तीसरा रास्ता: 2011\nसाफ़ है कि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को न सिर्फ अनाजों की दोगुनी से लेकर तिगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी बल्कि उन्हें प्राथमिकता श्रेणी की तुलना में अनाज भी आधे से कम मिलेगा. इस तरह लगभग सभी व्यावहारिक अर्थों में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा नाम पर एक झुनझुना भर थमा दिया गया है.\nयही नहीं, खाद्य सुरक्षा का यह केन्द्रीय कानून तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां पी.डी.एस का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है, उसे भी सीमित कर देगा. इसके अलावा देश के कई राज्यों में प्रस्तावित कानून की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ता अनाज राज्य सरकारें पहले से दे रही हैं, उसपर भी रोक लग जायेगी.\nखाद्य सुरक्षा का यह विधेयक कितना सीमित है, इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके तहत कथित खाद्य सुरक्षा का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के ७५ प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के ५० प्रतिशत नागरिकों को मिलेगा. लेकिन इसमें भी प्राथमिकता (पूर्व बी.पी.एल) श्रेणी के लाभार्थियों की संख्या विधेयक के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में ४६ फीसदी और शहरी इलाकों में २८ फीसदी होगी.\nयह और कुछ नहीं बल्कि तेंदुलकर समिति द्वारा तय गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे लोगों की संख्या में १० फीसदी और जोड़कर बनाई गई सीमा है. इस तरह ना-ना करते हुए भी वही पुरानी गरीबी रेखा फिर से भूखमरी के शिकार करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला करने आ गई.\nयह साफ़ तौर पर यू.पी.ए सरकार की वायदाखिलाफी है. याद रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में २६ रूपये और शहरी क्षेत्रों में ३२ रूपये से कम की आय वाले लोगों को ही गरीब मानने वाले योजना आयोग के हलफनामे के बाद पूरे देश में जबरदस्त हंगामा हुआ था. उस समय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने वायदा किया था कि इस गरीबी रेखा को भोजन के अधिकार के लाभार्थियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा.\nलेकिन संसद में पेश विधेयक से साफ़ है कि गरीबी निर्धारण के नाम पर गरीबों का मजाक उड़ानेवाली गरीबी रेखा से ही यह तय होगा कि देश में कितने और कौन लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा.\nसाफ़ है कि यू.पी.ए सरकार ने इस विधेयक के जरिये न सिर्फ भोजन के सार्वभौम (यूनिवर्सल) अधिकार यानी सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा के अधिकार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है बल्कि करोड़ों गरीबों और भूखमरी के शिकार लोगों को प्राथमिकता और सामान्य श्रेणियों के कृत्रिम विभाजन में बांटकर करोड़ों भूखे लोगों को भी ठेंगा दिखा दिया है.\nलेकिन इस मजाक के लिए सिर्फ यू.पी.ए सरकार ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी और उनके नेतृत्व में काम करनेवाली एन.ए.सी भी उतनी ही जिम्मेदार है. एन.ए.सी ने ही सबसे पहले प्राथमिकता और सामान्य श्रेणियों के इस कृत्रिम विभाजन का प्रस्ताव करके सरकार को और मनमानी करने की छूट दे दी.\nलेकिन मजा देखिए कि इतने सीमित प्रावधानों बावजूद अभी भी इस विधेयक का सरकार के अंदर और बाहर नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के पैरोकारों की ओर से जितना कड़ा विरोध हो रहा है, उसे देखते हुए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस सीमित कानून को भी लागू करने को लेकर सरकार बहुत उत्सुक और उत्साहित नहीं है. साफ़ है कि भोजन के मौलिक अधिकार की लड़ाई अभी लंबी चलनी है.\n('समकालीन जनमत' के जनवरी'१२ में प्रकाशित टिप्पणी की दूसरी और अंतिम किस्त)\nPosted by आनंद प्रधान at 1:28:00 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nLabels: गरीबी रेखा\nखाद्य सुरक्षा के नाम पर भूखों को फिर ठेंगा\nभोजन के अधिकार की आड़ में पी.डी.एस को ठिकाने लगाने की तैयारी\nकाफी ना-नुकुर, खींचतान और दांवपेंच के बाद आख़िरकार यू.पी.ए सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पेश कर दिया. पिछले दो सालों से अधिक समय से सरकार के अंदर और बाहर इस कानून के मसौदे को लेकर बहस चल रही थी. दूसरी ओर, देश भर में खाद्य सुरक्षा यानी सभी नागरिकों को भोजन के अधिकार की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहे थे.\nसरकार पर नैतिक और राजनीतिक दोनों दबाव थे. सचमुच इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जी.डी.पी की तेज रफ़्तार और भारत के आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने के दावों के बीच देश में गंभीर भूखमरी के शिकार लोगों की कुल तादाद बढ़कर २७ करोड़ से अधिक पहुँच गई है?\nयही नहीं, दुनिया भर में भूखमरी के शिकार लोगों की कुल आबादी का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा अकेले भारत में रहता है. आश्चर्य नहीं कि वैश्विक भूख सूचकांक (हंगर इंडेक्स) पर ८४ देशों में भारत कई अत्यधिक गरीब अफ़्रीकी और एशियाई देशों से भी नीचे ६७ वें स्थान पर है.\nविडम्बना देखिए कि पिछले डेढ़-दो दशकों खासकर १९९० से २००५ के बीच तेज वृद्धि दर के कारण जहां भारत के जी.डी.पी का आकार दुगुना हो गया और प्रति व्यक्ति आय में तिगुनी वृद्धि दर्ज की गई, उसी दौरान देश में गंभीर भूखमरी के शिकार लोगों की तादाद में कमी आने के बजाय उनकी संख्या में लगभग ६.५ करोड़ की और बढोत्तरी हो गई.\nहालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश में कोई ४८ फीसदी बच्चे और ४० फीसदी वयस्क भरपेट और पर्याप्त पोषणयुक्त भोजन न मिलने के कारण कुपोषण के शिकार हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि इस कानून से देश के उन करोड़ों लोगों को बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं थीं जो आज़ादी के ६३ साल बाद आज भी भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं.\nलेकिन इतनी उम्मीदों, सरकार के भारी-भरकम दावों और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी की व्यक्तिगत दिलचस्पी के बाद जो विधेयक संसद में पेश किया गया है, उसका मकसद कहीं से भी सबको भोजन का मौलिक अधिकार देना नहीं है.\nइसके उलट सच यह है कि खाद्य सुरक्षा का यह विधेयक न सिर्फ बहुत सीमित, आधा-अधूरा, विसंगतियों और अंतर्विरोधों से भरा हुआ है बल्कि यह देश में खाद्य असुरक्षा बढ़ानेवाला कानून साबित होगा. यही नहीं, खाद्य सुरक्षा के नाम पर यह भूखे लोगों का मजाक उड़ानेवाला विधेयक है जिसका असली मकसद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आड़ में खादयान्नों के कारोबार से जुड़ी बड़ी देशी-विदेशी कंपनियों की मदद करना है.\nइस कानून के जरिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) में सुधार के नाम पर उसे पूरी तरह बर्बाद करने की तैयारी कर ली गई है जिससे सबसे ज्यादा फायदा बड़ी बहुराष्ट्रीय खाद्यान्न कंपनियों को होगा.\nअसल में, यू.पी.ए सरकार इसके लिए बहुत दिनों से मौका खोज रही थी. यह किसी से छुपा नहीं है कि पी.डी.एस में सुधार के नाम पर उसे समेटने और बंद करने की कोशिशें लंबे समय से चल रही थीं. पी.डी.एस में सुधार की आड़ में उसे पहले ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस) में बदलकर कमजोर और खोखला किया जा चुका है.\nइसी नव उदारवादी एजेंडे को आगे बढाने के लिए अब खाद्य सुरक्षा विधेयक को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस कानून को लागू करने के लिए सभी राज्यों को पी.डी.एस में सुधार करना होगा.\nइसमें कोई दो राय नहीं है कि पी.डी.एस व्यवस्था में जितना भ्रष्टाचार और अराजकता है, उसे देखते हुए उसमें सुधार की और उसे भ्रष्टाचारमुक्त, प्रभावी और जन नियंत्रण में लाने की सख्त जरूरत है. लेकिन सरकार का इरादा उसमें सुधार करके उसे सशक्त और प्रभावी बनाने का नहीं है. इसके उलट वह पी.डी.एस में सुधार के बहाने उसमें अत्यंत विवादास्पद आधार पहचानपत्र (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) को घुसेड़ना चाहती है.\nलेकिन इस विधेयक में सबसे खतरनाक प्रावधान यह किया गया है कि केन्द्र सरकार जिस दिन से और जिस क्षेत्र में अनाज की जगह कैश ट्रान्सफर, फ़ूड कूपन जैसी योजनाओं को लागू करना चाहेगी, राज्य सरकारों को उसे लागू करना होगा.\nसाफ़ है कि सरकार का असली इरादा लोगों को पी.डी.एस के माध्यम से अनाज मुहैया कराके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं बल्कि कैश ट्रांसफर और फ़ूड कूपन के बहाने खाद्यान्न के बड़े व्यापारियों और बड़ी कंपनियों को मोटे मुनाफे की गारंटी करना है.\nयह किसी से छुपा नहीं है कि पहले एन.डी.ए और अब यू.पी.ए सरकार पिछले कई वर्षों से राशन लाभार्थियों को अनाज के बजाय नकद पैसा या फ़ूड कूपन देने की पेशकश करते रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके वह खुले बाजार से अपनी पसंद का अनाज खरीद ले.\nऊपर से देखने पर यह योजना बहुत आकर्षक लगती है कि लाभार्थी को राशन की दूकान और उसमें मिलनेवाले घटिया अनाज से मुक्ति मिल जायेगी और वह अपनी सुविधा और पसंद से अनाज खरीद सकता है.\nलेकिन सच यह है कि सुधार के नाम पर गरीबों और भूखमरी से जूझ रहे लोगों को भ्रष्ट पी.डी.एस के बजाय खुले बाजार की मनमानी के भरोसे छोड़ा जा रहा है. आखिर कितने गरीब खुले बाजार से फ़ूड कूपन या नकद से अपनी इच्छा या पसंद से अनाज खरीद पाएंगे?\nदूसरी ओर, एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर सरकार कैश ट्रांसफर या फ़ूड कूपन को आगे बढ़ाने जा रही है तो उसके अपने अनाज भण्डार का क्या होगा? अगर सरकार पी.डी.एस से अनाज का वितरण नहीं करना चाहती है तो उसे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने और अनाज भण्डार रखने की भी क्या जरूरत है?\nमतलब साफ़ है. सरकार का असली मकसद न सिर्फ पी.डी.एस को खत्म करना है बल्कि वह किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की जिम्मेदारी से भी मुक्ति चाहती है. इस तरह वह किसानों को भी बाजार और बड़े अनाज व्यापारियों और कंपनियों के रहमो-करम पर छोड़ना चाहती है.\nकहने की जरूरत नहीं है कि इससे सबसे ज्यादा खुशी अनाज के कारोबार से जुड़े बड़े व्यापारियों और देशी-विदेशी कंपनियों को होगी. लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि किसानों और राशन लाभार्थियों दोनों को बाजार के भरोसे छोडकर सरकार वास्तव में देश की खाद्य सुरक्षा को दांव पर लगाने जा रही है.\nयही इस विधेयक की असलियत है. सच यह है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में नया कुछ भी नहीं है. इसमें मौजूदा व्यवस्था को ही नए नाम से पेश कर दिया गया है.\n('समकालीन जनमत' के जनवरी'१२ के अंक में प्रकाशित टिप्पणी की पहली किस्त)\nPosted by आनंद प्रधान at 5:04:00 pm 1 टिप्पणी:\nLabels: खाद्य सुरक्षा, भोजन के अधिकार\nलड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और सरकार का अनिर्णय\nसरकार और उद्योग जगत के बीच टकराव बढ़ रहा है\nयह किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है. लेकिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों की शिकायत है कि उद्योग जगत देश में बेवजह निराशा और चिंता का माहौल बना रहा है. इसके कारण स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है.\nइस मामले में उद्योग जगत के नकारात्मक रवैये से प्रधानमंत्री इतने नाराज हैं कि उन्होंने देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ एक हालिया बैठक में उन्हें झिड़कने से भी परहेज नहीं किया.\nप्रधानमंत्री उद्योग जगत के उन बयानों से अधिक नाराज हैं जिनमें अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती स्थिति के लिए यू.पी.ए सरकार के ‘नीतिगत पक्षाघात’ को जिम्मेदार ठहराया गया है. कहने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों उद्योग जगत की इस राय से न सिर्फ इत्तेफाक नहीं रखते हैं बल्कि उन्हें लगता है कि उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करने की कोशिश हो रही है.\nइसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे बयानों से अनिश्चितता बढ़ती है. लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन बयानों से यह पता चलता है कि यू.पी.ए सरकार और उद्योग जगत के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है.\nउल्टे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अविश्वास और टकराव बढ़ता जा रहा है. दोहराने की जरूरत नहीं है कि मनमोहन सिंह सरकार को लेकर उद्योग जगत खासकर बड़ी देशी-विदेशी पूंजी की निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है.\nउसे लगने लगा है कि यह सरकार जिस तरह से अपने ही अंतर्विरोधों में फंसती और अपना राजनीतिक इकबाल गंवाती जा रही है, उसके कारण आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का एजेंडा पीछे छूटता जा रहा है.\nदरअसल, इस सरकार से उद्योग जगत को बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं थीं. उद्योग जगत को विश्वास था कि वामपंथी पार्टियों के दबाव से मुक्त यू.पी.ए-२ सरकार न सिर्फ नव उदारवादी सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाएगी बल्कि देश भर में नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की राह में आ रही बाधाओं को भी हटाएगी.\nलेकिन पिछले ढाई साल में यह सरकार उनमें से ज्यादातर अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई. इसके भी कारण किसी से छुपे नहीं हैं. एक तो यह सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण राजनीतिक रूप से घिर गई और आपसी झगडों में उलझ गई और दूसरी ओर, देश भर में जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण को लेकर किसानों-आदिवासियों और स्थानीय समुदायों का विरोध और संघर्ष तेज होता गया.\nनतीजा, यह सरकार चाहकर भी उद्योग जगत की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई. यही नहीं, भ्रष्टाचार के मामलों में राजनेताओं और अफसरों के साथ उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियों को भी जेल जाना पड़ा है. इससे उद्योग जगत की बेचैनी बढ़ी है. आश्चर्य नहीं कि इसी निराशा और बेचैनी में उद्योग जगत का एक हिस्सा न सिर्फ सरकार की मुखर आलोचना करने लगा है बल्कि इस सरकार के राजनीतिक विकल्पों की खोज भी करने लगा है.\nइसी प्रक्रिया में पिछले कुछ महीनों में उद्योग जगत की ओर से सरकार की आलोचना के स्वर मुखर हुए हैं. यही नहीं, कई बड़े उद्योगपतियों ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की उम्मीदवारी को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है.\nजाहिर है कि इससे मनमोहन सिंह सरकार में नाराजगी है. लेकिन वह जानती है कि उद्योग जगत के नाराज करके सत्ता में टिके रहना मुश्किल है. इसलिए उसने उद्योग जगत को खुश करने की बहुत कोशिश की है. पिछले डेढ़ महीने में सरकार ने आनन-फानन में ऐसे कई फैसले किये जिनका असली मकसद बड़ी पूंजी को खुश करना है.\nनिश्चित ही, इनमें सबसे बड़ा फैसला खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी की इजाजत देने का था. लेकिन अपने राजनीतिक अंतर्विरोधों और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा.\nइससे उद्योग जगत और सरकार के बीच खिंचाव और अविश्वास बढ़ा है. उद्योग जगत को लगता है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले के बचाव के लिए उतनी गंभीर कोशिश नहीं की जितनी परमाणु डील के समय की थी.\nसरकार का तर्क है कि उद्योग जगत गठबंधन राजनीति की मजबूरियों को समझ नहीं पा रहा है. इस तरह सरकार और उद्योग जगत के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है. इस टकराव के कारण जो ‘नीतिगत पक्षाघात’ की स्थिति बन गई है, उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.\nयह किसी से छुपा नहीं है कि औद्योगिक उत्पादन दर के साथ-साथ जी.डी.पी की वृद्धि दर भी गिर रही है. साफ़ है कि अर्थव्यवस्था में नया निवेश नहीं हो रहा है. घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के कारण बड़ी निजी पूंजी नया निवेश नहीं कर रही है.