो दिए हैं । संविधान निर्माताओं ने न केवल किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को अपराध बनाने का प्रावधान किया बल्कि ऐसे भेदभाव का अभ्यास करने वालों को दंडित भी किया ।\nइसका उद्देश्य दलितों और पिछड़े वर्गों के अपमान और उत्पीड़न को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना था कि उनके मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जाए ।\nहालांकि अनुच्छेद 17 ‘ छुआछूत ‘ शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब आम तौर पर समाज के कुछ वर्गों पर लगाए गए “सामाजिक प्रतिबंधों” का मतलब है जब यह सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने, प्रार्थनाओं की पेशकश करने और धार्मिक सेवाओं का प्रदर्शन करने और मौलिक अधिकारों का आनंद लेने की बात आती है ।\nकानून जो आगे अनुच्छेद 17 को मजबूत करते हैं\nअनुच्छेद 17 में संवैधानिक प्रावधान को मजबूत करने के लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पूर्व में छुआछूत अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था) अधिनियमित किया।\nसंविधान को अपनाने के पांच वर्षों के भीतर, सरकार इस अधिनियम के साथ आई है जो किसी भी रूप में छुआछूत की अभिव्यक्तियों को दंडित करती है जिसमें धार्मिक और सामाजिक विकलांगों को लागू करना, व्यक्तियों को अस्पतालों में प्रवेश देने से मना करना और गैरकानूनी अनिवार्य श्रम शामिल है ।\nअधिनियम के अनुसार, अपराधी को “एक महीने से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा होगी और छह महीने से अधिक नहीं होगी ।\nकिसी ने ठीक ही कहा था कि कानून पूर्वाग्रहों के लिए एक उपाय नहीं हो सकता । जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव के मामलों तक सीमित रहने के अलावा कानूनी साधन में ऐसी खामियां थीं, जिसने सरकार को बड़े फेरबदल का विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर दिया ।\nअनुच्छेद 17 का विस्तार – अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989\nअनुच्छेद 17 का दायरा बढ़ाने के लिए राजीव गांधी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 लेकर आई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अधिक हिंसक जाति आधारित अत्याचारों से निपटने के लिए नया कानून बनाया गया था।\nहालांकि इन कानूनों को लागू करने का निराशाजनक रिकॉर्ड है, लेकिन वे प्रतीकात्मक मूल्य लेते हैं-भारत जातिगत भेदभाव को मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर रूप मानता है ।\nअनुच्छेद 17 की आलोचना\nयह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न तो अनुच्छेद 17 और न ही संबंधित कानूनों में जाति व्यवस्था और छुआछूत को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख मिलता है, जो व्यापक भेदभाव का मूल कारण है ।\nये विधान केवल एक प्रथा के रूप में छुआछूत को समाप्त करने की बात करते हैं । विशेषज्ञों के अनुसार, भारत सरकार को “सतही रूप से छुआछूत की समस्या के साथ छेड़छाड़” नहीं करनी चाहिए बल्कि जाति भेद को दूर करना चाहिए ।\nArticle 18 (अनुच्छेद 18)\nArticle 18 (1) अनुच्छेद 18 (1)\nउपाधि का उन्मूलन भारतीय संविधान के भाग III में उल्लिखित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 “टाइटल के उन्मूलन” से संबंधित है।\nसैन्य या शैक्षणिक पुरस्कार नहीं होने पर, राज्य किसी भी व्यक्ति को राज्य सेवाओं के तहत भारतीय या विदेशी होने का कोई शीर्षक नहीं देगा।\nभारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी उपाधि को प्रदान करने से राज्य को प्रतिबंधित किया गया है। इस निषेध में सैन्य या शैक्षणिक अंतर शामिल नहीं है।\nउदाहरण के लिए, नाम से पहले सीए, एमबीबीएस और आईएएस जैसे पदनाम का उपयोग करना शून्य नहीं है और यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है।\nArticle 18 (2) अनुच्छेद 18 (2)\nभारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी देश से कोई उपाधि नहीं मिलेगी।\nइसका मतलब है कि अगर कोई भी देश किसी भारतीय नागरिक को पुरस्कार देना चाहता है, तो वे उसे नहीं लेंगे। यह संसद पर निर्भर करता है कि वे क्या करेंगे यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 18 (2) के उल्लंघन में शीर्षक स्वीकार करता है।\nअनुच्छेद 18 (2) के उल्लंघन के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद अपनी अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग कर सकती है।\nArticle 18 (3) अनुच्छेद 18 (3)\nराज्य की सेवा के तहत आने वाले विदेशी नागरिकों को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं मिलेगी।\nयदि कोई भी विदेशी लाभ का पद धारण करता है या राज्य के अधीन ट्रस्ट भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी शीर्षक स्वीकार नहीं कर सकता है।\nउदाहरण- UN, WTO और IMF से सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिकों को वेतन की अनुमति है। यदि अनुच्छेद 18 के उल्लंघन में कोई गतिविधि की जाती है तो कानून के अनुसार दंड के अधीन होगा। (अनुच्छेद 18 (4))।\nTITLE की स्थिति का प्रमाण\nअंबेडकर ने संविधान सभा के भीतर समझाया कि अनुच्छेद 18 ने उचित अधिकार नहीं बनाया है:\n“उपाधियों की गैर-स्वीकृति जारी नागरिकता की स्थिति हो सकती है, यह एक अधिकार नहीं है, यह उस व्यक्ति पर थोपा गया आवश्यकता है जो अगर वह इस देश का नागरिक बना रहा है, तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा।”\n“शर्तों में से एक यह है कि उसे एक शीर्षक स्वीकार नहीं करना चाहिए, यदि उसने किया, तो संसद द्वारा कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए खुला हो सकता है कि इस पाठ के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को क्या किया जाना चाहिए। दंड में से एक यह भी हो सकता है कि वह नागरिकता का अधिकार खो सकता है। ”\nशीर्षक के उन्मूलन का उद्देश्य सामाजिक समानता बनाए रखना है और समानता का उद्देश्य हानिकारक सामान्यताओं से बचना है।\nयदि लोगों को उपाधियाँ दी जाती हैं, तो सामान्य लोगों में असुरक्षाएँ होंगी और इससे लोगों के बीच मजबूत संबंध नहीं बनेंगे।\nयह समाज की शांति, एकता में बाधा होगी। यह राष्ट्रवादी द्वारा लोकतंत्र के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए उपाधियों को समाप्त करने का एक सर्वसम्मत निर्णय था।\nभले ही यह भारतीय संविधान के भाग3में उल्लेखित है कि समानता के अधिकार के विस्तार के रूप में यह किसी भी मौलिक अधिकार को सुरक्षित नहीं करता है। शीर्षकों का उल्लेख अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।\nमध्ययुगीन और ब्रिटिश भारत में राय बहादुर, सवाई, राय साहब, ज़मींदार, तालुकदार आदि जैसे शीर्षक सर्वव्यापी थे। ये सभी शीर्षक संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिए गए थे। अनुच्छेद 18 बड़प्पन की केवल जन्मजात उपाधियों का निषेध करता है।\nलोकतंत्र को शीर्षक और टाइटिलरी ग्लोरी नहीं बनानी चाहिए। एक ऐसे समाज के निर्माण में, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता का काम करना चाहता है और जिससे वास्तव में लोकतांत्रिक बनने की आकांक्षा पैदा होती है, ऐसे व्यक्तियों के जोड़े के लिए शीर्षक रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है जो एक समतामूलक समाज के सदस्यों में कृत्रिम अंतर पैदा करते हैं।\nअलग-अलग पुरस्कार और पुरस्कार-\nब्रिटिश काल में, ये उपाधि उन लोगों को दी गई थी जो अपने प्रशासन के काम से अंग्रेजों को प्रभावित करते हैं। लोगों को कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और उच्चतम आदेश की सार्वजनिक सेवा की मान्यता में।\nपुरस्कारों को धर्म जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति द्वारा किए गए काम के आधार पर दिया जाता है, जबकि एक जाति है, जबकि ब्रिटिश लोगों ने स्वतंत्रता से पहले कुछ विशिष्ट समुदाय को लोगों के बीच नफरत पैदा करने और तोड़ने के लिए ये खिताब दिए थे। लोगों के बीच एकता।\nपुरस्कार हालांकि निषिद्ध नहीं हैं, लेकिन उन्हें उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। शिक्षाविदों के क्षेत्र में असाधारण काम करने के लिए दिए गए सभी पुरस्कारों को शीर्षकों में शामिल नहीं किया गया है। पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता\nये पुरस्कार 1954 में शामिल किए गए, भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए4पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की शुरुआत की।\nआचार्य कृपलानी ने इस तरह की सजावट के पुरस्कार के खिलाफ जोरदार विरोध किया, इसे 1977 में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया।\nबालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) 1 एससीसी 361.\nतथ्य – यह देखा गया कि पुरस्कारों का दुरुपयोग पुरस्कारों का दुरुपयोग करके किया गया था क्योंकि खिताब उनके नाम के योग्य थे। राष्ट्रीय पुरस्कारों के दुरुपयोग की घटनाओं के मद्देनजर, पुरस्कारों की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी।\nमुद्दा– एक मुद्दा उठाया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 (1) के अर्थ के भीतर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे पुरस्कार “शीर्षक” हैं या नहीं।\nयह याचिका बालाजी राघवन द्वारा उच्च न्यायालय मद्रास में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई थी, जिसमें भारत के संघ को किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने से रोकने के लिए मंडम की एक रिट के माध्यम से किया गया था।\nमुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया\nयाचिकाकर्ता – शब्द ‘शीर्षक’ और ‘भेद’ कहीं भी अनुच्छेद 18 में परिभाषित नहीं है। नेशनल अवार्ड्स रैंक के अनुसार एक अंतर रखते हैं, इसलिए सम्मेलन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।\nप्रतिवादी – सरकार के राजनीतिक छोर की सेवा करने वालों को पुरस्कार देने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अनुच्छेद 18 (1) में ‘शीर्षक’ शब्द का उपयोग सैन्य और अकादमिक भेदों को छोड़कर पुरस्कार, भेद, आदेश, सजावट या शीर्षक को शामिल करने के लिए एक व्यापक अर्थ में किया जाता है।