दरबार में भ्रष्टाचारियों की आपात बैठक | एक नजर इधर भी | Reader Blog\nएक ब्लॉग अपने देश के नाम\nblogid : 5235 postid : 105\nदरबार में भ्रष्टाचारियों की आपात बैठक\nPosted On: 13 Mar, 2012 पॉलिटिकल एक्सप्रेस\nएक बार भ्रष्टाचारियों में सबसे बड़े महाभ्रष्टाचारी ने अपने राजमहल में बैठक बुलाई. इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत के राजनीति दलों (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल) को निमंत्रण भेजा गया. बैठक का आयोजन महाभ्रष्टाचारी के दरबार में हुआ. देश की सभी पार्टी बैठक में भाग लेने के लिए दरबार में पहुंच चुके थे. सब के सब आपस में चर्चा कर रहे थे, और हैरान थे कि आखिरकार महामहिम महाभ्रष्टाचारी ने यह बैठक क्यों बुलाई. ऐसी क्या बात थी कि महामहिम ने यह आपात बैठक बुलाई.\nमहाभ्रष्टाचारी जी दरबार में पहुंच गए और अपने सिंहासन पर विराजमान हुए. सभी के सभी राजनीति पार्टी उनकी ओर हैरत भरी नजरों से देखने लगे. सभा का शुभाआरंभ हुआ महाभ्रष्टाचारी के महामंत्री ने किस सिलसिले में बैठक बुलाई गई इसके बारे में अपनी बात रखी.\nमहामंत्री- इस समय देश में स्थिति बहुत ही नाजूक है. अनेक संगठन भ्रष्टाचारियों को लेकर अभियान चला रहे हैं. लोकपाल का भूत भ्रष्टाचारियों पर हावी हो रहा है. देश में हर जगह भ्रष्टाचारियों के धर पकड के लिए कानून कार्यवाही की जा रही है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो भ्रष्टाचारियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक बुलाई गई है.\nमहामंत्री कांग्रेस से – कांग्रेस जी आपका संगठन देश का सबसे बड़ा और पुराना संगठन है आप बताइए कि भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा के लिए आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं\nकांग्रेस- महामहिम, देश की पुरानी पार्टी होने के नाते हम अपने योगदान को समझते हैं. हमारा संगठन इस बात से भलिभांति परिचित है कि भ्रष्टाचार को कैसे और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए. हमने 1950 से लेकर अब तक देश को बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी दिए, इसके अलावा भ्रष्टाचारियों का नेटवर्क पूरे देशभर में भी फैलाया. सबसे अधिक वर्षों तक सत्ता में बने रहने के कारण बड़े-बड़े घोटाले हमारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी के नाम है. आज भी हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और दिलों जान से निभा रहे हैं. लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों ने हमारे हाथ को बांध दिए है जिससे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं.\nमहामंत्री भाजपा से- आप भी देश की राष्ट्रीय पार्टी है इस नाते आपने भी पूरे देश में अपने संगठन का जाल बिछा रखा है लेकिन भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा के लिए आपके योगदान की बात करे तो बहुत ही कम है ऐसा क्यों ?\nभाजपा- हमारी पार्टी को अस्तिव में आए हुए लगभग 20 साल हो चुके है. लेकिन इस 20 सालों में एक बार ही हम सत्ता में बने रहें. अपने पांच साल की सत्ता में जितना हमसे बना हमने भ्रष्टाचारियों के लिए किया. अगर हमें भविष्य में और मौका मिलता है तो हम वादा करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टियों के रिकोर्ड को भी तोड़ देंगे जो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बनाया है.\nमहामंत्री बहुजन समाजवादी पार्टी से- अन्य पार्टियों की तुलना में आपके योगदान को सराहा जा सकता है. आपके रिकोर्ड कहते है कि क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते देश में खासकर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को उत्पन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.\nबहुजन समाजवादी पार्टी- जी महामहिम हमारी पार्टी का जन्म ही उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में अधिक से अधिक भ्रष्टाचारियों को उत्पन करने के लिए ही हुआ है. इसका अंदाजा आपको हमारे 2007-2012 के कार्यकाल में लग गया होगा.\nसमाजवादी पार्टी- महामहिम हम तो अभी-अभी सत्ता में आए है लेकिन आप हमारे पिछले योगदान को देख सकते हैं हमने पिछले कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार और गुंडाराज को अंजाम दिया है. उसी चीज को हम इस कार्यकाल में भी दोहराएगे. आप चिंता न कीजिए हम तमाम तरह के ऐसे भ्रष्टाचार देश को देंगे कि इसके अस्तितव को खत्म करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता.\nमहामंत्री- लेकिन महामहिम ने इस बार बधाई के पात्र के लिए डीएमके पार्टी को चुना है. इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश को बड़े-बड़े और भयंकर घोटाले दिए. इसके लिए वह जेल भी गए. इन्होने अपने प्रदेश में घोटालों और माफियाओं का जाल बिछा रखा है. इसलिए हमने इन्हे पुरस्कार देने के लिए चुना है. अंत में मै यही कहना चाहुगा आप सभी अपने काम को न भूले. आप सभी का कर्तव्य है कि देश में बडे-बडे और उच्चकोटी के भ्रष्टाचार को आगे लाया जाए. जितना अधिक आप भ्रष्टाचार लाएगे उतना ही हमारा समूह विकसित और मजबूत होगा. इसलिए देश में भ्रष्टाचार फैलाते रहिए अगली बैठक के लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा- धन्यवाद\nTags: India Against Corruption corruption anti-corruption policies राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल governance Anti-Corruption Dialogues inception of corruption Lokpal bills Hazare Congress Political corruption Political leaders Ramdev various political parties contest local state\nशक्ति भाई,शानदार….मस्त,मजा आ गया,राजनैतिक हालत पर बढ़िया चुटकी लेते हुए करार व्यंग्य दे मारा है,लाजवाब.पढने में देरी हुयी,लेकिन बढ़िया रहा.\nshaktisingh के द्वारा\nराहुल जी प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद\nchandanrai के द्वारा\nआदरणीय साहब, आपने हर महत्वपूर्ण बिंदु को छुआ है और उसका आंकलन किया है ! बहुत सटीक विश्लेषण और बिलकुल ठीक विचार ! बहुत बेहतर Pls. comment on http://chandanrai.jagranjunction.com/Berojgar\nराय देने के लिए आपको धन्यवाद\nडॉ॰ सूर्या बाली "सूरज" के द्वारा\nशक्ति जी बहुत बढ़िया व्यंग आज के भ्रष्टाचारियों और उनके व्यवहार पर…..बहुत सुंदर लेख। बधाई स्वीकार करें !\nसूरज जी आपको धन्यवाद\nशक्ति जी नमस्कार, राजनीति में पूरी तरह छाये भ्रष्टाचारियों पर सुन्दर व्यंग. बधाई.\nरक्तले जी आपने मेरा लेख पढ़ा उसके लिए धन्यवाद\nशक्ति सिंह जी नमस्कार, आप की यह बैठकी अच्छी लगी…\nअजय जी, राय देने के लिए धन्यवाद\nशक्ति सिंह जी नमस्कार ! ये बैठक निश्चित रूप से सुरेश कलमाड़ी ने बुलाई होगी ! चलिए इसी बहाने ही सही कम से कम भ्रष्टाचार की बात इनके कानों तक तो पहुंची ! आपका लेख जानदार , शानदार और सटीक है ! हर पार्टी का चेहरा दिखा दिया है आपने ! बहुत सुन्दर !\nयोगी जी, हमारे देश में सुरेश कलमाड़ी जैसे महारथी अनेको की संख्या में है. जो दिन रात भ्रष्टाचार को हरा-भरा बनाने के लिए पानी से सिचते हैं. प्रतिक्रिया देने के लिए आपको धन्यवाद\nSubhash Wadhwa के द्वारा\nशक्ति सिंह जी , उपरोक्त कविता का नाटकीय रूपान्तर किसी चैनल प्रचारी करने व्यवस्था करने की कोशिश कीजिये लोगो को बहुत पसंद आयेगा\nसुभाष जी, बेहतर सुझाव देने के लिए आपको धन्यवाद\nगहराता जल संकट\n65 साल बाद भी वही है 'बिजली'\nगुजरात हिमाचल की वो सीटें जहां हार जीत का अंतर...\nगुजरात में AAP BSP और NCP को NOTA से भी कम वोट...\nगुजरात और हिमाचल में भाजपा सरकार जानें इस बार...\n65 साल बाद भी वही है बिजली\nभारत बंद राजनैतिक फायदा या सच्ची निष्ठा\nचलिए देखते हैं UPA का रिपोर्ट कार्ड


कार्डियोग्राफ: संचालन का दायरा और सिद्धांत - चिकित्सा कपड़े और उपकरणों - 2019\nअतालता, तचीकार्डिया या एनजाइना, दुर्भाग्य से, अधिक से अधिक बार निदान किया जाता है। इसके अलावा, हृदय रोग युवा लोगों में भी पाए जाते हैं, हालांकि हाल ही में समान विकृति केवल बुढ़ापे में ही पाई जा सकती है।\nगंभीर भविष्य के विचलन को रोकने के लिए प्रारंभिक अवस्था में हृदय रोग के विकास को नोटिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक उपकरणों की मदद से किया जा सकता है, जो सिर्फ कार्डियोग्राफ है। प्रक्रिया को ही कार्डियोग्राफी कहा जाता है।\nकार्डियोग्राफ क्या है?\nयह एक चिकित्सा उपकरण है जिसके द्वारा बायोइलेक्ट्रिक हृदय गतिविधि को मापा जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा बहु-चैनल कार्डियोग्राफ का उपयोग करती है। इस पोर्टेबल कंप्यूटर उपकरण का उपयोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक अध्ययन के मामले में किया जाता है।\nकार्डियोलॉजी विभाग और गहन देखभाल कैबिनेट इस उपकरण के बिना नहीं करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्डियोग्राफ किसी भी एम्बुलेंस में उपलब्ध होना चाहिए ताकि एक स्ट्रोक या रोधगलन का समय पर निदान किया जा सके, साथ ही साथ रोगी को आपातकालीन देखभाल प्रदान की जा सके।\nमल्टीचैनल डिवाइस चिकित्सा पद्धति में लोकप्रिय हैं, क्योंकि कार्डिक संकेतों की अधिक संख्या को पंजीकृत करना संभव है, जो डॉक्टरों को शोर से कार्डियो संकेतों को साफ करने की अनुमति देता है। एक मल्टी-चैनल कार्डियोग्राफ़ की मदद से, मानव शरीर के इंजन में सबसे छोटे विचलन भी, अर्थात, हृदय को रिकॉर्ड किया जा सकता है।\nआधुनिक तकनीक के लिए धन्यवाद, वैज्ञानिकों ने एक कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय कार्डियोग्राफ का आविष्कार करने में कामयाबी हासिल की है, जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा और उच्च सटीकता के कारण पूर्ववर्तियों से अलग है। उसके साथ काम करना बहुत आसान और आरामदायक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात - यह पर्याप्त कॉम्पैक्ट है।\nअब इस उपकरण के डेवलपर्स घरेलू उपयोग के लिए कार्डियोग्राफ का एक संस्करण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर जिन लोगों में दिल की असामान्यता है, वे लगातार अपने स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। फिलहाल, यह पहले से ही फार्मेसियों में उपलब्ध है, लेकिन गैर-पेशेवरों के लिए इसका उपयोग करना महंगा और कठिन है।\nदिल की दर को मापने के लिए डिवाइस में एक उच्च-विपरीत तरल क्रिस्टल डिस्प्ले और अंतर्निहित बैटरी है। जैसे ही चैनल दिल की धड़कन को ठीक करते हैं, परिणाम तुरंत निर्मित प्रिंटर में आउटपुट होते हैं, जो कागज पर दिल के सभी कंपन को प्रिंट करता है, और परिणाम विशेषज्ञ निदान करता है। याद रखें कि हृदय के काम के अध्ययन में एक कार्डियोग्राफ एक बदली जाने वाली चीज नहीं है। केवल इस तरह से किसी भी असामान्यताओं का प्रारंभिक चरण में निदान किया जा सकता है और इस प्रकार गंभीर परिणामों को रोका जा सकता है।\nकार्डियोग्राफ का निदान कब किया जाता है और प्रक्रिया कैसे की जाती है?\nअधिक सटीक निदान प्राप्त करने के लिए, विशेषज्ञ को प्रक्रिया के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रोगियों के लिए निर्धारित है:\nविभिन्न प्रकार के हृदय ताल विकार;\nकार्डियक हाइपरट्रॉफी के संकेत (इस मामले में, कार्डियोग्राफ रोग का अधिक सटीक रूप से निदान करता है, यहां तक कि अल्ट्रासाउंड से भी बेहतर);\nजन्म के समय सहित विभिन्न ईसीजी सिंड्रोम।\nजैसे ही मरीज कार्यालय में दाखिल हुआ आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं कर सकते। शुरुआत में, उसे एक सोफे पर पंद्रह मिनट के लिए लेट जाना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए, और उसके बाद ही उसे डिवाइस से जोड़ा जा सकता है।\nयह महत्वपूर्ण है कि कमरे में एक आरामदायक तापमान हो। यदि अध्ययन के दौरान रोगी ठंड से कांप जाएगा, तो प्रवेश विकृत हो जाएगा। यह इस तथ्य के कारण है कि मांसपेशियों के कांप तंत्र के सेंसर नीचे दस्तक करना शुरू कर देते हैं।\nएक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक पूर्ण पेट पर नहीं किया जाता है (अधिमानतः भोजन के तीन घंटे से कम नहीं)। अन्य समान निदान से पहले हेरफेर करने की भी सिफारिश की जाती है, उदाहरण के लिए, फिजियोथेरेप्यूटिक या रेडियोलॉजिकल।\nदिल के आस-पास का बाहरी क्षेत्र अल्कोहल के साथ खराब हो जाता है, इसलिए सेंसर त्वचा पर बेहतर ढंग से तय हो जाएंगे और पढ़ने के महत्वपूर्ण क्षण में नहीं आएंगे। जैसे ही डॉक्टर सभी सेंसर चालू करता है, आप प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं।\nकार्डियोग्राफ़ क्या ठीक करता है?\nहृदय डिवाइस का मुख्य कार्य हृदय की कुल विद्युत गतिविधि को पंजीकृत करना है। जब मायोकार्डियल कोशिकाएं आराम करती हैं, तो उनके पास बाहर की तरफ सकारात्मक चार्ज होता है, और अंदर पर नकारात्मक चार्ज होता है।\nजैसे ही डिवाइस इन कोशिकाओं के संकेत का पता लगाता है, यह एक आइसोलिन (सीधी रेखा) के रूप में कागज पर परिणाम का उत्पादन करना शुरू कर देगा।\nप्रवाहकीय कार्डियक विभाग द्वारा कोशिकाओं के माध्यम से विद्युत आवेगों को फैलाने के लिए शुरू होने के बाद, मायोकार्डियल झिल्ली की कोशिकाएं उत्तेजित अवस्था में चली जाती हैं, फिर अंदर से आवेश बाहर से सकारात्मक और नकारात्मक होगा। इस प्रक्रिया को विध्रुवण कहा जाता है। कुछ समय बाद, कोशिकाएं मूल ध्रुवता के साथ अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती हैं, अर्थात पुनरावृत्ति की प्रक्रिया होती है।\nकार्डियोग्राफ का कार्य विभिन्न हृदय क्षेत्रों के माध्यम से विद्युत आवेगों को लगातार वितरित करना और मायोकार्डियल सेल विध्रुवण का कारण बनता है। जब हृदय को विध्रुवित किया जाता है, तो कुछ कोशिकाएं एक सकारात्मक चार्ज प्राप्त करती हैं, और बाकी सभी एक नकारात्मक चार्ज प्राप्त करते हैं। यह इस समय है कि कार्डियोग्राफ संभावित अंतर को ठीक करता है।\nडिवाइस सभी मायोकार्डियल कोशिकाओं के कुल संभावित अंतर के रूप में प्राप्त परिणामों को पढ़ता है। चिकित्सा में इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमोटिव हार्ट फोर्स कहा जाता है।\nकार्डियोग्राफ चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, और लंबे समय से हृदय संबंधी विकृति के निदान का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। ऑपरेशन का सिद्धांत समान रहता है, लेकिन समय के साथ अतिरिक्त कार्य जोड़े जाते हैं जो मानक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पर आधारित होते हैं, उदाहरण के लिए: वेक्टर कार्डियोग्राफी, होल्टर मॉनिटरिंग, उच्च रिज़ॉल्यूशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय की मांसपेशी ताल परिवर्तनशीलता का मापन।\nआधुनिक और कार्यात्मक कार्डियोग्राफ सफल और नैदानिक अनुसंधान की कुंजी है। यह इसकी मदद से है कि विशेषज्ञ दिल के काम में भी सबसे छोटे विचलन का निदान कर सकते हैं, और समय पर चिकित्सा शुरू कर सकते हैं, जिससे रोगी को गंभीर जटिलताओं और परिणामों से बचाया जा सकता है। याद रखें कि दिल का सही काम आपका जीवन है, और आपको हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ नियमित जांच की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।\nवीडियो देखें: Cardiograph (दिसंबर 2019).\nCopyright 2019 \_ भोजन और नमक \_ Cardiograph


