जीएस3|| सुरक्षा || सुरक्षा खतरे से निपटान || जेल ||\nविषय: महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई यरवाड़ा जेल पर्यटन पहल – यरवाड़ा जेल का ऐतिहासिक महत्व\n26 जनवरी, 2021 को, महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल शुरू की। पहल की शुरुआत पुणे में स्थित 150 साल से अधिक पुरानी यरवाड़ा केंद्रीय कारागार से हुई।\nयरवाड़ा जेल का इतिहास:\n1866 – इस वर्ष यरवाड़ा सेंट्रल जेल का निर्माण किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेता यहां कैद थे।\nजनवरी, 1898 से फरवरी, 1899 – लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को इस जेल में बंद किया गया था।\nमहात्मा गांधी को तीन बार यरवाड़ा जेल में कैद किया गया था।\nसरदार वल्लभभाई पटेल को यहां दो बार कैद किया गया था।\nअगस्त, 1930 से दिसंबर, 1930 – पंडित मोतीलाल नेहरू यहाँ जेल गए थे। अगस्त 1930 से अक्टूबर 1930 – पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ कैद थे।\n1932 – गांधी और डॉ अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट की शुरुआत हुई।\nअप्रैल से मई, 1936 – सुभाष चंद्र बोस को यहां कैद किया गया था, दिसंबर, 1940 – सरोजिनी नायडू को यहां 12 दिनों के लिए जेल में बंद किया गया था।\nवर्तमान में यरवाड़ा जेल:\nयरवाड़ा सेंट्रल जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है और देश की सबसे बड़ी अधिकतम सुरक्षा जेलों में से एक है। इसकी एक कैदी की आबादी 5000 के करीब है।\nयह 500 एकड़ में फैली हुई है। जेल परिसर में एक न्यूनतम सुरक्षा वाली खुली जेल और एक महिला जेल भी है।\nजेल पर्यटन की संभावना:\nयरवदा जेल में दो ऐतिहासिक यार्ड हैं, जो जेल सेल के समूह हैं, जिनका नाम गांधी और तिलक के नाम पर रखा गया है।\nये आगंतुकों के लिए खुले होंगे।\nइन सेल में कैदी नहीं रखे जाते हैं।\nआगंतुकों को फांसी यार्ड भी देखने को मिलेगा, जिस क्षेत्र में मौत की सजा दी जाती है।\nइन यात्राओं के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) रखी गई है, जिसे महाराष्ट्र जेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।\nसुरक्षा और COVID से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, शुरू में प्रति दिन केवल 50 व्यक्तियों को जेल जाने की अनुमति दी जाएगी।\nआगंतुकों को किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।\nजेल प्रशासन ने जेल या संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले शोधकर्ताओं को जेल पर्यटन योजना के तहत परिसर का दौरा करने से प्रतिबंधित किया है।\nभारत में जेल सुधार:\nजेलें भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II के तहत एक राज्य विषय है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है, और जेल अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, राज्यों को, मौजूदा जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार प्राप्त हैं।\nसमय-समय पर राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा विभिन्न समितियों, आयोगों और समूहों का गठन किया गया है। जस्टिस ए एन मुल्ला (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1980) जैसी विभिन्न समितियाँ; आर के कपूर समिति (1986) और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर समिति (1987) का गठन जेलों की स्थिति और प्रशासन में सुधार के लिए अध्ययन और सुझाव देने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके।\nमॉडल जेल मैनुअल\nसमिति ने मॉडल जेल मैनुअल (MPM) तैयार किया और इसे 1960 में भारत सरकार को लागू करने के लिए प्रस्तुत किया।\nमॉडल जेल मैनुअल की तर्ज पर, 1972 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जेलों पर एक कार्यदल नियुक्त किया। इसने अपनी रिपोर्ट में जेलों पर एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता को बताया।\n1980 में, भारत सरकार ने न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधार पर एक समिति गठित की। समिति का मूल उद्देश्य समाज की रक्षा और अपराधियों के पुनर्वास के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कानूनों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करना था। मुल्ला समिति ने 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।\nकृष्णा अय्यर समिति\n1987 में, भारत सरकार ने भारत में महिला कैदियों की स्थिति पर एक अध्ययन करने के लिए जस्टिस कृष्णा अय्यर समिति को नियुक्त किया। इसने महिलाओं और बाल अपराधियों से निपटने में उनकी विशेष भूमिका को देखते हुए पुलिस बल में अधिक महिलाओं को शामिल करने की सिफारिश की है।\nबाद के घटनाक्रम:\nराममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (1996) के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जेल कानूनों की एकरूपता लाने और एक मसौदा मॉडल जेल मैनुअल तैयार करने के लिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR & D) में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा तैयार किए गए जेल मैनुअल को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और दिसंबर 2003 के अंत में राज्य सरकारों को परिचालित किया गया।\nभारत में जेलों से संबंधित प्रमुख समस्याएं:\nभीड़भाड़: जेलों में भीड़, विशेष रूप से परीक्षण के तहत चिंता का विषय रहा है।\nभ्रष्टाचार और जबरन वसूली: जेल कर्मचारियों द्वारा जबरन वसूली और इसके कम आक्रामक कोरोलरी, गार्ड भ्रष्टाचार, दुनिया भर की जेलों में आम है। खाद्य सेवाएँ पंजाब की जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का सबसे आम स्रोत हैं।\nअसंतोषजनक रहने की स्थिति: अधिक भीड़ से ही असंतोषजनक जीवनयापन होता है। हालाँकि पहले उल्लिखित कई जेल सुधारों ने आहार, कपड़े और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन देश भर की कई जेलों में असंतोषजनक जीवनशैली जारी है।\nस्टाफ की कमी और खराब प्रशिक्षण: जेल कर्मचारियों और जेल की आबादी के बीच का अनुपात लगभग 1:7है। इसका मतलब है कि7कैदियों के लिए केवल एक जेल अधिकारी उपलब्ध है, जबकि ब्रिटेन में हर3कैदियों के लिए2जेल अधिकारी उपलब्ध हैं।\nअपर्याप्त जेल कार्यक्रम: जेलों में कैदियों की अधिक मात्रा, जनशक्ति की कमी और अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों की समस्याओं के बावजूद, कुछ जेलों में अभिनव पहल की गई है। उदा के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग तिहाड़ जेल में एक SMART कार्यक्रम चला रहा है।\nस्वास्थ्य देखभाल और कल्याण पर कम खर्च: भारतीय जेलों में अधिकतम खर्च भोजन पर होता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली ने उस वर्ष के दौरान चिकित्सा व्यय पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च की सूचना दी, जबकि बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने व्यावसायिक और शैक्षिक गतिविधियों पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च की सूचना दी। तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने कल्याणकारी गतिविधियों पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च किया।\nकानूनी सहायता का अभाव: भारत में, उन लोगों को कानूनी सहायता, जो परामर्श को जारी रखने का जोखिम नहीं उठा सकते, केवल परीक्षण के समय ही उपलब्ध है, और उन्हें यह कानूनी सहायता तब उपलब्ध नहीं होती जब बंदी को रिमांड अदालत में लाया जाता है।\nकैदियों के प्रति दुर्व्यवहार: गार्ड द्वारा कैदियों का शारीरिक शोषण एक और पुरानी समस्या है।\nजेलों में स्वास्थ्य समस्याएं: अधिक भीड़भाड़, खराब सुरक्षा सुविधाएं, शारीरिक और मानसिक गतिविधियों की कमी, स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल में कमी, ये सभी जेलों में स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को बढ़ाते हैं।