text: भारते वि-शासनाय (विद्युतीयशासनम्) प्राथमिकता १९९० तमे दशके अलभत । नागरककेन्द्रितासु सेवासु बलं दातुं, व्यापकक्षेत्रीयानुप्रयोगेभ्यश्च वेगं वर्धयितुं तदा अङ्कीयशासनस्य उपयोगः विस्तारं प्राप्नोत् । सर्वकारः तां प्रमुखां योजनाम् 'आईसीटी' (information and communication technology (ict)) इति अघोषयत् [२] । तस्याः योजनायाः अन्तर्गततया विभिन्नानां विभागानां विद्युतीकरणस्य परिकल्पना आसीत् [३] । यथा रेल-सङ्गणकीकरणं, भू-अभिलेखानां सङ्गणकीकरणम् इत्यादयः अपि तत्र अन्तर्भवन्ति स्म । एवं तस्याः योजनायाः मुख्यं ध्यानकेन्द्रं सूचनाप्रणाल्याः विकासः आसीत् । ततः अनेकेषु राज्येषु नागरकेभ्यः विद्युतीयसेवानाम् आरम्भाय महत्त्वाकाङ्क्षिणः वि-शासनस्य कृते अनेकाः परियोजनाः आरब्धाः ।
  वि-शासनपरियोजनाः नागरककेन्द्रिताः आसन् । ताः योजनाः स्वसीमितसुविधात्वात् वाञ्छितप्रभावं जनयितुम् असफलाः अभवन् [४] । विभिन्नकारणत्वात् तस्मिन् समये एषा योजना विफला असिद्ध्यत । सर्वकारस्य ध्यानं तस्मिन् समये एतस्मिन् कार्यक्रमे नासीदेव [५] ।
  कृषिः, भूमिपञ्जीकरणं, स्वास्थ्यं, शिक्षा, पारपत्रम्, आरक्षकतन्त्रं, न्यायतन्त्रं, नगरपालिका, वाणिज्यिककरः, भण्डारगृहम् इत्यादीनाम् उपयोजनानाम् आरम्भः तस्याः राष्ट्रिय-वि-शासनयोजनायाः अन्तर्गततया अभवत् । उक्तासु उपयोजनासु अधिकांशाः योजनाः अद्यत्वे उपलब्धाः सन्ति । यद्यपि देशस्य विभिन्नेषु भागेषु वि-शासनपरियोजनायाः साफल्येन क्रियान्वयनम् अभवत्, तथापि वि-शासनस्य वाञ्छितः प्रभावः इतोऽपि नाभवत् । किञ्च देशस्य विभिन्नेषु विभागेषु सफलाः ताः सर्वाः योजनाः सेवानाम् उपलब्धतां, तासां सेवानां सहजैकीकरणं च सुनिश्चितं कर्तुं पूर्णतया सक्षमाः नासिद्ध्यन् । एवं तु अखिले विश्वे भारतं तन्त्रांशस्य महाशक्तित्वेन प्रसिद्धम् अस्ति, परन्तु नागरकेभ्यः विद्युतीयसर्वकारीयसेवानाम् उपलब्धता इतोऽपि अपेक्षिता ।
  विद्युतीयसेवाः, उत्पादनानि, उपकरणानि, वृत्त्यवसराः इत्येतेषां विकासाय प्रोत्साहनम् आवश्यकं प्रतीयते । परन्तु देशे विद्युतीयविनिर्माणक्षेत्रे सुदृढता अपि अपेक्षते । अद्यत्वे भारतम् उपशतार्बुदानां डॉलर-मुद्राणां विद्युतीयसंसाधनानाम् आयातं करोति । २०२० पर्यन्तं सः आयातः उपचतुश्शतार्बुदस्य वृद्धिं प्राप्स्यति [७] [८] । भारतं प्रौद्योगिकीक्षेत्रद्वारा एकार्बुदाधिकनागरकाणाम् आकाङ्क्षाः सन्तोषयितुम् अद्य सज्जम् अस्ति । अङ्कीयभारतद्वारा सर्वकारीयसेवायाः विषये धनिकनिर्धनेषु व्याप्तस्य मतभेदस्य स्थायित्वेन उन्मूलनं भविष्यति ।
  सूचनाप्रौद्योगिक्याः उपयोगेन सार्वजनिकसेवानां सम्पूर्णतया कायाकल्पं कृत्वा प्रबन्धनतन्त्रं समीकर्तुं भारतसर्वकारेण अङ्कीयभारतम् इति योजना उद्घोषिता । एषा योजना भारतम् अङ्कीयरूपेण सशक्तं कृत्वा अर्थव्यवस्थायां सुपरिवर्तनं करिष्यति इत्यपि भारतसर्वकारस्य कामना अस्ति ।
