मार्गदर्शन वाले दिन माता जी का अनुभव – Healthy living through spirituality\n18 जनवरी 1926 सोमवार वाले दिन वसंत पंचमी थी। दादा गुरु सर्वेश्वरानन्द जी एक प्रकाश पुंज के रूप में ब्रह्मवेला में बालक श्रीराम की पूजा की कोठरी में प्रकट हुए थे। दादा गुरु ने पिछले3जन्मो का विवरण दिया था और कुछ निर्देश भी दिए थे। बालक श्रीराम जो उस वक़्त केवल 15 वर्ष के थे उनकी बाते पूरे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा :\n” यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। इस जन्म में हम तुम्हारा पूर्व जन्मों की तरह मार्गदर्शन करेंगे।\nतुम्हे बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं। यह काम तुम अकेले नहीं कर पाओगे। हमारा साथ\nतो रहेगा लेकिन जनसाधारण का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बहुत विशाल\nपरिवार (गायत्री परिवार ) इसमें भागीदार होगा। जैसे रीछ, वानर और गिलहरी की\nभूमिका रामायण में महत्वपूर्ण है उसी प्रकार जान साधारण की भूमिका होगी। लेकिन\nकोई भी बड़ा काम आसानी से नही पूर्ण होता। उसके लिए तप और साधना करनी\nपड़ती है। तुम्हारे लिए भी कुछ साधनायें निर्धारित की हैं जिनका पालन आज से वरन\nअभी से पालन करना है।\nह्रदय में कई प्रश्न उठ रहे थे। मार्गदर्शक की आयु ,नाम अदि। इन प्रश्नो से इतिहास अविज्ञात है। इतिहास में इन प्रश्नो के उत्तरों के कोई भी प्रमाण नहीं हैं। ऐसे महापुरषों के कार्य उनकी आयु का संकेत देते हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाये तो दादा गुरु जी की उम्र कोई 600 -700 वर्ष के करीब मिलती है। दूसरे अनुमान के अनुसार उनका दैहिक शरीर लगभग 2500 वर्ष पुराना लगता है। Biology की दृष्टि से अगर हम इस का विश्लेषण करें तो कई प्रश्न उठेंगें परन्तु हम सिद्ध आत्माओं की बात कर रहे हैं। यह अध्यात्म का ऐसा क्षेत्र है जहाँ विज्ञानं के तर्क कम ही काम करते हैं। अनुष्ठान के पहले दिन ही उत्कंठा उठी कि मार्गदर्शक सत्ता के स्वरूप का परिचय किया जाये। लेकिन उत्तर में एक सन्नाटा ही मिला। उस सन्नाटे में केवल एक बोध तैर रहा था कि सर्व (सब) के अधिपति ईश्वर की सत्ता का जो निर्विकार ( without change ) आनंद है वही दादा गुरु के परिचय का प्रतीक है। ह्रदय प्रदेश के जिन साधकों या सिद्धों ने अपनी सूक्ष्म उपस्थिति के प्रमाण दिये थे उन्होंने गुरुदेव का नाम स्वामी सर्वेश्वरानन्द बताया था।\nदादा गुरु द्वारा दिए गए निर्देश :\n1 पहला चरण 24 वर्ष तक महापरुश्चरण के रूप में चलना है। इसके लिए केवल गाय के दूध से बना मठा और उससे बनी छाछ और जौ\nके आटे की रोटी पर निर्वाह करना है। आहार इतना ही लेना है जिससे शरीर का निर्वाह चल जाये। 24 वर्ष तक 24 -24 लाख गायत्री मन्त्रों का जप करना है। सौंपे गए कार्यों के लिए स्वास्थ्य और ओज चाहिए उसकी पूर्ति दिव्य सत्ताएं करती रहेंगीं।\n2 स्वंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदारी करना\n3 लेखन कार्य अनवरत चलता रहेगा ,\n4 शक्तिपीठों की स्थापना ,\n5 जन जन में देश विदेश में उद्भोदनों से जाग्रति ,\n6 विचार क्रांति अभियान ,\n7 युग निर्माण योजना\n8 मार्ग दर्शक के बुलावे पर4बार हिमालय यात्रा ,ऋषि सत्ताओं से साक्षत्कार\n9 अनवरत प्रज्वलित अखंड ज्योति की स्थापना\nनिर्देशों की सूची में अवश्य ही और कई बातें होंगी ,इन सबका विवरण देना शायद संभव न हो।\nएक वर्ष में 24 लाख गायत्री जप का अर्थ था प्रतिदिन 66 मालाएं और उसके लिए समय निकालना। सूक्ष्मसत्ता का निर्देश है , इसमें प्रश्न उठाने का तो कोई औचित्य नहीं है। इसी बीच ताई ( गुरदेव की माता जी ) ने कई बार पूजा की कोठरी में झाँका। आज क्या हो गया है ,इतनी लम्बी पूजा हो रही हो रही है। इस बात का भी भय था कि कहीं पहले की तरह बालक श्रीराम समाधी अवस्था में तो नहीं पहुँच गया। उस समय तो पिताजी जीवित थे सब विधि विधान जानते थे वापिस ले आए थे। माता जी के ह्रदय में तरह -तरह की चिंताएं उठ रही थीं। उधर बालक राम अपने आप को मार्गसत्ता के समक्ष पूर्ण रूप में समर्पित अनुभव कर रहे थे। अब माता से रुका न गया और उलाहना दिया :\nमाँ का उलाहना\n” आज क्या सारा दिन पूजा की कोठरी में ही बैठे रहोगे। जगन्माता को आराम तो करने दो श्रीराम।” मार्गसत्ता के सानिध्य का वह अध्याय पूर्ण होने के बाद यथार्थ में आने के बाद प्रथम अनुभव माँ की यह पुकार थी। माँ की पुकार सुन कर बालक श्रीराम को उठते हुए देखा तो माँ वापस चली गयी। वेदी पर रखे दीपक में श्रीराम ने कुछ और घी डाला। अब तक का क्रम तो इतना ही था किपूजा सम्पन्न होने के बाद दीपक जलता रहता था और घी समाप्त होने के उपरांत बत्ती पूरी जल जाती और दीपक की लौ हवा में लीन हो जाती। दीपक में और घी डालने का अर्थ था मार्गदर्शक द्वारा निर्धारित नया कार्यक्रम और वह कार्यक्रम था\n” इस दीपक को अनवरत जलते रखना ”\n1926 में आंवलखेड़ा से आरम्भ हुआ यह अखंड दीप ,मथुरा की यात्रा के उपरांत आज 2020 में भी शांतिकुंज में गुरुदेव के कक्ष में अनवरत जल कर परिजनों को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। श्रीराम ने जगन्माता को प्रणाम किया ,उस दिन विसर्जन नहीं किया गया क्योंकि यह दैनिक उपासना नहीं थी। यह 24 वषों तक चलने वाला अनुष्ठान है।\nपूजा गृह से बाहर आए तो माँ ने फिर वही उलाहना सा दिया\n“गायत्री माता से इतनी देर क्या कहता रहा ? उन्हें चैन भी लेने देगा कि नहीं ”\nमाँ को यह देख कर संतोष और गर्व हो रहा था कि बेटा पितृ पुरष परम्परा पर चल रहा है। गुरुदेव के पिता पंडित रूप किशोर शर्मा धर्म पुरोहिताई करते थे। श्रीराम ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप सोचते रहे। माँ ने फिर पूछा।\n“क्या कहा गायत्री माँ ने ? तुमने इतनी लम्बी पूजा करके क्या माँगा ”\nबेटा श्रीराम ने कहा “कुछ नहीं माँगा , संध्या करते समय हमारे गुरुदेव प्रकट हो गए थे। उन्होंने आगे का रास्ता बताया कि आगे क्या करना है उनके बताए रास्ते पर चलना है ”\nमाँ अधीर हो उठी और पूछने लगी\n:” क्या रास्ता बताया उन्होंने ? कहीं तू मुझे दिया वचन तो नहीं तोड़ने जा रहा। तेरे गुरुदेव ने क्या सन्यासी बनने के लिए कहा है ”\nश्रीराम ने धीरज बंधाया और कहा ,\n” नहीं माँ नहीं। पांच -छै घंटे रोज़ जप ध्यान करूँगा। आपके पास रह कर ही साधना करने के लिए कहा है। गुरुदेव ने कहा है कि चौबीस वर्ष तक साधना करनी है। गाए के दूध से बनी छाछ और जौ कि रोटी का आहार लेना है। पूजा की कोठरी में जो अखंड दीप जल रहा है न उसे 24 वर्ष तक अखंड ही रखना है। दीपक में हमेशा ही घी भरा रहे। ”\nमाँ कहने लगी ,\n” 24 वर्ष क्या, तू तो सारी उम्र साधना कर। मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरे पास रह। पर अखंड दीप लगातार 24 वर्ष चलता रहे इसके लिए बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी ,कब घी डालना है ,बड़ी निगरानी की ज़रुरत है। मैं नहीं कर सकुंगी यह निगरानी। इसके लिए तू बहु ले आ ,वोह देखभाल करेगी ,अब तो तू शादी के लायक भी होगया है। मुझे भी सहारा हो जायेगा। ”\nश्रीराम यह सब बड़े गौर से सुन रहे थे लेकिन चुप रहे। माँ ने इस चुप्पी को स्वीकृति माना और अपने सम्बन्धियों को कह कर अच्छी कन्या बताने के लिए कहना शुरू कर दिया। माँ क्या कर रही है श्रीराम को कोई सूझ नहीं वह तो आगे की व्यवस्थाओं के बारे में सोचने में लगे थे । बात खत्म होने के बाद श्रीराम बाड़े में गए और एक कपिला गाय को सेवा के लिए चुन लिया। कपिला गाय का गोबर इकठा किया ,उससे पूजा कक्ष लीपा। माँ ने देखा तो कुछ नहीं कहा। और दिनों में अगर श्रीराम हाथ से कोई काम करते तो माँ रोक लेती। आज5-6 घंटे की पूजा एवं गुरुदेव से मिलने के पश्चात् चौबीस वर्षों की साधना का व्रत लेने की बात ने कोई भी हस्तक्षेप करने से रोक दिया। यानि कि अगर हस्तक्षेप करेगी तो बेटा रोक देगा। पर फिर भी किसी तरह के सहयोग की मांग उठनेकी आस में ठिठकी भी रही ,परन्तु श्रीराम अपने काम में तन्मयता से जुटे रहे ,जैसे समाधी लग गयी हो ,कौन आ रहा है ,कौन जा रहा है कोई सुध नहीं रही। दीपक को अखंड रखने का संकल्प करने के बाद बाती की प्रतिष्ठा एक बड़े दिये में कर दी गयी था । उस दिन पूरे समय ध्यान रखा था बाद में अभ्यास सा हो गया। वसंत पंचमी की उस शाम श्रीराम ने और दिनों की अपेक्षा अधिक समय लगाया। करीब दो घंटे तक जप में बैठे रहे।\n” यह सुबह और शाम उनके अपने जीवन में ही नहीं जगत के इतिहास में एक नया पन्ना लिख गयी ”\nआज के विशालकाय गायत्री परिवार की पृष्ठभूमि लगभग 100 वर्ष पूर्व इस छोटे से गांव आंवलखेड़ा की इस छोटी सी कोठरी में लिखी गयी थी\nहम तो धन्य हो गये गुरुदेव -हमारा सबका -ज्ञानरथ के सहकर्मियों का सामूहिक नमन स्वीकार करें


Quarantine शब्द का इतिहास काफी दिलचस्प है – Today Rewind\nQuarantine शब्द का इतिहास काफी दिलचस्प है\n3Apr 2020 10 Apr 2020\nपहली बार Quarantine शब्द का इस्तेमाल 14वीं शताब्दी में किया गया था। ये शब्द इटली भाषा के ‘quarantina’ से बना है, जिसका मतलब होता है 40 दिन।\n14वीं शताब्दी में यूरोप में गिल्टी प्लेग के फैलने की शुरूआत हुई। इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया। साल 1343 के समय ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि यूरोप की लगभग एक तिहाई जनसंख्या इसकी चपेट में आ गई। हालात इतने ख़राब हो गए कि इसे लेकर एक कानून पास किया गया जिसके तहत प्लेग प्रभावित जगहों से आने वाले जहाजों को 30 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया। किसी भी व्यक्ति को उन जहाजों पर जाने की अनुमति नहीं थी। विदेश से आनेवाले सभी जहाजों की quarantine संबंधी जाँच होती है। 1377 के एक दस्तावेज़ से ये पुष्टि होती है कि तब क्रोएशिया के कुछ शहरों में बाहर से आने वालों को 30 दिन तक अलग थलग होकर रहना पड़ता था ताकि प्लेग के संक्रमण से बचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय Quarantine की जाँच बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दो देशों के बीच सीमास्थ स्थानों पर होती है। जाँच करने वाले अधिकारी के सामने जहाज का कप्तान अपने कर्मचारियों और यात्रियों के स्वास्थ्य के बारे में डिटेल में बताता है। जहाज के रोगमुक्त घोषित किए जाने पर ही उसे बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। अगर जहाज में किसी प्रकार का कोई संक्रामक रोगी या रोग फैलाने वाली वस्तु मौजूद हो तो जहाज को बंदरगाह से दूर ही रोक दिया जाता है और उस पर Quarantine काल के समाप्त होने तक पीला झंडा फहराता रहता है। रोग संबंधी गलत सूचना देने अथवा सही बात छिपाने के अपराध में कप्तान को कड़ी सज़ा मिल सकती है। 1348 से 1359 के बीच प्लेग की वजह से यूरोप में 30 फीसदी लोगों की मौत हो गई थी।\nQuarantine व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले रोगों में हैजा, बुख़ार, चेचक, टायफॉयड, कुष्ट रोग, प्लेग प्रमुख हैं। 14वीं शताब्दी में ही आइसोलेशन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 40 दिन किया गया। अब सवाल ये कि आख़िर 40 दिन की अवधि ही क्यों ? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेग के संक्रमण से मरीज़ की मृत्यु तक 37 दिन का समय लगता था।\nगिल्टी प्लेग यानि की ब्लैक डेथ के समय Quarantine शब्द चलन में आया था लेकिन इससे पहले भी लोगों को बीमारी के समय अलग रखने की प्रक्रिया चलती आई है। बाइबल में कुष्ठरोग के पीड़ितों को अलग रखने की बात कही गई है। प्लेग और कुष्ठरोग से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनाए जाते थे।\nसाल 1878 में पीले बुखार के मद्देनजर अमेरिकी कांग्रेस ने National Quarantine Act पास किया। साल 1892 में हैजा फैलने पर जरूरी सेवाओं को देने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार मिले। साल 1921 में Quarantine सिस्टम पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत हो गया था।\nभारत और Quarantine\nभारत में बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए 40 दिन तक अलग रखने की परंपरा रही है। भारतीय परंपरा में Quarantine पुरातन समय से वायरल इंफेक्शन से बचाता रहा है। घर में किसी को खसरा होने की दशा में ये विधि भारतीय घरों में प्राचीन काल से अपनाई जाती रही है। इसमें बीमार सदस्य को घर के अलग कमरे में रखा जाता था। एक देखरेख करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त उस कमरे में कोई नहीं जाता था। 15 दिन के इस काल में पूरे घर को साफ रखा जाता था। घरों में केवल सादा खाना ही बनाया जाता था। गोबर से लिपाई, हवन और कपूर का धुआं किया जाता था। इस भारतीय परंपरा को अब पूरी दुनिया में कोरोना से बचने के लिए अपनाया ज़ा रहा है।\nरोग के संक्रमण को रोकने के लिए नगरों, स्थानों, मकानों और व्यक्ति विशेष का अनेक देशों में Quarantine होता है। इसके लिए प्रत्येक देश के अपने-अपने नियम और कानून हैं। यूरोप और अमेरिका में जिस घर में किसी संक्रामक रोग का रोगी होता है उसके दरवाज़े पर नोटिस लगा दिया जाता है। कहीं-कहीं रोगी के साथ डॉक्टर और नर्स भी अलग रखे जाते हैं। जहाँ डॉक्टर या नर्स अलग नहीं रखे जाते है, वहाँ उन्हें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है।\nपेड़-पौधे और जानवरों का भी Quarantine होता है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसका पालन बड़ी कठोरता के साथ होता है। यहाँ तक कि अगर किसी यात्री के पास ऐसा कोई फल है जिसके माध्यम से पेड़ पौधों में रोग फैलाने वाले कीड़े आ सकते हों, तो वो फल कितना भी अच्छा क्यों न हो तत्काल नष्ट कर दिया जाता है। इसी तरह ऐसी लकड़ी के बक्सों में पैक किया माल ही इन देशों में प्रवेश कर सकता है जो किसी रोग से ग्रस्त न हो। पैकिंग के बक्से पर संदेह होने पर माल सहित बक्से को नष्ट कर दिया जाता है।\nये कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिनको अपनाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जहां जानकारी ही बचाव है वहाँ जानना ज़रूरी है। और ये जानकारी आपके लिए अच्छी है।\n(Featured Image courtesy : New Yorker)\nTags: . virus, america, corona virus, covid 19, earth, isolation, quarantine\nPrevious3Apr : First ever call made fromamobile phone