पूंजीपतियों को लेकर PMO का ट्वीट-अब और गाली नहीं बर्दाश्त, सोशल मीडिया पर मिले एक से बढ़कर एक जवाब\nपूंजीपतियों को लेकर...\n13 Feb 2021 4:49 AM GMT\nपीएमओ के ट्वीट में कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को गाली देना कुछ लोगों के लिए वोट हासिल करने का जरिया बना हुआ है, इसे अब और स्वीकार नहीं किया जा सकता..\nजनज्वार। प्राइवेट सेक्टर को लेकर किए गए पीएमओ के एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस ट्वीट को निजीकरण से जोड़कर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इस ट्वीट को पूँजीपतियों के पक्ष में किया गया ट्वीट भी बता दिया है। पीएमओ के ट्वीट में कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को गाली देना कुछ लोगों के लिए वोट हासिल करने का जरिया बना हुआ है, इसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता।\nपीएमओ के इस ट्वीट में लिखा गया था, 'प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग कुछ लोगों के लिए पहले वोट हासिल करने का जरिया बना हुआ था। प्राइवेट सेक्टर को गाली देने की संस्कृति को अब और ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम अपने युवाओं को इस तरह से गली देना जारी नहीं रख सकते।'\nइसके बाद इस ट्वीट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। #newton bank kumar नामक एक यूजर ने इस ट्वीट के जबाब में लिखा है, 'लेकिन कोरोना महामारी के समय सरकारी क्षेत्रों के एयरलाइंस काम कर रहे थे। सरकारी बैंक गरीब कल्याण योजना चला रहे थे, पर किसी निजी क्षेत्र ने यह क्यों नहीं किया।'\nमधुबाला गौड़ नाम के एक यूजर ने लिखा, 'किसी एक योजना का नाम बताएं जिसे प्राइवेट सेक्टर ने शुरू किया हो। अगर सिर्फ लाभ कमाना ही सरकार की नजरों में विकास और तरक्की है तो सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से योजनाएं चलाना बंद कर दें, फिर देखें हम कैसे लाभ देते हैं। वैसे इन सबके बावजूद हम लाभ दे रहे हैं।'\nवहीं अलंकृत शुक्ला नामक यूजर ने पीएमओ के इस पूरे ट्वीट में प्रयोग किए गए 'प्राइवेट सेक्टर' शब्द की जगह 'पब्लिक सेक्टर' शब्द का प्रयोग कर अपना जबाब दिया है।\nप्रियंका नाम की यूजर ने सवाल उठाया है, 'क्या पब्लिक सेक्टर के लोगों के बारे में गलत बोलना स्वीकार्य है? क्या वे भारतीय नहीं हैं? क्या वे देश की सेवा नहीं करते? क्या ऐसा करने से वोट मिलता है? इलेक्ट्रॉल बांड को पारदर्शी कब बनाया जाएगा?\nकई यूजर्स ने इस ट्वीट के समर्थन में भी तर्क दिया है। सिद्धार्थ नाम के यूजर ने लिखा है, 'मास्क, सेनेटाइजर, दवाइयां और वैक्सीन कौन सा क्षेत्र बना रहा है। टेक्नोलॉजी और निवेश सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही दे सकता है। अगर सही नियम-कानून हों तो प्राइवेट सेक्टर आश्चयर्जनक रूप से अच्छा कार्य कर सकता है।'\nTags#PMO #pm modi #Privatization In India public sector Private sector


अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड के बाद घरों की कीमतें गिरेंगी तो एक बात आपको आज ही जान लेनी चाहिए: भारत का रियल एस्टेट उद्योग ऐसा होने नहीं देगा.\nफिल्म निर्देशक बासू चटर्जी जिनका थोड़े समय पहले ही देहावसान हुआ, यथार्थ से जुड़ी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे. उनकी कुछ कम प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है 1986 में रिलीज हुई किराएदार. मुंबई में मकान किराए पर लेने की फ़ज़ीहत को दिखाती यह हिंदी सिनेमा की चंद फिल्मों में से एक है, जो एक किराएदार की अपने मकान मालिक से जद्दोजहद की कहानी कहती है. बल्कि फिल्म का शीर्षक गीत इसे फिल्म से भी बेहतर तरीके से बयान करता है, पूरा गीत संक्षिप्त विवरण है एक किराएदार की परेशानियों का.\nभारत में किरायेदारों को एक बड़ी ज़मानती रकम से लेकर, मकान मालिकों की विकराल असुरक्षाओं और अहंकार से (सिर्फ इसलिए कि वह एक मकान के मालिक हैं) और पड़ोसी जो आप से सीधे मुंह बात नहीं करते क्योंकि आप एक किराएदार हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है. यह सब झेलने के साथ-साथ अभिभावकों और रिश्तेदारों का बड़ा दबाव अलग से होता है कि घर खरीद के "सेटल" हो जाओ.\nनिःसंदेह इस इस बात का विपरीत भी उतना ही सच है जहां किराएदार मकान मालिकों का जीवन दूभर किए रहते हैं, वह चाहे बिना बात का उत्पात मचा रहे हों या समय आने पर घर खाली ना करके.\nदिक्कत यह है कि भारत के अधिकतर शहरों में घरों की कीमतें 2002 से 2015 के बीच बहुत तेजी से बढ़ीं. कुछ जगहों पर कीमतों में थोड़ी गिरावट और बाकी जगह स्थिर बने रहने के बावजूद, आम भारतीय के लिए घरों की कीमतें अभी भी पहुंच के बाहर हैं.\nपिछले दशक में मुझसे जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया वह था कि घरों की कीमतें कब गिरेंगी? अगर कोई सामान्य अर्थशास्त्र और बाजार में मांग के नियम से देखे, तो घरों की कीमतों को अब तक काफी कम हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं. इसका कारण, जो हम आगे देखेंगे, है कि घरों की खरीद-फरोख्त का बाज़ार भारत में कम मांग और कम आपूर्ति वाला बनकर रह गया है (जी, आपने ठीक पढ़ा- कम मांग).\nकोविड-19 के बाद पैदा हालात में चीजें क्या रूप लेंगी? कीमतों में कुछ कमी आना तो अवश्यंभावी है, पर क्या वह ग्राहकों को दोबारा बाजार में लाने के लिए पर्याप्त होगा, एकदम तो नहीं. साधारण सी बात है कि ऐसे समय में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी आमदनी या तो गिर गई है या बढ़ती नहीं दिख रही और छोटे व्यापार लगातार बंद हो रहे हैं, केवल मकानों की गिरती कीमत लोगों को बाज़ार में नहीं ला सकती.\nऔर इस सब से कहीं बढ़कर, भारत में रियल एस्टेट जगत के अंदर छिपा खुफ़िया तंत्र है, जो नहीं चाहता कि घरों की कीमतें गिरें.\nभारत की महामंदी\nलॉकडाउन में बिस्किट अच्छे बिके. देश के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बिस्किटों में से पारले-जी ने मार्च से मई 2020 के बीच अपनी आठ दशकों में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की.\nऐसा जान पड़ता है कि बड़े शहरों से अपने घरों की तरफ पैदल जाने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों ने बिस्किट से ही गुजारा किया. लॉकडाउन की वजह से जो घरों पर थे, उन्होंने भी अपने चाय नाश्ते में बिस्किट का साधारण दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा उपयोग किया.\nमुमकिन है कि बिस्किट की बिक्री, उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था में इस साल एक अपवाद की तरह रहे. रेटिंग संस्थान क्राइसिल के अनुसार तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं अथवा एफएमसीजी क्षेत्र की इस वित्तीय वर्ष में कुल आमदनी दो से तीन प्रतिशत गिरने की संभावना है (जिसे विशेषज्ञ डी-ग्रो अर्थात सिकुड़ जाना कहते हैं). कोविड-19 की मुसीबत आने से पहले इन कंपनियों की आय आठ से दस प्रतिशत बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे.\nएफएमसीजी कंपनियां रोज़मर्रा में काम आने वाले उत्पाद बनाती हैं, नहाने और कपड़े धोने का साबुन से लेकर टूथपेस्ट, शैंपू, तैयार खाने पीने का सामान तक. आमतौर पर इन कंपनियों के सामान की बिक्री हालात से अछूती मानी जाती है. इसके पीछे की वजह साफ है कि कुछ भी हो, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाला सामान तो लोग इस्तेमाल करते ही हैं. इसके पीछे यह सोच है कि लोग नहाना, कपड़े धोना, खाना, दांत मांजना या और रोजमर्रा के काम करना बंद नहीं करेंगे.\nपर क्राइसिल के अनुमान में इन रोज़मर्रा के सामानों की बिक्री भी इस साल गिरने की संभावना है. इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस साल बड़ी संख्या में लोगों की आमदनी गिरने की आशंका बढ़ गई है. इस घटती आमदनी में लोग जैसा हो सके वैसे अपना खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी शामिल हैं.\nजब लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन के ख़र्चों में भी कटौतिया करने लगें (या उसे बिल्कुल भी ना बढ़ाएं), तो समझ जाना चाहिए कि आमदनी के मामले में हालत खस्ता है. ऐसे आर्थिक वातावरण में, आम लोगों की अर्थशास्त्रियों के द्वारा "शौकिया उत्पाद" कहे जाने वाली चीजों पर खर्च की संभावना बहुत कम है. शौकिया खर्च वह खर्च है, जिसे लोग अपने रोजमर्रा के खाने, साफ-सफाई, कपड़े और आने-जाने जैसे खर्चों के इतर खर्च करते हैं. इस खर्च में गाड़ियां, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि घर भी आते हैं.\nजब लोग इस समय की ही भांति, अपने आर्थिक भविष्य को लेकर आशंकित होते हैं, ऐसे समय में वह बड़े खर्चे करना पसंद नहीं करते (जैसे कि महंगा टीवी या महंगा मोबाइल फोन, एसी इत्यादि). इसके साथ-साथ वे अपनी बचत में से बड़ी पेशगी की रकम (घरों और कारों की खरीद में) या कुछ महीनों या सालों की किश्तों को बांधना पसंद नहीं करते (जो आजकल हर चीज की खरीदारी में प्रचलित है).\nइस संदर्भ में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार से जो कहा , वह बहुत ही रोचक था. भार्गव को विश्वास था मारुति जून के महीने में जो गाड़ियां बनाएगी वह उनको बेच देगी. उनका यह विश्वास इस तथ्य से आता है कि कंपनी जून के महीने में आमतौर पर बनने वाली कारों के अनुपात में 30 से 40 प्रतिशत कारें ही असेंबल करेगी.\nकारण यह कि मारुति बस अब कारों की असेंबलर बन गई है जो अपनी आपूर्ति के लिए सभी कल पुर्जों के लिए तीसरी पार्टी पर पूरी तरह से निर्भर है. जब तक यह विक्रेता और प्रदायक अपने व्यापार में लॉकडाउन के कारण हुई परेशानियों (श्रमिकों की कमी या आपूर्ति श्रृंखला का छिन्न-भिन्न होना) से उबर नहीं जाते, तब तक कार बनाने वाली कंपनी पहले जितनी कारें नहीं बना सकती.\nइसे देखते हुए भी भार्गव को विश्वास है कि मारुति, जून और जुलाई के महीने में बनाई हुई गाड़ियों को बेच लेगी. फिर भी बिजनेस स्टैंडर्ड ध्यान दिलाता है: "(भार्गव ने) हालांकि यह भी कहा कि वह जुलाई के बाद की परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं कह सकते और यह भी कि संभव है अभी होने वाली बिक्री शायद 'लॉकडाउन के बाद की दबी हुई मांग' हो."\nभार्गव ने साफ शब्दों में भले ही न कहा हो लेकिन जून और जुलाई में कारों की बिक्री केवल वह मांग थी जो मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के खत्म होने तक लॉकडाउन के कारण दबी रही, यह समझने के लिए आपको बहुत बड़ा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं. पिछले5सालों में घरेलू कारों की बिक्री में उतार और चढ़ाव को नीचे बना रेखाचित्र अच्छे से समझाता है.\nसोर्स: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी\nघरेलू कारों की बिक्री उससे पिछले साल के अनुपात में नवंबर 2018 से हर महीने गिरी है. यही बात दुपहिया वाहनों पर भी लागू होती है जिनकी बिक्री दिसंबर 2018 से लगातार हर महीने गिर रही है. नीचे के ग्राफिक में पिछले5साल में दुपहिया वाहनों की बिक्री में उतार और चढ़ाव को दिखाया गया है.\nFigure 2: पिछले पांच वर्षों में दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि और गिरावट\nयहां तक की जनवरी और फरवरी 2020 के महीनों में दुपहिया वाहनों की बिक्री, क्रमशः 16 और 20% गिरी. याद रखने वाली बात यह है कि यह वह समय था जब कोविड-19 का बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू नहीं हुआ था.\nइससे साफ है कि भारतीय ग्राहक दुपहिया और चौपहिया वाहनों की खरीदारी में, कोविड-19 के झटका लगने से पहले ही हाथ खींच रहा था. यह परिस्थिति कोविड-19 के फैलने के साथ-साथ बद से बदतर होगी.\nभारत मार्च 2020 से पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था. सन 2020-21 में भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.\n2020-2021 का आर्थिक संकुचन\nशक्तिकांत दास, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ने हाल ही में कहा: "जीडीपी में वृद्धि साल 2020-21 में नेगेटिव ही रहने वाली है". GDP या सकल घरेलू उत्पाद एक देश के आर्थिक कद का मानक होता है.\nजब दास यह कह रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में वृद्धि नेगेटिव रहने वाली है तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले सिमट रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था अपने व्यापक आकार में 2019-20 से छोटी हो रही है.\nअगर दास की बात सही निकलती है, जिसकी संभावना अधिक है, ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था 1979-80 के बाद अपने आकार में सिकुड़ेगी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था 5.24 प्रतिशत सिकुड़ गयी थी. ये विश्व में दूसरे तेल संकट का समय था जब ईरान में आयी क्रांति और सत्ता परिवर्तन ने तेल की कीमतें आसमान तक पहुंचा दी थीं, जिसने पूरे विश्व में आर्थिक वृद्धि को चोट पहुंचाई थी.\nइसके साथ-साथ पिछले छः दशकों में पांचवीं बार एक वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार घटेगा. पहली बार ऐसा 1960-61 और 1979-80 के दशक में हुआ था.\nहालांकि दास ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वर्ष 2020-21 में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट आयेगी परंतु विश्व बैंक के अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2 प्रतिशत तक गिर सकती है. गोल्डमैन सैक्स और नोमूरा के अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में करीब5प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है. वही बर्नस्टीन के अर्थशास्त्रियों के अंदाजे से यह गिरावट7प्रतिशत तक भी जा सकती है. ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या ओसीईडी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है.