Sansar डेली करंट अफेयर्स, 21-31 January 2022 - Sansar Lochan\nHome Hindi Website Sansar डेली करंट अफेयर्स, 21-31 January 2022\n1 Topic : Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill – FCRA\n1.1 विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के बारे में\n2 Topic : Questioning the impartiality of the Election Commission\n2.1 संविधान में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियां और शक्तियां\n3 Topic : J&K Delimitation Commission\n3.1 जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया- घटनाक्रम\n3.2 परिसीमन क्या है?\n4 Topic : Pt. Birju Maharaj\n5 Topic : Recent statistics on China’s GDP and population\n6 Topic : Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021\n6.1 ‘स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम’ / एनडीपीएस अधिनियम\n6.1.1 मेरी राय – मेंस के लिए\n7 Topic : Labour codes on wages\n7.1 ‘श्रम संहिताओं’ (labour codes) के बारे में\n8 Topic : Haryana notifies Act: 75% job quota for locals in private sector comes into force from January 15\n8.1 विधेयक से जुड़े विवाद\n9 Topic : India-Taiwan relations\n9.1 भारत-ताइवान संबंध (Indo- Taiwan relations)\n10 Topic : Green Hydrogen Fuel\n10.1 हरित हाइड्रोजन\n10.2 हरित हाइड्रोजन क्यों?\n11 Topic : Indian Renewable Energy Development Agency Limited\n11.0.1 मेरी राय – मेंस के लिए\n12 Topic : Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021\n12.1 जैविक विविधता अधिनियम, 2002\n13 Topic : Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021’\n13.1 संसदीय समितियाँ क्या होती हैं?\n14 Topic : Belagavi border dispute\n14.1 बेलागवी सीमा विवाद की उत्पत्ति\n15 Topic : Mekedatu Balancing Reservoir Project\n15.1 मेकेदाटु बाँध परियोजना क्या है?\n16 Topic : India Post Payment Bank\n16.1 भुगतान बैंक क्‍या है?\n16.2 IPPB क्या है?\n17 Topic : Xinjiang Dispite\n17.1 उइगर कौन हैं?\n17.2 उइगरों के विद्रोह का कारण\n18 Topic : James Webb Space Telescope – JWST\n18.2 ‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’ (JWST) के बारे में\n19 Topic : Sarathi Mobile App\n19.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड\n20 Topic : Subhash Chandra Bose\n20.1 ‘सुभाष चंद्र बोस’ के बारे में\n21 Topic : Sant Ravidas\n21.1 संत रैदास के बारे में\n22 Topic : UDAN Scheme and related problems\n22.1 उड़ान योजना क्या है?\n22.2 उड़ान योजना के लाभ\n22.2.1 मेरी राय – मेंस के लिए\n23 Topic : Why is consent of A-G required to initiate contempt proceedings?\n23.1 ‘अदालत की अवमानना’ से संबंधित कानून\n24 Topic : District Good Governance Index\n25 Topic : District Good Governance Index\n25.1 ‘जिला सुशासन सूचकांक’ (DGGI) के बारे में\n26 Topic : Food Corporation of India – FCI\n26.1 भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में\n27 Topic : Strategic significance of bridge China is building on Pangong Tso\n27.1 पैंगोंग त्सो के बारे में\n28 Topic : 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation\n28.1 बाघ संरक्षण हेतु भारत के प्रयास\nSansar Daily Current Affairs, 21 January 2022\nTopic : Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill – FCRA\nहाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय न राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े दो NGOs राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) एवं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) के FCRA पंजीकरण का वर्ष 2026 तक के लिए नवीनीकरण किया है.\nउल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष, मंत्रालय ने कांग्रेस से जुड़े इन दोनों NGOs पर वर्ष 2005-06 के दौरान चीनी सरकार से फंड प्राप्त करने की अंतरमंत्रालयी समिति द्वारा जाँच करवाने की बात कही थी, लेकिन हालिया आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने जाँच क परिणामों की जानकारी देने से मना कर दिया.\nकौन-से संस्थान विदेशी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते?\nचुनाव में उम्मीदवार, सांसद एवं विधायक, राजनीतिक दल, समाचार पत्र एवं खबरों के प्रसारण से जुड़े व्यक्ति एवं संस्थान, सरकारी कर्मचारी एवं न्यायाधीश तथा अन्य संस्थान जिर्न्ह कंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने FCRA के तहत नये नियम लाकर NGOs के लिए प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया है.\nनये नियम क्या हैं?\nकिसी भी संगठन के लिये FCRA के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हतु न्यूनतम3वर्ष के लिये अस्तित्त्व में होना आवश्यक है.\nFCRA के तहत पंजीकरण कराने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को विदेशी योगदान की राशि और जिस उद्देश्य हेतु वह राशि दी गई है, के लिये दानकर्त्ता से एक विशिष्ट प्रतिबद्धता पत्र जमा कराना होगा.\nFCRA के तहत विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान केवल SBI की अधिसूचित दिल्‍ली शाखा मे खोल गये FCRA अकाउंट के जरिये ही यह सहायता प्राप्त कर सकेंगे.\nप्राप्तकर्त्ता संगठन का मुख्य अधिकारी दानकर्त्ता संगठन का हिस्सा नहींं होना चाहिए|\nनये संशोधन, FCRA अधिनियम के तहत प्राप्त विदेशी निधियों को 50% से 20% तक सीमित करने का भी प्रस्ताव करते हैं. हालाँकि असाधारण मामलों में केंद्र सरकार को किसी संगठन को इन शर्तों से छूट देने का अधिकार है.\nTopic : Questioning the impartiality of the Election Commission\nआलोचकों का कहना है, कि ‘निर्वाचन आयोग’ एक स्वतंत्र निकाय है और PMO द्वारा ‘निर्वाचन आयोग’ को इस तरह की वार्ता के लिए नहींं बुलाया जा सकता.\nखासकर, जब महत्त्वपूर्ण राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे है, ऐसे में इस “अनौपचारिक वार्ता” से आयोग की निष्पक्षता के बारे में भी सवाल उठते हैं.\nसंविधान में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियां और शक्तियां\nलंबे समय से चली आ रही परंपरा और कई न्यायिक निर्णयों के अनुसार, एक बार चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, न्यायपालिका चुनावों के वास्तविक संचालन में हस्तक्षेप नहींं करती है.\nविधि मंत्रालय द्वारा देश के कानून की बारीकियां सपष्ट की जाती है, और मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु प्रद्दत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहींं किया जाएगा.\nTopic : J&K Delimitation Commission\nजम्मू संभाग के लिए छह सीटें और कश्मीर संभाग के लिए एक सीट बढ़ायी जायें.\nअनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के लिए 16 सीटें आरक्षित की जायें.\nजम्मू-कश्मीर की विधानसभा में अब सदस्यों की संख्या 90 होगी. जबकि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त किए जाने से पहले राज्य की विधानसभा में 87 सदस्य होते थे.\nइन सिफारिशों का आधार\n‘जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन आयोग’ के अनुसार, इसकी अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की जाएगी, और रिपोर्ट में भौगोलिक स्थिति, दुर्गम इलाकों तथा वर्तमान में जारी ‘परिसीमन प्रक्रिया’ (Delimitation Exercise) हेतु संचार के साधनों और उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा.\nजम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया- घटनाक्रम\nजम्मू-कश्मीर में पहली परिसीमन प्रक्रिया वर्ष 1951 में एक परिसीमन समिति द्वारा निष्पादित की गई थी, और इसके तहत, तत्कालीन राज्य को 25 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त किया गया था.\nइसके बाद, वर्ष 1981 में पहली बार एक पूर्ण परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का गठन किया गया था और इस आयोग द्वारा वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1995 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गेन थी. इसके बाद से, राज्य में कोई अब तक कोई परिसीमन नहींं हुआ है.\nवर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर के लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने के लिए, एक ‘परिसीमन आयोग’ का गठन किया गया. इस आयोग को संघ-शासित प्रदेश में सात अन्य सीटों को जोड़ने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों को आरक्षण देने का आदेश दिया गया.\nनए परिसीमन के बाद, जम्मू-कश्मीर में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएगी. ये सीटें ‘पाक अधिकृत कश्मीर’ (PoK) के लिए आरक्षित 24 सीटों के अतिरिक्त होंगी और इन सीटों को विधानसभा में खाली रखा जाएगा.\nसंविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत, प्रत्येक जनगणना के बाद् भारत की संसद द्वारा एक ‘परिसीमन अधिनियम’ क़ानून बनाया जाता है.\nअनुच्छेद 170 के तहत, प्रत्येक जनगणना के बाद, परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को भी क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है.\nभारतीय निर्वाचन आयोग ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि पहले परिसीमन ने कई राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को असंतुष्ट किया है, साथ ही सरकार को सलाह दी गई कि भविष्य के सभी परिसीमन एक स्वतंत्र आयोग द्वारा किये जाने चाहिये। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और वर्ष 1952 में परिसीमन अधिनियम लागू किया गया। वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत चार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित हुए। वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन का कार्य नहीं हुआ।\nSansar Daily Current Affairs, 22 January 2022\nUPSC Syllabus: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी.\nTopic : Pt. Birju Maharaj\n16 जनवरी को महान् कत्थक नृत्य कलाकार पंडित बिरजू महाराज का निधन हों गया. उन्होंने भारतीय नृत्य कला को विश्वभर में विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई. पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराने के कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें अन्य प्रमुख विभूतियों में इनके दो चाचा व ताऊ, शंभु महाराज एवं लच्छू महाराज: तथा इनके स्वयं के पिता एवं गुरु अच्छन महाराज भी आते हैं.\nहालांकि इनका प्रथम जुड़ाव नृत्य से ही था, फिर भी इनकी गायकी पर भी अच्छी पकड़ थी. तथा ये एक अच्छे शाखीय गायक भी थे. बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में आरम्भ से ही काफ़ी प्रशंसा एवं सम्मान मिले, जिनमें 1986 में पद्म विभृषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख हैं.\nकत्थक, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है. कत्थक शब्द का उदभव “कथा” शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है- कथा कहना.\nयह मुख्यतः उत्तर भारत का नृत्य है.\nइसे ‘नटवरी नृत्य’ भी कहा जाता है.\nमुगल काल मे यह नृत्य शैली मंदिर से दरबारों तक पहुंच गई.\nकत्थक में ‘ध्रुपद एवं ठुमरी संगीत’ गायन किया जाता है. मुग़ल काल में तराना, ठुमरी और ग़ज़लों का इस्तेमाल शुरू हुआ.\nनर्तक और तबला वादक के बीच जुगलबंदी होती है. इसमें पद-ताल पर विशेष जोर दिया जाता है. तालों को विभिन्‍न नामों से पुकारा जाता है, जैसे- तोड़ा, टुकड़ा और परना विभिन्‍न घराने- लखनऊ, जयपुर, बनारस. इन घरानों में लखनऊ घराना सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ.\nलखनऊ घराने की विशेषता उसके नृत्य में भाव, अभिनय व रस की प्रधानता है. अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में विकसित हुआ.\nTopic : Recent statistics on China’s GDP and population\nचीन की अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में 8.1% की वृद्धि दर से बढ़ी एवं अब 18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है. चीन की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2011 के बाद सर्वाधिक रही. हालाँकि चीन के लिए एक चिंता का विषय यह भी रहा कि वर्ष 1949 के बाद से चीन में सबसे कम जन्म दर देखी गई, यह अब 1% से भी नीचे आ गई है. वर्ष 2021 में चीन में 1.06 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ जो वर्ष 2020 में जन्मे 1.2 करोड़ बच्चों से कम है.\nचीन के लिए इन आँकड़ों में सामने आई विशेष चिंता की बात यह है कि आने वाले वर्षों में चीन के पास श्रम शक्ति में कमी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसे देखते हुए चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने पिछले वर्ष ऑपचारिक रूप से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तावित तीन बच्चों की नीति (Three Child Policy) का समर्थन किया था.\nएक संतान नीति\nसाल 1979 में जब यह नीति लागू हुई थी तब उन लोगों को भारी परेशानी हुई, जो परंपरागत रूप से बड़े परिवारों में रहने के आदी थे. मगर इन परिस्थितियों में बड़ी हुई संतानें इससे अनभिज्ञ थीं.\n2016 में चीन ने “एक संतान नीति” (One Child Policy)’ समाप्त कर दिया. एक बच्चे की नीति तीन दशकों से अधिक समय से लागू थी जिसने 400 मिलियन से अधिक जन्मों को रोका है.\nचीन ने दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति को खत्म करके 2016 में सभी जोड़ों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी/इस नीति को चीन में नीति निर्माताओं द्वारा जनसांख्यिकीय संकट माना जाता है.\nTopic : Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021\n‘स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक’ 2021 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021) अर्थात् ‘NDPS विधेयक’ हाल ही में, संसद द्वारा पारित कर दिया गया है.\nयह संशोधन विधेयक, इसी वर्ष 30 सितंबर को प्रख्यापित एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा.\nसरकार द्वारा यह विधेयक, ‘स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम’ (एनडीपीएस) की धारा 27 के एक प्रावधान में पाई गयी त्रुटि को सुधारने के लिए पेश किया गया है. इस त्रुटि की वजह से अधिनियम की धारा 27 के – अवैध तस्करी के लिए वित्तपोषण करने वालों को दंडित करने संबंधी प्रावधान अप्रभावी हो जाता था.\nवर्ष 2014 में चिकित्सा संबंधी जरूरतों के लिए ’स्वापक औषधियों’ / ‘मादक दवाओं’ के उपयोग को आसान बनाने के लिए ‘अधिनियम’ में संशोधन किया गया था, किंतु दंड प्रावधान में तदनुसार संशोधन नहींं किए जाने से यह ‘त्रुटि’ उत्पन्न हो गयी थी.\nजून 2021 में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कानून का निरीक्षण करने पर इस त्रुटि को चिह्नित किया और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्देश दिया.\nइस संशोधन की आवश्यकता\nअधिनयम के प्रारूप में इस त्रुटि का पता तब चला, जब एक आरोपी ने त्रिपुरा में एक विशेष अदालत में अपील दायर करते हुए कहा कि, उस पर अपराध का आरोप नहींं लगाया जा सकता क्योंकि ‘धारा 27 A’ एक ‘खाली सूची’ से संबंधित है. त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने, बाद में केंद्र सरकार को कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया.\nएनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 में त्रुटि\n’स्वापक औषधियों’ (Narcotic Drugs) तक बेहतर चिकित्सा पहुंच की अनुमति दिए जाने के लिए वर्ष 2014 में ‘स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम’ में एक संशोधन किया गया, जिसके तहत “आवश्यक स्वापक औषधियों” के परिवहन और लाइसेंस में राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया गया था. इसी संसोधन के मसौदे में एक विसंगति भी तैयार हो गयी थी.