\nयह कहा गया था कि राष्ट्रीय पुरस्कार बड़प्पन के खिताब नहीं देते, उपसर्ग या प्रत्यय नहीं हो सकते, इसलिए निषिद्ध नहीं है। इसके अलावा, कई अन्य देश अपने नागरिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान करने की प्रथा का पालन करते हैं।\nश्री केटी शाह ने कहा कि समानता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ शीर्षक का संदर्भ। उन्होंने आगे कहा कि उपाधियों के बीच भेद किया जाना चाहिए जो कि न्यायसंगत हो और जिससे सरकार द्वारा दी जाने वाली योग्यता के लिए असमानता और उपाधियाँ मिलें।\nराष्ट्रीय पुरस्कार संविधान के प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।\nसमानता का सिद्धांत यह नहीं मानता है कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए और देश के लिए असाधारण काम करने वाले नागरिकों को सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए\nअनुच्छेद 51A (j)  प्रत्येक नागरिक को ” उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है”\nलोगों को पुरस्कृत करने से उन्हें समाज के लाभ के लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि उन कर्तव्यों के प्रदर्शन के भीतर उत्कृष्टता को स्वीकार करने के लिए पुरस्कार और सजावट की एक प्रणाली होनी चाहिए।\nसर्वोच्च न्यायालय ने पुरस्कार देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिया।\nराष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 (1) के अर्थ के भीतर “शीर्षक” की राशि नहीं है और उन्हें प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।\nराष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी होनी चाहिए।\nजे।, कुलदीप सिंह, ने कहा कि बिना किसी मूर्खतापूर्ण पद्धति के पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने से पक्षपात, भाई-भतीजावाद और यहां तक कि भ्रष्टाचार भी होगा।\nइंदिरा जयसिंह बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय\nइस मामले में, एक वकील के नाम से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता की तरह पदनाम के उपयोग के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी।\nयह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि यह शीर्षक नहीं है, यह केवल एक भेद है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है।\nअधिवक्ता अधिनियम 1961  की धारा 16 में इस तरह के भेद के लिए पारित होने की रूपरेखा दी गई है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 (2) में कहा गया है कि एक वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा सकता है यदि\nसर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का मानना है कि उसके पास कानून में क्षमता, अनुभव और ज्ञान है और वह इस भेद के लिए उपयुक्त है। अदालत ने इन सभी मामलों के लिए निर्देश जारी किया और एक स्थायी समिति “वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के लिए समिति” नियुक्त की।\nपुरस्कारों का अधिवेशन न केवल पुरस्कार विजेताओं और आम नागरिकों के बीच भेदभाव का कारण बनता है, बल्कि वे पुरस्कार विजेताओं के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं, लेकिन नागरिकों को उन्हें प्रदान करने के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार देना आवश्यक है।\nअनुच्छेद 18 के खंड 1 को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पेश किया गया था, जो लोगों को विशेष भेद प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बारे में बताता है।\nपुरस्कार न केवल सफलता को स्वीकार करते हैं, बल्कि वे कई अन्य गुणों को भी पहचानते हैं, संघर्ष, प्रयास आदि। नागरिकों को पुरस्कृत करना संवैधानिक रूप से मान्य है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।\nपुरस्कार डिफाल्टर के किसी भी दुरुपयोग के मामले में तो उसका पुरस्कार जब्त कर लिया जाएगा और कुछ सजा भी हो सकती है। दिया जा। विधायिका को समय-समय पर शीर्षकों की वैधता तय करनी चाहिए। शीर्षक देने का मकसद स्पष्ट किया जाना चाहिए\nRight to Freedom ( स्वतंत्रता का अधिकार )\nArticle 19 (अनुच्छेद 19)\nबोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण:\n1. सभी नागरिकों को अधिकार होगा\nक) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए\nबी) मोर को इकट्ठा करने और हथियारों के बिना\nग) संघों या यूनियनों के गठन के लिए\nघ) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने के लिए | भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के लिए\nच) ४४ वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत\nछ) किसी पेशे का अभ्यास करने के लिए, या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए\n2. उपखंड (क) के उपखंड (1)\nउपखंड (क) के उपखंड (1) में कुछ भी किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जहां तक इस तरह के कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है।\nभारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के संबंध में या न्यायालय की अवमानना या अपमान के संबंध में उप खंड में कहा गया।\n3. उक्त खंड के उप-खण्ड (ख)\nउक्त खंड के उप-खण्ड (ख) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह राज्य को4के हितों और संप्रभुता और अखंडता में किसी भी कानून को लागू करने से रोकता है। भारत या] सार्वजनिक आदेश, उक्त उप-खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध।\n4. उक्त खण्ड के उप-खंड (ग)\nउक्त खण्ड के उप-खंड (ग) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह राज्य को4के हितों और संप्रभुता और अखंडता में किसी भी कानून को लागू करने से रोकता है।\nभारत या] सार्वजनिक आदेश या नैतिकता, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध।\n5. उक्त खंड के5[उप-खंड (डी) और (ई)]\nउक्त खंड के5[उप-खंड (डी) और (ई)] में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह राज्य को किसी भी कानून को लागू करने से रोकता है, या उचित कानून बनाने पर रोक लगाता है।\nउक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी भी अधिकार का प्रयोग आम जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है।\n6. उक्त खंड के उप-खंड (छ)\nउक्त खंड के उप-खंड (छ) में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक यह लागू होता है, या राज्य को आम जनता के हितों में किसी भी कानून को लागू करने से रोकता है, पर उचित प्रतिबंध उक्त उप-खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग, और, विशेष रूप से, ६ [उक्त उप-खण्ड में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहाँ तक यह राज्य से संबंधित है, या राज्य को कोई भी बनाने से रोकता है।\nकिसी भी पेशे के अभ्यास के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता से संबंधित कानून या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय, या राज्य द्वारा ले जाने, या किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग के राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा। सेवा, चाहे बहिष्करण, पूर्ण या आंशिक, नागरिकों की या अन्यथा]।\nलंडमार्क मामलों के साथ विस्तार:\n1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :\nसंविधान का अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है जो मौखिक / लिखित / इलेक्ट्रॉनिक / प्रसारण / प्रेस के माध्यम से किसी भी भय के बिना किसी की राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें ब्लॉग और वेबसाइट भी शामिल हैं।\nमेनका गांधी बनाम भारत संघ: बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है और यह अपने साथ एक नागरिक का अधिकार रखता है कि वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जानकारी इकट्ठा करे और दूसरों के साथ विचार विनिमय करे।\n2. सभा की स्वतंत्रता :\nसंविधान सभाओं को आयोजित करने और जुलूस निकालने के अधिकार की गारंटी देता है। जुलूस और सभाएं निहत्थे और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। यह अधिकार सार्वजनिक आदेश या देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद की कई बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा और व्याख्या भी की गई है।\n3. एसोसिएशन की स्वतंत्रता:\nसंविधान घोषणा करता है कि सभी नागरिकों को संघ और यूनियन बनाने का अधिकार होगा।\nटीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य: संघ बनाने का अधिकार हड़ताल का अधिकार नहीं है।\n4. आंदोलन की स्वतंत्रता :\nआंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है और नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य और कहीं भी एक राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। देश के क्षेत्रों में किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु पर जाने के लिए स्वतंत्र व्यक्ति। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और सेना क्षेत्रों जैसे कुछ अपवाद हैं।\nखड़क सिंह बनाम यूपी राज्य: अपने आंदोलन और गतिविधियों और घरेलू यात्रा के रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से संदिग्धों को देखना और उन्हें छाया देना।\n5. निवास की स्वतंत्रता:\nएक भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य में निवास करने के लिए स्वतंत्र है। फिर से यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन है।\nइब्राहिम वज़ीर बनाम बॉम्बे राज्य: भारतीय नागरिक बिना परमिट के भारत आया और उसे गिरफ्तार कर सरकार द्वारा पाकिस्तान भेज दिया गया।\n6. व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता:\nभारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को देश में कहीं भी व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय करने की गारंटी देता है।\nपीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य: शिक्षा एक व्यवसाय है।\nArticle 20 (अनुच्छेद 20)\nकोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के कमीशन के रूप में वसूल के समय में सेना में एक कानून के उल्लंघन के अलावा कोई भी अपराध का दोषी किया जाएगा एक अपराध, और न ही के अधीन एक है, जिस पर बल में कानून के तहत दिए गए गया हो सकता है कि तुलना में अधिक से अधिक जुर्माना अपराध के आयोग का समय।\nकिसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।\nकिसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।\nअनुच्छेद 20 सभी व्यक्तियों को गारंटी देता है, चाहे नागरिक हो या गैर-नागरिक, तीन अधिकार। वे इस प्रकार हैं:\nपूर्व पद संबंधी कानूनों के खिलाफ संरक्षण:\nEx post facto कानून वह कानून है जो कानून के अनुसार दंडित होता है जब किया गया था। यदि कोई विशेष अधिनियम उस समय भूमि के कानून के अनुसार अपराध नहीं था, जब व्यक्ति उस अधिनियम को करता है, तो उसे एक कानून के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जो पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ उस अधिनियम को अपराध घोषित करता है।\nयहां तक कि अपराध के कमीशन के लिए जुर्माना पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं बढ़ाया जा सकता है।\nइस प्रकार उपरोक्त दो प्रावधानों का अर्थ यह है कि अब तक आपराधिक कानून एक नया अपराध बनाता है या जुर्माना बढ़ाता है, यह केवल उन अपराधों पर लागू होगा जो इसके लागू होने के बाद किए जाते हैं और उन अपराधों को कवर नहीं कर सकते हैं जो पहले से ही किए गए हैं। पिछले।\nइस अनुच्छेद के तहत संरक्षण केवल आपराधिक कानून के तहत अपराधों और उनकी सजा के लिए उपलब्ध है और किसी नागरिक दायित्व के लिए नहीं, जहां पूर्वव्यापी कानून पारित किया जा सकता है।\nअनुच्छेद 20 केवल पूर्व कानून के संबंध में पूर्व-पोस्ट तथ्य कानून के तहत दोषसिद्धि को प्रतिबंधित करता है, लेकिन प्रक्रियात्मक कानून के संबंध में नहीं, क्योंकि किसी ने प्रक्रिया में सही निहित नहीं किया है।\nदोहरे खतरे से सुरक्षा:\nकिसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दंडित किया जा सकता है। हालाँकि अगर किसी व्यक्ति को अभियोजन के बाद छोड़ दिया गया है, तो उसे दंडित किए बिना, फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है।\nआत्म-उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा:\nकिसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक आरोपी को उसके खिलाफ जाने वाली किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करके, अभियुक्त को अपराध के लिए प्रतिबद्ध या पक्षकार माना जाता है।\nआपराधिक कानून का कार्डिनल सिद्धांत यह है कि एक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। यह अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है।\nनार्को-विश्लेषण और अनुच्छेद 20\nपूछताछ के वैज्ञानिक उपकरण जैसे- लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट, P300 या ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्कोनालिसिस या ट्रुथ सीरम टेस्ट मुख्य तीन परीक्षण हैं जिन्हें हाल ही में “सत्य” निकालने के लिए विकसित किया गया है।\nइन मनोविश्लेषणात्मक परीक्षणों का उपयोग अपराधी (या संदिग्ध) के व्यवहार की व्याख्या करने और जांच अधिकारियों की टिप्पणियों को पुष्टि करने के लिए किया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि नार्को विश्लेषण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का घोर उल्लंघन है।\nभारतीय न्यायालयों ने अब तक साक्ष्य के रूप में नार्को-विश्लेषण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जांचकर्ताओं द्वारा नार्को-विश्लेषण किया जा रहा है। कारण यह है कि हालांकि पुलिस को या पुलिस की मौजूदगी में स्वीकारोक्ति न्यायालयों में स्वीकार्य नहीं है,जानकारी स्वीकार्य है जिसके द्वारा अपराध के कमीशन में उपयोग किए गए एक उपकरण या वस्तु की खोज की जाती है।\nसेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 20 (3) और अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किए गए उपरोक्त तीन परीक्षणों को असंवैधानिक और शून्य माना।\nArticle 21 (अनुच्छेद 21)\nभारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है और भारत के नागरिकों के लिए इसके कई निहितार्थ हैं। इस अनुच्छेद में, आप अनुच्छेद 21 के बारे में सब पढ़ सकते हैं और यह यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए क्या कहता है ।\nअनुच्छेद 21 के अनुसार :\n“जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा।”\nयह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।\nअनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है: 1. जीवन का अधिकार 2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार\nअनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया मौलिक अधिकार संविधान द्वारा गारंटी दिए गए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।\nभारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में यह सही वर्णन किया है ‘मौलिक अधिकारों का दिल’ ।\nयह अधिकार विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के खिलाफ प्रदान किया गया है । यहाँ राज्य में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधान मंडल आदि शामिल हैं।\nकिसी भी अन्य व्यक्ति के इन अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी निजी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की राशि नहीं है। इस मामले में पीड़ित का उपाय अनुच्छेद 226 या सामान्य कानून के तहत होगा।\nजीवन का अधिकार केवल जीवित रहने के अधिकार के बारे में नहीं है। यह गरिमा और अर्थ का पूरा जीवन जीने में सक्षम होने के लिए भी मजबूर करता है।\nअनुच्छेद 21 का मुख्य लक्ष्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का अधिकार राज्य द्वारा छीन लिया जाता है, तो यह केवल कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।\nअनुच्छेद 21 की व्याख्या\nन्यायिक हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया है कि अनुच्छेद 21 का दायरा संकीर्ण और प्रतिबंधित नहीं है। यह कई ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा व्यापक किया गया है ।\nअनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले:\nएके गोपालन केस (1950): 1950 के दशक तक, अनुच्छेद 21 का दायरा थोड़ा कम था। इस मामले में, SC ने कहा कि अभिव्यक्ति ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ है, संविधान ने अमेरिकी ‘नियत प्रक्रिया’ के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया है।\nमेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस (1978): इस मामले ने गोपालन मामले के फैसले को पलट दिया। यहां, SC ने कहा कि आर्टिकल 19 और 21 वाटरटाइट डिब्बे नहीं हैं। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार में कई अधिकारों सहित एक व्यापक गुंजाइश है, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 19 के तहत सन्निहित हैं, इस प्रकार उन्हें ‘अतिरिक्त सुरक्षा’ दी जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले कानून को अनुच्छेद 19 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता की कमी के लिए कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया अनुचित, अनुचित या मनमाना नहीं होनी चाहिए। पढ़ें मेनका गांधी मामले से जुड़े हुए Article में विस्तार से।\nफ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली (1981): इस मामले में, अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने की कोई भी प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, न कि मनमाना, सनकी या काल्पनिक।\nओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985): इस मामले ने पहले उठाए गए रुख को दोहराया कि जो भी प्रक्रिया किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से वंचित करेगी, उसे निष्पक्ष खेल और न्याय के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।\nउन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993): इस मामले में, SC ने जीवन के अधिकार की विस्तारित व्याख्या को सही ठहराया। न्यायालय ने उन अधिकारों की एक सूची दी जो अनुच्छेद 21 पहले के निर्णयों पर आधारित हैं। उनमें से कुछ हैं:\nविदेश जाने का अधिकार\nएकांत कारावास के खिलाफ अधिकार\nसामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार\nहथकड़ी लगाने के खिलाफ\nहिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार\nदेरी से फांसी के खिलाफ अधिकार\nडॉक्टरों की सहायता\nसार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार\nसांस्कृतिक विरासत का संरक्षण\nप्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार\nपूर्ण विकास के लिए हर बच्चे का अधिकार\nस्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार\nअंडर-ट्रायल का संरक्षण\nजीवन और आत्महत्या का अधिकार\nभारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 आत्महत्या को एक आपराधिक अपराध बनाती है जो कारावास और जुर्माना के साथ दंडनीय है।\nइस पर कई बहसें हुईं कि क्या यह जारी रहना चाहिए क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों को पर्याप्त परामर्श की आवश्यकता है न कि सजा।\nमानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 संसद द्वारा पारित किया गया था और कानून 2018 में लागू हुआ था। यह अधिनियम “मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए सेवाएं प्रदान करने और इस तरह के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, बढ़ावा देने और पूरा करने के लिए है” मानसिक स्वास्थ्य और सेवाओं की डिलीवरी। ”\nयह कानून भारत में आत्महत्या को कम करता है।