\nजाहिर सी बात है 2020-21 में अर्थव्यवस्था में आने वाली इस गिरावट का एक कारण लोगों के द्वारा चीज़ों के उपभोग की कमी भी है जिसमें इस पूरे वर्ष होने वाली कारों और दोपहिया वाहनों की खरीद भी शामिल है. अर्थात भले ही मई के अनुपात में जून और जुलाई में मांग बढ़ गई हो लेकिन पूरे वर्ष का औसत कम ही रहने के आसार हैं.\nप्रिय पाठक, निश्चित ही आप अब तक सोचना शुरु कर चुके होंगे कि मैं कारों और दुपहिया वाहनों की बात उस लेख में क्यों किये जा रहा हूं जिसके शीर्षक में "घर" लिखा हुआ है. मैं बस यह स्पष्ट कर देना चाहता था कि भारतीय उपभोक्ता बड़े खरीदारीयों पर इस वर्ष हल्का हाथ रखेगा.\nऐसे वातावरण में जब उपभोक्ता दोपहिया वाहन और कारों को खरीदने में संकोच करे रहे होंगे यह सवाल पूछा जाना लाज़िमी है कि कितने लोग नया घर खरीदेंगे. घर खरीदने का मतलब है पहले अग्रिम भुगतान की रकम फिर अधिकतर मामलों में बैंक से ऋण और कुछ मामलों में पैसे की इतनी उपलब्धता कि शादी की कुछ रकम ब्लैक में भी दी जा सके.\nकृपया नीचे टेबल एक को देखें जो मोटे तौर पर यह बताती है कि भारत के सरकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने कुल कितने ऋण दिए हैं.\nTable 1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा वितरित कुल होम लोन.\nकुल गृह ऋण वितरित (करोड़ रु में)\nऔसत गृह ऋण का आकार (लाख रु में)\n2018-19 4,60,572 38,92,758 11.83\n2017-18 4,27,963 54,69,111 7.83\n2016-17 3,21,256 35,56,171 9.03\nTotal home loans disbursed (in Rs crore)\nAverage home loan size (in Rs lakh)\nसोर्स: नेशनल हाउसिंग बैक की वार्षिक रिपोर्ट\n2016-17, 2017-18 और 2018-19 के सालों में औसत होम लोन की राशि क्रमशः 9.03 लाख, 7.83 लाख और 11.83 लाख रुपए थी. शहरों में रहने वाले लोगों को गृह ऋण की यह राशि बहुत छोटी लग सकती है. उसका कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए ऋणों में एक बड़ा हिस्सा 10 लाख या उससे कम के ऋणों का होता है, परेशानी यह है कि इस दाम में शहरों में कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता.\nटेबल दो में 10 लाख या उससे कम के ऋणों की जानकारी है.\nTable 2: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए 10 लाख रुपये तक का होम लोन\n2018-19 41,793 14,09,076 2.97\n2017-18 44,661 21,19,386 2.11\n2016-17 42,991 13,31,893 3.23\nसोर्स: नेशनल हाउसिंग बैक की वार्षिक रिपोर्ट.\nसाल 2018-19 में 10 लाख या उससे कम के ऋणों की औसत राशि 2.97 लाख रुपए थी.\nइस श्रेणी में सार्वजनिक बैंकों के द्वारा ऋण देने की झिझक का एक बहुत बड़ा कारण है ऋण वापस ना चुकाने की बड़ी दर. खास तौर पर वह ऋण जो2लाख या उससे कम हैं. साल 2018-19 में2लाख या उससे कम राशि के ऋणों में वापस ना चुकाए जाने की दर 20.1 प्रतिशत थी.2लाख से5लाख रुपए के बीच के ऋण को वापस न चुकाए जाने की दर 3.6 प्रतिशत थी जो दो लाख या उससे कम की श्रेणी से कहीं कम है लेकिन संपूर्ण दर से फिर भी काफी अधिक है.\nहालांकि सार्वजनिक बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के द्वारा दिए गए कुल ऋणों में 10 लाख या उससे कम के ऋणों की संख्या काफी ज्यादा है परंतु कीमत में यह लोन इतने अधिक नहीं. साल 2018-19 में कुल दिए गए गृह ऋणों में 10 लाख या उससे कम के ऋणों की संख्या 36 प्रतिशत थी लेकिन इन ऋणों में बैंकों के द्वारा दी गई कुल राशि का केवल9प्रतिशत ही था.\nअगर बैंकों द्वारा किए गए संवितरण या ग्राहक को लोन अदायगी की (मूल्यों में) बात करें तो मुख्य रूप से ऐसा 25 लाख या उससे अधिक के ऋणों में हुआ. साल 2018-19 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के द्वारा किए गए संवितरण में 25 लाख या उससे अधिक के ऋणों का अनुपात 62 प्रतिशत था.\nइस लेख में हम इसी बात पर एकाग्रचित्त रहेंगे. साल 2018-19 में 25 लाख से ऊपर के ऋणों की औसत राशि 28.68 लाख रुपए थी, इस आंकड़े में हम केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात कर रहे हैं.\nइस सबसे अलग निजी क्षेत्र के बैंक भी घर खरीदने के लिए कर्ज़ देते हैं. राष्ट्रीय आवास बैंक इन बैंकों के आंकड़ों को अपनी गणना में नहीं शामिल करता. मिंट अखबार में जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट यह बताती है कि आईसीआईसीआई बैंक के घर खरीदने के लिए दिए गए ऋणों का औसत 30 लाख है. यह दिखाता है कि निजी क्षेत्र के बैंक के द्वारा दिए गए कर्ज का औसत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से अधिक है परंतु इस आंकड़ों में थोड़े से अंतर से मेरी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता.\nएक उपभोक्ता जो इस राशि का ऋण ले रहा है वह किस प्रकार का घर खरीदने की उम्मीद कर सकता है? मार्च 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मूल्य में कर्ज की दर 69.9 प्रतिशत थी. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए यह दर 72 प्रतिशत थी. कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि घरों की कीमतों का 70 प्रतिशत तक खरीदने के लिए दिए गए ऋणों के द्वारा सभी वित्तीय संस्थानों के द्वारा अदा किया गया.\nइस बात को दूसरी तरह से कहें तो लेने वाले व्यक्ति को 30 प्रतिशत के अग्रिम जमा राशि अपनी जेब से देनी पड़ी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के औसत 28.68 लाख के कर्ज़ में यह औसत करीब 12.29 लाख बैठता है. इसका मतलब घर की औपचारिक कीमत करीब 41 लाख रुपए हुई, कुछ ढकाछुपा लेन देन इस सबसे अलग है.\nयहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हम मार्च 2019 तक के आंकड़े देख रहे हैं. इस विषय पर नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं है पर जो उपलब्ध हैं वह है आरबीआई का गृह मूल्य सूचकांक जो यह दिखाता है कि दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 के बीच घरों की कीमतें3प्रतिशत बढ़ीं. मार्च 2019 से मार्च 2020 के बीच भी हम कीमतों में इतनी ही बढ़त का अनुमान लगा सकते हैं.\nजिसका अर्थ है के उपरोक्त घर की औपचारिक कीमत मार्च 2020 में करीब 42.2 लाख रुपए रही होगी. प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीय उपभोक्ता कोविड-19 के बाद के वातावरण में इस घर को कर्ज लेकर खरीदना चाहेगा?\nलोगो ने घर खरीदना क्यों कम कर दिया?\nएक ऐसे वातावरण में जिसमें एफएमसीजी उद्योग को भी घाटे की संभावना है और कारों और दुपहिया वाहनों की बिक्री दर पहले ही गिर चुकी है, ऐसे में लोगों का नये घर खरीदने के लिए उत्साहित होना मुश्किल लगता है. लोगों से घटती आमदनी और बढ़ती बेरोजगारी के बीच ऐसी आर्थिक प्रतिबद्धता की आशा रखना नाजायज सा लगता है. (यहां पर एक औसत का उदाहरण भले ही हो पर यह तर्क पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है)\nभारत के आवासीय रियल एस्टेट उद्योग के साथ दिक्कत यह है कि ऐसे एकमुश्त आंकड़ों की उपलब्धता जो बाज़ार और उद्योग के झुकावों को समझा सके, बहुत कम है. परंतु जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है उससे हम कुछ निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं.\nपिछले कुछ वर्षों में बैंकों के अंदर बढ़ते हुए गृह ऋणों की प्रगति को देखते हैं. टेबल एक और दो में हमने बैंकों की तरफ से अदा हो चुके ऋणों को देखा. हर साल नए वितरित ऋणों के साथ लोगों के द्वारा इनका भी भुगतान किया जा रहा है. भुगतान के आंकड़ों को समायोजित करने के बाद जो बचता है वो बैंकों के वृद्धिशील गृह ऋण हैं. तीसरे ग्राफिक में हम बैंकों के वृद्धिशील गृह ऋणों की बढ़त को देखेंगे. बैंक अकेले ही घरों के लिए गए कर्ज़ो के बाजार का दो तिहाई हिस्से पर कब्ज़ा रखते हैं.\nFigure 3: बैंकों के लिए वृद्धिशील गृह ऋणों की वृद्धि\nसोर्स: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया\nतो उपरोक्त फिगर के अनुसार वृद्धिशील घरेलू कर्ज़ 2019-20 में 3.6 प्रतिशत गिरे. इसका अर्थ है कि कोविड-19 के आने से पहले ही लोगों ने घर खरीदने के खर्चे में कटौती शुरू कर दी थी. इसलिए 2020-21 में भी स्थिति और बदतर ही होगी. एक और चार्ट नीचे बिल्कुल यही इंगित करता है.\nFigure 4: आरबीआई के हाउस प्राइस इंडेक्स के अनुसार आवास पर रिटर्न\nउपरोक्त फिगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गृह मूल्य सूचकांक के हिसाब से ज़मीन जायदाद में मिले मुनाफे को रेखांकित करता है. यह देशव्यापी आंकड़े हैं जो चुने हुए शहरों में कीमतों के हिसाब से मिलने वाले रिटर्न का समुच्चय है. (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई).\nऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपने ज़मीन-जायदाद से जो मुनाफा कमाया हो वह चार्ट में दिखाए गए आंकड़े की दर से ज्यादा या कम हो. एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि ये चार्ट दिसंबर 2011 से, वार्षिक रूप से मिलने वाले रिटर्न और पिछले9सालों में हर तिमाही पर वार्षिक रिटर्न को रेखांकित करता है. यह इस चार्ट की एक कमी है क्योंकि भारत का रियल एस्टेट जगत 2002 के बाद से ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और तो और 2002 और 2011 के बीच में ही इस क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई.\nइसीलिए दिसंबर 2011 में देश भर की वार्षिक रिटर्न 26.3 प्रतिशत थी. यहां तक कि देश के कुछ शहरों में तो यह इससे भी ज्यादा थी. जहां दिल्ली में दिसंबर 2011 में यह 48.4 प्रतिशत थी वही बेंगलुरु में 41.6 प्रतिशत. पर इन सब को धता बताते हुए कोलकाता में दिसंबर 2012 और मार्च 2013 की अचंभित कर देने वाली सालाना रिटर्न क्रमशः 57.5 प्रतिशत और 59.7 प्रतिशत थी. वह भी क्या दिन थे.\nमगर हम देखेंगे कि उन दिनों अत्यधिक अप्रत्याशित ऊंचे मुनाफों की भारत में आज के बेतरतीब रियल स्टेट बाजार में भी कुछ भूमिका है. भले ही देश भर में विभिन्न तथ्य अलग-अलग हों लेकिन ग्राफिक चार देशभर के झुकाव को तो इंगित करता ही है. आवासीय क्षेत्र के मूल्यों में वृद्धि पिछले कुछ सालों में काफी धीमी हो गई है. दिसंबर 2019 में आवासीय क्षेत्र के अखिल भारतीय रिटर्न मात्र 3.5 प्रतिशत थे. एक बैंक का सेविंग खाता इससे अच्छा ब्याज देता है. घरेलू क्षेत्र में पंचवर्षीय मुनाफा करीब 6.5% सालाना की दर से आता है, बैंक में एक एफडी इससे कहीं बेहतर ब्याज आपको कहीं कम खतरे पर दे सकती है.\nहमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक मकान पर आने वाला रिटर्न उसके रखरखाव में हुए खर्चे को कीमत में नहीं गिनता. इसमें सोसाइटी के रखरखाव का खर्चा, घर का रखरखाव का खर्चा, संपत्ति कर, और बैंक से लिए हुए ऋण का ब्याज और उस सबसे कहीं ऊपर मुद्रास्फीति शामिल है.\nबैंक से कर्ज लेकर घर खरीदने के आयकर में कुछ फायदे मिलते हैं. व्यक्ति मकान को किराए पर चढ़ा कर उससे पैसा कमा सकता है पर उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बाजार के अनुपात में किराए से मिलने वाली आय 1.5 से दो प्रतिशत तक ही है, जो बहुत कम है.\nइन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो यह भी संभव है कि शायद पिछले कुछ वर्षों में एक मकान की मिल्कियत किसी मुनाफे के बजाय अतिरिक्त खर्च में बदली हो. संभवतः यही कारण है कि रियल एस्टेट के निवेशक बाजार में अब उतने सक्रिय नहीं दिखते जितने एक दशक पहले दिखा करते थे और यही वजह है कि बिना बिके हुए मकानों का अंबार बिल्डरों के पास सालों से पड़ा है. अलग-अलग रियल एस्टेट सलाहकारों के हिसाब से इसके अलग-अलग अनुमान हैं.\nप्रॉपटाइगर के हिसाब से भारत के9बड़े आवासीय बाज़ारों में दिसंबर 2019 तक के आंकड़ों के हिसाब से 7.75 लाख घर खाली पड़े हैं. इनमें से 3.90 लाख घर आम जनता के लिए बने सस्ती दरों वाले घर हैं. प्रॉपर्टी कंसलटेंट जेएलएल के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से भारत के7शीर्ष के जमीन जायदाद के बाजारों में 4.55 लाख घर मार्च 2020 तक खाली पड़े थे. इन बिना बिके हुए घरों की कुल कीमत 3.7 लाख करोड़ है.\nएक रियल स्टेट पर शोध और सलाहकार संस्था Liases Foras की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट कहती है कि पूरे भारत में बाजार के अंदर बिना बिके घरों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है. इन घरों की कुल कीमत अंदाज़न 9.38 लाख करोड़ है.\nइस सब से परे एक बहुत बड़ी संख्या उन घरों की है जिन्हें लोगों ने निवेश के तौर पर ख़रीदा और जो इस समय बंद पड़े हैं. इन घरों के बंद पड़े होने का कारण है कि मकान मालिक उसे किराए पर चढ़ाने के लिए किन्ही कारणों से राज़ी नहीं. प्रॉपर्टी सलाहकार संस्था सीबीआरई की पत्रिका अंशुमान ने5वर्ष पहले कहा था कि "शहरी भारत में करीब 1.2 करोड़ बनकर तैयार पड़े घर खाली हैं."\nइन सब बातों का निष्कर्ष है कि भारत में किसी भी प्रकार से इस्तेमाल ना होने वाले बनकर तैयार पड़े घरों की संख्या बहुत बड़ी है और एक घर जिसमें कोई ना रहता हो लगभग व्यर्थ ही है. साफ है कि रियल एस्टेट उद्योग के अंदर एक बहुत बड़ी रकम फंसी पड़ी है जो भारत जैसे एक सीमित पूंजी वाले देश के लिए अच्छा नहीं है. एक दिक्कत यह भी है कि जब तक यह घर नहीं बिकेंगे तब तक बैंकों या अन्य संस्थाओं के द्वारा दिए गए ऋण, फंसे पड़े रहेंगे.\nनिवेश के नदारद होने के अलावा इतनी बड़ी संख्या में घरों के ना बिकने का कारण इन घरों की कीमत है, जो कि अधिकतर घर खरीदने की चाह रखने वालों की गुंजाइश से ज्यादा है.\nदिसंबर 2010 से दिसंबर 2019 के बीच भारत में मकानों की कीमत सालाना 12.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी. पर जैसा हमने पहले कहा यह आंकड़ा 2002 से 2011 के बीच कीमतों में आये उछाल को नहीं गिनती. जबकि दिल्ली मुंबई और अन्य शहरों में इन सालों में कई बार कीमतें सालाना 25 प्रतिशत तक बढ़ी थीं. कीमतों में इस तरह की बढ़त 2015 तक जारी रहेगी, मार्च 2015 में आवासीय क्षेत्र में एक साल का रिटर्न 17.5 प्रतिशत थी.\nतात्पर्य यह है कि भले ही 2015 से आवासीय क्षेत्र में कीमतों के बढ़ने की गति कम हुई है लेकिन इस समय तक घरों की मूल कीमत इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि वह आम जनता की पहुंच के बाहर थी.\nयह सारी बातें भारत के अंदर इतनी बड़ी संख्या में तैयार खड़े मकानों के न बिकने का कारण है.\nमकानों की कीमतें क्यों नहीं कम होतीं?\nमकानों को आम जनता की पहुंच में आने के लिए उनकी कीमतों का गिरना बहुत आवश्यक है. तथाकथित सस्ते कहे जाने वाले मकान भी सस्ते नहीं हैं अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में बिकने के लिए तैयार मकान खाली क्यों पड़े रहते. प्रश्न यह है कि ये कीमतें गिरती क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब जरा पेंचीदा है और कीमतों के न गिरने की कई वजहें हैं.