\n2014 के संशोधन से पहले, अधिनियम की धारा2के खंड (viiia) में उप-खंड (i) से (v) शामिल थे, जिसमें ‘अवैध यातायात’ शब्द को परिभाषित किया गया था.\nइस खंड को ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) अधिनियम’, 2014 द्वारा खंड (viiib) के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया था, क्योंकि “आवश्यक स्वापक औषधियों” को परिभाषित करते हुए अधिनियम की धारा2में एक नया खंड (viiiia) जोड़ा गया था. हालांकि, अनजाने में इस परिणामी परिवर्तन के अनुरूप ‘एनडीपीएस अधिनियम’ की धारा 27A को संसोधित नहींं किया गया था.\nकुछ विशेषज्ञों का कहना है, कि विधेयक में, संबंधित प्रावधान वर्ष 2014 से होने वाले अपराधों पर ‘पूर्वव्यापी प्रभाव’ से लागू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, अतः यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.\nयह क़ानून, अनुच्छेद 21 में प्रद्दत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, जिसके लिए अपराध किए जाने के समय कानून मौजूद है.\n‘स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम’ / एनडीपीएस अधिनियम\n‘एनडीपीएस अधिनियम’ (NDPS Act) के तहत, किसी व्यक्ति को, किसी भी ‘स्वापक औषधि’ (narcotic Drug) या ‘मनःप्रभावी पदार्थ’ (Psychotropic Substance) के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और/या उपभोग करने से प्रतिबंधित किया गया है.\nNDPS एक्ट, 1985 में अब तक तीन बार- वर्ष 1988, 2001 और 2014 में संशोधन किए जा चुके हैं.\nयह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, और यह भारत के बाहर के सभी भारतीय नागरिकों तथा भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सवार सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है.\nसरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स संबंधी अवैध व्यापार, व्यसनी / नशेड़ियों के पुनर्वास, और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित करने आदि में होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु “नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष” (National Fund for Control of Drug Abuse) नामक एक कोष का गठन किया गया है.\nमादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो चिकित्सक के परामर्श के बिना अपनी शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली को बदलने के लिये जाता है। यह पदार्थ व्यक्ति को अस्थायी रूप से तनावयुक्त, हल्का व आनंदित कर देता है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए मादक द्रव्यों के निषेध की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 47 में “स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध” का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 71 के अंतर्गत सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। अतिव्यस्तता और आधुनिक जीवन के तनाव और समस्याओं ने व्यक्तियों को मादक द्रव्य से ग्रसित होने के प्रति बहुत अधिक असुरक्षित बना दिया है। आज की युवा पीढ़ी जो अपनी सृजनात्मकता व रचनात्मकता के बल पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते थे, गलत संगति या क्षणिक खुशी के कारण मादक पदार्थों के सेवन का शिकार हो रहे हैं। अध्यनों से यह बात सामने आई है कि बदलते परिवेश में महिलाओं व बच्चों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिकता की गलत व्याख्या, व्यवस्तता, अजनबीपन आदि ने हमारे समाज के बहुत बड़े वर्ग को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के प्रति असुरक्षित बना दिया है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है जो देश की भौतिक, सामाजिक-आर्थिक दशा को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।\nTopic : Labour codes on wages\nभारत में, वर्ष 2022 से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष तक ‘मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों’ पर “चार श्रम संहिताओं” (labour codes on wages, social security, occupational safety and industrial relations) को लागू किए जाने की संभावना है.\nइन नई संहिताओं के अंतर्गत, सामान्य रूप से, रोजगार और कार्य संस्कृति से संबंधित कई पहलूओं- जैसे कि कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन, काम के घंटे और सप्ताह में कार्य-दिवसों की संख्या आदि – में बदलाव हो सकता है.\nहालांकि, तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले के मद्देनजर, ट्रेड यूनियनों ने इन श्रम संहिताओं के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है.\nट्रेड यूनियनों की मांगें\nट्रेड यूनियनों का कहना है कि, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर बनाए गई सहिंताओं (Codes) को हम स्वीकार करते है, और इन्हें तत्काल लागू किया जाए.\nट्रेड यूनियनों द्वारा ‘औद्योगिक संबंध’ (Industrial Relations) और ‘व्यावसायिक सुरक्षा’ (Occupational Safety) पर बनाए गई सहिंताओं पर आपत्ति वयक्त करते हुए इनकी समीक्षा किए जाने की मांग की जा रही है.\n‘श्रम संहिताओं’ (labour codes) के बारे में\nकानूनों के इस नवीन सेट में 44 श्रम कानूनों को ‘चार संहिताओं’ में समेकित किया गया है: मजदूरी संहिता (Wage Code), सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), ‘व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता’ (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code) और औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code).\nसंसद द्वारा पहले ही इन चारों संहिताओं को पारित किया जा चुका है और, इनके लिए राष्ट्रपति की सहमति भी मिल चुकी है.\nमजदूरी संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019): यह संहिता संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है. इसका उद्देश्य सभी रोजगारों में ‘वेतन’ / ‘मजदूरी’ और बोनस भुगतान को विनियमित करना है, तथा हर उद्योग, पेशे, व्यवसाय या विनिर्माण में समान प्रकृति के काम करने वाले कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक प्रदान करना है.\n‘व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता’ 2020 (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code, 2020): इसका उद्देश्य 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों और सभी खदानों और बंदरगाहों / गोदी (Docks) में कम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को विनियमित करना है.\nसामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020): इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से संबंधित नौ कानूनों को समेकित किया गया है.\nऔद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020): इसके तहत, तीन श्रम कानूनों अर्थात; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को समेकित किया गया है. इसका उद्देश्य, उद्योगों पर श्रम कानूनों के अनुपालन बोझ को काफी हद तक कम करके, देश में कारोबारी माहौल में सुधार करना है.\nनियमित कामगारों के लिए कार्य-घंटा प्रावधानों में ‘दिन में आठ घंटे से अधिक काम के घंटे तय करने संबंधी’ कोई प्रावधान नहींं किया गया है.\nइन संहिताओं में अंशकालिक कर्मचारियों के लिए समान प्रावधान निर्धारित नहींं किए गए हैं.\nकर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करने वाले प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.\nश्रम संहिताओं में, प्रावधानों का पालन न करने और दूसरी बार अपराध करने पर, व्यवसायों पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. वर्तमान महामारी की स्थिति में, अधिकांश छोटे व्यवसाय, श्रम संहिताओं में किए गए परिवर्तनों को अपनाने और लागू करने की स्थिति में नहींं हैं.\nSansar Daily Current Affairs, 24 January 2022\nTopic : Haryana notifies Act: 75% job quota for locals in private sector comes into force from January 15\nहाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा नवंबर 2020 में हरियाणा की राज्य विधानसभा द्वारा पारित, हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम को लागू कर दिया गया है. इसके माध्यम से कारखानों और निजी क्षेत्र की अन्य नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जायेगीं.\nराज्य विधानसभा ने5नवंबर 2020 को स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक पारित किया था. इसके तहत कारखानों और निजी क्षेत्र की अन्य नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया गया है.\nयह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों, कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन पर लागू होता है.\nकेन्द्र, राज्य सरकार के उपक्रम इस विधेयक के दायरे में नहींं है.\nराज्य में कारोबार करने वाली निजी कम्पनियों में प्रति माह 50,000 तक के वेतन वाली नौकरियों को इसके दायरे में लाया गया है.\nयह अधिनियम 10 साल के लिए, यानी 2030 तक लागू होगा.\nराज्य के उम्मीदवारों में से उपयुक्त कौशल न मिल पाने पर रोजगार प्रदाता को इससे छूट दी जा सकती है.\nलेकिन साथ ही इस कानून का पालन न करने वालों पर5लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है.\nविधेयक से जुड़े विवाद\nपिछले वर्ष उक्त विधेयक के विधानसभा में पारित होने पर इसके विरोध में राज्य के औद्योगिक संघों ने न्यायालय जाने का निर्णय किया था तथा कई विशेषज्ञों ने इस विधेयक को अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार अनुच्छेद 16, सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन पर लागू होता है, जबकि यह विधेयक निजी क्षेत्र के लिए लाया गया है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में, हरियाणा में देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर (34.1 प्रतिशत) थी. इस कारण राज्य सरकार पर रोजगार देने के लिए कदम उठाने का दबाव था.\nTopic : India-Taiwan relations\nभारत और ताइवान द्वारा हाल ही में, एक ‘मुक्त व्यापार समझौते’ तथा एक ताइवानी फर्म द्वारा भारत में ‘सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा’ की स्थापना किए जाने पर ‘वार्ता’ शुरू की गयी है. यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है और दोनों देशों के, समग्र द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को व्यापक आधार देने संबंधी संकल्प को दर्शाता है.\nयदि ‘सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र’ स्थापित करने संबंधी उठाया गया कदम सफल हो जाता है, तो यह किसी ताइवानी कंपनी द्वारा किसी अन्य देश में स्थापित किया जाने वाला ऐसा दूसरी सुविधा होगी. इससे पहले ताइवान की एक कंपनी ने ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ में इसी तरह का एक निर्माण-केंद्र स्थापित किया गया है.\nताइवान के संबंध में भारत की नीति स्पष्ट और सुसंगत है, और यह व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्रों में वार्ता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.\nसरकार व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और इस तरह के अन्य क्षेत्रों में, लोगों के परस्पर संपर्क एवं वार्ताओं को बढ़ावा देती है है.\nभारत-ताइवान संबंध (Indo- Taiwan relations)\nयद्यपि भारत-ताइवान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध नहींं हैं, फिर भी ताइवान और भारत विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर रहे हैं.\nभारत ने वर्ष 2010 से चीन की ‘वन चाइना’ नीति का समर्थन करने से इनकार कर दिया है.\nताइवान के लिए भारत का महत्त्व:\nताइवान, विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहा है.\nइसके अलावा, चीन द्वारा ताइवान पर सैन्य दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत चीन, इस लोकतांत्रिक ताइवान के समीप चीनी युद्धक विमानों के अभियान चला रहा है. बीजिंग, ताइवान अपना दावा करता है और इस पर बलपूर्वक कब्ज़ा करने से इसे कोई गुरेज नहींं है.\nभारत और ताइवान, अपनी साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.\nदिल्ली और ताइपे के बीच, सामूहिक एवं पारस्परिक प्रयासों के तहत, कृषि, निवेश, सीमा शुल्क सहयोग, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों सहित कई द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं. दोनों देशों के मध्य बढ़ते हुए संबंधों से इस बात का संकेत मिलता है, कि भारत-ताइवान संबंधों को फिर से नया स्वरूप देने का समय आ गया है.\nदोनों पक्षों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर, एक रोड मैप तैयार करने के लिए ‘अधिकार प्राप्त व्यक्तियों’ या ‘टास्क फोर्स’ का गठन किया जा सकता है.\nयह दोनों देशों के मध्य ‘स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र’ में सहयोग बढ़ाने का उचित समय है.\nताइवान अपनी जैव-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से, इस चुनौती से निपटने में एक मूल्यवान भागीदार हो सकता है.\nचीन, अपनी ‘वन चाइना’ (One China) नीति के जरिए ताइवान पर अपना दावा करता है. सन् 1949 में चीन में दो दशक तक चले गृहयुद्ध के अंत में जब ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ के संस्थापक माओत्से तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक ताइवान द्वीप पर भाग गए. इसके बाद से ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ ने ताइवान को बीजिंग के अधीन लाने, जरूरत पड़ने पर बल-प्रयोग करने का भी प्रण लिया हुआ है.\nहालांकि, ताइवान एक स्वशासित देश है और वास्तविक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन इसने कभी भी औपचारिक रूप से चीन से स्वतंत्रता की घोषणा नहींं की है.\n“एक देश, दो प्रणाली” (one country, two systems) सूत्र के तहत, ताइवान, अपने मामलों को खुद संचालित करता है; हांगकांग में इसी प्रकार की समान व्यवस्था का उपयोग किया जाता है.\nवर्तमान में, चीन, ताइवान पर अपना दावा करता है, और इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों के साथ राजनयिक संबंध नहींं रखने की बात करता है.\nTopic : Green Hydrogen Fuel\nकेंद्र सरकार द्वारा, सौर ऊर्जा के प्रयोग करके अपशिष्ट जल से ‘हरित हाइड्रोजन ईंधन’ (Green Hydrogen Fuel) का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है. ‘इलेक्ट्रोलाइजर्स’ (Electrolysers) का उपयोग करके इसे संभव किया जा सकता है.\n‘रूफटॉप सोलर’ का इस्तेमाल करके ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ को अलग करके, हम इलेक्ट्रोलाइज़र की मदद से ‘हरित हाइड्रोजन’ बना सकते हैं. इसके उत्पादन में बिजली और पानी की लागत नगण्य होगी. हम इस ईंधन का उपयोग कोयले के स्थान पर रेलवे इंजनों, सीमेंट और केमिकल कंपनियों में भी कर सकते हैं.\nदेश में ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ के उपयोग की राह अभी साफ नहींं है और फिलहाल ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ का उत्पादन ‘ग्रे हाइड्रोजन’ (Grey Hydrogen) से थोड़ा महंगा भी है.\nदेश में ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ के लिए मार्ग अभी साफ नहींं है और फिलहाल ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ का उत्पादन ‘ग्रे- हाइड्रोजन’ (Grey Hydrogen) की तुलना में थोड़ा महंगा है.\nSansar Daily Current Affairs, 25 January 2022\nTopic : Indian Renewable Energy Development Agency Limited\nआर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Limited – IREDA) में नकदी देकर इक्विटी शेयर खरीदने के जरिये 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने को मंजूरी दे दी है. नकदी देकर इक्विटी शेयर जारी करने से साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन होगा तथा लगभग 7.49 मिलियन टन सीओ2/प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी.\nभारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के बारे में\nवर्ष 1987 में स्थापित IREDA , भारत सरकार के “नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय” के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है.\nइसे भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अंतर्गत “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी” (NBFC) के रूप में पंजीकृत किया गया है.\nइसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है.\nसंभावित गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा उन्हें किफायती एवं सुलभ बनाने के लिये अनुसंधान की आवश्यकता है। ऊर्जा अवसंरचना का विकास करने के साथ-साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम भंडारण को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयान मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता (भारत में) को 23355 मेगाजूल बढ़ाने की आवश्यकता है।\nTopic : Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021\nसरकार ने हाल ही में लोकसभा में ‘जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021′ (Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021) पेश किया गया है.\nविधेयक में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके ‘जंगली औषधीय पौधों’ पर दबाव को कम करने का प्रयास किया गया है.\nविधेयक में ‘आयुष चिकित्सकों’ को जैविक संसाधनों या ज्ञान का उपयोग करने के लिए ‘जैव विविधता बोर्डों’ को सूचित करने से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है.\nविधेयक में, अनुसंधान में तेजी लाने, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, कुछ गतिविधियों को गैर-अपराध घोषित करने की सुविधा का प्रावधान किया गया है.\nइसमें राष्ट्रीय हितों से समझौता किये बिना जैव संसाधनों, अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग की श्रृंखला में अधिक निवेश लाने पर जोर दिया गया है.\nविधेयक में इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैविक संसाधनों और ज्ञान का उपयोग कौन कर सकता है तथा उपयोग पर निगरानी किस प्रकार की जाएगी.\nविधेयक में ‘राज्य जैव विविधता बोर्डों’ की भूमिका को भी स्पष्ट और सशक्त किया गया है.\nजैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन का कारण\nआयुष चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों द्वारा सरकार से सहयोगात्मक अनुसंधान और निवेश हेतु एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए ‘अनुपालन-प्रक्रिया भार’ को सरल, सुव्यवस्थित और कम करने का आग्रह किया जा रहा था.\nइनके द्वारा पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, पहुंच के दायरे को विस्तृत करने तथा स्थानीय समुदायों के साथ लाभ-साझाकरण की भी मांग की गयी थी.\nविधेयक का मुख्य फोकस, स्थानीय समुदायों के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और ज्ञान पर होने के बजाय ‘जैव विविधता में व्यापार’ को सुविधाजनक बनाना है.\nयह विधेयक ‘पूर्व विधायी परामर्शक नीति’ (Pre-Legislative Consultative Policy) के तहत अनिवार्य, जनता की राय मांगे बगैर, पेश किया गया है.\n‘प्रस्तावित संशोधन’ में ‘जैव विविधता के संवहनीय उपयोग और संरक्षण’ में स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी की रक्षा, संरक्षण या वृद्धि करने के संदर्भ में प्रावधान अस्पष्ट हैं.\nकार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन केवल ‘आयुष मंत्रालय’ को “लाभ” पहुचाने के लिए किए गए हैं.\nविधेयक में, ‘जैव-उपयोग’ (Bio-utilization) शब्द को बाहर कर दिया है, जोकि अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है. ‘जैव उपयोग’ शब्द का प्रयोग नहींं किए जाने से, वाणिज्यिक उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण- वर्गीकरण, प्रोत्साहन और जैव-परख जैसी गतिविधियां छूट जाएगी.\nविधेयक में, कृषित औषधीय पौधों को भी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन यह पता लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि कौन से पौधे उगाए जाते हैं और कौन से जंगली पौधे हैं.\n‘जैव विविधता अधिनियम’ 2002 (Biological Diversity Act, 2002) को जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत उपयोग और जैव संसाधनों के निहित लाभों में उचित एवं साम्य बंटवारा करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया था.\nइस कानून का मुख्य उद्देश्य, भारत की समृद्ध जैव विविधता और संबंधित ज्ञान को विदेशी व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग किए जाने से बचाना है.\nइसमें, केंद्रीय और राज्य बोर्डों और स्थानीय समितियों की त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से जैव-चोरी की जांच, जैविक विविधता और स्थानीय उत्पादकों की रक्षा करने का प्रावधान किए गए हैं.\nअधिनियम में ‘स्थानीय निकायों’ में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority), राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Boards) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees) की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है.\nराष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को दीवानी न्यायालय के समान शक्ति प्रदान की गयी है.\nTopic : Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021’\nहाल ही में, लोकसभा द्वारा ‘बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021’ (Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021’) को समीक्षा के लिए एक ‘स्थायी समिति’ को भेजा गया है. इस संशोधन विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह हेतु कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है.\nविवाह की आयु सभी धर्मों, जातियों, पंथों के लिए और महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले किसी भी रिवाज या कानून को अध्यारोही करते हुए, एक समान रूप से लागू होनी चाहिए.\nलोकसभा वेबसाइट के अनुसार, संसदीय समिति से तात्‍पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्‍त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्‍यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है तथा अध्‍यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है एवं अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्‍यक्ष को प्रस्‍तुत करती है.\nस्थायी समितियाँ (Standing Committees): ये समितियां अनवरत प्रकृति की होती हैं अर्थात् इनका कार्य प्रायः निरंतर चलता रहता है. इस प्रकार की समितियों को वार्षिक आधार पर पुनर्गठित किया जाता है.\nइन्हें वित्तीय समितियों और विभागों से संबद्ध स्‍थायी समितियों (Departmentally-Related Standing Committees- DRSCs) में विभाजित किया जाता है.\nवित्तीय समितियों को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, तथा यह तीन प्रकार की होती हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति.\nतदर्थ समितियां (Select Committees): तदर्थ समितियां किसी विशिष्‍ट प्रयोजन के लिए नियुक्‍त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्‍त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर देती हैं, तब उनका अस्‍तित्‍व समाप्‍त हो जाता है.\nसंसदीय समितियां, अनुच्छेद 105 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकार) तथा अनुच्छेद 118 (संसदीय प्रक्रिया तथा कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने हेतु संसद की शक्ति) से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं.\nविभागों से संबद्ध स्‍थायी समितियों की संख्‍या 24 है जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं.\n13 वीं लोकसभा तक प्रत्येक DRSC में 45 सदस्य होते थे – जिनमे से 30 सदस्यों को लोकसभा से तथा 15 सदस्यों को राज्यसभा से नाम-निर्दिष्‍ट किया जाता था.\nजुलाई 2004 में विभागों से संबद्ध स्‍थायी समितियों के पुनर्गठन के बाद, इनमें से प्रत्‍येक समिति में 31 सदस्‍य होते हैं – 21 लोक सभा से तथा 10 राज्‍य सभा से जिन्‍हें क्रमश: लोक सभा के अध्‍यक्ष तथा राज्‍य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्‍ट किया जाता है.\nइन समितियों को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए गठित किया जाता है और समितियों के पुनर्गठन में प्रतिवर्ष सभी दलों के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है.\nसंसदीय समिति प्रणाली का महत्त्व:\nSansar Daily Current Affairs, 26 January 2022\nUPSC Syllabus: संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय. संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ.\nTopic : Belagavi border dispute\nस्वतंत्रता के समय तथा 1956 में ‘भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन’ के बाद से, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चले आ रहे एक ‘अंतर-राज्यीय विवाद’ ने कर्नाटक के बेलागवी क्षेत्र में फिर से अपना सिर उठा लिया है.\nहाल ही में हुई छोटी-छोटी घटनाओं की वजह से इस विवाद को तेज कर दिया है, और सीमा के दोनों ओर कन्नड़ समर्थक और मराठी समर्थक भावनाएं भड़क उठी हैं.\nबेलागवी सीमा विवाद की उत्पत्ति\nपूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसीडेंसी एक एक बहुभाषी प्रांत था, जिसमे वर्तमान कर्नाटक राज्य के बीजापुर, बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर-कन्नड़ जिले सम्मिलित थे. बॉम्बे प्रेसीडेंसी में मराठी, गुजराती और कन्नड भाषाएं बोलने वाले लोग रहा करते थे.\nवर्ष 1948 में, बेलगाम नगरीय निकाय ने अनुरोध किया था कि मुख्य रूप से मराठी भाषी जनसँख्या वाले जिले को प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल कर दिया जाए.\nहालाँकि, भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों को विभाजित करने वाले राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बेलगाम और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के 10 अन्य तालुकों को तत्कालीन मैसूर राज्य (जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था) का एक हिस्सा बना दिया गया.\nमहाजन आयोग की रिपोर्ट\nराज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्यों का सीमांकन करते हुए, 50 प्रतिशत से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले तालुकों को मैसूर राज्य में शामिल कर दिया गया.\nइस क्षेत्र के मैसूर में शामिल किए जाने का काफी विरोध किया गया. विरोध करने वालों का कहना था, कि इस क्षेत्र में मराठी भाषियों की संख्या 1956 में यहाँ रहने वाले कन्नड़ भाषियों से अधिक हो गयी है.\nसितंबर 1957 में, बॉम्बे सरकार द्वारा इनकी मांग को आवाज दी गयी और केंद्र के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1966 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में महाजन आयोग का गठन किया गया.\nअगस्त 1967 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश के अनुसार- 264 गांवों को महाराष्ट्र (जिसका 1960 में गठन किया गया) में स्थानांतरित किया जाएगा तथा बेलगाम और 247 गाँव कर्नाटक में रखे जाएंगे.\nबाद का घटनाक्रम\nमहाराष्ट्र द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया तथा इसे पक्षपाती और अतार्किक बताते हुए इसकी समीक्षा किए जाने की मांग की गई.\nकर्नाटक ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया और इसके कार्यान्वयन हेतु दबाव देता रहा है, हालांकि इसे केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार नहींं किया गया है.\nमहाराष्ट्र, बेलगाम शहर, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है, सहित सीमा पर स्थित 814 से अधिक गाँवों पर दावा करता है.\nमहाराष्ट्र की सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों को राज्य में सम्मिलित किये जाने की मांग की जाती रही है- जबकि कर्नाटक के द्वारा इन दावों का विरोध किया जाता है.\nTopic : Mekedatu Balancing Reservoir Project\nहाल ही में, कर्नाटक ने ‘कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण’ (CWMA) द्वारा अपनी अगली बैठक में ‘मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना’ (Mekedatu Balancing Reservoir Project) पर ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट’ (DPR) को मंजूरी दिए जाने की मांग की है.\nतमिलनाडु द्वारा ‘मेकेदातु’ (Mekedatu) में कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा जलाशय बनाने के कदम का विरोध किया जा रहा है. हालांकि, कर्नाटक सरकार का कहना है, कि ‘मेकेदातु परियोजना’ से कोई “खतरा” नहींं है और राज्य द्वारा इस परियोजना को शुरू किया किया जाएगा.\nइस बीच, केंद्र सरकार ने कहा है, कि इस परियोजना के लिए ‘कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण’ (CWMA) की अनुमति लेना आवश्यक है.\nकर्नाटक द्वारा भेजी गई ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट’ (Detail Project Report – DPR) को अनुमोदन के लिए CWMA के समक्ष कई बार पेश किया चुका है, किंतु संबधित राज्यों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सहमति नहींं बन पाने के कारण इस मुद्दे पर चर्चा नहींं हो सकी है.\nसाथ ही, ‘कावेरी जल विवाद प्राधिकरण’ के अंतिम निर्णय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया था, के अनुसार, ‘जल शक्ति मंत्रालय’ द्वारा ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट’ (DPR) पर विचार करने के लिए पहले CWMA की स्वीकृति लेना आवश्यक है.\nचूंकि, यह परियोजना एक अंतर-राज्यीय नदी के पार प्रस्तावित की गई है, अतः इसे ‘अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम’ (Interstate Water Dispute Act) के अनुसार, परियोजना के लिए नदी के निचले तटवर्ती राज्यों की मंजूरी लेना भी आवश्यक है.\nमेकेदाटु बाँध परियोजना क्या है?\nयह कर्नाटक सरकार की एक परियोजना है जो मेकेदाटु में चलाई जायेगी. यह स्थान कर्नाटक के रामनगरम जिले में कावेरी नदी के तट पर है.\nकेन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन से सम्बंधित एक मूर्धन्य तकनीकी निकाय है जोजल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के तहत आता है.\nUPSC Syllabus: बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी/राजस्व नीति.\nTopic : India Post Payment Bank\nइंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने यह घोषणा की है कि उसने अपने तीन वर्ष के संचालन में5करोड़ ग्राहक आधार के स्तर को पार कर लिया है और वह देश में तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल भुगतान बैंकों में शामिल हो गया है.\nआईपीपीबी ने लगभग 1.47 लाख डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं की मदद से 1.36 लाख डाकघरों में (इनमें से 1.20 लाख ग्रामीण डाकघरों में) डिजिटल और पेपरलेस मोड में ये पांच करोड़ खाते खोले हैं.\nकुल खाताधारकों में से लगभग 48 प्रतिशत महिलाएं खाताधारक हैं; जबकि 52 प्रतिशत पुरुष हैं जो यह दर्शाता है कि यह बैंक महिला ग्राहकों को बैंकिंग नेटवर्क के तहत लाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है.\nलगभग 98 प्रतिशत महिलाओं के खाते उनके घर जाकर खोले गए और 68 प्रतिशत से अधिक महिलाएं डीबीटी का लाभ उठा रही हैं.\nएक अन्य उपलब्धि यह है कि आईपीपीबी ने युवाओं को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित किया है.