\nजेल में महिलाएं: हालांकि जेलों में महिलाओं की आबादी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उनकी प्रतिकूल सामाजिक स्थिति और सामाजिक नुकसान उन्हें परिवारों से तो उपेक्षित बनाता ही है लेकिन जब वे जेल में होती हैं तो उन्हें अधिक अस्वीकृति का शिकार होना पड़ता है। शिक्षा के निम्न स्तर और खराब कानूनी जागरूकता के कारण महिलाओं की, जेल में लंबे समय तक सजा काटने की संभावना बढ़ जाती है।\nकैदियों के अधिकार:\nकानूनी सहायता का अधिकार: मानव अधिकार तब तक निरर्थक रहते हैं जब तक कि किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान न की जाए ताकि वह अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्याय तक पहुंच बना सके। एम.एच. वदनराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में, न्यायालय ने कहा कि कानूनी सहायता का अधिकार निष्पक्ष प्रक्रिया के अवयवों में से एक है।\nस्पीडी ट्रायल का अधिकार: स्पीडी ट्रायल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक कैदी का मौलिक अधिकार है। यह उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में, न्याय प्रशासन के संबंध में मामलों की एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आई थी।\nएकांत कारावास के खिलाफ अधिकार, हथकड़ी और बेड़ियां और अत्याचार से सुरक्षा: एक सामान्य अर्थ में एकान्त बंदी का मतलब, एक कैदी के अलग कारावास से है। अपराध के बारे में जानकारी की जांच के लिए पुलिस / जांच एजेंसी द्वारा अत्याचार को सामान्य अभ्यास माना जाता है।\nदोस्तों से मिलने और वकील से परामर्श करने का अधिकार: मानवाधिकारों के क्षितिज का विस्तार हो रहा है। कैदी के अधिकारों को न केवल उन्हें जेल में शारीरिक परेशानी या यातना से बचाने के लिए बल्कि उन्हें मानसिक यातना से बचाने के लिए भी मान्यता दी गई है। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।\nजेल में उचित वेतन का अधिकार: पारिश्रमिक, जो कि न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है, का किसी भी उस व्यक्ति को भुगतान किया जाना चाहिए, जिसे राज्य द्वारा श्रम या सेवा प्रदान करने के लिए कहा गया हो। भुगतान की गई राशि को प्रदान की गई सेवा के बराबर होना चाहिए, अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 23 के अर्थ में ‘जबरन श्रम’ होगा। मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, अदालत ने राज्य को यह ध्यान रखने का निर्देश दिया कि मजदूरी का भुगतान उचित दर पर किया जाय।\nबेहतर जेल विकास के लिए क्या किया जा सकता है?\nगतिविधियों में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जेल उद्योगों को संभालने जैसी बाहरी गतिविधियाँ शामिल की गई हैं।\nइन गतिविधियों के माध्यम से कैरियर विकसित करने में रुचि रखने वाले कैदियों का समर्थन किया जाना चाहिए। इन गतिविधियों से न केवल कैदियों का शारीरिक विकास होताहै बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी ताज़ा हो जाती है। इस रूप में उन्हें थकाऊ काम से विराम मिलता है और उनमें जुझारू भावना जागृत होती है।\nसाहित्य के प्रति झुकाव को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। यह स्व-सहायता, प्रेरणा, उपन्यास आदि पर विभिन्न पुस्तकों को उपलब्ध कराकर किया जाना चाहिए। कैदियों को पुस्तकालय 24 *7उपलब्ध होना चाहिए।\nसबसे नवीन विचार संप्रभु दुकानों की स्थापना और जेल व्यवसाय को संभालने का है; यह न केवल एक गतिविधि के रूप में काम करेगा, बल्कि जेल के लिए आय का भी निर्माण करेगा।\nखुली जेल प्रणाली, बंद कारावास की व्यवस्था की तुलना में एक बहुत ही आधुनिक और प्रभावी विकल्प के रूप में आई है। बंद जेलों के विकल्प के रूप में बड़े पैमाने पर खुली जेलों की स्थापना। बंद जेलों को कट्टर अपराधियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, यह दंड व्यवस्था में सबसे बड़ी जेल सुधारों में से एक होगा।\nफिर भी जेलों की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है।\nएनजीओ और जेल प्रशासन के साथ केंद्र सरकार को जेलों के प्रभावी केंद्रीकरण के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए और पूरे देश में एक समान जेल मैनुअल का मसौदा तैयार करना चाहिए। सभी राज्यों में मानकों की एकरूपता बनाए रखी जा सकती है।\nइस प्रकार इस तरह की प्रथाओं से भारतीय जेल प्रणाली के पारंपरिक और औपनिवेशिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद मिलेगी और कैदियों को अधिक जिम्मेदार, रचनात्मक और संभावित नागरिक बनने में मदद मिलेगी।\nभारत दुनिया भर में मानव अधिकारों के कारणों का चैंपियन है, लेकिन भारतीय जेल की निराशाजनक स्थिति भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद विरोधाभास को दर्शाती है। इसलिए जेल सुधारों को दिन का उजाला देखने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ न्यायिक प्रणाली सुधारों और पुलिस सुधारों का होना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों आपराधिक न्याय प्रणाली के आधार हैं।\nआजादी के इतने सालों बाद भी भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में इतनी खामियां क्यों हैं? (200 शब्द)


खाने से जुड़ी इन5आदतों में सुधार करके इस लड़की ने ऐसे कम किया वजन | TheHealthSite Hindi\nHome / Hindi / Fitness / खाने से जुड़ी इन5आदतों में सुधार करके इस लड़की ने ऐसे कम किया वजन\nयह आजमाए हुए तरीके यकीनन आपका वजन कम करने में मदद कर सकते हैं!\nBy: Editorial Team | | Published: November 21, 2017 12:40 pm\nTags: Belly fat Body fat Eat healthy Eating healthy\nमोटापा एक गंभीर समस्या है जिससे आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी एक फ्रेंड है जो मोटापे का शिकार थी। प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा मोटापा बढ़ना आम है। उसका भी बढ़ा था है लेकिन इसके बाद उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कपड़े खरीदने से लेकर अन्य कई कामों तक उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। Also Read - गर्मियों में इम्‍यूनिटी बढ़ाएगा पालक और खीरे का ये मिक्‍स जूस, जानिए बनाने और सेवन करने का तरीका\nहालांकि उसने मोटापा कम करने के लिए कई प्रयास किए लेकिन एक अनुशासन के तहत कोई भी प्रयास पूरा नहीं किया। यही वजह है कि हमेशा वजन कम करने में असफल रही। खैर, कड़ी मेहनत और मजबूत इरादे के साथ से दोबारा प्रयास करने से उसे मदद मिली और वजन भी कम हुआ। आज मैं आपको बता रहा हूं कि खाने की आदतों में क्या-क्या सुधार करने से उसे वजन कम करने में मदद मिली। Also Read - बिना अधिक मेहनत किए पाना है फ्लैट टमी तो7दिनों तक करें ये7काम, पेट की चर्बी होने लगेगी कम\n1) फ्रिज में हेल्दी चीजें रखें- अपने फ्रिज को खाली ना रखें और उसमें हमेशा हेल्दी चीजें होनी चाहिए। आप उसमें फल और सब्जियां रख सकते हैं। ताकि भूख लगने पर आपको बाहर का खाना पड़े और आप घर में ही बना सकें। सेब और नाशपाती जैसे फल खाने से आपको मदद मिलेगी। जब आपको घर में सारी चीजें खाने को मिल जाएंगी, तो आप बाहर जाकर पिज्जा जैसी चीजें खाने से बच जाएंगे।\n2) 25 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें- यह काम उसके लिए कठिन था लेकिन अगर आप कुछ हेल्दी चीज खाना चाहते हैं, तो आपको यह करना चाहिए। इससे आपका दिमाग कंट्रोल में रहता है। मूड सही रहता है और दिमाग में हेल्दी चीजें खाने की ही बात आती है। वो रोजाना 25 मिनट वाकिंग करके एक सेब खाती थी।\n3) आप जो खाते हैं, उसे कैलोरी के साथ लिखें- यह उलझन का काम है लेकिन इससे असर होता है। वो जो खाती थी, उसे कैलोरी काउंट सहित लिखती थी। क्योंकि अगर वो दोबारा उससे ज्यादा कैलोरी की चीज खाती थी, उसे शर्मिंदगी होती थी। इससे आपके प्लान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगर आज अपने 700 कैलोरी ज्यादा खाई है, तो यकीनन आप उसे कल थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे।\n4) हिडन शुगर कम करें- फूड्स का लेबल पढ़ने की कोशिश करें। पैकेज फूड्स खरीदने से पहले शुगर की मात्रा जरूर जांच लें। ध्यान रहे कि आपकी चाय या कॉफ़ी में शुगर की मात्रा आपके प्लान पर पानी फेर सकती है। पहले वो रोजाना कम से कम छह कप कॉफ़ी पीती थी जिससे उसका मोटापा तेजी से बढ़ रहा था लेकिन इसकी संख्या कम करने और बिना चीनी के पीने से मदद मिली।\n5) एकदम जंक फूड ना छोड़ें- बेशक हेल्दी खाने का मतलब जंक फूड छोड़ना है लेकिन यह किसी के लिए भी कठिन है। यानि जब आपको खाने की इच्छा हो तो आप थोड़ी मात्रा में चिप्स या चॉकलेट खा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि पूरा पैकेट ना खाएं। इसी तरह अगर आपको बिस्कुट खाने की इच्छा हो, तो केवल एक ही खाएं और बाकी को रखें।\nPublished : November 21, 2017 12:40 pm\nहेल्दी रेसिपी- ओट्स रवा पालक ढोकला\nIs your sedentary lifestyle making you gain weight? Did you notice that fat in your upper abdomen? …\nफैट लॉस के लिए क्या सचमुच नींबू, ग्रीन टी या एलो वेरा करते हैं मदद? जानें सच\n6 reasons you are gaining fat around your waistline