\nकृपया ग्राफिक पांच को देखें, यह बताती है कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां भी शामिल हैं) ने रियल एस्टेट जगत में कितना पैसा उधार दिया है.\nFigure 5: बैंकों और एनबीएफसी द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दी गई कुल राशि\nसोर्स: भारत की सबसे बढ़ी मंदी: क्या हुआ? रास्ता क्या है? अरविंद सुब्रमणियन और जोश फेलमैन द्वारा: अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र; हार्वर्ड विश्वविद्यालय\nआंकड़ों के अध्ययन पर आप एक रोचक तथ्य ये पाएंगे कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में दिया जाने वाला उधार पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है, जिसमें से बढ़त का काफी बड़ा भाग 2016 के बाद का है.\nवित्तीय संस्थाओं के द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दिया गया कुल ऋण मार्च 2016 में 1.78 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 में 2.3 लाख करोड़ हो गया. यह बढ़ोतरी सालाना 6.6 प्रतिशत की है जो कि इसी कालखंड में गैर-खाद्य आर्थिक गतिविधियों की दर 8.9 प्रतिशत से कम है.\nभारतीय खाद्य निगम और दूसरी सरकारी खाद्य आपूर्ति संस्थाएं किसानों से चावल और गेहूं सरकार द्वारा पहले से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं, जिसकी वित्तीय व्यवस्था बैंक करते हैं. इसे खाद्य ऋण कहा जाता है. बैंकों के द्वारा दिए गए कुल ऋण में से जब इसे घटा देते हैं तो जो बचता है वह गैर-खाद्य ऋण है.\nबैंकों के द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण पिछले कुछ सालों में काफी धीमी गति से बढ़ा है. बल्कि बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋणों में सबसे अधिक बढ़त 2007-08 और 2012-13 में आई थी, जब कुल ऋण 63,168 करोड़ से बढ़कर 1.26 लाख करोड़ हो गया था जो कि सालाना 14.8 प्रतिशत की बढ़त है.\nलब्बोलुआब यह कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के द्वारा रियल एस्टेट उद्योग को दिया जाने वाला कर्ज़ पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है. इसके क्या कारण हैं? कृपया नीचे ग्रापिक6को देखें, जो बैंकों के द्वारा गैर वित्तीय संस्थानों को दिए गए पैसे को रेखांकित करता है.\nFigure 6: बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिया गया कुल लोन\nजैसा कि आप उपरोक्त फिगर में देख सकते हैं बैंकों द्वारा गैर वित्तीय संस्थानों को दिया जाने वाला उधार दिसंबर 2016 से बढ़ना शुरू हुआ, ऐसा क्यों? नवंबर 2016 में सरकार ने 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी कर दी जिन्हें वापस बैंकों में जमा करना पड़ा. इससे बैंकों में जमा पूंजी बहुत तेजी से बढ़ी लेकिन उस अनुपात में दिए जाने वाले कर्ज़ नहीं बढ़े. इस वजह से बैंकों ने गैर वित्तीय संस्थानों को ऋण देना शुरू किया जिन्होंने उस पैसे के एक बड़े हिस्से को रियल स्टेट कंपनियों को उधार में दिया.\nइस सब का आवासीय क्षेत्र में कीमतों के न गिरने से क्या लेना देना है? रियल एस्टेट जगत में पूंजी इकट्ठा करने का व्यापारिक ढांचा पिछले कुछ सालों में बदल गया है. पहले यह कंपनियां नई परियोजनाएं बाजार में लाकर निर्माणाधीन अवस्था में ही संपत्ति बेच कर ग्राहकों से पैसे लेती थीं. फिर वह पैसा या तो नई ज़मीन या एक नई परियोजना को बाजार में लाने के लिए उपयोग में लिया जाता था या फिर वो निकाल लिया जाता था. एक नई परियोजना बाजार में लाई जाती थी जिससे पैसा इकट्ठा हो सके, जो किसी पिछले अधूरी पड़ी परियोजना को बनाने या पूरा करने में लग सके.\nअगर मैं इस बात को एक विश्लेषक की तरह कहूं तो रियल एस्टेट कंपनियां नकारात्मक व्यापारिक कार्यकारी पूंजी पर चल रही थीं. उन्हें व्यापार करने के लिए अपनी पूंजी नहीं लगानी पड़ती थी. यह व्यापारिक ढांचा बहुत से भवन निर्माताओं की लापरवाही से निर्माण समय से पूरा न होने के कारण बिल्कुल बिखर गया. ऐसा करीब 2009 में चालू होकर कुछ सालों में अपने चरम पर पहुंच गया और केवल ग्राहक ही नहीं निवेशक भी इस "घोटाले" की चपेट में आ गए.\nइस प्रकार एक नई परियोजना को शानदार रूप से बाजार में लाकर पुरानी अधूरी परियोजना के लिए पूंजी इकट्ठा करने का ढांचा टूट गया. समय के साथ निर्माणाधीन संपत्तियों से लोग बचने लगे और रियल एस्टेट कंपनियों को पूंजी इकट्ठा करने के लिए औपचारिक तरीकों का सहारा लेना पड़ा. उनके नई परियोजना से पुरानी परियोजना के लिए पैसा जोड़ने के गोरखधंधे का पटाक्षेप इस तरह हुआ.\nसरकार ने भी इतने साल इस उद्योग को बेलगाम चलते रहने के बाद उस पर कानूनी नियंत्रण का मन बना लिया था. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के आने के पश्चात रियल एस्टेट कंपनियों को किसी भी परियोजना को बाजार में लाने से पहले सभी औपचारिक स्वीकृति लेनी आवश्यक हो गई जबकि पहले की कंपनियां ऐसा बिना किसी तैयारी के भी कर देती थीं. इसका मतलब है कि रियल एस्टेट कंपनियों को बेचने से पहले सारी काग़जी कार्यवाही पूरी करनी पड़ेगी इसे दूसरे तरीके से कहें तो उन्हें परियोजना में पैसा पहले लगाना पड़ेगा.\nजैसा अरविंद सुब्रमण्यम और जाॅश फेलमैन अपने शोधपत्रमहान भारतीय मंदी: क्या हुआ? (India’s Great Slowdown: What Happened?) में लिखते हैं: "ऐतिहासिक रूप से रियल एस्टेट उद्योग की औपचारिक पूंजी बैंकों से आती थी परंतु पिछले कुछ वर्षों में अधिकतर वृद्धिशील उधारी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के द्वारा की गई है, यहां तक की 2018-19 में रियल स्टेट जगत के5लाख करोड़ के बकाया ऋणों का आधा हिस्सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का था. यह पैसा इस धारणा से दिया गया था कि भवन निर्माता अपनी परियोजनाओं को पूरा करेंगे उन्हें बेचेंगे और पैसा वापस कर देंगे."\nपर जैसा हम जानते हैं कि अनबिके मकानों की फेहरिस्त साल दर साल बढ़ती ही गई है. जिसका कारण है कि भवन निर्माताओं के पास मकान खाली पड़े होने के बावजूद भी उन्होंने और नए घर बनाए और उनमें से भी कुछ ही बिके, जिससे अनबिके मकानों की लिस्ट बढ़ती चली गई.\nसुब्रमण्यम और फेलमैन लिखते हैं: "संख्या की दृष्टि से देखें तो शीर्ष के 8 शहरों में यह जून 2019 के अंत तक 10 लाख तक पहुंच गई थी, इसके अनुपात में सालाना बिक्री केवल2लाख मकानों की थी. इसे रुपयों में देखें तो कुल अनबिके मकानों की कीमत 8 लाख करोड़ रुपए आती है जो कि4साल की बिक्री के बराबर रकम है."\nहमने पहले ही आंकड़ों के अनुसार देखा है कि यह परिस्थिति जून 2019 से अब तक और बिगड़ चुकी है. तो फिर रियल एस्टेट कंपनियों ने कीमतें घटाकर अपने पास खाली पड़े इन मकानों को क्यों नहीं बेचा? सुब्रमण्यन और फेलमैन इसका भी उत्तर देते हैं: "हालांकि सैद्धांतिक तौर पर पर भवन निर्माता कीमतें घटाकर ग्राहकों को लुभा सकते थे लेकिन असल में वह कीमतें नहीं घटा सकते थे क्योंकि ऐसा करने से उधार के लिए जमानत के तौर पर रखा गया मकानों का अनुमानित मूल्य खत्म हो जाता."\nजब भवन निर्माताओं ने बैंक को और गैर बैंकिंग संस्थाओं से पैसा लिया उन्हें इसके बदले में कुछ जमानत रखनी पड़ी जो वह मकान थे जो बन गए लेकिन बिके नहीं. ऐसी परिस्थिति में अगर वह कीमतें घटाकर मकानों को बेच देते तो उस जमानत का मूल्य गिर जाता जिससे रियल एस्टेट कंपनियां और बैंकों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो जाती. इसी वजह से इन कंपनियों के पास कृत्रिम कीमतों में अनबिके मकान पड़े हैं जो बाजार में मूल ग्राहकों की पहुंच से बाहर हैं.\nउन ग्राहकों का क्या जिन्होंने पिछले वर्षों में कुछ फ्लैट निवेश के तौर पर खरीदे और वह अब भी उसे कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं? जिन खरीदारों ने 2012 से 2015 के बीच में घर खरीदे उन्होंने इन फ्लैटों की कीमत ज्यादा अदा करी. एक प्रॉपर्टी के मालिक होने के खर्चों को देखने के बाद संभवत उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने अपने निवेश से नाम मात्र ही पैसा कमाया है.\nवह अपने निवेश को संजो कर इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि फिर से वह सुनहरे दिन वापस आएंगे और वह अपने निवेश पर अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे. इस दौरान वह ऐसे निवेश को पकड़ कर बैठने के लिए तैयार हैं जो डूब रहा है. कुछ मामलों में ग्राहक 2015 से पहले की कीमतों को पकड़ कर बैठे हुए हैं. हालांकि भारतीय रियल एस्टेट बाज़ार ने देश भर में 2015 के बाद से कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा देखा है लेकिन देश के बहुत से ऐसे भाग हैं जहां कीमतें नीचे गई हैं.\nइस सब के दौरान एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जो एक अर्थव्यवस्था में शायद ही कभी बनती है. ज़मीन-जायदाद की मांग कम है (बढ़ी हुई कीमतों के कारण) वहीं इसकी आपूर्ति भी कम है (क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियां और मकान मालिक कीमतें कम नहीं करना चाहते). भले ही व्यक्ति घर खरीदना चाहता हो पर जब तक उसके पास पर्याप्त धन और ऋण लेने का सामर्थ्य नहीं है, वह बाज़ार में मांग नहीं पैदा कर सकता. जब तक खरीदने के लिए धन न हो, केवल खरीदने की चाह रखना बाजार में मांग को नहीं बढ़ा सकता.\nबाजार में इन सौदों के न होने के और भी कई कारण हैं.\nदेश के कुछ रियल एस्टेट बाजारों में प्रॉपर्टी की सर्कल दर बाजार में लगने वाली कीमत से अधिक है. इसका क्या अर्थ है? राज्य सरकारें अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग सर्कल दरें निर्धारित करती हैं. अगर कोई रियल एस्टेट सौदा होता है तो चाहे बाजार में कोई भी कीमत हो स्टांप शुल्क इसी दर पर लगता है. जब बाजार में कीमतें सर्कल दर से अधिक होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन जब बाजार में कीमत सर्कल दर से नीचे चली गई हों तो कई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी शहर में एक घर की कीमत 50 लाख रुपए है और सर्कल दर से उसकी कीमत 60 लाख है. इस परिस्थिति में अगर घर बिकता है तो स्टांप शुल्क सर्कल रेट 60 लाख पर लगेगा ना की असली कीमत 50 लाख पर.\nइसके साथ-साथ इन दोनों कीमतों के बीच के 10 लाख का अंतर खरीदने वाले की आय में जुड़ेगा और उसे उस पर कर भी देना पड़ेगा. बेचने वाले के लिए भी मुनाफा 60 लाख के दर से गिना जाएगा ना कि 50 लाख की दर से. सरकारें ऐसा अवैध लेन-देन को कम करने के लिए करती हैं.\nलेकिन यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे बाजारों में ज़मीन जायदाद के सौदे न के बराबर होते हैं जिसकी वजह से भवन निर्माताओं के पास खाली पड़े मकान कम नहीं होते. इसके साथ साथ जो लोग मकान बेचना चाहते हैं वह भी नहीं बेचते. राज्य सरकारों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह राज्य में सर्कल दरों को सही पैमाने पर लेकर आयें.\nप्रश्न यह उठता है कि राज्य सरकारें सर्किल दरों को उनकी सही जगह पर क्यों नहीं लातीं? संभवतः इसका एक कारण यह है कि राज्य स्तर के नेताओं का अधिकतर काला धन रियल स्टेट में ही निवेश हो रखा है. अगर सही मायनों में देखा जाय तो बहुत सी छोटी और बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां राजनीतिज्ञों के काले धन के ही मुखौटे हैं. सर्कल दरों के गिरने का मतलब होगा के सौदे कम दामों में होंगे और नेतागण ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इससे उनकी पूंजी में कमी आएगी. उनकी बला से भले ही कोई सौदा ना हो लेकिन कम कीमत पर नहीं होना चाहिए और यह भी याद रखें कि यह सारा निवेश दो नंबरी होता है.\nइसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के लिए आय का मुख्य स्रोत रियल एस्टेट सौदों में लगने वाला स्टांप शुल्क होता है. हालांकि कम स्टांप शुल्क की दरों पर ज्यादा बिक्री की संभावनाएं हैं लेकिन यह जोखिम लगता नहीं कि राज्य सरकारें उठाना चाहती हैं. कृपया टेबल में कुछ राज्यों के संकलित स्टांप शुल्कों को देखें.\nTable 3: कुछ राज्यों के स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन (रु करोड़ में, राउंड ऑफ निकटतम करोड़)\n2018-19 स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन\n2018-19 कुल रेवेन्यू\n2019-20 स्टांप ड्यूटी संशोधित अनुमान\n2019-20 कुल राजस्व संशोधित अनुमान\nदिल्ली 4,459 43,113 4,900 51,562\nमहाराष्ट्र 28,545 3,08,154 29,500 3,87,102\nगुजरात 7,781 1,36,002 8,500 1,49,827\nतमिल नाडु 11,066 1,73,741 13,122 1,91,860\nहरियाणा 5,636 65,885 6,600 77,581\nसोर्स: हाइपरलिंक में (मैं इस तालिका के डेटा के लिए अभ्युदय त्यागी को धन्यवाद)\nक्या कोविड के बाद घरों की कीमतें गिरेंगी?\nअभी तक हमने अतीत के कारणों को देखा है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि कोविड के बाद क्या रियल एस्टेट जगत में कीमतें कम होंगी? परिस्थितियां कोविड के बाद किस करवट बैठेंगी?\nमैं विस्तृत जानकारी दूं इससे पहले इसे इस नजर से देखिए की भारतीय रियल एस्टेट उद्योग में ताकतवर गुप्त शक्तियां (रियल एस्टेट कंपनियां, रियल एस्टेट सलाहकार संस्थाएं, सरकारें, बैंक, निवेशक और गैर वित्तीय आर्थिक संस्थान) भरसक प्रयास करेंगे कि कीमतें नीचे ना गिरें.\nअधिदेव चट्टोपाध्याय ने जो कहा आइए उसे क्रमवार तरीके से देखते हैं.\nकुल मिलाकर रियल एस्टेट कंपनियां 15 से 20 प्रतिशत के हाशिए पर काम करती हैं. यहां पर हम मुंबई के अलावा देश के बड़े शहरों में काम करने वाली कंपनियों की बात कर रहे हैं. बिक्री की औसत कीमत 5000-6000 रुपए प्रति वर्ग फीट आती है और नोटबंदी के बाद से यह स्थिर ही है. अगर हम इसमें से बनाने का खर्च, कागजी काम का खर्च, ज़मीन की कीमत और मार्केटिंग का खर्च निकाल दें, तो यह कंपनी को करीब 4300-4900 रुपए प्रति वर्ग फीट आती है. इसका अर्थ यह है कि रियल एस्टेट कंपनियों के लिए संभावित ग्राहकों को लुभाने के लिए दामों में कटौती करने की गुंजाइश बहुत कम है.\nउत्पादन कंपनियों से उलट, देश भर में घरों को बनाने की कीमतों में बहुत अंतर है. यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर बनाने में लगने वाला पैसा एक साथ नहीं, बल्कि4से5साल के समय में खर्च किया जाता है इसलिए कीमतों को झटके से कम नहीं किया जा सकता. इस परिस्थिति में रियल एस्टेट कंपनियों के लिए कीमतों में5से 10 प्रतिशत से अधिक कटौती करना बहुत मुश्किल है (मुंबई के अलावा). अगर वह इससे अधिक कटौती करेंगे तो वह बिक्री घाटे में होगी और घाटे में बिक्री कोई करना नहीं चाहता.