FD पर बैंक घटाने लगे हैं ब्याज, घबराएं नहीं...पोस्ट ऑफिस जल्दी डबल करेगा आपका पैसा - The Financial Express\nFD पर बैंक घटाने लगे हैं ब्याज, घबराएं नहीं…पोस्ट ऑफिस जल्दी डबल करेगा आपका पैसा\nSushil TripathiSeptember 12, 2019 1:31 PM\nपिछले कुछ महीनों की बात करें तो बैंकों के डिपॉजिट रेट में खासी कमी दर्ज की जा चुकी है. हाल ही में सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एक बार फिर एफडी रेट घटा दिए हैं. ऐसा 15 दिनों में दूसरी बार हुआ है. दूसरे बैंक भी इसी राह पर हैं. आने वाले दिनों में ब्याज दरों में और गिरावट की उम्मीद है, ऐसे में कन्जर्वेटिव निवेशक भी एफडी की बजाए दूसरे विकल्पों की तलाश में हैं. सवाल उठता है कि अगर बैंक अपने एफडी रेट घटा रहे हैं तो ऐसे कौन से दूसरे विकल्प हैं, जो रिटर्न देने में इसके मुकाबले बेहतर विकल्प हैं.\nबता दें कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल के बाद से अबतक लगातार4बार ब्याज दरों में कटौती की है. जिसके चलते रेपो रेट 1.1 फीसदी घटकर 5.4 फीसदी पर आ गया है. इसी वजह से बैंकों ने भी डिपॉजिट रेट घटाने शुरू कर दिए हैं. अगर SBI की बात करें तो 1 साल की एफडी पर 6.5 फीसदी और5साल की एफडी पर 6.25 फीसदी सालाना ब्याज है. अन्य बैंकों की बात करें तो5साल की एफडी पर 6.25 फीसदी से7फीसदी तक ब्याज मिल रहा है. तो आपके पास हैं ये बेहतर विकल्प…..\nNSC पर 7.9 फीसदी का सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है. NSC में निवेश किसी भी पोस्‍ट ऑफिस जहां पर सेविंग खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध हो वहां से कर सकते हैं. NSC स्कीम के तहत निवेश की कुल अवधि5साल की है. इसमें निवेश की अधिकतम लिमिट तय नहीं है.\nकिसान विकास पत्र पर सालाना 7.6 फीसदी याज दर है. यह उक तरह का सर्टिफिकेट है, जिसे कोई भी व्‍यक्ति खरीद सकता है. इसे बॉन्‍ड की तरह जारी किया जाता है. किसान विकास पत्र पर एक तय ब्‍याज मिलता है. यह छोटी बचत स्कीम्स में आता है. यहां 9.5 साल में आपका निवेश दोगुना हो जाता है. मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये है. बाद में आप 1000 रुपये के मल्टीप्लाई यानी गुना में अमाउंट बढ़ा सकते हैं.


cruise drug party mumbai mohak jaiswal arrested with aryan khan also got bail pkj | आर्यन खान के साथ गिरफ्तार मोहक जयसवाल को भी मिली जमानत\ncruise drug party mumbai mohak jaiswal arrested with aryan khan also got bail pkj\nआर्यन खान के साथ गिरफ्तार मोहक जयसवाल को भी मिली जमानत\nप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने दलीलें सुनने के बाद जायसवाल की अर्जी को स्वीकार किया.\nUpdated Date Sat, Nov 13, 2021, 11:24 AM IST\nक्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किये गये मोहक जयसवाल को जमानत दे दी गयी है. उन्हें क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के आरोप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था. इसी मामले में शाहरुख खान के के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया था. आर्यन को मिली जमानत के बाद इन्हें भी विशेष एनडीपीएस कोर्ट 50,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी.\nनारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने3अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने दलीलें सुनने के बाद जायसवाल की अर्जी को स्वीकार किया.\nजायसवाल उन सात लोगों में शामिल है जिन्हें एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज जहाज पर चढ़ने से पहले गिरफ्तार किया था. इनमें आर्यन खान भी शामिल हैं. बाद में एनडीपीएस कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. जमानत अर्जी में कहा गया कि जायसवाल पूरी तरह बेगुनाह है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है\nPublished Date Sat, Nov 13, 2021, 11:24 AM IST


Home/राष्ट्रीय/यूपी में बदमाशों ने BJP नेता को मारी गोली, मौत\nKamlesh Nishad Send an email जुलाई 21, 2019\nनई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में जुर्म की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही है. एक तरफ जहां सोनभद्र और संभल की घटनाएं प्रदेश में सनसनी मचा चुकी हैं तो वहीं अब बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है.\nसाथ ही पुलिस का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी. वहीं पुलिस पुरानी रंजिश और अन्य एंगल पर जांच को आगे बढ़ा रही है. इसके अलावा आईजी आलोक सिंह गाजियाबाद पहुंचे और इस मामले में इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया.”\nBJP नेता बदमाशों मारी गोली मौत यूपी


क्लोज कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में मुश्किलें जारी हैं\n11: 23 25 सितम्बर\nकनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग (बीओटी) के प्रबंधन ने नए बख्तरबंद वाहनों के एक बेड़े का अधिग्रहण करने के लिए2बिलियन-डॉलर परियोजना की जटिलता को कम करके आंका, यह तर्क देते हुए कि सरकारी परियोजना में न केवल कम जोखिम हैं, बल्कि यह कि सभी वाहनों को अगले साल वितरित किया जाएगा।\nक्लोज कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट फिलहाल शेड्यूल से कम से कम दो साल पीछे है और इसे मिलिट्री से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो चिंतित हैं कि वे नए बख्तरबंद कर्मियों के वाहक को वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। सैन्य, सरकार और उद्योग के सूत्रों के अनुसार, कनाडाई सेना सरकार को इस साल के शुरू में परियोजना को रद्द करना चाहेगी, लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।\nतब से सेवानिवृत्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रिक हिलेरी मेले वाहन, या सीसीवी के अधिग्रहण को रद्द करने के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि सैन्य बजट में कमी को दूर करने में मदद के लिए $2बिलियन का उपयोग किया जा सकता है।\nलेकिन फरवरी 2010 में एक संक्षिप्त ब्रीफिंग में, कनाडा के रक्षा सचिव पीटर मैकके और फिर अन्य वरिष्ठ विभाग के अधिकारियों ने, न केवल यह उल्लेख किया कि CCV प्राप्त करने में जोखिम का कम स्तर होता है, इसकी लागत, समय और तकनीकी समस्याएं, साथ ही साथ कि 2012 में कनाडा में पहली कारें आएंगी। कार्यक्रम पूरी तरह से 2014 में लागू किया जाएगा।\nसरकार को जल्द सीसीटीवी के विजेता की घोषणा करनी चाहिए। सरकारी अधिकारी कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बाद में संकेत दिया कि वे CCV परियोजना पर DNO के साथ काम करना जारी रखते हैं।\nएक ब्रीफिंग में, मैके ने कहा कि बख्तरबंद वाहनों के साथ किए जाने वाले दो अन्य कार्यक्रमों के साथ महत्वपूर्ण जोखिम हैं: LAV-111 लाइट आर्मर्ड वाहन का आधुनिकीकरण $ 1 बिलियन और एक टैक्टर्ड आर्मर्ड पैट्रोल वाहन या TAPV की खरीद। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि उन्हें "आवश्यक गतिशीलता और सुरक्षा के स्तर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण तकनीकी जोखिमों का सामना करना पड़ा।"\nविशेष रूप से, LAV-111 के उन्नयन के लिए तकनीकी जोखिमों को उच्च श्रेणी में रखा गया था। मैके ने कहा कि समस्याओं के बीच, जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा के ठेकेदार को "कार बॉडी और इंजन / ट्रांसमिशन की लगभग पूर्ण बहाली" करनी होगी।\nलेकिन इस साल की शुरुआत में पहले LAV-111 जारी किया गया था, और यह परियोजना तय समय पर है। कनाडाई सैनिक वर्तमान में भी पहले TAPV का अनुभव कर रहे हैं।\n2009 की गर्मियों में हाथापाई वाहन परियोजना को बड़ी धूमधाम से घोषित किया गया था। सरकार को 108 बख्तरबंद कर्मियों के वाहक खरीदने चाहिए।\nसेना ने शुरू में दावा किया था कि जिन वाहनों को इसके साथ जाना होगा टैंक लड़ाई में तेंदुआ भविष्य के मिशन के लिए एक प्राथमिकता थी। लेकिन इस साल की शुरुआत में, वह खरीदारी से पीछे हटने लगी, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह इन मशीनों को खरीद नहीं सकती।\nहाल ही में, कनाडाई प्रेस ने आंतरिक सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि मशीन की लागत कनाडा की सेना की योजना से अधिक होगी, और कमांडरों को डर है कि वे भविष्य में मुख्य सीसीवी बेड़े का खर्च नहीं उठा पाएंगे।\nसरकारी आयोग ने इस परियोजना का मूल्यांकन करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे की लागत, सूचना प्रणाली की शुरुआत, समर्थन प्रदान करने के लिए अनुबंध की लागत और सिमुलेटर की कमी परियोजना के लिए "उच्च जोखिम" पैदा करती है।\nविचार किए गए विकल्पों में से एक अपर्याप्त धन के मामले में अनुबंध को समाप्त करने की संभावना पर एक खंड के अनुबंध में शामिल है, अगर भविष्य में खरीद बजट में कटौती की जाती है।\nCCV खरीद को कई अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अगस्त 2010 में, विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित मशीन विकल्पों में से प्रत्येक को तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के रूप में लगातार खारिज कर दिया गया था। इन वाहनों में कुछ ऐसे भी थे जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में कनाडा के सहयोगियों द्वारा किया गया था।\n2012 के शुरुआती अप्रैल में, यह बताया गया था कि बोली लगाने वालों के लिए बैठक को अचानक रद्द कर दिया गया था, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की कि CCV परियोजना फिर से मुश्किल में थी। सच, CCV के प्रोजेक्ट मैनेजर, कर्नल केल्बी हैमिल्टन (केल्बी हैमिल्टन) ने कहा कि इस विषय के आसपास "बहुत गलत जानकारी है।" हालांकि, बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि बैठक वास्तव में रद्द कर दी गई थी। कुछ हफ्तों बाद, सरकार ने घोषणा की कि CCV परियोजना के लिए बोलीदाताओं (RFPs) के प्रस्तावों के अनुरोध को रद्द कर दिया गया था और निविदा को फिर से लोड किया गया था।\nकनाडाई सेना 22 प्रतिशत बजट कटौती का सामना कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कटौती का क्या करना है। वह प्रशिक्षण लागतों पर अंकुश लगाती है, कुछ सैन्य सहायता कार्यक्रमों पर कटौती करती है, और कुछ प्रकार के उपकरण बेचती है।\nसितंबर 2013 में, शिक्षाविद और पूर्व NDP उम्मीदवार माइकल बायर्स और शोधकर्ता स्टीवर्ट वेब ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि CCV अधिग्रहण को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अद्यतन LAV उनकी भूमिका को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने2बिलियन डॉलर का सबसे अच्छा उपयोग खोजने का सुझाव दिया, उदाहरण के लिए, उन्हें कनाडा के सैनिकों को प्रशिक्षित करने में निवेश करना।\nअनुभवी 25 नवंबर 2013 11: 19\nकनाडा को टैंकों और सेना की आवश्यकता क्यों है?\nevgenii67 25 नवंबर 2013 11: 21\nकनाडा टैंक क्यों?\nये कैनेडियन लंबरजैक के लिए स्किडर्स हैं, और ग्रिजली से लड़ने के लिए बंदूक\nअनुभवी 25 नवंबर 2013 11: 22\nये कनाडाई लंबरज के लिए स्किडर्स हैं\nयह "+" के साथ5है\nstrooitel 25 नवंबर 2013 15: 09\nऔर ग्रिजली भालू से बंदूक\nमुझे 25 नवंबर 2013 16: 28\nवीडियो को देखते हुए, वे टी -34 (2:13) की भीड़ से लड़ने जा रहे थे\nअकेला 25 नवंबर 2013 21: 54\nऔर आप क्या देखना चाहते थे? कि वे leo-2A7 लक्ष्य put7 के बजाय वे बेवकूफ नहीं हैं इसलिए यह आपको लगता है)\nklimpopov 25 नवंबर 2013 11: 22\nवैसे, लेकिन फोटो में डिवाइस है? जानकारी का मालिक कौन है? आखिर ऐसा क्या है। और बंदूक बल्कि कमजोर है। क्या यह टैंक या किसी प्रकार का बीएमपीटी है? और मशीन गन दिखाई नहीं दे रही है ...\nतैसा 25 नवंबर 2013 19: 06\nऔर मशीन गन दिखाई नहीं दे रही है ...\nटॉवर के बाईं ओर से, फोटो में यह स्वीडिश तकनीक है, और लेख के विषय पर कुछ होना चाहिए\nतैसा 25 नवंबर 2013 19: 09\nव्यवस्थापक और मध्यस्थों के लिए जानकारी\nगरमाना 25 नवंबर 2013 20: 38\nTIT, आपकी फोटो BMP मर्डर में।\nया बीटी-एसवी2,, कछुआ ,,।\nतैसा 25 नवंबर 2013 21: 17\nमुझे पता है। यह मार्डर बीएमपी का तथाकथित गहरा आधुनिकीकरण है,\nलेकिन फिर भी। रहस्यमय संक्षिप्त नाम के तहत क्या छिपा है\nकॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट बंद करें\nगरमाना 25 नवंबर 2013 22: 07\nटीआईटी बख्तरबंद वाहन, हाथापाई।\nआप गलत तरीके से सवाल उठाते हैं: क्या छुपा रहा है। आधुनिककृत मार्डर छुपा रहा है।\nलेकिन इस आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या हैं, यह पहले से ही दिलचस्प है।\nक्लोज कॉम्बैट: - सभी प्रकार के आरपीजी -7, एटीजीएम के खिलाफ डीजेड सुरक्षा के लिए एक मॉड्यूलर अपडेट पैकेज।\nDUBM (रिमोट-कंट्रोल कॉम्बैट मॉड्यूल) -Lance RC, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम SEOSS विथ स्टेबलाइज़्ड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक पेरिस्कोप, थर्मल इमेजर और लेज़र रेंज फाइंडर। बंदूक - 30 मिमी स्वचालित बंदूक\nवजन लगभग 40 टन है। 1500 l / s के डीजल इंजन के साथ क्लैट कॉम्बैट। मुख्य टैंक की तरह ,, लियो ,, और। पर ....\nCLOSE COMBAT, BMP का गहरा आधुनिकीकरण ,, Marder ,,, सभी वर्तमान खतरों की पूर्ति करता है। और चालक दल की सुरक्षा, एक असममित लड़ाई में उतरना।\nऔर किसी भी तरह से, नवीनतम बीएमपी से नीच नहीं, ,, प्यूमा ,,.\nयदि हम बीएमपी -2 के समान आधुनिकीकरण को अंजाम देते हैं, तो हमें लंबे समय तक नए बीएमपी की आवश्यकता नहीं होगी।\nगरमाना 25 नवंबर 2013 22: 54\nहां, आपने लेख के शीर्षक में सही ढंग से जोर दिया है।\n2 mln $, बख्तरबंद वाहनों के अनुकूलन के लिए ,, करीब मुकाबला ,,, शहर और पहाड़ों में।\n-क्लास कॉम्बैट व्हीकल\nचित्र एक स्वीडिश तकनीक है,\nप्रतियोगिता में बीएमपी के विकल्प ने सीवी -90 जीता।\nजीत सकते हैं और योद्धा, बीएई सिस्टम्स लैंड सिस्टम भी।\nबीएमपी FV510 (MCV-80) "योद्धा"\nCanep 25 नवंबर 2013 11: 31\nक्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? हम यहां उबलते पानी के साथ हैं कि हम विमान वाहक के बिना नहीं रह सकते हैं, और परिणामस्वरूप, ताकि वे निष्क्रिय न हों, हम उत्तरी अमेरिका में सप्ताहांत पर उतरेंगे। तो कनाडाई खुद को पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहां जाना चाहिए?\nmirag2 25 नवंबर 2013 15: 16\nक्यों? आर्कटिक के लिए, संयुक्त राज्य की ओर से लड़ें ...\nगरमाना 25 नवंबर 2013 17: 08\nनाटो में कनाडा, 70% पर, अभिमानी सैक्सन है।\nऔर वे वह करना चाहते हैं जो यूएसएसआर, पूरे 60 के दिनों में वापस बनाया गया था।\n1. OBT ,, लियो ,, उनके पास पहले से ही है, लेकिन पैदल सेना और पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों के समर्थन के बिना ज्यादा नहीं मिल सकता है।\n2. वे बीएम-सीवी -90 खरीदना चाहते हैं।\n3. व्हील बीटीआर 8/8 एलएवी-पिरान्हा।\n4. आधुनिक, या बल्कि आधुनिक BRBMku Commamdo 4/4।\nटेक्सट्रॉन द्वारा जारी इस वाहन का एक संशोधन पहले से ही बहुउद्देश्यीय बख्तरबंद कार है।\nTAPV 4/4, विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है और सभी प्रकार के संचालन में असममित मुकाबला में उत्तरजीविता, गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।\nडिजाइन, मुख्य रूप से खानों, बारूदी सुरंगों और आईईडी की जनशक्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से है।\nAPASUS 25 नवंबर 2013 20: 00\nकनाडा 51 अमेरिकी राज्यों और सब कुछ के रूप में यह अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, सीरिया के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के किनारे पर होना चाहिए।\nक्या उनके पास कोई विकल्प है? या वे मना कर सकते हैं?