दिन जाते देर नहीं लगती। देखते-देखते ४२ वर्ष बीत गए। फिर भी लगता है, जैसे कल ही की बात हो। वह १९५७ का साल था। लोकसभा का दूसरा आम चुनाव होने जा रहा था। पार्टी (भारतीय जनसंघ) जडें जमाने में लगी थी। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की छत्रच्छाया उठ चुकी थी। न ख्यातनाम नेतृत्व था, न विस्तृत जनाधार। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल था। कौन गाँठ से खर्च कर जमानत जब्त कराए। फिर भी चुनाव तो लड़ना ही था। पार्टी के संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने का इससे अच्छा अवसर कब आएगा।\nमुझे तीन चुनाव क्षेत्रों से लड़ाने का फैसला किया गया। एक, लखनऊ, दूसरा, मथुरा और तीसरा, बलरामपुर। लखनऊ से मैं लोकसभा का उपचुनाव लड़ चुका था। जीतने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ, वोट अच्छे मिले थे। पार्टी का हौसला बढ़ा था। लखनऊ से फिर से लड़ाने का तय हुआ। मथुरा में कोई ढंग का उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। जिन्हें ठीक-ठाक कर मुश्किल से लड़ने को तैयार भी किया गया, वे सब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। एक, खर्चा कम था। दूसरे, जमानत बचने की आशा थी और तीसरे, यदि तुक्का भिड़ गया तो जीतने की संभावना भी हो सकती थी। किंतु लोकसभा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था। मुझ पर नजर पड़ी। थोड़ा-बहुत नाम हो गया था। भाषण सुनने लोग आने लगे थे। क्यों न मुझे लड़ा दिया जाए! मेरे नाम पर चुनाव लड़ने भर के लिए धन भी इकट्ठा हो जाएगा।\nजहाँ तक बलरामपुर में लड़ने का सवाल है, वहाँ पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। स्वर्गीय प्रताप नारायण तिवारी ने पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में, और बाद में भारतीय जनसंघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते बलरामपुर क्षेत्र में अच्छा संगठन खड़ा किया था। नौजवान, किसान, कर्मचारी, अध्यापक, दुकानदार काफी संख्या में पार्टी से जुडे़ थे। पार्टी की दृष्टि में बलरामपुर से जीतने की संभावना थी। मैं लखनऊ और मथुरा में नामांकन-पत्र दाखिल करके बलरामपुर पहुँच गया।\nइससे पहले मैं बलरामपुर कभी नहीं गया था। न मुझे उसके भूगोल का ज्ञान था, न इतिहास का। गोंडा से गोरखपुर के लिए जो छोटी लाइन जाती थी, बलरामपुर का स्टेशन उसी पर स्थित था। रेलगाड़ी आधी रात को गोंडा से चलती थी और ब्राह्म मुहूर्त में बलरामपुर पहुँचती थी। मैं छोटी लाइन से सुपरिचित था। ग्वालियर और भिंड के बीच तो और भी छोटी लाइन थी। गाडि़याँ आराम से चलती थीं और पहुँचने में काफी समय लेती थीं। उसी टिकट पर, उन्हीं पैसों में, लंबी यात्रा का आनंद मिलता था। मैं गोंडा में गाड़ी में चढ़ा और सँकरी-सी बर्थ पर बिस्तर बिछाकर सो गया। आँख खुली तो गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी थी। खिड़की खोलकर देखा तो सैकड़ों कौए स्टेशन पर लगे पेड़ों पर काँव-काँव कर रहे थे। सारा आकाश गूँज रहा था। मैंने पूछा, यह कौन सा स्टेशन है? उत्तर मिला—कौवापुर।\nकौवापुर और इंटिआठोक के बीच में स्थित बलरामपुर स्टेशन नेपाल जानेवाले यात्रियों के लिए विश्राम-स्थल का काम करता है। नगर घाघरा के किनारे बसा है। बलरामपुर एक छोटी सी रियासत थी। १९४७ में उत्तर प्रदेश का अंग बनी। भारतीय जनसंघ के रूप में लोगों को कांग्रेस का एक नया विकल्प मिला। लोग आकृष्ट हुए। जनसंघ की राष्ट्रवादी विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया। राजतंत्र समाप्त हो गया था, किंतु जमींदारी कायम थी। काफी जमींदार मुसलमान थे, जो आर्थिक उत्पीड़न के साथ धार्मिक भेदभाव भी करते थे। अपने चुनावी दौरे में मुझे अनेक ऐसे क्षेत्र मिले, जहाँ घडि़याल और शंख बजाना मना था। स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में परिवर्तन हुआ था, किंतु परिवर्तन की लहर दूरदराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुँची थी। जमींदारों से आतंकित छोटे और मझोले किसान भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े। नतीजा यह हुआ कि मैं बलरामपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित कर लिया गया। वहाँ कुल ४,८२,८०० मतदाता थे, जिनमें से २,२६,९४८ मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। मुझे १,१८,३८० मत मिले। कांग्रेस के श्री हैदर हुसैन लगभग १०,००० मतों से चुनाव हार गए। यदि कांग्रेस का उम्मीदवार हिंदू होता तो शायद मैं चुनाव न जीत पाता। श्री हैदर हुसैन लखनऊ के नामी वकील थे। लेकिन उनके लिए बलरामपुर में लोगों से संपर्क बनाए रखना सरल नहीं था। वे कांग्रेस के बल पर चुनाव जीतते थे। कांग्रेस-विरोेधी भावना बढ़ रही थी। अतः मुझे चुनाव में सफलता मिली।\nकिंतु मुझे दो अन्य चुनाव क्षेत्रों से भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मथुरा में तो मेरी जमानत जब्त हो गई। ऐन वक्त पर कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनसंघ के समर्थक भी निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप के साथ चले गए। राजा साहब के लिए लोगों के दिल में बड़ा आदर था। वे स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग ले चुके थे। विदेश में गठित स्वतंत्र भारत की सरकार के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके थे। उनके द्वारा स्थापित ‘प्रेम आश्रम’ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा था। वे कांग्रेस विरोधी भावना का भरपूर लाभ उठाने में सफल हुए। उनका जाट होना भी उनके लिए सहायक बना। मुझे यह अफसोस जरूर रहा कि पार्टी की स्थानीय इकाई को या तो मुझे वहाँ से लड़ने के लिए विवश नहीं करना चाहिए था, और जब मैदान में उतार दिया था तो फिर सभी वोट मेरे पक्ष में डलवाने के बारे में दृ़ढ रहना चाहिए था। गैर-कांग्रेसवाद की लहर में पार्टी के कट्टर समर्थकों का बह जाना उचित नहीं कहा जा सकता।\nलखनऊ में पार्टी को अच्छा जनसमर्थन मिला। कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार श्री पुलिन बिहारी बैनर्जी को ६९,५१९ वोट मिले, जबकि मेरे मतों की संख्या ५७,०३४ थी। यदि कम्युनिस्ट उम्मीदवार कुछ अधिक वोट ले जाते तो कांग्रेस को हराया जा सकता था। ऐसा लगता है कि जनसंघ को हराने के लिए वामपंथ की ओर झुकाव रखनेवाले मतदाताओं ने भी कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया।\n१९५७ में लोकसभा के चुनाव में मुझे मिलाकर जनसंघ के ४ सदस्य चुने गए थे। पार्टी को हरदोई से सुरक्षित सीट पर विजय प्राप्त हुई थी। दो अन्य सदस्य श्री उत्तम राव पाटिल और श्री प्रेमजी भाई आसर महाराष्ट्र से चुने गए थे। महाराष्ट्र में विपक्षी दल संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए संयुक्त संघर्ष कर रहे थे। जनसंघ उस संघर्ष में शामिल था। चुनाव भी संयुक्त रूप से लड़ने का तय हुआ था। श्री उत्तम राव पाटिल धूलिया से और श्री प्रेमजी भाई आसर रत्नागिरी से चुने गए थे। श्री पाटिल एडवोकेट थे। श्री प्रेमजी भाई आसर व्यापारी। इस तरह जनसंघ के चारों सदस्य एक दृष्टि से पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते थे।\n१९५७ के प्रारंभ में यह आशंका थी कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं। एक वर्ष पहले राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, भाषावार राज्य बने थे। कई क्षेत्रों में अशांति का वातावरण था, किंतु चुनाव समय पर हुए। लगभग २० करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए। कांग्रेस को ४७.८ प्रतिशत वोट मिले और उसकी सदस्य संख्या में पिछले चुनाव की तुलना में ७ की वृद्धि हुई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को ८.९ प्रतिशत वोट मिले और उसकी सदस्य संख्या १६ से बढ़कर २७ हो गई। प्रजा समाजवादी दल को कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में अधिक वोट मिले। किंतु वह १९ स्थानों पर ही विजय प्राप्त कर सकी। भारतीय जनसंघ अपनी अखिल भारतीय मान्यता बनाए रखने में सफल रहा। अनेक दल अपनी मान्यता खो बैठे। हिंदू महासभा, परिगणित जाति फेडरेशन तथा राम राज्य परिषद् ३ प्रतिशत वोट न मिलने के कारण अपनी मान्यता कायम नहीं रख सके। भारतीय जनसंघ ६ प्रतिशत वोट प्राप्त करने में सफल हुआ था। हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मलचंद चटर्जी और जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे चुनाव हार गए। उड़ीसा में गणतंत्र परिषद् का प्रादुर्भाव हुआ। तमिलनाडु (मद्रास) में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उदय एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। बंबई प्रदेश को पुनर्गठित कर पृथक् महाराष्ट्र की माँग करनेवाली संयुक्त महाराष्ट्र समिति और पृथक् गुजरात के लिए संघर्षरत महागुजरात परिषद् ने लोकसभा के चुनाव में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।\nचुनाव के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री मोरारजी देसाई तथा श्री जगजीवराम जैसे मूर्धन्य नेता शामिल थे। श्री कृष्ण मेनन भी बिना विभाग के मंत्री थे। प्रतिपक्ष में आचार्य कृपलानी, श्रीपाद अमृत डांगे, श्री नारायण गणेश गोरे, प्रो. हीरेन मुखर्जी तथा श्री मीनू मसानी जैसे कुशल सांसद तथा राजनेता उपस्थित थे। श्रीमती विजया राजे सिंधिया उन दिनों कांग्रेस में थीं। उनके अलावा श्रीमती सुचेता कृपलानी, कु. पार्वती कृष्णन, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा सदन में बड़ी सक्रिय थीं और चर्चा में महत्त्वपूर्ण योगदान देती थीं।\nभारतीय जनसंघ के हम चारों सदस्य संसद् में पहली बार आए थे। हममें से कोई विधानसभा का भी सदस्य नहीं रहा था। विधायी कार्य के लिए सर्वथा नए थे। न कोई पूर्व अनुभव था न कोई अनुभवी सदस्य ही सहायता के लिए उपलब्ध था। संख्या कम होने के कारण सभी सदस्यों को सदन में पिछली बेंचों पर स्थान मिले थे। लोकसभा अध्यक्ष की नजर खींचना टेढ़ा काम था। विभिन्न विषयों पर चर्चा में समय पार्टियों के संख्याबल के अनुसार मिलता है। छोटे दलों के सदस्यों को बोलने के लिए पहले भी समय नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता।\nविदेश नीति मेरा प्रिय विषय रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा उन दिनों एक महत्त्वपूर्ण घटना होती थी। प्रधानमंत्री नेहरूजी विदेशमंत्री भी थे। जब विदेश मंत्रालय के अनुदानों की माँगों पर चर्चा होती तो सदन खचाखच भर जाता। दर्शक दीर्घा में भारी भीड़ जुटती। कूटनीतिज्ञों के कक्ष में बैठने की जगह न रहती। प्रमुख विरोधी दल के नाते कम्युनिस्ट नेता अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और उसके संबंध में भारत की नीति पर चर्चा आरंभ करते। प्रजा-समाजवादी दल भी अपनी बात कहता। किंतु भारतीय जनसंघ के लिए बोलने का समय पाने में बड़ी कठिनाई होती। पार्टी के हिस्से में मुश्किल से दो-चार मिनट आते। बहस लंबी खिंच जाती। प्रधानमंत्री द्वारा बहस का उत्तर दिए जाने का समय निश्चित होता।\nएक बार तो समय न मिलने के कारण मुझे विरोध स्वरूप सदन त्याग करना पड़ा था। फिर भी जो समय मिलता, उसका जनसंघ सदस्य पूरा लाभ उठाने का प्रयास करते।\nविदेश नीति पर मेरे पहले भाषण ने ही सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। सदन में अंग्रेजी छाई रहती थी। विदेश नीति पर तो अधिकांश भाषण अंग्रेजी में ही होते थे। समाजवादी दल के श्री बृजराज सिंह जरूर हिंदी में बोलते थे। मेरी प्रांजल भाषा और धाराप्रवाह शैली सदस्यों को पसंद आती थी। २० अगस्त, १९५८ को प्रधानमंत्री श्री नेहरूजी ने पूरी बहस का उत्तर देते हुए अंग्रेजी भाषण को समाप्त करने के बाद अध्यक्ष से हिंदी में कुछ कहने की अनुमति माँगी। सदस्यों ने तालियाँ बजाकर स्वागत किया। जब नेहरूजी ने मेरा नाम लेकर हिंदी में बोलना शुरू किया तो पुनः सदस्यों ने प्रसन्नता प्रकट की।\nमुझे इस बात का हमेशा खेद रहेगा कि मैं तीसरी लोकसभा का सदस्य नहीं चुना गया। १९६२ से १९६७ का कालखंड स्वतंत्र भारत के जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण था। इस बीच देश ने दो लड़ाइयाँ देखीं। दो प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे। चीन के आक्रमण ने श्री नेहरूजी को मर्मांतक पीड़ा पहुँचाई थी। उसके विश्वासघात ने उन्हें अंतरतम तक हिला दिया था। वे पुनः अपनी पुरानी जीवंत मुद्रा में नहीं दिखाई दिए। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे उन्हें किसी ने उनके आभामंडल से अलग कर दिया है। श्री लालबहादुर शास्त्री दिल के दौरे से दिवंगत हुए। वे दिल के मरीज रह चुके थे। किंतु जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ उनमें यह आशंका करना स्वाभाविक था कि उन पर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारी दबाव डाला गया और उनका दिल उस दबाव को सहन नहीं कर सका।\nतीसरी लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत थोड़ा सा घटा। उसकी सदस्य संख्या ३७१ से कम होकर ३६१ रह गई। कम्युनिस्ट पार्टी के बल में २ सीटों की वृद्धि हुई। भारतीय जनसंघ ने ऊँची छलाँग लगाई। उसके सदस्यों की संख्या ४ से १४ हो गई। स्वतंत्र पार्टी ने २२ सीटें जीतकर प्रतिपक्ष में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रजा समाजवादी दल ने ७ स्थान खोए। उसके एक दर्जन सदस्य रह गए।\nतीसरी लोकसभा की विशेषता यह थी कि आचार्य कृपलानी, लोहिया तथा मसानी जैसे महारथी उपचुनावों में जीतकर आए। देश में गैर-कांग्रेसवाद की हवा बह रही थी। विद्रोही दल मिलकर उपचुनाव लड़े थे। दुर्भाग्य से भारतीय जनसंघ के नेता श्री दीनदयाल उपाध्याय, जो जौनपुर से उपचुनाव लड़े थे, सफल नहीं हुए। उनकी कमी संसद् में लगातार खलती रही।\nतीसरी लोकसभा के चुनाव में मेरी हार सर्वथा अप्रत्याशित थी। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र की ५ साल तक अच्छी देखभाल की थी। संसद् में, संसद् के बाहर, मैंने बलरामपुर का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते मैंने सरकार को अपनी कड़ी आलोचना का निशाना बनाया था। भारतीय जनसंघ के प्रवक्ता के रूप में पार्टी को पुष्ट किया था और पृथक् पहचान बनाने में सफलता पाई थी। पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से विरोधी परेशान थे। उन्होंने मुझे चुनाव में हराने का षड्यंत्र किया। सांप्रदायिकता विरोधी समिति की अध्यक्षा को हरियाणा से हटाकर मेरे विरुद्ध बलरामपुर में लड़ाने का फैसला किया गया। उन्हें सभी वाममार्गियोें का समर्थन प्राप्त था। उनका यह भी दावा था कि उन्हें नेहरूजी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने चुनाव क्षेत्र में पहुँचते ही भारतीय जनसंघ और विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया। संघ फासिस्ट है, संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार जर्मनी गए थे और यह कि नाजी पार्टी के नक्शे पर रा. स्व. संघ का गठन किया जा रहा है। इन बेसिर-पैर की बातों का जनता पर प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं था, किंतु कांग्रेसजनों को लड़ने का एक मुद्दा मिल गया था। वे आक्रामक रुख अपना रहे थे। उनके पास साधनों की कमी नहीं थी। जिला और स्थानीय अधिकारियों को धौंस देकर, दिल्ली तक पहुँच है, यह डर दिखाकर, चुनाव को प्रभावित करने के उचित-अनुचित हथकंडे अपनाए गए। यहाँ तक कि कांग्र्रेस के समर्थन में ब्राह्मणों के नाम एक अपील भी निकाली गई। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का योजनाबद्ध प्रयास हुआ। मतदान के दिन बलरामपुर नगर में छुरेबाजी की घटना करके जनसंघ के मतदाताओं, विशेषकर औरतों को, जो बड़ी संख्या में सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर एकत्र हो गए थे, डरा-धमकाकर घर भेजने का षडयंत्र रचा गया। कुछ क्षेत्रों में मतदान रोकना पड़ा। जो मतदाता घर चले गए थे, उनमें से अधिकांश लौटकर नहीं आए।\nफिर भी मुझे विजय की आशा थी। कारण, मुझे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। चुनाव प्रचार के लिए नेहरूजी को लाने के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार की स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। वस्तुतः नेहरूजी के भाषण के इस वाक्य ने कि जनसंघ में कुछ अच्छे लोग हैं, मुझे सहायता ही दी। संभव है कि नेहरूजी ने जो कुछ कहा, वह मुझे लक्षित करके नहीं कहा था, किंतु ग्रामीण मतदाता तो यही समझे कि नेहरूजी का इशारा मेरी ओर था। यह प्रायः सभी ने स्वीकार किया कि यदि मैं बलरामपुर से चुनाव न लड़ता तो नेहरूजी वहाँ तक आने का कभी कष्ट न उठाते। बलरामपुर नगर को छोड़कर सभी जगह पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान होने की खबरें थीं।\nकिंतु अनेक स्थानों से मिली एक शिकायत से मेरा माथा ठनका था। शिकायत यह थी कि कांग्रेस के समर्थकों ने मतदाताओं में भ्रम पैदा करने के लिए यह प्रचार शुरू कर दिया था कि यदि वे लोकसभा के चुनाव में मुझे वोट देना चाहते हैं तो उन्हें गुलाबी मतपत्र पर दीपक पर मोहर लगानी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उन दिनों साथ होते थे। हर मतदाता को दो पत्र दिए जाते थे। दोनों के रंग अलग-अलग होते थे। मेरी लोकप्रियता देखकर कांगे्रसजनों ने मतदाताओं को गलत रंग के मतपत्र पर मुझे वोट देने के लिए कहा। मतदान केंद्रों पर तैनात कुछ अधिकारी भी इसी भ्रम को बढ़ाने में सहायक हुए। जब वोटों की गिनती हुई तो इस सोची-समझी और गहरी साजिश का परिणाम सामने आ गया।\nमैं २००० वोटों से चुनाव हार गया। मुझे १,००,२०८ वोट मिले। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को १,०२,२६० वोट प्राप्त हुए। आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे नीचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे भारतीय जनसंघ के ५ उम्मीदवारों में से ४ उम्मीदवार अच्छे मतों से विजयी हुए। तुलसीपुर से सरदार बलदेव सिंह ६००० से अधिक मतों से जीते। बलरामपुर सुरक्षित सीट से श्री सुखदेव प्रसाद को कांग्रेस की तुलना में २००० वोट अधिक मिले। उतरौला से श्री सूरजलाल गुप्त भी अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंद्वी से ४५०० मतों से आगे रहे। सादुल्ला नगर से श्री अवध नारायण सिंह भी चुनाव जीत गए। जनसंघ विधानसभा की केवल एक सीट हारी, किंतु वह हार भी केवल ५५ वोटों से हुई। शायद ही किसी चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ हो कि कोई पार्टी ५ विधानसभा की सीटों में से ४ सीटें अच्छे वोटों से जीत जाए, किंतु उसका लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव हार जाए। ऐसा दो स्थितियों में हो सकता है। एक, विधानसभा के उम्मीदवारों ने केवल अपने लिए वोट माँगे हों और लोकसभा के उम्मीदवार की उपेक्षा कर दी हो। दूसरे, मतदाता मतपत्र के रंग के बारे में भ्रमित कर दिए गए हों और यह समझते हुए कि वे लोकसभा के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, उनका वोट विधानसभा के उम्मीदवार को मिल गया हो। इस बात की तो बिल्कुल संभावना नहीं थी कि विधानसभा के उम्मीदवार केवल अपने लिए वोट माँगते। सच्चाई यह है कि वे मेरे भरोसे चुनाव की नदी पार करना चाहते थे। लेकिन हुआ यह कि वे तो पार हो गए और मैं मझधार में डूब गया। चुनाव परिणाम आने के बाद अनेक मतदाता मुझे ऐसे मिले, जिन्होंने कहा कि उन्होंने तो मुझे वोट दिया था फिर मैं हार कैसे गया। स्पष्टतः कांग्रेस मतदाताओं में भ्रम पैदा करने में कामयाब हुई।\nसंसद् सदस्यों और विधायकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने चुनाव क्षेत्रों की अच्छी तरह देखभाल करें, उनमें निरंतर जाते रहें और लोगों के सुख-दुःख में शामिल हों। यह आशा उचित भी है। मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया था। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र की पूरी चिंता की थी। मतदाताओं से निकट संपर्क रखा था। बलरामपुर का नाम उजागर किया था। किंतु हारने के बाद मैंने निश्चय किया कि अब मैं बलरामपुर से अधिक संपर्क नहीं रखूँगा। मैं कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा काम करने का अवसर देना चाहता था। लेकिन मैं वहाँ से पुनः चुनाव लड़ने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ था। मुझे अपनी हार का बदला लेना था। अगले आम चुनाव के पहले कांग्रेस के कतिपय वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा कि मैं बलरामपुर की सीट छोड़ दूँ और कहीं और से चुनाव लड़ लूँ। उनका यह तर्क था कि मैं तो और कहीं से भी चुनाव जीत सकता हूँ, किंतु बलरामपुर से विजयी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अब क्षेत्र छोड़ना अप्रतिष्ठाकारक होगा। मैंने उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। मैं बलरामपुर से पुनः लड़ा और विजयी हुआ। मैं ३१,००० से अधिक मतों से जीता। मुझे १,४२,४४६ मत मिले, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार को १,१०,७०४ वोट प्राप्त हुए। मेरे साथ विधानसभा के भी ४ उम्मीदवार विजयी हुए।\nसंसद् के इतिहास में ६ मई, १९६१ का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन संसद् के दोनों सदनों की पहली बार संयुक्त बैठक हुई। इस तरह की बैठक की संविधान में व्यवस्था है। वित्त और धन संबंधी मामलों को छोड़कर दोनों सदनों के अधिकार बराबर हैं। मुझे दोनों सदनों का सदस्य रहने का सुअवसर मिला है। राज्यसभा राज्यों का सदन है, जबकि लोकसभा के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं और सारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे देश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के सदस्य भी करते हैं, किंतु वे राज्यों के भी प्रतिनिधि होते हैं। कुछ मामलों में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार हैं, जो लोकसभा को नहीं हैं।\nक्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों सदनों के बीच मतभेद दहेज जैसी अपेक्षाकृत छोटी सी समस्या को लेकर हुआ! लेकिन सच्चाई यह है कि दहेज कोई छोटी समस्या नहीं है। उसका संबंध सामाजिक ढाँचे से है, पुरानी मान्यताओं से है, परंपराओं से है और धार्मिक विश्वासों से भी है। एक रूढि़वादी समाज में जब कोई सामाजिक सुधार किया जाता है तो वह बड़े विवाद का विषय बन जाता है। हिंदू कोड बिल को लेकर देश में जो बवंडर मचा था, वह सबको विदित है।\nवस्तुतः दहेज के प्रश्न पर विचार के लिए संसद् का संयुक्त अधिवेशन इसलिए अधिक आश्चर्यजनक बन गया, क्योंकि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा ने अधिक प्रगतिशील रवैया अपनाया। राज्यसभा अधिक परिपक्वों और बुजुर्गों का सदन माना जाता है। दूसरे इस सदन की उपयोगिता ही ‘ब्रेक’ लगाने में समझी जाती है, किंतु दहेज के मामले में राज्यसभा तेजी से आगे बढ़ने के पक्ष में थी।\nदोनों सदनों का बहुमत इस राय का था कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, इसका निराकरण होना चाहिए। उनमें इस बात पर भी मतभेद नहीं था कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कानून की आवश्यकता है। मतभेद का मुख्य मुद्दा यह था कि कानून को कितना कड़ा बनाया जाए। राज्यसभा कड़े कानून के पक्ष में थी। अनेक सदस्य इस राय के थे कि लड़की के विवाह में यदि उसका पिता या अन्य संबंधी स्वेच्छा से धन और आभूषण देना चाहते हैं तो उसे दहेज की परिधि से मुक्त रखा जाना चाहिए। किंतु बहुमत ठहरौनी के विरुद्ध था। ठहरौनी से अभिप्राय उस दहेज से है, जो विवाह के पूर्व शर्त के रूप में दिया जाता है। शादी के पहले यह ठहरा लिया जाता है कि लड़कीवाला लड़के के बदले में कन्या के साथ क्या-क्या तथा कितना-कितना देगा। संक्षेप में, दूल्हे का दाम कितना होगा। कानून इस तरह के दहेज को रोकना चाहता था, किंतु कुछ सदस्यों को डर था कि अगर शादी के अवसर पर उपहार या भेंट देने की कानून में छूट दी गई तो दहेज के लिए दरवाजा खुल जाएगा और कानून बनाने के उद्देश्य पर ही पानी फिर जाएगा। इस डर को सरकार द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन ने और भी पुष्ट कर दिया। सारा विवाद मुख्यधारा से संबद्ध एक स्पष्टीकरण पर केंद्रित हो गया। स्पष्टीकरण इस प्रकार का था, ‘‘शंकाओं के निवारण के लिए एतत द्वारा घोषित किया जाता है कि विवाद में किसी पक्षकार को उस विवाह के समय नकदी, आभूषण, कपड़ों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिए गए किन्हीं उपहारों को इस धारा के अर्थ के अंदर दहेज उस अवस्था में न समझा जाएगा, जिसमें कि वे उक्त पक्षकारों के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में दिए जाते हैं।’’\nसरकार ने स्पष्टीकरण को रद्द करने की माँग नहीं मानी। उसका कहना था कि कन्या के विवाह में यदि स्वेच्छा से धन, आभूषण आदि दिए जाते हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। मैंने एक मध्यम मार्ग निकालने का सुझाव दिया। मैंने विवाह के अवसर पर दिए जानेवाले उपहारों को २ हजार रुपए के मूल्य तक सीमित रखने का सुझाव दिया। १९६० में २ हजार एक बड़ी रकम थी। अब तो वह भूँजी भाँग जैसी मालूम होती है। कुछ सदस्यों ने ५१ रुपए रखने का सुझाव दिया। मेरा संशोधन गिर गया। स्पष्टीकरण को हटाने का संशोधन भी अस्वीकृत हो गया। उसके पक्ष में १९२, विपक्ष में २३० मत आए।\nविधेयक में दहेज लेना और देना दंडनीय बनाए गए थे। ६ मास तक के कारावास का प्रावधान था। किंतु इसके साथ दहेज माँगना भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया, जिसकी सजा भी ६ मास तक की हो सकती थी। विचित्र बात यह थी कि दहेज माँगने के साथ ‘प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से’ शब्द जोड़ दिए गए थे। प्रत्यक्ष रूप से दहेज माँगने का सबूत तो दिया जा सकता है, किंतु ‘अप्रत्यक्ष’ को कैसे प्रमाणित किया जाएगा? क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? मैंने संशोधन रखा कि ‘प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से’ यह शब्दावली निकाल दी जाए। सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया। कुछ सदस्य चाहते थे कि दहेज के मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। किंतु सरकार इस बात पर अड़ी रही कि कोई अदालत दहेज संबंधी किसी अपराध का तब तक नोटिस नहीं लेगी, जब तक राज्य की या उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी नहीं ली जाती।\nनिस्संदेह दहेज-विरोधी कानून काफी कमजोर बना था। किंतु संतोष का विषय यह था कि दोनों सदन अपने मतभेद मिटाकर समाज सुधार की दिशा में एक ठोस कदम उठाने में समर्थ हुए। अब तो दहेज ने एक दानव का रूप धारण कर लिया है। सैकड़ों नव-वधुएँ दहेज की वेदी पर प्रतिवर्ष बलि हो रही हैं। दहेज के लोभी बहू पर मिट्टी का तेल डालकर, आग लगाकर, हत्या करने में भी संकोच नहीं करते। कानून काफी कठोर कर दिया गया है। फिर भी दहेज संबंधी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आवश्यकता है कानून का दृढ़ता और ईमानदारी से पालन कराने की। साथ ही जन-जागरण भी जरूरी है। मैंने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था। मैंने कहा था—\n‘‘आवश्यकता इस बात की है कि देश की आर्थिक प्रगति की जाए, शिक्षा का प्रचार किया जाए, जात-पाँत के बंधन तोड़े जाएँ और लड़के-लड़कियाँ उन्मुक्त भाव से विवाह करें, शादियाँ परमात्मा के यहाँ से नहीं, आपस में तय हों, तभी दहेज खत्म हो सकता है।’’\nचार दशक बीत गए। न अपेक्षित आर्थिक प्रगति हुई, न सबको साक्षर बनाने का सीमित लक्ष्य ही पूर्ण किया जा सका। जात-पाँत के बंधन टूटने के बजाय और कस गए हैं। अंतरजातीय विवाहों की संख्या बहुत कम है। लड़की देना अब भी हेठी का काम समझा जाता है। पढे़-लिखे लोग भी बराती बनकर उच्छृंखल होने का अधिकार पा लेते हैं। हम जैसे-जैसे आधुनिक बनते जा रहे हैं, वैसे-वैसे मानवीय गुणों और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। यह स्थिति हमें कहाँ ले जाएगी, शायद ही कोई जानता हो।\nमैं राज्यसभा का सदस्य दो बार निर्वाचित हुआ। पहली बार १९६२ में, दूसरी बार १९८६ में। १९६२ में हमारे दल (भारतीय जनसंघ) के सदन में दो ही सदस्य थे। फिर भी सभापति डॉ. राधाकृष्णन ने मुझे प्रथम पंक्ति में स्थान दिया था। कोई चर्चा ऐसी नहीं होती थी, जिसमें पार्टी का दृष्टिकोण रखने का अवसर न मिलता हो। डॉ. राधाकृष्णन बड़ी शालीनता और गरिमा के साथ सदन की काररवाई का संचालन और नियंत्रण करते थे। बाद में डॉ. जाकिर हुसैन ने अध्यक्ष पद सँभाला। उन्हें प्रश्नकाल के बाद होनेवाले होहल्ला से बड़ी कोफ्त होती थी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वहाँ बोलने के लिए अधिक समय मिलता है। परंपरा के अनुसार गैर-सरकारी प्रस्ताव या विधेयक पर तो सदस्य जितनी देर चाहे बोल सकता है। कम्युनिस्ट सदस्य श्री भूपेश गुप्त ने एक प्रस्ताव पर ६ घंटे का भाषण करके नया कीर्तिमान स्थापित किया था।\n१९८६ में जब मैं दूसरी बार राज्यसभा का सदस्य चुना गया, तब सदन का गठन और उसका स्वरूप परिवर्तित हो चुका था। वरिष्ठों की तुलना में तरुणों की संख्या बढ़ गई थी। नव युव प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कारण युवक कांग्रेस से संबंधित अनेक नौजवान राज्यसभा के सदस्य बन गए। प्रतिपक्ष संख्या में कम, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक प्रभावी था।\nप्रश्न यह है कि संविधान के निर्माताओं ने जब राज्यसभा के गठन का निर्णय किया, तब उनका लक्ष्य क्या था? क्या वह लक्ष्य पूरा हुआ है? संविधान परिषद् में हुई चर्चा में उड़ीसा के एक सदस्य श्री लोकनाथ मिश्र ने कहा था कि राज्यसभा उसके वर्तमान स्वरूप में अनावश्यक होगी। किंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया। श्री अनंतशयनम आयंगार ने राज्यसभा रखने के पक्ष में तीन तर्क दिए। एक, लोगों में राजनीति में भाग लेने के लिए भारी उत्साह है और इसके लिए उन्हें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें अपनी प्रतिभा के उपयोग का अवसर मिलना चाहिए। दूसरे, लोकसभा द्वारा जल्दी में बनाए गए किसी भी कानून पर राज्यसभा द्वारा ‘धीरे चलो’ का अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरे, राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, जबकि लोकसभा स्थायी नहीं होगी। श्री आयंगार ने कहा कि देश की प्रगति के लिए दूसरा सदन आवश्यक है।\nजहाँ तक अधिक लोगों को राजनीति में भागीदारी का अवसर प्रदान करने का प्रश्न है, राज्यसभा इसमें सफल हुई है। किंतु लोकसभा की जल्दबाजी पर अंकुश लगाने का उद्देश्य तो पूरी तरह विफल हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भले ही राज्यसभा के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, किंतु वे अपने-अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करते हैं। वे दल के अनुशासन में बँधे होते हैं, सदन में भी दलों द्वारा निर्धारित नीतियों का ही प्रतिपादन करते हैं। इस स्थिति में अंकुश की गुंजाइश ही कहाँ है! प्रारंभ में यह पद्धति जरूर थी कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने वरिष्ठ सदस्यों को जो आयु के साथ-साथ अनुभव में भी बड़े होते थे; उन्हें राज्यसभा में भेजकर सम्मानित किया जाता था। अब तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है। कहने भर के लिए राज्यसभा वरिष्ठों का सदन रह गया है। दोनों सदनों के गठन, आयुवर्ग की दृष्टि से उनके सदस्यों के वर्गीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए २५ वर्ष की आयु चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु ३० वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।\nमुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते समय अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए। दलों के वयोवृद्ध नेता राज्यसभा की सदस्यता से सम्मानित किए जा सकते हैं। किंतु उनका अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से भी योग्य होना आवश्यक है। यदि राजनीतिक दल सदस्यों का चयन करते समय समाज के विभिन्न वर्गों के योग्य व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करें तो इससे दल को भी शक्ति मिलेगी और राज्यसभा का रूप भी अधिक निखरेगा। सुरक्षा सेनाओं के अवकाशप्राप्त अधिकारी, शिक्षा शास्त्री, वैज्ञानिक, उद्योगपति, रचनात्मक कार्यकर्ता अपने योगदान से राज्यसभा के वाद-विवाद को अधिक उपयोगी बना सकते हैं।\n१९८४ के आम चुनाव में, जो श्रीमती इंदिरा गांधी की जघन्य हत्या के बाद हुआ था, प्रतिपक्ष को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पक्ष में बही सहानुभूति की लहर ने प्रतिपक्ष के खेमे उखाड़ दिए थे। भारतीय जनता पार्टी को, वोटों के प्रतिशत की दृष्टि से, वही जनसमर्थन मिला था, जो उसे १९७१ में प्राप्त हुआ था। किंतु ७१ में पार्टी की लोकसभा में २२ सीटें आई थीं, जबकि १९८४ में सीटें घटकर केवल दो रह गईं। मैं भी चुनाव हार गया। अन्य विरोधी दलों को भी उत्तर में सहानुभूति लहर के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी। लोकदल के लोकसभा में केवल ३ सदस्य निर्वाचित हुए। जनता पार्टी की संख्या भी एक दर्जन तक नहीं पहुँच पाई। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल की तुलना में उसकी संख्या अधिक होने का कारण यह था कि सहानुभूति लहर का जितना प्रभाव उत्तर में हुआ था, उतना दक्षिण में नहीं हुआ।\nयह धारणा सही नहीं है कि यदि मैं ग्वालियर जाने के बजाय अपने पुराने क्षेत्र नई दिल्ली से ही लड़ता तो मैं चुनाव में विजयी होता। सहानुभूति लहर का असर दिल्ली में भी था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकसभा का एक भी स्थान नहीं ले सकी थी। नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। १९८० में जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सभी लोकसभा सीटें हार गई थी, तब भी नई दिल्ली की सीट पार्टी को प्राप्त हुई थी। शायद उसी आधार पर यह कहा जाता है कि १९८४ की हवा में भी मैं नई दिल्ली की सीट को बरकरार रख सकता था।