\nयह भी लगता है की कीमतों में सीधे-सीधे कटौती करने के बजाए रियल एस्टेट कंपनियां इस कटौती को अलग-अलग तरह की छूटों के रूप में ग्राहक के सामने लाएंगी. इसकी वजह बड़ी सीधी सी है. कोई भी कंपनी अपनी किसी भी परियोजना में सारे घरों को एक साथ नहीं बेच देती. शुरू में होने वाली बिक्रियां कुछ तय दामों पर होती हैं. अब आने वाले दिनों में अगर कंपनियां कीमतों को गिरा देती हैं तो जिन लोगों ने पहले से घर खरीदे हुए हैं यह उन्हें पसंद नहीं आएगा. इसीलिए कीमतें लचीली रखी जाती हैं और मिलने वाली छूटों पर मोल-भाव किया जाता है. दीर्घकालिक रूप में भारत के रियल एस्टेट उद्योग जगत में मंदी आने का यह एक बड़ा कारण है. बाजार भाव जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि एक ग्राहक के लिए यह अच्छे से मोलभाव करने की गुंजाइश छोड़ता है, क्या पता किस दिन क़िस्मत से सही दाम मिल जाएं.\nआने वाले दिनों में मजदूरी की दरों में कमी की संभावना नहीं दिखती है. बहुत से श्रमिक बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में अपने घरों को लौट गए हैं. ऐसे में निर्माण क्षेत्र में मजदूरों की उपलब्धता कम होगी जिससे उन्हें दिए जाने वाली मजदूरी में बढ़ोतरी होगी. जिसकी वजह से कीमतें और बढ़ सकती हैं.\nसाल दर साल भारत के रियल स्टेट उद्योग में काफी विदेशी पैसा लगा है (खास तौर पर व्यापारिक रियल एस्टेट में). रियल स्टेट विश्लेषक इस मार्ग से आने वाले पैसे में मंदी आने की संभावना देख रहे हैं. अधिकतर ये पैसा पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से आता था और अब क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आ गई है तो आने वाला निवेश भी घटना स्वाभाविक लगता है. इस तर्क के साथ दिक्कत यह है कि इसका उलट भी काफी विश्वास से कहा जा सकता है. अमेरिका का उदाहरण देखें तो, अमेरिका के मुख्य बैंक फेडरल रिजर्व ने 26 फरवरी से 10 जून के बीच 30 खरब डॉलर से थोड़े अधिक के नोट छापे हैं. दूसरी पश्चिमी अर्थव्यवस्थायें में भी मुद्रा छाप रही हैं. ऐसा होगा कि नहीं यह समय बताएगा पर यह पैसा सरलता से दुनिया की किसी भी जगह पर कई रूपों में पहुंच सकता है.\nसीएमएसए के विश्लेषक कुणाल लखन, मध्य मुंबई के दादर, प्रभादेवी, वर्ली, लोअर परेल, परेल आदि जगहों पर इकट्ठे इन अनबिके मकानों से जुड़ा एक रोचक तथ्य सामने रखते हैं. उनके अनुसार इस क्षेत्र में 3000 खाली फ्लैट हैं जहां एक फ्लैट की औसतन कीमत ₹10 करोड़ है. सवाल यह उठता है कि इन घरों को कौन खरीदेगा? मुंबई महानगर में 3,780 करोड़पति हैं जिनमें से अधिकतर के पास देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजार, दक्षिण मुंबई में घर हैं. यह लोग और कितने घर खरीदेंगे?\nकुणाल अंदाजा लगाते हैं कि मध्य मुंबई की कुछ मुख्य परियोजनाओं ने अधिभोग प्रमाण पत्र मिलने के बाद 1 से2साल में कीमतों के अंदर 20 से 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है. उनकी समझ से कुछ परियोजनाओं में कोविड-19 से पैदा हुए हालात को देखते हुए कीमतों में 12 से 15 प्रतिशत की गिरावट और आ सकती है. समस्त खाली पड़े मकानों को बिकने में एक दशक तक लग सकता है. यानी मुंबई के बीच में एक छोटा सा सुनसान शहर पड़ा है लेकिन वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह ग्रेटर नोएडा के विपरीत ऊंची इमारतों में है.\nअर्थात मध्य मुंबई में बाजार ठीक तरीके से काम कर रहा है और कीमतें नीचे गिर रही हैं लेकिन मकानों की औसत कीमत अभी भी इतनी अधिक है कि उनकी मांग पूरी तरह से खत्म हो गई है. जैसा कि मैंने पहले कहा अगर आप उन लोगों में से हैं जो इन दामों पर घर खरीद सकते हैं तो शायद आपके पास एक घर अभी भी होगा, अगर आप एक और लेना चाहते हैं तो मोल भाव बहुत अच्छे से करें.\nनई-नई रियल एस्टेट की कथा\nउपरोक्त कारणों के पूरी तरह से वाजिब होते हुए भी किसी बाजार के ठीक से चलने के लिए अंततोगत्वा विक्रेता और ग्राहक की अपेक्षा के दाम समानांतर होने चाहिए. रियल एस्टेट क्षेत्र में भले ही कंपनियां और उनके पिछलग्गू कुछ भी कहते रहें, जब तक कीमतें कम नहीं होंगी बाजार के अंदर अपेक्षित लेन-देन शुरू नहीं होगा.\nरियल स्टेट सलाहकार संस्थाएं और कई विश्लेषक जो इस क्षेत्र पर नजर रखते हैं, अक्टूबर तक आर्थिक हालात में बेहतरी और बाजार में मांग की बढ़ोतरी की बातें करने लगे हैं. इसमें कुछ नया नहीं है, हर बार साल के बीच में रियल स्टेट से मुनाफा कमाने वाले त्योहारों में आने वाले उछाल की बातें करने लगते हैं, पिछले5सालों में यह बारंबार होता ही रहा है.\nइस साल में ऐसा क्या है जो कुछ अलग होगा? जब आर्थिक प्रगति वाले वर्षों में इस उद्योग के अंदर स्थिति नहीं बदली तो इस साल जब अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की पूरी संभावना है, चीजें बेहतर कैसे होंगी? कोई भी विश्वसनीय रियल स्टेट विश्लेषक इस प्रश्न का उत्तर देने को राज़ी नहीं.\nअगर कोविड-19 की आपदा आने से पहले घर नहीं बिक रहे थे तो कोविड के बाद की आर्थिक परिस्थितियों में वही घर कैसे बिकेंगे? जब लोगों की आय या तो गिर गई है या नहीं बढ़ेगी, बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही है और व्यापार बंद हो रहे हैं, ऐसे में यह बात गले नहीं उतरती और इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है.\nरियल स्टेट जगत जनता को फिर से सुनहरे ख्वाब बेचने की कोशिश कर रहा है.\nइस कहानी का एक घटक कोविड-19 बाद की आर्थिक मुसीबत के जवाब में रियल एस्टेट कंपनियों के आधुनिकीकरण से जुड़ा है. इसमें कंपनियां अपने इच्छुक ग्राहकों के लिए घर बैठे ही मकान को आभासी रूप से देखने का प्रबंध कर रही हैं और साथ में ऋण लेने के लिए बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ग्राहकों से ऑनलाइन ही मीटिंग भी करा रही हैं.\nहालांकि कंपनियों के द्वारा बिक्री बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग काफी सराहनीय है पर कितने लोग खुद जाकर देखे बिना घर खरीदने के लिए तैयार होंगे. हो सकता है कि यह कुछ बड़े और विश्वसनीय भवन निर्माताओं को कुछ एक मकान बेचने में मदद कर भेज दे, परंतु इससे इतनी बड़ी संख्या में खाली पड़े मकानों को बेचने में कोई खास मदद नहीं मिलेगी.\nदिग्भ्रमित करने की इस कहानी का दूसरा घटक है खाड़ी देशों से नौकरी खो जाने के बाद लौटने वाले लोग वापस भारत आ कर रहने के लिए घर खरीदेंगे. यह तर्क तो शुरू में ही हल्का पड़ जाता है क्योंकि ऐसे अधिकतर लोगों के पास भारत में पहले से अपना घर है. जैसा कि हाल ही में मिंट में छपी एक रिपोर्ट बताती है: "केरल में हर पांचवा घर किसी खाड़ी देश में काम करने वाले व्यक्ति का है." इसलिए भले ही कुछ लोग वापस आकर नए घर खरीदें पर पिछली बात की तरह ही इससे खाली पड़े मकानों की संख्या पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा.\nअगर रियल एस्टेट कंपनियां अपने बंद कर तैयार खड़े मकानों को नहीं भेज पाए तो बैंक को और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का भुगतान कैसे होगा?\nजैसा मैंने पहले भी कहा है, फिर से तंत्र उनकी रक्षा के लिए आएगा और आया भी है. इस साल अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने विघ्नहर्ता बनकर गैर वित्तीय संस्थानों को उन परियोजनाओं पर कार्यवाही करने के लिए 1 साल की छूट दे दी, जिनमें किन्ही कारणों से देरी हो गई है. यह छूट रियल एस्टेट कंपनियों को दिए गए ऋणों का पुनर्गठन नहीं है क्योंकि बैंकों के पास यह प्रक्रिया पहले भी उपलब्ध थी.\nअगर इन ऋणों को पुनर्गठित किया जाता तो बैंक और गैर बैंकिंग संस्थानों को ऋण के भुगतान ना हो पाने की स्थिति के लिए अपने खातों में अलग से व्यवस्था करनी पड़ती, और वह व्यवस्था मुनाफे को घटाती है. सरल भाषा में बैंक को कुछ पैसा मुनाफे से अलग निकालकर रखना पड़ता.\nभारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम रियल एस्टेट कंपनियों को ऋण की शर्तों का पालन करने के लिए 1 साल की मोहलत और दे देता है. यह अल्पकालिक तौर पर बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थानों दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि बिक्री ना होने की वजह से रियल एस्टेट कंपनियों के द्वारा ऋणों का भुगतान न होने की संभावना अधिक है.\nजैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को दिया गया ऋण असल में अप्रत्यक्ष रूप से रियल स्टेट उद्योग को ही दिया गया है. इस परिस्थिति में अगर रियल एस्टेट कंपनियां इन संस्थानों का भुगतान नहीं करती हैं तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान भी बैंकों का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे. इससे किसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान पर आया संकट, बैंकों का संकट बन सकता है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक बचना चाहेगा.\nअल्पावधि ऋण में मूलधन और ब्याज दोनों कोई चुप कहानी पर मिली हुई छूट से भी रियल एस्टेट कंपनियों को अल्पकालीन फायदा होगा. पर यह भी याद रखना चाहिए कि इन कर दो पर लगने वाला ब्याज की माफी नहीं दी जा रही है. मिली हुई छूट के खत्म होने के बाद इन छूट के महीनों का ब्याज भी कुल राशि में जुड़ जाएगा जिसका भुगतान बाकी रकम की तरह ही करना पड़ेगा. यह मिली हुई छूट मुफ्त नहीं है कि जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता.\nयह सब मिलकर हो यह रहा है कि परेशानी बाद के लिए टाली जा रही है. पर एक साल के बाद क्या होगा? निश्चय ही यह उम्मीद है कि मांग फिर से बढ़ेगी और रियल एस्टेट कंपनियां अपने खाली पड़े मकानों को बेचकर कर्ज का भुगतान करेंगी. पर उम्मीद का क्या है वह तो 1 दिन गाय-भैंसों के उड़ने की भी है.\nअगर हम इसी धरने पर चलते रहे तो पिछले5सालों की तरह ही अगले5साल भी रियल स्टेट उद्योग मंदी से ही जूझता रहेगा. रियल स्टेट उद्योग केवल एक व्यक्ति के जीवन में घर उपलब्ध कराकर उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का काम ही नहीं करता बल्कि रियल स्टेट उद्योग की अपनी प्रणाली में ढाई सौ और अनुसंगी उद्योगों में एक कड़ी का भी काम करता है.\nजैसा कि कीथ वार्डरिप, लाॅरा विलियम्स और सुज़ैन हेग अपने शोध पत्र "सस्ती आवासीय व्यवस्था का नौकरियां बढ़ाने और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में योगदान: साहित्य की एक समीक्षा (The Role of Affordable Housing in Creating Jobs and Stimulating Local Economic Development: A Review of the Literature)" में लिखते हैं: "सस्ते दरों के मकानों के निर्माण के समय या फिर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के निर्माण के समय, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़दूरी, सामान आदि चीजों पर होने वाले खर्च की वजह से लाभ पहुंचता है. अगर भवन निर्माता खिड़कियां या दरवाजे स्थानीय सप्लायर से ही ले रहा है तो उस सप्लायर को भी अपने जेब से सामान और उसकी आपूर्ति के लिए अतिरिक्त मदद पर पैसा खर्च करना ही पड़ेगा - जो कि अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले असर का एक उदाहरण है. अंततः मज़दूर, कांच काटने वाला आदि भी किसी आसपास की दुकान या मॉल में ही कमाए हुए कुछ धन को खर्च करेगा, जो कि अर्थव्यवस्था में होने वाले 'उत्प्रेरित असर' को उजागर करता है.\nसरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जब रियल एस्टेट उद्योग अच्छा चलता है तो उससे जुड़े हुए स्टील और सीमेंट से लेकर रंगाई पुताई के उद्योग भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं. यह गुणात्मक असर बहुत बड़ा है और यही गुणात्मक लेंशअसर कोविड से होने वाले नुकसान को संभालने में हमारी अभी और आने वाले वर्षों में भी मदद कर सकता है.\nपर ऐसा होने के लिए मकानों की कीमतों का गिरना बहुत आवश्यक है. वरना अब समय आ चुका है जब सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन रियल एस्टेट कंपनियों की लल्लो चप्पो बंद कर दें. सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को ऋण भुगतान में मदद के लिए हाल ही में किए गए विनियामक परिवर्तनों के अलावा और कोई मदद नहीं करनी चाहिए.\nबैंक और गैर बैंकिंग संस्थानों को रेणु के भुगतान की मांग करने और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो जमानत को कब्ज़ा करने के बाद बेचने का अधिकार होना चाहिए. जो रियल एस्टेट कंपनियां अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर रही हैं उनके ऊपर दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड लागू होना चाहिए.\nयह सत्य है कि ऐसा करने से बैंक को और गैर बैंकिंग संस्थानों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा परंतु इन परेशानियों का सामना आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा ही. क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियों के द्वारा अपने तैयार मकानों को बेचने की संभावना कम है, बिना इन मकानों को बेचे रियल एस्टेट कंपनियां अपने ऋण का भुगतान कर सकने की हालत में नहीं हैं.\nयहां तक कि सीएलएसए के कुणाल लखन के अनुसार रियल स्टेट जगत की सालाना कर्ज भुगतान की राशि उसके खर्च से दोगुनी है. जब माल की बिक्री ही नहीं होगी तो उधार कैसे चुकाया जाएगा?\nजब एक बार कीमतें गिरेंगी तभी मांग में बढ़ोतरी होगी और उसी परिस्थिति में रियल एस्टेट उद्योग फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में सोच सकता है.\nनसीम निकोलस तालेब सन 2008 के आर्थिक संकट और अमेरिकी संघीय रिज़र्व के 1988 से 2006 के निदेशक, एलन ग्रीनस्पैन के संदर्भ में लिखते हुए एंटीफ्रेजाइल में कहते हैं: "2007 में शुरू हुए आर्थिक संकट का एक मुख्य स्रोत एलन ग्रीनस्पन के द्वारा किए गए 'बूम-बस्ट चक्र' को अर्थात तेजी से सफलता और बंटाधार के चक्र को छुपाने के प्रयासों में छिपा है. इससे संभावित खतरों और आशंकाओं को नजर से बच कर इकट्ठा होने का मौका मिला जिसने अंतत: अर्थव्यवस्था में विस्फोट कर दिया".\nभारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को यह ज्ञान होना चाहिए कि जितना भी कोई सरकार या केंद्रीय बैंक एक संकट को टालने की कोशिश करता है, आने वाला संकट उतना ही भयावह और अवश्यंभावी होता जाता है.\nविवेक कौल "Bad Money" के लेखक हैं.\nArtwork - Anish Daolagupu\nDesign - Nishan Bende\nEditing - Atul Chaurasia\nThis story is part of the NL Sena project, which 27 of our readers contributed to. It was made possible thanks to Vikhyath Kamath and other NL Sena members. Contribute to our next NL Sena project , India’s Custodial Deaths, and help to keep news free and independent.\nलॉन्ग फॉर्म रिपोर्टस और लेखों पर समय, पैसा और संसाधन लगता है. इसलिए खबरों को विज्ञापनों के दबाव से आज़ाद रखें और कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें.