\nकानून में कहा गया है, “भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में कुछ भी शामिल नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे तब तक माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा गंभीर तनाव न हो और उक्त संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा”।\nखुदकुशी करने के खिलाफ तर्क:\nकिसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता नहीं है। उसका / उसके परिवार का सम्मान है। कई मामलों में, एक व्यक्ति की आत्महत्या एक परिवार को निराश्रित कर सकती है।\nआत्महत्या करने से आत्महत्या करने वाले को आत्महत्या करने का निर्णय करना पड़ सकता है । इस बिंदु पर प्रतिवाद यह है कि आत्महत्या को कवर करने के लिए आवश्यक संशोधन या कानूनी प्रावधान होने से अकेले आत्महत्या को कम किया जा सकता है।\nमृतक आत्महत्या के पक्ष में तर्क:\nयह एकमात्र ऐसा मामला है, जहां किसी अपराध का प्रयास दंडनीय है और स्वयं अपराध नहीं है (क्योंकि व्यक्ति आत्महत्या पूर्ण होने पर कानून की पहुंच से परे हो जाता है)।\nऐसे लोगों द्वारा आत्महत्या / प्रयास किया जाता है जो उदास हैं और गंभीर तनाव में हैं। आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों को परामर्श और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, न कि जेल वार्डन के गंभीर अधिकार की।\nआत्महत्या के प्रयास को कम करना ‘मरने के अधिकार’ का उल्लेख करने से अलग है।\nजीवन और इच्छामृत्यु का अधिकार\nइस पर कई बहसें हैं कि क्या जीवन का अधिकार भी मरने के अधिकार तक फैला है, विशेष रूप से गरिमा के साथ मरने के लिए। इच्छामृत्यु एक ऐसा विषय है जो अक्सर खबरों में देखा जाता है। कई देशों ने इच्छामृत्यु (नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया, लक्जमबर्ग) को वैध कर दिया है।\nइच्छामृत्यु दुख और दर्द को दूर करने के लिए जानबूझकर जीवन समाप्त करने का अभ्यास है। इसे ‘दया हत्या‘ भी कहा जाता है।\nइच्छामृत्यु के विभिन्न प्रकार हैं:\nनिष्क्रिय और सक्रिय।\nयह वह जगह है जहाँ पर टर्मिनेटली बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है, यानी जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक शर्तें वापस ले ली जाती हैं।\nयह वह जगह है जहां एक डॉक्टर जानबूझकर घातक पदार्थों के उपयोग के साथ किसी के जीवन को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करता है।\nयह चिकित्सक द्वारा सहायता प्राप्त आत्महत्या से अलग है जहां रोगी स्वयं घातक दवाओं का प्रशासन करता है। सक्रिय इच्छामृत्यु में, यह एक डॉक्टर है जो दवाओं का प्रशासन करता है।\nस्वैच्छिक इच्छामृत्यु: इसके तहत रोगी की सहमति से इच्छामृत्यु की जाती है।\nइसके तहत, रोगी सहमति (कोमा या गंभीर रूप से मस्तिष्क-क्षतिग्रस्त) देने में असमर्थ हैं, और एक अन्य व्यक्ति रोगी की ओर से यह निर्णय लेता है।\nइच्छामृत्यु रोगी की इच्छा के विरुद्ध की जाती है, और इसे हत्या माना जाता है।\nइच्छामृत्यु पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:\nनीदरलैंड और बेल्जियम में इच्छामृत्यु और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों कानूनी हैं।\nजर्मनी में, इच्छामृत्यु गैरकानूनी है, जबकि चिकित्सक द्वारा सहायता प्राप्त आत्महत्या कानूनी है।\nइच्छामृत्यु और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों भारत, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, कनाडा और इटली में अवैध हैं।\nभारत में इच्छामृत्यु\nभारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी बना दिया गया है।\n2018 में, एक स्थायी वनस्पति राज्य में रोगियों को जीवन समर्थन वापस लेने के माध्यम से SC ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया।\nयह निर्णय अरुणा शानबाग से जुड़े प्रसिद्ध मामले में फैसले के हिस्से के रूप में किया गया था, जो 2015 में अपनी मृत्यु तक4दशकों से अधिक समय तक एक वनस्पति राज्य में रहा था।\nअदालत ने घातक इंजेक्शन के माध्यम से सक्रिय इच्छामृत्यु को खारिज कर दिया। भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु अवैध है ।\nचूंकि देश में इच्छामृत्यु को विनियमित करने वाला कोई कानून नहीं है, इसलिए अदालत ने कहा कि इसका निर्णय तब तक भूमि का कानून बन जाता है जब तक कि भारतीय संसद एक उपयुक्त कानून नहीं बना देती।\nनिष्क्रिय इच्छामृत्यु सख्त दिशा निर्देशों के तहत कानूनी है।\nइसके लिए, रोगियों को एक जीवित इच्छा के माध्यम से सहमति देनी चाहिए, और या तो एक वनस्पति अवस्था में होना चाहिए या टर्मिनली बीमार होना चाहिए।लिविंग विल: यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति निर्दिष्ट करता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए अगर वे बीमारी या अक्षमता के कारण अपने लिए इस तरह के निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं।\nजब निष्पादक (लिविंग विल की) रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है, तो चिकित्सक रोगी और / या उसके अभिभावकों को सूचित करने के बाद अस्पताल मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा।\nशिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009\nशिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 अपनी वार्षिक वर्षगांठ को पूरा करता है। इसके अलावा, स्किलिंग और उच्च शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए, आरटीई भारत के लिए बहुप्रतीक्षित ” जनसांख्यिकीय लाभांश ” प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक में से एक है । ”\nशिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) ने 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की और इसे अनुच्छेद 21-ए के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया ।\nशिक्षा का अधिकार क्यों?\nशिक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।\nमूल रूप से भारतीय संविधान के भाग IV, DPSP के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्त पोषित के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान था।\nशिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी।\n1993 में, उन्नीकृष्णन जेपी बनाम राज्य आंध्र प्रदेश और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने कहा कि शिक्षा अनुच्छेद 21 से एक मौलिक अधिकार है।\nतापस मजूमदार समिति (1999) की स्थापना की गई थी, जिसमें अनुच्छेद 21 ए के सम्मिलन को शामिल किया गया था ।\n2002 में भारत के संविधान में 86 वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग- III में मौलिक अधिकार प्रदान किया।\nइसी संशोधन ने अनुच्छेद 21A डाला जिसने शिक्षा के अधिकार को 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया ।\nशिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए 86 वां संशोधन प्रदान किया गया।\nआरटीई अधिनियम का उद्देश्य6से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है ।\nयह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) के रूप में लागू करता है ।\nअधिनियम में समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को अनिवार्य किया गया है जहाँ वंचित समूहों में शामिल हैं:1. एससी और एसटी2. सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग3. अलग रूप से सक्षम\nयह गैर-भर्ती बच्चे के लिए एक उपयुक्त आयु वर्ग में भर्ती होने का प्रावधान भी करता है ।\nयह निम्नलिखित मानदंडों और मानकों से संबंधित है:1. Pupil शिक्षक अनुपात (PTR)2. इमारतों और बुनियादी ढांचे3. स्कूल-कामकाजी दिन4. शिक्षक-काम के घंटे।\nइसमें “नो डिटेंशन पॉलिसी” का एक खंड था, जिसे बच्चों के अधिकार और मुफ्त शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत हटा दिया गया है ।\nयह गैर-शैक्षिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती, स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों और आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी निषेध है।\nयह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है।\nयह निषिद्ध है\nशारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न\nबिना मान्यता के चल रहे हैं स्कूल\nयह बच्चे को बच्चे के अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।\nशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की उपलब्धियां\nआरटीई अधिनियम उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में नामांकन बढ़ाने में सफल रहा है।\nस्ट्रिकटर अवसंरचना मानदंडों में सुधार हुआ है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है।\n3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने आरटीई के तहत 25% कोटा मानदंड के तहत प्रवेश प्राप्त किया।\nइसने शिक्षा को देशव्यापी और सुलभ बनाया।\n“नो डिटेंशन पॉलिसी” को हटाना प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही लाया है।\nसरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना भी शुरू की है, जिसका नाम समागम शिक्षा अभियान है, जो स्कूल शिक्षा की तीन योजनाओं की सदस्यता देती है:1. सर्व शिक्षा अभियान (SSA)2. राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RMSA)3. शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र प्रायोजित योजना (CSSTE)।\nशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की सीमा\nआयु समूह, जिसके लिए शिक्षा का अधिकार उपलब्ध है, केवल ६ – १४ वर्ष की आयु तक होता है, जिसे ० – १। वर्ष तक विस्तारित करके अधिक समावेशी और सम्मिलित बनाया जा सकता है।\nसीखने की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं है, जैसा कि कई एएसईआर रिपोर्टों द्वारा दिखाया गया है , इस प्रकार आरटीई अधिनियम ज्यादातर इनपुट उन्मुख प्रतीत होता है।\nपांच राज्यों गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना ने आरटीई के तहत समाज के वंचित बच्चों के लिए 25% सीटों के बारे में अधिसूचना जारी नहीं की है।\nसीखने की गुणवत्ता के बजाय आरटीई के आंकड़ों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।