लोकसभा 2019 का वह ब्लू प्रिंट जिसे देखकर चुनाव लड़ेगी हर पार्टी… – Audience Network\nलोकसभा 2019 का वह ब्लू प्रिंट जिसे देखकर चुनाव लड़ेगी हर पार्टी…\nनई दिल्ली: देश का राजनैतिक मिजाज कुछ ऐसा हो गया है कि भले ही 2018 अभी आधा बीता हो, लेकिन सबका दिमाग 2019 की गर्मियों पर अटक गया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने चार साल में क्या हासिल किया, इसके ब्योरे से सरकारी विज्ञापन भरे पड़े हैं. सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने नेताओं को आम चुनाव की तैयारी के लिए अभी से जमीन पर उतार दिया है. उधर, विपक्ष की सारी कोशिश एक ऐसा बीजेपी विरोधी गठजोड़ बनाने की है, जो 2019 में देश का सियासी भूगोल बदल दे.\nऐसे में यहां इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर और बीजेपी की बंपर जीत के बाद से देश का मिजाज कहां तक बदला है. इस मिजाज को भांपने का एक तरीका तो नेताओं की लोकप्रियता जांचने वाले सर्वे होते हैं, लेकिन एक तरीका यह भी हो सकता है कि 2014 के बाद से देश के अलग-अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में लोगों का मन कैसे बदला है.\n2019 में PM मोदी के खिलाफ माहौल बताने वाले याद करें 1971 का चुनाव…\nइस दौरान हुए विधानसभा चुनावों में वोटर के मिजाज पर गौर करें तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती दिखाई देती है. यह भी गजब का विरोधाभास है कि 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी एक के बाद एक राज्य में सरकार बनाती चली गई. और एक समय ऐसा आया कि देश के 21 राज्यों में या तो पार्टी की सरकार थी या फिर वह मुख्य गठबंधन सहयोगी थी. लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि राज्यों में जीत के बावजूद अधिकतर राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में घटता चला गया.\nशाह और राहुल दोनों गिना रहे विधानसभा चुनाव के परिणाम\nकई विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के परिणामों की तुलना लोकसभा चुनाव के परिणाम से करना तर्कसंगत नहीं है. लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों में अपने-अपने प्रदर्शन को याद दिला रहे हैं, उससे लगता है कि ये नेता भी लोकसभा चुनाव पर विधानसभा चुनावों के नतीजों का कुछ न कुछ असर तो मानते ही हैं. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में याद दिलाया था कि किस तरह बीजेपी ने एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जीते हैं. यह बताता है कि देश में मोदी की लोकप्रियता बरकरार है. दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार याद दिला चुके हैं कि गुजरात चुनाव मोदी के लिए खतरे की घंटी थी. उनका कहना है कि गुजरात में मोदी को धक्का लगा था और कर्नाटक ने बीजेपी को सबक दिया है. और 2019 में मोदी की उलटी गिनती शुरू हो गई है.\nविधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चुनौती क्यों बन गए हैं, इसे समझने के लिए 2014 लोकसभा चुनाव के बाद देश के प्रमुख राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का अध्ययन करते हैं…\nअसम में घटे7फीसदी वोट\nसबसे पहले असम को लेते हैं. यह एक ऐसा राज्य है, जहां आजादी के बाद बीजेपी ने न सिर्फ पहली बार सत्ता में आई, बल्कि यहां से उसके लिए पूर्वोत्तर का द्वार खुल गया. लेकिन जरा वोट परसेंट पर गौर करें तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 36.86 फीसदी वोट मिले थे, यही वोट 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में घटकर 29.5 फीसदी पर आ गए.\nयानी लोकसभा चुनाव के सालभर के भीतर हुए विधानसभा चुनाव में असम में बीजेपी ने करीब7फीसदी वोटर गंवा दिए. मजे की बात यह है कि वोट गंवाने के बावजूद बीजेपी ने राज्य में सरकार बना ली. वोटों में आई इस कमी को जरा गौर से देखें तो विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस का वोट लोकसभा की तुलना में न सिर्फ 1 फीसदी बढ़ा, बल्कि उसे बीजेपी से ज्यादा वोट मिले. कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 30.96 फीसदी वोट मिले.\nइसी चुनाव में असम की क्षेत्रीय पार्टी एआइयूडीएफ को 13 फीसदी वोट मिले. ऐसे में अगर कहीं कांग्रेस एआइयूडीएफ के साथ गठबंधन कर लेती है तो बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ जांएगी. एक तरफ तो उसके पास 2014 की तुलना में कम वोट होंगे और दूसरी तरफ एक मजबूत गठबंधन होगा. ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में असम की7सीटों की जीत का दुहराना बीजेपी के लिए कठिन होगा. अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो भी बीजेपी को 2014 की लोकसभा की तरह एकतरफा बढ़त हासिल नहीं होगी.\nबिहार में घटे5फीसदी वोट\nबिहार का गणित बहुत पेचीदा है. क्योंकि यहां के राजनैतिक समीकरण 2014 के पहले से लेकर अब तक बहुत झूला झूल चुके हैं. इसकी पूरी संभावना है कि ये समीकरण आगे और हिचकोले खांए. फिर भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29.86 फीसदी वोट मिले और 22 सीटें मिलीं. वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट घटकर 24.42 फीसदी पर आ गया. विधानसभा में बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा घट गईं, लेकिन उसकी मुख्य वजह राजद, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन था. इसलिए सीटों की तुलना की जगह सिर्फ वोट फीसद की गिरावट को चिंता का विषय माना जाएगा. मजे की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ बीजेपी का वोट परसेंट नहीं गिरा, आरजेडी और कांग्रेस के वोट में भी मामूल कमी आई. जबकि जेडीयू का वोट स्थिर रहा. बिहार में चूंकि लोकसभा चुनाव नए गठबंधनों के साथ होंगे, ऐसे में वोट परसेंट से कोई नतीजा निकालना मुश्किल है.\nगोवा में गंवाए 22 फीसदी वोट\nलोकसभा में गोवा की सिर्फ दो सीटें हैं, लेकिन यहां का गणित दिलचस्प होगा. राज्य में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 54.12 फीसदी वोट मिले थे, जो 2017 विधानसभा चुनाव में घटकर 32.48 फीसदी पर आ गए. विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी रहने के बावजूद बीजेपी ने यहां सफलतापूर्वक सरकार बना ली. लेकिन लोकसभा की तुलना में विधानसभा में वोट फीसद में 22 फीसदी की गिरावट कोई मामूली बात नहीं है.\nगुजरात में 11 फीसदी वोट का नुकसान\nगुजरात में दिसंबर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस पश्चिमी राज्य में अपनी बादशाहत बरकरार रखी. प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के गृहराज्य में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई. लेकिन जरा वोटों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को जहां 60.11 फीसदी वोट मिले थे, वही वोट 2017 में घटकर 49.05 फीसदी पर आ गए. यानी पार्टी को 11 फीसदी वोटों का नुकसान हुआ. दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट फीसद 33.45 फीसदी से बढ़कर 41.44 फीसदी तक पहुंच गया. यानी कांग्रेस को7फीसदी वोटों का फायदा हुआ. लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की सभी 26 लोकसभा सीटें जीती थीं. घटा हुआ वोट बैंक, यहां भी बीजेपी की लिए नई चुनौती हो सकता है.