\nबसर 25 नवंबर 2013 21: 56\nहम नहीं घूमेंगे, हमारे BTR-82A को बेहतर तरीके से खरीदेंगे - काफी तुलनीय विशेषताओं के साथ यह आसान, सस्ता और अधिक विश्वसनीय है। हां, वे भी तैरते हैं।\nगरमाना 25 नवंबर 2013 23: 21\nइधर-उधर नहीं घूमेंगे, हमारे BTR-82A को बेहतर तरीके से खरीदेंगे\nBTR80A / 82, पूरी तरह से अनुपस्थित है, मेरा संरक्षण, तल एक तालिका के रूप में सपाट है।\nऔर मारते समय, एक लैंड माइन पर, t /eमें 3-4 किग्रा के नीचे, जो सभी बख्तरबंद कर्मियों के शरीर में हैं, लाशें हैं।\nऔर बीटीआर -82 की समुद्र की सतह इतनी गर्म नहीं है।3बिंदुओं का तूफान, यह नहीं खींचेगा।\nबसर 20 दिसंबर 2013 19: 26\nअब्राम भी खदानों से संरक्षित एक कोटा नहीं है। लेकिन यह एक टैंक है। इसलिए BTR-82A भी ख़ास है\nहरावल 25 नवंबर 2013 11: 19\nअपने सुपर विशेषज्ञ चांग को बुलाओ, वह आपको सब कुछ बताएगा कि किन परियोजनाओं को करने की आवश्यकता है!\nमिगारी 25 नवंबर 2013 11: 29\nवास्तव में कैसे उन्होंने उससे सलाह नहीं मांगी।\nरिजर्व बिल्डबैट 25 नवंबर 2013 12: 11\nसेना मना कर देती है, लेकिन वे लगातार इस 70-टन की बकवास लगाते हैं ... दिलचस्प बात यह है कि कनाडा की सरकार आमेर निगमों से वेतन पर 100% या केवल 99% है?\nबसर 25 नवंबर 2013 22: 08\nबीएमपी का वजन 70 टन है? यहां तक कि टी -55 पर आधारित यहूदी बीटीआर नाम हल्का है\nहारून ज़वी 26 नवंबर 2013 00: 53\nअखज़रत का निर्माण टी -55 के आधार पर किया गया था। टीबीटीआर "नामर" एमके -4 के चेसिस पर निर्मित होता है।\nबग १ ९ 1979 ९ 25 नवंबर 2013 13: 13\nऔर कनाडा में देखा\nlelikas 25 नवंबर 2013 14: 52\nउन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने हमारे बाकू के दो रक्षकों को हमारे रक्षकों को दे दिया, और ओबीकेएसएस से विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों को सौंपा गया था, उन्होंने लंबे समय तक आर्मटा और बूमरैंग दोनों का निर्माण किया था, और उन्होंने PAKDA को आत्मसमर्पण करने के लिए किया था। लेकिन देते नहीं।\nwasjasibirjac 25 नवंबर 2013 13: 13\nमुझे कनाडा के रक्षा विभाग का नाम पसंद आया - कनाडा का तल।\nलड़की 25 नवंबर 2013 13: 31\nवैसे, लेकिन फोटो में डिवाइस है?\nCV9035 एमके III\nअंडमुख 25 नवंबर 2013 14: 37\nहाथापाई की तरह, लेकिन गतिशील बचाव कहाँ है ??? या क्या अब आरपीजी वाले तालिबान ट्रेंडी नहीं हैं?\nगरमाना 25 नवंबर 2013 20: 59\nहाथापाई की तरह, लेकिन गतिशील रक्षा कहाँ है ??\nकिट, डीजेड, SAAB सक्रिय सुरक्षा प्रणाली LEDS150 द्वारा विकसित किया गया, सेक्टर7डिग्री और एंटी-टैंक सिस्टम में आरपीजी -360 हथगोले का पता लगाने और नष्ट करने में सक्षम है।\nबस्तियों में आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोलोटोव कॉकटेल का मुकाबला करने के लिए एक बाहरी आग बुझाने की प्रणाली।\nसुदृढीकरण को ग्राहक की पसंद के दुरुपयोग के पूरक बनाया जा सकता है।\nअधिकतम सुरक्षा के साथ, CV-90 का द्रव्यमान 35 टन तक बढ़ाया जा सकता है।\ncth; fyn 26 नवंबर 2013 14: 47\nतब या पहले?\nबसर 25 नवंबर 2013 22: 11\nऔर हथियारों के बारे में एक और सवाल - मैंने वीडियो से कैसे सही ढंग से पकड़ा, यह हार्वेस्टर 40 मिमी की तोप से लैस है। यहां तक कि याक -9 K में एक बड़ी कैलिबर बंदूक है!\nएलेक्सी प्रेज़ाज़िकोव 26 नवंबर 2013 03: 21\nहोसस्पोडी, लेकिन आप इन्हें कहां से प्राप्त करते हैं, लेकिन bmp 1 और2के लिए, btr 70, 80, 80a और 82, जो कि चटोली से बेहतर है?\nपर्यटक नाश्ता 25 नवंबर 2013 16: 09\nयह स्पष्ट नहीं रहा कि Sv-90 के अलावा किन विकल्पों पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया।\nसीवी 90, प्यूमा, पिरान्हा वी,  बॉक्सर  और वेहिकुले ब्लाइंड डी कॉन्टेस्ट डी'इनफैन्टरि भूमिका के लिए सबसे अधिक संभावना वाले उम्मीदवार हैं।\nयही है, दोनों पहिए और ट्रैक किए गए वाहन।\nChunga-Changa 25 नवंबर 2013 21: 45\nएक भारी टैंक-आधारित बख़्तरबंद कर्मियों के वाहक का विकास - 2bn। मैं यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वैध आयुध विकसित करने में कितना खर्च होता है।\nअकेला 25 नवंबर 2013 21: 57\nप्रयास मत करो!! सभी समान आप नहीं गिनेंगे! "प्रभावी प्रबंधकों" के साथ मुझे लगता है कि2बिलियन केवल पॉकेट मनी है।


विश्व का मैप (II): सितम्बर, 2019 : मैप के माध्यम से अध्ययन - Drishti IAS\n1. विश्व का एकमात्र तैरता परमाणु रिएक्टर ‘अकादमिक लोमोनोसोव’ (Akademik Lomonosov) किस देश से संबंधित है?\nउत्तर : रूस। पर्यावरणविदों की चेतावनियों के बावजूद रूस ने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर अकादमिक लोमोनोसोव (Akademik Lomonosov) लॉन्च किया है। इसने आर्कटिक बंदरगाह मरमंस्क (Murmansk) से उत्तर-पूर्वी साइबेरिया के पेवेक (Pevek) के लिये 5,000 किमी. की यात्रा प्रारंभ की है।\n2. उस देश की पहचान कीजिये जहाँ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ‘#FridayForFuture’ नामक अभियान की शुरुआत की गई थी:\nउत्तर : स्वीडन। #FridayForFuture एक आंदोलन है जो जलवायु संकट की स्थिति पर कार्रवाई में कमी के विरुद्ध शुरू हुआ। इसकी शुरुआत अगस्त 2018 में स्वीडन में हुई थी। #FridaysForFuture और #Climatestrike इतने लोकप्रिय हो गए है कि इनके समर्थन में कई छात्रों और वयस्कों ने दुनिया भर में अपनी संसदों और स्थानीय सिटी हॉल के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया है।\n3. उस देश की पहचान कीजिये जिसने पूर्वी कालीमंतन प्रांत (East Kalimantan province) को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया है:\nउत्तर : इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार, बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन प्रांत (East Kalimantan province) को देश की नई राजधानी बनाया जाएगा। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी ज़कार्ता है।\n4. उस देश की पहचान कीजिये जिसने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को अपने उच्च नागरिक सम्मान ‘ज़ायद मेडल’ से सम्मानित किया है:\nउत्तर : संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने के लिये भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ज़ायद मेडल से सम्मानित किया है।\n5. उन देशों की पहचान कीजिये जहाँ हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने भारत की ओर से पहली बार उच्च-स्तरीय यात्रा की?\nउत्तर : 5(A)-लिथुआनिया 5(B)- लातविया 5(C)- एस्टोनिया (बाल्टिक देश)। भारत के उपराष्ट्रपति ने 17-21 अगस्त तक लिथुआनिया (Lithuania), लातविया (Latvia) और एस्टोनिया (Estonia) की यात्रा की जो भारत की ओर से इन तीन बाल्टिक देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी।


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कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी (File Photo)\nलखनऊ (Lucknow) की एंटी करप्शन कोर्ट के प्रभारी विशेष न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने इन फ़रार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.\nलखनऊ. महोबा (Mahoba) के कारोबारी इंद्र कांत त्रिपाठी की मौत के मामले में महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार (Manilal Patidar), कबरई के तत्कालीन एसओ देवेंद्र शुक्ला और सिपाही अरुण यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने, अवैध वसूली, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज है. इस मामले में यह तीनों आरोपी फरार भी चल रहे हैं और सस्पेंड भी कर दिए गए हैं.\nगुरुवार को इस मामले के विवेचक ने लखनऊ की कोर्ट में पेश होकर फरार आरोपियों के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट के प्रभारी विशेष न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने इन फ़रार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.\nबताते चलें कि महोबा के कारोबारी इंद्र कांत त्रिपाठी ने अपना एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए उनसे अपनी जान को खतरा बताया था. इस वीडियो के एक दिन बाद ही संदिग्ध हालातों में इंद्रकांत त्रिपाठी की गोली लगने से मौत भी हो गई थी. इस मामले में महोबा के तत्कालीन एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था.\nएसआईटी जांच मेंआत्महत्या की पुष्टि\nबता दें इससे पहले कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की. चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि एसआईटी और एसटीएफ के बाद आईजी द्वारा गठित विशेष विवेचना दल की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है. जिसको लेकर व्यापारी इन्द्रकांत त्रिपाठी हत्या के मामले को आत्महत्या में परिवर्तित किया गया है. आईजी के मुताबिक इस मामले के2आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार ,एसओ देवेन्द्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें राजस्थान और गुजरात मे दबिश दी जा रही है.


💄💋👄 तन: वैनेसा हजेंस स्टाइल टिप्स\nवैनेसा हजेंस स्टाइल टिप्स\nवैनेसा हजेंस वास्तव में फैशन के लिए एक बहुत परिष्कृत स्वाद है। उसने फैशन प्रेमियों को बार-बार ठाठ संगठनों के चयन के साथ उत्साहित किया है। यदि आप उसकी ड्रेसिंग शैली पसंद करते हैं तो यह जानने के लिए पढ़ें कि आप अपनी हस्ताक्षर को अपनी व्यक्तिगत शैली में कैसे शामिल कर सकते हैं।\nवैनेसा हजेंस की तरह स्टाइल करने के लिए टिप्स:\nनीचे उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो आपको उन प्रमुख सिद्धांतों पर नज़र डालने में मदद करेंगे जो उनकी अनूठी ड्रेसिंग शैली को अलग करते हैं।\nअपने शरीर में सबसे अच्छी सुविधा पाएं और उचित कपड़ों के साथ इसे हाइलाइट करें। यदि आप वैनेसा की तस्वीरों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि वह वास्तव में अपने toned पैर और कंधों पर जोर देते हैं। तो, अपनी ताकत पाएं और वैनेसा जैसे भारी दिखने के लिए इन हिस्सों में स्टाइलिश चाल के साथ ध्यान बदलने की कोशिश करें।\nअगला आराम से संगठनों की बहुतायत आता है। दिन के दिन ड्रेसिंग के लिए उज्ज्वल कपड़े और पतला जींस के लिए चुनने के लिए विशेष अवसरों के लिए आरक्षित जोरदार कपड़े रखें। आप वैनेसा के दिन के कपड़े में बहुत सारे बोहो प्रभाव देख सकते हैं। लेगिंग और जींस के साथ जाने के लिए हिप्पी शैली के शीर्ष के लिए देखो। हालांकि वह एक बोहो लड़की की तरह ड्रेसिंग पसंद करती है, फिर भी आप देख सकते हैं कि वह शायद ही कभी अपने सामान के साथ ओवरबोर्ड पर जाती है। यहां मूल नियम एक बात पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी यदि आप एक सादे पोशाक खेल रहे हैं तो बड़े बैग और कुछ चंकी आभूषणों जैसे सामानों पर थोड़ा जंगली हो जाएं। लेकिन अगर आप रंगीन पोशाक खेल रहे हैं तो सब कुछ वास्तव में म्यूट रखें।\nवह हिपी स्टाइल जीन्स के लिए भी पूरी तरह से गेम है, जिसे वह स्टाइलिश तंग टॉप के साथ जोड़ती है जो वांछित कपड़े पहने हुए कपड़े पहनने के लिए तैयार होती है।\nहर fashionista वैनेसा की तरह भी उसकी ऊँची एड़ी के जूते प्यार करता हूँ। आप विभिन्न अवसरों पर वास्तव में एक आधुनिक ट्रेंडी जोड़ी खेल सकते हैं। वह किसी भी खेल से दूर शर्मिंदा नहीं होती है, आप उसे अपने पतले पैर को सादे काले पीप-पैर या रंगीन जूते से कुछ भी देख सकते हैं। वह उन्हें आसानी से और आत्मविश्वास से ले जा सकती है। इसलिए, जो लोग अपनी शैली की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं वे शायद अपने जूते के संग्रह को कुछ वाकई शानदार और आधुनिक टुकड़ों के साथ पूरा करने पर विचार करना चाहें।\nआइए अब उसकी कुछ अलग-अलग शैलियों पर नज़र डालें:\nकौन कहता है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देखने के लिए एक डिजाइनर की ज़रूरत है।\nजींस की एक जोड़ी में भी आपको आश्चर्यजनक दिखने के लिए आत्मविश्वास और रवैया चाहिए।\nक्या आपको वैनेसा हजेंस शैली पसंद है?\nआपको लगता है कि एक बेहतर ड्रेसिंग शैली किम या वैनेसा कौन है?\nछवि स्रोत: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11\nकॉपी करने के लायक सेलिब्रिटी केशविन्यास स्टाइल गाइड: हमेशा फैशन में 2010 के शीर्ष 8 सेलिब्रिटी फैशन आपदाएं बॉलीवुड हस्तियाँ के गुप्त सौंदर्य रहस्य स्वेटर कपड़े: एक स्वेटर पोशाक कैसे स्टाइल करें बैंग्स कैसे स्टाइल करें पर7यूट्यूब वीडियो अपनी शैली जानें - बोहेमियन, रोकरचिक या प्रेपी आपका बॉलीवुड स्टाइल कोटिएंट क्या है? स्टाइल में फैशन नियम तोड़ना आरामदायक शैली में सेलिब्रिटी: वैनेसा ऐनी हजेंस\nMaybelline नमी चरम लिपस्टिक - पृथ्वी पर Taupe समीक्षा\nएवरुथ नेचुरल्स एसपीएफ़ 50 पीए ++++ सन ब्लॉक लोशन रिव्यू\ne.l.f. स्टूडियो ब्लश पैलेट - डार्क


अब तक नहीं रिलीज हुई BIG B की ये फिल्म, अमिताभ ने किया ये ऐसा ट्वीट | TOS News\nPosted By: Somali अब तक नहीं रिलीज हुई BIG B की ये फिल्म, अमिताभ ने किया ये ऐसा ट्वीट\nअमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपनी एक रुकी हुई फिल्म को जल्द रिलीज करने की गुजारिश की है. अमिताभ की इस फिल्म का नाम है शूबाइट. दरअसल अमिताभ के एक फैन ने ट्वीट कर अमिताभ और शूबाइट फिल्म के प्रोड्यूसर से इस फिल्म को रिलीज करने की मांग की. अमिताभ ने इस फैन के ट्वीट का जवाब देते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, प्लीज…प्लीज…प्लीज… यूटीवी और डिज्नी, या जो भी है जिसके पास ये फिल्म है वॉरनर्स है कोई और है… बस इस फिल्म को रिलीज करें .. !! इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की गई है…क्रिएटिविटी को खत्म ना करें. !!\nअब तक क्यों नहीं रिलीज हुई ये फिल्म\nजाने माने डायरेक्टर शूजीत सरकार ने अमिताभ बच्चन की इस फिल्म ‘शूबाइट’ को डायरेक्ट किया है. इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है. खबरों की मानें तो कुछ मतभेद के चलते फिल्हाल फिल्म पर काम रुका हुआ है. फिल्म की रिलीज डेट भी अबतक जारी नहीं की गई है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा सारिका, दिया मिर्जा, जिमी शेरगिल और नवाजुद्दीन सिद्दकी जैसे एक्टर्स भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं.\nबता दें शूबाइट फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो खुद की खोज के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है. इस कहानी पर शूजीत सरकार कई समय से काम कर रहे थे. उन्होंने पहले पर्सेप्ट पिक्टर कंपनी के साथ मिलकर फिल्म ‘जॉनी वाकर’ को बनाने का फैसला किया था लेकिन फिल्म बन नहीं सकी. इसके बाद उन्होंने इस फिल्म का नाम शूबाइट रख दिया और फिल्म यूटीवी मोशन पिक्चर्स के साथ बनाने का फैसला किया. लेकिन पर्सेप्ट पिक्चर ने यूटीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी और फिल्म की रिलीज रोक दी गई.\nJune 5, 2017 poonam rajpoot Comments Off on भाई के साथ सेल्फी पोस्ट कर विवादों में फंसी प्रियंका, देखिये एेसा क्या था सेल्फी में जो…\nNovember 24, 2017 TOS News 'Web-Wing' Comments Off on बर्थडे विशेष: इस तरह छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक पहुंची ये ‘फेयर एंड लवली गर्ल’