\nलिए गए कदम\nशिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षा की मात्रा पर जोर देने की जरूरत है।\nशिक्षण पेशे को आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।\nसमग्र रूप से बिना पक्षपात के बच्चों के लिए शिक्षा का समर्थन करने की आवश्यकता है।\nआरटीई अधिनियम के लागू होने में दस साल हो गए हैं, लेकिन यह देखा जा सकता है कि इसके उद्देश्य में सफल होने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। एक अनुकूल वातावरण का निर्माण और संसाधनों की आपूर्ति व्यक्तियों के साथ-साथ पूरे देश के लिए एक बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी।\nArticle 22 (अनुच्छेद 22)\nस्वतंत्रता के अधिकार के भीतर गठित अनुच्छेद 22 संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक है। यह Article दो प्रमुख भागों में कवर किया गया है, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के मामले में दी गई सुरक्षा और अधिकारों को दंडात्मक निरोध के रूप में भी जाना जाता है, और निवारक निरोध के खिलाफ सुरक्षा उपाय हैं।\nमुख्य अंतर यह है कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है या नहीं। हिरासत के मामले में, व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी नहीं है , लेकिन एक उचित संदेह पर प्रतिबंधित है, जबकि गिरफ्तारी के मामले में व्यक्ति को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है।\nयह Article हमेशा बहस का विषय रहा है क्योंकि यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का विरोधाभास हैजीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से निपटना। मूल रूप से संविधान की पवित्रता को कम करने के खिलाफ समाज की रक्षा के लिए Article लाया गया था, लेकिन इसने जनता की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया।\nइस Article की विषय वस्तु हमेशा बहुत ही मनमानी और व्याख्या के लिए खुली रही है जिससे इस Article के लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर पूर्ण स्थिरता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।\nयह भारत के इतिहास में अक्सर हमला किया गया है, 1975 में आपातकाल की सबसे बुरी ज्यादतियों की ओर इशारा किया गया था, जिसका दुरुपयोग अनुच्छेद 22 अनुमति देता है। हाल के घटनाक्रमों में, नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असंतोष जताते हुए, देश में हो रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के संबंध में यह Article फिर से चर्चा का विषय बन गया है।\nअनुच्छेद 22: पूर्ण संहिता नहीं\nएके गोपालन v। मद्रास के राज्य 1950 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 और 22 के एक संकीर्ण दृष्टिकोण ले, अगर प्रक्रिया कानून किसी भी कमियों का सामना करना पड़ा द्वारा स्थापित करने पर विचार करने से इनकार कर दिया।\nयह विश्वास था कि संविधान का प्रत्येक Article एक दूसरे से स्वतंत्र था। जब याचिकाकर्ता ने अपने हिरासत की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि यह अनुच्छेद 19 और 21 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए सभी सामग्रियों की अवहेलना की कि हिरासत को केवल इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि यह उसके अनुसार किया गया था।\n‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में, प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों को खारिज करते हुए ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ और ‘कानून’ शब्द की प्रतिबंधात्मक व्याख्या की।\nभारत संघ मेनका गांधी , अदालत अभिव्यक्ति ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ काफी के दायरे चौड़ी और व्यापकतम आयाम में यह व्याख्या की। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 को बाहर नहीं करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के परीक्षण को एक साथ करना होगा।\nइसलिए यह कहा जा सकता है कि अपने आप में अनुच्छेद 22 एक अधूरा कोड है जिसका अर्थ है कि Article की वैधता केवल इसके खिलाफ परीक्षण किए जाने तक सीमित है और यह पूरी तरह से संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है।\nसामान्य कानूनों के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार\nपश्चिम बंगाल के डीके बसु बनाम राज्य का मामला एक ऐतिहासिक अधिकारियों में से एक है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई गिरफ्तारी और हिरासत के लिए दिशानिर्देश और आवश्यकताओं की गणना करता है।\n11 दिशानिर्देश हैं जो संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त हैं और उनमें से किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। ज्ञापन ‘निरीक्षण ज्ञापन’ के रूप में जाना जाता प्राधिकरण के पक्ष से उचित और प्रामाणिक रिकॉर्ड बनाए रखने पर केंद्रित है।\nयह हिरासत में किसी व्यक्ति को दिए गए अन्य सभी अधिकारों पर एक दोहरावदार नज़र डालता है और उन सभी अधिकारियों का उल्लेख करता है जो उन लोगों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।\nइस मामले से निकले फैसलों ने सीआरपीसी की धारा 50 ए को भी शामिल किया जो इस तरह की गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस पर एक कानूनी दायित्व लागू करता है जहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के उद्देश्य से नामित किया जा सकता है।\n(1) गिरफ्तारी के आधार पर सूचित किया जाना चाहिए\nसीआरपीसी की धारा 50 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत हर पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का आधार बताए। इस प्रावधान का पालन न करने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।\nअनुच्छेद 22 (1) में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित किए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।\nइन दोनों कानूनों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है क्योंकि पुलिस के लिए ऐसा करना कानूनन उचित है। प्रत्येक गिरफ्तारी के कारण और औचित्य की आवश्यकता होती है, गिरफ्तारी की शक्ति से अलग और अलग।\nइसे देखते हुए, यह जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य के मामले में आयोजित किया गया था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने हिरासत का कारण पता होना चाहिए और किसी तीसरे व्यक्ति को उसके हिरासत का स्थान बताने का हकदार है।\n(2) अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार\nअनुच्छेद 22 (1) में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को हर समय परामर्श करने और अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करने का अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति की गिरफ्तारी के क्षण से ही विस्तारित है।\nकुछ अधिकार हैं जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है लेकिन कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है। हुसैनारा खातून और ओआरएस बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य के मामले मेंअदालतों ने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों को अदालत में उनके मुकदमे की प्रतीक्षा में गिरफ्तार किया गया था।\nगिरफ्तारी को आरोप और उसकी गंभीरता के बावजूद बनाया गया था। अभियुक्त गिरफ़्तार थे, उनकी सुनवाई शुरू होने से पहले ही उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था और आरोप वास्तव में साबित हो रहा था जो अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल एक संवैधानिक अधिकार है, हालांकि इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है।\nयह आयोजित किया गया था कि जितनी जल्दी हो सके एक जांच आयोजित की जानी चाहिए और किसी भी मामले में राज्य को किसी भी आधार पर त्वरित सुनवाई से इनकार करने की अनुमति नहीं है।\nयह भी कहा गया कि तुच्छ आरोपों के लिए गिरफ्तारी के मामलों में मुकदमा छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।यह भी घोषित किया गया कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे बाद में संशोधनों के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।\nयह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास डीपीएसपी को मौलिक अधिकार बनाने की शक्तियां थीं।\nइसके अलावा, अदालत भी एक संवैधानिक दायित्व रखती है कि वह परीक्षण के तहत हर अकर्मण्य व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। हालाँकि यह अधिकार अनुच्छेद 22 के दायरे में उल्लिखित नहीं है, फिर भी यह अनुच्छेद 39 (ए) के तहत एक प्रत्यक्ष उल्लेख का गवाह है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है।\nआपराधिक मामलों में कुछ व्यक्तियों का बचाव नहीं करने के लिए बार काउंसिल का संकल्प\nअपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव किए जाने वाले अभियुक्त के अधिकार का तमिलनाडु के एएस मोहम्मद रफ़ी बनाम राज्य के मामले में उल्लंघन किया गया था , जहां बार एसोसिएशन ऑफ कोयम्बटूर ने एक प्रस्ताव पारित किया कि उसका कोई भी सदस्य पुलिसकर्मियों का बचाव नहीं करेगा। ने कुछ वकीलों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी।\nइस तरह के संकल्प अवैध थे क्योंकि अदालत ने देखा कि हर व्यक्ति, चाहे उस पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा हो, उसे कानून की अदालत में बचाव का अधिकार था। यह माना गया था कि यह प्रस्ताव अभियुक्त के अधिकार के साथ विरोधाभास था और वकीलों की पेशेवर नैतिकता के खिलाफ भी था, जिसके लिए आवश्यक है कि एक वकील एक संक्षिप्त से इनकार नहीं कर सकता यदि ग्राहक उसे भुगतान करने के लिए तैयार है और वकील संलग्न नहीं है।\n(3) एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार\nअनुच्छेद 22 (2) मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के अधिकार को सुनिश्चित करता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को लाना चाहिए। यह सीआरपीसी की धारा 56 द्वारा भी समर्थित है ।