\nहरियाणा में एक फीसदी का नुकसान\nहरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 2014 में ही हो गए थे. यानी लोकसभा और विधानसभा के बीच मतदाता का मूड बहुत कम बदला था. यहां भी विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी. यहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मामूली वोट गिरावट देखनी पड़ी और पार्टी को वोट 34.84 से घटकर 33.24 फीसदी हो गया. पार्टी के लिए राहत की बात यह रही कि इस बीच कांग्रेस का वोट फीसद 22.99 फीसदी से घटकर 20.58 फीसदी पर आ गया. ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को यहां दोनों चुनाव में 24 फीसदी से कुछ ज्यादा वोट मिले. हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 10 में से7विधानसभा सीटें जीती थीं.\nहिमाचल प्रदेश में गंवाए5फीसदी वोट\nलोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को 53.85 फीसदी वोट मिले थे, जबकि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 48.79 फीसदी वोट मिले. यानी बीजेपी को5फीसदी वोटों का नुकसान हुआ. इस राज्य की चारों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट में बहुत मामूली इजाफा हुआ. यहां कांग्रेस 41 फीसदी से कुछ अधिक वोट पाई.\nजम्मू-कश्मीर में 10 फीसदी वोट का नुकसान\nजम्मू-कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 2014 में ही विधानसभा चुनाव हुए. यहां की6में से3लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी को लोकसभा में 32.65 फीसदी वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट घटकर 22.98 फीसदी रह गया. यानी लोकसभा चुनाव के छह महीने के भीतर पार्टी का 10 फीसदी वोट खिसक गया. यहां सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान नहीं हुआ, लोकसभा में 23 फीसदी वोट पाने वाली कांग्रेस का भी5फीसदी वोट विधानसभा चुनाव में खिसक गया.\nयहां वोटों के लिहाज से सबसे ज्यादा फायदे में रही नेशनल कॉन्फ्रेंस. पार्टी को लोकसभा में 11.22 फीसदी वोट मिले थे जो विधानसभा में बढ़कर 20.77 फीसदी हो गए. यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां अहम खिलाड़ी होगी. नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही लोकसभा उपचुनाव में एक सीट पीडीपी से छीन चुकी है. यहां बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाली पीडीपी को विधानसभा में 22.67 फीसदी वोट मिले थे.\nइस राज्य में वोट परसेंट के अंतर से हार जीत पर कितना अंतर पड़ेगा यह कहना कठिन है. क्योंकि बीजेपी को जम्मू में वोट मिलते हैं और पीडीपी को कश्मीर में. इस तरह पूरे राज्य में इनका औसत वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद ये पार्टियां पिछले चुनाव में अच्छी सीटें पा गई थीं. दूसरी तरफ कांग्रेस का वोटर पूरे राज्य में बिखरा है.\nकर्नाटक में7फीसदी वोटर खिसके\nकर्नाटक में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43.37 फीसदी वोट और 17 लोकसभा सीटें मिली थीं. विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक घटकर 36 फीसदी रह गया. यानी पार्टी का7फीसदी वोट खिसक गया. यहां लोकसभा की तुलना में कांग्रेस का वोट भी3फीसदी गिरा और पार्टी को 38 फीसदी वोट मिले. राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों का फायदा मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के जनता दल सेकुलर को हुआ. जेडीएस का वोट 11 फीसदी बढ़कर 18 फीसदी हो गया.\nअब कांग्रेस और जेडीएस के बीच गठबंधन भी हो चुका है. यह बीजेपी के लिए चुनौती और बढ़ा देगा.\nकेरल में वोट प्रतिशत में मामूली इजाफा\nकेरल एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी की जीत के नक्शे पर कहीं नहीं है. लेकिन यहां लोकसभा चुनाव 2014 की तुलना में विधानसभा चुनाव 2016 में बीजेपी के वोट में मामूली ही सही बढ़त देखने को मिली. यहां पार्टी को लोकसभा के 10.45 फीसदी की जगह विधानसभा में 10.53 फीसदी वोट मिले.\nलेकिन राज्य का सियासी गणित ऐसा है कि उसे लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली थी और विधानसभा में सिर्फ एक सीट मिली. इस राज्य में पार्टी की सत्ता से जुड़ी संभावनाएं नगण्य हैं. यहां मुख्य मुकाबला लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस गठजोड़ के बीच है.\nमहाराष्ट्र में बढ़े वोट\nमहाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2014 के तुरंत बाद 2014 में ही विधानसभा चुनाव हुए. यहां विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तुलना में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले. पार्टी को लोकसभा में 27.66 फीसदी वोट मिले थे, जो विधानसभा में बढ़कर 27.81 फीसदी हो गए. यहां कांग्रेस को आधे फीसदी वोट का नुकसान हुआ था.\nपंजाब में खिसके वोट, गई सत्ता\nपंजाब में बीजेपी मुख्य खिलाड़ी नहीं है. यहां वह अकाली दर की छोटी सहयोगी की भूमिका में रहती है. पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8.77 फीसदी और अकाली दल को 26.37 फीसदी वोट मिले थे. यहां 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3.5 फीसदी और अकादी दल को 1.5 फीसदी का नुकसान हुआ. मजे की बात यह है कि दोनों दलों के नुकसान के बराबर ही5फीसदी वोटों का फायदा कांग्रेस को हुआ. यहां कांग्रेस की सरकार है. पिछले लोकसभा में बीजेपी-अकाली गठबंधन को6सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 3. चार सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थीं. जाहिर है पंजाब भी बीजेपी के लिए नई चुनौती लेकर आएगा.\nउत्तर प्रदेश में तीन फीसदी वोट घटे\nपिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश ही रहा था. यहां से बीजेपी गठबंधन को 80 में से 73 सीटें मिली थीं. लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 42.63 फीसदी वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव 2017 में पार्टी को 39.67 फीसदी वोट मिले. पार्टी के वोट में3फीसदी की मामूली कमी आई. एक तरह से देखा जाए तो 2014 से 2017 तक राज्य में मोदी की लोकप्रियता देश के बाकी राज्यों की तुलना में कहीं अच्छी रही.\nलेकिन पार्टी के सामने यहां सबसे बड़ी चुनौती दो क्षेत्रीय दलों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच संभावित चुनाव पूर्व गठबंधन है. अगर यह गठबंधन हो जाता है और इसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल को भी एंट्री मिल जाती है, तो बीजेपी के सामने खड़ी चढ़ाई होगी.\nपश्चिम बंगाल में7फीसदी वोट छिटके\nसीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूरे देश में मौजूदगी दिखाने के लिए यह बीजेपी का सबसे प्रिय राज्य है. पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को यहां तीन लोकसभा सीटें और 17 फीसदी वोट मिले थे. लेकिन विधानसभा चुनाव 2016 में पार्टी को महज 10.16 फीसदी वोट मिले. पार्टी का7फीसदी वोट खिसक गया.\nइसकी एक स्पष्ट वजह तो यह थी कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का सीधा मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन से था. बीजेपी कोई विकल्प नहीं थी. लेकिन इतना ता है कि पार्टी ने अपना वोटर गंवाया.\nझारखंड में9फीसदी वोट गंवाए\nझारखंड भी उन राज्यों में है जिन्हें बीजेपी ने मोदी राज में जीता और सरकार बनाई. लेकिन यहां भी वही कहानी है. 2014 लोकसभा में बीजेपी को यहां 40.71 फीसदी वोट हासिल किए, जबकि विधानसभा 2014 में बीजेपी के वोट घटकर 31.26 फीसदी रह गए. इसी तरह कांग्रेस के वोट भी 13.48 फीसदी से घटकर 10.46 फीसदी रह गए.