BRAHMA KUMARIS MURLI TODAY5NOVEMBER 2020 : AAJ KI MURLI | Daily Murli BRAHMA KUMARIS MURLI TODAY5NOVEMBER 2020 : AAJ KI MURLI | Daily Murli\nBRAHMA KUMARIS MURLI TODAY5NOVEMBER 2020 : AAJ KI MURLI\nDaily Murli Brahma Kumaris Hindi – Today Murli5November 2020\n“मीठे बच्चे – बाप आये हैं तुम बच्चों को शान्ति और सुख का वर्सा देने, तुम्हारा स्वधर्म ही शान्त है, इसलिए तुम शान्ति के लिए भटकते नहीं हो।”\nप्रश्नः- अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वज़न करने योग्य बनते हो – क्यों?\nउत्तर:- क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं, तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वज़न करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दु:ख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती।\nओम् शान्ति। मीठे-मीठे रूहानी बच्चों को ओम् का अर्थ तो सुनाया है। कोई-कोई सिर्फ ओम् कहते हैं, परन्तु कहना चाहिए ओम् शान्ति। सिर्फ ओम् का अर्थ निकलता है ओम् भगवान। ओम् शान्ति का अर्थ है मैं आत्मा शान्त स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शान्त स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शान्तिधाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शान्ति नहीं मिलती है। सच्ची शान्ति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शान्ति चाहते हैं जहाँ अशान्ति है। यह अशान्ति का दु:खधाम विनाश हो जायेगा फिर शान्ति हो जायेगी। तुम बच्चों को शान्ति का वर्सा मिल जायेगा। वहाँ न घर में, न बाहर राजधानी में अशान्ति होती। उसको कहा जाता है शान्ति का राज्य, यहाँ है अशान्ति का राज्य क्योंकि रावण राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है, असुरों को कभी शान्ति होती नहीं। घर में, दुकान में जहाँ तहाँ अशान्ति ही अशान्ति होगी।5विकार रूपी रावण अशान्ति फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है, यह कोई भी विद्वान पण्डित आदि नहीं जानते। समझते नहीं हैं हम वर्ष-वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग-त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे-मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शान्ति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग-त्रेता में दु:ख की बात नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंद नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंद कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गऊयें बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गऊ की पालना करते थे। नहीं, वहाँ की गऊ और यहाँ की गऊ में बहुत-बहुत फ़र्क है। वहाँ की गायें सतोप्रधान बहुत सुन्दर होती हैं। जैसे सुन्दर देवतायें, वैसे गायें। देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग। यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात-दिन का फ़र्क है। रात होती है अन्धियारी, दिन में है सोझरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मावंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अन्धियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना ज़ोर है, महात्मा आदि को सोने में वज़न करते रहते क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है? यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नये-नये पत्ते निकलते हैं तो सतोप्रधान हैं। ऊपर से नई सोल आयेगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरों में वज़न करते हैं, परन्तु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं। समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। यह सब मिट्टी में मिल जायेंगे। किनकी दबी रही धूल में…….. बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरों-जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है। वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा फिर इन लक्ष्मी-नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य-भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया फिर रावण का राज्य चला। अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है दु:ख में सिमरण सब करें……..। बाप सुख का वर्सा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात-पिता…….. अब यह तो माँ-बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक मात-पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी-नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे! तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से। दिखलाते हैं – कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में। वह तो माखन आदि नहीं खायेंगे। वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे। विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गये। क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी। पीछे आहिस्ते-आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाए तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय सन्तान बने हो। अभी तुम ब्रह्माण्ड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्माण्ड नहीं आया। सूक्ष्मवतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग-त्रेता…… यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब हैं साक्षात्कार, रिद्धि-सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं, जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेन्ट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लण्डन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है, जो ड्रामा में पहले से ही नूँध है। जैसे दिखाते हैं भगवान् ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया। ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नूँध है। कोई की बड़ाई नहीं है। यह सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिन्स बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्माण्ड किसको कहा जाता है। ब्रह्माण्ड में तुम आत्मायें निवास करती हो। सूक्ष्मवतन में आना-जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है फिर5हज़ार वर्ष सूक्ष्मवतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नम: फिर कहते हैं शिव परमात्माए नम: तो सबसे ऊंच हो गया ना। उनको कहा जाता है भगवान। वह देवतायें हैं मनुष्य, परन्तु दैवी-गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहाँ भी2भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परन्तु सम्पूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आयेगी। राजधानी बड़ी देखने में आयेगी। आत्मा तो है ही बिन्दी। बिन्दी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परन्तु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने-हीरों में वज़न करते हैं। तुम जन्म-जन्मान्तर पद्मपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो ज़रा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंच ते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर…. हूँ, तो तुमको वर्सा कैसे दूँ! ऊपर से तो नहीं दूँगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी, नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मन्दिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मन्दिर का गायन है। मुहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वज़न करते हैं। खुद को वज़न नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जायेंगे। धन कोई काम नहीं आयेगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दु:ख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। वहाँ कितनी खुशी होती है – जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे प्रिन्स बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बन्द कर दिया है। नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं। तुम पहले जायेंगे सुखधाम। अभी तो है दु:खधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे वा बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हों तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिवबाबा, हम आत्मायें पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना। हम आत्माओं को शिवबाबा पढ़ाते हैं। यह तो पक्का-पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं भी हूँ आत्मा, परन्तु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिवबाबा ने भी पुराना लांग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अन्त में प्रवेश किया है। पहले-पहले यह बनते हैं तत् त्वम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो। मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परन्तु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी-घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परन्तु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको भाकी पहनते हैं। तुम भाग्यशाली हो ना। शिवबाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूँ! मुझे तो यह भी नसीब नहीं है इसलिए तुम लक्की सितारे गाये हुए हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिवबाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ेही बनता हूँ। तुम ब्रह्माण्ड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा-महारानी बनते हो। मैं थोड़ेही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा-कल्प के लिए सदा सुखी बनाए मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ेही हैं। संन्यासी, उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं यह वेद-शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा!\n1) इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है, यह सब भस्म हो जाना है इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है।\n2) बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्माण्ड वा विश्व का मालिक बनना है।\nवरदान:- माया के रॉयल रूप के बन्धनों से मुक्त, विश्व जीत, जगतजीत भव\nमेरा पुरूषार्थ, मेरी इन्वेन्शन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, यह मेरा पन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है इसलिए अब ऐसे अनेक बन्धनों से मुक्त बन एक बाप के सम्बन्ध में आ जाओ तो मायाजीत बन जायेंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगतजीत बनते हैं। वही एक सेकण्ड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वत: कार्य में लगा सकते हैं।\nस्लोगन:- विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे।\nTODAY MURLI2DECEMBER 2020 DAILY MURLI (English) 1st December 2020\nBRAHMA KUMARIS MURLI TODAY2DECEMBER 2020 : AAJ KI MURLI 1st December 2020\n5 November 20205 november ki murliaaj baba ne kya kahaaaj ka murliaaj ka murli om shanti kaaaj ka purusharthaaj ki gyan murliaaj ki hindi murliaaj ki murliaaj ki murli bk shivaniAaj ki murli Bramha kumariaaj ki murli chahiyeaaj ki murli hindiaaj ki murli hindi meaaj ki murli hindi-google` groupaaj ki murli in hindiaaj ki murli om shantiaaj ki murli suna doaaj ki murli sunaoaaj murliaaj murli hindiaaj wali murliaajkimurliadvance murliaudio murliavyktmurliAwakeningbaba milanbaba murlibabamurliBKbk aaj ki murlibk murlibk murli aaj kibk murli chintanbk murli hindibk murli in hindibk murli livebk murli manthanbk murli todaybk murli today hindibk murli today in hindibk shivanibk surajbkmurlibkmurli5November 2020bkmurlitodayBlissbrahma kumaribrahma kumari murlibrahma kumarisbrahma kumaris aaj kiBrahma kumaris murli5November 2020Brahma Kumaris murli today. Listen online in Hindi and in English - Daily Gyan Murli of God Father Shiv Baba. Aaj ki Murlibrahmakumariesbrahmakumaries murliBrahmakumarisbrahmakumaris murliBramha kumaris murli todayBramhakumari murli todayChantDaily Gyan Murli : Hindidaily gyan murli5November 2020daily murlidaily murli5novemberDaily Murli Brahma Kumaris Hindidainik gyan murliDevotionaldharmadivineeducationalEnergyEnglish MurlienlightenmentenvironmentHealinghindi murliHindi Murli RevisionhindimurliHolyindiaInspirationJaiKnowledgekrishnaconsciousnessslivingLordMadhubanmadhuban murlimantrameditationMiraclesmobile murliMobile Murli BabaMonkMount Abumuralimurji aaj kimurlimurli5November 2020murli audiomurli chintanMurli is available to 'read' and to 'listen'Murli Livemurli manthanMURLI PDFMurli Revisionmurli todaymurli today hindimurlipointMysticOm shantiom shanti aaj ki murliom shanti bk murliomshantipdf murli downloadpeacepeace of mind tvRelaxationreligionRetreatSelfshiv baba murlishivaShriSpiritSrisupreme divinitytoday murlitoday murli in hindiworshipYogiआज की मुरली


अपना पंचू: इतिहास को विकृत करने की जिद\nभारतीय फिल्म उद्योग में जब भी किसी ऐतिहासिक घटना या व्यक्तित्व पर फिल्म बनाने का विचार प्रारंभ होता है, तब उसके साथ विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। दरअसल, हमारे निर्देशकों में एक बड़ी बीमारी है कि वह इतिहास को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत न करके अपने ढंग से छेड़छाड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जहाँ मान्य सत्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है, वहीं विवाद खड़ा होता है। निर्देशक अपने चश्मे से इतिहास को देखने और दिखाने की जिद में समाज को आहत करने की गलती कर बैठते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक-निर्माता संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने की घटना इसी आहत समाज के आक्रोश का प्रकटीकरण है। करणी सेना के लोगों ने जयपुर में 'पद्मावती' फिल्म के शूटिंग स्थल पर पहुंच कर विरोध किया और भंसाली को थप्पड़ मार दिया। करणी सेना के इस कृत्य की निंदा की जानी चाहिए। लेकिन, जितनी निंदा करणी सेना की करना जरूरी है, उससे कहीं अधिक निंदा और आलोचना संजय लीला भंसाली की भी करना आवश्यक है।\nसंजय लीला भंसाली ने जब 'पद्मावती' फिल्म बनाने की घोषणा की थी, उसी वक्त से उनसे आग्रह किया जा रहा था कि इस ऐतिहासिक प्रकरण को वास्तविक रूप में ही दिखाया जाए, किसी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं होगी। खासकर, रानी पद्मावती के चरित्र को प्रदर्शित करने में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। रानी पद्मावती समूचे राजस्थान के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। वह साहस, बलिदान और आत्म सम्मान की प्रतीक हैं। राजस्थान ही नहीं, बल्कि समूचे देश में उनके लिए सम्मान का विशिष्ट स्थान है। चित्तौड़ की इस रानी की गौरवगाथा इतिहास में अमर है। ऐसे में भारतीय समाज के लिए आदर्श पद्मावती के चरित्र को यदि कोई निर्देशक जबरन विकृत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहे, तब क्या उसको रोका नहीं जाना चाहिए? समाज में मान्य और स्वीकार सत्य के विपरीत जाकर, जानबूझकर उसकी संवेदनाओं को ठेस पहुँचाना कितना उचित ठहराया जा सकता है?