\n41 प्रतिशत से अधिक खाताधारक 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के हैं.\nभुगतान बैंक क्‍या है?\nभुगतान बैंक सामान्य बैंकों की तरह पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले बैंक नहीं होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन में तेजी लाना है. नचिकेत मोर समिति की अनुशंसाओं पर भुगतान बैंकों के गठन का निर्णय लिया गया.\nइनके सम्बन्ध में निम्न प्रमुख प्रावधान किए गए हैं: –\n₹100 करोड़ की न्यूनतम पूँजी निवेश की आवश्यकता होगी.\nभुगतान बैंक मुख्य रूप से रेमिटेंस सेवाओं के लिए होंगे और ₹1 लाख तक की जमा स्वीकार कर सकेंगे.\nये ग्राहकों को ऋण नहींं देंगे और उन्हें अपने धन को सरकारी बांड में लगाना होगा या सामान्य बैंक में जमा राशि के रूप में रखना होगा.\nये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं.\nये एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड जारी नहींं कर सकते.\nइक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों की न्यूनतम प्रारंभिक योगदान राशि पहले5वर्षों के लिए कम से कम 40 फ़ीसदी होनी चाहिए.\nभारत डाक भुगतान बैंक (IPPB) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होगी जो संचार मंत्रलाय के डाक विभाग के अधीनस्थ होगी. इसपर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा और RBI इसका प्रशासी निकाय (governed by) होगा.\nभारत डाक भुगतान बैंक ने 30 जनवरी, 2017 से काम का आरम्भ कर दिया था. आरम्भ में इसकी दो प्रायोगिक शाखाएँ खुली थीं, एक रायपुर और एक राँची में.\nIPPB बचत खाते पर 4% का ब्याज देगा.\nयह बैंक बेकिंग से सम्बंधित अन्य कार्य भी करेगा, जैसे – बचत और चालू खाते, धन स्थानान्तरण, प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण, बिल एवं यूटिलिटी भुगतान तथा मर्चेंट भुगतान.\nइस बैंक को यह अनुमति दी गई है कि वह अपने खातों से डाक बचत बैंक के 17 करोड़ खातों को जोड़ ले.\nPayment Bank की अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें >> Payment Bank\nSansar Daily Current Affairs, 27 January 2022\nTopic : Xinjiang Dispite\nचीन द्वारा, देश के उत्तर-पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में दुर्व्यवहार की शिकायतों को लेकर चीनी अधिकारियों पर लगाए गए दंड के प्रत्युत्तर में अमेरिकी सरकार के ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग’ के चार सदस्यों पर प्रतिबंधों की घोषणा की गयी है.\nअमेरिका ने ‘शिनजियांग प्रांत’ में की जा रही कार्रवाई के लिए कई चीनी बायोटेक और निगरानी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. चीन के पश्चिमी क्षेत्र में ‘उइगर मुसलमानों’ के मानवाधिकारों के हनन पर बीजिंग के खिलाफ अमेरिका का यह नवीनतम कदम है.\nकई देशों ने ‘शिनजियांग’ (Xinjiang) में मुस्लिम उइगर समुदाय के लिए चीन से “कानून के शासन का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने” की मांग की है.\nविश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है, कि शिनजियांग में एक लाख से अधिक लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तथा उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को अनुचित रूप से लक्षित करते हुए व्यापक निगरानी की जा रही है, और उइघुर संस्कृति तथा मौलिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है.\nपर्याप्त सबूतों के बावजूद, चीन, उइगरों के साथ दुर्व्यवहार से इनकार करता है, और जोर देकर, केवल चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए “व्यावसायिक प्रशिक्षण” केंद्र चलाने की बात करता है\nTopic : James Webb Space Telescope – JWST\nहाल ही में, नासा (NASA) ने 24 दिसंबर को ‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’ (James Webb Space Telescope – JWST) को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है.\nविश्व की प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला JWST, तीन दशकों से अधिक समय से कार्यरत नासा के प्रमुख टेलीस्कोप ‘हबल स्पेस टेलीस्कोप’ का स्थान लेगी.\n‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’ (JWST) के बारे में\nजेडब्लूएसटी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency) और केनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी (Canadian Space Agency) का एक संयुक्त उपक्रम है.\n‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’, अंतरिक्ष में परिक्रमा करती हुए एक अवरक्त वेधशाला (Infrared Observatory) है, जो लंबी तरंग दैर्ध्य कवरेज और बहुत बेहतर संवेदनशीलता के साथ ‘हबल स्पेस टेलिस्कोप’ (Hubble Space Telescope) के कार्यों में सहायक होगी तथा इसकी खोजों का विस्तार करेगी.\nयह 6.5 मीटर प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ी अवरक्त दूरबीन होगी.\nदूरबीन के उद्देश्य और कार्य\n‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’ (JWST) को बिग बैंग के बाद् बनने वाले प्रथम तारों और आकाशगंगाओं की खोज करने तथा तारों के चारों ओर के ग्रहों के परिवेश का अध्ययन करने संबंधी कार्य करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है|\nयह दूरबीन, ब्रह्मांड में गहराई से अवलोकन करेगी और ‘हबल स्पेस टेलीस्कोप’ के साथ कार्य करेगी.\nदूरबीन में 22 मीटर (टेनिस कोर्ट के आकार की) की लम्बाई वाले सौर-सुरक्षाकवच (Sunshield) और 6.5 मीटर चौड़ाई के दर्पण और इन्फ्रारेड क्षमताओं से लैस उपकरण लगे होंगे.\nवैज्ञानिकों को उम्मीद है, कि यह ‘सेट-अप’ ब्रह्मांड 13.5 अरब साल पहले घटित हुई बिग बैंग की घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रथम आकाशगंगाओं को भी देख सकने में सक्षम होगी.\n‘हबल स्पेस टेलीस्कॉप’ लगभग 570 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है.\n‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’ वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा नहींं करेगा, बल्कि यह 1.5 मिलियन किमी दूर पृथ्वी-सूर्य लेगरेंज़ बिंदु2(Earth-Sun Lagrange Point 2) पर स्थापित किया जाएगा.\nलेगरेंज़ बिंदु2(L 2) पर ‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’ का सौर-कवच, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से आने वाले प्रकाश को अवरुद्ध कर देगा, जिससे दूरबीन को ठंडा रहने में मदद मिलगी. किसी ‘अवरक्त दूरबीन’ के लिए ठंडा रहना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है.\nTopic : Sarathi Mobile App\nभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ‘सारथी मोबाइल एप्लिकेशन’ लॉन्च किया. यह एप्लिकेशन निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है.\nउल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या बढ़ रही है. इन व्यक्तिगत निवेशकों की मदद के लिए यह एप्प लॉन्च किया गया है. साथ ही, नए निवेशक ट्रेडिंग करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग कर रहे हैं. इस प्रकार, उन्हें मोबाइल एप्प के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है.\nएप्लिकेशन की विशेषताएँ\nयह एप म्यूचुअल फंड, इसके कामकाज, व्यापार और निपटान, KYC (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रियाओं, बाजार में विकास आदि के विषय में स्पष्टीकरण प्रदान करता है.\nयह iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.\nएप्लिकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करता है. भविष्य में, इस एप्प को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा.\nइसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं.\nइसके कार्य हैं – प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे सम्बंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना.\nSansar Daily Current Affairs, 28 January 2022\nUPSC Syllabus: 8वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास- महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, विषय.\nहाल ही में, सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में और साल भर चलने वाले समारोह के एक भाग के रूप में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गयी है.\n‘सुभाष चंद्र बोस’ के बारे में\nसुभाष चंद्र बोस (Subhash Chandra Bose) का जन्म 23 जनवरी 1897 को तत्कालीन बंगाल प्रांत, की उड़ीसा डिवीजन के कटक शहर में हुआ था.\nउनका जन्मदिन 23 जनवरी को ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाया जाता है.\nसुभाष चंद्र बोस, दो बार हरिपुर अधिवेशन 1938 तथा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे.\nउन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के भीतर ‘अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक’ का गठन किया.\nवर्ष 1919 में, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा उत्तीर्ण की थी, हालांकि बाद में बोस ने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया.\nवे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे.\nचित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे.\nवर्ष 1943 में बोस के पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुचने पर जापान ने ‘आजाद हिंद सरकार’ उन्हें सौंप दी. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन द्वीपों पर जापान ने कब्जा कर लिया था.\nवर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कब्जे वाले सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी.\n‘आर्जी हुकुमत-ए-आज़ाद हिंद’ के (Arzi Hukumat-e-Azad Hind) रूप में जानी जाने वाले इस सरकार का धुरी राष्ट्रों; इम्पीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक और उनके सहयोगियों द्वारा शक्तियों द्वारा समर्थन किया गया था.\nउन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध-काल में एक अनंतिम निर्वासित-सरकार के बैनर तले भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया.\nआजाद हिंद सरकार की संरचना:\nसुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अनंतिम आजाद हिंद सरकार में, विदेशों में रहने वाले भारतीय शामिल हो गए थे. मलय (वर्तमान मलेशिया) और बर्मा (अब म्यांमार) में भारतीय प्रवासी आबादी से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयंसेवक ‘आजाद हिंद फ़ौज’ में शामिल हो गए.\nअस्थाई सरकार के अंतर्गत, सुभाष चन्द्र बोस ने राज्य के प्रमुख, प्रधान मंत्री और युद्ध और विदेशी मामलों के मंत्री का कार्यभार संभाला था.\nकैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिलाओं के संगठन का नेतृत्व किया और एस ए अय्यर ने प्रचार तथा प्रसार का दायित्व संभाला.\nक्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस को सरकार के सर्वोच्च सलाहकार के रूप में नामित किया गया था.\nसुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार:\nआपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर तथा संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया है.\nइस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है.\nपुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख रुपये नकद तथा एक प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत स्तर पर5लाख रुपये नकद तथा एक प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं.\nUPSC Syllabus: बुनियादी ढाँचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि.\nTopic : Sant Ravidas\nहाल ही में पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान को आगे बढ़ाकर 20 करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि 14 फरवरी को संत रैदास की जयंती भी होगी तथा इस दिन पंजाब के दोआब क्षेत्र में रहने वाले रविदासी समुदाय के लोग वाराणसी की यात्रा पर जाते हैं. जालंधर में स्थित डेरा सचखंड बल्‍ला के द्वारा इस यात्रा का संचालन किया जाता है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से डेरा सचखंड रविदास जी की शिक्षाओं और रविदासी धर्म को मान रहा है, इसकी घोषणा वाराणसी में ही की गई थी.\nसंत रैदास के बारे में\nगुरू रविदास (रैदास) का जन्म काशी (बनारस) में माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1433 में हुआ था.\nवे सिकंदर लोदी और हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि कबीर के समकालीन माने जाते हैं.\nसंत रैदास मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा के दिखावे में विश्वास नही करते थे एवं मानव मात्र की सेवा और आपसी भाईचारे में विश्वास रखते थे.\nभक्तिकालीन कवयित्री मीरा बाई संत रैदास को अपना गुरु मानती थी.\nरेदास ने अपने काव्यों में ब्रजभाषा का उपयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी एवं खड़ी बोली के शब्दों का भी समावेश देखने को मिलता है.\nरैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं.\nदलित परिवार में संत रविदास ने जूते बनाने का व्यवसाय करते हुए संतों की संगति में अध्यात्म और सामाजिक समानता का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ का उद्धोष कर, रूढ़िवादी समाज को जातिगत और धार्मिक श्रेष्ठता की जगह, आंतरिक पवित्रता, निर्मलता, प्रेम और मानवीय करुणा का मंत्र दिया था.\nयह भी उन्हीं की रचना है – “हिंद तुरक नहीं कछु भेदा सभी मह एक रक्त और मासा. दोऊ एकऊ दजा नाहीं, पेख्यो सोइ रैदासा”.\nTopic : UDAN Scheme and related problems\n‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण’ (Airports Authority of India – AAI) द्वारा अब तक उड़ान (UDAN) योजना के तहत 948 हवाई मार्गों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 65 हवाई अड्डों और 8 हेलीपोर्ट को जोड़ते हुए 403 मार्गों पर कार्य जारी हो चुका है. हालांकि, शुरू किए गए कुछ हवाई मार्गों को बंद भी कर दिया गया है.\nइसका प्रमुख कारण, जमीन के अभाव की वजह से हवाईअड्डों की स्थापना में विफलता, एयरलाइनों को अपना निर्वाह करने योग्य ‘मार्ग’ खोजने में कठिनाई और कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव आदि थे.\nकई छोटे, क्षेत्रीय विमान वाहकों की खराब वित्तीय स्थिति इस योजना के लिए अभिशाप रही है.\nवर्ष 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 73 ऐसे हवाई अड्डों की घोषणा की जहाँ कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी या उनके द्वारा की गई सेवा बहुत कम थी.\nउड़ान योजना राज्‍य के उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्‍यान केंद्रित करती है जो हवाई सेवा से नहींं जुड़े हैं.\nयदि विमानन क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धी बनाने व अच्छी सेवाएँ देने के लिये निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दिये जाने की नीति है तो फिर विमानन कंपनियाँ घाटे में क्यों चली जाती हैं और क्यों बंद हो जाती हैं? कारोबारी प्रबंधन के जानकारों से लेकर नियामक तक विमानन कंपनियों में संकट की आहट को आखिर समय रहते क्यों नहींं पहचान पा रहे हैं? क्या इस क्षेत्र के लिये सरकार की ओर से कारगर नीतियाँ नहींं बनाई जा रही हैं? क्या इस पर निगरानी के लिये कोई तंत्र नहींं होना चाहिये? स्पष्ट है कि भारत में विमानन उद्योग के लिये हालात अच्छे नहींं हैं. आखिर इसके लिये किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाए?\nसुरक्षित विमान यात्रा भी विमानन क्षेत्र की एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. बोइंग 737 मैक्स विमानों पर पूरे विश्व में रोक लग चुकी है. दो विमान हादसों में 300 से ज़्यादा यात्रियों की मौत के बाद यह रोक लगाई गई थी. इन विमानों में प्रयोग होने वाली सॉफ्टवेयर प्रणाली MCAS में समस्या होने से दुर्घटनाएँ हुई थीं. बोइंग 737 मैक्स विमानों के डिज़ाइन में लगातार बदलाव किये जाते रहे हैं. पायलटों को उड़ान संबंधी नए मानकों का प्रशिक्षण नहींं मिला था जिसके कारण ये दुर्घटनायें हुईं थीं. अब DGCA को सुरक्षा संबंधी मानदडों में कड़े बदलाव करने होंगे\nSansar Daily Current Affairs, 29 January 2022\nTopic : Why is consent of A-G required to initiate contempt proceedings?