\nइससे मांग भी मंद पड़ रही है. इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था एक तरह के दुष्चक्र में फंसती हुई दिखाई दे रही है. अगर अर्थव्यवस्था को इस दुष्चक्र से निकालने की तुरंत कोशिश नहीं की गई तो स्थिति सचमुच बद से बदतर हो सकती है.\nअच्छी बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी गुलाबी अखबार और उद्योग जगत बताने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी इस कोशिश के पीछे उनका अपना एजेंडा है. वे सरकार पर दबाव बनाने और आर्थिक सुधारों की गति तेज करने की कोशिश कर रहे हैं.\nलेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं आनेवाला है. इसके उलट अगर सरकार में इच्छाशक्ति हो तो वह अर्थव्यवस्था खासकर आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढाकर अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है.\nलेकिन मुश्किल यह है कि यू.पी.ए सरकार खुद नव उदारवादी सुधारों से इस कदर मोहग्रस्त है कि वह सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है. इसकी वजह यह है कि नव उदारवादी आर्थिक सैद्धांतिकी में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका घटाने और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर अधिक जोर दिया जाता है.\nइसके लिए तर्क यह दिया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र किसी बिजनेस को चलाने में ज्यादा सक्षम और प्रभावी होता है. इनकी नजर में सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचार और काहिली का पर्याय है. यही कारण है कि आर्थिक सुधारों के पिछले डेढ़-दो दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विनिवेश के नाम पर औने-पौने दामों पर निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है.\nलेकिन मनमोहन सिंह सरकार यह भूल रही है कि इस समय जब देश औद्योगिक मंदी के खतरे के सामने है और निजी क्षेत्र निवेश के लिए आगे नहीं आ रहा है तो उस समय निवेश के बजाय विनिवेश की कोशिश अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है.\nअसल में , इस समय निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक निवेश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए. इससे अर्थव्यवस्था में पूंजीगत से लेकर अन्य औद्योगिक उत्पादों की मांग बढ़ेगी जो निजी क्षेत्र को नए निवेश के लिए आकर्षित करेगी.\nलगता है कि यह सरकार पूंजीवादी अर्थशास्त्र में कीन्स के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूल गई है जो कहता है कि मंदी के समय निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना चाहिए. यही नहीं, सरकार के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है.\nअलबत्ता, मनमोहन सिंह सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी साफ़ दिखाई पड़ रही है. यह सचमुच हैरानी की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई दो दर्जन कम्पनियों के पास इस समय २०५२५५ करोड़ रूपये का नगद और बैंक डिपोजिट है.\nलेकिन ये कम्पनियाँ इसे नई परियोजनाओं में निवेश नहीं कर रही हैं. उल्टे सरकार इन कंपनियों का विनिवेश करने पर तुली हुई है. लेकिन सरकार अगर इन कम्पनियों को निवेश खासकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करे तो औद्योगिक विकास में आ रही गिरावट को रोका जा सकता है. क्या सरकार इसके लिए तैयार है?\n(दैनिक 'नया इंडिया' में २६ दिसंबर और 'जनसंदेश टाइम्स' में २८ दिसंबर को सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख)\nPosted by आनंद प्रधान at 9:12:00 pm 1 टिप्पणी:\nLabels: भारतीय अर्थव्यवस्था\nसरकार के न्यौते पर आई है औद्योगिक मंदी\nसरकार के पास संसाधनों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है\nभारतीय अर्थव्यवस्था लड़-खड़ाकर पटरी से उतर रही है. यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे अनदेखा करना अब मुश्किल है. इसका सबसे ताजा सबूत यह है कि अक्टूबर महीने में औद्योगिक विकास की दर फिसलकर नकारात्मक हो गई है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सवा दो वर्षों में पहली बार औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर अक्टूबर महीने में तेज गिरावट के साथ (–) ५.१ प्रतिशत रह गई है. पिछले वर्ष इसी महीने में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर ११.३ फीसदी थी.\nऔद्योगिक विकास की दर के नकारात्मक होने की गंभीरता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इससे पहले अमेरिकी वित्तीय संकट और उसके कारण पैदा हुई वैश्विक मंदी के बीच औद्योगिक उत्पादन की दर दिसंबर’०८ से लगातार छह महीने तक नकारात्मक रही थी.\nलेकिन इसमें चौंकानेवाली कोई बात नहीं है. सच यह है कि औद्योगिक उत्पादन की दर में गिरावट की आशंका काफी पहले से जाहिर की जा रही थी. इसके संकेत भी पहले से मिलने लगे थे. जैसे, इससे ठीक पहले सितम्बर महीने में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर लुढ़ककर मात्र १.९ फीसदी रह गई थी.\nयही नहीं, इस वित्तीय वर्ष में जुलाई से सितम्बर की तिमाही में औद्योगिक उत्पादन दर सिर्फ ३ फीसदी रही और अप्रैल से सितम्बर के बीच छह महीनों में औद्योगिक उत्पादन की दर सिर्फ ५ फीसदी रही जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह दर ८.२ फीसदी थी. साथ ही, इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में जी.डी.पी की वृद्धि दर गिरकर सिर्फ ६.९ प्रतिशत रह गई है.\nसाफ़ है कि औद्योगिक उत्पादन में आई गिरावट न तो अचानक है और न ही अप्रत्याशित. लेकिन इस गिरावट की गहराई जरूर अप्रत्याशित और चिंतित करनेवाली है. यह गिरावट इसलिए भी गंभीर और चिंतित करनेवाली है क्योंकि गिरावट का दायरा और गहराई औद्योगिक उत्पादन के कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि उसके प्रभाव से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं बचा है.\nउदाहरण के लिए, औद्योगिक उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण घटक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक (-) ६ फीसदी और खनन (माइनिंग) क्षेत्र में भी वृद्धि दर नकारात्मक (-) ७.२ फीसदी रही.\nयही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी किसी भी क्षेत्र- चाहे बेसिक गुड्स हो या इंटरमीडिएट गुड्स या कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स में धनात्मक वृद्धि दर नहीं दर्ज की गई है. यहाँ तक कि पूंजीगत सामानों (कैपिटल गुड्स) की वृद्धि दर में सबसे तेज और भारी गिरावट दर्ज की गई है जहां ऋणात्मक वृद्धि दर (-) २५.५ तक पहुँच गई.\nइसमें भी विद्युत मशीनरी और उपकरणों में (-) ५८.८ प्रतिशत और अन्य मशीनरी और उपकरणों में (-) १२.१ फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है. दूसरी ओर, खनन क्षेत्र में गिरावट का आलम यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में लगातार तीसरे महीने इस क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संकट कितना गहरा और गंभीर है.\nकहने की जरूरत नहीं है कि औद्योगिक उत्पादन में मौजूदा गिरावट के कई कारण हैं. अर्थव्यवस्था के सरकारी मैनेजर इसका सारा दोष अमेरिकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था के संकट और उसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में ठहराव और अनिश्चितता के मत्थे मढ़कर बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं.\nजबकि उद्योग जगत और गुलाबी अखबार इसका सारा ठीकरा यू.पी.ए सरकार के ‘नीतिगत पक्षाघात’ यानी आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में नाकामी और रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीति पर फोड़ रहे हैं. लेकिन न तो सरकार और न ही उद्योग जगत पूरी सच्चाई बता रहे हैं.\nयह सच है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता और कमजोरी का भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ा है. इसका प्रभाव खासकर भारतीय निर्यात में आए गिरावट में दिख रहा है जिससे औद्योगिक उत्पादों के मांग में कमी आई है.\nयह भी सही है कि पिछले डेढ़ साल से रिजर्व बैंक ने आसमान छूती मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए जिस तरह से ब्याज दरों में वृद्धि की है, उसके कारण नए निवेश खासकर निजी पूंजी निवेश में भारी गिरावट आई है जो औद्योगिक उत्पादन खासकर कैपिटल गुड्स में भारी गिरावट की एक बड़ी वजह है.\nयही नहीं, नए निवेश में गिरावट की एक वजह सरकार का अनिर्णय और ‘नीतिगत पक्षाघात’ भी है लेकिन यह वह ‘पक्षाघात’ नहीं है जो उद्योग जगत और गुलाबी अखबार बता रहे हैं. दरअसल, औद्योगिक उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि औद्योगिक उत्पादों की मांग में निरंतर और व्यापक वृद्धि का अभाव और इस कारण नए निवेश में वृद्धि का न होना.\nइसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं. इस मायने में इस औद्योगिक मंदी को सरकार ने निमंत्रित किया है. तथ्य यह है कि नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के प्रति अति व्यामोह (आब्सेशन) के कारण सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया है. लेकिन निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र खासकर आधारभूत ढांचागत क्षेत्र में निवेश को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखता है या अपनी शर्तों पर और भारी मुनाफे की गारंटी के साथ निवेश करना चाहता है.\nकेन्द्र और राज्य सरकारों ने ‘विकास’ के नाम पर देशी-विदेशी बड़ी निजी पूंजी की इन मांगों को सहर्ष स्वीकार भी किया है लेकिन मुश्किल यह है कि आम लोग खासकर गरीब किसान, आदिवासी और हाशिए पर पड़े लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं.\nइसका नतीजा यह हुआ है कि हाल के वर्षों में देश भर में जहां भी बड़ी देशी-विदेशी पूंजी नई परियोजनाएँ शुरू करने की कोशिश कर रही है, स्थानीय जनता के साथ जल, जंगल और जमीन से लेकर खनिजों के दोहन को लेकर तीखा संघर्ष शुरू हो जा रहा है. लोगों की आजीविका से लेकर पर्यावरण के सवाल उठ रहे हैं. इसके कारण स्टील से लेकर बिजली और खनन से लेकर रीयल इस्टेट तक अनेकों बड़ी-छोटी परियोजनाएं ठप्प पड़ी हैं या उनमें काम की रफ़्तार बहुत धीमी है.\nकहने की जरूरत नहीं है कि इन टकरावों में चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें, वे बड़ी पूंजी के साथ खड़ी हैं. वे निजी पूंजी को हर तरह की रियायतें देने से लेकर उनपर सार्वजनिक संसाधनों को लुटाने (बतर्ज २ जी) में अब भी संकोच नहीं कर रही हैं. लेकिन दूसरी ओर, दमन के बावजूद गरीब लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.\nउनके लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है. सरकार चाहकर भी उन्हें हटा नहीं पा रही है. दूसरी ओर, उद्योग जगत अभी भी गरीब किसानों की भावनाओं और जरूरतों को समझने के लिए तैयार नहीं है. वह न तो मुनाफे की भूख को कम करने के लिए राजी है और न ही अपने मुनाफे में स्थानीय समुदायों और गरीबों को उनकी न्यायोचित हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है.\nनतीजा यह कि एक गतिरोध बन गया है. इस गतिरोध को उद्योग जगत और उनके भोंपू गुलाबी अखबार ‘नीतिगत पक्षाघात’ बता रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार न सिर्फ अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी के लिए और खोले बल्कि मौजूदा परियोजनाओं के रास्ते में आ रही बाधाओं को भी दूर करे.\nयू.पी.ए सरकार अपनी ‘राजनीतिक और लोकतान्त्रिक मजबूरियों’ के बीच यह कोशिश भी कर रही है लेकिन उतनी कामयाब नहीं हो पा रही है जितनी उद्योग जगत अपेक्षा कर रहा है. जाहिर है कि इसके कारण निजी निवेश पर नकारात्मक असर पड़ रहा है.\nलेकिन अब समय आ गया है जब सरकार और उद्योग जगत विकास के नाम पर विस्थापन और गरीबों की आजीविका छीनने और पर्यावरण को ठेंगा दिखाने की नीति से बाज आयें. साफ है कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में लोगों को बराबरी का हक दिए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है.\nलेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि निजी निवेश में कमी इस कारण भी आ रही है क्योंकि आधारभूत ढांचा क्षेत्र की लंबे अरसे से उपेक्षा और अपेक्षित निवेश न होने से निजी निवेश के लिए नए निवेश में अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं है.\nऐसे में, यह जरूरी है कि सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था खासकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाए. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, उससे मांग बढ़ेगी और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा. एक बात साफ़ है कि घरेलू मांग को बढ़ाए बिना औद्योगिक मंदी को रोक पाना असंभव है.\nलेकिन जब भी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश और उसके जरिये मांग को बढ़ाने की बात होती है, सरकार तुरंत संसाधनों की कमी का रोना रोने लगती है.\nलेकिन यह सच नहीं है. सच यह है कि सरकार के पास संसाधनों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है. यह सचमुच हैरानी की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई दो दर्जन कम्पनियों के पास इस समय २०५२५५ करोड़ रूपये का नगद और बैंक डिपोजिट है.\nलेकिन ये कम्पनियाँ इसे नई परियोजनाओं में निवेश नहीं कर रही हैं. उल्टे सरकार इन कंपनियों का विनिवेश करने पर तुली हुई है. लेकिन सरकार अगर इन कम्पनियों को निवेश खासकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करे तो औद्योगिक विकास में आ रही गिरावट को रोका जा सकता है.\nउदाहरण के लिए, चीन इस समय अपने रेल नेटवर्क के भारी विस्तार में जुटा है. साथ ही, वह आधारभूत ढांचा में भारी निवेश के जरिये घरेलू मांग को बढ़ाने की नीति पर चल रहा है.\nइस मामले में चीन से सीखने की जरूरत है. लेकिन इसके लिए नव उदारवादी आर्थिक सैद्धांतिकी के व्यामोह से बाहर आना पड़ेगा. क्या यू.पी.ए सरकार इसके लिए तैयार है?\n('राष्ट्रीय सहारा' के हस्तक्षेप में प्रकाशित आलेख: http://rashtriyasahara.samaylive.com/epapermain.aspx?queryed=17 )\nPosted by आनंद प्रधान at 11:47:00 am कोई टिप्पणी नहीं:\nबुधवार, दिसंबर 21, 2011\nकपिल सिब्बल को गुस्सा क्यों आता है?\nकहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना : आपत्तिजनक कंटेंट तो बहाना है, रैडिकल समूह असली निशाना हैं\nसंचार मंत्री कपिल सिब्बल फेसबुक, गूगल और याहू जैसे इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स से खासे नाराज हैं. उनकी नाराजगी की वजह खुद उनके मुताबिक यह है कि इन साइट्स पर ऐसा ‘बहुत कुछ आपत्तिजनक’ है जो न सिर्फ ‘भारतीय लोगों की संवेदनाओं और धार्मिक भावनाओं को चोट’ पहुंचा सकता है बल्कि दंगे-फसाद की वजह बन सकता है.\nइसलिए सिब्बल साहब चाहते हैं कि ये साइट्स न सिर्फ ऐसे ‘आपत्तिजनक’ कंटेंट को तुरंत हटाएँ बल्कि ऐसी व्यवस्था करें कि इस तरह का ‘आपत्तिजनक’ कंटेंट इन साइट्स पर अपलोड होने से पहले फिल्टर किया जाए.\nलेकिन सिब्बल ने यह कहकर जैसे बर्र के छत्ते को छेड दिया. इंटरनेट और खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की आभासी दुनिया से लेकर न्यूज चैनलों के स्टूडियो तक में हंगामा और बहसें शुरू हो गईं. सिब्बल के असली इरादों पर सवाल उठने लगे. माना गया कि वे इंटरनेट खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी सरकार और नेताओं की आलोचनाओं से बौखलाए हुए हैं.\nयह भी कि सिब्बल सरकार विरोधी आन्दोलनों खासकर भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन में लोगों को जोड़ने और सक्रिय करने में इन साइट्स की उल्लेखनीय भूमिका से भी घबराए हुए हैं. इसी नाराजगी और घबराहट में वे इन साइट्स पर सेंसरशिप आयद करने और उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं.\nहालांकि इन तीखी आलोचनाओं ने सिब्बल को सफाई पेश करने के लिए मजबूर कर दिया और वे अब दावा कर रहे हैं कि इंटरनेट पर सेंसरशिप थोपने का उनका कोई इरादा नहीं है. वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कसमें भी खा रहे हैं.