\nमजिस्ट्रेट के सामने उत्पादन के पहले चरण में अभियुक्त के लिए उपलब्ध अधिकार अनुच्छेद 22 में सीधे नहीं कहा गया है। यह सीआरपीसी की धारा 167 में निहित है और कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत में अभियुक्तों को हिरासत में लेने का अधिकार नहीं दे सकता है जब तक कि आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। यह अधिकार आरोपी को गलत या अप्रासंगिक आधार पर हिरासत में लेने से बचाता है।\n(4) मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर 24 घंटे से अधिक कोई नजरबंदी नहीं\nअनुच्छेद 22 (2) में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष पेश किए बिना और हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।\nउल्लिखित 24 घंटे मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के समय को बाहर करते हैं। यह प्रावधान हाथ में मामले के बारे में पुलिस की जांच पर एक जांच रखने में मदद करता है। यह आरोपी को गलत हिरासत में फंसने से बचाता है।\nपंजाब बनाम अजायब सिंह के मामले में , इस अधिकार का उल्लंघन किया गया था और इस प्रकार पीड़ित को संवैधानिक उपचार के रूप में मुआवजा प्रदान किया गया था।\nयह माना गया कि वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामलों में अधिक से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है और 24 घंटे के भीतर अभियुक्त का उत्पादन गिरफ्तारी की वैधता सुनिश्चित करता है, जिसका अनुपालन नहीं करना गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करेगा।\nसीबीआई बनाम अनुपम जे। कुलकर्णी के मामले में , यह सवाल किया गया था कि क्या आरोपी को पहले 15 दिनों की समाप्ति के बाद पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है।\nयह आयोजित किया गया था कि मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत कर सकता है यदि वह इसे उचित और उचित मानता है, लेकिन हिरासत पूरे 15 दिनों की अवधि नहीं बढ़ा सकती है।\nअब यह ज्ञात है कि 15 दिनों की अवधि से परे हिरासत में रखने के लिए, एक सलाहकार बोर्ड को समाप्ति अवधि से पहले इस तरह के निरोध के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट करनी होगी जैसा कि अनुच्छेद 22 के खंड4में उल्लिखित है ।\nअनुच्छेद 22 के खंड3में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद के खंड 1 और2में उल्लिखित कोई भी अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लागू होगा जिसे शत्रु विदेशी माना जाता है और कोई भी व्यक्ति जो कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में है, उसे निवारक नजरबंदी प्रदान करना है। ।\nArticle में इस खंड की उपस्थिति ने अक्सर इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है क्योंकि यह निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति से सभी अधिकार छीन लेता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ और एके राय बनाम भारत संघ के मामलों ने इस Article को परिप्रेक्ष्य देने में प्रमुख भूमिका निभाई है।\nमेनका गांधी के मामले में, अनुच्छेद 21 में ‘कारण प्रक्रिया’ शब्द को Article में जोड़कर बड़े पैमाने पर अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया गया था। अब, निवारक निरोध के इतिहास में देरी करने पर, यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 22 को अनुच्छेद 21 से ‘उचित प्रक्रिया’ वाक्यांश को हटाने पर डाला गया था।\nइसलिए इस बदलाव ने अनुच्छेद 22 के संदर्भ को बहुत प्रभावित किया और अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रश्न और Article द्वारा प्रदान प्रतिबंध। जबकि AK Roy बनाम भारत संघ के मामले मेंअदालत ने स्वीकार किया कि निवारक निरोध कानून न केवल अनुच्छेद 22 के अधीन थे, बल्कि Article 14, 21 और 19 के तहत जांच के लिए भी खुले थे।\nयह भी देखा गया कि अनुच्छेद 22 खंड3में धारा 1 और2का बहिष्कार किया गया था, लेकिन अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत परामर्श अभी भी मान्य था, लेकिन चूंकि अनुच्छेद 22 मूल संविधान का हिस्सा था और अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया था और मेनका गांधी के मामले में संशोधन किया गया था, पूर्ववर्ती बाद में प्रबल होगा, इसलिए कानूनी सहायता का उपयोग करने के अपने अधिकार के डिटेनस को छोड़ दिया गया।\nनिवारक निरोध कानून\nकिसी व्यक्ति को दो कारणों से जेल / हिरासत में रखा जा सकता है। एक यह कि उसने अपराध किया है। एक और बात यह है कि वह भविष्य में अपराध करने की क्षमता रखता है। उत्तरार्द्ध से उत्पन्न होने वाली हिरासत निवारक निरोध है और इसमें एक व्यक्ति को अपराध करने की संभावना है। इस प्रकार अपराध होने से पहले निवारक निरोध किया जाता है।\nनिवारक निरोध को संविधान की ‘आवश्यक बुराई’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे विभिन्न दिशाओं में चलाया जा सकता है और विभिन्न परिदृश्यों में उपयोग करने के लिए रखा जा सकता है, न कि सभी के लिए उचित और उचित।\nयह मौलिक अधिकारों का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। यह प्रावधान केवल उन अधिकारों का उल्लेख करता है, जिन्हें लोग हिरासत में लेने के दौरान प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट आधार या हिरासत के आवश्यक प्रावधानों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं।\nइस प्रकार यह अधिकारियों को भारी प्रतिबंध देता है, हालांकि निवारक निरोध के उपकरण को मोड़ने के लिए और जब भी वे कृपया। यह एक ऐसा तरीका साबित हुआ है जिसमें जनता की स्वतंत्रता पर भारी अंकुश लगाया गया है और अभी भी यह जारी है।\nनिवारक निरोध का इतिहास\nभारत की अस्थायी संसद ने 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाया। इसने सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के नाम पर सरकार को बिना किसी आरोप के हिरासत में लेने का अधिकार दिया। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने और असंतोष को दबाने की निरंतर आलोचना का सामना करने के बाद, अधिनियम 1969 में चूक गया जिसने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) के रखरखाव का मार्ग प्रशस्त किया।\nयह अधिनियम मूल रूप से नाम का परिवर्तन था और समान प्रावधानों का गठन किया। MISA को 1978 में कुख्यात आपातकालीन परिदृश्यों में निवारक निरोध के दुरुपयोग के बाद सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी।\nजिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया, जो आज तक लागू है। ऐसे कई अन्य कृत्य थे, जो आतंकवाद विरोधी प्रभाव पर केंद्रित थे, जिनकी चर्चा नीचे संक्षेप में की गई है।\nऐसे प्रावधान की आवश्यकता\nइस तरह के प्रावधान को अस्तित्व में लाने के लिए संविधान निर्माताओं का उद्देश्य लोगों को समाज की शांति और स्थिरता को बाधित करने से रोकना था। लोगों को संविधान की पवित्रता को कमजोर करने, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को परेशान करने या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में बाधा डालने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था।\nभारत शांति के समय में भी निवारक निरोध का अनुसरण करता है, जब राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, जो निवारक निरोध के प्रावधानों को लागू करने और लागू करने के मुख्य कारणों में से एक है। जबकि, किसी अन्य सभ्य राष्ट्र में यह प्रस्ताव मोर के दौरान नहीं है।\nनिवारक निरोध अधिनियम\nइतिहास में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, जिन्हें कानून द्वारा अंतराल में भरने और निरोध के प्रावधान प्रदान किए गए हैं।\nआतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टाडा)\nयह कानून आतंकवाद विरोधी कानून था जिसने राष्ट्रीय आतंकवाद और सामाजिक रूप से विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिकारियों को व्यापक शक्ति दी।\nइस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि किसी व्यक्ति को औपचारिक आरोपों या परीक्षण के बिना 1 वर्ष तक की हिरासत में रखा जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना एक बंदी 60 दिनों तक की हिरासत में हो सकता है, लेकिन शायद कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उत्पादित किया जा सकता है, जो उच्च न्यायालय में जवाबदेह नहीं है।\nइस अधिनियम ने अधिकारियों को गवाहों और गुप्त परीक्षणों की पहचान को रोक दिया। पुलिस को संदिग्धों को हिरासत में रखने के लिए बढ़ी हुई शक्तियां दी गईं और अधिनियम ने अभियुक्तों पर सबूत का बोझ स्थानांतरित कर दिया, जिसके कारण इस अधिनियम का दुरुपयोग हुआ और देश के लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह अधिनियम अब निरस्त कर दिया गया है।\nइस अधिनियम का उद्देश्य निवारक निरोध कानून और इससे जुड़े मामलों को प्रदान करना था। इस अधिनियम के माध्यम से, अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं जो किसी भी पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है।\nवे किसी भी विदेशी को भी रोक सकते हैं और देश में उनकी उपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को 12 महीने तक बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है यदि अधिकारियों को संतुष्ट किया जाता है कि व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।\nनिरोध के आधार को जानने के लिए डिटेनू न तो बाध्यता लागू कर सकता है और न ही मुकदमे के दौरान वकील प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से पुलिस द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए एनएसए बार-बार आलोचनाओं के घेरे में आया है।\nअधिनियम सामान्य निरोध से अलग है क्योंकि यह सामान्य परिस्थितियों में डिटेनू के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों को निरस्त कर देता है।\nआतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA), 2002\nइस अधिनियम का उद्देश्य भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करना था। इस अधिनियम ने टाडा का स्थान ले लिया। इसने परिभाषित किया कि कौन सी गतिविधियाँ आतंकवादी कार्य कर सकती हैं और कौन आतंकवादी था।