\nहाल ही में, भारत के महान्यायवादी ‘के के वेणुगोपाल’ ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर ‘धर्म संसद’ के नेता यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है.\nअदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अनुसार, शीर्ष अदालत के समक्ष आपराधिक अवमानना कार्यवाही को शुरू करने के लिए भारत के महान्यायवादी अथवा सॉलिसिटर जनरल की अनुमति लेना एक आनिवार्य शर्त है.\nअदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया है, तथा अवमानना के मामले में दोषियों को दण्डित करने हेतु अदालत की शक्तियाँ एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है.\nअदालत की अवमानना का अर्थ, अदालत की गरिमा, न्याय और इसके प्राधिकार का विरोध अथवा अवज्ञा करने वाले व्यवहार से किसी न्यायालय तथा इसके अधिकारियों की अवहेलना करना तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है.\nकिसी शिकायत को संज्ञान में लेने से पहले, अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक किए जाने का उद्देश्य अदालत का समय बचाना है.\nअवमानना कार्यवाही शुरू करने हेतु, अदालत पहला मंच होती है, यदि सार-हीन याचिकाएं दायर की जाती हैं, तो अदालतों का कीमती समय बर्बाद होता है.\nअटार्नी जनरल सहमति का उद्देश्य सार-हीन याचिकाओं पर रोक लगाना है. ऐसा माना जाता है, कि अदालत के अधिकारी के रूप में, अटार्नी जनरल स्वतंत्र रूप शिकायतों की वैधता संबंधी जांच करेगा.\nकिन परिस्थितियों में अटार्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता नहींं होती है?\nजब कोई प्राइवेट सिटीजन, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही शुरू करना चाहता है, तो इसके लिए अटार्नी जनरल की सहमति अनिवार्य होती है.\nहालाँकि, जब अदालत द्वारा स्वयं ही अवमानना कार्यवाही शुरू की जाती है, तो अटार्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता नहींं होती है.\nऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय संविधान में अदालत को अवमानना कार्यवाही शुरू करने शक्ति प्रदान की गयी है, और अदालत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अटार्नी जनरल की सहमति पर निर्भर नहींं है.\nयदि अटार्नी जनरल सहमति देने से इनकार करता है, तो मामला इसके साथ ही खत्म हो जाता है.\nहालांकि, शिकायतकर्ता, इस मामले को अलग से अदालत के संज्ञान में ला सकता है और अदालत से इस मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह कर सकता है.\nभारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गयी है.\nUPSC Syllabus: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय.\nTopic : District Good Governance Index\nहाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से “नुसंतारा” में स्थानान्तरित करने की अनुमति दे दी है.\nउल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जावा द्वीप में स्थित जकार्ता शहर में समुद्र जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, वर्ष 2050 तक जकार्ता के एक तिहाई हिस्से के जलमग्न हो जाने का अनुमान भी लगाया है.\nइसके अलावा यहाँ बाढ़ की समस्या आम हो गई है. पिछले कुछ दशकों से यह शहर भीड़-भाड़ वाला और बेहद प्रदूषित हो गया है.\nनई प्रस्तावित राजधानी “नुसंतारा” जकार्ता से 2000 किमी दूर बोर्नियो द्वीप में इंडोनेशिया के पूर्वी कालिमंतान प्रांत में स्थित है.\nराजधानी क्षेत्र यहाँ लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा. हालाँकि पर्यावरणविदों ने इस क्षेत्र में राजधानी के विकास के कारण वर्षा वनों वाले पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में चेतावनी जारी की है.\nहाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू और कश्मीर में ‘जिला सुशासन सूचकांक’ (District Good Governance Index – DGGI) जारी किया गया.\nजम्मू और कश्मीर, इस तरह का सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है.\n‘जिला सुशासन सूचकांक’ (DGGI) के बारे में\nयह सूचकांक जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है.\nइस सूचकांक को जम्मू और कश्मीर सरकार की सहभागिता में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने तैयार किया है.\nसूचकांक के तहत, केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग को इस इन्डेक्स में समाहित किया गया है.\nजम्मू-कश्मीर में शुरुआत होने के बाद इस सूचकांक का प्रसार धीरे-धीरे अन्य सभी राज्यों में हो जाएगा और, देशभर के ज़िलों के बीच भी लोकाभिमुख सुशासन देने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आरंभ होगा.\nजम्मू-कश्मीर ज़िला सुशासन सूचकांक में शासन के 10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल किया गया है.\nइस सुशासन सूचकांक के ज़रिए केंद्र-शासित प्रदेश के ज़िलों के बीच जो स्पर्धा होगी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा जम्मू-कश्मीर की आम जनता को होगा. इससे सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और इससे जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा.\nसूचकांक के महत्त्वपूर्ण बिंदु\n‘जिला सुशासन सूचकांक’ (DGGI) की समग्र रैंकिंग में ‘जम्मू जिले’ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बाद जम्मू संभाग के डोडा और सांबा जिले आते हैं.\nइसके बाद, श्रीनगर संभाग का पुलवामा जिला चौथे स्थान पर और श्रीनगर जिला पांचवें स्थान पर रहा.\nराजौरी जिले को सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पुंछ और शोपियां जिले भी रैंकिंग में सबसे निचले स्थानों पर रहे हैं.\n‘सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र’ में श्रीनगर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है.\n‘कश्मीर संभाग’ में श्रीनगर जिला ‘सुशासन सूचकांक’ की समग्र रैंकिंग में 313 अंकों के साथ शीर्ष5जिलों में शामिल है.\n‘कृषि और संबद्ध क्षेत्र’ में किश्तवाड़ जिला शीर्ष स्थान रहा.\n‘मानव संसाधन विकास’ क्षेत्र में ‘पुलवामा’ जिला, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य’ क्षेत्र में रियासी जिला, ‘समाज कल्याण और विकास’ क्षेत्र में रामबन जिला तथा ‘वित्तीय समावेशन’ क्षेत्र में ‘गांदरबल’ जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है.\n‘राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक’ में जम्मू-कश्मीर का प्रदर्शन:\nइससे पहले पिछले साल 25 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक’ (National Good Governance Index) जारी किया गया था.\nसुशासन सूचकांक- 2021 के अनुसार जम्मू और कश्मीर ने 2019 से 2021 की अवधि में सुशासन संकेतकों में7फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है.\nवाणिज्य व उद्योग, कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक अवसंरचना व उपयोगियताओं, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में राज्य का ठोस प्रदर्शन देखा गया है.\nSansar Daily Current Affairs, 31 January 2022\nUPSC Syllabus: वैधानिक निकाय, अर्ध-न्यायिक निकाय, ई-गवर्नेंस.\nTopic : Food Corporation of India – FCI\nभारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India – FCI) भारतीय खाद्य निगम के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम में सुधार के लिए5सिद्धांत दिए, जो हैं-\nलोग FCI को एक अक्षम एवं भ्रष्ट निकाय के रूप में देखते हैं. अत: लोगों के सामने इसे एक गतिशील, समावेशी एवं ईमानदार निकाय के रूप में प्रस्तुत करना होगा.\nखरीद से लेकर वितरण तक एंड टू एंड तकनीकी समाधानों को एकीकृत करने पर ध्यान देना होगा.\nसंकटग्रस्त किसान/किसान उत्पादक संगठन की समस्या के तुरंत समाधान हेतु एक शिकायत निवारण तन्त्र का निर्माण करना होगा.\nआधुनिक बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक्स के लिए योजना बनाना.\nभारत को फ़ूड हब बनाने के लिए विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना.\nभारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में\nFCI एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया.\nFCI के पहले कार्यालय का उद्घाटन 14 जनवरी, 1965 को तंजावुर, तमिलनाडु में ही हुआ था.\nदेश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूँ के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी.\nइसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद (Procurement), भंडारण (Storage), परिवहन (Transportation), वितरण (Distribution) और बिक्री करना है.\nFCI नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय, पाँच आंचलिक कार्यालयों, पच्चीस क्षेत्रीय कार्यालयों और 170 ज़िला कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यों का समन्वय करता है.\nTopic : Strategic significance of bridge China is building on Pangong Tso\n‘पैंगोंग त्सो’ (Pangong Tso) झील पर चीन द्वारा एक पुल का निर्माण किया जाना, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध की श्रंखला में चीन की नवीनतम कार्रवाई है.\nचीन के निर्माणाधीन पुल की अवस्थित:\nचीन द्वारा यह पुल, ‘पैंगोंग त्सो झील’ के उत्तरी तट पर, तथा दक्षिण तट पर स्थित चुशुल सब-सेक्टर में बनाया जा रहा है.\nयह पुल भारत द्वारा दावा किए जाने वाले क्षेत्र के भीतर स्थित है, हालांकि इस क्षेत्र पर 1958 से चीन का नियंत्रण है.\nभारत के लिए इस पुल का महत्त्व\nयह पुल, ‘पैंगोंग त्सो झील’ के दोनों किनारों के मध्य सबसे नजदीकी बिंदुओं में से एक बिंदु पर ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (PLA) के सैनिकों की त्वरित लामबंदी में मदद करेगा.\nकैलाश पर्वत श्रेणी इस ‘पुल’ से लगभग 35 किमी पश्चिम में अवस्थित है. पुल का निर्माण होने जाने पर, चीनी सैनिक ‘कैलाश पर्वत श्रेणी’ को आसानी से पार करने में सक्षम हो जाएंगे तथा इसे पार करने में लगने वाला लगभग 12 घंटे का समय घटाकर लगभग चार घंटे का हो जाएगा.\nइससे इस क्षेत्र में बीजिंग द्वारा किए जाने अपने अधिकार के दावे को मजबूती मिलेगी.\nइस झील का पानी हालाँकि, एकदम शीशे की तरह स्वच्छ है, किंतु ‘खारा’ होने की वजह से पीने योग्य नहींं है.\nपैंगोंग त्सो झील रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण चुशूल घाटी (Chushul Valley) के नजदीक है. वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान चीन द्वारा मुख्य हमला चुशूल घाटी से शुरू किया गया था.\nचीन यह भी नहींं चाहता है, कि भारत LAC के आस पास कहीं भी अपने बुनियादी ढांचे को विस्तारित करे. चीन को डर है, कि इससे अक्साई चिन और ल्हासा-काशगर (Lhasa-Kashgar) राजमार्ग पर उसके अधिकार के लिए संकट पैदा हो सकता है.\nइस राजमार्ग के लिए कोई खतरा, लद्दाख और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चीनी साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाओं के लिए बाधा पहुचा सकता है.\nTopic : 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation\nहाल ही में, मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम (Global Tiger Forum – GTF) द्वारा ‘बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन’ (4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation) आयोजित किया गया था.\nयह सम्मेलन ‘वैश्विक बाघ पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम’ (ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम) और बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है.\nपरिणाम: इस सम्मलेन में ‘कुआलालंपुर संयुक्त वक्तव्य’ (Kuala Lumpur Joint Statement) को अपनाया गया.\nशिखर सम्मेलन में भारत का वक्तव्य\nभारत, इस साल के अंत में रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट (वैश्विक बाघ सम्मेलन) के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में टाइगर रेंज देशों को सुविधा प्रदान करेगा.\n2010 में नई दिल्ली में एक “प्री टाइगर समिट” बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ग्लोबल टाइगर समिट के लिए बाघ संरक्षण पर मसौदा घोषणा को अंतिम रूप दिया गया था.\nबाघ संरक्षण हेतु भारत के प्रयास\nभारत ने लक्षित वर्ष 2022 से4साल पहले 2018 में ही बाघों की जनस्न्क्य को दोगुना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर ली है.\nभारत में बाघ प्रबंधन की सफलता का मॉडल अब शेर, डॉल्फिन, तेंदुए, हिम तेंदुए और अन्य छोटी जंगली बिल्लियों जैसे अन्य वन्यजीवों के लिए दोहराया जा रहा है.\nबाघ संरक्षण के लिए बजटीय आवंटन 2014 के 185 करोड़ रुपये से बढाकर 2022 में 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है.\nभारत में 14 टाइगर रिजर्व को पहले ही अंतरराष्ट्रीय सीए/टीएस मान्यता (CA|TS accreditation) से सम्मानित किया जा चुका है और अधिक टाइगर रिजर्व को सीए/टीएस मान्यता दिलाने के प्रयास जारी हैं.\nभारत में 51 टाइगर रिजर्व द्वारा लगभग3मिलियन मानव-दिवस रोजगार सृजित किए जा रहे हैं और प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) से धन का उपयोग टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्रों से स्वैच्छिक गांव पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है.\nभारत, टाइगर रेंज कंट्रीज के एक अंतर सरकारी मंच ‘ग्लोबल टाइगर फोरम’ (GTF) के संस्थापक सदस्यों में से एक है और और इन वर्षों में GTF ने भारत सरकार, तथा भारत के बाघ आबादी वाले राज्यों और टाइगर रेंज देशों के साथ मिलकर काम करते हुए कई विषयगत क्षेत्रों पर अपने कार्यक्रमों का विस्तार किया है.\n‘ग्लोबल टाइगर फोरम’ बाघ संरक्षण हेतु कार्य करने वाला एकमात्र अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है. इसकी स्थापना बाघ संरक्षण में अभिरुचि रखने वाले सदस्य देशों द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु एक वैश्विक अभियान शुरू करने के लिए की गई है.\nभारत में बाघों की पुनर्प्राप्ति (टाइगर रिकवरी) को सफल बनाने हेतु दो कानूनी उपकरण\nवन (संरक्षण) अधिनियम, 1980. इस अधिनियम के तहत ‘बाघ परियोजना’ (प्रोजेक्ट टाइगर) को सुदृढ़ किया गया था.\nबाघ की संरक्षण स्थिति:\nभारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध.\nअंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered).\nलुप्तप्राय वन्यजीव तथा वनस्पति प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) की परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध.\nCA|TS को को टाइगर रेंज कंट्रीज (TRCs) के वैश्विक गठबंधन द्वारा मान्यता संबंधी उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघों एवं संरक्षित क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है.\nइसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था.\nयह मानक लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और प्रासंगिक संरक्षित क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है.\nCA|TS, विभिन्न मानदंडों का एक सेट है, जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा.\nबाघ संरक्षण पर काम करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ‘ग्लोबल टाइगर फोरम’ (GTF), और वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड इंडिया, भारत में CA|TS मूल्यांकन के लिए ‘राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण’ के दो कार्यान्वयन भागीदार हैं.