\nसिब्बल का कहना है कि वे तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये साइट्स ‘आपत्तिजनक’ कंटेंट के मामले में आत्म-नियमन (सेल्फ-रेगुलेशन) का पालन करें. अहा! सिब्बल साहब की इस मासूमियत पर कौन न कुर्बान हो जाए? बकौल ग़ालिब, ‘इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं.’\nलेकिन सिब्बल, सिब्बल हैं. वे अपनी तलवार जितनी छुपाने की कोशिश करें, वह छुप नहीं पा रही है. वे एक ओर अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति अपनी वचनबद्धता की दुहाईयां भी दे रहे हैं लेकिन दूसरी ही सांस में इन साइट्स को चेताने से भी बाज नहीं आ रहे हैं कि उन्हें ‘भारतीय संवेदनशीलताओं’ का ध्यान रखना होगा.\nसिब्बल के मुताबिक, वे इन साइट्स पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले ‘आपत्तिजनक’ कंटेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे. साफ़ है कि सिब्बल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं. यह भी कि वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं.\nकहने की जरूरत नहीं है कि इस तैयारी के तहत ही वे इन साइट्स पर धार्मिक भावनाओं को आहत करनेवाले कंटेंट पर अंकुश लगाने की आड़ ले रहे हैं. अन्यथा किसे पता नहीं है कि उनके गुस्से और घबराहट की असली वजह क्या है?\nसिब्बल साहब मानें या न मानें लेकिन सच यह है कि वे मध्यवर्ग खासकर युवाओं के बीच सूचना, संवाद, चर्चा और संगठन के नए, ज्यादा खुले और वैकल्पिक मंच के बतौर उभरे इन साइट्स की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं.\nइसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार और व्यवस्था विरोधी रैडिकल समूहों और व्यक्तियों के लिए ये साइट्स मुख्यधारा के कारपोरेट मीडिया की तुलना में ज्यादा सुलभ और खुली हुई हैं. बेशक, इन समूहों की उपस्थिति ने इन साइट्स अभिव्यक्ति का वैकल्पिक मंच बना दिया है.\nइन साइट्स के प्रति सिब्बल साहब के गुस्से की बड़ी वजह यही है. उनकी बौखलाहट इस खीज से निकली है कि अभी तक वे इस मंच को कारपोरेट मीडिया की तरह ‘मैनेज’ करने के तरीके नहीं खोज पाए हैं. इन मंचों पर उनकी घुसपैठ अभी सीमित है, उसे काबू में करने की तो बात ही दूर है.\nलेकिन यह सिर्फ सिब्बल की खीज और गुस्सा नहीं है. सिब्बल सिर्फ एक प्रतीक भर हैं. असल में, सत्ता और व्यवस्था विरोधी समूहों ने दुनिया भर में जिस तरह से इंटरनेट और उसपर मौजूद ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे नए माध्यमों को लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुली चर्चाएँ छेड़ने और लोगों को संगठित करने के लिए इस्तेमाल किया है, उससे इस नए खतरे को लेकर सरकारों और शासक वर्गों की नींद खुल गई है.\nनतीजा, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के कपिल सिब्बल एकजुट हो रहे हैं. इसके साथ ही, इन नए माध्यमों को काबू करने, उनमें घुसपैठ करने, उन्हें मैनेज करने और उनकी निगरानी की कोशिशें बड़े पैमाने पर शुरू हो गईं हैं.\nकहीं आतंकवाद से निपटने के नाम पर, कहीं धार्मिक भावनाओं की हिफाजत के बहाने और कहीं समाज को ‘आपत्तिजनक’ कंटेंट से बचाने के नाम पर नए माध्यमों की घेराबंदी शुरू हो गई है. कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक ये नए माध्यम लोगों के मनोरंजन, सतही चैट और सस्ती पोर्नोग्राफी के माध्यम थे, सत्ता और शासक वर्गों को कोई शिकायत नहीं थी.\nलेकिन जैसे ही इन माध्यमों को सत्ता की पोल खोलने, वैकल्पिक विमर्शों और आन्दोलनों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, सरकारों को उनमें देश-समाज-समुदायों के लिए खतरा दिखने लगा है. वे इन माध्यमों खासकर इन्हें इस्तेमाल करने वाले समूहों/व्यक्तियों के खिलाफ टूट पड़ी हैं.\nइस मायने में, आज जूलियन असान्जे और विकिलिक्स के साथ जो हो रहा है, वह सिर्फ ट्रेलर है. इससे निश्चय ही, कपिल सिब्बल जैसों की हिम्मत बढ़ी है. वे चुप नहीं बैठनेवाले हैं. हैरानी नहीं होगी, अगर आने वाले दिनों में इन साइट्स और उनसे ज्यादा इनका इस्तेमाल करनेवाले रैडिकल समूहों और व्यक्तियों पर सिब्बलों और उन जैसों की गाज गिरे.\nबिहार में नितीश कुमार के ‘सुशासन’ की फेसबुक पर कलई खोलने वाले मुसाफिर बैठा और अरुण नारायण को जिस तरह से इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, उससे साफ़ है कि इस मामले में कपिल सिब्बलों और नितीश कुमारों के बीच कोई फर्क नहीं है. यह भी कि आगे क्या होनेवाला है?\n('तहलका' के ३१ दिसंबर'११ के अंक में प्रकाशित स्तम्भ का पूरा हिस्सा)\nPosted by आनंद प्रधान at 9:03:00 pm कोई टिप्पणी नहीं:\nLabels: तमाशा मेरे आगे\nमहंगाई नहीं, मुद्रास्फीति कम हुई है\nमहंगाई की हकीकत आंकड़ों में नहीं, आम आदमी की थाली में दिखाई देती है\nपिछले ढाई-तीन सालों से यू.पी.ए सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई खाद्य मुद्रास्फीति की दर २६ नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में गिरकर ६.६ प्रतिशत क्या हुई, सरकार के आर्थिक मैनेजरों के चेहरों पर न सिर्फ खुशी लौट आई है बल्कि उनमें अपनी और एक-दूसरे की पीठ थपथपाने की होड़ शुरू हो गई है.\nयही नहीं, एक बार फिर से बड़बोले दावों का दौर शुरू हो गया है. दावा किया जा रहा है कि अगले मार्च तक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति और आम मुद्रास्फीति की दर पूरी तरह से काबू में आ जायेगी और सात फीसदी से नीचे की आरामदेह स्थिति में होगी.\nइसके साथ ही सरकार के राजनीतिक और आर्थिक मैनेजरों में महंगाई पर काबू पाने की चुनौती को लेकर एक निश्चिन्तता और खुशफहमी का भाव भी दिखाई पड़ने लगा है. हालांकि जल्दबाजी में महंगाई की आग में कई बार हाथ जला चुके ये मैनेजर खुलकर यह कह नहीं पा रहे हैं.\nलेकिन उनके हालिया बयानों का निष्कर्ष यही है कि मुद्रास्फीति खासकर खाद्य मुद्रास्फीति न सिर्फ काबू में आ गई है बल्कि वह उतनी बड़ी आर्थिक समस्या नहीं रह गई है जितनी कि उसे लेकर राजनीतिक शोर मचाया जा रहा है. संसद में महंगाई पर हुई चर्चा में वित्त मंत्री के जवाब और सरकार द्वारा पेश अर्थव्यवस्था की छमाही समीक्षा में इसकी झलक देखी जा सकती है.\nलेकिन यह पूरा सच नहीं है. पूरा सच यह है कि मुद्रास्फीति की दर भले कम हुई है लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है. तथ्य यह है कि मुद्रास्फीति की दर और वास्तविक महंगाई के बीच बहुत बड़ा फासला है.\nयही कारण है कि सरकार और उसके आर्थिक मैनेजर भले ही मुद्रास्फीति की दर में कमी और उसके ७ फीसदी से कम होने का जश्न मना रहे हों लेकिन हकीकत यह है कि आसमान छूती महंगाई की मार से आम लोगों को अभी भी कोई खास राहत नहीं मिली है.\nयह ठीक है कि अच्छे मानसून के कारण सब्जियों और कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तात्कालिक तौर पर थोड़ी नरमी आई है लेकिन उससे महंगाई की आंच पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है.\nअसल में, मुद्रास्फीति की दर में हालिया गिरावट के आधार पर महंगाई में कमी का दावा इस कारण थोथा है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट काफी हद तक एक ‘सांख्कीय चमत्कार’ भर है. यह पिछले वर्षों के ऊँचे आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट के कारण संभव हुआ है.\nचूँकि पिछले वर्ष इन्हीं महीनों और सप्ताहों में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर ९ से १० फीसदी की असहनीय ऊँचाई पर थी, इसलिए इस वर्ष कीमतों में वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम दिखाई दे रही है. लेकिन सच यह है कि महंगाई कम होने के बजाय बढ़ी है और उसकी मार इसलिए और भी तीखी है क्योंकि पिछले तीन वर्षों से कीमतें लगातार ऊपर ही जा रही हैं.\nअगर आप अब भी नहीं समझे तो इस ‘सांख्कीय चमत्कार’ को इस तरह से समझिए. जैसे पिछले वर्ष किसी वस्तु/उत्पाद जिसकी कीमत १०० रूपये थी और उसकी कीमत में १० रूपये की वृद्धि हुई. इस तरह पिछले वर्ष उस वस्तु की मुद्रास्फीति वृद्धि दर १० फीसदी हुई. इस वर्ष उसकी कीमत में फिर ७ रूपये की वृद्धि हुई और उसकी कीमत बढ़कर ११७ रूपये हो गई लेकिन उसकी मुद्रास्फीति की दर में सिर्फ ६.३ फीसदी की वृद्धि दर्ज होगी.\nइस तरह मुद्रास्फीति की दर में पिछले वर्ष के १० फीसदी की तुलना में इस वर्ष ६.३ फीसदी की दर काफी कम दिखाई देगी लेकिन वास्तविकता यह है कि आम उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की कीमत में कोई कमी नहीं आई है और उसे अभी भी ऊँची कीमत चुकानी पड़ रही है.\nजाहिर है कि इस ‘सांख्कीय चमत्कार’ से अर्थशास्त्री और सरकार के आर्थिक मैनेजर खुश हो सकते हैं लेकिन इससे आम आदमी कैसे खुश हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि ‘झूठ, महाझूठ और सांख्कीय.’\nअफसोस की बात यह है कि महंगाई के मामले में सरकारें इसी सांख्कीय झूठ का सहारा लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही हैं लेकिन दूसरी ओर, आम आदमी की पीठ महंगाई के बोझ से दोहरी होती गई है. यू.पी.ए सरकार भी इसकी अपवाद नहीं है. वह भी इस आधार पर अपनी पीठ ठोंकने में जुट गई है कि मार्च तक मुद्रास्फीति की दर ७ फीसदी से नीचे आ जायेगी.\nदोहराने की जरूरत नहीं है कि उसके इस दावे के पीछे महंगाई को कम करने की ठोस कोशिशों से ज्यादा उसी ‘सांख्कीय चमत्कार’ पर भरोसा है जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर गिरकर फिलहाल ६.६ फीसदी हो गई है.\nअसल में, पिछले वर्ष आम मुद्रास्फीति की दर दिसम्बर से लेकर जनवरी तक क्रमश: ९.४५, ९.४७, ९.५७ और ९.६८ फीसदी थी. यही नहीं, वर्ष २०१० में इन्हीं महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति की दर १६ से २० फीसदी के बीच थी और पिछले वर्ष २०११ के इन महीनों में यह दर ७ से १० फीसदी के बीच थी. इसी आधार पर आर्थिक मैनेजरों को उम्मीद है कि इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल के जनवरी-मार्च के महीनों में मुद्रास्फीति की दर ७ फीसदी से नीचे आ जायेगी.\nदूसरी बात यह है कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य और आम मुद्रास्फीति की दर से वास्तविक महंगाई का इसलिए भी पता नहीं चलता है क्योंकि आम आदमी को खुदरा स्तर पर जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसमें और थोक मूल्य में काफी अंतर होता है.\nयही नहीं, थोक मूल्य सूचकांक में आम आदमी की बुनियादी जरूरत की अधिकांश चीजों का भारांक कम है जिसके कारण उनकी कीमतों में वृद्धि सूचकांक में उस तीखेपन के साथ नहीं दिखाई पड़ती है जो आम आदमी को झेलनी पड़ती है.\nइस कारण सरकार मुद्रास्फीति में कमी के आधार पर भले महंगाई में कमी के दावे करे लेकिन साफ़ है कि महंगाई के मामले में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू नहीं होता है. सच यह है कि महंगाई के मामले में इस नियम का उल्टा लागू होता है यानी जो कीमतें ऊपर जाती हैं, वे कभी नीचे नहीं आती हैं.\nमुद्रास्फीति और महंगाई के इस खेल की यही कड़वी सच्चाई है जिसमें आंकड़े चाहे जो कहें, आम आदमी का कोई पुरसाहाल नहीं है. सच्चाई यह है कि महंगाई की हकीकत आंकड़ों में नहीं, आम आदमी की थाली में दिखाई देती है.\n('नया इंडिया' में १२ दिसंबर और 'जनसंदेश टाइम्स' के १३ दिसंबर के अंक में सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख)\nPosted by आनंद प्रधान at 3:32:00 pm 1 टिप्पणी:\nटोटकों से नहीं संभलेगी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था\nमंदी का डर दिखाकर नव उदारवादी सुधारों को अनिवार्य साबित करने की कोशिश की जा रही है\nभारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जी.डी.पी. की वृद्धि दर गिरकर ६.९ प्रतिशत रह गई है. यह पिछले दो वर्षों की किसी भी तिमाही की सबसे धीमी रफ़्तार है. इसमें सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर सिर्फ २.७ फीसदी रह गई है.\nकृषि क्षेत्र की वृद्धि दर भी घटकर ३.२ फीसदी रह गई है. दूसरी ओर, पिछले कई महीनों से आश्चर्यजनक रूप से लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे निर्यात की वृद्धि दर में भी सुस्ती दिखाई पड़ने लगी है. अक्टूबर महीने में निर्यात की वृद्धि दर १०.८ प्रतिशत रह गई है.\nयही नहीं, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में मामूली गिरावट के बावजूद खाद्य वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति दर ८ फीसदी पर बनी हुई है. इस बीच, रिजर्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति के साथ-साथ नया सिरदर्द डालर के मुकाबले रूपये की लगातार गिरती कीमत है. डालर के मुकाबले रूपया लुढकते हुए ५२ रूपये के नए रिकार्ड पर पहुँच गया है.\nइसके साथ ही, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का बैरोमीटर माने-जानेवाले शेयर बाजार की हालत भी खस्ता है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई) के भारतीय बाजारों से निकलने के कारण बाजार न सिर्फ कराह रहा है बल्कि डालर की मांग बढ़ने के कारण रूपये पर दबाव बढ़ रहा है.\nजैसे इतना ही काफी न हो. रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार की वित्तीय स्थिति भी काफी नाजुक है. राजस्व वृद्धि दर उम्मीदों से कम है जबकि खर्चों में वृद्धि की दर तेज है. इसके कारण अप्रैल से अक्टूबर के बीच सिर्फ सात महीनों में वित्तीय घाटे के लक्ष्य का ७४ फीसदी पूरा हो चुका है.\nखुद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने स्वीकार किया है कि इस साल वित्तीय घाटे को जी.डी.पी के ४.६ फीसदी के अनुमान के भीतर रख पाना संभव नहीं होगा. कई स्वतंत्र खासकर बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वित्तीय घाटा जी.डी.पी के ५ से लेकर ५.५ फीसदी तक पहुँच सकता है.\nकहने की जरूरत नहीं है कि अर्थव्यवस्था से आ रही इन नकारात्मक और बुरी ख़बरों से बाजार में घबड़ाहट और बेचैनी का माहौल है. बाजार से फील गुड फैक्टर गायब है और निराशा का माहौल हावी होता जा रहा है.\nदूसरी ओर, देश में राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता के कारण भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों में घबड़ाहट का माहौल है. इससे स्थिति और खराब होने की आशंका बढ़ती जा रही है.\nइसकी वजह यह है कि नव उदारवादी अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ ‘मार्केट सेंटिमेंट’ पर चलता है. अगर बाजार में अनिश्चितता और निराशा का माहौल है तो निजी निवेशक नया निवेश नहीं करेंगे या निवेश के फैसले को स्थगित कर देंगे जिससे अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने लगती है.\nऐसे माहौल में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं. बाजार विश्लेषकों खासकर नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के पैरोकारों का आरोप है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिए यू.पी.ए सरकार जिम्मेदार है जिसकी ‘नीतिगत पक्षाघात’ की स्थिति के कारण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल बना है.\nउनका यह भी कहना है कि मौजूदा स्थिति से निकलने के लिए जरूरी है कि सरकार आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाए. गुलाबी अख़बारों से लेकर औद्योगिक-वाणिज्यिक संगठनों के सम्मेलनों तक में इन मुखर आवाजों को सुना जा सकता है.\nमजे की बात यह है कि सरकार में बैठे अर्थव्यवस्था के मैनेजर भी काफी हद तक इन आरोपों और सुझावों से सहमत दिखते हैं.\nआश्चर्य नहीं कि पिछले एक पखवाड़े में यू.पी.ए सरकार ने बाजार में फील गुड का माहौल पैदा करने के लिए न सिर्फ आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया बल्कि धड़ाधड़ कई फैसलों को एलान कर दिया. पेंशन, नई मैन्युफैक्चरिंग नीति से लेकर खुदरा व्यापार में ५१ फीसदी एफ.डी.आई जैसे कई फैसले बाजार और बड़ी पूंजी को खुश करने के लिए ही किये गए हैं.\nयू.पी.ए सरकार इन फैसलों के जरिये बाजार खासकर विदेशी पूंजी को यह सन्देश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने और उसके लिए राजनीतिक जोखिम भी उठाने को तैयार है.