\nयह धारणा भी सही नहीं है कि मैं सुरक्षित सीट की तलाश में ग्वालियर गया था। सचाई यह है कि पार्टी के दायित्व के कारण मुझे नई दिल्ली के चुनाव क्षेत्र की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था, मैं नहीं दे सका था। मतदाताओं से संपर्क टूट गया था। संगठनात्मक दृष्टि से नई दिल्ली के कुछ क्षेत्र हमेशा से दुर्बल रहे हैं। नई दिल्ली सीट को जीतने के लिए कठोर परिश्रम करने और अधिक समय देने की आवश्यकता थी। सारे देश में चुनाव अभियान के दायित्व को भली-भाँति निभाते हुए नई दिल्ली में अधिक समय देना और अधिक श्रम करना संभव नहीं था। अतः ग्वालियर जाने का सुझाव आया।\nमैं वहाँ से पहले भी चुनकर आ चुका था। उन दिनों लोकसभा में ग्वालियर का प्रतिनिधित्व श्री शेजवलकर करते थे। वे पुनः चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक नहीं थे। पूर्व महाराजा गुना से चुनकर आए थे। निर्णय करने के पूर्व मैंने उनसे एक दिन लॉबी में पूछा था कि क्या वे ग्वालियर से लड़ने का विचार कर रहे हैं? उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था। किंतु ऐन वक्त पर उन्होंने ग्वालियर से नामांकन-पत्र दाखिल कर दिया। मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि मैं किसी अन्य क्षेत्र से नामजदगी परचा दाखिल कर पाता। मुझे ग्वालियर में बाँध रखने की यह रणनीति किस गुप्त और चतुरतापूर्ण ढंग से बनी, इसकी पूरी कहानी जनता दल के गठन के बाद प्रकाश में आई।\nवस्तुतः सारी योजना के पीछे दोहरी चाल थी। पहली, मैं ग्वालियर में ही बँध जाऊँ और कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने के लिए सारे देश का दौरा न कर सकूँ। दूसरे, चुनाव परिणाम कुछ भी हों, कांग्रेस के एक गुट का राजनीतिक उद्देश्य पूरा होता था। यदि मैं हारता तो प्रतिपक्ष दुर्बल होता। यदि कहीं श्री माधव राव सिंधिया पराजित हो जाते, जिसकी संभावना बहुत कम थी, तब भी उनका सीमित स्वार्थ पूरा होता। किंतु श्री सिंधिया के परास्त होने की कोई संभावना नहीं थी। वे ग्वालियर से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। ग्वालियर राज परिवार के प्रति लोगों में अब भी बड़े आदर का भाव है। अपने पिता के एकमात्र पुत्र होने के कारण इस प्रभाव का उन्हें हमेशा लाभ मिला है। राजमाता विजया राजे सिंधिया का भी कुछ कम प्रभाव नहीं है। राजमाता के महिमामय व्यक्तित्व और सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा ने लोगों को पार्टी की ओर आकृष्ट किया है। पुराने जनसंघ और नई भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर क्षेत्र में जो सफलता मिलती रही है उसमें राजमाता सिंधिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से बड़ी मात्रा में सहायक रहा है।\nमैं नहीं जानता कि यदि १९८४ में ग्वालियर में मेरी जगह राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव लड़ने का फैसला करतीं और उनकी टक्कर उनके पुत्र श्री माधव राव सिंधिया से होती तो क्या चुनाव परिणाम निकलता! लेकिन इस तरह की कोई टक्कर हम लोग टालना चाहते थे। माँ और पुत्र के बीच में जो खाई पैदा हो गई है, वह कम-से-कम मुझे तो कभी अच्छी नहीं लगी। राजनीतिक मतभेद होना एक बात है, किंतु उसकी वजह से माँ और पुत्र के सहज, स्वाभाविक और ममतापूर्ण संबंधों में कटुता आ जाना बिल्कुल दूसरी बात है।\nयह ठीक है कि राजमाता सिंधिया ने मुझसे कहा था कि मैं नामांकन-पत्र भरने के लिए ग्वालियर अकेला न जाऊँ, वे भी मेरे साथ चलना चाहेंगी। किंतु मैंने इसके लिए उन्हें कष्ट देना उचित नहीं समझा। मुझे यह भी डर था कि यदि उन्होंने मेरे साथ ही नामजदगी परचा भर दिया तो आगे उसे वापस लेने में कठिनाइयाँ होगी। बाद में जब कुछ मित्रों ने श्री माधव राव सिंधिया से पूछा कि वे मेरे खिलाफ क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि मैंने परचा भरने के बाद उन्हें यह चुनौती दी थी कि वे मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें अपनी औकात का पता लग जाएगी। यह बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशिष्टता का व्यवहार करना मेरे स्वभाव में नहीं है। श्री सिंधिया के प्रति तो मेरा सहज स्नेह और सम्मान का भाव रहा है। उन्हें जनसंघ का सदस्य मैंने ही बनाया था।\nयह स्पष्ट है कि श्री सिंधिया पर ग्वालियर से लड़ने के लिए दबाव डाला गया और एक कांग्रेस जन के नाते उनके सम्मुख वहाँ से लड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। ऐन वक्त पर नामजदगी पर्चा भरकर मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसे मैं वचनभंग की संज्ञा तो नहीं दूँगा, किंतु उस आचरण को पारस्परिक संबंधों की कसौटी पर कसने पर उचित भी नहीं ठहरा पाऊँगा। ‘युद्ध और प्रेम में सबकुछ जायज है।’ यह माननेवाले कुछ भी कहें और समझें, किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि मुझे हराने के लिए उन्हें अंतिम क्षण में मैदान में उतारा गया। सहानुभूति की लहर और श्री सिंधिया का व्यक्तिगत प्रभाव दोनों के कारण चुनाव में मेरी पराजय सुनिश्चित थी। यदि राजा द्वार पर आकर वोट की याचना करे तो उसे न कहना कठिन होता है। किंतु यदि इंदिरा लहर न होती तो राजा के प्रति आदर और आत्मीयता की भावना रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिलता। जम्मू में डॉ. कर्ण सिंह को, जो कांग्रेस के विरुद्ध खड़े थे, उनका भूतपूर्व महाराजा होना विजयी नहीं बना सका।\n१९८४ में ग्वालियर में कांग्रेस ने मेरे साथ जो कुछ किया, लगभग उसी तरह का व्यवहार १९९१ में विदिशा में कांग्रेस के साथ हो गया। मुझे ऐन वक्त पर विदिशा से अपना नामजदगी परचा भरना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके समर्थक इस घटनाक्रम से इतने खिन्न हो गए कि उन्होंने पत्थरों से मेरा स्वागत कर डाला। मुझे बाहरी बताकर मेरे खिलाफ प्रचार किया।\nमैंने १९९१ में लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा और दो सीटों पर क्यों खड़ा हुआ, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। मैं उन दिनों राज्यसभा का सदस्य था। मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूँगा। राज्यसभा में मेरा कार्यकाल अभी बाकी था। किंतु मुझे पार्टी ने लड़ाने का फैसला कर लिया। पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की इच्छुक थी। चुनाव अभियान को तीव्र गति देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ से लड़ाना जरूरी था, जो अधिक जनसमर्थन जुटाने में सहायक होता। डॉ. मुरली मनोहर जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण चुनाव न लड़ने का निर्णय कर चुके थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया या श्री लालकृष्ण आडवाणी को उनकी जीती हुई सीटों से हटाने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पार्टी की नजर मुझ पर पड़ी। ज्योतिषियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। मेरी जन्मपत्री देखकर ज्योतिषियों ने कहा...बताया जाता है कि मेरे ग्रह उच्च हैं और मुझे लड़ाना लाभदायक रहेगा। पार्टी को लखनऊ से लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की आवश्यकता भी थी। मेरा लखनऊ से पुराना संबंध रहा है। मैं पहले वहाँ तीन बार चुनाव लड़ चुका था। इसलिए मुझे वहाँ से लड़ाने का फैसला हुआ।\nकिंतु जब तय हुआ कि श्री आडवाणी नई दिल्ली के साथ-साथ गांधीनगर (गुजरात) से भी चुनाव लडें़ तो मुझे भी दो स्थानों से लड़ने के लिए कहा गया। नई दिल्ली की सीट उतनी सुदृढ़ नहीं है, यह पहले ही पता था। किंतु लखनऊ से पार्टी की विजय सुनिश्चित थी। यदि कांग्रेस किसी चोटी के फिल्म अभिनेता को लखनऊ से लड़ाती तो उसके लिए भी वहाँ से जीतना सरल नहीं होता। सारा उत्तर प्रदेश राम लहर से आप्लावित था। प्रतिपक्ष विभाजित ही नहीं, बदनाम भी हो चुका था। अयोध्या में कारसेवकों पर हुई ज्यादतियों ने लोगों को विक्षुब्ध कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रतिपक्ष ने जो रैलियाँ आयोजित कीं, उनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बड़ी संख्या में आना और उनके सम्मुख भड़कानेवाले भाषण देना भाजपा के लिए और भी सहायक हुआ। यदि अयोध्या में कारसेवकों पर गोली न चलती और बहुसंख्यक समुदाय की भावना को चोट पहुँचानेवाले भाषण न दिए जाते तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इतनी सफलता न मिलती। भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन भी सफलता में सहायक हुआ।\nलोकसभा में दसवें आम चुनाव के बाद सदन की जो स्थिति बनी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ११९ स्थान प्राप्त करके मुख्य विरोधी दल के रूप में प्रतिष्ठित हुई। २२७ स्थान प्राप्त कर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति वेंकटरमण ने जब कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री नरसिंह राव को सरकार बनाने के लिए बुलाया तो सदन में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कहने से पहले भारतीय जनता पार्टी से भी विचार-विनिमय करना चाहिए था। किंतु शायद राष्ट्रपति पिछले डेढ़ साल की अस्थिरता से इतने खिन्न हो गए थे कि उन्होंने किसी अन्य दल से परामर्श करने तक की आवश्यकता नहीं समझी।\nवस्तुतः १९९०-९१ का कालखंड भारतीय राजनीति के इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता के कालखंड के रूप में याद किया जाएगा। आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई, किंतु राष्ट्रीय मोर्चा को, जिसमें जनता दल शामिल था, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्टों ने सरकार में शामिल न होते हुए उसे बाहर से ही समर्थन देना तय किया। इसके बल पर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। यदि १९८४ में कांग्रेस को इंदिरा लहर ने भारी बहुमत दिया था तो १९९० के चुनाव में भ्रष्टाचार-विरोधी लहर ने, जिसका प्रतीक बोफोर्स था, कांग्रेस को धराशायी कर दिया।\nगैर-कांग्रेसी दलों ने चुनाव में यह वादा किया था कि वे १९७९ के इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और मिलकर चलेंगे। लोगों ने इसी भरोसे पर वोट भी दिए। किंतु राष्ट्रीय मोर्चा विशेषतः जनता दल अपनी एकता बनाए नहीं रख सका। पहले दिन ही आपस में जो अविश्वास पैदा हो गया, वह अंत में सरकार ही ले डूबा। १९७९ का कलंकपूर्ण इतिहास, आश्वासनों के बावजूद दोहराया गया। कांग्रेस ने श्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल से अलग हुए गुट को समर्थन देकर केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार के दूसरे ऐतिहासिक प्रयोग पर पानी फेर दिया। किंतु इसके लिए कांग्रेस से अधिक गैर-कांग्रेसी नेता दोषी थे।\n१९७९ की तरह इस बार भी किसी सैद्धांतिक प्रश्न या नीतिगत मामले को लेकर जनता दल में फूट नहीं पड़ी। सत्ता के अमर्यादित लोभ ने पार्टी में फूट डाल दी। मंडल आयोग की सिफारिशों को तो केवल फूट को वैचारिक जामा पहनाने और विरोधियों को मात देने के लिए शस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया गया। यह कार्य भी इतनी जल्दबाजी में और इतने फूहड़ ढंग से हुआ कि सरकार के समर्थक दलों को न तो पूरी तरह विश्वास में लिया गया और न देश के भीतर, विशेषकर नौजवानों में अनुकूल राय बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके बावजूद यदि पहले दिन ही यह घोषणा कर दी जाती कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ आर्थिक पिछड़ापन भी देखा जाएगा और सामाजिक दृष्टि से अग्रणी समझे जानेवाले वर्गों के नौजवानों को भी उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार नौकरियों में कुछ सुरक्षित स्थान दिए जाएँगे तो आरक्षण विरोधी आंदोलन उतना जोर नहीं पकड़ता।\nउत्तर में पहली बार हुई आत्मदाह की घटनाओं ने पूरे समाज को दहला लिया। नौजवानों को संदेह हुआ कि पिछड़े वर्गों के लिए २७ प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा सामाजिक न्याय की भावना से नहीं, सत्ता कायम रखने की लालसा से प्रेरित है।\nआरक्षण का मामला इतना नाजुक है कि उसे बहुत सँभालकर हाथ लगाने की जरूरत है। रोजगार के घटते हुए अवसरों और नौजवानों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं में संतुलन कायम रखना ऊँचे दर्जे की नीतिमत्ता की माँग करता है। यह कार्य न तो जातिद्वेष को हवा देकर पूरा किया जा सकता है और न इसे वोट की राजनीति से जोड़कर ही इसका संतोषजनक हल निकाला जा सकता है। एक ओर पिछड़े वर्ग के नौजवानों में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध रोष की भावना बढ़ रही है और दूसरी ओर अगड़े वर्ग के नौजवान अधीर होते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर एक राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर ही कोई हल निकाला जा सकता है। किंतु गृहकलह में फँसा जनता दल सारे मामले में ऐसा उलझकर रह गया कि उसकी सरकार भी चली गई और आरक्षण का प्रश्न भी न्यायालय में लटका रह गया।\nजनता दल के आंतरिक कलह और वामपंथी दलों को उनकी शक्ति से अधिक महत्त्व देने की नीति के कारण अयोध्या का प्रश्न सुलझने के बजाय और उलझ गया। श्री आडवाणी की रथयात्रा संयुक्त सरकार को गिराने के लिए नहीं थी। उनका उद्देश्य अयोध्या में श्रीराम मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में व्यापक राष्ट्रीय जन समर्थन जुटाना था। इस उद्देश्य में उसे सफलता भी मिली। जैसे-जैसे रथ आगे बढ़ता गया, यह बात स्पष्ट होती गई कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का प्रश्न बहुसंख्यक समाज के अंतर्मन को बड़ी गहराई तक छूनेवाला प्रश्न है। पिछले ४० साल के कांग्रेस के शासनकाल में सेकुलरवाद के नाम पर जो नीतियाँ अपनाई गई हैं और जो आचरण किए गए हैं, उनसे हिंदुओं के मन में, सही या गलत, यह भावना पैदा हुई है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। शाहबानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पहले स्वागत और बाद में उस फैसले को पलटने के लिए संविधान में किया गया संशोधन लोगों के हृदय में काँटे की तरह चुभ गया। काश्मीर और पंजाब में देश की एकता और अखंडता को दी गई चुनौतियों ने भी हिंदू मानस को उद्वेलित किया। कांग्रेस तथा वामपंथी दलों की वोट की राजनीति ने उनके मन पर विपरीत ही प्रभाव डाला। रथयात्रा इस सारे असंतोष का कारण बन गई।\nयदि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अयोध्या के प्रश्न को टालने के बजाय ईमानदारी से हल करने की कोशिश करते तो कोई हल निकल सकता था। किंतु उन्होंने स्वयं को परस्पर विरोधी दबावों में उलझ जाने दिया और इस प्रश्न पर बहुसंख्यक समाज की तीव्र भावना को समझने से इनकार कर दिया। मुसलिम मतदाताओं ने जनता दल को व्यापक समर्थन दिया था। मुसलिम धार्मिक नेता भी बड़ी मात्रा में उसके साथ जुडे़ थे। यदि जनता दल का नेतृत्व उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करता कि उन्हें इस प्रश्न पर समझौते का रुख अपनाना चाहिए तो उसे सफलता मिलती। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह वोटों के समीकरण में ही लगा रहा। उसका गणित था कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग मिलकर इतना बड़ा वोट बैंक बनाते हैं कि जिसके बल पर चुनाव का मैदान मारा जा सकता है। किंतु उसने यह नहीं सोचा कि राम मंदिर के निर्माण का प्रश्न पिछड़े वर्गों को भी प्रभावित कर सकता है और वे अलग ढंग से मतदान कर सकते हैं।\nजनता दल की फूट के कारण राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ७ नवंबर को गिर गई। राष्ट्रपति भवन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्री वेंकटरमण ने नेताओं से विचार-विमर्श आरंभ किया। राष्ट्रपति से कहा गया कि वे दलबदल को बढ़ावा न दें। किंतु राष्ट्रपति के सम्मुख रास्ता क्या था? यदि जनता दल टूट जाता है और टूटे हुए गुट को कांग्रेस समर्थन का आश्वासन देती है और उस समर्थन के बल पर वह सरकार बनाने का दावा करता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनके लिए नए आम चुनाव का विकल्प खुला हुआ था, किंतु उनके सामने यह प्रश्न भी था कि क्या इतनी जल्दी चुनाव कराना उचित होगा? क्या चुनाव से राजनीतिक स्थिरता आएगी? क्या किसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा?\nअब यह एक सर्वविदित तथ्य है कि नवंबर, १९९० के प्रथम सप्ताह में जब जनता सरकार का पतन सन्निकट था और जनता दल का एक गुट कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील था, तब राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण एक राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे और इस संबंध में विभिन्न दलों से अनौपचारिक चर्चा भी कर रहे थे। उन्हें देश के भविष्य के बारे में गहरी चिंता थी। राजनीतिक स्थायित्व के अभाव में देश में विद्यमान संकटों से कैसे पार पाया जाएगा? राष्ट्रीय सहमति के अभाव में विभिन्न चुनौतियों का कैसे सामना किया जाएगा?\nराष्ट्रीय सरकार के गठन के सुझाव का मैंने सार्वजनिक रूप से स्वागत किया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी उससे सहमति जताई किंतु बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि अन्य दल इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस बार मुख्य बाधा कम्युनिस्टों और भाजपाइयों को साथ बैठाने की नहीं थी। वह अध्याय तो नवंबर, १९९० में ही समाप्त हो गया था। श्री मधु लिमये का यह तर्क भी काम नहीं आया था कि अगर पोलैंड में ‘सोलिडेरिटी’ नामक संगठन, जिसे एक दृष्टि से रोमन कैथोलिक चर्च का विस्तार ही माना जाता है, कम्युनिस्टों के साथ सरकार बना सकता है तो भारत में भाजपा और कम्युनिस्ट, एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम क्यों नहीं कर सकते? इस बार अन्य बाधाएँ थीं। जनता दल और भाजपा के संबंधों में कटुता आ गई थी। जनता दल का कांग्रेस-विरोधी रुख और तीखा हो गया था। इस स्थिति में क्या राष्ट्रीय सरकार का गठन व्यावहारिक होगा? युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता समझ में आ सकती है, किंतु शांतिकाल में उसका गठन कहाँ तक उचित होगा? फिर अगले चुनाव में क्या होगा? क्या सरकार में शामिल दल मिलकर चुनाव लडें़गे? यदि नहीं, तो क्या अलग-अलग चुनाव लड़ने की तैयारी सरकार के साथ रहते हुए ही शुरू नहीं हो जाएगी? मिली-जुली सरकार का प्रयोग न १९७७-७९ में सफल हुआ, न १९९० में। एक राष्ट्रीय सरकार उनसे किस रूप में भिन्न होगी?\nएक प्रश्न जिस पर उस समय भी दबे स्वरों में चर्चा हुई थी और जिसको लेकर आज भी काफी गलतफहमी फैली हुई है, वह यह है कि राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और राष्ट्रीय सरकार के गठन की सारी कवायद इसी दृष्टि से की गई थी।\nभारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के नाते मैं उन दिनों इस मामले पर हुई सभी चर्चाओं में शामिल था। श्री वेंकटरमण के साथ हुई अपनी वार्त्ताओं के आधार पर मैं दृढ़तापूर्वक यह कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय सरकार के गठन का सुझाव रखते समय स्वयं उसका प्रधानमंत्री बनने का विचार उनके मन को छू तक नहीं गया था। सत्य तो यह है कि चर्चा के दौरान यदि कभी यह कहा गया कि ऐसी सरकार का नेतृत्व करने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है, तो उन्होंने उसे तत्काल अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार के विचार को पास तक नहीं फटकने देना चाहिए। जब कभी नेतृत्व का प्रश्न आया, और सत्य तो यह है कि राष्ट्रीय सरकार के गठन का सुझाव इस ठोस स्थिति तक कभी पहुँचा ही नहीं, श्री वेंकटरमण ने डॉ. शंकर दयाल शर्मा का नामोल्लेख किया। इस मामले को लेकर, जिन्होंने श्री वेंकटरमण पर महत्त्वाकांक्षी होने का आरोप लगाया है, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के साथ बड़ा अन्याय किया है। उन्हें या तो तथ्यों की जानकारी नहीं है या वे किसी पूर्वग्रह से पीडि़त हैं। यदि वेंकटरमण चाहते तो एक और टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने जा सकते थे। किंतु वे स्वेच्छा से, मुसकराते हुए जिस तरह राष्ट्रपति भवन का तामझाम छोड़कर चले गए, वह दूसरों के लिए उदाहरण है।\n१९९० और १९९१ की तरह मैं आज भी इस मत का हूँ कि इस विशाल और वैविध्यपूर्ण देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय समस्याओं पर एक आम राय बनाना जरूरी है। कोई एक दल या दल समूह केवल शासन और प्रशासन के भरोसे न तो देश को एक रख सकता है और न विकास के तकाजों को ही पूरा कर सकता है। भले ही सरकार संयुक्त न हो, किंतु राष्ट्रीय मानस तो विभक्त नहीं होना चाहिए। ‘संवो मनांसि जानताम्’ का यही संदेश है।\nमुझे नेहरूजी से लेकर इंद्रकुमार गुजराल तक सभी प्रधानमंत्रियों को निकट से देखने का अवसर मिला। इन सभी प्रधानमंत्रियों में नेहरूजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने संसद् पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। लोकतंत्र के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध, नेहरूजी के लिए संसद् की संस्था एक पवित्र मंदिर की तरह थी, जिसकी गरिमा कायम रखने के विषय में वे पूर्णतः सजग थे। वे न केवल स्वयं संसद् में नियमित रूप से उपस्थित होते थे बल्कि अन्य मंत्रियों को भी संसदीय कार्य को पूरी गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करते थे। प्रश्नकाल हो या अन्य विषयों पर चर्चा, नेहरूजी की उपस्थिति जहाँ आवश्यक होती, वहाँ वे अवश्य उपस्थित रहते और सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनते। सदन के नेता के नाते अपनी जिम्मेदारी भलीभाँति निबाहते और अध्यक्ष को भी उनके दायित्व के निर्वहन में सहयोग देते। नेहरूजी की उपस्थिति मात्र से सदन का स्वरूप बदल जाता था, उसमें अधिक गरिमा तथा गंभीरता आ जाती थी।\nनेहरूजी स्वभाव से लोकतंत्रवादी थे किंतु कुछ हठी भी थे। जिस बात को ठीक समझते थे, उस पर अड़ जाते थे। सदन को साथ लेकर चलने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। आवश्यकता पड़ने पर सदन की भावनाओं के अनुरूप आचरण करने में उन्हें संकोच नहीं होता था।\nमुझे वह प्रसंग अभी तक याद है, जब नेहरूजी के विशेष सहायक श्री एम.ओ. मथाई ने संसद् सदस्यों के आचरण के विरुद्ध कुछ बातें कही थीं, जिससे सदन में बड़ा रोष था। श्री मथाई के कथन पर प्रायः सभी पक्षों के सदस्यों को आपत्ति थी। उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचनाएँ दी गईं, सदन की अवमानना का मामला उठाया गया। मेरे प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। जब उस पर बहस होने लगी तो नेहरूजी ने अपने विशेष सहायक को बचाने के लिए जो कुछ कहा, उसका निचोड़ यह था कि ‘मामला विशेषाधिकार के उल्लंघन का नहीं, इंप्रोप्राइटी, अनौचित्य का है।’ लेकिन नेहरूजी की बात सदस्यों के गले नहीं उतरी। कांग्रेस के सदस्य भी श्री मथाई के आम व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। चारों ओर से माँग होने लगी कि श्री मथाई के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। नेहरूजी ने सारी स्थिति तत्काल भाँप ली। सदन का तेवर देखकर वे समझ गए कि अब श्री मथाई की सफाई में कुछ कहना बेकार है। उन्होंने मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपना स्वीकार कर लिया। उस समय नेहरूजी ने सदन में जो कुछ कहा, वह आनेवाले प्रधानमंत्रियों के लिए दिशासूचक है। उन्होंने कहा कि जब सदन का एक बड़ा भाग यह अनुभव करता है कि किसी मामले में कुछ होना चाहिए तो बहुसंख्या द्वारा उसकी भावनाओं को ठुकरा देना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि किसी मामले पर परदा डाला जा रहा है या उसे लोगों की नजरों से छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस छोटी सी घटना से नेहरूजी के व्यक्तित्व के अनेक उत्कृष्ट पहलू उजागर हो जाते हैं।\nनेहरूजी के बाद प्रधानमंत्री के पद पर श्री लालबहादुर शास्त्री का निर्वाचित होना भारतीय लोकतंत्र के वैशिष्ट्य और अंतर्विरोध दोनों को प्रकट करता है। कहाँ राजसी ठाठ-बाट में पले नेहरूजी और कहाँ निपट निर्धनता के पालने में झूले श्री लाल बहादुर शास्त्री! कहाँ इंग्लैंड के क्रैंब्रिज विश्वविद्यालय में पश्चिमी शिक्षा तथा संस्कार प्राप्त बैरिस्टर और कहाँ काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि अर्जित करनेवाले श्री लालबहादुर शास्त्री! किंतु इतनी असमानता के होते हुए भी नेहरूजी का उत्तराधिकार शास्त्रीजी ने सँभाला, जो भारतीय समाज की आंतरिक शक्ति और उसके लचीलेपन को प्रकट करता है।\nप्रधानमंत्री बनने से पहले शास्त्रीजी अनेक पदों पर भलीभाँति कार्य करके अपनी योग्यता से सभी को प्रभावित कर चुके थे। मुझे वह प्रसंग अभी तक याद है, जब रेल मंत्री के नाते शास्त्रीजी ने रेल बजट हिंदी में प्रस्तुत किया। इसके विरोध स्वरूप अनेक सदस्य, जिनमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, सदन से उठकर चले गए। बाद में डॉ. मुखर्जी ने यह स्पष्ट किया था कि उनका इरादा न तो शास्त्रीजी का अपमान करने का था और न ही हिंदी में बजट पेश करने का विरोध करने का था।\nभारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शास्त्रीजी के व्यक्तित्व ने भारी ऊँचाइयाँ प्राप्त कर लीं। यदि वे जीवित रहते तो भारतीय राजनीति की दिशा को ही परिवर्तित कर देते।\nताशकंद में शास्त्रीजी का दुखद देहावसान जिन परिस्थितियों में हुआ, उस पर पड़ा रहस्य का परदा अब लगभग हट गया है। इस आशंका का कोई आधार नहीं मिला है कि शास्त्रीजी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। शास्त्रीजी के विशेष सहायक श्री सी.पी. श्रीवास्तव द्वारा लिखित शास्त्रीजी की जीवनी से मुझे यह जानकर बड़ी राहत मिली कि उस रात ताशकंद में शास्त्रीजी को चिंतातुर करने में मेरा कोई हाथ नहीं था। बात यह थी कि जब ताशकंद समझौते की खबर दिल्ली पहुँची तो प्रेस ने मुझसे उस पर प्रतिक्रिया माँगी। मैंने समझौते की कड़ी आलोचना की और उसे समर्पण बताया। यह सूचना शास्त्रीजी को ताशकंद में पहुँचा दी गई। बाद में जब दिल का दौरा पड़ने से शास्त्रीजी के निधन का समाचार आया तो मेरे मन में यह अपराध-बोध जागा कि शायद मेरी कठोर प्रतिक्रिया का भी उनके मन पर गहरा असर हुआ होगा। किंतु श्री श्रीवास्तव ने ताशकंद की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात का जो विवरण दिया है, उससे मेरे मन का भारी बोझ उतर गया है।\nभारत-पाक युद्ध के दिनों में शास्त्रीजी ने यह प्रबंध किया था कि प्रतिपक्ष के नेताओं को प्रतिदिन सायंकाल मोर्चे पर होनेवाली घटनाओं से अवगत रखा जाए। आवश्यकता होने पर शास्त्रीजी स्वयं संपर्क करके उचित जानकारी देते रहते थे। शास्त्रीजी के आकस्मिक निधन ने नए प्रधानमंत्री के चयन की समस्या देश के सामने खड़ी कर दी। उस पद के अनेक दावेदार थे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने फिर एक बार निर्णायक भूमिका अदा की। वे श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में पहले ही अपना मन बना चुके थे। कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी श्री मोरारजी देसाई जैसे सशक्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे। इंदिराजी उनके इशारों पर चलेंगी, यह सोचकर उन्होंने उनसे योग्य तथा अनुभवी नेताओं को ताक पर रखकर इंदिराजी को देश की बागडोर सौंप दी।\nनेहरूजी के मन में कहीं-न-कहीं यह भाव अवश्य रहा होगा कि उनका उत्तराधिकार उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सँभालें, किंतु यदि उनके मन में ऐसी इच्छा थी, तो भी उन्होंने इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए जान पड़ते। इंदिराजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना उन्हें जरूर पसंद आया होगा और अपरोक्ष रूप से उन्होंने इसमें सहायता भी दी होगी, किंतु इंदिराजी को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने में अन्य कांग्रेसी नेताओं का अधिक हाथ दिखाई देता है, जो इंदिराजी के माध्यम से नेहरूजी को प्रभावित करना चाहते थे।\nकेरल की प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष में कांग्रेस की भागीदारी तथा बाद में कम्युनिस्ट सरकार को भंग करने का केंद्र का निर्णय इंदिराजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनानेवाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की रणनीति को स्पष्ट करता है।\nअपने पिता के विपरीत श्रीमती गांधी संसद् से दूर-दूर ही रहती थीं। प्रारंभ में तो वह इतनी चुप रहती थीं कि उन्हें गूँगी गुडि़या तक कह दिया गया था, किंतु यह उनके साथ अन्याय था। वह कम बोलने में विश्वास करती थीं। सबकी बातें सुनने के बाद अपना मन स्थिर करतीं और सबसे अंत में उसे प्रकट करतीं।\nइंदिराजी की तुलना में मोरारजी देसाई का व्यक्तित्व बिल्कुल उलटा था। वह औरों की पूरी बात सुनने से पहले ही अपना मंतव्य प्रकट कर देते थे। उनकी कुछ निश्चित धारणाएँ थीं, निर्धारित मत थे, जिन्हें प्रकट करने में वह कृपणता या संकोच से काम नहीं लेते थे। इंदिराजी इस मामले में अधिक चतुर थीं। सदन में आकर समय गँवाने के बजाय वह अपने कमरे में बैठकर सत्ता की चाभियाँ घुमाती थीं। देश-विदेश में क्या हो रहा है, संसद् में क्या चल रहा है, विरोधी दलों की आंतरिक स्थिति क्या है...इस सब पर उनकी पैनी नजर रहती। उन्होंने १४ वर्ष शासन कर विश्व को चमत्कृत कर दिया और विरोधियों को कई बार पछाड़ा।\nजब-जब मैं श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला, मुझे लगा कि वह किसी अज्ञात आशंका से आक्रांत हैं। कहीं-न-कहीं उनके मन में असुरक्षा का गहरा भाव बैठा हुआ था। सब पर नजर रखना, खुलकर बात न करना, यह सोचना कि सारी दुनिया उनके विरुद्ध किसी षड्यंत्र में रत है, ऐसी मनःस्थिति का परिचायक है, जिसका गहरा विश्लेषण किए बिना इंदिराजी के व्यक्तित्व और व्यवहार को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।\nराष्ट्रपति पद के लिए श्री नीलम संजीव रेड्डी का नामांकन-पत्र दाखिल करने के बाद भी उन्हें चुनाव में हरवाना, इंदिराजी की इसी मनःस्थिति का परिणाम था। वे समझती थीं कि यदि श्री रेड्डी राष्ट्रपति हो गए तो वे उन्हें अधिक दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। बाद की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्रीमती गांधी को राष्ट्रपति रेड्डी से कोई खतरा नहीं था और यह सब उनके मन का वहम था।\nलोकसभा के लिए अपना चुनाव रद्द होने के बाद यदि इंदिराजी त्याग-पत्र देकर कांग्रेस का नेतृत्व सँभालतीं तो उन्हें चुनौती देनेवाला पार्टी में कोई नहीं था। किंतु उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं था, इसी की परिणति आपातस्थिति लागू किए जाने में हुई। अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटना स्वीकार किया। इतिहास इसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। बाद में वह पुनः सत्ता में आने में अवश्य सफल हुईं किंतु उनकी कीर्ति में जो कालिख लग गई थी, वह मिटी नहीं।\nबँगलादेश के निर्माण में इंदिराजी की भूमिका सदैव ही सराही जाएगी। जिस दृढ़ता तथा नीतिमत्ता से उन्होंने पाकिस्तान को परास्त करने की व्यूहरचना का नेतृत्व किया, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी सेना को ढाका में हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, वह गर्व और गौरव से भरा हुआ प्रसंग है। इस सफलता में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम का भी महत्त्वपूर्ण योगदान था, यद्यपि स्वतंत्र बँगलादेश के निर्माण का सारा श्रेय इंदिराजी को ही दिया जाता है। चीन के हाथों जब भारत अपमानित हुआ था तो उसका सारा दोष उस समय के रक्षामंत्री श्री कृष्ण मेनन के ऊपर डाल दिया गया था। श्रेय और दोष का वितरण करने में घटनाचक्र कब किसके साथ अन्याय करेगा, कोई नहीं कह सकता।