Ali Sohrab: बाबरी मस्जिद फैसला और हिंदी लेखक\nबाबरी मस्जिद फैसला और हिंदी लेखक\nपरिचर्चा◙ धीरेशअयोध्या की बाबरी मस्जिद को केंद्र में रखकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जो मुहिम शुरू की थी, वह इस मस्जिद के विध्वंस के जरिए परवान चढ़ी थी। इस खूनी-आपराधिक मुहिम की बदौलत केंद्र और कई सूबों की सत्ता संघ परिवार समर्थित राजनीतिक दलों ने हासिल कर दिखा दिया था कि उसने देश के संवैधानिक ढांचे में ‘वैधता’ हासिल कर ली है। गुजरात नरसंहार को अंजाम देने के बावजूद वहां की सरकार में इस जमात की निरंतर मौजूदगी हम देख ही रहे हैं। लेकिन, 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सभी तथ्यों, तर्कों और कानून को ताक पर रखते हुए बहुसंख्यकों की आस्था के नाम पर रामलला का जन्मस्थान ‘खोज’ निकाला। इस आपराधिक कृत्य पर सवाल उठाने के बजाय मीडिया ने भी इसे शांति और सद्भावना कायम करने वाले ऐतिहासिक फैसले के रूप में प्रचारित करने का अभियान छेड़ रखा है।फासिस्ट मुहिम के खिलाफ प्रतिरोध जिलाए रखने वाले हिंदी लेखकों के स्वर भी इस बार सुनाई नहीं दिए। शायद पूंजीवादी मीडिया में प्रतिरोधी स्वर के लिए स्पेस भी नहीं था। ऐसे में यह जरूरी था कि इस स्थिति में उठ रहे कुछ सवालों के साथ अपने लेखकों के पास जाया जाए। यह परिचर्चा मोटे तौर पर तीन सवालों के इर्द-गिर्द केंद्रित रखी गई है। पहला यह कि वे बाबरी मस्जिद मसले को किस तरह देखते हैं, दूसरा, हाई कोर्ट के फैसले पर उनकी राय क्या है? आखिरी सवाल, हिंदी जगत में व्याप्त सन्नाटे और मीडिया, खासकर हिंदी मीडिया के रवैये को लेकर था।सभी लेखकों के पास इतने कम समय और स्थान की सीमा के चलते, पहुंच पाना संभव नहीं था और कुछ लेखकों की अपनी मजबूरियां भी थीं। मसलन, कुंवरनारायण को परिचर्चा का मुद्दा और तीनों सवाल बताए गए तो उन्होंने मजबूरी जताई कि इन दिनों वे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। नामवर सिंह को 22 सितंबर की शाम को फोन किया तो उन्होंने सवाल सुनने के बाद बताया कि उनके दांत में दर्द है और पांच दिनों तक वह बात करने की स्थिति में नहीं हैं। पांच दिन बाद उन्हें फिर फोन किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी दांत में दर्द है और वे अगले पांच दिनों बाद बात कर सकते हैं। अशोक वाजपेयी व्यस्तता के कारण अंत तक समय नहीं निकाल पाये।राजेंद्र यादवबौद्ध धर्म की सारी किताबें, मूर्तियां और स्मारक शंकराचार्य के अनुयायियों ने नष्ट कर डाले थे। यहां तक कि बुद्ध की जो भी मूर्तियां मिलती हैं, वे अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, रंगून आदि में तो मिलती हैं लेकिन हिंदुस्तान में बुद्ध की एक भी ऐसी मूर्ति नहीं मिलती जो खंडित न हो। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदू कम कट्टर नहीं हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद को भी बाकायदा योजनाबद्ध ढंग से ढहा दिया था। कुछ हिंदुत्ववादी नेता भीड़ को रोकने के नाम पर मस्जिद से बाहर खड़े रहे थे और षडयंत्र के तहत महज आधा घंटे में उसे जमींदोज कर दिया गया था। उमा भारती उल्लास में मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा रही थीं। उमा भारती और ऋ तंभरा के आग उगलते हुए भाषण बाकायदा रिकॉर्ड हैं। हाई कोर्ट के फैसले में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह मानकर चला गया है कि जहां बीच का गुंबद था, वहीं नीचे राम का जन्म हुआ था। कोर्ट ने जिस तरह जमीन का बंटवारा किया है, उसमें बीच में रामलला का मंदिर है, एक तरफ राम चबूतरा है और एक तरफ सीता रसोई। कोर्ट द्वारा मुसलमानों को दिए गए हिस्से में मस्जिद बनाई भी जाती है तो वह राम चबूतरे और सीता रसोई के बीच में होगी। जाहिर है, रोज दंगे होंगे। एक तरह से यह जान-बूझकर किया गया लगता है कि बहुसंख्यक आतंक में दबकर मुसलमान खुद ही कहें कि भैया इस जगह को भी आप ही ले लें। यह फैसला निश्चय ही अन्यायपूर्ण, अवैध और अतार्किक है। यह तर्क और कानून के ऊपर आस्था की विजय है।आखिर कोर्ट ने यह कैसे तय कर लिया कि राम कहां पैदा हुए थे? अयोध्या में ही राम के करीब 10 मंदिर ऐसे हैं जहां राम का जन्मस्थान होने का दावा किया जाता है। कोर्ट ने कानून पर आस्था को तरजीह दे दी है तो हर कहीं आस्था और अंधविश्वास को वैधता मिल जाएगी। सती, नर बलि आदि को भी परंपरा और आस्था के नाम पर सही ठहराया जा सकता है। फिर तो खाप-पंचायतें भी प्रेमी-प्रेमिकाओं के गले काटने को अपनी आस्था और परंपरा के आधार पर अपना अधिकार मानेंगी। ओझे, सयाने, झाड़-फूंक करने वाले औरतों को डायन बताकर क्यों नहीं पीटेंगे?बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो हिंदुओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने का रोना रोया था। तरुण विजय आज भी गिनाते रहते हैं कि पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें तोड़ी गईं और मुंबई में ब्लॉस्ट हुए। एक बात बताइए कि आप तो खुलेआम मस्जिद तोड़ दें और फिर चाहें कि दूसरा पक्ष कुछ भी न करे। हिंदुस्तान में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले यह भी भूल जाते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कितने असुरक्षित हो जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीडऩ को आधार बनाकर तस्लीमा नसरीन ने लज्जा उपन्यास लिखा था तो पांचजन्य ने कहा था कि देखिए, मुसलमान कितने अत्याचारी हैं। लेकिन, हिंदुस्तान में भी बहुसंख्यकों के आतंक का ही नतीजा है कि बाबरी मस्जिद के ऐसे फैसले को लेकर मुसलमान चुप हैं। कुछ बूढ़े-बुजुर्ग जो लंबे समय से इस मसले में लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पर सच कहूं तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या वाकई इस तरह मसले का निपटारा हो सकता है? हाई कोर्ट के फैसले ने भी शांति स्थापित करने के बजाय भीतर आग लगा दी है जो फिर भड़क सकती है।एक बात यह भी कि बाबर के एक जनरल मीर बाक़ी ने जो मस्जिद बनवाई थी, वह तो आपने तोड़ दी लेकिन देश में आप क्या-क्या तोड़ेंगे? राम पर एक बहस में हिस्सा लेते हुए मैंने कहा कि राम ने लंका पर आक्रमण किया, रावण की बहन की नाक काटी। नाक काटने के मुहावरे का सीधा अर्थ है इज़्जत लेना। बाबर भी 1,800 सैनिकों के साथ हिंदुस्तान आया था। उसने भी यहां के लोगों को मिलाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर राम और बाबर में अंतर क्या है, जो राम का इतना महत्व गाते रहते हैं? हालांकि राम सिर्फ मिथकीय चरित्र है और उसका कोई पौराणिक महत्व भी नहीं है। वाल्मीकि से पहले राम का कहीं जिक्र शायद ही मिलता हो।हमारी राजनीति ने सांप्रदायिक समस्याओं को इतना दूषित और जटिल बना दिया है कि कोई गुजांइश नजरही नहीं आती है। लगता नहीं है कि हम लोगों की जिंदगी शांति से गुजर पाएगी। अशांति रहेगी, आतंकवादी विस्फोट होंगे। हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें लाशों का ढेर लगाकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठना है। हिंदुत्व की राजनीति संगठित है और हिंदू वोटों के लालच में यूपीए सरकार का रवैया भी नर्म है। कांग्रेस कोर्ट के फैसले का समर्थन ही कर रही है। रामभक्त कोर्ट में हो सकते हैं तो कांग्रेस में क्यों नहीं?हिंदी लेखकों ने इस मसले पर जो कुछ भी लिखा, इस फैसले को आस्था और अंधविश्वास की विजय ही बताया है। भगवान सिंह, कृष्णदत्त पालीवाल जैसे कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने हिंदुत्व की बात कही है। कुछ लेखकों का स्वर नर्म हो सकता है पर अधिकांश लेखक अपने स्टेंड पर कायम हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदी लेखकों में पुनरुत्थानवाद की कोई लहर चल रही है।\nहम भारतीयों के मर्यादा पुरुष राम के नाम की अर्जित महिमा और गरिमा को जिस तरह एक राजनीतिक महत्वाकांक्षी खेमे ने राजनीति के सांस्कृतिक विज्ञापन की तरह रथयात्रा में सड़कों पर उतारा, वह भारतीय मानस को गुमराह करने की शर्मनाक कोशिश थी।\nयह लोकतांत्रिक प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता पर कीटनाशक रसायन से छिड़काव करने का प्रयास था जिसे वोट बैंक का आंकड़ा बढ़ाने के लिए किया गया था। जिसे नेतागण सांस्कृतिक आस्था का नाम देते हैं, वह दरअसल देश की हिंसक प्रवृत्तियों का ही प्रदर्शन था। लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष पक्ष के बदले सांप्रदायिकता को भड़का देने का प्रदर्शन। बरसों पहले जिस दिन रामलला के नाम पर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, उस शाम इकट्ठे हुए दर्जनों लेखक इस आक्रामकता से घायल हुए एक-दूसरे को लाचारी से देख रहे थे। जैसे यह सदियों बाद पुराने आक्रमणकारियों को बहुत ही मामूली जवाब देने का दृश्य हो। विस्मयकारी था कि हम आजादी के पक्ष में विभाजन की त्रासदी को अब तक कुछ संतुलित कर चुके थे और यह एक बार फिर वोट के लिए नया विभाजन हो गया था। दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबद्धताएं, आक्रामक, हिंसात्मक, तत्वहीन मुद्दे जिन्हें राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, धर्म के नाम पर सेंध लगाए एक बार फिर बंटवारा कर रहे थे। अगर यह राजनीतिक दल किसी अच्छी विज्ञापन एजेंसी को सांस्कृतिक उत्थान का काम सौंपता तो न मर्यादा पुरुष राम की छवि सड़कों पर रौंदी जाती और न रामलला के तथाकथित स्थान के नाम पर इस ढांचे को बर्बाद करने का अनाचार होता और वह भी धार्मिक आचार-विचार के नाम पर। इस बौद्धिक विश्लेषण से परे की शाम में मैं और कुर्रतुल एन हैदर आमने-सामने खड़े हैं, जैसे उन्होंने बंटवारा करवाया हो और बदले में हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ गिराया हो। वह हमें दंगों की विरासत में मिली शाम थी।अब बरसों बाद फिर अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की शाम है। भारत का नागरिक समाज अब इतना तो जानता है कि राम जन्मभूमि को लेकर जो नकारात्मक वैचारिक जगमग बनाया गया था, उसे अब समानता के लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। राष्ट्र ने वयस्क भंगिमा में यह सिद्ध कर दिया मगर इस विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के तराजू में एक ओर तर्क और एक ओर आस्था रख दी गई। हम लोग एक बार फिर चिंतित हैं, इस बार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर क्योंकि इस निर्णय से एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस विवाद को हल करने का न्यायालय ने जो भी मध्यस्थता का निर्देश देने को आस्था का सहारा लिया है, क्या वह सचमुच तर्क और आस्था के बीच एक नया प्रश्नचिह्न नहीं लगाता है? इस विवाद को हल करने की अपेक्षा रखते हुए यह भी क्यों जरूरी नहीं समझा गया कि जिस तरह बाबरी मस्जिद ढांचे का विध्वंस किया गया, वह अपराध की श्रेणी में आता है। उसे बिना किसी जुर्माने और हर्जाने के निर्णय में मौन रखा गया है। यह समानता और भारतीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनकूल नहीं।यह हकीकत कि बाबरी ढांचा तोड़ा गया, एक गंभीर मामला है। कोई भी नागरिक किसी भी ढांचे को, छोटे- बड़े या पुराने खंडहर को जिस पर उसका स्वामित्व नहीं, तोड़ता है या नष्ट करता है तो यह कानून के मुताबिक अपराध है। जो यह करता है, वह दंड का भागी है। इस विवाद को सुलझाने और दो दलों में सामंजस्य बैठाने में इसे मौन रखना हम लोगों के खयाल में गंभीर मामला है। ऐसे लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक, बहुधर्मी, बहुभाषी हो, फिर भी विभिन्नता से अपनी भौगोलिक सीमाओं में एकत्व का प्रतीक हो, उसमें आत्मकेंद्रित संकीर्णता से उठकर विभिन्न धर्म-समुदाय और सांस्कृतिक संस्कारों का आदर करने की लोकवृत्ति को पनपने देने का हममें साहस होना चाहिए।बुद्धिजीवी बिरादरी भारत सरकार से यह उम्मीद करती है कि अयोध्या के इस विवाद को कुछ ऐसे सुलझाए कि राष्ट्र के नए लोकतांत्रिक मूल्यों की परंपरा में एक विश्वकेंद्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करे। भारत के तमाम धर्म-समुदायों के साहित्य, दर्शन, विचार, अध्यात्म, चिंतन-मनन का यह एक ऐसा विराट संस्थान हो जो अपने स्थापत्य निर्माण में भी राष्ट्र के सभी धर्मों का प्रतीक हो।\nयह फैसला एक कानूनी दायरे से बाहर जाकर सुलह-सपाटे की कोशिश जैसा लगता है। यह फैसला कई बार तथ्यों को अलग रखके आस्था को महत्व देते हुए दिया गया है। कई लोगों ने यह बात कही है और यह सही है कि इसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। कोर्ट में अगर तथ्यों को अलग रखके आस्था के सवाल पर फैसले दिए जाते रहेंगे या भविष्य में दिए जाएंगे तो कई नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।अगर इससे बातचीत के जरिए कोई नतीजा निकल रहा है और उस समस्या का समाधान हो जाए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में यह फैसला जिस रूप में आया है, उसे लेकर सवाल उठते रहेंगे और उठ रहे हैं, उन पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। दोनों सम्प्रदायों को, इसके दोनों फरीकों को संतुष्ट करने वाला कोई समाधान बातचीत से निकल आए तो मुझे खुशी होगी लेकिन ऐसा कोई समाधान निकलेगा तो कोर्ट को एक तरफ रखकर ही निकलेगा।यह सही है कि फैसला सुलह-सपाटे जैसा लगता है और इसे जिन मुद्दों को आधार बनाकर दिया गया है, वे सारे के सारे इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊं कि अगर इससे प्रेरित होकर दोनों संप्रदायों के लोग बैठकर कोई समझौता कर लें और उससे झगड़े का कोई सर्वसंतोषी हल निकल आए तो जिन लोगों को प्रसन्नता होगी, उनमें मैं भी शामिल होऊंगा।\nयह (बाबरी मस्जिद विवाद) राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किया गया मसला है। राजनीतिक दल धर्मांधता का फायदा उठाते रहे हैं। इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है बल्कि यह एक राजनीतिक खेल है जिसे राजनीतिक दल सत्ता में बने रहने के लिए खेलते रहे हैं।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ का फैसला एक प्रकार का समझौता है जो हालात को सामने रखते हुए लिया गया है ताकि शांति बनी रहे। इस फैसले में कानून का सहारा कम लिया गया है लेकिन अगर यह बाबरी मस्जिद तक सीमित रहे तो ठीक है। अगर यह प्रवृत्ति देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलती है तो खतरनाक बात होगी। कानून कानून रहे, धर्म धर्म रहे, बेशक यही डेमोक्रे सी का आधार है वरना डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा होगा। इसे बाबरी मस्जिद के संदर्भ में नहीं बल्कि व्यापक तौर पर देखा जाएगा।देश में सांप्रदायिकता बहुत गहरे तक उतरी हुई है। हिंदू सांप्रदायिकता भी और मुस्लिम सांप्रदायिकता भी। खासकर हिंदू सांप्रदायिकता मतलब बहुसंख्यक सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है। मैं यह भी सोचता हूं कि यह फैसला न लिया जाता तो देश में क्या होता, जाने कितने दंगे होते। और क्या किया जा सकता था, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। कोई क्लियर कट फैसला आता तो क्या बहुत नुकसान होता? दंगों में अंतत: साधारण लोग ही मरते हैं…पर अब तो बड़ों-बड़ों को मार दिया जा रहा है। राजनीतिक दलों से खासकर कांग्रेस-बीजेपी से कोई नहीं पूछता कि देश को यहां क्यों ला खड़ा किया, सब अदालत से ही पूछ रहे हैं।\nइस पूरे मसले को भावना से जोड़ दिया गया। यह काम राजनीतिक दलों ने किया, खासकर कांग्रेस-बीजेपी ने। ये देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। इन्होंने देश को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इन्होंने देश की एकता-अखंडता को भारी नुकसान पहुंचाया है।अंदरूनी तौर पर देश पूरी तरह बांट दिया गया है – सांप्रदायिकता, जातिवाद, हेव्ज और हेव नॉट्स के आधार पर। देश में बहुत विस्फोटक स्थितियां हैं। इनमें से कुछ का इतिहास पुराना है, कुछ को बनाया-बढ़ाया गया। इन मसलों को एड्रेस नहीं किया गया। अब क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है।\nसत्ता पर अधिकार के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके जिस तरह की राजनीति और प्रपंच चल रहे हैं, उनमें हिंदी लेखकों का स्वर कहां सुनाई देता है? हिंदी के लेखक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एकजुट रहते आए हैं। इस बार बहुत ज्यादा नहीं बोला गया पर मुझे उनकी लोकतांत्रिक आस्था में पूरा यकीन है। मैं ऐसा नहीं मानता कि हिंदी के लेखक सांप्रदायिकता से प्रभावित हो रहे हैं।