\nहालांकि सरकार और बाजार विश्लेषक इन फैसलों के पक्ष में यह तर्क भी दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती स्थिति के लिए एक बड़ा कारण आर्थिक सुधारों का ठहर जाना है. इसके कारण देशी-विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा कमजोर हुआ है. वे नया निवेश नहीं कर रहे हैं. वे अपना पैसा निकालकर वापस जा रहे हैं.\nइस तरह नव उदारवादी आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के पक्ष में अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती स्थिति को लेकर ऐसा डरावना माहौल बनाया जाता है जिससे इन सुधारों को जायज ठहराया जा सके. लोगों को यह कहकर डराया जाता है कि अगर आर्थिक सुधारों को आगे नहीं बढ़ाया गया तो अर्थव्यवस्था की हालत और पतली और खस्ता होगी.\nजबकि सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था की पतली होती स्थिति के लिए ये नव उदारवादी सुधार ही जिम्मेदार हैं. इनके कारण ही मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हुआ है जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. यही नहीं, अर्थव्यवस्था की कई मौजूदा समस्याओं के लिए भी यही सुधार जिम्मेदार हैं\nलेकिन मजा देखिए कि उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उल्टे इन सुधारों के कथित तौर पर ठहर जाने को अर्थव्यवस्था के सारे मर्जों की वजह साबित करने की कोशिश हो रही है. इसी आधार पर इन मर्जों के इलाज के बतौर सुधारों के नए कड़वे डोज को लोगों के गले के नीचे जबरन उतारने की कोशिश हो रही है.\nलेकिन सवाल यह है कि क्या इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जायेगी? इसके आसार कम हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की समस्याओं के समाधान के नाम पर मनमोहन सिंह सरकार मर्ज का इलाज करने के बजाय टोटके कर रही है.\nबाजार को खुश करने के लिए जल्दबाजी में किये गए फैसलों से स्थिति नहीं सुधरने वाली है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं बाजार के लिए फील गुड पैदा करने से हल नहीं होने वाली हैं.\nअसल में, यू.पी.ए सरकार ‘नीतिगत पक्षाघात’ की शिकार है लेकिन यह ‘नीतिगत पक्षाघात’ वह नहीं है जो नव उदारवादी बाजार विश्लेषक, गुलाबी अखबार और औद्योगिक-वाणिज्यिक लाबी संगठन कह रहे हैं.\nसच यह है कि यू.पी.ए सरकार के ‘नीतिगत पक्षाघात’ के कारण भोजन के अधिकार से लेकर कृषि और आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक बढ़ाने तक कई महत्वपूर्ण फैसले लटके हुए हैं. उदाहरण के लिए, भोजन के अधिकार को ही लीजिए, सरकार की हीलाहवाली और टालमटोल के कारण न सिर्फ करोड़ों गरीबों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है बल्कि सरकार के अनाज भंडारों में रिकार्ड अनाज होते हुए भी एक ओर खाद्य वस्तुओं की महंगाई आसमान छू रही है.\nदूसरी ओर, सरकार की खाद्य सब्सिडी बढ़ रही है. यही नहीं, गोदामों में अनाज सड़ रहा है और सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है.\nइसके अलावा सरकार अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है. माना जाता है कि जब अर्थव्यवस्था की रफ़्तार सुस्त पड़ रही हो तो सार्वजनिक निवेश बढ़ाने से निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है. मौजूदा माहौल में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि सिर्फ फील गुड से निजी क्षेत्र निवेश के लिए आगे नहीं आएगा.\nखासकर जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसी अनिश्चितता और संकट हो. ऐसे समय में जरूरत घरेलू अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए घरेलू मांग को बढ़ाने और उसके लिए सार्वजनिक निवेश पर जोर देने की है.\nजाहिर है कि सिर्फ निजी क्षेत्र पर भरोसा करने से बात नहीं बनेगी. सरकार को यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना अच्छा होगा.\nलेकिन इसके लिए उसे मौजूदा नीतिगत पक्षाघात और उससे अधिक नव उदारवादी अर्थनीति के प्रति मानसिक सम्मोहन से निकलना होगा. वित्तीय घाटे की चिंता को छोड़ना होगा. क्या यू.पी.ए सरकार इसके लिए तैयार है?\n('नया इंडिया' के ५ दिसंबर'११ के अंक में सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित आलेख का पूरा हिस्सा)\nPosted by आनंद प्रधान at 6:51:00 pm4टिप्‍पणियां:\nजो दूसरों की आज़ादी के हक में नहीं खड़ा होता, उसे अपनी आज़ादी को गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए\nन्यूज चैनलों की ‘परपीड़क सुख’ की प्रवृत्ति किसी से छुपी नहीं है. अकसर देखा गया है कि चैनलों को दूसरों के दुःख या परेशानी या कष्ट की खिल्ली उड़ाने में बहुत मजा आता है. लेकिन कहते हैं कि कभी-कभी ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाता है. संयोग देखिए कि कोई और नहीं बल्कि ‘परपीडक सुख’ में सबसे अधिक मजा लेने वाला चैनलों का चैनल ‘टाइम्स नाउ’ पहाड़ के नीचे आ गया है.\nहुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी.बी. सावंत द्वारा दाखिल मानहानि के एक मुकदमे में पुणे की एक स्थानीय अदालत ने ‘टाइम्स नाउ’ पर १०० करोड़ रूपये का जुर्माना ठोंक दिया है.\nयही नहीं, इस फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में ‘टाइम्स नाउ’ की अपील पर कोर्ट ने कोई राहत देने से पहले चैनल से कोर्ट में २० करोड़ रूपये और ८० करोड़ रूपये की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया है. चैनल ने इसके बाद राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसे कोर्ट ने यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि वह राहत के लिए हाई कोर्ट के पास ही जाए.\nकहने की जरूरत नहीं है कि इस फैसले ने न्यूज चैनलों के साथ-साथ सभी समाचार माध्यमों को सन्न कर दिया है. एडिटर्स गिल्ड से लेकर प्रेस काउन्सिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू तक अनेक मीडिया संगठनों और बुद्धिजीवियों ने इस फैसले की आलोचना की है. अरुण जेटली जैसे इक्का-दुक्का नेताओं ने भी इस फैसले से असहमति जाहिर की है.\nलेकिन विरोध के सुर बहुत तीखे नहीं बल्कि दबे-दबे और कुछ सहमे-सहमे से हैं. विरोध में औपचारिकता अधिक है और गर्मी और शोर कम. यही नहीं, इस फैसले का विरोध जुर्माने की भारी राशि को लेकर ज्यादा है. सभी मान रहे हैं कि ‘टाइम्स नाउ’ से गलती हुई है और वह गलती जान-बूझकर नहीं हुई है.\nऐसे में, वे हर्जाने की इतनी भारी राशि को पचा नहीं पा रहे हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, मानहानि के किसी मुकदमे में यह पहला ऐसा मामला है जहां इतनी बड़ी राशि का हर्जाना ठोंका गया है. अच्छी बात यह है कि इस फैसले का किसी प्रमुख व्यक्ति ने खुलकर समर्थन नहीं किया है.\nलेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अलग-अलग कारणों से ‘टाइम्स नाउ’ पर ठोंके गए इस हर्जाने से अंदर ही अंदर खुश हैं. बहुतों को इसमें एक तरह का ‘परपीडक सुख’ मिल रहा है. यही कारण है कि देश में अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी के लिए गंभीर और गहरे निहितार्थों से भरे इस फैसले को लेकर वैसी बहस और चर्चा नहीं हो रही है, जैसीकि अपेक्षा थी.\nयह संयोग नहीं है कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानवाधिकार के लिए लड़ने और बोलने वाली चर्चित आवाजें इस मुद्दे पर खामोश हैं या उतनी मुखर नहीं हैं जितनी अकसर दिखाई पड़ती हैं?\nयह भी सिर्फ संयोग नहीं है कि ‘टाइम्स नाउ’ पर मानहानि का मुकदमा करनेवाले जस्टिस पी.बी. सावंत सुप्रीम कोर्ट के उदार जजों में माने जाते रहे हैं जिन्होंने वायु तरंगों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित करने का ऐतिहासिक फैसला दिया था. इस फैसले ने ही दूरदर्शन-आकाशवाणी को स्वायत्तता देने के साथ-साथ निजी न्यूज चैनलों के लिए प्रसारण को आसान बनाया था.\nजस्टिस सावंत बाद में प्रेस काउन्सिल के मुखर और सक्रिय अध्यक्ष भी रहे जिन्होंने हमेशा अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी के हक में बोला और लिखा. आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन जैसे उदार जज को ‘टाइम्स नाउ’ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा.\nचैनलों के लिए यह सोच-विचार और आत्मावलोकन का समय है. मामला बहुत गंभीर है. उन्होंने अपने कारनामों से अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी को खतरे में डाल दिया है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ‘टाइम्स नाउ’ के मामले में पुणे कोर्ट का फैसला सिर्फ ‘टाइम्स नाउ’ तक सीमित मामला नहीं है.\nयह एक तरह से टेस्ट केस है. अगर यह एक नजीर बन गई तो अख़बारों और चैनलों का आज़ादी और निर्भीकता के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसका सबसे अधिक फायदा ताकतवर लोग और कंपनियां उठाएंगी. वे इस फैसले का दुरुपयोग चैनलों और न्यूज मीडिया को धमकाने और उनका मुंह बंद करने के लिए करने लगेंगे.\nआश्चर्य नहीं होगा, अगर इस फैसले से प्रेरणा लेकर ताकतवर राजनेता, अफसर, कारोबारी और कम्पनियाँ सिर्फ परेशान करने के लिए चैनलों और अखबारों पर मुकदमे ठोंकने लगें. कितने अखबार और चैनल ये मुकदमे लड़ने के लिए संसाधन जुटा पायेंगे?\nयही नहीं, आखिर कितने चैनल और अखबार १०० करोड़ रूपये का हर्जाना देकर चलते और छपते रह सकते हैं? ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में कड़े मानहानि कानूनों के कारण पत्रकारिता के तेवर पर असर पड़ा है. समाचार कक्षों में वकील नए गेटकीपर बन गए हैं. खबरों को संपादकों के साथ-साथ वकीलों के चश्मे से भी गुजरना पड़ता है.\nइससे एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप की स्थिति पैदा हो जायेगी जो वाचडाग पत्रकारिता के लिए घातक साबित हो सकती है. लेकिन यह कहने का अर्थ यह कतई नहीं है कि चैनलों को मनमानी करने, जान-बूझकर किसी पर कीचड़ उछालने और लापरवाही करने की छूट देनी चाहिए.\nनिश्चय ही, चैनलों को खबरों और विजुअल के चयन और प्रस्तुति में तथ्यों, वस्तुनिष्ठता, संतुलन और निष्पक्षता जैसे सम्पादकीय मूल्यों के पालन पर जोर देना चाहिए. गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए.\nलेकिन हमें याद रखना चाहिए कि तमाम सावधानियों के बावजूद समाचार संकलन और माध्यम के साथ-साथ पत्रकारों की सीमाओं के कारण चैनलों से गलतियाँ होना असामान्य बात नहीं हैं. अलबत्ता, ध्यान दिलाने पर उन गलतियों खासकर तथ्यों सम्बन्धी भूलों को तुरंत दुरुस्त न करना कहीं बड़ी गलती है जो चैनल की बदनीयती को जाहिर करता है.\nजाहिर है कि बदनीयती का कोई इलाज नहीं है. ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए. लेकिन अपराध और सजा के बीच भी कोई अनुपात, संतुलन और तर्क होना चाहिए. कहने की जरूरत नहीं कि ‘टाइम्स नाउ’ के मामले में अदालत के फैसले में यह संतुलन और अनुपात नहीं है.\nलेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की दुहाईयाँ देनेवाले चैनलों को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि वे खुद अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए मानहानि कानून की धमकी क्यों देने लगते हैं?\nऐसे अनेकों मामले हैं जिनमें ‘टाइम्स नाउ’ जैसे बड़े चैनलों ने मीडिया साइटों, ब्लाग लेखकों को ऐसे कानूनी नोटिस भेजे हैं. उनमें अपनी आलोचना सुनने को लेकर इतनी तंगदिली क्यों है? यही नहीं, ‘टाइम्स नाउ’ वह चैनल है जिसने कश्मीर मसले पर अरुंधती राय के बयान को देशद्रोह बताते हुए उनके खिलाफ अभियान चलाया था.\nक्या यह दोहराने की जरूरत है कि जो दूसरों की आज़ादी के हक में नहीं खड़ा होता, उसे अपनी आज़ादी को गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए?\n('तहलका' के १५ दिसंबर'११ के अंक में प्रकाशित स्तम्भ)\nPosted by आनंद प्रधान at 12:19:00 pm5टिप्‍पणियां:\nखुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच नूराकुश्ती हो रही है\nराजनीति की कमान लोगों के हाथ में नहीं, बड़ी पूंजी के हाथ में है\nऐसा लगता है कि यू.पी.ए सरकार की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राजनीति पर से भी पकड़ छूटती जा रही है. इसका सबूत यह है कि राजनीति में उसकी टाइमिंग का सेंस न सिर्फ गड़बड़ा गया है बल्कि उसके फैसले उल्टे पड़ रहे हैं.\nअगर ऐसा नहीं होता तो भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में उलझी और आसमान छूती महंगाई को काबू करने में नाकाम रही यू.पी.ए सरकार आग में घी डालने की तरह खुदरा व्यापार में ५१ फीसदी विदेशी पूंजी की इजाजत देने का फैसला करने से पहले कई बार सोचती. उसके राजनीतिक नतीजों के बारे में चिंता करती.\nलेकिन बड़ी देशी-विदेशी पूंजी को खुश करने की जल्दबाजी में उसने एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या का रास्ता चुन लिया है. यह ठीक है कि खुदरा व्यापार को बड़ी विदेशी पूंजी के लिए खोलने को लेकर यू.पी.ए सरकार पर बड़ी देशी-विदेशी पूंजी और कारपोरेट समूहों का जबरदस्त दबाव था.\nइसके लिए बड़े देशी कारपोरेट समूहों से लेकर वालमार्ट जैसी बड़ी विदेशी कम्पनियाँ काफी दिनों से लाबीइंग कर रही थीं. यहाँ तक कि पिछले साल भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी घरेलू खुदरा व्यापार को विदेशी पूंजी के लिए खोलने का दबाव डाला था.\nयह भी किसी से छुपा नहीं है कि रिलायंस, भारती, गोयनका, बिरला और टाटा जैसे कई बड़े देशी कारपोरेट समूहों ने भी खुदरा व्यापार को विदेशी पूंजी के लिए खोलने की पैरवी कर रहे थे. इनमें से कई ने पहले से ही खुदरा व्यापार के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौता कर रखा है.\nये सभी बेचैन थे और सरकार पर जल्दी फैसला करने का दबाव बनाए हुए थे. इनकी बेचैनी का कारण यह था कि २००९ में दोबारा सत्ता में आई यू.पी.ए सरकार से उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गईं थीं. बड़े कारपोरेट समूहों को उम्मीद थी कि वामपंथी दलों के दबाव से मुक्त यू.पी.ए सरकार दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाएगी.\nलेकिन हुआ यह कि पिछले दो-ढाई सालों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच आपसी तनातनी, कांग्रेस पार्टी और सरकार में खींचतान और अन्ना हजारे और जन लोकपाल आंदोलन जैसी नई राजनीतिक चुनौतियों ने मनमोहन सिंह सरकार को ऐसा उलझाया कि वह चाहकर भी बड़े कारपोरेट समूहों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई.\nजाहिर है कि इससे देशी-विदेशी बड़ी पूंजी की सरकार से नाराजगी बढ़ती जा रही थी. गुलाबी अखबारों से लेकर औद्योगिक-वाणिज्यिक संगठनों की बैठकों में सरकार पर ‘नीतिगत पक्षाघात’ के आरोप लगने लगे थे. यहाँ तक कि आमतौर पर सरकार की खुली आलोचना से बचनेवाले बड़े उद्योगपति जैसे टाटा, मुकेश अम्बानी, अजीम प्रेमजी, नारायणमूर्ति और सुनील मित्तल आदि हाल के महीनों में खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे थे.\nकहने का अर्थ यह कि सरकार भारी दबाव में थी. वह अपने ऊपर लग रहे ‘नीतिगत पक्षाघात’ के आरोपों से पीछा छुड़ाना चाह रही थी. इसके बावजूद सरकार ने जिस जल्दबाजी और झटके के साथ खुदरा व्यापार को विदेशी पूंजी के लिए खोलने का फैसला किया है, उससे ऐसा लगता है कि उसे बड़े कारपोरेट समूहों की ओर से नोटिस मिल गई थी.\nउसे यह भय सता रहा था कि बड़ी देशी-विदेशी पूंजी और कारपोरेट समूहों को नाराज करके सत्ता में टिके रहना मुश्किल होगा. हाल के महीनों में कई बड़े कारपोरेटों ने जिस तरह से भाजपा के नरेन्द्र मोदी की वाहवाही शुरू की है, उससे भी कांग्रेस में बेचैनी थी.\nऐसा लगता है कि इसी हताशा और हड़बड़ी में उसने बड़ी पूंजी को खुश करने के लिए यह राजनीतिक जोखिम उठाने का फैसला कर लिया. कहने की जरूरत नहीं है कि यू.पी.ए सरकार का यह फैसला बड़ी पूंजी का खोया हुआ भरोसा जीतने की कोशिश है.\nलेकिन बड़ी पूंजी के प्रति वफादारी निभाने के चक्कर में सरकार खासकर कांग्रेस ने राजनीतिक आत्मघात का रास्ता चुन लिया है. खासकर भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों से घिरी सरकार ने अपने लिए एक और गड्ढा खोद लिया है.\nयही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित राजनीतिक रूप से संवेदनशील कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और संसद सत्र के ठीक पहले इस फैसले का औचित्य समझ से बाहर है.