\nमैं भी उन लोगों में शामिल था, जिन्होंने इंदिराजी के बँगलादेश के मामले में सफल नेतृत्व के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, किंतु यह धारणा गलत है कि मैंने किसी वक्त उन्हें ‘दुर्गा’ के विशेषण से संबोधित किया था। मैंने उनकी तारीफ जरूर की थी किंतु ‘दुर्गा’ नहीं कहा। इस तथ्य को मैं एक से अधिक बार स्पष्ट कर चुका हूँ, किंतु प्रचलित धारणा इतनी बद्धमूल है कि अभी भी लोग मेरी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि मैंने उस संकटकाल में सारे राजनीतिक मतभेदों को ताक पर रखकर सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था और इंदिराजी को दुर्गा के रूप में वर्णित किया था। जब श्रीमती पुपुल जयकर इंदिराजी की जीवनी लिख रही थीं तो वह उसमें इस बात का उल्लेख करना चाहती थीं कि मैंने इंदिराजी को दुर्गा कहा था, किंतु मेरे मना करने पर उन्होंने उल्लेख तो नहीं किया किंतु इस बात की गहरी छानबीन जरूर की कि मैंने इंदिराजी को दुर्गा कहा था या नहीं। संसद् की काररवाई और उस समय के समाचार-पत्रों को देखने के पश्चात् उन्हें यह विश्वास हो गया था कि मैंने इंदिराजी को दुर्गा नहीं कहा।\nप्रश्न यह है कि फिर यह समाचार फैला कैसे? मुझे लगता है कि उस समय किसी और नेता ने इंदिराजी को दुर्गा के रूप में वर्णित किया था और कुछ पत्रों ने उनके कथन को मेरे नाम से छाप दिया था। वे पत्र कौन से हैं, इसका भी अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं लगा है।\nइंदिराजी के साथ संसद् में मेरी नोक-झोंक होती रहती थी, किंतु राजनीतिक मतभेदों को उन्होंने कभी व्यक्तिगत संबंधों में बाधक नहीं बनने दिया। उनकी निर्मम, त्रासद, क्रूर हत्या ने एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच में से असमय ही उठा लिया, जिन्हें योग्य पिता की योग्य पुत्री के नाते ही नहीं, अपनी निजी योग्यता, कुशलता, निर्णय-क्षमता तथा कठोरता के कारण याद किया जाएगा।\nश्री राजीव गांधी बड़ी दुखद परिस्थिति में प्रधानमंत्री बने। उन्हें शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था। राजनीति में उनकी रुचि भी नहीं थी। वे विमान-चालक का दायित्व हँसी-खुशी और जिम्मेदारी के साथ निभाते थे। एक बार जहाज से उतरकर मैंने देखा कि एक नौजवान हैलमेट पहने हुए नीचे खड़ा है और मुझे देखकर नमस्कार करके मुसकरा रहा है। मैं पहचान नहीं पाया कि वह प्रधानमंत्री के पुत्र श्री राजीव गांधी थे। एक अन्य अवसर पर जब वह परिवार के साथ विमान से कहीं दिल्ली से बाहर जा रहे थे तो विमान के रवाना होने में अप्रत्याशित देर हो गई। वह चाहते तो सोनियाजी और बच्चों के साथ घर लौट सकते थे, किंतु उन्होंने हवाई अड्डे के विश्राम कक्ष में समय बिताने का फैसला किया। वह बच्चों के साथ खेलते रहे, गप्पें लड़ाते रहे। किंतु प्रधानमंत्रित्व ने उनके इस सहज और सरल स्वभाव को काफी बदल दिया।\nश्री राजीव गांधी शिष्टाचार के बारे में पूरी तरह सजग थे। जब भी मिलते, बड़ी गर्मजोशी से मिलते, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और अपने दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास करते, किंतु अनुभव की कमी और सही सलाह न मिलने के कारण उनसे अनेक भारी भूलें हुईं। मैंने उन्हें पायलट के रूप में, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में निकट से देखा। चुनाव में पराजित होने के बाद उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया। प्रतिपक्ष के नेता के नाते वे सरकार को परेशानी में डालने का कोई भी मौका चूकते नहीं थे, किंतु अनुभव की कमी के कारण कभी-कभी उनके निर्णय अनौचित्य की सीमा को छूने लगते थे। जम्मू-काश्मीर की स्थिति के अध्ययन के लिए सर्वदलीय संसदीय समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने श्रीनगर में जो व्यवहार किया, उससे उन्हें पसंद करनेवाले सभी लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसी प्रकार नामीबिया के स्वतंत्रता के समारोह में उपस्थित होकर उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को वरन् स्वयं को भी बड़ी कठिन परिस्थिति में डाल दिया। उन्हें यह स्वीकार करने में काफी समय लगा कि वह अब सत्ता में नहीं हैं और जिस रचनात्मक राजनीति की वह सत्ता में होते हुए विरोधियों से अपेक्षा करते थे, वह उन्हें करनी है।\nश्री नरसिंह राव ने १९९१ में चुनाव नहीं लड़ा था। नई दिल्ली से नाता तोड़कर अपना पुस्तकालय समेटकर वे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, किंतु, नियति का चक्र नई दिशाओं में चल रहा था। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। पार्टी में मतभेदों के कारण श्री नरसिंह राव को नेता चुन लिया गया। वे प्रधानमंत्री बन गए। वे किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य न होने के बावजूद प्रधानमंत्री बन गए। बाद में लोकसभा का चुनाव जीतकर आए। उनकी सरकार अल्पमत में थी, किंतु वे उसे पाँच साल तक चलाने में सफल हुए। सरकार को स्थायित्व देने के लिए क्या-क्या हुआ, इसकी कहानी अभी अधूरी है। समय आने पर कोई लिखेगा। अल्पमत सरकार को पूरे पाँच वर्ष चलाना अपने में एक उपलब्धि कही जा सकती है। नरसिंह रावजी को इसका श्रेय जाता है।\nनरसिंह रावजी ने जब शासन का भार सँभाला तो अर्थव्यवस्था गहरे संकट से घिरी हुई थी। देश का सोना विदेश में गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। विदेशी मुद्रा का संकट अनियंत्रित हो रहा था। साम्यवाद की विफलता और सोवियत रूस के विघटन ने विश्व के इतिहास में एक अविश्वसनीय अध्याय जोड़ दिया था। श्री नरसिंह राव ने बड़ी कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था को नई आवश्यकताओं, तकाजों के अनुरूप ढाला और विरोध के बावजूद आर्थिक सुधारों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। अनेक सुधार अप्रत्याशित थे। उन्हें अपनाना लीक से हटकर बडे़ साहस का परिचय देना था, किंतु श्री नरसिंह राव ने साहस जुटाया और धीरे-धीरे विरोध को हजम करते हुए आर्थिक सुधारों पर एक आम राय बनाने में काफी हद तक सफलता पाई। आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, उससे पीछे जाना अब कठिन दिखाई देता है।\nश्री नरसिंह राव ने चुनाव में पराजित होने के बाद जिन परिस्थितियों में सत्ता छोड़ी, उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक लंबे राजनीतिक जीवन का इस तरह दुखद अंत होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। यदि वे राजनीति में न आते और साहित्य की साधना में समय बिताते तो उनकी लेखनी माँ सरस्वती का भंडार भरने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती। तेलुगू, उर्दू, हिंदी तथा अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार है। हाल में ही अंग्रेजी में लिखी गई उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक काफी चर्चा का विषय बनी है।\nमैंने नरसिंह रावजी के रूप में एक अच्छा मित्र पाया। कठोर से कठोर आलोचना को वे बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं और कटुता का कड़वा घूँट पीकर संतुलन बनाए रखते हैं। मेरी पुस्तक ‘मेरी इक्यावन कविताएँ’ के प्रकाशन-विमोचन के अवसर पर श्री नरसिंह राव ने जो भाषण दिया, वह श्रोताओं के हृदय को हिला गया। थोड़े से समय में काव्य पुस्तक के पन्नों को पलटकर उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ ढूँढ़ निकालीं जो कवि की मनःस्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करती हैं। वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—‘इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलूँ।’\n१९९६ के आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई और भारतीय जनता पार्टी सबसे बडे़ दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने १६ जून, १९९६ को मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाया। इसके अतिरिक्त उनके सामने कोई और विकल्प नहीं था। जो दल मिलकर चुनाव नहीं लडे़, इतना ही नहीं, जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार खडे़ किए थे, वे मोर्चा बनाकर जब सरकार बनाने का निमंत्रण दिए जाने पर जोर देने लगे तो राष्ट्रपति को उसे अमान्य करना पड़ा। संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने के लिए इतना लालायित था कि उसे कांग्रेस का समर्थन लेने में भी संकोच नहीं हुआ। सत्ता की लालसा ने गैर-कांग्रेसवाद की धज्जियाँ बिखेर दीं। मुझे सरकार बनाने का आमंत्रण देने के लिए डॉ. शंकर दयाल शर्मा की बड़ी छिछली आलोचना की गई। उन पर जातिवादी होने का आरोप भी लगाया गया। संयुक्त मोर्चा और उसमें शामिल घटक दलों के नेताओं ने मेरी शपथ विधि का बहिष्कार किया। इसे निष्कृट राजनीति का उदाहरण ही कहा जाएगा।\nअपने अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सदस्यों के क्रय-विक्रय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सत्ता की चादर को मैंने १३ दिन बाद बेदाग वापस रख दिया। इसके लिए विरोध में शामिल डी.एम.के. के नेता ने मेरी सदन में प्रशंसा की। कांग्रेस के समर्थन से और भाजपा विरोधी गठबंधन के नाम पर, संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने में सफल हुआ। श्री देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने बाहर से समर्थन दिया। सरकार लोकसभा में विश्वास का मत पाने में सफल हो गई।\nदेवगौड़ा सरकार को पाँच साल का समर्थन देने का आश्वासन देने के बाद भी कांग्रेस ने उसे नौ महीने में ही अपदस्थ कर दिया। आरोप यह लगाया कि श्री देवगौड़ा कांग्रेस में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। मैंने राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा से पहले ही कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता के बाहर रहती है तो यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हुआ भी यही। कांग्रेस के हाथों एक बार धोखा खाने के बाद भी संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस की सहायता से दूसरी बार सरकार बनाने में संकोच नहीं किया।\nश्री गुजराल, जो विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री बने। दूल्हा बदल गया, बाराती सब वही थे। कांग्रेस के बल पर सरकार बनी, किंतु ज्यादा दिन चली नहीं। जैन कमीशन में डी.एम.के. के विरुद्ध कुछ टिप्पणियों का बहाना लेकर कांग्रेस ने डी.एम.के. को सरकार से हटाने की माँग रख दी। संयुक्त मोर्चे के लिए इस माँग को मानना संभव नहीं था। उसे इस्तीफा देना पड़ा। सरकार गिर गई। सरकार के गठन के समय कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया था कि वह पूरे पाँच साल संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करेगी। राष्ट्रपति भवन से इस आशय की विज्ञप्ति भी प्रकाशित हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने वचन का पालन नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि १८ महीने के बाद ही देश को आम चुनाव का सामना करने को बाध्य होना पड़ा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बडे़ दल के रूप में उभरना, राष्ट्रवादी और लोकतंत्रवादी दलों के साथ मिलकर उसका सरकार बनाना, ये इतनी ताजी घटनाएँ हैं, जिन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।\nभारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। १९७५ और ७६ के छोटे से कालखंड को छोड़कर लोकतंत्र की व्यवस्था अक्षुण्ण रही है। बालिग मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय पद्धति तथा स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र के आधार हैं। लोग चुनाव के माध्यम से सरकार बदलते हैं। १९७७ में तो लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री को भी चुनाव में परास्त कर दिया था। १९८० में आपातकालीन ज्यादतियों के विरुद्ध जनरोष के ज्वार पर सत्ता के सिंहासन तक पहुँची जनता पार्टी की सरकार को, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आशीर्वाद प्राप्त था, अपदस्थ कर दिया गया था। १९८९ में मतदाताओं ने राजीव गांधी की सरकार को, जिसे उन्होंने ५ वर्ष पूर्व ही लोकसभा की ५१७ सीटों में से ४१५ सीटें देकर भारी-भरकम बहुमत प्रदान किया था, उसे भी हटा दिया। राज्यों में भी लोगों ने सरकारें बदली हैं और मताधिकार की निर्णायक शक्ति का प्रकटीकरण किया है।\nक्या इसका अर्थ यह है कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वह उतना ही सबल और शक्तिशाली है? क्या लोकतंत्र की सभी संस्थाएँ अपने दायित्व का भलीभाँति पालन कर रही हैं? क्या देश में लोकतांत्रिक जीवन-मूल्यों की रक्षा हो रही है? क्या लोकतंत्र की जडें़ गहरी जम गई हैं?\nइन प्रश्नों का उत्तर खोजते समय बड़ी निराशा होती है। संसद् में वाद-विवाद कम, शोर-शराबा ज्यादा होता है। चुनाव धन-शक्ति और गुंडा-शक्ति के बडे़ पैमाने पर प्रयोग के कारण दूषित हो गए हैं। दलीय पद्धति दल-बदल की अनैतिक प्रवृत्ति के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर उँगलियाँ उठने लगी हैं। चुनाव आयोग आरोपों-प्रत्यारोपों के घेरे में आ गया है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। लोकतंत्र का बाहरी ढाँचा बरकरार है, किंतु उसे भीतर ही भीतर घुन खाए जा रहा है।\nलोकतंत्र ५१ बनाम ४९ का खेल नहीं है। हमारी चुनाव पद्धति तो ऐसी है, जिसमें विजयी पार्टी और विजयी उम्मीदवार के लिए ५१ प्रतिशत वोट प्राप्त करना भी आवश्यक नहीं है। वेस्ट मिनिस्टर पद्धति में अल्पमतों के बल पर बहुमत प्राप्त करने का दोष तो पहले ही विद्यमान है, दलों की बहुलता और उससे भी बढ़कर, चुनाव में उम्मीदवारों की अत्यधिकता के कारण वोटों का भारी विभाजन विचित्र स्थिति को जन्म दे रहा है। ३०-३५ प्रतिशत वोटों के बल पर पार्टियाँ सरकार बना रही हैं और उससे भी कम वोट लेकर लोकसभा और विधानसभा में सांसद, विधायक चुने जा रहे हैं। यह पद्धति बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण है।\nभारत में वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली के अनुसार प्रतिपक्ष के नेता को विशेष दर्जा दिया जाता है, उसे मंत्री परिषद् के सदस्यों के समकक्ष वेतन-भत्ते और सुविधाएँ दी जाती हैं। ब्रिटेन की परंपरा का पालन करते हुए भारत में भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष को जाता है। यहाँ तक कि उपाध्यक्ष का पद भी प्रतिपक्ष को देने की परंपरा का, जैसे-तैसे ही सही, पालन किया जा रहा है। किंतु इन व्यवस्थाओं और परंपराओं के मूल में प्रतिपक्ष का समादर करने की जो भावना निहित है, वह देश में अभाव के रूप में ही दिखाई देती है। समादर तो दूर रहा, यहाँ प्रतिपक्ष के प्रति सहिष्णुता दिखाने की भी मानसिकता नहीं है। प्रतिपक्ष को शत्रु पक्ष समझा जाता है। न केवल समझा जाता है बल्कि इस आशय की सार्वजनिक घोषणाएँ भी की जाती हैं। बढ़ती हुई असहिष्णुता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।\nवेस्ट मिनिस्टर पद्धति के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान अनेक भेद और अधिक तीव्र हो उठे हैं। जाति-उपजाति, उपासना पद्धति, भाषा और रहन-सहन के आधार पर बँटा हुआ समाज और भी बिखर रहा है। सांप्रदायिकता खुलकर खेल रही है। जातिवाद का जहर जन-जीवन को जीर्ण कर रहा है। संयोजक तत्त्व विभाजक तत्त्वों में बदल रहे हैं। राजनीति सत्ता का खेल मात्र बनकर रह गई है। येन-केन-प्रकारेण सत्ता हथियाना और हथियाने के बाद जैसे भी हो उसे बनाए रखना, यही राजनीति का चरम लक्ष्य रह गया है। सत्ता के लोभ से प्रेरित होकर राजनीतिक दल विघटन को बढ़ावा देने में भी संकोच नहीं करते, यहाँ तक कि राष्ट्र विरोधी तत्त्वों से भी साँठ-गाँठ करने से भी बाज नहीं आते।\nलोकतंत्र की सफलता के लिए दलीय पद्धति का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ब्रिटेन की तरह द्विदलीय पद्धति तो व्यावहारिक नहीं जान पड़ती। किंतु, यह जरूरी है कि जो भी दल हों, वे नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित हों, लोकतांत्रिक तरीकों से चलें, उनमें नियमित रूप से सदस्यता हो, अनिवार्यतः संगठनात्मक चुनाव हों, और वे अपने सुनिश्चित घोषणा पत्र के आधार पर मतदाताओं के समक्ष जाकर उनका समर्थन प्राप्त करें। ऐतिहासिक कारणों से कांग्रेस का स्वरूप एक राजनीतिक मंच का अधिक और एक राजनीतिक दल का कम रहा है। साम्यवादियों से लेकर संप्रदायवादियों तक ने कांग्रेस की छत्रच्छाया में बैठकर राजनीति की है। वह समय के अनुसार जितनी बदली है, उतनी ही पूर्ववत् रही है। समाजवादी समाज की रचना से लेकर उन्मुक्त अर्थव्यवस्था की नई मंजिल तक पहुँचने में उसे भले ही ६० साल का समय लगा हो, किंतु वैचारिक दृष्टि से उसने यह यात्रा बड़ी सरलता से पूरी कर ली है। उसका लचीलापन उसके लिए गुण हो सकता है, किंतु अन्य दलों के लिए वह बड़ी कठिनाई का कारण बना है। व्यवहारवाद और अवसरवाद के बीच में विभाजक रेखा बड़ी बारीक है।\n‘जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजे’, आराम से जिंदगी जीने का कारगर नुस्खा हो सकता है। किंतु उससे नवस्वाधीन राष्ट्र को नवनिर्माण के लिए कठोर परिश्रम करने की ओर प्रेरित नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ जीवन-मूल्यों में गहरी प्रतिबद्धता आवश्यक है।\nदेश मिली-जुली सरकारों के दौर में प्रविष्ट हो गया है। दो बडे़ दलों के रूप में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उभरने के साथ ही क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति का अटूट अंग बन गए हैं। केंद्र में भी वे भविष्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।\nमिली-जुली सरकार का गठन सरल है, किंतु उसे चलाना बहुत कठिन है। जब तक सरकार में शामिल सभी दल अपनी-अपनी सीमाओं को नहीं समझेंगे, तब तक यह प्रयोग सफल नहीं होगा और देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होता रहेगा। अस्थिरता में न तो आर्थिक विकास ही होगा और न कानून वव्यवस्था की स्थिति ही संतोषदायक रहेगी। समय आ गया है, जब राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव प्रणाली के बारे में गहराई से चिंतन किया जाए और परिस्थिति के अनुरूप उसमें संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन किया जाए। राष्ट्र की स्वतंत्रता, अखंडता और भारतीय समाज की समरसता को बनाए रखने के लिए सभी दलों को भविष्य की चुनौतियों के बारे में मिलकर विचार करना चाहिए।