हिंदी अखबारों की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। हिंदी के बहुत से अखबार सांप्रदायिक संकीर्ण शक्तियों के प्रभाव में हैं। उन्होंने इस बार भी जो किया, वह उनके लिए कुछ नया नहीं है।\nइलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय लिया जो हो सकता है कि लोगों को कानूनी दृष्टि से ठीक न लग रहा हो, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बाद में जो वक्तव्य दिए, वे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? निर्णय आने के बाद कहा जाने लगा कि यह कानून के हिसाब से नहीं है, वगैरह-वगैरह। सवाल यह है कि आप देश में समानता और शांति चाहते हैं या कानून? कानून मनुष्य के लिए है या मनुष्य कानून के लिए? कानून का एक काम संवाद की स्थिति पैदा करना भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून व समाज की नकारात्मक प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने के अपने दायित्व का अच्छे ढंग से निर्वाह किया है। यहां मन्दिर है, उसके पास मस्जिद नहीं चाहिए या मस्जिद के आसपास मन्दिर नहीं बनना चाहिए, ये सब सवाल उठ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा है कि बातचीत की शुरुआत है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे निर्णय को जो मनुष्य और शांति के हित में हो, बदलेगा। कानून इसलिए नहीं कि यहां देश में दंगा कराए या लोगों की हत्याएं कराए।मैं समझता हूं कि इस निर्णय पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जैसे, मुलायम सिंह ने पहले कहा कि अच्छा निर्णय है, बाद में कहा कि मुसलमानों को ठग लिया गया। कम्युनिस्ट ऐसी बातें कहने लगे, कांग्रेसी कहने लगे। इस तरह आप देश में समन्वय कैसे स्थापित रखेंगे? क्या राजनीति का मतलब सिर्फ वोट लेना है, मनुष्य के मनुष्य के संबंधों से कोई लेना-देना नहीं है?वोट की राजनीति बहुत गंदी राजनीति है। देश के हित को न सोचकर लोग अपने और अपनी पार्टी के हित में सोचते हैं। गांधी ने हिन्द स्वराज में यह लिखा है कि पार्लियामेंट या संसद जो भी हैं, बिल्कुल वेश्या की तरह हैं जो अपने बारे में सोचती है। हमारे राजनीतिज्ञ यही तो कर रहे हैं।संघ परिवार के लोग देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें कर पड़ोसी मुल्क को उत्साहित कर रहे हैं। मैं इसे स्वस्थ परंपरा नहीं मानता। अगर ऐसी बातें संत कर रहे हैं तो मैं उन्हें भी संत नहीं डिक्टेटर मानता हूं।हिंदी लेखक कुछ नहीं करता, वह सिर्फ दस्तखत मीर है। प्रोटेस्ट फाइल कर देते हैं, बस। अभी राय प्रकरण में क्या किया? मैं समझता हूं कि मुसलमानों का रोल ज्यादा रचनात्मक है। 90 साल का बूढ़ा पक्षकार बातचीत के लिए भागदौड़ करता है। सुप्रीम कोर्ट जाना उनका अधिकार है। लेकिन जहां तक कम्युनिस्ट चाहते हैं कि निर्णय का एक-एक शब्द कानून के मद्देनजर हो तो वे बताएं कि स्टालिन रूस में किस कानून के आधार पर दुनिया भर के लोगों को मारते थे। क्या जो हिटलर कर रहा था, वह कानून था? कानून का मतलब है सबको समान अधिकार यानी सब समान रूप से रह सकें। यहां तो यह हाल है कि आततातियों का अधिकार हो जाए तो झुकते चले जाएंगे और आज़ादी हो तो कानून-कानून चिल्लाएंगे। अफगानिस्तान में कुछ समय पहले ही बौद्ध स्मारक तोड़े गए। हिंदुस्तान में एक समय आतताइयों ने जो मुसलमान थे, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाईं, पिछड़ों के साथ ज्यादती की, तब हमने क्या किया? तब तो हम खुद को सुरक्षित समझते रहे। ज्यादातर हिंदुओं को समानता का अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए धर्म परिवर्तन हुआ।मैं नहीं समझता कि अतीत की इस तरह की बातों को अब कोई मुद्दा बनाया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद का वह स्ट्रक्चर बाबर ने, उसके मंत्री ने बनवाया, वह एक मोन्युमेंट की तरह था। उसे तोडऩा निश्चय ही अस्वस्थ मानसिकता का परिचायक था।राम अयोध्या में पैदा हुए थे, यह बेशक आस्था का सवाल है। लेकिन, इस आधार पर कम्युनिस्ट कहते हैं कि कोर्ट का फैसला कानून पर आस्था को तरजीह है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि आस्था तो कानून में भी रखनी पड़ेगी वर्ना कानून का भी क्या मतलब रह जाता है।\nमुझे नहीं लगता कि कोर्ट के फैसले से बाबरी मस्जिद विध्वंस के औचित्य या मुसलमानों की पराजय जैसी कोई अनुगूंज निकलती है। यह फैसला तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत संवाद और भाईचारे की स्थिति पैदा करता है।\nगुजरात नरसंहार के दौरान गुजरात के कई लोगों (वे लोग जो दंगों का शिकार हो रहे थे, तबाह किए जा रहे थे) ने कहा कि हमें यह भी मालूम नहीं था कि बाबरी मस्जिद क्या है, कहां पर है। हिंदुत्ववादी और सांप्रदायिक शक्तियों ने, जो कि दरअसल राष्ट्रविरोधी हैं, एक नामालूम-सी जगह में स्थित एक नामालूम-सी मस्जिद को एक इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया कि लगभग एक दशक तक उत्तर भारत की पूरी राजनीति उसके इर्द-गिर्द सिमट आई। उसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया कि जैसे उसकी उपस्थिति हिंदुओं का अपमान हो। इस तरह उसे एक नकली और छद्म प्रतिष्ठा का विषय बना दिया गया। संघ परिवार जिसके कई मुखौटों वाले ‘वैध’-अवैध संगठन हैं, ने इस प्रतीक के खिलाफ एक उन्माद की रचना की जिसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता में आना था। और अंतत: उसे ढहा दिया गया जो कि निश्चय ही अपराध था। इस अपराध के लिए संघ परिवार के किसी भी नेता ने न कोई ग्लानि व्यक्त की और न पश्चाताप जताया। न उन लोगों से क्षमा-याचना की गई जो इस मस्जिद से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे।लालकृष्ण आडवाणी, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के असली सूत्रधार हैं, ने एक हल्का-सा खेद जरूर व्यक्त किया और यह खेद भी एक छद्म था। अंग्रेजी मीडिया में इस घटना के सैकड़ों साक्ष्य और दस्तावेज मौजूद हैं जो बताते हैं कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे लोगों के सक्रिय समर्थन और उकसावे के कारण हुआ। संघ परिवार के दूसरे संगठनों के बजाय ये लोग इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार इसलिए हैं कि वे इस देश के संविधान से बंधे हुए थे। इस विध्वंस के बाद जो कुछ हुआ, उसमें उन लोगों की भी तबाही हुई जिन्हें यह मालूम नहीं था कि अयोध्या में कोई बाबरी मस्जिद है कि नहीं। एक अमेरिकी इतिहासकार हॉवर्ड जिन की एक उक्ति है कि निर्दोषों की हत्या करना आतंकवाद है। इस तरह बाबरी मस्जिद का विध्वंस हिंदू आतंकवादियों का काम था।\nइलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर राय उन तमाम आलोचनाओं में दिखाई देती है जो बुद्धिजीवियों ने प्रकट की हैं। यह ऐसा विचित्र फैसला है जो सबको मान्य होने के नाम पर दिया गया पर, जो किसी को मान्य नहीं है। मीडिया और इस देश का नया मध्यवर्ग इसे इस रूप में भी देख रहा है कि फैसले से अशांति नहीं फैली लेकिन इस शांति का क्या अर्थ है? यह एक निष्फल शांति है। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, उनके लिए अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वहां अब क्या बनता है, वहां कोई मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है या कि उस जगह का क्या होता है। उनके दिल में अभी तक यह जख्म है कि आखिर बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़ा गया। दरअसल, उसे एक बहुत बड़े प्रतीक में बदलकर, उसका मुसलमानों का अपमान करने के प्रतीक के रूप में ध्वंस किया गया था। इसका एक दुखद पहलू यह है कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी निष्ठा के कारण हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की कट्टरता और संकीर्णता से यथासंभव मोर्चा लेते रहे हैं, वे इस फैसले से बेहद हताश हुए हैं। अगर यही न्याय है तो यह एक बहुसंख्यक न्याय है।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के तीन न्यायाधीशों में से एक हनुमान के भक्त बताए जाते हैं और वह इतिहास, पुरातत्व, विधि और न्याय के तथ्यों और सिद्धांतों की अनदेखी करके यह निर्णय देते हैं कि वहां मंदिर था। संभव है कि इतिहास में कभी वहां कोई मंदिर रहा होगा तो यह सिर्फ एक अनुमान ही हो सकता है। और अगर यह सच भी हो तो इस देश के अत्यंत प्राचीन इतिहास के भूगर्भ में क्या-क्या दबा हुआ है, किस-किस तरह के ढांचे दबे हुए हैं और किन ढांचों के ऊपर क्या निर्मित हुआ, इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मसलन, चौथी शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग अपनी यात्रा के दौरान अयोध्या भी गया था और अपनी डायरी में अयोध्या का जिक्र करते हुए वह लिखता है कि अयोध्या बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र थी जहां कम से कम 500 विहार थे और विधर्मियों की संख्या नगण्य थी। सवाल यह है कि तत्कालीन विधर्मी कौन थे? वे मुसलमान नहीं बल्कि सनातन धर्मी या वैष्णव ही रहे होंगे। कहने का अर्थ यह है कि इस देश के भूगर्भ में जितनी मिट्टी है, उतना ही इतिहास है। अगर अयोध्या की मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था तो उससे बड़ा सच यह है कि वहां एक मस्जिद थी। विद्वान न्यायाधीशों ने इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की कि उस मस्जिद को क्यों तोड़ा गया?एक और पहलू यह है कि न्यायालय का फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जिस रिपोर्ट का जिक्र करता है, उसके निष्कर्षों को लेकर देश के तमाम जाने-माने और अंतर्राष्ट्र्रीय ख्याति के इतिहासकार गंभीर सवाल उठाते रहे हैं। अयोध्या की यह खुदाई एनडीए शासन के दौरान की गई थी और उसमें उन्हीं पुरातत्वविदों को रखा गया जो संघ परिवार के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थक थे। उन दिनों इस पुरातत्व दल द्वारा खुदाई में पाई गई चीजों को मीडिया में जोर-शोर से प्रचारित किया गया लेकिन इनकी विश्वसनीयता को लेकर उस समय भी सवाल उठाए गए थे। इससे पहले बी.बी. लाल द्वारा की गई खुदाई की प्रकृति भी कुछ इसी ढंग की थी लेकिन उसमें कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिए गए थे। अयोध्या की खुदाई के दौरान वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष धारा के इतिहासकार सिर्फ पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे और उनकी कोई आधिकारिक उपस्थिति नहीं थी। यानी, संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद वगैरह को आधिकारिक रूप से पुरातत्वविदों की सेवा उपलब्ध थी जबकि बाबरी मस्जिद मुस्लिम एक्शन क मेटी के पास ऐसे कोई पुरातत्वविद नहीं थे। फैसले में जस्टिस शर्मा का कहना था कि धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने अदालत में कोई सुनिश्चत रवैया नहीं अपनाया लेकिन यह वे इसलिए नहीं अपना सकते थे क्योंकि उनकी हैसियत आधिकारिक न होकर स्वतंत्र जांचकर्ताओं की थी। वे खुदाई की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। कोई भी बौद्धिक अनुशासन इसकी अनुमति नहीं देता कि अप्रमाणिक ढंग से कोई बात कही जाए। यह इतिहासकारों द्वारा अपने क्षेत्र के साथ गैर ईमानदारी होती। हैरत की बात यह है कि अदालत ने सरकारी पुरातत्वविदों के संदिग्ध निष्कर्षों को प्रमाण के तौर पर मान लिया और स्वतंत्र इतिहासकारों की राय को कतई अनदेखा किया।न्यायाधीश शर्मा के फैसले में यह प्रवचन भी दिया गया है कि बाबरी मस्जिद इस्लाम के नियमों के आधार पर नहीं बनी थी क्योंकि उसमें मीनार नहीं थी। इस देश में हजारों ऐसी छोटी-छोटी मस्जिदें होंगी, जिनमें कोई मीनार नहीं है।यह एक बड़ा विरोधाभास है कि बाबरी विध्वंस और गुजरात नरसंहार पर बहुत सारी कविताएं और कुछ कहानियां भी लिखी गई थीं। अब अदालत के इस फैसले के बाद जन संस्कृति मंच, जनवादी लेखक संघ और प्रगतिशील लेखक संघ का साझा बयान जरूर आया है जो यह उम्मीद जताता है कि हिंदी में राजनीतिक और प्रतिरोधात्मक चेतना अभी जीवित है। लेकिन इस फैसले पर ज्यादातर खामोशी ही रही, यह दुखद है। लेकिन मैं इसे साहित्य पर भूमंडलीकरण और बाजारवाद के दुष्प्रभावों के नतीजे के तौर पर देखता हूं। हिंदी की नई पीढ़ी इस समय देश के नए और संपन्न होते मध्यवर्गीय जीवन, बाजार की चमक-दमक, कम्प्यूटर-मोबाइल तंत्र और उपभोक्तावाद के प्रति बहुत आकर्षित है। पूरा साहित्यिक परिदृश्य किसी कस्बे में चाय की उस दुकान की तरह लगता है जिसमें एक तख्ती पर लिखा होता है कि यहां राजनीतिक बातें करना मना है। इसमें हिंदी के अखबारों का अपना भीषण योगदान है जो इस समय किसी भी वैकल्पिक राजनीति या यथास्थितिवाद के विरोध में उठ रहे किसी भी कदम को अपने पन्नों पर जगह नहीं देते। वे एक भीषण सुख-भ्रांति में जी रहे हैं क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ रहा है। जरा गौर करें, अदालती फैसले के अगले दिन हिंदी के सभी बड़े अखबारों में इस तरह के बैनर छपे थे कि रामलला वहीं विराजमान रहेंगे, सारी भूमि राम की आदि-आदि। हिंदी मीडिया ने यह लिखने की जहमत भी नहीं उठाई कि जमीन का जो बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक राम का तथाकथित भव्य मंदिर कैसे बनेगा। संघ परिवार ने इस खंडित फैसले को राम का मन्दिर बनाने के आदेश की तरह प्रचारित किया और अखबारों ने इसे बिना किसी आलोचना के प्रचारित किया। दरअसल, पूरे अयोध्या कांड पर हिंदी मीडिया का रवैया बेहद शर्मनाक और निंदनीय रहा है।\nबाबरी मस्जिद मसला पूरी तरह बनाया गया, राजनीतिक मसला है। वरना मंदिर कहां है, मस्जिद कहां है, इस पर क्या लडऩा? बहुत सारी जगहों पर अलग-अलग धर्मों के स्थल एक जगह हैं। हमारे यहां बुंदेलखंड में वहीं मंदिर भी हैं, वहीं मस्जिद भी, वहां तो लड़ाई नहीं हो रही। अगर कोई लाभ मिलने वाले होंगे तो वहां भी लड़ाई होने लगेगी। मुझे तो कभी भी इस मुद्दे में कोई दम दिखाई नहीं दिया लेकिन देश की और बहुत सारी वास्तविक समस्याओं से मुंह फेरकर इसे खड़ा किया गया है। जनसंख्या वृद्धि, खेती पर संकट जैसे बहुत सारे मसले हैं, उन पर बातचीत को तुरंत निपटा देते हैं लेकिन मंदिर-मस्जिद की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगते हैं।हाई कोर्ट का फैसला फैसला बहुत बच-बचकर लिया गया। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि कारसेवकों, संघियों से ज्यादा डर था। इसलिए फैसला उनके पक्ष में गया। जब दंगे होते हैं तो ज्यादातर दोष मुसलमानों को दिया जाता है और शिकार भी वही होते हैं। यह इतना सावधानीपूर्वक लिया गया फैसला है। आप कहेंगे कि इसमें तो मुसलमान जज भी शामिल था। लेकिन उसकी आवाज कितनी थी? जब दो लोग हिन्दू हैं और एक मुस्लिम है तो अपने आप ही एक पलड़ा भारी हो गया। अगर वोटिंग भी कर लें तो पलड़ा वही भारी है, न! इसीलिए ही, अगर बराबर का बंटवारा होता तो आगे यह मामला न चलता, सुप्रीम कोर्ट न जाता। अगर मुस्लिमों को एक इंच भी ज्यादा जमीन मिल जाती तो जरूर दंगे हो जाते। फिर दलील भी यह है कि भई, हिंदुस्तान में हो तो यह तो होना ही है, कल किसी मुस्लिम देश में हो तो मुसलमानों के पक्ष में जाएगा। कहा जा रहा है कि ऐसा तो होता ही है। साफ है कि समस्या के निपटारे के लिए यह सही फैसला नहीं है।\nहिंदी लेखकों में इन दिनों कितनी ईमानदारी बची रह गई है? लेकिन जिनको विरोध करना है, वे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सन्नाटा है, जो चुप रहना चाहते हैं, वे चुप हैं। चूंकि फैसला गोल-मोल आया है तो सन्नाटे का एक कारण यह भी है। साफ-साफ कुछ नहीं है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी रास्ता खुला है।