Glocal Today: किसानों की खुदकुशी रोकना सिर्फ कर्जमाफी से नहीं...\nछत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में लगातार किसानों की आत्महत्याएं देश की आज की हालत बताती है। और ऐसे में मध्यप्रदेश के कुछ मंत्रियों ने जिस तरह की संवेदनाशून्य जुबान में किसानों के बारे में भद्दी बातें कही हैं, वे हैरान करती हैं कि जो पार्टी पूरे देश से कांग्रेस को बेदखल करने के नारे के साथ चल रही है, क्या वह गरीब और कर्ज से लदे हुए किसानों के जख्मों पर इस तरह नमक-मिर्च छिड़क सकती है? लेकिन राजनीतिक दलों के चुनावी भविष्य से परे आज का मुद्दा यह है कि किसानों की कर्जमाफी, या किसानों को और दूसरी तरफ की मदद कैसे दी जा सकती है जिससे कि वे जिंदा रह सकें।\nआज देश में लोगों को महंगी कारें लेने में दिक्कत नहीं है, सोने के महंगे गहनों और हीरों के जवाहरातों के नए शोरूम खुलते जा रहे हैं। लोग खाली वक्त गुजारने के लिए किसी मॉल चले जाते हैं, और हजारों रूपए खर्च करके लौट आते हैं। लेकिन आलू-प्याज से लेकर गेहूं-चावल तक के दाम अगर बढ़ें, तो आबादी महंगाई का रोना रोने लगती है। दरअसल लोगों को महंगाई का सबसे बड़ा अहसास किसान की उपज को लेकर होता है, और घरेलू कामकाज करने वाले नौकरों की मजदूरी को लेकर होता है। बाकी लोगों को न केबल महंगा होने से उतना दर्द होता, न टीवी या गाड़ी महंगी होने से। देश के लोग तो किसानों के लिए बेरूखी वाले हैं ही क्योंकि वे अनाज को खेतों से नहीं पाते, दुकानों से पाते हैं। लोग एक रूपए किलो में खेत से निकलने वाली सब्जी को दस-बीस रूपए किलो में शहरी दुकानों से पाते हैं। इसलिए आम जनता, आम ग्राहक किसान के दुख-दर्द को नहीं समझ सकते, और यह सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है कि वह खेती को फायदे का धंधा बनाने में सरकार की मदद करे।\nहम कहीं भी किसानी कर्ज की माफी को सबसे अच्चा इलाज नहीं मान रहे हैं। लेकिन हमारा यह जरूर मानना है कि खेती को एक फायदे का काम बनाए रखना जरूरी है क्योंकि कारखाने कभी भी अनाज और फल-सब्जी नहीं उगा पाएंगे, कभी भी दूध पैदा नहीं कर पाएंगे। भारत की खेती आज भी सबसे कम तकनीक, सबसे कम बिजली, सबसे कम प्रदूषण से चलने वाला काम है जो कि सबसे अधिक रोजगार देता है, और लोगों को जिंदा रहने में मदद करता है। लेकिन जिंदगी की इस लड़ाई में किसान कर्ज से दबकर जब मर जाता है, तो नेताओं में से बहुत से लोग हिंसक जुबान में उसके कर्ज को अनदेखा करते हुए खुदकुशी की दूसरी वजहें गिनाने लगते हैं।\nहमारा यह भी मानना है कि किसानी अपने आप में फायदे का काम बनने में वक्त ले सकती है। सरकार को समर्थन मूल्य जरूर बढ़ाना चाहिए, पर्याप्त बढ़ाना चाहिए, और शहरी विकास जैसे फिजूल के बजट को घटाकर धान पर बोनस देने सरीखे काम भी करने चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ दूसरी बातें भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है तभी लंबे समय तक किसानी चल पाएगी। खेती-किसानी के साथ-साथ बागवानी, डेयरी, फूल या फल की खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सिल्क के कीड़ों को पालना, पशु-पक्षी पालना, मछली पालना, ऐसे सैकड़ों काम अलग-अलग इलाकों के लिए हो सकते हैं जिनमें किसानों को लगाने पर खाली वक्त में उनकी कमाई हो सकती है, और वे आत्महत्या से बच सकते हैं। गांव में किसानों के पास वक्त और मेहनत दोनों की थोड़ी सी गुंजाइश रहती है और वे ऐसे काम कर सकते हैं बशर्ते सरकार उनके लिए तकनीक, प्रशिक्षण, और कच्चा माल देने में मदद करे। इनमें से सारे के सारे ग्रामीण और कुटीर उद्योग के काम देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, और सरकार को इस मेहनत के काम को आगे बढ़ाना चाहिए।\nदूसरी तरफ केन्द्र सरकार और बाकी राज्य सरकारों को यह भी समझना चाहिए कि गाय और गोवंश, भैंसों और दूसरे जानवरों को लेकर एक धार्मिक और साम्प्रदायिक अंदाज में जितने तरह की रोकटोक लगाई गई है, कानून बनाए गए हैं और हिंसा के साथ गैरकानूनी काम किए जा रहे हैं, उन सबको अगर रोका नहीं गया, तो किसानों का मरना नहीं रूक पाएगा। सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि वह इंसान और जानवर इन दोनों में से किसकी जिंदगी को अधिक महत्वपूर्ण मानती है? आज अगर महाराष्ट्र में या मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जानवरों की खरीदी-बिक्री को कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरीकों से इस कड़ाई से रोका न गया होता, तो किसान शायद कुछ दिन और जिंदा रह पाते। किसानों की दिक्कत महज कर्जमाफी, या महज समर्थन मूल्य की नहीं है, वह जानवरों से सीधे जुड़ी हुई है, आज बूढ़े हो चुके जानवरों को किसान न खिला पा रहा है, न बेच पा रहा है, और न खुद जिंदा रह पा रहा है। इस बारे में सरकार को धार्मिक-साम्प्रदायिक तरीके से सोचना जारी रखने के बजाय यह देखना होगा कि किसान से परे भी दलित समाज के लाखों लोगों की जिंदगी मरे हुए जानवरों के शरीर पर जिंदा रहती है, और इन सबको भी रोजगार से बेदखल किया जा रहा है।


लेघ कॉर्फमैन, जिस महिला ने अलाबामा सीनेट के उम्मीदवार रॉय मूर पर 14 साल की उम्र में यौन मुठभेड़ शुरू करने का आरोप लगाया था – और वह 32 वर्षीय सहायक जिला वकील था – ने कहा कि उसे लगता है कि उसके साथ सार्वजनिक होने के बाद से “वजन बढ़ा लिया गया है” कहानी, भले ही उसने उसे व्यक्तिगत और वित्तीय रूप से खर्च किया हो.\nएक विशेष टेलीविज़न साक्षात्कार में, वाशिंगटन पोस्ट के बाद से उनकी पहली फिल्म ने इस महीने की शुरुआत में अपनी कहानी का खुलासा किया, कॉर्फमैन ने आलोचकों को संबोधित किया जिन्होंने सवाल किया कि वह आज अपने आरोपों को उठाने में नाकाम रहीं, आज की सवाना गुथरी को बता रही है, “यह बहुत आसान है, वास्तव में – मैंने लोगों को बताया , “अपने दोस्तों और परिवार सहित, और बाद में जब वह खुद वयस्क थी, उसके बच्चे.\nरॉय मूर आरोपक आजकल बोलते हैं: उन्होंने 14 साल की उम्र में मुझे ‘बहकाया’\nकॉर्फमैन नौ महिलाओं में से एक है जिसने मूर को किशोरों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया है और वह वयस्क था। मूर ने सभी आरोपों से इंकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह विशेष रूप से कॉर्फमैन को नहीं जानते हैं.\n“मुझे आश्चर्य है कि वह कितने ‘मुझे’ जानता है,” उसने जवाब दिया.\nकॉर्फमैन ने कहा कि मूर ने पहले उसे अलबामा कोर्टहाउस के बाहर संपर्क किया क्योंकि वह अपनी मां के अंदर इंतजार कर रही थी। उसने अपने फोन नंबर के लिए पूछा और बाद में उसे लेने के लिए उसे व्यवस्थित करने की व्यवस्था की और वह उसे वापस अपने घर ले गई.\n“मैं इसे बिल्कुल एक तारीख नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि यह एक बैठक थी। 14 में मैं डेटिंग नहीं कर रहा था। 14 वर्ष की उम्र में, मैं उन तरह के विकल्पों को बनाने में सक्षम नहीं था, “उसने कहा.\nकॉर्फमैन ने दूसरी बार कहा कि वह मूर के घर गई थी, उसने अपने रहने वाले कमरे के फर्श पर कंबल रखे और “आगे बढ़कर, उम, मुझे छेड़छाड़ की, मुझे लगता है कि आप कहेंगे।” उसने अपने ज्यादातर कपड़े हटा दिए, कमरे छोड़ दिया और फिर लौटा केवल अपने “सफेद अंडरवियर” पहनते हैं।\nउसने मुझे याद किया, “उसने मुझे अपने कपड़ों पर छुआ, इसके बारे में क्या छोड़ा गया, और उसने मुझे उसे छूने की कोशिश की,” उसने याद किया.\nकॉर्फमैन ने कहा कि उसने वापस खींच लिया, भयभीत हो गया, और मूर ने उसे वापस घर ले लिया.\n“मैं एक 14 वर्षीय बच्चा था जो वयस्क की दुनिया में खेलने की कोशिश कर रहा था, और वह 32 साल का था,” उसने कहा.\nलेघ कॉर्फमैन ने कहा कि वह 14 वर्षीय थीं जब रॉय मूर, जो 32 वर्ष की थीं, ने उन्हें अपने घर के अंदर छेड़छाड़ की. आज\nउस समय, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे छेड़छाड़ की गई थी क्योंकि “यह मेरी शब्दावली का हिस्सा नहीं था।”\n“मैं वर्षों से हरलेक्विन रोमांस पढ़ रहा था। मैं मोमबत्ती की रोशनी और गुलाब की उम्मीद कर रहा था, जो मुझे मिला वह बहुत अलग था, “उसने कहा.\nकॉर्फमैन ने कहा कि उसने तुरंत अपने दो दोस्तों को बताया, और फिर एक तिहाई। उन सभी ने उसे बताया कि मूर क्या अनुचित था.\n“हम इसके लिए तैयार नहीं थे,” उसने कहा। “जब उसने दोबारा फोन किया, तो मैं नहीं गया। मैंने बहाना बनाया और मैं नहीं गया। “\nकॉर्फमैन ने कहा कि उसने अंततः अपने परिवार और परिवार के दोस्तों से कहा। उन्होंने मूर से कई वर्षों तक सामना करने के बारे में भी सोचा क्योंकि वह राज्य न्यायिक रैंक पर चढ़ गए थे, लेकिन उनके और उसके परिवार के खिलाफ प्रतिक्रियाओं से डरते थे.\n“मैं अपने कार्यालय में जाना चाहता था और कहता हूं, ‘अरे, मुझे याद है? आपको इस सामान को खटखटाए जाने की जरूरत है। मुझे सार्वजनिक जाना है।’ मेरे बच्चे छोटे थे इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, “उसने कहा.\nजब वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी कहानी की हवा पकड़ी और उसे बाहर निकाला, तो उसने पेपर के संवाददाताओं से कहा कि “अगर उन्हें अतिरिक्त लोग मिलते हैं, तो मैं अपनी कहानी बताउंगा। और उन्होंने उन लोगों को पाया, “उसने कहा.\n“मैं यह देखने के लिए नहीं गया था, यह मेरी गोद में गिर गया। यह सचमुच मेरे जीवन में गिर गई, और मुझे फैसला करना पड़ा, “उसने कहा.\nरॉय मूर पर डोनाल्ड ट्रम्प क्यों नहीं बोला गया है जैसे कि उनके पास अल फ्रैंकन है?\nकॉर्फमैन ने कहा कि उन्हें किसी भी साक्षात्कार के लिए भुगतान या लाभ नहीं दिया गया है.\nउसने कहा, “अगर कुछ भी है, तो उसने मुझे खर्च किया है,” उसने समझाया कि उसे अपनी नौकरी से अनुपस्थिति की छुट्टी लेनी पड़ी है। “मेरे पास ताहिती के लिए कोई टिकट नहीं है और मेरा बैंक खाता नहीं बढ़ गया है। अगर कुछ भी नीचे चला गया है क्योंकि वर्तमान में मैं काम नहीं कर रहा हूं। “\nकॉर्फमैन ने कहा कि मूर के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा.\n“यह पुरुषों के साथ बातचीत के बाहर बहुत सारी विशेषताओं को दूर ले गया। उसने कुछ भरोसा किया, “उसने कहा। “मेरे लिए आत्मविश्वास की भावना हासिल करने में सालों लग गए, और मुझे दोषी महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैं दोषी था। दशकों पहले मैं इसे जाने में सक्षम था। “\nकॉर्फमैन ने कहा कि उन्होंने “वर्षों और वर्षों के लिए” रिपब्लिकन के रूप में मतदान किया है, लेकिन जनता के पास जाने का उनका फैसला राजनीति से कोई लेना देना नहीं था.\n“यह व्यक्तिगत है। यह मेरे दिल के बहुत करीब है,” उसने कहा। “मैं इसके साथ लंबे समय तक रहा हूं।”\n14 में खुद की एक तस्वीर दिखाए जाने के बाद, कॉर्फमैन ने अपने जीवन के उस समय परिलक्षित किया.\n“उसने निश्चित रूप से उसके आगे बहुत से वादे किए थे, और वह 32 वर्षीय व्यक्ति को शिकार करने के लायक नहीं था,” उसने कहा.\nसैकड़ों लोग कॉर्फमैन पहुंचे हैं क्योंकि वह जनता का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक हुईं और उन्हें यह बताने दिया कि उनकी कहानी ने उन्हें अपनी व्यक्तिगत त्रासदियों को प्रकट करने में ताकत देने में मदद की है.\n“मेरे पास बहुत से लोग हैं जो बाहर आ गए हैं और कहा है कि मेरी साहस के कारण वे ऐसा करने में सक्षम हैं,” उसने कहा.\nजिस महिला ने बिल कोस्बी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का मनोरंजन किया,\nजेल से रिहा होने के एक हफ्ते बाद, ऐलिस मैरी जॉनसन पहली बार किम\nबोड मिलर और उनकी पत्नी पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी 19 महीने की\nहिलेरी क्लिंटन ने कहा कि वह पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में हार गई\nदो अविस्मरणीय प्रदर्शनों की ऊँची एड़ी पर गर्म – वीएमए में उनकी उल्लेखनीय वापसी


राशिफल: कुंभ राशिवालों को मिलेगा किस्मत का साथ, सिंह को होगा धन लाभ - Lok Prahri | लोक प्रहरी\nराशिफल: कुंभ राशिवालों को मिलेगा किस्मत का साथ, सिंह को होगा धन लाभ\nमेष- आज की स्थिति देखते हुए अपने काम की योजना अच्छे से बना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा. दोस्तों की मदद मिल सकती है. पुराने दोस्तों से भी बातचीत होगी. आपको एक्स्ट्रा धन लाभ हो सकता है. जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं. अविवाहित लोगों को शादी या लव प्रपोजल मिल सकता है. रुके हुए कामों की शुरुआत हो सकती है. आपके विचारों को सम्मान मिल सकता है. बिजनेस भी बढ़ेगा. अचानक फायदा होने के योग हैं.\nवृष- किस्मत आपके साथ रहेगी. रुके हुए काम जल्दी पूरे हो सकते हैं. जो काम आप काफी समय से करने की सोच रहे हैं, वो कर लेंगे. किसी बोझ या अनचाहे साथी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. अचानक इनकम बढ़ेगी. किसी उलझी हुई स्थिति को सुलझाने में आप सफलरहेंगे. अपने प्रेमीजनों की जरूरतों और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें. धार्मिक स्थान पर भी जाने का मन बना सकते हैं.\nमिथुन- दोस्तों के साथ मिलकर आप कुछ नया और सकारात्मक काम कर सकते हैं. इसके लिए कोशिश और पहल आपको ही करनी होगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. अविवाहित लोगों को विवाह या प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में वैचारिक मतभेद खत्म हा सकतेहैं. आपके लगभग सभी काम पूरे होंगे. आपके काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा. दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिल सकता है.\nकर्क- करियर में कुछ बदलाव हो सकते हैं. इस दिशा में आज आप प्लानिंग भी शुरू कर दें. आज स्थिति में काफी सुधार भी हो सकता है. आप अपनी कोशिशों में बहुत हद तक सफल रहेंगे. पैसा खर्चा होगा और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा. करीबी लोगों के लिए कुछ त्याग करनापड़े, तो संकोच न करें. पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे. आपकी सकारात्मक सोच कारगर हा सकती है. कामकाज के बजाए योजना बनाने में ज्यादा समय लगेगा. संतान पर ध्यान दें.