Delhi elections 2020: मटिया महल सीट जहां अब तक नहीं खुला BJP और कांग्रेस का खाता - Delhi elections 2020 matia mahal assembly constituency winner aap bjp congress - AajTak\nDelhi elections 2020: मटिया महल सीट जहां अब तक नहीं खुला BJP और कांग्रेस का खाता\n2015 में हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) के असिम अहमद खान ने जीत हासिल की थी. उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार शोएब इकबाल को हराया था. खास बात यह रही कि शोएब इकबाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले जनता दल यूनाइटेड और अन्य पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे और हर बार जीतते रहे थे.\nDelhi elections 2020: मटिया महल से बीजेपी को खोलना है खाता (फाइल-REUTERS)\nनई दिल्ली, 09 जनवरी 2020, अपडेटेड 10 जनवरी 2020 07:39 IST\nशोएब इकबाल ने4दलों से5जीत हासिल की\nशोएब ने पांचवीं पार्टी से चुनाव लड़ा तो हार गए\nएक बार भी नहीं जीत सकी बीजेपी और कांग्रेस\nदिल्ली विधानसभा (Delhi Elections 2020) की 70 सीटों में से एक मटिया महल विधानसभा उन विधानसभा क्षेत्रों में शुमार है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस चुनाव हासिल नहीं कर सकी है. साथ यह दिल्ली की उन चंद सीटों में से एक है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की पकड़ कभी नहीं रही है.\nदिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से एक मटिया महल चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और सेंट्रल दिल्ली जिले के तहत आता है. 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में 1,15,936 वोटर्स थे जिसमें 61,714 पुरुष और 54,212 महिला वोटर्स शामिल थे. जबकि 10 मतदाता थर्ड जेंडर के थे.\n2015 के चुनाव में 17 उम्मीदवार\n2015 में हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) के असिम अहमद खान ने जीत हासिल की थी. उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार शोएब इकबाल को 26,096 मतों के अंतर से हराया था. खास बात यह रही कि शोएब इकबाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले जनता दल यूनाइटेड और अन्य पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे और हर बार जीतते रहे थे.\nइस चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में थे. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) यहां पर तीसरे स्थान पर रही थी और उसकी ओर से मैदान में उतरने वाले शकील अंजुम ने 9,105 मत हासिल किया था.\nशोएब इकबाल इस बार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं. 2015 में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे. पिछले6चुनाव में वह4अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और इसमें5जीत हासिल भी की. हो सकता है कि वह इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ें.\n7 उम्मीदवारों को 100 से भी कम वोट\nआम आदमी पार्टी के असिम अहमद खान को कुल मतों का 47,584 (59.2 फीसदी) मत मिले. जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के शोइब इकबाल ने 21,488 यानी 26.8% मत हासिल किया. बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी.7उम्मीदवारों को 100 से भी कम मत मिले.\n1993 में दिल्ली में पूर्ण विधानसभा की व्यवस्था होने के बाद पहली बार यहां चुनाव कराया गया तो मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में जनता दल की टिकट पर शोएब इकबाल ने किस्मत आजमाई और बीजेपी की बेगम खुर्शिद को हराकर अपनी जीत का आगाज किया.\nशोएब इकबाल 1993 से लेकर 2013 तक लगातार 20 साल तक यहां से चुनाव जीतते रहे. 1993 और 1998 में शोएब इकबाल जनता दल के टिकट से तो 2003 में जनता दल सेकुलर के टिकट पर जीते. 2008 में शोएब ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी. 2013 में शोएब जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ते हए अपनी लगातार जीत का पंजा लगाया.\nसिर्फ एक बार नंबर टू रही बीजेपी\nपिछले 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की स्थिति यहां पर बेहद खराब रही है. जीत की कौन कहे बीजेपी इस सीट पर पिछले6विधानसभा चुनाव में महज एक बार 1993 में ही दूसरे नंबर पर आ सकी है.\n1993 के बाद से बीजेपी कभी भी शीर्ष2में शामिल नहीं रही. जबकि कांग्रेस पिछले6मौकों में से5बार नंबर दो पर रही लेकिन उसे भी जीत नसीब नहीं हुई.\nपिछले विधायक आम आदमी पार्टी के असिम अहमद खान की बात की जाए तो 2015 के चुनाव में दाखिल हलफनामे के अनुसार वह स्नातक हैं और दिल्ली के युवा विधायकों में से एक हैं. 43 वर्षीय असिम अहमद खान के पास 2015 में दाखिल हलफनामे के अनुसार 6,53,49,988 रुपये की संपत्ति है. उनके खिलाफ एक भी आपराधिक केस दर्ज नहीं है.\n11 फरवरी को मतगणना\nदिल्ली की पहली विधानसभा का गठन नवंबर 1993 में हुआ था. इससे पहले दिल्ली में मंत्रिपरिषद हुआ करती थी. इस बार 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि 11 फरवरी को मतगणना होगी. मौजूदा दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को समाप्त हो रहा है.


Rajasthan CM Ashok Gehlot says death rate is decreasing on the death of 100 infants in kota - कोटा में 100 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत पर CM गहलोत ने कहा, यहां लगातार कम हो रही है मृत्यु दर | India News in Hindi\nकोटा में 100 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत पर CM गहलोत ने कहा, ''यहां लगातार कम हो रही है मृत्यु दर''\nहोमदेशकोटा में 100 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत पर CM गहलोत ने कहा, ''यहां लगातार कम हो रही है मृत्यु दर''\nगहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीमार शिशुओं की मृत्यु पर सरकार संवेदनशील है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, ''कोटा के अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है.\nWritten by मेघा शर्मा, Updated:2जनवरी, 2020 1:38 PM\nकोटा के अस्पताल में हुई 100 शिशुओं की मौत पर अशोक गहलोत ने कहा, इस पर हमारी सरकार संवेदनशील है.\nकोटा के अस्पताल में पिछले महीने हुई थी 100 नवजात शिशुओं की मौत\nइस पर अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा- हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है\nउन्होंने कहा, निरोगी राजस्थान हमारी प्राथमिकता है\nराजस्थान (Rajasthan) के कोटा (Kota) जिले के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर में 100 नवजातों की मौत पर सीएम अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने एक बाद एक ट्वीट कर जवाब दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीमार शिशुओं की मृत्यु पर सरकार संवेदनशील है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, ''कोटा के अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है. हम आगे भी इसे कम करने का प्रयास करेंगे''. उन्होंने कहा, ''मां और बच्चे स्वस्थ रहें यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है''.\nयह भी पढ़ें: राजस्थान के कोटा जिले के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर महीने में 100 नवजातों की मौत\nअशोक गहलोत ने इस मामले पर लगातार3ट्वीट किए. अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''कोटा के जेके लोन अस्पताल में हुई बीमार शिशुओं की मृत्यु पर सरकार संवेदनशील है. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. कोटा के इस अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है. हम आगे इसे और भी कम करने के लिए प्रयास करेंगे. मां और बच्चे स्वस्थ रहें यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है''.\nइसके बाद उन्होंने सरकार के काम के बारे में बताते हुए लिखा, ''राजस्थान में सर्वप्रथम बच्चों के ICU की स्थापना हमारी सरकार ने 2003 में की थी. कोटा में भी बच्चों के ICU की स्थापना हमने 2011 में की थी''. अपने तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार के लिए भारत सरकार के विशेषज्ञ दल का भी स्वागत है. हम उनसे विचार विमर्श और सहयोग से प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं में इम्प्रूवमेंट के लिये तैयार हैं. निरोगी राजस्थान हमारी प्राथमिकता है. मीडिया किसी भी दबाव में आये बिना तथ्य प्रस्तुत करे''.\nगौरतलब है कि दिसंबर के आखिरी2दिनों में कोटा के जेके लोग अस्पताल में9नवजातों की मौत हो गई थी. वहीं इससे पहले 23 और 24 दिसंबर को भी अस्पताल में 10 शिशुओं की मौत हुई थी. कोटा में केवल दिसंबर में ही 100 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है. अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था कि यहां 2018 में 1,005 शिशुओं की मौत हुई थी और 2019 में उससे कम मौतें हुई हैं. अस्पताल के अधीक्षक के अनुसार अधिकतर शिशुओं की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई.\nबता दें, 31 दिसंबर को लॉकेट चटर्जी, कांता कर्दम और जसकौर मीणा समेत बीजेपी के सांसदों के एक संसदीय दल ने अस्पताल का दौरा कर उसकी हालत पर चिंता जतायी थी. दल ने कहा कि एक ही बेड पर दो-तीन बच्चे थे और अस्पताल में पर्याप्त नर्सें भी नहीं हैं. इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य की कांग्रेस सरकार को नोटिस जारी किया था. आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा था, "अस्पताल परिसर में सुअर घूमते पाए गए."\nबता दें कि कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र भी है. बीती महीने उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस विषय की जांच-पड़ताल कराने और आवश्यक मेडिकल इंतजाम करने के लिए चिट्ठी लिखी थी.\n100 Infants DiedKotaAshok Gehlot


तेनालीराम की कहानियां : मृत्युदंड की धमकी\nथट्टाचारी कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वे तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे।\nएक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिरजवाबी से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा की।\nएक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वे थट्टाचारी के पास गए और बोले, 'महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है।\nउसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी न हो इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा।'\nथट्टाचारी तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए।\nइसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थीं तथा वे एक और नई पत्नी चाहते थे अतः वे भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए।\nशाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दीं, जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में थट्टाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झंकार सुनाई दी।\nउन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं, बल्कि राजा ही थे और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात कमरे की खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई पड़ी।\n'प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो?' थट्टाचारी मर्दाना आवाज में बोले।\nराजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, 'राजगुरु, आप यहां क्या कर रहे हैं?'\nराजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेनालीराम ने द्वार बाहर से बंद कर उस पर ताला लगा दिया था।\nवह खिडकी से चिल्लाया, 'यदि आप दोनों यह वचन दें कि भविष्य में कभी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा।'\nमहाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत ही क्रोध आया, पर इस परिस्थिति में दोनों अंधकारमय कक्ष में असहाय थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे।\nऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था इसलिए दोनों ने ही तेनालीराम की बात मान ली।