\nयहां सबसे बड़ा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को हुआ. पार्टी के वोट लोकसभा के 9.42 फीसदी से बढ़कर 20.43 फीसदी हो गए. यानी वोटों में 11 फीसदी का तेज उछाल. अगर राज्य में कांग्रेस झामुमो में गठबंधन होता है, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. यहां बीजेपी को लोकसभा की 14 में से 12 सीटें मिली थीं.\nउत्तराखंड में9फीसदी वोट की चपत\nपिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को 55.93 फीसदी वोट और सभी5लोकसभा सीटें मिली थीं. विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी का वोट घटकर 46.51 फीसदी हो गया. यानी वोट फीसद में9फीसदी की कमी आई. लेकिन इस बीच कांग्रेस का वोट फीसद भी 34.40 से घटकर 33.49 फीसदी पर आ गया. हालांकि बीएसपी का वोट 4.78 फीसदी से बढ़कर7फीसदी जरूर हो गया. अगर राज्य में कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आती हैं तो बीजेपी का संकट बढ़ेगा.\nदिल्ली में 14 फीसदी वोट का नुकसान\nलोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को दिल्ली की सभी सात सीटों पर जीत मिली और 46.63 फीसदी वोट मिले. विधानसभा चुनाव 2015 में बीजेपी का वोट घटकर 32.78 फीसदी रह गया. बीजेपी को यहां 14 फीसदी वोटों का नुकसान हुआ. कांग्रेस ने भी यहां6फीसदी वोट गंवाए. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का वोट बैंक 33 फीसदी से बढ़कर 54 फीसदी हो गया.\nपूर्वोत्तर में जबरदस्त फायदा\nअगर असम को छोड़ दें तो पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में बीजेपी की लहर 2014 के लोकसभा चुनाव में पहुंची ही नहीं थी. लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों में यहां वैसी मोदी लहर दिखाई दी, जैसी बाकी देश ने 2014 में देखी. त्रिपुरा इसके सबसे अच्छा उदाहरण है. 2014 के लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा में बीजेपी को महज 5.77 फीसदी वोट मिले थे, जबकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 फीसदी के करीब वोट पाकर यहां सरकार बना ली. इसी दौरान बीजेपी ने मणिपुर में सरकार बनाई. अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी कांग्रेस ही बीजेपी बन गई.\nराजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में इस दौरान नहीं हुए विधानसभा चुनाव\nइन छह राज्यों को ऊपर के गुणा-भाग से बाहर रखना पड़ा है, क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं. राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां इस साल के अंत में चुनाव होंगे, वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में इन राज्यों को इस फॉर्मूले के तहत इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया जा सकता.\nहालांकि बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे पहले जैसा प्रदर्शन दुहराना मुश्किल होगा. उड़ीसा में बीजेपी जिस तरह मेहनत कर रही है, ऐसे में वह नवीन पटनायक के इस गढ़ में थोड़ी बहुत सेंधमारी कर सकती है. आंध्र और तेलंगाना के पत्ते खुलना अभी बाकी है. वहीं तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही खास वजूद नहीं है.\nघटता वोट बैंक कितनी बड़ी चुनौती होगा\nविधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर कोई असर होता है या नहीं. इस सवाल पर चुनाव सर्वेक्षण करने वाली प्रमुख एजेंसी सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार कहते हैं, हां यह सच है कि लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट घटे हैं. लेकिन यह कोई अनोखी घटना नहीं है. अगर कांग्रेस पुराने लोकसभा चुनाव और उनके बाद हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम देखेंगे तो भी मिलत जुलता ट्रेंड मिलेगा. क्योंकि लोकसभा ज्यादा वोट पाने के बाद विधानसभा के चुनाव में कुछ एंटी इनकंबेंसी होती ही है. दूसरी बात यह कि विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय दल भी असर डालते हैं. जबकि लोकसभा में इनका असर उतना नहीं होता. ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणाम को न तो नजरंदाज किया जा सकता है और न ही लोकसभा चुनाव के लिए सटीक रुझान.\nचुनाव सर्वेक्षण से जुड़ी देश की एक अन्य प्रतिष्ठित संस्था एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर कहते हैं, विधानसभा चुनाव के परिणामों को नकारा नहीं जा सकता है. इस सवाल पर कि क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों को ट्रेंड कहा जा सकता है, छोकर ने कहा- अगर तीन तथ्य एक दिशा में जाते हैं तो उसे ट्रेंड कहा जा सकता है, यहां तो तीन से कहीं ज्यादा तथ्य एक ही दिशा में जा रहे हैं. तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ट्रेंड तो निश्चित तौर पर है.\nकर्नाटक में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43.37 फीसदी वोट और 17 लोकसभा सीटें मिली थीं. (कर्नाटक में बीजेपी नेता येदियुरप्पा)\nचुनाव • प्रदेश\nबड़ी अम्मा ने जड़ा वेदिका को चांटा, घुंघरु ने साहिल पर किया वशीकरण\nPCR: सिक्योरिटी गार्ड की मुस्तैदी से पकड़ा गया ATM चोर\nलालू के ‘लाल’ का नेतागिरी में नहीं लगा मन, अब तेज प्रताप यादव चले हीरो बनने\nसंजय सिन्हा की कहानी: योग्यता और चाहत\nखबरदार: 23 मई को तय होगा अबकी बार, किसकी सरकार


'दबंग-3' से डेब्यू करेंगी सलमान खान की भांजी एलिजेह अग्निहोत्री, ऐसा होगा फिल्म में रोल ! | e24Bollywood\n'दबंग-3' से डेब्यू करेंगी सलमान खान की भांजी एलिजेह अग्निहोत्री, ऐसा होगा फिल्म में रोल !\nHome 'दबंग-3' से डेब्यू करेंगी सलमान खान की भ...\nNov. 3, 2018, 2:39 p.m.\nइन दिनों बॉलीवुड में स्टारकिड्स की लॉन्चिंग हो रही है । आए दिन नए नए स्टार्स की लॉन्चिंग को लेकर खबरें आ जाती हैं। सारा अली खान और जाहन्वी कपूर जैसे स्टारकिड्स एंट्री ले चुके हैं तो वहीं इन दोनों के अलावा शाहरुख की बेटी सुहाना और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं सलमान खान की भांजी भी जल्द ही बॉलीवुड में चमकेंगी। आपको बता दें कि सलमान की भांजी कोई औऱ नहीं बल्कि उनकी बहन अलवीरा खान और अतुल अग्निहोत्री की बेटी एलिजेह अग्निहोत्री हैं। बीते दिनों ही सलमान ने जीजा आयुष शर्मा को फिल्म लवयात्रि से लॉन्च किया है।\nपिछले काफी दिनों से खबरें आ रही हैं कि एलिजेह जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखेंगी । हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एलिजेह कब बॉलीवुड में आएंगी। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक एलिजेह अग्निहोत्री सलमान खान की फिल्म दबंग3से बॉलीवुड में कदम रखेंगी। एलिजेह को लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वो दबंग3से बॉलीवुड में आएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा लीड हीरोइन के तौर पर हैं तो वहीं एलिजेह फिल्म में सेकेंड लीड कर सकती हैं।\nएलिजेह इन दिनों डांस ट्रेनिंग ले रही हैं। सलमान अब तक कई बार एलिजेह की डांस क्लासेस के बाहर नजर आ चुके हैं। खबर के अनुसार ये फिल्म का प्रीक्वल होगा और फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट करेंगे। फिल्म पर काम अगले साल से शुरू होगा।


निगम अफसर पर विजयवर्गीय ‘बैटिंग’ के बचाव में BJP, कांग्रेस बोली- पुलिस ढूंढ रही – BHEL Daily News\nHome / Featured / निगम अफसर पर विजयवर्गीय ‘बैटिंग’ के बचाव में BJP, कांग्रेस बोली- पुलिस ढूंढ रही\nJun 26, 2019\tFeatured, भोपाल\nदूसरी ओर भाजपा नेता ने आकाश विजयवर्गीय का बचाव किया है. बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी बोले कि वीडियो में जो दिख रहा है उस पूरे मामले की तह में जाना जरूरी है. पहले ये अधिकारी 25-50 हजार रुपये की रिश्वत लेकर अतिक्रमण करवाते हैं लेकिन बारिश के आते ही हटाने पहुंच जाते हैं. उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी घर में घुस जाने से मालिक नहीं हो जाता है, ये कोई नामजद गुंडे नहीं हैं. गुंडे तो कांग्रेस के होते थे. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता छेड़ेगा तो मैं कोर्ट या थाने में थोड़ी जाउंगा उस वक्त.