\nसाफ़ है कि सरकार बड़ी पूंजी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. लेकिन इससे विपक्ष खासकर भाजपा को सरकार को घेरने का न सिर्फ एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है बल्कि अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का अवसर भी हाथ आ गया है. क्या यू.पी.ए खासकर कांग्रेस को इस खतरे का अनुमान नहीं है?\nसच यह है कि सरकार और कांग्रेस नेतृत्व को इस फैसले के राजनीतिक जोखिम का अंदाज़ा भले न हो लेकिन आम कांग्रेसियों की बेचैनी से जाहिर है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि यह राजनीतिक रूप से बहुत ज्वलनशील मुद्दा है. सिर्फ छोटे-बड़े दुकानदार ही नहीं, गरीब रेहडी-पटरी वाले भी विरोध कर रहे हैं.\nइसके बावजूद सरकार ने यह फैसला किया है तो इसका एक ही अर्थ है कि राजनीति की कमान बड़ी पूंजी के हाथों में है. उसमें लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए जगह नहीं रह गई है. असल में, नव उदारवादी अर्थनीति की यह सबसे बड़ी पहचान हो गई है.\nमार्क्स ने ठीक कहा था कि ‘राजनीति, अर्थनीति का ही संकेंद्रित रूप है.’ आश्चर्य नहीं कि भारतीय राजनीति की मुख्यधारा की सभी पार्टियां बड़ी देशी-विदेशी पूंजी द्वारा जोर-शोर से आगे बढ़ाई गई नव उदारवादी आर्थिक नीतियों और सुधारों का खुलकर समर्थन करती रही हैं.\nभाजपा भी इसकी अपवाद नहीं है. सच यह है कि वह अपने को नव उदारवादी आर्थिक नीतियों और सुधारों का असली चैम्पियन मानती है. आडवाणी ने बहुत पहले शिकायत की थी कि नव उदारवादी अर्थनीति मूलतः भाजपा(जनसंघ) की अर्थनीति है जिसे १९९१ में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने चुरा लिया था.\nहैरानी की बात नहीं है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए सरकार के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को जोर-शोर से आगे बढ़ाया गया और स्वदेशी को हाशिए पर डाल दिया गया था. मजे की बात यह है कि आज खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के विरोध में आसमान उठाये भाजपा तब इसकी घोषित समर्थक थी.\nतथ्य यह है कि अगर २००४ के चुनावों में एन.डी.ए की हार नहीं होती तो चुनावों के तुरंत बाद वाजपेयी सरकार खुदरा व्यापार में कम से कम २६ फीसदी विदेशी पूंजी की इजाजत दे चुकी होती. भाजपा ने २००४ के चुनावों से पहले जारी विजन डाक्यूमेंट में इसका वायदा किया था.\nतत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने कई अखबारों को दिए इंटरव्यू में भी इस वायदे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी. यही नहीं, इससे पहले २००२ में एन.डी.ए सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन ने खुदरा व्यापार में १०० फीसदी विदेशी पूंजी का प्रस्ताव किया था जिसपर सरकार के एक जी.ओ.एम में विचार चल रहा था.\nदूर क्यों जाएं, पिछले साल इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए भाजपा शासित गुजरात और पंजाब की राज्य सरकारों ने खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी को इजाजत देने का समर्थन किया था. यही नहीं, कई भाजपा शासित राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पंजाब में भारती-वालमार्ट ने कैश और कैरी स्टोर्स खोल रखे हैं.\nसाफ है कि भाजपा खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी की सिद्धांततः विरोधी नहीं है. हो भी नहीं सकती है. अगर आप नव उदारवादी अर्थनीति के पैरोकार हैं तो आप खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के विरोधी नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह फैसला इस अर्थनीति का ही तार्किक विस्तार है.\nभाजपा ही क्यों, इस मुद्दे पर विरोध में बोल रहे तृणमूल, डी.एम.के और कुछ हद तक वाम पार्टियां भी अवसरवादी रुख अपनाती रही है. इनमें से अधिकतर नव उदारवादी अर्थनीति की समर्थक रही है. सच यह है कि या तो आप नव उदारवादी अर्थनीति के साथ हैं या फिर विरोधी हैं, किसी बीच की और ‘किन्तु-परन्तु’ के लिए जगह नहीं है.\nइसलिए भाजपा का मौजूदा विरोध उसकी मौकापरस्ती की राजनीति का ही एक और उदाहरण है. असल में, इस विरोध के जरिये वह खुदरा व्यापार सहित अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ बन रहे जनमत को भुनाने की कोशिश कर रही है. एक मायने में विरोध का नाटक करके भाजपा यू.पी.ए सरकार के खिलाफ उठ रहे वास्तविक विरोध को हड़पने की कोशिश कर रही है.\nलेकिन यह भाजपा भी जानती है कि बड़ी पूंजी के हितों को नजरंदाज करते हुए इस विरोध को बहुत आगे नहीं ले जा सकती है. आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले कुछ दिनों में खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी को इजाजत देने के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा बीच का रास्ता निकाल लें, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों ‘देशहित’ में राजनीतिक जीत का दावा कर सकें.\nलेकिन सब जानते हैं कि उत्तर उदारीकरण-भूमंडलीकरण दौर में ‘देशहित’ का असली मतलब बड़ी देशी-विदेशी पूंजी का हित हो गया है. इसलिए खुदरा व्यापार के मुद्दे पर भी इस नूराकुश्ती में जीत अंततः राजनीति की नहीं, बड़ी पूंजी की ही होगी.\n('राष्ट्रीय सहारा' के ३ दिसम्बर'११ अंक में हस्तक्षेप में प्रकाशित लेख का पूरा संस्करण)\nPosted by आनंद प्रधान at 9:03:00 pm3टिप्‍पणियां:\nLabels: खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई\nशुक्रवार, दिसंबर 02, 2011\nमीडिया का सांप्रदायिक पूर्वाग्रह साफ़ दिखता है\nन्यूजरूम में मुसलमान पत्रकारों की कमी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को मजबूत करती है\nतीसरी और आखिरी किस्त\nनिश्चय ही, यह मीडिया खासकर न्यूज चैनलों की पूर्वाग्रहग्रस्त रिपोर्टिंग का नतीजा है. इसी पूर्वाग्रह का विस्तार आम मुस्लिम मामलों, समस्याओं और मुद्दों की मीडिया और चैनलों में रिपोर्टिंग और कवरेज में भी दिखाई देती है. कभी गौर से देखिए कि चैनलों में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी किस तरह की खबरों को सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है?\nयही नहीं, मुस्लिम मुद्दों पर समुदाय की राय पेश करने के लिए किन्हें अतिथि के बतौर बुलाया जाता है? आप पाएंगे कि मुस्लिम समुदाय के मुद्दों और समस्याओं के बतौर तलाक और शादी जैसे पर्सनल मामलों, मौलानाओं और मौलवियों द्वारा विभिन्न मामलों पर दिए जानेवाले फतवों, मस्जिद-कब्रिस्तान के झगडों आदि को ही उछाला जाता है.\nइन रिपोर्टों से ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों में सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी जरूरतों की कोई समस्या ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों पर कभी रिपोर्ट नहीं आती है लेकिन ऐसी यथार्थपूर्ण रिपोर्टों और गढ़ी हुई अतिरेकपूर्ण रिपोर्टों के बीच का अनुपात ०५:९५ का है. यानी ९५ फीसदी रिपोर्टें एक खास पूर्वाग्रह और सोच के साथ लिखी और पेश की जाती है जो मुस्लिम समुदाय की स्टीरियोटाइप छवियों को ही और मजबूत करती है.\nइस पूर्वाग्रह के पीछे एक बड़ा कारण यह माना जाता रहा है कि चैनलों के न्यूज रूम में पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं है. इस कारण चैनलों की रिपोर्टिंग में वह सेंसिटिविटी नहीं दिखाई पड़ती है.\nइसमें कोई शक नहीं है कि चैनलों के न्यूजरूम में मुस्लिम पत्रकारों की संख्या देश की आबादी में उनकी संख्या की तुलना में नगण्य है. निश्चित तौर पर इसका असर चैनलों की रिपोर्टिंग, उसके टोन और एंगल और दृष्टिकोण पर पड़ता है.\nयही नहीं, चैनलों में जो मुस्लिम पत्रकार हैं भी, वे नीति निर्णय में प्रभावशाली पदों पर नहीं हैं. जो इक्का-दुक्का मुस्लिम पत्रकार संपादक हैं भी वे मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ने के डर से अपने चैनलों में कुछ भी अलग नहीं करते हैं.\nयह सचमुच अफसोस की बात है कि हिंदी के जिन दो प्रमुख चैनलों में समाचार निदेशक और संपादक के पदों पर मुस्लिम पत्रकार हैं, उन चैनलों में भी आतंकवादी हमलों/बम विस्फोटों की रिपोर्टिंग और कवरेज उतनी ही पूर्वाग्रहग्रस्त, गैर जिम्मेदार, अतिरेकपूर्ण, सनसनीखेज और सांप्रदायिक होती है जितनी अन्य चैनलों की.\nलब्बोलुआब यह कि मीडिया और न्यूज चैनलों में गहराई से बैठे सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और द्वेष के कारण मीडिया में मुस्लिम समुदाय और इस्लाम की ऐसी एकांगी छवि गढ़ी गई है जिसके कारण पूरा समुदाय और इस्लाम धर्म न सिर्फ निशाने पर है बल्कि अपने को अलग-थलग महसूस करने लगा है.\n('कथादेश' के दिसंबर'११ अंक में प्रकाशित स्तम्भ की तीसरी और आखिरी किस्त)\nPosted by आनंद प्रधान at 5:04:00 pm2टिप्‍पणियां:\nLabels: कथादेश:इलेक्ट्रानिक मीडिया\nपुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की कहानियों पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं चैनल\nचिंता की बात यह है कि पिछले डेढ़-दो दशकों की इस पूर्वाग्रहग्रस्त रिपोर्टिंग और कवरेज का नतीजा यह हुआ है कि पूरे मुस्लिम समुदाय की छवि आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थक या उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले समुदाय की बना दी गई है. यही नहीं, ‘इस्लामी आतंकवाद’ का ऐसा हौव्वा खड़ा किया गया है जिसकी आड़ में पिछले एक-डेढ़ दशक में होनेवाली हर आतंकवादी घटना को बिना किसी जांच-पड़ताल के इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ देना बहुत आसान हो गया है.\nयहाँ तक कि कई मामलों में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियां भी मीडिया की इस कमजोरी का फायदा उठाकर बम विस्फोटों और आतंकवादी हमलों का दोष मुस्लिम तंजीमों पर थोपती रही हैं और निर्दोष मुस्लिम युवाओं को इन हमलों में शामिल बताकर पकड़ती और अपनी पीठ ठोंकती रही हैं.\nऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं जिनमें निर्दोष मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी बताकर पकड़ा गया और मीडिया ने बिना किसी छानबीन और पड़ताल के पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की रिपोर्टों पर आँख मूंदकर भरोसा किया.\nयही नहीं, न्यूज चैनलों में ख़ुफ़िया एजेंसियों और पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई आधी-अधूरी, गढ़ी हुई और सच्ची-झूठी जानकारियों में और नमक-मिर्च लगाकर उसे एक्सक्लूसिव और खोजी रिपोर्ट के बतौर पेश करने की होड़ भी लगी रहती है. इसमें वे निर्दोष मुस्लिम युवाओं को पुलिस से आगे बढ़कर बिना किसी ट्रायल के ही आतंकवादी घोषित कर देते हैं. उनके खिलाफ पूरा मीडिया ट्रायल चलता है जिसके कारण आम जनमत के साथ-साथ न्यायपालिका भी प्रभावित हो जाती है.\nहालत यह हो जाती है कि आतंकवादी घोषित कर दिए गए इन मुस्लिम युवाओं को निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है. उन्हें वकील तक नहीं मिलते हैं. कोई वकील उनका मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और जो लड़ता है, उसे भी आतंकवादियों के समर्थक या उनसे सहानुभूति रखनेवाले के बतौर पेश किया जाता है.\nइसके बावजूद ऐसे अनेकों मामले हैं जिनमें फर्जी सबूतों और कमजोर जांच के कारण अदालतों ने आतंकवादी घोषित किये गए युवाओं को निर्दोष बताकर रिहा कर दिया. लेकिन इन युवाओं के लिए एक सामान्य जीवन शुरू कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मीडिया ने उनकी जो छवि बना दी होती है, उस दाग को छुडा पाना आसान नहीं होता है.\nइस मामले में कश्मीरी पत्रकार इफ्तेखार गिलानी की गिरफ्तारी और फिर उन्हें मीडिया के जरिये आतंकवादी और देशद्रोही घोषित करने के मामले का उल्लेख जरूरी है. गिलानी ने अपनी किताब में विस्तार से बताया है कि कैसे मीडिया ने उनके बारे में झूठी और गढ़ी हुई ‘खबरें’ पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों के हवाले से छापीं और दिखाईं जिसके कारण बनी उनकी छवि के कारण जेल में उनकी पिटाई होती थी.\nअभी हाल में, मालेगांव बम विस्फोट मामले में पिछले पांच वर्ष से गिरफ्तार कोई आधा दर्जन मुस्लिम युवकों को जमानत पर छोड़ना पड़ा है क्योंकि यह सच्चाई सामने आ चुकी है कि इस मामले में असली मुजरिम हिंदू उग्रवादी संगठन हैं. हैदराबाद के मक्का मस्जिद मामले में भी यही हुआ था.\nइन मामलों ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों का किस हद तक साम्प्रदायिकीकरण हो चुका है. वे मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिये खुद अपने ही फैलाये झूठ पर इतना विश्वास करने लगी हैं कि किसी भी आतंकवादी हमले या बम विस्फोट के बाद उनका सबसे पहला शक मुसलमानों खासकर मुस्लिम युवाओं पर जाता है.\nइस कारण हाल के वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है जिनमें अपनी नाकामयाबी छुपाने और वाहवाही लूटने (ईनाम और प्रोमोशन) के लिए वे बिना किसी ठोस सबूत और जांच-पड़ताल के निर्दोष मुस्लिम युवाओं को पकड़ने में भी हिचकिचा नहीं रहे हैं. ऐसे मामले अक्सर अदालतों में मुंह के बल गिर रहे हैं लेकिन इससे उनके रवैये पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.\nदरअसल, पुलिस, स्पेशल सेल, ए.टी.एस और अन्य ख़ुफ़िया एजेंसियों का साहस इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि उन्हें मीडिया और न्यूज चैनलों का समर्थन मिला हुआ है. इक्का-दुक्का चैनलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश न्यूज चैनलों ने आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों से लेकर इन मामलों में कथित दोषियों और आतंकवादी प्लाटों के कथित भंडाफोड के बाद होनेवाली गिरफ्तारियों तक के बारे में पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की ‘कहानियों’ की न तो कभी स्वतंत्र जांच-पड़ताल करने और उनपर सवाल उठाने की कोशिश की और न ही कभी निर्दोष युवकों की खोज-खबर लेने की जरूरत समझी.\nअसल में, इस ‘इस्लामी आतंकवाद’ का हौव्वा खड़ा करने के मामले में अखबार और चैनल और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सभी प्रकार के समाचार माध्यमों का रवैया कमोबेश एक समान ही रहता है. हालांकि इस हौव्वे को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार, शासक और सांप्रदायिक दलों और सुरक्षा-ख़ुफ़िया एजेंसियों की है.\nलेकिन उनके इस प्रोपेगंडा अभियान के सबसे बड़े और विश्वसनीय भोंपू के बतौर मुख्यधारा के न्यूज चैनलों समेत समूचे समाचार मीडिया की सक्रिय भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है. यहाँ तक कि ‘इस्लामी आतंकवाद’ के भूत को खड़ा करने के लिए न्यूज चैनलों और अखबारों ने अक्सर खबरें ‘गढ़ने’ और ‘बनाने’ में भी संकोच नहीं किया है.\nचैनल और अखबार यह हौव्वा कैसे खड़ा करते हैं, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ को ‘आतंकगढ़’ और ‘आतंकवाद की नर्सरी’ घोषित कर देना. आजमगढ़ पर मीडिया की अतिरेक भरी रिपोर्टिंग के कारण जिले की ऐसी छवि गढ़ी गई, गोया यहाँ का हर युवा आतंकवादी हो गया हो.\nनतीजा, आजमगढ़ के हर मुसलमान पर आतंकवादी या उसका समर्थक होने का शक किया जाने लगा. यहाँ की ऐसी छवि बन गई है कि यहाँ के मुस्लिम युवाओं के लिए जिले से बाहर जाकर पढाई और रोजगार करना मुश्किल हो गया है. उन्हें दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में किराये पर घर तक नहीं मिलते. यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.\nइसी तरह, मीडिया की एकतरफा और अतिरेकपूर्ण कवरेज ने मदरसों की ‘इस्लामी आतंकवाद की नर्सरी’ की ऐसी छवि गढ़ दी है जिससे आम जनमानस मदरसों को शक की निगाह से देखने लगा है. मदरसों की यह छवि इतनी स्टीरियोटाइप है कि आम जनमानस को यह लगता है कि मदरसों में बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, कुरआन पढाया जाता है, उनमें धार्मिक असहिष्णुता और घृणा के बीज बोये जाते हैं और दकियानूसी सोच भरी जाती है.\nखासकर इलेक्ट्रानिक मीडिया में जब भी मदरसों पर कोई रिपोर्ट दिखाई जाती है उसमें एक खास विजुअल को ही बार-बार चलाया जाता है जिसमें टोपी लगाये बच्चों को कतार में बैठकर जोर-जोर से धार्मिक ग्रन्थ पढते हुए दिखाया जाता है.\n('कथादेश' के दिसंबर'११ के अंक में प्रकाशित स्तम्भ की दूसरी किस्त)\nPosted by आनंद प्रधान at 7:18:00 pm 1 टिप्पणी:\nखुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के मुद्दे पर कांग्र...