  एतस्याः योजनायाः पृष्ठे काचित् प्रमुखा विचारधारा वर्तते । भारतीयसमाजः अङ्कीयरूपेण सशक्तं भवेत्, ज्ञानं च अर्थव्यवस्थायाः रूपेण परिवर्तितं स्याच्च इति मूलभूता विचारधारा । एषा विचारधारा त्रिषु क्षेत्रेषु विभक्ता अस्ति ।
  सुष्ठुतया संयोजितराष्ट्रः एव सुसेवायाः प्रदायकः राष्ट्रः भवितुम् अर्हति । दूरस्थग्रामीणः भारतीयः अङ्कीयपृथुवाहिन्याः (digital broadband), तीव्रगत्याः अन्तर्जालस्य च माध्यमेन अन्येन सह युक्तः स्यात् । तदैव सर्वेऽपि नागरकाः विद्युतीयानां सर्वकारीयसेवानां लाभं स्वीकृत्य लक्षितसामाजिकलाभं, वित्तीयसमावेशनस्य तत्कालीनवितरणं च कर्तुं प्रभविष्यन्ति । अङ्कीयभारतस्य प्रमुखं ध्यानं येषु क्षेत्रेषु केन्द्रितम् अस्ति, तेषु "प्रत्येकनागरकेभ्यः उपयोगितायाः अनुरूपं मूलभूताङ्कीयसुविधायाः प्रदानम्" इत्यपि अन्तर्भवति ।
  अङ्कीयपरिचयस्य एकत्रीकरणस्य सुविधा सर्वेभ्यः नागरकेभ्यः उपलब्धा भविष्यति । अङ्कीयपरिचयः अद्वितीयः, आजीवनं, संयुक्ततया, प्रमाणयोग्यः च भविष्यति ।
  युगमेतद् वि-शासनस्य युगत्वेन परिवर्तयितुं विभिन्नैः राज्यसर्वकारैः, केन्द्रीयमन्त्रालयैः च अनेके प्रयासाः कृताः । ते सार्वजनिकसेवानां वितरणे उन्नतिं कृत्वा नागरकेभ्यः प्रक्रियां सहजां कर्तुम् निरन्तरान् प्रयासान् कृतवन्तः । ते भारते वि-शासनस्य विकासं नागरककेन्द्रितं, सेवाभिविन्यासं, पारदर्शीं च कर्तुं सर्वकारीयविभागानां सङ्गणकीकरणम् अपि आरभन्त ।
  २००६ तमे वर्षे भारतसर्वकारः राष्ट्रियां वि-शासनयोजनां (एनईजीपी) सामूहिकदृष्ट्या एकीकर्तुम्, आदेशे वि-शासनं प्रति दृष्टिकोणं परिवर्तयितुं च अनुमोदितवान् । एतस्याः विचारधारायाः आधारेण भारतदेशे विद्यमानेभ्यः सुदूरे स्थितेभ्यः ग्रामेभ्यः शीघ्रतया अङ्कीयमूलभूतसुविधानां विकासः जायमानः अस्ति । अन्तर्जालस्य सौकर्यार्थं, विश्वसनीयतायै च अभिलेखानां भारपूर्वकं अङ्कीकरणं प्रचलद् अस्ति । स्थानिकस्तरे सर्वेभ्यः सामान्यनागरकेभ्यः सर्वकारीयसेवाः आपणमाध्यमेन भवेयुः इति एतस्याः योजनायाः आरम्भस्य कारणम् । सामान्यसेवावितरणं, सामान्यनागरकाणां सौलभ्यार्थं न्यूनमूल्येन दक्षता, पारदर्शिता, सेवानां विश्वसनीयता च सुनिश्चितं कृत्वा तत्सर्वं सुलभं कर्तुम् एषा योजना आरब्धा ।
  अङ्कीयसंयोजकता (digital connectivity) अतीव सापेक्षिकस्तरे वर्तते । जनसाङ्ख्यिकीयक्षेत्रे, सामाजिकार्थिकक्षेत्रे च अङ्कीयजालद्वारा भारतीयजङ्गमदूरभाषेण, सङ्गणकेन च जनानां परस्परं सम्पर्कः वेगेन वर्धमानः वर्तते ।
  मन्त्रालय-विभाग-राज्यानि भारतसर्वकारद्वारा स्थापितानां सार्वजनिकसुविधानाम्, 'आईसिटि'-सुविधानां च लाभं स्वीकुर्युः । डीईआईटीवाई-संस्थापि (Departments of Electronics and information Technology) विकासनिर्धारणं, नीतिगतदिशानिर्देशनं, क्षमतानिर्माणम्, अनुसन्धान-विकासयोः कार्यं, तान्त्रिकसमर्थनम् इत्यादीनि कार्याणि अविरततया कुर्यात् ।