Vishwa Samvad Kendra, Jodhpur: पाकिस्तान ने ऐसी दुर्दशा की कि भागने को मजबूर हो गए हिन्दू! जोधपुर पहुंचे 171 पाक हिन्दू\nपाकिस्तान ने ऐसी दुर्दशा की कि भागने को मजबूर हो गए हिन्दू! जोधपुर पहुंचे 171 पाक हिन्दू\nपाकिस्तान ने ऐसी दुर्दशा की कि भागने को मजबूर हो गए हिन्दू!\nपाक से आई महिलाएं\nपाक से आई महिलाएं और बच्चे\nपाक से आया इक युवक एवं एक वृद्द\nजोधपुर.पाकिस्तान के सिंध व हैदराबाद प्रांत में रहने वाले हिंदू परिवारों के 171 लोग पलायन कर भारत आ गए हैं। सीमा पर तारबंदी के बाद यह पहला मौका है जब एक साथ इतने लोग पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं। थार एक्सप्रेस से रविवार सुबह ये लोग जोधपुर पहुंचे। इनमें सौ से ज्यादा महिलाएं व बच्चे हैं।\nफिलहाल उन्होंने डाली बाई मंदिर के पास खुले आसमान के नीचे अस्थायी डेरा डाला है। ये सभी धार्मिक वीजा लेकर आए हैं, मगर पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। इन लोगों ने बताया कि आने वाले फेरों में और भी लोग पाकिस्तान छोड़ कर आने वाले हैं। पाक विस्थापित संघ ने उनके खाने-पीने का इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इसकी जानकारी दी गई है।\nपाक में हिंदू तहसीलदार की जमीन पर कब्जा> पाक में जमींदारों के जुल्म की दास्तां बयां करते हुए इन्होंने बताया कि उनका एक रिश्तेदार अचलदास मीरपुर खास में तहसीलदार हैं, मगर चपरासी उसे पानी तक नहीं पिलाता। पटवारी उस पर हुक्म चलाता है। यही नहीं वहां के लोगों ने तहसीलदार की जमीन पर भी कब्जा कर लिया।\n100 से अधिक महिलाएं और बच्चे आए> सीमा पर तारबंदी के बाद यह पहला मौका है जब एक साथ इतने लोग पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं। थार एक्सप्रेस से रविवार सुबह ये लोग जोधपुर पहुंचे। इनमें सौ से ज्यादा महिलाएं व बच्चे हैं।\nकभी काउंसलर रहा, अब खानाबदोश > चेतनदास ने बताया कि वह दो बार मटियारी प्रांत में काउंसलर रहा है, मगर अब खानाबदोश है। भारत आने के लिए उसका परिवार तीन माह तक इधर-उधर छुपता रहा। वह धार्मिक यात्रा पर जाने की बात कहकर आए हैं। रिश्तेदार भी भारत आने के लिए वीजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं।\nहिन्दू सिंह सोढा , सयोंजक, पाक विस्थापित संघ पाक से आये हिन्दुओ के संग\nशरणार्थियों का दर्जा दिया जाए> प्रदेश में करीब सवा लाख पाक विस्थापित हिंदू हैं, मगर सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इन लोगों को शरणार्थियों का दर्जा मिलना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी है। हम चाहते हैं कि कलेक्टर सरकार को रिपोर्ट भेजे। —हिंदूसिंह सोढ़ा, संयोजक, पाक विस्थापित संघ\nपत्थर खाने से अच्छा है पत्थर ढोना मटियारी प्रांत से एक पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़ आया है। चार भाई व मां सहित इस परिवार के 23 लोगों ने पलायन किया है। उसने बताया कि जब पाकिस्तान अलग देश नहीं था, तब वे लोग बाड़मेर से ही रोजी-रोटी के लिए सिंध गए थे। उस दौर में वहां के जमींदार उनके साथ न्याय करते थे, मगर अब वे ही अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार से तंग आकर भारत लौटे हैं। वहां पत्थर खाने से अच्छा है यहां पत्थर ढोकर परिवार पाल लेंगे।\nजोधपुर पहुंचे 171 पाक हिन्दू\nजोधपुर। पाकिस्तान में बसे हिन्दुओं पर कथित अत्याचार को लेकर बीते रोज इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत को चौबीस घंटे भी नहीं बीते थे कि पकिस्तान से 171 हिन्दुओं का एक बड़ा जत्था रविवार तड़के जोधपुर पहुंचा। इन लोगों का कहना था कि वहां के रसूखदारों के अत्याचार से परेशान होकर वे भारत आए हैं। पाकिस्तान से भारत आने वाला यह अब तक का संभवत: सबसे बड़ा दल है। भील समाज के ये सभी हिन्दू पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए हैं।\nइसमें सांगलसिंध, हैदराबाद, मटियारी व खिपरो जिले के लोग शामिल हैं। "पत्रिका" से बातचीत में हाजी मिटाकोसा गांव के पांचाराम भील (70) ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जमींदारों के जुल्म बढ़ रहे हैं। हमने कुछ महीने पहले ही यह तय कर लिया था कि अब इस मुल्क में नहीं रहना है। जैसे-तैसे धार्मिक यात्रा वीजा बनवाया और भारत आ गए। इन पाकिस्तानी हिन्दुओं का भारत में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। फिलहाल पाक विस्थापितों के मददगार सीमांत लोक संगठन ने इनके लिए ठहरने और खाने-पीने का इंतजाम किया है।\nआंख मूंदकर आए हैं\n"पत्रिका" से बातचीत में एक बुजुर्ग ने कहा, "बाबू! आंख मूंदकर हम तो यहां आ गए। हमारा असली मुल्क तो यही है। हिन्दुस्तानी हुकूमत से बड़ी आस है। बस हमें यहां रहने दिया जाए।"\nमहिलाएं और बच्चे ज्यादा\n171 हिन्दुओं के इस दल में करीब तीस से अधिक महिलाएं और बड़ी संख्या में बच्चे हैं। इसके अलावा कुछ बुजुर्ग, अधेड़ एवं युवा हैं। जमीन, घर-मकान और दीगर कीमती सामान छोड़कर आए इन लोगों के पास फिलहाल पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है।\nघर से निकल नहीं सकती बहन-बेटियां\nचालीस साल के कृष्ण ने "पत्रिका" को बताया कि हालात इस कदर खराब हैं कि बहन-बेटियां घर से निकल नहीं सकती। लूटपाट की घटनाएं तो आम हो चली हैं। किसी से शिकायत करना तो मुसीबत मोल लेने जैसा है। जमींदारों के खेतों में काम करने वालों को उनके हक का पैसा तक नहीं दिया जाता।


क्षेत्र में तीन हाथी कर रहे विचरण\nहाथियों की एंट्री से दहशत: फसलों और सब्जियों को पहुंचा रहे भारी नुकसान, खौफ में कट रही लोगों की रात\nगौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. जिले की सीमावर्ती इलाके मरवाही में तीन हाथी लगातार विचरण कर रहे हैं. ये तीन दंतैल हाथी कभी छत्तीसगढ़ तो कभी मध्यप्रदेश के इलाके में लगातार विचरण कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से ये हाथी मरवाही वन मण्डल पेण्ड्रा रोड के मरवाही वन रेंज में लगातार किसानों की फसल और सब्जियों को चट कर जा रहे हैं. साथ ही जंगलों के अंदर मरवाही से लेकर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सीमा तक आवाजाही और विचरण करने से इन पर बराबर मनिटरिंग नहीं हो पा रही है.\nएक बार फिर तीन हाथियों ने कुम्हारी और चिचगोहना गांव में जमकर उत्पात मचाया है. यहां हाथियों ने एक ग्रामीण के मकान को तोड़ दिया. साथ ही कई ग्रामीणों के खेतों और बाड़ियों में लगी सब्जियों और फसल को नुकसान पहुंचाया. ये हाथी फिलहाल मरवाही रेंज के घुसरिया गांव के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं. जिसमें तीन हाथियों में से एक त्रिदेव हाथी भी है. वहीं लगातार हाथियों के नुकसान से ग्रामीण दहशत में हैं.\nरात-रातभर जागकर फसलों की रखवाली कर रहे ग्रामीण\nमरवाही रेंज में पदस्थ वन विभाग के रेंजर के प्रति और कर्मचारियों की लापरवाही के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा भी अब बढ़ते जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हाथियों के द्वारा इस क्षेत्र में3लोगों की कुचलकर मार दिया गया था. इसलिए ग्रामीणों रात-रात भर जागकर अपनी जान की और फसलों समेत सब्जियों की रक्षा कर रहे हैं.