रायटोक्रेट कुमारेन्द्र: परिक्रमा के बहाने अपने-अपने मतों का ध्रुवीकरण\nपरिक्रमा के बहाने अपने-अपने मतों का ध्रुवीकरण\nउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौरासी कोसी परिक्रमा रोकने की कवायद के बाद अभी तक शांति से होती परिक्रमा पर विवाद के बादल छा गए हैं. इसमें कोई दोराय नहीं कि आने वाले समय में रामजन्मभूमि मंदिर की तरह ये यात्रा भी विवादित हो जाएगी. इस विवाद में एक तरफ विहिप, साधू-संत हैं जो यात्रा करने पर अड़े हैं, दूसरी ओर प्रदेश सरकार है जो परिक्रमा रोकने को आमादा है. बहरहाल इन दोनों पक्षों को पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना समझने की आवश्यकता है.\nसरकार का पक्ष देखा जाये तो वो ये तो कह रही है कि इस परिक्रमा से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है पर स्पष्ट नहीं करती कि किस तरह? कुछ साधू-संतों की रामधुन गाते यात्रा करने से कैसे माहौल बिगड़ता, कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त होती? किसी सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला नहीं है कि इस परिक्रमा से प्रदेश की शांति व्यवस्था, सुरक्षा, नागरिकों को खतरा है. ऐसा भी याद नहीं पड़ता कि परिक्रमा लगा रहे साधू-संतों ने कभी अराजकता फैलाई हो, उत्पात-दंगा जैसे हालात पैदा किये हों. यदि ऐसा कभी हुआ भी था तो भी सरकार को स्पष्ट रूप से सबके सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था. दरअसल सपा हमेशा से यादव मतों के साथ-साथ मुस्लिम मतों के सहारे राजनैतिक वैतरणी पार करती रही है. अभी तक सपा द्वारा मुस्लिम वर्ग को अयोध्या में विवादित परिसर में राममंदिर नहीं बनने देने का भरोसा लगातार दिलाया जाता रहा पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दिए निर्णय से सपा के हाथ से ये तीर निकल चुका था. ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की योजना के अंतर्गत कभी मुस्लिम आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर आरक्षण की राजनीति की, कभी मुस्लिम नेताओं से आपराधिक मुक़दमे वापस लेने की कवायद की जाती है. सपा सरकार इस परिक्रमा को रोककर मुस्लिम मतदाताओं में विश्वास पैदा कर रही है कि सपा हर हाल में मुस्लिमों के पक्ष में है.\nअब यदि विहिप और साधू-संत की बात की जाये तो यहाँ भी राजनीति ही दिखाई देती है. यात्रा समर्थकों को एक बात स्पष्ट करनी होगी कि यात्रा का यही समय क्यों? सूत्र बताते हैं कि भाद्रपद में कभी परिक्रमा नहीं की गई क्योंकि हिन्दू मान्यताओं के अनुसार ये समय चातुर्मास का होता है जिसमें मान्यता है कि भगवान विश्राम की अवस्था में होते हैं. यदि साधू-संत सिर्फ रामधुन गाते हुए परिक्रमा पूरा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा धार्मिक कर्मकांड नहीं है तो फिर ऐसा करना कभी भी संभव है. ऐसे में जबकि भगवान शयन अवस्था में हैं तो इस परिक्रमा से उस मोक्ष की सम्भावना भी शून्य हो जाती है, जिसके मिलने की बात संत समाज कहता है. ऐसी स्थिति में विवाद पैदा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होने वाला. विहिप तथा संत समाज ने इस परिक्रमा की भूमिका चुनावी वर्ष को देखते हुए ही बनाई है. ये सभी के संज्ञान में है कि मोदी के चुनावी कमान थामने से हिन्दू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है. इसके अलावा कांग्रेस के प्रति देशव्यापी असंतोष और प्रदेश में सपा की गिरती साख से भाजपा में सत्ता की आशा जगी है. ऐसे में भाजपा-सपा आदि सहित कोई भी अपनी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता है.\nभले चौरासी कोसी परिक्रमा से माहौल न बिगड़ रहा हो; किसी तरह की कानूनी व्यवस्था ध्वस्त न होती हो पर ये तो स्पष्ट है कि अब इस परिक्रमा को रोकने से, संत समाज के अड़ने से माहौल तनावपूर्ण होगा. सरकार द्वारा ये कदम उठाये जाने से उन अराजक ताकतों को बल मिलेगा जो समाज में हिन्दू-मुस्लिम विवाद को हवा देना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं. प्रदेश सरकार को और परिक्रमा आयोजकों को बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकालना चाहिए था. विवाद को हवा देने तथा नया विवाद पैदा करने से बचना चाहिए था. सरकार को समझना चाहिए कि विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं. यात्रा को बलपूर्वक रोकने से बेहतर था कि परिक्रमा स्थलों पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाती कि कोई अराजक तत्त्व प्रदेश का माहौल बिगाड़ न पाता.\nPosted by Dr. Kumarendra Singh Sengar on August 25, 2013\nLabels: अव्यवस्था, आपत्ति, चौरासी कोसी परिक्रमा, भावना, राजनीति, विवाद, समाज, सरकार


सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया...जानिए वो कारण, जिनसे प्यार में पड़ता है दरार\nसैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया…जानिए वो कारण, जिनसे प्यार में पड़ता है दरार\nदिल पर पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया,सैय्या जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया….आज के युवा कुछ ऐसा ही ट्रिक अपना रहे हैं ब्रेकअप के दर्द से निपटने के लिए। जब हम किसी के प्यार में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ लंबा वक्त गुजारते हैं\nPublished by suman\tPublished: April 4, 2020 | 11:43 am\nModified: April 5, 2020 | 12:54 pm\nलखनऊ: दिल पर पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया,सैय्या जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया….आज के युवा कुछ ऐसा ही ट्रिक अपना रहे हैं ब्रेकअप के दर्द से निपटने के लिए। जब हम किसी के प्यार में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ लंबा वक्त गुजारते हैं तो उनसे हमेशा के लिए अलग होना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर अलग होना जरूरी हो तो जान ले की क्यों ब्रेकअप होता है।\nयह पढ़ें…पुराने बेड शीट से ऐसे सजाएं घर, लॉकडाउन में समय का होगा सही इस्तेमाल,TIPS\nजब हम प्यार में होते है तो सब कुछ हसीन लगता है। प्यार में किसी का हाथ थामना बहुत आसान होता है लेकिन उम्रभर निभाना बहुत मुश्किल। इस दौरान रिश्तों में कई तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं इस उम्मीद से कि सबकुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बीच में ही अपना दम तोड़ देते हैं।अपने साथ वाले की अच्छाई-बुराई का पता भी समय के साथ-साथ ही लगता है। अक्सर ऐसे लोग ब्रेकअप की वजह तलाशने लगते हैं और बार-बार अपने पार्टनर पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं।\nमुलाकातें दूरियों में बदलती नजर\nकिसी भी रिश्ते में गहराई आने में थोड़ा समय लगता है। इसी बीच कपल के बीच मुलाकातों का दौर शुरू होता है। लेकिन एक दो साल बाद वही मुलाकातें दूरियों में बदलती नजर आती हैं ऐसा क्यों? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि जिनसे मिलने के लिए आप घर में ऑफिस का बहाना करते थे आज वो आपके लिए इतने आम क्यों हो गए?कई बार एक दूसरे को समय न दें पाने के कारण भी ब्रेकअप हो जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों\nयह पढ़ें…क्या रोमांटिक होते हैं अप्रैल में जन्मे लोग, जानिए इनकी खूबियां और कमियां\nड्रेसिंग सेंस, अधिकतर कपल्स को एक-दूसरे की ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत परेशानी होने लगती है। ‘तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो, इतना छोटा क्यों पहन रखा है, ऐसे ही कई मुद्दे होते हैं जिनके कारण दोनों में अनबन शुरू होती है। जो धीरे-धीरे ब्रेकअप करने की वजह बन जाती है।\nज्यादा पॉजेसिव, कुछ कपल्स अपने पार्टनर को लेकर पॉजेसिव होते हैं और वो नहीं चाहते कि उनका पार्टनर उनके अलावा किसी और से बात करें। शुरु में तो ऐसा सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन समय के साथ-साथ ये रिश्ते की दरार का कारण बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके मना करने के बाद भी हम अपने मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड्स से बात करते रहते हैं जो एक समय में आकर ब्रेकअप का आधार बन जाता है।\nयह पढ़ें…लॉकडाउन में पैरेंटिंग नहीं आसान: बच्चों के साथ करें ये सारे काम, नहीं रहेंगे परेशान\nपार्टनर से लड़ाई , जब हम प्यार में होते है तो पार्टनर की हर बात अच्छी लगती है। लेकिन जब पार्टनर से लड़ाई होती है तो तुरंत हम उनसे सारे रिश्ते तोड़ देना चाहते हैं ऐसा क्यों? कई रिश्तों में ऐसा भी देखा गया है कि छोटे से झगड़े के बाद दोनों एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देते हैं जोकि एक रिश्ते में दरार लाने के लिए काफी है।\nटोंट मारने ,ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी कि उसका पार्टनर बार-बार किसी भी बात के लिए ताने मारे। अगर आपका पार्टनर कोई गलती करता है तो उसे गलती का अहसास करवाएं, न कि उनको ताने मारें। अगर ऐसा बार-बार होता रहा तो आपके रिश्ते को खत्म होने में कुछ ही समय लगेगा।\neasy break up tips


Flipkart 999 Laptop Offer (No Cost EMI) | EMI पर HP लैपटॉप ख़रीदे Without Interest - TechYukti\nHP i3 Laptop 999/Month With Zero Interest\nअगर आपके पास Budget कम है और आप कोई New Laptop Buy करना चाहते है. तो Flipkart 999 Laptop Offer से नया HP Laptop खरीद सकते है. But इस Offer के कुछ Terms & Condition है अगर आप उन्हें पूरा करते है तभी आप इस Laptop को Purchase कर सकते है. क्योकि HP Imprint Core i3 4GB RAM & 1TB HDD Laptop का real Price है 35,964 रुपये, लेकिन Flipkart Offer में आप इसे केवल कुछ रुपये शुरूआती कीमत चूका कर Purchase कर सकते है और बाकि के पैसे आप बिना किसी Interest (ब्याज) Pay कर सकते. Flipkart 999 Laptop Offer के बारे में पूरी जानकारी के लिए चलिए विस्तार से देखते है.\nFlipkart 999 Laptop Offer:\nFlipkart जो की देश की सबसे बड़ी eCommerce Website है, इसने Citi bank और ICICI Bank के साथ मिलकर एक Offer निकला है GST Tax System Start होने से पहले. इस Offer के अंतर्गत HP Imprint Core i3 Laptop कोई भी 999/Month EMI पर खरीद सकता है वो भी बिना किसी Interest Charge (ब्याज मूल्य) यानि जीरो ब्याज दर पर.\nShopping Se Paise Kaise Bachaye?\nHP Imprint Core i3 Laptop के Core Specification कुछ इस प्रकार है,\nबिना किसी ब्याज दर से EMI पर Laptop कैसे ख़रीदे:\nअगर Offer की बात की जाये तो यह एक बहुत ही अच्छा Offer है क्योकि GST Start होने के बाद वैसे ही Electronic Devices का Price बढ़ने वाला है और अगर किसी के पास एक साथ Laptop Purchase करने के लिए पैसे नहीं है. तो वह 999/Month EMI के साथ बहुत आसानी से Laptop But कर सकता है. लेकिन जैसा की मैंने बताया इस Offer के कुछ Terms & Condition है. जैसे की..\nNo Cost EMI का फायदा तभी मिलेगा जब आप Citi Bank या ICICI bank Credit Card से Payment करेंगे.\nLaptop Order करते समय आपको कम से कम 4000 रुपये Pay करने होंगे.\nएक बार में और एक Credit Card से केवल आप एक Laptop Order कर सकते है.\nअगर आपके पास Credit Card है ICICI या Citi Bank का तो आप No Cost EMI पर यहाँ से Flipkart 999 Laptop Offer के अंतर्गत HP i3 Laptop 999/Month EMI के हिसाब खरीद सकते है. अगर मैं अपने विचार के बारे में बताऊ, तो यह Best Deal और Flipkart 999 Laptop Offer से बहुत लोगो का फायदा होने वाला है. क्योकि अगर Normally कोई Laptop या और कोई Product EMI पर Purchase करता है तो उसे 12% से 15% Interest देने होते है. लेकिन Flipkart केइस Offer में जीरो Interest (ब्याज) है.\nदोस्तों Flipkart 999 Laptop Offer में अगर Citi Bank और ICICI Bank Credit Card Limitation को हटा दिया जाये तो यह एक Perfect Offer हो सकता है सभी ऐसे Users के लिए जिनके पास एक साथ Laptop लेने के पैसे नहीं है. वैसे भी कुछ ही दिन में GST Start होने वाला है इससे Electronics Devices पर tax बढ़ जायेगा जिससे उनका Price Increase हो जायेगा. ऐसे में Flipkart 999 Laptop Offer किसी के लिए भी Best हो सकता है क्योकि 999 रुपये एक महीने में Pay करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है. उम्मीद है आपको ये Offer पसंद आया हो और आपके लिए Helpful रहा हो.\nटैग: Flipkart 999 Laptop Offer hp laptop only 999 laptop 999 no cost emi