  उपस्थितानां, जायमानानां वि-शासनसम्बद्धानां कार्यक्रमाणाम् उपयुक्तैः अङ्कीयभारतस्य सिद्धान्तैः सह पुनरुत्थानाय प्रयासाः भविष्यन्ति । नागरकेभ्यः सर्वकारीयसेवाः उपलब्धाः स्युः एतस्य कृते वेगं वर्धयित्वा कार्यक्षेत्रे वृद्धिः, पुनरभियन्त्रणप्रक्रिया (Reengineering), सङ्कलनम्, अन्तःप्रचालनीयप्रणाली, नीरदपद्धतिः, जङ्गमदूरभाषनिर्माणपद्धतिः इत्यादीनाम् अत्यन्तमुपयोगीनां प्रौद्योगिकीनां परिनियोजनाय, उपयोगाय च प्रचारः भविष्यति ।
  याः योजनाः राज्यानि सामाजिक-आर्थिकावश्यकताभ्यः प्रासङ्गिकतया उपयोगिन्यः स्युः, तासां तानि विशिष्टपरियोजनानां चयनं कर्तुं शक्ष्यन्ति ।
  वि-शासनक्षेत्रे विकेन्द्रीकृतं कार्यान्वयनप्रारूपं स्वीकर्तुं, नागरककेन्द्रितानां सेवानाम् अभिविन्यासाय, विभिन्नानां वि-शासनानुप्रयोगानाम्, 'आईसीटी'-मूलभूतप्रारूपाणां च उपयोगान्तरं सनुनिश्चितं कर्तुं च उपयुक्तप्रमाणं यावत् केन्द्रीकृतमाध्यमेन प्रोत्साहनं दास्यते ।
  किञ्चन विकेन्द्रीकृतं कार्यान्वयनप्रारूपं स्वीकृत्य नागरककेन्द्रितसेवानीतयः सुनिश्चितं कर्तुं, विभिन्नानां वि-शासनानुप्रयोगानां, 'आईसीटी'-अवसंरचनायाः च इष्टतमोपयोगं कर्तुं च केन्द्रीकृतस्य वि-शासनस्य प्रोत्साहनं भविष्यति ।
  सफलप्रयोगानाम् अन्वेषणं भविष्यति । यत्रापि योग्याः प्रयोगाः सन्ति, तत्र तेषां प्रयोगानाम् उत्पादकतायां वृद्धेः प्रयासाः भविष्यन्ति ।
  विभिन्नवि-शासनपरियोजनानां निर्माणं, विकासः, कार्यान्वयनं च कर्तुं दशसु प्रमुखमन्त्रालयेषु मुख्यसूचनाधिकारिणां (सीआईओ) नियुक्तिः करिष्यते । मुख्यसूचनाधिकारिणः पदसम्बद्धेषु मन्त्रालयेषु अधिकशक्तीनां सञ्चयार्थम् सचिवस्तरेऽपि नियुक्तयः करिष्यन्ते ।
  अङ्कीयभारतकार्यक्रमस्य अन्तर्गततया प्रत्येकः आरम्भः, 'आईसीटी'मूलभूतसुविधा, सेवाप्रापणम् इत्यादीनां च स्थापनायै, सफलसमापनाय च निश्चितसमयस्य निर्धारणं करिष्यते । अधिकांशयोजनाः आरम्भात् तृतीयवर्षं यावदेव समापयिष्यन्ते । योजनाः शीघ्रं हि पूर्णताङ्गच्छेयुः इत्युद्देशं प्राप्तुं "अर्ली हार्वेस्ट"-कार्यक्रमः, नागरकसञ्चारारम्भः च पूर्वमेव पूर्णः भविष्यति ।
  वर्तमानकाले अनेकाः योजनाः विभिन्नेषु राज्येषु, स्तरेषु च जायमानाः सन्ति, तासां योजनानां संयोजनमेव अङ्कीयभारतकार्यक्रमस्य उद्देश्यम् अस्ति । तासु योजनासु यदि काचित् योजना पुनरुत्थानयोग्या, पुनरारम्भयोग्या वा भवेत्, तर्हि तस्याः कृते योग्यं प्रावधानं भविष्यति । बह्व्यः योजनाः न्यूनतमव्ययप्रभावत्वात् परिष्कारप्रक्रियायां सन्ति ।
  अङ्कीयभारतरूपेण कार्यक्रमस्य सामान्यसंयोजनद्वारा परिवर्तनकारिप्रभावेषु प्रकाशः निक्षिप्तोऽस्ति । अङ्कीयभारतस्य वाञ्छितपरिणामान् प्राप्तुं, अभिनवसमाधानं प्रति प्राप्तुं च विभिन्नांशेषु चर्चां कर्तुं सर्वकारीयतन्त्रं विहाय अन्येषाम् अपि आवश्यकता वर्तते । अतः व्यापकविमर्शानाम्, उद्योगानां, नागरकसमाजस्य च आवश्यकता अस्ति । सहयोगिशासनं, सहभागिशासनं च सुविधाजनकं कर्तुं डीईआईटीवाई-संस्थया "मेरीसरकार" (http://mygov.in/) इत्याख्यः अङ्कीयमञ्चः आरब्धः अस्ति । ततोधिकम् अङ्कीयभारतस्य परिकल्पनायाः कार्यान्वयनविषये चर्चां कर्तुम् अनेकाः परामर्शसभाः, कार्यशालाः अपि आयोजिताः ।
  