पूरी हिंदी पत्रकारिता को दोष दे दिया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद ही तो कह रहे थे कि भव्य मंदिर बनेगा, मीडिया तो नहीं कह रहा था। मुझे नहीं पता कि मीडिया ने सेक्युलर पक्ष को कमजोर करने वाली चीजें लिखीं। जो लेख आए, वे मैंने भी देखे हैं। वाकई, कोई भी आदमी अपने अंदर स्पष्ट नहीं है, इस फैसले को लेकर। सिर्फ वो स्पष्ट हैं जिन्हें लग रहा है कि फैसला उनके पक्ष में आया है और सोच रहे हैं कि अब भव्य राम मंदिर बनाकर ही मानेंगे। आखिर उन्होंने कैसे भव्य मंदिर बनाने की बात कही दी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है। और अब पूरे अयोध्या को ही राम जन्मभूमि क्षेत्र बताकर वहां कहीं भी मस्जिद न बनने देने की बात कह रहे हैं। जैसे इन्होंने देखा हो कि राम कहां पैदा हुए थे। ऐसी बातों से झगड़े-फसाद तो होंगे ही। यह क्या बात हुई कि उन्हें एक इंच भी जमीन नहीं देना चाहते। आपको अपने मन्दिर प्यारे हैं तो उन्हें भी तो मस्जिद प्यारी है। अब आप खड़े हैं तो उन्हें भी तो खड़ा होने दीजिए।ऐसी ताकतों से लड़े जाने की जरूरत तो है पर धर्म से सरकार भी डरती है। ये लोग जनता को आसानी से बरगला लेते हैं। जो दंगे-फसाद करते हैं, जनता उन्हें ही वोट दे देती है। गुजरात में यही तो हो रहा है।\nबाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का विवाद हिंदू संप्रदायवादियों की राजनीति के द्वारा पैदा किया गया विवाद है। यह विवाद छोटे-मोटे स्तर पर 1949 से शुरू होता है। उसके बाद दोनों ओर से, सांप्रदायिक हिंदू राजनीतिक दलों की ओर से और बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए कोशिश करने वाले मुसलमानों की ओर से भी बहस-विवाद और झगड़ों की शुरूआत हुई। वह विवाद भयानक स्थिति पर तब पहुंचा जब लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा निकली। उस रथयात्रा से उपजे उन्माद के तहत ही 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और उसके परिणामस्वरूप देश में भयानक दंगे हुए।भारत के इतिहास में राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों की सत्ताओं द्वारा बहुत बार ऐसे काम किए गए जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। मतलब, कभी हिंदू राजाओं ने बौद्ध पूजास्थलों का विनाश किया, बाद के दिनों में कुछ मुसलमान शासकों ने हिंदू पूजास्थलों का विनाश किया। ये सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं 1000-500 साल पहले की हैं। हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी देश में बीते हुए इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बदले के आधार पर वर्तमान और भविष्य की राह तय नहीं की जा सकती। मैं यह समझता हूं कि किसी मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ या विहार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए पूरे देश और देश की जनता के जीवन को खतरे में डालना ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, सामाजिक दृष्टि से अपराध है और मानवीय दृष्टि से पिछड़ी हुई मानसिकता का प्रमाण है।\nअयोध्या विवाद पर फैसले संबंध में पहली यह कि यह है कि यह फैसला कानून और न्याय की सहज और प्रमाणिक समझ के आधार पर न होकर राजनीतिक फैसला है।कानूनी निर्णयों में इस फैसले के पहले कभी भी आस्था को आधार नहीं बनाया गया था और मेरा ख्याल है कि भविष्य में भी अगर कानून और न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है तो न्यायिक फैसलों का आधार आस्था को नहीं बनाया जाएगा और नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि आस्था व्यक्ति यों की होती है, समुदायों की होती है, धर्मों की होती है और वह दूसरे व्यक्तियों, समुदायों और धर्मों के विरुद्ध भी हो सकती है।इस निर्णय में एक मिथक को ऐतिहासिक सच माना गया है जो सही नहीं है। मेरा विचार है कि राम पैदा हुए थे वाल्मीकि के मन में। इसीलिए राम का जन्मस्थान वाल्मीकि और तुलसीदास के मन हैं। इस बात को भूलकर उनको ऐतिहासिक व्यक्ति और राजा के रूप में मानना मिथक को इतिहास बनाना है। मिथक इतिहास से कम महत्वपूर्ण नहीं होते लेकिन यह भी सच है कि वे इतिहास नहीं होते।चौथी बात यह है कि इस निर्णय का आधार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ऐसी रिपोर्ट को बनाया गया है जिसका विरोध और खंडन देश के जाने-माने इतिहासकारों ने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं। जैसे कानून के बारे में निर्णय देने के अधिकार न्यायालयों का है, उसी तरह ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर राय देने का काम इतिहासकारों का है, न्यायाधीशों या वकीलों का नहीं।इस प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हम लोगों के सामने की घटना है। सरकार भी मानती है कि वह एक आपराधिक कार्रवाई थी। ऐसी आपराधिक कार्रवाई का निर्णय में उल्लेख नहीं करना और उसके बारे में कोई राय व्यक्त न करना सही नहीं है।\nआखिरी बात यह कि इस निर्णय में जिस तरह बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि की जमीन के बंटवारे का सुझाव दिया गया है, वह अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए निराशाजनक है जो भारतीय समाज और देश के लिए दुखद है।यह कहना सही नहीं है कि हिंदी जगत में कोई प्रतिरोध नहीं है, सन्नाटा है। अभी तीन संगठनों ने बयान जारी करके न्यायालय के इस निर्णय की स्पष्ट आलोचना की है और उसके विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की है। दूसरी बात यह है कि एक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध वैसी प्रतिक्रिया और वैसा प्रतिरोध नहीं हो सकता जैसा बाबरी मस्जिद के विध्वंस की भयानक घटना के विरुद्ध हुआ था। न्यायालय के निर्णय के पक्ष और विपक्ष में केवल अपनी राय व्यक्त की जा सकती है जो हिंदी के वामपंथी लेखक और उनके संगठन कर रहे हैं।हिंदुस्तान में धार्मिक कट्टरतावाद और उससे जुड़ी हुई सांप्रदायिक राजनीति का विरोध जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, वही आज भी कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं समझता कि पूरा हिंदी क्षेत्र या हिंदुस्तान का मध्य वर्ग फासिज्म से समझौता करने को तैयार हो गया है। लेखकों और संस्कृतिकर्मियों की तुलना में सभी तरह के मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, वह अधिक चिंताजनक है। आजकल अखबारों, व्यावसायिक पत्रिकाओं और टेलिविजन के विभिन्न चैनलों से जिस तरह की खबरें और जिस तरह के विचार प्रचारित-प्रसारित किए जा रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जनसंचार के सारे माध्यम सच और झूठ के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में मानवीयता और अमानवीयता के बीच में निर्णय लेने या पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह न उनके भविष्य के लिए अच्छा है, न भारतीय समाज के भविष्य के लिए। ऐसे कठिन समय में सच का, न्याय का और इंसानियत का पक्ष लेना देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है।\n6 दिसंबर 1992 के रोज़ संघ परिवार के विभिन्न गिरोहों ने मिल-जुलकर उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में और केंद्र सरकार के परोक्ष समर्थन से बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। तब से अब के बीच मुल्क के माहौल में काफी बदलाव आ चुका है और सेक्युलर सिद्धांत पर टिकी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था चौतरफा मार खा-खा कर खासी पस्त हो चुकी है। राजनीतिक दल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, राजनीतिक विमर्श और बुद्धिजीवी समाज सभी पर इसका असर पड़ा है। इलाहाबाद न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा बाबरी मस्जिद संपत्ति विवाद पर हाल में दिया गया फ़ैसला और इसपर विभिन्न हलकों से आयी प्रतिक्रियाएं इस दूरगामी परिवर्तन की सूचक हैं। न्याय की जगह आस्था, सबूत की जगह आस्था को आधार बनाकर दिया गया यह फ़ैसला उस आने वाले खतरे का शाही ऐलान है जिसका अंदेशा नागरिक-कवि रघुवीर सहाय ने कऱीब तीस साल पहले हँसो हंसो जल्दी हंसो नाम की किताब में दर्ज किया था। आने वाले दिनों में ग़ैर-कानून और ग़ैर-इंसाफ़ के लिए पक्की शाहराह तैयार अब लगती है।गो कि मस्जिद अठारह साल पहले गिरा दी गयी थी, पर गिराने वालों को भी कहीं न कहीं लगता था कि वह अभी पूरी तरह गिरी नहीं है, मस्जिद का भूत मंडरा रहा था और यह डर भी कि कहीं किसी रोज़ यह अचानक जमीन फोड़कर प्रकट न हो जाए। इस खंडपीठ के फैसले के साथ वह पूरी तरह ध्वस्त हो गयी लगती है।\nअगर इस मुल्क में कानून-सम्मत व्यवस्था और लोकतंत्र को बने रहना है तो न सिफऱ् इस फ़ैसले को उच्चतम न्यालय में पलटा जाना चाहिए, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए ली गयी शपथ को तोडऩे और कानून और इंसाफ की स्थापित परिभाषाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए न्यायमूर्तिगण शर्मा, अग्रवाल और खान के खिलाफ महाभियोग (इंपीच्मेंट) की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।कुछ सदाशयी लोग यह कहते पाए जा रहे हैं कि इलाहाबाद न्यायालय का 30 सितंबर का ‘फैसला’ मुल्क में शांति स्थापित करने में मदद करेगा, और मुसलमानों को चाहिए कि न सिर्फ इसे मान लें और उच्चतम न्यायालय में न जाएं, बल्कि कुछ और उदारता दिखाएं और हिंदुओं की सद्भावना जीतने के लिए एक तिहाई हिस्सा भी राम मंदिर के लिए दे दें। जरा गौर करें तो प्रकारांतर से यह कहा जा रहा है कि अपना नागरिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए इंसाफ़ की कुर्बानी दे दो, तभी चैन से रह पाओगे। अमन चाहिए तो न्याय को भूल जाओ, आतताइयों की शर्त पर सुरक्षा खरीद लो। पता नहीं यह मासूम सदाशयता है या धूर्ततापूर्ण चेतावनी? कुछ लोग शांति बनाए रखने के लिए मुस्लिम भाइयों को बधाई दे रहे हैं। दरअसल शांति बनाए रखने का श्रेय तो संघ परिवार को जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रव्यापी उपद्रव की धमकी वही दे रहे थे। यह सब फिर से मुझे रघुवीर सहाय की कविता में दर्ज पूर्वानुमानित मध्यवर्गीय आचरण की जिंदा मिसालें लगती हैं। सहायजी को गए बीस साल हो चुके हैं; एक तरह से वह खुशकिस्मत रहे कि 1992 का वो दिन और 2010 की 30 सितंबर को अपने शहर लखनऊ की इस खंडपीठ का कारनामा देखने से बच गए।मेरे दिमाग में फौरी तौर पर तीन बातें आती हैं:\nएक तो यह कि इतने सालों तक बीच-बीच में कई हल्क़ों से अदालत के बाहर आपसी बातचीत, सुलह और समझौते की तजवीज आती रहती थी, और दोनों पक्षों के बीच कम-से-कम एक खय़ाली बराबरी तो थी। इस ‘फैसले’ ने उस खय़ाली बराबरी का न्यायिक आधार भी खत्म कर दिया है। अब ‘जीता हुआ’ पक्ष ‘हारे हुए’ पक्ष से सुलह के नाम पर पूर्ण समर्पण की मांग करता दिखाई देता है। और कुछ चतुर सुजान मीडिया-पसंद लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को अब तो कुछ उदारता दिखानी चाहिए।\nदूसरी यह कि ‘राष्ट्र’ की हमारी परिकल्पना या कथानक को लेकर एक ऐतिहासिक द्वंद्व पिछले डेढ़ सौ साल से चला आ रहा है मसलन राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान मुख्यधारा के राष्ट्रवादी कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे, वामपंथी किन चीजों पर जोर दे रहे थे, और दक्षिणपंथी बहुमतवादी क्या चाहते थे, आदि। आजादी और सांप्रदायिक विभाजन के बाद, और भारत के एक लोकतांत्रिक संवैधानिक गणतंत्र के रूप में गठन के बाद, भी यह संघर्ष बना रहा और इस की अंतर्धाराएं हर दौर में दिखाई देती रही हैं, जिसके मूल में यह सवाल है कि राष्ट्र का आधार क्या हो। इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले ने आस्था को सर्वोपरि कर दिया है. इस फैसले के पीछे कोई सेकुलर या वस्तुनिष्ठ सिद्धांत सक्रिय नहीं है। यह फैसला ऐसी नज़ीर बना रहा है जो हर अवसर, हर जगह और हर किस्म की चीजों पर लागू की जा सके, और जरूरी नहीं कि सिर्फ मतभेदों के संदर्भ में ही यह मान्य होगी, यह नज़ीर ऐसे मामलों में भी लागू की जा सकेगी जहां मतभेद भी नहीं है। इस फैसले में जैसे राष्ट्र का ‘विजऩ’ दिख रहा है वह आस्था पर आधारित ‘हिंदू राष्ट्र’ ही हो सकता है।\nतीसरी बात यह है कि धार्मिक बहुमत को राजनीतिक बहुमत पर वरीयता दी जाती रही और न्यायपालिका इस रवैये की पुष्टि करती रही तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था और दलीय प्रतिबद्धताओं पर इसका गहरा असर पडऩा लाजि़मी है। राजनीतिक पार्टियां अकसर संविधान और न्यायपालिका के हवाले से बात करती हैं, चाहे उनके इरादे जो भी हों। और यह मजबूरी एक लोकतांत्रिक बंदिश का काम करती है। अब अस्मिता की राजनीति करने वालों को खुली छूट दी जा रही है कि आगे बढ़ो, कानून तुम्हारे साथ है। संघ परिवार में शामिल दलों और संगठनों की तो बात ही क्या, अनेक मध्यमार्गी पार्टियां जो बुनियादी तौर पर धर्मनिरपेक्ष आधार पर बनी हैं (जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल पार्टी) वे भी दबाव में आकर धर्मनिरपेक्षता और सामासिकता के विमर्श से और अधिक दूर खिसकने लगेंगी। (अभी से हमारे सामने कई मिसालें हैं : मायावती गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में शामिल हो जाती हैं, मुलायम सिंह बाबरी मस्जिद ध्वंस के बुनियादी अपराधी कल्याण सिंह को एक नहीं दो-दो बार अपनी पार्टी में घसीट लाते हैं)। अगर यही रफ़्तार रही तो भविष्य में एक गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा मोर्चे (तीसरे मोर्चे) का मजबूत सेकुलर आधार पर गठन मुश्किल होगा। सिर्फ वाम-दल ही धर्मनिरपेक्षता को थामे रह जाएंगे। और अगर हालात इतने ही खराब बने रहे तो फिर इस देश की धर्मनिरपेक्ष, सामासिक, लोकतांत्रिक, बहुलतावादी विरासत का भार वामपंथी भी कितनी देर तक मजबूती से उठाए रखेंगे? उनपर भी नए राष्ट्रवाद का दबाव पड़ेगा ही। बक़ौल मीर तक़ी मीर: इश्क़ मीर भारी इक पत्थर है / कब वो तुझ नातवां से उठता है।\nअब इससे बड़ा नागरिक दुस्वप्न और क्या हो सकता है?राजेश जोशी\nबाबरी मस्जिद मसले पर इस तरह का बंटवारा भला कैसे हो सकता है कि एक तिहाई का मालिक यह है, दो तिहाई के मालिक वे हैं या फिर एक तिहाई ये, एक तिहाई ये और एक तिहाई ये ले लें। यह बहुत ही हास्यास्पद बात है कि न्यायाधीश यह कहे कि यहां राम जन्मभूमि थी और मिथक को इतिहाइस में बदल रहे हैं। अगर आप यह मान रहे हैं कि राम ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तो उसका पूजा से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसका मंदिर क्यों बनेगा? ऐतिहासिक व्यक्ति का तो मंदिर नहीं बनता। कोई अम्बेडकर का मंदिर बनाने लगे, कोई सम्राट अशोक का मंदिर बनाने लगे या कोई कल को महात्मा गांधी का मंदिर बनाने की बात कहने लगे? आप यह तय कर लें कि राम मिथकीय पात्र हैं या ऐतिहासिक। यह कोई कानूनसम्मत निर्णय नहीं है और मुझे इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है।\nअगर इस मसले पर इतने साल लगाने के बाद भी आप कोई बिल्कुल एकेडमिक किस्म का, न्यायिक निर्णय नहीं देना चाहते थे तो ज्यादा अच्छा यह था कि आप यह जमीन किसी को न देते और यहां कोई सार्वजनिक स्थल बनाया जाता। एक तिहाई-वएक तिहाई बांटने के बजाय मन्दिर-मस्जिद दोनों को यहां से पांच-पांच किलोमीटर दूरी पर जगहें दे दी जातीं। या फिर पूरी तरह न्यायिक निर्णय दिया जाता।पहले एक ढांचा तोडऩे के बाद अब बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वे यहां मंदिर बनाने में सहयोग करें। दरअसल, इस देश की बहुसंख्यक हिंदू मानस शर्मनाक स्थिति तक पहुंच चुका है। उसे अपने उदार होने का ढोंग नहीं करना चाहिए और अगर उसमें वाकई बहुसंख्यक होने की गरिमा का जरा भी अहसास है तो आगे बढ़कर बाकी दो हिस्से भी अल्पसंख्यकों को दे देने चाहिए।भारतीय समाज में 1985 के बाद टेक्नॉलजी का प्रवेश हुआ और 1990 तक का समय बेहद संक्रमण का रहा। 1990 के बाद आवारा वित्तीय पूंजी का प्रभाव बढ़ा और उसने एक नए किस्म के सांप्रदायिकीकरण को जन्म दिया और पोषित किया। मध्यवर्ग, खासकर पढ़े-लिखे मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग का एक खास किस्म का सांप्रदायिकीकरण हुआ। वह पिछले 20 सालों में बेहद मालामाल हुआ है। उसे गरीबों से घृणा है। अर्थशास्त्री और भारत सरकार तक जब 70 फीसदी जनता के 20 रुपये रोजाना पर गुजारा करने की बात कहती है तो वह तकलीफ महसूस करता है और इसे झूठ करार देता है। दरअसल अपने को पढ़ा-लिखा कहने वाला मध्यवर्ग बौद्धिक रूप से बेहद दरिद्र और जन विरोधी है।