\nमानव अधिकारों के उल्लंघन और शक्ति के दुरुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम के भीतर कुछ सुरक्षा उपाय भी स्थापित किए गए थे। प्रावधान टाडा में प्रदान किए गए सभी समान थे।\nइस अधिनियम के अधिनियमित होने के तुरंत बाद यह आरोप लगाया गया था कि इस कानून का घोर दुरुपयोग किया गया था, इसलिए इसे दो छोटे वर्षों के बाद निरस्त कर दिया गया।\nनिवारक निरोध कानूनों के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपाय\nअनुच्छेद 22 कुछ अधिकारों से संबंधित है जो निवारक निरोध के मामले में प्रदान किए जाते हैं।\n(A) सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा:\nArticle के खंड ४ में कहा गया है कि निवारक निरोध के लिए तैयार कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति को ३ महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देता है; एक सलाहकार बोर्ड ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट करता है। सलाहकार मंडल के लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही योग्य होने चाहिए। रिपोर्ट को3महीने की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।\n(B) हिरासत के लिए हिरासत के आधार का संचार:\nArticle के खंड5में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने पर प्रतिबंध लगाने के लिए हिरासत में लेते समय, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के आधार पर जल्द से जल्द संचार किया जाएगा। नजरबंदी की जमीन का उस वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे हिरासत में लेने से रोका जाता है। संचार को जमीन से संबंधित सभी भौतिक तथ्य प्रदान करने चाहिए और तथ्यों का मात्र विवरण नहीं होना चाहिए।\nप्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं: हिरासत में लेने वाले को अपनी गिरफ्तारी से पहले हिरासत में लेने का आधार प्रदान करने के लिए कोई दायित्व नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द ऐसा करने की सलाह दी जाती है, जिससे डेटेनू को प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया जा सके।\nहिरासत में पहले से ही एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण हैं। फोकल समस्या यह है कि निवारक निरोध के मामलों में यह जांचने का कोई तरीका नहीं है कि निरोध का कारण उचित और उचित है जब तक कि इसे सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है जो3महीने के खिंचाव के बाद लागू होता है।\n(c) डिटेन्यू का प्रतिनिधित्व का अधिकार:\nArticle के खंड5में यह भी कहा गया है कि निरोध के आधार को जल्द से जल्द संप्रेषित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल सके। निरोध आदेश प्रदान करने वाला प्राधिकारी व्यक्ति को आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का सबसे पहला अवसर प्रदान करेगा।\nविदेशी मुद्रा का संरक्षण, तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA), 1974 और अनुच्छेद 22 (5)\nइस अधिनियम को 1974 में लागू किया गया था और इसने लोगों को तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने की आशंका पर कार्यकारी को व्यापक अधिकार दिए थे।\nइस अधिनियम की धारा3को अनुच्छेद 22 के खंड5के साथ साझा किया गया है जिसमें कहा गया है कि हिरासत का आधार कम से कम पांच या अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर हिरासत में दिया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में इसे पंद्रह दिनों से अधिक विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।\nयह पूरी तरह से सभी तथ्यों सहित डिटेनू से सुसज्जित होना चाहिए, और न केवल मैदान के नंगे recital होना चाहिए। इस प्रावधान के भीतर कोई चूक निरोध आदेश को रद्द कर देगी। यह अधिनियम अभी भी मान्य है।\nप्रतिनिधित्व के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है: Article में निरोधी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को निपटाने या निपटाने की विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।\nयह सिर्फ प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करता है। किए गए प्रतिनिधित्व के अंतिम परिणाम के लिए आगे कोई विवरण या समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसे हाथ में मुद्दे को रखने के लिए और व्यक्ति की गलत हिरासत में सहायता के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है।\nअनुच्छेद 22 (6) के तहत अपवाद\nArticle का खंड6खंड3के लिए प्रकृति के समान है क्योंकि यह खंड5के अपवाद के रूप में है और बताता है कि हिरासत प्राधिकरण को ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा करने के लिए अनिवार्य नहीं है जिसे वह सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता है।\nइस खंड में विषय के भीतर किसी अन्य विशिष्टताओं या विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए इसे अत्यंत मनमाना और प्रतिगामी माना जाता है। इसका कोई ठोस आधार या तर्क नहीं है, जो ‘जनहित के खिलाफ’ वाक्यांश के साथ प्रतिध्वनित हो और किसी भी हद तक मनमाना हो सकता है।\nहिरासत में लेने वाले अधिकारी की विशेष संतुष्टि\nखंड7Article सभी खंडों में सबसे अधिक प्रतिगामी है, यह संसद को उन मामलों और परिस्थितियों की श्रेणियों का वर्णन करने के लिए अधिकृत करता है, जहां सलाहकार बोर्ड की राय के बिना किसी व्यक्ति की नजरबंदी को तीन महीने से अधिक बढ़ाया जा सकता है।\nयह अधिकतम अवधि को भी नियंत्रित कर सकता है जिसके लिए किसी को भी निवारक हिरासत के लिए कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। संसद हिरासत के मामलों की जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा लागू की गई कार्यप्रणाली पर भी नियंत्रण रखती है।\nयह खंड प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि के मामलों में नजरबंदी का प्रावधान करता है, जहां ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ का तत्व किसी भी और हर संभव स्थिति में अन्यायपूर्ण और पक्षपाती हो सकता है, जिससे यह कानूनी रूप से और नैतिक रूप से गलत प्रतिबंधों का सामना करने के लिए एक उपकरण बन जाता है।\nइसलिये,यह खंड सरकार को पूर्ण विषय और अधिकार प्रदान करता है जो गलत हिरासत के मनमाने और अन्यायपूर्ण मामलों का कारण है। अधिकारी इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को उचित और तर्कसंगत बनाने के लिए पर्याप्त स्थिति में हैं और इस तरह के दुख की सुरक्षा के लिए कोई मारक नहीं है। यह उपबंध इस प्रावधान की आलोचना और दुरुपयोग का केंद्रबिंदु है।\nRight Against Exploitation (शोषण के खिलाफ अधिकार)\nArticle 23 (अनुच्छेद 23)\nArticle 24 (अनुच्छेद 24)\nArticle 25 (अनुच्छेद 25)\nArticle 26 (अनुच्छेद 26)\nArticle 27 (अनुच्छेद 27)\nArticle 28 (अनुच्छेद 28)\nCultural and Educational Rights ( सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार )\nArticle 29 (अनुच्छेद 29)\nArticle 30 (अनुच्छेद 30)\nArticle 31 (अनुच्छेद 31)\nअनुच्छेद -31A Article -31A\nअनुच्छेद -31B Article -31B\nअनुच्छेद -31C Article -31C\nअनुच्छेद -31D Article -31D\nRight to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार का अधिकार )\nArticle 32 (अनुच्छेद 32)\nArticle 33 (अनुच्छेद 33)\nArticle 34 (अनुच्छेद 34)\nArticle 35 (अनुच्छेद 35)\nFundamental Rights of Indian Constitution in Hindi | मौलिक अधिकार\nCATEGORIES Hindi Law Blog\nNishant Chandravanshi- August 24, 2021\nयूरोपीय संघ ने भारत को कोविड संकट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए ' तत्काल सहायता ' प्रदान की यूरोपीय संघ के प्रमुख ... Read More\nNEWER POSTWoman breathing her husband in auto, couldn’t save her life\nOLDER POSTParacetamol was filled in Remdesivir, the patient died after being injected\nrajesh 1 year\nvery nice website for preparation | you can read 5000+ history gk in hindi here: gkadmin.in


Video: खड़ी कार में होता रहा रेप, चीखती रही लड़की और लोगों को फर्क नहीं | Public experiment on women gang rape in India - Hindi Oneindia\nVideo: खड़ी कार में होता रहा रेप, चीखती रही लड़की और लोगों को फर्क नहीं\n| Updated: Monday, June 9, 2014, 17:52 [IST]\nनई दिल्‍ली। बलात्‍कार की बढ़ती घटना न सिर्फ पीडि़ता की ही अस्मिता को लूट रही है बल्कि भारत देश की इज्‍जत भी अन्‍य देशों में उछाल रही है। कानून अंधा होता है ये तो सुना था लेकिन अब बहरा भी हो गया, बाद में पता चला। इतिहास के पन्‍नों को पलटा जाए तो किसी को भी यह ज्ञात नहीं होगा कि बलात्‍कार का शिकार होने वाली लड़कियां जीवन को किस अंदाज में जीती हैं?\nबलात्‍कार जैसे जघन्‍य अपराध के लिए आम जन सड़कों पर उतरकर गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च जरूर करता है लेकिन कोई भी आम जन ये कतई नहीं सोचता की एक बार बलात्‍कार को रोका कैसा जाए? बलात्‍कार की घटनाओं को लेकर आम जन कितना सजग है इसका प्रयोग किया। प्रयोग के दौरान एक वैन कार को सड़क के किनारे सुन-सान इलाके में खड़ा कर दिया गया। रात का समय हुआ, थोड़ी देर बाद कार में रखे लड़की के चिल्‍लाने का ऑडियो क्लिप बजा दिया गया।\n\nआडियो क्लिप के बजाते ही हम दूर खड़े हो गए ताकि यह देखा जा सके कि आख्‍ािर कितने लोग यह आवाज सुनकर कार के पास लड़की को बचाने आते हैं। आवाज सुनने के बाद जो भी राहगीर वहां से गुजरा उसमें से कुछ तो डर के मारे जल्‍दी से वहां भाग गए। अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्‍होंने वहीं खड़े होकर आवाज सुनने का ही मजा लिया। कुछ लोग सिर्फ फुसफुसाते हुए भाग खड़े हुए।\nrape gangrape बलात्‍कार सामूहिक बलात्‍कार भारत\nIn India rape or gang rape is become very common. Inapublic survey we found that normal public do not take any positive steps regarding this case.