आज के घृणा से जूझने के बजाय, जो लंबे समय से स्केल और खतरनाक प्रभावों दोनों में पार कर चुके हैं, अतीत में जो कुछ भी हुआ था, वह 40 साल पहले की वास्तविक और काल्पनिक गलतियों व्यापार व्यापारियों से ओलंपस व्यापार समीक्षा वास्तविक 2020 से भरा है, आनुवंशिकी और साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स और आनुवंशिकी के बारे में बात करते हैं. हालांकि, यह स्पष्ट है: एक बार फिर से मरे हुए नेताओं को मारने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन संस्थान के वर्तमान निदेशक या विभाग के प्रमुख के कुछ प्रयास करें। स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंतण्रपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रख्यात ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ पी रघुराम (निदेशक, नगर स्थित केआईएमएस, ऊषालक्ष्मी सेंटर एवं अध्यक्ष, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन्स ऑफ इंडिया) ने कहा ‘मैंने अपने गोद लिये गांव में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय किया है। 15 जुलाई परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम।\nव्यापार व्यापारियों से ओलंपस व्यापार समीक्षा वास्तविक 2020 - ग्रेविटी सूचक का केंद्र\nआधुनिक पेशेवर उपकरण; व्यंजन और खाना पकाने के सामान के कई सेट; रेगलिया के साथ एक योग्य शेफ का पारिश्रमिक। गोडजिला (जापानी: ゴジラ (Gojira), अंग्रेज़ी: Godzilla) अमेरिकी विज्ञान-फंतासी राक्षस फ़िल्म है। यह फ़िल्म गोडज़िला (श्रृंखला) की रिबूट है। लीजेंडरी पिक्चर्स और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के व्यापार व्यापारियों से ओलंपस व्यापार समीक्षा वास्तविक 2020 सह निर्माता है और यह टॉहो द्वारा वितरित किया जाएगा जहां जापान को छोड़कर, दुनिया भर में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाएगा। यह पूरी तरह से एक अमेरिकी स्टूडियो द्वारा फिल्मायी गई दूसरी गोडज़िला फिल्म है, पहली बार में एक ही नाम के १९९८ के फिल्म चल गया है।\nकिसी मुद्रा जोड़ी में दूसरी मुद्रा। मुद्रा जोड़ी EUR/USD में, विपरीत-मुद्रा USD है। ध्यान में रखना कुछ बड़ी साइटें वर्चुअल नंबर को परिभाषित करती हैं और एसएमएस भेजने से इनकार करती हैं। यह बहुत ही कम होता है, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए यदि आप किसी निश्चित सेवा पर सामान्य रूप से किसी भी सेवा के लिए एसएमएस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो परेशान न हों, दूसरा प्रयास करें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्चुअल नंबर टिकाऊ नहीं हैं और अक्सर बदलते हैं। 3. Step:- अभी दो पड़ाव के बाद, हमारे पास काफी सारे email list स्टोर होगी. अब emails भेजना start करना चाहिये. पर कैसे? इतने सारे subscribers को मैन्युअली मेल भेजना तो काफी कठिन कार्य है. तो आप ही सोचो यह कैसे किया जा सकता है. मित्रो! इसके लिए email marketing tools का इस्तेमाल किया जाता है. इसे सॉफ्टवेर भी कह सकते है. यह इस तरह के tools होते हे. जिसका इसका इस्तेमाल करके, हम आसानी से campaign व्यापार व्यापारियों से ओलंपस व्यापार समीक्षा वास्तविक 2020 चला सकते है।\nविशेषज्ञ बल्लेबाज़ के रूप में खिलाए गए रिषभ पंत भी अपने पहले वनडे में परखे नहीं जा सके। पहले वनडे में स्पिनर्स ने भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन मोहम्मद शामी, उमेश यादव और खलील अहमत की पेस तिकड़ी अपने 30 ओवर में सिर्फ3ही विकेट ले सकी और उन्होंने 209 रन लुटाए। विश्व कप के शुरु होने में एक साल से भी कम समय बचा है और टीम के थिंक व्यापार व्यापारियों से ओलंपस व्यापार समीक्षा वास्तविक 2020 टैंक के सामने तेज़ गेंदबाज़ों का एक पूल तैयार करने की चुनौती है जो इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन कर सके।\nनिवेश बाजार में एक नीति है: "बाजार शौकियों द्वारा खोला गया है, लेकिन पेशेवर बंद हो रहे हैं।" यह कीमतों को बंद करने के महत्व को पूरी तरह से दर्शाता है। व्यावसायिक व्यापारी बड़ी मात्रा में सौदों को खोलते हैं और कीमत पर एक मजबूत प्रभाव डालते हैं। इन कारणों से यह है कि बंद कीमतों को सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। अब सभी तस्करी वाली दुल्हनों को ‘लुटेरी दुल्हन’ व्यापार व्यापारियों से ओलंपस व्यापार समीक्षा वास्तविक 2020 के रूप में चिह्नित किया जाता है। राज्य में बेचे जाने के बाद लगभग 1,470 दुल्हनें या तो घर लौट आयींं या घरों से कीमती सामान लूटने के बाद फरार हो गयीं; जिसमें वे मामले भी हैं, जिनमें उनके माता-पिता भी शामिल हैं। कम उम्र की लड़कियों ने मामले दर्ज किये हैं, जहाँ कानूनी हस्तक्षेप के बाद लडक़े के परिवार को उन्हें भुगतान करना पड़ा। ऐसी दुल्हनों का आँकड़ा सिर्फ 30 के आसपास पाया गया था। प्रति सप्ताह 24 घंटे का समर्थन (कार्य दिवस) फ़ोन, ईमेल और चैट-समर्थन।\nBitcoin और अन्य क्रिप्टोकुरियों के साथ बाइनरी विकल्प ट्रेड करें नवम्बर 7, 2018\nविदेशी मुद्रा के लिए नई फ्री सॉफ्टवेयर दिसम्बर 13, 2017\nओलम्प व्यापार अवलोकन अगस्त 4, 2017\nफिबोनाची नंबर अक्टूबर 22, 2017


gold prices today 19th march gold rate forecast fell so much rs 45000 cheaper wedding season gold jewelery hallmarking sona hua sasta amh | Gold Price Today : 45,000 रुपये से नीचे आया सोना, सस्ते के चक्कर में कहीं आप गैर कानूनी सोना तो नहीं खरीद रहे, जानें...\ngold prices today 19th march gold rate forecast fell so much rs 45000 cheaper wedding season gold jewelery hallmarking sona hua sasta amh\nGold Price Today : 45,000 रुपये से नीचे आया सोना, सस्ते के चक्कर में कहीं आप गैर कानूनी सोना तो नहीं खरीद रहे, जानें...\nUpdated Date Fri, Mar 19, 2021, 6:21 PM IST\nसोने की कीमत में आज फिर गिरावट\nसोने के आभूषण और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग\nGold Price Updates : यदि आप सोना खरीदने (rate of gold) का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. जी हां...सोने के आभूषण और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग एक जून 2021 से लागू होने जा रही है. आपको बता दें कि देश में शादियों का सीजन शुरू होने वाले हैं. यानी लग्न का मौसम (wedding season) आने वाला है. यदि आपके घर में भी किसी की शादी है तो आप सोना हॉलमार्क देखकर ही खरीदें.\nगौर हो कि पहले सोने के आभूषण पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होने थी, पर लॉकडाउन और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्किंग की तिथि आगे बढ़ाने का काम किया था. हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद आभूषण विक्रेता एक जून 2021 के बाद 14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने आभूषण और कलाकृतियां ही बेचने में सक्षम हो पाएंगे. इसका मतलब है कि हर आभूषण पर हॉलमार्क अवश्‍य होना चाहिए. यदि कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा...साथ ही एक साल की सजा का भी प्रावधान है.\nयदि आप हॉलमार्किंग के बारे में नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं. दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने की एक प्रणाली है. बीआईएस का यह चिन्ह प्रमाणित करने का काम करता है कि आभूषण बीआईएस के मानकों पर खरा है या नहीं...यही वजह है कि आभूषण खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आभूषण पर कितनी कैरेट की हॉलामर्किंग लगाई गई है. तिकोने निशान में सोने की शुद्धता, आभूषण के निर्माण का वर्ष और उत्पादक का लोगो भी नजर आता है. यही नहीं किस हॉलमार्क केंद्र में इस आभूषण की गुणवत्ता की जांच की गई है, उसका भी निशान अंकित होता है.\nआज सोने की कीमत पर नजर\nसोने की कीमत में कई दिन के तेजी के बाद आज फिर गिरावट नजर आ रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना आज 23 रुपये की गिरावट के साथ खुला. सुबह साढ़े 10 बजे की बात करें तो पीली धातु 67 रुपये की गिरावट के साथ 44884 रुपये पर कारोबार कर रहा था. सुबह के सत्र में इसने 44830 रुपये का न्यूनतम और 44961 रुपये का अधिकतम स्तर छूने का काम किया. जून डिलीवरी वाला सोना भी 96 रुपये की गिरावट के साथ 45213 रुपये पर कारोबार कर रहा था.\nPublished Date Fri, Mar 19, 2021, 6:21 PM IST