फिर भी मुझे यह नहीं लगता कि हिन्दुसतान की आम जनता का पूरी तरह सांप्रदायिकीकरण कर दिया गया है। ऐसा होता तो पिछले दो चुनावों में भाजपा लगातार कम से कम न होती जाती। अभी भी आप पाएंगे कि सिर्फ सांप्रदायिकीकरण से राजनीतिक शक्ति के रूप में कामयाब नहीं हुआ जा सकता।हिंदी जगत की दिक्कत यह है कि वह व्यर्थ की बहसों में उलझा हुआ है। सोवियत संघ के विखंडन के बाद विचारधारात्मक और राजनीतिक बहसों दोनों का ह्रास हुआ है। बेशक, जिस ताकत के साथ हम लोग सांप्रदायिकता का विरोध करते थे, इस दौर में उस ताकत के साथ वह विरोध नहीं दिखाई देता। सरकार की जनविरोधी नीतियों का भी अब पहले की तरह विरोध नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी का, पूरी तरह से न सही, लेकिन थोड़ा-सा गैरराजनीतिकरण जरूर हुआ है। इसलिए वह राजनीतिक मुद्दों को उस तरह नहीं उठाता, जिस ताकत से हम लोगों की पीढ़ी उठा रही थी। साहित्य का बड़ा बल्कि 90 फीसदा से ज्यादा हिस्सा बड़े राजनीतिक प्रतिरोध का हिस्सा हुआ करता था, अब साहित्य में राजनीतिक प्रतिरोध कम हुआ है। रचना पर भी यह क्षरण दिखाई दे रहा है। हालांकि, आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण रचना वही होगी जो प्रतिरोध की होगी।हिंदी का अखबार लोकल गवर्नमेंट के हाथों में बिका हुआ बनियों का अखबार है। अंग्रेजी अखबार फिर भी राष्ट्रीय बुर्जुआ का अखबार है यानी वह बड़े हाउसेज का अखबार है, वह छोटे-मोटे स्टेंड ले भी सकता है। हिंदी पत्रकारिता का मूल स्वभाव अलोकतांत्रिक और फासिस्टों क े मददगार का है। कोर्ट के ताजा फैसले के बाद भी इन अखबारों में ज्यादातर जगह हिंदू फासिस्टों को ही मिल रही है।\nबाबरी मस्जिद को लेकर पिछले कितने ही सालों से एक बिल्कुल धूर्ततापूर्ण षडयंत्रकारी प्रपंच चलाया जा रहा था, जिसे6दिसंबर 1992 को उद्दंडता और अराजकता से एक मुकाम तक पहुंचाया गया था। अभी जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, दुर्भाग्य से वह उसकी मज़म्मत करने के बजाय उस अन्याय को ही आगे बढ़ाता है। उस पर वैधता की मुहर लग रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे मुसलमानों की हेठी करने और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशें और तेज हो गई हैं। इस बार यह काम विनम्रता का मुखौटा लगाकर और भाईचारे का बहुत ज्यादा ढोंग करते हुए किया जा रहा है। ‘मुसलमान भाइयों’ शब्दों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन, दरअसल मुसलमानों को बी ग्रेड सिटीजन की हैसियत बताने की कोशिश की जा रही है। जमीन को ऐसे बांट दो, वैसे बांट दो, रामलला को हिस्सा दे दो, यह क्या है? मतलब एक अजीब किस्म का वितंडावाद है। बीच में लगने लगा था कि सांप्रदायिकता का खतरा अब खत्म हो चुका है और अब यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब तो लगता है कि इसे कभी भी रिक्रिएट कर खड़ा किया जा सकता है। फासिस्टिक खतरा प्रच्छन्न रूप से पहले से कहीं ज्यादा विद्यमान है। इस बार चूंकि कोर्ट का फैसला ही मुसलमानों को नैतिक रूप से दबाकर आया है तो अब वे ज्यादा दबे रहेंगे। उनमें जो उद्दंड लोग होंगे, वे आक्रामक होंगे, ऐसी आशंका भी स्वाभाविक है।जहां तक हिंदी लेखन का सवाल है तो एक खास किस्म का गैरराजनीतिक माहौल बना दिया गया है। हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, फिर हमारे साथी तो अपनी बात कह ही रहे हैं लेकिन जो युवतर पीढ़ी थी, वह तो इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है।कुल मिलाकर बहुत शर्मनाक स्थिति है। शायद लोग यह भी समझ रहे हैं कि अब टंटा काटो, झगड़ा खत्म करो। अशोक वाजपेयी ने भी इस मसले पर लिखा है (24 अक्तूबर, जनसत्ता), लेकिन उसका लब्बो-लुवाब क्या है कि नई पीढ़ी विकास चाहती है और वह इन सब मसलों को पीछे छोड़कर आगे चली गई है। मुद्दे अप्रासंगिक हो गए हैं और अब इनसे कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि वह गलत समझ रहे हैं। मध्यवर्ग पहले से ज्यादा उन्मत्त हुआ है। फिर यह भी चौंकानेवाली बात है कि नई पीढ़ी के लोग हर मसले से उदासीन हो रहे हैं लेकिन दूसरी ओर वे ज्यादा कठोर हिंदू या ज्यादा कठोर मुसलमान हो रहे हैं। किसी भी किस्म की बड़ी संभावनाओं को रोकने के लिए धर्म का विश्वव्यापी पुनरोत्थान हो रहा है। दरअसल, इस वक्त चिन्ता यह होनी चाहिए कि इस नए तरह के सांप्रदायिकीकरण से कैसे लड़ा जाए। सांप्रदायिकता का नया मुखौटा, पता नहीं कितना आधुनिक होगा? कहीं ज्यादा संगीन वक्त आने वाला है और उससे लडऩे की तैयारी नहीं है।\nहिंदी का मीडिया तो सोफ्ट हिंदू लाइन पहले ही ले चुका था। वह इसे बिक्री के एक फॉर्मूले की तरह देखता है। वह जिस तरह बाज़ार की पैरोकारी कर रहा है और उसके लिए चाहत बढ़ाने का काम कर रहा है, उसी तरह हिंदुत्व की पैरोकारी कर रहा है और उसे भड़काने का काम कर रहा है। हिंदू सामाजिक कर्मकांड जो पहले बड़ी बाधा खड़ी किए बिना, शालीनता से मौजूद रहता था, उसका बाज़ार से भयावह गठजोड़ हो गया है। दूसरी तरफ, अंग्रेजी मीडिया अपनी स्नॉबरी बचाने में लगा हुआ है। हालांकि, बाजार का पिट्ठू तो वह भी है।\nकोई भी धर्म संबंधी समस्या प्राय: हल नहीं होती। विशेष कर ऐसे समाज में जिसमें दो धर्म शामिल हों, बिल्कुल ही हल नहीं होती। अगर, होती है तो गैर धार्मिक तरीकों से। कई बार एक ही धर्म के दो पंथों के बीच भी समस्याएं होती हैं। हर धर्म में ऐसा देखा जाता है। इन्हें आप न तो सदिच्छा से हल कर सकते हैं और न दो में से किसी एक का पक्ष लेकर। क्योंकि एक समस्या दूसरी को, दूसरी तीसरी को जन्म देती जाती हैं। इसलिए, अगर समस्या हल होती भी है तो गैर धार्मिक यानी धर्मनिरपेक्ष तरीकों से। जैसे इस्ताम्बूल में, जो पहले बिजेंटियम कहा जाता था और भारत में वैजयन्ती, वहां एक पुराना भव्य चर्च था जिसे इस्लाम के अनुयायियों ने मस्जिद में बदल दिया। समस्या पैदा हो गई। बाद में इसे हल किया मुस्तफा कमाल पाशा ने, इस मस्जिद को बेजेंटाइन संस्कृति के संग्रहालय में बदलकर। इसी तरह यॉर्क (इंग्लैंड) में पुराने चर्च को बूढ़े लोगों की बैठक में बदल दिया गया। शुरू से ही धर्म, हरेक धर्म और हर धर्म का हरेक पंथ आक्रामक रहा है। जितना खून धर्म और पंथ के नाम पर बहा, उतना और किसी कारण नहीं। इसलिए, मेरी समझ है कि चाहे जैसे भी हो, ऐसा कुछ भी न किया जाए जिससे खून बहे।दूसरी बात यह कि धार्मिक समस्या या कोई भी सामाजिक समस्या कोर्ट-कचहरी से हल नहीं होती। कचहरी ने तो यह कह दिया कि हड़ताल गैरकानूनी है। तो क्या हम इसे मान लेंगे? इसके अलावा ज्ञान, दर्शन या इतिहास की समस्याएं कभी भी अंतिम रूप से हल नहीं होतीं। बहस चलती रहती है। यह कोर्ट-कचहरी के ऊपर की चीज है। इसमें मान्य विद्वानों की बात ही मानी जाएगी और मानी जानी चाहिए। तुलसीदास बड़े कवि हैं या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट थोड़े ही करेगा। यही बात अयोध्या की खुदाई पर भी लागू होगी।जहां तक मेरी बात है, मैं समझता हूं कि अगर वह स्थल किसी एक धार्मिक स्थल या पंथ को देने से खून-खराबे का डर हो तो बेहतर है कि एक संग्रहालय, वृद्धाश्रम, अनाथालय जैसा कुछ बनाया जाए।जहां तक हिंदी के लेखकों की बात है तो हमेशा ही उन्होंने हिंसा और उन्माद का विरोध किया है। अगर आज वे कम बोल रहे हैं तो इसका कारण है हिंसा का भय। चाहे जो हो, हम खून-खराबा नहीं चाहते।जहां तक पूरे देश और समाज की बात है, मुझे लगता है कि पिछले वर्षों में हमारा समाज पहले की तुलना में ज्यादा रूढिग़्रस्त, दकियानूस तथा धर्म-डरपोक बना है। आज बहुत से लोग अपने हाथ में बद्धी (कलावा) बांधे मिलते हैं, नेता लोग भी, जबकि पहले इसे केवल सत्यनारायण व्रत कथा में बांधा जाता था या यज्ञ प्रयोजन में। इसी तरह मुसलमानों में दाढ़ी रखने, बुर्का पहनने का चलन बढ़ा है। रूढि़वादियों से डर बढ़ा है। आदिम पंचायतों का खौफ बढ़ा है। केरल में एक शिक्षक के हाथ तक काट डाले गए। अगर आप कश्मीर से केरल तक नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि हमारा समाज दूसरे धर्म के प्रति ज्यादा असहिष्णु हुआ है। दूसरी जातियों, क्षेत्रों और भाषाओं के प्रति भी। असुरक्षा और अनिश्चय की भावना बढ़ी है। यह सब पूंजीवाद के बढऩे से हो रहा है जिस पर हम कोई बात नहीं करते। सब कुछ की जड़ में हैं पूंजीवाद। सारी खुराफात की जड़ में है पूंजीवाद। यह पूंजीवाद के हित में है कि आपसी झगड़े बढ़ें। यह अकारण नहीं है कि 20 साल पहले जबसे पूंजीवाद इस देश में बेलगाम हुआ, तभी से धर्म, जाति, क्षेत्र के झगड़े भी तेज हुए। हम इस साजिश को समझें और इस पृथ्वी पर ईश्वर के घर की तलाश नहीं, मनुष्य के घर का निर्माण करें। कोर्ट-कचहरी भी तो पूंजीवाद की रक्षा के लिए ही हैं।\nयह फैसला बाबरी मस्जिद गिराने वाली सांप्रदायिक फासीवादी शक्तियों को सही ठहरा रहा है और उन्हें एक तरह से दोषमुक्त कर रहा है। बेंच ने दो-एक के बहुमत से मान लिया कि चूंकि हिंदू गुंबद के नीचे की जगह को राम का जन्मस्थान मानते रहे हैं, इसलिए इस जगह को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के सेक्युलर चरित्र के खिलाफ जाता है। अजीब-सा बंटवारा कर अधिकांश जगह हिंदुओं को सौंप दी गई है। न्यायालय ने अपने मन से यह फैसला सुनाकर कि रामलला गुंबद के नीचे ही जन्मे थे, पूरे फैसले की सत्यता पर संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर, मस्जिद गिराए जाने का मुकदमा अभी चल ही रहा था तो जमीन के बंटवारे का फैसला कैसे दिया जा सकता था? राम को बाहर से लाकर स्थापित करने, ताला खोले जाने और मस्जिद को ढहा दिए जाने जैसी बातों को नजरंदाज कर दिया गया। यह फैसला अतार्किक है और सांप्रदायिकता के पक्ष में जाकर खड़ा होता है। पुरातात्विक प्रमाणों पर बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था को तरजीह दी गई है। अगर यही करना था तो फिर न्यायालय ने पुरातत्व विभाग को वहां खुदाई करने का आदेश क्यों दिया था? आस्था को आधार बनाकर तो पहले ही फैसला दिया जा सकता था।पुरातत्व की रिपोर्ट अगर बताती है कि जहां मस्जिद थी, वहां पहले किसी पूजास्थल के अवशेष थे तो भी यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि वहां मंदिर था या पूजास्थल किसी घर में रहा होगा। उस स्थल से कब्र और हड्डियां भी मिली हैं, जिनका किसी वैष्णव मंदिर में कोई औचित्य नहीं बनता। हो सकता है कि वह कोई ऐसी जगह रही हो, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहते रहे हों और और इसीलिए अब दोनों की रिहाइश के प्रमाण मिल रहे हैं। खुदाई के दौरान बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित रहीं सुप्रिया वर्मा कहती हैं कि न्यायाधीशों ने पुरातात्विक नतीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसा लगता है कि न्यायाधीश स्वयं भी पुरातत्ववेत्ताओं की ‘खोज’ से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें मनचाहे फैसले के लिए आस्था को ही आधार बनाना पड़ा।वैसे तो ये सवाल ही व्यर्थ हैं कि राम थे या नहीं, थे तो उनका जन्म कहां हुआ था और बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी या नहीं। लेकिन इन्हें सवाल माना जाता है तो हिंदुवादी संगठनों के तर्कों पर भी तो सवाल खड़े होते हैं। आखिर यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि अयोध्या में जितने भी मंदिर बने, सब बौद्ध स्थलों को तोड़कर बनाए गए। न जाने कितने बौद्धों को मार-काटकर सरयू में बहा दिया गया। अगर यह मान भी लिया जाए कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी तो इतिहास में किसी एक जगह कैसे रुकोगे। फिर क्या मंदिरों को तोड़कर बौद्धस्थलों का निर्माण कराया जाएगा। जितना पीछे जाएंगे, उतनी ही बातें सामने आती रहेंगी। इतिहास में घटित हो चुकी घटनाओं का हिसाब न तो वर्तमान में किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए। वैसे अयोध्या में ऐसे कई मंदिर हैं जहां राम का जन्मस्थान होने का दावा किया जाता है।पूंजीवादी मीडिया देश के वास्तविक प्रश्नों मसलन, करीब 84 करोड़ लोगों के 20 रुपये रोज़ाना से कम पर गुजर करने को मजबूर होने, बड़ी आबादी की बेरोजगारी, भुखमरी, जातिगत व स्त्री उत्पीडऩ की भयावह स्थिति आदि से मुख मोड़कर मंदिर-मस्जिद को प्रमुख सवाल की तरह पेश करता रहा है। अब वह लगातार यह भोंपू बजा रहा है कि इस फैसले से सद्भावना बढ़ेगी, भाईचारा बनेगा और शांति कायम होगी। इस फैसले से धार्मिक वैमनस्य खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। जहां तक शांति की बात है तो संघ परिवार चाहकर भी फिलहाल वैसा उन्माद पैदा नहीं कर सकता था, जैसा बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पैदा किया गया था। कांग्रेस अपने नए बन रहे वोट बैंक को खिसकने न देने के लिए चुप रही और दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति में दलित वोटों के सांप्रदायिक शक्तियों की ओर खिसक जाने के डर से चौकस रहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स और बाहर से आ रही पूंजी से खड़ी हो रही चीजों की बंदरबांट ने भी इन ताकतों के स्वर को जरा ‘नरम’ बनाए रखा।लेकिन अफसोस बुद्धिजीवियों की भूमिका को लेकर है जो विश्लेषण कर सही परिप्रेक्ष्य में चीजें रखने के बजाय पूंजीवादी मीडिया के फंदे में ही फंसता दिखाई दिया। 1980 के बाद से मध्यवर्ग का वर्ग चरित्र बदलने लगा था और उसे व्यवस्था ने प्रलोभन देने शुरू कर दिए थे। लेखक भी अब इसी मध्य वर्ग का हिस्सा हैं। एक तरह से यह आम जनता के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात का दृश्य है। कुछ लोग जरूर मजबूती से स्टेंड पर कायम हैं और इन परिस्थितियों के बीच से ही नई राह और न्याय के लिए लडऩे वाले नए लोग आएंगे, यह उम्मीद भी कायम है। http://www.samayantar.com/2010/11/01/babari-masjid-faisala-hindi-lekhak/