Swasth Rahne Ke 10 Gharelu Upay Purey Pariwar Ke Liye - Aap Ki Mitr\nSwasth Rahne Ke 10 Gharelu Upay के इस पोस्ट में आप सभी का स्वागत है।\nदान की तरह स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या अपनाने का काम भी घर से ही शुरू होता है। जब आपके पास एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या करें और क्या न करें, यह बताने वाले असीमित विकल्प हैं, तो उनमें से अधिकांश निश्चित रूप से विचित्र हैं।\nस्वस्थ रहने के4नियम या स्वस्थ रहने के 400 नियम नहीं होतें. स्वस्थ रहना अपने आप में एक नियम होता है। निरोग रहने के उपाय बहोत सरे लोग जानते ज़रूर होंगे मगर वे इन्हें फॉलो नहीं करते और कुछ लोग जीवन की आपाधापी में ये स्वस्थ रहने के सरल उपाय भी भूल जाते हैं।\nअच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है कि, आप घर में कैसे रहते हैं और आपके घर की आबो हवा कैसी है?\nहमेशा स्वस्थ कैसे रहे – स्वस्थ रहने के उपाय\nबहोत ही और सबसे आसन तरीका है हमेशा स्वस्थ रहने का, कि अपने स्वस्थ नियमों से दूर न जाएँ और जीवन में अस्वस्थ चीज़ों और शैली से दूर रहें। यकीन करें swasth rahne ke upay बहोत आसान होते हैं, ज़रुरत सिर्फ जागरूक होने की होती है।\nस्वस्थ रहने के लिए खानपान के साथ-साथ और भी कई बाते होती हैं, जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। Swasth Rahne Ke Gharelu Upay बेहद आसन होते हैं, ज़रुरत होती है तो बस इन्हे लागू करने की अपने जीवन शैली में। यही होते हैं healthy rahne ke tips.\nअनुभवी स्वास्थ्य युक्तियों पर कुछ हाथ जो आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, आपके लिए दिन का सबसे उपयोगी पठन होने जा रहे हैं।\nआइए निम्नलिखित Swasth Rahne Ke 10 Gharelu Upay के साथ चीजों को शुरू करें:\nSwasth Rahne Ke 10 Gharelu Upay – फिट रहने के घरेलू उपाय\n1. पानी से खाना बनाना: स्वस्थ खाने की कोशिश करने वालों के लिए यह फूड हैक उपयोगी है। यह अजीब सा लग सकता है क्योंकि आपको हमेशा तेल का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से खाना बनाना शरीर को फिट रखने के उपाय में सर्वोपरि फायदा पहुंचता है।\n2. माइक्रोफाइबर तौलिये का उपयोग करके साफ करें: एक माइक्रोफाइबर तौलिया पोंछे या कागज़ के तौलिये की तुलना में समान रूप से अच्छी तरह से काम करता है।\nये शोषक तौलिये आपकी सतह को खरोंचे बिना या किसी भी महीन रेशे को पीछे छोड़े बिना गंदगी और स्नेहक को सोख सकते हैं।\nहालाँकि, जब तक आप एक गिलास पानी हाथ में रखते हैं और उसमें लगातार टपकते रहते हैं और जैसे-जैसे पानी जलता है, यह वास्तव में इसे आसान, तेल मुक्त और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है।\n3. आकार मायने रखता है: यह एक बड़े परोसने वाले पकवान या कटोरी पर परोसने की प्रवृत्ति एक सहज मानवीय लक्षण है। जब हम अधिक देखते हैं तो हम अधिक उपभोग करते हैं।\nइस प्रकार, छोटे पैकेजों का चयन करना, व्यंजन और छोटी प्लेट परोसना हमें अनावश्यक खपत से बचने में मदद कर सकता है जिससे हम फिट रह सकते हैं।\n4. बिना सोचे-समझे खाने से बचें: शोध से पता चलता है कि हमारे खाने की ज्यादातर आदतें नासमझ हैं। ये भोजन विकल्प जो हम बना रहे हैं जो ऑटोपायलट पर हैं, इन खाद्य विकल्पों को बनाने के पीछे बहुत अधिक विचार उपलब्ध नहीं है।\nहमारे खाने की आदतों में सुधार तब होता है जब हम अपनी रसोई को कम आरामदेह बनाते हैं। जब हम अपने किचन से टीवी और phones निकालते हैं तो हम कम से कम समय इधर-उधर घूमने में बिताते हैं और इस तरह कम खाते हैं।\nहम सिर्फ काउंटर टॉप को साफ करके खाना बनाना आसान बना सकते हैं। आकर्षक व्यवहारों को पैक करना क्योंकि हम वही खाते हैं जो हम देखते हैं, उनकी खपत को कम कर सकते हैं, जिससे हमारे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ जाती है।\n5. प्लास्टिक की थैलियों का पुन: उपयोग करके: प्लास्टिक की थैलियों को त्यागकर और उन्हें बार-बार न खरीदकर, हम ज्ज़मीन के तले में में जाने वाले ठोस कचरे की मात्रा को कम करने में मदद कर सकते हैं।\nस्वस्थ रहने के घरेलु उपाय पुरे परिवार के लिए – स्वस्थ रहने के सरल उपाय\nये नियमित अभ्यास, वातावरण में जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकता है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करता है।\n6. साफ़-सफाई : आप अपने घर में लगातार फर्श की सफाई करके और गंदगी और अन्य विषाक्त पदार्थों को हटाकर अपने घर में जूते छोड़ने की प्रथा को अपना सकते हैं।\nयह आगंतुकों को अपने जूते बाहर छोड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा, इसलिए कीटनाशकों को आपके घर में प्रवेश करने से दूर रखेगा।\n7. नींबू का एवरीवन्स पावर हैक: मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि नींबू में पाक और सफाई के पर्याप्त लाभ होते हैं। नींबू, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, एक उपयोगी एंटी-एजिंग घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो त्वचा में प्राकृतिक चमक लाता है।\nअपने नींबू को चिमटे से निचोड़ने से आप उसमें से अधिक निचोड़ सकते हैं। इसके अलावा नींबू के छिलके या छिलके भी घर में बहुत काम आते हैं। उन्हें दूर मत फेंके; इसके बजाय उन्हें अपने सिंक निपटान में प्रवाहित करें। यह बैक्टीरिया को मारने में मदद करेगा और इसलिए आपके सिंक को ताज़ा महक देगा।\n8. खाद्य भंडारण के लिए प्लास्टिक के कंटेनरों का उपयोग करने से बचें: प्लास्टिक खाद्य भंडारण कंटेनरों के उपयोग से हमारे उपभोग्य खाद्य उत्पादों में कार्सिनोजेन्स निकल सकते हैं जो लंबे समय में कार्सिनोजेनिक साबित हो सकते हैं।\nइसलिए, कांच के कंटेनरों में खाद्य पदार्थों के भंडारण का एक छोटा सा परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य को दिन-ब-दिन बेहतर बनाने में चमत्कार कर सकता है।\n9. पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन: ये सुनिश्चित करें कि आप सुबह उठते ही तुरंत पानी पी लें। अगर आपको पीने के पानी की समस्या है, तो इसमें कुछ फल मिलाएं ताकि यह आपके लिए थोड़ा स्वादिष्ट लगे।\nअतिरिक्त पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए स्मूदी या ताजी सब्जियों का रस बनाएं। यदि आपके पास सुबह इन्हें बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो बस सामग्री को फ्रीज करें ताकि वे जाने के लिए तैयार हों।\n10. विविध हैक्स: एक सहज और खिलखिलाती दिनचर्या को जीने में आपकी मदद करने के लिए कुछ विविध हैक्स निम्नलिखित हैं।\nयदि आप वर्कआउट के बाद दर्द महसूस करते हैं, तो कुछ एप्सम सॉल्ट के साथ डिटॉक्स बाथ लें\nफलों के रस को सोखने के लिए अपने डिब्बे के नीचे पुराने अखबार रखें।\nअपने चयापचय को तेज करने के लिए अपने भोजन में कुछ मसाले शामिल करें।\nअधिक धूप प्राप्त करें, प्रत्येक दिन थोड़ी सी धूप वास्तव में आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।\nब्लोटिंग को कम करने में मदद के लिए कम से कम प्रोसेस्ड फूड का सेवन करें।\nभरी हुई नाक को कम करने के लिए जहां आप सोते हैं, उसके पास एक कटा हुआ प्याज छोड़ दें।\nअगर आप नारंगी गंध भद्दा महसूस करते हैं। कई अध्ययनों ने साबित किया है कि संतरे की गंध तनाव को कम करती है, मूड को पुनर्जीवित करती है और आपको जागृत महसूस कराती है।\nमानो या न मानो, लेकिन ठंडे पानी से नहाना वास्तव में आपकी त्वचा और बालों के लिए बेहतर है।\nअपने डिओडोरेंट को सुबह के बजाय रात में लगाने की कोशिश करें। यह अधिक प्रभावी होगा और अगले दिन आपको कम पसीना आएगा।\nअगर आपको कहीं एक दाना है और इसे जल्दी से गायब होने की जरूरत है तो उस पर थोड़ा सा लिस्ट्रीन डालें, उसमें मौजूद अल्कोहल उसे सुखा देगा और उसका रंग फीका कर देगा।\nगले की खराश से लड़ने के लिए अनानास का रस पिएं। यह कफ सिरप से5गुना ज्यादा असरदार है।\nदौड़ते समय ऐंठन से बचने के लिए, केवल सांस छोड़ें जब आपका बायां पैर जमीन से टकराए।\nउच्च रक्तचाप है? तरबूज इसे काफी हद तक कम कर सकता है।\nटमाटर खाने से सनबर्न को रोकने में मदद मिलती है, लेकिन वे सूरज की क्षति के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव प्रदान करते हैं।\nसोने से पहले वर्कआउट करने से आपकी मांसपेशियां सोते समय अधिक कैलोरी बर्न करती हैं।\nसोने से पहले करीब आधे घंटे तक अपनी स्क्रीन से इलेक्ट्रॉनिक और नीली रोशनी से दूर रहें। अच्छी नींद के लिए यह सबसे अच्छी सलाह दी जाती है।\nहालाँकि सफाई करने से आपके एहसास से कहीं अधिक कैलोरी बर्न हो सकती है, कुछ काम के दीवाने हैं जो सफाई के लिए समय निकालने के लिए मुश्किल से समय निकाल पाते हैं।\nअगर आप एक कामकाजी महिला हैं तो एक नौकरानी की व्यवस्था करें। ठीक है, एक स्वस्थ कार्य वातावरण बहुत जल्दी अस्त-व्यस्त हो सकता है लेकिन सही सफाई सेवा आपको अव्यवस्था से छुटकारा पाने और आभा को समृद्ध करने में मदद कर सकती है।\nये वो सरल swasth rahne ke upay हैं जिन्हें हम अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए उठा सकते हैं और अपने जीवन में कुछ और वर्ष जोड़ सकते हैं!\nआशा करती हूँ कि, आपको Swasth Rahne Ke 10 Gharelu Upay ज़रूर उपयोगी लगेंगे और आप इन टिप्स का फायदा ले पाएंगी अगर पोस्ट अच्छी और उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें\n1 thought on “Swasth Rahne Ke 10 Gharelu Upay Purey Pariwar Ke Liye”\nRobin September 3, 2021 at 6:38 am\nBbahot upyogi post. Aagey bhi intezar rahega aise hi posts ka.


Jio का धमाकेदार ऑफर, 399 के रिचार्ज पर 2599 रु. कैशबैक! »\nJio का धमाकेदार ऑफर, 399 के रिचार्ज पर 2599 रु. कैशबैक!\n12/11/2017 28/08/2018 Education House\nरिलायंस जियो अपने हर प्लान के साथ सभी का दिल जीत लेती है हर हफ्ते अपने नए-नए शानदार प्लान लेकर आती है. अगर आपको हो तो जियो ने दिवाली मौके पर अपने सभी ग्राहकों को 100% का कैशबैक दिया था. कंपनी एक के बाद एक धमाकेदार ऑफर्स और स्कीम लॉन्च कर दूसरी टेलिकॉम कंपनियों की मुश्किलें बढ़ाती रही है। एक बार फिर से जियो अपने यूजर्स के लिए बेहतरीन ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर से जियो यूजर्स के चेहरे खिल जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं को 2,599 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा कंपनी ने अपने नए ऑफर का ऐलान गुरुवार को किया ! पिछली बार दिवाली कैशबैक ऑफर सिर्फ जियो के 399 रुपये वाले रीचार्ज पैक पर था। नए ऑफर में 399 रुपये व उससे महंगे सभी रीचार्ज पैक के साथ ग्राहकों को फायदा मिलेगा। इस ऑफर की शुरुआत 10 नवंबर से होगी और यह 25 नवंबर तक चलेगी।\nTrading –7Important Tips and Tricks for Setting Up Jio Phone\nरिलायंस जियो के नए कैशबैक ऑफर के तहत, अगर सब्सक्राइबर 399 रुपये या उससे महंगे पैक से मायजियो या जियो डॉट कॉम से रीचार्ज कराते हैं तो उन्हें कुल 400 रुपये का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक 50 रुपये के आठ वाउचर के तौर पर दिया जाएगा। आप इन वाउचर का इस्तेमाल अगले रीचार्ज के दौरान पैक की कीमत 50 रुपये कम करने के लिए कर पाएंगे। अगर सब्सक्राइबर ऑफर अवधि के दौरान किसी डिजिटल वॉलेट से रीचार्ज करते हैं, तो भी उन्हें कैशबैक मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने जियो नेटवर्क को अभी ज्वाइन किया है और अमेज़न पे से 459 रुपये का पैक रीचार्ज करते हैं तो आपको जियो की ओर से 400 रुपये का वाउचर मिलेगा और अमेज़न पे बैलेंस के तौर पर 99 रुपये का कैशबैक भी। इस तरह से कुल फायदा 499 रुपये का हो जाएगा।\nTrading –4GB RAM smartphone withabudget of Rs 10,000\nनए यूज़र के लिए कैशबैक\nमौज़ूदा यूज़र के लिए कैशबैक\nमोबिक्विक 300 रुपये (कोड – NEWJIO) 149 रुपये (कोड – Jio149)\nएक्सिस पे 100 रुपये 35 रुपये\nअमेज़न पे 99 रुपये 20 रुपये\nफोनपे 75 रुपये 30 रुपये\nपेटीएम 50 रुपये (कोड – NEWJIO) 15 रुपये (कोड – PAYTMJIO)\nफ्रीचार्ज 50 रुपये (कोड – JIO50) कुछ भी नहीं\nइसके अलावा रिलायंस जियो ने डिजिटल वॉलेट के साथ पार्टनर्शिप की है जिसके तहत हर रिचार्ज पर 300 रुपये तक का इंस्टैंट कैशबैक दिया जाएगा। रिलायंस जियो ने इस कैशबैक ऑफर के लिए लीडींग ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भी पार्टर्शिप की है जिसके तहत रिचार्ज पर 1,899 रुपये का कैशबैक वाउचर दिया जाएगा। पार्टनर वॉलेट में अमेजॉन पे, पेटीएम, मोबिक्विक, फोन पे, ऐक्सिस पे और फ्रीचार्ज शामिल हैं जहां से आप कैशबैक ले सकते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स के जरिए शॉपिंग करने पर जियो प्राइम कस्टमर्स को 1,999 रुपये की खरीदारी पर 500 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। AJIO की वेबसाइट पर शॉपिंग करने वाले रिलायंस जियो प्राइम कस्टमर्स को 1,500 रुपये की खरीदारी पर 399 रुपये का AJIO वाउचर मिलेगा।\nTagged 399 के रिचार्ज पर 2599 रु. कैशबैक!education-house-blogjiojio offerJio का धमाकेदार ऑफर\nबेस्ट कैमरा मोबाइल Google Pixel2XL क्यों खरीदे?\nMoto ने भारत में लॉन्च किया दमदार Moto X4, जानें कीमत और फीचर्स\n#EducationHouse Question Answer (1)\n27/11/2017 03/05/2020 Education House\n5000 रुपए से भी कम में मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S7 स्मार्टफोन\n07/11/2017 28/08/2018 Education House\nHastmaithun – हस्तमैथुन की सचाई, फायदे, नुक्सान, और अफवाहें\nHow The Pandemic Is Impacting The Education Industry


16 दिसंबर 2012: तस्वीरों में दिनभर की बड़ी खबरें - India AajTak\n16 दिसंबर 2012: तस्वीरों में दिनभर की बड़ी खबरें\nमुख्‍यमंत्री दीक्षित के अनुसार दिल्ली में रहने वाले किसी आदमी का पेट सिर्फ4रुपये में भर सकता है. दिल्ली में अन्नश्री योजना के लिए कैश सबसिडी ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत के मौक पर उन्होंने ये बात कही थी. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना को लांच किया. योजना के तहत गरीब परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने6सौ रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे.\nबाबा रामदेव ने अन्‍नश्री योजना की आलोचना की और कहा कि यह अपमानश्री है.\nप्रोन्नति में आरक्षण विधेयक पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'सपा और बसपा कांग्रेस के हाथों में खेल रही हैं. कई मौकों पर दोनों दलों ने संप्रग सरकार को बचाया है. मुलायम सिंह यादव चेतावनी देकर महज राजनीतिक दिखावा कर रहे है.'\nगुजरात के मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले मोरारी बापू की शरण में पहुंचे.\nकाहिरा में नए संविधान के लिए वोटिंग हुई.\nनागपुर टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी नौ विकेट खोकर 326 रन पर घोषित की. इंग्‍लैंड में दूसरी पारी में तीन विकेट खोकर 161 रन बना लिए है.\nब्रिटेन के शाही परिवार की गर्भवती बहू केट मिडिलटन की देखभाल कर रही भारतीय मूल की नर्स जेसिंथा सलदान्हा का अंतिम संस्कार सोमवार को कर्नाटक के शिरवा कस्बे में होगा. दो बच्चों की मां जेसिंथा सलदान्हा (46 वर्ष)7दिसम्बर को अपने आवास में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थीं.\nपाकिस्तान के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक ने रविवार को 14वीं सदी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत की और भारत-पाकिस्तान के बीच सद्भावपूर्ण सम्बंधों के लिए दुआ मांगी.\nएनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समझौता और मक्का मस्जिद ब्लास्ट के आरोपी दशरथ चौधरी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है. पांच लाख के इनामी दशरथ उर्फ समंदर को उज्जैन जिले के नागदा के पास पिपलौदा गांव से गिरफ्तार किया गय.\nशीला दीक्षित के 600 रुपये में परिवार चलाने के बयान के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि शीला दीक्षित को आम लोगों की परवाह नहीं है.\nलद्दाख क्षेत्र के सियाचिन ग्लेशियर इलाके में रविवार को एक बर्फीली चट्टान खिसकर सेना की एक चौकी पर आ गिरी. चट्टान के नीचे दबकर छह सैनिक शहीद हो गए, एक सैनिक लापता है. श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जे. एस. बरार ने इस बारे में जानकारी दी.\nजम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी की गुफा में 2012 में एक करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे.