गुजरात के खेड़ा टाउन पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दो दर्जन से ज्यादा वाहन जलकर खाक - Massive fire broke out in Kheda Town police station of Gujarat, more than two dozen vehicles burnt down | Dailynews\nगुजरात के खेड़ा टाउन पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दो दर्जन से ज्यादा वाहन जलकर खाक\nगुजरात के खेड़ा जिला मुख्यालय के पुलिस स्टेशन में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में खड़े दो दर्जन से अधिक वाहन जलकर स्वाह हो गए.\nNov 7, 2021, 11:46:23 AM IST\nगुजरात के खेड़ा जिला मुख्यालय के पुलिस स्टेशन (A massive fire broke out in the police station of Kheda district headquarters of Gujarat.) में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में खड़े दो दर्जन से अधिक वाहन जलकर स्वाह हो गए. खबरों के मुताबिक, खेड़ा टाउन पुलिस स्टेशन में आग लगने की घटना में 25 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. जिसमे कई बाइक, ऑटोरिक्शा और कार शामिल हैं.\nअभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है. बताया जा रहा है कि आग लगने की इस घटना में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. वहीं राहत बचाव दल अभी भी मौके पर मौजूद है. बताया जा रहा है कि ये आग इतनी भीषण थी कि दमकलकर्मियों को इस पर काबू पाने में काफी समय लगा. हालांकि गनीमत ये रही कि इस आग की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.\nबता दें कि गुजरात में इस तरह का हादसा पहली बार नहीं हुई है. बता दें कि शनिवार को ही राजधानी गांधी नगर के कलोल औद्योगिक क्षेत्र में एक टैंक में रासायनिक गैस के चलते पांच श्रमिकों की मौत हो जान चली गई. दरअसल गुजरात में गांधी नगर के कलोल औद्योगिक क्षेत्र में दवा बनाने की एक कंपनी के वाटर टैंक में उतरे एक मजदूर ने जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई.\nबताया जा रहा है कि टैंक में उतरे एक श्रमिक की जब जहरीली गैस से दम घुटने लगा तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई. उसके बाद चार अन्य श्रमिक भी इस टैंक में उतरे, लेकिन उसके बाद जिंदा वापस नहीं आ सके. टैंक में रासायनिक गैस के चलते पांचों श्रमिकों की मौत हो गई.\nगौरतलब है कि शनिवार को गांधीनगर जिले के कलोल कस्बे के खात्रज गांव में गुजरात औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र के प्लॉट 10 ब्लॉक नंबर 58 में दवा कंपनी तुत्सन फार्मा के वाटर प्रोसेस टैंक की सफाई का काम चल रहा था.\nटैंक की सफाई के लिए एक मजदूर नीचे उतरा तथा कुछ देर बाद उसका दम घुटने लगा तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई. एक के बाद एक मदद के लिए बाहर खड़े चार श्रमिक भी टैंक में उतर, लेकिन जहरीली गैस के प्रभाव के चलते इन पांचों की मौत हो गई.\n#massive fire broke out in the police station of Kheda district\nअसमिया लघु फिल्म 'ज़ोगुन' ने पर्दे पर मचाया तहलका, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार फिल्म समारोह में सेलेक्ट\nवरुण की भतीजी अंजिनी ने दिखाया अपना सबसे BOLD अंदाज, सोशल मीडिया पर लगाई आग


खबरी और गप्पी : गरीब को और गरीब बनाने का हथियार है हमारी टैक्स व्यवस्था\nगरीब को और गरीब बनाने का हथियार है हमारी टैक्स व्यवस्था\nकिसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और ये पैसा सरकार के पास टैक्स के द्वारा आता है। परन्तु सारी राजनीती इस बात पर निर्भर करती है की टैक्स इकट्ठा किससे किया जा रहा है और खर्च किस पर किया जा रहा है। लेकिन ये मामला इतना आसान नही होता। इसलिए इस बारे में एक भ्रम का जाल फैलाया जाता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी एकतरफा व्यवस्था भी इसका भ्रम फैलाती है की वो सारे नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रही है। इसका प्रचार इतना प्रबल होता है की लोग उन चीजों का भी समर्थन करते हैं जो उनके खिलाफ होती हैं।\nहमारे देश में भी इसी तरह का जाल फैलाया गया है। जिसका असर ये हुआ है की पढ़े लिखे लोगों में से भी बहुत से लोग उन चीजों का समर्थन करते हैं जो उनके खिलाफ हैं। और अगर कोई संस्था या व्यक्ति उनके हित में बात भी करता है तो सबसे ज्यादा विरोध यही लोग करते हैं। यही चीज है जिसके कारण ये जनविरोधी व्यवस्था टिकी हुई है। लोगों को उनके हितों के खिलाफ ही लामबंद कर लिया जाता है। इसलिए ये जरूरी हो गया है की लोगों तक सही जानकारी पहुंचे।\nहर एक देश में दो तरह के टैक्स होते हैं जिन्हे इकोनोमिक्स की भाषा में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसे आसान भाषा में सीधा कर और आड़ा कर कहा जा सकता है। सीधा कर वह होता है जो सीधे कर के नाम से लिया जाता है जैसे इन्कम टैक्स और धन टैक्स (Wealth tax ) . और आड़ा कर वो होता है जो चीजों की कीमत में जुड़कर इकट्ठा होता है जैसे वैट या सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि। ये जो कर चीजों की कीमत में जोड़कर लिया जाता है इसका प्रभाव हर आदमी पर होता है। जो भी आदमी कोई भी चीज खरीदता है उससे ये टैक्स ले लिया जाता है भले ही वह कितना ही गरीब क्यों ना हो। इसलिए जितना ये कर ज्यादा होता है उतना ही गरीबों को नुकशान होता है। अगर इस टैक्स की दर ज्यादा होती है तो उसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है।\nलेकिन जो सीधा कर होता है वो उन लोगों से इकट्ठा किया जाता है जो एक सीमा से ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। इसमें भी टैक्स की दरें इस तरह रखी जाती हैं की कम कमाई वाले आदमी पर इसका बोझ कम पड़े और ज्यादा कमाने वाले पर ज्यादा बोझ पड़े। लेकिन हमारे देश में अगर ऊपर की ज्यादा कमाई वाले लोगों पर टैक्स की दर बढ़ाने की मांग की जाती है तो वो लोग ही इसका सबसे ज्यादा विरोध करते हैं जिनको ये टैक्स देना ही नही है। इसलिए अरबों रूपये कमाने वालों को समर्थन करने के लिए बैठे बिठाए लोग मिल जाते हैं। इसलिए इस सवाल को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है।\nसरकार अभी आड़ा टैक्स की प्रणाली को बदलने के लिए GST बिल लेकर आ रही है। इसमें जो सुझाव है उसके अनुसार इसकी दर 22 से 27 % के बीच रहने वाली है। इसका मतलब ये है की आम आदमी जो भी सामान या सेवा (जैसे बिजली या टेलीफोन इत्यादि का बिल ) खरीदेगा उसे कुल कीमत का एक चौथाई पैसा केवल टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यानि एक गरीब आदमी जो 6000 रूपये महीने में घर चलाता है उसे भी पिछले दरवाजे से हर महीने 1500 रूपये टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। ये टैक्स सामान की कीमत में ही जुड़ा होता है इसलिए आम आदमी को तो इसका मालूम ही नही पड़ता। परन्तु इतना भारी टैक्स होने के बावजूद देश में इसके खिलाफ कोई बोल ही नही रहा है। सरकार और मीडिया ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है जैसे ये टैक्स तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है और देश के हित में है।\nदूसरी तरफ सीधा कर जो इनकम टैक्स के नाम से और धन कर के नाम से लिया जाता है उसमे धन कर को तो सरकार ने इस साल से खत्म कर दिया है। ये वो कर था जो बड़ी सम्पत्ति के स्वामियों से लिया जाता था और जिसे कभी भी सरकार ने ईमानदारी से इकट्ठा करने की कोशिश नही की। वरना अगर इसे ईमानदारी से इकट्ठा किया जाता तो इससे बहुत बड़ी रकम प्राप्त हो सकती थी और आम आदमी पर इसका कोई बोझ भी नही पड़ता। हमारे देश में एक नंबर की सम्पत्ति के जो आंकड़े मौजूद हैं उसके अनुसार हमारे देश में स्थाई सम्पत्ति एक करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार करोड़ रूपये है। इसमें लोगों के बैंक में जमा पैसा, बीमा में जमा , शेयर और दूसरे फंड में जमा पैसा शामिल नही है। इसमें केवल सोना और रियल एस्टेट जैसी चीजे ही शामिल हैं। इसमें से 74 % सम्पत्ति के मालिक केवल ऊपर के 10 % लोग हैं। और उससे भी आगे ये की इसमें से 49 % सम्पत्ति के मालिक केवल 1 % लोग हैं। अगर उन 1 % लोगों की सम्पत्ति पर सालाना केवल 1 % टैक्स ही लिया जाये तो उसकी रकम सालाना 60000 करोड़ से ज्यादा बैठती है। और ये तो वो सम्पत्ति है जो एक नंबर की है और उसकी कीमत भी उन लोगों की ही बताई हुई है। सरकार ने ये टैक्स कभी ईमानदारी से इकट्ठा नही किया और अब उसे समाप्त कर दिया।\nअगला उदाहरण इनकम टैक्स का है। जब भी इनकम टैक्स की दर में ऊपर के स्तर पर बढ़ौतरी की मांग उठती है तो सबसे पहले इसका विरोध वो लोग करते हैं जिन्हे वो दर जिंदगी में कभी लागु नही होगी।\n2011 -12 के आंकड़ों के अनुसार5लाख तक की कमाई वाले लोगों से कुल 15000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था और उनकी संख्या 28844000 थी। अगर इन लोगों को टैक्स की स्लैब में 50000 रूपये की छूट दे दी जाती है तो सरकार को कुल मिला कर 5000 करोड़ का भी नुकशान नही होगा। दूसरी तरफ 20 लाख से ऊपर की कमाई बताने वाले लोगों की संख्या केवल4लाख6हजार थी। अगर इन लोगों की स्लैब में 30 % से बढ़ाकर 40 % की स्लैब कर दी जाये तो सरकार को करीब 23000 करोड़ रुपया ज्यादा मिल सकता है। सारे फेरबदल से लाभ होने वाले लोगों की संख्या3करोड़ है और असर पड़ने वाले लोगों की संख्या केवल4लाख है और सरकार को करीब 18000 करोड़ का फायदा भी हो सकता है। ये 2012 के आंकड़े हैं और अब 2015 है। इसलिए अगर एक करोड़ सालाना से ज्यादा कमाई बताने वाले लोगों पर 40 % की स्लैब लागु कर दी जाये तो मुश्किल से एक लाख लोग इससे प्रभावित होंगे और सरकार की कमाई करीब 25000 करोड़ बढ़ जाएगी।\nलेकिन सरकार इससे उल्टा कर रही है। उसने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को5% घटा दिया, धन कर खत्म कर दिया और आम लोगों पर वैट बढ़ाने जा रही है। ये सारी व्यवस्था अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को गरीब बनाने के हिसाब से चल रही है। और ना केवल चल रही है बल्कि देश के मध्यम वर्ग का समर्थन भी प्राप्त कर रही है।रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए 2012 -13 के अनुसार हमारे देश में कुल टैक्स उगाही में सीधे करों का हिस्सा 38 . 44 % है और आड़ा करों का हिस्सा 61 . 56 % है। गरीबी और अमीरी का अंतर कम करने के लिए इस अनुपात को उल्टा करना जरूरी है। इसलिए इससे जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो इस प्रकार हैं। ---\n१. इन्कम टैक्स की दर को एक करोड़ से ऊपर कमाई वाले लोगों के लिए 40 % किया जाये।\n२. कॉर्पोरेट टैक्स को घटाना बंद किया जाये।\n३. जीवन जरूरत की चीजों पर वैट हटाया जाये।\n४. धन कर को दुबारा और प्रभावशाली तरीके से लागु किया जाये और इसकी दर सालाना 1 % रखी जाये।\nLabels: Direct tax, Economy, GST bill, Income tax, Indirect tax, Politics, RBI, Tax ratio, Tax 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