\nरानी पद्मावती के संबंध में स्वीकार तथ्य यह है कि वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और साहसी थीं। उनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर दुष्ट चरित्र के दिल्ली के शासक अल्लाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया और राजा रतन सिंह को अपनी कैद में ले लिया था। रतन सिंह को कैद से मुक्त करने के बदले खिलजी ने उनकी पत्नी पद्मावती की माँग की। वीर राजपूत राजा को यह कदापि स्वीकार नहीं था। रानी पद्मावती ने इस अवसर पर बहुत कुशलता से रणनीति बनाकर खिलजी को उसी की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने डोलियों में सैनिकों को बैठाकर खिलजी के पास भेज दिया और इन राजपूत सैनिकों ने खिलजी की सेना पर हमला बोलकर राजा को मुक्त करा लिया। बाद में जब खिलजी ने फिर से हमला किया, तब पद्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए चित्तौड़ की अन्य नारियों के साथ 'जौहर' कर लिया।\nआक्रांता के हाथ लगने की अपेक्षा जीवन को अग्नि को समर्पित करने का निर्णय साहसी नारियां ही ले सकती हैं। ऐसी साहसी और सती रानी पद्मावती को खिलजी की प्रेमिका बताना, घोर आपत्तिजनक है। संजय लीला भंसाली को समझना चाहिए कि अपनी फिल्म को अधिक 'बेचने योग्य' बनाने के लिए इतिहास को विकृत करने की जिद नहीं पालना चाहिए। इतिहास को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करके भी एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है।\nPosted by लोकेन्द्र सिंह at 3:01 pm\nLabels: ऐतिहासिक महत्व, बॉलीवुड, मुस्लिम प्रेम, विचारधारा\nगिरिजा कुलश्रेष्ठ 30 जनवरी 2017 को 7:54 pm\nपद्मावती के बारे में जो सर्वमान्य तथ्य है , उसे तोड़ने की कोशिश निन्दनीय है . दरअसल हमारे यहाँ तथ्यों को तोड़कर अपने विचार ठूँसने को ही बुद्धिवादिता मान लेने की गलतफहमी बहुत फलफूल रही है .इसका विरोध तो कहीं न कहीं होगा ही .\nप्रतिभा सक्सेना 1 फ़रवरी 2017 को 3:12 am\nऐतिहासिक तथ्य हो चाहे लोक-कथाओँ का कथ्य ,जातीय आदर्शों और चरित्र की दृढ़ता के प्रतिमानों को तोड़ना या मनमाने ढंग से विकृत करना जिससे उन सांस्कृतिक मूल्यों का हनन हो उस संस्कृति के प्रति अपराध कहा जायेगा .\nHindIndia 1 फ़रवरी 2017 को 5:01 pm\nबहुत ही अच्छा article है। ......... very nice with awesome depiction ......... Thanks for sharing this article!! :)\nराजा कुमारेन्द्र सिंह सेंगर2फ़रवरी 2017 को 10:43 pm\nआपकी इस पोस्ट को आज की बुलेटिन ’केन्द्रीय बजट का इतिहास - ब्लॉग बुलेटिन’ में शामिल किया गया है.... आपके सादर संज्ञान की प्रतीक्षा रहेगी..... आभार...\nजायज है समान नागरिक संहिता की माँग\nकेरल में जंगलराज\nसीमारेखा लांघते केजरीवाल\nतस्वीर की जगह गांधी विचार पर बहस होनी चाहिए


आरक्षण | guzarish\nPosts filed under ‘आरक्षण’\nआरक्षण की घोषणा होते ही प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई. कुछ पक्ष में और ज़्यादा विरोध में\n20 दिसंबर 1978\nसामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की. यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ.\n1 जनवरी 1978\nआयोग के गठन की अधिसूचना जारी.\nमंडल आयोग ने गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह की रिपोर्ट सौंपी. इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश.\nरिपोर्ट संसद में पेश.\nलोकसभा चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिशों को चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया.\n7 अगस्त 1990\nविश्वनाथ प्रताप सिंह ने रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की.\n9 अगस्त 1990\nविश्वनाथ प्रताप सिंह से मतभेद के बाद उपप्र्धानमंत्री देवीलाल ने इस्तीफ़ा दिया.\n10 अगस्त 1990\nआयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने के ख़िलाफ़ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू.\n13 अगस्त 1990\nमंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना जारी.\n14 अगस्त 1990\nअखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने आरक्षण प्रणाली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.\n19 सितंबर 1990\nदिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एसएस चौहान ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह किया. एक अन्य छात्र राजीव गोस्वामी बुरी तरह झुलस गए.\n17 जनवरी 1991\nकेंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की.\nवीपी सिंह सरकार ने आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने की घोषणा की थी\n8 अगस्त 1991\nरामविलास पासवान ने केंद्र सरकार पर आयोग की सिफ़ारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने में विफलता का आरोप लगाते हुए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. पासवान गिरफ़्तार किए गए.\n25 सितंबर 1991\nनरसिंह राव सरकार ने सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की. आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत करने का फ़ैसला. इसमें ऊँची जातियों के अति पिछड़ों को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया.\n24 सितंबर 1990\nपटना में आरक्षण विरोधियों और पुलिस के बीच झड़प. पुलिस फायरिंग में चार छात्रों की मौत.\nदक्षिण दिल्ली में आरक्षण का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस फायरिंग में दो की मौत.\n1 अक्टूबर 1991\nसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरक्षण के आर्थिक आधार का ब्यौरा माँगा.\n2 अक्टूबर 1991\nआरक्षण विरोधियों और समर्थकों के बीच कई राज्यों में झड़प. गुजरात में शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए.\n10 अक्टूबर 1991\nइंदौर के राजवाड़ा चौक पर स्थानीय छात्र शिवलाल यादव ने आत्मदाह की कोशिश की.\n30 अक्टूबर 1991\nमंडल आयोग की सिफारिशों के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया.\n17 नवंबर 1991\nराजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में एक बार फिर उग्र विरोध प्रदर्शन. उत्तर प्रदेश में एक सौ गिरफ़्तार. प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर में 16 बसों में आग लगाई.\nसुप्रीम कोर्ट ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की अनुमति दे दी थी\n19 नवंबर 1991\nदिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प. लगभग 50 लाख घायल. मुरादाबाद में दो छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया.\n16 नवंबर 1992\nसुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फ़ैसले में मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने के फ़ैसले को वैध ठहराया. साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत रखने और पिछड़ी जातियों के उच्च तबके को इस सुविधा से अलग रखने का निर्देश दिया.\n8 सितंबर 1993\nकेंद्र सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की.\n20 सितंबर 1993\nदिल्ली के क्राँति चौक पर राजीव गोस्वामी ने इसके ख़िलाफ़ एक बार फिर आत्मदाह का प्रयास किया.\n23 सितंबर 1993\nइलाहाबाद की इंजीनियरिंग की छात्रा मीनाक्षी ने आरक्षण व्यवस्था के विरोध में आत्महत्या की.\n20 फरवरी 1994\nमंडल आयोग की रिफारिशों के तहत वी राजशेखर आरक्षण के जरिए नौकरी पाने वाले पहले अभ्यार्थी बने. समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा.\n1 मई 1994\nगुजरात में राज्य सरकार की नौकरियों में मंडल आयोग की सिरफारिशों के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला.\n2 सितंबर 1994\nमसूरी के झुलागढ़ इलाके में आरक्षण विरोधी.\nप्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष में दो महिलाओं समेत छह की मौत, 50 घायल.\nलंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा\n13 सितंबर 1994\nउत्तरप्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित राज्यव्यापी बंद के दौरान भड़की हिंसा में पाँच मरे.\n15 सितंबर 1994\nबरेली कॉलेज के छात्र उदित प्रताप सिंह ने आत्महत्या का प्रयास किया.\n11 नवंबर 1994\nसुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरियों में 73 फीसदी आरक्षण के कर्नाटक सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाई.\n24 फरवरी 2004\nआरक्षण विरोधी आंदोलन के अगुआ रहे राजीव गोस्वामी का लंबी बीमारी के बाद निधन.\nMarch 30, 2007 at 3:47 am Leaveacomment\nशांतिदेवी कहती हैं, “हम मैला ढोते हैं. हम उनकी सफाई करते हैं और सिर पर ढोते हैं, सदियों से चल रहा है इसलिए हम भी करते हैं.”\nग़लती से उनके छू जाने पर गंगाजल से शुद्धि आज भी एक कड़वी सच्चाई है. रामदेवी दूसरों से खुद को मैला ढुलवाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती हैं- “मैं खुद क्यों करूँ, मैं तो साफ नहीं करूंगी. यह काम मेहतरानी से करवाऊँगी, सदियों से करती आई हैं तो वे ही करेंगी.”\nशांतिदेवी बताती हैं, “एक बार काम छोड़ा तो इन्होंने हमें शौच के लिए खेतों में भी नहीं जाने दिया गया, दुक़ान में सामान नहीं ख़रीद सकते थे, खेतों में घास लेने भी नहीं जाने दिया जाता था, बच्चों को मारा, कुल मिलाकर हमें बहुत तंग किया गया.”\nवे कहती हैं, “बातों से नहीं हो जाता. फ्लश लगाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है. सन् 2001 से अब तक बहुत लोग आए लेकिन काम नहीं हो रहा. अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है.”\nवे कहते हैं, “1993 में जो क़ानून बना था, दस साल होने के बाद भी इसका पालन नहीं हो रहा है. ज़रूरत है कि क़ानून लागू हो और इनको नए सिरे से जीवन शुरू करने का अवसर दिया जाए.”\nMarch 30, 2007 at 3:46 am 1 comment\nवरिष्ठ स्तंभकार और लेखक\nमुद्राराक्षस बताते हैं कि दलित होना दास होने से भी बदतर स्थिति है\nएक शब्द बहुत प्रचलित रहा है- बहिष्कृत. दलित की पहली पहचान यही है. वो समाज में रहेगा ही नहीं.\nदलित होना दास होने से भी बदतर था. हालांकि दास भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं होते थे पर इतना तो था कि वे घरों में आ-जा सकते थे. भले ही बाँध कर रखा जाए पर उस घर में रह सकता था लेकिन अछूत के साथ तो इससे भी बदतर स्थिति रही है.\nउसे तो बाँधकर भी नहीं रखा जाएगा और काम भी कराया जाएगा, सेवा भी कराई जाएगी. दासता भी कराई जाएगी और इस तरह बहिष्कृत होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.\nइस दलित समाज की यह कठिनाई है जो आज भी बनी हुई है.\nइसमें एक मुद्दा और भी है कि इस दलित समाज में कुछ ऐसी पिछड़ी जातियाँ भी हैं जो पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं है. ये जातियाँ उनकी सेवा में लगी रहती हैं जो इस पूरे दलित समाज को बहिष्कृत बनाकर रखते हैं.\nउदाहरण के तौर पर राजनीति में मुलायम सिंह यादव या नीतीश कुमार का उदाहरण लिया जा सकता है. ये उन्हीं के साथ खड़े हैं जो समूचे दलित समाज को बहिष्कृत करने वाला वर्ग है.\nइनकी वजह से बहिष्कृत समाज की स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं.\nहाँ, एक बात ज़रूर है कि गाँवों में भी भले ही सौ में से एक या दो पर पढ़ने की ललक दलितों में बढ़ी है. मैट्रिक तक ही सही, पढ़ाई के लिए कुछ दलितों के घरों के बच्चे स्कूल पहुँचे हैं.\nदलित होने का दंश\nचिंताजनक यह है कि थोड़ा बहुत पढ़-लिखकर जिस दलित ने भी अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश की है या अपने स्वाभिमान को समझा है, वहाँ अलगाव और भी बढ़ गया है. उसे सवर्ण वर्ग से और अधिक हमले झेलने पड़े हैं.\nइसका एक बड़ा उदाहरण 1970 के दशक में भोजपुर में देखने को मिलता है. वहाँ अगर कोई दलित बाहर से पढ़कर और शिक्षक बनकर आ गया तो उसे और ज़्यादा प्रताड़ित किया गया. पटना में हॉस्टलों में पढ़ने गए दलित छात्रों को मारा गया. बाद में इनमें से कुछ नक्सली आंदोलन में शामिल हो गए.\nऐसा शहरों में भी है और आज भी है. शहरों में भी अगर कोई सफाईकर्मी किसी मुद्दे पर आज भी कुछ बोल दे तो लोग कहते हैं कि देखो कितना बोल रहा है जबकि सवर्ण वर्ग का व्यक्ति किसी भी भाषा में बोले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और न ही उसे कोई टोकता है.\nदलित होना दास होने से भी बदतर था. हालांकि दास भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं होते थे पर इतना तो था कि वे घरों में आ-जा सकते थे. भले ही बाँध कर रखा जाए पर उस घर में रह सकता था लेकिन अछूत के साथ तो इससे भी बदतर स्थिति रही है\nग्रामीण स्तर पर ही नहीं बल्कि विकसित और शिक्षित शहरी परिवेश में भी स्थितियाँ बदली हुई नज़र नहीं आती हैं.\nआज दलित समाज का जिलाधिकारी भी उसी बुरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति में रहता है जिसमें कि सड़क के किनारे जूता सिलने वाला दलित.\nसामाजिक स्थिति स्वाभाविक नहीं होती. उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर कोई दलित अधिकारी अपने नीचे दो दलितों को नौकरी दे दे तो यह चर्चा का विषय बन जाता है पर किसी सवर्ण जाति के अधिकारी के नीचे मुश्किल से दो दलित कर्मचारी काम करते मिलेंगे.\nरही बात उद्योग जगत की तो आज भी दलितों का बाज़ार में मालिक के तौर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. इस देश में एक भी बड़ा उद्योगपति ऐसा नहीं है जो कि दलित हो.\nराजनीतिक पहचान का संकट\nविडंबना यह है कि आज का दलित नेतृत्व इस आम दलित की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा और शोषण पर ध्यान देने के बजाए ब्राह्मणवाद से तालमेल की राजनीति कर रहा है.\nवो स्वायत्त समुदाय की अस्मिता को बचाकर रखने के लिए सक्रिय नहीं है. न तो यह काम मायावती कर रही हैं, न रामविलास पासवान कर रहे हैं और न ही आरपीआई जैसी पार्टी कर रही हैं.\nये नेतृत्व अपने इन नेताओं के झंडे तो लेकर चलता है पर इसकी बातों को न तो वह समझ रहा है, न समझना चाह रहा है और न ही उस दिशा में कोई ईमानदार कोशिश कर रहा है.\nदलित राजनीति को कुछ लोग अपने निजी हितों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत चिंता का विषय है.\nअंबेडकर का मानना था कि तर्कों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा जाए और ब्राह्मणवाद के असली चेहरे को समाज के सामने लाया जाए. आज किसी दलित नेतृत्व में इतनी समझ ही नहीं है कि इस दुर्व्यवस्था को सामने ला सके.\nकठिनाई यह भी है कि इस दलित नेतृत्व के पास न तो वैचारिक समझ है और न ही वर्तमान सामाजिक ढांचे का कोई विकल्प, जैसा कि अंबेडकर और पेरियार के पास था. उस बौद्धिक तैयारी का पूरी तरह से अभाव है\nकठिनाई यह भी है कि इस दलित नेतृत्व के पास न तो वैचारिक समझ है और न ही वर्तमान सामाजिक ढांचे का कोई विकल्प, जैसा कि अंबेडकर और पेरियार के पास था. उस बौद्धिक तैयारी का पूरी तरह से अभाव है.\nदलितों की अस्मिता में कुछ सुधार का श्रेय भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल को भी जाता है क्योंकि उनके ढांचे में जाति जैसी चीज़ नहीं थी और इसका दलितों को लाभ मिला.\nपर अंग्रेज़ों से तब मिले इस लाभ पर कुछ दलित संगठन आज भी कहते हैं कि जो अंग्रेज़ कर रहे हैं, विश्व बैंक कर रहा है या आईएमएफ़ कर रहा है, वो ही सही है. ऐसा नहीं है. ये इकाइयाँ दलितों के हितों को भी बराबर नुकसान पहुँचा रही हैं.\nमुझे लगता है कि दक्षिण भारत में दलित आंदोलन ज़्यादा प्रभावी है लेकिन उत्तर भारत में तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो ब्राह्मणपंथ से समझौता किए बिना कोई काम करेंगे. इन्हें तो अपने खाते से मतलब है.\n(पाणिनी आनंद से बातचीत पर आधारित)\nMarch 30, 2007 at 3:44 am Leaveacomment\nप्रोफ़ेसर भाऊ लोखंडे\nअध्यक्ष, अंबेडकर चेयर, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर\nअंबेडकर के बाद उनके क़द को कोई नेता दलित आंदोलन को नहीं मिल सका है\nबाबा साहेब अंबेडकर ने अपने विचार और काम, दोनों ही स्तर पर दलित समाज को जो दिया है, वैसा योगदान किसी और का नहीं है.