6 बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, चुटकी में खुल जाएगा अकाउंट और मिलेगा एफडी से ज्यादा मुनाफा! | business - News in Hindi - GoIndiaNews - GoIndiaNews\nHome / India भारत /6बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, चुटकी में खुल जाएगा अकाउंट और मिलेगा एफडी से ज्यादा मुनाफा! | business – News in Hindi – GoIndiaNews\nGoIndiaNews4weeks ago India भारत Leaveacomment 48 Views\nबैंक में मिनिमम बैलेंस मेन्टेन करने में आ रही है दिक्कत तो यहाँ जानिये अपनी परेशानी का हल.. आइए आपको बताते हैं खास सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में जहां नहीं लगता मिनिमम बैलेंस पर चार्ज…\nSeptember 29, 2020, 5:51 AM IST\nनई दिल्ली. कोरोना की वजह से लोगों को पैसों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसमें सबसे पहली समस्य पैसों बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेन्नटेन करने की है. इसी कारण से बैंक ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर बड़ी रकम वसूलते हैं. ऐसे लोगों के लिए देश के कई बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं. जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट (Zero Balance Savings Accounts) ऐसा अकाउंट होता है, जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है. बता दें कि बहुत से बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10 हजार रुपये तक होती है. आइए जानते हैं इनके बारे में…\n(1) IDFC First Bank, प्रथम सेविंग अकाउंट: इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में आपको किसी भी एटीएम से कितने भी ट्रांजेक्शन करने का फायदा मिलता है. आप मोबाइल बैंकिंग और नेटबैंकिंग की सेवाएं भी मुफ्त में हासिल कर सकते हैं. जरूरी डाक्यूमेंट के साथ आप किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट पर6से 7% की दर से ब्याज मिलता है.\n(2) Yes Bank, स्मार्ट सैलेरी एडवांटेज: इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में एटीएम से आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन और अन्य एटीएम से5बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. साथ ही मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड NEFT और RTGS कर सकते हैं. इसमें आपको4से6फीसदी तक का ब्याज मिलेगा.\n(3) SBI- बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट: आप ये अकाउंट वैलिड KYC डॉक्युमेंट की सहायता से खुलवा सकते हैं. बैंक आपको रूपे ATM कम डेबिट कार्ड भी देगा, जिसके चलते एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं. इसमें हर महीने आपको एसबीआई के एटीएम या फिर अन्य बैंकों के एटीएम से4कैश विदड्राअल मुफ्त में करने को मिलेंगे. साथ ही इस बैंक खाते में रखे पैसों पर आपको 2.75 फीसदी की सालाना दर से ब्याज भी मिलेगा.(4) IndusInd Bank- इंडसइंड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट: ऑनलाइन सेविंग अकाउंट में भी अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन का फायदा मिलता है. साथ ही मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं फ्री हैं. ऑनलाइन एप्लिकेशन के जरिए अपना आधार और पैन देकर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें आपको4से6फीसदी तक का ब्याज मिलेगा.\n(5) Kotak Mahindra Bank- 811 डिजिटल बैंक अकाउंट: इस बैंक खातेमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी. इसे आप को डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करके खोल सकते हैं. इसमें आपको 811 वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और DTH रिचार्ज के लिए कर सकते हैं. इस बैंक खाते में आपको4फीसदी तक का ब्याज मिलता है.\n(6) HDFC Bank- बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट: HDFC Bank में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी. अकाउंट होल्डर को एटीएम कम डेबिट कार्ड, फ्री पासबुक सेवा, फ्री डिपॉजिट, विदड्राअल और साथ ही चेकबुक, ईमेल स्टेटमेंट, डिमांड ड्राफ्ट जैसी सेवाएं फ्री मिलेंगी. साथ ही नेटबैंकिंग, फोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं भी मिलेंगी. हर महीने4कैश विदड्राल की लिमिट है. इस अकाउंट पर आपको3से 3.5% की दर से ब्याज मिलता है.\nTags business GoIndiaNews Hindi News अकउट एफड और खल चटक जएग जयद जर बलस बसट म मनफ मलग स सवग\nPrevious स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए यात्रियों से पैसा वसूलेगा रेलवे, किराए में कर सकता है 35 रुपए तक की बढ़ोतरी – GoIndiaNews\nNext 64 मेगापिक्सल4कैमरे वाले Poco X3 की पहली सेल आज, इतनी कीमत में मिलेगी 6000mAh की बैटरी | gadgets – News in Hindi – GoIndiaNews\nमंगोलपुरी तोड़फोड़ मामले में दो नाबालिग समेत चार दबोचे – GoIndiaNews


PM मोदी ने शुरू की ‘स्वामित्व योजना’, जानिए किन्हे होगा फायदा… | Post Adda\nHome पॉलिटिक्स किस्से PM मोदी ने शुरू की ‘स्वामित्व योजना’, जानिए किन्हे होगा फायदा…\nप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार सुबह संपत्ति कार्ड योजना की शुरुआत की और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस योजना को भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है. सरकार के मुताबिक यह पहली बार है कि लाखों ग्रामीण सपत्ति मालिकों के लाभ के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी कर बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया जा रहा है.\nआइए जानते हैं क्या है संपत्ति कार्ड या स्वामित्व योजना\nस्वामित्व योजना (SVAMITVA scheme): भारत के कई गांव में एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसे आबादी इलाका कहा जाता है. जहां पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपना मानकर हक़ जताया जाता है या फिर इन ज़मीन को लेकर मालिकाना हक़ के लिए झगडे होते रहते हैं और ये वह ज़मीन है जिसके कागज़ात मालिकों के पास नहीं होते हैं. ऐसे आबादी इलाकों में न तो कभी सरकार की तरफ से सर्वे किया जाता है, न ही इसके लीगल कागज़ात तैयार किए जाते है.\nस्वामित्व योजना के अंतर्गत ऐसे ही ज़मीन पर बने घरों के मालिकाना हक़ के लिए भारत सरकार की और से एक नई पहल की गई है, जिसे ‘स्वामित्व स्कीम’ का नाम दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत मालिकों को सर्वे के बाद संपत्ति कार्ड दिया जा रहा है. जिससे उनके पास अपने घरों के मालिक होने का क़ानूनी दस्तावेज़ होगा.\nस्वामित्व योजना स्कीम के फ़ायदे:\nअब ‘संपत्ति कार्ड’ मिलने से लोग इसे दिखा कर बैंकों से क़र्ज़ ले सकेंगे.\nराज्य सरकारें चाहे तो उन इलाक़ों में सर्कल रेट तय कर सकती हैं.\nज़मीन की ख़रीद और बिक्री में आसानी हो जाएगी.\nइससे सरकार को राजस्व का फ़ायदा होगा.\nइसका इस्तेमाल लोकल एरिया डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है.\nरिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतों की ओर से जितना प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाना चाहिए, उसका केवल 19 फ़ीसदी वसूल किया जाएगा.\nअब इस योजना के बाद इस टैक्स में भी इजाफ़ा होगा.


नोकर के लंड पर चढ़ के चुदी सेक्सी जेठानी – पोर्न क्लिप\nजेठानी बोली आज मेरी बारी हैं भोला का लंड लेने की\nयाना और मूक्ति नाम की दो बहूएँ हैं एक घर में और वो दोनों नोकर भोला लंड की प्यासी हैं. दोनों को पहले पता नहीं था लेकिन अब मिलजुल के लंड का मारण करती हैं ये दोनों. जेठानी मुक्ति ने हिस्सा कर लिया हैं पुरे हफ्ते का की भोला से कौन से दिन कौन चुदवा सकता हैं.\nआज जेठानी का टर्न था नोकर का लंड लेने का. उसने सुबह ही भोला को दोपहर के लिए बोल दिया था. और दोपहर में जब घर के मर्द काम पर माजी सो रही थी तब ये काण्ड हुआ. भोला के खड़े हुए लंड को अपनी बुर में डलवा के जेठानी उछल रही हैं.\nचूत एकदम चिकनी हैं जिसका पानी लंड को और भी दमदार बनाये हुए हैं. और खड़े हुए लंड पर गांड के बल अपनी चूत मार मार के जेठानी जी चुदवा रही हैं इस देसी पोर्न क्लिप में.


gufran azam on rahul gandhi viral video fact check - News Nation\nFact Check: राहुल गांधी के नेतृत्व पर इस नेता ने उठाए सवाल, जानें क्या है सच\nजब इस वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि वीडियो 2014 का है. उस वक्त जब गुफरान ने यह बयान दिया था तो काफी सुर्खियों में रहा था.\nNews Nation Bureau | Edited By : Nitu Pandey | Updated on: 06 Sep 2021, 08:21:28 AM\nगुफरान आजम (Photo Credit: वीडियो से ली गई तस्वीर )\nराहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर आए दिन पार्टी के कई नेता सवाल खड़ा करते हैं. कुछ नेताओं ने इसे लेकर पार्टी भी छोड़ दी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नेता राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहा है. इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद गुफरान आजम ने राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल खड़े किए हैं. इतना ही नहीं सोनिया गांधी को लेटर लिखकर कहा है कि राहुल गांधी को जबरदस्ती नेता ना बनाए.\nसोशल मीडिया पर शेयर किया गया यह वीडियो एबीपी न्यूज का है. इस पर गुफरान आजम मीडिया से बोल रहे हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी में लिखा है कि वह अपने बेटे राहुल गांधी को जबरजस्ती नेता ना बनाएं क्योंकि राहुल उसके काबिल नहीं हैं. इसके साथ ही गुफरान आजम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जहां-जहां दखलंदाजी की है वहां-वहां कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हुआ है.\nयह वीडियो अभी का बताकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है. आइए बताते हैं. एबीपी पर चल रहा यह वीडियो अभी का नहीं बहुत पुराना है. क्योंकि एबीपी का लोग बदल गया है. यह पुराना लोगों है. यह वीडियो जुलाई 2014 का है. गुफरान आजम ने ये बयान उसी समय दिया था.\nकांग्रेसी पूर्व सांसद गुरफान अली ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि जब आपका लौंडा किसी लायक नहीं है तो उसे जबरन नेता क्यो बना रही😂 pic.twitter.com/pQAYoZOxvj\n— ठाकुर साहब (@RATHORERAJA_1) September 3, 2021\nदूसरा की गुफरान आजम अब इस दुनिया में नहीं है. उन्होंने 2015 में इस दुनिया को अलविदा कह जा चुके हैं. यानी उनका निधन हो चुका है.\nजब इस वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि वीडियो 2014 का है. उस वक्त जब गुफरान ने यह बयान दिया था तो काफी सुर्खियों में रहा था. इतना ही नहीं इस बयान के बाद गुफरान को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया गया था. जिसपर गुफरान ने कहा था कि उन्होंने जो कहा वो सही था. तभी उन्हें निकाला गया.\n40 साल तक गुफरान कांग्रेस से जुड़े रहे. मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट से 1980 में चुनाव जीते थे. पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया था. गुफरान 2008 से 2013 तक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का पद भी विराजमान रहे. बीमारी की वजह से अप्रैल 2015 में गुफरान आजम का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था.\nसोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ सच्चाई है कि गुफरान ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे. लेकिन गलत यह है कि यह वीडियो अभी का नहीं है.\nFirst Published : 06 Sep 2021, 08:19:07 AM\nGufran Azam Rahul Gandhi Fact Check\nपंजशीर में तालिबान को मिला पाकिस्तान का साथ, एयरफोर्स ने किए कई हमले\n1 दिन की कटौती के बाद आज किस रेट पर बिक रहा है पेट्रोल-डीजल


सतवंत सिंह ने कहा, "सिख समाज को पाकिस्तानी सरकार और उसकी संस्थानों द्विआधारी विकल्प की शब्दावली के ज़रिए किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखना चाहिए. विवादित वीडियो एक व्यक्ति के ज़रिए बनाई गई है, हम उस व्यक्ति से निपट भी सकते हैं, लेकिन ये हमारे मूल्यों के ख़िलाफ़ है."। और इस समाचार पर लाभ उठाने के लिए, संपत्ति के मूल्य को कम करने पर एक सौदा करना आवश्यक था, यानी नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अविश्वसनीय रूप से सरल है। और, वास्तव में, खबरों पर व्यापार करने के लिए एक व्यापार प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, साथ ही तकनीकी उपकरणों को अन्य उपकरणों के साथ भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवश्यक दिशा में समाचार जारी होने के तुरंत बाद तुरंत बाइनरी विकल्प के साथ लेनदेन समाप्त करना है, अर्थात्। दुनिया का सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: मेटा ट्रेडर4और मेटा ट्रेडर5के साथ व्यापार करें, और अंतिम एडमिरल मार्केट्स एडिशन प्लगइन के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा दें।\nकठिनाइयों के बीच ही अवसर छुपे होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। यह भी ज्ञात है कि रासपुतिना ने "सौंदर्य इंजेक्शन" का इस्तेमाल किया या कई प्लास्टिक द्विआधारी विकल्प की शब्दावली सर्जरी की।\nभारतीय नौसेना अकादमी में 13 जून को पाठ्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। बहुत से लोग 4-5% ब्याज दर के बारे में पूछते हैं जो आईएनजी और अन्य उच्च ब्याज बैंकों का भुगतान करते थे, जिन्हें मैंने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया था। दुर्भाग्यवश, उन द्विआधारी विकल्प की शब्दावली ब्याज दरें परिवर्तनीय हैं, जिसका अर्थ है कि वे अर्थव्यवस्था के साथ बदलते हैं। नतीजतन, कई ऑनलाइन बैंक समान दरों की पेशकश नहीं करते हैं। विकल्प खरीदते और बेचते समय, केवल सीमा आदेशों का उपयोग किया जाता है।\nCryptohopper क्लाउड-आधारित ट्रेडिंग बॉट है जिसका द्विआधारी विकल्प की शब्दावली अर्थ है कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी 24 घंटे व्यापार कर सकता है चाहे आप अपने कंप्यूटर पर हों या नहीं। सिस्टम आपको तकनीकी संकेतकों पर व्यापार करने, या सिग्नल खरीदने वाले सिग्नल की सदस्यता लेने की अनुमति देता है।\nदोस्तों एम पी भू अभिलेख खसरा / खतौनी / नक्शा भू अभिलेख ऑनलाइन अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें। यह भी उल्लेखनीय है कि मेटलाइफ और लिबर्टी म्यूचुअल दोनों ने फ्लोरिडा में दावे की संतुष्टि के लिए शीर्ष रेटिंग प्राप्त की है, हालांकि, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया द्विआधारी विकल्प की शब्दावली लगातार अन्य श्रेणियों में। तो आज के इस पोस्ट में मै आपसे बिल्कुल इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हु।\nन्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 26 Mar 2020 07:09 PM IST। बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो सावधान, एक कॉल आएगी और खाता खाली। चीन में माओत्से तुंग के द्विआधारी विकल्प की शब्दावली बाद वहां आर्थिक क्रांति लाने का श्रेय डांग श्याओपिंग को दिया जाता है।\nकैंडलस्टिक चार्ट की जानकारी अप्रैल 18, 2020\nबाइनरी विकल्पों के बारे में प्रशंसापत्र नवम्बर 10, 2019\nFinmax के व्यापार मंच पर एक नज़र है जनवरी 29, 2019\nऐप्पल पे पर कमाएं जुलाई 2, 2019


छुट्टी पर गए हुए लोगों का वीज़ा केन्सल होने पर क्या होगा? क्या दोबारा वापिस आ सकते है? – Saudi News\nछुट्टी पर गए हुए लोगों का वीज़ा केन्सल होने पर क्या होगा? क्या दोबारा वापिस आ सकते है?\nDecember 2, 2020 December 2, 2020 DilsherLeaveaComment on छुट्टी पर गए हुए लोगों का वीज़ा केन्सल होने पर क्या होगा? क्या दोबारा वापिस आ सकते है?\nसऊदी अरब में कोरोना वायरस महामारी के दौरान, जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सरकार ने विदेशी श्रमिकों के छुट्टियों को मुफ्त में बढ़ा दिया था।\nयात्रा प्रतिबंध हटने के बाद, सरकार ने छुट्टी और इकामा के विस्तार के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की, इसे फ़ीस के भुगतान से जोड़ा।\nयह याद किया जा सकता है कि कानून के अनुसार, विदेशी श्रमिकों को छुट्टी का उल्लंघन करने के लिए तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है उक्त प्रतिबंध उन विदेशी श्रमिकों पर लागू होता है जो निर्धारित अवधि के भीतर देश नहीं लौटते हैं।\nअख्तर भट्टी का सवाल है मेरा भाई पाकिस्तान में है, उसके इकामा मैं अभी भी 8 महीने बाकी हैं, लेकिन कफ़ील छुट्टी नहीं बढ़ा रहा है, मैंने सुना है कि उसने वीजा रद्द कर दिया है, क्या वह नए वीजा पर आ सकता है?\nउत्तर । जो लोग कोरोना वायरस के कारण छुट्टी पर गए थे, वे यात्रा प्रतिबंध के दौरान समय पर नहीं पहुंच सके सरकार ने उनके इकामा और छुट्टी की अवधि को मुफ्त में बढ़ा दिया था।\nआपके भाई जो पाकिस्तान में हैं, वे सरकार द्वारा छुट्टी के विस्तार के दौरान नहीं आए अब जब सरकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो इकामा और छुट्टी के विस्तार की प्रक्रिया वैकल्पिक है। अपने भाई की निकास अवधि बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रायोजक से बात करनी चाहिए।\nजैसा कि आपने कहा कि प्रायोजक ने आपके भाई के वीज़ा को रद्द कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उसने आपके भाई को ‘खराज वल्लम याद’ की श्रेणी में नॉन-रिटर्न मैं ड़ाल दिया है।\nइस मामले में, आपका भाई भी छुट्टी के खंड के उल्लंघन के अधीन होगा, जिस पर3साल का प्रतिबंध है उक्त प्रतिबंध के दौरान कोई अन्य वीजा पर देश में नहीं आ सकता है।\nयदि प्रायोजक ने अभी तक वीजा रद्द नहीं किया है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए और इस मामले का ध्यान रखना चाहिए ताकि वादा तोड़ने का कोई रिकॉर्ड न हो और वह देश वापस आ सके। ये खबर Urdunews.com से ली गई है।