ल्यूटल चरण कैसे बढ़ाएं? | happilyeverafter-weddings.com\nछोटी ल्यूटल चरण वाली महिलाओं के लिए, यह गर्भ धारण करने का संघर्ष हो सकता है। यह आवश्यक है कि अंडाशय और समय मासिक धर्म की अपेक्षा की जाने वाली लंबी अवधि हो, क्योंकि उर्वरित अंडों को गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपण के लिए समय चाहिए।\nजब समय की कमी होती है, तो मासिक धर्म तब भी दिखाई देता है जब अंडे को निषेचित किया गया हो, और उर्वरित अंडा शरीर को मासिक धर्म के रक्त से छोड़ देता है। हर किसी के चक्र कुछ हद तक भिन्न होते हैं, और ल्यूटल चरण प्रत्येक चक्र के साथ लंबा और छोटा हो सकता है। लेकिन जब ल्यूटल चरण लगातार अंडों को ठीक से प्रत्यारोपित करने की अनुमति देने के लिए बहुत छोटा होता है, तो यह गर्भवती होने की महिला की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है, गर्भवती होने और गर्भवती रहने की महिला की संभावनाओं में सुधार करना?\nल्यूटल चरण कैसे बढ़ाएं? कोशिश करने वाली पहली चीज़, और शायद कम से कम आक्रामक, विटामिन बी6पूरक ले रही है । कई महिलाओं ने रिपोर्ट की है कि विटामिन बी6की खुराक पहले महीने में अक्सर एक या दो दिन शुरू करने के बाद उनके ल्यूटल चरण में वृद्धि हुई, लेकिन बाद के चक्रों के लिए एक सप्ताह तक। विटामिन बी6ल्यूटल चरण को समाप्त करने का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि यह शरीर में हार्मोन प्रोलैक्टिन के स्तर को कम करने के लिए निकटता से जुड़ा हुआ है।\nविटामिन सी और सभी में एक जन्मकुंडली विटामिन भी कुछ महिलाओं के ल्यूटल चरणों की लंबाई बढ़ाने के लिए जाना जाता है, इसलिए आप विटामिन सी और विटामिन बी6के संयोजन का प्रयास कर सकते हैं, या केवल जन्मपूर्व विटामिन ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर आप धीरे-धीरे विटामिन बी6की खुराक 200 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं।\nएक्यूपंक्चर, और मेथी की खुराक जैसे मेथी, डोंग क्वाई और लाल क्लॉवर, ल्यूटल चरण को बढ़ाने में भी भूमिका निभा सकते हैं। ये शक्तिशाली तरीके हैं, लेकिन उन्हें सावधानी के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वे पर्याप्त ज्ञान के बिना लोगों द्वारा प्रशासित होते हैं तो वे खतरनाक होते हैं।\nदुर्भाग्य से, वैकल्पिक चिकित्सा की अनियमित प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र में बहुत सारी रैकरी है। यदि आपने एक्यूपंक्चर से गुजरने या हर्बल दवाओं का प्रयास करने का फैसला किया है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने व्यवसायी को ध्यान से चुनें, और केवल व्यक्तिगत सिफारिशों के आधार पर।\nउन तरीकों को विफल करने के लिए, प्रोजेस्टेरोन क्रीम ल्यूटल चरण दोष को हल करने में मदद कर सकते हैं। कई प्रोजेस्टेरोन क्रीम काउंटर पर उपलब्ध हैं, हालांकि शुरुआत से पहले डॉक्टर के साथ इस तरह के क्रीम के उपयोग पर चर्चा करना सबसे अच्छा है। प्रोजेस्टेरोन क्रीम सिर्फ वही करते हैं जो उनके नाम से पता चलता है कि वे प्रोजेस्टेरोन के स्तर को बढ़ाते हैं जो ल्यूटल चरण में त्वचा के लिए सीधे आवेदन के माध्यम से बहुत आवश्यक हैं। उस स्थान को बदलना सबसे अच्छा है जहां आप प्रोजेस्टेरोन क्रीम लागू करते हैं। गर्दन, बाहों, जांघों और छाती प्रोजेस्टेरोन क्रीम आवेदन के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र हैं।\nपढ़ें अपने चक्र के ल्यूटल चरण के दौरान क्या होता है?\nअंत में, प्रजनन दवा क्लॉमिड है। हालांकि इस लोकप्रिय दवा को मुख्य रूप से इसके अंडाशय-उत्तेजना गुणों के लिए जाना जाता है, क्लॉमिड का उपयोग कुछ महिलाओं में ल्यूटल चरण दोष को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। क्लॉमिड का उपयोग करने का निर्णय (आपके हेल्थकेयर प्रदाता के साथ सावधानीपूर्वक परामर्श के बाद) एक बड़ा कदम है, न कि जोखिम और दुष्प्रभावों के बिना। लेकिन साथ ही, क्लॉमिड ने हजारों महिलाओं को मातृत्व के अपने सपने हासिल करने में मदद की है।


Binomo के साथ सूचकांक पर CFD ट्रेड क्यों करें, विदेशी मुद्रा युक्तियाँ\nतुशिता कौल रिलीज़ की तारीख - मई 7, 2019\nप्रतिगमन विश्लेषण के साथ, आप आमतौर पर सशर्त अपेक्षाओं का अनुमान लगा सकते हैं या एक आश्रित चर भी प्रदान कर सकते हैं जो स्वतंत्र चर है। इसका अर्थ है निश्चित स्वतंत्र चर के लिए औसत आश्रित चर का सापेक्ष मूल्य है। अक्सर यह ढलान वाली रेखा के निचले या उच्चतर कटिंग में प्रवृत्ति दिशा में कीमतों के माध्यम से दिखाया गया है या बग़ल में कदम प्रतिगमन रेखा अक्सर सपाट होती है। Binomo के साथ सूचकांक पर CFD ट्रेड क्यों करें धुरी अंक सटीक प्रवेश और निकास बिंदुओं है, जो काफी अमूल्य है के साथ व्यापारियों को प्रदान करते हैं, क्योंकि यह अटकलें और जब प्रवेश और बाजार, बाहर निकलने के लिए की अनिश्चितता को दूर करता है जो आप अन्य संकेतकों के साथ क्या अनुभव है जिसमें आप एक रन के मध्य या के दौरान प्रवेश कर सकते हैं पलटाव और विपरीत दिशा की ओर ले जाने के लिए जब इसके बारे में। धुरी अंक के साथ, कीमत एक धुरी बिंदु के स्तर पर स्टाल करने के लिए शुरू होता है, तो यह एक संकेत है कि या तो आप में मिलता है (अगर आप अभी तक दर्ज नहीं किया है) या बाहर निकलना (यदि आप पहले से ही के साथ सही दिशा के लिए प्रतिबद्ध हैं की जरूरत है एक खुला व्यापार)।\nजो मन करे करो खुल के करो क्योंकि ये दिन दुबारा नही आने वाला। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात जोर देते हुए कि दिल्ली में कचरे की समस्या, जो आनुपातिक रूप से अपने चरम पर पहुंच गई, है, का समुचित हल निकाले बिना देश को साफ-सुथरा नहीं रखा जा सकता। अल्पसंख्यक हिस्सेदारी: व्यवसाय में एक छोटे हिस्सेदार के रूप में आपके पास बड़े निवेशकों की तुलना में कंपनी की दिशा को प्रभावित करने के लिए कम मतदान अधिकार या क्षमता हो सकती है। कुछ मामलों में, इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी प्रतिभूतियों को बड़े सुरक्षा धारकों की तुलना में कम तरजीह दी जाती है।\nसामाजिक मुद्दों पर अकसर अपनी राय रखने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की खस्ता हालत पर ट्वीट करते हुए लिखा, यह हमारे लिये। नतीजतन, एटमाइज़र पेशेवर आवृत्ति व्यापार रणनीति टेम्पलेट ट्रेडिंग एसेट चार्ट पर बनेगी।\nबाइनरी विकल्प 2016 पर कोई जमा बोनस, आपको अपने पैसे के बारे में चिंता करने की अनुमति नहीं देता है। आप विकल्प का परीक्षण करने के लिए ब्रोकर के पैसे का उपयोग करके व्यापार शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह आपके अनुरूप है। पॉइंट3उस बिंदु को दर्शाता है जहाँ टेक प्रॉफ़िट और ऑटो क्लोज़ फ़ीचर को ट्रिगर किया जाएगा। इसका मतलब, टेक प्रॉफ़िट द्वारा स्वचालित रूप से ट्रेड को बंद करने के लिए कीमत 1 से बिंदु3बिंदु तक Binomo के साथ सूचकांक पर CFD ट्रेड क्यों करें जाएगी। 2.1 -संक्षिप्त विवरण पिछले अध्याय में हमने टेक्निकल एनालिसिस की परिभाषा को सम�।\nपांचवीं स्थिति यह दिखाएगी कि स्थिति में मदद और समर्थन की उम्मीद कहां है। आइटम6इस सवाल का जवाब देता है कि क्या खोया वापस आ जाएगा। मेजर अर्चना एंड फिगर कार्ड्स (पृष्ठ, शूरवीर, अधिक प्रभावशाली क्वींस और किंग्स) को हमेशा बढ़े हुए ध्यान के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जिन पदों पर ये कार्ड रखे गए हैं वे स्थिति पर अधिक प्रभाव डालते हैं। सप्ताहांत में, मैं अपने आप को स्वादिष्ट नाश्ते के साथ इलाज करूँगा। बाद में, मैं काम के लंबे दिनों के बाद सप्ताहांत पर आराम करने के लिए एक परिचित स्वाद के साथ एक कप कॉफी का आनंद लेने के लिए बार में आऊंगा। शेष पैसे से, मैं कुछ महंगे गहने खरीदने के लिए बचा सकता हूं। इनमें से लगभग सभी राष्ट्र आपको अपने शहरों में न केवल यात्रा करने की अनुमति देते हैं, बल्कि लंबे समय तक रहने भी देते हैं । इसमें कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों की अवधि भी शामिल है।\nस्पेसएक्स की Binomo के साथ सूचकांक पर CFD ट्रेड क्यों करें इस सफलता को व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत माना जा रहा है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेह्नकेन और डोग हर्ले ने उडान भरी है। इनको लेकर जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्रू ड्रैगन है। यह एक फाल्कन9रॉकेट है।\nमुंबई. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस (Sushant Singh Rajput Suicide Case) की जांच सीबीआई (CBI) ने शुरू कर दी है. उसके बाद से इस केस में प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं. सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के शक के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले की जांच कर रहा है. नया खुलासा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से शौविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे. सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने बिहार पुलिस को बताया था कि, सुशांत ने 14 जून से कुछ दिन पहले बैंक को इस अकाउंट को बंद कर करके नया अकाउंट खोलने को कहा था।\n‘थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली’ में नवीनतम राडार सिस्टम से लैस है। चूंकि इससे चीनी ठिकानों पर भी लक्ष्य संधान किया जा सकता है। लिहाजा चीन चिंतित है। मिसाइल की स्थापना के बाद चीन के दक्षिण कोरिया के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में खटास आ गई थी। सेल फोन, टीवी और अन्य रियायती उत्पाद खरीदना चाहते हैं? 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प्रेमिका और प्राइवेट कार की वजह से शहीद हुए सेना के राइफलमैन औरंगजेब! | India News in Hindi\nप्रेमिका और प्राइवेट कार की वजह से शहीद हुए सेना के राइफलमैन औरंगजेब!\nUpdated Jul 06, 2018 | 00:33 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल\nहाल ही में भारतीय सेना के राइफलमैन औरंगजेब की आतंकवादियों ने अपहरण कर हत्या कर दी थी। शहीद औरंगजेब की हत्या के मामले में अब नया खुलासा हुआ है।\nनई दिल्ली: भारतीय सेना में राइफलमैन रहे औरंगजेब जब 14 जून को एक प्राइवेट वाहन से शोपियां के लिए निकले थे तब वहां से वे अपने घर राजौरी जिले पहुंचकर परिवार के साथ ईद मनाने वाले थे। औरंगजेब की यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होगी ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। जिसमें वाहन में औरंगजेब बैठे हुए थे उस वाहन को आतंकवादियों ने रोका और राइफलमैन को अपहरण कर लिया।\nजब कलमपोरा से करीब 10 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले के गुस्सू गांव में औरंगजेब की गोलियों से छलनी डेड बॉडी मिली तो हर कोई सदमे में आ गया। अब उनके अपहरण और हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि 44 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक औरंगजेब की हत्या की वजह लोकल महिला से दोस्ती और प्राइवेट कार का इस्तेमाल है।\nघर जाने से पहले, औरंगजेब ने शोपियां जाकर उस महिला से मुलाकात करने का फैसला किया जिससे वे संपर्क में थे। राइफलमैन को कोई जानकारी नहीं थी कि आतंकवादियों को महिला के साथ उनकी दोस्ती के बारे में पता था। नाम छिपाते हुए एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने उस लड़की पर दबाव बनाया कि वह बताए कब और कैसे औरंगजेब उससे मिलने आएगा। महिला मित्र से जानकारी हासिल करने के बाद आतंकवादियों ने औरंगजेब को पकड़ने का प्लान तैयार किया।\nसेना में एक एडवाइजरी है कि घाटी में सभी यूनिट मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं को फॉलो करे और न ही किसी लोकल महिला से दोस्ती करे। औरंगजेब का प्राइवेट वाहन के इस्तेमाल का निर्णय एसओपी का एक और उल्लंघन था। विशेष रूप से, सेना के जवानों को प्राइवेट कारों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। उन्हें बुलेट प्रूफ वाहनों में जाने का निर्देश है। औरंगजेब सुरक्षित होता अगर वह बुलेट प्रूफ वाहन में घाटी पार किया होता।


लाउडस्पीकर पर भजन बजाता था पुजारी, इमाम ने पीटा, हुई मौत - temple priest allegedly killed by muslim playing bhajans loudspeaker - AajTak\nलाउडस्पीकर की आवाज कम करने से इनकार करने पर एक इमाम ने मंदिर के पुजारी की पिटाई कर दी थी. घायल पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई.\nपुजारी (फोटो-आशीष पांडेय-aajtak.in)\nसना जैदी/आशीष पांडेय\nआंध्र प्रदेश के वारंगल में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हुए विवाद में एक इमाम द्वारा किए गए हमले में घायल पुजारी की शुक्रवार को मौत हो गई. साईं बाबा मंदिर के पुजारी की मौत के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.\nपुलिस ने बताया कि पुजारी सत्यनारायण शर्मा की 26 अक्टूबर को सादिक हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने जमकर पिटाई की थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां शुक्रवार को उनका निधन हो गया. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने पुजारी की मौत के दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.\nपुलिस ने बताया कि शर्मा ने मंदिर पर भजन बजने के दौरान लाउडस्पीकर को बंद करने या आवाज कम करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सादिक ने उन पर हमला कर दिया था. उन्होंने बताया कि आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर रिमांड में ले लिया गया था.\nपुलिस ने बताया कि हुसैन ने पुजारी से कहा था कि वह लाउडस्पीकर की आवाज को कुछ कम कर दिया जाए क्योंकि इससे उसकी बीमार मां को परेशानी हो रही है. पुजारी को पहले एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें हैदराबाद भेजा गया था. इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 452 और 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.\nकातिल बोला- मुझसे बढ़िया डांस कर रहा था इसलिए गोली मारकर किया मर्डर


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