साधना से शिवभक्त ने पा लिया शिवस्वरूप, महादेव ने शिवस्वरूप को सनातन की रक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजा- कौन था विक्रमादित्य का रक्षक वेताल - Prabhu Sharnam\nHome पुराण की कथा\tसाधना से शिवभक्त ने पा लिया शिवस्वरूप, महादेव ने शिवस्वरूप को सनातन की रक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजा- कौन था विक्रमादित्य का रक्षक वेताल\nशिवदृष्टि नाम के एक ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में गए. उन्होंने अनेक वर्ष तक महादेव की मानवों के लिए असंभव जैसी कठिन साधना की और शिवस्वरूप हो गए.\nशिवदृष्टि शरीर त्यागर महादेव के लोक चले गए और उनके प्रिय अनुचर हो गए. कलियुग के तीन हजार वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर ने उन्हें पृथ्वी पर जाकर सनातन धर्म की रक्षा के प्रयत्न का आदेश दिया.\nशिवदृष्टि पृथ्वी पर आगमन को तैयार हुए. उस समय उज्जैनी में राजा भतृहरि राज करते थे. राजा भर्तृहरि के एक छोटे भाई थे, विक्रमादित्य. महेन्द्रादित्य गणनायक तथा मलयवती के पुत्र विक्रमादित्य पर महादेव की विशेष कृपा थी.\nविक्रमादित्य बाल्यकाल से ही परम शिवभक्त थे. पांच बरस की उम्र में ही तपस्या करने वन चले गए. 12 साल तक साधना करके महादेव को प्रसन्न किया और अनेक सिद्धियां प्राप्तकर उज्जयनी लौटे.\nराजा भर्तृहरि का समय सुख और समृद्धि से पूर्ण था. उनके राज्य में जयंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था. जयंत ने घोर तपस्या की जिससे देवराज इन्द्र प्रसन्न हो गए. इंद्र ने जयंत को एक ऐसा फल प्रदान किया जिसे खाने वाला अमर हो सकता था.\nब्राह्मण ने सोचा कि उसे अमर होने से क्या लाभ! राजा भतृहरि जैसा न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा यदि अमर हो जाए तो पृथ्वी पर रामराज्य आ जाए. इसलिए ब्राह्मण जयंत ने वह फल राजा को दे दिया.\nभतृहरि अपनी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे. पिंगला असाधारण रूपवती थीं सो राजा ने सोचा कि इस फल के लिए योग्यपात्र रानी पिंगला ही है. भतृहरि ने फल पिंगला को दे दिया. किन्तु रानी का चरित्र ठीक नहीं था.\nवह राजा के प्रति कपट रखती थी और उसे सेनापति से प्रेम था. उसने फल अपने प्रिय सेनापति को दे दिया. सेनापति का संबंध रानी से था तो जरूरर पर वह प्रेम राजनर्तकी से करता था. सेनापति ने भी फल स्वयं न खाकर राज नर्तकी को दे दिया.\nइस प्रकार यह अमर फल राजनर्तकी के पास पहुंच गया. फल को पाकर उस राजनर्तकी ने सोचा कि उसके अमरत्व की क्या उपयोगिता. अमरफल का उसके जैसे निंदित कर्म वाली स्त्री के लिए क्या औचित्य, क्यों न राजा की दृष्टि में सम्मान बढ़ा लिया जाए.\nराजनर्तकी ने अमर फल राजा लेकर राजदरबार पहुंची और फल राजा को अर्पित कर दिया. रानी पिंगला को उपहार स्वरूप में दिया दिव्यफल राजनर्तकी के पास पहुंच गया था. राजा इससे आश्चर्यचकित थे. राजा के पूछने पर राजनर्तकी ने बता दिया कि उसे फल कैसे मिला.\nफिर राजा ने पूरा वृत्तान्त पता कर लिया. इस घटना का राजा के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा. राजा का मन इस झूठे संसार से खट्टा हो गया. उसने मिथ्या संसार को त्यागकर संन्यास लेने का निश्चय कर लिया.\nशीघ्र ही भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई विक्रम को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और वन में तपस्या करने चले गये. विक्रमादित्य ने राज्य का विस्तार किया और एक समृद्ध राज्य की नींव रखी.\nविक्रमादित्य का प्रताप ऐसा था कि उन्हें बत्तीस मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की मणियों, शुभ धातुओं से सजा एक रमणीय और दिव्य सिंहासन प्राप्त हुआ. उस सिंहासन को महादेव की सुरक्षा प्राप्त थी.\nदिव्य सिंहासन प्राप्त विक्रमादित्य ने महाकालेश्वर में जाकर देवाधिदेव महादेव की पूजा की और अनेक व्यूहों से पूरिपूर्ण धर्म-सभा का निर्माण किया. भगवती पार्वती ने रुद्रकिंकर जिसे वैताल नाम से जाना गया, उसे सिंहासन की रक्षा का भार दिया.\nराजा को ब्राह्मणों औऱ विद्वानों से धर्म-गाथाएं सुनने का शौक था. इस पर वैताल ने राजा से कहा- राजन! यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको इतिहास से परिपूर्ण रोचक आख्यान सुनाता हूं. वेताल ने राजा को 25 ज्ञानपूर्ण कथाएं सुनाईं जिसे हम भविष्य में लेकर आएंगे.\n(संदर्भः भविष्य पुराण और अन्य)\nसाधना से शिवभक्त ने पा लिया शिवस्वरूप, महादेव ने शिवस्वरूप को सनातन की रक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजा- कौन था विक्रमादित्य का रक्षक वेताल was last modified: September 15th, 2015 by Prabhu Sharnam\nCurrently Reading 617


आधार कार्ड अपडेट फॉर्म से आधार अपडेट कैसे करें?|Aadhar Card Update Form - Hindi Abhimaan\nHome केंद्रीय योजनाएं आधार कार्ड अपडेट फॉर्म से आधार अपडेट कैसे करें?|Aadhar Card Update Form\nआधार कार्ड अपडेट फॉर्म से आधार अपडेट कैसे करें?|Aadhar Card Update Form\nAadhar Card Update Form – अक्सर देखा गया है कि आधार कार्ड बनवाने के उपरांत लोगों को अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डाटा में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ जाती है। UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से अपडेट करने अथवा बदलाव करने की सुविधा प्रदान की है।\nइस पोस्ट के माध्यम से Aadhar Card Update Form की मदद से आधार कार्ड को अपडेट करने के समस्त तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट में दी गई सभी विधियों को विस्तार से जानने के लिए इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें। इस पोस्ट को पढ़ने के उपरांत आप आसानी से कुछ ही स्टेप्स में Aadhar Card Update Form की मदद से अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक बदलाव (Update Aadhar Card) कर सकते हैं।\nइस लेख में आपको बताया जाएगा कि आधार कार्ड में Aadhar Card Update Form से ऑफलाइन माध्यम से सुधार कैसे करें? आधार कार्ड में Aadhar Card Update Form से ऑनलाइन अपडेट कैसे करें? आधार कार्ड को अपडेट किस प्रकार से किया जा सकता है?\nयह भी पढे़ :- आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कैसे करे?\nआधार कार्ड को अपडेट कैसे करें?\nऑफलाइन माध्यम से आधार कार्ड अपडेट करना।\nनामांकन केंद्र से Aadhaar Card Update करने का तरीका\nआधार कार्ड जानकारी ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?\nबिना दस्तावेज़ के आधार में पता अपडेट करें?\nआधार कार्ड में ऑनलाइन क्या-क्या अपडेट कर सकते हैं?\nआधार में नाम कैसे अपडेट करें?\nऑफलाइन माध्यम से आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें?\nआधार कार्ड में जन्मतिथि कैसे बदलें?\nआधार कार्ड अपडेशन / करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने का कारण।\nआधार कार्ड अपडेट संबंधित सवाल\nअक्सर लोगों को आधार कार्ड में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में बदलाव करना होता है, जिसके लिए उन्हें आधार कार्ड को अपडेट करना आवश्यक है। यूआइडीएआइ आधार कार्ड को अपडेट करने की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों सुविधाएं प्रदान की है। जो इस प्रकार है:-\nआधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए आवेदक ऑफलाइन माध्यम का प्रयोग कर सकता है। ऑफलाइन माध्यम के अंतर्गत आवेदक को अपने नजदीकी आधार कार्ड नामांकन केंद्र पर Aadhar Card Update Form की मदद से आधार से संबंधित बदलाव करवाने होंगे।\nआधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड अपडेट (Aadhaar Card Update) करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :\nस्टेप 1: सर्वप्रथम अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर पहुंचे। आप अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र को यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट से लोकेट कर सकते हैं।\nस्टेप 2: नामांकन केंद्र अधिकारी से आधार सुधार फ़ॉर्म (Aadhar Card Update Form) प्राप्त करें। आप डाउनलोड आधार अपडेट फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर आधार एनरोलमेंट/करेक्शन/अपडेट फार्म को आसानी से डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।\nस्टेप 3: Aadhar Card Update Form में मांगी गई जानकारियों को भरें। सुनिश्चित करें कि आप जो जानकारी दर्ज करे है वो सही है।\nस्टेप 4: आप आधार कार्ड में जिस प्रकार का सुधार करना चाहते हैं उससे संबंधित दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अवश्य साथ ले जाएं।\nस्टेप 5: Aadhar Card Update Form को पूर्णतया भरने के बाद उसे दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन केंद्र अधिकारी के पास फॉर्म जमा करें।\nस्टेप 6: आधार केंद्र नामांकन अधिकारी द्वारा आपकी आधार अपडेशन प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी जिसकी एवज में आपसे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित ₹50 का शुल्क लिया जाएगा।\nआधार कार्ड धारक अपने नजदीकी नामांकन केंद्र पर अपडेट किए गए अपने बायोमेट्रिक डेटा, फोटो, मोबाइल नंबर आदि सहित अपना संपूर्ण आधार विवरण प्राप्त कर सकता है।\nयूआइडीएआइ ने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डाटा को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:\nस्टेप 1: सर्वप्रथम आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर जाएं और “Update your Address Online” लिंक पर क्लिक करें।\nस्टेप 2: अगर आपके पास एड्रेस का वैध प्रमाण पत्र है, तो “Proceed to Update Address” के लिंक पर क्लिक करें।\nस्टेप 3: नया विंडो खुलेगा, अपना 12-अंको का आधार नंबर दर्ज करें और “Send OTP” या “EnteraTOTP” बटन पर क्लिक करें।\nस्टेप 4: सिस्टम द्वारा UIDAI के डेटाबेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा।\nस्टेप 5: अपने आधार अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए OTP को वेरीफाई करने के लिए दर्ज करें। आधार अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए वैकल्पिक तौर पर, आप TOTP सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।\nस्टेप 6: “Update Address by Address Proof” या “Update Address vis Secret Code” विकल्प में से किसी एक का चुनाव करें।\nस्टेप 7: Aadhar Card Update Form में मान्यता प्राप्त एड्रेस प्रमाण पत्र अर्थात प्रूफ ऑफ एड्रेस (POA) में वर्णित अपना आवासीय पता दर्ज करें और अपडेशन देखने के लिए “Preview” बटन पर क्लिक करें।\nस्टेप 8: अगर आप Preview के बाद Aadhar Card Update Form में अपने पते में कोई सुधार करना चाहते हैं, तो “Modify” विकल्प पर क्लिक करें और डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें।\nस्टेप 9: “Submit” बटन पर क्लिक करें। ड्रॉपडाउन सूची से उस दस्तावेज़ के प्रकार का चयन करें जिसे आप वेरिफिकेशन के लिए POA के रूप में पेश करना चाहते हैं।\nस्टेप 10: इसके बाद पते के प्रमाण की स्कैन की गई कॉपी को Choose file के विकल्प का उपयोग कर अपलोड करें और “Submit” के बटन पर क्लिक करें।\nस्टेप 11: सबमिट करते ही सिस्टम द्वारा आपकी आधार अपडेट रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाएगी और एक 14 अंकों का URN जेनरेट किया जाएगा।\nस्टेप 12: आप आधार पता अपडेट स्टेटस को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन चेक करने के लिए 14 अंकों के इस आधार अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) का उपयोग कर सकते हैं।\nयूआईडीएआई द्वारा एक बार अपडेट प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद, आप अपडेट आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड प्रिंट आउट प्राप्त कर इस्तेमाल कर सकते हैं।\nये भी पढ़ें: आधार कार्ड में फोटो कैसे बदलें\nअगर आपके पास आवासीय पते को प्रमाणित करने के लिए कोई वैध दस्तावेज़ प्रमाण नहीं है, तो भी आप अपने वर्तमान आवासीय पते को अपने आधार कार्ड में अपडेट (Aadhaar Card Update) कर सकते हैं। आप प्रमाण के रूप में वेरीफायर के पते का उपयोग कर सकते हैं।\nबिना आवासीय प्रमाण पत्र के अपने पते को अपडेट करने के लिए आपको ‘Address Validation Letter’ के लिए अनुरोध करना होगा। ऐड्रेस वैलिडेशन लेटर के लिए अनुरोध करने से पूर्व लिखित बातों को ध्यान में अवश्य रखें।\nआपके पते को ऐड्रेस वैलिडेशन लेटर के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा जिसमें पता वेरीफायर के पते पर एक सिक्रेट कोड भेजा जाएगा।\nबिना मान्य दस्तावेज के आधार कार्ड पता अपडेट करने के लिए निवासी और पता वैरिफायर दोनों मोबाइल नंबर आधार से अपडेट होनाअनिवार्य है।\nयूआइडीएआइ द्वारा पता वैलिडेशन लेटर भेजने के उपरांत तय समय सीमा में वेरीफायर अपनी सहमति देने में असफल होता है, तो आपके इस अनुरोध को अमान्य कर दिया जाएगा।\nपता वेरीफाई करने के लिए आपको फिर से ऐड्रेस वैलिडेशन लेटर के लिए अनुरोध करना हो होगा।\nआवासीय पते के मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र के बिना पता अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।\nस्टेप 1: सबसे पहले आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल https://ssup.uidai.gov.in/ssup / पर जाए।\nस्टेप 2: होम पेज पर नेविगेशन में न्यू में “My Aadhar” का सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन के अंतर्गत “Update Aadhaar” के लिंक पर क्लिक करें।\nस्टेप 3: ‘Request for Address Validation Letter’ कि विकल्प का चुनाव करें। एक नया पेज खुल जाएगा। दिए गए बॉक्स से अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।\nस्टेप 4: अब, “Captcha Verification” कोड दर्ज करें और ‘Send OTP’ या ‘Enter TOTP’ के बटन पर सुविधानुसार क्लिक करें।\nस्टेप 5: System द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। Aadhar Card Update Form की मदद से आप यह बदलाव कर सकते है। हालाँकि, वैलिडेशन लेटर के माध्यम से पते को अपडेट करने की प्रक्रिया की जानकारी ऊपर विस्तार पूर्वक प्रदान की गई है।\nयूआईडीएआई द्वारा नागरिकों को Aadhar Card Update Form के माध्यम से आधार कार्ड में अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है लेकिन ऑनलाइन अपडेट करते समय लोग अपनी सभी प्रकार की जानकारियों को अपडेट नहीं कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने ऑनलाइन आधार अपडेशन के अंतर्गत कुछ ही जानकारियों को अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय नागरिकों को Aadhar Card Update Form की मदद से अब तक ऑनलाइन आधार अपडेशन के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारियों को अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है।\nयूआईडीएआई ने Aadhar Card Update Form की मदद से नागरिकों को आधार कार्ड डेमोक्रेटिक डाटा (पता, नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी) में बदलाव करने की सुविधा प्रदान की है। अगर आप आधार कार्ड में Aadhar Card Update Form की मदद से अपना पता अपडेट (Update Address in Aadhaar Card) करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।\nस्टेप 1: Aadhar Card Update Form की मदद से आधार कार्ड में पता अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ पर जाएं।\nस्टेप 2: अगर आपके पास एक वैध आवासीय प्रमाण पत्र है, तो ‘Proceed to Update Address’ पर क्लिक करें।\nस्टेप 3: अगर आपके पास वैध आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Request for Address Validation Letter” लिंक पर क्लिक करें।\nस्टेप 4: नई विंडो साथ खुल जाएगा। अपना 12- 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर अथवा 16 अंको की आधार कार्ड वर्चुअल आईडी को दिए गए निर्धारित कॉलम में भरें। डिज़िट आधार नंबर या 16- डिज़िट संख्या वर्चुअल आईडी दर्ज करें।\nस्टेप 5: दिए गए सिक्योरिटी वेरीफिकेशन कोड कैप्चा को बॉक्स दर्ज करें और ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।\nस्टेप 6: यूआईडीएआई सिस्टम द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा।\nस्टेप 7: वैकल्पिक रूप से, आप आधार अकाउंट प्रमाणित करने के लिए TOTP सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं।\nस्टेप 8: ओटीपी को दिए गए निर्धारित स्थान पर भरे और ‘Login’ बटन पर क्लिक करें।\nस्टेप 9: इसके बाद ‘Update Address via Address Proof’ या ‘Update Address Via Secret Code’ में से किसी एक पर क्लिक करें।\nस्टेप 10: आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा। दिए गए Aadhar Card Update Form में उन सभी जानकारियों को भरें जिन्हें सही करने की आवश्यकता है। अर्थात अपना सही सही पता दर्ज करें। अब, उन सभी जानकारियों को भरें, जिन्हें सही करने की आवश्यकता है और इसे सही करते हुए पूरा पता लिखें।\nस्टेट 11: आप पिन कोड और इससे जुड़ा डेटा (राज्य / जिला / गांव / शहर / शहर / डाकघर) आदि से संबंधित जानकारी के लिए UIDAI के संपर्क केंद्र अथवा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं ।\nस्टेप 12: आवासीय पते में अभिभावक / माता-पिता / पति / पत्नी का नाम शामिल करने के लिए “Address correction” विकल्प का चुनाव करें और Aadhar Card Update Form में C/o जानकारी में उपयुक्त बॉक्स का चयन करें और अभिभावक का नाम दर्ज करें। C/o जानकारी को पता अपडेट के एक भाग के रूप में अपडेट किया जा सकता है।