\nसिंह- आपको नए मौके भी मिलेंगे. रोजमर्रा के काम आज आसानी से पूरे हो जाएंगे. जो व्यक्ति करियर या सामाजिक संबंधों के लिहाज से आपके लिए खास है, वह आपसे प्रभावित हो सकता है. जिससे आपकी सैलेरी या इनकम भी बढ़ सकती है. आज किए गए कामों से आपकोपदोन्नति मिल सकती है. कोई नया काम करने के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं. परिवार और आसपास के लोगों में आपकी अच्छी इमेज बनेगी. दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा. वाहन सुख भी मिलेगा.\nकन्या- परेशान लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. धन की बचत करने में सफल रहेंगे. अपनी कोशिशों के दम पर सही समय पर सही जगह आप मौजूद रहेंगे और इससे आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. घर-परिवार या पड़ोस में कोई कठिन परिस्थिति बने तो सकारात्मक रहें.दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा. शादी लायक लोगों को आज ऑफर मिल सकते हैं. लोग आपकी सलाह मानेंगे. आज आप थोड़ा संतुलित व्यवहार रखें.\nतुला- अचानक धन लाभ हो सकता है. आपकी बनाई हुई योजनाओं से आपको सफलता मिलने के पूरे योग हैं. विचारों और बातचीत के दम पर आप लोगों को अपनी राय से सहमत कराने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं. करीबी लोगों के साथ संबंधों में सुधार होने के योग हैं. करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे. दोस्तों के साथ समय बीतेगा. आपके लिए दिन अच्छा रहेगा. प्रसिद्ध लोगों से मुलाकात हो सकती है. पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है.\nवृश्चिक- जरूरी काम हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे. सफलता मिल जाएगी. थोड़ा बहुत त्याग भी करना होगा. वृश्चिक राशि वालों के कॉन्टैक्ट्स अपडेट होंगे. कुछ गुप्त सूचनाएं और जानकारियां आपको मिल सकती हैं. कामकाज निपटाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्चकरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे.\nधनु- फायदे की स्थिति बन सकती है. आज पैसों से जुड़े सारे काम कर लें. जो आप करना चाह रहे हैं. फालतू खर्चों से बच सकते हैं. अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे. कोई सूचना या कोई विचार कहीं से आपके दिमाग में आ सकता है. कुछ नया करने की कोशिश करें. आप बहुत हदतक सफल हो सकते हैं. यात्रा का विचार बनेगा या ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि यात्रा करनी जरूरी हो जाएगी. धन लाभ होगा. परेशानियां खत्म हो सकती हैं.\nमकर- घर पर ज्यादा समय देना पड़ेगा. आपको जरूरत पड़ने पर परिवार के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है. दिन भी अच्छा रहेगा. सुख मिलेगा. सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं. सेहत अच्छी रहेगी. कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकतीहै जिससे आपको भविष्य में होने वाले फायदे का संकेत मिल सकता है. किसी भी मामले को गंभीर होकर निपटा लें. कोई टेंशन भी जल्दी खत्म हो सकती है. मन में उत्साह रहेगा.\nकुंभ – पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं. संतान और घर-परिवार के मामले में कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है. आज करीबी लोगों से महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत हो सकती है. पैसों का फायदा भी हो सकता है. निवेश की कोई प्लानिंग भी बनेगी. कई लोगों के साथ आपकी काफीबातचीत हो सकती हैं. बात-बात में ही किसी व्यक्ति से आपके संबंध गहरे हो जाएंगे. आज उतना ही पैसा निवेश करें, जितना कर सकते हैं. सितारे बिजनेस में अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे.\nमीन- बिना प्लानिंग किए भी कोई बड़ा काम जल्दी हो सकता है. आपके रिश्तों में अचानक बड़े बदलाव होने के योग हैं. मन की बात जताने और रूठे हुए लोगों को मनाने का समय है. इससे आप अच्छा महसूस करेंगे. आप में उत्साह भी बहुत रहेगा. मन में अच्छे विचार आएंगे. लोगआपसे आपके विचारों के बारे में बातें कर सकते हैं. आज आप अपने लिए नए अवसर तलाश करने की पूरी कोशिश करें. कुछ महत्वपूर्ण लोगों से दोस्ती हो सकती है . परिवार से सहयोग मिलता रहेगा.\nराशिफल: कुंभ राशिवालों को मिलेगा किस्मत का साथ सिंह को होगा धन लाभ\n19 फरवरी 2022 राशिफल:- जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन….\n13 अगस्त का राशिफल : आज बेहद ही ख़ास है इन राशि वालों का दिन


Priya Prakash Varrier Viral Video On Social Media Oru Adar Love Released National Crush Instagram | Viral: एक बार फिर छाया सोशल मीडिया पर प्रिया प्रकाश का खुमार, वीडियो किया गया पोस्ट - Firstpost Hindi\nViral: एक बार फिर छाया सोशल मीडिया पर प्रिया प्रकाश का खुमार, वीडियो किया गया पोस्ट\nप्रिया की मलयालम फिल्म ‘ओरु अदार लव’ मार्च में रिलीज हो चुकी है\nUpdated On: Mar 24, 2018 05:02 PM IST\nजब से अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वॉरियर का 26 सेकंड वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. तब से लेकर आज तक उनकी कोई न कोई तस्वीर या फिर वीडियो सामने आ ही जा रही है. और आते ही जबर्दस्त वायरल भी हो जा रही है. एक बार फिर से उनके एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर दस्तक दी है जिसमें वो कुछ बोल रही हैं.\nफिर आईं सोशल मीडिया पर प्रिया\nमतलब अब ये है कि वो खुद को लाइम लाइट में बनाए रखना चाहती हैं. उनका असर लोगों के दिमाग से न उतरे ये सोच रही हैं आजकल प्रिया प्रकाश. एक बार फिर से उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो उनके एक फैन साइट पर रिलीज किया गया है. इस वीडियो में प्रिया बहुत ही साधारण दिखाई दे रही हैं. आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या ये वही प्रिया प्रकाश वॉरियर हैं जिनके एक आंख मारने से कितने लोग अपना दिल हार गए.\nA post shared by (@nivethaathomasfb) on Mar 23, 2018 at 7:07am PDT\nइंस्टाग्राम पर हैं 50 लाख फॉलोअर्स\nआप प्रिया की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज उनके इंस्टाग्राम पर 50 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं. जो अपने आप में एक बड़ी बात है. ये बात बस यहीं नहीं थमती. आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि प्रिया अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 8 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की है लेकिन जिस तरह से प्रिया की लोकप्रियता इन दिनों बढ़ी है, उसके बाद ये असंभव भी नहीं लगता. प्रिया की मलयालम फिल्म ‘ओरु अदार लव’ मार्च में रिलीज हो चुकी है.\nTags: Malyalam filmoru adar lovepriya prakash varrierSocial Mediavideoओरु अदार लवप्रिया प्रकाश वॉरियरमलयालम फिल्मवीडियोसोशल मीडिया


उत्‍तर भारत में दो दिन में पहुंचना था मानसून, जानिए क्‍यों हो रही देरी? - Monsoon speed is slow likely to improve around june - Latest News & Updates in Hindi at India.com Hindi\nउत्‍तर भारत में दो दिन में पहुंचना था मानसून, जानिए क्‍यों हो रही देरी?\nमानसून के कमजोर हो जाने से उत्तर भारत को गर्मी से राहत पाने के लिए अब और इंतजार करना होगा.\nUpdated: June 20, 2018 1:49 PM IST\nनई दिल्‍ली: समय से पहले दस्तक देने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. मानसून के कमजोर हो जाने से उत्तर भारत को गर्मी से राहत पाने के लिए अब और इंतजार करना होगा. मौसम विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून पिछले एक हफ्ते से आगे नहीं बढ़ सका है. ऐसा भूमध्य रेखा के साथ संघों में कमजोर मानसून प्रवाह के कारण हुआ है.\nआईएमडी के मुताबिक, मानसून की गति 24 जून के आसपास से सुधरने की संभावना है. बताया गया कि अगले कुछ दिनों में भूमध्य व पश्चिम इक्वेटोरियल हिंद महासागर और आसपास के अरब सागर में और पूर्वी भारत पर चक्रवात पैदा होने के कारण मानसून की गति बढ़ेगी. इसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून के असम में बाकी हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23-25 जून के बीच आगे बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा, अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश के हिस्सों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई गई है.\nकोंकण-गोवा में भारी से भारी बारिश की चेतावनी\nइस बीच, आईएमडी ने कोंकण और गोवा में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है. केरल, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग ने यह भी कहा कि पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी पर अलग-अलग जगहों पर तेज हवाओं और बिजली के साथ आंधी आने की संभावना है.\nमौसम की ताजा स्थिति\nमंगलवार को मानसून से तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा के कई स्थानों पर अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई. इसके अलावा झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप और उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ अलग जगहों में बारिश हुई है.\nadden Julian Oscillation (MJO)India Meteorological Department (IMD)monsoon flownorthwest pacific OceanSouthwest Monsoonstatement\nPublished Date: June 20, 2018 1:43 PM IST\nUpdated Date: June 20, 2018 1:49 PM IST\n#IndiaKaDNA2019: मैं पीएम नहीं बल्कि यूपी का सीएम बनना चाहता हूं- अखिलेश यादव


Bollywood Actor Amitabh Bachchan Diet Lucknow for Gulabo Sitabo - अमिताभ बच्चन की पूरे दिन की है ये डाइट, जानकर रह जाएंगे हैरान\nबॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लखनऊ में 'गुलाबो-सिताबो' की शूटिंग थी, जानें शूटिंग के दौरान उनकी क्या डाइट थी, और किस तरह का खाना पसंद करते हैं बिग बी...\nWritten by: प्रतिभा गौड़, Updated: 25 जून, 2019 6:31 PM\n'गुलाबो सिताबो' में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)\nअमिताभ बच्चन खाते हैं बिल्कुल सादा खाना\n'गुलाबो सिताबो' की शूटिंग के दौरान हुआ खुलासा\n'गुलाबो सिताबो' में आयुष्मान खुराना भी आएंगे नजर\nबॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुलाबो सिताबो' (Gulabo Sitabo) की शूटिंग में व्यस्त हैं. शूजित सरकार (Shoojit Sircar) निर्देशित 'गुलाबो सिताबो' के लिए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) लखनऊ में शूटिंग के लिए पहुंचे हैं. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान लखनऊ के पांच सितारा होटल में ठहरे हैं. होटल का स्टाफ अमिताभ बच्चन को सबसे अच्छा अवधी खाना खिलाना चाहता था, लेकिन होटल के स्टाफ का ये सपना पूरा नहीं हो सका. बता दें शूजीत सरकार की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' में अमिताभ बच्चन के अलावा आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) भी लीड रोल में हैं.\nअमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को लेकर एक असिस्टेंट शेफ ने बताया, 'हमने योजना बनाई थी कि हम अमिताभ बच्चन को कबाब और मटन के व्यंजन परोसेंगे जैसे निहारी, लेकिन वो शाकाहारी भोजन खाना पसंद करते हैं.' शेफ के मुताबिक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ब्रेकफास्ट के दौरान एक गिलास दूध और बिना मिर्च वाली अंडों की भुर्जी ही लेते हैं. लंच के दौरान अमिताभ बच्चन दो से तीन रोटियां, दाल और हरी सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं. अमिताभ बच्चन चावल खाने से बचते हैं.\nदोस्त ने रेगिस्तान में पहना स्वेटर तो खुद को रोक नहीं पाईं नोरा फतेही, किया कुछ ऐसा- Video हुआ वायरल\nशेफ ने बताया कि सिर्फ एक दिन अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने पनीर भुर्जी के लिए कहा था. उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ और खाने की डिमांड नहीं की. जब वो शूटिंग से लेट आते हैं तो डिनर में सिर्फ सूप लेते हैं. यहां तक कि कुछ दिन उन्होंने केवल सूप ही लिया और खाने से परहेज किया. फिल्म क्रू के एक मेम्बर ने बताया कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सेट पर सबसे ज्यादा सादा रहने वाले एक्टर हैं. उन्होंने बताया की अमिताभ बच्चन कभी सेट पर किसी विशेष भोजन के लिए कोई अनुरोध नहीं करते बल्कि वो सिर्फ मुरमुरे और चने जो सेट पर सबके लिए होते हैं, वही खाते हैं.\nAmitabh BachchanGulabo Sitaboamitabh bachchan diet


मध्य प्रदेश: स्कूलों में 'यस सर, यस मैडम' की जगह 'जय हिंद' बोलेंगे बच्चे, सरकार ने जारी किया आदेश - National Big News\nमध्य प्रदेश: स्कूलों में ‘यस सर, यस मैडम’ की जगह ‘जय हिंद’ बोलेंगे बच्चे, सरकार ने जारी किया आदेश\nभोपाल: मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सर्कुलर जारी कर कहा कि अब से सरकारी स्कूलों में बच्चे अपनी हाजिरी लगवाते समय ‘जय हिंद’ कहेंगे. बच्चों के भीतर देशभक्ति की भावना पैदा करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है. इससे पहले बीजेपी सरकार स्कूलों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान का आदेश दे चुकी है.\nमंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया, “अटेंडेंस लगाते समय अलग -अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि अटेंडेंस लगाते समय बच्चे जय हिंद बोले.”\nशिक्षा मंत्री विजय शाह ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा था कि अटेंडेंस के समय यस सर या यस मैडम बोलना सही नहीं है. इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना नहीं आती है. इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्रदेश के 1.22 लाख सरकारी स्कूलों में ‘जय हिंद’ बोलना अनिवार्य किया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने यहा भी कहा था कि जल्द ही ये नियम प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अनिवार्य किया जाएगा.