BSNL NEW DATA PLAN-2020 . बीएसएनएल की नई शुरुआत, घर पर ही मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट\nHomeरोचक जानकारीBSNL NEW DATA PLAN-2020 . बीएसएनएल की नई शुरुआत, घर पर ही मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट\nऑनलाइन भरो March 16, 2020\nBSNL NEW DATA PLAN-2020 ,,,,,,BSNL की नई शुरुआत, घर पर ही मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट\nहेलो फ्रेंड्स Onlinebharo.com में आपका स्वागत है। आज के इस आर्टिकल में इंटरनेट और मोबाइल कंपनी और उसके नेटवर्क और उनके डाटा प्लान के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी साझा करने वाले है। आज के दौर में इंटरनेट कौन प्रयोग नहीं करता। फ्रेंड्स इंटरनेट आज के जनरेशन के लिए अनिवार्य हो गया है।\nइंटरनेट का आज के समय में उतना ही महत्व बढ़ गया है जितना कि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की जरुरत होती है। कहने का मतलब ये है फ्रैंड्स कि आज हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे है। और हर किसी को फ़ास्ट इंटरनेट सर्विस की आवश्यकता है।\nआज के आर्टिकल में इसी इंटरनेट से सम्बंधित बीएसएनएल के नए डाटा प्लान के बारे में पूरी जानकारी बताया गया है जिसे आप जरूर पढ़ें और इसका फायदा भी उठायें।\nतो चलिए फ्रेंड्स बताते है बीएसएनएल के नए प्लान के बारे में।\nयहां से सीधे BSNL के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ\nसभी टेलीकॉम कंपनियां अब कॉलिंग के बजाय अधिक से अधिक डेटा और उसकी स्पीड पर ध्यान देती हैं। इसके पीछे का कारण बढ़ता हुआ कॉम्पिटीशन है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन और सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) नये-नये प्लान के जरिये ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई हैं।\nप्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट डेटा के अलावा टेलीकॉम कंपनियां अब ब्रॉडबैंड का भी विस्तार कर रही हैं। मगर इसी बीच बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड से भी एक कदम आगे बढ़ कर एक नयी सर्विस शुरू की है। कंपनी ने एयर फाइबर से हाई स्पीड इंटरनेट देने की शुरुआत की है।\nइस तकनीक को फाइबर टू द होम या एफटीटीएच कहा जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर सर्विस है, जिससे हाई स्पीड और निरंतर इंटरनेट पहुंचाने के लिए कॉपर की तार जरूरत नहीं होगी। जानते हैं इस तकनीक के बारे में विस्तार से और मिलने वाली डेटा स्पीड के बारे में।\nबीएसएनएल (BSNL) की इस टेक्नोलॉजी से आपको टू-वे ट्रांसमिशन की स्पीड मिलेगी, जिसमें हाई डेटा स्पीड 100 एमबीपीएस की होगी। हालांकि बीएसएनएल ने सर्विस फिलहाल मेरठ में कुछ जगहों पर ही शुरू की है।\nदरअसल मेरठ में बीएसएनएल हर घर में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के बजाए एयर फाइबर से ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा। जल्दी ही मेरठ के बाकी हिस्सों में भी बीएसएनएल इस योजना को शुरू कर सकती है।\nजानकार मानते हैं कि यदि योजना चली तो इसे ग्राहक बहुत पसंद करेंगे। क्योंकि इस समय हाई स्पीड इंटरनेट काफी जरूरत की चीज भी बन गया है।\nएफटीटीएच तकनीक है क्या\nजैसा कि बताया गया है एफटीटीएच यानी फाइबर टू द होम। रेडियो लिंक पर आधारित एयर फाइबर सर्विस को इंटरनेट वर्ल्ड में एक नयी पहल और क्रांति माना जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर से बेहतर इंटरनेट सर्विस ग्राहकों को घर या ऑफिस तक पहुंचाई जाती है।\nखास बात यह है कि यह मौजूदा समय में उपयोग होने वाले कॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी टेलीफोन वायर केबल की तुलना में काफी बेहतर सर्विस देती है। दुनिया भर में अब वीडियो, इंटरनेट और वॉयस सर्विस के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है।\nक्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं\nबीएसएनएल की इस नयी तकनीक के जरिये आपको तेज इंटरनेट सर्विस, आईपी कनेक्शन पर वॉयस और वीडियो टेलीफोन, आईपी सर्विस पर टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, ऑडियो ऑन डिमांड, रिमोट एजुकेशन, प्वाइंट टू मल्टी प्वाइंट वीडियो, वर्चुअल कांफ्रेंसिंग, इंट्रेक्टिव गेमिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी।\nवैसे बीएसएनएल अपने ब्रॉडबैंड, डीएसएल, भारत फाइबर, बीबीओ वाई-फाई ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन प्लान लेने वालों को भी खास ऑफर दे रही है।\nइनमें किसी भी सर्विस के लिए अगर आप 12 महीनों का एडवांस भुगतान करें तो आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। वहीं दो साल यानी 24 महीनों का एडवांस चुकाने पर तीन और 36 महीनों के लिए4महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा।\nनिष्कर्ष :- आज के आर्टिकल में इंटरनेट से सम्बंधित जानकारी बताया गया है। जिसमे खासकर बीएसएनएल द्वारा दिए जाने वाले सर्विस को हाईलाइट किया गया है। इस संबंध में यदि आप भी बीएसएनएल की सेवा का लाभ लेना चाहते है तो BSNL के ऑफिसियल वेबसाइट या आफिस में या अपने नजदीकी रिटेलर से संपर्क कर सकते है।\n👉मोबाइल से जरुरी फोटो ,वीडियो डिलीट हो गए है तो ऐसे वापस लाएं।\n👉किसी भी फोटो का साइज कम कैसे करें -MB TO Kb


FirstIndia Correspondent 2020/01/23 15:14\nआकलैंड: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बिज़ी शेड्यूल को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि क्रिकेटर अब उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जब स्टेडियम पर ही सीधे उतरकर खेलना शुरू करना होगा. भारत पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में शुक्रवार को न्यूजीलैंड से खेलेगा. इससे पांच दिन पहले ही भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म हुई है.\nअलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढल जाना आसान नहीं:\nकोहली ने कहा ने कहा कि अब हम उस स्थिति के निकट पहुंच रहे हैं कि सीधे स्टेडियम पर लैंडिंग करके खेलना होगा. कार्यक्रम इतना बिज़ी हो गया है. इतनी यात्रा करके अलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भविष्य में इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऐसा ही है जहां लगातार खेलना होता है.\nन्यूजीलैंड में क्रिकेटरों को दूसरे देशों की तरह सिर पर नहीं बिठाया जाता:\nकप्तान कोहली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज वनडे सीरीज थी तो हम मैदान पर काफी समय रहे. उससे पहले कुछ टी-20 खेले. पिछले तीन मैच टी-20 नहीं थे तो अब हमारे लिए यहां खेलना आसान होगा. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में क्रिकेटरों को दूसरे देशों की तरह सिर पर नहीं बिठाया जाता, लिहाजा यहां खेलना इत्मीनान से भरा होता है.\nIndia captain Virat Kohli New Zealand India are set to take on New Zealand inafive-match T20 International series


ट्रिपल रियर कैमरे के साथ Oppo A31 2020 लॉन्च, जानें कीमत-फीचर्स - Oppo a31 2020 with mediatek helio p35 launched price specifications ttec - AajTak\nOppo ने अपने नए स्मार्टफोन Oppo A31 को लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टफोन एक मिड-रेंज स्मार्टफोन है और इसे फिलहाल इंडोनेशियाई बाजार में उतारा गया है.\nये स्मार्टफोन एक मिड-रेंज स्मार्टफोन है और इसमें डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ MediaTek Helio P35 प्रोसेसर दिया गया है. ये फोन 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. कुछ दूसरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.5-इंच HD+ (720x1,600 पिक्सल) डिस्प्ले, 4230mAh बैटरी और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.