\nस्टेप 13: आवासीय पते में अपडेट की गई सभी जानकारियों से संबंधित सभी सहायक POA एक एक कर अपलोड करें, चाहे आपने अभिभावक का नाम ही क्यों न बदला हो। अर्थात POA दस्तावेज़ों की अपनी ऑरिजनल कलर स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें\nस्टेप 14: इसके बाद अंग्रेजी या फिर स्थानीय भाषा में Aadhar Card Update Form में दर्ज डाटा को अच्छी तरह चेक कर ले। और सबमिट के बटन पर क्लिक करें।\nस्टेप 15: Aadhar Card Update Form को सबमिट करे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही 14 अंकों का अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जिसकी सूचना आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज के रूप में भी प्राप्त होगी।\nस्टेप 16: आवासीय पते में किए गए अपडेट पर नजर रखने के लिए आप अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) का उपयोग कर सकते हैं।\nध्यान दें: आधार कार्ड आवासीय पते को अपडेट करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आप एक्नॉलेजमेंट कॉपी को डाउनलोड / प्रिंट अवश्य कर ले।\nये भी पढ़ें: नाम तथा जन्मतिथि से ई आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करे?\nयूआईडीएआई ने Aadhar Card Update Form की मदद से आधार कार्ड में नाम परिवर्तित करने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान की है। यह सुविधा उन लोगों के लिए अधिक आवश्यक है जिनका नाम मूल दस्तावेजों के अनुरूप आधार कार्ड में दर्ज नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाहता है और आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में उसका नाम अलग-अलग है, तो उसे दोनों में से किसी एक दस्तावेज में अपना नाम बदलने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आधार कार्ड में दिए गए नाम को पैन कार्ड में दिए गए नाम के अनुरूप ही दर्ज करना होगा। यूआइडीएआइ आधार कार्ड में नाम परिवर्तित करने की सुविधा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाई है।\nस्टेप 1: सर्वप्रथम अपने नजदीकी आधार सेंटर पर जाएं और आधार अपडेट फ़ॉर्म प्राप्त करें।\nस्टेप2: आधार अपडेट फॉर्म (Aadhar Card Update Form) में मांगी गई सभी जानकारियों को एक-एक कर भरे और चेक कर लें कि सभी जानकारियां उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप सही है अथवा नहीं।\nस्टेप3: Aadhar Card Update Form भरने के उपरांत संबंधित पहचान प्रमाण (POI) को फार्म के साथ संलग्न करें और Aadhar Correction Form/ Aadhar Card Update Form को दस्तावेज सहित नामांकन केंद्र अधिकारी के पास जमा करें।\nस्टेप 4: आधार नामांकन अधिकारी द्वारा आपका आधार अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपकी बायोमेट्रिक जानकारियां प्राप्त की जाएंगी और आपकी आधार अपडेट रिक्वेस्ट को रजिस्टर्ड की जाएगी।\nस्टेप 5: आधार अपडेट रिक्वेस्ट रजिस्टर करने के उपरांत आधार नामांकन कार्यकारी द्वारा आपको अपडेट अनुरोध के लिए एक एकनॉलेज स्लिप प्रदान की जाएगी।\nस्टेप 6: आधार कार्ड में नाम बदलने की सुविधा का लाभ प्राप्त करने की एवज में आधार नामांकन अधिकारी द्वारा आपसे ₹25 का शुल्क लिया जाएगा।\nकई बार ऐसा होता है कि लोग आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करना छोड़ देते हैं। काफी दिनों की योग में ना करने के बाद उन्हें याद आता है कि उनका उपरोक्त मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। जब तक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द्वारा वह नंबर किसी और को दे दिया जाता है। जिसके कारण आधार से संबंधित सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घबराने की कोई बात नहीं है अब आप अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट (Update Mobile Number in Aadhaar Card) करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :\nस्टेप 1: Aadhar Card Update Form की मदद से मोबाइल नम्बर बदलने के लिए अपने नजदीकी आधार अपडेट केंद्र पर जाएँ।\nस्टेप 2: Aadhar Card Update Form को प्राप्त करें और अपडेट की जाने वाले मोबाइल नंबर तथा अन्य जानकारियों को सही-सही भरें।\nस्टेप 3: अपना वर्तमान मोबाइल नंबर जिसे अपडेट करना चाहते हैं, को Aadhar Card Update Form में दर्ज करें।\nस्टेप4: Aadhar Card Update Form में पिछले मोबाइल नंबर का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।\nस्टेप 5: आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए किसी प्रकार का दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।\nस्टेप 6: Aadhar Card Update Form को आधार नामांकन केंद्र अधिकारी के पास जमा करवाएं।\nस्टेप 7: आधार नामांकन अधिकारी द्वारा आपके अनुरोध को रजिस्टर्ड किया जाएगा।\nस्टेप 8 : आपको एकनॉलेजमेंट स्लिप सौंप दी जाएगी जिसमें 14 अंकों का आधार अपडेट नंबर दर्ज होगा\nस्टेप9: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको 25 रूपए का शुल्क आधार नामांकन केंद्र अधिकारी को देना होगा।\nनोट- ध्यान रहे आधार कार्ड में पूरे जीवन काल में केवल दो बार ही अपना नाम बदल सकते हैं।\nयूआइडीएआइ ने Aadhar Card Update Form की मदद से आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलने की सुविधा भी प्रदान की है। अब आप अपनी जन्मतिथि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से बदल सकते हैं। लेकिन जन्मतिथि को आप केवल पूरे जीवन में एक ही बार बदल सकते हैं। आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि को अपडेट (Update DOB in Aadhaar Card) करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करें :\nस्टेप 1: Aadhar Card Update Form भरकर जन्मतिथि अपडेट करने के लिए पास के आधार नामांकन केंद्र पर विजिट करें।\nस्टेप 2: आधार नामांकन केंद्र अधिकारी से आधार अपडेट फॉर्म (Aadhar Card Update Form) प्राप्त करें।\nस्टेप 3: Aadhar Card Update Form में अपडेट की जाने वाली जन्मतिथि को दिए गए कॉलम में भरें।\nस्टेप 4: आपको आधार कार्ड में पहले दर्ज जन्म तिथि का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।\nस्टेप 5: आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट करने के लिए आपको जन्म तिथि के प्रमाण को फॉर्म के साथ जमा करना आवश्यक है।\nस्टेप 6: आपकी आधार पहचान को प्रमाणित करने के लिए ऐजेंट आपके बॉयोमीट्रिक्स डाटा लेगा।\nस्टेप 7: आधार अपडेशन रिक्वेस्ट रजिस्टर करने के उपरांत आपको URN नम्बर अंकित एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी।\nस्टेप 8 : अगर आप आधार में अपनी जन्म तिथि अपडेट स्टेटस को ट्रैक करना चाहते हैं तो URN का इस्तेमाल किया जा सकता है।\nस्टेप 9: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार नामांकन केंद्र अधिकारी द्वारा आपसे ₹25 का शुल्क लिया जाएगा।\nयह भी पढे:- आधार आवेदन फार्म डाउनलोड कैसे करे?\nआधार कार्ड को बनवाते समय रह गई त्रुटियों को सही करने के लिए अपने आधार कार्ड में अपडेट करना सुनिश्चित करें। जब आप Aadhar Card Update Form की मदद से अपने आधार कार्ड को अपडेट (Aadhaar Card Update) कर रहे हो, तो आधार कार्ड को अपडेट करवाने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान में अवश्य रखें।\nआपके द्वारा Aadhar Card Update Form में किए जाने वाले परिवर्तन सही और सटीक होनी चाहिए तथा उनकी सत्यता से संबंधित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए।\nआपके द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी को सत्यापित करने वाले दस्तावेज आधार कार्ड आवेदन पत्र (Aadhar Card Update Form) के साथ अवश्य लगाएं।\nआधार कार्ड में सुधार की जाने वाली जानकारी को Aadhar Card Update Form में अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में भरें।\nआधार कार्ड में बदलाव करने के बाद प्राप्त हुए यूआरएन नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि यह आधार कार्ड अपडेट का स्टेटस पता करने के काम आएगा।\nआधार कार्ड में अपडेट करते समय अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए ऑफलाइन विधि का उपयोग करना चाहिए।\nजहां तक संभव हो आधार अपडेट आवेदन पत्र में भरी गई जानकारियां कैपिटल लेटर में होनी चाहिए।\nआधार अपडेट फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही उचित स्थान पर भरें किसी भी आवश्यक कॉलम को खाली ना छोड़े।\nअपना नाम दर्ज करते समय किसी भी उपनाम को आवेदन पत्र में दर्द ना करें।\nआधार अपडेट फॉर्म के साथ केवल यही दस्तावेज लगाएं जो कि बदलाव के लिए नितांत आवश्यक है।\nआधार अपडेट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए तमाम दस्तावेज को स स्वयं हस्ताक्षरित अवश्य करें।\nध्यान रहे यूआईडीएआई द्वारा आपका आधार कार्ड संबंधित पते पर भेजा जाएगा अतः आधार अपडेट के समय उस पते का वर्णन दे जिस पर आप मौजूद रह सके।\nध्यान रहे UIDAI द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रकार के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा केवल उन्हीं अनुरोध को स्वीकार किया जाता है जो उनकी जांच पर खरे उतरते हैं। यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड से संबंधित अनुरोध को स्वीकार करने से पहले कुछ शर्तों को वेरीफाई किया जाता है। अगर आप यूआईडीएआई की इन शर्तों पर खरा उतरते हैं, तो आपके आधार अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है। यदि आपका आधार अनुरोध यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने यूआईडीएआई की शर्तों को पूरा नहीं किया है। यूआईडीएआई द्वारा आधार अपडेट अनुरोध की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।\nआधार कार्ड अपडेशन में किए गए सुधारों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज Aadhar Card Update Form के साथ अवश्य लगाएं। ताकि यूआईडीएआई द्वारा आपके द्वारा किए गए बदलाव को वेरीफाई किया जा सके।\nआधार अपडेट आवेदन पत्र (Aadhar Card Update Form) के साथ संलग्न किए गए सभी दस्तावेज़ सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए\nयूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आधार कार्ड से संबंधित अनुरोध को केवल Aadhar Card Update Form को सही-सही ना भरने तथा संबंधित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने पर ही रद्द किया जाता है।\nयदि यूआईडीएआई द्वारा आपके आधार कार्ड अनुरोध को किसी कारणवश अस्वीकार कर दिया जाता है तो इस संबंध में फिर से आवेदन पत्र सही-सही भरें और की गई करेक्शन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और फिर से आधार अपडेशन रिक्वेस्ट सबमिट करें।\nये भी पढ़ें: एम-आधार मोबाइल एप्लीकेशन क्या है?\nप्रश्न. 1. क्या कोई व्यक्ति आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेट कर सकता है?\nउत्तर: यूआईडीएआई के नवीनतम नियमों के अनुसार, आधार कार्ड धारक अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डाटा से संबंधित बदलाव ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। यदि कार्डधारक बायोमैट्रिक डाटा में बदलाव करना चाहता है तो उसे इसके लिए अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक डाटा को अपडेट करना होगा।\nप्रश्न. 2. सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के माध्यम से आधार में किस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है?\nउत्तर: यूआईडीएआई ने लोग को अपने आधार कार्ड में दी गई सभी जानकारी को आधार नामांकन केंद्रों के माध्यम से अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है। आप आधार नामांकन केंद्र के माध्यम से आधार में नाम, पता, DoB, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ-साथ बायोमेट्रिक्स फिंगर प्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ को अपडेट कर सकते हैं।\nप्रश्न. 3. ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू होता है?\nउत्तर: हां, अगर आप आधार कार्ड में किसी प्रकार के बदलाव के लिए ऑनलाइन अनुरोध करना चाहते हैं, तो आपको उस अनुरोध से संबंधित सत्यता साबित करने वाला आवश्यक दस्तावेज Aadhar Card Update Form के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जैसे अगर आपने आधार कार्ड में ऑनलाइन बदलाव किया है, तो पते से संबंधित प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करना आवश्यक है।\nप्रश्न. 4. क्या होम लोन, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन एप्लिकेशन के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है?\nउत्तर: हां, भारत सरकार ने आधार कार्ड को वैध पहचान और आवासीय प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान की है। अतः अब आप आधार कार्ड का उपयोग होम लोन , क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन एप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं।\nप्रश्न.5. यदि मेरा मोबाइल नंबर UIDAI रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या मैं ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकता हूं?\nउत्तर: यदि आपका मोबाइल नंबर आप के आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेशन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आधार कार्ड में अपडेट करने की प्रोसेस के दौरान अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होता है। ओटीपी नहीं आने की स्थिति में आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर पाएंगे। यदि यूआईडीएआई के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार से संबंधित अपडेट कर सकते हैं।\nप्रश्न.6. मेरा मोबाइल नंबर मेरे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। तो, मैं अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे सही कर सकता हूं?\nउत्तर: अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो भी आप एक अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP का उपयोग करके वैरीफिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं। यूआइडीएआइ ने जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वे अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन बदलाव करना चाहते हैं तो इस विधि का पालन कर सकते हैं।\nप्रश्न.7. किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कैसे करें?\nउत्तर: UIDAI के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाएं। Aadhar Card Update Form में उस नंबर को दर्ज करें जिसे आप आधार के साथ लिंक करना चाहते हैं और आधार नामांकन केंद्र अधिकारी के पास जमा करा दें।\nप्रश्न. 8. आधार मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए क्या किसी दस्तावेज की आवश्यकता होती है?\nउत्तर: यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारक को आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर जोड़ने तथा अपडेट करने के लिए Aadhar Card Update Form के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की है। अगर आप आधार नामांकन केंद्र से मोबाइल नंबर को अपडेट करते हैं तो आपसे फीस के तौर पर ₹25 लिए जाएंगे।\nप्रश्न.9. आधार कार्ड धारक ऑफलाइन माध्यम से आधार कार्ड में किस प्रकार की अपडेट का अनुरोध कर सकता है?\nउत्तर: यूनिटी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवासीय पते को ऑनलाइन और पोस्ट के माध्यम से ऑफ़लाइन अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है। ऑफलाइन माध्यम से अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र से आप अपने सभी बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरणों को Aadhar Card Update Form की मदद से अपडेट कर सकते हैं।\nयह भी अवश्य पढ़ें:-आधार ऑथेन्टिकेशन हिस्ट्री कैसे चैक 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