Rajasthan TET 2020: Eligibility Criteria, Dates, Pattern, Admit Card, Result\nRajasthan TET 2020: Eligibility Criteria, Dates, Pattern, Admit Card, Result:माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हर साल अपनी जिम्मेदारी पर RTET की परीक्षा आयोजित करता है। राजस्थान TET 2020 उन उम्मीदवारों के लिए राज्य स्तर की परीक्षा है जो राजस्थान राज्य के स्कूलों में शिक्षक का काम प्राप्त करना चाहते हैं। राजस्थान राज्य की शिक्षा बोर्ड बोर्ड ऑफ राजस्थान टीचर पात्रता परीक्षा (राजस्थान TET 2020) नामक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बारे में latest अपडेट जारी करता है।\nउम्मीदवार जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे अंतिम तिथि पर या उससे पहले आवेदन पत्र भर सकते हैं। नीचे दिया गया लेख राजस्थान TET 2020 Eligibility Criteria, Important Dates, Exam Pattern, Syllabus, Admit Card and Results इत्यादि के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी है।\nRajasthan TET 2020\nRajasthan TET 2020: Important Dates\nOnline Application form starts from 1st week of June 2020\nClosing date of submitting the Application form 1st week of July 2020\nCounseling procedure starts September 2020\nRajasthan TET 2020 Application Form:\nउम्मीदवारों को राजस्थान TET 2020 के आवेदन पत्र को भरने के लिए RTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।RTET के टैब के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और फिर आपको आवेदन पत्र मिलेगा और उस फॉर्म को ऑनलाइन भरें और आवेदन पत्र जमा करेंगे । भविष्य के उपयोग के लिए आरTET 2020 आवेदन पत्र का प्रिंट आउट करना न भूलें।\nमान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% के साथ इंटरमीडिएट मानक को मंजूरी दे दी जानी चाहिए।\nआवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए।\nकिसी भी विषय में किसी भी स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50% के साथ आवश्यक है।\nआवेदक जिसका परिणाम बीएड परीक्षा के लिए इंतजार कर रहा है, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं।\nFor Classes I-V (Paper I) 2017:\nअभ्यर्थियों को वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समतुल्य) में 45% अंकों के न्यूनतम स्कोर के साथ मंजूरी देनी चाहिए थी।\nप्रारंभिक शिक्षा में अंतिम2साल के डिप्लोमा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को प्रदर्शित करना / विशेष शिक्षा में शिक्षा में2साल का डिप्लोमा /4साल Bachelor of Elementary Education (El.Ed.) भी पात्र हैं।\nSc.के उम्मीदवार / BA कम से कम 50% अंकों और B.Ed डिग्री उम्मीदवारों के साथ भी आवेदन कर सकते हैं।\nSc./ B.A वाले आवेदक। और अंतिम2साल B.A में उम्मीदवारों को उपस्थित /D.Ed. /B.Sc.45% अंकों के कुल के साथ और मंजूरी दे दी।\nसीनियर सेकेंडरी / बीएड / कम से कम 50% अंकों के साथ उपस्थित होने और4साल El.Ed) / B.Ed. उत्तीर्ण या प्रदर्शित होना।\nB.A. (Ed.)/B.Sc. (Ed.) प्राथमिक शिक्षा में अंतिम4साल का बैचलर (बीईएल.एड) / बीएड। (विशेष शिक्षा) BA or B.Sc में 50 प्रतिशत के साथ RTET के लिए पात्र हैं।\nSteps to download RTET Application Form 2020:\nआवेदन पत्र भरने और स्कैन की गई छवियों को भरते समय हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर आवश्यक है।\nrajasthan.gov.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण फॉर्म के लिंक की खोज करें\nएक बार पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वेबसाइट पर फिर से पहुंचने और आवेदन पत्र भरने के लिए उम्मीदवार को लॉगिन आईडी तैयार की जाएगी।\nएक आवेदन प्रक्रिया चालान पर हिट पूरा हो जाती है और इसकी हार्ड कॉपी लेती है।\nई-चालान के माध्यम से भुगतान का भुगतान करें और भुगतान करने के बाद, उम्मीदवार लेनदेन आईडी और जमा राशि जैसे लेनदेन विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है।\nइसे सहेजें और जमा करें।\nConfirmation page डाउनलोड करें, और इसे जिला शिक्षा अधिकारी को जमा करें।\nउम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र की केवल सफलतापूर्वक जमा करने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।\nउम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में सक्षम होंगे।\nप्रवेश पत्र परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध होगा।\nप्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, प्रवेश पत्र के लिए दाएं लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या दर्ज करें।\nउम्मीदवारों को उनके साथ परीक्षा कक्ष में ई-प्रवेश पत्र लेना होगा।\nप्रवेश पत्र के बिना, उन्हें अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।\nपरीक्षा की तारीख के साथ अनिवार्य दस्तावेज ले लिया।\nप्रवेश पत्र में उम्मीदवार के बारे में विवरण शामिल है – उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, रोल संख्या। , तिथि और समय, परीक्षा का स्थान, परीक्षा आदि के दौरान निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।\nSteps to download the RTET Admit Card 2020:\nexamrtet.rajasthan.gov.in पर आधिकारिक पोर्टल i.e. पर जाएं।\nप्रवेश पत्र के टैब के लिए खोजें और उस पर क्लिक करें।\nएप्लिकेशन नंबर और डीओबी दर्ज करें।\nप्रवेश पत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा\nइसे डाउनलोड करें और उस से प्रिंट लें।\nपरीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र प्राप्त करना न भूलें।\nदोनों कागजात 150 MCQ प्रश्न (प्रत्येक अलग से) का गठन करते हैं।\nकागज की अवधि 90minutes होगी। ‘\nचार वैकल्पिक (alternative answers)उत्तर होंगे जिनमें आपको चार में से एक चुनना होगा\nपरिणाम ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे।\nआधिकारिक साइट पर परिणाम ऑनलाइन खुलासा किया जाएगा।\nउम्मीदवार परिणाम परिणाम पर क्लिक करके और फिर अपना रोल नंबर दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं।\nपरिणाम के लिंक पर क्लिक करके और रोल नंबर दर्ज करके। परिणाम स्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा।\nउम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं।


Sachin Waze was posted in CIU after oral instructions from Param Bir Singh says Mumbai Police Commissioner Hemant Nagrale - सीधे परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था सचिन वाझे, जानें मुंबई पुलिस चीफ ने अपनी रिपोर्ट में और क्या कहा?\nFri, 14 May 2021 06:36 PM\nहिंदी न्यूज़ › महाराष्ट्र › सीधे परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था सचिन वाझे, जानें मुंबई पुलिस चीफ ने अपनी रिपोर्ट में और क्या कहा?\nमहाराष्ट्रसीधे परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था सचिन वाझे, जानें मुंबई पुलिस चीफ ने अपनी रिपोर्ट में और क्या कहा?\nWed, 07 Apr 2021 12:14 PM\nमुंबई पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में कहा गया है, 'सचिन वाझे तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के मौखिक निर्देशों के बाद क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात किए गए थे। सचिन वाझे कई अन्य अधिकारियों को दरकिनार करते हुए सीधे परमबीर सिंह को रिपोर्ट कर रहे थे।' बता दें कि सचिन वाझे को मनसूख हिरेन की मौत मामले और एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है और अभी वह7अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में है।\nSachin WazeParam Bir SinghParambir Singhअन्य..MaharashtraMumbaiNIAMansukh Hiren Death CaseAmbani CaseMumbai Police Commissioner Hemant Nagrale\nमुंबई:हिरेन का शव जिस नहर के पास मिला था,वहां आरोपियों को ले जाएगी ATS\nमनसुख केस:गृह मंत्रालय के आदेश पर भी ATS ने नहीं सौंपे NIA को दस्तावेज\nNIA कोर्ट में हुई वाझे की पेशी,7अप्रैल तक के लिए बढ़ी हिरासत


तीर्थस्थल हों शहीदों की यादगारें |4PM | LATEST HINDI NEWS\nOctober 14, 2017 Web Wing VIEWS\nदेश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलनेवालों की यादगारें हमारे लिए क्यों तीर्थ स्थल नहीं होते हैं ? क्यों हम अपने मन में यह नहीं ठानते हैं कि हम शहीदों की यादगारों पर हर बरस मेले लगायेंगे? क्यों हम उन स्थानों पर जाने के लिए मन में नहीं ठानते हैं, जहां हमारे देश के शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी हुई होती है? हम लोग अपने सैनिको को सिर्फ छब्बीस जनवरी या पंद्रह अगस्त या ऐसे ही कुछ दिनों में ही क्यों याद करते हैं? यह ख्याल मुझे तब आया, जब पिछले दिनों मैं लामाओं की धरती लद्दाख के कारगिल में कुछ दिन के लिए गयी थी।\nजब कारगिल की ऊंची पहाडिय़ों को देखा, जिन पर हमारे वीर शहीदों ने दुश्मनों से जंग लड़ते हुए अपने प्राण निछावर कर दिये, तो दिल अपने आप ही इन शहीदों के एहसान तले दबता चला गया। तोरा-बोरा की पहाड़ी हो या फिर टाइगर हिल की तीनों छोटी चोटियां, इन्हें देखने के बाद आप हैरान हो जाते हैं कि कैसे इन पहाडिय़ों पर ऊपर से आती गोलियों की बौछारों के बीच हमारे वीर सपूत दुश्मनों के सामने लोहे की दीवार बना गये थे। तब यह विचार मन में आया कि क्यों नहीं इन स्थानों को तीर्थ स्थल मानकर घूमा-देखा जाये।\nहम कारगिल युद्ध के स्मारक पर भी गये। अनायास कारगिल के शहीदों की याद आ गयी। उस जगह को अपनी आंखों के सामने देखा, तो लगा कि हमारे वीर सैनिकों ने उन दुर्गम पहाडिय़ों को कैसे अपनी मुट्ठी में लिया होगा। कारगिल और द्रास के टाइगर हिल क्षेत्र में आपको हम सबको एक बार जरूर जाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को कारगिल युद्ध से जुड़े स्मृति स्थल जरूर दिखाना चाहिए।\nअक्सर हम आप कभी-न-कभी अपने घरों में बैठकर अपनी सेना की आलोचना करते हैं और उनकी क्षमता एवं निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। जब आप कारगिल युद्ध स्मारक पर बने हमारे शहीदों के नाम की समाधि के पत्थरों को पढ़ेंगे, तो मन दुख और गौरव दोनों ही भावनाओं से भर जायेगा।\nदुख इस बात का कि यह सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गये और आज अपने परिवार के साथ नहीं हैं और गर्व इस बात का कि भारत मां ने ऐसे कितने वीर सपूत पैदा किये हैं, जो हंसते-हंसते मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। शहादत को गले से लगा लेते हैं. आपका मन इन वीर आत्माओं को नमन करेगा और इनकी खामोशी भरी स्मृति आपके अंदर एक शोर भर देगी, जो आप से सवाल करेगी कि क्या जो शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानियों को हम उस तरह से याद रख रहे हैं, जैसा कि उनका हक है?\nइसके साथ-साथ हमें कुछ व्यावहारिक सवाल भी उठाने होंगे। हमारे समाज में एक ऐसी प्रथा है कि जहां हम किसी भी इंसान को एकदम देवता या देवी का दर्जा तो दे देते हैं और इंसान होने की उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें शहीदों के परिवार के बारे में भी नये सिरे से सोचना होगा और उनके सामाजिक योगदान को हर हाल में सराहना होगा। उन्हें इस बात का एहसास हर हाल में कराना होगा कि उनके खून के जिस रिश्ते ने देश के लिए अपना खून बहाया है, उनकी यह कुर्बानी और बलिदान देश कभी भी नहीं भूलेगा। यह हम सब छोटी-छोटी कोशिशों से कर सकते हैं। हमें अपनी सोच और कार्यशैली दोनों में ही राष्ट्र श्रेष्ठ की सोच को हावी करना होगा।\nएक संपूर्ण भारतीय नागरिक वही कहला सकता है, जो एक सैनिक की भांति अपने कार्य को देश के प्रति समर्पित कर सके। एक आदर्श नागरिक वह ही होगा, जो समय पर और सही तरह अपना काम कर के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे। जो देश के संविधान का ध्यान रखे, जो कानून का ऐसा पालन करे कि लाल बत्ती तक कूदते हुए उसे इस बात का ध्यान रहे कि वह भारत के कानूनों का सम्मान करता है।\nलद्दाख के लेह में दूरगामी क्षेत्रों के दौरे के बाद, जगह-जगह अपने सैनिकों को शत्रु से अधिक प्रकृति की सख्ती से टकराते देखकर अपने आप ही उनके सम्मान से भर उठी हूं। यह जज्बा पहले से था तो जरूर, मगर मैं अगर कारगिल और लेह नहीं गयी होती, तो इस में इतना अधिक जोश पैदा नहीं होता। इसलिए देश के सैनिकों को हर समय याद रखें और उनकी कुर्बानियों को कभी न भूलें। आप को जब भी मौका मिले, उन जगहों के दर्शन को जरूर जायें, जहां हमारे वीरों का लहू गिरा है। यह मुमकिन है कि लेह, कारगिल और द्रास में आप का फोन न चले, आप बाहरी दुनिया से न जुड़ पायें, मगर यही अवसर आप को अंदरूनी दुनिया से जोडऩे के लिए काफी है। आपको इस बात का भी आभास हो जायेगा कि डिजिटल इंडिया की चमक अभी इन क्षेत्रों में नहीं पहुंची है। इस बात का भी एहसास होगा कि हम लोग भारत के कुछ इलाकों को प्रगति के पथ से कितना दूर रख रहे हैं। इस प्रकार कई इलाके भारत के दूसरे प्रांतों में भी होंगे। हमें उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान की चिंता करनी होगी।\nलद्दाख और उसकी पहाडिय़ों में बसे गांवों के बारे में भी सोचना होगा। आज भी यहां बच्चे सुबह आठ बजे स्कूल के लिए निकलते हैं और रात को नौ बजे तक अपने घर पहुंचते हैं। कुछ गांव तो केवल पगडंडियों से ही रास्ता चलते हैं और अपनी जरूरतों के लिए मीलों पैदल चलते हैं। जब तक समाज में एक दूसरे की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों का ख्याल नहीं होगा, तब तक सरकार की योजनाएं केवल नाम भर की ही रह जायेंगी। सरकार सभी को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाती है, लेकिन समाज के जो नागरिक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं का फल हाशिये पर रहनेवाले लोगों तक भी पहुंचाया जाये।\nदेश की प्रगति और विकास तब ही मुमकिन है, जब सबका साथ और सबका विकास हो। यही राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा कही जायेगी। हो सकता है इन दूरस्थ स्थानों में देश के किसी शहीद का भी गांव हो, जिसका विकास अगर होगा, तो देश के शहीदों की आत्मा को इस प्रकार भी शांति मिलेगी कि देश उनके बलिदान को भुला नहीं है। लेकिन, जरूरी है कि हम शहीदों के बलिदान स्थल को भी तीर्थस्थल के तौर पर विकसित करें और जीवन में एक बार जरूर बलिदान स्थल पर जाकर शहीद जवानों को श्रद्घांजलि अर्पित करें।\nजिद… सच की- चालाक चीन की भारत में ...\nगुरूग्राम घटना: गंभीर चेतावनी...\nबिहारियों के योगदान की अनदेखी...


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