\nमहात्मा ज्योतिबा फूले सवर्णों में से कहलाते थे. हालांकि ऐसे भी लोग थे जो उन्हें सवर्ण नहीं मानते थे. उन्होंने सामाजिक समता के लिए अपने घर के पानी का हौद सबके लिए खोल दिया. दलित बच्चों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले.\nपेरियार का काम भी दलित चेतना को जगाने का ही था पर उनका तरीका थोड़ा आक्रामक था.\nअंबेडकर का इन दोनों लोगों से कुछ अलग दृष्टिकोण था. वो चाहते थे कि भारत की संस्कृति को नुकसान भी न पहुँचे और दलितों को जो अधिकार मिलने चाहिए, वे उन्हें हासिल हों, देश-समाज में उनका सम्मान बढ़े. वो चाहते थे कि समाज में दलितों का स्तर ऊँचा उठे और उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल हो. उच्च वर्ग उन्हें अपने बराबर रखकर देखे.\nउन्होंने सबसे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और उसके माध्यम से सबको संगठित करने की कोशिश की. दलित समुदाय को समझाने की कोशिश की कि तुम गुलामों बनकर रह रहे हो और इसका कारण तुम्हारी अस्पृश्यता है. उन्होंने उनके दिमाग में यह बात भर दी कि जबतक तुम इसके दंश से नहीं उबरोगे, तुम गुलाम ही बने रहोगे.\nउनकी आवाज़ को प्रचारित करने के लिए उन्होंने ‘मूक नायक’, ‘समता’, ‘जनता’ और ‘बहिस्कृत भारत’ जैसे पत्र भी निकाले.\nउन्होंने यह कोशिश भी की कि दलित समुदाय को पता चले कि हमारे हक़ क्या हैं और इसके लिए उन्होंने नासिक में मंदिर में प्रवेश का सत्याग्रह किया.\nउन्होंने देखा कि महाड़ में एक ऐसा तालाब, जहाँ जानवर पानी पी सकते हैं, वहाँ आदमी को, जो कि दलित हैं, पानी पीने का अधिकार नहीं था. वहाँ उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया.\nइस तरह बाबा अंबेडकर ने उन्हें ध्यान दिलाया कि इस देश के वे भी नागरिक हैं और उन्हें भी एक आम नागरिक जैसे अधिकार हासिल हैं.\nअंबेडकर के काम का यही दुर्भाग्य रहा कि दलितों की हीन भावना को तो निकालने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे पर सवर्णों के मन से उच्च होने की या श्रेष्ठ होने की मानसिकता को वो ख़त्म नहीं कर सके.\nअंबेडकर जी को अपने मकसद में आधी सफलता तो मिल गई पर सवर्णों ने उनके समता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया और अंबेडकर को पूरी तरह से सफल उसी दिन कहा जाएगा जिस दिन सवर्ण दलितों को और अंबेडकर के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे\nमैं साफ़ तौर पर कह सकता हूँ कि अंबेडकर जी को अपने मकसद में आधी सफलता तो मिल गई पर सवर्णों ने उनके समता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया.\nअंबेडकर को पूरी तरह से सफल उसी दिन कहा जाएगा जिस दिन सवर्ण दलितों को और अंबेडकर के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे.\nदलित और शोषित समुदायों के लिए उन्होंने संविधान में कई बातों को शामिल किया पर उनकी भी चिंता यही थी कि अगर ये बातें सही तरीके के साथ लागू नहीं होती हैं तो इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाएगा.\nअगर इस दिशा में हमें पूरी सफलता नहीं मिली है तो इसकी वजह क़ानून नहीं, उसे लागू करवाने वाले लोग हैं.\nदरअसल वो समझते थे कि भारत के लोग धार्मिक और संवेदनशील हैं. इसलिए उनकी पूरी कोशिश रही कि लोगों पर चीज़ों को ज़बरदस्ती न थोपा जाए बल्कि लोग इसे स्वयं स्वीकार कर लें.\nजहाँ तक उनके आंदोलन की परिणति का सवाल है, बाबा साहेब दलितों में चेतना जगाने में तो सफल रहे. इसी का ताज़ा उदाहरण है कि ख़ैरलांजी में पिछले दिनों हुई दलितों की हत्या के बाद नेतृत्व की अनुपस्थिति में भी महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देशभर में दलितों ने आंदोलन किया.\nवो जिन्ना की तरह देश को बाँटना नहीं चाहते थे पर जिन्ना ने जिस तरह देश में अल्पसंख्यकों को एक सम्मान और जगह दिलवाई, उस तरह से अंबेडकर दलितों के लिए सफल नहीं हो सके.\nवो जिन्ना की तरह देश को बाँटना नहीं चाहते थे पर जिन्ना ने जिस तरह देश में अल्पसंख्यकों को एक सम्मान और जगह दिलवाई, उस तरह से अंबेडकर दलितों के लिए सफल नहीं हो सके\nइसकी एक वजह यह भी रही कि वो केवल दलितों के हिसाब से ही नहीं सोचते थे बल्कि समाज के सभी शोषित वर्गों के लिए वो काम करना चाहते थे. उन्होंने सवर्णों में महिलाओं की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई और इसके लिए विधि मंत्रालय तक को ठोकर मार दी थी.\nदुर्भाग्य ही था कि अंबेडकर की इस मंशा और उनके सिद्धांतों को देश का रूढ़िवादी सनातनी समाज नहीं समझ पाया. बाबा साहेब चाहते थे कि वो इसी धर्म में रहें पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली और इसीलिए उन्हें मजबूरन बौद्ध धर्म की ओर जाना पड़ा.\nटूट गया क्रम\nबाबा साहेब के जाने के बाद उनके ही लोग या तो राजनीतिक चालों का शिकार हो गए या फिर प्रलोभनों में पड़ गए.\nएक विडंबना यह भी रही कि बाबा साहेब के बाद कोई भी नेता उनके कद का दलित आंदोलन को नहीं मिला.\nउदाहरण के तौर पर देखें तो गुरु नानकदेव के बाद सिखों को 10 गुरू मिले पर अंबेडकर के बाद जिस तरह से एक-एक नेता पनपना चाहिए था वो नहीं हुआ. अंदरूनी कलह, जलन और राजनीतिक घातों के चलते वे बिखरते चले गए.\nलोहिया के साथ उन्होंने भविष्य की राजनीति को दिशा देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी जैसा विकल्प तो रखा पर वो भी बाद में कामयाब नहीं रहा.\nकाशीराम कुछ हद तक कामयाब रहे और एक बड़े राजनीतिक मंच के तौर पर वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर आए. पर आरपीआई सहित लगभग सभी पार्टियाँ थोड़ी बहुत सफलताओं के बाद ही अपने रास्ते से फिसल गईं और अपने मूल मकसद में कामयाब नहीं हो सकीं.\nMarch 30, 2007 at 3:42 am Leaveacomment\nदेश की न्यायपालिका जिस तरह प्रतिगामी फ़ैसले दे रही है, वह उसके सामंती ताकतों की आगे साष्टांग हो जाने का परिचायक है. हद तो यह है कि आप उसके फ़ैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते, आप अंदर किये जा सकते हैं. तो माननीयों, जो लोग सदियों से पांव की धूल बने रहे उनको अब तुम्हारी कानूनी किताबों की गुलामी स्वीकार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार लड़ कर लिये थे, खैरात में नहीं, और उन्हें ऐसे ही बेकार नहीं हो जाने दिया जा सकता. आरक्षण पर नये फ़ैसले के विरोधस्वरूप यह आयोजन. संपादक-हाशिया\nसभी रचनाएं बीबीसी से साभार\nयोगेंद्र मानते हैं कि यदि आरक्षण न होता तो दलितों की स्थिति और भी बदतर होती\nआरक्षण का उद्देश्य\nआरक्षण की व्यवस्था पूरे दलित समाज की सामाजिक स्थिति को बदलने का आधार न तो थी और न हो सकती है. आरक्षण की व्यवस्था ग़रीबी की समस्या का समाधान भी न तो कभी थी न बन सकती है.\nकुछ सरकारी महकमों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि समाज में, राजनीति में और आधुनिक अर्थव्यवस्था के जो शीर्ष पद हैं, उनमें जो सत्ता का केंद्र है, वहाँ दलित समाज की एक न्यूनतम उपस्थिति बन सके.\nजो लोग आरक्षण को ख़ारिज करते हैं, वो तो हमेशा से सामाजिक न्याय के सवाल को भी ख़ारिज करते रहे हैं. ये वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को अन्य वर्गों के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, इस स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं\nइस उद्देश्य को लेकर चलाई गई यह व्यवस्था इस न्यूनतम उद्देश्य में सफल रही है.\nआज अगर हम सिविल सेवाओं से लेकर चिकित्सकों, इंजीनियरों के रूप में दलित समाज के कुछ लोगों को देख पा रहे हैं तो इसका श्रेय आरक्षण को जाता है. बल्कि यूँ कह सकते हैं कि अगर यह व्यवस्था नहीं होती तो शायद दलित समाज की स्थिति वर्तमान स्थिति से भी बदतर होती.\nवैश्विक रूप से देखें तो दुनिया के जिन देशों में हाशिए पर पड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए जो प्रयोग हुए हैं, भारत में आरक्षण की व्यवस्था उनमें सबसे सफल प्रयोग के रूप में देखा जाएगा और दुनिया के बाकी देश इससे सीख सकते हैं.\nदिक्कत की बात यह है कि इतने वर्षों तक प्रयोग चलाने के बाद आरक्षण हमारे समाज में सामाजिक न्याय का पर्याय बन गया है. कई मायनों में उसका विकल्प बन गया है. यह दुखद स्थिति है.\nयह तो उस तरह है कि कोई सर्जन एक ही कैंची से हर तरह की सर्जरी करे.\nअसल में आरक्षण एक विशेष स्थिति से निपटने का औजार है और वह विशेष स्थिति यह है कि समाज का जो वर्ग सिर्फ़ पिछड़ा ही नहीं रहा बल्कि जिसे बहिष्कृत किया गया हो, उसे अगर कुछ चुनिंदा कुर्सियों पर बैठाना है तो उन कुर्सियों पर निशान लगाकर उन्हें आरक्षित कर देना एक बेहतर तरीका है.\nअब होता यह जा रहा है कि हर वर्ग की समस्याओं के लिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प से रूप में सुझाया जा रहा है. सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग भी इसके बारे में सोचते नहीं हैं और केवल इसके बारे में आरक्षण को ही विकल्प मानते हैं.\nआवश्यकता इस बात की है कि हम आरक्षण की व्यवस्था को और उसके इर्द-गिर्द जो ज़रूरतें हैं, उन्हें मज़बूत करें ताकि आरक्षण की व्यवस्था का सही अर्थों में सही लोगों तक लाभ पहुँच सके.\nआरक्षण से आगे\nआरक्षण सरकारी नौकरियों और राजनीति तक के सीमित क्षेत्र में लाभप्रद रहा है पर और भी मुद्दे हैं जिनका समाधान आरक्षण नहीं है और उनपर काम होना बाकी है.\nइनमें भूमि के बँटवारे की समस्या, शिक्षा में ग़ैर-बराबरी की समस्या और आर्थिक क्षेत्र में ग़ैर बराबरी की समस्या जैसे सवाल आते हैं जिनका समाधान आरक्षण नहीं है और हम इन सवालों पर कुछ नहीं कर रहे हैं\nइनमें भूमि के बँटवारे की समस्या, शिक्षा में ग़ैर-बराबरी की समस्या और आर्थिक क्षेत्र में ग़ैर बराबरी की समस्या जैसे सवाल आते हैं जिनका समाधान आरक्षण नहीं है और हम इन सवालों पर कुछ नहीं कर रहे हैं.\nजो वर्ग वर्जना और वंचना का शिकार नहीं रहे हैं, जैसे अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं, जैसे महिलाएँ हैं, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने की ज़रूरत है.\nइन वर्गों के लोगों को उससे ऊपर जाने पर जाति आधारित आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हम इसे मापने की कोशिश करें कि उसे किस तरह के पिछड़ेपन से गुज़रा है और उस आधार पर उसे वरीयता दी जाए.\nसाथ ही आरक्षण की व्यवस्था में कुछ बदलाव भी करने होंगे. जैसे एक पीढ़ी में जो लोग आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी को उस स्तर तक इस व्यवस्था का लाभ न मिले.\nमसलन, अगर आरक्षण के ज़रिए कोई अध्यापक बन जाता है तो उसकी संतान को अध्यापक बनने तक के प्रयास में आरक्षण का लाभ न मिले. हाँ, अगर वो आईएएस बनना चाहता है तो ज़रूर दिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ स्थितियाँ दूसरी हो जाएंगी.\nसाथ ही जो जातियाँ राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो चुकी हैं उनके लिए इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए.\nMarch 30, 2007 at 3:31 am Leaveacomment\nMarch 29, 2007 at 10:29 pm Leaveacomment\nMarch 29, 2007 at 10:28 pm 1 comment


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन.\nपीएम करेंगे असम दौरा\nप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा करेंगे. सुबह 11:30 बजे असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.\nप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा.\nबंगाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री\nअसम दौरे के बाद शाम लगभग साढ़े चार बजे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. मोदी इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी की एक इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म और तिनसुकिया के हेबड़ा गांव में एक गैस कंप्रेशर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.\nबंगाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.\nकेरल के राज्यपाल का मसूरी दौरा\nकेरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.\nकेरल के राज्यपाल का मसूरी दौरा.\nकांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन\nपेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस आज से प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है. उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश के सभी जिले, शहर ब्लॉक व नगर मुख्यालय में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा.\nकांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन.\nकुंजवाल का उपवास\nवरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल आज से रामलीला मैदान लमगड़ा में प्रदेश सरकार के खिलाफ चौबीस घंटे उपवास पर बैठेंगे. कुंजवाल ने भाजपा सरकार पर जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है.\nकुंजवाल का 24 घंटे उपवास.\nनरेंद्र गिरि पहुंचेंगे हरिद्वार\nतीन बैरागी अणियों की नाराजगी के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरि आज पहुंचेंगे हरिद्वार. 24 फरवरी को होने वाली परिषद बैठक से पहले नाराजगी दूर करने का होगा प्रयास.\nनरेंद्र गिरि पहुंचेंगे हरिद्वार.\nटोल प्लाजा पर प्रदर्शन\nलच्छी वाला टोल प्लाजा पर सुबह 8 बजे से सिटी बस यूनियन प्रदर्शन करेंगी. टोल टैक्स लेने का यूनियन के पदाधिकारी और बस मालिक विरोध प्रदर्शन करेंगे. टोल टैक्स फ्री करने की मांग.\nलच्छी वाला टोल प्लाजा पर प्रदर्शन.\nउत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव\nउत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज होगी जांच. नाम वापसी, मतदान, परिणाम की घोषणा 25 फरवरी को होगी.\nउत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव.\nउत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा\nउत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बीते सत्र में परीक्षा देने से रह गए विद्यार्थियों को दे रहा एक और मौका. ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा अब 22 फरवरी से शुरू होगी. इस परीक्षा में तीन हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे.\nउत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा.\nउपनल संविदाकर्मियों का कार्य बहिष्कार\nउपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मी समान कार्य-समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आज और कल प्रदेशभर में कार्यबहिष्कार करेंगे.\nउपनल संविदाकर्मियों का कार्य बहिष्कार.\nपौड़ी में पुरुष बॉक्सिंग ट्रायल\nउत्तराखंड राज्य स्तरीय बाक्सिंग पुरुष (उदीयमान खिलाड़ी) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए पौड़ी गढ़वाल जिले की टीम का चयन ट्रायल आज होगा. शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में दस बजे से शुरू होगा ट्रायल.\nपौड़ी में पुरुष बॉक्सिंग ट्रायल.


संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है?\nHome > विविध प्रश्न > संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है?\nAnswer : आदि शंकराचार्य (Adi Shankaracharya)\nसंस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म का नाम ‘आदि शंकराचार्य’ है जो साल 1983 में बनी थी। जिसका निर्देशन जीवी अइयर ने किया था। इन्होंने ही दूसरी संस्कृत की फिल्म साल 1993 में बनायी जिसका नाम था ‘भगवतगीता’। दुनिया की पहली 3D में बनी संस्कृत फिल्म 'अनुरक्ति' है, जिसे अशोकम पी.के ने डायरेक्ट और विजित पीके ने प्रोड्यूस किया है।....अगला सवाल पढ़े\nTags : क्या, फिल्म प्रश्नोत्तरी, भारत में प्रथम\nWeb Title : First Movie In Sanskrit Language